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मध्यप्रदे श शासन
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 568]
भोपाल , शनिवार , दिनांक 6 अक्टूबर 2018-आश्विन 14, शक 1940
महिला एवं बाल विकास विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 6 अक्टूबर 2018
क्र. एफ 1 ( बी ) 06-2014- पचास - 1.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल , एतद्वारा , " मध्यप्रदेश महिला एवं बाल विकास विभाग ( समेकित बाल संरक्षण योजना ) संविदा सेवा ( भर्ती ) नियम, 2015 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात्ः-
संशोधन
उक्त नियमों में, नियम 10 के पश्चात्, निम्नलिखित नियम जोड़ा जाए, अर्थात्ः-
" 10 - क. सेवा के 5 वर्ष पूर्ण होने के पश्चात् कार्य के वार्षिक मूल्यांकन के आधार पर और पद की आवश्यकता तथा उपलब्धता के अनुसार यदि कार्य संतोषप्रद पाया जाता है तो संविदा को एक वर्ष के लिए नवीकृत किया जा सकेगा जिसे 5 वर्ष की अधिकतम अवधि तक के लिये विस्तारित किया जा सकेगा ऐसी संविदा नियुक्ति केन्द्र एवं राज्य शासन द्वारा समेकित बाल संरक्षण योजना की स्वीकृत अवधि तक सीमित रहेगी . संविदा में नियोजन समेकित बाल संरक्षण योजना के समाप्त होने पर स्वतः समाप्त हो जाएगा.".
No. F 1 (B ) -06-2014 - L- 1.- In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India , the Governor of Madhya Pradesh , hereby , makes the following further amendment in the Madhya Pradesh Women and Child Development ( Integrated Child Protection Scheme ) Contract Services (Recruitment ) Rules , 2015 , namely:-
AMENDMENT
In the said rules , after rule 10, the following rule shall be added , namely:-
"10- A. After the completion of 05 years of service if the performance is found satisfactory on the basis of
1135 1136
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अक्टूबर 2018
yearly evalution of work and as per the need and availability of the post, the contract may be renewed for one year which may be extended upto a maximum period of 5 years . Such contract appointment shall be limited only to the period of sanction of Integrated Child Protection Scheme by the State and Central Government . The appointment on contract shall be automatically terminated at the end of Integrated Child Development Scheme" .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. के. ठाकुर , उपसचिव.
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2018.