ध्य प्र द श शास
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सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 6 ]
भोपाल, सोमवार, दिनांक 6 जनवरी 2020- पौष 16 , शक 1941
विधि और विधायी कार्य विभाग
भोपाल , दिनांक 6 जनवरी 2020
क्र. 283-6-इक्कीस- अ( प्रा. ) .- मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 4 जनवरी 2020 को महामहिम राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , राजेश यादव, अपर सचिव.
11 12
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 जनवरी 2020
मध्यप्रदेश अधिनियम
क्रमांक १ सन् २०२०
मध्यप्रदेश माल और सेवा कर ( द्वितीय संशोधन ) अधिनियम, २०१ ९
विषय-सूची.
धाराएं :
१. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ
२. धारा २ का संशोधन.
३. धारा १० का संशोधन.
४. धारा २२ का संशोधन.
५. धारा २५ का संशोधन.
६. नई धारा ३१क का अंतःस्थापन.
७. धारा ३ ९ का संशोधन.
८. धारा ४४ का संशोधन.
९. धारा ४९ का संशोधन.
१०. धारा ५० का संशोधन.
११. धारा ५२ का संशोधन.
१२. धारा ५३ क का अंतःस्थापन.
१३ . धारा ५४ का संशोधन
१४. धारा ९ ५ का संशोधन.
१५. नई धाराएं १०१ क और १०१ ख का अंतःस्थापन.
१६. धारा १०२ का संशोधन.
१७. धारा १०३ का संशोधन.
१८ . धारा १०४ का संशोधन.
१९. धारा १०५ का संशोधन.
२०. धारा १०६ का संशोधन .
२१. धारा १७१ का संशोधन.
२२. मध्यप्रदेश माल एवं सेवा कर अधिनियम, २०१७ की धारा ११ की उप- धारा ( १ ) के अधीन जारी की गई अधिसूचना क्रमांक एफ-ए- ३-३५-२०१७-१-४( १४८ ) , दिनांक १४ नवम्बर, २०१७ का भूतलक्षी रूप से संशोधन.
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 जनवरी 2020
12(1)
मध्यप्रदेश अधिनियम
क्रमांक १ सन् २०२०
मध्यप्रदेश माल और सेवा कर ( द्वितीय संशोधन ) अधिनियम , २०१ ९
[दिनांक ४ जनवरी , २०२० को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई, अनुमति" मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण ) " में दिनांक ६ जनवरी , २०२० को प्रथम बार प्रकाशित की गई. ]
मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम , २०१७ के संशोधन हेतु अधिनियम
भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश राज्य विधान - मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-
१. ( १ ) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश माल और सेवा कर ( द्वितीय संशोधन ) अधिनियम , २०१९.
संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.
( २ ) अन्यथा उपबंधित के सिवाय , यह अधिनियम के उपबंध उस तारीख को प्रवृत्त होंगे, जो राज्य सरकार, राजपत्र में, अधिसूचना द्वारा , नियत करेः
परंतु इस अधिनियम के विभिन्न उपबंधों के लिए विभिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी और इस अधिनियम के प्रारंभ पर किसी ऐसे उपबंध में किसी निर्देश का अर्थान्वयन उस उपबंध के प्रवृत्त होने के निर्देश के रूप में किया जाएगा .
धारा २ का संशोधन.
२. मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, २०१७ ( क्रमांक १ ९ सन् २०१७ ) ( जो इसमें इसके पश्चात्मूल अधिनियम केनाम से निर्दिष्ट है ) की धारा २ में, खण्ड ( ४) में, शब्द " अग्रिम विनिर्णय अपील प्राधिकारी " के स्थान पर, शब्द " राष्ट्रीय अग्रिम विनिर्णय अपील प्राधिकारी " अन्तःस्थापित किए जाएं.
३. मूल अधिनियम की धारा १० में, -
धारा १० का संशोधन.
(क) उप- धारा ( १ ) में , द्वितीय परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाए, अर्थात्:-
" स्पष्टीकरण १.- द्वितीय परंतुक के प्रयोजनों के लिए, जहां तक प्रतिफल को ब्याज या बट्टे के रूप में प्रदर्शित किया जाता है, निक्षेपों, ऋणों या अग्रिमों को विस्तारित करके, छूट प्राप्त सेवाओं की पूर्ति के मूल्य को, किसी राज्य में आवर्त के मूल्य के अवधारण के लिए गणना में नहीं लिया जाएगा. " ;
उप-धारा ( २ ) में, -
(ख)
(एक) खंड (घ ) में अन्त में आने वाला शब्द " और " का लोप किया जाए;
(दो) खंड (ङ) में, " परिषद; " के स्थान पर, शब्द " परिषद्; और " शब्द स्थापित किए जाएं;
(तीन) खंड (ङ) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाए, अर्थात्ः-
" (च) वह न तो कोई नैमित्तिक कराधेय व्यक्ति है और न ही कोई अनिवासी कराधेय व्यक्ति;";
(ग) उप- धारा ( २ ) के पश्चात्, निम्नलिखित उप - धारा अंतःस्थापित की जाए, अर्थात्ः-
" ( २क) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, परन्तु धारा ९ की उप- धारा ( ३ ) और उप- धारा ( ४) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 जनवरी 2020
12(2)
जो उप- धारा ( १ ) और उप- धारा ( २ ) के अधीन कर के संदाय का विकल्प लेने के लिए पात्र नहीं है और जिसकी पूर्व वित्तीय वर्ष के सकल आवर्त पचास लाख रुपए से अधिक नहीं है , उसके द्वारा धारा ९ की उप - धारा ( १ ) के अधीन संदेय कर के अधीन, विहित की जाने वाली ऐसी दर पर, जो राज्य में उसकी आवर्त के तीन प्रतिशत से अधिक नहीं होगी , संगणित कर की रकम का संदाय करने का विकल्प ले सकेगा , यदि वह, –
(क) मालों या सेवाओं के किसी प्रदाय करने में नहीं लगा है , जो इस अधिनियम के अधीन कर से उग्रहणीय नहीं है ;
माल या सेवाओं की अंतरराज्यीय जावक प्रदाय करने में नहीं लगा है ;
(ख)
(ग) किसी ऐसे इलैक्ट्रानिक वाणिज्य प्रचालक के माध्यम से माल या सेवाओं के ऐसे प्रदाय में नहीं लगा है , जिससे धारा ५२ के अधीन स्रोत पर कर का संग्रहण करना अपेक्षित है ;
(घ) ऐसे माल का विनिर्माता या ऐसी सेवाओं का पूर्तिकार नहीं है , जो सरकार द्वारा परिषद् की सिफारिशों पर अधिसूचित की जाएं; और
(ङ) न तो कोई नैमित्तिक कराधेय व्यक्ति है और न ही कोई अनिवासी कराधेय व्यक्ति है:
परंतु जहां एक से अधिक रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों का आय- कर अधिनियम , १ ९ ६१ ( १ ९६१ का ४३ ) के अधीन जारी स्थायी खाता संख्यांक एक ही है , वहां ऐसा रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति इस उप- धारा के अधीन तब तक स्कीम के लिए विकल्प का चुनाव करने का पात्र नहीं होगा , जब तक ऐसे सभी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति इस उप - धारा के अधीन कर का संदाय करने के विकल्प का चुनाव नहीं करते हैं. " ;
(घ) उप- धारा ( ३ ) में, शब्दों, कोष्ठक और अंक " उप - धारा ( १ ) के अधीन " दोनों स्थानों पर, जहां कहीं भी आए हैं, के पश्चात्, शब्द कोष्ठक, अंक और अक्षर " या उप- धारा ( २क) के अधीन यथास्थिति, " अंतःस्थापित किए जाएं;
(ङ) उप - धारा ( ४ ) में, शब्द, कोष्ठक तथा अंक " उप- धारा ( १ ) के " के पश्चात्, शब्द, कोष्ठक, अंक तथा अक्षर " या यथास्थिति उप - धारा ( २ क) " अंतःस्थापित किए जाएं;
(च) उप - धारा ( ५ ) में, शब्द कोष्ठक तथा अंक " उप - धारा ( १ ) के अधीन " के स्थान पर , शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर " या उप - धारा ( २ क ) के अधीन यथास्थिति, " अंतःस्थापित किए जाएं ;
(छ) उप- धारा ( ५ ) के पश्चात्, निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाए, अर्थात्:-
"स्पष्टीकरण १.- इस धारा के अधीन किसी व्यक्ति की कर संदाय करने की पात्रता का अवधारण करने के लिए, इसके सकल आवर्त की संगणना करने के प्रयोजनों के लिए, अभिव्यक्ति " सकल आवर्त " पद के अंतर्गत किसी वित्तीय वर्ष के १ अप्रैल से उस तारीख तक की पूर्तियां सम्मिलित होंगी, जिसको वह इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण का दायी बन जाता है, किन्तु जहां तक प्रतिफल को ब्याज या बट्टे के रूप में प्रदर्शित किया जाता है, निक्षेपों, ऋणों या अग्रिमों को विस्तारित करके छूट प्राप्त सेवाओं के प्रदाय का मूल्य सम्मिलित नहीं होगा.
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 जनवरी 2020
12(3) " स्पष्टीकरण २.- इस धारा के अधीन किसी व्यक्ति द्वारा संदेय कर का अवधारण करने के लिए, अभिव्यक्ति " किसी राज्य में आवर्त " में निम्नलिखित पूर्तियों का मूल्य सम्मिलित नहीं होगा, अर्थात्:-
(एक) किसी वित्तीय वर्ष के १ अप्रैल से उस तारीख तक की पूर्तियां, जिसको ऐसा व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण का दायी बन जाता है; और
(दो) जहां तक प्रतिफल को ब्याज या बट्टे के रूप में प्रदर्शित किया जाता है , निक्षेपों, ऋणों या अग्रिमों को विस्तारित करके छूट प्राप्त सेवाओं की पूर्ति. ".
धारा २२ का संशोधन.
४. मूल अधिनियम की धारा २२ में, उप - धारा ( १ ) में, द्वितीय परंतुक में, पूर्ण विराम के स्थान पर, कोलन स्थापित किया जाए और तत्पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक तथा स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाए, अर्थात्ः-
" परन्तु यह भी कि सरकार, परिषद् की सिफारिशों के आधार पर, पूर्तिकार जो माल के अन्नन्य पूर्ति में लगा हो की दशा में संकलित आवर्त बीस लाख रुपये से चालीस लाख रुपये से अनधिक की ऐसी राशि तक, ऐसी शर्तों तथा परिसीमा के अधीन बढ़ा सकेगा, जैसी कि अधिसूचित की जाएं,
स्पष्टीकरण. - इस उप- धारा के प्रयोजनों के लिए, किसी व्यक्ति के बारे में तब भी यह समझा जाएगा कि वह माल की अनन्य पूर्ति में लगा है , यदि वह निक्षेपों, ऋणों या अग्रिमों को विस्तारित करके छूट प्राप्त सेवाओं की पूर्ति में लगा हुआ है , जहां तक प्रतिफल को ब्याज या बट्टे के रूप में प्रदर्शित किया जाता है. " .
धारा २५ का संशोधन.
५. मूल अधिनियम की धारा २५ में, उप - धारा ( ६ ) के पश्चात्, निम्नलिखित उप- धाराएं अंतःस्थापित की जाएं, अर्थात्:-
" ( ६क) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति , ऐसे प्ररूप और रीति में तथा ऐसे समय के भीतर जैसी कि विहित की जाएं, सत्यापन कराएगा या आधार संख्या धारित करने का सबूत प्रस्तुत करेगाः
परंतु यदि किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को आधार संख्या समनुदेशित नहीं की गयी है , तो ऐसा व्यक्ति ऐसी रीति में, जो परिषद् की सिफारिशों पर, सरकार विहित करे, पहचान का कोई वैकल्पिक और व्यवहार्य साधन प्रदान किया जाएगाः
परंतु यह और कि सत्यापन कराने या आधार संख्या धारित करने का सबूत प्रस्तुत करने या पहचान का कोई वैकल्पिक और व्यवहार्य साधन प्रस्तुत करने में असफल रहने की दशा में ऐसे व्यक्ति को आबंटित रजिस्ट्रीकरण अविधिमान्य समझा जाएगा और इस अधिनियम के अन्य उपबंध इस प्रकार लागू होंगे मानो ऐसे व्यक्ति के पास रजिस्ट्रीकरण नहीं है.
(६ख) अधिसूचना की तारीख को तथा से प्रत्येक व्यक्ति, रजिस्ट्रीकरण की मंजूरी के लिए पात्र बनने हेतु, ऐसी रीति में, जैसी कि सरकार, परिषद् की सिफारिशों के अधार पर, उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट करे सत्यापन कराएगा या आधार संख्या धारित करने का सबूत प्रस्तुत करेगाः
परंतु जहां किसी व्यष्टि को आधार संख्या समनुदेशित नहीं की गई है , वहां ऐसे व्यष्टि को ऐसी रीति में जैसी कि सरकार, परिषद् की सिफारिशों के आधार पर , उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट करे, पहचान का कोई वैकल्पिक और व्यवहार्य साधन प्रदान किया जाएगा.
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 जनवरी 2020
12(4)
(
६ग) अधिसूचना की तारीख को तथा से, व्यष्टि से भिन्न प्रत्येक व्यक्ति, रजिस्ट्रीकरण की मंजूरी के लिए पात्र बनने हेतु, ऐसी रीति में जैसी कि सरकार, परिषद् की सिफारिशों के आधार पर, उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट करे , सत्यापन कराएगा या कर्ता, प्रबंध निदेशक, पूर्णकालिक निदेशक, ऐसे संख्या के भागीदारों, यथास्थिति, संगम की प्रबंध समिति, न्यासी बोर्ड के सदस्यों, प्राधिकृत प्रतिनिधियों, प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं और व्यक्तियों के ऐसे अन्य वर्ग आधार संख्या धारित करने का सबूत प्रस्तुत करेंगे:
परंतु जहां ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग , जिन्हें आधार संख्या समनुदेशित नहीं की गयी है , ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग को ऐसी रीति में जैसी कि सरकार , परिषद् की सिफारिशों पर, उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट करे, पहचान का वैकल्पिक और व्यवहार्य साघन प्रस्तुत किया जाएगा .
(६घ) उप- धारा ( ६ क) या उप- धारा ( ६ख ) या उप- धारा ( ६ ग ) के उपबंध ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग या राज्य के ऐसे भाग को लागू नहीं होंगे , जैसी कि सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर, उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट करे.
स्पष्टीकरण.- इस धारा के प्रयोजनों के लिए अभिव्यक्ति " आधार संख्या " का वही अर्थ होगा , जो आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, फायदों तथा सेवाओं का लक्ष्यित परिदान ) अधिनियम , २०१६ (२०१६ का १८ ) की धारा २ के खंड ( क ) में उसे समनुदेशित किया गया है. ".
६. मूल अधिनियम की धारा ३१ के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाए, अर्थात्ः- नई धारा ३१क का अंतःस्थापन.
" ३१क. प्राप्तिकर्ता को डिजिटल संदाय की सुविधा
सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर, रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के ऐसे वर्ग को विहित कर सकेगी, जो उसके द्वारा की गई माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति प्राप्तिकर्ता को इलेक्ट्रानिक संदाय का विहित ढंग उपलब्ध कराएगा और ऐसे प्राप्तिकर्ता को, ऐसी रीति में और ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के अधीन, जो विहित किए जाएं, तद्नुसार संदाय करने का विकल्प उपलब्ध कराएगा.".
७. मूल अधिनियम की धारा ३९ में, -
धारा ३ ९ का संशोधन.
(क) उप-धारा ( १ ) और उप - धारा ( २ ) के स्थान पर, निम्नलिखित उप - धाराएं स्थापित की जाएं, अर्थात्ः-
" (१ ) किसी इनपुट सेवा वितरक या अनिवासी कर योग्य व्यक्ति या धारा १० या धारा ५१ या धारा ५२ के उपबंधों के अधीन कर संदत्त करने वाले व्यक्ति से भिन्न प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, प्रत्येक कलैंडर मास या उसके किसी भाग के लिए माल या सेवाओं या दोनों के आवक और जावक पूर्तियों, प्राप्त किए गए इनपुट कर प्रत्यय, संदेय कर तथा सदत्त कर और ऐसी अन्य विशिष्टियां, ऐसे प्ररूप तथा रीति और ऐसे समय के भीतर, जो विहित किया जाए, इलैक्ट्रानिक रूप से विवरणी प्रस्तुत करेगाः
परंतु सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर, रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के कतिपय वर्ग को अधिसूचित कर सकेगी , जो ऐसी शर्तों और निर्बंधनों, जो उसमें विनिर्दिष्ट किए जाएं, के अध्यधीन रहते हुए, प्रत्येक तिमाही या उसके किसी भाग के लिए विवरणी प्रस्तुत करेंगे.
(२) धारा १० के उपबंधों के अधीन कर का संदाय करने वाला कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, प्रत्येक वितीय वर्ष या. उसके किसी भाग के लिए, माल या सेवाओं या दोनों की आवक पूर्तियों, संदेय कर, संदत्त कर और ऐसी अन्य विशिष्टियां, ऐसे प्ररूप तथा रीति और ऐसे समय के भीतर, जो विहित किया जाए, इलैक्ट्रानिक रूप से राज्य में आवर्त की विवरणी प्रस्तुत करेगा. ";
12(5)
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 जनवरी 2020
(ख) उप- धारा ( ७ ) के स्थान पर, निम्नलिखित उप - धारा स्थापित की जाए, अर्थात्ः-
" (७ ) उप - धारा ( ३ ) या उप - धारा ( ५ ) या उसके परन्तुक में निर्दिष्ट व्यक्ति से भिन्न प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिससे उप - धारा ( १ ) के अधीन विवरणी प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है ऐसी विवरणी के अनुसार देय कर, अंतिम तारीख , जिसको उससे ऐसी विवरणी देने की अपेक्षा की जाती है, से अपश्चात् सरकार को संदत्त करेगाः
परंतु उप - धारा ( १ ) के परंतुक के अधीन विवरणी प्रस्तुत करने वाला प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति , किसी मास के दौरान , माल या सेवाओं या दोनों की आवक और जावक पूर्तियों, प्राप्त कर प्रत्यय, संदेय कर और ऐसी अन्य विशिष्टियां ऐसे प्ररूप तथा रीति में और ऐसे समय के भीतर, जो विहित किया जाए, सरकार को देय कर का संदाय करेगाः
परंतु यह और कि उप - धारा ( २ ) के अधीन विवरणी प्रस्तुत करने वाला प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, किसी तिमाही के दौरान , माल या सेवाओं या दोनों की आवक पूर्तियों , संदेय कर और ऐसी अन्य विशिष्टियां ऐसे प्ररूप तथा रीति में और ऐसे समय के भीतर, जो विहित किया जाए, सरकार को देय कर का संदाय करेगा. ".
धारा ४४ का संशोधन.
८. मूल अधिनियम की धारा ४४ में , उप- धारा ( १ ) में, पूर्ण विराम के स्थान पर, कोलन स्थापित किया जाए और तत्पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किए जाएं, अर्थात्ः-
" परंतु आयुक्त, परिषद् की सिफारिशों पर और लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से, अधिसूचना द्वारा , रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के ऐसे वर्ग , जो उसमें विनिर्दिष्ट किया जाए, के लिए वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करने की समय-सीमा को विस्तारित कर सकेगाः
परंतु यह और कि केन्द्रीय कर आयुक्त द्वारा अधिसूचित समय - सीमा के किसी विस्तार को, आयुक्त द्वारा अधिसूचित किया गया समझा जाएगा. " .
धारा ४ ९ का संशोधन.
९. मूल अधिनियम की धारा ४९ में, उप - धारा ( ९ ) के पश्चात्, निम्नलिखित उप- धाराएं अंतःस्थापित की जाए, अर्थात्ः-
" ( १० ) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, ऐसे प्ररूप और रीति में तथा ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के अध्यधीन रहते हुए, जैसी कि विहित की जाएं, सामान्य पोर्टल पर, इस अधिनियम के अधीन इलैक्ट्रानिक नकद खाते में उपलब्ध किसी कर, ब्याज , शास्ति, फीस या किसी अन्य रकम को एकीकृत कर, केन्द्रीय कर, राज्य कर या उपकर के लिए इलैक्ट्रानिक नकद खाते में अंतरित कर सकेगा और ऐसे अंतरण को इस अधिनियम के अधीन इलैक्ट्रानिक नकद खाते से प्रतिसंदाय के रूप में समझा जाएगा.
(११ ) जहां किसी रकम को इस अधिनियम के अधीन इलैक्ट्रानिक नकद खाते में अंतरित किया गया है , वहां उसे उप - धारा ( १ ) के उपबंधों के अनुसार उक्त खाते में जमा किया गया समझा जाएगा .".
धारा ५० का संशोधन.
१०. मूल अधिनियम की धारा ५० में उप - धारा ( १ ) में पूर्ण विराम के स्थान पर , कोलन स्थापित किया जाए तथा इसके पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाए, अर्थात्ः-
" परंतु किसी कर अवधि के दौरान की गई पूर्तियों के संबंध में संदेय कर पर ब्याज को , जिसे धारा ३ ९ के उपबंधों के अनुसार नियत तारीख के पश्चात् उक्त अवधि के लिए प्रस्तुत की गई विवरणी में घोषित किया गया है , सिवाय वहां के, जहां ऐसी विवरणी को उक्त अवधि के संबंध में धारा ७३ या धारा ७४ के अधीन किन्हीं कार्यवाहियों के प्रारंभ होने के पश्चात् प्रस्तुत किया जाता है, कर के उस भाग पर उद्गृहीत किया जाएगा, जिसका संदाय इलैक्ट्रानिक नकद खाते से राशि को निकालकर किया गया है." .
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 जनवरी 2020
12(6)
धारा ५२ का
११. मूल अधिनियम की धारा ५२ में,-
संशोधन.
(
एक) उप- धारा ( ४) में, पूर्ण विराम के स्थान पर, कोलन स्थापित किया जाए तथा इसके पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अंतःस्थापित किए जाएं, अर्थात्ः-
" परंतु आयुक्त, लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से, अधिसूचना द्वारा , रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के ऐसे वर्ग के लिए, जो उसमें विनिर्दिष्ट किया जाए, विवरण प्रस्तुत करने की समय - सीमा को विस्तारित कर सकेंगे:
परंतु यह और कि केन्द्रीय कर आयुक्त द्वारा अधिसूचित समय - सीमा के किसी विस्तार को आयुक्त द्वारा अधिसूचित किया गया समझा जाएगा. " ;
(दो) उप- धारा ( ५ ) में, पूर्ण विराम के स्थान पर, कोलन स्थापित किया जाए तथा इसके पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अंतःस्थापित किए जाएं, अर्थात्ः-
" परंतु आयुक्त, परिषद् की सिफारिशों पर और लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से, अधिसूचना द्वारा , रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के ऐसे वर्ग के लिए, जो उसमें विनिर्दिष्ट किया जाए, वार्षिक विवरण प्रस्तुत करने की समय- सीमा को विस्तारित कर सकेगाः
परंतु यह और कि केन्द्रीय कर आयुक्त द्वारा अधिसूचित समय - सीमा के किसी विस्तार को आयुक्त द्वारा अधिसूचित किया गया समझा जाएगा. ".
१२. मूल अधिनियम के अध्याय दस में धारा ५३ के पश्चात्, अध्याय दस में निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की धारा ५३क काअंतः स्थापन.
जाए, अर्थात्ः-
" ५३क. कतिपय रकमों का अंतरण.
जहां किसी रकम को इस अधिनियम के अधीन इलैक्ट्रानिक नकद खाते से किसी केन्द्रीय कर, एकीकृत कर या उपकर के लिए इलैक्ट्रानिक नकद खाते में अंतरित किया गया है, वहां सरकार केन्द्रीय कर खाते, एकीकृत कर खाते या उपकर खाते को, इलैक्ट्रानिक नकद खाते से अंतरित की गई रकम के बराबर रकम को, ऐसी रीति और ऐसे समय के भीतर, जो विहित किया जाए, अंतरण करेगी.".
धारा ५४ का
१३. मूल अधिनियम की धारा ५४ में, उप - धारा ( ८ ) के पश्चात्, निम्नलिखित उप - धारा अंतःस्थापित की जाए, संशोधन.
अर्थात्:-
" (८क) जहां केन्द्र सरकार द्वारा राज्य कर के प्रतिदाय का वितरण किया गया है , सरकार, केन्द्रीय सरकार, को उस प्रतिदाय के बराबर रकम अंतरित करेगी. ".
धारा ९५ का
१४. मूल अधिनियम की धारा ९५ में,-
संशोधन.
(एक) खंड ( क ) में, -
(क) शब्द " अपील प्राधिकारी " के पश्चात्, शब्द " या राष्ट्रीय अपील प्राधिकारी " अंतःस्थापित किए
जाएं;
(ख) शब्द तथा अंक " की धारा १०० उप - धारा ( १ ) " के पश्चात्, शब्द " या केन्द्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम, २०१७ (२०१७ का १२ ) की धारा १०१ ग " अंतःस्थापित किए जाएं;
12(7)
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 जनवरी 2020
(दो) खंड (ङ) में, पूर्ण विराम के स्थान पर, अर्धविराम स्थापित किया जाए तथा उसके पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाए, अर्थात्ः-
" (च) " राष्ट्रीय अपील प्राधिकारी " से अभिप्रेत है धारा १०१ क में निर्दिष्ट राष्ट्रीय अग्रिम विनिर्णय अपील प्राधिकारी . ".
१५. मूल अधिनियम की धारा १०१ के पश्चात् निम्नलिखित धाराएं अंतःस्थापित की जाएं, अर्थात्ः-
नई धाराएं १०१क और १०१ ख का अंतःस्थापन.
" १०१क. राष्ट्रीय अग्रिम विनिर्णय अपील प्राधिकारी का गठन
इस अध्याय के उपबंधों के अधीन रहते हुए, इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए, केन्द्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम , २०१७ ( २०१७ का १२ ) की धारा १०१ क के अंतर्गत गठित राष्ट्रीय अग्रिम विनिर्णय अपील प्राधिकारी , इस अधिनियम के अंतर्गत अग्रिम विनिर्णय के लिए राष्ट्रीय अपील प्राधिकारी माना जाएगा.
१०१ख. राष्ट्रीय अपील प्राधिकारी को अपील
( १ ) जहां धारा ९ ७ की उप- धारा ( २ ) में निर्दिष्ट प्रश्नों के संबंध में , धारा ९९ के अधीन गठित अपील प्राधिकारी द्वारा तथा धारा १०१ की उप - धारा ( १ ) या उप- धारा ( ३ ) के अधीन किसी अन्य राज्य या राज्यों या किसी संघ राज्य क्षेत्र या संघ राज्यक्षेत्रों या दोनों के अपील प्राधिकरणों द्वारा विरोधाभासी अग्रिम विनिर्णय दिए जाते हैं , वहां आयुक्त द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी या आवेदक, जो धारा २५ में विनिर्दिष्ट से सुभिन्न व्यक्ति है, जो अग्रिम विनिर्णय से व्यथित है, तो वह राष्ट्रीय अपील प्राधिकारी को अपील कर सकेगाः
परन्तु अधिकारी उन राज्यों से होगा, जहां ऐसे अग्रिम विनिर्णय दिए गए हैं.
(२ ) इस धारा के अधीन प्रत्येक अपील, उस तारीख से, जिसको वह विनिर्णय , जिसके विरुद्ध अपील चाही गई है, आवेदक, संबंधित अधिकारियों और अधिकारिता रखने वाले अधिकारियों को संसूचित किया गया है, तीस दिन की अवधि के भीतर फाइल की जाएगीः
परंतु आयुक्त द्वारा प्राधिकृत अधिकारी , उस तारीख से, जिसको वह विनिर्णय , जिसके विरुद्ध अपील चाही गई है, संबंधित अधिकारी और अधिकारिता रखने वाले अधिकारी को संसूचित किया गया है, नब्बे दिन की अवधि के भीतर अपील फाइल कर सकेगाः
परंतु यह और कि राष्ट्रीय अपील प्राधिकारी , यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी को, यथास्थिति, उक्त तीस दिन या नब्बे दिन के भीतर अपील प्रस्तुत करने से पर्याप्त कारण से निवारित किया गया था, तो वह ऐसी अपील को तीस दिन से अनधिक और अवधि के भीतर प्रस्तुत करने के लिए अनुज्ञात कर सकेगा.
स्पष्टीकरण:- शंकाओं के निराकरण के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि यथास्थिति, तीन दिन या नब्बे दिन की अवधि की गणना, उस तारीख से की जाएगी , जिसको अंतिम विरोधाभासी विनिर्णय को, जिसके विरुद्ध अपील चाही गई है , संसूचित किया गया था .
( ३ ) इस धारा के अधीन प्रत्येक अपील ऐसे प्ररूप में , ऐसी फीस के साथ होगी , और उसे ऐसी रीति में सत्यापित किया जाएगा , जो विहित की जाए. ".
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 जनवरी 2020
12(8)
१६. मूल अधिनियम की धारा १०२ में आरंभिक भाग में,-
धारा १०२ का संशोधन.
(क) शब्द " अपील प्राधिकारी " के पश्चात्, दोनों स्थानों पर, जहां वे आए हैं , शब्द " या राष्ट्रीय अपील प्राधिकारी " अंतःस्थापित किए जाएं ;
(ख) शब्द तथा अंक " धारा १०१ " के पश्चात्, शब्द, अंक तथा अक्षर " या केन्द्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम, २०१७ ( २०१७ का. १२ ) की धारा १०१ ग यथास्थिति " अंतःस्थापित किए जाएं;
(ग ) शब्द " या अपीलार्थी " के स्थान पर , शब्द " अपीलार्थी " , प्राधिकारी या अपील प्राधिकारी " स्थापित किए जाएं.
१७. मूल अधिनियम की धारा १०३ में, -
धारा १०३ का संशोधन.
(एक) उप - धारा ( १ ) के पश्चात्, निम्नलिखित उप - धारा अंतःस्थापित की जाए, अर्थात्ः- " ( १क) इस अध्याय के अधीन राष्ट्रीय अपील प्राधिकारी द्वारा सुनाया गया अग्रिम विनिर्णय निम्नलिखित पर आबद्धकर होगा-
(क) आवेदक, जो सुभिन्न व्यक्ति हैं , जिन्होंने धारा १०१ ख की उप - धारा ( १ ) के अधीन विनिर्णय चाहा है और वे सभी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिन्हें आय - कर अधिनियम, १ ९ ६१ ( १ ९ ६१ का ४३ ) के अधीन वही स्थायी खाता संख्यांक जारी किया गया है;
(ख) खंड (क) में निर्दिष्ट आवेदकों और ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिनका आय- कर अधिनियम, १ ९ ६१ (१ ९ ६१ का ४३ ) के अधीन जारी किया गया समान स्थायी खाता संख्यांक है, की बाबत संबंधित अधिकारी और अधिकारिता रखने वाले अधिकारी." ;
(
दो) उप - धारा ( २ ) में शब्द, कोष्ठक और अंक " उप - धारा ( १ ) " के पश्चात् शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर " और उप - धारा ( १ क ) में " अंतःस्थापित किए जाएं.
१८. मूल अधिनियम की धारा १०४ में, उपधारा ( १ ) में, -
धारा १०४ का संशोधन.
(क ) शब्द" प्राधिकारी या अपील प्राधिकारी " के पश्चात्, शब्द " या राष्ट्रीय अपील प्राधिकारी " अंतः स्थापित किए जाएं;
(ख ) शब्द तथा अंक " धारा १०१ की उप - धारा ( १ ) " के पश्चात्, शब्द, अंक, अक्षर तथा कोष्ठक " या केन्द्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम, २०१७ (२०१७ का १२ ) की धारा १०१ ग " अंतःस्थापित किए जाएं.
१९. मूल अधिनियम की धारा १०५ में ,-
धारा १०५ का संशोधन.
(क) पार्श्व शीर्ष के स्थान पर, निम्नलिखित पार्श्व शीर्ष स्थापित किया जाए, अर्थात्ः- "प्राधिकारी , अपील प्राधिकारी और राष्ट्रीय अपील प्राधिकारी की शक्तियां" ;
(ख) उप- धारा ( १ ) में, शब्द " अपील प्राधिकारी " के पश्चात्, शब्द " या राष्ट्रीय अपील प्राधिकारी" अंतः स्थापित किए जाएं;
12(9)
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 जनवरी 2020
(ग) उप - धारा ( २ ) में, " अपील प्राधिकारी " के पश्चात्, शब्द " या राष्ट्रीय अपील प्राधिकारी " अंतःस्थापित किए जाएं.
२०. मूल अधिनियम की धारा १०६ में,-
धारा १०६ का संशोधन.
(क) पार्श्व शीर्ष के स्थान पर , निम्नलिखित पार्श्व शीर्ष स्थापित किया जाए, अर्थात्ः-
" प्राधिकारी , अपील प्राधिकारी और राष्ट्रीय अपील प्राधिकारी की प्रक्रिया ";
(ख ) शब्द " अपील प्राधिकारी " के पश्चात्, शब्द " या राष्ट्रीय अपील प्राधिकारी " अंतःस्थापित किए जाएं;
धारा १७१ का संशोधन.
२१. मूल अधिनियम की धारा १७१ में , उप - धारा ( ३ ) के पश्चात्, निम्नलिखित उप- धारा अंतःस्थापित की जाए, अर्थात्ः-
" ( ३ क) जहां उक्त उप - धारा के अधीन यथाअपेक्षित परीक्षण करने के पश्चात्, उप - धारा ( २ ) में निर्दिष्ट प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति ने उप - धारा ( १ ) के अधीन मुनाफाखोरी की है , वहां ऐसा व्यक्ति इस प्रकार मुनाफाखोरी की गई रकम के दस प्रतिशत के बराबर शास्तिका संदाय करने का दायी होगाः
परन्तु ऐसी कोई शास्ति उद्धग्रणीय नहीं होगी यदि मुनाफाखोरी की रकम को प्राधिकारी द्वारा आदेश पारित किए जाने की तारीख से तीस दिन के भीतर जमा करा दिया गया है.
स्पष्टीकरण - इस धारा के प्रयोजन के लिए अभिव्यक्ति " मुनाफाखोरी " से ऐसी रकम अभिप्रेत है , जिसे माल या सेवा या दोनों के प्रदाय पर कर की दर में कमी का फायदा या इनपुट कर प्रत्यय का फायदा माल या सेवा या दोनों की कीमत में कमी की अनुरूपता के माध्यम से प्राप्तिकर्ता को नहीं देने के कारण अवधारित किया गया है. ".
२२. ( १ ) मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम , २०१७ की धारा ११ की उप - धारा ( १ ) के अधीन परिषद् की सिफारिशों पर मध्यप्रदेश शासन के वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक एफ- ए- ३-३५-२०१७- १-४ ( १४८ ) दिनांक १४ नवम्बर, २०१७ में , अनुसूची में, अनुक्रमांक १०३ और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अनुक्रमांक और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएं और १ जुलाई , २०१७ से भूतलक्षी रूप से अंतःस्थापित की हुई समझी जाएं, अर्थात्ः-
३
२
१
मध्यप्रदेश माल एवं सेवाकर अधिनियम, २०१७ की धारा ११ की उप-धारा ( १ ) के अधीन जारी की गई अधिसूचना क्रमांक एफ-ए- ३- ३५-२०१७-१- पांच( १४८ ) दिनांक
२६
यूरेनियम अयस्क सांद्र ".
"१०३क
१४ नवम्बर, २०१७ काभूतलक्षी रूप से संशोधन .
(२ ) उप - धारा ( १ ) के प्रयोजनों के लिए सरकार के पास उप - धारा ( १ ) में विनिर्दिष्ट अधिसूचना का भूतलक्षी रूप से इस प्रकार संशोधन करने की शक्ति होगी और होनी समझी जाएगी मानो राज्य सरकार के पास उक्त अधिनियम , की धारा ११ की उप - धारा ( १ ) के अधीन उक्त अधिसूचना का भूतलक्षी रूप से संशोधन करने की शक्ति सभी तात्विक समयों पर थी.
(३ ) कोई प्रतिदाय, सभी ऐसे करों, जिन्हें संग्रहित किया गया है, किंतु जो संग्रहीत नहीं किए गए होते यदि उप- धारा ( १ ) में निर्दिष्ट अधिसूचना सभी तात्विक समयों पर प्रवृत्त हुई होती , में से नहीं किया जाएगा.
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 जनवरी 2020
12( 10)
भोपाल, दिनांक 6 जनवरी 2020
क्र. 283-6- इक्कीस- अ(प्रा. ) .- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में मध्यप्रदेश माल और सेवा कर ( द्वितीय संशोधन ) अधिनियम, 2019 ( क्रमांक 1 सन् 2020 ) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राजेश यादव , अपर सचिव.
MADHYA PRADESH ACT
No. 1 of 2020
THE MADHYA PRADESH GOODS AND SERVICES TAX ( SECOND AMENDMENT ) ACT, 2019
TABLE OF CONTENTS .
Sections :
1. Short title and commencement .
2. Amendment of Section 2 .
3. Amendment of Section 10 .
4. Amendment of Section 22 .
5. Amendment of Section 25 .
6. Insertion of new Section 31A.
7. Amendment of Section 39 .
8. Amendment of Section 44 .
9 . Amendment of Section 49 .
10. Amendment of Section 50 .
11. Amendment of Section 52 .
12. Insertion of Section 53A .
13. Amendment of Section 54 .
14. Amendment of Section 95 .
15. Insertion of new Sections 101A and 101B .
16. Amendment of Section 102 .
17. Amendment of Section 103 .
18. Amendment of Section 104 .
19. Amendment of Section 105 .
20. Amendment of Section 106 .
21. Amendment of Section 171 .
22. Amendment of Notification No. F A- 3-35-2017-1 - V ( 148) dated the 14th November, 2017 issued under sub - section ( 1) of Section 11 of the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Act , 2017, retrospectively.
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 जनवरी 2020
12(11) MADHYA PRADESH ACT
No. 1 of 2020
THE MADHYA PRADESH GOODS AND SERVICES TAX ( SECOND AMENDMENT )
ACT, 2019
[Received the assent of the Governor on the 4th January , 2020 ; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra - ordinary ) " , dated the 6th January , 2020. ]
An Act further to amend the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Act , 2017 .
Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the seventieth year of the Republic of India as follows :-
Short title and commencement .
1. ( 1 ) This Act may be called the Madhya Pradesh Goods and Services Tax ( Second Amendment) Act , 2019 .
(2) Save as otherwise provided, the provisions of this Act shall come into force on such date as the State Government may, by notification in the official Gazette , appoint :
Provided that different dates may be appointed for different provisions of the Act and any reference in any such provision to the commencement of this Act shall be construed as a reference to the coming into force of that provision .
Amendment of Section 2.
2. In Section 2 of the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (No. 19 of 2017) (hereinafter referred as the principal Act) , in clause (4) , after the words " the Appellate Authority for Advance Ruling , " , the words "the National Appellate Authority for Advance Ruling , " shall be inserted.
3. In Section 10 of the principal Act,-
Amendment of Section 10 .
(a) in sub- section ( 1 ) , after the second proviso, the following Explanation shall be inserted , namely:-
"Explanation . For the purposes of second proviso , the value of exempt supply of services provided by way of extending deposits , loans or advances in so far as the consideration is represented by way of interest or discount shall not be taken into account for determining the value of turnover in the State. " ;
(b) in sub - section (2 ) ,—
(i) in clause (d) , the word " and " occuring at the end shall be omitted;
(ii) in clause (e) , for the word " Council : " , the words " Council ; and " shall be substituted;
(iii) after clause (e) , the following clause shall be inserted , namely:-
" (f) he is neither a casual taxable person nor a non - resident taxable person: " ;
(c) after sub - section (2) , the following sub - section shall be inserted , namely:-
"(2A) Notwithstanding anything to the contrary contained in this Act, but subject to the provisions of sub- sections ( 3 ) and (4) of Section 9 , a registered person , not eligible to opt to pay tax under sub- section ( 1 ) and sub - section (2) , whose aggregate turnover in the preceding financial year did not exceed fifty lakh rupees , may opt to pay, in lieu of the tax payable by him under sub- section (1) of Section 9 , an amount of tax calculated at such rate as may be prescribed, but not exceeding three per cent of the turnover in the State , if he is not-
(a) engaged in making any supply of goods or services which are not leviable to tax under this Act ;
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 जनवरी 2020
12(12)
(b) engaged in making any inter- State outward supplies of goods or services ;
(c) engaged in making any supply of goods or services through an electronic commerce operator who is required to collect tax at source under Section 52;
a manufacturer of such goods or supplier of such services as may be notified by the Government on the recommendations of the Council ; and (d)
(e) a casual taxable person or a non - resident taxable person:
Provided that where more than one registered person are having the same Permanent Account Number issued under the Income- tax Act, 1961 (43 of 1961 ) , the registered person shall not be eligible to opt for the scheme under this sub- section unless all such registered persons opt to pay tax under this sub-section ." ;
(d) in sub - section (3 ) , after the words , bracket and figure "under sub - section (1) " at both the places where they occur , the words , bracket , figure and letter " or sub - section (2A) , as the case may be , " shall be inserted;
(e) in sub - section (4) , after the words , bracket and figure " of sub- section ( 1 ) " , the words , brackets , figure and letter "or, as the case may be, sub - section (2A) " shall be inserted;
(f) in sub - section (5) , after the words , bracket and figure " under sub - section (1 ) " , the words , bracket , figure and letter "or sub - section (2A) , as the case may be , " shall be inserted ;
(g) after sub - section (5) , the following Explanations shall be inserted, namely:-
"Explanation 1. For the purposes of computing aggregate turnover of a person for determining his eligibility to pay tax under this section , the expression "aggregate turnover " shall include the value of supplies made by such person from the 1st day of April of a financial year up to the date when he becomes liable for registration under this Act, but shall not include the value of exempt supply of services provided by way of extending deposits , loans or advances in so far as the consideration is represented by way of interest or discount .
Explanation 2.- For the purposes of determining the tax payable by a person under this section , the expression "turnover in the State" shall not include the. value of following supplies , namely:-
(i) supplies from the first day of April of a financial year up to the date when such person becomes liable for registration under this Act; and (ii) exempt supply of services provided by way of extending deposits , loans or advances in so far as the consideration is represented by way of interest or discount ." .
Amendment of Section 22.
4. In Section 22 of the principal Act , in sub- section ( 1 ) , in the second proviso , for full stop , colon shall be substituted and thereafter the following proviso and explanation shall be inserted , namely:-
"Provided also that the Government may , on the recommendations of the Council , enhance the aggregate turnover from twenty lakh rupees to such amount not exceeding forty lakh rupees in case of supplier who is engaged exclusively in the supply of goods , subject to such conditions and limitations , as may be notified.
12(13)
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 जनवरी 2020
Explanation . For the purposes of this sub - section , a person shall be considered to be engaged exclusively in the supply of goods even if he is engaged in exempt supply of services provided by way of extending deposits , loans or advances in so far as the consideration is represented by way of interest or discount . " .
Amendment of Section 25 .
5. In Section 25 of the principal Act , after sub- section ( 6) , the following sub - sections shall be inserted , namely:-
"(6A) "Every registered person shall undergo authentication , or furnish proof of possession of Aadhaar number , in such form and manner and within such time as may be prescribed:
Provided that if an Aadhaar number is not assigned to the registered person , such person shall be offered alternate and viable means of identification in such manner as Government may, on the recommendations of the Council , prescribe:
Provided further that in case of failure to undergo authentication or furnish proof of possession of Aadhaar number or furnish alternate and viable means of identification , registration allotted to such person shall be deemed to be invalid and the other provisions of this Act shall apply as if such person does not have a registration.
(6B) On and from the date of notification , every individual shall , in order to be eligible for grant of registration , undergo authentication , or furnish proof of possession of Aadhaar number , in such manner as the Government may , on the recommendations of the Council , specify in the said notification:
Provided that if an Aadhaar number is not assigned to an individual , such individual shall be offered alternate and viable means of identification in such manner as the Government may , on the recommendations of the Council , specify in the said notification .
(6C) On and from the date of notification , every person , other than an individual , shall , in order to be eligible for grant of registration , undergo authentication , or furnish proof of possession of Aadhaar number of the Karta , Managing Director , whole time Director, such number of partners , Members of Managing Committee of Association , Board of Trustees , authorised representative , authorised signatory and such other class of persons , in such manner , as the Government may, on the recommendations of the Council , specify in the said notification:
Provided that where such person or class of persons have not been assigned the Aadhaar Number, such person or class of persons shall be offered alternate and viable means of identification in such manner as the Government may, on the recommendations of the Council , specify in the said notification.
(6D) The provisions of sub- section ( 6A) or sub - section ( 6B) or sub - section (6C) shall not apply to such person or class of persons or such part of the State , as the Government may, on the recommendations of the Council , specify by notification.
Explanation . For the purposes of this section , the expression "Aadhaar number " shall have the same meaning as assigned to it in clause ( a) of section 2 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies , Benefits and Services ) Act , 2016 ( 18 of 2016) . " .
6. After Section 31 of the principal Act, the following section shall be inserted , namely :- Insertion of new Section 31A .
"31A. Facility of Digital Payment to recipient . The Government may, on the recommendations of the Council , prescribe a class of registered persons who shall provide prescribed modes of electronic payment to the recipient of supply of goods or services or both made by him and give option to such recipient to make payment accordingly, in such manner and subject to such conditions and restrictions , as may be prescribed . " .
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 जनवरी 2020
12(14)
7. In Section 39 of the principal Act ,-
Amendment of Section 39.
(a) for sub - sections ( 1 ) and (2) , the following sub- sections shall be substituted , namely:-
"(1) Every registered person , other than an Input Service Distributor or a non- resident taxable person or a person paying tax under the provisions of section 10 or section 51 or section 52 shall , for every calendar month or part thereof, furnish a return electronically of inward and outward supplies of goods or services or both , input tax credit availed , tax payable , tax paid and such other particulars , in such form and manner , and within such time, as may be prescribed:
Provided that the Government may, on the recommendations of the Council , notify certain class of registered persons who shall furnish a return for every quarter or part thereof, subject to such conditions and restrictions as may be specified therein .
(2) A registered person paying tax under the provisions of Section 10 , shall , for each financial year or part thereof, furnish a return electronically of turnover in the State , inward supplies of goods or services or both , tax payable , tax paid and such other particulars in such form and manner, and within such time , as may be prescribed. " ;
(b) for sub - section (7) , the following sub- section shall be substituted, namely:-
"(7) Every registered person who is required to furnish a return under sub- section
(1) , other than the person referred to in the proviso thereto , or sub - section (3) or sub- section (5) , shall pay to the Government the tax due as per such return not later than the last date on which he is required to furnish such return:
Provided that every registered person furnishing return under the proviso to sub - section
(1) shall pay to the Government , the tax due taking into account inward and outward supplies of goods or services or both , input tax credit availed , tax payable and such other particulars during a month , in such form and manner , and within such time , as may be prescribed:
Provided further that every registered person furnishing return under sub- section (2) shall pay to the Government, the tax due taking into account turnover in the State, inward supplies of goods or services or both , tax payable , and such other particulars during a quarter , in such form and manner , and within such time , as may be prescribed. " .
Amendment of Section 44.
8. In Section 44 of the principal Act , in sub - section ( 1 ) , for full stop , colon shall be substituted and thereafter the following provisos shall be inserted , namely:-
"Provided that the Commissioner may, on the recommendations of the Council and for reasons to be recorded in writing , by notification, extend the time limit for furnishing the annual return for such class of registered persons as may be specified therein:
Provided further that any extension of time limit notified by the Commissioner of Central Tax shall be deemed to be notified by the Commissioner . " .
Amendment of Section49.
9. In Section 49 of the principal Act, after sub - section (9 ) , the following sub- sections shall be inserted, namely:-
"(10) A registered person may, on the common portal , transfer any amount of tax , interest, penalty, fee or any other amount available in the electronic cash ledger under this Act , to the electronic cash ledger for integrated tax , central tax , State tax , or cess , in such form and manner and subject to such conditions and restrictions as may be prescribed and such transfer shall be deemed to be a refund from the electronic cash ledger under this Act .
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 जनवरी 2020
12( 15) (11) Where any amount has been transferred to the electronic cash ledger under this Act, the same shall be deemed to be deposited in the said ledger as provided in sub - section ( 1 ) . " .
Amendment of Section 50 .
10. In Section 50 of the principal Act , in sub-section ( 1 ) , for full stop, colon shall be substituted and thereafter the following proviso shall be inserted, namely:-
"Provided that the interest on tax payable in respect of supplies made during a tax period and declared in the return for the said period furnished after the due date in accordance with the provisions of Section 39 , except where such return is furnished after commencement of any proceedings under section 73 or Section 74 in respect of the said period , shall be levied on that portion of the tax that is paid by debiting the electronic cash ledger." .
11. In Section 52 of the principal Act ,-
Amendment of Section 52.
(i) in sub- section (4) , for full stop , colon shall be substituted and thereafter the following provisos shall be inserted , namely:-
"Provided that the Commissioner may, for reasons to be recorded in writing , by notification , extend the time limit for furnishing the statement for such class of registered persons as may be specified therein:
Provided further that any extension of time limit notified by the Commissioner of central tax shall be deemed to be notified by the Commissioner. " ;
(ii) in sub- section (5) , for full stop , colon shall be substituted and thereafter the following provisos shall be inserted, namely:-
"Provided that the Commissioner may, on the recommendations of the Council and for reasons to be recorded in writing , by notification , extend the time limit for furnishing the annual statement for such class of registered persons as may be specified therein:
Provided further that any extension of time limit notified by the Commissioner of central tax shall be deemed to be notified by the Commissioner. " .
Insertion of new Section 53A .
12. After Section 53 of the principal Act, the following Section shall be inserted in Chapter X, namely:-
"53A . Transfer of certain amounts . Where any amount has been transferred from the electronic cash ledger under this Act to the electronic cash ledger for central tax integrated tax or cess , the Government shall , transfer to the central tax account or integrated tax account or cess account an amount equal to the amount transferred from the electronic cash ledger, in such manner and within such time as may be prescribed." .
Amendment of Section 54.
13. In Section 54 of the principal Act , after sub- section (8) , the following sub- section shall be inserted , namely:-
" (8A) Where the Central Government has disbursed the refund of the State tax , the Government shall transfer the amount equal to the amount so refunded, to the Central Government . " .
14. In Section 95 of the principal Act, -
Amendment of Section 95.
(i) in clause ( a) ,—
(a) after the words " Appellate Authority " , the words " or the National Appellate Authority " shall be inserted;
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 जनवरी 2020
12(16)
(b) after the words and figures "of Section 100 " , the words , figures and letter " or of Section 101C of the Central Goods and Services Tax Act , 2017 (12 of 2017) " shall be inserted;
(ii) in clause ( e) , for full stop , semicolon shall be substituted and thereafter the following clause shall be inserted , namely : -
"(f) "National Appellate Authority " means the National Appellate Authority for Advance Ruling referred to in Section 101A. " .
15. After Section 101 of the principal Act , the following sections shall be inserted , namely:-
Insertion of new Sections 101A and 101B .
"101A. Constitution of National Appellate Authority for Advance Ruling.-Subject to the provisions of this Chapter , for the purposes of this Act , the National Appellate Authority for Advance Ruling constituted under section 101A of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 ( 12 of 2017) shall be deemed to be the National Appellate Authority for Advance Ruling under this Act .
101B . Appeal to National Appellate Authority.-( 1 ) Where , in respect of the questions referred to in sub- section (2) of Section 97, conflicting advance rulings are given by the Appellate Authority constituted under section 99 and the Appellate Authority of any other State or States or of a Union territory or Union territories or both under sub- section ( 1 ) or sub - section (3 ) of Section 101 , any officer authorised by the Commissioner or an applicant , being distinct person referred to in Section 25 aggrieved by such advance ruling , may prefer an appeal to National Appellate Authority:
Provided that the officer shall be from the State in which such advance ruling have been given.
(2) Every appeal under this Section shall be filed within a period of thirty days from the date on which the ruling sought to be appealed against is communicated to the applicants , concerned officers and jurisdictional officers :
Provided that the officer authorised by the Commissioner may file appeal within a period of ninety days from the date on which the ruling sought to be appealed against is communicated to the concerned officer or the jurisdictional officer:
Provided further that the National Appellate Authority may, if it is satisfied that the appellant was prevented by a sufficient cause from presenting the appeal within the said period of thirty days , or as the case may be , ninety days , allow such appeal to be presented within a further period not exceeding thirty days .
Explanation.- For removal of doubts , it is clarified that the period of thirty days or as the case may be , ninety days shall be counted from the date of communication of the last of the conflicting rulings sought to be appealed against .
Every appeal under this Section shall be in such form , accompanied by such fee and verified in such manner as may be prescribed . " . (3)
16. In Section 102 of the principal Act , in the opening portion,-
Amendment of Section 102.
(a) after the words " Appellate Authority " , at both the places where they occur , the words "or the National Appellate Authority " shall be inserted;
(b) after the words and figures " or Section 101 " , the words , figures and letter, " or Section 101C of Central Goods and Services Act , 2017 ( 12 of 2017 ) , respectively, " shall be inserted;
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 जनवरी 2020
12(17) (c) for the words " or the appellant " , the words " appellant , the Authority or the Appellate Authority " shall be substituted.
17. In Section 103 of the principal Act,-
Amendment of Section 103 .
(i) after sub - section ( 1) , the following sub- section shall be inserted, namely:-
" ( 1A) The Advance Ruling pronounced by the National Appellate Authority under this Chapter shall be binding on-
(a) the applicants , being distinct persons , who had sought the ruling under sub- section ( 1 ) of Section 101B and all registered persons having the same Permanent Account Number issued under the Income-tax Act , 1961 (43 of 1961);
(b) the concerned officers and the jurisdictional officers in respect of the applicants referred to in clause ( a) and the registered persons having the same Permanent Account Number issued under the Income- tax Act , 1961 (43 of 1961) . " ;
(ii) in sub - section ( 2) , after the words , bracket and figure " in sub- section ( 1 ) " , the words , bracket, figure and letter " and sub - section ( 1A) " shall be inserted .
18. In Section 104 of the principal Act, in sub - section ( 1 ) ,-
Amendment of Section 104.
(a) after the words " Authority or the Appellate Authority " , the words " or the National Appellate Authority " shall be inserted;
(b) after the words and figures " of Section 101 " , the words , figures and letter " or under Section 101C of Central Goods and Services Act, 2017 ( 12 of 2017 ) " shall be inserted .
19. In Section 105 of the principal Act ,-
Amendment of Section 105 .
(a) for the marginal heading , the following marginal heading shall be substituted , namely:-
"Powers of Authority, Appellate Authority and National Appellate Authority. " ;
(b) in sub - section ( 1 ) , after the words " Appellate Authority " , the words " or the National Appellate Authority " shall be inserted;
(c) in sub - section (2) , after the words " Appellate Authority " , the words " or the National Appellate Authority " shall be inserted .
20. In Section 106 of the principal Act ,-
Amendment of Section 106 (a) for the marginal heading , the following marginal heading shall be substituted, namely:-
"Procedure of Authority, Appellate Authority and National Appellate Authority ." ;
(b) after the words " Appellate Authority " , the words "or the National Appellate Authority " shall be inserted .
21. In Section 171 of the principal Act , after sub- section (3 ) , the following sub - section Amendment of Section 171.
shall be inserted , namely :-
'(3A) Where the Authority referred to in sub- section (2) , after holding examination as मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 जनवरी 2020
12( 18)
required under the said sub- section comes to the conclusion that any registered person has profiteered under sub - section ( 1 ) , such person shall be liable to pay penalty equivalent to ten per cent of the amount so profiteered:
Provided that no penalty shall be leviable if the profiteered amount is deposited within thirty days of the date of passing of the order by the Authority.
Explanation. For the purposes of this section , the expression " profiteered " shall mean the amount determined on account of not passing the benefit of reduction in rate of tax on supply of goods or services or both or the benefit of input tax credit to the recipient by way of commensurate reduction in the price of the goods or services or both . ' .
22. (1) In the notification of the Madhya Pradesh Governemnt Commercial Tax Department No. F A-3-35-2017-1 -V( 148) dated the 14th November, 2017 " , issued on the recommendations of the Council , under sub - section ( 1 ) of section 11 of the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 , in the Schedule , after S. No. 103 and the entries relating thereto , the following S. No. and the entries shall be inserted and shall deemed to have been inserted retrospectively with effect from the 1st day of July, 2017 , namely :-
(2)
(3)
(1)
26
"103A
Uranium Ore Concentrate " .
Amendment of Notification No. F A-3-35-2017-1- V(148) dated the 14th November , 2017 issued under sub - section( 1) of Section 11 of the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Act , 2017 retrospectively.
(2) For the purposes of sub - section ( 1 ) , the Government shall have and shall be deemed to have the power to amend the notification referred to in sub - section ( 1 ) with retrospective effect as if the Government had the power to amend the said notification under sub- section ( 1 ) of section 11 of the said Act, retrospectively, at all material times .
(3) No refund shall be made of all such tax which has been collected, but which would not have been so collected , if the notification referred to in sub- section ( 1 ) had been in force at all material times .
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2020 .