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मध्यप्रदे श शासन
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 349]
भोपाल , शनिवार, दिनांक 26 सितम्बर 2020- आश्विन 4 , शक 1942
विधि और विधायी कार्य विभाग
भोपाल, दिनांक 26 सितम्बर 2020
क्र. 11303-196 - इक्कीस- अ( प्रा. ) .- भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के अधीन मध्यप्रदेश के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित किया गया निम्नलिखित अध्यादेश सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अभय कुमार , अतिरिक्त सचिव.
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मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 सितम्बर 2020
मध्यप्रदेश अध्यादेश
क्रमांक ११ सन् २०२०
मध्यप्रदेश कराधान अधिनियमों की पुरानी बकाया राशि का समाधान अध्यादेश , २०२० .
विषय-सूची.
खण्ड:
१. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ.
२. परिभाषाएं.
३. सक्षम प्राधिकारी .
४. समाधान राशि.
५. समाधान की शर्तें.
६. आवेदनों का निराकरण.
७. भूलों का परिशोधन.
८. अपील.
९. समाधान आदेश का प्रतिसंहरण.
१०. इस अध्यादेश के अधीन आयुक्त की शक्ति.
११. नियम बनाने की शक्ति.
१२. कठिनाइयां दूर करने की शक्ति.
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 सितम्बर 2020
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मध्यप्रदेश अध्यादेश
क्रमांक ११ सन् २०२०
मध्यप्रदेश कराधान अधिनियमों की पुरानी बकाया राशि का समाधान अध्यादेश , २०२० .
[" मध्यप्रदेश राजपत्र ( असाधारण ) " में दिनांक २६ सितम्बर, २०२० को प्रथम बार प्रकाशित किया गया. ]
भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित किया गया.
वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा प्रशासित मध्यप्रदेश सामान्य विक्रय कर अधिनियम, १ ९ ५८ (क्रमांक २ सन् १ ९ ५९ ) ( निरसित ) , मध्यप्रदेश वाणिज्यिक कर अधिनियम, १ ९९ ४ ( क्रमांक ५ सन् १ ९९ ५ ) ( निरसित ) , मध्यप्रदेश वेट अधिनियम , २००२ ( क्रमांक २० सन् २००२ ) , केंद्रीय विक्रय कर अधिनियम, १ ९ ५६ (१ ९ ५६ का ७४ ) , मध्यप्रदेश होटल तथा वास गृहों में विलास वस्तुओं पर कर अधिनियम , १ ९ ८८ ( क्रमांक १३ सन् १ ९ ८८ ) (निरसित) तथा मध्यप्रदेश विलासिता , मनोरंजन , आमोद एवं विज्ञापन कर अधिनियम, २०११ ( क्रमांक ११ सन् २०११ ) ( निरसित ) के अधीन पुरानी बकाया की राशि के समाधान के लिए तथा उससे संसक्त या उसके आनुषंगिक विषयों के लिए उपबंध करने हेतु अध्यादेश .
यतः , राज्य के विधान - मंडल का सत्र चालू नहीं है और मध्यप्रदेश के राज्यपाल का यह समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं, जिनके कारण यह आवश्यक हो गया है कि तुरंत कार्रवाई करें ;
अतएव, भारत के संविधान के अनुच्छेद २१३ के खण्ड ( १ ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं :-
संक्षिप्त नाम , विस्तार और प्रारंभ.
१. ( १ ) इस अध्यादेश का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश कराधान अधिनियमों की पुरानी बकाया राशि का समाधान अध्यादेश, २०२० है.
( २ ) इसका विस्तार संपूर्ण मध्यप्रदेश राज्य पर होगा.
(३ ) यह राजपत्र में , इसके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा.
इस अध्यादेश में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, -
२. ( १ )
परिभाषाएं.
" अपीलीय प्राधिकारी " से अभिप्रेत है, अध्यादेश की धारा ८ में विनिर्दिष्ट अपीलीय प्राधिकारी;
(क)
(ख) " निर्धारित कर " से अभिप्रेत है , सुसंगत अधिनियम के अधीन निर्धारण या पुनर्निर्धारण के किसी आदेश के अधीन देय के रूप में निर्धारित कर ;
(ग) " आवेदक " से अभिप्रेत है , ऐसा व्यक्ति, जो सुसंगत अधिनियमों के अधीन पुरानी बकाया का भुगतान करने का दायी है और इसमें वह व्यक्ति भी सम्मिलित है जो किसी अन्य व्यक्ति की, जो इस अध्यादेश के अधीन शर्तों के अनुपालन द्वारा समाधान की प्रसुविधा का लाभ उठाने का इच्छुक है, पुरानी बकाया राशि का समाधान करने की वांछा करता है ;
(घ) " आयुक्त" से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, २००२ ( क्रमांक २० सन् २००२ ) की धारा ३ के अधीन नियुक्त वाणिज्यिक कर आयुक्त;
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(ङ) " सक्षम प्राधिकारी " से अभिप्रेत है, अध्यादेश की धारा ३ की उपधारा ( २ ) में विनिर्दिष्ट सक्षम प्राधिकारी;
(च) " विवादित राशि " से अभिप्रेत है , कोई मांग जिसके विरुद्ध किसी अपीलीय प्राधिकारी या न्यायाधिकरण के समक्ष कोई वाद प्रस्तुत किया गया हो , परन्तु इसमें ऐसी मांग सम्मिलित नहीं होगी , जहां शासन ने ऐसी मांग के विरुद्ध वाद किसी अपीलीय प्राधिकारी अथवा न्यायाधिकरण के समक्ष या इस अध्यादेश के प्रवृत्त होने के पूर्व प्रस्तुत कर दिया हो;
(छ) " पुरानी बकाया " से अभिप्रेत है, -
(एक) सुसंगत अधिनियम के अधीन कर, चाहे वह किसी भी नाम से जाना जाता हो;
(दो) सुसंगत अधिनियम के अधीन देय ब्याज;
(तीन ) सुसंगत अधिनियम के अधीन अधिरोपित शास्तिः
परंतु किसी सांविधिक आदेश के संबंध में , जहाँ ३१ मार्च, २०१६ को या उसके पूर्व समाप्त होने वाली किसी कालावधि हेतु निर्धारण , पुनर्निर्धारण और/ या शास्ति और या/ ब्याज के किसी आदेश के संबंध में समाधान की वांछा की गई है, जो धारा ५ की उपधारा ( १ ) के अधीन आवेदन प्रस्तुत करने की तारीख को भुगतान के लिए शोध्य होः परंतु यह और कि पुरानी बकाया में सुसंगत अधिनियम सहपठित मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, २००२ ( क्रमांक २० सन् २००२ ) की धारा ५५ या ५७ के साथ पठित सुसंगत अधिनियम के अधीन पारित किसी सांविधिक आदेश द्वारा सृजित कोई मांग और सुसंगत अधिनियमों के अधीन राज्य सरकार द्वारा समय - समय पर जारी कर योजनाओं के आस्थगन से संबंधित कोई बकाया सम्मिलित नहीं होगी;
(ज) " समाधान आदेश " से अभिप्रेत है, सुसंगत अधिनियम के अधीन पुरानी बकाया राशि के समाधान तथा पुरानी बकाया राशि के अधित्यजन के संबंध में इस अध्यादेश के अधीन जारी किया गया कोई आदेश;
( झ ) " सुसंगत अधिनियम " से अभिप्रेत है , -
(
एक) मध्यप्रदेश सामान्य विक्रय कर अधिनियम , १ ९ ५८ ( क्रमांक २ सन् १ ९ ५९ ) ( निरसित ) ; या (दो) मध्यप्रदेश वाणिज्यिक कर अधिनियम , १ ९९ ४ ( क्रमांक ५ सन् १ ९९ ५ ) ( निरसित ) ; या (तीन) मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, २००२ ( क्रमांक २० सन् २००२ ) ; या
(चार) केंद्रीय विक्रय कर अधिनियम , १ ९५६ (१ ९ ५६ का ७४ ) ; या
(पांच) मध्यप्रदेश होटल तथा वास गृहों में विलास वस्तुओं पर कर अधिनियम , १ ९ ८८ ( क्रमांक १३ सन् १ ९ ८८ ) ( निरसित ) ; या
(छह ) मध्यप्रदेश विलासिता, मनोरंजन, आमोद एवं विज्ञापन कर अधिनियम , २०११ ( क्रमांक ११. सन् २०११ ) (निरसित );
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और इसमें इसके अधीन बनाए गए नियम या जारी की गई अधिसूचनाएं सम्मिलित हैं;
(ञ) " समाधान राशि" से अभिप्रेत है , आवेदक द्वारा पुरानी राशि के समाधान के लिए अपने आवेदन के साथ , भुगतान की जाने वाली राशि जिसमें धारा ६ की उपधारा ( २ ) के अधीन जारी सूचना पत्र के अनुसार भुगतान की जाने वाली राशि सम्मिलित हैं;
(ट) इस अध्यादेश के प्रयोजन के लिए " सांविधिक प्रमाण- पत्र " से अभिप्रेत है , केन्द्रीय विक्रय कर (पंजीकरण एवं टर्नओवर ) नियम, १ ९ ५७ के नियम १२ के अधीन उल्लिखित घोषणाएं और प्रमाणपत्र;
(ठ) " सांविधिक आदेश " से अभिप्रेत है, सुसंगत अधिनियम के अधीन पारित नवीनतम आदेश जिसके अधीन देय कर और/या ब्याज और/या शास्ति की मांग की गई है ;
(ड) " अविवादित राशि " से अभिप्रेत है , ऐसी राशि जो विवादित नहीं है या जो सांविधिक प्रमाण - पत्रों या घोषणाओं से संबंधित नहीं है.
( २ ) उन शब्दों एवं अभिव्यक्तियों का, जो कि इस अध्यादेश में प्रयोग की गयी हैं किंतु परिभाषित नहीं की गई हैं, वही अर्थ होगा जैसा कि सुसंगत अधिनियम के अधीन उन्हें समनुदेशित किया गया है.
सक्षम प्राधिकारी.
३. ( १ ) वाणिज्यिक कर आयुक्त, इस अध्यादेश के प्रयोजन के लिए आयुक्त होगा.
( २ ) मध्यप्रदेश वेट अधिनियम , २००२ ( क्रमांक २० सन् २००२ ) की धारा ३ की उपधारा ( १ ) में यथाविनिर्दिष्ट तथा मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, २००२ की धारा ३ की उपधारा ( ४ ) में यथाविनिर्दिष्ट अधिकारिता रखने वाले सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर, वाणिज्यिक कर अधिकारी और सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी इस अध्यादेश के प्रयोजनों के लिए सक्षम प्राधिकारी होंगे.
(३ ) उपधारा ( २ ) में यथाविनिर्दिष्ट सक्षम प्राधिकारी को किसी आवेदन के संबंध में पुरानी बकाया की निम्नलिखित सीमाओं के अनुसार वित्तीय अधिकारिता होगी-
(एक) ५ लाख रुपए से अनधिक राशि के लिए सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी;
(दो) १५ लाख रुपए से अनधिक राशि के लिए वाणिज्यिक कर अधिकारी;
(तीन ) किसी भी राशि के लिए सहायक आयुक्तः
परंतु आयुक्त या तो स्वप्रेरणा से या किसी आवेदक द्वारा प्रस्तुत किए गए आवेदन पर किसी एक या समस्त आवेदनों को, एक सक्षम प्राधिकारी से अन्य सक्षम प्राधिकारी को अंतरित कर सकेगा.
समाधान राशि.
४. ( १ ) पुरानी बकाया के समाधान के लिए प्रत्येक आवेदन के साथ संदाय की जाने वाली समाधान राशि नीचे दी गई सारणी के अनुसार होगी , अर्थात्: - मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 सितम्बर 2020
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सारणी
प्रकरणों के प्रकार
क्र.
समाधान हेतु कर से संबंधित संदत्त की जाने वाली राशि (3)
(2)
(1)
समाधान हेतु ब्याज और या शास्ति से संबंधित संदत्त की जाने वाली राशि (4) ( १ ) वैधानिक प्रमाण पत्र/ घोषणा पत्र से संबंधित राशि.
सांविधिक आदेश के अनुसार ब्याज की मांग का १० प्रतिशत.
आवेदन की तारीख को शोध्य आवेदक द्वारा प्रस्तुत स्वीकृत करने योग्य प्रमाण पत्र/ घोषणा पत्रों के मूल्य में अंतर्वलित कर की राशि कम करके विवादित कर के बकाया की शेष राशि का १०० प्रतिशत या कर की ऐसी बकाया की पहले ही भुगतान की गई राशि, जो भी अधिक हो;
(
२) अविवादित राशि
आवेदन दिनांक को किसी सांविधिक आदेश में कर की अतिरिक्त मांग के विरुद्ध पहले ही भुगतान की गई राशि को घटाकर शेष राशि.
( क) १० प्रतिशत, यदि अध्यादेश के प्रवृत्त होने के ६० वें दिन या उसके पहले भुगतान किया जाता है .
(ख) २० प्रतिशत , यदि अध्यादेश के प्रवृत्त होने के ६० वें दिन के पश्चात् किन्तु ९ ० दिन के पूर्व भुगतान किया जाता है .
(ग ) ३० प्रतिशत, यदि अध्यादेश के प्रवृत्त होने के ९ ०वें दिन के पश्चात् किन्तु १२० दिन के पूर्व भुगतान किया जाता है:
परंतु किसी भी दशा में प्रतिदाय नहीं किया जाएगा यदि उपरोक्त दी गई सीमा से अधिक राशि का भुगतान कर दिया गया हो.
(३
) विवादित राशि
किसी सांविधिक आदेश में कर की मांग का ५० प्रतिशत. यदि पूर्व में जमा की गई राशि ५० प्रतिशत से अधिक हो तो उसकी वापसी नहीं की जाएगी.
( क) मांग का ५ प्रतिशत, यदि अध्यादेश के प्रवृत्त होने के ६० दिनों के भीतर भुगतान किया गया हो, यदि पूर्व में जमा की गई राशि ५ प्रतिशत से अधिक हो तो उसका प्रतिदाय नहीं किया जाएगा.
(ख) मांग का १० प्रतिशत , यदि अध्यादेश के प्रवृत्त होने के ६० दिनों के पश्चात् भुगतान किया गया हो , यदि पूर्व में जमा की गई राशि १० प्रतिशत से अधिक हो तो उसका प्रतिदाय नहीं किया जाएगा ;
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698 ( 5) परंतु यह कि, जहां स्वतंत्र रूप से शास्ति या ब्याज के आदेश हेतु समाधान आवेदन प्रस्तुत किया गया है केवल उस पर तब विचार किया जाएगा जबकि सुसंगत कर की मांग का भुगतान कर दिया गया हो अथवा अध्यादेश के अधीन समाधान आदेश पारित कर दिया गया हो:
परंतु यह और कि समाधान राशि की संगणना के लिए यदि किसी सांविधिक आदेश के संबंध में किसी अंश कर/ ब्याज/शास्ति का शामिल करते हुए संयुक्त अंश का भुगतान कर दिया गया है तो ऐसी संयुक्त अंशतः भुगतान राशि सांविधिक आदेश के अनुसार कर, ब्याज , तथा शास्ति की राशि के अनुपात में शोध्य कर, ब्याज तथा शास्ति की बकाया राशि के विरुद्ध आनुपातिक रूप से समायोजित की जाएगी.
( २ ) समाधान राशि का भुगतान, यथास्थिति, सुसंगत अधिनियम के अधीन या मध्यप्रदेश वेट नियम , २००६ के नियम ३७ के उपनियम ( ६ ) के अधीन विहित चालान के प्ररूप में इलेक्ट्रॉनिक रूप से किया जाएगा.
समाधान की शर्तें.
५. ( १ ) पुराने बकाया का, समाधान चाहने वाला आवेदक, अध्यादेश के प्रवृत्त होने की तारीख से १२० दिन के भीतर, आयुक्त द्वारा यथाविनिर्दिष्ट प्ररूप में, धारा ४ की उपधारा ( १ ) के अनुसार आवश्यक समाधान राशि के भुगतान के प्रमाण के साथ , सक्षम प्राधिकारी को आवेदन करेगाः
परंतु राज्य सरकार , यदि लोकहित में आवश्यक समझती है तो उपरोक्त समय सीमा और अध्यादेश की धारा ४ की उपधारा ( १ ) की सारणी के कॉलम ( ४ ) में निर्दिष्ट समय सीमा में वृद्धि कर सकेगी .
( २ ) आवेदक द्वारा प्रत्येक सुसंगत अधिनियम के अधीन, प्रत्येक सांविधिक आदेश के लिये पृथक् आवेदन प्रस्तुत किए जाएंगे.
(३ ) आवेदक, सुसंगत अधिनियम के अधीन पुरानी बकाया की ऐसी राशि के संबंध में किसी प्राधिकारी या न्यायाधिकरण के समक्ष किसी लंबित अपील , पुनरीक्षण या किसी याचिका के बारे में प्रगटन करेगा और यदि किसी प्राधिकारी या न्यायाधिकरण के समक्ष कोई अपील , पुनरीक्षण या कोई याचिका लंबित है तो उसके द्वारा यह कथन करते हुए एक वचनपत्र प्रस्तुत किया जाएगा कि इस अध्यादेश के अधीन समाधान का लाभ उठाने की दशा में, वह सांविधिक आदेश के विरुद्ध किसी प्राधिकारी या न्यायाधिकरण के समक्ष लंबित ऐसा मामला प्रत्याहरित कर लेगा. जब सक्षम प्राधिकारी द्वारा समाधान आदेश पारित कर दिया जाता है तब आवेदक ऐसी लंबित सुसंगत अपील , पुनरीक्षण या कोई याचिका तत्काल प्रत्याहरित करने के लिए आवेदन प्रस्तुत करेगा एवं समाधान आदेश प्राप्त करने के ७ दिवस के भीतर सक्षम प्राधिकारी के समक्ष ऐसा करने का युक्तियुक्त साक्ष्य प्रस्तुत करेगा , जिसमें असफल होने पर, सक्षम प्राधिकारी द्वारा आवेदक को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात्, उसका समाधान आदेश रद्द किए जाने का दायी होगा.
(४) आवेदक, समाधान की अतिरिक्त राशि का भुगतान करेगा यदि धारा ६ की उपधारा ( २ ) के अधीन भुगतान करने की अपेक्षा की जाती हो और सक्षम प्राधिकारी के समक्ष उसका साक्ष्य प्रस्तुत करेगा.
(५ ) धारा ६ की उपधारा ( ३ ) के अधीन समाधान का आदेश पारित होने के पश्चात्, आवेदक को किसी अपील या न्यायाधिकरण में उस सांविधिक आदेश को , जिसके संबंध में समाधान आदेश पारित किया गया है , चुनौती देने का अधिकार नहीं होगा.
(६ ) इस अध्यादेश या सुसंगत अधिनियमों के किन्हीं उपबंधों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किसी भी दशा में, आवेदक द्वारा समाधान राशि या अतिरिक्त समाधान राशि के रूप में निक्षिप्त की गई राशि से कोई राशि प्रतिदाय नहीं की जाएगी.
(७ ) इस अध्यादेश के उपबंधों के अनुसार , यदि कोई आवेदन नामंजूर कर दिया जाता है तो आवेदक द्वारा निक्षिप्त की गई समाधान की राशि/अतिरिक्त राशि, आवेदक की पुरानी बकाया के विरुद्ध समायोजित की जाएगी और उसे प्रतिदाय नहीं की जाएगी.
(८ ) सुसंगत अधिनियम के किन्हीं उपबंधों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी , जहां कोई आवेदन उपधारा (१ ) के अधीन प्रस्तुत किया जाए. प्रस्तुत किये गये आवेदन में अंतर्वलित पुरानी बकाया की वसूली , धारा ६ की उपधारा ( ३ ) के अनुसार अथवा धारा ६ की उपधारा ( २ ) के परन्तुक के अनुसार आवेदन के अंतिम निराकरण तक रुकी रहेगी:
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परंतु जहां धारा ६ की उपधारा ( २ ) के परन्तुक के अनुसार आवेदन नामंजूर कर दिया जाता है तो वसूली पर ऐसी रोक, धारा ८ के अधीन अपील प्रस्तुत करने की कालावधि समाप्त होने तक जारी रहेगी . यदि धारा ८ के अधीन कोई अपील प्रस्तुत की जाती है तो वसूली पर ऐसी रोक, अपील के नामंजूर होने या धारा ८ की उपधारा ( ४ ) के अधीन प्रत्यावर्तित आवेदन के अंतिम निपटारे तक जारी रहेगी .
आवेदनों निराकरण. का
६. ( १ ) सक्षम प्राधिकारी प्रस्तुत किए गए आवेदन की संवीक्षा करेगा और यदि वह किसी भी रीति में अपूर्ण या अशुद्ध पाए जाते हैं तो आवेदन दाखिल करने के ३० दिन के भीतर आवेदक को एक सूचनापत्र, ऐसे सूचनापत्र के संसूचित किए जाने के ७ दिन के भीतर उसमें सुधार करने के लिए जारी किया जाएगा .
( २ ) आवेदक, सूचनापत्र की संसूचना से ७ दिन के भीतर त्रुटियों को ठीक करेगा तथा समाधान की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, का भुगतान करेगा तथा तदनुसार सक्षम प्राधिकारी के समक्ष ब्यौरे प्रस्तुत करेगाः परंतु जहां आवेदक उपरोक्तानुसार उपबंधों का अनुपालन करने में असफल रहता है तो सक्षम प्राधिकारी , कारणों को लिखित में अभिलिखित करते हुए तथा सुनवाई का एक अवसर देने के पश्चात , लिखित आदेश द्वारा समाधान के लिए प्रस्तुत आवेदन नामंजूर कर सकेगाः
परंतु यह और कि इस उपधारा के अधीन आवेदक द्वारा जमा की गई समाधान की अतिरिक्त राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा.
( ३ ) सक्षम प्राधिकारी , आवेदक द्वारा इस अध्यादेश की सभी शर्तों की पूर्ति किये जाने के बारे में समाधान होने के पश्चात, प्रत्येक आवेदन के लिए, उसमें समाधान की राशि तथा पुरानी बकाया राशि के अधित्याग को विनिर्दिष्ट करते हुए, पृथक से समाधान आदेश जारी करेगा . यह समाधान आदेश, आवेदक द्वारा आवेदन प्रस्तुत किये जाने के ७५ दिन के भीतर पारित किया जाएगा . यह आदेश आयुक्त द्वारा यथाविनिर्दिष्ट प्ररूप में जारी किया जाएगाः परंतु जहां कोई आवेदन धारा ८ की उपधारा ( ४ ) के अधीन सक्षम प्राधिकारी को पुनर्विचार के लिये प्रत्यावर्तित किया जाता है वहां यथास्थिति, उपधारा ( १ ) तथा उपधारा ( २ ) के उपबंधों के अनुसार समाधान का आदेश अथवा आवेदन की नामंजूरी का आदेश , अपील आदेश के पारित होने के ३० दिनों के भीतर पारित किया जाएगा .
(४) सुसंगत अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी भी बात के होते हुए भी, आवेदक को, सुसंगत अधिनियमों के अधीन उसके द्वारा देय पुरानी बकाया राशि का संदाय करने के उसके दायित्व से , जिसके लिए समाधान आदेश पारित किया गया है, उन्मोचित किया गया समझा जाएगा और समाधान आदेश के अनुसार इस अधिनियम के अधीन जमा तथा अधित्याग की गई राशि के आधार पर सुसंगत अधिनियम के अधीन शास्ति/ब्याज अधिरोपित करने की आगे और कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी .
७. सक्षम प्राधिकारी ,-
भूलों का परिशोधन.
(क) स्वप्रेरणा से या आयुक्त के निर्देश पर; या
(ख) किसी आवेदक द्वारा कोई आवेदन समाधान का आदेश प्राप्त होने के ३० दिन के भीतर प्रस्तुत करने पर,
खण्ड (क) के मामले में समाधान का आदेश पारित होने के दिनांक से ९ ० दिन के भीतर तथा खण्ड ( ख ) के मामले में आवेदन पत्र प्राप्त होने के ९ ० दिन के भीतर किसी लिपिकीय या गणना संबंधी भूल को या किसी लोप के कारण उसमें उद्भूत किसी त्रुटि को सुधारने के लिए, समाधान आदेश को परिशोधित करने के लिये आदेश पारित कर सकेगाः
परंतु ऐसा कोई भी परिशोधन, जबकि वह आवेदक को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता हो, तब तक नहीं किया जाएगा , जब तक कि सक्षम प्राधिकारी ने आयुक्त द्वारा यथाविनिर्दिष्ट प्ररूप में ऐसा किये जाने के, अपने आशय की सूचना आवेदक को नहीं दे दी हो तथा आवेदक को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर नहीं दे दिया गया हो.
अपील.
८. ( १ ) सुसंगत अधिनियम के अधीन प्रथम अपीलीय प्राधिकारी की अधिकारिता के संबंध में किसी अधिसूचना के होते हुए भी , अध्यादेश की धारा ६ की उपधारा ( २ ) के परन्तुक के अधीन पारित आदेश के विरुद्ध कोई अपील, अपीलीय प्राधिकारी को होगी , जो मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, २००२ ( क्रमांक २० सन् २००२ ) की धारा ३ की उपधारा (४ ) में यथाविनिर्दिष्ट अधिकारिता रखने वाला वाणिज्यिक कर विभाग का संभागीय उपायुक्त होगा.
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698 ( 7) ( २ ) आवेदक, धारा ६ की उपधारा ( २ ) के परन्तुक, या धारा ७ या धारा ९ के अधीन पारित आदेश के विरुद्ध कोई अपील ऐसे आदेश की तामील की तारीख से ३० दिन के भीतर प्रस्तुत कर सकेगा.
( ३ ) धारा ३ की उपधारा ( ३ ) के परन्तुक के अधीन पारित आदेश के विरुद्ध या धारा ६ की उपधारा ( ३ ) के अधीन पारित समाधान आदेश के विरुद्ध कोई अपील नहीं होगी.
(४) अपीलीय प्राधिकारी , प्रत्येक अपील का निराकरण, ऐसी अपील प्रस्तुत किये जाने की तारीख से ६० दिन के भीतर करेगा. तथा अपील का निराकरण करने में, अपीलीय प्राधिकारी-
(एक) आवेदन की नामंजूरी के आदेश को अपास्त कर सकेगा तथा आवेदन पुनर्विचार के लिए सक्षम प्राधिकारी को प्रतिप्रेषित कर सकेगा, यदि यह पाया जाता है कि आवेदक को उसका आवेदन नामंजूर करने के पूर्व सुनवाई का यथोचित अवसर नहीं दिया गया था अथवा आवेदक के निवेदन पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा पुनर्विचार किया जाने की आवश्यकता है ; अथवा
(दो) अपील को नामंजूर कर सकेगा.
(५ ) समादान के लिए प्रतिप्रेषित किये गए आवेदन की नामंजूरी के आदेश के विरुद्ध कोई अपील नहीं होगी जहां कि ऐसा आवेदन ऊपर उपधारा ( ४ ) के अधीन एक बार प्रतिप्रेषित किया जा चुका था.
(६ ) अपीलीय प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश अंतिम होगा .
( ७ ) आयुक्त, स्वप्रेरणा से या अपीलर्थी द्वारा प्रस्तुत किए गए आवेदन पर किसी या समस्त अपीलों को एक अपीलीय प्राधिकारी से अन्य को अंतरित कर सकेगा.
समाधान आदेश का प्रतिसंहरण .
९. इस अध्यादेश में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां सक्षम प्राधिकारी को स्वप्रेरणा से या आयुक्त के निर्देश पर यह प्रतीत होता है कि आवेदक ने कोई तात्विक जानकारी या विशिष्टियों को छिपाते हुए अथवा कोई गलत या असत्य जानकारी देकर समाधान का लाभ प्राप्त किया है अथया यदि सुसंगत के अधीन कोई अन्य कार्यवाहियों में तात्विक जानकारी का कोई छिपाव , किन्हीं विशिष्टियों का छिपाया जाना पाया जाता है, तो सक्षम प्राधिकारी, लिखित में अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से और आवेदक को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात्, समाधान आदेश पारित होने के ५ कलैंडर वर्ष के भीतर धारा ६ की उपधारा ( ३ ) के अधीन पारित समाधान आदेश को प्रतिसंहृत कर सकेगा. ऐसी दशा में , आवेदक द्वारा जमा की गई समाधान की राशि को उसके बकाया शोध्यों के विरुद्ध समायोजित किया जाएगा.
इस अध्यादेश के अधीन आयुक्त की शक्ति.
१०. ( १ ) आयुक्त, समय - समय पर, ऐसे अनुदेश तथा निदेश जारी कर सकेगा जैसे कि इस अध्यादेश के प्रयोजनों को पूरा करने के लिए वह उचित समझे , जिसमें इस अधिनियम की धारा ७ तथा ९ के प्रावधान सम्मिलित हैं .
( २ ) आयुक्त, आदेश द्वारा इस अध्यादेश के प्रयोजन के लिए आवश्यक प्ररूपों तथा परिशिष्टों को विनिर्दिष्ट कर सकेगा.
११. ( १ ) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा इस अध्यादेश के उपबंधों को पूरा करने के लिये नियम बना सकेगी . नियम बनाने की शक्ति.
( २ ) इस धारा के अधीन बनाए गए समस्त नियम , उनके बनाये जाने के पश्चात् यथाशक्यशीघ्र, विधान सभा के पटल पर रखे जाएंगे.
कठिनाइयां दूर करने की शक्ति.
१२. इस अध्यादेश के उपबंधों को कार्यान्वित करने में यदि कोई कठिनाई उद्भूत होती है तो राज्य सरकार, राजपत्र में प्रकाशित सामान्य या विशेष आदेश द्वारा , अधिनियम के उपबंधों से अनअसंगत ऐसे उपबंध कर सकेगी जो कठिनाई दूर करने के लिए आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों.
भोपाल तारीख २५ सितम्बर , २०२०
आनंदीबेन पटेल राज्यपाल , मध्यप्रदेश.
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 सितम्बर 2020
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भोपाल , दिनांक 26 सितम्बर 2020
क्र. 11303-196- इक्कीस-अ ( प्रा. ) .- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश कराधान अधिनियमों की पुरानी बकाया राशि का समाधान अध्यादेश , 2020 ( क्रमांक 11 सन् 2020 ) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अभय कुमार, अतिरिक्त सचिव.
MADHYA PRADESH ORDINANCE
No. 11 OF 2020
THE MADHYA PRADESH KARADHAN ADHINIYAMON KI PURANEE BAKAYA RASHI KA SAMADHAN ADHYADESH , 2020 .
TABLE OF CONTENTS .
Sections:
1. Short title , extent and commencement .
2. Definitions .
3 . Competent authority.
4. Settlement amount .
5. Conditions of settlement.
6. Disposal of applications .
7. Rectification of mistakes .
8. Appeal.
9 . Revocation of order of settlement .
10. Power of Commissioner under this Ordinance .
11. Power to make rules .
12. Power to remove difficulties .
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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 सितम्बर 2020
MADHYA PRADESH ORDINANCE
No. 11 OF 2020
THE MADHYA PRADESH KARADHAN ADHINIYAMON KI PURANEE BAKAYA RASHI KA SAMADHAN ADHYADESH , 2020
[First Published in the " Madhya Pradesh Gazette ( Extra - Ordinary ) " , dated the 26th september, 2020. ]
Promulgated by the Governor in the seventy first year of the Republic of india
An ordinance to provide for settlement of amount of old arrears under the Madhya Pradesh general Sales Tax Act , 1958 (No. 2 of 1959 ) ( repealed ) , the Madhya Pradesh Vanijiyak Kar Adhiniyam , 1994 (No. 5 of 1995 ) (repealed) the Madhya Pradesh VAT Act , 2002 (No. 20 of 2002 ) , the Central Sales Tax Act, 1956 (No. 74 of 1956) , the Madhya Pradesh Hotel Tatha vas Grihon me Vilas Vastuon Par kar Adhiniyam , 1988 ( No. 13 of 1988 ) (repealed) and the Madhya Pradesh Vilasita Manoranjan , Amod Evam Vigyapan Kar Adhiniyam , 2011 (No. 11 of 2011 ) (repealed) administered by the commercial Tax Department and matters connected therewith or incidental thereto .
WHEREAS , the State Legislature is not in session and the Governor of Madhya Pradesh is satisfied that circumstances exist which render it necessary to take immediate action;
NOW , THEREFORE , in exercise of the powers conferred by clause ( 1 ) of article 213 of the Constitution of india , the Governor of Madhya Pradesh is pleased to promulgate the following Ordinance :-
Short title, extent and 1. ( 1 ) This Ordinance may be called the Madhya Pradesh Karadhan Adhiniyamon Ki Puranee Bakaya Rashi ka Samadhan Adhyadesh , 2020
commencement .
(2) It shall extend to the whole of the State of Madhya Pradesh .
(3) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette .
Definitions .
2. ( 1 ) In this Ordinance , unless the context otherwise requires :-
( a) "Appellate Authority " means the Appellate Authority Specified in Section 8 of the Ordinance;
(b) " assessed tax " means tax determined as being payable under an order of assessment or reassessment under the relevant Act .
(c ) "applicant" means a person , who is liable to pay old arrears under the relevant Acts and also includes a person willing to settle the amount of old arrears of any other person, who desires to avail the benefit of settlement by complying with the condition under this Ordinance .
(d) " Commissioner " means the Commissioner of Comercial Tax appointed under Section 3 of the Madhya Pradesh Vat Act, 2002 (No. 20 of 2002 ) ;
(e) " Competent Authority " mean the Competent Authority specified in sub- section (2 ) of Section 3 of the Ordinance;
( f) " disputed " amount " means any demand against which a litigation has been filed before any Appellate Authority or Forum but shall not include any demand where the Government has filed any case against such demand before any Appellate Authority or Forum or before the coming into force of the Ordinance;
(g) " old arrears " means ,-
(i) tax , by Whatever name called , under the relevent Act ;
(ii) interest payble under relevent Act ;
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(iii) penalty imposed under relevent Act :
Provide that in respect of any statutory order for which settlement is desired , pertaining to any order of assessment reassessment and/or penalty and/or interest relating to any period ending on or before 31st March , 2016 Which is due for payment as on the date of filling application under sub - section ( 1 ) of Section 5:
Provided further that old arrears shall not include any demand created by any statutory order passed under relevant Act read with Section 55 or 57 of the Madhya Pradesh VAT Act , 2002 ( No. 20 of 2002) and any arrears related to deferment of tax schemes , issued by the State Government under the relevant Acts , from time to time;
(h) " Order of settlement " means an order issued under this Ordinace in respect of settlement of amount of old arrears and waiver of the amount of old arrears under relevant Act;
(i ) " relevant Act " means ,-
(i) The Madhya Pradesh General Sales Tax Act, 1958 ( No. 2 of 1959) ( re- peated); or
(ii) The Madhya Pradesh Vanijiyik Kar Adhiniyam, 1994 (No. 5 of 1995 ) (repeated); or
(iii) The Madhya Pradesh Vat Act , 2002 ( No. 20 of 2002 ) ; or
( iv) The Central Sales Tax Act , 1956 ( No. 74 of 1956) ; or
(v) The Madhya Pradesh Hotel Tatha Vas Me Vilas Vastuon Par Kar Adhiniyam , 1988 ( No. 13 of 1988 ) ( repealed) ; or
(vi) The Madhya Pradesh Vilasita Manoranjan , Amod Evam Vigyapan Kar Adhiniyam, 2011 ( No. 11 of 2011 ) ( repealed ) ;
and includes the rules made or notification issued thereunder;
(j) "Settlement amount " means the amount to be paid by the applicant along with his application for the settlement of old arrears including the amount to be paid as per notice issued under sub - section ( 2) of Section 6 ;
(k)"Statutory certificates " for the purpose of this Ordinance means declarations and certificates mentioned under rule 12 of the Central Sales Tax (Registration and Turnover ) Rules , 1957 ;
(1 ) "statutory order " means the latest order passed under the relevant Act , raising demand of tax and/ or interest and/or penalty payble thereunder ;
(m) " undisputed amount " means an amount which is not disputed, or which is not related to statutory certificates or declarations .
(2) The words and expressions used in this Ordinance , but not defined shall have the same meaning as assigned to them under the relevent Act .
3. ( 1 ) The Commissioner of Commercial Tax shall be the Commissioner for the purpose of this Ordinance .
Competent authority.
(2) Assistant Commissioner of Commercial Tax , Commercial Tax Officer and Assistant Commercial Tax Officer as Specified in sub- section ( 1 ) of Section 3 of the Madhya Pradesh Vat Act , 2002 (No. 20 of 2002) and having jurisdiction as specified in sub- section (4) of Section 3 of the Madhya Pradesh Vat Act , 2002 shall be the competent authority for the purpose of this Ordinance .
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698 (11) (3 ) The Competent Authority as specified in sub- section (2 ) shall have the financial jurisdiction as per the following limits of old arrears with respect to an application,-
(i) Assistant Commercial Tax Officer for the amount not exceeding Rs . 5 lakh ;
(ii) Commercial Tax Officer for the amount not exceeding Rs . 15 lakh
(iii) Assistant Commissioner for any amount :
Provided that the Commissioner may either on his own motion or on an application submitted by an applicant , transfer any or all applications from one competent authority to another.
Settlement amount 4. ( 1 ) The settlement amount to be paid along with each application for settlement of old arrears shall be as per the following table , namely :-
TABLE
No.
Type of the Cases
Amount to be paid related to interest and or penalty for settlement (4)
(2)
Amount to be paid related to tax for settlement (3)
(1)
1. Amount related to statutory certificates/declarations .
10% of the demand of interest as per stautory order.
100% of remaining balance amout of the arrear of tax in dispute , outstand- ing on the date of application reduced by the amount of tax involved in the value of acceptable certificates / declarations submitted by the appli- cant or the amount already paid towards such arrear of tax , whichever is higher .
2. Undisputed amount
( a) 10% if paid on or before 60th day of coming into force of this Ordinance .
Balance amount reduced by amount already paid against extra demand of tax in any statutory order on the date of application.
(b) 20% if paid after 60th day but before 90th day of coming into force of this Ordinance .
(c) 30% if paid after 90th day, but before 120th day of coming into force of this Ordinance :
Provided that in no case shall any refund be given if amount already paid exceeds the above given limit .
3. Disputed amount
50% of the demand of tax in any statu- tory order . If the amount already paid exceeds 50 % then no refund shall be given.
( a) 5% of the demand , if paid within 60 days of coming into force of Ordinance . If the amount already paid exceeds 5 % then no refund shall be given.
(b) 10% of the demand , if paid after 60 days of coming into force of Ordi- nance . If the amount already paid exceeds 10 % then no refund shall be given:
Provided that where settlement application is made for an independent penalty or interest order, it shall be considered only.
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Provided that where settlement application is made for an independent penalty or interest order, it shall be considered only when the relevant tax demand has been paid or a settlement order is passed under this Ordinance:
Provided further that for calculation of settlement amount , if any composite part payment comprising tax/ interest/penalty has been made in relation to a statutory order , such composite part payment amount shall be adjusted proportionatelt against the outstanding amount of tax , interest and penalty as per the statutory order , in proportion to the amount of tax, interest and penalty outstanding.
(2) The payment of the settlement amount shall be made electronically in the Form of Challan prescribed under the relevant Act or under sub - rule (6) of rule 37 of the Madhya Pradesh Vat Rules , 2006 , as the case may be .
Conditions of settlement .
5. ( 1 ) The applicant desiring settlement of old arrears shall apply to the Competent Authority, within 120 days from the date of this Ordinance coming into force , in the Form , as specified by the Commissioner along with proof of payment of requisite settlement amount as per sub - section ( 1) of Section 4:
Provided that the State Government may, if considers it necessary in public interest extend the aforesaid time limit and the time limit spceified in column (4) of the table in sub- section ( 1 ) of section 4 of this Ordinance .
(2) Separate applications shall be submitted by the applicant for each statutory order under each relevant Act .
(3) The applicant shall make disclosure about any pending appeal , revision or any petition before any Authority or Forum with respect to such amount of old arrears under relevant Acts and in case any appeal , revision or any petition is pending before any Authority or Forum , an undertaking shall be furnished by him stating that in case of availing the benefit of settlement under this Ordinance , he shall withdraw such matter against the statutory order pending before any other authority or Forum . When the settlement order is passed by the Compentent Authority, the applicant shall forthwith produce such application regarding withdrawal of such pending relevant appeal , revision or any petition and shall produce appropriate evidence of doing so before the Competent Authority within 7 days of receving the settlement order, failing which his order of settlement shall be liable to be revoked by the Compentent Authority after giving the applicant a reasonable opportunity of being heard .
(4) The applicant shall pay an additional amount of settlement , if required to pay as per sub- section (2 ) of Section 6 and shall produce the evidence thereof before the Competent Authority.
(5) After an order of settlement is passed under sub - section ( 3 ) of Section 6 , the applicant shall have no right to challenge the statutory order in any appeal or Forum , in relation to which the settlement order has been passed.
(6)Notwithstanding anything contained in any provision under Ordinance or in the relevant Acts , in no case shall any amount be refunded from the amount deposited by the applicant as settlement amount or additional settlement amount .
(7) In case an application is rejected as per the provisions of Ordinance , the amount / additional amount of settlement deposited by the applicant shall be adjusted against the old arrears of the applicant and shall not be refunded to him .
(8) Notwithstanding anything contained in any provisions of the relevant Act , where an application is filed under sub - section ( 1 ) , the recovery of the old arrears , involved in the filed application , shall remain stayed till the final disposal of the application as per sub- section ( 3 ) of Section 6 or as per proviso to sub- section (2) of Section 6:
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698 (13) Provided that where an application is rejected as per the proviso of sub- section (2) of Section 6 , such stay on recovery shall continue till the period for filing appeal under Section 8 is not expired . If an appeal under section 8 is filed, such stay on recovery shall continue till the rejection of the appeal or till the final disposal of the application , remanded under sub - section (4) ofSection 8 .
Disposal Applications . of 6. ( 1 ) The Competent Authority scrutinze the application filed and if it is found incomplete or incorrect in any manner , a notice shall be issued to the applicant within 30 days of filing of the application to rectify the same within a period of 7 days from the date of service of such notice.
(2) The applicant shall , within 7 days from the service of the notice , correct the defects and make the payment of additional amount of settlement , if any, and shall sumit the details before the Competent Authority accordungly:
Provided that where the applicant fails to comply with the notice as above , the Competent Authority may, for reasons to be recorded in writing and after giving an opportunity of being heard , reject the application submitted for settlument by an order in writing :
Provided further that no interest shall be payable on the amount of additional demand of settlement deposited by the applicant under this sub- section .
(3) The Competent Authority shall , on being satisfied about fulfillment of all the conditions of this Ordinance by the applicant , pass the order of settlement for each application separately , specifying therein the amount of settement and the waiver of the amount of the old arrears . The order of settlement shall be passed within 75 days of filing application by the applicant. this order shall be made in the Form , as specified by the Commissioner :
Provided that where an application is remanded under sub - section (4) of Section 8 to the Competent Authority for reconsideration , the order of settlement or the order of rejection of the application as per provision of sub - section ( 1 ) and ( 2 ) , as the case may be , shall be passed within 30 days of passing of the order on appeal .
(4) Notwithatanding anything contained in the relevant Act , the alllicant shall be deemed to have dischargeed his liability to make payment of the amount of old arrears payable by him under the relevant Acts for which the order of settlement has been passed and no further action of imposing penalty/ interest shall be taken under the relevant Act on the basis of the amount deposited and waived under this Ordinance as per settlement order.
7. The competent authority may,-
Rectification of mistakes .
(a) on his own motion or on directions of the Commissioner ; or
(b) on an application submitted by an applicant within 30 days of receipt of the order of settlement ;
pass an order, in case of clause ( a) within 90 days of passing the order of settlement and in case of clause ( b ) within 90 days of receipt of the application , rectifying the order of settlement for correcting any clerical or arithmetical mistake or any error arising therein from any omission:
Provided that no such rectification shall be made if it adversely affects the applicant unless Competent Authority has given notice , in the Form as specified by the Commissioner to the applicant of his intention to do so and has given the applicant a reasonable opportunity of being heard .
Appeal.
8. ( 1 ) Notwithatanding any notification regarding jurisdiction of first Appellate Authority specified under relevant Act , an appeal against the order passed under proviso to sub - section (2) of Section 6 of this Ordinance shall lie to the Appellate Authority who shall be the Divisional Deputy Commissioner of Commericial Tax , having jurisdiction as specified in sub- section (4) of Section 3 of the Madhya Pradesh Vat Act , 2002 ( No. 20 of 2002) .
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(2) The applicant may file an appeal against the order passed under proviso to sub - section (2) of Section 6 or Sections 7 or 9 within 30 days from the date of service of such order.
(3) No appeal shall lie against an order passed under proviso to sub - section (3 ) of Section 3 or against the order of settlement passed under sub - section (3 ) of Section 6.
(4) The Appellate Authority shall dispose of every appeal within 60 days from the date of filing such appeal and in disposing of the appeal , the Appellate Authority may,-
( i ) set aside the order of rejection of the application and remand the application to the Competnet Authority for reconsideration , if it is found that proper opportunity of hearing had not been given to the applicant before rejection of his application or the submission of the applicant needs to be reconsidered by the Competent Authority; or
(ii ) reject the appeal .
(5) No appeal shall lie against an order of rejection of a remanded application for settlement where such application had been remanded once under sub - section (4) supra .
(6) The order passed by the Appellate Authority shall be final .
(7) The commissioner may, either on this own motion or on an application submitted by an appellant , transfer any or all appeals from one Appellate Authority to another.
Revocation of order settlement . of
9.Notwithstaning anything contained in Ordinance , where it appears to the Competent Authority on his own motion or on directions of the Commissioner, that the applicant has obtained the benefit of settlement , by supperssing any material information or particulars or by furnishing any incorrect or false information or, if any suppression of material facts , concealment of any particulars are found in any other proceedings under the relevant Act , the Competent Authority may, for reasons to be recorded in wrting and after giving the applicant a reasonable opportunity of being heard, revoke the order of settlement passed under sub - section (3 ) of Section 6 within 5 calendar years of passing of settlement order . In such case , the amount of settelement deposited by the applicant shall be adjusted against his outstanding dues .
10. ( 1) The Commissioner may, from time to time, issue instructions and directions as he may deem fit for carrying out the purposes of Ordinance , inciuding directions under Section 7 and 9 of Ordinance.
Power of Commissioner under Ordinance . this
(2) The Commissionr may, by order specify the Forms and Annexures required for the purpose of Ordinance .
Power to make rules.
11. ( 1 ) The State Government may , by notification , make rules to carryout the provisions of Ordinance .
(2) All rules made under this section shall , as soon as , may be after they are made , be laid on the table of the Legislative Assembly .
Power to remove difficulties .
12. If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Ordinance , the State Government may , by general or special order published in the Official Gazette , make such provisions not inconsistent with the provisions of Ordinance , as appear to be necessary or expedient for removal ofthe difficulty.
Bhopal Dated the 25th September , 2020
ANANDIBEN PATEL Governor, Madhya Pradesh .
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2020.