मध्य प्र द श शासन
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सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
भोपाल, शनिवार, दिनांक 3 अप्रैल 2021- चैत्र 13 , शक 1943
क्रमांक 195 ]
विधि और विधायी कार्य विभाग
भोपाल , दिनांक 3 अप्रैल 2021
क्र. 5135-176 - इक्कीस- अ( प्रा. ) .- मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 2 अप्रैल , 2021 को महामहिम राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार.
आर. पी. गुप्ता, अवर सचिव.
मध्यप्रदेश अधिनियम
क्रमांक 12 सन् २०२१
मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी ( संशोधन ) अधिनियम, २०२१
विषय-सूची
धाराएं :
१. संक्षिप्त नाम.
२. धारा २ का स्थापन .
३. धारा ३ का संशोधन,
४. धारा ५ का संशोधन.
५. निरसन तथा व्यावृत्ति.
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मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 3 अप्रैल 2021
मध्यप्रदेश अधिनियम
क्रमांक १२ सन् २०२१
मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी ( संशोधन )
अधिनियम , २०२१
[ दिनांक २ अप्रैल , 2021 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई, अनुमति " मध्यप्रदेश राजपत्र ( असाधारण ) " में दिनांक ३ अप्रैल २०२१ को प्रथम बार प्रकाशित की गई. ]
मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम , २०१० को और संशोधित करने हेतु अधिनियम भारत गणराज्य के बहत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश राज्य विधान- मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः- संक्षिप्त नाम.
१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी ( संशोधन ) अधिनियम, २०२१ है.
धारा २ का स्थापन . २. मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, २०१० ( क्रमांक २४ सन् २०१० ) ( जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है ) की धारा २ के स्थान पर, निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात्ः-
" २. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, -
परिभाषाएं.
(क) " आवेदन प्ररूप " से अभिप्रेत है, कोई आवेदन, जो आवेदक द्वारा पदाभिहित पोर्टल पर भरा जाएगा;
(ख) " मान्य अनुमोदन " से अभिप्रेत है, धारा ५ की उपधारा ( ३ ) के अनुसार उत्पन्न कोई अनुमोदन, जो पदाभिहित पोर्टल द्वारा किसी व्यक्ति के हस्तक्षेप के बिना हो;
(ग ) " पदाभिहित इकाई " से अभिप्रेत है, पदाभिहित पोर्टल के प्रशासन के लिए राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित कोई इकाई;
(घ ) " पदाभिहित अधिकारी " से अभिप्रेत है , धारा ३ के अधीन सेवा प्रदान करने के लिये इस रूप में अधिसूचित कोई अधिकारी;
(ङ) " पदाभिहित पोर्टल " से अभिप्रेत है , पदाभिहित इकाई द्वारा सेवा प्रदान करने के उद्देश्य से अनुरक्षित कोई इलेक्ट्रानिक पद्धति;
(च) " पात्र व्यक्ति " से अभिप्रेत है , अधिसूचित सेवाएं प्राप्त करने के लिए पात्र कोई व्यक्तिः (छ ) " प्रथम अपील अधिकारी " से अभिप्रेत है, कोई अधिकारी जो धारा ३ के अधीन इस रूप में अधिसूचित किया गया है ;
(ज) " कपट " से अभिप्रेत है , ऐसा कृत्य जो भारतीय दण्ड संहिता, १८६० ( १८६० का ४५ ) की धारा ४२१ अथवा भारतीय संविदा अधिनियम , १८७२ ( १८७२ का ९ ) की धारा १७ के अधीन परिभाषित है;
(झ) " विहित " से अभिप्रेत है, इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित;
(ञ ) " सेवा का अधिकार " से अभिप्रेत है, धारा ४ के अधीन नियत समय सीमा के भीतर सेवा अभिप्राप्त करने का अधिकार;
(ट) " द्वितीय अपील प्राधिकारी " से अभिप्रेत है , धारा ३ के अधीन इस रूप में अधिसूचित कोई अधिकारी;
( ठ ) " सेवा " जिसमें अनुमतियां सम्मिलित हैं, से अभिप्रेत है. धारा ३ के अधीन अधिसूचित कोई सेवा:
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मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 3 अप्रैल 2021
(ड) " राज्य सरकार " से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश सरकार;
(ढ) " नियत समय- सीमा " से अभिप्रेत है, अधिकतम समय जिसके भीतर धारा ३ के अधीन यथा अधिसूचित पदाभिहित अधिकारी द्वारा सेवा प्रदाय की जानी है या प्रथम अपील अधिकारी द्वारा अपील का विनिश्चय किया जाना है . ".
३. मूल अधिनियम की धारा ३ के प्रारंभिक पैराग्राफ को उसकी उपधारा ( १ ) के रूप में क्रमांकित किया धारा ३ का संशोधन. जाए और उसके पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा जोड़ी जाए, अर्थात्ः-
" ( २ ) राज्य सरकार, समय - समय पर, उन सेवाओं को अधिसूचित कर सकेगी जिनको कि मान्य अनुमोदन के उपबंध लागू होंगे . " .
४. मूल अधिनियम की धारा ५ में , उपधारा ( २ ) के पश्चात्, निम्नलिखित उप धाराएं जोड़ी जाएं. धारा ५ का संशोधन.
अर्थात्:-
" ( ३ ) यदि पदाभिहित अधिकारी , धारा ३ की उपधारा ( २ ) के अधीन अधिसूचित किसी सेवा के लिए प्राप्त आवेदनों का, नियत समय - सीमा के भीतर विनिश्चय करने में असफल रहता है तो, ऐसी सेवा के लिए मान्य अनुमोदन पदाभिहित पोर्टल द्वारा उत्पन्न किया जाएगा. ऐसे मान्य अनुमोदन की कानूनी वैधता, पदाभिहित अधिकारी द्वारा प्रदान किए गए अनुमोदन के समान ही होगी.
(४) उपधारा ( ३ ) के अधीन उत्पन्न किया गया अनुमोदन इस अधिनियम की धारा ६ तथा धारा ७ के उपबंधों को आकर्षित नहीं करेगा.
(५ ) कपटपूर्ण कृत्य या मिथ्या जानकारी प्रस्तुत करके प्राप्त की गई सेवा की दशा में, पदाभिहित अधिकारी उसका तत्काल प्रभाव से प्रतिसंहरण करेगा. ".
५. ( १ ) मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी ( संशोधन ) अध्यादेश , २०२१ ( क्रमांक ९ निरसन सन् २०२१ ) एतद्वारा निरसित किया जाता है . व्यावृत्ति. तथा ( २ ) उक्त अध्यादेश के निरसित होते हुए भी उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कार्रवाई या की गई कोई बात, उक्त अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई कार्रवाई या की गई वात समझी जाएगी .
भोपाल , दिनांक 3 अप्रैल, 2021
क्रमांक 5135-176- इक्कीस अ ( प्रा. ) .- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में , मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी ( संशोधन ) अधिनियम, 2021 ( क्रमांक 12 सन् 2021 ) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. गुप्ता, अवर सचिव.
MADHYA PRADESH ACT
NO. 12 OF 2021
THE MADHYA PRADESH LOK SEWAON KE PRADAN KI GUARANTEE ( SANSHODHAN ) ADHINIYAM , 2021
TABLE OF CONTENTS
Sections :
1. Short title .
2. Substitution of Section 2.
3. Amendment of Section 3 .
4. Amendment of Section 5 .
5 . Repeal and saving.
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 अप्रैल 2021
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MADHYA PRADESH ACT NO. 12 OF 2021
THE MADHYA PRADESH LOK SEWAON KE PRADAN KI GUARANTEE (SANSHODHAN ) ADHINIYAM , 2021
[Received the assent of the Governor on the 2nd April , 2021 ; assent first published in the " Madhya Pradesh Gazette (Extra- ordinary) " , dated the 3rd April , 2021. ]
An Act further to amend the Madhya Pradesh Lok Sewaon Ke Pradan Ki Guarantee Adhiniyam , 2010 .
Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the seventy - second year of the Repub- lic of India as follows :-
Short title .
1. This Act may be called the Madhya Pradesh Lok Sewaon Ke Pradan Ki Guaran- tee ( Sanshodhan ) Adhiniyam , 2021 .
Substitution of Section 2 .
2. For Section 2 of the Madhya Pradesh Lok Sewaon Ke Pradan Ki Guarantee Adhiniyam , 2010 (No. 24 of 2010 ) ( hereinafter referred to as the principal Act) , the following Section shall be substituted , namely:-
Definitions.
"2. In this Act, unless the context otherwise requires ,-
( a) " application form " means an application which shall be filled on designated portal by the applicant ;
(b) " deemed approval " means an approval generated in accordance with sub- section (3 ) of Section 5 by the designated portal without the intervention of any person;
(c) " designated entity " means an entity notified by the State Government for adminis- tering the designated portal;
(d) " designated officer " means an officer so notified for providing the service under Section 3;
(e) "designated portal " means an electronic system maintained by the designated entity for the purpose of delivering services ;
(f) " eligible person " means any person eligible for receiving notified services;
(g) " first appeal officer " means an officer who is notified as such under Section 3 ;
(h) " fraud " means an act defined under section 421 of the Indian Penal Code . 1860 (No. 45 of 1860 ) or under section 17 of the Indian Contract Act. 1872 ( No. 9 of 1872 ) ;
(i ) "prescribed " means prescribed by the rules made under this Act;
(j ) " right to service " means right to obtain the service within the stipulated time limit under section 4 ;
(k) " second appellate authority " means an officer notified as such under section 3 ;
( 1 ) " service " which includes permissions , means any service notified under Section 3 :
(m) " State Government " means the Government of Madhya Pradesh;
(n) " stipulated time limit " means maximum time within which the service is to be provided by the designated officer or the appeal is to be decided by the first appeal officer as notified under section 3. " .
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मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 3 अप्रैल 2021
Amendment of Section 3 .
3. The opening paragraph of Section 3 of the principal Act shall be numbered as sub- section ( 1 ) thereof and thereafter the following sub - section shall be added, namely: -
"(2) The State Government may , from time to time , notify services to which provi- sion of deemed approval shall apply. " .
Amendment of Section 5 .
4. In Section 5 of the principal Act , after sub - section ( 2 ) the following sub - sections shall be added , namely:-
"(3) If designated officer fails to take a decision within the stipulated time- limit on the applications received for a service notified under sub- section (2) of Section 3, then the deemed approval for such service shall be generatedby the desig- nated portal . Such deemed approval shall have the same force of law as the approval duly granted by the designated officer.
(4) Approval generated under sub - section (3 ) shall not attract provisions of Section 6 and Section 7 of this Act .
(5) In case where the service was received by fraudulent act or submission of false information, the designated officer shall revoke the same with immediate effect ." .
Repeal and saving.
5. ( 1 ) The Madhya Pradesh Lok Sewaon Ke Pradan Ki Guarantee ( Sanshodhan ) Adhyadesh (No. 9 of 2021 ) is hereby repealed.
(2) Notwithstanding the repeal of the said Ordinance , anything done or any action taken under the said Ordinance shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of this Act .
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यपदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2021