Madhya Pradesh Gazette, No. 39, Part Part 1, 28 September 2018

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मध्यप्रदे श शासन

सत्यमेव जयते

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

भोपाल , शुक्रवार, दिनांक 28 सितम्बर 2018-आश्विन 6 , शक 1940

क्रमांक 39]

विषय-सूची

भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश , ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश , (3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग , भारत की अधिसूचनाएं, (7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं,

भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.

(2 ) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.- ( क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक, ( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3 ) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,

(ख) ( 1 ) अध्यादेश, ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम,

(ग) ( 1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

गृह विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 11 सितम्बर 2018

क्र. एफ- 1- (ए ) 108-1986- ब-2- दो.- राज्य शासन श्री मैथिलीशरण गुप्त, भापुसे, विशेष पुलिस महानिदेशक, ( पुलिस सुधार) पुलिस मुख्यालय, भोपाल को दिनांक 20 अगस्त से 15 सितम्बर 2018 तक सत्ताईस दिवस अर्जित अवकाश स्वीकृत करता है .

(2 ) श्री मैथिलीशरण गुप्त, भापुसे, का चालू कार्य श्री पुरूषोत्तम शर्मा, भापुसे अति. पुलिस महानिदेशक, ( पुलिस सुधार ) पुलिस मुख्यालय, भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ- साथ सम्पादित किया जावेगा.

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(3) अवकाश से लौटने पर श्री मैथिलीशरण गुप्त, भापुसे को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न विशेष पुलिस महानिदेशक, ( पुलिस सुधार ) पुलिस मुख्यालय , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(4) श्री मैथिलीशरण गुप्त, भापुसे द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका ( 2 ) में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री मैथिलीशरण गुप्त, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री मैथिलीशरण गुप्त, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

श्रीदास, अवर सचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2018.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 सितम्बर 2018

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विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल , दिनांक 5 सितम्बर 2018

फा. क्र. 4184-2018- इक्कीस - ब ( एक ) .-न्यायिक सेवा की सदस्य श्रीमती गरिमा सिंह, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 ( ट्रेनी जज) जिला अशोकनगर के न्यायालय की प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश द्वारा परिवीक्षा अवधि का निर्वहन संतोषजनक एवं सफलतापूर्वक नहीं कर पाने के कारण उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश द्वारा प्रशासनिक समिति की बैठक दिनांक 7 अगस्त 2018 एवं फुलकोर्ट मीटिंग में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में उक्त न्यायिक अधिकारी को सेवा से मुक्त ( Discharge from Service ) करने की अनुशंसा की गई है.

उक्त न्यायिक अधिकारी के संबंध में उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश की अनुशंसा से सहमत होते हुए राज्य शासन ने यह निर्णय लिया है कि श्रीमती गरिमा सिंह, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 ( ट्रेनी जज ) जिला अशोकनगर के न्यायालय की प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश को आदेश दिनांक से सेवामुक्त ( Discharge from Service ) किया जाए.

अतः मध्यप्रदेश सिविल सेवा ( वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील ) , नियम 1994 के नियम 11 ( सी ) के अंतर्गत एतद्वारा , राज्य शासन श्रीमती गरिमा सिंह, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग -2 ( ट्रेनी जज) जिला अशोकनगर के न्यायालय की प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश को सेवामुक्त ( Discharge from Service ) करता है.

भोपाल, दिनांक 14 सितम्बर 2018

फा. क्र. 4065 - इक्कीस ब ( दो ) .- राज्य शासन, द्वारा जारी किये गये अपने समसंख्यक आदेश क्र. 3809- इक्कीस- ब ( दो ) दिनांक 12 सितम्बर 2017 द्वारा महाधिवक्ता के परामर्श से मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय खण्डपीठ, इंदौर में राज्य शासन की ओर से पैरवी करने हेतु नियुक्त श्री एल. एन . सोनी, अतिरिक्त महाधिवक्ता के कार्यकाल में दिनांक 11 सितम्बर 2018 से 31 जनवरी 2019 तक की वृद्धि की जाती है. उक्त अवधि में दोनों पक्ष एक माह का नोटिस देकर यह संविदा समाप्त करने के लिये स्वतंत्र होंगे.

भोपाल, दिनांक 17 सितम्बर 2018

फा. क्र. 3 ( ए) 2017- इक्कीस ब ( एक ) 3514.- मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा परीक्षा 2017 की चयन सूची दिनांक 21 नवम्बर 2017 में जिला न्यायाधीश ( प्रवेश स्तर ) परीक्षा 2017 , बार से सीधी भर्ती के पद पर चयनित अभ्यर्थी श्रीमती पूजा गुप्ता ( अग्रवाल ) पुत्री श्री मोहन मधुर गुप्ता ( मेरिट क्र. 39) को नियुक्ति के लिये अपात्र पाए जाने के कारण , राज्य शासन , एतद्वारा , श्रीमती पूजा गुप्ता ( अग्रवाल ) पुत्री श्री मोहन मधुर गुप्ता का नाम चयनित जिला न्यायाधीश ( प्रवेश स्तर ) बार से सीधी भर्ती की मुख्य चयन सूची के मेरिट क्र. 39 से विलोपित कर उनका चयन का अधिकार समाप्त करता है .

फा. क्र. 3 (ए) 2017 - इक्कीस- ब ( एक ) 3518.- मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा परीक्षा 2017 की चयन सूची दिनांक 21 नवम्बर 2017 में जिला न्यायाधीश ( प्रवेश स्तर ) परीक्षा 2017 , बार से सीधी भर्ती के पद पर चयनित अभ्यर्थी श्री दीपनारायण तिवारी पुत्र स्व. श्री राजेन्द्र प्रसाद तिवारी ( मेरिट क्र. 37) को नियुक्ति के लिये अपात्र पाये जाने के कारण , राज्य शासन, एतद्वारा , श्री दीपनारायण तिवारी पुत्र स्व. श्री राजेन्द्र प्रसाद तिवारी का नाम चयनित जिला न्यायाधीश ( प्रवेश स्तर ) बार से सीधी भर्ती की मुख्य चयन सूची के मेरिट क्र. 37 से विलोपित कर उनका चयन का अधिकार समाप्त करता है.

फा. क्र. 3 ( ए) 2017 - इक्कीस ब ( एक ) 3522.- मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा परीक्षा 2017 की चयन सूची दिनांक 21 नवम्बर 2017 में जिला न्यायाधीश ( प्रवेश स्तर ) परीक्षा 2017, बार से सीधी भर्ती के पद पर चयनित अभ्यर्थी श्री लखन लाल तिवारी पुत्र श्री राज नारायण तिवारी ( मेरिट क्र. 55) को नियुक्ति के लिये अपात्र पाये जाने के कारण, राज्य शासन , एतद्वारा, श्री लखन लाल तिवारी पुत्र श्री राज नारायण तिवारी का नाम चयनित जिला न्यायाधीश ( प्रवेश स्तर ) बार से सीधी भर्ती की मुख्य चयन सूची के मेरिट क्र. 55 से विलोपित कर उनका चयन का अधिकार समाप्त करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सत्येन्द्र कुमार सिंह, प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 18 सितम्बर 2018

फा. क्र. 1 (सी) 4041 , 3681 - एट्रोसिटीज- इक्कीस- ब (दो ) .- राज्य शासन, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण ) अधिनियम, 1989 (क्र. 33 सन् 1989 ) की धारा 14 के अंतर्गत स्थापित विशेष न्यायालय , जिला मंडला के लिये अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति ( अत्याचर निवारण ) नियम, 1995 के नियम 4( 1 ) के अंतर्गत श्री दीपक कछवाहा, अधिवक्ता (नामांकन क्र. एम. पी./1621 /04 , दिनांक 1 अगस्त 2004 ) को विशिष्ट ज्येष्ठ अधिवक्ता नियुक्त करता है . श्री दीपक कछवाहा , अधिवक्ता की उक्त विशिष्ठ ज्येष्ठ अधिवक्ता के रूप में नियुक्ति आदेश दिनांक से 3 वर्ष की अवधि अथवा उनकी जन्म तिथि दिनांक 12 अक्टूबर 1979 के आधार पर उनके द्वारा 62 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर, इनमें से जो पहले हो, के लिये होगी तथा यह नियुक्ति बिना कोई कारण बताये समाप्त की जा सकेगी .

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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 सितम्बर 2018

भाग 1 ]

श्री दीपक कछवाहा, अधिवक्ता , मंडला को ऐसे विशिष्ट ज्येष्ठ अधिवक्ता के रूप में कार्य के लिये देय शुल्क आदि विधि और विधायी कार्य विभाग के आदेश क्रमांक 1 ( सी ) एट्रोसिटी- इक्कीस- ब ( दो ) , दिनांक 3 नवम्बर 2014 के अनुरूप देय होंगे एवं इस संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या-64- मुख्य शीर्ष- 2225- ( 5171 ) विशेष न्यायालयों की स्थापना- 31 - व्यावसायिक सेवाओं हेतु अदायगियां - 003- अभिभाषकों को फीस के अंतर्गत विकलनीय होगा. जिसका भुगतान उक्त शीर्ष से संबंधित जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा किया जायेगा .

श्री दीपक कछवाहा, विशिष्ठ ज्येष्ठ अधिवक्ता मंडला को विशेष लोक अभियोजक की अनुपस्थिति के दिनांक पर विशेष न्यायालय में केवल उस दिन की कार्यवाही हेतु कार्य जिला मजिस्ट्रेट द्वारा आवंटित किया जायेगा.

फा. क्र. 4042 , 3450- एट्रोसिटीज इक्कीस- ब ( दो ) .- राज्य शासन, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति ( अत्याचार निवारण ) अधिनियम, 1989 ( क्र. 33 सन् 1989 ) की धारा 14 के अंतर्गत स्थापित विशेष न्यायालय, जिला मंदसौर के लिये उक्त अधिनियम की धारा 15 के अंतर्गत श्री भगवान सिंह चौहान, अधिवक्ता, (नामांकन क्र. एम . पी.-235-2000, दिनांक 2 जनवरी 2000 ) को विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करता है. श्री भगवानसिंह चौहान, अधिवक्ता की उक्त विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति आदेश दिनांक से 3 वर्ष की अवधि अथवा उनकी जन्म तिथि दिनांक 9 अक्टूबर 1972 के आधार पर उनके द्वारा 62 वर्ष की आयु पूर्ण करने तक, इनमें से जो पहले हो, के लिये होगी तथा यह नियुक्ति बिना कोई कारण बताये समाप्त की जा सकेगी.

श्री भगवान सिंह चौहान , अधिवक्ता , मंदसौर को ऐसे विशेष लोक अभियोजक के रूप में कार्य के लिये देय शुल्क आदि विधि और विधायी कार्य विभाग के आदेश क्रमांक 1 ( सी ) एट्रोसिटी- इक्कीस - ब ( दो ) , दिनांक 3 नवम्बर 2014 के अनुरूप देय होंगे एवं इस संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या-64- मुख्य शीर्ष-2225- (5171 ) विशेष न्यायालयों की स्थापना- 31 - व्यावसायिक सेवाओं हेतु अदायगियां- 003-अभिभाषकों को फीस के अंतर्गत विकलनीय होगा. जिसका भुगतान उक्त शीर्ष से संबंधित जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा किया जायेगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार ,

गोपाल श्रीवास्तव, सचिव.

भोपाल , दिनांक 7 सितम्बर 2018

फा. क्र. 3060-2018 - इक्कीस- ब ( दो ) .- राज्य शासन , नोटरी अधिनियम 1952 ( क्रमांक 53 सन् 1952 ) की धारा 10 के खण्ड (घ) सहपठित नोटरी नियम 1956 के नियम 13 के उपनियम ( 12 ) के खण्ड (ख ) के उपखण्ड ( ii ) के अंतर्गत एतद्वारा श्री हरिसिंह जाट, नोटरी, जिला श्योपुर को तत्काल प्रभाव से उनके नोटरी व्यवसाय के वर्तमान प्रमाण- पत्र की विनिर्दिष्ट अवधि अर्थात् दिनांक 14 जुलाई 2021 तक की अवधि के लिये नोटरी व्यवसाय से निलंबित करता है .

फा. क्र. 3060-2018- इक्कीस- ब ( दो) .- राज्य शासन, नोटरी अधिनियम 1952 ( क्रमांक 53 सन् 1952 ) की धारा 10 के खण्ड (घ ) सहपठित नोटरी नियम 1956 के नियम 13 के उपनियम ( 12) के खण्ड (ख ) के उपखण्ड ( ii ) के अंतर्गत एतद्वारा श्री लक्ष्मण भैया चौहान, नोटरी , तहसील कराहल, जिला श्योपुर को तत्काल प्रभाव से उनके नोटरी व्यवसाय के वर्तमान प्रमाण- पत्र की विनिर्दिष्ट अवधि अर्थात् दिनांक 3 मई 2022 तक की अवधि के लिये नोटरी व्यवसाय से निलंबित करता है.

फा. क्र. 3060-2018- इक्कीस- ब ( दो ).- राज्य शासन , नोटरी अधिनियम 1952 ( क्रमांक 53 सन् 1952 ) की धारा 10 के खण्ड (घ) सहपठित नोटरी नियम 1956 के नियम 13 के उपनियम ( 12 ) के खण्ड ( ख ) के उपखण्ड ( ii ) के अंतर्गत एतद्वारा श्री शंभूदयाल बंसल, नोटरी , जिला श्योपुर को तत्काल प्रभाव से उनके नोटरी व्यवसाय के वर्तमान प्रमाण- पत्र की विनिर्दिष्ट अवधि अर्थात् दिनांक 21 अगस्त 2023 तक की अवधि के लिये नोटरी व्यवसाय से निलंबित करता है.

भोपाल, दिनांक 18 सितम्बर 2018

फा. क्र. 3976 - इक्कीस- ब ( दो ).- मध्यप्रदेश शासन , सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी- 3-3-1-3-08 दिनांक 11 अप्रैल 2006 द्वारा , राज्य शासन के सीधी भर्ती और पदोन्नति से भरे जाने वाले पद जिनका वेतनमान 6500-10500 है, को राजपत्रित सेवा श्रेणी- दो घोषित किये जाने के फलस्वरूप , राज्य शासन, एतद्वारा मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के अन्तर्गत जिला विधिक सहायता अधिकारी के पद को राजपत्रित सेवा श्रेणी- दो घोषित करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

संतोष प्रसाद शुक्ल, अतिरिक्त सचिव.

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[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 सितम्बर 2018

संस्कृति विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 31 अगस्त 2018

क्र. एफ- 11-12-2018- तीस .- राज्य शासन की यह राय है कि नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट किये गये प्राचीन स्मारक, पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष को विनष्ट किये जाने, क्षतिग्रस्त किये जाने, परिवर्तित किये जाने , विरूपित किये जाने, हटाये जाने , तितर - बितर किये जाने या उनका अपक्षय होने से संरक्षित करना आवश्यक है.

2. अतएव मध्यप्रदेश एन्शीयेन्ट मान्युमेन्टस एण्ड आक्र्योलॉजीकल साईट्स एण्ड रिमेन्स एक्ट, 1964 ( क्रमांक 12 सन् 1964 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन , एतद्वारा, दो माह पश्चात् उक्त प्राचीन स्मारक को राज्य संरक्षित स्मारक के रूप में घोषित करने के अपने आशय की सूचना देता है.

3. किसी भी ऐसी आपत्ति पर, जो इस संबंध में उक्त प्राचीन स्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष में हित रखने वाले किसी व्यक्ति से इस सूचना के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से एक माह की कालावधि समाप्त होने के पूर्व प्राप्त हो, राज्य शासन द्वारा विचार किया जाएगा :-

स्थल राज्य

जिला तहसील

(3)

(4)

सिंगौली

(2) नीमच

(1) मध्यप्रदेश

रतनगढ़

अनुसूची

स्वामित्व विशेष क्षेत्रफल सीमांक

विवरण राजस्व खण्ड क्रमांक जिसे संरक्षण में

स्मारक/स्थल अवशेष का नाम

सम्मिलित

धार्मिक पूजा

आदि.

होना है

प्रतिवर्तित

होना है. (6)

(8)

(9)

(5) किला

233

म. प्र. शासन

जंगलात

(7) 5.264 हे.

क्र. एफ- 11-12-2013- तीस .- मध्यप्रदेश प्राचीन स्मारक पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष को अधिनियम 1964 की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन राज्य शासन की अधिसूचना में क्रमांक एफ 11-12-2013- तीस, दिनांक 22 जुलाई 2013 द्वारा निम्नलिखित अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्राचीन स्मारक को राज्य संरक्षित स्मारक घोषित करने के आशय की सूचना जारी की गई थी जिसका प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र में किया गया था.

2. शासन की उक्त अधिसूचना के संबंध में निर्धारित समयावधि में कोई भी आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है .

3. अतः राज्य शासन मध्यप्रदेश प्राचीन स्मारक, पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष को अधिनियम , 1964 ( क्रमांक 12 सन् 1964 ) की धारा 3 की उपधारा ( 3 ) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए एतद्वारा निम्नलिखित प्राचीन स्मारक को राज्य संरक्षित स्मारक के रूप में घोषित करता है :-

स्थल

तहसील

राज्य

जिला

(1)

(3)

(2)

(4) चन्देरी

चन्देरी

मध्यप्रदेश

अशोकनगर

अनुसूची

क्षेत्रफल

धार्मिक राजस्व खण्ड

स्वामित्व

क्रमांक जिसे

स्मारक का नाम

पूजा के

अधीन संरक्षण में

है सम्मिलित

करना है

अथवा

नहीं.

(5)

(6)

(7)

(8)

ढोलिया

म. प्र . शासन

(9) नहीं 0.042,

ख. नं . 775,

दरवाजा

0.095,

776/1, 777 ,

कोट

778.

0.031,

0.010

शहरपना.

है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

पदमरेखा ढोले , अवर सचिव.

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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 सितम्बर 2018

भाग 1 ]

जेल विभाग

श्रम विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 1 सितम्बर 2018

भोपाल , दिनांक 12 सितम्बर 2018

क्र. एफ- 03-05-2018- तीन-जेल. राज्य शासन , एतद्वारा , मध्यप्रदेश जेल मैन्युअल के नियम 815 ( 1 ) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय जेल भोपाल के लिए श्री राजेन्द्र आगाल पुत्र स्व. श्री रामेश्वर आगाल , रायल वीला 211 , सेक्टर 2, शक्ति नगर, भोपाल को आगामी तीन वर्षों के लिये अशासकीय संदर्शक नियुक्त करता है . राज्य शासन जनहित में इस नियुक्ति को किसी भी समय बिना कारण बताए निरस्त कर सकता है.

क्र. एफ 9-2-2008- बी- सोलह कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 ( 34 सन् 1948 ) की धारा 87 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन एतद्वारा इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ 9-2-99- ब-16, दिनांक 11 अगस्त 2014 के अनुक्रम में मेसर्स इंडियन वर्क्स कॉ- आपरेटिव सोसायटी लिमिटेड, जबलपुर को उक्त अधिनियम के प्रावधान अन्तर्गत दिनांक 1 अक्टूबर 2018 से 30 सितम्बर 2019 तक की अवधि के लिए इस शर्त पर छूट प्रदान करता है कि कर्मचारियों को सोसायटी द्वारा दी जा रही सुविधायें कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा दी जा रही सुविधाओं से कम नहीं होगी. सोसायटी द्वारा वर्तमान में दी जा रही सुविधाओं के अतिरिक्त कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा दिया जाने वाला रिहेबिलिटेशन अलाउन्स की सुविधा भी प्रदान की जावेगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अजय नथानियल, अवर सचिव.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, चन्द्रकान्त कश्यप, अवर सचिव.

उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 17 सितम्बर 2018

क्र. एफ- 5-4-2012 - अट्ठावन.- राज्य शासन , मधप्रदेश फल पौध रोपणी ( विनियमन ) अधिनियम, 2010 की धारा 8 ( 1 ) ख के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश फल- पौध रोपणी ( विनियमन ) अधिनियम, 2010 के अन्तर्गत बने मध्यप्रदेश फल- पौध रोपणी (विनियमन ) नियम, 2011 के संदर्भ में पंजीकृत शासकीय/निजी क्षेत्र की रोपणियों से विक्रय किये जाने वाले निम्नांकित फल-पौधों की वर्ष 2018-19 के लिए अधिकतम दर कॉलम क्रमांक ( 3 ) में दर्शाये अनुसार घोषित करता है:-

नाम फल-पौध

क्रमांक

वर्ष 2018-19 में दर

प्रति फल-पौध

(3)

रिमार्क (4)

(2)

(1)

52/ -

आम कलमी ( सभी किस्में)

आरसीओ अनुसार

15/-

विगत वर्ष 2016-17 अनुसार आम बीजू

34/-

आरसीओ अनुसार

अमरूद गूटी

34/-

अमरूद बडेड

विगत वर्ष 2016-17 अनुसार

15/-

विगत वर्ष 2016-17 अनुसार अमरूद बीजू

48/-

आरसीओ अनुसार

अमरूद टिश्यूकल्चर

48/-

आरसीओ अनुसार

नींबू गूटी

30/-

आरसीओ अनुसार

नींबू बीजू

48/-

विगत वर्ष 2016-17

नींबूटिश्यूकल्चर

विगत वर्ष 2016-17

30/-

मौसम्बी बडेड

30/-

संतरा बडेड

आरसीओ अनुसार [ भाग 1 6176

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 सितम्बर 2018

(3)

(4)

(2)

(1)

15/-

आरसीओ अनुसार

कटहल बीजू

15/-

विगत वर्ष 2016-17 अनुसार सीताफल बीजू

30/-

विगत वर्ष 2016-17 अनुसार अनार गूटी

30/-

अनार ग्राफ्टेड

आरसीओ अनुसार

30.90/-

आरसीओ अनुसार

अनार टिश्यूकल्चर

15/-

विगत वर्ष 2016-17 अनुसार जामुन बीजू

15/-

विगत वर्ष 2016-17 अनुसार फालसा बीजू

15/-

विगत वर्ष 2016-17 अनुसार शहतूत ( रूटेट कटिंग )

30/-

ऑवला बडेड

विगत वर्ष 2016-17 अनुसार

15/-

विगत वर्ष 2016-17 अनुसार ऑवला बीजू

50/-

आरसीओ अनुसार

चीकू ( ग्राफ्टेड)

बेर बडेड

33/-

आरसीओ अनुसार

10/-

करौंदा बीजू

विगत वर्ष 2016-17 अनुसार

15/-

पपीता पौध बीजू ( सभी उन्नत किस्में)

विगत वर्ष 2016-17 अनुसार 26

20/-

विगत वर्ष 2016-17 अनुसार पपीता संकर किस्में बीजू

10/-

केला कन्द

विगत वर्ष 2016-17 अनुसार

15/-

विगत वर्ष 2016-17 अनुसार केला टिश्यूकल्चर

50/-

लीची गूटी

विगत वर्ष 2016-17 अनुसार 30

15/-

विगत वर्ष 2016-17 अनुसार अंगूर रूटेट कटिंग

25/-

नाशपाती बडेड

विगत वर्ष 2016-17 अनुसार उपरोक्त दरें आगामी अधिसूचना जारी /प्रकाशित होने तक प्रभावशील रहेगी .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अनुप कुमार मुण्डा, अवर सचिव.

नगरीय विकास एवं आवास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 14 सितम्बर 2018

क्र. एफ- 3-66-2018- अठारह 5.- मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 ( क्रमांक 23 सन् 1973 ) की धारा 23 सहपठित धारा 19 की उपधारा ( 4 ) के अधीन एतद्वारा सूचना दी जाती है, कि राज्य सरकार द्वारा संचालनालय, नगर तथा ग्राम निवेश की सूचना क्रमांक 1806- वि.यो. 496-2018 , भोपाल दिनांक 31 मार्च 2018 द्वारा प्रकाशित गंजबासौदा विकास योजना 2031 में उपांतरण हेतु सूचना द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार गंजबासौदा निवेश क्षेत्र के लिये विकास योजना 2031 में उपांतरण नीचे दी गई अनुसूची के अनुसार मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 19 ( 1 ) में अनुमोदित किया गया है तथा योजना की प्रति का निम्नलिखित कार्यालयों में कार्यालय समय के दौरान निरीक्षण किया जा सकेगा , अर्थात्ः-

1. आयुक्त, भोपाल , संभाग भोपाल मध्यप्रदेश

2. कलेक्टर, विदिशा जिला विदिशा मध्यप्रदेश 6177

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 सितम्बर 2018

भाग 1 ]

3. मुख्य नगरपालिका अधिकारी , नगरपालिका परिषद्, गंजबासौदा मध्यप्रदेश

4. सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश जिला कार्यालय , विदिशा , मध्यप्रदेश .

अनुसूची

उपांतरण प्रस्ताव उपांतरित

अध्याय

क्र.

विकास योजना में भूमि में उपयोग

विकास योजना

की सारणी/

कंडिका

क्रमांक

विकास योजना (नगर का नाम)

कॉलम क्रमांक ( 5 ) एवं कॉलम क्रमांक ( 6 ) में अतिरिक्त प्रस्तावित स्वीकृत एवं स्वीकार्य उपयोग

सारणी/ कंडिका/ कॉलम का सरल क्रमांक

(7)

(6)

(4)

(5)

(3)

(1)

(2)

सारणी 6-सा-11

सार्वजनिक एवं अर्द्ध-सार्वजनिक 6

गंजबासौदा विकास योजना 2031 .

सूचना प्रौद्योगिकी *, गैर प्रदूषणकारी उद्योग **

सारणी 6 - सा-11

कृषि

सूचना प्रौद्योगिकी * , गैर प्रदूषणकारी उद्योग **, कृषि पर्यटन सुविधा *** एवं गोदाम के स्थान पर समस्त प्रकार के भण्डारण जो सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकार्य होंगे.

व्याख्या-

i * सूचना प्रौद्योगिकी से तात्पर्य है कि मध्यप्रदेश शासन द्वारा सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग की नीति पत्र में वर्णित उद्योग एवं संस्थायें.

ii **गैर प्रदूषणकारी उद्योग से तात्पर्य है कि मध्यप्रदेश प्रदूषण निवारण मंडल द्वारा सफेद श्रेणी में वर्गीकृत उद्योग.

iii ***कृषि पर्यटन सुविधा से तात्पर्य है कि मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 17 ( क) में वर्णित अनुसार.

टीप:-उपरोक्त । एवं ii के भूखण्ड हेतु पहुंच मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई 12.0 मीटर होगी .

विकास योजना में किया गया उपांतरण मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम , 1973 की धारा 19 की उपधारा ( 5 ) के प्रावधान अनुसार राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवर्तित होगा.

भोपाल, दिनांक 17 सितम्बर 2018

क्र. एफ- 3-01-2017- अठारह 5.- मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम ( संशोधित ) 1973 ( क्रमांक 1 सन् 2012 ) , की धारा 23-" क" की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्वारा संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश की सूचना क्रमांक 6178

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 सितम्बर 2018

2758-उपां-टीसी- जबलपुर-2017, दिनांक 18 मई 2018 में अपेक्षित किये गये अनुसार प्रवर्तित जबलपुर विकास योजना, 2021 में उपांतरण की पुष्टि करती है. उपांतरण के ब्यौरे एवं शर्तें निम्नानुसार हैं :-

ग्राम

खसरा क्र.

क्रमांक

अनुसूची

क्षेत्रफल ( हेक्टेयर में)

(1)

(2)

(3) 1

200/1 तिलहरी तह. जबलपुर जिला जबलपुर.

230 2 ग्राम तिलहरी तह. जबलपुर, जिला जबलपुर.

उपांतरण पश्चात् उपांतरित भू-उपयोग

विकास योजना में निर्दिष्ट भू-उपयोग

(6)

(5) कृषि आवासीय (अटल आश्रय योजना हेतु) .

(4) 30.106 हेक्टेयर में से 2.00 हेक्टेरयर .

कृषि आवासीय ( अटल आश्रय योजना हेतु ) .

14.119 हेक्टेयर में से

2.00 हेक्टेरयर

कुल रकबा

4.0 हेक्टेयर

किसी भी प्रकार की जल - मल निकासी तालाब की ओर प्रवाहित न की जावे.

2. स्थल पर पहुंच हेतु न्यूनतम 7.5 मीटर चौड़ा पहुंच मार्ग आवश्यक होगा.

3. उपरोक्त उपांतरण जबलपुर विकास योजना, 2021 का एकीकृत भाग होगा.

क्र. एफ- 3-33-2018 -अठारह - 5.- मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 ( क्रमांक 23 सन् 1973 ) की धारा 23 सहपठित धारा 19 की उपधारा ( 4 ) के अधीन एतद्वारा सूचना दी जाती है, कि राज्य सरकार द्वारा संचालनालय, नगर तथा ग्राम निवेश की सूचना क्रमांक 918 - वि.यो. 496-2018 , भोपाल दिनांक 20 फरवरी 2018 द्वारा प्रकाशित दमोह विकास योजना 2031 में उपांतरण हेतु सूचना द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार दमोह निवेश क्षेत्र के लिये विकास योजना 2031 में उपांतरण नीचे दी गई अनुसूची के अनुसार मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 19 ( 1 ) में अनुमोदित किया गया है तथा योजना की प्रति का निम्नलिखित कार्यालयों में कार्यालय समय के दौरान निरीक्षण किया जा सकेगा, अर्थात्ः- 1. आयुक्त, सागर, संभाग सागर मध्यप्रदेश 2. कलेक्टर, दमोह जिला दमोह मध्यप्रदेश 3. मुख्य नगरपालिका अधिकारी , नगरपालिका परिषद्, दमोह मध्यप्रदेश

4. संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश जिला कार्यालय , सागर मध्यप्रदेश.

क्र.

विकास

अध्याय

योजना में भूमि में उपयोग

अनुसूची

विकास योजना

की सारणी/

कंडिका

क्रमांक

विकास योजना (नगर का नाम)

(4) (2)

(3)

(1)

उपांतरण प्रस्ताव उपांतरित कॉलम क्रमांक ( 5 ) एवं कॉलम क्रमांक ( 6 ) में अतिरिक्त प्रस्तावित स्वीकृत एवं स्वीकार्य उपयोग

(7) (5)

सारणी/ कंडिका/ कॉलम का सरल क्रमांक (6)

सारणी 4-सा-14

1 दमोह विकास योजना 2031 .

सार्वजनिक एवं अर्द्ध -सार्वजनिक

सूचना प्रौद्योगिकी*, गैर प्रदूषणकारी उद्योग ** 6179

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 सितम्बर 2018

भाग 1 ]

(1) (2)

(3)

(4)

(6)

(7) (5)

सारणी 4-सा-14

कृषि

व्याख्या-

सूचना प्रौद्योगिकी * , गैर प्रदूषणकारी उद्योग ** , कृषि पर्यटन सुविधा *** एवं गोदाम के स्थान पर समस्त प्रकार के भण्डारण जो सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकार्य होंगे.

i *सूचना प्रौद्योगिकी से तात्पर्य है कि मध्यप्रदेश शासन द्वारा सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग की नीति पत्र में वर्णित उद्योग एवं संस्थायें.

टीप:- उपरोक्त । एवं ii के भूखण्ड हेतु पहुंच मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई 12.0 मीटर होगी.

विकास योजना में किया गया उपांतरण मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 19 की उपधारा ( 5 ) के प्रावधान अनुसार राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवर्तित होगा.

क्र. एफ-3-37-2018- अठारह 5.- मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 ( क्रमांक 23 सन् 1973 ) की धारा 23 सहपठित धारा 19 की उपधारा ( 4 ) के अधीन एतद्वारा सूचना दी जाती है , कि राज्य सरकार द्वारा संचालनालय , नगर तथा ग्राम निवेश की सूचना क्रमांक 1156- वि.यो. 496-2018 , भोपाल दिनांक 28 फरवरी 2018 द्वारा प्रकाशित रायसेन विकास योजना 2021 में उपांतरण हेतु सूचना द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार रायसेन निवेश क्षेत्र के लिये विकास योजना 2021 में उपांतरण नीचे दी गई अनुसूची के अनुसार मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 19 ( 1 ) में अनुमोदित किया गया है तथा योजना की प्रति का निम्नलिखित कार्यालयों में कार्यालय समय के दौरान निरीक्षण किया जा सकेगा, अर्थात्ः-

1. आयुक्त, भोपाल संभाग भोपाल मध्यप्रदेश 2. कलेक्टर, रायसेन जिला रायसेन मध्यप्रदेश 3. मुख्य नगरपालिका अधिकारी , नगरपालिका परिषद्, रायसेन मध्यप्रदेश

4. संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश जिला कार्यालय , रायसेन मध्यप्रदेश.

अध्याय क्र.

विकास योजना में भूमि में उपयोग

अनुसूची

विकास योजना

की सारणी/

कंडिका

क्रमांक

विकास योजना (नगर का नाम)

(4) (2)

(3)

(1)

उपांतरण प्रस्ताव उपांतरित कॉलम क्रमांक ( 5 ) एवं कॉलम क्रमांक ( 6 ) में अतिरिक्त प्रस्तावित स्वीकृत एवं स्वीकार्य उपयोग (5)

(7) सारणी/ कंडिका/ कॉलम का सरल क्रमांक (6)

सारणी 6- सा-14

रायसेन विकास योजना 2031 .

सार्वजनिक एवं अर्द्ध -सार्वजनिक

सूचना प्रौद्योगिकी *, गैर प्रदूषणकारी उद्योग ** 6180

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 सितम्बर 2018

(4)

(3)

(1)

(7) (5)

(6)

सारणी 6- सा-14

कृषि

व्याख्या-

सूचना प्रौद्योगिकी , गैर प्रदूषणकारी उद्योग **, कृषि पर्यटन सुविधा *** एवं गोदाम के स्थान पर समस्त प्रकार के भण्डारण जो सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकार्य होंगे.

i *सूचना प्रौद्योगिकी से तात्पर्य है कि मध्यप्रदेश शासन द्वारा सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग की नीति पत्र में वर्णित उद्योग एवं संस्थायें .

iii *** कृषि पर्यटन सुविधा से तात्पर्य है कि मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 17 ( क ) में वर्णित अनुसार.

टीप:- उपरोक्त । एवं ii के भूखण्ड हेतु पहुंच मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई 12.0 मीटर होगी.

क्र. एफ- 3-50-2018-अठारह 5.- मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम , 1973 ( क्रमांक 23 सन् 1973 ) की धारा 23 सहपठित धारा 19 की उपधारा ( 4 ) के अधीन एतद्वारा सूचना दी जाती है, कि राज्य सरकार द्वारा संचालनालय, नगर तथा ग्राम निवेश की सूचना क्रमांक 1617 - वि.यो. 496-2018, भोपाल दिनांक 28 मार्च 2018 द्वारा प्रकाशित टीकमगढ़ विकास योजना 2031 में उपांतरण हेतु सूचना द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार टीकमगढ़ नवेश क्षेत्र के लिये विकास योजना 2031 में उपांतरण नीचे दी गई अनुसूची के अनुसार मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 19 ( 1 ) में अनुमोदित किया गया है तथा योजना की प्रति का निम्नलिखित कार्यालयों में कार्यालय समय के दौरान निरीक्षण किया जा सकेगा , अर्थात्ः-

1. आयुक्त, सागर संभाग सागर मध्यप्रदेश 2. कलेक्टर, टीकमगढ़ जिला टीकमगढ़ मध्यप्रदेश 3. मुख्य नगरपालिका अधिकारी , नगरपालिका, टीकमगढ़ मध्यप्रदेश

4. सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश जिला कार्यालय , टीकमगढ़ मध्यप्रदेश .

अध्याय क्र.

विकास योजना में भूमि में उपयोग

अनुसूची

विकास योजना

की सारणी/

कंडिका

क्रमांक

विकास योजना (नगर का नाम)

(4)

(3)

(2)

(1)

सारणी/ कंडिका/ कॉलम का सरल क्रमांक (6)

(7) (5)

सारणी 4-सा-9

टीकमगढ़ विकास योजना 2031 .

सार्वजनिक एवं अर्द्ध-सार्वजनिक

सूचना प्रौद्योगिकी * , गैर प्रदूषणकारी उद्योग ** 6181

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 सितम्बर 2018

भाग 1 ]

(1)

(2)

(3)

(4)

(7) (5)

(6)

सारणी 4-सा-9

कृषि

व्याख्या-

सूचना प्रौद्योगिकी * , गैर प्रदूषणकारी उद्योग ** कृषि पर्यटन सुविधा *** एवं गोदाम के स्थान पर समस्त प्रकार के भण्डारण जो सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकार्य होंगे.

i *सूचना प्रौद्योगिकी से तात्पर्य है कि मध्यप्रदेश शासन द्वारा सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग की नीति पत्र में वर्णित उद्योग एवं संस्थायें.

iii ***कृषि पर्यटन सुविधा से तात्पर्य है कि मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 17 ( क ) में वर्णित अनुसार.

टीप:- उपरोक्त । एवं ii के भूखण्ड हेतु पहुंचमार्ग की न्यूनतम चौड़ाई 12.0 मीटर होगी.

विकास योजना में किया गया उपांतरण मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 19 की उपधारा ( 5 ) के प्रावधान अनुसार राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवर्तित होगा.

क्र. एफ- 3-69-2018-अठारह 5.- मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 ( क्रमांक 23 सन् 1973 ) की धारा 23 सहपठित धारा 19 की उपधारा ( 4 ) के अधीन एतद्वारा सूचना दी जाती है, कि राज्य सरकार द्वारा संचालनालय , नगर तथा ग्राम निवेश की सूचना क्रमांक 1813 - वि.यो. 496-2018, भोपाल दिनांक 31 मार्च 2018 द्वारा प्रकाशित शहडोल विकास योजना 2031 में उपांतरण हेतु सूचना द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार शहडोल निवेश क्षेत्र के लिये विकास योजना 2031 में उपांतरण नीचे दी गई अनुसूची के अनुसार मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 19 ( 1 ) में अनुमोदित किया गया है तथा योजना की प्रति का निम्नलिखित कार्यालयों में कांर्यालय समय के दौरान निरीक्षण किया जा सकेगा, अर्थात्ः- 1. आयुक्त, शहडोल संभाग शहडोल मध्यप्रदेश 2. कलेक्टर, शहडोल जिला शहडोल मध्यप्रदेश 3. आयुक्त, नगरपालिक निगम, शहडोल मध्यप्रदेश 4. उपसंचालक, नगर तथा ग्राम निवेश जिला कार्यालय , शहडोल मध्यप्रदेश .

अध्याय क्र.

विकास योजना में भूमि में उपयोग

अनुसूची

विकास योजना

की सारणी/

कंडिका

क्रमांक

विकास योजना (नगर का नाम)

(2)

(3)

(4) (1)

4 1

उपांतरण प्रस्ताव उपांतरित कॉलम क्रमांक ( 5 ) एवं कॉलम क्रमांक ( 6 ) में अतिरिक्त प्रस्तावित स्वीकृत एवं स्वीकार्य उपयोग सारणी/ कंडिका/ कॉलम का सरल क्रमांक (6)

(7) (5)

सारणी 4-सा-12

सार्वजनिक एवं अर्द्ध-सार्वजनिक.

शहडोल विकास योजना 2031.

सूचना प्रौद्योगिकी * गैर प्रदूषणकारी उद्योग ** 6182

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 सितम्बर 2018

(2)

(3)

(1)

(4)

(7) (5)

सारणी 4-सा-12

कृषि

व्याख्या-

सूचना प्रौद्योगिकी *, गैर प्रदूषणकारी उद्योग ** कृषि पर्यटन सुविधा *** एवं गोदाम के स्थान पर समस्त प्रकार के भण्डारण जो सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकार्य होंगे.

i *सूचना प्रौद्योगिकी से तात्पर्य है कि मध्यप्रदेश शासन द्वारा सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग की नीति पत्र में वर्णित उद्योग एवं संस्थायें.

iii ***कृषि पर्यटन सुविधा से तात्पर्य है कि मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम , 2012 के नियम 17 ( क) में वर्णित अनुसार.

टीप:-उपरोक्त । एवं ii के भूखण्ड हेतु पहुंचमार्ग की न्यूनतम चौड़ाई 12.0 मीटर होगी .

क्र. एफ- 3-72-2018- अठारह 5.- मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 ( क्रमांक 23 सन् 1973 ) की धारा 23 सहपठित धारा 19 की उपधारा ( 4 ) के अधीन एतद्वारा सूचना दी जाती है , कि राज्य सरकार द्वारा संचालनालय , नगर तथा ग्राम निवेश की सूचना क्रमांक 2323 - वि.यो. 496-2018, भोपाल दिनांक 27 अप्रैल 2018 द्वारा प्रकाशित छतरपुर विकास योजना 2021 में उपांतरण हेतु सूचना द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार छतरपुर नवेश क्षेत्र के लिये विकास योजना 2021 में उपांतरण नीचे दी गई अनुसूची के अनुसार मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 19 ( 1 ) में अनुमोदित किया गया है तथा योजना की प्रति का निम्नलिखित कार्यालयों में कार्यालय समय के दौरान निरीक्षण किया जा सकेगा , अर्थात्:-

1. आयुक्त, सागर संभाग सागर, मध्यप्रदेश 2. कलेक्टर, छतरपुर जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश 3. मुख्य नगरपालिका अधिकारी , नगरपालिका परिषद्, छतरपुर, मध्यप्रदेश

4. सहायक संचालक , नगर तथा ग्राम निवेश जिला कार्यालय , छतरपुर, मध्यप्रदेश.

अध्याय क्र.

विकास योजना में भूमि में उपयोग

अनुसूची

उपांतरण प्रस्ताव उपांतरित

कॉलम क्रमांक ( 5 ) एवं विकास योजना की सारणी/ कंडिका क्रमांक

विकास योजना (नगर का नाम)

(4) (2)

(3)

(1)

6 1

कॉलम क्रमांक ( 6 ) में अतिरिक्त प्रस्तावित स्वीकृत एवं स्वीकार्य उपयोग

(7) (5)

सारणी/ कंडिका/ कॉलम का सरल क्रमांक (6)

सारणी 6 -सा-11

छतरपुर विकास योजना 2021 .

सार्वजनिक एवं अर्द्ध-सार्वजनिक.

सूचना प्रौद्योगिकी* गैर प्रदूषणकारी उद्योग ** 6183

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 सितम्बर 2018

भाग 1 ]

(4) (2)

(1)

(3)

(7) (5)

(6)

सारणी 6-सा-11

कृषि

व्याख्या-

सूचना प्रौद्योगिकी , गैर प्रदूषणकारी उद्योग ** कृषि पर्यटन सुविधा *** एवं गोदाम के स्थान पर समस्त प्रकार के भण्डारण जो सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकार्य होंगे.

एवं ii के भूखण्ड हेतु पहुंचमार्ग की न्यूनतम चौड़ाई 12.0 मीटर होगी .

टीप:- उपरोक्त ।

विकास योजना में किया गया उपांतरण मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 19 की उपधारा ( 5 ) के प्रावधान अनुसार राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवर्तित होगा.

क्र. एफ- 3-78-2017-अठारह 5.- मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम ( संशोधित) 1973 ( क्रमांक 1 सन् 2012 ) , की धारा 23-" क " की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा , संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश की सूचना क्रमांक 1412 - उपां-टीसी- रतलाम- 307-2018 , दिनांक 12 मार्च 2018 में अपेक्षित किये गये अनुसार प्रवर्तित रतलाम विकास योजना, 2021 में उपांतरण की पुष्टि करती है. उपांतरण के ब्यौरे एवं शर्तें निम्नानुसार हैं :-

खसरा क्र.

ग्राम

क्रमांक

अनुसूची

क्षेत्रफल ( हेक्टेयर में)

(1)

(3) 1

(2) डोशीगांव

50,

51,

64,

65,

66/1,

66/2, 2

रतलाम

3 एवं 5

उपांतरण पश्चात् उपांतरित भू-उपयोग

विकास योजना में निर्दिष्ट भू-उपयोग

(4)

3.040

(5) यातायात ( पार्किंग एवं मार्ग)

(6) औ‌द्योगिक एवं मार्ग.

6.150

1.230

0.620

0.020

4.800

0.98

3.00

यातायात ( पार्किंग एवं मार्ग ) औ‌द्योगिक एवं मार्ग.

कुल रकबा 19.84

(1) उपरोक्त उपांतरण रतलाम विकास योजना , 2021 का एकीकृत भाग होगा.

6184

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 सितम्बर 2018

क्र. एफ-3-114-2018-अठारह 5.- मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम ( संशोधित ) 1973 ( क्रमांक 1 सन् 2012 ) , की धारा 23 " क" की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्वारा संचालक , नगर तथा ग्राम निवेश की सूचना क्रमांक 2796-644- उपां-टीसी- सीहोर 2017 , दिनांक 18 मई 2018 में अपेक्षित किये गये अनुसार प्रवर्तित सीहोर विकास योजना , 2031 में उपांतरण की पुष्टि करती है. उपांतरण ब्यौरे एवं शर्तें निम्नानुसार हैं :-

ग्राम

खसरा क्र .

अनुसूची

क्षेत्रफल ( हेक्टेयर में )

क्रमांक

(2)

(3) (1)

81/3/3 , ग्राम शैरपुर

288/170/1/1 ग्राम शैरपुर

उपांतरण पश्चात् उपांतरित भू-उपयोग

(6) (4)

विकास योजना में निर्दिष्ट भू-उपयोग (5)

2.428

कृषि एवं मार्ग आवासीय एवं मार्ग (अटल आश्रय योजना हेतु) 1.198

कृषि एवं मार्ग आवासीय एवं मार्ग (अटल आश्रय योजना हेतु)

कुल रकबा 3.626 हेक्टेयर

(1) विद्यमान शासकीय मार्ग के मध्य से 6.00 मीटर भूमि दोनों और मार्ग विस्तार छोड़ना आवश्यक होगा.

उपरोक्त उपांतरण सीहोर विकास योजना 2031 का एकीकृत भाग होगा.

(2)

क्र. एफ- 3-116-2018- अठारह 5.- मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम ( संशोधित) 1973 ( क्रमांक 1 सन् 2012 ) , की धारा 23-" क" की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्वारा संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश की सूचना क्रमांक 3488-36-उपां-टीसी-कटनी-2018, दिनांक 20 जून 2018 में अपेक्षित किये गये अनुसार प्रवर्तित कटनी विकास योजना, 2021 में उपांतरण की पुष्टि करती है . उपांतरण ब्यौरे निम्नानुसार हैं :-

खसरा क्र .

ग्राम

क्रमांक

अनुसूची

क्षेत्रफल ( हेक्टेयर में)

(2)

(3) (1)

1221/1 1 मौजा झिंझरी तहसील

कटनी, जिला कटनी.

विकास योजना में निर्दिष्ट भू-उपयोग

उपांतरण पश्चात् उपांतरित भू-उपयोग

(6) (4)

14.90

हेक्टेयर में

आवासीय, पहाड़ी एवं मार्ग

से 6.00 हेक्टेयर.

(प्रधानमंत्री आवास योजना हेतु) .

(5) सार्वजनिक एवं अर्ध सार्वजनिक पहाड़ी एवं मार्ग.

कुल रकबा 6.00 हेक्टेयर

(2) उपरोक्त उपांतरण कटनी विकास योजना 2021 का एकीकृत भाग होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, शुभाशीष बैनर्जी, उपसचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, राज्यपाल का सचिवालय, राजभवन, भोपाल

राजभवन भोपाल, दिनांक 12 सितम्बर 2018

संशोधित अधिसूचना

क्र. एफ- 1-2-18 - रा.स. यू.ए.1-1491.-डॉ. बी. आर. अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, 2015 की धारा 9 की उपधारा ( 1 ) सहपठित परिनियम 05 की कण्डिका 2.2 के प्रावधान के तहत् डॉ. बी. आर. अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय , महू के नियमित कुलपति के पद पर नियुक्ति हेतु पैनल अनुशंसित करने के लिये इस सचिवालय की अधिसूचना क्रमांक एफ-1-2-18- 6185

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 सितम्बर 2018

भाग 1 ]

रा. स. यू. ए. 1-1338 दिनांक 9 अगस्त 2018 के द्वारा प्रो . अवधेश कुमार सिंह, कुलपति, आरो विश्वविद्यालय , सूरत की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय समिति नियुक्त की गई है. इसमें प्रो . वी. के. मल्होत्रा, सदस्य सचिव, भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली एवं प्रो. संगीता शुक्ला, कुलपति, जीवाजी विश्वविद्यालय , ग्वालियर सदस्य है.

(2) समिति को गठन दिनांक से छः सप्ताह में बैठक कर पैनल प्रस्तुत करना था परन्तु अपरिहार्य कारणों से समिति द्वारा निर्धारित छः सप्ताह की समयावधि में पैनल प्रस्तुत किया जाना संभव नहीं हो सकेगा.

(3 ) अतः डॉ. बी. आर. अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, 2015 की धारा 9 की उपधारा ( 1 ) सहपठित परिनियम 05 की कण्डिका 2.5 के तहत् प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कुलाधिपतिजी के द्वारा समिति को पैनल प्रस्तुत करने के लिये पूर्व निर्धारित छः सप्ताह की समयावधि में 02 सप्ताह की ओर वृद्धि की गई है.

कुलाधिपति, डॉ. बी. आर. अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय , महू जिला इन्दौर के आदेशानुसार , डी. डी अग्रवाल, राज्यपाल के सचिव.

कार्यालय , कुलाधिपति, मध्यप्रदेश भोज ( मुक्त ) विश्वविद्यालय, भोपाल

आदेश

भोपाल , दिनांक 17 सितम्बर 2018

क्र. एफ- 1-2-17- रा.स. यू.ए. 1-1519.- मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग द्वारा अधिसूचना दिनांक 18 मार्च 2017 जारी कर मध्यप्रदेश भोज ( मुक्त ) विश्वविद्यालय , भोपाल में मध्यप्रदेश भोज ( मुक्त ) विश्वविद्यालय अधिनियम, 1991 ( क्र. 20 सन् 1991 ) की धारा 33-ख के प्रावधान प्रभावशील किये गये थे एवं राज्य शासन के परामर्श पर आदेश क्र. एफ- 1-2-17- रा. स. यू. ए. 1-259 , दिनांक 18 मार्च 2017 के द्वारा प्रो. रवीन्द्र आर. कान्हेरे को कुलपति नियुक्त किया गया था.

(2) राज्य शासन द्वारा विश्वविद्यालय में धारा 33 - ख के प्रावधानों को दिनांक 18 मार्च 2018 से आगे जारी नहीं रखने का निर्णय लिया गया है. अधिनियम की धारा 33 - ख की उपधारा ( 3 ) के द्वितीय परन्तुक के प्रावधान अनुसार धारा 33 - ख के प्रावधानों की प्रभावशीलता की अवधि में नियुक्त कुलपति प्रो . रवीन्द्र आर. कान्हेरे अधिकतम 06 माह अर्थात् दिनांक 17 सितम्बर 2018 तक कुलपति पद पर कार्यरत रह सकेंगे.

(3) अतः मध्यप्रदेश भोज ( मुक्त ) विश्वविद्यालय अधिनियम , 1991 की धारा 9 की उपधारा ( 1 ) सहपठित परिनियम क्रमांक 1 की कंडिका ( 11 ) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं , आनंदीबेन पटेल , कुलाधिपति, मध्यप्रदेश भोज ( मुक्त ) विश्वविद्यालय , भोपाल एतद्वारा श्री डी. डी. अग्रवाल , राज्यपाल के सचिव को उनके वर्तमान कार्यभार के साथ आगामी आदेश तक अथवा विश्वविद्यालय के परिनियम क्रमांक 1 की कंडिका ( 1 ) के अन्तर्गत कुलपति की नियुक्ति होने तक के लिये उक्त विश्वविद्यालय के कुलपति के पद का कार्य संपादित करने के लिये नाम- निर्देशित करती हूँ.

आनंदीबेन पटेल , कुलाधिपति.

कार्यालय, कुलाधिपति, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय , भोपाल

आदेश

भोपाल , दिनांक 17 सितम्बर 2018

क्र. एफ- 1-1-2018 - रा . सा. यू. ए.1-1521 .- मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 ( क्रमांक 22 सन् 1973 ) की धारा 13 की उपधारा ( 1 ) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, आनंदीबेन पटेल, कुलाधिपति, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय , भोपाल एतद्वारा प्रो. आर. जे. राव, रेक्टर, जीवाजी विश्वविद्यालय , ग्वालियर ( मध्यप्रदेश ) को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से चार वर्ष की कालावधि के लिये बरकतउल्ला विश्वविद्यालय , भोपाल का कुलपति नियुक्त करती हूँ.

(2) इनकी सेवा शर्तें एवं निबंधन विश्वविद्यालय के परिनियम 1 के अनुसार शासित होंगी.

आनंदीबेन पटेल , कुलाधिपति.

6186

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 सितम्बर 2018

आर.सी.वी.पी. नरोन्हा प्रशासन अकादमी मध्यप्रदेश, भोपाल

(विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ )

भोपाल , दिनांक 25 सितम्बर 2018

क्र. 6458 - नोअविप-विपप्र- 2018-2019.-आर.सी.वी.पी. नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी , भोपाल में 01 जुलाई 2015 से प्रभावशील विभागीय परीक्षा की नई व्यवस्था अनुसार मध्यप्रदेश वित्त सेवा परिवीक्षाधीन अधिकारियों के लिये प्रशिक्षण एवं प्रशिक्षणोपरांत विभागीय परीक्षा का आयोजन दिनांक 23 जून 2018 को किया गया . इस आयोजित विभागीय परीक्षा में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थी को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है:-

क्रमांक

पदनाम

नाम (2)

(3)

(1) 1

सहायक संचालक वित्त

श्री विनोद कुमार श्रीवास्तव

संशोधित अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 25 सितम्बर 2018

क्र. 3111-913 -अका-विपप्र-2016 .- राज्य शासन द्वारा भू- अभिलेख एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों के लिए नियत विभागीय परीक्षा जो दिनांक 19 जनवरी 2016 को प्रश्न पत्र- प्रथम " प्रशासनिक राजस्व विधि तथा प्रक्रिया " भाग- बी, सी एवं प्रशासनिक राजस्व विधि एवं प्रक्रिया द्वितीय विषय में सम्पन्न हुई. जिसका परिणाम मध्यप्रदेश राजपत्र भाग -1 दिनांक 3 जून 2016 में प्रकाशित किया गया. इसमें श्री कृष्ण कुमार पटेल का पदनाम राजस्व निरीक्षक के स्थान पर लिपिकीय त्रुटिवश सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख अंकित हो गया है अतः त्रुटि सुधार के पश्चात् प्रश्न पत्र-प्रथम " प्रशासनिक राजस्व विधि तथा प्रक्रिया " भाग- बी, सी एवं " प्रशासनिक राजस्व विधि एवं प्रक्रिया " द्वितीय विषय में रीवा संभाग के क्रमांक 62 पर अंकित परीक्षार्थी का पदनाम सहायक अधीक्षक, भू- अभिलेख के स्थान पर राजस्व निरीक्षक पढ़ा जाये.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, प्रशांत जाधव, प्रभारी अधिकारी विभागीय परीक्षा.

6187

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 सितम्बर 2018

भाग 1 ]

न्यायालय , उपायुक्त ( राजस्व ) संभाग शहडोल जिला शहडोल, मध्यप्रदेश एवं सक्षम प्राधिकारी भूमिगत पाइप लाइन केबल एवम् डक्ट ( भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम 2012

शहडोल, दिनांक 12 जुलाई 2018

प्ररूप- घ

क्र. 14 - बी - 121-2015-16- शहडोल. - मध्यप्रदेश भूमिगत पाइलाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के आधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना दिनांक 13.07.2016 द्वारा राज्य सरकार ने मेसर्स रिलायंस इन्डस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा मीथेन गैस परिवहन परियोजना के लिये ग्राम छाता, पटवारी हल्का 65- छाता , तहसील सोहागपुर, जिला शहडोल से ग्राम जल्लीटोला, तहसील बुढ़ार, जिला शहडोल के लिये परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 22/07/2016 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी , तहसीलदार कार्यालय को नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा पाइप लाइन बिछाने के लिये भूमि में उपयोग का अधिकर सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा

अनुसूची

तहसील

खसरा कमाक

जिला

ग्राम / पटवारी हल्का कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हैक्टयर में)

(3)

(2)

(4)

(1)

(5) शहडोल

छाता / 65-छाता

सोहागपुर

0.035

0.027

57 6188

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 सितम्बर 2018

क्र. 15 - बी - 121-2015-16.- अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइलाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के आधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना दिनांक 13.07.2016 द्वारा राज्य सरकार ने मेसर्स रिलायंस इन्डस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा मीथेन गैस परिवहन परियोजना के लिये ग्राम जरवाही, पटवारी हल्का 14- जरवाही, तहसील बुढ़ार,जिला शहडोल से ग्राम जल्लीटोला, तहसील बुढ़ार, जिला शहडोल के लिये परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 22.072016 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय को नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा पाइप लाइन बिछाने के लिये भूमि में उपयोग का अधिकर सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा......

अनुसूची

खसरा कमाक

तहसील

जिला

ग्राम / पटवारी हल्का कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हैक्टयर मे)

5 (3)

(4)

(1)

शहडोल

(2) बुढ़ार

0.247

376/1/क, 376/1 /ख

जरवाही / 14-जरवाही

0.160

379

0.023

0.267

0.099

633

0.258

645/1/क , 645/1 /ख , 645/1 /ग , 645/2

0.065

649/3

0.071

649/2

0.075

649/1

0.117

650

0.039

651/2

0.118

658/1, 658/2, 658/3 6189 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 सितम्बर 2018

कमांक 16/ बी-121 / 2015-16, अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइलाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के आधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना दिनांक 13.07. 2016 द्वारा राज्य सरकार ने मेसर्स रिलायंस इन्डस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा मीथेन गैस परिवहन परियोजना के लिये ग्राम कटकोना, पटवारी हल्का 17- कटकोना , तहसील बुढ़ार, जिला शहडोल से ग्राम जल्लीटोला तहसील बुढ़ार जिला शहडोल के लिये परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है । और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 22.07.2016 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर , सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय को नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा पाइप लाइन बिछाने के लिये भूमि में उपयोग का अधिकर सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा ।

अनुसूची

खसरा कमाक

तहसील

जिला

ग्राम / पटवारी हल्का कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जितकी जाने वाली भूमि (हैक्टयर में)

शहडोल बुढ़ार

0.130

565

कटकोना / 17-कटकोना

0.191

742

0.102

743

0.031

744

0.239

745

0.127

735

0.013

648

0.064

647

0.030

649

0.041

641 [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 सितम्बर 2018

6190

कमांक 18/ बी-121 / 2015-16, अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइलाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के आधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना दिनांक 13.07.2016 द्वारा राज्य सरकार ने मेसर्स रिलायंस इन्डस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा मीथेन गैस परिवहन परियोजना के लिये ग्राम पिपरतरा, पटवारी हल्का 65-छाता, तहसील सोहागपुर, जिला शहडोल से ग्राम जल्लीटोला तहसील बुढ़ार जिला शहडोल के लिये परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है । और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 22.07.2016 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी , तहसीलदार कार्यालय को नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।

अनुसूची

खसरा कमाक

तहसील

जिला

ग्राम / पटवारी हल्काकमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हैक्टयर मे)

शहडोल सोहागपुर

0.098

पिपरतरा / 65-छाता

0.205

20/2

0.072

49 6191

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 सितम्बर 2018

भाग 1 ]

कमांक 19 / बी-121 / 2015-16, अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइलाइन , केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के आधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना दिनांक 13.07.2016 द्वारा राज्य सरकार ने मेसर्स रिलायंस इन्डस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा मीथेन गैस परिवहन परियोजना के लिये ग्राम साबो , पटवारी हल्का 13- साबो , तहसील बुढ़ार जिला शहडोल से ग्राम जल्लीटोला तहसील बुढ़ार जिला शहडोल के लिये परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

अनुसूची

खसरा कमाक

तहसील

जिला

ग्राम / पटवारी हल्का कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हैक्टयर में)

शहडोल बुढ़ार

0.028

208

साबो / 13-साबो

0.181

207

0.070

206

0.013

205

0.014

204

0.017

203

0.025

202

0.192

190

0.188

175/1, 175/2

0.101

191

0.045

215

0.129

174

0.040

156

0.111

155 [भाग 1 6192

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 सितम्बर 2018

कमांक 20 / बी-121 / 2015-16, अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइलाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के आधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना दिनांक 13.07.2016 द्वारा राज्य सरकार ने मेसर्स रिलायंस इन्डस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा मीथेन गैस परिवहन परियोजना के लिये ग्राम समदाटोला , पटवारी हल्का 15-पकरिया, तहसील बुढ़ार जिला शहडोल से ग्राम जल्लीटोला तहसील बुढ़ार जिला शहडोल के लिये परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

अनुसूची

खसरा कमाक

तहसील

जिला

ग्राम / पटवारी हल्काकमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हैक्टयर मे)

शहडोल बुढ़ार

0.394

7/2

समदाटोला / 15- पकरिया

0.120

7/8

0.138

38/495

0.162

38/1, 38/2

0.104

0.160

34/7

0.260

34/16

0.200

34/20

0.110

151 6193

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 सितम्बर 2018

भाग 1 ]

कमांक 21 / बी-121 / 2015-16 , अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइलाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के आधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना दिनांक 13.07.2016 द्वारा राज्य सरकार ने मेसर्स रिलायंस इन्डस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा मीथेन गैस परिवहन परियोजना के लिये ग्राम सेमरा, पटवारी हल्का 16 सेमरा, तहसील बुढ़ार जिला शहडोल से ग्राम जल्लीटोला तहसील बुढ़ार जिला शहडोल के लिये परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

अनुसूची

खसरा कमाक

तहसील

जिला

ग्राम / पटवारी हल्काकमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हैक्टयर में)

शहडोल बुढ़ार

0.201

221/1 , 221/2

सेमरा / 16-सेमरा

0.199

224/2

0.036

217

0.273

219/2, 219/3

0.112

335

0.125

343

268

0.094

0.201

270 [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 सितम्बर 2018

6194

खसरा कमाक तहसील

जिला

ग्राम / पटवारी हल्काकमांक

271

1137/2

113/1 , 113/2

112

108/2 , 108/3 , 108/4 , 108/5 , 108/6

131

130

132

133

134

628

630

633/1, 633/2

615

612

609/1, 609/2

608/1, 608/2

610

607

604/1, 604/2

603

601

600/2, 600/3

599

676

648

661/1, 661/2

675

674

673 उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हैक्टयर में)

0.028

0.022

0.025

0.126

0.115

0.111

0.004

0.053

0.105

0.100

0.029

0.180

0.185

0.102

0.051

0.041

0.004

0.208

0.021

0.040

0.008

0.004

0.034

0.022

0.124

0.004

0.021

0.033

0.028

0.071 6195

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 सितम्बर 2018

भाग 1 ]

खसरा कमाक तहसील

जिला

ग्राम / पटवारी हल्काकमांक

664

818

600/2, 600/3

599

555

559

553

552

551

500

563

564

499/1, 499/2 , 499/3, 499/4 , 499/5

491

493/1, 493/2

486

485

457

458

461/1, 461/2

460

461/1, 461/2

450/1, 450/2

448

423

425

426

433

427

429/1, 429/2 , 429/3 उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हैक्टयर में)

0.023

0.055

0.131

0.072

0.051

0.016

0.027

0.092

0.165

0.011

0.004

0.022

0.176

0.010

0.180

0.055

0.040

0.175

0.020

0.129

0.007

0.179

0.158

0.173

0.218

0.046

0.221

0.007

0.013

0.039 [भाग 1 6196

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 सितम्बर 2018

खसरा कमाक

तहसील

जिला

ग्राम / पटवारी हल्काकमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हैक्टयर में)

0.244

749

0.015

944

0.039

943

0.054

941

0.082

940

0.008

939

0.161

947

0.043

973

0.072

969

0.024

948

0.098

968

0.027

967

0.057

983

0.048

966

0.177

984/2, 984/3, 984/4, 984/5

0.058

1001 6197

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 सितम्बर 2018

भाग 1 ]

कमांक 22 / बी-121 / 2015-16, अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइलाइन , केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के आधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना दिनांक 13.07.2016 द्वारा राज्य सरकार ने मेसर्स रिलायंस इन्डस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा मीथेन गैस परिवहन परियोजना के लिये ग्राम सोनवर्षा, पटवारी हल्का 65-छाता, तहसील सोहागपुर जिला शहडोल से ग्राम जल्लीटोला तहसील बुढ़ार जिला शहडोल के लिये परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है । और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 22.07.2016 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी , तहसीलदार कार्यालय को नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।

अनुसूची

खसरा कमाक

तहसील

जिला

ग्राम / पटवारी हल्का कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हैक्टयर में)

शहडोल सोहागपुर

0.130

190/1 , 190/2 , 190/3

3 सोनवर्षा / 65-छाता

0.291

188/2

187

0.165

0.114

184/1, 184/2

0.082

182

0.007

181

0.184

236/1, 236/2

0.421

235/1, 235/2

0.041

229/1/1 , 229/1/2 , 229/1/3 , 229/2

0.011

97/1 , 97/2 , 97/3

0.045

0.075

96 [भाग 1 6198

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 सितम्बर 2018

कमांक 23 / बी-121 / 2015-16 , अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइलाइन , केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के आधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना दिनांक 13.07.2016 द्वारा राज्य सरकार ने मेसर्स रिलायंस इन्डस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा मीथेन गैस परिवहन परियोजना के लिये ग्राम बिरूहली , पटवारी हल्का 04- बिरूहली , तहसील बुढ़ार जिला शहडोल से ग्राम देवरी तहसील गोहपारू जिला शहडोल के लिये परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

अनुसूची

खसरा कमाक

जिला तहसील

ग्राम / पटवारी हल्काकमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हैक्टयर में)

शहडोल

बुद्धार

0.147

811

बिरूहली / 04-बिरूहली

0.053

794/1/क/1

0.148

808/1

0.022

631

0.033

622

0.210

625

0.092

626 6199 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 सितम्बर 2018

खसरा कमाक

तहसील

जिला

ग्राम / पटवारी हल्काकमांक

012freeEstatesthatyo

घरों का जन अधिनियम2012

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हैक्टयर में)

5 1

0.098

633/2

0.120

637/1 /ख

0.040

635/2/ख

0.032

643

0.238

644/1, 644/2

0.017

645/3

0.009

646/2

0.024

817/3/क

0.105

818/3

0.013

822/2, 822/3

0.103

- 819/1 /ख , 819/1/घ

0.248

820/2/ख

0.100

642/2/ख , 642/2/ग

0.122

177/1

0.006

220

0.012

218/1

0.011

207

0.068

455

0.283

544/2, 544/5 [भाग 1 6200

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 सितम्बर 2018

कमांक 24 / बी-121 / 2015-16, अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइलाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के आधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना दिनांक 13.07.2016 द्वारा राज्य सरकार ने मेसर्स रिलायंस इन्डस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा मीथेन गैस परिवहन परियोजना के लिये ग्राम छांटा उर्फ नवाटोला, पटवारी हल्का 03- छांटा उर्फ लवाटोला, तहसील बुढ़ार जिला शहडोल से ग्राम देवरी तहसील गोहपारू जिला शहडोल के लिये परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

अनुसूची

खसरा कमाक

तहसील

जिला

ग्राम / पटवारी हल्का कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जितकी जाने वाली भूमि (हैक्टयर में)

शहडोल

बुड़ार

0.025

8/1

छांटा उर्फ नवाटोला / 03

0.545

90/727/8 , 90/727/9 , 90/727/10 , 90/727/11 , 90/727/12

0.009

591

0.076

589

0.123

621/1, 621/2

0.116

622/1, 622/2

0.061

686

0.089

630/1

0.074

629/1, 629/2

0.185

576/1 , 576/2 , 576/4

0.350

306/6

0.069

167

0.120

166

0.075

67 6201 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 सितम्बर 2018

कमांक 25/बी-121 / 2015-16, अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइलाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के आधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना दिनांक 13.07. 2016 द्वारा राज्य सरकार ने मेसर्स रिलायंस इन्डस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा मीथेन गैस परिवहन परियोजना के लिये ग्राम चाका, पटवारी हल्का 05- चाका तहसील बुढ़ार जिला शहडोल से ग्राम देवरी तहसील गोहपारू जिला शहडोल के लिये परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

अनुसूची

तहसील

खसरा कमाक

जिला

ग्राम / पटवारी हल्का कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जितकी जाने वाली भूमि (हैक्टयर में)

शहडोल बुड़ार

393

0.248

चाका / 05-चाका

800

0.094

0.404

801/4

0.369

314/1, 314/2 , 314/3

0.100

887/2

0.510

870/2

0.210

790

0.073

395 [भाग 1 6202

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 सितम्बर 2018

कमांक 26/ बी-121 / 2015-16, अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइलाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के आधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना दिनांक 13.07.2016 द्वारा राज्य सरकार ने मेसर्स रिलायंस इन्डस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा मीथेन गैस परिवहन परियोजना के लिये ग्राम नौगई, पटवारी हल्का 01 - नौगई तहसील बुढ़ार जिला शहडोल से ग्राम देवरी तहसील गोहपारू जिला शहडोल के लिये परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

अनुसूची

खसरा कमाक

तहसील

जिला

ग्राम / पटवारी हल्काकमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हैक्टयर में)

शहडोल बुड़ार

0.514

46/2/2, 46/4, 46/5

नौगई / 01-नौगई

0.089

381/1, 381/2

0.024

380

0.115

308/1, 308/3/ग

307/1/ख , 307/2/क, 307/3/क , 307/3/ख,

0.033

307/3/ग

0.253

309/2

0.116

319/2

0.015

318

0.155

317

0.124

338/1 , 338/2, 338/3

0.270

339

346/2

0.114

0.173

344

0.018

451

0.150

452

0.004

453

0.004

454/5

0.136

206 6203

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 सितम्बर 2018

भाग 1 ]

क्रमांक 28 / बी-121 / 2015-16, अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइलाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के आधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना दिनांक 13.07.2016 द्वारा राज्य सरकार ने मेसर्स रिलायंस इन्डस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा मीथेन गैस परिवहन परियोजना के लिये ग्राम चंगेरां, पटवारी हल्का 02- चंगेरा , तहसील बुढ़ार, जिला शहडोल से ग्राम देवरी तहसील गोहपारू जिला शहडोल के लिये परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

अनुसूची

खसरा कमाक

तहसील

जिला

ग्राम / पटवारी हल्काकमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हैक्टयर में)

शहडोल

बुड़ार

0.035

456

चंगेरा / 02-चंगेरा

0.735

409/4, 409/5/ख , 409/15

0.210

457

0.031

443/1, 443/2

0.405

289/4

0.031

268/3

0.263

243/1/क, 243/1/ग, 243/2/क/1 , 243/2/क/3

230

0.139 [भाग 1 6204

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 सितम्बर 2018

محمد कमांक 29/ बी-121 / 2015-16, अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइलाइन , केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के आधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना दिनांक 13.07.2016 द्वारा राज्य सरकार ने मेसर्स रिलायंस इन्डस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा मीथेन गैस परिवहन परियोजना के लिये ग्राम धनगवां, पटवारी हल्का 57-धनगवों तहसील गोहपारू जिला शहडोल से ग्राम देवरी तहसील गोहपारू जिला शहडोल के लिये परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

अनुसूची

खसरा कमाक

तहसील

जिला

ग्राम / पटवारी हल्काक्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जितकी जाने वाली भूमि (हैक्टयर में)

गोहपारू

शहडोल

0.004

1946

3 धनगवां / 57-धनगवां

0.118

1921.

0.145

1922

0.142

1917

0.142

1912

0.113

1906

0.060

1911

0.068

1910

0.038

104

0.079

103/2 6205

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 सितम्बर 2018

भाग 1 ]

खसरा कमाक तहसील

जिला

ग्राम / पटवारी हल्का कमांक

4 1

102

177/2

180/1; 180/3

228/

229

226/1,"226/2

230

232..

1485-

1470/3

1468

1459/2

1460 ,

1466

1464

1463

1462

1461/1869

1428

1429-

1433/1 , 1433/2

1432/1, 1432/2 , 1432/3 .

1099

1146-

1147

1145

1142

1138

1137/1 , 1137/2

1136/2, 1136/3

1132/2, 1132/4

1133/1, 1133/2

1080/2, 1080/3

1518 उपयोग के अधिकार के लिये अर्जितकी जाने वाली भूमि (हैक्टयर में)

0.056

0.035

0.168

0.069

0.029

0.081

0.040

0.051

0.077

0.438

0.019

0.406

0.037

0.036

0.074

0.020

0.239

0.058

0.225

0.032

0.076

0.036

0.016

0.047

0.066

0.064

0.045

0.097

0.162

0.040

0.132

0:183

0.097 6206

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 सितम्बर 2018

खसरा कमाक

तहसील

जिला

ग्राम / पटवारी हल्का कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हैक्टयर में)

0.004

1519

0.042

1521

0.087

1520

0.181

1529/1 , 1529/2

0.032

919

0.163

900

0.015

901

0.066

845

0.088

846

0.067

855

0.093

857/1, 857/2

0.060

853

0.006

859/1, 859/2

0.230

860/1, 860/2

0.085

1562/1

0.097

1564

0.034

1779

0.006

1563/1

0.058

1780

0.092

1782/1

0.085

1783

0.004

1840

0.005

1839

0.004

1845

0.101

1838

0.066

533/1

0.334

2001/2 6207

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 सितम्बर 2018

भाग 1 ]

कमांक 30/ बी-121 /2015-16, अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइलाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के आधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना दिनांक 13.07.2016 द्वारा राज्य सरकार ने मेसर्स रिलायंस इन्डस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा मीथेन गैस परिवहन परियोजना के लिये ग्राम देवरी, पटवारी हल्का 58-देवरी तहसील गोहपारू जिला शहडोल से ग्राम देवरी तहसील गोहपारू जिला शहडोल के लिये परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 22.07.2016 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी , तहसीलदार कार्यालय को नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई अतएव उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा पाइप लाइन बिछाने के लिये भूमि में उपयोग का अधिकर सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा ।

अनुसूची

खसरा कमाक

तहसील

जिला

ग्राम / पटवारी हल्काकमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हैक्टयर

0.129 शहडोल

323

देवरी / 58- देवरी

जैतपुर

0.112

332

0.097

333

0.110

334

0.124

337

0.050

338

339

0.053

0.052

340

0.045

341

346

0.050

0.048

350/1, 350/2

0.136

351/1, 351/2 [भाग 1 6208

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 सितम्बर 2018

खसरा कमाक

तहसील

जयते जिला

ग्राम / पटवारी

हल्का कमांक

2012,दिवासहडोल

का अर्जन अधिनियम 2012

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हैक्टयर मे)

0.053 शहडोल

देवरी / 58-देवरी

2 गोहपारू

352/1/क, 352/1/ख

0.004

353/1, 353/2

0.100

372

0.032

366

0.045

361

0.005

362

0.153

363

0.068

357 6209

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 सितम्बर 2018

भाग 1 ]

कमांक 31 / बी-121 / 2015-16, अतएव मध्यप्रदेशं भूमिगत पाइलाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के आधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इरागें इसके पश्चात उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना दिनांक 13.07.2016 द्वारा राज्य सरकार ने मेसर्स रिलायंस इन्डस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा मीथेन गैस परिवहन परियोजना के लिये ग्राम घोरवे, पटवारी हल्का 63- घोरवे तहसील जैतपुर जिला शहडोल से ग्राम देवरी तहसील गोहपारू जिला शहडोल के लिये परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

अनुसूची

खसरा कमाक

तहसील

जिला

ग्राम / पटवारी हल्का कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हैक्टयर में)

शहडोल

घोरवे /63- घोरवे

जैतपुर

0.056

933/2

0.325

935/2

0.214

936/2

937

0.211 [भाग 1 6210

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 सितम्बर 2018

कमांक 32/ बी-121 / 2015-16, अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइलाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के आधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना दिनांक 13.07.2016 द्वारा राज्य सरकार ने मेसर्स रिलायंस इन्डस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा मीथेन गैस परिवहन परियोजना के लिये ग्राम भोगड़ाटोला पटवारी हल्का 62- भमला तहसील जैतपुर जिला शहडोल से ग्राम देवरी तहसील गोहपारू जिला शहडोल के लिये परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

अनुसूची

खसरा कमाक

तहसील

जिला

ग्राम / पटवारी हल्काकमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हैक्टयर में)

शहडोल जैतपुर

0.087

भोगड़ाटोला / 62-भमला

0.162

4/1, 4/2

0.011

0.037

342

0.066

343

0.012

344

0.119

345

0.034

353

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

डी. के. पाण्डेय, सक्षम प्राधिकारी उपायुक्त ( राजस्व) .

6211

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 सितम्बर 2018

भाग 1 ]

कार्यालय, कलेक्टर, जिला डिण्डौरी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

डिण्डौरी , दिनांक 19 जुलाई 2018

अंतर्गत आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति की कंडिका-11 ( 1 )

पत्र क्र. भू- अर्जन -36 (अ -82) 2017-18-161.-

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि, मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग मंत्रालय बल्लभ भवन भोपाल के पत्र दिनाँक 12 नवम्बर 2014 द्वारा जारी आपसी सहमति से भूमि कय नीति अनुसार शहपुरा विकासखण्ड में स्थित बिलगॉव मध्यम परियोजना के नहर क्षेत्र से प्रभावित ग्राम खम्हरिया, प.ह.नं. 48, रा.नि.म. शहपुरा, विकासखण्ड शहपुरा, जिला डिण्डौरी के कृषकों की निजी भूमि अनुसूचि अनुसार भू-धारको की सहमति से भूमि क्रय करने का विचार किया जा रहा है: - टिकरा खातेदार का नाम

सर्वे नं. कुल रकवा

ग्राम का नाम

सं. क.

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

क्रय हेतु प्रस्तावित रकवा (हे.में)

17)

(5)

(6)

11 2 (3)

टिकरा खम्हरिया

0.79 0.02

1 कुंवर पिता परसाद

बिलगॉव जलाशय नहर कार्य हेतु 2 संतराबाई पिता नरबद

1.39 0.60

13 15

0.07 0.07

0.24

0.04

इदलो पति नवलू सेमलाल, चूरामन, मिहीलाल, छोटू पिता लखनू, कमलसिंह, आशाराम , चैनसिंह पिता शिवराज, ननिया पति शिवराज, मैक सुमिया पिता वलमा

3.02 0.20

योग :- 03 कृषक

उपरोक्तानुसार कय की जा रही भूमियों के भूमि स्वामियों को हित व उस पर स्थित मकान /कूप / वृक्ष आदि बावत् दावा / आपत्ति प्रस्तुत करना हो, तो वह मय अभिलेख के सूचना प्रकाशन के (पन्द्रह) दिवस के अंदर तक इस कार्यालय में अपना दावा प्रस्तुत करें । नियम समयावधि के बाद प्राप्त दावे / आपत्तियों मान्य नही की जावेगी । [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 सितम्बर 2018

6212

पत्र क्र. भू- अर्जन-37( अ-82) 2017-18-159.-

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि, मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग मंत्रालय बल्लभ भवन भोपाल के पत्र दिनांक 12 नवम्बर 2014 द्वारा जारी आपसी सहमति से भूमि कय नीति अनुसार शहपुरा विकासखण्ड में स्थित बिलगाँव मध्यम परियोजना के नहर क्षेत्र से प्रभावित ग्राम समनपुरा रैयत, प.ह.नं. 47, रा.नि.म. शहपुरा विकासखण्ड शहपुरा जिला डिण्डौरी के कृषकों की निजी भूमि अनुसूचि अनुसार भू-धारको की सहमति से भूमि कय करने का विचार किया जा रहा है: --

खातेदार का नाम

सं.

सर्वे नं. कुल रकवा

ग्राम का नाम

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

कय हेतु प्रस्तावित रकवा हे.में

(7)

0.03

1.41

160

सुदर्शन पिता लालू, रयन्ती

0) समनपुरा रैयत 1 |

बिलगाँव जलाशय नहर कार्य हेतु

0.03

1.41

योग 01 कृषक

उपरोक्तानुसार कय की जा रही भूमियों के भूमि स्वामियों को हित व उरा पर स्थित मकान / कूप /वृक्ष आदि बावत् दावा / आपत्ति प्रस्तुत करना हो , तो वह भय अभिलेख के सूचना प्रकाशन के (पन्द्रह) दिवस के अंदर तक इस कार्यालय में अपना दावा प्रस्तुत करें । नियम समयावधि के बाद प्राप्त दावे / आपत्तियों मान्य नही की जावेगी । 6213

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 सितम्बर 2018

भाग 1 ]

पत्र क्र. भू-अर्जन-38 ( अ -82 )2017-18-160.- सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि, मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग मंत्रालय बल्लभ भवन भोपाल के पत्र दिनॉक 12 नवम्बर 2014 द्वारा जारी आपसी सहमति से भूमि कय नीति अनुसार शहपुरा विकासखण्ड में स्थित बिलगॉव मध्यम परियोजना के नहर क्षेत्र से प्रभावित ग्राम प.ह.नं. 31 रा.नि.म. शहपुरा विकासखण्ड शहपुरा जिला डिण्डौरी के कृषकों की निजी भूमि अनुसूचि जिमरा अनुसार भू-धारको की सहमति से भूमि कय करने का विचार किया जा रहा है:-

खातेदार का नाम स . क.

ग्राम का नाम

1 जिमरा

रघुनाथ धनुषधारी नारायण सुनील जवाहर पिता संतोषी गुड्डू रनिया पुत्री संतोषी सियाबाई पति संतोषी 2 धनुषधारी पिता संतोषी

गौरीशंकर पिता रूपलाल मुनीम आशीष 3 रिखियाबाई अभिलाषा पिता जमुना प्रसाद

चमेलीबाई पति रूपलाल गौरीशंकर 4

जमुना पिता रूपलाल

दम्मूलाल पिता रामनाथ

तीरथ पिता सम्मत

7 इन्द्रमणी पिता कमला

तीरथ दिलीप मुकेश भूरी ललिता शशि पिता सम्मत सुहागबाई पति सम्मत 9 सावित्री पति भूरेलाल

10 कृष्णकुमार पिता सुखदेव 11 राजेन्द्र प्रसाद पिता कृष्णकुमार 12 घनश्याम प्रसाद पिता कृष्णलाल 13 रामकिशोर पिता कृष्णलाल 14 नन्हा पिता बराती

योग: 14 कृषक

सर्वे नं. कुल रकवा

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

क्रय हेतु प्रस्तावित रकवा हे.में

0.62 0.01

0.50 0.01

124 127

0.01

0.33

128/1/1

1.62 0.04 0.05

1.10

बिलगॉव जलाशय नहर कार्य हेतु 3.76 0.23

0.79 0.06

0.59 0.02

52/1

0.20 0.02

52/2

0.03

0.79

1.00 0.08

0.86 0.03

55/1

0.28

55/2

0.03

0.29

55/3

0.29

55/4

0.03

55/6 0.28

55/5 0.29

0.03

0.29

55/7

0.31 0.01

120/2

0.69

14.19

उपरोक्तानुसार कथ की जा रही भूमियों के भूमि स्वामियों को हित व उस पर स्थित मकान / कूप/ वृक्ष आदि बावत् दावा / आपत्ति प्रस्तुत करना हो, तो वह मय अभिलेख के सूचना प्रकाशन के (पन्द्रह) दिवस के अंदर तक इस कार्यालय में अपना दावा प्रस्तुत करें । नियम समयावधि के बाद प्राप्त दावे/ आपत्तियों मान्य नही की जावेगी । [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 सितम्बर 2018

6214

पत्र क्र. भू-अर्जन-39 ( अ -82 ) 2017-18-162.-

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि, मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग मंत्रालय बल्लभ भवन भोपाल के पत्र दिनॉक 12 नवम्बर 2014 द्वारा जारी आपसी सहमति से भूमि कय नीति अनुसार शहपुरा विकासखण्ड में स्थित बिलगॉव मध्यम परियोजना के नहर क्षेत्र से प्रभावित ग्राम राछो माल प.ह.नं. 31 रा.नि.म. शहपुरा विकासखण्ड शहपुरा जिला डिण्डौरी के कृषकों की निजी भूमि अनुसूचि अनुसार भू- धारको की सहमति से भूमि क्रय करने का विचार किया जा रहा है:-

सर्वे नं.

खातेदार का नाम

कुल रकवा

सं. क्र.

ग्राम का नाम

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

प्रस्तावित कय हेतु रकवा हे.में

0.04

0.22

सेमवति पति ललसैया

राछो माल 1

2/1

0.27 0.03

श्यामकुमार पिता सुखैया

0.69 0.02

9/1

बिलगॉव जलाशय नहर कार्य हेतु 4 भूरा पिता लामू नानबाई पति लामू

0.69 0.02

9/2

लक्ष्मण पिता लामू नानबाई पति लामू

0.11

1.87

कृषक

योग :- 04

उपरोक्तानुसार कय की जा रही भूमियों के भूमि स्वामियों को हित व उस पर स्थित मकान / कूप / वृक्ष आदि बावत् दावा / आपत्ति प्रस्तुत करना हो, तो वह मय अभिलेख के सूचना प्रकाशन के (पन्द्रह) दिवस के अंदर तक इस कार्यालय में अपना दावा प्रस्तुत करें । नियम समयावधि के बाद प्राप्त दावे/ आपत्तियों मान्य नही की जावेगी । 6215

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 सितम्बर 2018

भाग 1 ]

पत्र क्र. भू-अर्जन-40 ( अ-82 ) 2017-18-169.-

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि, मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग मंत्रालय बल्लभ भवन भोपाल के पत्र दिनॉक 12 नवम्बर 2014 द्वारा जारी आपसी सहमति से भूमि कय नीति अनुसार शहपुरा विकासखण्ड में स्थित बिलगॉव मध्यम परियोजना के नहर क्षेत्र से प्रभावित ग्राम सूरजपुरा प.ह.नं. 42 रा.नि.म. शहपुरा विकासखण्ड शहपुरा जिला डिण्डौरी के कृषकों की निजी भूमि अनुसूचि अनुसार भू-धारको की सहमति से भूमि कय करने का विचार किया जा रहा हैः-

खातेदार का नाम

सर्वे नं. कुल रकवा

ग्राम का नाम

सं. क.

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

कय हेतु प्रस्तावित रकवा हे.में

सूरजपुरा

0.02

1.00

134/2

केमसिंह पिता बहादुर

बिलगॉव जलाशय नहर कार्य हेतु

1.44

योग :- 01 कृषक

उपरोक्तानुसार कय की जा रही भूमियों के भूमि स्वामियों को हित व उस पर स्थित मकान / कूप / वृक्ष आदि बावत् दावा / आपत्ति प्रस्तुत करना हो, तो वह मय अभिलेख के सूचना प्रकाशन के (पन्द्रह) दिवस के अंदर तक इस कार्यालय में अपना दावा प्रस्तुत करें । नियम समयावधि के बाद प्राप्त दावे / आपत्तियों मान्य नही की जावेगी । [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 सितम्बर 2018

6216

पत्र क्र. भू- अर्जन -41 ( अ-82 ) 2017-18-157.- सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि, मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग मंत्रालय बल्लभ भवन भोपाल के पत्र दिनॉक 12 नवम्बर 2014 द्वारा जारी आपसी सहमति से भूमि कय नीति अनुसार शहपुरा विकासखण्ड में स्थित बिलगॉव मध्यम परियोजना के नहर क्षेत्र से प्रभावित ग्राम मरवारी प.ह.नं. 26 रा.नि.म. शहपुरा विकासखण्ड शहपुरा जिला डिण्डौरी के कृषकों की निजी भूमि अनुसूचि अनुसार भू-धारको की सहमति से भूमि क्रय करने का विचार किया जा रहा है:-

खातेदार का नाम ग्राम का नाम

सं. क.

3 2

मरवारी

1 बिन्नी बाई पिता घनश्याम 2

लीलाबाई पति घनश्याम पुईयाबाई पति हरवंश पुरषोत्तम गुरुप्रसाद गुडडीबाई बंदीबाई नानबाई संतोबाई सुनिता पिता हरवंश कंघी पंचम ललन पिता घनश्याम चन्दाबाई बीवीबाई सोनाबाई पिता घनश्याम

3 सुदीना पिता झेला

4 गरीबा प्रसाद पिता पीतमलाल 5 नन्हू पिता सेवाराम

6 बुद्ध पिता सेवाराम

7 केशवप्रसाद पिता शिवचरण 8 बसंतलाल पिता रामप्रमोद 9 सोनूलाल पिता उजियार 10

नन्दलाल सरमन कलाबाई नानबाई पिता कालूराम

11 बद्रीविशाल पिता उजियार 12 जवाहर पिता उजियार 13 पंचम ललन पिता घनश्याम 14 उमाशंकर पिता रामप्रमोद 15 जगदीश पिता रामप्रमोद 16 जगतलाल पिता छुन्नूलाल

मुन्नूलाल पिता छुन्नूलाल 17

18 लीलाबाई पिता घनश्याम 19 बुद्ध पिता सेवाराम

सर्वे नं. कुल रकवा

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

कय हेतु प्रस्तावित रकवा हे.में

0.05

531/2 0.57

0.04 0.02

548/2

7 बिलगॉव जलाशय नहर कार्य हेतु 0.13 0.02

586

0.38 0.03

548/1

0.05

4.36

531/1

0.10

0.92

538/1

0.04

0.40

538/2

0.01

0.64

529/1

0.01

529/2 0.64

0.60 0.06

539

0.06

0.13

393

0.10

0.57

540

0.19 0.01

596/2

0.01

0.22

541/1/1

0.65 0.01

541/2

0.01

0.21

541/3

0.01

0.21

541/4

0.05

547

0.55

0.33 0.01

550/1

0.34 0.02

550/2

0.40 0.01

551/1

0.02

0.41

551/2

552

0.30 0.03

620

0.30 0.03

0.25 0.05

553 6217

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 सितम्बर 2018

भाग 1 ]

20 सिलोचना बाई पति अशोक कुमार यादव

नारायण मुकेश राजकुमार पिता मदनलाल रनिया पिता बाबूलाल

22 प्रदीप अतुल पिता गणेश

पप्पू कुमार सिंह आराम ईकवाल सिंह

कपूरा पिता बाबूलाल

डुमारीलाल पिता छोटेलाल

लखनलाल उर्फ लेखीराम पिता पाण्डू

शिवकुमार पिता छोटेलाल

भंगीलाल पिता छोटेलाल

29 दादूराम पिता पाण्डू

30 शंकर पिता पाण्डू

31 कुन्तीबाई पिता गोकल

32 रामकुमार पिता सुन्दरलाल

33 रामचरण पिता सुन्दर

महेश प्रसाद मदनलाल पिता भजनलाल

तुलसीबाई पति शिवराम सुदर्शन मुकेश अर्मतलाल पिता शिवराम सुक्को पिता

शिवराम

राजेश पिता गयादीन

37 तम्मालाल पिता मोहनलाल

38 बसन्ता राजू पिता कपूरालाल

39 राजेन्द्र उर्फ राजू पिता कपूरालाल

40 राजकुमार पिता बाबूलाल

41 रामविशाल पिता गयादीन

42 लक्ष्मीबाई पति बद्रीप्रसाद

43शंकरलाल पिता फागूराम

44 मोहवति पति गुलाब

45 रामविशाल राजेन्द्र पिता शिवचरण

46 नारायण पिता सुखराम

47 विश्नूप्रसाद पिता सुखराम

सोनकीबाई पति पूरनलाल गनेश गोवर्धन

गौराबाई पिता पूरनलाल

49 मिठ्ठू पिता चेतराम

50 डुमारीलाल पिता नान्हू

51 डुमारीलाल पिता नान्हू नान्हू पिता जवाहर

52ननकिया पति वृन्दा विश्राम पिता लल्ला

53 सम्पत पिता समरू बगै . विश्नूप्रसाद

54 रामकुमार पिता धनीराम

कल्लूबाई पति शम्भूलाल श्यामशरण अनेकलाल पिता शम्भूलाल अनेकलाल

56 बुद्धसेन पिता परसदवा

57 दशरथ पिता कालूराम

58 शिवप्रसाद पिता कालूराम 554

0.27 0.03

1.99 0.13

556

0.44 0.06

627/1

0.45 0.06

627/2

622 0.55 0.11

0.24 0.05

623/1

549 0.30 0.03

0.66 0.11

607

0.33 0.02

623/2

0.06 0.02

623/5

0.02

623/3 0.32

606

0.66 0.08

605

0.88 0.08

604

0.31 0.06

0.15 0.03

603/1

0.16 0.03

603/2

0.16

601 2.10

608 0.30 0.01

0.05

0.61

621 600 0.70 0.01

0.23 0.03

595/1/1

0.29 0.03

595/2

0.15 0.03

595/3

0.03

0.14

595/4

0.03 0.01

595/6

0.30 0.05

591/1

0.58 0.06

591/2

588

0.44 0.05

0.07

584 0.41

0.03

583 0.17

0.05 0.01

392/1

0.04 0.01

392/2

0.04

392/3

0.01

0.09

390

0.03

389

0.03 0.01

388

0.02 0.01

0.05 0.01

387/1

383 0.06 0.01

0.01

381/1 0.16

0.08 0.01

382

0.03 0.01

378/2

0.19 0.01

786/3

0.01

0.03

378/1

0.19 0.01

786/1/1

0.01 0.01

377/2

0.02

0.03

363/1

0.02 0.01

363/2 6218

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 सितम्बर 2018

उन्नतराम फकीरेलाल दुलीचंद पिता

माधोप्रसाद

60 सविताबाई पिता मुन्ना

61 अजय पिता मुन्ना

गरीबदास बुधनिया सुम्मोबाई पिता दद्दी

भगवतप्रसाद पिता भजनलाल

मुन्नीबाई पति श्रीशिवप्रसाद

65 पंचमलाल पिता लालमन

66 सरमन पिता धनीराम

पिता भद्दलाल

सुखदेव शिवरतन पिता भद्देलाल बिसरती रमेश महेश सुरेश गनेश काशीराम गनपत

रामबाई राजकुमारी पिता कृष्णलाल रामकली पति पन्नालाल फत्तूलाल शंकरलाल

69 अविनाश आशीषकुमार गीताबाई सरोजबाई पिता पन्नालाल

सोहनलाल पिता चैतू

योग:- 70 कृषक

0.01

364 0.04

0.02

365 0.04

0.07 0.01

357/1

0.08 0.02

357/2

366 0.11 0.02

358 0.38 0.03

624/1 0.47 0.07

0.46 0.05

624/2

0.18 0.02

786/4

0.02

0.07

786/2

0.09

0.43

794

0.02

0.84

795

796

0.84 0.05

33.09 2.99

उपरोक्तानुसार कय की जा रही भूमियों के भूमि स्वामियों को हित व उस पर स्थित मकान/ कूप / वृक्ष आदि बावत् दावा/ आपत्ति प्रस्तुत करना हो, तो वह मय अभिलेख के सूचना प्रकाशन के (पन्द्रह) दिवस के अंदर तक इस कार्यालय में अपना दावा प्रस्तुत करें । नियम समयावधि के बाद प्राप्त दावे / आपत्तियों मान्य नही की जावेगी ।

A 6219

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 सितम्बर 2018

भाग 1 ]

पत्र क्र. भू-अर्जन-43( अ-82 ) 2017-18-158.- सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि, मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग मंत्रालय बल्लभ भवन भोपाल के पत्र दिनॉक 12 नवम्बर 2014 द्वारा जारी आपसी सहमति से भूमि कय नीति अनुसार शहपुरा विकासखण्ड में स्थित बिलगॉव मध्यम परियोजना के नहर क्षेत्र से प्रभावित ग्राम प.ह.नं. 40 रा.नि.म. शहपुरा विकासखण्ड शहपुरा जिला डिण्डौरी के कृषकों की निजी भूमि अनुसूचि अनुसार भू-धारको की सहमति से भूमि कय करने का विचार किया जा रहा है:- बरगॉव

खातेदार का नाम सं. क.

ग्राम का नाम

बरगॉव

1 भूपत पिता रामकिशोर

दादूराम रोहणीप्रसाद पिता छोटेलाल 2|

शीलाबाई पति सुन्दरलाल , सोहन, दिनेश, 3 गंगोत्रीबाई, मायाबाई, रामकुमारी पिता सुन्दरलाल

4 हीरालाल पिता शंकरलाल

5 महासिंह पिता रामचरण

हीरालाल पिता मोहनलाल , शंकुतंला पति 6 कमल, पवन, दीपक, ज्योति पिता कमल, टीकाराम पिता मोहन, रमोतिया पति मोहन 7 जुगलकिशोर पिता बल्देव

8 | प्रेमलाल खेलन पिता नन्तू

कौशलप्रसाद, सूरजप्रसाद पिता ददुवा, 9 गन्नीबाई पति रामप्रसाद, शुभम, श्रद्वा, श्यामबाई, मुन्नीबाई पिता ददुवा

मायाराम पिता बुद्ध

10 11 ज्ञानी, हरिया पिता मोले , बौरीबाई पिता मोले

12 ताराबाई पति गुरूप्रसाद

13 भुवनेश्वर पिता राजेन्द्र

14 सुरेश पिता गणेश

15 केशवप्रसाद पिता लक्ष्मणप्रसाद 16 लखन पिता गणेश

17 संजयकुमार पिता भगवानदास 18 बसोरी पिता मातादीन

19 प्रेमनारायण पिता क्रोधनलाल 20

विजयकुमार सिंह, राधाबाई, लीलाबाई, भूपतकुमार सिंह पिता घनश्याम 21 शंकर, सोनू, मुरली पिता शोभाराम सर्वे नं.

कुल रकवा

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

कय हेतु प्रस्तावित रकवा हे.में

0.08 बिलगॉव

0.03

1671/2 0.17 1581/2 0.30

0.04

1.11

1597/1

जलाशय नहर कार्य हेतु

0.04

1627

0.48

0.08

1578

0.84

0.20

0.71

1758

5.15

0.08

1683

0.11

216

1.32

0.07

0.48

198/1

506

0.03

0.59

0.01

0.02

547/2

0.13

902

3.25

0.06

765

0.54

0.05

0.01

549

0.15

296

0.40

1.32

0.04

121

0.12

0.01

217/6

0.07

0.02

159/5

0.25

0.04

217/4

0.02

0.30

159/2

0.08

0.02

159/4

204

0.80 0.08

0.15

0.52

214/2/क

0.06

214/4

0.13

215

0.65

915

0.06

0.97 [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 सितम्बर 2018

6220

0.05

0.25

22 लेखराम पिता आत्माराम

1824/1

0.25

0.02

1824/2

23 राजेश कुमार पिता आत्माराम

0.62

1825

0.07

0.86 0.04

1809/1

24 मरतू पिता टीडू

0.86

0.87

1809/2

25 समारू पिता टीडू

23.39 1.97

योग:- 25 कृषक

उपरोक्तानुसार क्रय की जा रही भूमियों के भूमि स्वामियों को हित व उस पर स्थित मकान / कूप / वृक्ष आदि बावत् दावा / आपत्ति प्रस्तुत करना हो, तो वह मय अभिलेख के सूचना प्रकाशन के (पन्द्रह) दिवस के अंदर तक इस कार्यालय में अपना दावा प्रस्तुत करें । नियम समयावधि के बाद प्राप्त दावे/ आपत्तियों मान्य नही की जावेगी । 6221

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 सितम्बर 2018

भाग 1 ]

पत्र क्र. भू-अर्जन-42 ( अ-82 )2017-18-166.- सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि, मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग मंत्रालय बल्लभ भवन भोपाल के पत्र दिनॉक 12 नवम्बर 2014 द्वारा जारी आपसी सहमति से भूमि कय नीति अनुसार शहपुरा विकासखण्ड में स्थित बिलगॉव मध्यम परियोजना के नहर क्षेत्र से प्रभावित ग्राम भीमपार प.ह.नं. 25 रा.नि.म. शहपुरा विकासखण्ड शहपुरा जिला डिण्डौरी के कृषकों की निजी भूमि अनुसूचि अनुसार भू-धारको की सहमति से भूमि कय करने का विचार किया जा रहा हैः-

खातेदार का नाम सं. क.

ग्राम का नाम

भीमपार

1 लक्ष्मीबाई पति बेबू

छिंगनसिंह पिता गोकलसिंह, चन्द्रभान पिता शिप्रसाद

पुन्नूसिंह , मंगलसिंह, लामूसिंह पिता 3

चंदनसिंह, गनपत, सम्पत पिता फूलसिंह, हरीदीन, रामदीन , विशाल, दुपतसिंह पिता सम्हरसिंह

4 प्रेमसिंह पिता देवसिंह

मुनीमसिंह पिता झुन्नेलाल, कोता वेवा 5

झुन्नेलाल

6 मानसिंह पिता चमरूसिंह

7 लालसिंह पिता चमरू

8 फागूसिंह पिता चमरू

9 रामसिंह पिता नानदाउ

10 बैसखिया बाई पति पड्स, सम्भू पिता पड्सू

11 अजीत पिता चैनसिंह

12 गनेशा पिता नानसिंह

13 जयसिंह पिता हन्शू

14 भद्देलाल पिता हन्शू

केहरसिंह , रघुवीर पिता रूपसिंह, भागवती 15 पति यतनसिंह, रवीन्द्र, अरविन्द्र पिता

यतनसिंह, भगवनिया पिता रूपसिंह 16 गया पिता लम्मा, भगवन्ता पिता लम्मा 17 संध्या पति महेश बरकडे

18 उग्रसेन पिता नरसिंह

सर्वे नं. कुल रकवा

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

प्रस्तावित रकवा कय हेतु हे.में

0.41 0.06 बिलगॉव

845/1

0.41 0.06

845/2

0.06

0.41

845/3

जलाशय नहर कार्य हेतु

0.02

1.83

842

2.02 009

841

0.10

1.15

840

0.55 0.02

839

0.93 0.02

928

1021/1 0.29 0.16

1021/2 0.30 0.16

1021/3 0.30 0.16

1.50 0.11

847

1.50 0.23

848

1022/1 0.44 0.16

0.44 0.04

1020

1.59 0.08

1000

1.58 0.41

898

1.79 0.35

899

2.87 0.17

998

0.28

1.97

2.00 0.10

959 670

0.97 0.14

672/2

902/1 1.40 0.07 6222

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 सितम्बर 2018

भागवत पिता सुखदेव L

20 शंकर पिता नरसिंह

बसौरी करनसिंह, करनसिंह पिता रूपसिंह

22 हरि सिंह पिता मूलचंद 23 कपूरसिंह पिता मूलचंद 24 नानसिंह पिता रामलाल 25 गोपाल पिता काशीराम 26

मानिकलाल , अनूपसिंह , कम्मूसिंह , जनियाबाई तिजोबाई पिता मंगलसिंह 27 नीरज विजेन्द्र पिता उत्तमलाल

डुमारी, शिवकुमार, भंगी, सम्पत , गोराबाई

28 पिता छोटेलाल

दादूराम पिता मल्ती

उत्तम, सत्तम पिता पुसौवा , इन्दोबाई पिता पुसौवा

कलाबाई पति कंधीलाल

सुदामा, नन्हेलाल पिता रामप्रसाद, अनूपा पिता रामप्रसाद , चमेलिया पति रामप्रसाद

कुन्था पति मनसैया, गनेशिया, छिगनी, ललिता पिता मनसैया 34

पवन कुमार पिता रामफल, आ.पा. रामफल पिता मोहवत

चरनसिंह पिता सुकाली, मुलिया पति सुकाली

36 डुमारी पिता पदमसिंह

फूलबाई पति भागचंद 37

अतरसिंह पिता लल्लासिंह

योग:- 38 कृक्षक

902/2 1.15 0.07

1.65 0.07

902/3

0.28

914

2.13

0.46 0.10

957/1

957/2 0.47 0.03

1.28 0.10

958

0.80 0.11

931

0.20

1.54

933

0.37 0.02

934/1

0.90 0.05

929

927

1.53 0.02

1.34 0.06

935

0.26 0.07

915/1

915/2 1.00 0.18

0.16

1.15

917

673

0.27 0.03

0.97 0.04

672/1

0.74 0.10.

671/1

1.67 0.07

669

0.80 0.08

919/1/1

0.08

0.93

919/1/2

919/2 1.20 0.15

49.26 5.12

उपरोक्तानुसार कय की जा रही भूमियों के भूमि स्वामियों को हित व उस पर स्थित मकान/ कूप /वृक्ष आदि बावत् दावा / आपत्ति प्रस्तुत करना हो, तो वह मय अभिलेख के सूचना प्रकाशन के (पन्द्रह) दिवस के अंदर तक इस कार्यालय में अपना दावा प्रस्तुत करें । नियम समयावधि के बाद प्राप्त दावे/ आपत्तियों मान्य नही की जावेगी । 6223

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 सितम्बर 2018

भाग 1 ]

पत्र क्र. भू-अर्जन-44( अ-82 )2017-18-156.- सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि, मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग मंत्रालय बल्लभ भवन भोपाल के पत्र दिनॉक 12 नवम्बर 2014 द्वारा जारी आपसी सहमति से भूमि कय नीति अनुसार शहपुरा विकासखण्ड में स्थित बिलगॉव मध्यम परियोजना के नहर क्षेत्र से प्रभावित ग्राम भीमडोंगरी प.ह.नं. 24 रा.नि.म. शहपुरा विकासखण्ड शहपुरा जिला डिण्डौरी के कृषकों की निजी भूमि अनुसूचि अनुसार भू-धारको की सहमति से भूमि कय करने का विचार किया जा रहा हैः--

खातेदार का नाम सं. क.

ग्राम का नाम

लखन पिता मूलसिंह 1 भीमडोंगरी

2 छोटीबाई पति भोला

जयसिंह पिता कमलसिंह

4 चूरामन, तितरा

क्षानवति पिता रतिया

6 नन्हू मत्थू पिता मन्धारी

7 भददेसिंह, तीजो, छीता पिता चन्द्रावली

मूलसिंह, मानू

दलपत पिता जोरावल, नन्हेलाल, लिखारी

सम्हरसिंह , अमरसिंह, पिता दसरू , बैसखिया

पिता दसरू

योग:- 10 कृषक

सर्वे नं. कुल रकवा

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

कय हेतु प्रस्तावित रकवा हे.में

0.12

1.16

559

0.08

3.40

558

0.05

बिलगॉव जलाशय नहर कार्य हेतु 1.61

549

1.15 0.10

557

0.10

1.39

530

0.04

2.67

535

0.10

0.73

532

0.01

0.73

533

1.57 0.06

524

1.20 0.05

512

0.04

0.63

534

1.87 0.13

511

0.88

18.11

उपरोक्तानुसार कय की जा रही भूमियों के भूमि स्वामियों को हित व उस पर स्थित मकान/ कूप/ वृक्ष आदि बावत् दावा / आपत्ति प्रस्तुत करना हो, तो वह मय अभिलेख के सूचना प्रकाशन के (पन्द्रह) दिवस के अंदर तक इस कार्यालय में अपना दावा प्रस्तुत करें । नियम समयावधि के बाद प्राप्त दावे/ आपत्तियों मान्य नही की जावेगी । [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 सितम्बर 2018

6224

पत्र क्र. भू- अर्जन -45 ( अ-82) 2017-18-168.- सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि, मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग मंत्रालय बल्लभ भवन भोपाल के पत्र दिनॉक 12 नवम्बर 2014 द्वारा जारी आपसी सहमति से भूमि कय नीति अनुसार शहपुरा विकासखण्ड में स्थित बिलगॉव मध्यम परियोजना के नहर क्षेत्र से प्रभावित ग्राम करौंदी प.ह. नं. 41 रा.नि.म. शहपुरा विकासखण्ड शहपुरा जिला डिण्डौरी के कृषकों की निजी भूमि अनुसूचि अनुसार भू-धारको की सहमति से भूमि क्रय करने का विचार किया जा रहा हैः-

खातेदार का नाम ग्राम का नाम

सं. क.

करौंदी

काशीबाई पति लक्ष्मन , ईश्वरप्रसाद , शिवप्रसाद , कमलेश, राजकुमार पिता लक्ष्मन 2 लक्ष्मीप्रसाद पिता गयाप्रसाद 3 शिवकुमार पिता अयोध्या प्रसाद 4 चैतन्य पिता अयोध्या प्रसाद 5 प्रेमिला पति रूपेश दीपेन्द्र पिता रूपेश 6 विश्नूप्रसाद पिता बाबूलाल

7 अशोक, राजेन्द्र, राजेश पिता द्रुपतलाल 8 कंधीलाल पिता प्रेमलाल

प्रकाशकुमार, सरस्वती, गंगा, जमुना पिता 9

श्यामलाल

10 फुन्दीलाल पिता समनू

11 रामकली बाई पति मूलचंद साहू 12 हरप्रसाद पिता गोरेलाल

13 विवेककुमार पिता घनश्याम 14 हर्षमणि पिता नाथूराम

15 तीर्थमणि पिता नाथूराम

16 मोहन, ईश्वरी , नोखे पिता तोलमन

भीमशंकर, मुरली, मनोहर पिता भूरेमल 17

रामकुमार पिता रामगरीब

19 भालचंद साहू पिता फूलचन्द साहू 20 संतोष कुमार साहू पिता फूलचन्द साहू 21 रूद्रशरण पिता कमलाप्रसाद 22 भीमशंकर पिता भूरेमल

23 मुरलीमनोहर पिता भूरेमल

24 जमुनाप्रसाद पिता गयाप्रसाद 25 गुरूप्रसाद , अनीश पिता तीरथ प्रसाद सर्वे नं. कुल रकवा

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

कय हेतु प्रस्तावित रकवा हे.में

0.47 0.03

0.02

7 बिलगॉव जलाशय नहर कार्य हेतु

10/1 0.20

0.72 0.03

4/3

0.95 0.03

4/2

0.87 0.03

4/4

0.88 0.04

5/1

5/2

0.41 0.40

0.06 0.08

0.27

0.02

8/1

0.02

0.27

8/2

0.02

0.12

25/2

0.03 0.03

0.20 0.42

0.58

0.10 0.05

0.33

0.36

0.02

49 0.37

1.21 0.12

2.39 0.12

147

0.35 0.02

0.26 0.03

0.43 0.06

55/1

0.42 0.06

55/2

0.22 0.02

0.27 0.01

87/1

0.27 0.01

87/2

0.93 0.06

0.35 0.06

94 6225

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 सितम्बर 2018

भाग 1 ]

रामप्रसाद, सोनलाल, सुमंत्राबाई पिता शीतलप्रसाद, मुन्नीबाई पति भोलाप्रसाद, चंद्रभान, लक्ष्मीबाई, उर्मिलाबाई पिता भोलाप्रसाद

27 धनेश प्रसाद पिता तुलाराम

राजेन्द्र, राकेश , रमेश पिता रूद्रशरण 28

मीराबाई पति रामकिशोर 29

कृष्णकुमार पिता अयोध्याप्रसाद 30

31 राजेश पिता अयोध्या प्रसाद 32

मुलियाबाई पति भानीराम, रामकिशोर पिता भानीराम

जगदीश, लक्ष्मीनारायण पिता नीलकण्ठ, कुशमाबाई, राधाबाई, पिता नीलकण्ठ, मीराबाई पति लखन, यशवंत पिता लखन, द्रोपतीबाई पति तुलसीराम, संतोषीबाई पुत्री तुलसीराम

गनेशप्रसाद, महेशप्रसाद, खूबलाल पिता झुगरू

35 भागबती पिता लल्लूराम 36 पुरूशोसत्तम पिता मूलचंद 37 माहू पिता निरपत

द्रोपती बाई पति अमतलाल, मुकेशकुमार, रविकुमार, प्रहलाद पिता अमतलाल

बसंत कुमार पिता मनोहर साहू 39

40 हेमंतकुमार पिता मनोहर

दुर्गेश कुमार पिता पीताम्बर 41

दिलीपकुमार उमाशंकर पिता लक्ष्मणप्रसाद

योग:- 42 कृषक

0.04

0.38

0.08

100 2.83

0.09

0.76

171

172 0.27 0.02

0.05

0.99

166/1

0.05

166/21.00

0.08 0.04

165

1.27 0.16

163

162 0.24 0.04

0.02

0.10

167/1

0.18

167/2 0.80

152 2.03 0.18

0.08

151 0.47

0.02

0.87

143/1

0.02

0.88

143/2

142 1.90 0.08

1.11 0.14

111

2.49

30.90

उपरोक्तानुसार कय की जा रही भूमियों के भूमि स्वामियों को हित व उस पर स्थित मकान / कूप / वृक्ष आदि बावत् दावा / आपत्ति प्रस्तुत करना हो, तो वह मय अभिलेख के सूचना प्रकाशन के (पन्द्रह) दिवस के अंदर तक इस कार्यालय में अपना दावा प्रस्तुत करें । नियम समयावधि के बाद प्राप्त दावे/ आपत्तियों मान्य नही की जावेगी । [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 सितम्बर 2018

6226

पत्र क्र. भू- अर्जन-46( अ-82 )2017-18-167.-

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि, मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग मंत्रालय बल्लभ भवन भोपाल के पत्र दिनॉक 12 नवम्बर 2014 द्वारा जारी आपसी सहमति से भूमि कय नीति अनुसार शहपुरा विकासखण्ड में स्थित बिलगॉव मध्यम परियोजना के नहर क्षेत्र से प्रभावित ग्राम प.ह.नं. 27 रा.नि.म. शहपुरा विकासखण्ड शहपुरा जिला डिण्डौरी के कृषकों की निजी भूमि अनुसूचि अनुसार भू- धारको की सहमति से भूमि कय करने का विचार किया जा रहा है:- बरौदा खातेदार का नाम

सर्वे नं. कुल रकवा

सं. क.

ग्राम का नाम

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

कय हेतु प्रस्तावित रकवा हे.में

बरौदा

0.03

0.36

227

बिलगॉव जलाशय नहर कार्य हेतु भगवतलाल पिता लालू, कुवरमन, जगदेव पिता दारकप्रसाद, तुलसाबाई पति श्री दोहर, सहदेव, सविताबाई पिता दोहर, बैसाखू पिता दारकाप्रसाद

3.43 0.09

228

2धानू चमरा

0.12

3.79

योग:- 02 कृषक

उपरोक्तानुसार कय की जा रही भूमियों के भूमि स्वामियों को हित व उस पर स्थित मकान/ कूप / वृक्ष आदि बावत् दावा / आपत्ति प्रस्तुत करना हो, तो वह मय अभिलेख के सूचना प्रकाशन के (पन्द्रह) दिवस के अंदर तक इस कार्यालय में अपना दावा प्रस्तुत करें । नियम समयावधि के बाद प्राप्त दावे/ आपत्तियों मान्य नही की जावेगी । 6227

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 सितम्बर 2018

भाग 1 ]

पत्र क्र. भू-अर्जन -47 (अ-82 ) 2017-18-170.-

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि, मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग मंत्रालय बल्लभ भवन भोपाल के पत्र दिनॉक 12 नवम्बर 2014 द्वारा जारी आपसी सहमति से भूमि कय नीति अनुसार शहपुरा विकासखण्ड में स्थित बिलगॉव मध्यम परियोजना के नहर क्षेत्र से प्रभावित ग्राम संग्रामपुर रैयत प.ह.नं. 31 रा.नि.म. शहपुरा विकासखण्ड शहपुरा जिला डिण्डौरी के कृषकों की निजी भूमि अनुसूचि अनुसार भू-धारको की सहमति से भूमि कय करने का विचार किया जा रहा है: -

खातेदार का नाम

सर्वे नं.

ग्राम का नाम

सं. क.

कुल रकवा

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

कय हेतु प्रस्तावित रकवा हे.में

7 1 नरवदिया पिता मातादीन

198 1.32 0.06

200 1.04 0.16

2 समनू पिता हीरालाल

199 0.63

C.10

3 फागूसिंह पिता हीरालाल, रानाबाई पति हीरालाल

0.06

215/1 0.82

महेश , लालसिंह, बलसिंह पिता रामकुमार

0.01

0.48

196/1

0.06

श्यामकुमार पिता सुखैया

0.01

0.88 0.49

215/2 196/2

215/3

श्यामसिंह पिता सुखैया

0.66 0.06 0.79 0.01

196/3

209 1.10 0.08

7 तीरथसिंह पिता मुनीमसिंह

210 0.31 0.04

8 माहू पिता ढोली

0.05

0.99

211/1

9. सुहानाबाई पति चम्मर , प्रेमबाई, मुन्नी पिता चम्मर, संतोष , राजकुमार पिता बुद्धसेन, दद्दू व. जमना, सेमवती, लमिया पिता जम जमना, मंगलसिंह, मंगली, बिसरती पिता गंगाराम, फागूसिंह, कमलसिंह पिता गोरेलाल

177

1.10 0.13

10 हीरालाल भरिया पिता जेठू, रामबाई पति जेठू

176 1.10 0.08

11 बिश्नू पिता अयतू

11.71 0.91

योग:- 11 कृषक

उपरोक्तानुसार कय की जा रही भूमियों के भूमि स्वामियों को हित व उस पर स्थित मकान / कूप /वृक्ष आदि बावत् दावा / आपत्ति प्रस्तुत करना हो, तो वह मय अभिलेख के सूचना प्रकाशन के (पन्द्रह) दिवस के अंदर तक इस कार्यालय में अपना दावा प्रस्तुत करें । नियम समयावधि के बाद प्राप्त दावे/ आपत्तियों मान्य नही की जावेगी ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

मोहित बुंदस, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 सितम्बर 2018

6228

कार्यालय , कलेक्टर, जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश

खण्डवा, दिनांक 7 सितम्बर 2018

क्र. 84-2018 - एलए- रा.प्र.क्र. 10-अ-82-2017-18- जामली राजगढ़.-

'राज्य शासन के विभिन्न विभागों एवं उपक्रमों को सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निर्माण की जाने वाली अधोसंरचनाओं के लिये समय- समय पर निजी भूमि की आवश्यकता पड़ती है । म.प्र. शासन राजस्व विभाग के परिपत्र क्र. 12.02.2014/सात/ए, दिनांक 12 (11) 2014 (म.प्र. राजपत्र दिनांक 14.11.2014) अनुसार राज्य सरकार द्वारा निजी भू धारकों की "आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति" जारी की गई है ।

इस नीति के अन्तर्गत राज्य शासन के विभाग / उपक्रम जल संसाधन विभाग खण्डवा को अर्दला तालाब योजना के डूब क्षेत्र में आने वाले ग्राम जामली राजगढ़ की निजी भूमि की आवश्यकता है । इसका विवरण निम्नानुसार है तथा इसके भूमि स्वामी द्वारा नीति की कण्डिका 10 के अन्तर्गत अर्जन हेतु निर्धारित प्रपत्र- ख में सहमति प्रस्तुत कर दी गई है । आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति की कण्डिका-11 (1 ) के अन्तर्गत सर्वसाधारण की सूचना के लिये यह सूचना जारी की जा रही है कि नीति के अन्तर्गत निजी भूमि विभाग के पक्ष में क्रय किये जाने पर विचार किया जा रहा है । यदि किसी व्यक्ति को निजी भूमि के स्वत्व के विषय में कोई आपत्ति हो तो वह सार्वजनिक सूचना प्रकाशन से 15 दिवस की अवधि में आधार सहित अपनी आपत्ति अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में अवकाश के दिनों को छोड़कर कार्यालयीन समय में प्रस्तुत कर सकता है । नियत अवधि के पश्चात प्राप्त होने वाली आपत्तियों को ना तो स्वीकार किया जावेगा और न ही उन पर किसी प्रकार का विचार किया जावेगा । आपसी सहमति से क्रय किये जाने वाली निजी भूमि का विवरण

जिला खण्डवा , तहसील पंधाना, पटवारी हल्का नं. 34, ग्राम जामली राजगढ़ राजस्व निरीक्षक मण्डल पंधाना

अन्य सम्पत्ति

खसरा नम्बर

भूमि स्वामी का नाम , पिता का नाम

स. क्रं.

असिंचित रकबा (हे. में)

सिंचित रकबा (हे. में)

प्रभावित रकबा (हैं. में)

कुल रकबा (हे. में)

(8) निरंक

16) 1.20

(7) निरंक

(5) 1.20

(1)

(4) 3.21

(3) 252/1

(2) राहूल पिता प्रेमलाल, रितेश पिता प्रेमलाल निवासी इन्दौर

विशेष गढ़पाले, कलेक्टर.

6229

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 सितम्बर 2018

भाग 1 ]

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बैतूल , मध्यप्रदेश एवं समुचित सरकार मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

बैतूल , दिनांक 7 सितम्बर 2018

क्र. 193-82-2017-18- मौजा खम्बारा -10962

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची (1 ) में वर्णित भूमि की कालम नम्बर (6) में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । इस हेतु अनुसूची -2 में वर्णित भूमिस्वामियों की भूमियों का, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 ( कमांक 30 सन 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता हैः-

अनुसूची-1714

तहसील

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

अर्जित रकबा(हे. में)

नगर/ ग्राम

जिला

(4) ① 2

13.870

खम्बारा

मुलताई

बैतूल (म०प्र०)

अनुसूची - 2 ( प्रभावित धारको की सूची ),

अ०क्र०

रकबा (हे० में)

खसरा नम्बर

(5)

खम्बारा लघु जलाशय

धारक का नाम

अर्जन की भूमि

का रकबा(हे० में)

(4)

(3)

(2)

1.740

3.640

278/1

1.990

3.641

278/2

2.100

4.994

277

0.730

1.538

276

0.320

1.283

274

0.450

3.326

273

भागरती रम्फूला पिता चैतू बुल्लो बेवा चैतू चैती पिता अमरसिंग गोंड सा.देह भूमि स्वामी

पंचतराव वल्द झुम्मक झनुरा पिता झुम्मक हिरोती बेवा झुम्मक गोंड सा. देह भूमि स्वामी

अमरलाल, अमृतलाल वल्द रावजी झमोता पिता रावजी गंगासिंग गंगाराम वल्द बापूलाल अनीता मन्तो पिता बापूलाल सा. देह भूमि स्वामी

भूता वल्द श्यामजी सा. देह भूमि स्वामी श्यामजी वल्द मानू रसिया, रमिया पिता मानू गोंड सा. देह भूमि स्वामी

कौशल जौ. हरि प्रमिला जौ. भूरा पंवार सा. देह भूमिस्वामी 6230

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 सितम्बर 2018

रकबा हे० में अ०क्र०

खसरा नम्बर

धारक का नाम

अर्जन की भूमि

का रकबा हे० में

(3)

214/1

9.009 7

206/2 1.214 8

204

5.500 9

0.162

205

5.662

282/5

0.179 10

0.487

280/5

0.666

0.179

282/4

0.487

280/4

0.666

282/3

0.178 12

0.489

280/3

0.665

282/1

0.178 13

0.487

280/1

0.665

1.949

280/2

0.714

282/2

2.663

5.204

284

1.800 16 203/2

46.638 महा योग

0.070

इनलेक्ट इन्फ्रास्टेकचर्स आफिस फलेट न.201 सप्तश्रर्गी अपार्टमेंट छत्रपति नगर रिंग रोड नागपुर महाराष्ट्र भूमिस्वामी

0.130

संतोष अंकुश वल्द लखन पंवार सा. देह भूमिस्वामी

0.200

0.162

तुलसीराम , राजेराम, परसराम पिता घासीराम, कौशल निर्मला, सुमित्रा प्रमिला पिता घासीराम भोयर सा. देह भूमि स्वामी 0.362 योग

0.179

मधु वल्द बाबु मेंहरा सा.देह भूमि स्वामी 0.090

0.269 योग

0.179 कृष्णा वल्द बाबू मेहरा सा. देह भूमि स्वामी

0.120

0.299 योग

0.178 शिवनाथ वल्द बाबू मेहरा सा. देह भूमिस्वामी

0.125

योग

0.303

0.178

श्री वल्द बाबू मेहरा सा. देह भूमि स्वामी 0.125

0.303 योग

1.480

0.714

कचराबाई पिता बाबू बेला बेवा बातू मूसिया पति तुकाराम श्शांती बेवा भादू सुशिला पति बिरजलाल सुनिता पति श्री मेहरा सा. देह भूमि स्वामी

योग

2.194

2.560

रमोती बेवा हिराजी भागरती पिता हिराजी झनको बेवा राखी रमनी , राजाराम वल्द राखी रन्तू रत्ना पिता राखी गोंड सा. देह भूमि स्वामी

0.050

भाऊराव वल्द दसरू गोंड सा. देह भूमि स्वामी

13.870 6231

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 सितम्बर 2018

भाग 1 ]

(2)- चूंकि खम्बारा लघु जलाशय योजना के बांध, हेतु हितबद्ध व्यक्तियों में से कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नही होने से धारा 19 की उपधारा (2) के तहत् पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नही है ।

(3)- भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी (रा ) मुलताई के कार्यालय में किया जा सकता है ।

(4)- समुचित सरकार की वेबसाईट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, शशांक मिश्र , कलेक्टर एवं समुचित सरकार.

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 सितम्बर 2018

6232

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

कार्यालय , कलेक्टर, जिला बालाघाट, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

प्लान का निरीक्षण , कार्यालय , कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन सर्वेक्षण संभाग बालाघाट के कार्यालय में किया जा सकता है .

बालाघाट, दिनांक 20 अगस्त 2018

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, डी. व्ही. सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला शहडोल, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

शहडोल , दिनांक 30 अगस्त 2018 क्र.4834- भू-अर्जन-2018 .-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः " भूमिअर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 " की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- बालाघाट

(ख) तहसील- बालाघाट

(ग ) नगर/ग्राम- ग्राम- भण्डारखोह तथा ग्राम कंटगी, प. ह. नं. -17, रा.नि.म.- बालाघाट .

क्र. दस- भू- अर्जन- प्र. क्र. 2- अ-82-2017-18-4495.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है. अतः " भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 " ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है. उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्र- 0.271 , हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

अनुसूची

(1 ) भूमि का विवरण-

प्रस्तावित खसरा नंबर

प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)

(क) जिला- शहडोल

(2)

(1)

(ख) तहसील- सोहागपुर

(ग ) ग्राम- हरदी

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-2.143 हेक्टयर भूमि. 118/1 /ख/ 1 एवं 118/5/1 0.069 136 0.202 योग .. 0.271

खसरा नम्बर

रकबा (हेक्टर में)

(2)

(1)

0.321

241/1/ख

(2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- भण्डारखोह लघु जलाशय योजना अंतर्गत भूमि अर्जन के संबंध में.

0.712

926/1

0.263

269/2

0.028

270/2

0.037

271/2

0.263

269/3

राजस्व (3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट dm [email protected] एवं मध्यप्रदेश शासन, विभाग भोपाल की वेबसाईट http//www.mprevenue.nic.in पर देखा जा सकता है.

0.029

270/3

0.038

271/1

0.263

269/1

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी , तहसील बालाघाट जिला बालाघाट के न्यायालय में किया जा सकता है.

(5 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे 6233

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 सितम्बर 2018

भाग 1 ]

(1)

(2)

0.028

270/1

0.038

271/1

0.041

288/3

0.041

288/4

0.041

288/5

योग .. 2.143

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- हरदी जलाशय योजना के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , सोहागपुर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक 2 , शहडोल मध्यप्रदेश के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अनुभा श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग सतना, दिनांक 11 सितम्बर 2018

क्र. 441 - भू-अर्जन-2018 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 , संशोधन ( क्रमांक एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-(म. प्र. शासन/निजी खाता ) (क) जिला- सतना

(ख) तहसील- रामपुर बाघेलान

(ग) नगर/ग्राम- मनकहरी

(घ) क्षेत्रफल-1.114 हेक्टयर.

खसरा नं.

अर्जित रकबा (हेक्टर में)

(2)

(1)

0.004

54/998/1/4ख/2

0.004

54/998/1/5

0.004

54/998/1/6

0.004

54/998/1/7

(2)

(1)

0.004

54/998/1/8

0.004

54/998/1/9

0.004

54/998/1/10

0.004

54/998/1/3

0.004

54/998/1 /4क

0.004

54/998/1/4ख/1

0.018

55/1

0.032

56/1

0.028

58/2

0.014

58/3

0.015

58/4

0.015

102/1

0.112

103/1

0.12

105/3

0.02

105/4

0.02

113/2

0.026

114

0.002

240/1

0.012

240/2

0.012

240/3

0.02

240/4

0.012

240/5

0.006

241/1/1

0.032

249

0.029

250/1 /ख

0.03

250/2/ख

0.08

251/2/ख/ 1

0.085

284/1

0.026

285

0.03

286

0.002

290/2क/1 क

0.002

290/2क/1 ख

0.002

290/2क/11/1

0.002

290/2क/11/2

0.002

290/2क/11/3

0.002

290/2क/1 ग/4 [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 सितम्बर 2018

6234

(2)

(1)

0.002

290/2क/ 1 घ

0.008

290/2क/2क

भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 2013, संशोधन ( क्रमांक एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है. उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

0.008

290/2क/2ख

अनुसूची

0.004

290/2ख/ 1

(1 ) भूमि का वर्णन (म. प्र. शासन/निजी खाता )

0.004

290/2ख/2क

0.004

(क) जिला- सतना

290/2ख/2ख

(ख) तहसील- रामपुर बाघेलान

0.003

290/2ख/2ख/3

(ग) नगर/ग्राम-खारी

0.003

290/2ख/4

(घ) क्षेत्रफल-0.726 हेक्टयर.

0.016

292/3

खसरा नं.

0.008

292/5

अर्जित रकबा (हेक्टर में)

(2)

(1)

0.008

292/6

0.006

1/1

0.012

292/8

0.013

1/2

0.004

292/9

1/4

0.01

1/3

0.013

0.016

305

0.004

1/5

0.014

306/1

0.004

1/6

0.02

306/2

1/7

0.004

1/8

0.02

306/3

0.004

1/9

0.012

307/1

0.004

1/10

0.016

0.004 307/2/1

0.004

1/12

0.012

307/2/02

0.004

1/13

0.012

307/2/3

0.048

4/1

0.084

0.005

4/2

308/1 /ख

0.061

6/720/ख

0.005

308/1 /ग

0.002

7/2/ख/2

0.005

308/1 /घ

0.002

7/2/ख/ 3

0.015

308/2

0.001

7/2/ख/ 4

0.015

308/3

0.001

7/2/ख/5

0.015

308/4

0.001

7/2/ख/6

1.114

निजी खाता भूमि योग रकबा .

0.001

7/2/ख/7

0.001

7/2/ख/8

0.001

7/2/ख/9

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है-सतना-रीवा ( 50 कि.मी. ) बड़ी रेल लाईन दोहरीकरण हेतु.

0.001

7/2/ख/10

0.001

7/2/ख/ 11

0.001

7/2/ख/ 12

(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर (भू-अर्जन ) , जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

0.001

7/2/ख/13

0.001

7/2/ख/14

क्र.442- भू-अर्जन-2018.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित 6235

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 सितम्बर 2018

भाग 1 ]

(2) (1)

0.001 7/2/ख/15

0.001 7/2/ख/16

0.001 7/2/ख/17

0.001 7/2/ख/18

0.001 7/2/ख/ 19

0.001 7/2/ख/20

0.001 7/2/ख/ 21

0.001 7/2/ख/22

0.13 45/2

0.108

0.001 55/2/क

0.002 55/2/ज

0.002 55/2/ड

0.001 55/2/2

55/2/ठ

0.001

0.001 55/2/झ

0.001 55/2/

0.002 55/2/छ

0.002 55/2/च

0.001 55/2/ग/1

0.001 55/2/1/2

0.001 55/2/घ/1

0.001 55/2/घ/2

0.001 55/2/5/1

0.001 55/2/5/2

0.002 55/2/ख/ 7

0.002 55/2/ख/8

0.002 55/2/ख/4

0.002 55/2/ख/9

0.002 55/2/ख/3

0.002 55/2/ख/ 2

0.002 55/2/ख/6

0.002 55/2/ख/5

0.003 55/1/ख/ 1

0.002 55/1/ख/ 2

0.002 55/1/ख/3

0.002 55/ 1 /ख/4

0.001 55/1 /ख/5

(2)

(1)

0.007

55/1 /ख/6

0.007

55/1/ख/7

0.007

55/1 /ख/8

0.001

55/1 /ख/9

0.001

55/1 /ख/10

0.001

55/1/ख/11

0.001

55/1 /ख/12

0.001

55/1 /ख/13

0.001

55/1 /ख/ 14

0.001

55/ 1/ख/15

0.001

55/1 /ख/16

0.001

55/1 /ख/17

0.001

55/1 /ख/18

0.02

60/1/क

0.02

60/2/क

0.004

60/1 /ग

0.004

60/1/घ

0.004

60/1/ङ

0.004

60/5

0.004

60/4

0.004

60/3

0.004

60/6

0.004

60/7

0.004

60/8

0.004

60/2/ग

0.002

60/2/घ

0.002

60/2/ङ

0.001

61/21

0.001

61/22

0.001

61/14

0.001

61/24

0.001

61/23

0.001

61/12

0.001

61/17

0.002

61/18

0.001

61/19

0.001

61/13

0.001

61/16 [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 सितम्बर 2018

6236

(2)

(1)

0.001

61/15

0.001

61/20

0.002

61/3

0.003

61/4

0.003

61/5

0.002

61/9

0.002

61/10

0.002

61/8

0.002

61/11

0.002

61/6

0.002

61/7

0.726

निजी खाता भूमि योग रकबा

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- सतना- रीवा ( 50 कि.मी. ) बड़ी रेल लाईन दोहरीकरण हेतु.

क्र.443 - भू-अर्जन-2018.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 , संशोधन ( क्रमांक एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन (म. प्र. शासन/निजी खाता ) (क) जिला- सतना

(ख) तहसील- रामपुर बाघेलान

(ग) नगर/ ग्राम- बम्हौरी

(घ) क्षेत्रफल-0.264 हेक्टर.

खसरा नं.

अर्जित रकबा (हेक्टर में)

(2)

(1)

0.009

316/1

0.009

316/2

0.009

316/3 .

0.009

316/4

0.003

316/5

0.01

344/1/क

(2)

(1)

0.008

344/1 /ख

0.008

344/2/क

0.004

344/2/ख

0.004

344/2/ग

0.004

344/2/घ

0.004

344/2/ङ

0.004

344/2/च

0.004

344/2/छ

0.004

344/2/ज

0.004

344/2/झ

0.004

344/2/ञ

0.004

344/2/2

0.031

345

0.012

405/1

0.011

405/2

0.01

407/1

0.01

407/2

0.006

418/1

0.007

419/1/क

0.007

419/1 /ख

0.007

419/1 /ग

0.007

419/1/घ

0.051

611

0.264 निजी खाता भूमि योग रकबा

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- सतना-रीवा ( 50 कि.मी. ) बड़ी रेल लाईन दोहरीकरण हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर (भू-अर्जन ) , जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

क्र. 444- भू-अर्जन-2018.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 , संशोधन ( क्रमांक एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-(म. प्र. शासन/निजी खाता ) (क) जिला- सतना

(ख) तहसील- रामपुर बाघेलान 6237

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 सितम्बर 2018

भाग 1 ]

(ग ) नगर/ ग्राम- हिनौता

(घ) क्षेत्रफल-0.210 हेक्टर.

खसरा नं.

अर्जित रकबा (हेक्टर में) (2)

(1)

0.150

194/1क/1 क/1 क

0.008

194/1क/1ख

0.008

194/1क/1 ग

0.008

194/1क/1 घ

0.010

194/1 क/1 ङ

0.002

211/1 क

0.008

211/1ख

0.004

211/1 घ

0.004

211/1ङ

0.008

212/1क

0.210

निजी खाता भूमि योग रकबा

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है-सतना- रीवा ( 50 कि.मी. ) बड़ी रेल लाईन दोहरीकरण हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर (भू- अर्जन ) , जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

क्र. 445 - भू-अर्जन-2018.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 2013, संशोधन ( क्रमांक एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत , इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन (म. प्र. शासन/निजी खाता ) (क) जिला- सतना

(ख ) तहसील- रामपुर बाघेलान

(ग) नगर/ग्राम- सतरी

(घ) क्षेत्रफल-0.063 हेक्टर .

खसरा नं .

अर्जित रकबा (हेक्टर में)

(2)

(1)

103/2

0.016

0.005

171/2

0.002

172/1

(2)

(1)

0.002

172/2

0.002

172/3

0.036

1007/1

0.063

निजी खाता भूमि योग रकबा

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है-सतना- रीवा ( 50 कि.मी. ) बड़ी रेल लाईन दोहरीकरण हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर (भू- अर्जन ) , जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

क्र. 446- भू-अर्जन-2018.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 , संशोधन ( क्रमांक एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन (म. प्र. शासन/निजी खाता ) (क) जिला-सतना

(ख) तहसील- रामपुर बाघेलान

(ग ) नगर/ ग्राम- बठिया

(घ) क्षेत्रफल-0.249 हेक्टर.

खसरा नं.

अर्जित रकबा (हेक्टर में) (2)

(1)

0.010

0.075

17/1

0.060

0.007

40/1

0.023

40/2

0.004

40/3

0.003

40/4

0.003

40/5

0.003

40/6

0.003

40/7

40/8

0.003

40/9

0.030

44/1 [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 सितम्बर 2018

6238

(2)

(1)

0.002

44/2

0.008

44/3

0.004

45/1

0.008

45/2

0.249

निजी खाता भूमि योग रकबा

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- सतना-रीवा ( 50 कि.मी. ) बड़ी रेल लाईन दोहरीकरण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर (भू-अर्जन ) , जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है ..

क्र.447 - भू-अर्जन-2018.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 , संशोधन (क्रमांक एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन (म . प्र. शासन/निजी खाता) (क) जिला- सतना

(ख ) तहसील- रघुराजनगर

(ग ) नगर/ ग्राम-बिरहुली

(घ) क्षेत्रफल-2.374 हेक्टर.

खसरा नं.

अर्जित रकबा (हेक्टर में)

(2)

(1)

0.101

145/2

0.004

145/3/1/1/1

0.006

145/3/1/1/2

0.006

145/3/1/1/3

0.006

145/3/1/1/4

0.006

145/3/1/1/5

0.006

145/3/1/1/6

0.006

145/3/1/1/7

0.006

145/3/1/1/8

0.003

145/3/1/1/9

0.006

145/3/1/1/10

0.006

145/3/1/1/11

(2)

(1)

0.006

145/3/1/1/12

0.006

145/3/1/1/13

0.006

145/3/1/1/14

0.02

145/3/1/2/1

0.005

145/3/1/2/2

0.002

7/2/ख/3

0.001

7/2/ख/4

0.001

7/2/ख/5

0.001

7/2/ख/6

0.001

7/2/ख/7

0.001

7/2/ख/8

0.001

7/2/ख/9

0.001

7/2/ख/10

0.001

7/2/ख/11

0.001

7/2/ख/ 12

0.001

7/2/ख/13

0.001

7/2/ख/14

0.001

7/2/ख/ 15

0.001

7/2/ख/16

0.001

7/2/ख/17

0.001

7/2/ख/ 18

0.001

7/2/ख/ 19

0.001

7/2/ख/20

0.001

7/2/ख /21

0.001

7/2/ख/22

0.13

45/2

0.108

0.001

55/ 2/क

0.002

55/2/ज

0.002

55/2/ड

0.001

55/2/2

0.001

55/2/ठ

0.001

55/2/झ

0.001

55/2/

0.002

55/2/छ

0.002

55/2/च

0.001

55/2/1/1

0.001

55/2/1/2

0.001

55/2/घ/1 6239

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 सितम्बर 2018

भाग 1 ]

(2) (1)

0.001 55/2/घ/2

0.001 55/2/5/1

0.001 55/2/5/2

0.002 55/2/ख/ 7

0.002 55/2/ख/8

0.002 55/2/ख/ 4

0.002 55/2/ख/9

0.002 55/2/ख/3

0.002 55/2/ख/2

0.002 55/2/ख/6

0.002 55/2/ख/5

0.003 55/1/ख/1

0.002 55/1/ख/2

0.002 55/1 /ख/3

0.002 55/1/ख/ 4

0.001 55/1 /ख/ 5

0.007 55/1 /ख/6

0.007 55/1 /ख/7

0.007 55/1 /ख/8

0.001 55/1 /ख/9

0.001 55/1 /ख/10

0.001 55/1 /ख/11

0.001 55/1 /ख/12

0.001 55/1 /ख/ 13

0.001 55/1/ख/14

0.001 55/1/ख/ 15

0.001 55/1 /ख/ 16

0.001 55/1 /ख/ 17

0.001 55/1/ख/18

0.02 60/1/क

0.02 60/2/क

0.004 60/1 /ग

0.004 60/1 /घ

0.004 60/1 /ङ

0.008 254/1/3

0.012 254/1/4

0.005 254/2

0.03 256/1/1/1

(2)

(1)

0.005

256/1/1/2

0.005

256/1/1/3

0.034

256/1/2/1

0.003

256/1/2/2/1

0.003

256/1/2/2/2

0.004

256/1/2/3

0.004

256/1/2/4

0.001

257/1/1

0.004

257/1/2

0.004

257/1/3

0.002

257/1/4

0.002

257/1/5

0.004

257/1/6

0.004

257/1/7

0.004

257/1/8

0.004

257/1/9

0.004

257/1/10

0.004

257/1/11

0.004

257/1/12

0.004

257/1/13

0.008

258/1

0.002

258/2

0.002

258/3

0.004

258/4

0.004

259/1

0.002

259/2

0.004

259/3

0.004

259/4

0.003

259/5

0.003

259/6

0.002

259/7

0.002

259/8

0.002

260/1/2

0.004

260/1/4

0.003

260/1/5

0.003

260/1/6

0.002

260/1/7

0.002

260/1/8

0.040

263/1/1/1/1 6240

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 सितम्बर 2018

(2) (1)

0.006 263/1/1/1/2

0.006 263/1/1/1/3

0.009 263/1/1/1/4

0.022 263/1/1/1/5

0.006 263/1/1/1/6

0.022 263/1/1/1/7

0.009 263/1/1/2

0.16 266/1

267/1

0.019 273/1/2/1

0.012

0.02 273/3

0.13 274/1/2, 275/1/2

0.028 274/3/1/1

274/3/2

0.009

0.009 274/3/3

0.009 274/3/4

0.004 274/3/5

0.004 274/3/6

0.006 274/3/7

0.006 274/3/8

0.006 274/3/9

0.006 274/3/10

0.003 274/3/11/1

0.003 274/3/11/2

0.003 274/3/12

0.003 274/3/13

0.003 274/3/14

0.003 274/3/15

0.003 274/3/16

0.003 274/3/17/1

0.003 274/3/17/2

0.004 274/3/18

0.004 274/3/19

0.006 274/3/20

0.004 274/3/1/2

0.004 274/3/1/3

0.004 274/3/1/4

0.004 274/3/1/5

0.004 274/3/1/6

(2)

(1)

0.004

274/3/1/7

0.004

274/3/1/8

0.004

274/3/1/9

0.004

274/3/1/10

0.022

276/1 /1 क/1

0.031

276/1 /1 क/2

0.008

276/1/1/1/1

0.008

276/1/1/1/2

0.008

276/1/1/1/3

0.005

276/1 /1 क/2/ 1

0.005

276/1/1क/2/ 2

0.005

276/1/1क/2/3

0.039

276/1/1 क/3/ 1

0.007

276/1 /1 क/3/2

0.004

276/2/1/क/1

0.012

276/2/1/क/2

0.046

276/2/1/क/3/1

0.004

276/2/1/क/3/2

0.004

276/2/1/क/3/3

0.048

276/2/1/क/4

0.006

277/1 /1/क/1

0.006

277/1/1/क/2

0.006

277/1/1/क/3

0.144

278/1/1

0.007

278/1/1/1

0.007

278/1/1/2

0.007

278/1/1/3

0.007

278/1/1/4

0.007

278/1/1/5

0.007

278/1/1/6

0.006

278/1/1/7

0.006

278/1/1/8

0.006

278/1/1/9

0.008

279

2.374

निजी खाता भूमि योग रकबा .

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- सतना-रीवा ( 50 कि.मी. ) बड़ी रेल लाईन दोहरीकरण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर 6241

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 सितम्बर 2018

भाग 1 ]

(भू-अर्जन ) , जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

क्र.448- भू-अर्जन-2018.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 , संशोधन ( क्रमांक एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन (म. प्र. शासन/निजी खाता ) (क) जिला- सतना

(ख) तहसील- रघुराजनगर

(ग ) नगर/ ग्राम- सकरिया

(घ) क्षेत्रफल-1.097 हेक्टर .

खसरा नं .

अर्जित रकबा (हेक्टर में)

(2)

(1)

0.072

112/1क

0.120

113/1053/2/1

0.008

113/1053/2/2

0.008

113/1053/2/3

0.008

113/1053/2/4

0.008

113/1053/2/5

0.008

113/1053/2/6

0.008

113/1053/2/7

0.008

113/1053/2/8

0.130

181/2क/1

0.050

181/2क/3

0.013

194/1/1

0.003

194/1/2

0.004

194/1/3

0.003

194/1/4

0.003

194/1/5

0.004

194/1/6

0.002

194/1/7

0.004

194/1/8

0.004

194/1/9

0.004

194/1/10

0.004

194/1/11

0.010

195/1

(2)

(1)

0.010

195/2

0.010

195/3

0.010

195/4

0.010

195/5

0.010

195/6

0.010

195/7

0.005

198/2/1

0.010

198/2/2

0.010

198/2/3

0.010

198/2/4

0.038

199

0.003

210/1

210/2

0.001

0.002

210/3

0.001

210/4

0.001

210/5

210/6

0.001

210/7

0.002

210/8

0.002

210/9

0.025

0.002

211/1/1/2

0.002

211/1/1/3

0.002

211/1/1/4

0.001

211/1/1/5

0.003

211/1/1/6

0.018

211/1/1/7

0.016

211/1/2/1

0.006

211/1/2/4

0.006

211/1/2/5

0.006

211/1/2/2/1

0.006

211/1/2/2/2

0.006

211/1/2/2/3

0.006

211/1/2/2/4

0.012

211/1/2/3/1

0.006

211/1/2/3/2

0.006

211/1/2/3/3

0.004

211/1/3/1 [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 सितम्बर 2018

6242

(2) (1)

0.003 211/1/3/2

0.006 211/1/3/3

0.003 211/1/3/4

0.003 211/1/3/5

0.006 211/1/3/6

0.006 211/1/3/7

0.003 211/1/3/8

0.005 211/1/3/9

0.052 214/1

0.004 214/3

0.004 214/4

0.004 214/5

0.004 214/6

0.004 214/7

0.004 214/8

0.004 214/9

0.006 214/10

0.006 214/11

0.003 214/12/1

0.003 214/12/2

0.003 214/12/3

0.006 214/13/1

0.003 214/13/2

0.006 214/14

0.004 214/15

214/16

0.005

0.005 214/17

0.003 214/18

0.004 214/19

214/20

0.003

0.003 214/21

0.003 214/22

0.006 214/23

0.003 214/24

0.006 214/25

0.004 214/26

0.006 214/27

0.003 214/28

(2)

(1)

0.005

214/29

0.003

214/30

0.002

214/31

0.002

214/32

0.003

214/33

0.003

214/34

0.004

323/1

0.004

323/3/1

0.004

323/3/2

0.004

323/3/4

0.016

323/4

0.008

323/5

0.008

323/6

0.016

323/7

0.006

323/8

0.006

323/9

0.003

323/10/1

0.006

323/10/2

0.003

323/10/3

0.012

323/11

1.097

निजी खाता भूमि योग रकबा .

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर (भू-अर्जन ) , जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मुकेश शुक्ल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला सिवनी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग सिवनी, दिनांक 13 सितम्बर 2018

क्र. 4663 - भू-अर्जन-2018.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की 6243

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 सितम्बर 2018

भाग 1 ]

सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. पेंच व्यपवर्तन परियोजना की नहर निर्माण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिए इस प्रकरण में अधिनियम की धारा 19 ( 2 ) के अंतर्गत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम के सार की आवश्यकता नहीं है. अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है , कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क ) जिला- सिवनी

(ख) तहसील- सिवनी, रा.नि.मं. बंड़ोल .

(ग) नगर/ग्राम- ग्राम-बीसावाड़ी, ब.नं. -526, प. ह. नं.-29 .

(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित रकबा-1.64 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

निजी भूमि का रकबा

रकबा

खसरा

(हेक्टेयर में ) नम्बर

(2)

(1)

0.06

324

0.40

372

0.02

364

0.16

365

0.04

347

0.02

0.28

108

0.10

118

0.07

114

0.04

119

0.14

117

0.03

363/3

0.07

363/2

0.08

363/1

0.09

367

0.04

238

योग . 1.64

(2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है:-पेंच व्यपवर्तन परियोजना की डी-4 उपवितरक नहर की माईनर नहर के निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , सिवनी के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय कार्यपालन पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील चौरई, जिला छिंदवाड़ा में किया जा सकता है.

क्र. 4664- भू-अर्जन-2018. - चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. पेंच व्यपवर्तन परियोजना की नहर निर्माण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिए इस प्रकरण में अधिनियम की धारा 19 ( 2 ) के अंतर्गत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम के सार की आवश्यकता नहीं है. अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- सिवनी

(ख) तहसील- सिवनी, रा.नि.मं.- भोमा.

(ग) प. ह. नं.-43. नगर/ग्राम- ग्राम- पौड़ी, ब.नं. -368 ,

(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित रकबा-3.38 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

निजी भूमि का रकबा

खसरा

रकबा (हेक्टेयर में) नम्बर

(2)

(1)

0.56

253

0.15

248

0.02

249

0.14

260

0.10

261

0.22

262

0.04

238

0.10

237

0.04

108/4

0.22

254 [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 सितम्बर 2018

6244

(2)

(1)

0.12

274/2

0.06

274/1

0.20

314

0.20

315/1

0.32

0.21

0.29

49/1

0.01

50/1.

0.08

0.07

49/2

0.07

0.14

0.02

3.38

योग

(2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है:- पेंच व्यपवर्तन परियोजना की डी-4 उपवितरक नहर की माईनर नहर के निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू- अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) सिवनी के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय कार्यपालन पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील चौरई, जिला छिंदवाड़ा में किया जा सकता है.

क्र. 4665 - भू- अर्जन-2018.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. पेंच व्यपवर्तन परियोजना की नहर निर्माण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिए इस प्रकरण में अधिनियम की धारा 19 ( 2 ) के अंतर्गत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम के सार की आवश्यकता नहीं है. अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- सिवनी

(ख) तहसील- सिवनी, रा.नि.मं. सिवनी भाग -2.

(ग) नगर/ग्राम- ग्राम-देवरी , ब.नं. - 281 , प. ह. नं.-99 .

(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित रकबा-3.290 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

निजी भूमि का रकबा

खसरा

नम्बर

रकबा (हेक्टेयर में)

(2)

(1)

0.020

364/1, 364/3

0.090

364/2

389

0.830

0.150

382

0.210

383

0.050

381/2

0.330

384

0.310

275/1

0.200

275/2

0.150

276/1

0.140

276/2

0.090

276/3

0.060

274/1

0.230

234/2

0.200

234/1

0.080

244/4

0.010

236

0.140

237

योग .. 3.290

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है:-पेंच व्यपवर्तन परियोजना की डी-2 वितरक नहर की माईनर नहर के निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सिवनी के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय , कार्यपालन पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील चौरई, जिला छिंदवड़ा में किया जा सकता है .

6245

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 सितम्बर 2018

भाग 1 ]

क्र. 4666- भू-अर्जन-2018 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. पेंच व्यपवर्तन परियोजना की नहर निर्माण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिए इस प्रकरण में अधिनियम की धारा 19 ( 2 ) के अंतर्गत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम के सार की आवश्यकता नहीं है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- सिवनी

(ख) तहसील- सिवनी, रा.नि.मं. सिवनी भाग-2.

(ग) नगर/ग्राम- ग्राम- बलपुरा , ब.नं. -315, प. ह. नं.-96.

(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित रकबा-1.500 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

निजी भूमि का रकबा

खसरा नम्बर

रकबा (हेक्टेयर में ) (1)

(2)

0.150

0.100

0.010

0.130

0.030

15/1

0.070

17/1

0.180

17/2

0.120

20/2

0.010

0.470

0.030

0.190

0.010

1.500

योग निजी भूमि

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है:- पेंच व्यपवर्तन परियोजना की डी-4 वितरक नहर के निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण , भू- अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , सिवनी के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय कार्यपालन पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील चौरई, जिला छिंदवाड़ा में किया जा सकता है.

क्र. 4667- भू-अर्जन-2018.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. पेंच व्यपवर्तन परियोजना की नहर निर्माण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिए इस प्रकरण में अधिनियम की धारा 19 ( 2 ) के अंतर्गत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम के सार की आवश्यकता नहीं है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर 'और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- सिवनी

(ख) तहसील- सिवनी, रा.नि.मं. - भोमा

(ग) नगर/ग्राम- ग्राम-जेवनारा , ब.नं. - 216 , प. ह. नं.-45.

(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित रकबा-1.47 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

निजी भूमि का रकबा

खसरा

नम्बर

रकबा (हेक्टेयर में)

(2)

(1)

171

0.12

0.25

183/2

0.14

184

0.15

186/1

0.22

188

0.04

189

0.07

191

0.08

190 6246

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 सितम्बर 2018

(2)

(1)

0.30

187/2

187/1

0.10

1.47

योग .

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है:-पेंच व्यपवर्तन परियोजना की डी-4 उपवितरक नहर की माईनर नहर के निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) सिवनी के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय कार्यपालन पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील चौरई, जिला छिंदवाड़ा में किया जा सकता है .

क्र. 4668 - भू- अर्जन-2018.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. पेंच व्यपवर्तन परियोजना की नहर निर्माण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिए इस प्रकरण में अधिनियम की धारा 19 ( 2 ) के अंतर्गत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम के सार की आवश्यकता नहीं है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है , कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- सिवनी

(ख) तहसील- सिवनी, रा.नि.मं. सिवनी भाग -2 नगर/ ग्राम- ग्राम- नगझर, ब.नं.- 301 , (ग)

प. ह. नं.-96 .

(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित रकबा-4.600 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

निजी भूमि का रकबा

खसरा नम्बर

रकबा (हेक्टेयर में )

(2)

(1)

166

0.230

0.200

167

0.450

155/2

0.150

149/5

0.210

149/1

0.250

97/4

0.120

97/2

0.320

97/3

0.360

143

0.400

144/1

0.010

145

133/5

0.060

0.180

133/4

0.140

133/2

133/3

0.240

0.170

133/1

0.220

132

130

0.290

0.270

131

0.200

126/2

0.130

124/3

योग .. 4.600

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) सिवनी के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय कार्यपालन पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील चौरई, जिला छिंदवाड़ा में किया जा सकता है .

6247

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 सितम्बर 2018

भाग 1 ]

कार्यालय, कलेक्टर, जिला उमरिया, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

उमरिया, दिनांक 11 सितम्बर 2018 क्र. 4670- भू-अर्जन-2018.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. पेंच व्यपवर्तन परियोजना की नहर निर्माण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिए इस प्रकरण में अधिनियम की धारा 19 ( 2 ) के अंतर्गत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम के सार की आवश्यकता नहीं है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है , कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

क्र. दस - भू- अर्जन-प्र. क्र. अ-82-2017-18-4476.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है. " अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 " ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: - (1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-सिवनी

अनुसूची

(ख) तहसील- सिवनी, रा.नि.मं. सिवनी भाग -2

(1 ) भूमि का वर्णन-

(ग) नगर/ग्राम- ग्राम- सिमरिया, ब.नं. - 567,

(क) जिला- उमरिया

प. ह. नं.-99.

(ख ) तहसील- पाली

ग्राम-महरोई

(ग)

(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित रकबा-1.530 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

लगभग क्षेत्रफल ( निजी भूमि) - 2.232 हेक्टेयर.

(घ )

रकबा

खसरा

निजी भूमि का रकबा

(हेक्टेयर में)

नम्बर

रकबा

(2)

(1)

(हेक्टेयर में)

खसरा नम्बर

0.405

441/2/1/1

(2)

(1)

0.050

0.162

137

258

0.300

261

0.120

136/1

0.150

263

0.280

144

0.170

264

0.105

138

0.190

265/2

0.114

135/2क/1/क

0.010

260

0.278

0.540

234/2

255/1

252/2

0.120

207/1

0.160

0.120 योग . 1.530

201

0.080

199

0.300

182/1

0.016

202

(2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- पेंच व्यपवर्तन परियोजना की डी-2 वितरक नहर के निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

0.092

203/1

कुल रकबा 2.232 (3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) सिवनी के न्यायालय में किया जा सकता है .

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बसाड़ व्यपवर्तन योजना के निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पाली एवं कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग उमरिया, मध्यप्रदेश के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

माल सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, गोपाल चंद्र डाड, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

6248

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 सितम्बर 2018

कार्यालय, कलेक्टर, जिला टीकमगढ़ , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन ,

राजस्व विभाग

प्रकरण क्र. 07- अ-82-2016-17

टीकमगढ़, दिनांक 24 सितम्बर 2018 चूँकि शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता हैं । अतः अनुसूची में अंकित भूमि धारकों की अंकित भूमि राज्य शासन के जल संसाधन विभाग संभाग टीकमगढ़ जिला-टीकमगढ़ के पक्ष में बहादुरगढ़ तालाब की नहर निर्माण हेतु मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग मंत्रालय भोपाल के ज्ञापन क्र.12-2/ 2014/ सात / 2 ए भोपाल दिनांक 12 नवम्बर 2014 (आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति) के तहत क्रय करने पर विचार किया जा रहा है ।

अतः मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग मंत्रालय बल्लभ भवन भोपाल के ज्ञापन क्र. 12-2/ 2014/ सात / 2 ए भोपाल दिनांक 12 नवम्बर 2014 की कंडिका 11 (1 ) एवं (2) के अंतर्गत सार्वजनिक रूप से, सूचित किया जाता है कि यदि उक्त सम्बंध में किसी व्यक्ति को भूमि आदि के स्वत्व के सम्बंध में कोई आपत्ति हो तो वह सूचना प्रकाशन के 15 दिवस के भीतर (सार्वजनिक अवकाश दिवसों को छोड़कर ) कार्यालयीन समय में आधार सहित आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है । बाद म्याद गुजरे जाने पर किसी भी आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा ।

आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति क्र. 12-2/ 2014/ सात / 2 ए भोपाल दिनांक 12.11 2014 की कंडिका 11 (1 ) एवं (2) के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि भूमि उपरोक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है ।

1. परियोजना का नाम बहादुरगढ़ तालाब योजना नहर निर्माण

ग्राम-स्याग , तहसील-टीकमगढ जिला-टीकमगढ़

2. भूमि का विवरण

अर्जित भूमि का क्षेत्रफल- 0.141 हेक्टेयर

अनुसूची

खसरा नं..

क्र.

भूमिस्वामी का नाम

अर्जित रकवा हे. में

कुल रकवा हे में

0.029

496

0.101

भागचन्द्र, शोभाराम, मनीराम , आशाराम , गंगाराम तनय गुलाब साहू 1/4 , श्रीमती भागवती पत्नी गुलाबचन्द्र, गुलाब तनय टूड़ा, हरीराम , विलेद तनय पूरन ना.बा. संर. माता हीराबाई, हीराबाई बेबा पूरन हि. 1/2 जाति साहू पता. नि.ग्रामी भूस्वामी

0.029

1 किता

0.101

योग-

0.745

714/944

0.112 रामरतन , रामनजर हरदयाल तनय गोकुल मु.शिम्बू बेबा गोकुल यादव (फोत दिनांक 29.09.2017) नि.ग्राम भमिस्वामी , बालकृष्ण तनय भगवानदास 1/4 जाति यादव नि.ग्राम भूमिस्वामी

0.112

0.745

योग-

1किता

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- बहादुरगढ़ तालाब योजना के नहर निर्माण करने हेतु ।

(3) भूमि के नक्शे एवं प्लान का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी अनुविभाग टीकमगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग टीकमगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अभिजीत अग्रवाल , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव .

6249

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 सितम्बर 2018

भाग 1 ]

कार्यालय, कलेक्टर , जिला राजगढ़ , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,

राजस्व विभाग

राजगढ़ , दिनांक 20 सितम्बर 2018

क्रमांक 7283 ' भू-अर्जन/ 2018 चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है , कि इसके संलग्न सूची के खाने (4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन है। पड़नेआवश्यकता के लिये आवश्यकता है अथवा संभावनाकी

प्रकरण क्रमांक 22ए/ 359/ 2018 / एमपीएस/31 /859/ भोपाल दिनांक 14.05.2018 चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में पार्वती परियोजना तहसील नरसिंहगढ जिला राजगढ के ग्राम सांका जागीर के डूब क्षेत्र के लिए वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे कमवार विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क 30 सन् 2013) की धारा -11 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि अनुसूची 1 में अंकित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है । चूंकि पार्वती परियोजना का निर्माण प्रस्तावित है इस कारण सामाजिक समाघात निर्धारित रिर्पोट का सार प्रकाशित नही किया जा रहा है ।

-: अनुसूची ( 1 ):

जिला-राजगढ तहसील:- नरसिंहगढ

पार्वती परियोजना के अन्तर्गत प्रभावित डूब क्षेत्र की भूमि का भू-अर्जन प्रस्ताव,

ग्राम सांका जागीर

भूमि का रकबा (हेक्टेयर में)

विवरण

स.क.

कुल रकबा

अर्जित किया जाने वाला रकबा

(4)

(3)

(2)

(1)

264.942

297.588

सांका जागीर

कुलयोग:-

264.942

297.588 [ भाग 1 6250

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 सितम्बर 2018

क्रमांक 7282/भू- अर्जन / 2018 चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इसके संलग्न सूची के खाने (4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । के

22ए/ 359/2018 / एमपीएस/ 31 / 859 / भोपाल दिनांक 14.05.2018 चूंकि प्रकरण क्रमांक राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में पार्वती परियोजना तहसील नरसिंहगढ जिला राजगढ के ग्राम नाईहेडी के डूब क्षेत्र के लिए वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे क्रमवार विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क 30 सन् 2013 ) की धारा -11 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि अनुसूची 1 में अंकित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है । चूंकि पार्वती परियोजना का निर्माण प्रस्तावित है इस कारण सामाजिक समाघात निर्धारित रिर्पोट का सार प्रकाशित नही किया जा रहा है ।

-: अनुसूची ( 1 ):

तहसील:- नरसिंहगढ

जिला-राजगढ पार्वती परियोजना के अन्तर्गत प्रभावित डूब क्षेत्र की भूमि का भू-अर्जन प्रस्ताव ,

ग्राम नाईहेडी

स.क.

विवरण

भूमि का रकबा (हेक्टेयर में)

कुल रकबा

अर्जित किया जाने वाला रकबा

(1)

( 3 )

( 4)

(2) नाईहेडी

5.918

2.588 कुलयोग:-

5.918

2.588 6251

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 सितम्बर 2018

भाग 1 ]

प्रकरण क्र. 7107- अ-82-2017-18

राजगढ़ , दिनांक 14 सितम्बर 2018 (अंतर्गत धारा-19 भूमि अर्जन , पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (कं.30 सन् 2013) चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची में मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना तहसील ब्यावरा जिला राजगढ़ की ग्राम संजयग्राम के लिए डूब में शेष प्रभावित भूमि हेतु आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे कमवार विवरण अनुसूची में उल्लेखित है । सार्वजनिक प्रायोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन उचितं प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कं.30 सन् 2013) की धारा -19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची की भूमि में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।

-: अनुसूची : -

मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र में शेष प्रभावित भूमि:- ग्राम संजयग्राम स.क.

खसरा नंबर

प्रभावित रकबा प्रभावित कृषक का नाम

कुल रकबा

0.759

1 कलाबाई पत्नि नवलसिंह जाति कंजर निवासी ग्राम भूमि स्वामी

योगः-

0.759

1.404

1.404 2 आसमानबाई बेवा रामगोपाल जाति भानमता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

योगः-

1.404

1.404 3

0.316

0.316 शिवनारायण, गीताबाई पिता पून्या राजू, बलराम , कृष्णाबाई, हेमलताबाई पिता जगदीश , जसोदी बेवा जगदीश जाति कलाल निवासी परसुलिया ग्राम भूमि स्वामी

0.103

6/1

योगः-

0.419

0.419 4

0.127

लक्ष्मीनारायण, जवाहरलाल, भूलीबाई धापूबाई , कमलाबाई , रतनबाई , भवंरीबाई पिता उमौद जाति दांगी निवासी परसुलिया ग्राम भूमि स्वामी

0.683

0.683 योगः-

0.810

0.532

0.759

5 देवा पिता धन्ना जाति बेलदार निवासी ग्राम भूमि स्वामी

0.759

0.214

298/1

0.070

326/2

योगः-

1.575

0.244

13/1

6 धमेन्द्र, नौसिंह, सोनू अमन पिता बलवतासिंह जाति कंजर निवासी ग्राम भूमि स्वामी

0.246

18/1

योगः-

0.490

0.113

14/1

7 रामचंद्र पिता मांगीलाल जाति दांगी निवासी परसुलिया ग्राम भूमि स्वामी

योगः-

0.113

0.113 6252

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 सितम्बर 2018

स.क.

खसरा नंबर

प्रभावित रकबा प्रभावित कृषक का नाम

कुल रकबा

0.139

0.139 8 चंदूबाई बेवा महेलाद जाति दांगी निवासी परसुलिया ग्राम भूमि स्वामी

0.089

0.089 योगः-

0.228

0.480

0.437

0.437 9 राधेश्याम पिता अजबसिह जाति भानमता निवासी ग्राम भूमिस्वामी

0.051

0.039

0.075

0.422

0.253

0.253 योगः-

1.757

0.567

19/1

10 नन्द कुंवर बेवा भंवरसिंह, तंवरलाल, बेबी, पिंकी पिता भंवरसिंह, हरिसिंह, प्रेमसिंह, रघुवीरसिंह पिता कुमेरसिंह मु. नानीबाई बेवा कुमेरसिंह जाति राजपूत निवासी परसुलिया ग्राम भूमि स्वामी

योगः-

0.567

0.060

22/1

11 कोमलबाई पति औतारसिंह जाति भानमता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

0.217

0.217 योगः-

0.277

0.566

0.600

0.600 कालूराम पिता बेगमलाल जाति भानमता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

0.621

0.214

34/1

0.316

0.316 योगः-

2.317

0.376

0.466

0.026

भूरा उर्फ सुरेन्द्रपालसिंह, पप्पू पिता लाखनसिंह, अमरतोबाई पिता लाखनसिंह जाति भानमता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

0.221

0.455

0.253

1.797

1.797 14

1.122

1.122 त्रिपालसिंह, जंगलसिंह , राजूसिंह पिता प्रेमसिंह, सोरमबाई बेवा प्रेमसिंह जाति भानमता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

योगः-

1.122

1.122 15

0.089

0.089 रामेश्वर, शिवनारायण, ओमप्रकाश , रामचन्दर, प्रेमनारायण , प्रेमबाई, पिता मांगीलाल , उमराबाई बेवा मांगीलाल नरसंग पिता चेना जाति दांगी निवासी परसुलिया ग्राम भूमि स्वामी

2.266

2.266 योगः-

2.355

2.355 16

0.945

0.945 शिवसिंह, कृष्णाबाई पिता नरभेसिंह, सजनबाई बेवा नरभेसिंह जाति राजपूत निवासी परसुलिया ग्राम भूमि स्वामी

0.170

35/1

0.170 योगः-

1.115

1.115 भाग 1 ]

6253

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 सितम्बर 2018

स.क.

प्रभावित कृषक का नाम 1

17 गुलाबसिंह, कालूराम, सीताराम, कृष्णा पिता बेगमसिंह जाति भानमता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

योगः- 18 मलखानसिंह, सतनाम पिता बृजेश, हेमाबाई, बेवा बृजेश, रामवतीबाई बेवा लक्ष्मीनारायण त्रिपालसिंह, जंगलसिंह, राजूसिंह पिता प्रेमसिंह, सोरमबाई बेवा प्रेमसिंह जाति भानमता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

योगः- बलवंतसिंह पिता अजबसिंह जाति भानमता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

योगः- 20 रामगोपाल पिता भोला जाति भानमता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

योगः- 21 सीताराम पिता बेगमलाल जाति भानमता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

योगः- 22 भगवानसिंह, मनोहर पिता बलगिया हि. 66 पैसे, संतोष, बालकराम, अमितकुमार, अक्षयकुमार, विनोदकुमार, पिता लक्ष्मण, पिंकारोबाई बेवा लक्ष्मण हि. 34 पैसे जाति भानमता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

योगः- 23 अनारोंबाई बेवा धारासिंह , उर्मिलाबाई बेवा बदनसिंह, मुकेश पिता केशरसिंह, फराराबाई बेवा केशरसिंह जाति भानमता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

योगः-

24 भंवरिया पिता अलंपतिया जाति भानमता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

योगः-

25 लज्जाराम पिता फूलसिंह जाति भानमता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

योगः-

26 सुशीलाबाई बेवा प्रयागसिंह भगवानसिंह पिता रामसिंह जाति भानमता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

योगः-

खसरा नंबर

प्रभावित रकबा

कुल रकबा

5 53

1.000

1.000 54

0.632

0.632 55

2.162

2.162 58/1

0.073

0.073 85

0.188

0.188 5

4.055

4.055 43

0.569

0.569 44

0.400

0.400 51

0.043

0.043 3

1.012

1.012 45

0.737

0.737 70

0.476

0.476 75

0.253

0.253 76

0.432

0.432 4

1.898

1.898 47

1.985

1.985 1

1.985

1.985 30

0.708

0.708 52

0.126

0.126 2

0.834

0.834 89

0.051

0.051 1

0.051

0.051 90

0.190

0.332

0.332 94/1

0.522

0.522 91

0.278

0.278 1

0.278

0.118

92/1

0.118 1

0.118

0.500

93/1

0.500 1

0.500

0.500 [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 सितम्बर 2018

6254

स.क.

प्रभावित कृषक का नाम 1

27 ओमप्रकाश दत्तक पुत्र तोरणसिंह जाति भानमता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

योगः-

28 शिवनारायण पिता उकांर जाति भानमता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

योगः-

29 कैलाशनारायण पिता उकार जाति भानमता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

योगः-

30 नवलसिंह, पप्पू पिता कश्मीरसिंह जाति भानमता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

योगः-

31 गोरीशंकर पिता लखतराज जाति भानमता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

योगः-

32 गंगाराम, शम्भूलाल , मदनलाल, रामप्रसाद , पिता सालगराम जाति दांगी निवासी परसुलिया ग्राम भूमि स्वामी

योगः-

33 रूपसिंह, जीवनसिंह, बलराम, नैनासिंह, हजारीलाल, धीरसिंह पिता नंदलाल, सुखदेव पिता भगवतसिंह जाति कंजर निवासी ग्राम भूमि स्वामी

योगः-

34 गुलाब, गोरीशंकर , बनवारी , मंगल पिता तखतराम, रघुवीर पिता जागिरिया जाति भानमता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

योगः-

35 अंगूरसिंह, लहरिया पिता गुलाबसिंह सुनील पिता रोशनलाल जाति भानमता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

योगः-

36 मंगल पिता तखतसिंह जाति कंजर निवासी ग्राम भूमि स्वामी

योगः-

खसरा नंबर

प्रभावित रकबा

कुल रकबा

125

0.030

312

0.860

0.500

0.401

0.401 137/1

1.291

0.931 97

0.210

0.210 126

0.030

0.945

135/1

300

0.019

0.019 4

1.204

1.204 98

0.211

0.211 127

0.030

0.254

0.254 134/1

0.199

0.199 136/1

301

0.089

0.089 302

0.443

0.443 6

1.226

0.379

0.379 1

0.379

100

0.316

0.316 1

0.316

0.295

101/1

0.295

0.303

0.303 101/2

0.303

0.303 104

0.021

0.021 1

0.021

0.021 303

1.156

1.040 1

1.156

1.040

0.011

0.011 317/1

0.007

0.007 320/1

0.018

0.018 6255

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 सितम्बर 2018

भाग 1 ]

स.क.

प्रभावित कृषक का नाम 1

37 गुलाब पिता तखतसिंह जाति कंजर निवासी ग्राम भूमि स्वामी

योगः- 38 रघुवीरसिंह पिता जागिरिया जाति कंजर निवासी ग्राम भूमि स्वामी

योगः- 39 बनवारी, गोरीशंकर, मंगल पिता तखतसिंह जाति कंजर निवासी ग्राम भूमि स्वामी

योगः- 40 बनवारी पिता तखतसिंह जाति कंजर निवासी ग्राम भूमि स्वामी

योगः

41 बलराम पिता जगन्नाथ जाति रुहला निवासी शाहपुरा ग्राम भूमि स्वामी

योगः- 42 रवारांम पिता जगन्नाथ जाति रूहला निवासी ग्राम भूमि स्वामी

योगः

43 देवीराम पिता जगन्नाथ जाति रूवाला निवासी ग्राम भूमिस्वामी

योगः- 44 लीलाबाई पुत्री नंदराम जाति रूवाला निवासी ग्राम भूमि स्वामी

योगः- 45 भारतसिंह पिता प्रभूलाल जाति रूवाला निवासी ग्राम भूमि स्वामी

योगः- 46 द्रोपदीबाई पति भागमल जाति रूवाला निवासी ग्राम भूमि स्वामी

योगः- 47 बद्रीलाल पिता बट्टूलाल जाति रूहैला निवासी ग्राम भूमि स्वामी

योगः

खसरा नंबर

प्रभावित रकबा

कुल रकबा

5 3

318

0.007

321

0.073

0.080

0.007

0.007 319/1

322

0.072

0.072 2

0.079

0.063

0.063 343/1

0.063

0.040

331

0.040 1.

0.040

0.040 356

0.025

0.003

0.003 358/1

0.063

0.063 373/659

422/3

0.099

0.287

604/3

0:266

0.266 630/2

0.743

0.096

0.096 422/2

0.287

0.287 604/2

0.265

0.133 630/3

0.648

0.516

0.096

422/1

0.134

0.134 604/1

0.266

0.266 630/1

0.496

0.496 364

0.607

0.607 1

0.607

0.607 405

0.197

0.197 1

0.197

371

0.091

0.091 406

0.379

0.470

0.899

373/1

383/1

0.101

0.152

0.152 604/4

0.012

629/1

1.164

1.164 6256

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 सितम्बर 2018

स.क.

प्रभावित कृषक का नाम 1

2. 48 लक्ष्मीनारायण पिता बट्‌टूलाल जाति रूहैला निवासी ग्राम भूमि स्वामी

योगः- 49 सेवाबाई पति मनोज जाति कंजर निवासी ग्राम भूमि स्वामी

योगः 50 बापूलाल , गंगाराम, पिता भागमल मु. अमरीबाई बेवा भागमल जाति रूवाला निवासी ग्राम भूमि स्वामी

योगः- 51 देवकरण पिता बापूलाल जाति रूहेला निवासी ग्राम भूमि स्वामी

योगः

52 मांगीलाल , तुलसीबाई । धनुबाई, सुजानबाई, पिता नानजी जाति रूवाला निवासी ग्राम भूमि स्वामी

योगः- 53 राधेश्याम पिता शिवनारायण जाति रूवाला निवासी ग्राम भूमि स्वामी

योगः-

54 लाडबाई पति सुरेशचन्द कौशल्याबाई पति रमेशचन्द जाति कंजर निवासी ग्राम भूमि स्वामी

योगः-

55 प्रमोदकुमार पिता वदामसिंह जाति कंजर निवासी ग्राम भूमिस्वामी

योगः-

[ भाग 1 खसरा नंबर

प्रभावित रकबा

कुल रकबा

0.847

0.847 373/2

0.101

383/2

0.050

628/2

0.050 629/2

0.013

0.013 4

1.011

1.011 375

0.278

0.394

382/1

0.236 384

0.214

0.214 385

0.566

0.708

386

0.063

0.063 387

0.177

0.177 389

0.051

0.051 6

1.607

1.307 388

1.670

1.670 1

1.670

1.670 603

0.371

0.371 605

0.046

0.046 606

0.144

0.144 609

0.198

0.198 610

0.413

0.413 618

0.047

0.047 621

0.021

0.021 7

1.240

1.240 602

0.371

0.371 1

0.371

0.371 419

0.333

0.333 420

0.253

0.253 421

0.544

0.544 3

1.130

1.130 401

0.506

0.506 402

0.329

0.329 413

0.026

0.026 414

0.025

0.025 415

0.225

0.225 417

0.150

0.150 418

0.139

0.139 7

1.400

1.400 6257

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 सितम्बर 2018

भाग 1 ]

स.क.

प्रभावित कृषक का नाम 1

56 संगीताबाई पति प्रमोदकुमार जाति कंजर निवासी ग्राम भूमि स्वामी

योगः- 57 लीलाबाई बेवा नारायण , अमृत, पप्पू पिता नारायण जाति बेलदार निवासी ग्राम भूमि स्वामी

योगः- 58कालूराम पिता मोती जाति बेलदार निवासी ग्राम भूमि स्वामी

योगः 59 देवबाई पतिा सालगराम जाति रूवाला निवासी ग्राम भूमि स्वामी

योगः- 60 प्रहलाद पिता किशनलाल जाति बेलदार निवासी ग्राम भूमि स्वामी

योगः- 61 मोती पिता रामा जाति बेलदार निवासी ग्राम भूमि स्वामी

योगः

62 बट्ट्‌लाल पिता देवीराम जाति बेलदार निवासी ग्राम भूमि स्वामी

योगः- 63

घीसीबाई पुत्री किशनलाल जाति रूवाला निवासी ग्राम भूमि स्वामी

योगः- 64 विजयसिंह पिता करणसिंह जाति रूवाला निवासी ग्राम भूमि स्वामी

योगः-

खसरा नंबर

प्रभावित रकबा

कुल रकबा

5 403

0.481

0.481 1

0.481

0.297

0.297 431/1

0.297

0.297 432

0.300

0.300 1

0.300

423

0.898

0.898 631

0.367

0.055 2

1.265

0.953 425

0.100

0.100 427

0.031

0.097

0.097 431/2

0.228

0.228 429

0.078

0.078 1

0.078

0.078 434

0.102

0.102 439

0.076

0.076 440

0.052

0.052 447

0.085

0.085 449

0.066

0.066 472

0.085

0.085 473

0.283

0.283 476

0.051

0.020 8

0.800

0.769 601

0.371

0.371 608

0.143

0.143 613

0.197

0.197 614

0.047

0.047 616

0.046

0.046 619

0.021

0.021 622

0.414

0.062 623

0.203

0.081 8

1.442

0.968 627

0.569

0.170 1

0.569

0.170 [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 सितम्बर 2018

6258

स.क.

खसरा नंबर

प्रभावित रकबा प्रभावित कृषक का नाम

कुल रकबा

607

0.143

0.143 65

0.413

611

0.372 शिवनारायण पिता गोपीलाल जाति रूवाला निवासी ग्राम भूमि स्वामी

612

0.198

615

0.046

0.047

617

0.047

620

0.021

624

0.203

0.006 योगः-

1.071

0.833

426

0.100

0.100 66

428

0.032

0.032 सजनबाई बेचा किशन, प्रहलाद , रोड़ीबाई पिता किशन जाति बेलदार निवासी ग्राम भूमि स्वामी

430

0.314

433

0.079

0.079 योगः-

0.525

139

2.276

0.683

435

0.101

0.101 राधास्वामी सत्संग व्यास प्रतिनिधि श्री घनश्याम रामानी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

436

0.101

437

0.076

438

0.076

441

0.050

442

0.050

445

0.084

446

0.084

451

0.068

454

0.068

470

0.084

471

0.086

474

0.283

475

0.282

392

0.683

0.478

590

1.012

0.202

594

0.411

0.206

598

0.423

0.296

599

0.421

0.336

194

2.024

0.304

0.206

150/1

0.206 योगः-

8.949

4.204 6259

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 सितम्बर 2018

भाग 1 ]

68 दौलतराम पिता गोपीलाल जाति दांगी नि.ग्राम भू-स्वामी

योगः-

69 चम्पालाल पिता गोपीलाल जाति दांगी नि.ग्राम भू-स्वामी

योगः-

स.क.

प्रभावित कृषक का नाम

70 रामबगस पिता चैनाजी जाति दांगी नि. ग्राम भू-स्वामी

योगः-

71 शिवनारायण पिता श्रीलाल जाति दांगी नि.ग्राम भू-स्वामी

योगः-

72 नरसंगलाल पिता चैनाजी जाति दांगी नि.ग्राम भू-स्वामी

योगः-

कुल योगः-

0.226

0.226 160/1

0.200

0.200 160/7/1

0.426

0.225

0.225 160/2

0.199

0.199 160/6/1

0.424

प्रभावित रकबा खसरा नंबर कुल रकबा

0.451

160/3

0.451

0.451 1.

0.406

0.506

160/4

0.361

0.451

160/8

0.767

0.957

0.416

0.506

160/5

0.506

0.416 206

66.630

59.243 भूमि के नक्शे (प्लान ) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी , एवं भू- अर्जन अधिकारी (राजस्व) राजगढ़ जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है । 6260

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 सितम्बर 2018

राजगढ़, दिनांक 13 सितम्बर 2018

कमांक/ 7058 /शू-अर्जन/ 2018 चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इसके संलग्न सूची के खाने (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है ।

प्रकरण क्रमांक/ /अ-82/2017-18 चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना तहसील राजगढ़ जिला राजगढ़ की ग्राम रोज्या के लिए रोज्या पम्प हाउस मार्ग में शेष वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे कमवार विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क 30 सन् 2013) की धारा-11 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची 2 की भूमि की अनुसूची 1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है । चूंकि मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना का निर्माण पूर्व से चल रहा है एंव इस हेतु अधिकांश भूमि का अर्जन किया जा चुका है और इस कारण धारा -11 (3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारित रिर्पोट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है ।

अनुसूची ( 1 ): -

-: मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना के अंतर्गत प्रभावित भूमि स.क.

विवरण

अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा हेक्टेयर

कुल प्रभावित रकबा (हे.में.)

(2)

(1)

(3)

0.355

रोज्या

0.355

कुलयोग:-

-: अनुसूची ( 2 ) : -

मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना के अंतर्गत रोज्या पम्प हाउस से करेड़ी के रास्ता तक की भूमि का भू-अर्जन प्रस्तावित, ग्राम- रोज्या

जिला:- राजगढ़ तहसील: राजगढ़

खसरा नंबर

स.क.

रकबा (हे.में.)

प्रभावित कृषक का नाम

प्रभावित रकबा (हे.में.) 2

5 1

0.582

जगदीश पिता जगन्नाथ जाति दांगी नि. ग्राम भू-स्वामी

0.110

153 /

किता

0.582

0.110 2 बंशीलाल पिता शंकरलाल जाति दांगी नि.ग्राम भू- स्वामी

0.024/

0.143

152/3/2/

किता

0.143

0.024 6261

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 सितम्बर 2018

भाग 1 ]

0.024/

0.143

घनश्याम पिता भंवरलाल जाति दांगी नि. ग्राम भू-स्वामी

152/3/1

किता

0.143

0.024 4

0.048/

0.287

152/2 /

नरबदीबाई बेवा रामनारायण, रक्षाबाई, गुड्डीबाई पिता रामनारायण जाति दांगी नि.ग्राम भू-स्वामी

किता

0.287

0.048

खसरा नंबर

रकबा (हे .में.)

स.क.

प्रभावित कृषक का नाम

प्रभावित रकबा (हे.में.)

5 कमलसिंह पिता देवीलाल जाति दांगी नि. ग्राम भू-स्वामी

0.048

0.287

152/1 /

0.048

0.287

किता

0.038

0.038 /

185

देवीलाल, कैलाश पिता मेहताब, मु. पाचुबाई बेवा मेहताब हि. 1/3कालू पिता उँकार हि. 1/3, बापू, रामचन्दर पिता राधाकिशन मु. केशरबाई बेवा राधाकिशन, गोवर्धन पिता कॅवरलाल मु. भंवरीबाई बेवा कॅवरलाल हि. 1/3 जाति दांगी नि.ग्राम भू-स्वामी

0.038

किता

0.013

186

देवीलाल, कैलाश पिता मेहताब , पाचुबाई बेवा मेहताब हि. 1/4 कालू, गंगाधर पिता जॅकार हि. 1/2, बापू, रामचन्दर पिता राधाकिशन, केशरबाई बेवा राधाकिशन, गोवर्धन पिता कॅवरलाल , भंवरीबाई बेवा केंवरलाल हि. 1/2 जाति दांगी नि.ग्राम भू-स्वामी

0.013

किता

0.050

0.177 /

197 /

दरियाव सिंह, सुरेश पिता हरीसिंह , रतनबाई बेवा हरीसिंह जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी

0.050

0.177

किता

0.355

1.670

किता

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व) राजगढ़ जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है । [ भाग 1 6262

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 सितम्बर 2018

राजगढ़, दिनांक 13 सितम्बर 2018 प्रकरण कमांक 7053/अ-82/2017-2018

(अंतर्गत धारा -19 भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (कं.30 सन् 2013) चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची में मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना तहसील ब्यावरा जिला राजगढ़ की ग्राम शाहपुरा के लिए डूब में शेष प्रभावित भूमि हेतु आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे कमवार विवरण अनुसूची में उल्लेखित है । सार्वजनिक प्रायोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कं.30 सन् 2013 ) की धारा-19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची की भूमि में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।

-: अनुसूची:-

मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र में शेष प्रभावित भूमि:- ग्राम शाहपुरा स.क.

खसरा नंबर

अर्जित रकबा प्रभावित कृषक का नाम

कुल रकबा

114

0.253

121

0.316

0.316 1 देवीलाल दत्तक पुत्र पन्नालाल जाति रूवाला नि. ग्राम

123

0.139

योग:-

0.708

0.708 2 मोती पिता रामा जाति बेलदार

124/1

0.050

योग:-

0.050

0.050 3 बद्रीलाल पिता बट्टूलाल जाति रूहैला पता नि. ग्राम

109/1/1

0.528

योग:-

0.528

109/1/2

4 लक्ष्मीनारायण पिता बट्टूलाल जाति रूहैला पता नि. ग्राम

235/2

0.158

योग:-

0.686

0.337

110/1

5 देवीराम पिता जगन्नाथ जाति रूवाला

0.337

0.046

116/1

0.046

0.021

117/1

0.085

118/2/1

योग:-

0.489

110/2

0.337

0.337 6 रेवाराम पिता जगन्नाथ जाति रूवाला

116/2

0.047

0.021

117/2

0.021

118/2/2

0.084

集

योग:-

0.489

110/3

0.338

0.338 7 बलराम पिता जगन्नाथ जाति रूवाला

0.046

116/3

0.046

0.021

117/3

0.021

118/2/3

0.084

योग:-

0.489

111

0.114

112

0.038

0.038 8 रामप्रसाद हरि पिता धूलजी उमरावबाई बैवा धूलजी जाति बेलदार

182/2

0.253

1.024

184/1

191/2

0.841

0.841 योग :--

2.270

2.270 6263

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 सितम्बर 2018

भाग 1 ]

स.क.

प्रभावित कृषक का नाम

9 दिनेश पिता करणसिह जाति रूवाला नि.ग्राम

योग:-

10 करणसिह पिता बापूलाल जाति बेलदार नि.ग्राम

योग:-

11 फूलसिह पिता बापूलाल जाति बेलदार नि. ग्राम

योग:-

सीताराम पिता बापूलाल जाति बेलदार नि.ग्राम 12

योग:-

13 राजूबाई पिता गोपीलाल कालूराम पिता प्रभुलाल जाति बेलदार नि. ग्राम

योग:-

14 राजूबाई पिता गोपीलाल , सतीश ना.बा. पिता रमेश सर. पर. माता दलीबाई बैवा रमेश जाति बेलदार नि. ग्राम

योग:-

15 रामप्रसाद, चंदरसिंह पिता धूलजी जाति बेलदार नि. ग्राम

योग:-

16 शिवनारायण , भावसिंह, गोरीलाल , किशनलाल पिता जसा जाति बंजारा नि. ग्राम

योग:-

17 विजयसिंह पिता करण सिंह जाति रूवाला नि.ग्राम

योग:-

18 प्रहलाद रोडीबाई आ किशन जाति बेलदार नि.ग्राम

योग:-

19 लीलाबाई बेवा नारायण अमृत, पप्पू आ. नारायण जाति बेलदार नि.ग्राम

योग:-

20 जितेन्द्र पिता रामबाबू जाति कंजर नि. ग्राम

योग:-

21 रामप्रसाद पिता धुलिया जाति बेलदार नि.ग्राम

योग:-

अर्जित रकबा खसरा नंबर कुल रकबा

115

1.733

0.031

0.031 118/3/1

0.031

0.032

0.032 118/3/2

0.256

0.256 118/349/2/3

0.236

0.236 181/1/4

0.524

0.032

118/3/3

0.104

0.104 118/4/2

0.153

118/349/2/4

0.237

0.237 181/1/5

0.526

0.047

0.047 118/3/4

0.354

0.401

0.048

0.048 118/3/5

0.354

0.354 181/1/2

0.402

0.200

0.200 118/4/1

0.200

0.468

118/347

0.468 204

0.316

0.316 2

0.784

0.784 119

0.506

0.506 120

0.531

122

0.379

0.379 3

1.416

0.025

0.025 124/2

0.025

0.026

124/3

0.026 1

0.026

0.236

181/1/3

0.236

0.632

181/2

0.632 250

0.164

0.164 253

0,063

0.063 266

0.101

0.960

0.960 [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 सितम्बर 2018

6264

स.क.

प्रभावित कृषक का नाम 1

22 रमेश पिता रामप्रसाद जाति बेलदार नि.ग्राम

योग:-

23 अयोध्याबाई पति भारतसिंह जाति बेलदार नि.ग्राम

योग:-

24 चंदर पिता धूलजी नि.ग्राम

योग:-

25 धर्मेन्द्र, संतोष, चतरबाई, जमनाबाई ना.बा. पिता भारतसिंह सर. माता अयोध्याबाई पत्नि भारसिंह मु० अयोध्याबाई पत्नि स्व. भारतसिंह, बापूलाल पिता नवल जाति बेलदार नि. ग्राम

योग:-

26 मु. नानीबाई बैवा जगदीश, देवीलाल ना.बा. पि. जगदीश सरपस्त माता नानीबाई बैवा जगदीश जाति बेलदार नि. ग्राम

योग:-

27 काशीराम पिता बापूलाल जाति रूवाला नि. ग्राम

योग:-

28 कल्याणसिंह पिता कशमीर जाति बेलदार नि. ग्राम

योग:-

29 हीरालाल पि भंवरलाल हि. 24 पैसे, करणसिंह, फूलसिंह, सीताराम पिता बापूलाल हि. 76 पैसे जाति बेलदार नि.ग्राम

योग:-

सुगनबाई पत्नि नानजी जाति बेलदार नि.ग्राम 30

योग:-

31 सरदारबाई पत्नि प्यारजी जाति रूवाला नि. ग्राम

योग :-

32 रघुनाथ पिता किशनलाल जाति बेलदार नि.ग्राम

योग:-

33 मेहरबान पिता बद्रीलाल, प्रेमबाई बेवा बद्रीलाल जाति बेलदार नि.ग्राम

योग:-

34 शंकरलाल , भगवानसिंह पिता जगन्नाथ सावन ना.बा. पिता रामप्रसाद सर. माता भानुबाई बैवा रामप्रसाद, छमाबाई सम्पतबाई पिता जगन्नाथ जाति बेलदार नि.ग्राम (अहस्तांतरित)

योग:-

खसरा नंबर

अर्जित रकबा कुल रकबा

0.291 182/1

0.291

183

0.253

0.544

0.283

0.283 184/2/1

0.283

0.741

184/2/2

0.741

0.741 185

0.481

0.481 1

0.481

1.075

1.075 186/1

0.051

186/2

1.126

1.126 187

0.316

0.316 188

1.770

1.770 274

0.620

0.130 3

2.706

2.216

0.354

189/1

0.354

0.095

0.095 190/1

0.449

0.080

189/2/1

0.080 190/2

0.048

0.048 206/2

0.256

0.256 3

0.384

0.097

0.097 189/2/2

0.152

0.152 206/3/1

206/3/2

0.104

0.353

189/3

0.177

0.047

0.047 190/3

0.224

0.841

0.841 191/1

0.841

0.240

194/1

0.240

0.040

195/3/1

0.040

0.233

205/2

0.233 205/12

0.039

0.039 4

0.552

0.240

194/2

0.240

0.080

195/2

0.080 200/1

0.316

0.316 3

0.636

0.636 6265

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 सितम्बर 2018

भाग 1 ]

स.क.

प्रभावित कृषक का नाम 1

35 शम्भूलाल पिता गोरीलाल जाति बेलदार नि.ग्राम

योग:-

36 भागमल पिता गोरीलाल जाति बेलदार नि.ग्राम

योग:-

37 मेहरबान सिंह पिता भेरू जाति बेलदार नि.ग्राम

योग:-

कमलाबाई बैवा रामसिह जाति बेलदार नि.ग्राम 38

योग:-

39 सिद्धूलाल , हुकुमसिहं, मेहरबानसिंह पिता भेरू,. कलाबाई बैवा भेरू जाति बेलदार नि.ग्राम

योग:-

हुकुमसिंह पिता भेरू जाति बेलदार नि.ग्राम 40

योग:-

41 रामप्रसाद , चंदरसिंह , हरिसिंह पिता धूलजी जाति बेलदार नि.ग्राम

योग:-

42 रंगलाल पिता गोरीलाल जाति बेलदार नि.ग्राम

योग:-

43 मांगीलाल पिता गोरीलाल जाति बेलदार नि.ग्राम योग:-

44 मदन पिता नंदराम जाति बेलदार नि.ग्राम

योग:-

45 हिंदुसिह पिता गोरीलाल जाति बेलदार नि. ग्राम

योग:-

46 रमेश दत्तक पुत्र बापूलाल मु० हरकूबाई बैवा बापूलाल जाति बेलदार नि. ग्राम

योग:-

अर्जित रकबा खसरा नंबर कुल रकबा

0.240

194/3

0.040

195/3/2

205/3

0.233

0.039

205/10

0.552

0.080

0.080 195/1

0.120

200/2/2

0.233

205/4

205/11

0.039

0.039 4

0.472

0.259

0.259 196/1

0.082

0.082 197/1/1

0.168

0.168 203/1/1

0.509

0.509 196/2

0.260

0.095

0.095 197/2

0.354

0.354 198/2

0.051 199/2

0.051

0.139 236/2

0.139

0.899

0.013 197/1/2

0.013

0.253

0.253 198/1/1

0.050

199/1

0.050

0.142

0.142 203/1/2

0.445

0.100

198/1/2

0.014

0.014 201/1/2

0.114

0.120

0.120 200/2/1

0.233

0.233 205/1

205/8

0.039

0.039 3

0.392

0.044

0.044 201/1/1

0.209

202/1

0.209 2

0.253

0.208

0.208 202/2

203/2

0.310

0.310 2

0.518

0.233

0.233 205/5

0.038

0.038 205/9

0.051

245/1

0.051 3

0.322

0.322 205/6

0.233

0.039

0.039 205/13

245/2

0.050

0.050 3

0.322

0.322 [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 सितम्बर 2018

6266

स.क.

प्रभावित कृषक का नाम 1

47 शम्भूलाल, भागमल, बद्रीलाल , रंगलाल , हिंदुसिंह पिता गोरीलाल , भंवरीबाई बैवा गोरीलाल, रमेश दत्तक पुत्र बापूलाल, हरकूबाई बेवा बापूलाल जाति बेलदार नि. ग्राम

योग:-

48 गंगाराम, मानसिंह , फतेहसिंह, नानजी पिता रामा जाति बेलदार नि.ग्राम

योग:-

मानसिंह पिता रामा जाति बेलदार नि.ग्राम

योग:-

50 नानजी पिता रामा जाति बेलदार नि. ग्राम

योग:-

51 कैलाश, इंदरसिंह, बलराम, दयालसिंह पिता गंगाराम, हिम्मतबाइ बैवा गंगाराम जाति बेलदार नि.ग्राम

योग:-

52 फतेहसिंह पिता रामा जाति बेलदार नि.ग्राम

योग:-

53 देव्या, गणपत पिता प्रेम , सुंदरबाई बैवा प्रेम जाति नट नि.ग्राम

योग:-

54 रामसिंह पिता मदन जाति नट नि.ग्राम

योग:-

55 मांगीलाल पिता मदन जाति नट नि.ग्राम

योग:-

56 अमृत पिता मदन जाति नट नि.ग्राम

योग:-

57 कालूराम पिता प्रेमा जाति नट नि.ग्राम

योग:-

खसरा नंबर

अर्जित रकबा कुल रकबा

0.013 205/7

0.013

0.013 206/1/1

0.013

0.125

0.125 206/1/2

0.125

0.162

206/1/4

0.162

0.162 206/1/3

0.101

0.101 1

0.101

0.125

0.125 206/1/5

0.125

207/1

0.246

0.442

0.442 208/1/2

0.512

0.512 221/1/1

0.538

0.538 226/1/2

0.310

228/1

0.310 5

2.048

0.082

207/2/1

0.295

0.295 208/1/3/1

0.171

0.171 221/1/2/1

229/2/1

0.457

0.457 4

1.005

1,005

0.082

0.082 207/2/2

0.042

0.042 208/1/3/2/2

0.110

0.110 221/1/2/2/1

0.234

0.083

0.083 207/2/3

0.042

0.042 208/1/3/3/2

0.171

221/1/2/3

0.171

0.445

226/1/1/1

0.445

0.013

227/2

0.013 5

0.754

0.443

0.443 208/1/1

0.012

227/1

0.012 229/1

0.499

0.499 3

0.954

0.954 6267

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 सितम्बर 2018

भाग 1 ]

स.क.

प्रभावित कृषक का नाम 1

58 रामसिहं, रामचरण, सुरेश, ओमप्रकाश नेनसिंह पिता बद्रीलाल, गंगाबाई बेवा बद्रीलाल जाति गुर्जर नि.ग्राम

योग:-

गुलाबबाई पत्नि शिवनारायण जाति रूहेला नि.ग्राम 59

योग:-

60 बाबूलाल, कमलसिंह, रामप्रसाद श्याम पिता जगन्नाथ गुजर नि.ग्राम

योग:-

61 देवबाई पिता सालगराम जाति रूवाला नि. ग्राम

योग:-

62 मांगीलाल दत्तक पुत्र गोरीलाल हि. 0.50 पैसे नंदराम पि. हरलाल 0.50 पैसे जाति बेलदार नि. ग्राम

योग:-

63 बद्रीलाल पिता बट्‌टूलाल जाति रूवाला नि.ग्राम

योग:-

64 रामप्रसाद , चंदरसिंह हरिसिंह पिता धूलजी जाति बेलदार नि.ग्राम

योग:-

65 शिवचरण, भारतसिंह, इंदरसिंह पिता शम्भूलाल जाति रूहाला नि. ग्राम

योग:-

अर्जित रकबा खसरा नंबर

कुल रकबा

5 3

0.721

208/2

220

0.164

222

1.720

1.700

0.822

221/2

223

0.557

224

0.215

0.164 225

0.164

0.442

259/1

0.119

0.119 260/1

0.355

261/1

0.570

0.570 262/1

0.095

270/1/1

281

0.720

0.759

5.924

6.703

0.061

0.092

226/1/1/2

228/2

0.310

0.043

0.506

0.506 226/2

0.316

0.164

252/1/1

0.164

252/1/2

0.254

261/2

0.632

0.632 262/2

280

0.822

0.040 7

2.984

2.202 230

0.190

231

2.086

2.086 2

2.276

2.276 234

0,468

0.468 243

0.759

247

0.848

0.848 192

0.721

193

0.329

0.329 5

3.125

3.125 235/1

0.158

0.158 1

0.158

0.139 236/1

0.139

0.468

351/282

0.468 240

0.683

0.683 267

0.921

0.921 268

0.974

0.974 269

0.089

3.135

3.135 6268

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 सितम्बर 2018

स.क.

प्रभावित कृषक का नाम 1

66 अमरसिंह, बद्री, जगदीश द्रोपती, कला पिता भगा जाति बंजारा नि.ग्राम

योग:-

67 नानू बेवा बापूलाल रतिराम पिता बापूलाल जाति रूवाला नि.ग्राम

योग:-

68 मोहनसिंह पिता मनोहरसिंह जाति कंजर नि.ग्राम

योग:-

69 रामनरेश पिता मनोहरसिंह जाति कंजर नि.ग्राम

योग:-

70 हेमराज पिता बद्रीलाल मु ० सौरमबाई बैवा बद्रीलाल जाति रूवाला नि.ग्राम

योग:-

अमृतलाल पिता बंशीलाल जाति रूवाला नि.ग्राम 71

योग:-

72 बहूलाल, जगन्नाथ, चैनसिंह पिता किशनलाल मु० अमरू बेवा किशनलाल जाति रूवाला नि. ग्राम पनाली

योग :-

73 शम्भूलाल पिता मेहताब जाति रूवाला नि.ग्राम पनाली

योग:-

74 छोगमल, विजयसिंह, हेमराज पिता मुन्नालाल जाति रूवाला नि.ग्राम पनाली

योग:-

75 चंदरसिंह पिता रेवाराम जाति रूवाला नि. ग्राम पनाली

योग:-

76 कालूराम पिता रेवाराम जाति रूवाला नि. ग्राम पनाली

योग:-

77 लक्ष्मीचंद पिता बंशीलाल जाति रूवाला नि. ग्राम पनाली

योग :--

78 रामबाबू, बलराम, श्यामबाई कौश्ल्याबाई पिता अमृतलाल मु० कमलाबाई बेवा अमृतलाल जगदीश पिता भागमल जाति रूवाला नि.ग्राम पनाली

योग:-

अर्जित रकबा खसरा नंबर कुल रकबा

0.569 242

0.569

0.569 1

0.569

1.733

244

1.733

0.202

246/1

0.045

248/1

0.835

254/1

1.082 3

1.082

0.203

246/2

0.044 248/2

0.044

0.835

0.835 254/2

1.082

0.620

249/1/1

0.620 1

0.620

0.202

0.202 249/2

0.202 1

0.202

0.556

0.696

250/282

0.556 1

0.696

255

0.089

0.089 256

0.316

257

0.354

0.759 3

0.759

258

0.228

0.142

263/1/1

0.199

264/1/1

0.341

0.142

0.142 263/1/2

0.200

264/1/2

0.342

0.285

263/2

264/2

0.398

0.398 2

0.683

0.709

265/1

283

1.138

0.177

0.177 284

2.024

2.024 6269

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 सितम्बर 2018

भाग 1 ]

स.क.

प्रभावित कृषक का नाम

79 सीताराम, बनेसिंह , करणसिंह पिता गंगाधर, मायाबाई बेवा गंगाधर जाति गुर्जर

योग:-

80 बापूलाल पिता भंवरजी जाति रूवाला नि. ग्राम आशापुरा

योग:-

81 बद्रीलाल पिता भंवरजी जाति रूवाला नि. ग्राम आशापुरा

योग

82 रमेश पिता किशनलाल जाति रूवाला नि. ग्राम आशापुरा

योग :-

83गोरीलाल पिता घीसालाल जाति रूवाला नि. ग्राम आशापुरा

योग:-

84 बापूलाल पिता घीसालाल जाति रूवाला नि. ग्राम आशापुरा

योग:-

अर्जित रकबा खसरा नंबर कुल रकबा

0.164 271

0.164

1.833 272

1.833

0.304 273

0.304

0.172

270/2/1

2.473 4

2.473

0.030 285

0.051

0.140

0.290

287/1

0.100 286

0.405

0.270 3

0.746

0.300

0.444

287/2

0.025

295/1

0.050

0.108

296/1

0.375

0.577

0.790

0,790

288/1

0.285

289/1

1.075

0.766

288/2

0.102

289/2

0.030

293/1

0.177 294

0.177

1.075

0.144

0.144 289/3

0.946

0.986

292/1

0.109

293/2

1.199

1.239 [ भाग 1 6270

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 सितम्बर 2018

0.013

295/2

85 रमेश पिता भवंरजी जाति रूवाला नि. ग्राम आशापुरा

296/2

0.485

0.285

0.298 योग:-

0.498

0.696

209/2/2

86 रामसिंह पिता बद्रीलाल जाति गुर्जर नि. ग्राम

209/2/3

0.632

योग:-

1.328

1.328 87

0.740

291/1/1

रामलाल पिता नन्दराम, प्रभुबाई बेवा नन्दराम जाति चमार नि. ग्राम बर्गिया

0.740

योग:-

0.740 88

0.253

208/1/3/2/1

चरणसिंह पिता कालूराम जाति नट नि.ग्राम भू-स्वामी

योग:-

0.253

0.253 89 अशोक पिता रूपसिंह जाति नट नि. ग्राम भू-स्वामी

0.253

208/1/3/3/1

0.253 योग:-

0.253

1.056

109/2

जगन्नाथ पिता नन्दराम जाति रूवाला नि.ग्राम भू-स्वामी

योग:-

1.056

70.229

228

73.338

कुल योग:-

भूमि के नक्शे ( प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, एवं भू- अर्जन अधिकारी (राजस्व ) राजगढ़ जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

कर्मवीर शर्मा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 सितम्बर 2018

6271 निर्वाचन आयोग भारत की अधिसूचनाएं

मध्यप्रदेश शासन, विधि ( निर्वाचन ) कार्य , विभाग

भोपाल , दिनांक 22 सितम्बर 2018

फा. क्र. ई. पी . 34-2014- चार -186 .- भारत निर्वाचन आयोग की अधिसूचना क्रमांक 82- MP- LA ( 34-2014 ) - 2018 ( अभय सिंह विरुद्ध श्री राकेश सिंह ) दिनांक 10 सितम्बर 2018 सर्व साधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित की जाती है .

राकेश कुशरे , उपसचिव.

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड़, नई दिल्ली-110001 दिनांक:- 10 सितम्बर , 2018 19 भाद्रपद, 1940 (शक)

अधिसूचना

सं० 82 / म.प्र.-वि.स./(34/2014)/2018 :- लोक प्रतिनिधित्त्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 106 के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग , श्री अभय सिंह द्वारा दायर निर्वाचन याचिका 2014 की संख्या 34 (अभय सिंह विरूद्ध श्री राकेश सिंह) में मध्य प्रदेश के माननीय उच्च न्यायालय की जबलपुर खंडपीठ के दिनांक 27.07.2018 के निर्णय / आदेश को एतद्वारा प्रकाशित करता है ।

(संलग्न निर्णय यहाँ मुद्रित करे)

आदेश से,

अनुज जय‌पुरियार

(अनुज जयपुरियार) प्रधान सचिव

भारत निर्वाचन आयोग [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 सितम्बर 2018

6272

ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan

Ashoka Road , New Delhi- 110001

Dated: 10 September , 2018 19 Bhadrapada , 1940 (SAKA)

NOTIFICATION

No. 82/MP - LA/ (34/2014)/2018- In pursuance of Section 106 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951 ) , the Election Commission of India hereby publishes the judgment/order dated 27.07.2018 of the Jabalpur Bench of Honb'le High Court of Madhya Pradesh in Election Petition No. 34 of 2014 (Abhay Singh Vs. Shri Rakesh Singh) filed by Shri Abhay Singh.

(HERE PRINT THE JUDGEMENT ATTACHED )

By Order,

Jaupinár

(ANUJ JAIPURIAR)

PRINCIPAL SECRETARY

ELECTION COMMISSION OF INDIA 6273

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 सितम्बर 2018

भाग 1 ]

IN THE HIGH COURT OF MADHYA PRADESH

PRINCIPAL SEAT AT JABALPUR

ELECTION PETITION NO. 34/2014

Petitioner bylione

Abhay Singh son of late Shri Ashok Singh , aged about 31 years resident of village and post Belkheda , Tahsil Shahpur Dist. Jabalpur

Versus

Presented Stigh,Retitioner Shi Abhey

whe is identified ly

Shri Surendra Singh Thakur , aged about 53 years , Shri Rakesh Singh @ Ghanshyam Singh , son of Late resident of 578, South Civil Lines , Jablapur. Jabalpur

Shei H. BadhyayaAdv Responden30/ 6 / 14.96 at3.10PM on

4 Puterlydrawnups,cappenenlty

Githin line and belystampa

UNDER SECTION 81 OF THE REPRESENTATION OF PEOPLES ACT , 1951

named above begs to submit as under: -

Dont of accoonstecimerequr مد94

Facts of the case

no of sparkCaflors, int diruments,Resistendens

Pf auf necerptKitiofier

That, the petitioner is elector from Jabalpur Parliamentary Constituency no. 13. His name is recorded in Assembly Constituency no.96 Bargi , Jabalpur, Tahsil and District Jabalpur. The petitioner is recorded in part No. 19 serial no .

Rs2000/- ?

प्रदे

80/16/14 454. Begistrar(J-II) JABALPUR(M.P.) HighCourtalMadhyaPradesh

2. That , the petitioner is challenging the election of respondent no . 1 from Member of Parliamentary Constituency No 13, Jabalpur under section 101 -B, 101 - D (2) , (4 ) , 123 (2) , 123 ( 3 ) , 123 (4) and 123 (7 ) of Représentation of People t . 1959 .

TARY

That, the respondent was declared as elected from Jabalpur Constituency 13 asMember of Parliamentby majority of votes on 16.05.2014. That , there ere 15 candidates to contest the election.

Pember That, the respondent submitted his nomination form for the post of ofParliament, 13 Lok Sabha Jabalpur Constituency before the District Returning Officer, Jabalpur..

GOVT. OF INDI

29 JUN 2014

5. That, the polling took place on 10.04.2014 and counting took place on 16.05.2014 and on the same date the lection result wasdeclared and سلنا

Abhay Singh, son of Late Shn Ashok Singh, aged about 31 years , of Belkheda. Tahsee Shahpur , Desi Jabalpur do hereby venly that contents o

sdentifiedbyme kUpadhyayg 6274

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 सितम्बर 2018

HIGH COURT OF MADHYA PRADESH : AT JABALPUR

Election Petition No : 34/2014

Abhay Singh S/ o Late Ashok Singh , Aged about 31 years , resident of Village and Post- Belkheda , Tehsil -Shahpur District- Jabalpur (M.P. ) .

.Petitioner

V/ s

Rakesh Singh @ Ghanshyam Singh S/o Late Surendra Singh Thakur, aged about 53 years , resident of 578 , South Civil Lines , Jabalpur ( M.P.) .

..Respondent

Present:

Hon'ble Shri Justice C.V. Sirpurkar

Shri P.D.Gupta, counsel for the petitioner.

Shri R.N. Singh , Senior counsel with Shri Arpan J Pawar , Shri Akshay Pawar, Sushri Aishwarya Singh and Sushri Nidhi Padam, Advocates for the respondent .

JUDGMENT

(27/07/2018)

1. This election petition under Section 81 read with Section 50 of The Representation of the People Act , 1951 , ( hereinafter referred to in this judgment as " the Act " ) has been preferred elector from the Jabalpur Parliamentary Constituency No.13 challenging the election of respondent Rakesh Singh on the ground that he adopted corrupt practices during election campaign

2. The following facts in this election petition are either admitted or are not specifically denied . In all 15 candidates contested the election for membership of Lok - Sabha from Parliamentary Constituency No.13 - Jabalpur , including present 6275

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भाग 1 ]

respondent Rakesh Singh . The polling took place on 10.04.2014. Counting was held on 16.05.2014 . On the same date, election result was declared and respondent Rakesh Singh was declared as the returned candidate on the ticket of Bhartiya Janta Party by simple majority of votes poled . Petitioner Abhay Singh was an elector from Jabalpur Parliamentary Constituency. His name was recorded in the electoral roll at Serial no.454 of Part no.19 of Assembly Constituency No.96 - Bargi , Jabalpur.

3(a) . Apart from aforesaid undisputed facts , the case of

the petitioner may be summarized as hereunder : The election

ofthe respondent is bad and void and it is liable to be declared

to be so by reason of the corrupt practices adopted by the

respondent and/or his election agent and/or by other persons with his or his election agent's consent . There has been callous non-compliance with the provisions of the Act, Conduct of the Election Rules , 1961 and the orders made thereunder by the Election Commission . Thus , the conduct of respondent squarely falls under the ambit of corrupt practices as described under Section 123 ( 2) ( a) ( i ) and (7) ( d) of the Act . 3 (b) . The particulars of the corrupt practices allegedly adopted by the respondent were as follows: The respondent was guilty of corrupt practice of exercising undue influence by threatening the electors and intimidating the voters of at least 2 out of 8 Assembly Constituencies forming Parliamentary Constituency No.13 - Jabalpur , not to vote or to vote for him or to vote in a manner other than that provided by the law. Those 2 assembly Constituencies were Bargi Assembly Constituency No.96 and Jabalpur -Rsdy ( SC) Assembly Constituency No.97 . At about 07:00 p.m. on 03.04.2014 at Village-Mankhedi (Tehsil -Shahpur, District - Jabalpur) , respondent was seen and heard asking Smt . Pratibha Singh (BJP M.L.A. from Bargi

Assembly Constituency) , her sons Golu Singh and Neeraj [भाग 1

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Singh to let loose a reign terror in Bargi Assembly Constituency. He asked them to use all means including unfair to do so. They were assured by the respondent that he will see to it that no action is taken against them and their associates by the Police Authorities or the District Administration , so that they would have free hand in terrorizing the voters . Thus , at the behest of the respondent , Golu Singh and Neeraj Singh were seen roaming with their associates armed with guns and other arms terrorizing the Congress workers and voters in the entire Bargi Assembly Constituency. Despite complaints to the police officers and District Administration , nothing was done due to pressure from the respondent. This attitude of the Administration ultimately resulted in firing by Golu Singh and Neeraj Singh and others at Village- Mankhedi ; wherein, 5-6 workers of Congress Party were grievously injured. In aforesaid villages , electors were not able to exercise their constitutional right to vote freely and fairly due to undue pressure, intimidation , threats and perils caused by the workers/supporters of BJP, at the behest of the respondent . 3(c) . At about 03:30 p.m. on 07.04.2014 , Golu Singh opened fire upon the Congress workers at Village -Mankhedi , P.S. -Belkheda. He was accompanied by Neeraj Singh , Pushpraj Singh , Yashpal Choudhary and Ramgopal Choudhary. The Congress workers namely Abhay Singh (Petitioner ) , 'Rakesh Patel,Durjan Patel , Roopsingh Patel and Dhan Singh Thakur sustained serious injuries and were rushed to Medical College , Jabalpur. At about 04:30 p.m . on 07.04 :2014 , the FIR was Jodged against the aforesaid persons . At about 06:30 on 04.2014, the victims were admitted to Metro Hospital, Jabalpur for gun - shot injuries .

3(d). Ithas further been pleaded that the respondent was also guilty of corrupt practice of seeking assistance from the Police Officers , which was beyond the purview of what their 6277

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official duties entailed. Respondent Rakesh Singh accompanied by Shri Sharad Jain, Cabinet Minister in Government of M.P. and BJP M.L.A. from Bargi Assembly Constituency, Smt. Pratibha Singh , along with other supporters staged a protest at P.S. - Belkheda on 8.4.2014 . During aforesaid protest , Additional S.P. , Mahesh Jain was pressurized by respondent Rakesh Singh , Cabinet Minister Sharad Jain and M.L.A. Smt . Pratibha Singh to delete the name of accused Neeraj Singhfrom the FIR and also to lodge a counter FIR against the victims including the present petitioner . Under threat from the respondent , the Additional S.P. , Mahesh Jain decided that name of Neeraj Singh will be deleted from the FIR and a counter FIR would be lodged against the victims . The respondent also made the Addl . S.P. to talk with Neeraj Singh on mobile phone and assure him that his name would be deleted from the FIR and a counter FIR would be lodged against the victims . The entire incident relating to the protest staged by the respondent and his supporters was video - graphed by one Ajeet Tiwari . On the next day, Ajeet Tiwari was called by Additional S.P. , Mahesh Jain to his office . Additional S.P. insisted that Ajeet Tiwari handover the memory card ; wherein , the incident was recorded, to the Additional S.P.. In spite of resistance by Ajeet Tiwari , memory card containing the video of the incident, which has taken place on 08.4.2014 , was taken away by the Additional S.P. and was replaced by a blank memory card in the camera of Ajeet Tiwari . However, Ajeet Tiwari had prepared a compact disc of the incident before parting with the memory card but this fact was not within the knowledge of Additional S.P. , Mahesh Jain . The petitioner has filed unedited compact disc prepared by Shri Ajeet Tiwari with the election petition and also gave transcript of aforesaid conversation in the petition . Thus , the respondent had sought illegal assistance from the police officers for furtherance of his 6278

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[भाग 1 prospects in the election. As such, he had indulged in corrupt practice; therefore , it has been prayed that the election of the respondent Rakesh Singh from Parliamentary Constituency No.13 , Jabalpur be declared void on the ground of aforesaid corrupt practices adopted by him.

4. In his reply, the respondent had objected to the admissibility of the compact disc filed along with the election petition purportedly containing the video of the incident involving Additional S.P. , Mahesh Jain on the ground that the petitioner,had not complied with the provisions of Section 65- B (4) of the Evidence Act , 1872. It has been specifically denied that the respondent and/or his election agent resorted to any corrupt practices in the election . It has been stated that the respondent was elected Member of Lok - Sabha from Parliamentary Constituency No.13 , Jabalpur for the 3rd consecutive term by defeating his nearest rival Shri Vivek Tankha, the Congress candidate , by a huge margin. It has further been averred that the petitioner has not stated a single instance of non- compliance with the provisions of the Act of 1951 or the Conduct of Election Rules , 1961 or the orders made thereunder by the Election Commission. It was specifically denied that the respondent visited Village- Mankhedi on 03.04.2014 and met Smt . Pratibha Singh and her Ssons sons Neeraj Singh and Golu Singh or at any other place in Bargi Assembly Constituency. It was also specifically denied that he asked aforesaid persons to let loose their terror in Bargi Assembly Constituency in order to have a favourable result in the election . As per the schedule of the respondent, he was in Bhedaghat area, which was approximately 40-45 kms . away from Village-Mankhedi , on the relevant date . He never visited Mankhedi or any other village falling under the Bargi "Assembly Constituency on 03.04.2014 , 04.04.2014 , 05.04.2014 or 06.04.2014. It has been specifically denied that d.

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at the behest of the respondent , Golu Singh and Neeraj Singh and their associates roamed free with guns and other arms terrorizing the Congress workers in Village- Mankhedi . In fact , during election campaign , respondent had no business with Neeraj Singh and Golu Singh . They were neither instructed nor told by the respondent even to campaign for him or for his political party. It has further been specifically denied that the alleged incident of firing by Golu Singh and Neeraj Singh and their associates , which is said to have taken place at Mankhedi on 07.4.2014 , was at the behest or instance of the respondent . It has also been denied that the respondent pressurized the District Administration and Police Authorities in any manner whatsoever, to remain inactive in respect of the alleged incident of firing . It has also been denied that respondent interfered with free and fair exercise of the constitutional right of the voters of Bargi and Jabalpur Assembly Constituencies , to vote . No such complaint was made by any voter, candidate or election agents to Election Commission, any authority or the police. It has also been denied that on 08.04.2014, respondent along with Shri Sharad Jain, Smt . Pratibha Singh and their supporters staged a protest at P.S. - Belkheda , where they pressurized the Additional S.P. , Mahesh Jain to delete the name of Neeraj Singh from the FIR and register a counter FIR against alleged victims of the incident . It has also been denied that any compact discs of any such incident was prepared by one Ajeet Tiwari . The transcript of the conversation , which is alleged to have taken place between the respondent, Shri Sharad Jain and Smt. Pratibha Singh on one hand and Additional S.P. , Mahesh Jain on the other, has been specifically denied. It has also been denied that for want of knowledge that the memory card containing the video of such incident was taken away from Shri Ajeet Tiwari by Additional S.P. , Mahesh Jain ; as such , the respondent never indulged in [भाग 1 6280

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any corrupt practices . The election petition is false and frivolous ; therefore , it has been prayed that the petition be dismissed .

5. On the basis of pleadings of the parties and documents filed by them, following issues were framed . The conclusions ofthe Court are recorded against each of them.

Issues

Findings

Notproved.

(1) (a) Whether on 7-4-2014 , at the behest , instigation and assurance of protection from the respondent , Golu Singh and Neeraj , sons of Bargi M.L.A. Pratibha Singh and others roamed around in Village-Mankhedi , Badcheri , Chargawan and Chatiaghat of the Constituency and opened fire on workers of Indian National Congress and grievously injured them , resulting in denial of constitutional right of voters of that party to vote freelyand fairly?

Notproved.

(b) Whether the respondent , M.L.A. Sushree Pratibha Singh and Minister in the Statę Cabinet , Shri Sharad Jain had pressurized or illegally influenced Additional S.P. , Shri Mahesh Chandra Jain to delete the name of aforesaid Neeraj and register counter F.I.R. against victims including the petitioner?

Notproved.

(c) Whether at the behest of the respondent , Shri Mahesh Chandra Jain had illegally obtained memory card containing video- recording of conversation between Shri Mahesh Chandra Jain, Shri Sharad Jain and the respondent from Shri Ajeet Tiwari ?

Acts and conduct not proved.

(2) Whether all or any of the aforesaid acts and conducts on the part of the respondent or other persons with the consent of respondent , falls funder the purview of corrupt practices ?

(3) Reliefand costs ?

Petition dismissed withcosts .

Issue No. (1) ( a) Whether on 07-04-2014 at the behest.

instigation and assurance ofprotectionfrom the respondent, Golu Singh and Neeraj sons of Bargi M.L.A. , Pratibha Singh and other roamed around in Village- Mankhedi , Badcheri , Chargawan and Chatighat ofthe Constituency and opened fire on workers of Indian National Congress and grievously injured them, resulting in denial of constitutional right

ofvoters of that party to vote freely andfairly?

7. The burden of proving this issue was upon the petitioner.

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Before adverting to evidence, adduced by the parties on this issue, it would be appropriate to refer to relevant part of Section 123 of the Act, which reads as hereunder :

Corrupt Practices

123. Corrupt practices . The following shall be deemed to be corrupt practices for the purposes of this Act:-

(1) *****

(A)*****

(a) *****

(6)*****

(i)*****

(ii)*****

(B)*****

(a)*****

(b)*****

(2) Undue influence, that is to say, any direct or indirect interference or attempt tointerfere on the part of the candidate or his agent, or ofany other person with the consent of the candidate or his election agent, with the free exercise of any electoral right:

Provided that

(a)without prejudice to the generality of the provisions ofthis clause any such personas is referred to thereinwho-

(i)threatens any candidate or any elector, or any person in whom a candidate or anelector interested, with injury ofany kind including social ostracism and ex- communication or expulsion from any caste or community ; or

(ii)*****

(b) *****

3A *****

(4) *****

(5)*****

(6)*****

(7) The obtaining or procuring or abetting or attempting to obtain or procure by acandidate or his agent or, by any other person with the consent ofa candidate or his election agent, any assistance (other than the giving of vote) for the furtherance ofthe prospects of that candidate's election, from any person in the service of the Government and belonging to any of the following classes,

namely:-

(a) *****

(b)*****

(d)members ofthe police forces;

(e) *****

(g) *****

(n)******

(8) *****

8. The pleadings of the petitioner with regard to issue no.1

(a) is in two parts . In the first part , there is incident, which is alleged to have taken place at about 07:00 p.m. on 03.04.2014 , 6282

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[भाग 1 at Village-Mankhedi where the respondent is said to have asked Smt . Pratibha Singh and her sons Neeraj Singh and Golu Singh to let loose their reign of terror in Bargi Assembly Constituency and to use all means to that end including unfair means . We may note that there is only oral evidence of the petitioner's witnesses to support the aforesaid incident . Petitioner Abhay Singh has stated in this regard that at about 07:00 p.m. on 03.04.2014 , he was at the bus - stand in Village- Mankhedi and were canvassing for the Indian National Congress . He was accompanied by other workers namely Durjan Patel , Rakesh Patel , Vimal Vishwakarma , Neelesh Patel and other persons . At that time, respondent Rakesh Singh reached the spot . He was accompanied by Smt . Pratibha Singh and her sons Golu Singh and Neeraj Singh . Other workers of their party namely Yashpal Singh , Ramgopal Choudhary and Pushpraj Singh etc. were also present with them . Neeraj Singh was the Chairman of Shahpura Mandi . At that place , respondent Rakesh Singh said that these Congress workers are canvassing. They must somehow be stopped , no matter how. He would manage whatever happens in future . Respondent Rakesh Singh told sons of Smt . Pratibha Singh that you let loose your terror. See that this election is not spoilt . These people must somehow be stopped. He would manage the police . Abhay Singh (PW- 1 ) has further stated that they overlooked aforesaid extortation by the respondent . This dialogue was delivered in such a manner , so that Congress workers would hear that . The statement of Abhay Singh ( PW- जब in this regard is corroborated by Durjan Patel (PW- 2) . He has stated that at aforesaid time, date and place and in the presence of aforesaid persons , respondent Rakesh Singh asked sons of Smt . Pratibha Singh as to what are they doing ? These Congress men are spoiling their game . Stop them at any cost? He will manage whatever happens . Stop them, no matter what 6283

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भाग 1 ]

is required to be done , spend money, beat them up but stop them. Durjan Patel ( PW-2) has also stated that respondent Rakesh Singh said that he would speak to the police , they are their people . After delivering aforesaid dialogue , the respondent went away.

9. Respondent Rakesh Singh (DW- 1 ) has stated that all his public meetings were peaceful and no untoward situation arose in any of his public meetings and programmes . He cannot state anything with regard to any dialogue that is said to have taken place on 03.04.2014 , without any context. He does not remember whether he had gone to Village-Mankhedi on 03.04.2014 or not . He was not acquainted with Neeraj Singh and Golu Singh since before the election . Petitioner Abhay Singh (PW- 1 ) has further stated that for next 2-3 days , Golu and Neeraj Singh etc. roamed about in the villages armed with weapons . They used to terrorize the workers and used to stop the Congress workers from campaigning . They used to pressurize public so that the public would vote for BJP. They used to terrorize and intimidate the voters by saying that they have the government and they have the power. He complained about the matter to Town Inspector of P.S. -Belkheda. He assured that he would look into the matter but he did nothing .

> In this regard , Durjan Patel ( PW- 2) has stated that they had complained about the matter to Town Inspector of P.S.- Belkheda; however, he made light of the matter and said that this is nothing , this is election and such things do happen in elections .

10. Second part of the incident is alleged to have taken place on 07.04.2014 . Petitioner Abhay Singh (PW- 1 ) states in this regard that at about 01:00 p.m . on 07.04.2014 , he was campaigning in Village - Baseri along with other party workers . At that time, Golu Singh and Neeraj Singh accompanied by other B.J.P. workers arrived . Golu Singh etc. blocked their [भाग 1 6284

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vehicles ; whereon , he informed the Congress candidate Shri Vivek Tankha, who assured him that he will speak to S.P.. Shri Tankha asked his workers to wait. About 20-25 minutes later , Belkheda police reached the spot . The police separated the vehicles of Golu Singh and Neeraj Singhetc. from those of Congress workers . Thereafter, the Congress workers left the spot and reached Mankhedi via Sunderdehi . Durjan Patel (PW- 2) has stated in this regard that at aforesaid time, date and place, they were sitting in the house of former Sarpanch. They were told by people that Golu Singh and Neeraj Singh and others have blocked their vehicles in such a manner that there was no way left. Abhay Singh informed regarding the matter to Shri Vivek Tankha , who assured that he would speak to S.P. About half an hour later, Belkheda police reached the spot and separated the vehicles of two sides .

11. Abhay Singh ( PW- 1 ) submits that at about 03:30 p.m. , the same day, he was with Durjan Patel , Rakesh Patel , Neelesh Patel , Vinod Nayak and other persons . No sooner they got down from their vehicles , Golu Singh, Neeraj Singh and Pushpraj Singh came from behind armed with guns . They were accompanied by Yashpal Choudhary and Ramgopal Choudhary. Golu Singh fired from behind . Only one gun shot was fired, which contained pellets . He , Durjan Patel , Rakesh Patel , Bhansingh , and Neelesh Patel received pellet injuries . The situation turned chaotic Aforesaid part of the statements of Abhay Singh (PW- 1 ) has been corroborated by Durjan Patel (PW-2) . He has further stated that he was hit by 9 pellets . Rakesh SinghSinga was hit byby 12 pellets and Abhay Singh was hit by 2 pellets In addition thereto , Neelesh and Dhansingh also sustained pellet injuries . He had sustained pellet injuries to his mouth As a result, his clothes were stained with blood. Golu Singh had fired upon them due to electoral enmity. They did not want that anyone should campaign for Congress in that 6285

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भाग 1 ]

area. In this regard Sarvesh Singh (PW- 3 ) has stated that a about 2-3 p.m. on 7.4.2014 he was at Mankhedi . At that time Golu Singh and Niraj Singh , sons of MLA Pratibha Singh had fired upon Congress men including Abhay Singh . Thereafter, they had taken Abhay Singh to Medical College .

12. Abhay Singh ( PW- 1 ) and Durjan Patel ( PW- 2) have further stated that they were taken by their companions to Medical College, Jabalpur where they were admitted . The police had reached the Medical College , Jabalpur. He had lodged FIR (Ex.P/ 3 ) . ( The original FIR has been placed on the record of S.T. No.600 /2014 pending in the Court of V ASJ , Jabalpur ) . Durjan Patel (PW- 2) has further stated that the effect of aforesaid incident was that all voters were terrified and respondent Rakesh Singh won the election

13. Now, the question that arises for consideration is , how much credence should be attached to the statements of petitioner Abhay Singh (PW- 1 ) and Durjan Patel (PW- 2) and Sarvesh Singh ( PW- ) . In this regard , learned counsel for the petitioner submits that there is no rule of law or prudence that: oral evidence has to be discarded in all cases involving corrupt practices in election matters ..To buttress aforesaid contention he has invited attention of the Court to the judgment rendered by the Supreme Court in the case of Pratap Singh Vs. Rajinder Singh and anr. AIR 1975 SC 1045; wherein, it has been held that:

10. The fifth ground of objection set out above seems to proceed on the erroneous assumption that oral testimony cannot be accepted when a corrupt practice is set up to assail an election unless it is corroborated by other kinds of evidence in material particulars. We are not aware of any such general inflexible rule of law or practice which could justify a wholesale condemnation or rejection of a species of evidence which is legally admissible and can be acted upon under the provisions ofEvidence Act in every type ofcase if it is, after proper scrutiny,found to be reliable or worthy of acceptance. There is no presumption , either in this country or anywhere else, that a witness, deposing on oath in the witness box, is untruthful unless he is shown to be, indubitably, speaking the truth. On the other hand, the ordinary presumption is that a witnessdeposing solemnly on oath before a judicial tribunal is a witness of truth unless thecontrary is shown.

11. It is not required by our law of evidence that a witness must be proved to be a perjurer before his evidence is discarded. It may be enough ifhis evidence appears to be 6286

[भाग 1

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quite improbable or to springfrom such tainted or biased or dubious a source as to be unsafe to be acted upon without corroboration from evidence other than that of the witness himself. The evidence of every witness in an election case cannot be dubbed as intrinsically suspect or defective. It cannot be equated with that of an accomplice in a criminal casewhose testimony has. according to a rule of practice though not of law to becorroborated in material particulars before it is relied upon.

14. Per contra, learned senior counsel for the respondent has placed reliance upon the judgment rendered by the Supreme Court in the cases of M.J.Zakharia Sait Vs. T.M. Mohammed ( 1990) 3 SCC 396 , Thakur Sen Negi Vs. Dev Raj Negi , 1993 ( suppl .) 3 SCC 645 and Narender Singh Vs. Mala Ram ( 1999) 8 SCC 198. Learned senior counsel for the respondent has contended that the Supreme Court has repeatedly cautioned against acceptance of uncorroborated oral evidence in election matters , especially those involving corrupt practices . In the case of M.J.Zakharia Sait ( supra) , the Supreme Court has held as follows :

70. Time and again, the courts have uttered a warning against the acceptance ofa non-corroborated oral testimony in an election matter because it is not onlydifficult to get a non-partisan witness but is also easy to procure partisan witnesses in such disputes. The courts have, therefore, insisted upon some contemporaneous documentary evidence to corroborate the oral testimony when inparticular such evidence could have been maintained. The dangers of accepting onlythe oral testimony are illustrated by this witness .

15. It has been held by the Supreme Court in the case of Thakur Sen Negi (supra) that :

How an election court should evaluate the evidence in such a situation has beenstated time and again by this Court. It would be sufficient if we extract a passagefrom this Court's decision in Rahim Khan v. Khurshid Ahmed which reads thus:

"We must emphasize the danger of believing at its face value oral evidence in an election case without the backing ofsure circumstances or indubitable documents . It must be remembered that corrupt practices may Perhaps be proved by hiring half- a - dozen witnesses apparently respectable anddisinterested, to speak to short and simple episodes such as that a small village meeting took place where the candidate accused his rival ofpersonal vices. There is no X- ray whereby the dishonesty of the story can be established and, if the court were gullible enough to gulp such oral versions and invalidate elections, a new menace to our electoral system would have been invented through the judicial apparatus. We regard it as extremely Gaunsafe, in the present climate of Kilkenny-cat election competitions and Partisan witnesses wearing robes ofveracity, to upturn a hard won electoral victory merely because lip service to a corrupt practice has been rendered by some sanctimonious witnesses. The court must look for serious assurance , 6287

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भाग 1 ]

un-lying circumstances or unimpeachable documents to uphold grave charges of corrupt practices which might not merely cancel the election result, but extinguish many a man's public life. "

4. Since allegations in regard to corrupt practice are quasi -criminal in nature and entail the penalty of disqualification, the court would be justified in lookingfor strong and dependable evidence and its refusal to base its decision on oral evidence alone would not be unjustified if the said evidence is not supportedby strong, reliable and trustworthy corroboration.

16. Likewise , in the case of Narender Singh (supra) , the Supreme Court has held as follows:

15. In the matter of appreciation of evidence in election disputes certain principleshave been stated by this Court . The general principle is that the onus toprove the essential facts which constitute the cause of action in an election petition is upon the person making it, namely, the election petitioner. What evidence would be sufficient to prove a particular fact depends upon the circumstances of each case . When the evidence adduced is capable ofdrawing an inference either way, the view that is favourable to the returned candidate will have to be preferred. In Ram Singh v. Col. Ram Singh¹ the principle set out bythis Court, by majority, is as follows : (SCC p. 616, para 3)

"[I]n borderline cases the courts have to undertake the onerous task of, 'disengaging the truth from falsehood, to separate the chafffrom the grain' . In our opinion, all said and done, if two views are reasonably possible one infavour of the elected candidate and the other against him- courts should not interfere with the expensive electoral process and instead of setting at naught the election of the winning candidate should uphold his election giving him the benefit of doubt. This is more so where allegations offraud or undue influence are made . "

16. In election disputes emotions of the public are raised and opinions are sharply divided between groups. In such circumstances oral testimony in favour ofone or the other party is easy to be adduced but the same will have to be critically examined and, therefore, oral evidence is to be assessed with a 208great deal ofcare.

17. From aforesaid pronouncements following legal position may be culled out . There is no general inflexible rule of law or practice which permits wholesale rejection of oral evidence which is otherwise legally admissible under the provisions of the Evidence Act . However , as a matter of caution, the Court should look for contemporaneous documentary evidence or sure circumstances to lend assurance to its findings . Such oral evidence must be closely scrutinized to see whether it springs from partisan sources ? Such testimony has to be scrutinized with utmost care and caution .

18. Learned counsel for the petitioner has also submitted in [ भाग 1

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this regard that the respondent has not specifically denied the incident that is said to have taken place at about 7:00 p.m. on 3.04.2014; wherein, he is said to have exhorted Golu Singh and Neeraj Singh and their cohorts to let loose their reign of terror in Bargi Assembly Constituency. He submits that all that respondent has stated in rebuttal is that he does not remember whether he had gone to Mankhedi on 03.04.2014 . He has also meekly stated that without any context , he cannot tell about any conversation involving him at Mankhedi on 03.04.2014 ; therefore, it has been prayed that the oral testimony of witnesses Abhay Singh (PW- 1 ) and Durjan Patel (PW- 2 ) should be accepted . In support of this contention, learned counsel for the petitioner has placed reliance upon the judgment rendered by the Supreme Court in the cases of Kalamata Mohan Rao v. Narayana Rao Dharmana and others , AIR 1996 SC 535; wherein it has been observed that :

Moreover, there is no evidence in rebuttal thereof, inasmuch as even the appellantdidnot enter the witness box to deny the allegations made against him. The unrebutted evidence led in support of the election petition is sufficient to prove that the act of putting up these posters at different places in the constituency as alleged has been duly proved.

19. He has also invited attention of the Court to the judgment rendered by this High Court in the case of M.P. Badalkar vs. Smt . Shamta Sarojini Badalkar and another, AIR 1988 MP 319. Paragraph No.4 of the judgment reads as hereunder:

4. After having heard the learned counsel for the petitioner and on examination Cofshe record, we are satisfied that the decree nisi for dissolution ofmarriage has Reemrightlypassed by the trial Court. There is no reason why the statements of the petitioner and his son should not be accepted. The evidence so recordedon behalf of the petitioner has gone unrebutted and there is no evidence to the We are also satisfied that there is no collusion between the parties. As een held Lalit v. Lavina, AIR 1979 Madh Pra 70 (FB) the only requiremen to prove the case by the petitioner is by preponderance of probabilites and the degree of probability depends on the gravity of the offence. We aresatisfied that the petitionerhas been able to prove his case. जबल

20. In this regard , learned counsel for the respondent 6289

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भाग 1 ]

submits that the alleged exhortation by the respondent at Mankhedi on 03.04.2014, has been specifically denied in the written statement of the respondent . He further contends that the Supreme Court in the cases of F.A. Sapa vs Singora and others , AIR 1991 SC 1557, Pratap Singh ( supra) and a catena of other has held that allegation of corrupt practice being quasi -criminal in nature , has to be proved beyond reasonable doubt and not merely by a preponderance of probabilities . Inviting attention of the Court to the judgment rendered by the . Supreme Court in the cases of Ram Singh Vs. Col. Ram Singh 1985 Supp . SCC 611 and Narendra Singh (supra) , it has been contended by learned counsel for the respondent that when evidence adduced is capable of drawing an inference either- way, the view that is favourable to the returned candidate , will have to be preferred.

21. When we examine the evidence available on record in respect of Issue No.1 ( a) , we find that there is no documentary evidence to support the incident that is said to have taken place on 03.04.2014 at village Mankhedi . Only testimony of petitioner's witnesses Abhay Singh ( PW- 1 ) and Durjan Patel (PW- 2) is available . Abhay Singh is petitioner himself. He has admitted in paragraph no.2 of the deposition that he is a worker of the Congress Party and on 03.04.2014 he was campaigning for Indian National Congress at Mankhedi bus stand on the directions of the Congress candidate , with others . Durjan Patel (PW- 2) has stated that he is acquainted with petitioner Abhay Singh because he is social and political worker ' of Congress Party. He has also admitted in paragraph no.7 that he was also a Congress worker. Thus , both of these witnesses , who are said to have witnessed the incident involving exhortation by respondent , spring from the partisan, if not tainted source . Abhay Singh (PW- 1 ) admits in paragraph no. 11 that he did not lodge a written report of the incident [भाग 1

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6290

dated 3.4.2014 . either with Congress candidate or Election Authorities or to the police . It is very easy to procure oral evidence of such witnesses to allege a corrupt practice . Moreover, it appears highly improbable that in this age of easily available video - recording equipment like mobile phones , an experienced campaigner like the respondent , who had already won two Lok Sabha Elections , would openly indulge in such talk so as to create evidence against himself and provide a ready - made tool to his adversaries to assail him . It may be also be noted that no written report of any such incident made to any of the authorities has been proved by the petitioner. In these circumstances , oral testimony of petitioner's witnesses Abhay Singh (PW- 1 ) and Durjan Patel (PW-2) is not worthy of credence . Thus , the petitioner has failed to prove that the respondent had exhorted Golu Singh and Neeraj Singh and their supporters to terrorize the Congress workers and voters of Bargi Assembly Constituency to vote for Bharatiya Janta Party candidate.

22. The second part relates to firing of a gun- shot by Golu Singh upon Congress workers Abhay Singh , Durjan Patel etc. In aforesaid incident , apart from petitioner Abhay Singh , Congress workers Durjan Patel , Rakesh Patel , Dhan Singh and Neelesh Patel were said to have sustained pellet injuries . The injured were taken to Medical College and first information report (Ex.P/3 ) was lodged by petitioner Abhay Singh , which was registered in respect of aforesaid incident. A Sessions Trial arising from the incident being S.T. No.600/ 2014 , is begin the Court of V Additional Sessions Judge , Jabalpur. However, Darjan Patel (PW - 2) has admitted in his cross- examination that there is a counter - case also pending in the matter in which one Tehsildar Singh is said to have suffered bullet injury . He is also an accused in aforesaid case and has been released on bail . Thus , from the evidence available on 6291

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भाग 1 ]

record, it is clear that an inoident involving firing had taken place on 07.04.2014 in village Mankhedi . In respect of aforesaid incident , two counter cases are pending before the Court of Session lodged by rival parties . However, respondent Rakesh Singh was not said to have been present on the spot; therefore , this by itself, is not sufficient to establish complicity of the respondent in the incident of firing. The respondent is sought to be implicated in the aforesaid incident on the basis of undue influence he is said to have exercised along with Shri Sharad Jain , Cabinet Minister and Sushri Pratibha Singh , Bargi MLA upon Additional SP Shri Mahesh Chandra Jain . Therefore , this incident would be considered

along with Issue No.1 (b) .

23. Issue No.1(b)

Whether the respondent, M.L.A. Sushri Pratibha Singh and Minister in the State Cabinet Shri Sharad Jain had pressurized or illegally influenced Addl. S.P. Shri Mahesh Chandra Jain to delete the name of aforesaid Neeraj and register counter F.I.R. against victims including the petitioner ?

The burden of proving this issue was also upon the petitioner. In this regard, Sarvesh Singh Thakur (PW - 3 ) has submitted that he is a student . On 08.04.2014 , police station at Belkheda was gheraoed ( surrounded) by the supporters of Bhartiya Janta Party . Ajeet Tiwari (PW- 5 ) submitted that he is an independent videographer. He learnt at about 3:00 p.m. on 07.04.2014 that P.S. Belkheda is proposed to be gheraoed ; therefore , he reached the spot . Both of aforesaid witnesses have stated that respondent Rakesh Singh , Minister Sharad Jain and MLA Sushri Pratibha Singh were present and participated in aforesaid gherao . Sarvesh Singh Thakur (PW-3) has stated that at that time respondent Rakesh Singh was asking Minister Sharad Jain as to what kind of policemen were these? They had registered cases against their own people .

i [भाग 1

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1 Rakesh Singh had asked Sharad Jain to tell the policemen to remove certain sections from the case . About an hour later , one Superintendent of Police Jain arrived . He heard Minister Sharad Jain telling Superintendent . of Police Shri Jain to remove the names of Golu Singh and Neeraj Singh ; whereon , Minister Sharad Jain asked Superintendent of Police Shri Jain to assure Golu Singh that he would delete sections . The Minister also asked Shri Jain to register a case against the Congressmen . Ajeet Tiwari (PW- 5 ) has stated in this regard that respondent Rakesh Singh had asked Minister Sharad Jain to tell Additional SP to hush up , whatever the matter was (Mamle jo bhi ho , rafa -dafa karo). Respondent Rakesh Singh called Neeraj Singh on phone . Thereafter, respondent Rakesh Singh told Additional SP that Neeraj Singh is afraid . After that respondent Rakesh Singh handed over mobile phone to the Additional SP, who spoke on phone and said that whatever be the case , the staff would manage . The matter would be hushed up . Pratibha Singh asked Additional SP to register a case against petitioner Abhay Singh of the other party as well . Ajeet Tiwari (PW- 5 ) has further stated that he was equipped with a video camera and had recorded the entire incident that had taken place at 3:00 p.m. on 08.04.2014 . After returning from the police station , he prepared a compact disc of the recording . Thereafter, at about 8:00 or 9:00 p.m. on 08.04.2014 , he received a phone call from petitioner Abhay Singh asking about the CD . Abhay Singh told Ajeet Tiwari that he wanted to see the CD . Thereafter, he went to Abhay Singh with the CD and gave it to him .

24. Respondent Abhay Singh has denied that he ever pressurized the police to delete the names of Golu and Neeraj from the first information report . He has also denied the fact that election results were materially altered because he had pressurized the police authorities .

6293

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भाग 1 ]

25. At the outset , it may be noted that the compact disc allegedly prepared by Ajeet Tiwari (PW- 5) recording the incident that had taken place at P.S. Belkheda on 08.04.2014, was not admitted in evidence because it did not comply with the provisions of Section 65 - B (4) of the Evidence Act ; therefore , only oral evidence with regard to aforesaid incident is available . It consists of the statements of aforesaid two witnesses namely Sarvesh Singh ( PW- 3 ) and Ajeet Tiwari (PW- 5). As has been observed in preceding paragraphs , the testimony of aforesaid two witnesses is required to be meticulously scrutinized before placing reliance thereon . Both ofthe witnesses claimed that they were present on the spot and heard the conversation between respondent Rakesh Singh , Cabinet Minister Sharad Jain and Bargi MLA Pratibha Singh on one hand and Additional SP Mahesh Chandra Jain on the other . A comparative reading of the deposition of aforesaid two witnesses reveals that their statements with regard to the actual conversation that had taken place differ materially. They are said to have heard the conversation clearly in spite of presence of 400-500 people, who were shouting slogans on the spot . As per Sarvesh Singh ( PW- 3 ) the conversation related to lament by respondent Rakesh Singh that policemen had registered cases against their own people ; therefore , at least some sections should be deleted ; whereas , Ajeet Tiwari (PW- 5) Shas has stated that the respondent had asked the Additional SP to assure Neeraj Singh that the matter would be sorted out . Though , both have claimed that Additional SP was pressurized to register case against petitioner Abhay Singh, as well but Sarvesh Singh has maintained that this pressure was exerted by Minister Sharad Jain whereas Ajeet Tiwari has stated that this pressure was exerted by MLA Pratibha Singh . Pleadings of the petitioner in this regard tell a different story . In paragraph no.13 the transcript of conversation between aforesaid persons 1.

[भाग 1

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at village Belkheda has been reproduced which reads as hereunder :

राकेश सिंह : वारंट कटवा दिया ।

अति एस पी नही पता कोर्ट मे गया था उसमे नीरज का नाम नही है । उसको रोका गया मेरे फोन पर ये मैने नाम चूंकि लिखा गया है FIR में वैसे किसी का भी लिखा सकते है मगर वो आदमी without doubt घटनास्थल पर नही था । हमारा T.I. उस बात का गवाह है ।

शरद जैन तो उन दोनो बात से आप सहमत है । एक तो जे

कि FIR हो रही है ।

अति एस पी बिल्कुल हो रही है ।

शरद जैन और दूसरी कि नीरज का नाम नही है ।

राकेश सिंह : हो गई है आप बता रहे है ।

अति एस पी हो गई है । अब तो Zero पर आयेगी यहां पर ।

शरद जैन: नीरज का नाम नही हैं

अति एस पी नीरज का नाम उन्होने लिखाया लेकिन नीरज का इस घटना मे शामिल होना हमारी

राकेश सिंह: उन्होने लिखाया है ।

अति एस पी F.I.R. में लिखाया है । लेकिन नीरज का शामिल होना जो प्रारम्भिक रूप से चूंकि हमारा थाना प्रभारी वहां मौजूद था ।

शरद जैन : आप जो प्रकरण बना रहे है उसमे नीरज मुजरिम

नही है

अति एस पी नही

शरद जैन: खत्म बात

राकेश सिंह मोबाईल पर नीरज सिंह से बात नीरज ये. Add .

S.P. आ गये है । इन्होंने नाम तुम्हारा लिखाया है लेकिन यह कह रहे है कि जिम्मेदारीपूर्वक मै इस बात कि नीरज नाम लिखाया नही है । लेकिन F.I.R. है मुकदमा नही मामला दूसरा वो बुली F.I.R. हो गई है कायमी हो गई है वहां से यहां आयेग्री वहाँ कापी मिल जायेगा की F.I.R. एक मिनट जरा समझ लो इनसे ।

अति एस पी हां पार्टनर । यहां जैसे आयेगी यहां थाने का 6295

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भाग 1 ]

नम्बर चढ़ाया नम्बर चढने के बाद उसकी कापी सुबह मिल जायेगी जरूरत पढेगी तो हमारा staff बयान देगा कि तुम यहां पर नही हो । "

26. It has been alleged in the pleadings that Additional SP has said that though Neeraj Singh has been implicated in the case, the Town Inspector was present on the spot and he has asserted that Neeraj Singh was not present ; therefore , they would not register a case against Neeraj Singh . Thereafter , at the instance of Rakesh Singh , Additional SP spoke on mobile phone with Neeraj Singh and assured him that policemen would depose that Neeraj Singh was not present on the spot . In aforesaid transcript , there is nothing which suggests that either of three persons namely Rakesh Singh , Sharad Jain and Pratibha Singh pressurized the Additional SP to also register counter- case against Congressmen.

27. In aforesaid circumstances , it is obvious that the statement of neither Ajeet Tiwari (PW- 5 ) nor the statement of Sarvesh Singh (PW-3 ) are reliable . Even if it is assumed for the sake of arguments that the conversation as alleged in paragraph no.13 of the pleadings took place , it is clear that no undue pressure was exerted upon the Additional SP. He merely apprised the respondent regarding the factual situation as seen on the spot by the Town Inspector. He also reassured a person on mobile phone , who he thought to be innocent, at the instance of the respondent . Thus , the incident that is said to have taken place at P.S. Belkheda at 3:00 p.m. on 08.04.2014 . has also not been proved beyond reasonable doubt, in the manner alleged in the pleadings of the petitioner .

28. Issue No.1 (c)

Whether at the behest of the respondent , Shri Mahesh Chandra Jain had illegally obtained memory card containing video- recording of conversation between Shri Mahesh Chandra Jain, Shri Sharad Jain and the respondent, from Shri Ajeet Tiwari ?

[भाग 1

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The burden of proving this issue was also on the petitioner. The only witness that has been produced in this regard is videographer Ajeet Tiwari (PW- 5 ) . He stated that on 09.04.2015 , a police constable came to him and told him that Additional SP has called him; whereon, he went to Additional SP with his camera . The Additional SP asked him whether he had videographed the incident of gherao of police station on eighth ? He replied in affirmative . The Additional SP again asked whether he had videographed the incident by the same camera? He again replied in affirmative . Thereafter, the Additional SP took the camera from him and took out the memory card which contained video recording of the incident and replaced it with a new one . Thereafter , he returned .

29. Now the question that arises for consideration is whether oral statement of Ajeet Tiwari (PW- 5 ) is reliable ?

30. It may be noted that he is a professional independent videographer who did video recording for Congress candidate Shri Tankha as well as BJP candidate respondent Rakesh Singh , yet he allowed the Additional SP to remove such important memory card from the camera without any protest or resistance . He neither reported the incident to police nor to the Election Commission . He did not complain to media either . He did not give the CD of the incident he had prepared to anyone other than the present petitioner. Therefore , his statement cannot be relied upon . Even if it is assumed for the sake of arguments that Additional SP Mahesh Jain had indeed replaced memory card in aforesaid manner, there is nothing on record to indicate that he did so at the instance of, at the behest of or with the consent of respondent Rakesh Singh or his election agent. It is quite probable that he did so in order to protect himself against any legal action or departmental proceedings . At any rate , complicity of respondent Rakesh Singh in the alleged incident relating to replacement of memory card , has الله 6297 भाग 1 ]

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also not been established beyond reasonable doubt . Thus , the petitioner has also failed to prove Issue No.1 (b ) (c).

31. Issue No.2

Whether all or any of aforesaid acts and conduct on the part of the respondent or other persons with the consent of respondent , falls under the purview of corrupt practices ?

Since, this issue has been considered along with Issue Nos.1 ( a) (b) ( c ) , no separate discussion on this issue is necessary .

32. As such , the petitioner has failed to prove any of the issues involved in this election petitioner; therefore, this election petition deserves to be dismissed.

33. Reliefand costs

(1) Consequently, this election petition preferred by Elector Abhay Singh challenging election of returned candidate respondent Rakesh Singh as a member of Parliament from Parliamentary Constituency No.13 - Jabalpur is hereby dismissed .

(2) The Election petitioner shall bear his own costs and that ofthe respondent of this election petition .

(3) The petitioner's fee shall be payable as per Schedule , if precertified.

The office is directed to transmit a certified copy of this judgment to the Election Commission and Speaker of Lok しまぶた Sabha forthwith , as per Section 103 of the Act .

(C.V. Sirpurkar) Judge [ भाग 1

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विधि ( निर्वाचन ) कार्य विभाग भोपाल, दिनांक 24 सितम्बर 2018

फा. क्र. ई.पी. - 04-2014- चार- 190.- भारत निर्वाचन आयोग की अधिसूचना क्रमांक 82- MP-LA- ( 04/2014 ) 2018 (डा. विवेक तिवारी विरुद्ध श्री दिव्यराज सिंह एवं अन्य) दिनांक 10 सितम्बर 2018 सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित की जाती है.

राकेश कुशरे, उपसचिव.

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110 001 नई दिल्ली , दिनांक 10 सितम्बर, 2018-19 भाद्रपद, 1940 (शक)

अधिसूचना

सं० 82/म.प्र.-वि.स. /(34/2014)/2018 :- लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 106 के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग, डा० विवेक तिवारी द्वारा दायर निर्वाचन याचिका 2014 की संख्या 04 (डा० विवेक तिवारी विरूद्ध श्री दिव्यराज सिंह एवं अन्य) में मध्य प्रदेश के माननीय उच्च न्यायालय की जबलपुर खंडपीठ के दिनांक 12.07.2018 के निर्णय / आदेश को एतद्वारा प्रकाशित करता है ।

आदेश से, हस्ता./- (अनुज जयपुरियार ) प्रधान सचिव, भारत निर्वाचन आयोग.

ELECTION COMMISSION OF INDIA Nirvachan Sadan , Ashoka Road, New Delhi- 110 001 New Delhi , Dated 10th September , 2018-19 Bhadrapada, 1940 ( Saka)

NOTIFICATION

No. 82 /MP - LA/ (04/2014)/ 2018 : - In pursuance of Section 106 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951 ) , the Election Commission of India hereby publishes the judgment/ order dated 12.07.2018 of the Jabalpur Bench of Honb'le High Court of Madhya Pradesh in Election Petition No. 04 of 2014 (Dr. Vivek Tiwari Vs. Divyaraj Singh & Ors . ) filed by Dr. Vivek Tiwari .

By order,

Sd./- (ANUJ JAIPURIAR) Principal Secretary Election Commission of India .

6299

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भाग 1 ]

IN THE HIGH COURT OF MADHYA PRADESH PRINCIPAL SEAT AT JABALPUR .

ELECTION PETITION NO . 4/2014

PETITIONER :

Dr. Vivek Tiwari

S/ o Late Arun Kumar Tiwari , Aged about 40 years , R/ o . Amahiya Mohalla , Rewa , M.P.

Versus

RESPONDENTS : 1. Divyaraj Singh , S/o Shri Pushpraj Singh , Aged about 27 years , R/ o Fort Rewa , District Rewa

Nirwachan Sadan , Election Commission of India , Ashoka Road , New Delhi- 110001 Through the Secretary

مجھے

Presented yS nne is identifiedbySui AnungDubey Aar. atB.45PM en 20-1-14. It is PipoatyAram (leparentlywithinline and

Papenly Stamped. It isaccantoniad network number of spareCopieslis es: PES

The State Election Commission through its Secretary , Madhya Pradesh Nirvachan Sadan , 17 Arera Hills , Bhopal , M.P.

revcent of Mogistedaddress: Securityderant에

HighCar MadhyaPradesh JABALPUR(M.P.)

20 JAN 2012 SDM/SDO , Sirmour, Returning Officer of 68 , Sirmour Vidhan Sabha State of M.P. , Smt . Vimlesh Singh ,

Election Petition under Sections 80 , 80 - A , 81 and Section 100, 101 ( d) ( iv) of the Representation of People Act, 1951 .

The petitioner seeks to call in question the election of the ' respondent no.1 as a member of the M.P. State Legislative Assembly from 68 , Sirmour Vidhan Sabha Constituency , District M.P. inter- alia on the following facts: - [ भाग 1

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6300

HIGH COURT OF MADHYA PRADESH AT JABALPUR

ELECTION PETITION NO . 4/2014

Dr. Vivek Tiwari

Vs.

Divyaraj Singh & Ors . ,

Present:

Hon'ble Mr. Justice Atul Sreedharan

Mr. R.P Agarwal Sr. Advocate with Mr. Anuj Agarwal Ld . Counsel for the Petitioner.

Mr. Sanjay K. Agarwal Ld . Counsel for the Respondent No. 1 .

ORDER

12/07/2018

18/02/12, loved I.A No. 49/2016 and the names of the The election petition under judgement has been filed by the Petitioner Dr. Vivek Tiwari against the Respondent Mr. Divyaraj Singh and three others . The contesting Respondent is the Respondent No.1 Mr. Divyaraj Singh. The Respondent No.2 is the Election Commission of India , Respondent No.3 is the State Election Commission and the Respondent No. 4 is the Returning Officer of Constituency No. 68, Sirmour. I.A No. 49/2016 was moved by the Respondent No.2 , 3 and 4 for striking off their names from मध्य प्रदेश Respondents . This Court by its order dated Respondent Nos . 2, 3 and 4 were stuck off from the array * ofRespondents . Thus , the Respondent No.1 is the sole 6301

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भाग 1 ]

Respondent in this case . The Respondent No.1 is the returned candidate having being declared elected from the 68, Sirmour Vidhan Sabha Constituency, District Rewa of the State of Madhya Pradesh ( hereinafter referred to as "Constituency 68" ) . The Respondent No.1 secured 40, 018 (forty thousand and eighteen) votes , defeating his nearest rival candidate , i.e. , the Petitioner, by a margin of 5288 (five thousand two hundred and eighty- eight) votes . The Petitioner had secured 34, 730 ( thirty four thousand seven hundred and thirty) votes . The Petitioner was the candidate of the political party the Indian National Congress and the Respondent No.1 was a candidate from the political party the Bhartiya Janata Party. The Petitioner is a voter of village Tiwni in 73 Mangawan constituency and his name is registered against serial no.85. The Governor of Madhya Pradesh by a notification published in the official gazette of the State on 1st November 2013 under Sub- section (2) of section 15 of the Representation of People Act, 1951 (hereinafter referred to as " the Act") . By the said notification elections were to be held to all Assembly Constituencies in the State of Madhya Pradesh for the election of members of the legislative assembly for the State of Madhya Pradesh . 8.11.2013 was set as a last date for filing nomination set by the Election Commission of India. 9.11.2013 was the last date for the [ भाग 1

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scrutiny of the nomination , 11.112013 was the last date for the withdrawal of the candidature . 25.11.2013 was the date fixed for filing and 11.12.2013 was the date by which the elections shall be completed.

2. The election of the Respondent No.1 as the successful candidate has been challenged under section 100 ( 1 ) (d) (iv) of the Representation of Peoples Act , 1950 (hereinafter referred to as the " Act" ) which reads as hereunder;

100. Grounds for declaring election to be void.- ( 1 ) Subject to the provisions of sub- section (2) , if[ the High Court) is of opinion-

(a)

(b)

(c)

(d) that the result of the election, insofar as it concerns a returned candidate , has been materially affected -

(1)

(ii)

(iii)

( iv) by any non- compliance with the provisions ofthe Constitution or of this Act or of any rules ororders made under this Act.

[the High Court) shall declare the election of the returned candidate to be void. ]

3. The crux of the Petitioner's case is centred around Rule 49-S and 49- T of the Conduct of Election Rules, 1961 (hereinafter referred to as the " Rules of 1961 " ) . Rule 49 - S ofthe Rules of 1961 , reads as under;

न्यायालयमध्य

* 광희 words

प्रदेश49-S. Account of votes recorded.- ( 1) The presiding officer shall at the close of the poll prepare an account of votes recorded in Form 17/C and enclose it in a separate cover with the "Account of Votes Recorded" Superscribed thereon.

6303

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भाग 1 ]

(2) The presiding officer shall furnish to every polling agent present at the close of the poll a true copy of the entries made in Form 17 - C after obtaining a receipt from the said polling agent therefor and shall attest it as a true copy.

4. In paragraph 10 of the petition, the Petitioner states that the Returning Officer (hereinafter referred to as the " RO") , who is the Respondent No.4 to this petition, issued a document on 06/11/13 titled "Assembly wise CU and BU listwith the polling stations after RO level randomisation at District Rewa " . The Petitioner has filed the copy of the list dated 06/11/13 in respect of Constituency 68 as Annexure P/6to the petition. In paragraph 11 of the petition, the Petitioner has elaborated that the acronyms CU and BU mean " Control Unit" and "Balloting Unit" respectively . The CU remains with the Presiding Officer of the pollingbooth. It used for monitoring and regulating the castingofvote through the BU . In the same paragraph , the Petitioner explains that one BU can be used for up to sixteen candidates and if there are more than sixteens candidates in the fray per constituency, then each polling booth would require more than one BU . It is further stated by the Petitioner that as there were twenty seven candidates contesting from Constituency 68 , two BU's were used for polling .

5. In paragraph 12 of the petition , the Petitioner has averred that he had made a complaint in writing to the Chief State [ भाग 1

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मध्य

Election Officer , Rewa on 05/12/13 that the signature of the Petitioner's polling agent was not taken in statement of the Account of Vote Recorded in Form 17 - C as mandated under rule 49 - S of the Rules of 1961. Secondly , it was also averred that the information regarding the votes polled in the prescribed format in Form 17 - C was not furnished and instead some information was supplied in scraps of plain paper, which according to the Petitioner was totally incomplete and of doubtful authenticity . The objection dated 05/12/13 is annexed to the petition as Annexure P/ 7 and a copy of that is stated to have been faxed to the Chief Election Commissioner. The Petitioner states that he did not receive any reply to the complaint dated 05/12/13 from either the State Election Commissioner o the Election Commission of India . Subsequently , the record of the election was summoned by this Court and it was submitted by the Returning Officer. The Form 17-C's , which were a part of that record was admittedly filled in properly . This the Ld . Counsel for the Petitioner alleges has been filled up after the elections der to cover up their mistake . This position is apparent from paragraph 12 of the order of this Court dated 13/03/16 passed by disposing off I.A No. 13223/15 .

In paragraph 14 of the petition , the Petitioner has alleged that the CU's and the BU's which were sent to nineteen 6305

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भाग 1 ]

{ polling booths did not match or correspond with the details of the CU's and the BU's given in the document dated 06/11/13 (Annexure P/ 6) issued by the Election Commission . These nineteen booths were booth Nos . 3 , 5, 15, 20 , 21 , 26 , 38 , 46, 54, 65, 91 , 100, 107, 117 , 134, 139 , 146, 154 and 161. The Petitioner has elaborated the alleged discrepancy in relation to each of the booths mentioned above and has alleged that the effect of using ofCU's and BU's different from those notified in Annexure P/6 had led to false and fabricated voting at the instance ofthe Respondent No. 1 and that there remained no checks andbalances in place to ascertain that the correct CU and BU were actually used as set put in Annexure P/ 6 . However, as per the pleadings in the EP, the discrepancy does not relate to the non-compliance of either Rule 49S or49T of the Rules of 1961. It is also relevant to state here that no separate issue has been drawn up by this Court to require a finding whether discrepancies mentioned in paragraph 14 of the EP, had any role in materially affecting the outcome of the election in favour of the Respondent No.1 .

7. In paragraph 16 of the petition, the Petitioner has alleged that information in respect of twelve polling booths which was required to be furnished in Form 17- C as provided under Rule 49 - S of the Rules of 1961 , was not so provided [ भाग 1

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6306

and instead, information was given on blank papers which were incomplete in many respects resulting in non- compliance of rule 49- S of the Rules of 1961. These twelve polling booths were 13 , 17, 62 , 67, 108 , 109 , 116 , 133 , 153 , 158 , 165 and 169. Accordingto the Petitioner, the only information with regard to these polling booths were provided on plain paper which gave details only of the total number ofvoters , the total number of votes polled and the distribution of votes polled between males and females individually . The Petitioner has lamented that apart from this , other information as mandatorily required under Form 17 - C was not provided . Information with regard to the polling in the abovesaid booths , supplied to the Petitioner, did not contain information as against items at serial no . 4, 5, 6 , 7, 8, 9 and 10 of Form 17 - C . Thus , according to the Petitioner, the authenticity, integrity and credibility of the information given to the Petitioner through his agent, was highly suspect. Similar allegations were levelled with regard to seven other polling booths bearing Nos . 44, 64, 78, 90, 98 , 117 and 143 , that the only information provided was the total number of voters , the total number of votes polled, the individual breakup of the number of male and female voters and the numbers of the BU's and the CU's . Identical is the situation with regard to pollingbooths Nos . 36 , 38, 58, 61 , 88, 111 , 119 , 123, 124 , 6307

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भाग 1 ]

( 127 , 129 , 136 , 139 , 156 and 174. The Petitioner's concern is that it cannot be ascertained as to which machines were used and what seals were used for securing the machines after the polling. Under the circumstances , according to the Petitioner, the results received from the polling booths mentioned above were amenable to manipulation, which according to the Petitioner has been done, thus affecting the result of the returned candidate .

8. In paragraph 17of the petition, the Petitioner has averred that Rule 49 -T of the Rules of 1961 have not been complied with. Rule 49 - T reads as hereunder;

49-T. sealing of voting machine after poll.-

(1) As soon as practicable after the closing of the poll, the presiding officer shall close the control unit to ensure that no further votes can be recorded and shall detach the balloting unit from the control unit [ and from the printer, where printer is also used , so however, that the paper slips contained in the drop box of the printer shall remain intact. )]

(2) [The control unit, the balloting unit and the printer, where it is used , shall) thereafter be sealed , and secured separately in such manner as the Election Commission may direct and the seal used for securing them shall be so affixed that it will not be possible to open the units without breaking the seals .

(3) The polling agents present at the polling station , who desire to affix their seals , shall also be permitted to do so .

In paragraph 20 of the petition, the Petitioner has alleged that the information supplied to him on plain paper, in contravention of the prescribed format under Form 17 -C, there is no mention of the use of seals put on the CU's at 6308

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[ भाग 1 the end of polling. The Petitioner has said that the non- mention of this fact in the information given to the Petitioner by way of plain paper entries at the end of polling is suggestive of the inescapable fact that the machines were not sealed at all as the seal paper numbers were not supplied to the Petitioner despite his demand in writing. Under the circumstances , the Petitioner has stated that all the Electronic Voting Machines (hereinafter referred to as "EVM's" ) , in respect of which the seal numbers were not provided to the Petitioner, were suspect and their use has materially affected the outcome of the election in favour of the Respondent No.1

लय मध्य प्रदे₂ the accuracy and fairness of the EVM's is as

candidate's 9. Paragraph 21 of the election petition speaks at large about the purported unreliability of EVM's . The Petitioner has alleged that the voter is never certain if his vote has been actually counted in favour of the person he has voted by pressing the button against the name/ image/ symbol. However , this paragraph has been struck out from the petition by the order of this Court dated 12/09/14 . This Court, while allowing in part the I.A No. 31/2014 , filed by the Respondent No.1 , held "So far concerned, all doubts and queries regarding EVMs पंच ve already been answered in FAQs on the website of ho the Election Commission of India where it has been 6309

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भाग 1 ]

specifically shown that there is no possibility to vote more than once by pressing button again and again. Since the Petitioner has raised doubts in regard to fairness or impartiality of the officials engaged in the counting process, he is under an obligation to demonstrate as to how the EVMs could be tampered with to get the desired result. However, no expert opinion has been placed on record regarding the chances ofmisalignment ofEVMs. On the other hand, correctness of all the technical aspects of the matter, as reflected in FAQs and the Press Note issued and uploaded on its website by the Election Commission ofIndia, has already been verified on the judicial site (sic) in Michael B. Fernandes Vs. C.K. Jaffer Sharief, AIR 2004Karnataka 289. Thus, the EVMs are full (sic) proofdevice for counting, therefore, the allegation made in Paragraph 21 in regard to EVMs are absolutely unnecessary and baseless, same are liable tobe struck-off". Thus , the allegations levelled by the Petitioner with regard to the unreliability of the EVMs was gone into and struck off from the pleadings by the order of this Court dated 12/09/14. It is also necessaryto record, that the order dated 12/09/14 was never challenged and therefore attained finality.

[ भाग 1

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6310

10. Finally , the Petitioner has prayed inter alia for a declaration from this Court that the election of the Respondent No.1 from Constituency 68 as void. :

11. The Respondent No.1 filed his written statement to the petition and has denied the allegations in the petition. The admitted facts in this case which need not be proved, are (a) that the notification for election to the Assembly Constituencies in the State of Madhya Pradesh was on 01/11/13 . (b) Pursuantto the notification, the Election Commission of India set 08/11/13 (Friday) as the last date for filing nominations . (c) The last date for scrutiny of the nominations was 09/11/13 . (d) The last date for withdrawal of candidature was 11/11/13 . (d) The polling shall take place on 25/11/13 if need be and (e) the election shall be completed by 11/12/13 . It was also admitted as averred in Paragraph 5 of the petition that the Respondent No.1 filed his nomination paper on a ticket of the Bharatiya Janata Party (hereinafter referred to as the "BJP") along with twenty- five other candidates for the office of the M.P State Legislative Assembly from Constituency 68. The contents of paragraph 6 and 7 of the

लय मध् ० Petition also have been admitted by the Respondent No.1

as the same appears to be a matter of record . Besides these there are no other admitted facts in this case .

6311

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भाग 1 ]

12. On 18/09/14 , issues were framed by this Court which are

as under:

S.No. Issues Framed on Finding of the Court 18/09/14

Whether Presiding Officer has failed to comply the Rule 49 -S of the Conduct of Election Rules , 1961 ? ( if yes ) , Effect.

Whether Presiding Officer has failed to comply with Rule 49-T of the Conduct of Election Rules , 1961 ? Effect?

YES

Whether the Petitioner has levelled insignificant, inconsequential and baseless allegations against the officials of the Election Commission?

Reliefand Costs?

Petition is dismissed, parties to bear their own costs.

S.No

Finding of the Court

Additional Issue framed on 05/10/15

Whether the result of the election , in so far as it concerns the Respondent No.1 , has been materially affected by;

( i) improper reception , refusal or rejection of any vote; or

६ श्रध्य

Conduct of Election Rules , 1961 . (ii) any non- compliance with provisions of rules 49 -S and 49-T of the [ भाग 1

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6312

13. This Court now embarks on a detailed examination of the election petition, the written statement and the evidence adduced so as to conclude whether the Petitioner has established his case or not .

EVIDENCE BY WAY OF DEPOSITION ON BEHALF OF PETITIONER: -

14. The statement of the PW1 , the Petitioner Dr. Vivek Tiwari was recorded before this Court on 21/01/15 and 12/04/16 . The long delay of almost one year and three months to complete the deposition of PW 1 was on account ofthe adjudication of several I.A's filed by the parties and the delay caused in the production of the original record pertaining to the election which was in the custody of the Returning Officer . Paragraphs 1 and 2 of the deposition are introductory in nature . In paragraph 3 , the witness says that the election commission released a notification on 06/11/13 giving the description of the CU's and the BU'sto be used in the constituency. The details were given to all the candidates . He further states , that after polling , he was given form 17 - C in which details relating to the use ofBU's and CU's did not match the description given to the candidates before the polls .

ग्रालय मध्य प्रदे

15. The witness has prepared and filed a comparative chart of the CU's and BU's which showed the polling booth wise allocation of the CU's and the BU's . The witness states that 6313

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भाग 1 ]

there is a mismatch in the information given to the candidates before the polls and the details of the CU's and BU'sused in certain polling booths . The witness has got this document proved as Ex- P/ 4 . Upon the discrepancy coming to the notice of the Petitioner, he is stated to have complained to the District Election Officer , Rewa, Chief Election Officer , Madhya Pradesh at Bhopal and the Election Commission at New Delhi and also to the returning officer of Constituency 68. As regards the complaint made to the Election Commission by fax, the Petitioner has proved the fax report as Ex-P/ 5 . In paragraph 7 of his deposition , this witness states that the polling officer at the booth level had given his election agent the entries made in Form 17- C which were not true copies of Form 17 -C. He further states that the polling officer gave receipts of the seals placed on the CU and the BU, to the polling agent of the Petitioner, but did not take his signature on the seals and so contends that the polling officer did not comply with the provisions of Rule 49-T of the Rules of 1961. The crux of the Petitioner's evidence is that there was a difference with regard to some CU's and BU'swhose details given to the candidates before the election and some CU's and BU's that were actually used in the polls . That the information with regard to votes polled were given to the Petitioner's polling agent in Form [ भाग 1

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17-C with regard to some polling booths and even in those forms , not all the requisite information was given and there were several places where information ought to have beengiven, but which were left blank . With regard to some ofthe polling booths , only information relating to the votes polled was given to the election agent of the Petitioner and a true copy of Form 17 - C , with the information , was not given. It is also alleged that the polling officer did not take the signature of the polling agents of the Petitioner on the sealing slips used to seal the CU's and the BU's after the polling process .

16. In cross examination , PW 1 has stated that the copies of Form- 17C that were given to him by the polling officer were incomplete . The witness has got these forms exhibited as Ex-P/7 to P / 22 . In paragraph 13 , the witness states that the entries of some of the Form- 17C were given to the polling agent of the Petitioner , written on plain paper and that all the details which ought to have been given in Form- 17C were not given in the plain paper slips . He further states that the identification slips of all the voting machines were not given to the Petitioner but the ones that

न्यायालयमध्य प्र

were given to him, he has exhibited the same as Ex-P/38 to P/ 43 . The witness has also stated that the number on the CU's and the BU's that were given to the Petitioner on 6315

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भाग 1 ]

Form-17C, did not match the numbers of the machines givenbefore the polling.

17. In paragraph 22 of his deposition , PW 1 says that he lost the election on account of the green paper seal not being given to him. He also says that he had repeatedly objected to the green paper seals not being given to him during the course of the election through representations , which he says were not accepted from him. Counsel for the Respondent argued that no document has been produced by the witness to establish that he had ever made a representation to the authorities or raised the objections before the counting of the votes . The witness also does not say as to how the refusal to give the green paper slips to the Petitioner materially affected the outcome of the election.

18. In paragraph 23 of his deposition , the witness states that as per intelligence reports , the Respondent No.1 had won the elections on account of the irregularities in the electoral process . In cross examination by the Counsel for the Respondent No. 1 , to a specific query that the Petitioner has not levelled any specific allegation in the election petition against the Respondent No.1 of having indulged in any electoral malpractice, the Petitioner has replied that

the election commission has committed the irregularities 6316

[ भाग 1

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so that the Respondent No.1 could win. In paragraph 28 ofthe deposition, the Petitioner says that it is correct to suggest that it was his polling agent who was engaged for receiving the documents from the election officers at the polling booth. The witness gives a voluntary statement that the signature of his polling agent was never taken on any of the green paper seals . The witness does not say that that his poling agent had demanded that he be allowed to sign the green paper seals and that the same was refused by the officers at the polling booth .

EVIDENCE BY WAY OF DEPOSITION OF PW 2 SANTOSH KUMAR DWIVEDI: -

thecoline came to an end , he was given the details चन्यायालयमध्य प्रदे

19. PW 2 is Santosh Kumar Dwivedi . He sayssa that he is a supporter and worker of the Congress Party . He is the polling agentof the Petitioner. He was at the polling station from 7am. He says that besides him at the polling station , there were polling agents from other political parties like the Bahujan Samaj Party and the Samajwadi Party . The process of polling was explained to all of them by the Presiding Officer of the polling station . The voting went on till5 pm at the polling station as stated by this witness . In peragraph 2 of his statement, this witness states that after IP relating to the votes polled on a plain slip of paper . He refers to Ex-P/ 61 and says that the said document only जब 6317

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भाग 1 ]

gave details of the total number of votes polled . He sa s that the said slip of paper had the description of the 717 votes polled and the slip was signed by the presiding officer. He says that the slip of paper did not provide the other information that was to be provided as per the printed format of Form 17- C . He further says that he and the other polling agents asked the presiding officer for the details relating to the polling as per format to which, the polling officer is stated to have informed them that it would begiven to them later, but never was .

20. In paragraph 7 of his deposition , PW 2 states that he had himselfmaintained a record of the total votes polled , which was 717. He further admits that number of votes polled which weregiven to him by the presiding officer in Ex -P/61 were also 717. There is an admission that there is no conflict in the number of voters who had voted as per the private voters list maintained by PW 2 and in the Ex-P/61 which was given to the witness .

21. In paragraph 10 of his deposition , this witness states that he had made a written representation that he be given the details of Ex - P/ 61 in the appropriate format . He further expresses ignorance whether the copy of such representation has been annexed to the election petition or not. It is relevant to note here that this witness does not [ भाग 1

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say that he had ever demanded from the presiding officer that he be allowed to sign on the green slip used to seal the votingmachines and that such permission was denied to him. This witness also does not say that there was any irregularity in the process of sealing of the BU and the CU and that he had protested about it to the presiding officer .

EVIDENCE BY WAY OF DEPOSITION ON BEHALF OF RESPONDENT NO.1 : -

22. DW 1 is Divya Raj Singh, the Respondent No.1 . He states that he had stood for elections to the State Assembly from the Sirmour Assembly Seat No. 68 as a candidate of the Bharatiya Janata Party and he had polled 40018 votes in his favour with his closest rival , being the Petitioner , having polled 34730 votes in his favour and so the witness says that he was elected with a margin of 5288 votes . In paragraph 3 of his examination in chief, this witness states that all the requirements under Rule 49 - S was complied with and that the information relating to the votes polled as per form 17 - C was given to the candidates or their polling agents . In paragraph 4, this witness says that the procedure followed after the polling is that the BU and CU are disconnected and they are sealed in the presence of

मध्य प्रदे he candidates or their agents . He further says that there were no complaints by the candidates or their agents with wtecard to the procedure followed in sealing the BU's and 6319

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भाग 1 ]

CU's. In paragraph 7 the witness denies that there was any collusion between him and the election authorities or that they had worked in such a manner in order to benefit him.

23. In cross examination , in paragraph 10, the witness states that in his reply to paragraph 14 of the election petition, he had averred that the kind of errors pointed out by the Petitioner are common. He volunteers a statement saying that some errors are clerical in nature . The witness has stated that he has not seen form 17 - C that was given to his election agent and that all the 17- C forms or the plain paper slips were handed over by the witness to his lawyer . The witness states that he is unable to state as to when he went to a specific polling booth on the date of the election. He also states that he had gone to some polling booths for as short a time as two minutes and that he was not personally present when the CU's and the BU's were being sealed after polling . He further states that he has no personal knowledge that there were any objections taken with regard to the sealing of the CU's and BU's .

व

24. In paragraph 18 of his cross examination, this witness has stated that he is unable to say as to how many EVM machines were changed in the course of voting on account मध्य २०f them malfunctioning . He was asked whether he was Daware that the six EVM machines that were changed [ भाग 1 6320

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during the electoral process , were changed between 1 and 2 pm to which, the witness has answered that though he knows that machines were changed, he does not know the time at which the said machines were changed . He has also stated that he doesn't know that at the time when the machines were changed about 50% of the voting had already taken place . Ld . Counsel for the Respondent No.1 submits that this part of the witness's statement cannot be taken into reckoning as there is no specific pleading in the election petition to this effect . A specific suggestion was given to this witness that the polling booths in which the machine has malfunctioned , there two machines were used but at the time of counting , votes polled only in one machines were taken into account and that , the same was done with the intention of giving a benefit to the Respondent No.1 . The suggestion has been denied by the witness. The Ld. Counsel for the Respondent No.1 has taken an objection at this stage that the question ought not to be taken into consideration as there were no pleading in support of the same in the election petition. This Court had reserved a decision on the abovementioned objection at the time of final hearing .

लय मध्य प्रदे

15. In paragraph 19 of his deposition , the witness , in cross examination says that documents annexed to his reply as R1 from page 133 to 144 , were collated by his election 6321

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भाग 1 ]

agent and handed over to his counsel. The Ld . Counsel for the Petitioner has argued that this is an admission on the part of the Respondent No.1 that such documents were in his knowledge and that he admits to the contents of the same . Ld. Counsel for the Respondent No.1 on the other hand has submitted that the documents , though filed by the Respondent No.1 along with his reply is not an admission of any fact on the part of the Respondent No.1 , he further says that the case of the Petitioner ought to be proved on the basis of the evidence led by the Petitioner and not on the basis of unadmitted documents filed by the Respondent No.1.

EVIDENCE BY WAY OF DEPOSITION OF DW2 VIMLESH SINGH:-

26. D.W.2 is Vimlesh Singh . The witness was posted as Sub- Divisional Magistrate, Sirmour , District Rewa , during the Vidhan Sabha election in December 2015. The witness was the Returning Officer . The witness has testified that the Electronic Voting Machines (EVMs) were used in the election and that 175 polling booths were set up . Before the EVMs were allocatedto the different polling booths , they were subjected to prior randomization . During the randomization , the observer, the Collector and the लय मध्candidates or their representatives of all major political parties were present. In paragraph 3 of the examination- [ भाग 1 6322

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# the form given to the candidates on

in-chief, this witness has explained that the randomization process involved the maintenance of the records in which details relating to the EVMs allocated to particular polling booths were noted. The numbers of such machines , which were being used in specific polling booths , were noted. Thereafter, through an online method, the machines used to be distributed to their respective polling booths . The record of randomization has been produced before this court as Ex.P1 ( which is the same as Ex- P/ 95) . Before the polling, the Presiding Officers in the presence of the candidates or their representatives used to conduct a mock -poll. During the mock -poll if there was any error/malfunctioning noted in any machine, the Returning Officer would be informed and the machine would be changed. After the election , Form - 17C and the entries in the diary were to be collated and handed over to the Presiding Officers . The Presiding Officers were given Form 17C'sand they were directed to inform the candidates or their agents about it . During the course of arguments, the Ld. Senior Courisel appearing on behalf of the Petitioner has raised a question that if Form 17C's were given to the Presiding Officer , why were the details relating to part 1 of plain paper? It is pertinent to mention here that none of the Petitioner's witnesses have stated that they have ever brought the fact 6323

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भाग 1 ]

to the notice of the Returning Officer that they were not provided information relating to the polling in the prescribed format.

27. In paragraph 6 , this witness has stated that the Presiding Officers, after the conclusion of the polling process , would submit the records at the Office of the Returning Officer. The witness further states that the said records have been produced before this court by her successor in office after the witness's transfer. After seeing the records , the witness has admitted that it is the same records that have been submitted by the various Presiding Officers and the same have been marked as Exhibits . D2 to D176 . The witness further states that the witness never received any kind of complaint that the Presiding Officers have not given the information in the appropriate format. The witness further states that as per Rule 49 (s) of the Election Rules , the Presiding Officers were to give the information in the prescribed format which the witness assumes was done by them. Thereafter, the witness states that Rule 49T of the Election Rules provides for the sealing of the EVMs which , according to the witness , was scrupulously followed by the Presiding Officers . The sealing procedure is done at the मध्य polling booth itself by the Presiding Officers in the بنا presence of the candidates or their agents as per the witness.

[ भाग 1 6324

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28. In cross-examination , this witness has stated that the witness's responsibility during the elections was to ensure that the elections took place in accordance with law and the officers acted in a manner in accordance with the training that was imparted to them . The witness states that the witness has not given latitude to any of the officers associated with the electoral process to act in derogation of the rules. The witness states that the witness had seen the Form 17-C but is unable to recall as to how many pages the said form consisted of. The witness states that the said 17 -C forms were filled by the Presiding Officers . The same are filled up immediately after the polling process . Upon being asked whether the witness had enquired if the 17- C forms were given completely filled up inthe format prescribed to the candidates or their agents , the witness replied that such instructions were given to thePollingOfficers and they might have acted accordingly . The witness admits that the witness did not enquire whether the 17 - C Forms were given to the candidates or their agents in the prescribed format completely filled up . The witness volunteers a statement to the effect that this duty was that of the Presiding Officers . The witness lastly states in paragraph 12 that the witness did not carry out arandom check of the Presiding Officers with regard to the जब distribution of Form 17- C . In paragraph 13 the witness 6325

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भाग 1 ]

has stated that Part II of Form 17-C is filled up after the counting process is complete . The witness has further clarified this aspect in paragraph 14 of her statement that the first part of Form 17- C is filled up before the polling process commences and the second part of Form 17 - C is filled up after the polling process . The witness further states that it is correct to suggest that it is the duty of the Presiding Officer to fill up all columns of Form 17-C . The witness has also admitted as correct the suggestion that after the Form 17-C is filled up by the Presiding Officer , he affixes his signature to Form 17 - C and then gives the same to the candidates . The witness further admits as correct that the witness did not go to enquire , after the conclusion of the polling process , to find out whether the polling process has been done in accordance with law . The witness volunteers a statement to the effect that in every polling booth , it is the duty of the Presiding Officer along with five or six Polling Officers , who in conjunction with the Sector Magistrate who is an Executive Magistrate , tour every polling booth and keep a watch on the polling process . In paragraph 15, this witness states that it is the witness's duty to be present in the election office and look after the overall conduct of the election and if the witness receives any kind of complaint then the witness would go to the site .

[ भाग 1 6326

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लय सहय

29. The witness was shown the copies of Form 17- C annexed to the petition, upon which she has stated that that it has notbeen filled up completely . She volunteers that the said documents are to be filled up by the Presiding Officer . In paragraph 18 , this witness was confronted with Ex- D/ 2 to Ex. D/ 177 , which are the original Form 17 -C's produced by this witness and proved by her before this Court . She has admitted after seeing the said exhibits that most of the Form 17 -C's were not filled up completely and that most ofthemdid not bear the signature of the election agent . In paragraph 18 , this witness has stated that she does not have knowledge whether there is any provision in form 17- C for entering the numbers given to the green paper seal (which are used to seal the ballot machine after the polling process) . In paragraph 19, this witness has specifically denied that the absence of the number given to the green paper seal has materially affected the outcome of the election. In paragraph 20 of her cross - examination this witness says that it is correct to suggest that Ex -D / 2 to Ex-D/ 177 , which are Form 17 -C's , there Part - II , which is filled up after the electoral process have not been filled up neither they have been signed by the electoral officer or any other officials . She also states that she has not signed the Part- II of Form 17-C's . She has volunteered her जब ment that the election team , after its return and 6327

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भाग 1 ]

before the counting of the votes , secures the Form 17-C in a strong room and thereafter without the designated officers permission or the courts direction they are not taken out. The learned counsel for the Petitioner has referred to this part of the statement in the course of the submission in order to establish that the details relating to the votes polled, which ought to have been entered in Part - II of Form 17 -C, by its omission in the said Part - II of Form 17-C, has materially affected the election process . The said point has been countered by the learned counsel for the Respondent who has argued that there is no legal sanctity to this part of the witness's statement in the cross - examination as facts relating to the absence of details relating to the votes polled in Part- II of the Form 17- C and how they have materially affected the election process are not averred in the election petition .

30. In paragraph 22, this witness has admitted that Part - II of Form 17- C should have been filled up. In paragraph 25 ofher cross - examination she states that Ex. D/ 179 to Ex- D/355 , which were produced by this witness before this Court were filled up after the electoral process . In paragraph 34 , this witness has stated that the green paper seal is used for saving the EVM from manipulation and to ensure transparency in the electoral process . She says [ भाग 1

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6328

that it is corrected to suggest that the numbers which are givento the green paper seal are to be entered in Form 17-

C. In paragraphs 35 and 36 she has stated that it is correct to suggest that the green paper seal is used to seal the balloting unit and the control unit after the end of the polling process . She further states that it is correct to suggest that in 68 Sirmour constituency about 7-8 EVM machines had malfunctioned .

31. Issue No.1 Whether the Presiding Officer has failed to comply with the Rule 49-8 of the Conduct of Election Rules , 1961 ? If yes , its Effect?: -

P.W.1 , the Petitioner Dr. Vivek Tiwari , deposed before this Court on 21.1.2015 and 12.4.2016. He stated that the Election Commission had released a notification on 6.11.2013 giving the description of CU's and BU's to be used in the constituency. This notification was given to all the candidates . He has further stated that after the polling , he was given Form 17 - C in which details relating to the CU'sand BU's did not match the description given in the notification. A comparative chart of the CU's and BU's showing the polling booth wise allocation of the CU's and

लय मध्य BU's given to the candidates before the polls , and the details of the CU's and BU's used in certain polling booths , where the numbers did not match with the list given carlier, has been filed. The documents giving the 6329

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भाग 1 ]

comparison between CU's and BU's proposed to be used in the said constituency and the CU's and BU's actually used during the poll, is Ex- P/ 4 . This witness is stated to have complained to the District Election Officer , Rewa, the ChiefElection Officer , Madhya Pradesh at Bhopal , the Election Commission at New Delhi and also to the Returning Officer of constituency No. 68. The said discrepancy, at the risk of repetition, was not framed as an issue by this Court and the same does not have any direct bearing on Rule 49(s) or 49(d) of the Rules of 1961 . Based upon this , the Petitioner has questioned the election ofRespondent No. 1. As the same was never an issue before this Court and no objection was ever raised by the Petitioner with regard to the same not having being framed as an issue , this Court considers it unnecessary to go into the controversy in depth . However , upon bare perusal of Ex-P/ 4 , some of the discrepancies are clerical in nature . This aspect has also been stated by the Respondent No.1 inhis evidence before this Court at paragraph 10 of his deposition before the Court . The Petitioner has also not led any evidence to establish as to how the discrepancies raised a suspicion with regard to the sanctity and accuracy of the control unit or the ballot unit which were actually used in the electoral process . Bald allegations in the petition, to the effect that the said changes in the ballot [ भाग 1 6330

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units and the control units were made , to surreptitiously assist the Respondent No.1 , is only an allegation without substantiation . The Petitioner has not led any evidence from his side by calling an officer of the election commission as a witness and asking for an explanation from him as to how the said discrepancies arose in the control units and ballot units which were proposed to be used in the Constituency No.68 and the ones that were actually used . The variation in the numbers on the CU's and the BU's , which were earlier proposed to be used and the ones that were ultimately used for polling, could be for several bonafide reasons ranging from the proposed CU's and BU's found to be malfunctioning or simply on account ofclerical error in noting down the numbers of CU's and BU's. It is also relevant to mention here that the Petitioner has not cross-examined D.W.2 Vimlesh Singh , who was the Returning Officer on this aspect . No explanation has been sought by the Petitioner from D.W.2 with regard to the discrepancies in the numbers given in the CU's and BU'sprior to the election and those which were actually used in polling process . No suggestion has also been given to this witness that the discrepancies in the CU's and BU's 1ध्य प्रदे०००osed to be used and the ones which were actually used in polling was done with the intent of assisting the Respondent No.1 . Under the circumstances , the cloud of 6331

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भाग 1 ]

doubt sought to be raised by the Petitioner in paragraph 14 of this petition with regard to the CU's and BU's which were sent to 19 polling booths cannot be said to have materially affect the outcome of the election .

32. As regards the violation of Rule 49(s) on account of the improper preparation of Form 17-C and on account of the votes recorded not been handed over to the polling agents of the candidate in the format prescribed , having materially affected the outcome of the election , the Petitioner has stated that the copies of the Form 17 - C that was given to him by the polling officer was incomplete . The Petitioner has got these forms exhibited as exhibits P7 to P17. In paragraph 13 of his deposition, the Petitioner states that the entries of some of the Form 17- C's were given to the polling agent of the Petitioner written on plain paper. It was also stated that all details which ought to have been given in Form 17-C were not on the plain paper slips . In paragraph 22 of his deposition, the Petitioner states that he lost the election on account of the green paper seal not been given to him. In paragraph 23 of his deposition the Petitioner states that the Respondent No.1 had won the elections on account of the irregularities in the electoral process . He states that the election commission had committed the irregularities so that the Respondent No.1 could win..

[ भाग 1 6332

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33. P.W.2 Santosh Kumar Dwivedi , was the polling agent of the Petitioner . He states that after the polling concluded , he was given the details of votes polled on a plain slip of paper. He refers to Ex- P/ 61 to show that the documents gave details of the total number of votes polled and that the same was not in the prescribed format . This witness states that he had maintained a record personally of the total votes polled, which according to him was 717. He admits that the details of the number of votes polled , as given to him by the Presiding Officer in Ex- P / 61 , were also 717. There is an admission by this witness that there is no conflict in the number of votes polled as per the list maintained by him and Ex- P/ 61 , which was the slip giving the details of the votes polled which was given to the witness by the polling officer after the poll . This witness also states that he had given a request in writing to the Presiding Officer that the details of Form 17-C be given to him in the prescribed format . However, he says that he does not know whether such a copy of the request has been annexed to the election petition .

मध्य प्र ६२०

34. As regards the question whether there was any failure to comply with Rule 49(s) of the Rules of 1961 , it is essential appreciate the purpose sought to be achieved by. Rule 49(s) . The rule relates to the accounting of votes recorded. As per the rule, the Presiding Officer , at the close of the 6333

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भाग 1 ]

मध्य

poll, was to prepare an account of votes recorded in Form 17 -C and furnish every polling agent present at the close of the poll a true copy of the entries made in Form 17-C after obtaining a receipt from the polling agent and shall attest it as a true copy. Form 17 - C has been exhibited by the Petitioner. In all there are details to be filled up for ten queries in Part - I of Form 17 -C . The question that arises for consideration is whether it is mandatory that each and every query in serial number 1 to 10 ought to be filled up by the Presiding Officer , so that it may be said to be compliant of Rule 49(s) ?. Sub- rule ( 1) of Rule 49(s ) mandates that the Presiding Officer shall prepare an account of the votes recorded in Form 17-C at the close of the polls . The mandatory requirement of Rule 49(s) is to prepare an account of the votes recorded in Form 17-C. Inpart - I of Form 17- C the total number of votes polled is to be entered at serial no.6 . Thus , for compliance with Rule 49(s) , there should be an entry of the votes polled , recorded at serial no.6 of Form 17 -C. If the total votes polled is not recorded in serial no.6 of Part - I of Form 17- C , then it can be said without any doubt that there has been non- compliance of Rule 49(s) . As regards the contention of the Petitioner that the Presiding Officer ought to have provided an exact copy of Form 17- C to every polling agent at the close of the poll, this court begs to differ. Sub -Rule (2) of [ भाग 1

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Rule 49(s) only mandates that the Presiding Officer shall furnish to every polling agent present at the close of poll, a true copy of the entries made in Form 17 - C . The said rule does not lay down as an indelible proposition that a facsimile of Form 17 - C is to be given to every polling agent present. It only provides for the entries made in the said form to be giveri to the polling agent . Thus , if those entries relating to total votes polled which is mandated under Rule 49(s) ( 1) , is provided to the polling agent present, the same would effectively satisfy the requirement ofSub -Rule (2) of Rule 49(s) .

व

जबलपुर

35. The learned counsel for the Petitioner has relied upon the judgments of the Supreme Court reported in (2001 ) 4 SCC 9 Dhananjay Reddy Vs. State of Karnataka, ( 2014) 3 SCC 502 Deepak Babaria and another Vs. State of Gujarat and others , in support of his proposition on a principle of statutory interpretation that where under the Statute, the law requires a thing to be done in a certain manner , it has to be done in that manner only or not at all . In other words, a power must be exercised only in the manner provided by the statute . There can be no grievance with मध्य he said proposition of law. Undoubtedly, a power must be exercised in the manner provided by the statute . A plain reading of Rule 49(s) discloses the intent and purpose of The said rule . The rule is limited to providing an account * 6335

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भाग 1 ]

ofvotes recorded in Form 17- C . The manner in which the account of votes recorded is to be supplied to the polling agent of the candidate is by giving a copy of the entries as per the format of Form 17- C . Sub - Rule ( 1) of Rule 49 (s) as stated hereinabove , relates only to the supply of accounts of votes recorded in Form 17- C and not the other details which are also recorded in Form 17- C in addition to the accounts of votes recorded. Thus , as per Rule 49 (s) , all that the Presiding Officer has to provide to the polling agent of the candidate is the account of votes recorded or polled as entered in serial no . 6 of Part - I of Form 17 -C . Themanner in which the said information can be provided need not only be by providing an exact copy of Form 17 -C, but it can also be done by providing the entry at serial no.6 of Form 17 -C , related to the account of votes recorded. Besides , this information also is to be given to the polling agent of the candidate provided , he is present before the Presiding Officer . D.W.2 has stated in her deposition that there was compliance with Rule 49 ( s) as accounts of votes recorded was handed over to the polling agents of the candidates . Thus , this Court holds with regard to issue 87 No.1 , that there was no failure on the part of the Presiding Officer to comply with Rule 49( s) of the Rules of 1961 and, therefore, Issue No. 1 is answered in the negative .

[ भाग 1

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6336

36. Issue No.2: Whether the Presiding Officer has failed to comply with Rule 49(D) of the Rules of 1961 , if yes , its effect . Rule 49(D) of the rules of 1961 provide for the sealing of the voting machine after poll .

मध्य

The rule requires that as soon as practicable , after the closing of the poll, the Presiding Officer shall close the control unit and ensure that no further votes can be recorded and shall detach the balloting unit from the control unit and also from the printer, where a printer is used. Sub-Rule (2) of Rule 49(D) provides for the control unit and the balloting unit and the printer (where it is used) , to be sealed and secured separately in such a manner as the election commission may direct. The seal used in securing them shall be so affixed that it would not be possible to open the units without breaking the seal . Sub-rule (3) of Rule 49 (D) provides that the polling agents present at the polling station who desire to affix their seal also, be permitted to do so . The said rule postulates (a) that the Presiding Officer after the close of the polls to ensure that no further votes can be recorded would detach theballoting unit from the control unit . Thereafter , ( b ) the control unit and the balloting unit would be sealed and ured separately by affixing seals in such a manner that the units cannot be opened without breaking the seals and (c) where the polling agents are present at the polling 6337

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भाग 1 ]

HEU

station, they shall be allowed to affix their seals if they so desire. The Petitioner has stated in his evidence that the seal numbers not being mentioned in some of the Form 17-C only goes to show that such sealing was not done at all. In paragraph 22 of his deposition, the Petitioner says that he lost the election on account of the green paper seal not being given to him . He also states that he had repeatedly objected to the green paper seal not being given to him through representations , which were not accepted from him by the Commission. No such evidence has been brought on 'recorded by the Petitioner to show that he had preferred such a complaint and that the same was not accepted from him . Even otherwise , Rule 49 (D) does not require the green paper seal being given to any candidate or the election agent. The limited role that the candidate has through his election agent with regard to sealing of the control unitand ballot unit, is as provided under Sub -Rule (3) ofRule 49(D) where the election agent , if present and if so desirous , may be allowed to put the candidates seal on the green paper seal used to secure the control unit and the ballot unit. In this regard , it would also be relevant to refer to the statement of P.W.2 , who is the election agent of the Petitioner states in paragraph 2 " वोटिंग ख़तम होने के बाद प्रेसिडिंग अफसर ने पेटियों को सील करना चालू कर दिया और जब [ भाग 1

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6338

हमने वोटिंग का विवरण माँगा तो उन्होंने कहा की सील होने के बाद देंगे । "

मध्य

It isthe contention of the Petitioner's witness itself, who is also his election agent , that immediately after the polling concluded the Presiding Officer commenced the sealing of the control unit and the balloting unit. There is no reason to doubt the veracity of this witness as he being the election agent of the Petitioner , was present at the office of the Presiding Officer and was privy to the sealing of the control unit and the balloting unit as so stated by this witness in his examination- in- chief itself. Only because certain 17 - C forms did not have the seal numbers of the green paper seal used to seal the control unit and the balloting unit is inadequate to infer that there was any tampering or that any additional votes were recorded after the polling concluded, such a conclusion cannot be inferred without specific evidence being led to that effect. Such has not been alleged and neither has it been established. The apprehension of the Petitioner to that effect is purely conjectural and is devoid of any material to establish the same . D.W.2 in paragraph 19 of her deposition before this Court has categorically stated to a suggestion "यह कहना गलत है की17-C फॉर्म में ग्रीन पेपर सील के प्र नंबर नहीं दिए जाने के कारण 68 विधान सभा क्षेत्र में मटेरियल इफ़ेक्ट पिटीशनर के चुनाव में पड़ा । " .

6339

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भाग 1 ]

1 लय मध्य

37. It is also relevant to refer to Ex.P.6 , which is a letter written by the Petitioner to the Chief Election Commissioner Madhya Pradesh received by the office of the Collector and the District Election Officer District Rewa on 5.12.2013 . Inthis letter in which the Petitioner has raised a grievance that the Presiding Officer is not taking the signature of the election agent on the record of votes polled and that the record of votes polled with regard to certain polling booths were not in the format prescribed under Form 17 - C and that the same was given on plain paper . The only relief prayed for in the said letter was that in the annexed list, the Presiding Officer be directed to give a clear description with regard to the votes recorded in the polling booths mentioned in the list and the same be provided to the Petitioner . In this letter to the election commission there is no grievance made to the effect that there was no sealing of some of the CU's and BU's or that there was improper sealing or that the details of those seals were not entered in Form 17 -C . The Petitioner itself stands contradicted by 'its own witness P.W.2, his election agent , who has stated that the Presiding Officer commenced sealing process of the CU's and BU's immediately after the polling was over.

Under the circumstances , the Petitioner has failed to bring any material on record to demonstrate that the Presiding 11 Officer had failed to comply with the provisions of Rule [ भाग 1 6340

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49(D) of the Rules of 1961 and , therefore , the Issue No.2 is also answered in the negative .

38. Issue no.5 ( additional issue ) : The result of the election, in so far as it concerns the Respondent No.1 , has been material effected by ( i) improper reception , refusal or rejection of any vote or ( ii) any non-compliance of the provisions of Rules 49( S) and 49(D) .

39. As regards issue no.5(i) , it has never been the case of the Petitioner that there was any improper reception, refusal or rejection of any vote . No averment has been made to the effect in the petition and no evidence has been led by the Petitioner to establish improper reception, refusal or rejection ofany vote and neither has that been brought out in the cross examination of either D.W.1 or D.W.2 . It has be held by the Hon'ble Supreme Court in a catena of decisions that where a pleading has not been taken in the plaint, evidence with regard to that point cannot be lead as the same would take the opposite side by surprise . Further, if evidence is even led with regard to a point not raised in the pleadings , the same cannot be looked into मध्य प्रदे and appreciated by the Court. Thus, the objection raised by the Ld . Counsel for the Respondent, enumerated in paragraph 24 supra, that in the course of evidence, those statements of the Petitioner , which are not supported by 6341

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भाग 1 ]

pleadings , ought not to be looked into and appreciated by this Court, stands answered accordingly in favour of the Respondent No.1 .

1लय मध्य

40. The Petitioner has in paragraph 14 at page 13 of his petition alleged that, " the effect of using the control units and balloting units different from those notified in Annexure P5 has led to false and fabricated voting at the instance of the Respondent No.1 which took the Petitioner bygreat surprise and there remains no check and balance to ascertain the correct control and balloting units as already mentioned and informed to the Petitioner were actually sent and used" . The Petitioner has made a bald allegation to the effect that use of some control units and balloting units being different from those notified before the polls had led to fake and fabricated voting . But for stating thus , the Petitioner has miserably failed to adduce any evidence to establish the same . An inference whether false and fabricated voting has taken place can only be based upon evidence and the same cannot be drawn in vacuum . The Petitioner himself does not state in his evidence as to how the false and fabricated voting had takem place and his own election agent examined as P.W.2 is completely silent about any kind of false and fabricated voting. Under the circumstances Issue No. 5( i ) has to be answered in the negative .

[ भाग 1 6342

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41. Issue No. 5( ii) : any non-compliance with provisions of rules 49-8 and 49 -T of the Conduct of Election Rules , 1961.

As regards Issue no.5 ( ii), the same stands answered in the negative in view of the findings given by this Court regard to issue nos . 1 and 3 .

42. Issue no.3: Whether the Petitioner has levelled insignificant , inconsequential and baseless allegations against the officials of the election commission.

In his deposition before the Court, the Petitioner who has examined himself as P.W.1 , has stated in paragraph 21 that the election commission gave him blank Form 17 - C's and incomplete information on plain paper and most importantly, concealing the paper seal number from the Petitioner with a deliberate intent of ensuring his defeat in the election. In paragraph 22 , this witness has stated that he lost the election on account of the green paper seal not given to him. He has also repeatedly objected to the green paper seal not being given to him during the course of the election through representations , which were not accepted from him by the election commission . The same allegation is unsubstantiated as no such representation raising the above issue , has been placed on record and proved by the Petitioner. The only representation that he ever made to the election commission was Ex- P/ 6 , which D.W.2 also 6343

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भाग 1 ]

admits having received from the Petitioner. In paragraph 23 of his deposition , the witness states that as per intelligence report , the Respondent No.1 had won the elections on account of the irregularities in the election process . In cross -examination by the counsel for the Respondent no. 1 , to a specific query after paragraph No.25 that the Petitioner in his entire petition has not alleged any kind of corrupt practice or irregularities against the Respondent No.1 , the Petitioner has answered that the election commission has committed the irregularities in order to ensure the victory of Respondent No.1 . Another question that was asked to the Petitioner was whether the Petitioner in his petition has anywhere alleged that the election commission has committed all the irregularities in order to ensure the victory of the Respondent No.1 , the Petitioner replied that the entire petition has been drawn up in such a manner which would reflect that the election commission had ensured the victory of Respondent No.1 .

An wew of the evidence that has come on record which has been reiterated hereinabove , Issue No.3 has to be answered in the positive that the Petitioner has levelled 'insignificant, inconsequential and baseless allegations against the officials of the election commission .

[ भाग 1

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6344

44. Issue No. 4: Relief and Costs: In view of the aforesaid findings of this Court , based upon the pleadings and evidence on record , the election petition fails and is dismissed. The parties shall bear their own costs as even though the election petition does not succeed, it cannotbe said that the petition filed by the Petitioner was frivolous , vexatious and an abuse of the process of the court.

45. The office is requested to return the original records to departments concerned .

46. A copy of this order be sent to the Election Commission and the State Election Commission .

Atul Sreedharan Judge 6345

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भाग 1 ]

विधि ( निर्वाचन ) कार्य विभाग भोपाल , दिनांक 26 सितम्बर 2018

फा. क्र. ई.पी. - 28-2014- चार- वि.निर्वा.-191.- भारत निर्वाचन आयोग की अधिसूचना क्रमांक 82- MP-LA- ( 28/2014 )/2018 (लक्ष्मीकांत शर्मा विरुद्ध गोवर्धन उपाध्याय एवं अन्य ) दिनांक 2 अगस्त 2018 सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित की जाती है.

राकेश कुशरे , उपसचिव.

HIGH COURT OF MADHYA PRADESH BENCH AT GWALIOR (SB : VIVEK AGARWAL, J. )

Election Petition No.28 /2014 Laxmikant Sharma Vs. Govardhan Upadhyaya & Others.

Shri J.P. Mishra , learned senior counsel with Shri R.S. Bansal , counsel for the petitioner.

Shri K. N. Gupta , learned senior counsel with Shri R. K. Shakya , counsel for respondent no.1 . Shri K. L. Tiwari , learned counsel for respondent no.9. Shri Sanjay Dwivedi, learned counsel for respondent no.10.

Dateofhearing : 26.03.2018.

ORDER

(Passed on 29th June, 2018)

This election petition has been filed by petitioner Laxmikant Sharma under the provisions of Sections 80 and 81 of the Representation of People Act, 1951 (hereinafter for short 'Act of 1951') being aggrieved by result of the election for the Legislative Assembly Constituency Sironj (General ) No.147, to which the elections were held on 25.11.2013 and in which respondent no.1- Govardhan Upadhyay has been declared as a winning candidate.

2. Itispetitioner's contention that the petitioner was a sitting MLA and Minister of the State of Madhya Pradesh at the time when nominations were filled, for which last date was 08.11.2013 . The last date for withdrawal of the nomination was 13.11.2013 and after such last date of withdrawal , there were 12 candidates in the fray who contested the elections for the Legislative Assembly Constituency No.147 of the Madhya Pradesh Vidhan Sabha . Out of these 12 contesting candidates, 11 have been arrayed as respondents and besides them , the petitioner was also a candidate.

[ भाग 1

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6346

3. It is submitted that the petitioner was given a ticket to contest the election on the party symbol of Bhartiya Janata Party, whereas respondent no.1 -Govardhan Upadhyay contested the election on the symbol and ticket of Indian National Congress. Similarly, respondent no.2-Mubaraq Ali contested the election on ticket of Bahujan Samaj Party, respondent no.3-Mohammad Nazir Khancontested the election as a candidate of Hindustan Janta Party, respondent no.4-Sameena Bai contested the election as a candidate of Bahujan Sangharsh Dal , respondent no.5-Smt. Shobna Yadav was a candidate of Samajwadi Party and the other respondents contested the election as independent candidates .

4. It ispetitioner's contention that there were about 182000 voters in the Sironj (General ) Legislative Assembly Constituency No.147 and the total number of votes polled as per Form 20 of theConduct of Election Rules were 142173 .

5. According to the petitioner, when the results were declared, the petitioner had secured 63713 votes whereas respondent no.1-Govardhan Upadhyay had secured 65297 votes, therefore, the total difference of votes between the two main contesting candidates was only 1584 votes, i.e., the margin of win of respondent no.1 -Govardhan Upadhyay was a very slender; that was only 1584 votes.

6. It ispetitioner's allegation that the petitioner was having a clear edge in the Constituency because of the composition of the voters and also because of his past association with the Constituency, which he had nurtured very hard with all his efforts both as a Member of Legislative Assembly and as a Minister holding important portfolio in the Ministry of State of Madhya Pradesh . He submits that just few days before the election , a mala fide campaign was lodged against him so as to tarnish his 6347

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भाग 1 ]

image and this campaign was suspectedly launched by respondent no.1 and his supporters, which resulted in his defeat and such campaign was in violation of the provisions of the Model Codeof Conduct and Constituted Corrupt Practices as mentioned in Section 100 (1) ( b) (d) (iv) , Section 123 (3 -A) and Section 123 (4) of the Act of 1951 .

7. Itissubmitted that on 23.11.2013 at about 1.00-1.30 PM atVillage Lateri , a newspaper in the form of pamphlet was circulated in the name and style ' Karara Jawab' (Ex.P/28 ), which does not bear the names of Editor, Printer and Publisher. This pamphlet only makes a location of place and date and it was circulated by one Toran Ahirwar son of Dev Chand Ahirwar resident of Ward No.5, Lateri , District Vidisha with consent and under directions of respondent no.1 so also his election agent and supporters . It is submitted that this newspaper published in the form of pamphlet, as was circulated on 23.11.2013, was followed by another pamphlet under the title 'Batao Main Kaun Hoon' . This was followed by a third handbill under the title 'Jo ModaTo Bigad Gayo' .

8. Itissubmitted that 'Karara Jawab' was circulated to various residents of Village Lateri and was read by several persons including PW6 Vinod Kumar Jain son of Chandmal Jain , resident ofMuraiya , Tahsil Lateri, District Vidisha and PW5 Vinod Kumar Baghel son of Sardar Singh Baghel, resident of Village Lateri , District Vidisha . It is also averred that subsequently PW6 Vinod Kumar Jain and PW5 Vinod Kumar Baghel had informed the petitioner about circulation of the alleged newspaper on the very sameday and thereafter on behalf of the petitioner, one Suresh KumarJain , President of Bhartiya Janata Party, Village Lateri , had lodged a complaint about the alleged circulation of newspaper [ भाग 1

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beforethe Sub-Divisional Magistrate, Lateri , District Vidisha . It is submitted that on the same day on 23.11.2013, this newspaper was also circulated in Sironj , District Vidisha by one Shri Vishal Rawal son of Shri Surendra Narayan Rawal , resident of Patwa Tola, Sironj at about 11.00 AM to 12.00 AM with consent and under direction of respondent no.1 . At Sironj , it was readby PW2 Munim Gourie son of Shri Kallu Khan , resident of Ward No.4 Rakab Ganj and PW1 Pappu Sahu son of Shri K.L. Sahu , resident ofWard No.1, Govardhan Sahu Wali Gali , Sironj , District Vidisha . It is further submitted that they had conveyed such information to Shri Ramesh Yadav, President of Bhartiya Janata Party, Sironj , who had lodged a complaint about alleged circulation to the Returning Officer.

9. On 24.11.2013, one Sunil son of Rajendra Yadav, resident of Nishad Talkies, Sironj and Mukesh son of Shri Nandkishore Sen, resident of Patwa Tola , Sironj circulated pamphlet ' Batao Mein Kaun Hoon' and 'Jo Moda To Bigad Gayo ' . Immediately information was furnished by the petitioner's agent PW7 Om Prakash Sharma to the concerned Police Station , the aforesaid two persons Sunil and Mukesh were arrested and the proceedings were initiated against them under the provisions of Section 127 of the Act of 1951. It is submitted that all these exercise were undertaken to lower the image of the petitioner and divert the mindset of the voters of the Constituency. The said act done by respondent no.1 or at his behest is contrary to the provisions contained in Section 123 (3-A) and 4 of the Act of 1951.

10. It is submitted that since the petitioner lost the election by a thin margin , respondent no.1 was dedared as elected on 08.12.2013, therefore , the present election petition has been 6349

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भाग 1 ]

filed.

11. In the election petition , relief has been sought that the election of respondent no.1 from Sironj (General) Legislative Assembly Constituency No.147 of the Madhya Pradesh Vidhan Sabha be declared as void and the same be set aside . It is also prayed that the petitioner be declared as a returned candidate from Sironj (General ) Legislative Assembly Constituency No.147 of the Madhya Pradesh Vidhan Sabha . It is also prayed that suitable punishment be awarded to those found to be involved in corrupt practices and in addition suitable costs be also awarded infavour of the petitioner.

12. Respondent no.1 had filed a written statement so also respondent no.10 -Mahendra Pratap Singh through their respective counsel . Reply was also filed on behalf of respondent no.6. As far as reply is concerned, respondent no.1 is the main contesting candidate and he in his reply raised preliminary objection that the petition does not contain material facts and particulars for constituting the ground of corrupt practices. He also took objection that the petition should be dismissed as affidavit annexed with the petition is not in terms of the requirements under Rule 94-A of the Conduct of Election Rules in Form No.25. Further objection was taken that the petition is not properly verified as required under Order 6 Rule 15 of the Code of Civil Procedure and prayed for dismissal .

13. He admitted the loss of election by the petitioner in the hands of respondent no.1, but denied that respondent no.1 vitiated any of the provisions contained in Section 123 (3-A) and 123 (4) of the RP Act . He denied the allegation that respondent no.1 was grossly involved in corrupt practices enumerated under Section 100 ( 1) (b) (d) (w) of the Act of 1951. He denied [ भाग 1 6350

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distribution of newspaper in the form of pamphlet, i.e. , ' Karara Jawab' on 23.11.2013 between 1.00 to 1.30 PM at Village Lateri and submitted that this pamphlet does not bear the names of the Editor, Printer and Publisher. He further denied distribution of such pamphlet in the hands of Toran Ahirwar. He denied their being any consent of respondent no.1 behind such distribution of pamphlet or that of his election agent or his supporters . He denied that pamphlet was received by Vinod Kumar Jain and Vinod Kumar Baghel . He further denied that they had informed the petitioner about circulation on the very same day and also denied another complaint being lodged by Sudesh Kumar Jain , President Bhartiya Janta Party, Lateri before SDM Lateri .

14. He denied the contents of paragraph 7 of the petition.

15. Respondent no.1 similarly denied the allegation of circulation of 'Karara Jawab' in Village Sironj by Vishal Rawal at about 11.00 AM to 12.00 AM with consent of respondent no.1 or hiselection agent or his supporters. He also denied reading over of such newspaper by Munim Gourie son of Shri Kallu Khan and Pappu Sahu resident of Sironj . He denied any information being conveyed to Shri Ramesh Yadav President of Bhartiya Janta Party, Sironj, District Vidisha. He also denied any complaint being lodged by such Ramesh Yadav before the Returning Officer on the same day. He, however, mentioned that the complaint was found meritless.

16. In paragraph 9, he denied distribution of pamphlets 'Batao Main Kaun Hoon ' and 'Jo Moda To Bigad Gayo' on 24.11.2013 between 10.00 AM to 12.00 AM . He also denied their circulation by Sunil son of Rajendra Yadav and Mukesh son of Nandkishore Sen. He submitted that no such pamphlets were printed and circulated by them and he also denied arrest of Sunil and 6351

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भाग 1 ]

Mukesh . He also denied any act being done by Sunil and Mukesh at his instance or at the instance of his agent or supporters. He denied any attempt on his own part or his agent or supporters in abetting and attempting to procure assistance to defeat the petitioner, a sitting Minister of the ruling party. He further submitted that the documents are not duly verified and, therefore, made a prayer that the petitioner is not entitled to the relief prayed for in the petition .

17. Respondent no.6 also denied circulation or publication of any such newspaper or pamphlets in the Constituency and almost similar stand was taken by respondent no.10 .

18. In this backdrop, the following issues were framed :-

(1)Whether respondent no.1 adopted corrupt practice as enumerated in Section 100 (1) (b) , (d) (iv) , 123 (3 -A) and Section 123 (4) of the Representation of People Act, 1951 in the election in question?

(2)Whether the contents of the newspaper/pamphlet Karara Jawab attempted to assassinate the character of the petitioner by projecting him to be involved in killing of cows and amassing black money and other socially not acceptable activities directly effecting the result of the election by circulating the said newspaper/pamphlet in 4 Tahsil Sironj on 23.11.2013 on the directions of respondent no.1?

(3)Whether the petition is filed within the prescribed period of limitation?

(4)Whether the petitioner has deposited appropriate Court fee and if not its effect?

(5)Whether the election petition is liable to be dismissed on any of the following reasons : - [ भाग 1

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6352

(i) That, the complaint filed on behalf of the petitioner was found meritless .

(ii) That, the documents/pamphlet annexed with petition arenot admissible in evidence.

(iii) That, the petition was not duly verified as per Order 6 Rule 15 CPC?

(iv) That, the affidavit dated 22.1.14 as per Form 25 of Rule94-A is not valid and also not duly verified.

(6)Whether the petition is frivolous and vexatious and hence thesame can be dismissed imposing exemplary cost under Section 35 -A CPC?

(7)Relief and costs?

19. For the sake of convenience, issues no.3 and 4, namely, whether the petition is filed within the prescribed period of limitation and whether the petitioner has deposited appropriate Court fee and if not its effect, are being dealt with first as they will have material bearing as to whether the other issues are to bedecided on merits or not.

20. This election petition was presented before the Registrar (J -II) , High Court of Madhya Pradesh Jabalpur on 22.01.2014.

21. Section 81 (1 ) of the Act of 1951 provides that an election petition calling in question any election may be presented to on one or more of the grounds specified in sub-Section (1) of Section 100 and Section 101 of the Act of 1951 to the High Court by any candidate at such election or any elector within 45 days, but not earlier than the date of election of the returned candidate or if there are more than one returned candidate at the election and the dates of their election are different , the later of those two dates.

22. Reliance has been placed on the judgment of the Hon'ble 6353

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भाग 1 ]

Supreme Court in the case of Tarun Prasad Chatterjee v. Dinanath Sharma as reported in (2001 ) AIR (SC) 36 , wherein it is said that the day of declaration of the result is to be excluded for the purpose of computing 45 days' limitation . Therefore, the petition is within limitation .

23. In the present case, it is an admitted position that counting had taken place on 08.12.2013 and the result was declared on 08.12.2013 , therefore , the election petition filed on 22.01.2014 will be deemed to be within the prescribed period of limitation and, therefore, this issue of limitation is to be answered in affirmative that the election petition has been filed within the prescribed period of limitation .

24. Similarly, Section 117 (1) of the Act of 1951 provides that at the time of presenting an election petition , the petitioner shall deposit in the High Court in accordance with the Rules of the High Court a sum of two thousand rupees as security for the costs of the petition . In view of such provisions contained in Section 117 ( 1) of the Act of 1951 , it is apparent from the petition itself that the petitioner had deposited a sum of Rs.2,000/- , it cannot be said that the petitioner had not deposited appropriate fee as security at the time of filing of the election petition . Therefore , issue no.4 is also required to be decided in affirmative and is decided as such that the petitioner hasdeposited appropriate Court fee and, therefore, the election. petition cannot be thrown out on such premise.

25. Issue No.5 : As far as the pleading of respondent no.1 that the petition is liable to be dismissed for being not duly verified as per Order 6 Rule 15 , CPC is concerned , the petitioner has placed reliance on the judgment of the Hon'ble Supreme Court in the case of G.M. Siddeshwar v. Prasanna Kumar as [ भाग 1 6354

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reported in (2013 ) AIR ( SC) 1549, wherein it has been held that Section 83 (1) (c) of the Act of 1951 does not require an affidavit in support of the pleadings in an election petition . There is no requirement of election petitioner also of filing an affidavit in support of averments made in election petition except when theallegations of corrupt practice made.

26. Learned counsel for the petitioner has also placed reliance on the judgment of the Hon'ble Supreme Court in the case of Chandrakant Uttam Chodankar v. Shri Dayanand Rayu Mandrakar & Others as reported in (2005) AIR (SC) 547 , wherein the ratio is that a defective affidavit would not entail in le-mine dismissal of election petition . Reliance has also been placed on the judgments of the Hon'ble Supreme Court in the cases of Dr. Vijay Laxmi Sadho v. Jagdish as reported in (2001) 2 SCC 247; G. Mallikarjunappa & Another v. Shamanur Shivashankarappa & Others as reported in AIR 2001 SC 1829 and Kamalnath v . Sudesh Verma as reported in AIR 2002 SC 599 .

27. In view of such judgments of the Hon'ble Supreme Court, theelection petition cannot be dismissed for technical objections likeit being not duly verified or available being not as per Form 25 of Rule 94-A or for the reason that the complaint filed by the petitioner was found to be meritless by the administrative authorities . In fact, such material requires exhaustive appreciation of evidence and that could have been done only by an Election Tribunal after giving opportunity of hearing to rival parties. All these matters have been brought to the notice of the Court and rival parties have led their evidence.

28. After appreciating the evidence led by the rival parties, this Court is of the opinion that the election petition cannot be 6355

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dismissed on technicalities and the Court is obliged to advert to the merits of the case, look into the gravity of the allegations of corrupt practice, swift the evidence led by the rival parties to come to a conclusion as to whether such practices as have been alleged werefound to be attributable to the rival party or not and whether there is evidence to hold that rival party is guilty of adopting such corrupt practices as are enumerated and alleged asper the provisions contained in the Act of 1951. Therefore, this Court is of the opinion that issue no.5 needs to be answered in negative to the effect that the election petition is not liable to be dismissed on any of the reasons mentioned in issue no.5.

29. Now, issues no.1 and 2 are taken up simultaneously. Issue no.1 deals with adoption of corrupt practices as enumerated in Sections 100 (1) (b) and (d) (iv) , 123 (3-A) and 123 (4) of the Act of 1951. Before adverting to the records and evidence, which have been produced by the rival parties , it will be appropriate to reproduce the relevant provisions : -

"100. Grounds for declaring election to be void.-

(1) Subject to the provisions of sub-section (2) if the High court is of opinion-

(a)xxx

(b) that any corrupt practice has been committed by a returned candidate or his election agent or by any other person with the consent of a returned candidate or his election agent; or

(c)xxxx.

(d) that the result of the election , in so far as it concerns a returned candidate, has been materially affected-

(i)xxx

(ii) xxx

(iii)xxx [ भाग 1

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(iv) by any non - compliance with the provisions of theConstitution or of this Act or of any rules or orders made under this Act, the High Court shall declare the election of the returned candidate to bevoid.

123. Corrupt Practice : The following shall be deemed to be corrupt practices for the purposes of this Act:-

(3A) The promotion of, or attempt to promote, feelings of enmity or hatred between different classes of the citizens of India on grounds of religion , race, caste, community, or language, by a candidate or his agent or any other person with the consent of a candidate or his election agent for the furtherance of the prospects of the election of that candidate or for prejudicially affecting the election ofany candidate.

(4) The publication by a candidate or his agent or by any other person with the consent of a candidate or his election agent, of any statement of fact which is false, and which he either believes to be false or does not believe to be true, in relation to the personal character or conduct of any candidate or in relation to the candidature, or withdrawal , of any candidate, being a statement reasonably calculated to prejudice the prospects of that candidate's election ."

30. It is the contention of the learned counsel for the petitioner that circulation of pamphlets ' karara Jawab ', ' Batao Main Kaun Hun' and Jo moda to Bigad Gayo' amounted to character assassination of the petitioner and they were published to otherwise tarnish brilliant image of the petitioner. In support of these charges, the petitioner examined PW1 Pappu Sahu , PW2 Muneem Khan , PW3 Dr. Rakesh Sharma , PW4 Vijay Sharma , PW5 Vinod Baghel, PW6 Vinod Jain , PW7 O.P. Sharma, PW8 Ramesh Yadav, PW9 Swadesh Jain and PW10 petitioner himself.

31. PW1 Pappu Sahu deposed that the pamphlet 'Yeh moda Bigad Gayo' was distributed by Prakash and Vishal Rawal . He had 6357

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भाग 1 ]

read material 2-3 days prior to the date of voting . However, in cross-examination , he admitted that he is not aware as to whether Vishal Rawal is a BJP worker or not. Ashok Rawal is uncle of Vishal Rawal and Ashok Rawal is distributing mid-day meals through self-help groups . He also admitted that he is not aware that as to which party, Vishal Rawal belongs. He further admitted that he had not seen Govind Upadhyay in his colony on the date of distribution of pamphlet. His brother Suresh Upadhyay was also not present at the time of distribution of the pamphlet. He further admitted that his wife was a Councilor for thelocal body.

32. Similarly, PW2 Muneem Khan in his examination -in -chief admitted that he is not adequately educated, therefore, he had not read the pamphlet, however, he alleged that such pamphlets weredistributedby Sunil and Mukesh at the instance of Congress Party. However, in cross-examination, he admitted that his wife contested the election for Councilor on the ticket of BJP. Не further admitted in his cross-examination that Ashok Rawal is uncle of Vishal Rawal and Ashok Rawal is a senior worker of BJP. Healso admitted that he is not aware as to what was written in the pamphlet. He also admitted that despite knowing the contents of the pamphlet, he had not changed his mind and had casted his vote in favour of the petitioner. He could not read any cogent evidence to point out that the persons, who allegedly distributed the pamphlets, have any nexus or relationship with respondent no.1 .

33. PW3 Dr. Rakesh Sharma and PW4 Vijay Sharma are officials, who were called with the original records . PW3 Dr. Rakesh Sharma categorically deposed that Om Prakash Sharma had lodged a complaint on 27.11.2013 and that complaint was [ भाग 1

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found to be baseless. He further deposed that another complaint was made by Swadesh Kumar Jain of BJP Mandal Lateri , which too was investigated and it was found that no cognizable offence wascommitted .

34. Similarly, so far as PW4 Vijay Sharma , SDM Sironj is concerned, he only deposed about available record.

35. PW5 Vinod Baghel deposed that he is a worker of BJP for last 06 years. He is Vice-President of Youth Wing of BJP and further deposed that Toran had distributed pamphlets, but he has not been able to identify said Toran because though he submitted inhis affidavit under Order 18 Rule 8, CPC that the said material was distributed by Toran Singh son of Deo Chand Ahirwar, who is a worker of respondent no.1 , but in cross-examination , he admitted that he does not know the name of father of Toran and at the time of preparation of affidavit under Order 18 Rule 4, CPC, he had not given the name of father of Toran to the counsel who prepared the affidavit.

36. PW6 Vinod Jain has admitted in para 15 of his cross- examination that he had not asked Toran as to who got this material distributed; whereas in the affidavit under Order 18 Rule 4, CPC, it is mentioned that Toran had distributed such pamphlets atthe instance of respondent no.1 -Govardhan Upadhyay and his agent. In para 6 of the affidavit, it is mentioned that such illegal material was distributed in Sironj by Vishal Rawal and other workers of the Congress Party at the instance of respondent no.1, but in cross-examination in para 14, this witness has admitted that Vikas Rawal and Vishal Rawal are two different persons and he had given the name of Vikas Rawal in his affidavit and the same has been mentioned in the affidavit; whereas in para 6 of the affidavit , the name of Vishal Rawal is mentioned 6359

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and not that of Vikas Rawal .

37. PW7 O.P. Sharma has admitted that on 24.11.2013, he had made a complaint at the instance of his workers and prior to making of such complaint, he had seen Ashish Bhrugu , Ashok Jain son of Nathulal Jain , Kanhaiyaram Yadav and Rakesh Sharma distributing the pamphlets . However, when he was asked whether such names were mentioned in the election petition or not, then after going through the election petition , he admitted that such names were not mentioned in the election petition . In para 20 , he admitted that respondent no.1-Govardhan Upadhyay won election because he had a good image and there were no allegations or charges on him . In para 17, he admitted that in Ex.P/25 he did not make any mention about effect of such material on election because the election was far away; whereas the fact is that the election took place only a day after the date onwhich Ex.P/25 complaint was lodged.

38. PW8 Ramesh Yadav admitted that at the time of incidence of distribution of pamphlets , Govardhan Upadhyay was not present. He admitted that he is not aware as to who was the election agent of respondent no.1 ; whereas in his affidavit in para 7, he has made an allegation against respondent no.1-Govardhan Upadhyay that he had distributed such pamphlets and material .

39. PW9 Swadesh Jain admitted that on 08.01.2014, a complaint was made to the SDM. He admitted in his cross- examination that he had not made any complaint as to collusion between respondent no.1 and Mahendra Singh Pawar. He also admitted that in Ex.D/ 1 , no person was named in the complaint. Healso admitted that alongwith his complaint (Ex.D/ 1 ), no pamphlet or newspaper was attached.

40. PW10 Laxmikant Sharma has though in para 6 mentioned [ भाग 1

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that such illegal material to effect election was distributed between 20.11.2013 and 24.11.2013 by Toran Singh , Vishal Rawal , Ashok Jain , Kanhaiyalal Yadav, Rakesh Sharma, Ashish Bhrugu and other Congress workers at the instance of Govardhan Upadhyay, but admitted in his cross-examination that he is aware of the fact that registration of newspapers takes place with Publicity Department. He was Minister of Publicity Department. Hehad not made any complaint to the Publicity Department in regard to a newspaper being distributed without any registration number. He also admitted that the Police had found his complaint to be baseless, but such information was received by him after getting reply to the election petition . He also admitted that Govardhan Upadhyay was not present at the time of distribution ofsuch pamphlets.

41. In this backdrop, the learned counsel for the respondents submits that the consent of candidate or election agent is material and mere distribution of some material is not sufficient to form corrupt practice in terms of the provisions contained in Section 100 (1) (d) ( ii ) of the Act of 1951. Similarly, requirement ofSection 123 (4) of the Act of 1951 provides for publication by a candidate or his agent or by any other person with the consent of a candidate or his election agent to constitute a corrupt practice has not been proved. It is submitted that adverse inference should be drawn when petitioner's two cited witnesses, namely, Sunil son of Rajendra Yadav and Mukesh son of Nandkishore Sen against whom there was allegation in regard to distribution of pamphlets were given up on 08.05.2017 by the learned counsel for the election petitioner. Once the witnesses were cited and they have been given up, then adverse inference is to be drawn in the light of the law laid down by the Hon'ble Supreme Court in 6361

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भाग 1 ]

thecase of Vidyadhar v . Manikrao & Another as reported in AIR 1999 SC 1441 , wherein the law is that where a party to the suit does not step into the witness-box and states his own caseon oath and does not offer himself to be cross-examined by other side, a presumption would arise that the case set up by him is not correct.

42. Similarly, in the case of M.J. Jacob v. A. Narayanan & Others as reported in (2009) 14 SCC 318 in para 26, it has beenheld as under : -

"26. It is now well settled that the five ingredients required to establish a corrupt practice under Section 123(4) of the Act are:

(1) there should be a publication by the candidate or his agent, or by any other person , with the consent of a candidate or his election agent;

(ii) the said publication should contain a statement of fact which is false;

(iii) the person making such publication should either believe such statement to be false or not believe it to be true;

(iv) such false statement should be in relation to the personal character or conduct of any candidate; and

(v) such false statement should reasonably be calculated to prejudice the prospects of that candidate's election .

There is thus no doubt that any false accusation relating to the personal character or conduct of any candidate calculated to prejudice the prospect of his election would amount to a corrupt practice. But what is crucial is that the false statement should relate to the personal character or conduct of a defeated candidate. Where the false statement was about someone other than the candidate, this Court has refused to consider the publication to be a corrupt practice

under Section 123(4) . 40. As already stated above, election results [ भाग 1 6362

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should not be lightly set aside and the will of the electorate should ordinarily be respected . Setting aside an election is a serious matter, and should not have been done lightly. We regret to say that in this case the election of the returned candidate has been set aside by the High Court, though no doubt by a rather elaborate judgment, by observing, according to us unwarrantedly, that Para 2 in Ext. # P-1 amounts to a false statement affecting the personal character and conduct of Shri T.M. Jacob ."

43. Therefore, the onus was on the petitioner to have pointed out that such publication was by the candidate or his agent or by any other person with the consent of a candidate or his election agent. It has been admitted that Vishal Rawal is nephew of Ashok Rawal , who is a senior BJP leader. Petitioner gave up two of his witnesses against whom allegations were made that they distributed pamphlets at the instance of respondent no.1 . PW3 Dr. Rakesh Sharma, SDM deposed that the complaint was examined and was found to be frivolous . PW7 Om Prakash Sharma admitted that he had not made any follow up action after making the complaint. PW10 Laxmikant Sharma election petitioner admitted that he had discovered the outcome of the complaint only from the written statement filed in the election petition . No appeal or revision was filed against dismissal of the complaint. PW6 Vinod Jain in para 12 admitted that Toran did not disclose the source of original newspaper. Similarly, affidavit of PW5 Vinod Baghel and PW6 Vinod Jain are identical from para 3 to para 8. PW5 Vinod Baghel in para 7 alleged that respondent no.1 had distributed the pamphlets, which is contrary to the pleadings in the petition . PW5 Vinod Baghel has been cited as a witness for the incident, which took place in Lateri . He is resident ofTahsil Lateri . In para 6 of the election petition , it is mentioned that'Karara Jawab' was distributed on 23.11.2013 between 1.00 6363

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भाग 1 ]

to 1.30 PM and election petitioner cites Toran Ahirwar as a distributor; whereas contrary to this, PW5 Vinod Baghel has narrated that it was Vishal Rawal and Govardhan Upadhyay who distributed such pamphlets. Similarly, there is another material omission that though in the affidavit Vinod Baghel has given name of father of Toran Ahirwar, but in para 14 of his cross- examination, he admits that he had not given the name of father of Toran Ahirwar to his lawyer, which demonstrates that the affidavit under Order 18 Rule 4, CPC was not prepared as per his instructions, but was a brain child of the lawyer and such evidence is not sufficient to set aside the election . He is also an interested witness being a worker of Bhartiya Janata Party.

44. PW5 Vinod Baghel admitted that Toran had distributed the pamphlets between 1.00 to 1.30 PM whereas PW6 Vinod Jain deposed that such pamphlets were distributed at night. There is also contradiction inasmuch as in the affidavit, the name of Vishal Rawal is mentioned whereas in cross-examination, he admits that he had given name of Vikas and not of Vishal . It has also come onrecord that Toran had not disclosed the name of any person at whoseinstance he had distributed such pamphlets. In fact, it has comein the deposition that he is not aware of the fact that such pamphlets were distributed at the instance of respondent no.6.

Healso admitted that he is a BJP worker and had come to deposeat the instance of the election petitioner.

45. PW8 Ramesh Yadav has given certain names in paragraphs 10 and 15, which are not mentioned in the election petition though they are mentioned in Ex.P/25. Affidavits of PW8 Ramesh Yadav and PW9 Swadesh Jain are verbatim identical from para 3 to para 8. Reasons for such omissions are not explained as to when names of perpetrators of alleged mischief were known to [ भाग 1

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them why they were not mentioned in the election petition. In para 9 of the election petition , there is a mention that papers weredistributed between 10.00 AM to 12.00 Noon on 24.11.2013 and such intimation was given to PW8 Ramesh Yadav, who in para 16 has given timing of distribution of phamplets as 12.00 and1.00 PM . In para 19, he admits that such news will impact or influence the election if it is correct. He also admitted in para 20 of his cross-examination that respondent no.1 won the election as he had a better image. PW9 Swadesh Jain admitted that he had only made one complaint (Ex.D/1 ) and there are no names mentioned in Ex.D/ 1 as to who distributed the pamphlets . There were admittedly no enclosures and the word used in Ex.D/ 1 is 'candidates' and there is no specific allegation in regard to respondent no.1 , the returned candidate .

46. Referring to all such decisions and the judgment of the caseof M.J. Jacob (supra ) , attention is invited to para 40 of the judgment, which says that election results should not be lightly set aside and the will of the electorate should ordinarilybe respected. Setting aside the election is a serious matter and should not have been done lightly.

47. Similarly, reliance has been placed on the judgment of the Hon'bleSupreme Court in the case of R.P. Moidutty v. P.T. Kunju Mohammad & Another as reported in AIR 2000 SC 388, wherein in para 14, the Hon'ble Supreme Court has observed that it is basic to the law of elections and election petitions that in a democracy, the mandate of the people as expressed at the hustings must prevail and be respected by the Courts and that is why the election of a successful candidate is not to be set aside lightly. Heavy onus lies on the election petitioner seeking setting aside of the election of a successful 6365

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भाग 1 ]

candidate to make out a clear case for such relief both in the pleadings and at the trial .

48. Reliance has also been placed on the judgment of the Hon'ble Supreme Court in the case of Ravinder Kumar Sharma v. State of Assam & Others as reported in AIR 1999 SC 3571 , wherein the ratio of the judgment in para 25 is that the presumption of genuineness attached under Section 81 of the Evidence Act to newspaper reports cannot be treated as proofof the facts stated therein .

49. Reliance has also been placed on the judgment of the Hon'bleSupreme Court in the case of Laxmi Raj Shetty & Another v . State of Tamil Nadu as reported in AIR 1988 SC 1274, wherein the ratio is that in terms of the provisions contained in Sections 57, 78(2) and 81 of the Evidence Act, facts stated in a newspaper are hearsay in nature and inadmissible unless maker of statement is examined . Judicial notice of facts stated in the newspaper cannot also be taken.

50. Reliance has also been placed on the judgment of this Court in the case of Radheshyam Dhakad v. Jalwardhan Singh & Others E.P.No.05/2014 decided on 12.09.2017, wherein in para 44, it has been held that a newspaper report without any further proof of what had actually happened to witnesses is of no value . It is at best second in secondary evidence.

1 51. Reliance has been placed on the judgment of the Hon'ble SupremeCourt in the case of P.C. Thomas v. P.M. Ismail & Others as reported in (2009 ) 10 SCC 239 , wherein in para 42 it has been held that it is well settled that if after balancing 1 the evidence adduced, there still remains little doubt in proving the charge, its benefit must go to the returned candidate.

[ भाग 1 6366

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However, it is equally well settled that while insisting upon the standard of proof beyond a reasonable doubt , the Courts are not required to extend or stretch the doctrine to such an extreme extent as to make it well- nigh impossible to prove any allegation ofcorrupt practice.

52. It is also well settled law that evidence beyond pleadings needs to be ignored as has been held by the Hon'ble Supreme Court in para 24 in the case of Kattinokkula Murali Krishna v. Veeramalla Koteswara Rao & Others_as reported in (2010) 1 SCC 466.

53. Learned counsel for the petitioner, on the other hand, has placed reliance on the judgment of Delhi High Court in the case ofM/s . Rudnap Export-Import v. Eastern Associates Co. & Others asreported in AIR (1984) Delhi 20, wherein relying on Section 61 of the Evidence Act, it has been held that the document filedby oneparty, other party can rely upon it without any proof. Where a document is filed by one party, it can be looked into at the instance of opposition party. In such a case, there is no need of proof of such a document.

54. Reliance has been placed on the judgment of the Hon'ble Supreme Court in the case of Prabhu Narayan v . A. K. Srivastava as reported in (1975) AIR (SC) 968, wherein in para 13, the Hon'ble Supreme Court has held that relying on the evidence of PW66 and PW67 about the part played by the respondent with regard to the pamphlets printed in Chhabi Printing Press and of Kailash Chandra Nakra with regard to the pamphlets printed in Kailash Press holding that the Supreme Court was convinced beyond reasonable doubt that the respondent was the guiding brain and hand behind all of them.

55. Placing reliance on such judgments, the learned counsel for 6367

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भाग 1 ]

the petitioner has tried to emphasis that in the present case guiding hand behind the pamphlets , namely, 'Karara Jawab' , 'Batao Mein Kau Hoon ' and 'Jo Moda To Bigad Gayo', was of respondent no.1 alone and, therefore , his election should be set asideas it amounted to correct practice.

56. As far as the corrupt practice as narrated in Section 100 (1) (b), (d) (iv), 123 (3-A) and 123 (4) of the Act of 1951 is concerned, the onus was on the petitioner to have shown direct nexus between publications and respondent no.1 . After going through the evidence of the rival parties, which has been discussed above and for the sake of brevity, is not being repeated again, the petitioner has failed to discharge the burden that such material was either published or distributed at the instance of respondent no.1 .

57. As far as the law laid down in the case of M/s . Rudnap Export-Import (supra) is concerned, Section 61 of the Evidence Act only provides for proving of contents of documents either by primary or by secondary evidence. Production of document in the hands of the respondents only proves that such document exists. Learned counsel for the respondents has submitted that such documents were obtained by him under the Right to Information Act and they are not of his own making. Therefore, the onus to prove such documents was still on the petitioner by examining the concerned editor, publisher or author of such publication . PW7 Om Prakash Sharma has categorically admitted that public accepts only what is perceived to be correct. Witnesses from the petitioner's side have admitted that despite publication of such material , they had casted their vote in favour or the petitioner. Coupled with this fact that the petitioner at the relevant point of time was Minister for Publicity Department and [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 सितम्बर 2018

6368

did not make any complaint or did not take any pains to verify whether such newspaper is registered with the Department or the Registrar of Newspapers and who are the persons behind such newspaper and from where such newspaper was published, has utterly failed to discharge the burden that such newspaper/pamphlet was published and circulated at the instance of respondent no.1 . In fact, in the light of the law laid down in the case of Laxmi Raj Shetty (supra ) , it was incumbent upon the petitioner to have examined maker of statement .

58. In fact, the allegations were initially against Toran Ahirwar and the petitioner's witnesses, namely, PW5 Vinod Baghel and PW6 Vinod Jain have mechanically mentioned the name of the father of Toran Ahirwar in their affidavits . In cross -examination , they both have admitted of not disclosing the name of father of Toran Ahirwar to their counsel . Such kind of mechanical drafting of affidavits demonstrates that the affidavits in lieu of oral evidence under Order 18 Rule 4, CPC were prepared not under the instructions of the deponents, but the deponents were made to sign on it.

59. It has also come on record that two of the persons , namely, Sunil and Mukesh , against whom allegations were made, were cited as petitioner's witnesses ,but were given up vide order dated 08.05.2017. It has also come on record that Vishal Rawal's uncle is senior worker of BJP. Allegations have been made against Vishal Rawal of distributing certain pamphlets at the instance of respondent no.1. One of the witnesses has categorically admitted that he had given name of Vikas Rawal and not of Vishal Rawal .

This again demonstrates that there is lack of coherence in the allegations , pleadings and evidence which has been brought on record . Petitioner cannot be permitted to take the advantage of 6369

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 सितम्बर 2018

भाग 1 ]

his own shortcomings and mistakes and, therefore, the evidence of his witnesses, which is contrary to the pleadings , contradictory and admittedly not as per their instructions, cannot be made a basis to hold that corrupt practice was performed by respondent no.1. Therefore, it is apparent that there is inadequacy of evidence produced by the election petitioner in order to discharge the onus to prove the corrupt practice alleged . In fact, the Hon'bleSupreme Court in the case of M. J. Jacob (supra ) in para 40 has laid down that the election result should not be lightly set aside and the will of the electorate should ordinarily be respected. Setting aside the election is a serious matter and should not have been done lightly. Even five ingredients mentioned in the case of M.J. Jacob (supra ) have not been proved. Merely, the margin of victory between the petitioner and respondent no.1 being thin is not sufficient ground to hold that certain material brought on record was published and circulated atthe instance of respondent no.1 . In absence of any such nexus between the material published and distributed and respondent no.1, the onus of which was on the petitioner to establish , it cannot be held that respondent no.1 adopted corrupt practice as narrated in Section 100 (1) (b) (d) ( iv) , Section 123 (3-A) and Section 123 (4) of the Act of 1951. Similarly, since this Court has held that such petitioner has since failed to show that such material was circulated in Tahsil Sironj on 23.11.2013 on the directions of respondent no.1, it cannot be held that such material amounted to character assassination of the petitioner. In fact in the light of the judgment in the case of P.C. Thomas (supra), the benefit is to be given to the Returned Candidate. Therefore, issues no. 1 and 2 are to be decided in negative and aredecided as such .

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 सितम्बर 2018

6370

60. Issue no.6 is whether the petition is frivolous and vexatious and hence the same can be dismissed imposing exemplary cost under Section 35-A CPC. Section 35-A of CPC deals with compensatory costs in respect of false or vexatious claims or defences. It reads as under : -

"35-A. Compensatory costs in respect of falseor vexatious claims or defences.- (1 ) If in any suit or other proceeding , including an execution proceeding but excluding an appeal or a revision, any party objects to the claim or defence on the ground that the claim or dénce or any part of it is, as against the objector, false or vexatious to the knowledge of the party by whom it has been put forward, and if thereafter, as against the objector, such claim or defence is disallowed, abandoned or withdrawn in whole or in part , the Court, if it so thinks fit, may, after recording its reasons for holding such claim or defence to be falseor vexatious, make an order for the payment to the objector by the party by whom such claim or defence has been put forward, of costs by way ofcompensation ."

61. Reading of Section 35-A of CPC in consonance with the pleadings in the petition leads to a primary impression that though the petitioner has failed to prove corrupt practices as narrated under Section 100 (1) ( b) (d) (iv) , Section 123 (3 -A) and Section 123 (4) of the Act of 1951 , but at the same time, beforeawarding costs, the Court is to satisfy itself that the claim was false or vexatious to the knowledge of the party, the interest ofjustice require awarding of such costs; but where evidence on record is merely found insufficient to prove a corrupt practice, it cannot be said that the plea raised by the petitioner were false or vexatious in totality and did not provide initial impetus to contest on the basis of such material . Neither any vexatious motive has been proved nor the respondent has proved that the pleadings of 6371

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 सितम्बर 2018

भाग 1 ]

the petitioner were altogether groundless . Therefore, in view of such existing facts, grant of compensatory costs will not be within the domain of the provisions of Section 35 -A, CPC . Therefore, this Court has decided issues no.1 and 2 against the election petitioner, but at the same time it is of the opinion that there is no sufficient material to hold the election petition to be frivolous and vexatious resulting in grant of compensatory costs as envisaged under Section 35-A, CPC, therefore, this issue is answered in negative and plea for payment of compensatory costsis negatived.

62. Relief and costs : In view of the aforesaid discussions, this election petition deserves to be dismissed for the reasons that the petitioner has failed to prove involvement of respondent no.1 in corrupt practices as defined in the Representation of the People Act, 1951. The petitioner has filed to prove consent of respondent no.1 as is envisaged under Section 100 (1 ) ( b ) or 100 (1) (d) (iv) of the Act of 1951. Similarly, no case is made out under Section 123 (3-A) of the Act of 1951 of attempting to promote, feelings of enmity or hatred between different classes of the citizens of India on grounds of religion , race , caste, community, or language. Even on the grounds under Section 123 (4) of theAct of 1951 showing that there was any publication by respondent no.1 or his agent or by any other person with the consent of a candidate or his election agent materially affecting the result of the election , the petitioner has failed to prove his caseagainst respondent no.1 or any other respondents . Thus, the petition is dismissed. However, the parties shall bear their own costs.

Sd/- (VIVEK AGRAWAL) Judge 29-06-2018 [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 सितम्बर 2018

6372

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन , भोपाल

भोपाल, दिनांक 28 सितम्बर 2018

कमांक एफ. 1-2 / 2017 / सात / शा . 6 मध्यप्रदेश भू -राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 13 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, एतद्वारा , इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से राजगढ़ जिले की तहसील ब्यावरा की सीमाएं, उसमें से राजस्व निरीक्षक वृत सुठालिया के पटवारी हल्का कमांक 41 से 71 एवं राजस्व निरीक्षक वृत मलावर के पटवारी हल्का कमांक 72 से 75, 78 एवं 100 से 111 को अपवर्जित करते हुए , परिवर्तित करती है और राजस्व निरीक्षक वृत सुठालिया के पटवारी हल्का कमांक 41 से 71 एवं राजस्व निरीक्षक वृत मलावर के पटवारी हल्का कमांक 72 से 75, 78 एवं 100 से 111 समाविष्ट करते हुए, नवीन तहसील सुठालिया का सृजन करती है, जिसमें 48 पटवारी हल्के और 131 ग्राम समाविष्ट होंगे । उक्त तहसील का मुख्यालय सुठालिया में होगा ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

हरि रंजन राव , प्रमुख सचिव.

भोपाल , दिनांक 28 सितम्बर 2018

क्र. एफ- 1-2-2017- सात- शा. - 6.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग के आदेश क्रमांक एफ - 1-2-2017- सात- शा.-6 , दिनांक 28 सितम्बर 2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

हरि रंजन राव, प्रमुख सचिव.

Bhopal , the 28th September 2018

No. F 1-2/2017 /VII / 6 ---- In exercise of the powers conferred by sub - section (2) of section 13 of Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 ( No. 20 of 1959 ) , the State Government, hereby, alters the limits of Tehsil Biaora of District Rajgarh from the date of publication of this order in the official Gazette by excluding therefrom Patwari Halka No. 41 to 71 of Revenue Circle Suthaliya and 72 to 75, 78 and 100 to 111 of Revenue Circle Malawar and creates a new Tehsil Suthaliya by comprising of Patwari Halka No. 41 to 71 of Revenue Circle Suthaliya and 72 to 75, 78 and 100 to 111 of Revenue CircleMalawar , which shall be comprised of 48 Patwari Halkas and 131 villages . The headquarter of thesaid Tehsil shall be at Suthaliya .

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh ,

HARI RANJAN RAO , Principal Secy.

6373

मध्यप्रदेश राजप्तत्र, दिनांक 28 सितम्बर 2018

भाग 1 ]

भोपाल, दिनांक 28 सितम्बर 2018

कमांक एफ. 1-4/ 2017 / सात / शा. 6 मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 13 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, एतद्वारा , इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से, राजगढ़ जिले की तहसील राजगढ़ की सीमाएं , उसमें से रा ० नि०म ० खुजनेर के प०ह० नं0 63 से 103 को अपवर्जित करते हुए , परिवर्तित करती है और रा०नि०म ० खुजनेर के प०ह० नं० 63 से 103 समाविष्ट करते हुए नवीन तहसील खुजनेर का सृजन करती है, जिसमें कुल 41 पटवारी हल्के और 97 ग्राम समाविष्ट होंगे । उक्त तहसील का मुख्यालय खुजनेर में होगा ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

हरि रंजन राव, प्रमुख सचिव.

भोपाल , दिनांक 28 सितम्बर 2018

क्र. एफ- 1-4-2017 - सात- शा .-6.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग के आदेश क्रमांक एफ- 1-4-2017- सात- शा .-6 , दिनांक 28 सितम्बर 2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, हरि रंजन राव, प्रमुख सचिव.

Bhopal , the 28th September 2018

No. F 1-4/2017/VII/6 ---- In exercise of the powers conferred by sub- section ( 2) of section 13 of Madhya Pradesh Land Revenue Code , 1959 ( No. 20 of 1959) , the State Government , hereby, alters the limits of Telisil Rajgarh of District Rajgarh from the date of publication of this order in the official Gazette by excluding therefrom Patwari Halka No. 63 to 103 of Revenue Circle Khujner and creates a new Tehsil Khujner by comprising of Patwari Halka No. 63 to 103 of Revenue Circle Khujner, which shall be comprised of 41 Patwari Halkas and 97 villages. The headquarter of the said Tehsil shall be at Khujner.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , HARI RANJAN RAO , Principal Secy.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 सितम्बर 2018

6374

भोपाल , दिनांक 28 सितम्बर 2018

क्रमांक एफ. 1-5/ 2018 / सात / शा. 6 --- मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 13 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, एतद्द्वारा, इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से , उज्जैन जिले की तहसील तराना की सीमाएं, उसमें से प० ह० नं0 01 से 48 एवं 52 से 54 को अपवर्जित करते हुए , परिवर्तित करती है और प० ह ० नं0 01 से 48 एवं 52 से 54 समाविष्ट करते हुए नवीन तहसील माकडौन का सृजन करती है, जिसमें कुल 51 पटवारी हल्के और 102 ग्राम समाविष्ट होंगे । उक्त तहसील का मुख्यालय माकडौन में होगा ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

हरि रंजन राव , प्रमुख सचिव.

भोपाल , दिनांक 28 सितम्बर 2018

क्र. एफ- 1-5-2018 - सात- शा.- 6 .- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग के आदेश क्रमांक एफ- 1-5-2018- सात- शा. - 6 , दिनांक 28 सितम्बर 2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

हरि रंजन राव , प्रमुख सचिव.

Bhopal , the 28th September 2018

No. F 1-5 /2018/VII / 6 ---- In exercise of the powers conferred by sub - section (2) of section 13 of Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 ( No. 20 of 1959 ), the State Government , hereby, alters the limits of Tehsil Tarana of District Ujjain from the date of publication of this order in the official Gazette by excluding therefrom Patwari Halka No. 01 to 48 and 52 to 54 and creates a new Tehsil Makdon by comprising of Patwari Halka No. 01 to 48 and 52 to 54 which shall be comprised of 51 Patwari Halkas and 102 villages . The headquarter of the said Tehsil shall be at Makdon .

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , HARI RANJAN RAO , Principal Secy.

6375

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 सितम्बर 2018

भाग 1 ]

भोपाल, दिनांक 28 सितम्बर 2018

कमांक एफ.1-7/ 2013 / सात / शा. 6 मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 13 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, एतद्द्वारा , इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से, कटनी जिले की तहसील बहोरीबंद एवं ढीमरखेड़ा की सीमाएं, उसमें से तहसील बहोरीबंद के रा० नि ० मं ० स्लीमनाबाद के प०ह०नं0 55 से 79 तक कुल 25 तथा तहसील ढीमरखेड़ा के रा ०नि० मं० उमरियापान के प०ह० नं० 1 से 10 तक कुल 10 , इस प्रकार कुल 35 पटवारी हल्के जिनमें 81 ग्राम होंगे , अपवर्जित होकर नवीन प्रस्तावित तहसील स्लीमनाबाद में सम्मिलित होंगे । उक्त तहसील का मुख्यालयं स्लीमनाबौंद में होगा ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

हरि रंजन राव, प्रमुख सचिव.

भोपाल , दिनांक 28 सितम्बर 2018

क्र. एफ- 1-7-2013 - सात- शा. - 6.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग के आदेश क्रमांक एफ- 1-7-2013 - सात- शा.-6 , दिनांक 28 सितम्बर 2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

हरि रंजन राव, प्रमुख सचिव.

Bhopal , the 28th September 2018

No. F 1-7/2013 /VII /6 ---- In exercise of the powers conferred by sub- section (2 ) of section 13 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code , 1959 (No. 20 of 1959 ) , the State Government, hereby , alter the limits of Tehsil Bahoriband and Dhimarkheda of District Katni from the date of publication of this order in the official Gazette by excluding therefrom 25 Patwari Halkas of Revenue Circle Sleemnabad and 10 Patwari Halkas of Revenue Circle Umariyapan and create a new Tehsil Sleemnabad by comprising of 1 to 10 total 10 Patwari Halkas of Revenue Cercle Umariyapan and total 35 and Village shall be 81. The headquarter of the said Tehsil shall be at Sleemnabad .

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh ,

HARI RANJAN RAO , Principal Secy.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 सितम्बर 2018

6376

भोपाल, दिनांक 28 सितम्बर 2018

कमांक एफ. 1-8/2017 / सात / शा. 6 मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 13 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, एतद्वारा , इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से, रायसेन जिले की तहसील उदयपुरा की सीमाएं, उसमें से प० ह०नं० 40 से 42 एवं प०ह 0नं0 45 से 69 को अपवर्जित करते हुए , परिवर्तित करती है और प ० ह 0 नं0 40 से 42 एवं प०ह ०नं0 45 से 69 समाविष्ट करते हुए नवीन तहसील देवरी का सृजन करती है, जिसमें कुल 28 पटवारी हल्के और 73 ग्राम समाविष्ट होंगे । उक्त तहसील का मुख्यालय देवरी में होगा ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

हरि रंजन राव, प्रमुख सचिव.

भोपाल , दिनांक 28 सितम्बर 2018

एफ- 1-8-2017 -सात- शा.-6 .- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग के आदेश क्रमांक एफ- 1-8-2017- सात- शा.-6 , दिनांक 28 सितम्बर 2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

हरि रंजन राव, प्रमुख सचिव.

Bhopal , the 28th September 2018

No. F 1-8/2017/VII/6 ---- In exercise of the powers conferred by sub- section (2) of section 13 of Madhya Pradesh Land Revenue Code , 1959 (No. 20 of 1959), the State Government , hereby, alters the limits of Tehsil Udaipura of District Raisen from the date of publication of this order in the official Gazette by excluding therefrom Patwari Halka No. 40 to 42 and Patrari Halka No. 45 to 69 and creates a new Tehsil Deori by comprising of Patwari Halka No. 40 to 42 and Patrari Halka No. 45 to 69. which shall be comprised of 28 Patwari Halkas and 73 villages .The headquarter of the said Tehsil shall be at Deori .

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , HARI RANJAN RAO , Principal Secy.

6377

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 सितम्बर 2018

भाग 1 ]

भोपाल, दिनांक 28 सितम्बर 2018

कमांक एफ. 1-10 / 2016 / सात / शा. 6 मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 13 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार , एतद्वारा , इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से, धार जिले की तहसील धार की सीमाएं , उसमें से रा० नि० म० नालछा एवं सागौर के प० ह०नं0 46 से 49, 56 से 73 एवं 76 से 86 को अपवर्जित्त करते हुए , परिवर्तित करती है और रा ० नि ० मं० नालछा एवं सागौर के प० ह0नं0 46 से 49 , 56 से 73 एवं 76 से 86 समाविष्ट करते हुए नवीन तहसील पीथमपुर का सृजन करती है, जिसमें कुल 33 पटवारी हल्के और 213 ग्राम समाविष्ट होंगे । उक्त तहसील का मुख्यालय पीथमपुर में होगा ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

हरि रंजन राव, प्रमुख सचिव.

भोपाल , दिनांक 28 सितम्बर 2018

क्र. एफ- 1-10-2016- सात- शा.-6.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग के आदेश क्रमांक एफ - 1-10-2016 - सात- शा.- 6, दिनांक 28 सितम्बर 2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, हरि रंजन राव, प्रमुख सचिव.

Bhopal , the 28th September 2018

No , F 1-10/ 2016/VII/ 6 ---- In exercise of the powers conferred by sub- section (2) of section 13 of Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 ( No. 20 of 1959 ) , the State Government , hereby, alters the limits of Tehsil Dhar of District Dhar from the date of publication of this order in the official Gazette by excluding therefrom Patwari Halka No. 46 to 49, 56 to 73 and 76 to 86 of Revenue Circle Nalchha and Sagore and creates a new Tehsil Pithampur by comprising of Patwari Halka No. 46 to 49, 56 to 73 and 76 to 86 of Revenue Circle Nalchha and Sagore, which shall be comprised of 33 Patwari Halkas and 213 villages .The headquarter of the said Tehsil shall be at Pithampur .

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh ,

HARI RANJAN RAO , Principal Secy.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 सितम्बर 2018

6378

भोपाल, दिनांक 28 सितम्बर 2018

कमांक एफ. 1-12 / 2017 / सात / शा. 6 मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 13 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, एतद्वारा , इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से , अशोकनगर जिले की तहसील मुंगावली की सीमाएं, उसमें से प०ह ० नं0 01 से 30 , 33 , 36 से 39 को अपवर्जित करते हुए , परिवर्तित करती है और प० ह ० नं0 01 से 30 , 33, 36 से 39 समाविष्ट करते हुए नवीन तहसील बहादुरपुर का सृजन करती है, जिसमें कुल 35 पटवारी हल्के और 90 ग्राम समाविष्ट होंगे । उक्त तहसील का मुख्यालय बहादुरपुर में होगा ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

हरि रंजन राव, प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 28 सितम्बर 2018

क्र. एफ- 1-12-2017 - सात- शा. -6.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग के आदेश क्रमांक एफ- 1-12-2017- सात-शा.-6, दिनांक 28 सितम्बर 2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

हरि रंजन राव, प्रमुख सचिव.

Bhopal , the 28th September 2018

No. F 1-12/ 2017/VII/6---- In exercise of the powers conferred by sub - section (2) of section 13 of MadhyaPradesh Land Revenue Code, 1959 ( No. 20 of 1959) , the State Government , hereby, alters thelimits of Tehsil Mungaoli of District Ashoknagar from the date of publication of this order in the official Gazette by excluding therefrom Patwari Halka No. 01 to 30, 33, 36 to 39 and creates a new Tehsil Bahadurpur by comprising of Patwari Halka No. 01 to 30, 33, 36 to 39 which shall be comprised of 35 Patwari Halkas and 90 villages .The headquarter of the said Tehsil shall be at Bahadurpur.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , HARI RANJAN RAO , Principal Secy.

6379

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 सितम्बर 2018

भाग 1 ]

भोपाल, दिनांक 28 सितम्बर 2018

कमांक एफ.1-14/ 2017 / सात /शा. 6 मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 13 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, एतद्द्वारा, इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से उज्जैन जिले की तहसील महिदपुर की सीमाएं , उसमें से पटवारी हल्का कमांक 23 से 50, 52 से 68, 91 से 102 एवं 105 से 107 को अपवर्जित करते हुए , परिवर्तित करती है और पटवारी हल्का क्रमांक 23 से 50, 52 से 68, 91 से 102 एवं 105 से 107- समाविष्ट करते हुए , नवीन तहसील झार्डा का सृजन करती है, जिसमें 60 पटवारी हल्के और 113 ग्राम समाविष्ट होंगे । उक्त तहसील का मुख्यालय झार्ड में होगा ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

हरि रंजन राव, प्रमुख सचिव.

भोपाल , दिनांक 28 सितम्बर 2018

क्र एफ- 1-14-2017 - सात- शा. - 6 .- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग के आदेश क्रमांक एफ- 1-14-2017 - सात- शा. -6, दिनांक 28 सितम्बर 2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

हरि रंजन राव, प्रमुख सचिव.

Bhopal , the 28th September 2018

No. F 1-14/ 2017 /VII / 6 ---- In exercise of the powers conferred by sub -section (2) of section 13 of Madhya Pradesh Land Revenue Code , 1959 ( No. 20 of 1959), the State Government, hereby, alters the limits of Tehsil Mahidpur of District Ujjain from the date of publication of this order in the official Gazette by excluding therefrom Patwari Halka No. 23 to 50, 52 to 68 , 91 to 102 and 105 to 107 and creates a new Tehsil Jharda by comprising of Patwari Halka No. 23 to 50, 52 to 68, 91 to 102 and 105 to 107 which shall be comprised of 60 Patwari Halkas and 113 villages . The headquarter of the said Tehsil shall be at Jharda.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , HARI RANJAN RAO , Principal Secy.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 सितम्बर 2018

6380

भोपाल, दिनांक 28 सितम्बर 2018

क्रमांक एफ. 1-2 / 2018 / सात/ शा. 6 मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 13 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, एतद्वारा , इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से, शिवपुरी जिले की तहसील बदरवास की सीमाएं , उसमें से प०ह ० नं० 34 से 67 को अपवर्जित करते हुए, परिवर्तित करती है और प ०ह 0 नं 0 34 से 67 समाविष्ट करते हुए नवीन तहसील रन्नौद का सृजन करती है, जिसमें कुल 34 पटवारी हल्के और 63 ग्राम समाविष्ट होंगे । उक्त तहसील का मुख्यालय रन्नौद में होगा ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

हरि रंजन राव, प्रमुख सचिव.

भोपाल , दिनांक 28 सितम्बर 2018

क्र. एफ- 1-2-2018- सात- शा.- 6 .- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग के आदेश क्रमांक एफ - 1-2-2018 - सात- शा. - 6 , दिनांक 28 सितम्बर 2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

हरि रंजन राव , प्रमुख सचिव.

Bhopal , the 28th September 2018

No. F 1-2/ 2018/VII /6 ---- In exercise of the powers conferred by sub - section ( 2) of section 13 of Madhya Pradesh Land Revenue Code , 1959 (No. 20 of 1959 ) , the State Government , hereby, alters the limits of Tehsil Badarwas of District Shivpuri from the date of publication of this order in the official Gazette by excluding therefrom Patwari Halka No. 34 to 67 and creates a new Tehsil Rannod by comprising of Patwari Halka No. 34 to 67 which shall be comprised of 34 Patwari Halkas and 63 villages.The headquarter of the said Tehsil shall be at Rannod.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , HARI RANJAN RAO , Principal Secy.

6381

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 सितम्बर 2018

भाग 1 ]

नगरीय विकास एवं आवास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल , दिनांक 27 सितम्बर 2018

क्रमांक एफ 3-84 /18 / 18-5:- मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973 ) की धारा 23 सहपठित धारा 19 की उपधारा (4) के अधीन एतद् द्वारा सूचना दी जाती है, कि राज्य सरकार द्वारा संचालनालय , नगर तथा ग्राम निवेश की सूचना क्रमांक 4459-वि.यो. न.ग्रा.नि.-2017 भोपाल दिनांक 06.09.2017 द्वारा प्रकाशित भोपाल विकास योजना 2005 में उपातंरण हेतु सूचना द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार भोपाल निवेश क्षेत्र के लिये विकास योजना 2005 में उपांतरण नीचे दी गई अनुसूची के अनुसार मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 19 (1 ) में अनुमोदित किया गया है तथा योजना की प्रति का निम्नलिखित कार्यालयों में कार्यालय समय के दौरान निरीक्षण किया जा सकेगा, अर्थात

1. आयुक्त, भोपाल संभाग भोपाल मध्यप्रदेश

2. कलेक्टर, भोपाल जिला भोपाल मध्यप्रदेश

3. आयुक्त, नगर पालिक निगम भोपाल मध्यप्रदेश

4. संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश जिला कार्यालय भोपाल मध्यप्रदेश

अनुसूची

1. भोपाल विकास योजना 2005 में वर्णित "क्षेत्राधिकार " की कंडिका 4.11 के पश्चात निम्न कंडिकाऐं प्रतिस्थापित की जाती है:-

4.11 -अ टी.डी.आर. (ट्रास्फरेबल डेवलपमेन्ट राइट) हस्तांतरणीय विकास अधिकार के सम्बंध में राज्य शासन द्वारा जो भी विधिक प्रावधान लागू किये जाते हैं, वह विकास योजना के भाग होगें ।

4.11 - ब टी.ओ.डी. (ट्रांजिट ओरियण्टेड डेवलपमेंट) के सम्बंध में राज्य शासन द्वारा जो भी विधिक प्रावधान लागू किये जाते हैं, वह विकास योजना के भाग होगें । 2. भोपाल विकास योजना 2005 की कंडिका 4.22 की सारणी क्रमांक-4- सा-3 में उपनगरीय केन्द्र एवं सामुदायिक केन्द्र में " मल्टीप्लेक्स तथा शॉपिग माल " जोड़ा जाता है ।

कंडिका क्रमांक-4.30 के पश्चात निम्न कंडिका स्थापित की जायें ।

4.30-अ शीतकेन्द्र / वेयर हाऊस के मानदण्ड

शीत केन्द्र / वेयर हाऊस के लिये निम्न नियमन रहेंगे ।

भूखण्ड का न्यूनतम क्षेत्रफल-1000 वर्गमीटर

अधिकतम तलक्षेत्र अनुपात 1:0.40 [ भाग 1 6382

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 सितम्बर 2018

अधिकतम निर्मित क्षेत्र 40 प्रतिशत

भूखण्ड के सामने मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई- 12.0 मीटर

सीमांत खुला क्षेत्र 6.0 मीटर चारो ओर ।

4. भोपाल विकास योजना 2005 की कंडिका 4.52 (2) (घ) को विलोपित किया जाता है, तथा सारणी 4- सा-2 में टीप 'ब' के पश्चात निम्नलिखित 'स' स्थापित किया जाता है ।

सः सारणी 4 - सा -2 के कॉलम क्रमांक-1 के सरल क्रमांक 10 से 14 के आवासीय भूखण्डों में नर्सिंग होम एवं भोपाल विकास योजना 2005 के उपांतरण की अधिसूचना दिनांक 25.01.13 के राजपत्र अनुसार अधिसूचना की कण्ड़िका 14 एवं तालिका 4-सा-2 (अ) एवं 4- सा-2 (ब) के अनुसार गतिविधि निम्न उल्लेखित शर्तों के साथ स्वीकार्य होगी ।

(a) भूखण्ड का न्यूनतम आकार 372 वर्गमीटर (4000 वर्गफीट) होगा ।

(b) भूखण्ड के सम्मुख मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई 12.00 मीटर होगी ।

(c) अधिकतम तल क्षेत्र अनुपात (F.A.R. ) सीमांत खुला क्षेत्र (M.O.S.) एवं अधिकतम भू-आच्छादित क्षेत्र (Ground Coverage) - अंगीकृत भोपाल विकास योजना 2005 की सारणी 4 - सा-2, 4- सा-2 (अ) एवं 4- सा-2 (ब) अनुसार होंगे ।

(d) भवन की अधिकतम ऊँचाई (Maximum Height) - अंगीकृत भोपाल विकास योजना 2005 में आवासीय क्षेत्र में स्वीकार्य अनुसार मान्य होगी (e) पार्किंग प्रति 75.0 वर्गमीटर निर्माण पर- 1 ई. सी. एस. ( E.C.S. ) यह पार्किंग व्यवस्था संस्था के प्रांगण / भवन में अथवा 1000 मीटर दायरे के अन्दर विकसित निजी/ सार्वजनिक स्थल पर नगर निवेशक नगर निगम की संतुष्टिअनुसार होनी चाहिये । सार्वजनिक स्थल पर पार्किंग की व्यवस्था स्थानीय प्राधिकारी के द्वारा किये जाने की दशा में प्रीमियम की राशि प्राप्त की जा सकेगी , जिसे जमा करने हेतु एक अलग मद स्थानीय संस्था द्वारा सृजित किया जायेगा । तथा इस मद में प्राप्त राशि केवल सार्वजनिक स्थल की पर्किंग व्यवस्था हेतु आहरण कर व्यय की जा सकेगी । भूखण्ड के सामने का सम्पूर्ण सीमान्त खुला क्षेत्र ( M.O.S) बिना शर्त पब्लिक पार्किंग हेतु मार्ग लेवल पर पार्किंग हेतु विकसित कर उपलब्ध करना होगा । (पार्किंग हेतु गणना में इस समर्पित क्षेत्र पर विकास योजना की कंडिका 4.26 का प्रावधान लागू नहीं होगा

(f) क्लीनिक, एकल विशेज्ञता परिचर्या गृह , (Single Specialty Nursing ) , किसी भी आवासीय भूखण्ड पर केवल भूतल पर 25 प्रतिशत या 50 वर्गमीटर जो भी कम हो तक ही स्वीकार्य होगी ।

(g) यदि विद्यमान भवन उपरोक्त नियम में दिये गये मापदण्ड पूरा करता है, तो संबंधित प्राधिकारी भवन अधिभोग परिवर्तन के लिये स्थानीय निकाय द्वारा अधिसूचित एकमुश्त अधिभोग परिवर्तन शुल्क एवं वार्षिक परिवर्तन शुल्क लेकर चिकित्सा सुविधा स्थापित करने की अनुमति दे सकेगा । 6383

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 सितम्बर 2018

भाग 1 ]

(h) उपरोक्त ये नियम राजपत्र में प्रकाशित तिथि पर विद्यमान नर्सिंग होम एवं क्लीनिक के नियमितिकरण हेतु लागू होंगे । इस दिनॉक के पश्चात स्थापित होने वाले नवीन नर्सिंग होम एवं क्लीनिक का नियमितिकरण नहीं हो सकेगा । 5. भोपाल विकास योजना 2005 की कंडिका 4.57 की सारणी 4- सा -17 के क्रमांक 29 के पश्चात क्रमांक-30 स्थापित किया जाता है ।

P NP NP

P P

30. विवाह पार्क (मेरिज गार्डन) उपरोक्त गतिविधि समस्त वाणिज्यिक उपयोग क्षेत्रों में मान्य होगी ।

6. भोपाल विकास योजना 2005 के अध्याय-4 के पैरा 4.56 के अन्य नियंत्रण (2) के पश्चात कण्डिका 4.56 (क) स्थापित किया जाता है ।

4.56 (क) फार्म हाउस , कृषि पर्यटन सुविधा, विवाह पार्क (मेरिज गार्डन) , पटाखा दुकान/गोदाम, मल्टीप्लेक्स, शापिंग मॉल , खुला मॉल के नियमन:-

(i) वन आवास (फार्म हाऊस):-

वन आवास के नियमन मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 17 के अनुरूप होंगे ।

(ii) कृषि पर्यटन सुविधा:-

कृषि पर्यटन सुविधा के नियमन मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 17 (क) के अनुरूप होंगे ।

(iii) विवाह पार्क (मेरिज गार्डन):-

विवाह पार्क (मेरिज गार्डन )के नियमन मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 53 (3 ) (तीन) के अनुरूप होंगे ।

(iv) पटाखा दुकान/ गोदाम :-

a) न्यूनतम भूमि का क्षेत्रफल 100 वर्गमीटर

( (b) भूतल कव्हरेज अधिकतम 30 प्रतिशत

(d) अधिकतम ऊँचाई 4.5 मीटर

(e) न्यूनतम खुला क्षेत्र- सामने 3.0 मीटर एवं अन्य तीनों ओर 1.5 मीटर टीप:- 1 . अग्नि सुरक्षा /विस्फोटक नियमन हेतु लागु सभी नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा ।

2. ग्रामीण आबादी से पटाखा व्यवसाय की न्यूनतम दूरी 0.5 किलोमीटर होगी अथवा जिला प्रशासन द्वारा लागु नियमन मान्य होगें ।

(v) मल्टीप्लेक्स- मल्टीप्लेक्स के नियम (फर्शी क्षेत्रानुपात को छोड़कर) म. प्र. भूमि विकास नियम 2012 के नियम 95 के अनुरूप होगें । फर्शी क्षेत्रानुपात भोपाल विकास योजना की सारणी 4 - सा-2 (अ) एवं सारणी 4- सा-2 (ब) से नियत्रित होगी । 6384

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 सितम्बर 2018

(vi) शॉपिग माल- शॉपिग माल के नियम (फर्शी क्षेत्रानुपात को छोड़कर) म. प्र. भूमि विकास नियम 2012 के नियम 96 के अनुरूप होगें । फर्शी क्षेत्रानुपात भोपाल विकास योजना की सारणी 4- सा-2 (अ) एवं सारणी 4- सा-2 (ब) से नियत्रित होगी ।

(vii) खुला माल- खुला माल के नियम (फर्शी क्षेत्रानुपात को छोड़कर) म. प्र. भूमि विकास नियम 2012 के नियम 96 के अनुरूप होगें । फर्शी क्षेत्रानुपात भोपाल विकास योजना की सारणी 4 - सा -2 (अ) एवं सारणी 4- सा-2 (ब) से नियत्रित होगी ।

भोपाल विकास योजना 2005 की कंडिका 4.35 की सारणी 4 - सा-9 को विलोपित करते हुए इसके स्थान पर मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 49 के अनुरूप सारणी 6 लागू होगी । साथ ही भोपाल विकास योजना 2005 की सारणी 4- सा-8 जो मध्य प्रदेश राजपत्र भाग -1 दिनांक 25 जनवरी 2013 के सरल कमांक-19 में / के द्वारा विलोपित किया गया था उसे यथावत पुर्नस्थापित किया जाता है ।

8. (i) कंडिका क्रमांक-4.61 , ए-3 कृषि परिक्षेत्र (ए -2 सहित) में "सार्वजनिक एवं अर्ध सार्वजनिक सेवाए " के स्थान पर "कण्डिका क्रमांक 4.35 सामाजिक अधोसंरंचना के मानक की सारणी 4- सा -8 के कॉलम क्रमांक-2 में " प्रकार " के रूप में वार्णित है , " को प्रतिस्थापित की जाती है ।

(ii) कंडिका कमांक-4.61 , ए-3 कृषि परिक्षेत्र (ए-2 सहित) में चारागाह एवं वृक्षारोपण के पश्चात फार्म हाउस (वन आवास) जोड़ा जाये तत्पश्चात निम्न नवीन कण्डिका जोड़ी जाती है:-

निम्न गतिविधियाँ कृषि भू उपयोग (निवेश क्षेत्र में बड़े तालाब के केचमेंट के ग्रामों को छोड़कर) में मान्य होगी-

कृषि पर्यटन सुविधा, पटाखा दुकान/ गोदाम, खुला मॉल एवं विवाह पार्क (मैरिज गार्डन) ।

विकास योजना में किया गया उपांतरण मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 19 की उपधारा (5) के प्रावधान अनुसार राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवर्तित होगा ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

शुभाशीष बैनर्जी, उपसचिव.