ध्य प्रदेश शासन
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सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
भोपाल , शनिवार , दिनांक 26 सितम्बर 2020- आश्विन 4, शक 1942
क्रमांक 340]
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 26 सितम्बर 2020 क्र. एफ-1-03-2020-एक (1)
भारत के संविधान के अनुच्छेद 166 के खण्ड ( 2 ) एवं ( 3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , मध्यप्रदेश के राज्यपाल , मध्यप्रदेश शासन कार्य (आवंटन) नियम में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं , अर्थात् : -
संशोधन
उक्त नियमों में , -
1. नियम 2 में, -
अनुक्रमांक "अड़सठ" के पश्चात निम्नलिखित नवीन अनुक्रमांक एवं प्रविष्टि जोड़ी जाएं , अर्थात्: -
"उनहत्तर- लोक परिसम्पत्ति प्रबंधन विभाग "
2. अनुसूची में, -
शीर्षक "अड़सठ" एवं उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित नवीन शीर्षक एवं उससे संबंधित प्रविष्टियां जोड़ी जाएं , अर्थात्:-
" उनहत्तर- लोक परिसम्पत्ति प्रबंधन विभाग"
(अ) विभाग में प्रतिपादित नीति संबंधी विषय : -
(1 ) लोक परिसम्पत्तियों के युक्तियुक्त प्रबंधन के संबंध में नीति एवं दिशा-निर्देशों का निर्धारण करना ।
679 680
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 सितम्बर 2020
(2) सूचना प्रौद्योगिकी एवं भौगोलिक सूचना तंत्र ( IT and GIS) के माध्यम से राज्य की परिसम्पत्तियों की पंजी (State Assets Register) तैयार करना।
(3) अन्तर्विभागीय विमर्श एवं समन्वय के माध्यम से राज्य की परिसम्पत्तियों का युक्तियुक्तकरण कर समुचित उपयोग सुनिश्चित करना।
(4) संपत्तियों का युक्तियुक्तकरण करते हुए व्यावसायिक उपयोग/ मौद्रीकरण हेतु विभिन्न विकल्पों का मूल्यांकन करना ।
(5 ) अनुपयोगी परिसंपत्तियों के व्यावसायीकरण/ मौद्रीकरण द्वारा शासन को अतिरिक्त राजस्व उपलब्ध कराना ।..
(6) जन- निजीभागीदारी परियोजनाओं (PPP Projects ) के संबंध में अन्य विभागों/एजेंसियों को परामर्शी सेवा उपलब्ध कराना।
(7) राज्य शासन के उपक्रमों में इक्विटी के विनिवेश सहित इक्विटी में राज्य शासन के निवेश के प्रबंधन से संबंधित सभी मामले ।
(8 ) लक्ष्य अनुरूप निष्पादन न करने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को प्रतिस्पर्धा आधारित अर्थव्यवस्था के अनुरूप पुनर्नियोजित करना।
(9) राज्य की लोक परिसम्पत्तियों के समस्त प्रकार के प्रबंधनों के विकल्पों को सुनिश्चित करना।
(10 ) ( एक) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1998 की धारा 19 के अंतर्गत अभियोजन की मंजूरी.
(दो) दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 197 तथा विशेष/अन्य अधिनियमों के अंतर्गत लोक सेवकों के विरुद्ध अभियोजन की मंजूरी .
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 सितम्बर 2020
680(1) (आ) विभाग द्वारा प्रशासित अधिनियम तथा नियमः
"कुछ नहीं" .
(इ) विभाग के अधीन आने वाले संचालनालय तथा कार्यालय :- "कुछ नहीं" .
(ई) अधिनियमों के अधीन गठित मण्डल तथा निगम : - "कुछ नहीं" .
(3) ऊपर (ई) के अधीन न आने वाली संस्थाएं तथा निकाय : - "कुछ नहीं" .
(ऊ) विभाग के अधीन सेवा का नाम , यदि कोई हो, तथा विशेष सेवा , विषय यदि कोई हो :- "कुछ नहीं" .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विनोद कुमार, अपर मुख्य सचिव.
भोपाल , दिनांक 26 सितम्बर 2020
क्र. एफ- 1-03-2020 - एक (1 ).- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3 ) के अनुसरण में , इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 1-03-2020 - एक (1 ) , दिनांक 26 सितम्बर 2020 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, रंजना पाटने , अवर सचिव.
Bhopal , the 26 September 2020 No.- F - 1-03-2020 - one ( 1 )
In exercise of the powers conferred by clause (2 ) and ( 3 ) of article 166 of the Constitution of India , the Governor of Madhya Pradesh is pleased to make the following further amendments in the Madhya Pradesh Government Business (Allocation ) Rules , namely : -
Amendments
In the said rules : -
1. After serial number LXVIII and entries relating thereto , the following serial number and entries relating thereto shall be added , namely: - " LXIX- Public Assets Management Department "
2. In the Schedule: -
After the existing heading LXVIII and parts and entries relating thereto , the following heading , parts and entries relating thereto shall . be added , namely: -
"LXIX- Public Assets Management Department " .
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 सितम्बर 2020
680(2)
(A) Matters of policy dealt within the Department
1. Formulation of policy guidelines and frame work regarding rationalization of public assets .
2. Creation and maintainance of State Assets Register using information technology ( IT) and Geographical Information System (GIS ) tools .
3. Rationalization of state assets and ensure optimum utilization through inter - departmental consultation and coordination .
4. Evaluation of various alternatives for optimal commercial use / monetization of public assets .
5. Generation of additional revenue through commercialization / monetization of unused public assets .
6. Providing consultation services to other departments on PPP projects.
7 . All matters related to equity disinvestment of State Public Sector Undertakings ( PSUs ) and management of state equity .
8. Restructuring of underperforming PSUs as per competitive market economy .
9. Ensuring all sorts of management alternatives for public assets .
10. (i ) Sanction of prosecution under section 19 of the Prevention ofCorruption Act , 1988 .
( ii ) Sanction of prosecution against Public Servants under Section 197 of Code of Criminal Procedure , 1973 (Act No. 2 of 1974) and Special / other Acts .
B. Acts and Rules administered by the Department : - "NIL"
C. Directorates and Offices coming under the Department: - "NIL"
D. Boards and Corporations set up under Act : - "NIL"
E. Other Institution and Bodies not covered by ( D) above : - "NIL"
F. Name of Service , coming under the Department and special service matters , if any: -
"NIL"
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh, VINOD KUMAR, Addl. Chief Secy.
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2020.