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मध्यप्रदे श शासन
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
भोपाल, मंगलवार , दिनांक 4 जनवरी 2022- पौष 14 , शक 1943
क्रमांक 3]
विधि और विधायी कार्य विभाग
भोपाल , दिनांक 4 जनवरी 2022
क्र. 170-3- इक्कीस- अ-( प्रा. ) .- मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 3 जनवरी , 2022 को महामहिम राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राजेश यादव, अतिरिक्त सचिव.
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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 जनवरी 2022
मध्यप्रदेश अधिनियम
क्रमांक १ सन् २०२२
मध्यप्रदेश लोक एवं निजी संपत्ति को नुकसान का निवारण एवं नुकसानी की वसूली
अधिनियम, २०२१
विषय-सूची
धाराएं :
अध्याय-एक
प्रारंभिक
१ . संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ.
२. परिभाषाएं.
अध्याय-दो
दावा याचिका प्रस्तुत करना
३ . दावा याचिका प्रस्तुत करना.
अध्याय-तीन
दावा अधिकरण का गठन, कर्तव्य तथा शक्तियां
४. दावा अधिकरण का गठन.
५. दावा अधिकरण के कर्तव्य.
६. अपनाई जाने वाली प्रक्रिया.
७. सिविल न्यायालय की शक्ति.
अध्याय- चार
दावा याचिका की प्रक्रिया
दावा याचिका प्रस्तुत करने हेतु समय- सीमा तथा शुल्क. ८.
९. दावा याचिका में अंतर्विष्ट होगा.
१०. दावा अधिकरण के समक्ष उपस्थित होना.
११. दावा अधिकरण द्वारा आदेश.
१२. प्रतिकर की राशि पर ब्याज.
१३ . संपत्ति को हुई क्षति की राशि के निर्धारण के संबंध में सिद्धांत तथा इसका दायित्व.
१४. अपील.
१५. भू- राजस्व के बकाए के रूप में धन की वसूली.
१६. सिविल न्यायालय की अधिकारिता का वर्जन .
१७. दाण्डिक कार्यवाही का वर्जन न होना.
१८ . सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई का संरक्षण.
अध्याय-पांच
प्रकीर्ण
१९. नियम बनाने की शक्ति.
२०. कठिनाइयां दूर करने की शक्ति.
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मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 जनवरी 2022
मध्यप्रदेश अधिनियम
क्रमांक १ सन् २०२२
मध्यप्रदेश लोक एवं निजी संपत्ति को नुकसान का निवारण एवं नुकसानी की वसूली अधिनियम, २०२१
[ दिनांक ३ जनवरी , २०२२ को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई , अनुमति " मध्यप्रदेश राजपत्र ( असाधारण ) " में दिनांक ४ जनवरी , २०२२ को प्रथम बार प्रकाशित की गई. ]
लोक व्यवस्था की अशांति के दौरान संपत्तियों को पहुंचाए गए नुकसान की वसूली तथा किए गए नुकसान का निर्धारण करने तथा प्रतिकर अधिनिर्णीत करने हेतु दावा अधिकरण का गठन करने तथा उससे संबंधित एवं उससे आनुषंगिक विषयों के लिए उपबंध करने हेतु अधिनियम.
भारत गणराज्य के बहत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान- मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-
अध्याय- एक
प्रारंभिक
संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ.
१. ( १ ) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश लोक एवं निजी संपत्ति को नुकसान का निवारण एवं नुकसानी की वसूली अधिनियम, २०२१ है.
( २ ) इसका विस्तार संपूर्ण मध्यप्रदेश राज्य पर होगा.
(३ ) यह मध्यप्रदेश राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.
परिभाषाएं.
२. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-
(क) " दावा आयुक्त" से अभिप्रेत है, धारा ५ की उपधारा ( २ ) के अधीन इस प्रकार नियुक्त कोई व्यक्ति;
(ख) " दावा अधिकरण " से अभिप्रेत है, धारा ४ के अधीन गठित कोई दावा अधिकरण;
(ग) " नुकसान पहुंचाने वाला कार्य " से अभिप्रेत है, किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के समूह , जो कि उक्त जमाव के भाग थे , द्वारा सांप्रदायिक दंगा, हड़ताल , बंद, प्रदर्शन, जुलूस, यातायात का घेराव या कोई ऐसा जमाव जो किसी भी नाम से जाना जाता हो , के कारण किसी संपत्ति को कोई हानि या नुकसान पहुंचाने का कोई कार्य;
(घ) " रिष्टि" का वही अर्थ है , जैसा कि भारतीय दण्ड संहिता ( १८६० का ४५ ) की धारा ४२५ में उसे समनुदेशित किया गया है;
(ङ) " संपत्ति" से अभिप्रेत है , किसी व्यक्ति, जिसमें सम्मिलित हैं , -
(एक) केन्द्र सरकार ; या
(दो) राज्य सरकार; या
(तीन) कोई स्थानीय प्राधिकरण; या
(चार) मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम , १ ९ ६० ( क्रमांक १७ सन् १ ९ ६१ ) के अधीन रजिस्ट्रीकृत या रजिस्ट्रीकृत समझी गई कोई सहकारी सोसायटी; या मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 जनवरी 2022
6 (2)
(पांच) कोई कम्पनी; या
(छह) किसी केन्द्रीय अथवा राज्य अधिनियम के अधीन गठित कोई कानूनी निकाय; या (सात) कोई संस्था या उपक्रम;
के स्वामित्व की, अथवा कब्जे में की या उसके नियंत्रण में की कोई जंगम या स्थावर संपत्ति.
अध्याय-दो
दावा याचिका प्रस्तुत करना
याचिका दावा प्रस्तुत करना.
३. ( १ ) जहां सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान कारित किया गया है, वहां जिला मजिस्ट्रेट या सार्वजनिक संपत्ति का भारसाधक अधिकारी उस तारीख से ३० दिवस के भीतर, जिसको कि दावा अधिकरण गठित किया गया है, दावा अधिकरण के समक्ष, प्रतिकर अधिनिर्णीत करने के लिए ऐसी रीति में जैसी कि विहित की जाए, दावा याचिका प्रस्तुत करेगा.
( २ ) जहां निजी संपत्ति को नुकसान कारित किया गया है , वहां वह व्यक्ति जो उक्त क्षतिग्रस्त संपत्ति का स्वामी है या उसके कब्जे में थी या उसके नियंत्रणाधीन थी, उस तारीख से ३० दिवस के भीतर, जिसको कि दावा अधिकरण गठित किया गया है , दावा अधिकरण के समक्ष प्रतिकर अधिनिर्णीत करने के लिए अपनी दावा याचिका, ऐसी रीति में , जैसी कि विहित की जाए, प्रस्तुत कर सकेगा.
अध्याय-तीन
दावा अधिकरण का गठन, कर्तव्य तथा शक्तियां
दावा अधिकरण का गठन .
४. ( १ ) राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा , संपत्ति को नुकसान के संबंध में, प्रतिकर हेतु दावों के न्यायनिर्णयन के प्रयोजन के लिए, ऐसी कालावधि तथा ऐसे क्षेत्र के लिए, जैसी कि अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाए तथा इस अधिनियम के अधीन सौंपे गए कृत्यों के निर्वहन हेतु, एक या अधिक दावा अधिकरण गठित करेगी .
( २ ) दावा अधिकरण एक या अधिक सदस्यों से मिलकर गठित होगा जैसा कि राज्य सरकार नियुक्त करना उचित समझे और जहां इसके दो या अधिक सदस्य हों, वहां उनमें से एक को उसके अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जाएगा .
(३ ) कोई व्यक्ति दावा अधिकरण में नियुक्त होने के लिए तब तक अर्हित नहीं होगा , जब तक कि वह, - (क) सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश , जिसने जिला न्यायाधीश के रूप में ५ वर्ष या अधिक की सेवा न की हो; या
(ख) अधिकारी जिसने राज्य सरकार के सचिव से अनिम्न श्रेणी का पद धारण न किया हो या समकक्ष अधिकारी.
(४) जहां किसी क्षेत्र के लिए दो या अधिक दावा अधिकरण गठित किए गए हैं , वहां राज्य सरकार सामान्य या विशेष आदेश द्वारा उनके बीच कारबार का वितरण अवधारित कर सकेगी.
दावा अधिकरण के कर्तव्य.
५. ( १ ) दावा अधिकरण का यह कर्तव्य होगा कि संपत्ति को कारित नुकसान अवधारित करे तथा उसका उचित प्रतिकर अधिनिर्णीत करे .
( २ ) दावा अधिकरण , यदि वह ठीक समझे , जांच करने में उसकी सहायता के लिए, कोई दावा आयुक्त को ऐसी रीति में जैसी कि विहित की जाए, नियुक्त कर सकेगा.
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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 जनवरी 2022
( ३ ) दावा अधिकरण, ऐसी प्रक्रिया का पालन करेगा, जैसी कि विहित की जाए.
अपनाई जाने वाली
प्रक्रिया.
६. ( १ ) दावा अधिकरण प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत तथा इस अधिनियम तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों का अनुपालन करेगा. दावा प्रधिकरण को अपनी कार्यवाहियों को विनियमित करने जिसमें स्थान और अपनी बैठकों का समय नियत करना सम्मिलित है, की शक्ति होगी.
( २ ) दावा अधिकरण प्रत्येक दावा आवेदन का, ऐसा आवेदन प्रस्तुत किए जाने की तारीख से यथा संभव तीन मास के भीतर विनिश्चय करेगा.
(३ ) इस अधिनियम के अधीन दावा अधिकरण की कार्यवाहियां यथासंभव दिन प्रतिदिन के आधार पर अपने निष्कर्ष तक जारी रहेंगी.
सिविल न्यायालय की शक्ति.
७. दावा अधिकरण को सिविल प्रक्रिया संहिता, १ ९ ०८ ( १ ९ ०८ का ५ ) के अधीन समन करने , शपथ पर साक्ष्य लेने के प्रयोजन हेतु, साक्षियों की हाजिरी को सुनिश्चित करने , दस्तावेजों तथा सारवान वस्तुओं के प्रकटीकरण तथा पेश कराने हेतु बाध्य करने और ऐसे अन्य प्रयोजन के लिए जैसा कि विहित किया जाए, सिविल न्यायालय की समस्त शक्तियां होंगी और दावा अधिकरण दण्ड प्रक्रिया संहिता, १ ९७३ ( १ ९ ७४ का २ ) की धारा १ ९५ और अध्याय XXVI के समस्त प्रयोजनों के लिए सिविल न्यायालय समझा जाएगा .
अध्याय-चार
दावा याचिका की प्रक्रिया
८. प्रतिकर के लिए प्रत्येक दावा याचिका दावा अधिकरण के गठन से ३० दिवस के भीतर प्रस्तुत की जाएगी , जब तक कि विस्तार के कारण लिखित में कथित न किए जाएं और दावा अधिकरण द्वारा अनुमति न दी जाए.
याचिका दावा प्रस्तुत करने हेतु समय- सीमा और शुल्क.
दावा याचिका में अंतर्विष्ट होगा.
९. दावा याचिका प्रस्तुत करने वाला व्यक्ति उन व्यक्तियों को, जिन्होंने उसकी जानकारी में अधिनियम के अधीन नुकसान पहुंचाने वाले कार्य का उद्दापन किया है, उकसाया है या कारित किया है , प्रत्यर्थी के रूप में सम्मिलित कर सकेगा.
दावा अधिकरण के समक्ष उपस्थिति.
१०. दावा अधिकरण मामले की सुनवाई के दौरान किसी पक्षकार को किसी विधि व्यवसायी के माध्यम से उपस्थित होने हेतु अनुज्ञात कर सकेगा.
दावा अधिकरण द्वारा आदेश.
११. ( १ ) दावा अधिकरण आदेश पारित करते समय, विरचित विवाद्यक के लिए निष्कर्ष और ऐसे निष्कर्ष के लिए कारणों को अभिलिखित करेगा और भुगतान किए जाने वाले प्रतिकर की राशि को विनिर्दिष्ट करते हुए अधिनिर्णय तैयार करेगा और ऐसा प्रतिकर उन व्यक्तियों द्वारा , संयुक्त रूप से अथवा अलग -अलग देय होगा, जिन्होंने धारा २ के खण्ड ( ग ) में उल्लिखित समूह में नुकसान पहुंचाने वाले कार्य का उद्दापन किया है, उकसाया है या कारित किया है:
परन्तु राज्य सरकार प्रतिकर की राशि को अवधारित करने के लिए नियम विहित कर सकेगी:
परन्तु यह और कि दावा अधिकरण ऐसे कारणों से जो अभिलिखित किए जाएं, अधिनिर्णय कर सकेगा, जिसमें संदत्त किए जाने योग्य प्रतिकर दुगना तक हो.
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 जनवरी 2022
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( २ ) जहां उपधारा ( १ ) के अधीन दो या अधिक व्यक्तियों को प्रतिकर अधिनिर्णीत किया जाए, वहां दावा अधिकरण उनमें से प्रत्येक के लिए संदेय राशि को भी विनिर्दिष्ट करेगा.
(३ ) दावा अधिकरण , प्रतिकर हेतु दावे का निराकरण करते समय कार्यवाही में उपगत खर्चे तथा व्ययों से संबंधित ऐसा आदेश कर सकेगा , जैसा कि वह समुचित समझे.
प्रतिकर की राशि पर ब्याज.
१२. जहां कोई दावा अधिकरण, इस अधिनियम के अधीन प्रतिकर हेतु किए गए किसी दावे को अनुमति देता है वहां ऐसा अधिकरण यह निदेश दे सकेगा कि प्रतिकर की राशि के अतिरिक्त साधारण ब्याज का भी , ऐसी दर से तथा ऐसी तारीख से, जो दावा किए जाने की तारीख से पूर्व की न हो, जैसा कि वह इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, भुगतान किया जाए.
१३. ( १ ) आत्यंतिक दायित्व का सिद्धांत तब लागू होगा जब घटना का संबंध जिसके कारण क्षति हुई हो, स्थापित हो जाता है.
संपत्ति को हुई क्षति की राशि के निर्धारण के संबंध में सिद्धांत तथा इसका दायित्व.
(२ ) दायित्व का वहन उन व्यक्तियों द्वारा किया जाएगा जिन्होंने नुकसान पहुंचाने वाले कार्य का उद्दापन किया है, उकसाया है या कारित किया है, जिससे कि उत्पन्न दायित्व, का साझा ऐसे किया जाएगा जैसा कि दावा अधिकरण द्वारा अंतिम रूप से अवधारित किया जाए.
अपील.
१४. दावा अधिकरण द्वारा पारित किसी अधिनिर्णय के विरुद्ध अपील , ऐसे अधिनिर्णय के ९ ० दिवस के भीतर उच्च न्यायालय के समक्ष की जाएगी .
भू-राजस्व के बकाया के रूप में राशिकी वसूली.
१५. जहां किसी अधिनिर्णय के अधीन किसी व्यक्ति से शोध्य कोई राशि ऐसे अधिनिर्णय के १५ दिवस के भीतर जमा नहीं की जाती है, वहां दावा अधिकरण, कलक्टर को उस राशि हेतु प्रमाण- पत्र जारी करेगा जो उसकी वसूली भू- राजस्व के बकाया के रूप में करेगा.
सिविल न्यायालय की अधिकारिता का वर्जन.
१६. जहां किसी क्षेत्र के लिए कोई दावा अधिकरण गठित किया गया है, वहां किसी सिविल न्यायालय को प्रतिकर के लिए किसी दावे के संबंध में कोई प्रश्न ग्रहण करने की अधिकारिता नहीं होगी, जिसका कि न्यायनिर्णयन उस क्षेत्र के दावा अधिकरण द्वारा किया जाना हो और प्रतिकर हेतु दावे के संबंध में दावा अधिकरण द्वारा या उसके समक्ष की गई अथवा की जाने वाली किसी कार्रवाई के संबंध में कोई व्यादेश सिविल न्यायालय द्वारा नहीं दिया जाएगा.
१७. नुकसान पहुंचाने वाले कार्य से संबंधित दावा याचिका की कार्यवाहियां यदि कोई हों, दाण्डिक कार्यवाहियों, द्वारा वर्जित नहीं होंगी.
सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई का संरक्षण.
दाण्डिक कार्यवाहियों का वर्जन न होना.
१८. इस अधिनियम तथा इसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गई या किए जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए किसी प्राधिकृत व्यक्ति के विरुद्ध कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्रवाई, नहीं होगी .
अध्याय-पांच
प्रकीर्ण
१ ९ . ( १ ) राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा , इस अधिनियम के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी.
नियम बनाने की शक्ति.
(२ ) इस अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम, उसके बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र विधान सभा के समक्ष रखा जाएगा.
कठिनाइयां दूर करने की शक्ति.
२०. ( १ ) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उद्भूत होती है , तो राज्य सरकार, राजपत्र में प्रकाशित किसी आदेश द्वारा , इस अधिनियम के उपबंधों से अनअसंगत, कोई भी बात कर सकेगी , जो उसे कठिनाई दूर करने के प्रयोजन के लिए आवश्यक या समीचीन प्रतीत होः 6 (5)
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 जनवरी 2022
परन्तु ऐसा आदेश इस अधिनियम के प्रारंभ होने की तारीख से दो वर्ष की कालावधि के समाप्त होने के पश्चात् नहीं किया जाएगा.
(२ ) उपधारा ( १ ) के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, उसके बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र राज्य विधान -मण्डल के समक्ष रखा जाएगा.
भोपाल, दिनांक 4 जनवरी 2022
क्र. 170-3- इक्कीस-अ-(प्रा. ).- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में मध्यप्रदेश लोक एवं निजी संपत्ति को नुकसान का निवारण एवं नुकसानी की वसूली अधिनियम , 2021 ( क्रमांक 1 सन् 2022 ) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव , अतिरिक्त सचिव.
MADHYA PRADESH ACT
No. 1 OF 2022
THE MADHYA PRADESH LOK EVAM NIJI SAMPATTI KO NUKSAAN KA NIVARAN EVAM NUKSAANI KI VASULI ADHINIYAM , 2021 .
TABLE OF CONTENTS
Sections :
CHAPTER- I
PRELIMINARY
1. Short title , extent and commencement .
Definitions .
2.
CHAPTER- II
FILING OF CLAIM PETITION
3. Filing of claim petition .
CHAPTER-III
CONSTITUTION , DUTIES AND POWERS OF CLAMIMS TRIBUNAL
4. Constitution of Claims Tribunal .
5. Duties of Claims Tribunal .
6. Procedure to be adopted.
7. Power of Civil Court .
CHAPTER- IV
PROCEDURE OF CLAIM PETITION
8. Time limit for filing of claim petition and fees .
9. Claim petition consists of.
10. Appearance before Claims Tribunal .
11.
Order by Claims Tribunal .
12.
Interest on the amount of compensation .
13. Principals relating to assess the amount of damage to property and its liability .
14.
Appeal .
15 . Recovery of money as an arrear of land revenue.
16.
Bar on jurisdiction of Civil Court.
17 . No bar on criminal proceeding.
18. Protection of action taken in good faith .
CHAPTER-V
MISCELLANEOUS
19. Power to make rules .
20. Power to remove difficulties .
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 जनवरी 2022
6 (6)
MADHYA PRADESH ACT
No. 1 OF 2022
THE MADHYA PRADESH LOK EVAM NIJI SAMPATTI KO NUKSAAN KA NIVARAN EVAM NUKSAANI KI VASULI ADHINIYAM, 2021 .
[Received the assent of the Governor on the 3rd January , 2022 ; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra- ordinary) " , dated the 4th January, 2022. ]
An Act to provide for recovery of damages caused to properties during disturbances to public order and for constitution of Claims Tribunal to assess the damages caused and to award compensation thereof and for matters connected therewith or incidental thereto .
Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the seventy - second year of the Republic of India as follows :-
CHAPTER-I
PRELIMINARY
1. ( 1 ) This Act may be called the Madhya Pradesh Lok Evam Niji Sampatti Ko Nuksaan Ka Nivaran Evam Nuksaani Ki Vasuli Adhiniyam , 2021 .
Short title , extent and commencement.
(2) It shall extend to the whole of the State of Madhya Pradesh .
(3 ) It shall come into force from the date of its publication in the Madhya Pradesh Gazette .
Definitions .
2. In this Act, unless the context otherwise requires ,-
(a) " Claims Commissioner ' means a person so appointed under sub - section (2) of Section 5;
(b) " Claims Tribunal ' means a Claims Tribunal constituted under section 4;
(c) " damaging act " means an act which causes loss for or damage of any property due to communal riot, hartal , bandh , demonstration , procession , blockade of traffic or any such assembly known by any name and such act is committed by an individual or group of individuals who were part of the said assembly ;
(d) "mischief " shall have the same meaning assigned to it in Section 425 of the India Penal Code (no . 45 of 1860) ;
(e) "property " means any property , movable or immovable , owned by , or in possession of or under the control of, any person , including-
(i) the Central Government ; or
(ii ) the State Government, or
(iii) any local authority ; or
(iv) any Co -operative society registered or deemed to be registered under the Madhya Pradesh Co- operative Societies Act, 1960 (No. 17 of 1961 ) ; or (v) any company; or
(vi) any statutory body consituted under any Central or State Act; or (vii) any institution or undertaking.
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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 जनवरी 2022
CHAPTER- II
FILING OF CLAIM PETITION
Filing of claim petition.
3. ( 1 ) Where the damage has been caused to a public property the District Magistrate or the officer in charge of the public property shall file claim petition in such manner as may be prescribed, before the Claims Tribunal for award of compensation within 30 days from the date on which the Claims Tribunal is constituted .
(2) Where the damage has been caused to a private property the person who owned or was in possession or was in control of said damaged property may file claim petition in such manner as may be prescribed , for award of compensation before the Claims Tribunal within 30 days from the date on which the Claim Tribunal is constituted.
CHAPTER- III
CONSTITUTION , DUTIES AND POWERS OF CLAIMS TRIBUNAL
Constitution of Claims Tribunal .
4. (1 ) The State Government shall , by notification in the Gazette , constitute one or more Claims Tribunal for such period and such area as may be specified in the notification for the purpose of adjudicating claims for compensation in respect of damages to property and to perform functions assigned to it under this Act .
(2) The Claims Tribunal shall consist of one or more members as the State Government may think appropriate to appoint and where it consists of two or more members , one of them shall be appointed as the Chairperson thereof.
(3) A person shall not be qualified for appointment to Claims Tribunal unless he has been-
(a) a retired District Judge who had served as a District Judge for 5 years or more ; or
(b) an officer who has held a post not below the rank of Secretary of the State Government or an equivalent officer .
(4) Where two or more claims Tribunals are constituted for any area , the State Government may , by general or special order , determine the distribution of business among them .
Duties of Claims Tribunal .
5. (1) It, shall be the duty of the Claims Tribunal to determine the damages caused to property and award suitable compensation for the same .
(2) The Claims Tribunal may , if it thinks fit, appoint a claims Commissioner in such manner as may be prescribed to assist it in holding the enquiry .
(3) The claims Tribunal shall follow such procedure as may be prescribed.
Procedure to be adopted.
6. ( 1) The Claims Tribunal shall observe the principles of natural justice and the provisions of this Act and rules made thereunder . The Claims Tribunal shall have power to regulate its proceedings including the fixing of places and times of its sitting.
(2) The Claims Tribunal shall decide every claim application as far as possible within three months from the date of submission of such application.
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 जनवरी 2022
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(3) The proceedings of Claims Tribunal under this Act shall as far as possible be continued on a day - to - day basis till its conclusion .
Power of Civil Court.
7. The claims Tribunal shall have all the powers of a Civil Court under the Code of Civil Procedure , 1908 (No. 5 of 1908) for the purpose of summoning , taking evidence on oath , ensuring the attendance of withesses , compelling the discovery and production of documents and material objects and for such other purposes as may be prescribed ; and the Claims Tribunal shall be deemed to be a Civil Court for all the purposes of Section 195 and Chapter XXVI of the Code of Criminal Procedure , 1973 (2 of 1974) .
CHAPTER - IV
PROCEDURE OF CLAIM PETITION
Time limit for filing of claim petition and fees .
8. Every claim petition for compensation shall be filed within 30 days of the constitution of Claims Tribunal unless for reasons of extention be stated in writing and the Claims Tribunal grants permission .
Claim petition consist of.
9. The person filing the claim petition may include as respondents , the persons who in his knowledge had exhorted , instigated or committed damaging act under this Act .
10. The Claims Tribunal may allow any party to appear through a legal practitioner during hearing of the case .
Appearance before Claims Tribunal .
Order by Claims Tribunal .
11. ( 1 ) The Claims Tribunal , in passing order , shall record the finding on the issues framed and the reasons for such finding and make an award, specifying the amount of compensation to be paid and such compensation shall be payable , jointly or severally , by the persons who had exhorted, instigated or committed the damaging act in the assembly mentioned in clause (c ) of Section 2:
Provided that the State Government may prescribe the rules for determining the amount of compensation:
Provided further that the claims Tribunal may , for reasons to be recorded , make an award up to double the compensation liable to be paid .
(2) Where compensation is awarded to two or more persons under sub- section ( 1 ) , the Claims Tribunal shall also specify the amount payable to each of them.
(3) The claims Tribunal may , while disposing of the claim for compensation , make such orders regarding costs and expenses incurred in the proceeding as it considers appropriate .
Interest on the amount of compensation.
12. Where any Claims Tribunal allows a claim for compensation made under this Act, such Tribunal may direct , that in addition to the amount of the compensation , simple interest shall also be paid at such rate and from such date not earlier than the date of making the claim as it may specify in this behalf.
13. ( 1 ) The principles of absolute liability shall apply once the nexus with the event that precipitated the damage is established.
Principles relating to assess the amount of damage to property and its liability.
(2) The liability will be borne by the persons who have exhorted , instigated or committed the damaging act giving rise to the liability to be shared , as finally determined by the Claims Tribunal .
Appeal.
14. An appeal against an award passed by the Claims Tribunal shall lie before the High Court within 90 days of such award.
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मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 जनवरी 2022
Recovery of money as an arrear of land revenue.
15. Where any amount due from any persons under an award is not deposited within 15 days of such award , the Claims Tribunal shall issue a certificate for the amount to the Collector who shall recover the same as an arrear of the land revenue.
Bar on jurisdiction of Civil Court.
16. Where any Claims Tribunal has been constituted for any area, no Civil Court shall have jurisdiction to entertain any question relating to any claim for compensation which may be adjudicated upon by the Claims Tribunal for that area and no injunction in respect of any action taken or to be taken by or before the Claims Tribunal in respect of the claim for compensation shall be granted by the Civil Court .
17. Proceedings of claim petition shall not be barred by the criminal proceedings , if any , related to the damaging act .
by No bar criminal proceedings .
of Protection action taken in good faith.
18. No suit prosecution or other legal proceeding shall lie against any person authorized for anything which is in good faith done or intended to be done in pursuance of this Act and rules made thereunder .
CHAPTER-V
MISCELLANEOUS
Power to make rules.
19. ( 1 ) The State Government may , by notification in the official Gazette, make rules for carrying out the provisions of this Act .
(2) Every rule made by the State Government under this Act shall be laid, as soon as may be after it is made , before the Legislative Assembly .
Power to remove difficulties .
20. ( 1) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act , the State Government may , by an order published in the official Gazette , do anything not inconsistent with the provisions of this Act , which appears to it to be necessary or expedient for the purposes of removing the difficulty:
Provided that no such order shall be made after the expiry of the period of two years from the date of commencement of this Act .
(2) Every order made under sub - section ( 1 ) shall belaid , as soon as may be , after it is made , before the State Legislature .
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2022 .