मध्यप्रदे श शासन
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सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 361 ]
भोपाल , गुरुवार, दिनांक 7 जुलाई 2022 - आषाढ़ 16, शक 1944
विधि और विधायी कार्य विभाग
भोपाल, दिनांक 7 जुलाई 2022
क्र. 10413-137 - इक्कीस- अ ( प्रा.).-मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 28 जून, 2022 को राष्ट्रपति महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्वारा , सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव , अतिरिक्त सचिव.
721 722
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 7 जुलाई 2022
मध्यप्रदेश अधिनियम
क्रमांक १३ सन् २०२२
दण्ड विधि ( मध्यप्रदेश संशोधन ) अधिनियम, २०१ ९
विषय-सूची
धाराएं :
अध्याय-एक
प्रारंभिक
१. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ .
अध्याय-दो
दण्ड प्रक्रिया संहिता, १ ९७३ का संशोधन
२. मध्यप्रदेश राज्य को लागू हुए रूप में केन्द्रीय अधिनियम, १ ९७४ का संख्यांक २ का संशोधन.
३. धारा १२६ का संशोधन.
४. धारा २७३ का संशोधन.
५. धारा २७८ का संशोधन.
६. धारा २८१ का संशोधन.
७. धारा २ ९ १ का संशोधन.
८. धारा ३०५ का संशोधन.
९. धारा ३१७ का संशोधन.
१०. धारा ३२० का संशोधन.
११. धारा ३५३ का संशोधन.
१२ . धारा ३ ९ ० का संशोधन.
१३. धारा ४५१ का संशोधन.
१४. धारा ४५७ का संशोधन.
१५. प्रथम अनुसूची का संशोधन .
अध्याय-तीन
भारतीय साक्ष्य अधिनियम , १८७२ का संशोधन
१६. मध्यप्रदेश राज्य को लागू हुए रूप में केन्द्रीय अधिनियम , १८७२ का १ का संशोधन.
१७. धारा ६५ ख का संशोधन.
722 ( 1)
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 जुलाई 2022
मध्यप्रदेश अधिनियम
क्रमांक १३ सन् २०२२
दण्ड विधि ( मध्यप्रदेश संशोधन ) अधिनियम , २०१ ९
[ दिनांक २८ जून , २०२२ को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त हुई; अनुमति; " मध्यप्रदेश राजपत्र ( असाधारण ) " में दिनांक ७ जुलाई, २०२२ को प्रथमबार प्रकाशित की गई. ]
मध्यप्रदेश राज्य को लागू हुए रूप में दण्ड प्रक्रिया संहिता, १ ९ ७३ और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, १८७२ को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.
भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान - मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः-
अध्याय-एक
प्रारंभिक
१. ( १ ) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम दण्ड विधि ( मध्यप्रदेश संशोधन ) अधिनियम, २०१ ९ है.
संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.
( २ ) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन का तारीख से प्रवृत्त होगा.
अध्याय-दो
दण्ड प्रक्रिया संहिता, १ ९ ७३ का संशोधन
२. मध्यप्रदेश राज्य को लागू हुए रूप में दण्ड प्रक्रिया संहिता , १ ९७३ ( १ ९ ७४ का २ ) ( जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है ) को इसमें इसके पश्चात् उपबंधित रीति में संशोधित किया जाए.
मध्यप्रदेश राज्य को लागू हुए रूप में केन्द्रीय अधिनियम, १९७४ का संख्यांक २ का संशोधन.
धारा १२६ का संशोधन.
३. मूल अधिनियम की धारा १२६ में , उपधारा ( १ ) में , खण्ड ( ग ) में , पूर्ण विराम के स्थान पर, अल्प विराम स्थापित किया जाए और तत्पश्चात् निम्नलिखित खण्ड जोड़े जाएं, अर्थात्:-
" ( घ ) जहां धारा १२५ की उपधारा ( १ ) के खण्ड ( ग ) में निर्दिष्ट ऐसा व्यक्ति या उसकी धर्मज या अधर्मज संतान सामान्यतः निवास करता है। निवास करती है,
(ङ) जहां धारा १२५ की उपधारा ( १ ) के खण्ड ( घ ) में निर्दिष्ट ऐसा व्यक्ति या उसके पिता या माता सामान्यतः निवास करता है/निवास करते हैं ,
(च) जहां धारा १२५ की उपधारा ( १ ) के खण्ड ( ङ) में निर्दिष्ट ऐसा व्यक्ति या उसके पितामह या मातामह सामान्यतः निवास करता है। निवास करते हैं . ".
४. मूल अधिनियम की धारा २७३ में, -
धारा २७३ का संशोधन .
( एक) पार्श्व शीर्ष के स्थान पर , निम्नलिखित पार्श्व शीर्ष स्थापित किया जाए, अर्थात् : -
" विचारण या अन्य कार्यवाही में साक्ष्य का लिया जाना ";
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 7 जुलाई 2022
722 ( 2)
(दो ) प्रारंभिक पैराग्राफ को उपधारा ( १ ) के रूप में क्रमांकित किया जाए तथा इस प्रकार क्रमांकित उपधारा ( १ ) के प्रारंभिक पैराग्राफ के स्थान पर, निम्नलिखित पैराग्राफ स्थापित किया जाए, अर्थात्: -
" ( १ ) अभिव्यक्त रूप में जैसा उपबंधित है के सिवाय , विचारण या अन्य कार्यवाही के अनुक्रम में लिया गया सब साक्ष्य, साक्षी की वैयक्तिक उपस्थिति में या श्रव्य दृश्य इलेक्ट्रानिक साधनों के माध्यम से और अभियुक्त की वैयक्तिक उपस्थिति में, या श्रव्य दृश्य इलेक्ट्रानिक साधनों के माध्यम से या, जब उसे वैयक्तिक हाजिरी से अभिमुक्त कर दिया गया है तब उसके अधिवक्ता की उपस्थिति में अभिलिखित किया जाएगा." ;
(तीन ) उपधारा ( १ ) के पश्चात्, निम्नलिखित नई उपधारा जोड़ी जाए, अर्थात् :-
" ( २ ) उपधारा ( १ ) में निर्दिष्ट साक्ष्य, उच्च न्यायालय द्वारा समय- समय पर विरचित नियमों और दिशानिर्देशों के अनुसार अभिलिखित किए जाएंगे. ".
धारा २७८ का
संशोधन.
५. मूल अधिनियम की धारा २७८ में, उपधारा ( १ ) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा स्थापित की जाए, अर्थात्: -
" ( १ ) जैसे - जैसे प्रत्येक साक्षी का साक्ष्य जो धारा २७५ या धारा २७६ के अधीन लिया जाए, पूरा होता जाता है, वैसे - वैसे वह, यदि अभियुक्त हाजिर हो तो उसकी उपस्थिति में, या यदि वह अधिवक्ता द्वारा हाजिर हो तो उसके अधिवक्ता की उपस्थिति में , या जब अभियुक्त की उपस्थिति धारा २७३ के अधीन श्रव्य दृश्य इलेक्ट्रानिक साधनों के माध्यम से हो, तो साक्षी को पढ़कर सुनाया जाएगा और यदि आवश्यक हो तो शुद्ध किया जाएगा. " .
६. मूल अधिनियम की धारा २८१ में, -
धारा २८१ का संशोधन.
(एक) उपधारा ( २ ) में , शब्द " जब कभी अभियुक्त की परीक्षा महानगर मजिस्ट्रेट से भिन्न किसी मजिस्ट्रेट या सेशन न्यायालय द्वारा की जाती है " के स्थान पर, शब्द " जब कभी अभियुक्त की परीक्षा उसकी वैयक्तिक उपस्थिति में या श्रव्य दृश्य इलेक्ट्रानिक साधनों के माध्यम से उसकी उपस्थिति में महानगर मजिस्ट्रेट से भिन्न किसी मजिस्ट्रेट या सेशन न्यायालय द्वारा की जाती है " स्थापित किए जाएं;
(दो) उपधारा ( ५ ) में, पूर्ण विराम के स्थान पर, कोलन स्थापित किया जाए और तत्पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाए, अर्थात्: -
" परन्तु यदि अभियुक्त की परीक्षा श्रव्य दृश्य इलेक्ट्रानिक साधनों के माध्यम से की जाती है तो अभियुक्त के हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं होगी . ".
धारा २ ९ १ का
संशोधन.
७. मूल अधिनियम की धारा २ ९ १ में , उपधारा ( १ ) में, शब्द " अभियुक्त की उपस्थिति में, " के स्थान पर, शब्द " अभियुक्त की वैयक्तिक उपस्थिति में या श्रव्य दृश्य इलेक्ट्रानिक साधनों के माध्यम से उसकी उपस्थिति में " स्थापित किए जाएं.
धारा ३०५ का
८. मूल अधिनियम की धारा ३०५ में,-
संशोधन.
(एक) उपधारा ( ३ ) में, शब्द " प्रतिनिधि की हाजिरी में " के स्थान पर, शब्द " प्रतिनिधि की वैयक्तिक उपस्थिति में या श्रव्य दृश्य इलेक्ट्रानिक साधनों के माध्यम से उसकी उपस्थिति में " स्थापित किए जाएं;
722(3)
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 जुलाई 2022
(दो) उपधारा ( ४ ) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा स्थापित की जाए, अर्थात् :-
" (४) जहां निगम का कोई प्रतिनिधि या तो वैयक्तिक रूप से या श्रव्य दृश्य इलेक्ट्रानिक साधनों के माध्यम
से उपस्थित नहीं होता है, वहां कोई ऐसी अपेक्षा , जो उपधारा ( ३ ) में निर्दिष्ट है , लागू नहीं होगी, किन्तु यदि वह श्रव्य दृश्य इलेक्ट्रानिक साधनों के माध्यम से उपस्थित होता है , वहां कोई ऐसी अपेक्षा , जो उपधारा ( ३ ) में निर्दिष्ट है , लागू होगी. ".
९ . मूल अधिनियम की धारा ३१७ में , निम्नलिखित स्पष्टीकरण जोड़ा जाए, अर्थात्:-
धारा ३१७ का संशोधन.
"स्पष्टीकरण.- इस धारा के प्रयोजन के लिये " अभियुक्त की वैयक्तिक हाजिरी " में श्रव्य दृश्य इलेक्ट्रानिक साधनों के माध्यम से उसकी हाजिरी सम्मिलित होगी. ".
१०. मूल अधिनियम की धारा ३२० में, उपधारा ( २ ) के नीचे सारणी में, -
धारा ३२० का संशोधन.
(एक) कालम १ , २ और ३ में, धारा ३१२ तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के पहले निम्नलिखित धाराएं तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां अन्तःस्थापित की जाएं, अर्थात् :-
१
२
" बलवा
१४७
२९४ अश्लील कार्य या अश्लील शब्दों का प्रयोग
३
वह व्यक्ति, जिसके विरूद्ध अपराध कारित करते समय बल या हिंसा का प्रयोग किया गया है ;
परन्तु अभियुक्त ऐसे अन्य अपराध के लिए आरोपित नहीं किया गया है, जो शमनीय नहीं है .
वह व्यक्ति, जिसे क्षोभ कारित करने हेतु अश्लील कार्य किए गए थे या अश्लील शब्दों का प्रयोग किया गया था." ;
(दो) कालम १ , २ और ३ में, धारा ४९ ४ तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् , निम्नलिखित धारा तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां अन्तःस्थापित की जाएं, अर्थात्:-
२ १
४९ ८ -क " किसी स्त्री के पति या पति के नातेदार द्वारा उसके प्रति क्रूरता करना.
३
जिस स्त्री के साथ क्रूरता हुई :-
परन्तु अपराध के शमन के लिए आवेदन के दिनांक से न्यूनतम छह माह की कालावधि व्यपगत हो गई हो और न्यायालय का, यदि यह समाधान हो जाता है कि शमन उस महिला के हित में है, तो वह आवेदन स्वीकार कर सकेगा जबकि कोई भी पक्षकार अनावर्ती कालावधि के भीतर ऐसे आवेदन को वापस नहीं ले लेता. " ;
(तीन ) कालम १ , २ और ३ में , धारा ५०० तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् , निम्नलिखित धारा तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां अन्तःस्थापित की जाएं, अर्थात् :-
२ १
धारा ५०६ का भाग -दो " आपराधिक अभित्रास , यदि धमकी, मृत्यु या घोर उपहति इत्यादि कारित करने की हो.
३
वह व्यक्ति , जिसके विरूद्ध आपराधिक अभित्रास का अपराध कारित किया गया था. " .
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 जुलाई 2022
722 (4)
धारा ३५३ का संशोधन. ११. मूल अधिनियम की धारा ३५३ में, उपधारा ( ५ ) के स्थान पर , निम्नलिखित उपधारा स्थापित की जाए, अर्थात्:-
" ( ५ ) यदि अभियुक्त अभिरक्षा में है , तो यथास्थिति, व्यक्तिगत रूप से या श्रव्य दृश्य इलेक्ट्रानिक साधनों के माध्यम से निर्णय सुनने के लिये उसे लाया जाएगा. " .
१२. मूल अधिनियम की धारा ३ ९ ० में, -
धारा ३ ९ ० का संशोधन.
(एक) पार्श्व शीर्ष में, शब्द " दोष मुक्ति से " का लोप किया जाए;
( दो) शब्द तथा अंक " जब धारा ३७८ के अधीन अपील उपस्थित की जाती है तब उच्च न्यायालय " के स्थान पर, शब्द तथा अंक " जब धारा ३७२ के परन्तुक या धारा ३७८ के अधीन अपील उपस्थित की जाती है तब उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय " स्थापित किए जाएं.
धारा ४५१ का संशोधन.
१३. मूल अधिनियम की धारा ४५१ उसकी उपधारा ( १ ) के रूप में क्रमांकित की जाए और इस प्रकार क्रमांकित की गई उपधारा ( १ ) के पश्चात्, निम्नलिखित नई उपधाराएं जोड़ी जाएं, अर्थात्:-
" ( २ ) उपधारा ( १ ) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, कोई भी न्यायालय किसी ऐसी दुर्घटना जिसका परिणाम मृत्यु या शारीरिक रूप से उपहति या संपत्ति की क्षति हो, में अंतर्वलित मोटर यान को तब तक मुक्त नहीं करेगा जब तक कि ऐसा यान पंजीकृत स्वामी के नाम पर ली गई तृतीय पक्ष जोखिम के विरूद्ध बीमा पालिसी से आवृत्त नहीं हो या जब कि अन्वेषणकर्ता पुलिस अधिकारी द्वारा मांगे जाने के बावजूद पंजीकृत स्वामी ऐसी बीमा पालिसी को प्रस्तुत करने में असफल रहता है जब तक कि पंजीकृत स्वामी न्यायालय के संतोषप्रद रूप से प्रतिकर या भुगतान करने के लिए ऐसी पर्याप्त प्रतिभूति प्रस्तुत न कर दे जो कि ऐसी दुर्घटना से उद्भूत दावा प्रकरण में अवार्ड की जा सके.
(३ ) जहां मोटर यान, तृतीय पक्ष जोखिम के विरूद्ध बीमा पालिसी से आवृत्त नहीं है , या जब मोटर यान का पंजीकृत स्वामी उपधारा ( २ ) में उल्लिखित परिस्थितियों में ऐसी पालिसी की प्रति प्रस्तुत करने में असफल रहता है , तो मोटर यान , अन्वेषणकर्ता पुलिस अधिकारी द्वारा यान कब्जे में लिए जाने की तारीख से तीन माह के समाप्त होने पर विहित रीति में, लोक नीलाम में विक्रय कर दिया जाएगा और उसके आगम, ऐसी दुर्घटना से उद्भूत होने वाले दावा प्रकरण में उस प्रतिकर के भुगतान के लिये जो दिया जा सकता है या दिया जा सकेगा , प्रश्नगत क्षेत्र में अधिकारिता रखने वाले दावा अभिकरण में पंद्रह दिन के भीतर जमा किए जाएंगे. " .
१४. मूल अधिनियम की धारा ४५७ में, उपधारा ( २ ) के पश्चात्, निम्नलिखित नई उपधाराएं जोड़ी जाएं, धारा ४५७ का संशोधन.
अर्थात्:-
" ( ३ ) उपधारा ( १ ) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, कोई भी न्यायालय किसी ऐसी दुर्घटना जिसका परिणाम मृत्यु या शारीरिक रूप से उपहति या संपत्ति की क्षति हो, में अंतर्वलित मोटर यान को तब तक मुक्त नहीं करेगा जब तक कि ऐसा यान पंजीकृत स्वामी के नाम पर ली गई तृतीय पक्ष जोखिम के विरूद्ध बीमा पालिसी से आवृत्त नहीं हो या जब कि अन्वेषणकर्ता पुलिस अधिकारी द्वारा मांगे जाने के बावजूद पंजीकृत स्वामी ऐसी बीमा पालिसी को प्रस्तुत करने में असफल रहता है जब तक कि पंजीकृत स्वामी न्यायालय के संतोषप्रद रूप में प्रतिकर का भुगतान करने के लिए ऐसी पर्याप्त प्रतिभूति प्रस्तुत न कर दे जो कि ऐसी दुर्घटना से उद्भूत दावा प्रकरण में अवार्ड की जा सके.
(४) उपधारा ( २ ) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां मोटर यान, तृतीय पक्ष जोखिम के विरूद्ध बीमा पालिसी से आवृत्त नहीं है, या जब मोटर यान का पंजीकृत स्वामी उपधारा ( ३ ) में उल्लिखित परिस्थितियों में ऐसी पालिसी की प्रति प्रस्तुत करने में असफल रहता है, तो मोटर यान , अन्वेषणकर्ता पुलिस अधिकारी द्वारा यान कब्जे में लिए जाने की तारीख से तीन माह के समाप्त होने पर विहित रीति में, लोक नीलामी में विक्रय कर दिया जाएगा और उसके आगम , ऐसी दुर्घटना से उद्भूत होने वाले दावा प्रकरण में उस प्रतिकर के भुगतान के लिये जो दिया जा सकता है या दिया जा सकेगा, प्रश्नगत क्षेत्र में अधिकारिता रखने वाले दावा अधिकरण में पंन्द्रह दिन के भीतर जमा किए जाएंगे . ".
722(5)
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 7 जुलाई 2022
प्रथम अनुसूची का संशोधन.
१५. मूल अधिनियम की प्रथम अनुसूची में, शीर्षक " १. भारतीय दंड संहिता के अधीन अपराध, " के अधीन, कॉलम ६ में , धारा ३१७, ३१८ , ३ ९ २, ३ ९ ३, ३ ९४ तथा ४३५ के समक्ष , शब्द " सत्र न्यायालय " के स्थान पर, शब्द " प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट " स्थापित किए जाएं ".
स्पष्टीकरण.- इस संशोधन के प्रयोजन हेतु, यह स्पष्ट किया जाता है कि यह संशोधन सेशन न्यायालय के समक्ष लंबित मामलों के विचारण को प्रभावित नहीं करेगा .
अध्याय-तीन
भारतीय साक्ष्य अधिनियम, १८७२ का संशोधन.
१६. मध्यप्रदेश राज्य को लागू हुए रूप में भारतीय साक्ष्य अधिनियम, १८७२ ( १८७२ का १ ) ( जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम को नाम से निर्दिष्ट है ) को इसमें इसके पश्चात् उपबंधित रीति में संशोधित किया जाएगा.
मध्यप्रदेश राज्य को लागू हुए रूप में केन्द्रीय अधिनियम, १८७२ का १ का संशोधन.
धारा ६५ ख का संशोधन.
१७. मूल अधिनियम की धारा ६५ - ख में, उपधारा ( ४ ) में, पूर्ण विराम के स्थान पर, कोलन स्थापित किया जाए और तत्पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाए, अर्थात्:-
" परंतु यदि न्यायालय श्रव्य दृश्य इलेक्ट्रानिक साधन , कम्प्यूटर या किसी अन्य इलेक्ट्रानिक उपकरण के माध्यम से साक्ष्य अभिलिखित करता है, तो इस उपधारा के उपबंध लागू नहीं होंगे . ".
भोपाल, दिनांक 7 जुलाई 2022
क्र. 10413-137 - इक्कीस- अ ( प्रा. ) .- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, दण्ड विधि (मध्यप्रदेश संशोधन ) अधिनियम, 2019 ( क्रमांक 13 सन् 2022 ) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राजेश यादव , अतिरिक्त सचिव.
MADHYA PRADESH ACT
No. 13 OF 2022
THE CRIMINAL LAW ( MADHYA PRADESH AMENDMENT ) ACT, 2019
TABLE OF CONTENTS
Sections :
CHAPTER I
PRELIMINARY
1. Short title and commencement .
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 जुलाई 2022
722(6)
CHAPTER II
AMENDMENTS TO THE CODE OF CRIMINAL PROCEDURE , 1973
2. Amendment of Central Act No. 2 of 1974 in its application to the State of Madhya Pradesh.
3. Amendment of Section 126 .
4. Amendment of Section 273 .
5. Amendment of Section 278 .
6. Amendment of Section 281 .
7. Amendment of Section 291 .
8. Amendment of Section 305 .
9. Amendment of Section 317 .
10. Amendment of Section 320 .
11. Amendment of Section 353 .
12. Amendment of Section 390.1
13. Amendment of Section 451 .
14. Amendment of Section 457 .
15. Amendment of the First Schedule .
CHAPTER III
AMENDMENT TO THE INDIAN EVIDENCE ACT , 1872
16. Amendment of Central Act No. 1 of 1872 in its application to the State of Madhya Pradesh .
17. Amendment of Section 65 -B .
MADHYA PRADESH ACT
NO . 13 OF 2022
THE CRIMINAL LAW ( MADHYA PRADESH AMENDMENT) ACT, 2019 [Received the assent of the President on the 28th June , 2022; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra- ordinary ) " , dated the 7th July , 2022 ] .
An Act further to amend the Code of Criminal Procedure , 1973 and the Indian Evidence Act, 1872 in their application to the State of Madhya Pradesh .
Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the seventieth year of the Republic of India as follows :-
CHAPTER I
PRELIMINARY
1. ( 1) This Act may be called the Criminal Law (Madhya Pradesh Amendment ) Act , 2019 .
Short title and commencement .
(2) It shall come into force on the date of its publication in the official Gazette .
722 (7)
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 जुलाई 2022
CHAPTER II
AMENDMENTS TO THE CODE OF CRIMINAL PROCEDURE , 1973
2. The Code of Criminal Procedure , 1973 (No.2 of 1974 ) ( hereinafter referred to as the principal Act) , shall in its application to the State of Madhya Pradesh be amended in the manner hereinafter provided .
Amendment of Central Act No.2 of 1974 in its application to the State of Madhya Pradesh.
Amendment of Section 126.
3. In Section 126 of the principal Act , in sub- section ( 1 ) , in clause ( c) , for full stop , comma shall be substituted and thereafter the following clauses shall be added , namely:-
"(d) where such person or his /her legitimate or illegitimate child referred to in clause (c) of sub - section ( 1 ) of Section 125 , ordinarily resides ,
(e) where such person or his/her father or mother referred to in clause (d) of sub- section ( 1 ) of Section 125 , ordinarily resides ,
(f) where such person or his/her grandfather or grandmother referred to in clause (e) of sub - section ( 1 ) of Section 125, ordinarily resides . " .
4. In Section 273 of the principal Act,-
Amendment of Section 273 .
(i) for the marginal heading , the following marginal heading shall be substituted, namely:-
"Evidence to be taken in trial or other proceeding . " ;
(ii) the opening paragraph shall be numbered as sub - section ( 1 ) and for the opening paragraph of sub - section ( 1 ) as so numbered , the following paragraph shall be substituted , namely :-
"(1 ) Except as otherwise expressly provided , all evidence taken in the course of trial or other proceeding shall be recorded in the personal presence of the witness or through the audio - video electronic means and in the personal presence of the accused , or through the audio - video electronic means , or, when his personal attendance is dispensed with , in the presence of his advocate ." ;
(iii) after sub - section ( 1 ) , the following new sub - section shall be added , namely:-
"(2) The evidence referred to in sub- section ( 1 ) shall be recorded in accordance with the rules and guidelines framed by the High Court from time to time. " .
Amendment of Section 278 .
5. In Section 278 of the principal Act, for sub- section ( 1 ) , the following sub- section shall be substituted , namely:-
"( 1 ) As the evidence of each witness taken under Section 275 or 276 is completed , it shall be read over to him in the presence of the accused, if in attendance , or of his advocate , if he appears by advocate , or in presence of accused through the audio - video electronic means under Section 273 , and shall, if necessary be corrected ." .
6. In Section 281 of the principal Act.-
Amendment of Section 281 .
(i) in sub - section (2 ) , for the words " Whenever the accused is examined by any मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 जुलाई 2022
722(8)
Magistrate other than a Metropolitan Magistrate , or by a Court of Session " , the words "Whenever the accused is examined in his personal presence or his presence through the audio - video electronic means by any Magistrate other than a Metropolitan Magistrate , or by a Court of Session " shall be substituted;
(ii) in sub - section (5) , for full stop , colon shall be substituted and thereafter the following proviso shall be added, namely: -
"Provided that the signature of the accused would not be necessary if the accused is examined through the audio - video electronic means . " .
Amendment of Section 291 .
7. In Section 291 of the principal Act , in sub - section ( 1 ) , for the words " in the presence of the accused " , the words " in the personal presence of the accused or his presence through the audio - video electronic means " shall be substituted .
8. In Section 305 of the principal Act, - Amendment of Section 305 .
(i) in sub - section (3 ) , for the words in the presence of the representative" , the words " in the personal presence of the representative or his presence through the audio - video electronic means " shall be substituted;
(ii) for sub - section (4) , the following sub - section shall be substituted , namely: -
"(4) Where any representative of a corporation does not appear either personally or through audio - video electronic means , any such requirement as referred to in sub -section (3 ) shall not apply but if he appears through the audio- video electronic means , then such requirement as referred to in sub- section (3 ) shall apply. " .
9. In Section 317 of the principal Act, the following Explanation shall be added , namely:-
Amendment of Section 317 .
"Explanation.- For the purpose of this Section "personal attendance of the accused" shall include his attendance through the audio - video electronic means . " .
10. In Section 320 of the principal Act , in the table below sub- section (2 ) , -
Amendment of Section 320 .
(i) in column 1, 2 and 3 , before Section 312 and entries relating thereto , the following Sections and entries relating thereto shall be inserted, namely:-
2 1
147 "Rioting
294 Obscene acts or
use of obscene words
3
The person against whom the force or violence is used at the time of committing the offence:
Provided that the accused is not charged with other offence which is not compoundable.
The person to whose annoyance obscene acts were done or obscene words were used .";
( ii) in column 1 , 2 and 3 , after Section 494 and entries relating thereto , the following Section and entries relating thereto shall be inserted , namely: - 722(9)
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 7 जुलाई 2022
3
2
1
498A
The woman subjected to cruelty:
"Husband or relative ofhusband of a woman subjecting her to cruelty
Provided that a minimum period of six months shall have elapsed from the date of an application for compounding the offence and the court, if satisfied that the compounding is in the interest of that woman , may accept the application provided none of the parties have withdrawn such application in the intervening period" ;
(iii) in column 1 , 2 and 3 , after Section 500 and entries relating thereto , the following Section and entries relating thereto shall be inserted , namely: -
3
2
1
The person against whom the offence of criminal intimidation was committed . " .
PartII of Section 506
"Criminal intimidation if threat to cause death or grievous hurt , etc.
Amendment of Section 353 .
11. In Section 353 of the principal Act, for sub- section (5) , the following sub- section shall be substituted, namely: -
"(5) If the accused is in custody, he shall be brought up to appear in person or through the audio - video electronic means , as the case may be , to hear the judgment pronounced." .
12. In Section 390 of the principal Act ,-
Amendment of Section 390.
(i) in the marginal heading , the words " from acquittal " shall be omitted;
(ii) for the words and figure " When an appeal is presented under section 378 , the High Court " the words and figures "When an appeal is presented under proviso to Section 372 or Section 378 , the High Court or Court of Session " shall be substituted .
Amendment of Section 451.
13. Section 451 of the principal Act shall be numbered as sub - section ( 1) thereof and after sub - section ( 1 ) as so numbered , the following new sub - sections shall be added, namely:-
"(2) Notwithstanding anything contained in sub -section ( 1 ) , no court shall release a motor vehicle involved in an accident resulting in death or bodily injury or damage to property, when such vehicle is not covered by the policy of insurance against third party risks taken in the name of registered owner or when the registered owner fails to furnish copy of such insurance policy despite demand by investigating police officer, unless and until the registered owner furnishes sufficient security to the satisfaction of the court to pay compensation that may be awarded in a claim case arising out of such accident .
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 जुलाई 2022
722 ( 10 )
(3) Where the motor vehicle is not covered by a policy of insurance against third party risks , or when registered owner of the motor vehicle fails to furnish copy of such policy in circumstances mentioned in sub-section ( 2) , the motor vehicle shall be sold off in public auction in the prescribed manner , on expiry of three months from the date of the vehicle being taken in possession by the investigating police officer, and proceeds thereof shall be deposited with the Claims Tribunal having jurisdiction over the area in question, within fifteen days for purpose of satisfying the compensation that may have been awarded , or may be awarded in a claim case arising out of such accident . " .
Amendment of Section 457.
14. In Section 457 of the principal Act, after sub- section (2) , the following new sub- sections shall be added, namely: -
"(3) Notwithstanding anything contained in sub - section ( 1 ) , no court shall release a motor vehicle involved in an accident resulting in death or bodily injury or damage to property, when such vehicle is not covered by the policy of insurance against third party risks taken in the name of registered owner or when the registered owner fails to furnish copy of such insurance policy despite demand by investigating police officer, unless and until the registered owner furnishes sufficient security to the satisfaction of the court to pay compensation that may be awarded in a claim case arising out of such accident .
(4) Notwithstanding anything contained in sub - section (2) , where the motor vehicle is not covered by a policy of insurance against third party risks , or when registered owner of the motor vehicle fails to furnish copy of such policy in circumstances mentioned in sub- section ( 3 ) , the motor vehicle shall be sold off in public auction in the prescribed manner, on expiry of three months from the date of the vehicle being taken in possession by the investigating police officer , and proceeds thereof shall be deposited with the Claims Tribunal having jurisdiction over the area in question , within fifteen days for purpose of satisfying the compensation that may have been awarded , or may be awarded in a claim case arising out of such accident . " .
Amendment of the First Schedule.
15. In the First Schedule to the principal Act , under the heading " I. Offences under the Indian Penal Code " , in column 6 against Sections 317 , 318 , 392 , 393 , 394 and 435 for the words "Court of Session" , the words " Magistrate of the First Class " shall be substituted" .
Explanation.- For the purpose of this amendment, it is clarified that this amendment shall not affect the trial of the cases pending before Courts of Session.
CHAPTER III
AMENDMENT TO THE INDIAN EVIDENCE ACT, 1872
16. The Indian Evidence Act , 1872 ( No. 1 of 1872 ) ( hereinafter referred to as the principal Act) , shall in its application to the State of Madhya Pradesh be amended in the manner hereinafter provided .
Amendment of Central Act No. 1 of 1872 in its application to the State of Madhya Pradesh.
Amendment of Section 65 -B .
17. In Section 65- B of the principal Act , in sub- section ( 4) , for full stop , colon shall be substituted and thereafter the following proviso shall be added , namely:-
"Provided that if the Court records the evidence through audio - video electronic means . computer or any other electronic device , the provision of this sub - section shall not apply.".
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2022 .