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मध्यप्रदेश शासन
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 158 ]
भोपाल, गुरूवार , दिनांक 7 अप्रैल 2022 - चैत्र 17, शक 1944
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल
क्रमांक/एफ -15/ 04/2022/14-2 भोपाल दिनांक 07 अप्रैल, 2022
राज्य शासन ने यह विनिश्चय किया है, कि मध्यप्रदेश में कृषि निर्यात को प्रोत्साहित कर प्रदेश के किसानों को उनकी उपज गेहूं के बेहतर मूल्य दिलाने एवं राष्ट्रीय निर्यातकों/ कृषि उद्योगों को प्रदेश में बढ़ावा देने के लिए आमंत्रित करने के उद्देश्य से पात्र निर्यातकों को मंडी फीस की प्रतिपूर्ति प्रदान की जाए।
अतएव, मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973 ) की धारा 69 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, उक्त अधिनियम के अधीन अधिसूचित कृषि उपज गेहूं जो मध्यप्रदेश राज्य में उत्पादित हो एवं राज्य की किसी मंडी क्षेत्र में क्रय की गई हो और जिसका उपयोग निर्यात के लिए अनुज्ञप्तिधारी निर्यातक के द्वारा किया गया हो, को निम्नलिखित निबंधनों एवं शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, भुगतान की गई मंडी फीस की प्रतिपूर्ति ( निराश्रित शुल्क को छोड़कर) का लाभ प्रदान करती है, अर्थात्ः-
(1) अधिसूचित कृषि उपज से अभिप्रेत है , अधिनियम की धारा 2 (1) क के अधीन उल्लिखित अनुसूची में वर्णित उपज "गेहूं" से है।
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(2) इस अधिसूचना अन्तर्गत केवल मध्यप्रदेश राज्य में उत्पादित एवं राज्य के किसी भी कृषि उपज मंडी क्षेत्र में अधिनियम में वर्णित उपबंधों के अधीन निर्यात के उद्देश्य से क्रय की गई अधिसूचित कृषि उपज "गेहूं" पर मंडी फीस की प्रतिपूर्ति का लाभ प्रदान करने पर विचार किया जाएगा।
(3) मंडी फीस की यह प्रतिपूर्ति, दिनाँक 01/04/2022 से दिनाँक 30/06/2022 तक की अवधि में अधिसूचित कृषि उपज "गेहूं" की किसान से क्रय की गई मात्रा में से दिनाँक 31/03/2023 तक निर्यात ( जो कि " मध्यप्रदेश मूल के गेहूं" के नाम से निर्यात किया गया हो) की गई मात्रा पर प्राप्त होगा।
(4) उपरोक्त उल्लेख अनुसार प्रदेश से क्रय की गई अधिसूचित कृषि उपज एवं मध्य प्रदेश मूल की उपज के रूप में निर्यात की गई मात्रा पर ही मंडी फीस की प्रतिपूर्ति संबंधित निर्यातक को प्राप्त होगी। देश के अन्य राज्यों में उत्पादित अधिसूचित कृषि जिन्स जो वाणिज्यिक प्रयोजन के अनुक्रम में क्रय एवं विक्रय की गई हैं या इस अधिसूचना में विहित निबंधनों एवं शर्तों के उल्लंघनों में क्रय एवं विक्रय की गई अधिसूचित कृषि उपज पर मंडी फीस की प्रतिपूर्ति नहीं की जाएगी ।
(5) निर्यातक को मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड में पंजीकृत होना होगा, अधिनियम की धारा 31, 32 अथवा 32- क के अधीन उपरोक्त वर्णित निर्यातकों को अधिसूचित कृषि उपज के लिए मंडी कृत्त्यकारी की अनुज्ञप्ति अभिप्राप्त करना बाध्यकारी होगा।
(6) निर्यातक द्वारा अधिसूचित कृषि उपज गेहूं का प्रदेश की किसी अधिसूचित कृषि उपज मंडी समिति के मंडी/उपमंडी प्रांगण में क्रय केन्द्रों में, फार्मगेट/सौदा पत्रक एप के माध्यम से सीधे कृषक/विक्रेता से क्रय या ई- अनुज्ञा पोर्टल के माध्यम से वाणिज्यिक संव्यवहार के क्रम में अनुज्ञप्तिधारी व्यापारियों सेक्रय किया जाएगा।
(7) निर्यातक द्वारा प्रदेश से क्रय की गई अधिसूचित कृषि उपज की मात्रा को ई अनुज्ञा पोर्टल पर अपने खाते में दर्ज करना अनिवार्य होगा एवं उक्त में से मध्य प्रदेश मूल की उपज के वास्तविक रूप से निर्यात की गई मात्रा पर मंडी फीस की प्रतिपूर्ति की जा सकेगी।
(8) निर्यात की गई कृषि उपज की मात्रा पर मंडी फीस एवं निराश्रित शुल्क का भुगतान संबंधित कृषि उपज मंडी समिति में किया जाना अनिवार्य होगा। मंडी फीस मय निराश्रित शुल्क के भुगतान का प्रमाण, मंडी फीस की प्रतिपूर्ति का लाभ प्राप्त करने हेतु अनिवार्य होगा ।
(9) मंडी फीस की प्रतिपूर्ति हेतु आवेदन, निर्यात करने के 60 दिवस की अवधि में सुसंगत अभिलेख सहित प्रबंध संचालक, मध्य प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा। 60 दिवस से अधिक विलम्ब से प्राप्त आवेदनों को ग्राह्य करने के संबंध में राज्य शासन के द्वारा विचार किया जा सकेगा।
(10) प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड को पूर्वोक्त अवधारित निबंधनों के अनुसार पात्र निर्यातकों को मंडी फीस से प्रतिपूर्ति का प्रोत्साहन प्रदाय करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है। प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड, आवेदन प्राप्ति के उपरांत 30 दिवस की अवधि में प्रकरण वार परीक्षण करने के पश्चात् इस संबंध में आवश्यक विनिश्चय करेंगे।
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(11) मंडी फीस की प्रतिपूर्ति के विनिश्चय उपरांत मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा पात्र निर्यातक को उपरोक्त शर्तों के अनुक्रम में मध्यप्रदेश मूल के गेहूं की निर्यात की गई मात्रा पर भुगतान की गई शत- प्रतिशत मंडी फीस की प्रतिपूर्ति ( निराश्रित शुल्क को छोड़कर) प्रदान की जाएगी।
(12) मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड के द्वारा निर्यातकों को मंडी फीस प्रतिपूर्ति के भुगतान उपरांत संबंधित कृषि उपज मंडी समिति, जिसके क्षेत्र का गेहूं क्रय कर निर्यात किया गया है , को डिमांड नोट जारी किया जाएगा, जिसके पालन में संबंधित कृषि उपज मंडी समिति को मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड में तत्काल प्रतिपूर्ति की गई राशि जमा कराना अनिवार्य होगा।
(13) अधिनियम एवं मंडी उपविधियों के उपबंध निर्यातकों पर उसी प्रकार लागू होंगे , जैसे वे अन्य अनुज्ञप्तिधारियो पर लागू होते है। उपरोक्त उपबंधों, निबंधनों तथा शर्तों के उल्लंघन होने की दशा में अथवा असत्य /कूटरचित अभिलेखों के माध्यम से प्रोत्साहन प्राप्त करने पर, निर्यातक द्वारा उसे अधिसूचित कृषि उपज पर उपलब्ध कराई गई कुल मंडी फीस से प्रतिपूर्ति राशि, 24 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित, शास्ति के रूप में वसूली योग्य होगी एवं निर्यातक की अनुज्ञप्ति निरस्त की जा सकेगी।
(14) मंडी फीस प्रतिपूर्ति के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश पृथक से प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा जारी किए जाएंगे ।
(15) पूर्वोक्त उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी वृहद लोकहित को दृष्टिगत रखते हुए मध्यप्रदेश शासन , किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, किसी भी समय , योजना एवं उपबंधों को शिथिल, संशोधित अथवा निरस्त कर सकेगा।
(16) किसी भी विवाद की स्थिति में प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड का निर्णय अंतिम एंव बाध्यकारी होगा।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजना जैन, उपसचिव.
भोपाल, दिनांक 7 अप्रैल 2022
क्रमांक/एफ- 15-4/2022/14-2 भोपाल, दिनांक 07 , अप्रैल 2022 भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड-3 के अनुसरण में, इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 07, अप्रैल 2022 का अंग्रेजी अनुवाद, राज्यपाल के प्राधिकार से, एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजना जैन, उपसचिव.
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 अप्रैल 2022
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No.F - 15 /04/2022/14-2/
Bhopal , Dated 07 April , 2022
Whereas , the State Government has decided to reimburse market fees to eligible exporters by encouraging agricultural exports from Madhya Pradesh , so that farmers of the State can get better price for their wheat crop and national exporters / agricultural industries are promoted in the State ;
Now , therefore , in exercise of the powers conferred by section 69 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam , 1972 (No. 24 of 1973) , the State Government , hereby provides for reimbursement of mandi fees (excluding nirashrit shulk) paid for the notified agricultural produce wheat under the said Act which has been grown in the State of Madhya Pradesh purchased in any market area of the state and is used by any licensed exporter for exports , subject to the following terms and conditions: -
TERMS AND CONDITIONS
1. Notified agricultural produce means " wheat " as a produce mentioned in the Schedule mentioned under clause (a) of sub- section ( 1 ) of section 2 of the Act .
2. Subject to the condition number 1 , as mentioned above , the notified agricultural produce "wheat " grown in the State of 316 ( 3)
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Madhya Pradesh and purchased in any market area for the purpose of export under the provisions of the Act shall be considered for the benefit of reimbursement of market fees .
3. This reimbursement of market fees shall be provided on the quantity of notified agricultural produce "Wheat" purchased from the farmer during the period 01.04.2022 to 30.06.2022 and exported up to 31.03.2023 ( exported as "Wheat of Madhya Pradesh Origin") .
4. The above mentioned reimbursement of market fees shall be provided to the concerned exporter only on the quantity of notified agricultural produce purchased from the state and exported as a product of Madhya Pradesh origin . Such Market fees shall not be reimbursed on those notified agricultural produce which has been grown in other States of the country and has been purchased and sold is a commercial transaction or in contravention of the terms and conditions prescribed in this notification .
5. The exporter shall be required to be registered with the Madhya Pradesh State Agricultural Marketing Board and it shall be mandatory for the exporters to obtain the market functionary license for the notified agricultural produce under section 31 , 32 or 32 (A) of the Act .
6. The exporter shall purchase notified agricultural produce "wheat" in the Market/ Submarket yard of any notified Agricultural Produce Market Committee of the State , purchase centres , directly from the farmer/ seller through मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 अप्रैल 2022
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Farmgate/ Sauda Patrak App or from licensed traders as a commercial transaction through E - anugya portal .
7. It shall be mandatory for the exporter to get entered the quantity of notified agricultural produce purchased from the state in his E - anugya portal account and out of which the market fees may be reimbursed on the actual quantity exported as product of Madhya Pradesh origin .
8. It shall be mandatory to pay the applicable market fees and nirashrit shulk on the exported quantity of agricultural produce to the concerned Agricultural Produce Market Committee . Proof of payment of market fees and nirashrit shulk shall be a mandatory requirement for availing the benefit of reimbursement of market fees .
9. Application for reimbursement of market fees , along with relevant documents , shall be submitted to the Managing Director , Madhya Pradesh State Agricultural Marketing Board , Bhopal within a period of 60 days from the date of export . The State Government may consider the delayed applications received after 60 days .
10. The Managing Director , Madhya Pradesh State Agricultural Marketing Board is hereby designated to decide for the reimbursement from market fees to the eligible exporters as per the terms and conditions laid down in this notification . The Managing Director , Madhya Pradesh State Agricultural Marketing Board shall be required to take necessary decision मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 अप्रैल 2022
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in this regard within a period of 30 days from the receipt of the application on case wise scrutiny .
11. After taking decision for reimbursement of market fees , the Madhya Pradesh State Agricultural Marketing Board shall reimburse 100 % market fees (excluding nirashrit shulk) to the eligible exporter on the exported quantity of wheat of Madhya Pradesh origin in accordance with the above mentioned terms and conditions .
12. The Madhya Pradesh State Agricultural Marketing Board shall after the payment of market fees reimbursement to exporters issue a demand note to the concerned Agricultural Produce Market Committee from whose market area wheat has been purchased and exported . It shall be mandatory for the concerned Agricultural Produce Market Committee to deposit the reimbursed amount with the Madhya Pradesh State Agricultural Marketing Board immediately.
13. The provisions of the Act and byelaws shall be applicable on exporters as they are applicable on other licensees . In case of violation of the above provisions , terms and conditions or attaining incentive through false / forged documents , the amount reimbursed on the notified agricultural produce to the exporter shall be recoverable by imposing penalty as total market fees reimbursement along with 24% simple annual interest and the license of the exporter shall be liable to be cancelled .
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 अप्रैल 2022
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14. Detailed guidelines regarding market fees reimbursement shall be issued separately by the Managing Director , Madhya Pradesh State Agricultural Marketing Board .
15. Notwithstanding anything contained in the aforesaid provisions of the Farmers ' Welfare and Agriculture Development Department, Government of Madhya Pradesh may at any time relax, modify or cancel the scheme and any provisions keeping in view of larger public interest .
16. If any dispute arises , the decision of the Managing Director, Madhya Pradesh State Agricultural Marketing Board shall be final and binding .
By Order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , SANJANA JAIN , Dy . Secy.
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2022 .