वध्य प्रदे श शासन
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सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
भोपाल , सोमवार, दिनांक 17 मई 2021 - वैशाख 27 , शक 1943
क्रमांक 228]
विधि और विधायी कार्य विभाग
भोपाल , दिनांक 17 मई, 2021
क्र. 6126-199 - इक्कीस-अ-(प्रा). मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 11 मई, 2021 को महामहिम राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , आर. पी. गुप्ता, अवर सचिव.
455 456
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मई 2021
मध्यप्रदेश अधिनियम
क्रमांक १६ सन् २०२१
मध्यप्रदेश सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी ( संशोधन) अधिनियम, २०२१ [दिनांक ११ मई, २०२१ को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई , अनुमति मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) " में दिनांक १७ मई, २०२१ को प्रथमबार प्रकाशित की गई. ]
मध्यप्रदेश सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी अधिनियम, १६६६ को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.
भारत गणराज्य के बहत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान- मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो : -
संक्षिप्त नाम और
प्रारंभ
१. (१ ) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी (संशोधन) अधिनियम, २०२१ है.
(२) यह " मध्यप्रदेश राजपत्र " में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.
धारा ४ का
स्थापन .
२. मध्यप्रदेश सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी अधिनियम , १६६६ ( क्रमांक २३ सन् १६६६) ( जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) की धारा ४ के स्थान पर , निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए , अर्थात्: - जल उपभोक्ता संथा की प्रबंध समिति.
" ४. ( १) प्रत्येक जल उपभोक्ता संथा के लिए एक प्रबंध समिति होगी जो उनके अपने- अपने प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से, धारा ३ की उपधारा ( ४) के खण्ड ( क) के उपखण्ड ( एक) में यथाविनिर्दिष्ट जल उपभोक्ताओं द्वारा प्रत्यक्षतः निर्वाचित धारा ३ की उपधारा (२ ) में यथाविनिर्दिष्ट प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के सदस्यों से मिलकर बनेगी .
(२) जल उपभोक्ता संथा की प्रबंध समिति एक अभंग निकाय होगी , जिसके एक तिहाई निर्वाचित सदस्य उपधारा ( ३ ) में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार , प्रत्येक दो वर्ष में सेवानिवृत्त होंगे .
(३) प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के सदस्यों की पदावधि , यदि उन्हें अधिनियम के उपबंधों के अधीन वापस नहीं बुलाया गया हो या हटाया नहीं गया हो या निरर्हित नहीं किया गया हो , धारा २१ की उपधारा ( १ ) के अधीन सक्षम प्राधिकारी की नियुक्ति की तारीख से छह वर्ष होगी :
परन्तु प्रथम निर्वाचन में , समस्त प्रादेशिक क्षेत्रों के सदस्य एक बार में निर्वाचित किए जाएंगे , जिनमें से एक तिहाई सदस्य दो वर्ष पूर्ण हो जाने पर, दूसरे एक तिहाई सदस्य चार वर्ष पूर्ण होने के पश्चात् तथा शेष एक तिहाई सदस्य पद के छह वर्ष पूर्ण हो जाने के पश्चात्, सेवानिवृत्त होंगे और उनकी सेवानिवृत्ति की अवधि को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के सदस्यों का प्रथम निर्वाचन प्रारम्भ होने के पूर्व लॉट डालकर विनिश्चित किया जाएगा.
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक दिनांक 17 मई 2021
456(1) (४) जिला कलक्टर, किसी जल उपभोक्ता क्षेत्र के प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र से एक सदस्य से मिलकर बनने वाली प्रबंध समिति के निर्वाचन के लिए गुप्त मतदान द्वारा विहित रीति में व्यवस्था कराएगा .
जिला कलक्टर, विहित रीति में, जल उपभोक्ता संथा की प्रबंध समिति के सदस्यों में से प्रबंध समिति के एक अध्यक्ष के निर्वाचन की भी व्यवस्था करेगा. (५)
(६ ) यदि उपधारा ( ४ ) और (५ ) के अधीन किसी निर्वाचन में जल उपभोक्ता संथा के अध्यक्ष या प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के सदस्य निर्वाचित नहीं किए जा सके हों तो विहित रीति में नया निर्वाचन कराया जाएगा.
(७) जल उपभोक्ता संथा की प्रबंध समिति का अध्यक्ष , यदि उसे अधिनियम के उपबंधों के अधीन वापस नहीं बुलाया गया हो या हटाया नहीं गया हो या निरर्हित नहीं किया गया हो , निर्वाचन की तारीख से दो वर्ष की कालावधि के लिए या प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के सदस्य के रूप में उसका कार्यकाल पूरा होने तक जो भी पूर्वतर हो , पद पर रहेगा.
(τ) सामान्य निर्वाचन के पश्चात् बनाई गई समस्त जल उपभोक्ता संथाओं की प्रबंध समिति के अध्यक्ष तथा सदस्यों की पदावधि भी उसी समय समाप्त हो जाएगी जबकि वह उस समय समाप्त होती यदि वह सामान्य निर्वाचन में निर्वाचित हुआ होता.
प्रबंध समिति , जल उपभोक्ता संथा की शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का पालन करेगी . " .
( ६ )
धारा ६ का संशोधन.
३. मूल अधिनियम की धारा ६ की उपधारा ( ७) का लोप किया जाए .
धारा ८ का संशोधन.
४. मूल अधिनियम की धारा ८ की उपधारा (६ ) का लोप किया जाए .
भोपाल, दिनांक 17 मई 2021
क्र. 6121-199- इक्कीसअ- प्रा.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3 ) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी ( संशोधन) अधिनियम , 2021 (क्रमांक 19 सन् 2021 ) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार के एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. गुप्ता, अवर सचिव.
MADHYA PRADESH ACT
No. 19 OF 2021
THE MADHYA PRADESH SINCHAI PRABANDHAN ME KRISHKON KI BHAGIDARI ( SANSHODHAN) ADHINIYAM , 2021
[Received the assent of the Governor on the 11 May, 2021 ; assent first published in the " Madhya Pradesh Gazette (Extra - ordinary ) " , dated the 17th May, 2021. ]
An Act further to amend the Madhya Pradesh Sinchai Prabandhan Me Krishkon ki Bhagidari Adhiniyam , 1999.
Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the seventy- second year of the Republic of India as follows: - मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 17 मई 2021
456(2)
Short title and commencement .
1. (1) This Act may be called the Madhya Pradesh Sinchai Prabandhan Me Krishkon Ki Bhagidari (Sanshodhan) Adhiniyam , 2021 .
(2) It shall come into force on the date of its publication in the Madhya Pradesh Gazette .
Substitution of Section 4 .
2. For Section 4 of the Madhya Pradesh Sinchai Prabandhan Me Krishkon Ki Bhagidari Adhiniyam, 1999 (No. 23 of 1999 ) ( hereinafter referred to as the principal Act) , the following saction shall be substituted, namely: -
Managing Committee of Water Users' Association
"4. (1) There shall be a Managing Committee for each Water Users' Association comprising members of the territorial constituencies as specified in sub - section (2) of Section 3 elected directly by the water users' as specified in sub - clause ( i) of clause (a) of sub- section (4) of Section 3 from their respective territorial constituencies .
(2) The Managing Committee for water Users ' Association shall be a continuous body, with one third of its elected members retiring every two years as specified in sub- section (3) .
(3) The term ofoffice of the members of the territorial constituencies shall , if not recalled or removed or disqualified under the provisions of the Act , be six years from the date ofappointment of the Competent Authority under sub- section ( 1 ) of Section 21:
Provided that at the first election, all the territorial constituency members shall be elected at one time , out of which one third of the members thereof shall retire onthe completion of two years , another one third members shall retire after completion of four years and the remaining one third shall retire after completion of six years in office and their terms of retirment shall be decided before the commencement of first election of the members of the territorial constituencies by drawal of lots .
(4) The District Collector shall cause arrangements for the election of a Managing Committee consisting of one member from each of the territorial constituency of a water users ' area by the method of secret ballot in the prescribed menner .
(5) The District Collector shall also cause arrangements for election of a President of the Managing Committee from amongst the members of the Managing Committee of the water users' association, in the prescribed menner .
(6) If, at an election held under sub - section (4) and (5 ) , the President or the members of the territorial constituencies of water users ' association are not elected , fresh election shall be held in the prescribed manner .
(7) The President of the Managing Committee of water users' association shall, if not recalled or removed or disqualified under the provisions of the Act, be in office for a period of two years from the date of election or his tenure as member of territorial constituency, whichever is earlier.
(8) The term of office of the President and the members of Managing Committee of all the water users ' associations formed subsequent to general election , shall also expire at the time at which it would have expired, if he had been elected at the general election .
(9) TheManaging Committee shall exercise the powers and perform the functions of the water users ' association " .
3. Sub - section (7) of Section 6 of the principal Act shall be deleted.
Amendment of Section 6.
4. Sub -section (6) of Section 8 of the principal Act shall be deleted.
Amendment of Section 8.
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2021 .