(संशोधन) मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम 1996...

मध्यप्रदेश शासन

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सत्यमेव जयते

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण )

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 33]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 22 जनवरी 2021 - माघ 2, शक 1942

खनिज साधन विभाग

मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 22 जनवरी 2021

क्र. एफ-19-3-2017- बारह- 1.- खान एवं खनिज (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) की धारा 15 एवं 15- क द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, एतद्वारा , मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम, 1996 में निम्नलिखित संशोधन करती है , अर्थात्:-

:: संशोधन::

उक्त नियमों में,-

1. नियम 2 में, खण्ड (इक्कीस) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए , अर्थात्:-

(इक्कीस) "गौण खनिज" से अभिप्रेत है इन नियमों से संलग्न अनुसूची- एक, दो तथा पाँच में यथाविनिर्दिष्ट खनिज तथा ऐसे अन्य खनिज जिन्हें भारत सरकार, अधिनियम की धारा 3 (ङ) के अंतर्गत राजपत्र में अधिसूचना द्वारा , गौण खनिज के रूप में घोषित करे । " ।

2. नियम 4 में , उप-नियम (4) के स्थान पर, निम्नलिखित उप नियम स्थापित किया जाए, अर्थात्:-

"(4) कोई उत्खननपट्टा प्रदान किए जाने के लिए न्यूनतम और अधिकतम क्षेत्र निम्नानुसार होगा:

यदि स्वीकृतिकर्ता प्राधिकारी , प्रस्तावित उत्पादन स्तर भू- वैज्ञानिक अथवा भौगोलिक स्थितियों के आधार पर समाधान हो जाता है तो वह लिखित में अभिलिखित किए जाने वाले कारणों से अनुसूची-एक और अनुसूची -दो में विनिर्दिष्ट गौण खनिजों के लिए न्यूनतम एक हेक्टेयर तथा अधिकतम पचास हेक्टेयर तक के क्षेत्र पर उत्खननपट्टा प्रदान कर सकेगा । अनुसूची पाँच में विनिर्दिष्ट खनिजों के लिए आवेदन निजी भूमि पर न्यूनतम 1 हेक्टेयर तथा अधिकतम 20 हेक्टेयर तक के क्षेत्र के उत्खननपट्टा प्रदान कर सकेगा ।

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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 जनवरी 2021

परन्तु जहाँ शासकीय अथवा निजी भूमि पर अनुसूची पाँच के विनिर्दिष्ट खनिजों के लिए ई- निविदा से उत्खननपट्टा प्रदान किया जाना है वहाँ शासकीय भूमि पर अथवा शासकीय व निजी भूमि के सम्मिलित क्षेत्र पर न्यूनतम 1 हेक्टेयर तथा अधिकतम 250 हेक्टेयर तक के क्षेत्र पर उत्खननपट्टा प्रदान कर सकेगा और निजी भूमि पर 20 हेक्टेयर से अधिक परन्तु 250 हेक्टेयर तक के क्षेत्र पर उत्खननपट्टा प्रदान कर सकेगा ।

परन्तु जहां कि खनन का क्षेत्र 1 हेक्टेयर से कम है तथा 200 मीटर की परिधि में अलग अलग स्थिति है, तो इन क्षेत्रों का एक समूह बनाकर लिखित में अभिलिखित किए जाने वाले कारणों से उस सीमा तक उत्खननपट्टा स्वीकृत किया जा सकेगा जिससे कि उत्खनन के लिए न्यूनतम 1 हेक्टेयर का क्षेत्र उपलब्ध हो सके किन्तु उत्खननपट्टे के नवीनीकरण की दशा में, उत्खननपट्टा प्रदान किए जाने के लिए न्यूनतम क्षेत्र के प्रतिबन्ध लागू नहीं होंगे :

परन्तु यह और कि अनुसूची- एक के अनुक्रमांक 1 से 3 तक में विनिर्दिष्ट खनिजों के लिए ग्रेनाइट कन्जरर्वेशन एण्ड डेवलपमेन्ट रूल्स, 1999 तथा मार्बल डेवलपमेन्ट एण्ड कन्जरवेशन रूल्स, 2002 के उपबन्ध लागू होंगे ।

परन्तु यह और कि अनुसूची-एक के अनुक्रमांक 5 में विनिर्दिष्ट गौण खनिज के उत्खननपट्टे अधिकतम 10 हेक्टेयर तक ही प्रदान किये जा सकेंगे ।

परन्तु यह और भी कि यदि अनुसूची- पाँच में विनिर्दिष्ट खनिजों के ऐसे क्षेत्र जो 20 हेक्टेयर से अधिक हो तथा सघन या संलग्न हैं तो उसे 20 हेक्टेयर अथवा उससे कम टुकड़े में बांटकर स्वीकृत नहीं किया जा सकेगा ।

3. नियम 6 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम स्थापित किया जाए, अर्थात्:-

"6. उत्खननपट्टा प्रदान करने की शक्ति. अनुसूची-एक, दो और पाँच में विनिर्दिष्ट खनिजों के सम्बंध में उत्खननपट्टा सारणी के कालम (2) में उल्लिखित प्राधिकारी द्वारा कालम (3) में विनिर्दिष्ट खनिजों के लिए उसके कालम (4) की तत्स्थानी प्रविष्टि में यथाविनिर्दिष्ट सीमा के अध्यधीन रहते हुए प्रदान किया जाएगा तथा उसका इन नियमों में विहित प्रावधान अनुसार ही नवीकरण किया जा सकेगा:-

सारणी

शक्तियों की सीमा

खनिज

प्राधिकारी

अनुक्र.

(4)

(3)

(2)

(1)

संचालक

1.

जहाँ आवेदित क्षेत्र 4 हेक्टेयर से अधिक हो, वहाँ विभागीय मंत्री से स्वीकृति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करने के उपरांत ।

(1 ) अनुसूची - एक में विनिर्दिष्ट समस्त खनिज ।

जहाँ आवेदित क्षेत्र 4 हेक्टेयर से अधिक हो ।

(2) अनुसूची- दो में विनिर्दिष्ट समस्त खनिज । 66(1)

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शक्तियों की सीमा

खनिज

प्राधिकारी

अनुक्र.

(4).

(3)

(2)

(1)

(3) अनुसूची पाँच में विनिर्दिष्ट समस्त खनिज

(3.1 ) जहाँ निजी भूमि पर आवेदित क्षेत्र 20 हेक्टेयर से अधिक न हो, वहाँ विभागीय मंत्री से स्वीकृति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करने के उपरांत ।

(3.2) जहाँ शासकीय भूमि पर आवंटन ई- निविदा से किया जा रहा क्षेत्र 250 हेक्टेयर से अधिक न हो, वहाँ राज्य सरकार से स्वीकृति का पूर्व अनुमोदनं प्राप्त करने के उपरांत ।

(3.3) जहाँ निजी भूमि पर आवंटन ई- निविदा से किया जा रहा क्षेत्र 20 हेक्टेयर से अधिक हो किन्तु 250 हेक्टेयर से अधिक न हो, वहाँ विभागीय मंत्री से पूर्व अनुमोदन प्राप्त करने के उपरांत ।

(3.4) 250 हेक्टेयर तक का ई - निविदा से आवंटित किया जा रहा ऐसा क्षेत्र जिसमें शासकीय भूमि के साथ निजी भूमि का क्षेत्र भी सम्मिलित हो वहाँ राज्य सरकार से स्वीकृति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करने के उपरांत । 2.

(1 ) जहाँ आवेदित क्षेत्र 4 हेक्टेयर से अधिक न हो

1 ) अनुसूची- एक में विनिर्दिष्ट समस्त खनिज

कलक्टर/ अपर ( कलक्टर (वरिष्ठ आई.ए.एस. वेतनमान)

(2) जहाँ आवेदित क्षेत्र 4 हेक्टेयर से अधिक न हो

(2) अनुसूची- दो में विनिर्दिष्ट समस्त खनिज

टिप्पणी:

(1) अनुसूची-एक के अनुक्रमाँक 1 से 3 तक में विनिर्दिष्ट खनिजों की पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति उस प्राधिकृत अधिकारी द्वारा मंजूर की जाएगी जिसे इन खनिजों का उत्खनन पट्टा मंजूर करने की शक्ति हो । मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 जनवरी 2021

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(2) प्राधिकृत अधिकारी द्वारा आकारीय पत्थर/ मार्बल/ फर्शी पत्थर के स्वीकृत उत्खननपट्टों में ब्लाक व फर्शी पत्थर के उत्पादन के दौरान उत्पादित होने वाले वेस्ट जिसका उपयोग कटिंग , पॉलिशिंग कर ब्लाक, स्लेब्स व टाइल्स निर्माण हेतु नहीं किया जा सकता है, उसके 200 मिमी. आकार से छोटे टुकड़ों को विक्रय की अनुमति प्रदान की जा सकेगी ।

: (3) अनुसूची-एक के अनुक्रमांक 5 व 6 (क) व (ख) में विनिर्दिष्ट खनिज के शासकीय भूमि पर उत्खननपट्टे मंजूरी प्राधिकारी द्वारा इस शर्त के साथ स्वीकृत. : किए जा सकेंगे कि उत्खनन पट्टाधारी उत्खननपट्टा अवधि के दौरान पट्टा क्षेत्र से हटायी गई गौण खनिज मात्रा पर निर्धारित दर से देय रायल्टी के अलावा देय रायल्टी की 15 प्रतिशत समतुल्य राशि राज्य सरकार को अतिरिक्त भुगतान करेंगा ।

4. नियम 6- क में, उप नियम (1 ) के स्थान पर, निम्नलिखित उप नियम स्थापित किया जाये, अर्थात्:-

(1 ) इन नियमों के तहत शासकीय अथवा निजी भूमि में अनुसूची- पाँच में विनिर्दिष्ट खनिजों की खनि रियायत, (नियम 6- क के उप नियम (2) में विनिर्दिष्ट प्रकरणों को छोड़कर) निम्नानुसार आवंटित की जाएंगी :-

तालिका

खनि रियायत

क्र.

आवंटन की

प्रक्रिया

राज्य सरकार को रायल्टी व अतिरिक्त राशि भुगतान करने की शर्त पर भूमि का प्रकार

(5)

(3)

(4)

(2)

(1 )

उत्खननपट्टा

1.

ई-निविदा

से

शासकीय भूमि

1. रायल्टी दर प्रति टन तथा उसका 5 प्रतिशत आरक्षित मूल्य होगा । इस आरक्षित मूल्य से 10 प्रतिशत अथवा उससे अधिक राशि प्रथम निविदा में उद्धृत करने की शर्त पर ही निविदा उच्चतम निविदाकार को स्वीकृत की जाएगी अन्यथा पुनः निविदा आमंत्रित की जाएगी ।

2. पट्टाधारी , उत्खननपट्टा स्वीकृत होने पर, उत्खननपट्टा क्षेत्र से हटाये जाने वाले/ उपभोग की जाने वाली गौण खनिज मात्रा के लिए राज्य सरकार को प्रति टन देय रायल्टी के अलावा स्वीकृत निविदा दर अनुसार देय 66(3)

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 जनवरी 2021

खनि रियायत

क्र.

आवंटन की

प्रक्रिया

राज्य सरकार को रायल्टी व अतिरिक्त राशि भुगतान करने की शर्त पर भूमिका प्रकार

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

अतिरिक्त राशि का भुगतान करेगा ।

3. इन नियमों के अधीन उत्खननपट्टे के निष्पादन उपरांत , पट्टाधारी उत्खनन संक्रियाऐं प्रारंभ करने से पूर्व शासकीय भूमि पर समस्त आवश्यक वैधानिक अनुमतियाँ प्राप्त करेगा । उत्खननपट्टा

2.

से

ई- निविदा

ऐसी भूमि जिसमें शासकीय व निजी भूमि दोनों सम्मिलित हैं ।

1. रायल्टी दर प्रति टन तथा उसका 5 प्रतिशत आरक्षित मूल्य होगा । इस आरक्षित मूल्य से 10 प्रतिशत अथवा उससे अधिक राशि प्रथम निविदा में उधृत करने की शर्त पर ही निविदा उच्चतम निविदाकार को स्वीकृत की जाएगी अन्यथा पुनः निविदा आमंत्रित की जाएगी ।

2. पट्टाधारी उत्खननपट्टा स्वीकृत होने पर, उत्खननपट्टा क्षेत्र से हटाये जाने वाले या उपभोग की जाने वाली गौण खनिज मात्रा पर राज्य सरकार को प्रति टन देय रायल्टी के अलावा स्वीकृत निविदा दर अनुसार देय अतिरिक्त राशि का भुगतान करेगा ।

3. इन नियमों के अधीन उत्खननपट्टे के निष्पादन उपरांत, शासकीय / निजी भूमि पर पट्टाधारी समस्त आवश्यक वैधानिक अनुमतियाँ प्राप्त कर, उत्खनन संक्रियाएं प्रारंभ कर सकेगाः

परन्तु उत्खनन संक्रियाऐं प्रारंभ करने से पूर्व पट्टाधारी को भूमि स्वामी की सहमति प्राप्त करना बन्धनकारी होगा । मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 जनवरी 2021

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क्र.

खनिरियायत आवंटन की प्रक्रिया

राज्य सरकार को रायल्टी व अतिरिक्त राशि भुगतान करने की शर्त पर भूमि का प्रकार

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

3. निजी भूमि

आवेदन के

आधार पर

सीधे

उत्खननपट्टा

1. भूमि स्वामी को उत्खननपट्टा स्वीकृत होने पर, भूमि स्वामी पट्टा क्षेत्र से हटाये जाने वाले / उपभोग की जाने वाली गौण खनिज मात्रा पर प्रति टन देय रायल्टी के अलावा देय रायल्टी के 15 प्रतिशत के समतुल्य, रकम अतिरिक्त राशि के रूप में राज्य सरकार को भुगतान करेगा । उत्खननपट्टा जंब भूमि स्वामी ने स्वयं कीं भूमि पर उत्खननपट्टा प्रदान करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया हो तो ।

राज्य सरकार उपरोक्तानुसार देय रायल्टी के 15 प्रतिशत की दर में प्रत्येक 3 वर्ष की अवधि के पश्चात् पुनरीक्षण कर सकेगी ।

2. इन नियमों के अधीन उत्खननपट्टे के निष्पादन उपरांत पट्टे में सम्मिलित निजी भूमि पर पट्टाधारी समस्त आवश्यक वैधानिक अनुमतियाँ प्राप्त कर उत्खनन संक्रियाएं प्रारंभ कर सकेगा ।

4. निजी भूमि

सहमति

धारक के

आवेदन के

आधार पर

सीधे

उत्खननपट्टा

1. सहमति धारक को उत्खननपट्टा स्वीकृत होने पर, वह उत्खननपट्टा क्षेत्र से हटाये जाने वाले या उपभोग की जाने वाली गौण खनिज मात्रा पर प्रति टन देय रायल्टी का भुगतान करेगा । इसके अलावा देय रायल्टी के 15 प्रतिशत के समतुल्य रकम का भुगतान करेगा ।

उत्खननपट्टा जब भूमि स्वामी द्वारा अन्य व्यक्ति के पक्ष में उत्खननपट्टा प्रदान करने के लिए सहमति दी गयी हो ।

राज्य सरकार उपरोक्तानुसार देय रायल्टी के 15 प्रतिशत की दर में प्रत्येक 3 वर्ष की अवधि के पश्चात् पुनरीक्षण कर सकेगी । 66(5)

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 जनवरी 2021

खनि रियायत

क्र.

आवंटन की

प्रक्रिया

राज्य सरकार को रायल्टी व अतिरिक्त राशि भुगतान करने की शर्त पर भूमि का प्रकार

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

2. इन नियमों के अधीन उत्खननपट्टे के अनुबंध निष्पादन उपरांत, पट्टा क्षेत्र में सम्मिलित निजी भूमि पर पट्टाधारी उत्खनन संक्रियाएं प्रारंभ करने से पूर्व समस्त आवश्यक वैधानिक अनुमतियाँ प्राप्त करेगाः टिप्पणी

(1 ) उत्खनन पट्टाधारी को नियमानुसार देय अन्य करों और राशियों जैसे अनिवार्य भाटक, जिला खनिज प्रतिष्ठान में देय राशि आदि का भुगतान करना होगा । उत्खननपट्टा अवधि के दौरान यदि रायल्टी की दर, अन्य करों व अन्य राशियों जैसे अनिवार्य भाटक, जिला खनिज प्रतिष्ठान में देय राशि आदि पुनरीक्षित की जाती हैं, तो पुनरीक्षित दर पर इन राशियों का भुगतान करना होगा ।

(2) संचालक द्वारा ई- निविदा की कार्यवाहियाँ संचालित की जाएंगी तथा वह इस प्रयोजन के लिए सक्षम अधिकारी होगा ।

5. नियम 7 का लोप किया जाए ।

6. नियम 8 का लोप किया जाए ।

7. नियम 9 में,-

(1) शब्द "पांच रूपए मूल्य का" के स्थान पर, शब्द " सौ रूपए मूल्य का" स्थापित किए जाएं;

(2) नियम 9 के पश्चात् निम्नलिखित नियम 9 - क जोड़ा जाए, अर्थात्-

"9-क. नियम 6- क(1 ) में उल्लिखित तालिका के क्रमांक 3 एवं 4 विनिर्दिष्ट क्षेत्र पर उत्खननपट्टा मंजूर करने के लिए आवेदन , प्ररूप - एक में तीन प्रतिलिपि में सौ रूपए के स्टाम्प शुल्क के साथ प्रस्तुत किया जाएगा । आवेदन के साथ नियम 9 में उल्लिखित ब्यौरें एवं दस्तावेज संलग्न किए जाएंगे । सहमति धारक, शपथ- पत्र पर भूमि स्वामी से सहमति प्राप्त करेगा ।

(1 ) भूमि स्वामी को शपथ पत्र में बिना शर्त सहमति देना होगी और यह उत्खननपट्टा कालावधि एवं नवीकृत अवधि, यदि हो तो, के लिए वैध मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 जनवरी 2021

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होगी । यह सहमति उत्खननपट्टा कालावधि के दौरान वापस नहीं ली जाएगी ।

कलक्टर , सहमति प्राप्त होने के पश्चात् संचालक को प्रस्ताव भेजने के पूर्व, उक्त की पुष्टि के लिए भूमि स्वामी का साक्ष्य अभिलिखित करेगा और पुष्टि के पश्चात् सहमति अंतिम होगी । इस पुष्टि के पश्चात् किसी अन्य व्यक्ति को दी गयी सहमति वैध नहीं होगी ।

(2) उक्त के अलावा , आवेदक को यह सहमति देना होगी कि यदि उत्खननपट्टा स्वीकृत किया जाता है तो उत्खननपट्टा क्षेत्र से उपभोग की गई अथवा हटायी जाने वाली गौण खनिज मात्रा पर देय रायल्टी के अलावा देय रायल्टी के 15 प्रतिशत समतुल्य रकम अतिरिक्त रूप में राज्य सरकार को भुगतान करेगा ।

राज्य सरकार उपरोक्त अनुसार देय रायल्टी के 15 प्रतिशत की दर में प्रत्येक 3 वर्ष की अवधि के पश्चात् पुनरीक्षण कर सकेगी ।

(3) इन नियमों के उपबंधों के अधीन उत्खनन पट्टाधारी को नियमानुसार देय अन्य करों और राशियों जैसे अनिवार्य भाटक, जिला खनिज प्रतिष्ठान में देय राशि आदि का भुगतान करेगा । उत्खननपट्टे की अवधि के दौरान यदि रायल्टी दर, अन्य कर एवं अन्य राशियों जैसे अनिवार्य भाटक, जिला खनिज प्रतिष्ठान में देय राशि आदि की दरें पुनरीक्षित की जाती हैं तो पुनरीक्षित दर पर इन राशियों का भुगतान करेगा ।

8. नियम 10 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम स्थापित किया जाए , अर्थात्:- " 10. आवेदन फीस.-

(1 ) उत्खननपट्टे के प्रदाय या नवीकरण के लिए आवेदन अनुसूची एक एवं पांच में विनिर्दिष्ट खनिजों के लिए रूपए 25,000/- (रूपए पच्चीस हजार) तथा अनुसूची दो में विनिर्दिष्ट खनिजों के लिए रूपए 1500 /- (रूपए पन्द्रह सौ ) की शुल्क के साथ किया जा सकेगा ।

परन्तु अनुसूची एक के अनुक्रमांक 1 , 2 तथा 3 में विनिर्दिष्ट खनिजों के उत्खननपट्टे केवल पूर्वेक्षण के पश्चात् मंजूर किए जाएंगे और पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति की मंजूरी या नवीकरण के लिए आवेदन रूपए 25000 / - (रूपए पच्चीस हजार) की आवेदन शुल्क जमा करने के पश्चात् प्रस्तुत किया जा सकेगा । 66(7)

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(2) जहाँ उत्खननपट्टे के प्रदाय किए जाने या नवीकरण के आवेदन पत्र को नामंजूर कर दिया जाए या आवेदक नियम 30 के अधीन उससे अधिरोपित विशेष शर्तों के कारण पट्टा स्वीकार करने से इन्कार करता है तो उप नियम (1 ) के अधीन आवेदक द्वारा भुगतान की गई शुल्क कलक्टर / अपर कलक्टर द्वारा उसे वापस कर दी जाएगी तथा यदि आवेदक पट्टा स्वीकार करने से इन्कार करता है या आवेदन वापस ले लेता है या आवश्यक जानकारी प्रस्तुत करने में असफल रहता है तो आवेदन फीस राज्य सरकार को सम्पहृत कर ली जाएगी ।

(3) फीस की रकम शासकीय कोषालय में राजस्व प्राप्ति शीर्ष :

0853 खान और खनिज

खनि रियायत फीस , भाटक तथा रायल्टी 102 ग-

800 अन्यप्राप्तियाँ

002 शास्तितथा समपहरण सहित गौण खनिजों से प्राप्तियाँ में जमा की जाएगी तथा मूल रसीदी चालान आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया जाएगा ।

(4) नियम 41 - क के उप नियम (2 ) के खण्ड (ख ) अनुसार रूपए 25000 /-(रूपए पच्चीस हजार) का आवेदन शुल्क प्रत्येक आवेदन के साथ भुगतान किया जाएगा । इस शुल्क की राशि उप नियम (3 ) में यथानिर्दिष्ट शीर्ष में शासकीय कोषालय में जमा की जाएगी ।

9. नियम 13 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम स्थापित किया जाए, अर्थात्ः-

" 13 सार्वजनिक क्षेत्र इत्यादि के लिए समुपयोजन हेतु क्षेत्रों का आरक्षित किया जानाः-

राज्य सरकार, शासकीय राजपत्र में, अधिसूचना द्वारा किसी क्षेत्र को परिरक्षण, पर्यावरण के संरक्षण , भण्डार का निर्धारण, उत्खनन संक्रियाओं के लिए या केन्द्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा स्थापित निगम या कम्पनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 2 की उपधारा (45) के अर्थ के अंतर्गत शासकीय कम्पनी द्वारा समुपयोजन हेतु आरक्षित कर सकेगी । राज्य सरकार ऐसे आरक्षित क्षेत्र पर संबंधित निगम या शासकीय कंपनी को इन नियमों में विहित नियमों से भिन्न निबंधनों एवं शर्तों पर उत्खननपट्टा प्रदान कर सकेगी ।" ।

10. नियम 18 में, -

(1 ) शीर्षक के स्थान पर , निम्नलिखित शीर्षक स्थापित किया जाए , अर्थात्ः- मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 जनवरी 2021

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" 18. अनुसूची-एक एवं दो में विनिर्दिष्ट गौण खनिजों के उत्खननपट्टे को प्रदान करने या उसके नवीकरण के लिए आवेदन का निपटारा- " ।

(2) उपनियम (1 -क) के स्थान पर, निम्नलिखित उपनियम स्थापित किया जाये, अर्थात्ः- "(1 -क) (एक) उपनियम (1 ) के अतिरिक्त किसी ऐसे क्षेत्र के लिए ऑनलाईन प्राप्त प्रथम आवेदन के ब्यौरे आवेदन की प्राप्ति की तारीख से 15 दिवस के भीतर सर्वसाधारण की जानकारी के लिए सूचना के रूप में दो प्रमुख दैनिक हिन्दी समाचार पत्रों में तथा विभागीय ऑनलाइन पोर्टल पर प्रकाशित किए जाएंगे । प्रकाशित सूचना में सूचना प्रकाशन की दिनाँक से 30 दिवस की अवधि के भीतर अन्य आवेदक भी उक्त प्रथम आवेदित क्षेत्र पर ऑनलाइन आवेदन पत्र' प्रस्तुत कर सकेंगे । प्रकाशित सूचना में आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि का भी उल्लेख होगा । उक्त अवधि के भीतर यदि 03 अथवा 03 से अधिक विभिन्न आवेदकों के आवेदन पत्र प्राप्त होते हैं तो प्रथम आवेदन पत्र एवं उपरोक्तानुसार प्राप्त सभी आवेदन पत्रों को नियम 21 के अधीन अधिमान्यता तय करने के आशय से उसी दिन प्राप्त किया गया समझा जाएगा ।

(दो) यदि 03 से कम आवेदन पत्र प्राप्त होते हैं तो पुनः 15 दिवस की अवधि के भीतर दो प्रमुख दैनिक हिन्दी समाचार पत्रों में तथा विभागीय ऑनलाइन पोर्टल पर पुनःसूचना प्रकाशित की जाएगी । अन्य आवेदक भी प्रकाशन की दिनाँक से 15 दिवस की अवधि के भीतर उक्त आवेदित क्षेत्र पर ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकेंगे । प्रकाशित सूचना में आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि का भी उल्लेख होगा । उपरोक्त, अवधि में प्राप्त आवेदन पत्र एवं खण्ड (एक) में प्रकाशित सूचना के संदर्भ में 03 से कम प्राप्त आवेदन पत्रों को नियम 21 के अधीन अधिमान्यता तय करने के आशय से उसी दिन प्राप्त हुआ समझा जाएगा ।

(तीन)खण्ड (एक) और खण्ड-(दो) अनुसार सूचना प्रकाशन के पश्चात् भी यदि क्षेत्र पर कोई आवेदन पत्र प्राप्त नहीं होता है तो प्रथम आवेदक के पक्ष में नियमानुसार विचार किया जा सकेगाः

परन्तु यह और कि इन संशोधनों के प्रारंभ होने की तारीख से पूर्व में प्राप्त समस्त उत्खननपट्टा आवेदन एवं पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति आवेदन (उत्खननपट्टा के नवीकरण हेतु प्राप्त आवेदन पत्र एवं पूर्वेक्षण पश्चात् प्रस्तुत उत्खननपट्टा आवेदन पत्र एवं ऐसे उत्खननपट्टा अथवा पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति के आवेदन पत्र जिनमें सैद्धांतिक मंजूरी का निर्णय लिया जा चुका हो को छोड़कर) अमान्य हो जाएंगे । " । 66(9)

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 जनवरी 2021

11. नियम 18 के पश्चात्, निम्नलिखित नियम 18 क जोड़ा जाए, अर्थात्: -

" 18 क. नियम 6-क के उपनियम (1 ) में उल्लिखित तालिका के अनुक्रमांक 3 व 4 में विनिर्दिष्ट क्षेत्र पर अधिकतम 20.00 हेक्टेयर तक, अनुसूची पाँच में विनिर्दिष्ट गौण खनिजों के लिए उत्खननपट्टा प्रदान करने के लिए प्राप्त आवेदनों का निपटारा निम्नानुसार किया जाएगा:-

(1 ) निजी भूमि पर भूमि स्वामी से अथवा भूमि स्वामी की सहमति के आधार पर सहमति धारक से अनुसूची- पाँच में विनिर्दिष्ट गौण खनिजों के उत्खननपट्टे को प्रदान करने के लिए ऑनलाईन आवेदन प्राप्त होने पर उसके ब्यौरे सर्वप्रथम सम्बन्धित जिले की जिला पंचायत, जनपद पंचायत तथा ग्राम पंचायत और कलक्टरेट के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित करने हेतु परिचालित किया जाएगा । उपरोक्तानुसार प्राप्त आवेदित क्षेत्र के ब्यौरे प्रमुख दैनिक हिन्दी समाचार पत्र में सर्वसाधारण की जानकारी के लिए सूचना के रूप में प्रकाशित किए जाएंगे । इस प्रकार प्राप्त दावे/ आपत्तियों का निराकरण कलक्टर द्वारा किया जाएगा ।

(2) 15 दिवस की कालावधि के भीतर आवेदित क्षेत्र के संबंध में अभिमत देने हेतु अधिसूचित क्षेत्र में संबंधित ग्राम सभा को एवं गैर अधिसूचित क्षेत्र में संबंधित ग्राम पंचायत को सूचना दी जाएगी । यदि 15 दिवस की कालावधि के भीतर संबंधित ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत से कोई आपत्ति प्राप्त होती है तो आपत्ति का गुण- दोषों के आधार पर निराकरण किया जाएगाः

परन्तु विहित कालावधि के भीतर कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होती है तब संबंधित ग्रामसभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति समझी जाएगी ।

(3) भूमि स्वामी को उसकी स्वयं की भूमि पर अथवा सहमति धारक को उत्खननपट्टा के आवंटन में नियम 21 के उप- नियम (2) में उल्लिखित अधिमानी अधिकारों के उपबंध लागू नहीं होंगे । भूमि स्वामी द्वारा सहमति, शपथ पत्र पर दी जाएगी ।

(4)(क)कलक्टर, आवेदन प्राप्त होने पर ऐसी जाँच करेगा जैसी कि वह उचित समझे और आवेदन प्राप्त होने की तारीख से तीन माह के भीतर अपने अभिमत सहित संचालक को प्रेषित करेगा । संचालक या क्षेत्रीय प्रमुख या उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा किए गए स्थल निरीक्षण के आधार पर खनिज की उपलब्धता आदि सुनिश्चित की जाएगी । अधिकतम 20.00 हेक्टेयर तक का क्षेत्र ही मंजूर किया जा सकेगा । ऐसा क्षेत्र जो 20.00 हेक्टेयर से अधिक हो तथा सघन या संलग्न हो, उसे 20.00 हेक्टेयर अथवा उससे कम टुकड़े में बांटकर स्वीकृत नहीं किया जा सकेगा । मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 जनवरी 2021

66(10)

(ख) संचालक, अभिमत के साथ आवेदन प्राप्त होने के पश्चात् उपलब्ध' क्षेत्र के लिए खनिजों के उत्खननपट्टे को मंजूर किये जाने अथवा मंजूर किये जाने से इन्कार किये जाने का विनिश्चय कर सकेगा । परन्तु ऐसा करने से पूर्व विभागीय मंत्री का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करना अनिवार्य होगा । नियम 6- क(1 ) में उल्लिखित तालिका के अनुक्रमांक 3 पर वर्णित शर्त के अनुसार, भूमि स्वामी को उसकी स्वयं की भूमि पर सशर्त उत्खननपट्ट्टा प्रदान करने का विनिश्चय किया जाएगा । सहमति धारक को निजी भूमि पर उक्त तालिका के अनुक्रमांक 4 में उल्लिखित शर्तों पर सशर्त उत्खननपट्टा प्रदान करने का विनिश्चय किया जाएगा । आवेदन को नामंजूर किए जाने पर इसकी सूचना आवेदक को दी जाएगी ।

(ग) उपरोक्तानुसार मंजूरी का विनिश्चय करने के पश्चात् संचालक,. सर्वप्रथम विनिर्दिष्ट क्षेत्र पर देय अनिवार्य भाटक की 25 प्रतिशत राशि या रूपए 50,000/- (रूपए पचास हजार) , दोनो में से जो भी अधिक हो , 15 दिवस की अवधि के भीतर सुरक्षा राशि के रूप में जमा करने के लिए आवेदक को माँग पत्र जारी करेंगे ।

(घ) आवेदक द्वारा नियम 10 के उपनियम (3 ) में यथाउल्लिखित राजस्व आगम शीर्ष के अधीन सुरक्षा राशि विहित समयावधि के भीतर जमा की जाएगीः

परन्तु यह कि यदि सुरक्षा राशि जमा नहीं की जाती है, तो आवेदक को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् संचालक मंजूरी के विनिश्चय को निरस्त कर सकेगा या संतोषजनक कारणों से सुरक्षा राशि जमा करने के लिए अतिरिक्त समय भी दे सकेगा ।

(ड.) यदि आवेदक सुरक्षा राशि जमा करता है और 15 दिवस या ऊपर दिए गए अतिरिक्त समय के भीतर चालान की मूल प्रति प्रस्तुत कर देता है तो संचालक , 15 दिवस की अवधि के भीतर आवेदक के पक्ष में उत्खननपट्टा की सैद्धांतिक मंजूरी आशय पत्र के रूप में जारी करेगा । आशय पत्र में, आवेदक को आशय पत्र के जारी करने की दिनाँक से 18 माह की अवधि के भीतर निम्नानुसार पूर्तियाँ करने हेतु निर्देशित किया जाएगा ।

(एक) आशय पत्र धारक मंजूरी के विनिश्चित क्षेत्र में पूर्वेक्षण संक्रियाएं कर सकेगा । पूर्वेक्षण संक्रियाएं इन नियमों के अध्याय तीन- (क) के नियम (ञ) की शर्त क्रमांक (एक), (दो), (पाँच), (छह), (सात), (आठ) के अधीन होंगी । आशय पत्र धारक द्वारा उपरोक्त किसी भी शर्त का 66(11)

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उल्लंघन करने पर, संचालक, आशय पत्र को निरस्त कर सकेगा किन्तु ऐसा कोई आदेश आशय पत्र के धारक को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिये बिना नहीं किया जायेगा । यदि क्षेत्र में एक से अधिक गौण खनिज का पता चलता है जो कि आशय पत्र में विनिर्दिष्ट नहीं है, तो आशय पत्रक का धारक इसके पता चलने की सूचना ऐसे पता चलने की तिथि से 60 दिवस के भीतर संचालक को देगा तथा ऐसी सूचना के आधार पर संचालक ऐसे गौण खनिजों को आशय पत्र में सम्मिलित करने की स्वीकृति नियम 6 - क(1 ) में वर्णित तालिका के अनुक्रमांक 3 और 4 के कॉलम (5 ) में देय रायल्टी व अतिरिक्त राशि भुगतान करने की शर्त पर दे सकेगा या कारण सहित इन्कार कर सकेगा ।

परन्तु पूर्वेक्षण संक्रियाओं के दौरान यदि क्षेत्र में किसी मुख्य खनिज का पता चलता है तो आशय पत्र का धारक इसकी सूचना तत्काल संचालक को देगा तथा ऐसे मुख्यः खनिज को प्राप्त नहीं करेगा और उसका व्ययन नहीं करेगा । ऐसे प्रकरणों में भारत सरकार के नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी ।

(दो) पूर्वेक्षण संक्रिया उपरांत आशय पत्र धारक खनन योजना तैयार कर नियम 42 के अनुसार खनन योजना का अनुमोदन संचालक से करवाएगा ।

(तीन) आशय पत्र धारक पर्यावरणीय अनुमति तथा अन्य सभी आवश्यक वैधानिक अनुमतियाँ तथा अनापत्तियाँ भी प्राप्त करेगा । अनुमोदित खनन योजना एवं पर्यावरणीय अनुमति 18 माह की अवधि अथवा उसके पूर्व संचालक के समक्ष प्रस्तुत करेगाः

परन्तु यदि वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 से प्रभावित भूमि है तो आशय पत्र के धारक को 18 माह के स्थान पर तीन वर्ष की अवधि के भीतर पूर्तियाँ करने हेतु निर्देशित किया जाएगा । सैद्धांतिक मंजूरी प्राप्त होने पर आशय पत्र का धारक सैद्धांतिक मंजूरी प्रदत्त क्षेत्र के लिए सर्वप्रथम पूर्वेक्षण संक्रिया करने से पूर्व सक्षम विभाग से वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत विधिवत अनुमति प्राप्त करेगा । पूर्वेक्षण कार्य उपरांत खण्ड (दो) के अनुसार खनन योजना तैयार कराकर अनुमोदित करा सकेगा । आशय पत्र का धारक वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत खनन पूर्व अनुमति, पर्यावरणीय अनुमति तथा अन्य सभी आवश्यक वैधानिक अनुमतियाँ / अनापत्तियाँ प्राप्त कर अनुमोदित खनन योजना सहित 03 वर्ष की अवधि अथवा उसके पूर्व संचालक के समक्ष प्रस्तुत करेगा । मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 जनवरी 2021

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(च) आशय पत्र का धारक उपरोक्त उल्लिखित पूर्तियाँ 18 माह / तीन वर्ष अथवा उसके पूर्व की समयावधि के भीतर कर सकेगा । उपरोक्त समयावधि के अतिरिक्त संचालक, विभागीय मंत्री से पूर्व अनुमोदन प्राप्त. करने के पश्चात् उपरोक्तानुसार पूर्ति करने हेतु अधिकतम 2 वर्ष की अतिरिक्त समयावधि प्रदान कर सकेंगे । उपरोक्तानुसार प्रदत्त समयावधि में आशय पत्र के धारक द्वारा समस्त पूर्तियाँ करने पर संचालक उसके पक्ष में एक माह की अवधि के भीतर अथवा संचालक द्वारा अभिलिखित किए जाने वाले कारणों के आधार पर प्रदान की गयी अतिरिक्त अवधि के भीतर प्ररूंप-सात में पट्टा विलेख निष्पादित करने का आदेश दे सकेगा । इस अवधि में विलेख का निष्पादन व पंजीयन , नियम 26 के अनुसार जिला स्तर पर कलक्टर एवं आशय पत्र का धारक के मध्य प्ररूप-सात में किया जाएंगा। खण्ड (ग) के अनुसार जमा सुरक्षा राशि उत्खननपट्टा विलेख निष्पादन के लिए प्रतिभूति निक्षेप मान्य की जाएगी ।

(छ) आशय पत्र जारी होने की दिनाँक से नियत समयावधि में विनिर्दिष्ट शताँ को पूरा करने में विफल रहने की दशा में आशय पत्र को स्वमेव निरस्त मान्य समझा जावेगा एवं आशय पत्र के धारक द्वारा जमा की गई सुरक्षा राशि राजसात हो जायेगी ।

(ज) उत्खननपट्टे की कालावधि 30 वर्ष होगी । उत्खननपट्टा कालावधि के दौरान स्वीकृत खनिज के प्रसंस्करण हेतु रूपए 25 करोड़ अथवा इससे अधिक के निवेश से उद्योग स्थापित करने पर दो बार 10-10 वर्ष की अवधि के लिए उत्खननपट्टे का नवीकरण किया जा सकेगा ।

उपरोक्तानुसार निजी भूमि पर स्वीकृत उत्खननपट्टा की कालावधि समाप्ति अथवा समय पूर्व समाप्त हो जाने के पश्चात् उत्खननपट्टा में धारित क्षेत्र का निवर्तन नियम 41 -क में विहित प्रक्रिया अनुसार ई-निविदा से किया जाएगा ।

(झ) निष्पादित किए जाने वाले विलेख में निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों का समावेश किया जाएगा:

(एक) नियम 6- क(1 ) में दर्शित सारणी के अनुक्रमांक 3 में यथावर्णित अनुसार भूमि स्वामी को उसकी भूमि पर तथा अनुक्रमांक 4 में यथा वर्णित शर्त अनुसार भूमि स्वामी के सहमति धारक को निजी भूमि पर उत्खननपट्टा स्वीकृत होने के पश्चात् उत्खननपट्टा क्षेत्र से हटायी जाने वाली/ उपभोग की जाने वाली गौण खनिज की मात्रा पर अनुसूची-छह में यथाविहित प्रति टन निर्धारित दर के अनुसार कुल 66(13)

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देय रायल्टी व देय रायल्टी के अतिरिक्त 15 प्रतिशत के समतुल्य अतिरिक्त राशि का भुगतान राज्य सरकार को करना होगा ।

राज्य सरकार उपरोक्तानुसार देय रायल्टी के 15 प्रतिशत की दर में प्रत्येक 3 वर्ष की अवधि के पश्चात् पुनरीक्षण कर सकेगी । (दो) उत्खननपट्टाधारी इन नियमों के उपबंधों के अधीन नियमानुसार देय अन्य करों और राशियों जैसे अनिवार्य भाटक, जिला खनिज प्रतिष्ठान में देय राशि आदि का भुगतान करेगा । उत्खननपट्टे की अवधि के दौरान यदि रायल्टी दर, अन्य कर एवं अन्य राशियों जैसे अनिवार्य भाटक, जिला खनिज प्रतिष्ठानः में देय राशि आदि की दरें पुनरीक्षित की जाती हैं तो पुनरीक्षित दर पर इन राशियों का भुगतान करेगा ।

(तीन) यदि उत्खननपट्ट्टा प्रदान किए जाने के पश्चात पट्टा क्षेत्र में एक या एक से अधिक ऐसे गौण खनिज का पता चलता है जो पट्टे में विनिर्दिष्ट नहीं है तो पट्टेदार इसका पता चलने की रिपोर्ट, ऐसे पता चलने की तारीख से 60 दिवस की कालावधि के भीतर संचालक को भेजेगा । पट्टेदार ऐसे गौण खनिजों को तब तक प्राप्त नहीं करेगा जब तक कि ऐसे गौण खनिज / खनिजों को पट्टे में सम्मिलित करने का आदेश संचालक से प्राप्त न कर लिया जाए । पट्टे में ऐसे गौण खनिज / खनिजों को सम्मिलित करने के पश्चात्, पट्टेदार ऐसे निकास / खपत किए जाने वाले गौण खनिज की मात्रा के लिए राज्य सरकार को देय रायल्टी एवं देय रोयल्टी के 15 प्रतिशत के समतुल्य अतिरिक्त राशि, देय अन्य कर एवं राशियां जैसे अनिवार्य भाटक, जिला खनिज प्रतिष्ठान में देय राशि आदि का भुगतान करेगाः

परन्तु उत्खननपट्टा प्रदान किए जाने के पश्चात् क्षेत्र में यदि किसी मुख्य खनिज होने का पता चलता है तो पट्टाधारक उसकी सूचना तत्काल संचालक को देगा तथा पट्टा क्षेत्र से ऐसे मुख्य खनिज को प्राप्त नहीं करेगा और उसका व्ययन नहीं करेगा । ऐसे प्रकरणों में भारत सरकार के नियमों के अनुसार कार्यवाही की जाएगी ।

12. नियम 21 में,-

(1 ) उपनियम (2 ) में, द्वितीय परंतुक के स्थान पर, निम्नलिखित परंतुक स्थापित किया जाए, अर्थात्:-

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"परन्तु यह और कि उपरोक्त अधिमान्यताएं किसी क्षेत्र के लिए प्राप्त प्रथम आवेदन पत्र एवं नियम 18 के उप नियम (1 - क) के खण्ड (एक) और (दो) अनुसार प्राप्त सभी आवेदन पत्रों पर ही मान्य होगीः";

(2) उपनियम (2) में, खण्ड (चार ) में, द्वितीय परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक जोड़ा जाए , अर्थात्:-

: "परंतु यह और अनुसूची- एक के अनुक्रमांक 5 तथा अनुक्रमांक 6 (ख ) में विनिर्दिष्ट खनिज के लिए शासकीय भूमि पर उत्खननपट्टे के आवेदन में, किसी क्षेत्र पर अंतिम पूर्व विधिमान्य पट्टाधारी / ठेकेदार या उसके विधिक उत्तराधिकारियों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी । " ।

13. नियम 22 में उपनियम (3) में, खण्ड (ख) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए अर्थात्: -

" (ख) उत्खननपट्टा - ई- निविदा से अथवा आवेदन पत्र के आधार पर स्वीकृत उत्खननपट्टा की कालावधि 30 वर्ष होगी । उत्खननपट्टा कालावधि के दौरान स्वीकृत खनिज के प्रसंस्करण हेतु रूपए 25 करोड़ अथवा इससे अधिक के निवेश से उद्योग स्थापित करने पर दो बार 10-10 वर्ष की अवधि के लिए उत्खननपट्टे का नवीकरण किया जा सकेगाः

परन्तु आवेदन के आधार पर स्वीकृत उत्खननपट्टों की अवधि की समाप्ति पर अथवा समय पूर्व समाप्त हो जाने के पश्चात् उत्खननपट्टा में धारित क्षेत्र का निवर्तन नियम 41 -क में विहित प्रक्रिया अनुसार ई- निविदा से किया जाएगा । " । 14. नियम 25 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम स्थापित किया जाए, अर्थात्:-

" 25. प्रतिभूति निक्षेप और प्रतिभू.-

(1) उत्खननपट्टे के लिए आवेदक नियम 26 में विनिर्दिष्ट विलेख के निष्पादन के पूर्व आकारीय पत्थर, ग्रेनाइट , डोलेराइट, रायोलाइट, संगमरमर तथा अन्य आग्नेय , परिवर्तित, और अवसादी चट्टानों के सम्बन्ध में रूपए 50,000 /- (रूपए पचास हजार ) , जिसका उपयोग विशिष्ट आकार के ब्लाक्स, स्लेब्स तथा टाइल्स बनाने के लिए काटने तथा तराशने के लिए किया जाता है और चूना पत्थर तथा अनुसूची-एक में विनिर्दिष्ट अन्य खनिजों की अनुसूची - दो में विनिर्दिष्ट खनिजों के' उत्खनन के पट्टे के सम्बंध में रूपए 5,000/- (रूपए पाँच हजार) प्रतिभूति निक्षेप रूप में नियम 10 के उपनियम (3) में विनिर्दिष्ट शीर्ष में जमा करेगा ।

परंतु अनुसूची-पांच में यथाविनिर्दिष्ट गौण खनिज के उत्खननपट्टे के लिए प्ररूप - सात में विलेख के निष्पादन के पूर्व देय अनिवार्य भाटक राशि की 25 प्रतिशत राशि या रूपए 50,000/- (रूपए पचास हजार) जो 66(15)

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भी अधिक हो और प्रतिभूति राशि इन नियमों में विहित किए गए अनुसार जमा किए जाने की अपेक्षा की जाएगी ।

(2) आवेदक दो वर्ष के अनिवार्य भाटक के बराबर की राशि का प्रतिभू बंधपत्र प्ररूप - छह में सम्यक रूप से भरकर या इसकी समतुल्य राशि की बैंक गारंटी भी प्रस्तुत करेगा ।

परंतु किसी सहकारी सोसायटी/ सहयोजन की दशा में सक्षम प्राधिकारी द्वारा उपनियम (2) के उपबंधों का अधित्यक्त किया जा सकेगा । (3) यदि उपनियम (1 ) के अधीन जमा प्रतिभूति निक्षेप को इन नियमों के अधीन सम्पहृत नहीं किया जाता है और पट्टाधारी के खिलाफ कोई अन्य देय बकाया नहीं है, तो पट्टे के अवसान पर प्रतिभूति निक्षेप कलक्टर द्वारा वापस की जाएगी । " ।

15. नियम 27 में, उपनियम (1 ) में सारणी के स्थान पर, निम्नलिखित सारणी स्थापित की जाए, अर्थात्ः-

"सारणी

(क) 20 हैक्टेयर से अनधिक क्षेत्र

न्यूनतम रूपए 500 / - (रूपए पाँच सौ) के अध्यधीन रहते हुए रूपए 125 /- (रूपए एक सौ पच्चीस) प्रति हेक्टेयर या उसके किसी भाग के लिए ।

रूपए 250 /- (रूपए दो सौ पचास ) प्रति हेक्टेयर या उसके किसी भाग के लिए । " ।

(ख ) 20 हैक्टेयर से अधिक क्षेत्र

16. नियम 29 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम स्थापित किया जाए , अर्थात्:-

"29. भाटक, रायल्टी एवं अन्य देय राशियाँ.-

(1 ) जब कोई उत्खननपट्टा प्रदान या नवीकृत किया जाता है, तो –

(क) अनुसूची- एक तथा दो में विनिर्दिष्ट खनिजों के लिए अनिवार्य भाटक अनुसूची- चार में विनिर्दिष्ट दरों पर प्रभारित किया जाएगा और अनुसूची- पांच में विनिर्दिष्ट खनिजों के लिए अनिवार्य भाटक अनुसूची-सात में विनिर्दिष्ट दरों पर प्रभारित किया जाएगा ।

(ख) चूना पत्थर के सिवाय , अनुसूची-एक तथा दो में विनिर्दिष्ट खनिजों के लिए , रायल्टी, अनुसूची- तीन में विनिर्दिष्ट दरों पर प्रभारित की जाएगी । अनुसूची- पांच में विनिर्दिष्ट खनिजों के लिए रायल्टी अनुसूची- छह में विनिर्दिष्ट दरों पर प्रभारित की जाएगी । मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 जनवरी 2021

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(ग ) चूना पत्थर पर रायल्टी की दर वही होगी जैसी कि अधिनियम की अनुसूची दो में चूना पत्थर के लिए समय - समय पर भारत सरकार द्वारा नियत की जाए ।

(घ) सतह भाटक, पट्टाधारी द्वारा दखल में के अथवा उपयोग किए गए क्षेत्र के लिए कलक्टर द्वारा समय- समय पर विहित दरों पर प्रभारित किया जाएगा ।

(ङ) अनुसूची- पांच में विनिर्दिष्ट गौण खनिजों की दशा में और नियम 6-कं (1 ) में उल्लिखित सारणी के अनुसार पट्टा क्षेत्र से प्रेषित या उपभोग किए गए गौण खनिज की मात्रा पर ई- निविदा के माध्यम से मंजूर किए गए उत्खननपट्टे में देय रायल्टी के अतिरिक्त, पट्टाधारी मंजूर निविदा दर के अनुसार देय अतिरिक्त राशि का भुगतान करने का दायी होगा और ऐसे मामलों में जहां पट्टाधारी के आवेदन के आधार पर उत्खननपट्टा मंजूर किया गया है वहां पट्टाधारी देय रायल्टी के अतिरिक्त यथास्थिति, उपरोक्त कथित सारणी में यथा उल्लिखित विहित दर के अनुसार अतिरिक्त राशि का भुगतान करने का दायी होगा ।

(च) अनुसूची- एक के अनुक्रमांक 5 व 6 (क) व (ख ) में विनिर्दिष्ट खनिजों के शासकीय भूमि पर स्वीकृत उत्खननपट्टे जो देय रायल्टी के 15 प्रतिशत समतुल्य राशि राज्य सरकार को अतिरिक्त भुगतान करने की शर्त पर स्वीकृत किए गए हैं, उन प्रकरणों में भी उत्खनन पट्टाधारी देय रायल्टी के अतिरिक्त , देय रायल्टी के 15 प्रतिशत के समतुल्य रकम का अतिरिक्त राशि के रूप में भुगतान करने का दायी होगा ।

(2) यदि अनुसूची-एक, अनुसूची दो और अनुसूची -पाँच में से विनिर्दिष्ट खनिजों के स्वीकृत उत्खननपट्टे में एक ही क्षेत्र में एक से अधिक खनिज उत्खनन की अनुमति दी जाती है, तो प्रत्येक खनिज के संबंध में अलग-अलग अनिवार्य भाटक प्रभारित किया जा सकेगा । उक्त प्रावधान * खनि रियायत नियम 1960 के तहत पूर्व में स्वीकृत खनिपट्टों में सम्मिलित अनुसूची पाँच के गौण खनिजों पर भी प्रभावशील होंगे ।

परन्तु यह कि अनुसूची- एक और अनुसूची- दो में विनिर्दिष्ट. उत्खननपट्टा तथा नियम 6- क (2 ) के अधीन अनुसूची-पांच में विनिर्दिष्ट खनिजों के लिए स्वीकृत उत्खननपट्टे, प्रत्येक खनिज के सम्बन्ध में अनिवार्य भाटक या रायल्टी जो भी अधिक हो , का भुगतान करने के दायी होंगे:

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परन्तु यह और कि इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात् अनुसूची पाँच में विनिर्दिष्ट प्रत्येक गौण खनिज के संबंध में नियम 6- क(1 ) के अधीन स्वीकृत उत्खननपट्टों में अनिवार्य भाटक या उप नियम (1 ) के खण्ड (ड़. ) के अनुसार देय रायल्टी तथा देय अतिरिक्त राशि, जो भी अधिक हो, भुगतान का दायी होगा ।

(3) अनुसूची- एक तथा अनुसूची- दो में विनिर्दिष्ट खनिजों की दशा में किसी पट्टा लिखत में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी पट्टेदार, निकाले गए और / या खपाए गए किसी खनिजों के सम्बन्ध में अनुसूची- तीन तथा अनुसूची- चार में समय समय पर विनिर्दिष्ट दरों में रायल्टी/ भाटक का भुगतान करेगाः

परन्तु अनुसूची- पाँच में विनिर्दिष्ट खनिजों की दशा में किसी पट्टा लिखत में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी पट्टेदार, निकाले गए और/ या खपाए गए किसी खनिज के सम्बन्ध में अनुसूची- छह तथा अनुसूची-सात में समय समय पर विनिर्दिष्ट दरों से रायल्टी तथा इन नियमों के अधीन देय अतिरिक्त राशि / भाटक का भुगतान करेगा ।

(4) राज्य सरकार, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, (अनुसूची-तीन एवं छह तथा अनुसूची - चार और सात को संशोधित कर सकेगी, जिससे कि) किसी खनिज के लिए अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से देय रायल्टी/ भाटक की दर में वृद्धि की जा सकेगी या उसे घटाया जा सकेः परन्तु यह कि किसी भी खनिज के सम्बंध में रायल्टी/ अनिवार्य भाटक की दर तीन वर्ष की किसी कालावधि के दौरान एक से अधिक बार नहीं बढ़ाई जाएगी ।

(5) ग्रेनाइट तथा संगमरमर का कोई भी ब्लाक, चाहे वह प्रसंस्करित अथवा कच्चे स्वरूप में हो या अन्य कोई खनिज , विधिमान्य अभिवहन पास के बिना पट्टा क्षेत्रों में से किसी क्षेत्र से नहीं भेजा जाएगा । इन नियमों के अधीन देय अन्य कर / राशियां आदि को जमा करने के पश्चात् पट्टेदार उस मात्रा के लिए , जिसका परिवहन अभिप्रेत है, स्वीकृत पट्टा क्षेत्र से उत्खनित खनिज में से खनिज ले जाने वाले प्रत्येक वाहन के साथ विहित अनुसार अभिवहन पास जारी करेगा । यह प्रक्रिया इलेक्ट्रानिक अभिवहन पास (ई.टी.पी. ) के रूप में की जा सकेगी । इन नियमों के उल्लंघन का परिणाम ऐसी किसी कार्रवाई को, जो पट्टेदार के विरूद्ध हो सके, प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना कलक्टर द्वारा प्रतिभूति निक्षेप के सम्पहरण हो सकेगा । मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 जनवरी 2021

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(6) अभिवहन पास प्ररूप नौ में होगा । अन्य राज्यों से परिवहित होकर आने वाले गौण खनिज पर रूपए 25/- (रूपए पच्चीस) प्रति घनमीटर की दर से विनियमन शुल्क विहित प्रक्रिया अनुसार लिया जाएगा ।

(7) जिला खनिज प्रतिष्ठान में अभिदाय की जाने वाली रकम.-

इन नियमों के अधीन अनुसूची- एक, दो और पाँच में विनिर्दिष्ट गौण खनिज के उत्खननपट्टों के पट्टाधारक उस जिले, जिसमें उत्खनन संक्रियाएं की जा रही हैं के जिला खनिज प्रतिष्ठान को रायल्टी के भुगतान करने के अतिरिक्त देय रायल्टी की 10 प्रतिशत के समतुल्य रकम का भुगतान करेगा । किन्तु दिनाँक 12/01/2015 के पूर्व अनुसूची पाँच. में विनिर्दिष्ट गौण खनिजों के जो खनिपट्टे मुख्य खनिज के रूप में स्वीकृत होकर निरन्तर है के पट्टाधारी को खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 के उपबंधों के अनुसार देय रायल्टी के 30 प्रतिशत के समान रकम का भुगतान जिला खनिज प्रतिष्ठान को करना होगा । जिला खनिज प्रतिष्ठान में जमा राशि का उपयोग मध्यप्रदेश जिला खनिज प्रतिष्ठान नियम, 2016 के अनुसार किया जाएगा ।

स्पष्टीकरण : डोलोमाइट खनिज की रायल्टी रूपए 100/- प्रति टन है । यदि उत्खननपट्टा इन नियमों के अधीन स्वीकृत हुआ है और यदि डोलोमाइट पट्टाधारी द्वारा किसी माह में 1000 टन डोलोमाइट खनिज मात्रा डिस्पेच / खपत कर दी गई है एवं उसे उत्खननपट्टा 15 प्रतिशत अतिरिक्त राशि के भुगतान की शर्त के अध्यधीन उसके पक्ष में स्वीकृत हुआ है, तो उसके द्वारा जमा की जाने वाली कुल रायल्टी रूपए 1,00,000 /- (रूपए एक लाख) होगी एवं रूपए 15,000/ - (रूपए पन्द्रह हजार) की राशि उसके द्वारा अतिरिक्त रूप से जमा करानी होगी । उक्त के अलावा पट्टाधारी रायल्टी की 10 प्रतिशत समतुल्य राशि जो कि रूपए 10,000 /- होती है, जिला खनिज प्रतिष्ठान में उसके द्वारा जमा की जाएगीः

परन्तु यदि अधिनियम के उपबंधों के अधीन दिनाँक 12/01/2015 के पूर्व डोलोमाइट का खनिपट्टा स्वीकृत है तो ऐसे प्रकरणों में रूपए 1,00,000/- (रूपए एक लाख) रायल्टी की 30 प्रतिशत समतुल्य राशि अर्थात् रूपए 30,000 / - (रूपए तीस हजार) जिला खनिज प्रतिष्ठान में जमा करना होगा ।

(8) जहाँ किसी मुख्य खनिज का खनिपट्टा, खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 के प्रावधान एवं इसके अधीन बनाए गए नियमों के अंतर्गत स्वीकृत किया गया है वहां ऐसे स्वीकृत खनिपट्टों में 66(19)

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अनुबंध निष्पादन के पश्चात् यदि इन नियमों की अनुसूची- एक, दो एवं पाँच में विनिर्दिष्ट गौण खनिज पाए जाते हैं तो ऐसे पाए गए खनिजों को खनिपट्टे में नियमानुसार सम्मिलित किया जा सकेगा । ऐसे शामिल किए गए गौण खनिज पर अधिसूचित रायल्टी के अतिरिक्त कोई अन्य राशि जैसा कि राज्य शासन द्वारा विहित किया जाए, अतिरिक्त रूप से देय होगी ।

परन्तु ऐसे गौण खनिज की खपत/ हटाने से पूर्व खनिपट्टा धारी द्वारा इन गौण खनिजों के लिए माइनिंग प्लान / स्कीम का पृथक् से अनुमोदन संचालक / भारतीय खान ब्यूरो से कराना अनिवार्य होगा ।

17. नियम 30 में,-

(1) उप नियम (1 ) में,-

(क) खण्ड (क) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए , अर्थात्ः- " (क) पट्टेदार प्रत्येक वर्ष के लिए अनुसूची- एक और अनुसूची- दो में विनिर्दिष्ट खनिजों के लिए अनुसूची- चार में तथा अनुसूची पांच में विनिर्दिष्ट खनिजों के लिए अनुसूची- सात में विनिर्दिष्ट दरों के अनुसार पूरे वर्ष के लिए अनिवार्य भाटक का अग्रिम भुगतान वर्ष के प्रथम माह की 20 तारीख या उसके पूर्व करेगा । " ।

(ख) खण्ड (ख) में विद्यमान परंतुक के पश्चात् पूर्णविराम के स्थान पर कोलन स्थापित किया जाये तदुपरांत निम्नलिखित परंतुक जोड़ा जाए, अर्थात्ः- "परन्तु यह और कि अनुसूची- पाँच में विनिर्दिष्ट गौण खनिजों के ई-निविदा से स्वीकृत उत्खननपट्टों में उत्खनन पट्टाधारी देय रायल्टी के भुगतान के अतिरिक्त स्वीकृत निविदा दर अनुसार देय अतिरिक्त राशि का भी भुगतान करेगा । अनुसूची-(पांच) में विनिर्दिष्ट खनिजों की ई- निविदा के बिना स्वीकृत उत्खननपट्टों में देय रायल्टी के भुगतान के अतिरिक्त , देय रायल्टी के 15 प्रतिशत के समतुल्य रकम का अतिरिक्त राशि के रूप में भुगतान करेगा । राज्य सरकार उपरोक्त अनुसार देय रायल्टी के 15 प्रतिशत की दर में प्रत्येक 3 वर्ष की अवधि के पश्चात् पुनरीक्षण कर सकेगी । तदनुसार पुनरीक्षित दर से अतिरिक्त राशि का भुगतान करना होगाः

परन्तु यह और कि अनुसूची- एक के अनुक्रमांक 5 व 6 (क) व (ख) में विनिर्दिष्ट खनिजों के शासकीय भूमि पर स्वीकृत उत्खननपट्टे जो देय रायल्टी के 15 प्रतिशत समतुल्य राशि राज्य सरकार को अंतिरिक्त भुगतान करने की शर्त पर स्वीकृत किए गए हैं, उन प्रकरणों में मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 जनवरी 2021

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भी उत्खनन पट्टाधारी देय रायल्टी के भुगतान के अतिरिक्तं देय रायल्टी के 15 प्रतिशत के समतुल्य रकम का अतिरिक्त राशि के रूप में भुगतान करेगा । " ।

(ग) खण्ड (ग) में अंत में पूर्णविराम के स्थान पर कोलन स्थापित किया जाये तदुपरांत निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाए , अर्थात्ः-

"परन्तु यह और कि इन नियमों के अधीन अनुसूची- एक, दो एवं पाँच में विनिर्दिष्ट खनिजों के स्वीकृत उत्खननपट्टों में पट्टेदार द्वारा प्रतिमाह उपभोग में लाए गए या निकास किये गये खनिज की देय रायल्टी राशि के अलावा देय रायल्टी की 10 प्रतिशत समतुल्य राशि संबंधित जिला खनिज प्रतिष्ठान को भुगतान करना होगा । यदि अनुसूची-पाँच में विनिर्दिष्ट गौण खनिजों के खनिपट्टे दिनाँक 12/01/2015 के पूर्व मुख्य खनिज के रूप में स्वीकृत होकर निरंतर हैं तो पट्टेदार को खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 के प्रावधानों के अनुसार देय रायल्टी के 30 प्रतिशत के समतुल्य राशि का भुगतान जिला खनिज प्रतिष्ठान को करना होगा । जिला खनिज प्रतिष्ठान में जमा राशि का उपयोग मध्यप्रदेश जिला खनिज प्रतिष्ठान नियम , 2016 के अनुसार किया जाएगा । " ।

(घ) खण्ड (घ) में शब्द "भूतल भाटक" के पश्चात्, निम्नलिखित शब्द अंतःस्थापित किए जाएं, अर्थात्ः-

"जिला खनिज प्रतिष्ठान की राशि व अन्य देय राशियां ।" ।

(2) उपनियम (14) के स्थान पर, निम्नलिखित उपनियम स्थापित किया जाए, अर्थात्ः-

" (14) पट्टाधारी, पट्टा क्षेत्र से खनिज या उसके उत्पाद के परिवहन करने वाले प्रत्येक वाहन के लिए अभिवहन पास प्ररूप- नौ में जारी करेगा । यह प्रक्रिया इलेक्ट्रानिक अभिवहन पास (ई.टी.पी.) के रूप में भी की जा सकेगी । " ।

(

3 ) उप नियम (20) में, खण्ड (ग) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड जोड़ा जाए , अर्थातः-

" (घ) न्यूनतम 75 प्रतिशत मजदूर जो कि मध्यप्रदेश के मूल निवासी हों को नियोजन प्रदान करना अनिवार्य होगा । " ।

8. नियम 36, 37, 38, 39, 40 और 41 का लोप किया जाए । 66(21)

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 जनवरी 2021

19. अध्याय छह के पश्चात्, निम्नलिखित अध्याय जोड़ा जाए ।

अध्याय 6 -क

41-क - नियम छह-क के उप नियम (1 ) की तालिका में उल्लिखित अनुक्रमांक 1 व 2 में विनिर्दिष्ट क्षेत्र पर अनुसूची पाँच में विनिर्दिष्ट गौण खनिजों के लिए ई- निविदा द्वारा उत्खननपट्टों का प्रदाय ।

(1 ) ई-निविदा के माध्यम से आवंटित किए जाने वाली शासकीय व निजी भूमि के क्षेत्र की सीमा शासकीय व निजी भूमि के क्षेत्र को अनुसूची- पाँच के खनिजों के लिए उत्खननपट्टे का प्रदान ई- निविदा द्वारा निम्नानुसार किया जाएगा -

(क) शासकीय भूमि का क्षेत्र जो 1.00 हेक्टेयर से अधिक हो किन्तु 250.00 हेक्टेयर से अधिक न हो ।

(ख) निजी भूमि का ऐसा क्षेत्र जो 20.00 हेक्टेयर से अधिक हो किन्तु 250.00 हेक्टेयर से अधिक न हो ।

(ग) 1.00 हेक्टेयर से अधिक परन्तु 250.00 हेक्टेयर से अधिक न हो तक का ऐसा क्षेत्र जिसमें शासकीय भूमि व निजी भूमि दोनो सम्मिलित हो ।

(2) ई- निविदा के माध्यम से आवंटित किए जाने वाले क्षेत्रों का प्रारंभिक चयन.-

(क) उप नियम (1 ) में विहित अनुसार, जिले के अधीन , जिस क्षेत्र में खनिज की विद्यमानता के पर्याप्त साक्ष्य नहीं हैं, उन क्षेत्रों को जिला स्तर पर संबंधित कार्यालय कलक्टर (खनिज शाखा), स्वप्रेरणा से निरीक्षण कर ई- निविदा से आवंटित किए जाने के लिए प्रारंभिक रूप से चयनित की जा सकेगी । ऐसे क्षेत्र के संबंध में संबंधित कलक्टर (खनिज शाखा) द्वारा 15 दिवस की अवधि के भीतर अभिमत देने हेतु अधिसूचित क्षेत्र में संबंधित ग्राम सभा को एवं गैर अधिसूचित क्षेत्र में संबंधित ग्राम पंचायत को सूचना दी जाएगी । यदि 15 दिवस की अवधि के भीतर संबंधित ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत से कोई आपत्ति प्राप्त होती है तो आपत्ति का निराकरण गुण-दोषों के आधार पर किया जाएगाः

परन्तु विहित अवधि के दौरान कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होती है तो यह समझा जाएगा कि संबंधित ग्रामसभां/ ग्राम पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है । मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 जनवरी 2021

66(22)

(ख ) जिले के अधीन ऐसे क्षेत्र जो कि खण्ड (क) में सम्मिलित नहीं हैं, और उस क्षेत्र में गौण खनिज की विद्यमानता के पर्याप्त साक्ष्य नहीं हैं, ऐसे क्षेत्रों में उत्खननपट्टा हेतु ई- निविदा से आवंटित करने के लिए प्ररूप- इकतीस में जिला स्तर पर आवेदक नियम 10 के उप नियम (3) में नियत आवेदन शुल्क के साथ आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकेंगे । आवेदक को आवेदन पत्र के साथ अधिसूचित क्षेत्र होने पर संबंधित ग्रामसभा का अनापत्ति प्रस्ताव एवं गैर अधिसूचित क्षेत्र होने पर ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रस्ताव, संबंधित भूमि स्वामी का ई-निविदा से आवंटित करने संबंधी बिना शर्त सहमति पत्र आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा । सहमति पत्र में यह स्पष्ट उल्लेख किया जाएगा कि भूमि स्वामी द्वारा दी जा रही सहमति संपूर्ण उत्खननपट्टा अवधि हेतु मान्य होगी । उत्खननपट्टा अवधि के दौरान सहमति वापस नहीं ली जा सकेगी । कलक्टर द्वारा. ऐसी सहमति प्राप्त होने पर सहमति की पुष्टि हेतु भूमि स्वामी का समक्ष में साक्ष्य भी लिया जाएगा । आवेदक आवेदन पत्र के आधार पर उत्खननपट्टा प्रदान किए जाने का दावा करने का हकदार नहीं होगा।

(3) प्रारंभिक चयन उपरांत क्षेत्र उपलब्धता संबंधी जाँच एवं इसका चिन्हांकन. क्षेत्रों के प्रारंभिक चयन पश्चात्, संबंधित जिले के कार्यालय कलक्टर खनिज शाखा द्वारा संबंधित तहसीलदार अथवा नायब तहसीलदार, वन मण्डलाधिकारी एवं खनि निरीक्षक से क्षेत्र के संबंध में प्रतिवेदन प्राप्त किया जाएगा । तत्पश्चात् प्रतिवेदन के आधार पर, क्षेत्र उपलब्धता का प्रतिवेदन तैयार किया जाएगा । क्षेत्र उपलब्धता प्रतिवेदन में निम्न जानकारी सम्मिलित रहेगी:-

(क) उस गौण खनिज का नाम जो क्षेत्र में प्रमुखता से उपलब्ध है ।

(ख) उपलब्ध क्षेत्र का खसरा नंबर, पटवारी हल्का नंबर, ग्राम, तहसील, जिले का नाम, अक्षांश व देशांश आदि दर्शाते हुए मानचित्र ।

(ग) उपलब्ध क्षेत्र में सम्मिलित राजस्व एवं निजी भूमि के खसरा नंबर व क्षेत्रफल ।

(घ) यदि वन क्षेत्र है तो उपलब्ध क्षेत्र का वन कक्ष क्रमांक, वन परिक्षेत्र, जिले का नाम, अक्षांश व देशांश तथा वन कक्षवार रकबा दर्शाते हुए मानचित्र ।

(ड.) उपलब्ध क्षेत्र का खसरावार, रकबावार विवरण ।

(च) वन मण्डलाधिकारी के प्रतिवेदन की प्रति। 66(23)

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 जनवरी 2021

(छ) यदि भूमि स्वामी ने ई- निविदा से आवंटित करने के लिए अनुरोध किया है तो शपथ पत्र के रूप में सहमति पत्र ।

(ज) संबंधित तहसीलदार, नायब तहसीलदार व खनिज निरीक्षक के जाँच प्रतिवेदन की प्रति।

(झ) अधिसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा की तथा गैर अधिसूचित क्षेत्रों में ग्राम पंचायत से क्षेत्र को ई- निविदा से आवंटित किए जाने संबंधी अभिमत ।

(4) उत्खननपट्टा प्रदान करने हेतु प्रारंभिक प्रक्रिया.- उपरोक्तानुसार क्षेत्र उपलब्धता. संबंधी जाँच एवं उपलब्ध क्षेत्र का चिन्हांकन प्रतिवेदन संबंधित कार्यालय कलक्टर खनिज शाखा से प्राप्त होने के 60 दिवस की कालावधि के भीतर, संचालक परीक्षण उपरांत ऐसे क्षेत्रों की इलेक्ट्रानिक निविदा प्रक्रिया प्रारंभ करेंगे ।

विभागीय तौर पर अथवा विभाग द्वारा अधिकृत बाह्य एजेन्सी से प्रारंभिक सर्वेक्षण कार्य कराकर क्षेत्र में खनिज की उपलब्धता एवं गुणवत्ता सुनिश्चित की जाएगी ।

(5) आरक्षित मूल्य का निर्धारण-

(एक) निविदत्त किए जा रहे अनुसूची पाँच के किसी विनिर्दिष्ट खनिज के लिए प्रति टन निर्धारित रायल्टी दर तथा उसका 05 प्रतिशत आरक्षित मूल्य होगा।

उदाहरण यदि खनिज की रायल्टी रूपए 100/- प्रति टन निर्धारित है तो आरक्षित मूल्य रूपए 105/- प्रति टन (रूपए 100+ 5 प्रतिशत = रूपए 105 / -) होगा ।

(दो) आरक्षित मूल्य से 10 प्रतिशत अथवा उससे अधिक राशि प्रथम निविदा में उद्धृत करने की शर्त पर ही निविदा उच्चतम निविदाकार को स्वीकृत की जाएगी अन्यथा पुनः निविदा आमंत्रित की जाएगी । उच्चतम निविदा दर स्वीकृत होने पर यह स्वीकृत निविदा दर कहलाएगी । उच्चतम निविदाकार के पक्ष में उत्खननपट्टा स्वीकृत होने पर वह पट्टा क्षेत्र से गौण खनिज हटाने / उपभोग करने के पूर्व, प्रति टन निर्धारित देय रायल्टी तथा स्वीकृत निविदा दर अनुसार अतिरिक्त देय राशि का भुगतान राज्य सरकार को करने का दायी होगा ।

(तीन)किसी क्षेत्र में एक से अधिक गौण खनिज उपलब्ध हों, तब सक्षम प्राधिकारी द्वारा क्षेत्र में प्रमुखता से उपलब्ध अनुसूची- पाँच के किसी मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 जनवरी 2021

66(24)

गौण खनिज के लिए उपरोक्तानुसार आरक्षित मूल्य निर्धारित कर निविदा आमंत्रित की जाएगी तथा ऐसे गौण खनिज के लिए उप खण्ड (दो) अनुसार स्वीकृत निविदा दर, क्षेत्र में उपलब्ध प्रत्येक, गौण खनिज पर लागू होगी । उच्चतम निविदाकार के पक्ष में उत्खननपट्टा स्वीकृत होने के पश्चात् पर वह यदि पट्टा क्षेत्र से एक से अधिक गौण खनिज को हटाता है अथवा उपभोग करता है तो हटाने / उपभोग करने के पूर्व वह प्रत्येक गौण खनिज की ऐसी मात्रा के लिए प्रति टन निर्धारित रायल्टी दर से देय रायल्टी के अलावा स्वीकृत निविदा दर अनुसार देय अतिरिक्त राशि का भी भुगतान राज्य सरकार को करने का दायी होगा ।

(6) ई-निविदा के लिए पात्रता.- उत्खननपट्टे की ई- निविदा में वे ही भाग ले सकेंगे जो कि म.प्र गौण खनिज नियम 1996 के नियम 5 की अपेक्षाओं की पूर्ति करते हों ।

(7) ई- निविदा.- शासकीय व निजी भूमि पर, अनुसूची-पाँच में विनिर्दिष्ट, गौण खनिज के उत्खननपट्टा का प्रदान ई- निविदा के माध्यम से किया जाएगा जिसकी प्रक्रिया निम्नानुसार होगी-

(क) ई-निविदां के लिए म.प्र. शासन विज्ञान एवं प्रौद्योगिक विभाग के परामर्श से अधिकृत पोर्टल का प्रयोग किया जाएगा तथा आवश्यक शुल्क आदि का भुगतान संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म मध्यप्रदेश द्वारा किया जाएगा ।

(ख ) इच्छुक निविदाकर्ता को, पोर्टल पर निर्धारित पंजीयन शुल्क का भुगतान कर, पंजीकृत होना आवश्यक है । पंजीकरण उपरांत पंजीकृत व्यक्ति / संस्था को लॉगिन आईडी प्राप्त होगी ।

(ग) ई- निविदा के कार्यक्रम के संबंध में सूचना, समाचार पत्रों में तथा विभागीय ई -पोर्टल पर, निविदा आमंत्रण की दिनाँक के न्यूनतम 07 दिवस पूर्व, प्रकाशित करायी जायेगी ।

(घ ) चिन्हांकित घोषित खदान की निविदा सूचना को पंजीकृत व्यक्ति / संस्था , पोर्टल में प्रदर्शन की दिनाँक से न्यूनतम 07 दिवस तक देख सकेगा जिसमें निम्नलिखित ब्यौरे सम्मिलित होंगे । 66(25)

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 जनवरी 2021

ई-निविदा में सम्मिलित खदानों के ब्यौरे

खदान का नाम .../ क्रमांक

निविदा प्रस्तुत करने की तिथि व समय

रकबा (हेक्टेयर में)

ग्राम

तहसील

क्र.

जिला

colleas

bothbiggalle

खसरा/वनकक्ष

कुलक्षेत्र...

lallan/l8lture

निजीभूमि

biflebypalla

क्षेत्रमेंउपलब्धगौणखनिज

(9)

(6)

(11)

(10)

(7)

(8)

(4)

(5)

(2)

(1)

(ङ) . निविदा सूचना में निम्नलिखित ब्यौरे भी सम्मिलित होंगे (i) विभागीय तौर पर अथवा विभागं द्वारा अधिकृत बाह्य एजेन्सी से प्रारंभिक सर्वेक्षण कार्य कराकर क्षेत्र में खनिज की उपलब्धता एवं गुणवत्ता सुनिश्चिंत करने वाला प्रतिवेदन ।

(ii ) राजस्व और निजी भूमि के संबंध में तहसीलदार एवं वन भूमि के संबंध में वन मण्डलाधिकारी का प्रतिवेदन ।

(iii) पटवारी नक्शा एवं जियो रिफरेंस्ड मेप ।

(iv) वन क्षेत्र होने की स्थिति में वन कक्ष क्रमांक एवं क्षेत्रफल दर्शाते हुए नक्शा ।

(v) निविदा के लिए निविदाकारों की पात्रता की शर्तें ।

(vi ) निविदा प्रस्तुत करने एवं स्वीकृति की प्रक्रिया । मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 जनवरी 2021

66(26)

(vii ) निविदा प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात् निष्पादित किए जाने वाले उत्खननपट्टे अनुबंध का प्ररूप ।

(viii) उत्खननपट्टा की अवधि व शर्तें ।

(च) इच्छुक पंजीकृत व्यक्ति / संस्था उपरोक्त नुसार विवरण देखने के उपरांत, खदान निविदा में भाग लेने से पूर्व संचालक के साथ' प्ररूप- बत्तीस में इस आशय का करार निष्पादित करेगा / करेगी कि उसके द्वारा ई- निविदा में सम्मिलित किए जाने वाले खदान की स्थिति का मौके पर निरीक्षण कर लिया है व खदान में उपलब्ध खनिज, पहुँच मार्ग अन्य सुसंगत बातों का स्वयं समाधान कर लिया है । निविदा प्रक्रिया अंतिम होने के पश्चात् इस संबंध में किसी भी प्रकार की शिकायत / आपत्ति मान्य नहीं की जाएगी । निविदा प्रक्रिया अंतिम होने के पश्चात् निर्धारित समयावधि में शोध्यों का भुगतान करने एवं औपचारिकताओं की पूर्ति करने के पश्चात् खदान संचालन हेतु वह सहमत है, यह करारनामा ऑनलाइन सहमति के रूप में किया जाएगा ।

(छ) पंजीकृत व्यक्ति/ संस्था निविदा में प्रस्तावित संबंधित गौण खनिज के. लिए निर्धारित अनिवार्य भाटक की दर का प्रस्तावित क्षेत्र (हेक्टेयर में) से गुणनफल करने पर जो कुल राशि होगी उसका 25 प्रतिशत अथवा रूपए 50,000 /- (रूपए पचास हजार) (दोनों में से जो अधिक हो) सुरक्षा राशि के रूप में ई - प्लेटफार्म पर ऑनलाइन जमा करेंगे । इसके उपरांत ही निविदा में भाग ले सकेंगे ।

(ज) उपरोक्तानुसार जमा की गई सुरक्षा राशि सफल निविदाकार के मामले में सुरक्षा जमा राशि के रूप में निर्धारित खाते में जमा रहेगी । पट्टा अवधि के दौरान अनुबंध के निबंधन और शर्तों का सम्यक रूप से पालन करने एवं खदान के सफलता पूर्वक संचालन उपरांत पट्टा अवधि की समाप्ति के पश्चात् कटौती यदि कोई हो के अध्ययधीन रहते हुए ही वापसी योग्य होगी ।

(झ) शेष निविदाकारों द्वारा जमा राशि ऑनलाइन वापस की जावेगी ।

(ञ) निविदा प्रक्रिया हेतु खदान की निविदा तिथि एवं समय नियत रहेगा । नियत कालावधि का अवसान होने के पश्चात् किसी विनिर्दिष्ट खदान के लिए प्राप्त सभी निविदाएं निविदा प्रपत्र में उल्लेखित तिथि के अनुसार खोली जाएंगी । प्राप्त निविदाओं में से उच्चतम निविदाकार को संचालक द्वारा यथास्थिति राज्य सरकार अथवा विभागीय मंत्री से पूर्व अनुमोदन प्राप्त कर सफल निविदाकार मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 जनवरी 2021

66(27) घोषित किया जाएगा । इसकी सूचना संबंधित कलक्टर को दी जाएगी । इसके उपरांत नियम के उप नियम (8) में यथाउल्लिखित प्रक्रिया प्रारंभ की जा सकेगी ।

(ट) निविदा प्रक्रिया में प्रथम आमंत्रण में एकल निविदा प्राप्त होने पर उसे निरस्त किया जाएगा एवं खदान की पुनर्निविदा आमंत्रित की जाएगी ।

(ठ) किसी खदान की लगातार दूसरी अथवा तीसरी निविदा में एकल निविदा प्राप्त होती है एवं प्राप्त निविदा हेतु निर्धारित आरक्षित मूल्य से अधिक हो तो ऐसे एकल निविदांकार को सफल निविदाकार घोषित किया जाएगा एवं संचालक द्वारा इसकी सूचना कलक्टर को दी जाएगी ।

(ड) किसी भी खदान की लगातार 03 बार निविदा प्राप्त न होने या नियत आरक्षित मूल्य से कम निविदा प्राप्त होने पर, संचालक कारणों की जानकारी प्राप्त करेंगे तथा ऐसे समस्त कार्य / उपाय, जिसमें खदान का पुनर्गठन सम्मिलित है, किए जाऐंगे, जिससे उक्त खदान के लिए निविदा प्राप्त हो सके ।

(8) ई-निविदा पश्चात् कार्यवाही.-

(क) उप नियम (1 ) में विहित अनुसार शासकीय भूमि अथवा निजी भूमि अथवा शासकीय व निजी भूमि की ई- निविदा में संचालक द्वारा उच्चतम निविदाकार के पक्ष में स्वीकृति का विनिश्चय कर सफलतम निविदाकार घोषित किया जा सकेगा । परन्तु ऐसा करने से पूर्व संचालक को निम्नानुसार राज्य सरकार अथवा विभागीय मंत्री से यथास्थिति पूर्व अनुमोदन अनिवार्यतः प्राप्त करना होगा :

(एक) जहाँ शासकीय भूमि पर आवंटन ई- निविदा से किया जा रहा क्षेत्र 1.00 हेक्टेयर से अधिक हो किन्तु 250.00 हेक्टेयर से अधिक न हो , वहाँ राज्य सरकार से स्वीकृति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करने के उपरांत ।

(दो) जहाँ निजी भूमि पर आवंटन ई- निविदा से किया जा रहा क्षेत्र 20.00 हेक्टेयर से अधिक हो किन्तु 250.00 हेक्टेयर से अधिक न हो, वहाँ विभागीय मंत्री से पूर्व अनुमोदन प्राप्त करने के उपरांत ।

(तीन) 1.00 हेक्टेयर से अधिक परन्तु 250.00 हेक्टेयर से अधिक न हो तक का ई- निविदा से आवंटित किया जा रहा ऐसा क्षेत्र जिसमें मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 जनवरी 2021

66(28)

शासकीय भूमि व निजी भूमि दोनो सम्मिलित हो वहाँ राज्य सरकार से स्वीकृति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करने के उपरांत ।

(ख) उपरोक्तानुसार स्वीकृति का विनिश्चय किये जाने पर, संचालक, 15 दिवस के भीतर सफल निविदाकार को स्वीकृति के विनिश्चय की सूचना जारी करेंगे तथा शेष निविदाकारों की सुरक्षा राशि वापस कर दी जायेगी । सफल निविदाकार को यह भी सूचित किया जाएगा कि, ई- निविदा के समय ऑनलाइन जो सुरक्षा राशि ली गयी थी, वह राशि उत्खननपट्टा अनुबंध के निष्पादन के लिए सुरक्षा राशि के रूप में मान्य होगी ।

(ग) उपखण्ड (दो) के अधीन संचालक द्वारा जारी सूचना के संदर्भ में सफल निविदाकार 15 दिवस की अवधि के भीतर संचालक को यह सूचना देगा कि, उसे सूचना पत्र में उल्लिखित समस्त शर्तें स्वीकार है

परन्तु यदि सफल निविदाकार को सूचना प्राप्त नहीं होती है अथवा प्राप्त सूचना का कोई उत्तर नहीं दिया जाता है तो संचालक, सफल निविदाकार को सुनवाई का अवसर प्रदान कर स्वीकृति के लिए किए गए विनिश्चय को रद्द कर सकेगा अथवा सफल निविदाकार को संतोषप्रद कारणों से अतिरिक्त अवधि भी प्रदान कर सकेंगे ।

(घ) उपरोक्तानुसार प्रदान की गयी अवधि के भीतर सफल निविदाकार द्वारा, शर्ते मान्य होने संबंधी सहमति पत्र प्रस्तुत करने पर, संचालक, सफल निविदाकार के पक्ष में यथासंभव 15 दिवस की कार्य अवधि के भीतर स्वीकृत क्षेत्र पर ई- निविदा से आवंटित किए गए खनिज के उत्खननपट्टे की सैद्धांतिक मंजूरी की सूचना, आशय पत्र के रूप में जारी करेंगे । सफल निविदाकार को आशय पत्र की जारी दिनाँक से 18 माह की अवधि के भीतर निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना अपेक्षित होगा:-

(एक) आशय पत्र का धारक सैद्धांतिक मंजूरी के विनिर्दिष्ट क्षेत्र में पूर्वेक्षण संक्रियाऐं कर सकेगा । पूर्वेक्षण संक्रियाएं इन नियमों के अध्याय तीन-क के नियम ञ के उपनियम (एक), (दो) , (पाँच ) , (छह) , (सात) , (आठ) में उल्लिखित शर्त के अधीन होंगी । आशय पत्र के धारक द्वारा उपरोक्त किसी शर्त का उल्लंघन करने पर संचालक, आशय पत्र निरस्त कर सकेंगे। परन्तु ऐसा कोई आदेश आशय पत्र के धारक को सुनवाई का' युक्तियुक्त अवसर दिये बिना नहीं किया जायेगा । क्षेत्र में यदि एक से अधिक गौण खनिज, जो कि आशय पत्र में विनिर्दिष्ट नहीं है, का पता चलता है, तो आशय पत्रक का धारक इसके पता चलने की सूचना ऐसे पता चलने की तिथि से 60 दिवस के भीतर संचालक को देगा तथा ऐसी सूचना के आधार पर संचालक ऐसे गौण खनिजों को आशय पत्र में मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 जनवरी 2021

66(29) सम्मिलित करने की स्वीकृति देय रायल्टी व स्वीकृत निविदा दर अनुसार अतिरिक्त राशि भुगतान करने की शर्त पर दे सकेंगेः

परन्तु पूर्वेक्षण संक्रियाओं के दौरान यदि क्षेत्र में किसी मुख्य खनिज का पता चलता है तो आशय पत्र का धारक इसकी सूचना तत्काल संचालक को देगा तथा ऐसे पता चले मुख्य खनिज को प्राप्त नहीं करेगा और उसका व्ययन नहीं करेगा । ऐसे प्रकरणों में भारत सरकार के नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी ।

(दो) पूर्वेक्षण संक्रिया उपरांत आशय पत्र का धारक, माइनिंग प्लान तैयार कराकर नियम 42 के अनुसार माइनिंग प्लान का अनुमोदन संचालक से कराएगा ।

(तीन)आशय पत्र का धारक पर्यावरणीय अनुमति एवं अन्य वैधानिक अनुमतियाँ तथा अनापत्तियां भी प्राप्त करेगा । अनुमोदित माइनिंग प्लान एवं पर्यावरणीय अनुमति उक्त 18 माह अथवा उसके पूर्व संचालक के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगाः

परन्तु यदि क्षेत्र वन भूमि अथवा वन (संरक्षण ) अधिनियम, 1980 से प्रभावित भूमि है तो आशय पत्र धारक को 18 माह के स्थान पर तीन वर्ष की अवधि के भीतर पूर्तियाँ करने हेतु निर्देशित किया जाएगा । सैद्धांतिक सहमति प्राप्त होने पर आशय पत्र का धारक सैद्धांतिक सहमति प्रदत्त क्षेत्र के लिए सर्वप्रथम पूर्वेक्षण कार्य करने से पूर्व वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत विधिवत अनुमति प्राप्त करेगा । पूर्वेक्षण कार्य उपरांत खण्ड (दो) के अनुसार खनन योजना भी तैयार कराकर अनुमोदित करा सकेगा । आशय पन्न का धारक वन (संरक्षण) अधिनियम , 1980 के तहत खनन पूर्व अनुमति, पर्यावरणीय अनुमति तथा अन्य सभी वैधानिक अनुमतियाँ / अनापत्तियाँ प्राप्त कर अनुमोदित खनन योजना सहित 03 वर्ष की अवधि अथवा उसके पूर्व संचालक के समक्ष प्रस्तुत करेगा ।

परन्तु आशय पत्र जारी होने की दिनाँक से नियत अवधि में वर्णित शर्तों को पूरा करने में विफल रहने पर आशय पत्र को स्वमेव निरस्त मान्य किया जाएगा एवं आशय पत्र के धारक द्वारा जमा सुरक्षा राशि राजसात की जा सकेगी ।

(ङ) अनुबंध निष्पादन के संबंध में कार्यवाही- आशय पत्र का धारक उपरोक्तानुसार पूर्तियाँ अधिकतम 18 माह की समयावधि के भीतर तथा वन भूमि अथवा वन (संरक्षण ) अधिनियम, 1980 से प्रभावित भूमि के मामले में प्रदान की गयी अधिकतम तीन वर्ष अथवा उसके पूर्व कर सकेगा । उक्त अवधि के अलावा यथास्थिति विभागीय मंत्री अथवा राज्य सरकार से मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 जनवरी 2021

66(30)

पूर्वअनुमोदन प्राप्त करने के उपरांत संचालक आशय पत्र के धारक को उपरोक्तानुसार पूर्तियाँ करने हेतु दो वर्ष की अधिकतम समयावधि प्रदान कर सकेंगे । उपरोक्तानुसार प्रदान की गई समयावधि के भीतर आशय पत्र के धारक द्वारा समस्त पूर्तियाँ करने पर संचालक उसके पक्ष में एक माह की अवधि के भीतर अथवा संचालक द्वारा अभिलिखित किए जाने वाले कारणों के आधार पर प्रदान की गयी अतिरिक्त अवधि के भीतर, नियम 26 के अनुसार प्ररूप - सात में पट्टा विलेख निष्पादित करने का आदेश जारी करेंगे । उप - नियम (7) के खण्ड (छ) अनुसार जमा सुरक्षा को उत्खननपट्टा विलेख निष्पादन के लिए प्रतिभूति निक्षेप मान्य की जाएगी ।

(च) उत्खननपट्टा की कालावधि 30 वर्ष होगी । उत्खननपट्टा कालावधि के दौरान स्वीकृत खनिज के प्रसंस्करण हेतु रूपए 25 करोड़ अथवा इससे अधिक के निवेश से उद्योग स्थापित करने पर, दो बार 10-10 वर्ष की अवधि के लिए उत्खननपट्टे का नवीकरण किया जा सकेगा ।

(छ) (एक)अनुबंध उपरांत राज्य सरकार को रायल्टी व अन्य देय राशियों का भुगतान.- उत्खननपट्टा स्वीकृति के पश्चात् उत्खनन पट्टा क्षेत्र से हटायी जाने वाली / उपभोग की जाने वाले गौण खनिज/ खनिजों की मात्रा पर अनुसूची- छह में विहित निर्धारित दर अनुसार कुल देय रायल्टी व देय रायल्टी के अतिरिक्त उत्खनन पट्टाधारी को स्वीकृत निविदा दर अनुसार देय अतिरिक्त राशि का भुगतान राज्य सरकार को करना होगा ।

(दो) उत्खननपट्टा धारी को नियमानुसार देय अन्य करों और राशियों जैसे अनिवार्य भाटक, जिला खनिज प्रतिष्ठान में देय राशि आदि का भुगतान करना होगा । उत्खननपट्टा कालावधि के दौरान यदि रायल्टी दर अन्य करों और अन्य राशियों जैसे अनिवार्य भाटक, जिला खनिज प्रतिष्ठान में देय राशि आदि की दरें पुनरीक्षित की जाती हैं तो पुनरीक्षित दर पर इन राशियों का भुगतान करेगा ।

(तीन) उत्खननपट्ट्टा प्रदान किए जाने के पश्चात् यदि पट्टा क्षेत्र में एक या एक से अधिक ऐसे गौण खनिज का पता चलता है जो पट्टे में विनिर्दिष्ट नहीं है तो पट्टेदार इसके पता चलने की सूचना, ऐसे पता चलने की तारीख से 60 दिवस की अवधि के भीतर संचालक को भेजेगा तथा पट्टेदार ऐसे गौण खनिजों को तब तक प्राप्त नहीं करेगा , जब तक कि ऐसे गौण खनिज / खनिजों को पट्टे में सम्मिलित करने का आदेश संचालक से प्राप्त न हो जाए । ऐसे गौण खनिज/ खनिजों को पट्टे में सम्मिलित करने के पश्चात् पट्टेदार ऐसे निकाले गए खपत किए गए गौण खनिज की मात्रा के लिए राज्य सरकार को देय मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 जनवरी 2021

66(31) रायल्टी राशि व स्वीकृत निविदा दर अनुसार देय अतिरिक्त राशि, देय अन्य कर व राशियों जैसे अनिवार्य भाटक, जिला खनिज प्रतिष्ठान में देय राशि आदि का ऐसे प्रत्येक गौण खनिज के संबंध में भुगतान करेगा ।

परन्तु यदि उत्खननपट्टा प्रदान करने के पश्चात क्षेत्र में यदि किसी मुख्य खनिज होने का पता चलता है तो पट्टाधारक उसकी सूचना तत्काल संचालक को देगा तथा पट्टा क्षेत्र से ऐसे पता चले मुख्य खनिज को प्राप्त और उसका व्ययन नहीं करेगा । ऐसे प्रकरणों में, भारत सरकार के नियमों के अनुसार कार्यवाही की जाएगी । " ।

20. नियम 42 में,-

(1 ) शब्द " क्षेत्रीय प्रमुख " के पश्चात, शब्द "या भारतीय खान ब्यूरो के सक्षम अधिकारी" जोड़े जाएं । " ।

(2) उप- नियम (ख) के खण्ड (1 ) में, उप- खण्ड (तीन) और (चार) के स्थान पर, निम्नलिखित उप- खण्ड स्थापित किए जाएं, अर्थातः-

" (तीन) (क) पात्र व्यक्ति मान्यता प्राप्त करने हेतु संचालक के समक्ष दस्तावेजी साक्ष्य सहित आवेदन पत्र प्रस्तुत करेगा । आवेदन के साथ रूपये 10,000 (दस हजार रूपये) आवेदन शुल्क के रूप में चालान के माध्यम से कोष आगम प्राप्ति शीर्ष 0853 में जमा करेगा । साथ ही वह रूपए 50,000 /- (रूपए पचास हजार) की सुरक्षा राशि मान्यता अवधि तक के लिए बैंक गारंटी के रूप में भी जमा करेगा । पूर्व से पंजीकृत मान्यता प्राप्त व्यक्ति को भी इस अधिसूचना की तारीख से तीन माह की कालावधि के भीतर उपरोक्तानुसार रूपए 50,000 /- (रूपए पचास हजार) की सुरक्षा राशि मान्यता अवधि तक के लिए बैंक गारंटी के रूप में जमा करना होगी । (ख) संचालक ऐसी जांच करने के पश्चात, जैसी कि वह उचित समझे, मान्यता दे सकेगा या मान्यता देने से इंकार कर सकेगा और जहां मान्यता देने से इंकार किया जाता हो वहां संचालक कारणों को अभिलिखित करते हुये आवेदक को इसकी लिखित सूचना देगा । (ग) मान्यता, पांच वर्ष की अवधि के लिए होगी ।

(घ) मान्यता प्रदान करने का संचालक का विनिश्चय अंतिम होगा ।

(चार) (क) मान्यता अवधि के दौरान यदि यह संज्ञान में आता है कि मान्यता प्राप्त व्यक्ति द्वारा अपचार / कदाचार अथवा तथ्यों को छिपाते हुए अथवा गंभीर अनियमितता अथवा त्रुटिपूर्ण तरीके से खनन योजना / खनन मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 जनवरी 2021

66(32)

स्कीम को अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया गया है या अनुमोदन कराया गया है तब संचालक, ऐसे मान्यता प्राप्त व्यक्ति को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात् मान्यता निरस्त कर सकेगा या रूपये 50,000 (पचास हजार रूपये ) तक का जुर्माना अधिरोपित कर सकेगा । सूचना प्राप्ति की दिनाँक से एक माह की अवधि के भीतर अधिरोपित जुर्माना जमा न करने की स्थिति में अधिरोपित जुर्माने की राशि सुरक्षा राशि के रूप में जमा बैंक गारंटी से समायोजित की जा सकेगी ।

(ख) मान्यता प्राप्त अवधि की समाप्ति के पश्चात यदि यह संज्ञान में आता है कि मान्यता प्राप्त व्यक्ति द्वारा अपचार / कदाचार अथवा तथ्यों को छिपाते हुए अथवा गंभीर अनियमितता अथवा त्रुटिपूर्ण तरीके से खनन योजना/ खनन स्कीम को उसके द्वारा अनुमोदन. कराया गया है, संचालक या प्राधिकृत अधिकारी उसके विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के अधीन कार्यवाही भी कर सकेगा ।

परन्तु यदि मान्यता प्राप्त व्यक्ति स्वेच्छा से उसकी मान्यता समाप्त करने का आवेदन करता है तो संचालक द्वारा सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात् ऐसी मान्यता समाप्त की जा सकेगी । " ।

(3) उप नियम (ख) के खण्ड (1 ) के उपखण्ड (चार) के पश्चात्, निम्नलिखित उपखण्ड जोड़ा जाए , अर्थातः-

(पॉच) (क )मान्यता प्राप्त व्यक्ति को मान्यता की पाँच वर्ष की अवधि की समाप्ति के तीन माह पूर्व मान्यता के नवीनीकरण हेतु संचालक के. समक्ष आवेदन प्रस्तुत करना होगा । आवेदन के साथ रूपये 5,000 (पांच हजार रूपये) आवेदन शुल्क के रूप में नियम 10 के उप नियम (3) में यथाविनिर्दिष्ट लेखा शीर्ष में जमा करना होगा ।

(ख) संचालक, ऐसी जांच करने के पश्चात्, जैसी कि वह उचित समझे मान्यता का नवीनीकरण कर सकेगा या सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुये नवीनीकरण करने से इंकार कर सकेगा । (ग) मान्यता प्राप्त व्यक्ति द्वारा कारित किसी प्रकार का अपचार /कदाचार पाए जाने पर अथवा मान्यताप्राप्त अवधि में प्रदेश में खनन योजना / खनन स्कीम से संबंधित कोई कार्य नहीं किया जाता है तो मान्यता का नवीनीकरण नहीं किया जायेगा । मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 जनवरी 2021

66(33) (घ) मान्यता का नवीनीकरण पांच वर्ष की अवधि के लिए किया जाएगा ।

(ड़.) मान्यता नवीनीकरण प्रदान करने का संचालक का विनिश्चय अंतिम होगा ।

(च) यदि मान्यताप्राप्त व्यक्ति स्वेच्छा से यह आवेदन करता है कि उसकी मान्यता समाप्त कर दी जाए तो ऐसी मान्यता सुनवाई का अवसर प्रदान करने के उपरांत संचालक द्वारा समाप्त की जा सकेगी । " । :

उप नियम' (ख ) के खण्ड (2) का लोप किया जाए ।

(4)

(5) उप- नियम (ञ) में, खण्ड (6) में, उप- खण्ड (क) में शब्द और अंक " 15 हजार रूपये " के स्थान पर, शब्द और अंक "75 हजार रूपए" स्थापित किए जाएं ।

21. नियम 60 में , उप- नियम (4) के पश्चात्, निम्नलिखित उप- नियम जोड़ा जाए , अर्थात्ः-

"(5) ऐसे प्रकरणों में जिनमें अर्थदण्ड आरोपित किया गया है अथवा खनिज की बकाया राशि वसूली हेतु शेष है तो ऐसी राशि की 10 प्रतिशत राशि उप नियम (1 ) में वर्णित लेखा शीर्ष में जमा की जाएगी । जमा राशि का चालान अपील / पुनरीक्षण आवेदन के साथ संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा और तत्पश्चात् अपील पुनरीक्षण आवेदन ग्राह्य किए जा सकेंगे । " ।

22. नियम 68 में, उप नियम (6) में, खण्ड (ख) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड जोड़ा जाए, अर्थात्:-

(स) यदि किसी संबंधित शासकीय विभाग की अनुमति से सरकारी तालाब , बाँध, नहर , स्टापडेम , जल निकाय , कीचड़ ( गाद) निकाली जाती है और ऐसी निकाली गयी कीचड़ (गाद) का संबंधित शासकीय विभाग स्वयं के विभागीय कार्यों में पूर्णतः उपयोग मे लाता है तो ऐसी कीचड़ (गाद) पर कोई रायल्टी देय नहीं होगी और ऐसी निकाली गई कीचड़ (गाद ) के परिवहन के लिए इन नियमों के अधीन कोई परिवहन अनुज्ञा प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होगीः

परन्तु संबंधित शासकीय विभाग ऐसी कीचड़ ( गाद ) का विक्रय नहीं करेगा न ही विक्रय करने की अनुमति किसी को प्रदान करेगाः

परन्तु यह और कि ऐसी निकाली गई कीचड़ (गाद ) की कृषकों को यदि गैर व्यवसायिक प्रयोजन के लिए आवश्कता है तो उनके आवेदन पर मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 जनवरी 2021

66(34)

संबंधित शासकीय विभाग निःशुल्क कीचड़ (गाद) ले जाने की अनुमति दे सकेंगे । इसके परिवहन के लिए कृषकों को इन नियमों के अधीन न तो कोई रायल्टी देय होगी न ही परिवहन अनुज्ञा की आवश्यकता होगीः

परन्तु यह और कि यदि कीचड़ (गाद) के साथ रेत निकलती है तो ऐसी निकाली गई रेत का निवर्तन म.प्र गौण खनिज नियम, 1996 व राज्य सरकार द्वारा बनाए गए अन्य नियमों के तहत किया जाएगा । ऐसी निकाली गई रेत पर रायल्टी देय होगी ।

23. अनुसूची- एक में, अनुकमाँक 1 व 6 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमाँक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्ः- "1. आकारीय पत्थर , ग्रेनाइट, डोलेराइट और अन्य आग्नेय तथा परिवर्तित और अवसादी चट्टानें जिनका उपयोग काट कर और तराश कर विशिष्ट आकार के ब्लाक्स, स्लेब्स, टाइल्स बनाने के लिए किया जाता है ।

6. (क) यांत्रिक क्रिया द्वारा गिट्टी बनाने के लिए पत्थर (अर्थात् क्रशर के उपयोग हेतु),

(ख) पत्थर , बोल्डर, रोड मेटल, गिट्टी, ढोका, खण्डा, परिष्कृत पत्थर , रबल , चिप्स । (ग ) पत्थर से निर्मित रेत (यांत्रिक क्रिया द्वारा) । "

24. अनुसूची- दो में अनुक्रमांक 3, 5, 9 , 10 , 11 में विनिर्दिष्ट खनिजों का लोप किया जाए ।

25. अनुसूची-तीन में , अनुक्रमांक 1 (क) व (ख ) तथा 4 (क) व (ख) को निम्नानुसार पढ़ा जाए, अर्थात्:-

खनिज

क्र.

दरें (रूपये प्रति घनमीटर) " 1 आकारीय पत्थर, ग्रेनाइट, डोलेराइट और अन्य आग्नेय तथा परिवर्तित और अवसादी चट्टानें जिनका उपयोग काट कर और तराश कर विशिष्ट आकार के ब्लाक्स, स्लेब्स, टाइल्स बनाने के प्रयोजन के लिए किया जाता है;

2000

(क) काला रंग

1000

(ख) अन्य रंग

125

4 (क) साधारण रेत बजरी

50

(ख) पत्थर से निर्मित रेत (यांत्रिक क्रिया द्वारा) 66(35)

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 जनवरी 2021

26. अनुसूची- चार में, अनुक्रमांक 4 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर , निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्: -

खनिज की श्रेणी अ.क्र.

"4. फ्लेगस्टोन प्राकृतिक परतदार पत्थर, जिनका उपयोग फर्श तथा छत आदि के लिए तथा अन्य प्रयोजन के लिए किया जाता है ।

उत्खननपट्टे का द्वितीय वर्ष और उससे आगे

उत्खननपट्टे का प्रथम वर्ष

1,50,000

निरंक

27. अनुसूची पाँच के पश्चात्, निम्नलिखित अनुसूचियाँ स्थापित की जाएं, अर्थात्: -

"अनुसूची-छह

(देखिएनियम - 29)

रायल्टी की दरें

खनिज अनुक्रमांक

(2) (1)

1. चीनी मिट्टी अग्निसह मृत्तिका , बाल क्ले एवं अन्य क्ले

डायस्पोर

2.

डोलोमाइट

3.

केलसाइट

4.

लेटेराइट

5.

6. चूना कंकड़

पायरोफाइलाइट

7.

ऑकर

8.

क्वार्टज

9.

क्वार्टजाइट

10 .

शेल

11.

12. सिलिका बालू

स्टोटाइट अथवा टैल्क अथवा सोपस्टोन

13.

14. अनुसूची पाँच में विनिर्दिष्ट अन्य गौण खनिज

दरें (रूपये प्रति टन )

(3)

60

390

100

90

80

110

200

50

60

105

90

50

150

135 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 जनवरी 2021

66(36)

अनुसूची-सात

(देखिएनियम - 29)

प्रति वर्ष प्रति हेक्टेयर अनिवार्य भाटक की दरें (रूपयों में)

अनूसूची पाँच में विनिर्दिष्ट गौण खनिज के लिए अनिवार्य भाटक (डेडरेंट) की दर पट्टावधि के प्रथम वर्ष के सिवाय रूपए चालीस हजार प्रति हेक्टेयर प्रति वर्ष देय होगी । 28. प्ररूप पन्द्रह, सोलह, सत्रह और अठारह का लोप किया जाए ।

29. प्ररूप तीस के पश्चात्, निम्नलिखित प्ररूप जोड़े जाएं, अर्थात्:--

"प्ररूप- इकतीस

(नियम 41 -क के उप नियम (2) का खण्ड (ख ) देखिए )

अनुसूची (पाँच ) में विनिर्दिष्ट गौण खनिज के क्षेत्र को ई- निविदा से आवंटित करने के लिए

आवेदन का प्ररूप

दिनांक 20 को स्थान में प्राप्त किया गया । प्रति,

कलक्टर, खनिज शाखा, जिला

1. को गौण खनिज को मैं / हम अनुसूची में विनिर्दिष्ट क्षेत्र उत्खननपट्टा के लिए ई- निविदा से आवंटित किए जाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत कर रहा हूँ/रहे हैं । आप से अनुरोध है कि उक्त क्षेत्र को परीक्षणोपरांत म.प्र. गौण खनिज नियम, 1996 के उपबंधों के अनुसार ई- निविदा से आवंटित करने का कष्ट करें ।

2. रूपए 25000 / - (पच्चीस हजार) की राशि आवेदन शुल्क के रूप में चालान क्रमांक दिनांक जमा कर दी गई है । चालान की मूल प्रति संलग्न है । अपेक्षित विवरण निम्नानुसार है:- 3.

:

आवेदक का नाम

(एक)

आवेदक की राष्ट्रीयता

(दो)

(भागीदार, संचालक, सदस्य)

:

रजिस्ट्रीकरण अथवा निगमन का स्थान

(तीन)

(फर्म, कम्पनी अथवा सोसायटी/

सहयोजन)

66(37)

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 जनवरी 2021

(चार) व्यक्ति की उपजीविका (वृत्ति) फर्म या: कम्पनी या सोसायटी या सहयोजना के व्यवसाय की प्रकृति तथा व्यवसाय का स्थान

(पांच) व्यक्ति / फर्म, कम्पनी अथवा सोसायटी या : सहयोजन का पता एवं ई-मेल पता व दूरभाष/ मोबाइल नंबर एस.टी.डी. कोड सहित

(छह) जाति (व्यक्ति अथवा सोसायटी या सहयोजन के सदस्यों की)

(सात) शैक्षणिक अर्हता (व्यक्ति अथवा सोसायटी : या सहयोजन के सदस्यों की)

(आठ) आयु (व्यक्ति अथवा सोसायटी या : सहयोजन के सदस्यों की)

(नौ) निवास (व्यक्ति अथवा सोसायटी या: सहयोजन के सदस्यों का)

(दस) संचालकों/भागीदारों / सदस्यों की सूची :

:

(ग्यारह) रजिस्ट्रीकरण / निगमन प्रमाण पत्र

(बारह) वित्तीय प्रास्थिति :

(तेरह) आर्टिकल ऑफ मेमोरेण्डम /भागीदारी : विलेख /उपविधि

4. यह कि मैं / हमें म.प्र. गौण खनिज नियम 1996 के अध्याय 6 - क में उल्लेखित नियमों की शर्तें मान्य हैं ।

अनुसूची

उस क्षेत्र के ब्यौरे जिसे ई- निविदा से आवंटित किया जाना है ।

रकबा

पंचायत

ग्राम

तहसील

जिला

खसरा क्रमांक

भूमि का प्रकार (निजी/शासकीय)

पटवारी हलका नंबर

कुल रकबा

आवेदित क्षेत्र का पटवारी नक्शा संलग्न है । मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 जनवरी 2021

66(38)

5. यदि क्षेत्र निजी भूमि है तो भूमि स्वामी की बिना शर्त ई- निविदा से आवंटित करने की क्या सहमति संलग्न की है ?

6. अधिसूचित क्षेत्र होने पर ग्राम सभा का एवं गैर अधिसूचित क्षेत्र होने पर संबंधित ग्राम पंचायत का ई- निविदा से आवंटित किए जाने संबंधी पारित प्रस्ताव की क्या प्रति प्राप्त कर संलग्न की है ?

7. जिस क्षेत्र के लिए आवेदन किया जा रहा है, उस क्षेत्र तक पहुँचने के लिए नजदीकी रेलवे स्टेशन / बस स्टैण्ड का विवरण ।

8. अन्य कोई विशिष्टियाँ जो आवेदक प्रस्तुत करना चाहता है ।

-: घोषणा:-

मैं / हम यह घोषणा करता हूँ / करते हैं कि इस आवेदन पत्र के आधार पर उत्खननपट्टा प्रदान करने का दावा किए जाने के हकदार नहीं होंगें ।

आवेदक के हस्ताक्षर

स्थान :

पूरा नाम

दिनांकः

प्ररूप-बत्तीस

(नियम 41 -क का उप नियम (7) का खण्ड (च) देखिए) निविदा में भाग लेने के पूर्व ऑनलाइन करार / वचन / सहमति- पत्र

मैं श्री/ श्रीमती/ कुमारी... स्वामी/ साझेदार/निदेशक/ अधिकृत जिला पुत्र/पुत्री/ पत्नी श्री हस्ताक्षरकर्ता ...निवासी.. (जिसे इसके पश्चात "निविदाकार " कहा गया है) , जिस अभिव्यवक्ति में, जहाँ संदर्भ में ऐसा माना गया है, उसके वारिस , निष्पादक, प्रशासक , प्रतिनिधि और अनुज्ञात समनुदेशिती सम्मिलित हैं, आज दिनांक सहमति देते हैं । वचनबद्ध हैं कि, माह सन् 20........को 1. यतः , निविदाकार ने खदानों आदि के संबंध में निविदा दस्तावेज में अधिकथित की गई शर्तों को खदान की निविदा प्रक्रिया में भाग लेने के पूर्व पढ़ लिया है या समझ लिया है और यह स्वीकार करता है कि निविदाकार उक्त शर्तों में से किसी शर्त के बारे में अज्ञानता व्यक्त करने का हकदार नहीं होगा ।

2. निविदाकार एतद्वारा सहमति व्यक्त करता है कि 66(39)

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 जनवरी 2021

(क) निविदाकार ने, निविदा प्रस्तुत करने के पूर्व निविदा में रखी गई खदान का मौके पर निरीक्षण कर लिया है एवं खदान के सभी सुसंगत पहलुओं जैसे कि पहुँच मार्ग, खदान में खनिज की उपलब्धता आदि के संबंध में अपना समाधान कर लिया है ।

(ख) निविदा में भाग लेने के पूर्व, निविदाकर्ता, आमंत्रित निविदा में संबंधित गौण खनिज की खदान के क्षेत्रफल अनुसार देय अनिवार्य भाटक की 25 प्रतिशत अथवा रूपए 50,000 /- ( रूपए पचास हजार), इनमें से जो भी अधिक हो, अग्रिम रूप में जमा करेगा, यह राशि सुरक्षा राशि के रूप में होगी ।

(ग) निविदा प्रक्रिया पूर्ण होने के साथ ही औपचारिकताओं की पूर्ति करके खान संचालन किया जाएगा तथा विहित कालावधि में देय राशियों का भुगतान किया जाएगा।

(घ) संचालक उच्चतम निविदा राशि को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है, और यह भी कि यथास्थिति राज्य सरकार / विभागीय मंत्री प्राप्त उच्चतम निविदा को, उसके लिए कारण बताए बिना, स्वीकार करने अथवा निरस्त के लिए स्वतंत्र है । (ङ) अनुमोदित खनन योजना/ पर्यावरणीय अनुमति/ अन्य आवश्यक वैधानिक अनुमतियां / अन्य आवश्यक औपचारिकताएं विहित कालावधि के भीतर मध्य प्रदेश गौण खनिज नियम , 1996 के अधीन प्रस्तुत / पूर्ण की जाएंगी । इन औपचारिकताओं को पूर्ण करने के साथ प्ररूप सात में अनुबंध निष्पादित किया जाएगा, जिसमें असफल रहने पर जमा सुरक्षा राशि सम्पृहत की जा सकेगी । परन्तु जहाँ संचालक की, उनके समाधान हो जाने पर यह राय है कि अनुबंध के निष्पादन और औपचारिकताओं को पूर्ण करने में हुए विलंब के लिए सफल निविदाकार जिम्मेदार नहीं है , तो वह उपरोक्त कालावधि में अवसान होने के पश्चात भी अनुबंध के निष्पादन की अनुज्ञा दे सकेगा ।

3. मैंने मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम, 1996 का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर लिया है एवं उनका पालन सावधानीपूर्वक करूंगा ।

4. अनुबंध के निष्पादन और प्रतिभूति बंधपत्र प्रस्तुत करने के लिए अपेक्षित स्टाम्प शुल्क एवं रजिस्ट्रीकरण फीस मेरे द्वारा वहन किया जाएगा । मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 जनवरी 2021

66(40)

5. मैं वचन देता / देती हूँ कि

(क) मेरी फर्म / पार्टनरशिप फर्म / एलएलपी/ कंपनी/ सोसायटी दिवालिया नहीं है तथा आवंटित खदान एवं खनिज के संबंध में कोई शोध्य बकाया नहीं है, यदि ऐसे कोई शोध्य पाए जाते हैं तो वह मेरी प्रतिभूति रकम से समायोजन योग्य होंगे ।

(ख) यदि अनुबंध के निष्पादन पूर्व अथवा पश्चात् यह तथ्य प्रकाश में आता है कि' मेरे पास निविदा प्रस्तुत करने हेतु वांछनीय अर्हता नहीं है तो मुझे अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा । यदि मेरे / हमारे द्वारा गलत जानकारी के आधार पर उत्खननपट्टा प्राप्त कर लिया गया है तो मेरा / हमारा उत्खननपट्टा निरस्त हो जाएगा । यदि मेरे / हमारे पक्ष में आशय पत्र जारी किया जा चुका हो या मेरे/ हमारे द्वारा अनुबंध निष्पादितं कर लिया गया हो तो, गलत जानकारी के लिए लिखित में सूचना द्वारा मेरा / हमारा स्वीकृति पत्र / अनुबंध निरस्त किया जा सकता है । ऐसे निरस्तीकरण के फलस्वरूप मेरी/ हमारी प्रतिभूति राशि एवं अन्य राशि जप्त की जा सकती है तथा लागू विधियों या प्रस्तुत दस्तावेजों के अनुसार कोई अन्य कार्यवाही करने का अधिकार भी होगा । निरस्तीकरण के कारण मुझको/ हमको हुई किसी भी हानि के लिए मैं / हम स्वयं उत्तरदायी, होऊंगा / होंगे ।

निविदाकार के हस्ताक्षर, तारीख:

नाम:

स्थान :

पता:

मो.नं. :

ई-मेल..

66(41)

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 जनवरी 2021

F-19-3-2017 - XII - 1.- In exercise of the powers conferred by section 15 and 15-A of the Mines and Minerals ( Development and Regulation ) Act , 1957 (67 of 1957) , the State Government , hereby , makes the following amendments in the Madhya Pradesh Minor Mineral Rule , 1996 , namely : -

:: AMENDMENTS ::

In the said rules , -

1. In rule 2 , for clause (XXI ) , the following clause shall be substituted , namely: -

" (XXI) "Minor Mineral " means the minerals as specified in Schedule I , II and V appended to these rules and any other minerals which the Government of India , may by notification in the official Gazette , declare to be a minor mineral under section 3 (e ) of the Act ; " .

2. In rule 4 , for sub- rule (4) , the following sub - rule shall be substituted , namely: -

"(4) Minimum and maximum area for the grant of quarry lease shall be as under:

If the Sanctioning Authority is satisfied on the basis of proposed production level , geological or topographical conditions then he may , for the reasons to be recorded in writing, grant quarry lease of the area measuring minimum one hectare and maximum upto fifty hectares for minor minerals specified in Schedule - I and Schedule- II . On an application for minerals specified in Schedule- V, quarry lease , on private land , may be granted of the area measuring minimum 1 hectare and maximum up to 20 hectares :

Provided that where quarry lease , for the minerals specified in Schedule - V is to be granted on government or private land through e - tender , then on government land or on the area included government and private land, quarry lease may be granted of the area measuring मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 जनवरी 2021

66(42)

minimum 1 hectare and maximum upto 250 hectares and on private land , quarry lease may be granted of the area measuring minimum 20 hectares and maximum upto 250 hectares :

In case where quarry lease area is scattered in parts in the periphery of 200 meters and each part contains less than one hectare area for mining , then those parts shall be grouped, for the reasons to be recorded in, writing, so as to grant quarry lease to avail minimum one hectare area for mining , but in case of renewal of quarry lease, restrictions of minimum area to grant quarry lease shall not be applicable:

Provided further also that for the minerals specified against serial number 1 to 3 of Schedule- I , the provisions of Granite Conservation and Development Rules , 1999 and Marble Development and Conservation Rules, 2002 shall be applicable:

Provided further also that , quarry lease of minor minerals specified against serial number 5 of Schedule - I may be granted for maximum area upto 10 hectares : Provided further also that , the area of minerals specified in Schedule - V which is more than 20 hectares and compact or contiguous shall not be granted by dividing into pieces of 20 hectares or less .

3. For rule 6, the following rule shall be substituted , namely: - "6. Power to grant quarry lease.- in respect of minerals specified in Schedule - I , II and V, quarry lease for the minerals specified in column (3) of the Table below shall be granted by the authority mentioned in column (2) thereof subject to the extent as specified in the corresponding entry in column (4) thereof and the same shall be renewed as per the provisions prescribed in , these rules : - 66(43)

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 जनवरी 2021

TABLE

Extent of powers

Minerals

Authority

S.N.

(4)

(2)

(1)

Director

1.

(3) specified in Schedule - I ( 1 ) All minerals

approval of sanction ( 1 ) Where the area applied for exceeds 4 hectares , after obtaining prior from departmental minister .

( 2) Where the area applied for exceeds 4hectares.

(2) All minerals specified in Schedule - II

(3) All- minerals specified in Schedule-V

(3.1 ) Where the area applied for does not exceed 20 hectares on private land , after obtaining prior approval of sanction from departmental minister.

(3.2) Where the area being allotted on government land through e - tender, does not exceed 250 hectares , after obtaining prior approval of sanction from the State Government .

(3.3) Where the area being allocated on private land through e - tender exceeds 20 hectares but does not exceed 250 hectares , after obtaining prior approval of sanction from the departmental minister.

(3.4) Where the area being allocated through e - tender upto 250 hectares which includes government land as well as private land , after obtaining prior approval of sanction from the state government .

2

( 1) Where the area applied for does not exceed 4 hectares .

( 1) All mineral specified in Schedule - I

(2) Where the area applied for does not exceed 4 hectares .

Collector/ Additional Collector (Senior IAS Pay- Scale)

(2) All mineral specified in Schedule- II मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 जनवरी 2021

66(44)

Note

(1 ) Prospecting license of mineral specified against serial number 1 to 3 in schedule- I shall be sanctioned by the authorized officer who has been empowered to sanction quarry lease of these minerals .

(2) Waste generated during the production of block and flag stone in sanctioned quarry lease of dimensional stone/marble / flagstone , which cannot be used to make blocks , slabs , tiles by cutting and polishing, may be . permitted by the authorized officer to sell it in pieces having size less than 200 mm .

(3 ) Quarry lease , on government land , for the minerals specified against serial number 5 and 6 (a) and (b) of Schedule - I , may be sanctioned by the sanctioning authority with the condition that the lessee of the quarry lease shall make additional payment to the State Government an amount equivalent to 15 percent of the royalty , payable in addition to the royalty payable at prescribed rate on the quantity of minor minerals dispatched/consumed from the lease area during the period of quarry lease . " .

4. In rule 6 - A, for sub - rule ( 1) , the following sub - rule shall be substituted , namely: -

" ( 1 ) Under these rules , the Mineral concession (excluding the cases specified in sub - rule (2) of Rule 6 -A) of the minerals specified in Schedule - V, on Government or private land shall be allotted as follows : - मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 जनवरी 2021

TABLE

No.

Allotment procedure

Type of Land

66(45)

Concession

Mineral

(4)

(3) (2)

(1)

1.

Through E-tender

On the condition of payment of royalty and additional amount to the State Government (5)

Quarry

lease

Government land

2.

1. The royalty rate per tonne and its 5 percent shall be the reserve price . On the condition of quoting 10 percent or more ofthe reserve price in the first tender , the tender will be sanctioned in favour of the highest tenderer otherwise the tender will be invited again.

2. The lessee shall, on sanction of the quarry lease , pay as sanctioned per tender rate additional amount in addition to royalty payable per tonne to the State Government for the quantity of minerals to be dispatched / consumed from the quarry lease area .

3. After execution of the quarry lease under these rules , the lease holder shall obtain all required statutory permissions on government land before commencing the quarrying operations .

Quarry

lease

Such land which includes government and private land both

Through E-tender

1. The royalty rate per tonne and its 5 percent shall be the reserve price . Only on the condition of quoting 10 percent or more of this reserve price in the first tender , the tender will be sanctioned in favour of the मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 जनवरी 2021

66(46)

No. Type of Land

Allotment

procedure

Concession Mineral

On the condition of payment of royalty and additional amount to the State Government (5)

(4)

(3)

(2)

(1)

highest tenderer otherwise the tender will be invited again.

2. The lessee shall, on sanction of the quarry lease , additional amount pay payable as per sanctioned tender rate to the State Government in addition to the royalty payable per tonne for the quantity of minerals to be dispatched / consumed from the quarry lease area.

3. After execution of the quarry lease under these rules , the lessee, having obtained all required statutory permissions on government /private land , commenc the may quarrying operations : Provided that it shall be mandatory to the lessee to obtained consent of the land owner before commencing the quarrying operations .

3. Private land

Direct

quarry

lease on

the basis of

application

1- Upon sanctioning of the quarry lease to land owner, the land owner shall pay an amount equivalent to 15% of payable royalty as an additional in addition to royalty payable per tonne on the quantity of minor minerals to be dispatched /consumed from the lease Quarry lease when land owner has himself applied for grant ofquarry lease on मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 जनवरी 2021

66(47) No. Type of Land

Allotment

procedure

Mineral Concession

On the condition of payment of royalty and additional amount to the State Government

(5)

(3)

(4)

(2)

(1)

area .

his own land.

After every three years , the State government may revise the rate of 15 percent ofroyalty payable as above .

2. After execution of the quarry lease under these rules , the lessee , having obtained all statuary permissions , commence start quarrying operations on the private may land included in the lease .

4. Private land

Direct quarry lease on the basis of application ofthe consent holder.

Quarry lease when consent to grant quarry lease in favour of other person has been given by the land owner .

1. Upon sanctioning of the quarry lease to consent holder , he shall pay to the State Government royalty payable per tonne on the quantity of minor minerals to be dispatched or consumedfrom the quarry lease area . In addition to this , he shall also pay an amount equivalent to 15% ofpayable royalty. After every three years , the State government may revise the rate of 15 percent of royalty payable as above .

2. After execution of the agreement of quarry lease under these rules , the lessee shall obtain all the required statutory permissions before commencing the quarrying operations on private land included in lease area .

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 जनवरी 2021

66(48)

Note ( 1 ) The quarry lease holder shall have to pay other taxes and amounts payble as per the rules such as dead rent , amount payable in District Mineral Foundation etc .. If the rate of royalty , other taxes and amounts such as dead rent , amount payable in District Mineral Foundation etc. are revised during quarry lease period , then the payment of these amounts shall be made on the revised rates .

(2) The proceedings of e - tender shall be conducted by Director and he shall be the competent officer for this purpose.

Rule 7 shall be omitted . 5.

6. Rule 8 shall be omitted.

7. In rule 9 , -

(1) for the words " value of five rupees " , the words " value of hundred rupees " shall be substituted .

(2) After rule 9 , the following new rule shall be added , namely: -

"9 -A . To sanction of quarry lease on the area specified in serial number 3 and 4 of the table mentioned in rule 6 -A ( 1 ) application shall be made in triplicate in Form- I along with court fee stamp of value of rupees one hundred. The application shall annexed with the details and documents mentioned in rule 9. The consent ' holder shall obtain consent from the land owner on affidavit .

(1) The land owner shall be required to give un- conditional consent and it shall be valid for the period and renewal period if any . The consent shall not be taken back during the quarry lease period . The Collector shall upon receipt of the consent , before sending the proposal to the Director , record the evidence of the land owner for its confirmation and after confirmation this consent shall be final .

66(49)

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After this confirmation , the consent given to any other person shall not be valid .

(2) The applicant shall also give consent that if the quarry lease is sanctioned , then he shall pay to the State Government an amount equivalent to 15% of the payable royalty additionally, on the quantity of the minor minerals dispatched or consumed from the quarry lease area in addition to royalty payable .

After . every three years , the State Governments may revise the above rate of 15% of royalty payble .

(3) Under the provisions of these rules , the Quarry Lease holder shall have to pay other taxes and amounts such as dead rent and amount payable to District Mineral foundation etc. During the period of quarry lease if the royalty rates , other taxes and other amount such as dead rent amount payable to District Mineral Foundation etc. are revised then the quarry lease Holder shall have to pay these amounts on revised rates .

8. For rule 10, the following rule shall be substituted , namely: - " 10. Application fees.-

(1) An application to grant or renewal of quarry lease may be made with a fees of Rs . 25,000/ - ( Rupees Twenty Five Thousand) for the minerals specified in Schedule - I and in Schedule V and Rs . 1,500 / - (Rupees one thousand fifteen Hundred) for the minerals specified in Schedule- II : Provided that the quarry lease of the minerals specified against serial numbers 1 , 2 and 3 of Schedule - I shall be granted only after prospecting and the application for prospecting licence or for renewal may be submitted after depositing the application fees Rs . 25,000 /- ( Rupees Twenty Five Thousand) .

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66(50)

(2) Where an application for grant of renewal or quarry lease is refused or the applicant refuses to accept the , lease on account of special conditions imposed under rule 30, the fee paid by the applicant under sub - rule (1) shall be refunded by the Collector / Additional Collector to him and if the applicant refuses to accept the lease or withdraws the application or fails to furnish the requisite information , the application fee shall be forfeited to the State Government .

(3) The amount of fees shall be deposited in government treasury in the revenue receipt head:

0853- Mines and Minerals

102C- Mineral concession fees , rent and royalties 800- Other receipts

002- Receipt from minor minerals including fines' and forfeitures and

original copy of the challan shall be accompanied with the application .

(4 ) According to clause (b ) of sub - rule (2) of rule 41 , an application fee of Rs 25000 /- (Rs . Twenty five thousand) shall be paid with each application . The amount of this fee shall be deposited in the Government Treasury in the head as specified in sub-rule (3). ς

9. For rule 13 , the following rule shall be substituted , namely ; " 13. Reservation of areas for exploitation for the public sector, etc. The State Government , may, by notification in the Official Gazette , reserve any area for conservation , protection of environment , assessment of reserve , quarrying operation or exploitation by a Corporation established by Central or State Government or by a Government Company within the meaning of sub - section (45) of Section 2 of the Companies Act , 2013 (18 of 2013) . The State Government may grant quarry lease on such reserve area to the concerned corporation or मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 जनवरी 2021

66(51) Government Company on the terms and conditions other than those prescribed in these rules .

10. In rule 18 , -

(1) for the heading, the following heading shall be substituted , namely: -

" 18. Disposal of application for grant or renewal of quarry lease for minor minerals specified in Schedule - I and Schedule - II.- . " .

(2) for sub - rule ( 1 -A) , the following sub- rule shall be substituted , namely : -

"( 1 -A) ( i ) Addition to in sub rule ( 1) , the details of the application for any area received first shall be published in two leading daily Hindi news papers and on departmental online portal in the form of notice for general information within 15 days from the date of receipt of application . In the published notice , within thirty days from the date of publication , other applicants shall also be able to submit the online application on the said first applied area . The last date for submission of application form shall also be mentioned in the published notice . Within the said period, if three or more than 3 applications from different applicants are received , then the first applications and all the application received as mentioned above shall be deemed to have been received on the same day for the purpose of deciding priority under rule 21 .

(ii) In case , receipt of less than 3 applications , again within a period of 15 days , the notice shall be published in two leading Hindi news papers and on departmental online portal . In the published notice , other applicants may , also submit online application , within a period of 15 days from the date of publication in respect of the said applied area . The last date of submission of application shall also be मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 जनवरी 2021

66(52)

mentioned in the published notice . The applications received in the above period and the application received less than 3 in context of the clause (i) shall, be deemed to have been received on the same for the purpose of day deciding priorities under rule 21 .

(iii ) Even after publication of the notice according to clause ( i) and ( ii ) , if no application is received in respect of the area, then it shall be considered in favour of the first application as per rule : Provided that all applications for the quarry lease and for prospecting licence received before the date of commencement of these amendments (except application received for renewal of quarry lease , and applications of quarry lease submitted after prospecting and such applications of prospecting' licence or quarry lease in which decision of in- principle sanction has been made) shall become ineligible .

11. After rule 18, the following Rule 18-A shall be added , namely: -

" 18 -A. The disposal of applications received for grant of quarry lease upto 20 hectares for minor minerals specified in Schedule -V of areas specified as per serial number 3 and 4 in the table mentioned in sub - rule ( 1 ) of rule 6 -A shall be made as under : -

(1 ) On receipt of an application for grant of quarry lease ' for minor minerals specified in Schedule V of private land to the land owner or to the consent holder on the basis of the consent of the land owner , the details thereof shall first be circulated for display on the notice board of the Zila Panchayat , Janpad Panchayat , Gram Panchayat and Collectorate of the concerned district . The details of the applied area received as above shall be published in leading daily Hindi news papers for general information.

66(53)

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Claims/objections so received , shall be decided by the Collector .

(2) The notice for submitting opinion with regard to applied area within the period of 15 days shall be given to concerned Gram Sabha for notified area and to concerned Gram Panchayat for non - notified area . If any objection is received within the period of 15 days from the concerned Gram Sabha /Gram Panchayat then the objections shall be disposed of on merit basis :

Provided that if no objection is received within the prescribed period then it shall be deemed that Gram Sabha/Gram Panchayat has no objection .

(3) The provisions of preferential rights mentioned in sub- rule ( 2) of rule 21 shall not be applicable in allotment of quarry lease to the , land owner on his own land or to the consent holder . The consent shall be given by the land owner in the form of an affidavit .

(4) (a) The Collector on receiving the application , shall make such inquiry , as he deem fit from the date of receipt ofapplication and shall forward the same with his opinion to the Director within three months . Availability of the minerals shall be ensured on the basis of spot inspection carried out by the Director or Regional Head or the officer authorized by them . Maxumum area upto only 20.00 hectares shall be sanctioned . If an area is more than 20 hectares and is a compact or contiguous shall not be sanctioned by dividing into the smaller parts of 20 hectares or less .

(b) After receiving the applications the Director shall take decision to grant or refuse to grant quarry lease of minerals for available area . Provided that the pripr approval of the departmental minister shall be mandatory . As per the condition मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 जनवरी 2021

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mentioned at Serial number 3. of the table mentioned in rule 6-A( 1 ) , decision shall be taken to grant conditional quarry lease to the land owner on his own land . Decision shall be taken to grant conditional quarry lease to the consent holder on private land on the condition as mentioned in serial number 4 of the said table . The reason for rejection of the application shall be intimated to the application .

(c) After taking the decision to grant a quarry lease the Director shall issue a demand notice to the applicant to deposit 25 percent amount of the payable dead rent of prescribed area or Rs . 50,000/ - (Fifty Thousand) whichever is higher , as security deposit amount within the period of 15 days.

(d) The security deposit shall be deposited by the applicant within the prescribed time period in the Government Treasury under the revenue receipt head as mentioned in sub- rule (3) of rule 10: Provided that if the security amount is not deposited, then after giving an opportunity of being heard to the applicant , the Director may cancel the decision of grant or may , for satisfactory reasons may give additional time to deposit the security amount .

(e) If the applicant , deposit the security amount, and, submits the original copy of the challan within 15 days or the additional period as given above , the Director shall issue intimation of in principle sanction of quarry lease in the form of a letter of intent within period of 15 days in favour of the applicant . In the letter of intent , the applicant shall be directed to fulfill following requirements within 66(55)

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a period of 18 months from the date of issue of letter of intent : -

( i) The letter of intent holder may carry out prospecting operations in the area specified for grant . The prospecting operations shall be subject to the conditions as mentioned in sub- rule ( i ) , ( ii) , (v) , (vi ) , (vii) , ( viii) of rule (j ) of chapter IIIA of these rules . On violation of any of the above conditions by the letter of intent holder , the Director may cancel the letter of intent , but no such order shall be passed against the of letter of intent holder without giving a reasonable opportunity of hearing . If more than one minor minerals is found in the area which is not specified in the letter of intent , then the letter of intent holder shall submit the report to the Director within the period of 60 days from the date it came in to the knowledge and the Director on the basis of such reports , subject to the condition of making payment of payable royalty and additional amount as mentioned in column number (5) of serial number 3 and 4 of table mentioned in rule 6 - A ( 1 ) , may grant the permission for inclusion of such minor mineral in letter of intent or may refuse for reasons :

Provided that during the course of prospecting operations if any major mineral is found in the area , the letter of intent holder

shall immediately inform the same to the Director and shall not win and dispose off such major mineral from lease area . In such cases , action shall be taken according to the rules of the Government of India .

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(ii) After prospecting operation , the letter of intent holder shall prepare mining plan and get the mining plan approved by the Director as per the rule 42 .

(iii ) The letter of intent holder shall also obtain environmental clearances and all other required statutory permissions and no objections . The approved mining plan and environmental clearance shall be submitted within the period of 18 months or earlier before the director: Provided that if the available area is a land affected by the Forest ( Conservation) Act , 1980 the letter of intent holder shall be directed to complete formalities within the period of three years instead of 18 months . The letter of intent holder on receipt of in -principle sanction shall first obtain the permission prior to prospecting operation from the competent department under Forest ( Conservation ) Act , 1980 on the area granted in principle sanction . After the prospecting operation according to the clause ( ii ) mining plan shall also be prepared and approved Letter of intent holder shall , obtaine prior mining permission under the Forest ( Conservation) Act, 1980 , environment permission and all other required statutory permission / clearances along with the approved mining plan , submit to the Director within a period of three years or earlier ..

(f) The letter of intent holder may fulfill above mentioned formalities within a period of 18 months / three years or earlier . Having prior approval of the departmental minister , the Director , in addition to the above time period , may grant an additional time period of two years fulfill the same . On fulfillment of all formalities to 66(57)

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within a time period as granted above by the letter of intent holder , the Director may issue the order for the execution of lease deed agreement in Form- VII in his favour within a period of one month or within additional period granted by the Director for the reasons to be recorded . In this period , execution and registration of the deed , as per rule 26 shall be done in Form - VII between the collector and the letter of intent holder at the district level . The amount as deposited as per clause ( c) shall be treated as security deposit for execution of quarry lease deed .

(g) If specified conditions are not fulfilled within the stipulated time period from the date of issue of the letter of intent , the letter of intent shall be deemed to be automatically cancelled and the security deposit shall be confiscated .

(h) The period of quarry lease shall be 30 years . Quarry lease shall be renewed twice for the periods of 10-10 years on setting up an industry with an investment of rupees 25 crore or more for processing of sanctioned mineral during the lease period.

After the expiry of period or pre mature termination of quarry lease on private land as mentioned above , the area held in quarry lease shall be disposed of by E - tender as per the procedure prescribed in rule 41 - A.

( i) The following additional conditions shall be included in the dead to be executed:

(1) After grant of quarry lease on private land , the land owner as per condition mention in serial number 3 of the table shown in rule 6- A ( 1 ) and the holder of consent of land owner , as per conditions mentioned in serial मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 जनवरी 2021

66(58)

number 4 thereof, shall pay total royalty payable as per prescribed rate per tonne as in Schedule VI on the quantity of minor minerals to be dispatched/ consumed from the quarry lease area and an additional amount equivalent of 15% of royalty payable additionally to the State Government ..

The State Government may revise the rate of 15 percent of royalty payable after every 3 years .

(ii) Under the provisions of these rules, the quarry lease holder shall pay the other taxes and amount payable as dead rent , amount payable in District Mineral Foundation etc .. During the period of quarry lease , if the royalty rates , other taxes and other amounts as dead rent , amount payable in District Mineral Foundation etc. , are revised , then these amounts shall be paid as per revised rates .

(iii) After the grant of quarry lease , if one or more new minor minerals which are not specified in the lease , are found in the lease area, the lessee shall submit a report to the Director , within a period of 60 days from the date of such discovery . The lessee shall not win such minor minerals until the order of inclusion of such minor minerals in the quarry lease received from the Director . After inclusion of such minor mineral / minerals in the quarry lease , leasee shall pay the royalty on the quantity of such dispatched / consumed minor minerals and an additional amount equivalent to 15 percent of payable royalty additionally payable other taxes and amounts as dead rent , amount payable in मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 जनवरी 2021

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District Mineral Foundation etc. to the State Government :

Provided that if any major mineral is found in the area after the grant of quarry lease , the lessee shall immediately inform the same to the Director and shall not win and dispose off such major mineral from lease area . In such cases action shall be taken as per the rules of Government of India ." .

12. In rule 21 , -

(1) in sub - rule (2) , for second proviso , the following proviso shall be substituted namely: -

"Provided further that the above priorities shall be applicable only on first application received for any area and all the applications received as per clause ( i) and (ii ) ofsub- rule (1 -A) of rule 18. " .

(2) in sub -rule (2 ) , after second proviso the provisos shall be added , namely: -

Provided also that in the application of quarry lease on government land for minerals specified against serial number 5 and serial number 6 (b) of Schedule - I , highest priority shall be given to the last valid lessee /contractor or his legal heirs on the area . " .

13. In rule 22 , in sub - rule (3 ) , for clause (b) , the following clause shall be substituted namely: -

" (b ) Quarry lease The period of quarry lease sanctioned through E - tender or on the basis of application shall be 30 years . Quarry lease shall be renewed twice for the periods of 10-10 years on setting up an industry with an investment of rupees 25 crores or more for processing of sanctioned minerals during the lease period:

Provided that , after the expiry of period of quarry lease sanctioned on the basis of application or its pre mature मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 जनवरी 2021

66(60)

termination , the area held in quarry lease shall be disposed of by E - tender as per the procedure prescribed in rule 41 -Α . " .

14. For rule 25, the following rule shall be substituted , namely: - " 25. Security deposit and surety . -

( 1 ) An applicant for quarry lease shall , before the deed referred to in rule 26 , execution of deposit as security, a sum of Rs . 50,000/ - ( rupees fifity thousand) in respect of quarry lease for dimensional stone - granite , dolerite , rhyolite , marble and other igneous , metamorphic and sedimentary rocks which are used for cutting polishing and rupees five thousand in respect of quarry lease of limestone and other minerals specified in Schedule -I and minerals specified in Schedule- II in the head as specified in sub -rule (3) of rule 10 :

Provided that before the execution of the deed in Form -VII for the quarry lease of minor mineral as specified in Schedule -V, 25 percent amount of the total due dead rent or Rs . 50,000/ - ( rupees fifty thousand) whichever is higher and security amount shall be required to be deposited as prescribed in these rules .

(2) The applicant shall submit the surety bond for an amount equal to two years of dead rent in Form -VI as bank guarantee :

Provided that in case of a Co - operative Society/ Association , the provisions of sub- rule (2) may be waived by the Competent Authority .

(3 ) If deposited security deposit under sub - rule ( 1) is not forfeited under these rules and no other dues are outstanding against the lessee , security deposit shall be refunded by the Collector on the expiry of lease . " .

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66(61) 15. In rule 27 in sub - rule ( 1) , for the table , the following table shall be substituted , namely: -

"Table

(a) Area not exceeding 20 hectares .

Rs . 125/ - ( rupees one hundred and twenty five) per hectare or any part thereof subject to a minimum of Rs . 500 / -

(b) Area exceeding 20 hectares

Rs . 250/ - ( rupees two hundred and fifty) per hectare or any part thereof. " .

16. For rule 29 , the following rule shall be substituted , namely : - " 29. Rent , Royalty and other payable amounts etc.

(1 ) When a quarry lease is granted or renewed-

(a) For minerals specified in Schedule - I and II , dead rent shall be charged at the rates specified in Schedule - IV and for minerals specified in Schedule - V, dead rent shall be charged at the rates specified in Schedule -VII .

(b) For mineral specified in Schedule - I and II , royalty, except for limestone , shall be charged at the rates specified in Schedule III . For minerals specified in Schedule -V , royalty shall be charged at the rates specified in Schedule -VI .

(c) Rate of royalty on limestone shall be the same as may be fixed by the Government of India from time to time for limestone in Schedule II of the Act.

(d) Surface rent shall be charged at the rates prescribed by the Collector from time to time , for the area occupied or used by the lessee .

(e) In case of minor mineral specified in Schedule -V , as per the table mentioned in rule 6 - A ( 1 ) , in addition to the royalty payable in on the quantity of minor mineral dispatched or consumed from मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 जनवरी 2021

66(62)

the lease area , the quarry lease sanctioned through e - tender , the lessee shall be liable to pay the additional amount payable as per the sanctioned tender rate and in cases where quarry lease is sanctioned on the basis of application , the lessee in addition to the royalty payable , shall be liable to pay additional amount as per the prescribed rate as mentioned in the ' above said table , as the case may be .

(f) Quarry lease of minerals specified against serial number 5 and 6(a) and (b) of Schedule - I granted on government land , which have been granted on the condition of payment of an amount equivalent of 15% of royalty payable to the State Government , in those cases also the lessee shall by liable to pay to the State Government in addition to royalty payable an amount equivalent of15 percent of the royalty payable .

(2) If in the sanctioned quarry lease of mineral specified. in Schedule- 1 , Schedule - II and Schedule -V, permission to extract more than one mineral given in the same area, then the separate dead rent in respect of each mineral may be charged . These provisions shall also be applicable on mineral of Schedule -V included in previous sanctioned mining leases under Mineral Concession Rules , 1960 :

Provided that the quarry lease specified in Schedule - I and Schedule - II and quarry lease sanctioned for minerals specified in Schedule -V , shall subject to payment of the dead rent or royalty whichever is higher in respect of each mineral:

Provided further that after the commencement of these rules , in respect of each minor mineral specified in Schedule - V under rule 6 -A (2 ) in the quarry leases sanctioned under rule 6 -A (1 ) , shall be 66(63)

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subject to pay the dead rent or of payable royalty and additional amount payable in accordance with the clause (e) of sub rule ( 1) , whichever is higher .

(3) Notwithstanding anything contained in any instruments of the lease , in cases of minerals specified in Schedule - I and Schedule - II , the lessee shall pay royalty / rent in respect of minerals dispatched and/ or consumed at the rate specified from time to time in Schedule - III and Schedule - IV:

Provided that notwithstanding anything contained in any instruments of the lease in cases of minerals specified in Schedule -V; the lessee shall pay royalty and additional payable amount/ rent under these rules at the rates specified in Schedule - VI and Schedule VII from time to time in respect of any minerals dispatched and/ or consumed .

(4) The State Government may , by notification in official Gazette , amend the Schedule -III and VI and Schedule - IV and VII so as to enhance or reduce the rate at which royalty / rents shall be payable in respect of any mineral with effect of the date of application of the notification in the official Gazette :

Provided that the rate of royalty / dead rent in respect of any mineral shall not be increased more than once during any period of three years .

(5) No granite and marble block , either processed or in the raw form , or any other mineral shall be dispatched from any of leased area without a valid transit pass . After depositing the royalty and other taxes /amounts etc. payable under these rules for the quantity intended to be transported out of mineral extracted , the lease holder shall issue transit pass for each and every vehicle for transporting minerals from sanctioned lease area . This procedure may also be initiated by way of electronic transit pass ( E.T.P. ) .

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66(64)

Contravention of this rule may result in forfeiture of the security deposit by the Collector without prejudice to any other action that might lie against the lessee .

(6) The Transit Pass shall be in Form IX . Regulation fee on minor mineral coming from other state through transportation will be charged at the rate of Rs . 25/ - (rupees twenty five) per cubic meter as per the prescribed procedure .

(7) Amount to be contributed in the District Mineral Foundation : The lease holder of a quarry lease of minor mineral specified in Schedule -I , II and V granted under these rules , shall in addition to the royalty , pay to the District Mineral Foundation of the district in which the quarrying operation are carried on, an amount which is equivalent to the 10 percent of the payable royalty. But for Schedule-V minerals , which are granted before 12/01/2015 as a mining lease of major mineral in which the mining operations are being carried on , the lease holder . shall in addition to the royalty pay an amount which is equivalent to 30 % of the paid royalty to the District Mineral Foundation as per the provisions of Mines and Minerals (Development and Regulation) Act , 1957. The amount deposited in the District Mineral Foundation shall be used as per Madhya Pradesh District Mineral Foundation Rules , 2016 .

Explanation : The royalty of Dolomite Mineral is Rs . 100 / - per metric Tonne . If quarry lease is sanctioned under these rules and if 1000 tonne dolomite mineral has been dispatched / consumed in any month by the lease holder and the quarry lease has' been sanctioned in his favour subject to the term of payment of 15% additional amount , then the total royalty which would be deposited by him shall be Rs . 1,00,000 / - ( Rs . One lakh) and the amount of Rs .

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66(65) 15,000/ - (Rs . Fifteen thousand) is required to be deposited by him additionally and 10 percent equivalent amount of royalty which is Rs . 10,000 / - (Rs . Ten thousand) shall be deposited by him in District Mineral Foundation :

Provided that if the mining lease of dolomite is sanctioned under the provision of the Act before 12/01/2015 then in such cases an amount which is equivalent to 30 percent of Rs . 1,00,000 / - (Rs . One lakh ) i.e. rupees 30,000 / - (Rs . thirty thousand) will have to be deposited in the District Mineral Foundation .

(8) Where the mining lease of any major mineral has been sanctioned under the provisions of Mines and Minerals ( Development and Regulation ) Act , 1957 and the rules made thereunder , if after execution of the agreement , minor mineral specified in Schedule- I, II and V of these rules are found , the such minerals shall be included in the mining lease as per rule . In addition to the notified royalty such any other amount as may be prescribed by the State Government shall be payable additionally for such included minor mineral .

Provided that before consumption / dispatch of such minor mineral it will be mandatory for the lease holder to get the mining plan/ scheme approved for these minor mineral separately from the Director/ Indian Bureau of Mines .

17. In rule 30 ,

(1) in sub - rule (1 ) , -

(a) for clause ( a) , the following clause substituted , namely;

" ( a) The lessee shall make advance payment for whole year , dead rent for mineral specified in मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 जनवरी 2021

66(66)

Schedule - I and Schedule - II at the rates specified in the Schedule - IV , and for mineral specified in Schedule - V , at the rates specified in Schedule- . VII for every year on or before the 20th day of the first month of the year ;" .

(b) in clause (b) , after the existing provisos , for full stop be substituted with colon and thereafter the following provisos shall be added , namely: - :

:

"Provided further that in the quarry lease sanctioned through E - tender of minor minerals' specified in Schedule - V, the lessee shall pay the additional amount payable at the sanctioned tender rate in addition to the payment of payble royalty . In quarry lease sanctioned without E - tender of minor . minerals specified in Schedule - V, the lessee shall pay an additional amount equivalent to the 15 percent of the payable royalty , in addition to payment amount : of payable royalty . After a period of every three years , the State Government may revise the rate of 15 percent of royalty payable as per above . Accordingly, additional amount shall have to be paid at the revised rate:

Provided further that the quarry lease of the minerals specified at serial number 5 and 6 (a) and (b) of Schedule - I granted on government land has been sanctioned on the condition of making additional payment to the State Government an amount equivalent to 15 percent of the payable royalty , the lessee in addition to the payable royalty shall pay the additional amount equivalent to the 15 percent of the payable royalty; " ;

(c) in clause (c) , full stop be substituted with colon and thereafter the following proviso shall be added, namely: - 66(67)

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 जनवरी 2021

"Provided that in the sanctioned quarry lease of the minerals specified in Schedule - I , II and V under these rules , the lease holder shall have to pay to the District Mineral Foundation an amount equivalent to 10% of royalty payable in addition to royalty amount payable of the minerals consumed or dispatched in each month . If the mining lease of minor minerals specified in Schedule - V being sanctioned before 12/01/2015 as major mineral are continuance , the lessee shall have to pay to the District Minerals Foundation an amount equivalent to 30% of the royalty payable under the provisions of Mines and Minerals ( Development and Regulation ) Act , 1957 . The amount deposited in the District Mineral Foundation shall be used as per the Madhya Pradesh District Mineral Foundation Rules , 2016. " ;

(d) In clause ( d) , after the words " Surface Rent " , the following words shall be inserted , namely : -

"Amount of District Mineral Foundation and other due amounts . " ;

(2) For sub- rule ( 14) , the following sub - rule shall be substituted , namely: -

"( 14) The lessee shall issue a transit pass in Form - IX to each vehicle transporting mineral or its product from lease mining area of area . This procedure may also be done in the form of Electronic Transit Pass ( Ε.Τ.Ρ. ) . " .

(3) In sub - rule ( 20) , after clause (c) , the following clause shall be added , namely: -

"(d) It shall be mandatory to provide employment to minimum 75 percent labourers who are domicile of Madhya Pradesh . " .

18. Rule 36 , 37 , 38 , 39 , 40 , 41 shall be omitted .

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 जनवरी 2021

66(68)

19. After Chapter VI , the following chapter shall be added , namely: -

" CHAPTER VI -A

41A.Grant of quarry lease by E - tender for minor minerals specified in Schedule -V for area specified against serial number 1 and 2 mentioned in the table of sub -rule ( 1 ) ofrule 6 -A.-

(1) Limits of the area of government and private land to be allotted through E- tender The quarry lease for minerals specified in Schedule - V on the area of government and private land shall be granted by . E- tender as follows : -

(a) The area of government land which is more than 1.00 hectare but does not exceed 250.00 hectares .

(b) The area of private land which is more than 20.00 hectare but does not exceed 250.00 hectares .

(c) An area which includes both government land and private land is more than 1.00 hectare but does not exceed 250.00 hectares .

(2) Preliminary selection of the areas to be allotted by E-' tenders.-

(a) As prescribed in sub rule ( 1 ) , the areas in which evidence of minerals is not enough in districts , in those areas , concerning office of Collector (Mining Section ) at districts level conducting inspection suo- motto of those areas may select preliminarily for allotment by e - tender . With regard to such area the notice for submitting opinion , within the period of 15 days , shall be given to the concerned Gram Sabha for notified area and concerned Gram Panchayat of non- notified area by concerned Collector (Mining 66(69)

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 जनवरी 2021

Section) If any objection of concerned Gram Sabha/ Gram Panchayat is received within the period of 15 days then the objection shall be disposed of on merit basis:

Provided that in case no objection is received during the prescribed period , it shall be deemed that the concerned Gram Sabha/ Gram Panchayat has no objection .

(b) Such areas of districts which are not included in clause ( a) and the evidences of existence of minor minerals are not enough in that area the applicants may submit their applications at district level for allotment of quarry lease in those areas by e - tender in Form - XXXI alongwith application fee as prescribed in sub . - rule (3) of Rule 10. The applicant shall be required to produce no objection from Gram Sabha for notified area and No Objection proposal of Gram Panchayat for non - notified area, unconditional consent letter of concerned land owner regarding allotment by e - tender . It shall clearly be mentioned in the consent letter that the consent given by the land owner shall be valid for the entire period of quarry lease . During the period of quarry lease, the consent shall not be withdrawn . The collector , after receiving the consent , shall record the evidence in person of the land owner for confirmation of the consent . The applicant shall not be entitled to claim for grant of quarry lease on the basis of the application .

(3) After preliminary selection , inquiry regarding availability of area and its identification .

After preliminary selection of the areas , the report from the concerned Tahsildar or Naib Tahsildar , Divisional Forest officer and Mining Inspector shall be obtained by Collectorate ( Mining Section ) of मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 जनवरी 2021

66(70)

concerned District . After that on the basis of the report , the report of availability of the area shall be ... prepared . The following information shall be included in the area availability report : -

(a) Name of minor mineral which is predominantly available in the area .

(b) Khasra number , Patwari Halka number , Village , Tehsil , Name of District and Map of available area showing latitude and longitude .

(c) Khasra number and area of revenue and private land included in available area .

(d) If the area is forest area , then the forest compartment number of available area, forest range , name of district , map showing latitude

and longitude and forest compartment wise area .

(e) Khasra and area wise particulars of available area .

(f) Copy of report of Divisional Forest Officer .

(g) Consent letter as affidavit , if the land owner has requested for e - tender .

(h) Copy of inquiry report of concerned Tahsildar or Naib Tahsildar and Mining Inspector .

е- ( i) Opinion regarding the area to be allotted as tender from Gram Sabha for notified area and from Gram Panchayat for non - notified area .

(4) Initial procedure for grant of Quarry Lease.- After receipt of the report regarding enquiry of area availability and identification of available area from concerned mining section of the collectorate , the Director after examining the report shall initiate the Electronic Tender proceedings within the period of 60 days .

66(71)

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The availability and quality of mineral shall be ensured in the area getting preliminary survey work conducted by either departmentally or by out source agency authorized by the department .

(5) Fixation of reserve price.-

(i ) For any specified mineral of Schedule -V being tendered , the royalty rate per tonne and its 5 percent shall be the reserve price .

Example - If the royalty of the mineral is fixed at rupees 100 / - per tonne then the reserve price shall be rupees 105/ - per tonne (rupees 100 + 5 percent = rupees 105) .

(ii) the tender shall be sanctioned in favour of the highest tenderer on the condition of quoting 10 percent or more of the reserve price in the first tender, otherwise the tender shall be invited again . On being sanctioned the highest tender rate it shall be called the sanctioned tender rate . Upon sanctioning of quarry lease in favour of the highest tenderer , before dispatching / consuming minor minerals from the lease area he shall be liable to pay royalty per tonne as per prescribed rate and additional amount as per sanction tender rate to the state government.

( iii ) If more than one minor mineral is available in the area than the tender shall be invited by the competent authority by fixing the reserve price as mentioned above for any minor mineral of Schedule -V which is prominently available in the area and the sanctioned tender rate of such minor mineral as per sub- clause ( ii) shall be applicable to the every minor minerals which are available in the area. After the quarry lease is sanctioned in favour of highest tenderer and if he dispatches or removes more than one minor मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 जनवरी 2021

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mineral from the lease area , he shall be liable to pay on the quantity of each mineral the royalty at the prescribed rate per tonne for such quantity and he shall also liable to pay the. additional amount as per the sanction tender rate to the State Government .

(6) Eligibility for E- tender.- The person who fulfils the requirements as specified in Rule 5 of the Madhya Pradesh Minor Mineral Rules, 1996 shall be eligible to participate in the E- tender of quarry lease .

(7) E - Tender.- The grant of quarry lease of the minerals specified in Schedule -V on the government or private land shall be made by e - tendering and the procedure thereof shall be as under : -

(a) The portal of the Department of Science and, Technology , Government of Madhya Pradesh shall be used for e - Tender and necessary fees etc. shall be paid by the Directorate Geology and Mining Madhya Pradesh.

(b) The interested tenderer shall be required to get registered on the portal after payment of fee fixed for registration . After registration the registered person/ Institution shall get a log- in ID .

(c) Information regarding e - Tender programme shall be published at least 07 days prior to date of invitation of tender in the News papers .

(d) The Registered person /Institution may see the tender Notice of demarcated /declared quarries for minimum 7 days from the date of its display on the portal , which shall include the following particulars:

Details of mines included in e - tender Name of the mine / No.

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 जनवरी 2021

66(73) Date of submission of tender and time

No

Area ( In Ha. )

Rese rve Price

Total Area

Govt land

Village

District

Tehsil

Pri-

vate

land

Latit ude/ Long itud e

Khasra / Forest Compa rtment No.

Avail able mino r mine ral in area

9

10

7

11

6

8

1 2

4

5

3

(e) The following information shall also be included in the tender notice -

(i) A report to ensure availability and quality of minerals in the area by conducting preliminary survey work either departmentally or by an external agency authorized by the department .

(ii) Report of Tehsildar in respect of revenue and private land and Divisional Forest Officer in respect of forest land .

(iii) Patwari map and geo referenced map .

(iv) In the case of being a forest area , a map showing the forest compartment number and area .

(v) Conditions of eligibility of tenderers for tender .

(vi) Procedure for submission and acceptance of tenders .

(vii) Form of quarry lease agreement to be executed after completion of tender process .

(viii) Period and conditions of quarry lease .

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(f) After going through the details as mentioned above the registered persons/ institutions before participating in tender for mine , shall execute an agreement in Form - XXXII with the Director regarding his intention that spot inspection of mine has been made by him and he is satisfied with the availability of mineral in mines , approach road and other relevant aspects . No complaint / objection shall be entertained after completion of tender process . After completion of tender process and after making payment or dues in stipulated time and completion of formalities he agrees to operate the mines , this agreement as consent shall be made online .

(g) The registered person / institution shall deposit online that total amount which will be 25 percent of multiple of the rate of dead rent of that mineral and proposed area or rupees 50,000/ - (rupees fifty thousand) whichever is higher towards security deposit on E - platform , to participate in tender process .

(h) The amount of security deposited as above by the successful tenderer shall remain deposited as security deposit in prescribed account . It shall be refundable subject to deductions , if any only after expiry of the lease period on due compliance of terms and condition of the agreement.

(i ) The amount deposited by the remaining tenderers shall be refunded online .

(j ) The date and time of the tender of mine for the tender process shall be fixed . After expiry of this period all the tender received shall be opened as per the date mentioned in tender documents . The Director shall declare highest tenderer as मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 जनवरी 2021

66(75) successful tenderer from the tenders so received after getting prior approval of State Government or Departmental Minister as the case may be . Intimation of this shall be given to concerning Collector . Thereafter the process as mentioned in sub- rule ( 8) may be started .

(k) In first invitation if single tender is received in the tender process , the process shall be cancelled and tender of mine shall be re - invited.

(1 ) If a single tender is received in the second or third consecutive tender and tender amount is more than the reserve price fixed for the mine such single tender shall be declared successful tender and the collector shall be intimated by the Director. as

(m) If no offer is received in three consecutive tender for any mine or the tender amount is less than the reserved price the Director shall enquire about reasons and proceed for the such acts / remedy including reconstitution of the mine , so that tender may be received for that mine.

(8) Action after e - tender.-

(a) In case of e - tender of government or private land or the government and private land as prescribed in sub - rule (1 ) , the Director may decide the acceptance of the highest tender in favour of the highest tenderer and he shall be declared the successful tenderer . But before doing so , the Director shall obtain prior approval as follows from the State Government departmental minister , as the case may be : - or

(i) After obtaining prior approval from the State Government , where the area being allotted through e - tender on government land is मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 जनवरी 2021

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more than 1.00 hectare but does not exceed 250.00 hectare .

(ii) After obtaining prior approval from the departmental minister , where the area being allotted on private land is more than 20.00 hectare but does not exceed 250.00 hectare .

( iii ) After obtaining prior approval from the State Government where the area which include ' government land as well as private land , is more than 1.00 hectare but does not exceed 250 hectare .

(b) On deciding the sanction as mentioned above , the Director shall inform its decision to the successful tenderer within 15 days and the security amount of the remaining tenderers shall be returned . The successful tenderer shall also be informed that , the amount of his security deposit received online at the time of e-tender, shall be valid as security amount for execution of the quarry lease agreement .

(c) The successful tenderer with reference to the information issued by the Director under sub- clause ( two) , shall inform to the Director within a period of 15 days that , he accepts all the conditions mentioned in the information letter : Provided that if the successful tenderer does not receive the information or no reply is made by him for such received information the Director may cancel the decision of sanction after giving an opportunity of being heard to the successful tenderer or may grant additional' period on the basis of the satisfactory reason to the successful tenderer .

(d) On submission of the consent letter for the acceptance of the condition by the successful मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 जनवरी 2021

66(77) tenderer within the period as provided above , the Director , in favour of the successful tenderer , may , within the working period of 15 days , issue the intimation of in - principal approval in form of the letter of intent for area which were allocated through e - tender on quarry lease of said minerals . The successful tenderer shall be required to fulfil the following conditions within a period of 18 months from the date of issuance of the letter of intent , : -

(i) The letter of intent holder may carry out prospecting operations in the area specified for sanction . The prospecting operations shall be subjected to the condition as mentioned in sub -rule (i ) , ( ii ) , (v) , (vi ) , ( vii ) , (viii ) of rule (j ) of chapter IIIA of these rules . On violation of any of the above conditions by the holder of the letter of intent , the Director may cancel the letter of intent , but no such order shall be made against the holder of letter of intent without giving a reasonable opportunity of hearing . If more than one minor mineral in the area which is not specified in the letter of intent is found , then the holder of letter of intent shall submit the report of the same to the Director within the period of 60 days from the date it came in the knowledge and the Director on the basis of such reports subject to the terms of making payment of payable royalty and payment of additional amount according to sanction tender rate may permit to include such minor mineral in letter of intent .

Provided that during the course of prospecting operation if any major mineral is मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 जनवरी 2021

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found in the area, the letter of intent holder shall immediately inform it to the Director and shall not win and dispose of such major mineral . In such cases , action shall be taken according to the rules of the Government of India .

(ii ) After the prospecting operation , the letter of intent holder according to rule 42 shall

prepare mining plan and get the mining plan approved from the Director.

(iii) The letter of intent holder shall also obtain environmental clearances and all other required statutory permissions and no objections . The approved mining plan and environmental clearance shall be submitted to the Director within the period of 18 months or earlier:

Provided that if the available area is a forest land or a land affected by the Forest (Conservation ) Act , 1980 the letter of intent ' holder shall be directed to complete formalities within the period of three years instead of 18 months . The letter of. intent holder on receipt of in - principle sanction shall first obtain the permission prior to prospecting operation from the competent department under Forest ( Conservation) Act , 1980 for the area granted in principle sanction . After the prospecting operation according to the clause (ii) the mining plan shall also be prepared and approved . The holder of letter of intent shall obtain prior ' mining permission , under the Forest (Conservation ) Act , 1980 environment 66(79)

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permission and all other required statutory permission / clearances and submit it to the Director within a period of three years or earlier along with the approved mining plan : Provided further that failing to meet the conditions mentioned in the due period from the date of issuance of letter of intent , the letter of intent shall be deemed cancelled and the security amount deposited by the holder of letter of intent , shall be confiscated .

(e) Proceeding of the execution of the agreement.- The holder of the letter of intent shall fulfil the above requirements within a period of 18 months and in case of forest land or land affected by the Forest ( Conservation ) Act , 1980 , the period shall be three years or earlier . In addition to the above period , after obtaining prior approval from the departmental minister or the State Government , as the case may be , the director may grant a maximum period of two years to the holder of the letter of intent to fulfil the above mentioned requirement . On completion of all the requirement by the holder of the letter of intent within a time period provided above the Director within a period of one month or within the additional period provided by the Director in his favour on the basis of reasons to be recorded , as per rule 26 shall issue the orders for execution of the lease deed in Form - VII . As per clause (g) of sub- rule (7) the deposited security amount shall be deemed to be a security deposit for execution ofquarry lease deed agreement .

(f) The quarry lease period shall be 30 years . Quarry lease shall be renewed twice for a period of 10 10 years on setting up an industry with an मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 जनवरी 2021

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investment of Rupees 25 crore or more , for processing of sanction minerals , during the lease period.

(g) ( i) Payment of royalty and other dues to the State Government after agreement.- After the sanction of quarry lease the amount of payable royalty as per rate prescribed in

Schedule- VI on the quantity of minor mineral to be dispatched / consumed from the quarry lease area and in addition to the amount of payable royalty , the additional payable amount as per sanctioned tender rate shall have to be paid to the State Government by quarry lease holder .

(ii) Under the provisions of these rules , the quarry lease holder shall make the payment of other taxes and amount as dead rent , District Mineral Foundation etc. During the period of quarry lease , if the royalty rates , rate of other taxes and other amount as dead rent , amount payable to District . Mineral Foundation etc. are revised then on the revised rate of these amount shall be , paid.

( iii ) After the grant of quarry lease if more than one new minor mineral not specified in the lease is found in the lease areas , the lease holder shall report to the Director , within a period of 60 days from the date of such discovery and the lessee shall not win such minor minerals until the order to include such minor mineral / minerals in the lease is received from the Director . After inclusion of such minor mineral / minerals in the lease , the lease holder shall make payment of मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 जनवरी 2021

66(81) amount of royalty on the quantity of such dispatched/ consumed minor mineral / minerals shall also make the payment of additional amount as per sanction tender rate , dues other taxes and amounts i.e. dead rent , District Mineral Foundation etc. to the State Government : Provided that if any major mineral is found in the area after the grant of quarry lease , the lease holder shall immediately inform it to the Director and shall not win and dispose of such major mineral . In such cases , action shall be taken as per the rules ofGovernment of India . " .

20. In rule 42 , -

( 1) after the words "Regional Head " , the words " or competent officer of Indian Bureau of Mines " shall be added .

(2) in sub -rule (B) - in clause ( 1 ) , for sub - clause ( iii) and ( iv) , the following sub - clauses shall be substituted , namely : - " ( iii) (a) The eligible person shall submit the application along with documentary evidence to the Director for obtaining recognition . Along with the application , Rs 10,000 ( rupees ten thousand) shall be deposited as application fee through challan in the revenue receipt head 0853. In addition to this he shall also deposit a security amount of Rs . 50,000/ - (Rupees Fifty thousand) as a bank guarantee for the recognition period . A pre - registered recognized qualified person shall also have to deposit a security amount of Rs . 50,000 / - ( Rupees fifty thousand) as a bank guarantee for the recognition period within a period of three months from the date of this notification .

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66(82)

(b) The Director after making such inquiry as he may deem fit , may give recognition or deny recognition and where grant of recognition is denied then the Director shall give written intimation to the applicant recording the reason thereof.

(c) The recognition shall be for a period of five years .

(d) The decision of the Director regarding grant of recognition shall be final .

(iv

approval approvedor on ) (a) If during the period of recognition , it comes to the notice that the recognized person has submitted mining plan / mining scheme for account of misconduct/ malpractices intention orhas concealed , the facts or in a serious irregularity or inaccurate manner, then the Director after providing hearing opportunity to such a recognized person , may revoke recognition and a fine of rupees upto 50,000 (rupees fifty thousand) shall be imposed and in event of non- deposit of the above penalty within a period of one month from the date of such receipt of information , then the amount of penalty imposed shall be adjusted against the bank guarantee deposited as' security amount .

(b) After the expiry of the recognized period , if it comes to the notice that the mining plan/ mining scheme has been approved due to misconduct or malpractice or concealment of facts or in serious irregularity or inaccurate manner by the recognized person then the Director or his authorized officer shall take 66(83)

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 जनवरी 2021

further action as under the provisions of Indian Penal code :

Provided that if the recognized person voluntarily applies for termination of his /her recognition then such recognition can be terminated by the Director after giving him / her an opportunity being heard .

(3) In sub rule (B) in clause ( 1 ) after sub - clause ( iv) , the following sub- clause shall be added , namely: -

" (v) (a) The recognized person , shall have to submit an application for renewal of recognition to the Director 03 months before the expiry of five year period of recognition . Along with the application , Rs 5,000 ( five thousand rupees) shall have to be deposited as application fee in revenue receipt head as prescribed in sub rule (3) of rule ( 10)

(b) The Director may, after making such inquiry as he deems fit and providing an opportunity of being heard , may renew the recognition or refuse to renew .

(c) Recognition shall not be renewed if any misconduct / malpractice by the recognized person is found or if no work relating to the mining plan / mining scheme has been carried in the state in the given period of recognition .

(d) The renewal of recognition shall be done for a period of five years .

(e) The decision of the Director regarding grant of renewal of recognition shall be final .

(f) If the recognized person voluntarily applies for termination of his / her recognition , then such recognition may be terminated by the मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 जनवरी 2021

66(84)

Director after giving him / her an opportunity of being heard hearing. " .

(4) In sub - rule (B) , clause (2) shall be omitted .

(5) In sub - clause (a) of clause (6) of sub - rule (J) , for the words and figures " rupees 15 thousand " , the , following words and figures " rupees 75 thousand " shall be substituted .

21. In rule 60 , after sub - rule (4) , the following sub - rule shall be added , namely : -

"(5) In such cases in which penalty has been imposed or amount of minerals dues remains for recovery , 10 percent of such amount , shall be deposited in the head of account as mentioned in sub rule ( 1) . The challan of the such deposit amount shall be attached with the appeal / revision application . Only after that appeal /revision application shall be admissible. " .

22. In rule 68 , in sub - rule (6) , after clause (b) , the following' clause shall be added , namely: -

" (c) If sludge ( silt) is removed from any government pond , dam , canal , stop dam , water body , water structure with the permission of the concerned Government Department and if the concerned Government Department consumes such sludge (silt) fully in its own departmental work , then no royalty shall be payable on such sludge (silt) and there shall be no need to obtain any transport permit under these rules for the transport of such sludge (silt) :

Provided that the concerned Government Department shall neither sale such sludge (silt ) and nor . shall give permission to anyone for its sale :

Provided further that if such sludge (silt) is required by the farmers for non - commercial purpose , the concerned Government Departments shall allow to carry the sludge ( silt) free of cost on submission of the मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 जनवरी 2021

66(85) application . For this purpose , neither royalty nor transport permit shall be required under these rules:

Provided also that if sand comes out with sludge (silt) , then such sand shall be disposed of under the Madhya Pradesh Minor Mineral Rule 1996 and other rules made by the State Government . Royalty shall be payable on such comes out sand . " .

23. In Schedule - I , for serial numbers 1 and 6 and entries relating thereto , the following serial numbers and entries relating thereto shall be substituted , namely : -

" 1. Dimensional Stone- Granite , Dolerite and other Igneous and Metamorphic rocks and sedimentary rocks which are used for cutting and polishing purpose for making blocks , slabs and tiles of specific dimension .

6 (a) Stone for making Gitti by mechanical crushing ( i.e. use ofcrusher) .

(b) Stone , Boulder , Road Metal Gitti , Dhoka , Khanda , Dressed Stones , Rubble , Chips .

(c) Sand manufactured from stone ( by mechanical process) . " .

24. In Schedule - II , minerals specified against serial number 3 , 5 , 9 , 10, 11 shall be omitted.

25. In Schedule - III , for serial number 1 (a) and (b) and for 4 (a) and (b) shall be read as below : -

Mineral

S.No.

Rates (rupees per cubic meter)

1. Dimensional Stone- Granite , मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 जनवरी 2021

66(86)

Dolerite and other Igneous and Metamorphic rocks and sedimentary rocks which are used for cutting and polishing purpose for making blocks , slabs and tiles of specific dimension .

2000

(a) Black Colour

1000

(b) other Colour

125

Ordinary sand , bajri

4(a)

50

(b) Sand Manufactured from Stone (By Mechanical Process)

26. In Schedule - IV , for serial 4 and entries relating thereto , the following serial number and entries relating thereto shall be substituted , namely : -

S.No. Category of Mineral 1st Year of the quarry lease

2nd year and onwards of the quarry lease

(2)

(4)

(3)

(1)

Nil

"4.

1,50,000 Flag- stone natural Sedimentary rock which is used for flooring and roof top and for other purposes .

27. After Schedule V, the following Schedules shall be added , namely: -

" SCHEDULE VI

(See Rule 29 )

RATES OF ROYALTY

66(87)

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 जनवरी 2021

Mineral

S.No.

Rates ( Rs . per tonne)

(3)

(2)

(1)

60

1. China clay, fire clay , ball clay and other clay

390

2. Diaspore

100

3. Dolomite

90

Calcite

4.

80

Laterite

5.

110

6. Limekankar

200

7. Pyrophyllite

50

Ochre

8.

60

9. Quartz

105

Quartzite

10 .

90

Shale

11.

50

Silica Sand

12.

150

13. Steatite or Talc or Soapstone

135

14. Other minor minerals specified in Schedule -V

SCHEDULE – VII

(See rule - 29)

RATES OF DEAD RENT IN RUPEES PER HECTARE PER ANNUM The rate of Dead Rent for minor minerals specified in Schedule- V except First year of Lease period shall be Rupees Forty Thousand per Hectare per annum .

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 जनवरी 2021

66(88)

28. Form XV , XVI , XVII and XVIII shall be omitted .

29. After form XXX, the following forms shall be added , namely: -

" FORM - XXXI

(SeeClause (b) of sub - rule (2) of Rule 41A)

Application Form for e- tender for the area of minor minerals specified

in

Schedule V

Received at ..

(place) on the ........... day of 20 ....

Το

The Collector , Mining Section

District....

Sir,

1... I/We are hereby submits the application for the area specified in Schedule for minor mineral to be allotted by E - tender for Quarry Lease . You are requested to allot the said area by e -tender under the provisions of Madhya Pradesh Minor Mineral Rules , 1996 .

2. A sum of Rs . 25000 ( Rupees twenty five thousand) as application fees has been deposited vide challan No .. of challan is annexed herewith . .... dated .. Original copy 3. The required particulars are given below: -

(1) Name of the applicant

(ii) Nationality of the applicant ( Partners , Directors , Members)

(iii) Place of registration or incorporation (firm , Company or Society/ Association)

(iv) Profession of individual , nature of business of firm or Company or Society/ Association and place of business .

(v) Address of the individual firm , Company or Society/Association and E- mail address , Telephone/Mobile Number , STD Code etc.

(vi)

Caste (individual or members of Society/Association)

(vii) Educational qualification ( individual ormembers of Society/ Association)

(viii) Age ( individual or members of Society/ Association)

(ix) Residence ( individual or members of Society / Association) मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 जनवरी 2021

66(89) List of Director/ Partners/ Members

(x)

Registration/ in - corporation certificate

(xi)

Financial status

(xii)

(xiii) Articles of memorandum/ partnership deed/ by - laws

1

4. That I/ we accept the conditions specified in chapter 6-A of the Madhya Pradesh Minor Mineral Rules , 1996 .

SCHEDULE

The Particulars of area which has to be e- tender :

Area

Tehsil Village Panchayat

Distt .

Khasra No.

Patwari Halka No.

Type of land (Private/ Govt.)

Total Area

The Patwari Map of applied area is annexed.

5. If the area of land is Private land , whether the un - conditional consent of the land owner has been annexed .

6. Whether the copy of Resolution of Gram Sabha for notified area and Resolution of Gram Panchayat for non - notified area in regard to е- tender is annexed .

7 . Description of nearest Railway Station/ Bus Stand for reaching to applied area for which the application has been submitted.

8. Any other particulars as the applicant wishes to furnish .

DECLARATION

I / we hereby declare that I / We shall not be entitled to claim for grant ofQuarry Lease on the basis of this application .

Place: Date:

Signature of Applicant

Complete Name ..

FORM -XXXII

(See clause ( f) of sub rule (7) of Rule 41 -A)

ONLINE AGREEMENT/ UNDERTAKING / CONSENT LETTER TO BE SUBMITTED BEFORE PARTICIPATION IN THE TENDER

I, Shri / Smt . /Ku . S/ o , D / o , W/ o Shri owner/partner / director/ authorised signatory district resident of (hereinafter called the tenderer ) which expression shall मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 जनवरी 2021

66(90)

where the context SO admits include his/ her heirs , executors , administrators , representative and permitted assigns on this day month year 20 ...... give consent /undertaking that ;

1. Whereas , the tenderer has read the conditions laid down in tender documents regarding mine etc. or understood before taking part in the tender process of quarry and admits that tenderer shall not have the right express ignorance regarding the said conditions as said above .

2. The tenderer hereby agrees that ,

(a) Before submitting the tender, the tenderer has made spot inspections of the mine and is satisfied with all the aspects of the mine such as approach road , available mineral etc.

(b) The tenderer, before participation in the tender shall deposit 25% amount of the dead rent payable as per the area of the mine of the minor minerals or Rs . 50,000 ( Rupees fifty thousand) whichever is higher . This amount shall be thẹ security amount.

(c) With the completion of tender proceedings and other necessary formalities , the mine shall be operated and the payment of due amount shall be made within the prescribed period .

(d) The Director is not bound and the State Government/Departmental Minister shall be free to accept or cancel the highest bid received without assigning the reasons thereof

(e) Approved mining plan/ environment clearance / other necessary statutory permission / other required formalities shall be submitted/ completed within prescribed period under the M.P. Minor Mineral Rule 1996. After completing these formalities an agreement shall be executed as prescribed in Form VII . Failing which, the deposited security amount shall be forfeited: Provided that where the Director is of the opinion that the successful tenderer is not responsible for delay in execution of the agreement or completing the formalities , then he may permit to execute the agreement even after the expiry of the above period.

3. I have carefully studied the M.P. Minor Mineral Rule 1996 and shall comply with the provisions of these rules .

4. Stamp duty and registration fees required for execution of agreement and furnishing surety bond shall be borne by me .

5. I promise that -

(a) is not My Firm/ Partnership Firm /LLP/ Company/ Society bankrupt and there is no outstanding dues against the allotted मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 जनवरी 2021

66(91) mines and the minerals . If any such dues are found then the same shall be adjustable against my security amount .

(b) Ifatany time before or after the execution of agreement it comes in the light that I do not have desired qualification to submit the tender then I shall be declared or disqualified . If the quarry lease is obtained by me / us on incorrect statement or information then my/ our quarry lease shall be cancelled. If letter of intent in my/ our favour has been issued or the execution of the agreement by me /us has been made then on incorrect statement or information my/ our sanction letter/agreement may be cancelled by giving notice in writing . As a consequence of such cancellation my/ our security amount and other amount may be forfeited and there shall be right for taking any other action as per applicable laws or as per documents submitted by me . I shall be liable for any loss caused by me/us due to cancellation .

Date :

Place :

Signature of tenderer

Name

Address

Mobile No.

."

E- mail ..

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार ,

आर. आर. भोंसले , अपर सचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2021.