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मध्यप्रदेश शासन
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 490 ]
भोपाल , सोमवार, दिनांक 20 दिसम्बर 2021- अग्रहायण 29, शक 1943
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 20 दिसम्बर 2021
सूचना
क्रमांक एफ 7-12 /2016/ 29-1 , नियमों का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे राज्य सरकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 ( 2013 का 20 ) की धारा 15, 16 तथा 43 के साथ पठित धारा 40 की उप- धारा ( 1 ) और उप- धारा ( 2 ) के खण्ड (ट) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उक्त अधिनियम से भिन्न केन्द्र सरकार/ राज्य सरकार की योजनाओं/ कार्यक्रमों के संबंध में योजनाओं की मानीटरिंग और शिकायतों के निवारण के संबंध में बनाना प्रस्तावित करती है, उक्त अधिनियम की धारा 40 की उप - धारा ( 1 ) द्वारा अपेक्षित किए गए अनुसार उन व्यक्तियों की जिनके कि उससे प्रभावित होने की संभावना है, जानकारी के लिए एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है और एतद् द्वारा यह सूचना दी जाती है कि नियमों के उक्त प्रारूप पर , इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से 15 दिन का अवसान होने पर विचार किया जाएगा । किसी भी ऐसी आपत्ति या सुझाव पर जो इन नियमों के उक्त प्रारूप के संबंध में किसी व्यक्ति से ऊपर विनिर्दिष्ट कालावधि का अवसान होने के पूर्व, संचालक, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण संचालनालय , मध्यप्रदेश , विन्ध्याचल भवन, भोपाल को प्राप्त हो राज्य सरकार द्वारा विचार किया जाएगा ।
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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 दिसम्बर 2021
प्रारूप नियम
1. संक्षिप्त नाम , विस्तार और प्रारम्भ.-
( 1 ) इस नियम का संक्षिप्त नाम "मध्यप्रदेश गैर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम योजना/कार्यक्रम (अनुश्रवण एवं शिकायत निवारण ) नियम, 2021 है ।
(2 ) इसका विस्तार संपूर्ण मध्यप्रदेश राज्य पर होगा।
(3 ) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा।
2. परिभाषाएं.-
(1 ) इन नियमों में , जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,
(क) 'अधिनियम' से अभिप्रेत है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम , 2013 (2013 का 20 ) ;
(ख) 'अपीलार्थी' से अभिप्रेत है वह पक्ष जो जिला शिकायत निवारण अधिकारी के आदेश के विरुद्ध अपील करता है ;
(ग) 'अध्यक्ष' से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा 16 के अंतर्गत स्थापित मध्यप्रदेश राज्य खाद्य आयोग का अध्यक्ष;
(घ) 'शिकायत' से अभिप्रेत है लिखित अथवा इलेक्ट्रानिक माध्यम से प्रस्तुत ऐसा अभ्यावेदन जिसमें चिन्हित गैर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम योजना के क्रियान्वयन में दोष अथवा कमी के आरोप से संबंधित शिकायत का उल्लेख किया गया है;
(ड. ) 'जिला शिकायत निवारण अधिकारी' से अभिप्रेत है जिले का कलेक्टर अथवा राज्य शासन की पूर्वानुमति से कलेक्टर द्वारा अधिकृत अपर कलेक्टर, जिसे राज्य सरकार द्वारा जिला शिकायत निवारण का कार्य करने हेतु प्राधिकृत किया गया है;
(च) 'खाद्य आयोग' से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश राज्य खाद्य आयोग;
(छ) 'सदस्य सचिव से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश राज्य खाद्य आयोग का सदस्य सचिव;
(ज) 'गैर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम योजना / कार्यक्रम' से अभिप्रेत है भारत सरकार अथवा राज्य सरकार की वह योजना/ कार्यक्रम जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अंतर्गत सम्मिलित नहीं हैं तथा इस आदेश की अनुसूची में अधिसूचित हैं । (2 ) उन शब्दों और अभिव्यक्तियों के जो इन नियमों में प्रयुक्त हुए हैं किन्तु परिभाषित नहीं किए गए हैं, के वही अर्थ होंगे, जो अधिनियम में उनके लिए समनुदेशित किए गए हैं । 980 ( 1)
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 20 दिसम्बर 2021
3. जिला शिकायत निवारण अधिकारी. प्रत्येक जिले में अधिनियम की धारा 15 के अधीन राज्य सरकार द्वारा पदाभिहित जिला शिकायत निवारण अधिकारी , अनुसूची- एक में उल्लिखित भिन्न-भिन्न समय के अंतरालों में गैर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम योजना / कार्यक्रम के संबंध में प्राप्त शिकायतों का निराकरण करेंगे ।
4. शिकायत निवारण अधिकारी के समक्ष शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया.-
(1 ) कोई भी व्यक्ति लिखित में अथवा ई -मेल के द्वारा अथवा जिला शिकायत निवारण अधिकारी के यहां स्थापित शिकायत पेटी में शिकायत डाल कर जिला शिकायत निवारण अधिकारी को शिकायत कर सकेगा।
(2 ) व्यक्ति द्वारा कार्यालय में आकर शिकायत प्रस्तुत करने की दशा में, जिला शिकायत निवारण अधिकारी विधिवत रजिस्ट्रीकृत कर आवेदक को पावती देगा।
(3 ) शिकायतों के विशिष्ट विवरण के साथ शिकायतकर्ता द्वारा पूर्ण पते का विवरण दिया जाएगा । किसी भी गुमनाम शिकायत पर कार्यवाही नहीं की जाएगी ।
(4) प्रत्येक शिकायत पर दिनांक सहित एक विशिष्ट शिकायत कोड अंकित किया जाएगा । 5. शिकायत निवारण की प्रक्रिया.-
(1 ) प्रत्येक शिकायत के अवलोकन पश्चात् जिला शिकायत निवारण अधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा क्या शिकायत में आगामी कारवाई हेतु कोई सार तत्व है अथवा नहीं।
(2) यदि जिला शिकायत निवारण अधिकारी को प्रथम दृष्टया यह प्रतीत होता है कि प्रकरण में आगामी कारवाई की जाना चाहिए , तो वह संबंधित अधिकारी अथवा व्यक्ति अथवा एजेन्सी से आवश्यक दस्तावेज सहित स्पष्टीकरण प्राप्त करेगा । यह जानकारी संबंधित अधिकारी/व्यक्ति/एजेन्सी द्वारा 15 दिवस में उपलब्ध कराई जाएगी । ( 3 ) संबंधित अधिकारी अथवा व्यक्ति अथवा एजेन्सी द्वारा प्रस्तुत रिकॉर्ड एवं स्पष्टीकरण के पश्चात् यदि जिला शिकायत निवारण अधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि शिकायत सत्य है तो वह शिकायत प्राप्ति से 30 कार्य दिवस के भीतर इसका निराकरण करेगा । यदि शिकायत निराधार पाई जाती है तो जिला शिकायत निवारण अधिकारी उसे निरस्त करेंगा। मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 20 दिसम्बर 2021
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(4) यदि जिला शिकायत निवारण अधिकारी को प्रतीत होता है कि प्रकरण में आगे जांच की आवश्यकता हैं तो वह;
(एक ) राज्य शासन के उपयुक्त अधिकारी से प्रकरण की जांच करा सकेगा एवं प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर मामले का निराकरण शिकायत प्राप्ति से 45 दिवस के भीतर करेगा;
(दो) जिला शिकायत निवारण अधिकारी आवश्यक होने पर शिकायतकर्ता एवं शिकायत से संबंधित अधिकारी /व्यक्ति/एजेन्सी को एक नियत तारीख पर अपना पक्ष रखने के लिए सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा तथा सुनवाई एवं प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों को दृष्टिगत रखते हुए मामले का निराकरण शिकायत प्राप्ति से 45 दिवस के भीतर करेगा;
(5 ) यदि शिकायतकर्ता नियत तारीख के बिना पूर्व सूचना के अनुपस्थित रहता है तो जिला शिकायत निवारण अधिकारी शिकायत को निरस्त कर सकेगा अथवा मामले में एक पक्षीय कार्यवाही करते हुए निर्णय पारित करेगा । यदि शिकायत से संबंधित अधिकारी/व्यक्ति/एजेन्सी निर्धारित दिनांक को बिना कारण बताए व पूर्व सूचना के अनुपस्थितरहता है, तो वह मामले की एक पक्षीय जांच करने के लिए आगे की कार्यवाही कर सकेगा एवं मामले में आदेश पारित करेगा ।
(6) शिकायतकर्ता को, उसके द्वारा की गई शिकायत के निराकरण के संबंध में लिखित अथवा इलेक्ट्रानिक माध्यम से सूचित किया जाएगा एवं शिकायतकर्ता से इसकी पावती की पुष्टि की जाएगी ।
(7) यदि शिकायत निवारण अधिकारी की यह राय है कि शिकायत का निराकरण करने में नियम 4 में विहित समय - सीमा से अधिक समय लगने की संभावना है तो विलंब के कारणों को उल्लिखित करते हुए शिकायतकर्ता को एक अंतरिम उत्तर दिया जाएगा।
6. जिला शिकायत निवारण अधिकारी की शक्तियां.-
(1 ) शिकायतों की जांच करते समय जिला शिकायत निवारण अधिकारी को यह शक्ति प्राप्त होगी कि वह जिला स्तर अथवा मैदानी स्तर के किसी अधिकारी/ व्यक्ति को- 980 (3)
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(क) ऐसी पुस्तकें, लेखा एवं अभिलेख अथवा इन व्यक्तियों के नियंत्रण अथवा अभिरक्षा में अन्य किसी वस्तु को समक्ष में प्रस्तुत करने एवं उनका परीक्षण करने के लिए जैसा कि आवश्यक हो;
(ख) ऐसी सूचनाएं देना जैसी कि आवश्यक हों; बुला सकेगा।
7. अपील. जिला शिकायत निवारण अधिकारी के द्वारा पारित आदेश से व्यथित कोई भी शिकायतकर्ता अथवा अधिकारी/व्यक्ति/एजेन्सी आदेश के जारी होने की तारीख से तीस दिवस की कालावधि के भीतर उस आदेश के विरुद्ध राज्य खाद्य आयोग के समक्ष अपील कर सकेगा।
8. मध्यप्रदेश राज्य खाद्य आयोग. अधिनियम की धारा 16 के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा गठित आयोग अनुसूची-एक के अनुसार गैर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम योजनाओं के संबंध में प्राप्त की गई शिकायतों/अपीलों का निराकरण करेंगे एवं इन कार्यक्रमों का अनुश्रवण करेगा।
9. शिकायत एवं अपील दर्ज करने की प्रक्रिया.-
(1 ) जिला शिकायत निवारण अधिकारी के आदेश के विरूद्ध अपील, शिकायतकर्ता अथवा अपीलार्थी द्वारा खाद्य आयोग के समक्ष स्वयं उपस्थित होकर रजिस्टर्ड डाक से अथवा अन्य इलेक्ट्रानिक माध्यम से खाद्य आयोग के सचिव को संबोधित करते हुए की जाएगी ।
(2) जिला शिकायत निवारण अधिकारी के आदेश के विरुद्ध प्रत्येक अपील नियम 9 के अंतर्गत विहित समयावधि में खाद्य आयोग के समक्ष की जाएगी ।
(3 ) जिला शिकायत निवारण अधिकारी के आदेश के विरुद्ध प्रत्येक अपील के साथ जिला शिकायत निवारण अधिकारी के आदेश की सत्यापित प्रति एवं अन्य ऐसे दस्तावेज जो अपील के आधार को समर्थित करते हैं, प्रस्तुत किए जाएंगे ।
(4) शिकायतकर्ता द्वारा अपने संपर्क/पते की सूचना सहित , खाद्य आयोग के समक्ष शिकायत अथवा अपील सटीक विवरण सहित प्रस्तुत की जाएगी।
(5) किसी भी अनाम शिकायत पर कार्यवाही नहीं की जाएगी।
10. खाद्य आयोग द्वारा शिकायत एवं अपीलों का निराकरण.-
(1 ) शिकायत प्राप्त होने पर खाद्य आयोग जिला शिकायत निवारण अधिकारी से सहायक दस्तावेजों सहित एक रिपोर्ट मंगाएगा, जिसे पन्द्रह दिवस के भीतर प्रस्तुत करना होगा ।
(2 ) जिला शिकायत निवारण अधिकारी की रिपोर्ट एवं उपलब्ध दस्तावेजों को दृष्टिगत रखते हुए , खाद्य आयोग , जिला शिकायत निवारण अधिकारी की रिपोर्ट की प्राप्ति से पन्द्रह दिवस के भीतर शिकायत के निवारण हेतु उचित आदेश पारित करेगा । मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 दिसम्बर 2021
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(3 ) जिला शिकायत निवारण अधिकारी के आदेश के विरुद्ध अपील की दशा में , खाद्य आयोग, अपीलार्थी एवं प्रति-अपीलार्थी को अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिए निर्धारित तारीख , समय एवं स्थान पर उपस्थित होने के लिए अवसर देगा और उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों को देखते हुए अपील प्राप्त होने के 30 दिवस के भीतस् अपील में आदेश पारित करेगा।
(4 ) सुनवाई की नियत तारीख पर अपीलार्थी एवं प्रति-अपीलार्थी को खाद्य आयोग के समक्ष उपस्थित होना बाध्यकारी होगा एवं ऐसा न करने की दशा में , खाद्य आयोग अपने विवेक के आधार पर या तो प्रकरण को खारिज करेगा अथवा एक पक्षीय जांच करते हुए अपील प्राप्त होने की तारीख से तीस दिवस के भीतर अपील का निराकरण करेगा ।
(5 ) खाद्य आयोग द्वारा पारित आदेश , सदस्य सचिव अथवा खाद्य आयोग द्वारा अधिकृत खाद्य आयोग के किसी अन्य अधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जाएगा ।
(6) खाद्य आयोग आदेश पारित होने के पन्द्रह दिवस की कालावधि के भीतर , आदेश की प्रतियां संबंधित पक्षकारों को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगा ।
(7) यदि खाद्य आयोग की यह राय है कि अपील का निराकरण करने में तीस दिवस से अधिक समय की आवश्यकता है, तो आयोग अपीलार्थी को विलंब के कारणों को उद्धृत करते हुए एक अंतरिम उत्तर भेजेगा ।
11. रिकॉर्ड का संधारण. इस आदेश के अंतर्गत निराकृत किए जाने वाली समस्त शिकायतों का इलेक्ट्रॉनिक अथवा भौतिक रूप में रिकॉर्ड का संधारण किया जाएगा ।
अनुसूची - एक
(नियम 3 एवं 8 देखिए )
गैर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम योजना / कार्यक्रम
अनुक्रमांक
1. कल्याणकारी एवं हॉस्टल योजना
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. के. चन्देल, उपसचिव.
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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 दिसम्बर 2021
भोपाल, दिनांक 20 दिसम्बर 2021
क्रमांक एफ 7-12 / 2016/ 29-1 , भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 (3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 20 दिसम्बर , 2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार के एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. के. चन्देल , उपसचिव.
NOTICE
No. F 7-12 / 2016 / 29-1 , The following draft of rules which the State Government proposes to make in exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) and clause (k) of sub -section (2) of section 40 read with section 15, 16 and 43 of National Food Security Act , 2013 (20 of 2013) , for monitoring the schemes and redressal of grievances in respect of Schemes/ Programmes of the Central Government/ State Government other than the said Act , is hereby published as required by sub - section (1 ) of section 40 of the said Act for the information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft of rules shall be taken into consideration on the expiry of 15 days from the date of publication of this notice in the Madhya Pradesh Gazette .
Any objection or suggestion which may be received from any persons with respect to the said draft of rules on or before the expiry ofthe period specified above shall be considered by the मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 दिसम्बर 2021
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of Madhya Pradesh , Director , Directorate of Food , Civil , Supplies and Consumer Protection , Government Vindhyachal Bhawan , Bhopal .
DRAFT OF RULES
1. Short title , extent and commencement.-
(1) These rules may be called the Madhya Pradesh Non- National Food Security Act Schemes /Programme (Monitoring and Grievance Redressal) Rules , 2021 .
(2) It shall extend to the whole of State of Madhya Pradesh .
(3) It shall come into force from the date of its publication in the official Gazette .
2 . Definitions.- In these rules , unless the context otherwise requires , -
(a) "Act" means the National Food Security Act , 2013 (20 of 2013);
(b) "Appellant" means the party who prefers an appeal against the order of the District Grievance Redressal officer;
(c) "Chairman " means the Chairman of the Madhya Pradesh State Food Commission established under section 16 of the Act;
(d) " Complaint" means a representation made in writing or electronically related to the allegation of defects or deficiencies in the implementation of the Non- National Food Security Act scheme ;
means the (e) "District Grievance Redressal Officer" Collector of the district or the Additional Collector authorized by the Collector with the prior permission of 980 (7)
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 दिसम्बर 2021
the State Government , who has been authorized by the State Government to do the work of grievance redressal in the district;
(f) " Food Commission " means the Madhya Pradesh State Food Commission ;
(g) "Member-Secretary" means the member secretary of the State Food Commission established under section 16 of the Act;
(h) "Non- 2013 National Food Security Act, Scheme/Programme" means the scheme/ programme of the Government of India or the State Government which is not covered under the National Food Security Act , 2013 and notified in the Schedule to this Order .
(2) Words and expressions used but not defined in these rules shall have the same meanings respectively as assigned to them in the Act .
3. District Grievance Redressal Officer.-
The District Grievance Redressal officer designated by the State Government under section 15 of the Act in each district shall dispose of the complaints received at different time intervals related to the Non- National Food Security Act, 2013 Scheme/ Programme mentioned in Schedule - I .
4. Procedure for filing a complaint with the Grievance Redressal Officer.-
(1) Any aggrieved person may submit a complaint to the District Grievance Redressal Officer in writing or through e-mail or by means of putting a complaint in the 'complaint box set up with the District Grievance Redressal Officer .
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 दिसम्बर 2021
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(2) If the aggrieved person comes to the office and submits the complaint , the District Grievance Redressal Officer shall duly register the complaint and shall give an acknowledgment to the applicant.
دوم (3) The complainant shall be required to give full address with specific details of the complaints. Any anonymous complaint shall not be processed .
(4) Every complaint shall be marked with a unique complaint number alongwith the date .
5. Procedure of Grievance Redressal.-
(1) After perusal of each complaint , it shall be ensured by the District Grievance Redressal Officer whether there is any substance in the complaint for further action or not .
(2) If it appears prima facie to the District Grievance Redressal Officer that further action should be taken in the matter, he shall obtain clarification from the concerned officer or person or agency along with necessary documents . This information shall be made available by the concerned officer/person/ agency within 15 days .
(3) If the District Grievance Redressal Officer is satisfied that the complaint is genuine , after the record and explanation furnished by the concerned officer or person or agency , he shall resolve the same within 30 working days from the receipt of the complaint. If the complaint is found to be baseless , the District Grievance Redressal Officer shall dismiss the same .
(4) If it appears to the District Grievance Redressal Officer that the matter requires further investigation , he shall- 980 (9)
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 दिसम्बर 2021
(i ) get the matter investigatedby the appropriate officer of the Government and on the basis of the report received , the matter shall be resolved within 45 days from the receipt of the complaint ;
(ii ) the District Redressal Officer shall, if necessary , provide an opportunity of hearing to the complainant and the officer /person /agency concerned with the complaint to present their case on a fixed date and after having heard them and taking into consideration the evidences submitted, decide the matter within 45 days from the date of receipt of the complaint .
(5) If, however the officer/ person/ agency concerned with the complaint remains absent without giving any reason and without prior notice , the District Grievance Redressal Officer may proceed to enquire the matter ex -parte and decide .
(6) The complainant shall be informed in writing or electronically about the resolution of the complaint made by him and the acknowledgment shall be confirmed from the complainant .
(7) If the Grievance Redressal Officer is of the opinion that more time is required in comparison to the time limit prescribed in Rule 4, an interim reply with the recorded reason therefore shall be given to the complainant .
6. Powers of District Grievance Redressal Officer.-
While inquiring into complaints , the District Grievance Redressal Officer shall have the power to require any concerned officer /person at the district level or field level- मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 20 दिसम्बर 2021
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(a) to produce before , and allow to be examined such books , accounts and records or any other material in custody or under control of the persons as required ;
(b) to furnish such information as may be required.
7. Appeal.-
Any complainant or officer/ person/ agency aggrieved by the order passed by the District Grievance Redressal Officer may file an appeal against that order before the State Food Commission within a period of thirty days from the date of issuance of the order .
8. Madhya Pradesh State Food Commission.-
The Commission constituted by the State Government under section 16 of the Act shall dispose the complaints /appeals received in respect of Non - NATIONAL FOOD SECURITY ACT , 2013 schemes as per Schedule - I and shall monitor these programme .
9. Procedure for Registering complaint and appeals.-
(
1) An appeal against the order of the District Grievance redressal Officer shall be presented by the complainant or the appellant to the Food Commission in person or by registered post or any electronic mode , addressed to the Member - Secretary of the Food Commission .
(
2) Any appeal against the order of the District Grievance Redressal Officer shall be filed before the Food Commission within the time limit prescribed under rule- 9 .
(
3) Every appeal shall be accompanied by the certified copy of the order of the district Grievance Redressal मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 दिसम्बर 2021
980 ( 11) Officer and such of the documents as may be required to support grounds of appeal .
(4) The complaint or appeal shall be filed with specific details and contact information of the complaint .
(5) No.anonymous complaint shall be entertained .
10. Redressal of complaintsand appeals by the Food Commission.-
(1) The Food Commission shall , on receipt of any complaint , seek a report on it from the District Grievance Redressal Officer , alongwith supporting documents , shall be required to furnish it within fifteendays .
(2) Taking into consideration , the report of the District Grievance Redressal Officer and the available documents , the Food Commission shall pass appropriate orders for redressal of the complaint , within fifteen days from the date of receipt of the report ofthe District Grievance Redressal Officer .
(3) In case of appeal against the orders of the District Grievance Officer, the Food Commission shall give an opportunity to the appellant and non - appellant to present their cases in person or through a representative on a fixed date , time and place and after having heard them , decide the appeal within a period of30 days from the date of the receipt of appeal .
(4) On the date fixed for hearing, it shall be obligatory for the appellant and non - appellant to present their case in person or through representative before the Food Commission , and in case of failure to do so , the Food मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 दिसम्बर 2021
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Commission may on its discretion either dismiss the case or proceed to enquire the matter ex - parte and decide the appeal within a period of thirty days from "the date of receipt of appeal .
(5) The order of the Food Commission shall be authenticated by the Member - Secretary or any other officers of the Food Commission duly authorized by the Food Commission on its behalf.
(6) The Food Commission shall arrange to deliver copies of the decision to the concerned parties within a period of fifteen days from the date of such decision .
(7) If the Food Commission is of the opinion that the disposal of the appeal requires more than a period of thirty days , the appellant shall be sent an interim reply citing the reasons for delay.
Maintenance of Record.-
11.
Records shall be maintained electronically or physically of all the complaints to be disposed of under this order .
SCHEDULE- I
(see rule 3 and 8)
S.No.
Non- National Food Security Act, 2013 Scheme/ Programme
Welfare and hostel Scheme
1.
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh ,
B. K. CHANDEL, Dy. Secy .
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2021.