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ध्य प्रदे श शासन
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सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 18] भोपाल , मंगलवार , दिनांक 12 जनवरी 2021- पौष 22 , शक 1942
विधि और विधायी कार्य विभाग
भोपाल, दिनांक 12 जनवरी 2021
क्र. 554-22 - इक्कीस-अ ( प्रा. ) . भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के अधीन मध्यप्रदेश के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित किया गया निम्नलिखित अध्यादेश सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. पी. गुप्ता, अवर सचिव.
मध्यप्रदेश अध्यादेश
क्रमांक १० सन् २०२१
मध्यप्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ( संशोधन ) अध्यादेश, २०२१
विषय- सूची
धाराएं :
१. संक्षिप्त नाम .
२. मध्यप्रदेश अधिनियम क्रमांक २६ सन् १ ९९ ५ का अस्थाई रूप से संशोधित किया जाना.
३. धारा २ का संशोधन.
४. धारा ३ का संशोधन.
५. धारा ९ का संशोधन.
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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 जनवरी 2021
मध्यप्रदेश अध्यादेश
क्रमांक १० सन् २०२१
मध्यप्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ( संशोधन ) अध्यादेश , २०२१ [" मध्यप्रदेश राजपत्र ( असाधारण ) " में दिनांक १२ जनवरी , २०२१ को प्रथम बार प्रकाशित किया गया. ]
भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित किया गया.
मध्यप्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम , १ ९९ ५ को और संशोधित करने हेतु अध्यादेश.
यतः , राज्य के विधान मण्डल का सत्र चालू नहीं है और मध्यप्रदेश के राज्यपाल का यह समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं, जिनके कारण यह आवश्यक हो गया है कि तुरंत कार्रवाई करें;
अतएव , भारत के संविधान के अनुच्छेद २१३ के खण्ड ( १ ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं :-
१. इस अध्यादेश का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ( संशोधन ) अध्यादेश , २०२१ है.
संक्षिप्त नाम.
२. इस अध्यादेश के प्रवर्तन की कालावधि के दौरान मध्यप्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम , १ ९९५ ( क्रमांक २६ सन् १ ९९ ५ ) ( जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है ) धारा ३ से ५ में विनिर्दिष्ट संशोधनों के अध्यधीन रहते हुए प्रभावी होगा.
मध्यप्रदेश अधिनियम क्रमांक २६ सन् १९९५ का अस्थाई रूप से संशोधित किया जाना.
धारा २ का संशोधन.
३. मूल अधिनियम की धारा २ के खण्ड ( घ ) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए. अर्थात्: - " ( घ ) " सदस्य " से अभिप्रेत है, आयोग का सदस्य और इसमें अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष सम्मिलित होंगे. ".
धारा ३ का संशोधन.
४. मूल अधिनियम की धारा ३ में, उपधारा ( २ ) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा स्थापित की जाए, अर्थात् :-
" ( २ ) आयोग का गठन निम्नानुसार होगा,-
(क) पांच अशासकीय सदस्यों की नियुक्ति ऐसे व्यक्तियों में से की जाएगी जो पिछड़े वर्गों से संबंधित मामलों का ज्ञान रखते हों तथा उनके कार्य के लिए जाने जाते हों;
(ख) इनमें से एक सदस्य आयोग के अध्यक्ष के रूप में एवं एक अन्य सदस्य उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जाएगा;
(ग) अध्यक्ष और कम से कम दो अन्य सदस्य पिछड़े वर्ग से संबंधित व्यक्ति होंगे और कम से कम एक सदस्य महिलाओं में से भी नियुक्त किया जाएगा. ".
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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 जनवरी 2021
धारा ९ का संशोधन.
५. मूल अधिनियम की धारा ९ में, -
(एक) उपधारा ( १ ) के खण्ड ( क ) के स्थान पर , निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात्:-
" (क) पिछड़े वर्गों के सदस्यों को संविधान के अधीन तथा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन दिए गए संरक्षण के लिए हितप्रहरी आयोग के रूप में कार्य करना और पिछड़ा वर्गों के अधिकारों एवं रक्षोपायों से कोई पात्र वंचित रह गया हो तो ऐसी शिकायतों की जांच करना; " ;
(दो) उपधारा ( २ ) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा स्थापित की जाए, अर्थात्:-
" ( २ ) राज्य सरकार, पिछड़े वर्गों को प्रभावित करने वाले सभी मुख्य नीति विषयक मामलों पर आयोग से परामर्श करेगी. ".
भोपाल
आनंदीबेन पटेल राज्यपाल
तारीख : ७ जनवरी, सन् २०२१
मध्यप्रदेश.
भोपाल , दिनांक 12 जनवरी , 2021
क्र. 554-22 - इक्कीस- अ( प्रा. ).- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ( संशोधन ) अध्यादेश , 2021 ( क्रमांक 10 सन् 2021 ) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार ,
आर. पी. गुप्ता , अवर सचिव .
MADHYA PRADESH ORDINANCE
No. 10 OF 2021
THE MADHYA PRADESH RAJYA PICHHADA VARG AYOG ( SANSHODHAN ) ADHYADESH , 2021
TABLE OF CONTENTS
Sections :
1 . Short title .
2. Madhya Pradesh Act No. 26 of 1995 to be temporarily amended .
3. Amendment of Section 2 .
4. Amendment of Section 3 .
5. Amendment of Section 9 .
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 जनवरी 2021
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MADHYA PRADESH ORDINANCE
No. 10 OF 2021
THE MADHYA PRADESH RAJYA PICHHADA VARG AYOG ( SANSHODHAN) ADHYADESH , 2021
[First published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra - ordinary ) " , dated the 12th January , 2021. ] Promulgated by the Governor in the seventy first year of the Republic of India .
An Ordinance further to amend the Madhya Pradesh Rajya Pichhada Varg Ayog Adhiniyam , 1995 .
WHEREAS , the State Legislature is not in session and the Governor of Madhya Pradesh is satisfied that circumstances exist which render it necessary to take immediate action ;
NOW , THEREFORE , in exercise of the powers conferred by clause ( 1 ) of Article 213 of the Constitution of India , the Governor of Madhya Pradesh is pleased to promulgate the following Ordinance :-
Short title .
1. This Ordinance may be called the Madhya Pradesh Rajya Pichhada Varg Ayog (Sanshodhan ) Adhyadesh , 2021 .
2. During the period of operation of this Ordinance , the Rajya Pichhade Varg Ayog Adhiniyam , 1995 ( No. 26 of 1995 ) ( hereinafter referred to as the principal Act ) shall have effect subject to the amendments specified in Sections 3 to 5 .
Madhya Pradesh Act No. 26 of 1995 to be temporarily amended .
Amendment of Section 2 .
3. For clause ( d ) of Section 2 of the principal Act , the following clause shall be substituted, namely :-
"(d) " Member " means a Member of the Commission and shall include the Chairperson and Vice- Chaiperson . " .
Amendment of Section 3 .
4. InSection 3 of the principal Act , for sub - section (2 ) , the following sub - section shall be substituted , namely
"(2) The commission shall consist of the following,-
(a) five non - official members appointed amongst the persons who have knowledge of the matters relating to backward classes and are known to have worked for their cause;
one of the members shall be appointed as the Chair - person and another member shall be appointed as the Vice- chairperson of the Commission; (b)
(c) the Chair- person and at least two other member shall be persons belonging to the backward classes and also at least one of the member shall be appointed amongst women ; " .
5. In Section 9 of the principal Act ,-
Amendment of Section 9.
(i) for clause ( a) of sub- section ( 1 ) , the following clause shall be substituted , namely :-
"( a) to act as watch- dog commission for the protection afforded to the members of the backward classes under the Constitution and under any law for the time being in force and to inquire into complaints with respect to the deprivation of rights and safeguards of the backward classes ; " ;
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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 जनवरी 2021
(ii ) for sub- section (2) , the following sub - section shall be substituted , namely :-
"(2) State Government shall consult the Commission on all major policy matters affecting the backward classes . " .
ANANDIBEN PATEL
Bhopal Dated the 7th January , 2021
Governor Madhya Pradesh .
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2021 .