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सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
भोपाल , शनिवार, दिनांक 26 सितम्बर 2020-आश्विन 4, शक 1942
क्रमांक 347]
विधि और विधायी कार्य विभाग
भोपाल, दिनांक 26 सितम्बर 2020
क्र. 11301-198 - इक्कीस - अ (प्रा. ) .-मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 25 सितम्बर, 2020 को महामहिम राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है , एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गोपाल श्रीवास्तव, सचिव.
मध्यप्रदेश अधिनियम
क्रमांक १७ सन् २०२०
मध्यप्रदेश अनुसूचित जनजाति ऋण विमुक्ति अधिनियम , २०२०.
विषय-सूची.
धाराएं :
१ . संक्षिप्त नाम , विस्तार और प्रारंभ.
२. परिभाषाएं.
३. परिणाम जो इस अधिनियम के प्रारंभ होने पर होंगे.
४. शास्तियां.
५. इस अधिनियम के लागू होने का वर्जन.
६. वे प्राधिकारी जो कि इस अधिनियम के उपबन्धों का क्रियान्वयन करने के लिए विनिर्दिष्ट किये जा सकेंगे .
७. सिविल न्यायालय की अधिकारिता का वर्जन.
८. नियम बनाने की शक्ति.
९. कठिनाइयां दूर करने की शक्ति.
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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 सितम्बर 2020
मध्यप्रदेश अधिनियम
क्रमांक १७ सन् २०२०
मध्यप्रदेश अनुसूचित जनजाति ऋण विमुक्ति अधिनियम , २०२०.
[ दिनांक २५ सितम्बर, २०२० को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई; अनुमति " मध्यप्रदेश राजपत्र ( असाधारण ) " में दिनांक २६ सितम्बर, २०२० को प्रथम बार प्रकाशित की गई . ]
राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों में निवासरत मध्यप्रदेश की अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों को ऋण- ग्रस्तता से राहत के लिए उपबंध करने हेतु अधिनियम.
भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान - मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः-
१. ( १ ) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश अनुसूचित जनजाति ऋण विमुक्ति अधिनियम, २०२० है.
संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ.
( २ ) इसका विस्तार संपूर्ण मध्यप्रदेश राज्य पर होगा.
( ३ ) यह मध्यप्रदेश राजपत्र में, इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.
परिभाषाएं. २. (१ ) इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, -
(क) " सिविल न्यायालय " में सम्मिलित हैं, -
(एक) दिवाला विषयक अधिकारिता का प्रयोग करते हुए कार्य करने वाला कोई न्यायालय;
(दो) कोई ऐसा न्यायालय , जो तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन ( क ) लघुवाद न्यायालय के रूप में गठित किया गया है या ( ख ) जिसमें लघुवाद न्यायालय की अधिकारिता विनिहित की गई है;
(तीन) मध्यप्रदेश अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति ऋणि सहायता अधिनियम, १ ९ ६७ (क्रमांक १२ सन् १ ९ ६७ ) के अधीन स्थापित कोई ऋणि सहायता- न्यायालय;
(ख) " सहकारी सोसाइटी " से अभिप्रेत है , मध्यप्रदेश को - आपरेटिव सोसाइटीज एक्ट, १ ९ ६० ( क्रमांक १७ सन् १ ९ ६१ ) के अधीन रजिस्ट्रीकृत या रजिस्ट्रीकृत समझी गई कोई सोसाइटी;
(ग) " ऋण " में सम्मिलित है , किसी लेनदार को देय समस्त दायित्व जो नगदी में हों या वस्तु के रूप में हों, प्रतिभूत हों या अप्रतिभूत हों और जो किसी सिविल न्यायालय की डिक्री या आदेश के अधीन या अन्यथा संदेय हों तथा १५ अगस्त, २०२० को अस्तित्व में हों चाहे वे शोध्य हो गए हों या शोध्य न हुए हों;
(घ) " अनुसूचित जनजाति का सदस्य " से अभिप्रेत है , ऐसी जनजातियों या जनजाति समुदायों का अथवा जनजातियों या जनजाति समुदायों के भागों या उनमें के समूहों का, जिन्हें कि भारत के संविधान के अनुच्छेद ३४२ के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में उस रूप में विनिर्दिष्ट किया गया हो, सदस्य;
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(ङ) " अनुसूचित क्षेत्र " से अभिप्रेत है, भारत के संविधान की पांचवी अनुसूची के पैरा ६ के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के भीतर अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषित किया गया कोई क्षेत्र;
( २ ) उन शब्दों तथा अभिव्यक्तियों के, जो इस अधिनियम में प्रयुक्त हैं किन्तु परिभाषित नहीं की गई हैं और जो मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता, १ ९५९ ( क्रमांक २० सन् १ ९ ५९ ) में परिभाषित की गई हैं, वे ही अर्थ होंगे जो उस संहिता में उनके लिए दिए गए हैं .
परिणाम जो इस अधिनियम के प्रारंभ होने पर होंगे.
३. तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में या विधि का बल रखने वाली किसी संविदा या किसी लिखत में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी तथा इस अधिनियम में अभिव्यक्त रूप से अन्यथा उपबंधित के सिवाय , इस अधिनियम के प्रारंभ होने पर निम्नलिखित परिणाम होंगे , अर्थात्:-
(क) १५ अगस्त, २०२० तक दिया गया प्रत्येक ऋण , जिसमें ब्याज की रकम , यदि कोई हो, भी सम्मिलित है जो अनुसूचित क्षेत्र में निवासरत अनुसूचित जनजाति के सदस्य द्वारा किसी लेनदार को देय हो, पूर्णतः उन्मोचित हो गया समझा जाएगा;
(ख) अधिकारिता रखने वाला कोई भी सिविल न्यायालय खण्ड (क ) में विनिर्दिष्ट किसी ऋणी के विरुद्ध कोई भी वाद या कार्यवाही , जो उसके ऋण की वसूली के लिए हो, ग्रहण नहीं करेगा;
(ग) खण्ड ( क ) में विनिर्दिष्ट किये गये किसी ऋणी के विरुद्ध धन की किसी डिक्री के निष्पादन में की समस्त कार्यवाहियां या पुरोबन्ध अथवा विक्रय के लिए किसी प्रारंभिक डिक्री को अंतिम रूप देने संबंधी कार्यवाहियां या विक्रय संबंधी किसी अंतिम डिक्री के निष्पादन में की कार्यवाहियां, जो कि उसके ऋण की वसूली के लिए हों, प्रत्याहृत हो जाएंगी तथा उक्त ऋणी की ऐसी समस्त सम्पत्ति, जो किन्हीं ऐसी कार्यवाहियों में कुर्क की गई हो , तत्काल निर्मुक्त कर दी जाएगी;
(घ) खण्ड ( क) में विनिर्दिष्ट प्रत्येक ऋणी को, जिसे धन की किसी डिक्री के, जो किसी ऋण के संबंध में किसी सिविल न्यायालय द्वारा उसके विरुद्ध पारित की गई हो, निष्पादन में किसी सिविल कारागार में निरुद्ध किया गया हो, तत्काल छोड़ दिया जाएगा;
(ङ) ऋण की वसूली के लिए समस्त वादों तथा कार्यवाहियों का, जो खण्ड ( क ) में विनिर्दिष्ट किसी ऋणी के विरुद्ध लंबित हों, उपशमन हो जाएगा;
(च) खण्ड ( क) में विनिर्दिष्ट किसी भी ऋणी द्वारा गिरवी रखी गई प्रत्येक सम्पत्ति ऐसे ऋणी के पक्ष में निर्मुक्त हो जाएगी तथा लेनदार इस बात के लिए आबद्ध होगा कि वह उस ऋणी को वह संपत्ति तत्काल वापस कर दे;
(छ) खण्ड (क ) में विनिर्दिष्ट किसी ऋणी द्वारा किसी लेनदार के पक्ष में निष्पादित किए गये प्रत्येक बंधक का मोचन हो जाएगा तथा बंधक संपत्ति ऐसे ऋणी के पक्ष में निर्मुक्त कर दी जाएगीः मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 सितम्बर 2020
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परन्तु जहां कोई वाद या कार्यवाही , उक्त ऋण के प्रत्याभूति- दाता या प्रतिभू को छोड़कर, उक्त ऋणी तथा किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध संयुक्ततः संस्थित की गई हो वहां इस धारा में की कोई भी बात किसी वाद या कार्यवाही के चलाये जाने के संबंध में उस सीमा तक, जहां तक कि वह वाद या कार्यवाही ऐसे अन्य व्यक्ति से संबंधित है, केवल इस आधार पर लागू नहीं होगी कि उसके विरुद्ध कार्यवाही संयुक्ततः की जा रही है .
स्पष्टीकरण.-इस धारा में की किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जायगा कि वह उक्त ऋणी को किसी ऋण के किसी ऐसे भाग के प्रतिदाय ( रिफण्ड) का हकदार बनाती है जो कि इस अधिनियम के प्रारंभ होने के पूर्व उसके द्वारा पहले ही प्रतिसंदत्त कर दिया गया है या उससे वसूल कर लिया, गया है.
शास्तियां
४. ( १ ) कोई भी लेनदार, -
(एक
) किसी ऐसे ऋण के लिये जो कि इस अधिनियम के अधीन उन्मोचित कर दिया गया हो, किसी दावे के प्रति कोई संदाय प्रतिगृहीत नहीं करेगा; या
(दो) ऋणी को, उसके द्वारा गिरवी या बंधक रखी गई उस संपत्ति का कब्जा वापस करने या पुनः परिदत्त करने से इंकार नहीं करेगा जो ऐसी ऋणी के पक्ष में इस अधिनियम में अधीन निर्मुक्त या मोचित हो गई हो.
( २ ) जो कोई उपधारा ( १ ) के उपबंधों का उल्लघंन करेगा, वह कारावास से, जो तीन वर्ष तक का हो सकेगा, या जुर्माने से , जो एक लाख रुपए तक का हो सकेगा , या दोनों से, दण्डित किया जाएगा.
(३ ) इस धारा के अधीन कोई अपराध संज्ञेय तथा जमानतीय अपराध होगा .
५. इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट कोई भी बात निम्नलिखित शीर्षों के अधीन आने वाले दायित्यों को लागू नहीं इस अधिनियम के लागू होने का वर्जन. होगी , अर्थात्ः-
किसी ऋणी को भाटक पर दी गई किसी संपत्ति के संबंध में शोध्य कोई भाटक;
(क)
(ख) न्यास भंग के कारण उद्भूत कोई दायित्व या कोई अपकृत्यजनित दायित्व ;
(ग) मजदूरी के संबंध में या किसी ऐसे पारिश्रमिक के संबंध में, जो कि की गई सेवा के लिए वेतन के रूप में या अन्यथा शोध्य हो, कोई दायित्व;
(घ) भरणपोषण के संबंध में कोई दायित्व , चाहे वह किसी न्यायालय की डिक्री या आदेश के अधीन हो या अन्यथा;
कोई ऋण, जो-
(ङ)
( एक) केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार ;
(दो) किसी स्थानीय प्राधिकारी ;
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(तीन) बैंककारी विनियमन अधिनियम, १ ९ ४९ ( १ ९ ४९ का १० ) की धारा ५ में यथा परिभाषित कोई बैंककारी कम्पनी , और जिसमें भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, १ ९ ५५ (१ ९ ५५ का २३ ) के अधीन गठित भारतीय स्टेट बैंक, क्रमशः बैंककारी कम्पनी ( उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण ) अधिनियम, १९७० ( १ ९७० का ५ ) में या बैंककारी कम्पनी ( उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण ) अधिनियम, १९ ८० ( १ ९८० का ४० ) में यथा- परिभाषित कोई तत्स्थानी नया बैंक, प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, १ ९७६ ( १ ९ ७६ का २१ ) के अधीन स्थापित कोई प्रादेशिक ग्रामीण बैंक, मध्यप्रदेश को-आपरेटिव सोसाइटीज एक्ट, १ ९ ६० ( क्रमांक १७ सन् १ ९ ६१ ) के अधीन रजिस्ट्रीकृत या रजिस्ट्रीकृत समझा गया कोई सहकारी भूमि विकास बैंक या अन्य सहकारी बैंक तथा बैंककारी विनियमन अधिनियम, १ ९ ४९ ( १ ९ ४९ का १० ) की धारा ५६ के साथ पठित धारा ५ ( ग ग तीन क) के अधीन यथा परिभाषित बहुराज्यीय सहकारी बैंख सम्मिलित है;
(चार) कृषिक पुनर्वित्त निगम अधिनियम, १९६३ (१ ९६३ का १० ) के अधीन गठित कृषिक पुनर्वित्त निगम;
(पांच) रिजर्व बैंक आफ इंडिया द्वारा अनुज्ञप्त किसी गैर बैंककारी वित्तीय कंपनी और सूक्ष्म-वित्त संस्थान;
(छह) केन्द्र सरकार या राज्य सरकार की नीतियों और नियमों के अधीन संचालित किसी स्व - सहायता समूह;
(सात) मध्यप्रदेश कृषि उद्योग विकास निगम , मर्यादित ( मध्यप्रदेश एग्रो इण्डस्ट्रीज डेवलपमेन्ट कार्पोरेशन लिमिटेड);
(आठ) किसी सहकारी सोसाइटी ;
(नौ) कम्पनी अधिनियम, २०१३ ( २०१३ का १८ ) के अर्थ के अन्तर्गत किसी कम्पनी ;
(दस ) रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया द्वारा अनुज्ञप्त समस्त वित्तीय संस्थाएं;
(ग्यारह ) सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम , २००८ ( २०० ९ का ६ ) के अर्थ के अंतर्गत किसी सीमित दायित्व भागीदारी;
(बारह ) मध्यप्रदेश अनुसूचित जनजाति साहूकार अधिनियम , १ ९ ७२ के अधीन अनुज्ञप्त किसी साहूकार; को शोध्य हो.
(च) कोई ऐसा ऋण जो किसी ऋणी द्वारा क्रय किये गये माल या दी गई सेवा की कीमत के रूप में हो.
वे प्राधिकारी जो कि इस अधिनियम के उपबंधों का क्रियान्वयन करने के लिए विनिर्दिष्ट किये जा सकेंगे.
६. राज्य सरकार किसी कलेक्टर को ऐसी शक्तियां प्रदत्त कर सकेगी तथा उस पर ऐसे कर्तव्य अधिरोपित कर सकेगी जो कि यह सुनिश्चित करने के लिए आंवश्यक हों कि इस अधिनियम के उपबंध उचित रूप से कार्यान्वित किए जाते हैं और वह कलेक्टर अपने अधीनस्थ किसी अधिकारी या उन अधिकारियों को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी के हों, जो कि इस प्रकार प्रदत्त की गई समस्त शक्तियों का या उन में से किसी शक्ति का प्रयोग करेगा/करेंगे या इस प्रकार अधिरोपित किए गए समस्त कर्तव्यों का या उनमें से किसी कर्तव्य का पालन करेगा/करेंगे, विनिर्दिष्ट कर सकेगा तथा उन स्थानीय सीमाओं को अवधारित कर सकेगा, जिनके कि भीतर उस अधिकारी या उन अधिकारियों द्वारा , जो कि इस प्रकार विनिर्दिष्ट किया गया हो/किये गये हों, ऐसी शक्तियों का प्रयोग या ऐसे कर्तव्यों का पालन किया जाएगा .
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७. किसी भी सिविल न्यायालय को ऐसे ऋण के , जिसको कि इस अधिनियम के उपबंध लागू होते हैं , के संबंध में किसी भी प्रश्न को ग्रहण करने या विनिश्चित करने की अधिकारिता नहीं होगी.
सिविल न्यायालय की अधिकारिता का वर्जन.
८. ( १ ) राज्य सरकार, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए अधिसूचना द्वारा, नियम बना नियम बनाने की शक्ति.
सकेगी.
(२ ) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये समस्त नियम विधान सभा के पटल पर रखे जाएंगे.
कठिनाइयां दूर करने कीशक्ति.
९ . यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उद्भूत होती है तो, राज्य सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, ऐसे उपबंध बना सकेगी जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हों , जो कठिनाई को दूर करने में आवश्यक प्रतीत हो.
भोपाल, दिनांक 26 सितम्बर 2020
क्र. 11301-198 - इक्कीस- अ ( प्रा. ) .- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में मध्यप्रदेश अनुसूचित जनजाति ऋण विमुक्ति अधिनियम, 2020 ( क्रमांक 17 सन् 2020 ) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, गोपाल श्रीवास्तव, सचिव.
MADHYA PRADESH ACT NO. 17 OF 2020
THE MADHYA PRADESH ANUSUCIT JANJATI RIN VIMUKTI ADHINIYAM, 2020
TABLE OF CONTENTS
Sections:
1. Short title , extent and commencement .
2 . Definitions .
3. Consequences to ensue on commencement of Act .
4. Penalties
5. Bar of application of this Act.
6. Authorities who may be specified for implementing the provisions of this Act.
7. Barof jurisdiction of Civil Court .
8. Power to make rules .
9. Power to remove difficulties .
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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 सितम्बर 2020
MADHYA PRADESH ACT
No. 17 OF 2020
THE MADHYA PRADESH ANUSUCHIT JANJATI RIN VIMUKTI ADHINIYAM , 2020
[Received the assent of the Governor on the 25th September , 2020 ; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra - ordinary ) " , dated the 26th September, 2020.
An Act to provide for relief from indebtedness to the members of Scheduled Tribes of Madhya Pradesh residing in Schedules Areas of the State .
Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the seventy fisrt year of the Republic of India as follows :-
Short title extent a n d 1. (1) This Act may be called the Madhya Pradesh Anusuchit Janjati Rin Vimukti Adhiniyan , 2020 .
commencement .
(2) It extends to the whole of State of Madhya Pradesh .
(3) It shall come into force from the date of its publication in the Madhya Pradesh Gazette .
Definitions .
2. ( 1 ) In this Act , unless the context otherwise requires :-
( a) " Civil Court " includes ,-
(i ) a Court acting in the exercise of insolvency jurisdiction;
(ii) a Court which under any law for the time being in force:-
(a) has been constituted a Court of small causes ; or
(b) is invested with the jurisdiction of a Court of small causes ;
(iii) a Debt Relief Court established under the Madhya Pradesh Anusuchit Jati Tatha Anusuchit Jan Jati Rini Sahayata Adhiniyam , 1967 ( No. 12 of 1967) ;
(b) "co- operative society " means a socicty registered or deemed to be registered . under the Madhya Pradesh Co - operative Societies Act, 1960 ( No. 17 1961 ) ;
(c) "debt" includes all liabilities owing to a creditor in cash or kind , secured or unsecured , payable under a decree of order or a Civil Court or otherwise and subsisting on the 15th , August 2020 , whether due or not due;
(d) "member of Scheduled Tribes " mean a member of such tribe or tribal communities or part thereof, or groups within such Tribe or tribal communities specified as such with respect to the State of Madhya Pradesh under article 342 of the Constitution of India;
(e) "Scheduled Area " means any area declared to be a Scheduled Area within the State of Madhya Pradesh under paragraph 6 of the Fifth Schedule to the Constitution of India ;
(2) Words and expressions used but not defined in this Act and defined in the Madhya Pradesh Land Revenue Code , 1959 (No. 20 of 1959) , shall have the same meaning as assigned to them in that Code .
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3. Notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force or in any contract or other instrument having a force of law and save as otherwise expressly provided in this Act , the following consequences shall on the commencement of this Act , ensue , namely :-
Consequences to cnsue on commencement of this Act.
(a) every debt advanced upto 15th August, 2020 including the amount of interest, if any, and which is payble by a member of a Scheduled Tribe residing in a Scheduled Area to a creditor shall be deemed to be wholly discharged;
(b) no civil Court having jurisdiction shall entertain any suit or proceeding against a debtor specified in clause (a) for the recovery of his debt ;
(c) all proceedings in execution of any decree for money or proceedings for making final any preliminary decree for foreclosure or sale or proceedings in execution of any final decree for sale against a debtor specified in clause ( a) for the recovery of his debt shall stand withdrawn and all property of the said debtor undre attachment in any such proceedings shall for with be released;
(d) every debtor spccified in clause ( a) in detention in a civil prison in execution of any decrce for money passed against him by a Civil Court in respect of a debt shall forthwith be released;
(e) all suits and proceedings pending against a debtor specified in clause (a) for the recovery of debt shll abate ;
(f) every property pledged by a debtor specified in claue ( a) shall stand released in favour of scuh debtor and a creditor shall be bound to return the same to the debtor frothwith;
(g) every mortgage executed by a debtor specified in clasue ( a) in favour of a creditor shall stand redeemed and the mortgaged property shall be released in favour of such debtor :
Provided that , where a suit or proceeding is instituted jountly against the said debtor and any other person , excluding the guarantor or surety to the said debt , nothing in this section shall apply to the maintainability of a suit or proceeding in so far as it relates to such other person only on the ground that he is being jointly proceeded against.
Explanation . Nothing in this Section shall be construed to entitle the said debtor to the refund of any part of a debt already repaid by him or recovered from him before the commencement of this Act .
Penalties.
4. ( 1) No creditor shall ,-
(i) accept any payment against any claim for a debt which has been discharged under this Act ; or
(ii) refuse to return or re - deliver possession to the debtor of the property pledged or mortgaged by him which stands released or redeemed in favour of such debtor under this Act .
(2) Whoever contravenes the provisions of sub - section ( 1 ) shall be punished with imprisonment which may extend to three years or fine which may extend to one lakh rupees ; or both.
(3) An offence under this Section shall be a cognizable and bailable offence .
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5. Nothing contained in this Act shall apply to liabilities falling under the following heads , namely :-
Bar of application of this Act .
(a) any rent due in respect of any property let out to a debtor ;
(b) any liability arising out of breach of trust or any tortious liability ;
(c) any liability in respect of wages , or remuneration due as salary or otherwise , for serevice rendered;
any liability in respect of maintenance whether under a decree or order of a Court orotherwise ; (d)
(e) a debt due to,-
(i) the Central Government or any State Government ;
(ii) any local authority ;
(iii) a banking company as defined in Section 5 of the Banking Regulation Act , 1949 (No. X of 1949) , and includes the State Bank of India constituted under the State Bank of India Act , 1955 (No. 23 of 1955) , a corresponding new bank as defined respectively in the Banking Companies ( Acquisition and Transfer or Undertakings ) Act, 1970 (No. 5 of 1970 ) , or the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980 ( No. 40 of 1980) , a regional rural bank established under the Regional Rural Banks Act , 1976 (No. 21 of 1976) ; a Co- operative Land Development Bank or other Co - operative Bank registered or deemed to be registered under the Madhya Pradesh Co - operative Societies Act , 1960 (No. 17 of 1961 ) and multi- state co - operative bank as defined under section 5 ( cciiia) read with Section 56 of the Banking Regulation Act, 1949 (No. 10 of 1949) ;
(iv) the Agricultural Refinance Corporation constituted under the Agricultural Refinance Corporation Act , 1963 ( No. 10 of 1963 ) ;
(v) any non -banking financial company and micro finance institute licensed by the Reserve Bank of India ;
(vi) any self help groups conducted under the policies and rules of the Central Government or the State Government ;
(vii) the Madhya Pradesh Agro Industries Development Corporation Limited;
(viii) any Co - operative Society ;
(ix) any company within the meaning of the Companies Act , 2013 (No. 18 of 2013);
(x) all financial institutions licensed by the Reserve Bank of India;
(xi) any limited liability partnership within the meaning of the Limited Liability Partnership Act , 2008 (No. 6 of 2009) ;
(xii) a moneylender , licensed under Madhya Pradesh Anusuchit Janjati Sahukar Viniyam , 1972 , agaist of a loan extended by him as per the provisions of the said Viniyam;
(f) any debt which represent the price of goods purchased or service rendered by a debtor.
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Authorities who may be specified for implementing the provisions of thisAct.
6. The State Government may confer such powers and impose such duties on a Collector as may be necessary to ensure that the provisions of this Act are properly carried out and the Collector may specify and officer or officers subordinate to him not below the rank of Deputy Collector , who shall exercise all or any of the powers and perform all or any of the duties so conferred or imposed and determine the local limits within which such powers or duties shall be carried out by the officer or officers so specified.
7. No Civil Court shall have any jurisdiction to entertain , or decide may question in respect of a debt to which provisions of this Act apply.
Bar of jurisdiction of Civil Cort
Power to make rules.
8. ( 1 ) The State Government may , by notification , make rules for carrying out the purpose of this Act .
(2) All rules made under this Act shall be laid on the table of the Legislative Assembly.
Power to remove difficulties .
9. If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act , the State Government may, by an order published in the official Gazette make such provisions not inconsistent with the provisions of this Act as may appear to be neccessary for removing the difficulty.
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2020.