Madhya Pradesh Gazette, No. 46, Part Part 1, 13 November 2020

मध्यप्रदेश शासन

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सत्यमेव जयते

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 13 नवम्बर 2020- कार्तिक 22, शक 1942

क्रमांक 46]

विषय-सूची

भाग 3.-(1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं,

भाग 1.-(1 ) राज्य शासन के आदेश , (2) विभागों के आदेश ,

(2) सांख्यिकी सूचनाएं,

(2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन,

भाग 4.- (क) (1 ) मध्यप्रदेश विधेयक,

(3) संसद् में पुरः स्थापित विधेयक, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं , (6) निर्वाचन आयोग , भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक- भाषा परिशिष्ट.

(ख) (1 ) अध्यादेश, (2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम,

(3) संसद् के अधिनियम.

भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

(ग) (1 ) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल , दिनांक 24 अक्टूबर 2020

फा. क्र. 17 (ई) 17-2016- इक्कीस - ब (एक )-2808-2020.- कॉमर्शियल कोर्ट एक्ट, 2015 (2016 का 4) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य शासन, मध्यप्रदेश, उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधिपति की सहमति से एतद्वारा , इस विभाग कीअधिसूचना क्रमांक फा. क्र. 17 (ई) 17-2016-इक्कीस- ब (एक)-2311-19, दिनांक 04 मई 2019, जो मध्यप्रदेश राजपत्र भाग 1 , दिनांक 17 मई 2019 में प्रकाशित की गई थी, में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्:-

4169

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2020.

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 नवम्बर 2020

[ भाग 1 4170

संशोधन

उक्त अधिसूचना में , सारणी में अनुक्रमांक 4 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्:-

सारणी

न्यायिक अधिकारी जिला न्यायाधीश स्तर

जिला

स.क्र.

(3)

(2)

(1)

ग्वालियर

"4,

श्री देवेन्द्र कुमार कुण्डु, तृतीय अपर जिला न्यायाधीश, ग्वालियर F.No. 17 (E) -17-2016 -XXI - B ( 1 ) 2808-2020.- In exercise of the powers conferred by Section 3 of Com- mercial Courts Act, 2015 (No. 4 of 2016 ) , the State Government , with the Concurrence of the Chief Justice of High Court of Madhya Pradesh hereby, makes the following amendment in this department's notification no . 17 (E) 17-2016 - XXI - B ( 1 ) 2311-19 , dated 4th, May 2019 which was published in the Madhya Pradesh Gazette part 1, dated 17th May 2019 namely : -

AMENDMENT

In the said notification , in the Table , for serial number 4 and entries relating thereto , the following serial number and entries relating thereto shall be substituted, namely: -

TABLE

District

S.No.

Name of the Officer & designation

(3)

(2)

(1)

Gwalior

"4.

Shri Devendra Kumar Kundu , III Additional District Judge , Gwalior. "

भोपाल , दिनांक 29 अक्टूबर 2020

फा.क्र. 3126-2020 - इक्कीस-ब (एक). यतः भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका (सिविल ) क्रमांक 1022/89 अखिल भारतीय जजेस एसोसिएशन एवं अन्य विरूद्ध भारत संघ एवं अन्य में पारित , आदेश दिनांक 21 फरवरी, 2006 के अनुपालन में और राज्य परिषद् के आदेश दिनांक 05 जून, 2006 के अनुपालन में, विधि और विधायी कार्य विभाग ने अपने आदेश दिनांक 15 जून, 2006 द्वारा मध्यप्रदेश में पदस्थ न्यायिक अधिकारियों को कतिपय सुविधाएं प्रदान की गई है;

उपरोक्त आदेश दिनांक 15 जून, 2006 के पैरा 8 (2 ) के साथ पठित पैरा 16 में यह उपबंध है कि राज्य शासन, सेवारत/ सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारियों तथा उनके परिवार के सदस्यों के उपचार के लिए निजी चिकित्सालयों को अधिसूचित करेगा.

अतएव, इस संबंध में जारी इस विभाग की समस्त पूर्व अधिसूचनाओं की निरंतरता में, राज्य शासन , संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं, मध्यप्रदेश के परामर्श से, एतद्वारा नीचे दी गई सारणी के कॉलम (3) में वर्णित राज्य में, के निम्नलिखित निजी चिकित्सालयों को सेवारत/ सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारियों तथा उनके परिवार के सदस्यों के उपचार के लिए अधिसूचित करती है, अर्थात्:-

4171

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 नवम्बर 2020

भाग 1 ]

सारणी

चिकित्सालयों का नाम

जिला

अनुक्रमांक

(3)

(1) (2)

बालाघाट डॉ. अक्षय चंदन अरोरा , "अलख निवास " वार्ड नं. 11 , भटेरा रोड, बालाघाट 1.

(मध्यप्रदेश)

भोपाल

अंजलि डेन्टल क्लिनिक, बी-54 , कस्तूरबा नगर, भोपाल

F.No. 3126-2020 - XXI- B ( 1 ) .- WHEREAS , in compliance of the order dated 21st February, 2006 passed by the Supreme Court of India in Writ Petition (Civil ) No. 1022/89 All India Judges Association and Others Versus Union of India and others and in Compliance of the order dated 5th June , 2006 of the State Council the Law and Legislative Affairs Department vide its order dated 15th June , 2006 granted certain facilities to the Judicial Officers posted in Madhya Pradesh ;

AND, WHEREAS , para 8 (2) read with Para 16 of the aforesaid order dated 15th June , 2006 provides that the State Government shall notify private hospitals for treatment of working/ retired judicial officers and their family members;

NOW, THEREFORE, in continuation of this department's all previous notifications issued in this regard the State Government , in consultation with the Director , Health Services , Madhya Pradesh , hereby, notifies the following private hospitals in the State mentioned in column (3 ) of the Table below for treatment of working/ retired Judicial Officers and their family members , namely : -

TABLE

Name ofHospitals

(3)

District (2)

S.No. (1)

Balaghat Dr. Akshay Chandan Arora " Alakh Niwas " Ward No. 11 Bhathera Road , Balaghat (M.P. ) Phone- 07632-248002 2.

Bhopal AnjaliDental Clinic , B -54, Kasturba Nagar , Bhopal

भोपाल , दिनांक 4 नवम्बर 2020

फा.क्र. 4226- इक्कीस- ब (दो).- राज्य शासन, एतद्वारा , मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय , जबलपुर के आदेश क्र. 995- गोपनीय- 2020- II-2-9-97 , दिनांक 9 अक्टूबर 2020 द्वारा मध्यप्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा में कार्यरत् न्यायिक अधिकारी को निम्नानुसार प्रतिनियुक्ति के आधार पर उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से आगामी आदेश होने तक पदस्थ किये जाने संबंधी आदेश की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करता है :-

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 नवम्बर 2020

[ भाग 1 4172

पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी

कहां से

कहांको

क्र. नाम

(4)

(5)

(2)

(3)

(1 )

विदिशा

1. श्री उपेन्द्र प्रताप सिंह ,

सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, विदिशा की हैसियत से श्री प्रशांत कुमार के स्थान पर.

चतुर्थ अपर जिला एवं

सत्र न्यायाधीश, विदिशा

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सत्येन्द्र कुमार सिंह, प्रमुख सचिव.

भोपाल , दिनांक 28 अक्टूबर 2020

पंजी.क्र. 4091-2020- इक्कीस - ब (दो). राज्य शासन , एतद्वारा , तहसील-भाण्डेर, जिला- दतिया में विभागीय आदेश दिनांक 20 जनवरी 1983 द्वारा नियुक्त नोटरी , श्री राधामोहन बुधौलिया का दिनांक 12 अगस्त 2020 को निधन होने के कारण उनका नाम शासन द्वारा संधारित नोटरी पंजी से विलोपित करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

प्रीति सिंह, अपर सचिव.

पर्यावरण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 27 अक्टूबर 2020

क्र. एफ - 5-1-2017-अठारह -5.- भारत सरकार, पर्यावरण मंत्रालय , नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 10 अक्टूबर 2017 द्वारा गठित राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव निर्धारण प्राधिकरण (सिया) एवं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (सेक) का कार्यकाल दिनांक 09 अक्टूबर 2020 को समाप्त हो जाने के कारण , भारत सरकार, पर्यावरण मंत्रालय , नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 21 मई 2020 में किये गये प्रावधान अनुसार उक्त समिति के कार्यकाल में छः माह की वृद्धि किये जाने संबंधी प्रस्ताव दिनांक 6 अक्टूबर 2020 द्वारा भारत सरकार, पर्यावरण मंत्रालय , नई दिल्ली को प्रेषित किये गये थे.

(2) भारत सरकार, पर्यावरण मंत्रालय , नई दिल्ली द्वारा अधिसूचना दिनांक 26 अक्टूबर 2020 द्वारा उपरोक्तानुसार गठित राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव निर्धारण प्राधिकरण (सिया) एवं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (सेक ), मध्यप्रदेश के अध्यक्ष और सदस्य दिनांक 09 अप्रैल , 2021 की अवधि या नये प्राधिकरण / समिति के गठन, इनमें से जो पहले हो, तक पद धारण करेंगे.

(3) उक्त सिया एवं सेक का कार्यकाल अधिसूचना जारी होने की तिथि दिनांक 26 अक्टूबर 2020 से दिनांक 9 अप्रैल , 2021 तक अथवा नये प्राधिकरण / समिति के गठन, इनमें से जो पहले हो, तक रहेगा.

(4) अन्य शर्तें पूर्व में जारी विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 13 अक्टूबर 2017 के अनुसार ही रहेगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 4173

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 नवम्बर 2020

भाग 1 ]

नगरीय विकास एवं आवास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 6 नवम्बर 2020

क्र. एफ-3-72-2020-अठारह - 5.- मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम (संशोधित) 1973 (क्रमांक 1 सन् 2012) की धारा 23 "क " की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा , आयुक्त, सह- संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, भोपाल की सूचना क्रमांक-4123-टीसी-11-टीसी- उपां-नग्रानि-2020, दिनांक 05 अक्टूबर 2020 द्वारा प्रस्तावित किये गये अनुसार प्रवर्तित भोपाल विकास योजना 2005 में निम्नानुसार उपांतरण की पुष्टि करती है. उपांतरण ब्यौरे एवं शर्तें निम्नानुसार है:-

अनुसूची

विकास योजना

उपांतरण पश्चात् प्रस्तावित क्र. ग्राम

क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

खसरा क्रमांक

में निर्दिष्ट

भू-उपयोग

(9)

(4)

(5)

(3)

(1 ) (2)

24.330में से

कृषि

1. कानासैया, 40

15.150

सार्वजनकि एवं अर्ध सार्वजनिक (शैक्षणिक)

7.340में से

5.084

20.234

योग:-

(2) प्रश्नाधीन भूमि के पश्चिम दिशा में स्थित वर्तमान बायपास मार्ग की चौड़ाई 66.00 मीटर प्रस्तावित है. अतः वर्तमान मार्ग के मध्य से 33.00 मीटर भूमि मार्ग विस्तार हेतु सुरक्षित रखना होगी.

(3) उपरोक्त उपांतरण भोपाल विकास योजना 2005 का एकीकृत भाग होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, शुभाशीष बैनर्जी, उपसचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय , कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट , जिला सतना , मध्यप्रदेश

सतना, दिनांक 19 अक्टूबर 2020

क्र. 131-5अ- एस.सी . 1-2020.- जिला योजना समिति की बैठक दिनांक 28 नवम्बर 2019 के कार्यवाही विवरण की कण्डिका 07 के पैरा 4 (4) में लिये गये निर्णय अनुसार मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग , मंत्रालय भोपाल के ज्ञाप क्रमांक एफ 19-196-2003-1-4, भोपाल दिनांक 28 जून 2004 द्वारा गठित समिति के निर्णय के अनुक्रम में आदेश की कण्डिका 5 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा शासकीय महाविद्यालय रामपुर बाघेलान जिला सतना का नामकरण स्वतंत्रता संग्राम सेनानी "स्व० ठाकुर गोविन्द नारायण सिंह " शासकीय महाविद्यालय रामपुरबाघेलान जिला सतना म.प्र. किये जाने का आदेश दिया जाता है .

अजय कटेसरिया , कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट.

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 नवम्बर 2020

[ भाग 1 4174

कार्यालय , कलेक्टर, जिला राजगढ़ (ब्यावरा ) मध्यप्रदेश राजगढ़ , दिनांक 24 अक्टूबर 2020

आदेश

क्र. 10884-85- एस.सी. 2-2020.- कार्यालयीन आदेश क्रमांक 1800-1801 - एस.सी.-2, दिनांक 25 जनवरी 2020 के द्वारा दिनांक 26 अक्टूबर 2020 दशहरा मिलन (सोमवार ) को स्थानीय अवकाश घोषित किया गया था.

सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग , भोपाल के पत्र क्रमांक एफ-3-4-2019-1-4, दिनांक 23 अक्टूबर 2020 के द्वारा दिनांक 26 अक्टूबर 2020 (दिवस सोमवार ) को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है. इस कारण दिनांक 26 अक्टूबर 2020 दशहरा मिलन (सोमवार) को स्थानीय अवकाश निरस्त करते हुये दिनांक 16 नवम्बर 2020 (दिवस सोमवार) भाईदूज को स्थानीय अवकाश घोषित किया जाता है.

अपर कलेक्टर .

कार्यालय , मध्यप्रदेश माध्यस्थम अधिकरण , विन्ध्याचल भवन , भोपाल

भोपाल, दिनांक 31 अक्टूबर 2020

क्र. फा. दो- 22-1- स्था.- 2013.- मध्यप्रदेश माध्यस्थम अधिकरण विनियम, 1985 के विनियम-34 (2) के अनुसरण में, एतद्वारा अधिसूचित किया जाता है कि उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश द्वारा प्रकाशित वर्ष 2020 के कैलेण्डर अनुसार उच्च न्यायालय के लिये अधिसूचित शीतकालीन विश्रामावकाश अवधि के दौरान, मध्यप्रदेश माध्यस्थम अधिकरण में दिनांक 25 से 31 दिसम्बर तक कुल एक सप्ताह का शीतकालीन विश्रामावकाश रहेगा..

तथापि उक्त विश्रामावकाश अवधि में सार्वजनिक व सामान्य अवकाश दिवसों को छोड़कर, सामान्य कार्य दिवसों में अधिकरण का कार्यालयीन कार्य यथावत जारी रहेगा.

माननीय अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार, यतेश शिशोदिया, रजिस्ट्रार.

कार्यालय , कलेक्टर , जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग

[देखिये धारा 9 (7) ]

सागर, दिनांक 16 सितम्बर 2020

क्र. 102 अ-82-17-18- भू-अर्जन-2020-6547.- भू-अर्जन प्रकरण 102 अ-82-17-18 में कड़ान मध्यम परियोजनांतर्गत डूब क्षेत्र में प्रभावित मौजा खानपुर , बेरखेरी सुवंश, बेरखेरी खुर्द, तहसील सागर, जिला सागर के प्रभावित मकानों के अर्जन हेतु भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता के अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 (1 ) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन तथा घोषणा और सार का प्रकाशन दिनांक 6 जून 2019 को किया गया था तथा धारा 19 (1 ) के प्रकाशन की बारह मास की अवधि दिनांक 5 जून 2020 को पूर्ण हो चुकी है. उक्तावधि में कोविड-19 वैश्विक महामारी के कारण प्रकरण में धारा 23 के अवार्ड पारित किये जाने की कार्यवाही नहीं की जा सकी है. अतः अधिनियम 2013 की धारा 25 के तहत प्रकरण में धारा 19 (1 ) के तहत प्रकाशित पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन तथा घोषणा और सार के प्रकाशन की बारह मास की अवधि विस्तारित की जाती है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, दीपक सिंह , कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.

4175

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 नवम्बर 2020

भाग 1 ]

कार्यालय , अनुविभागीय अधिकारी (रा. ) सक्षम प्राधिकारी भू-अर्जन एवं पुनर्वास तहसील - मऊगंज , जिला रीवा , मध्यप्रदेश

मऊगंज, दिनांक 14 अक्टूबर 2020

क्र. 152-भू-अर्जन- कार्य- 19.- अतएव, राज्य सरकार को भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए .

अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2013 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है, इक्कीस दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में किसी को कोई आपत्ति हो तो अनुविभागीय अधिकारी (रा . ) एवं सक्षम प्राधिकारी भू-अर्जन एवं पुनर्वास , तहसील - मऊगंज, जिला-रीवा को लिखित में भेज सकेगा:-

अनुसूची

खसरा क्रमांक

ग्राम का नाम/ पटवारी हल्का क्रमांक

कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में)

भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)

(4)

(2)

(3)

(1)

0.007

0.089

2580

ढनगन 414,

0.006

0.053

2579

पटवारी हल्का 7 ढनगन ,

0.364

0.023

2576

रा.नि.म. देवतालाब,

0.013

2593

0.162

तहसील-मऊगंज

0.004

0.073

2568

0.073

0.013

2567

0.085

0.011

2539

0.003

0.040

2541

0.002

0.045

2540

0.009

0.219

2535

0.003

0.105

2534

0.031

0.555

2526

0.011

0.182

2523

0.013

0.182

198

0.006

0.020

199

0.015

0.539

202

0.009

0.065

206

0.010

0.065

207

0.138

0.010

216

0.006

0.178

215

0.008

0.175

214 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 नवम्बर 2020

4176

(3)

(1)

(2)

0.036

878

0.186

879

0.158

880

0.105

881

0.186

882

899

0.061

0.085

903

0.085

902

0.016

909

0.210

908

0.065

930

0.073

931

0.097

932

0.097

933

2045

0.069

0.138

2026

0.142

2025

0.142

2067

0.093

2018

0.012

2016

0.312

2015

0.146

1816

0.048

1817

1818

0.089

0.032

1828

1827

0.004

1826

0.036

0.129

1824

0.069

1834

0.081

1835

0.040

1844

1850

0.069

1843

0.012

0.026

1842

0.012

1857

1863

0.049

0.012

1860

0.012

1861

0.024

1859

0.036

1918

0.162

1919

0.162

1915

1914

0.166

1.173

1912

[ भाग 1 (4)

0.002

0.008

0.006

0.007

0.008

0.011

0.018

0.010

0.007

0.002

0.004

0.002

0.014

0.016

0.001

0.014

0.001

0.017

0.001

0.008

0.010

0.005

0.002

0.005

0.010

0.002

0.012

0.008

0.001

0.004

0.003

0.006

0.004

0.001

0.002

0.005

0.008

0.011

0.017

0.043 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 नवम्बर 2020

भाग 1 ]

(2)

(3)

(1)

0.053

1907

1905

0.162

0.081

1901

0.166

3200

0.154

3201

0.656

3199

3198

0.656

0.016

3214

3213

0.222

0.227

3219

0.118

3221

0.182

3232

0.247

3233

0.247

3234

0.214

3691

0.024

3690

3695

0.113

0.036

3696

0.574

3697

0.016

3688

0.199

3702

0.061

3703

0.146

3704

1.036

3705

1.125

3723

0.583

3724

0.032

3727

0.231

3728

0.101

3731

0.058

3736

0.324

3737

0.234

3738

0.542

3580

2020

0.053

17.193 (अ) निजी पट्टे की भूमि का

0.190

2554 योग-

0.190 (ब) म.प्र. शासन की भूमि का

योग-

17.383 अब का योग -

4177 (4)

0.007

0.022

0.007

0.015

0.013

0.016

0.026

0.002

0.012

0.009

0.007

0.003

0.022

0.009

0.002

0.006

0.004

0.003

0.019

0.011

0.013

0.002

0.041

0.035

0.031

0.002

0.013

0.017

0.004

0.016

0.012

0.007

0.010

0.968

0.006

0.974 मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 नवम्बर 2020

[ भाग 1 4178

क्र. 153-भू-अर्जन- कार्य- 2020.- अतएव , राज्य सरकार को भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में , जिसमें भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए .

अतएवं, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2013 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है, इक्कीस दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में किसी को कोई आपत्ति हो तो अनुविभागीय अधिकारी (रा. ) एवं सक्षम प्राधिकारी भू-अर्जन एवं पुनर्वास, तहसील- नईगढ़ी, जिला-रीवा को लिखित में भेज सकेगा:-

अनुसूची

खसरा क्रमांक

भूमिगत पाइप लाइन , ग्राम का नाम/ पटवारी हल्का क्रमांक

कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में)

(2)

केंबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में) (4)

(3)

(1)

खर्रा-174,

0.543

0.014

पटवारी हल्का 16 खर्रा , रा.नि.म. खर्रा, तहसील-नईगढ़ी

0.014

0.543

(अ ) निजी पट्टे की भूमि का योग-

0.000

(ब) म.प्र. शासन की भूमि का योग-

0.543

0.014

अ + ब का योग-

क्र. 154-भू-अर्जन-कार्य-19.- अतएव , राज्य सरकार को भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए .

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2013 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है, इक्कीस दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में किसी को कोई आपत्ति हो तो अनुविभागीय अधिकारी (रा .) एवं सक्षम प्राधिकारी भू-अर्जन एवं पुनर्वास, तहसील- नईगढ़ी , जिला-रीवा को लिखित में भेज सकेगा:-

4179

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 नवम्बर 2020

भाग 1 ]

अनुसूची

खसरा क्रमांक

ग्राम का नाम/ पटवारी हल्का क्रमांक

कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में)

(3)

(2)

(4)

(1)

0.123

नीवी-542,

0.008

0.123

1/1/2

0.122

1/1/3

पटवारी हल्का 16 खर्रा , रा.नि.म. खर्रा,

0.020

1/2

तहसील- नईगढ़ी

0.017

0.182

2/1

0.178

2/2

0.031

0.369

3/1

0.291

3/2

0.006

0.283

0.062

1.691

(अ) निजी पट्टे की भूमि का योग-

0.000

(ब) म.प्र. शासन की भूमि का योग-

0.062

1.691

अ+ब का योग-

क्र. 155-भू-अर्जन- कार्य-19.- अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) ( जिसें इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक 1068 दिनांक 22 अप्रैल 2019 द्वारा , राज्य सरकार ने नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के लिए रीवा से ग्राम-मिसिरा-855, तहसील-नईगढ़ी, जिला- रीवा से ग्राम- मिसिरा -855 तहसील- नईगढ़ी , जिला-रीवा के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है.

और, वह, अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 22 फरवरी 2019 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है.

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाइप लाइन , बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा:-

अनुसूची

खसरा क्रमांक

तहसील

जिला

ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

(4)

(5)

(3)

(2)

0.022

165

मिसिरा-855

(1) रीवा

नईगढ़ी

0.018

164

पटवारी हल्का 14

0.008

162

बेला कमोद, मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 नवम्बर 2020 4180

(4)

(3)

(1)

(2)

160

161

152/1

152/2

150

148/1

147/1/क

147/1/ख

147/1 / ग

147/2

[ भाग 1 (5)

0.022

0.011

0.006

0.012

0.011

0.002

0.006

0.021

0.027

0.010

0.004

178/3/129

129/1/ क 0.018

0.026

129/1/ ख /1

129/3

96/1

93/1

92/2

81/1

82/1/1

82/1/2

63/2

35/1

35/2

29/1/1

22/1/क

22/2/3

2/1/ ख / 1 0.032

0.014

0.012

0.010

0.019

0.014

0.006

0.012

0.011

0.008

0.013

0.009

0.001

0.018

0.001

0.007

0.014

0.026

2/1/ ज/ 2/ 2

2/1 /ठ

2/1/ड 0.014

0.028

क्र. 156- भू-अर्जन-कार्य-19.- अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम , 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक 886 दिनांक 29 मार्च 2019 द्वारा, राज्य सरकार ने नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के लिए रीवा से ग्राम- बराती 692 तहसील- मऊगंज जिला- रीवा से ग्राम बराती 692 तहसील- मऊगंज जिला-रीवा के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है.

4181

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 नवम्बर 2020

भाग 1 ]

और, वह, अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 18 जनवरी 2019 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर , सक्षम प्राधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है.

अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा, पाइप लाइन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा:-

अनुसूची

खसरा क्रमांक

तहसील

जिला

ग्राम/ पटवारी हल्का क्रमांक

(4)

(3)

(1)

(2)

मऊगंज

रीवा.

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

(5)

0.028

616/1/क/1

616/ 1/ख

बराती-692, पटवारी हल्का 14 उचेहरा ,

615/1

614/1

610/2/1

608/1

608/2/क

608/3/क

608/3/ख

608/4

607/2

604

602

601/1

758

762/1

762/2

761/1

761/2

782/1

783/3/1

779/1/ क/1

779/2

778

773

800

801/1/1

803/1

804/2/1

804/3

805/2

806

809/1

0.038

0.005

0.004

0.014

0.013

0.002

0.008

0.013

0.008

0.028

0.018

0.023

0.008

0.027

0.010

0.026

0.025

0.031

0.033

0.003

0.013

0.014

0.025

0.005

0.022

0.024

0.015

0.012

0.020

0.010

0.016 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 नवम्बर 2020 4182

(4)

(3)

(2)

(1)

809/2

812/2/क

813/2/2

813/2/3

814/1

816

817/1

817/2

818/1/क

819

324/2

323

322

320/1

319

318/1

318/2

318/3

315/1

313/1

292/1

292/2/1

293

298

613/1

624/1

605

757

291

294/2

[ भाग 1 (5)

0.019

0.027

0.013

0.009

0.005

0.016

0.021

0.011

0.022

0.025

0.021

0.002

0.011

0.023

0.002

0.027

0.006

0.023

0.002

0.010

0.002

0.013

0.012

0.024

0.009

0.005

0.009

0.010

0.014

0.001

क्र. 157-भू-अर्जन- कार्य-19.- अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट ( भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक 930 दिनांक 1 अप्रैल 2019 द्वारा , राज्य सरकार ने नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के लिए रीवा से ग्राम- हडिया-1039 तहसील- नईगढ़ी जिला- रीवा से ग्राम हडिया 1039 तहसील नईगढ़ी जिला-रीवा के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है.

और, वह, अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 22 फरवरी 2019 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है.

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाइप लाइन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा:-

4183

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 नवम्बर 2020

भाग 1 ]

अनुसूची

खसरा क्रमांक

ग्राम/ पटवारी हल्का

तहसील

जिला

क्रमांक

(4)

(3)

(1)

(2)

हडिया-1039,

रीवा

नईगढ़ी

पटवारी हल्का 26

12/2

हडिया

19/1

26/1

26/2

40/1

46/1

45/5

152/1

152/2

157/1

156/1

155/1

155/2

154/2

200/1

200/2

213

214

215

219/1/1

220

221 उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

(5)

0.003

0.024

0.012

0.011

0.012

0.004

0.009

0.003

0.006

0.018

0.007

0.010

0.012

0.002

0.007

0.002

0.005

0.002

0.004

0.012

0.002

0.011

0.001

0.017

0.009

0.004

0.016

0.009

क्र. 158 -भू-अर्जन- कार्य-19.- अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम , 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक 899 दिनांक 29 मार्च 2019 द्वारा , राज्य सरकार ने नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के लिए रीवा से ग्राम- तरौड़ा 425 तहसील- मऊगंज जिला- रीवा से ग्राम- तरौड़ा 425 तहसील - मऊगंज जिला-रीवा के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है.

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 नवम्बर 2020

4184

[ भाग 1 और, वह, अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 1 फरवरी 2019 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है.

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा, पाइप लाइन , बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा:-

अनुसूची

खसरा क्रमांक

तहसील

जिला

ग्राम/पटवारी हल्का

क्रमांक

(4) (2)

(3)

(1)

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

(5)

0.026

428/1 शा.ख.न. 422 मे

रीवा मऊगंज

तरौड़ा-425,

0.008

428/2 शा.ख.न. 425/2 मे

0.010

424 शा.ख.न. 421/1 मे

पटवारी हल्का09 तडौरा

420/2/क

420/2/ख

418/2

418/3

418/4

418/5

418/6/ख

417/3

551/8

552/2

553/2

554/1/ क

554/2

555

556

558/5

559/2

352/1

352/2

351

345/1/2

345/2 /घ

349/1/क

350/1 /क

0.007

0.018

0.012

0.022

0.011

0.014

0.004

0.021

0.001

0.016

0.015

0.029

0.021

0.018

0.002

0.013

0.002

0.004

0.017

0.002

0.029

0.001

338/1/क/1

0.009

338/2/क/2

0.008

338/2/ ख/ 2

0.003

339/2/ख /1

326/2

0.026

0.004

236/1/ क/1

4185

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 नवम्बर 2020

भाग 1 ]

(4)

(5)

(3)

(2)

(1)

0.043

236/1/क/3

0.015

241/2/क/1

0.050

241/2/ख

0.003

254/1/ख /1

क्र. 159-भू-अर्जन- कार्य-19.- अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम , 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक 1071 दिनांक 22 अप्रैल 2019 द्वारा , राज्य सरकार ने नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के लिए रीवा से ग्राम-कोठार-149 तहसील- नईगढ़ी जिला - रीवा से ग्राम - कोठार 149 तहसील- नईगढ़ी जिला-रीवा के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है.

और, वह, अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 22 फरवरी 2019 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/ अधिभोगी को भी दी गई है.

अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाइप लाइन , बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा:-

अनुसूची

खसरा क्रमांक

तहसील

जिला

ग्राम/ पटवारी हल्का क्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

(5)

(4)

(3)

(1) (2)

0.034

227

रीवा नईगढ़ी

कोठार-149,

0.001

228

226

0.024

पटवारी हल्का 15 पैकानगाँव,

0.042

229

0.004

230/1

0.027

231/3

0.028

235/2

0.001

235/3

0.011

238/1

0.013

239/4

0.011

240/1

0.001

240/3

0.015

241

0.001

242/1

0.013

243

0.017

252

0.001

129

0.017

130

0.019

131

0.019

134 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 नवम्बर 2020

[ भाग 1 4186

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

0.013

135

0.005

136/1

0.015

136/3

0.005

137

0.042

115

0.024

142/1

0.003

143

0.029

112/1 / ग

0.024

108/1

0.023

108/2

0.003

76/1

0.002

0.022

66/1

0.024

66/2

0.007

0.011

63/1

0.013

37/1

0.028

माला त्रिपाठी, अनुविभागीय अधिकारी (रा. ) एवं सक्षम प्राधिकारी.

कार्यालय , कलेक्टर , जिला विदिशा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन ,

राजस्व विभाग

विदिशा, दिनांक 20 अक्टूबर 2020

क्र. क्यू.आर- 7031 - भू-अर्जन-2020. अंतर्गत धारा -19 भू-अर्जन पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिनियम 2013 (क्र. 3 सन् 2013 ) चूकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची में एन.एच. 86 ग्राम धतूरिया हवेली से सौराई, आमाछार, चक्क जीवाजीपुर, ढोलखेड़ी (एस. एच. 19) रिंग रोड निर्माण हेतु तहसील विदिशा जिला विदिशा के ग्राम ढोलखेड़ी में मार्ग निर्माण में प्रभावित भूमि हेतु आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे क्रमवार विवरण अनुसूची में उल्लेखित है, सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भूमि अर्जन पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्र. 3 सन् 2013 ) धारा-19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है, जिसमें कि पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन नहीं हो रहा है. निम्न वर्णित सूची की भूमि में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है :-

अनुसूची

एन.एच. 86 ग्राम धतूरिया हवेली से सौराई, आमाछार, चक्क जीवाजीपुर, ढोलखेड़ी (एस.एच. 19) रिंग रोड निर्माण

सर्वे नं.

नाम कृषक / पिता का नाम/ जाति/ ग्राम

भूमि का कुल रकबा (हेक्टेयर में)

कुल प्रभावित रकबा (हेक्टेयर में)

(4)

(2)

(3)

(1)

0.334

414

श्री लक्ष्मण सिंह पुत्र बिहारी सिंह कुर्मी, ग्राम ढोलखेड़ी

0.177

0.836

416/3 4187

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 नवम्बर 2020

भाग 1 ]

0.126

0.021

420/1

0.532हे.

1.296हे.

0.272

1.881

413/3

श्री प्रकाश सिंह पुत्र बिहारी सिंह कुमर्मी, ग्राम ढोलखेड़ी

0.804हे.

3.177 हे.

कुल

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , तहसील विदिशा, जिला विदिशा के कार्यालय में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, पंकज जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला बालाघाट, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन ,

राजस्व विभग

बालाघाट, दिनांक 22 अक्टूबर 2020

क्र. 5879- भू-अर्जन- 2020.- चूँकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः 'भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 की उपधारा (1 ) एवं (6) में उपबंधों के अनुसार यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : -

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन

जिला

बालाघाट

(क)

तहसील

किरनापुर

(ख)

बटरमारा

(ग) नगर/ग्राम

अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल 0.150 हे. 0.024 हे. कुल रकबा 0.174 हे.

(घ)

एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्ति

प्रस्तावित खसरा

ग्राम का नाम

प्रस्तावित रकबा

भूमिस्वामी का

नंबर

नाम

(हेक्टेयर में)

(3)

(4)

(2)

(1)

0.150

बटरमारा

कारूदास वल्द

146/2

मंगलदास, नानीबाई पिता मंगलदास, फुलवंताबाई जौजे चंदूलाल ढीमर

0.024

भाविका पिता

बटरमारा

146/3

सुकचंद महार एवं

अन्य

0.174

कुल रकबा मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 नवम्बर 2020

[ भाग 1 4188

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है:- पूनी बटरमारा मार्ग में वैनगंगा नदी पर उच्च स्तरीय पुल निर्माण कार्य के पहुंच मार्ग में (ग्राम- बटरमारा तरफ) पड़ने वाली निजी भूमि के भू-अर्जन के संबंध में.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि- सूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाइट [email protected] एवं म.प्र. शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाइट http//www.mprevenue.nic.in पर देखा जा सकता है .

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी तहसील- किरनापुर , जिला बालाघाट (म.प्र. ) के न्यायालय में किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग , सेतू निर्माण संभाग जबलपुर के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, दीपक आर्य , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , अनुविभागीय अधिकारी (रा .) एवं भू-अर्जन अधिकारी , बैहर, जिला बालाघाट, मध्यप्रदेश

बैहर, दिनांक 28 सितम्बर 2020

क्र. 6071 -भू-अर्जन- 2020.- भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात:-

ग्राम/कृषकों की संख्या (3)

क्षेत्रफल (4)

लोक प्रयोजन का विवरण (5)

तहसील (2)

जिला (1)

17.20 हेक्टे.

बालाघाट परसवाड़ा ग्राम-समनापुर प.ह.न. 20/25 कृषकों की संख्या 29

जल संसाधन विभाग , बंजर नदी परियोजना बैहर के रानी जलाशय के डूबान में प्रभावित कृषकों की भूमि का अधिग्रहण प्रकरण उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई (दिनांक) 6 अक्टूबर 2020 को समय पूर्वान्ह 11.00 बजे (स्थान) ग्राम पंचायत समनापुर (उकवा) पर नियत की गई है . प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है:-

(एक) लोक प्रयोज़न का संक्षिप्त विवरण

जल संसाधन विभाग , बंजर नदी परियोजना बैहर के रानी जलाशय के डूबान में प्रभावित कृषकों की भूमिका अधिग्रहण प्रकरण 01

प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या

(दो)

निरंक

(तीन) अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या 4189

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 नवम्बर 2020

भाग 1 ]

निरंक

(चार) प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या

निरंक

(पांच) प्रभावित क्षेत्र में निजी शासकीय मकान तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या

हाँ

क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है

(छः)

हाँ

(सात) क्या संभव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है

599.99लाख

(आठ) परियोजना की कुल लागत

(नौ) परियोजना से होने वाला लाभ

उक्त परियोजना से क्षेत्र में सिंचित रकबे में वृद्धि होगी प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिए

उपाय किए जा रहे है

(दस) प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय

निरंक

(ग्यारह) परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/ संस्था या अन्य किसी व्यक्ति के कोई जानकारी/ सुझाव देना हो तो विहित तिथि/ समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी.

क्र. 6072-भू-अर्जन- 2020.- भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात:-

क्षेत्रफल

जिला तहसील

(4)

लोक प्रयोजन का विवरण (5)

(2)

ग्राम/ कृषकों की संख्या (3)

(1)

6.83 हेक्टे.

बैहर

बालाघाट

ग्राम- कन्दई प.ह.न. 41 कृषकों की संख्या 02

जल संसाधन विभाग , बंजर नदी परियोजना बैहर के मदारी डबरा जलाशय के डूबान में प्रभावित कृषकों की भूमि का अधिग्रहण प्रकरण उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई ( दिनांक ) 6 अक्टूबर 2020 को समय पूर्वान्ह 11.00 बजे (स्थान) ग्राम कन्दई (भण्डेरी ) पर नियत की गई है. प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है :-

लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण

(एक)

जल संसाधन विभाग , बंजर नदी परियोजना बैहर के मदारी डबरा जलाशय के डूबान में प्रभावित कृषकों की भूमि का अधिग्रहण प्रकरण

निरंक

(दो) प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या

निरंक

अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या

(तीन)

निरंक

(चार

) प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या

निरंक

हाँ

क्याप्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है

(छः )

हाँ

(

सात) क्या संभव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 नवम्बर 2020

[ भाग 1 4190

665.89लाख

(आठ) परियोजना की कुल लागत

उक्त परियोजना से क्षेत्र में सिंचित रकबे में वृद्धि होगी (नौ) परियोजना से होने वाला लाभ

प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिए

उपाय किए जा रहे है

निरंक

(ग्यारह) परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति / संस्था या अन्य किसी व्यक्ति के कोई जानकारी / सुझाव देना हो तो विहित तिथि/ समय एवं स्थान पर दी जा सकेंगी.

क्र. 6073- भू-अर्जन-2020. भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013की धारा 4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात:-

क्षेत्रफल (4)

लोक प्रयोजन का विवरण (5)

ग्राम/ कृषकों की संख्या (3)

जिला (1)

तहसील (2)

14.077 हेक्टे.

बालाघाट परसवाड़ा ग्राम-मानपुर प.ह.न.42/25 कृषकों की संख्या 07

जल संसाधन विभाग , बंजर नदी परियोजना बैहर के मानपुर जलाशय के डूबान में प्रभावित कृषकों की भूमि का अधिग्रहण प्रकरण उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई (दिनांक) 6 अक्टूबर 2020 को समय पूर्वान्ह 11.00 बजे (स्थान) ग्राम पंचायत अमवाही पर नियत की गई है. प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है:-

लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण

(एक)

जल संसाधन विभाग , बंजर नदी परियोजना बैहर के मानपुर जलाशय के डूबान में प्रभावित कृषकों की भूमि का अधिग्रहण प्रकरण

(दो) प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या

निरंक

(तीन) अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या

निरंक

हाँ

(छः) क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है

हाँ

(सात) क्या संभव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है

840.46 लाख

(आठ) परियोजना की कुल लागत

(नौ) परियोजना से होने वाला लाभ

उक्त परियोजना से क्षेत्र में सिंचित रकबे में वृद्धि होगी प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिए उपाय किए जा रहे है

निरंक

(ग्यारह) परियोजना द्वारा प्रभावितं होने वाले अन्य घटक 4191

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 नवम्बर 2020

भाग 1 ]

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति / संस्था या अन्य किसी व्यक्ति के कोई जानकारी / सुझाव देना हो तो विहित तिथि/ समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी.

क्र. 6074- भू-अर्जन- 2020.- भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात्: -

लोक प्रयोजन का विवरण तहसील

जिला

ग्राम/ कृषकों की संख्या

(3)

क्षेत्रफल (4)

(5)

(1)

(2)

61.928 हेक्टे.

बैहर

बालाघाट

ग्राम-कोपरो, प.ह.न. 15 कृषकों की संख्या 20

जल संसाधन विभाग , बंजर नदी परियोजना बैहर के मीनकुर जलाशय के डूबान में प्रभावित कृषकों की भूमि का अधिग्रहण प्रकरण उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई (दिनांक) 1 अक्टूबर 2020 को समय पूर्वान्ह 11.00 बजे (स्थान ) ग्राम पंचायत गोहारा पर नियत की गई है. प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है:-

लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण

(एक)

जल संसाधन विभाग , बंजर नदी परियोजना बैहर के मीनकुर जलाशय के डूबान में प्रभावित कृषकों की भूमि का अधिग्रहण प्रकरण

निरंक

प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या

(दो)

निरंक

अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या

(तीन)

निरंक

हाँ

क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है

(छः)

हाँ

(

सात) क्या संभव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है

1789.90 लाख

परियोजना की कुल लागत

(आठ)

परियोजना से होने वाला लाभ

(नौ)

(दस)

प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय

निरंक

(

ग्यारह) परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति / संस्था या अन्य किसी व्यक्ति के कोई जानकारी / सुझाव देना हो तो विहित तिथि/ समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी.

क्र. 6075-भू-अर्जन- 2020.- भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात्:-

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 नवम्बर 2020

[ भाग 1 4192

लोक प्रयोजन का विवरण तहसील

जिला

ग्राम/ कृषकों की संख्या क्षेत्रफल (4)

(5)

(3)

(1)

(2)

1.856 हेक्टे.

बैहर

बालाघाट

ग्राम-बैजलपुर एवं सिजोरा, प.ह.न. 52 एवं 53 कृषकों की संख्या 06

जल संसाधन विभाग , बंजर नदी परियोजना बैहर के बैजलपुर जलाशय के डूबान में प्रभावित कृषकों की भूमि का अधिग्रहण प्रकरण उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई (दिनांक) 6 अक्टूबर 2020 को समय पूर्वान्ह 11.00 बजे (स्थान ) ग्राम पंचायत सिजोरा पर नियत की गई है. प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है:-

लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण

(एक)

जल संसाधन विभाग , बंजर नदी परियोजना बैहर के बैजलपुर जलाशय के डूबान में प्रभावित कृषकों की भूमि का अधिग्रहण प्रकरण.

(दो) प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या

निरंक

(तीन) अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या

निरंक

(चार) प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.

निरंक

(पांच) प्रभावित क्षेत्र में निजी शासकीय मकान तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.

हाँ

(छ:) क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है

हाँ

(सात) क्या संभव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है.

522.89 लाख

(आठ) परियोजना की कुल लागत

(नौ) परियोजना से होने वाला लाभ

उक्त परियोजना से क्षेत्र में सिंचित रकबे में वृद्धि होगी प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिए उपाय किए जा रहे हैं.

(दस) प्रस्तावित सामाजिक सामाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय.

निरंक

(ग्यारह) परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक.

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति / संस्था या अन्य किसी व्यक्ति के कोई जानकारी / सुझाव देना हो तो विहित तिथी/ समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी.

क्र. 6076-भू-अर्जन-2020.- भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात: -

लोक प्रयोजन का विवरण तहसील

जिला

ग्राम/ कृषकों की संख्या

(5)

(3)

(1)

क्षेत्रफल (4) 0.796 हेक्टे.

(2) बैहर

बालाघाट

ग्राम-जत्ता रै. , प.ह.न. 21 कृषकों की संख्या 05

जल संसाधन विभाग, बंजर नदी परियोजना बैहर के पद्दीनाला जलाशय के डूबान में प्रभावित कृषकों की भूमि का अधिग्रहण प्रकरण उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई (दिनांक) 1 अक्टूबर 2020 को समय पूर्वान्ह 11.00 बजे (स्थान ) ग्राम पंचायत जत्ता (भण्डेरी) पर नियत की गई है. प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है:-

4193

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 नवम्बर 2020

भाग 1 ]

(एक) लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण

जल संसाधन विभाग, बंजर नदी परियोजना बैहर के पद्दीनाला जलाशय के डूबान में प्रभावित कृषकों की भूमि का अधिग्रहण प्रकरण.

निरंक

(दो) प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या

निरंक

(तीन) अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या

निरंक

हाँ

(छः ) क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है

हाँ

(सात) क्या संभव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है.

572.84 लाख

(आठ) परियोजना की कुल लागत

(नौ) परियोजना से होने वाला लाभ

निरंक

(ग्यारह) परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक.

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति / संस्था या अन्य किसी व्यक्ति के कोई जानकारी/ सुझाव देना हो तो विहित तिथी/ समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी.

क्र. 6077- भू-अर्जन-2020. - भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात:-

क्षेत्रफल

तहसील

जिला

ग्राम/ कृषकों की संख्या

लोक प्रयोजन का विवरण (5)

(4)

(2)

(3)

(1)

5.843 हेक्टे.

बालाघाट परसवाड़ा ग्राम-झाराखेड़ा/सहेजना प.ह.न. 40/11

कृषकों की संख्या 11

जल संसाधन विभाग , बंजर नदी परियोजना बैहर के झारा जलाशय के डूबान में प्रभावित कृषकों की भूमि का अधिग्रहण प्रकरण.

उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई (दिनांक) 1 अक्टूबर 2020 को समय पूर्वान्ह 11.00 बजे (स्थान) ग्राम पंचायत सहेजना पर नियत की गई है. प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है:-

(एक) लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण

जल संसाधन विभाग, बंजर नदी परियोजना बैहर के झारा जलाशय के डूबान में प्रभावित कृषकों की भूमि का अधिग्रहण प्रकरण

(दो ) प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या

निरंक

(तीन) अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या

निरंक

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 नवम्बर 2020

4194

क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है

(छः)

हाँ

(सात) क्या संभव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है.

899.82लाख

(आठ) परियोजना की कुल लागत

(नौ) परियोजना से होने वाला लाभ

उपाय किए जा रहे हैं.

(दस) प्रस्तावित समाजिक सामाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय.

निरंक

(ग्यारह) परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक.

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति / संस्था या अन्य किसी व्यक्ति के कोई जानकारी / सुझाव देना हो तो विहित तिथि/ समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी.

क्र. 6078- भू-अर्जन -2020.- भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात:-

तहसील

जिला

(4) क्षेत्रफल

लोक प्रयोजन का विवरण (5)

ग्राम/ कृषकों की संख्या (3)

(2)

(1)

17.89 हेक्टे.

बैहर

बालाघाट

ग्राम-पोला, प.ह.न.

ग्राम पंचायत किनारदा कृषकों की संख्या 05

जल संसाधन विभाग, बंजर नदी परियोजना बैहर के पोला जलाशय के डूबान में प्रभावित कृषकों की भूमि का अधिग्रहण प्रकरण उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई (दिनांक ) 1 अक्टूबर 2020 को समय पूर्वान्ह 11.00 बजे (स्थान ) ग्राम पोला पर नियत की गई है. प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है:-

(एक) लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण

जल संसाधन विभाग , बंजर नदी परियोजना बैहर के पोला जलाशय के डूबान में प्रभावित कृषकों की भूमि का अधिग्रहण प्रकरण

(दो) प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या

निरंक

(तीन) अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या

निरंक

हाँ

क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है

(छः)

हाँ

(सात) क्या संभव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है .

3597.37 लाख

(आठ) परियोजना की कुल लागत

(नौ) परियोजना से होने वाला लाभ

निरंक

(ग्यारह) परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक.

4195

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 नवम्बर 2020

भाग 1 ]

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/ संस्था या अन्य किसी व्यक्ति के कोई जानकारी / सुझाव देना हो तो विहित तिथि/ समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी.

गुरू प्रसाद, अनुविभागीय अधिकारी.

कार्यालय , कलेक्टर , जिला कटनी , मध्यप्रदेश एवं पदेन समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन,

राजस्व विभाग

(भू-अर्जन पुर्नवास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 के अंतर्गत )

कटनी, दिनांक 22 अक्टूबर 2020

क्र. 1336-अ.वि.अ. - भू.अ.-2020. न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी / भू-अर्जन अधिकारी कटनी, जिला कटनी के राजस्व प्रकरण क्रमांक-01-अ-82- भू.अ.- 2020-21 म.प्र . शासन राजस्व विभाग मंत्रालय भोपाल के आदेश क्र. एफ-16-15-(1 )-2014- सात-शा. 2 ए , भोपाल दिनांक 29 सितम्बर 2014 जो कि म.प्र . राजपत्र दिनांक 03 अक्टूबर 2014 को प्रकाशित किया गया है, के द्वारा जिले के कलेक्टरों को समुचित सरकार माना गया है तथा भू-अर्जन प्रकरणों में 10,000 हे. (दस हजार हे. ) से कम के प्रकरणों में जो सार्वजनिक प्रयोजन से संबंधित है, में निर्णय हेतु अधिकृत किया गया है.

भारत सरकार द्वारा जारी अध्यादेश जो कि भारत का राजपत्र दिनांक 31 दिसम्बर 2014 को जारी किया गया है. अध्यादेश में नया अध्याय IIIA लागू किया गया है जिसके अंतर्गत धारा 10 (A) के अनुसार समुचित सरकार (जो कि अधिनियम की धारा 3(e) के अनुसार राज्य शासन है) को (धारा 9 सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट एवं अध्याय- तीन के अनुसार इस धारा के उपबंध ऐसी परियोजनाओं की दशा में जो दीर्घकालीन प्रकृति है, जैसे कि रेल, राजमार्गों, प्रमुख जिला सड़कें, सिंचाई नहरें, विद्युत लाईनें आदि लागू नहीं होगें) उक्त के तहत् यह अधिकार दिया गया है कि वह उल्लेखित परियोजनाओं में भू-अर्जन अधिनियम 2013 के अध्याय II तथा III के प्रावधानों से विमुक्त कर सकती है.

कटनी जिले में भारत सरकार के रेल मंत्रालय से स्वीकृत वृहद रेल परियोजना है जिसमें वृहद पुल निर्माण तथा उस पर रेल यातायात हेतु निर्माण कार्य जो देश व प्रदेश विकास , जनहित संबंधी है. अतः से अनुसूची में दर्शाये जा रहे प्रस्तावित प्रकरणों में भू-अर्जन कार्यवाही हेतु भारत सरकार द्वारा भू-अर्जन संबंधी जारी अध्यादेश दिनांक 31 दिसम्बर 2014 एवं 3 अप्रैल 2015 एवं 9 नवम्बर 2017 में दिये गये निर्देश एवं निहित व्यवस्था तथा राज्य शासन से अधिकृत क्षमता अनुसार प्रकरणों में भू-अर्जन अधिनियम 2013 के अध्याय II तथा III के प्रावधानिक कार्यवाही से विमुक्त किया जाता है.

अनुसूची

प्रकरण में अर्जन की जाने वाली निजी भूमि का विवरण इस प्रकार है:-

सार्वजनिक प्रयोजन तहसील

जिला

कुल प्रभावित ख. नं.

ग्राम कुल प्रभावित खातेदारों की संख्या

अर्जन की जाने वाली निजी भूमि

का कुल रकबा हे. में

(6)

(7)

(4)

(5)

(2)

(3)

(1)

कटनी-सिंगरौली

1.89

कटनी

0.97

डबलिंग परियोजना के

12 04

खिरहनी 28 कटंगीकला 29

अंतर्गत कटंगीखुर्द- झलवारा स्टेशन के

मध्य कार्ड लाईन के निर्माण हेतु.

2.86

कुल योग मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 नवम्बर 2020

[ भाग 1 4196

अनुसूची

प्रकरण में अर्जन की जाने वाली शासकीय भूमि का विवरण इस प्रकार है :-

सार्वजनिक प्रयोजन

ग्राम

तहसील

जिला

शासकीय भूमि के

अर्जन का कुल रकबा हे.

(5)

(2) कटनी

(1) कटनी

(4) 0.05 0.09

(3) खिरहनी 28 कटंगीकला 29

कटनी- सिंगरौली डबलिंग परियोजना के अंतर्गत कटंगीखुर्द- झलवारा स्टेशन के मध्य कार्ड लाईन के निर्माण हेतु.

0.14

कुल योग

भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी कटनी के कार्यालय में किया जासकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, शशिभूषण सिंह, कलेक्टर एवं पदेन समुचित सरकार.

भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय , राजस्व विभाग कार्यालय , संयुक्त आयकर आयुक्त (छूट) , रायपुर टाईप -5 , आयकर आवासीय परिसर, सिविल लाईन, रायपुर (छ.ग. )

F.No. JCIT- EXEMPTION - RPR - Jurisdiction -2020-21.-

Raipur, the 5th October 2020

NOTIFICATION

ORDER

Consequent upon Hon'ble Commissioner of Income Tax (E) , Bhopal's order vide F.No.CIT(E)/BPL/Jurisdiction/2020-21 , dated-05.10.2020 and in exercise of the powers conferred by sub -section ( 1 ) and (2) of section 120 of the Central Board of Direct Taxes and all other powers enabling the undersigned in this behalf under the Income Tax Act, 1961 and in supersession of all earlier orders in this regard, I hereby makes the following amendments as à consequence to the aforesaid orders of Hon'ble CIT(E), Bhopal in Col.2 of the Schedule annexed hereto having their headquarters at the places specified in the corresponding entries in column(2 ) of the said schedule shall exercise the power and perform all the functions in respect of such cases or classes of cases as specified in Col. 4 in such territorial areas specified in the corresponding entries in column(3 ) of said .. Schedule .' भाग 1 ]

4197

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 नवम्बर 2020

CASES OR CLASSES OF CASES

TERRITORIAL

AREA

INCOME TAX AUTHORITIES

Col.3

Col.2

Col.1

1. Income Tax Officer (Exemption), Jabalpur

(i) Revenue Districts of Jabalpur, Balaghat, Seoni , Chhindwara , Darnoh, Mandla, Sagar, Narsinghpur, Panna , Satna, Rewa, Sidhi, Shahdol, Katni, Umaria, Singrauli , Annupur and Dindori in the State of Madhya Pradesh.

(i) Areas lying within territorial the of jurisdiction Pr.CIT- 1 , Raipur .

Income Tax Officer (Exemption)-I , Raipur

Col.4

(i) All cases of persons within the territorial jurisdiction as mentioned in the corresponding entry (i ) in column(3 ) of this: Schedule and claiming exemption under clause (21), (22 ), (224 ) , (22B ) , (23 ) , (23Α), (23ΑΛΑ ) , ( 238 ) , (23C), (23F) , (23FA ) , (24) , (46) and (47) of section 10 , section 11 , section 12 ofthe Income- tax Act, 1961 .

Jas

per CBDT'S

Notification no . 50/2014

dated 22.10.2014]

(i) Areas lying within the territorial jurisdiction Pr.CIT- 2 , Raipur . of

Income Tax Officer (Exemption)-II , Raipur

[ as per CBDT's Notification no . 50/2014 dated 22.10.2014 ] 4. Income Tax Officer (Exemption), Bilaspur

( i ) Areas lying within territorial of the jurisdiction Pr.CIT/CIT, Bilaspur .

(i) All cases of persons within the territorial jurisdiction as mentioned in the corresponding entry( i ) in column(3) of this Schedule and claiming exemption uncler clause (21), ( 22) , ( 22A) , (223 ), (23 ), (23A) , (23AAA), (23B ) , (23C ) , (23F), (23FA) , (24) , (46) and (47) of section 10, section 11 , section 12 ofthe Income-tax Act, 1961 .

(i) All cases of persons within the territorial jurisdiction as rmentioned in the corresponding entry ( i ) in column(3) of this Schedule and claiming exemption under clause (21 ) , (22) , (22A) , (22B) , (23 ) , (23A) , (23AAA), (23B ) , (23C ) , (23F) , (23FA) , (24) , (46) and (47) of section 10 , section 11 , section 12 ofthe Income- tax Act, 1961 .

[as per CBDT's

Notification no . 50/2014

dated 22.10.2014]

(i) All cases of persons within the territorial jurisdiction as mentioned in the corresponding entry (i ) in column(3 ) of this Schedule and claiming exeruption under clause (21), (22) , (22A), (22B ) , (23 ) , (23A), (23AAA) , (23B ) , (23C) , (23F), (23FA) , (24), (46) and (47) ofsection 10, section 11 , section 12 ofthe Income-tax Act , 1961 .

This notification shall come into force with effect from 13.08.2020.

Sd./-

(G. N. SINGH)

Joint Commissioner of Income Tax (Exemption).

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 नवम्बर 2020

[ भाग 1 4198

OFFICE OF THE JOINT COMMISSIONER OF INCOME TAX

( EXEMPTION )

2nd Floor, R.No. 204 , Metro Walk Building , E- 5 , Arera Colony, Bhopal (M.P. ) - 462016

Bhopal, the 5th October 2020 F.No. JCIT- EXEMPTION - BPL-Jurisdiction -2020-21.-

NOTIFICATION

ORDER

Consequent upon Hon'ble Commissioner of Income Tax (E) , Bhopal's order vide F.No.CIT(E )/BPL/Jurisdiction/ 2020-21 , dated- 05.10.2020 and in exercise of the powers conferred by sub- section( 1 ) and (2) of section 120 of the Central Board of Direct Taxes and all other powers enabling the undersigned in this behalf under the Income Tax Act, 1961 and in supersession of all earlier orders in this regard, I hereby makes the following amendments as a consequence to the aforesaid orders of Hon'ble CIT (E) , Bhopal in Col.2 of the Schedule annexed hereto having their headquarters at the places specified in the corresponding entries in column(2) of the said schedule shall exercise the power and perform all the functions in respect of such cases or classes of cases as specified in Col. 4 in such territorial areas specified in the corresponding entries in column (3 ) of said Schedule..

SCHEDULE

TERRITORIAL AREA

CASES OR CLASSES OF CASES

INCOME TAX AUTHORITIES

Col.4

Col.3

Col.2

Col.1

1. Dy./Asstt .

Commissioner of Income tax, (Exemption),

Bhopal

i) All cases of persons within the territorial jurisdiction as mentioned in the corresponding entry ( i) in column(3) of this Schedule and claiming exemption under clause (21 ), ( 22 ) , (22A) , (22B ) , (23) , (23A) , ( 23AAA) , (23B) , (23C) , (23F) , (23FA), (24) , (46) and (47) ofsection 10, section 11 , section 12 ofthe Income-tax Act, 1961 .

(i) Revenue Districts of ( Bhopal , Hoshangabad, Harda , Betul , Sehore , Vidisha, Raisen, Gwalior , Bhind , Datia, Shivpuri , Morena, Guna, Ashok Nagar , Sheopor , Chhatarpur , Tikamgarh , Dhar , Indore , Khandwa , Khargone , Burhanpur, Barwani , Dewas , Ujjain, Ratlam, Shajapur, Mandsaur, Neemuch , Agar, Malwa, Rajgarh, Jhabua and Alirajpur in the State of Madhya Pradesh.

4199

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 नवम्बर 2020

भाग 1 ]

( ii) All cases of persons within the territorial jurisdiction as mentioned in the corresponding entry (ii ) in Column (3) of this Schedule and claiming exemption u/s 13A and u/s 13B of the Income - tax Act, 1961.

(ii) All the Revenue District revenue in the State of Madhya Pradesh excluding district of Jabalpur as mentioned in sub point(1) of column(3) of Sr. No. 2.

(iii)All the Revenue Districts in the State of Chhattisgarh .

AND

(iii) All cases of persons within the territorial jurisdiction as mentioned in the corresponding entry(iii) in column(3) of this Schedule and claiming exemption under clause (21 ) , (22) , (22A) , (22B) , (23 ), (23A) , (23AAA) , (23B ) , (23C), (23F) , (23FA) , (24), (46) and (47) ofsection 10, section 11 , section 12 ofthe Income- tax Act , 1961 .

(iv) All cases of persons within the territorial jurisdiction as mentioned in the corresponding entry ( iv) in Column (3) of this Schedule and claiming exemption u/s 13A and u/s 13B of the Income -tax Act, 1961

(iv) Revenue Districts of Jabalpur, Balaghat, Seoni , Chhindwara,Damoh, Mandla, Sagar, Narsinghpur, Panna, Satna, Rewa, Sidhi , Shahdol , Katni , Umaria, Singrauli, Annupur and Dindori in the State of Madhya Pradesh .

2. Income Tax Officer (Exemption), Bhopal

( i) Revenue Districts of Bhopal, Hoshangabad, Harda, Betul , Sehore , Vidisha, Raisen in the State of Madhya Pradesh.

( i) All cases of persons within the territorial jurisdiction as mentioned in the corresponding entry ( i) in column (3 ) of this Schedule and claiming exemption under clause (21 ), (22) , (22A) , (22B ), (23 ) , (23A) , (23AAA ) , (23B), (23C) , (23F) , (23FA) , (24) , (46) and (47) of section 10, section 11 , section 12 ofthe Income- tax Act , 1961 .

3. Income Tax Officer (Exemption), Gwalior

(i) All cases of persons within the territorial jurisdiction as mentioned in the corresponding entry(i ) in column(3) of this Schedule and claiming exemption under clause (i) Revenue Districts of Gwalior, Bhind, Datia, Shivpuri , Morena, Guna, Ashok Nagar , Sheopur, Chhatarpur and 4200

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 नवम्बर 2020

[भाग 1

Tikamgarh in the State of Madhya Pradesh.

(21 ) , (22 ) , (22A) , (22B) , (23 ) , (23A) , (23AAA) , (23B ) , ( 23C), (23F) , (23FA) , (24) , (46) and (47) ofsection 10, section 11 , section 12 ofthe Income- tax Act, 1961 .

4. Income Tax Officer (Exemption), Indore

(i) Revenue Districts of Indore, Dhar , Khandwa, Khargone, Burhanpur and Barwani in the State ofMadhya Pradesh .

(i) All cases of persons within the territorial jurisdiction as mentioned in the corresponding entry (i) in column (3 ) of this Schedule and claiming exemption under clause (21 ), (22) , (22A) , (22B ), (23 ), (23A) , (23AAA ) , (23B ) , (23C), (23F) , (23FA) , (24) , (46) and (47) of section 10 , section 11 , section 12 ofthe Income- tax Act , 1961 .

5. Income Tax Officer (Exemption), Ujjain

( ii ) Revenue Districts of Ujjain, Dewas , Ratlam , Shajapur, Mandsaur, Neemuch, Agar, Malwa, Rajgarh , Jhabua and Alirajpur in the State of Madhya Pradesh .

( i) All cases of persons within the territorial jurisdiction as mentioned in the corresponding entry (i) in column(3 ) of this Schedule and claiming exemption under clause (21 ) , (22) , (22A) , (22B) , ( 23 ) , (23A) , (23AAA) , (23B ) , (23C) , (23F) , (23FA) , (24), (46) and (47) of section 10 , section 11 , section 12 ofthe Income-tax Act , 1961 .

This notification shall come into force with effect from 13.08.2020 .

Sd./- (G. N. SINGH)

Joint Commissioner of Income Tax (Exemption) .

4201

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 नवम्बर 2020

भाग 1 ]

विभाग प्रमुखों के आदेश कार्यालय , आयुक्त, भू- अभिलेख , मध्यप्रदेश

ग्वालियर, दिनांक 11 नवम्बर 2020 क्र. 78-2020 -CLR-भू-सर्वेक्षण- 2020.-

भू- सर्वेक्षण का प्रारम्भ

मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता (भू- सर्वेक्षण तथा भू- अभिलेख ) नियम , 2020 के नियम 10 के साथ पठित मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता , 1959 ( क्रमांक 20 सन् 1959 ) की धारा 64 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए आयुक्त, भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश एतद् द्वारा यह अधिसूचित करते हैं कि नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (6) में वर्णित क्षेत्र भू- सर्वेक्षण के अधीन लिए गए हैं :-

अनुसूची

ग्राम/नगर

तहसील

जिला

भू-सर्वेक्षण के अधीन लिए गए क्षेत्र

पटवारी हल्का क्रमांक/ सेक् टर क्रमांक

सरल क्रमांक

(6)

(4)

(2)

(ε)

(1 )

ग्राम का आबादी क्षेत्र 1

अम्बाह

मुरैना

तहसील के समस्तग्रामीण पटवारीहल्का

तहसील के समस्तग्रामीणग्राम

ग्राम का आबादी क्षेत्र 2

मुरैना

तहसील के समस्तग्रामीण पटवारीहल्का

तहसील के समस्तग्रामीणग्राम

ग्राम का आबादी क्षेत्र 3

जौरा

मुरैना

तहसील के समस्तग्रामीण पटवारीहल्का

तहसील के समस्तग्रामीणग्राम

ग्राम का आबादी क्षेत्र 4

पोरसा

मुरैना

तहसील के समस्तग्रामीण पटवारीहल्का

तहसील के समस्तग्रामीणग्राम

ग्राम का आबादी क्षेत्र 5

सबलगढ़

मुरैना

तहसील के समस्तग्रामीण पटवारीहल्का

तहसील के समस्तग्रामीणग्राम

ग्राम का आबादी क्षेत्र 6

कैलारस

मुरैना

पटवारीहल्का तहसील के समस्तग्रामीण

तहसील के समस्तग्रामीणग्राम

ग्राम का आबादी क्षेत्र 7

बामौर

मुरैना

पटवारीहल्का तहसील के समस्तग्रामीण

तहसील के समस्तग्रामीणग्राम

ग्राम का आबादी क्षेत्र 8 मुरैना

तहसील के समस्तग्रामीण पटवारीहल्का

तहसील के समस्तग्रामीणग्राम

मुरैना नगर

ज्ञानेश्वर बी. पाटील , आयुक्त.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 नवम्बर 2020

4202

ग्वालियर , दिनांक 11 नवम्बर 2020 क्र. 77-2020-CLR-भू-सर्वेक्षण- 2020.-

भू-सर्वेक्षण का प्रारम्भ

मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता (भू- सर्वेक्षण तथा भू- अभिलेख ) नियम, 2020 के नियम 10 के साथ पठित मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता , 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 64 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए आयुक्त , भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश एतद् द्वारा यह अधिसूचित करते हैं कि नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (6 ) में वर्णित क्षेत्र भू- सर्वेक्षण के अधीन लिए गए हैं : -

अनुसूची

ग्राम/नगर

तहसील

जिला

भू-सर्वेक्षण के अधीन लिए गए क्षेत्र

पटवारी हल्का क्रमांक/ सेक् टर क्रमांक

सरल क्रमांक

(6)

(4)

(2)

(1)

(3)

ग्राम का आबादी क्षेत्र सागर

सागर