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मध्यप्रदेश शासन
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
भोपाल , बुधवार , दिनांक 11 नवम्बर 2020 कार्तिक 20 , शक 1942
क्रमांक 443]
खनिज साधन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 9 नवम्बर 2020
क्र. एफ - 19-5-2015 - बारह-1- पार्ट -1.- खान एवं खनिज ( विकास एवं विनियमन ) अधिनियम , 1957 ( 1957 का 67 ) की धारा १ ख की उपधारा ( 1 ) , ( 2 ) तथा ( 3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, मध्यप्रदेश जिला खनिज प्रतिष्ठान नियम, 2016 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्ः-
संशोधन
उक्त नियमों में, -
1. नियम 7 में उप - नियम ( 2 ) में, खण्ड (च) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड अन्तःस्थापित किया जाए, अर्थात्: - " (छ ) कार्यपालिका समिति प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए जिला खनिज प्रतिष्ठान के लिए किए जाने वाले कार्य की वार्षिक योजना तैयार करेगी . मण्डल से अनुमोदन के पश्चात् यह वार्षिक योजना वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पूर्व मार्च के प्रथम सप्ताह के भीतर अनुमोदन हेतु राज्य शासन को प्रेषित की जाएगी. राज्य शासन के अनुमोदन के पश्चात् जिला खनिज प्रतिष्ठान के अंतर्गत तद्नुसार कार्य किया जाएगा . वार्षिक योजना में आकस्मिक संशोधन कार्यपालिका समिति, मंडल के अध्यक्ष के अनुमोदन से, कर सकेगी :
परन्तु संशोधन के पूर्व राज्य सरकार का अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा. " .
2. नियम 8 में, खण्ड ( ङ) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड अन्तःस्थापित किया जाए, अर्थात्ः-
" (च ) गौण खनिज के पट्टाधारी/ नीलाम खदान धारक द्वारा मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम , 1996 एवं मध्यप्रदेश रेत ( खनन,. परिवहन , भण्डारण तथा व्यापार ) नियम, 2019 में विहित की गई दर के अनुसार किया गया भुगतान. ".
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3. नियम 13 में, उप- नियम ( 2 ) में, खण्ड (ङ) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात्ः- " (ड) समस्त जिला खनिज प्रतिष्ठान राज्य खनिज निधि में नीचे वर्णित रीति में अपने वार्षिक प्रोद्भवनों की प्रतिशतता, किसी जिले के खनिज प्रभावित क्षेत्रों में विकास से संबंधित कार्य या ऐसे कार्य जिनमें एक से अधिक जिले अंतर्ग्रस्त हों, करने के लिए अंतरित करेंगे. ".
वार्षिक प्रोद्भवन
क्रमांक
राज्य खनिज निधि में अंतरण योग्य रकम की प्रतिशतता (3)
(2)
(1)
० प्रतिशत
1
0-5 करोड़ तक
50 प्रतिशत
2
5 करोड़ से 25 करोड़ तक
75 प्रतिशत
3
25 करोड़ से अधिक
टीप.- 01 अप्रैल 2020 की स्थिति में, वित्तीय वर्ष 2019-20 या उससे पूर्व की स्वीकृत रकम को छोड़कर शेष रकम राज्य निधि के अंतरण के मापदण्ड अनुसार राज्य निधि को अंतरित की जाएगी.
उदाहरण.- यदि किसी जिला खनिज प्रतिष्ठान को किसी वित्तीय वर्ष में कुल प्राप्तियां 200 करोड़ रुपये है, तब उनके द्वारा राज्य खनिज निधि को निम्नलिखित रकम अंतरित की जाएगी, -
देय राशि (3)
अंतरण योग्य रकम की सीमा (2)
क्रमांक (1)
निरंक
1
0-5 करोड़ तक
10करोड़
2
5 करोड़ से 25 करोड़ तक
131.25 करोड़
3
25 करोड़ से अधिक
141.25 करोड़." .
कुल देय रकम
4. नियम 14 में, उप- नियम ( ख ) में, खण्ड ( 3 ) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात्ः- " ( 3 ) नियम 14 ( ख ) के अधीन गठित समिति, राज्य के संबंधित विभाग से या किसी विशिष्ट जिला खनिज प्रतिष्ठान या जिला खनिज प्रतिष्ठानों के किसी समूह से आरंभ किए जाने वाले नियम 13 में यथावर्णित विकास प्रस्तावों पर विचार करेगी तथा उसकी अनुशंसा करेगी . ऐसे प्रस्तावों को नीचे गठित समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा. यह समिति विकास कार्यों के अंतिम चयन एवं पर्यवेक्षण का कार्य करेगी.
अध्यक्ष
मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश शासन
(एक)
सदस्य
मंत्री, वित्त विभाग
(दो)
सदस्य
मंत्री, खनिज साधन विभाग
(तीन )
सदस्य
मुख्य सचिव , मध्यप्रदेश शासन
(चार)
सदस्य- सचिव. " .
प्रमुख सचिव, वित्त विभाग
(पांच)
5. नियम 14 में, उपनियम ( ख ) में, खण्ड ( 7 ) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड अन्तःस्थापित किया जाए, अर्थात्ः- " ( 8 ) स्वीकृत एवं व्यय की गई रकम से संबंधित जानकारी एवं निधि से कार्यों की जानकारी विकास कार्य करने वाले संबंधित विभागों द्वारा खनिज साधन विभाग के साथ- साथ वित्त विभाग को माहवार उपलब्ध कराई जायेगी . ".
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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 नवम्बर 2020
No. F. 19-5-2015 - XII - I - Part - I . In exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) , ( 2) and (3 ) of Section 9B of the Mines and Minerals ( Development and Regulation) Act , 1957 (67 of 1957 ) , the State Government , hereby, makes the following further amendments in the Madhya Pradesh District Mineral Foundation Rules , 2016 , namely:-
AMENDMENTS
In said rules ,-
1. In rule 7, in sub - rule (2) , after clause (f) , the following clause shall be inserted , namely:-
"(g) Executive Committee shall prepare an annual plan for every financial year , for the work to be carried out for District Mineral Foundation . After approval from the Board this annual plan shall be sent for approval from State Government within first week of March before the end of financial year . After the approval of State Government , work under the District Mineral Foun- dation shall be carried out accordingly. The executive committee may amend the annual paln in emergent circumstances by the approval of the Chairman of the Board:
Provided that prior to amendment the approval of the State Government shall be obtained . " .
2. In rule 8, after clause (e) , the following clause shall be inserted, namely:-
(J),, Payment made by the lease holder/ auction quarry holder according to the rate prescribed in Madhya Pradesh Minor Mineral Rules , 1996 and Madhya Pradesh Sand ( Mining , Transportation , Storage and Trading ) Rules , 2019." .
3. In rule 13, in sub - rule (2 ) for clause ( e) , the following clause shall be substituted, namely :-
"(e) All District Mineral Foundation shall transfer the percentage of their annual accruals to the state mineral fund in mannner mentioned below to carry out the works related to development , in mining affected areas of anydistrict or the works which involve more than one district:-
Sr. No.
Percentage of transferable amount to state mineral fund (3)
Annual accruals (2)
(1)
1
0 Percentage
Up to 0-5 Crore
2
From 5 Crore to 25 Crore
50 Percentage
3 More than 25 Crore
75 Percentage
Note. As on 01st April , 2020 , excluding the sanctioned amount of financial year 2019-20 or prior to this , remaining amount shall be treanferred to the State Fund according to the parameter of transfer of State Fund.
Example. If the total receipts of any District Mineral Foundation is Rs . 200 Crore in any financial year , than following amount shall be transferred by them to the State Mineral Fund.
Payable amount (3)
Extent of transferrable amount (2)
Sr. No. (1)
Nil
1
Up to 0-5 Crore
10 Crore
2
From 5 Crore to 25 Crore
131.25 Crore
More than 25 Crore
3
141.25 Crore . " .
Total Payable Amount मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 नवम्बर 2020
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4. In rule 14, in sub- rule (b ) for clause (3) , the following clause shall be substituted , namely:-
"(3) The Committee constituted in Rule 14(b ) shall consider and recommend the development proposals as mentioned in rule 13 initiated from the concern department of the State or from a particular District Mineral Foundation or a group of District Mineral Foundations . Such proposals shall be submitted before the committee constituted below. This committee shall do the work of final selection and supervision of development works .
Chairman
(i) Chief Minister , Government of Madhya Pradesh
Member
(ii) Minister, Finance Department
(iii) Minister , Mineral Resources Department Member
Member
(iv) Chief Secretary , Government of Madhya Pradesh
Member- Secretary. " .
(v) Principal Secretary, Finance Department
5.
In rule 14 , in sub - rule (b ) after clause (7 ) , the following clause shall be inserted , namely:-
"(8) The information pertaining to the amount sanctioned and expended and information of the work from the fund shall be made available month wise to the Finance Department along with Minerals Resources Department by the concerned departments carrying the development work . " .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , आर. आर. भोंसले , अपर सचिव.
नियंत्रक , शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2020.