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शासन
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 124]
भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 15 मार्च 2019 - फाल्गुन 24, शक 1940
विधि और विधायी कार्य विभाग
भोपाल, दिनांक 15 मार्च 2019
क्र. 4699-83 - इक्कीस- अ (प्रा. ) अधि.-मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 13 मार्च 2019 को राज्यपाल महोदया की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्वारा , सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. पी. गुप्ता, अवर सचिव.
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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 मार्च 2019
मध्यप्रदेश अधिनियम
क्रमांक ६ सन् २०१ ९
मध्यप्रदेश आधार ( वित्तीय और अन्य सहायकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान ) अधिनियम, २०१ ९
विषय-सूची.
धाराएं:
१. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ.
२. परिभाषाएं.
३. कतिपय सहायकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं आदि को प्राप्त करने के लिये आधार संख्या के प्रमाण का आवश्यक होना.
४. राज्य सरकार द्वारा योजनाएं अधिसूचित करना.
५. केन्द्रीय अधिनियम के अध्याय तीन एवं छह का लागू होना.
६. इस अधिनियम के उपबंधों का अन्य विधियों के अतिरिक्त होना न कि उनके अल्पीकरण में होना .
७. सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई का संरक्षण.
८. नियम बनाने की शक्ति.
९. कठिनाइयां दूर करने की शक्ति.
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 मार्च 2019
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मध्यप्रदेश अधिनियम
क्रमांक ६ सन् २०१९
मध्यप्रदेश आधार ( वित्तीय और अन्य सहायकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान ) अधिनियम, २०१ ९
[दिनांक १३ मार्च २०१ ९ को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई , अनुमति " मध्यप्रदेश राजपत्र ( असाधारण ) " में दिनांक १५ मार्च २०१९ को प्रथम बार प्रकाशित की गई. ]
मध्यप्रदेश राज्य में निवास कर रहे व्यक्तियों को, जो आधार को एकल पहचान के रूप में उपयोग कर रहे हैं, सुशासन उपाय के रूप में, ऐसी सहायकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं के, जिनके लिए राज्य की संचित निधि से व्यय सम्पूर्णरूप से उपगत किया जाता है , दक्ष , पारदर्शी और लक्ष्यित परिदान के लिए और उससे संसक्त या उनसे आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने हेतु अधिनियम.
भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान- मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-
संक्षिप्त नाम , विस्तार और प्रारंभ.
१. ( १ ) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश आधार ( वित्तीय और अन्य सहायकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान ) अधिनियम, २०१ ९ है.
(२ ) इसका विस्तार सम्पूर्ण मध्यप्रदेश राज्य पर है.
(३ ) यह मध्यप्रदेश राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.
परिभाषाएं.
२. ( १ ) इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-
(क) " आधार संख्या " से अभिप्रेत है, केन्द्रीय अधिनियम की धारा ३ के अधीन किसी व्यक्ति को जारी की गई पहचान संख्या;
(ख) " राज्य सरकार का अभिकरण " से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश राज्य में किसी केन्द्रीय अधिनियम या राज्य अधिनियम द्वारा स्थापित या गठित कोई प्राधिकरण या निकाय जिसमें स्थानीय निकाय , और राज्य सरकार के स्वामित्व के तथा उसके द्वारा नियंत्रित कोई अन्य निकाय सम्मिलित है तथा वे निकाय भी सम्मिलित हैं जिनका गठन एवं प्रशासन राज्य सरकार द्वारा मुख्यरूप से नियंत्रित किया जाता है ;
(ग) " अधिप्रमाणक" से अभिप्रेत है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा किसी व्यक्ति की जनसांख्यिकीय सूचना एवं बायोमैट्रिक सूचना सहित आधार संख्या, केन्द्रीय पहचान डाटा निक्षेपागार को उसके सत्यापन के लिए प्रस्तुत की जाती है और ऐसा निक्षेपागार उसके पास उपलब्ध जानकारी के आधार पर, उसकी शुद्धता का या कमी का सत्यापन करता है
(घ) " प्रसुविधा" से अभिप्रेत है, किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह को नकद या वस्तु के रूप में प्रदान की गई कोई सहूलियत, दान, इनाम, अनुतोष या संदाय और इसमें ऐसी अन्य प्रसुविधाएं सम्मिलित हैं जैसी की राज्य सरकार द्वारा समय - समय पर अधिसूचित की जाएं;
(ङ) " बायोमैट्रिक सूचना " से अभिप्रेत है, केन्द्रीय अधिनियम द्वारा विनिर्दिष्ट किया गया किसी व्यक्ति का छायाचित्र, अंगुली छाप , आईरिस स्केन या ऐसी ही अन्य जैविक विशेषताएं;
(च) " केन्द्रीय अधिनियम " से अभिप्रेत है , आधार ( वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान ) अधिनियम, २०१६ ( २०१६ का १८ ) ;
(छ) " केन्द्रीय पहचान डाटा निक्षेपागार " से अभिप्रेत है, एक या अधिक अवस्थानों में ऐसा केन्द्रीकृत डाटाबेस, जिसमें आधार संख्या धारकों को जारी की गई आधार संख्या के साथ - साथ ऐसे व्यक्तियों की तत्संबंधी जनसांख्यिकीय सूचना तथा बायोमैट्रिक सूचना और उनसे संबंधित अन्य सूचना अंतर्विष्ट है ;
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 मार्च 2019
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(ज) " राज्य की संचित निधि" से अभिप्रेत है , मध्यप्रेदश राज्य की संचित निधि;
(झ) " जनसांख्यिकीय सूचना " में, केन्द्रीय अधिनियम के उपबंधों के अनुसार किसी व्यक्ति के नाम , जन्म तारीख, पता तथा अन्य सुसंगत जानकारी से संबंधित सूचना सम्मिलित है, परन्तु इसमें मूलवंश, धर्म, जाति, जनजाति, जातियता, भाषा, हकदारी , आय तथा चिकित्सीय इतिहास संबंधी अभिलेख सम्मिलित नहीं हैं;
(ञ) " नामांकन" से अभिप्रेत है , केन्द्रीय अधिनियम के अधीन उपबंधित किए गए अनुसार किसी व्यक्ति को आधार संख्या जारी करने के प्रयोजन से नामांकनकर्ता अभिकरणों द्वारा व्यक्तियों से जनसांख्यिकीय तथा बायोमैट्रिक सूचना एकत्र करने की प्रक्रिया;
" सरकार " या " राज्य सरकार " से अभिप्रेत है , मध्यप्रदेश सरकार;
(ट)
( ठ) "विहित" से अभिप्रेत है , इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित;
( ड) " सेवा " से अभिप्रेत है , किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह को किसी भी रूप में उपलब्ध कराई गई कोई व्यवस्था, सुविधा, उपयोगिता या कोई अन्य सहायता और इसमें ऐसी अन्य सेवाएं सम्मिलित हैं, जैसी कि राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित की जाएं;
(ढ) " सहायिकी " से अभिप्रेत है, किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह को नकद या वस्तु के रूप में किसी भी प्रकार की सहायता, समर्थन , अनुदान, आर्थिक सहायता या विनियोग और इसमें ऐसी अन्य सहायिकियां भी सम्मिलित हैं, जैसी कि राज्य सरकार द्वारा, समय - समय पर अधिसूचित की जाएं.
( २ ) इस अधिनियम में, प्रयुक्त किए गए किन्तु इसमें ऊपर परिभाषित नहीं किए गए शब्दों तथा अभिव्यक्तियों के वही अर्थ होंगे जैसे कि केन्द्रीय अधिनियम में उनके लिए, क्रमशः समनुदेशित किए गए हैं.
कतिपय सहायकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं आदि को प्राप्त करने के लिये आधार संख्या के प्रमाण आवश्यक होना. का
३. राज्य सरकार या यथास्थिति, सरकार का कोई अभिकरण, सहायिकी, प्रसुविधा या सेवा , जिसका व्यय सम्पूर्णरूप से राज्य की संचित निधि या राज्य सरकार के किसी अभिकरण द्वारा स्थापित निधि के भाग से आहरण के माध्यम से या उससे प्राप्त कर उपगत किया गया है, प्राप्त करने के लिये शर्त के रूप में, किसी व्यक्ति की पहचान स्थापित करने के प्रयोजन से, यह अपेक्षा कर सकेगा कि ऐसा व्यक्ति अधिप्रमाणक से होकर गुजरे या आधार संख्या धारित करने का प्रमाण प्रस्तुत करे या उस दशा में जहां कि ऐसे व्यक्ति को आधार संख्या नहीं दे दी गई है तो ऐसा व्यक्ति नामांकन के लिए आवेदन करेः
परन्तु ऐसे समय तक जब तक कि व्यक्ति को आधार संख्या नहीं दे दी जाती , ऐसे व्यक्ति को सहायिकी, प्रसुविधा या सेवा के परिदान के लिए पहचान के वैकल्पिक और व्यवहार्य साधन प्रस्तावित किए जाएंगे.
४. राज्य सरकार समय - समय पर योजनाओं की सूची, सहायकियों, प्रसुविधाओं या सेवाओं जिनके लिए धारा ३ के अनुसार ऐसा अधिप्रमाणन या प्रमाण अपेक्षित है , अधिसूचित करेगी.
राज्य सरकार द्वारा योजनाएं अधिसूचित करना.
५ केन्द्रीय अधिनियम के अध्याय तीन और अध्याय छह के उपबंध यथावश्यक परिवर्तन सहित इस अधिनियम के अधीन अधिप्रमाणन को लागू होंगे .
केन्द्रीय अधिनियम के अध्याय तीन और छह का लागू होना.
६. इस अधिनियम के उपबंध तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अतिरिक्त होंगे न कि उनके अल्पीकरण में होंगे .
इस अधिनियम के उपबंधों का अन्य विधियों के अतिरिक्त होना न कि उनके अल्पीकरण में होना.
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 मार्च 2019
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सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई का
संरक्षण.
७. इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिये आशयित किसी बात के लिये राज्य सरकार या राज्य सरकार के किसी अधिकारी या अन्य कर्मचारियों के विरुद्ध कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही संस्थित नहीं की जाएगी.
नियम बनाने की
शक्ति.
८. ( १ ) राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिये नियम बना सकेगी.
( २ ) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम, निम्नलिखित सभी या इनमें से किन्हीं विषयों के लिये उपबंध कर सकेंगे , अर्थात्:-
(क) विभिन्न सहायकियों प्रसुविधाओं, सेवाओं तथा अन्य प्रयोजन जिनके लिये आधार संख्या उपयोग की जा सके, को उपलब्ध कराने या उपभोग के प्रयोजन के लिये आधार संख्या के उपयोग की रीति विनिर्दिष्ट करना;
(
ख) कोई अन्य विषय जो कि अपेक्षित हो या विनिर्दिष्ट किया जाए या जिसके संबंध में नियमों द्वारा उपबंध किए जाने हों.
( ३ ) इस अधिनियम के अधीन बनाए गए प्रत्येक नियम, इसके बनाए जाने के पश्चात्, यथाशक्यशीघ्र, राज्य विधान सभा के समक्ष रखे जाएंगे.
कठिनाइयां दूर करने की शक्ति.
९ . ( १ ) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावशील करने में कोई कठिनाई उद्भूत होती है तो राज्य सरकार, जैसे ही अवसर उद्भूत हो, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा , कोई भी ऐसी कार्यवाही कर सकेगी जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हो, जो कठिनाई को दूर करने के प्रयोजनों हेतु उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत होः
परन्तु ऐसा कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारंभ होने की तारीख से दो वर्ष की कालावधि के अवसान होने के पश्चात् नहीं किया जाएगा.
(२ ) उपधारा ( १ ) के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, उसके किए जाने के पश्चात्, यथाशक्यशीघ्र , विधान सभा के समक्ष रखा जाएगा.
भोपाल, दिनांक 15 मार्च 2019
क्र. 4699-83 -इक्कीस-अ ( प्रा. ) अधि.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में मध्यप्रदेश आधार (वित्तीय और अन्य सहायकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान ) अधिनियम, 2019 ( क्रमांक 6 सन् 2019 ) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. गुप्ता, अवर सचिव.
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 मार्च 2019
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MADHYA PRADESH ACT No. 6 OF 2019
THE MADHYA PRADESH AADHAAR (TARGETED DELIVERY OF FINANCIAL AND OTHER SUBSIDIES , BENEFITS AND SERVICES) ACT, 2019
TABLE OF CONTENTS
Sections ::
1. Short title , extent and commencement .
2. Definitions .
3. Proof of Aadhaar number necessary for receipt of certain subsidies , benefits and services etc. 4. Notifying schemes by State Government .
5. Application of Chapter III and VI of Central Act .
6. Provisions of this Act to be in addition to and not in derogation of other laws .
7. Protection of action taken in good faith .
8. Power to make rules .
9. Power to remove difficulties .
MADHYA PRADESH ACT
No. 6 OF 2019
THE MADHYA PRADESH AADHAAR (TARGETED DELIVERY OF FINANCIAL AND OTHER SUBSIDIES , BENEFITS AND SERVICE ) ACT , 2019
[Received the assent of the Governor on the 13th March, 2019; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazettee (Extra -ordinary) " , dated the 15th March, 2019] .
AnAct to provide for , as a good goverance measure , efficient, transparent and targeted delivery of subsidies , benefits and services , the expenditure for which is incurred entirely from the Consolidated Fund of the State, to the individuals residing in the State of Madhya Pradesh using Aadhaar as a sole identifier , and for matters connected therewith or incidental thereto .
Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the Seventieth year of the Republic of India as follows : -
1. (1 ) This Act may be called the Madhya Pradesh Aadhaar ( Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies , Benefits and Services) Act , 2019 .
Short title, extent and commencement .
(2) It extends to the whole of the State of Madhya Pradesh .
(3) It shall come into force on the date of its publication in the Madhya Pradesh Gazette.
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 मार्च 2019
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Definitions .
2. ( 1) In this Act, unless the context otherwise requires ,-
(a) "Aadhaar number " means an Identification number issued to an individual under section 3 of the Central Act ;
(b) "agency of the State Government " means any authority or body established or consitituted by any Central Act or State Act in the State of Madhya Pradesh including the local bodies , and any other body owned and controlled by the State Government and includes the bodies whose composition and administration are predominantly controlled by the State Government ;
(c) "authentication " means the process by which the Aadhaar number along with demographic information and biometric information of an indivisual is submitted to the Central Identities Data Repository for its verification and such Repository verifies the correctness , or the lack thereof, on the basis of information available with it ;
(d) "benefit " means any advantage , gift , reward , relief or payment , in cash or kind, provided to an individual or group of individuals and includes such other benefits as may be notified by the State Government , from time to time ;
(e) "biometric information " means photograph , finger print , iris scan , or such other biological attributes of an individual specified by the Central Act ;
(f) "Central Act " means the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies , Benefits and Services ) Act, 2016 (No. 18 of 2016) ;
(g) "Central Identities Data Repository " means a centralised database in one or more locations containing all Aadhaar number issued to Aadhaar number holders along with the corresponding demographic information and biometric information of such individuals and other information related thereto .
( h) "Consolidated Fund of State " means a Consolidated Fund of the State of Madhya Pradesh;
(i) "demographic information " includes information relating to the name , date of birth , address and other relevant information of an individual as per the provisions of Central Act , but shall not include race , religion , caste , tribe , ethnicity , language , records of entitlement , income and medical history;
(j ) "enrolment " means the process to collect demographic and biometric information from individuals by the enrolling agencies for the purpose of issuing Aadhaar number to individual as provided under the Central Act ;
(k) "Government " or " State Government " means the Government of Madhya Pradesh;
(1) "prescribed " means prescribed by rules made under this Act ;
( m) " service " means any provision , facility, utility or any other assistance provided in any form to an individual or a group of individual and includes such other services as may be notified by the State Government ;
(n) " subsidy " means any form of aid , support , grant , subvention or appropriation, in cash or kind, to an individual or a group of individuals and includes such other subsidies as may be notified by the State Government, from time to time .
(2) Words and expressions used in this Act but not defined hereinabove shall have the same meanings as respectively assigned to them under the Central Act.
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 मार्च 2019
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Proof ofAadhaar number necessary for receipt of certain subsidies , benefits and services etc.
3. The State Government or , as the case may be , any agency of the Government may , for the purpose or establishing identity of an individual as a condition for receipt of a subsidy , benefit or service for which the expenditure is incurred entirely by way of withdrawal from , or the receipt therefrom forms part of the Consolidated Fund of the State , or any fund set up by any agency of the StateGovernment , required that such individual undergo authentication , or furnish proof of possession of Aadhaar number or , in the case of an individual to whom no Aadhaar number has been assigned , such individual makes an application for enrolment:
Prrovided that till such time an Aadhaar number is not assigned to an individual, the individual shall be offered alternate and viable means of identification for delivery of the subsidy, benefit or service.
4. The State Government shall , from time to time notify the list of schemes , subsidies , benefits or services for which such authentication or proof is required as per section 3 .
Notifiying schemes by State Government .
5. The provision of Chapter III and Chapter VI of the Central Act shall mutatis mutandis apply to authentication under this Act .
Application of Chapter III And VI of Central Act.
6. The provisions of this Act are in addition to and not in derogration of any other law for the time being in force .
Provisions of this Act to be in addition to and not in derogation of other laws .
Protection of action taken in good faith.
7. No Suit, prosecution or other legal proceeding shll lie against the Satae Government or any officer or other employees of the Satae Government for anything which is in good faith done or intended to be done under this Act or rules made thereunder .
Power to make rules.
8. The Satae Government may by notification in the Official Gazette , make rules to carry out the provisions of this Act .
(2) In particular and without prejudice to the generality of the foregoing power, such ruels may provide for all or any of the following matters , namely:-
(a) specifying manner of use Aadhaar numer for the purposes of providing or availing of various subsidies , benefits , services and other purposes for which Aadhaar number may be used;
(b) any other matter which is required to be , or may be specified, or in respect of which provision is to be made by ruels .
(3) Every rule made under this Act shall be laid , as soon as may be , after it is made , before the State Legislative Assembly .
Power to remove difficulties .
9. If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the State Government may , as occasion arises by an order published in the offical Gazette , do anything not inconsistent with the provisions of this Act , which appears to it to be necessary or expedient for the purposes of removing the difficulty:
Provided that no such order shall be made after the expiry of the period of two years from the date of commencement of this Act .
(2) Every order made under sub - section ( 1 ) shall be laid, as soon as may be , after it is made , before the State Legislative Assembly .
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2019.