ध्य प्र
शासन
इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
भोपाल , शुक्रवार , दिनांक 27 सितम्बर 2019 - आश्विन 5, शक 1941
क्रमांक 401 ]
वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 27 सितम्बर 2019
क्रमांक एफ ए 3-40 / 2018 / 1 / पांच (64) : यतः , राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, 2002 (क्रमांक 20, सन् 2002) , केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 ( क्रमांक 74, सन् 1956) , मध्यप्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम , 1976 (क्रमांक 52, सन् 1976) तथा मध्यप्रदेश विलासिता, मनोरंजन, आमोद एवं विज्ञापन कर अधिनियम, 2011 (क्रमांक 11 , सन् 2011 ) के अधीन कर भुगतान के दायित्वाधीन प्रकरणों में व्यापारियों के कर निर्धारण व पुनः कर निर्धारण की ऐसी समस्त कार्यवाहियां, जिन्हें मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, 2002 (क्रमांक 20 सन् 2002) की धारा 20 की उपधारा (7) के उपबंधों के अधीन 30 सितम्बर, 2019 तक पूर्ण किया जाना है, कर निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा किये गये समस्त संभव प्रयासों के बावजूद विहित कालावधि के भीतर कर निर्धारण की कार्यवाही पूर्ण नहीं की जा सकती हैं और ऐसी कार्यवाहियों को गुण- दोष के आधार पर पूर्ण करने हेतु कर निर्धारण प्राधिकारियों को समर्थ बनाने की दृष्टि से यह आवश्यक है कि, उक्त प्रकरणों में से दिनांक 1 अप्रैल , 2017 से 30 जून, 2017 की अवधि के लम्बित प्रकरणों के लिए विहित समय- सीमा दिनांक 29 फरवरी , 2020 तक तथा शेष लम्बित समस्त प्रकरणों के लिए दिनांक 30 नवम्बर , 2019 तक बढ़ाई जाए । अतएव, मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, 2002 (क्रमांक 20 सन् 2002) की धारा 20 की उपधारा (8 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, एतद्वारा प्रत्येक व्यापारी के संबंध में उक्त अधिनियमों के अधीन 1 अप्रैल, 2017 से 30 जून, 2017 की अवधि के लंबित प्रकरणों में कर निर्धारण व पुनः कर निर्धारण की प्रत्येक ऐसी कार्यवाहियाँ जो 30 सितम्बर , 2019 तक पूर्ण नहीं होती हैं, को पूर्ण करने की कालावधि को दिनांक 29
801 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 सितम्बर 2019
802
फवरी , 2020 तक बढ़ाया जाता है तथा शेष लम्बित समस्त प्रकरणों में प्रत्येक व्यवसायी के संबंध में कर निर्धारण व पुनः कर निर्धारण की प्रत्येक ऐसी कार्यवाहियाँ जो 30 सितम्बर, 2019 तक पूर्ण नहीं होती हैं, को पूर्ण करने की कालावधि को दिनांक 30 नवम्बर, 2019 तक बढ़ाया जाता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, हर्षिका सिंह, उपसचिव.
भोपाल , दिनांक 27 सितम्बर 2019
क्रमांक एफ -ए- 3-40-2018- पांच. भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3 ) के अनुसरण में इस आशय की अधिसूचना क्रमांक एफ- ए- 3-40-2018- पांच (64) , दिनांक 27 सितम्बर 2019 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, हर्षिका सिंह, उपसचिव.
Bhopal , the 27th September 2019
A- 3-40-2018-1 - V ( 64) .- Whereas , the State Government is satisfied that all such assessment and reassessment proceedings of dealers liable to pay tax under the Madhya Pradesh Vat Act, 2002 (No. 20 of 2002) , the Central Sales Tax Act, 1956 ( No. 74 of 1956) , Madhya Pradesh Vilasita, Manoranjan, Amod Avam Vigyapan kar Adhiniyam, 2011 (No.11 of 2011 ) and the Madhya Pradesh Sthaniya Kshetra Me Mal Ke Pravesh Par Kar Adhiniyam , 1976 (No. 52 of 1976) , which have to be completed by the end of 30 September , 2019 under the provisions of sub - section ( 7) of section 20 of the Madhya Pradesh Vat Act , 2002 (No. 20 of 2002) can not be completed within the prescribed period , despite all possible efforts being made by the assessing authorities , and that in order to enable the assessing authorities to complete such proceedings on merits , it is essential that the time limit prescribed for the completion of such pending proceedings for the period 1st April , 2017 to 30th June , 2017 be extended upto 29th February , 2020 and all the remaining pending cases to be extended upto 30th November, 2019 .
Now, therefore , in exercise of the powers conferred by sub - section ( 8 ) of section 20 of the Madhya Pradesh Vat Act , 2002 (No. 20 of 2002 ) , the State Government hereby, extends the period up to 29th February , 2020 for completion of every such assessment and rcassessment proceedings in every pending cases in respect of every dealer , under the said Acts , for the period 1st April , 2017 to 30th June , 2017 which is not completed by the 30th September , 2019 and for completion of every such assessment and reassessment proceedings in all the remaining pending cases in respect of every dealer , under the said Act , extends the period up to 30th November , 2019 , which is not completed by the 30th September , 2019 .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , HARSHIKA SINGH , Dy. Secy.
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2019.