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मध्यप्रदेश शासन
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
भोपाल, शनिवार, दिनांक 30 अप्रैल 2022- वैशाख 10 , शक 1944
क्रमांक 191 ]
गृह ( सी- अनुभाग ) विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 30 अप्रैल 2022 क्र. एफ-1-173-2021 -दो- जी- एक्स
मध्य प्रदेश लोक एवं निजी सम्पत्ति को नुकसान का निवारण एवं नुकसानी की वसूली अधिनियम, 2021 (2022 का क्रमांक 1 ) की धारा 19 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार, एतद्वारा , निम्नलिखित नियम बनाती हैं; अर्थात्ः-
नियम
संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ.- 1.
(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मध्य प्रदेश लोक एवं निजी सम्पत्ति को नुकसान का निवारण एवं नुकसानी की वसूली नियम, 2022 है ।
(2) इन नियमों का विस्तार संपूर्ण मध्य प्रदेश में होगा ।
(3) ये मध्यप्रदेश राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होंगे ।
परिभाषाएं.- 2.
इन नियमों में , जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित नहोः- (1)
(क) " अधिनियम" से अभिप्रेत है , मध्य प्रदेश लोक एवं निजी सम्पत्ति को नुकसान का निवारण एवं नुकसानी की वसूली अधिनियम, 2021 (2022 का क्रमांक 1 ) ;
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(ख ) "अधिकृत प्रतिनिधि " से अभिप्रेत है दावा अधिकरण के समक्ष उनकी ओर से प्रतिनिधित्व करने के लिए दावा के किसी भी पक्ष द्वारा लिखित रूप में नामित व्यक्ति;
( ग) "दावा आयुक्त " से अभिप्रेत है जांच में अधिकरण की सहायता , जिसमें कि नुकसान का निर्धारण भी सम्मिलित है, करने के लिए अधिनियम की धारा 5( 2) के अधीन नियुक्त अधिकारी ;
"दावेदार " से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा 3 के अधीन दावा करने वाला व्यक्ति;
(घ)
(ड
. ) "नुकसानी" से अभिप्रेत है और उसमें सम्मिलित है अवार्ड जिसमें अधिनियम की धारा 11 और 12 के अधीन निर्णीत जिसमें राशि सम्मिलित है;
( च) "अधिकरण " से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा 4 के अधीन गठित दावा अधिकरण;
(2 ) वे शब्द तथा अभिव्यक्तियां जो इन नियमों में प्रयुक्त हुए है , किन्तु परिभाषित नहीं किए गए हैं का वही अर्थ होगा जो अधिनियम में उन्हें समनुदेशित किए गए हैं।
3. दावा अधिकरण का गठन.-
(1) राज्य सरकार , शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा सम्पत्ति को नुकसानी के संबंध में प्रतिकर के दावों के न्याय निर्णयन के प्रयोजन के लिए और अधिनियम के अधीन समनुदेशित कृत्यों का पालन करने के लिए ऐसी अवधि और ऐसे क्षेत्र के लिए जैसा कि विनिर्दिष्ट किया जाए , एक या अधिक अधिकरण का, जैसा कि उचित समझे , गठन कर सकेगी।
(2) अधिकरण में , जैसा कि राज्य शासन अधिनियम की धारा 4 के अधीन समुचित समझे, एक से अधिक सदस्य होंगे और जहां दो या अधिक सदस्य हों वहां उनमें से एक सदस्य को उसका अध्यक्ष नियुक्त किया जाएगा ।
(3) नियुक्तिके पूर्व चयनित आवेदक एक वचनबद्धता देगा कि उसका ऐसा कोई वित्तीय या अन्य हित नहीं है जिससे अध्यक्ष या सदस्य के रूप में उसके कृत्यों को प्रतिकूलतः प्रभावित होना सम्भाव्य हो।
4. अध्यक्ष की सेवा शर्तें.-
(1) अध्यक्ष और सदस्यों, यदि कोई हों की नियुक्ति ऐसी कालावधि के लिए होगी जैसी नियम 3 ( 1 ) के अधीन जारी अधिसूचना में उल्लिखित की जाए ।
(2) अध्यक्ष और सदस्य, इस अधिनियम के किन्हीं भी उपबंधों के अनुसरण में कार्य करते समय या कार्य करने के लिए तात्पर्यित होते समय , भारतीय दंड संहिता , 1860 ( 1860 का 45) की धारा 21 के अर्थ के भीतर लोक सेवक समझे जाएंगे।
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5. अध्यक्ष का वेतन/पारिश्रमिक.- अध्यक्ष के पदों पर नियुक्त शासकीय सेवा से सेवानिवृत्त व्यक्तियों
के पारिश्रमिक का निर्धारण , पुनः नियोजित पेंशनभोगी को यथा अनुज्ञेय पेंशन और अन्य भत्तों की
राशि घटाकर अंतिम आहरित वेतन के आधार पर किया जाएगा।
6. वेतन और अन्य भत्तों का भुगतान.-
(1) वेतन, पारिश्रमिक और अन्य भत्तों का भुगतान राज्य सरकार की संचित निधि से किया
जाएगा।
(2) अधिकरण का अध्यक्ष, सरकारी दौरे पर ऐसे यात्रा भत्ते और दैनिक भत्ते का हकदार होगा ,
जैसे कि सरकार के 'ग्रुप ए' अधिकारी को अनुज्ञेय हों ।
(3) अधिकरणों के अध्यक्ष की सेवा के निबंधन और शर्तें उनके कार्यकाल के दौरान उनके
अलाभप्रद रूप में परिवर्तित नहीं की जाएंगी ।
7. दावा याचिका दायर करने का स्थान. अधिनियम के अधीन कोई भी दावा अधिकरण की बैठक के
ऐसे स्थान में प्रस्तुत किया जाएगा जैसा कि राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए।
8. अध्यक्ष के अधिकार और शक्तियां.- अधिकरण का अध्यक्ष, अधिकरण की सुनवाइयों की अध्यक्षता
करेगा और इन नियमों में उसे सौंपे गए कर्तव्यों का पालन करेगा ।
9. दावा आयुक्त की पात्रता और नियुक्ति.-
(1) राज्य सरकार, अधिकरण को तीन अधिकारियों का एक पैनल भेजेगी और अधिकरण का
अध्यक्ष पैनल में से एक दावा आयुक्त नियुक्त कर सकेगा ।
(2) कोई व्यक्तिआयुक्त के रूप में तभी नियुक्त किया जाएगा, यदि वह राज्य प्रशासनिक सेवा
का राजपत्रित अधिकारी हो ।
(3) कर्तव्यों के निर्वहन में, दावा आयुक्त केवल अधिकरण के प्रति उत्तरदायी होगा।
10. अधिकरण को कर्मचारिवृन्दों की उपलब्धता. गृह सचिव, अधिकरण को उसके कामकाज के लिए
उतने आवश्यक कर्मचारी वृन्द उपलब्ध कराएगा, जितने कि आवश्यक हों ।
11. दावा आयुक्त का कार्य एवं दायित्व.- अधिकरण के दावा आयुक्त, अधिकरण के अध्यक्ष के निर्देश
के अधीन दावों के पंजीकरण और अन्य आनुषंगिक कार्यों के लिए उत्तरायी होंगे , विशिष्टतया-
(क) वह अधिकरण और उसके सदस्यों को उनके कर्तव्यों के निर्वहन में सहायता करेगा;
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(ख) वह अधिकरण द्वारा किए गए या उसे संबोधित सभी पत्र - व्यवहारों का माध्यम होगा;
(ग) उस के पास अधिकरण के अभिलेखों की अभिरक्षा होगी;
(घ) वह अधिकरण के समक्ष उन मूल्यांकनकर्ताओं का विवरण प्रस्तुत करेगा , जिनकी रिपोर्ट वह मामले के उचित निपटाने के लिए आवश्यक समझता है;
(ड. ) वह दावेदार के आवेदन, उपलब्ध मूल्यांकनकर्ताओं की मूल्यांकन रिपोर्ट, फाइल में उपलब्ध अभिलेखों और सभी आवश्यक तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए दावे के संबंध में अधिकरण के समक्ष अपना स्पष्ट कथन प्रस्तुत करेगा।
12. दावों का रजिस्टर. अधिकरण के कार्यालय में एक रजिस्टर रखा जाएगा, जिसमें प्रत्येक दावे के पंजीकरण की तारीख प्रविष्ट की जाएगी।
13. अधिकरण के विचार विमर्श. अधिकरण प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत को अपनाते हुए अपने कृत्यों का निर्वहन करेगा । अधिकरण , अधिकरण में सुनवाई की अपनी प्रक्रिया का निर्धारण करेगा।
14. अधिकरण की आधिकारिक भाषा. दावा अधिकरण की अधिकृत भाषा हिन्दी होगी।
15. अधिवक्ताओं के माध्यम से प्रतिनिधित्व.- दावेदार अपना दावा व्यक्तिगत रूप से ला सकेगा और अपने मामले का स्वयं संचालन कर सकेगा। वह अपनी पसंद के वकील द्वारा अपना प्रतिनिधित्व करवा सकता है।
16. दस्तावेजों का परीक्षण.- अधिकरण , गवाह या विशेषज्ञों को सुनने या दस्तावेजों के परीक्षण के लिए अपने सदस्यों को नामित कर सकेगा । ऐसे सदस्य सम्यक् रूप से अधिकरण को रिपोर्ट करेंगे।
17. दावों का संयोजन.- अधिकरण , लिखित में कारण देते हुए, एक ही वाद कारण से उद्भूत होने वाले दो या दो से अधिक दावा प्रकरणों के संयोजन का आदेश दे सकेगा।
18. सार्वजनिक सुनवाई.- अधिकरण की सुनवाई सार्वजनिक होगी किन्तु स्वयं की पहल या किसी भी पक्ष के अनुरोध पर, अधिकरण, कारण देने के पश्चात्, यह विनिश्चय कर सकेगा कि सुनवाई पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से कमरे में होगी ।
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19. दावा याचिका.-
(1) घटना की सभी बारीकियों के अतिरिक्त प्रत्येक दावा याचिका में दावे के समर्थन में प्रस्तुत किए जा रहे साक्षियों की सूची और मूल्यांकन सम्मिलित होगा।
(2) दावे, दावा आयुक्त को संबोधित किए जाएंगे। दावा अधिकरण की कार्यालयीन भाषा में टंकित , मुद्रित या स्पष्ट लिखी हुई तीन प्रतियों में दर्ज किया जाना चाहिए और दावेदार या अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए।
(3) अधिकरण के साथ दायर किए गए प्रत्येक दावे की जांच दावा आयुक्त द्वारा की जाएगी। यदि दावा आयुक्त का यह मत है कि दावा इन नियमों के उपबंधों के अनुसार नहीं है, तो वह दोषों को दूर करने के लिए उसमें दोषों को इंगित करते हुए उसे वापस कर देगा , और उसके विवरण इस प्रयोजन के लिए संधारित रजिस्टर में दर्ज करेगा । यदि दावा आयुक्त का विचार है कि दावा इन नियमों के उपबंधों के अनुसार है, तो वह निर्देश देगा कि दावे को क्रमांकित किया जाए और इस प्रयोजन के लिए संधारित किए गए रजिस्टर में प्रविष्ट कियाजाए ।
(4) उसकी दो प्रतियां या तो पंजीकृत डाक से भेजी जाएंगी या दावा आयुक्त को सौंपी जाएंगी, जो रसीद की पावती देगा।
20. अधिकरण द्वारा सूचना की तामील.- किसी दावे या आवेदन पर किसी भी सुनवाई में, दावा आयुक्त किसी पक्ष को नाम से सूचना की तामील कर सकता है। संबंधित व्यक्ति को सूचना की तामील निम्नलिखित में से किसी भी माध्यम से की जा सकती है, -
(क) वाहक के माध्यम से हाथों हाथ वितरण द्वारा;
(ख) पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट द्वारा;
( ग) ई -मेल पता उपलब्ध होने की स्थिति में , ई - मेल द्वारा ;
(घ) समाचार पत्रों में प्रकाशन के माध्यम से;
(ड. ) संबंधित जिले के विभिन्न सार्वजनिक स्थानों के सहज दृश्य भाग पर प्रतिवादियों की तस्वीरों वाले पोस्टर लगाना ।
21. प्रतियों का प्रसारण.- दावा आयुक्त बिना किसी देरी के दावे की एक प्रति अध्यक्ष को और एक प्रति दावा अधिकरण के सदस्य को प्रेषित करेगा ।
22 दावा याचिका में सुधार. - अधिकरण, पक्षकारों से कोई अतिरिक्त जानकारी प्रस्तुत करने की मांग कर सकेगा जिसे वह प्रक्रिया के लिए आवश्यक समझता है ।
23. दावा विखंडित किया जाना.-
(1) अधिकरण उसके मामलों की सूची में से किसी दावे को विखंडित कर सकेगा: - मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अप्रैल 2022
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जहां दावेदार कथित करता है कि वह अपना दावा वापस लेना चाहता है ;
(क)
( ख) इस निष्कर्ष पर पहुंचें कि दावेदार उसके दावे को आगे बढ़ाने का आशय नहीं रखता है।
जहां दावेदार अपेक्षित जानकारी उपलब्ध कराने या निर्धारित समय -सीमा का (ग)
पालन करने में विफल रहता है:
परंतु अधिकरण को देरी माफ करने की शक्ति होगी , यदि वह दिए गए कारणों से संतुष्ट है ।
(2) उपरोक्त मामलों में, अधिकरण दावेदार को अपने निर्णय के बारे में सूचित करेगा, जिसकी एक प्रति कलेक्टर को भेजी जाएगी ।
24. दावा याचिका का प्रत्यावर्तन. - अधिकरण दावा याचिका को दावों की सूची में प्रत्यावर्तित करने का विनिश्चय कर सकेगा यदि यह मानता है कि परिस्थितियां ऐसे प्रत्यावर्तन के लिए न्यायोचित है।
25. दावों की सुनवाई.-
(1) जब मामला सुनवाई के लिए तैयार हो, तो अध्यक्ष उसकी तारीख नियत करेगा।
(2) अधिकरण मौखिक सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा।
(3) अधिकरण किसी मामले में आवश्यक पाए जाने पर घटनास्थल का स्थल पर निरीक्षण कर सकेगा। वह ऐसे के निरीक्षण के दौरान अपनी राय व्यक्त करने के लिए किसी कानूनी सलाहकार और विशेषज्ञ मूल्यांकनकर्ता को भी बुला सकेगा ।
26. साक्षियों के साक्ष्य शपथ पर लिखे जाएंगे. प्रत्येक साक्षी और प्रत्येक विशेषज्ञ अपने साक्ष्य को अधिकरण के समक्ष शपथ पर रखेंगे ।
27. साक्ष्य का अवसर. - अधिकरण उन साक्ष्यों को स्वीकार करने से इंकार कर सकेगा जिन्हें वह असंगत या बिना प्रमाणन मूल्य का समझता है । यह मौखिक साक्ष्य को भी सीमित कर सकता है यदि यह समझता है कि पर्याप्त साक्ष्य जोड़े गए हैं ।
28. दस्तावेजों का प्रकटीकरण और अभिलेखों का अवलोकन. किसी दस्तावेज के प्रकटीकरण के संबंध में सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 से संबंधित उपबंध इन नियमों के अधीन जांच के संबंध में लागू होंगे ।
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29. अधिकरण का निर्णय.-
(1 ) अधिकरण का आदेश लिखित रूप में दिया जाएगा और खुले न्यायालय में सुनाया जाएगा ।
(2) अधिकरण के आदेश पर अध्यक्ष और सदस्य द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे
(3) क्षति के आकलन के मामले में अधिकरण छत के निर्माण , निर्माण की अवस्था, कवर किए गए क्षेत्र के निर्माण की प्रचलित दरों , निर्माण के श्रेणी , दरवाजों और खिड़कियों में प्रयुक्त लकड़ी और धातुओं , धातुओं, पत्थरों, संगमरमर टाइलों के उपयोग पर विचार कर सकता है । और इसके संज्ञान में विभिन्न विशेषताओं जैसे वास्तविक बाजार मूल्य और राज्य सर्किलदरों को भी रखते हैं, जो दावे के उचित न्यायनिर्णय के लिए आवश्यक हैं । चल संपत्ति कोहुए नुकसान के आकलन के मामले में अधिकरण जांच करेगा और दावे को अंतिम रूप देने के उद्देश्य से इसके बाजार मूल्य प्राप्त करेगा ।
30. आदेश की प्रति. - प्रत्येक निर्णय/ आदेश की मूल प्रति जिला मजिस्ट्रेट के न्यायिक अभिलेख कक्ष में प्रस्तुत की जाएगी। दावा आयुक्त प्रत्येक पक्ष को आदेश की एक प्रति निःशुल्क प्रदान करेगा।
31. मूल्यांकनकर्ताओं की पात्रता और नियुक्ति.-
(1) अधिकरण मूल्यांकनकर्ताओं की नियुक्ति कर सकेगा जो ऐसे नुकसान का आकलन करने के लिए तकनीकी रूप से योग्य हों जिसका पारिश्रमिक कलेक्टर द्वारा राज्य सरकारद्वारा अनुमोदित दरों पर भुगतान किया जाएगा।
(2) राज्य की संपत्ति के मामले में किसी राजपत्रित अधिकारी को कार्यालय या विभाग के प्रमुख द्वारा विशेषज्ञ मूल्यांकनकर्ता के रूप में नामित किया जाएगा जो क्षतिग्रस्त इमारत का मालिक है और वह संपत्ति के नुकसान का आकलन अधिकरण को प्रस्तुत करेगा और उक्त निर्धारण दावे का विनिश्चत करते समय अधिकरण द्वारा लिया जाएगा।
32. प्रतिकर की राशि तथा नुकसानी की राशि -
(1 ) अधिकरण , किसी दावे या आवेदन की सुनवाई के अंत में उसी तारीख को या उक्त प्रयोजन लिए निर्धारित और आशायित पश्चात्वर्ती किसी भी तारीख पर एक आदेश पारित करेगा जो पक्षकारों को सूचित किया जाएगा ।
(2) अधिकरण , किसी दावा याचिका या आवेदन की सुनवाई का विनिश्चय करते समय , अधिनियम की धारा 11 और 12 के उपबंधों के अनुसार भुगतान की जाने वाली प्रतिकर की राशि को विनिर्दिष्ट करेगा।
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(3) जहां अव्यवहित प्रतिवादी या उसके विधिक प्रतिनिधि द्वारा अधिकरण के समक्ष मुआवजे की पूरी राशि का भुगतान नहीं किया जाता है , वहां किसी व्यक्ति या संगठन पर मुआवजे की राशि अधिरोपित करने के आदेश की एक प्रति वसूली प्रमाण पत्र के साथ अधिकारिता वाले जिला कलेक्टर को भेजी जाएगी ।
(4) उक्त आदेश प्राप्त होने पर, संबंधित कलेक्टर द्वारा भू- राजस्व के बकाया के रूप में हर्जाने की वसूली के लिए सभी आवश्यक कार्रवाई की जाएगी और यह राशि कलेक्टर द्वारा संबंधित शीर्ष में नियत तिथि तक जमा कर दी जाएगी ।
(5) अधिकरण द्वारा पारित आदेश के अनुपालन के लिए विनिर्दिष्ट व्यक्ति या संगठन से मुआवजे की राशि की वसूली को सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की जाएगी ।
33. संस्थागत दायित्व.- अधिकरण स्थानीय पुलिस या अधिकरण को नुकसान से संबंधित घटना के सभी फोटो, वीडियो या सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध कराने के लिए निजी संस्थान या व्यक्तिको बोल सकेगा।
34. एकपक्षीय दावों का निपटारा. अधिकरण औचित्य के कारण का हवाला देते हुए किसी दावे या आवेदन का एकपक्षीय निपटाने का विनिश्चय कर सकेगा ।
35. पक्षकारों की मृत्यु की दशा में दावा समाप्त नहीं होगा. कार्यवाही के किसी भी चरण में किसी पक्षकार की मृत्यु की दशा, मुआवजे का दावा समाप्त नहीं होगा और उसकी संपत्ति से वसूली योग्य होगा।
36. सद्भावपूर्वक की गई कार्यवाही का संरक्षण. सद्भावपूर्वक किए गए या किए जाने के लिए आशयित किसी कार्य के संबंध में अधिनियम के प्रावधानों या इन नियमों के अनुसरण में सरकार या सरकार द्वारा अधिकृत किसी अधिकारी के विरुद्ध कोई वाद, अभियोजन या कानूनी कार्यवाही नहीं होगी।
37. अधिकरण के आदेश के विरुद्ध अपील. अधिकरण द्वारा पारित किसी आदेश या अवार्ड से व्यथित कोई भी पक्ष उक्त आदेश या अवार्ड के विरुद्ध उच्च न्यायालय के समक्ष 90 दिवस के भीतर अपील प्रस्तुत कर सकेगा।
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No. F - 1-173-2021-2 - CX
In exercise of the powers conferred by section 19 of the Madhya Pradesh Lok Evam Niji Sampatti Ko Nuksaan Ka Nivaran Evam Nuksaani Ki Vasuli Adhiniyam , 2022 (No. 1 of 2022 ) , the State Government , hereby , makes the following rules , namely : -
RULES
1. Short title , extent and commencement.-
(1) These rules may be called the Madhya Pradesh Lok Evam Niji Sampatti Ko Nuksaan ka Nivaaran Evam Nuksaani Ki Vasuli Niyam , 2022 .
(2) They shall extend to the whole of the State of Madhya Pradesh .
(3) They shall came into force with effect from the date of their publication in the Madhya Pradesh Gazette .
2. Definitions.- ( 1 ) In these rules , unless the context otherwise requires , -
(a) "Act " means the Madhya Pradesh Lok Evam Niji Sampatti Ko Nuksaan Ka Nivaaran Evam Nuksaani Ki Vasuli Adhiniyam , 2022 ( No. 1 of 2022) ;
(b) "Authorized Representative " means a person designated in writing by either parties of claim to represent them before the Tribunal ;
(c) "Claims Commissioner" means an officer appointed under section 5 (2) of the Act to assist the Tribunal in holding the enquiry which includes the assessment of damage;
(d) " Claimant " means a person making a claim under section 3 of the Act ;
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(e) " Damages " means and includes award , including amounts decided under section 11 and 12 of the Act;
(f) " Tribunal " means claims tribunal constituted under section 4 of the Act .
(2) Words and expressions used and not defined herein but defined in the Act shall have the same meanings as assigned to them in the Act .
3 . Constitution of Tribunal.-
(1) The State Government may , by notification in the official Gazette , constitute one or more Tribunal as may deem fit for such period and such area as may be specified in the notification for the purpose of adjudicating claims for compensation in respect of damages to property and to perform functions assigned under the Act.
(2) The Tribunal shall consist of more than one member as the State Government may think appropriate to appoint under Section 4 of the Act and where it consists of two or more members , one of them shall be appointed as Chairperson thereof.
(3) Before appointment , the selected applicant shall furnish an undertaking that he does not have any such financial or other interest as is likely to affect prejudicially his functions as Chairman or Member .
4. Service conditions of the Chairman.-
(1) Appointment of the Chairman and members shall be for such period as may be mentioned in the notification issued under rule 3 ( 1 ) .
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(2) Chairman and members while acting or purporting to act in pursuance of any of the provisions of this Act , shall be deemed to be public servants within the meaning of Section 21 of the Indian Penal Code , 1860 (45 of 1860) .
5. Salaries / Remunerations of the Chairman.-
Fixation of remuneration for persons retired from Government Service , appointed to the posts of Chairman , shall be on the basis of the pay last drawn reduced by the amount of pension and other allowances as admissible to a re - employed pensioner .
6. Payment of salary and other allowances.-
(1) The salary, remuneration and other allowances shall be defrayed out of the Consolidated Fund of the State Government .
(2) The Chairman of the tribunal shall be entitled for such travelling allowance and daily allowance on official tour as are admissible to ' Group A' officer of the Government .
(3) The terms and conditions of the service of the chairman of the tribunal shall not be varied to their disadvantage during their tenure of office .
7. Place of filing of the claim petition.-
Any claim under the Act shall be submitted in writing at the place of sitting of the Tribunal , as notified by the State Government .
8. Rights and powers of chairman.-
The Chairman of Tribunal shall preside at hearings of the Tribunal and carry out the duties assigned to him in these rules .
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9. Eligibility and appointment of claim commissioner.-
(1) The State Government shall send a Panel of three officials to the Tribunal and the Chairman of the Tribunal may appoint a Claim Commissioner from the panel .
(2) A person shall be appointed as Commissioner only if he is a Gazetted Officer of State Administrative Service .
(3) In the discharge of duties , the Claims Commissioner shall be responsible only to the Tribunal .
10. Availability of Staff to the Tribunal.-
The Home Secretary shall provide the Tribunal with necessary staff for its functioning as may be required .
11. Work and liabilities of Claims Commissioner.-
The Claims Commissioner of the Tribunal shall , under the direction of the Chairman of Tribunal , be responsible for the registration of claims and the other incidental works , in particular he shall-
(a) assist the Tribunal and its members in the discharge of their duties ;
(b ) be the channel for all communications made by or addressed to the Tribunal ;
have the custody of the archives of the Tribunal ;
( c)
(d) present before the Tribunal the details of those assessors whose report he considers necessary for the proper disposal of the case ;
(e) present his clear statement before the Tribunal in relation to the claim taken into consideration , the application of claimant , assessment reports of the assessors available , 382( 11 )
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records available with file and all necessary facts and circumstances .
12. Register of Claims.-
A register shall be kept at the office of Tribunal in which the date of registration of each claim shall be entered .
13. Deliberations of Tribunal.-
The Tribunal shall perform its functions adopting principle of natural justice . The Tribunal shall determine its process of hearing in the Tribunal .
14. Official language of Tribunal.-
The official language of the claim Tribunal shall be Hindi .
15. Representation through Advocates.-
The claimant may bring his claim in person and conduct his own case . He may also be represented and assisted by an advocate of his choice .
16. Examination of documents.-
The Tribunal may designate its members to hear witness or experts or examine documents . Such members shall duly report to the Tribunal .
17. Joinder of Claims.-
The Tribunal , may , giving reasons in writing , order the joinder of two or more claims cases arising out of same cause of action .
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18. Public hearing.-
The Tribunal's hearings shall be public but on its own initiative or at the request of any of the parties , the Tribunal may , after giving reasons , decide that the hearing will be held wholly or partly in camera .
19. Claim Petition.-
(1) In addition to all the specifics of the incident each claim petition shall include the list of witnesses being presented in support of the claim and the valuation .
(2) Claims shall be addressed to the Claims Commissioner . Claim should be filed in typed , printed or neatly written in three sets of copies in the official language of the Tribunal and signed by the claimant or authorized representative .
(3) Every claim filed with the Tribunal shall be examined by the Claims Commissioner . If the claim commissioner is of the view that the claim is not in accordance with the provisions of these rules , he shall return the same , pointing out the defect( s) therein for the removal of the defect ( s) , and enter the details thereof in a register maintained for the purpose . If the Claims Commissioner is of the view that the claim is in accordance with the provisions of these rules , he shall direct that the claim be numbered and entered in a register maintained for the purpose .
(4) Two copies thereof shall either be sent by registered post or Claims Commissioner whothe handed to acknowledge receipt . shall 382( 13)
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20. Service of notice by the authority.-
At any hearing on a claim or application , the Claims Commissioner may serve notice to the party by name . The notice to the person concerned can be served by any of the following means-
(a) by manual delivery through the bearer carrier ;
(b) by registered post or speed post ;
(c)
; in the event of the e - mail address being available , by e - mail
through publication in newspapers ;
(d)
(e) placing posters containing photographs of the respondents on the spontaneous visual part of the various public places of the district concerned .
21. Transmission of copies.-
The Claims Commissioner shall without delay transmit one copy of the claim petition to the Chairman and one copy to the member of claim tribunal .
22. Correction in claim petition.-
The Tribunal may call upon the parties to submit any additional information which he considers necessary to the procedure.
23. Striking the claim.-
The Tribunal may strike a claim out of its list of cases- (1)
( a) where the claimant states that he wishes to withdraw his claim;
( b) lead to the conclusion that claimant does not intend to pursue his claim .
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(c) where the claimant fails to provide information requested or to observe time- limits set : Provided that the Tribunal shall have power to condone the delay , if it satisfies with the reasons given.
( 2) In the above cases , the Tribunal shall inform the claimant of its decision , of which a copy shall be sent to the Collector.
24. Restoration of claim petition . - The Tribunal may decide to restore a claim petition to its list of claims if it considers that the circumstances justify such restoration .
25. Hearing of claims.-
(1) When the case is ready for hearing , the Chairman shall fix the date thereof.
(2) The Tribunal shall provide opportunity of oral hearings .
(3) The tribunal may conduct on - site inspection of the scene , if found necessary in any case . He may also call any legal advisors and expert assessors to express their opinion during such inspection .
26. Evidence of witness to be written on oath.-
Every witness and every expert shall put his evidence on oath before the Tribunal .
27. Opportunity of evidence.-
The Tribunal may refuse to admit evidence which it considers irrelevant or without probative value . It may also limit oral evidence if it considers sufficient evidence has been adduced.
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28. Disclosure of documents and overview of records.-
The provisions relating to the Code of Civil Procedure , 1908 in relation to the disclosure of a document shall apply in relation to the inquiry under these rules .
29. Judgments of the Tribunal.-
(1) Order of the Tribunal shall be delivered in writing and pronounced in open court .
(2) The order of the tribunal shall be signed by the Chairman and the member
(3) In case of assessment of damage , Tribunal may consider the construction of roof, the age of construction , prevailing rates of covered area construction , gradation of construction , wood and metals used in doors and windows , use of metals , stones , marble , tiles and also keep various features in its cognizance i.e. real market value and state circle rates , which are required for proper adjudication of claim . In case of assessment of damage to movable property the Tribunal will enquire and arrive at its market value for the purpose of finalising the Claim .
30. Copy of the order.-
The original of each judgment / order shall be filed in the judicial record room of the District Magistrate . The Claims Commissioner shall deliver a copy of the order to each of the parties free of charge .
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31. Eligibility and appointment of assessors.-
(1) The Tribunal may appoint assessors technically qualified to assess such damage . Whose remuneration shall be paid by the Collector at rates approved by the State Government.
(2) In the case of state property , a gazetted officers shall be nominated as expert assessor by the Head of the office or department who is the owner of the building damaged and he shall submit an assessment of the damage to the property to the Tribunal and the said assessment shall be taken by the Tribunal while deciding the claim .
32. The amount of compensation and the amount of damages.-
( 1) The Tribunal shall pass an order at the end of hearing of any claim or application on the same date or on any subsequent date communicated to the parties fixed and intended for the said purpose .
(2) The Tribunal shall , while deciding the hearing of a claim petition or application , specify the amount of compensation to be paid as per the provisions of sections 11 and 12 of the Act .
(3) Where the entire amount of compensation is not paid before the Tribunal by the immediate respondent or its legal representative , a copy of the order imposing the amount of compensation on any person or organization will be sent to the District Collector having jurisdiction along with the recovery certificate .
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 30 अप्रैल 2022
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(
4) On receipt of the said order , all necessary actions will be undertaken by the concerned collector for recovery of damages as arrears of land revenue and this amount will be deposited by the collector in the relevant head by the due date .
(5) All necessary arrangements will be made to ensure the recovery of the amount of compensation from the specified person or organization for compliance with the order passed by the Tribunal .
Institutional obligation.-
33.
The Tribunal may call from private institution or individual to provide all the photographs , video or CCTV footage of the damage related incident to the local police or the Tribunal .
34. Ex parte settlement of claims.-
The Tribunal may decide ex - party settlement of any claim or application , citing the reason for justification .
35. Claim will not abate in case of death of parties.-
In case of death of a party at any stage of the proceedings , the claim for compensation will not abate and shall be recoverable from his property .
36. Protection of proceedings done in good faith.-
No suit , Prosecution or legal proceeding shall lie against the Government or any officer authorized by the Government to carry out the provisions of the Act or pursuant to these Rutes in respect of anything done or intended to be done in good faith .
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अप्रैल 2022
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37. Appeal against the order of the Tribunal.-
Any party aggrieved by any order or award passed by the Tribunal may file an appeal within 90 days before the High Court against the said order or award .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राजेश राजोरा, अपर मुख्य सचिव.
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2022 .