मध्‍यप्रदेश चावल अधिप्राप्ति (उदग्रहण) आदेश 1970...

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मध्य प्र द श शासन

सत्यमेव जयते

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण )

प्राधिकार से प्रकाशित

भोपाल, बुधवार , दिनांक 23 जून 2021- आषाढ़ 2 , शक 1943

क्रमांक 262 ]

खाद्य , नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल , दिनांक 23 जून 2021

क्र. एफ 5-13 (4-2 ) -1996 - उन्तीस - 1.- मध्यप्रदेश चावल अधिप्राप्ति ( उद्ग्रहण ) आदेश 1970 के खंड 3 ( ब ) अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए राज्य सरकार की एजेंसियों द्वारा धारित धान को चावल में सम्परिवर्तित करने के निबंधन एवं शर्तें जारी की गई हैं . इस शक्ति का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद्वारा इस आदेश अंतर्गत अधिकृत अधिकारी तथा राईस मिलर्स के लिए मिलिंग की अतिरिक्त निबंधन एवं शर्तें निम्नानुसार जोड़ी जाती हैं:-

1. आदेश दिनांक 31-01-2019की कंडिका-1 अनुसार राज्य शासन की ओर से संलग्न परिशिष्ट " एक " अनुसार अधिकारियों को उनके नाम के सम्मुख उल्लेखित जिलों के लिए अधिकृत अधिकारी घोषित किया जाता है.

2. राज्य शासन द्वारा अधिकृत अधिकारी राईस मिलर्स को राज्य सरकार की एजेंसी द्वारा धारित धान को किसी विनिर्दिष्ट कालावधि के लिए मिल की मिलिंग क्षमता का न्यूनतम 30 प्रतिशत अनिवार्य मिलिंग का निर्देश देगी; परन्तु उन राईस मिलर्स को इस अनिवार्यता से छूट होगी जो निम्नांकित में से एक या एक से अधिक बिन्दुओं की पूर्ति करते हैं:-

2.1 राईस मिल से उत्पादन निर्यात के लिए करते हैं.

2.2 राईस मिल जो स्वयं के ब्राण्ड ( ट्रेड मार्क ऑफ इंडिया में पंजीकृत ) का चावल खुले बाजार में बेचते हैं.

2.3 राईस मिल जो किसानों से सीधे समर्थन मूल्य से ऊपर में धान का क्रय करती हैं अथवा किसानों को खाद, बीज एवं अन्य तकनीकी सहायता प्रदान करती हैं.

3. उक्त कंडिका 2 अनुसार छूट के लिए राईस मिलर्स को उक्त कंडिका 1 में उल्लेखित राज्य शासन के अधिकृत अधिकारी को उक्त के प्रमाणीकरण स्वरूप दस्तावेज के साथ आवेदन करना होगा. समुचित दस्तावेज पाए जाने पर अधिकृत अधिकारी द्वारा छूट का प्रमाण - पत्र जारी किया जाएगा.

4. राज्य एजेंसी द्वारा जिले में उपलब्ध धान को जिले की मिलिंग क्षमता के आधार पर राज्य शासन द्वारा घोषित मिलिंग हेतु निर्धारित समय - सीमा में मिलवार विभाजित कर आवश्यक प्रतिशत निर्धारित किया जाए.

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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 जून 2021

5. कस्टम मिलिंग समय पर पूर्ण न करने , मिलिंग से इंकार करने अथवा अधिसूचना दिनांक 31 जनवरी, 2019 या इस आदेश से किन्हीं प्रावधानों के उल्लंघन पाए जाने पर मध्यप्रदेश चावल अधिप्राप्ति ( उग्रहण ) आदेश 1970 की कंडिका 2 ( ई) अंतर्गत प्राधिकृत प्रवर्तन अधिकारी ( खाद्य विभाग के कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी स्तर तक के तथा गृह विभाग के उप निरीक्षक स्तर तक के अधिकारी ) द्वारा मिलिंग की अधिसूचित निर्देशों के उल्लंघन के आधार पर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 तथा अन्य प्रचलित प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जाए.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

बी. के. चन्देल, उपसचिव.

परिशिष्ठ " एक"