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मध्यप्रदेश
शासन
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 367]
भोपाल, गुरुवार , दिनांक 1 अक्टूबर 2020-आश्विन 9 , शक 1942
विधि और विधायी कार्य विभाग
भोपाल , दिनांक 1 अक्टूबर 2020
क्र. 11514-207- इक्कीस - अ(प्रा. ) .-मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 27 सितम्बर, 2020 को महामहिम राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है , एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अभय कुमार, अतिरिक्त सचिव.
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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 अक्टूबर 2020
मध्यप्रदेश अधिनियम
क्रमांक २१ सन् २०२०
मध्यप्रदेश वित्त अधिनियम, २०२०
[दिनांक २७ सितम्बर , २०२० को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई. अनुमति " मध्यप्रदेश राजपत्र ( असाधारण ) " में दिनांक १ अक्टूबर , २०२० को प्रथम बार प्रकाशित की गई. ]
मध्यप्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवम् बजट प्रबंधन अधिनियम , २००५ तथा भारतीय स्टाम्प अधिनियम , १८ ९९ को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.
भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान- मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-
१. ( १ ) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश वित्त अधिनियम, २०२० है.
संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.
( २ ) यह मध्यप्रदेश राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा .
२ . ९ में, मध्यप्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, २००५ ( क्रमांक १८ सन् २००५ ) में, उपधारा ( ३ ) के पश्चात्, निम्नलिखित नई उपधाराएं जोड़ी जाएं, अर्थात्:-
अधिनियम क्रमांक १८ सन् २००५ की धारा धारा ९ का संशोधन.
" (४ ) उपधारा ( २ ) में अन्तर्विष्ट किसी सीमा या लक्ष्य के होते हुए भी, राज्य सरकार ३१ मार्च, २०२० को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए, रुपए ४४४३.०० करोड़ का अतिरिक्त ऋण प्राप्त कर सकेगी, जो कि उपधारा ( २ ) में अतंविष्ट किसी सीमा के लक्ष्य के विरुद्ध संगणित नहीं किया जाएगा.
(५) उपधारा ( २ ) में अन्तर्विष्ट किसी सीमा या लक्ष्य के होते हुए भी राज्य सरकार , ३१ मार्च , २०२१ को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिये केन्द्र सरकार द्वारा यथा अवधारित अतिरिक्त ऋण ले सकेगी जो कि उपधारा ( २ ) में अन्तर्विष्ट किसी सीमा या लक्ष्य के विरुद्ध संगठित नहीं किया जाएगा. " .
३. मध्यप्रदेश राज्य को लागू हुए रूप में भारतीय स्टाम्प अधिनियम, १८ ९९ ( १८ ९९ का २ ) ( जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है ) को, इसमें इसके पश्चात् उपबंधित रीति में संशोधित किया जाए.
मध्यप्रदेश राज्य को लागू हुए रूप में केन्द्रीय अधिनियम , १८९९ का संख्यांक २ का संशोधन.
४. मूल अधिनियम की अनुसूची १ - क में, -
अनुसूची १ - क का संशोधन.
( १ ) अनुच्छेद ६ में, खण्ड ( छ ख ) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात्: - " (छ ख ) कोई संकर्म संविदा, जिसमें संविदा के सम्यक् अनुपालन अथवा किसी दायित्व के सम्यक् निर्वहन को प्रतिभूत करने वाला कोई करार अंतर्विष्ट हो और जो कोई विकास अथवा निर्माण करार अथवा प्रतिभूति बंध पत्र न हो-
(एक) यदि संविदा मूल्य पचास लाख रुपए तक है. पाँच सौ रुपए
(दो) यदि संविदा मूल्य पचास लाख रुपए से अधिक है पांच लाख रुपए की अधिकतम सीमा के अध्यधीन रहते हुए
संविदा मूल्य का ०.१ प्रतिशत." .
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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 अक्टूबर 2020
(२ ) अनुच्छेद ३८ में, खण्ड ( ख ) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात् : -
" ( ख ) किसी भी कालावधि का खनन पट्टा, जिसके अंतर्गत अवर - पट्टा या उप- पट्टा तथा पट्टे या उप-पट्टे पर देने का कोई करार या पट्टे का कोई नवीकरण सम्मिलित है-
(एक) मुख्य खनिज के मामले में
ऐसे पट्टे के अधीन देय या परिदेय पूरी रकम का २ प्रतिशत.
(दो) गौण खनिज के मामले में
ऐसे पट्टे के अधीन देय या परिदेय पूरी रकम का १.२५ प्रतिशत. ".
५. ( १ ) मध्यप्रदेश वित्त अध्यादेश , २०२० ( क्रमांक १ सन् २०२० ) एतद्वारा निरसित किया जाता है. निरसन व्यावृत्ति. तथा ( २ ) उक्त अध्यादेश के निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंध के अधीन की गई समझी जाएगी .
भोपाल , दिनांक 1 अक्टूबर 2020
क्र. 11514-207- इक्कीस- अ( प्रा. ) .- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में मध्यप्रदेश वित्त अधिनियम, 2020 (क्रमांक 21 सन् 2020 ) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अभय कुमार, अतिरिक्त सचिव.
MADHYA PRADESH ACT No. 21 OF 2020
THE MADHYA PRADESH FINANCE ACT, 2020
Received the assent of the Governor on the 27th September . 2020: assent first published in the " Madhya Pradesh Gazette (Extra- ordinary ) " , dated the 1st October, 2020 .
An Act further to amend the Madhya Rajkoshiya Uttardayitva Avam Budget Prabandhan Adhiniyam , 2005 and the Indian Stamp Act , 1899 .
Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the seventy first year of the Republic of India as follows :-
1. (1 ) This Act may be called the Madhya Pradesh Finance Act, 2020.
Short title and commencement .
(2) It shall come into force from the date of its publication in the Madhya Pradesh Gazette .
Amendment of section 9 .
2. In the Madhya Pradesh Rajkoshiya Uttardayitva Avam Budget Prabandhan Adhiniyam , 2005 (No. 18 of 2005) , in Section 9 , after sub- section (3 ) , the following new sub- sections shall be added , namely:-
" (4) Notwithstanding any limit or target contained in sub - section (2) , the State Government may receive an additional loan of Rupees 4,443.00 crore during the financial year ending 31st March 2020, which shall not be reckoned against any limit or target contained in sub - section (2) .
(5) Notwithstanding any limit or target contained in sub - section (2) , the State Government may receive an additional loan as determined by the Central Government for the financial year ending 31st March , 2021 , which shall not be reckoned against any limit or target contained in sub - section (2) . " .
3. The Indian Stampt Act, 1899 ( No. II of 1899) ( hereinafter referred to as the principal Act) shall in its application to the State of Madhya Pradesh be amended in the manner hereinafter provided.
Amendment of Central Act No. II of 1899 in its application to the State of Madhya Pradesh .
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मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 अक्टूबर 2020
4. In Schedule 1 -A to the principal Act ,-
Amendment of Schedule 1 -A .
(1) in Article 6, for clause (gb) , the following clause shall be substituted , namely:-
"(gb) Work contract , not being a development or construction agreement or a Security Bond, containing an agreement to secure the due performance of a contract or due discharge of a liability-
five hundered rupees (i) If contract value is upto fifty lakh rupees
(ii) If Contarct value exceeds fify lakh rupees
0.1 percent of contract value subject to a maximum of five lakh rupees . " .
(2) in Article 38 , for clause (b) , the following clause shall be substituted , namely :-
" (b) Mining Lease , of any term including an under - lease or sub - lease and any agreement to let or sub - let or any renewal of lease-
(i) In case of major mineral
2% fot the whole amount payable or deliverable under such lease .
(ii) in case of minor mineral .
1.25% for the whole amount payable or deliverable under such lease . " .
5. ( 1 ) The Madhya Pradesh Finance Ordinance , 2020 (No. 1 of 2020) is hereby repealed.
Repeal saving. and
(2) Notwithstanding the repeal of the said Ordinance , anything done or any action taken under the said Ordinance shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provision of this Act .
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2020.