टास्‍क फोर्स का गठन...

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मध्यप्रदेश शासन

सत्यमेव जयते

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण )

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 393 ]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 29 सितम्बर 2021-आश्विन 7, शक 1943

योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग

मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 29 सितम्बर 2021

क्र. 5-23-2021 - यो.आ.सां.- मध्यप्रदेश में राज्य एवं जिला स्तर पर सांख्यिकी/डाटा के संग्रहण/प्रबंधन प्रणाली को अधिक पेशेवर एवं वैज्ञानिक बनाने एवं राज्य नीति निर्धारण में सांख्यिकी/डाटा के प्रभावी उपयोग हेतु निम्नानुसार टास्क फोर्स का गठन किया जाता है:-

अध्यक्ष 1 प्रो. अमिताभ कुंडु, सीनियर फेलो, वर्ल्ड रिर्सोसेज इंस्टीट्यूट, नई दिल्ली

सदस्य 2 प्रो. रवि डोलकिया, आई.आई.एम. अहमदाबाद, सांख्यिकी विषय विशेषज्ञ

सदस्य 3 प्रो. जिमोल उन्नी, सदस्य स्थाई समिति, आर्थिक सांख्यिकी, सांख्यिकी विषय विशेषज्ञ

सदस्य 4 श्री अमिताभ पंडा, पूर्व आई.एस.एस. कोलकाता डेटा विज्ञान विषय वस्तु विशेषज्ञ

सदस्य 5 डॉ. दीपक सेठिया, आई.आई.एम. इन्दौर, आई.टी. विषय वस्तु विशेषज्ञ

सदस्य 6 प्रो. गणेश कावडिया , पूर्व विशेषज्ञ, डी.ए.व्ही. व्ही. , इन्दौर अर्थमीति विशेषज्ञ

सदस्य 7 श्री जे . पी. परिहार, सेवानिवृत्त संयुक्त संचालक, संभागीय योजना एवं सांख्यिकी कार्यालय, इन्दौर

सदस्य 8 प्रमुख सलाहकार, मध्यप्रदेश राज्य नीति एवं योजना आयोग

संयोजक 9 आयुक्त, आर्थिक और सांख्यिकी संचालनालय

2. टास्ट फोर्स की संदर्भ की शर्तें ( Terms of Reference) निम्नानुसार प्रस्तावित हैंः

i. डेटा की शक्ति को पहचानने की आवश्यकता के साथ- साथ वैज्ञानिक और व्यावसायिक रूप से डेटा प्रबंधन के महत्व के आधार पर सांख्यिकीय प्रणालियों को समकालीन, प्रासंगिक और साक्ष्य बनाने की सिफारिश करना, मध्यप्रदेश में डेटा का आधुनिकीकरण करना.

ii . सांख्यिकी प्रबंधन और डेटा इंटरफेस के निर्माण के लिए बॉटम - अप दृष्टिकोण का सुझाव देना और सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी ) और जिला घरेलू उत्पाद ( डीडीपी ) की गणना में वन संपदा सृजन जैसे कारकों को ध्यान में रखना. राज्य और जिला स्तर पर हरित सकल घरेलू उत्पाद की अलग - अलग गणना के तरीकों की सिफारिश करना.

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मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 सितम्बर 2021

iii . सांख्यिकीय प्रणाली को साक्ष्य आधारितं निर्णय लेने के लिये आधुनिक और प्रासंगिक बनाने के लिए उपयुक्त तंत्र का सुझाव देना.

iv. वास्तविक समय में डेटा उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए, अर्थशास्त्र और सांख्यिकी निदेशालय के तहत स्थापित किए जाने वाले राज्य स्तरीय डेटा बैंक बनाने के तरीकों का सुझाव देना. डेटा शेयरिंग और डेटा एनालिटिक्स के लिए एक इंटरफेस बनाना. जिलों से राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर डेटा प्रवाह को मजबूत किया जाना. जन्म, मृत्यु पंजीकरण को मजबूत बनाना और स्थानीय निकायों से जिला और संचालनालय स्तर तक वास्तविक समय के आंकड़ों का प्रवाह सुनिश्चित करना. ग्राम सूचना कार्ड तैयार करने के तरीके सुझाना.

v. अधिकारियों और कर्मचारियों के क्षमता निर्माण के लिए प्रणाली की सिफारिश करने के लिए, बुनियादी ढांचे के विकास, प्रणाली के आधुनिकीकरण के उद्देश्य से सांख्यिकी संवर्ग के पुनर्गठन का प्रस्ताव करना.

कर्मियों, उद्देश्य और परिणामों पर ध्यान देने के साथ सांख्यिकीय प्रणालियों को मजबूत करने के लिए डेटा के सुचारू और कुशल उपयोग के लिए जिला स्तर पर स्थापित आर्थिक और सांख्यिकी कार्यालय और कलेक्टर के बीच डेटा के उपयोग के तंत्र को विकसित करने के तरीकों का सुझाव देना.

vi . निदेशालय के जिला स्तर की स्थापना से जिला प्रशासन को सूचना के नियमित प्रवाह के लिये मुख्य सांख्यिकीय जिम्मेदारियों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए MPLADS / MLALADS जैसी वर्तमान जिम्मेदारियों को ध्यान में रखते हुए आर्थिक और सांख्यिकी संचालनालय के पुनर्गठन पर सुझाव देना.

vii . केंद्रीय राज्य मंत्रालयों/विभागों के समन्वयन से विभिन्न प्रकार के आवधिक प्रासंगिक प्रकाशनों को प्रकाशित करने , विभागों और जिलों की सामयिक डेटा संग्रह मांगों को पूरा करने का सुझाव देना. आवश्यकता आधारित आवधिक सर्वेक्षण करना.

viii . अन्य उपाय , जैसा टास्क फोर्स उचित समझे.

3. टास्क फोर्स के सदस्यों हेतु प्रस्तावित सेवा शर्तेंः

i. मानदेय : तीन माह की अवधि के लिये प्रति बैठक रुपये 10,000/ - की दर से मानदेय अथवा अधिकतम रुपये 1,50,000/- (अध्यक्ष हेतु ) एवं शासकीय सदस्यों हेतु अधिकतम रु. 1,00,000/- एक मुश्त, जे भी कम हो. ( वित्त विभाग की सहमति क्रमांक 818 - आर-680-21- चार- बी-1 , दिनांक 22-09-2021 अनुसार) .

ii . यात्रा भत्ता : मध्यप्रदेश में पदस्थ अखिल भारतीय सेवा के लेवल -14 एवं उच्चतर लेवल के अधिकारियों के लिए लागू भारत शासन, वित्त मंत्रालय व्यय विभाग के आदेश दिनांक 13-07-2017 एवं समय - समय पर यथासंशोधित अनुसार.

iii. टास्कफोर्स अपना प्रतिवेदन तीन माह की अवधि में अथवा उसके पूर्व प्रस्तुत करेगी.

iv. राज्य शासन , टास्क फोर्स को जैसा उचित समझे वैसा निर्देश समय - समय पर दे सकेगी तथा समिति की संरचना तथा सेवा शर्तों को आवश्यकतानुसार परिवर्तन कर सकेगी .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अभिषेक सिंह, उपसचिव.

नियंत्रक , शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2021 .