विद्युत अधिनियम 2003....

शास

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सत्यमेव जयते

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण )

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 290]

भोपाल , मंगलवार, दिनांक 31 मई 2022- ज्येष्ठ 10 , शक 1944

मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग

पंचम तल, मेट्रो प्लाजा, बिट्टन मार्केट , ई-5, अरेरा कॉलोनी , भोपाल-462016

भोपाल , दिनांक 31 मई 2022

क्रमांक- 1165 / मप्रविनिआ / 2022 , विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक, 36, वर्ष 2003) की धारा 181 सहपठित धारा 45 (3 ) (ख ) एवं 46 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग एतद् द्वारा समय- समय पर यथासंशोधित मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (विद्युत प्रदाय के प्रयोजन से विद्युत लाइन प्रदान करने अथवा उपयोग किये संयन्त्र हेतु व्ययों तथा अन्य प्रभारों की वसूली ) विनियम, (पुनरीक्षण- प्रथम) , 2009 को पुनरीक्षित करता है :

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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मई 2022

अध्याय-एक

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त शीर्षक तथा प्रांरभः

1.1 ये विनियम "मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (विद्युत प्रदाय के प्रयोजन से विद्युत लाइन प्रदान करने अथवा उपयोग किये संयन्त्र हेतु व्ययों तथा अन्य प्रभारों की वसूली) (पुनरीक्षण-द्वितीय) विनियम, 2022 ( आरजी-31 (II) , वर्ष 2022} " कहलायेंगे ।

1.2 ये विनियम मध्यप्रदेश राज्य में समस्त वितरण अनुज्ञप्तिधारियों को उनके तत्संबंधी अनुज्ञप्ति प्राप्त क्षेत्रों में प्रयोज्य होंगे ।

1.3 , ये विनियम मध्यप्रदेश राजपत्र में अधिसूचित किये जाने की तिथि से प्रभावशील होंगे:

परन्तु यह कि ऐसे आवेदक जिनके द्वारा इन विनियमों के लागू होने से पूर्व विद्यमान विनियमों, यथा समय - समय पर यथासंशोधित ' मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (विद्युत प्रदाय के प्रयोजन से विद्युत लाइन प्रदान करने अथवा उपयोग किये संयन्त्र हेतु व्ययों तथा अन्य प्रभारों की वसूली) विनियम , (पुनरीक्षित- प्रथम), 2009 ' के अनुसार प्रभारों का भुगतान किया गया है, उन्हें उक्त विनियमों के अनुसार नियंत्रित किया जाना जारी रहेगा ।

अध्याय-दो

2. परिभाषाएंः

2.1 इन विनियमों में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :

(क) " अधिनियम" से अभिप्रेत है , विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36, वर्ष 2003) ;

(ख) "आवेदक" से अभिप्रेत है एक व्यक्ति जो कि एक परिसर का स्वामी अथवा अधिवासी है अथवा भवन निर्माता (बिल्डर) , विकासक (डेवलपर) , समिति (सोसायटी) / प्रत्याशित उपभोक्ताओं का समूह है जिसके द्वारा वितरण अनुज्ञप्तिधारी को विद्युत आपूर्ति हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है;

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(ग) "आयोग " से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग ;

(घ) "वितरण अनुज्ञप्तिधारी " से अभिप्रेत है एक अनुज्ञप्तिधारी जो उसके प्रदाय क्षेत्र में उपभोक्ताओं को विद्युतआपूर्ति हेतु किसी वितरण प्रणाली के संचालन तथा संधारण के लिये प्राधिकृत है

(ङ) " वितरण प्रसंवाही (डिस्ट्रीब्यूशन मेन ) " से तात्पर्य है किसी प्रसंवाही का एक भाग जिसके साथ सेवा तन्तुपथ (सर्विस लाइन) सीधे संयोजित है अथवा जिसे तत्काल संयोजित किया जाना अभिप्रेत है ;

(च) "वितरण प्रणाली" से अभिप्रेत है पारेषण लाइनों के वितरण बिन्दुओं या विद्युत उत्पादन केन्द्र के संयोजन (कनेक्शन ) तथा उपभोक्ताओं / आवेदकों की स्थापना के संयोजन बिन्दु के मध्य तारों की प्रणाली तथा संबद्ध सुविधाएं ;

(छ) "विद्युत तन्तुपथ" से अभिप्रेत है ऐसा कोई तन्तुपथ या लाइन जिसे किसी प्रयोजन से विद्युत संवाहन हेतु उपयोग किया किया जाता हो तथा इसमें सम्मिलित होंगे ;

(एक) ऐसे किसी तन्तुपथ (लाइन) हेतु कोई आलम्ब, जिसका अभिप्राय किसी संरचना, टावर, खम्भा (पोल) अथवा अन्य किसी वस्तु से है जिसके अन्दर, ऊपर या द्वारा से है जिसके द्वारा ऐसा कोई तन्तुपथ आलम्बित किया गया, वहन किया गया अथवा लटकाया गया हो ; एवं

(दो

) विद्युत के संवाहन के प्रयोजन से ऐसे किसी तन्तुपथ से संयोजित कोई उपस्कर ; :

(ज) "विद्युत संयत्र (इलेक्ट्रिक प्लांट)" से अभिप्रेत है, कोई संयत्र, उपकरण, उपस्कर अथवा यन्त्र अथवा इसका कोई भाग जिसे विद्युत उत्पादन , पारेषण , वितरण अथवा आपूर्ति हेतु प्रयोग में लाया जा रहा हो अथवा संयोजित किया गया -हो तथा इसमें निम्न सम्मिलित नहीं होंगे :

एक. एक विद्युत तन्तुपथ (लाइन) अथवा

दो. एक मापयन्त्र (मीटर) जिसे किसी परिसर में विद्युत आपूर्ति की मात्रा अभिनिश्चित किये जाने बाबत् उपयोग में लाया जा रहा हो अथवा

तीन. एक विद्युत उपकरण , उपस्कर अथवा यन्त्र जो किसी उपभोक्ता/ आवेदकों के नियंत्रण में हो ;

(झ) " अति उच्च दाब (एक्स्ट्रा हाई टेंशन- EHT) " से अभिप्रेत है 33000 वोल्ट से अधिक के प्रदाय वोल्टेज ;

(ञ) "उच्च दाब (हाई टेंशन HT )" से अभिप्रेत है 400 वोल्ट से अधिक तथा 33000 वोल्ट तक का तथा सम्मिलित प्रदाय वोल्टेज ;

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(ट) "अवैध कॉलोनी" का अर्थ वही होगा जैसा कि इसे यथासंशोधित मध्यप्रदेश विनिर्दिष्ट भ्रष्ट आचरण निवारण अधिनियम, 1982 में परिभाषित किया गया है ;

(ठ) " औद्योगिक क्षेत्र" का वही अर्थ होगा जैसा कि इसे यथासंशोधित "मध्यप्रदेश राज्य औद्योगिक भूमि एवं औद्योगिक भवन प्रबन्धन नियम, 2015 " में परिभाषित किया गया है ;

(ड) " औद्योगिक पार्क " से अभिप्रेत है

एक. एकीकृत विनिर्माण गतिविधियों के कार्यान्वयन हेतु, औद्योगिक अधोसंरचना के विकास हेतु एक औद्योगिक आदर्श नगर (मॉडल टाऊन) की स्थापना जिसके अनुसार उसके परिवेश के अन्तर्गत भूखण्डों अथवा शेडों तथा सामान्य सुविधाएं उपलब्ध कराते हुए, अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों को शामिल करना ; अथवा

दो. औद्योगिक संरचनात्मक गतिविधियों के विकास हेतु औद्योगिक पार्क या फिर औद्योगिक उपयोग के प्रयोजनों हेतु आवंटित या चिन्हांकित क्षेत्र में सामान्य सुविधाओं से युक्त निर्मित औद्योगिक स्थल अथवा

तीन. भारत सरकार की औद्योगिक विकास केन्द्र योजना के अधीन कोई औद्योगिक विकास केन्द्र:

(ढ) " केवी ( KV) " से अभिप्रेत है, किलो वोल्ट ;

(ण) "निम्न दाब (लो टेंशन- LT)" से अभिप्रेत है 400 वोल्ट अथवा इससे कम के प्रदाय वोल्टेज ;

(त) " मप्रविसु अधिनियम से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश विद्युत सुधार अधिनियम , 2000 (क्रमांक 4, वर्ष 2001 ) ;

(थ) " बहु- उपभोक्ता संकुल (मल्टीयूजर कॉम्पलेक्स) " से अभिप्रेत है एक भवन अथवा भवनों का समूह जो एक से अधिक संयोजनों से युक्त है तथा जहां कुल प्राक्कलित संयोजित भार 50 किलोवाट या इससे अधिक है ; ;

(द) "निवेश क्षेत्र" तथा "विकास योजना" का वही अर्थ होगा जैसा कि इसे समय- समय यथासंशोधित " मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 " में परिभाषित किया गया है ;

(ध) " विद्युत आपूर्ति का प्रारंभिक बिन्दु" से अभिप्रेत है, निम्न दाब स्थापनाओं के प्रकरण में उपभोक्ता/ आवेदक के परिसर में स्थापित अनुज्ञप्तिधारी के कटआऊटों के बहिर्गामी छोर (टर्मिनल्स) तथा उच्च दाब स्थापनाओं के प्रकरण में किसी उपभोक्ता/ आवदेक के उपस्कर से पूर्व रखे गये अनुज्ञप्तिधारी के मापयन्त्र उपकरण के बहिर्गामी छोर (टर्मिनल्स);

(न) "परिसर" में सम्मिलित होगी कोई भूमि, भवन अथवा संरचना ;

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द्वारा विद्युत अधिनियम, (प) "ग्रामीण क्षेत्र" का वही अर्थ होगा जैसा कि राज्य शासन द्वारा 2003 की धारा 14 में अधिसूचित किया गया है ;

(फ) "सेवा तन्तुपथ (सर्विस लाइन) " से अभिप्रेत है कोई विद्युत प्रदीय तन्तुपथ (लाइन) जिसके माध्यम से निम्न दर्शाये को विद्युत आपूर्ति की जा रही है अथवा किया जाना अभिप्रेत है :-

एक. किसी एकल उपभोक्ता / आवेदक को एक वितरण प्रंसवाही (मेन) से अथवा वितरण अनुज्ञप्तिधारी परिसर से सीधे अथवा

दो. उसी परिसर में सीधे किसी वितरण प्रसवाही (मेन) से उपभोक्ताओं / आवेदकों के समूह को या फिर वितरण प्रसवाही के उसी बिन्दु से संस्पर्शी परिसर में ;

(ब) "शॉपिग मॉल " से अभिप्रेत है एक बहुमंजिला बाजार केन्द्र, जो पैदल भ्रमण करने वालों हेतु मार्ग तक सीमित समावृत है तथा जिनमें स्वतंत्र खुदरा स्टोर्स का समूह, सेवाएं तथा वाहनों हेतु पार्किंग क्षेत्र किसी इकाई के रूप में किसी प्रबंधन संस्था /विकासक द्वारा निर्मित तथा संधारित किये जाते हैं ;

(भ) " गन्दी बस्ती क्षेत्र" से अभिप्रेत है एक ऐसा क्षेत्र जिसे मध्यप्रदेश गन्दी बस्ती क्षेत्र (सुधार तथा निर्मूलन) अधिनियम , 1976 की धारा 3 के अधीन भावी गन्दी बस्ती क्षेत्र घोषित किया गया है ;

(म) " मानक/ प्रचलित दर अनुसूची (स्टैण्डर्ड/ करंट शेड्यूल ऑफ रेट्स)" से अभिप्रेत है वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा तैयार की गई तथा नियतकालिक प्रकाशित की गई दर- अनुसूची ;

(य) "विद्युत प्रदाय उपलब्धता प्रभार (सप्लाई अफोर्डिंग चार्जेस) " से अभिप्रेत है इन विनियमों के उपबन्धों के अनुसार विद्यमान उपभोक्ता के भार में वृद्धि हेतु नवीत्त उपभोक्ता आवेदक की आवश्यकता की पूर्ति हेतु उपभोक्ताओं / आवेदकों द्वारा देय विद्युत वितरण अनुज्ञप्तिधारी को, यथास्थिति, वितरण प्रणाली तथा पारेषण प्रणाली को विकसित करने तथा सुदृढ़ता प्रदान करने हेतु लागत ; और

(र) "टर्मिनल (छोर) बिन्दु" से अभिप्रेत है तकनीकी व्यवहार्यता के अनुसार संयोजन बिन्दु जिसके माध्यम से उपभोक्ताओं/ आवेदकों को विद्युत आपूर्ति की जा रही है ।

2.2 प्रयुक्त शब्द एवं अभिव्यक्तियां जो इन विनियमों में परिभाषित नहीं हैं, वही अर्थ रखेंगी जैसा कि अधिनियम में इनके लिये प्रयुक्त हैं । इन विनियमों तथा अधिनियम, में किसी प्रकार की विसंगति होने की दशा में , इनके लिये अधिनियम में नियत किये गये अर्थ ही प्रचलित होंगे ।

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व्याख्या:

इन विनियमों की व्याख्या में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न होः

क. एकवचन अथवा बहुवचन शब्द, यथा प्रसंग , क्रमशः बहुवचन अथवा एकवचन शब्द भी सम्मिलित किये गये माने जाएंगे ।

ख. शब्दों " सम्मिलित " अथवा " सम्मिलित किये गये " को " बिना किसी परिसीमा " अथवा "परन्तु किसी परिसीमा के अर्न्तगत नहीं" अनुसरण किया गया माना जाएगा भले ही ऐसे शब्दों के उपरान्त ऐसे वाक्यांश अथवा मिलते- जुलते आयातित शब्द जुड़े हों ।

ग. यहां "विनियम" से किये गये संदर्भों को इन विनियमों के संदर्भ में समझा जाएगा जैसा कि इन्हें आयोग द्वारा प्रयोज्य प्रचलित विधि द्वारा समय- समय पर संशोधित अथवा परिवर्तित किया गया हो ।

घ. शीर्षकों को सुविधा हेतु अन्तस्र्थापित किया गया है तथा इनका अर्थ विनियमों की व्याख्या के प्रयोजन से प्रयोग नहीं किया जाएगा ।

ड़. किन्ही संस्थापित अधिनियमों, विनियमों अथवा मार्गदर्शन के संदर्भमें समस्त उपबंध ऐसे अधिनियमों, विनियमों अथवा मार्गदर्शन जैसा कि इन्हें समेकित , संशोधित अथवा परिवर्तित किया गया है , को सम्मिलित कर समझे जाएंगे, जैसा कि प्रकरण अथवा संदर्भ लागू हो ।

अध्याय-तीन

3. सामान्य :

3.1 इन विनियमों के अधीन आवेदक/ उपभोक्ता से प्रभार, उनकी प्रयोज्य सीमा के भीतर वसूलीयोग्य होंगे ।

3.2 वितरण अधिकारी आवेदक/ उपभोक्ता से इन विनियमों के माध्यम से केवल आयोग द्वारा अनुमोदित प्रभारों की वसूली अग्रिम रूप से नवीन उपभोक्ता / आवेदक को' विद्युत प्रदाय करने के प्रयोजन हेतु अथवा विद्यमान निम्न दाब के संयोजन में वृद्धि हेतु तथा विद्यमान उच्च दाब संयोजन हेतु संविदा मांग में वृद्धि हेतु ही कर सकेगा । इन प्रभारों का पूर्ण भुगतान प्राप्त होने पर ही संयोजन को सेवाकृत किया जाएगा / भार में वृद्धि अनुज्ञेय की जाएगी ।

3.3 निम्न दाब संयोजनों हेतु संयोजित भार तथा उच्च दाब संयोजन हेतु संविदा मांग में वृद्धि के प्रकरण में विद्युत प्रदाय उपलब्धता प्रभारों की गणना निम्न दाब संयोजन हेतु कुल संयोजित भार और उच्च दाब संयोजनों हेतु कुल संविदा मांग में से, तत्संबंधी स्लैबों के अन्तर्गत वृद्धि से पूर्व विद्यमान संयोजित भार / संविदा मांग को प्रयोज्य प्रभार घटाकर की जाएगी जैसा कि यह इन विनियमों में उपबन्धित किया गया है । तथापि, निम्न दाब उपभोक्ताओं के प्रकरण में जो मांग आधारित विद्युत - दर धारित करते हैं, को 150 अश्वशक्ति तक की संविदा मांग में वृद्धि हेतु विद्युत प्रदाय उपलब्धता प्रभार देय नहीं होंगे , यदि निम्न दाब उपभोक्ता द्वारा संयोजित भार हेतु विद्युत प्रदाय उपलब्धता प्रभारों हेतु पूर्व मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मई 2022

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ही से निम्न दाब उपभोक्ता द्वारा संयोजित भार हेतु विद्युत प्रदाय उपलब्धता प्रभारों का भुगतान किया जा चुका हो :

परन्तु यह कि यदि उपभोक्ता(गण ) यथासंशोधित मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता, 2021 के अनुसार एक विशिष्ट स्तर पर अनुज्ञेय सीमा के परे मांग किये गये भार में वृद्धि करने के इच्छुक होने के कारण परिवर्तन करने का / के इच्छुक हो / हों या फिर उच्चतर वोल्टेज पर परिवर्तित होने का/ के इच्छुक हो / हों जो कि उच्चतर वोल्टेज भार सीमाओं हेतु पात्रता रखते हों, ऐसे उपभोक्ता को ऐसी उच्चतर वोल्टेज पर विद्युत प्रदाय उपलब्धता प्रभारों का भुगतान करना होगा ।

3.4 वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा निम्न दाब उपभोक्ताओं हेतु विद्युत भार का पूर्वानुमान आयोग द्वारा अधिसूचित तथा समय- समय पर संशोधित विद्युत प्रदाय संहिता, 2021 में किये गये प्रावधान के अनुसार किया जाएगा जो इस शर्त के अध्यधीन होगा कि निम्न दाब पर कुल मांग किया गया भार समय- समय पर यथासंशोधित विद्युत प्रदाय संहिता 2021 में चिनिर्दिष्ट सीमाओं से अधिक न हो । तथापि, उच्च दाब उपभोक्ताओं के प्रकरण में संविदा मांग उपभोक्ता/ आवेदक द्वारा आवेदित किये गये अनुसार होगी ।

3.5 वितरण अनुज्ञप्तिधारी विद्युत प्रदाय समय- समय पर यथासंशोधित मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता 2021 में विनिर्दिष्ट समय- सीमा के भीतर करेगा ।

3.6 मापयंत्र (मीटर) तथा मापयन्त्र उपकरण की स्थापना / सुरक्षित अधिष्ठापन (हाउसिंग ) हेतु वांछित भूमि/ कमरा आवेदक (1) द्वारा निशुल्क प्रदान किया जाएगा , जिसके लिये वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा किसी किराये अथवा अधिमूल्य (प्रीमियम) का भुगतान नहीं किया जाएगा । अनुज्ञप्तिधारी ऐसे परिसर हेतु विद्युत प्रदाय की व्यवस्था केवल उसी दशा में करेगा, जब उपभोक्ता/ आवेदकद्वारा इस हेतु स्थान उपलब्ध करा दिया गया हो ।

3.7 वितरण अनुज्ञप्तिधारी को उसके प्रदाय क्षेत्र में एक दक्ष, समन्वित तथा मितव्ययी वितरण प्रणाली का विकास तथा संधारण करना तथा अधिनियम में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसार विद्युत प्रदाय करना होगा । :

3.8 वितरण अनुज्ञप्तिधारी सार्वजनिक भूमि पर सेवा तन्तुपथ (सर्विस लाईन) (शिरोपरि लाइन अथवा भूमिगत केबल जैसा कि वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट किये गये मापदण्डों के अनुसार उपयुक्त समझा जाए) स्थापित करेगा ।

3.9 बाह्य विद्युतीकरण कार्य हेतु सम्पूर्ण वितरण नेटवर्क जिसमें सेवा तन्तुपथ (सर्विस लाइन) तथा भूमि जिस पर 33/11 केवी तथा इससे अधिक क्षमता का उपकेन्द्र विकसित किया गया हो, भले ही जिसकी लागत उपभोक्ता द्वारा वहन की गई हो, समस्त प्रयोजनों के लिये वितरण अनुज्ञप्तिधारी की सम्पत्ति होगी तथा इसे अनुज्ञप्तिधारी द्वारा ही संधारित किया जाएगा । वितरण अनुज्ञप्तिधारी को निकासी (टेपिंग) द्वारा किसी अन्यं व्यक्ति को अथवा अन्यथा विद्युत की आपूर्ति किये जाने बाबत् नेटवर्क के उपयोग करने का पूर्ण अधिकार होगा सिवाय यदि इस प्रकार किया गया विद्युत प्रदाय उपभोक्ता/ आंवेदक जिसकें द्वारा ऐसे नेटवर्क की पूर्ण लागत वहन की गई है तथा उससे संयोजित हो , हेतु होंनिकर न हो।

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3.10 भूमि के अभाव में आवेदक(गण) या वितरण अनुज्ञप्तिधारी , यथास्थिति, 33/11 केवी उपकेन्द्र आधारित जीआईएस (गैस इंसुलेटेड प्रणाली ) आधारित विकल्प की संभावना की खोजबीन करेगा / करेंगे ।

3.11 इन विनियमों के अधीन विभिन्न उपभोक्ता श्रेणियों से वसूलीयोग्य प्रभात्रों का वर्णन निम्न अनुच्छेदों में किया गया है :

(क) निम्न दाब घरेलू उपभोक्ताओं हेतु

एक. वैयक्तिक घरेलू उपभोक्ता उन उपभोक्ताओं को असम्मिलित करते हुए जो बहु- उपभोक्ता संकुल (कॉम्पलेक्स) अथवा आवासीय कॉलोनी में अवस्थित हैं ।

दो. घरेलू उपभोक्ता जो सुसंबद्ध राज्य शासन के विनियमों के अधीन उपभोक्ता संकुल (कॉम्पलेक्स) अथवा नवीन आवासीय कॉलोनी में अवस्थितहैं ।

(ख) अन्य निम्नदाब उपभोक्ताओं हेतु

एक. गैर-घरेलू शॉपिंग मॉल संकुल (कॉम्पलेक्स) , विद्युत वाहन प्रभारण केन्द्र (ईवी चार्जिंग स्टेशन) सम्मिलित कर तथा औद्यौगिक एवं अन्य निम्न दाब उपभोक्ता, जो अन्यत्र सम्मिलित नहीं हैं ।

दो. जलप्रदाय संयत्र (वाटर वर्क्स)

तीन.

पथ-प्रकाश (स्ट्रीट लाईट)

चार. कृषि

(ग) अति उच्चदाब (ईएचटी) /उच्चदाब (एचटी) उपभोक्ताओं की समस्त श्रेणियों हेतु

(घ) सुसंबद्ध राज्य शासन विनियमों के अधीन विकसित आवासीय कालोनियों / अमिन्यासों को विद्युत प्रदाय हेतु जिन्हें अभी तक विद्युतीकरण की लागत जमा न किये जाने के कारण विद्युतीकृत नहीं किया जा सका है

(3) गंदी बस्ती क्षेत्रों में विद्युत की आपूर्ति हेतु

(च) घोषित / अघोषित की गई अवैध कॉलोनियों को विद्युत की आपूर्ति हेतु

(छ) 150 अश्वशक्ति से अधिक संविदा मांग हेतु निम्नदाब संयोजनों को उच्च- दाब में परिवर्तित किये जाने हेतु मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मई 2022

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अध्याय-चार

उपभोक्ताओंसे वसूल किये जाने योग्य व्यय : 4.

4.1 निम्न दाब घरेलू उपभोक्ताओं हेतु :

क. वैयक्तिक घरेलू उपभोक्ता ( उन उपभोक्ताओं को असम्मिलित करते हुए जो बहु - उपभोक्ता संकुल (कॉम्पलेक्स ) अथवा आवासीय कालोनियों में अवस्थित हैं):

4.1.1 आवासीय प्रयोजन हेतु आवेदक को विद्युत प्रदाय के प्रयोजन से छोर खम्भा (टर्मिनल पोल) जिसमें निम्न दाब विद्युत प्रवाहित है, यदि वह सन्निहित हो, तक विद्युत तन्तुपथ (लाइन) को स्थापित करने की लागत आवेदक / उपभोक्ता द्वारा वहन की जाएगी । 50 किलोवाट तक के अनुप्रयुक्त भार (एप्लाइड लोड) हेतु वितरण ट्रांसफार्मर तथा 0.5 किमी उच्च दाब तन्तुपथ (लाइन) विस्तार की स्थापना यदि आवश्यक हो तो वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा वहन की जाने वाली लागत पर की जाएगी:

परन्तु यह कि विद्युत प्रदाय के अन्तिम बिन्दु या निकासी (टेपिंग ) से 0.5 किमी से आगे की उच्च दाब तन्तुपथ (लाइन) विस्तार की लागत आवेदक द्वारा वहन की जाएगी :

परन्तु यह और कि 50 किलोवाट से अधिक के अनुप्रयुक्त भार हेतु आवेदक को स्वयं की लागत पर वितरण ट्रांसफार्मर तथा उच्च दाब तन्तुपथ (लाइन) का विस्तार किया जाना अनिवार्य होगा:

परन्तु यह और भी कि विद्यमान 50 किलोवाट से अधिक भार में वृद्धि हेतु ट्रांसफार्मर की अतिरिक्त क्षमता निर्मित की जाएगी तथा इसकी लागत आवेदक द्वारा वहन की जाएगी ।

उपभोक्ताओं / आवेदकों को वांछित उच्च दाब तन्तुपथ ( एचटी लाइन) को स्वयं द्वारा या फिर एक अनुज्ञप्तिप्राप्त (लायसेंसधारी ) ठेकेदार के माध्यम से अनुज्ञप्तिधारी द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार अनुज्ञप्तिधारी- द्वारा प्रचलित दर- अनुसूची के अनुसार प्राक्कलित अनुमानित लागत के 5 प्रतिशत पर्यवेक्षण प्रभारों के भुगतान द्वारा संस्थापित किये जाने का विकल्प होगा ।

4.1.2 उपभोक्ता/ आवेदक द्वारा उसे सेवा तन्तुपथ (सर्विस लाइन) उपलब्ध कराने हेतु किये गये व्यय वहन करने होंगे । उपभोक्ताओं / आवेदकों को वांछित सेवा तन्तुपथ (सर्विस लाइन) को स्वयं द्वारा या फिर अनुज्ञप्तिधारी द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रचलित दर अनुसूची के 'अनुसार प्राक्कलित अनुमानित लागत के 5 प्रतिशत पर्यवेक्षण प्रभारों के भुगतान द्वारा संस्थापित किये जाने का विकल्प होगा । वैकल्पिक तौर पर कार्य का निष्पादन अनुज्ञप्तिधारी द्वारा भी कराया जा सकता है जिसके लिये उपभोक्ता / आवेदक द्वारा प्रयोज्य प्रभारों का अग्रिम भुगतान करना होगा । उपभोक्ताओं/ आवेदकों के त्ववित . संदर्भ हेतु 580(8)

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अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अपनी वेबसाइट पर अनुज्ञप्तिप्राप्त (लाइसेंसधारी) ठेकेदारों की सूची प्रदर्शित की जाएगी ।

4.1.3 अनुज्ञप्तिधारी अपनी स्वेच्छानुसार सेवा तन्तुपथ (सर्विस लाइन), अर्थात संयोजन प्रदानकरने हेतु, संवाहक (कण्डक्टर) / केबल / भूमिगत केबल का प्रकार विनिर्दिष्ट करेगा । सामान्यतः , इस प्रकार के सेवा- तन्तुपथ (सर्विस लाइन ) की लम्बाई 30 मीटर से अधिक न होगी, तथापि, अनुज्ञप्तिधारी अपनी स्वेच्छानुसार ऐसे घरेलू संयोजनों हेतु 45 मीटर तक की अनुमति प्रदान करसकेगा बशर्ते यह कि उपभोक्ता / आवेदक ऐसे सेवा तन्तुपथ में अनुज्ञप्तिधारी द्वारा विनिर्दिष्ट उच्चतर व्यास का सेवा तन्तुपथ उपयोग करने की सहमति प्रदान करे ।

4.1.4 वितरण अनुज्ञप्तिधारी को किसी वैयक्तिक घरेलू उपभोक्ता से (केवल उन्हें छोड़कर जो बहु- उपभोक्ता संकुल ( कॉम्पलेक्स) या आवासीय कॉलोनी में अवस्थित हैं ) निम्नांकित प्रभारों की वसूली की पात्रता निम्न दाब लाइन की लागत , वितरण ट्रांसफार्मर तथा उच्च दाब लाइन की लागत जैसा कि इसे उपरोक्त विनियमों 4.1.1 , 4.1.2 तथा 4.1.3 में विनिर्दिष्ट किया गया है , के अतिरिक्त विद्युत प्रभारों के रूप में वसूल करने की पात्रता होगी:

प्राक्कलित संयोजित भार

सरल क्रमांक

सेवा तन्तुपथ (सर्विस लाइन) की लागत पर विद्युत प्रदाय उपलब्धता प्रभार, पर्यवेक्षण प्रभारों को सम्मिलित करते हुए

एक.

रू . 10/-

गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) के उपभोक्ता जिनके प्राक्कलित भार 500 वॉट तक के हैं ।

दो.

रू. 340/- प्रति किलोवाट अथवा उसका कोई अंश

3 किलोवॉट (एकल फेज) तक के समस्त उपभोक्ता, उपरोक्त (1 ) में दर्शाये गये उपभोक्ताओं को असम्मिलित कर

तीन. 3 किलोवॉट (तीनफेज) से अधिक परन्तु 10 किलोवॉट से अनाधिक

रू. 1000 /- रु. 1000 / - प्रति अतिरिक्त किलोवाट अथवा उसके किसी अंश हेतु जिसके अनुसार भार तीन किलोवाट से अधिक हों

चार. 10 किलोवॉट से अधिक परन्तु 25 किलोवॉट से अनाधिक

रू. 8080+ रु. 2520 प्रति अतिरिक्त किलोवाट अथवा उसका कोई अंश जिसके अनुसार भार 10 किलोवाट से अधिक हो

पांत्व. 25 किलोवॉट से अधिक परन्तु 50 किलोवॉट से अनाधिक

रू. 46,000 /- रु. 4,200/- प्रति अतिरिक्त किलोवाट अथवा उसका कोई अंश जिसके अनुसार भार 25 किलोवाट से अधिक हो मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मई 2022

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परन्तु यह कि 50 किलोवाट से अधिक के अनुप्रयुक्त प्राक्कलित संयोजित भार हेतु जहां अधोसंरचना आवेदक द्वारा विकसित किया जाना प्रत्याशित है, आवेदक को उपरोक्त निर्दिष्ट प्रभारों पर 10 प्रतिशत की दर से विद्युत प्रदाय उपलब्धता प्रभारों (सप्लाई अफोर्डिंग चार्जेस) का भुगतान करना होगा ।

ख. ऐसे घरेलू उपभोक्ता जो बहु- उपभोक्ता संकुल (मल्टीयूजर कॉम्पलेक्स) अथवा सुसंगत राज्य शासन विनियमों के अधीन नवीन विकसित आवासीय कॉलोनियों में अवस्थित हों:

4.1.5 राज्य शासन के विनियमों, यथा " मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973" के अर्न्तगत विकसित. एक कॉलोनी में आवासीय / घरेलू उपयोग हेतु अथवा " मध्यप्रदेश प्रकोष्ठ स्वामित्व अधिनियम, 2000" के अर्न्तगत परिभाषित भवन की विद्युत आपूर्ति व्यवस्था हेतु, वितरण अनुज्ञप्तिधारी कॉलोनी के अनुमोदित अभिन्यास (ले-आऊट ) के अन्तर्गत भूखण्ड / अपार्टमेंटों की संख्या तथा आकार अथवा अपार्टमेंट / कॉम्पलेक्स के अनुमोदित भवन नक्शे के अनुसार समय- समय पर यथासंशोधित मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता, 2021 के उपबन्धों के अनुसार, यथास्थिति संयोजित भार का प्राक्कलन करेगा ।

4.1.6 ऐसी कॉलोनियों तथा भवनों की विद्युत आपूर्ति व्यवस्था हेतु वांछित विस्तार कार्य की लागत में निम्न सम्मिलित होंगे: 7

う

;

(क) यदि प्राक्कलित भार 10,000 केवीए से अधिक हो अति उच्च दाब तन्तुपथ (लाइन) , अति उच्च दाब उपकेन्द्र , 33 केवी तन्तुपथ (लाइन) तथा 33/11 केवी उपकेन्द्र, 11 केवी तन्तुपथ, ट्रांसफार्मर उपकेन्द्र तथां निम्न दाब (एलटी) तन्तुपथों (लाइनों) / केबलों मय मापन (मीटिंग ) के साझे बिन्दु तक संबद्ध उपकरणों ( बहु- उपभोक्ता संकुल (मल्टीयूर्जर कॉम्पलेक्स) के प्रकरण में) और / या वैयक्तिक उपभोक्ता हेतु (कॉलोनियों के प्रकरण में) निम्न दाब ( एलटी) वितरण प्रसंवाहियों के छोर (टर्मिनल) बिन्दुः तकें हेतु को यथास्थिति आवेदक(ⅱ) द्वारा वहन किया जाएगा ।

(ख) यदि प्राक्कलित भार 10,000 केंवीए तक, परन्तु 2000 केवीए से अधिक हो- 33 केवी तन्तुपथ (लाइन) तथा 33/11 केवी उपकेन्द्र , 11 केवी तन्तुपथ (लाइन ) , वितरण ट्रांसफार्मर उपकेन्द्र तथा निम्न दाब (एलटी) . तन्तुपथों (लाइनों) / केबलों मय मापन (मीटरिंग ) के साझे बिन्दु तक संबद्ध उपकरणों (बहु- उपभोक्ता संकुल (मल्टीयूजर कॉम्पलैक्स) के प्रकरण में} और/ या वैयक्तिक उपभोक्ता हेतु (कॉलोनियों के प्रकरण में) को यथास्थिति आवेदक(ⅰ) द्वारा वहन किया जाएगा ।

(ग) यदि प्राक्कलित भार 1500 केवीए से अधिक तथा 2000 केवीए तक हो-विद्यमान 33/11 केवी उपकेन्द्र , 11 केवी तन्तुपथ (लाइन ) वितरण ट्रांसफार्मर उपकेन्द्र, निम्न दाब ( एलटी) तन्तुपथों (लाइनों) / केबलों मय मापन (मीटरिंग ) के साझे बिन्दु तक संबद्ध उपकरणों बहु- उपभोक्ता 580(10)

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संकुल (मल्टीयूजर कॉम्पलेक्स) के प्रकरण में और/ यां वैयक्तिक उपभोक्ता हेतु (कॉलोनियों के प्रकरण में) अतिरिक्त विद्युत ट्रांसफार्मर / पर्याप्त क्षमता के ट्रांसफार्मर के आवर्धन की लागत को, यथास्थिति, आवेदक(1 ) द्वारा वहन किया जाएगा ।

(घ) यदि प्राक्कलित भार 1500 केवीए तक हो- 11 केवी तन्तुपथ (लाइन ) , वितरण ट्रांसफार्मर उपकेन्द्र, तथा निम्न दाब (एलटी) तन्तुपथों (लाइन) /केबलों मय मापन (मीटरिंग) के साझे बिन्दु तक संबद्ध उपकरणों {बहु- उपभोक्ता संकुल (मल्टीयूजर कॉम्पलेक्स) के प्रकरण में और /या वैयक्तिक उपभोक्ता हेतु (कॉलोनियों के प्रकरण में ) को यथास्थिति आवेदक(1 ) द्वारा वहन किया जाएगा । इस प्रकरण में आवेदक(i) से 33 केवी तन्तुपथ , 33/11 केवी उपकेन्द्र का निर्माण कार्य किया जाना अपेक्षित न होगा । तथापि, ऐसे आवेदकों को विद्युत प्रदाय उपलब्धता प्रभारों का भुगतान रू. 850 प्रति केवीए की दर से करना होगा ।

4.1.7 उपरोक्त के अतिरिक्त, आवेदक(i) द्वारा अधोसंरचना के विकास पश्चात् जैसा कि इसका उल्लेख विनियम 4.1.6 में किया गया है, वैयक्तिक उपभोक्ता को संयोजन हेतु आवेदन के समय वितरण अनुज्ञप्तिधारी को विनियम 4.1.4 में विनिर्दिष्ट किये गये अनुसार उक्त श्रेणी हेतु प्रयोज्य विद्युत प्रदाय उपलब्धता प्रभारों (सप्लाई अफोर्डिंग चार्जेस) की 10 प्रतिशत की दर से भुगतान करना होगा:

परन्तु यह कि यदि कोई वैयक्तिक आवेदक 50 किलोवाट 'भार से अधिकं के प्राक्कलित संयोजित भार हेतु आवेदन प्रस्तुत करता है तो आवेदक को इस हेतु वितरण ट्रांसफार्मर तथा उच्च दाब तन्तुपथ (लाइन) के विस्तारे हेतु लागत को वहन करना होगा ।

4.1.8 1500 केवीए से अधिक के संयुक्त प्राक्कलित संयोजित भार से युक्त नवीन विद्यमान कॉलोनियों के समूह जो दो वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र के भीत्तर अवस्थित हैं, परस्पर सहमति तथा समझौते (करार) के आधार पर कालोनियों के ऐसे समूह के अग्रणी (लीडर) के परिसर में जिसके नाम का उल्लेख आवेदकों के 'समूह द्वारों संयुक्त आवेदन में भी किया जाएगा, संयुक्त रूप से 33/11 केवी या इससे अधिक वोल्टेज का उपकेन्द्र स्थापित कर सकेंगे । ऐसे तन्तुपथ (लाइन) तथो उपकेन्द्र की लागत समूह (कलस्टर) की वैयक्तिक कॉलोनी के रहवासियों द्वारों उनके वैयक्तिक संयोजित भारों के अनुपात में वहन की जाएगीः। ऐसे प्रकरणों मेंविनियम 4.1.6(घ ) में उपबंधित किये गये अनुसार रू 850 प्रति केवीए की दर से विद्युत प्रदाय उपलब्धता प्रभार देय न होंगे । こ

4.1.9 आवेदक(1 ) को या तो वांछित अधोसंरचना (जिसका अभिप्राय उच्च दाब / अति उच्च दाब तन्तुपथों (लाइनों) , पावर / वितरण ट्रांसफार्मर उपकेन्द्र तथा छोर खंभे (टर्मिनल पोल ) तक निम्न दाब तन्तुपथों मय संबंद्ध उपकरणों से है} को स्वयं द्वारा एक अनुज्ञप्तिप्राप्त ठेकेदार से, अनुज्ञप्तिधारी द्वारा निर्धारित् मापदण्ड़ों के अनुसार, अनुज्ञप्तिधारी को अनुमानित लागत के 7 प्रतिशत पर्यवेक्षण प्रभारों के 1 मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 31 मई 2022

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भुगतान द्वारा या फिर वितरण अनुज्ञप्तिधारी के माध्यम से आवेदकै (रों) की लागत पर स्थापित किये जाने का विकल्प होगा । आवेदकों / उपभोक्ताओं के त्वरित संदर्भ हेतु अनुज्ञप्तिधारी ठेकेदारों की सूची अपनी वेबसाईट पर प्रदर्शित की जाएगी । आवेदक (1 ) द्वारा सेवा तन्तुपथ (सर्विस लाइन) जो उसके द्वारा अनुज्ञप्तिधारी के मापदण्डों के अनुसार स्थापित की जाएगी, का व्यय भी वहन किया जाएगा ।

4.1.10 यदि आवेदक आंशिक विद्युतीकरण हेतु अनुरोध प्रस्तुत करता हो तो इसे अनुमति प्रदान की जा सकेगी । ऐसा इस शर्त पर किया जाएगा जब विकासक किसी राष्ट्रीयकृत / अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक से बैंक गारंटी (जिसकी वैधता 5 वर्षों के लिये होगी ) प्रस्तुत करता हो जिसकी राशि अतिशेष कार्यों की अनुमानित लागत की 150 प्रतिशत राशि के बराबर होगी तथा एक अनुबन्ध निष्पादित करता हो जिसमें अवशेष क्षेत्र के चरणबद्ध विद्युतीकरण कार्य को पूर्ण करने हेतु स्पष्ट रूप से समय- सीमा निर्धारित की जाएगी । बैंक गारंटी की राशि शेष विद्युतीकरण कार्यों के पूर्ण होने के साथ निरन्तर कम होती चली जाएगी । अनुज्ञप्तिधारी की तुष्टि के अनुरूप बैंक गारंटी की प्रस्तुति पश्चात् अनुज्ञप्तिधारी का यह दायित्व होगा कि वह समय- समय पर यथासंशोधित प्रयोज्य मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता, 2021 में निर्दिष्ट की गई समय - सीमाओं के अनुसार कॉलोनी / संकुल (कॉम्पलेक्स) के रहवासियों/ अधिभोक्ताओं के संयोजन (कनेक्शन) जारी करे :

परन्तु यह कि यदि आवेदक अवशेष क्षेत्र हेतु विद्युतीक्रण कार्यों को पूर्ण करने में अक्षम रहता हो तो अनुज्ञप्तिधारी बैंक गारंटी अपवर्तित (फोरफीट) कर सकेगा:

परन्तु यह और कि आंशिक विद्युतीकरण के प्रकरण में विकासक कॉलोनी / संकुल (कॉम्पलेक्स ) के परिसर के प्रवेशद्वार पर विद्युतीकरण की चरणबद्ध अद्यतन स्थिति प्रदर्शित किया जाना सुनिश्चित करे तथी ऐसा प्रदर्श विद्यमान / भावी रहवासियों को सदैव दृष्टिगोचर होतीं रहे ।

4.1.11 ऐसे प्रकरणों में जहां किसी आवेदक हेतु विद्युत प्रदाय विस्तार कार्य के निष्पादन में मार्ग - अधिकार (राईट ऑफ वे) / प्रणाली संबंधी बाध्यताएं (सिस्टम कान्स्ट्रेंट्स) जैसी समस्याओं के कारण बाधा उत्पन्न हो रही हो तथा ऐसे आवेदकों) को संयुक्त रूप से लागू होती हो वहां अनुज्ञप्तिधारी विद्युत प्रदाय के विस्तार हेतु नवीन प्रौद्योगिकियों / प्रणाली उन्नयन के क्रियान्वयन द्वारा समस्या का समाधान कर सकेगा । अनुज्ञप्तिधारी द्वारा ऐसी प्रौद्योगिकियों के सफलतापूर्वक अपनायें जाने पर किये गये व्यय की वसूली आवेदक से या आवदेकों से यदि उनकी संख्या एक से अधिक है , संयुक्त रूप से तथा भावी आवेदकों से भी प्रति किलोवाट (मांग किये गये प्राक्कलित संयोजित भार के अनुसार) आधार पर कर सकेगा ।

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4.2 अन्य निम्न दाब उपभोक्ताओं हेतु:

क. गैर- घरेलू (शापिंग मॉल / संकुल (कॉम्पलेक्स) को सम्मिलित करते हुए , विद्युत वाहन प्रभारण केन्द्र ( चार्जिंग स्टेशन) , औद्योगिक दूरसंचार (टेलीकॉम) टॉवर नथा अन्य निम्न दाब उपभोक्ता जो अन्यत्र सम्मिलित नहीं किये गये हैं :

4.2.1 किसी गैर- घरेलू उपभोक्ता अथवा औद्योगिक उपभोक्ता अथवा विद्युत वाहन प्रभारण केन्द्र या फिर अन्य निम्न दाब उपभोक्ता जिन्हें अन्यत्र सम्मिलित नहीं किया गया है, को विद्युत प्रदाय किये जाने हेतु प्राक्कलित संयोजित भार वह लिया जाएगा जैसाकि इसे वैयक्तिक उपभोक्ता द्वारा घोषित किया गया हो । तथापि, किसी बहु- उपभोक्ता संकुल (कॉम्पलेक्स) में गैर- घरेलू उपभोक्ता(ओं) को, शांपिग मॉल सम्मिलित कर, विद्युत प्रदाय किये जाने हेतु वितरण अनुज्ञप्तिधारी भार का प्राक्कलन अपार्टमेंट / संकुल (कॉम्पलेक्स) के भवन नक्शे के अनुमोदित अभिन्यास के आधार पर भूखण्ड (प्लॉट ) अथवा अपार्टमेंट के आकार के आधार पर यथासंशोधित मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता, 2021 के प्रावधान के अनुसार करेगा ।

4.2.2 उपरोक्त आधार पर प्राक्कलित संयोजित भार या ऐसे संकुल (कॉम्पलेक्सों) में आवेदक(1) द्वारा घोषित भार का योग , इनमें से जो भी अधिक हो, को अपार्टमेंट / संकुल (कॉम्पलेक्स) को विद्युत प्रदाय हेतु प्रभारों की वसूली हेतु माना जाएगा ।

4.2.3 किसी वैयक्तिक गैर - घरेलू अथवा औद्योगिक उपभोक्ता अथवा विद्युत वाहन प्रभारण केन्द्र या दूरसंचार (टेलीफोन) टॉवर या फिर अन्य निम्न दाब उपभोक्ता जिन्हें अन्यत्र सम्मिलित नहीं किया गया है, को विद्युत प्रदाय हेतु उपभोक्ता के वितरण प्रसंवाही हेतु वांछित निम्न दांब तन्तुपथ (लाइनों) को उपभोक्ता की लागत पर स्थापित किया जाएगा।

4.2.4 (ⅰ) 50 किलोवाट तक के अनुप्रयुक्त ( applied ) संयोजित भार हेतु वितरण ट्रांसफार्मर तथा 0.5 किलो मीटर तक के 11 केवी तन्तुपथ विस्तार (लाइन एक्सटेंशन) हेतु, यदि आवश्यक हो तो इसका निष्पादन वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा स्वयं की लागत पर किया जाएगा:

परन्तु यह कि आपूर्ति के अन्तिम बिन्दु या निकासी (टेपिंग) बिन्दु से 0.5 किलो मीटर के परे उच्च दाब तन्तुपथ विस्तार लागत विद्युत वाहन प्रभारण केन्द्रों (चार्जिंग स्टेशनों) को छोड़कर, आवेदक द्वारा वहन की जाएगी । तथापि, जहां वैयक्तिक आवेदक (गण) जो 5 किलोवाट से अधिक का भभ्र धारित करते हों, विद्युत आपूर्ति के अन्तिम बिन्दु / निकासी बिन्दु से 0.5 किलोमीटर के परे उच्च दाब तन्तुपथ (लाइन) विस्तार के इच्छुक हों, वहां वितरण ट्रांसफॉर्मर की लागत को, केवल विद्युत वाहन प्रभारण केन्द्रों को छोड़कर आवेदक (ⅰ ) द्वारा वहन किया जाएगा ।

(ii ) 50 किलोवाट से अधिक अनुप्रयुक्त (applied ) भार हेतु वितरण ट्रांसफार्मर की लागत को केवल विद्युत वाहन प्रभारण केन्द्रों को छोड़कर आवेदक (ⅰ) द्वारा वहन किया जाएगा । तथापि 0.5 किलोमीटर तक के 11 केवी तन्तुपथ (लाइन) विस्तार कार्य का निष्पादन वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अपनी स्वयं की लागत पर किया जाएगा तथा विद्युत प्रदाय के अन्तिम बिन्दु अथवा निकासी बिन्दु से 0.5 किमी से अधिक उच्च दाब तन्तुपथ (लाइन) के विस्तार कार्य की लागत को आवेदक द्वारा वहन किया जाएगा :

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परन्तु यह और कि विद्युत वाहन प्रभारण केन्द्रों हेतु 50 किलोवाट से परे विद्यमान संयोजित भार में वृद्धि के लिये ट्रांसफार्मर की अतिरिक्त क्षमता कानिर्माण किया जाएगा तथा इसकी लागत आवेदक (i) द्वारा वहन की जाएगी ।

उपभोक्ताओं / आवेदकों के लिए यह विकल्प होगा कि वे वांछित उच्च दाब तन्तुपथ विस्तार की स्थापना का कार्य स्वयं अनुज्ञप्तिप्राप्त ठेकेदार के माध्यम से अनुज्ञप्तिधारी की विशिष्टियों (स्पेसीफिकेशन्स) के अनुसार प्रचलित दर अनुसूची (करंट शेड्यूल आफ रेट्स) के अनुसार अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्राक्कलित कार्य की लागत के 5 प्रतिशत की दर से पर्यवेक्षण प्रभारों के भुगतान द्वारा सम्पन्न करें ।

4.2.5 उपभोक्ता/ आवेदक को सेवा तन्तुपथ (सर्विस लाइन) प्रदाय हेतु किये गये व्यय स्वयं वहन करने होंगे । उपभोक्ताओं / आवेदकों को वांछित सेवा तन्तुपथ (सर्विस लाइन) को स्वयं द्वारा या फिर अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रचलित दर अनुसूची के अनुसार प्राक्कलित अनुमानित लागत के 5 प्रतिशत पर्यवेक्षण प्रभारों के भुगतान द्वारा स्थापित किये जाने का विकल्प होगा । वैकल्पिक तौर पर, कार्य का निष्पादन अनुज्ञप्तिधारी द्वारा स्वयं भी कराया जा सकता है जिसके लिये उपभोक्ता/ आवेदक को प्रयोज्य प्रभारों का अग्रिम भुगतान करना होगा। उपभोक्ताओं / आवेदकों के त्वरित संदर्भ हेतु अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अपनी वेबसाइट पर अनुज्ञप्तिप्राप्त (लाइसेंसधारी) ठेकेदारों की सूची प्रदर्शित की जाएगी ।

4.2.6 वितरण अनुज्ञप्तिधारी वैयक्तिक गैर - घरेलू, औद्योगिक उपभोक्ता, विद्युत वाहनें प्रभारण केन्द्रों तंथा अन्य निम्न दाब उपभोक्ता जिन्हें अन्यत्र सम्मिलित नहीं किया गया है से विनियम 4. 2.3, 4.2.4 तथा 4.2.5 में विनिर्दिष्ट प्रयोज्य प्रभारों तथा अधोसंरचना लागत के अतिरिक्त विद्युत प्रदाय उपलब्धता प्रभारों के रूप में निम्न प्रभारों की वसूली हेतु प्राधिकृत होगा :

मांग किया गया संयोजित भार

सरल क्रमांक

उपभोक्ताओं से वसूली योग्य विद्युत प्रदाय उपलब्धता प्रभार, सेवा तन्तुपथ की लागत पर पर्यवेक्षण प्रभारों को सम्मिलित कर

- एक.

रू. 500 प्रति किलोवाट अथवा उसका कोई अंश

3 किलोवॉट (एकल फेज ) तक

दो. 3 किलोवॉट (तीनफेज) से अधिक परन्तु 10 किलोवॉट से अनाधिक

रू. 1510+ रू. 1510 प्रति अतिरिक्त किलोवाट ' अथवा उसका कोई अंश जिसके अनुसार भार तीन किलोवाट से अधिक हो तीन. 10 किलोवॉट से अधिक परन्तु 25 किलोवॉट से अनाधिक

रू. 12110+ रु. 3790 प्रति अतिरिक्त किलोवाट अथवा उसका कोई अंश जिसके अनुसार भार 10 किलोवाट से अधिक हो चार. 25 किलोवॉट से अधिक परन्तु 100 किलोवाट से अनाधिक

रू. 69000+ रु. 6300 प्रति अतिरिक्त किलोवाट अथवा उसका कोई अंश जिसके अनुसार भार 25 किलोवाट से अधिक हो पांच. 100 किलोवॉट से अधिक

रु. 6900+ रु. 630 प्रति अतिरिक्त किलोवाट अथवा उसका कोई अंश जिसके अनुसार भार 100 किलोवाट से अधिक हो (अधोसरंचना के अतिरिक्त लागत आवेदक द्वारा वहुन की जाएगी)

4.2.7 गैर- घरेलू बहु - उपभोक्ता संकुल (कॉम्पलेक्स) /शॉपिग मॉल को विद्युत प्रदाय हेतु, आवेदक(शैं ) को वितरण ट्रांसफार्मर उपकेन्द्र(1) तक प्रवेशी उच्च दाब तन्तुपथं तथा उपभोक्ता के वितरण प्रसंवाही (डिस्ट्रीब्यूशन मेन्स) तक निम्न दाब तन्तुपथों (लाइनों) /केबलों की लागत वहन करनी होगी ।

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4.2.8 उपभोक्ता/ आवेदक को या तो अपने स्वयं की वांछित अधोसंरचना उसके स्वयं द्वारा अनुज्ञप्तिधारी के मानदण्डों के अनुसार एक अनुज्ञप्तिप्राप्त ठेकेदार के माध्यम से अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रचलित दर अनुसूची के अनुसार प्राक्कलित कार्य की लागत की 7 प्रतिशत दर पर पर्यवेक्षण प्रभारों के भुगतान द्वारा निर्माण करने या फिर अनुज्ञप्तिधारी के माध्यम से प्रयोज्य प्रभारों के भुगतान उपरान्त कार्य निष्पादन का विकल्प होगा । उपभोक्ताओं / आवेदकों के त्वरित संदर्भ हेतु अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अपनी वेबसाइट पर अनुज्ञप्तिप्राप्त ( लाइसेंसधारी) ठेकेदारों की सूची प्रदर्शित की जाएगी :

परन्तु यह कि विद्युत वाहन प्रभारण केन्द्रों के प्रकरण में यदि उपभोक्ता / आवेदक वांछित अधोसंरचना स्वयं द्वारा अनुज्ञप्तिप्राप्त (लाइसेंसधारी) ठेकेदार के माध्यम से अनुज्ञप्तिधारी की विशिष्टियों के अनुसार सृजन करने का निर्णय लेता है तो उपभोक्ता/ आवेदक को अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रचलित दर अनुसूची के अनुसार प्राक्कलित कार्य की लागत के 5 प्रतिशत की दर से पर्यवेक्षण प्रभारों का भुगतान करना होगा ।

4.2.9 वितरण अनुज्ञप्तिधारी गैर- घरेलू (बहु- उपभोक्ता संकुल (कॉम्पलेक्स ) /शॉपिंग मॉल) उपभोक्ताओं से उपरोक्त विनियम 4.2.7 तथा 4.2.8 में उल्लेखित प्रयोज्य प्रभारों तथा अधोसंरचना लागत के अतिरिक्त विद्युत प्रदाय उपलब्धता प्रभारों (सप्लाई अकोर्डिंग चार्जेस) के रूप में निम्न प्रभारों की वसूली हेतु भी प्राधिकृत होगा।

मांग किया गया संयोजित भार सरल क्रमांक

एक. 3 किलोवॉट (एकल फेज) तक दो.

रू . 50 प्रति किलोवाट अथवा उसका कोई अंश

3 किलोवॉट (तीनफेज) से अधिक परन्तु 10 किलोवॉट से अनाधिक

तीन.

रू. 150+ रू. 150 प्रति अतिरिक्त किलोवाट अथवा उसका कोई अंश जिसके अनुसार भार तीन किलोवाट से अधिक हो T

10 किलोवॉट से अधिक परन्तु 25 किलोवॉट से अनाधिक

चार. 25 किलोवॉट से अधिक रू. 1200+ रु. 380 प्रति अतिरिक्त किलोवाट अथवा उसका कोई अंश जिसके अनुसार भार 10 किलोवाट सेअधिक हो

रू. 6900 प्रति किलोवाट रु: 630 प्रति अतिरिक्त किलोवाट अथवा उसका कोई अंश जिसके अनुसार भार 25 किलोवाट सेअधिक हो

ख. निम्न दाब जलप्रदाय संयन्त्र (वाटर वर्क्स) :

4.2.10 वितरण अनुज्ञप्तिधारी जल प्रदाय संयंत्र हेतु विद्युत प्रदाय संबंधी कार्य , जिनमें 11 केवी / निम्न दाब तन्तुपथ (लाइन) तथा वितरण ट्रांसफार्मर उपकेन्द्र सम्मिलित होंगे , हेतु प्रचलित दर अनुसूची (शेड्यूल आफ रेट्स) के अनुसार प्राक्कलन तैयार करेगा । वितरण अनुज्ञप्तिधारी कार्य का निष्पादन आवेदक के अनुरोध पर उसके द्वारा 11 केवी लाइन, वितरण ट्रांसफार्मर उपकेन्द्र तथा वितरण प्रसंवाही (डिस्ट्रीब्यूशन मेन्स ) तृक निम्न दाब मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 31 मई 2022

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तन्तुपथ (लाइनों) की लागत राशि जमा किये जाने पर कर सकेगा या फिर वह आवेदक को कार्य के निष्पादन हेतु किसी अन्य अनुमोदित अनुज्ञप्तिप्राप्त ठेकेदार के माध्यम से कराये जाने हेतु अनुमति प्रदान कर सकेगा, जिस हेतु वितरण अनुज्ञप्तिधारी प्रचलित दर अनुसूची पर आधारित प्राक्कलन लागत की 5 प्रतिशत दर पर पर्यवेक्षण प्रभारों की वसूली हेतु प्राधिकृत होगा । उपभोक्ताओं / आवेदकों के त्वरित संदर्भ हेतु अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अपनी वेबसाइट पर अनुज्ञप्तिप्राप्त (लाइसेंसधारी) ठेकेदारों की सूची प्रदर्शित की जाएगी । उपभोक्ता / आवेदक सेवा तन्तुपथ (सर्विस लाइन) संबंधी व्ययों को वहन करेगा जिसे वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा सेवा तन्तुपथ की लागत की सम्पूर्ण वसूली उपरांत ही उसे स्थापित तथा क्रियाशील किया जाएगा ।

4.2.11 उपरोक्त के अतिरिक्त, वितरण अनुज्ञप्तिधारी विद्युत प्रदाय उपलब्धता प्रभारों (सप्लाई अफोर्डिंग चार्जेस ) की वसूली रू 350 प्रति किलोवॉट अथवा उसके किसी अंश की दर से ग्राम पंचायतों तथा रूपये 600 प्रति किलोवाट अथवा उसके किसी अंश की दर से अन्य प्रकरणों में करेगा ।

ग. पथ-प्रकाश व्यवस्था (स्ट्रीट लाइट्स)

4.2.12 सार्वजनिक स्थलों पर तथा विकास प्राधिकरणों/ गृह निर्माण मण्डलों / न्यासों / मण्डलों (बोर्ड) / नगरपालिक निगमों / नगरपालिकायों / नगर परिषदों/ ग्राम पंचायतों तथाऐसे अन्य प्राधिकरणों / निकायों के स्वामित्व वाले अधिसूचित क्षेत्रों में, पथ प्रकाश (नवीन अथवा अतिरिक्त सार्वजनिक बत्तियों (लैम्पों) हेतु विद्युत प्रदाय की व्यवस्था अनुज्ञप्तिधारी द्वारा वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रचलित दरं-अनुसूची (करंट शेड्यूल ऑफ रेट्स) के अनुसार तैयार किये गये प्राक्कलनों की लागत की वसूली उपरान्त ही की जाएगी । वैकल्पिक तौर पर, आवेदक एक अनुमोदित अनुज्ञप्ति प्राप्त ठेकेदार / एजेन्सी के माध्यमसे भीकार्य निष्पादन कर सकेगा तथा वितरण अनुज्ञप्तिधारी को कार्य की प्राक्कलिते लागतं के 5 प्रतिशत की दर से पर्यवेक्षण प्रभारों के रूप में भुगतान करेगा । उपभोक्ताओं / आवेदकों के त्वरित संदर्भ हेतु अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अपनी वेबसाइट पर अनुज्ञप्तिप्राप्त (लाइसेंसधारी) ठेकेदारों की सूची प्रदर्शित की जाएगी ।

4.2.13 उपरोक्त के अतिरिक्त, वितरण अनुज्ञप्तिधारी विद्युत प्रदाय उपलब्धता प्रभारों (सप्लाई अंफोर्डिंग चार्जेस) की वसूली रू 340 प्रति किलोवॉट, अथवा उसके किसी अंश की दर से ग्राम पंचायत के प्रकरण में तथा रूपये 590 प्रति किलोवाट अथवा उसके किसी अंश की दर से अन्य प्रकरणों में करेगा ।

घ. कृषि

4.2.14 कृषकों के सिंचाई पंप सेट्स हेतु अनुज्ञप्तिधारी द्वारा विद्युत प्रदाय व्यवस्था , प्राप्त मांग- पंत्र पर दक्ष वितरण प्रणाली के संचालन हेतु निम्न दाब तन्तुपथ प्रदान किये जाने संबंधी लागत में वितरण ट्रांसफर्मर उपकेन्द्र तथा सेवा तन्तुपथ (सर्विस लाइन) की लागत को जोड़कर उनकी वसूली उपरांत की जाएगी । वैकल्पिक तौर पर, आवेदक यदि इच्छुक हो तो उसे कार्य की प्राक्कलित लागत के तीन प्रतिशत की दर से पर्यवेक्षण प्रभारों के रूप में भुगतान करने हेतु अनुमति प्रदान की जाएगी, तथा ऐसे पर्यवेक्षण प्रभारों के भुगतान करनें पर, आवेदक 'ए' श्रेणी के विद्युत ठेकेदार के माध्यम से वितरण अनुज्ञप्तिधारी के पर्यवेक्षण 580(16)

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में कार्य निष्पादन करा सकेगा । उपभोक्ताओं / आवेदकों के त्वरित संदर्भ हेतु अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अपनी वेबसाइट पर अनुज्ञप्ति प्राप्त ठेकेदारों की सूची संलग्न की जाएगी ।

4.3 अतिरिक्त उच्च - दाब / उच्च दाब उपभोक्ताओं की समस्त श्रेणियों हेतु :

4.3.1 वैयक्तिक अति उच्च दाब (ईएचटी) / उच्च दाब (एचटी) उपभोक्ताओं हेतुयदि किसी उपकेन्द्र में नवीन बे, उपकेन्द्र से उच्च दाब तन्तुपथ (लाइन) ( 33 केवी अथवा इससे कम के उपभोक्ताओं / आवेदकों हेतु) अथवा अति उच्च दाब तन्तुपथ (33 केवी से अधिक के उपभोक्ताओं / आवेदकों हेतु) , अथवा विद्यमान अति उच्च दाब / उच्च दाब तन्तुपथ के विस्तार हेतु अथवा आवेदक के मापन (मीटरिंग) के बिन्दु तक विद्युत प्रदाय के विस्तार हेतु तन्तुपथ का सुदृढ़ीकरण कार्य कराया जाना आवश्यक हो तो वितरण अनुज्ञप्तिधारी उच्चदाब {33 केवी तन्तुपथ (लाइन) तथा इससे कम हेतु तथा वितरण अनुज्ञप्तिधारी अति उच्च दाब { 132 केवी तन्तुपथ (लाइन ) अथवा इससे अधिक हेतु के प्रकरण में पारेषण अनुज्ञप्तिधारी के समन्वयन से प्रचलित दर अनुसूची (करंट शेड्यूल आफ रेट्स) के उपरोक्त कार्यों हेतु एक प्राक्कलन तैयार करेगा तथा इसे आवेदक को वितरण अनुज्ञप्तिधारी को भुगतान की व्यवस्था हेतु उपलब्ध करायेगा । इस प्रकार संग्रहीत की गई राशि को अति उच्च दाब के प्रकरण में 132 केवी तन्तुपथ (लाइन) तथा इससे अधिक हेतु} तत्पश्चात पारेषण कंपनी को कार्य के निष्पादन हेतु अंतरित कर दिया जाएगा ।

4.3.2 प्रस्तावित औद्योगिक पार्क अथवा औद्योगिक क्षेत्र अथवा औद्योगिक विकास केन्द्र हेतु विद्युत आपर्ति के विस्तार हेतु आवेदकों द्वारा वितरण अनुज्ञप्तिधारी को अत्यावश्यक अधेसंरचना जैसे कि अति उच्च वोल्टेज उपकेन्द्र, अति उच्च वोल्टेज तन्तुपथ (लाइनों); 33/11 उपकेन्द्र, 33 केवी तन्तुपथ (लाइन) , 11 केवी तन्तुपथों (लाइनों) , वितरण ट्रांसफार्मर तथा संबद्ध तन्तुपथों (लाइनों) की लागत का भुगतान करना होगा । आवेदक(1) द्वास अत्यावश्यक अधोसंरचना का आकलन मांग किये गये भार हेतु किया जाएगा जिसमें निम्न को सम्मिलित किया जाएगा, जो मात्र निम्न तक ही सीमित न होगाः :

(क) यदि मांग किया गया प्राक्कलित संयोजित भार 4 एमवीए तक है:- 5 एमवीए-33 /11 केवी उपकेन्द्र मय संबद्ध उच्च दाब लाइनें, 33 केवी बे को सम्मिलित करते हुए मय अति उच्च वोल्ट उपकेन्द्र पर स्विचगियर के , 11 / 0.4 केवी उपकेन्द्र तथा मांग किये गये भार के अनुसार संबद्ध सेवा लाइनें:

परन्तु यह कि नवीन/ विद्यमान आवेदक (गण) जो 4 एमवीए तक के संयुक्त संयोजित भार से युक्त हैं तथा जो 2 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र कें भीतर अवस्थित हों, परस्पर सहमति तथा अनुबन्ध / करार के आधार परें संयुक्त रूप से 5 एमवीए -33 / 11 केवी उपकेन्द्र, आवेदक(ों ) के ऐसे समूह के अगुआ (लीडर) जिसके नाम का उल्लेख आवेदक(1) द्वारां दाखिल किये गये संयुक्त आवेदन में किया जाएगा, के परिसर में स्थापित कर सकेंगे ।

(ख) यदि मांग किया गया प्राक्कलित संयोजित भार 4 एमवीए से अधिक तथा 10 एमवीए तक है : 33/11 केवी उपकेन्द्र मय संबद्ध उच्च दाब लाइनें, 11/0. 4 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मई 2022

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4केवी उपकेन्द्र तथा संबद्ध अधोसंरचना, 33 केवी बे मय अति उच्च वोल्टेज उपकेन्द्र पर स्विचगियर को सम्मिलित करते हुए । उपकेन्द्र की क्षमता आवेदक द्वारा आवेदित संयोजित भार के अनुसार रूपांकित की जाएगी:

परन्तु यह कि नवीन/ विद्यमान आवेदक(गण) जो 4 एमवीए से अधिक तथा 10 एमवीए तक की संविदाकृत मांग से युक्त हैं तथा जो दो वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के भीतर अवस्थित हों, परस्पर सहमति तथा अनुबन्ध/ करार के आधार पर संयुक्त रूप से 33 केवी उपकेन्द्र आवेदक(रों) के अगुआ (लीडर) जिसके नाम का उल्लेख आवेदक(शैं) द्वारा दाखिल किये गये संयुक्त आवेदन में किया जाएगा, के परिसर में स्थापित कर सकेंगे ।

(14) यदि मांग किया गया प्राक्कलित संयोजित भार 10 एमवीए से अधिक है :- 400/220/132/33/11 केवी उपकेन्द्र मय संबद्ध उच्च दाब लाइनें , 11 / 0.4 केवी उपकेन्द्र तथा संबद्ध अधोसंरचना । उपकेन्द्र की क्षमता आवेदक द्वारा आवेदित संयोजित भार के अनुसार रूपांकित की जाएगी ।

(घ) ऐसे प्रकरणों में जहां किसी आवेदक हेतु विद्युत प्रदाय विस्तार कार्य के निष्पादन में मार्ग-अधिकार (राईट ऑफ वे) / प्रणाली संबंधी बाध्यताएं ( सिस्टम कान्स्टेंट्स) जैसी समस्याओं के कारण बाधा उत्पन्न हो रही हो तथा ऐसे आवेदक / आंवेदकों को संयुक्त रूप से लागू होती हो वहां अनुज्ञप्तिधारी विद्युत प्रदाय के विस्तार हेतु नवीन प्रौद्योगिकियों/ प्रणाली उन्नयन के क्रियान्वयन द्वारा समस्या का समाधान कर सकेगा । अनुज्ञप्तिधारी द्वारा ऐसी प्रौद्योगिकियों के सफलतापूर्वक अपनायें जाने पर किये गये व्यय की वसूली आवेदक से या आवदेकों से यदि उनकी संख्या एक से अधिक है , संयुक्त रूप से तथा भावी आवेदकों से भी प्रति किलोवाट (मांग किये गये संयोजित भार के अनुसार) के आधार पर कर सकेगा ।

(ङ) औद्योगिक पार्क, या औद्योगिक क्षेत्र या औद्योगिक विकास केन्द्र के विद्युतीकरण के पश्चात् वैयक्तिक उपभोक्ताओं की विद्युत प्रदाय व्यवस्था एक उपभोक्ता/ आवेदक की संबद्ध श्रेणी के अनुसार दाब इन विनियमों के विनियम 4.2 (क) से 4.2(ग) में दी गई प्रक्रिया के अनुसार निम्न दाब उपभोक्ता/ आवेदक को तथा विनियम 4.3.1 के अनुसार अति उच्च दाब / उच्च दाब उपभोक्ता/आवेदक को संयोजन प्रदान किया जाएगा ।

4.3.3 उपरोक्त दर्शाये गये के अतिरिक्त , विद्युत प्रदाय उपलब्धता प्रभारों की राशि संविदा मौंग या उसके किसी अंश हेतु रू. 1260 प्रति केवीए की दर से देय होगी । 33 केवी तथां इससे अधिक हेतु वितरण अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा प्राप्त किये गये विद्युत प्रदाय उपलब्धता प्रभारों में से संविदा मांग की रू. 1100 प्रति केवीए अथवा इसके किसी अंश की राशि प्रत्यक्ष रूप से अति उच्च दाब उपकेन्द्र (EHT Substation ) पर अधोसंरचना विकास हेतु पारेषण अनुज्ञप्तिधारियों के व्यय के आंशिक वित्त पोषण हेतु पारेषण अनुज्ञप्तिधारी को प्रेषित कर दी जाएगी ।

4.3.4 वितरण अनुज्ञप्तिधारी आवेदकों से यथोचित प्राक्कलित राशि तथा विद्युत प्रदाय उपलब्धता प्रभार संग्रहण करने के पश्चात् अनुबन्ध / करार निष्पादित करेगा तथा कार्यों का निष्पादन 580(18)

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करेगा । वैकल्पिक तौर पर आवेदकगण यदि इच्छुक हो / हों तो उन्हें अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रचलित दर अनुसूची के अनुसार प्राक्कलित कार्य की लागत का 5 प्रतिशत पर्यवेक्षण प्रभारों हेतु जमा कराने के पश्चात् अनुमोदित अनुज्ञप्तिप्राप्त (लाइसेंसधारी) ठेकेदार / अभिकरण ( agency) से कार्य का निष्पादन करायेगा । उपभोक्ताओं / आवेदकों को त्वरित संदर्भ हेतु अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अपनी वेबसाइट पर अनुज्ञप्तिप्राप्त (लाइसेंसधारी ) ठेकेदारों की सूची प्रदर्शित की जाएगी :

परन्तु यह कि जहां ऐसे कार्य वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा ऐसी अस्थाई विद्युत प्रदाय हेतु निष्पादित किये गये हों तथा जिनका भुगतान ऐसे अस्थाई विद्युत प्रदाय चाहने वाले व्यक्ति द्वारा किया गया हो, तो ऐसा व्यक्ति ऐसी अस्थाई विद्युत प्रदाय व्यवस्था के विच्छेद किये जाने के समय तथा वितरण अनुज्ञप्तिधारी को ऐसी सुविधाएं वापस किये जाने के समय ऐसे कार्यों का अवमूल्यित मूल्य तथा अन्य रद्दी सामग्री के मूल्य (स्क्रेप वैल्यू) का आकलन (क्रेडिट) प्राप्त कर सकेगा ।

4.4 सुसंबद्ध राज्य शासन विनियमों के अधीन विकसित की गई कालोनियां / अभिन्यास जिनमें अभी तक विद्युतीकरण की लागत राशि का भुगतान जमा न किये जाने के कारण विद्युतीकरण नहीं किया जा सका हो, को विद्युत की आपूर्ति:

4.4.1 पूर्व में कतिपय क्षेत्रों मेंकुछ आवासीय कॉलोनियां, विकासक (डेवलपर) / भवन निर्माता (बिल्डर) / समिति (सोसायटी) / उपभोक्ता संगठनों द्वारा वितरण अनुज्ञप्तिधारी को विद्युतीकरण की लागत राशि का भुगतान न किये जाने के कारण बिना विद्युतीकरणं हुए छूट गई थीं । अतः इन क्षेत्रों के रहवासियों को दीर्घ अवधि के लिये विद्युत प्राप्ति हेतुं अस्थाई संयोजन प्राप्त करने आवश्यक होते हैं । इससे ऐसे उपभोक्ताओं/ आवेदकों को काफी कष्ट होता है । अतएव , उपरोक्त श्रेणी के उपभोक्ता/ आवेदक जो नवींन संयोजन के इच्छुक हों, की कठिनाईयों के निवारण हेतु , वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा ऐसे आवेदक हेतु ऐसी अविद्युतीकृत आवासीय कालोनियों में विद्युत प्रदाय के विस्तार के लिये आंवृश्यंक अधोसंरचना के सृजन हेतु, निम्न प्रक्रिया का अनुसरण किया जाएगाः

एक. वितरण अनुज्ञप्तिधारी सम्पूर्ण गैर -विद्युतीकृत क्षेत्र / बहु- उपभोक्ता संकुलें (कॉम्पलेक्स) /कॉलोनी में अधोसंरचना स्थापित किये जाने हेतु संयोजित भार तथा प्रभारों काप्राक्कलन प्रचलित दर अनुसूची (Current Schedule of Rates ) के आधार पर तैयार करेगा । तथापि , गैर-विद्युतीकृत/ बहु- उपभोक्ता कॉम्पलेक्स/ कॉलोनी हेतु संयोजित भार आकलन के मापदण्ड पर विचार के प्रयोजन से यथाप्रयोज्य तथा यथासंशोधित विद्युत प्रदाय संहिता , 2021 का परामर्श लिया जा सकेगा।

दो. प्रवर्तक (प्रोमोटर) /भवन निर्माता (बिल्डर) अथवा आवेदक (1) को इस आशय का प्राक्कलन प्रदाय किया जाएगा जिन्हें प्राक्कलन राशि को वितरण अनुज्ञप्तिधारी के खाते में कार्य प्रारंभ करने से पूर्व जमा करना होगा ।

अथवा मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मई 2022

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आवेदक यदि इच्छुक हो, तो उसे कार्य की प्राक्कलित लागत के 7 प्रतिशत पर्यवेक्षण प्रभारों को जमा कराये जाने की अनुमति प्रदान की जाएगी तथा उसके द्वारा ऐसे पर्यवेक्षण प्रभारों की संपूर्ण राशि जमा कराये जाने पर ही, आवेदक द्वारा कार्य का निष्पादन किसी अनुमोदित अनुज्ञप्तिप्राप्त ठेकेदार / अभिकरण (एजेन्सी) से कराया जा सकेगा । तथापि, ऐसे प्रकरणों में, कॉलोनी के आंशिक कार्य को प्रभारित किये जाने की अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी ।

अथवा

आवासीय कॉलोनी के वैयक्तिक उपभोक्ता/ आवेदकद्वारा निम्न दर्शाई गई राशि अनुज्ञप्तिधारी के पास कॉलोनी के विद्युतीकरण कार्य हेतु जमा कराई जा सकेगी तथा वितरण अनुज्ञप्तिधारी क्षेत्र के आंशिक क्षेत्र के विद्युतीकरण का कार्य , उक्त कार्य हेतु जो आवासीय कॉलोनी के वैयक्तिक उपभोक्ता / आवेदक से प्राप्त की गई हो, आंशिक विद्युतीकरण कार्य प्रारंभ किया जा सकेगा । उपभोक्ता के स्वामित्व वाले क्षेत्र में विद्युतीकरण कार्य के उपरान्त, उपभोक्ता / आवेदक द्वारा स्थाई संयोजन प्राप्त किया जाएगा । उपभोक्ता/ आवेदक को उसके परिसर तक सेवा तन्तुपथ (सर्विस लाइन) स्थापित करने संबंधी व्यवस्था अपनें स्वयं के व्यय पर करनी होगी ।

विवरण

त्सरल क्रमांक

कॉलोनी की सम्पूर्ण विद्युतीकरण व्यवस्थाकी प्रत्याशा में देय प्रभार (रूपये प्रति केवीए)

रू. 5,050/-

जहां कॉलोनी का प्राक्कलित भार न 5,000 किलोवाट से अधिक न हो

रु. 6,730/-

जहां कॉलोनी का प्राक्कलित भार 1,500 किलोवाट से अधिक हो

य

1 तीन. यदि किसी विद्युतीकृत कॉलोनी के क्षेत्र का विस्तार किया जाता है तथा विस्तारित क्षेत्र का विद्युतीकरण किया जाना अपेक्षित होई तो . ऐसी दशा में विकासक (डेवलपर) / भवन निर्माता (बिल्डर ) / समिति (सोसायटी) / उपभोक्ताओं / आवेदकों का संघ (एसोसियेशन) / उपभोक्ता/ आवेदक को वितरण अनुज्ञप्तिधारी को विस्तारित क्षेत्र के विद्युतीकरण हेतु आवेदन प्रस्तुत करना होगा तथा अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उसके स्वामित्व वाले विस्तारित क्षेत्र हेतु उपभोक्ता/आवेदक से भुगतान प्राप्त होने पर ही विद्युतीकरण का कार्य प्रारंभ किया जाएगा । i

चार. उपरोक्त के अतिरिक्त, वैयक्तिक उपभोक्ता को विद्युत प्रदाय उपलब्धता प्रभार (सप्लाई अफोर्डिंग चार्जेस) के 10 प्रतिशत की दर से जैसा कि इन्हें विनियम 4.1.4 में निर्दिष्ट किया गया है, जमा करने होंगे । :

4.5 गंदी बस्ती क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति हेतु :

4.5.1 उपरोक्त उपश्रेणी में निम्नलिखित क्षेत्र आते हैं :

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एक. अधिसूचित गन्दी बस्ती क्षेत्र

दो. अधिसूचित गन्दी बस्ती क्षेत्रों के अतिरिक्त गन्दी बस्ती क्षेत्र

4.5.2 उपरोक्त क्षेत्रों के विद्युतीकरण हेतु निम्न प्रक्रियाओं का अनुसरण किया जाएगा:

एक. वितरण अनुज्ञप्तिधारी उपरोक्त उल्लेखित क्षेत्रों को नगरपालिक निगम / नगर पालिका/ नगर परिषद / ग्राम पंचायत से प्राप्त की गई सूची के आधार पर चिन्हांकित करेगा तथा इनके लिये क्षेत्रवार प्राक्कलन तैयार करेगा । संयोजित भार का आकलन समय - समय पर यथासंशोधित तथा प्रयोज्य विद्युत प्रदाय संहिता, 2021 के प्रावधानों के आधार पर किया जाएगा ।

दो. उपरोक्त प्राक्कलनों के आधार पर प्रति किलोवॉट विद्युतीकरण ( केवल निम्न दाब तन्तुपथ (लाइन) तथा ट्रांसफार्मर हेतु की लागत की घोषणा की जाएगी तथा वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा इसे वृहद प्रचार- प्रसार हेतु समाचार - पत्रों में प्रकाशित :

किया जाएगा । उपभोक्ताओं / आवेदकों से वसूली योग्य विद्युतीकरण की लागत रू. 5,050 प्रति केवीए से अधिक न होगी ।

,' तीन. वितरण अनुज्ञप्तिधारी सांसद / विधान सभा सदस्य / भारत सरकार / मध्यप्रदेश सरकार/आश्रय निधि, अनुसूचित जाति उपयोजना, अनुसूचित जनजाति उपयोजना, जवाहर लाल नेहरू शहरी नवीनीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) , एकीकृत आवास एवं गन्दी बस्ती विकास कार्यक्रम (आईएचएसडीपी) , एमपीयूएसपी(डीएफआईडी) आदि जैसी योजना से प्राप्त निधि का उपयोग कर सकेगा तथा उक्त सीमा तक उपरोक्त क्षेत्र के उपभोक्ताओं हेतु प्रांक्कलित राशि को आकलित (क्रेडिट) कर सकेगा ।

चार. अनुज्ञप्तिधारियोंद्वारा कार्य को विभागीय तौर पर क्षेत्र जहां विद्युतीकरण किया जाना अपेक्षित है, के आवेदकों द्वारा प्राक्कलन में दर्शाई गई 75 प्रतिशत राशि जमा कराने पर ही प्रारंभ किया जाएगा । शेष 25 प्रतिशत राशि की वसूली क्षेत्रं के आगामी उपभोक्ताओं / आवेदकों से की जाएगी । Y .:

पांच. वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि उपभोक्ताओं / आवेदकोंसे प्राप्त किया गया भुगतान केवल उनके कार्य हेतु ही उपयोग में लायाँ जाए । इसका अनुश्रवण (मानीटरिंग ) किसी ऐसे अधिकारी द्वारा 'किया जाएगां जिसका स्तर अधीक्षण यंत्री / महाप्रबन्धक के स्तर से कम न होगा।

छः. वैकल्पिक तौर पर, आवेदकयदि इच्छुक हो, तो उसे पर्यवेक्षण प्रभार, कार्य की प्राक्कलित राशिके 5 प्रतिशत की दर से जमा किये जाने बाबत् अनुमति प्रदान की जाएगी तथा ऐसे पर्यवेक्षण प्रभारों के जमा किये जाने पर आवेदक द्वारा कार्य किसी अनुमोदित अनुज्ञप्तिप्राप्त ठेकेदार/ अभिकरण (एजेन्सी) के माध्यम से निष्पादित कराया जा सकेगा । उपभोक्ताओं / आवेदकों को त्वरित संदर्भ हेतु अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अपनी वेबसाइट पर अनुज्ञप्तिप्राप्त (लाइसेंसधारी) ठेकेदारों की सूची प्रदर्शित की जाएगी ।

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सात. ऐसी दशा में जहां उपभोक्ता / आवेदक उपरोक्त दर्शाई गई राशि को उक्त वर्ष में जिसके अन्तर्गत इसका प्राक्कलन स्वीकृत किया गया हो, जमा नहीं करता हो तो उपभोक्ता/आवेदक को आवेदन प्रस्तुत करते समय उपरोक्त (दो) में दर्शायेनुसार विद्युतीकरण की लागत में 7 प्रतिशत प्रतिवर्ष अथवा उसके किसी अंश को जोड़कर राशि जमा करनी होगी ।

आठ. उपरोक्त के अतिरिक्त, वैयक्तिक उपभोक्ता / आवेदक को विद्युत प्रदाय उपलब्धता प्रभार (सप्लाई अफोर्डिंग चार्जेस) की 10 प्रतिशत दर से जैसा कि जैसा कि इन्हें विनियम 4.1.4 में विनिर्दिष्ट किया गया है, भुगतान करना होगा ।

4.6 घोषित / अघोषित अवैध कॉलोनियों की विद्युत की अपूर्ति हेतु :

4.6.1 अधिसूचित अवैध कॉलोनियों में जहां नागरिक सुख- सुविधाओं का अभाव हैके विद्युतीकरण हेतु निम्न प्रक्रियाओं का अनुसरण किया जाएगा:

एक. वितरण अनुज्ञप्तिधारी उपरोक्त उल्लेखित क्षेत्रों को नगरपालिक निगम / नगर पालिका / नगर परिषद से प्राप्त की गई सूची के आधार पर चिन्हांकित करेगा तथा इनके लिये क्षेत्रवार प्राक्कलन तैयार करेगा । संयोजित् भारें का आकलन समय- समय पर यथासंशोधित तथा प्रयोज्य विद्युत प्रदाय संहिता, 2021 के प्रावधानों के आधार पर किया जाएगा ।

दो. उपरोक्त प्राक्कलनों के आधार पर विद्युतीकरण की लागत प्रति किलोवाट में आवश्यक वांछित अधोसंरचना (जैसे कि 33/11 केवी उपकेन्द्र , 33 केवी तन्तुपथ (लाइन ), 11 केवी तन्तुपथ (लाइन) , निम्न दाब तन्तुपथ (लाइन ) तथा वितरण ट्रांसफार्मर को सम्मिलित किया जाएगा तथा वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा व्यापक प्रचार- प्रसार हेतु समाचार पत्रों में घोषित तथा प्रकाशित किया जाएगा । उपभोक्ता/ आवेदक से वसूलीयोग्य विद्युतीकरण की लागत का मूल्यांकन प्रतिं किलोंवाट भार के आधार पर किया जाएगा जैसा कि इसका उल्लेख ऊपर किया गया है ।

तीन. वितरण अनुज्ञप्तिधारी सांसद / विधान सभा सदस्य / भारत सरकार/ मध्यप्रदेश सरकार की किसी भी योजना से प्राप्त निधि का उपयोग कर सकेगा तथा उक्त सीमा तक उपरोक्त क्षेत्र के उपभोक्ताओं हेतु प्राक्कलित राशि को आकलित (क्रेडिट) कर सकेगा ।

चार. अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा कार्य को विभागीय तौर पर क्षेत्र जहां विद्युतीकरण किया जाना अपेक्षित है , के आवेदकों द्वारा प्राक्कलन में दर्शाई गई 753 प्रतिशत राशि जमा कराने पर ही प्रारंभ किया जाएगा । शेष 25 प्रतिशत राशि की वसूली क्षेत्र के आगामी उपभोक्ताओं / आवेदकों से की जाएगी । ン

पांच. वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि उपभोक्ताओं / आवेदकोंसे प्राप्त किया गया भुगतान केवल उनके कार्य हेतु ही उपयोग में लाया जाए । इसका अनुश्रवण (मानीटरिंग) किसी ऐसे अधिकारी द्वारा किया जाएगा जिसका स्तर अधीक्षण यंत्री/ महाप्रबन्धक के स्तर से कम न होगा ।

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छः. वैकल्पिक तौर पर, आवेदक यदि इच्छुक हो, तो उसे पर्यवेक्षण प्रभार, कार्य की प्राक्कलित राशि के 7 प्रतिशत की दर से जमा किये जाने बाबत् अनुमति प्रदान की जाएगी तथा ऐसे पर्यवेक्षण प्रभारों के जमा किये जाने पर आवेदक(1 ) द्वारा कार्य किसी अनुमोदित अनुज्ञप्तिप्राप्त ठेकेदार / अभिकरण (एजेन्सी) के माध्यम से निष्पादित कराया जा सकेगा । उपभोक्ता/ आवेदक के त्वरित संदर्भ हेतु अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अपनी वेबसाइट पर अनुज्ञप्तिप्राप्त (लाइसेंसधारी) ठेकेदारों की सूची प्रदर्शित की जाएगी ।

सात. ऐसी दशा में जहां उपभोक्ता/ आवेदक उपरोक्त दर्शाई गई राशि को उक्त वर्ष में जिसके अन्तर्गत इसका प्राक्कलन स्वीकृत किया गया हो, जमा नहीं करता है तो उपभोक्ता/ आवेदक को आवेदन प्रस्तुत करते समय उपरोक्त (दो) में दर्शायेनुसार विद्युतीकरण की लागत में 7 प्रतिशत प्रतिवर्ष अथवा उसके किसी अंश को जोड़कर राशि जमा करनी होगी ।

आठ. उपरोक्त के अतिरिक्त, वैयक्तिक उपभोक्ताअ / आवेदक को विद्युत प्रदाय उपलब्धता प्रभार , 10 प्रतिशत की दर से जैसा कि इन्हें विनियम 4.1.4 में विनिर्दिष्ट किया गया है, का भुगतान करना होगा ।

4.6.2 अघोषित अवैध कॉलोनियां जहां नागरिक सुख- सुविधाओं का अभाव है वहां विद्युतीकरण हेतु निम्न प्रक्रियाओं का अनुसरण किया जाएगा :

एक. वितरण अनुज्ञप्तिधारी ऐसे क्षेत्रों को चिन्हांकित करेगा जिन्हें अवैध कॉलोनियों के रूप में चिन्हांकित नहीं किया गया है तथा ऐसी कॉलोनियों हेतु. क्षेत्रवार प्राक्कलन तैयार करेगा । ऐसी कॉलोनियों के लिये संयोजित भार का आकलन समय- समय पर यथासंशोधित तथा यथाप्रयोज्य मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता; 2021 के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा ।

दो. अघोषित अवैध कॉलोनियों हेतु विनियमों 4.6.1 (दो) , (तीन), (पांच ) , (सात) तथा (आठ) में प्रदत्त प्रक्रिया लागू होंगी ।

तीन. इसके अतिरिक्त, आवेदकों के पास अघोषित अवैध कॉलोनियों में विद्युतीकरण कार्य निम्न विधियों में से किसी भी एक के अनुसार सम्पन्न कराये जाने का विकल्प होगा :

(क) कार्य की प्राक्कलित लागत की शत प्रतिशत राशि जमा कराना जिस हेतु अनुज्ञप्तिधारी द्वारा विद्युतीकरण कराया जाएगा ; अथवा

(ख) वैकल्पिक तौर पर, यदि वह इच्छुक हो तो कार्य की प्राक्कलित लागत के 5 प्रतिशत की दर से पर्यवेक्षण प्रभारों की राशि को जमा करना, आवेदक(1 ) द्वारा अनुमोदित अनुज्ञप्तिप्राप्त (लाइसेंसधारी) ठेकेदार / अभिकरण के माध्यम से कार्य का निष्पादन कराना । उपभोक्ताओं/ आवेदकों के त्वरित संदर्भ हेतु अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अपनी वेबसाइट पर अनुज्ञप्तिप्राप्त (लाइसेंसधारी) ठेकेदारों की सूची प्रदर्शित की जाएगी ।

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 31 मई 2022

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चार. यदि इस प्रकार अघोषित अवैध कॉलोनियों का पूर्ण विद्युतीकरण, जो 500 केवीए या 400 किलोवाट का प्राक्कलित भार धारित करते हों, व्यावहारिक न हो क्योंकि ऐसी कॉलोनी के केवल कुछ भूखण्ड (प्लाट) / भवन स्वामी या आवेदक स्थाई संयोजन की स्वीकृति हेतु आवेदन प्रस्तुत करते हैं । ऐसे प्रकरणों में , प्राक्कलित संयोजित भार का आकलन समय- समय पर यथासंशोधित मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता, 2021 के उपबन्धों के अनुसार किया जाएगा तथा उपभोक्ता/ आवेदक को विद्युतीकरण हेतु रू 15567 प्रति किलोवाट के प्रभारों का भुगतान करना होगा ।

पांच. भविष्य में, ऐसी अघोषित अवैध कालोनियों में यदि उपभोक्ता / आवेदक विद्युत संयोजन हेतु इच्छा व्यक्त करता हो तो वितरण प्रसंवाहियों (mains ) की उपलब्धता या इसके विद्यमान वितरण प्रसवाहियों के अन्तर्गत न आने के बावजूद भी उसे विद्युतीकरण हेतु रू. 15,567 (रूपये पन्द्रह हजार पांच सौ सड़सठ मात्र) प्रति किलोवाट का भुगतान करना होगा ।

4.7 150 अश्वशक्ति से अधिक के निम्न दाब संयोजनों को उच्च दाब में परिवर्तन किया जाना -

4.7.1 150 अश्वशक्ति ( 112 किलोवॉट) से अधिक संयोजित भार के विद्यमान निम्न दाब संयाजनों के प्रकरणों में, जो उच्च दाब संयोजनों में, उपभोक्ता / आवेदक के परिसर में स्थान उपलब्ध न होने के कारण , स्वयं के ट्रांसफार्मर की स्थापना हेतु, परिवर्तित नहीं किये जा सके हों, वहां पर वितरण अनुज्ञप्तिधारी, उच्च दाब संयोजन , अनुज्ञप्तिधारी के स्वामित्व वाले ट्रांसफार्मर से जो उपभोक्ता / आवेदक परिसर से बाहर कहीं भी स्थित हो, निम्नलिखित निबन्धनों तथा शर्तों पर उपलब्ध कराएगा:

(क) उपभोक्ता/ आवेदक , परिवर्तन के समय , प्रचलित दर-अनुसूची (करंट शेड्यूल ऑफ रेट्स) के अनुसार ट्रांसफार्मर उपकेन्द्र की प्राक्कलित लागत में से पूर्व में भुगतान की गई ट्रांसफार्मर उपकेन्द्र की लागत, यदि कोई हो, को घटाकर भुगतान करेगा ।

(ख) ट्रांसफार्मर उपकेन्द्र का नियतकालिक (रूटीन) संधारण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा किया जाएगा जिस हेतु उपभोक्ता/ आवेदक को संधारण प्रभारों का भुगतान विनिर्दिष्ट दरों पर करना होगा । यदिविद्यमान ट्रांसफार्मर को उपभोक्ता/ आर्वेदककी संविदा मांगको दृष्टिगत रखते हुए हुए परिवर्तित किया जाना आवश्यक हो तो अनुज्ञप्तिधारी, उचित क्षमता द्वारा इसे प्रतिस्थापित / परिवर्तित कर सकेगा ।

(ग) वितरण अनुज्ञप्तिधारी छोर खंभे (टर्मिनल पोल) से निम्न दाब केबल उपभोक्ता/ आवेदक के परिसर में संयोजन बिन्दु तक स्थापित करेगा जिसकी लागत उपभोक्ता/ आवेदकद्वारा वहन की जाएगी ।

(घ) उपभोक्ता/ आवेदक उच्च दाब आपूर्ति हेतु अनुबन्ध का निष्पादन करेगा।-

(ङ) ट्रांसफार्मर का उपयोग केवल विशिष्ट उच्च दाब उपभोक्ता हेतु ही किया जा सकेगा । ट्रांसफार्मर तथा उससे संबद्ध उपकरणों के विफल हो जाने की दशा में, 580(24)

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 31 मई 2022

वितरण अनुज्ञप्तिधारी को इसे बदलना होगा तथा इसे बदले जाने की लागत केवल उपभोक्ता/ आवेदक द्वारा ही वहन की जाएगी ।

(च) उपभोक्ता/ आवेदक का मीटरीकरण उच्च दाब पक्ष की ओर किया जाएगा जिसे बिलिंग मापयन्त्र (मीटर ) माना जाएगा । उपभोक्ता / आवेदक परिसर में निम्न दाब पक्ष की ओर एक ट्राईवेक्टर / बाईवेक्टर जांच मापयन्त्र (चेक मीटर) की स्थापना की जाएगी जिसका वाचन प्रत्येक बार उच्च दाब मापयन्त्र के साथ- साथ किया जाएगा । उपभोक्ता परिसर में स्थापित निम्न दाब मापयन्त्र के बचाव तथा सुरक्षा के लिये भी उपभोक्ता/ आवेदक स्वयं उत्तरदायी होगा ।

(छ) ऐसे प्रकरण में जहां उपभोक्ता/ आवेदक का पोषण विद्यमान ट्रांसफार्मर जिसमें एक से अधिक संयोजन हों , से किया जा रहा हो , अनुज्ञप्तिधारी एक पृथक अतिरिक्त ट्रांसफार्मर स्थापित करेगा जिसकी लागत उपभोक्ता द्वारा वहन की जाएगी जिस हेतु वितरण अनुज्ञप्तिधारी को भूमि उपभोक्ता द्वारा निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी । उपभोक्ता को अनुज्ञप्तिधारी के साथ उपरोक्त दर्शाई गई विशेष कण्डिका सहित एक उच्चदाब अनुबंध / करार निष्पादित करना होगा ।

अध्याय-पांच

5. उपभोक्ताओं से वसूली योग्य अन्य प्रभार

5.1 जैसा कि विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36, वर्ष 2003) की धारा 45 (3 ) (ख) में प्रावधान किया गया है , वितरण अनुज्ञप्तिधारी उपभोक्ताओं से वितरण अनुज्ञप्तिधांरी द्वारा प्रदत्त किसी विद्युत मापयन्त्र ( मीटर) या विद्युत संयन्त्र (प्लांट) के संबंध में इन विनियमों के अनुलग्नक एक में किये गये प्रावधान के अनुसार उपभोक्ताओं से भाड़ा या अन्य प्रभार की वसूली कर सकेगा । मापन प्रभार ( मीटरिंग चार्जेस ) , (यदि कोई हों) , तो वे आयोग द्वारा समय- समय पर जारी तत्संबंधी खुदरा आपूर्ति विद्युत- दर आदेश (रिटेल सप्लाई टैरिफ आर्डर) के अनुसार प्रयोज्य होंगे ।

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अध्याय-छः

6. विविध

6.1 प्रभारों का लेखांकन -

क. उपरोक्त प्रभारों में किसी प्रकार का कर सम्मिलित नहीं किया गया है जिसका भुगतान किसी उपभोक्ता/ आवेदक द्वारा प्रचलित किसी विधि के अनुसार किया जाना अपेक्षित हो ।

ख. इन विनियमों के अन्तर्गत संग्रह किये गये प्रभारों को अनुज्ञप्तिधारी द्वारा एक पृथक लेखा के अन्तर्गत संधारित किया जाएगा । अनुज्ञप्तिधारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि इस पृथक लेखे की निधि का उपयोग वितरण / अति उच्च दाब प्रणाली के आवर्धन और/ या नवीन वितरण / अति उच्च दाब में किया जाए । इसका सत्यापन सांविधिक अंकेक्षकों द्वारा किया उपबंध के परिपालन अथवा अन्य प्रकार से इसे वार्षिक वित्तीय अंकेक्षण प्रतिवेदन में सम्मिलित किया जाएगा: प्रणाली के सृजन जाएगा तथा इस विवरण- पत्रों पर

एक. इन विनियम में दर्शाये गये विद्युत प्रदाय उपलब्धता प्रभार (सप्लाई अफोर्डिंग चार्जेस) ।

दो. इन विनियमों में दर्शाई गई अधोसंरचना / विद्युतीकरण की लागत (पर्यवेक्षण प्रभारों को छोड़कर) ।

ग. इन विनियमों के अन्तर्गत , अनुज्ञेय किये प्रभारों / लागतों को अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अपनी लेखा- पुस्तकों में पृथक से दर्शाया जाएगा । इन्हें निक्षेप कार्यों (डिपाजिटं वर्क्स) हेतु वसूल की गई लागत के रूप में माना जाएगा तथा इनका लेखांकन संव्यवहार उसी प्रकार किया जाएगा जैसा कि वह उपभोक्ताओं के अंशदान के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है । इस संबंध में विस्तृत निर्देशों का उल्लेख इन विनियमों के अनुलग्नक- दो में किया गया है ।

6.2 निम्न दाब तथा उच्च दाब भार हेतु कारक (पावर फेक्टर )

भार को किलोवाट (KW) से केवीए (KVA) में परिवर्तन हेतु निम्न कारक (फेक्टर) का उपयोग किया जा सकेगा:

(एक) किलोवाट (KW) = 0.8 x केवीए (KVA) (निम्न दाब संयोजनों हेतु)

किलोवाट (KW) = संयोजनों हेतु 0.9 × केवीए (KVA) ( अति उच्चदाब / उच्चदाब संयोजनों हेतु) (दो)

6.3 कठिनाइयां दूर करने संबंधी शक्ति :

यदि इन विनियमों के किसी भी उपबन्ध को मूर्त रूप देने में कोई कठिनाई आती हो तोइस हेतु आयोग उसे प्रभाव दिये जाने हेतु कोई सामान्य अथवा विशेष आदेश जारी कर सकेगा ।

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6.4 आदेशों को जारी करना तथा व्यावसायिक दिशा- निर्देश :

विद्युत अधिनियम 2003 के प्रावधानों तथा इन विनियमों के अध्यधीन, आयोग समय-समय पर आदेश तथा व्यावसायिक दिशा- निर्देश इन विनियमों को लागू करने तथा प्रक्रिया जिसका परिपालन किया जाना है , जारी कर सकेगा ।

6.5 संशोधन के अधिकार :

एक. आयोग किसी भी समय इन विनियमों में परिवर्धन, परिवर्तन सुधार या संशोधन कर सकेगा । किसी भी श्रेणी के उपभोक्ताओं हेतु उपरोक्त प्रभारों में आयोग की अनुमति के बिना परिवर्तन किये जाने की अनुमतिनहीं है । आयोग की अनुमति के बिना किसी भी आदेश को शून्य और अप्रवृत्त माना जाएगा ।

दो. इन विनियमों के उपबंध उपभोक्ता को लागू होंगे , भले ही इन विनियमों की अधिसूचना से पूर्व मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता तथा अन्य विनियमों में कुछ भी निहित क्यों न हो ।

6.6 निरसन तथा व्यावृत्ति

एक्र. इन विनियमों में कुछ भी आयोग को ऐसे आदेश जारी करने की अन्तर्निहित शक्तियों को सीमित या अन्यथा प्रभावित करने वाला नहीं माना जाएगा जो न्यायदान हेतु या आयोग की प्रक्रिया के दुरूपयोग को रोकने के लिए आवश्यक हों ।

दो. इन विनियमों में कुछ भी आयोग को ऐसे प्रक्रियाएं अपनाने से नहीं रोकेगा जो इन विनियमों से भिन्न हों किन्तु अधिनियम के प्रावधानों के अनुकूल हों तथा यदि आयोग किसी विषयया विषयों के वर्ग की विशेष परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए , तथा ऐसे कारणों को अभिलिखित करते हुएऐसे विषय या विश्वयों के वर्ग के निराकरण हेतु आवश्यक एवं उचित समझे ।

तीन. इन विनियमों में कुछ भी प्रत्यक्ष या अंतर्निहित रूप से किसी विषय के निर्वहन या अधिनियम के अधीन प्रदत्त किसी शक्ति के प्रयोग से आयोग को नहीं रोकेगा जिनके लिए पृथक से विनियम नहीं बनाए गये हैं तथा आयोग ऐसे विषयों, शक्तियों एवं कार्यों पर ऐसे तरीके से कार्यवाही कर सकेगां जैसा कि वह उचित समझे ।

चार. मध्यप्रदेश राजपत्र में दिनांक 07.09.2009 को अधिसूचित " मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (विद्युत प्रदाय के प्रयोजन से विद्युत लाईन प्रदाय करने अथवा उपयोग किये गये संयत्र हेतु व्ययों तथा अन्य प्रभारों की वसूली) (पुनरीक्षित प्रथमं) विनियम, 2009" सहपठित (आरजी-31 (1 ) , वर्ष 2009) विषयवस्तु से संबंद्ध समस्त प्रयोज्य संशोधनों को एतद् द्वारा निरस्त किया जाता है ।

पांच. इस "मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (विद्युत प्रदाय के प्रयोजन से विद्युत लाइन प्रदान करने अथवा उपयोग किये संयन्त्र हेतु व्ययों तथा अन्य प्रभारों की वसूली) (पुनरीक्षण-द्वितीय) विनियम, 2022 के हिन्दी रूपांतरण के प्रावधानों की व्याख्या या विवेचन या समझने की स्थिति में किसी भी प्रकार का विरोधाभास होने पर इसके अंग्रेजी संस्करण में दी गई विवेचना के अनुसार ही उसका तात्पर्य माना जाएगा एवं इस संबंध में किसी प्रकार के विवाद की स्थिति में आयोग का निर्णय अन्तिम एवं बाध्य होगा ।

आयोग के आदेशानुसार,

गजेन्द्र तिवारी , आयोग सचिव.

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अनुलग्नक एक : मापन एवं अन्य प्रभारों की अनुसूची

(सहपठित विनियम 5.1 )

एक. अन्य प्रभार

सरल क्रमांक

विवरण

रूपये प्रति कार्य

एक ही परिसर के भीतर मापयन्त्र (मीटर) सहित मापयन्त्र पटल (मीटर बोर्ड) का स्थानान्तरण ( शिफ्टिंग) *

(i)

80 समान परिसर में मापयन्त्र/ मापयन्त्र पटल की स्थिति को बदलना

(ii)

25 उपभोक्ता परिसर में मापयन्त्र पटल के कटआऊटों का पुनर्मुद्रांकन (रिसिलिंग ) करना, यदि मुद्रा (सील ) टूटी हुई पाई जाए

*मापयन्त्र (मीटर) को बदलने संबंधी किसी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा जब तक प्रकरण को चुनौती न दी गई हो तथा चुनौती को सही न ठहराया गया हो

संगलकों (फ्यूज) / मापयन्त्र कार्डो (मीटर कार्ड) कोबदलना

(i)

30 उपभोक्ता का कटआऊट संगलकों (फ्यूज) ( निम्न दाब ) को बदलना

(ii)

रू 10 प्रति कार्ड गुम हुए कार्डों को बदलना

स्थाई तथा अस्थाई संयोजन (कनेक्शन) हेतु संयोजन विच्छेद (डिसकनेक्शन) / पुनर्संयोजन (रिकनेक्शन) प्रभार**

(1) निम्न दाब (लो टेंशन)

(i)

340 कट आऊट या शिरोपरि प्रसंवाही (ओवहरहेड मेन्स) पर

(ii)

840 भूमिगत प्रसंवाही (अण्डरग्राऊंड मेन्स) पर

3360 उच्च दाब (हाई टेंशन)

**प्रभारों में संयोजन विच्छेद (डिसकनेक्शन) तथा पुनर्संयोजन के प्रभार पृथक- पृथक वसूलीयोग्य होंगें

रूपये प्रति उपस्कर स्थापनाओ का पुनर्मूल्यांकन (रीरेटिंग) जहां इसे उपभोक्ता के अनुरोध पर किया जाए

(1) एकल फेज संयोजन

150

( 11 )

180 10 ब्रेक हार्स पावर ( बीएचपी) तक तीन फेज संयोजन

(III)

210 10 ब्रेक हार्स पावर ( बीएचपी) से अधिक तीन फेज संयोजन

220 नवीन स्थापना के प्रथम परीक्षण के पश्चात् स्थापनाओं का परीक्षण करना अथवा यदि किसी विद्यमान स्थापना का विस्तार कार्य दोषपूर्ण पाया जाए अथवा वायरिंग ठेकेदार या उसका प्रतिनिधि अनुपस्थित रहता हो

दो. उपभोक्ता के अनुरोध पर परीक्षण प्रभार (मापयन्त्र (मीटर ) करंट ट्रांसफार्मर (सीटी) तथा मापन उपकरण ( मीटरिंग इक्विपमेंट}

सरल क्रमांक

विवरण

रूपये प्रति कार्य

80 एकल फेज ऊर्जा मापयन्त्र (एनर्जी मापयन्त्र)

170 तीन फेज 3/4 तार ऊर्जा मापयन्त्र, निम्न दाब सीटी के बगैर

1680 तीन फेज 3/4 तार ऊर्जा मापयन्त्र, मय निम्न दाब सीटी के 580(28)

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विशेष मापयन्त्र (मीटर) बाइवेक्टर / ट्राइवेक्टर 5

निम्न दाब करंट ट्रांसफार्मर ( एलटीसीटी) 6

33/11 केवी मापन उपकरण (मीटरिंग इक्विपमेंट) 7

T 7680

500

5000

8400

33 केवी से अधिक क्षमता का मापन उपकरण (मीटरिंग इक्विपमेंट)

# यदि उपभोक्ता उपकरण की शुद्धता को चुनौती देता हो तथा उक्त दावा सही पाया जाता है तो उपरोक्त राशि उसे लौटा दी जाएगी ।

तीन. पुस्तिकाओं का मूल्य

सरल क्रमांक

विवरण 1

रूपये प्रति कार्य

रु 100

प्रचलित यथा संशोधित मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता 2021

टैरिफ अनुसूची पुस्तिका

चार.

रू 25

(क) कृषि संयोजन को एक परिसर से अन्य परिसर में स्थानान्तरण करना

संयोजन के स्थानान्तरण हेतु प्रचलित दर अनुसूची (करंट शेड्यूल ऑफ रेट्स ) के आधार पर तैयार किये गये प्राक्कलन के अनुसार वास्तविक व्यय की वसूली की जाएगी ।

(ख) तन्तुपथ (लाइन) / उपकेन्द्र (सबस्टेशन) को एक स्थल से अन्य स्थल पर स्थानान्तरण करना

(ग) भारत माला परियोजना "के अधीन विद्युत तन्तुपथों (लाइनों), खंभों (पोल्स ), तथा उपकेन्द्रों हेतु राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण कार्यों हेतु पर्यवेक्षण प्रभार 2.5 प्रतिशत होगें ।

उपभोक्ता को तन्तुपथ (लाइन) / उपकेन्द्र (सबस्टेशन) के स्थानान्तरण पर किये गये वास्तविक व्यय का भुगतान करना होगा ।

वैकल्पिक तौर पर उपभोक्ता द्वारा वितरण अनुज्ञप्तिधारी / पारेषण अनुज्ञप्तिधारी को यथास्थिति कार्य की लागत पर 5 प्रतिशत पर्यवेक्षण प्रभारों (सुपरविजन चार्जेस ) का भुगतान करने पर कार्य का निष्पादन अनुमोदित अनुज्ञप्तिधारी (लाइसेंसधारी) ठेकेदार /अभिकरण (एजेन्सी) के माध्यम से सम्पन्न करा सकेगा ।

पांच. जले हुए मापयन्त्र (मीटर ) मापन उपकरण (मीटरिंग इक्विपमेंट ) की लागत की वसूली

जले हुए मापयन्त्र (मीटर) मापन उपकरण (मीटरिंग इक्विपमेंट) की लागत पूर्ण ह्यासित मूल्य की वसूली जब उपभोक्ता का इस बाबत उत्तरदायित्व स्थापित हो चुका हो (डेपरिशियेटेड कॉस्ट)

छः. मापयंत्र मीटर तथा संबद्ध उपकरण / मापन उपकरण (मीटरिंग इक्विपमेंट) की लागतं की वसूली

यदि अनुज्ञप्तिधारी उपभोक्ताओं को नवीन संयोजन को सेवाकृत करते समय मापयंत्र (मीटर) तथा संबद्ध उपकरण / मापन उपकरण (मीटरिंग उपकरण ) की आपूर्ति करता हो तो ऐसे मापयंत्र तथा संबद्ध उपकरण/ मापन उपकरण की लागत उपभोक्ता द्वारा वितरण अनुज्ञप्तिधारी को नियतकालिक रूप से तैयार तथा प्रकाशित की गई दर अनुसूची के अनुसार की जाएगी ।

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सात . तन्तुपथों, संयन्त्रों तथा उपकरणों को भाड़े पर लेना

प्रचलित दर अनुसूची के अनुरूपलागत का 1.5 प्रतिशत प्रति माह

एक वर्ष या इससे कम अवधि तक के भाड़ा अनुबन्ध की प्रारंभिक अवधि हेतु

भाड़ा अनुबन्ध की अनुवर्ती अवधि हेतु प्रचलित दर अनुसूची के अनुरूपलागत का 1 . 75 प्रतिशत प्रति माह

प्रचलित दर अनुसूची के अनुरूपलागत का 2 प्रतिशत प्रति माह

150 अंश्वशक्ति ( 112 किलोवाट) से अधिक संविदा मांग से युक्त स्थाई उपभोक्ताओं हेतु जो उच्च दाब श्रेणी में परिवर्तन हेतु इच्छुक हो

आठ. बकाया राशि/ पुराने अभिलेखों के रिकार्ड के सत्यापन हेतु शुल्क

(क) निम्न दाब- एकल फेज

(ख) निम्नदाब तीन फेज

(ग) अति उच्च दाब / उच्च दाब

नौ. विशेष मापयन्त्र वाचन हेतु शुल्क

(क) निम्न दाब उपभोक्ता (ख) उच्च दाब उपभोक्ता

सत्यापित तथा प्रमाणित किये गये रिकार्ड हेतु रू 40 /- प्रति वर्ष अथवा बकाया राशि का 0. 1 प्रतिशत, इनमें से जो भी अधिक हो

सत्यापित तथा प्रमाणित किये गये रिकार्ड हेतु रू 80 /- प्रति वर्ष अथवा बकाया राशि का 0. 1 प्रतिशत, इनमें से जो भी अधिक हो

सत्यापित तथा प्रमाणित किये गये रिकार्ड हेतु रु 840/- प्रति वर्ष अथवा बकाया राशि का 0.1 प्रतिशत, इनमें से जो भी अधिक हो

रू 25 /- प्रति वाचन

रू 170 /- प्रति वाचन

दस. पथ- प्रकाश ( स्ट्रीट लाइट्स) के संधारण हेतु प्रभार

पथ प्रकाश व्यवस्था के संधारण संबंधी प्रभार स्थानीय निकायों तथा वितरण अनुज्ञप्तिधारी के मध्य निष्पादित परस्पर अनुबन्ध के अनुसार होंगे ।

ग्यारह. समर्पित संभरक (फीडर) हेतु संधारण प्रभार

ऐसे प्रकरण में उपभोक्ता को समर्पित संभरक वास्तविक लागत पर 2.5 प्रतिशत की दर से वार्षिक संधारण प्रभार वहन करने होंगे ।

यदि उपभोक्ता को उसके अनुरोध पर समर्पित संभरक प्रदान किया जाता है या किया गया हो जो कि वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उपभोक्ता को विद्युत प्रदाय के अतिरिक्त है ।

बारह. तत्काल योजना के अन्तर्गत अस्थाई संयोजन (कनेक्शन)

"तत्काल योजना " के अन्तर्गत अस्थाई विद्युत आपूर्ति हेतु अतिरिक्त प्रभार (कृषि उपभोक्ताओं को छोड़कर)

रू 20 प्रति किलोवाट संयोजित भार अथवा उसके किसी अंश पर, जिस हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है 580(30)

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तेरह. अनाद्रित चेक ( Dishonoured Cheque ) हेतु प्रभार

निम्न के संबंध में अनादरित चेक पर प्रभार (रूपये प्रति चेक)

रु 150

(एक) निम्न दाब उपभोक्ता

(दो) अति उच्च दाब/ उच्च दाब उपभोक्ता रु 1,000

चौदह. सेवा के नामांतरण हेतु प्रभार

उपभोक्ता श्रेणी

(रूपये )

निम्न दाब उपभोक्ता

रु 170

उच्च दाब उपभोक्ता

रु 3,360

पन्द्रह. अति उच्च दाब / उच्च दाब / निम्न दाब उपभोक्ताओं हेतु पंजीकरण शुल्क

नवीन अति उच्च दाब / उच्च दाब / निम्न दाब उपभोक्ता तथा वह अति उच्च दाब/ उच्च दाब/ निम्न दाब उपभोक्ताओं जो अपने प्रदाय बिन्दु को परिवर्तित किया जाना तथा / अथवा संविदा मांग / संयोजित भार में वृद्धि किया जाना प्रस्तावित करता है, से निम्न दर्शायेनुसार पंजीकरण शुल्क आवेदन पत्र के साथ वसूली योग्य होगा । पंजीकरण शुल्क को अति उच्च दाब / उच्च दाब /निम्न दाब विद्युत प्रदाय प्राप्त किये जाने पर, उच्च दाब/ उच्च दाब/ निम्न दाब उपभोक्ता180 दिवस के भीतर विद्युत आपूर्ति का लाभ, या निम्न दाब उपभोक्ताओं के प्रकरण में संयोजित भार स्वीकृति के निर्धारित समय के भीतर तथा उच्च दाब आति उच्च दाब उपभोक्ताओं के प्रकरण में संविदा मांग यथास्थिति , प्राप्त न करता हो या फिर विद्युत कम्पनी द्वारा निम्न दाब उपभोक्ताओं को संयोजित भार की स्वीकृति पश्चात तथा उच्च दाब / अति उच्च दाब उपभोक्ता के प्रकरण में संविदा मांग की स्वीकृति पश्चात् अनुरोध को निरस्त करता हो ।

उपभोक्ता श्रेणी

(रूपये प्रति आवेदन) सरल क्रमांक

1 निम्न दाब उपभोक्ता

(अ) गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) के उपभोक्ता जिनके प्राक्कलित भार 500 वॉट तक के हैं ।

निरंक

(i ) अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति श्रेणी

निरंक

(ii) राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के

अंतर्गत (आरजीजीव्हीवाय)

(iii) उपरोक्त (i ) एवं (ii) में सम्मिलित के अतिरिक्त

420

(ब) अन्य एकल फेज निम्न दाब घरेलू/ गैर घरेलू उपभोक्ता

2500

(ग) शेष निम्न दाब उपभोक्ता

2 अति उच्च दाब / उच्च दाब उपभोक्ता

16,800

सोलह. उच्च दाब उपभोक्ताओं हेतु ट्रांसफार्मर , तन्तुपथों (लाइनों) तथा अन्य उपकरण के रखरखाव / अनुरक्षण हेतु प्रभार:

यदि ट्रांसफार्मरों, तन्तुपथों (लाइनों) तथा अन्य संबद्ध उपकरणों का रखरखाव अनुरक्षण उच्च दाब उपभोक्ता के अनुरोध पर वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा दिया जाता है तो उपभोक्ता से रखरखाव / अनुरक्षण हेतु प्रभारों की वसूली प्रचलित दर सूची के अनुसार लागत पर 0.5 प्रतिशत की दर से की जाएगी ।

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अनुलग्नक-दो

अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा निम्न प्रक्रिया अपनाई जाएगी :

क. यदि नवीन परिसम्पत्ति का सृजन किया जाना हो तो,

एक. उपभोक्ता के अंशदान की प्राप्ति होने पर , बैंक खाते को विकलित ( Debited) किया जाएगा तथा "उपभोक्ता अंशदान शीर्ष" को आकलित (credited ) किया जाएगा ।

दो. परिसम्पत्ति के [ पूंजीकरण (Capitalization ) के समय] , क्रियाशील (Commissioning ) होने पर, "उपभोक्ता अंशदान शीर्ष" को विकलित (debited) किया जाएगा तथा "विलंबित आय (उपभोक्ता अंशदान शीर्ष [Deferred Income ( Consumer Contribution ) Head] " को उपभोक्ता के अंशदान की मात्रा के अध्यधीन सीमित रखा जाएगा । परिसम्पत्ति को स्थाई परिसम्पत्ति (वर्ग 10) के लेखा शीर्ष के अन्तर्गत पूंजीकृत किया जाएगा ।

ख. यदि किसी नवीन सम्पत्ति का सृजन नहीं किया जाना है तथा उपभोक्ता अंशदान विद्यमान परिसम्पत्ति के अनुसार है, तो बैंक लेखा को विकलित (debited) किया जाएगा तथा " विलंबित आय (उपभोक्ता अंशदान शीर्ष" को आकलित ( credited) किया जाएगा ।

ग. यदि उपभोक्ता द्वारा परिसम्पत्ति का सृजन विनियमों के अध्याय 3 के विनियम 3.9 के अन्तर्गत किया जाता है तो इसके क्रियाशील होने पर परिसम्पत्ति को विकलित (debited), किया जाएगा तथा "विलंबित आय (उपभोक्ता अंशदान) शीर्ष" को मय परिसम्पत्ति की वास्तविक कीमत के विकलित (credited) किया जाएगा ।

घ. वार्षिक लेखा विवरण- पत्रों को तैयार करते सम, उपभोक्ता अंशदान से सृजित परिसम्पत्ति को अवमूल्यन लागत के प्रभाव को निष्प्रभावी ( offset) किये जाने की दृष्टि से, "विलंबित आय (उपभोक्ता अंशदान ) शीर्ष" को विकलित (debited) किया जाएगा तथा "विलंबित आय (उपभोक्ता अंशदान) शीर्ष" के प्रत्युत्सर्जन ( amortization ) से आय" को ऐसी परिसम्पत्ति के विरूद्ध भारित अवमूल्यन की सीमा के अंतर्गत आकलित (credited) किया जाएगा ।

ङ. अनुज्ञप्तिधारी को "उपभोक्ता अंशदान प्राप्ति शीर्ष (Consumer Contribution Received Head) " "विलम्बित आय (उपभोक्ता अंशदान) शीर्ष Deferred Income ( Consumer Contribution Head) " तथा "विलम्बित आय (उपभोक्ता अंशदान) " के प्रत्युत्सर्जन से आय " ( Income from amortization of deferred income) ( Consumer Contribution ) Head " को उनके वार्षिक लेखों में निम्नानुसार दर्शाया जाएगा:

एक. तुलन पत्र (बैलेंस शीट)

उपभोक्ता अंशदान प्राप्ति शीर्ष को पृथक से निधि के स्त्रोत के अन्तर्गत दर्शाया जाएगा ।

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मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 31 मई 2022

दो. लाभ तथा हानि लेखा ( Profit & Loss Account )

अवमूल्यन

घटायें : विलम्बित आय (उपभोक्ता अंशदान) (प्रत्युत्सर्जन से आय) (प्रति वर्ष 10 प्रतिशत की दर से)

विलम्बित आय के उपरान्त अवमूल्यन ( A- B )

तीन. तुलन- पत्र (बैलेंस शीट)

सकल खण्ड (Gross Block)

घटायें : विलम्बित आय (उपभोक्ता अंशदान)

घटायें : संचित अवमूल्यन (Accumulated Depreciation )

शुद्ध खण्ड ( Net Block ) (G - H -C)

च. उपभोक्ता अंशदान के माध्यम से पोषित कार्य को लेखा पुस्तकों में निक्षेप कार्य ( Deposit Work) के रूप में अभिलिखित नहीं किया जाना चाहिए ।

छ. कम्पनियों को अन्तिम प्रारंभिक तुलन पत्र ( Final Opening Balance Sheet ) के माध्यम से आवंटित राशि को "उपभोक्ता अंशदान/ पंजी अनुदान (Capital grant) तथा सहायतानुदान (Subsidy) लेखा को अविलंब "विलम्बित आय (उपभोक्ता अंशदान /पंजी तथा सहायतानुदान लेखा)" के अन्तर्गत अन्तरित किया जाएगा तथा इसे 10 वर्षों की अवधि के अन्तर्गत बराबर किस्तों में 10 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से प्रत्युत्सर्जित किया जाएगा ।

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मई 2022

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Bhopal , the 31st May 2022

No. 1165/ MPERC/ 2022 . In exercise of powers conferred under Section 181 read with Sections 45 (3 ) (b ) and 46 of the Electricity Act, 2003 (No. 36 of 2003 ) , the Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission hereby revises the " Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission (Recovery of Expenses and other Charges for providing Electric Line or Plant used for the purpose of giving Supply ) Regulations , (Revision -I ) , 2009 as amended from time to time .

CHAPTER I - PRELIMINARY

1. Short Title and Commencement

1.1 These Regulations shall be called " Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission (Recovery of Expenses and other Charges for providing Electric Line or Plant used for the purpose of giving Supply) (Revision - II) Regulations , 2022 " . {RG-31 ( II) of 2022 }

1.2 These Regulations shall be applicable to all Distribution Licensees in their respective licensed areas in the State of Madhya Pradesh.

1.3 These Regulations shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette of the Government of Madhya Pradesh.

Provided that such Applicants who have already paid charges prior to these Regulations coming in force as per existing Regulations , namely ' Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission (Recovery of Expenses and other Charges for providing Electric Line or Plant used for the purpose of giving Supply ) Regulations , (Revision - I ) , 2009 , as amended from time to time , shall continue to be governed by those Regulations .

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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मई 2022

CHAPTER- II

2. Definitions

2.1 In these Regulations , unless the context otherwise requires :

(a) " Act" means Electricity Act, 2003 (36 of 2003 ) ;

(b) " Applicant " means a person who is the owner or occupier of any premises or Builder/Developer/Society/Group of prospective consumers who has submitted the application to the Distribution Licensee for supply of electricity;

(d) " Distribution Licensee" means a Licensee authorized to operate and maintain a Distribution System for supplying electricity to the consumers in his area of supply;

(e) " Distribution Main" means the portion of any Main with which a Service Line is , or is intended to be , immediately connected ;

(f) "Distribution System" means the system of wires and associated facilities between the delivery points on the transmission lines or the Generating Station connection and the point of connection to the installation of the consumers/ applicants ;

(g) "Electric Line" means any line which is used for carrying electricity for any purpose and includes:

i . any support for any such line , that is to say , any structure , tower, pole or other thing in, on, by or from which any such line is , or may be , supported , carried, or suspended ; and

ii . any apparatus connected to any such line for the purpose of carrying electricity;

(h) "Electrical Plant " means any plant , equipment , apparatus or appliance or any part thereof used for, or connected with, the generation, transmission, distribution or supply of electricity but does not include:

i. an electrical line; or

ii. a meter used for ascertaining the quantity of electricity supplied to' any premises ;

an electrical equipment , apparatus or appliance under the control of a consumer/ applicants;

(i) "Extra High Tension (EHT) " means supply voltages above 33000 Volts;

(j ) " High Tension (HT) " means supply voltages of more than 400 Volts and upto and inclusive of33000 Volts;

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 31 मई 2022

580 (35)

(k) " Illegal colony " shall have the same meaning as defined in Madhya Pradesh Vinirdishta Bhrastha Acharan Nivaran Adhiniyam , 1982 and its amendments , thereof;

(1 ) "Industrial area " shall have the same meaning as defined in " Madhya Pradesh Rajya Audyogik Bhumi Evam Audyogik Bhawan Prabandhan Niyam " , 2015 and its amendments thereof;

(m) " Industrial Park " shall mean

i. an Industrial Model Town for development of industrial infrastructure for carrying out integrated, manufacturing activities including research and development by providing plots or sheds and common facilities within its precincts; or

ii . an Industrial Park for development of infrastructural facilities or built - up space with common facilities in any area allotted or earmarked for the purposes of industrial use ; or

aGrowth Centre under the Growth Centre Scheme of the Government of India

(n) " kV" means Kilo Volts ;

(0) " Low Tensión ( LT) " means supply voltages of 400 Volts and below;

(p) " MPVS Adhiniyum " means Madhya Pradesh Vidyut Sudhar Adhiniyum 2000 (No. 4 of 2001 ) ;

(q) "Multi -user Complex " means a building or a group of buildings having more than one connection and a total estimated connected load of 50 kW or more ;

(r) "Planning Area" and "Development Plan " shall have the same meaning as defined in "The Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 " as amended from time to time ;

(s) "Point of commencement of Supply " means the outgoing terminals of the Licensee's cutouts fixed in the premises of the consumer/applicant in case of L'T installations and the outgoing terminals of the Licensee's metering equipment placed before any consumer's /applicant's apparatus in case of HT installations;

(t) "Premises " includes any land , building or structure ;

(u) "Rural area " shall have the same meaning as notified by State Government under Section 14 of the Electricity Act, 2003 ;

( v) " Service Line " means any Electric Supply Line through which electricity is , or is intended to be, supplied : -

i . to a single consumer /applicant either from a Distributing Main or from the Distribution Licensee's premises ; or 580(36)

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ii. from a Distributing Main to a group of consumers /applicants on the same premises or on contiguous premises supplied from the same point of the Distributing Main;

(w) " Shopping Mall" shall mean a multistoried shopping Centre limited to having a system of enclosed walkways with collection of independent retail stores , services and parking areas constructed and maintained by a Management Firm/Developer as a Unit;

Madhya (x) " Slum areas " means an area declared to be a slum area under Section 3 of the Pradesh Gandhi Basti kshetra ( Sudhar Tatha Nirmulan) Adhiniyam , 1976 ;

(y) " Standard/Current Schedule of Rates " means the Schedule of Rates prepared and published periodically by the Distribution Licensee ;

( z) " Supply Affording Charges" means the charges payable by consumers /applicants to Distribution Licensee towards the cost of development and strengthening of the distribution system and transmission system , wherever applicable , for meeting the requirement of electricity to a new consumer/ applicant or for enhancement of connected load of the existing consumer in accordance with the provisions of these Regulations ;

( aa) " Terminal Point " means the connection point as per technical feasibility from which the supply is being made to consumers / applicants .

2.2 Words and expressions which are not defined in these Regulations shall have the same meaning as assigned in the Act . In case of any inconsistency between these Regulations and the Act , the meaning assigned to them in the Act shall prevail .

INTERPRETATION :

In the interpretation of these Regulations , unless the context otherwise requires :

a. words in the singular or plural term , as the case may be , shall also be deemed to include the plural or the singular term , respectively .

b. The terms " include " or " including " shall be deemed to be followed by " without limitation " or "but not limited to " regardless of whether or not such terms are followed by such phrases or words of like import.

c. References herein to the " Regulation " shall be construed as a reference to these Regulations as amended or modified by the Commission from time to time in accordance with the applicable Laws in force .

d. The headings are inserted for convenience and may not be taken into account for the purpose of interpretation of these Regulations .

e. References to the Statutes , Regulations or Guidelines shall be construed as including all provisions consolidating , amending or replacing such Statutes , Regulations or Guidelines , as the case may be .

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CHAPTER - III

3. GENERAL

3.1 The charges under these Regulations shall be recoverable from Applicant/ consumer to the extent applicable .

3.2 The Distribution Licensee shall recover in advance the charges approved by the Commission through these Regulations only from the Applicant/ consumer for the purpose of giving supply ofelectricity to new consumer/ applicant or for enhancement of connected load of the existing LT connection and for enhancement of Contract Demand for existing HT connection. Connection will be served/ load enhancement shall be allowed only on receipt of these charges infull .

3.3 In case of enhancement of connected load for LT connections and contract demand for HT connections , the Supply Affording Charges will be equal to charges applicable for total connected load for LT connections and total Contract Demand for HT connections less charges applicable to existing connected load/Contract Demand prior to enhancement under respective slabs as provided for in these Regulations . However , in case the LT Consumers having Demand based Tariff, supply affording charges shall not be payable for enhancement of contract demand upto 150 HP, in case the LT consumer has already paid the supply affording charges for the connected load :

Provided that in case the consumer(s) desires to switch over to higher voltage level due to increase in requisitioned load beyond permissible limit at particular voltage level as per Madhya Pradesh Electricity Supply Code , 2021 and its amendments thereof or desires to switch over to higher voltage having existing contract demand eligible for higher voltage load limits , such consumer shall be required to pay Supply Affording Charges for full contract demand at that higher voltage .

3.4 The estimation of connected load for LT consumers shall be done by the Distribution Licensee on the same basis as has been provided in the applicable Madhya Pradesh Electricity Supply Code, 2021 , notified by the Commission, as amended from time to time , subject to the condition that the maximum limit of total requisitioned connected load at LT shall not be more than the limits specified in the applicable Madhya Pradesh Electricity Supply Code , 2021 , as amended from time to time . However , in case of HT consumers the contract demand shall be as applied by the consumer / applicant.

3.5 The Distribution Licensee shall provide the supply within the time frame as specified in the applicable Madhya Pradesh Electricity Supply Code , 2021 , as amended from time to time .

3.6 The land/ room required for installing/housing the Meter and metering equipment shall be provided by the Applicant(s) free of cost for which rent or premium shall not be payable by the Distribution Licensee . The Licensee shall arrange power supply to such premises only after the space has been provided by the consumer/ applicant.

3.7 The Distribution Licensee is required to develop and maintain an efficient , coordinated and 580(38)

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economical Distribution System in the area of supply and shall supply electricity in accordance with the provisions contained in the Act .

3.8 The Distribution Licensee shall lay Service Line ( overhead line or underground cable as considered suitable by the Distribution Licensee as per norms prescribed by the Commission) onpublicland.

3.9 For external electrification work , the entire distribution network including Service Line and the land on which the 33/11 kV and above capacity substation has been developed , notwithstanding that the cost has been paid by the consumer/applicant, shall be the property of the Distribution Licensee for all purposes and shall be maintained by it. The Distribution Licensee shall have a right to use the network for supplying electricity to any other person by tapping the network or otherwise except in cases where such supply is detrimental to the supply to the consumer/applicant who had borne the full cost of such network and is connected therewith .

3.10 In case of scarcity of land , the applicant (s ) or Distribution Licensee as the case may be , shall explore the option of GIS based 33/11 kV substation .

3.11 The charges recoverable from various consumer categories under these Regulations are described in the following Sections :

(a) For LT Domestic consumers

i. Individual Domestic consumers (other than those located in Multi - user Complex or Residential Colony) ;

ii. Domestic consumers located in Multi -user Complex or new Residential Colonies developed under relevant State Government Regulations .

(b) For Other LT consumers

i. Non -Domestic including Shopping Mall/ Complex , EV Charging Stations and Industrial and other LT consumers not covered elsewhere

Water Works ii.

Street Lights

iv. Agriculture

(d) For supply to Residential Colonies/ Layouts developed under relevant State Government Regulations but not electrified yet on grounds of non - payment of cost of electrification

(e) For supply to Slum areas

(f) For supply to declared /undeclared Illegal colonies

(g) For conversion of LT connections into HT for contract demand of more than 150 HP मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 31 मई 2022

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CHAPTER IV

4. Expenses to be recovered from the consumers :

4.1 For LT Domestic consumers :

a. Individual Domestic consumers ( other than those located in Multi - user Complex or Residential Colony) :

4.1.1 . For providing power supply to the Applicant for Residential purposes , the laying of LT Electric Line up to the terminal point, if involved, shall be at the cost of the Applicant/consumer . For the applied estimated connected load upto 50 kW, the installation of distribution transformer and upto 0.5 km HT line extension, if required, shall be done by the Distribution Licensee at its cost :

Provided that cost towards HT line extension beyond 0.5 km from last point of supply or tapping shall be borne by Applicant :

Provided further that for the applied estimated connected load of more than 50 kW, the applicant shall necessarily be required to install Distribution Transformer and HT line extension:

Provided also that for enhancement of existing estimated connected load beyond 50 kW, additional capacity of the transformer shall be built and the cost shall be borne by theApplicant.

The consumers/applicants shall also have the option either to lay the required infrastructure extension on his own through a licensed contractor as per the specifications of the Licensee by paying supervision charges @ 5% of the cost of the work estimated by the Licensee as per Current Schedule of Rates .

4.1.2. The consumer / applicant shall bear the expenses for providing the Service Line . The consumers /applicants shall have the option either to lay the required Service Line on his own through a licensed contractor as per the specifications of the Licensee by paying supervision charges @ 5% of the cost of the work estimated by the Licensee as per Current Schedule of Rates . Alternatively , this work may be executed by the Licensee after paying the applicable expenses by the consumer / applicant. The Licensee shall display the list of licensed contractors on its website for ready reference of the consumers/ applicants .

4.1.3 . The Licensee may at its discretion specify the type of Service Linei.e . , conductor/ cable/underground cable for providing connection . Normally , the length of such Service Line should not exceed 30 meters , however, the licensee at its discretion may permit such Domestic connections up to 45 meters provided that the 580(40)

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consumer/ applicant agrees to use Service Line of higher diameter as specified by the Licensee .

4.1.4. The Distribution Licensee shall also be entitled to recover the following charges from an individual Domestic consumer (other than those located in Multi- user Complex or Residential Colony) as Supply Affording Charges in addition to the cost of LT line , cost of distribution transformer and HT line , wherever applicable , as prescribed in Regulation 4.1.1 , 4.1.2 and 4.1.3 above:

Sl . No.

Estimated Connected Load

Supply Affording Charges including Supervision charges on cost of Service Line

Rs. 10/-

BPL consumers with estimated connected load up to 500 W

ii .

Rs. 340/- per kW or part thereof

All consumers up to 3 kW ( single phase) excluding those in (i) above

Above 3 kW (Three phase) but not exceeding 10 kW

Rs . 1000/- Rs . 1000/- per addl . kW or part thereofby which the connected load exceeds 3 kW

Above 10 kW but not exceeding 25 kW

Rs . 8080/- Rs . 2520/ - per addl . kW or part thereof by which the connected load exceeds 10 kW

Above 25 kW

Rs . 46000/- + Rs . 4200/- per addl . kW or part ... thereof by which the connected load exceeds 25 kW

Provided that for applied estimated connected load above 50 kW , wherein infrastructure is required to be developed by the applicant, the applicant shall be liable to pay the Supply Affording Charges at 10% of the charges specified above .

b . Domestic consumers located in Multi- user complex or new Residential Colonies developed under relevant State Government Regulations :

4.1.5. To provide power supply for Residential/Domestic use to a Colony developed under State Government Regulations , namely "The Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 " or to a Building as defined under Madhya Pradesh Prakoshtha Swamitva Adhiniyam, 2000 , the Distribution Licensee shall estimate the connected load on the basis of number and size of Plots/Apartments in the approved layout of the Colony or the approved Building Plan of the Apartment / Complex as per the provision of Madhya Pradesh Electricity Supply Code, 2021 and its amendments thereof, as the case maybe.

1. 4.1.6. The cost of extension required for providing power supply to such Colonies and Buildings shall comprise of: -

(a) In case estimated load more than 10,000 kVA EHT line and EHT Sub मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 31 मई 2022

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Station, 33 kV line and 33/11 kV Sub Station , 11 kV line , Distribution Transformer Sub - station and LT Lines /cables along with associated equipment up to common point of metering (in case of Multi - user Complex) and/or up to the terminal point of LT Distribution Mains for individual consumer ( in case of Colonies), as the case may be , shall be borne by the Applicant (s ) ;

(b ) In case estimated load upto 10,000 kVA but more than 2,000 KVA - 33 kV line, 33/11 kV Sub Station, 11 kV line , Distribution Transformer Sub- station and LT Lines / cables along with associated equipment up to common point of metering ( in case of Multi - user Complex ) and/ or up to the terminal point of LT Distribution Mains for individual consumer (in case of Colonies), as the case may be, shall be borne by the Applicant( s) ;

(c) In case estimated connected load more than 1,500 kVA upto 2,000 kVA- additional power transformer/ augmentation of power transformer of adequate capacity in the existing 33/11 kV sub - station, 11 kV line , Distribution Transformer Sub - station and LT Lines /cables along with associated equipment up to common point of metering (in case of Multi - user Complex ) and /or up to the terminal point of LT Distribution Mains for individual consumer ( in case of Colonies) , as the case may be , shall be borne by the Applicant(s );

(d) In case estimated connected load upto 1,500 kVA - 11 kV line , Distribution Transformer Sub - station and LT Lines/ cables along with associated equipment up to common point of metering ( in case of Multi - user Complex) and/ or up to the terminal point of LT Distribution Mains for individual consumer ( in case of Colonies) , as the case may be , shall be borne by the Applicant (s ) . In this case , the Applicant(s ) are not required to construct 33 kV line , 33/11 kV sub - station . However, such Applicant( s ) shall be required to pay Supply Affording Charges @Rs . 850 per kVA .

4.1.7. In addition to the above, after development of infrastructure by the Applicant(s ) as mentioned in Regulations 4.1.6, the individual consumer at the time of applying for the connection shall be required to pay 10% of the Supply Affording Charges applicable for that category as specified in Regulation 4.1.4 to the Distribution Licensee:

Provided that in case an individual applicant applies for estimated connected load above 50 kW load , the applicant shall bear cost of installation of Distribution Transformer and HT line extension for that.

4.1.8 . The group of new/existing colonies with combined estimated connected load above 1,500 kVA and situated within an area of 2 sq . km, with mutual consent and agreement may jointly install a 33/11 kV or higher voltage sub - station , in the premises of the leader of such group of colonies , whose name shall be mentioned in the joint application to be filed by the group of applicants . The cost of such line and substation shall be borne by all the individual colony of the cluster in the ratio of their individual connected loads . In 580(42)

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such cases , Supply Affording Charges @ Rs.850 per kVA as provided in Regulation 4.1.6(d) shall not be payable .

4.1.9. The Applicant(s ) shall have the option either to lay the required Infrastructure ( which means HT /EHT lines , Power/Distribution Transformer Sub- station and LT lines along with associated equipment's up to terminal point) on his own through a licensed contractor as per specifications of the Licensee by paying Supervision charges @ 7% of the estimated cost of work to the Licensee or through the Distribution Licensee at the cost of the Applicant( s) . The Licensee shall display the list of licensed contractors on its website for ready reference of the applicants/ consumers . The Applicant( s) shall also bear the expenses for the service line , which shall be laid by him as per specifications of the Licensee.

4.1.10 . In case the applicant requests for partial electrification , the same shall be allowed, provided the developer furnishes a Bank Guarantee from a Nationalized/Scheduled Commercial Bank (valid for 5 years ) equivalent to 150 % of the estimated cost ofbalance works and enters into an agreement, which clearly specifies the timeline for completing the phase wise electrification of the balance area . This amount of Bank Guarantee shall keep on reducing with the completion of remaining electrification works . After submission of Bank Guarantee to the satisfaction of Licensee , it shall be the responsibility of the Licensee to release connections to the residents/occupiers of the colony/ complex according to the timelines specified in the applicable Madhya Pradesh Electricity Supply Code , 2021 , as amended from time to time:

Provided that in case , if the applicant is unable to complete the electrification work of the balance area as per the agreed timelines , the Licensee shall forfeit the Bank Guarantee and complete the remaining external electrification work:

Provided also that in case of partial electrification, developer shall ensure to display the phase wise status of electrification at the entrance of the premises of the colony/complex and such display should be visible at all times to the existing /prospective residents .

4.1.11 . In cases where there is an issue of Right of Way ( RoW)/ system constraint in extending power supply to an applicant ; the Licensee may implement new technologies/ system up gradation to extend power supply to such applicant/ applicant(s ) applied jointly . The cost incurred by the licensee towards adoption of such technologies shall be recovered from the applicant or more than one applicant applied jointly and prospective applicants on per kW (of requisitioned estimated connected load) basis .

4.2 For Other LT consumers :

a . Non - Domestic , ( including Shopping Mall/Complex) , EV charging Stations , Industrial , Telecom Tower and other LT consumers , not covered elsewhere :

4.2.1 . To provide power supply to a Non- Domestic or an Industrial consumer or to EV मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मई 2022

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charging Stations or any other LT consumer not covered elsewhere , the estimated connected load shall be taken as declared by the individual consumer . However , for providing power supply to the non - Domestic consumer(s) in a Multi - consumer Complex including Shopping Mall , the Distribution Licensee shall estimate the connected load on the basis of size of plots or apartments in the approved layout of the Building Plan of the Apartment/ Complex as per the provision of Madhya Pradesh Electricity Supply Code , 2021 and its amendments thereof.

4.2.2. The estimated connected load on the above basis or the sum of the connected load declared by the Applicant (s ) in such complexes , whichever is higher, shall be considered for recovering charges for providing power supply to the Apartment/Complex.

4.2.3 . For providing power supply to an individual Non- Domestic or Industrial consumer or EV charging Station or Telecom tower or other LT consumer not covered elsewhere , the required LT lines / cables up to the Distribution Mains of the consumer shall be laid at the cost of the consumer .

4.2.4. ( i ) For applied connected load up to 50 kW , installation of Distribution Transformer and 11 kV line extension up to 0.5 km , if required, shall be done by the Distribution Licensee at its cost:

Provided that cost towards HT line extension beyond 0.5 km from last point , of supply or tapping shall be borne by the Applicant except for EV Charging Stations . However, in case of individual Applicant (s ) having load above 5 kW requiring HT line extension beyond 0.5 km from last point of supply or tapping, the cost of Distribution Transformer shall also be borne by the Applicant(s ) except for EV Charging Stations .

(ii ) For applied connected load above 50 kW, the cost of Distribution Transformer shall be borne by the Applicant(s ) except for EV Charging Stations . However , 11 kV. line extension up to 0.5 km , shall be done by the Distribution Licensee at its cost and cost towards HT line extension beyond 0.5 km from last point of supply or tapping shall be borne by the Applicant:

Provided also that for enhancement of existing connected load beyond 50 kW except for EV Charging Stations , additional capacity of the transformer shall be built and the cost shall be borne by the Applicant (s) .

The consumers/ applicants shall also have the option either to lay the required HT Line extension on their own through a licensed contractor as per the specifications of the Licensee by paying supervision charges @ 5% of the cost of the work estimated by. the Licensee as per Current Schedule ofRates .

4.2.5. The applicant/ consumer shall bear the expenses for providing the Service Line : The applicant/ consumer shall have the option either to lay the required LT line or Service Line on his own , through a licensed contractor as per specifications of the Licensee by 580(44)

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paying Supervision charges @ 5% of the cost of work estimated by the Licensee as per Current Schedule of Rates . Alternatively , this work may be executed by the Licensee after paying the applicable expenses by the consumer / applicant . The Licensee shall display the list of licensed contractors on its website for ready reference of the consumers/ applicants .

4.2.6. The Distribution Licensee shall also be entitled to recover the following charges from an individual Non-Domestic , Industrial consumer, EV charging stations and other LT consumers not covered elsewhere as Supply Affording Charges in addition to applicable charges and Infrastructure cost mentioned in Regulation 4.2.3 , 4.2.4 and 4.2.5:

Sl . No.

Requisitioned connected Load

Supply Affording Charges including supervision charges on cost of Service Line recoverable from consumers

i. Upto 3 kW ( single phase) Rs . 500/ - per kW or part thereof

ii.

Above 3 kW (Three phase) but not exceeding 10 kW

Rs . 1510/- Rs . 1510/- per addl .. kW or part thereof by which the estimated connected load exceeds 3 kW

Above 10 kW but not exceeding 25 kW

Rs. 12110/- Rs . 3790/ -per addl . kW or part thereof by which the estimated connected load exceeds 10 kW

iv.

Above 25 kW but not exceeding 50 kW

Rs . 69000/ - + Rs . 6300/-per addl . kW or part thereof by which the estimated connected load exceeds 25 kW

V Above 50 kW

Rs.6900/-+ Rs . 630/- per addl . kW or part thereof by which the estimated connected load exceeds 50 kW (In addition to the Infrastructure cost to be borne by the applicant)

4.2.7. To provide power supply to Non -Domestic Multi - user complexes /Shopping Mall , the Applicant( s) shall bear the cost of incoming HT line to Distribution Transformer Sub- station ( s ) , and LT lines / cables up to the Distribution Mains of the consumer .

4.2.8 . The consumer/ applicant shall have the option either to create the required Infrastructure on its own through a licensed contractor as per Specifications of the Licensee by paying Supervision charges @ 7% of the cost of work estimated by the Licensee as per Current Schedule of Rates or get the work executed through the Licensee after paying the applicable expenses. The Licensee shall display the list of licensed contractors on its website for ready reference of the consumers /applicant (s) .

Provided that , in case of EV charging stations , if the consumer / applicant decides to create the required Infrastructure on its own through a licensed contractor as per Specifications of the Licensee , the consumer / applicant shall pay Supervision charges@ 5% of the cost of work estimated by the Licensee as per Current Schedule of Rates.

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4.2.9 . The Distribution Licensee shall also be entitled to recover the following charges from Non-Domestic (Multi -user Complex/ Shopping Mall ) consumers towards Supply Affording Charges in addition to applicable charges and infrastructure cost mentioned in Regulation 4.2.7 and 4.2.8 above .

SI . No.

Requisitioned connected Load

Supply Affording Charges including Supervision charges on cost of Service Line recoverable from consumers .

i. Upto 3kW ( single phase) Rs . 50/- per kW or part thereof

ii.

Rs . 150/- Rs . 150/- per addl . kW or part thereof by which the estimated connected load exceeds 3 kW Above 3 kW ( Three phase) but not exceeding 10 kW

Above 10 kW but not exceeding 25 kW

Rs . 1200/ - + Rs . 380/- per addl. kW or part thereof by which the estimated connected load exceeds 10 kW

iv. Above 25 kW

Rs . 6900/- + Rs . 630/- per addl . kW or part thereof by which the estimated connected load exceeds 25 kW

b . LT Water Works

4.2.10. The Distribution Licensee shall prepare the estimate as per Current Schedule of Rates for providing power supply to Water Works which shall comprise of 11 kV /LT line and Distribution Transformer Sub - station . The Distribution Licensee may either execute the work on the request of the Applicant(s ) after they deposit the cost of 11 kV line , Distribution Transformer Sub - station and LT lines /cables up to the DistributionMains or may permit the Applicant to get the work executed through any other approved licensed contractor in which event the Distribution Licensee shall be entitled to recover Supervision charges @ 5 % of the cost of estimate based on Current Schedule ofRates., The Licensee shall display the list of licensed contractors on its website for ready reference of the consumers/applicants . The consumer /applicant shall bear the expenses for the Service Line , which shall be laid and commissioned by the Distribution Licensee only after recovery of full cost of Service Line.

4.2.11 . In addition to above , the Distribution Licensee shall recover Supply Affording Charges @Rs . 350/- per KW or part thereof in case of Gram Panchayat and @ Rs . 600/- per kW orpart thereof in other cases .

c. Street Lights

4.2.12 . In public places and notified areas belonging to Development Authorities / Housing Boards/ Trust/ Board/ Municipal Corporations/ Municipalities/ Nagar Panchayats / Village Panchayats and such other Authorities /Bodies , power supply for Street Lighting (new or additional public lamps ) shall be arranged by the Distribution. Licensee after recovering the cost based on the estimates prepared by the Distribution Licensee as per Current Schedule of Rates . Alternatively , the Applicant may get the work executed through an approved licensed contractor/agency and pay 5 % of the estimated cost of work to the Distribution Licensee as Supervision charges . The Licensee shall display the 580(46)

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list of licensed contractors on its website for ready reference of the consumers/applicants .

4.2.13 . In addition to above , the Distribution Licensee shall recover Supply Affording Charges @Rs . 340/- per KW or part thereof in case of Gram Panchayat and @ Rs . 590/- per kW or part thereof in other cases .

d. Agriculture

4.2.14. The power supply to irrigation pump sets for agriculturists shall be arranged by the distribution licensee on a requisition after realizing the cost for providing the LT line including cost of distribution transformer sub - station and service line necessary for efficient distribution . Alternatively , the applicant, if he so desires, shall be permitted to deposit supervision charges @3% of the estimated cost of above work , and on depositing such supervision charges , the work may be got executed by the applicant through ' A' class electrical contractor under the supervision of the Distribution Licensee. The Licensee shall display the list of licensed contractors on its website for ready reference of the consumers/ applicants .

4.3 For all categories of EHT /HT Consumers :

4.3.1 . For individual EHT/HT consumers, in case a new Bay in Sub- station , HT line (for consumers/applicants at 33 kV or below) or EHT line ( for consumers /applicants above 33 kV) from the Sub - station or extension of existing EHT/HT line or works of strengthening the line in order to extend supply up to the metering point of the applicant is required, the Distribution Licensee in case of HT ( for 33kV line and below) and Distribution Licensee in co - ordination with Transmission Licensee in case of EHT ( For 132 kV line and above) shall prepare an estimate for the above works based on the Current Schedule of Rates and provide the same to the Applicant for arranging payment to the Distribution Licensee . The amount so collected by the Distribution Licensee in case of EHT (For 132 kV line and above ) shall then be transferred to the Transmission Company for executing the work.

4.3.2. For extending power supply to a proposed industrial park or industrial area or Industrial Growth Centre, the applicant(s ) shall pay the Distribution Licensee, the cost for the essential infrastructure like EHV Sub - station, EHV lines , 33/11 sub - station, 33kV line , 11kV lines , Distribution transformer sub - station and associated lines . The essential infrastructure for industrial park or industrial area or Industrial Growth Centre shall be assessed as per the requisitioned estimated connected load by the applicant ( s ) and shall includė , but not limited to the following:

( a ) if the requisitioned estimated connected load is upto 4 MVA : - 5 MVA -33/1: 1 kV substation with associated HT lines including 33 kV bay with switchgear at EHV Substation , 11 /0.4 kV Substation and associated lines as per requisitioned load:

Provided that new / existing applicant(s) with combined connected Load upto 4 MVA and located within an area of 2 sq.km with mutual consent and agreement may मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मई 2022

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jointly install a 5 MVA -33/11 kV , sub - station in the premises of the leader of such group of applicant(s) , whose name shall be mentioned in the joint application to be filed by the applicant(s) .

( b ) if the requisitioned estimated connected load is above 4 MVA and upto 10 MVA :

33/11 kV Substation with associated HT lines , 11/0.4 kV Substation and associated infrastructure including 33 kV bay with switchgear at EHV substation . The capacity of the substation will be designed as per the connected load applied for by the applicant:

Provided that new/existing applicant (s) with Contracted demand above 4 MVA and upto 10 MVA and located within an area of 2 sq.km with mutual consent and agreement may jointly install a 33/11 kV substation in the premises of the leader of the such group of applicants( s) , whose name shall be mentioned in the joint application to be filed by the applicant (s) .

(c) if the requisitioned estimated connected load is above 10 MVA 400/220/132/33/11 kV Substation with associated HT lines , 11 /0.4 kV Substation and associated infrastructure. The capacity of the substation will be designed as per the confected load äpplied for by the applicant .

(d) In cases where there is an issue of Right of Way (RoW) /system constraint in extending power supply to an applicant; the Licensee may implement new technologies/ system up gradation to extend power supply to such applicant/applicant (s) applied jointly . The cost incurred by the licensee towards adoption of such technologies shall be recovered from the applicant or more than one applicant applied jointly and prospective applicants on per kW ( of requisitioned connected load) basis .

(e) After electrification of the Industrial Park , or Industrial area or Industrial Growth Centre, the connection to the individual consumers will be provided as per the relevant category of consumer/ applicant and the procedure given in Regulations 4.2( a) tó. 4.2 (c) for LT consumer/ applicant and Regulation 4.3.1 of these Regulations for EHT/HT consumer / applicant. :

4.3.3 . In addition to above , Supply Affording Charges @ Rs 1,260 per kVA or part thereof of Contract Demand Shall be payable . Out of the Supply Affording Charges received by Distribution Licensees from Consumers at 33 kV and above , an amount of Rs . 1,100 per kVA or part thereof of Contract Demand shall be remitted to the Transmission Licensee directly to part finance the Transmission Licensees expenditure for system infrastructure development at EHT Sub - station .

4.3.4. The Distribution Licensee after duly collecting the estimated amount and Supply Affording Charges from the Applicant( s) and executing agreement shall carry out the work. Alternatively , the Applicant(s), if he so desires, shall be permitted to deposit Supervision charges @ 5% of the cost of work estimated by the Licensee as per Current Schedule of Rates and get the work executed through an approved licensed contractor/agency .

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The Licensee shall display the list of licensed contractors on its website for ready reference of the consumers /applicants:

Provided that where the works relating to temporary supply are carried out by the Distribution Licensee and paid for by the person requiring such temporary supply , then such person shall receive credit for the depreciated value of usable assets and scrap value for other materials for such works at the time of discontinuance of such temporary supply and return of facilities to the Distribution Licensee .

4.4 For Supply to Residential Colonies /Layouts developed under relevant State Government Regulations but not electrified yet on grounds of non - payment of cost of electrification:

4.4.1 . In past, in some areas , some residential colonies remained unelectrified due to non- payment of cost of electrification by the Developer/Builder/ Sociąty/Consumers ' Association to the Distribution Licensee . The residents of these areas are therefore required to avail temporary connection for a long time for getting electricity . This causės hardship to such consumers /applicants . Therefore , to remove the difficulties of aforesaid category of consumers/applicants , following procedure shall be followed by the Distribution Licensee for creating necessary Infrastructure for extending supply to the Applicant seeking new connection in such unelectrified Residential Colonies :

i. The Distribution Licensee shall estimate the connected load and charges for laying of Infrastructure in the whole unelectrified Area/Multi- Consumer Complex/ Colony on the basis of Current Schedule of Rates . However , for the purpose of considering the criteria of connected load of unelectrified Area/Multi- Consumer Complex/Colony , the provisions of Madhya Pradesh Electricity Supply Code , 2021 and its amendments thereof, as applicable be referred . "

ii . The Promoter/ Builder or the Applicant(s) will be given such estimate and they shall have to deposit the amount of estimate with the Distribution Licensée before the commencement of the work .

The Applicant, if he so desires , shall be permitted to deposit supervision charges of7 % of the estimated cost of work and on depositing such Supervision charges in full , the work may be got executed by the Applicant through an approved licensed contractor/agency . However, in such cases , charging of partial work of the colony shall not be allowed.

The individual consumer/applicant of the Residential Colony may deposit the following amount with the Licensee towards electrification work of Colony and the Licensee shall take up the partial work of electrification for the area for which payment is received from individual consumer/applicant of the Residential Colony. The consumer /applicant shall then take permanent connection after the electrification of the area belonging to him. The consumer/ applicant, at its cost, मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मई 2022

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has to make arrangement for laying of service line up to his premises .

Sl . No.

Particulars

Charges payable pending complete electrification of Colony (Rs . per kVA)

Rs. 5,050/-

Total estimated connected load of the colony does not exceed 1500 KVA

Rs. 6,730/-

Total estimated connected load of the colony exceeds 1500 KVA

In case, the area of an electrified colony is extended and the extended portion is required to be electrified, then the Developer /Builder/ Society/ Consumers/ applicants Association/ Consumer /applicant have to apply to the Distribution Licensee for electrification of extended portion and the Licensee shall take up the work on receipt of payment from consumer/applicant for electrification ofextended area belonging to him .

iv. Inaddition to above , the individual consumer/ applicant is required to deposit 10% ofSupply Affording Charges as specified in Regulation 4.1.4.

4.5 For supply to Slum areas :

4.5.1 . The above sub - category includes the following areas:

i. Notified Slum areas

ii . Slum areas other than notified Slum areas

4.5.2. Following procedures shall be followed for electrification of the above : -

i. The Distribution Licensee shall identify such areas as mentioned above based on the list obtained from concerned Municipal Corporation/ Municipality /Nagar Panchayat/Gram Panchayat and prepare the area wise estimates for them . The connected load shall be assessed on the basis of provisions made in applicable Madhya Pradesh Electricity Supply Code , 2021 as amended from time to time .

ii. The cost of electrification (LT line and Transformer only ) per kW based on above estimates shall be declared and published in Newspapers by the Distribution Licensee for wide publicity . The charges towards electrification to be recovered from the consumer / applicants shall not exceed Rs . 5050/- реr kVA.

The Distribution Licensee may use the funds received from MP/ MLA/ Government of India/ M.P. Government/ any Scheme like Aashraya Nidhi , Scheduled Caste Upyojana, Scheduled Tribe Upyojana, Jawaharlal Nehru National Urban Renewal Mission ( JNNURM) , Integrated Housing and Slum Development Programmes (IHSDP) , Madhya Pradesh Urban Services for the Poor Programme ( MPUSP) (DFID) etc. and to that extent the credit in the estimated amount be provided to the consumer/ applicants of the above areas .

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iv. The work shall be taken up departmentally by the Licensee after deposit of 75% of Cost of estimate by applicants of that area for which electrification is to be made . The rest 25% amount shall be recovered from the upcoming consumers/ applicants in that area.

V. The Distribution Licensee shall ensure that payment received from the consumer/ applicants shall be used for their work only . This shall be monitored by an Officer not below the rank of Superintending Engineer/ General Manager .

vi . Alternatively , the Applicant(s) , if he so desires , shall be permitted to deposit supervision charges @ 5 % of the estimated cost of work and on depositing such Supervision charges , the work may be got executed by the Applicant ( s ) through an approved licensed contractor /agency. The Licensee shall display the list of licensed contractors on its website for ready reference of the consumer/ applicants.

vii. In case the consumer/ applicant does not deposit the aforesaid amount in the Financial Year in which the estimate is sanctioned, the consumer /applicant shall be required to deposit a sum equal to the cost of electrification as per ( ii ) above plus 7% per annum or part thereof at the time of making application .

viii . In addition to above , the individual consumer/ applicant is required to pay 10% of Şupply Affording Charges as specified in Regulation 4.1.4 .

4.6 For supply to declared /undeclared illegal colonies :

4.6.1 . For notified declared illegal colonies lacking civic amenities , the following procedures shall be followed for electrification : -

i. The Distribution Licensee shall identify such areas as mentioned above based on the list obtained from concerned Municipal Corporation/ Municipality /Nagar Panchayat and prepare the area- wise estimates for them . The connected load shall be assessed on the basis of provisions made in the applicable Madhya Pradesh Electricity Supply Code, 2021 , as amended from time to time .

ii. The cost of electrification per kW based on above estimates, including the necessary infrastructure required ( i.e. , 33/11 kV Substation , 33 kV Line , 11 kV Line , LT Line and Distribution Transformers ) shall be declared and published in Newspapers by the Distribution Licensee for wide publicity . The charges towards electrification to be recovered from the consumer/ applicant shall be on the basis of per kW load evaluated as mentioned above .

iii . The Distribution Licensee may use the funds received from MP / MLA/ Government of India/ M.P . Government/ any Schemes and to that extent the credit in the estimated amount be provided to the consumer/applicant of the above areas .

שי

iv. The work shall be taken up departmentally by the Licensee after deposit of 75% of Cost of estimate by applicants of that area for which electrification is to be मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मई 2022

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made. The rest 25% amount shall be recovered from the upcoming consumer/ applicant in that area .

vi . Alternatively, the Applicant (s ) , if he so desires , shall be permitted to deposit supervision charges @ 7 % of the estimated cost of work and on depositing such Supervision charges, the work may be got executed by the Applicant(s ) through an approved licensed contractor/agency . The Licensee shall display the list of licensed contractors on its website for ready reference of the consumer/ applicant/applicants .

vii. In case the consumer/applicant does not deposit the aforesaid amount in the Financial Year in which the estimate is sanctioned, the consumer/ applicant shall be required to deposit a sum equal to the cost of electrification as per (ii ) above plus 7% per annum or part thereof at the time of making application .

viii. In addition to above, the individual consumer/applicant is required to pay 10% of Supply Affording Charges as specified in Regulation 4.1.4.

4.6.2. For undeclared illegal colonies lacking civic amenities , the following procedures shall be followed for electrification: -

i. The Distribution Licensee shall identify such areas as undeclared illegal colonies and prepare the area wise estimates for such colonies . The connected load for such colonies shall be assessed on the basis of applicable provisions of Madhya Pradesh Electricity Supply Code , 2021 , as amended from time to time .

ii . The procedures provided in Regulations 4.6.1 ( ii ) , (iii ) , (v) , ( vii) and ( viii ) shall be applicable for undeclared illegal colonies .

1 iii. Further , the Applicant(s ) shall have the option for getting the electrification of undeclared illegal colonies by way of either of following methods:

(a) By depositing 100% of the estimated cost of work for which electrification is to be done by licensee ; or

(b) Alternatively, if he so desires , to deposit supervision charges @ 5 % of the estimated cost of work and on depositing such Supervision charges , the work may be got executed by the Applicant(s) through an approved licensed contractor/agency. The Licensee shall display the list of licensed contractors 1 on its website for ready reference of the consumer/ applicant/applicants .

iv. In such cases where complete electrification of undeclared illegal colonies , having 580(52)

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an estimated load upto 500 kVA or 400 kW , is not feasible as only few plot / house owners or applicants of such colony makes application for grant of permanent connection, then assessment of estimated connected load shall be done as per the provisions of Madhya Pradesh Electricity Supply Code , 2021 as amended from time to time and consumer /applicant shall be required to pay charges of Rs . 15,567 (Rs . Fifteen Thousand Five Hundred Sixty - Seven) per kW towards electrification.

V. In future, if consumer/applicant in such undeclared illegal colonies seeks connection such consumer/ applicant shall also be required to pay charges of Rs 15,567 (Rs . Fifteen Thousand Five Hundred Sixty - Seven) per kW towards electrification irrespective of availability of Distribution System on electrification of such undeclared illegal colonies as per provision 4.6.2 ( iv) .

4.7 For Conversion of LT connections into HT for above 150 HP:

4.7.1 In case of existing LT connections having connected load of more than 150 HP ( 112 kW) which could not be converted into HT connections on the ground of space not being available within the premises of the consumer/ applicant for installation of own transformer , the Distribution Licensee may provide HT connection from the transformer owned by the licensee and situated anywhere outside the premises of the consumer/applicant on the following terms and conditions: -

(a) The consumer/applicant shall pay the estimated cost of Distribution Transformer Sub- station as per Current Schedule of Rates less cost of Distribution Transformer Sub - station already paid , if any , at the time ofconversion .

(b) The routine maintenance of Transformer Sub - station shall be carried out by the Licensee for whom the consumer/applicant shall be required to pay maintenance charges at the specified rates . The Licensee may replace/ change the appropriate capacity of the existing Transformer if it requires to be changed considering the Contract Demand of the consumer/ applicant . The cost of augmentation shall be payable by the consumer/ applicant .

( c) The Distribution Licensee shall lay LT cable from the terminal pole to the point of connection in the premises of the consumer/ applicant at the cost of the consumer/ applicant .

(d) The consumer/ applicant shall execute an Agreement for HT supply..

( e) The Transformer shall be used exclusively for the particular HT consumer . In case of failure of Transformer and its allied equipment, the Distribution Licensee shall replace the same and the cost of replacement shall be borne by the consumer/ applicant only .

(f) The consumer/ applicant shall be metered on HT side which shall be treated as Billing Meter . A Trivector / Bivector Check Meter on LT side within the premises of the consumer/ applicant shall be installed which shall be read simultaneously with मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मई 2022

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HT Meter every time . The consumer / applicant shall also be responsible for the safety and security of the LT Meter commissioned in the premises of the consumer .

(g) In case the consumer/applicant is being fed through existing Transformer having more than one connection, the Licensee shall install a separate additional Transformer at the cost of consumer for which land shall be provided free of cost to the Distribution Licensee by the consumer . The consumer has to execute an HT Agreement with the Licensee with a special Clause as above .

CHAPTER V

5. Other Charges to be recovered from consumers

5.1 As provided for in Section 45(3 ) (b ) of the Electricity Act , 2003 (No. 36 of 2003 ) , the Distribution Licensee may charge from the consumers a rent or other charge in respect of any electric Meter or Electrical Plant provided by the Distribution Licensee as provided in Annexure- 1 of these Regulations . Metering charges ( if any ) shall be applicable in accordance with the respective retail supply tariff order issued by the Commission from time to time .

CHAPTER VI

6. Miscellaneous

6.1 Accounting of charges

a. The above charges do not include any tax that may be payable by the consumer/ applicant in accordance with any Law in force.

: b. The charges collected under these Regulations shall be kept by the Licensee in a separate account . The Licensee shall also ensure that the funds to the extent they are allocated out of this separate account are used only for augmenting the existing Distribution/EHT System and/ or creating new Distribution/EHT system . This will be got verified by the Statutory Auditors and compliance to this provision shall be included in the audit report on Annual Financial Statements:

i. Supply Affording Charges specified in these Regulations .

ii. Cost of Infrastructure/Electrification specified in these Regulations (excluding Supervision charges) .

c. The charges/cost recovered as allowed in these Regulations shall be separately captured by the Licensees in their books of Accounts . These shall be construed as cost recovered for the Deposit Works and shall have the same accounting treatment as that of works carried out with consumer contributions. Detailed instructions in this regard are mentioned in Annexure II of these Regulations.

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6.2 Power Factor for LT and HT Load

For the purpose of converting connected load from kW to kVA following factor may be considered: -

( i) kW 0.8 X kVA ( in case of LT connections)

(ii) kW 0.9 X kVA ( in case of EHT /HT connections )

6.3 Power to remove difficulties

The Commission may remove any difficulty in giving effect to any of the provisions of these Regulations by general or specific order .

6.4 Issue of Orders and Practice Directions

Subject to the provisions of the Electricity Act, 2003 and these Regulations , the Commission may, from time to time , issue orders and issue directions with regard to the implementation of the Regulations and procedures to be followed .

6.5 Power to Amend

i. The Commission may at any time add , vary , alter , modify or amend any provision of these regulations . No change in the above charges for any category of consumers is permitted except with prior written permission from the Commission. Any order/action without such written permission of the Commission shall be treated as null and void .

ii. The provisions of these Regulations shall be applicable to the consumer notwithstanding anything contrary contained in applicable Madhya Pradesh Electricity Supply Code and other Regulations prior to notification of these Regulations .

6.6 Repeal and Savings

i. Nothing in these Regulations shall be deemed to limit or otherwise affect the inherent power of the Commission to make such orders as may be necessary to meet the ends of justice or to prevent abuses of the process of the Commission .

ii. Nothing in these Regulations shall bar the Commission from adopting in conformity with the provisions of the Act a procedure , which is at variance with any of the provisions of these Regulations , if the Commission, in view of the special circumstances of a matter or class ofmatters and for reasons to be recorded in writing , deems it necessary or expedient for dealing with such a matter or class of matters .

iii . Nothing in these Regulations shall , expressly or impliedly, bar the Commission dealing with any matter or exercising any power under the Act for which no Regulations have been framed, and the Commission may deal with such matters , powers and functions in a manner it thinks fit .

iv. The "Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission (Recovery of Expenses and other Charges for providing Electric Line or Plant used for the purpose ofgiving Supply ) Regulations (Revision - I ) , 2009 { RG - 31 (1) of 2009 } which were notified on 07 September , 2009 and read with all amendments thereto as applicable to the subject matter of these Regulations is hereby superseded .

By order of the Commission ,

GAJENDRA TIWARI , Commission Secy.

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Annexure I : SCHEDULE OF OTHER CHARGES

(To be read with Regulation 5.1 )

Other Charges

Sr. No.

Particulars ,

Rs . / Job 4

Shifting of meter Board with meter within same premises

(i)

80 Changing of meter/meter Board position within same premises *

(ii)

Resealing of cut outs of the meter Board in the consumer's premises , if seal is found broken

* No request for change of meter shall be entertained unless contested and unless such a challenge is upheld

2 Replacement of Fuses /Meter cards

(i)

Replacing consumer's cut out fuses ( LT)

(ii) Replacement of missing meter cards

Rs.10/ card

Disconnections /Reconnections charges for permanent and Temporary connections **

(1) Low Tension

(i) At cut out or overhead mains

(ii) Atunderground mains

(II) High Tension

340

840

3360

** Charges to be recovered include charges for disconnection as well as reconnection.

4 Ré- rating of installations where done on consumer request

(1) Single Phase Connections

(II) Three Phase Connections up to 10 BHP

(III) Three Phase Connections above 10 BHP

Rs . Apparatus

150

180

210

220 Testing of installations after the first test of a new installation or if an extension to an existing installation is found to be defective or if the wiring contractor or his representative fails to.be present

ΙΙ.

Testing Charges at consumer's request (Meters , CTs and metering equipment's ) #

S. No.

Particulars

1 Single phase energy meter

Rs ./Job

80 ..

170 3 phase 3/4 wire energy meter without LT CT

3 3 phase 3/4 wire energy meter with LT CT

4 Special Meter bivector/trivector

5 LTCT

6 33/11 KV Metering Equipment's .

7 Metering equipment for higher than 33 kV

1680

500

5000

8400

# If consumer contests the accuracy of the equipment and if the claim is found to be correct, the above amount shall be refunded.

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Cost of booklets

Rs ./Job

Particulars

Sr. No.

Rs. 100 Booklet for applicable Madhya Pradesh Electricity Supply Code, 2021 and its amendments thereof

Rs . 25 Booklet for Tariff Schedule

IV .

(a) Shifting of agriculture connection from one premises to another premises

Actual expenditure for shifting of connection based on estimate as per current schedule of rates shall be recovered.

(b) Shifting of Line/ Substation from one location to other location

The consumer has to pay the actual cost incurred in shifting of Line/ Substation. Alternatively, the consumer can get the work executed through an approved licensed contractor/agency on payment of 5 % of the cost of work as Supervision Charges to the Distribution Licensee / Transmission Licensee , as the case may be .

(c) Under " Bharat Mala Pariyojna " the supervision charges for shifting ofelectrical linės , poles, and sub stations for the works of construction of national highways, shall be 2.5 % .

V. Recovery of Cost of Burnt Meter /Metering equipment

Full depreciated cost

Recovery of Cost of Burnt Meter/ metering equipment, when responsibility of consumer is established

VI.

Recovery of Cost of Meter and associated equipment/Metering equipment

If licensee supply the meter and associated equipment/Metering equipment to consumers at the time of serving new connection, the cost of such meter and associated equipment/Metering equipment shall be payable by the consumer to the Distribution Licensee as per Schedule of Rates preparedsand published periodically .

VII .

Hiring of Lines , Plants and Equipment's

1.5% per month of cost as per current schedule of rates .

For initial period of hire agreement up to one year or less

Forsubsequent period of hire agreement

1.75% per month of cost as per current schedule of rates .

2% per month of cost as per current schedule of rates .

Forpermanent consumers with contract demand ofmore than 150 HP ( 112 KW) requiring to be converted to HT category मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 31 मई 2022

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VIII .

Fee for verification of record of old dues / records

(a) LT 1 - Phase

Rs.40/- per year of records verified and certified on 0.1% of dues outstanding , whichever is more .

(b) LT 3 - Phase

Rs.80/ - per year of records verified and certified or 0.1 % of dues outstanding, whichever is more .

Rs . 840 /- per year of records verified and certified br 0.1 % of dues outstanding , whichever is more .

IX.

Fee for special meter reading

(a) LT consumers

Rs. 25 per reading.

(b) HT consumers

Rs . 170 per reading .

Charges for maintenance of street lights

The charges for maintenance of street light shall be as per mutual agreement executed between local bodies and the distribution licensee .

XI .

Maintenance charges for Dedicated feeder

Annual maintenance charges @2.5 % of the actual cost of dedicated feeder to be borne by the consumer .

If a consumer is or has been provided a dedicated feeder at his request in addition to the feeder from which supply is provided to the consumer by the Distribution Licensee .

XII .

Temporary Connections under Tatkal Yojana

Rs.20/KW of connected load or part thereof, applied for

Additional charges for temporary supply under " Tatkal Yojana (except for agriculture consumers)

XIII .

Charges for Dishonored Cheque

Charges for Dishonored Cheque for

(Rs./cheque)

150

(i): LT Consumer

( ii) EHT/HT Consumer

1,000

XIV.

Charges for Name Transfer of Service

Consumer Category

(Rs.)

170

LT Consumers

3360

HT Consumers 580(58)

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XV.

Registration fee from HT /LT consumers

The following registration fee is recoverable along with application form from a new EHT/HT /LT consumer and also from such existing EHT/HT/LT consumer (who \ proposes to change his point of supply and/or increase in the contract demand/ connected load ) . The registration fee shall be adjusted on availing of EHT/HT /LT supply by the consumer . Such fee, however, shall be forfeited if EHT/HT/LT consumer does not avail supply within 180 days or within the stipulated time as per connected load sanction in case of LT consumers and contract demand in case of HT and EHT consumers , whichever is applicable ; or cancels the request after sanction of connected load in case of LT consumer and contract demand in case ofHT / EHT consumer by the Discom .

Sr. No

Consumer Category

1. LT Consumers

(Rs./application)

500 W

a . BPL consumers with estimated connected load upto

i . SC/ ST Category

Nil

ii . Under Rajiv Gandhi Gramin Vidyutikaran

Yojna ( RGGVY)

iii . Other than those covered in ( i) and ( ii ) above

420

c . Other single - phase LT domestic/non- domestic consumers

d. Rest of LT consumers 2. HT Consumers

XVI .

2,500

16,800

Charges for maintenance of transformer , lines and other equipment for HT consumers

If the maintenance of Transformers , lines and other associated equipments is carried out by the Distribution Licensee on the request of HT consumer , the charges for maintenance shall be recovered from the consumer @ 0.5 % per month of cost as per Current Schedule of the Rates .

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Annexure II

" The Licensees shall adopt the following accounting procedure:

a. If new asset is required to be created then,

i . On receipt of Consumer's contribution, Bank A/c shall be debited and "Consumer Contribution Head " shall be credited .

ii . On Commissioning of the Asset ( at the time of capitalization) , " Consumer contribution Head " shall be debited and "Deferred Income ( Consumer contribution ) Head " shall be credited to the extent of Consumer's contribution. The asset shall be capitalized under Account Head of the Fixed Asset (Group 10).

b. If no new asset is required to be created and the consumer contribution is against the existing asset, then Bank A/ c shall be debited and " Deferred Income ( Consumer contribution ) " shall be credited .

c . If the asset is created by the consumer under Regulation 3.9 of Chapter III of these Regulations , then on commissioning , Fixed Assets shall be debited and " Deferred Income (Consumer contribution ) Head " shall be credited with the actual cost of the asset .

d. At the time of preparation of Annual Account Statements, to offset the impact of Depreciation expenditure of asset created from the consumer contribution , the " Deferred Income (Consumer contribution) Head " shall be debited and " Income from amortization of deferred income ( Consumer contribution) Head " shall be credited to the extent of the Depreciation charged against such.asset .

e. The Licensee must show the " Consumer contribution received Head " , " Deferred Income (Consumer contribution) Head " and " Income from amortization of deferred income (Consumer contribution) Head " in their Annual Accounts as under :

i. Balance Sheet:

Consumer contribution received Head shall be shown separately under sources of funds .

ii. Profit & Loss Account

Depreciation

Less: Income from amortization ( 10% per annum) of deferred

income (Consumer contribution)

Depreciation after Deferred Income (A -B )

Balance Sheet

Gross Block

Less: Deferred Income ( Consumer contribution)

Less: Accumulated depreciation

Net Block (G- H- C )

f. The work funded through Consumer contribution should not be recorded as Deposit work in the books of accounts .

g. The amount allocated to the Companies through final Opening Balance sheet as "Consumer contribution/ Capital Grant & subsidy " should be transferred to " Deferred income (Consumer contribution/ Capital Grant & subsidy A/c " immediately and same shall be amortized over 10 years in equal installments ( 10 % р.а. ) .

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2022 .