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मध्यप्रदे श शासन
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 473]
भोपाल , शुक्रवार, दिनांक 29 नवम्बर 2019- अग्रहायण 8 , शक 1941
वाणिज्यिक कर विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल , दिनांक 29 नवम्बर 2019
क्र. एफ ए- 3-46-2019-1 - पांच ( 91 ) .- यतः, राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, 2002 (क्रमांक 20, सन् 2002 ) , केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 ( क्रमांक 74 , सन् 1956 ) तथा मध्यप्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1976 ( क्रमांक 52, सन् 1976 ) के अधीन कर भुगतान के दायित्वाधीन प्रकरणों में व्यापारियों के कर निर्धारण व पुनः कर निर्धारण की ऐसी समस्त कार्यवाहियां, जिन्हें मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, 2002 ( क्रमांक 20 , सन् 2002 ) की धारा 20 की उपधारा (7 ) के उपबंधों के अधीन केलेण्डर वर्ष 2019 की समाप्ति तक पूर्ण किया जाना है, कर निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा किये गये समस्त संभव प्रयासों के बावजूद विहित कालावधि के भीतर पूर्ण नहीं की जा सकती हैं और ऐसी कार्यवाहियों को गुण- दोष के आधार पर पूर्ण करने हेतु कर निर्धारण प्राधिकारियों को समर्थ बनाने की दृष्टि से यह आवश्यक है कि, ऐसी कार्यवाहियों को पूर्ण करने के लिए विहित समय- सीमा दिनांक 29 फरवरी, 2020 तक बढ़ाई जाए.
अतएव, मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, 2002 ( क्रमांक 20 , सन् 2002 ) की धारा 20 की उपधारा ( 8 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा प्रत्येक व्यापारी के संबंध में उक्त अधिनियमों के अधीन लंबित प्रकरणों में कर निर्धारण व पुनः कर निर्धारण की प्रत्येक ऐसी कार्यवाहियां जो 31 दिसम्बर 2019 तक पूर्ण नहीं होती हैं, को पूर्ण करने की कालावधि को दिनांक 29 फरवरी, 2020 तक बढ़ाई जाती है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. डी. रिछारिया, उपसचिव.
भोपाल, दिनांक 29 नवम्बर 2019
क्र. एफ ए- 3-46-2019-1- पांच. भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस आशय के आदेश क्रमांक एफ ए- 3-46-2019-1- पांच ( 91 ) , दिनांक 29 नवम्बर 2019 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. डी. रिछारिया , उपसचिव.
945 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 नवम्बर 2019
946
Bhopal , the 29th November 2019
No. F A- 3-46-2019-1 - V ( 91 ) .- WHEREAS , the State Government is satisfied that all such assessment and reassessment proceedings of dealers liable to pay tax under the Madhya Pradesh Vat Act, 2002 (No. 20 of 2002) , the Central Sales Tax Act, 1956 (No. 74 of 1956) and Madhya Pradesh Sthaniya Kshetra Me Mal Ke Pravesh Par Kar Adhiniyam , 1976 (No. 52 of 1976) , which have to be completed by the end of the calendar year 2019 under the provisions of sub- section (7) of Section 20 of the Madhya Pradesh Vat Act, 2002 (No. 20 of 2002) can not be completed within the prescribed period, despite all possible efforts being made by the assessing authorities , and that in order to enable the assessing authorities to complete such proceedings on merits , it is essential that the time limit prescribed for the completion of such proceedings be extended upto 29th February , 2020 .
NOW, THEREFORE , in exercise of the powers conferred by sub - section ( 8 ) of Section 20 of the Madhya Pradesh Vat Act, 2002 (No. 20 of 2002) , the State Government hereby , extends the period up to 29th February , 2020 , for completion of every such assessement and reassessment proceedings in respect of every dealer , under the said Acts , which is not completed by the 31st December , 2019 .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh ,
S. D. RICHHARIA , Dy . Secy.
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2019 .