शा
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सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
भोपाल , बुधवार, दिनांक 18 सितम्बर 2019- भाद्र 27, शक 1941
क्रमांक 386]
पर्यावरण विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल
भोपाल , दिनांक 18 सितम्बर 2019
क्रमांक एफ 7-1-2019-32-3.- जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण ) अधिनियम 1974 ( 1974 का 6) की धारा 64 की उपधारा (2 ) के खण्ड (ड.) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, एतद्द्वारा मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष की (अर्हताएँ और सेवा की अन्य निबंधन तथा शर्तों) को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है , अर्थात :-
नियम
1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ
( 1 ) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (अध्यक्ष की अर्हताएं और सेवा के अन्य निबंधन तथा शर्ते) नियम , 2019 है । (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।
2. परिभाषायें : इन नियमों में, जब तक की सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,
(क) " अधिनियम " से अभिप्रेत है , जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण ) अधिनियम 1974 ( 1974 का 6) ,
(ख) "राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड" से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा 4 के अधीन गठित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ,
(ग) " अध्यक्ष" से अभिप्रेत है राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का अध्यक्ष ।
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3 . अध्यक्ष के रूप में नामनिर्देशन के लिये शैक्षणिक और अन्य अर्हताएं -कोई भी व्यक्ति अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (2 ) के खंड (क) के अधीन अध्यक्ष के रूप में नाम निर्देशन किये जाने के लिये तभी पात्र होगा जब कि
(क) वह किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था से पर्यावरण से संबंधित विषयों में अधिकृत विश्वविद्यालय से विज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि अथवा अभियांत्रिकी में स्नातक उपाधि (पर्यावरण संबंधी विषय सहित) तथा पर्यावरण संरक्षण संबंधी पन्द्रह वर्षों का व्यावहारिक अनुभव रखता हो जिसमें सम्मिलित है औद्यौगिक प्रदूषण का उपशमन , जल शोधन , अथवा वायु प्रदूषण का उपशमन; अथवा (ख ) वह राज्य सरकार अथवा सार्वजनिक उपक्रम अथवा विश्वविद्यालय अथवा स्वायत्त निकाय अथवा सांविधिक निकाय के अन्तर्गत ऐसा अधिकारी हो, और जिसने
(एक) पैतृक संवर्ग अथवा विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण करता हो; अथवा
(रू. पैतृक संवर्ग अथवा विभाग में वेतनमान 1,41,800-2,14,700 ) नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् इस ग्रेड में तीन वर्ष की नियमित सेवा की होः और (दो) खंड(क) में विनिर्दिष्ट योग्यतायें तथा अनुभव रखता हों, अथवा (ग) अखिल भारतीय सेवाओं के अन्तर्गत मध्य प्रदेश शासन में नियमित आधार पर प्रमुख सचिव स्तर का पद धारित करता हों और पर्यावरण संरक्षण से संबंधित क्षेत्र में प्रशासन का ज्ञान व अनुभव रखता हों स्पष्टीकरण
(1 ) इस उपनियम के प्रयोजनों के लिये, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से पर्यावरण से संबंधित डॉक्टरेट उपाधि अथवा पर्यावरण अभियांत्रिकी में स्नातकोत्तर उपाधि वांछनीय अर्हता होगी ।
(2) राज्य सरकार या किसी सार्वजनिक उपक्रम या किसी विश्वविद्यालय या किसी स्वायत्तशासी निकाय या सांविधिक निकाय में कार्यरत अधिकारी अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (2 ) के खंड (क) के अधीन प्रतिनियुक्ति के आधार पर अध्यक्ष के रूप में नाम निर्देशन समझा जाएगा ।
(3 ) स्पष्टीकरण ( 2 ) के प्रयोजनों के लिये , प्रतिनियुक्ति की अवधि 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।
(4) अध्यक्ष हेतु नामनिर्दिष्ट व्यक्ति उत्कृष्ट योग्यता एवं अक्क्षुण निष्ठा धारक होगा , जिसका अपने पूर्व नियोजन और हितों से टकराव की संभावना न हो । 772(1)
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4. वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य शर्ते
(1) अध्यक्ष वेतनमान 1,82,200-2,24,400 सहित इस पर 3 प्रतिशत की दर से वार्षिक वेतनवृद्धि वेतन प्राप्त करेगा ।
(2) उपनियम ( 1 ) में विनिर्दिष्ट वेतन के अतिरिक्त , अध्यक्ष निम्नलिखित का पात्र होगा-
(क) मध्य प्रदेश सरकार के प्रमुख सचिव को यथा अनुज्ञेय नगर प्रतिकार भत्ता और मकान किराया भत्ता : परन्तु जहां अध्यक्ष को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा आवास का आवंटन किया जाता है , वहां वह मकान किराया भत्ते का हकदार नहीं होगा और यथा अनुज्ञेयअनुज्ञप्ति फीस का संदाय करेगा;
(ख) अध्यक्ष के रूप में अपने कर्तव्यों के संबंध में उसके द्वारा की गई यात्राओं की बावत् मध्य प्रदेश सरकार के प्रमुख सचिव को यथा अनुज्ञेय दरों पर यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ता:
(ग) चिकित्सा सुविधाएं जो मध्य प्रदेश शासन के प्रमुख सचिव को अनुज्ञेय है ।
(3) भत्तों, छुट्टी , कार्यभार ग्रहण करने का समय , कार्यभार ग्रहण समय के वेतन , भविष्य निधि, उपादान , अधिवार्षिकी आयु, सेवा निवृत्ति लाभ और सेवा की अन्य शर्तों के विषय में अध्यक्ष की सेवा की अन्य शर्ते ऐसे नियमों और विनियमों के अनुसार विनियमित होगी जो तत्समय उन स्थानों पर कार्यरत तत्सम वेतनमान वाले अधिकारियों को लागू है ।
5. आयु सीमा अध्यक्ष पद के नामनिर्देशन के लिये अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि को बासठ वर्ष होगी ।
6. पद की अवधि अध्यक्ष तीन वर्ष की अवधि अथवा 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक (जो भी पहले हो) के लिये पद धारण करेगा ।
स्पष्टीकरण
अध्यक्ष पद पर एक बार नामनिर्दिष्ट व्यक्ति 65 वर्ष की अधिकतम आयु सीमा के अध्यधीन रहते हुए केवल एक अतिरिक्त अवधि के लिए छह वर्ष की अधिकतम अवधि तक पुनः नामनिर्दिष्ट किया जा सकेगा ।
7. भर्ती की पद्धति अध्यक्ष, राज्य सरकार द्वारा परीक्षण-सह- चयन समिति जो निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगी , की अनुशंसा पर नामनिर्देशित किया जाएगा :
अध्यक्ष (एक) मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 18 सितम्बर 2019
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सदस्य (दो) प्रमुख सचिव , पर्यावरण
सदस्य (तीन) प्रमुख सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग
सदस्य (चार) प्रमुख सचिव , वन
सदस्य (पाँच) मुख्य सचिव द्वारा नामांकित विशेषज्ञ सदस्य
परन्तु अध्यक्ष के रूप में किसी व्यक्ति का नामनिर्देशन के लिए चयन होने तक अथवा जब कभी किन्हीं अन्य कारणों से पद रिक्त होने पर प्रमुख सचिव , पर्यावरण विभाग , मध्य प्रदेश शासन, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पदेन अध्यक्ष होंगे ।
8. निरर्हता- कोई ऐसा व्यक्ति
(क) जो दिवालिया है या किसी भी समय दिवालिया न्यायनिर्णीत हुआ है या जिसने अपने ऋणो का संदाय निलम्बित कर दिया है या अपने लेनदारो से प्रश्मन कर लिया है; अथवा
(ख) जो विकृतचित का है और सक्षम न्यायालय द्वारा वैसा घोषित कर दिया जाता है; अथवा
(ग) जो किसी ऐसे अपराध के लिए दोषसिद्ध किया जाए या दोषसिद्ध किया जा चुका है , जिसमें यथास्थिति , केन्द्र सरकार या राज्य सरकार की राय में नैतिक अधमता अन्तर्ग्रस्त है; अथवा
(घ) जो इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध किया गया है या किसी भी समय दोषसिद्ध किया जा चुका है; अथवा (ड) जिसका किसी मल या व्यवसायिक बहिस्त्राव की अभिक्रिया के लिए मशीनरी, संयत्र , उपस्कर, साधित्र या फिटिंग के विनिर्माण , विक्रय या भाड़े पर देने वाले कारोबार करने वाली किसी फर्म या कम्पनी में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से स्वयं या किसी भागीदार द्वारा कोई अंश या हित है; अथवा
(च) जो मल प्रणाली स्कीमों के क्रियान्वयन के लिए या व्यावसायिक बहिस्त्राव के अभिक्रियान्वयन के लिए संयंत्रो की संस्थापना के लिए बोर्ड गठित करने वाली सरकार से या राज्य में किसी स्थानीय प्राधिकारी से या सरकार के स्वामित्व, नियंत्रण या प्रबंध के अधीन किसी कम्पनी या निगम से कोई संविदा करने वाली किसी कम्पनी या फर्म का निदेशक, या सचिव , प्रबंधक या अन्य वैतनिक अधिकारी या कर्मचारी है; अथवा
(छ) जिसने, यथास्थिति , केन्द्र सरकार या राज्य सरकार की राय में सदस्य के रूप में अपनी प्रास्थिति का इस प्रकार दुरूपयोग किया है कि उसका बोर्ड में बने रहना जन साधारण के लिए अहितकर है, अथवा (ज) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या पत्नी जीवित है , विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;
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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 सितम्बर 2019
परन्तु यदि राज्य सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के अन्य आधार हैं , तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के उपनियम (ज) के प्रचालन से छूट दे सकेगी 1
(2) यथास्थिति , केन्द्र सरकार यया राज्य सरकार द्वारा इस धारा के अधीन हटाने का कोई आदेश तभी दिया जावेगा जब सम्बद्ध सदस्य को उसके विरूद्ध हेतुक दर्शित करने के लिए युक्तियुक्त अवसर दे दिया गया हो ।
(3 ) कोई व्यक्ति, जो इस नियम के अधीन हटाया गया है , अध्यक्ष के रूप में पुनः नामनिर्दिष्ट किए जाने का पात्र नहीं होगा ।
9. चयन प्रक्रिया
(1 ) प्रमुख सचिव , पर्यावरण विभाग , म ० प्र ० शासन पद का विज्ञापन 30 दिन की समयावधि देते हुये प्रमुख समाचार पत्रों (हिन्दी व अंग्रेजी ) में विज्ञापित करेगा तथा उसे राज्य सरकार व म ० प्र ० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की वेबसाईट पर भी प्रदर्शित करेगा ।
(2) प्रमुख सचिव पर्यावरण विभाग , म ० प्र ० शासन, अध्यक्ष पद हेतु प्राप्त आवेदनों की छंटनी हेतु एक उप- समिति का गठन करेगा एवं तत्पश्चात्, उप -चयन समिति अर्हित आवेदकों की सूची तैयार करेगी । यह सूची साक्षात्कार हेतु अधिकतम 10 आवेदकों का चयन करेगी । परीक्षण सह चयन समिति द्वारा चयन के मापदण्ड निर्धारित किए जाएगें ।
(3) परीक्षण सह चयन समिति साक्षात्कार के पश्चात् तीन अधिकतम आवेदकों के नामों की अनुशंसा शासन को करेगी । परीक्षण सह चयन समिति की अनुशंसा पर शासन, अध्यक्ष का नामनिर्देशन करेगा ।
10. शिथिल करने की शक्ति जहां राज्य सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह लिखित में कारण अभिलिखित करते हुए , इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत्, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एन.ए. खान, उपसचिव.
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भोपाल , दिनांक 18 सितम्बर 2019
क्रमांक-एफ-07-01-2019-32-3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3 ) के अनुसरण में पर्यावरण विभाग की अधिसूचना क्रमांक- एफ - 07-01 / 2019/ 32-3 दिनांक 18/09/2019 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एन.ए. खान, उपसचिव.
Bhopal , the 18th September 2019
No.F 7-1-2019-32-3- In exercise of the powers conferred by clause (e ) of sub- section ( 2 ) of section 64 of the Water ( Prevention and Control of Pollution ) Act , 1974 ( 6 of 1974) the State Government, hereby, makes the following rules regulating the qualifications and other terms and conditions of service of the Chairman of Madhya Pradesh Pollution Control Board , namely : -
RULES
1. Short title and commencement: -
(1) These rules may be called the Madhya Pradesh Pollution Control Board ( Qualifications and other terms and conditions of service of Chairman) Rules, 2019.
(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette .
2. Definitions: In these rules , unless the context otherwise requires-
(a) "Act " means the Water ( Prevention and Control of Pollution ) Act, 1974 (6 of1974) ;
(b) "State Pollution Control Board " means the State Pollution Control Board constituted under section 4 of the Act;
(c) " Chairman " means the Chairman of the State Pollution Control Board.
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मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 18 सितम्बर 2019
3. Educational and other qualifications for nomination as Chairman: No person shall be eligible for being selected for nomination as Chairman under clause ( a ) of sub- section (2 ) of section 4 of the Act , unless , -
(a) He possesses Master's Degree in Science relating to Environment or Bachelor's Degree in Engineering in a discipline relating to environment from a recognized University or Institute and fifteen years practical experience relating to the Environment Protection , including industrial pollution mitigation , water treatment or air pollution control devices ; or
(b) He is an officer under State Government or Public Sector undertaking or a University or autonomous body or statutory bodyand -
:
(i ) holds an analogous post on regular basis in the parent cadre or department ; or
has three years of regular service in the grade rendered after appointment , thereto , on regular basis in the Pay Scale ( Rs . 141,800-214,700) in the parent cadre or department ; and
(ii ) possesses the qualifications and experience specified in clause(a ); or
(c) . is or has been in All India Service, holding the post in the rank of Principal Secretary to the Government of Madhya Pradesh , on regular basis and has knowledge and adequate experience in administering institutions dealing with matters of environment protection .
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 18 सितम्बर 2019
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Explanation: -
(1) For the purpose of this sub - rule , Doctor's Degree in Science relating to Environment or Master's Degree in engineering in a discipline relating to environment from a recognized University or Institute shall be desirable qualification .
(2) An officer working under the State Government or a public sector undertaking or a university or an autonomous body orstatutory body selected for nomination as the Chairman under clause ( a ) of sub - section (2 ) of section 4 of the Act , shall be considered for nomination as the Chairman on deputation basis .
(3) For the purpose of explanation ( 2 ) , the period of deputation shall not exceed three years .
(4) The person to be nominated as Chairman shall be of outstanding merit and impeccable integrity with no possibility of conflict of interest between his earlier employment and in holding the charge of the post of Chairman.
4. Pay, allowances and other conditions of service-
(1) The Chairman shall receive pay in the pay scale of ( Rs . 1,82,200-2,24,400 ) with an annual increment at the rate of three percent .
(2) In addition to the pay specified in sub - rule ( 1 ) , the Chairman shall be entitled to , -
(a) a city compensatory allowance and house rent allowance as are admissible to a Principal Secretary to the Government of Madhya Pradesh : Provided that where the Chairman is allotted an accommodation by the State Government, he shall not be entitled to house rent allowance and shall be required to pay a license fee as applicable .
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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 सितम्बर 2019
(b) the travelling allowance and daily allowance , in respect of journeys undertaken by him in connection with his duties as Chairman , at the rates as permissible in the case of a Principal Secretary to the Government of Madhya Pradesh .
(c) the medical facilities as are admissible to a Principal Secretary to the Government of Madhya Pradesh .
(3) The other conditions of service of the Chairman in the matters of allowances , leave , joining time , joining time pay, provident fund , gratuity, age of superannuation , retirement benefits and other conditions of service shall be regulated in accordance with such rules and regulation as are for the time being applicable to officers belonging to the corresponding pay- scale stationed at those places .
5. Age Limit : The maximum age limit for nomination as Chairman shall be not exceeding sixty- two years as on the last date for the receipt of applications .
6. Tenure of the post : The Chairman will hold the post for a period of three years or till he/she attains the age of 65 years , whichever isearlier .
Explanation: -
The person once nominated as Chairman , can be re- nominated only for one additional term with maximum tenure of six years in total subject to the maximum age of 65 years .
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 सितम्बर 2019
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7. Mode of recruitment: The Chairman shall be nominated appointed by the State Government on the recommendations of a Search-Cum-Selection Committee consisting of the following, members namely: -
Chairman (i ) ChiefSecretary
Member ii ) Principal Secretary, Environment
(
Member ( iii ) Principal Secretary , General Administrative Department
iv) Principal Secretary , Forest
(
Member -Member (v) An expert member to be nominated by the Chief Secretary,
Provided that the Principal Secretary (Environment ) to the Government of Madhya Pradesh will be ex - officio Chairman of the State Pollution Control Board , till a person is selected for nomination as Chairman of the State Pollution Control Board or whenever the post fall vacant due to any other reason .
8. Disqualification :
(1) No person , who-
(a ) Is , or at any time has been adjudged insolvent or has suspended payment of his debts or has compounded with his creditors, or
(b) Is of unsound mind and stands so declared by a competent court, or
(c) Is, or has been , convicted of an offence which , in the opinion of the Central Government or, the State Government as the case may be, involves moral turpitude , or
(d) Is, or at any time has been , convicted of an offence under this Act, or
(e) Has directly or indirectly by himself or by any partner , any share or interest in any firm or company carrying on the business of manufacture , sale or hire of machinery, plant, equipment, apparatus or fittings for the treatment of sewage or trade effluents , or 772(9)
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 सितम्बर 2019
(f) Is a director or a secretary, manager or other salaried officer or employee of any company or firm having any contract with the Board, or with the Government constituting the Board , or with a local authority in the State , or with a company or corporation owned, controlled or managed by the Government , for carrying out of sewerage schemes or for the installation of plants for the treatment of sewage or trade effluents , or
(g) Has so abused , in the opinion of the Central Government or the State Government as the case may be, his position as the Chairman , as to render his continuance detrimental to the interest of the general public, or
h) Has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living;
Provided that the State Government may, if satisfied that such marriage is permissible under personal law applicable to such person or the other party to the marriage and that there are other grounds for doing so, exempt any person from the operation of clause( h ) .
(2) No order of removal shall be made by the Central Government or the State Government, as the case may be , under this rule unless the person concerned has been given a reasonable opportunity of showing cause against the same .
(3) A person who has been removed under this rule shall not be eligible for re- nomination as the Chairman .
9. Selection process:
(1) The Principal Secretary, Environment Department , Government ofMadhya Pradesh , shall advertise the post in the leading newspapers ( Hindi and English) and post the same in the State Government/Pollution Control Board website with application period of 30 days .
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 सितम्बर 2019
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(2) The Principal Secretary, Environment Department , Government of Madhya Pradesh , shall constitute a Sub- Committee for scrutinizing the applications received for the post of Chairman and thereafter the Sub-Committee shall prepare a list of qualified candidates . The list will be placed before the Search- cum-Selection Committee , which will shortlist up to 10 candidates for interviews . The Search - cum- Selection Committee will fix the criteria for shortlisting in advance .
(3 ) After the interview the Search - cum - Selection Committee shall recommend the name of a maximum of three candidates to the Government . The Government shall nominate the Chairman on the recommendations of the Search - cum- Selection Committee .
10. Power to relax : Where the State Government is of opinion that it is necessary or expedient to do so , it may , by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh, N.A. KHAN, Dy. Secy.
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2019.