वध्यप्रदेश शासन
इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
भोपाल, सोमवार , दिनांक 10 फरवरी 2020- माघ 21 , शक 1941
क्रमांक 52]
योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन , भोपाल
भोपाल, दिनांक 10 फरवरी 2020
क्र. एफ. 02-01-2019 - तेईस- यो.आ.सां. राज्य शासन , एतद्वारा , राज्य योजना आयोग का नाम परिवर्तित कर " मध्यप्रदेश राज्य नीति एवं योजना आयोग " करता है.
1. मध्यप्रदेश राज्य नीति एवं योजना आयोग के कार्यकलाप एवं दायित्व निम्नानुसार होंगे:-
(i) विभिन्न विभागों के समन्वय से संबंधित विभागों की चयनित योजनाओं हेतु दीर्घकालीन ( Long Term ) एवं वार्षिक कार्ययोजना ( Annual Action Plan ) तैयार करना. चयनित योजनाएं ऐसी योजनाएं होगी जो राज्य के समग्र विकास हेतु महत्वपूर्ण हैं . चयनित योजनाओं हेतु निर्धारित वार्षिक लक्ष्यों के आधार पर राज्य के बजट में समुचित वित्तीय प्रावधान कराने का दायित्व संबंधित विभागों का होगा.
(ii) विभिन्न विषयों पर विभागों की प्रचलित नीतियों, स्कीमों एवं योजनाओं की समीक्षा करना एवं समीक्षा के आधार पर अल्पप्रभावी योजनाओं में बदलाव अथवा सुधार के संबंध में सलाह प्रदान करना .
( iii) विभिन्न शासकीय विभागों एवं सार्वजनिक निकायों हेतु योजना एवं नीति सलाहकार के रूप में कार्य करना. इस प्रयोजना के लिए आयोग , अनुबंध के आधार पर बाह्य स्रोतों के रूप में विषय विशेषज्ञों ( Subject Matter Specialists ) अथवा संस्थानों की आउटसोर्सिंग द्वारा संविदा आधार पर सेवा ले सकेगा. इस भूमिका में आयोग , विभागों को नई योजनायें प्रारंभ करने , विद्यमान एवं नई योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु प्रभावी कार्यप्रणाली विकसित करने के संबंध में सलाह देगा.
(iv) राज्य के वित्तीय संसाधनों का आंकलन करना. इसके अंतर्गत आयोग , विभिन्न मदों में राज्य द्वारा अर्जित किये जा सकने वाले राजस्व ( Potential ) का आंकलन करेगा तथा इसके विरुद्ध विगत वर्षों में प्राप्त राजस्व की समीक्षा कर राजस्व में वृद्धि अथवा कमी के Trend को देखते हुए राजस्व में वृद्धि हेतु समुचित उपाय करने संबंधी तकनीकी सलाह देगा . वित्त विभाग द्वारा उपरोक्त तकनीकी सलाह पर समुचित विचारोपरान्त निर्णय लेगा.
103 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 फरवरी 2020
104
(v) राज्य शासन द्वारा अधोसंरचनात्मक, विकास व अन्य आवश्यक व्ययों की पूर्ति हेतु लिये गये ऋण के बोझ को कम करने के लिए अन्य राज्यों में प्रचलित व्यवस्था का अध्ययन कर तकनीकी सुझाव प्रदान करना. इस प्रयोजन के लिए आयोग इस संबंध में अन्य राज्यों की प्रचलित व्यवस्थाओं का परीक्षण करेगा इस संबंध में वित्त विभाग द्वारा उपरोक्त तकनीकी सलाह पर समुचित विचारोपरान्त निर्णय लिया जायेगा.
2. चिन्हांकित परियोजनाओं ( Projects ) एवं योजनाओं ( Schemes ) की निगरानी , मूल्यांकन एवं अनुश्रवणः (i) सतत्विकास के लक्ष्य ( Sustainable Development Goals ).- संयुक्त राष्ट्र संगठन द्वारा नियत 17 सतत् विकास के लक्ष्यों के संबंध में विभागों से समन्वय स्थापित कर लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु कार्ययोजना तैयार करेगा और विभागों द्वारा किये जा रहे क्रियान्वयन की निगरानी करना.
(ii) आकांक्षी जिले एवं आकांक्षी विकास खण्ड ( Aspirational Districts and Aspirational Blocks ).-नीति आयोग, द्वारा चयनित राज्य के आकांक्षी जिलों एवं राज्य शासन द्वारा चयनित प्रदेश के आकांक्षी विकासखण्डों में शिक्षा , स्वास्थ्य, अधोसंरचना, कृषि एवं सहयोगी सेवायें, स्किल डेवलपमेन्ट, सामाजिक एवं आर्थिक समावेश सेक्टर्स में ऐसे पिछड़े क्षेत्रों को चिन्हांकित करना एवं सुधार किये जाने हेतु संबंधित विभागों को आवश्यक सलाह प्रदान करना.
(iii ) सी.एम. डैशबोर्ड.- राज्य के माननीय मुख्यमंत्री एवं मुख्य सचिव द्वारा चयनित महत्वपूर्ण योजनाओं की समीक्षा हेतु सी.एम. डैशबोर्ड तैयार कर संधारित करना .
( iv) राज्य शासन की विभिन्न विभागों की चयनित योजनाओं एवं परियोजनाओं का अनुश्रवण एवं मूल्यांकन करना एवं इनके प्रभावी क्रियान्वयन हेतु अनुशंसा करना.
3. ज्ञान, शोध एवं नवाचार.-' मध्यप्रदेश राज्य नीति एवं योजना आयोग ' राज्य के उज्ज्वल भविष्य को लक्षित करते हुए राज्य सरकार के थिंक टैंक के रूप में कार्य करेगा. इस प्रयोजन के लिए आयोग , सुशासन एवं सकारात्मक अभिनव सफल प्रयासों की पहचान कर उनके प्रसार एवं प्रतिकृति हेतु रणनीतिक विशेषज्ञता के साथ संबंधित विभागों को सलाह देगा. आयोग , राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किये जा रहे अपरंपरागत नवाचारों का अध्ययन करेगा एवं राज्य के संदर्भ में इनकी उपयोगिता एवं प्रासंगिकता के संबंध में सलाह देगा. इस हेतु राज्य के विभिन्न विभाग अपने स्तर से भी नवाचार प्रस्ताव आयोग को प्रस्तुत कर सकेंगे . प्राप्त प्रस्तावों पर आयोग परीक्षणोपरान्त संबंधित विभागों को समुचित सलाह प्रदान करेगा . इस प्रयोजन के लिए सलाह देने हेतु आयोग , अनुबंध के आधार पर नियोजित कंसल्टेंट्स के अतिरिक्त विश्वविद्यालयों, रिसर्च संस्थाओं, स्वयं सेवी संस्थाओं, अंतर्राष्ट्रीय विकास संस्थाओं, कार्पोरेट्स आदि के साथ भी रिसर्च एवं डेवलपमेंट विषयों पर पार्टनरशिप कर सकेगा.
4. नीति आयोग, भारत सरकार की क्रियान्वयन एजेंसी. ' मध्यप्रदेश राज्य नीति एवं योजना आयोग ' नीति आयोग भारत सरकार द्वारा दिये गये निर्देशों/ सुझावों के संदर्भ में राज्य की क्रियान्वयन एजेन्सी के रूप में कार्य करेगा एवं भारत सरकार के समस्त दायित्वों को दृष्टिगत रखते हुए राज्य के संदर्भ में प्रतिनिधि नोडल इकाई के रूप में भी कार्य करेगा.
' मध्यप्रदेश राज्य नीति एवं योजना आयोग ', नीति आयोग भारत सरकार द्वारा समय - समय पर जारी किये जाने वाले प्रतिवेदन, रैंकिंग का अध्ययन करेगा और राज्य की स्थिति पर शोध करेगा यथा एस.डी. जी. रैंकिंग , राज्य विकास सूचकांक, मानव विकास सूचकांक आदि.
5. विभिन्न संस्थाओं से समन्वयन. - राज्य के विकास कार्यों के लिये विभिन्न राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों जैसे UNDP, UNICEF, सामाजिक संस्थायें , स्वयंसेवी संस्थायें आदि से समन्वय स्थापित कर आवश्यक कार्रवाई करेगा.
6. वित्तीय समितियों में अनुशंसा. आयोग के प्रतिनिधि, विभिन्न विभागों की योजनाओं की स्वीकृति हेतु अनुशंसा करने हेतु गठित वित्तीय समितियों यथा स्थाई वित्तीय समिति, वित्तीय व्यय समिति एवं परियोजना परीक्षण समिति की बैठकों में मत प्रस्तुत करेंगे . ऐसी बैठकों में आयोग के प्रतिनिधि का मत, आयोग का मत माना जाकर बंधनकारी नहीं होगा.
7. संरचना.- भारत सरकार , नीति आयोग की संरचना के अनुरूप राज्य के संदर्भ में मध्यप्रदेश राज्य नीति एवं योजना आयोग की संरचना निम्नानुसार होगी:-
अध्यक्ष
(i) मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश शासन
उपाध्यक्ष
(ii) उपाध्यक्ष, राज्य नीति एवं योजना आयोग मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 फरवरी 2020
104( 1)
पदेन उपाध्यक्ष मंत्री, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी
( iii)
पदेन उपाध्यक्ष मंत्री, वित्त विभाग
(iv)
अंशकालीन सदस्य (v) विभिन्न क्षेत्रों में विशेष ज्ञान रखने वाले तीन व्यक्ति (माननीय मुख्यमंत्री द्वारा नामांकित )
सदस्य
(vi) मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन
सदस्य
(vii) अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, वित्त
सदस्य संचित (viii) अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव , योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग
8. सभी विभागों को आयोग द्वारा दी गई सलाह के अनुरूप कार्यवाही करना आवश्यक होगा . आयोग ऐसी सलाह अंतिम करने के पूर्व संबंधित विभागों तथा आवश्यकता पड़ने पर वित्त एवं सामान्य प्रशासन विभाग से भी परामर्श करेगा. ऐसी सलाह पर आयोग के निर्णय लिये जाने वाली बैठक में संबंधित विभाग के भारसाधक मंत्रीजी को भी आमंत्रित किया जायेगा और तदुपरांत ही ऐसी सलाह को अंतिम रूप दिया जाएगा. यदि संबंधित विभाग , आयोग द्वारा दी गई सलाह से असहमत है, तो उन्हें ऐसी सलाह को क्रियान्वित न करने के लिए मंत्रिपरिषद् का आदेश प्राप्त करना होगा.
No. F. -02-01-2019 - XXIII - PES.- The State Government hereby changes the name of "Madhya Pradesh State Planning Commission " to "Madhya Pradesh State Policy and Planning Commission" .
1. The Madhya Pradesh State Policy and Planning Commission shall carry out the following activities and responsibilities :-
(i) To prepare long term and annunal action plans of the departments for selected schemes in co- ordination with the concerned departments . The selected schemes mean such schemes which are important for the overall development of the state . The department concerned shall be responsible to make suitable financial provisions in the budget of the state on the basis of the annual targets fixed for such schemes .
(ii) To review the prevalent policies and schemes of the departments on different subjects and to provide advise to change or improveless effective schemes on the basis of such review.
(iii) To act as Planning and Policy Advisor to different Government Departments and public undertakings . For this purpose , the Commission may seek services of subject matter specialists or institutes by out sourcing on contract basis . In this role the Commission shall advise the departments in regard to starting of new schemes and for developing an effective procedure for implementing the existing and new schemes .
(iv) To evaluate the financial resources of the state . For this purpose , the Commission shall estimate the potential of the revenue generation of the state under different heads . With respect to such receipts in previous years and the trend , whether increasing or decreasing , thereof, and shall provide technical advise to increase the revenue . After due consideration on such technical advisory, the Finance Department shall take appropriate decision.
(v) To give technical advice for reducing the burden of debt caused due to borrowing by the State Government from Financial Institutions to fulfil the requirement of expenditure on infrastructure development and other necessary expenses . For this purpose , the Commission shall examine the prevalent arrangements in other states in this regard . The decision in the matter shall be taken by the Finance Department after due consideration of such technical advice .
2. Supervision, evaluation and monitoring of the selected projects and schemes:
(i) Sustainable Development Goals. To prepare the action plan in co - ordination with the concerned departments for achieving the 17 Sustainable Development Goals (SDGs ) fixed by the United Nations Organization and to monitor their execution by the departments .
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 फरवरी 2020
104 (2)
(ii) Aspirational Districts and Aspirational Blocks . To identify backward sectors in Aspirational Districts of the state selected by NITI Aayog and Aspirational Blocks selected by the State Government in Education , Health, Infrastructure , Agriculture & Allied Services , Skill Development and Social & Economic Inclusion sectors and to provide advisory to the concerned departments for improvement .
(iii) CM Dash Board. To prepare and maintain CM Dash Board for review of important schemes selected by the Hon'ble Chief Minister and the Chief Secretary of the State .
(iv) To Monitor and evaluate the selected schemes and projects of different departments of the State Government and to make recommendations for their effective implementation.
3. Knowledge , Research and Innovation . The Madhya Pradesh State Policy and Planning Commission shall act as a Think Tank of the State Government keeping in view the aim of creating a bright future of the state . For this purpose , the Commission shall identify the efforts being made for Good Governance and innovative successful practices to provide strategic advice to the concerned departments for their expansion and replication . The Commission shall study non- conventional innovative practices undertaken at the national and international level and shall advice about their usefulness and relevancy in State context . The different departments of the state may, at their own level also , submit the proposals of innovation , to the Commission and after examining the proposals the Commission shall give suitable advice to the concerned departments . For this purpose , the Commission may in addition to the consultants engaged on contract , may create partnership on research and development with Universities, Research Institutions , International Development Institutions NGOs and Corporates etc. to provide the advice .
4. The implementing agency of the NITI Aayog , (Govt. of India) .-The Madhya Pradesh State Policy and Planning Commission shall act as an implementing agency of NITI Aayog in the State in context of the directions/ suggestions given by the Government of India and shall act as representative nodal agency in the context of the state, keeping in view all the responsibilities of Government of India . The Madhya Pradesh State Policy and Planning Commission shall study the reports and rankings issued by the Government of India from time to time and shall research the position of the State in regard to the S.D.G. ranking , State Development Index , Human Development Index etc.
5. Co - ordination with various institutions . The Commission shall take necessary action in co - ordination with various National and International Institutions such as UNDP, UNICEF, Social Organisations and Voluntary Organisation etc. for the Development Works of the State.
6. Recommendation in Finance Committees . The representatives of the Commission shall submit their opinion in the meetings of Finance Committees such as SFC , EFC and PSC constituted to recommend sanction of projects of different departments . In such meetings , the opinion of the representative of the Commission shall not be treated as binding opinion of the Commission .
7. Composition. In accordance with the composition of NITI Aayog (Government of India) , Madhya Pradesh , State Policy and Planning Commission will comprise the following :--
Chairman
1. Chief Minister, Government of Madhya Pradesh
Vice-Chairman 2. Vice President , State Policy and Planning Commission
Ex- officio Vice Chairman 3. Minister , Planning Economic and Statistics
Ex-officio Vice Chairman 4. Minister, Finance Department
Part time member 5. Three persons having special knowledge in various fields (nominated by the Hon'ble Chief Minister)
Member
6. Chief Secretary , Government of Madhya Pradesh
Member
7. Additional Chief Secretary/Principal Secretary , Finance Department .
Member- Secretary 8. Additional Chief Secretary /Principal Secretary, Planning Economic and Statistics Department.
104(3)
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 फरवरी 2020
8. It shall be mandatory for all the departments to act in accordance with the advice given by the Commission . However, the Commission prior to finalising such advice , shall have consultation with the concerning departments and shall consult the Finance and General Administration Departments also , if so required . The Minister in charge of the concerned department shall also be invited in the meeting to be organised for taking the decision by the Commission for such advice and only thereafter such advice shall be finalised . If the concerned department is not agreeable to the advice given by the Commission , it shall have to obtain a Cabinet decision for not implementing such advice .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, जितेन्द्र सिंह राजे , उपसचिव.
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2020.