ध्य प्रदेश शासन
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सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
भोपाल , शनिवार, दिनांक 29 दिसम्बर 2018- पौष 8 , शक 1940
क्रमांक 659]
वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल
भोपाल , दिनांक 29 दिसम्बर 2018
क्र. एफ- ए- 3-40-2018-1- पांच- (102) .- यतः, राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, 2002 (क्रमांक 20, सन् 2002 ) , केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 (क्रमांक 74, सन् 1956) , मध्यप्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम , 1976 (क्रमांक 52 , सन्1976 ) तथा मध्यप्रदेश विलासिता, मनोरंजन, आमोद एवं विज्ञापन कर अधिनियम, 2011 (क्रमांक 11 , सन् 2011 ) के अधीन कर भुगतान के दायित्वाधीन प्रकरणों में व्यापारियों के कर निर्धारण व पुनः कर निर्धारण की ऐसी समस्त कार्यवाहियां जिन्हें मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, 2002 (क्रमांक 20 सन् 2002 ) की धारा 20 की उपधारा (7 ) के उपबंधों के अधीन केलेण्डर वर्ष 2018 की समाप्ति तक पूर्ण किया जाना है, कर निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा किये गये समस्त संभव प्रयासों के बावजूद विहित कालावधि के भीतर पूर्ण नहीं की जा सकती हैं और ऐसी कार्यवाहियों को गुण- दोष के आधार पर पूर्ण करने हेतु कर निर्धारण प्राधिकारियों को समर्थ बनाने की दृष्टि से यह आवश्यक है कि, ऐसी कार्यवाहियों को पूर्ण करने के लिए विहित समय- सीमा दिनांक 30 जून 2019 तक बढ़ाई जाए.
अतएव, मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, 2002 (क्रमांक 20 सन् 2002) की धारा 20 की उपधारा (8 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार, एतद्वारा प्रत्येक व्यापारी के संबंध में उक्त अधिनियमों के अधीन लंबित प्रकरणों में कर निर्धारण व पुनः कर निर्धारण की प्रत्येक ऐसी कार्यवाहियां जो 31 दिसम्बर 2018 तक पूर्ण नहीं होती हैं, को पूर्ण करने की कालावधि को दिनांक 30 जून 2019 तक बढ़ाई जाती है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अरूण परमार, उपसचिव.
भोपाल, दिनांक 29 दिसम्बर 2018
क्र. एफ- ए- 3-40-2018-1- पांच. भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3 ) के अनुसरण में, इस आशय की अधिसूचना क्रमांक एफ-ए- 3-40-2018-1- पांच (102 ) , दिनांक 29 दिसम्बर 2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अरूण परमार , उपसचिव.
1317 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 दिसम्बर 2018
1318
Bhopal , the 29th December 2018
No. F A 3-40-2018-1- V- (102).- WHEREAS , the state Goverment is satisfied that all such assess- ment and reassessment proceedings of dealers liable to pay tax under the Madhya Pradesh Vat Act , 2002 (No. 20 of 2002) , the Central Sales Tax Act , 1956 (No. 74 of 1956) , Madhya Pradesh Vilasita , Manoranjan , Amod Avam Vigyapan Kar Adhiniyam, 2011 (No. 11 of 2011 ) and the Madhya Pradesh Sthaniya Kshetra Me Mal Ke Pravesh Par Kar Adhiniyam , 1976 (No. 52 of 1976) , which have to be completed by the end of the calendar year 2018 under the provisions of sub - section (7 ) of Section 20 of the Madhya PradeshVat Act , 2002 (No. 20 of 2002 ) can not be completed within the Prescribed Period, despite all possible efforts being made by the assessing authorities , and that in order to enable the assessing authorities to complete such proceedings on merits , it is essential that the time limit prescribed for the completion of such proceedings be extended upto 30th June, 2019.
NOW THEREFORE , in exercise of the powers onferred by sub - section (8) of Section (20 ) of the Madhya Pradesh Vat Act, 2002 (No. 20 of 2002) , the state Government hereby, extends the period upto 30th June , 2019, for completion of very such assessment and reassessment proceedings in respect of every dealer, under the said Acts , which is not completed by the 31st December, 2018
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
ARUN PARMAR, Dy. Secy.
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2018.