मध्यप्रदेश शासन
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सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
भोपाल , बुधवार, दिनांक19 सितम्बर 2018 - भाद्र 28, शक 1940
क्रमांक 501 ]
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 19 सितम्बर 2018
क्र. एफ- 16-06-2018- बाईस - प- 2.-मध्यप्रदेश पंचायत एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 ( क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 95 की उपधारा ( 1 ) के साथ पठित धारा 65 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा , मध्यप्रदेश पंचायत (स्थावर सम्पत्ति का अंतरण) नियम, 1994 में निम्नलिखित संशोधन करती है, जो उक्त अधिनियम की धारा 95 की उपधारा ( 3 ) द्वारा यथा अपेक्षित मध्यप्रदेश राजपत्र में दिनांक 14 अगस्त 2018 को पूर्व में प्रकाशित किया जा चुका है , अर्थात्ः-
उक्त नियमों में,-
1. नियम 5 में, उप- नियम ( 2 ) के पश्चात्, निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाए, अर्थात्ः-
" परन्तु यह कि इस उप - नियम के उपबंध ऐसे व्यक्तियों पर जो उस विशिष्ट स्थान पर दैनिक शुल्क या पट्टे पर अनुज्ञप्ति के साथ या अन्यथा तीन वर्ष से अधिक समय से व्यवसाय कर रहें हों, लागू नहीं होंगे एवं ऐसे व्यक्तियों को पुनर्वासन योजना के अंतर्गत दुकान आवंटन, नीलामी किए बिना किया जा सकेगा, किन्तु ऐसी दुकानों का प्रीमियम नियत मूल्य से कम नहीं होगा तथा भू- भाटक ( किराया ) नियत प्रीमियम का दो प्रतिशत से अनधिक होगा. ".
No. F. 16-6-2018 - XXII- P- 2.-In exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) of Section 95 read with sub- section (2) of Section 65 of the Madhya Pradesh Panchayat Raj Avam Gram Swaraj Adhiniyam , 1993 (No. 1 of 1994 ) , the State Government hereby makes the following amendments in the Madhya Pradesh (Transfer of Immovable Property ) Rules , 1994 ,
1001 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 सितम्बर 2018
1002
which has been previously published in the Madhya Pradesh Gazette dated 14th August 2018 as required by sub- section (3 ) of Section 95 of the said Act namely:-
In the said rules ,-
1. In Rule 5 , after sub - rule ( 2) , the following proviso shall be added, namely :-
"Provided that the provisions of this sub - rule shall not be applicable to such persons who has occupied the specific place on daily fees or on lease with licence or who is doing profession for more than three years and such persons shall be allotted shops under rehabilitation scheme without auction but premium shall not be less than the value of fixed price and the rent of the land shall not exceed two percent of the premium fixed . " .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, शमीम उद्दीन , उपसचिव.
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2018 .