मध्यप्र
शासन
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सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 10]
भोपाल, गुरुवार , दिनांक 6 जनवरी 2022 - पौष 16 , शक 1943
विधि और विधायी कार्य विभाग
भोपाल , दिनांक 6 जनवरी 2022
क्र. 340-7-इक्कीस-अ-( प्रा. ) .- मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 3 जनवरी , 2022 को महामहिम राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है , एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राजेश यादव, अतिरिक्त सचिव.
मध्यप्रदेश अधिनियम
क्रमांक २ सन् २०२२
मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता ( संशोधन ) अधिनियम, २०२१
विषय-सूची.
धाराएं :
१. संक्षिप्त नाम.
२. धारा १३ -क का अन्तःस्थापन.
३. धारा १ ९ का संशोधन.
४. धारा ५५ का अन्तःस्थापन.
५. धारा ११० का संशोधन.
६. धारा २४७ का संशोधन.
७. धारा २५८ का संशोधन.
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मध्यप्रदेश अधिनियम
क्रमांक २ सन् २०२२
मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता ( संशोधन ) अधिनियम , २०२१
[ दिनांक ३ जनवरी , २०२२ को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई , अनुमति " मध्यप्रदेश राजपत्र ( असाधारण ) " में दिनांक ६ जनवरी , २०२२ को प्रथम बार प्रकाशित की गई. ]
मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता , १ ९ ५ ९ को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.
भारत गणराज्य के बहत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान- मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-
१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता ( संशोधन ) अधिनियम , २०२१ है.
संक्षिप्त नाम.
धारा १३ -क का अन्तःस्थापन.
२. मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता, १ ९५ ९ ( क्रमांक २० सन् १ ९५९ ) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) की धारा १३ - क को धारा १३ - ख के रूप में पुनर्क्रमांकित किया जाए तथा इस प्रकार पुनर्क्रमांकित धारा १३ - ख के पूर्व, निम्नलिखित नई धारा अन्तःस्थापित की जाए, अर्थात्: -
" १३ -क. साइबर तहसील- राज्य सरकार, ऐसे मामलों के वर्ग , जैसे कि राज्य सरकार साधारण आदेश द्वारा अधिसूचित करे , के निराकरण के प्रयोजन के लिए, एक या एक से अधिक जिले समाविष्ट करते हुए, उसके मुख्यालय के साथ साइबर तहसील सृजित कर सकेगी तथा ऐसी साइबर तहसील को समाप्त कर सकेगी या उसकी सीमाओं को परिवर्तित कर सकेगी. ".
३. मूल अधिनियम की धारा १ ९ में, उपधारा ( ३ ) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधाराएं जोड़ी जाएं, अर्थात्- धारा १ ९ का संशोधन.
" (४) राज्य सरकार, प्रत्येक साइबर तहसील के लिए किसी राजस्व अधिकारी या किसी राजपत्रित अधिकारी को, जैसा कि वह ठीक समझे, साइबर तहसीलदार नियुक्त कर सकेगी , जो ऐसी शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे कर्तव्यों का पालन करेंगे, जो इस संहिता द्वारा या उसके अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियमिति द्वारा या उसके अधीन किसी तहसीलदार को प्रदत्त की गयी हैं या अधिरोपित किए गए हैं तथा ऐसा साइबर तहसीलदार ऐसे मामलों की जांच , जो कि राज्य सरकार द्वारा साधारण आदेश द्वारा , धारा १३ - क के अधीन अधिसूचित किया गए हैं, ऐसी रीति में जैसी कि विहित की जाए, कर सकेगा.
(५) साइबर तहसीलदार, धारा ११ के प्रयोजन के साथ - साथ इस संहिता तथा इसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के लिए एक राजस्व अधिकारी होगा. ".
४. मूल अधिनियम की धारा ५४ के पश्चात्, निम्नलिखित नई धारा अन्तःस्थापित की जाए, अर्थात्:-
धारा ५५ का अन्तःस्थापन.
" ५५. इस अध्याय के उपबंध , साइबर तहसील से संबंधित मामलों में साइबर तहसीलदार की समस्त कार्यवाहियों तथा पारित आदेशों पर इस प्रकार लागू होंगे जैसे कि वे किसी तहसीलदार की, उसकी अधिकारिता वाली तहसील की कार्यवाहियों और पारित आदेशों पर लागू होते. "
साइबर तहसीलदार द्वारा पारित आदेश की अपील, पुनर्विलोकन यापुनरीक्षण.
५. मूल अधिनियम की धारा ११० में, उपधारा (७ ) के पश्चात्, निम्नलिखित नई उपधारा जोड़ी जाए, अर्थात्:-
धारा ११० का संशोधन.
" ( ८ ) इस धारा में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, तहसीलदार -
(क) भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, १ ९ ३४ ( १ ९ ३४ का २ ) या बैंककारी विनियमन अधिनियम , १९ ४९ (१ ९४९ का १० ) के उपबंधों के अधीन स्थापित और विनियमित कोई बैंक या वित्तीय संस्था से, यथास्थिति, बंधक या दृष्टिबंधक, जिसमें उसके द्वारा भू- धारी को दिए गए अथवा दिए जाने वाले अग्रिम, उनकी कालावधि को सम्मिलित करते हुए; या 20 ( 1)
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 जनवरी 2022
किसी न्यायालय से
(ख)
(एक) भू- धारी पर कोई प्रभार, शास्ति या उसके द्वारा सृजित या अधिरोपित किसी दायित्व; या
(दो) उसके द्वारा पारित कोई डिक्री या आदेश ,
से संबंधित प्रज्ञापना की प्राप्ति की तारीख से तीन दिन के भीतर खसरा के समुचित कॉलम में प्रविष्टियां
करेगा तथा ऐसी प्रविष्टियां करने के पश्चात्, तहसीलदार भूमिस्वामी को सूचित करेगा , जो ऐसी प्रविष्टियों के विरुद्ध आपत्ति कर सकेगा और तहसीलदार के समक्ष इसके सुधार के लिए आवेदन कर सकेगा. तहसीलदार ऐसी जांच जैसी कि वह उचित समझे, किए जाने के पश्चात्, ऐसे सुधार कर सकेगा , जैसा कि वह आवश्यक समझे.
स्पष्टीकरण.- उपधारा ( ८ ) के खण्ड ( ख ) के प्रयोजन के लिए " न्यायालय " से अभिप्रेत है, कोई सिविल,
दण्ड या राजस्व न्यायालय. ".
धारा २४७ का संशोधन.
६. मूल अधिनियम की धारा २४७ में, उपधारा ( ७ ) तथा उपधारा ( ८ ) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा स्थापित की जाए, अर्थात् :-
" (७ ) मामलों के ऐसे वर्ग , जिनमें विधि पूर्ण प्राधिकार के बिना किसी खान या खदान से, जिसका कि अधिकार सरकार में निहित है, तथा उसके द्वारा समनुदेशित नहीं किया गया है, खान तथा खनिज (विकास तथा विनियमन ) अधिनियम, १ ९ ५७ ( १ ९ ५७ का ६७ ) तथा उसके अतंर्गत बने नियमों
के अधीन व्यवहृत किए जाएंगे. " .
धारा २५८ का संशोधन.
७. मूल अधिनियम की धारा २५८ की उपधारा ( २ ) में, खण्ड ( एक - क ) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड अंतःस्थापित किया जाए, अर्थात् :-
" ( एक- ख ) किसी साइबर तहसील में ऐसे मामलों के वर्ग को निपटाने की रीति; ".
भोपाल , दिनांक 6 जनवरी 2022
क्र. 340-7 - इक्कीस-अ-(प्रा. ) .- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता ( संशोधन ) अधिनियम , 2021 ( क्रमांक 2 सन् 2022 ) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राजेश यादव, अतिरिक्त सचिव.
MADHYA PRADESH ACT
No. 2 OF 2022
THE MADHYA PRADESH LAND REVENUE CODE (AMENDMENT) ACT, 2021
TABLE OF CONTENTS
Sections:
1. Short title .
2. Insertion of Section 13 - A .
3. Amendment of Section 19 .
4. Insertion of Section 55 .
5. Amendment of Section 110 .
6. Amendment of Section 247 .
7. Amendment of Section 258 .
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 जनवरी 2022
20 ( 2)
MADHYA PRADESH ACT
No. 2 OF 2022
THE MADHYA PRADESH LAND REVENUE CODE ( AMENDMENT ) ACT , 2021 [Received the assent of the Governor on the 3rd January , 2022; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra - ordinary) " , dated the 6th January, 2022. ]
An Act Further to amend the Madhya Pradesh Land Revenue Code , 1959 .
Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the Seventy Second year of the Republic of India as follows :-
Short title.
1. This Act may be called the Madhya Pradesh Land Revenue Code (Amendment) Act, 2021 .
Insertion Section 13 -A . of
2. Section 13 - A of the Madhya Pradesh Land Revenue Code , 1959 ( No. 20 of 1959) (hereinafter referred to as the principal Act ) , shall be renumbered as . Section 13 - B and before Section 13 - B as so renumbered, the following new Section shall be inserted, namely:-
the purpose of " 13 - A . Cyber Tahsil The State Government may create a Cyber Tahsil, comprising of one or more than one district , along with its headquarter , for the purpose of dealing with such class of cases , as the State Government may, by general order, notify, and may abolish or alter the limits of such Cyber Tahsil . " .
Amendment of Section 19 .
3. In Section 19 of the principal Act , after sub- section (3) , the following sub - sections shall be added , namely:-
"(4) The State Government may appoint for each Cyber Tehsil a Revenue Officer or any Gazetted Officer as it thinks fit to be a Cyber Tahsildar, who shall exercise such powers and perform such duties conferred or imposed on a Tahsildar by or under this Code or by or under any other enactment for the time being in force and such Cyber Tahsildar may enquire into such cases as the State Government may , by general order, notify under section 13 -A, in such manner as may be prescribed .
(5) The Cyber Tahsildar shall be a revenue officer for the purpose of Section 11 as well as other provisions of the Code and rules made thereunder. " .
Insertion of Section 55 .
4. After Section 54 of the principal Act, the following new Section shall be inserted , namely :-
"55. The provisions of this Chapter shall be applicable on all proceedings of , and orders passed by, a Cyber Tahsildar in the matters related to Cyber Tehsil as they are applicable to the proceedings of, and orders passed by , a Tahsildar having jurisdiction over his Tehsil. " .
Appeal , review or revision of order passed by Cyber Tahsildar.
5. In Section 110 of the principal Act, after sub- section (7) , the . following new sub- section shall be added , namely:-
Amendment of Section 110.
"(8) Notwithstanding anything contained in this section , the Tahsildar shall make entries in appropriate column of Khasra , within three days from the date of receipt of intimation from- 20 (3)
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 जनवरी 2022
(a) any bank or financial institution established and regulated under the provisions of the Reserve Bank of India Act, 1934 (No. 2 of 1934) or the Banking Regulation Act, 1949 (No. 10 of 1949 ) regarding mortgage or hypothecation , as the case maybe , including its period , against the advances given or to be given by it to the tenure -holder ; or
(b) any Court regarding-
any charge , penalty or any liability created or imposed by it upon tenure - holder ; or (i)
(ii) any decree or order passed by it,
and after making such entries , the Tahsildar shall inform the Bhumiswami , who , may object against such entries and may apply for its correction before the Tahsildar. The Tahsildar may after making such enquiry, as he may deem fit , make such correction as he may consider necessary.
Explanation . For the purpose of clause (b ) of sub- section ( 8 ) , " Court " means any Civil , Criminal or Revenue Court ." .
Amendment of Section 247 .
6. In Section 247 of the principal Act , for sub- section (7) and sub- section ( 8 ) , the following sub - section shall be substituted, namely :-
"(7) Such class of cases , in which minerals have been extracted or removed without lawful authority from any mine or quarry, the right to which vests in, and has not been assigned by the Government, shall be dealt with under the Mines and Minerals (Regulation and Development ) Act , 1957 (No. 67 of 1957 ) and rules made thereunder ." .
Amendment of Section 258 .
7. In sub -section (2) of Section 258 of the principal Act , after clause ( i - a) , the following clause shall be inserted, namely:-
"( i -b) manner of dealing class of cases in a Cyber Tehsil ; " .
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2022 .