Servants of Knowledge
Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

(संशोधन) कृषि उपज मण्‍डी अध्यादेश 2019

Published 08 March 2019

Department
विधि और विधायी  कार्य
Type
Extraordinary
Gazette no.
118
Identifier
in.gazette.madhya.2019-03-08.118.Extraordinary
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

ध्य प्रदे श शासन

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सत्यमेव जयते

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण )

प्राधिकार से प्रकाशित

भोपाल , शुक्रवार , दिनांक 8 मार्च 2019-फाल्गुन 17, शक 1940

क्रमांक 118]

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 8 मार्च 2019

क्र. 75- इक्कीस - अ( प्रा. ) . भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के अधीन मध्यप्रदेश के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित किया गया निम्नलिखित अध्यादेश सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. पी. गुप्ता, अवर सचिव.

मध्यप्रदेश अध्यादेश

क्रमांक १ सन् २०१ ९

मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी ( संशोधन ) अध्यादेश, २०१ ९

[" मध्यप्रदेश राजपत्र ( असाधारण ) " में दिनांक ८ मार्च, २०१ ९ को प्रथमबार प्रकाशित किया गया] भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित किया गया.

मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, १ ९७२ को और संशोधित करने हेतु अध्यादेश

यतः, राज्य के विधान - मंडल का सत्र चालू नहीं है और मध्यप्रदेश के राज्यपाल का यह समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं, जिनके कारण यह आवश्यक हो गया है कि वे तुरंत कार्रवाई करें;

अतएव, भारत के संविधान के अनुच्छेद २१३ के खण्ड ( १ ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं:-

संक्षिप्तनाम.

१. इस अध्यादेश का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी ( संशोधन ) अध्यादेश , २०१ ९ है.

235 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 मार्च 2019

236

२. इस अध्यादेश के प्रवर्तित रहने की कालावधि के दौरान, मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम , १ ९७२ ( क्रमांक २४ सन् १ ९७३ ) ( जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है ) धारा ३ में विनिर्दिष्ट संशोधन के अध्यधीन रहते हुए प्रभावी होगा.

मध्यप्रदेश अधिनियम क्रमांक २४ सन् रूप से संशोधित १९७३ का अस्थायी किया जाना.

धारा ७२ का संशोधन.

३. मूल अधिनियम की धारा ७२ में, उपधारा ( २ ) में, पूर्ण विराम के स्थान पर, कोलन स्थापित किया जाए और तत्पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अंतःस्थापित किया जाए, अर्थात्ः-

" परन्तु राज्य सरकार ऐसी गठित समिति को विघटित करने के लिए सक्षम होगी तथा उसके स्थान पर एक निर्वाचित मण्डी समिति के गठन किये जाने तक एक भारसाधक अधिकारी नियुक्त करेगी.".

भोपाल

तारीख ८ मार्च , २०१ ९

आनंदीबेन पटेल राज्यपाल, मध्यप्रदेश.

भोपाल , दिनांक 8 मार्च 2019

क्र. 75 - इक्कीस - अ ( प्रा. ) .- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी (संशोधन ) अध्यादेश , 2019 ( क्रमांक 1 सन् 2019 ) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार ,

आर. पी. गुप्ता, अवर सचिव.

MADHYA PRADESH ORDINANCE

NO . 1 OF 2019

THE MADHYA PRADESH KRISHI UPAJ MANDI ( SANSHODHAN) ADHYADESH , 2019 [First published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra - ordinary) " , dated the 8th March, 2019. ]

Promulgated by the Governor in the seventieth year of the Republic of India.

An Ordinance further to amend the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 .

Whereas , the State Legislature is not in session and the Governor of Madhya Pradesh is satisfied that circumstances exist which render it necessary for her to take immediate action ;

Now, therefore , in exercise of the powers conferred by clause ( 1 ) of article 213 of the Constitution of India , the Governor of Madhya Pradesh is pleased to promulgate the following Ordinance:-

Short title.

1. This Ordinance may be called the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi ( Sanshodhan) Adhyadesh , 2019 ).

2. During the period of operation of this Ordinance , the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam , 1972 (No. 24 of 1973 ) ( hereinafter referred to as the principal Act ) , shall have effect subject to the amendment specified in section 3 .

Madhya Pradesh Act No. 24 of 1973 to be temporarily amended.

Amendment of section 72.

3. In section 72 of the principal Act , in sub - section (2) , for full stop , colon shall be substituted, and thereafter the following proviso shall be inserted , namely:-

"Provided that the State Government shall be competent to dissolve such constituted committee and appoint an officer in - charge in place thereof till the constitution of an elected market committee ." .

BHOPAL :

Dated the 8th March , 2019

ANANDIBEN PATEL Governor, Madhya Pradesh .

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2019.

Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 08 March 2019. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2019-03-08.118.Extraordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2019-03-08.118.Extraordinary.