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मध्यप्रदेश शासन
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 453]
भोपाल , गुरुवार, दिनांक 18 अगस्त 2022- श्रावण 27, शक 1944
नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 18 अगस्त 2022
क्रमांक- F- 1-5/2021 /साठ मंत्रि परिषद दिनांक 02.08.2022 को सम्पन्न बैठक में प्रदेश में पूर्व मे जारी सौर ऊर्जा परियोजना नीति-2012, पवन ऊर्जा परियोजना नीति-2012 , बायोमास आधारित विदयुत परियोजना क्रियान्वयन नीति 2012 , तथा लघु जल विधुत आधारित परियोजना क्रियान्वयन नीति-2012 के स्थान पर नवीन " मध्यप्रदेश नवकरणीय ऊर्जा नीति-2022 " को लागू किये जाने हेतु अनुमोदित किया गया है । सर्व साधारण की जानकारी के लिए उक्त का प्रकाशन " मध्यप्रदेश राजपत्र ( असाधारण ) " में किया जा रहा है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , संजय दुबे , प्रमुख सचिव.
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मध्यप्रदेश नवकरणीय ऊर्जा नीति-2022 नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग , मध्यप्रदेश शासन
विषय सूची
1. प्रस्तावना
2. नीति की परिकल्पना एवं उद्देश्य
3. शीर्षक तथा नीति का कार्यकाल
4. नीति लक्ष्य
5. क्रियान्वयन रणनीति
6. नीति की प्रयोज्यता एवं निषेध
7. नवकरणीय ऊर्जा विकासकों हेतु प्रोत्साहन
8. नवकरणीय ऊर्जा संबधी उपकरण विनिर्माताओं हेतु प्रोत्साहन
9. ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन के लिए प्रोत्साहन
10. नवकरणीय ऊर्जा आधारित ऊर्जा भंडारण हेतु अतिरिक्त प्रोत्साहन
11. ग्रीन रूपान्तरण हेतु प्रोत्साहन
12. कौशल विकास , अनुसंधान एवं विकास हेतु पहल
13. जन जागरूकता
14. नीति का संचालन
15. मध्यप्रदेश स्वच्छ ऊर्जा कोष
16. भारत सरकार की नीतियों एवं योजनाओं के साथ समन्वय
17. विनियम
18. कठिनाइयां दूर करने का अधिकार
19. व्याख्या का अधिकार
20. निरसन एवं व्याकृत्तिया ( विलोपन एवं संरक्षण) 906( 1) मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 18 अगस्त 2022
1. प्रस्तावना
वैश्विक औसत तापमान में हो रही निरंतर वृद्धि विश्व भर में नीति निर्माताओं तथा वैश्विक नेतृत्व हेतु गहनसोच का विषय है । कान्फ्रेंस ऑफ पार्टीज (कॉप -21 ) के इक्कीसवें सम्मेलन में 196 दलों द्वारा 12 दिसंबर 2015 को पेरिस में जलवायु परिर्वतन के लिए अन्तर्राष्ट्रीय संधि पर हस्ताक्षर किये गये । पेरिस समझौते का मुख्य उद्देश्य वैश्विक स्तर पर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से आसन्न संकट का समस्त हस्ताक्षरकर्ता राष्ट्रों के संयुक्त प्रयास से हल निकालना है। , जिससे इक्कीसवी शताब्दी में तापमान वृद्धि को पूर्व- औद्योगिक स्तर की तुलना में अधिकतम 1.5 से 2.0 डिग्री सेल्सियस तक सीमित किया जा सके । भारत , कॉप -21 सम्मलेन के हस्ताक्षरकर्ता होने के कारणभविष्य में कार्बन वृद्धि को कम करने तथा हो रहे जलवायु परिवर्तन का नियंत्रण के प्रयासों हेतु प्रतिबद्ध है ।
1.1. भारत में वर्ष 2030 तक वर्ष 2012 की तुलना में ऊर्जा की मांग में तिगुनी वृद्धि अपेक्षित है। देश में इस बढती विद्युत मांग के लिए समग्र विद्युत उत्पादन में नवकरणीय ऊर्जा स्त्रोत आधारित के विद्युत के अंशदान में वृद्धि हेतु एक आक्रामक रणनीति तैयार की गई है, भारत ने नवंबर 2021 में ग्लासगो में आयोजित COP26 शिखर सम्मेलन में 2030 तक 500 गीगावाट नवकरणीय ऊर्जा क्षमता को विकसित करने , अपनी कुल ऊर्जा आवश्यक्ता की 50 % ऊर्जा आवश्यकता नवकरणीय ऊर्जा के माध्यम से प्राप्त करने तथा 2070 तक 'नेट जीरो " कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य को प्राप्त करने की घोषणा कीहै।।
1.2 . इसके अतिरिक्त , भारत ऊर्जा तथा अन्य ईंधन स्रोतों के अन्य क्षेत्रों में उपयोग (Cross Sector Convergence) हेतु भी प्रयासरत है । संपूर्ण विश्व के साथ- साथ भारत में भी विद्युत वाहन (Electric vehicle) के उपयोग में वृद्धि हो रही है । भारत के अनेक राज्योंद्वारा जिनमें मध्यप्रदेश भी शामिल है, स्वच्छ तथा ग्रीन परिवहन व्यवस्था के संवर्धन हेतु भविष्य में उपयोगी विद्युत वाहन नीतियों का सृजन किया गया है । यदि विद्युत वाहनों को अपनाया जाए, तो जलवायु परिवर्तन संबंधी समस्याओं के निवारण में सहायता मिलेगी , परंतु इसके लिए यह आवश्यक होगा कि इन्हें स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों के उपयोग द्वारा उपलब्ध विद्युत से चार्ज किया जाए । सिंचाई क्षेत्र जो आज तक डीजल आधारित विद्युत पर निर्भर है, को पर्यावरण संरक्षण हेतु या तो सीधे सौर ऊर्जा के मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 18 अगस्त 2022
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माध्यम से संचालित किया जाए या फिर वृहद् स्तर पर ग्रिड का सौर ऊर्जाकरण किया जाए । इस प्रकार विश्व के संरक्षण में नवकरणीय ऊर्जा का प्रमुख योगदान है ।
1.3 . मध्यप्रदेश जलवायु परिवर्तन तथा दीर्घकालीन ऊर्जा सुरक्षा के वर्तमान तथा संभावित प्रभावों को स्वीकार करता है तथा जलवायु परिवर्तन के ऐसे कारकों को कम करने का का प्रयास करता है , जिससे इसके प्रभावों को न्यूनतम किया जा सके । इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक एकीकृत नीति तथा कार्यक्रम की आवश्यकता है तथा प्रदेश में नवकरणीय ऊर्जा संसाधनों के माध्यम से पर्यावरण अभिमुख तथा ग्रीन विद्युत उत्पादन केसंवर्धन को प्रोत्साहित करने के प्रति राज्य शासन प्रतिबद्ध है ।
1.4. मध्य प्रदेश (राज्य) में नैसर्गिक रूप से नवकरणीय ऊर्जा स्त्रोत प्रचुरता से उपलब्ध है । जिनसे बडी मात्रा में नवकरणीय ऊर्जा का उत्पादन सम्भावित है । भारत सरकार, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, के अनुसार राज्य की सौर ऊर्जा क्षमता ~ 62 गीगावॉट, पवन ऊर्जा क्षमता ~ 11 गीगावॉट , बायोमास क्षमता ~ 4 गीगावॉट तथा लघु जल विद्युत क्षमता ~ 820 मेगावाट ऊर्जा उत्पादन संभावित है, उक्त के दृष्टिगत राज्य में, नवकरणीय ऊर्जा के विकास हेतु आवश्यक प्राकृतिक संसाधन प्रचुरता से उपलब्ध है, अतएव मध्य प्रदेश इस नीति के माध्यम से राज्य की संपूर्ण नवकरणीय ऊर्जा क्षमता के उपयोग हेतु एक समग्र अनुकूल परिवेश विकसित करने की योजना प्रस्तुत कर रहा है ।
2. नीति की परिकल्पना एवं उद्देश्य
आने वाले समय में समय में ऊर्जा क्षेत्र में, नवकरणीय ऊर्जा की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। नवकरणीय ऊर्जा द्वारा ना केवल स्वच्छ ऊर्जा की उत्पत्ति की जाएगी, वरन् इससे नवीन पूंजी निवेश, विनिर्माण गतिविधियों, रोजगार, नवाचारों तथा आनुषांगिक अन्य गतिविधियों को भी विकसित होने का अवसर मिलेगा । इस नीति के निम्न प्रमुख उद्देश्य हैं;
2.1 . राज्य को नवकरणीय ऊर्जा केन्द्र (हब) के रूप में विकसित करना जिसका केन्द्र बिन्दु नवकरणीय ऊर्जा उपकरण तथा अन्य आवश्यक सामग्री का विनिर्माण क्षेत्र होगा।
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(क) राज्य में नवकरणीय ऊर्जा उपकरण विनिर्माण क्षेत्र में पूंजी निवेश को बढावा देना ।
(ख) राज्य को एक नवकरणीय ऊर्जा उपकरण विनिर्माण केन्द्र' ( हब ) के रूप में स्थापित करने हेतु समुचित मात्रा में प्रोत्साहन प्रदान करना।
(ग) नवकरणीय ऊर्जा उपकरण विनिर्माण क्षेत्र, मरम्मत तथा सुधार कार्य आदि हेतु उपयुक्तव्यावसायिक पाठयक्रमों को प्रारंभ कर युवाओं का कौशल विकास करना ।
(घ) नवकरणीय ऊर्जा विनिर्माण के लिए नवीन रोजगार के अवसरों के सृजन करना ।
2.2 . राज्य में नवकरणीय ऊर्जा के वृहद् स्तर पर स्वीकार्यता तथा उपयोग को बढावा देना।
(क) राज्य नवकरणीय ऊर्जा उत्पादन क्षेत्र मे पूंजी निवेश हेतु अनुकूल वातावरण का सृजन करना ।
(ख) वर्ष 2030 तक कुल ऊर्जा का 50 % प्रतिशत अंश नवकरणीय के माध्यम से आपूर्ति किये जाने का प्रयास करना तथा यह सुनिश्चित करना कि निर्धारित वार्षिक नवकरणीय ऊर्जा क्रय आबद्धता लक्ष्य ( RPO targets) प्राप्त किये जाए ।
(ग) नवकरणीय ऊर्जा की अल्प उपलब्धता वाले अन्य राज्यों को ,प्रदेश में स्थापित परियोजानाओं से नवकरणीय ऊर्जा की आपूर्ति करना ।
(घ) वर्ष 2024 , 2027 तथा 2030 तक राज्य स्तरीय शासकीय विभागों को नवकरणीय ऊर्जा का उपयोग करने हेतु क्रमशः 20 %, 50 % तथा शतप्रतिशत रूपांतरित करने का चरणबद्ध प्रयास करना। जिसके अनुसार नेट ज़ीरो कार्बन फुट्प्रिंट प्राप्त किया जासके ।
(ङ) वर्ष 2030 तक आदर्श (मॉडल) नवकरणीय ऊर्जा शहरों तथा ग्रीन परिक्षेत्रों को विकसित करने के लिए नवकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों को नेट ज़ीरो कार्बन आधार पर नियोजित करना ।
(च) वर्ष 2024, 2027 , 2030 तक समस्त धरोहर शहरों को क्रमशः 20 % 50 % तथा शतप्रतिशत ग्रीन शहरों के रूप में विकसित करने के प्रयास करना; तथा
(छ) नवकरणीय ऊर्जा परिक्षेत्रों की स्थापना द्वारा नवकरणीय ऊर्जा के का संवर्धन करना ।
। राज्य सिलिकॉन सिल्लियों और वेफर्स, सौर सेल और मॉड्यूल, फ्लोटर्स, पवन उपकरण , सौर तापीय उपकरण , छोटे जल संयंत्रों के लिए प्रमुख घटक, बैटरी , पंप भंडारण संयंत्रों के लिए टर्बाइन और इलेक्ट्रोलाइज़र जैसे उपकरणों के निर्माण को बढ़ावा देगा मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 18 अगस्त 2022
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2.3 नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में रूपांकन, विकास तथा संचालन आदि में नवीन प्रौद्योगिकियों तथा नवकरणीय ऊर्जा प्राप्ति के उपायों/ नवाचारों का उपयोग, हाइब्रिड, ऊर्जा स्टोरेज आदि, में कर, प्रतियोगी दरों पर विदयुत उपलब्ध कराना ।
(क) राज्य में ई - मोबिलिटी के क्षेत्र में नवकरणीय ऊर्जा के उपयोग को बढावा देना । इस हेतु ई- वाहन/यातायात के अन्य संसाधन तथा नवकरणीय ऊर्जा के बीच उचित समन्वय स्थापित किया जाएगा ।
(ख) Ancillary Services का उपयोग कर ग्रिड को नवकरणीय ऊर्जा हेतु और अधिक स्थिर बनाना ।
そ
(ग) राज्य को नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों हेतु " नवाचार तथा मार्गदर्शक " के रूप में स्थापित करना । राज्य की प्रमुख शैक्षणिक संस्थाओं तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के साथ सहयोग कर नवकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में अनुसंधान तथा विकास कोप्रोत्साहित करना।
3. शीर्षक तथा नीति का कार्यकाल
3.1 यह नीति " मध्य प्रदेश नवकरणीय ऊर्जा नीति - 2022' कहलाएगी ।
3.2 यह नीति मध्य प्रदेश राज्य के राजपत्र में इसकी अधिसूचना तिथि से पांच (5 ) वर्षों की अवधि के लिए या राज्य सरकार द्वारा नवीन नीति को अधिसूचित किये जाने की अवधि तक प्रभाव में रहेगी ।
3.3 मध्य प्रदेश नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग , मध्यप्रदेश शासन आवश्यकतानुसार इस नीति को संशोधित या परिर्वतन/समीक्षा कर सकेगा ।
3.4 कार्यालय आयुक्त नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा, इस नीति के क्रियान्वयन हेतु नोडल एजेंसी होगा ।
4. नीतिलक्ष्य
4.1 राज्य में नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा उत्पादन क्षेत्र में वर्ष 2024 तक रु. 15,000 करोड़ कानिवेश तथा वर्ष 2027 तक रु. 50,000 करोड़ का पूंजी निवेश आकर्षित करना।
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4.2 नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा उपकरण विनिर्माण क्षेत्र में वर्ष 2024 तक रु. 4000 करोड़ तथा वर्ष 2027 तक रु. 10,000 करोड़ का पूंजी निवेश हेतु प्रयास करना ।
4.3 राज्य की कुल ऊर्जा खपत में नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा का अंश वित्तीय वर्ष 2024 तक बीस प्रतिशत ( 20 % ) , व वित्तीय वर्ष 2027 तक तीस प्रतिशत ( 30 % ) तथा वित्तीय वर्ष 2030 तक पचास प्रतिशत ( 50 % ) करना ।
(क) भारत सरकार/मध्यप्रदेश शासन की नीतियों के अंतर्गत वर्ष 2027 तक दस हजार ( 10,000 ) मेगावाट नवकरणीय ऊर्जा तकनीक आधारित नवकरणीय ऊर्जा/ नवकरणीय ऊर्जा हाइब्रिड पार्क का विकास करना ।
(ख ) वित्तीय वर्ष 2024 तक राज्य के बाहर ऊर्जा के निर्यात हेतु चार हजार (4,000 ) मेगावाट तथा वित्तीय वर्ष 2027 तक दस हजार ( 10,000 ) मेगावाट क्षमता की नवकरणीय ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित करना ।
4.4 वर्ष 2024 तक नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में 10,000 तथा वर्ष 2030 तक 50,000 नवीन नौकरियों का सृजन करना ।
5. क्रियान्वयन रणनीति
5.1 प्रदेश में नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में उपकरणों तथा अन्य आवश्यक कल पुर्जों के विनिर्माण हेतु प्रोत्साहन ( Incentive ) उपलब्ध कराए जाएंगे । इन प्रोत्साहन ( Incentive ) के रूप में रियायती दर पर शासकीय भूमि , राज्यानुदानो ( सब्सिडी) , शुल्क (ड्यूटी) में छूट आदि को प्रदान किया जाएगा ।
5.2 मध्य प्रदेश राज्य में नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के विकास हेतु प्रोत्साहन ( Incentive ) उपलब्ध कराऐ जाएंगे । इन प्रोत्साहनों में शुल्क (ड्यूटी) तथा उपकर ( सेस ) छूट , व्हीलिंग दरों (Wheeling charges ) में छूट , रियायती दर पर शासकीय भूमि उपलब्ध कराना आदि समाहित होंगे ।
5.3 नवकरणीय विद्युत ऊर्जा के उपयोग को प्रोत्साहित करने हेतु ग्रीन परिक्षेत्रों, आदर्श ग्रीन शहरों , आदर्श ग्रीन धरोहर शहरों के साथ - साथ ग्रीन शासकीय भवनों (ग्रीन कार्यालय ) आदि का विकास भीकिया जाएगा ।
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5.4 राज्य में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों, पॉलिटेक्निक तथा अभियान्त्रिकी संस्थाओं एवं कौशल विकास केंद्रों में नवकरणीय ऊर्जा उद्योग को कुशल तथा अर्धकुशल कार्यशक्ति प्रदान करने हेतु नवकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकी आधारित पाठ्यक्रम प्रारंभ किए जाएंगे ।
6. नीति की प्रयोज्यता एवं निषेध
6.1 समस्त नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकी आधारित परियोजनाओं (केवल ऐसी परियोजनाओं को छोड़कर जिन्हें इस नीति में सम्मिलित नहीं किया गया हो) , को इस नीति के अंतर्गत उल्लेखित लाभों की पात्रता होगी । नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकी आधारित ऊर्जा परियोजनाओं का अर्थ इस नीति के अनुलग्नक -1 में प्रदान किये अनुसार होगा;
6.2 समस्त नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकी आधारित ऊर्जा परियोजनाएं , इस नीति के अंतर्गत उपलब्ध प्रोत्साहनों ( Incentives ) की पात्र होगीं;
6.3 इस नीति के अंतर्गत उल्लेखित प्रोत्साहन ( Incentive ) तथा अन्य नीतिगत लाभ प्राप्त करने हेतु परियोजनाओं का नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग में पंजीकरण अनिवार्य होगा;
6.4 जब तक इस नीति में पृथक से निर्देशित ना किया गया हो, इस नीति के प्रभावी रहने तक नवकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं को समस्त नीतिगत प्रोत्साहन एवं लाभ उपलब्ध रहेंगे;
: 6.5 यह नीति 500 किलोवाट क्षमता या उससे अधिक क्षमता के समस्त नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा तकनीक आधारित ऊर्जा परियोजनाओं हेतु लागू होगी;
6.6 यह नीति विकेंद्रीकृत नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा प्रणालियों आधारित परियोजनायें, जिनके लिये पृथक नीति प्रचलित है, पर लागू नहीं होगी । जिनके परिसर में 2 मेगावाट 906(7) मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 अगस्त 2022
क्षमता तक की आफग्रिड या ग्रिड संयोजित नवकरणीय ऊर्जा सन्यंत्र स्थापित किया गया हो , ऐसे लाभार्थियों के लिए, दो नीतियों के अंतर्गत किसी विसंगति अथवा पुर्नलेखन के प्रकरण में विकेंद्रित नवकरणीय ऊर्जा प्रणालियां 2016 की नीति प्रचलित होगी ।
7. नवकरणीय ऊर्जा विकासकों हेतु प्रोत्साहन
7.1 इस नीति के अधीन पंजीकृत समस्त नवकरणीय ऊर्जा उत्पादन परियोजनाओं को मध्य प्रदेश नवकरणीय ऊर्जा नीति 2022 यथा संशोधित, के अधीन समस्त लाभों/ इंसेटिव प्राप्त करने की पात्रता होगी। तथापि, मध्य प्रदेश शासन की किसी अन्य नीति के तहत पंजीकृत कोई भी परियोजना, विभिन्न नीतियों के तहत प्रोत्साहन/लाभ प्राप्त करने के लिएपात्र नहीं होगी।
स्पष्टीकरणः इस नीति के तहत पंजीकृत परियोजना यदि मध्य प्रदेश शासन की अन्य नीति 'X' के तहत भी पंजीकृत है तो उस परियोजना को या तो इस नीति के तहत उपलब्ध सभी लागू प्रोत्साहनों या अन्य नीति 'X' के तहत उपलब्ध सभी लागू प्रोत्साहनों का लाभ प्राप्त होगा। मध्य प्रदेश शासन की विभिन्न नीतियों के तहत उपलब्ध प्रोत्साहनों/लाभों को चयनात्मक रूप सेविभिन्न नीतियोंसे लेनेकी अनुमति नहींहोगी
7.2 इस नीति के अधीन पंजीकृत परियोजनाओं के लिए निम्न प्रोत्साहन उपलब्ध रहेंगे:
(क) विद्युत शुल्क तथा ऊर्जा विकास उपकर में छूट:
(एक) मध्य प्रदेश विद्युत शुल्क अधिनियम, 2012 के प्रावधानों के अनुसार, परियोजनाओं को उनके व्यावसायिक उत्पादन की तिथि (COD) से दस ( 10 वर्षों) , तकउत्पादित विद्युत ऊर्जा पर विद्युत शुल्क के भुगतान पर शत प्रतिशत छूट प्राप्त करने की पात्रता होगी।
(दो) नवकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं द्वारा प्रदाय की गई विद्युत पर उनके व्यावसायिक उत्पादन तिथि से 10 वर्षों की अवधि तक ऊर्जा विकास उपकर (सेस) में छूट प्राप्त होगी;
(ख) स्टाम्प ड्यूटी की प्रतिपूर्ति
(एक) परियोजना हेतु निजी भूमि के क्रय पर विकासक को स्टांप शुल्क पर 50% प्रतिशत की प्रतिपूर्ति उपलब्ध रहेगी।
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( ग) रियायती दर पर शासकीय भूमिः
(एक) विकासकों को शासकीय भूमि, उपलबधता की दशा में, शासकीय भूमि सर्किल दर से 50 % की रियायती दर पर उपलब्ध कराई जाएगी ।
(घ) व्हीलिंग प्रभार में छूट:
(एक) समस्त नवकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं को मध्य प्रदेश विद्युत नियामक द्वारा निर्धारित किए अनुसार, एमपी पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड/ मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कंपनियों के माध्यम से व्हीलिंग की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी । इस श्रेणी की परियोजनाओं को मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा समय- समय पर लागू व्हीलिंग प्रभार में 50 % की छूट प्रदान की जाएगी । यह छूट परियोजना के व्यावसायिक उत्पादन की तिथि से 5 वर्षों तकलागू होगी ।
(ङ) कार्बन क्रेडिट या किसी अन्य प्रकार के प्रोत्साहन का लाभ विकासक द्वारा समय- समय पर सक्षम प्राधिकृत कार्यालय/संस्था व्दारा जारी दिशा- निर्देशों अथवा डेवलपर्स और विद्युत् क्रेता / उपयोगकर्ता के बीच हुए अनुबंध के प्रावधानों के अनुसार के अनुसार प्राप्त किया जा सकेगा ।
7.3 इस नीति में अंतर्विष्ट किसी भी प्रावधान के होते हुए भी, मध्य प्रदेश राज्य के अंदर या बाहर बिजली बेचने वाली नवकरणीय ऊर्जा उत्पादन परियोजना पर निम्नलिखित अपवाद लागू होंगे –
(क) मध्य प्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड (एमपीपीएमसीएल) के अलावा अन्य इकाई को विक्रित की जाने वाली बिजली पर 0.10 रुपये (दस पैसे ) प्रति यूनिट की हरित ऊर्जा विकास शुल्क लगाया जायेगा । (स्पष्टीकरण के लिए: यदि कुल 100 यूनिट विद्युत उत्पन्न होती हैं और जिनमें से 20 यूनिट एमपीपीएमसीएल के अलावा अन्य इकाइयों को बेची जाती हैं , तो हरित ऊर्जा विकास शुल्क 20 यूनिट पर लगाया जायेगा) ;
(ख ) केप्टिव उपयोग के मामले में , केप्टिव पावर प्लांट द्वारा उत्पादित संपूर्ण बिजली इकाइयों पर 0.10 रुपये/यूनिट (दस पैसे) की हरित ऊर्जा विकास शुल्क लगाया जायेगा (स्पष्टीकरण के लिए: यदि कैप्टिव नवकरणीय ऊर्जा संयंत्र द्वारा कुल 100 906(9)
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यूनिट विद्युत उत्पन्न की जाती हैं, तो हरित ऊर्जा विकास फीस पूरे 100 यूनिट पर लगाया जायेगा) किन्तु राज्य शासन के विभाग/ संस्था/उपक्रम / स्थानीय निकाय को स्वयं के संपूर्ण उपयोग हेतु ( 100 % कैप्टिव) नवकरणीय ऊर्जा परियोजना लगाए जाने पर केवल हरित ऊर्जा विकास शुल्क में छूट दी जाएगी;
(ग) केवल मध्य प्रदेश राज्य शासन के विभाग/ संस्था/उपक्रम/ स्थानीय निकाय को स्वयं के संपूर्ण उपयोग हेतु ( 100 % कैप्टिव) नवकरणीय ऊर्जा परियोजना लगाए जाने के अलावा किसी अन्य को तृतीय- पक्ष बिक्री/केष्टिव उपयोग के लिए लगाई गई नवकरणीय ऊर्जा परियोजना को शासकीय भूमि प्रदान नहीं की जाएगी ।
7.4 प्रदर्शन परियोजनाएं/पायलट परियोजनाएं (जैसे सीएनजी, ग्रीन हाइड्रोजन, इंडक्शन आधारित प्रौद्योगिकी आदि) जो या तो बिजली के उत्पादन के लिए अभिनव नवकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकी का उपयोग करती हैं या किसी अन्य प्रकार की ऊर्जा जिनकी वाणिज्यिक उपयोगिता है , इस नीति के तहत प्रोत्साहन प्राप्त करने के लिए पात्र होंगी। प्रोत्साहनों को प्रकरण अनुसार अनुमति दी जाएगी ।
8. नवकरणीय ऊर्जा संबधी उपकरण विनिर्माताओं हेतु प्रोत्साहन:
8.1 मध्यप्रदेश शासन नवकरणीय ऊर्जा उपकरण के नवाचार तथा विनिर्माण को प्रोत्साहित करेगा । प्रोत्साहन निवेश के आकार ( investment size ) के आधार पर सभी विनिर्माताओं के लिए उपलब्ध होंगे । नवकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के डिजाइन और विकास को आगे बढ़ाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से सूचना प्रौद्योगिकी तक नई तकनीकों का उपयोग करने वाले, स्टार्ट- अप, बहुराष्ट्रीय कंपनियों, घटक डिजाइनर तथा सिस्टम डेवलपर्स आदि सभी को नीति में उपलब्ध प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा । हरित निर्माण की अवधारणा को बढ़ावा देने के लिए, नवकरणीय ऊर्जा उपकरण निर्माताओं को विनिर्माण गतिविधियों के लिए नवकरणीय ऊर्जा का उपयोग करने हेतु प्रोत्साहित किया जाएगा ।
8.2 नवकरणीय ऊर्जा उपकरण विनिर्माण को 'उद्योग' का दर्जा प्रदान किया जाएगा ।
8.3 31 मार्च 2027 तक या उससे पूर्व क्रियाशील किये गये नवकरणीय ऊर्जा उपकरण विनिर्माण इकाईयों को निम्नलिखित लाभ प्राप्त करने की पात्रता होगी ।
निवेश < 50 करोड़ रुपये
निवेश = > 50 करोड़ रुपये मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 अगस्त 2022
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उद्योग / एमएसएमई विभाग की संबंधित नीति के अधीन सामान्य लाभों/ इंसेटिव प्राप्त करने की पात्रता होगी औद्योगिक प्रोत्साहन नीति के तहत नवकरणीय ऊर्जा उपकरण विनिर्माण क्षेत्र के लिए निर्धारित विशेष प्रोत्साहन प्राप्त करने की पात्रता होगी
टीप: नवकरणीय ऊर्जा उपकरण विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहनों को सूचीबद्ध करते हुए औद्योगिक प्रोत्साहन नीति में एकअलग खंड तैयार किया जाएगा।
9. ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन के लिए प्रोत्साहन
9.1 भारत में लगभग 6 मिलियन टन हाइड्रोजन उत्पादन की क्षमता है, जो बड़े पैमाने पर मीथेन ( CH4) से रिफोर्मशन ( reformation ) प्रक्रिया में उत्पन्न होती है। उक्त प्रक्रिया, में हाईड्रोजन के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड उप- उत्पादो का उत्पादन भी होता है । वैकल्पिक रूप से , इलेक्ट्रोलिसिस प्रक्रिया (जो कि एक अत्यधिक ऊर्जा उपयोग आधारितप्रक्रिया है) के माध्यम से इलेक्ट्रोलाइज़र का उपयोग कर पानी से हाइड्रोजन का उत्पादन किया जा सकता है, जो उप - उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन का उत्पादन करता है । नवकरणीय ऊर्जा स्रोतों से बिजली का *उपयोग करके इलेक्ट्रोलिसिस प्रक्रिया से उत्पादित हाइड्रोजन को 'ग्रीन हाइड्रोजन' कहा जाता है ।
9.2 " ग्रीन हाइड्रोजन " के उत्पादन तथा इलेक्ट्रोलाइज़र निर्माण को 'उद्योग' का दर्जा प्रदान किया जाएगा ।
9.3 31 मार्च 2027 तक या उससे पूर्व क्रियाशील किये गये ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन इकाईयों तथा इलेक्ट्रोलाइज़र निर्माण इकाईयों को निम्नलिखित लाभ प्राप्त करने की पात्रता होगी ।
निवेश = > 50 करोड़ रुपये
निवेश < 50 करोड़ रुपये
विवरण
उद्योग / एमएसएमई विभाग की संबंधित नीति के अधीन सामान्य लाभों/ इंसेटिव प्राप्त करने की पात्रता होगी नवकरणीय ऊर्जा स्रोतों से बिजली का उपयोग कर इलेक्ट्रोलिसिस प्रक्रिया या किसी अन्य वाणिज्यिक प्रक्रिया द्वारा "ग्रीन हाइड्रोजन" का उत्पादन करने वाली
इकाइयां
औद्योगिक प्रोत्साहन नीति के तहत नवकरणीय ऊर्जा उपकरण विनिर्माण क्षेत्र के लिए निर्धारित विशेष प्रोत्साहन प्राप्त करने की पात्रता होगी 906(11)
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 18 अगस्त 2022
उद्योग / एमएसएमई विभाग की संबंधित नीति के अधीन सामान्य लाभों/ इंसेटिव प्राप्त करने की पात्रता होगी
औद्योगिक प्रोत्साहन नीति के तहत नवकरणीय ऊर्जा उपकरण विनिर्माण क्षेत्र के लिए निर्धारित विशेष प्रोत्साहन प्राप्त करने की पात्रता होगी
इलेक्ट्रोलाइजर के निर्माण के लिए नवकरणीय ऊर्जा स्रोतों से बिजली का उपयोग करने वाली इलेक्ट्रोलाइजर निर्माण इकाइयां
उद्योग / एमएसएमई विभाग की संबंधित नीति के अधीन सामान्य लाभों/ इंसेटिव प्राप्त करने की पात्रता होगी
इलेक्ट्रोलाइजर के निर्माण के लिए गैर नवकरणीय ऊर्जा स्रोतों से बिजली का उपयोग करने वाली इलेक्ट्रोलाइजर निर्माण इकाइयां
टीप: ( 1) नवकरणीय ऊर्जा उपकरण विनिर्माण को बढ़ावा देने केलिए प्रोत्साहनों को सूचीबद्ध करते हुए औद्योगिक प्रोत्साहन नीतिमें एकअलग खंडतैयार किया जाएगा।
(2) ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन के लिए स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा संयंत्र और ग्रीन हाइड्रोजन के परिवहन और भंडारण के लिए विकसित की गई कोई भी अवसंरचना औद्योगिक संवर्धन नीति में नवकरणीय ऊर्जा उपकरण विनिर्माण क्षेत्र के संवर्धन के लिए उपलब्ध प्रोत्साहनों का लाभ उठाने के लिए पात्र नहींहोगी
10. नवकरणीय ऊर्जा आधारित ऊर्जा भण्डारण परियोजना हेतु अतिरिक्त प्रोत्साहनः
नवकरणीय ऊर्जा आधारित परियोजनाएं जिनके साथ व्यावसायिक तौर पर उपलब्ध स्टोरेज प्रौद्योगिकी का उपयोग नियोजित किया गया हो, ऐसी परियोजनाओं को अतिरिक्त प्रोत्साहन उपलब्ध कराये जायेंगे । (इन परियोजनाओं को ' ऊर्जा भण्डारण परियोजना ' अथवा " ESP " कहा जाएगा) । इस अतिरिक्त प्रोत्साहन के लिए " X" मेगावाट क्षमता की नवकरणीय ऊर्जा परियोजना की न्यूनतम भण्डारण क्षमता "X/ 10 " मेगावाट घंटा (MWh ) होगी । इसके अतिरिक्त संयंत्र के लिए प्रति वर्ष न्यूनतम 35 % Capacity Utilisation Factor ( CUF ) होना अनिवार्य होगा।
स्पष्टीकरण हेतुः ये प्रोत्साहन नवकरणीय ऊर्जा परियोजना के लिये उपलब्ध प्रोत्साहनोंके अतिरिक्त उपलब्ध कराये जाएंगे।
(क) पंजीकरण सह सुविधा शुल्क में छूटः मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 अगस्त 2022
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(एक) ऊर्जा भंडारण परियोजना " ESP " को पंजीकरण सहसुविधा शुल्क के भुगतान में 20% की छूट प्रदान की जाएगी।
(ख) विद्युत शुल्क में छूट व स्टाम्प शुल्क की प्रतिपूर्ति:
(एक) उर्जा भंडारण परियोजना ( ESP ) को तत्संबंधी परियोजना श्रेणी में प्रावधानित अनुसार विद्युत ऊर्जा के भंडारण हेतु क्रय की गई ऊर्जा तथा डिस्कॉम / तृतीय पक्ष/ केष्टिव उपयोग के लिए की गई विद्युत ऊर्जा की आपूर्ति हेतु उनके व्यावसायिक उत्पादन की तिथि ( COD ) से दस 10 वर्षों के लिए विद्युत शुल्कके भुगतान में छूट प्रदान की जाएगी ।
(दो) विकासकों को परियोजना स्थापना के लिए निजी भूमि के क्रय किए जाने पर स्टांप शुल्क पर 15 % की प्रतिपूर्ति प्रदान की जाएगी ।
(ग) रियायती दर पर शासकीय भूमिः
(एक) विकासकों को शासकीय भूमि, उपलब्ध होने की दशा में रियायती दर पर (सर्किल दर में 15 % की छूट ) प्रदान की जाएगी ।
11. ग्रीन रूपांतरण हेतु प्रोत्साहनः
नवीन एवम नवकरणीय ऊर्जा विभाग कुल ऊर्जा में नवकरणीय ऊर्जा के अंश की वृद्धि के लिए केंद्रित क्षेत्र में इस ऊर्जा के उपयोग को निम्नलिखित माध्यमों से बढावा देने का प्रयास करेगा: -
C 11.1 ग्रीन शहर/ग्राम: ऐसे शहर/ ग्राम जो समग्र ऊर्जा खपत मिश्रण में न्यूनतम 30 % नवकरणीय ऊर्जा का उपयोग करता हो, को ग्रीन शहर/ ग्रीन ग्राम के रूप में मान्य किया जाएगा । ऐसे ग्रीन शहरों/ ग्रामों को राज्य में चरणबद्ध तरीके से विकसित किया जाएगा । ग्रीन शहरों/ ग्रामों को विकसित करने के लिए आवश्यक कदम निम्नानुसार है:
(क) शहरों/ग्रामों का चयनः
(एक) प्रथम चरण में धरोहर तथा पर्यटन महत्व के प्रमुख शहरों का चयन " ग्रीन शहरों/ग्रामों " के विकास हेतु किया जाएगा।
(दो) जिसके अंतर्गत दो शहरों , यथा सांची तथा खजुराहो को पायलट परियोजना के रूप में क्रियान्वित किया जाएगा । इन परियोजनाओं से प्राप्त अनुभव का मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 18 अगस्त 2022
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उपयोग अन्य शहरों को ग्रीन शहर के चयन तथा रूपान्तरण हेतु किया जाएगा ।
(ख) ग्रीन शहरों/ ग्रामों के अन्तर्गत चिन्हित क्षेत्रः
(एक) समस्त स्मारक , सांस्कृतिक तथा धरोहर स्थल , पर्यटन स्थल आदि ।
(दो) शासकीय एवं सार्वजनिक भवन यथा शाला भवन , सार्वजनिक वितरण केन्द्र, आंगनवाड़ी केन्द्र, अस्पताल आदि ।
(तीन) स्ट्रीट लाइट तथा सार्वजनिक जल प्रदाय पम्पिंग स्टेशन ।
(चार) घरेलू तथा व्यावसायिक संस्थान जो 6 किलोवाट से अधिक विद्युत भार पर संयोजित हैं, को अनिवार्यतः , उनकी तकनीकी साध्यता के आधार पर , सौर रूफटॉप स्थापित करना होगें ।
(पाँच ) मध्यप्रदेश विद्युत वाहन नीति, 2019 के प्रावधानों के अनुसार सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था के लिये विद्युत बसों, ई- रिक्शा तथा ई - ऑटो की व्यवस्था प्रवर्तित की जाएगी । शहर के अंदर सार्वजनिक परिवहन में विद्युत वाहन व्यवस्था को प्रेरित करने की दृष्टि से नवकरणीय ऊर्जा आधारित चार्जिंग स्टेशन की अधोसंरचना विकसित की जाएगी । मध्य प्रदेश विद्युत वाहन नीति, 2019 के क्रियान्वयन हेतु, मध्यप्रदेश नगरीय विकास तथा आवास विभाग , म.प्र . शासन , (नोडल विभाग) तथा नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग संयुक्त रूप से इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु प्रयास करेंगे ।
(ग) कार्यप्रणाली:
(एक) ग्रीन शहरों/ ग्रामों में नवकरणीय ऊर्जा उपयोग कुल ऊर्जा मिश्रण के 30 प्रतिशत अंश को प्राप्त करने के लिए उपलब्ध नवकरणीय ऊर्जा विकल्पों या उनके संयोजन का उपयोग कर लक्ष्य प्राप्ति हेतु प्रयास किया जाएगा:
शहरों की सीमा में किसी भी वाणिज्यिक रूप से उपलब्ध नवकरणीय ऊर्जा तकनीक का उपयोग केन्द्रित या विकेन्द्रित नवकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना हेतु किया जाएगा ।
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नवकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं का विकास शहर/ ग्राम की सीमा के बाहर नेट जीरो कार्बन अवधारणा के आधार पर किया जाएगा ।
(दो) राज्य/ केन्द्रीय सरकार योजनाओं के अन्तर्गत उपलब्ध अनुदान (सब्सिडी) का उपयोग को योजना के विकास तथा उपयोग करने में किया जाएगा। ग्रीन रूपान्तरण को प्रोत्साहित करने हेतु विभाग द्वारा पर्याप्त प्रचार- प्रसार * तथा सूचना का आदान-प्रदान म.प्र . ऊर्जा विकास निगम व्दारा किया जाएगा ।
(तीन) शहरों / ग्रामों में नवकरणीय ऊर्जा उपयोग के वांछित स्तर का लक्ष्य चरणबद्ध रुप में प्राप्त किया जाएगा ।
(चार) प्रथम चरण में निम्न कदम उठाये जाएंगे:
ग्रीन विद्युत उपकेन्द्र (सबस्टेशन): ग्रीन रूपान्तरण का कार्य विद्युत उपकेन्द्र स्तर से प्रारंभ किया जाएगा । ग्रीन उपकेन्द्र के समस्त फीडर्स को तकनीकी साध्यता के आधार पर नवकरणीय ऊर्जा विद्युत प्रदाय की जाएगी । अप्रत्यक्ष रूप से ग्रीन ऊर्जा उपयोग के लिए , इन उपकेंद्रों की कुल ऊर्जा मांग की आपूर्ति, समतुल्य नवकरणीय ऊर्जा के माध्यम से की जाएगी ।
1 ग्रीन विक्रय (ग्रीन वेंडिंग): फेरीवालों तथा छोटे विक्रेताओं को सौर लालटेन के उपयोग हेतु प्रोत्साहित किया जाएगा । फेरीवालों तथा अन्य छोटे दुकानदारों को नवीन एवम नवकरणीय ऊर्जा कार्यालय में सूचीबद्ध एजेंसी से सौर लालटेन क्रय करने पर उपयुक्त पूंजीगत सहायता . अनुदान (सब्सिडी) प्रदान की जाएगी ।
ग्रीन सडक (स्ट्रीट्स): सौर ऊर्जा चलित स्ट्रीट लाइट व्यवस्था को प्रोत्साहित किया जाएगा । इसके लिए वर्तमान स्ट्रीट लाइट व्यवस्था को सौर ऊर्जा चलित स्ट्रीट लाइट में परिवर्तन हेतु योजना, जिला प्रशासन तथा विभाग के अधिकारियों के समन्वय से विकसित की जाएगी ।
(पाँच ) हितीय चरण में निम्न कदम उठाए जाएंगे 906( 15)
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ग्रीन घरः रहवासी कल्याण संस्थाओं तथा बहुमंजिला भवनों के रहवासियों को सार्वजनिक स्थानों तथा निजी निवास स्थान पर नवकरणीय ऊर्जा के उपयोग हेतु प्रोत्साहित किया जाएगा ।
ग्रीन आवास (ग्रीन रेसीडेंस): 6 किलोवाट से अधिक क्षमता के विद्युत भार से संयोजित निजी आवासों के रहवासियों को उनके संयोजित भार के 50 प्रतिशत तक तकनीकी साध्यता अनुसार सौर रूफटॉप स्थापना हेतु प्रोत्साहित किया जाएगा ।
ग्रीन संस्थाएं: 6 किलोवाट से अधिक भार से संयोजित वाणिज्यिक संस्थाओं के लिये संयोजित भार के 50 प्रतिशत तक उनकी तकनीकी साध्यता अनुसार सौर रूफटॉप की स्थापना हेतु प्रोत्साहित किया जाएगा
ग्रीन मोबिलिटीः विद्युत वाहनों के उपयोग को प्रोत्साहित करने हेतु ग्रीन शहरों / ग्रामों के अन्तर्गत चार्जिंग स्टेशन विकसित किये जाएगे । ऐसे चार्जिंग स्टेशन जो नवकरणीय ऊर्जा स्त्रोतों से न्यूनतम 50 प्रतिशत ऊर्जा प्राप्त करते हों, को निम्नांकित प्रोत्साहन प्राप्त करने की पात्रता होगी:
मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग के अनुमोदन की दशा में , इस नीति के लागू होने से दस वर्ष के लिये मध्यप्रदेश राज्य में स्थित नवकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं से उत्पादित ऊर्जा के क्रय पर किसी प्रकार के ओपन एक्सेस चार्जेस अधिरोपित नहीं किये जाऐंगे ।
(छः) तृतीय चरण में निम्न कदम उठाये जाएंगे :
सामुदायिक नवकरणीय ऊर्जा उत्पादनः ग्रामों/ शहरों को ऊर्जा जरूरतों की पूर्ति हेतु नवकरणीय ऊर्जा आपूर्ति के प्रयास किए जायेंगे । इस हेतु सामुदायिक नवकरणीय ऊर्जा विद्युत संयंत्र के विकास को प्रोत्साहित किया जाएगा । इस नीति के अंतर्गत लागू समस्त इंसेंटिव सामुदायिक/ रहवासी कल्याण सोसायटी/ ग्राम पंचायतों आदि द्वारा विकसित किए गए नवकरणीय ऊर्जा संयंत्रों को भी प्राप्त होंगे ।
समुदाय आधारित बायोगैस उत्पादनः सामुदायिक बायोगैस संयंत्र विकासकों को प्रोत्साहित किया जाएगा। प्रकरण विशेष के आधार पर इस नीति आधारित इंसेंटिव सामुदायिक / रहवासी/ कल्याण सोसायटी/ मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 अगस्त 2022
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ग्राम पंचायतों आदि द्वारा विकसित किए गए ऐसे बायोगैस संयंत्र पर भी लागूहोंगे ।
अक्षय ग्रामः चिन्हांकित ग्रामों के समस्त घरों को नवकरणीय ऊर्जा की आपूर्ति की जाएगी। नवकरणीय उर्जा विद्युत संयंत्रों को या तो सामुदायिक आधार पर ग्राम के रहवासियों द्वारा या ग्राम के आसपास उपलब्ध बंजर भूमि पर विकासको द्वारा विकसित किया जाएगा । इस नीति आधारित समस्त इंसेंटिव अक्षय ग्रामों के लिए भी लागू होंगे ।
11.2ग्रीन परिक्षेत्रः
ग्रीन परिक्षेत्र, विशेष आर्थिक परिक्षेत्र (SEZ ) ही के अनुरूप ऐसा चिन्हित क्षेत्र होगा, जहां बडी कम्पनियों/कॉरपोरेट को अपने कार्यालय संचालित करने हेतु प्रोत्साहित किया जाएगा । मध्यप्रदेश शासन द्वारा बुनियादी अधोसंरचना सुविधा जैसे कि सडक तथा जल प्रदाय आदि उपलब्ध कराई जाएगी । विकासकों द्वारा नवकरणीय ऊर्जा विद्युत के किसी भी माध्यम अथवा दो नवकरणीय ऊर्जा तकनीक के संयोजन से ग्रीनक्षेत्र की कुल ऊर्जा मांग की न्यूनतम 30 % आपूर्ति की जाएगी ।
(क) ग्रीन परिक्षेत्र के अन्तर्गत संचालन हेतु पात्र इकाईयां
(एक) ऐसे बडी कम्पनियों/ कॉरपोरेट जो RE - 100 Commitment , Net Zero Emission तथा Climate 2 ° पहल के अनुसार जो ग्रीन हाऊस गैसों के उत्सर्जन को कम करने तथा नवकरणीय ऊर्जा के उपयोग हेतु पंजीकृत हैं ऐसे व्यावसायिक संस्थानों (कार्पोरेटस) को ऐसे ग्रीन परिक्षेत्रों में अपने कार्यालय स्थापित करने हेतु प्रोत्साहित किया जाएगा ।
(दो) अन्य व्यावसायिक संस्थानों (कार्पोरेटस) जिनका वार्षिक टर्नओवर न्यूनतम 50 करोड रूपये हो ।
(ख) ग्रीन परिक्षेत्र का विकासः
(एक) मध्य प्रदेश शासन द्वारा इस नीति की अधिसूचना तिथि से छः माह के भीतर ग्रीन परिक्षेत्रों को अधिसूचित किया जाएगा।
(दो) मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड/ रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड
1 906(17) मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 18 अगस्त 2022
व्दारा पात्र तथा इच्छुक इकाईयों से अधिसूचित ग्रीन परिक्षेत्र में अपना कार्यालय स्थापित करने बाबत निवेश आशय प्रस्ताव तथा उनकी ऊर्जा की कुल मांग बाबत प्रस्ताव पोर्टल के माध्यम से ऑनलाईनप्राप्त किये जायेंगे ।
(तीन) ग्रीन परिक्षेत्र में व्यावसायिक संस्थानों को अपने स्वयं के नवकरणीय ऊर्जा विद्युत संयंत्र सहकारी समितियों के रूप में स्थापित या फिर उनके द्वारा नवकरणीय ऊर्जा विकासक चयन हेतु विभाग से अनुरोध किया जा सकता है जिसके उपरांत मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड/ रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड प्रतियोगी बोली प्रक्रिया के आधार पर नवकरणीय ऊर्जा विकासक का चयन करेंगे ।
(चार) ग्रीन परिक्षेत्रों के अन्तर्गत कार्यालय स्थापित करने वाले व्यावसायिक संस्थान तथा नवकरणीय ऊर्जा विकासक के मध्य, विद्युत क्रय अनुबंध (PPA) निष्पादित किया जाएगा।
11.3 ग्रीन परिक्षेत्रों में कार्यालय स्थापित करने या ग्रीन परिक्षेत्र के अंतर्गत केप्टिव उपयोग हेतु नवकरणीय ऊर्जा संयंत्र विकसित करने वाली इकाइयों को निम्न प्रोत्साहन प्रदान किएजाएंगे
(क) 10 वर्षों के लिए शतप्रतिशत ( 100 % ) विद्युत शुल्क के भुगतान से छूट प्राप्त होगी ।
(ख) ग्रीन परिक्षेत्र के अंतर्गत निजी भूमि के क्रय पर स्टांप शुल्क पर 50 % राशि की प्रतिपूर्ति की जाएगी ।
(ग) ग्रीन परिक्षेत्र में शासकीय भूमि उपलब्धता की स्थिति में शासकीय भूमि रियायती दर पर (सर्किल दर पर 50% की छूट) 'प्रथम आए प्रथम पाए ' के आधार पर उपलब्ध कराई जाएगी ।
(घ) आवश्यकतानुसार विद्युत ग्रिड उपकेंद्र का उन्नयन अथवा नवीन उपकेंद्र का विकास, ट्रांसमिशन लाइन का निर्माण, एम पी पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड या राज्यडिस्कॉम द्वारा प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा ।
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11.4 मध्य प्रदेश शासन द्वारा अपने कार्यालयों को ' ग्रीन कार्यालय' के रूप में विद्युत खपत के नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन के आधार पर रूपांतरित किया जाएगा । शासकीय कार्यालय भवन में विद्युत प्रदाय हेतु बैटरी / ऊर्जा भंडारण को नवकरणीय ऊर्जा तकनीक आधारित विद्युत के संयोजन को प्रोत्साहित किया जाएगा ।
11.5 नवकरणीय ऊर्जा के उपयोग कर ग्रीन शहरों, ग्रीन परिक्षेत्रों , ग्रीन कार्यालय आदि को विकसित करने के लिए मुख्य तकनीकी संस्थाओं, अनुसंधान संस्थानों, निजी संस्थानों को शासन व्दारा तकनीकी साध्यता अध्ययन , पायलट परियोजनाओं आदि के लिए वित्तीय सहयोग प्रदान किया जाएगा
12. कौशल विकास एवं अनुसंधान तथा विकस हेतु पहल
12.1 मध्यप्रदेश शासन औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं ( ITIS )/ कौशल विकास केंद्र में नवकरणीय ऊर्जा कलपुर्जा विनिर्माण, स्थापना तथा संचालन एवं संधारण पर केंद्रित पाठ्यक्रम प्रारंभ करेगा ।
12.2 मध्यप्रदेश शासन द्वारा एक विश्वविद्यालय को नवकरणीय ऊर्जा के उत्कृष्टता केंद्र के रूप में नामांकित किया जाएगा तथा इस विश्वविद्यालय में नवकरणीय ऊर्जा अनुसंधान तथा विकास विभाग विकसित किया जाएगा ।
12.3 मध्यप्रदेश शासन द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि राज्य में न्यूनतम 5 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाएं तथा 5 डिप्लोमा महाविद्यालय, संभागीय मुख्यालयों पर प्रारंभ किए जायेंगे , जहाँ नवकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के रूपांकन, विकास तथा संचालन से संबंधित विशेषज्ञता ( Specialization ) आधारित पाठयक्रम प्रारंभ किए जायेंगे ।
12.4 मध्यप्रदेश शासन प्रमुख तकनीकी संस्थानों, अनुसंधान संस्थाओं, सार्वजनिक अथवा निजी संगठनों आदि के सहयोग से उच्च नवकरणीय ऊर्जा क्षमता , हाईब्रिड नवकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के कारण इसका ग्रिड पर प्रभाव के लिए ग्रिड * नेटवर्क अध्ययन , पायलट परियोजना के माध्यम से इसके प्रभावों का अध्ययन करेगा ।
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ऐसी पहल हेतु आवश्यक वित्तीय सहायता प्रस्तुत प्रस्ताव की आवश्यक जांच उपरांत प्रदान की जाएगी ।
13. जन जागरूकताः
13.1 मध्यप्रदेश शासन नवकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग के लिए स्थानीय स्वयंसेवकों (हरित मित्र) का नामांकन तथा रिकार्ड ( database ) जिला स्तर पर संधारित करेगा । यह हरित मित्र निम्न कार्य हेतु उत्तरदायी होंगे ।
(क) नवकरणीय ऊर्जा की विभिन्न योजनाओं का भिन्न - भिन्न हित ग्राहियों को नीति के अंतर्गत उपलब्ध प्रोत्साहनों के बारे में जानकारी देना ।
(ख) विभिन्न नवकरणीय ऊर्जा योजनाओं में उपलब्ध इंसेंटिव के बारे में ग्राम स्तर पर अभियान चलाना ।
( ग) सोलर रूफटॉप , सौर पंप आदि योजनाओं में उपलब्ध इंसेंटिव के बारे में आवश्यक जानकारी प्रदान करना ;
(घ ) सोशल मीडिया का उपयोग जन जागरूकता हेतु करना तथा वार्षिक या अर्धवार्षिक कार्यशालाओं / (VCs ) के व्दारा राज्य स्तर पर नीतिगत उपायों तथा इंसेंटिव आदि के बारे में व्यापक प्रचार - प्रसार करना ।
13.2 सर्वोत्तम प्रदर्शन प्रस्तुत करने वाले ' हरित मित्र' को मध्यप्रदेश शासन 26 जनवरी/ 15 अगस्तया 5 जून (पर्यावरण दिवस) को सम्मानित करेगा ।
13.3 " हरित मित्र " को उनके प्रयासों के लिए समुचित वित्तीय प्रोत्साहन सुनिश्चित किए जाएंगे । " हरित मित्र " की नियुक्ति तथा देय वित्तीय प्रोत्साहनों के बारे में पृथक से दिशा- ** निर्देश जारी किये जाएगें ।
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14. नीति का संचालनः
14.1 इस नीति में उल्लेखित प्रावधानों को प्रभावी बनाने के लिए पृथक से विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए जाएगें। इस नीति के साथ प्रकाशित किए जाने वाले विस्तृत दिशा-निर्देश निम्नानुसार (मात्र उल्लेखित बिंदुओं तक ही सीमित ना होकर) नीति के क्रियान्वयन में सहायक सिद्ध होंगे ;
(क) प्रशासनिक अनुमोदन;
(ख) परियोजना पंजीकरण ;
(ग) भूमि उपयोग अनुमति;
(घ) परियोजना मॉनिटरिंग तथा समय सीमा बद्ध क्रियांवयन ;
(ङ) नीति अंतर्गत उपलब्ध प्रोत्साहन तथा लाभ प्राप्त करने हेतु नियम/उपनियम
14.2 नीति के सफल संचालन के लिए जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में 'जिला स्तरीय क्रियान्वयन समिति ' ' District Level Implementation Committee ' ( DLIC) का गठन किया जाएगा । यह समिति नीति के अनुरूप विशेष परियोजनाओं का निरीक्षण कर , नगरीय प्रशासन के क्षेत्राधिकार के अधीन आवश्यक अनुमोदन आदि प्रदान करेगी । नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग, मध्यप्रदेश शासन , समय - समय पर समिति के अन्य सदस्यों को भी अधिसूचित करेगा।
14.3 एकल खिड़की प्रणाली' (सिंगल विंडो) के माध्यम से तकनीकी, सहायता तथा संबंधित शासकीय विभागों के समन्वय से परियोजना हेतु आवश्यक अनुमोदन प्रदान करना।
14.4 एमपी पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड , नवकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के ग्रिड सन्योजन हेतु आवश्यक समयबद्ध अनुमोदन प्रदान करने हेतु एमपी पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड के किसी भी एक अधिकारी को ' हरित ऊर्जा अधिकारी' के रूप में नामांकित करेगी ।
14.5 मध्य प्रदेश नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग इस नीति के प्रकाशन से एक वर्ष के अंतराल में इस नीति के प्रावधानों के क्रियान्वयन हेतु आवश्यक सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग हेतु आवश्यक प्रयास करेगी ।
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15. मध्य प्रदेश स्वच्छ ऊर्जा कोषः
15.1 इस नीति के खंड 7.3 के अनुसरण में नवकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं पर लगाए गए हरित ऊर्जा विकास शुल्क को मध्य प्रदेश स्वच्छ ऊर्जा कोष में जमा किया जाएगा ।
15.2 मध्यप्रदेश स्वच्छ ऊर्जा कोष के प्रति अंशदान, हरित ऊर्जा विकास शुल्क के माध्यम से, इस नीति के लागू होने के पश्चात क्रियाशील होने वाली परियोजनाओं पर लागू किया जाएगा जो उनके कमीशनिंग की तिथि से परियोजना काल तक लागू होगा। तथापि यह नियम , ऐसी परियोजनायें जिनके लिए निविदा प्रक्रिया इस अधिसूचना के जारी होने के पूर्व से प्रभावी हो, लागू नहीं होगा ।
15.3 मध्यप्रदेश स्वच्छ ऊर्जा कोष के लिए अंशदान प्रत्येक तिमाही हेतु परियोजना के क्रियाशील होने की तिथि से देय होगा । मध्यप्रदेश स्वच्छ ऊर्जा कोष हेतु अंशदान आयुक्त कार्यालय , नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा द्वारा अधिसूचित किये गए नामांकित खाते में जमा करना होगा । आयुक्त कार्यालय, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा , नवकरणीय ऊर्जा नीति - 2022 से प्राप्त हरित ऊर्जा विकास शुल्क के संग्रहण , आवंटन और उपयोग के सम्बन्ध में वित्त विभाग के परामर्श से योजना बना सकेगा ।
16. भारत सरकार की नीतियों तथा योजनाओं के साथ समन्वय
16.1 भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालय जैसे विद्युत मंत्रालय, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्रालय , उद्योग मंत्रालय तथा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उपक्रम मंत्रालय आदि के द्वारा अधिसूचित नीतियों एवं योजनाओं का यथोचित समन्वय , नवकरणीय ऊर्जा विकासकों तथा नवकरणीय ऊर्जा उपकरण विनिर्माताओं को आवश्यक इंसेंटिव प्रदान करने के लिए किया जाएगा ।
2016
17. विनियम
17.1 माननीय मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग नवकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं से सम्बंधित नियमों- विनियमों तथा आदेशों की संरचना करते समय इस नीति में उल्लेखित प्रावधानों को संज्ञान में लिया जाएगा। हालांकि, जब तक कि विशेष रूप से मध्य प्रदेश शासन या भारत सरकार द्वारा अन्यथा प्रदान नहीं किया जाता है, मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा तैयार किए गए नियमों और इस नीति के प्रावधानों के 906 (22)
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बीच किसी भी विरोधाभास की स्थिति में, मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा तैयार किए गए विनियामक प्रावधान मान्य होंगे ।
18. कठिनाइयां दूर करने का अधिकारः
18.1 नवीन एवम नवकरणीय ऊर्जा विभाग , को को इस नीति को प्रभावी बनाने में आ रही कठिनाइयों को दूर करने का अधिकार होगा । इस हेतु स्व संज्ञान के अथवा परियोजना विकासकों/हितधारकों से प्राप्त सूचना के आधार पर अवगत कराई गई बाधाओं कोदूर करने/ स्पष्टीकरण/व्याख्या जारीकरने का अधिकार होगा ।
19. व्याख्या का अधिकारः
19.1 यदि इस नीति के किसी प्रावधान/उपबंध के अर्थ, अभिप्राय या उद्देश्य के बारे में कोई /अस्पष्तता या विवाद हो तो इस बारे में नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग , मध्यप्रदेश शासन, द्वारा की गई व्याख्या समस्त संबंधितों हेतु बाध्यकारी होगी ।
19.2 इस नीति के निहित समस्त प्रावधानों को नीति के अनुसरण में जारी प्रासंगिक और आवश्यक दिशानिर्देशों में विस्तृत प्रावधानों के साथ समन्वय में पढ़ा , व्याख्या , अर्थ और कार्यान्वित किया जाएगा। इसके अतरिक्त, यदि अंग्रेजी भाषा में जारी नीति और दिशानिर्देश एवं हिंदी भाषा में जारी नीति और दिशानिर्देशों में उल्लिखित प्रावधानों और व्याख्याओं में कोई विरोधाभास होता है तो अंग्रेजी भाषा में जारी नीति और दिशानिर्देश मान्य होंगे ।
20. निरसन एवं व्याकृत्ति (विलोपन एवं संरक्षण) :
20.1 इस नीति में प्रावधान के अतिरिक्त मध्यप्रदेश राज्य पवन ऊर्जा आधारित परियोजना की क्रियान्वयन नीति वर्ष 2012 , मध्यप्रदेश राज्य सौर ऊर्जा आधारित परियोजना के क्रियान्वयन नीति वर्ष 2012 , मध्यप्रदेश राज्य में लघु जलविद्युत आधारित परियोजना क्रियान्वयन नीति वर्ष 2011 तथा मध्य प्रदेश बायोमास आधारित विद्युत (पावर) परियोजना क्रियान्वयन नीति वर्ष 2011 में जारी नीति तथा अनुवर्ती किए गए समस्त संशोधनों को एतद् द्वारा निरस्त किया जाता है।
20.2 इस निरसन के अतिरिक्त यदि कोई कार्यवाही उपरोक्त निरस्त की गई नीतियों के अंतर्गत की गई है अथवा की जानी है , और यदि वह वर्तमान नीति में किए गए प्रावधानों के समान है, को इस नीति के प्रावधानों के समतुल्य माना जाएगा ।
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संलग्नक-।: नवकरणीय ऊर्जा आधारित विद्युत परियोजनाएं:
1. एकल नवकरणीय ऊर्जा स्रोत आधारित ग्रिड संयोजित/ ऑफ ग्रिड विद्युत परियोजनाएं (क) सौर फोटोवोल्टिक आधारित विद्युत परियोजनाएं
(एक) ग्राऊड माऊंटेड
(दो) फ्लोटिंग सोलर
(तीन) नहर शीर्ष या जल निकाय (जैसे कि नहर तालाब , झील नदी) का किनारा (ख ) सौर ताप आधारित विद्युत परियोजनाएं
( ग) पवन ऊर्जा आधारित विद्युत परियोजनाएं, जिसमें वर्तमान में स्थापित परियोजनाओं की रिपावरिंग भी सम्मिलित है
( घ) जल विद्युत आधारित परियोजनाएं जिनकी क्षमता पच्चीस ( 25 मेगावाट) से कम या बराबर हो तथा न्यूनतम क्षमता 1 किलोवाट हो ;
(ङ) बायो - ऊर्जा आधारित विद्युत परियोजनाएं
(एक) बायोमास अथवा गैर पारंपरिक फीडस्टॉक के माध्यम से विद्युत उत्पादन /बायो सीएनजी का उत्पादन
(दो) बायोमास आधारित को - जनरेशन विद्युत परियोजनाएं
(तीन) अपशिष्ट स्रोतों से ऊर्जा उत्पादन
2. ऊर्जा भंडारण सहित , नवकरणीय ऊर्जा स्रोत आधारित विद्युत परियोजना , इसमें पंप हाइड्रो आधारित भंडारण , बैटरी आधारित भंडारण , हाइड्रोजन आधारित भंडारण या व्यावसायिक रूप से उपयोगी ऊर्जा भंडारण प्रौद्योगिकी का कोई अन्य रूप शामिल होगा। न्यूनतम ऊर्जा भंडारण क्षमता X/ 10 होनी चाहिए जहां ' X ' नवकरणीय ऊर्जा परियोजना की क्षमता है ।
3. नवकरणीय ऊर्जा आधारित हाइब्रिड विद्युत परियोजना।
4. नवकरणीय ऊर्जा स्त्रोत आधारित पार्क/ नवकरणीय ऊर्जा हाइब्रिड पार्क (प्लग तथा प्ले सुविधा से युक्त )
5. नवकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्र (सर्टिफिकेट) योजना के अंतर्गत पंजीकृत परियोजनाएं 6. नवकरणीय ऊर्जा स्रोत आधारित/ नवकरणीय ऊर्जा हाइब्रिड ऊर्जा परियोजनाओं का पारंपरिक ऊर्जा परियोजनाओं के साथ संयोजन ( Bundling )
7. नवकरणीय ऊर्जा परियोजनाएं जो मध्यप्रदेश वितरण कंपनियों के ग्रिड के साथ सम्बद्ध हैं (उदाहरण कुसुम योजना का घटक A ) केन्द्र /राज्य सरकार स्कीम के अन्तर्गत २. न्यूनतम एक किलोवाट क्षमता के साथ ।
8. भारत सरकार के नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा मान्य नवकरणीय ऊर्जा स्त्रोत/ तकनीक आधारित ऐसी समस्त परियोजनायें जिनका उपयोग ऊर्जा के अन्य प्रकार जैसे वाष्प, ऊष्मा, शीतलता आदि में किया जाता है ।
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Madhya Pradesh Renewable Energy Policy - 2022
Contents
1. Preamble 2. Vision and Objective of the Policy 3. Titleand operative period of the Policy 4. Policy target 5. Implementation Strategy 6. Applicability of the policy and exclusions 7. Incentives for RE developers 8. Incentive of RE equipment manufacturers 9. Additional Incentive for Renewable Energy sourced Energy Storage project: 10. Initiatives for green transformation 11. Initiatives for skill development and R&D 12. Public awareness 13. Operationalization of this policy 14. Madhya Pradesh Swach Urja Kosh ( MPSUK ) 15. Dovetailing Government of India Policies and Schemes 16. Regulations 17. Right to remove difficulties 18. Right to interpret 19. Repeal and savings
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1. Preamble
The global average temperature has been rising continuously and is a big cause of concern for policy makers and global leaders across the world. At the 21st annual session of the Conference of the Parties (COP21), 196 Parties signed onto the international treaty on climate change in Paris, on the 12th of December 2015. The central aim of the Paris Agreement was to strengthen global response to the threat of climate change by limiting global temperature rise to 1.5-2.0 degree Celsius above the pre- industrial levels for 21st century, while enhancing the ability ofallsignatory countries to deal with the impacts of climate change. India, as one of the signatories (Party's) to COP21, is committed to plan for a low- carbon future growth and curb climate change.
1.1. India expects its energy demand to grow by upto three timesby 2030 ( over the 2012 levels ) . To meet this rise in energy requirement , with minimal climate change impact , the country has set a very aggressive national target to enhance the share of Renewable Energy ( RE ) technologies in its overall generation portfolio . India announced its intention to achieve a target of 500 GW of renewable energy installed capacity and 50 % of renewable energy in total energy mix by 2030 at the COP26 summit held atGlasgow in November 2021. India also pledged to cut its carbon emissions to net zero by 2070 .
1.2. Further, India is looking towards cross - sectoral convergence in terms of energy and fuel sources . Electric mobility is gaining momentum around the globe as well as in India . Several Indian States , including Madhya Pradesh , have crafted future looking Electric Vehicle Policies to promote cleaner and greener transportation . Adoption of Electric Vehicles (EVS ) would help in mitigating climate change concerns , provided they ( EVs ) are charged using clean energy sources . At the same time , the irrigation sector , which till now depended heavily on diesel based gensets , is now all set to go cleaner through either solar or large- scale solar energization of the grid . Therefore , renewable energy is likely to be at centre stage in enabling the world to move towards a sustainable future .
1.3 . The Government of Madhya Pradesh ( GoMP) recognizes the current and potential impact of climate change on long- term energy security and emphasizes on the need to tackle these challenges through anintegrated policy and programme approach in order to minimize their impact ( s ) . The State of Madhya Pradesh is committed to encouraging the promotion of cleaner and greener power generation through renewable energy resources .
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1.4. Madhya Pradesh ( " State " ) is endowed with high renewable energy rich sites , potent to generate several gigawatts of renewable energy . As per MNRE , the State has solar energy potential of ~ 62 GW , wind energy potential of ~ 11 GW , biomass energy potential of ~ 4 GW and small hydro potential of 820 MW . Thus , the State is favorably placed to drive the growth of renewable energy . Therefore , the GoMP , through this Policy , is planning to develop a holistic ecosystem to reap full renewable energy potential of the State .
2. Vision and Objective of the Policy
Renewable energy will play a critical part in the development of energy system of the future . Renewable energywill not only generate clean energy but will also be at the helm of new investment opportunities , manufacturing , employment generation , innovation and market development . The Government of Madhya Pradesh envisions following through this policy statement:
2.1. Develop the State into a renewable energy hub with a focus on creation of RE equipment manufacturing eco- systemby:
a) garnering investments in renewable energy equipment manufacturing sector in the State;
b) providing appropriate incentives to ensure that the State becomes a renewable energy equipment manufacturing¹ destination ;
c) skilling manpower through introducing vocational courses suitable for RE equipment manufacturing sector, repair and maintenance;
d) incentivizing generation of new jobs in RE manufacturing space .
2.2. Facilitate large scale adoption and deployment of RE in the State by:
a) garnering investments in renewable energy generation sector in the State;
b) attempting to have the RE mix as 50 %by 2030 for the State and , till the said target is met, ensuring that all annual RPO targets are also met ;
c) supplying RE power to other non - RE rich States;
d) endeavor to transform 20 % , 50% and 100% of State level Government Departments as 100 % green energy compliant by 2024 , 2027 and 2030 respectively , leaving a net zero carbon footprint ;
e) deploying renewable energy technologies through the development of Model RE Cities and Green Zones by 2030 using the net zero framework;
f) attempting to develop 20 % , 50% and 100% of all heritage cities as Green Cities by the year 2024 , 2027 and 2030 respectively ; and
1 State would promote manufacturing of equipment such as silicon ingots and wafers , solar cells and modules, floaters, wind equipment, solar thermal equipment, major components for small hydro plants, batteries, turbines for pump storage plants and electrolyzers .
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g) to promote establishment of renewable energy zones .
2.3. Facilitate the design , development and operationalization of new and innovative technologies and procurement approaches which promote design and deployment of new technologies in RE , RE hybrid and Energy Storage space , in order to provide reliable and schedulable power at more cost competitive rates through :
a) higher uptake of clean and renewable energy solutions by mobility sector in the State . This shall be done by introducing greater integration and synergy between clean and renewable energy generation and use of EVs/ green mobility solutions ;
b) Facilitating deployment of ancillary services for making the grid more flexible for greater RE integration;
c) Positioning MP as a " innovation and pilot destination " for new RE technologies . Facilitating research and development (R& D) in RE technologies by extending support for collaborative R& D with premier institutes and technology companies within State .
3. Title and operative period of the Policy
3.1. This Policy shall be known as " Madhya Pradesh Renewable Energy Policy - 2022 " .
3.2. The Policy shall remain in operation for a period of five ( 5) years from the date of notification in the Madhya Pradesh State Gazette or until a new policy is notified by the State Government .
3.3 . New and Renewable Energy Department , GoMP may amend/ modify/ review this policy as and when required.
3.4. TheOffice of the Commissioner , New and Renewable Energy , GoMP ( " NRE " ) shall be the nodal agency for the implementation of this Policy .
4. Policy target
4.1. Investment of INR 15,000 Crore by 2024 and INR 50,000 Crore by 2027 in Renewable Energy generation sector in the State
4.2. Investment of INR 4,000 Crore by 2024 and INR 10,000 Crore by 2027 in RE equipment manufacturing sector.
4.3. Twenty percent (20 % ) RE in State's energy mix by FY 2024 , thirty percent (30 % ) by FY 2027 and fifty percent ( 50 % ) by FY 2030
a) Development of ten thousand ( 10,000 ) MW renewable energy technology based park/ RE hybrid park under GoI/ GoMP schemes by FY 2027 .
b) Four thousand (4000 ) MW renewable energy projects for exporting power outside the State by 2024 and ten thousand ( 10,000 ) MW by FY 2027 .
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4.4. Generate more than 10,000 new jobs in renewable energy sector by 2024 and 50,000 new jobs by 2030 .
5. Implementation strategy
5.1. Incentives shall be made available for manufacturing of equipment and related components for renewable energy sector in Madhya Pradesh . Incentives shall include concessional lease rent for government land , subsidies , rebate/ exemption on duties etc.
5.2. Incentives shall be made available for development of renewable energy projects within Madhya Pradesh . The incentives shall include rebate/ exemption on duties and cess , grant towards waiver of wheeling charges and government land at concessional rate etc.
5.3. Measures shall be taken to incentivize use of renewable power/ energy by setting up of Green Zones , developing Model Green cities or Model Green Heritage cities , Green Government buildings (Harit Karyalaya ) etc.
5.4. Renewable energy technology - oriented courses shall be introduced in ITIs , polytechnics and engineering institutes and skill development centres within the State to provide skilled and semi - skilled manpower to RE industry .
Applicability of the Policy and exclusions 6.
6.1. All renewable energy technology based power projects , ( except projects specifically excluded in this Policy) shall be eligible for benefits under this Policy . Renewable energy technology based power projects shall carry the meaning as provided in Annexure - I of this Policy;
6.2. All renewable energy technology based projects generating any form of energy shall be eligible for benefits under this Policy;
6.3 . To avail benefit and incentives provided under this Policy , projects need to be registered with NRE ;
6.4. Unless specified otherwise in this Policy , all incentives shall be available till this Policy is in force;
6.5. This Policy shall be applicable for all renewable energy technology based power projects of capacity equal to or more than 500 kW , unless capacity specified otherwise ; and
6.6 . This Policy shall not be applicable for decentralized RE systems , for which a separate policy exists . In case of any contradiction or overlap in the provisions under two policies , the Madhya Pradesh Policy for Decentralized RE Systems 2016 shall prevails for all RE beneficiaries in whose premises off- grid or grid connected RE System are installed upto capacity of 2 MW.
7. Incentives for RE developers
7.1. Any renewable energy generation project registered under this Policy will be eligible for applicable incentives provided under this Policy along with all subsequent amendments . However , any project , registered under any other Policy of GoMP will not be eligible to avail incentives/ benefits under multiple policies.
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For Clarification : Any project registered under this Policy and some other Policy ' X' of GoMP , can either avail all applicable benefits available under this Policy or all applicable benefit available under other Policy ' X' . Cherry picking of incentives / benefit available under different policies of GoMP shall not be allowed .
7.2. Following incentives shall be available for projects registered under this Policy:
a) Exemption in Electricity Duty and Energy Development Cess:
i. As per the provisions of Madhya Pradesh Vidyut Shulk Adhiniyam, 2012 projects shall be entitled to receive hundred percent ( 100 % ) exemption from payment of Electricity Duty on generation of electrical energy for period of ten ( 10 ) years from the date of COD;
ii. No energy development cess shall be payable on the power supplied by renewable energy projects for a period of ten ( 10) years from the COD .
b) Reimbursement of Stamp Duty
i . 50% reimbursement on stamp duty on purchase of private land for the project shall be available to developers . 1
১
Government Land on concessional rate: c)
i . Government land , if available , shall be provided on concessional rate ( rebate of 50 % on circle rate) to developers .
d) Waiver ofwheeling charges :
i . Facility of wheeling will be available to all RE power projects through MPPTCL/ MP Discoms, as case may be , as per wheeling charges specifiedby MPERC . 50 % waiver on wheeling charges shall be applicable or as may be approved by Madhya Pradesh Electricity regulatory Commission from time to time . This waiver shall be applicable for 5 years from COD .
e) Carbon credits or any other similar incentives , which are available for such projects , can be availed by developers , as per the guidelines issued by the concerned authorities from time to time or as per the provisions of arrangement between developers and procurer/ user .
7.3. Notwithstanding anything contained in this Policy , following shall be applicable on renewable energy generation project selling electricity within or outside Madhya Pradesh:
a) Harit Urja Vikas Fees of Rs.0.10/ unit shall be levied on the electricity sold to entity other than Madhya Pradesh Power Management Company Limited (MPPMCL) . ( For clarification : if total 100 units are generated and out of which 20 units are sold to entity other than MPPMCL, then Harit Urja Vikas Fess shall be levied on 20 units);
b) In case of captive use , Harit Urja Vikas Fees of Rs.0.10/ unit shall be levied on entire electricity units generated by such Captive power plant ( For clarification : if total 100 units are generated by captive RC plant, then Ilarit Urja Vikas Fecs shall be levied on entire 100 units) .
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Provided, Harit Urja Vikas Fees shall not be levied on departments/ organizations/ enterprises/ local bodies under the ambit of Madhya Pradesh State Government , if 100% of the electricity generated from RE power plant is used by such entities for captive purpose only;
c) Government land shall not be provided to renewable energy plant commissioned for third -party sale/ captive use except to departments / organization/ enterprises/ local bodies under the ambit ofMadhya Pradesh State Government .
7.4. Demonstration projects/ pilot projects ( e.g. CNG, green hydrogen, induction based technology etc. ) that utilize innovative renewable energy technology , for either generation of electricity or any other form of energy that have commercial utility , are eligible to avail incentives under this Policy . The incentives shall beallowed on case - to - case basis .
8. Incentive of RE equipment manufacturers
8.1. TheGovernment of Madhya Pradesh shall promote innovation and manufacturing of RE equipment in the State . The incentives shall be available to all manufacturers , based on the investment size , from start- ups to multinationals , from component designers to system developers , using a host of new technologies from Artificial Intelligence to Information Technology to advance the design and development of RE projects . To foster the concept of green manufacturing , RE equipment manufacturer will be encouraged to use RE power for manufacturing activities .
8.2. The RE equipment manufacturing shall be categorized as " Industry" ,
8.3. RE equipment manufacturing units commissioned on or before 31st March 2027 shall be eligible to avail following benefits:
Investment size = > Rs . 50 Cr .
Investment size < Rs . 50 Cr .
Eligible to avail special incentives earmarked for RE Equipment Manufacturing Sector under Industrial Promotion Policy .
Eligible to avail general incentives as per respective policy of Industry/MSME Department based on investment size.
Note: A separate section would be carved out in the Industrial Promotion Policy enlisting the incentives for promotion ofRE Equipment Manufacturing Sector.
9. Incentives for production of Green Hydrogen
9.1. India has production capacity of ~ 6 million tons of Hydrogen , which is largely produced from methane (CH4) in a steam - methane reforming process . The said process produces hydrogen along withby- products carbon monoxide and carbon dioxide . Alternatively , hydrogen can also be produced from water using electrolyzers through an electrolysis process ( which is a highly energy intensive process) thatproduces oxygen as by - product . Hydrogen produced from electrolysis process using electricity from renewable sources is termed as ' Green Hydrogen' .
9.2 . Production of Green Hydrogen and Electrolyzer manufacturing shall be categorized as Industry.
9.3. GreenHydrogen production and Electrolyzer manufacturing units commissioned on or before 31st March 2027 shall be eligible to avail following benefits:
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Investment size = > Rs . 50 Cr .
Investment size < Rs . 50 Cr .
Particular
Eligible to avail special incentives earmarked for RE Equipment sector Industrial Promotion Policy. under manufacturing
on Eligible to avail general incentives as per respective policy of Industry /MSME Department based investment size .
Production of or "Green Hydrogen " using electrolysis process any other commercial process that uses RE power
Electrolyzer manufacturing units using RE power for manufacturing of Electrolyzer
Eligible to avail special incentives earmarked for RE Equipment manufacturing sector under Industrial Promotion Policy.
Eligible to avail general incentives as per respective Industry /MSME based on of policy Department investment size .
Eligible to avail general incentives as per respective policy of Industry/MSME Department based on investment size .
Electrolyzer manufacturing units using non - RE power for manufacturing of Electrolyzer
Note:
1) A separate section would be carved out in the Industrial Promotion Policy enlisting the incentives for promotion of RE Equipmentmanufacturing sector .
2) Renewable energy plant established for production of green hydrogen and any infrastructure developed for transportation and storage of green hydrogen shall not be eligible to avail incentives available for promotion of RE Equipment manufacturing sector in the Industrial Promotion Policy.
10 . Additional incentive for renewable energy sourced Energy Storage project :
There shall be an additional incentive available for renewable energy based projects employing any of the commercially available energy storage technologies ( hereinafter shall be referred as " ESP " ) . To qualify for this additional incentive , the RE power project having rated capacity of " X " MW shall have minimum storage capacity of " X/ 10 " MWh . Further , the plant shall have to maintain minimum annual CUF of 35% for each year .
For clarification : These incentives shall be available over and above (incremental) to the incentives available to renewable energy projects under this Policy.
a) Exemption in registration cum facilitation fees:
i . ESP shall be exempted from payment of 20 % of registration cum facilitation fees .
b) Exemption in Electricity Duty and Reimbursement of Stamp Duty:
1. ESP shall be exempted from payment of Electricity Duty for 10 years from date of COD , towards storage of electrical energy in any form ; and towards supply of electrical energy to Distribution Licensee/ Third party / Captive purpose ; and
15% reimbursement on stamp duty on purchase of private land for the project shall be available for developers .
c) Government land on concessional rate:
i . Government land , if available , shall be provided on concessional rate ( rebate of 15 % on circle rate) to developers .
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11. Initiatives for green transformation
Inan endeavor to increase green footprints in overall energy mix, Government of Madhya Pradesh shall take following initiatives with aim to create unique model fostering consumption of green energy in concentrated hub within the State .
11.1 . Green Cities/ Villages : A city/ village having at least 30 % of renewable energy in overall energy consumption mix shall be qualified as Green City/ Green Village . Such Green Cities/ Villages shall be developed in phases within the State . The key components and roadmap to develop Green Cities/Villages are as follows:
a) Selection of Cities/ Villages:
i . Key cities from heritage and tourism perspective shall be selected in first phase for development of " Green Cities/ Villages " .
ii . A pilot would be implemented in two cities Sanchi and Khajuraho , in the first phase . The learnings of which shall be leveraged in selection and transformation of other cities as Green .
b) Focus areas within Green Cities/ Villages:
i . All monuments , cultural and heritage sites , tourist spots etc .;
ii . Government and public building including schools , public distribution centres , aanganwadi kendra , hospitals etc .;
Streetlights and public water pumping stations;
iv. Domestic and large institutional setups having connected load of more than 6 kW shall mandatorily have to install solar rooftop subject to technical feasibility;
V. As per the provisions of Madhya Pradesh Electric Vehicle Policy , 2019 , electric buses , e- rickshaws and e - autos shall be inducted for public transportation . Renewable energy based charging infrastructure shall be developed within cities to complement the effort of inducting EVs in public transportation . Madhya Pradesh Urban Development & Housing Department (UDHD ) , GoMP , the nodal department for the implementation of Madhya Pradesh Electric Vehicle ( EV) Policy 2019 , and New and Renewable Energy Department , GoMP , shall coordinate for implementation of this policy provision .
c) Modus operandi:
i . The target RE penetration ( 30% of energy mix) in Green Cities/ Villages would be achieved using any of the available options or their combination , as may be feasible:
onsite deployment of RE projects , centralized or decentralized , within cities ' boundaries using any of the commercially available RE technologies ;
RE projects will be developed outside the city/ village boundary on net - zero carbon concept;
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ii . Subsidy available under State/ Central Government Schemes shall be utilized for adoption and use of renewable energy. Adequate publicity and information dissemination shall be done byMadhya Pradesh Urja Vikas Nigam Limited ( MPUVNL) to encourage green transformation .
lii . Target of greening a city/ village would be achieved in multiple stages to attain required level ofRE penetration .
iv. InStage I , following initiative would be taken :
Green substation : Green transformation would be started at substation level . Green substation would be developed by supplying renewable energy to all feeders emanating from identified green substation subject to technical feasibility . Virtual greening of the substation would also be done by generating renewable energy equivalent to the cumulative energy demand of the feeders at green substation .
Green vending : Hawkers and street vendors shall be encouraged to use solar lanterns ; suitable capital subsidy shall be provided to hawkers and street vendors on purchase ofsolar lanterns from agency empaneled with NRE .
Green streets : Solar powered energy efficient street lighting shall be encouraged ; a scheme shall be formulated in coordination with district administration and authorities to transform existing streetlights with solar powered energy efficient streetlights .
V. InStage II , following initiatives would be taken :
Green dwellings: Resident welfare associations ( RWAs ) and multistorey residential buildings shall be encouraged to use renewable energy for their common areas or households .
Green residence : Individual houses with connected load of more than 6 kW shall be encourage to install solar roof top upto 50 % of their connected load, subject to technical feasibility.
Green institutions : Commercial institutions with connected load of more than 6 kW shall be encouraged to install solar roof top upto 50 % of their connected load, subject to technical feasibility .
Green mobility: To encourage electric vehicles , charging stations shall be developed within the Green Cities/Villages . Charging station procuring at least 50 % of power from RE sources shall be eligible to avail following incentive:
No open access charges shall be levied on purchase of power from renewable sources generated within Madhya Pradesh , for 10 years from commencement of this policy, subject to approval of MPERC .
vi. InStage III , following initiatives would be taken:
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Community based renewable farming: Efforts shall be made in greening of the villages/ cities . Community based development of RE power plant shall be encouraged. All incentives applicable under this Policy shall be applicable for such RE plant developed by community/ resident welfare society/ gram panchayats etc.
Community based biogas manufacturing : Community based development ofbiogas plant shall be encouraged . Incentives on case- to - case basis shall be made available to such biogas plant developed by community/ resident welfare society/ gram panchayats etc.
Akshay Grams: All households of identified villages will be supplied with renewable energy. RE power plants would be developed either with community - based approach by residents of the village or by developers on barren lands available in the vicinity . All Incentives under this Policy shall be applicable .
11.2. Green Zones: Green zone will be a dedicated area , similar to SEZ , where large corporates shall be encouraged to operate their offices . Basic infrastructure facilities , such as road and water facilities , shall be provided by GoMP . Developers shall be selected to supply at least 30 % of total energy demand of a green zone through RE Power using any combination of RE technologies .
a) Eligible entities to operate within Green Zone:
i . Corporates registered under global initiatives , like RE- 100 commitment , net - zero emission and Climate 2º initiative for reduction in GHG emissions and promotion of RE , shall be encouraged to set - up their offices in such " Green Zones "
ii . Other large corporates having minimum annual turnover of at least Rs . 50 Cr .
b) Development of Green Zone:
i. Government of Madhya Pradesh shall notify the Green Zones within Six ( 6 ) months from the notification of this Policy .
ii. MPUVNL/ RUMSL shall invite expression of interest from eligible and interested entities to register on the GoMP portal indicating their interest to set - up offices in the notified Green Zones along with their energy demand requirement .
Corporate entities in the Green Zones can have option to set - up their own RE power plant as cooperatives or request MPUVNL/ RUMSL to select RE developer through a competitive bidding basis .
iv. A PPA shall be signed between concerned RE developers and corporate entities setting office within concerned Green Zone .
11.3 . Following incentives shall be provided for entities setting - up their offices in Green Zones or developing RF plant for captive consumption within a Green Zone :
a) Hundred percent ( 100 % ) Electricity Duty waivers for ten ( 10 ) Years ;
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b) 50 % reimbursement of Stamp duty on purchase of private land within a Green zone ;
c) Government land at concessional rate ( rebate of 50 % on DLC rate ) shall be provided on first come first serve basis , if available within a Green Zone ;
d) Augmentation of grid substation and building of new sub - station and evacuation line shall be done by MPPTCL or Discoms on priority basis .
11.4. GoMP shall transform its offices as " Harit Karyalaya " with net zero carbon . RE technologies coupled with battery energy storage shall be promoted to provide power in government offices/ building .
11.5. Premier technical institutions , research institutions , private organizations shall be provided with 100% financial support by GoMP for doing technical feasibility studies , pilot projects , demonstration projects to develop Green Cities , Green Zones , Harit Karyalaya etc. , so as to quickly scale - up the initiatives toward green transformational journey .
12. Initiatives for skill development and R &D
12.1 . GoMP shall introduce courses in ITIs/ Skill Development Centres focusing RE component manufacturing , installation and O&M . (
12.2 . The Government of Madhya Pradesh shall designate one university as a Centre of Excellence for Renewable Energy and develop a Department of Renewable Energy Research and Development at the University .
12.3. The Government of Madhya Pradesh shall also ensure that at least 5 ITIs and 5 diploma colleges in the State, at Divisional headquarters , to start offering specializations related to design , development and operation of RE projects .
12.4. GoMP may partner with premier technical institutions , research institutions , public or private organizations to undertake network studies and pilot studies in the field of network management under high RE penetration scenario , hybridization of RE technologies , flexible operation of grid and demonstration projects of any evolving RE technologies etc. , which shall be supported by the government . Tailor- made financial assistance and support shall be extended on case - to - case basis for such initiatives .
13. Public awareness
13.1 . GoMP shall nominate and maintain database of local volunteers " Harit Mitra " at District level . Harit Mitra shall :
a) spread awareness about incentives available under the Policy for various stakeholders;
b) run campaign at village level regarding benefits of adopting various RE schemes ;
c) provide necessary information on rooftop , solar pump etc. and associated benefits;
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d) encourage to use social media to spread awareness ; organize periodic workshops / VCs ( annual or half yearly ) at State level for wider publicity of policy measures and benefits available .
13.2 . GoMP shall recognize top performing "Harit Mitra " on 26 January , 15 August or 5 June ( environment day)
13.3 . Appropriate financial incentives shall be designed to compensate the efforts of " Harit Mitra ". A separate guideline shall be issued regarding appointment of " Harit Mitra " and their compensation .
) 14. Operationalization of this policy
14.1 . The provisions made under this Policy shall be implemented through detailed operational guidelines to beprovided separately . Operational guidelines covering , but not limited to , the following shall be published along with this Policy to facilitate its implementation :
a) Administrative approvals ;
b) Project registration ;
c) Land use permission ;
d) Monitoring mechanism and project timelines ;
e) Terms and condition for availing incentives and benefits etc.
14.2. District Level Implementation Committee ( DLIC) shall be formed , chaired by District Collector , to operationalize the Policy provisions . The committee shall oversee the implementation of policy initiatives and special projects and provide necessary approvals under the jurisdiction of the district administration . Other members of the Committee shall be notified by New and Renewable Energy Department , GoMP from time to time .
14.3 . Establish a ' Single Window System ' for technical support and project clearance through coordination between concerned Government department .
14.4 . MPPTCL shall nominate "Harit Urja Sahayak " from its staff to provide time bound clearance for evacuation approval for RE projects .
14.5 . Madhya Pradesh New and Renewable Energy Department shall take suitable measure within one year from the notification of this Policy to develop IT enabled interventions for implementation of provisions of this Policy.
15. Madhya Pradesh Swach Urja Kosh ( MPSUK )
15.1. Pursuant to Clause 7.3 of this Policy , Harit Urja Vikas Fees levied on the Renewable Energy Projects shall be deposited in the Madhya Pradesh Swach Urja Kosh .
15.2. The contribution towards MPSUK, through Harit Urja Vikas Fees , shall be levied on projects which will be commissioned on or after the commencement of this policy and for entire life - cycle of such projects , मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 अगस्त 2022
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from the date of commissioning . However , for projects against which bids have been submitted prior to commencement of this Policy shall be exempted from contribution towards MPSUK .
15.3. The contribution shall become due for each Month from the date of commissioning . The contribution toward MPSUK shall be made in the designated account as may be notified by Office of Commissioner , NRE . In consultation with Finance Department ( GoMP) , New and Renewable Energy shall formulate a schemedetailing with modes and means for collection , allocation and utilization of Harit Urja Vikas Fees deposited at Madhya Pradesh Swach Urja Kosh .
16. Dovetailing Government of India Policies and Schemes
16.1 . Policies and schemes notified by various ministries viz . Ministry of Power , Ministry of New and Renewable Energy , Ministry of Industries , Ministry of MSME etc. , under Government of India will be suitably dovetailed with this Policy for the benefit of all RE stakeholders , including RE consumers , renewable energy developers and RE equipment manufacturers .
17. Regulations
17.1 . The Hon'ble Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission ( MPERC ) maybe guided by this Policy whileframing its rules , regulations and orders . However , unless specifically provided otherwise by GoMP or Govt . of India , in case of any conflict or mismatch between regulations framed by MPERC and provisions of this Policy , it is unambiguously stated that regulatory provisions framed by MPERC shall prevail .
18 . Right to remove difficulties
18.1 . The Government of Madhya Pradesh shall have right to remove any difficulties arising in giving effect to this policy and issue clarification/ interpretation to remove such difficulties either on its own motion or based on representation from stakeholders .
19. Right to interpret
19.1. If there is any ambiguity or dispute about the meaning , intent or purpose of any provision of this Policy, the interpretations given by New and Renewable Energy Department , Government of Madhya Pradesh shall be final and binding on all concerned .
19.2. Provisions of this Policy shall be read , interpreted , construed and implemented in harmony and in sync with provisions detailed in relevant and necessary guidelines issued pursuant to this Policy . Further , the Policy and Guidelines issued in English language shall override the provisions and interpretation provided inthe Policy and Guidelines issued in Hindi language , in case of any conflict between such two versions .
Repeal and savings 20.
20.1. Save as otherwise provided in this Policy , the Wind Power Project Policy 2012 , Policy for implementation of solar power- based projects in Madhya Pradesh 2012 , Small Hydro Policy 2011 , Biomass Policy 2011 and all amendments thereunder are hereby repealed .
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20.2. Notwithstanding such repeal , anything done or any action taken or purported to have been done or taken under the policies repealed above shall , in so far as it is not inconsistent with the provisions of this Policy , be deemed to have been done or taken under the relevant/ corresponding provisions of this Policy to facilitate smooth and justifiable transition .
Annexure - I: RE source- based power projects
1. Single RE source based grid connected/ off- grid power projects:
a . Solar PV based power projects
i. Ground mounted
ii . Floating solar
Canal top or water body ( like canal , pond , lake , river ) bank
b . Solar thermal based power projects ;
c. Wind based power projects including repowering of existing projects
d. Hydro based power projects with capacity less than or equal to twenty - five (25 ) MW with minimum allowable capacity of 1 kW;
e . Bio - energy based power projects
i. using biomass/ non - conventional feedstock to generate electricity/ produce bio -CNG ;
ii . Co- generation power projects using biomass ;
using waste to energy sources;
2. RE Source based Power Project with Energy Storage : This shall include pumped hydro based storage , battery based storage , hydrogen based storage or any other form of commercially viable energy storage technology. Minimum energy storage capacity should be ' X/ 10 " MWh , where X is the capacity of RE power project ;
3. RE hybrid power project: This shall include an RE project having combination of more than one RE technologies co - acting / co - operating as one project ;
4. RE source based park/ RE hybrid park ( Plug and play facility ) ;
5. Projects registered under renewable energy certificate ( REC ) scheme ;
6. Bundling of RE source based/ RE hybrid energy projects with conventional energy projects;
7. RE power projects interconnected with MP DISCOMs ' grid ( for e.g. , component A of KUSUM scheme ) with minimum capacity of 1 kW under Central / State Government scheme;
8. Project using RE source/ technology as recognized by MNRE to produce any form of energy other than power likesteam , heat , cooling , etc.
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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 अगस्त 2022
मध्यप्रदेश नवकरणीय ऊर्जा नीति, 2022
क्रियान्वयन हेतु दिशा- निर्देश
1 दिशा-निर्देशों के सामान्य प्रावधान तथा व्याख्याएँ
सामान्य प्रावधान
1.1
परिभाषाएं
" अधिनियम " से अभिप्राय है यथा संशोधित विद्युत अधिनियम, 2003 ;
"प्रशासनिक विभाग " से तात्पर्य नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग, मध्य प्रदेश शासन;
"सक्षम आयोग " से अभिप्राय है केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग जैसा कि इसका उल्लेख विद्युत अधिनियम की धारा 76 अथवा राज्य विद्युत नियामक आयोग जैसा कि इसका उल्लेख विद्युत अधिनियम की धारा 82 तथा संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग , जैसा कि इसका उल्लेख विद्युत अधिनियम की धारा 83 में किया गया है, यथोचित;
" बायोमास " से अभिप्राय है कृषि तथा वानिकी प्रक्रियाओं के दौरान उत्पादित अपशिष्ट [जैसे कि घास (स्ट्रा) तथा डंठल (स्टॉक) ] अथवा जो कृषि उत्पाद की प्रसंस्करण प्रक्रियाओं द्वारा प्राप्त उप - उत्पाद ( बाय प्रोडक्ट) के रूप उत्पादित हो (जैसे कि भूसा (हस्क) , खोल (शेल) , तेल रहित खली (डिआइल्ड केक) या अन्यबायो- अपशिष्ट जैसा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा समय - समय पर अनुमोदित किया जाए;
" क्षमता (कैपेसिटी) " से अभिप्राय है , परियोजना की समस्त इकाइयों की नाम पट्टिका क्षमताओं का योग । सौर स्रोत आधारित परियोजना के प्रकरण में क्षमता का अभिप्राय परियोजना के इन्वर्टस की नाम पट्टिका पर उल्लेखित ऐसी क्षमताओं का योग होगा ।
"केपटिव यूजर " से अभिप्राय है, अधिनियम की धारा 2 (8 ) तथा धारा 9 के अंतर्गत कोई व्यक्तिया सदस्य जो केकेप्टिव विद्युत उत्पादन संयंत्र में प्राथमिक रूप से स्वयं के उपयोग हेतु उत्पादित विद्युत का अंतिम छोर उपयोगकर्ता है तथा शब्द " केप्टिव यूज " का तदनुसार का अर्थ लगाया जाएगा।
"सीओडी ( COD) " से अभिप्राय है परियोजना के वाणिज्यिक परिचालन की तिथि अर्थात वह तिथि जब नियमों/उपबंधों के अनुसार परियोजना पूर्ण क्षमता से क्रियाशील हो जाती है ।
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"नियंत्रण ( कंट्रोल) " से अभिप्राय है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से 50 प्रतिशत से अधिक मताधिकार शेयर अथवा विधि, संविदा या अन्यथा के परिचालन द्वारा प्रबंधन तथा नीतियों को नियंत्रित करने संबंधी शक्ति से है ।
"दिवस " से अभिप्राय है 24 घंटे की अवधि जो भारतीय मानक समय के अनुसार 00:00 से प्रारंभ होकर 23:59:59 बजे पर समाप्त होती है ।
"अक्रियाशील करना ( डिकमीशिनिंग) " से अभिप्राय है, किसी विद्युत उत्पादन केंद्र या उसकी किसी इकाई अथवा पारेषण प्रणाली , उसकी संचार प्रणाली या उसके किसी तत्व को सम्मिलित करते हुए उसके उपयोगी जीवनकाल पश्चात या अनुबंध में परिभाषित परियोजना जीवनकाल या किसी प्राधिकृत अभिकरण (एजेंसी) के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किये जाने पर यह उल्लेख करते हुए कि परियोजना को तकनीक/व्यावसायिक कारणों से संचालित नहीं किया जा सकता है, के कारण इसे सेवा से हटाना;
"विकासक (डेवलपर) " से अभिप्राय है एक इकाई जो नवकरणीय ऊर्जा नीति या इन दिशा-निर्देशों में परिभाषित नवकरणीय ऊर्जा परियोजना/ पार्क की स्थापना के लिए प्रतिस्पर्धात्मक निविदा प्रक्रिया या विद्युत अधिनियम 2003 / राष्ट्रीय टैरिफ नीति 2016/ मानक बोली दिशानिर्देश (सभी संशोधनों सहित ) या केंद्र/ राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित कोई योजना के प्रावधानों के अनुसार चयनित की गयी हो;
"डिस्पोजल " से अभिप्राय है कोई संचारण जो रिसायक्लिंग , रिकवरी अथवा रियूज नहीं किया जा सकता है तथा इसमें शारीरिक रासायनिक या जैविक उपचार, भस्मीकरण तथा सुरक्षित भराव क्षेत्र मे डिस्पोजल शामिल हैं;
"ऊर्जा भंडारण " एनर्जी स्टोरेज से अभिप्राय ऐसी प्रक्रिया, तरीके, क्रियाविधि तथा तकनीक है (जैसे कि यांत्रिक , रासायनिक, कंप्रेस्ड वायु, हाइड्रोजन , पंपयुक्त हाइड्रो भंडारण या अन्य कोई तकनीक) जिनका उपयोग विभिन्न प्रकार कीऊर्जा के भंडारण में तथा भंडारित ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा के रूप में प्रदान करना है;
"ऊर्जा भंडारण परियोजना या ESP " से अभिप्राय कोई ऐसी परियोजना है , जो भंडारण प्रौद्योगिकी विधियों से विकसित की गई है, तथा भंडारित ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा के रूप में प्रदान करना । ऊर्जा भंडारण प्रणाली की स्थिति विद्युत मंत्रालय की अधिसूचना संख्या 23/ 26/ 2021- आर एंड आर दिनांक 29 जनवरी, 2022 ( संशोधनों सहित ) के अनुसार होगी;
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" मिश्रित (हायब्रिड) विद्युत परियोजना " से अभिप्राय कोई ऐसी परियोजना है जो दो या दो से अधिक नवकरणीय ऊर्जा स्रोतों के संयोजन द्वारा , भंडारण या बिना भंडारण के विद्युत ऊर्जा का उत्पादन करती है ;
"लुपा" से अभिप्राय है भूमि उपयोग अनुमति अनुबंध;
"मध्य प्रदेश डिस्कॉम " से अभिप्राय है मध्य प्रदेश राज्य स्थित तीन विद्युत वितरण कंपनियों;
" माह" से अभिप्राय है ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार कैलेंडर माह;
"नोडल एजेंसी " से अभिप्राय है कार्यालय , आयुक्त, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा;
"ओपन एक्सेस से अभिप्राय है ऐसे गैर - भेदभवापूर्ण प्रावधान जिसके द्वारा किसी भी लाइसेन्सधारी या उपभोक्ताया विद्युत उत्पादन में लगे व्यक्ति को सक्षम आयोग द्वारा निर्दिष्ट विनियमों के अनुसार ट्रांसमिशन लाइनों या वितरण प्रणाली या ऐसी लाइनों या आनुषांगिक प्रणाली का उपयोग करने का अधिकार प्राप्त हो;
"पार्क विकासक " से अभिप्राय ऐसी इकाई है जो नवकरणीय ऊर्जा स्रोत आधारित पार्क या नवकरणीय ऊर्जा मिश्र (हाइब्रिड) पार्क तथा संबंधित सामान्य अधोसंरचना सुविधाओं को विकसित और/ या रखरखाव/ संचालन करता है;
" नीति" से अभिप्राय है मध्य प्रदेश नवकरणीय ऊर्जा नीति 2022 तथा अनुवर्ती संशोधन;
" विद्युत क्रय अनुबंध " से अभिप्राय ऐसे अनुबंध से है जो नवकरणीय ऊर्जा परियोजना विकासक तथा विद्युत क्रेता और/ या पार्क विकासक के मध्य विकासक द्वारा क्रियाशील की गई परियोजनाओं से विद्युत की आपूर्ति हेतु निष्पादित किया गया हो;
" परियोजना " से अभिप्राय पारंपरिक ऊर्जा आधारित परियोजनाओं के अतिरिक्त ऐसी परियोजनायें हैं, जो नवकरणीय ऊर्जा स्रोतों से ऊर्जा का उत्पादन करती है;
"सार्वजनिक " इकाई (पब्लिक इंटिटि) से अभिप्राय है , सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयां जो किसी प्रकार का सार्वजनिक क्षेत्र स्वामित्व , सार्वजनिक क्षेत्र भूमिका या विशिष्ट सार्वजनिक क्षेत्र विधिक दर्जा धारित करती है ।
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टीप: सार्वजनिक क्षेत्र कीइकाइयोंकेविभिन्न विधिकप्रकार हैं- शासकीय अभिकरण (एजेंसी), स्वतंत्र तथा गैर स्वतंत्र सार्वजनिक निकाय, शासन के स्वामित्व वाली कंपनियां, केंद्रीय तथा राज्य सरकार स्वामित्व वाली तथा विनिवेश डाइवस्टेड कंपनियां (विशेष रुप से सृजित कंपनियां जो दोनों प्रशासनिक तथा व्यवसायिक कार्योंको सम्पादित करतीहों) ;
"नवकरणीय ऊर्जा उपकरण विनिर्माण इकाई" से अभिप्राय है नवकरणीय ऊर्जा उपकरण विनिर्माण संयंत्र जो नवकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं में उपयोग कीजानेवालीवस्तुओंकोउत्पादनहेतु स्थापित किए गएहै,
"नवकरणीय ऊर्जा मिश्र हाइब्रिड पार्क " से अभिप्राय है, समग्र रूप से दो या दो से अधिक नवकरणीय ऊर्जा स्रोतों के विकास का परिक्षेत्र जो विकासकों को प्लग तथा प्ले सुविधायुक्त क्षेत्र प्रदान करता है तथा जो उचित अधोसंरचना के साथ निकास अधोसंरचना तथा अन्य आवश्यक सुविधाओं से युक्त है;
"नवकरणीय ऊर्जा पार्क " में नवकरणीय ऊर्जा स्त्रोत आधारित पार्क और/ या नवकरणीय ऊर्जा मिश्र (हाइब्रिड) पार्क सम्मिलित है;
"नवकरणीय ऊर्जा स्रोत आधारित पार्क " से अभिप्राय है नवकरणीय ऊर्जा स्रोतों के विकास संकेंद्रित परिक्षेत्र जहाँ विकासकों को प्लग तथा प्ले सुविधा उपलब्ध हों तथा जो उचित अधोसंरचना के साथ विद्युत निकास अधोसंरचना तथा अन्य आवश्यक सुविधाओं सहित विकसित किया गया है;
"संबंधित पक्ष " से अभिप्राय है कोई इकाई जिसे मूल आवेदक संस्था/व्यक्ति नियंत्रित करती/है करता है या फिर जो मूल आवेदक को नियंत्रित करती है या जब दोनों इकाईयां समान नियंत्रण के अधीन होती हैं;
" नवकरणीय ऊर्जा प्रमाण पत्र" से अभिप्राय ऐसे प्रमाण पत्र से है जिसे केंद्रीय अभिकरण द्वारा केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग के यथा संशोधित विनियम (Central Electricity Regulatory Commissioned Terms and Conditions for Recognition and Issuance of Renewable Energy Generation ) के उपबंधों के अनुसार विनिर्दिष्ट प्रक्रियाओं के अनुसार जारी किया जाता है;
"नवकरणीय ऊर्जा स्त्रोत " से अभिप्राय है ऊर्जा का नवकरणीय स्रोत जैसे कि जल , पवन, सूर्य , बायोमास , बगास , नगरपालिका ठोस अपशिष्ट तथा ऐसे अन्य स्रोत जिसे भारत सरकार के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा अनुमोदित किया जाए ;
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"लघु जल विद्युत परियोजना" से अभिप्राय है , जल विद्युत आधारित विद्युत परियोजनाएं जिनकी क्षमता 25 मेगावाट या इससे कम होती है या जैसा कि केंद्र सरकार अथवा संबंधित नियामक आयोग व्दारा विनिर्दिष्ट किया जाए ;
" अपशिष्ट से ऊर्जा स्रोत " से अभिप्राय है , नगरीय , औद्योगिक, नगरपालिक ठोस अपशिष्ट , जैविक अपशिष्ट, कुक्कुट फॉर्म का कूड़ा कर्कट अपशिष्ट , खतरनाक अपशिष्ट जैसे कोई अन्य स्रोत या भारत सरकार के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय / पर्यावरण , वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अनुमोदित किया जाए;
" वर्ष" से अभिप्राय है 365 दिवस या 366 दिवस ( leap year ) फरवरी 29 दिवस की होती है ।
1.1.2 जब तक संदर्भ विशेष की अन्यथा अपेक्षा न हो, इन विनियमों में प्रयुक्त शब्दावली, शब्दों तथा अभिव्यक्तियों का वही अर्थ व्याख्या, प्रयोज्यता और तात्पर्य होगा जैसा कि इनके लिए विद्युत अधिनियम तथा इसके अंतर्गत संरचित नियमों एवं विनियमों में प्रदान किया गया है
1.2 प्रयोज्यताः
जब तक इसे अन्यथा विशेष रूप से प्रावधानित न किया गया हो, यथा संशोधित दिशा- निर्देशों का उद्देश्य राज्य में स्थित समस्त नवकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं/ स्थापनाओं को आवश्यक सहयोग प्रदान करना है:
1.2.1 ऐसी परियोजनायें जो मध्य प्रदेश विकेंद्रीकृत नवकरणीय ऊर्जा प्रणाली नीति- 2016, यथा संशोधित, के अधीन स्थापित एवं प्रोत्साहन की पात्रता रखती है, नवकरणीय ऊर्जा नीति-2022 तथा इन दिशा- निर्देशों के अंतर्गत पात्रता नहीं रखेगी ।
1.2.2 मध्यप्रदेश शासन की सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोमास तथा लघु जल विद्युत सम्बन्धी पूर्व की नीतियों के अंतर्गत पंजीकृत परियोजनायें, उन नीतियों के तहत प्रदान किए गए सभी लाभों/ सहायता, परियोजनाओं के जीवन तक या जैसा कि पिछली नीतियों में परिभाषित किया गया है, के लिए पात्र होंगी ।
1.2.3 नवीन एवम नवकरणीय ऊर्जा विभाग की सौर ऊर्जा नीति -2011 , पवन ऊर्जा नीति-2011 , बायोमास ऊर्जा नीति -2012 तथा लघु जल विद्युत ऊर्जा नीति- 2011 के तहत पंजीकृत परियोजनाएं, जो नयी नीति के अधिसूचना दिनांक तक कमीशनिंग नहीं हुई हैं , उन्हें ये विकल्प रहेगा कि या तो वे नई नीति के तहत पंजीकृत हो जायें ( माइग्रेट ) या पिछली नीतियों के तहत हुए पंजीकरण को जारी रखें । पंजीकृत डेवलपर्स को इन दिशानिर्देशों के जारी होने के छह ( 6) महीनों मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 18 अगस्त 2022
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के भीतर माइग्रेशन के लिए आवेदन करना होगा, अन्यथा यह माना जाएगा कि डेवलपर पिछली नीति के तहत जारी रखना चाहते हैं । यदि कोई डेवलपर पिछली नीति के तहत अपने पंजीकरण के अनुसार परियोजना को जारी रखना चाहता है, तो उसे परियोजना को संबंधित नीति में निर्धारित समय सीमा के अनुसार चालू करना होगा । हालांकि, जो परियोजनाएं पिछली नीतियों में पंजीकृत हैं और मध्य प्रदेश नवकरणीय ऊर्जा नीति- 2022 में माइग्रेट की गई हैं, ऐसे परियोजना विकासकर्ता उल्लिखित समय- सीमा (इस नीति में माइग्रेशन की तिथि से) के अनुसार परियोजना (परियोजनाओं) को चालू करने और इस नीतिके तहत प्रदान किए गए सभी लागू लाभों/ प्रोत्साहनों के लिए पात्र होंगे ।
1.2.4 जब तक अन्यथा निर्दिष्ट न किया गया हो, एक नवकरणीय ऊर्जा परियोजना मध्य प्रदेश शासन की किसी भी एक नीति के अधीन लाभ लेने की पात्रता रखेगी । एक परियोजना का पंजीकरण मध्य प्रदेश शासन की भिन्न भिन्न नीतियों केअधीन करने की अनुमति नहीं होगी।
1.2.5 उपरोक्त 1.2.3 प्रावधान की सीमा में, समस्त नवकरणीय ऊर्जा उत्पादन परियोजनाएं नवकरणीय ऊर्जा नीति तथा इन दिशा- निर्देशों के अंतर्गत आएगी ।
1.2.6 प्रस्तावित नीति से अपेक्षित परिणाम प्राप्त करने के लिए तथा इस नीति को प्रभावी बनाने तथा उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु समन्वय अभिकरण (नोडल एजेंसी)/ सक्षम प्राधिकारी यथोचित संशोधन, कार्य आदेश तथा अन्य निर्देश जारी करने के लिए सक्षम होगा।
1.2.7 इन दिशा- निर्देशों की परिचालन अवधि नवकरणीय ऊर्जा नीति के अनुरूप होगी ।
1.2.8 इन दिशा-निर्देशों का समय- समय पर पुनः अवलोकन, संशोधन तथा अन्य परिवर्तन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया जाएगा , जो नीति के उपबंधों को प्रभावी बनाने हेतु उपयुक्त होगा
1.2.9 इन दिशानिर्देशों को नीति के संयुक्त भाग के रूप में माना जाएगा । इन दिशानिर्देशों को नीति के साथ पढ़ा जाएगा ।
दिशा-निर्देशों का क्रियान्वयन तथा व्याख्या
1.3
1.3.1 जब तक इन दिशा- निर्देशों या इनके अनुसरण में पारित आदेशों या नवकरणीय ऊर्जा नीति के प्रावधानों में विशेष रूप से प्रावधानित न किया गया हो, समान प्रवृत्ति, उद्देश्य या प्रभाव वाले दोहरे लाभ या दंड किसी परियोजना अथवा संस्था पर लागू अथवा प्राप्त नहीं होगें ।
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1.3.2 इन दिशानिर्देशों के किसी भी प्रावधान की व्याख्या, क्रियान्वयन या प्रभावीकरण में कोई विरोधाभास अथवा विसंगति की दशा में, संबंधित मुख्य विधियों (Statutes) / अधिनियमों/ कानूनों के मूल प्रावधान ही प्रभावी होंगे।
1.3.3 ये दिशा- निर्देश, प्रशासनिक विभाग को इन दिशा- निर्देशों के प्रावधानों के बारे में स्पष्टीकरण और /या व्याख्या करने के लिए प्राधिकृत करते हैं ।
1.3.4 नवकरणीय ऊर्जा नीति के दिशा-निर्देशों तथा उनके प्रावधानों के प्रभावी तथा दक्ष क्रियान्वयन हेतु ये दिशा- निर्देश प्रशासनिक विभाग को इस प्रकार के प्रारूपों, ऑनलाइन पोर्टल तथा अन्य प्रलेखों/ आवेदन प्रपत्रों की संरचना करने या संशोधन करने तथा आवश्यकतानुसार नियमित रूप से इन्हें अद्यतन करने हेतु प्राधिकृत करते हैं।
1.3.5 इन दिशानिर्देशों में कुछ भी होने के बावजूद, इन दिशा- निर्देशों में निहित नियमों, उपनियमों पर विद्युत अधिनियम 2003 के उपबंध , यथा संशोधित तथा राज्य नियामक आयोग द्वारा समय - समय पर जारी नियम/ आदेश प्रभावी होंगे।
1.3.6 केवल जहां संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित हो, एक वचन में बहुवचन तथा बहुवचन में एकवचन को सम्मिलित माना जायेगा ।
1.3.7 जो शब्द व्यक्तियों या पक्षों को प्रकट करते हों उनमें संस्थाओं, निगमों तथा शासकीय इकाईयों को सम्मिलित किया जाएगा ।
1.3.8 किसी कानून या उसके किसी प्रावधान के संदर्भ में उसके संशोधन, पुर्नअधिनियम, समेकन भी संदर्भित होगें, जहां तक ऐसा संशोधन या पुर्नअधिनियम या समेकन लागू होता है, या उनके तहत किसी भी कार्यवाही या व्यवहार पर लागू होता है।
1.3.9 भारत में लागू कानून या विनियम को संदर्भित करने में विधियों, अधिनियमों, अध्यादेशों, नियमों- विनियमों, उपविधियों या अधिसूचनाओं को सम्मिलित किया जाएगा, जिन्हें समय - समय पर संशोधित, परिवर्तन संपूरक, विस्तार या पुर्नअधिनियमित किया गया है ।
1.3.10 किसी 'व्यक्ति' के बारे में संदर्भ तथा शब्द जो नैसर्गिक व्यक्ति को निर्दिष्ट करते हैं को व्यक्ति, संस्था, कंपनी, निगम संस्था (सोसाइटी) , एजेंसी या कोई संघ (एसोसिएशन) या उपरोक्त की दो या दो से अधिक की साझेदारी भले ही उसका पृथक विधिक व्यक्तित्व हो अथवा ना भी हो के रूप में अर्थ लगाया जाएगा तथा इनमें इनके उत्तराधिकारी तथा वारिस सम्मिलित होंगे
1.3.11 शब्दों " सम्मिलित " तथा " सम्मिलित करते हुए " का अर्थ बिना किसी सीमा के लगाया जाएगा तथा इससे बिना किसी "सीमाबद्धता " अथवा " परंतु इस तक ही सीमित नहीं " द्वारा अनुसरण किया जाएगा भले ही वह ऐसे वाक्यांशों द्वारा अनुरारित किए गए हो या ना भी किए गए है।
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1.3.12 जब तक विशेष रूप से प्रदत या अपेक्षित ना हो, किसी समय की अवधि के बारे में किसी संदर्भ का अर्थ भारतीय मानक समय ( Indian Standard Time ) के रूप में लगाया जाएगा ।
1.3.13 दिवस के बारे में किसी संदर्भ का तात्पर्य एक कैलेंडर दिवस से होगा ।
1.3.14 किसी कार्यकारी दिवस (working day ) के बारे में संदर्भ का अर्थ किसी कार्य दिवस को माना जाएगा जब मध्य प्रदेश शासन के कार्यालय सामान्यतः कार्यशील होते है ।
1.3.15 माह के बारे में किसी संदर्भ का तात्पर्य ग्रिगोरियन कैलेंडर के अनुसार कैलेंडर माह से होगा ।
1.3.16 किसी तिथि, अवधि , मील का पत्थर ( माइलस्टोन) के बारे में संदर्भ का अर्थ ऐसी तिथि, अवधि या मील के पत्थर को सम्मिलित करते हुए होगा, जो इन दिशा- निर्देशों या मध्य प्रदेश नवकरणीय ऊर्जा नीति- 2022 के प्रावधानों के अनुसार होगा ।
1.3.17 किसी अवधि के बारे में कोई संदर्भ जो निर्दिष्ट दिवस या तिथि से तथा तिथि तक या निर्दिष्ट दिवस या तिथि ( Until ) से प्रारंभ हो, में ऐसे दोनों दिवसों या तिथियों को शामिल किया जाएगा , परंतु यह कि यदि किसी अवधि का अंतिम दिवस , व्यवसाय दिवस ( business day) ना हो तो यह अवधि आगामी व्यवसाय दिवस के अंत तक जारी रहेगी ।
1.3.18 किसी लिंग ( gender ) के बारे में संदर्भों के अंतर्गत अन्य तथा तटस्थ लिंग को सम्मिलित किया जाएगा ।
1.3.19 शब्द 'लाख ' का अर्थ है सौ हजार ( 100,000 ) , 'मिलियन ' का अर्थ है दस लाख ( 1,000,000 ) तथा 'करोड़' का अर्थ है दस मिलियन ( 10,000,000 ) ।
1.3.20 इन दिशा- निर्देशों के बारे में कोई भी संशोधन या अन्य परिवर्तन उसी स्थिति में प्रभावी होगा जब वह लिखित में, दिनांकित तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया गया हो तथा स्पष्ट रूप से मध्य प्रदेश नवकरणीय ऊर्जा नीति के संदर्भ में हो ।
1.3.21 जब तक प्रभावी अहर्ता अथवा प्रावधानित न हो, छोटे अक्षरों से प्रांरभ शब्दों ( non - capitalized words ) और/ या वाक्यांशों का वही अर्थ होगा जैसा कि वह बड़े अक्षरों ( capitalized) के शब्दों/ वाक्यांशों में परिभाषित किया गया हो या इन दिशा-निर्देशों में विशेष रूप से प्रदान किया गया हो ।
1.3.22 मध्य प्रदेश नवकरणीय ऊर्जा नीति 2022 और इन दिशा- निर्देशों के तहत स्टाम्प शुल्क की प्रतिपूर्ति, जहाँ भी लागू हो, संबंधित परियोजनाओं को समय सीमा में पूरा करने और आवश्यक दस्तावेज जमा करने के बाद ही प्रदान किया जाएगा ।
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2 परियोजनाओं के पंजीकरण के बारे में दिशा-निर्देश
2.1 एक ( 1 ) मेगावाट क्षमता तक की परियोजनाओं का पंजीकरण
2.1.1 जब तक सक्षम प्राधिकारी द्वारा विशेष रूप से प्रावधानित ना किया हो, वैध विद्युत क्रय अनुबंध ( PPA) / आवंटन पत्र ( letter of award ) / कार्यादेश (WO)/ भूमि उपयोग अनुमति अनुबंध ( LUPA) या अन्य कोई अभिलेख , जो नवकरणीय ऊर्जा परियोजना के विकास के साक्ष्य हो, से युक्त नवकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं का पंजीकरण नोडल एजेंसी के साथ किया जाएगा ।
2.1.2 पात्रता रखने वाले परियोजनाओं के लिए रुपए 100 प्रति किलोवाट (ऊर्जा भंडारण क्षमता के मामले में प्रति किलोवाट घंटा) की दर से पंजीकरण सह सुविधा शुल्क ( अप्रत्यर्पणीय) का भुगतान करना होगा। इस राशि का 50 % अंश सुविधा प्रभारों तथा 50 % अंश परियोजना के पंजीकरण हेतु होगा । पंजीकरण तथा सुविधा प्रभारों के लिए नियत खातों की जानकारी आवेदन के समय दी जाएगी ।
2.1.3 राज्य की विद्युत वितरण कंपनियों/ राज्य शासन की किसी एजेंसी के साथ नेटमीटरिंग ( net metering )/ सकल मीटरिंग ( gross metering ) प्रणाली अथवा किसी समकक्ष प्रणाली हेतु पंजीकृत परियोजनाओं को इस नीति के अधीन दिए गए दिशा- निर्देशों के तहत पंजीकृत करना या पंजीकरण भुगतान करना आवश्यक नहीं होगा ।
2.2 एक ( 1 ) मेगावाट से अधिक क्षमता की परियोजनाओं का पंजीकरण
2.2.1 जब तक सक्षम प्राधिकारी द्वारा विशेष रूप से प्रावधान ना किया हो, वैध विद्युत क्रय अनुबंध ( PPA)/आवंटन पत्र (letter of award ) / कायदिश ( WO ) / भूमि उपयोग अनुमति अनुबंध ( LUPA) या अन्य कोई अभिलेख , जो नवकरणीय ऊर्जा परियोजना के विकास के लिए आवश्यक भूमि के साक्ष्य हो , से युक्त हो, को नोडल एजेंसी के साथ पंजीकृत किया जाएगा ।
2.2.2 पात्रता रखने वाली परियोजनाओं के लिए रुपए एक ( 1 ) लाख प्रति मेगावाट (ऊर्जा भंडारण क्षमता के मामले में प्रति मेगावाट घंटा) की दर से पंजीकरण सह सुविधा शुल्क ( अप्रत्यर्पणीय) का भुगतान करना होगा । इस राशि का 50 % अंश नोडल एजेन्सी के सुविधा प्रभारों तथा 50 % अंश परियोजना के पंजीकरण हेतु होगा । t 906(48)
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2.2.3 राज्य की विद्युत वितरण कंपनियों/ राज्य शासन की किसी एजेंसी के साथ नेटमीटरिंग (net metering) / सकल मीटरिंग (gross metering ) प्रणाली अथवा किसी समकक्ष प्रणाली हेतु पंजीकृत परियोजनाओं को इस नीति के अधीन दिए गए दिशा - निर्देशों के तहत पंजीकृत करना या पंजीकरण भुगतान करना आवश्यक नहीं होगा ।
2.3 बिजली के अलावा अन्य किसी ऊर्जा का उत्पादन करने वाली नवकरणीय ऊर्जा परियोजना कापंजीकरण
2.3.1 जब तक सक्षम प्राधिकारी द्वारा विशेष रूप से प्रावधान ना किया हो, वैध विद्युत क्रय अनुबंध ( PPA) / आवंटन पत्र ( letter of award ) / कार्यादेश (WO ) / भूमि उपयोग अनुमति अनुबंध ( LUPA ) या अन्य कोई अभिलेख, जो नवकरणीय ऊर्जा परियोजना के विकास के साक्ष्य हो, से युक्त नवकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं का पंजीकरण समन्वयन अभिकरण (नोडल एजेंसी) के साथ किया जाएगा ।
2.3.2 पात्रता रखने वाली परियोजनाओं के लिए रुपए 20,000 (बीस) हजार प्रति करोड़ पूंजी निवेश की दर से पंजीकरण सह सुविधा शुल्क ( अप्रत्यर्पणीय) का भुगतान करना होगा । इस राशि का 50 % अंश समन्वयन अभिकरण (नोडल एजेंसी) के सुविधा प्रभारों तथा 50 % अंश परियोजना के पंजीकरण हेतु होगा । पंजीकरण तथा सुविधा प्रभारों के लिए नियत खातों की जानकारी समन्वयन अभिकरण (नोडल एजेंसी) द्वारा आवेदन के समय दी जाएगी । पंजीकरण सह सुविधा शुल्क की गणना के लिए निवेश राशि परियोजना विकासकर्ता द्वारा प्रस्तुत विस्तृत परियोजना रिपोर्ट ( DPR ) से ली जाएगी । यदि वास्तविक निवेश डीपीआर में उल्लिखित राशि से अधिक है तो परियोजना विकासकर्ता को सीओडी के 3 महीने के भीतर पंजीकरण सह सुविधा शुल्क की शेष राशि जमा करनी होगी । ऐसा न करने पर नोडल एजेंसी परियोजना पंजीकरण को रद्द करने पर विचार कर सकती है और इस नीति के तहत परियोजना विकासकर्ता द्वारा प्राप्त सभी प्रोत्साहनों की वसूली कर सकती है ।
2.4 समस्त नवकरणीय परियोजना हेतु पंजीकरण प्रक्रिया
2.4.1 आवेदन को प्रभावी तथा समयबद्ध ढंग से प्रक्रियाबद्ध करने हेतु परियोजना का पंजीकरण ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा । पोर्टल में निम्न प्रावधान होंगे ।
क. आवेदन/ पंजीकरण अद्यतन स्थिति की जानकारी रखना ।
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ख. शासन/ सार्वजनिक/ निजी निर्देशिका (डायरेक्टरी) से सुसंबंध जानकारी प्राप्त करना ।
ग. महत्वपूर्ण चरण/ आवेदन की अद्यतन स्थिति के बारे में आवेदक तथा संबंधित कार्यालयों को चेतावनी तथा ट्रिगर द्वारा सूचित करना ।
2.4.2 परियोजना श्रेणियों , शुल्क, परियोजना आकार , परियोजना स्वामित्व , पुर्नपंजीकरण ( re - registration ) , अपंजीकरण ( de - registration ) में किन्हीं परिवर्तनों का प्रबंधन ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा ।
जब तक ऑनलाइन पोर्टल पर अन्यथा निर्दिष्ट किया जाए, परियोजना के पंजीकरण हेतु निम्नलिखित जानकारी / अभिलेखों की आवश्यकता होगी: 2.4.3
क. वैध विद्युत क्रय अनुबंध ( PPA) , आवंटन पत्र ( Letter of Award )/ कार्यादेश (WO) / भूमि उपयोग अनुमति अनुबंध ( LUPA) या अन्य कोई अभिलेख जो नवकरणीय ऊर्जा परियोजना के विकास में भूमिका साध्य हो ।
ख. लिखित प्रमाण जो पक्षों के विद्युत क्रय अनुबंध ( PPA) की इकाइयों के विधिक अस्तित्व का साध्य (पंजीकरण निगमन प्रमाण- पत्र (incorporation certificate ) , PAN , TIN , GST आदि) .
ग. निष्पादन बैंक गारंटी , यदि लागू हो
घ. अनुमोदनों तथा अनुपालनों की सूची तथा अनुपालन जो प्राप्त कर लिये गये हैं/ प्रक्रिया में हैं अथवा संधारित किये जा रहे हैं, के बारे में घोषणा पत्र।
2.4.4 यदि परियोजना की इकाईयों के बारे में किसी नाम या पंजीकरण या कार्यालय के पते आदि में कोई परिवर्तन किया जाता है तो इस संबंध में पक्षों को तत्समय निर्धारित शुल्क के भुगतान के साथ परिवर्तित स्थिति को अदयतन करना होगा ।
2.4.5 यदि परियोजना के दर्जे, इसके स्वामित्व या परियोजना की श्रेणी में परिवर्तन होता है या परियोजना की संविलियन ( merger )/ डीमर्जर (demerger)/ अधिग्रहण / पुनर्गठन/ समामेलन ( amalgamation ) या या इसी तरह के अन्य व्यवहार ( transaction ) , ऐसे पंजीयन या दस्तावेजों में परिवर्तनों हेतु विकासक को आवश्यक अभिलेख तथा यथोचित शुल्क, जैसा कि वह समय - समय पर निर्दिष्ट किया जाए, जमा करना होगा ।
2.4.6 इकाइयों/ विद्युत क्रय अनुबंध ( PPA) के पक्षकार या उपयुक्त व्यक्ति का यह उत्तरदायित्व होगा कि वह स्वयं परियोजना संबंधी अद्ययतन जानकारी, कंपनी विवरण , अधिकृत प्रतिनिधि के संपर्क विवरण , कंपनी पंजीकृत पता, आदि सहित , सदैव ऑनलाइन पोर्टल पर रखें ।
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2.4.7 इन दिशा-निर्देशों के अधीन विकासक के लिए यह अनिवार्य होगा कि वह उप- विक्रेताओं ( Sub vendor ) , सह परियोजना विकासकों ( Co - project developers ) / सहायता संघ भागीदार ( consortium partner ) , संयुक्त उपक्रम ( JV ) भागीदार का पंजीकरण समन्वय अभिकरण (नोडल एजेंसी) के साथ कराये । तथापि उप - विक्रेताओं/ सह परियोजना विकासकों/ सहायता संघ भागीदार/ संयुक्त उपक्रम (JV) भागीदार को कोई शुल्क का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं होगी ।
2.4.8 इन दिशानिर्देशों में कुछ भी शामिल होने के बावजूद, नोडल एजेंसी नवकरणीय परियोजनाओं को ऑफ़लाइन मोड के माध्यम से तब तक पंजीकृत करती रहेगी जब तक कि परियोजना पंजीकरण के लिए ऑनलाइन पोर्टल विकसित और कार्यात्मक नहीं हो जाता । बशर्ते, नोडल एजेंसी मध्य प्रदेश नवीकरणीय ऊर्जा नीति - 2022 और इन दिशानिर्देशों के जारी होने की तारीख से 6 महीने के भीतर ऐसा ऑनलाइन पोर्टल विकसित करेगी , जिसके बाद कोई भी परियोजना ऑफ़लाइन मोड के माध्यम से पंजीकृत नहीं होगी।
2.5 पंजीकरण का निरस्तीकरणः
2.5.1 जब तक कि नीति प्रावधानों के अनुसार विस्तार प्रदान नहीं किया गया हो, यदि डेवलपर इन दिशानिर्देशों के खंड 9 और अनुलग्नक -1 के अनुसार परिभाषित समय सीमा के भीतर परियोजना को चालू करने में विफल रहता है तो नोडल एजेंसी परियोजना पंजीकरण को रद्द कर देगी ।
2.5.2 परियोजना विकासक समन्वय अभिकरण (नोडल एजेंसी) से परियोजना को क्रियाशील करने से पूर्व किसी भी समय पंजीकरण को निरस्त करने हेतु अनुरोध कर सकता है:
क. ऐसे समय पर या इससे पूर्व , जैसा कि पंजीकरण प्रमाण पत्र में इसका उल्लेख किया हो या जैसा समन्वयन अभिकरण (नोडल एजेंसी) द्वारा जारी किये विशिष्ट दिशा- निर्देश/ आदेश में जारी उल्लेखित हो, इनमें से जो भी पूर्व में घटित हो ।
ख. यदि निरस्तीकरण अनुरोध पंजीकरण से तीस ( 30 ) दिवस के भीतर प्रस्तुत किया जाए तो समन्वयन अभिकरण (नोडल एजेंसी) निष्पादन गारंटी , यदि कोई हो, को राजसात नहीं करेगा तथा इससे निरस्तीकरण अनुरोध के 30 दिवस के भीतर , इनमें से जो भी पूर्व में घटित हो , लौटायेगा ।
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2.5.3 यदि विकासक परियोजना क्रियाशील तिथि के पश्चात परियोजना पंजीकरण के निरस्तीकरण हेतु अनुरोध प्रस्तुत करता है, तो ऐसे प्रकरण पर कार्यवाही आवंटन पत्र ( LOA) / विद्युत क्रय अनुबंध ( PPA) / कार्यादेश (WO ) के प्रावधानों के अनुसार की जाएगी , जैसा कि सुसंगत हो, या फिर समन्वयन अभिकरण (नोडल एजेंसी) द्वारा प्रकरण दर प्रकरण आधार पर किया जाएगा ।
2.5.4 समन्वयन अभिकरण (नोडल एजेंसी) किसी परियोजना को किसी औचित्यपूर्ण आधार पर लिखित में कारण अभिलेखित करते हुए, जैसा की उपयुक्त हो, प्रकरण-दर- प्रकरण आधार पर निरस्त कर सकेगा ।
2.5.5 पंजीकरण के निरस्तीकरण के प्रकरण में परियोजना विकासकों को पंजीकरण सह सुविधा शुल्क राशि के प्रत्यर्पण की पात्रता नहीं होगी ।
2.6 मध्य प्रदेश स्वच्छ ऊर्जा कोषः
2.6.1 राज्य में नवकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में प्रभावी तथा दक्ष प्रयासों के संवर्धन के लिए हरित ऊर्जा विकास शुल्क लगाया जायेगा, जिससे प्राप्त राशि को मध्यप्रदेश स्वच्छ ऊर्जा कोष में जमा किया जाएगा ।
2.6.2 मध्य प्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड (एमपीपीएमसीएल) के अलावा अन्य इकाई को बेची जाने वाली बिजली पर 0.10 रुपये (दस पैसे) प्रति यूनिट का हरित ऊर्जा विकास शुल्कलगाया जाएगा ।
2.6.3 केप्टिव उपयोग के मामले में , केष्टिव पावर प्लांट द्वारा उत्पादित संपूर्ण बिजली इकाइयों पर 0.10 रुपये (दस पैसे) / यूनिट का हरित ऊर्जा विकास शुल्क लगाया जाएगा, किन्तु राज्य शासन के विभाग / संस्था/उपक्रम/ स्थानीय निकाय को स्वयं के संपूर्ण उपयोग हेतु ( 100 % कैप्टिव) नवकरणीय ऊर्जा परियोजना लगाए जाने पर केवल हरित ऊर्जा विकास शुल्क में छूट दी जाएगी
2.6.4 मध्य प्रदेश स्वच्छ ऊर्जा कोष में प्राप्त राशि , निम्नलिखित संस्थाओं के मध्य निम्नानुसार आवंटित होगी:
(क) 0.07 रुपये (सात पैसे) प्रति यूनिट, म.प्र .पॉवर मेनेजमेंट कम्पनी लिमि. , मध्य प्रदेश शासन;
(ख ) 0.03 रुपये (तीन पैसे) प्रति यूनिट, मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम, मध्य प्रदेश शासन
(ग) नवकरणीय ऊर्जा नीति -2022 की अधिसूचना के उपरांत, मध्यप्रदेश स्वच्छ ऊर्जा कोष में अंशदान नीति अंतर्गत पंजीकृत परियोजनाओं पर 906 (52)
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व्यावसायिक उत्पादन ( Commercial Operation Declaration ) से परियोजना काल तक लागू रहेगा । परन्तु जिन परियोजनाओं की निविदाएं नवकरणीय ऊर्जा नीति- 2022 के प्रकाशन होने से पूर्व सम्पन्न की जा चुकी हैं, वे परियोजनाये इस शुल्क से मुक्त होंगी।
2.6.5 नवकरणीय ऊर्जा नीति- 2022 और इस दिशानिर्देशों में अंतर्विशिष्ट किसी भी बात के इतर , यदि नवकरणीय ऊर्जा परियोजना मध्य प्रदेश शासन के अंतर्गत किसी इकाई या मध्य प्रदेश शासन और भारत सरकार के अंतर्गत इकाइयों के संयुक्त उद्यम द्वारा विकसित नवकरणीय ऊर्जा पार्क के अंदर विकसित किया जाता है , तो ऐसी परियोजना को हरित ऊर्जा विकास शुल्क के भुगतान से छूट दी जाएगी ।
3 नवकरणीय ऊर्जा परियोजना के निष्पादन हेतु दिशा-निर्देश
3.1 भूमि आवंटन हेतु संबंधित प्रावधान
3.1.1 जब तक प्रशासनिक विभाग/ नोडल एजेंसी/ सक्षम प्राधिकारी द्वारा संशोधित या अन्यथा विनिर्दिष्ट न किया जाए, विभिन्न परियोजना प्रौद्योगिकियों हेतु भूमि आवंटन इन दिशा- निर्देशों के अनुलग्नक 1 के अनुसार किया जाएगा ।
3.1.2 नवकरणीय ऊर्जा नीति के उद्देश्यों के अनुरूप नोडल एजेंसी, नवकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में तथा अन्य सहायक क्षेत्रों में निरंतर आधार पर परियोजनाओं के विकास हेतु उपलब्ध यथोचित भूमि को चिन्हांकित करेगा ।
क. इन उपलब्ध भूमि क्षेत्रो का विवरण इच्छुक विकासकों को सार्वजनिक रूप से ) उपलब्ध कराया जाएगा ।
ख. ऐसी भूमि के आवश्यक विवरण इच्छुक विकासक/ विकासक फर्म को उनके द्वारा आनलाइन पोर्टल पर औपचारिक अनुरोध किये जाने उपरांत , प्राप्त अनुरोधों के परीक्षण पश्चात उपलब्ध कराए जाएंगे ।
ग. अपने स्वविवेक के आधार पर, नोडल एजेंसी नवकरणीय ऊर्जा में परियोजनाओं हेतु आवश्यक भूमि अथवा अन्य ऊर्जा क्षेत्रों हेतु आवश्यक भूमि से संबंधित जानकारी विकासक/ विकासक फर्म क आवश्यकतानुसार प्रदान कर सकेगा ।
3.1.3 परियोजनाओं / पार्कों के विकास हेतु, विकासक/विकासक फर्म या उनके सहयोगियों को परियोजना हेतु आवश्यक भूमि के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया अनुसार भूमि उपलब्ध कराई जाएगी;
क. विकासक/ विकासक फर्म को नोडल एजेंसी, इस प्रयोजन हेतु निर्धारित ऑनलाईन पोर्टल पर औपचारिक अनुरोध पर भूमि आबंटन हेतु समुचित कार्यवाही करेगा ।
ख. नोडल एजेंसी, ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से विकासक /विकासक फर्म, से यथोचित भूमि संबंधित, आवश्यक विवरणो साझा करेंगे ।
ग. नोडल एजेंसी किसी विकासक या विकासक फर्म को राजस्व भूमि के उपयोग की अनुमति नोडल एजेंसी तथा विकासक के मध्य हस्ताक्षरित भूमि उपयोग अनुमति अनुबंध ( LUPA ) के माध्यम से करेगा ।
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घ. जब तक समन्वय अभिकरण (नोडल एजेन्सी) द्वारा सूचित अथवा परिवर्तित ना किया जाये , भूमि उपयोग अनुमति अनुबंध ( LUPA) का कार्यकाल ( tenure ) इन दिशा-निर्देशों के अनुलग्नक -1 में उल्लेखित किये अनुसार होगा ।
3.1.4 प्रकरण- दर-प्रकरण आधार पर नोडल एजेन्सी अतिरिक्त भूमि का आवंटन या फिर विद्यमान भूमि का उपयोग अनुमति अनुबंध ( LUPA) के माध्यम से अनुमोदित /आवंटित अवधि से अपेक्षाकृत अतिरिक्त अवधि के लिए कर सकता है।
3.1.5 किसी परियोजना के लिये भूमि उपयोग अनुमति अनुबंध की अवधि से अधिक अवधि केवल उसी दशा में स्वीकार की जाएगी जहाँ ऐसा प्रावधान परियोजना अनुबंधके माध्यम से किया गया हो या फिर Long Term Access ( LTA) , नोडल एजेन्सी द्वारा अनुमोदित परियोजना अवधि से अपेक्षाकृत अधिक हो ।
3.1.6 वन भूमि के उपयोग हेतु अनुमतिः यदि शासकीय राजस्व भूमि को राजस्व अभिलेखों में वन भूमि के रूप में लघु तथा छोटे वृक्षों के रूप में अभिलेखित किया गया हो या फिर मध्य प्रदेश के राजस्व विभाग द्वारा जारी परिपत्रों के अनुसार इसे वन भूमि परिभाषित किया गया हो तो आवेदक को सक्षम कार्यालय से प्रचलित तथा यथा संधोधित वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्रावधानों के अनुसार अनुमति प्राप्त करनी होगी ।
3.1.7 अनुसूचित जनजातियो के स्वामित्व वाली भूमि के उपयोग की अनुमतिः अनुसूचित जनजातियों के स्वामित्व वाली भूमि पर परियोजना की स्थापना मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता के प्रचलित प्रावधानों के अनुसार की जा सकती है । अनुसूचित जातियों के स्वामित्व वाली भूमि पर परियोजना की स्थापना केवल आपवादिक परिस्थितियों में ही की जानी चाहिए तथा यह परस्पर सहमति तथा समझौते के आधार पर ही की जानी चाहिए ।
3.2 भूमि आवंटन हेतु प्राथमिकता
3.2.1 नवकरणीय परियोजना/ पार्क के विकास के लिए प्रतिस्पर्धी बोली के आधार पर या विद्युत अधिनियम 2003/ राष्ट्रीय टैरिफ नीति 2016/ मानक बोली दिशानिर्देशों (सभी संशोधनों सहित) के प्रावधानों के अनुसार चयनित इकाई कोभूमि प्रदान की जाएगी ।
3.2.2 राज्यडिस्कॉम/ म . प्र. पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड (एम पी पी एम सी एल) को 50% से अधिक नवकरणीय ऊर्जा प्रदान करने वाली परियोजनाओं को भूमि आवंटन में अन्य नवकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं से प्राथमिकता दी जाएगी ।
3.2.3 केवल मध्य प्रदेश शासन के विभाग/ संस्था/ उपक्रम/ स्थानीय निकाय को स्वयं के संपूर्ण उपयोग हेतु ( 100 % कैप्टिव) नवकरणीय ऊर्जा परियोजना लगाए जाने के अलावा किसी अन्य को तृतीय - पक्ष बिक्री/ केप्टिव उपयोग के लिए स्थापित किए गए नवकरणीय ऊर्जा संयंत्र को शासकीय भूमि प्रदान नहीं की जाएगी ।
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3.2.4 नवकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए शासकीय भूमि के आवंटन के लिए प्राथमिकता क्रम निम्नानुसार होगा:
क. प्रथम प्राथमिकता- रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड/ अन्य किसी राज्य इकाई के अधीन विकासित परियोजनाओं/पार्को के लिये;
ख. व्दितीय प्राथमिकता - नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार से अनुमोदित परियोजनायें/ पार्क तथा तथा जिनसे सार्वजनिक ईकाई/ विद्युत वितरण कंपनियों व्दारा विद्युत क्रय के लिए लैटर ऑफ इंटेंट ( LOI ) / लैटर ऑफ अवार्ड ( LOA) जारी किया गया है । इस प्रकार की परियोजना प्रतिस्पर्धी बोली के आधार पर चयनित की गई हो और राज्य के भीतर परियोजना / पार्क द्वारा 50 % से अधिक बिजली की आपूर्ति की जानी हो ।
ग. तृतीय प्राथमिकता- कैप्टिव उद्देश्य के लिए मध्य प्रदेश सरकार के दायरे में विभाग / संगठन / उद्यमों / स्थानीय निकायों द्वारा विकसित परियोजना / पार्क, जहां नवकरणीय परियोजना से उत्पादित बिजली का 100 % केवल कैप्टिव उद्देश्य के लिए उपयोग किया जाएगा
अंतिम प्राथमिकता - अन्य समस्त परियोजनाऐं । घ.
3.3 भूमि का हस्तांनातरण तथा समर्पण
3.3.1 भूमि उपयोग अनुमति का हस्तांतरण
क. यदि विकासक भूमि उपयोग अनुमति प्राप्त करने के पश्चात उसे प्रदान की गई भूमि उपयोग अनुमति को किसी तृतीय पक्ष या संबंधित पक्ष को हस्तांतरण करने का इच्छुक हो तो समन्वयन अभिकरण (नोडल एजेंसी) द्वारा इसकी अनुमति इस संबंध में ऑनलाइन आवेदन के परीक्षण पश्चात प्रकरण- दर- प्रकरण आधार पर प्रदान की जा सकेगी , बशर्ते भूमि उपयोग का मुख्य प्रयोजन अपरिवर्तित रहे।
ख. समन्वयन अभिकरण (नोडल एजेंसी) द्वारा जारी प्रचलित दिशा-निर्देशों के अनुसारशेष परियोजना काल हेतु हस्तांतरण समान नियम तथा शर्तों के अनुसार किया जाएगा ।
ग. हस्तांतरण अनुरोध के अनुमोदन की प्राप्ति के तीस ( 30) दिवस के भीतर, विकासक/ पार्क विकासक को हस्तांतरण शुल्क का भुगतान करना होगा, (पुर्नपंजीयन सह सुविधा शुल्क) , जो कि इन दिशा-निर्देशों के अध्याय 2 में निर्दिष्ट कि गए हैं, यह राशि पंजीकरण सह- सुविधा शुल्क के 50 प्रतिशत की दर से देय होगी, इसके अतिरिक्त भूमि दर के रुप में देय अतिरिक्त प्रभार ( differential land charges) सम्मिलित होगें ।
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टीप: differential land charges उल्लेखित हस्तांतरण के समय परियोजना भूमि कीलागत तथा पंजीकरण के समय भूमि कीलागत का अंतर के रूप में यह राशिदेय होगी।
3.3.2 भूमि का समर्पण
क. भूमि उपयोग अनुबंध के निष्पादन पश्चात, विकासक परियोजना को क्रियाशील करने की तिथि या उससे पूर्व , या जैसा लुपा में प्रावधान किया गया हो, शासकीय भूमि को समर्पित करने हेतु स्वतंत्र होगा।
ख. विकासक द्वारा परियोजना का समर्पण किये जाने पर , नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग से स्वीकृति पत्रक प्राप्त करने के नब्बे ( 90) दिवस के भीतर परियोजना स्थल समन्वयन अभिकरण (नोडल एजेंसी) को इसकी मूल स्थिति में लौटना होगा । विकासक/ पार्क विकासक को आवेदन प्रस्तुति किये जाने तक दिए गए सभी पंजीकरण सह सुविधा शुल्क तथा भूमि उपयोग प्रभारों की प्रत्यार्पण राशि प्राप्त करने की पात्रता नहीं होगी ।
जब तक समन्वयन अभिकरण (नोडल एजेंसी) द्वारा आवश्यक ना हो अथवा अन्यथा न निर्देशित किया जाये विकासक
क. परियोजना/ पार्क जीवनकाल के अन्त में, अथवा
ख. भूमि उपयोग अनुमति के निरस्तीकरण के प्रकरण में,
अपने स्वयं के जोखिम तथा लागत पर परियोजना/ पार्क को विघटित करेगा तथा परियोजना / पार्क स्थल से समस्त संरचनाओं, संयंत्र, * उपकरणों, कर्मिकों तथा मशीनरी को हटायेगा ताकि इसे मूल रूप में (लुपा से पहले की स्थिति) या किसी अच्छे उद्देश्य के लिए उपयोग. के लिए उपयुक्त छोड़ा जा सके । समन्वयन अभिकरण (नोडल एजेंसी) से इस आशय की सूचना (नोटिस ) प्राप्त होने के पश्चात विकासक ऐसा विखण्डन कार्य सम्पन्न करने तथा स्थल को उत्तम बनाने संबंधी गतिविधियो को नब्बे ( 90 ) दिवस या भूमि उपयोग अनुमति अनुबंध ( LUPA) के अनुसार, इनमें जो पूर्व में घटित हो , निष्पादित करेगा । ऐसी अवधि के पश्चात नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग को भूमि पर छोड़ी गई समस्त सम्पत्ति पर , विकासक को बिना किसी क्षतिपूर्ति भुगतान किये, उस सम्पत्ति /पर पूर्ण अधिकार होगा तथा विभाग द्वारा चयन किए गए तरीके अनुसार वह इसका निपटान कर सकेगा ।
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3.4 भूमि उपयोग प्रभार , कर तथा शुल्क
3.4.1 विकासक अप्रत्यर्पणीय भूमि उपयोग प्रभारों का भुगतान 50 प्रतिशत के रूप में कलेक्टर गाइडलाइन दरों पर भूमि उपयोग अनुमति अनुबंध ( LUPA) की तिथि से या राजस्व विभाग द्वारा समय - समय पर जारी अन्य निर्देशों के अनुसार पांच बराबर वार्षिक किस्तों में करेगा ।
3.4.2 यदि विकासक उपरोक्त उल्लेखित भुगतान ' माइलस्टोन' की पूर्ति में विफल रहता हो, तो
क. परियोजना पंजीयन को निरस्त किया जा सकता है ;
ख . विकासक को प्रकरणवार निर्धारित समय सीमाओं के भीतर जमीन खाली करना होगा ।
3.4.3 विकासक यह सुनिश्चित करेगा कि आवंटित भूमि का उपयोग निर्दिष्ट प्रयोजन के अतिरिक्त किसी अन्य कार्य हेतु नहीं किया जाएगा ।
3.4.4 भूमि तथा अन्य संसाधनों का निरीक्षण, यदि कोई हो , जिसे परियोजना/ पार्क हेतु आवंटित किया गया हो, किसी भी समय मध्य प्रदेश शासन/ नोडल एजेंसी/ जिला कलेक्टर द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है ।
3.4.5 यदि भूमि तथा अन्य संसाधनों, यदि कोई हो , का संबंधित विकासक द्वारा उपयोग आवंटित प्रयोजन के अतिरिक्त किसी अन्य प्रयोजन हेतु किया जाता है, तो ऐसी आवंटन अनुमति को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए निरस्त किया जा सकेगा ।
3.4.6 निजी भूमि की खरीद पर स्टॉम्प शुल्क का भुगतान
क. विकासक व्दारा निजी भूमि का क्रय इन दिशा- निर्देशों के अंतर्गत पंजीकृत परियोजना हेतु करता हो तो वह स्टांप शुल्क में निजी भूमि की अधिप्राप्ति हेतु 50 % प्रतिपूर्ति की पात्रता रखेगा ।
ख. स्टांप शुल्क की प्रतिपूर्ति परियोजना/ पार्क के क्रियाशील होने की तिथि/ कार्य पूर्ण होने के पश्चात ही देय होगी ।
3.5 जल उपयोग शुल्कः
3.5.1 विकासक जल संसाधनों/ आवंटित जल स्त्रोतों को केवल गैर - खपत आधार पर परियोजना/ पार्क हेतु उपयोग करेगा ।
3.5.2 विकासक को संबंधित विभाग व्दारा निर्धारित जल उपयोग प्रभारों का भुगतान, आवश्यकतानुसार देय करना होगा ।
3.6 प्रगति प्रतिवेदन से संबंधित प्रावधान मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 18 अगस्त 2022
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3.6.1 राज्य में विकसित किये जा रहे समस्त परियोजनाओं / पार्कों की प्रगति का निरीक्षण पंजीकरण तिथि से परियोजना/ पार्क के जीवनकाल तक समन्वयन अभिकरण (नोडल एजेंसी) द्वारा ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा।
3.6.2 परियोजना/ पार्क विकासक समन्वयन अभिकरण (नोडल एजेंसी) द्वारा वांछित प्रारूप में, परियोजना पंजीकरण तिथि से क्रियाशील किये जाने की तिथि तक त्रैमासिक ऑनलाईन प्रतिवेदन प्रस्तुत/ अद्यतन किया जाएगा
3.6.3 क्रियाशील होने के पश्चात, परियोजना/ पार्क को दैनिक , साप्ताहिक और/ या मासिक प्रगति रिपोर्ट/ नियंत्रण बोर्ड (डैशबोर्ड) समन्वयन अभिकरण (नोडल एजेंसी) के आनलाईन पोर्टल पर यथा निर्देशित साझा करना होगा ।
3.6.4 समन्वयन अभिकरण (नोडल एजेंसी) अपने संबंधित अधिकारियों अथवा अभिकरण द्वारा प्राधिकृत तृतीय पक्ष के माध्यम से किसी पंजीकृत परियोजना/ पार्क का किसी भी समय विकास/ निर्माण/ क्रियाशीलता का, जैसा कि आवश्यक हो, निरीक्षण कार्य संचालित कर सकेंगे या फिर परियोजना / पार्क विकासक को ऐसे तथ्यों, आंकड़ों तथा प्रतिवेदनों को किसी भी प्रयोजन हेतु प्रस्तुत करने हेतु निर्देश दे सकेंगे ।
3.6.5 यदि विकासक उल्लेखानुसार माइलस्टोन का पालन करने अथवा सहायता/ सहयोग प्रदान करने में विफल रहता हो तो समन्वयन अभिकरण (नोडल एजेंसी) विद्युत क्रय अनुबंध ( PPA)/ आवंटन पत्र ( LOA) / भूमि उपयोग अनुमति अनुबंध ( LUPA)/ कार्यादेश (WO ) आदि के अनुसार उचित कार्यवाही कर सकेंगे जो औचित्यानुसार मात्र पंजीकरण , भूमि उपयोग अनुमति अनुबंध ( LUPA) तथा विद्युत क्रय अनुबंध के निरस्तीकरण/ समापन मात्र तक हीसीमित न होगी ।
3.6.6 माइलस्टोन और / या परियोजना/ पार्क की प्रगति में कोई भी परिवर्तन, विस्तार, संशोधन अथवा रूपान्तरण संबंधित अनुबंधों, अर्थात भूमि उपयोग अनुमति अनुबंध ( LUPA) / विद्युत क्रय अनुबंध ( PPA) अथवा अन्य अनुबंधों, के अनुसारनियंत्रित होंगे ।
3.7 गुणवत्ता तथा अनुपालनों से संबंधित प्रावधान
3.7.1 परियोजना/ पार्क कार्य के क्रियान्वयन हेतु परियोजना / पार्क के विकास कार्य के बारे में राज्य सरकार और/ या केन्द्र सरकार अथवा अन्य किसी संबंधित अभिकरण (एजेंसी) द्वारा समय - समय पर जारी सुसंगत दिशा- निर्देशों का अनुसरण किया जाना आवश्यक होगा ।
3.7.2 परियोजना/ पार्क के विकास कार्य में संयंत्र तथा उपकरण, जैसे कि विंड टरबाइन , सोलर माड्यूल्स , बायोमास परियोजनाओं हेतु BTG बैटरियों , आदि 906 (58)
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भारत सरकार , नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय , केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण या सक्षम विनियामक आयोगो के सुसंगत दिशा - निर्देशों के अनुसार होगें ।
3.7.3 जब तक विशिष्ट प्रावधानों अथवा विशिष्ट दिशा-निर्देशों के माध्यम से प्रावधानित या परिवर्तन ना किया जाए, केवल नवीन संयंत्र/ उपकरणों/ कलपुर्जी पर विकसित की गई परियोजनाओं/ पाकों को स्थापना हेतु दिशा-निर्देशों के अंतर्गत प्रोत्साहनों हेतु पात्रता होगी।
3.8 अन्य प्रावधान
3.8.1 परियोजना प्रत्यार्पण
क. इन दिशानिर्देशों के खंड 1.2.3 के अनुसार परियोजना प्रत्यार्पण (project migration ) की अनुमति दी जाएगी ।
ख. अतिरिक्त क्षमता के बारे में किसी प्रस्ताव को जिसमें ऊर्जा भंडारण का भी प्रावधान हो , नयी परियोजना की भांति माना जाएगा जिसके लिए अतिरिक्त पंजीकरण सह सुविधा शुल्क का भुगतान करना होगा।
3.8.2 रद्दी माल (स्क्रेप) निपटान
क. इन दिशा-निर्देशों के अधीन पंजीकृत समस्त नवकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं को पंजीकरण के समय राज्य सरकार तथा नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्रालय और पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय , भारत सरकार व्दारा प्रचलित नीतियों तथा दिशा निर्देशों के अनुसार अनिवार्य रूप से अक्रियाशील (डि - कमीशनिंग ) एवं रद्दी माल (स्क्रैप) निपटान योजना प्रस्तुत करनी होगी।
ख. मध्य प्रदेश नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग तथा इनके प्राधिकृत प्रतिनिधि समय- समय पर परियोजना/ पार्क स्थल पर क्रियाशील करते समय तथा परियोजना पार्क के परियोजना काल के दौरान योजना तथा सुसंगत दिशा-निर्देशों के अनुसार रद्दी माल (स्क्रैप) निपटान तथा इसकी व्यवस्थाओं की जांच कर सकेगा।
3.9 कठिनाई दूर करना
क . परियोजना/ पार्क के क्रियान्वयन के दौरान कठिनाइयों के निराकरण तथा अंतर विभागीय समन्वयन तथा समस्याओं के समाधान हेतु प्रकरण , मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित की गई परियोजना क्रियान्वयन बोर्ड (प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन बोर्ड) को प्रस्तुत किए जाएंगे ।
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4 नीतिके अधीन प्रोत्साहनों के बारे में दिशा-निर्देशः
मध्य प्रदेश नवकरणीय ऊर्जा समृद्ध राज्यों में से एक है । पूर्व की नीतियो के अधीन राज्य सरकार द्वारा विभिन्न नीतिगत प्रोत्साहनों के माध्यम से नवकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं को प्रोत्साहित किया गया है । नवकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में तीव्रता से बदलते हुए गतिशील तथा तकनीकी विकास परिदृश्य को मान्यता प्रदान करते हुए आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश तथा हरित भारत के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए उपयुक्त नीतिगत प्रोत्साहन प्रदान करने की परिकल्पना इस नीति में कीगई है ।
4.1 नीतिके अंतर्गत प्रोत्साहन 4.1.1 नीति तथा इन दिशा- निर्देशों के अधीन परियोजनाओं/ पार्कों की विभिन्न श्रेणियां हेतु प्रोत्साहनों को निम्नानुसार तालिका बद्ध किया गया है:
विवरण
विद्युत शुल्क
ऊर्जा विकास उपकर (सेस) स्टांप डयूटी
व्हीलिंग प्रभार
कार्बन क्रेडिट
शासकीय भूमि दर
नवकरणीय ऊर्जा परियोजना
दस वर्षों के लिये शत प्रतिशत छूट दस वर्षों के लिये शत प्रतिशत छूट प्राइवेट जमीन खरीद पर 50प्रतिशत प्रतिपूर्ति
50 प्रतिशत 5 वर्षों के लिए उपलब्ध
प्रचलित दिशा- निर्देशों के अनुसार वृत्त दर पर 50 प्रतिशत रियायत
*तीसरे पक्ष की बिक्री / केप्टिव उपयोग के लिए स्थापित की गयी नवकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं को शासकीय भूमि प्रदान नहीं की जाएगी ।
**केवल वह परियोजना जो नवकरणीय ऊर्जा के अनुसार न्यूनतम आवश्यकता की पूर्ति करती है को उपरोक्त प्रात्साहनों की पात्रता होगी।
4.1.2 परियोजनाओं/ पार्को के लिये एक ही प्रकार के प्रोत्साहन के लिए राज्य सरकार या केन्द्र सरकार की भिन्न- भिन्ननीतियों के प्रावधानों के अन्तर्गत दोहरे लाभ का उपयोग नही किया जाएगा ।
4.1.3 मध्य प्रदेश नवकरणीय ऊर्जा नीति 2022 के प्रावधान के अनुसार नवकरणीय ऊर्जा स्त्रोत आधारित ऊर्जा भंडारण परियोजना के लिए अतिरिक्त प्रोत्साहन उपलब्ध है । ऊर्जा भंडारण परियोजनाओं का विकास करने वाली मौजूदा नवकरणीय ऊर्जा परियोजना केवल ऊर्जा भंडारण घटक के लिए प्रोत्साहन का लाभ उठाने के लिए तभी पात्र होंगी , जबकि ऐसी परियोजना नीति अनुसार संबंधित नियमों व शर्तों को पूर्ण करती हो और इन दिशानिर्देशों के प्रावधान के अनुसार पंजीकरण- सह- सुविधा शुल्क जमा करा दिया गया हो।
4.2 पुनर्विद्युतीकरण और अथवा नवकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं का तकनीक उन्नयन हेतु प्रोत्साहन मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 अगस्त 2022
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4.2.1 नवकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं का पुनर्विद्युतीकरण ( repowering ) या तकनीक उन्नयन (technology up gradation ) कार्य परियोजना विकासक तथा विद्युत क्रेता के मध्य परस्पर सहमति के आधार पर अथवा उनके मध्य निष्पादित लागू अनुबंधों के प्रावधानों के अनुसार सम्पन्न किया जाएगा ।
4.2.2 मध्य प्रदेश राज्य की एम.पी.पावर मैनजमेंट कंपनी लिमिटेड / विद्युत वितरण अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा विद्युत क्रय अनुबंध के माध्यम से क्रय की जा रही विद्युत के प्रकरण में पुनर्विद्द्युतीकरण अथवा और तकनीक उन्नयन संबंधी अनुरोध की प्रस्तुति से पूर्व, पिछले तीन वर्षों की औसत , उत्पादित विद्युत को एम.पी.पावर मैनजमेंट कंपनी लिमिटेड / विद्युत वितरण अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा लागूविद्युत क्रय अनुबंध की कालावधि के दौरान क्रय किया जाना जारी रखा जाएगा। इसके अलावा, पीपीए ( PPA) अवधि को, पुनर्शक्ति ( repowering) अवधिके दौरान उत्पादन के नुकसान, यदि कोई हो, की भरपाई के लिए उचित रूप से बढ़ाया जा सकता है । पॉलिसी और पीपीए ( PPA)/ अनुबंध के बीच किसी भी विसंगति के मामले में, पीपीए ( PPA)/ अनुबंध की शर्तें लागू होंगी।
4.2.3 राज्य सरकार द्वारा यह प्रयास किया जाएगा कि क्षमता उन्नयन हेतु अतिरिक्त भूमि की व्यवस्था, यदि आवश्यक हो तो परियोजना विशेष की योग्यता के आधार पर उपलब्ध कराई जाएगी ।
4.2.4 विद्यमान भूमि उपयोग अनुमति अनुबंध ( LUPA) के अधीन भूमि उपयोग अनुमति की समयवधि का विस्तार नोडल एजेंसी की अनुशंसा पर परियोजना के पुनरीक्षित उपयोगी जीवनकाल हेतु किया जा सकेगा तथा इस हेतु विकासक को अवधि हेतु शत- प्रतिशत DLC rate का भुगतान करना होगा।
4.2.5 नवीन पूलिंग स्टेशन हेतु विद्युत निकास सुविधा अथवा पुर्नविद्युतीकरण के कारण अतिरिक्त क्षमता उन्नयन हेतु विद्यमान विद्युत उपकेंद्र के लिए आवर्धन के लिये अनुमति मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड द्वारा Load Flow Studies तथा उपलब्ध क्षमता के आधार पर प्रदान की जा सकेगी । तथापि इस सुविधा के सृजन हेतु व्यय की जाने वाली अतिरिक्त राशि को एम.पी. पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड द्वारा निर्धारित किए गए प्रभारों के अनुसार विकासक व्दारा देय किया जाएगा ।
4.2.6 परियोजना विकासक द्वारा विद्यमान नवकरणीय ऊर्जा परियोजना के मुख्य उपकरणों/ कलपुर्जों को राज्य तथा केंद्र सरकार के प्रचलित मानदंडों के अनुसार बदलना होगा । नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग द्वारा विस्तृत दिशा- निर्देश तथा प्रक्रियाओं को राज्य की पुर्नविद्युतीकरण की आवश्यकता के आंधार पर जारी किया जा सकता है ।
4.3 सामान्य प्रोत्साहन
4.3.1 पात्रता रखने वाली परियोजनाओं के लिये कोई Sustainability benefits , जैसे कि स्वच्छ विकास ( clean Development Mechanism ) लाभ, या इसी प्रकार के अन्य प्रोत्साहनों संबंधित प्राधिकारियों द्वारा समय पर किये गये दिशा-निर्देशों के अनुसार ऐसी परियोजनाओं के लिये प्राप्त किये जा सकेंगे । ऊर्जा की हरित विशेषता ( attribute ) के उपयोग में अनिश्चितता के किसी प्रकरण में जिसमें विद्युत ऊर्जा , भी शामिल है एम.पी पावर मैनेजमेंट कंपनी/ म.प्र. की वितरण कंपनियों के हितों को किसी अन्य इकाई द्वारा ऐसी विशेषता से होने वाले लाभ पर प्राथमिकता दी जाएगी ।
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5 नवकरणीय ऊर्जा उपकरण तथा ग्रीन हाइड्रोजन को प्रोत्साहन हेतु दिशा- निर्देशः
मध्यप्रदेश सरकार राज्य में नवकरणीय ऊर्जा उपकरणों के नवाचार और निर्माण को बढ़ावा देगी। जहां तक संभव हो नवकरणीय ऊर्जा उपकरण निर्माण इकाई को हरित विनिर्माण की अवधारणा को बढ़ावा देने के लिए राज्य के भीतर नवकरणीय ऊर्जा विकासक द्वारा उत्पादित और आपूर्ति की गई बिजली का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा । इसके अलावा, मध्यप्रदेश शासन सरकार राज्य में ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन को भी प्रोत्साहित करेगी ।
5.1 नवकरणीय ऊर्जा उपकरण विनिर्माण , इलेक्ट्रोलाइजर निर्माण और ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन हेतु प्रोत्साहन
5.1.1 नवकरणीय ऊर्जा उपकरण , नवकरणीय ऊर्जा का उपयोग कर इलेक्ट्रोलाइजर निर्माण और ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन विनिर्माता द्वारा यथा संशोधित मध्यप्रदेश औद्योगिक संवर्धन नीति 2014 के प्रावधानों के अनुसार प्रोत्साहन का लाभ प्राप्त किया जा सकेगा । ऐसे समस्त पात्र निर्माता/उत्पादक को जो इस नवकरणीय ऊर्जा नीति की अधिसूचना जारी होने के उपरांत उत्पादन की इकाइयों की स्थापना करते हैं, उन्हें निम्नलिखित प्रोत्साहन प्रदाय किय जाएगें :
विवरण
प्रोत्साहन
सरल क्रमांक
1
प्रचलित विद्युत टैरिफ पर छूट
मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग वि.नि.आ. द्वारा निर्धारित विद्युत दर (टैरिफ) पर रू .1 प्रति यूनिट की छूट प्रदान की जाएगी ; यह प्रावधान नीति की अधिसूचना तिथि से दस वर्ष के लिये लागू होगा ।
2 रियायती दर पर शासकीय भूमि पर
जिला वृत दर का 50 % की रियायत या फिर मध्यप्रदेश की औद्योगिक संवर्धन नीति के अनुसार निर्धारित दरों पर
3
शत प्रतिशत, दस वर्षों के लिये
विद्युत शुल्क में छूट (waiver)
4
शत प्रतिशत
निजी भूमि के क्रय पर स्टाम्प शुल्क की प्रतिपूर्ति
5 ब्याज राज्यानुदान (सब्सिडी) औद्योगिक संवर्धन नीति में दिये गये विवरणों के अनुसार
6
औद्योगिक संवर्धन नीति में दिये गये विवरणों के अनुसार
बौद्धिक पूंजी ( Intellectual Capital ) तथा ( Enhanced Quality Certification ) 906( 62)
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7
एकल विंडो स्वीकृति 8
उपलब्ध कराई जाएगी
पूंजी निवेश संवर्धन सहायता (IPA)
यथा संशोधित म.प्र. औद्योगिक नीति. 2014 प्रावधानों के अनुसार
5.1.2 मध्य प्रदेश औद्योगिक संवर्धन नीति तथा मध्य प्रदेश नवकरणीय ऊर्जा नीति 2022 में किसी विसंगति या विरोधाभास की स्थिति में मध्यप्रदेश नवकरणीय ऊर्जा नीति के प्रावधान इन दिशा-निर्देशों की कंडिका 5.1.1 (जो विनिर्माण संबंधी तथ्यों के बारे में है) तथा कंडिका 5.5 (जो योग्यता के बारे में है) में वर्णित विनिर्माण संबंधित प्रोत्साहनों के संबंध में प्रभावी होंगे ।
5.1.3 पात्र विनिर्माण इकाइयों को प्रोत्साहन का लाभ उठाने के लिए मध्य प्रदेश में औद्योगिक विभाग में लागू नीति के अंतर्गत पंजीकरण कराना आवश्यक होगा ।
5.1.4 इलेक्ट्रोलाइजर निर्माता और ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादक को परियोजना पंजीकरण के समय मध्य प्रदेश के स्टाम्प अधिनियम के अनुसार उचित मूल्य के गैर - न्यायिक स्टाम्प पेपर पर विनिर्माण गतिविधि के लिए केवल नवकरणीय ऊर्जा का उपयोग करने का Undertaking प्रस्तुत करना होगा। पूरे परियोजना अवधि के दौरान इस शर्त के उल्लंघन करने पर निर्माता/ उत्पादक सभी प्रोत्साहनों (यदि कोई लाभ उठाया गया है) को वापस करने के लिए उत्तरदायी होगा ।
5.2 आवश्यक पात्रता
5.2.1 नीतिगत प्रोत्साहनों का लाभ उठाने के लिए, निर्माण इकाई को उद्योग /एमएसएमई विभाग में परियोजना को पंजीकृत कराना होगा।
5.2.2 प्रोत्साहन नीचे दी गई तालिका के अनुसार निवेश के आधार पर प्रदान किया जाएगा:
विवरण
निवेश < 50 करोड़
रुपये
नवकरणीय ऊर्जा उपकरण विनिर्माण इकाइयां
निवेश = > 50 करोड़ रुपये
उद्योग / एमएसएमई औद्योगिक प्रोत्साहन नीति
विभाग की संबंधित नीति के तहत नवकरणीय ऊर्जा
के अधीन सामान्य लाभो/ उपकरण विनिर्माण क्षेत्र के
इंसेटिव प्राप्त करने की लिए निर्धारित विशेष
पात्रता होगी प्रोत्साहन प्राप्त करने की
पात्रता होगी
नवकरणीय ऊर्जा स्रोतों उद्योग । एमएसएमई औद्योगिक प्रोत्साहन नीति
से बिजली का उपयोग विभाग की संबंधित नीति के तहत नवकरणीय ऊर्जा
कर इलेक्ट्रोलिसिस के अधीन सामान्य लाभों/ उपकरण विनिर्माण क्षेत्र के
प्रक्रिया या किसी अन्य लिए निर्धारित विशेष
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प्रोत्साहन प्राप्त करने की पात्रता होगी
इंसेटिव प्राप्त करने की
पात्रता होगी
वाणिज्यिक प्रक्रिया द्वारा " ग्रीन हाइड्रोजन " का उत्पादन करने वाली इकाइयां
उद्योग / एमएसएमई विभाग की संबंधित नीति के अधीन सामान्य लाभों/ इंसेटिव प्राप्त करने की पात्रता होगी इलेक्ट्रोलाइजर निर्माण के के लिए नवकरणीय ऊर्जा स्रोतों से बिजली का उपयोग करने वाली इलेक्ट्रोलाइजर निर्माण इकाइयां
औद्योगिक प्रोत्साहन नीति के तहत नवकरणीय ऊर्जा उपकरण विनिर्माण क्षेत्र के लिए निर्धारित विशेष प्रोत्साहन प्राप्त करने की पात्रता होगी
उद्योग / एमएसएमई विभाग की संबंधित नीति के अधीन सामान्य लाभों/ इंसेटिव प्राप्त करने की पात्रता होगी इलेक्ट्रोलाइजर के निर्माण के लिए गैर नवकरणीय ऊर्जा स्रोतों से बिजली का उपयोग करने वाली इलेक्ट्रोलाइजर निर्माण इकाइयां
टीप: (1) नवकरणीय ऊर्जा उपकरण विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहनों को सूचीबद्ध करते हुए औद्योगिक प्रोत्साहन नीतिमें एक अलग खंड तैयार किया जाएगा।
(2) ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन के लिए स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा संयंत्र और ग्रीन हाइड्रोजन के परिवहन और भंडारण के लिए विकसित की गई कोई भी अवसंरचना औद्योगिक संवर्धन नीति में नवकरणीय ऊर्जा उपकरण विनिर्माण क्षेत्र के संवर्धन के लिए उपलब्धप्रोत्साहनों का लाभ उठाने के लिए पात्र नहींहोगी
5.2.3 इस नीति की अधिसूचना के बाद निवेशित ग्रीनफ़ील्ड परियोजनायें हीइस नीति एवं इन दिशा निर्देशों के अंतर्गत प्रोत्साहन के लिए पात्र होंगी ।
5.2.4 31 मार्च 2027 को या इससे पूर्व क्रियाशील इकाईयां, जो नवकरणीय ऊर्जा उपकरणों का उत्पादन करती हों, को ही नीति में किए गए प्रावधानों के अंतर्गत प्रोत्साहनों की पात्रता होगी ।
5.2.5 विनिर्माण परियोजनाओं के अंतर्गत लगने वाली अपरिष्कृत या कच्ची तथा Semi - finished सामग्री के 50 % से अधिक अंश का स्त्रोत भारत या विशेषतः मध्यप्रदेश राज्य से होना चाहिये ।
5.2.6 विनिर्माता कंपनी का पंजीकरण भारत में होना चाहिए तथा पंजीकरण की तिथि को उसका नेटवर्थ, कमिटेड इंवेस्ट्मेंट का 35% से अधिक होना चाहिए ।
5.2.7 अन्य पात्रता आवश्यकता, उद्योग/एमएसएमई विभाग की संबंधित नीति के अनुसार होगी।
5.3 आवेदन तथा प्रशासनिक अनुमोदन मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 18 अगस्त 2022
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5.3.1 मध्य प्रदेश का उद्योग विभाग/ एमएसएमई विभाग परियोजना को पंजीकृत करने और लागू प्रोत्साहनों के वितरण के लिए नोडल विभाग होंगे। विनिर्माता को निवेश के आकार के आधार पर लागू नोडल विभाग से संपर्क करने की आवश्यकता होगी ।
5.3.2 ईज ऑफ डूईंग बिजनेस ( EODB )
क. शासन राज्य में कारोबार को सुविधाजनक बनाने एवं EODB वातावरण को बढावा देने तथा पोषित करने हेतु वचनबद्ध है । इस पक्ष की समय- समय पर औद्योगिक नीति एवं निवेश संवर्धन विभाग , मध्यप्रदेश शासन द्वारा समीक्षा की जाती है । इसके अतिरिक्त सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उदयोगग को, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्ययोग विभाग प्रोत्साहित करता है ।
ख. नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विनिर्माण ईको सिस्टम को बढावा देने के लिए इन दिशा निर्देशों के अंतर्गत समय - समय पर आवश्यक कदम उठाये जायेगें ।
5.4 प्रशिक्षण तथा अनुसंधान एवं विकास से संबंधित प्रावधान
5.4.1 मध्यप्रदेश शासन प्रमुख तकनीकी संस्थाओं, अनुसंधान संस्थाओं , सार्वजनिक अथवा निजी संगठनों के साथ मिलकर नवकरणीय ऊर्जा आधारित विदुयत उत्पादन और खपत के लिए जरूरी नेटवर्क और मार्गदर्शी अध्ययन करायेगी । ऐसी पहल हेतु अनुकूल वित्तीय सहायता तथा सहयोग प्रकरण - दर - प्रकरण आधार पर प्रदान किया जाएगा ।
5.4.2 राज्य सरकार शीर्ष 5 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों/ डिप्लोमा संस्थाओं/ महाविद्यालयों से गठबंधन करेगी तथा शिक्षाविदों का चयन लोगों के स्थानीय प्रशिक्षण हेतु, नवकरणीय ऊर्जा उद्योग के क्षेत्र में उन्हें रोजगार उन्मुख बनाने में करेगी ।
5.4.3 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों / डिप्लोमा संस्थाओं/ महाविद्यालयों का चयन तथा शिक्षाविदों के चयन हेतु सूचीबद्ध करने के मापदण्डों का पृथक से अधिसूचित किया जाएगा ।
5.4.4 मध्यप्रदेश शासन द्वारा एक विश्वविद्यालय को नवकरणीय ऊर्जा के उत्कृष्ट केंद्र के रूप में नामांकित किया जाएगा तथा इसे विश्वविद्यालय के अंतर्गत नवकरणीय ऊर्जा अनुसंधान तथा विकास विभाग के रूप में विकसित किया जाएगा । इस प्रकार के केन्द्र के बारे में विस्तृत मापदण्ड तथा कार्यक्षेत्र पृथक से अधिसूचित किया जाएगा ।
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5.5 कॉरपोरेट तथा सामाजिक सहभागिता संबंधी प्रावधानः आर्थिक तथा सामाजिक कल्याण में औद्योगिकी घरानों की बहुमूल्य भूमिका को दृष्टिगत रखते हुए इन दिशा-निर्देशों में निम्न प्रावधान किए गए है:
5.5.1 कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व ( CSR ) / उद्योगों की अन्य निधि के उपयोग द्वारा प्रशिक्षण तथा कौशल विकास के लिए अनुकूल वातावरण का सृजन करना । इस हेतु राज्य सरकार द्वारा सार्वजनिक तथा निजी साझेदारी मॉडल को प्रोत्साहित किया जाएगा । सक्षम प्राधिकारी द्वारा इस हेतु समय - समय पर विशेष आदेश जारी किए जाएंगे ।
5.5.2 कॉरपोरेट या व्यवसायियों को राज्य शासन या निजी संस्थाओं के साथ उन्नत और प्रगतिशील तकनीक का उपयोग कर कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व ( CSR) / अन्य निधियों के माध्यम से सह- निवेश करने हेतु प्रोत्साहित किया जाएगा।
5.5.3 राज्य सरकार द्वारा नवकरणीय ऊर्जा तथा संबधित उभरते हुए क्षेत्रों के सुसंगत एवं Scalable Demonstration Projects की वित्तीय आवश्यकताओं की 20% राशि तक की व्यवस्था की जा सकेगी ।
5.5.4 उद्योग तथा व्यवसायी, जो नवकरणीय ऊर्जा क्षमता विकास , विशेष रूप से रूफटॉप सोलर हेतु उनकी CSR निधि के माध्यम से निवेश या सहायता प्रदान करते हैं, उन्हें किसी अन्य उद्यम क्षेत्रों में प्राथमिकता प्रदान की जाएगी है ।
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हरित गृह शहर / ग्रामों हरित परिक्षेत्र के प्रोत्साहन हेतु दिशा-निर्देश 6
6.1 हरित शहर/ ग्राम
6.1.1 लक्ष्य एवम विस्तार
क. नीति अवधि के दौरान 10 धरोहर (हेरिटेज) नगरों, पर्यटक स्थलों या राष्ट्रीय / अर्न्तराष्ट्रीय महत्व के स्थानों को सम्मिलित किया जाएगा ।
इन शहरों/ नगरों/ स्थानों में लक्षित उपभोक्ताओं द्वारा विद्युत खपत के निम्न अंश की पूर्ति नवकरणीय ऊर्जा आधारित विद्युत उत्पादन के माध्यम से की जाए: ख.
स.क्र. उपभोक्ताओं का प्रकार तथा श्रेणी कुल वार्षिक विद्युत खपत में नवकरणीय ऊर्जा खपत का अंशदान 1
75 प्रतिशत
घरेलू उपभोक्ता
2
वाणिज्यिक उपभोक्ता
75 प्रतिशत
3
100 प्रतिशत
धार्मिक या सांस्कृतिक महत्व के भवन या संरचनाएं
इसके अतिरिक्त नगरों की खपत हेतु विद्युत नवकरणीय ऊर्जा स्त्रोतों से की जाएगी । की समान मात्रा की प्राप्ति
ग. उपरोक्त लक्ष्य उपभोक्ताओं के प्रकार/ श्रेणी हेतु क्षेत्र की कुल खपत का संचयी योग है ,
घ. जब तक अन्यथा परिवर्तित या प्रावधानित न किया जाए, प्रथम चरण में उपरोक्त लक्षित उपभोक्ताओं द्वारा विद्युत आधारित नवकरणीय ऊर्जा तथा संबधित तकनीक से न्यूनतम 30 प्रतिशत खपत से प्रारंभ करते हुए, नीति अवधि के दौरान, अर्थात वर्ष 2027 में, या इससे पूर्व, लक्ष्यों में घनात्मक रूप से वृद्धि की जाएगी ।
ङ. विद्युत उत्पादन का स्त्रोत राज्य में कहीं भी स्थापित किया जा सकेगा, इसे खपत स्थल के समीप रखा जाना श्रेयस्कर होगा।
6.1.2 हरित शहरों / ग्रामों हेतु संवर्धात्मक उपाय
क. प्रथम चरणों में दो शहरों सांची और खजुराहों में पायलट तौर पर लागू किया जाएगा । इनसें मिले अनुभव के आधार पर अन्य शहरों के चयन और रूपान्तरण में इसे प्रयुक्त किया जायेगा।
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ख. तकनीकी संभाव्यता तथा स्थानिक उपयुक्तता के आधार पर एकल अथवा नवकरणीय ऊर्जा तकनीक के संयोजन को उक्त रूपान्तरण हेतु प्रोत्साहित किया जाएगा ।
ग. जब तक इन दिशा- निर्देशों में अन्यथा प्रावधान न किया जाए, योजना में सहभागिता स्वैच्छिक आधार पर होगी तथा इच्छुक उपभोक्ताओं या उपभोक्ताओं के समूह द्वारा इसे सक्रिय सहभागिता द्वारा क्रियान्वित किया जाएगा ।
घ. विद्युत खपत को लक्षित उपभोक्ताओं हेतु नवकरणीय ऊर्जा आधारित खपत में रूपांतरित करने हेतु निम्न मानदंड अपनाया जा सकेगा:
a . सार्वजनिक महत्व की समस्त संस्थायें जो दिन के समय प्रातः 8:00 बजे से 6:00 बजे तक संचालित की जाती है, उनकी विद्युत खपत नवकरणीय ऊर्जा आधारित उत्पादन से किया जाना मानते हुए , सुनिश्चित की जाएगी । ये संस्थायेंइस प्रकार हैं- शालाएं, सार्वजनिक वितरण केंद्र, आंगनवाड़ी केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र आदि।
b . धार्मिक तथा सांस्कृतिक महत्व के भवनों या संरचनाओं के संबंध में अनिवार्य रूप से यह सुनिश्चितकिया जाएगा कि वे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति नवकरणीय ऊर्जा आधारित विद्युत उत्पादन से कर रहे है ।
८. यह लक्ष्य रखा जाएगा कि क्षेत्र के समस्त घरेलू उपभोक्ताओं को अपनी ऊर्जा संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति नवकरणीय आधारित विद्युत उत्पादन से किये जाने बाबत प्रोत्साहित किया जाए, विशेषकर वे जिनका संयोजित भार 6 किलोवाट से अधिक है ।
ङ. नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा से संबंधित निम्नांकित कार्यों तथा सेवाओं को राज्य सरकार/ नोडल एजेंसी संबंधित उपभोक्ताओं द्वारा मांग किये जाने पर या स्वप्रेरणा से जैसा उचित हो, सुगम बनाया जाएगा:
a . विस्तृत प्रणाली अध्ययन तथा आवश्यकता आंकलन;
b. परियोजना निष्पादन अभिकरणों (एजेंसी) के चयन हेतु बोली प्रक्रिया (बिडिंग) तथा निविदा प्रक्रिया (टेंडरिंग )
८. परियोजनाओं हेतु राज्यानुदानों (सब्सिडी) तथा स्वीकृति हेतु व्यवस्था तथावितरण यदि प्रयोज्य हो ।
d. राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय वित्त प्रबंधन अभिकरणों से निधि की व्यवस्था कर्कोसुगम बनाना, यदि आवश्यक हो।
6.2 कार्यप्रणाली
6.2.1 ग्रीन शहरों/ ग्रामों में लक्षित नवकरणीय ऊर्जा क्षमता (penetration ) (जो ऊर्जा मिश्र का 30 प्रतिशत होगा) की प्राप्ति उपलब्ध किन्हीं भी विकल्पों या मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 18 अगस्त 2022
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फिर उनके संयोजन के उपयोग द्वारा की जाएगी जैसा तकनीकी रूप से साध्य हो;
क. केन्द्रीकृत या विकेन्द्रीकृत उपलब्ध नवकरणीय ऊर्जा तकनीक में से किसी एक का उपयोग करके शहरों की सीमा में व्यवसायिक रूप से उपलब्ध नवकरणीय ऊर्जा परियोजना की स्थापना ।
ख . गावों या शहरों की सीमा के बाहर नवकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना नेट-जीरों कार्बन संकल्पना के आधार पर होगी ।
6.2.2 नवकरणीय ऊर्जा क्षमता ( penetration ) के वांछित स्तर की प्राप्ति हेतु शहर/ ग्राम के हरितीकरण ( greening ) का लक्ष्य बहुचरणों में प्राप्त किया जाएगा ।
6.3 ग्रीनजोनः
6.3.1 राज्य में समर्पित रूप से बडे उद्योगों हेतु ग्रीन जोन विकसित किये जाएंगे । ग्रीन जोन में शत- प्रतिशत विद्युत प्रदाय नवकरणीय ऊर्जा स्रोतों से की जाएगी।
6.3.2 ग्रीन जोन में कार्यालय स्थापित करने या ग्रीन जोन के अंतर्गत स्वयं के (केप्टिव ) खपत हेतु नवकरणीय ऊर्जा संयंत्र विकसित करने वाली इकाइयों को निम्न प्रोत्साहन प्रदान किए जाएंगे
क. शत - प्रतिशत विद्युत कर से 10 वर्षों तक मुक्ति
ख. ग्रीन जोन में निजी भूमि खरीदी पर शत- प्रतिशत स्टॉप डयूटी की पूतिपूर्ति
ग. प्रथम आओ प्रथम पाओ के आधार पर राजस्व भूमि 50 % DLC रेट पर भूमि उपलब्धता के आधार पर प्रदान की जायेगी ।
घ. एम.पी. पावर ट्रांसमिशन कंपनी द्वारा प्राथमिकता के आधार पर ग्रिड सबस्टेशन का विस्तार और नये सबस्टेशन एवं निकासी लाइन का निर्माण किया जायेगा ।
6.4 ग्रीन मोबिलिटी
6.4.1 ग्रीन तथा ई- मोबिलिटी ग्रीन शहरों/ नगरों तथा ग्रीन जोन का अविभाज्य भाग होगा।
6.4.2 राज्य सरकार हरित शहरों/ नगरों तथा इनके अंतर्गत हरित परिक्षेत्रों में ई- गतिशीलता हेतु पर्याप्त अधोसंरचना तथा अनुकूलन को विकसित करने हेतु उपयुक्तमॉडल का अन्वेषण करेंगी ।
6.4.3 ग्रीन जोन को अनिवार्य रूप से वर्ष 2027 के अंत तक चरणोबद्ध रूप में शत प्रतिशत ग्रीन या ई- गतिशीलता हेतु प्रोत्साहित किया जाएगा ।
6.4.4 मध्य प्रदेश विद्युत वाहन नीति, 2019 के प्रावधानों के अनुसार सार्वजनिक परिवहन हेतु ई - बसें, ई- रिक्शा तथा ई - आटो, का चरणोबद्ध रूप में सम्मिलित किए जाएंगे ।
८ मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 18 अगस्त 2022
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6.4.5 मध्यप्रदेश नगरीय विकास एवं आवास विभाग , मध्यप्रदेश शासन मध्य प्रदेश विद्युत वाहन नीति 2019 के क्रियान्वयन हेतु समन्वय विभाग (Nodal Department ) होगा तथा नोडल एजेंसी इन दिशा-निर्देशों के क्रियान्वयन हेतु समन्वय करेगा ।
6.5 हरित शहरों/ नगरों/ गामों हेतु प्रक्रम
6.5.1 प्रथम चरण में निम्न कदम उठाये जाएंगे:
ग्रीन विद्युत उपकेन्द्र (सबस्टेशन): ग्रीन रूपान्तरण का कार्य विद्युत उपकेन्द्र स्तर से प्रारंभ किया जाएगा। ग्रीन उपकेन्द्र के समस्त फीडर्स को तकनीकी साध्यता के आधार पर नवकरणीय ऊर्जा विद्युत प्रदाय की जाएगी । अप्रत्यक्ष रूप से ग्रीन ऊर्जा उपयोग के लिए, इन उपकेंद्रों की कुल ऊर्जा मांग की आपूर्ति, समतुल्य नवकरणीय ऊर्जा के माध्यम से की जाएगी ।
ग्रीन विक्रय (ग्रीन वेंडिंग) : फेरीवालों तथा छोटे विक्रेताओं को सौर लालटेन के उपयोग हेतु प्रोत्साहित किया जाएगा । फेरीवालों तथा अन्य छोटे दुकानदारों को मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास निगम में सूचीबद्ध एजेंसी से सौर लालटेन क्रय करने पर उपयुक्त पूंजीगत सहायता अनुदान ( सब्सिडी) प्रदान की जाएगी ।
ग्रीन सडक (स्ट्रीट्स): सौर ऊर्जा चलित ऊर्जा स्ट्रीट लाइट व्यवस्था को प्रोत्साहित किया जाएगा । इसके लिए वर्तमान स्ट्रीट लाइट व्यवस्था को सौर ऊर्जा चलित स्ट्रीट लाइट में परिवर्तन हेतु योजना जिला प्रशासन तथा विभाग के अधिकारियों के समन्वय से विकसित की जाएगी ।
6.5.2 हितीय चरण में निम्न कदम उठाए जाएंगे
ग्रीन घरः रहवासी कल्याण संस्थाओं तथा बहुमंजिला भवनों के रहवासियों को सार्वजनिक स्थानों तथा निजी निवास स्थान पर नवकरणीय ऊर्जा के उपयोग हेतु प्रोत्साहित किया जाएगा ।
ग्रीन आवास (ग्रीन रेसीडेंस): 6 किलोवाट से अधिक क्षमता के विद्युत भार से संयोजित निजी आवासों के रहवासियों को उनके संयोजित भार के 50 प्रतिशत तक तकनीकी साध्यता अनुसार सौर रूफटॉपस्थापना हेतु प्रोत्साहित किया जाएगा ।
ग्रीन संस्थाएं: 6 किलोवाट से अधिक भार से संयोजित वाणिज्यिक संस्थाओं के लिये संयोजित भार के 50 प्रतिशत तक उनकी तकनीकी साध्यता अनुसार सौर रूफटॉप की स्थापना हेतु प्रोत्साहित किया जाएगा ।
ग्रीन मोबिलिटीः विद्युत वाहनों के उपयोग को प्रोत्साहित करने हेतु ग्रीन शहरों/ ग्रामों के अन्तर्गत चार्जिंग स्टेशन विकसित किये जाएगे । ऐसे चार्जिंग 906(70)
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 अगस्त 2022
स्टेशन जो नवकरणीय ऊर्जा स्त्रोतों से न्यूनतम 50 प्रतिशत ऊर्जा प्राप्त करते हों, को निम्नांकित प्रोत्साहन प्राप्त करने की पात्रता होगी:
मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग के अनुमोदन की दशा में, इस नीति के लागू होने से दस वर्ष के लिये मध्यप्रदेश राज्य में स्थित नवकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं से उत्पादित ऊर्जा के क्रय पर किसी प्रकार के ओपेन एक्सेस चार्जेस अधिरोपित नहीं किये जाऐंगे ।
6.5.3 तृतीय चरण में निम्न कदम उठायें जाएंगे :
सामुदायिक नवकरणीय ऊर्जा उत्पादनः ग्रामों/ शहरों को ऊर्जा जरूरतों की पूर्ति हेतु नवकरणीय ऊर्जा आपूर्ति के प्रयास किए जायेंगे । इस हेतु सामुदायिक नवकरणीय ऊर्जा विद्युत संयंत्र के विकास को प्रोत्साहित किया जाएगा । इस नीति के अंतर्गत लागू समस्त इंसेंटिव सामुदायिक/ रहवासी कल्याण सोसायटी/ ग्राम पंचायतों आदि द्वारा विकसित किए गए नवकरणीय ऊर्जा संयंत्रों को भी प्राप्त होंगे ।
समुदाय आधारित बायोगैस उत्पादनः सामुदायिक बायोगैस संयंत्र विकासकों को प्रोत्साहित किया जाएगा । -प्रकरण विशेष के आधार पर इस नीति आधारित इंसेंटिव सामुदायिक/ रहवासी/ कल्याण सोसायटी/ ग्राम पंचायतों आदि द्वारा विकसित किए गए ऐसे बायोगैस संयंत्र पर भी लागू होंगे ।
अक्षय ग्रामः चिन्हांकित ग्रामों के समस्त घरों को नवकरणीय ऊर्जा की आपूर्ति की जाएगी। नवकरणीय उर्जा विद्युत संयंत्रों को या तो सामुदायिक आधार पर ग्राम के रहवासियों द्वारा या ग्राम के आसपास उपलब्ध बंजर भूमि पर विकासकों द्वारा विकसित किया जाएगा । इस नीति आधारित समस्त इंसेंटिव अक्षय ग्रामों के लिए भी लागू होंगे ।
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 18 अगस्त 2022
906 (71 )
7 हरित कार्यालय के संवर्धन हेतु दिशा-निर्देशः
मध्य प्रदेश शासन द्वारा अपने कार्यालयों को 'हरित कार्यालय ' के रूप में विद्युत खपत के रूप में नेट जीरो कार्बन फुट प्रिंट के अनुसार रूपांतरित किया जाएगा । शासकीय कार्यालय भवन में विद्युत प्रदाय हेतु बैटरी ऊर्जा भंडारण को नवकरणीय ऊर्जा तकनीक से संयोजन को प्रोत्साहित किया जाएगा ।
7.1 लक्ष्य एवमविस्तार 7.1.1 जब तक इन दिशा निर्देशों के अंतर्गत अन्यथा प्रावधानित न हो , शासकीय कार्यालयों को वर्ष 2027 तक अनिवार्य रूप से अपनी सम्पूर्ण विद्युत खपत नवकरणीय ऊर्जा स्त्रोतों पर आधारित सुनिश्चित करने हेतु प्रोत्साहित किया जाएगा ।
7.1.2 यह लक्ष्य रखा जाएगा कि चिन्हित उपभोक्ता खण्डों द्वारा विद्युत खपत के निम्नअंशदान की पूर्ति नवकरणीय ऊर्जा आधारित विद्युत उत्पादन के माध्यम सेकीकीजाए:
स.क्र.
उपभोक्ताओं का प्रकार/ श्रेणी
1
कुल वार्षिक खपत में खपत का अंशदान 100 प्रतिशत
तहसील/ विकास खण्ड/ ग्राम स्तरीय
सार्वजनिक कार्यालय
2 जिला स्तरीय सार्वजनिक कार्यालय 75प्रतिशत 3 राज्य स्तरीय सार्वजनिक कार्यालय 75 प्रतिशत 4 50 प्रतिशत
वल्लभ भवन, विंध्यांचल भवन तथा सतपुड़ा
भवन
5
50 प्रतिशत
शासकीय कर्मचारी आवास/ बंगले
7.1.3 जब तक परिवर्तित या प्रावधान न किया जाए नीति अवधि के दौरान वर्ष 2027 तक या पहले उपरोक्त लक्ष्य घनात्मक रूप से प्राप्त किये जाएंगे ।
7.1.4 विद्युत उत्पादन का स्त्रोत राज्य में कहीं भी स्थित होगा , तदापि खपत स्थल के समीप होने के लिए प्राथमिकता दी जाएगी ।
7.2 ग्रीन कार्यालय हेतु प्रावधान '
7.2.1 सम्पूर्ण राज्य के समस्त शासकीय/ सार्वजनिक कार्यालयों को विद्युत खपत के प्रयोजन हेतु एकल इकाई घोषित किया जाएगा ।
7.2.2 मध्य प्रदेश शासन द्वारा समय - समय पर आवश्यकतानुसार ' हरित कार्यालय' के अंतर्गत लक्ष्य प्राप्त करने हेतु अन्य समर्थन अथवा सहयोग उपलब्ध कराया जाएगा ।
906(72)
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 अगस्त 2022
8 संसाधन आंकलन एवं नवकरणीय ऊर्जा स्त्रोत परिक्षेत्रों हेतु दिशा-निर्देश 8.1 नवकरणीय ऊर्जा परिक्षेत्रों का आकलन
8.1.1 राज्य में नवकरणीय ऊर्जा संसाधनों के आर्थिक रूप से उचित नियोजन तथा दक्ष उपयोग हेतु संसाधनों का आंकलन समन्वयन अभिकरण (नोडल एजेंसी) द्वारा किया जाएगा ।
8.1.2 संसाधन आंकलन के आधार पर, नवकरणीय ऊर्जा मानचित्र विभिन्न नवकरणीय ऊर्जा तकनीक हेतु तैयार किये जाऐंगे ।
8.1.3 कोई भी अभिकरण, जो राज्य में नवकरणीय ऊर्जा संसाधन आकलन संचालित करने का इच्छुक हो, द्वारा समन्वयन अभिकरण (नोडल एजेंसी) से इस प्रयोजन हेतु विकसित किये ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अनुमति प्राप्त करनी होगी
8.1.4 नवकरणीय ऊर्जा आंकड़े तथा मानचित्र समन्वयन अभिकरण (नोडल एजेंसी) के ऑनलाइन पोर्टल पर उपलब्ध कराये जाने होंगे ।
8.1.5 परियोजना विकासक द्वारा समन्वयन अभिकरण (नोडल एजेंसी) के पोर्टल पर उपलब्ध आंकड़ों का उपयोग किया जा सकेगा । तथापि, परियोजना विकासकों कोपूर्व- साध्यता पर या परियोजना के निष्पादन से पूर्व अपना स्वयं का संसाधन आंकलन संचालित करने हेतु प्रोत्साहित किया जाता है । समन्वयन अभिकरण (नोडल एजेंसी) परियोजना विकासक द्वारा ऐसे नवकरणीय ऊर्जा संसाधन के आंकड़ों का उपयोग व्यवसायिक रूप से करने या वाणिज्यिक निर्णय लेने में, किसी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा ।
8.1.6 नोडल एजेंसी विकासकों या अन्य अभिकरणों को स्वीकृतियों अनापत्ति प्रमाण पत्रों, पंचायत स्तरीय अनुमोदनों हेतु जो संसाधनों के परियोजना विशिष्ट आकलन हेतु संसाधन अनुश्रवण केन्द्रों की ( RMS) स्थापना हेतु आवश्यक हों, हेतु समय- समय पर सहयोग प्रदान करेगा ।
8.1.7 विकासक नोडल एजेंसी अथवा भारत सरकार, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा जारी पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा या अन्य नवकरणीय ऊर्जा संसाधनों के अध्ययन बारे में दिये गये दिशा- निर्देशों का अनुसरण करेगा । इन दिशा- निर्देशों के अभाव में विकासक को भारत तथा विदेशों में अपनाए जा रहे तकनीकी सर्वोत्तम संव्यवहारों का अनुसरण नवकरणीय ऊर्जा संसाधनों का आंकलन हेतु करना होगा ।
8.1.8 विकासकों द्वारा प्रस्तुत किये आंकड़ों के आकलन हेतु समन्वयन अभिकरण (नोडल एजेंसी) सक्षम प्राधिकारी को राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्था ( NIWE ) तथा राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्था (NISE) को सम्मिलित करते हुए प्रस्तुत किये आंकड़ों के आकलन हेतु अनुरोध कर सकता है । यदि आंकडे गलत पाये गये तो विकासक पर नोडल एजेन्सी द्वारा निर्धारित दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी ।
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 18 अगस्त 2022
9 अनुलग्नक
9.1 अनुलग्नक - 1
906 (73 )
9.1.1 इन दिशा-निर्देशों के अधीन विभिन्न नवकरणीय ऊर्जा आधारित योजनाओं के लिये भूमि की आवश्यकता तथा उनकी क्रियाशील करने संबंधी समय सीमाएं निम्नानुसार होंगी:
नवकरणीय ऊर्जा तकनीक
अधिकतम वांछित क्षेत्रफल (हेक्टेर/ मेगावाट )
विद्युत क्रय अनुबंध ( PPA ) / आवंटन पत्र ( LOA) / कार्यादेश (माह) की तिथि से क्षमतावार (माह) क्रियाशील करने की समय सीमा
क्रियाशील करने की तिथि (वर्ष) से ( LUPA ) का कार्यकाल > 100 मेगावाट
<
10
मेगावाट
2
12 सौर ऊर्जा
2
पवन ऊर्जा
12
2
12 विंड सोलर हाइब्रिड
3
10 सौर ताप ( थर्मल)
36 लघु जल विद्युत परियोजना (25 मेगावाट)
कार्यस्थल की वस्तुस्थिति
1
18 > 10 तथा < 100 मेगावाट
21
15
25
21
18
25
18
25
24
12
24
25
42
35
30
30
24
25
तकनीक तथा स्त्रोतों के अनुसार
बायोमास ऊर्जा ऊर्जा भण्डारण परियोजना
9.1.2 सार्वजनिक इकाई द्वारा संचालित प्रतियोगी बोली के माध्यम से परियोजना हेतु, समय सीमा का निर्धारण निविदा प्रपत्र एवं परियोजना अनुबंध में प्रदत्त समय- सीमाओं के आधार पर किया जाएगा ।
9.1.3 नोडल एजेंसी परियोजना विन्यास ( Configuration ) के आधार पर तथा उपरोक्त तालिका से विभिन्न नवकरणीय ऊर्जा स्त्रोतों से भूमि की आवश्यकता पर विचार करते हुए विकासक/ पार्क विकासक को शासकीय भूमि का आवंटन करेगा ।
( 906(74)
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 18 अगस्त 2022
9.1.4 नोडल एजेंसी परियोजना के विन्यास आधारित परियोजना पंजीकरण प्रमाण पत्र में तथा उपरोक्त तालिका में विभिन्न नवकरणीय ऊर्जा स्त्रोतों हेतु क्रियाशील करने संबंधी समय सीमाओं पर विचार करते हुए समय सीमाओं को परिभाषित करेगा । पंजीकरण प्रमाण पत्र में निर्दिष्ट समय सीमा में यदि कोई परियोजना पूरी नहीं हो पाती है, तो उसका पंजीकरण स्वतः ही अमान्य हो जायेगा ।
9.1.5 परियोजना की समय - सीमा में विस्तार नोडल एजेंसी द्वारा प्रकरण दर प्रकरण आधार पर प्रदान किया जा सकता है । हालांकि, परियोजना विकासकर्ता को निम्नलिखित राशि का भुगतान करना होगा ।
क. पंजीकरण-सह- सुविधा शुल्क का 50 % , यदि छह (6 ) महीने तक विस्तारं की आवश्यकता है
ख. पंजीकरण-सह- सुविधा शुल्क का 100 % , यदि छह ( 6) महीने से अधिक के विस्तार की आवश्यकता है ।
9.2 अनुलग्नक - ।।: दस्तावेजों की सूची और आवश्यक प्रारूप
9.2.1 डेवलपर/ निवेशक को परियोजना पंजीकरण के लिए लागू होने वाले निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे:
क. दिए गए प्रारूप में आवेदन: परियोजना पंजीकरण के लिए आवेदन में निम्नलिखित दस्तावेज होने चाहिए:
कवरिंग पत्र के लिए प्रारूप
आवेदक/डेवलपर के विवरण के लिए प्रारूप
साइट के तकनीकी विवरण के लिए प्रारूपमुख्तारनामा (Power ofAttorney) के लिए प्रारूप
गैर-ब्लैकलिस्टेड (Non- Blacklisting ) सूची की घोषणा
कंपनी/ फर्म के मेमोरेंडम और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन (MoM / AOA) की प्रमाणित प्रति या पंजीकृत सोसायटी के उप- नियमों की प्रमाणित प्रति
निगमन प्रमाणपत्र (incorporation certificate)
पैनकार्ड (PAN)
जीएसटी ( GST ) प्रमाणपत्र
TIN/DIN
पार्टनरशिप डीड ( Partnership Deed ) की प्रमाणित प्रति
पूर्व-व्यवहार्यता रिपोर्ट ( pre feasibility) / विस्तृत परियोजना रिपोर्ट ( DPR) , जैसा उपलब्ध है' .
ख. अन्य कोई प्रारुप आवश्यकतानुसार
डेवलपर को चार (4 ) महीनों के भीतर या आरई प्रौद्योगिकी और अन्य शर्तों के अधीन, जो भी अधिक हो, मामले के आधार पर नोडल एजेंसी द्वारा प्रदान की गई डीपीआर प्रस्तुत करने की आवश्यकता होगी मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 अगस्त 2022
906(75)
परियोजना पंजीकरण के लिए प्रारूप
परियोजना पंजीकरण के आवेदन के लिए नीचे संलग्न प्रारूपों का उपयोग किया जाएगा। आवश्यकतानुसार , डेवलपर/ निवेशक इन प्रारूपों का हिंदी में अनुवाद कर उपयोग कर सकते हैं ।
9.2.2 Formats for project registration
i . Format for the Covering Letter
(FROM APPLICANT TO DEPUTY COMMISSIONER, NEW AND RENEWABLE ENERGY DEPARTMENT, GOMP)
(Onletterhead ofapplicant)
(AddressofApplicant)
Letter Ref. No.:
Date: (dd-mm -yyyy)
To,
TheDeputy Commissioner ,
Office of the Commissioner , New and Renewable Energy Department , GoMP , Urja Bhawan , Near - 5 no . bus stop, Shivaji Nagar , Bhopal - 462016
Sub : Application for registration for setting up a Solar Power Project in Madhya Pradesh as per the provisions under "Madhya Pradesh Renewable Energy Policy 2022" on revenue/private land under category. ofthepolicy.
KindAttention : (Deputy Commissioner)
DearSir,
We, having reviewed and fully understood in detail all the information provided in thepolicy document for implementation of RE Power Projects in Madhya Pradesh Renewable Energy Policy -2022 (The Policy) , hereby submit our application in full compliance with the provisions specified in the Policy document for setting up a मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 18 अगस्त 2022
906(76)
RE POWER project of capacity
near villageof Tehsil at (MW) District, in the State of Madhya Pradesh . The proposed project shall be on revenue/ private land.
We shall be utilizing the power generated for
[Captive Use/ Third Party Sale/ Sale to MPPMC] use as per provisions of the Policy and in accordance with applicable regulations/ orders of MPERC /CERC .
Weareenclosing herewith the following information with duly signed formats for consideration:
S.No. Documents as required
Enclosed (Yes/ No ) 1
(Yes/No)
Details of Applicant (as per Format)
2
(Yes/No)
Technical Details of site (as per Format)
a. Project Detail
b . Land Details
3
Power of Attorney (as per Format)
(Yes/No)
4
Undertaking to pay Harit Urja Vikas Fees
(Yes/No)
Weunderstand that the registration of the project shall be as per the details mentioned in "Madhya Pradesh Renewable Energy Policy2022". We agree to abide by theprovisions under the above - mentioned Policy.
Wehereby undertake to abide by the Policy and its Guidelines and also undertake to pay the any charges/fees/ levies/ cess as mentioned in the Policy and its Guidelines . We also undertake to provide monthly generation data (in kWh ) by 5th day of subsequent month , certified by the SLDC/ MPPTCL/ concerned DISCOM or any authorized agency, from the first month of the commissioning till the Project life. In case of non - compliance of the same for continuous three months , Nodal Agency may take necessary action as it deems fit and proper .
We declare that the information as submitted by us in this application and in the subsequent formats is true to the best of our knowledge . In case any information given by us in this application or attached documents is found to be incorrect at any point of time, we understand that the New and Renewable Energy Department , GoMP or any other department authorized by them may reject our registration , and/or cancel the Letter of registration , if issued . We also understand that the ownership details of the land proposedfor setting up of solar power plant shall be मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 अगस्त 2022
906(77)
submitted by us within 3 months of issuance of registration failing which the registration shall stands cancelled.
Yourstruly,
(Signature)
(Name of the authorized person for Applicant)(Designation of the authorized person) (Address of the authorized person)
(Contactdetails of the authorized person: telephone no. , fax no.)
For
(Name &Address ofthe Applicant*)
Note : * With seal मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 18 अगस्त 2022
906 (78)
ii . Format for details of Applicant/Developer
DETAILS
S.NO. DESCRIPTION
1 .
Name of the Applicant
Registered office
address:
Telephoneno.:
Fax no .:
e-mail :
Correspondence address :
Telephone
no: Fax no:
e-mail id:
2.
Name of the chief executive officer/Managing Director
3.
Type of the
Applicant
(Individual/ Hindu Undivided Family/ Partnership/ Pvt. Ltd. Co./PublicLtd. Co./ Society/ Co- operative Society/Others- please specify)* मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 18 अगस्त 2022
906(79)
4.
Name of directors/partners of the organization ( if applicable)
5.
Name and address for correspondence with Authorized Representative # of
Applicant
Telephoneno.:
Fax no .:
Email:
6.
Details of current business of the Applicant##
7.
Whether Applicant has experience in Solar powerprojects ? (yes/no) ^
8.
Whether the Applicant or any of its promoter (s )/director (s) / associates are blacklisted by any central government or state government/ department/ agency in India? (yes/no)#
9.
Any other information ( use separate sheet)
Note:
*Attested copies of(ifapplicable):
Registration certificate/Incorporation proof
Partnershipdeed, in case ofpartnershipfirm
CopyofBye Laws of Society/Co-operative Society along with list of members मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 अगस्त 2022
906(80)
In caseof individual, declaration on non -judicial stamp paper of relevant value, duly notarized, to the effect that he is applyingfor the project as a soleproprietary
#Enclose attested copy ofPower ofAttorney as per
applicableFormat
## Enclose the detail
^Ifyes, then please furnish details
#Enclose Affidavit on non -judicial stamp paper of relevant value certifying that Applicant/Promoter(s)/Director(s) ofApplicant are not blacklisted
iii . Format for the Technical Details of the site
S.NO. DESCRIPTION
DETAILS
1.
Type of Project
2.
Project Location
i . Village (nearest)
ii . Tehsil
iii . District
iv . Approach by Road
v. Nearest Railway Station
3. Proposed Project Capacity (MWp)
4. Expected Annual generation (in MkWh)
5. Type of technology and details
6.
Briefdescription of the scheme giving schematic layout # (use separatesheetas required)
7.
Land area for the proposed capacity to demonstrate the 906 ( 81)
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 अगस्त 2022
adequacy of land for the proposed capacity.
8.
Land Details ( provide landdetails):
a. Survey number of land asper revenue record .
b . concerned village.
C. Concerned Tehsil
d. Concerned District:
9.
Land Possession Details: (if
Yes/N
not already tied up then mention thetype through which land is proposed to be possessed .)
Yes/N
a . Land in the name ofapplicant. #
IsLand Proposed to be
purchased provide
details.##
Yes/No
c. Is land is proposed toutilized under
b . agreement . ###
10.
Details w.r.t power
evacuation (proposed )
i . Name of the
nearestsubstation
ii . Distance of nearest मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 18 अगस्त 2022
906(82)
substationfrom project site
iii . Capacity of substation Voltage at which project is proposed to be connected
11. Utilization of Power Generated :
a . Third Party sale withinstate .
b. Third party sale
outsidethe state .
c . Captive use Sale of power underAPPC
Note:
#Furnish Selfattested copyof land ownership details.
## Copy of sale deed duly notarized or provide the land owner's details from whomthe land is proposed to be purchased along with copy ofagreement.
###Copyof the agreement with the owner, duly registered.
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 अगस्त 2022
906(83)
iv . Format for Power of Attorney
Know all men by these presents, We (nameand address of the registered office) and do hereby constitute , appoint and authorise Mr / Ms (name residential address ) who is presently employed with us and holding the position of as our attorney, to do in our name and on our behalf, all such acts , deeds and things necessary in connection with or incidental for the project registration of ( mention type of RE technology) Power site of capacity ( MW) in District ofMadhya Pradesh in the country of India, including submission of all documents and providing information / Responses to State Government, representing us in all matters before State Government, and generally dealing with State Government in all matters in connection for the said Project. ٢٠
Wehereby agree to ratify all acts , deeds and things lawfully done by our said attorney pursuant to this Power of Attorney and that all acts , deeds and things done by our aforesaid attorney shall and shall always be deemed to have been done by us .
For( Insert name of the Developer on whose behalf PoA is executed)
(Signature)
Name:
Designation:
Accepted
Specimen signatures of attorney attested (Signature of Notary Public )
Place: ..
Date:.
(Signature) (Name , Designation and Address of the Attorney)
Note:
(1) The mode of execution of the Power of Attorney should be in accordance with the procedure, if any, laid down by the applicable law and the charter documents of the executants (s) and when it is so required the same should be under common seal affixed in accordance with the required procedure 906(84)
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 अगस्त 2022
9.2.3 Format for declaration of non - blacklisting
AFFIDAVIT
We Director Mr. that: having its registered office at do hereby solemnly and sincerely affirm and state as follows represented by its
or our Directors are not blacklisted by Government of Madhya Pradesh or any other statutory body.
(Signature)
Name:
Designation:
(Signature of Notary Public)
Place:
Date:
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 अगस्त 2022
906(85)
9.2.4 Declaration for Payment of Harit Urja Vikas Fees
TheProject developer ( M / s insert the name of project developer ) hereby irrevocably and unconditionally undertakes the following:
That project developer will make the monthly payment of Harit Urja Vikas Fees within fifteen ( 15) days of the subsequent month. The monthly payment of Harit Urja Vikas Fees shall be computed on the basis of 100 % of estimated generation mentioned in the DPR submitted to Nodal Agency. However , quarterly reconciliation shall be made at the end of each quarter on the basis of actual energy generated validated through joint meter reading and accordingly , quarterly settlement will be done in the end of quarter and due adjustment will be made in the payment of subsequent months ' Harit Urja Vikas Fees .
That project developer shall provide certified monthly generation data (in kWh ) to the Nodal Agency on a quarterly basis within five (5) days of from the end of quarter along with calculation of payment towards Harit Urja Vikas Fees . The monthly generation data shall be based on joint meter reading and the same shall be certified by concerned District Renewable Energy Officer and DISCOM /TRANSCO officer of the concerned area (who should not be below the rank of A.E. or its equivalent).
Thatin case project developer fails to pay Harit Urja Vikas Fees in the designated account within the defined timelines , the project developer shall be required to pay interest on the due amount @ yearly SBI MCLR for prevailing year in addition to the due amount.
That in case project developer fails to pay Harit Urja Vikas Fees and interest, if any, in the designated account for two successive quarters except the on the occurrence of Force Majeure event (as defined in the " Guidelines for Tariff Based CompetitiveBidding Process for Procurement of Power from Grid Connected Solar PV Power Projects" issued by Ministry of Power dated 3rd August 2017 and its amendment) , Nodal Agency has right to de - register the project and take necessary actions as it deems fit against the project developer .
ThatNodal Agency may provide extension in the timelines in payment of Harit Urja Vikas Fees subject to the satisfactory submission of reason behind the delay in payment by the project developer . However , it shall not save the project developer from paying interest on the due amount .
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 अगस्त 2022
906(86)
That project developer shall allow the Nodal Agency and its authorized representatives to visit the site and assess the generation energy details at anytime during the year for assessing the sanctity of generation data submitted by the project developer .
That project developer accepts and undertakes to be responsible for compliance of all terms and conditions related to payment of Harit Urja Vikas Fees as mentioned in Renewable Energy Policy, 2022.
This undertaking will be binding on the all the permitted successors , nominees , assigns and legal representatives of project developer .
Inwitness whereof, I do hereby sign and execute this affidavit cum undertaking on thisthe dayof 20. Signed , sealed and delivered by the abovenamed .
(Deponent/Authorised Signatory)
(Name, Signature with seal and stamp)
(Signature, stamp and seal of Notary Public)
Witness 1 :
Signature:
Name:
Address:
Witness 2:
Signature:
Name:
Address:
906( 87)
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 अगस्त 2022
Guidelines for implementation of Madhya Pradesh Renewable Energy Policy - 2022
1. General provisions of Guidelines and interpretations
1.1 General provisions
1.1.1 Definitions
"Act" means the Electricity Act , 2003 , as amended;
"Administrative Department " means the New and Renewable Energy Department , Government ofMadhya Pradesh;
"Appropriate Commission " means the Central Electricity Regulatory Commission referred to in section 76 of the Electricity Act or the State Electricity Regulatory Commission referred to in section 82 of the Electricity Act or the Joint Electricity Regulatory Commission referred to in section 83 of the of the Electricity Act , as the case may be ;
"Biomass " means wastes produced during agricultural and forestry operations ( for example straws and stalks ) or produced as a by - product of processing operations of agricultural produce (e.g. , husks , shells , de- oiled cakes , ) or such other products/by - products as approved by the MNRE from time to time;
"Capacity " means the summation of the name plate capacities of all the units of the Project . In case of Solar source - based Project , Capacity shall be sum of name plate capacities ( Nominal AC power) of the inverters of the Project; :
"Captive User " means a person or member within the meaning of Section 2 ( 8 ) and Section 9 of the Act , being the end user of the electricity generated in a Captive Generating Plant primarily for his own use, and the term " captive use" shall be construed accordingly ;
+
"COD" means the Commercial Operation Date of the Project , i.e. the date when the full capacity of the Project gets commissioned as per rules/provisions;
"Control " means the ownership , directly or indirectly , of more than 50 % of the voting shares or the power to direct the management and policies by operation of law , contract or otherwise ;
"Days" means a 24 ( twenty -four) hour period beginning at 00:00 hours Indian Standard Time and ending at 23:59:59 hours Indian Standard Time;
"De- commissioning " means removal from service of a generating station or a unit thereof or transmission system including communication system or element thereof , after its useful life or project life defined in agreement or it is certified by any authorized agency that the project cannot be operated due to any techno - commercial reason;
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 18 अगस्त 2022
906(88)
"Developer " means the entity who is selected through a competitive bidding process or in accordance with provisions of Electricity Act 2003/ National Tariff Policy 2016/ Standard Bidding Guidelines ( including all amendments ) or any scheme notified by the Central/ State Government to set up a RE project/ park defined in the Policy or these Guidelines ;
"Disposal " means any operation which does not lead to recycling , recovery or reuse and includes physio - chemical or biological treatment , incineration and deposition in secured landfill ;
"Energy Storage " means any mechanisms , processes , methods or technologies ( e.g. Mechanical , Chemical, Compressed Air, Hydrogen , pumped hydro storage or any other technology ) to store various forms of energy and to deliver the stored energy in the form of energy or electricity ;
"Energy Storage Project or ESP " shall mean any Project developed for Energy Storage and to deliver the stored energy in the form of energy or electricity . The status of Energy Storage System shall be as per the Ministry of Power Notification No. 23/ 26/ 2021 - R & R dated 29th January 2022 and its amendment thereof.
"Hybrid Power Project " means a Project which generates power by combining two or more RE sources with or without Energy Storage .
"LUPA" means Land Use Permission Agreement
" MP DISCOMs" means the three Distribution Licensees of the state of Madhya Pradesh ;
"Month (s) " means a calendar month as per the Gregorian calendar ;
"Nodal Agency " means office of Commissioner , New and Renewable Energy ;
"Open Access " means the non - discriminatory provision for the use of transmission lines or distribution system or associated facilities with such lines or system by any licensee or consumer or a person engaged in generation in accordance with the regulations specified by the Appropriate Commission ;
"Park Developer " means an entity who develops and / or maintains/operates the RE Source based Park or RE Hybrid Park and their related common infrastructure facilities;
"Policy" shall mean Madhya Pradesh Renewable Energy Policy - 2022 and amendments thereof.
"Project Agreements or PPA " shall mean the agreement ( s ) to be executed between Developer ( s ) and Procurer (s ) and/or Park Developer for supply of Power from a Project ;
"Project" means the project other than the conventional energy based projects and generating/ producing energy or electricity from Renewable Energy Sources and includes an ESP ;
"Public Entity " means public sector entities ( PSEs ) which have some form of public- sector ownership, public- sector role or specific public- sector legal status .
Note: Different legal forms of PSEs include government agencies, autonomous or non- autonomous public bodies , state owned companies (central and state government ownership ), and divested companies (specifically created entities, both administrative and business oriented) with public- sector ownership .)
"RE Equipment Manufacturing Unit " means RE Equipment manufacturing plants set -up for production of goods to be used in RE Projects ;
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 18 अगस्त 2022
906 (89)
"RE Hybrid Park " means the zone of development of two or more RE Sources together and provides a plug and play facility to the developers in an area that is well characterized , with proper infrastructure including evacuation infrastructure and access to amenities;
"RE Park" includes the RE Source based Park and / or RE Hybrid Park ;
"RE Source based Park " means the concentrated zone of development of RE Source (s ) and provides a plug and play facility to the developers in an area that is well characterized , with proper infrastructure including evacuation infrastructure and access to amenities;
"Related Party" means any entity which the original applicant institution / person Controls , or which Controls the original applicant , or when both entities are under common Control ;
"Renewable Energy Certificate " issued by the Central Agency in accordance with the procedures prescribed under Central Electricity Regulatory Commission ( Terms and Conditions for recognition and issuance of Renewable Energy Certificate for Renewable Energy Generation ) Regulations , 2010 , as amended from time to time ( " the Central Commission's REC Regulations") ;
"Renewable Energy Source or RE Source " means renewable source of energy such as water , wind, solar, biomass , bagasse , municipal solid waste and other such sources as approved by the MNRE;
"Small Hydro Project or SHP " means Hydro based Power Projects with capacity less than or equal to twenty- five (25 ) MW or as may be prescribed by Government of India/ applicable Electricity Regulatory Commission ;
"Waste to Energy Source " means the sources urban , industrial , municipal solid waste , bio -waste , poultry litter , e - waste , hazardous waste , or any other sources as approvedby MNRE / MOEFCC ;
"Year" means 365 Days or 366 Days in case of leap year when February is of 29 Days;
1.1.2 Unless context specifically requires otherwise , terms , words and phrases not defined herein but used in this document will have meaning , interpretation , applicability and implication as provided in the Electricity Act and rules and regulations framed thereunder.
1.2 Applicability
These Guidelines intend to provide rational treatment to all renewable energy projects/ installations in the State , unless specifically provided otherwise:
1.2.1 Projects set up or eligible for benefits under MP Policy for Decentralized Renewable Energy Systems , 2016, as amended , shall not be eligible for any assistance under the Policy and these Guidelines .
1.2.2 Projects registered under previous policies of GoMP pertaining to solar , wind , biomass and small hydro , shall be eligible to avail all benefits/ assistance as were provided under those policies till the life of such Projects or as defined in previous policies .
1.2.3 Projects registered under previous policies of GoMP pertaining to solar (2012 ) , wind (2011) , biomass ( 2012 ) and small hydro projects (2011 ) , but not have commissioned yet , have the option to either migrate under new policy or continue to remain registered under the previous Policies . Registered developers should apply for migration within six ( 6 ) months from the issuance of these Guidelines , else it will be deemed considered that developer ( s) would like to continue under the previous policy. In case a developer wants 906( 90)
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to continue his project as per his registration under previous policy, then he has to commission the respective project as per the timelines stipulated in corresponding policy. However, projects which have been registered in the previous policies and migrated to the Madhya Pradesh Renewable Energy Policy 2022 , such project developers will be eligible to commission the project ( s ) as per timeline ( from the date of migration to this Policy) mentioned in Policy and eligible for all applicable benefits /incentives provided under this Policy.
1.2.4 Projects are eligible to avail benefits under any one policy of Government of Madhya Pradesh unless specified otherwise . Registration of Project under multiple Policies of GoMP shall not be allowed .
1.2.5 Save for provision 1.2.3 , all RE generation projects shall come under the purview of Policy and these Guidelines .
1.2.6 Appropriate amendments , functional orders or other instructions shall be issued by Nodal Agency/ competent authority , as appropriate , to give effect to and achieve objectives of the Policy and these Guidelines in most efficient and effective manner .
1.2.7 Operative period of these Guidelines shall be aligned and in consonance with the Policy.
1.2.8 These Guidelines shall be reviewed , amended and modified from time to time by competent authority as appropriate to give effect to provisions of the Policy.
1.2.9 These Guidelines shall be construed as conjoint part of the Policy . These Guidelines shall be read along with the Policy .
1.3 Implementation and interpretation of Guidelines
1.3.1 Unless specifically provided in these Guidelines or orders pursuant to these Guidelines or Policy, double incentive/ benefit / penalty of similar nature/ purpose/ or implications shall not be provided/ imposed to any project.
1.3.2 Any conflict or contradiction in interpretation , implementation or giving effect to/of any provisions of these Guidelines , provisions of relevant main statutes/ Acts / laws shall prevail.
1.3.3 These Guidelines authorise Administrative Department to clarify and/or interpret the provisions of these Guidelines , including the definitions .
1.3.4 These Guidelines authorises administrative department to frame/ modify/ update such formats , online portal ( s ) and other documents/ applications for effective and efficient implementation of these Guidelines and provisions of the Policy.
1.3.5 Notwithstanding anything contained in these Guidelines , provisions of the Electricity Act , 2003 , and the regulations / orders of MPERC , issued from time to time, shall prevail for thepurpose of the implementation of these Guidelines .
1.3.6 The singular shall include the plural and the plural shall include the singular , except where the context otherwise requires .
1.3.7 Words importing persons or parties shall include firms , corporations and government entitles etc.
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1.3.8 References to any legislation or any provision thereof shall include amendment or re- enactment or consolidation of such legislation or any provision thereof so far as such amendment or re - enactment or consolidation applies or is capable of applying .
1.3.9 References to laws of India shall include the laws , acts , ordinances , rules , regulations, bye laws or notifications which have the force of law in the territory of India and as from time to time may be amended , modified , supplemented , extended or re - enacted .
1.3.10 References to a " person " and words denoting a natural person shall be construed as a reference to any individual , firm , company , corporation , society , trust , government , state or agency of a state or any association or partnership (whether or not having separate legal personality) of two or more of the above and shall include their successors and assigns.
1.3.11 Words " include " and "including " are to be construed without limitation and shall be deemed to be followed by " without limitation " or " but not limited to " whether or not they are followed by such phrases .
1.3.12 Unless specifically provided or required , any reference to any period of time shall mean a reference to that according to Indian Standard Time .
1.3.13 Any reference to a day shall mean a reference to a calendar day .
1.3.14 References to a " working day " shall be construed as a reference to a day on which government offices in Madhya Pradesh are generally open .
1.3.15 Any reference to month shall mean a reference to a calendar month as per the Gregorian calendar.
1.3.16 References to any date , period or milestone shall mean and include such date , period or milestone or as may be extended pursuant to these Guidelines or the Madhya Pradesh Renewable Energy Policy 2022 .
1.3.17 Any reference to any period " from " a specified day or date " till " or " until " a specified day or date, shall include both such days or dates . If the last day or date of any period is not a business day , then last day or date shall shift to next business day .
1.3.18 References to any gender shall include the other and the neutral gender .
1.3.19 Word " lakh " means a hundred thousand ( 100,000 ) , million means ten lakh (1,000,000 ) and " crore " means ten million ( 10,000,000 ) .
1.3.20 No amendment or other variation of these Guidelines shall be effective unless it is in writing, dated and signed by competent authority and expressly refers to this Policy .
1.3.21 Unless qualified or provided otherwise , non - capitalized words and/or phrases will have same meaning as capitalized words/ phrases defined in these Guidelines or specifically provided in these Guidelines
1.3.22 Reimbursement of stamp duty, wherever applicable , under Madhya Pradesh Renewable Energy Policy 2022 and these Guidelines shall be provided only after completion of concerned projects as per timelines and submission of necessary documents .
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2. Guidelines on registration of projects
2.1 Registration of projects 1 MW and below capacity
2.1.1 Unless specifically provided by competent authority , renewable energy projects with valid power purchase agreement ( PPA )/ letter of award ( LOA)/ work order ( WO )/ land use permission agreement ( LUPA ) or any other document evidencing development of RE project shall be registered with Nodal Agency .
2.1.2 A non - refundable registration cum facilitation fees of INR 100 per kW ( per kWh in case of energy storage capacity) shall be paid by eligible projects . 50% of the same shall be towards facilitation charges of nodal agency and 50% shall be towards registration of project . Appropriate Bank details for the payment of registration cum facilitation shall be provided by the Nodal Agency at the time of submission of the application by the project developer.
2.1.3 Projects registered with power distribution companies of the State/ any State Govt . Agency under net/ gross metering regime or its similar regime shall not be required to register under this Policy.
2.2 Registration of projects above 1 MW
2.2.1 Unless specifically provided by competent authority, renewable energy projects with valid power purchase agreement (PPA )/ letter of award ( LOA)/ work order ( WO ) / land use permission agreement ( LUPA ) or any other document evidencing development of RE project shall be registered with nodal agency.
2.2.2 A non - refundable registration cum facilitation fees of INR 1 lakh per MW ( per MWh in case of energy storage capacity) shall be paid by eligible projects . 50% of the same shall be towards facilitation charges of nodal agency and 50 % shall be towards registration of project . Appropriate Bank details for the payment of registration cum facilitation shall be provided by the Nodal Agency at the time of submission of the application by the project developer .
2.2.3 Projects registered with power distribution companies of the State/any State Govt . Agency under net/ gross metering regime or its similar regime shall not be required to register under this Policy .
2.3 Registration of Renewable Energy Projects generating energy other than electricity
2.3.1 Unless specifically provided by competent authority , renewable energy projects with valid letter of award ( LoA )/ work order ( WO ) / land use permission agreement ( LUPA) or any other document evidencing role in development of RE project shall be registered with nodal agency.
2.3.2 A non - refundable registration cum facilitation fees of INR 20 thousand per crore of investment shall be paid by eligible projects . 50 % of the same shall be towards facilitation charges of nodal agency and 50 % shall be towards registration of project . Appropriate Bank details for the payment of registration cum facilitation shall be provided by the Nodal Agency at the time of submission of the application by the project developer . The Investment amount for calculation of registration cum facilitation fees shall be taken from Detailed Project Report ( DPR) submitted by the project developer . In case actual investment is more than the amount mentioned in DPR then the project developer need मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 अगस्त 2022
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to deposit the balance amount of registration cum facilitation fees within 3 months of COD . Failing which Nodal Agency may consider to cancel the project registration and recover all incentives as may be availed by the project developer under this Policy .
2.4 Registration process for all RE projects
2.4.1 For effective and time bound processing of application , project registration shall be done through online portal . The portal shall have provision for ,
7
a . Application/ registration status tracking ;
b. Fetching of relevant information from government/ public/ private directories ;
: כי Alert and triggers to applicant and concerned offices on critical stages/ status of application .
2.4.2 Any changes in project categories , fees , project size , project ownership , re - registration , de- registration etc. shall be managed through online portal .
2.4.3 Unless otherwise specified on online portal , copy of following information/ documents shall be required for registration of a project:
a . Copy of valid power purchase agreement ( PPA)/ letter of award ( LOA) / work order (WO)/ land use permission agreement ( LUPA) or any other document evidencing development of RE project along with details of parties .
b. Documentary proof evidencing legal existence of parties/ entities to PPA (registration/ incorporation certificate , PAN , TIN , GST, etc. ) .
C. Performance bank guarantee , if applicable .
d. Declaration on list of clearances and compliances achieved/ in process / maintained .
2.4.4 In case of any change in name or registration or office address etc. of entities to a project , it shall be promptly updated by concerned parties by payment of fees , as may be prescribedfrom time to time , per change of status per project .
2.4.5 In case of any change in status of project , its ownership or change in category of project or merger/ demerger/ acquisition/ restructuring/ amalgamation or any similar kind of transaction , for bringing such changes in the registration or documents , developer shall be required to pay fees , as may be prescribed from time to time , duly accompaniedby copy of necessary documents .
2.4.6 It shall be responsibility of entities/ parties to a PPA or relevant contract to keep project related information updated at online portal all the time including company details , contact details of authorized representative , company registered address , etc.
2.4.7 Developer is mandated under these Guidelines to get all its sub - vendors/co - project developers/consortium partner/JV partner to register with Nodal Agency . However , sub- vendors/ co -project developers / consortium partner/ JV partner shall not be required to pay any fees .
2.4.8 Notwithstanding anything contained in these Guidelines , the Nodal Agency shall continue to register the RE project through offline mode until online portal to project registration Is developed and become functional . Provided, the Nodal Agency shall develop such online portal within 6 months from the date of issuance of the Madhya Pradesh Renewable Energy Policy 2022 and these Guidelines , beyond which no project shall be registered through offline mode .
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2.5 Cancellation of registration
2.5.1 In case developer fails to commission the project within the defined timelines as per the Clause 9 and Annexure I of these Guidelines , Nodal Agency shall cancel the project registration unless extension has been provided as per the Policy provisions .
2.5.2 Project developer may request Nodal Agency for cancellation of registration at any time before COD :
a. On or before such time as may be mentioned in the registration certificate or specific guidelines/ orders issued by Nodal Agency , whichever is earlier .
b. In case of cancellation request Is made within thirty (30 ) days of registration , Nodal Agency shall not forfeit performance guarantee , if any, and return same within thirty (30) days from the day of request for cancellation .
2.5.3 In case developer requests for cancellation of project registration post COD , it shall be in accordance with provisions of LoA/ PPA/ WO , as relevant or as per case specific decisions ofNodal Agency .
2.5.4 Nodal Agency may cancel registration of a project on any reasonable ground recorded in writing as appropriate on case to case basis .
2.5.5 In case of cancellation of registration , project developer shall not be eligible for refund of registration cum facilitation fees .
2.6 MP Swach Urja Kosh ( MPSUK )
2.6.1 In order to promote effective and efficient endeavours in RE sector of the State , Harit Urja Vikas Fees shall be levied , the proceeds of which shall be deposited into MP Swach Urja Kosh ( MPSUK) .
2.6.2 Harit Urja Vikas Fees shall be collected at the rate of Rs . 0.10/ unit on part of electricity sold to any entity other than Madhya Pradesh Power Management Company Limited (MPPMCL) .
2.6.3 In case of Captive use , all electricity units generated from captive power plant shall be levied with Harit Urja Vikas Fees at the rate of Rs . 0.10 /unit . Provided , Harit Urja Vikas Fees shall not be levied on departments/ organizations/ enterprises / local bodies under the ambit of Madhya Pradesh State Government , if 100 % of the electricity generated from RE power plant is used by such entities for captive purpose only ;
2.6.4 The Proceeds of the MPSUK shall be allocated , to following institutions , as per follows:
a . Rs . 0.07/unit to Madhya Pradesh Power Management Company Limited ; and
b . Remaining Rs 0.03 / unit to Madhya Pradesh Urja Vikas Nigam Limited , GoMP
c. The contribution towards MPSUK shall be levied on the projects which will be commissioned on or after the Notification of this Policy and for entire life - cycle of a project, from the date of commissioning . However , for projects against which blds have been submitted prior to publishing of MP Renewable Energy Policy 2022 shall beexempted from contribution towards MPSUK .
2.6.5 Notwithstanding anything contained in Renewable Energy Policy 2022 and this Guidelines , if RE Project is established within the Renewable Energy Park developed by any entity under GoMP or a JV of entities under GoMP and Gol then such project shall be entirely exempted from payment of Harit Urja Vikas Fees .
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3. Guidelines on execution renewable energy project
3.1 Provisions related to land allotment
3.1.1 Unless specified otherwise or amended by Administrative Department/ Nodal Agency/ competent authority , maximum land allotment for different project technologies shall be as per Annexure I of these Guidelines.
3.1.2 Nodal Agency shall continually identify revenue lands available for development of projects in renewable energy and other emerging areas aligned to policy objectives . Further,
a . Summary of such lands shall be made available in public for opportunity evaluation ofinterested developers .
b. Necessary details related to such lands may be made available to interested agencies/ developers on formal request through online portal after thorough scrutiny of such requests .
C. At its sole discretion , Nodal Agency may provide or facilitate an agency/ developer in relation to any matter pertaining to availing information on lands for projects in renewable energy and other emerging areas of energy.
3.1.3 For development of projects / parks , concerned agency , developer or their associates will have responsibility to arrange necessary land by following due procedures . In the process ,
a . Nodal Agency may facilitate concerned agency or developer as appropriate upon a formal request made to Nodal Agency at online portal for the purpose .
b . May share necessary details with agency or developer through online portal as appropriate .
C. Permission for use of revenue land to an agency or a developer shall be provided by Nodal Agency through LUPA to be signed between Nodal Agency and the developer.
d. Unless specified otherwise or varied by Nodal Agency , tenure of LUPA shall be as mentioned in the Annexure I of these Guidelines .
3.1.4 On case - to - case basis , Nodal Agency may approve allotment of additional land or already allotted land for longer period than approved/allotted through existing LUPA .
3.1.5 Longer period of LUPA for a project shall be granted only in case it is provided for in the project Agreement or long - term access is for a longer period than project life approved by Nodal Agency.
3.1.6 Permission to use Forest Land: If the government revenue land is recorded as forest land with "small and minor trees " in the revenue records or it is defined as a forest land as per circulars issued by Revenue Department , GoMP , then the applicant will have to take permission from the concerned authorities as per provisions of prevailing Forest Conservation Act , 1980 and its amendment thereof.
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3.1.7 Permission to use land owned by Schedule Tribes: Project installation on land owned by Scheduled Tribes can be done by prevailing provisions of Madhya Pradesh Land Revenue Code . Project installation on land owned by Schedule Tribes shall be carried out only under exceptional circumstances and based on mutual consent and agreement
3.2 Priority in land allotment and facilitation
3.2.1 Land shall be provided to an entity who is selected in a competitive bidding basis or in accordance with provisions of Electricity Act 2003/ National Tariff Policy 2016/ Standard Bidding Guidelines ( including all amendments) for development of RE Project/Park .
3.2.2 Projects providing more than 50 % of Renewable Energy to MPPMCL/ Madhya Pradesh Discoms shall be given priority in land allotment over other RE Projects .
3.2.3 Government land shall not be provided to Renewable Energy plant commissioned for third- party sale/captive use except to Department/ Organization / Enterprises/Local Bodies under the ambit of Government of Madhya Pradesh .
3.2.4 Following shall be the order of priority for allotment of Government land for Renewable Energy Projects:
a . Firstpriority - Projects / parks developed under ambit of RUMSL/ any other entity of Madhya Pradesh;
b. Second priority - Projects/ parks with MNRE approval and letter of intent ( LoI )/ LOA from a public entity/ discoms as procurer of power from such projects/ parks . Provided the project has been awarded on competitive bidding basis and more than 50% of power is supplied by the project/ park within State .
c. Third priority Project/park developed by Department/ Organization/ Enterprises/ Local Bodies under the ambit of Madhya Pradesh Government of Madhya Pradesh , for captive purpose , where 100% of the electricity generated from RE project would be used for captive purpose only .
d. Lastpriority- All other projects
3.3 Land transfer and surrender
3.3.1 Transfer of land use permission
a . If developer wants to transfer land use permission to any third party, including Related Party , after LUPA , the same may be allowed by Nodal Agency after examination of online application in that behalf on case to case basis , provided , primary purpose of land use remains unchanged.
b. Transfers would be on the same terms and conditions for the rest of project life as perprevailing guidelines issued by Nodal Agency.
c. Within thirty (30 ) Days of receipt of approval on the transfer request , new developer/ park developer shall be required to pay transfer fee , which shall include re- registration cum facilitation fees @ 50% of Registration - cum - Facilitation Fees prescribed at Section 2 of these Guidelines and differential land charges .
Note: Differential land charges shall be difference in the land cost determined at the time of said transfer and land cost at the time of previous registration .
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3.3.2 Surrender of land
a . After execution of land use agreement , developer shall be free to surrender the Governmentland on or before COD of the Project or as may be provisioned in LUPA
b. Thedeveloper has to return the project site in the original state to the Nodal Agency within ninety (90) Days from the receipt of acknowledgment from NRED on surrendering of project . Developer shall not be eligible for refund of all the payment towards registration cum facilitation fee and land use charges paid till the submission of the application for surrender of land .
3.3.3 Unless required otherwise or varied by Nodal Agency , developer shall surrender the land ,
a . atthe end of project/ park life ; or
b. in case of cancellation of land use permission .
at its own risk and cost , dismantle , or cause dismantling of the project/ park and remove all structures , plant , equipment , personnel and machinery so as to leave it fit as original (before LUPA) or for utilization for any good purpose . Developer shall accomplish such dismantling and making good activities within ninety ( 90 ) days or as per LUPA , whichever is earlier , after notice to that effect from Nodal Agency of the State . After such period , the NRE shall have the full right on all the property left over on the land without payment of any compensation to Developer and will be free to dispose it off in any manner it chooses .
3.4 Land use charges , taxes and duties
3.4.1 Developer shall pay non - refundable land use charges as 50 % of collector guidelines rate in five (5) equal yearly instalments from date of LUPA or any other instructions issued as per Revenue Department from time to time .
3.4.2 If developer fails to meet any of the above- mentioned payment milestones, then:
a . Project registration may be cancelled;
b. Developer may be required to evacuate land within timelines specified as per case
3.4.3 Developer shall ensure that allocated land is not being used for any other work , other than the specified purpose .
3.4.4 Inspection of the land and other resources , if any , allotted for a project/ park can be done at any time by a person authorised by State Government/ Nodal Agency/ district collector
3.4.5 In case land and other resources , if any , is used by concerned developer for any other purpose than allotted for , then permission for such allotment may be cancelled after giving appropriate opportunity to be heard .
3.4.6 Stamp duty on procurement of private land
a . In case developer procures private land for the Project registered under these Guidelines , developer shall be eligible for 50 % reimbursement on stamp duty paid for the procurement of private land
b . Stamp duty reimbursement is permissible only after COD/ completion of project/ park.
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3.5 Water use charges
3.5.1 Project/ park shall utilize water resources/ body assigned for it only on non - consumption basis for use of project/ park only .
3.5.2 Developer may be required to pay water use charges , if any, as maybe determined by concerned department at the time of project/ park development.
3.6 Provisions related to progress report
3.6.1 Progress of all projects/ parks being developed in the State shall be monitored through online portal developed by Nodal Agency from date of registration through life of project/ park.
3.6.2 Project/ park developer shall submit/ update online quarterly progress report in requisite format as may be prescribed by Nodal Agency from date of registration till COD .
3.6.3 Post COD , project/ park shall be obligated to share daily , weekly or /and monthly performance data/ dashboard with nodal agency through online portal of Nodal Agency as may be required .
3.6.4 Nodal Agency or its authorised third party/ agency may conduct inspection of any registered project/ park at any time during development/ construction/ post COD or ask developer to submit any facts , data and reports .
3.6.5 If Developer fails to adhere to milestones or support / cooperation as mentioned above , Nodal Agency may take appropriate action as per PPA/ LoA/ LUPA/ WO / law etc. , including but not limited to cancellation/ termination of registration , LUPA and PPA as appropriate
3.6.6 Any change , extension , modification or variation in milestones and/ or progress of a project/ parks shall be governed by relevant agreements i.e. LUPA, PPA or other agreements.
3.7 Provisions related to quality and compliances
3.7.1 Development of project/ park shall be required to follow relevant guidelines for implementation of a project/ park issued by State Government and /or Central Government or any other concerned agency from time to time .
3.7.2 Development of project/ park shall be required to use approved plant and equipment, including but not limited to wind turbine , solar modules , BTG for biomass projects , batteries , etc , as per relevant guidelines , if any of MNRE , CEA or appropriate regulatory commissions .
3.7.3 Unless specifically provided otherwise or varied through special guidelines , projects/ parks developed on new plant/ equipment/ components shall only be eligible for installation or incentives under these Guidelines .
3.8 Other provisions
3.8.1 Project migration
a. Project Migration shall be allowed as per clause 1.2.3 of these Guidelines .
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b . Additional capacity would require payment of incremental registration cum facilitation fees considering as a new project , including any provision for energy storage.
3.8.2 Scrap disposal
a . All the RE projects registered under these guidelines shall be required to mandatorily submit a de- commissioning and scrap disposal plan at the time of registration as per prevailing policies and guidelines of Central / State Government including MNRE and MoEFCC.
b . MPNRED and its authorised representatives may periodically check project/ park site for scrap disposal and de - commissioning arrangements as per plan and relevant guidelines during commissioning as well as during life cycle of project/ park .
3.9 Removal of difficulty
a . Thecases related to addressing the difficulties in proper implementation of project/ park and to resolve interdepartmental coordination issues shall be referred to the Project Implementation Board ( " PIB " ) constituted under the chairpersonship of Chief Secretary.
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4. Guidelines on incentives under the policy
Madhya Pradesh is one of the renewable energy rich States . Under previous policy regimes , Stategovernment has encouraged renewable energy projects through various policy incentives . Recognizing rapidly changing dynamics and technological evolutions in renewable energy domain , suitable policy incentives are envisaged to realize targets of atmanirbhar Madhya Pradesh and green India .
4.1 Incentives under policy
4.1.1 A summary of incentives for different categories of projects/ parks under the policy and these Guidelines is provided hereunder :
Particulars
RenewableEnergy Project
Electricity Duty
100% exemption for 10 years
100% exemption for 10 years
Energy development cess
Stamp Duty
50% reimbursement on purchase of private land Wheeling charges
50%; available for 5 years
Carbon credits
as per applicable guidelines
Government land rate *
50 % concession on circle rate
Government land shall not be provided to Renewable Energy plant commissioned for third - party sale/captive use
## Only project meeting minimum capacity requirement as per renewable energy policy shall be eligible for incentives described above
4.1.2 None of projects/ parks shall enjoy double benefit for same type of incentive/ provision under multiple policies of either State government or Central government .
4.1.3 Additional Incentive is available for Renewable Energy sourced Energy Storage project , as per the provision of the Madhya Pradesh Renewable Energy Policy 2022. Existing RE Project developing Energy Storage Plant, shall be eligible to avail incentive for Energy Storage Component only , provided it meets the eligibility condition and has deposited the Registration-Cum- Facilitation fees , as per the provision of these Guidelines
4.2 Incentives for re - powering and / or technology upgrade of RE projects
4.2.1 Any repowering or technology upgradation of RE projects shall be based on mutual consent between project developer and procurer of power from such projects or as per provisions of existing agreements between them .
4.2.2 In case of power being procured by MPPMCL/ Distribution Licensees of Madhya Pradesh through PPA , the power generated corresponding to average quantum of energy in kWh terms of last three ( 3 ) years of generation prior to the request of re - powering or/ and technology upgrade would continue to be procured by the MPPMCL/ Distribution Licensees of the Madhya Pradesh during the term of the PPA in - force . Further , PPA period may be extended appropriately to compensate the loss of generation during repowering period , if any. In case of any discrepancy between the Policy and PPA/ agreement , terms of PPA/ agreement shall prevail .
4.2.3 State may facilitate , on best endeavour basis , arrangement of additional land required for higher capacity , if required , on merit of individual projects .
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4.2.4 Land use permission under the existing LUPA may be extended on the recommendation ofNodal Agency for the revised useful life of the Project and Developer shall be required to pay 100% of DLC rates for remaining period .
4.2.5 Power evacuation facility for new pooling station or augmentation of existing substation for additional capacity addition due to Re - powering may be provided by the MPPTCL based on load flow studies and capacity available . However , any additional expenditure to be incurred for creation of this facility shall be charged as per charges asked by MPPTCL .
4.2.6 Project Developer should replace major equipment / components of existing RE Project in line with prevailing norms of State and Central Government . Detailed guidelines and procedures may be released by the NRED based on requirement of the Re- powering in the State .
4.3 General incentives
4.3.1 Any sustainability benefits e.g. clean development mechanism ( CDM ) benefits or any other similar incentives to eligible projects , shall be availed by such projects as per guidelines issued by the concerned authorities from time to time . In case of any uncertainty on usage of green attribute of energy including electricity/ power , interests of MPPMCL/ MP Discoms shall be given priority over usage of such attribute in other form by any other entity .
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5. Guidelines on promotion of manufacturing of RE Equipment and Green Hydrogen
The Government of Madhya Pradesh shall promote innovation and manufacturing of RE equipment in the state . To the extent possible the RE equipment manufacturing unit would be encouraged to use the RE power generated and supplied by RE power developers within the State to foster the concept of green manufacturing . Further , the Government of Madhya Pradesh shall also encourage production of Green Hydrogen in the State .
5.1 Incentives for RE equipment manufacturing , electrolyser manufacturing and production ofGreen Hydrogen
5.1.1 The RE equipment manufacturing , Electrolyser manufacturing using RE Power and Green Hydrogen Manufacturing can avail incentive as per the provisions of the Madhya Pradesh Industrial Promotion Policy 2014 or as amended . Following incentives shall be provided to all eligible manufacturer/producer setting up facilities post the notification of the policy:
Particulars
SI . no .
1. Discount on prevailing Power Tariff
2.
Incentive
Energy charges shall be levied at Re 1 per unit less on the tariff determined by MPREC , it shall be applicable for 10 years from notification of the policy.
MP 50% concession on circle rate or at rates fixed as per Industrial Promotion Policy of units) Concession on government land ( cost ofland available for other industrial 3. Electricity duty waiver
4.
Stamp duty reimbursement on purchase of private land 5.
Interest subsidy
6.
Subsidy for Intellectual Capital and Enhanced Quality Certification 7.
Singlewindow clearance 8.
100% for 10 years
100%
Asper details provided in Industrial Promotion Policy
Asperdetails provided in Industrial Promotion Policy
Yes
Investment promotion assistance ( IPA) As per provisions of MP Industrial Policy , 2014, as amended
5.1.2 Notwithstanding anything contained in these Guidelines , in case of discrepancy or any inconsistency between the Madhya Pradesh Industrial Promotion Policy , 2014 and Madhya Pradesh Renewable Energy Policy 2022 , the provisions of Madhya Pradesh Renewable Energy Policy, shall prevail w.r.t. the manufacturing related incentives provided at clause 5.1.1 and eligibility provided at clause 5.3 .
5.1.3 In order to avail incentive( s) , eligible manufacturing units shall be required to register under Industrial Department at Madhya Pradesh
5.1.4 Electrolyser manufacturer and Green Hydrogen producer shall be required to furnish an undertaking of using only RE power for manufacturing activity , on non -judicial stamp मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 अगस्त 2022
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paper of appropriate value as per the Stamp Act of Madhya Pradesh , at the time of project registration . Any breach of this condition during entire project life shall make the manufacturer /producer liable to refund all incentive to GoMP , if availed any .
5.2 Eligibility requirement
5.2.1 To avail policy incentives , the manufacturing unit shall require to register the project at Industry/MSME Department
5.2.2 The incentive shall be provided based on the investment as per the table below:
Particular
Investment Size < Rs . 50 Cr .
RE Equipment Manufacturing units Investment Size = > Rs. 50 Cr .
Eligible to avail general incentives as per respective policy of Industry/MSME Department based on investment size .
Eligible to avail special incentives earmarked for RE Equipment Manufacturing Sector under Industrial Promotion Policy .
Eligible to avail general incentives as per respective policy of Industry/MSME Department based on investment size .
Production of " Green Hydrogen " using electrolysis process or any other commercial process that uses RE power
Eligible to avail special incentives earmarked for RE Equipment Manufacturing Sector under Industrial Promotion Policy .
Eligible to avail general incentives as per respective policy of Industry /MSME Department based on investment size .
Electrolyzer manufacturing units using RE power for manufacturing of Electrolyzer
Eligible to avail special incentives earmarked for RE Equipment Manufacturing Sector under Industrial Promotion Policy .
Eligible to avail general incentives as per respective policy of Industry/MSME Department based on investment size .
Electrolyzer manufacturing units using non - RE power for manufacturing of Electrolyzer
Note: (1) A separate section would be carved out in the Industrial Promotion Policy enlisting the incentives for promotion of RE Equipment Manufacturing Sector
(2) Renewable Energy Plant established for production of green hydrogen and any infrastructure developed for transportation and storage of green hydrogen shall not be eligible to avail incentives available for promotion of RE EquipmentManufacturing Sector in the Industrial Promotion Policy
5.2.3 Greenfield projects having investment done after notification of this Policy shall be eligible for incentives as provided under the Policy and these Guidelines .
5.2.4 RE equipment manufacturing units commissioned on or before 31st March 2027 shall be eligible to avail benefits provisioned in the Policy .
5.2.5 Manufacturing projects shall source more than 50 % of raw or semi - finished materials in India , preferably in Madhya Pradesh .
5.2.6 Manufacturing company should be registered in India and should have Networth more than 35% of committed investment as on date of registration .
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5.2.7 Other eligibility requirement , if any , shall be as per respective Policy of Industry/ MSME Department.
5.3 Application and administrative approvals
5.3.1 MP Industry Department and MSME Department shall be Nodal Department for registering the Project and disbursing applicable incentives . The manufacturer needs to approach the applicable Nodal Department based on the investment size .
5.3.2 Ease of doing business ( EoDB )
a . State government is committed to promote and sustain EoDB environment in the State. It is reviewed from time to time by Industrial Policy and Investment Promotion Department of Government of Madhya Pradesh . Also , Department of MSME , Government of Madhya Pradesh encourages development of MSME ecosystem in the State.
b. Specific and incremental steps necessary for promotion of renewable energy manufacturing eco - system shall be taken from time to time under these Guidelines .
5.4 Provisions related to training and R&D
5.4.1 GoMP may partner with premier technical institutions , research institutions , public or private organization to undertake network studies and pilot studies necessary for adoption , penetration and sustenance of renewable energy based electricity generation and consumption . Tailor - made financial assistance and support shall be extended on case- to - case basis for such initiatives .
5.4.2 State government shall tie up with top 5 ITIs/ diploma institutes/ colleges and select academicians for training of local resources to make them employable in renewable energy industry.
5.4.3 Selection of ITIs/ diploma institutes/ colleges and empanelment of select academicians shall be based on criteria to be notified separately .
5.4.4 Government of Madhya Pradesh may designate one University as a Centre of Excellence (CoE) for Renewable Energy and develop a Department of Renewable Energy Research and Development at this University . Detailed criteria and scope of such CoE shall be notified separately .
5.5 Provisions related to corporate and social involvement
Recognizing valuable role of corporates in economy and social wellbeing , these Guidelines provide for the following :
5.5.1 To co - create ecosystem of training and skilling through utilization of CSR/ other funds of industries , State government shall encourage public private partnership ( PPP) model . Specific orders by competent authority shall be issued from time to time .
5.5.2 Corporates or businesses shall be adequately encouraged to co - invest with State government or with private players in promising technologies utilizing CSR/ other funds .
5.5.3 State may arrange for up to 20 % of financing needs of scalable demonstration projects in areas relevant to renewable energy and associated emerging areas .
5.5.4 Corporates and businesses investing or supporting renewable energy capacity development , especially , rooftop solar , for consumers of the State though their CSR funds shall be provided priority treatment in any other sector of State's economy .
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6. Guidelines on promotion of green cities/ villages and green zones
6.1 Green cities/ villages
6.1.1 Scope and coverage
a. Upto 10 heritage towns , tourist destinations or places of national/ international importance shall be covered during policy period .
b . It shall be targeted that below mentioned share of consumption shall be met through renewable energy based generation by target consumers in those cities/ towns/ places:
Type/ category of consumers
SI . no
Share of consumption in total annual consumption
1.
75%
Domestic consumers
2.
Commercial consumers
75%
3.
100%
Buildings or structures of religious or cultural importance
In addition , equivalent amount of generation of electricity for consumption of town shall be achieved through RE sources .
C. Above targets are aggregate against total consumption of the area for said type/ category of consumers , not on individual basis
d. Unless changed or provided otherwise , starting minimum 30 % consumption from RE and associated technologies based electricity by above target consumers in first phase, above targets shall be incrementally achieved during Policy period i.e. on or before 2027 .
e. Thesource of generation shall be anywhere in the State , preferably , near the place of consumption .
6.1.2 Promotional measures for green cities/ villages
a . A pilot would be implemented in two cities - Sanchi and Khajuraho , in the first phase . Thelearnings of which shall be leveraged in selection and transformation of other cities as Green .
b. One or a combination of renewable energy technologies shall be promoted for said green transformation subject to technical feasibility and locational suitability.
C. Unless provided otherwise in these Guidelines , participation in the scheme shall be on voluntary basis and with active participation of willing consumers or group of consumers .
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d. Following criteria may be adopted to transform consumption into renewable energy based consumption for target consumers:
i . All establishments of public importance which function during day time ( 8 AM to 6 PM) shall be accounted to have their electricity consumption from renewable energy based generation e.g. schools , public distribution centres , aanganwadi kendra , PHCs ( primary health centres ) etc.
ii . Buildings or structure of Religious or cultural importance shall be mandatorily accounted to be meeting all its requirement through renewable energy based generation .
iii . It would be targeted to encourage all domestic consumers in the area to meet their energy needs from renewable based generation , especially, those having conriected load more than 6 kW .
e. Following works and services related to execution of renewable energy projects shall be facilitated by State government/ Nodal Agency , either on demand of concerned consumers or suo motu , as appropriate:
i . Detailed system studies and requirement assessment ;
ii. Bidding and tendering for selection project executing agencies ;
iii . Arrangement and disbursement of subsidies and grants for projects , if applicable;
iv. Facilitation in arrangement of funds from national or international financing agencies , if required .
6.2 Modus Operandi
6.2.1 The target RE penetration ( 30 % of energy mix) in the Green Villages would be achieved using any of the available options or their combination , as may be feasible .
a . onsite deployment of RE Projects , centralized or decentralized , within cities boundary using any of the commercially available RE Technology
b . RE projects will be developed outside the city/village boundary on net - zero carbon concept
6.2.2 Target of greening a village would be achieved in multiple stages to attain required level ofRE penetration
6.3 Green zone
6.3.1 " Green Zones " shall be developed within the State , dedicated for large corporates . Power supply in Green Zones shall be 100 % from RE sources .
6.3.2 Incentives for green zones
Following incentives shall be provided for entities setting - up their offices in Green Zones or developing RE plant for captive consumption within Green Zone :
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a. Hundred percent ( 100 % ) Electricity Duty waivers for ten (10 ) Years ,
b . 100% reimbursement of Stamp duty on purchase of private land within the Green zone,
C. Government land on concessional rate ( rebate of 50 % on DLC rate ) shall be provided on first come first serve basis , if available within the Green Zone
d. Augmentation of grid substation and building of new sub - station and evacuation line shall be done by the MPPTCL on priority basis
6.4 Green mobility
6.4.1 Green and e mobility shall be an indivisible part of green cities/ towns and green zones within green cities/ towns .
6.4.2 State government shall explore suitable model for developing adequate infrastructure and ecosystem for green e mobility in green cities/ towns and green zones within .
6.4.3 Green zone shall be encouraged to mandatorily adopt for 100 % green or e - mobility in phases by end of 2027 .
6.4.4 As per the provisions of Madhya Pradesh Electric Vehicle Policy, 2019 , e - buses , e- rickshaws and e - autos shall be inducted for public transportation in phases .
6.4.5 Madhya Pradesh Urban Development & Housing Department ( UDHD ) , GoMP , the nodal department for the implementation of Madhya Pradesh Electric Vehicle ( EV) Policy 2019 and Nodal Agency shall coordinate for implementation of these Guidelines .
6.5 Stages of achieving green cities/ towns/ villages
6.5.1 In Stage I following initiative would be taken
a . Green Substation : green transformation would be started at Substation level . Green Substation would be developed by supplying renewable energy to all feeders emanating from the substation subject to technical feasibility . Virtual greening of the substation would also be done by generating Renewable Energy equivalent to the cumulative energy demand of the feeders at green substation .
b . Green Vending : hawkers and street vendors shall be encouraged to use solar lanterns ; suitable capital subsidy shall be provided to hawkers and street vendors on purchase of solar lanterns from agency empaneled with MPUVNL .
c. Green Streets: solar powered energy efficient street lighting shall be encouraged ; a scheme shall be formulated in coordination with district administration and authorities to transform existing streetlights with solar powered energy efficient streetlights
6.5.2 In Stage II following initiatives would be taken
a. Green Dwellings : Resident Welfare Associations and Multi - storey Residential Buildings shall be encouraged to use Renewable Energy for their common areas or households .
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b . Green Residence : Individual houses with connected load of more than 6 kW shall be mandated to install solar roof top upto 50% of their connected load , subject to technical feasibility .
c. Green Institutions : Commercial institutions with connected load of more than 6 kW shall be mandated to install solar roof top upto 50 % of their connected load , subject to technical feasibility .
d . Green Mobility : To encourage electric vehicles , charging stations shall be developed within the Green Cities/ Villages . Charging station procuring at least 50 % of power from RE sources shall be eligible to avail following incentive:
i . No open access charges shall be levied on purchase of power from Renewable Sources generated within Madhya Pradesh , for 10 years from commencement of the policy, subjected to the approval of MPERC .
6.5.3 In Stage III following initiatives would be taken:
a . Community based renewable farming : Efforts shall be made in greening of the villages / cities . Community based development of RE power plant shall be encouraged . All incentives applicable under the Madhya Pradesh Renewable Energy Policy 2022 shall be available to such RE plant developedby Community/Resident Welfare Society/ Gram Panchayats etc
b . Community based biogas manufacturing : Community based development of biogas plant shall be encouraged . Incentives on case - to - case basis shall be made available to such bio gas plant developed by Community/ Resident Welfare Society/Gram Panchayats etc.
C. Akshay Grams: All households of identified Villages will be supplied with Renewable Energy . RE power plants would be developed either with the community - based approach by the residents of the village or by the developers on the barren land available in the vicinity . All incentives applicable under the Madhya Pradesh Renewable Energy Policy - 2022 shall be applicable .
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7. Guidelines on promotion of harit karyalaya
GoMP shall transform its offices as "harit karyalaya " with net zero carbon footprints from electricity consumption . RE technology coupled with battery energy storage shall be promoted to provide power in government offices/ building .
7.1 Scope and coverage
7.1.1 Except provided otherwise in these Guidelines , government offices shall be encouraged to mandatorily account their total consumption based on renewable energy sources by 2027.
7.1.2 It shall be targeted that below mentioned share of consumption shall be met through renewable energy based generation by target consumer segments:
Sl . no Type/ category of consumers
Share of consumption in total annual consumption
100%
1.
Tehsil/ block/ village level public offices
2.
75%
District level public offices
3.
75%
State level public offices
4.
50%
Vallabh Bhawan , Vindhyachal Bhawan and Satpura Bhawan
5.
50%
Government quarters/ bunglows
7.1.3 Unless changed or provided otherwise , above targets shall be incrementally achieved during Policy period i.e. on or before 2027 .
7.1.4 The source of generation shall be anywhere in the State , preferably , near the place of consumption.
7.2 Provisions for " harit karyalaya "
7.2.1 All government/ public offices across State shall be declared as one entity for the purpose of electricity consumption .
7.2.2 Other support or interventions may be provided by GoMP as necessary from time to time to achieve targets under " harit karyalaya" .
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8. Guidelines on resource assessment and classification of renewable energy resource zones
8.1 Assessment of renewable energy zones
8.1.1 For proper planning and efficient utilization of renewable energy resources in Madhya Pradesh in economical manner , resources ' assessment shall be carried out by Nodal Agency.
8.1.2 Based on resource assessment , RE maps shall be prepared for various renewable energy technologies.
8.1.3 Any agency willing to engage and conduct renewable energy resources ' assessment in the State shall have to take permission from Nodal Agency through online portal developed for such purpose .
8.1.4 RE resource data and map shall be made available at portal of Nodal Agency as appropriate.
8.1.5 A project developer may use data available at portal of Nodal Agency . However , project developers are encouraged to conduct their own resource assessment at pre - feasibility stage or before execution of project . Nodal Agency shall bear no liability , whatsoever , towards project developer upon utilization of such RE resource data for taking any business or commercial decision .
8.1.6 Nodal Agency may facilitate developers or other agencies , in terms of clearances , NOCS , panchayat level approvals etc. , required in setting up of resources monitoring stations (RMS) for general or project specific assessment of resources , as appropriate from time to time.
8.1.7 Developer shall follow guidelines for wind , solar or other RE resources studies issued by Nodal Agency or MNRE , Gol from time to time. In the absence of such guidelines , developer shall be required to follow industry best practices adopted in India or abroad for assessment of renewable energy resources .
8.1.8 Nodal Agency may request competent authority including NIWE or NISE to assess the data submitted by developers . If the data found manipulated or false, then developer shall besubjected to penalty as may be decided by Nodal Agency .
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9. Annexures
9.1 Аппеxure I
9.1.1 Land required for different RE based projects and their COD timelines under these Guidelines shall be as below:
RE technology
Maximum area requirement (ha/MW)
Tenure of LUPA from COD ( years)
Capacity -wise commissioning Timelines from date of PPA/ LoA/ WO ( months)
> 10 & ≤ 100MW
≤10 MW
Solar PV
2 > 100 MW
25
12
Wind
15
21
21
25 18
12
2
24
12
2 Wind- Solar Hybrid
3 18
25
12
24
10
Solar Thermal
25
36
SHP ( up to 25 MW)
As per site condition
1 42
35
30
30
18
Biomass
24
25
As per Technology and Source
Energy Storage Project
9.1.2 For the Project selected through Competitive Bidding conducted by the Public Entity , COD timeline shall be governed by the timelines provided in the Bid Document and Project Agreement.
9.1.3 Nodal Agency shall allot Government Land to the Developer/ Park Developer based on the Project configuration and considering the land requirement for different RE sources from the above table .
9.1.4 Nodal Agency shall define the Project timelines in Registration Certificate based on Project configuration and considering the COD timeline mentioned for different RE sources in the table above . Any Project fail to commission the Project as specified in the Registration certificate shall deemed to be deregistered by Nodal Agency .
9.1.5 Extension in the Project Timelines may be provided by the MPNRED on case to case basis . However , the project developer shall be required to pay
a. 50% of Registration - cum- facilitation charges , if extension of upto six months is required
b. 100% of Registration - cum - facilitation charges , if extension of more than six months is required मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 अगस्त 2022
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9.2 Annexure - II : List of documents and necessary formats
9.2.1 Developer/ investor shall submit following documents as applicable for project registration
a . Application in given format : Application for project registration shall have following
documents :
i. Format for the Covering Letter
ii . Format for details of Applicant/Developer
iii . Format for the Technical Details of the site
iv. Format for Power of Attorney
V. Declaration for non - blacklisting
vi . Certified copy of memorandum and articles of association of company/firm or
certified copy of bye - laws of registered society or as applicable
vii . Incorporation Certificate
viii . PAN Card
ix. GST Certificate
x. TIN/DIN
xi . Certified copy of partnership deed , if applicable
xii . Undertaking to pay Harit Urja Vikas Fees
xiii . Pre- Feasibility Report/ Detailed Project Report , as available¹
xiv . Any other document as may be required
1Developer shall be required to submit DPR within four (4 ) months or as provided by the Nodal Agency on case to casebasis subject to RE technology and other conditions , whichever is higher मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 अगस्त 2022
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9.2.2 Formats for project registration
i . Format for the Covering Letter
( FROM APPLICANT TO DEPUTY COMMISSIONER , NEW AND RENEWABLE ENERGY DEPARTMENT , GOMP )
(Onletterhead of applicant)
(Address ofApplicant)
Letter Ref. No .:
Date: (dd - mm - yyyy)
To,
TheDeputy Commissioner ,
Office of the Commissioner ,
New and Renewable Energy Department , GoMP ,
Urja Bhawan , Near 5 no . bus stop , Shivaji Nagar , Bhopal 462016
Sub: Application for registration for setting up a Solar Power Project in Madhya Pradesh as per the provisions under " Madhya Pradesh Renewable Energy Policy - 2022 " on revenue/ private land under category of the policy.
KindAttention : ( Deputy Commissioner)
Dear Sir ,
We, having reviewed and fully understood in detail all the information provided in the policy document for implementation of RE Power Projects in Madhya Pradesh Renewable Energy Policy 2022 ( " Policy " ) , hereby submit our application in full compliance with the provisions specified (MW) in the Policy document for setting up a RE POWER project of capacity, near District , in the State of Madhya village of Tehsil at Pradesh . The proposed project shall be on revenue/ privateland.
We shall be utilizing the power generated for [Captive Use/ Third Party Sale/ Sale to MPPMC ] use as per provisions of the Policy and in accordance with applicable regulations/ orders of MPERC/ CERC .
"We are enclosing herewith the following information with duly signed formats for consideration :
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 अगस्त 2022
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S.No. Documents as required
Enclosed ( Yes/ No )
1
(Yes/No)
Details of Applicant (as per Format)
2
(Yes/No)
Technical Details of site (as per Format)
a. Project Detail
b. Land Details
3
Power of Attorney (as per Format)
(Yes/No)
4
(Yes/No)
Undertaking to pay Harit Urja Vikas Fees
Weunderstand that the registration of the project shall be as per the details mentioned in "Madhya Pradesh Renewable Energy Policy 2022 ". We agree to abide by the provisions under theabove- mentioned Policy .
We hereby undertake to abide by the Policy and its Guidelines and also undertake to pay the any charges/fees/levies / cess as mentioned in the Policy and its Guidelines . We also undertake to provide monthly generation data ( in kWh ) by 5th day of subsequent month , certified by the SLDC / MPPTCL/ concerned DISCOM or any authorized agency , from the first month of the commissioning till the Project life . In case of non - compliance of the same for continuous three months, Nodal Agency may take necessary action as it deems fit and proper .
Wedeclare that the information as submitted by us in this application and in the subsequent formats is true to the best of our knowledge . In case any information given by us in this application or attached documents is found to be incorrect at any point of time , we understand that the New and Renewable Energy Department , GoMP or any other department authorized by them may reject our registration , and/ or cancel the Letter of registration , if issued . We also understand that the ownership details of the land proposedfor setting up of solar power plant shall be submitted by us within 3 months of issuance of registration failing which the registration shall stands cancelled .
Yours truly,
(Signature)
(Name of the authorized person for Applicant)
(Designation of the authorized person)
(Address of the authorized person)
(Contact details of the authorized person : telephone no . , fax no .)
For
(Name & Address of the Applicant*)
Note: * With seal 906( 115)
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 अगस्त 2022
ii . Format for details of Applicant/Developer
DETAILS
S.NO. DESCRIPTION
1.
Name of the Applicant
Registered office address:
Telephone no .:
Fax no .:
e-mail:
Correspondence address:
Telephone no:
Fax no:
e-mail id:
2.
Name of the chief executive officer/ Managing Director
3.
Type of the Applicant (Individual/ Hindu Undivided Family/ Partnership/ Pvt. Ltd. Co./Public Ltd. Co./ Society/ Co - operative Society/Others- pleasespecify) *
4.
Name of directors /partners ofthe organization (if applicable)
5.
Name and address for correspondence with Authorized Representative# of Applicant
Telephone no.:
Fax no .:
Email:
6.
Details of current business of the Applicant## मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 अगस्त 2022
906(116)
7.
Whether Applicant experience in has Solar power projects? (yes/no)^
8.
Whether the Applicant or any of its promoter ( s ) /director ( s ) / associates are blacklisted by any central government or state government/ department/ agency in India? (yes/no) ≠
9.
Any other information (use separate sheet )
Note:
*Attested copies of (if applicable) :
Registration certificate/Incorporation proof
Partnership deed, in case of partnership firm
CopyofBye Laws of Society/Co- operative Society along with list of members
Incase of individual, declaration on non -judicial stamp paper of relevant value, duly notarized, to the effect that he is applying for the project as a sole proprietary
#Enclose attested copy of Power ofAttorney as per applicable Format
## Enclose the detail
^Ifyes, then please furnish details
#EncloseAffidavit on non -judicial stamp paper of relevant value certifying thatApplicant/Promoter(s)/Director(s) ofApplicant are not blacklisted मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 अगस्त 2022
906(117)
iii . Format for the Technical Details of the site
DETAILS
S.NO. DESCRIPTION
1.
Type of Project
2.
Project Location
i . Village ( nearest )
ii . Tehsil
iii . District
iv. Approach by Road
v. Nearest Railway Station
3.
Proposed Project Capacity (MWp )
4.
Expected Annual generation ( in MkWh)
5.
Type of technology and details
6.
Brief description of the scheme giving schematic layout # ( useseparate sheet as required)
7 .
Land area for the proposed capacity to demonstrate the adequacy of land for the proposed capacity .
8 .
Land Details ( provide land details):
a. Survey number of land as per revenue record .
b. concerned village .
c. Concerned Tehsil
d . Concerned District:
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9.
Yes/No
Yes/No
Land Possession Details : (if not already tied up then mention the type through which land is proposed to be possessed . )
a . Land in the name of applicant. #
Yes/No
Is Land Proposed to be purchased providedetails . ##
c. Is land is proposed to utilized under
b. agreement . ###
10.
Details w.r.t power evacuation (proposed)
i . Name of the nearest substation
ii . Distance of nearest substation from project site
iii . Capacity of substation Voltage at which project isproposed to be connected
11.
Utilization of Power Generated :
a . Third Party sale within state .
b . Third party sale outside the state .
c. Captive use Sale of power under APPC
Note:
#Furnish Selfattested copy of land ownership details .
##Copy of sale deed duly notarized or provide the land owner's details from whomthe land is proposed to be purchased along with copy of agreement .
### Copy of the agreement with the owner, duly registered.
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iv . Format for Power of Attorney
Know all men by these presents , We (nameand address of the registered office) do hereby constitute , appoint and authorise Mr /Ms(name and residential address ) who is presently employed with us and holding the position of as our attorney , to do in our name and on our behalf, all such acts , deeds and things necessary in connection with or incidental for the project registration of (mention type of RE technology) Power site of capacity ( MW) in District of Madhya Pradesh in the country of India , including submission of all documents and providing information / Responses to State Government , representing us in all matters before State Government , and generally dealing with State Government in all matters in connection for the said Project .
We hereby agree to ratify all acts , deeds and things lawfully done by our said attorney pursuant to this Power of Attorney and that all acts , deeds and things done by our aforesaid attorney shall and shall always be deemed to have been done by us .
For( Insert name of the Developer on whose behalf PoA is executed )
(Signature) Name:
Designation:
Accepted
Specimen signatures of attorney attested ( Signature of Notary Public)
Place
Date:
(Signature) (Name , Designation and Address of the Attorney)
Note:
(1) The mode of execution of the Power of Attorney should be in accordance with the procedure , if any, laid down by the applicable law and the charter documents of the executants ( s ) and when it is so required the same should be under common seal affixed in accordance with the required procedure मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 अगस्त 2022
906 ( 120)
9.2.3 Format for declaration of non - blacklisting
AFFIDAVIT
We having its registered office at represented by its Director Mr. do hereby solemnly and sincerely affirm and state as follows that:
statutory body. or our Directors are not blacklisted by Government of Madhya Pradesh or any other
(Signature)
Name:
Designation :
(Signature of Notary Public)
Place:
Date:
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 अगस्त 2022
906 ( 121 )
9.2.4 Declaration for Payment of Harit Urja Vikas Fees
TheProject developer ( M/ s insert the name of project developer) hereby irrevocably and unconditionally undertakes the following :
That project developer will make the monthly payment of Harit Urja Vikas Fees within fifteen (15) days of the subsequent month . The monthly payment of Harit Urja Vikas Fees shall be computed on the basis of 100% of estimated generation mentioned in the DPR submitted to Nodal Agency. However, quarterly reconciliation shall be made at the end of each quarter on the basis of actual energy generated validated through joint meter reading and accordingly , quarterly settlement will be done in the end of quarter and due adjustment will be made in the payment of subsequent months ' Harit Urja Vikas Fees .
That project developer shall provide certified monthly generation data ( in kWh) to the Nodal Agency on a quarterly basis within five ( 5) days of from the end of quarter along with calculation of payment towards Harit Urja Vikas Fees . The monthly generation data shall be based on joint meter reading and the same shall be certified by concerned District Renewable Energy Officer and DISCOM /TRANSCO officer of the concerned area ( who should not be below the rank of A.E. or its equivalent) .
That in case project developer fails to pay Harit Urja Vikas Fees in the designated account within the defined timelines , the project developer shall be required to pay interest on the due amount @yearly SBI MCLR for prevailing year in addition to the due amount .
That in case project developer fails to pay Harit Urja Vikas Fees and interest , if any , in the designated account for two successive quarters except the on the occurrence of Force Majeure event ( as defined in the " Guidelines for Tariff Based Competitive Bidding Process for Procurement of Power from Grid Connected Solar PV Power Projects " issued by Ministry of Power dated 3rd August 2017 and its amendment ) , Nodal Agency has right to de - register the project and take necessary actions as it deems fit against the project developer .
ThatNodal Agency may provide extension in the timelines in payment of Harit Urja Vikas Fees subject to the satisfactory submission of reason behind the delay in payment by the project developer . However , it shall not save the project developer from paying interest on the due amount .
Thatproject developer shall allow the Nodal Agency and its authorized representatives to visit : thesite and assess the generation energy details at any time during the year for assessing the sanctity of generation data submitted by the project developer .
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Thatproject developer accepts and undertakes to be responsible for compliance of all terms and conditions related to payment of Harit Urja Vikas Fees as mentioned in Renewable Energy Policy 2022 .
This undertaking will be binding on the all the permitted successors , nominees , assigns and legal representatives of project developer .
undertaking on this the Inwitness whereof, I do hereby sign and execute this affidavit cum day of......... 20. Signed , sealed and delivered by the abovenamed .
(Deponent/Authorised Signatory)
(Name, Signature with seal and stamp )
(Signature , stamp and seal of Notary Public)
Witness 2:
Witness 1 :
Signature:
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Name:
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Address:
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नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2022.