मध्‍यप्रदेश रेत नियम 2018

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश शासन

सत्यमेव जयते

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण )

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 495]

भोपाल , सोमवार, दिनांक 17 सितम्बर 2018- भाद्र 26 , शक 1940

खनिज साधन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 17 सितम्बर 2018

क्रमांक एफ-19-27-2017- बारह 1.- खान एवं खनिज ( विकास एवं विनियमन ) अधिनियम, 1957 ( 1957 का 67) की धारा 9 ( ख ) , धारा 15 एवं धारा 23 ( सी ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा , निम्नलिखित नियम बनाती है , अर्थात्ः-

नियम

अध्याय-एक

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम , विस्तार तथा प्रारंभ.-

(1 ) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश रेत नियम, 2018 है .

(2) इसका विस्तार संपूर्ण मध्यप्रदेश राज्य में होगा.

(3) यह नियम इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे .

989 990

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 17 सितम्बर 2018

(ज) "अनुज्ञापन अधिकारी" से अभिप्रेत है ऐसा अधिकारी जिसे इन नियमों के अधीन अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए प्राधिकृत किया गया है;

(झ) "महापौर" / " आयुक्त नगरनिगम" का वही अर्थ होगा, जो उन्हें मध्यप्रदेश नगरनिगम अधिनियम , 1956 में समनुदेशित है;

(ञ) "नगर निगम" से वही अर्थ होगा, जो मध्यप्रदेश नगर निगम अधिनियम , 1956 में समनुदेशित है;

(ट) " नगरपालिका " एवं " नगरपरिषद" से वही अर्थ होगा , जो मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961 ) में समनुदेशित है;

(ठ) "विहित" से अभिप्रेत है, राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देश जिसे मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित किया गया हो;

(ड) "बिक्री - रसीद" से अभिप्रेत है , नियम 19( 1 )(आठ) के तहत जारी "बिक्री - रसीद" ;

(ढ) "रेत खनिज" से अभिप्रेत है, साधारण रेत/ बजरी , जैसा कि खान एवं खनिज ( विकास तथा विनियमन ) अधिनियम 1957 की धारा 3(ड. ) में उल्लेखित है;

990 (1)

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 सितम्बर 2018

(ण) " भण्डारण सह व्यापार अनुज्ञप्ति अथवा व्यापारिक अनुज्ञप्ति" से अभिप्रेत है, नियम 17 के अधीन रेत खनिज का भण्डारण एवं व्यापार अथवा बिना भण्डारण किये व्यापार करने के लिये प्रदान की गई अनुज्ञप्ति;

(त) "भण्डारण अनुज्ञप्ति" से अभिप्रेत है, नियम 18 के अधीन रेत खनिज के भण्डारण करने के लिये प्रदान की गई अनुज्ञप्ति;

(थ) " भण्डारण स्थल" से अभिप्रेत है, ऐसा स्थान जहां पर रेत खनिज का भण्डारण किया जाता हो;

(द) " नगरीय निकाय " से अभिप्रेत है , यथास्थिति नगर निगम , नगर पालिका, नगर परिषद;

(ध) "जल उपभोक्ता संथा" का वही अर्थ होगा , जो मध्यप्रदेश सिंचाई प्रबंध में कृषकों की भागीदारी अधिनियम, 1999 में समानुदेशित है;

(2 ) वे शब्द तथा अभिव्यक्तियां , जो इन नियमों में प्रयुक्त किए गए हैं किन्तु परिभाषित नहीं किए गए हैं, के वही अर्थ होंगे जो उन्हें इस अधिनियम या इस अधिनियम के तहत बनाये गये नियमों में समनुदेशित किए गए हैं । मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 सितम्बर 2018

990(2)

3. प्रतिषेधः- रेत के संबंध में निम्नलिखित प्रतिषेध लागू होंगे-

( 1 ) यथाविहित प्रवेश पत्र के बिना कोई भी वाहन घोषित रेत खदान में प्रवेश नहीं करेगा और न ही खदान क्षेत्र से प्रवेश पत्र में अनुमत मात्रा से अधिक रेत ले जा सकेगा ।

(2 ) कोई भी व्यक्ति इन नियमों के अधीन प्रदान की गई अनुज्ञप्ति के बिना वाणिज्यिक प्रयोजन हेतु अथवा उपयोग करने के लिये, रेत खनिज का भण्डारण नहीं करेगाः

परन्तु स्वयं के उपयोग के लिये 50 घन मीटर तक रेत के भण्डारण के लिये स्वयं की भूमि पर अनुज्ञप्ति की आवश्यकता नही होगी । स्पष्टीकरणः- स्वयं के उपयोग से आशय स्वयं के निर्माण के उपयोग से है । इसमें कॉलोनाईजर या निर्माण ठेकेदार द्वारा कॉलोनी / निर्माण कार्यों में उपयोग के लिये ली गई रेत का भण्डारण शामिल नहीं होगा।

(3 ) - ग्राम पंचायतों / नगरीय निकायों को संचालन के लिए दी गई किसी रेत खदान का ठेका नही दिया जायेगा। 990 (3)

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 सितम्बर 2018

(4) भंडारण स्थल एवं खदान पर बिना जी.पी.एस. अथवा विहित अनुसार समकक्ष तकनीक के यंत्र स्थापित वाहनों का राज्य शासन द्वारा अधिसूचित तिथि के पश्चात प्रवेश वर्जित होगा।

(5) निम्नलिखित क्षेत्रों से रेत निकालने अथवा हटाने पर प्रतिबंध रहेगा एवं रेत निकाली अथवा हटायी नहीं जायेगी:-

(एक) किसी पुल से 200 मीटर तक।

(दो) किसी जल प्रदाय योजना या जल संसाधन स्कीम के 200 मीटर अपस्ट्रीम एवं डाउनस्ट्रीम क्षेत्र में ।

(तीन) राष्ट्रीय राजमार्ग तथा रेल्वे लाईन के किनारों से 100 मीटर तक।

(चार) किसी नहर, बांध या भवन से 50 मीटर तक।

(पांच) राजकीय राजमार्ग के किनारों से 50 मीटर तथा अन्य सड़कों के किनारों से 10 मीटर तक।

(छह) ऐसे क्षेत्र जो कि बाढ़ नियंत्रण हेतु निर्मित किये गये हैं, से निर्धारित दूरी के भीतर।

(सात) सांस्कृतिक, धार्मिक, ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक महत्व के स्थल के निकट उनकी सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए , इन मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 सितम्बर 2018

990(4)

स्थानों से 200 मीटर अथवा नियम / अधिनियम में प्रावधानित दूरी तक।

(आठ) ऐसे क्षेत्र जो कलेक्टर द्वारा पर्यावरण या अन्य कारण से प्रतिबंधित घोषित किए गए हैं। :

परंतु इन नियमों के प्रभावशील होने के पूर्व मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम , 1996 के तहत घोषित रेत खदानें इन नियमों के अधीन घोषित मानी जाएंगी।

(6) नर्मदा नदी के किनारे स्वीकृत रेत खदानों में रेत खनन हेतु मशीनों का उपयोग नहीं किया जायेगा।

अपवादः-

(1 ) ग्राम पंचायतें , जनपद पंचायतें, जिला पंचायतें तथा जल उपभोक्ता संथाएँ स्वयं के द्वारा किये जा रहे कार्यों के लिये बिना रॉयल्टी/ प्रशासनिक व्यय राशि जमा किये, विहित प्रक्रिया के अनुसार रेत ले जा सकेंगी :

परंतु यदि ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत तथा जल उपभोक्ता संस्था के कार्य ठेकेदार के द्वारा किये जाते है तब उपरोक्त छूट प्राप्त नहीं होगी । 990 ( 5)

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 सितम्बर 2018

(2) ऐसे क्षेत्र जहां से रेत का वाणिज्यक रूप से खनन संभव नहीं है, उन क्षेत्रों को विहित अनुसार कलक्टर खुला क्षेत्र घोषित करेंगे , वहां से बिना प्रवेश पत्र, रायल्टी / प्रशासनिक व्यय जमा किये अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के सदस्य कृषक/कृषि कार्य में लगे मजदूर तथा पारंपरिक कुम्हार , स्वयं के उपयोग हेतु रेत ले जा सकेंगे । इसका विक्रय किया जाना प्रतिबंधित होगा।

अध्याय - दो

शासकीय भूमि पर स्थित रेत खनिज की खदानों का चिन्हांकन, घोषित करना एवं

रेत की मात्रा का आंकलन

(1 ) रेत खदानों का चिन्हांकन :- रेत खनिज की खदानों का चिन्हांकन विहित प्रक्रिया अनुसार किया जायेगा।

(2) रेत खदानों का घोषित किया जाना :-

(एक) उपरोक्त उपनियम ( 1 ) के अनुसार चिन्हित रेत की खदान , आवेदन प्राप्त होने पर अथवा प्रस्ताव प्राप्त होने पर, कलेक्टर द्वारा घोषित की जायेगी । रेत खनिज की खदानें घोषित किये जाने के पूर्व संबंधित ग्राम पंचायत/ नगरीय निकाय से अभिमत प्राप्त किया जाएगा । संबंधित ग्राम पंचायत/नगरीय निकाय 15 दिवस की कालावधि के भीतर अभिमत देंगे अन्यथा यह माना मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 17 सितम्बर 2018

990(6)

जायेगा कि उन्हें कोई आपत्ति नहीं है । यदि कोई आपत्ति प्राप्त होती है, तब कलेक्टर द्वारा प्राप्त प्रस्ताव के संदर्भ में गुण- दोषों के आधार पर परीक्षण कर इसका निर्णय किया जायेगा। (दो

) ग्राम पंचायत तथा नगरीय निकाय स्वयं भी नवीन खदान घोषित करने का प्रस्ताव कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत कर सकेगें । प्रस्ताव प्राप्त होने पर 30 दिवस की कालावधि के भीतर में कलेक्टर निर्णय लेगा ।

(

तीन) अधिसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा ।

सूचना हेतु नियम 3 उपनियम प्रतिबन्धित क्षेत्रों के बारे में सूचना:-

(3)

(6) के अनुसार प्रतिबन्धित क्षेत्रों को दर्शाने के लिये , विहित अनुसार, सूचना फलक संबंधित ग्राम पंचायत / नगरीय निकाय द्वारा लगाए जाएंगे ।

रेत की मात्रा का वार्षिक आंकलन :- घोषित रेत खदानों में मानसून (4)

प्रारंभ होने के पूर्व तथा मानसून समाप्ति के उपरान्त रेत खनिज की उपलब्ध मात्रा का आंकलन प्रतिवर्ष संबंधित कलक्टर द्वारा विहित प्रक्रिया अनुसार कराया जायेगाः 990

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 सितम्बर 2018

परन्तु आवश्यकता होने पर कलेक्टर के निर्देश पर , कभी भी रेत की मात्रा का आंकलन कराया जा सकेगा।

अध्याय - तीन

रेत खदानों का आवंटन

6. रेत खदानों का आवंटन

(1 ) नियम 5 के अनुसार घोषित खदानों को कलेक्टर द्वारा ग्राम पंचायतों । नगरीय निकायों को संलग्न प्ररूप- एक में 5 वर्ष की कालावधि के लिए आवंटित किया जाएगा । :

(2) आवंटन शर्तों की पूर्ति के पश्चात् ग्राम पंचायत । नगरीय निकाय द्वारा कलेक्टर को प्ररूप-दो में वचन पत्र प्रस्तुत करेंगे । वचन पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात रेत खदान संचालित होगी।

7. रेत उत्खनन की शर्तें, ग्राम पंचायतों / नगरीय निकायों द्वारा निम्नलिखित शर्तों के अधीन रेत का उत्खनन किया जाएगा, -

(

1 ) नियम 10 के अनुसार खनन योजना तैयार और अनुमोदित कराई जाएगी ।

(2) प्रचलित नियमों के अनुसार पूर्व पर्यावरणीय अनुमति, जल एवं वायु सम्मति प्राप्त की जाएगी ।

(3) खनन योजना एवं अन्य वैधानिक अनुमतियों में स्वीकृत मात्रा में से जो भी न्यूनतम मात्रा हो, उतनी मात्रा खनन योग्य होगी । मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 सितम्बर 2018

990 (8)

(4) खनन योजना/वैधानिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों का पालन किया जायेगा।

(5) पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा जारी निर्देशों का पालन किया जाना अनिवार्य होगा।

(6) किसी भी व्यक्ति को नियम 3 के उप नियम ( 1 ) के अनुसार जारी प्रवेश पत्र के बिना रेत निकालने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा। रेत खनिज के परिवहन के लिये पृथक से अभिवहन पार-पत्र जारी नहीं किये जायेंगे ।

(7) प्रवेश पत्र में उल्लेखित मात्रा से अधिक मात्रा में रेत नहीं निकाली जायेगी ।

(8) प्रवेश पत्र में उल्लेखित वाहन से भिन्न वाहन न तो खदान क्षेत्रों में प्रवेश करेंगे न ही उससे रेत ले जाई जा सकेगी ।

8. ग्राम पंचायत द्वारा वचन पत्र की शर्तों का उल्लंघन करने पर कार्यवाही : - (1 ) संबन्धित ग्राम पंचायत के सरपंच एवं सचिव ग्राम पंचायत आवंटित रेत खदान के संचालन करने एवं नियम 7 का पालन करने के लिए संयुक्त रूप से एवं पृथक् पृथक् उत्तरदायी होंगे।

(2) यदि सरपंच एवं सचिव अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में असफल रहते हैं या वचन पत्र की शर्तों का उल्लघंन पाया जाता है तो सरपंच के विरुद्ध विद्यमान नियम / अधिनियम विशेषकर मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 के अधीन एवं सचिव के विरुद्ध सुसंगत नियमों के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी । 990 (9)

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 सितम्बर 2018

(3) आवंटन आदेश अथवा वचन पत्र की शर्तों का पालन न करने की स्थिति में कलेक्टर द्वारा , खदान का संचालन निलंबित किया जा सकेगा। यदि उल्लंघन का समाधान नहीं किया जाता है, तब कलेक्टर द्वारा खदान का संचालन निकटतम उपयुक्त ग्राम पंचायत को अधिकतम 06 माह की अवधि के लिये संचालन करने हेतु दिया जा सकेगा। परंतु खदान का संचालन निकटतम ग्राम पंचायत को दिये जाने तथा उपनियम (2) के अंतर्गत प्रस्तावित कार्यवाही के पूर्व संबंधित सरपंच एवं सचिव को यथास्थिति आवंटन आदेश एवं वचन पत्र की शर्तों की पूर्ति करने का अवसर एवं सुनवाई का युक्ति- युक्त अवसर प्रदान किया जायेगा ।

9. वचन पत्र की शर्तों के उल्लंघन पर नगरीय निकाय के विरुद्ध कार्रवाई: - (1 ) संबन्धित नगरीय निकाय के यथास्थिति अध्यक्ष , महापौर , मुख्य नगर पालिका अधिकारी एवं आयुक्त, आवंटित रेत खदान के संचालन करने के लिए संयुक्त रूप से एवं पृथक -पृथक उत्तरदायी होंगे । (2) अध्यक्ष / महापौर, मुख्य नगर पालिका अधिकारी / आयुक्त, यथास्थिति, यदि अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में असफल रहते है या वचन पत्र की शर्तों का उल्लघंन पाया जाता है तो उनके विरुद्ध प्रचलित नियमों के अनुसार कार्यवाही की जावेगी।

(3) आवंटन आदेश अथवा वचन पत्र की शर्तों का पालन न करने की स्थिति में कलेक्टर द्वारा , खदान का संचालन निलंबित किया जा सकेगा। यदि उल्लंघन का समाधान नहीं किया जाता है , तब कलेक्टर मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 17 सितम्बर 2018

990(10)

द्वारा खदान का संचालन निकटतम निकाय को अधिकतम 06 माह की अवधि के लिये संचालन करने हेतु दिया जा सकेगा। परंतु खदान का संचालन निकटतम निकाय को दिये जाने तथा उपनियम (2) के अंतर्गत प्रस्तावित कार्यवाही के पूर्व संबंधित अध्यक्ष / महापौर, मुख्य नगरपालिका अधिकारी / आयुक्त, को यथास्थिति आवंटन आदेश एवं वचन पत्र की शर्तों की पूर्ति करने का अवसर एवं सुनवाई का युक्ति- युक्त अवसर प्रदान किया जायेगा।

10. खनन योजना तैयार करना तथा अनुमोदन :-

(1 ) जिले में पदस्थ भूविज्ञान/अनुप्रयुक्त भूविज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि अथवा खनन यांत्रिकी में स्नातक/डिप्लोमा रखने वाले खनिज अधिकारी/ सहायक खनि अधिकारी/ खनि निरीक्षक, जिन्हें कलेक्टर द्वारा इस बावत प्राधिकृत किया जाये, की अनुशंसा पर कलेक्टर द्वारा आवंटित अवधि के लिये खनन योजना का अनुमोदन किया जाएगा ।

(2) खनन योजना के अनुमोदन के लिये आवेदन प्ररूप-तीन में किया जाएगा जिसमें निम्नलिखित जानकारी शामिल होगी: -

(क) आवंटित रेत खदान की प्रकृति एवं विस्तार , को-आर्डिनेट का विवरण। 990 (11)

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 सितम्बर 2018

(ख) स्वीकृत होने वाले वित्तीय वर्ष में उपलब्ध एवं खनन योग्य रेत की मात्रा का अनुमान तथा शेष आवंटन कालावधि में वर्षवार उपलब्ध एवं खनन योग्य रेत की अनुमानितः मात्रा । (ग) खनन विधि एवं प्रक्रिया का विवरण।

(घ) ऐसे अन्य मामले जिन्हे खनन योजना में शामिल करने के लिये निर्देशित किया जाये।

(3) खनन योजना तैयार होने के पश्चात प्ररूप -तीन में आवेदन प्रस्तुत करने पर उसका 30 दिवस में निराकरण किया जावेगा ।

(4) खनन योग्य मात्रा :-

(क) खनन योजना एवं अन्य वैधानिक अनुमतियों में स्वीकृत मात्रा में से जो भी न्यूनतम मात्रा हो, उतनी मात्रा खनन योग्य होगी । (ख) नियम 5 के उप नियम (4) के अधीन मानसून के पश्चात आंकलित खनन योग्य मात्रा की सीमा तक खनन योजना संबंधित वर्ष के लिये संशोधित मानी जावेगी ।

(ग) यदि किसी वर्ष मानसून के पश्चात्, आंकलित खनन योग्य मात्रा उपरोक्त उपनियम ( 1 ) में नियत मात्रा से अधिक है तब अतिरिक्त मात्रा के लिए आवश्यकता होने पर पूर्व पर्यावरण मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 सितम्बर 2018

990(12)

स्वीकृति एवं जल तथा वायु सम्मति पुनः प्राप्त करने की आवश्यकता होगी।

(5) खनन योजना में उल्लेखित शर्तों का अनुपालनः खनन योजना में उल्लेखित शर्तों का समुचित रूप से पालन किये जाने का दायित्व संबंधित ग्राम पंचायत/ नगरीय निकाय का होगा।

(6 ) खनन संक्रिया का खनन योजना के अनुरूप होना-: कोई भी रेत खदान अनुमोदित खनन योजना में उल्लेखित शर्तों के अधीन संचालित की जायेगी । यदि खनन संक्रिया खनन योजना के अनुसार संचालित नहीं की जाती है तो , कलेक्टर , ऐसी जॉच, जैसी वह उचित समझे , कराने के पश्चात् आदेश द्वारा खनन संक्रियाओं को निलंबित कर सकेगा और उक्त खनन योजना में उल्लेखित शर्तों की पूर्ति करने के पश्चात् खनन संक्रियाओं को जारी रखने की अनुज्ञा दे सकेगा।

11. रेत खनिज से प्राप्त राशि -

(1 ) इन नियमों के लागू होने के पश्चात शासकीय भूमि पर ग्राम पंचायत / नगरीय निकाय द्वारा संचालित रेत खनिज पर रॉयल्टी रूपये 75/- प्रति घन मीटर की दर से देय होगी , इसके अतिरिक्त रूपये 50/- प्रति घनमीटर की दर से धनराशि संबंधित जिला खनिज प्रतिष्ठान को देय होगी । इस प्रकार प्राप्त रायल्टी में से संबंधित ग्राम पंचायत/नगरीय 990 (13)

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 सितम्बर 2018

निकाय को, रूपये 50/- प्रति घनमीटर की दर से एवं म.प्र. राज्य खनिज निगम को प्रशासनिक व्यय के लिये रूपये 25/- प्रति घनमीटर की दर से अनुदान दिया जायेगा।

(2 ) इन नियमों के लागू होने के पूर्व नीलाम की गई। पट्टेपर दी गई खदानें अनुबंध की शर्तों के अनुरूप ठेका राशि / रायल्टी का भुगतान निरन्तर करेगी । इन खदानों से प्राप्त राशि में से रूपये 25/- प्रति घनमीटर की राशि मध्यप्रदेश राज्य खनिज निगम को प्रशासकीय व्यय के लिये अनुदान के रूप में दी जायेगी । शेष राशि का 50 प्रतिशत संबंधित ग्राम पंचायत/ नगरीय निकाय को अनुदान के रूप में दिया जायेगा एवं 50 प्रतिशत राशि जिला खनिज प्रतिष्ठान को देय होगी ।

परंतु मध्यप्रदेश राज्य खनिज निगम द्वारा संचालित खदानों से सरकार को प्राप्त होने वाली रॉयल्टी में से मध्यप्रदेश राज्य खनिज निगम को प्रशासकीय व्यय की राशि पृथक से देय नहीं होगी । 12. राशि_का उपयोग -

(1 ) ग्राम पंचायतों / नगरीय निकायों को प्राप्त राशि का उपयोग- (क) ग्राम पंचायतों/ नगरीय निकायों को प्राप्त राशि का, उपयोग यथास्थिति, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग तथा नगरीय विकास एवं आवास विभाग से प्राप्त निर्देशो के अनुरूप किया जाएगा । मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 सितम्बर 2018

990(14)

(ख) प्राप्त राशि के लेखे का संधारण यथास्थिति, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग तथा नगरीय विकास एवं आवास विभाग से प्राप्त निर्देशो के अनुरूप किया जाएगा ।

(2) जिला खनिज प्रतिष्ठान में प्राप्त राशि का उपयोग-

(अ) जिला खनिज प्रतिष्ठान में रेत खनिज से प्राप्त राशि का उपयोग निम्नलिखित मदों में किया जाएगा : -

(एक) सड़कों का निर्माण एवं उनका संधारण

(दो) नदी संरक्षण

वृक्षारोपण

(तीन)

(चार) पर्यावरण संरक्षण संबंधी कार्य

(पांच) अवैध उत्खनन एवं अन्य अनियमित गतिविधियों को रोकने के लिये की जाने वाली कार्यवाहियों में होने वाला व्यय

राज्य सरकार द्वारा समनुदेशित अन्य कार्य

(छह)

(ब) जिला खनिज प्रतिष्ठान में इन नियमों के अंतर्गत प्राप्त राशि का विहित अनुसार लेखा संधारित किया जायेगा ।

(स

) जिला खनिज प्रतिष्ठान हेतु अधिसूचित बैंक में पृथक खाता खोला जायेगा ।

(द) जिला खनिज प्रतिष्ठान में प्राप्त राशि में से 5 प्रतिशत की राशि प्रशासकीय व्यय हेतु सुरक्षित रखी जायेगी। जिसमें से 3 प्रतिशत 990 ( 15)

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 सितम्बर 2018

राशि जिला स्तर पर एवं 2 प्रतिशत की राशि राज्य स्तर पर उनके उपयोग हेतु रहेगी। प्रशासकीय व्यय हेतु निर्धारित राशि का उपयोग राज्य शासन द्वारा निर्धारित मदों में किया जा सकेगा। (3) मध्यप्रदेश राज्य खनिज निगम को प्राप्त राशि का उपयोग-

मध्यप्रदेश राज्य खनिज निगम को इन नियमों के तहत प्राप्त राशि का उपयोग खदानों के लिये खनन योजना तैयार करने, वैधानिक स्वीकृतियां प्राप्त करने , मध्यप्रदेश राज्य खनिज निगम के प्रशासनिक , स्थापना एवं आकस्मिक मद में तथा जिलो में रेत प्रबंधक की स्थापना में होने वाले व्यय पर किया जा सकेगा । इसका लेखा मध्यप्रदेश राज्य खनिज निगम द्वारा विहित अनुसार संधारित किया जा सकेगा।

13. स्वीकृत खदानों के संबंध में उपबंध-

(

1 ) स्वीकृत संचालित व्यापारिक खदानें, अनुबंधित अवधि तक क्रियाशील रहेंगी ।

) मध्यप्रदेश राज्य खनिज निगम के पक्ष में रेत खनिज के उत्खनिपट्टे पर निगम द्वारा दिये गये उप ठेके में अनुबंधित कालावधि तक संचालित रहेंगे ।

(3 ) अनुबंध की कालावधि पूर्ण होने के पश्चात् रेत खदानें , संबंधित ग्राम पंचायतों/नगरीय निकायों को इन नियमों के तहत सौंपी जायेगी । मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 17 सितम्बर 2018

990(16)

(4) पूर्व से घोषित एवं उत्खनि पट्टेदार । ठेकेदार को स्वीकृत, असंचालित रेत खदानें संबंधित ग्राम पंचायत नगरीय निकाय को /नियम 5 के अनुसार अंतरित होगी ।

(5) कलेक्टर द्वारा अथवा मध्यप्रदेश राज्य खनिज निगम द्वारा रेत खनिज हेतु स्वीकृत ठेके को कोई ठेकेदार समर्पित करना चाहता है , तो उसके द्वारा जमा संपूर्ण सुरक्षा राशि मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम , 1996 के प्रावधानों एवं अनुबंध की शर्तों में छूट देते हुए यथास्थिति संबंधित जिले के कलेक्टर अथवा मध्यप्रदेश राज्य खनिज निगम द्वारा वापस की जायेंगी । परंतु यह समर्पण तभी स्वीकार किया जायेगा , जबकि ठेके का समर्पण स्वीकार करने की तारीख को ठेके के विरुद्ध कोई बकाया न हो अथवा उसके द्वारा ठेके की किसी शर्त का उल्लंघन न किया गया हो ।

(6) रेत खनन नीति, 2015 के तहत आवंटित खदानें जिनमें ठेके का अनुमोदन अथवा आशय पत्र, जारी हो चुका था, परंतु वैधानिक अनुमतियां प्राप्त नहीं होने के कारण अनुबंधित नहीं हो पाईं थीं , उनमें सुरक्षा राशि वापस करने के संबंध में आवेदन प्राप्त होने पर नियमों को शिथिल करते हुए अथवा निविदा शर्तों और आशय पत्रों की शर्तों में छूट देने के पश्चात, ठेके का अनुमोदन अथवा जारी आशय 990 (17)

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 सितम्बर 2018

पत्र को निरस्त कर , जमा सुरक्षा राशि यथास्थिति संबंधित जिले के कलेक्टर अथवा मध्यप्रदेश राज्य खनिज निगम द्वारा उल्लंघन न होने अथवा बकाया राशि लंबित न होने पर वापस की जावेगी।

अध्याय चार

निजी भूमि पर उपलब्ध रेत के संबंध में उत्खनन अनुज्ञा 14. आवेदन - निजी भूमि पर उपलब्ध रेत के संबंध में उत्खनन अनुज्ञा प्राप्त करने हेतु प्ररूप-चार में आवेदन कलेक्टर को प्रस्तुत किया जायेगा । आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न होंगे: -

(क) आवेदन शुल्क रूपये पांच हजार मात्र ( नियम-21 में विहित मद में जमा कर, मूल चालान संलग्न किया जाएगा) ;

आवेदित भूमि का खसरा पांचसाला एवं नक्शा;

(ख)

भूमि-स्वामी की सहमति, यदि आवेदक भूमि स्वामी न हो;

(ग)

(घ) शपथ-पत्र कि, आवेदक अथवा आवेदित भूमि के विरुद्ध कोई खनिज राजस्व, भू राजस्व , मूल्य प्रवर्द्धित कर (वेट) , वस्तु एवं सेवा कर (जी.एस.टी. ) बकाया नहीं है । मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 सितम्बर 2018

990(18)

15. आवेदन निराकरण की प्रक्रिया -

(1 ) खनि अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) आवश्यक जांच उपरांत उत्खनन अनुज्ञा स्वीकृत करने अथवा न करने की अनुशंसा कलेक्टर को प्रस्तुत करेंगे। कलेक्टर द्वारा उत्खनन अनुज्ञा स्वीकृति करने अथवा न करने का निर्णय लिया जायेगा।

(2) उत्खनन अनुज्ञा की अवधि दो वर्ष अथवा आवेदित अवधि, जो भी कम हो, होगी;

(3) आवेदक द्वारा पर्यावरण पूर्व स्वीकृति एवं जल/वायु सम्मति प्रस्तुत करने पर कलेक्टर द्वारा खनन संक्रियाएँ प्रारंभ करने की अनुमति दी जायेगी ।

(4) खनन योजना में निर्धारित मात्रा पर देय रॉयल्टी एवं प्रशासनिक व्यय के 10 प्रतिशत के समतुल्य राशि की बैंक गारंटी, कलेक्टर द्वारा सुरक्षा राशि के रूप में प्राप्त किया जाएगा । यह बैंक गारंटी अनुज्ञा अवधि की समाप्ति के पश्चात तीन माह के भीतर वापिस कर दी जायेगी, यदि अनुज्ञाधारी द्वारा अनुज्ञा की सभी शर्तों / नियमों का पालन किया गया हो ।

(5) यदि भूमि-स्वामी स्वयं आवेदक नहीं है, तब कलेक्टर उत्खनन अनुज्ञा स्वीकृत करने के पूर्व भूमि- स्वामी को समक्ष में आहूत कर, उसकी 990 ( 19)

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 सितम्बर 2018

सहमति की पुष्टि प्राप्त करेंगे । यदि भूमि-स्वामी इसी कारणवश स्वतः उपस्थितनहीं हो सकता है , तब कलेक्टर भूमि -स्वामी की सहमति की संतुष्टिके लिये आवश्यक जांच एवं अभिलेख प्राप्त कर सकते हैं । 16. निजी भूमि पर रेत के लिये उत्खनन अनुज्ञा की शर्तें -

(1 ) उत्खनन अनुज्ञा में खनन कार्य अनुमोदित खनन योजना के अनुसार करना होगा ।

(2) पर्यावरण स्वीकृति एवं जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 / वायु ( प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के तहत सम्मति में निर्धारित शर्तों का पालन करना होगा । (3) अनुमोदित खनन योजना, पर्यावरण अनुमति एवं जल/वायु सम्मति में अनुमत्य मात्रा मे से जो भी न्यूनतम मात्रा है तक, खनन की अनुमति होगी। ,

(4) कलेक्टर अथवा राज्य शासन द्वारा विहित अन्य शर्तों का पालन करना होगा ।

(5) अनुज्ञाधारी द्वारा निजी भूमि पर स्वीकृत अनुज्ञा क्षेत्र से रेत निकालने के पूर्व रायल्टी रूपये 75/- प्रति घन मीटर एवं रूपये 150/- प्रति घन मीटर की दर से राशि जिला खनिज प्रतिष्ठान को जमा कर विहित अनुसार प्रवेश पत्र प्राप्त करेगा । मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 सितम्बर 2018

990 (20)

(6) उपरोक्त उपनियम 16(3 ) में निर्धारित मात्रा से अधिक खनन की गई मात्रा अवैध रूप से उत्खनित मानी जायेगी।

(7) उत्खनन अनुज्ञा की शर्त का उल्लंघन होने की स्थिति में कलेक्टर द्वारा सुरक्षा राशि पूर्णतः या अंशतः राजसात की जा सकेगी अथवा / और उत्खनन अनुज्ञा निरस्त की जा सकेगी।

परंतु सुरक्षा राशि पूर्णतः या अंशतः राजसात करने अथवा । और उत्खनन अनुज्ञा निरस्त करने के पूर्व अनुज्ञाधारी को यथास्थिति अनुज्ञा की शर्तों की पूर्ति करने एवं सुनवाई का युक्ति- युक्त अवसर प्रदान किया जायेगा।

अध्याय - पांच

17. भण्डारण सह- व्यापार अनुज्ञप्ति अथवा व्यापारिक अनुज्ञप्ति, -

(1 ) उद्देश्यः-

भण्डारण- सह व्यापार अनुज्ञप्ति, " रेत खनिज का भण्डारण और उसके व्यापार" के लिये तथा व्यापारिक अनुज्ञप्ति "खदान क्षेत्र से रेत खनिज को बिना भण्डारण किये उपभोक्ता को प्रदान करने" के लिये दी जाएगी । 990 (21)

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 सितम्बर 2018

(2) अनुज्ञापन अधिकारी-

भण्डारण सह व्यापार अनुज्ञप्ति, अथवा व्यापारिक अनुज्ञप्ति के लिये कलेक्टर अनुज्ञापन अधिकारी होंगे ।

(3) पात्रताः-

(क) भारतीय नागरिक होना चाहिए ।

(ख) कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 2 के खण्ड (20) में परिभाषित कोई कंपनी अथवा फर्म अथवा संगम जिसमें सभी सदस्य भारत के नागरिक हों,

(ग) आवेदक पर खनिज राजस्व, भू- राजस्व, मूल्य प्रवर्द्धित कर (वेट) , वस्तु एवं सेवा कर (जी.एस.टी. ) का बकाया नहीं होना चाहिए , इसके लिये आवेदक को मात्र इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा ।

अथवा

(घ) शासकीय भूमि होने की स्थिति में तहसीलदार से अनापत्ति निजी भूमि होने की स्थिति में यदि भू-स्वामी न हो तब भू- स्वामी की सहमति । मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 सितम्बर 2018

990 (22)

आवेदन

(4)

प्ररूप-पांच में विहित अनुसार आवेदन करना होगा ।

(5) आवेदन हेतु शुल्क

प्रत्येक आवेदन के साथ रूपये 10,000/- का आवेदन शुल्क नियम 21 के अंतर्गत निर्धारित शीर्ष में जमा कर चालान की प्रति आवेदन के साथ संलग्न की जाएगीः

परंतु यदि आवेदक, अनुसूचित जनजाति / अनुसूचित जाति / पिछडा वर्ग का सदस्य है, तो वह केवल रूपये 5,000/- आवेदन शुल्क जमा करेगा।

(6) आवश्यक दस्तावेजः-

(क) प्ररूप छह में शपथ पत्र

(ख) उस क्षेत्र का प्रमाणित नक्शा और प्रचलित वर्ष के खसरा पांचसाला की प्रति, जहां खनिज भण्डारण एवं व्यापार किया जाना प्रस्तावित है। व्यापारिक अनुज्ञप्ति के लिये यह आवश्यक नहीं होगा ।

शासकीय भूमि होने की स्थिति में तहसीलदार से अनापत्ति (ग)

अथवा 990 (23 )

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 सितम्बर 2018

निजी भूमि होने की स्थिति में यदि भू-स्वामी न हो तब भू- स्वामी की सहमति।

(7) स्वीकृति, -

(क) भण्डारण-सह व्यापार अनुज्ञप्ति अथवा व्यापारिक अनुज्ञप्ति हेतु दस्तावेजों के साथ प्ररूप-पांच में आवेदन प्रस्तुत करने पर प्ररूप -सात में दी गई अभिस्वीकृति दिनांक से सात दिवस बाद अभिस्वीकृति ही अनुज्ञप्ति मान्य होगी।

(ख) भण्डारण सह व्यापार अनुज्ञप्ति अथवा व्यापारिक अनुज्ञप्ति स्वीकृत हो जाने के तीन माह के भीतर कलेक्टर अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी आवश्यक रूप से जांच करेंगे । जांच के दौरान यदि यह पाया जाता हैं कि, अनुज्ञप्तिधारी द्वारा त्रुटि पूर्ण अथवा मिथ्या जानकारी देकर अनुज्ञप्ति स्वीकृत कराई है, तो अनुज्ञप्ति धारी को सुनवाई का युक्ति-युक्त अवसर प्रदान कर अनुज्ञप्ति निरस्त करने और रूपये 50,000/- तक का दण्ड कलेक्टर द्वारा अधिरोपित किया जा सकेगा । (ग) यदि अनुज्ञप्ति धारी पर आवेदन दिनांक को खनिज राजस्व, भू- राजस्व, मूल्य प्रवर्द्धित कर (वेट) , वस्तु एवं सेवा कर (जी.एस.टी. )_का बकाया पाया जाता है, तब प्रभारी अधिकारी , खनिज शाखा द्वारा मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 सितम्बर 2018

990(24)

स्वीकृत अनुज्ञप्ति को तत्काल उपरोक्त उपनियम (ख ) के निर्णय तक निलंबित कर देगा ।

(घ) अनुज्ञप्ति के निरस्त होने पर निरस्तीकरण दिनांक को भण्डारण स्थल पर उपलब्ध खनिज को राजसात कर लिया जाएगा । राजसात खनिज को खनिज का यथोचित मूल्य प्राप्त कर निर्माण विभागों को शासकीय कार्यों में उपयोग हेतु कलेक्टर द्वारा प्रदान किया जा सकेगा । निर्माण विभाग को इसकी आवश्यकता न होने पर राजसात खनिज को पारदर्शी प्रक्रिया से व्ययनित किया जाएगा । प्राप्त राशि नियम 21 में निर्धारित लेखा शीर्ष में जमा की जायेगी ।

18. भण्डारण अनुज्ञप्ति, -

(1 ) उद्देश्य:-

भण्डारण अनुज्ञप्ति स्वयं के द्वारा उपयोग के लिये रेत खनिज भण्डारण करने के लिये दी जाएगीः

स्वयं के उपयोग से आशय ऐसे निर्माण कार्य से है, जिसमें रेत का उपयोग किया जाता है ।

परन्तु भंडारण क्षेत्र के बाहर खनिज के परिवहन की अनुमति नहीं दी जाएगीः 990 (25)

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 सितम्बर 2018

परंतु यह और भी कि, 50 घन मीटर से कम रेत के भण्डारण हेतु भण्डारण अनुज्ञप्ति की आवश्यकता नहीं होगीः

(2) अनुज्ञापन अधिकारीः-

प्रभारी अधिकारी , खनिज शाखा , भण्डारण अनुज्ञप्ति के लिये अनुज्ञापन अधिकारी होंगे ।

पात्रताः-

(3)

(क) भारतीय नागरिक ,

(ग) आवेदक पर खनिज राजस्व भू- राजस्व, मूल्य प्रवर्द्धित कर ( वेट) , वस्तु एवं सेवा कर (जी.एस.टी. ) का बकायादार नहीं होना चाहिए, इसके लिये आवेदक को मात्र इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा ।

(घ) शासकीय भूमि होने की स्थिति में तहसीलदार से अनापत्ति

अथवा

निजी भूमि होने की स्थिति में यदि भू-स्वामी न हो तब भू- स्वामी की सहमति। मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 सितम्बर 2018

990(26)

आवेदन:-

(4)

प्ररूप पांच में विहित अनुसार आवेदन करना होगा ।

(5) आवेदन हेतु शुल्कः-

प्रत्येक आवेदन के साथ नियम 21 में विहित शीर्ष में आवेदन शुल्क के रूप में रूपये 1,000/- का चालान संलग्न किया जाएंगाः परंतु यदि आवेदक, अनुसूचित जनजाति / अनुसूचित जाति / पिछडा वर्ग का सदस्य है, तो वह केवल रूपये 500/- का आवेदन शुल्क जमा करेगा।

(6) आवश्यक दस्तावेजः-

प्ररूप-छह में शपथ पत्र,

(क)

(ख) उस क्षेत्र का प्रमाणित नक्शा और प्रचलित वर्ष के खसरा पांचसाला की प्रति जहां खनिज भण्डारण किया जाना प्रस्तावित है,

) शासकीय भूमि होने की स्थिति में तहसीलदार से अनापत्ति

अथवा

(ग निजी भूमि होने की स्थिति में यदि भू-स्वामी न हो तब भू- स्वामी की सहमति। 990 (27)

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 सितम्बर 2018

(7) स्वीकृतिः-

(क) भण्डारण अनुज्ञप्ति हेतु दस्तावेजों के साथ प्ररूप-पांच में आवेदन प्रस्तुत करने पर प्ररूप- सात में दी गई अभिस्वीकृति दिनांक से सात दिवस बाद अभिस्वीकृति ही अनुज्ञप्ति मान्य होगी।

(ख) प्रभारी अधिकारी , खनि शाखा द्वारा भण्डारण अनुज्ञप्ति स्वीकृत हो जाने के तीन माह के भीतर जांच की जाएगी और जांच के दौरान यह पाया जाता हैं कि , अनुजिप्तधारी ने त्रुटि पूर्ण अथवा मिथ्या जानकारी देते हुए अनुज्ञप्ति स्वीकृत कराई है तो वह अनुज्ञप्ति निरस्त करने और रूपये 25,000/- तक दण्ड की अनुशंसा करेगा । अनुशंसा प्राप्त होने पर कलेक्टर, अनुज्ञप्तिधारी को सुनवाई का अवसर प्रदान कर अनुज्ञप्ति निरस्त करने और रूपये 25000/- तक का दण्ड अधिरोपित कर सकेगा।

(ग) यदि आवेदन दिनांक को अनुज्ञप्तिधारी पर खनिज राजस्व, भू- राजस्व, मूल्य प्रवर्द्धित कर (वेट) , वस्तु एवं सेवा कर (जी.एस.टी. ) का बकाया पाया जाता है, तो प्रभारी अधिकारी , खनिज शाखा मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 सितम्बर 2018

990 (28)

द्वारा स्वीकृत अनुज्ञप्ति को उपरोक्त उप नियम (ख ) के निर्णय तक निलंबित किया जाएगा ।

(घ) अनुज्ञप्ति के निरस्त होने पर निरस्तीकरण दिनांक को भण्डारण स्थल पर उपलब्ध खनिज को राजसात कर लिया जाएगा । राजसात खनिज को खनिज का यथोचित मूल्य प्राप्त कर निर्माण विभागों को कलेक्टर द्वारा प्रदान किया जा सकेगा। निर्माण विभाग को इसकी आवश्यकता नहीं होती है, तब राजसात खनिज को पारदर्शी प्रक्रिया से व्ययनित किया जाएगा । प्राप्त राशि नियम 21 में निर्धारित लेखा शीर्ष में जमा की जायेगी ।

19. भण्डारण सह व्यापार अनुज्ञप्ति या व्यापारिक अनुज्ञप्ति या भण्डारण अनुज्ञप्ति की शर्तें,

(1 ) इन नियमों के अधीन प्रदान की गई प्रत्येक अनुज्ञप्ति, किन्हीं अन्य शर्तों के अतिरिक्त, जो उसमें विनिर्दिष्ट की जाएं, निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी , अर्थात्ः-

(एक) " भण्डारण सह व्यापार " तथा " भण्डारण " अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्ररूप -आठ में तथा " व्यापारिक " अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्ररूप -आठ (अ ) में विहित अनुसार लेखा रखा जाएगा;

990 (29)

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 सितम्बर 2018

(दो) भण्डारण सह व्यापार तथा भण्डारण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्ररूप- नौ में विहित अनुसार अर्द्धवार्षिक विवरणियां अनुज्ञापन प्राधिकारी को प्रस्तुत की जाएगी । व्यापारिक अनुज्ञप्तिधारी द्वारा कोई विवरणी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक नहीं होगा;

(तीन ) अनुज्ञप्तिधारी द्वारा नियोजित किए गए व्यक्तियों के नाम उनकी राष्ट्रीयता, आयु, लिंग तथा पते का अभिलेख रखा जाएगा;

(चार) अनुज्ञप्तिधारी द्वारा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम , 1948 के अधीन केन्द्रीय या राज्य सरकारों द्वारा समय -समय पर विहित की गई न्यूनतम मजदूरी से कम मजदूरी का भुगतान नहीं किया जाएगा;

(पांच) अनुज्ञप्तिधारी कलेक्टर या प्रभारी अधिकारी, खनिज शाखा द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति को -

(क) भण्डारण स्थल जिसमें खनिज संसाधन इकाई , यदि कोई हो, सम्मलित है , भवन , कार्यालय या किसी संबंधित परिसर में प्रवेश तथा निरीक्षण करने के लिए अनुज्ञात करेगा;

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 17 सितम्बर 2018

990(30)

(ख) भण्डारण स्थल में रखे हुए रेत के स्टाक सर्वेक्षण, तोलन , माप या नाप -जोख करने के लिए अनुज्ञात करेगा;

(ग) अनुज्ञप्तिधारी या किसी अन्य व्यक्ति के, जो उन पर नियंत्रण रखता हो अथवा उससे संबंध हो, के कब्जे में से किन्हीं दस्तावेजों, बुक, रजिस्टर या सुसंगत अभिलेख का परीक्षण करने के लिए अनुज्ञात करेगा;

(घ) अनुज्ञप्तिधारी या किसी अन्य व्यक्ति को, जिसका उस पर नियंत्रण हो , या उनसे संबंध हो , परीक्षण करने के लिए अनुज्ञात करेगा;

(ड) कोई अन्य सुसंगत जानकारी एकत्रित करने के लिए अनुज्ञात करेगाः

(छः) प्रत्येक अनुज्ञप्तिधारी को भंडारण स्थल का विहित अनुसार जियो मैपिंग करानी होगी;

(सात) अनुज्ञप्तिधारी , अनुज्ञप्ति को भण्डारण स्थल पर प्रमुखता से प्रदर्शित करेगा;

(आठ) भण्डारण सह व्यापार अथवा व्यापार अनुज्ञप्तिधारी को रेत विक्रय के लिए विहित अनुसार "बिक्री - रसीद" जारी करना होगी । 990 (31)

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 सितम्बर 2018

भण्डारण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा (2) अनुज्ञापन प्राधिकारी की शक्तियां अनुज्ञप्ति की शर्तों का उल्लंघन करने की स्थिति में अनुज्ञापन अधिकारी द्वारा रूपये 50,000/- तक का अर्थदण्ड अधिरोपित करने और / या अनुज्ञा निरस्त करने की कार्यवाही की जा सकेगी ।

परंतु अर्थदण्ड अधिरोपित करने और / या अनुज्ञा निरस्त करने , के पूर्व अनुज्ञप्तिधारी को शर्तों के भंग का उपचार करने का अवसर एवं सुनवाई का युक्ति-युक्त अवसर प्रदान किया जायेगा ।

20. अनुज्ञप्ति की अवधि और उसका समर्पण -

( 1 ) भण्डारण सह- व्यापार अनुज्ञप्ति । व्यापारिक अनुज्ञप्ति । भण्डारण अनुज्ञप्तिकी अवधि पांच वर्ष की होगी । यदि इससे कम अवधि के लिये आवेदन किया जाता है तो आवेदित अवधि के लिए अनुज्ञप्ति स्वीकृत की जा सकेगी।

(2) अनुज्ञप्तिधारी , किसी भी समय स्वीकृत अवधि के दौरान एक माह की सूचना देते हुए स्वीकृत भण्डारण सह व्यापार अनुज्ञप्ति / व्यापारिक अनुज्ञप्ति / भण्डारण अनुज्ञप्ति समर्पित कर सकेगा ।

21. विहित फीस का निक्षेपः-

भण्डारण सह व्यापार अनुज्ञप्ति / व्यापारिक अनुज्ञप्ति / भण्डारण अनुज्ञप्ति प्राप्त करने हेतु निर्धारित शुल्क निम्न लेखा शीर्ष में जमा की जाएगी जो कि वापसी योग्य नहीं होगी । मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 17 सितम्बर 2018

990(32)

0853- खान तथा खनिज

102- सी- खनिज रियायत फीस, भाड़ा तथा स्वामित्व

800- अन्य प्राप्तियां

002 - गौण खनिजों से प्राप्तियां, जिसमें जुर्माना, समपहरण सम्मिलित है । 22. अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन एवं स्वीकृति का रजिस्टर प्रभारी अधिकारी, खनि शाखा द्वारा अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए आवेदनों का रजिस्टर, विहित अनुसार प्ररूप-दस में रखा जाएगा जिसे विभागीय वेबसाईट पर प्रदर्शित किया जाएगा ।

अध्याय- छह

अवैध खनन और रेत का भण्डारण

23. (1 ) अनाधिकृत उत्खनन/ भण्डारण के लिए शास्ति, जहां कोई व्यक्ति इन नियमों से अन्यथा रेत का उत्खनन या भण्डारण करता है या जहां किसी और के निमित्त उत्खनन या भण्डारण कराया जाता हो , वहां अवैध उत्खनन या भण्डारण के लिए वह एक पक्षकार उपधारित किया जाएगा और कलक्टर या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी जो कि, डिप्टी कलक्टर से अनिम्न पद श्रेणी का न हो, सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात् यदि यह निर्णित करता है कि ऐसे व्यक्ति द्वारा इन नियमों के उपबंधों का उल्लंघन कर खनिज का उत्खनन या भंडारण किया गया है तब वह, 990 (33)

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 सितम्बर 2018

(क) उत्खनित या भण्डारित रेत खनिज की रायल्टी का न्यूनतम 60 गुना या रूपये 20,000/- ( रूपये बीस हजार मात्र) इनमें से जो भी अधिक हो, शास्ति अधिरोपित कर सकेगा।

उपरोक्तानुसार अधिरोपित शास्ति के समतुल्य राशि, पर्यावरण क्षतिपूर्ति के रूप में दण्ड के अतिरिक्त अधिरोपित की जायेगी और यह राशि जिला खनिज प्रतिष्ठान मद में जमा की जायेगी ।

(ख) अवैध उत्खनन या अवैध भण्डारण के प्रकरणों में कार्यवाही के दौरान वाहन, मशीनरी , औजार या अन्य सामग्री या भण्डारित खनिज को मौके से जप्त किया जा सकेगा। जप्त किये गये वाहन , मशीनरी, औजार या अन्य सामग्री और भण्डारित खनिज को संबंधित जिले के कलेक्टर द्वारा स्थानीय निकायों अथवा शासकीय विभागों को सुपुर्दगी में दिया जा सकेगा। सुपुर्दगी की अवधि में संबंधित स्थानीय निकाय अथवा शासकीय विभाग कलेक्टर द्वारा निर्धारित शर्तों के अधीन जप्त वाहन , मशीनरी एवं औजार का रख -रखाव, सुरक्षा तथा इसका उपयोग कर सकेंगे ।

अवैध उत्खनन या अवैध भण्डारण के पंजीबद्ध प्रकरण के प्रचलन के दौरान संबंधित जिले के कलेक्टर समाधान कारक कारणों के आधार पर जप्त वाहन, मशीनरी एवं औजारों को उसके बाजार मूल्य के 990(34)

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 17 सितम्बर 2018

बराबर राशि के समतुल्य बैंक गारण्टी, सावधि जमा या धनराशि जमा किये जाने पर इनके मालिक को सुपुर्दगी में दे सकेंगे ।

अवैध उत्खनन या अवैध भण्डारण के प्रकरण के अंतिम निराकरण में दोषी पाये जाने पर उपनियम (क) के अधीन अधिरोपित शास्ति के अतिरिक्त जप्त वाहन , मशीनरी , औजार आदि के संबंध में राजसात किये जाने का आदेश जारी किया जायेगा । प्रथम बार यदि प्रकरण प्रमाणित होता है, तब इन्हें राजसात किया जाना अनिवार्य नहीं होगा, परंतु द्वितीय या उससे अधिक बार प्रकरण प्रमाणित होने पर जप्त वाहन, मशीनरी , औजार आदि को अनिवार्यतः राजसात किया जायेगा। राजसात वाहन, मशीनरी , औजार आदि को पारदर्शी प्रक्रिया से निवर्तित किया जायेगा।

(ग) ऐसे मामलो में जहां अवैध उत्खननकर्ता खनन स्थल पर वाहन / मशीन आदि छोडकर भाग जाते है एवं अन्य सभी जप्ती के मामलो में वाहन / मशीन आदि को जप्त कर सुरक्षित रखे जाने में, किये गये व्यय की वास्तविक राशि की दुगनी राशि उपरोक्त शास्ति के अतिरिक्त आरोपित की जायेगी एवं यह राशि जिला खनिज प्रतिष्ठान में जमा होगी। इस राशि से वाहनों / मशीनो को जप्त किये स्थान से सुरक्षित स्थान पर लाने, रखने एवं देखभाल करने के लिये किये गये 990 (35)

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 सितम्बर 2018

व्यय की प्रतिपूर्ति की जायेगी। जप्त किये गये वाहन एवं मशीन को उपयोग एवं सुरक्षित रखे जाने हेतु नगरीय निकाय अथवा निर्माण विभाग को इन विभागों द्वारा विहित प्रक्रिया अनुसार कलेक्टर द्वारा सुपुर्दगी में दी जा सकेगी ।

( 2) अनाधिकृत उत्खनन, अनाधिकृत भण्डारण के मामलों में जांच कार्यवाही :-

जब कभी कोई व्यक्ति इन नियमों के उपबंधों के उल्लंघन में, रेत का उत्खनन या भण्डारण करता है या करते हुए पाया जाता है या कर चुका है, तो कलक्टर/अपर कलक्टर/डिप्टी कलक्टर/ जिला पंचायत का मुख्य कार्यपालन अधिकारी/ जनपद पंचायत का मुख्य कार्यपालन अधिकारी/उप संचालक (खनिज प्रशासन) /प्रभारी अधिकारी ( खनिज शाखा)/ सहायक खनि अधिकारी/खनि निरीक्षक/प्रभारी अधिकारी (उड़नदस्ता)/अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)/तहसीलदार/ नायब तहसीलदार तथा समय- समय पर कलक्टर द्वारा प्राधिकृत अन्य कोई अधिकारी जो तृतीय श्रेणी कार्यपालिक से अनिम्न पद श्रेणी का न हो , निम्नलिखित रीति में कार्यवाही करेगा :-

(क) मौके पर पंचनामा तैयार कर अनधिकृत उत्खनन या भण्डारण का प्रकरण प्रारंभ करना;

(ख) आवश्यक साक्ष्य एकत्र करना, जिसमें अप्राधिकृत खनन या भंडारण से सुसंगत वीडियोग्राफी सम्मिलित है;

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 सितम्बर 2018

990(36)

(ग) ऐसे उल्लंघन में रेत खनिज के अवैध उत्खनन या अवैध भण्डारण में अप्राधिकृत खनन या भण्डारण मे प्रयोग में लाए गए समस्त औजार , उपस्कर , वाहन तथा अन्य सामग्री अभिग्रहीत करना। अभिग्रहीत सामग्री को स्वयं या स्थानीय निकाय अथवा शासकीय विभाग की अभिरक्षा में रखेगा या उसकी सुरक्षा के लिये पट्टेदार को अथवा उपयुक्त व्यक्ति को, जिसके की कब्जे से ऐसी सामग्री अभिग्रहित की गई थी, को ऐसा समाधान कारक वचन पत्र निष्पादित करने पर सुपुर्दगी में देगा कि, जब भी जांच अधिकारी द्वारा अथवा सक्षम न्यायालय द्वारा जहां एवं जब भी प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जाये, तत्काल प्रस्तुत करेगा।

(घ) पूर्वोक्त उल्लिखित अधिकारी, घटना की जानकारी प्राप्त होने के 48 घंटे के भीतर कलक्टर अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत अन्य किसी अधिकारी जो कि डिप्टी कलक्टर से अनिम्न पद श्रेणी का न हो, को मामले की सूचना प्रदान करेंगे।

(ड. ) यदि आवश्यक हो तो उपरोक्तानुसार उल्लिखित अधिकारी , संबंधित पुलिस थाने से पुलिस सहायता की मांग करेंगे और संबंधित थाने का प्रभारी पुलिस अधिकारी ऐसी सहायता उपलब्ध कराएगा, जो कि खनिज के अवैध उत्खनन को रोकने हेतु आवश्यक हो । मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 सितम्बर 2018

990 (37) (3) जांचकर्ता अधिकारी की शक्तियां इन नियमों के उल्लंघन में खनिज के अवैध उत्खनन या अवैध भण्डारण के मामलों में जांच के दौरान जांच अधिकारी को निम्नलिखित शक्तियां होंगी, अर्थात्:-

(क) संबंधित व्यक्ति को कथन अभिलिखित कराने के लिए बुलाना;

(ख) प्रकरण से संबंधित अभिलेख एवं अन्य सामग्री जब्त करना;

(ग) संबंधित स्थान में प्रवेश करना तथा मौका निरीक्षण करना;

(घ) अन्वेषण का संचालन करने के लिये, संज्ञेय अपराध का अन्वेषण करने हेतु दण्ड प्रक्रिया संहिता के अधीन पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी को प्रदत्त शक्तियां;

(ड. ) सिविल प्रक्रिया संहिता के अधीन किसी व्यक्ति को हाजिर करने या शपथ पर उसका परीक्षण करने या कोई दस्तावेज पेश करने को बाध्य करने की समस्त शक्तियां ।

(4) उत्खननकर्ता या भण्डारणकर्ता द्वारा प्रशमन हेतु आवेदन दिया जाना तथा उसका निराकरण उप नियम (2) के तहत चल रही जांच अथवा उप नियम (1 ) के तहत कार्यवाही प्रचलन के दौरान यदि उत्खननकर्ता या भण्डारणकर्ता मामले का प्रशमन करना चाहता है, तो वह आवेदन पत्र कलक्टर/अपर कलक्टर/डिप्टी कलक्टर/अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)/उप संचालक (खनिज प्रशासन)/खनि अधिकारी/प्रभारी अधिकारी ( खनिज शाखा)/ सहायक मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 सितम्बर 2018

990(38)

खनि अधिकारी/प्रभारी अधिकारी (उड़नदस्ता) के समक्ष प्रस्तुत करेगा और वह आवेदन को स्वीकार करने या इंकार करने का निर्णय कर सकेगाः परन्तु उल्लंघनकर्ता को प्रशमन के लिये अवैध रूप से उत्खनित या भण्डारित खनिज की रायल्टी का साठ गुना अथवा रूपये 20,000/- ( रुपये बीस हजार मात्र) , इनमें से जो भी अधिक हो , राशि जुर्माने के रूप में जमा करनी होगी । प्रशमन के पश्चात , जप्त खनिज, औजार, मशीनरी एवं अन्य सामग्री निर्मुक्त कर दी जाएगी एवं प्रकरण समाप्त माना जायेगा । प्रशमन की स्थिति में उपरोक्तानुसार अधिरोपित शास्ती की 50 प्रतिशत राशि, पर्यावरण क्षतिपूर्ति के रूप में दण्ड के अतिरिक्त जिला खनिज प्रतिष्ठान मद में भी जमा की जायेगी ।

अध्याय - सात

अपील एवं पुनरीक्षण

24. अपील (1 ) इन नियमों के अधीन कलेक्टर या अन्य किसी सक्षम अधिकारी द्वारा पारित किसी आदेश से व्यथित कोई भी व्यक्ति उसे संसूचित आदेश की तिथि से साठ दिन के भीतर संभागीय आयुक्त को प्ररूप- ग्यारह में अपील प्रस्तुत कर सकेगा। अपीलार्थी आवेदन के साथ रूपये 1,000/- (रुपये एक हजार मात्र) का शुल्क नियम 21 में उल्लेखित शीर्ष में जमा करते हुए मूल चालान संलग्न करेगाः 990 (39)

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 17 सितम्बर 2018

परन्तु यदि अपीलार्थी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछडा वर्ग का सदस्य है तो उसे आवेदन शुल्क केवल 500/- रूपये ( रूपये पांच सौ मात्र) जमा करना होगाः

परन्तु यह और कि अपील प्राधिकारी द्वारा अपील का आवेदन उक्त अवधि के पश्चात् तब तक स्वीकार नहीं किया जाएगा जब तक कि अपीलार्थी, अपील प्राधिकारी का समाधान नहीं कर देता कि उसके पास समय पर अपील न करने का पर्याप्त कारण था।

(2) जहां इन नियमों के अधीन कोई अपील की जाती है तो वहां अपीलीय प्राधिकारी, इन नियमों के अधीन पारित किये गये किसी आदेश की पुष्टि कर सकेगा , उसे उपांतरित कर सकेगा या उसे अपास्त कर सकेगा या उसके संबंध में ऐसा आदेश पारित कर सकेगा जैसा वह न्यायसंगत तथा उचित समझेः

परन्तु ऐसा कोई आदेश हितबद्ध व्यक्ति के विरुद्ध तब तक पारित नहीं किया जाएगा जब तक की उसे सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया हो:

परन्तु यह और भी कि अपीलीय प्राधिकारी किसी भी समय निदेश दे सकेगा कि वह आदेश जिसके विरूद्ध अपील की गई है, के निष्पादन को ऐसे समय तक रोका जाए, जैसा कि वह उचित समझेः मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 सितम्बर 2018

990(40)

परंतु ऐसा आदेश जारी करने के पूर्व अपीलार्थी को अपीलाधीन आदेश के तहत लगाये गये अर्थदण्ड की राशि का 50 प्रतिशत एवं वाहन आदि राजसात की स्थिति में उनके वर्तमान बाजार मूल्य का 50 प्रतिशत राशि या तो नियम 21 में विहित लेखा शीर्ष में जमा करानी होगी , अथवा समतुल्य राशि की बैंक गारण्टी न्यूनतम दो वर्ष की वैधता वाली, प्रस्तुत करना होगी । यह बैंक गारण्टी संबंधित जिले के कलेक्टर के पक्ष में कलेक्टर कार्यालय में जमा की जायेगी। कलेक्टर को प्रस्तुत बैंक गारण्टी का प्रमाण अपीलीय अधिकारी को प्रस्तुत करना होगा , जिसके पश्चात ही अपील आवेदन पर आगामी कार्यवाही की जावेगी । यह राशि अथवा बैंक गारण्टी जमा नहीं करने पर प्रस्तुत अपील, इसे 30 दिवस लंबित रखने के उपरांत , निरस्त कर दी जायेगी । बैंक गारण्टी अथवा जमा राशि की वापसी का अंतिम निर्णय अपील प्रकरण के साथ किया जायेगा।

25. पुनरीक्षण- (1 ) इन नियमों के अधीन अपील में पारित किये गये किसी आदेश से व्यथित कोई भी व्यक्ति आदेश की संसूचना की तिथि से साठ दिन के भीतर राज्य सरकार को प्ररूप - ग्यारह में पुनरीक्षण आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकेगा। पुनरीक्षणकर्ता, पुनरीक्षण आवेदन के साथ नियम 21 में उल्लेखित शीर्ष में रूपये 1,000/- ( रूपये एक हजार मात्र ) का शुल्क जमा करेगा , अपील के साथ मूल चालान संलग्न किया जाएगाः 990 (41)

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 सितम्बर 2018

परन्तु यदि पुनरीक्षणकर्ता अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछडा वर्ग का सदस्य है तो केवल रूपये 500/- ( रूपये पांच सौ मात्र) नियम 21 में उल्लेखित शीर्ष में आवेदन शुल्क जमा करते हुए मूल चालान संलग्न करना होगाः

परन्तु यह और कि राज्य सरकार द्वारा पुनरीक्षण का आवेदन उक्त अवधि के पश्चात् तब तक स्वीकार नहीं किया जाएगा जब तक कि पुनरीक्षणकर्ता राज्य सरकार का समाधान नहीं कर देता कि उसके पास समय पर पुनरीक्षण न करने का पर्याप्त कारण था ।

(2) इन नियमों के अधीन पुनरीक्षण के लिये कोई आवेदन किया जाता है तो वहां राज्य सरकार , अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित किये गये किसी आदेश की पुष्टि कर सकेगा, उसे उपांतरित कर सकेगा या उसे अपास्त कर सकेगा या उसके संबंध में ऐसा आदेश पारित कर सकेगा जैसा वह न्यायसंगत तथा उचितसमझेः

परन्तु ऐसा कोई आदेश हितबद्ध व्यक्ति के विरुद्ध तब तक पारित नहीं किया जायेगा जब तक की उसे सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया हो:

परन्तु यह और भी कि राज्य सरकार किसी भी समय निदेश दे सकेगा कि, अपील प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश जिसके विरुद्ध पुनरीक्षण मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 सितम्बर 2018

990(42)

प्रस्तुत किया गया है के निष्पादन को उस समय तक रोकने का आदेश प्रदान कर सकेगा , जैसा कि वह उचित समझे;

परंतु स्थगन आदेश जारी करने के पूर्व पुनरीक्षणाधीन आदेश के तहत लगाये गये अर्थदण्ड की राशि का 50 प्रतिशत एवं वाहन आदि राजसात की स्थिति में उनके बाजार मूल्य का 50 प्रतिशत राशि, या समतुल्य राशि की बैंक गारण्टी न्यूनतम दो वर्ष की वैधता वाली, प्राप्त की जायेगी। राशि नियम - 21 में विहित लेखा शीर्ष में जमा की जायेगी । यह बैंक गारण्टी संबंधित जिले के कलेक्टर के पक्ष में कलेक्टर कार्यालय में जमा की जायेगी। कलेक्टर को प्रस्तुत बैंक गारण्टी का प्रमाण पुनरीक्षण अधिकारी को प्रस्तुत करना होगा। बैंक गारण्टी अथवा जमा राशि के वापसी का अंतिम निर्णय पुनरीक्षण प्रकरण के साथ किया जायेगा।

उपरोक्त राशि अथवा बैंक गारण्टी जमा किये जाने के बिना पुनरीक्षण अधिकारी द्वारा स्थगन आवेदन पर सामान्यतः विचार नहीं करेंगे । विशेष परिस्थितियों में पुनरीक्षण अधिकारी कारण दर्शाते हुए राशि अथवा बैंक गारण्टी जमा करने से छूट देकर स्थगन आवेदन पर विचार कर सकेंगे । राज्य सरकार किसी भी समय स्वप्रेरणा से उसके अधीनस्थ प्राधिकारी अथवा अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित किसी आदेश का स्वप्रेरणा से पुनरीक्षण कर सकेगी । 990 (43)

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 सितम्बर 2018

अध्याय आठ

विविध

26. पूर्व आदेश में संशोधनः- अधिकारी अपने आदेश में, इन नियमों के अधीन उसके द्वारा पारित आदेश की तारीख से छः माह के भीतर आदेश में हुई लिपिकीय अथवा सारवान त्रुटि को सुधार सकेगा।

परंतु ऐसा कोई भी संशोधन, किसी पक्षकार को प्रतिकूल प्रभाव डालता हो, तब तक नहीं किया जायेगा, जब तक की संबंधित अधिकारी ने ऐसा करने के अपने आशय की सूचना संबंधित पक्षकार को नही दे दी हो और उसे सुनवाई का युक्तियुक्तअवसर प्रदान नहीं कर दिया हो ।

परंतु ऐसे आदेश जिनमें आदेश पारित होने की तिथि के पश्चात छह माह की अवधि व्यतीत हो चुकी है या अपने पूर्ववर्ती किसी अधिकारी द्वारा पारित आदेश, अपने से वरिष्ठ अधिकारी से अनुमति प्राप्त कर संशोधन कर सकेगाः

परंतु अपील अथवा पुनरीक्षण के तहत विचाराधीन किसी आदेश में इस नियम के तहत कलेक्टर द्वारा संशोधन नहीं किया जा सकेगा । मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 सितम्बर 2018

990(44)

परंतु अपील अथवा पुनरीक्षण के तहत विचाराधीन आदेश में संशोधन अपीलीय अधिकारी / पुनरीक्षण अधिकारी के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर कराया जा सकेगा ।

परंतु यह और भी राज्य शासन आदेश को कभी भी संशोधित कर सकेगी ।

27. कठिनाईयो को दूर करने की शक्ति : - यदि इस नियम के प्रावधानों को क्रियान्वित करने में कोई कठिनाई होती है, तो राज्य सरकार, ऐसे निर्देश द्वारा जो इस नियम के प्रावधानों से असंगत न हो, उस कठिनाई को दूर कर सकेगी और इस संबंध में जारी आदेश, राजपत्र में प्रकाशित कराया जायेगा।

28. निरसन मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम , 1996 एवं मध्यप्रदेश खनिज (अवैध उत्खनन, परिवहन तथा भण्डारण का निवारण) नियम , 2006 में रेत खनिज के संबंध में प्रावधान उस सीमा तक लागू होंगे, जहां तक उल्लेखित प्रावधान इन नियमों को अतिक्रमित न करते हों। 990 (45)

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 सितम्बर 2018

परंतु यह और भी राज्य शासन आदेश को कभी भी संशोधित कर सकेगी ।

27. कठिनाईयो को दूर करने की शक्ति :- यदि इस नियम के प्रावधानों को क्रियान्वित करने में कोई कठिनाई होती है, तो राज्य सरकार , ऐसे निर्देश द्वारा जो इस नियम के प्रावधानों से असंगत न हो, उस कठिनाई को दूर कर सकेगी और इस संबंध में जारी आदेश, राजपत्र में प्रकाशित कराया जायेगा ।

990(46)

प्ररूप-एक

(नियम 6 ( 1 ) देखिए)

कार्यालय

कलेक्टर (खनिज शाखा)

जिला

दिनांक क्रमांक

प्रति,

1. महापौर/आयुक्त नगरनिगम,

नगरनिगम..

जिला

2. अध्यक्ष/मुख्य नगर पालिका अधिकारी

नगरपालिका/नगर परिषद

तहसील

जिला

3. सरपंच/सचिव

ग्राम पंचायत

तहसील..

जिला

विषय :-

ग्राम तहसील जिला के सर्वे क्रमांक रकबा हेक्टेयर में स्थित रेत खदान का आवंटन ।

मध्यप्रदेश रेत नियम, 2018 के नियम 6 ( 1 ) के अधीन निम्नांकित रेत खदानों के संचालन एवं रेत निकासी कराये जाने हेतु आवंटित किया गया है: -

सर्वे क्रमांक

तहसील

रिमार्क ग्राम

अनु

खनन योग्य मात्रा

रकबा (हे.)

ई.सी. अनुसार खनन योग्य मात्रा ( घनमीटर)

सी.टी.ओ. अनुसार ( घनमीटर)

अनुमोदित खनन

योजना अनुसार

खनन योग्य मात्रा

(घनमीटर)

(9)

(7)

(8)

(6)

(4)

(5)

(1) (2) (3)

2. उपरोक्त वर्णित आवंटित रेत खदान के संचालन हेतु निम्नांकित शर्तें सुनिश्चित की जाएं: - (1) आवंटन की अवधि आदेश दिनांक से पांच वर्ष होगी।

(2) चिन्हिांकित एवं घोषित क्षेत्र में ही खनन कार्य किया जाये।

(3) खनन का कार्य ग्राम पंचायत/नगरीय निकाय द्वारा स्वतः किया जाये । आवंटित खदान के लिए कोई ठेका नहीं दिया जाएगा । 990 (47)

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 17 सितम्बर 2018

(4) खनन का कार्य अनुमोदित खनन योजना/पूर्व पर्यावरण स्वीकृति/ सी.टी.ओ . में यथा उल्लिखित मात्रा जो भी कम हो, तक सीमित रहेगा ।

(5) रेत खनन का कार्य जल प्रवाह में नहीं किया जाये तथा सतह से 3 मीटर अथवा जल स्तर जो भी कम हो , तक ही किया जाये ।

(6) खनन योजना पूर्व पर्यावरण स्वीकृति, सीटीओ में अधिकथित शर्त के पालन का उत्तदायित्व संबंधित ग्राम पंचायत/नगरीय निकाय का होगा ।

(7) प्रवेश पत्र में यथा प्रविष्ट मात्रा को भरने की अनुज्ञा खनिज का परिवहन करने वाले वाहनों को दिया जाएगा और प्रवेश पत्र का सत्यापन किया जाना चाहिए ।

नियम 5(3) में उल्लिखित क्षेत्रों से रेत निकासी एवं खनन कार्य नहीं किया जाएगा। (8)

चिन्हित और घोषित क्षेत्र में स्थापित किये गये सीमाचिन्ह क्रम में और व्यवस्थित रखे जाएंगे । (9)

(10) आवंटित (हस्तांतरित) खदान क्षेत्र का निरीक्षण, पंचायत एवं और ग्रामीण विकास तथा खनिज संसाधन विभाग के अधिकारियों द्वारा मात्रा के आंकलन के लिए वर्ष में दो बार मानसून प्रारंभ होने के पूर्व तथा समाप्ति के पश्चांत किया जाएगा ।

(11 ) पंचायत और ग्रामीण विकास तथा नगरीय विकास विभाग द्वारा जारी किए गए अनुदेशोंका पालन यथास्थिति ग्राम पंचायत या नगरीय निकाय द्वारा किया जाएगा।

(12) कलेक्टर के आदेश पर खनिज साधन विभाग के अधिकारियों द्वारा यदि आवश्यक हो, किसी भी समय निरीक्षण किया जा सकेगी ।

(13 ) कोई अतिरिक्त शर्त, नगरीय परिस्थिति को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर द्वारा अथवा राज्य शासन द्वारा अधिरोपित, यदि कोई हो।

3. पूर्वोवत अधिकथित शर्तों के सम्यक पालन पश्चात् ग्राम पंचायत या नगरीय निकाय द्वारा प्ररूप- 2 में संबंधित कलेक्टर को वचन पत्र प्रस्तुत किया जाएगा ।

संलग्नक:

1. क्षेत्र का नक्शा

2. अनुमोदित खनन योजना ( यदि कोई हो)

3. पूर्वपर्यावरण स्वीकृति आदेश ( यदि कोई हो)

4. सी.टी.ओ. ( यदि कोई हो )

कलेक्टर

जिला

दिनांक

/रेत नीति 2017/2017

पृ.क्रमांक

प्रतिलिपि:-

सचिव, मध्यप्रदेश शासन , खनिज साधन विभाग, मंत्रालय , भोपाल।

2) संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म, मध्यप्रदेश भोपाल ।

की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

कलेक्टर

जिला मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 17 सितम्बर 2018

990(48)

प्ररूप-दो

(नियम-6 (2) देखिए)

आवंटित रेत खदान के लिए ग्राम पंचायत/ नगरीय निकाय द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाला वचन पत्र ग्राम पंचायत जिला .......... /नगरनिगम/नगर परिषद/नगर जिला के अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में आज दिनांक को निम्नांकित आवंटित रेत खदान के लिये निम्नलिखित अनुसार 1) मैं (नाम) पालिका सन् वचन देता हू -

आवंटित रेत खदान का विवरण-

आवंटन अवधि क्रमांक

ग्राम

रकबा (हेक्टेयर में)

खसरा क्रमांक

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

2) मध्यप्रदेश रेत नियम 2018 के प्रावधानों का पालन किया जाएगा ।

3) आवंटन आदेश क्रमांक दिनांक जायेगा । में अधिकथित शर्तों का पालन किया गवाह 1

हस्ताक्षर

नाम एवं पता

गवाह 2

हस्ताक्षर

नाम एवं पता

हस्ताक्षर

सरपंच/अध्यक्ष/महापौर

सचिव/मुख्य नगर पालिका अधिकारी/आयुक्त/ ग्राम/नगर पालिका/नगर परिषद/ नगर निगम ग्राम/नगर पालिका/नगर परिषद/नगर निगम 990 (49)

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 सितम्बर 2018

प्ररूप-तीन

(नियम 10 (2) देखिए )

खनन योजना के अनुमोदन हेतु आवेदन

प्रति,

कलेक्टर

जिला (म.प्र.)

विषय : खनन योजना के अनुमोदन हेतु आवेदन।

मध्यप्रदेश रेत नियम 2018 के नियम 10(2) के अनुसार, आवंटित रेत खदान ग्राम खसरा क्रमांक रकबा खनन योजना अनुमोदन के लिए प्रस्तुत है । (हेक्टेयर) तहसील जिला के लिए, 1. खनन योजना जिले हेतु सूचीबद्ध आरक्यूपी द्वारा तैयार की गई है ।

2. मध्यप्रदेश रेत नियम 2018 में निर्धारित मापदण्डों का खनन योजना में समावेश किया गया है । 3. खनन योजना में अधिकथित शर्तों का पालन के लिये अधोहस्ताक्षरी वचनबद्ध रहेगा ।

4. यदि निरीक्षण उपरांत रेत की खनन योग्य मात्रा में कोई बढ़ोत्तरी पाई जाती है तो खनन योजना में संशोधन हेतु वचनबद्ध रहेगा।

कृपया खनन योजना का अनुमोदन प्रदान करने का कष्ट करें ।

दिनांक

स्थान

हस्ताक्षर

सरपंच/सचिव

ग्राम पंचायत

अध्यक्ष/मुख्य नगर पालिका अधिकारी

नगर पालिका/ नगर परिषद

आवेदक

नाम तथा पता मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 17 सितम्बर 2018

990(50)

प्ररूप-चार

(नियम 14 देखिए)

निजी भूमि पर उपलब्ध रेत के लिए उत्खनन अनुज्ञा हेतु आवेदन पत्र

प्रेषक

प्रति,

कलेक्टर,

खनि शाखा

जिला

महोदय,

1. मैं/ हम निजी भूमि से रेत निकालने और विक्रय हेतु उत्खनन अनुज्ञा प्रदान करने का निवेदन करता हूं/करते हैं।

रिमार्क

खसरा क्रमांक

ग्राम

रकवा (हे . )

अनुक्रमांक

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

2. अपेक्षित आवेदन शुल्क रूपये चालान क्रमांक दिनांक द्वारा जमा कर दिया गया है। (संलग्न है)

3. अन्य अपेक्षित विवरण:-

(1) आवेदक का नाम/ पता

(2) मोबाईल नम्बर/ ई-मेल आई.डी.

(3) आवेदक का व्यवसाय

(4) यदि आवेदक स्वयं भूमिस्वामी नहीं है तो भूमिस्वामी का सहमति पत्र

(5) शपथ -पत्र ( खनिज राजस्व, भू- राजस्व, मूल प्रवर्द्धित कर ( वेट) , वस्तु एवं सेवा कर (जी.एस.टी. ) की बकाया नहीं होने बाबत्)

(6) अन्य विवरण (जो आवेदक देना चाहें)

स्थान

तारीख

आवेदक के हस्ताक्षर

नाम:-

पता:-

990 ( 51)

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 17 सितम्बर 2018

प्ररूप-पांच

(नियम 17 (4) एवं 18 (4) देखिए)

अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिये आवेदन पत्र (दो प्रतियों में प्रस्तुत किया जाए)

वर्षको ( स्थान) में प्राप्त किया.

तारीख .

..माह.

प्रेषक ,

प्रति,

(1) कलेक्टर, जिला. मध्यप्रदेश ।

(2) प्रभारी अधिकारी खनि शाखा, मध्यप्रदेश।

विषयः- भण्डार सह व्यापार अनुज्ञप्ति । व्यापारिक अनुज्ञप्ति / भण्डारण अनुज्ञप्ति हेतु आवेदन। महोदय,

1. आवेदक का नाम

2. आवेदक का पता

3. आवेदक का मोबाईल नम्बर

4. ई-मेल एड्रेस

5. अनुज्ञप्ति की आवेदित अवधि

6. आवेदन शुल्क

7. चालान क्रमांक दिनांक

8. क्या आवेदक एक व्यक्ति/निजी कम्पनी/ सार्वजनिक कम्पनी फर्म या संथा 9. आवेदक का वर्तमान व्यवसाय

10. भण्डारण हेतु आवेदित भूमि का विवरण (व्यापार हेतु अनुज्ञा के लिये आवश्यक नहीं) भण्डारण हेतु आवेदित भूमि का विवरण- स्थान तहसील.. जिला .... रकबा ......... खसरा क्रमांक (1)

भण्डारण हेतु आवेदित भूमि का पटवारी नक्शा एवं नवीनतम खसरा पांचसाला (2)

यदि आवेदित भूमि शासकीय भूमि है तब सक्षम प्राधिकारी से अनापत्ति प्रमाण (3) पत्र संलग्न किया जाये।

(4) आवेदित भूमि का नजरी नक्शा मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 17 सितम्बर 2018

990(52)

11. भण्डारण का उद्देश्य-

औ‌द्योगिक / व्यापार । भवन निर्माण / कॉलोनी निर्माण । सड़क निर्माण / अन्य निर्माण कार्य टीप: - व्यापारिक अनुज्ञप्ति के लिये कंडिका 10 में उल्लेखित भूमि के विवरण की आवश्यकता नहीं ।

आवेदक के हस्ताक्षर..

नाम :

पता:

संलग्नः-

(1) प्रारूप छः में शपथ पत्र

(2) आवेदित स्थल का पटवारी मानचित्र एवं खसरा पांचसाला

(3) आवेदित भूमि शासकीय भूमि होने पर तहसीलदार का अनापत्ति

(4) भू-स्वामी का सहमति पत्र यदि आवेदक भू- स्वामी नहीं है ।

(5) अन्य कोई विवरण

प्ररूप - छः

(नियम 17 (6) (क) एवं 18 (6) (क) देखिए)

भण्डारण सह व्यापार अनुज्ञप्ति । व्यापारिक अनुज्ञप्ति / भण्डारण अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन के साथ प्रस्तुत किया जाने वाला शपथ पत्र

शपथ पूर्वक कथन करता हूं कि मैं आयु............वर्ष निवासी ..... आत्मज श्री भण्डारण सह व्यापार अनुज्ञप्ति/ भण्डारण अनुज्ञप्ति हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत करनें हेतु फर्म/ कंपनी से अधिकृत हूं। (अधिकार पत्र की प्रति संलग्न की जावे)

2. यह कि मेरे /फर्म/ कंपनी द्वारा भू- राजस्व, मूल प्रवर्द्धित कर ( वेट) , वस्तु एवं सेवा कर (जी.एस.टी. ) बकाया नहीं है ।

3. यह कि मेरे/फर्म/कंपनी के विरूद्ध कोई खनिज राजस्व बकाया नहीं है ।

4. यह कि भण्डारण हेतु निर्धारित भूमि मेरे भूमि स्वामित्व की है।अन्य के भूमि स्वामित्व की है तथा मैंने भूमि स्वामी से खनिज का भण्डारण तथा व्यापार करनें के लिये भूमि स्वामी से सहमति प्राप्त कर ली गई है ।

उपरोक्तानुसार दी गई जानकारी सही है । मुझे ज्ञान है कि, जानकारी गलत होने पर मेरे विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जा सकती है । मेरे द्वारा मध्यप्रदेश रेत नियम, 2018 का पालन किया जायेगा । उपरोक्त शपथ पत्र आज दिनांक हस्ताक्षर किये गये। को स्थान पर दो गवाहों के समक्ष

हस्ताक्षर शपथकर्ता 1.

टीप:- व्यापारिक अनुज्ञप्ति के लिये कंडिका 4 में उल्लेखित विवरण की आवश्यकता नहीं। 990 ( 53 )

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 सितम्बर 2018

प्ररूप-सात

(नियम 17 (7) (क) एवं 18 (7) (क) देखिए)

मध्यप्रदेश शासन

कलेक्टर कार्यालय

जिला.......... (मध्यप्रदेश)

भण्डारण सह-व्यापार अनुज्ञप्ति/ व्यापारिक अनुज्ञप्ति । भण्डारण अनुज्ञप्ति की पावती

क्रमांक............

तारीख .

1. श्री. ...से भण्डारण सह- व्यापार अनुज्ञप्ति । व्यापारिक अनुज्ञप्ति । भण्डारण अनुज्ञप्ति प्रदान करने हेतु निम्नलिखित सहपत्रों के साथ आवेदन पत्र तारीख...... ...... को प्राप्त किया ..को के लिये मध्यप्रदेश रेत नियम , श्री.......अतः गया । तारीख .... ..से . ..तक अवधि ..(निवासी) .. ....... वर्ष 2018 के उपबंधों के अधीन भण्डारण सह-व्यापार अनुज्ञप्ति । व्यापारिक अनुज्ञप्ति/ भण्डारण अनुज्ञप्ति प्रदान की जाती है:-

2. रेत भण्डारण हेतु भूमि (स्थल ) का विवरण:-

टीप:- व्यापारिक अनुज्ञप्ति के लिये बिन्दु क्रमांक 2 लागू नहीं होगा ।

अनुज्ञापन प्राधिकारी के हस्ताक्षर ...

नाम ....

कार्यालय की मुद्रा सहित पदनाम....

प्ररूप-आठ

(नियम 19( 1 )(एक) देखिये)

भण्डारण सह व्यापार । भण्डारण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा संधारित किया जाने वाला स्टॉक रजिस्टर

.1 अनुज्ञप्तिधारक का नाम एवं पता

.2 भण्डारण स्थल की स्थिति

.3 रजिस्टर के कॉलम-

प्राप्त की गई रेत की मात्रा (घनमीटर में) (4)

प्रारंभिक शेष (घनमीटर में) (3)

दिनांक (2)

अनु.क्र. (1)

पक्षकार का नाम जिससे रेत प्राप्त किया गया (5)

अभियुक्तियां

अंतिम स्टॉक (घनमीटर में)

कुल स्टॉक (घनमीटर में)

भण्डारण स्थल से प्रेषित / उपयोग की गई रेत की मात्रा (7)

(10)

(9)

पक्षकार का नाम

जिसे रेत विक्रय

किया गया

(8)

(6)

हस्ताक्षर मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 सितम्बर 2018

990(54)

प्ररूप-आठ (अ)

(नियम 19( 1 )(एक) देखिये)

व्यापारिक अनुज्ञप्तिधारी द्वारा संधारित किया जाने वाला स्टॉक रजिस्टर

अनुज्ञप्तिधारक का नाम एवं पता .1

.2 रजिस्टर के कॉलम-

दिनांक

अनु.क्र.

पक्षकार का नाम जिससे रेत प्राप्त किया गया (4)

प्राप्त की गई रेत की मात्रा ( घनमीटर में) (3)

(2)

(1)

अभियुक्तियां (8)

प्रेषित मात्रा (घनमीटर में) (7)

पक्षकार का नाम जिसे रेत विक्रय किया गया (6)

कुल मात्रा (घनमीटर में) (5)

हस्ताक्षर

प्ररूप-नौ

(नियम 19( 1 )(दो) देखिये)

अनुज्ञप्तिधारी हेतु अर्द्धवार्षिक विवरणी का प्ररूप

अर्द्धवार्षिक के लिए विवरणी

1. अनुज्ञप्तिधारी का नाम...

2. धारी का पताअनुज्ञप्ति

3. अनुज्ञप्तिका क्रमांक

तक

से

4. अनुज्ञप्तिकी कालावधि

5. भण्डारण स्थल की अवस्थिति

6. विवरणी के कॉलमः-

अनु.क्र. प्रारंभिक स्टॉक (घनमीटर में)

छःमास के अंत में शेष स्टॉक (घनमीटर में)

पक्षकार का नाम

एवं पता जिससे रेत

प्राप्त की गई

प्राप्त रेत की मात्रा (घनमीटर में)

उपयोग की गई/ प्रेषित की गई रेत की मात्रा (घनमीटर में)

(6)

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

स्थान:

दिनांकः

अनुज्ञप्तिधारी के हस्ताक्षर 990 ( 55)

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 सितम्बर 2018

प्ररूप- दस

(नियम 22 देखिए)

भण्डारण सह- व्यापार अनुज्ञप्ति । व्यापारिक अनुज्ञप्ति । भण्डारण अनुज्ञप्ति प्रदाय के लिये आवेदन पत्रों का रजिस्टर / स्वीकृति रजिस्टर

1. अनुक्रमांक

2. अनुज्ञप्ति के लिये आवेदन की तारीख :

3. आवेदन प्राप्त करने की तारीख

4. आवेदक का नाम तथा पूर्ण पता

5. वह कालावधि, जिसके लिये अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिये आवेदन किया गया है

.तारीख . ..द्वारा किया गया ।

चालान

6. आवेदन शुल्क का भुगतान:

7. अनुज्ञप्ति प्राप्त करने का प्रयोजन

8. आवेदन का अंतिम निपटारा आदेश / दिनांक एवं तारीख सहित

9. प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर :

प्ररूप- ग्यारह (नियम 24 (1 ) एवं 25 ( 1 ) देखिए)

अपील/पुनरीक्षण के लिए आवेदन पत्र (दो प्रतियों में प्रस्तुत किया जाए)

प्रति,

1. आवेदक का नाम एवं पता

2. आवेदक की जाति ( यदि आवेदक अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग का सदस्य है तो जाति प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति संलग्न करें)

3. प्राधिकारी का नाम , आदेश क्रमांक एवं तारीख जिसके विरुद्ध अपील/पुनरीक्षण आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है (आदेश की प्रमाणित प्रति संलग्न करें)

4. अपील/ पुनरीक्षण फीस- ट्रेजरी चालान की क्रमांक तथा तारीख .........(मूल प्रति संलग्न करें) 5. अपील/पुनरीक्षण का आधार

6. कोई अतिरिक्त जानकारी, जो आवेदक प्रस्तुत करना चाहता है

7. आदेश के सूचित करने के 60 दिन के पश्चात अपील/पुनरीक्षण का आवेदन प्रस्तुत करने की दशा में, विलम्ब का कारण

आवेदक के हस्ताक्षर ................

स्थान..

आवेदक का नाम ..

तारीख.

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 सितम्बर 2018

990(56)

No.- F 19-27 / 2017/XII - 1.- In exercise of the powers conferred under section 9 (B) , section 15 and section 23 (c) of Mines and Minerals ( Development and Regulation ) Act 1957 (No. 67 of 1957) , State Government makes following Rules , namely : -

RULES

CHAPTER I

Preliminary

1. Short title , extent and commencement-

(1) These rules may be called the Madhya Pradesh Sand Rule , 2018 .

(2) They-shall extend to whole State of Madhya Pradesh .

(3) They shall come into force from the date of publication of this notification in the official gazette .

2. Definitions- (1 ) In these rules unless the context otherwise requires , -

(a) "Act" means the Mines and Minerals (Development and Regulation ) Act , 1957 (No. 67 of1957);

(b) " Chairman , Nagar Palika / Nagar Parishad " and "Chief Municipal Officer " shall have the same meaning respectively as assigned to them in the 990 (57)

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 सितम्बर 2018

Madhya Pradesh Municipalities Act , 1961 (No. 37 of1961) ;

(c) "District Mineral Foundation " shall have the same meaning as assigned to it in the Madhya Pradesh District Mineral Foundation Rule , 2016 ;

(d) "Form" means the forms appended to these rules;

(e) "Government " means the Government of Madhya Pradesh;

(f) "Gram Panchayat " , " Janpad Panchayat " , " Zila Panchayat " and "Gram Sabha " shall have the same meanings respectively as assigned to them in the Madhya Pradesh Panchayat Raj Evam Gram Swaraj Adhiniyam , 1993 ( No , 1 of 1994) ;

" Licensee " means holder of storage cum trading license or trading license or storage license granted under these rules ; (g )

(h) " Licensing Officer " means such officer who has been authorised to grant license under these rules;

(i) "Mayor" "Commissioner , Municipal Corporation " shall have the same meaning respectively as assigned to them in the Madhya Pradesh Municipal Corporation Act , 1956 ;

(j ) " Nagar Nigam" shall have the same meaning as assigned to them in the Madhya Pradesh Municipal Corporation Act , 1956 ;

(k) " Nagar Palika " , " Nagar Parishad" shall have the same meanings respectively as assigned to them in the Madhya Pradesh Municipalities Act , 1961 (No. 37 of 1961) ;

(1) "Prescribed" means instructions issued by the State Government in the form of circular which shall be published in the State Gazette ;

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 सितम्बर 2018

990(58)

(m) " Sale - Memo " means " Sale - Memo " issue under Rule 19 ( 1 ) ( viii) ;

(n) " Sand Mineral " means Ordinary Sand / Bajri as mentioned in Clause 3(e) of Mines and Minerals (Development and Regulation ) Act 1957 ;

(o) " Storage cum Trading License or Trading License " means license granted under rule 17 for storage and trading of sand or for trading without storing it;

(p) " Storage License " means license granted under rule 18 for storage of sand mineral ;

( q) " Storage Place " means such place where sand is stored;

(r) "Urban Local Body " means Nagar Nigam , Nagar Palika , Nagar Parishad as the conditions may be ;

(s) "Water User Association " shall have the same meaning as assigned to it in Madhya Pradesh Sinchai Prabandh me Krishakon ki Bhagidari Adhiniyam , 1999 ;

(2) The words and expressions used but not defined in these rules shall have the same meaning as assigned to them in Act or rules made there under .

3. Restrictions-

The following restrictions shall be applied in regard of sand: -

(1) No vehicle shall enter in the declared sand quarry without the entry letter as prescribed and nor shall take the sand in excess of quantity , permitted in entry letter from the quarry area .

990 (59)

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 सितम्बर 2018

(2) No person shall store , sand mineral for commercial purpose or own use without license granted under these rules :

Provided that license shall not be required for storing sand for self use , upto 50 cubic meters in own land.

Clarification : - self use means uses in own construction . In

which storing of sand used by colonizer or construction contractor for colony / construction works , shall not be included .

(3) No contract shall be given for the sand quarry allotted to Gram Panchayat / Local Body for operation .

(4) Entry of vehicle , without mounting of instrument of G.P.S or of equivalent technique as prescribed , in stockyard and quarry shall be prohibited , after the date notified by the State Government .

(5) Extraction / Removal of sand from the following areas shall be prohibited and shall not be extracted or removed, -

(i) within 200 meter from any bridge .

(ii) within 200 meter upstream and downstream areas of any water supply scheme or water resources scheme

( iii ) within 100 meters from the edge of national highway and railway line ,

(iv) within 50 meter from any reservoir , canal or building.

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 सितम्बर 2018

990(60)

(v) within 50 meters from the edge of the state highway and 10 meters from the edge of other roads.

(vi) within a fixed distance from any area which has been built to control the flood ,

(vii) within 200 meter distances or the distance provided in rule / act , from the places of cultural, religious , historical and archaeological importance places ,

(viii ) Such areas which have been declared prohibited by the collector due to environmental or other reason .

Provided that prior to commencement of these Rules the sand quarry declared under Madhya Pradesh Minor Mineral Rule , 1996 shall deem to be declared under these rules .

(6) Machine shall not be used for mining of sand in the sand quarry sanctioned in the bank of Narmada River .

4. Exceptions-

( 1) The Gram Panchayats , Janpad Panchayats , Zila Panchayats and Water user associations may take sand without depositing royalty and administrative charges for the works being done by themselves , as per the prescribed procedure .

Provided that if the work for the Gram Panchayats , Janpad Panchayats , Zila Panchayat , sand Water user associations is done by the contractor this exemption will not applied

(2) The collector will declare open area to , such areas where it is not possible to quarry sand commercially as 990 (61)

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 सितम्बर 2018

prescribed , from where the Members of Scheduled Castes / Scheduled Tribes , farmers , labours engaged in agriculture works and the hereditary kumhars may carry sand for own use , without entry letter or without paying royalty and contribution to District Mineral Foundation . Sale of this shall be prohibited .

CHAPTER - II

Identification of sand quarries , declaration and estimation of quantity of sand in Government Land

5. (1 ) The Identification of the Sand quarries shall be made as prescribed .

(2) Declaring the sand quarries : -

(i) The sand quarry identified as per the sub rule ( 1 ) above shall be declared by the Collector , on receipt of application or receipt of proposal . Prior to declaring sand quarry , opinion from the concerned Gram Panchayat /urban local body shall be obtained . The concerned Gram Panchayats / Urban local bodies shall give their opinion within a period of 15 days otherwise it will be presumed that they have no objection . If any objection is received then the collector shall take decision in context of proposal on the basis ofmerit .

(ii) The Gram Panchayats and Urban local bodies may also submit proposals before the Collector मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 सितम्बर 2018

990(62)

for declaring new quarries The Collector on receipt of proposals shall take decision within a period of 15 days .

( iii ) No Objection Certificate for Gram Sabha shall be necessary in scheduled areas .

prohibited (3) Information regarding areas- For information regarding prohibited areas as per sub - rule (6) of Rule 3 a notice board shall be displayed , as prescribed , by concerned Gram Panchyat / Urban LocalBody.

(4) Annual Estimation of quantity of sand -The Collector of the concerned district shall get estimate of the quantity of available sand in the declared sand quarries as prescribed every year before and after monsoon:

Provided that , as per the requirement on instruction of the Collector , estimation of sand may be done at any time .

CHAPTER - III

Allotment of sand quarries

6. Allotment of sand quarries-

(1) The Collector shall allot sand quarries declared as per rule 5 to respective Gram Panchayat / urban local bodies for a period of 5 years in Form - I .

(2) Gram Panchayat / urban local body shall submit after complying the conditions of allotment , the undertaking 990 ( 63)

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 सितम्बर 2018

in Form - II to the Collector . After submission of undertaking , sand quarry will be operationalised .

7. The conditions for Sand Quarrying , -

The Gram Panchayats / Urban Local Bodies shall quarry the sand under the following conditions: -

(1) A Mining plan shall be prepared and approved as per rule 10 .

(2) Prior environment clearance / air and water consent : shall be obtained as per prevailing rules .

(3) The extractable quantity of sand shall not be more than the minimum permissible quantity approved in Mining Plan or other statutory permissions .

(4) The conditions imposed in mining plan / statutory permissions shall be complied .

(5) It shall be mandatory to comply the instructions issued by Panchayat and Rural Development Department .

( 6) No person shall be allowed to remove sand without entry letter issued under rule 3 ( 1 ) . No separate transit pass shall be issued for transportation of the mineral sand .

(7) No more sand (quantity) then mentioned in the entry letter shall be removed .

( 8) The vehicle , other than the vehicle mentioned in the entry letter shall not enter in the quarry area nor shall carry sand by it .

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 सितम्बर 2018

990(64)

8. Action on violation of conditions of undertaking by Gram Panchayat : -

(1) The Sarpanch and Secretary of respective Gram Panchayat shall be jointly and separately responsible for operation of sand quarry allotted to the Gram Panchayat and compliance of the Rule 7 .

(2) In case the Sarpanch or Secretary fails to discharge their duties or violates the conditions of undertaking then action against Sarpanch shall be taken under prevailing rule / act specially Madhya Pradesh Panchayat Raj evam Gram Swaraj Adhiniyam , 1993 and under the relevant rule against the Secretary .

(3) In case of violation of the allotment order or conditions of the undertaking , the operation of quarry may be suspended by the Collector. If the violation is not rectified then collector may handover the quarry for operation to the nearest suitable gram panchayat for the maximum period of six months . Prior to handing over the quarry for operation to nearest gram panchayat and proposed action under sub rule (2) , opportunity for complying the conditions and opportunity of reasonable hearing shall be given to Sarpanch and Secretary of concerned Gram Panchayat.

9. Action on violation of conditions by UrbanLocal Body: - (1) The President / Mayor , Chief Executive Officer / Commissioner as the case may be , of respective Urban Local Body shall be jointly and separately responsible 990 ( 65)

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 17 सितम्बर 2018

for operation of sand quarry allotted to the urban body and compliance of the Rule 7 .

(2) If the President /Mayor or Chief Municipal Officer / Commissioner fails to discharge their duties or violates the conditions of undertaking then action shall be taken against them under the prevailing rules .

(3) In case of violation of the allotment order or conditions of the undertaking, the operation of quarry may be suspended by the Collector . If the violation is not rectified then collector may handover the quarry for operation to the nearest suitable body for the maximum period of six months . Prior to handing over the quarry for operation to nearest body and action proposed under sub rule (2) , opportunity of complying the conditions and opportunity of reasonable hearing shall be given to President , Mayor , Chief Municipal Officer and Commissioner , Urban Local Body as the case may be

10. Preparation and approval of mining plan-

(1) The Collector shall approve Mining Plan for allotted period, on the recommendation of the Mining officer or Assistant Mining officer or Mining inspector , who are duly authorised by the collector and who possesses post graduate degree in Geology / Applied geology or graduate degree / diploma in Mining engineering..

(2) An application in Form - III shall be submitted , for approval of Mining Plan , in which following information shall be included: - मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 सितम्बर 2018

990 (66)

( a) Nature and extent of allotted sand quarry , details ofco -ordinates ,

(b) Quantity of available and minable sand in the financial year of sanction and year wise anticipated quantity of available and minable sand in the remaining allotment period .

(d) Any other matter which is directed to include in mining plan.

(

3) After the preparation of mining plan , the application submitted in FORM - III shall be disposed off within 30 days .

(4) Minable quantity: -

( a) The extractable quantity of sand shall not be more than the minimum permissible quantity approved in Mining Plan and other statutory permissions .

(b) Mining plan shall be deemed to have been amended up to the limit of quantity estimated as per sub rule (4) of Rule 5 after monsoon in the concerned year .

(c) If in any year after monsoon , the minable quantity estimated is more than the quantity fixed in sub rule (1) then for the excess quantity, if required , prior environment clearance and water and air consent is required to be taken again .

(5) Compliance of conditions of mining plan : - It shall be the responsibility of the concerned Gram 990 (67)

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 सितम्बर 2018

Panchayat / Urban Local Body to comply with the conditions laid down in the mining plan .

(6) Mining operation to be in accordance with mining plan: - Every sand quarry shall operate in accordance with the conditions laid down in approved mining plan . If the mining operation is not carried out in accordance with the mining plan , the Collector after making such enquiry as he may deem fit , may by order suspend the mining operations and may permit continuance of mining operation after fulfilment of the conditions as envisaged in the said mining plan .

11. Amount received from mineral sand: -

(1) After the commencement of these rules , from the sand quarry operated by Gram Panchayat / urban local body in the government land the royalty of sand at the rate of Rs . 75/ - per cubic meter shall be payable andin addition of that at the rate of Rs . 50 /- per cubic meter payable to the concerned District Mineral Foundation . Out of royalty so received at the rate of Rs . 50/ - per cubic meter to the concerned Gram Panchayat / urban local body and at the rate of Rs . 25/- per cubic meter to Madhya Pradesh State Mining Corporation , towards administrative charges , shall be given as grant .

(2) The sand quarry auctioned / leased before commencement of these rules shall continue to pay contract amount / royalty as per the agreement . Out of the amount received from these quarries shall be paid , मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 सितम्बर 2018

990(68)

at the rate of Rs . 25 /- per cubic meter to the Madhya Pradesh State Mining Corporation as a grant . Out of the rest of amount 50 % to the Gram Pachayat / Urban Local Body as a grant and 50% payable to District Mineral Foundation .

Provided that no administrative charges shall be payable to Madhya Pradesh State Mining Corporation , out of the royalty received to the Government from quarry operated by the Madhya Pradesh State Mining Corporation separately .

12. Use of Amount.-

( 1 ) Use of amount received to the Gram Panchayats / Urban Local Body

(a) The amount received by Gram Panchayat/ Urban Local Body shall be used as per the direction of Pachayat and Rural Development Department and Urban Development and Housing Department , as the case may be .

(b) The accounts of the amount received shall be maintained as per the instructions of Pachayat and Rural Development Department and Urban Development and Housing Department , as the case may be.

( 2) Use of amount received to District Mineral Foundation-

(a) Amount received in District Mineral Foundation shall be used in following items: - 990 (69)

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 17 सितम्बर 2018

(i) Construction of roads and its maintenance .

(ii) Conservation of river .

(iii) Plantation.

(iv) Work related to environment protection .

(v) The expenses to be incurred for taking action for prevention of illegal mining and other irregular activity.

(vi ) Any other work assigned by State Government .

(b) Account of amount received in the District Mineral Foundation under these rules shall be maintained as prescribed .

(d) 5 percent amount of the amount received in District Mineral Foundation shall be kept reserved for administrative expenditure . Out of which amount of 3 percent at district level and amount of 2 percent at state level shall be for their use . The amount prescribed for administrative expenditure shall be used in the head decided by State Government .

(3) Use of amount received to Madhya Pradesh State Mining Corporation-

Amount received under these rules , by Madhya Pradesh State Mining Corporation may be spent in preparation of mining plans and acquiring statuary permissions for mines , in the head of establishment , contingency and administration of the corporation and मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 सितम्बर 2018

990(70)

for providing salary and other expenses of the establishment of district sand manager. The accounts shall be maintained , as prescribed , by the Madhya Pradesh State Mining Corporation .

13. Provision regarding sanctioned quarries-

( 1) Trade quarries granted and in operation shall remain in operation till their agreement period .

(2) Quarry Lease of Sand granted in favour of Madhya Pradesh State Mining Corporation shall remain in operation till the contract period of the sub contracts given by the Corporation .

(3) After completion of agreement period the sand quarry shall be handed over to respective Gram Panchayat /Urban Local Body under these rules .

(4) The un - operational sand quarry , declared earlier and sanctioned to lease holder / contractor , shall be transferred to concerned Gram Panchayat / Urban Local Body as per Rule 5 .

(5) Any contractor desires to surrender the contract , sanctioned by Collector or Madhya Pradesh State Mining Corporation , then the whole security amount deposited by him shall be refunded by relaxing the provisions of Madhya Pradesh Minor Mineral Rule , 1996 and conditions of agreement by the Collector of concerned district or Madhya Pradesh State Mining Corporation as the condition may be . Provided that the surrender shall only be accepted if on the date of accepting surrender their shall be no dues against the 990 (71)

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 17 सितम्बर 2018

contract or no violation of any condition of contract is made.

(6) The quarry which is allotted as per the Sand Mining Policy , 2015 , in which approval of the contract or letter of intent has been issued but not executed due to non receipt of statuary clearances , if the application is received for refund of security amount then after relaxing the provisions of rule or relaxing the conditions of tender and conditions of letter of intent , by cancelling the approval of contract or letter of intent so issued , the deposited security amount shall be refunded by Collector of concerned district or Madhya Pradesh State Mining Corporation as the case may be , if there is no violation or dues of any amount is pending.

CHAPTER - IV

Quarry Permit for the sand available in private land 14. Application- Application for grant of quarry permit of sand available in private land shall be submitted in Form - IV to the Collector. Application shall contain following documents ;

(a) Application fee with original challan of Rupees Five thousand deposited in Head of account prescribed in Rule - 21 , shall be enclosed .

(b) Khasra Panchsala and Map of the applied land .

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 सितम्बर 2018

990( 72)

(

d) An affidavit stating that no Mining Dues , Land Revenue Dues , Value Added Tax ( VAT) , Goods and Service Tax ( GST) is outstanding against applicant or applied land.

Procedure of disposal of application-

15.

(1 ) The Mining officer and Sub Divisional officer (Revenue) , shall submit their recommendation after due enquiry to grant or not to grant quarry permit to the Collector . The Collector shall take the decision for granting/ refusal of quarry permit .

(2) The period of quarry permit shall be Two years or period applied for , whichever is less .

(3) The permission to start mining operation shall be given by the collector , on submission of approved mining plan as per rule 10 , pre environment clearance and consent to operate under the Air / Water Act .

(4) The bank guarantee equivalent to amount of 10 percent of Royalty and Administrative charges of quantity given in Mining Plan shall be obtained by collector as security in advance . This bank guarantee shall be refunded within three months of the expiry of quarry permit if the permit holder has complied of all the conditions / rules of license .

(5) If the land owner is not applicant itself, then Collector , prior to sanction quarry permit , may summon the land owner in front to confirm their consent . If the land owner is not capable to present himself, then Collector मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 सितम्बर 2018

990 (73) can carry necessary enquiry or ask for any record for their satisfaction .

16. Conditions of Quarry Permit for sand in private land- (1) Mining operation in quarry permit area shall be carried out in accordance with the approved mining plan .

Conditions of environment clearance and consent to operate as per Air ( Prevention and Control of Pollution) Act , 1981 / Water ( Prevention and Control of Pollution) Act , 1974 shall be complied. (2)

(3) Mining shall be permitted upto the least quantity permissible in approved mining plan , environment clearance and air / water consent , whichever is the less.

(4) Any other condition , prescribed by collector or state government shall be complied .

(5) The Quarry Permit Holder shall before removing sand from quarry permit area sanctioned in private land , get entry letters as prescribed by depositing royalty at the rate of 75 rupees per cubic meter and amount at the rate rupees 150 per cubic meter in the District Mineral Foundation .

(6) Mining in excess of quantity permitted in rule 16 (3 ) shall be treated as illegal mining .

(7) In case of violation of conditions of quarry permit collector may forfeit security deposit fully or partly or / and may cancel the quarry permit .

Provided that before forfeiting fully or partially security deposit or / and cancelling the quarry permit a मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 सितम्बर 2018

990(74)

reasonable opportunity shall be given to correct the violation and hearing to the quarry permit holder .

CHAPTER - V

17. Storage cum Trading License or Trading License-

( 1) Purpose -Storage cum trading license for " storage of sand and their trading " and Trading License for "supply of sand to the consumer from quarry area without storing " shall be given .

(2) Licensing Officer: - The Collector shall be licensing authority for storage cum trading license or trading license .

(3) Eligibility: -

(a) To be Indian citizen .

(b) Any company defined under Section 2 of clause (20) of Companies Act , 2013 (No. 18 of 2013 ) or firm or association in which all the members are Indian citizen .

(c) There should be no dues on applicant of mineral revenue , land revenue , value added tax ( VAT) , goods and service tax (GST) . For this only the affidavit for such intension shall be submitted by applicant .

(d) in case of Government Land should have no objection certificate from tehsildar .

990 ( 75)

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 सितम्बर 2018

In case of private land should be land owner of the land for the storage or having consent ofland owner .

(4) Application -

Application shall be made in Form - V as prescribed .

(5) Fee for Application Every Application shall be accompanied by challan of Rupees 10,000 / - as application fee deposited in the head prescribed in Rule - 21 :

Provided that , if the applicant is member of Tribes / Scheduled Castes /Backward Scheduled Classes then application fee of Rupees 5,000 / - shall be deposited .

(6) Required Document : -

(a) An affidavit in Form - VI .

(b) Certified map and copy of current year khasra of that area, where the storage and trading of mineral is proposed . For trading it will not require.

in case of private land and if not land owner then consent of land owner .

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 17 सितम्बर 2018

990 (76)

(7) . Sanction-

(a) Onapplication of Storage cum Trading License or Trading License submitted in Form - V along with documents after the seven days from the date of acknowledgment issued in Form VII , the acknowledgment shall be deemed as licence .

(b) Within 3 months of grant of storage cum trading license or Trading License the Collector or Officer authorised by him shall carry out enquiry . On enquiry if it is found that license holder has got sanction by furnishing wrong or false information then after giving reasonable opportunity of hearing, to the license holder , Collector may cancel the license and impose a penalty upto Rupees 50,000 / - .

(c) If any arrears regarding mineral revenue , land revenue , value added tax (VAT) , goods and service tax (GST) is found on the license holder on date of application , then the sanctioned license shall be suspended , by Officer In charge , Mining Section immediately till the decision of sub - rule (b) above .

(d) On cancellation of license , mineral available at storage place on date of cancellation shall be forfeited . The forfeited mineral may be given to the construction department for the use in Government works , by receiving appropriate value ofmineral , by the Collector . If not required by the construction department then it will disposed off 990 (77)

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 17 सितम्बर 2018

in transparent manner . Amount so received shall be deposited in the head of the account prescribed in rule - 21 .

18. Storage License-

(1) Purpose: - Storage license shall be given for storage of sand mineral for to be used by its own:

Own use means , use in such construction work, in which sand is used .

Provided that the permission for transportation of mineral outside from storage place shall not be given .

Provided further that no storage license shall be required for storing sand less then 50 cubic meter .

) Licensing Officer: - The Officer- in- charge Mining Section shall be licensing authority for storage license .

(3) Eligibility-

The following person shall be eligible for storage License: -

(a) An Indian citizen .

(b) Any company defined under Section 2 of clause (20) of Company Act, 2013 (No. 18 of 2013) or association in which all the members are Indian citizen .

(c) There should be no dues on applicant of mineral revenue , land revenue , value added tax (VAT) , goods and service tax ( GST) . For this only the affidavit for such intension shall be submitted by applicant .

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 सितम्बर 2018

990 (78)

(d) in case of Government Land should have no objection certificate from tehsildar .

In case of private land should be land owner of the land for the storage or having consent of land owner .

(4) Application : -

An application shall be made In Form - V as prescribed .

(5) Fee for Application Every Application shall be accompanied by challan of Rupees 5,000 / - as application fee deposited in the head prescribed in Rule 21 :

Provided that if the applicant is member of Schedule Tribe / Schedule Caste / Backward Class then application fee of Rupees 2500 /- shall be deposited .

(6) Required Documents : -

An affidavit in Form - VI ;

(a)

(b) Certified map and copy of current year khasra of that area , where the storage of mineral is proposed;

in case of private land and if not land owner then consent of land owner .

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 सितम्बर 2018

990 (79) (7) Sanction-

(a) On application of Storage License submitted in Form -V along with documents after the seven days from the date of acknowledgment issued in Form VII , the acknowledgment shall be deemed as licence .

(b) The Officer In charge of Mining Section shall enquire within three months from the date of the grant of License and if it is found in the enquiry that Licensee has got sanctioned the License by furnishing wrong or false information then he may recommend the case to the Collector for cancelling the License and Imposing a penalty of up to Rupees 25,000 / - . On recommendation the collector may cancel and impose fine of Rupees 25,000 / - after giving reasonable opportunity of hearing to licensee .

(c) If any arrears of mineral revenue , land revenue , value added tax ( VAT) , goods and service tax (GST) is found on the licensee on the date of application , then the sanctioned license shall be suspended by Officer Incharge , Mining Section immediately , till the decision of sub - rule ( b ) above .

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 सितम्बर 2018

Government works , by receiving appropriate value of mineral , by the Collector . If not required by the construction department then it will disposed off in transparent manner . Amount so received shall be deposited in the head of the account prescribed in rule - 21 .

19. Conditions of Storage cum Trading License or Trading License or Storage License . -

(1) Every License granted under these rules shall , in addition to any other conditions , that may be specified therein , be subject to the following conditions , namely- (i) The Storage cum Trading/ Storage Licensee shall keep accurate and faithful account showing the quantity of sand received and dispatched from the storage place in the register prescribe in Form - IX and Trading License holder in Form- IX(a) .

( ii) The Storage cum Trading / Storage Licensee shall submit half yearly returns to the Licensing Authority in Form - X . Trading License holder shall not require to submit any return .

( iii) The Licensee shall keep the record of the name , nationality , age , sex and address of the persons employed;

(iv) The Licensee shall not pay wages less than the minimum wages prescribed by the Central or State Government from time to time under the Minimum Wages Act , 1948 ;

(v) The Licensee shall allow the person authorized by the Collector or Officer in Charge , Mining Section to- 990 (81)

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 सितम्बर 2018

(a) Enter and inspect the storage place including mineral Processing Unit , if any , building , office or any relevant premise ;

(b) Survey, weigh , measure or take measurements of the stocks of sand lying at the storage place ;

(c) Examine any documents , books , registers or relevant record in the possession of the Licensee or any other person having the control there of or connected therewith and take extracts from or make copies of such documents , books , register or record ;

(d) Examine the Licensee or any person having the control thereof or connected there with ;

(e) Collect any other relevant information ;

(vi) Every licensee shall geo map of storage place as prescribed;

(vii) The Licensee shall display the license prominently at the storage place .

(viii) Storage cum Trading or Trading Licensee shall issue " Sale - Memo " for sale of sand as prescribed .

(2) Powers of the Licensing Authority . In the case of breach by the licensee of any conditions the licensing officer may take action impose fine up to Rupees 50,000 / - and / or cancel the license .

Provided that , prior to imposition fine and /or cancelling of license , reasonable opportunity to comply the violation of conditions and reasonable opportunity ofhearing shall be given .

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 सितम्बर 2018

990 (82)

20. Period of License and its surrender .

( 1) The storage cum trading license / Trading License / storage license shall be granted for Five years . If the license is applied for less than this period, then license shall be granted for applied period .

(2) The licensee may at any time during the sanctioned period , after giving one month notice , surrender the sanctioned storage cum trading license /Trading License / storage license .

21. Deposit of Prescribed fees.-

The prescribed fee for obtaining Storage cum Trading License / Trading Licence / Storage License shall be deposited in the following head , which shall not be refundable : -

0853- Mines and Minerals

102 - C Mineral concession fees , rent and royalties .

800- Other receipts .

002- Receipts from minor minerals including fines , forfeitures ,

22. Register of application and sanction of License . -The Officer In - charge of the mining section , shall maintain a register of application as prescribed for grant of a License in FORM - VIII which shall be displayed on the departmental website .

990 (83)

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 सितम्बर 2018

CHAPTER - VI

Illegal Mining and Storage of Sand

23. ( 1 ) Penalty for unauthorized mining / storage.-

Where any person engages in mining or storage of sand otherwise these rules , or where mining or storage is done on behalf of other , he shall be presumed as a party for such illegal mining or storage and the Collector or any officer authorised by him not below the rank of Deputy Collector after giving an opportunity of being heard , decides that such person has engaged in mining or storage in violation of the provisions of said rules , he may-

(a) Impose a penalty of minimum 60 times royalty of sand mined or stored or rupees 20,000.- whichever is more An amount equivalent to the penalty imposed above shall also be imposed in addition to the penalty , as compensation to environmental loss and this amount shall be deposited in District Mineral Foundation .

(b) During the proceedings of illegal mining or illegal storage cases , vehicle machinery tools or other materials or stored minerals may be seized from the spot . Collector of concerned district may handover the seized vehicle , machinery , tools or other material to the local body or the government department . During the period of possession the local body or government department , maintain , keep safe the seized vehicle , machinery and tools and may use as per the condition prescribed by the Collector .

During the proceeding of registered case of illegal mining or illegal storage , Collector of concerned district on the basis of satisfactory reason and on deposition of bank guarantee , fixed deposit or amount equivalent to मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 17 सितम्बर 2018

990(84)

the market value of seized vehicle , machinery and tool may handover to their owner .

On being found guilty in the final disposal of the case of illegal mining or illegal storage , a order shall be issued regarding confiscation , in respect of seized vehicles , machinery , tools etc. Confiscation shall not be mandatory if the case is proved first time but if case is proved second time or more then the seized vehicle , machinery, tool shall be confiscated mandatorily. Confiscated vehicle , machinery , tool etc shall be disposed off in transparent manner .

(c) In such cases , where the illegal excavator ran away leaving the vehicle / machine at the place of mining , in those cases and other all cases of seizer the double amount of actual expenses incurred for keeping the seized vehicle / machine in safe places , shall be imposed in addition to penalty above and this amount shall be deposited in District Mineral Foundation . The expenses , incurred to bring, keep and to look after the vehicle / machine in safe place from the place of seizer , shall be reimbursed from this amount . For use and keeping safe the seized vehicle and machine may be handed over by the Collector to the local body or construction department as per the procedure of these departments .

(2) Investigation in cases of un - authorized excavation and storage: -

Whenever any person extracts / stores has extracted /stored or is found extracting / storing sand in contravention of the provisions of these rules , the Collector/Additional Collector/Deputy Collector / Chief Executive Officer of Jila Panchayat / Chief Executive Officer 990 (85)

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 17 सितम्बर 2018

Director of Janpad Panchayat / Deputy (Mining Administration /In charge officer ( Mining Section ) /Assistant Mining Officer / Mining Inspector / officer in charge ( flying squad) Sub - Divisional Officer (Revenue) /Tehsildar / Naib Tehsildar and any other officer authorised by the Collector who is not below the rank of Class - III executive from time to time shall take action as the manner prescribed below: -

(a) to initiate the case of un- authorized excavation or storage by making panchnama on the spot ;

(b) to collect necessary evidence , which includes videography , relevant to un - authorized excavation or storage;

(c) to acquire all the tools , machine , vehicles and other material used for un - authorized excavation or un -authorised storage and all the materials so seized . The seized material shall be kept its own or in custody of local body or government department or to give it to lessee for protection or to the suitable person from whom the such material is seized after execution of bond of satisfactory nature , so that It shall be produced immediately at the time and place when such production is asked by investigation officer or competent court:

(d) Officers mentioned above shall inform the District Collector or the officer authorized by him not below the rank of Deputy Collector within 48 hours of being informed of incident .

(e) The Officers mentioned above if necessary shall seek for Police assistance from मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 सितम्बर 2018

990(86)

concerned police station and the Police Officer In Charge of the concerned police station shall provide such help as would be necessary for stopping illegal mining .

(3) The Power of Investigation officer.-

The investigation officers during the investigating in the case of illegal mining or illegal storage or of minerals in contraventions of these rules shall have following powers , namely :

(a) To call persons statement ; concerned for recording (b ) To seize the records and other articles relating to the case ;

(d) All powers of in - charge officer of the Police Station when investigation of a cognizable offence under Code of Criminal Procedure is being made ; and

(e) All powers under Code of Civil Procedure to compel attendance or examination on oath of any person or to submit any document .

(4) Submission of application for compounding by Excavator or Stock holder and its disposal.-

During the investigation under sub rule (2 ) are proceeding under sub rule ( 1 ) if the excavator or stock holder wants to compound the case then he shall submit an application to the Collector / Additional Collector/ Deputy Collector / Sub - Divisional Officer (Revenue) / Deputy Director ( Mineral Administration ) /Mining Officer / Officer- In - Charge ( Mineral Branch ) /Assistant Mineral Officer / Officer - in- Charge (Flying 990 ( 87)

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 सितम्बर 2018

squad) and then he may decide to accept or reject the application .

Provided that before compounding the case he shall deposit 60 times of royalty of minerals illegally excavated or stored or Rs 20,000 / - (Twenty thousand only) whichever is more , as fine . After compounding , seized minerals , tools , machinery and other material shall be released and case deemed to be closed :

In case of compounding 50 percent of the amount of penalty as above shall also be deposited in addition to the penalty , as compensation to environmental loss , in District Mineral Foundation .

CHAPTER - VII

Appeal and Revision

24. Appeal.- ( 1 ) Any person aggrieved by an order passed under these rules by collector or any competent authority , may within sixty days of the date of Communication of the order to him / her , may file appeal to the Divisional Commissioner in Form - XI . The appellant shall deposit a fee of Rupees 1,000/ - ( Rupees One Thousand Only) in the head prescribed in Rule 21. Original challan shall be attached with the appeal :

Provided that if the appellant is a member of Schedule Tribe/ Scheduled Caste / Other Backward Classes , then he shall have to deposit a fee of Rupees 500 / - ( Rupees Five Hundred Only) :

Provided further that , any application for appeal may not be entertained by the appellate Authority after the said period, until the appellant satisfies appellate authority that 990(88)

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 सितम्बर 2018

he / she has sufficient reason for not filing the application for appeal in time .

(2) Where an appeal is made under these rules , the Appellate Authority may confirm , modify or set aside the order passed under these rules or pass such other order in relation thereto , as it may deem just and proper :

Provided that no order shall be passed against any person interested , unless he / she has been given an opportunity to represent his / her case :

Provided further that the Appellate Authority may at any time direct that the execution of the order appealed against be stayed for such time , as it may deem fit .

Provided passing before such order appellant has to deposit 50 percent of the penalty imposed in order under appeal and in case of confiscation of vehicle etc. the 50 percent prevailing market value of them either in the account head prescribed in Rule 21 or has to provide bank guarantee of equivalent amount . This bank guarantee shall be deposited in the office of the Collector , in favor of Collector of concerned district . Proof of submission of bank guarantee to the Collector shall be furnished to the appellate authority after this only further action on appeal application shall be taken . If amount or bank guarantee is not deposited then appeal shall be cancelled after pending it for 30 days . The final decision to refund bank guarantee or deposited amount shall be decided along with appeal case .

990 (89)

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 सितम्बर 2018

25. Revision .

(1) Any person aggrieved by an order passed in an appeal under these rules , may file an application for revision before the State Government within Sixty days of the date of Communication of the order in the FORM - XI . The revisionist shall deposit a fee of Rupees 1000 / - (Rupees One Thousand Only) in head prescribed in Rule 21. Original challan shall be attached with the appeal:

Provided that if the revisionist is a member of Scheduled Tribe / Scheduled Caste / Other Backward Classes he / she shall deposit fee of Rupees 500/ - (Rupees Five Hundred Only) :

Provided further that , any application for revision may not be entertained by the State Government after the said period , until the revisionist satisfies State Government that he / she has sufficient reason for not filing the application for revision in time .

(2) Where an application for revision is made under these rules , the State Government may confirm , modify or set aside the order passed by the Appellate Authority or pass such other order in relation thereto , as it may deem just and proper:

Provided that no order shall be passed against any person interested , unless he / she has been given an opportunity to represent his / her case:

Provided further that the State Government may at any time direct that the execution of the order मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 सितम्बर 2018

990 (90)

passed by Appellate Authority be stayed for such time , as it may deem fit .

Provided passing before such order revisionist has to deposit 50 percent of the penalty imposed in order under revision and in case of confiscation of vehicle etc. the 50 percent prevailing market value of them in the account head prescribed in Rule - 21 or has to provide bank guarantee of equivalent amount . This bank guarantee shall be deposited in the office of the Collector , in favor of Collector of concerned district . Proof of submission of bank guarantee to the Collector shall be furnished to the revision authority . The final decision to refund bank guarantee or deposited amount shall be decided along with revision case .

In general the revision authority shall not consider the stay application without depositing the amount or bank guarantee as above . In special condition the revision authority may consider the stay application by showing reason to exempt to deposit the amount or bank guarantee .

(3) State Government at any time may suo - moto revise any order passed by his subordinate officer .

990 (91)

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 सितम्बर 2018

CHAPTER – VIII

MISSLENIOUS

26. Amendment in earlier order . -The Officer may rectify the clerical or substantial error within six months from the date of the order passed by him under these rules:

Provided that , if such amendment , affect adversely to any party , will not be made , unless the concerned officer has given the notice of its intent to do so to the concerned party and has given the reasonable opportunity of hearing:

Provided further that , in case of such orders in which more than six months period has lapsed after date of order or order passed by his predecessor , the officer may make amendment after taking permission from the senior officer:

Provided that , the orders under appeal or revision shall not be amended by Collector , under these rules:

Provided further that order under appeal or revision may be amended by submitting a application before appellate or revision authority:

Provided further that the State Government may amend the order at any time .

27. Powers to remove difficulty .. If there is any difficulty found in implementing the provisions of these rule , then the State Government may issue such instruction , which is not inconsistent with the provisions of these Rule , to remove difficulty and order issued in this regard shall be published in the gazette .

28. Repeal . The provisions pertaining to the mineral sand in Madhya Pradesh Minor Mineral Rule , 1996 and Madhya Pradesh (Prevention of Illegal Mining , Transportation and Storage) Rules , 2006 shall be applicable to the extent where it does not transgress to these Rules .

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 सितम्बर 2018

990(92)

FORM - I

[See Rule 6 ( 1 ) ]

Office of the Collector ( Mining Section)

District

(Μ.Ρ. ) No.

dated,

To,

(1) Mayor / Commissioner ,

Municipal Corporation

District

(2) President/ Chief Municipal Officer

Nagar Palika/ Nagar Parishad

Tehsil

District .

(3 ) Sarpanch/ Secretary

Gram Panchayat

Tehsil

District .

: Allotment of Sand Quarry located in Gram

Subject

Tehsil

District Survey Number hectare .

Area मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 17 सितम्बर 2018

990 (93) Under Rule 6 ( 1 ) of Madhya Pradesh Sand Rule , 2018 following sand quarry has been allotted for operation and dispatch of sand from these quarries : -

Mineable Mineable Remarks VillageTehsil

S.No.

Area Mineable Hact .

Survey Number

quantity

as per

approved

quantity as per C.T.O. (cubic meter )

quantity as per E.C. (cubic meter)

Mining

Plan

(cubic

meter)

(9)

(8)

(6)

(7)

(5)

(4)

(2) (3 )

(1)

(2) For the operation of above mentioned allotted sand quarry the following conditions shall be ensured: -

(1) The period of allotment shall be five years from the date of order .

(2) The mining operation shall be done only in Identified and declared area .

(3) The mining operation shall be carried out by Gram Panchayat / Urban Local Body at its own . No contract shall be given for allotted quarry .

(4) The mining operation shall be in the limit of quantity as mentioned in approved mining plan / pre environment clearance / consent to operate , whichever is less .

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 सितम्बर 2018

990 (94)

(5) No sand mining shall be carried out in stream of water or 3 meters from the surface or up to the water level , whichever is less .

(6) The responsibility for compliance of the condition laid down in mining plan , pre environment clearance , consent to operate shall be of concerned Gram Panchayat /Urban Local Body.

(7) The permission for loading the quantity , as entered in entry letter , shall be given to the vehicles of mineral transportation and the entry letter should be verified.

(8) The extraction and dispatch of the sand from the areas mentioned in rule 5(3 ) , shall not be allowed .

(9) The boundary pillar of identified and declared area shall be kept in order and protected .

(10) The inspection of allotted quarry shall be made two times in a year by the officers of Panchayat and Gramin Vikas Department and Mineral Resources Department before and after monsoon period for the estimation of quantity .

( 11) The instruction issued by Panchayat & Rural Development Department and Urban Development Department shall be followed by Gram Panchayat or Urban Local Body , as the case may be .

990 (95)

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 सितम्बर 2018

(12) If required , on order of collector inspection shall be made at any time by the officers of Mineral Resources Department .

(13) Additional condition , in view of local conditions imposed by Collector or State Government , if any .

(3) After due compliance of the conditions laid above , the undertaking shall be submitted to concerning Collector in FORM - II by the Gram Panchayat or Urban body , as the case may be .

Date:

Enclosure-

1. Map of the area

2. Approved Mining Plan ( if any)

3. Pre Environment Clearance Order (if any)

4. C.T.O. ( if any)

Collector District ...

Copy to: -

For Information

1. Secretary , Govt . of M.P. , Mineral Resources Department .

2. Director , Geology and Mining , Madhya Pradesh .

Collector District .

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 सितम्बर 2018

990(96)

FORM - II

[See Rule 6 (2 ) ]

Undertaking for allotted sand quarry to be submitted by Gram Panchayat / Urban Local Body

1. I the authorized representative of Panchayat District .. / Nagar Parishad / Nagar Palika undertaking; for following allotted sand Gram / Nagar Nigam District quarry gave the Details of allotted sand quarry: -

Sanction Period

(5)

Khasra Number

(3)

S.No. (1)

Village (2)

Area (Hect.)

(4)

2. The provisions of Madhya Pradesh SandRule 2018 shall be complied.

The conditions laid down in allotment order no

date..

Witness - 1

Signature

Name & Address

Witness - 2

Signature

Name & Address

Signature

Secretary/ Chief Municipal

Officer / Commissioner

Village / Nagar Palika / Nagar Sarpanch / Chairman / Mayor / Village / Nagar Palika / Nagar Parishad / Nagar Nigam

Parishad / Nagar Nigam 990 (97)

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 सितम्बर 2018

FORM - III

[ See Rule 10 ( 2 ) ]

Application for approval of Mining Plan

Το ,

The Collector ,

District

(Μ.Ρ. )

Application for approval of Mining plan .

Subject:

1. In accordance of Rule 10 ( 2 ) of Madhya Pradesh Sand Rule , 2018 , the mining plan is submitted for approval for the allotted sand quarry village Khasra No. Area (hec. ) Tehsil District

2 . The mining plan has been prepared by the RQP empanelled for the district .

3. The parameter provided in Madhya Pradesh Sand Rule , 2018 is included in the mining plan .

4. Undersigned shall abide by the conditions laid down in mining plan .

5. If any increment in minable quantity of sand is found , after inspection then he shall be committed for modification of mining plan .

The approval of Mining Plan may kindly be accorded .

Place:

Date

Signature

Sarpanch / Secretary Gram Panchayat

President / Chief Municipal officer Nagar Palika / Nagar Parishad

Applicant

Name and Address मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 17 सितम्बर 2018

990 (98 )

FORM - IV

[See Rule 14]

Application for Quarry Permit for sand available in private land Sender:-

Το,

The Collector ,

Mining Section ,

District

Sir,

1. I/we hereby request for grant of quarry permit for extraction and sale of sand from the private land as detailed below: -

Area (Hect. ) (4)

Remarks (5) Village (2)

S.No. (1)

Khasra

Number

(3)

has been 2 .

date

(challan The required application fee of Rs . deposited vide challan enclosed)

3. Other required details

(1) Name of the Applicant & Address

(2) MobileNumber / E - mail ID

(3) Business of applicant

(4) Consent letter of owner of the land , if applicant is not land owner .

(

5) Affidavit (No mining land value added tax ( VAT) , goods and service tax ( GST) dues

(6) Other details (Applicant desire to submit)

Date

Place

Signature of Applicant Name

Address मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 सितम्बर 2018

990 ( 99)

FORM -V

[See Rule 17 (4) and 18 ( 4) ]

Application for grant of licence (To be submitted in duplicate )

day of

Received at (Place) on the month Year

Sender

Το ,

1. The Collector

District Madhya Pradesh

2. Officer In - charge , Mining Section District Madhya Pradesh

Subject : - Application for Storage cum Trading License / Trading License / Storage License

Sir,

1. Name of the applicant

2 . Address of the applicant

3. Mobile Number of the applicant

4. e- mail address of applicant

5. Applied period of license

6. Application fee

date

7 . Challan Number.

8. Is the applicant an Individual / Private company/ Public Company Firm or Association .

9. Current business of applicant मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 सितम्बर 2018

990( 100)

10. Details of land applied for storage ( not required for license of trading)

(1) Detail of land applied for storage place district khasra No. area tehsil (hact) (2) Patwari map and recent khasra panchasala of land applied for storage .

(3) If the applied land is government land then no objection certificate of competent authority shall be enclosed.

(4) Nazari map of applied land .

11. Purpose of Storage.-

For industrial use / Trading / Building Construnction / Colony Construction / Road Construction / Other Construction work .

Note : - For Trading License the details of land is not required as mentioned in para - 10 .

Enclosure: -

(1) Affidavit in form VI

(2) Patwari Map and Khasra Panchsala of applied place (3) No Objection Certificate of Tehsildar , if the applied land is Government land

(4) Consent Letter of Land Owner , If applicant is not land owner .

(5) Any other detail .

Signature of the

Applicant

Name

Address 990 ( 101)

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 सितम्बर 2018

FORM - VI

[ See Rule 17 ( 6 ) ( a) and 18 ( 6 ) ( a) ]

Affidavit to be submitted along with application for storage cum trading licence / Trading License /storage licence By taking oath, I

Age

S/ o years , resident of is authorised from the Firm / Company , to submit application for storage cum trading licence /storage licence. (copy of the authorisation letter is to be enclosed)

2. Whereas I / Firm/ Company has any dues the Land Revenue , Value Added Tax (VAT) , Goods and Service Tax (GST) .

3. Whereas I / Firm/ Company having no any dues of Mineral Revenue .

4. Whereas I am the owner of land , assigned for storage / land belongs to other owner and I have obtained the consent of the land owner , for storage and trading of mineral .

The information furnished as above is true . I know that if the information found false then the legal action may be taken against me . Madhya Pradesh Sand Rule , 2018 shall be complied by me .

The above affidavit has been signed on dated in presence of two witnesses .

place

(Signature of Deponent ) Note: - For Trading License the details of para -4 is not require .

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 सितम्बर 2018

990( 102)

FORM - VII

(See Rule 17 (7) ( a) and 18(7) ( a) ] GOVERNMENT OF MADHYA PRADESH

OFFICE OF THE COLLECTOR

DISTRICT .

. ( M.P)

Receipt of Storage cum Trading Licence / Trading License

/Storage Licence

No.

Date.

1. Received the application for the grant Storage cum Trading License / Trading License / Storage License from Shri for the sand . Hence to Shri ...... on date resident of has been granted Storage cum Trading Licence / Trading License / Storage Licence for date period to under the provision of Madhya Pradesh Sand Rule , 2018 . years , 2. Details of land (place) for storage of sand

Note: - For Trading License the para number 2 shall not be applicable .

Signature of licensing

authority

Name

Post with office seal मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 सितम्बर 2018

990 ( 103)

FORM - VIII

[See Rule 19 ( 1 ) ( i ) ]

Stock Register to be maintained by Storage cum Trading / Storage Licensee

1. Name and address of holder of licence .

2. Location of Storage 3. Column of the register Date

S.No.

Opening balance (cubic meter)

(3) (2)

(1)

Quantity of sand dispatched from storage place / used

Total stock (cubic meter)

(7) (6)

Name of party from which sand obtained

Quantity of sand received ( cubic meter)

(5)

(4)

Remarks Closing stock (cubic meter)

Name of party to whom sand was sold

(10) (8)

(9)

Signature मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 17 सितम्बर 2018

990(104)

FORM - VIII (A)

[ See Rule 19 ( 1 ) ( i ) ]

Stock Register to be maintained by Trading Licensee 1. Name and address of holder of licence .

2. Column of the register

S.No. Date

Name of party from which sand obtained

Quantity of

sand

received

(cubic

meter)

(3)

(4)

(1) (2)

Remarks

Quantity Dispatched (cubic meter)

Total quantity (cubic meter)

Name of party to whom sand was sold

(8)

(6)

(7)

(5)

Signature मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 सितम्बर 2018

990 ( 105)

FORM - IX

[See Rule 19 ( 1 ) ( ii ) ]

Form of Half Yearly Return forLicensee

Return for the Half Year of ...

1. Name of the Licensee

2. Address of Licensee

3. Licence Number

4. Period of License from

5. Location of Storage Place

6. Column of Return : -

Opening

S.No.

Stock (cubic meter)

Quantity of sand Received cubic meter )

Name and address of the party from whom received

Quantity of sand Used/ Dispatched (cubic meter)

Balance of Stock at the end of quarter (cubic meter)

(4)

(5)

(6)

(3)

(2)

(1)

Date:

Place:

Signature of Licensee मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 सितम्बर 2018

990(106)

FORM - X

(See Rule 22 )

1. Serial Number

2. Date of Application for License

3 . Date of Receipt of Application

4. Name of Applicant with Full Address

5. Period for which Application for Grant of License is made 6. Payment of Application Fee

7 . Purpose for Obtaining License

8. Final decision of Application with Oder / Date

9. Signature of Authority 990 (107)

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 सितम्बर 2018

FORM -XI

[See Rule 24 ( 1 ) and 25 ( 1 ) ]

Application for Appeal / Revision (to be submitted in duplicate )

Το ,

1. Name and Address of applicant

2. Cast of the applicant ( if the applicant is a member of schedule tribe / schedule caste / other backward class enclosed the certified copy of caste certificate)

3. Name of authority , number and date of order against which the appeal / revision application is filed . (enclosed certified copy of the order)

4. Appeal/Revision fees , number and date of treasury challan enclosed original treasure challan

5. Ground of appeal / revision

6. Any additional information the applicant desires to furnish 7. In case the application of appeal/ revision preferred after 60 days of the communication of the order , the reason of delay Date:

Place:

Signature of Applicant

Name of Applicant

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, नरेन्द्र सिंह परमार, अपर सचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2018 .