मध्यप्र
शशा
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सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 261 ]
भोपाल , बुधवार , दिनांक19 अगस्त 2020- श्रावण 28, शक 1942
विधि और विधायी कार्य विभाग
भोपाल, दिनांक 19 अगस्त 2020
क्र. 9511-148 -इक्कीस अ ( प्रा. ) .- भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के अधीन मध्यप्रदेश के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित किया गया निम्नलिखित अध्यादेश सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. पी. गुप्ता, अवर सचिव .
मध्यप्रदेश अध्यादेश
क्रमांक ७ सन् २०२०
मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी ( संशोधन ) अध्यादेश , २०२०
विषय-सूची
धाराएं:
१. संक्षिप्त नाम.
२. मध्यप्रदेश अधिनियम क्रमांक २४ सन् २०१० का अस्थाई रूप से संशोधित किया जाना.
३. धारा २ का प्रतिस्थापन.
४. धारा ३ का संशोधन.
५. धारा ५ का संशोधन.
521 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 अगस्त 2020
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मध्यप्रदेश अध्यादेश
क्रमांक ७ सन् २०२०
मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी ( संशोधन ) अध्यादेश , २०२० [" मध्यप्रदेश राजपत्र ( असाधारण ) " में दिनांक १ ९ अगस्त, २०२० को प्रथम बार प्रकाशित किया गया. ]
भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित किया गया.
मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, २०१० को और संशोधित करने हेतु अध्यादेश.
यतः, राज्य के विधान मण्डल का सत्र चालू नहीं है और मध्यप्रदेश के राज्यपाल का यह समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं, जिनके कारण यह आवश्यक हो गया है कि वे तुरंत कार्रवाई करें;
अतएव, भारत के संविधान के अनुच्छेद २१३ के खण्ड ( १ ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं :-
संक्षिप्त नाम. १. इस अध्यादेश का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी ( संशोधन ) अध्यादेश , २०२० है.
२. इस अध्यादेश के प्रवर्तन की कालावधि के दौरान मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, २०१० ( क्रमांक २४ सन् २०१० ) ( जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है ) धारा ३ से ५ में विनिर्दिष्ट संशोधनों के अध्यधीन रहते हुए प्रभावी होगा.
मध्यप्रदेश अधिनियम क्रमांक २४ सन् २०१० का अस्थाई रूप से संशोधित किया जाना.
धारा २ का प्रतिस्थापन. ३. मूल अधिनियम की धारा २ के स्थान पर, निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए. अर्थात्:-
परिभाषाएं. " २. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :-
" (क) " आवेदन प्ररूप " से अभिप्रेत है, कोई आवेदन जो आवेदक द्वारा पदाभिहित पोर्टल पर भरा जाएगा;
(ख) "मान्यअनुमोदन " से अभिप्रेत है, कोई अनुमोदन जो पदाभिहित पोर्टल पर किसी व्यक्ति के हस्तक्षेप के बिना धारा ५ की उपधारा ( ३ ) के अनुसार उत्पन्न हो;
(ग) " पदाभिहित इकाई " से अभिप्रेत है, पदाभिहित पोर्टल के प्रशासन के लिए राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित कोई इकाई;
(घ) " पदाभिहित अधिकारी " से अभिप्रेत है, धारा ३ के अधीन सेवा प्रदान करने के लिए इस रूप में अधिसूचित कोई अधिकारी;
(ङ) " पदाभिहित पोर्टल " से अभिप्रेत है, पदाभिहीत इकाई द्वारा सेवा प्रदान करने के उद्देश्य से अनुरक्षित कोई इलेक्ट्रानिक पद्धति;
(च) " पात्र व्यक्ति " से अभिप्रेत है, अधिसूचित सेवाएं प्राप्त करने के लिये पात्र कोई व्यक्ति;
(छ) " प्रथम अपील अधिकारी " से अभिप्रेत है, कोई अधिकारी जो धारा ३ के अधीन इस रूप में अधिसूचित किया गया है;
522( 1)
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 19 अगस्त 2020
(ज) " कपट" से अभिप्रेत है , ऐसा कृत्य जो भारतीय दण्ड संहिता, १८६० ( १८६० का ४५) की धारा ४२१ अथवा भारतीय संविदा अधिनियम , १८७२ ( १८७२ का ९ ) की धारा १७ के अधीन परिभाषित है;.
(झ) "विहित" से अभिप्रेत है, इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित;
(ञ) " सेवा का अधिकार " से अभिप्रेत है, धारा ४ के अधीन नियत समय - सीमा के भीतर सेवा अभिप्राप्त करने का अधिकार;
(ट) " द्वितीय अपील प्राधिकारी " से अभिप्रेत है , धारा ३ के अधीन इस रूप में अधिसूचित कोई अधिकारी;
(ठ) " सेवा " जिसमें अनुमतियां सम्मिलित हैं , से अभिप्रेत है, धारा ३ के अधीन अधिसूचित कोई सेवा;
(ड) " राज्य सरकार " से अभिप्रेत है , मध्यप्रदेश सरकार;
(ढ) " नियत समय -सीमा " से अभिप्रेत है, अधिकतम समय जिसके भीतर धारा ३ के अधीन यथा अधिसूचित पदाभिहित अधिकारी द्वारा सेवा प्रदाय की जानी है या प्रथम अपील अधिकारी द्वारा अपील का विश्चिय किया जाना है . " .
४. मूल अधिनियम की धारा ३ को उसकी उपधारा ( १ ) के रूप में क्रमांकित किया जाए और उसके पश्चात्, धारा ३ का संशोधन. निम्नलिखित उपधारा जोड़ी जाए, अर्थात् :-
" ( २ ) राज्य सरकार, समय- समय पर, उन सेवाओं को अधिसूचित कर सकेगी जिनको कि मान्य अनुमोदन के उपबंध लागू होंगे. ".
५. मूल अधिनियम की धारा ५ में, उपधारा ( २ ) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधाराएं जोडी जाएं, अर्थात् :- धारा ५ कासंशोधन.
" ( ३ ) यदि पदाभिहीत अधिकारी , धारा ३ की उपधारा ( २ ) के अधीन अधिसूचित किसी सेवा के लिए प्राप्त आवेदनों का, नियत समय सीमा के भीतर विनिश्चिय करने में असफल रहता है तो , ऐसी सेवा के लिये मान्य अनुमोदन पदाभिहीत पोर्टल द्वारा उत्पन्न किया जाएगा. ऐसे मान्य अनुमोदन की कानूनी वैधता, पदाभिहित अधिकारी द्वारा प्रदान किए गए अनुमोदन के समान ही होगी.
(४) उपधारा ( ३ ) के अधीन उत्पन्न किया गया अनुमोदन इस अधिनियम की धारा ६ तथा धारा ७ के उपबंधों को आकर्षित नहीं करेगा .
(५) कपटपूर्ण कृत्य या मिथ्या जानकारी प्रस्तुत करके प्राप्त की गई सेवा की दशा में, पदाभिहित अधिकारी उसको तत्काल प्रभाव से प्रतिसंहरण करेगा.".
आनंदीबेन पटेल
भोपाल
राज्यपाल
तारीख : १७ अगस्त, २०२०
मध्यप्रदेश.
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 19 अगस्त 2020
522( 2)
भोपाल, दिनांक 19 अगस्त, 2020
क्र. 9511-148 -इक्कीस-अ( प्रा. ) .- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी ( संशोधन ) अध्यादेश , 2020 ( क्रमांक 7 सन् 2020 ) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. गुप्ता, अवर सचिव.
MADHYA PRADESH ORDINANCE
No. 7 OF 2020
THE MADHYA PRADESH LOK SEWAON KE PRADAN KI GUARANTEE ( SANSHODHAN)
ADHYADESH, 2020
TABLE OF CONTENTS
Sections :
1 . Short title and commencement;
2. Madhya Pradesh Act No. 24 of 2010 to be temporarily amended.
3. Substitution of Section 2 .
4. Amendment of Section 3 .
5. Amendment of Section 5 .
MADHYA PRADESH ORDINANCE
No. 7 OF 2020
THE MADHYA PRADESH LOK SEWAON KE PRADAN KI GUARANTEE ( SANSHODHAN)
ADHYADESH , 2020
[First published in the "Madhya Pradesh Gazette ( Extra - ordinary) " , dated the 29th August , 2020. ] Promulgated by the Governor in the seventy first year of the Republic of India.
An Ordinance further to amend the Madhya Pradesh Lok Sewaon Ke Pradan Ki Guaran- tee Adhiniyam, 2010 .
WHEREAS , the State Legislature is not in session and the Governor of Madhya Pradesh is satisfied that circumstances exist which render it necessary for her to take immediate action;
NOW, THEREFORE , in exercise of the powers conferred by clause ( 1 ) of Article 213 of the Constitution of India , the Governor of Madhya Pradesh is pleased to promulgate the following Ordinance : -
Short title commencement .
1. ( 1 ) This Ordinance may be called the Madhya Pradesh Lok Sewaon Ke Pradan Ki Guarantee ( Sanshodhan ) Adhyadesh , 2020 .
(2) It shall come into force from the date of its publication in the Madhya Pradesh Gazette .
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 अगस्त 2020
522(3) 2. During the period of operation of this Ordinance , the Madhya Pradesh Lok Sewaon Ke Pradan Ki Guarantee Adhiniyam, 2010 (No. 24 of 2010) ( hereinafter referred to as the principal Act) shall have effect subject to the amendments specified in Sections 3 to 5 .
Madhya Pradesh Act No. 24 of 2010 to be temporarily amended.
3. For Section 2 of the principal Act , the following section shall be substituted , namely
Substitution of Section 2 .
Definitions .
2. In this Act, unless the context otherwise requires :-
(a) " application form " means an application which shall be filled ondesignated portal by the applicant ;
(b) "deemed approval " means an approval generated in accordance with sub - section (3 ) of Section 5 by the designated portal without the intervention of any person ;
(c) "designated entity " means an entity notified by the State Government for administering the designated portal;
(d) "designated officer " means an officer so notified for providing the service under Section 3 ;
(e) "designated protal " means an electronic system maintained by the designated entity for the purpose of delivering services ;
(f) "eligible person " means any person eligible for receiving notified services ;
(g) "first appeal officer " , means an officer who is notified as such under Section 3 ;
(h) "fraud " means as act defined under Section 421 of the Indian Penal Code , 1860 (No. 45 of 1860) or under Section 17 of the Indian Contract Act , 1872 (No. 9 of 1872);
"prescibed " means prescribed by the rules made under this Act; (i)
(j) "right to service " means right to obtain the service within the stiputated time limit under Section 4;
(k) " second appellate authority " means an officer notified , as such under Section 3 ;
(1) " service " which includes permission , means any service notified under Section 3 ;
(m) "State Government " means the Government of Madhya Pradesh;
(n) " stipulated time limit " means maximum time within which the service is to be provided by the designated officer or the appeal is to be decided by the first appeal officer as notified under Section 3 .
Amendment of Section 3.
4. Section 3 of the principal Act shall be numbered as sub- section ( 1 ) thereof and thereafter the following- section shallbe added , namely :
"(2) the State Government may , from time to time, notify services to which provision of deemed approval shall apply. " .
522(4)
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 अगस्त 2020
Amendment of Section 5 .
5. In Section 5 of the principal Act , after sub- section (2) the following sub - sections shall be added , namely
"(3) If designated officer fails to take a decision within the stipulated time - limit on the applications received for a service notified under sub- section ( 2) of Section 3 , then the deemed approval for such service shall be generated by the designated portal . Such deemed approval shall have the same force of law as the approval duly granted by the designated officer.
(4) Approval generated under sub - section ( 3 ) shall not attract provisions of Section 6 and Section 7 of this Act .
(5) In case where the service was received by fraudulent act or submission of false information, the designated officer shall revoke the same with immediate effect . " .
Bhopal Dated the 17th August , 2020
ANANDIBEN PATEL Governor Madhya Pradesh .
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2020.