शास
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मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
भोपाल , गुरूवार , दिनांक 25 अगस्त 2022-भाद्र 3 , शक 1944
क्रमांक 466]
महिला एवं बाल विकास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 25 अगस्त 2022
क्र. 6458-12-2022- पचास- 2.- राज्य शासन एतद्वारा किशोर न्याय (बालकों की देख- रेख और संरक्षण ) अधिनियम , 2015 की धारा 110 में दिए प्रावधानों के परिपेक्ष्य में मध्यप्रदेश किशोर न्याय (बालकों की देख- रेख और संरक्षण) नियम 2022 विभाग द्वारा तैयार की गई है, एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है ।
अजय कटेसारिया, उपसचिव.
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किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 2015 (2016 का 2) की धारा 110 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थातः-
नियम
अध्याय-1
प्रारंभिक
1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ
(1 ) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) नियम 2022 है ।
(2) ये नियम राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे ।
2. परिभाषाएं.-
(1 ) इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, -
(1 ) "अधिनियम " से अभिप्रेत है किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 2015 (2016 का 2) ;
(2) " मामला कार्यकर्ता " से अभिप्रेत है पंजीकृत स्वैच्छिक या गैर- सरकारी संगठन का ऐसा प्रतिनिधि जो कि बालक के साथ बोर्ड या समिति के समक्ष जाएगा और ऐसे कार्य करेगा, जो कि बोर्ड या समिति द्वारा उसे सौंपे जाएं;
(3 ) "बाल दत्तक ग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शन प्रणाली " से अभिप्रेत है बाल दत्तक ग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शन प्रणाली से ऐसी ऑनलाइन प्रणाली जो कि दत्तक ग्रहण कार्यक्रम में सहायता करे व उस कार्यक्रम की निगरानी करे;
(4) "बाल अध्ययन रिपोर्ट" से अभिप्रेत है वह रिपोर्ट जिसमें बालक के ब्यौरे जैसे , बालक की जन्मतिथि और सामाजिक पृष्ठभूमि का उल्लेख हो;
(5) "सामुदायिक सेवा " से अभिप्रेत है विधि का उल्लंघन करने वाले चौदह वर्ष * से अधिक आयु के बालकों द्वारा समाज को प्रदान की जाने वाली ऐसी सेवा जो अपमानजनक और अमानवीय नहीं हो और इसमें सहायता ** गतिविधियाँ जैसे उद्यान या स्कूल या सार्वजनिक पुस्तकालय का रखरखाव , वृद्धाश्रमों में वृद्धों की सेवा, यातायात स्वयंसेवियों के रूप में कार्य करना , बाल देखरेख संस्थाओं या दिव्यांग बालकों के गृहों में सेवा करना, खेल सुविधाओं में सेवा प्रदान करना सम्मिलित है किंतु जो इन्हीं 932(1)
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तक सीमित नहीं है, अथवा कोई अन्य सेवा जो समुदाय को प्रदान की जाए जिसे यथास्थिति बोर्ड या न्यायालय बालक के हित में उचित समझे;
(6) सामान्यतः बोर्ड या बालक न्यायालय की कार्यवाहियों के संबंध में 'अंतिम निपटान से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा 17 या धारा 18 के अधीन अथवा बोर्ड द्वारा इन नियमों के नियम 10 (1 ) ;पपद्ध के अधीन पारित कोई आदेश या अधिनियम की धारा 19 या धारा 20 के अधीन बालक न्यायालय द्वारा पारित कोई आदेश , जैसा भी मामला हो :
परंतु ऐसा अंतिम निपटान बोर्ड या बालक न्यायालय के समक्ष की कार्यवाहियों को समाप्त करने के रूप में नहीं माना जाएगा और यथास्थिति, जांच या निगरानी के जारी रहने की अवधि तक, लम्बित माना जाएगा ।
(7) समिति की कार्यवाहियों के संबंध में 'अंतिम निपटान से सामान्यतः वह चरण अभिप्रेत है जब देखरेख और संरक्षण के जरूरतमंद बालक के संबंध में समिति द्वारा निम्नलिखित सात आदेशों में से एक या अधिक आदेश पारित कर दिए गए हों -
(क) अधिनियम की धारा 37 (1 ) (ख ) के अनुसार बाल कल्याण अधिकारी या पदाभिहित सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा पर्यवेक्षण के लिए आदेश सहित या रहित बालक का माता - पिता या अभिभावक के साथ या परिवार में पुनर्रथापन;
(ख) दत्तक ग्रहण या दीर्घ अवधि देखरेख के प्रयोजन के लिए अधिनियम की 37 (1 ) (ग ) के अनुसार बाल गृह या विशेषीकृत दत्तक ग्रहण अभिकरण में बालक को रखा जाना या तो इस निष्कर्ष पर पँहुचने के पश्चात् कि बालक का परिवार खोजा नही जा सकता है या अगर खोज भी लिया जाता है तो परिवार में बालक की पुनर्स्थापना बालक के सर्वोत्तम हित में नहीं है ।
(ग) अधिनियम की धारा 37 (1 ) (घ) के अनुसार बालक को दीर्घ अवधि के लिए उपयुक्त व्यक्ति के साथ रखना;
(घ) अधिनियम की धारा 44 के अधीन पालन पोषण देखरेख आदेश, जबकि ऐसा पालन पोषण देखरेख आदेश विस्तारित अवधि के लिए पारित किया गया हो;
(ड़) यह घोषणा कि बालक अधिनियम की धारा 38 के अधीन दत्तक ग्रहण के लिए विधिक रूप से मुक्त है;
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(च) यह घोषणा कि व्यक्ति अधिनियम की धारा 94 के अनुसार बालक नहीं है;
(छ) यह घोषणा कि कोई बालक अधिनियम की धारा 37 (1 ) (क) के अनुसार देखरेख और संरक्षण हेतु जरूरतमंद नहीं हैः
परन्तु अगर किसी प्रकरण का निपटान उपरोक्त वर्णित आदेशों के अनुसार न किया गया हो तो वह लंबित माना जाएगा ।
परंतु यह और कि अंतिम निपटान का अर्थ समिति के समक्ष कार्यवाहियों का समापन नहीं समझा जाएगा जब तक कि समिति अनुवर्ती कार्रवाई जारी रखना आवश्यक समझे ।
(8) " अन्तिम प्रतिवेदन" से अभिप्रेत है बोर्ड या बालक न्यायालय , जैसा भी मामला हो के समक्ष बाल कल्याण पुलिस अधिकारी या पुलिस के अन्वेषण अधिकारी , जैसा भी मामला हो द्वारा बालक की अभिकथित संलिप्तता के संबंध में अपराध के अन्वेषण के पूर्ण होने पर दायर की गई रिपोर्ट और इसकी वही स्थिति और प्रभाव दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 173 के अधीन एक पुलिस रिपोर्ट के रूप में समझा जाएगा ।
(9) 'प्रथम संक्षिप्त जांच' से अभिप्रेत है बोर्ड के समक्ष बालक को सर्वप्रथम प्रस्तुत करने की तारीख पर बोर्ड द्वारा प्रारंभ की गई समीक्षा ।
(10) प्रारूप से अभिप्रेत है इन नियमों के साथ संलग्न प्रारूप या इन नियमों के अधीन विहित प्रारूप : परन्तु ऐसे प्ररूप और प्रारूप केवल नमूना हैं और जब और जैसा आवश्यक हो और संबंधित विभाग द्वारा उपयुक्त समझा जाए परिवर्तन किया जा सकेगा;
(11) धारा 27 की उपधारा 10 के तहत् के अधीन 'शिकायत' से अभिप्रेत है, बालक या बालक से संबद्ध किसी व्यक्ति द्वारा किया गया दावा, कि बालक को समिति के कुप्रशासन के परिणामस्वरूप अन्याय या अनुचित कठनाई का सामना करना पडा है;
( 12 ) "गृह अध्ययन रिपोर्ट" से ऐसी रिपोर्ट अभिप्रेत है , जिसमें भावी दत्तक माता -पिता या पालक माता- पिता के ब्यौरे हों और इसमें सामाजिक और आर्थिक स्थिति, पारिवारिक पृष्ठभूमि, घर और माहौल का विवरण तथा स्वास्थ्य की स्थिति शामिल होंगे;
( 13 ) "व्यक्तिगत देखरेख योजना " किसी बालक के लिए आयु और लिंग -विशिष्ट आवश्यकताओं तथा उस बालक के मामले के पूर्ववृत्त पर 932(3 )
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आधारित ऐसी व्यापक विकास योजना है, जिसे बालक का आत्मसम्मान , गरिमा और स्वाभिमान लौटाने और उसे जिम्मेदार नागरिक बनाने के उद्देश्य से बालक के साथ परामर्श करके तैयार किया गया हो और तदनुसार इस योजना में बालक की निम्नलिखित आवश्यकताओं की पूर्ति की जाएगी किंतु जो इन तक सीमित नहीं होगी अर्थात्ः-
(क) स्वास्थ्य और पोषण संबंधी आवश्यकताएं जिसके अंतर्गत कोई विशेष आवश्यकताएं भी हैं;
(ख ) भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक आवश्यकताएं;
(ग ) शैक्षणिक और प्रशिक्षण संबंधी आवश्यकताएंः
(घ ) आराम , रचनात्मकता और खेलकूद ;
(ड) सभी प्रकार की शोषण , उपेक्षा और बुरे व्यवहार से संरक्षण;
(च) प्रत्यावर्तन और अनुवर्तन;
(छ) समाज की मुख्यधारा में सम्मिलित करना;
(ज) जीवन कौशल प्रशिक्षण ।
(14) अधिनियम की धारा 5 , 6, 12, 14, 16, 17, 18 , 19 , और 23 के प्रयोजन के लिए ' जांच ' से अभिप्रेत है, वे कार्यवाहियां जिनके माध्यम से यथास्थिति, बोर्ड या न्यायालय बालक की अभिकथित अपराध या अन्यथा संलिप्तता के संबंध में विनिश्चय करता है । ऐसी जांच बोर्ड के समक्ष व्यक्ति के प्रथम प्रस्तुतीकरण की तारीख से प्रारंभ होती है और अधिनियम की धारा 17 या धारा 18 यां धारा 19 या धारा 20 अथवा इन नियमों के नियम 10 (1 ) ;पद्ध या नियम 10 (1 ) ; ii ) के अधीन बोर्ड या बालक न्यायालय द्वारा आदेश पारित करने के साथ समाप्त होती है और अधिनियम की धारा 30 , 35 एवं 36 के प्रयोजन के लिए ' जांच' से अभिप्रेत है कार्यवाहियां जिनके माध्यम से समिति बालक की पुनर्स्थापना या पुनर्वास के संबंध में कोई विनिश्चय करती है और अंतिम निपटारे के चरण तक पंहुचती है;
( 15 ) " देश में दत्तकग्रहण " से अभिप्रेत है भारत में निवास कर रहे भारत के नागरिक द्वारा किसी बालक का दत्तक ग्रहण;
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F
(16) "चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट से अभिप्रेत है, गर्भ का चिकित्सकीय समापन अधिनियम, 1971 की धारा 2 (ग) में यथा परिभाषित पंजीकृत चिकित्सक द्वारा दी गई बालक की रिपोर्ट;
(17) " सदस्य " , से बोर्ड और समिति के उद्देश्य के लिए, अभिप्रेत है बोर्ड के प्रधान मजिस्ट्रेट , बोर्ड के सामाजिक कार्यकर्ता सदस्य , समिति के सदस्य , समिति के अध्यक्ष, जब तक कि मुख्य मजिस्ट्रेट और अध्यक्ष को सम्मिलित न करना संदर्भ से अपेक्षित न हो;
( 18 ) " प्रभारी व्यक्ति' से अभिप्रेत है बाल देखरेख संस्था के नियंत्रण और प्रबंधन के लिए नियुक्त किया गया कोई व्यक्ति, यह विचार में लिए बिना कि नियुक्ति पत्र में उसे किसी भी नाम या पदनाम से संबोधित किया गया हो;
(19) 'पॉक्सो' से अभिप्रेत है यौन अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (2012 का 32) एवं (संशोधित 2019 )
(20 ) 'पुनर्वास- सह- स्थापन अधिकारी' से अभिप्रेत है ; बच्चों के पुनर्वास के प्रयोजन के लिए प्रत्येक बाल देखरेख संस्था में नियुक्त या अभिहित अधिकारी;
(21 ) 'विद्यालय' से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा 94 के प्रयोजन के लिए केन्द्र सरकार या कोई भी राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोई विद्यालय और जिसमें कोई प्ले स्कूल सम्मिलित नहीं है;
(22 ) 'चयन समिति' से अभिप्रेत है इन नियमों के नियम 92 के अधीन राज्य सरकार द्वारा जिला स्तर पर गठित समिति;
(23) "सामाजिक पृष्ठभूमि रिपोर्ट" से अभिप्रेत है, विधि का उल्लंघन करने वाले किसी बालक की बाल कल्याण पुलिस अधिकारी द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट जिसमें बालक की पृष्ठभूमि की जानकारी का उल्लेख हो;
(24) "सामाजिक अन्वेषण रिपोर्ट" से अभिप्रेत है, किसी बालक की रिपोर्ट जिसमें उस बालक की परिस्थितियों, आर्थिक, सामाजिक , मनोवैज्ञानिक और अन्य सुसंगत कारकों के अनुसार उसकी परिस्थितियों के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी और उन पर सिफारिशों का उल्लेख हो;
(25 ) "सामाजिक कार्यकर्ता " से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत हैं, जो सामाजिक कार्य या समाजशास्त्र या मनोविज्ञान या बाल विकास में स्नातकोत्तर उपाधि धारक हो या जो स्नातक उपाधि धारक हो और बाल शिक्षा तथा विकास या संरक्षण मामलों में न्यूनतम सात वर्ष का अनुभव हो और जिसे बालक की 932(5)
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सामाजिक अन्वेषण रिपोर्ट या व्यक्तिगत देखरेख योजना , बाल अध्ययन रिपोर्ट , भावी दत्तक माता - पिता या पालक माता- पिता की गृह अध्ययन रिपोर्ट तैयार करने, दत्तकग्रहण के उपरांत सेवाएं प्रदान करने और अधिनियम या इन नियमों के अधीन ऐसे व्यक्ति को सौंपे गए अन्य कृत्यों का निष्पादन करने के लिए किसी बाल देखरेख संस्था द्वारा नियुक्त किया गया हो या जिला बाल संरक्षण इकाई या राज्य बाल संरक्षण सोसाइटी या राज्य दत्तकग्रहण संसाधन अभिकरण या केंद्रीय दत्तकग्रहण संसाधन प्राधिकरण द्वारा प्राधिकृत किया गया हो;
स्ष्टीकरण : इस परिभाषा के प्रयोजन के लिए, यह स्पष्ट किया गया है कि बोर्ड के सामाजिक कार्यकर्ता सदस्य की योग्यताएं अधिनियम की धारा 4 के अनुसार होंगी;
(26) 'विशेष शिक्षक' का वही अर्थ होगा, जो यौन अपराधों से बालकों का संरक्षण नियम , 2020 में उसके लिए समानुदिष्ट है;
(27 ) 'राज्य बाल संरक्षण सोसाइटी' से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा 106 के अधीन गठित सोसाइटी;
(2) उन सभी शब्दों और अभिव्यक्तियों का जो अधिनियम में परिभाषित और प्रयुक्त हैं, किंतु इन नियमों में परिभाषित नहीं है, के वही अर्थ होंगें जो अधिनियम में समानुदिष्ट किया गया है ।
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अध्याय -2
किशोर न्याय बोर्ड
3. बोर्ड का गठन और जिले में अतिरिक्त बोर्ड के गठन की प्रक्रिया.-
(1 ) प्रत्येक जिले के लिए एक या अधिक बोर्ड, जैसा कि अपेक्षित हो, राज्य सरकार द्वारा , शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा गठित किया जाएगा और तत्पश्चात उसमें सदस्यों की नियुक्ति की जाएगी ।
(2) अधिनियम की धारा 16 की उप- धारा (1 ) के अधीन किए गए दो निरंतर पुनर्विलोकन के आधार पर तथा अधिनियम की धारा 16 की उप- धारा (3 ) के अधीन बोर्ड द्वारा दी गई त्रैमासिक जानकारी को ध्यान में रखते हुए, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट यथास्थिति, छह माह की अवधि के लिए एक रिपोर्ट बोर्ड के समक्ष लाए गए बालकों की माह वार संख्या , बोर्ड के समक्ष निपटाए गए और लंबित प्रकरणों की संख्या, ऐसी लंबितता की प्रकृति, उसके कारण , और संख्या , और बोर्ड द्वारा बाल देखरेख संस्थाओं और जेल के निरीक्षण की संख्या तथा बोर्ड की बैठकों की संख्या बढ़ाने या जिले के लिए अतिरिक्त बोर्ड के गठन के लिए अनुशंसा, यदि अपेक्षित हो, का विवरण देते हुए तैयार करेगा और उसकी एक प्रति अधिनियम की धारा 16 की उप -धारा : (2) के अधीन गठित उच्च स्तरीय समिति के अध्यक्ष एवं सदस्यों को प्रस्तुत करेगा ।
(3) उप- नियम (2 ) के अधीन रिपोर्ट में की गई अनुशंसाओं के आधार पर उच्च स्तरीय समिति द्वारा दी गई सहमति पर यथास्थिति मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट बोर्ड की बैठक में वृद्धि करने हेतु बोर्ड को आवश्यक निर्देश जारी करेगा या जिले में अतिरिक्त बोर्ड के गठन के लिए राज्य सरकार को अनुशंसा करेगा ।
(4) यथास्थिति मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट नियम 3 के उप-नियम (3 ) के अधीन जारी की गई अनुशंसाओं या निर्देशों के शीघ्र क्रियान्वयन के लिए बोर्ड या राज्य सरकार , जैसा भी मामला हो ,के साथ समन्वय रखेगा और जानकारी लेगा तथा उच्च स्तरीय समिति की आगामी बैठक में की गई कार्यवाही की रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा ।
4. बोर्ड की संरचना,
(1 ) बोर्ड में एक महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम श्रेणी का एक न्यायिक मजिस्ट्रेट जिसे कम से कम तीन वर्ष का अनुभव प्राप्त हो, होगा और उसे बोर्ड का प्रधान मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अगस्त 2022
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मजिस्ट्रेट अनिहित किया जाएगा तथा दो सामाजिक कार्यकर्ता सदस्य होंगे , जिनमें कम से कम एक महिला होगी , इस प्रकार पीठ का गठन होगा ।
(2) मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा बोर्ड के प्रधान मजिस्ट्रेट की नियुक्ति कम से कम पांच वर्ष की अवधि के लिए की जाएगी और उसका स्थानांतरण ऐसी अवधि के अवसान के पूर्व पदोन्नति या किसी विशेष कारण से ही किया जा सकेगा जिन्हे लिखित में अभिलिखित किया जाएः
परंतु किसी जिले में जहां किसी तिमाही में किसी बोर्ड के समक्ष लंबित प्रकरणों की औसत संख्या , सौ से अधिक है वहां प्रधान मजिस्ट्रेट अनन्य रहेगाः
परंतु यह और कि ऐसे न्यायिक अधिकारी के पास किसी न्यायालय में तीन वर्ष का कार्यानुभव हो, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट न हो, विधि का उल्लंघन करने वाले बालक के सुधार के लिए कार्य करने की आवश्यक अभिक्षमता, इच्छा और रूचि हो ।
(3) सामाजिक कार्यकर्ता सदस्य, इन नियमों के नियम 92 के अधीन गठित चयन समिति की अनुशंसा पर राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किए जाएगा ।
(4) सामाजिक कार्यकर्ता सदस्यों की आयु बोर्ड में नियुक्ति के लिए आवेदन प्राप्त करने के लिए समाचार पत्र में प्रकाशित प्रथम विज्ञापन की दिनांक को पैंतीस वर्ष से कम और पैंसठ वर्ष से अधिक नहीं होगी तथा कम से कम स्नातक के साथ शिक्षा, सामाजिक कार्य , स्वास्थ्य या कल्याणकारी गतिविधियों के क्षेत्र में बालको के साथ कार्य करने का न्यूनतम सात वर्ष का अनुभव होगा अथवा बाल मनोविज्ञान या मनश्चिकित्सा या समाज विज्ञान या विधि क्षेत्र में डिग्री प्राप्त व्यवसायरत कृतिक होने चाहिए तथा न्यूनतम तीन वर्ष का अनिवार्यतः कार्य अनुभव होना चाहिएः
परंतु बोर्ड के सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में पदभार ग्रहण करने के समय , ऐसा व्यक्ति किसी भी क्षमता में किसी राजनैतिक दल से जुड़ा नहीं रहेगा या कोई व्यवसाय या लाभ का पद धारण नहीं करेगा या कोई अन्य वृत्तिक के रुप में कार्य नहीं करेगा या किसी बाल देखरेख संस्था में किसी पद पर नहीं रहेगा या किसी संगठन से कोई वेतन प्राप्त नहीं करेगा और तदनुसार ऐसे पद या कार्यालय को त्याग देगा एवं बोर्ड के सामाजिक कार्यकर्ता सदस्य पद स्वीकार करने के पूर्व इस संबंध में राज्य सरकार को एक शपथ पत्र प्रस्तुत करेगा ।
(5) चयनित सामाजिक कार्यकर्ता, वृत्ति, व्यवसाय या शैक्षणिक योग्यता के भिन्न-भिन्न क्षेत्र से होंगे ।
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(6 ) बोर्ड के समस्त सदस्य जिसमें प्रधान मजिस्ट्रेट भी सम्मिलित है, को पृथक एवं संयुक्त रुप से , नियुक्ति की तारीख से साठ दिवस की अवधि के भीतर प्रारंभिक प्रशिक्षण और उसके पश्चात् वार्षिक रूप से प्रशिक्षण प्रदान किया जावेगा और संवेदीकरण किया जाएगा ।
(7) कोई व्यक्ति जिसकी बोर्ड में नियुक्ति समाप्त कर दी गई हो, मध्यप्रदेश राज्य **** में इस अधिनियम या नियमों के अधीन किसी नियुक्ति का पात्र नहीं होगा और ऐसे सदस्यों की एक सूची अभिलेख और संदर्भ के लिए संधारित की जाएगी ।
(8 ) जिस जिले के बोर्ड के लिए सदस्य का चयन होगा वह सदस्य , उस जिले का स्थानीय निवासी होना चाहिए और उसका नाम उस जिले की मतदाता सूची में दर्ज होना चाहिए ।
5. बोर्ड के सदस्यों का कार्यकाल
(1 ) बोर्ड के सामाजिक कार्यकर्ता सदस्य का कार्यकाल नियुक्ति की तारीख से तीन वर्ष से अधिक नहीं होगा ।
(2) बोर्ड का सामाजिक कार्यकर्ता सदस्य, पूर्व के कार्यकाल के प्रदर्शन एवं मूल्यांकन के आधार पर अधिकतम दो कार्यकालों हेतु पात्र होगा, जो निरंतर हो सकता है ।
(3 ) बोर्ड के सामाजिक कार्यकर्ता सदस्य के कार्यकाल की अवधि को , इन नियमों के नियम 93 के उप- नियम (6 ) में निर्धारित प्रकिया के अनुसार चयन समित द्वारा पुनः चयन के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा विस्तारित किया जा सकेगा ।
(4) मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट, जैसा भी प्रकरण हो राज्य बाल संरक्षण सोसइटी द्वारा इस संबंध में निर्धारित किये गये प्रारुप में, प्रत्येक छह माह में एक बार बोर्ड के सदस्यों के कार्य की उपलब्धि का मूल्यांकन करेगाः
परन्तु मध्यप्रदेश बाल संरक्षण सोसइटी द्वारा कार्य मूल्यांकन के प्रपत्रों का निर्माण इन नियमों के प्रभावशील होने के तीन माह के भीतर किया जायेगा ।
با۹۰
(5) मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट जैसा भी मामला हो अधिनियम के क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी विभाग के आयुक्त या संचालक जैसा भी मामला हो, के माध्यम से राज्य सरकार को प्रदर्शन मूल्यांकन प्रेषित करेगा ।
(6) कोई भी सदस्य किसी भी समय संबंधित जिला बाल संरक्षण इकाई के माध्यम से राज्य सरकार को एक माह पूर्व की लिखित सूचना देते हुए त्याग - पत्र दे सकता है ।
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(7) अवकाश की सुविधा प्राप्त करने का इच्छुक कोई सदस्य, प्रधान मजिस्ट्रेट को सूचित करेगा और यह भी उल्लेख करेगा कि क्या ऐसा सदस्य बोर्ड की बैठक या रोस्टर ड्यूटी या दोनों से अवकाश ले रहा है और उसकी एक प्रति अवकाश प्रारंभ होने के कम से कम कम तीन कार्य दिवस पूर्व जिला बाल संरक्षण इकाई को अग्रेषित करेगा ।
(8) यदि कोई सदस्य , तीन बैठकों से अधिक अवकाश का लाभ प्राप्त कर रहा है तो यथास्थिति मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट से अनुमति प्राप्त की जाएगी तथा जिला बाल संरक्षण इकाई तथा राज्य सरकार को इसकी सूचना दी जाएगी ।
(9) यदि प्रधान मजिस्ट्रेट अवकाश ले रहा हो तो जैसे ही अवकाश स्वीकृत होता है , एक लिखित सूचना प्रधान मजिस्ट्रेट द्वारा जिला बाल संरक्षण इकाई और बोर्ड के सदस्यों को भेजी जाएगीः
परंतु प्रधान मजिस्ट्रेट द्वारा एक सप्ताह से अधिक का अवकाश या मातृत्व अवकाश लने की दशा में, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट किसी अन्य उपयुक्त न्यायिक अधिकारी को जिसके पास किशोर न्याय का प्रशिक्षण और ज्ञान हो , ऐसी अवकाश अवधि के लिए प्रधान मजिस्ट्रेट के रूप में कार्य करने के लिए बोर्ड में प्रतिनियुक्त करेगा ।
( 10 ) बोर्ड में किसी भी रिक्ति की स्थिति में चयन समिति द्वारा तैयार किए गए नामों के पैनल में से अन्य व्यक्ति की नियुक्ति, पद छोड़ने वाले सदस्य की नोटिस अवधि की समाप्ति के पूर्व, कर ली जाएगी ।
परंतु चयनित व्यक्तियों का पैनल, अंतिम चयन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि तक के लिए मान्य होगा । ...
परंतु यह और भी कि बोर्ड का सामाजिक कार्यकर्ता सदस्य, राज्य सरकार के विस्तार आदेश के आधार पर , कार्यकाल के पूर्ण होने के पश्चात् भी, उसके उत्तराधिकारी के कार्यभार ग्रहण करने तक, पद पर बना रहेगा किन्तु ऐसा विस्तार किसी भी परिस्थिति में छह माह से अधिक का नहीं होगा ।
* ( 11 ) राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किए गए बोर्ड के सामाजिक सदस्य की सेवा समाप्त की जा सकेगी , यदि सदस्य उसके पद से जुड़े कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों का या इन नियमों में किए गए विभिन्न अन्य उपबंधों के अनुसार निर्वहन करने में असफल रहता है या सम्यक जांच के पश्चात् कदाचरण का उत्तरदायी ठहराया जाता है ।
बोर्ड की बैठकें :
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(1 ) बोर्ड अपनी बैठकें किसी संप्रेक्षण गृह में अथवा संप्रेक्षण गृह के निकट स्थित स्थान पर अथवा विधि का उल्लंघन करने वाले बालकों के लिए अधिनियम के अधीन चलाई जा रही किसी संस्था के उपयुक्त परिसर में आयोजित करेगा * और किसी भी परिस्थिति में बोर्ड किसी न्यायालय या कारागार परिसर में अपनी बैठकें आयोजित नहीं करेगा ।
(2 ) बोर्ड यह सुनिश्ििचत करेगा कि जब मामले की सुनवाई चल रही हो तब कमरे में मामले से असंबंधित कोई भी व्यक्ति उपस्थित न रहेः
परंतु बोर्ड ऐसे व्यक्तियों को उनके द्वारा प्रस्तुत प्रारूप 48 मे अनुज्ञात कर सकेगा जो कि बाल अधिकार और किशोर न्याय के क्षेत्र में शोध , नीति कार्य * और प्रक्रिया में संलग्न है ।
(3) बोर्ड यह सुनिश्चित करेगा कि केवल उस / उन व्यक्ति/ व्यक्तियों को ही बैठक * के दौरान उपस्थित रहने की अनुमति दी जाए , जिनकी उपस्थिति में बालक सहज महसूस करे ।
परन्तु पीड़ित बालक के साक्ष्य देते समय परिवार का सदस्य , अभिभावक , मित्र या रिश्तेदार जिस पर पीड़ित बालक को भरोसा या विश्वास हो और /या बालकों को लैंगिक अपराधों से संरक्षण अधिनियम, 2012 के अन्तर्गत बाल कल्याण समिति द्वारा नियुक्त सहायक व्यक्ति को उपस्थित रहने की अनुमति दी जा सकेगी ।
(4) बोर्ड अपनी बैठकें, बालकों के अनुकूल परिसरों में आयोजित करेगा तथा ये परिसर किसी भी स्थिति में न्यायालय जैसे नहीं दिखना चाहिए और बैठने की व्यवस्था इस प्रकार हो कि बोर्ड बालक से आमने - सामने बात कर सके ।
(5) बालक से बात करते समय , जिसमें पीड़ित बालक भी सम्मिलित है , बोर्ड अपने आचरण के माध्यम से बालकों के अनुकूल तकनीकों का प्रयोग करेगा और बालक को संबोधित करते हुए शारीरिक हाव- भाव, चेहरे के भावों, नज़रों, बोलचाल के लहजे और बालक को संबोधित करते समय आवाज की तीव्रता के संदर्भ में बालकों के अनुकूल दृष्टिकोण अपनाएगा । बोर्ड दोषारोपण या अभियोगात्मक शब्दों का प्रयोग नहीं करेगा जो बालक के आत्मसम्मान या गरिमा को दुष्प्रभावित करते हों । साथ ही बोर्ड बालक के साथ आवश्यक जानकारियां साझा करेगा तथा बालक को अपनी बात रखने योग्य बनाने वाली सहभागी तकनीकों का प्रयोग करेगा ।
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(6) लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 के अधीन , जांच करने की दशा में, बोर्ड, अधिनियम की धारा 33 , धारा 36 , धारा 37 , धारा 38 और धारा 40 में विहित की गई प्रक्रिया का अनुसरण करेगा ।
(7) बोर्ड के सदस्यों के आसन ऊंचे मंच पर नहीं होंगे तथा बोर्ड और बालक के मध्य साक्षियों के कटघरे या अवरोध जैसी बाधाएं नहीं होगी तथा राज्य सरकार बोर्ड के भवन के निर्माण के समय यह सुनिश्चित करेगी । यदि बोर्ड का भवन पूर्व से अस्तित्व में है तो राज्य सरकार, इस नियम के उपबंधों के अनुसार या तो एक नए भवन का निर्माण करेगी या अधिनियम और इसके अधीन बनाए गए नियमों की अपेक्षाओं का पालन करने के लिए पुनर्निर्माण करेगी ।
(8 ) बोर्ड, समस्त कार्य दिवसों पर मजिस्ट्रेट न्यायालय के कार्य समय के अनुरूप, न्यूनतम छह घंटे अपनी बैठकें आयोजित करेगा, जब तक कि जिला विशेष में लंबित मामलों की संख्या कम न हो और राज्य सरकार ने इस संबंध में कोई आदेश जारी न किया हो या राज्य सरकार ने जिले में लंबित मामलों की संख्या, क्षेत्र या भू- भाग , जनसंख्या घनत्व या अन्य किसी कारक पर विधिवत विचार करने के बाद राजपत्र में अधिसूचना द्वारा जिले में एक से अधिक बोर्ड का गठन न किया हो ।
(9 ) जब बोर्ड की बैठक न हो तब विधि का उल्लंघन करने वाले बालक को बोर्ड के किसी एकल सदस्य के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकेगा । उक्त प्रयोजन के लिए बोर्ड का एक सदस्य किसी आपातकालीन मामले का संज्ञान लेने के लिए सदैव उपलब्ध या पहुंच में रहेगा और ऐसे सदस्य द्वारा आपातकालीन परिस्थिति से निपटने के लिए आवश्यक निर्देश जिले के विशेष किशोर पुलिस इकाई या स्थानीय पुलिस को दिए जाएंगे । प्रधान मजिस्ट्रेट उन सदस्यों का ड्यूटी रोस्टर तैयार करेगा , जो कि रविवार और छुट्टी के दिनों सहित हर दिन इस प्रकार उपलब्ध और पहुंच में रहेंगे । यह रोस्टर अग्रिम में सभी पुलिस थानो , मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट , महानगर मजिस्ट्रेट , जिला न्यायाधीश, जिला मजिस्ट्रेट , समितियों, जिला बाल संरक्षण इकाई और विशेष किशोर पुलिस इकाई को परिचालित किया जाएगा । इस रोस्टर में उस सम्पर्क सदस्य का विवरण * सम्मिलित रहेगा जिससे डयूटी रोस्टर के सदस्य के अवकाश पर चले जाने या *** उसके सुगम्य न होने पर सम्पर्क किया जा सके ।
(10) ऐसे जिले में जहां किसी सप्ताह के समस्त कार्य दिवसों पर बोर्ड की बैठक आयोजित न होती हो, वहां समस्त कार्यवाहियां उन दिनों में जब बोर्ड नहीं बैठ रहा हो , ड्यूटी रोस्टर के सदस्य द्वारा की जाएंगी और किसी भी परिस्थिति में, वह न्यायिक अधिकारी जो बोर्ड में प्रधान मजिस्ट्रेट का पद धारण करता है, उस न्यायालय से इस अधिनियम के अधीन किसी भी तरह की कार्यवाही मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अगस्त 2022
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संचालित नहीं करेगा जहां वह मजिस्ट्रेट किसी अन्य न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग कर रहा है और किसी ड्यूटी मजिस्ट्रेट को ऐसी स्थिति में विधि का उल्लंघन करने वाले बालक से संव्यवहार करने की शक्ति नहीं होगी ।
(11 ) जब किसी बालक को, जिस पर विधि का उल्लंघन करना अभिकथित है, ड्यूटी रोस्टर पर कार्य कर रहे बोर्ड के सदस्य के समक्ष प्रस्तुत किया जाता हो तब ऐसे समस्त आदेश जो बोर्ड द्वारा प्रस्तुत करने के प्रथम दिवस पारित किए जा सकते हैं, जिसमें अधिनियम की धारा 12 के अधीन आदेश सम्मिलित है, ऐसे सदस्य द्वारा पारित किया जा सकता है ।
(12) बोर्ड के किसी सदस्य के असहमतिकारी अभिमत, जिसमें प्रधान मजिस्ट्रेट सम्मिलित है , को ऑर्डर शीट पर संबंधित सदस्य के हस्ताक्षर सहित अभिलिखित किया जाएगा ।
(13 ) बोर्ड के सामाजिक कार्यकर्ता सदस्यों को प्रत्येक बैठक के लिए कम से कम 1500 / - रूपए दिए जाएंगे , जिसके अंतर्गत बैठक भत्ता, यात्रा भत्ता और अन्य कोई भत्ता भी है, जो राज्य सरकार द्वारा विहित किया जाए ।
(14) बोर्ड के सामाजिक कार्यकर्ता को जेल , बाल देखरेख संस्थाओं, पुलिस स्टेशन के भ्रमण तथा प्रशिक्षण, कार्यशालाओं या शासकीय बैठकों के लिए अतिरिक्त यात्रा भत्ता उपलब्ध कराया जाएगा यदि इसके लिए शासकीय व्यवस्था उपलब्ध न कराई गयी हो ।
(15 ) राज्य सरकार द्वारा बोर्ड को अधोरसंरचना और स्टाफ उपलब्ध कराया जाएगा जिसमें कम से कम दो कार्यालय सहायक और एक परिचारक सम्मिलित होगा, आधार पर पर्याप्त संख्या में परिवीक्षा अधिकारी / मामला कार्यकर्ता / बाल कल्याण प्रकरणों की लंबितता के अधिकारी / स्वैच्छिक परिवीक्षा अधिकारी बोर्ड को उपलब्ध कराए जाएंगे ।
राज्य सरकार , बोर्ड को सुसज्जित बोर्ड कक्ष , विद्युत व्यवस्था, प्रकाश और पंखों, विधि का उल्लंघन करने वाले बालक के तथा ऐसे बालक जो पीड़ित है, के लिए पृथक प्रतीक्षालय , अभिलेख कमरा , सुरक्षित पीने के पानी की सुविधा तथा साफ शौचालय एवं वीडियो कान्फ्रेंसिंग सुविधा उपलब्ध कराएगी ।
फर्नीचरः अर्थात् कुर्सियां, टेबलें, फाइल केबीनेट , कम्प्यूटर, बोर्ड कक्ष , चेम्बर्स एवं कार्यालय के लिए आवश्यकता के अनुसार उपलब्ध कराएगी ।
लॉजिस्टिक आधारित सूचना प्रौद्योगिकी:-प्रिंटर के साथ कम्प्यूटर, वीडियो कान्फ्रेंसिंग सुविधाएं , स्केनर के साथ फोटो कॉपी मशीन , इंटरनेट ब्राड बैंड 932(13)
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कनेक्शन के साथ टेलीफोन, प्रतीक्षालय के लिए टेलीविजन , और राज्य सरकार द्वारा विहित के अनुसार कार्यालय भ्रमण के लिए सदस्यों को यात्रा भत्ता।
समस्त दस्तावेज बैठक के स्थान में व्यवस्थित किए जाएंगे तथा बोर्ड के समस्त सदस्यों की पहुंच में होंगे ।
(16) सदस्य, बोर्ड का प्रधान मजिस्ट्रेट , बोर्ड के समक्ष उपस्थित हो रही पुलिस और अधिवक्ता सामान्य कपड़ों में रहेंगे न कि यूनीफार्म में । इस संबंध में बोर्ड के परिसर में एक सार्वजनिक सूचना, सूचना बोर्ड पर प्रदर्शित की जाएगी ।
7 बोर्ड के अतिरिक्त कृत्य
(1 ) अधिनियिम की धारा 8 की उपधारा (3 ) के अधीन बोर्ड के कृत्यों के अतिरिक्त, बोर्ड अधिनियम के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित कृत्यों का निर्वहन करेगा, अर्थात:-
(एक) जब कभी आवश्यक हो, बोर्ड एक अनुवादक या विशेष शिक्षक उपलब्ध कराएगा, जिसे प्रतिदिन कम से कम 1500 रूपये का भुगतान किया जाएगा और अनुवादक के मामले में प्रति पृष्ठ अधिकतम सौ रूपए का ... भुगतान किया जाएगा । उक्त प्रयोजन के लिए जिला बाल संरक्षण इकाई अनुवादकों, दुभाषियों और विशेष शिक्षकों का पैनल रखेगा और इस पैनल की जानकारी बोर्ड को देगा । अनुवादक, दुभाषिए और विशेष शिक्षक की अर्हताएं वही होंगी , जो यौन अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 और उसके अधीन बनाए गए नियमों में विहित की गई हैं;
(दो) जहां कहीं अपेक्षित हो वहां विधि का उल्लंघन करने वाले बालक की प्रगति को मानीटर करने के लिए प्रारूप 14 में पुनर्वास कार्ड जारी करना;
(तीन) जहां कहीं अपेक्षित हो वहां उस स्कूल में बालक का पुनः दाखिला कराने या शिक्षा जारी रखने के लिए समुचित आदेश पारित करना, जहां बालक को जांच के लंबित रहने या कितनी भी समयावधि के लिए किसी बाल देखरेख संस्था में रहने के कारण अपनी शिक्षा जारी रखने से अननुज्ञात किया गया हो; या किसी अन्य कारण से बोर्ड, समक्ष में प्रस्तुत पीड़ित बालक के लिए भी इसी प्रकार का आदेश जारी कर सकता है , यदि उसका मामला समिति के समक्ष न आया हो;
(चार) बालक को मध्यप्रदेश राज्य के अन्य जिलों में या किसी अन्य राज्य में विधि की सम्यक प्रकिया के माध्यम से प्रकरणों की त्वरित जांच और निपटान को सुकर बनाने के लिए जिसमें म.प्र. राज्य के अन्य जिलों में या मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 25 अगस्त 2022
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राज्य में किसी बोर्ड को जांच या पुनर्वास के प्रयोजन के लिए भेजना भी सम्मिलित है , के संबंध में बोर्ड या न्यायालयों या समितियों के साथ समन्वय रखना;
(पांच) प्रतिमाह कम से कम एक, विधि का उल्लंघन करने वाले बालकों संबंधी बाल देखरेख संस्थाओं, जिसमें संप्रेक्षण गृह, विशेष गृह और सुरक्षित गृह सम्मिलित है , का निरीक्षण करना , ध्यान दिए जाने योग्य किन्हीं त्रुटियों का संज्ञान लेना, सुधारों के सुझाव देना, निर्देश जारी करना, अनुपालन की मांग करना कर्तव्यों के अनुपालन में लापरवाही करते पाए जाने वाले कर्मचारी के विरूद्ध कार्रवाई सहित उपयुक्त कार्रवाई की सिफारिश जिला बाल संरक्षण इकाई एवं राज्य सरकार को करना;
(छह) बोर्ड के परिसरों में किसी प्रमुख स्थान पर सुझाव पेटिका रखना, ताकि बालकों और वयस्कों सभी को अपने सुझाव और प्रतिक्रिया देने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके और इन पेटिकाओं का प्रचालन प्रधान मजिस्ट्रेट या उनके द्वारा लिखित में मनोनीत बोर्ड सदस्य के द्वारा किया जावेगा;
(सात) विधि का उल्लंघन करने वाले बालकों के लिए चलाई जा रही बाल देखरेख संस्थाओं में बाल समितियों का सहज कार्यकरण सुनिश्चित करना, ताकि ऐसी बाल देखरेख संस्थाओं के कार्यों ओर प्रबंधन में बालकों की भागीदारी सुनिश्चित की जा सके;
(आठ) प्रत्येक मास में कम से कम एक बार सुझाव पुस्तिका की समीक्षा करना और संबंधित अधिकारी को विधि का उल्लंघन करने वाले बालक की शिकायत के निराकरण हेतु आवश्यक निर्देश जारी करना;
(नौ) निःशुल्क विधिक सहायता की उपलब्धता की सूचना दर्शाता हुआ सूचना बोर्ड, किशोर न्याय बोर्ड के परिसर के भीतर प्रमुख स्थानों पर प्रदर्शित करना, तथा यह सुनिश्चित करना कि इसी प्रकार की सूचना विधि का उल्लंघन करने वाले बालकों हेतु बाल देखभाल संस्थानों के परिसरों के भीतर प्रमुख स्थानों पर प्रदर्शित हो , विधि का उल्लंघन करने वाले बालकों को निःशुल्क विधिक सेवा की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए , जैसा कि अपेक्षित हो, राज्य या जिला विधिक सहायता प्राधिकारी के साथ समन्वय और अनुवर्ती कार्रवाई करना, विधिक सेवा अधिवक्ताओं के कृत्यों का निरीक्षण करना तथा निःशुल्क विधिक सेवाओं की कार्यप्रणाली में आने वाली समस्याओं तथा ऐसी चिन्ताओं पर ध्यान देने के लिए उठाए जाने 932(15)
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वाले कदमों के संबंध में राज्य और जिला विधिक सहायता सेवा प्राधिकारी को फीड बैंक रिपोर्ट भेजना;
(दस) यदि आवश्यक हो तो अर्ध- विधिक और अन्य कार्य जैसे विधि का उल्लंघन करने वालों बालकों के पालकों से संपर्क करना या उनके पास भ्रमण करना तथा बालक के बारे में शोध या आंकडों के संग्रहण या सुसंगत सामाजिक और पुनर्वासी जानकारी इकट्ठा करने हेतु छात्र स्वयं सेवकों या गैर सरकारी संगठनों के कार्यकर्ताओं या पैरा- लीगल स्वयं सेवकों की सेवाएं लेना । परन्तु इस प्रकार के स्वयं सेवक उक्त कार्य हेतु पर्याप्त प्रशिक्षित होने चाहिए और विषय संबंधी विशेषज्ञों द्वारा पर्यवेक्षित होना चाहिए ;
(ग्यारह) स्वयं की जानकारी के लिए कि बालकों को पुलिस लॉक-अप में नहीं रखा जा रहा है, पुलिस थाने में अवैध रूप से रोका नहीं जा रहा है और अधिनियम तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों का पालन हो रहा है , अपनी अधिकारिता के भीतर के पुलिस स्टेशनों का आकस्मिक निरीक्षण करना । अधिनियम और इन नियमों के अनुपालन न होने की दशा में, बोर्ड ऐसे अनुपालन पर ध्यान देने के लिए संबंधित प्राधिकारी को समुचित आदेश पारित करेगा;
(बारह) जब कभी कोई बालक किसी पुलिस लॉक -अप में या पुलिस थाने में अवैध रूप से रखा पाया जाता है तो बोर्ड ऐसी टिप्पणी अभिलिखत करेगा और अधिनियम की धारा 75 या किसी अन्य विधि जो समुचित हो, के उपबंध के अधीन पुलिस थाने के प्रभारी के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश करेगा;
(तेरह) यदि आवश्यक हो तो दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 357 - ए, लैंगिक ***अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 के सुसंगत उपबंधों और उसके अधीन बनाए गए नियमों, बालक एवं कुमार श्रम (प्रतिषेध और विनियम) अधिनियमय , 1986 , और अन्य तत्समय प्रवृत्त अन्य ऐसी विद्यमान विधियों के अनुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा पीड़ित को अंतरिम और अंतिम प्रतिकर के भुगतान की अनुशंसा करेगा;
(चौदह)अधिनियम की धारा 24 और धारा 74 (2) के उल्लंघन का पर्यवेक्षण करना और ऐसे उल्लंघन के लिऐ उत्तरदायी व्यक्ति या प्राधिकारी को ...समुचित निर्देश देना तथा यह सुनिश्चित करना कि अनर्हता समाप्त हो जाए;
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(पन्द्रह) देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले बालक के विरूद्ध किसी अपराध के होने के संबंध में, अधिनियम की धारा 8 की उप-धारा ( 3 ) के उप- खण्ड (एक) के अधीन समिति द्वारा किसी लिखित शिकायत के प्राप्त होने पर बोर्ड, ऐसी लिखित शिकायत की प्राप्ति के तीन दिवस के भीतर समुचित आदेश पारित करेगा और ऐसे आदेश की एक प्रति संबंधित समिति को उसकी जानकारी और अभिलेख के लिए भेजी जाएगी;
(सोलह) विधि का उल्लंघन करने वाले ऐसे बालकों के संबंध में जिन्हें बोर्ड द्वारा देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता के बालक के रूप में घोषित किया है और अधिनियम की धारा 8 की उपधारा (3 ) के खंड (छ) के अधीन समिति को निर्दिष्ट है , के संबंध में समिति के साथ समन्वय करना;
(सत्रह) जहां बालक को दूसरे जिले या राज्य या देश में भेजना या प्रत्यावर्तित करना हो , बोर्ड जिला बाल संरक्षण इकाई को वांछित अनुमतियां , जैसी की आवश्यकता हो, जैसे- विदेशी पंजीयन कार्यालय और विदेश मंत्रालय से अनापत्ति प्रमाण पत्र, संबंधित बोर्ड से सम्पर्क या कोई अन्य संबंधित प्राधिकरण , जैसा भी प्रकरण हो, दूसरे जिले या राज्य या देश, जहां बालकं को भेजना है, हेतु निर्देश देगा ।
7(2) प्रत्येक बोर्ड उसके क्षेत्राधिकार में स्थित जेलों की , धारा 8 की उपधारा (3 ) के खंड (ड) के अधीन विहित इसके कृत्यों के निर्वहन में, माह में कम से कम एक बार निरीक्षण निम्नलिखित रीति में करेगा: -
(एक) ऐसा निरीक्षण सम्पूर्ण बोर्ड द्वारा किया जाएगा तथा किसी भी परिस्थिति में किसी अन्य प्रकार के जेल भ्रमण या निरीक्षण के साथ नहीं जोड़ा जाएगा,
(दो) ऐसे निरीक्षण का अर्द्ध वार्षिक कार्यकम प्रधान मजिस्ट्रेट द्वारा बोर्ड के अन्य सदस्यों के परामर्श से अग्रिम रुप से तैयार किया जाएगा, और सम्बंधित जेल को सूचनार्थ एवं ऐसे निरीक्षणों की तैयारी हेतु अग्रेषित किया जाएगा ।
(तीन) बोर्ड ऐसे निरीक्षण के दौरान ऐसे विचाराधीन बंदियों और दोष सिद्ध कैदियों की पहचान करेगा जो अपराध के घटित होने की तारीख को अठारह वर्ष से कम आयु के थे तथा जेल में बंद हैं ।
(चार) ऐसे निरीक्षण के दौरान, संबंधित जेल अधीक्षक बंदियों से संबंधित ऐसे अभिलेख बोर्ड को प्रस्तुत करेगा जैसा कि बोर्ड द्वारा अपेक्षा की जाए मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अगस्त 2022
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और जेल में बोर्ड की बंदियों के पास सरल और आसान पहुंच को सुगम बनाएगा । यदि जेल के महिला वार्ड का निरीक्षण करना बोर्ड के लिए संभव न हो तो ऐसी परिस्थिति में महिला और ट्रांसजेंडर बंदी से संवाद करने हेतु जेल अधीक्षक द्वारा समुचित व्यवस्थाएं की जाएंगी ;
(पांच ) यह ज्ञात होने पर कि जेल में भर्ती व्यक्ति अपराध के घटित होने की तारीख पर बालक था, बोर्ड ऐसे निरीक्षण की तारीख से तीन कार्य दिवस के भीतर प्रारुप -49 में संबंधित न्यायालय को प्रत्येक ऐसे व्यक्ति का पृथक रूप से संदर्भ देगा । विचाराधीन बंदी की दशा में ऐसे संदर्भ का उपयोग उस न्यायालय में किया जाएगा, जहां वर्तमान में प्रकरण लंबित है और दोषसिद्ध बंदी की दशा में ऐसा संदर्भ उस न्यायालय को किया जाएगा, जहां प्रकरण का निपटारा किया गया था ।
(छह) जेल निरीक्षण से संबंधित समस्त अभिलेख जिसमें अर्द्ध वार्षिक कार्यकम, जेल अधीक्षक से किया गया पत्र व्यवहार और संदर्भ सम्मिलित है, बोर्ड द्वारा अभिलेख और अनुवर्ती कार्यवाही के लिए संधारित किया जाएगा ।
(सात) यदि जेल में बंद व्यक्ति अपराध घटित होने के समय बालक पाया जाता है, तथा संबंधित न्यायालय द्वारा बोर्ड को अंतरित कर दिया जाता है तो इस त्रुटि के लिए उत्तरदायी अधिकारी की पहचान करने हेतु बालक की प्रथम प्रस्तुति की तारीख को ही बोर्ड द्वारा उस अधिकारी का अभिकथन अभिलिखित किया जाएगा । यदि कोई पुलिस अधिकारी इस संबंध में जानबूझकर उपेक्षा का उत्तरदायी पाया जाता है तो बोर्ड द्वारा ऐसे अधिकारी को सुनवाई का सम्यक अवसर प्रदान करने के पश्चात् अधिनियम की धारा 75 और भारतीय दण्ड संहिता की धारा 166 - क के अधीन ऐसे पुलिस अधिकारी के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने या अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारंभ करने की अनुशंसा करेगा ।
(आठ) यदि किसी बोर्ड को ऐसे व्यक्ति का प्रकरण अंतरित किया जाता है जिसे पूर्व में जेल में सौंपा गया था, किन्तु वह बालक साबित हुआ है तो बोर्ड, जेल में गलत तरीके से कैद किए जाने पर ऐसे व्यक्ति को अंतरण आदेश की तारीख से 30 दिनों के भीतर राज्य सरकार द्वारा किशोर न्याय निधि से पर्याप्त प्रतिकर के भुगतान का आदेश देगा ।
(नौ) ऐसी दशा में जहां किसी व्यक्ति को जिसका बोर्ड द्वारा इस नियम के उपनियम 5 संदर्भ किया गया है , उसे संबंधित न्यायालय के समक्ष आयु निर्धारण कार्यवाही के लिए या किसी अपील या पुनरीक्षण आदि फाइल करने के लिए विधिक सहायता की आवश्यकता है तो बोर्ड इस संबंध में मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अगस्त 2022
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संबंधित विधिक सेवा प्राधिकारी के साथ समन्वय करेगा और सुनिश्चित करेगा कि ऐसे व्यक्ति को विधिक सहायता तत्काल उपलब्ध हो जाए ।
7(3) बोर्ड का प्रधान मजिस्ट्रेट जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रेशन अधिनियम , 1969 के अधीन उसके क्षेत्राधिकार के भीतर बालकों के संबंध में जन्म का रजिस्ट्रार समझा जाएगा और यदि ऐसा जन्म प्रमाण पत्र पूर्व से अस्तित्व में न हो तो अधिनियम की धारा 94 के अधीन बोर्ड द्वारा की गई जन्म अवधारणा के आधार पर जन्म प्रमाण पत्र जारी करेगा एवं एक प्रति बालक को उपलब्ध कराई जाएगी । जन्म के पंजीयन के लिए बालक से किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाएगाः
परंतु राज्य सरकार, इस संबंध में बोर्ड और जन्म तथा मृत्यु के रजिस्ट्रार के कार्यालय के बीच संबंध स्थापित करने के लिए ऐसे नियम के प्रवृत्त होने के 6 माह के भीतर आवश्यक कदम उठाएगी तथा समस्त संबंधितों द्वारा अनुसरित की जाने वाली प्रक्रिया जारी करेगी ।
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अध्याय-3
विधि का उल्लंघन करने वाले बालकों के संबंध में प्रकिया
8. पेशी के पूर्व पुलिस एवं अन्य अभिकरणों द्वारा की जाने वाली कार्रवाईः
(1 ) जिन मामलों में बालक द्वारा किया गया जघन्य अपराध अभिकथित हो , या जब ऐसा अपराध वयस्कों के साथ संयुक्त रूप से किए जाने का अभिकथन किया गया हो, के सिवाय , कोई प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज नहीं की जाएगी । अन्य सभी मामलों में , विशेष किशोर पुलिस इकाई या बाल कल्याण पुलिस अधिकारी , बालक द्वारा किए गए अभिकथित अपराध की सूचना साधारण दैनिक डायरी में अभिलिखित करेगा तत्पश्चात् प्रारूप-1 में बालक की सामाजिक पृष्ठभूमि और, जहां कहीं लागू हो , बालक को पकड़े जाने की परिस्थितियों की रिपोर्ट प्रथम सुनवाई से पहले बोर्ड को अग्रेषित करेगाः
परंतु पकड़े जाने की शक्ति का प्रयोग केवल जघन्य अपराधों के विषय में ही किया जाएगा, जब तक यह बालक के सर्वोत्तम हित में न हो । छोटे- मोटे और गंभीर अपराधों के अन्य मामलों में, जहां बालक के हित में उसे पकड़ा जाना आवश्यक न हो , पुलिस या विशेष किशोर पुलिस इकाई या बालक कल्याण पुलिस अधिकारी , प्रारूप-1 में बालक की सामाजिक पृष्ठभूमि की रिपोर्ट के साथ उनके द्वारा किए गए अभिकथित अपराध के स्वरुप की जानकारी बोर्ड को भेजेगा तथा उस बालक के माता - पिता या अभिभावकों को यह सूचित करेगा कि बालक को बोर्ड के समक्ष सुनवाई के लिए कब प्रस्तुत किया जाना है ।.
(2) जब विधि का उल्लंघन करने के लिए अभिकथित किसी बालक को पुलिस द्वारा पकड़ा जाता है तो संबंधित पुलिस अधिकारी उस बालक को , विशेष किशोर पुलिस इकाई या बाल कल्याण पुलिस अधिकारी को प्रभार में सौंपेगा, जो * तत्काल इन सबको सूचित करेगा : -
(एक) बोर्ड को घटना, अभिकथित अपराध के लिए बालक को पकड़ा जाना और उस तारीख एवं समय के बारे में, जब बालक को बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है ।
(दो) बालक के माता- पिता या संरक्षक को बालक को पकड़े जाने के कारणों एवं उस स्थान जहां बालक को रखा गया है, की जानकारी के साथ , यह सूचित किया जाएगा कि बालक को पकड़ा गया है, और साथ ही बोर्ड का पता बताया जाएगा , जिसके समक्ष बालक को प्रस्तुत किया मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अगस्त 2022
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जाएगा तथा उस तारीख व समय की जानकारी दी जाएगी , जब ॐ माता- पिता या संरक्षक को बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत होना है ।
(तीन) संबंधित परिवीक्षा अधिकारी को सूचित किया जाएगा ताकि वह बालक की सामाजिक पृष्ठभूमि रिपोर्ट और अन्य महत्वपूर्ण परिस्थितियों की जानकारी प्राप्त कर सके, जो जांच कार्य में बोर्ड के लिए सहायक सिद्ध हो सकती हो; और
(
चार) संबंधित व्यक्ति या एजेन्सी या मामला कार्यकर्ता, जिसे बोर्ड के समक्ष बालक को प्रस्तुत करने में पुलिस की सहायता करना है ।
(3 ) विधि का उल्लंघन करने के लिए अभिकथित बालक के प्रकरण में कार्यवाही करने वाला पुलिस अधिकारी:-
(एक) बालक की आयु के बिन्दु पर समस्त आवश्यक अन्वेषण शीघ्रता से करेगा और आयु के समस्त उपलब्ध दस्तावेज एकत्रित करेगा या इस संबंध में अभिकथन अभिलिखित करेगा और ऐसे दस्तावेज या कथन प्रथम बार प्रस्तुति के समय रखेगा । आयु के संबंध में ऐसे अन्वेषण को प्रारूप-47 में विहित आयु मेमो में सम्यक रूप से अभिलिखित किया जाएगा;
(दो) बालक को हवालात में नहीं रखेगा या बालक को निकटतम पुलिस स्टेशन के बाल कल्याण पुलिस अधिकारी या विशेष किशोर पुलिस इकाई के प्रभार में देने में विलंब नहीं करेगा । वह पुलिस अधिकारी पकड़े गए बालक को अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2 ) के अधीन, जब तक कि उसे बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत नहीं कर दिया जाता है अर्थात उसको अभिरक्षा में लिए जाने से 24 घंटे के भीतर, इन नियमों के नियम 9 के अनुसार समुचित आदेश प्राप्त किए जाने तक किसी संप्रेक्षण गृह में तब तक के लिए भेज सकता है;
(तीन) बालक को कोई हथकड़ी, जंजीर या अन्यथा बेड़ी नहीं पहनाएगा तथा बालक पर किसी भी प्रकार के दबाव या बल का प्रयोग नहीं करेगा;
(चार) बालक को तुरंत और सीधे उन आरोपों की जानकारी उसके माता- पिता या संरक्षक के माध्यम से दी जाएगी, जो उस पर लगाए गए हैं और यदि कोई प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की जाती है तो उसकी प्रति बालक या उसके माता - पिता या संरक्षक को उपलब्ध कराई जाएगी;
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(पांच) बालक को, यथास्थिति, उपयुक्त चिकित्सकीय सहायता, दुभाषिए या विशेष शिक्षक की सहायता या ऐसी कोई अन्य सहायता उपलब्ध कराएगा, जो बालक द्वारा अपेक्षित की जाए ;
২
(छः ) बालक को न तो किसी कथन पर हस्ताक्षर करने , और न ही स्वीकारोक्ति करने के लिए बाध्य करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि बालक का साक्षात्कार पुलिस थाने में ऐसे बाल अनुकूल स्थान में किया जाए जहां बालक को ऐसा प्रतीत न हो कि वह पुलिस थाने में है या उसे हिरासत में रखकर उससे परिप्रश्न किए जा रहे हैं । माता - पिता या संरक्षक या किसी ऐसे व्यक्ति को, जिस पर बालक विश्वास करता हो, * पुलिस द्वारा साक्षात्कार करने के दौरान उपस्थित रहने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा;
(सात) ऐसे बालक की दशा में जिसने 16 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली है या 16 वर्ष से अधिक आयु का है और जिसके द्वारा जघन्य अपराध कारित किया जाना अभिकथित है तो बालक को इस अधिकार के बारे में सूचित किया जाएगा कि उसे उसके विरूद्ध साक्षी होने के लिए विवश नहीं किया जा सकता है; और
(आठ) बालक को निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकारी को सूचित करेगा तथा बालक को भी सूचना देगा कि बालक, निःशुल्क विधिक सेवा का लाभ प्राप्त करने का अधिकारी है और ऐसा पुलिस अधिकारी बालक को पुलिस थाने में ही किसी विधिक सेवा अधिवक्ता या बालक की इच्छा अनुरुप अधिवक्ता से भेंट करने देगा ।
(4) बालक कल्याण पुलिस अधिकारी सादे कपड़े में होगा और वर्दी में नहीं होगा । बालक को अभिरक्षा में लेने वाला पुलिस अधिकारी बालक और बालक के माता- पिता या संरक्षक को निम्नलिखित जानकारी देगा:
(एक) उनका नाम और पदनाम;
(दो) पता और टेलीफोन नंबर; और
**(तीन) बच्चे को अभिरक्षा में लेने वाले अधिकारी के वरिष्ठ / पर्यवेक्षक अधिकारी का नाम, पदनाम और संपर्क विवरण ।
(5) बाल कल्याण पुलिस अधिकारी, बालक की सामाजिक पृष्ठभूमि और किसी अपराध में बालक की अभिकथित संलिप्तता के प्रत्येक मामले में उसे पकड़े जाने की परिस्थितियों की जानकारी कारणों सहित प्रारूप 1 में अभिलिखित मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अगस्त 2022
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करेगा, जिसे तुरंत बोर्ड को भेजा जायेगा । सर्वोत्तम उपलब्ध जानकारी एकत्रित करने के लिए बाल कल्याण पुलिस अधिकारी के लिए यह आवश्यक होगा कि वह बालक के माता पिता या संरक्षक से सम्पर्क करें ।
(6) किसी जिले में सभी अभिहित बाल कल्याण पुलिस अधिकारियों, बाल कल्याण अधिकारियों, परिवीक्षा अधिकारियों, अर्ध- विधिक स्वयं सेवियों, जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों और रजिस्ट्रीकृत स्वैच्छिक और गैर- सरकारी संगठनों , बोर्ड के प्रधान मजिस्ट्रेट और सामाजिक कार्यकर्ता सदस्यों, विशेष किशोर पुलिस इकाई के सदस्यों और चाइल्ड लाइन सेवाओं की सूची और उनसे संपर्क के ब्यौरे प्रत्येक पुलिस थाने में प्रमुख रूप से दर्शाए जाएंगे ।
(7) ऐसी दशा में जहां बालक को अभिरक्षा में लिया जाना वांछित नहीं है वहां बाल कल्याण पुलिस अधिकारी बालक को उसके मात पिता या संरक्षक को सौंपेगा तथा प्रारूप -2 में उनसे वचन- बद्धता प्राप्त करेगा कि वे बोर्ड के समक्ष, बालक की उपस्थिति, जब और जहां आवश्यक हो, सुनिश्चित करेंगे ।
ऐसे समस्त मामलों में, जहां बालक को पकड़ा नहीं गया है वहां बाल कल्याण पुलिस अधिकारी प्रारूप -1 में बालक की सामाजिक पृष्ठभूमि, प्रारूप -2 " में वचन बद्धता और बालक के कथन के साथ , यथास्थिति , प्रथम सूचना रिपोर्ट या सामान्य दैनिक डायरी , बोर्ड को प्रथम सूचना रिपोर्ट या सामान्य दैनिक डायरी में मामला दर्ज होने के 24 घंटे के भीतर प्रस्तुत करेगा । ऐसे दस्तावेजों की प्राप्ति पर बोर्ड, बालक को आगामी तारीख को उसके समक्ष उपस्थित होने के लिए निर्देश देगा तथा ऐसी उपस्थिति की अपेक्षा के बारे में जानकारी बाल कल्याण पुलिस अधिकारी द्वारा बालक और बालक के माता पिता या संरक्षक को बोर्ड का पता, ऐसी उपस्थिति की तारीख और समय उल्लिखित करते हुए शीघ्रातिशीघ्र दी जाएगी ।
(8) महिला और बाल विकास विभाग ऐसे स्वैच्छिक या गैर सरकारी संगठनों या व्यक्तियों का पैनल संधारित करेगा जो परिवीक्षा, परामर्श, मामला कार्य सेवाएं प्रदान करने और पुलिस या विशेष किशोर पुलिस इकाई या बाल कल्याण पुलिस अधिकारी के साथ ही सहयुक्त होने की स्थिति में हो और जिन्हें बालक को 24 घंटे और कार्यवाही लंबित रहने की अवधि में बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करने में सहायता करने के लिए अपेक्षित विशेषज्ञता प्राप्त हो और ऐसे स्वैच्छिक या गैर- सरकारी संगठनों या व्यक्तियों के पैनल की जानकारी बोर्ड को भेजी जाएगी ।
(9) पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी या बाल कल्याण पुलिस अधिकारी, विधि का उल्लंघन करने वाले बालकों के साथ व्यवहार करते समय , संबंधित व्यक्ति या 932(23)
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एजेन्सी या मामला कार्यकर्ता की, जिसे बोर्ड के समक्ष बालक को प्रस्तुत करना * है , सहायता लेगा और यथास्थिति ऐसे व्यक्ति या एजेन्सी या मामला कार्यकर्ता को, ऐसी सहायता का लाभ लेने के लिए यथाशीघ्र सूचित करेगा ।
(10) ऐसा पुलिस या बाल कल्याण पुलिस अधिकारी जिसकी अभिरक्षा में पकड़े गए बालक को तत्समय रखा है, या ऐसे बालक को जिसे उनकी जिम्मेदारी पर रखा गया है , उक्त अवधि के दौरान बालक की सुरक्षा और भोजन एवं बुनियादी सुविधाओं की व्यवस्था हेतु उत्तरदायी होगा ।
(11 ) राज्य सरकार, पुलिस या विशेष किशोर पुलिस इकाई या बाल कल्याण पुलिस अधिकारी या मामला कार्यकर्ता या व्यक्ति जिसे बालक का प्रभार सौंपा गया है, को पकड़े गए या उनकी देखरेख में रखे गए बालकों को उनके साथ रहने की अवधि के दौरान उन बालकों के लिए भोजन और यात्रा खर्च तथा आकस्मिक चिकित्सीय देखरेख सहित आधारभूत सुविधाओं को उपलब्ध कराने के लिए निधियां उपलब्ध कराएगी ।
(12) ऐसे समस्त प्रकरणों में, जहां किसी बालक के अपराध का अभियुक्त होने का तथ्य किसी भी स्तर पर अन्वेषण अधिकारी के ध्यान में आता है, वहां संबंधित पुलिस अधिकारी, पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी को तुरंत सूचना देगा, जो बिना विलम्ब के बालक को पदाभिहित बाल कल्याण पुलिस अधिकारी को सौंपेगा और आगे की कार्यवाहियां अंतरित करेगा और यदि ऐसा व्यक्ति, बोर्ड से अन्यथा किसी न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा चुका है, तब ऐसे, व्यक्ति के, बालक होने का तथ्य अन्वेषण अधिकारी या बाल कल्याण पुलिस अधिकारी या जिले या शहर की विशेष किशोर पुलिस इकाई के अधिकारी द्वारा संबंधित न्यायालय के संज्ञान में लाया जाएगा ।
(13) कोई बालक जिसे भले ही गैर- जमानतीय अपराध में पकड़ा गया हो, जमानत पर रिहा किया जा सकेगा । पुलिस थाने के प्रभारी द्वारा इस संबंध में बाल कल्याण पुलिस अधिकारी या परिवीक्षा अधिकारी या विशेष किशोर पुलिस इकाई के सामाजिक कार्यकर्ता से परामर्श किया जा सकेगा तथा जमानत देने से इंकार करने या जमानत देने की दशा में, कारणों को अभिलिखित किया जायेगा तथा नियम 8 के उपनियम (7) में यथाविहित प्रक्रिया का अनुसरण किया जाएगा ।
(14) यदि बालक के कथन से यह प्रकट होता है कि बालक की उपेक्षा, शोषण, दुरूपयोग या किसी के द्वारा दुर्व्यवहार किया गया है या किसी अपराध को कारित करने के लिये किसी गैंग द्वारा उपयोग में लाया गया है तो बाल मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अगस्त 2022
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कल्याण पुलिस अधिकारी अभिकथित दोषी के विरूद्ध विधि अनुसार तुरन्त कार्रवाई करेगा ।
(15) पुलिस, अन्वेषण के लिये किसी बालक की पुलिस अभिरक्षा नहीं मांगेगी । यदि बालक का सहयोग अन्वेषण के लिये आगे और अपेक्षित है तो बोर्ड संप्रेक्षण गृह के परिसर या सुरक्षित स्थान पर जहां बालक को रखा गया है ऐसे अन्वेषण के लिये अनुज्ञात कर सकेगा । पुलिस, संप्रेक्षण गृह या सुरक्षित स्थान के परिसर में सादे कपड़ों में, न कि यूनीफार्म में प्रवेश करेगी । बालक का साक्षात्कार माता पिता या संरक्षक या सम्प्रेक्षण गृह या सुरक्षित स्थान के किसी उत्तरदायी अधिकारी या बोर्ड द्वारा उसके आदेश में नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति की उपस्थिति में किया जायेगा । बोर्ड और सम्प्रेक्षण गृह या सुरक्षित स्थान का प्रभारी व्यक्ति यह सुनिश्चित करेगा कि पुलिस द्वारा साक्षात्कार बाल मैत्रीपूर्ण रीति से किया जाए । किसी बालिका का साक्षात्कार महिला पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में ही किया जाएगा ।
9. विधि का उल्लंघन करने के लिये अभिकथित बालक को बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जाना-
* (1 ) जब विधि का उल्लंघन करने के लिये अभिकथित बालक को पकड़ा जाता है , तब बाल कल्याण पुलिस अधिकारी, बालक को प्रस्तुति- पूर्व- बातचीत के लिये विशेष किशोर पुलिस इकाई ले जाएगा, जिसके बाद बालक को पकड़े जाने के 24 घंटे के भीतर, पुलिस स्टेशन से बोर्ड तक की यात्रा में लगे समय को छोड़कर, उन कारणों और परिस्थितियों को समाविष्ट करते हुए जिनके अधीन बालक को पकड़ा गया है, और प्रस्तुति-पूर्व- बातचीत की रिपोर्ट जिसमें बालक का कथन सम्मिलित है, प्रारूप-1 में बालक की सामाजिक पृष्ठ भूमि की रिपोर्ट बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करेगाः
परंतु विशेष किशोर पुलिस इकाई, प्रस्तुति-पूर्व- बातचीत संचालित करने के लिए इकाई को समुनदेशित किये गए सामाजिक कार्यकर्ताओं की सहायता लेगा और बालक द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के आधार पर एक प्रतिवेदन तैयार करेगा ।
(2) पकड़े गए बालक को बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करने पर बोर्ड ऐसे आदेश पारित कर सकेगा जैसा कि उसके द्वारा आवश्यक समझा जाए , जिसमें कि जमानत या रिहाई या बालक को संप्रेषण गृह में या यथास्थिति सुरक्षित स्थान या किसी उपयुक्त सुविधा या उपयुक्त व्यक्ति की अभिरक्षा में भेजना सम्मिलित है ।
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(3) जहां बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया गया बालक अधिनियम की धारा 83 के अधीन आता हो , जिसके अंतर्गत वह बालक भी सम्मिलित है जिसने आत्मसमर्पण किया है, वहां बोर्ड विधिवत जांच और बालक की परिस्थितियों के विषय में अपनी संतुष्टि पश्चात उस बालक को देखरेख और संरक्षण के जरूरतमंद बालक के रूप में घोषित किये जाने के पश्चात् समिति द्वारा आगामी आदेश या पुनर्वास के लिए उपयुक्त निर्देश पारित कर सकता है, जिसके अंतर्गत बालक की सुरक्षित अभिरक्षा और संरक्षण तथा इस प्रयोजनार्थ मान्यता प्राप्त उपयुक्त सुविधा को अंतरित करने के आदेश, जो उपयुक्त संरक्षण प्रदान करने में सक्षम होंगी, तथा बालक के संरक्षण और सुरक्षा के लिए उसे जिले या राज्य से बाहर किसी अन्य राज्य में भेजने के विषय में विचार करना भी शामिल है ।
(4) जहां विधि का उल्लंघन करने वाले अभिकथित बालक को पकड़ा न गया हो या उन प्रकरणों में जहां अधिनियम की धारा 12 (2 ) और नियम 8 (13 ) के अनुसार पुलिस थाने के प्रभारी द्वारा जमानत दे दी गई हो और इस संबध में पुलिस या विशेष किशोर पुलिस इकाई या बाल कल्याण पुलिस अधिकारी द्वारा बोर्ड को जानकारी प्रस्तुत की गयी हो तो बोर्ड, बालक से यथाशीघ्र उसके समक्ष प्रस्तुत होने की अपेक्षा करेगा जिससे कि पुनर्वास के उपाय , जहां आवश्यक हो, किए जा सके, हालांकि अंतिम रिपोर्ट बाद में फाइल की जा सकती है ।
(5) बोर्ड की बैठक न होने की दशा में, विधि का उल्लंघन करने वाले अभिकथित बालक को, ड्यूटी- रोस्टर के अनुसार बोर्ड के एक सदस्य के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा ।
(6) यदि विधि का उल्लंघन करने के लिए अभिकथित बालक के बेवक्त या दूरदराज के स्थान से पकडे जाने के कारण , बोर्ड या एकल सदस्य के समक्ष प्रस्तुत न किया जा सकता हो या ऐसे सदस्य के उपलब्ध न होने की दशा में, इस संबंध में एक दैनिक डायरी बनाई जाएगी और बालक को इन नियमों के नियम 74 (घ ) के अनुसार बाल कल्याण पुलिस अधिकारी द्वारा संप्रेक्षण गृह में *** या उपयुक्त सुविधा में ले जाया जाएगा और तत्पश्चात् बालक को उसके पकड़े जाने के चौबीस घंटे के भीतर बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा ।
(7) किसी बालक को बोर्ड के किसी एक सदस्य के समक्ष प्रस्तुत करने एवं आदेश जारी किये जाने की स्थिति में, वह सदस्य बालक को बोर्ड के समक्ष, उस सदस्य के द्वारा जारी किए गए आदेश की प्रति के साथ , आगामी कार्य दिवस पर उपस्थित होने या उपस्थित किए जाने का आदेश करेगा ।
(8) बालक की प्रथम बार प्रस्तुति पर, बोर्ड बालक की पृष्ठभूमि की जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रत्येक बच्चे से व्यक्तिशः बातचीत करेगा और बालक को पुलिस मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अगस्त 2022
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द्वारा बालक के विरूद्ध दर्ज किए गए प्रकरण की सूचना देगा तथा निःशुल्क विधिक सहायता तथा बोर्ड की कार्यवाहियों को समझने में बालक की मदद करेगा एवं पुलिस या किसी अन्य व्यक्ति या प्राधिकारी द्वारा कारित किसी लापरवाही या अतिशयता का संज्ञान लेगा ।
(9) प्रथम प्रस्तुति के समय बोर्ड स्वयं का समाधान करेगा कि :-
(एक) विधि का उल्लंघन करने के लिए अभिकथित बालक को बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करने के पूर्व पुलिस लॉक - अप में न रखा गया हो, अवैध रूप से निरुद्ध या जेल में बंद न किया गया हो, किसी भी तरह की क्रूरता न की गयी हो, तथा बालक को, यात्रा समय को छोडकर, बिना समय व्यतीत किए बालक का प्रभार लेने के चौबीस घंटे के भीतर बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया गया हो । इस प्रयोजन के लिए , बोर्ड द्वारा बालक से निजी रूप से बातचीत की जाएगी तथा बालक के विचार प्राप्त किये जाएगें । बालक के विचार एवं अभिव्यक्तियों को अभिलिखित किया जाएगा;
(दो) यह कि बालक का प्रभार लेने पर पुलिस ने संबंधित परिवीक्षा अधिकारी को सूचित कर दिया है तथा अधिनियम की धारा 13 के अधीन यथा अपेक्षित परिवीक्षा अधिकारी और माता पिता या संरक्षक को सूचित कर दिया है तथा इस संबंध में पुलिस से एक लिखित कथन की अपेक्षा करेगा ।
(10) बोर्ड द्वारा जांच करने के दौरान, यदि किसी बालक पर अत्याचार करने या उसका शोषण करने की कोई शिकायत बोर्ड के समक्ष या तो बालक द्वारा प्रत्यक्ष रूप से की जाती है या चिकित्सा अधिकारी या परिवीक्षा अधिकारी की रिपोर्ट से संज्ञान में आती है या किसी अन्य सत्यापन - योग्य साधनों द्वारा संज्ञान में आती है तो बोड, पुलिस को प्रकरण दर्ज करने , अन्वेषण करने और कृत कार्रवाई के सम्बंध में एक नियत समय के भीतर , बोर्ड को रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए निर्देशित करेगा ।
(11 ) हथियार या किसी अन्य साक्ष्य की बरामदगी की दशा में निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन किया जाएगा:-
(एक) पुलिस अभिकथित अपराध को कारित करने में उपयोग में लाए गए हथियार की बरामदगी या बेची या चुराई गई सम्पत्ति या अन्य किसी साक्ष्य के लिए बालक की उपस्थिति की उपलब्धता हेतु समुचित आदेश के लिए बोर्ड के पास जाएगी ।
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(दो) बोर्ड, संप्रेक्षण गृह या सुरक्षित स्थान , यथास्थिति, से बालक का प्रभार लेने के लिए पुलिस को अधिकृत करने का समुचित आदेश पारित करेगा । पुलिस अधिकारी , बालक को साथ ले जाते समय वर्दी में नहीं होगें ।
(तीन) विशेष किशोर पुलिस इकाई का सामाजिक कार्यकर्ता या जिला बाल संरक्षण इकाई का सामाजिक कार्यकर्ता या मामला कार्यकर्ता, जैसा भी आदेश बोर्ड द्वारा दिया जाए , बालक को ऐसी बरामदगी के लिए बाहर ले जाते समय साथ रहेगा ।
(चार) बालक के लड़की होने की दशा में उसके साथ महिला अनुरक्षक रहेंगे ।
(पांच) बालक को बरामदगी के लिए शहर के भीतर सूर्योदय के पश्चात और सूर्यास्त के पूर्व ले जाया जाएगा । शहर या राज्य के बाहर बरामदगी की दशा में बालक की सुरक्षा और आवास सुविधा सुनिश्चित करने के लिए जिला या शहर स्तर के विशेष किशोर पुलिस इकाई या राज्य में सुसंगत पदाधिकारियों की सहायता से आवश्यक व्यवस्था की जाएगी ।
10. प्रस्तुति पश्चात बोर्ड की प्रक्रियाएं : -
(1 ) बोर्ड के समक्ष बालक की प्रथम प्रस्तुति के समय , प्रथम संक्षिप्त जांच बोर्ड द्वारा की जाएगी, प्रथम सूचना रिपोर्ट या दैनिक डायरी , यथास्थिति, सामाजिक पृष्ठभूमि रिपोर्ट जिसमें बालक को पकड़ने के कारण और परिस्थितियां सम्मिलित हैं, पूर्व- प्रस्तुति- बातचीत का प्रतिवेदन, जिसमें बालक का कथन सम्मिलित है , और कोई अन्य दस्तावेज या प्रतिवेदन जैसा कि अधिकारियों , व्यक्तियों, बालक को प्रस्तुत करने वाली ऐजेन्सियों द्वारा उपलब्ध कराया जाए , और आयु के दस्तावेज , यदि कोई हो, का बोर्ड द्वारा प्रथम संक्षिप्त जांच में पुनर्विलोकन किया जाएगा तथा बोर्ड बालक के संबंध में ऐसे आदेश पारित कर सकेगा जैसा कि वह उचित समझे, जिसमें अधिनियम की धारा 17 और 18 के अधीन आदेश सम्मिलित हैं , अर्थात् :- (
(एक) यदि बालक की पहली पेशी के समय प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों और अभिलेखों पर विचार करने पर उसके द्वारा विधि का उल्लंघन किए जाने का अभिकथन निराधार प्रतीत हो या जहां बालक द्वारा छोटे मोटे अपराध किए जाने का अभिकथन किया गया हो, वहां मामले का निपटान करना;
(दो) जहां बोर्ड को समाधान हो जाता है कि बालक को देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता है , बोर्ड, मामले का निपटान करते हुए, बालक को समिति, जो क्षेत्राधिकार रखती हो , को बालक की संरक्षण व देखरेख की मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अगस्त 2022
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आवश्यकता की व्याख्या करते हुए विस्तृत आदेश सहित, प्रकरण हस्तांतरित करेगा;
(तीन) ऐसे मामलों में जहां बालक को पुलिस द्वारा अवैधानिक तरीके से पकड़ा गया है, वहां प्रारूप -3 में आदेश द्वारा बालक को माता पिता या संरक्षक को रिहा करना , तथा संबंधित बाल कल्याण पुलिस अधिकारी को प्रारूप-2 में बालक को आगामी तारीख को जांच में उपस्थित होने हेतु निर्देशित करते हुए , वचन पत्र प्राप्त करने हेतु निर्देशित करना, और
(चार) प्रारूप-4 में आदेश के अनुसार जांच के लंबित रहने के दौरान , यदि आवश्यक हो तो बालक को बाल देखरेख संस्था में रखने के लिए निर्देश देना ।
(2) जांच के लंबित रहने के दौरान छोड़ने या जमानत देने के समस्त प्रकरणों में बोर्ड, सुनवाई की आगामी तारीख अधिसूचित करेगा, जो प्रथम संक्षिप्त जांच की तारीख से अधिकतम पन्द्रह दिन बाद होगी और प्रारूप-5 में आदेश के माध्यम से परिवीक्षा अधिकारी या परिवीक्षा अधिकारी के उपलब्ध ने होने के मामले में बाल कल्याण अधिकारी या सम्बंधित सामाजिक कार्यकर्ता से सामाजिक अन्वेषण रिपोर्ट प्रस्तुत करने की मांग भी करेगा ।
(3) जब विधि का उल्लंघन करने के लिए अभिकथित बालक जमानत दिए जाने के पश्चात्, सुनवाई के लिए नियत तारीख पर यथास्थिति बोर्ड या बालक न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं होता है और बालक की ओर से पेशी से छूट के लिए कोई आवेदन प्रस्तुत नहीं किया जाता है या बालक को पेशी से छूट देने के लिए कोई पर्याप्त कारण नहीं है तब बोर्ड या बालक न्यायालय , बाल कल्याण पुलिस अधिकारी और सम्बंधित पुलिस थाने के थाना प्रभारी को बालक को प्रस्तुत करने के लिए निर्देश जारी करेगा और ऐसे बालक के पता चलने और प्रस्तुत करने तक, यथास्थिति, जांच या विचारण लंबित रहेगी और तब ही प्रारंभ की जा सकेगी, जब बालक खोज लिया जाता है तथा, यथास्थिति, बालक न्यायालय या बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है ।
(4) यदि प्रस्तुत किए जाने के निर्देश होने के बाद भी बाल कल्याण पुलिस अधिकारी बालक को यथास्थित बोर्ड या बालक न्यायालय में प्रस्तुत करने में असफल रहता है तो यथास्थित बोर्ड या बालक न्यायालय दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 82 के अधीन आदेशिका जारी करने के स्थान पर अधिनियम की धारा 26 के अधीन समुचित आदेश जारी करेगा ।
(5) समस्त मामलों में अंतिम रिपोर्ट यथास्थिति बोर्ड या बालक न्यायालय के समक्ष यथाशीघ्र दायर की जाएगी और किसी भी स्थिति में पुलिस को सूचना की 932(29)
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तारीख से अधिकतम दो माह की समयावधि में दायर की जाएगी , सिवाय उन मामलों के, जिनमें यथोचित रूप से यह ज्ञात नहीं था कि अपराध में संलिप्त व्यक्ति एक बालक थाः
परंतु जहां यथास्थिति बोर्ड या बालक न्यायालय को यह समाधान हो जाता है कि अंतिम रिपोर्ट दायर करने के लिए और अधिक समय दिए जाने का युक्तियुक्त औचित्य विद्यमान है, वहां पुलिस द्वारा समय के भीतर अन्वेषण पूर्ण करने में विलम्ब के कारणों और औचित्य को तथा समयावधि विस्तार की आवश्यकता स्पष्ट करते हुए फाइल किए जाने वाले आवेदन पर, अंतिम रिपोर्ट दायर करने के लिए समुचित समय का विस्तार किया जा सकेगा ।
(6) अधिनियम की धारा 14 (2) में विहित की गई समय सीमा के भीतर जांच पूर्ण करने के अनुक्रम में बोर्ड प्रस्थिति प्रतिवेदन दायर करने के लिए पुलिस को निर्देश दे सकता है और विलम्ब तथा समय के विस्तार की आवश्यकता को स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करने के पश्चात् बोर्ड, पुलिस द्वारा विलम्ब को अभिलिखित करने के उपरांत कार्यवाहियों को समाप्त कर सकेगा तथा आवश्यक कार्रवाई हेतु पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी एवं जिले की विशेष किशोर पुलिस इकाई के नोडल अधिकारी को एक प्रति अग्रेषित करेगा ।
(7) विधि का उल्लंघन करने के लिए अभिकथित किसी बालक से संबंधित जांच में परीक्षण के लिए साक्षी को प्रस्तुत करने के समय , बोर्ड यह सुनिश्चित करेगा कि जांच कार्य पूर्णतः प्रतिकूल कार्यवाही के रुप में न किया जाए तथा बोर्ड, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 (1872 का 1 ) की धारा 165 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करेगा, ताकि बालक का साक्षात्कार किया जा सके और * उसके पक्ष में उपधारणाओं के आधार पर कार्यवाही की जा सके ।
(8) जांच के दौरान विधि का उल्लंघन करने के लिए अभिकथित बालक का परीक्षण करने व अधिनियम की धारा 14 के अधीन उसका कथन अभिलिखित करते समय, बोर्ड, बालक से बाल अनुकूल रीति से सवाल जवाब करेगा, ताकि वह बालक सहज हो सके और जिन अपराधों का आरोप उस पर लगाया गया है, न केवल उनके बारे में, बल्कि जिस घर, सामाजिक परिवेश में और प्रभाव के अधीन वह रहा या उसके साथ जो अपराध हुए हों, उन सभी के विषय में तथ्यों तथा परिस्थितियों का वर्णन बिना किसी भय के कर सके ।
(9 ) बोर्ड, बालक द्वारा कारित किए गए अभिकथित अपराध, प्रस्तुति- पूर्व- बातचीत जिसमें बालक का कथन सम्मिलित है, की रिपोर्ट और किसी परिवीक्षा अधिकारी या स्वैच्छिक या गैर- शासकीय संगठन द्वारा प्रारूप-6 में तैयार की गई सामाजिक अन्वेषण रिपोर्ट या अपराध के कारित करने में बालक की अभिकथित मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अगस्त 2022
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संलिप्तता के संबंध में किसी निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के साथ पुलिस के किसी अन्य सुसंगत दस्तावेज पर विचार करेगा ।
बोर्ड द्वारा जघन्य अपराधों का प्राथमिक निर्धारणः-
1 ) बोर्ड, प्रथम दृष्टया यह अवधारित करेगा कि क्या बालक की आयु सोलह वर्ष या उससे अधिक है, यदि नहीं है तो वह अधिनियम की धारा 14 के उपबंधों के अनुसार कार्यवाही करेगा । बोर्ड आयु का निर्धारण करने के पश्चात् समुचित प्रकरणों में प्राथमिक निर्धारण करेगा तथा धारा 18 की उपधारा (3 ) के अधीन आदेश पारित करेगा या अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (2) के अधीन * आदेश पारित करेगा ।
१) बोर्ड निम्नलिखित तरीकों से मनोवैज्ञानिकों या मनो- सामाजिक कार्यकर्ताओं या अन्य विशेषज्ञों की सहायता ले सकता है :
(एक) जघन्य अपराधों के प्राथमिक निर्धारण के प्रयोजनार्थ बोर्ड ऐसे सक्षम मनोवैज्ञानिकों या मनो - समाजिक विशेषज्ञों या अन्य विशेषज्ञों की सहायता ले सकेगा, जिन्हें कठिन परिस्थितियों में रहने वाले बालक के साथ कार्य करने का अनुभव हो ।
(दो) मध्यप्रदेश राज्य बाल संरक्षण सोसाइटी प्रत्येक जिले के लिए अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (1 ) के अधीन मनोवैज्ञानिकों, मनो- सामाजिक विशेषज्ञों और सुसंगत विशेषज्ञों को जिनकी सहायता बोर्ड द्वारा ली जा सकती है, सूचीबद्ध करेगी ।
(तीन) बोर्ड उन मनोवैज्ञानिकों या मनो- सामाजिक विशेषज्ञों या अन्य विशेषज्ञों की भी सहायता ले सकेगा जो मध्यप्रदेश राज्य बाल संरक्षण सोसाइटी द्वारा पैनल में सूचीबद्ध नहीं हैं ।
(चार) ऐसे मामलों में जहां बोर्ड का यह दृष्टिकोण है कि मनोवैज्ञानिकों या मनो- सामाजिक विशेषज्ञों या अन्य विशेषज्ञों की सहायता की आवश्यकता * नहीं है , वहां बोर्ड बिना ऐसी सहायता लिए आगामी कार्यवाही करेगा ।
(पांच) यदि बोर्ड प्राथमिक निर्धारण के दौरान मनोवैज्ञानिकों या मनो - सामाजिक विशेषज्ञों या अन्य विशेषज्ञों की सहायता लेने का विनिश्चय करता है तो बोर्ड अपने आदेश में उन पहलुओं का स्पष्ट उल्लेख करेगा जिन पर अभिमत चाहा गया है और यह भी कि यह मनोवैज्ञानिक या मनो - सामाजिक विशेषज्ञ या किसी अन्य विशिष्ट विशेषज्ञ में से किससे चाहा गया है ।
(छह) किसी भी परिस्थिति में बोर्ड प्राथमिक निर्धारण के लिए प्रकरण , किसी मनोवैज्ञानिक या मनो - सामाजिक विशेषज्ञ या अन्य विशेषज्ञ को प्रत्यायोजित नहीं करेगा ।
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(सात) मनोवैज्ञानिकों, मनो- सामाजिक विशेषज्ञों या अन्य विशेषज्ञों द्वारा दिए गए अभिमत की प्रति, बालक या बालक के माता- पिता या संरक्षक को दी जाएगी , ताकि वे अपनी आपत्तियां, यदि कोई हो, लिखित में दायर कर सकें ।
(आठ) मनोवैज्ञानिकों या मनो- सामाजिक विशेषज्ञों या अन्य विशेषज्ञों को, जो पैनेल में है या जिनकी सहायता बोर्ड द्वारा चाही गई है, जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा अधिनियम की धारा 105 के अधीन संधारित निधि से ऐसी फीस का भुगतान किया जाएगा, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा समय - समय पर नियत किया जाए ।
(3 ) प्राथमिक निर्धारण करते समय बालक के निर्दोष होने की उपधारणा की जाएगी और बालक के विधि का उल्लंघन करने की पूर्व की या तदोपरांत की घटनाएं , यदि कोई हो, पर विचार नहीं किया जाएगा ।
(4) जहां, बोर्ड अधिनियम की धारा 15 के अधीन प्राथमिक निर्धारण पश्चात् धारा 18 की उपधारा (3) के अधीन यह आदेश पारित करता है कि उक्त बालक पर विचारण वयस्क के रुप में करने की आवश्यकता है, तो बोर्ड ऐसे आदेश के कारणों को लिखित में निर्धारित करेगा और विनिश्चय तथा अपील करने के अधिकार के बारे में बालक को सूचित करेगा एवं बालक या उसके माता- पिता या संरक्षक को विनिश्चय की तारीख को ही आदेश की एक सत्य प्रतिलिपि उपलब्ध कराएगा ।
(5) बोर्ड, बालक न्यायालय में प्रकरण अंतरित करने का आदेश पारित करते समय , तारीख और समय तथा उस न्यायालय को विनिर्दिष्ट करेगा जहां बालक को यथास्थिति, उपस्थित होना या प्रस्तुत किया जाना है ।
(6) बोर्ड, ऐसे अपराधों का विचारण करने की अधिकारिता रखने वाले बालक न्यायालय को प्रकरण अंतरित करते समय उसके पास उपलब्ध संपूर्ण अभिलेख, मूल प्रति में बालक न्यायालय को भेजेगा और उसकी एक प्रमाणित प्रति स्वयं के रिकार्ड के लिए बोर्ड में रखी जाएगी ।
(7) बोर्ड या प्रधान मजिस्ट्रेट या बोर्ड के सामाजिक कार्यकर्ता सदस्य या विशेष किशोर पुलिस इकाई के साथ वार्तालाप के दौरान बालक द्वारा दिए गए किसी * भी कथन या परामर्शदाताओं, शिक्षकों और पाठ्यक्रम अनुदेशकों, अन्य सेवा प्रदाताओं या स्टॉफ और यथास्थिति, संप्रेक्षण गृह या सुरक्षित स्थान के अधिकारियों से किए गए प्रकटन को बालक के विरूद्ध अभिलिखित, विचारित या उपयोग में नहीं लाया जाएगा ।
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(8 ) प्राथमिक निर्धारण की संपूर्ण प्रक्रिया में भागीदारी की पूर्ण सूचना रखने के बालक के अधिकार का बोर्ड , बालक के अधिवक्ता, संबंधित परिवीक्षा अधिकारी , बाल देखरेख संस्था के प्रभारी या जांच के लंबित रहने के दौरान बालक के साथ वार्तालाप करने वाले मनोवैज्ञानिक, मनो- सामाजिक कार्यकर्ता या विशेषज्ञ , मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन के दौरान बालक के साथ वार्तालाप करने वाले विशेषज्ञ और ऐसे अन्य व्यक्ति जो बालक के प्राथमिक निर्धारण के संबंध में निर्णय करने में बोर्ड की सहायता करने की प्रकिया में संलिप्त हो, द्वारा सम्मान किया जाएगा एवं सुनिश्चित किया जाएगा ।
(9) प्राथमिक निर्धारण की कार्यवाही का लंबित रहना, उस बालक के जमानत आवेदन तथा उसके निपटान पर कोई प्रभाव नहीं डालेगा ।
(10 ) बालक या बालक के माता- पिता या संरक्षक को बोर्ड के समक्ष प्राथमिक निर्धारण के प्रयोजन के लिए , बोर्ड द्वारा विचारण में लाए जा रहे किसी तथ्य, अभिमत , दृष्टिकोण , सूचना या दस्तावेज से संबंधित किसी साक्ष्य को प्रस्तुत करने , खंडन करने , व्याख्या करने या स्पष्टीकरण देने के लिए या तो स्वयं या किसी अधिवक्ता को अनुज्ञात किया जाएगा तथा किसी भी व्यक्ति को जिसके दृष्टिकोण , अभिमत या जानकारी का बोर्ड द्वारा विचारण किया जा रहा है, प्रतिपरीक्षण हेतु अनुज्ञात किया जाएगा ।
(11 ) बोर्ड का यह कर्तव्य होगा कि वह यह सुनिश्चित करे कि अधिनियम की धारा 101 (2 ) के अधीन अपील या अधिनियम की धारा 102 के अधीन पुनरीक्षण , यथास्थिति, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण या मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के माध्यम से बालक की ओर से दायर की जाए, जिसे संप्रेक्षण गृह या सुरक्षित स्थान या उचित सुविधा में रखा गया है और जिसके संबंध में बोर्ड ने एक वयस्क के रूप में विचारित करने के प्रयोजन हेतु प्रकरण, बाल न्यायालय को अंतरित करने का आदेश पारित किया है । संबंधित प्राधिकारियों, बालक और बालक के माता- पिता या संरक्षक और उस संस्था के प्रभारी व्यक्ति, जहां बालक को रखा गया है, द्वारा आवश्यक समन्वय बोर्ड द्वारा यथाशीघ्र सुकर बनाया जाएगा ।
12. जांच की समाप्तिः-
(1 ) बालक द्वारा अभिकथित रूप से किए गए जघन्य अपराधों के मामलों में जहां अधिनियम की धारा 15 के अधीन प्राथमिक निर्धारण के बाद बोर्ड मामले का निपटान करने का निर्णय लेता है वहां बोर्ड, अधिनियम की धारा 18 में यथा * विनिर्दिष्ट निपटान आदेशों में से कोई एक आदेश पारित कर सकेगा ।
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(2) कोई भी आदेश पारित करने के पूर्व, बोर्ड, परिवीक्षा अधिकारी या बाल कल्याण अधिकारी या सामाजिक कार्यकर्ता, जैसा भी आदेशित हो , द्वारा प्रारूप 6 में तैयार की गई नवीन सामाजिक अन्वेषण रिपोर्ट प्राप्त कर सकेगा और उस रिपोर्ट के निष्कर्षों पर विचार कर सकता है ।
(3 ) बोर्ड द्वारा पारित सभी निपटान आदेशों में, संबंधित विधि का उल्लंघन करने वाले बालक के लिए अनिवार्य रूप से व्यक्तिगत देखरेख योजना को शाामिल किया जाएगा । यह व्यक्तिगत देखरेख योजना उस बालक और यदि संभव हो तो उसके परिवार से विचार - विमर्श के आधार पर परिवीक्षा अधिकारी अथवा बाल कल्याण अधिकारी अथवा किसी मान्यता प्राप्त स्वैच्छिक संगठन द्वारा प्रारूप 7 में तैयार की जाएगी ।
(4) जिन मामलों में बोर्ड को यह विश्वास हो जाए कि किसी बालक को संप्रेक्षण गृह या विशेष गृह में रखना न तो उस संबंधित बालक और न ही अन्य बालकों के हित में है, उन मामलों मे, बोर्ड उस बालक को सुरक्षित स्थान या उचित सुविधा में इस प्रकार रखे जाने का आदेश पारित कर सकता है, जिस प्रकार बोर्ड को उपयुक्त प्रतीत हो ।
(5 ) जिन मामलों में बोर्ड बालक को सलाह या भर्त्सना या सामूहिक परामर्श में बालक की भागीदारी के पश्चात् निर्मुक्त करता है या उसे सामुदायिक सेवा करने का आदेश देता है , उन मामलों में बोर्ड द्वारा जिला बाल संरक्षण इकाई को ऐसे परामर्श एवं सामुदायिक सेवा की व्यवस्था कराने एवं नियमित अंतराल पर अनुवर्ती प्रतिवेदन जमा कराने का निर्देश भी जारी किया जा सकता है ।
(6) जिन मामलों में बोर्ड विधि का उल्लंघन करने वाले बालक को परिवीक्षा पर छोड़ते हुए उसे उसके माता - पिता या संरक्षक या किसी उपयुक्त व्यक्ति की देखरेख में रखे जाने का निर्देश देता है, उन मामलों में जिस व्यक्ति की देखरेख में उस बालक को छोड़ा जाता है , उस व्यक्ति को प्रारूप 8 में यह लिखित वचनपत्र प्रस्तुत करना होगा कि अधिकतम तीन वर्षों तक वह बालक का अच्छा व्यवहार एवं कल्याण सुनिश्चित करेगा ।
(7) बोर्ड विधि का उल्लंघन करने वाले बालक को प्रारूप 9 में बिना प्रतिभूति के व्यक्तिगत वचनद्धता निष्पादित करने पर छोड़ने का निर्णय ले सकेगा ।
(8) यदि विधि का उल्लंघन करने वाले बालक को उपयुक्त सुविधा या विशेष गृह में रखा जाता है तो बोर्ड इस बात का ध्यान रखेगा कि वह उपयुक्त सुविधा या विशेष गृह उस बालक के माता- पिता या संरक्षक के निवास स्थान के ज्यादा मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अगस्त 2022
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से ज्यादा निकट हो, सिवाए उन मामलों के, जिनमें ऐसा करना बालक के सर्वोत्तम हित में न हो ।
(9) जिस मामले में बोर्ड बालक को परिवीक्षा पर निर्मुक्त करता है और उसे माता- पिता या संरक्षक या किसी उपयुक्त व्यक्ति या उपयुक्त सुविधा की देखरेख में रखता है, उस मामले में बोर्ड यह आदेश भी दे सकेगा कि उस बालक को परिवीक्षा अधिकारी की निगरानी में रहना होगा, जो प्रारूप 10 में आवधिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा और ऐसी निगरानी की अवधि अधिकतम तीन वर्ष होगी ।
(10) जहां बोर्ड को इस संबंध में रिपोर्ट प्राप्ति पर ऐसा प्रतीत होता है कि विधि का उल्लंघन करने वाले बालक ने परिवीक्षा की शर्तों का अनुपालन नहीं किया है, * उस मामले में बोर्ड संबंधित बालक को अपने समक्ष प्रस्तुत होने, उसके कारणों को समझने हेतु आगामी कार्यवाही करते हुए, समुचित उपचारी आदेश जैसे परिवार परामर्श , शाला प्रवेश , व्यसन मुक्ति केन्द्र, व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र, आवासीय छात्रावास में प्रवेश देने या उचित सुविधा, विशेष गृह या सुरक्षित स्थान में पर्यवेक्षण की शेष अवधि के लिए भेज सकेगा, यदि यह बालक के हित में है ।
( 11 ) किसी भी मामले में, किसी बालक को विशेष गृह में या सुरक्षित स्थान पर रखे जाने की अवधि अधिनियम की धारा 18 की उपधारा (1 ) के खंड ( छ ) में उपबंधित अधिकतम अवधि से ज्यादा नहीं होगी ।
( 12) अधिनियम की धारा 18 की उपधारा (1 ) के अधीन किसी आदेश या किसी अन्य आदेश को पारित करते समय, जिसके द्वारा बोर्ड के समक्ष कार्यवाहियां बंद की जाती है , बोर्ड अधिनियम की धारा 24 की उपधारा (2) के अधीन एक आदेश सम्मिलित करेगा जिसमें संबंधित पुलिस थाना प्रभारी और संबंधित बाल कल्याण पुलिस अधिकारी को निर्देश होगा कि वह अपील की अवधि की समाप्ति के अधिकतम दो सप्ताह के भीतर, पुलिस स्टेशन से बालक के अभिलेख को नष्ट कर दे तथा बोर्ड इस आदेश की एक प्रति बालक और बाल कल्याण पुलिस अधिकारी को इस निर्देश के साथ देगा कि वह ऐसे आदेश के पालन के एक सप्ताह के भीतर बोर्ड के समक्ष पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करें ।
(13) बाल पुलिस कल्याण अधिकारी उपधारा ( 12) के अधीन ऐसा आदेश, संबंधित पुलिस थाना प्रभारी के ध्यान में तुरंत लाएगा जो नियत समय के भीतर ऐसे आदेश का पालन सुनिश्चित करेगा तथा यह सुनिश्चित करेगा कि अभिलेख नष्ट होने के समय तक इसे पुलिस थाने में ऐसी रीति में रखे , जिससे इसका प्रकटन न हो ।
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13. जांच का लंबित रहनाः-
(1 ) अधिनियम की धारा 16 की उप - धारा (3 ) के प्रयोजनार्थ, बोर्ड प्रारूप 11 में प्रत्येक मामले और प्रत्येक बालक का मामला निगरानी पत्र रखेगा । उक्त प्रारूप प्रत्येक मामले की फाइल में सबसे ऊपर रखा जाएगा और इसमें समय - समय पर अद्यतन ब्यौरा भरा जाएगा। जहां तक प्रारूप 11 में उल्लिखित जांच कार्य की प्रगति का संबंध है , आगे दर्शाए गए बिंदुओं को ध्यान में रखा जाएगाः-
(एक) मामले के निपटान की समय - सीमा सुनवाई की पहली तारीख को निर्धारित की जाएगी ।
(दो) जांच कार्य की प्रगति के स्तंभ संख्या (2 ) में निर्धारित तारीख वह बाहरी सीमा होगी, जिसके भीतर स्तंभ संख्या (1 ) में दर्शाए गए चरण संपन्न करने होंगे ।
(2) बोर्ड, प्रकरणों के लंबित रहने और बोर्ड को सौंपे गये अन्य कृत्यों के बारे में प्रारूप 12 में एक तिमाही रिपोर्ट निम्न को प्रस्तुत करेगा :
(एक) मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट, यथास्थिति;
(दो) जिला मजिस्ट्रेट; और
(तीन) मध्यप्रदेश राज्य में अधिनियम और इन नियमों के क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी विभाग के, यथास्थिति, आयुक्त या संचालक ।
(3) मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट, यथास्थिति , प्रत्येक तिमाही में एक बार बोर्ड का निरीक्षण करेगा और प्रधान मजिस्ट्रेट तथा बोर्ड के सामाजिक कार्यकर्ता सदस्यों के कार्य निष्पादन का, बोर्ड की कार्यवाहियों में उनकी सहभागिता, अनुशासन और उपस्थिति आदि के आधार पर, मूल्यांकन करेगा तथा उसकी एक रिपोर्ट राज्य सरकार तथा मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय को उसके रजिस्ट्रार जनरल के माध्यम से प्रस्तुत करेगा ।
14. बालक न्यायालय , एवं निगरानी प्राधिकरणों तथा अपील , प्राथमिक निर्धारण आदेश के विरूद्ध अपील के संबंध में प्रक्रिया
(1 ) प्राथमिक निर्धारण पर लिए गए निर्णय एवं संबंधित मुद्दों के विरुद्ध अपील के संबंध में निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन किया जाएगा
(एक) जहां अधिनियम की धारा 15 के अधीन प्राथमिक निर्धारण करने के पश्चात् पारित बोर्ड के आदेश के विरूद्ध अधिनियम की धारा 101 की उपधारा (2) के अधीन अपील दायर की गई है , वहां ऐसी अपील बालक मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अगस्त 2022
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न्यायालय , जहां ऐसे मामले को अंतरित किया गया है, से अन्यथा सत्र न्यायालय में की जाएगी, और ऐसे सत्र न्यायालय को ऐसी अपील के निपटान होने तक बालक न्यायालय की कार्यवाहियों को स्थगित करने का अधिकार होगा ।
(दो) जहां सत्र न्यायालय द्वारा अधिनियम की धारा 101 की उपधारा (2 ) के अधीन अपील का निपटान इस निष्कर्ष के साथ हुआ हो कि वयस्क के रूप में बालक का विचारण करने की आवश्यकता नहीं है, अधिनियम और इन नियमों के प्रावधानों के अनुसार मामले को निपटान के लिए बोर्ड को भेजा जाएगा ।
(तीन) जहां अधिनियम की धारा 101 की उपधारा (2 ) के अधीन किसी अपील का निपटान सत्र न्यायालय द्वारा इस निष्कर्ष के आधार पर किया जाता है कि बालक का विचारण एक वयस्क के रूप में किया जाना चाहिए , वहां, वह संबंधित बालक न्यायालय को निर्देशित करेगा कि वह प्रकरण में कार्यवाही करे, किन्तु सत्र न्यायालय के विनिश्चय का, अधिनियम की धारा 19 (1 ) (पप) के अधीन बालक न्यायालय की, यदि वह ऐसा निर्णय करता है, एक बालक को, बालक समझने की शक्तियों पर कोई प्रभाव नहीं होगा ।
(चार) सत्र न्यायालय या बालक न्यायालय को अधिनियम की धारा 12 के अधीन आदेश पारित करने की शक्तियां होंगी और तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी जमानत देना अधिनियम की धारा 12 के अनुसार विनिश्चित किया जाएगा , भले ही वयस्क के रुप में ** बालक का विचारण किया जाता है ।
(2) बालक न्यायालय के मामलों को, धारा 18 की उपधारा (3 ) के अधीन अंतरित करने के संबंध में निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन किया जाएगा
(एक) धारा 18 की उप- धारा (3 ) के अधीन बोर्ड द्वारा अंतरित किए गए मामलों की प्राप्ति पर बालक न्यायालय , बोर्ड के प्राथमिक निर्धारण पर पारित आदेश एवं विशेषज्ञों की रिपोर्ट , यदि कोई हो, बाल कल्याण पुलिस अधिकारी द्वारा प्रस्तुत सामाजिक पृष्ठभूमि रिपोर्ट, परिवीक्षा अधिकारी या बाल कल्याण अधिकारी द्वारा प्रस्तुत सामाजिक अन्वेषण रिपोर्ट, अधिनियम की धारा 99 के अधीन बालक की ओर से प्रस्तुत कोई साक्ष्य एवं बालक या बालक की ओर से उसके अधिवक्ता के द्वारा प्रस्तुत किए गए तर्क का परीक्षण करेगा तथा यदि यह विनिश्चिय करता है कि वयस्क के रूप में बालक का विचारण करने की 932(37)
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आवश्यकता है, तो धारा 19 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड (प) के अधीन , या यदि यह विनिश्चिय करता है कि वयस्क के रूप में बालक का विचारण करने की आवश्यकता नहीं है तो धारा 19 की उप- धारा (1 ) के खण्ड (पप) के अधीन कारणों सहित, तदानुसार आदेश पारित करेगा ।
(दो) जहां बालक न्यायालय विनिश्चय करता है कि वयस्क के रूप में बालक के विचारण की कोई आवश्यकता नहीं है और वह जांच करते हुए मामले को स्वयं विनिश्चिय करेगा जैसे कि वह बोर्ड के रूप में कार्य कर रहा है और मामलो का निपटान अधिनियम और इन नियमों के उपबंधों के अनुसार करेगा । कार्यवाहियां बालअनुकूल माहौल में की जाएगी तथा विधि का उल्लंघन करने के लिए अभिकथित बालक का विचारण किसी ऐसे व्यक्ति के विचारण के साथ संयुक्त रूप से नहीं किया जाएगा जो कि बालक नहीं है । बालक न्यायालय ऐसे प्रकरणों में अधिनियम की धारा 18 की उपधारा (1 ) और (2) में यथा उपबंधित कोई निपटान आदेश पारित कर सकेगा । बालक न्यायालय द्वारा पारित अंतिम आदेश में विधि का उल्लंघन करने वाले बालक के लिए प्रारूप 7 में जहां संभव हो, वहां बालक और उसके परिवार के साथ वार्तालाप के आधार पर परिवीक्षा अधिकारी या बाल कल्याण अधिकारी या मान्यता प्राप्त स्वैच्छिक संगठन द्वारा तैयार की गई व्यक्तिगत देखरेख योजना को अनिवार्य रूप से सम्मिलित किया जायगा ।
(तीन) जहां बालक न्यायालय यह विनिश्चय करता है कि व्यस्क के रूप में बालक का विचारण करने की आवश्यकता है वहां वह बाल अनुकूल माहौल में विचारण को आगे बढाएगा तथा उसके द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया इस अधिनियम और इन नियमों के उपबंधों के अध्यधीन होगी ।
(चार) ऐसा विचारण बंद कमरे में दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (2 का 1974) द्वारा विहित प्रकिया के अनुसार प्रतिकूल दांडिक न्याय प्रणाली में अभियुक्त के समस्त अधिकारों को संरक्षित करते हुए की जाएगी ।
(पांच) विचारण की समाप्ति के पश्चात् बालक न्यायालय उस संबंध में अधिनियम के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए , कोई समुचित आदेश पारित कर सकेगा , जैसा कि वह उचित समझे, जिसमें अपराधी परिवीक्षा अधिनियम (20 का 1958) के साथ पठित दण्ड प्रकिया संहिता, 1973 (2 का 1974) की धारा 360 के अधीन समस्त अपराध, जिसके लिए मृत्यु दण्ड या आजीवन कारावास का दण्ड न हो, के लिए आदेश सम्मिलित है ।
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(छह) कोई भी बालक न्यायालय , जिसे कि बोर्ड द्वारा प्रकरण अन्तरित किया गया है, ऐसे बालक को पेशी के प्रथम दिन सूचित करेगा कि बोर्ड के आदेश के विरूद्ध अपील या उच्च न्यायालय के समक्ष पुनरीक्षण दायर किया जा सकता है , तथा आगे और कार्यवाही करने के पूर्व बोर्ड द्वारा अंतरण के आदेश के विरूद्ध अपील या पुनरीक्षण दायर करने के लिए बालक को सम्यक समय और अवसर प्रदान करेगा और यदि बालक को इस प्रयोजन के लिए विधिक सहायता की आवश्यकता है तो बालक न्यायालय , ऐसी अपील दायर करने के लिए ऐसे बालक को विधिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकारी के साथ या पुनरीक्षण दायर करने के लिए मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के साथ समन्वय करेगा, यदि ऐसा बोर्ड द्वारा पूर्व में नही किया गया हो । बालक न्यायालय यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसे बालक के माता- पिता या संरक्षकों को बालक को उपलब्ध उपचारात्मक उपायों के बारे में पूर्ण जानकारी हो ।
(3) बालक न्यायालय और निगरानी प्राधिकरणों के संबंध में निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन किया जाएगा
(एक) बालक न्यायालय के आदेश से सुरक्षित स्थान में भेजा गया कोई बालक, इक्कीस वर्ष की आयु पूर्ण होने तक वहीं रहेगा । सुरक्षित स्थान पर रहने के दौरान बालक की प्रगति का मूल्यांकन करने के लिए परिवीक्षा अधिकारी या जिला बाल संरक्षण इकाई या कोई सामाजिक कार्यकर्ता प्रारूप 13 में वार्षिक अनुवर्ती कार्यवाही करेगा और उसकी रिपोर्ट बालक न्यायालय को भेजी जाएगी । बालक न्यायालय व्यक्तिगत देखरेख योजना के क्रियान्वयन के लिए बालक की प्रगति और संस्था द्वारा प्रदान की गई सुविधाओं का आंकलन करने के प्रयोजन के लिए आवधिक रूप से और मास में कम से कम एक बार बालक को अपने समक्ष प्रस्तुत किए जाने का निर्देश भी दे सकेगा और किसी कमी या त्रुटि की स्थिति में, बालक न्यायालय ऐसी कमी या त्रुटि को सुधारने के लिए राज्य सरकार के संबंधित प्राधिकारियों के लिए अतिरिक्त आदेश पारित करेगा ।
(दो) जब बालक इक्कीस वर्ष की आयु पूर्ण कर ले और उसे संस्था में रहने की विनिर्दिष्ट अवधि पूर्ण करना शेष हो, बालक न्यायालय मूल्यांकन करेगा कि उसमें सुधारात्मक बदलाव आए हैं या नहीं और क्या वह बालक समाज का योगदानकारी सदस्य बन सकता है और इस प्रयोजन के लिए बालक , उसके माता- पिता या संरक्षक से बातचीत करेगा और परिवीक्षा अधिकारी या जिला बाल संरक्षण इकाई या सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा 932(39)
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तैयार की गई बालक की आवधिक अनुवर्ती कार्यवाही रिपोर्टों पर विचार करेगा और यदि आवश्यक हो तो सुसंगत विशेषज्ञों की एक मूल्यांकन रिपोर्ट मंगाएगा और संस्था द्वारा बालक के सुधार और उसकी मुख्यधारा में वापसी हेतु किए गए प्रयत्नों या त्रुटियों पर विचार करेगा ।
(तीन) इस नियम के उपनियम 3 (II ) में विहित मूल्यांकन करने के पश्चात्, बालक न्यायालय निम्न निर्णय ले सकता है -
(क) बालक को तुरंत छोड़ना;
(ख) अच्छे व्यवहार के लिए बालक को प्रतिभूति के साथ या बिना प्रतिभूति के व्यक्तिगत मुचलका निष्पादित करने पर छोड़ना;
(ग) बालक को छोड़ने और परिवर्तनकारी एवं सकारात्मक व्यवहार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शिक्षा, व्यवसायिक प्रशिक्षण , प्रशिक्षुता, रोजगार, परामर्श और अन्य उपचारात्मक कार्यों के विषय में निर्देश जारी करना; और
(घ) बालक को छोड़ने और उसके संस्था में रहने की शेष विनिर्दिष्ट अवधि के लिए निगरानी प्राधिकारी नियुक्त करने का निर्णय कर सकेगा । जिस मामले में निगरानी प्राधिकारी नियुक्त किया जाएं, उस मामले में वह प्राधिकारी बालक के लिए पुनर्वास कार्ड प्रारूप 14 में संधारित करेगा ।
(चार) बालक को छोड़ते समय , परिवीक्षा अधिकारी या मामला कार्यकर्ता या बाल कल्याण अधिकारी या किसी उपयुक्त व्यक्ति को निगरानी प्राधिकारी नियुक्त किया जा सकता है । जिला बाल संरक्षण इकाई ऐसे व्यक्तियों की सूची रखेगी, जिन्हें निगरानी प्राधिकारी नियुक्त किया जा सकता है और इस सूची को द्वि - वार्षिक अद्यतनीकरण के साथ बालक न्यायालय को भेजा जायेगा ।
(पांच) छोड़े जाने के बाद, पहली तिमाही में बालक पाक्षिक आधार पर या बालक न्यायालय के निर्देशानुसार अंतरालों पर निगरानी प्राधिकारी से मिलेगा । निगरानी प्राधिकारी बालक से परामर्श करके ऐसी बैठकों का समय और स्थान निर्धारित करेगा । निगरानी प्राधिकारी बालक की प्रगति के विषय में अपनी टिप्पणियां मासिक आधार पर बालक न्यायालय को भेजेगा । प्रथम तिमाही की समाप्ति पर, निगरानी प्राधिकारी बालक के लिए अपेक्षित , आगामी अनुवर्ती प्रक्रियाओं के संबंध में अनुशंसाएं करेगा ।
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(छह) यदि यह पाया जाए कि अब बालक की और निगरानी किए जाने की आवश्यकता नहीं है तो निगरानी प्राधिकारी सिफारिशों के साथ विस्तृत रिपोर्ट बालक न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करेगा और बालक न्यायालय निगरानी को समाप्त किए जाने या आगे जारी रखने जाने के लिए निर्देश जारी करेगा । प्रथम तिमाही के पश्चात, बालक, निगरानी प्राधिकारी द्वारा पहली तिमाही के अन्त में की गयी सिफारिशों के आधार पर बालक न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार अंतरालों पर निगरानी प्राधिकारी से मिलेगा और निगरानी प्राधिकारी अपनी रिपोर्ट बालक न्यायालय को भेजेगा जो कि प्रत्येक तिमाही में उसकी समीक्षा करेगा ।
15. अभिलेखों का नष्ट किया जाना:
विधि का उल्लंघन करने वाले किसी बालक की दोषसिद्धि से संबंधित अभिलेखों को अपील की अवधि समाप्त होने या सात वर्ष, जो भी अधिक हो, तक सुरक्षित अभिरक्षा में रखा जाएगा और उसके बाद उन्हें यथास्थिति प्रभारी व्यक्ति या बोर्ड या बालक न्यायालय या स्थानीय पुलिस या विशेष किशोर पुलिस इकाई द्वारा नष्ट किया जाएगाः
परंतु यह कि जघन्य अपराध के मामले में जहां अधिनियम की धारा 19 की उप धारा (1 )के खंड (प) के अधीन बालक को विधि का उल्लंघन करते पाया जाए, वहां * ऐसे बालक की दोष सिद्धि के संगत अभिलेखों को बालक न्यायालय अपने पास रखेगाः
परंतु यह भी कि राज्य सरकार पुलिस , बोर्ड, समिति और बालक न्यायालय द्वारा अभिलेखों के नष्ट किए जाने के लिए इन नियमों के लागू होने के तीन माह के भीतर प्रकिया विहित करते हुए समुचित आदेश पारित करेगा ।
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अध्याय-4
बाल कल्याण समिति
16. समिति की संरचना और सदस्यों की योग्यता.-
(1 ) प्रत्येक जिले में एक या एक से अधिक समितियाँ होंगी , जिनका गठन राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना के द्वारा किया , जाएगा ।
(2) समिति में एक अध्यक्ष और चार अन्य सदस्य होंगे , जिनमें कम से कम दो महिलाएँ होंगी ।
(3) समिति के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति इन नियमों के नियम 92 के अधीन गठित चयन समिति की सिफारिशों पर राज्य सरकार द्वारा की जाएगी ।
(4) अध्यक्ष और सदस्य , समिति में नियुक्ति के लिए आवेदन आंमत्रित करने वाले समाचार- पत्र में प्रकाशित विज्ञापन की पहली तारीख को पैंतीस वर्ष से कम आयु का और पैंसठ वर्ष से अधिक आयु का नहीं होगा, और शिक्षा , स्वास्थ्य या कल्याण गतिविधियों में बालकों के साथ काम करने में सक्रिय भागीदारी का कम से कम सात साल का अनुभव हो, या सामाजिक कार्य, या बाल मनोविज्ञान या मनोचिकित्सा , या समाजशास्त्र या विधि में स्नातक की उपाधि के साथ कम से कम तीन साल अभ्यासरत पेशेवर रहा होः
परंतु यह कि-
(क) जहां तक संभव हो किसी समिति के लिए चुने गए दो से अधिक सदस्य समान व्यवसाय या पेशे से नहीं होंगे ; तथा
(ख) सभी चयनित व्यक्ति स्थानीय निवासी हों और उनका नाम उसी जिले की मतदाता सूची में हो, जिस जिले की समिति हेतु उनका चयन किया गया हो ।
(5) समिति के अध्यक्ष या सदस्य के रूप में कार्यभार ग्रहण करते समय , ऐसा व्यक्ति किसी भी राजनीतिक दल के साथ किसी भी क्षमता में संबद्ध नहीं होगा, या कोई भी व्यवसाय संचालित नहीं करेगा या लाभ का पद धारण नहीं करेगा , या किसी अन्य पेशे में व्यवसाय नहीं करेगा या किसी भी बाल देखभाल संस्था में * कोई पद धारण नहीं करेगा या किसी भी संस्थान के शासी निकाय में नहीं होगा और तदनुसार किसी भी पद या कार्याभार को त्याग देगा और समिति के अध्यक्ष याः सदस्य के पद को स्वीकार करने से पहले इस संबंध में राज्य सरकार को एक शपथपत्र प्रस्तुत करेगा ।
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(6) समिति के सदस्य , जिसमें अध्यक्ष भी शामिल हैं, अधिकतम दो कार्यकालों तक नियुक्ति के लिए पात्र होंगे , जो पिछले कार्यकाल में निष्पादन के अध्यधीन, निरंतर हो सकेगी ।
(7 ) अध्यक्ष सहित समिति के किसी सदस्य के पद का कार्यकाल राज्य बाल संरक्षण सोसायटी द्वारा इस संबंध में विहित प्रारूप में जिला दण्डाधिकारी द्वारा उनके वार्षिक निष्पादन मूल्यांकन के आधार पर, राज्य सरकार द्वारा पुनः चयन के माध्यम से बढ़ाया जा सकता हैः
परंतु ऐसे निष्पादन मूल्यांकन का प्रारूप राज्य बाल संरक्षण सोसाइटी द्वारा इन नियमों के प्रवर्तन के तीन माह के भीतर विकसित किया जाएगा ।
(8) चयनित सभी व्यक्तियों को नियुक्ति की तिथि से साठ दिनों की अवधि के भीतर अनिवार्य रूप से नियम 94 के अधीन प्रशिक्षण दिया जाएगा ।
い
(9) अध्यक्ष व सदस्य किसी भी समय संबंधित जिला बाल संरक्षण इकाई के माध्यम से राज्य सरकार को लिखित में एक महीने की अग्रिम सूचना देकर त्यागपत्र दे सकेंगे ।
(10 ) राज्य सरकार द्वारा नियुक्त समिति के किसी सदस्य , अध्यक्ष सहित को हटाया जा सकेगा, यदि सदस्य अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों, जो कि पद से जुड़े ** हुए हों या इस अधिनियम या नियमों में किए गए किसी उपबंध से उत्पन्न हुए हों, का निर्वहन करने में विफल रहता है या सम्यक जांच के उपरांत कदाचार के लिए जिम्मेदार पाया जाता हैः
परंतु कोई भी सदस्य, जिसकी समिति में नियुक्ति समाप्त कर दी गई हो , मध्यप्रदेश राज्य में अधिनियम और इन नियमों के अधीन भविष्य में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा और ऐसे सदस्यों की एक सूची अभिलेख और संदर्भ के लिए संधारित की जाएगी ।
* (11 ) समिति में कोई भी रिक्ति को, चयन समिति द्वारा तैयार नामों के पैनल से किसी अन्य व्यक्ति की नियुक्ति द्वारा , पदधारी सदस्य के कार्यकाल की समाप्ति से पहले भरा जाएगाः
परंतु चयनित व्यक्तियों का पैनल अंतिम चयन की तिथि से तीन वर्ष की अवधि के लिए मान्य होगा ।
(12) समिति का कोई सदस्य, राज्य सरकार के एक विस्तार आदेश के आधार पर , कार्यकाल पूरा होने के बाद भी पद पर बना रहेगा, जब तक कि उसका 932(43)
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*** उत्तरवर्ती पदग्रहण नहीं कर लेता है, परंतु किसी भी परिस्थिति में ऐसा विस्तार छह माह से अधिक के लिए नहीं होगा ।
17. समिति के नियम और प्रक्रियाएँ.-
(1 ) समिति के अध्यक्ष और सदस्यों को ऐसा बैठक भत्ता, यात्रा भत्ता और कोई अन्य भत्ते का भुगतान किया जाएगा, जैसा कि राज्य सरकार निर्धारित करे , लेकिन यह भत्ता प्रत्येक बैठक के लिए 1500 रुपए से कम नहीं होगा ।
(2) बाल देखरेख संस्था का भ्रमण या जिला बाल संरक्षण इकाई या राज्य बाल संरक्षण सोसायटी, या राज्य सरकार या केंद्र सरकार के विभाग द्वारा या माध्यम से आयोजित प्रशिक्षण या बैठक में भाग लेना, बैठक के शुल्क के भुगतान के प्रयोजन से बैठक के रूप में माना जाएगा, परंतु यह कि समिति के संबंधित सदस्य द्वारा इस संबंध में एक रिपोर्ट प्रतिवेदन विधिवत रूप से जिला बाल संरक्षण इकाई को प्रस्तुत की जाए ।
(3) समिति बाल गृह के परिसर में, या बाल गृह के निकट किसी स्थान पर, या देखभाल और संरक्षण के लिए जरूरतमंद बालकों के लिए अधिनियम के अधीन संचालित किसी भी संस्थान में उपयुक्त परिसर में अपनी बैठकें आयोजित करेगी ।
(4) समिति यह सुनिश्चित करेगी कि जब कार्यवाही चल रही हो, तब कोई भी ऐसा व्यक्ति उस समय कक्ष में उपस्थित न रहे, जिसका मामले से कोई संबंध न होः
परंतु समिति, बाल अधिकारों और किशोर न्याय के क्षेत्र में अनुसंधान, नीतिगत कार्य और व्यवहार में संलग्न व्यक्तियों को प्रपत्र 48 में एक वचनपत्र प्रस्तुत करने के बाद अनुमति दे सकती है ।
(5) समिति यह सुनिश्चित करेगी कि केवल वही व्यक्ति, जिनकी उपस्थिति में बच्चा सहज महसूस करता है, जिसमें परिवार का कोई सदस्य , अभिभावक, मित्र या बच्चे के भरोसे का कोई रिश्तेदार और लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण नियम , 2020 के अधीन समिति द्वारा नियुक्त सहायक व्यक्ति शामिल है, को समिति की कार्यवाही के दौरान उपस्थित रहने की अनुमति दी जाएगी , जैसा कि समिति उचित समझे ।
(6) समिति का कम से कम एक सदस्य आपातकालीन किसी भी मामले का संज्ञान लेने के लिए हमेशा उपलब्ध या सुलभ रहेगा और विशेष किशोर पुलिस इकाई या जिले की स्थानीय पुलिस या बाल देखरेख संस्थान को आवश्यक निर्देश जारी करेगा । इस प्रयोजन के लिए , समिति के अध्यक्ष समिति के सभी मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अगस्त 2022
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सदस्यों, अध्यक्ष सहित , के लिए मासिक ड्यूटी रोस्टर तैयार करेंगे, जो रविवार और छुट्टियों सहित सभी दिनों में उपलब्ध और सुलभ होंगे । रोस्टर में लिंक सदस्य का विवरण शामिल होगा, जिससे तब संपर्क किया जा सके, जब ड्यूटी रोस्टर का सदस्य अवकाश पर जाता है या सुलभ नहीं है ।
(दो) रोस्टर को सभी पुलिस थानों, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट / मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, जिला न्यायाधीश , जिला मजिस्ट्रेट , बोर्ड , जिला बाल संरक्षण इकाई और विशेष किशोर पुलिस इकाई को अग्रिम रूप से परिचालित किया जाएगा ।
(तीन) समिति के अध्यक्ष की अनुपस्थिति में, जिला मजिस्ट्रेट समिति के किसी सदस्य को कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करेंगे ।
(चार) अवकाश का लाभ लेने का इच्छुक सदस्य , जो कि अध्यक्ष के अलावा है, समिति के अध्यक्ष को लिखित में सूचित करेगा और यह भी उल्लेख करेगा कि क्या ऐसा सदस्य समिति की बैठक या ड्यूटी रोस्टर या दोनों से अवकाश ले रहा है, और उसकी एक प्रति जिला बाल संरक्षण इकाई को अवकाश लागू होने से पहले कम से कम तीन कार्य दिवस पूर्व अग्रेषित करेगा ।
(पांच) अवकाश का लाभ लेने का इच्छुक अध्यक्ष जिला मजिस्ट्रेट को लिखित में सूचित करेगा और यह भी उल्लेख करेगा कि अध्यक्ष ड्यूटी रोस्टर या समिति की बैठक दोनों से अवकाश ले रहा है और जिला बाल संरक्षण इकाई को उसकी एक प्रति अवकाश लागू होने से पहले कम से कम तीन कार्य दिवस पूर्व अग्रेषित करेगा ।
(छह) यदि अध्यक्ष या सदस्य तीन से अधिक बैठक से अवकाश का लाभ उठा रहे हैं, तो जिला मजिस्ट्रेट से अनुमति ली जाएगी और जिला बाल संरक्षण इकाई और राज्य बाल संरक्षण सोसायटी को जानकारी दी जाएगी ।
7 समिति सभी कार्य दिवसों पर न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय के कार्य समय के अनुरूप कम से कम छह घंटे के लिए बैठकें आयोजित करेगी , जब तक कि जिला विशेष में लंबित मामलों की संख्या कम नहीं हो और संबंधित राज्य सरकार ने इस विषय में कोई आदेश जारी नं किया होः 932(45)
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परंतु राज्य सरकार , जिले में लंबित मामलों की संख्या, जिले के क्षेत्र या भू- भाग , जनसंख्या घनत्व या किसी कारक पर विधिवत विचार करने के बाद राजपत्र में अधिसूचना द्वारा जिले में एक से अधिक समितियों का गठन कर सकती है ।
8 देखभाल और संरक्षण के लिए किसी जरूरतमंद बालक या बालकों की सूचना मिलने पर, यदि परिस्थितियां ऐसीं हों कि बालक या बालकों को समिति के समक्ष पेश नहीं किया जा सकता, समिति बालक या बालकों तक पहुंचने के लिए , स्वतः जाएगी और ऐसे बालक या बालकों हेतु सुविधाजनक और सुरक्षित स्थान पर यथाशीघ्र ऐसी अवधि के भीतर , जो ऐसे बालक के बारे में सूचना प्राप्त करने के समय से 24 घंटे से अधिक नहीं हो, अपनी बैठक आयोजित करेगी । इस प्रयोजन के लिए जिला बाल संरक्षण इकाई इस तरह के आउटरीच को क्रियान्वित करने के लिए आवश्यक सहायता प्रदान करेगी ।
9 बालक के साथ संवाद करते समय , समिति के सभी सदस्य अपने आचरण और दृष्टिकोण के माध्यम से बालकों के अनुकूल तकनीकों का उपयोग करेंगे , जिसमें बच्चे को संबोधित करते समय उपयुक्त शरीर के हाव - भाव अपनाना, चेहरे के भाव , आंखों के संपर्क , स्वर का उतार- चढ़ाव और ध्वनि की मात्रा, अभियोगात्मक या प्रतिकूल शब्द, जो बच्चे की गरिमा या आत्मसम्मान को प्रभावित करने की प्रवृत्ति रखते हैं, से बचते हुए बालक के साथ आवश्यक जानकारी साझा करना और भागीदारी तकनीकें, जो बालकों को अपनी समस्याओं से संबंधित विचार व्यक्त करना अनुज्ञात करती हैं, का प्रयोग करना सम्मिलित है ।
10 समिति अपनी बैठकें बाल अनुकूल परिसर में आयोजित करेगी , जो किसी भी तरह से न्यायालय कक्ष की तरह नहीं दिखेगा और बैठने की व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि समिति बालक से आमने- सामने बात कर सके ।
11 समिति एक उठे हुए आसन पर नहीं बैठेगी और वहां कोई बाधाएं, जैसे कि साक्षियों का कठघरा या समिति और बालकों के बीच श्लाका (बार) नहीं होंगी ।
12 राज्य सरकार द्वारा जिला बाल संरक्षण इकाई के माध्यम से समिति को आवश्यक अधोसंरचनात्मक ढाँचा और कर्मचारी उपलब्ध कराये जायेंगे , जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित होंगेः मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 25 अगस्त 2022
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(क) एक अच्छी तरह से सुसज्जित, बिजली, प्रकाश और पंखों सहित समिति कक्ष या बैठक हॉल ;
(ख ) बालकों या माता - पिता के बीच व्यक्तिगत बातचीत के लिए कक्ष
(ग) बालकों के लिए प्रतीक्षालय ;
(घ) माता- पिता और आगंतुकों के लिए प्रतीक्षालय ;
(ङ) अध्यक्ष और अन्य सदस्यों के लिए अलग - अलग कक्ष;
(च) एक अभिलेख कक्ष;
(छ) मामला कार्यकर्ताओं और परिवीक्षा अधिकारियों के लिए कक्ष ;
(ज) विधिक सेवा अधिवक्ता के लिए कक्ष;
(झ) परामर्श और मार्गदर्शन इकाई के लिए कक्ष;
(ञ) सुरक्षित पेयजल सुविधा और स्वच्छ शौचालय ;
(ट) समिति कक्ष, कक्षों, कार्यालयों के लिए पर्याप्त संख्या में कुर्सियां , मेज , फाइल कैबिनेट, कंप्यूटर कुर्सियां आदि;
(ठ) सूचना प्रौद्योगिकी आधारित लॉजिस्टिक सहायता, जैसे कि प्रिंटर के साथ कंप्यूटर सेट, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधाएं , स्कैनर के साथ फोटोकॉपी मशीन, इंटरनेट ब्रॉडबैंड कनेक्शन के साथ टेलीफोन, प्रतीक्षालय के लिए टेलीविजन; और
(ड) आवश्यक कर्मचारीवृंद, जैसे कि एक सचिव , एक कल्याण अधिकारी , एक स्टेनो -टाइपिस्ट सह डाटा एंट्री ऑपरेटर , दो सहायक और एक परिचारक ।
(तेरह) समिति, एक बच्चे के लिए एक समय में एक कार्यवाही करेगी और किसी भी स्थिति में एक ही समय में कई मामलों में कार्यवाही करने के लिए उन्हें सदस्यों के बीच वितरित करके या उप - समितियों का गठन करके कार्यवाही नहीं करेगी ।
(चौदह) अध्यक्ष. संहित समिति के सदस्य द्वारा कोई भी असहमतिपूर्ण राय , असहमत सदस्य के हस्ताक्षर के साथ आदेश पत्र पर अभिलिखित की जाएगी ।
(पंद्रह) समिति की कार्यवाही के लिए गणपूर्ति कम से कम तीन सदस्य होंगेः
परंतु यदि कार्यवाही के दौरान कोई भी सदस्य या अध्यक्ष अनुपस्थित हो, समिति द्वारा पारित प्रत्येक आदेश के लिए आदेश पत्र में उसे अभिलिखित किया जाएगाः:
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परंतु यह और कि जहां यथास्थिति, सदस्य या सदस्यों का कार्यकाल पूरा होने के कारण गणपूर्ति नहीं की जा सकती है, वहां ऐसे सदस्य या सदस्यों का कार्यकाल अस्थायी रूप से तब तक बढ़ाया जा सकेगा जब तक कि रिक्त पद भर नहीं जाता है या अधिकतम छह माह की अवधि के लिए , जो भी पहले हो ।
अध्यक्ष सहित समिति के सदस्य का कार्यकाल पूर्ण होने की स्थिति में , जिला मजिस्ट्रेट को, ऐसे सदस्य या अध्यक्ष के कार्यकाल को, ऐसे समय तक, जब तक सदस्य की विधिवत नियुक्ति की जाती है, बढ़ाने की शक्ति होगी और वह इस संबंध में राज्य के महिला और बाल विकास विभाग को यथाशीघ्र और कार्यकाल के ऐसी वृद्धि के चौबीस घंटे के भीतर सूचित करेगा, ताकि इन नियमों के नियम 16 के उप- नियम 12 के तहत आवश्यक विस्तार आदेश जारी किए जा सकें ।
(सोलह) कार्यकाल पूर्ण होने या त्यागपत्र या सेवा - समापन या किसी अन्य कारण से पद छोड़ने वाला अध्यक्ष या समिति का सदस्य , बालकों के मामलों और समिति के कामकाज से संबंधित सभी प्रतिवेदन , अभिलेख , केस फाइलें , रजिस्टर , पत्र और अन्य सभी दस्तावेजों को जो उसके पास है , समिति के सचिव, जो बालकों के मामलों और समिति और उसके कामकाज से संबंधित सभी अभिलेखों, केस फाइल , रजिस्टर, पत्र और अन्य सभी दस्तावेजों के संरक्षक हैं, को सौंप देगा ।
(सत्रह) जिला बाल संरक्षण इकाई बायो-मैट्रिक या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपस्थिति अभिलेख को एकत्रित करेगी और अध्यक्ष सहित समिति के प्रत्येक सदस्य की उपस्थिति का मासिक प्रतिवेदन जिला मजिस्ट्रेट और राज्य के महिला और बाल विकास विभाग को प्रस्तुत करेगी ।
18. समिति के सचिव की भूमिका और जिम्मेदारियां.-.
(1 ) प्रत्येक समिति को अपने दैनिक कार्यों के क्रियान्वयन और प्रबंधन के लिए एक सचिव प्रदान किया जाएगा । 7
(2) जिला बाल संरक्षण इकाई किसी व्यक्ति को समिति के सचिव के रूप में नियुक्त करेगी , जो समिति के सभी कार्य दिवसों पर समिति में पूर्ण कार्य समय पर उपलब्ध रहेगा ।
(3) समिति का सचिव अपने कार्यों , जैसे कि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किए जा सकते हैं, का प्रभावी ढंग से निर्वहन करने के लिए समिति की सहायता और मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अगस्त 2022
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समर्थन करेगा, परंतु समिति की कार्यवाही या समिति के अन्य न्यायिक और प्रशासनिक कार्यों में किसी भी तरह से हस्तक्षेप नहीं करेगा ।
(4) समिति का सचिव निम्नलिखित कार्य करेगा , अर्थात्
1
(एक) समिति के प्रत्येक बैठक दिवस के लिए एक दिवस - कार्य सूची संधारित करना और समिति के समक्ष दिवस - कार्य नस्ती प्रस्तुत कर समिति के समक्ष दी गई तारीख पर सूचीबद्ध मामलों को प्रस्तुत करना;
(दो) समिति के निर्णयों के अनुपालन के लिए आवश्यक कार्रवाई करना;
(तीन) समिति को उनके अवलोकन और आगे के निर्देशों के लिए कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करना;
(चार) जब भी और जैसी भी आवश्यकता होने पर, जिला बाल संरक्षण इकाई या अन्य विभागों या अन्य एजेंसियों और व्यक्तियों के साथ समन्वय करना;
(पांच) जब भी और जैसी भी आवश्यकता होने पर, परिवीक्षा अधिकारियों, मामला कार्यकर्ताओं, बाल कल्याण अधिकारियों और देखरेख और संरक्षण की जरूरतमंद बालकों या पीड़ित बालकों की आवश्यकता से संबंधित मामलों में गैर सरकारी संगठनों के साथ समन्वय करना ।
(छह) जब भी और जैसी भी आवश्यकता होने पर, अन्य बोर्ड और समितियों के साथ समन्वय करना;
(सात ) समिति की सभी आवश्यक रिपोर्ट तैयार करना और संबंधित अधिकारियों के साथ उन्हें साझा करना;
(आठ) जिला बाल संरक्षण इकाई के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए , अध्यक्ष सहित समिति के सभी सदस्यों और समिति से संबद्ध अन्य कर्मियों के लिए उपस्थिति रजिस्टर संधारित करना;
(नौ) समिति के एक रोस्टर को संधारित रखना और इसे पुलिस थानों , मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट / महानगर मजिस्ट्रेट , जिला न्यायाधीश, जिला मजिस्ट्रेट , बोर्ड , जिला बाल संरक्षण इकाई और विशेष किशोर पुलिस इकाई को संचारित करना और इसे समिति के सूचना - पटल पर भी प्रदर्शित करना;
(दस) समिति के अभिलेखों का उचित रखरखाव सुनिश्चित करना और समिति के द्वारा संधारित , बालकों और समिति के कामकाज के मामलों से संबंधित अभिलेखों, केस फाइलों, रजिस्टरों, पत्रों और अन्य सभी दस्तावेजों का संरक्षक होना; C 932(49)
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स्पष्टीकरणः अभिलेखों के संरक्षक से अभिप्राय बालकों के मामलों या समिति से संबंधित अभिलेख , केस फाइल , रजिस्टर, पत्र और अन्य सभी दस्तावेजों को समिति के परिसर में सुरक्षित स्थान पर रखने से है ।
(ग्यारह) समिति को आवश्यक अधोसंरचना और मानव संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए जिला बाल संरक्षण इकाई के साथ संपर्क करना;
(बारह) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अधीन समिति के लोक सूचना अधिकारी के रूप में कार्य; तथा
(तेरह) समिति के कार्यों से संबंधित कोई अन्य कार्य करना, जैसा कि समिति या जिला बाल संरक्षण अधिकारी द्वारा सौंपा जा सकता है ।
19. समिति के अतिरिक्त कार्य और जिम्मेदारियां.-
(1 ) अधिनियम की धारा 30 के अधीन समिति के कृत्यों और उत्तरदायित्वों के अतिरिक्त, समिति अधिनियम के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए जो कृत्य करेगी, वे इस प्रकार होंगेः
(एक) समिति जिस भी मामले में कार्य करेगी, उस प्रत्येक मामले के सार के साथ - साथ दस्तावेज़ तैयार करना और मामले के विस्तृत अभिलेख प्ररूप 15 में रखना;
(दो) बालकों और वयस्कों को अपने सुझाव देने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु, समिति के परिसरों में किसी प्रमुख स्थान पर सुझाव पेटी या शिकायत निवारण पेटिका रखना, जो जिला मजिस्ट्रेट या उनके द्वारा नामित व्यक्ति द्वारा संचालित की जाएगी;
(तीन) देखरेख और संरक्षण के जरूरतमंद बालकों के लिए अपनी अधिकारिता में चलाई जा रही बाल देखरेख संस्थाओं में बाल समितियों का निर्बाध कार्यकरण सुनिश्चित करना; ताकि उक्त बाल देखरेख संस्थाओं के कार्यों और प्रबंधन में बालकों की भागीदारी सुनिश्चित की जा सके ।
(चार) बालकों की सुझाव पुस्तिका की एक माह में कम से कम एक बार समीक्षा करना; 1
(पांच) स्वयं को प्राप्त हुए देखरेख और संरक्षण के जरूरतमंद बालकों के विषय में तिमाही सूचना प्ररुप 16 में मामलों के निपटान के स्वरुप , लंबित मामलों और ऐसे मामलों के लंबित रहने के कारणों के विषय में समस्त संगत विवरण के साथ जिला मजिस्ट्रेट को प्रेषित करना;
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(
छह) जहां कहीं भी आवश्यक हो, वहां देखरेख और संरक्षण के जरूरतमंद बालकों की प्रगति की निगरानी करने के लिए, उन बालकों को प्ररूप 14 में पुनर्वास कार्ड जारी करना;
(
सात) एक रजिस्टर या सॉफ्टवेयर का उपयोग करके एक डिजीटल प्रारूप जो इस तरह के उद्देश्य के लिए राज्य सरकार द्वारा विकसित किया जा सकता है , में निम्नलिखित अभिलेख संधारित रखनाः
(क) किसी दिन में सूचीबद्ध मामलों और अगली तारीख में प्रत्येक मामले में कार्यवाही, जिसमें समिति के समक्ष की दैनिक कार्य सूची शामिल है, की प्रविष्टियां;
(ख) समिति के समक्ष लाए गये बालकों की प्रविष्टियां और विवरण तथा बाल देखरेख संस्था का विवरण जहां बालकों को रखा गया है या वह पता जहां बालकों को भेजा गया है;
अभ्यर्पण विलेख का निष्पादन;
(ग )
संस्थानों के भ्रमण सहित आने - जाने का विवरण;
(घ)
(ङ) दत्तक ग्रहण के लिए विधिक रुप से मुक्त घोषित किए गए बालक;
प्रायोजन में रखे गए या रखे जाने के लिए अनुशंसित बालक;
(च )
(छ) व्यक्तिगत या सामहिक पालन- पोषण देखरेख में रखे गए बालक;
(ज) बालक, जिनके संबंध में अनुवर्ती कार्यवाही (फॉलो अप ) की जाना है;
पश्चातवर्ती देखरेख में रखे गए बालक;
(झ)
समिति का निरीक्षण अभिलेख ;
(ञ)
समिति की बैठकों के कार्यवृत्तों का अभिलेख ;
(ट)
प्राप्त और प्रेषित पत्राचार;
(ठ)
(ड) कोई अन्य अभिलेख या रजिस्टर , जिसकी समिति को आवश्यकता हो ।
(आठ) बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम , 2006, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम , 2012 और इसके संशोधन, बालक एवं कुमार श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 तथा सुसंगत राज्य नियम, मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम 2017 , दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 , एच.आई.व्ही. और एड्स (रोकथाम और नियंत्रण ) अधिनियम, 2017 और ऐसे अन्य कानूनों, जिनका बालकों के अधिकार पर प्रभाव हो, के उपबंधों से स्वयं को जागरुक करना तथा यह 932(51)
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सुनिश्चित करना कि समिति के समस्त आदेश ऐसे कानूनों के अनुरूप हों;
(नौ) बच्चों की भलाई , व्यक्तिगत देखरेख योजनाओं और बच्चों की अन्य आवश्यकताओं, सेवाएं जो उनके लिए उपलब्ध और सुलभ हों, संस्थानों को बाल अनुकूल स्थान बनाने और बच्चों के पुनर्वास और प्रत्यावर्तन से जुड़े अन्य मुद्दों, जैसे कि समय - समय पर आवश्यकता अनुभव हो सकती है, पर चर्चा करने और योजना बनाने के लिए , बाल देखभाल संस्थाओं के प्रभारी व्यक्तियों, संबंधित गैर - सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, मामला कार्यकर्ताओं, बाल कल्याण अधिकारियों, विशेष किशोर पुलिस इकाई , बाल कल्याण पुलिस अधिकारियों, मानव तस्कर विरोधी इकाई के अधिकारियों तथा ऐसे अन्य व्यक्तियों और ऐजेंसियों के साथ जैसा कि अपेक्षित हो, के साथ आवधिक बैठकों में भागीदारी करना;
(दस) अपने क्षेत्राधिकार में गुमशुदा बालकों के संबंध में जानकारी रखना और आवश्यक अनुवर्ती कार्रवाई करना;
(
ग्यारह) परिवीक्षा अधिकारी और संबंधित जिला बाल संरक्षण अधिकारी के परामर्श से, विधि, मनोविज्ञान , परामर्श और मार्गदर्शन व मनोचिकित्सा के क्षेत्र के विशेषज्ञों व विख्यात संस्थाओं की सूची तथा दुभाषिए , जो अपनी सेवाएं देने के इच्छुक हों, का पैनल तैयार व संधारित करना;
(बारह) अधिनियम के अध्याय नौ के अधीन, किसी बालक के विरूद्ध किसी अपराध से संबंधित किसी जानकारी या शिकायत को स्वप्रेरणा से विचार में लेना तथा बालक के निकटतम पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी को या जिला बाल संरक्षण अधिकारी को बालक को मुक्त कराने या बरामद करने के लिए तुरंत कार्यवाही करने या पुलिस द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध दांडिक कार्रवाई को प्रारंभ करने हेतु पत्राचार करना या ऐसी अन्य कार्रवाई के लिए , जो आवश्यक हो, जिसमें श्रम, स्वास्थ्य, सामाजिक कल्याण विभाग और बालक की देखभाल और संरक्षण में संलग्न कोई अन्य एजेन्सी सम्मिलित हैं, के साथ समन्वय करना भी शामिल हैः
परंतु समिति, पुलिस और जिला बाल संरक्षण इकाई को उसे आवधिक रूप से ऐसे मामले पर प्रस्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश देगी । ' मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अगस्त 2022
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परंतु यह भी कि जहां अभिकथित अपराधी भी एक बालक है, वहां समिति आगे की कार्यवाही के लिए समुचित बोर्ड को सूचित करेगी ।
(तेरह) समिति की अनुमति के बिना देखभाल और संरक्षण के जरूरतमंद बालक की पहचान प्रकट करने के लिए मीडिया या व्यक्ति के विरूद्ध पुलिस शिकायत दर्ज करवाना, जहां कि ऐसे प्रकटन से बालक के सर्वोत्तम हित को हानि पहुंचना संभाव्य हो । :
(चौदह)अपने क्षेत्राधिकार के भीतर देखभाल और संरक्षण के जरूरतमंद बालकों की बाल देखभाल संस्थाओं का मासिक भ्रमण करना , इन भ्रमण के दौरान बाल समितियों के साथ वार्तालाप करना तथा बालकों की राय के आधार पर, संस्था में सुधार के लिए यथोचित निर्देश देना ।
(पन्द्रह) देखभाल और संरक्षण के जरूरतमंद बालक को आवश्यकतानुरूप निःशुल्क विधिक सेवा प्राप्त हो, यह सुनिश्चित करने के लिए, निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराने वाली राज्य या जिला या विकास खण्ड स्तर के विधिक सेवा प्राधिकरण या मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति या उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति या गैर- सरकारी संगठन के साथ , जैसा कि आवश्यक लगे एवं करना संभव हो, समन्वय और सम्पर्क करना ।
(सोलह) समिति के समक्ष प्रस्तुत देखभाल व संरक्षण की जरूरतमंद बालक के जन्म के विलंबित पंजीयन की कार्यवाही तथा यथा उपबंधित निम्नानुसार जन्म प्रमाण पत्र जारी करना
(क) समिति के पास एक पीठ के रूप में उसकी अधिकारिता के भीतर, बालक के संबंध में जन्म और मृत्यु पंजीयन अधिनियम 1969 के अधीन जन्म पंजीयक की शक्तियां समझी जाएंगी तथा समिति अपने द्वारा किए गए आयु निर्धारण के आधार पर एक जन्म प्रमाण पत्र जारी करेगी , यदि ऐसा जन्म प्रमाण पत्र पूर्व से अस्तित्व में नहीं है;
(ख) समस्त जारी किए गए आदेश और प्रमाण - पत्र, समिति के कम से कम तीन सदस्यों, जिसमें अध्यक्ष सम्मिलित है, के कोरम द्वारा हस्ताक्षरित होने चाहिए;
(ग ) ऐसे जन्म प्रमाण पत्र की एक प्रति समिति के अभिलेख में रखी जाएगी तथा एक प्रति बालक को उपलब्ध कराई जाए; और
(घ) जन्म पंजीयन के लिए बालक से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगाः 932(53)
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परंतु राज्य सरकार ऐसे नियमों के प्रवृत्त होने से छह माह के भीतर इस संबंध में जन्म और मृत्यु कार्यालय और समिति के बीच सम्पर्क स्थापित करने के लिए आवश्यक कदम उठाएगी तथा समस्त संबंधितों द्वारा पालन की जाने वाली प्रक्रिया जारी कर सकती है ।
(सत्रह) एच.आई.वी. और एड्स (रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम , 2017 की धारा 16 की उप- धारा (1 ) और (2) के अनुसार एच.आई.वी. / एड्स से प्रभावित किसी बालक की संपत्ति के अभिरक्षक के रूप में कार्य करना ।
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अध्याय-5
देखभाल और संरक्षण के जरूरतमंद बालकों के संबंध में प्रक्रिया
20. समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना. -
(1 ) देखभाल और संरक्षण के जरूरतमंद बालकों को कार्य समय के दौरान समिति के बैठक स्थल पर समिति के समक्ष और कार्य समय के बाद डयूटी रोस्टर के * अनुसार समिति के सदस्य के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगाः
परंतु जहां बालक या बालकों को समिति के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया जा सकता वहां समिति उस स्थान पर पहुंचेगी और ऐसे स्थान पर बैठक आयोजित करेगी , जो ऐसे बालक या बालकों के लिए आरामदायक और सुरक्षित हो ।
(2) जो कोई भी बालक को समिति के समक्ष प्रस्तुत करता है , वह प्ररूप 17 में रिपोर्ट तैयार करेगा , जिसमें बालक तथा जिन परिस्थितियों में वह पाया गया उन परिस्थितियों के ब्यौरे का उल्लेख किया जायेगा।
(3) यदि बालक चिकित्सीय रूप से अस्वस्थ है, तो देखरेख और संरक्षण के जरूरतमंद बालक के संपर्क में आने वाला व्यक्ति या संगठन चौबीस घंटे के भीतर समिति को उस बालक की फोटो के साथ लिखित रिपोर्ट भेजेगा और उस बालक के चिकित्सीय रूप से स्वस्थ होते ही उसे इस आशय के चिकित्सा प्रमाण पत्र के साथ समिति के समक्ष प्रस्तुत करेगाः
परंतु जहा समिति ऐसे बालक के बारे में सूचना प्राप्त होने पर उस बालक के पास पहुंचना उचित समझती हो, तो ऐसा करेगी और उस स्थान पर जहां बालक निवासरत है या उसका चिकित्सीय उपचार चल रहा है, बालक से बातचीत करेगी और ऐसी बातचीत को समिति के समक्ष बालक की प्रस्तुति माना जाएगा ।
(4) बालक के साथ बातचीत करने के पश्चात् समिति बालक को माता - पिता या संरक्षक के पास या बाल गृह या उपयुक्त व्यक्ति या उपयुक्त सुविधा की अभिरक्षा में रखने के लिए निर्देश जारी कर सकेगी :
परन्तु जिले में बाल गृह या एक उपयुक्त सुविधा के अभाव में, बालक को नजदीकी जिले के बाल गृह या एक उपयुक्त सुविधा में रखा जा सकता है ।
परंतु यह भी, यदि समिति अधिनियम के अधीन बालक को देखभाल और संरक्षण का जरूरतमंद नहीं पाती है तो वह कारणों को अभिलिखित करते हुए मामले का निपटान करेगी ।
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(5) समिति या ड्यूटी पर उपस्थित समिति का सदस्य , बालक को बाल गृह में रखे जाने का आदेश प्ररूप -18 में जारी करेगा और ऐसे प्रत्येक आदेश में उस आगामी तारीख , जिस पर कि बालक को समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है और जो कि उस आदेश की तारीख के 15 दिनों से अधिक नहीं होगी , का उल्लेख रहेगा ।
(6) समिति या कर्तव्य पर उपस्थित समिति के सदस्य उनके समक्ष प्रस्तुत किये गए बालक की तात्कालिक चिकित्सीय जांच की आवश्यकता होने पर ऐसी जांच के आदेश जारी करेंगे ।
(7) परित्यक्त या गुमशुदा या अनाथ बालक के मामले में जांच कार्य लंबित रहने के समय बालक की अंतरिम अभिरक्षा प्रदान करने के सम्बंध में आदेश जारी करने के पहले समिति यह सुनिश्चित करेगी कि ऐसे बालक के विषय में जानकारी अभिहित पोर्टल पर अपलोड कर दी जाए ।
(8) समिति यथास्थिति जांच कार्य लंबित रहने के समय या बालक के प्रत्यावर्तन के समय , उसके माता - पिता, संरक्षक या किसी उपयुक्त व्यक्ति की देखरेख में बालक को रखने के लिए प्ररूप -19 में आदेश करते हुए ऐसे माता- पिता, संरक्षक या उपयुक्त व्यक्ति को प्ररूप-20 में वचनबंध पर हस्ताक्षर करने को कह सकेगी ।
(9 ) जब कभी समिति किसी बालक को किसी संस्था में रखे जाने का आदेश देती है तब जांच कार्य लंबित रहने के समय अल्पकालिक स्थापन के प्ररूप 18 में जारी किये गए आदेश की प्रति बाल देखरेख संस्था और बालक के माता पिता , संरक्षक और अन्य आवश्यक दस्तावेजों के ब्यौरे के साथ ऐसी संस्था के प्रभारी अधिकारी को भेजी जाएगी । ऐसे आदेश की एक प्रति जिला बाल संरक्षण इकाई को भी भेजी जाएगी:
परंतु जहां कोई बालक एच.आई.व्ही. / एड्स से पीड़ित है वहां समिति के आदेश में बाल देखभाल संस्था से अपेक्षा होगी कि वह एच.आई.व्ही . या एड्स से पीड़ित बालक की देखभाल , सहायता और उपचार के लिए एच.आई.व्ही / एड्स (रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 2017 की धारा 18 के अधीन जारी किए गए दिशानिर्देशों का पालन करें :
परंतु यह भी कि विशेष आवश्यकता वाले बालक की स्थिति में समिति के आदेश में बाल देखभाल संस्था से यह अपेक्षा होगी कि वह मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम, 2017 और दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 और उनके अधीन बनाए गए नियमों की अपेक्षाओं का पालन करे ।
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21. जांच की प्रक्रिया.-
(1 ) समिति उन परिस्थतियों की जांच करेगी जिनमें बालक को प्रस्तुत किया गया है, समस्त संबंधित पक्षकारों जिसमें बालक, माता पिता या संरक्षक यदि कोई है, सम्मिलित है, को सुनेगी तथा तदनुसार निर्णय लेगी और ऐसे बालक को देखभाल और संरक्षण का जरूरतमंद बालक घोषित करेगी:
परंतु बालक के साथ प्रथम बातचीत के समय समिति यह पता लगाएगी कि बालक को समिति के समक्ष प्रस्तुत करने के पूर्व, पुलिस द्वारा हवालात या जेल में तो नहीं रखा गया था या उसके साथ दुर्व्यवहार या शोषण तो नहीं किया गया था और प्रस्तुति में भी कोई विलम्ब तो नहीं किया गया था ।
(2) यदि आवश्यक हुआ तो अधिनियम की धारा 94 के अनुसार आयु निर्धारण के लंबित रहने के समय, समिति अपनी अधिकारिता का अभिनिश्चय करने के 'उद्देश्य से प्रथम दृष्टया बालक की आयु अवधारित करेगी ।
(3) जब बालक को समिति के समक्ष लाया जाता है, तब समिति प्ररूप-21 में आदेश के माध्यम से अधिनियम की धारा 36 की उप- धारा (2 ) के अधीन सामाजिक अन्वेषण करने के लिए वह मामला किसी सामाजिक कार्यकर्ता या मामला कार्यकर्ता या बाल कल्याण अधिकारी या किसी मान्यता प्राप्त गैर सरकारी संगठन को सौंपेगी ।
(4 ) समिति, उपयुक्त पुनर्वास योजना सहित व्यक्तिगत देखरेख योजना प्ररूप 7 में तैयार करने का निर्देश संबंधित व्यक्ति या संगठन को देगी । संस्थागत देखभाल में रहने वाले प्रत्येक बालक के लिए तैयार की जाने वाली यह व्यक्तिगत देखरेख योजना मामले के पूर्ववृत, बालक की परिस्थितियों और व्यक्तिगत आवश्यकताओं के आधार पर उसके पुनर्वास और पुनर्समेकन के उद्देश्य से तैयार की जाएगी ।
(5) जांच कार्य से नैसर्गिक न्याय के आधारभूत सिद्धांतों की पूर्ति होगी और बालक एवं उसके माता- पिता या संरक्षक की सूचित भागीदारी सुनिश्चित होगी । बालक को सुनवाई का अवसर दिया जाएगा और उसकी आयु और परिपक्वता के स्तर के अनुरूप उसके विचारों को भी ध्यान में रखा जाएगा । समिति के आदेश लिखित रूप में होंगे और उनमें कारणों का उल्ल्लेख किया जायेगा ।
(6) समिति बालक से संवेदनशील और बाल- अनुकूल तरीके से साक्षात्कार करेगी और किसी भी प्रतिकूल या आरोप लगाने वाले शब्दों या बालक की गरिमा या आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने वाले शब्दों का प्रयोग नहीं करेगी ।
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(7 ) समिति प्ररूप 19 के अनुसार बालक को निर्मुक्त करने या उसका प्रत्यावर्तन करने से पहले , दस्तावेजों और सत्यापन रिपोर्ट के माध्यम से अपनी संतुष्टि करेगी और यदि आवश्यक समझे तो , विशेष किशोर पुलिस इकाई या बाल कल्याण पुलिस अधिकारी या किसी अन्य संबंधित विभाग या अभिकरण को दस्तावेजों की प्रमाणिकता के सत्यापन के लिए निर्देशित करेगी :
परंतु निर्मुक्ति या प्रत्यावर्तन के अंतरिम या अंतिम आदेश को पारित करने के पूर्व, समिति, बालक और बालक के साथ जुड़े अन्य व्यक्तियों के साथ हुयी उनकी बातचीत, बालक की सामाजिक अन्वेषण रिपोर्ट और ऐसी अन्य सामग्रियां तथा अभिलेख , जिन्हे समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया हो, के आधार पर बालक की सुभेद्यता का मूल्यांकन करेगी और लिखित में कारणों के साथ निष्कर्ष पर पहुंचेगी ।
(8 ) सामाजिक कार्यकर्ता या मामला कार्यकर्ता या संस्था या किसी गैर- सरकारी संगठन के बाल कल्याण अधिकारी द्वारा किया जाने वाला सामाजिक अन्वेषण प्ररूप 22 के अनुसार होगा और बालक की पारिवारिक स्थिति के मूल्यांकन का विस्तृत विवरण होना चाहिए तथा लिखित में स्पष्ट किया जाना चाहिए कि क्या बालक के परिवार में उसका प्रत्यावर्तन बालक के सर्वोत्तम हित में होगाः
परंतु जहां ऐसा बालक ऐसी माता का है , जो मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम , 2017 के अधीन वर्णित किसी स्थापना में मांनसिक बीमारी के लिए उपचार करा रही है तो सामाजिक अन्वेषण रिपोर्ट में माता की स्थिति पर एक रिपोर्ट तथा बालक को माता से पृथक करने का कारण, विशेषकर 3 वर्ष की आयु से छोटे बालक को, अंतर्विष्ट होना चाहिए ।
(9) बालक को निर्मुक्त करने या उसका प्रत्यावर्तन करने से पहले समिति उस बालक और उसके माता पिता अथवा संरक्षक को परामर्शदाता के पास भेज सकेगी ।
(10) समिति, अपने समक्ष प्रस्तुत किए गए बालकों के समुचित अभिलेख रखेंगी जिनमें चिकित्सीय रिपोर्ट, सामाजिक अन्वेषण रिपोर्ट, कोई अन्य रिपोर्ट (टैं) और बालक के विषय में समिति द्वारा पारित आदेश सम्मिलित होंगे ।
(11 ) जांच कार्य के लंबित रहने के सही मामलों में समिति बालक की उपस्थिति की अगली तारीख को अधिसूचित करेगी , जो पूर्व तारीख से पन्द्रह दिन से ज्यादा की नहीं होगी और ऐसी प्रत्येक तारीख को जांच कार्य कर रहे सामाजिक कार्यकर्ता या मामला कार्यकर्ता या बाल कल्याण अधिकारी या गैर - सरकारी संगठन से आवधिक स्थिति रिपोर्ट भी मांगेगी ।
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(12 ) जांच कार्य के लंबित रहने के सभी मामलों में, समिति बालक को प्रस्तुत किये जाने की पहली तारीख से शिक्षा व्यायसायिक प्रशिक्षण इत्यादि सहित बालक के पुनर्वास के उपाय करने के निर्देश उस व्यक्ति या संस्था को देगी जिसके पास बालकों को रखा गया है ।
(13) जब समिति की बैठक जारी न हो तब समिति के किसी एक सदस्य द्वारा लिए गए किसी निर्णय का अनुसमर्थन समिति की अगली बैठक में किया जाएगा ।
(14) किसी मामले के अंतिम निपटान के समय , अध्यक्ष सहित कम से कम तीन सदस्य उपस्थित होंगे और अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्ष द्वारा इन नियमों के नियम 17 के उप- नियम 6 के खंड (पपपद्ध के अधीन कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में अधिकृत सदस्य उपस्थित होगा ।
(15) समिति एक निकाय के रूप में तालमेलपूर्ण ढंग से कार्य करेगी और इस प्रकार अपनी कोई उप समिति गठित नहीं करेगी ।
(16) जहां किसी बालक को किसी अन्य जिले या राज्य या देश को प्रत्यावर्तित किया जाना हो, वहां समिति जिला बाल संरक्षण इकाई को यथापेक्षित आवश्यक अनुमति प्राप्त करने के निर्देश देगी , जैसे कि आवश्यक समझी जाए , जैसे कि अनापत्ति प्रमाण पत्र के लिए विदेशी क्षेत्रीय रजिस्ट्रीकरण कार्यालयों और विदेश मंत्रालय से संपर्क करना, किसी अन्य जिले या राज्य या देश की समकक्ष समिति या किसी अन्य स्वैच्छिक संगठन से संपर्क करना, जहां बालक को भेजा जाना है ।
(17) मामले के अंतिम निपटान के समय, समिति निपटान आदेश में यथास्थिति सामाजिक कार्यकर्ता या मामले के कार्यकर्ता या संस्था या किसी गैर सरकारी संगठन के बाल कल्याण अधिकारी द्वारा प्ररूप 7 में तैयार की गई ऐसे बालक की व्यक्तिगत देखरेख योजना को शामिल करेगी ।
(18) मामले का अंतिम निपटान करते समय , समिति मामले के निपटान की तारीख से अधिकतम एक मास की अवधि में बालक के अनुवर्तन की तारीख देगी और उसके बाद छह मास की अवधि तक मास में एक बार तथा उसके बाद कम से कम एक वर्ष या ऐसी अवधि तक, जिसे समिति उपयुक्त समझे, तीन मास में एक बार अनुवर्तन की तारीख देगी ।
(19) जहां बालक किसी अन्य जिले का हो, वहां समिति आयु सम्बंधी घोषणा, और मामले की फाइल तथा व्यक्तिगत देखरेख योजना, संबंधित जिले की समिति को भेजेगी , जो कि व्यक्तिगत देखरेख योजना का अनुवर्तन इसी प्रकार करेगी, जैसा कि निपटान आदेश उसी ने पारित किया हो ।
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(20 ) व्यक्तिगत देखरेख योजना की निगरानी निपटान आदेश पारित करने वाली समिति द्वारा इस प्रयोजनार्थ प्ररूप 14 में जारी किये गये पुनर्वास कार्ड द्वारा की * जायेगी और यह कार्ड व्यक्तिगत देखरेख योजना के क्रियान्वयन के अनुवर्तन के लिए उत्तरदायी समिति के अभिलेख का भाग होगा, ऐसा पुनर्वास कार्ड पुनर्वास- सह- स्थापन अधिकारी द्वारा संधारित किया जाएगा ।
(21 ) देखरेख और संरक्षण के जरूरतमंद बालक के संबंध में समिति द्वारा पारित सभी आदेश बालक की गोपनीयता और निजता का विधिवत ध्यान रखते हुए अभिहित पोर्टल पर अपलोड किये जाएंगे ।.
(22) जब कोई माता पिता या संरक्षक , अधिनियम की धारा 35 की उप - धारा (1 ) के अधीन किसी बालक को अभ्यर्पित करना चाहे, तब ऐसे माता - पिता या संरक्षक प्ररूप 23 में समिति को आवेदन प्रस्तुत करेंगे । जहां ऐसे माता - पिता या संरक्षक निरक्षरता या अन्य किसी कारण से आवेदन प्रस्तुत न कर पाएं , वहां समिति विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले विधिक सहायता परामर्शी के माध्यम से उन्हें आवेदन प्रस्तुत करने में सहायता करेगी । अभ्यर्पण विलेख प्ररूप 24 के अनुसार निष्पादित किया जाएगा :
परंतु समिति यह सुनिश्चित करेगी कि ऐसे माता- पिता या संरक्षक को समिति द्वारा उनके आवेदन स्वीकृत करने के पूर्व आवश्यक परामर्श और जानकारी उपलब्ध करवाई जाए ।
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(23) समिति अधिनियम की धारा 35 की उपधारा 3 के अधीन जांच शीघ्रतापूर्वक करायेगी और अभ्यर्पण की तारीख से साठ दिनों की अवधि समाप्त होने के बाद अभ्यर्पित बालक को दत्तक ग्रहण के लिए विधिक रूप से मुक्त घोषित करेगी ।
(24) अनाथ या परित्यक्त बालक के मामले में समिति बालक के माता - पिता या संरक्षकों को खोजने के सभी संभव प्रयास करेगी और ऐसी जांच पूरी होने पर, यदि यह सिद्ध हो जाता है कि बालक या तो ऐसा अनाथ या परित्यक्त है , जिसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है, तो समिति उस बालक को दत्तक ग्रहण के लिए विधिक रूप से मुक्त घोषित करेगी ।
(25) विशेषीकृत दत्तक ग्रहण अभिकरण सहित किसी बाल देखरेख संस्था को प्राप्त हुए परित्यक्त या अनाथ बालक के मामले में, ऐसा बालक चौबीस घंटे की अवधि में (यात्रा के लिए आवश्यक समय को छोडकर ) प्ररूप 17 में रिपोर्ट के साथ समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा और इस रिपोर्ट में बालक का विवरण और फोटो तथा उन परिस्थितियों का ब्यौरा दर्शाया जाएगा, जिन परिस्थितियों में वह बालक प्राप्त हुआ और बाल देखरेख संस्था या विशेषीकृत दत्तक ग्रहण मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अगस्त 2022
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अभिकरण द्वारा उसी अवधि में ऐसी रिपोर्ट की प्रति स्थानीय पुलिस को भी प्रस्तुत की जाएगी ।
(26) समिति अधिनियम की धारा 36 के अधीन जांच के लंबित रहने के समय बालक के लिए अल्पावधिक स्थापन एवं अंतरिम देखरेख आदेश प्ररूप -18 में जारी करेगी ।
(27) समति, अनाथ या परित्यक्त बालक के ब्यौरे को अपलोड कराते हुए , यह अभिनिश्चय करने के लिए अभिहित पोर्टल का प्रयोग करेगी कि क्या परित्यक्त या अनाथ बालक कोई गुमशुदा बालक है ।
(28 ) समिति, जोखिम कारकों पर विचार करने के बाद और बालक के सर्वोत्तम हित में उसके जैविक माता - पिता या विधिक संरक्षक (कों) का पता लगाने के प्रयोजनार्थ बालक प्राप्त होने के समय से बहत्तर घंटे की अवधि में अनाथ या परित्यक्त बालक का ब्यौरा और फोटो, व्यापक परिचालन वाले राष्ट्रीय समाचार- पत्रों में प्रकाशित किये जाने का निर्देश संबंधित जिला बाल संरक्षण इकाई को देगी ।
(29) समिति, अधिनियम के उपबंधों के अनुसार जांच करने के पश्चात्, परित्यक्त या अनाथ बालक को दत्तक ग्रहण के लिए विधिक रूप से मुक्त घोषित करने वाला आदेश प्ररूप 25 में जारी करेगी और यह जानकारी प्राधिकरण को भेजेगीः
परंतु समिति यथास्थिति विशेषीकृत दत्तक ग्रहण अभिकरण या बाल देखरेख संस्था से बालक के दत्तक ग्रहण के लिए स्वतंत्र घोषित हो जाने के पश्चात्, दत्तक ग्रहण में व्यवस्थापन के संबंध में अनुवर्ती रिपोर्ट चाहेगी और ऐसी अनुवर्ती रिपोर्ट को प्रथम छह माह की अवधि के लिए प्रति माह और उसके पश्चात् प्रत्येक तीन माह में, न्यूनतम एक वर्ष के लिए या ऐसे समय तक मांगी जाएगी , जैसा कि समिति उचित समझे ।
(30) जहां बालक के माता - पिता का पता लगा लिया जाता है, वहां बालक के प्रत्यावर्तन की प्रक्रिया इन नियमों के नियम 87 के अनुसार होगी ।
(31 ) समिति, बालक के 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने के पश्चात् बाल देखभाल संस्था से बालक को निर्मुक्त करने का एक आदेश पारित करेगी और सुनिश्चित करेगी कि बालक को आवश्यक परागर्श और जानकारी प्रदान की गयी है, जो निर्बाध पारगमन के साथ ही, आवश्यकता होने पर पश्चात्वर्ती कार्यक्रम के तहत स्थापन में सहायक हो सकती है ।
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22. मामलों का लंबित रहना. -
(1 ) समिति, प्रत्येक मामले का ' मामला निगरानी पत्र' रखेगी और यदि किसी मामले में एक से अधिक बालक हों तो प्रत्येक बालक के लिए पृथक पत्र प्रयोग किया जाएगा । यह मामला निगरानी पत्र प्ररूप-26 में होगा । उक्त प्ररूप प्रत्येक मामले की फाइल में सबसे ऊपर रखा जाएगा और इसमें समय - समय पर अद्यतन ब्यौरा भरा जायेगा । जहां तक प्ररूप -26 में उल्लिखित जांच की प्रगति' का संबंध है, आगे दर्शाये गये बिन्दुओं पर विचार किया जाएगाः
(प) मामले के निपटान की समय- सीमा सुनवाई की पहली तारीख को निर्धारित की जाएगी;
(पप) 'जांच कार्य की प्रगति' के स्तंभ संख्या (2 ) में निर्धारित तारीख वह बाह्य सीमा होगी , जिसके भीतर स्तंभ संख्या (1 ) में दर्शाए गए चरण संपन्न करने होगें ।
(2) समिति, लंबित मामलों की समीक्षा के लिए जिला मजिस्ट्रेट को त्रैमासिक रिपोर्ट प्ररूप -16 में प्रस्तुत करेगी ।
(3 ) जिला मजिस्ट्रेट , प्रत्येक तिमाही में एक बार निरीक्षण को सम्मिलित करते हुए समिति के कार्यप्रणाली की समीक्षा और समिति की कार्यवाहियों में अध्यक्ष एवं सदस्यों की भागीदारी , पारित आदेशों के अवलोकन , सदस्यों और अध्यक्ष के विरूद्ध शिकायतों, उपस्थिति रिकार्ड और इस संबंध में राज्य बाल संरक्षण सोसायटी द्वारा विकसित प्रारूप में निर्धारित अन्य मापदण्डों के आधार पर उनके निष्पादन का वार्षिक मूल्यांकन भी करेगा तथा राज्य के महिला और बाल विकास विभाग के यथास्थिति, आयुक्त या संचालक के माध्यम से राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगा:
परंतु जहां अधिनियम की धारा 27 की उप- धारा (7 ) के अधीन समिति के किसी सदस्य के विरूद्ध जांच की जाती है वहां ऐसी जांच के निष्कर्ष, उसके निष्पादन मूल्यांकन में अभिलिखित किए जाएंगे ।
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अध्याय 6
पुनर्वास और सामाजिक पुनर्समेकन
23. बाल देखरेख संस्थाओं के पंजीकरण का तरीका.-
(1 ) देखरेख और संरक्षण के जरूरतमंद बालकों या विधि का उल्लंघन करने वाले बालकों के लिए संस्थागत देखरेख सेवाएं चलाने वाली सभी संस्थाओं , चाहे वे संस्थाएं, पूर्णतः या आंशिक रुप से, सरकार द्वारा या स्वैच्छिक संगठन द्वारा, मध्यप्रदेश राज्य में संचालित की जा रही हों को, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियम के अधीन पंजीकृत या अनुज्ञप्ति प्राप्त होने का विचार किए बिना, अधिनियम की धारा 41 की उप- धारा (1 ) के अधीन पंजीकृत किया जाएगा ।
2) ऐसी सभी संस्थाएं प्ररूप 27 में अपना आवेदन अधिनियम की धारा 41 की उप-धारा (1 ) के अधीन, आयुक्त / संचालक, महिला और बाल विकास विभाग को अपने नियमों, उप- नियमों, संगम- ज्ञापन, नियंत्रक निकाय की सूची, ( पदाधिकारियों की सूची, न्यासियों की सूची , पिछले तीन वर्षों के तुलन- पत्र, संस्था द्वारा प्रदान की गई सामाजिक या सार्वजनिक सेवा के अभिलेख इत्यादि की एक प्रति और संगठन के मुख्य पदाधिकारी की ओर से पूर्व में दोष- सिद्धि के पिछले अभिलेख या किसी अनैतिक कार्य या बालक से दुर्व्यवहार या बाल श्रमिक के नियोजन में संलिप्तता के विषय में अथवा उन्हें केंद्रीय या राज्य सरकार द्वारा काली सूची में नहीं डाला गया है, इस आशय की घोषणा के साथ, राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगी ।
(3) महिला और बाल विकास विभाग , जिला बाल संरक्षण अधिकारी और इस संबंध में प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी के माध्यम से, यह सत्यापन करने के बाद कि अधिनियम और इन नियमों के अनुसार बालकों की देखरेख और संरक्षण, स्वास्थ्य, शिक्षा, भोजन तथा आश्रय सुविधायें , व्यावसायिक सुविधायें और पुनर्वास के प्रावधान संस्था में मौजूद हैं, अधिनियम की धारा 41 की उप- धारा ( 1 ) के अधीन ऐसी संस्था को पंजीकरण प्रमाण पत्र प्ररूप 28 में जारी कर सकता है :
परंतु जिला बाल संरक्षण अधिकारी या इस संबंध में प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी, पंजीयन चाह रही बाल देखरेख संस्था का, बालकों को आवश्यक देखरेख और संरक्षण प्रदान करने के लिए संस्था की क्षमता और सामर्थ्य, उपलब्ध कराई जा रही सेवाओं की गुणवत्ता, अधिनियम तथा बच्चों के लिये प्रासंगिक केन्द्रीय और राज्य विधानों का अनुपालन, इस संबंध में उपलब्ध समस्त दस्तावेजी साक्ष्य इकट्ठा करने के लिए , व्यक्तिगत रूप से भ्रमण करेंगे , 932(63)
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यथास्थिति, संबंधित समिति या बोर्ड, संस्थागत देखरेख हेतु प्रभारी परिवीक्षा अधिकारी और ऐसी संस्था पर क्षेत्राधिकार रखने वाली विशेष किशोर पुलिस इकाई से स्वतंत्र रिपोर्ट प्राप्त करेंगे और रिपोर्ट तैयार कर राज्य के संबंधित विभाग को सौंपेगे ।
(4) जहां पंजीकरण के लिए आवेदन करने वाली संस्था में पर्याप्त सुविधाएं मौजूद न हों, वहां राज्य सरकार अनंतिम पंजीकरण नहीं कर सकेगी और आवेदन प्राप्त होने की तारीख से एक माह समाप्त होने से पहले यह आदेश जारी करेगी कि वह संस्था अनंतिम पंजीकरण के लिए पात्र नहीं है ।
(5) राज्य सरकार पंजीकरण के आवेदन पर निर्णय लेते समय निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कर सकेगीः
तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन संगठन का पंजीकरण;
(एक)
(दो) भौतिक अवसंरचना, जल तथा बिजली सुविधाओं, स्वच्छता और साफ- सफाई , मनोरंजन सुविधाओं के ब्यौरे;
(तीन) संगठन की वित्तीय स्थिति और पिछले तीन वर्षों के लेखों के लेखा परीक्षित विवरण के साथ दस्तावेजों का रखरखाव ;
संस्था या मुक्त आश्रय गृह चलाने का शासी निकाय का संकल्प;
(चार)
( पांच) बालकों को चिकित्सीय , व्यवसायिक, शैक्षणिक, परामर्श, मनोरंजन और सांस्कृतिक गतिविधियों आदि जैसी सेवाएं प्रदान करने की योजना, जिसमें निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 का पालन , राज्य सरकार के शिक्षा विभाग तथा राज्य कौशल विकास निगम और आवासीय छात्रावासों के लिए उत्तरदायी अन्य विभागों द्वारा समय- समय पर जारी निर्देशों का पालन तथा अन्य विधानों के पालन की योजना भी शामिल है ।
सुरक्षा, संरक्षा और परिवहन की व्यवस्थाएं;
(छह)
संगठन द्वारा चलाई जाने वाली अन्य सहायता सेवाओं का ब्यौरा;
(सात)
(आठ) बालकों को आवश्यकता- आधारित सेवाएं प्रदान करने के लिए अन्य सरकारी , गैर- सरकारी , कॉर्पोरेट और अन्य सामुदायिक एजेंसियों के साथ संयोजन तथा नेटवर्क का ब्यौरा;
विद्यमान कर्मचारियों की अर्हताओं और अनुभव सहित उनका ब्यौरा ;
(नौ) मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अगस्त 2022
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(दस) विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम के अधीन पंजीकरण और उपलब्ध निधियों का ब्यौरा , यदि कोई हो और पिछले तीन वर्षों का सम्परीक्षित लेखा;
(ग्यारह) संगठन के मुख्य पदाधिकारी की ओर से पूर्व में दोष- सिद्धि का कोई अभिलेख या किसी अनैतिक कार्य या बच्चे के खिलाफ किसी अपराध में संलिप्तता के विषय में घोषणा; और
(बारह) अधिनियम और इन नियमों के क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी राज्य के सम्बंधित विभाग द्वारा यथा विहित कोई अन्य मानदंड ।
(6) महिला एवं बाल विकास विभाग प्रत्यक्ष रूप से या जिला बाल संरक्षण अधिकारी के माध्यम से जहां प्रावधिक पंजीयन किया गया हो , वहां एक विस्तृत निरीक्षण करेगा या अधिनियम की धारा 41 की उप - धारा (1 ) के अधीन पंजीयन के पश्चात् सुविधाओं, कर्मचारियों, अवसंरचना तथा देखरेख , संरक्षण , पुनर्वास और पुर्नसमेकन सेवाओं के मानकों का अनुपालन और संस्था या संगठन का प्रबंधन जैसा कि अधिनियम और इन नियमों के अधीन अधिकथित किया जाए , वार्षिक रूप से समीक्षा करेगाः
परन्तु कोई भी अधिकारी, जिसे इस अधिनियम और इन नियमों के अधीन प्रावधिक या अन्यथा पंजीकृत बाल देखरेख संस्थाओं की निगरानी और समीक्षा के लिए कहा गया हो, वह बाल देखरेख संस्था में व्यक्तिगत भ्रमण के आधार पर इस संबंध में रिपोर्ट तैयार करेगा और यथास्थिति संबंधित समिति या बोर्ड, संस्थागत देखरेख से संबंधित परिवीक्षा अधिकारी , संबंधित विशेष किशोर पुलिस इकाई और संबंधित जिला निरीक्षण समिति की रिपोर्ट के साथ, विभाग प्रमुख, महिला एवं बाल विकास विभाग , को प्रस्तुत करेगा ।
(7 ) यदि इस अधिनियम की धारा 54 या इस नियम के उप - नियम (6) के अधीन किए गए निरीक्षण या वार्षिक समीक्षा से यह ज्ञात हो कि अधिनियम और इन नियमों में यथा निर्धारित देखरेख, संरक्षण, पुनर्वास तथा पुनर्समेकन सेवाओं और संस्था के प्रबंधन के मानकों का अनुपालन असंतोषजनक है या सुविधाएं अपर्याप्त हैं, तो महिला एवं बाल विकास विभाग , संस्था के प्रबंधन को नोटिस देगा और सुनवाई का अवसर देने के बाद यथास्थिति विस्तृत निरीक्षण या वार्षिक समीक्षा की तारीख से साठ दिनों की अवधि में यह घोषणा कर सकता है कि संस्था या संगठन का पंजीयन, नोटिस में विनिर्दिष्ट तारीख से प्रत्याहत या रद्द हो जाएगा और उक्त तारीख से वह संस्था इस अधिनियम की धारा 41 की उप-धारा (1 ) के अधीन पंजीकृत संस्था नहीं रह जाएगी ।
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(8) जब कोई संस्था अधिनियम के अधीन पंजीकृत संस्था न रह जाए या यथा- निर्धारित समयावधि में पंजीकरण के लिए आवेदन करने में विफल हो जाए या उसे अनंतिम पंजीकरण प्रदान न किया जाए , तब इस अधिनियम और इन नियमों के क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी विभाग निम्नलिखित में से कोई उपाय करेगा, जैसा वह उचित समझेः
(एक) इस अधिनियम और इन नियमों के क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी विभाग के निर्देश पर, जिला मजिस्ट्रेट द्वारा उक्त संस्था और संस्था में रखे गये बालकों के प्रबंधन का प्रभार लिया जा सकता है अथवा ऐसा प्रभार, जिसमें उक्त बाल देखरेख संस्था की निधियों, आस्तियों और अनुदान से सम्बंधित अन्य विषयों का स्थानांतरण व प्रबंधन शामिल है , किसी अन्य संस्था को सौंपने का निर्णय लिया जा सकता है;
(दो) यथास्थिति, बोर्ड या समिति के आदेश से उसमें रखे गए बालकों को अधिनियम की धारा 41 की उप- धारा (1 ) के अधीन पंजीकृत किसी अन्य संस्था को स्थानांतरण; और
(तीन) यथास्थिति, बोर्ड या समिति के आदेश से बालकों को पोषण देखरेख या वैकल्पिक देखरेख के किसी अन्य अभिज्ञात स्वरूप में स्थापन करना ।
(9) ऐसी कोई विद्यमान बाल देखरेख संस्था, जो बाल देखरेख संस्था के रूप में निरंतर कार्य करने की इच्छुक नहीं है , उसके पंजीयन का समर्पण करने के * लिए महिला एवं बाल विकास विभाग को एक आवेदन प्रस्तुत करेगी और न्यूनतम छह मास का अग्रिम नोटिस विभाग को देगी । ز
(10) समस्त संस्थाओं के लिए पंजीकरण की अवधि समाप्त होने से तीन मास पूर्व पंजीकरण के नवीकरण के लिए आवेदन करना अनिवार्य होगा और यदि वे संस्थायें पंजीकरण की अवधि समाप्त होने से पहले पंजीकरण के नवीकरण के लिए आवेदन नहीं कर पाती हैं, तो संस्था अधिनियम की धारा 41 की उप - धारा (1 ) के अधीन पंजीकृत संस्था नहीं रह जाएगी और उस स्थिति में इस नियम के उप-नियम (8 ) के उपबंध लागू होंगे ।
(11 ) संस्था के पंजीकरण के नवीकरण के आवेदन का निपटान, ऐसा आवेदन प्राप्त होने की तारीख से साठ दिनों की अवधि के भीतर किया जाएगाः
परंतु नियत अवधि के भीतर पंजीकरण के नवीकरण के आवेदन का निपटान न होने को, ऐसे आवेदन के सम्यक रूप से निपटान तक , आवेदक संगठन के अनंतिम पंजीकरण के परिणाम के रूप में समझा जाएगा, बशर्ते आवेदक संगठन के विरूद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज न हो या कोई प्रतिकूल मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अगस्त 2022
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रिपोर्ट जिसमें पंजीकरण का नवीकरण चाह रहे संगठन की साख और क्षमता पर युक्तियुक्त संदेह प्रकट न किया गया हो ।
(12) पंजीकरण के नवीकरण पर निर्णय , जिला बाल संरक्षण अधिकारी अथवा राज्य शासन के निर्देश पर किसी अन्य अधिकारी द्वारा की गयी बाल देखरेख संस्था की वार्षिक समीक्षा, जिला व राज्य निरीक्षण समितियों द्वारा उस वर्ष, जिसमें नवीकरण हेतु मांग की गयी है, किए गए निरीक्षण प्रतिवेदनों को सम्मिलित करते हुए , आधारित होगा ।
(13) केन्द्र सरकार, आवेदन पत्रों की प्राप्ति और उन पर कार्यवाही करने तथा पंजीकरण को प्रदान करने या निरस्त करने के लिए एक आदर्श ऑनलाइन प्रणाली तैयार करने में सहायता करेगी और अंतरिम अवधि में राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों में मौजूदा प्रणालियां जारी रहेंगी ।
(14) किसी नई संस्था को पंजीकरण प्रदान करने पर जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा प्ररूप -46 पर आधारित समीक्षा भ्रमण प्रारुप का उपयोग करते हुए त्रैमासिक आधार पर प्रथम वर्ष में चार अनुवर्ती भ्रमण किए जाएंगे और इसमें बालक के साथ वार्तालाप करने के लिए एक चेक लिस्ट सम्मिलित रहेगी ।
(15 ) अधिनियम के अधीन पंजीकृत किसी बाल देखरेख संस्था में अनुचित कार्यपद्धति, निधियों के दुरूपयोग या बालकों को प्रदान की जाने वाली देखरेख की खराब गुणवत्ता के बारे में कोई शिकायत प्राप्त होने पर, जिला मजिस्ट्रेट संस्था का मूल्यांकन करने के लिए एक जांच - समिति गठित करेगा और तीस दिनों के भीतर महिला एवं बाल विकास विभाग को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा ।
(16) अधिनियम की धारा 41 के उल्लंघन पर , जिला बाल संरक्षण अधिकारी या अधिनियम और इन नियमों के क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा अधिसूचित किसी अधिकारी द्वारा, पुलिस को शिकायत दर्ज कराई जाएगी ।
(17 ) किसी संस्था का पंजीकरण मात्र, उस संस्था को राज्य सरकार या केन्द्र सरकार से अनुदान प्राप्त करने का हकदार नहीं बनाएगा ।
(18) बालकों की देखरेख और संरक्षण के लिए अधिनियम के अधीन पंजीकृत संस्थाओं द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया: -
(एक) पंजीकरण प्रदान किये जाने पर संस्था, समस्त बालकों को समिति के समक्ष प्रस्तुत करेगी , जिसमें वे बालक सम्मिलित हैं जो आवेदन की तारीख में संस्था में निवास कर रहे हैं और जो उसके पश्चात् संस्था में मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अगस्त 2022
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रखे गये है , भले ही उनकी वर्तमान आयु कुछ भी हो । वैकल्पिक रूप से, समिति ऐसी संस्था के परिसर में एक बैठक आयोजित कर सकती है ।
(दो) पंजीकरण की प्रक्रिया के दौरान या अनंतिम पंजीकरण के दौरान या पंजीकरण के पूर्ण होने पर, ऐसी संस्था में अधिनियम की धारा 2 की उप-धारा ( 14 ) में यथा परिभाषित, देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले नए बालक को प्रवेश पर संबंधित संस्था द्वारा समिति के समक्ष लाया जाएगा |
(तीन ) पंजीकृत बाल देखरेख संस्थाओं द्वारा संस्था में निवासरत समस्त बालकों की एक रिपोर्ट प्रत्येक तिमाही में प्ररूप -40 के अनुसार , समिति और जिला बाल संरक्षण इकाई को जानकारी हेतु प्रस्तुत की जाएगी ।
24. खुला आश्रय गृह.-
(1 ) अधिनियम और इन नियमों के क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी महिला एवं बाल विकास विभाग, स्वयं अथवा स्वैच्छिक या गैर- सरकारी संगठनों के माध्यम से, लड़के , लड़कियों और ट्रांसजेंडर बालकों के लिए पृथक- पृथक खुला आश्रय गृह स्थापित कर सकता है ।
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(2) खुला आश्रय गृह स्थापित करने के इच्छुक या पहले से खुला आश्रय गृहों का संचालन कर रहे सभी संगठन और व्यक्ति रजिस्ट्रीकरण के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग को प्ररूप -27 में आवेदन करेंगे ।
(3) आवेदक खुला आश्नय गृह खोलने की आवश्यकता की रिपोर्ट और उसके साथ उस स्थान पर जिस स्थान पर खुला आश्रय गृह स्थापित कराने का प्रस्ताव है , बालकों की संख्या दर्शाते हुए, बालकों की स्थिति का सर्वेक्षण प्रस्तुत करेंगे और समुचित पुलिस सत्यापन और यथावश्यक अन्य जांच कार्य के बाद उस संगठन या व्यक्ति का चयन खुला आश्रय गृह चलाने के लिए किया जा सकता है ।
(4) खुला आश्रय गृहों का रजिस्ट्रीकरण , अधिनियम की धारा 41 की उप- धारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार प्रारूप-28 में किया जाएगा ।
(5) खुला आश्रय गृहों में प्रदान की जाने वाली सेवाओं में दिवा देखरेख और रात्रि आवास सुविधाओं सहित भोजन, कपड़े धोने और शौचालय सुविधा तथा राज्य सरकार द्वारा उपयुक्त समझी जाने वाली अन्य सुविधाएं सम्मिलित की जा सकेंगी ।
(6) किसी खुला आश्रय गृह की क्षमता इतनी होनी चाहिए कि उसमें एक बार में 25-50 बच्चों को रखा जा सके और उसमें रसोईघर, भोजन परोसने व करने मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अगस्त 2022
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की सुविधाएं, स्नानगृह और शौचालय , लॉकर्स और मनोरंजन सुविधाएं सम्मिलित होना चाहिए ।
(7) जिन मामलों में खुला आश्रय गृह की प्रभारी एजेंसी पाए कि किसी बालक को अल्पकालिक देखरेख और चौबीस घंटे से अधिक के लिए संरक्षण की आवश्यकता है तो ऐसे बालक को आगे के उपयुक्त उपायों के लिए समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता है ।
(8) खुला आश्रय गृह किसी भी बालक को किसी भी समय प्रवेश देने से मना नहीं करेंगे ।
(9) प्रत्येक खुला आश्रय गृह अपने यहां सेवाएं पाने वाले बालकों के विषय में, प्ररूप-29 में मासिक सूचना जिला बाल संरक्षण इकाई और समिति को भेजेगा ।
25. पालन पोषण देखरेख. -
(1 ) महिला एवं बाल विकास विभाग देखरेख और संरक्षण के जरूरतमंद बालकों को समिति के आदेश के माध्यम से संक्षिप्त या विस्तृत अवधि के लिए , सामूहिक पालन पोषण देखरेख सहित पालन पोषण देखरेख में रख सकेगा ।
(2) जिला बाल संरक्षण इकाई किसी जिले में पालन पोषण देखरेख कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए नोडल प्राधिकरण होगी ।
(3) किसी बालक को पालन पोषण देखरेख में रखे जाने से संबंधित सभी निर्णय समिति द्वारा लिए जाएंगे । छह वर्ष या इससे अधिक आयु वर्ग के बालकों को इन नियमों के नियम -47 के उप नियम (1 ) में उल्लिखित परिस्थितियों में पालन पोषण देखरेख में रखे जाने पर विचार किया जा सकेगा । छह वर्ष से कम आयु के बालकों को जहां तक संभव हो दत्तक ग्रहण में दिया जाएगा ।
(4) समुदाय में रह रहे देखरेख और संरक्षण के जरूरतमंद बालकों को भी, जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा प्ररूप-31 में तैयार की गई बाल अध्ययन रिपोर्ट के आधार पर, पालन पोषण देखरेख में रखे जाने पर विचार किया जा सकता है ।
(5) समिति पालन पोषण देखरेख के स्वरूप का निर्धारण करने से पहले बालक की व्यक्तिगत देखरेख योजना और बालक की आयु और परिपक्वता को विधिवत ध्यान में रखते हुए उसकी राय पर विचार करेगी । इस पूरी प्रक्रिया के दौरान बालक को सूचित और तैयार किया जाएगा ।
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(6) बालक की आवश्यकताओं के अनुसार पालन पोषण देखरेख अल्पकालिक या दीर्घकालिक हो सकती है । अल्पकालिक पालन पोषण देखरेख की अवधि एक वर्ष से अधिक नहीं होगी ।
(7) दीर्घकालिक पालन पोषण देखरेख की अवधि एक वर्ष से अधिक होगी । यह अवधि पालन पोषण देखरेख प्रदान करने वाले माता - पिता या सामूहिक पालन पोषण देखरेख व्यवस्था के साथ बालक की अनुकूलता के मूल्यांकन के आधार पर बालक की आयु अठारह वर्ष हो जाने तक, समिति द्वारा समय- समय पर बढ़ाई जा सकती है ।
(8) प्रत्येक बालक के पारिवारिक परिवेश में बढ़ने के अधिकार को मान्य करते हुए , यदि संभव हो सके तो बालक को उसके जैविक माता- पिता से पुनः मिलाने हेतु हर संभव प्रयास किया जाएगा और समिति यह सुनिश्चित करेगी कि समस्त सहोदरों का पालन पोषण देखरेख में स्थापन एक साथ किया जाए जब तक कि यह उनके सर्वोत्तम हित में न होः
परंतु सहोदरों को पृथक करने का आदेश असाधारण परिस्थितियों और बच्चों के सर्वोत्तम हित में सकारण किया जाएगा और ऐसा आदेश यदि पारित कर दिया जाता है तो इसमें सहोदरों की नियमित भेंट सम्मिलित होगी , जिसे ...जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा सुकर बनाया जाएगा ।
(9) बालक को पालन पोषण देखरेख में रखने से पहले समिति जिला बाल संरक्षण इकाई के माध्यम से पालन पोषण देखरेख परिवार के सम्बंध में सिफारिशों सहित गृह अध्ययन रिपोर्ट प्ररूप 30 में प्राप्त करेगी । जिला बाल संरक्षण इकाई के द्वारा गृह अध्ययन रिपोर्ट पन्द्रह दिनों के भीतर प्रस्तुत की जाएगी ।
(10) विशेष जरूरतों वाले बालकों को या तो पोषक परिवार या सामूहिक पालन पोषण देखेरेख में रखे जाने पर विचार किया जा सकेगा, परंतु पोषक परिवार की गृह अध्ययन रिपोर्ट में उस परिवार की उपयुक्ता का समर्थन किया गया हो या सामूहिक देखरेख व्यवस्था में ऐसे बालकों की देखरेख की सुविधाएं मौजूद हों ।
(11) पालन पोषण देखरेख का आदेश पारित करते समय समिति यह सुनिश्चित करेगी कि किसी पालन पोषण करने वाले परिवार में बालकों की संख्या जिसमें पालन पोषण देखरेख प्रदाता की जैविक संतनान सम्मिलित है, चार से अधिक नहीं होगी और किसी समूह पालन पोषण देखरेख सेटिंग में बालकों की कुल संख्या आठ से अधिक नहीं होगी, सिवाय सहोदरों के पोषण देखरेख में रखे जाने की स्थिति में । किसी एकल पालन पोषण देखरेखकर्ता के पास रखे गए मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अगस्त 2022
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बालकों की संख्या दो से अधिक नहीं होगी , जिसमें देखरेख देने वाले की *** जैविक संतान सम्मिलित है । परंतु एकल पुरूष देखरेख प्रदाता किसी बालिका की पालन पोषण देखरेख का पात्र नहीं होगा ।
(12) जिला बालक संरक्षण इकाई, पोषक परिवार का चयन करते समय निम्न पर विचार करेगी , अर्थात:-
(एक) एकल वयस्क या पति - पत्नी दोनों का भारतीय नागरिक होना आवश्यक है;
(दो) एकल वयस्क या पति - पत्नी दोनों उस बालक का पालन पोषण करने के लिए इच्छुक होने चाहिए ;
( तीन) एकल वयस्क की आयु पैंतीस वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए और उनका शारीरिक , भावनात्मक और मानसिक स्वास्थ्य उत्तम होना चाहिए;
(चार) पति- पत्नी के मामले में, प्रत्येक की आयु पैंतीस वर्ष या उससे ऊपर या दोनों की संयुक्त आयु 70 वर्ष से कम नहीं और 110 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए तथा उनका शारीरिक, भावनात्मक और मानसिक स्वास्थ्य उत्तम होना चाहिए ;
(पांच) पालन- पोषण देखरेख प्रदाता या परिवार की आमदनी इतनी होनी चाहिए कि वे बालक की जरूरतों की पूर्ति कर सकें;
(छह) पोषक परिवार रहवास में रह रहे उस परिवार के सभी सदस्यों की चिकित्सकीय रिपोर्ट प्राप्त की जानी चाहिए , जिनमें ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएन्सी वायरस (एचआईवी) , तपेदिक (टीबी) और हैपेटाइटिस - बी इत्यादि शामिल हैं, ताकि यह अवधारित किया जा सके कि वे चिकित्सीय रूप से स्वस्थ हैं, परंतु हह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएन्सी वाइरस (एच.आई.व्ही) को प्रकट करना ऐच्छिक है तथा पोषक परिवार के सदस्यों को एच.आई.व्ही. प्रास्थिति को प्रकट करने के लिए विवश नहीं किया जाएगा, सिवाय ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएन्सी वाइरस एंड एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएन्सी सिंड्रोम (प्रिवेन्शन एण्ड कंट्रोल) एक्ट, 2017 की धारा 8 के अनुसार;
(सात) पोषण देखरेख प्रदाता या पोषक परिवार के पास पर्याप्त स्थान और आधारभूत सुविधाएं होनी चाहिए;
(आठ) किसी भी पोषण देखरेख प्रदाता या पोषक परिवार के सदस्य का पुलिस द्वारा यथासत्यापित आपराधिक रिकार्ड नहीं होना चाहिए;
(नौ) किसी भी पोषण देखरेख प्रदाता या पोषक परिवार के सदस्य का बालकों के दुरूपयोग या बाल अधिकारों का उल्लंघन करने का रिकार्ड नहीं होना चाहिए ;
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(दस) पोषक परिवार में स्थायी भावनात्मक परिवेश हो;
(ग्यारह) पोषण देखरेख प्रदाता या परिवार की आय बालक की आवश्यकताओं की पूर्ति करने योग्य हो तथा पोषक देखरेख संधारण भुगतान या प्रायोजकता पर निर्भर न हों;
** (बारह ) पोषक पालक माता - पिता में से प्रत्येक की आयु 35 वर्ष से कम नहीं. और 55 वर्ष से अधिक नहीं हो परंतु ऊपरी आयु सीमा को शिथिल किया जा सकेगा यदि यह पाया जाए कि व्यक्ति पोषित बालक या बालकों के साथ उत्साह और ऊर्जा के साथ क्रियाकलापों में भागीदारी करने के लिए पर्याप्त स्वस्थ हो और ऐसे अपवाद के कारण , बालक को रखने का निश्चय करते समय विचार के लिए , समिति को भेजी जाने वाली रिपोर्ट की अनुशंसाओं के भाग में सम्मिलित हों ।
(13) जिला बाल संरक्षण इकाई सामूहिक पालन पोषण देखरेख व्यवस्था का चयन करते समय निम्नलिखित निर्देशी मानदंडों पर विचार करेगी :-
(एक) अधिनियम के अधीन, जैसा राज्य सरकार द्वारा नियत हो, सामूहिक व्यवस्था का रजिस्ट्रीकरण;
(दो) समिति द्वारा उपयुक्त सुविधा के रूप में मान्यता;
(तीन) बाल संरक्षण नीति का होना; और
(चार) बालकों के लिए पर्याप्त स्थान और समुचित सुविधाएं ।
(14 ) पोषक परिवार या सामूहिक पालन पोषण व्यवस्था के चयन की प्रक्रिया राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित की जाएगी ।
(15) समिति बालक को पालन पोषण देखरेख में स्थापन का अंतिम आदेश प्ररूप-32 में पारित करेगी, जिसमें बालक को पालन पोषण देखरेख में स्थापन की अवधि विनिर्दिष्ट की जाएगी । अंतिम आदेश , गृह अध्ययन रिपोर्ट और जिला बाल संरक्षण इकाई की अनुशंसाओं की प्राप्ति के पन्द्रह दिनों के भीतर पारित किया जाएगा ।
(16) पोषक परिवार या सामूहिक पालन पोषण देखरेख प्रदाता बालक की पालन पोषण देखरेख के लिए प्ररूप -33 में वचनबंध पर हस्ताक्षर करेंगे ।
(17) जिला बाल संरक्षण इकाई पालन पोषण देखरेख में स्थापन किए गए प्रत्येक *बालक का अभिलेख प्ररूप-34 में संधारित करेगी ।
(18) पोषण देखरेख स्थापन पश्चात् अनुवर्तन निम्नलिखित रीति में अनुसरित होगाः- मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 25 अगस्त 2022
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(एक) जिला बाल संरक्षण इकाई स्थापन के प्रथम सप्ताह में बालक और पालन पोषण प्रदाता से भेंट करेगी ।
(दो) जिला बाल संरक्षण इकाई के कम से कम दो कर्मचारीवृन्द प्ररूप -35 के अनुसार पोषक परिवारों या पालन पोषण देखरेख प्रदाता के पास बालक के हाल - चाल की जांच करने के लिए मासिक भ्रमण करेंगे और ऐसे भ्रमण के एक सप्ताह के भीतर समिति को रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे ।
(19) पोषक परिवार या सामूहिक पालन पोषण देखरेख प्रदाता निम्नलिखित करेंगेः-
(एक) पर्याप्त भोजन, वस्त्र, आश्नय और शिक्षा प्रदान करना;
(दो) बालक के समग्र शारीरिक, भावनात्मक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए देखरेख तथा उपचार उपलब्ध कराना;
(तीन) शोषण , दुव्यर्वहार, हानि, उपेक्षा और दुरूपयोग से संरक्षण सुनिश्चित करना;
(चार) आयु के अनुसार उपयुक्त मनोरंजन , पाठ्येत्तर कार्यकलापों , जैसे खेलकूद , संगीत, नृत्य, नाटक, कला आदि की सुविधाएं उपलब्ध कराना;
(पांच) बालक की रूचि के अनुसार व्यावसायिक प्रशिक्षण उपलब्ध कराना;
(छह) बालक और उसके जैविक परिवार या संरक्षक की निजता का आदर करना और स्वीकार करना कि उनके विषय में प्रदान की गई कोई भी जानकारी गोपनीय है तथा बिना पूर्व- सहमति और समिति से आवश्यक अनुमति के, किसी तीसरे पक्ष के समक्ष प्रकट नहीं की जाएगी;
(सात ) आपात परिस्थितियों में उपचार सुनिश्चित कराना तथा जैविक परिवार और समिति को इस बात की जानकारी देना, जो कि आवश्यक होने पर उपयुक्त आदेश पारित कर सकेगी;
(आठ) बालक के सर्वोत्तम हित को ध्यान में रखते हुए समिति के परामर्श से बालक और उसके जैविक परिवार के बीच संपर्क हेतु सहायता;
(नौ) बालक की प्रगति के विषय में जानकारी समय - समय पर समिति तथा बालक के जैविक परिवार को प्रदान करना तथा उनसे विचार- विमर्श करना तथा समिति के निर्देशानुसार बालक को समिति के समक्ष प्रस्तुत करना; और
(दस) यह सुनिश्चित करना कि बालक का पता - ठिकाना सदैव ज्ञात रहे, जिसमें पते में परिवर्तन , अवकाश - योजनाएं और बालक के भाग जाने की घटनाओं की सूचना समिति को देना सम्मिलित है ।
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(20 ) समिति यह सुनिश्चित करेगी कि जैविक पालक (कों) या विधिक अभिभावक को उक्त बालक के पालन पोषण देखरेख स्थापन के बारे में परामर्श दिया जाए और ऐसे स्थापन के पूर्व उनकी सहमति ले ली जाए , जब तक कि समिति द्वारा जैविक पालकों या विधिक अभिभावक को अयोग्य घोषित न कर दिया जाए ।
(21 ) राज्य का संबंधित विभाग , इन नियमों की अधिसूचना की तारीख से तीन माह की अवधि के भीतर अधिनियम एवं नियमों के अनुरूप पालन पोषण देखरेख दिशानिर्देश बनाएगा ।
(22) बालक की पालन पोषण देखरेख की समाप्ति हेतु निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन किया जाएगा:-
(एक) समिति, जिला बाल संरक्षण इकाई की अनुशंसाओं और बालक के दृष्टिकोण पर विचार करने के पश्चात बालक को पालन पोषण देखरेख स्थापन निम्नलिखित परिस्थितियों में समाप्त कर सकेगी: -
(क) जब बालक की आयु 18 वर्ष पूर्ण हो जाए ;
(ख ) जब बालक को उसके जैविक परिवार में प्रत्यावर्तित किया जा सकता हो और प्रत्यावर्तन बालक के सर्वोत्तम हित में हो;
(ग) जब बालक को दत्तक ग्रहण हेतु एक परिवार को संदर्भित किया जाये;
(घ) जब पोषक परिवार में समस्याएं हों, जैसे किसी पारिवारिक सदस्य की मुत्यु, वित्तीय कठिनाईयां या परिवार संरचना में परिवर्तन जिनका परिवार सामना नहीं कर सकता है और जो बालक की भलाई प्रभावित कर सकता हो;
(ड) जब पोषक परिवार या समूह पोषण देखरेख प्रदाता और बालक , स्थापन पश्चात् परामर्श सत्रों के उपरांत भी समायोजन करने में असमर्थ हो;
(च) जब पोषक परिवार या समूह पोषण देखरेख प्रदाता, उनकी पारिवारिक परिस्थितियां या किसी अन्य परिस्थितियों में परिवर्तन हो जाने के कारण पोषण देखरेख कार्यक्रम जारी रखना न चाहते हों;
(छ) पोषक परिवार या समूह पोषण देखरेख प्रदाता के विरूद्ध रिपोर्ट या शिकायतों की दशा में या प्ररूप-35 में अभिलिखित मासिक मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अगस्त 2022
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निरीक्षण , पोषण गृह में पोषित बालक की उपेक्षा, शारीरिक, लैंगिक या भावनात्मक दुरूपयोग को इंगित करता हो तो बालक को तत्काल देखेरख से हटा लिया जाएगा और इसके बाद समिति एक जांच संस्थित करेगी और जहां आवश्यक हो वहां प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने के लिए पुलिस को अनुशंसा करेगी ।
(दो) समिति, पोषक परिवार या समूह पोषण देखरेख प्रदाता को लिखित में एक सप्ताह का नोटिस देगी तथा और स्थापन समाप्ति से पूर्व पोषक परिवार या समूह पोषण देखरेख प्रदाता और बालक के मत को विचार में लेते हुए , एक जाँच करेगी ।
(तीन) वापसी या समाप्ति के करणों के आधार पर, समिति पोषक परिवार को, पोषक परिवारों की सूची से हटाने का आदेश या समूह पोषक देखरेख व्यवस्था के रजिस्ट्रेशन को निरस्त करने की अनुशंसा कर सकती है ।
26. प्रायोजन.-
(1 ) महिला और बाल विकास विभाग विस्तृत मार्गदर्शी सिद्धांतों के साथ एक प्रायोजन कार्यक्रम तैयार करेगा जिसमें निम्न सम्मिलित हो सकते हैं :
(एक) व्यक्ति से व्यक्ति को प्रायोजन;
(दो) सामूहिक प्रायोजन;
(तीन) सामुदायिक प्रायोजन;
(चार) प्रायोजन के माध्यम से परिवारों में निवासरत बच्चों को सहायता; और (पांच) बाल देखरेख संस्थानों में रहने वाले, देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता
वाले बालकों या कानून के उल्लंघन में पाए जाने वाले या कथित रूप से पाए जाने वाले बालकों, जिन्हें परिवारों में प्रत्यावर्तन किया जा रहा हो, को सहायता ।
(2) यह प्रायोजन कार्यक्रम जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा क्रियांवित किया जाएगा , * जो किसी बालक के प्रयोजन के लिए इच्छुक व्यक्तियों या परिवारों या संस्थानों का पैनल उपलब्ध कराएगी ।
(3) जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा शिक्षा , चिकित्सीय सहायता, पोषण, व्यावसायिक प्रशिक्षण आदि जैसे रूचि के क्षेत्रों तथा प्रायोजन के स्वरूप के अनुसार प्रायोजकों को सूचीबद्ध किया जाएगा ।
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(4) जिला बाल संरक्षण इकाई इस पैनल का विवरण अनुमोदन के लिए प्रायोजन और पोषण देखरेख अनुमोदन समिति के पास भेजेगी और अनुमोदित होने पर यथास्थिति बोर्ड, समिति या बालक न्यायालय को अग्रेषित किया जाएगा ।
(5) यथास्थिति, बोर्ड या समिति या बालक न्यायालय , स्व- प्रेरणा से या इस विषय में आवेदन प्राप्त होने पर किसी बालक को प्रायोजन में स्थापन हेतु, प्रायोजन उलब्धता को पैनल से सत्यापन उपरांत, बालक को प्रायोजन में स्थापन का आदेश प्ररूप-36 में पारित कर सकेंगे ।
(6) जिला बाल संरक्षण इकाई, व्यक्तिगत प्रायोजन के मामले में बालक के नाम से एक खाता खोलेगी जो अधिमान्य रूप से माता द्वारा संचालित किया जाएगा, और धन का अंतरण, सीधे जिला बाल संरक्षण इकाई के बैंक खाते से बालक के खाते में किया जाएगा ।
(7) प्रायोजन की अवधि सामान्यतः पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी किन्तु यथास्थिति समिति, बोर्ड या बालक न्यायालय द्वारा सम्यक जांच और इस सम्बंध में जिला बाल संरक्षण इकाई की अनुशंसाओं, यदि कोई हो , पर विचारण के पश्चात उसे आगे बढ़ाया जा सकेगा ।
27. संस्थागत देखरेख छोड़कर जाने वाले बालकों की पश्चातवर्ती देखरेख.-
(1 ) ऐसे बालकों के मामलों में जिन्हें 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर बाल देखरेख संस्थाओं को छोड़ना पड़ता है या जो किसी समय किसी बाल देखरेख संस्था में निवास कर चुके है और उन्होंने 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है किन्तु 21 वर्ष की आयु और आपवादिक मामलों में 25 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं की है तो राज्य सरकार उनकी शिक्षा की व्यवस्था करके , उन्हें रोजगार के योग्य कौशल सिखाकर तथा समाज की मुख्य धारा में उनके पुर्नसमेकन को सुकर बनाने के लिए उन्हें रहने का स्थान उपलब्ध कराकर उनके लिए कार्यक्रम तैयार करेगी । पश्चातवर्ती देखरेख कार्यक्रम में संस्थागत देखरेख , गैर संस्थागत देखरेख मॉडल और कोई अन्य नवाचार मॉडल सम्मिलित होगा जैसा कि राज्य सरकार द्वारा विचार किया जाए ।
(2) बाल देखरेख संस्था को छोड़कर जाने वाले किसी भी बालक अथवा विषम परिस्थितियों में जीवनयापन कर रहे व्यक्ति के बालक या आश्रित को यथास्थिति समिति या बोर्ड या बालक न्यायालय द्वारा प्ररूप-37 के अनुसार आदेश पर इक्कीस वर्ष की आयु होने तक पश्चातवर्ती देखरेख का लाभ दिया जा सकेगा । आपवादिक परिस्थितियों में पश्चातवर्ती देखरेख को व्यक्ति के पच्चीस वर्ष की आयु पूरी होने तक या तो यथास्थिति बोर्ड या समिति या मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अगस्त 2022
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बालक न्यायालय के आदेश द्वारा या जिला बाल संरक्षरण अधिकारी की अनुशंसा पर राज्य सरकार के निर्णय के आधार पर विस्तारित किया जा सकेगा ।
(3) जिला बाल संरक्षण इकाई शिक्षा, चिकित्सीय सहायता, पोषण , व्यावसायिक प्रशिक्षण आदि जैसे रूचि के क्षेत्र के अनुसार पश्चातवर्ती देखरेख प्रदान करने के इच्छुक संगठनों, संस्थाओं और व्यक्तियों की सूची तैयार व संधारित करेगी तथा उस सूची को यथास्थिति, बोर्ड या समिति या बालक न्यायालय और सभी बाल देखरेख संस्थाओं को उनके अभिलेख में रखे जाने के लिए भेजेगी ।
(4) परिवीक्षा अधिकारी या बाल कल्याण अधिकारी या मामला कार्यकर्ता बालक से परामर्श के साथ निर्मुक्ति- पश्चात योजना तैयार करेगा और उस योजना को बोर्ड या समिति को बालक द्वारा बाल देखरेख संस्था छोड़े जाने से तीन मास पूर्व, बालक की जरूरतों के आधार पर तैयार पश्चातवर्ती देखरेख योजना, की सिफारिश करते हुए भेजेगा ।
(5) बोर्ड या समिति या बालक न्यायालय निर्मुक्ति पश्चात योजना की निगरानी करते समय पश्चातवर्ती देखरेख कार्यक्रम की प्रभावोत्पादकता की जांच करेंगे , विशेषकर इस संदर्भ में कि क्या इस कार्यक्रम का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया जा रहा है जिसके लिए यह देखरेख प्रदान की गई है और ऐसे पश्चातवर्ती देखरेख कार्यक्रम के परिणामस्वरूप बालक द्वारा की गई प्रगति की भी जांच करेंगे और इस संबंध में दिए गए आवेदन पर या स्वयं भी, यहां तक कि मामले के अंतिम निपटान के पश्चात किसी व्यक्ति के संबंध में पश्चातवर्ती देखरेख कार्यक्रम में उपांतरण के लिए आदेश पारित कर सकेगा ।
(6) पश्चातवर्ती देखरेख कार्यक्रम में रखे गये बालकों को राज्य सरकार उनके आवश्यक खर्चों के लिए निधियां उपलब्ध कराएगी जो सीधे उनके बैंक खातों में अंतरित की जाएंगी ।
(7) पश्चातवर्ती देखरेख कार्यक्रम में प्रदान की जाने वाली सेवाओं में निम्नलिखित को सम्मिलित किया जा सकेगा
(एक) जहां कहीं संभव हो, वहां छह से आठ व्यक्तियों के समूहों के लिए अस्थायी आधार पर सामुदायिक आवास;
(दो) व्यावसायिक प्रशिक्षण के दौरान वृत्तिका या उच्चतर शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति और व्यक्ति को रोजगार मिलने तक सहायता का उपबंध करना;
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(तीन) राष्ट्रीय कौशल विकास कार्यक्रम, भारतीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान और केन्द्रीय और राज्य सरकारों के ऐसे अन्य कार्यक्रमों, कारपोरेट आदि के साथ समन्वय से, कौशल प्रशिक्षण और वाणिज्यिक स्थापनाओं में रोजगार दिलाने की व्यवस्था करना;
(चार) ऐसे व्यक्तियों से उनकी पुनर्वास योजनाओं के विषय में विचार विमर्श करने के लिए उनके साथ नियमित रूप से संपर्क में रहने वाले परामर्शदाता की व्यवस्था करना;
(पांच) उनकी ऊर्जा को सकारात्मक माध्यम उपलब्ध कराने और उनके जीवन में आए संकटों से पार पाने में उनकी सहायता करने के लिए सृजनात्मक कार्यकलापों की व्यवस्था करना;
(छह) पश्चातवर्ती देखरेख में रखे गए और उद्यमी कार्यकलापों की स्थापना के आकांक्षी व्यक्तियों के लिए जिला उद्योग केन्द्रों की, विशेषतः बैंक को स्वीकार्य स्कीमों के माध्यम से ऋणों या सहायता की व्यवस्था;
(सात) बालिकाओं के रूकने और विवाह के लिए , पूर्व से विवाहित या गर्भवती बालिकाओं के ठहरने की व्यवस्था, सुरक्षा, किसी न्यायालयीन कार्यवाही में भागीदारी या प्रतिनिधित्व, यदि अपेक्षित हो , की व्यवस्था;
** (आठ ) नियोजन और उद्यम अवसरों को सुंकर बनाने की सेवाएं ;
(नौ) नशीली दवाओं के व्यसन के उपचार और स्वास्थ्य लाभ हेतु साथियों का समर्थन; और
(दस ) कठिन परिस्थितियों वाले व्यक्तियों के बालकों या आश्रितों को पश्चातवर्ती देखरेख सहायता के प्रावधानों का विस्तार किया जाना;
(8) राज्य सरकार, पुरूष, महिला और ट्रांसजेंडर प्रत्येक के लिए पृथक से या तो स्वयं या गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से मध्यप्रदेश राज्य में कम से कम एक पश्चातवर्ती देखरेख आवासीय सुविधा उन बालकों के सामाजिक पुर्नसमेकन को सुकर बनाने के उद्देश्य से स्थापित और संधारित करगी , जिन्हें विशेष गृह . या सुरक्षा के स्थान या बाल गृह से संस्थागत आधारित जीवन से समाज की मुख्य धारा में निर्मुक्त किया गया है ।
(9) 18 और 21 वर्ष की आयु के बीच के लड़कों, लड़कियों और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए , अस्थायी आधार पर, पश्चातवर्ती देखरेख आवसीय या समूह आवासीय *** सुविधायें स्थापित की जाएंगी ।
SA (10) पश्चातवर्ती देखरेख आवासीय सुविधाएं निम्न कार्य करेंगीः- मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 25 अगस्त 2022
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(क) व्यक्तिगत योग्यताओं के विकास के लिए आवास , संधारण, शैक्षणिक और व्यावसायिक मार्गदर्शन उपलब्ध कराना;
(ख ) उनके व्यक्तित्व के संपूर्ण विकास को समर्थ बनाना और ऐसी सेवाएं और अवसर उपलब्ध कराना जो सम्मान के साथ और विधि का पालन करने वाले नागरिक के रूप में पुर्नसमेकित करने के लिए उन्हें समर्थ बनाए;
(ग) आपराधिक उपेक्षा, दुरूपयोग और शोषण से संरक्षण सुनिश्चित करना तथा नकारात्मक प्रभावों में आने से निवारित करना;
(घ) किसी व्यक्ति द्वारा व्यावसायिक पाठ्यक्रम करने के मामले में, राज्य सरकार शिक्षा , शासकीय छात्रावासों या अन्य समुचित संस्थाओं में, जहां वे उपलब्ध हों, में आवास तथा भोजन के व्ययों की पूर्ति करेंगी;
(ड. ) बोर्ड या समिति द्वारा मान्य सामाजिक या स्वैच्छिक कार्यकर्ताओं की सेवाएं , योग्य व्यक्तियों के रूप में प्राप्त करना, जो पश्चातवर्ती देखरेख सेवाओं को, परिवीक्षा और केस वर्क की उपलब्ध सेवाओं के पूरक के रूप में उपलब्ध कराने के लिए योग्य है ।
(11 ) ऐसा व्यक्ति जो नियोजित हो गया है, उसे ऐसे नियोजन या 25 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर, इस तारीख से छह माह के भीतर, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, सुविधा को छोड़ने तथा समुदाय में स्वतंत्र जीवन जीने के लिए प्रोत्साहित और मदद की जाएगी
(12 ) बोर्ड या समिति या बालक न्यायालय , 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले बालक को पश्चातवर्ती देखरेख कार्यक्रम में स्थापन के लिए प्ररूप-37 में एक आदेश पारित करेगी और ऐसे आदेश की एक प्रति जिला बाल संरक्षण इकाई और राज्य सरकार को भेजी जाएगी जो पश्चातवर्ती देखरेख व्यवस्था करने के लिए उत्तरदायी होंगे ।
(13 ) जिला बाल संरक्षण इकाई अपने क्षेत्राधिकार में, राज्य सरकार या गैर- सरकारी संगठनों द्वारा प्रबंधित पश्यातवर्ती देखरेख कार्यक्रम की निगरानी करेगी ।
(14) राज्य सरकार अन्य राज्य और केन्द्र की स्कीमों तक पहुंच को सुकर बनाएगी जिससे पश्चातवर्ती देखरेख कार्यक्रम का लाभ ले रहे व्यक्ति, उनके अधीन लाभ, आजीविका अवसर तथा रोजगार प्राप्त करने में समर्थ हो जाए । जिला बाल संरक्षण इकाई यह सुनिश्चित करेगी कि उनके जिलों में पश्चातवर्ती * देखरेख में व्यक्तियों की ऐसी योजनाओं और अवसरों तक पहुंच हो जाए ।
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(15) मध्यप्रदेश की राज्य सरकार, इन नियमों की अधिसूचना के प्रकाशन के तीन माह के भीतर उसके पश्चातवर्ती देखरेख कार्यक्रम और दिशानिर्देश को तैयार करेगी और उन्हें अधिसूचित करेगी ।
28. बाल देखरेख संस्थाओं का प्रबंधन और उनकी मॉनीटरिंग.-
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(1 ) बाल देखरेख संस्थाओं के कार्मिकों की संख्या दायित्वों, पदों, कार्यसमय और जिन बालकों के लिए उन कार्मिकों को कार्य करना है, उन बालकों की श्रेणी के अनुसार अवधारित की जाएगी ।
(2) बाल देखरेख संस्था के कर्मचारी प्रभारी व्यक्ति के नियंत्रण और समग्र पर्यवेक्षण के अधीन होंगे , जो अधिनियम और इन नियमों की सांविधिक अपेक्षाओं के अनुसार आदेश द्वारा उनके विशिष्ट दायित्व तथा जिम्मेदारियां अवधारित करेगा ।
(3) कर्मचारियों की प्रत्येक श्रेणी में पदों की संख्या संस्था की क्षमता के आधार पर निर्धारित की जाएगी तथा संस्था की क्षमता में वृद्धि के अनुपात में यह संख्या भी बढ़ेगी ।
(4) यदि बाल देखरेख संस्थाओं में बालिकाएं रह रही हों तो केवल महिला प्रभारी और कर्मचारी नियुक्ति की जाएंगी ।
(5 ) बाल देखरेख संस्था से जुड़ा कोई भी व्यक्ति किसी अपराध के लिए दोषी सिद्ध न हुआ हो या किसी अनैतिक कार्य या बालक से दुव्यर्वहार या बालश्नमिक के नियोजन या नैतिक अधमता के अपराध में संलिप्त न रहा हो या अपने कार्यकाल के दौरान किसी राजनैतिक दल का पदाधिकारी न रहा हो ।
(6) पुलिस के सत्यापन के बिना कोई भी व्यक्ति किसी बाल देखरेख संस्था में नियुक्त नहीं किया जाएगा और न ही कार्य करेगा ।
(7) पचास बालकों की क्षमता वाली संस्था में कर्मचारियों संबंधी सुझावपरक मानक निम्नानुसार होंगे : -
संख्या
कार्मिक / कर्मचारिवृंद
क्र.
1
1. प्रभारी व्यक्ति (अधीक्षक)
2. परिवीक्षा अधिकारी / बाल कल्याण अधिकारी/ मामला 3 कार्यकर्ता (गैर-सरकारी संगठन)
स्वास्थ्य 2
3. परामर्शदाता / मनोवैज्ञानिक / मानसिक विशेषज्ञ
4
4. हाउस मदर /हाउस फादर मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अगस्त 2022
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5. शिक्षक/ ट्यूटर 2(अंशकालिक)
6. चिकित्सा अधिकारी (चिकित्सक ) 1 (बुलाए जाने पर)
नर्स / नर्सिंग 1
कर्मचारी / स्टाफ
7. अर्ध- चिकित्सीय
अर्दली
स्टोर कीपर- सह-लेखाकार 8.
1
1 (अंश कालिक) 9. कला व शिल्प और कार्यकलाप अध्यापक
1 (अंश कालिक) पी.टी. अनुशिक्षक- सह- योग प्रशिक्षक
10.
रसोइया
11.
12. सहायक
हाउस कीपिंग
13.
14. वाहन चालक
माली
15.
2
2
2
1
1 (अंशकालिक)
(8) जिन संस्थाओं में शिशुओं को रखा गया है, उन संस्थाओं के मामले में आवश्यकतानुसार आयाओं और अर्ध- चिकित्सीय कर्मचारियों की व्यवस्था की जाएगी ।
(9) बाल देखरेख संस्था के स्वरूप और अपेक्षा के अनुसार बालकों की संख्या, आयु वर्ग , शारीरिक और मानसिक स्थिति, अपराध की श्रेणी के आधार पर पृथक्करण सुविधा और संस्था की अवस्थिति को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा कार्मिक तैनात किए जाएंगे ।
(10 ) नियुक्त या तैनात किए जाने वाले सुरक्षा कार्मिक बालकों से संवेदनशील व्यवहार के लिए पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित और अभिमुखीकृत होंगे तथा अधिमानतः पूर्व- सैनिक या अर्धसैनिक बलों के सेवानिवृत्त कार्मिक या पुनस्थापन महानिदेशालय के माध्यम से होंगे ।
(11 ) सुरक्षा कार्मिकों के पास शस्त्र या बंदूकें नहीं होंगी किन्तु वे आपात परिस्थिति से निपटने , हिंसा पर काबू पाने और बालकों को संस्था से भागने से रोकने, तलाशी और खोज तथा सुरक्षा निगरानी कार्यकलाप चलाने के लिए प्रशिक्षित और विशेष कौशलों से सम्पन्न होंगे ।
29. सुरक्षित स्थान.-
(1 ) राज्य सरकार पुरूषों के लिए राज्य के पांच जिलों के एक समूह के लिए कम से कम एक सुरक्षित स्थान और महिलाओं और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए राज्य में कम से कम एक सुरक्षित स्थान स्थापित करेगी ।
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(2) नियम 29 (1 ) के होते हुए भी कोई स्थान या संस्था जो पुलिस लॉक- अप या जेल न हो , जिसे पृथक से स्थापित किया हो या किसी सम्प्रेषण गृह में या विशेष गृह में संलग्न हो और जिसका प्रभारी, विधि का उल्लंघन करने के आरोपी बालक या विधि का उल्लंघन करते पाए गए बालक को ऐसी कालावधि और प्रयोजन के लिए , जिसे बोर्ड या बालक न्यायालय द्वारा आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाए , किसी विशिष्ट बालक हेतु सुरक्षित स्थान के रूप में राज्य सरकार द्वारा अभिहित किया जा सकेगा ।
(3) सुरक्षित स्थान के रूप में अभिहित किसी भी स्थान में यह सुनिश्चितता रहेगी कि 18 वर्ष की आयु के ऊपर के व्यक्ति को जिसे बोर्ड या न्यायालय द्वारा उसमें रखने के लिए निदेशित किया गया हो , बालक के साथ नहीं रखा जाए तथा व्यवस्था ऐसी हो कि वे किसी भी परिस्थिति में एक दूसरे के सम्पर्क में न आएं ।
(4) राज्य सरकार, सुरक्षित स्थान में रखे गए किसी बालक या व्यक्ति को अधिनियम और इन नियमों के अधीन बाल देखरेख संस्थाओं के लिए विहित सुविधाओं और सेवाओं के अतिरिक्त ऐसी सुविधाएं और सेवाएं उपलब्ध कराएगी जैसा कि बोर्ड या बालक न्यायालय के आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाए ।
(5) सुरक्षित स्थान में रखे गए 18 वर्ष से ऊपर के व्यक्तियों के लिए पोषण और आहार पैमाना ऐसा होगा जैसा कि महिला एवं बाल विकास विभाग के प्रमुख द्वारा सुरक्षित स्थान में निवास कर रहे व्यक्तियों की आयु प्रोफाईल , स्वास्थ्य और चिकित्सीय स्थिति को दृष्टि में रखते हुए समय समय पर अधिसूचित किया जाए ।
(6) सुरक्षित स्थान न तो जेल जैसा दिखेगा और न ही संचालित होगा । यद्यपि निवास कर रहे बालकों और व्यक्तियों की संख्या को ध्यान में रखते हुए सुरक्षित स्थान के लिए राज्य सरकार द्वारा पर्याप्त सुरक्षा और सुरक्षित व्यवस्थाएं तथा मेकेनिज्म उपलब्ध कराए जाएंगे ।
(7 ) राज्य सरकार, यथास्थिति बोर्ड या बालक न्यायालय द्वारा दिए गए निदेश और सुझावों पर आधारित आवश्यक सुधार करेगी ।
30. उपयुक्त सुविधा. -
(1 ) बोर्ड या समिति, सरकार या किसी गैर- सरकारी संगठन से आवेदन प्राप्त होने पर उस सुविधा को उपयुक्त सुविधा के रूप में मान्यता प्रदान करेंगी , परंतु यह मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अगस्त 2022
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कि उस सुविधा का प्रबंधक विशिष्ट प्रयोजन या सामूहिक पालन पोषण देखरेख के लिए किसी बालक को प्राप्त करने के लिए अस्थायी रूप से इच्छुक हो ।
बोर्ड या समिति जब कभी उपयुक्त सुविधा की आवश्यकता उद्भूत होती हो , संबंधित जिला बाल संरक्षण इकाई से अनुशंसाएं भी प्राप्त कर सकेंगी या जिला बाल संरक्षण इकाई किसी संस्था या संगठन के आवेदनों को, उपयुक्त सुविधा के रूप में मान्यता हेतु अनुशंसाओं सहित बोर्ड या समिति को अग्रेषित कर सकेगी ।
(2) मान्यता के लिए आवेदन के साथ नियमों, उप- नियमों, संगम- ज्ञापन, नियंत्रक निकाय , पदाधिकारियों की सूची, न्यासियों की सूची, पिछले तीन वर्षों के तुलन- पत्र, संस्था या संगठन द्वारा प्रदान की गई सामाजिक या सार्वजनिक सेवा के पिछले अभिलेख इत्यादि प्रत्येक की एक प्रति प्ररूप 38 में भेजी जाएगी ।
(3 ) उपयुक्त सुविधा के रूप में मान्यता के लिए कोई सुविधाः
(एक) बालक की देखरेख और संरक्षण के आधारभूत मानकों की पूर्ति करेगीः (दो) अपने पास रखे गए बालक को आधारभूत सेवाएं प्रदान करेगी;
* (तीन) अपने पास रखे गए किसी बालक से किसी भी प्रकार की क्रूरता या शोषण या उपेक्षा या किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार नहीं होने देगी;
(चार) बोर्ड या समिति द्वारा पारित आदेशों का अनुपालन करेगी; और
(पांच) उस उद्देश्य की पूर्ति करेगी , जिसके लिए उस संस्था या संगठन को बोर्ड या समिति द्वारा उपयुक्त सुविधा हेतु मानयता दी गयी है ।
(4) बोर्ड या समिति यह सुनिश्ििचत करने के लिए समुचित निरीक्षण और जांच के बाद कि इन नियमों के अनुसार बालकों की देखरेख संरक्षण के लिए उनके स्वास्थ्य, शिक्षा, भोजन तथ आश्रय सुविधाओं, व्यावसायिक सुविधाओं और पुर्नवास के विशेष संदर्भ में प्रावधान संस्था में मौजूद हैं तथा यथाउपलब्ध अन्य सामग्री पर विचार के आधार पर ऐसी संस्था या संगठन को उपयुक्त सुविधा के रूप में मान्यता प्ररूप 39 में प्रदान कर सकेंगेः
परंतु यह कि ऐसी संस्था या संगठन से जुड़ा कोई भी व्यक्ति किसी अपराध के लिए दोषी सिध्द न हुआ हो या किसी अनैतिक कार्य या बालक से दुर्व्यवहार या बाल श्रमिक के नियोजन या नैतिक अधमता के अपराध में संलिप्त न रहा हो ।
(5) बोर्ड या समिति किसी संस्था या संगठन की मान्यता के आवेदन पर निर्णय , आवेदन प्राप्त होने की तारीख से पंद्रह दिनों की अवधि में लेंगे ।
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(6) उपयुक्त सुविधा के रूप में किसी संस्था या संगठन की मान्यता आरंभ में तीन वर्षों की अवधि के लिए होगी, जिसे इस नियम के उप - नियम (4 ) के अनुसार आगे और तीन वर्ष की अवधि के लिए नवीनीकृत किया जा सकेगा।
(7) यदि बोर्ड या समिति प्रदान की जा रही देखरेख और संरक्षण , या उस सुविधा में मौजूद दशाओं, या अधिनियम के अधीन मान्यता प्राप्त संस्था या संगठन के प्रबंधन के मानक से संतुष्ट न हों या अधिनियम की धारा 54 के अधीन नियुक्त की गई निरीक्षण समिति की किसी प्रतिकूल रिपोर्ट पर या किसी अन्य कारण से वे किसी भी समय, कारण सहित आदेश द्वारा उपयुक्त सुविधा के रूप में उस संस्था या संगठन की मान्यता को बोर्ड या समिति के आदेश में विनिर्दिष्ट तारीख से प्रत्याहृत कर सकेंगे और वह संस्था या संगठन अधिनियम और इन नियमों के अधीन उपयुक्त सुविधा नहीं रहेंगे ।
(8 ) जहां बोर्ड या समिति द्वारा उपयुक्त सुविधा के रूप में मान्यता प्रत्याहृत कर ली गई हो , वहां इस तथ्य की सूचना बालक न्यायालय , विशेष किशोर पुलिस इकाई और जिला बाल संरक्षण इकाई को भेजी जाएगी तथा ऐसी संस्था या संगठन के पास रखे गए बालकों को बोर्ड या समिति या बालक न्यायालय द्वारा किसी अन्य उपयुक्त सुविधा या किसी अन्य बाल देखरेख संस्था में स्थानांतरित किया जाएगा ।
(9 ) बोर्ड या समिति द्वारा अनुमोदित सुविधाओं की सूची , बोर्ड या समिति के कार्यालय में रखी जाएगी और समय - समय पर, जब कभी ऐसी सूची में नई सुविधा को जोड़ने या हटाने पर, सूची बालक न्यायालय , विशेष किशोर पुलिस इकाई और जिला बाल संरक्षण इकाई तथा राज्य बाल संरक्षण सोसाइटी को भेजी जाएगी ।
(10 ) किसी संस्था या संगठन को निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए उपयुक्त सुविधा के रूप में मान्यता प्रदान की जाएगी, जो कि इस प्रकार होंगेः
(एक) अल्पकालिक देखरेख;
(दो) चिकित्सीय देखरेख उपचार और विशेषीकृत उपचार;
(तीन) मनचिकित्सीय और मानसिक स्वास्थ्य देखरेख ;
(चार) नशा मुक्तिऔर पुर्नवास;
(पांच) शिक्षा;
(छह) व्यावसायिक प्रशिक्षण और कौशल विकास;
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(सात) गवाह संरक्षण; और
(आठ) सामूहिक पालन पोषण देखरेख ।
(11 ) उपयुक्त सुविधा द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं में निम्न सम्मिलित हो सकेंगी-
(एक) भोजन, वस्त्र, जल , स्वच्छता और साफ- सफाई;
(दो) परामर्श सहित मानसिक स्वास्थ्य कार्यकलाप;
(तीन) प्रथमोपचार सहित चिकित्सीय सुविधाएं और विशेषीकृत उपचार में सहायता;
(चार) औपचारिक आयु यथोचित शिक्षा, जिसमें बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2009 और संबंधित राज्य शिक्षा नियम, नीति और मार्गदर्शी मानदण्डों और मानकों के अनुसार सेतु शिक्षा और सतत् शिक्षा तथा जीवन कौशल शिक्षा सम्मिलित है;
(पांच) मनोरंजन, खेलकूद , ललित कलाएं और सामूहिक कार्यकलाप; और .
(छह) समूह कार्य गतिविधि ।
(12) किसी बालक को उपयुक्त सुविधा में उतनी अवधि के लिए रखा जाएगा, जितनी अवधि बोर्ड या समिति या बालक न्यायालय को उपयुक्त प्रतीत हो ।
31. उपयुक्त व्यक्ति.-
(1 ) वह व्यक्ति जो आवश्यक अवधि के लिए किसी बच्चे को देखभाल , संरक्षण अथवा उपचार हेतु अस्थायी रूप से लेने के लिऐ उपयुक्त हो, उसे बोर्ड अथवा समिति द्वारा , ऐसे व्यक्ति के साख के सत्यापन और पुलिस सत्यापन के पश्चात एक उपयुक्त व्यक्ति के रूप में मान्य किया जा सकेगा । जिला बाल संरक्षण इकाई उन व्यक्तियों की पहचान करेगी जिन्हें उपयुक्त व्यक्तियों के रूप में मान्य किया जा सके और उसे बोर्ड या समिति को अग्रेषित करेगी
(2) बोर्ड या समिति, स्वयं या जिला बाल संरक्षण इकाई के माध्यम से उपयुक्त व्यक्ति के रूप में सूचीबद्ध होने के लिए उनकी सक्षमता ओर योग्यता का मूल्यांकन करने के लिए समय- समय पर उपयुक्त व्यक्ति की पहचान और छंटनी करेगी तथा ऐशी छंटनी निग्नलिखित गानदंडों के आधार पर की जाएगी ,
(एक) यह सुनिश्चित करने के लिए पुलिस सत्यापन , कि ऐसा व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का आरोपी अथवा किसी अनैतिक कार्य अथवा बाल शोषण के कार्य अथवा बाल - श्रम रोजगार अथवा नैतिक चरित्रहीनता के किसी अपराध में संलग्न नहीं है;
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(दो) भिन्न- भिन्न प्रयोजनों के लिए समुचित प्रकार की विशेषज्ञता जिसके लिए उपयुक्त व्यक्ति नियुक्त किए जा सके ;
(तीन ) व्यावसायिक अर्हताएं, यदि प्रयोजन को समुचित रूप से पूर्ण करने के लिए अपेक्षित है , जिसके लिए व्यक्ति को उपयुक्त व्यक्ति के रूप में मान्य किया जा रहा है;
(चार ) बालकों से व्यवहार करने का समुचित अनुभव;
(पांच) विशिष्ट प्रयोजन के लिए बोर्ड या समिति द्वारा यथा अवधारित उपयुक्त व्यक्ति का उत्तरदायित्व लेने का इच्छुक ।
(3) बोर्ड अथवा समिति, उपलब्ध कराई गई देखभाल तथा संरक्षण के स्तर से अथवा किसी अन्य कारण से असंतुष्ट होने पर , किसी भी समय, बोर्ड अथवा समिति के आदेश पर विनिर्दिष्ट तारीख से एक उपयुक्त व्यक्ति के रूप में किसी व्यक्ति की मान्यता को वापस लेने के तर्कसंगत आदेश द्वारा वापस ले सकते हैं ।
(4) जहां किसी उपयुक्त व्यक्ति की मान्यता बोर्ड द्वारा अथवा समिति द्वारा वापिस ली जाती है, इसकी सूचना बालक न्यायालय , विशेष किशोर पुलिस इकाई और जिला संरक्षण इकाई को भेजी जाएगी और ऐसे उपयुक्त व्यक्ति के पास रखे गए बच्चे को बोर्ड अथवा समिति अथवा बालक न्यायालय द्वारा किसी अन्य उपयुक्त व्यक्ति के अथवा उपयुक्त सुविधा के साथ अथवा किसी बाल देखभाल संस्था के पास रखा जाए ।
(5) बोर्ड अथवा समिति द्वारा मान्यता प्राप्त उपयुक्त व्यक्तियों की सूची बोर्ड तथा समिति के कार्यालय और बालक न्यायालय में रखी जाएगी तथा विशेष किशोर पुलिस इकाई, जिला बाल संरक्षण इकाई और राज्य बाल संरक्षण सोसायटी को भेजी जाएगी ।
(6) जहां बच्चे को दूरी / अथवा विषम समय या किसी प्राकृतिक आपदा या अन्य आकस्मिक परिस्थिति की वजह से किसी बाल देखभाल संस्था में नहीं भेजा जा सकता, बोर्ड अथवा समिति अथवा बालक न्यायालय , जहां कहीं अपेक्षित हो, - ऐसे मामलों में बच्चे को एक उपयुक्त व्यक्ति के संरक्षण में रख सकता है ।
(7) उपयुक्त व्यक्तिः
(एक) बच्चे को लेने की क्षमता तथा इच्छा रखेगा; तथा
(दो) बच्चे की देखभाल और संरक्षण की बुनियादी सेवाएं उपलब्ध कराएगा ।
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(8) बच्चे की आवश्यकता के आधार पर तथा उपयुक्त व्यक्ति के परामर्श से बोर्ड अथवा समिति अथवा बालक न्यायालय बच्चे की उस अवधि को निर्धारित करेंगे जिसमें बच्चा उपयुक्त व्यक्ति के पास रहेगा, इस नियम के उप - नियम 9 में निर्दिष्ट सीमा के अधीन ।
(9) बच्चे को 30 दिन से अधिक अवधि के लिए किसी योग्य व्यक्ति के संरक्षण में नहीं रखा जाएगाः
परंतु ऐसे मामलों से जहां योग्य व्यक्ति की देखभाल एवं अभिरक्षा रखे गये देखरेख और सरंखण की आवश्ककता वाले बालक को और अधिक देखभाल की जरूरत है, समिति इस तरह के बच्चों को पालन पोषण देखभाल में रखने पर विचार कर सकती है या ऐसे बच्चे के लिये अन्य पुनर्वास विकल्प पर विचार कर सकती है:
परंतु ऐसे मामलों में जहां योग्य व्यक्ति के अधीन विधि विवादित बच्चे की स्थापन अवधि 30 दिन से ज्यादा हो बोर्ड अथवा बालक न्यायालय बच्चे के संबंध में अगले आदेशों के लिए मामले को समिति को भेज सकेंगे ।
32. भौतिक अवसंरचना. -
(1 ) प्रत्येक संस्था में आवास निम्नलिखित मानदंड के अनुसार होगा, अर्थातः- (एक) संप्रेषण गृहः
(क) लड़कियों तथा लड़कों के लिए पृथक संप्रेक्षण गृहः
(ख) शारीरिक और मानसिक स्थिति तथा किए गए अपराध की प्रकृति पर पर्याप्त ध्यान देते हुए उनके आयु वर्ग अधिमानतः 7-11 वर्ष , 12-16 वर्ष तथा 16-18 वर्ष के अनुसार बच्चों का वर्गीकरण तथा पृथक्कीकरण ।
(दो) विशेष गृह :
(क) 10 वर्ष से अधिक आयु की लड़कियों तथा 11 से 15 एवं 16-18 वर्ष के आयु वर्गों के लड़कों के लिए पृथक विशेष गृहः 932(87)
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(ख) बच्चों की आयु और अपराध की प्रकृति तथा उनकी मानसिक और शारीरिक और मानसिक स्थिति के आधार पर वर्गीकरण तथा पृथक्कीकरण,
(तीन) सुरक्षा का स्थान :
(क) जघन्य अपराध करने के आरोपी 16-18 वर्ष की आयु वर्ग के बालकों के लिए, जिनकी जांच लंबित है
(ख) जांच के समापन पर जघन्य अपराध में लिप्त पाए जाने वाले 16-18 वर्ष के आयु वर्ग के बालकों के लिए,
(ग) 18 वर्ष से कम आयु में किए गए अपराध के आरोपी 18 वर्ष से *** अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए, जिनकी जांच लंबित है ।
(घ) जांच पूरी होने पर अपराध में लिप्त पाए जाने वाले 18 वर्ष से अधिक आयु व्यक्तियों के लिए,
(ड. ) इस अधिनियम की धारा 18 की उप धारा (1 ) के खंड (छ) के अधीन बोर्ड के आदेशों के अनुसार बालकों के लिए,
(चार) बाल गृह:
(क) जबकि 10 वर्ष से कम आयु के बालक और बालिकाएं एक ही गृह में रखे जा सकते हैं, 7-10 वर्ष की आयु वर्ग के लड़कों और लड़कियों के लिए पृथक स्नान करने और सोने की सुविधाएं रखी जाएंगी,
(ख) 7-11 वर्ष और 12-18 वर्ष के आयु वर्ग के लड़कों और लड़कियों के लिए पृथक बाल गृह,
(ग ) शिशुओं के लिए उचित सुविधाओं के साथ छह वर्ष की आयु तक के *. बालकों के लिए पृथक सुविधाएं,
(2) बाल देखभाल संस्थाएं बाल अनुकूल होंगी तथा वे किसी भी प्रकार से कारावास अथवा हवालात जैसी नही दिखेंगी ।
(3) प्रत्येक बाल देखभाल संस्था स्टाफ, और इनमें रह रहे बालकों दोनों के उपयोग के लिए इस अधिनियम की एक प्रति तथा राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियमों को रखेगी ।
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(4 ) प्रत्येक बाल देखभाल संस्था में संस्था के प्रबंधन के लिए तथा गृह में प्रत्येक बालक की प्रगति की निगरानी के लिए एक प्रबंधन समिति होगी ।
(5) विधि का उल्लंघन करने वाले बालकों के लिए तथा देखभाल और संरक्षण के जरूरतमंद बालकों के लिए बाल देखभाल संस्थाएं प्रतिपादित मानदंड के अनुसार पृथक परिसरों से कार्य करेंगी ।
(6) 50 बालकों वाली प्रत्येक संस्था में भवन अथवा आवास हेतु सुझाए गए मानदंड इस प्रकार हो सकते है :
1. 2 शयनशाला (डोरमेटरी ) प्रत्येक 25 बालकों के लिए 1000 वर्ग फिट की अर्थात 2000 वर्ग फिट
2. 2 कक्षाएं
25 बालकों के लिए 300 वर्ग फिट अर्थात 600 वर्ग फिट
3.
प्रत्येक 10 बालकों हेतु 75 वर्ग फिट अर्थात 750 वर्ग फिट
रोगी उपचार कक्ष कक्ष/ प्राथमिक
250 वर्ग फिट
4. रसोई
800 वर्ग फिट
5. भोजन कक्ष
250 वर्ग फिट
6. भंडार गृह
300 वर्ग फिट
मनोरंजन कक्ष
7.
500 वर्ग फिट
8.
पुस्तकालय
प्रत्येक 25 वर्ग फिट अर्थात 125 वर्ग फिट 9.
5 स्नान घर
प्रत्येक 25 वर्ग फिट अर्थात 200 वर्ग फिट 8 शौचालय
10.
11. कार्यालय कक्ष
(क) 300 वर्ग फिट (ख ) प्रभारी व्यक्ति कक्ष 200 वर्गफिट
120 वर्ग फिट
12. परामर्श और मार्गदर्शन कक्ष
कार्यशाला
13.
प्रति प्रशिक्षु 75 वर्ग फिट की दर से 15 बालकों के लिए 1125 वर्ग फिट
14. प्रभारी व्यक्ति हेतु आवास ( क ) प्रत्येक 250 वर्ग फिट के 2 कक्ष (ख ) रसोई 75 वर्ग फिट (ग ) स्नानघर सह शौचालय 50 वर्ग फिट
15.
प्रत्येक 300 वर्ग फिट अर्थात 600 वर्ग फिट
किशोर न्याय बोर्ड अथवा बाल कल्याण समिति हेतु 2 कक्ष
16. खेल का मैदान
कुल बालकों की संख्या के अनुसार पर्याप्त क्षेत्र
17.
एक प्रति बालक
लॉकर (व्यक्तिगत सामान रखने हेतु)
8745 वर्ग फिट
कुल 932(89)
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(7) प्रभारी व्यक्ति संस्था में रहेगा तथा उसे क्वार्टर उपलब्ध कराया जाएगा और यदि वह विधिमान्य कारणों से बाल देखभाल संस्था में रहने में समर्थ नहीं है , . तो प्रभारी व्यक्ति द्वारा नामित, संस्था का कोई अन्य वरिष्ठ स्टाफ सदस्य संस्थान में रहेगा और बालकों की समग्र देखभाल का पर्यवेक्षण करने तथा किसी संकट अथवा आपातकाल के मामले में प्रभारी व्यक्ति से सलाह कर निर्णय लेने की स्थिति में होगा । परंतु जब कभी प्रभारी व्यक्ति संस्था के किसी अन्य व्यकित को संस्थान में रहने हेतु नामित करेगा, तत्काल इसकी लिखित सूचना जिला बाल संरक्षण इकाई को दी जाएगी ।
(8) दुर्घटनाओं से बचने के लिए उचित या फिसलन रहित फर्श रखने होंगे ।
(9) उचित प्रकाश , सर्दियों में परिसर को गर्म रखने और गर्मियों में ठंडा करने के प्रबंध , वातायन, सुरक्षित पेयजल , साफ- सफाई वाले और जेंडर सुलभ और आयु अनुसार उचित तथा निःशक्तता अनुकूल शौचालय तथा बार्बड तार की बाड़ वाली ऊंची दीवारें होंगी ।
(10) इस अधिनियम के अधीन सभी संस्थाएंः ../
(एक) प्राथमिक उपचार किट, रसोई घर में अग्निशामक , मनोरंजन कक्ष , व्यावसायिक प्रशिक्षण कक्ष, शयनागार, भंडार कक्ष तथा परामर्श कक्ष का प्रावधान करेंगी;
(दो) इलेक्ट्रिकल स्थापनाओं की आवधिक जांच करेंगे ;
(तीन ) उचित भंडारण तथा खाद्य वस्तुओं की जांच सुनिश्चित करेंगी; तथा (चार) जल भंडारण तथा आपातकालीन प्रकाश व्यवस्था के लिए उद्यत प्रबंध सुनिश्चित करेंगी ।
(11 ) निःशक्त बालकों को विशेष अवसंरचनात्मक सुविधाएं तथा आवश्यक उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे । ये सुविधाएं तथा उपकरण विशेषज्ञों अथवा अनुभवी व्यक्तियों के मार्गदर्शन में डिजाइन की जाएंगी ।
(12) अन्य संभार और कार्यात्मक आवश्यकताएं , जिन्हें उपलब्ध कराया जाएगा, में निम्नलिखित सम्मिलित होगाः
(एक) कम्प्यूटर सेट;
(दो) फोटोकॉपीयर;
(तीन) प्रिंटर, स्कैनर- सह-फैक्स;
(चार) इंटरनेट सुविधा सहित दूरभाष;
(पांच) वेब कैमरा;
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(छह) पदाधिकारियों हेतु फर्नीचर, अभिलेख रखने की अलमारियां , वर्क स्टेशन, चिकित्सा कक्ष के लिए पहियादार कुर्सी तथा स्ट्रेचर्स;
(सात) अध्ययन और भोजन हाल हेतु कुर्सियां तथा मेज;
(आठ) प्रोजेक्टर ।
33. कपड़े , बिस्तर, टायलेट्रीज़ तथा अन्य वस्तुएंः
1. कपड़े तथा बिस्तर मापदंड और जलवायु की परिस्थितियों अनुसार होंगे । प्रत्येक बालक की आवश्यकतायें तथा कपड़ों और बिस्तर हेतु न्यूनतम मानक इस प्रकार होंगे:-
क. लड़कियों के लिए कपड़े
प्रति बाल प्रमात्रा
क्र.
वस्तु
1.
प्रवेश के समय 3 और तत्पश्चात प्रत्येक 6 माह बाद 2
ब्लाउज/ कुर्ता/ टी शर्ट/ इंडो वेस्टर्न टॉप
2. स्कर्ट/शॉर्ट्स/ जीन्स
प्रवेश के समय 3 और तत्पश्चात प्रत्येक 6 माह बाद 2
3.
प्रवेश के समय 3 और तत्पश्चात प्रत्येक 6 माह बाद 2
पेन्ट्स/जीन्स/ पारंपरिक पहनावा- सलवार या चूड़ीदार
प्रति तिमाही 3 सेट
4. उचित आयु के अनुसार अधोवस्त्र
सेनेटरी पैड्स
5.
बड़ी लड़कियों के लिए प्रति वर्ष 12 पैक्स एवं आवश्यकतानुसार अतिरिक्त पैड्स
प्रति वर्ष 2 स्वेटर
6. ऊनी स्वेटर्स (पूरी बाजू वाले)
प्रति वर्ष 2 स्वेटर
ऊनी स्वेटर्स (आधे बाजू के)
7.
प्रति वर्ष 1
ऊनी शाल
8.
ख. लड़कों के लिए कपड़े
क्र. प्रति बाल प्रमात्रा
वस्तु
1. कमीज/ टी- शर्ट/ पारंपरिक प्रवेश के समय 3 तथा तत्पश्चात प्रत्येक छह
पहनावा मास के बाद 2
2. शॉर्ट्स / हाफ पैंट्स प्रवेश के समय 3 तथा छोटे बालकों के लिए
तत्पश्चात प्रत्येक छह मास के बाद 2
3. पैंट्स / जीन्स/ पारंपरिक प्रवेश के समय 3 तथा बड़े बालकों के लिए
पहनावा प्रत्येक छह मास में 2
4. आयु अनुसार उचित अधोवस्त्र प्रति तिमाही 3 सेट
5. ऊनी जर्सियां/ जैकेट्स (पूरी वर्ष में 2
बाजू की)
6. ऊनी जर्सियां (आधी बाजू की) वर्ष में 2
एक वर्ष में 1
7. ऊनी टोपियां
प्रत्येक छह मास में 2 सेट
8. रात्रि में पहनने के लिए कुर्ता पायजामा
1 932(91 )
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ग. विविध वस्तुएं
1. स्लीपर प्रवेश के समय 1 जोड़ी तत्पश्चात प्रति छह
मास बाद
2. सैंड्लस , फ्लोर्ट्स, चप्पल प्रवेश के समय 1 जोड़ी तत्पश्चात प्रति छह
मास बाद
3. खेल के जूते प्रवेश के समय 1 जोड़ी तत्पश्चात प्रति एक
वर्ष बाद 1 जोड़ी.
4. स्कूल गणवेश स्कूल जाने वाले बालकों हेतु 3 सेट प्रति वर्ष
5. स्कूल बैग स्कूल जाने वाले बालकों के लिए प्रत्येक छह
मास पर 1
6. स्कूल के जूते स्कूल में प्रवेश के समय 1 जोड़ी तत्पश्चात
प्रत्येक छह मास के बाद 1 जोड़ी
01 प्रति वर्ष
7 गर्मी हेतु टोपी / कैप
01 प्रति वर्ष
सर्दी हेतु गर्मी टोपी
8.
01 प्रति वर्ष
9. बरसाती या छाता
01 प्रति वर्ष
10. खेलकूद व व्यायाम हेतु ट्रेक सूट
आवश्यकतानुसार
लेखन सामग्री / शिक्षा किट
11.
घ. बिस्तर
क्र. वस्तु प्रत्येक बाल को उपलब्ध कराई जाने वाली प्रमात्रा
1. गद्दा प्रवेश के समय 1 और तत्पश्चात प्रत्येक वर्ष बाद 1
2. सूती दरी / मैट/ प्रवेश के समय 2 और तत्पश्चात प्रति 2 वर्ष बाद 2
कारपेट
3. बिछाने की सूती चादरें प्रवेश के समय 2 और तत्पश्चात प्रति 6 माह बाद 1
4. रुई का तकिया प्रवेश के समय 1 और तत्पश्चात प्रति 1 वर्ष बाद 1
5. तकिया कवर प्रवेश के समय 2 और तत्पश्चात प्रति 1 वर्ष बाद 1
6. सूती कंबल / खेस प्रवेश के समय 2 और तत्पश्चात प्रति 2 वर्ष बाद 1
7. रूई भरी हुई रजाई प्रवेश के समय 1 और तत्पश्चात प्रति 1 वर्ष बाद 1
(ठंडे क्षेत्र में कंबलों के अतिरिक्त)
8. मच्छरदानी प्रवेश के समय 1 और तत्पश्चात प्रति 6 माह बाद 1
9. सूती तौलिया प्रवेश के समय 2 और तत्पश्चात प्रत्येक 3 मास
बाद 1
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932(92)
(2) उपरोक्त वर्णित के अतिरिक्त, प्रत्येक बालक को तीन वर्षों में एक बार, यथोचित समारोह के अवसरों पर उपयोग करने हेतु उसकी पसंद के भारतीय अथवा पश्चिमी परिधान जैसे शेरवानी सेट, ब्लेज़र सहित सूट, लहंगा- चोली , ब्लाउज़ सहित साड़ी, इत्यादि उपलब्ध कराया जाएगा ।
(3 ) संस्था से संबद्ध प्रत्येक अस्पताल में, जहां भर्ती रोगियों की चारपाई का प्रावधान है, निम्नलिखित मानदंडों का अनुपालन किया जाएगा :
क्र.
आपूर्ति हेतु मापदंड
रात्रि के कपड़े तथा बिस्तर
1. गद्दा
2. बिछाने की सूती चादरें
3. तकिया
4. तकिया कवर
ऊनी कम्बल
5.
6.
3 वर्ष में प्रति बिस्तर एक
प्रतिवर्ष प्रति बिस्तर चार
प्रति दो वर्ष में प्रति बिस्तर एक
प्रति वर्ष प्रति बिस्तर चार
प्रति 2 वर्ष में प्रति बिस्तर एक
प्रति वर्ष प्रति बालक 3 जोड़ी पायजामे तथा ढीली कमीजें (लड़कों हेतु अस्पताल प्रकार की)
7 .
प्रति वर्ष प्रति बालक 3 जोड़ी लड़कियों के लिए स्कर्ट और ब्लाउज अथवा सलवार कमीज
8.
सूती दरी
प्रत्येक 3 वर्ष में प्रति बिस्तर एक
(4) टॉयलेट्री : बाल देखरेख के प्रत्येकं निवासी को निम्नलिखित मानदंड के अनुसार तेल , साबुन तथा अन्य सामग्री जारी की जाएगी:
मद
क्र.
1.
प्रति बालक जारी की जाने वाली मात्रा
प्रति मास 100 एम.एल.
बालों के बनाव श्रृंगार के लिए बालों का तेल
2.
प्रति मास 75 ग्राम की दो टिकिया प्रसाधन हैंडवाश साबुन / तरल
3 .
टूथ ब्रश
जीभी
4
5. टूथ पेस्ट
कंघा
6.
प्रति 3 मास में 1
प्रति 03 मास में 1
प्रति मास 100 ग्राम की (ट्यूब)
प्रत्येक 3 मास में एक 932(93)
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शैम्पू सैशे
7.
मास में 8 ( 10 मिलिग्राम / प्रति सैशे और आवश्यकतानुसार अतिरिक्त
8.
और आवश्यकता 3 वर्ष अतिरिक्त
नहाने का साबुन- प्रतिमास 125 ग्राम की दो टिकिया
3 मास में 2 बैंड
बालों कीक्लिप / बैंड
9.
नेल कटर
10.
बालक को आवश्यकता के अनुसार उपल्ब्ध कराया जाएगा ।
मास में 250 मिलीग्राम
11. मॉश्चराइचर्स अथवा कोल्डक्रीम (सर्दियों में) और सनस्क्रीन
टेल्कम पाउडर
आवश्यकता के अनुसार
12.
(5 ) कपड़े ओर तौलिया , बिछाने वाली चटाई आदि धोने के लिए निम्नलिखित मापदंड अपनाए जाएंगेः
(एक) धुलाई का साबुनः एक मास के लिए 3 साबुन (125 ग्राम) अथवा समकक्ष कपड़े धोने का पाउडर;
(दो) केवल सफेद कपड़ों के लिए अपेक्षित सीमा में कपड़ों को सफेद करने अथवा विरंजित करने का पाउडर ।
अस्पताल के कपड़े धुलाई के समय अन्य कपड़ों के साथ मिलाए नहीं जाने चाहिए तथा यदि आवश्यक हो, तो अधीक्षक अस्पताल के कपड़ों की धुलाई के लिए अलग से उक्त मदें जारी कर सकता है । अधीक्षक यथापेक्षित कपड़े धोने की मशीनें लगवा सकता है ।
34. स्वच्छता और साफ-सफाई.--
(1 ) प्रत्येक बाल देखभाल संस्था में निम्नलिखित सुविधाए होंगी , अर्थात
(एक) रसोई घर, शयनागार, मनोरंजन कक्षों आदि जैसे आसानी से पहुंचने वाले परिसरों में अनेक स्थलों पर पर्याप्त उपचारित पेयजल, जल शोधक लगाए जाएंगे;
(दो) नहाने और कपड़े धोने, परिसर के रखरखाव और साफ- सफाई के लिए गर्म पानी सहित पर्याप्त पानी की व्यवस्था;
(तीन) नियमित रखरखाव सहित समुचित जल निकास प्रणाली;
चार) कचरे के निस्तारण की व्यवस्था;
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(पांच) मच्छरदानी अथवा विकर्षक उपलब्ध कराकर मच्छरों से संरक्षण;
(छह) वार्षिक कीट नियंत्रण;
(सात ) सात बालकों के लिए कम से कम एक, शौचालय के अनुपात में पर्याप्त रोशनी और हवादार शौचालयों की पर्याप्त संख्या;
(आठ) दस बालकों के लिए कम से कम एक , स्नानागार के अनुपात में पर्याप्त रोशनी और हवादार स्नानागार की पर्याप्त संख्या;
(नौ) कपड़ों की धुलाई और उनके सूखने के लिए प्र्ष्याप्त स्थान;
(दस) धुलाई की मशीन जहां संभव हो;
(ग्यारह) साफ और मक्खियों के प्रवेश रहित रसोई और बर्तनों को धोने के लिए पृथक स्थान;
(बारह) प्रत्येक माह में दो बार बिस्तरों तथा नियमित आधार पर कपड़ों को सुखना;
(तेरह) चिकित्सा केन्द्र में साफ - सफाई का रखरखाव;
(चौदह) घर के सभी फर्शों को प्रतिदिन झाड़ना व पोंछना;
(पन्द्रह) प्रतिदिन शौचालयों और स्नानघरों को दो बार साफ करना अथवा धोनां;
(सोलह) सब्जियों और फलों की उचित धुलाई तथा भोजन बनाने का स्वच्छ तरीका;
(सत्रह)प्रत्येक भोजन बनाने के उपरांत रसोई स्लैब, फर्शों तथा गैस की सफाई;
(अठारह) प्रत्येक खाद्य वस्तु और अन्य आपूर्तियों की देखरेख के लिए साफ और कीटरहित भंडार;
(उन्नीस) वर्ष में कम से कम एक बार बिस्तरों को संक्रमण रहित करना;
(बीस) सांसर्गिक अथवा संक्रामक रोग के मामले में प्रत्येक रोगी को छुट्टी मिलने के उपरांत रोगी कक्ष अथवा पृथक कक्ष का धूम्रीकरण; और (इक्कीस) चिकित्सा केन्द्र में साफ - सफाई ।
35. दिनचर्या.- 932(95)
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अगस्त 2022
(1 ) प्रत्येक संस्थान में बाल समिति के परामर्श से किशोरों या बालकों के लिए दिनचर्या विकसित होगी , जिसे संस्थान में विभिन्न स्थानों पर प्रदर्शित किया जाएगा ।
(2) दिनचर्या में अन्य बातों के साथ - साथ नियमित और अनुशासित जिंदगी, व्यक्तिगत साफ - सफाई, शारीरिक व्यायाम, योग, शैक्षणिक कक्षाएं , व्यावसायिक प्रशिक्षण, सुव्यवस्थित मनोरंजन और खेल, नैतिक शिक्षा, सामूहिक क्रियाकलाप, प्रार्थना और सामुदायिक गायन और रविवारों और छुट्टियों तथा राष्ट्रीय छुट्टियों, त्यौहारों, जन्मदिवसों के लिए विशेष कार्यक्रम होंगे ।
(3) प्रवेश दिए गए समस्त नए बालकों को दिनचर्या के बारे में बाल देखरेख संस्था के स्टाफ द्वारा प्रथम दिन जानकारी जानकारी दी जाएगी और उन्हें ऐसी दिनचर्या का पालन करने के लिए उन्मुख किया जाएगा।
36. पोषण और आहार मानक.-
संस्था द्वारा निम्नलिखित पोषण और आहार मानकों का अनुसरण किया जाएगा , अर्थातः-
(1 ) बालकों को नाश्ते सहित दिन में चार बार भोजन दिया जाएगा ।
(2) संतुलित आहार तथा न्यूनतम पोषण मानकों के अनुसार स्वाद में भिन्नता सुनिश्चित करने के लिए पोषण विशेषज्ञ या चिकित्सक की सहायता से व्यंजन सूची तैयार की जाएगी ।
(3) प्रत्येक संस्था नीचे यथा- विनिर्दिष्ट निर्धारित न्यूनतम पोषण मानकों और आहार मानकों का कड़ाई से पालन करेगी ।
क्र. आहार की वस्तुओं के नाम 1. चावल / गेहूं/ रागी / ज्वार प्रतिदिन प्रति बालक मानक 600 ग्राम (16 से 18 वर्ष की आयु वर्ग को 700 ग्राम) जिसमें कम से कम 100 ग्राम या तो गेहूं या रागी या ज्वार या चावल हो ।
120 ग्राम
2. दाल / राजमा / चना 3. खाद्य तेल 25 ग्राम 4. प्याज 25 ग्राम 5. नमक 25 ग्राम 6. हल्दी 05 ग्राम
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धनिया बीज चूर्ण 05 ग्राम
7.
अदरक 05 ग्राम
8.
9. 05 ग्राम
लहसुन
10. इमली/ आमचूर्ण 05 ग्राम
150ग्राम
दूध (नाश्ते में)
11.
सूखी मिर्च
12.
05 ग्राम
100 ग्राम
13.
130 ग्राम
पत्तेदार सब्जियाँ पत्ता रहित सब्जियाँ
14. दही या छाछ
100 ग्राम/ मिली लीटर
115 ग्राम
15. सप्ताह में एक बार चिकन अथवा अंडा चार दिन प्रति सप्ताह अथवा बालक की खाने की आदत के अनुरूप
16.
सप्ताह में एक बार प्रत्येक को 60 ग्राम (पनीर 100 ग्राम)
गुड़ और मूंगफली अथवा पनीर/ न्यूट्री नगेट्स (केवल शाकाहारी को)
चीनी
17.
चाय /कॉफी
18.
40ग्राम
5 ग्राम
150 ग्राम
19. सूजी/ पोहा
150 ग्राम
रागी
20.
50 बालकों के लिए निम्नलिखित मदें प्रतिदिन
21. काली मिर्च 25 ग्राम 22. जीरा बीज 25ग्राम 23. काला चना दाल 50 ग्राम 24. सरसों बीज 50ग्राम 25. अजवायन 50 ग्राम 26. गरम मसाला 10 ग्राम
150 ग्राम
खोपरा
27.
150 ग्राम
खसखस
28.
500 ग्राम
मूंगफली तेल
29.
500 ग्राम
ब्रेड
30.
500 ग्राम
दूध
31.
300 ग्राम
खिचड़ी
32.
अन्य मदें
33. केवल कुकिंग हेतु एल पी गैस
(2) बालकों को अवकाशों, त्यौहारों, खेलकूद और सांस्कृतिक दिवस तथा राष्ट्रीय उत्सव समारोह तथा बाल देखरेख संस्थान द्वारा अधिसूचित अन्य अवसरों पर विशेष भोजन कराया जाएगा ।
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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अगस्त 2022
(3 ) शिशुओं और बीमार बालकों को उनकी आहारीय अपेक्षा पर चिकित्सक की सलाहनुसार विशेष आहार प्रदान किया जाएगा ।
(4) लौह और फॉलिक एसिड संपूरकों की आवश्यकता सहित प्रत्येक बालक की जरूरत को ध्यान में रखा जाएगा ।
(5 ) दिन के लिए व्यंजन की सूची बाल समिति के परामर्श से तैयार की जाएगी तथा भोजन कक्ष में प्रदर्शित की जाएगी ।
(6) आहार में भिन्नता मौसमी तथा क्षेत्रीय भिन्नताओं के अनुसार हो सकती है , सुझायी गई आहार किस्में नीचे दी गयी हैः
(एक ) तूर (अरहर) , मूंग (हरा चना) तथा चना (काबुली चना ) उदाहराणार्थ दाल किस्में वैकल्पिक रूप से दी जाए ;
(दो) गैर- शाकाहारी दिवसों पर शाकाहारी बालकों को या तो , प्रति व्यक्ति 60 ग्राम गुड़ और 60 ग्राम मूंगफली लड्डू के आकार में या कोई अन्य स्वीट डिश या 100 ग्राम पनीर या न्यूट्री नगेट्स दी जाएगी;
(तीन) मेथी (फेनूग्रीक), पालक (स्पाइनेच ), सरसों (सरसों की पत्तियां) , अथवा कोई अन्य साग आदि जैसी पत्तेदार सब्जियां भी सप्ताह में एक बार दी जा सकती है । यदि किसी संस्था से कोई किचन गार्डन संबद्ध है तो पत्तेदार सब्जियाँ उगाई तथा दी जानी चाहिये तथा अधीक्षक को सब्जियों की विभिन्न किस्में देने की कोशिश करनी चाहिए तथा यह कोशिश करनी चाहिए कि ये सब्जियां कम से कम एक सप्ताह में दोहरायी नहीं जाएं;
(चार) मौसमी फल पर्याप्त मात्राओं में गैर- दोहराव तरीके से उपलब्ध कराए जाएंगे;
(पांच) प्रभारी व्यक्ति, व्यक्तिगत मामलों में जब उसके द्वारा आवश्यक समझा जाए अथवा संस्था के चिकित्सक की सलाह पर इस शर्त के अध्यधीन कि निर्धारित मानक अधिक नहीं हैं, आहार के मानदंड में अस्थायी परिवर्तन कर सकता है ।
(7) भोजन का समय और सूची :
(एक) नाश्ता-7: 30 बजे (पूर्वान्ह) से 8:30 बजे ( पूर्वान्ह)
(क) उपमा, गेहूं अथवा रागी से बनी चपातियां या अन्य कोई आहार;
(ख) गोंगूरा या ताजा करी पत्ता या ताजा धनिया या नारियल की चटनी आदि, दाल या सब्जी एक डिश के रूप में दी जा सकती;
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(ग) दूध;
(घ) पर्याप्त मात्रा में कोई मौसमी फल
(दो ) दोपहर का भोजन 12:30 बजे से 1:30 बजे अपरान्ह तथा रात्रि का भोजन -7: 00 अपरान्ह -8:00 अपरान्ह
(क) चावल या चपात्तियां या दोनों का संयोजन ;
(ख) सब्जी करी;
(ग) सांभर या दाल ;
(च) छाछ या दही
(8) अन्य
(एक) मौसम पर निर्भर करते हुए , प्रभारी व्यक्ति को खाद्य के वितरण के समय में परिवर्तन करने का विवेकाधिकार होगा;
(दो) संस्था के चिकित्सक की सलाह पर या प्रभारी व्यक्ति के विवेकाधिकार पर, प्रत्येक रोगी बालक जिसे नियमित भोजन लेने से मना किया जाता है, उसकी बीमारी को ध्यान में रखते हुए , रोगी बालक के लिए मानदंड अनुसार चिकित्सा आहार जारी किया जा सकता है;
(तीन ) दूध, अंडे, चीनी तथा फलों जैसे पोषण का अतिरिक्त आहार नियमित आहार के अलावा संस्था के चिकित्सक की सलाह पर जारी किया जाएगा । वजन बढ़ाने अथवा अन्य स्वास्थ्य कारणों के लिए तथा दैनिक राशन की परिगणना के प्रयोजनार्थ बीमार बालकों को दिन में दिए जाने वाले निर्धारित आहार से बाहर रखा जाएगा ।
(चार) राष्ट्रीय त्यौहारों तथा त्यौहारों के अवसर पर समय समय पर बाल देखभाल संस्था के प्रभारी व्यक्ति द्वारा निर्धारित दर पर बाल देखभाल संस्था में बालकों को विशेष दोपहर का भोजन अथवा रात्रि का भोजन उपलब्ध कराया जाए , जिसके अंतर्गत, -
(क) गणतंत्र दिवस (26 जनवरी)
(ख) स्वतंत्रता दिवस ( 15 अगस्त)
(ग) महात्मा गांधी जन्म दिवस (2 अक्टूबर )
(घ) अम्बेंडकर जयंती
(ङ) बाल दिवस (14 नवम्बर)
(च) राष्ट्रीय त्यौहार, 932(99)
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(छ) स्थानीय त्यौहार
(ज) बाल देखभाल संस्था का वार्षिक दिवस
(झ) राज्य विशिष्ट अवसर/ दिवस भी है ।
37. चिकित्सा देखभाल.-
(1 ) सभी बाल देखभाल संस्थाओं में, एक चिकित्सा अधिकारी सप्ताह में कम से कम एक दिवस पर निर्धारित घंटों हेतु और उपचार हेतुं जब कभी आवश्यक हो कॉल पर उपलब्ध रहेंगे ।
(2) सभी बाल देखभाल संस्थाओं में नर्स या अर्ध- चिकित्सीय कार्मिक 24 घंटे उपलब्ध रहेंगे ।
(3) प्रत्येक बाल देखभाल संस्थाः
(एक) प्रवेश के 24 घंटों के भीतर या विशेष मामलों में या चिकित्सा आपातकाल के दौरान, तुरंत, चिकित्सा अधिकारी द्वारा संस्था में दाखिल प्रत्येक बालक की चिकित्सा जांच की व्यवस्था करेगी ।
(दो) तबादले से पूर्व 24 घंटो के भीतर, तबादले के समय चिकित्सा अधिकारी द्वारा बालक की चिकित्सा जांच की व्यवस्था करेगी ।
(तीन) मासिक चिकित्सीय जांच के आधार पर प्रत्येक बालक का चिकित्सा अभिलेख रखेगी तथा आवश्यक चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करेगी ।
(चार) चिकित्सा अभिलेख में वजन और लंबाई का अभिलेख , बीमारी और उपचार तथा अन्य शारीरिक अथवा मानसिक समस्याओं का अभिलेख सुनिश्चित करेगी;
(पांच) दंतों की जांच , आंखों की जांच तथा त्वचा समस्याओं के लिए स्क्रीनिंग तथा बालकों के उपचार सहित त्रैमासिक चिकित्सा जांच की सुविधाएं रखेगी;
(छह) प्राथमिक उपचार किट रखने के लिए तथा समस्त स्टाफ को प्राथमिक उपचार करने में प्रशिक्षित करेगी,
(सात) बालकों के प्रतिरक्षण टीकाकरण के लिए आवश्यक प्रबंध करेगी;
(आठ) सांसर्गिक अथवा संक्रामक रोगों के प्रकोप के मामले में निवारक उपाय करेगी:
(नौ) बीमार बालकों को सतत् चिकित्सा पर्यवेक्षक के अधीन रखेगी;
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(दस) बालक के माता- पिता या संरक्षक की पूर्व सहमति के बिना शल्य चिकित्सा तब तक नहीं करेगी जब तक माता- पिता को ढूंढ पाना कठिन हो तथा चिकित्सा अधिकारी की राय में किसी बालक की स्थिति ऐसी है कि उसकी शल्य चिकित्सा में विलंब होने से बालक को अनावश्यक पीड़ा होने, उसके स्वास्थ्य को क्षति पहुंचने या जीवन को खतरे की संभावना हो या संस्था के प्रभारी अधिकारी की इस आशय की लिखित सहमति प्राप्त किए बिना उसका शल्य उपचार नहीं करेगी;
(ग्यारह) संस्था प्रत्येक बाल को नियमित परामर्श प्रदान करेगी या इसका प्रबंध करेगी और जिनको आवश्यकता हो उनके लिए विशिष्ट मानसिक स्वास्थय हस्तक्षेप , जिसके अंतर्गत संस्था के परिसर में परामर्श सत्रों के लिए पृथक कमरे और जहाँ जरूरत हो वहाँ, विशिष्ट मानसिक स्वास्थ्य सेवा केंद्रों को रेफर करना शामिल हैं, को सुनिश्चित करेगी;
(बारह) ऐसे बालक, जिन्हें विशेष नशीले पदार्थों का सेवन छुड़ाने तथा पुनर्वास कार्यक्रम की जरूरत है, को अर्हता प्राप्त कार्मिकों द्वारा चलाए जा रहे उपयुक्त केंद्रों में भेजेगी , जहां कि इन कार्यक्रमों में संबंधित बालक की आयु, लिंग तथा अन्य विनिर्देशों के अनुरूप अपनाया जाएगा;
(4) पूर्ण रक्त गणना ( सीबीसी) यूरीन रूटीन, एचआईवी एच.आई.वी. /एड्स ... (रोकथाम व नियंत्रण) अधिनियम 2017 के पालन में) , वी.डी.आर.एल. , हेपेटाइटस- बी तथा हेपेटाइटस - सी जांच तथा एलर्जी या नशीले पदार्थों के व्यसन का आधारभूत अन्वेषण, बालक की जांच करने के पश्चात चिकित्सक के सुझाव अनुसार संस्था में प्रवेश के समय सभी बालकों के लिए आयोजित किया जाएगा ।
(5) गर्भावस्था या यौनिक अपराधों के पीड़ितों की बीमारियों की जांच की जाएगी यदि बोर्ड या समिति या बालक न्यायालय के आदेश द्वारा अपेक्षित हो । ऐसे मामलों में जिला बाल संरक्षण इकाई , यदि आवश्यक हुआ तो गर्भावस्था का चिकित्सीय समापन अधिनियम, 1971 में निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुपालन को सुसाध्य बनाएगी ।
(6) राज्य सरकार , बाल संरक्षण इकाई के माध्यम से चिकित्सा अधिकारी की अनुशंसा पर आनुवांशिक समस्याओं, प्रतिरक्षण - समझौता बीमारियों, शारीरिक तथा मानसिक अक्षमताओं जैसी विशेष समस्याओं के बालकों हेतु व्यवस्था करेगी । ये बालक विशेष देखभाल गृहों अथवा अस्पतालों में रखे जाएंगे तथा आवश्यक चिकित्सकीय / मनोवैज्ञानिक तथा मानसिक सहायता या उपचार उपलब्ध कराया जायेगा ।
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(7) कौमार्यता प्राप्त कर चुकी सभी लड़कियों में लौह की कमी का पता लगाने के लिए स्वास्थ्य मूल्यांकन किया जाएगा । यदि आवश्यक हुआ तो आवश्यक आहारीय योजना तथा दवाओ को आहार विशेषज्ञ तथा नियुक्त चिकित्सक द्वारा निर्धारित किया जाएगा ।
(8 ) प्रत्येक बालक की मानसिक - सामाजिक रूपरेखा का बाल देखभाल संस्था द्वारा रखरखाव किया जाएगा तथा प्रत्येक मास इसे अद्यतन किया जाएगा । जब आवश्यक होगा विशेष प्रेक्षणों का अभिलेख रखा जाएगा । संस्था का प्रभारी व्यक्ति सुनिश्चित करेगा कि अनुशंसाओं का विधिवत अनुपालन हो ।
38. मानसिक स्वास्थ्य. -
1. (1 ) किसी संस्था में माहौल शोषण से मुक्त रखा जाना चाहिए जिससे कि बालक अपनी परिस्थितियों का सामना कर सके और पुनः आत्म विशवास प्राप्त कर सके ।
(2) प्रत्येक बाल देख रेख संस्था में चिकित्सा संबंधी अंतःक्षेप हेतु एक बाल-अनुकूल स्थान सृजित किया जाएगा, जिसमें भयहीन वातावरण, अनुकूल परिवेश, सामान्य माहौल तथा स्रोत उपलब्धता रहें । ऐसी बाल अनुकूल अवसंरचना स्थान में निम्न सम्मिलित होंगेः
(एक) समुचित गतिविधियों और कार्यक्रमों की विस्तृत श्रृंखला को साध्य बनाने के लिए भौतिक परिवेश और
(दो) प्रोत्साहन करने वाला , सहायता करने वाला और संवेदनशील स्टाफ ।
ز (3) बालक के व्यक्तिगत विवरण के संबंध में समस्त मामलों पर गोपनीयता रखी जाएगी और बालक को इस बारे में आश्वस्त किया जाएगा जिससे कि बालक के साथ घष्ठिता और विश्वास बन सके । बाल देखरेख संस्था में बालक की सहजता को सुनिश्चित करते हुए गैर-आलोचनापूर्ण और अग्रसक्रिय पहल अपनाई जाएगी ।
(4) बालक के लिए आवश्यक किसी भी जोखिम पूर्ण व्यवहार , मानसिक आघात, मानसिक स्वास्थ्य चिंताएं या विकार या व्यसन संबंधी देखरेख या मनोवैज्ञानिक देखरेख और उपचार या थैरेपी का दस्तावेजीकरण किया जाना चाहिए तथा प्रभारी अधिकारी को इसके पर्यवेक्षण और प्रबंधन के लिए मार्गदर्शित किया जाएगा ।
(5) अनुवर्ती योोजना के साथ उपचार संबंधी अंतःक्षेपों (व्यक्तिगत तथा समूह) की एक संक्षेपिका को बाल देखरेख संस्था मे संधारित किया जाएगा ।
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(6) समस्त बाल संरक्षण संस्थाओं में , व्यक्तिगत या समूह उपचार के सहयोग से परस्पर संवादात्मक, भागीदारी व्यवस्था एवं समर्थकारी परिवेश को, ऐसे उपचार के जरूरतमंद बालकों के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए । उपचार संबंधी समूह अंतःक्षेप को इस प्रयोजन के लिए प्रशिक्षित या अनुभवी परामर्शदाताओं द्वारा संचालित किया जाना चाहिए ।
(7) किसी संस्था मे बालक की देखरेख में अंतर्वलित समस्त व्यक्ति एक समर्थकारी परिवेश बनाने में भागीदारी करेंगे और आव यकतानुसार थरेपिस्ट के सहयोग से कार्य करेंगे ।
(8) प्रत्येक बालक के लिए परिवेश आधारित अंतःक्षेप और व्यक्तिगत थेरेपी अनिवार्य है तथा समस्त संस्थाओं में इसे उपलब्ध कराया जाएगा । !
स्पष्टीकरणः- इस उपनियम के प्रयोजन के लिए परिवेश आधारित अंतःक्षेप , पुनः निरोग होने की एक प्रक्रिया है, जो किसी संस्था में संस्कृति और परिवेश को समर्थ बनाने से प्रारंभ होती है, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि प्रत्येक बालक की योग्यताओं का पता लगाया जाता है तथा उनके पास चुनाव करने और अपनी जिंदगी के संबंध में निर्णय लेने का अधिकार है और इस प्रकार, वे अपने नकारत्मक अनुभवों से परे अपना विकास और पहचान स्थापित करते हैं, ऐसे अंतःक्षेप का बालक पर महत्वपूर्ण भावनात्मक प्रभाव होता है ।
(9) व्यक्तिगत थेरेपी एक विशेषीकृत प्रक्रिया है तथा प्रत्येक संस्था द्वारा इसके लिए महत्वपूर्ण मानसिक स्वास्थ्य अंतःक्षेप के रूप में व्यवस्था की जायेगी ।
(10) प्रत्येक संस्था में बालक के लिए विशेषीकृत तथा नियमित व्यक्तिगत थेरेपी के लिए प्रशिक्षित परामर्शदाताओं की सेवाएं उपलब्ध होनी चाहिए , जो बालमार्गदर्शन केंद्रों, मनोविज्ञान और मनःचिकित्सा विभागों जैसे बाह्य अभिकरणों अथवा इस तरह के सरकारी और गैर- सरकारी अभिकरणों से भी प्राप्त की जा सकती है ।
(11 ) प्रत्येक केस- फाइल में आवश्यकतानुरूप मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों की अनुशंसाओं को रखा जाएगा ।
(12) किसी भी बालक को बिना मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन तथा प्रशिक्षित मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों द्वारा रोग निदान किए , मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं के लिए दवा नहीं दी जाएगी ।
(13) केवल प्रशिक्षित चिकित्सा कर्मचारिवृंद द्वारा ही बालकों को दवाएं दी जाएंगी , न कि गृह के अन्य किसी स्टाफ द्वारा ।
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(14) प्रत्येक बाल देखरेख संस्था, मानसिक स्वास्थ्य देखरेख अधिनियम 2017 के उपबंधों का अनुसरण करेगी और इस नियमों के उपबंध तदनुसार समझे जाएंगें ।
39. शिक्षा.-
(1 ) प्रत्येक बाल देखरेख संस्था समस्त बालकों को उनकी आयु या सामर्थ्य के अनुसार, आवश्यकतानुसार, संस्था के भीतर या बाहर उनके विद्यमान शैक्षणिक मानदंडों और मानकों के अनुसार बालक के सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार पर सम्यक विचार के साथ तथा 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच के बालकों या प्राथमिक शिक्षा के पूर्ण होने तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के उपबंधों को ध्यान में रखते हुए शिक्षा प्रदान करेगी ।
(2) विभिन्न शैक्षणिक अवसर, जिनमें विद्यालय , ब्रिज विद्यालय मुक्त विद्यालय, अनौपचारिक शिक्षा तथा जहां आवश्यक हो, विशेष शिक्षाविदों से शिक्षा सम्मिलित है , उपलब्ध कराए जाएंगे । L
(3) जहां कहीं आवश्यक हो, संस्थाओं के विद्यालय जाने वाले बालकों को अतिरिक्त प्रशिक्षण सेवा प्रदान की जाएगी । यह सेवा स्वयं सेवकों को प्रोत्साहित कर के अथवा प्रशिक्षण केंद्रों या ट्यूटरों से संपर्क करके प्रदान की जाएगी । :
(4) विशेषीकृत प्रशिक्षकों और विशेषज्ञों को शारीरिक अथवा मानसिक विशेष जरूरतों वाले बालकों की शैक्षणिक जरूरतों की पूर्ति करने हेतु नियुक्त किया जाएगा । व्यक्तिगत देखभाल योजना में सीखने की विकृति की पहचान की जाएगी और मूल्यांकन किया जाएगा तथा सूचना दी जाएगी । प्रशिक्षित पेशेवर व्यक्तियों द्वारा बालकों को आगामी सहायता दी जाएगी ।
(5) शिक्षा कार्यक्रम की निरतंरता और बालकों की उपस्थिति शिक्षा विभाग के सक्षम प्राधिकारी द्वारा आवधिक आधार पर सुनिश्चित की जाएगी ।
(6) बालक को वे छात्रवृत्ति, अनुदान और स्कीमें तथा प्रायोजकता प्राप्त करने में साहयता प्रदान की जाएगी, जिनका वह हकदार है ।
(7) निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनयम, 2009 और केन्द्र या राज्य सरकार की किसी योोजना के अधीन 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच के बालकों के लिए फीस और यूनीफार्म के क्रय , स्कूल बैग , जूते, स्टेशनरी , पुस्तकें, रेनकोट आदि के लिए समस्त आवश्यक सहायता दी जाएगी ।
40. व्यावसायिक प्रशिक्षण.-
(1 ) प्रत्येक बाल देखभाल संस्था बालकों को, देखभाल संस्था के भीतर अथवा बाहर उनकी आयु, कौशल , अभिरूचि, और योग्यता के अनुसार लाभादायक व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करेगी ।
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(2) व्यावसायिक प्रशिक्षण में व्यावसायिक चिकित्सा, कौशल और अभिरूचि आधारित प्रशिक्षण शामिल होगा, जिसका उद्देश्य पाठ्यक्रम के समापन पर उपयुक्त प्लेसमेंट करना है । व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करने वाले वरीय रूप में सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान पाठ्यक्रम के समापन पर एक प्रमाणपत्र देंगे । परंतु यह सुनिश्चित किया जाएगा कि ऐसे प्रमाण पत्र से बालक पर कोई कलंक न लगता हो तथा इसे बालक की निजता और गोपनीयता के सिद्धांत के अनुसार संवेदनशीलता और सम्मान के साथ तैयार किया जाए ।
(3) जहां व्यावसायिक प्रशिक्षण देखभाल वाली संस्था के परिसर से बाहर देने की पेशकश की जाती है, वहां बालकों, विशेष कर उन बालाकें को, जो जोखिम में * है, उचित सुरक्षा आयोजना और सेवाओं के साथ ऐसे कार्यक्रमों हेतु मार्गरक्षण किया जाएगा ।
(4) कार्यक्रम में भाग लेने वाले सभी बालकों का अभिलेख रखा जाएगा तथा प्रत्येक बालक के द्वारा की गई प्रगति की समीक्षा की जाएगी । इस संबंध में रिपोर्ट, तिमाही आधार पर यथा स्थिति बोर्ड, समिति या बालक न्ययालय को प्रस्तुत की जाएगी ।
(5 ) बाल देखरेख संस्था, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, जन शिक्षण संस्थान , राष्ट्रीय कौशल विकास निगम, भारतीय कौशल विकास संस्थान, नेहरू युवा केन्द्र, अशासकीय संगठन , सरकारी और निजी संगठन या उद्यमों , कारपोरेट सेक्टर तथा प्लेसमेंट ऐजेन्सियों से नेटवर्क रखेगी । वे राज्य सरकार और केन्द्र सरकार के विभिन्न विभागों यथा ग्रामीण विकास विभाग , नगरीय विकास विभाग, सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण , गरीबी उन्मूलन तथा श्रम या अन्य संबंधित विभागों की योजनाओं के लाभ प्राप्त करेंगी, जैसे प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना ।
41. मनोरंजन सुविधाएं.-
(1 ) समस्त बाल देखरेख संस्थाओं में समस्त बालकों को मार्गदर्शित मनोरंजन का उपबंध उपलब्ध कराया जाएगा ।
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(2) मनोरंजन सुविधाओं में इंडोर खेल और आउटडोर खेल , योग तथा ध्यान लगाना, संगीत, टेलीविजन, पिकनिक और बाहर ले जाना , सांस्कृतिक कार्यक्रम , बागवानी और पुस्तकालय आदि सम्मिलित किए जाएंगे ।
(3) आउटडोर खेल- कूद और क्रीड़ा के लिए पर्याप्त स्थान उपलब्ध कराया जाएगा ।
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(4) पिकनिक और बाहर घूमने जाने में शिक्षा मेला अथवा विज्ञान मेला, संग्रहालय, तारामंडल , वनस्पति बगीचा, जन्तु बगीचा, ऐतिहासिक व धार्मिक महत्व के स्थान आदि सम्मिलित किए जाऐं ।
(5) त्यौहारों अथवा राष्ट्रीय उत्सवों पर प्रतिभा दिखाने के लिए प्रत्येक तिमाही मे एक बार सांस्कृतिक कार्यक्रम या खेलकूद प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी ।
(6) प्रत्येक बाल देखरेख संस्था में एक आयु अनुसार पुस्तकालय होगा और वहाँ क्षेत्रीय भाषा, में पुस्तकें, अखबार, बालकों की पत्रिकाएं, पहेली पुस्तकें, तस्वीर पुस्तकें, ब्रेल लिपि में पुस्तकें, आडियो और वीडियो उपकरण आदि होंगे और अधिनियम और इन नियमों के बाल-अनुकूल रूप उन्हें पुस्कालय में उपलब्ध कराये जायेंगे ।
(7) बालकों को माली द्वारा दी जा रही तकनीकी जानकारी के साथ बागवानी के लिए घर में स्थान उपलब्ध कराया जाएगा ।
(8 ) `प्रत्येक बालक को हीलिंग प्रक्रिया में वृद्धि करने के लिए मनोरंजन कार्यकलापों की सूची में संगीत, नृत्य और कला- थेरेपी को सम्मिलित किया जा सकेगा ।
) (9) कार्यकलापों की नियमितता को, यदि आवश्यक हो तो संस्थाओं और गैर- सरकारी संगठनों की सहायता से बनाए रखा जाएगा तथा आव यकता होने पर यथास्थिति, बोर्ड अथवा समिति अथवा बालक न्यायालय को तिमाही आधार पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी।
42. प्रबंधन समिति.-
(1) प्रत्येक बाल देखभाल संस्था में संस्था के प्रबंधन के लिए तथा प्रत्येक बालक की प्रगति की मॉनीटरिंग करने के लिए एक प्रबंधन समिति होगी ।
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(2 ) व्यक्तिगत देखभाल योजनाओं के अनुसार, उचित देखभाल और उपचार सुनिश्चित करने के संबंध में, बालाकों का, उनकी आयु, अपराध की प्रकृति अथवा अपेक्षित देखभाल के प्रकार, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य तथा देखभाल में रहने की अवधि के आधार पर समूह बनाया जाएगा ।
(3) प्रबंधन समिति में निम्नानुसार सम्मिलित होंगेः-
अध्यक्ष;
(एक) सरकार द्वारा संचालित बाल देखरेख संस्थाओं के लिए जिला बाल संरक्षण अधिकारी (जिला बाल संरक्षण इकाई)
अध्यक्ष
(दो) स्वैच्छिक या गैर- सरकारी संगठन द्वारा संचालित संस्थाओं के लिएः बोर्ड प्रमुख या कायकारी समिति या शासी निकाय प्रमुख-
(तीन) भारसाधक व्यक्ति- सदस्य सचिव;
(चार) परिवीक्षा अधिकारी अथवा बाल कल्याण अधिकारी अथवा मामला कार्यकर्ता- सदस्य;
(पांच ) चिकित्सा अधिकारी-
(छह) मनोचिकित्सक अथवा परामर्शदाता- सदस्य;
सदस्य;
सदस्य;
(सात) कार्यशाला पर्यवेक्षक अथवा व्यावसायिक अनुदेशक-
(आठ) अध्यापक-
सदस्य;
सदस्य;
(नौ) बोर्ड अथवा समिति के सामाजिक कार्यकर्ता सदस्य-
सदस्य;
(दस) प्रत्येक बाल समिति से दो बाल प्रतिनिधि-
(ग्यारह)स्वैच्छिक या गैर- सरकारी संगठन द्वारा संचालित संस्थाओं के लिए जिला बालक संरक्षण इकाई के एक प्रतिनिधि समिति के सदस्य होंगे ।;
(बारह)अध्यक्ष की सहमति से कोई अन्य विशेष आमंत्रित सदस्य जैसे कि अधिकारता के अंदर का क्लस्टर समन्वयक जहां कि संस्था स्थित है या संचालनालय व्यावसायिक शिक्षा का एक सदस्य.
(4) प्रबंधन समिति की निम्नलिखित पर विचार- विमर्श करने तथा समीक्षा के लिए प्रत्येक मास में कम से कम एक बार बैठक होगीः
(एक) संस्था में देखभाल, आवास , कार्यकलाप के क्षेत्र तथा पर्यवेक्षण के प्रकार
अर्थात अपेक्षित अंतःक्षेप;
(दो) चिकित्सा सुविधाएं और उपचार;
(तीन) भोजन, पानी , स्वच्छता और साफ- सफाई की स्थितियां;
(चार) मानसिक स्वास्थ्य अंतःक्षेप;
(पांच) बालकों की व्यक्तिगत समस्यायें तथा संस्थागत समायोजन;
(छह) व्यक्तिगत देखभाल योजनाओं की तिमाही समीक्षा;
(सात) विधायी सहायता सेवाओं का प्रावधान;
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(आठ) रोजगार के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण और अवसर;
3.
(नौ) शिक्षा और जीवन कौशल विकास कार्यक्रम;
(दस) सामाजिक समायोजन, मनोरंजन, समूह कार्य गतिविधियों, मार्गदर्शन और परामर्श देना;
(ग्यारह)बालकों की जरूरतों के लिए आवासीय कार्यक्रमों की प्रगति, समायोजन और उपांतरण;
(बारह) पश्चातवर्ती देखभाल सेवाओं के सहयोग से दो वर्षों की अवधि में, निर्मुक्ति पश्चात अथवा पुनर्स्थापन के पश्चात, पुनर्वास कार्यक्रम की योजना तथा यथास्थिति अनुवर्ती कार्रवाई;
(तेरह) निर्मुक्ति पूर्व अथवा पुनर्स्थापन पूर्व तैयारी;
(चौदह) निर्मुक्ति अथवा पुनर्स्थापन;
(पन्द्रह) निर्मुक्ति पश्चात अथवा पुनर्स्थापन के पश्चात अनुवर्ती कार्रवाई ;
(सोलह) उपलब्ध अवसंरचना और सेवाओं सहित देखभाल के न्यूनतम मानक;
(सत्रह) दैनिक दिनचर्या;
(अठारह) बालक के आवासीय जीवन में शिक्षा, व्यावसायिक क्रियाकलापों, मनोरंजन और अभिरूचि जैसी सामुदायिक भागीदारी तथा स्वैच्छिक प्रतिभागिता;
(उन्नीस) इस अधिनियम और नियमों के अधीन विधिवत हस्ताक्षरित या मोहरयुक्त यथापेक्षित सभी रजिस्टरों को संस्था द्वारा रखरखाव करना, तथा मासिक समीक्षा बैठकों में रजिस्टरों की जांच करना तथा सत्यापित करना;
(बीस) बालकों की समितियों से संबंधित मामले;
(इक्कीस) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अनुसार बालक देखरेख संस्था कापालन; और
(बाईस) अन्य कोई विषय जिसे भारसाधक व्यक्ति उठाना चाहे ।
(5) प्रबंधन समिति प्रत्येक संस्था में एक शिकायत और निवारण तंत्र की स्थापना करेगी तथा कार्यालय सेट-अप से पृथक बालकों की सुगमता से पहुंच वाले रथान पर तथा प्रत्येक संस्था बालकों के आवास अथवा कमरों अथवा शयन कक्ष के नजदीक बालकों के लिए सुझाव पेटिका लगाएगी, और ऐसी पेटिका ऐसे स्थान पर लगायी जायेगी जो निगरानी मे न हो और गोपनीयता को बनाए रखे ।
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(6 ) बालकों की सुझाव पेटिका की चाबी प्रबंधन समिति के अध्यक्ष की अभिरक्षा में रहेगी तथा बाल समितियों के सदस्यों की उपस्थिति में प्रबंधन समिति के अध्यक्ष अथवा जिला बाल संरक्षण इकाई के प्रतिनिधि द्वारा प्रत्येक सप्ताह इसकी जांच की जाएगी ।
(7) यदि कोई समस्या अथवा सुझाव हो, जिस पर तुरंत ध्यान देना अपेक्षित हो, तो प्रबंधन समिति का अध्यक्ष इस पर विचार - विमर्श करने के लिए एक आपात बैठक बुलाएगा ।
(8) आपातकालीन बैठक के कोरम के लिए पांच सदस्य होंगे जिसमें यथास्थिति, बाल समितियों के दो सदस्य , प्रबंधन समिति का अध्यक्ष, बोर्ड या समिति का सदस्य तथा बाल देखभाल संस्था का भारसाधक व्यक्ति होगा ।
(9) संस्था के भारसाधक व्यक्ति के विरूद्ध गंभीर आरोप अथवा शिकायत के मामले में, ऐसा व्यक्ति आपातकालीन बैठक का हिस्सा नहीं होगा तथा प्रबंधन समिति के अन्य उपलब्ध सदस्य को उसके स्थान पर बैठक में सम्मिलित किया जाएगा ।
(10) सुझाव पेटिका के माध्यम से प्राप्त सभी सुझाव तथा आपातकालीन बैठक में लिए गए निर्णयों के परिणामस्वरूप की गई कार्रवाई अथवा की जाने वाली *** अपेक्षित कार्रवाई प्रबंधन समिति की मासिक बैठकों में विचार- विमर्श तथा पुनर्विलोकन के लिए रखी जाएगी ।
(11 ) प्रत्येक संस्था में बालक सुझाव पुस्तिका संधारित की जाएगी जहां शिकायतों और प्रबंधन समिति द्वारा तथा की गई कार्रवाई विधिवत अभिलेख की जाएगी तथा ऐसी कार्रवाई और अनुवर्ती कार्रवाई प्रबंधन समिति की प्रत्येक मासिक बैठक के उपरांत बाल समितियों को सम्प्रेषित की जाएंगी ।
(12 ) बोर्ड अथवा समिति मास में कम से कम एक बार बालकों की सुझाव पेटिका का पुनर्विलोकन करेगी ।
(13) शिकायत पेटिका समिति के अध्यक्ष अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य .. व्यक्ति को सुलभ होगी ।
(14) प्रत्येक बाल देखरेख संस्था के पास एक बाल संरक्षण और सुरक्षा नीति होगी ।
43. बाल समितिः-
(1 ) प्रत्येक संस्था का प्रभारी व्यक्ति, बालकों के भिन्न भिन्न आयु समूहों के बालकों के लिए बालक समिति स्थापित करने को सुकर बनायेंगे , जो 6 से 10 वर्ष, 10 से अधिक किन्तु 16 से कम वर्ष और 16 से 18 वर्ष के बालकों के लिए होंगी तथा यह बाल समितियां बालकों द्वारा ही गठित की जाएंगी ।
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(2) ऐसी बाल समितियों को निम्नलिखित कार्यकलापों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा:
(एक) संस्था की स्थिति में सुधार;
(दो) पालन किए जा रहे देखभाल के मानकों की समीक्षा करना;
(तीन) दैनिक दिनचर्या तथा आहार मापदंड तैयार करना;
(चार) शैक्षणिक, व्यावसायिक और मनोरंजन योजनाओं का विकास करना;
(पांच) संकट प्रबंधन में परस्पर सम्मान करना तथा परस्पर सहायता करना, (छह) समकक्षों और देखभाल कर्ताओं द्वारा शोषण की रिपोर्ट करना;
(सात) वॉल-पेपर्स अथवा न्यूज लेटरों अथवा पेंटिंग , अथवा संगीत अथवा थियेटर के माध्यम से उनके विचारों की सृजनात्मक अभिव्यक्ति;
(आठ) प्रबंधन समिति के माध्यम से संस्था का प्रबंधन ।
(3) भारसाधक व्यक्ति सुनिश्चित करेगा कि प्रतिमास बाल समिति की बैठक की जाए तथा उनके कार्यकलापों और कार्यवाहियों को अभिलिखित किया जाए और उसे प्रबंधन समिति की मासिक बैठक में रखा जाए ।
(4) भारसाधक व्यक्ति सुनिश्चित करेगा कि बाल समितियों को अनिवार्य सहायता तथा सामग्रियां, जिनमें लेखन सामग्री , स्थान तथा कारगर कार्यकरण के लिए मार्गदर्शन सम्मिलित है, उपलब्ध कराई जाएगी ।
(5) भारसाधक व्यक्ति जहां तक व्यवहार्य हो, बाल समितियों की स्थापना करने तथा कार्यकरण हेतु बाल प्रतिभागिता विशेषज्ञों अथवा स्थानीय स्वैच्छिक संगठनों से सहायता मांग सकेगा ।
(6) स्थानीय स्वैच्छिक संगठन अथवा बाल प्रतिभागिता विशेषज्ञ निम्नलिखित में बाल समितियों की सहायता करेंगे :-
(एक) अपने नेता को निर्वाचित करना और निर्वाचन संचालित करने के लिए अनुसरित की जाने वाली प्रक्रिया बनाना
(दो) निर्वाचन और मासिक बैठकों का आयोजन;
(तीन) बाल समितियों के कार्यकरण हेतु नियम बनाना तथा इनका पालन करना;
(चार) अभिलेखों और बाल सुझाव पुस्तिका तथा अन्य प्रासंगिक दस्तावेजो का रखरखाव करना; और
8
(पांच) कोई अन्य अभिनव कार्यकलाप ।
(7) प्रबंधन समिति बाल समितियों की स्थापना तथा कार्यकरण पर भारसाधक व्यक्ति से रिपोर्ट मांगेगी , अपनी मासिक बैठकों में इन रिपोर्टों की समीक्षा करेगी तथा मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अगस्त 2022
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आवश्यक कार्रवाई करेगी अथवा इन्हें बोर्ड या समिति के समक्ष रखेगी , जहां कहीं आवश्यक हों ।
44. राज्य और जिला निरीक्षण समितियां तथा उनके कृत्य :
(1 ) राज्य सरकार मध्यप्रदेश राज्य के लिए एक राज्य निरीक्षण समिति और प्रत्येक जिले के लिए एक जिला स्तर की निरीक्षण समिति का गठन करेगी ।
(2) राज्य निरीक्षण समिति मे अधिकतम सात सदस्य होगें, जिनमें राज्य सरकार, राज्य बाल संरक्षण आयोग , राज्य मानवाधिकार आयोग , राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरण , स्वैच्छिक संगठनों से, चिकित्सा क्षेत्र के और अन्य विशेषज्ञ , तथा प्रतिष्ठित सामाजिक कार्यकर्ता सम्मिलित होंगे । राज्य बाल संरक्षण सोसाइटी का सदस्य सचिव, राज्य निरीक्षण समिति का अध्यक्ष होगा और मध्यप्रदेश राज्य बाल संरक्षण सोसाइटी का कार्यक्रम प्रबंधक, राज्य निरीक्षण समिति का सदस्य सचिव होगा ।
(3 ) राज्य निरीक्षण समिति प्ररूप -46 में राज्य में अधिनियम की धारा 21 की उपधारा (2) के अधीन यथापरिभाषित बाल देखभाल संस्थाओं का निरीक्षण करेगी ।
(4 ) राज्य निरीक्षण समिति यह तय करने के लिए कि संस्था में देखभाल और *** संरक्षण के जरूरत मंद बालक के निवासरत है , संस्था में रहने वाले बालकों का औचक निरीक्षण करेगी तथा क्षेत्र में अधिकारिता रखने वाली समिति को यह अवधारित करने के लिए सम्मिलित करेंगी क्या ऐसी संस्था में निवास करने वाले बालक अधिनियम की धारा 2 (14) के अधीन देखरेख और संरक्षण के जरूरत मंद है या नहीं ।
!
(5) राज्य निरीक्षण समिति अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए विभाग के प्रमुख सचिव को रिपोर्ट भेजेगी ।
(6) राज्य निरीक्षण समिति अधिनियम के उपबंधों तथा इसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार संस्थाओं के सुधार और विकास के लिए अनुशंसाएं करेगी तथा राज्य बाल संरक्षण समिति अथवा जिला बाल संरक्षण इकाई को इसे उपयुक्त कार्रवाई के लिए भेजेगी ।
(7) राज्य निरीक्षण समिति अपने बालकों का कल्याण सुनिश्चित करने तथा उनकी प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए उनसे बातचीत करेगी ।
১ (8 ) जिला निरीक्षण समिति निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगी:
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(एक)अध्यक्ष जिला मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट का प्रतिनिधि जो अनुविभागीय मजिस्ट्रेट की रैंक से नीचे का न हो ।
(एक) बोर्ड या समिति का एक सदस्य,
(दो) सदस्य सचिव के रूप में जिला बाल संरक्षण अधिकारी ,
(तीन) चिकित्सा अधिकारी
(चार) बाल अधिकारों, देखभाल, संरक्षण और कल्याण में कार्यरत सिविल समिति का एक सदस्य,
(पांच ) मनोविज्ञानी या मनो- सामाजिक विशेषज्ञ को अधिमानता देते हुए एक मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ , जिसके पास बालकों के साथ कार्य करने का अनुभव हो,
(छह) कोई अन्य सदस्य जिसे जिला मजिस्ट्रेट उचित समझे ।
(9) जिला निरीक्षण समिति टेम्पलेट के रूप में प्ररूप-46 का उपयोग करते हुए जिले में समस्त बाल देखरेख संस्थाओं का निरीक्षण करेगी,
(10) जिले में बालकों को रखने की सुविधाओं का निरीक्षण प्रति तीन माह में कम से कम एक बार किया जाएगा ।
(11 ) जिला निरीक्षण समिति, जिला बाल संरक्षण इकाई अथवा राज्य सरकार को निष्कर्षों की रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी तथा अधिनियम के उपबंधों तथा इसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार बाल देखभाल संस्थाओं में सुधार और विकास हेतु सुझाव भी देगी।
(12) जिला निरीक्षण समिति संस्था में अपने भ्रमण के दौरान मे बालकों का कल्याण सुनिश्चित करने तथा उनकी प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए उनसे बातचीत करेगी ।
(13) जिला बाल संरक्षण इकाई , जिला निरीक्षण समिति की रिपोर्ट पर आवश्यक अनुवर्ती कार्यवाही करेगी ।
( 14 ) राज्य सरकार, इन नियमों के प्रकाशन से तीन माह के भीतर राज्य और जिला निरीक्षण समिति के कार्यकरण के लिए उपबंधों के अधीन प्रक्रियात्मक दिशानिर्देश जारी करेगी ।
45. मूल्यांकन और निगरागी
(1 ) प्रतिष्ठित अकादमिक संस्थाओं, विश्वविद्यालयों के सामाजिक कार्य के स्कूल, प्रबंधन संस्थाओं, विशेष रूप से इस प्रयोजनार्थ गठित बहु- संकाय समिति या मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अगस्त 2022
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म.प्र. में निवासरत उच्चतम न्यायालय अथवा अन्य किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधी में आदि जैसी संस्थाओं तथा अभिकरणों के माध्यम से तीन वर्ष में एक बार केंद्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा इस अधिनियम और इन नियमों ** के अधीन गठित बोर्ड , समिति, विशेष किशोर पुलिस इकाइयों, रजिस्ट्रीकृत संस्थाओं , अथवा मान्यता प्राप्त उपयुक्त सुविधाओं तथा व्यक्तियों, प्रस्तुतकर्ता अभिकरणों, प्रस्तुतकर्ता अधिकारियों, जिला बाल संरक्षण इकाईयों, राज्य तथा जिला स्तरीय निरीक्षण समितियों, चयन समिति, उच्च स्तरीय समिति के कार्यकरण का मूल्यांकन किया जाएगा ।
(2) उक्त उप- नियम (1 ) के अनुसार मूल्यांकन के निष्कर्ष विभिन्न संरचनाओं के कामकाल को सुदृढ़ करने तथा सुधार करने के संबंध में केंद्रीय तथा राज्य सरकारों से साझा किए जायेंगे ।
(3) मूल्यांकन के निष्कर्षों के आधार पर, राज्य सरकार अधिनियम और इन नियमों के अधीन सृजित विभिन्न संविधिक और गैर- संविधिक निकायों के कार्यकरण में सुधार करने के लिए आवश्यक कदम उठाएगी ।
(4) मूल्यांकन की प्रक्रिया से जुड़ा हुआ कोई भी व्यक्ति, बिना राज्य सरकार की लिखित अनुमति के किसी से भी तथ्यों और निष्कर्षों को प्रकट नहीं करेगा ।
(5) राज्य सरकार निम्नलिखित गठन के साथ एक बहु- संकाय मूल्यांकन और मॉनीटरिंग समिति का गठन करेगी-
(एक) मध्यप्रदेश शासन का मुख्य सचिव अध्यक्ष (दो) अधिनियम और इन नियमों के क्रियान्वयन से संबंधित विभाग का प्रमुख सचिव सदस्य सचिव (तीन) चयन समिति का अध्यक्ष सदस्य (चार) मध्यप्रदेश में निवासरत उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश सदस्य
सदस्य (पांच) सदस्य राचिव द्वारा नामनिर्दिष्ट ऐसे कोई तीन व्यक्ति जो या तो मूल्यांकन विशेषज्ञ , विश्वसनीय बाल संरक्षण विशेषज्ञ या शिक्षाविद् हो या मध्यप्रदेश में स्थित किसी प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्था, सामाजिक कार्य स्कूल या विश्वविद्यालय या प्रबंधन संस्थान विधि महाविद्यालय या विधि विश्वविद्यालय से समबद्ध हो । या 932(113)
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(6) समिति वर्ष में कम से कम एक बार बैठक करेगी और ऐसी रीति में एक व्यापक मूल्यांकन करेगी जो उचित समझा जाए तथा एक रिपोर्ट देगी जिसमें वे कार्यवाहियां प्रस्तावित होंगी जो राज्य सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा मध्यप्रदेश राज्य में किशोर न्याय प्रशासन प्रणाली की दक्षता को सुधारने के अनुक्रम में आवश्यक हो ।
(7) ऐसी समिति की अवधि उसके गठन की तारीख से पांच वर्ष होगी तथा राज्य सरकार इस समिति के कार्यकरण के व्ययों का वहन करेगी एवं गैर शासकीय सदस्यों को ऐसे पारिश्रमिक का भुगतान करेगी जैसा कि राज्य सरकार द्वारा समुचित समझा जाए ।
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अध्याय-7
دانو
दत्तकग्रहण
46. दत्तक ग्रहण संबंधित रिपोर्ट करना : बाल कल्याण समिति, दत्तक ग्रहण विनियमों में उपलब्ध प्रारूपों में, दत्तक ग्रहण के लिए विधिक रूप से मुक्त घोषित बालकों से संबंधित आंकड़े एवं निर्णय हेतु लंबित मामलों को प्राधिकरण तथा संबंधित राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरण को, जिला बाल संरक्षण इकाई की सहायता से ऑनलाईन भेजेगी ।
47. बालक जो दत्तक ग्रहण के लिए विधिक रूप से मुक्त घोषित किए जाने के बाद दत्तक ग्रहण नहीं किए गए हैं, पोषण देखरेख के लिए पात्र होंगेः
बालकों के निम्नलिखित प्रवर्गों का निम्नलिखित परिस्थितियों में पोषण देख- रेख के लिए विचार किया जाएगाः
(1 ) 0-6 वर्ष के आयु वर्ग के ऐसे बालक, जिन पर समिति द्वारा दत्तक ग्रहण हेतु विधिक रूप से मुक्त किए जाने हेतु विचार किया जा रहा है तथा जिन्हें दत्तक ग्रहण हेतु विधिक रूप से मुक्त घोषित किया गया है, को जहां तक संभव होगा पोषण देखरेख में स्थापन पर विचार नहीं किया जाएगा । ऐसे बालकों को दत्तक ग्रहण विनियमों के अनुसार दत्तक ग्रहण के माध्यम से एक स्थायी परिवार उपलब्ध कराया जाएगा ।
(2) जिला बाल संरक्षण इकाई अथवा विशेषीकृत दत्तक ग्रहण अभिकरण की अनुशंसा पर , 6 से 8 वर्ष की आयु वर्ग के दत्तक ग्रहण योग्य बालकों का, दत्तक ग्रहण हेतु समिति द्वारा विधि मुक्त घोषित किये जाने के पश्चात्, 02 वर्ष की अवधि में देश के भीतर या देश के बाहर दत्तक ग्रहण में स्थापन नहीं हो पाता है, तो ऐसे बालक , यथास्थिति, परिवार पोषण देखदेख अथवा समूह पोषण देखरेख में समिति द्वारा स्थापन हेतु पात्र होंगे ।
(3) जिला बाल संरक्षण इकाई अथवा विशेषीकृत दत्तक ग्रहण अभिकरण की अनुशंसा पर समिति द्वारा 8 से 18 वर्ष की आयु वर्ग के बालकों को, जो विधिक रूप से दत्तक ग्रहण के लिए मुक्त हैं, किंतु एक वर्ष की अवधि में जिनका स्थापन दत्तक ग्रहण में न किया गया हो, यथास्थिति, परिवार पोषण देखरेख अथवा समूह पोषण देखरेख में स्थापन हेतु पात्र होंगे ।
(4) आयु को न देखते हुए निर्योग्यताओं के साथ व विशेष आवश्यकताओं वाले बालक , जैसा कि प्राधिकरण द्वारा जारी दत्तक ग्रहण विनियमन में उल्लेखित है, जिनका एक वर्ष की अवधि में देश के भीतर अथवा विदेश में बाल कल्याण समिति द्वारा दत्तक ग्रहण हेतु विधिक रूप से मुक्त किये जाने के बाद भी दत्तक ग्रहण में स्थापन न हो पाया हो, ऐसे बालक जिला बाल संरक्षण इकाई अथवा विशेषीकृत दत्तक ग्रहण एजेंसी की अनुशंसा पर समिति द्वारा , 932(115)
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यथास्थिति, परिवार पोषण देखरेख अथवा समूह पोषण देखरेख में स्थापन के पात्र होंगे, बशर्ते की पोषण देखरेख परिवार की गृह अध्ययन रिपोर्ट उनकी * उपयुक्तता हेतु अनुकूल हो तथा समूह व्यवस्था में ऐसे बालकों हेतु देखरेख की सुविधाएं हों ।
48. दत्तक ग्रहण पूर्व पोषण देखरेख के स्थान पर परिवार पोषण देखरेख में बालक का दत्तक ग्रहण :
(1 ) जहां बालक दत्तक ग्रहण पूर्व पोषण देखरेख के स्थान पर न्यूनतम तीन वर्षों तक किसी परिवार पोषण देखरेख में रहा हो , पोषण देखरेख करने वाला परिवार दत्तक ग्रहण के लिए आवेदन कर सकता है तथा उस बालक के दत्तक ग्रहण हेतु विधिक रूप से मुक्त घोषित होने तथा बाल दत्तक ग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शन प्रणाली में पंजीकृत होने के बाद, दत्तक ग्रहण विनियम में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार उस परिवार को बालक के दत्तक ग्रहण करने में वरीयता दी जाएगी ।
(2) जहां कोई बालक पोषण देखरेख परिवार के साथ न्यूनतम दो वर्षों के लिए रहा हो और बालक से भेंट करने या उस पर दावा करने के लिए कोई जैविक परिवार नहीं आता है, तो समिति गुमशुदा बालकों के लिए इन नियमों में परिभाषित प्रक्रिया के अनुसार बालक के जैविक परिवार/ विधिक संरक्षक को खोजना जारी रखेगी । :
(3) यदि बालक के जैविक परिवार / विधिक संरक्षक को खोजा न जा सका हो, तो समिति बालक को परित्यक्त या अनाथ के रुप में दत्तकग्रहण के लिए विधिक रूप से स्वतंत्र स्वतंत्र घोषित करते हुए, प्ररूप-25 में एक आदेश जारी करेगी और यह जानकारी प्राधिकरण को भेजेगी ।
49. न्यायालय के समक्ष प्रक्रिया:
(1 ) संबंधित न्यायालय से दत्तक ग्रहण आदेश प्राप्त करने की प्रक्रिया, दत्तक ग्रहण विनियम में यथाप्रदत्त प्रक्रिया के समान होगी ।
(2) न्यायालय, दत्तक ग्रहण आदेश के लिए आवेदन के प्रयोजनार्थ सिविल प्रकिया संहिता, 1908 ( 1908 का 5) तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम , 1872 में निर्धारित प्रक्रिया के लिए बाध्य नहीं होगा । किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम , 2015 तथा दत्तक ग्रहण विनियम में यथानिर्धारित प्रक्रिया का पालन किया जाएगा ।
50. आवेदनों के निपटान की अवधि:
(1 ) न्यायालय, अधिनियम की धारा 61 की उप- धारा (2 ) में यथाप्रदत्त , आवेदन को प्रस्तुत करने की तारीख से दो मास की अवधि में दत्तक ग्रहण आदेश जारी मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अगस्त 2022
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करने हेतु आवेदन का निपटान करेगा तथा जहां ऐसे मामलों में सामान्यतः क्षेत्राधिकार रखने वाले न्यायालय का न्यायाधीश एक मास से अधिक अवधि तक उपलब्ध न हो , वहां ये आवेदन उपलब्ध वरिष्ठतम न्यायाधीश द्वारा निर्धारित समय-सीमा में निपटाए जाएंगे ।
(2) बालक की पहचान को अनावृत करने वाली दत्तक ग्रहण संबंधी कोई सूचना अथवा न्यायालय आदेश को किसी भी पोर्टल पर, दत्तक ग्रहण विनियम में यथानियत को छोड़कर, अपलोड नहीं किया जाएगा ।
51. दत्तक बालक के संरक्षण के लिए विशेष उपबंध :
(1 ) दत्तक बालक के विरुद्ध किए गए किसी अपराध के मामले में, अन्य बालकों पर लागू विधि के अनुसार ही कार्यवाही की जाएगी ।
(2) दत्तक ग्रहण का विच्छिन्न और विघटन, प्राधिकरण द्वारा बनाए गए दत्तक ग्रहण विनियम के अनुसार होंगेः
परंतु जहां किसी बालक को विशेषीकृत दत्तक ग्रहण अभिकरण द्वारा वापस ले लिया जाता है, वहां ऐसा अभिकरण, स्थापन, परामर्श और पुनर्वास के * संबंध में आगामी आदेश हेतु, बिना समय व्यतीत किए बालक को संबंधित समिति के समक्ष प्रस्तुत करेगाः
परंतु यह भी कि जब एक परामर्शदाता प्रमाणित कर देता है कि वह बालक किसी अन्य दत्तकग्रहण के लिए तैयार है तथा ऐसा प्रमाण पत्र विशेषीकृत दत्तक ग्रहण अभिकरण द्वारा समिति को प्रस्तुत किया जाता है, इसके बाद ही उक्त बालक के आगामी दत्तक ग्रहण स्थापन हेतु विचार किया जाएगा ।
52. विशेषीकृत दत्तक ग्रहण अभिकरण से बाल देखरेख संस्थाओं का संयोजनः
दत्तक ग्रहण के प्रयोजनार्थ विशेषीकृत दत्तक ग्रहण अभिकरणों के साथ बाल देखरेख संस्थाओं का संयोजन, इस अधिनियम की धारा 66 के प्रावधानों तथा दत्तक ग्रहण विनियम द्वारा शासित किया जाएगा ।
53. प्राधिकरण के अतिरिक्त कृत्यः
प्राधिकरण इस अधिनियम की धारा 68 में विनिर्दिष्ट कृत्य के अलावा निम्नलिखित कृत्यों के अनुपालन को निष्पादित करेगा; अर्थात्
(1 ) प्राधिकृत दत्तक ग्रहण अभिकरण अथवा केंद्रीय प्राधिकरण अथवा संबंधित सरकारी विभागों अथवा भारतीय राजनीतिक मिशन के माध्यम से किसी * अनिवासी भारतीय अथवा भारत के विदेशी नागरिक अथवा विदेश में रहने वाले 932(117)
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विदेशी से आवेदन प्राप्त करना तथा इस अधिनियम की धारा 59 की उपधारा (5) के अधीन प्रक्रिया करना;
(2) इस अधिनियम की धारा 59 की उपधारा (12 ) के संबंध में, किसी विदेशी अथवा एक वर्ष या इससे अधिक, भारत में निवासरत भारत के विदेशी नागरिक , जो भारत से किसी बालक के दत्तक ग्रहण में रूचि रखता हो, से आवेदन प्राप्त करना तथा प्राप्त आवेदनों को आगे प्रक्रियाधीन करना;
(3) देश के भीतर दत्तक ग्रहण के सभी मामलों में अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करना;
(4) देश के भीतर दत्तक ग्रहण के संबंध में बाल संरक्षण और सहयोग 1993 के हेग अभिसमय के अनुच्छेद 23 के अधीन अंतरदेशीय दत्तक ग्रहण मामले में पुष्टिकरण प्रमाण पत्र जारी करना;
(5) भारत के अप्रवासन प्राधिकरण तथा अंतरदेशीय दत्तक ग्रहण मामलों के बारे में बालक के प्रापक देश को सूचित करना;
(6) दत्तक ग्रहण प्रणाली में पारदर्शिता के लिए बाल दत्तक ग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शन प्रणाली का रख - रखाव करना;
(7) राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरणों, जिला बाल संरक्षण इकाइयों, विशेषीकृत दत्तक ग्रहण अभिकरणों तथा दत्तक ग्रहण और संबंधित मामलों के अन्य हितधारकों को प्रशिक्षणों, कार्यशालाओं, अभिज्ञता दौरों, परामर्शों, सम्मेलनों, सेमिनारों तथा अन्य क्षमता निर्माण कार्यक्रमों के माध्यम से सहायता तथा मार्गदर्शन प्रदान करना;
(8) सरकारों तथा राज्य दत्तक ग्रहण संसाधनों अभिकरणों में समन्वय करना तथा उन्हें दत्तक ग्रहण संबंधित मामलों में सलाह देना;
(9) निम्नलिखित से संबंधित समान मानक तथा संकेतक स्थापित करना :
(i ) अनाथ , परित्यक्त और अभ्यर्पित बालकों तथा नातेदारी दत्तक ग्रहण से संबंधित दत्तक ग्रहण प्रक्रिया;
;पपद्ध विशेषीकृत दत्तक ग्रहण अभिकरणों तथा बाल देखरेख संस्थाओं में गुणवत्तापूर्ण बाल देखभाल मानक;
;पपपद्ध सेवा प्रदाताओं की मॉनीटरिंग तथा पर्यवेक्षण;
;पअद्ध दत्तक ग्रहण के मामले में दस्तावेज का मानकीकरण;
अद्ध दत्तक ग्रहण को सुगम बनाने हेतु ऑनलाइन आवेदनों सहित सुरक्षा उपाय तथा नैतिक पद्धतियां ।
(10) दत्तक ग्रहण संबंधी मामलों में अनुसंधान, दस्तावेजीकरण और प्रकाशन करना ।
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(11 ) बाल दत्तक ग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शन प्रणाली में दत्तक ग्रहण के प्रयोजनार्थ बालकों तथा भावी दत्तक माता - पिता से संबंधित एक व्यापक केंद्रीकृत डेटाबेस का रख - रखाव करना,
(12) बाल दत्तक ग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शन प्रणाली में दत्तक ग्रहण में रखे गए बालकों तथा दत्तक ग्राही माता- पिता से संबंधित गोपनीय केंद्रीकृत डेटाबेस का रखरखाव करना ,
(13) स्वयं द्वारा अथवा इससे संबद्ध निकायों के माध्यम से दत्तक ग्रहण को बढ़ावा देने के लिए पक्ष - समर्थन , जागरूकता और सूचना, शिक्षा तथा संचार गतिविधियों का निष्पादन करना,
(14) हेग दत्तक ग्रहण अभिसमय के अधीन जहां कहीं आवश्यक हो, विदेशी केन्द्रीय प्राधिकरणों के साथ द्विपक्षीय करार करना , और
(15) अनिवासी भारतीयों अथवा भारत के विदेशी नागरिकों अथवा भारतीय बालकों के अंतरदेशीय दत्तक ग्रहण के लिए विदेशी भावी दत्तक माता - पिता के आवेदनों को प्रक्रिया में लाने के लिए विदेशी दत्तक ग्रहण अभिकरणों को प्राधिकृत करना ।
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अध्याय-8
बालकों के विरूद्ध अपराध
बालकों के विरूद्ध अपराधों के प्रकरणों में प्रक्रिया:
54.
(1 ) किसी बालक के विरूद्ध अपराध की शिकायत, बालक , परिवार, संरक्षक, बालक के मित्र अथवा अध्यापक, चाइल्ड लाइन सेवा अथवा किसी अन्य व्यक्ति अथवा बाल देखरेख संस्था अथवा संबंधित संगठन द्वारा की जा सकती है ।
(2) किसी बालक के विरूद्ध संज्ञेय अपराध के संबंध में सूचना की प्राप्ति पर पुलिस तुरंत प्राथमिक सूचना रिपोर्ट दर्ज करेगी ।
(3) किसी बालक के विरूद्ध असंज्ञेय अपराध की सूचना की प्राप्ति पर पुलिस दैनिक डायरी में प्रविष्टि करेगी , जिसे तुरंत संबंधित मजिस्ट्रेट को भेजा जाएगा जो आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 155 की उप- धारा (2) के अधीन उचित कार्रवाई हेतु निर्देशित करेगा।
(4) बालक के विरूद्ध अपराधों के सभी मामलों में बाल कल्याण पुलिस अधिकारी द्वारा जांच की जाएगी ।
(5) जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा कारित किया जाता है, जो किसी बाल देखरेख संस्था द्वारा जिसमें विशेषीकृत दत्तक ग्रहण अभिकरण या शैक्षणिक संस्था या अस्पताल या नर्सिंग होम या उपचार सुविधा सम्मिलित है , जिसमें पूर्णकालिक, अर्द्धकालिक या अस्थायी आधार , स्वैच्छिकया या संविदीय आधार पर नियोजित हो या प्रबंधन कर रहा हो, उसकी देखरेख या प्रभार में रखे गऐ बालक की शिकायत पर यथास्थिति समिति अथवा बोर्ड उस बालक की जिसके विरूद्ध ऐसा अपराध कारित किया जाना अभिकथित है, सुरक्षा, रक्षा, संरक्षण एवं बालक के सर्वोत्तम हित को सुनिश्ििचत करने के लिए निम्नलिखित में से समस्त या कोई एक समुचित आदेश पारित कर सकेगी :
(i ) बालक या बालकों के समूह या समस्त बालकों, जिसके विरूद्ध अपराध का कारित किया जाना अभिकथित है जैसा भी प्रकरण हो को आवश्यकता अनुरूप , अधिनियम की धारा 96 के अनुसार इस अधिनियम के अधीन पंजीकृत किसी अन्य बाल देखरेख संस्था या विशेषीकृत दत्तक ग्रहण अभिकरण में स्थानान्तरण अथवा यथास्थिति माता-पिता या अभिभावकों या उचित व्यक्ति को प्रत्यावर्तित किया जा सकता है ।
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(ii) बालक या बालकों जिसके विरूद्ध किसी अपराध का कारित किया जाना अभिकथित है , को किसी भी उचित सुविधा जिसमें आवासीय विद्यालय , आवासीय छात्रावास , अस्पताल , नर्सिंग होम, या उपपचार की सुविधा सम्मिलित है के लिएं स्थानांतरण आदेश दिया जा सकता है ।
(iii) ऐसी संस्था या अभिकरण जिसमें स्कूल, अस्पताल, नर्सिंग होम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन किसी अन्य उपचार सुविधा सम्मिलित हैयदि ऐसी संस्था या अभिकरणका प्रबंधन किसी जांच में सहयोग नहीं कर रहा है या यथास्थिति समिति या बोर्ड या न्यायालय या राज्य सरकार के आदेश का पालन नही करती हो जैसा भी प्रकरण हो के पंजीकरण या अनुज्ञप्ति का निरस्तीकरण और मान्यता के प्रत्याहरण की राज्य सरकार को अनुशंसा करना,
(iv) ऐसी बाल देखरेख संस्था या विशेषीकृत दत्तक ग्रहण अभिकरण के प्रबंधन को प्रतिष्ठित स्वैच्छिक संगठन को जिसके पास ऐसी संस्था या अभिकरण को संचालित करने की क्षमता हो को किसी समझौता ज्ञापन के अधीन एक विशिष्ट समयावधि के लिए अपेक्षित उत्तरदायित्व रखने की उचित सुविधा के रूप में उक्त स्वैच्छिक संगठन को अंतरित करने और मान्य करने की अनुशंसा राज्य सरकार को करना ।
१. परंतु किसी संस्था या अभिकरण के प्रबंधन को किसी स्वैच्छिक संगठन को अंतरण करने की दशा में , उसी बजट को जिसे सरकार उस संस्था या अभिकरणपर खर्च कर रही है, दोनों पक्षकारों के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के अधीन उनकी भूमिका और दायित्वों को निर्धारित करते हुए सहायता अनुदान के रूप में स्वैच्छिक संगठन को दिया जाएगा ।
(v) ऐसी संस्था या अभिकरण या संस्था या अभिकरण के स्टाफ के * विरूद्ध जांच और आपराधिक कार्यवाहियां पूर्ण होने तक अथवा इस सम्बंध में किसी उपयुक्त न्यायालय द्वारा कोई अन्य आदेश पारित होने तक , प्रबंधन की नियुक्ति या किसी प्रशासक या व्यक्तियों की समिति को अंतरिम रूप से ऐसी संस्था या अभिकरण का ऐसे समय तक प्रभार लेने की अनुशंसा राज्य सरकार को करना ।
(vi) जहां अपराध सरकार द्वारा संचालित संस्था या अभिकरण में कारित किया जाना अभिकथित हो वहां जैसा भी मामला हो समिति या 932(121)
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डिस्ट्रिक्ट बोर्ड , तत्समय प्रवृत विधि के अनुसार उपयुक्त कार्रवाई के लिए डिस्ट्रिक्ट डिमजिस्ट्रेट और राज्य सरकार को अनुशंसा कर सकेगी ।
(6) जहां किसी बाल देखरेख संस्था जिसमें विशेषीकृत दत्तक ग्रहण अभिकरण सम्मिलित है , में कार्यरत किसी व्यक्ति के विरूद्ध अधिनियम और नियमों के अधीन किसी अपराध के लिए , प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई हो जैसा भी मामला हो वहां ऐसे व्यक्ति को राज्य सरकार या ऐसे अभिकरण या संस्था के प्रबंधन द्वारा आपराधिक प्रकरण के लबित रहने के दौरान बालक के साथ प्रत्यक्षतः कार्य करने से प्रतिषेद्ध किया जायेगा और यदि दोषसिद्ध ठहराया गया है तो उसे सेवा से बर्खास्त कर दिया जाएगा तथा किसी भी बाल देखरेख संस्था में नियोजित नहीं किया जाएगा ।
(7) जहां किसी व्यक्ति को इस अधिनियम और नियमों के अधीन सेवा से पदच्युत किया गया हो अथवा दोषी पाया गया हो , वह आगे किसी भी नियुक्ति हेतु अपात्र होगा ।
(8) किसी भी स्थिति में किसी बालक को पुलिस हवालात में नहीं रखा जाएगा अथवा जेल में बंद नहीं किया जाएगा ।
(9) बालक और उसके परिवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा पैरा- विधिक स्वयं सेवक या विधिक सेवा अधिवक्ता उपलब्ध कराए जाएंगे ।
(10 ) बच्चे की जरूरत का तत्काल आंकलन कर समिति या बोर्ड के बाल कल्याण अधिकारी या परिवीक्षा अधिकारी जैसा भी मामला हो या जिला बाल संरक्षण इकाई के संरक्षण अधिकारी या बाल देखरेख संस्था या गैर सरकारी संगठन के कल्याण अधिकारी या सामाजिक कार्यकर्ता या बाल कल्याण पुलिस अधिकारी द्वारा भोजन, कपड़े, आपातकालीन चिकित्सा देखभाल , परामर्श , मनोवैज्ञानिक सहायता जैसी सुविधाएं तुरंत बच्चे को उपलब्ध कराई जाएगी ।
(11 ) जब किसी बालक का लैंगिक शोषण हुआ हो, बालक को यथास्थिति नजदीक ... के जिला अस्पताल अथवा वन - स्टॉप सेन्टर, जैसा भी मामला हो यदि स्थानीय रूप से उपलब्ध हो, भेजा जा कर समस्त आवश्यक मदद और सहायता उपलब्ध कराई जाएगी , जिसमें लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम , 2012 और उसके अधीन बनाए गए नियमों में यथाविनिर्दिष्ट मनोवैज्ञानिक और विधिक सहायता सम्मिलित है ।
(12) बालकों के लिए विशेष कमरे जो निःशक्त बालकों के लिए भी सुलभ हों, प्रत्येक न्यायालय परिसर और बोर्ड में बाल पीड़ितों और गवाहों के लिए अलग स्थान की सुविधा के साथ नामित किए जाएंगे । जहाँ भी संभव हो, मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अगस्त 2022
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अलग प्रवेश द्वार और जहां भी संभव हो, बालकों के साथ बातचीत करने के ** लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधाएं , ट्रायल या पूछताछ के दौरान आरोपी को बालक के संपर्क में आने से रोकने के लिए विभाजन या स्क्रीन , बालकों के मनोरंजन के लिए प्रावधान जैसे किताबें, खेल आदि की सुविधा हो । ट्रायल के दौरान के अतिरिक्त, बालकों के बयान और साक्षात्कार, ऐसे कमरों में, बाल -अनुकूल प्रक्रिया के माध्यम से दर्ज किए जाएंगे ।
(13 ) निम्नलिखित शर्तों को सुनिश्चित करते हुए पीड़ित बालक / साक्षी का कथन अथवा साक्षात्कार लिया जाएगा:
(i ) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 164 के तहत मजिस्ट्रेट बालक का बयान बालकों के कमरे में या यदि संभव हो तो बालक के निवास स्थान में दर्ज करेगा, जिसमें घर या संस्था भी शामिल है जहां बालक रहता है ।
(ii) बालक द्वारा दिए गए कथन को शब्दशः दर्ज किया जाएगा ।
(iii) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 164 की उप-धारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार, ऑडियो -वीडियो साधनों द्वारा भी कथन दर्ज किया जा सकता है ।
(iv) बालक के साथ माता - पिता या अभिभावक या सामाजिक कार्यकर्ता या सहायक व्यक्ति या कोई मित्र या रिश्तेदार होगा, जिस पर बालक को विश्वास या भरोसा हो ।
(v) न्यायालय या बोर्ड यह सुनिश्चित करेगा कि पीड़िता या गवाह की गवाही से संबंधित कार्यवाहियां ऐसी भाषा में संचालित की जाएं जो बालक के लिए सरल और सुबोध हो ।
(vi) जहां आवश्यक हो वहां ऐसे अनुवादक या दुभाषिए की सहायता जिसे ऐसी अर्हता और अनुभव प्राप्त हो, ऐसी फीस के भुगतान पर जैसी किं विहित की जाए , बाल पीड़ितों और गवाहों को उपलब्ध कराई जाएगी ।
(vii ) निःशक्तजन अधिकार अधिनियम 2016 की धारा 2 के खण्ड (ध) के तहत परिभाषित निःशक्तता वाले बालक और गवाह के लिए एक विशेष शिक्षक या बालक के संचार के तरीके से परिचित किसी व्यक्ति या उस क्षेत्र में विशेषज्ञ की सहायता, ऐसी अर्हता, अनुभव रखने वाले और ऐसी फीस के भुगतान पर जो बालक के साक्ष्य को दर्ज करने के लिए विहित की जाए , प्रदान किया जाएगा ।
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(14 ) समिति या बोर्ड या न्यायालय , जैसा भी मामला हो; लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण नियम 2020 के नियम 5के उप- नियम (1 ) के तहत जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा संधारित सूची में से या जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से पैरा - लीगल स्वयंसेवक, को बालक हेतु सहायक व्यक्ति नियुक्त कर सकता है । सहायक व्यक्ति या पैरा लीगल वॉलंटियर विचारण पूर्व परामर्श प्रदान करेगा, बालक के बयान की रिकॉर्डिंग के लिए बालक के साथ जाएगा, बालक को अदालत के माहौल से परिचित कराएगा, बालक के लिए उपलब्ध सहायता, न्यायिक प्रक्रियाओं सहित मामले की कार्यवाही और संभावित परिणामों के बारे में सूचित करेगा । सहायक व्यक्ति या पैरा लीगल वॉलंटियर यह सुनिश्चित करेगा कि आरोपी के सापेक्ष बालक की कोई भी सुरक्षा संबंधी चिंता और जिस तरीके से बालक गवाही देना चाहता है, उससे संबंधित अधिकारीगण अवगत हों । सहायक व्यक्ति या पैरा लीगल वालंटियर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए आवेदन कर सकते हैं, जहां बालक कोर्ट या बोर्ड में आने के अनुभव से परेशान है ।
(15) यदि पीड़ित बालक अथवा गवाह जिले अथवा राज्य अथवा देश से संबंधित नहीं है, बालक का कथन अथवा साक्षात्कार अथवा अभिसाक्ष्य वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग के माध्यम से भी दर्ज किया जा सकेगा ।
. (16 ) जहां वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग संभव न हो वहां पीड़ित बालक या गवाह के लिए समस्त आवश्यक आवास , पीड़ित बालक या गवाह के लिए यात्रा व्यय तथा बालक के साथ रहने वाल संरक्षक या मित्र या बालक के रिश्तेदार और एक सहायक व्यक्ति को राज्य सरकार अथवा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा वास्तविक व्यय प्रदान किया जाएगा ।
(17) बाल गवाहों के साक्ष्य अभिलिखित करने के लिए प्रत्येक न्यायालय परिसर में जोखिमग्रस्त गवाहों के लिए पृथक कक्ष अभिहित किए जाएंगे ।
(18) यथासंभव, बालक से संबंधित सुनवाई के दौरान, बाल अनुकूल वातावरण सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित मानदंडों का अनुपालन किया जाए :-
(i ) माता- पिता अथवा संरक्षक (कों) हर समय बालक (यदि बालक के सर्वोत्तम हित में है) के साथ रहेंगे । यदि उक्त व्यक्ति हितों की अनदेखी करता है, तो बालक की पसंद पर अन्य व्यक्ति अथवा उपयुक्त व्यक्ति अथवा अभिज्ञात उपयुक्त संस्था का प्रतिनिधि या समिति अथवा न्यायालय द्वारा नियुक्त मनोवैज्ञानिक हर समय बालक के साथ रहेगा ।
(ii ) जहां कहीं भी आवश्यक हो, बालक को मनोवैज्ञानिक परामर्श उपलब्ध कराया जाएगा ।
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(iii ) ऐसी स्थिति में जहां न्यायालय कें संज्ञान में यह आया है कि पालक अथवा संरक्षक अपराध में लिप्त हैं अथवा जहां बालक को और अधिक आघात लगने का जोखिम हो, तो इसे न्यायालय के ध्यान में लाया जाने पर अथवा स्वयं अपने प्रस्ताव पर न्यायालय बालक को ऐसी अभिरक्षा अथवा देखभाल से बाहर लाए जाने अथवा ऐसी स्थिति से निकालने के लिए निर्देश देगा तथा बालक को तुरंत समिति के सामने प्रस्तुत किया जाएगा ।
(iv) इस अधिनियम के अधीन बालक के साथ अपराधों के संबंध में पीड़ित की आयु के निर्धारण हेतु, इस अधिनियम की धारा 94 अंतर्गत अधिदेशित प्रक्रियाओं का पालन किया जाएगा ।
(v) उपयोग की जाने वाली भाषाओं से बालक को परिचित कराया जाएगा तथा यदि आवश्यक हो अनुवादक तथा विशेष शिक्षकों उपलब्ध कराया जायेगा ।
(vi ) बालक का बयान अभिलेखित करने से पूर्व, न्यायालय सुनिश्चित करेगा * कि बालक स्वैच्छिक रूप से बयान देने में समर्थ है ।
(vii ) मात्र बालक की आयु के आधार पर सुनवाई में साक्ष्य के रूप में बालक के किसी बयान की उपेक्षा नही की जाएगी ।
(viii ) बालक का सामना ऐसे चित्र या बयान से नहीं कराया जाएगा जिससे बालक के मानसिक या शारीरिक स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव पड़ने की संभावना हो ।
(ix) साक्षात्कार की अवधि और साक्षात्कार में स्वीकार्य प्रश्नों की प्रकृति अधिक दबाव डालने वाली नहीं होगी और बालक के ध्यान अवधि के लिए उपयुक्त होगी ।
(x) छोटे बालकों अथवा अन्यथा अक्षम बालक के मामले में, बातचीत और साक्ष्य के अभिलेखिकरण में वैकल्पिक तरीके जो डराने वाले न हो अपनाऐं जाएंगे न्यायालय यह सुनिश्चित करेगा कि सुनवाई के दौरान किसी भी स्तर पर में बालक अभियुक्त के सम्मुख न आए ।
(xi ) स्कूल से विशेष अनुमति एवं ' कक्षा से अनुपस्थिति के दिनों की उपचारात्मक कक्षाओं का प्रबंध स्कूल प्राधिकारियों द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा ।
(19) यथास्थिति बालक का प्रतिनिधित्व
(i ) बालक की पसंद के अधिवक्ता द्वारा , 932(125)
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(ii ) लोक अभियोजक द्वारा , या
15 (iii) राज्य अथवा जिलाविधिक सेवा प्राधिकारण द्वारा पदाभिहित या सूचीबद्ध किसी अधिवक्ता द्वारा किया जाएगा ।
(20) न्यायालय के सभी कार्मिकों और संबंधित अन्य लोगों को बाल - सुलभ प्रक्रियाओं, बच्चों की विशेष जरूरतों और बाल अधिकारों के बारे में जागरूक किया जाए ।
(21 ) विचारण पूर्व और विचारण के दौरान और उसके पश्चात निम्न प्रक्रिया का पालन किया जाएगा:
(i ) बालक के प्रकरण में अन्वेषण अधिकारी या इस नियम के उप- नियम (14) के अधीन नियुक्त किया गया सहायक व्यक्ति समय- समय पर प्रकरण की प्रगति और न्यायिक कार्यवाही तथा इसके प्रभाव के बारे में बालक और अभिभावक को सूचित करेगा ।
(ii ) न्यायालय बालक या अभिभावक को इस नियम के उप नियम(19 ) के अधीन उसके लिए उपलब्ध विधिक विकल्पों से अवगत कराएगा ।
(iii) पीड़ित बालक या गवाह को उसका दृष्टिकोण, अभिमत और विश्वास, बालक के स्वयं के शब्दों में अभिव्यक्त करने का अधिकार होगा और बालक के स्वयं के जीवन को प्रभावित करने वाले विनिश्चय जिसमें न्यायिक प्रक्रिया के अनुक्रम में लिए गए विनिश्चय सम्मिलित हैं, में योगदान देने का अधिकार होगा ।
(iv ) न्यायालय , पीड़ित बालक और गवाहों के लिए नियुक्त सहायक व्यक्ति के माध्यम से ऐसे बच्चे को पूर्व- विचारण, विचारण और अन्य प्रक्रियाओं में भाग लेने के बारे में सूचित निर्णय लेने में सहायता कर सकता है ।
(v) विधि का उल्लंघन करने वाले बालक , देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बालक , और ऐसा बालक जो अपराध से पीड़ित या उसका साक्षी है बालक की व्यक्तिगत परिस्थिति और त्वरित तथा विशेष आवश्यकताओं, आयु, लिंग , लैंगिक पहचान या अभिव्यक्ति, लैंगिक अभिन्यास , निःशक्तता यदि कोई हो, परिपकवक्ता और विकासात्मक दक्षताओं और योग्यताओं को ध्यान में रखते हुए समस्त विधिक कार्यवाहियों दौरान बालक से सम्मानीय रीति से व्यवहार किया जायेगा जो उसकी गरीमा और सुरक्षा के प्रति सम्मान करता हो ।
(vi ) गवाह सुरक्षा योजना, 2018 के अनुसार गवाहों के संरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए समुचित उपाए किए जाएंगे ।
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(vii ) न्यायिक प्रक्रिया में किसी प्रक्रम पर जहां पीड़ित बालक या गवाह जोखिम में माना गया हो वहां पुलिस या विशेष किशोर पुलिस इकाई या जिला विधिक सेवा प्राधिकरण या राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण या समिति जैसा भी मामला हो ; बालक हेतु रक्षात्मक उपायों की व्यवस्था करेगी, जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित होंगे, -
(क) न्यायिक प्रक्रिया के किसी भी बिन्दु पर किसी पीड़ित बालक या गवाह और अभियुक्त के प्रत्यक्ष सम्पर्क को टालना; (
(ख ) किसी सक्षम न्यायालय से निषेधाज्ञाआदेश का अनुरोध करना;
(ग) किसी सक्षम न्यायालय से अभियुक्त के लिए विचारण पूर्व निरूद्ध आदेश या यदि जमानत दे दी गई हो , तो ' सम्पर्क नहीं' की सशर्त जमानत का अनुरोध करना;
(घ) प्रकटीकरण से बच्चे के ठिकाने की सुरक्षा करना; तथा
(ङ) सक्षम प्राधिकारियों या अभिकरणों से ऐसे अन्य संरक्षण उपायों का अनुरोध करना जिन्हें उचित समझा जाए ।
स्पष्टीकरणः वयस्कों के लिए आपराधिक न्याय प्रणाली में या किशोर न्याय प्रणाली के तहत प्रक्रियाओं के दौरान " न्याय प्रक्रिया " में अपराध का पता लगाना, शिकायत करना, जांच , अभियोजन, परीक्षण और परीक्षण के बाद की प्रक्रियाएं शामिल हैं ।
(viii ) अंतरिम और अंतिम प्रतिकर सम्बंधित न्यायालय द्वारा जैसा कि वह उचित समझे, दिया जा सकेगा और पीड़ित प्रतिकर योजना के अधीन निधि से राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराया जा सकेगा । राज्य सरकार इस प्रयोजन के लिए किशोर न्याय निधि का उपयोजन करने के लिए समुचित उपबंध भी कर सकेगी ।
55. इस अधिनियम की धारा 74 के अधीन अपराध की दशा में प्रक्रिया :
(1) अधिनियम और नियमों के प्रयोजनों के लिए, बालक की पहचान में बालक का परिवार, स्कूल , रिश्तेदार , आस - पड़ोस या ऐसी कोई अन्य सूचना सम्मिलित होगी जिससे बालक की पहचान प्रकट हो सकती है ।
(2) जिला बाल संरक्षण इकाई, धारा 74 के उल्लंघन पर रातर्क रहेगी और क्षेत्राधिकार रखने वाले समिति या बोर्ड या न्यायालय जैसा भी मामला हो, को रिपोर्ट करेगी ।
(3) जहां बालक की पहचान अधिनियम की धारा 74 की प्रक्रिया का अनुसरण किए बिना प्रकट की गई है वहां बोर्ड या समिति या न्यायालय 932(127)
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जैसा भी मामला हो, उल्लंघन के लिए उत्तरदायी व्यक्ति, अभिकरण , प्राधिकरण या संस्था के विरूद्ध शिकायतदर्ज करने हेतु पुलिस को सूचित करेगा तथा किसी व्यक्ति को बालक का नाम या पहचान को प्रकट करने वाले किसी विषय को किसी भी रीति में प्रकाशित करने से रोकने के लिए आदेश पारित करेगा ।
(4) बालक के सर्वोत्तम हित में किसी बालक की पहचान को प्रकट करने वाली कोई भी सूचना किसी वेब - साईट, या पोर्टल या किसी भी अन्य सार्वजनिक स्थान पर , शासकीय पोर्टलों जैसे गुमशुदा बालकों या दत्तक ग्रहण को छोडकर , बोर्ड या समिति की लिखित अनुमति के बिना अपलोड नहीं की जाएगी ।
(5) "किसी विधिक कार्यवाही जिसमें कोई पीड़ित बालक या गवाह सम्मिलित है, बोर्ड या समिति, जैसा भी मामला हो कार्यवाहियों के रिकार्ड में बालक के नाम को छद्म नाम से प्रतिस्थापित करते हुए बालक की पहचान को छिपाएगी ।
(6) अभुियक्त का नाम भी छिपाया जाएगा यदि अभियुक्त, बालक से संबंधित है या उससे जुड़ा है जिससे अभियुक्त के नाम के प्रकटन से बालक की पहचान प्रकट हो जाएगी । い
(7) जहां किसी पुलिस अधिकारी ने धारा 74 के उप- खण्ड (2 ) के उल्लंघन मे कृत्य किया है वहां प्रभावित बालक या बालक की ओर से कोई भी व्यक्ति पुलिस को शिकायत कर सकेगा या यथास्थिति बोर्ड, समिति या न्यायालय में जा सकेगा ।
(8 ) जिला बाल संरक्षण इकाई, सूचना विभाग और मध्य प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा अधिनियम की धारा 74 के तहत विधि का उल्लंघन करने वाले बालकों, देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बालकों, बाल पीड़ितों या बाल गवाहों की पहचान के किसी भी अनुचित प्रकटीकरण को रोकने के लिए , मीडिया, पुलिस , और बाल देखरेख संस्थाओं के कर्मचारियों हेतु नियमित रूप से संवेदीकरण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे ।
56. अधिनियम की धारा 75 के अधीन अपराधों के प्रकरणों में प्रक्रियाः-
(1) अधिनियम की धारा 75 और इस नियम के अधीन प्रयोजनों के लिए हमला करने की क्रिया, बालक का परित्याग , दुर्व्यवहार, जोखिम में छोड़ देने या बालक की जानबूझकर उपेक्षा करना जैसे बाल श्रम , बाल भिक्षावृत्ति, बालको की तस्करी, बालकों के विरूद्ध हिंसा आदि को बालक के प्रति क्रूरता माना जाएगा । इसके अतिरिक्त किसी बालक का विवाह मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अगस्त 2022
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करना भी बालकों के साथ क्रूरता माना जाएगा और विवाह किए जाने वाले बालक के जोखिम की सूचना की प्राप्ति पर पुलिस अथवा इस अधिनियम के अधीन प्राधिकृत अथवा बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 (6 का 2007) के अधीन प्राधिकृत कोई अधिकारी बालक को समुचित निर्देश और पुनर्वासात्मक उपायों के लिए समिति के समक्ष प्रस्तुत करेगा ।
(2) जब एक बालक के साथ क्रूरता का कार्य एक बाल देखरेख संस्था , या एक स्कूल, या किसी अन्य जगह पर जो बालक को देखरेख और संरक्षण प्रदान करने के लिए हो तब , बोर्ड या समिति या बालक न्यायालय जैसा भी मामला हो के द्वारा बालक और/ या माता - पिता या अभिभावक के परामर्श के साथ उसके बेहतर हित को ध्यान में रखते हुए बालक के लिए वैकल्पिक पुनर्वास प्रदान किया जा सकता है ।
(3) किसी बालक को जिसे तत्काल चिकित्सकीय देखरेख की जरूरत है, उसे बोर्ड या समिति के निर्देश पर किसी अस्पताल या क्लीनिक द्वारा अपेक्षित चिकित्सकीय देखभाल और उपचार या सुविधा निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी । त्वरित ध्यान न देने की विफलता के परिणामस्वरूप गंभीर चोट, अपरिवर्तनीय क्षति या जीवन को खतरा या मृत्यु को बालक के प्रति जानबूझकर की गयी उपेक्षा समझा जाएगा और विस्तृत जांच के पश्चात बोर्ड या समिति के निर्देश पर अधिनियम की धारा 75 के अधीन क्रूरता के समतुल्य माना जाएगा ।.
57. अधिनियम की धारा 76 के अधीन अपराध के प्रकरण में प्रक्रियाः
(1 ) कोई भी अभिकरण , बाल देखरेख संस्था , प्राधिकरण या किसी ऐसे बच्चे के बारे में जानकारी रखने वाला या उसके संपर्क में आने वाला व्यक्ति, जिसे बच्चे के भीख मांगने के लिए नियोजित या इस्तेमाल किये जाने की सूचना है, तुरंत पुलिस या चाइल्डलाइन को सूचित करेगा , जो ऐसे बच्चे को भीख मांगने की स्थिति से हटा सकता है और तुरंत बच्चे को समिति के समक्ष पेश कर सकता है ।
(2) जहां भिखारियों और भिक्षावृत्ति से संव्यवहार करने का उत्तरदायित्व रखने वाले किसी विभाग द्वारा किसी अभियान के दौरान कोई बालक बरामद किया जाता है तो संबंधित अधिकारी बालक को समिति के समक्ष तत्काल प्रस्तुत करेगा और पुलिस को सूचना देगा । ऐसे बालक के माता - पिता को समिति के समक्ष उनके बालक की प्रस्तुति के बारे में सम्यक सूचना दी जाएगी ।
(3) पुलिस, सूचना की प्राप्ति पर या स्व- प्रेरणा सेः- 932(129)
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(i ) बालक के पूर्ववृत्तके बारे में पूछताछ करेगी और पता लगाएगी कि क्या बालक, माता- पिता या अभिभावक के साथ रह रहा है या गुमशुदा या घर से भागा हुआ बालक है या अपहरण अथवा मानव तस्करी का शिकार है । درد
(ii ) बालक तथा बालक को साथ ले जा रहे व्यक्ति की पहचान, आयु और पितृत्व का निर्धारण करने के लिए दस्तावेजों को प्राप्त करेगा ।
(iii ) यह जांच करेगी कि क्या अन्य बालकों को भी भिक्षावृत्ति के लिए नियोजित किया गया है या उनका उपयोग किया गया है एवं तस्करी के प्रकरण का अन्वेषण करेगी तथा ऐसे समस्त बालकों को संरक्षण के लिए प्रक्रिया तुरंत प्रारंभ की जानी चाहिए ।
(4) इस अधिनियम की धारा 76 के अधीन अपराध का संज्ञान लेते हुये उस व्यक्ति से जिसने भिक्षावृत्ति के प्रयोजनों के लिए बालक को नियोजित किया है या उसका उपयोग किया है या बालक का जिसके पास वास्तविक प्रभार या नियंत्रण है, बालक द्वारा किए गए दावे के अनुसार या जैसा कि न्यायालय द्वारा अवधारित किया जाए, वसूली के प्रयोजन के लिए जांच कर सकेगी और इसकी वसूली के लिए समुचित निर्देश पारित कर सकेगी , जिससे कि यह दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 421 के अधीन जुर्माना हो ।
58. अधिनियम की धारा 77 के अधीन अपराध की दशा में प्रक्रिया:
(1) जब कभी कोई बालक बिक्री के प्रयोजनार्थ सहित मादक लिकर अथवा स्वापक नशीले पदार्थों अथवा मनःप्रभावी पदार्थों अथवा तम्बाकू उत्पादों के प्रभाव में, संलिप्त पाया जाता हो, तो पुलिस इस बात की जांच करेगी कि बालक इस प्रकार के प्रभाव अथवा अधिकार में कैसें में आया तथा तुरंत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करेगी ।
(2) वह बालक जिसको स्वापक नशीले पदार्थ अथवा मनःप्रभावी पदार्थ का सेवन कराया गया है अथवा इनके प्रभाव में आया पाया जाता है, उसे या तो बोर्ड या समिति, जैसा भी मामला हो, के समक्ष प्रस्तुत किया जाए तथा बोर्ड या समिति बालक के पुनर्वास एवं नशामुक्ति के संबंध में उचित आदेश पारित करेगी ।
परंतु जहां ऐसे बालक को बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जाता हो वहां बोर्ड सम्यक जांच और बालक की परिस्थितियों से संतुष्ट होने पर देखरेख और संरक्षण के जरूरतमंद बालक के रूप में समिति को आवश्यक कार्रवाई हेतु अंतरित करेगा या बालक को अस्पताल या सरकार द्वारा मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अगस्त 2022
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अधिकृत या मान्यता प्राप्त संस्था से नशामुक्ति के लिए चिकित्सकीय उपचार में भेजने का निर्देश देगा या बालक को स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम , 1985 की धारा 64- ए के अधीन अभियोजन से प्रतिकर प्रदान करेगा ।
परंतु यह और कि जहां ऐसे बालक को किसी समिति के समक्ष पेश किया जाता है, समिति बालक के पुनर्वास के लिए निर्देश पारित करेगी , जिसमें बालक की नशामुक्ति और इस उद्देश्य के लिए पहचान की गई एक उचित सुविधा में स्थानांतरण शामिल है ।
(3) \ यदि कोई मादक लिकर अथवा स्वापक नशीले पदार्थ अथवा मनःप्रभावी पदार्थ अथवा तम्बाकू उत्पाद किसी बाल देखभाल संस्था में लेते हुए पाया जाता है, तो बालक को तुरंत बोर्ड या समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, केवल उन मामलों को छोड़कर जहां बालक बोर्ड या समिति के समक्ष प्रस्तुत किए जाने की स्थिति में नही है और उसे तत्काल चिकित्सकीय सहायता की आवश्कता है ।
(4) बोर्ड या समिति जैसा भी मामला हो, तुरंत प्रथमसूचना रिपोर्ट दर्ज करने के लिए पुलिस को निर्देश जारी करेगी ।
(5) बोर्ड या समिति उन परिस्थितियों, जिनमें ऐसे उत्पाद बाल देखभाल संस्था में प्रविष्ट हुए तथा बालक तक पहुंच के बारे में जांच के उपयुक्त निर्देश भी जारी करेगी तथा दोषी अधिकारियों एवं बाल देखभाल संस्था के विरूद्ध उचित कार्रवाई की अनुशंसा करेगी ।
(6) बोर्ड या समिति, जैसा भी मामला हो, बालक को दूसरी बाल देखभाल संस्था में स्थानांतरण, के लिए भी निर्देश जारी करेगी ।
(7) मादक लिकर, तम्बाकू उत्पाद की बिक्री करने वाली दुकानों को अपनी दुकान पर प्रमुख स्थान पर, संदेश प्रदर्शित करना चाहिए कि किसी बालक को मादक लिकरया तम्बाकू उत्पाद अथवा बिक्री करवाना एक दंडनीय अपराध है जो ऐसा कृत्य करेगा वो 7 वर्ष तक के सश्रम कठिन कारावास तथा एवं एक लाख रूपए तक के जुर्माने से दंडनीय होगा ।
(8) समस्त तम्बाकू उत्पाद और मादंक लिकर पर संदेश आवश्यक रूप से प्रदर्शित होना चाहिए कि, किसी बालक को मादक लिकरया तम्बाकू उत्पाद देना और बेचना एक दंडनीय अपराध है जो ऐसा कृत्य करेगा वो 7 वर्ष तक का कठोर कारावास और जुर्माना जो एक लाख रूपए तक का हो सकेगा, से दंडनीय होगा ।
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(9) अधिनियम के अधीन पंजीकृत या मान्यता प्राप्त किसी बाल देखभाल संस्था या कोई अन्य गृह अथवा किसी समिति अथवा बोर्ड के कार्यालय के 200 मीटर के भीतर मदांध करने वाली शराब, स्वापक नशे के पदार्थ अथवा मनःप्रभावी पदार्थ अथवा तम्बाकू उत्पादों को देना अथवा बेचना इस अधिनियम की धारा 77 के अधीन अपराध समझा जाएगा ।
(10) राज्य सरकार स्वयं या किसी स्वैच्छिक संगठन या अस्पताल के माध्यम से प्रत्येक प्रशासनिक संभाग में बालकों के लिए कम से कम एक नशामुक्ति उपचार तथा पुनर्वास केद्र स्थापित करेगी।
(11 ) राज्य सरकार बालक को शराब , तम्बाकू, स्वापक नशे या मनःप्रभावी पदार्थ के विक्रय पर प्रतिबंध लगाने के बारे में जागरूकता कार्यक्रम तथा पुनर्वासके उपाय, पुलिस, शिक्षा, आबकारी विभाग , शिक्षा विभाग और अन्यसम्बंधित विभागों के सहयोग से करेगी ।
59. अधिनियम की धारा 78 के अधीन अपराध के प्रकरण में प्रक्रिया
(1) जब कभी कोई बालक मादक लिकर, स्वापक नशीली दवाएं या मनःप्रभावी पदार्थ बेचता, ले जाता, आपूर्ति करता या तस्करी करता पाया जाता है तो पुलिस इस बात की जांच करेगी कि बालक को कैसे और किसके माध्यम से मादक लिकर, स्वापक नशीली दवाओं अथवा मनःप्रभावी पदार्थों के प्रभाव में आया तथा तुरंत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करेगी ।
(2) ऐसा बालक, जिसके विरूद्ध अधिनियम की धारा 78 के अधीन अपराध कारित किया जाना अभिकथित है उसे बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, यदि बालक को देखरेख और संरक्षण की जरूरत है, तो बोर्ड उसे समिति के पास भेजेगा ।
60. अधिनियम की धारा 79 के अधीन अपराध के प्रकरण में प्रक्रिया:
(1) ऐसे समस्त मामलों में जहां बालक अधिनियम की धारा 79 के अधीन अपराध का पीड़ित है वहां बालक को उसके पुनर्वास के लिए अधिनियम के अधीन प्रक्रिया के अनुसार समिति के समक्ष समुचित आदेश हेतु प्रस्तुत किया जाएगा ।
(2) जिला बाल संरक्षण इकाई श्रम विभाग और अन्य सम्बंधित विभागों के सहयोग से बाल कर्मचारियों के शोषण पर रोक के लिए जागरूकता कार्यक्रम संचालित करेगी ।
61. अधिनियम की धारा 80 के अधीन अपराध के मामले में प्रक्रिया:
(1) जहां कोई अनाथ , परित्यक्त या छोड़ा गया बालक इस अधिनियम में प्रदत्त प्रक्रियाओं और नियमों का अनुपालन किये बिना दत्तक ग्रहण के मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अगस्त 2022
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प्रयोजनार्थ पेश अथवा दिया अथवा लिया जाता है, तो पुलिस स्व- प्रेरणा से अथवा इस संबंध में सूचना की प्राप्ति पर तुरंत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करेगी ।
(2) वह बालक जिसे दत्तक ग्रहण के प्रयोजनार्थ दिया अथवा लिया गया है, को तुरंत समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा, जो ऐसे बालकों को किसी विशेषीकृत दत्तकग्रहण अभिकरण में रखने सहित बालक के पुर्नवास हेतु उचित निर्देश पारित करेगी ।
(3) जहां कहीं किसी मान्यता प्राप्त विशेषीकृत दत्त्तकग्रहण अभिकरण अथवा ऐसे किसी अभिकरण से संबद्ध किसी व्यक्ति द्वारा अधिनियम की धारा 80 के अधीन कोई अपराध किया जाता है, तो समिति इन नियमों के नियम 54 के उनियम 5 के (i ) से (v) में दिए गए प्रावधानों में से समस्त या किसी एक उपाय हेतु समुचित आदेश भी पारित कर सकती है ।
62. अधिनियम की धारा 81 के अधीन अपराध के मामले में प्रक्रिया:
(1) किसी बालक को क्रय अथवा विक्रय किये जाने की सूचना प्राप्त होने पर पुलिस अविलंब प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करेगी ।
* (2) प्राधिकरण द्वारा तैयार दत्तक ग्रहण विनियमो के अधीन तथा अनुमति प्राप्त को छोड़कर दत्तकग्रहण के विचार से किसी संबंधित दत्तकग्राही माता-पिता (ओं) अथवा बालक के माता- पिता अथवा संरक्षक अथवा संरक्षक अथवाविशेषीकृत दत्तकग्रहण अभिकरण द्वारा दत्तकग्रहण शुल्क अथवा सेवा प्रभार अथवा बाल देखभाल संपत्ति के विषय में कोई परितोषिक देना अथवा देने पर सहमत होना, प्राप्त करना अथवा प्राप्त करने पर सहमत होना इस अधिनियम की धारा 81 तथा इस नियम के अधीन अपराध समझा जायेगा ।
(3) क्रय अथवा विक्रय किये जाने के अध्याधीन कोई बालक अविलंब समिति के सम्मुख प्रस्तुत किया जायेगा, जो उस बालक के पुर्नवास के लिये उचित आदेश पारित करेगी ।
(4) जहां किसी माता - पिता अथवा बालक के संरक्षक अथवा वास्तविक प्रभार रखने वाले व्यक्ति अथवा बालक के अभिरक्षक द्वारा इस अधिनियम की धारा 81 के अधीन कोई अपराध किया जाता है, समिति किसी बाल देखरेख संस्था अथवा उचित सुविधा अथवा किसी उपयुक्त व्यक्ति जैसा भी मामला हो के साथ बालक को रखने के लिये समुचित आदेश पारित करेगी ।
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(5) जहां विशेषीकृत दत्तकग्रहण अभिकरण अथवा किसी अस्पताल अथवा नर्सिंग होम अथवा मातृत्व गृह अथवा ऐसी किसी संस्था अथवा अभिकरण से संबद्ध व्यक्ति द्वारा अधिनियम की धारा 81 के अधीन कोई अपराध किया जाता है, तो समिति ऐसी बाल देखरेख संस्था अथवा विशेषीकृत दत्तकग्रहण अभिकरण अथवा अस्पताल अथवा नर्सिंग होम अथवा मातृत्व गृह में रखे गये अन्य बालकों को जैसा भी मामला हो, किसी अन्य बाल देखरेख संस्था अथवा विशेषीकृत अभिकरण अथवा अस्पताल अथवा नर्सिंग होम अथवा मातृत्व गृह, में रखने के उचित आदेश पारित कर सकती है ।
(6) समिति, राज्य सरकार से अनुशंसा करेगी कि लागू समय के लिये किसी विधि के अधीन ऐसे अभिकरण या संस्था का पंजीकरण या मान्यता या ऐसे किसी अस्पताल या नर्सिंग होम या मातृत्व गृह या ऐसे संबद्ध व्यक्ति का पंजीकरण या लाइसेंस भी वापस लिया जाये ।
63. अधिनियम की धारा 82 के अधीन अपराध के मामले में प्रक्रिया:
(1) इस अधिनियम की धारा 82 के अधीन बालक को शारीरिक दंड देने की शिकायत, स्वयं बालक द्वारा अथवा उसकी ओर से किसी अन्य द्वारा की जा सकती है ।
(2) प्रत्येक बाल देखरेख संस्था अपने भवन में एक प्रमुख स्थल पर शारीरिक दंड की शिकायतें प्राप्त करने के लिये शिकायत पेटिका रखेगी ।
(3) शिकायत पेटिका प्रत्येक पन्द्रह दिवस में एक बार जिला बाल संरक्षण इकाई के प्रतिनिधि की उपस्थिति में खोली जायेगी ।
(4) ऐसी सभी शिकायतें बाल देखरेख संस्था के नज़दीक प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष तुरंत प्रस्तुत की जायेगी तथा तत् संबंधित प्रतियां बोर्ड या समिति को भेजी जायेगी ।
(5) न्यायिक मजिस्ट्रेट संबंधित बाल कल्याण पुलिस अधिकारी द्वारा मामले को जांच के लिए देगा तथा कोई शिकायत प्राप्त होने पर उचित उपाय करेगा ।
(6) जहां प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट यह पाता है कि संस्था का प्रबंधन इस अधिनियम की धारा 82 की उप- धारा (3 ) के अधीन जांच में सहयोग अथवा न्यायालय के आदेशों का पालन नही कर रहा है, वहां प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट या तो स्वयं अपराध का संज्ञान लेगा अथवा प्र.सू.रि. दर्ज करनेका निर्देश देगा तथा संस्था के प्रबंधन के भारसाधक व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करेगा ।
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(7) बोर्ड या समिति, या राज्य सरकार बाल देखरेख संस्था में बालक के प्रति शारीरिक दण्ड की घटना के संबंध में आवश्य निर्देश जारी कर सकता है जिसका प्रबंधन द्वारा पालन किया जायेगा। ,
(8) गैर-अनुपालन के मामले में , बोर्ड स्वयं या समिति या राज्य सरकार की शिकायत पर इस अधिनियम की धारा 82 की उप- धारा (3) के अधीन प्र. सू.रि. दर्ज करने हेतु निर्देशित करेगा ।
(9) जहां इस अधिनियम की धारा 82 की उप-धारा (2) के अधीन कोई व्यक्ति सेवा से पदच्युत अथवा बालकों के साथ सीधे कार्य करने से विवर्जित वर्जित किया गया हो, बालक को शारीरिक दण्ड देने के अपराध का दोषी पाया जाता है तो वह इस अधिनियम तथा नियमों के अधीन आगे कहीं नियुक्ति से निर्हित होगा ।
64. अधिनियम की धारा 83 के अधीन अपराध के प्रकरण में प्रक्रिया:
(1 ) धारा 83 के प्रयोजनों के लिए, ' भर्ती' से अभिप्रेत है कोई प्रक्रिया जिसके द्वारा किन्हीं भी साधनों द्वारा बालक की अभिरक्षा प्राप्त की जाती है, जिसमें धमकी या बल प्रयोग या दबाव का कोई अन्य रूप या व्यपहरण या कपट या धोखा या शक्तियों का दुरूपयोग या प्रलोभन हो सकेगा जिसमें बालक पर नियंत्रण रखने वाले व्यक्ति की सहमति प्राप्त करने के लिए भुगतान या लाभ देना या प्राप्त करना सम्मिलित है ।
(2) जब किसी ऐसे बालक के बारे में शिकायत या सूचना प्राप्त होती है जिसे भर्ती किया गया है या भर्ती किया जा रहा है, या किसी उग्रवादी समूह या केंद्र सरकार द्वारा इस प्रकार घोषित संगठन द्वारा किसी उद्देश्य के लिए इस्तेमाल किया गया है या इस्तेमाल किया जा रहा है, या किसी भी वयस्क या वयस्क समूह द्वारा अवैध गतिविधियों के लिए इस्तेमाल किया गया है या इस्तेमाल किया जा रहा है , पुलिस तुरंत एक प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करेगी ।
(3) बोर्ड, स्वयं या धारा 83 की उप- धारा (1 ) के तहत समिति से प्राप्त शिकायत पर, एक वयस्क या एक वयस्क समूह द्वारा अवैध गतिविधियों के लिए एक बालक के उपयोग के संबंध में, पुलिस को तत्काल प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने के लिए निर्देश जारी कर सकता है ।
(4) पुलिस इस बात की जांच करेगी कि बालक ऐसी स्थिति में कैसे आया ।
(5) पुलिस इस बात की भी जांच करेगी कि क्या अन्य बालकों को भी भर्ती किया गया है या भर्ती किया जा रहा है या किसी उग्रवादी समूह या ऐसे संगठन द्वारा जिसे केन्द्र सरकार द्वारा इस प्रकार घोषित किया गया है, उपयोग कियागया है या उपयोग में लाया जा रहा है या किसी वयस्क या वयस्क समूह 932(135)
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द्वारा अवैध गतिविधियों के लिए उपयोग में लाया गया है या लाया जा रहा है और ऐसे समस्त बालकों के संरक्षण की प्रक्रिया तुरंत प्रारंभ की जानी चाहिए ।
(6) बालक को बोर्ड के समक्ष तुरंत प्रस्तुत किया जाएगा जो सम्यक जांच तथा बालक की परिस्थितियों के बारे में संतुष्ट होने पर, उसे देखरेख और संरक्षण के लिए जरूरतमंद बालक के रूप में समिति को अंतरित करेगी ।
(7) कोई बालक जिसे किसी गैर- राज्य, स्वम्भू उग्रवादी समूह या संगठन द्वारा भर्ती किया गया है या उसका उपयोग किया गया है या जिसका उपयोग किसी वयस्क या वयस्क समूह द्वारा अवैध गतिविधियों के लिए किया जा रहा है, पुलिस या बोर्ड या समिति या किसी न्यायालय के समक्ष समर्पण कर सकेगा ।
(8) कोई बालक जो उप- नियम (7 ) के अधीन समर्पण करता है, तो देखरेख और संरक्षण के लिए जरूरतमंद बालक समझा जाएगा तथा बोर्ड या न्यायालय उस बालक को समिति को अंतरित करने का आदेश देगा ।
(9) बोर्ड या समिति बालक के पुनर्वास के लिए समुचित आदेश पारित करेगी , जिसमें बालक की सुरक्षित अभिरक्षा और संरक्षण तथा इस प्रयोजन के लिए मान्यता प्राप्त उचित सुविधा तंत्र में अंतरण हेतु आदेश सम्मिलित है ।
(10 ) बोर्ड या समिति बालक के संरक्षण, सुरक्षा और पुनर्वास के लिए बालक को जिले से बाहर या राज्य से बाहर अन्य राज्य में अंतरित करने पर भी विचार कर सकेगी ।
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अध्याय-9
विविध
65. बालक की आयु का निर्धारण :
(1 ) इस अधिनियम की धारा 94 और इस नियम में यथा अधिकथित आयु निर्धारण प्रक्रिया, किसी अपराध को कारित किए जाने के अधिकथित व्यक्ति या किसी अपराध के पीड़ित साथ ही अधिनियम के अधीन बालक की देखरेख और संरक्षण के जरूरतमंद बालक होने का दावा करने वाले व्यक्ति की आयु , निर्धारित करने के लिए लागू की जाएगी ।
(2) बोर्ड, समिति या न्यायालय, किसी ऐसे व्यक्ति की आयु निर्धारण के लिए यथाशीघ्र आयु निर्धारण के लिए कार्यवाही प्रारंभ करेगा जिसकी आयु संदेहास्पद है, अधिमानतः पर प्रथम प्रस्तुति के समय , और पुलिस द्वारा अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने का इंतजार नहीं करेगा ।
(3) बोर्ड या न्यायालय , जैसा भी मामला हो, द्वारा अपराध के अभिकथित व्यक्ति की आयु के निर्धारण को प्रारंभ करने के संबध में एक नोटिस पीड़ित या शिकायतकर्ता को आयु निर्धारण की आगामी तारीख का स्पष्ट उल्लेख करते हुए भेजा जाएगा । ऐसे पीड़ित या शिकायतकर्ता को उस व्यक्ति की आयु के संबंध किसी साक्ष्य को लाने का अवसर दिया जाएगा और ऐसे पीड़ित या शिकायतकर्ता को आयु निर्धारण प्रक्रिया में प्रभावी रूप से सम्मिलित होने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा, जिसमें आयु दस्तावेज, चिकित्सीय आयु रिपोर्ट के * साथ- साथ आयु के आधार पर किसी गवाह की जांच , प्रतिपरीक्षण या पुनः परीक्षण करने का अवसर सम्मिलित है ।
(4) यदि बोर्ड या समिति या न्यायालय को आयु के आधार पर किसी दस्तावेज की ** प्रामाणिकता के संबंध में कोई रांदेह है, तो वह ऐसे दस्तावेज को जारी करने वाले प्राधिकारी को दस्तावेज के समस्त मूल अभिलेखों के साथ उपस्थित होने के लिए नोटिस देगा और स्वयं को संतुष्ट करेगा कि, ऐसा दस्तावेज प्रामाणिक है और ऐसे दस्तावेज की प्रामाणिता पर विवाद करने वाले किसी भी संबंधित पक्ष को प्रतिपरीक्षण करने और साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा ।
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(5) जहां विभिन्न स्कूलों के एक से ज्यादा जन्म प्रमाण पत्र हों, वहाँ बोर्ड या समिति या न्यायालय, जैसा भी मामला हो , ऐसे दस्तावेजों की विश्वसनीयता का निर्धारण करेगा और आदेश में लिखित रूप में विनिर्दिष्ट कारणों के साथ आयु तय करेगा ।
(6) चिकित्सीय आयु निर्धारण तभी किया जाएगा जब यह स्थापित हो जाए कि अधिनियम की धारा 94 की उप- धारा (2) के खण्ड (ⅰ) और (ii ) में उल्लेखित दस्तावेज अस्तित्व में नहीं है या सर्वोत्तम प्रयत्नों के बावजूद उस तक पहुंच नहीं है या प्रमाणिक न पाए जाने पश्चात् खारिज कर दिया गया है एवं किसी भी परिस्थिति में चिकित्सीय आयु निधारण, आयु से संबंधित किसी भी दस्तावेज की संपुष्टि हेतु नहीं किया जाएगा ।
(7) न्यायालय या बोर्ड विधि के उल्लंघन के अभिकथित बालक के प्रयोजन के लिए , चिकित्सीय अभिमत में वर्णित निचली सीमा पर आयु निर्धारण हेतु विचार करेगा और यदि आवश्यक समझे तो लिखित कारणों के साथएक वर्ष की अवधि की - छूट का लाभ प्रदान कर सकता है ।
(8) आयु निर्धारण आदेश की एक प्रति ऐसे व्यक्ति को जिसकी आयु का विनिश्चय किया गया है या उस व्यक्ति के प्रतिनिधि को आदेश के दिन ही प्रदान की जाएगी । आदेश की प्रति, बाल कल्याण पुलिस अधिकारी या प्रकरण के अन्वेषण अधिकारी और संबंधित बाल देखरेख संस्था के प्रभारी या अन्य कोई स्थान जहाँ ऐसे बालक या व्यक्ति को रखा है, को भी उपलब्ध करायी जाएगी ।
(9) यदि बोर्ड द्वारा किसी व्यक्ति की आयु अपराध के कारित होने की तारीख को 18 वर्ष या उससे अधिक पाई जाती है तो, बोर्ड आयु अधिकथित करते हुए एक आदेश पारित करेगा और आगामी समुचित कार्रवाई के लिए संबंधित न्यायालय को प्रकरण अग्रेषित करेगा । आदेश की एक प्रति उसी दिवस संबंधित व्यक्ति को दी जाएगी या अभिरक्षा वारंट के साथ संलग्न की जाएगी यदि व्यक्ति न्यायिक अभिरक्षा में है ।
(10 ) न्यायालय , या बोर्ड या समिति, जैसा भी मामला हो , विधि अनुरूप किसी भी व्यक्ति के विरूद्ध कार्रवाई करने का आदेश पारित कर सकती है , जो किसी भी मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 25 अगस्त 2022
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रीति से हेर फेर , कपट, सबूत की कूट रचना करनेया आयु निर्धारण के दौरान झूठी गवाही देने में संलिप्त पाए जाते हैं ।
(11 ) कोई भी चिकित्सीय आयु निर्धारण किसी न्यायालय या बोर्ड या समिति के आदेश के बिना नहीं किया जाएगा और आयु के निर्धारण के प्रयोजन के लिए ऐसे आदेश के बिना प्राप्त किसी भी चिकित्सा आयु रिपोर्ट पर विचार नहीं किया जाएगा ।
(12) कोई भी पश्चातवर्ती आयु निर्धारण तब तक आदेशित नहीं किया जाएगा जब तक कि न्यायालय , बोर्ड या समिति ने कारणों को देते हुए एक लिखित आदेश से पूर्व की चिकित्सीय आयु रिपोर्ट को अस्वीकृत न कर दिया हो । किसी पश्चातवर्ती चिकित्सीय आयु निर्धारण का आदेश करते समय न्यायालय या बोर्ड या समिति ऐसी शर्ते अधिरोपित कर सकेगी जो उन चिंताओं पर ध्यान देती हो जिनके कारण से पूर्व चिकित्सीय आयु रिपोर्ट अस्वीकृत हुई ।
(13) सजा में अधिनियम के अधीन छूट की अपेक्षा हेतु और विधि का उल्लंघन करने वाले बालक के हित में समुचित आदेश पारित करने के लिए । इस नियम में निहित प्रावधान , उन निराकृत किए गए प्रकरणों पर भी लागू होंगे जहां अधिनियम में निहित प्रावधानों के अनुसार किशोरावस्था की स्थिति प्रावधानों के अनुसार अवधारित नहीं की गई है,
(14) आयु के संबंध में आदेश पारित करते समय, न्यायालय या बोर्ड, व्यक्ति की आयु के संबंध में निष्कर्ष अभिलिखित करेगा, जिसमें अपराध के कारित किये जाने की को व्यक्ति की आयु का उल्लेख यथासंभव निकटतम तक होगा और उसकी किशोरावस्था की स्थिति को घोषित करेगा ।
(15) अस्थि परीक्षण की रिपोर्ट या सम्यक रूप से गठित चिकित्सीय बोर्ड की रिपोर्ट, न्यायालय या बोर्ड या समिति पर बाध्यकारी नहीं है । समुचित प्रकरणों में जहां कोई संदेह उत्पन्न होता हो वहां सम्यक रूप से गठित चिकित्सा बोर्ड का अध्यक्ष और सदस्य या चिकित्सकों जिन्होंने अस्थि परीक्षण किया था, को रिपोर्ट की सत्यता और प्रमाणिकता और उसमें दिए गए अभिमत के बारे में साक्ष्य देने के लिए बुलाया जा सकेगा । ऐसे साक्ष्य के दौरान प्रभावित व्यक्ति या पक्षकार क़ो सम्यक रूप से चिकित्सा बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्यों का परीक्षण या 932(139)
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प्रतिपरीक्षण करने तथा तर्क रखने का अधिकार होगा । न्यायालय या बोर्ड या समिति रिपोर्ट से स्वयं को संतुष्ट करेगी और रिपोर्ट त्तथा अभिलेख पर रखे साक्ष्य , यदि कोई हों, के आधार पर आयु का विनिश्चय और घोषणा करेगी ।
(16) एक व्यक्ति की चिकित्सीय रिपोर्ट, जिसकी आयु का परीक्षण चिकित्सा परीक्षणों ** के माध्यम से किया जाता है , उसमें निम्नलिखित आवश्यक जानकारी और दस्तावेज शामिल होंगे :
(i ) उस व्यक्ति की तस्वीर , जिसकी आयु का अनुमान लगाया गया है;
(ii ) जिस व्यक्ति की आयु का अनुमान लगाया गया है , उसका कम से कम एक पहचान चिन्ह;
(iii) वह तारीख , जिस पर चिकित्सा बोर्ड के अध्यक्ष या चिकित्सक को अस्थि जाँच के मामले में किसी व्यक्ति के चिकित्सा आयु के आकलन, के लिए न्यायालय या बोर्ड या समिति का आदेश प्राप्त हुआ;
(iv) दिनांक , समय और स्थान जिस पर विधिवत गठित चिकित्सा बोर्ड के सदस्यों द्वारा विभिन्न परीक्षण किए गए थे;
(v) वे तारीखें जिन पर विभिन्न परीक्षणों और जाँच की पृथक रिपोर्ट चिकित्सा बोर्ड के अध्यक्ष को सौंपी गई थी;
(vi ) वह तिथि, समय और स्थान जहाँ चिकित्सा आयु के आंकलन पर परामर्श एवं अंतिम राय बनाने हेतु विधिवत् गठित चिकित्सा बोर्ड के सदस्य एकत्रित हुए थे; और
(vii ) विधिवत् गठित चिकित्सा बोर्ड के सदस्यों और अध्यक्ष के हस्ताक्षर या उस चिकित्सक के हस्ताक्षर , जिसने अस्थि परीक्षण किया है । ,
(17) जैसे ही चिकित्सा आयु आंकलन का आदेश प्राप्त होता है, चिकित्सा बोर्ड का अध्यक्ष, चिकित्सा बोर्ड के समस्त अन्य सदस्यों को तुरंत सूचना देगा जो उनके द्वारा किए जाने वाले परीक्षण को करने की व्यवस्था करेंगे । विधिवत् गठित चिकित्सा बोर्ड के समस्त तीनों सदस्य उनके द्वारा की गई जांच की रिपोर्ट उनके अभिमत के साथ अलग -अलग तैयार करेंगे । अध्यक्ष , समस्त सदस्यों के परामर्श उपरांत आयु पर अंतिम अभिमत देंगे । आयु पर अंतिम अभिमत देते मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अगस्त 2022
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समय चिकित्सा बोर्ड का अध्यक्ष उस तारीख का उल्लेख करेगा जिस दिवस को आयु की गणना की गई है ।
(18) समस्त जिला शासकीय चिकित्सालयों में स्थायी आधार पर विधिवत् रूप से गठित चिकित्सा बोर्ड होगा , जिसमें तीन चिकित्सक होंगे , जिनमें एक रेडियोलॉजिस्ट या आर्थो रेडियोलॉजिस्ट, एक दंत चिकित्सक और एक जनरल फिजीशियन सम्मिलित होगा । ऐसा चिकित्सा बोर्ड, उसके कर्तव्यों के निर्वहन के लिए प्रतिदिन उपलब्ध रहेगा । विधिवत् रूप से गठित चिकित्सा बोर्ड के किसी सदस्य के अनुपलब्ध होने की दशा में, उसके स्थान पर किसी अन्य योग्य चिकित्सक को प्रतिनियुक्त करना, शासकीय चिकित्सालय के प्रमुख का कर्तव्य होगा । चिकित्सा बोर्ड के सबसे वरिष्ठ सदस्य को चिकित्सा बोर्ड का अध्यक्ष माना जाएगा ।
66. बाल देखभाल संस्था के भारसाधक व्यक्ति के कर्त्तव्य :-
(1 ) भारसाधक व्यक्ति की प्राथमिक जिम्मेदारी बाल देखभाल संस्था का रखरखाव करना तथा बालकों को देखभाल और संरक्षण उपलब्ध कराना है ।
(2) भारसाधक व्यक्ति, जब कभी बालकों या कर्मचारीवृंद द्वारा अपेक्षित होगा, उपलब्ध कराए जाने वाले परिसर में रहेगा तथा जहां परिसर में आवास की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी वहां , बाल देखभाल संस्था में ऐसा आवास उपलब्ध कराया जाने तक , भारसाधक व्यक्ति बाल देखभाल संस्था के अत्यधिक सामीप्य वाले स्थान पर रहेगा ।
(3) प्रभारी व्यक्ति के साधारण कर्तव्य और कृत्य में निम्नलिखित शामिल होंगे :
अधिनियम के प्रावधानों तथा इसके अधीने बनाए गए नियमों और आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करना; (0)
(ii ) बोर्ड अथवा समिति अथवा बाल न्यायालय के आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करना;
(iii ) बालकों को घर जैसा वातावरण देना तथा प्यार, स्नेह, देखभाल 932(141)
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और उनकी चिंता करना;
(iv) बालकों का विकास और कल्याण का प्रयास करना;
(^) बालकों और स्टाफ के अनुशासन और कल्याण का पर्यवेक्षण और निगरानी करना;
(vi ) प्रशिक्षण और उपचार कार्यक्रमों अथवा सुधारात्मक कार्यकलापों, सहित सभी कार्यकलापों, कार्यालयों तथा ऑप्रेशनों जैसा भी मामला हो, की योजना बनाना, क्रियान्वयन तथा समन्वय करना;
(vii) संस्था के चिकित्सा अधिकारी की सलाह पर सांसर्गिक अथवा संक्रामक रोग से पीड़ित किसी बालक को पृथक रखना;
(viii) जहां कहीं अपेक्षित हो किसी बालक को पृथक रखना, बालक के सर्वोत्तम हित के अनुरूप;
(ix) दैनिक दिनचर्या , कार्यकलापों का प्रेक्षण और अनुवर्ती कार्यवाही सुनिश्चित करना;
(x) गृह में स्थानीय तथा राष्ट्रीय उत्सव आयोजित करना;
(xi ) बालकों के लिए दौरे या सैर अथवा पिकनिक आयोजित करना;
(xii) प्रत्येक सप्ताह बोर्ड अथवा समिति जैसा भी मामला हो को, बाल * देखरेख संस्था के बालकों की सूची प्रारूप 40 में भेजना तथा यदि किसी बालक को बोर्ड अथवा समिति के सम्मुख प्रस्तुत करने की कोई तारीख नहीं दी जाती है तो इसे बोर्ड अथवा समिति के ध्यान में लाना;
(xiii) कार्मिकों को कर्तव्यों का आवंटन;
(xiv) बाल देखरेख संस्था में देखभाल के मानकों का रखरखाव करना;
(xv) उचित भंडारण तथा भोजन सामग्री और परोसे गए भोजन का निरीक्षण करना;
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(xvi) बाल देखरेख संस्था के भवनों और परिसरों का रखरखाव करना;
(xvii) बाल देखरेख संस्था में उचित साफ - सफाई बनाए रखना;
(xviii) परिसर में दुर्घटना और अग्निशामक उपाय , आपदा प्रबंधन उपलब्ध कराना तथा साथ ही प्राथमिक उपचार किट रखना;
पानी के भंडारण, पावर बैंक -अप , इन्वर्टरों, जनरेटरों के लिए अतिरिक्त प्रबंध करना; (xix)
उपकरण की सावधानीपूर्वक हैंडलिंग सुनिश्चित करना; (xx)
उपयुक्त सुरक्षा उपाय नियोजित करना; (xxi)
बाल देखरेख संस्थाओं के दैनिक निरीक्षण और दौरों सहित आवधिक निरीक्षण आयोजित करना; (xxii)
आकस्मिकताओं की पूर्ति करने हेतु शीघ्र कार्रवाई करना; (xxiii)
सभी अनुशासनिक मामलों की शीघ्र, दृढ़ और पर्याप्त हैंडलिंग सुनिश्चित करना; (xxiv)
(xxv) मामला फाइलों का उचित तथा समय से रखरखाव सुनिश्चित करना;
(xxvi) अधिनियम और इन नियमों के अधीन अपेक्षित सभी अभिलेखों और रजिस्टरों का रखरखाव करना;
(xxvii) बजट तैयार करना तथा वित्तीय मामलों पर पर्यवेक्षण और नियंत्रण रखना;
(xxviii) प्रबंधन समिति की बैठकें आयोजित करना तथा आवश्यक सहायता प्रदान करना;
(xxix) प्रबंधन समिति द्वारा सभी अभिलेखों तथा रजिस्टरों का मानक सत्यापन सुनिश्चित करना;
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(xxx) जब कभी आवश्यक हो राज्य बाल संरक्षण समिति तथा जिला बाल संरक्षण समिति के साथ संपर्क बनाना, समन्वय तथा सहयोग करना;
(xxxi) यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्रत्येक बालक को विधिक रूप से प्रस्तुत किया जाता है तथा निःशुल्क विधिक सहायता और अन्य आवश्यक सहायता उपलब्ध कराई जाती है , जिला बाल संरक्षण इकाई के विधिक - सह - परीवीक्षा अधिकारी अथवा जिला अथवा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण में के साथ समन्वय ;
(xxxii) बोर्ड अथवा समिति अथवा बालक न्यायालय अथवा अन्य किसी न्यायालय के समक्ष ऐसी उपस्थिति की तारीख को, बालक की प्रस्तुति को सुनिश्चित करना तथा सुनिश्चित करना कि उक्त प्रयोजनार्थ तारीखें अभिलिखित की जाती हैं;
(xxxiii) बच्चे की विशिष्ट आवश्यकताओं और बाल कल्याण अधिकारी या मामला कार्यकर्ता के कार्य भार को ध्यान में रखते हुए, संस्था में प्रवेशित प्रत्येक नए बच्चे को एक बाल कल्याण अधिकारी या मामला कार्यकर्ता नियुक्त करें;
(
xxxiv) सुनिश्चित करना कि संस्थान में कार्यरत सभी स्टाफ और आगंतुकों को संस्था की बाल संरक्षण नीति का पालन करने के बारे में उचित रूप से सूचित और उन्मुख किया गया है ।
(4) भारसाधक व्यक्ति जितनी बार संभव हो, बाल देखभाल संस्था का निरीक्षण करेगा परंतु दिन में दो बार से कम नहीं । भारसाधक व्यक्ति निरीक्षण के समय का अभिलेख रखेगा तथा साथ ही इस प्रयोजनार्थ विशेषकर निम्नलिखित के संबंध में रखी गई एक पृथक पुस्तिका में अपनी टिप्पणियां भी दर्ज करेगाः
साफ-सफाई तथा स्वच्छता का रखरखाव;
(i) मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 25 अगस्त 2022
932(144)
(ii) व्यवस्था एवं अनुशासन का पालन;
(iii ) भोजन की गुणवत्ता तथा मात्रा;
(iv ) खाद्य वस्तुओं तथा अन्य प्रदायों की साफ- सफाई का अनुरक्षण;
(v)
चिकित्सा केंद्र में साफ - सफाई तथा चिकित्सा देखभाल के प्रावधान;
बालकों तथा कर्मचारीवृंद का व्यवहार;
(vi )
(vii) सुरक्षा प्रबंधन, और
(viii) फाइलों, रजिस्टरों तथा पुस्तकों का रखरखाव ।
(5) भारसाधक व्यक्ति अपनी जानकारी में आने वाली किसी अनियमितता की तुरंत जांच करेगा और समाधान करेगा । कार्रवाई की तारीख , समय और प्रकृति, पुस्तिका में दर्ज की जाएगी ।
(6) जहां तात्कालिक प्रकृति की कोई समस्या का दो दिवसों में कोई समाधान नहीं किया गया हो, तो बोर्ड अथवा समिति अथवा बालक न्यायालय जैसा भी मामला हो और जिला बाल संरक्षण इकाई को भारसाधक व्यक्ति द्वारा सूचित किया जाएगा ।
(7) यदि भारसाधक व्यक्ति अवकाश पर है अथवा अन्यथा उपलब्ध न हो, भारसाधक व्यक्ति का कर्तव्य भारसाधक व्यक्ति द्वारा यथाभिहित बाल कल्याण अधिकारी द्वारा निष्पादित किया जाएगा ।
(8 ) भारसाधक व्यक्ति औपचारिक स्कूल या ओपन स्कूल या व्यावसायिक प्रशिक्षण के किसी भी संस्थान में नामांकन या प्रवेश से सम्बंधित मामलों में बालक के अभिभावक के रूप में कार्य करेगा, जहाँ बालक के जैविक माता- पिता या कानूनी अभिभावक उपलब्ध नहीं हैं ।
(9) भारसाधक व्यक्ति किसी कानूनी कार्यवाही के प्रयोजनों के लिए संस्था में रहने वाले बालक की ओर से मुख्तारनामा या वकालतनामा पर हस्ताक्षर 932(145)
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अगस्त 2022
करने का पात्र होगा ।
(10) यह सुनिश्चित करना भारसाधक व्यक्ति की जिम्मेदारी होगी कि बाल देखभाल संस्थान के लिए एक बाल संरक्षण नीति तैयार की जाए और संस्था के प्रवेश द्वार पर प्रमुखता से प्रदर्शित की जाए ।
67. बाल कल्याण अधिकारी अथवा मामला कार्यकर्ता के कर्तव्य : -
(1 ) बाल देखरेख संस्था का प्रत्येक बाल कल्याण अधिकारी अथवा मामला कार्यकर्ता ,बोर्ड अथवा समिति अथवा बालक न्यायालय द्वारा दिए गए समस्त निर्देशों का कार्यान्वयन करेगा ।
(2) बाल कल्याण अधिकारी या मामला कार्यकर्ता बालक के पुनर्वास और सामाजिक पुनर्समेकन तथा आवश्यक अनुवर्ती कार्रवाई सुनिश्चित करने हेतु स्वैच्छिक कार्यकर्ताओं तथा संगठनों के साथ संपर्क स्थापित करेगा ।
(3) बाल कल्याण अधिकारी अथवा संस्था में उपलब्ध मामला कार्यकर्ता, किसी बालक को लेते समय , उसकी सुगमता के उद्देश्य से, लिए गए बालक के साथ बातचीत करेगा तथा उसे मित्र बनायेगा और बालक प्राप्त करने की प्रक्रिया का पर्यवेक्षण करेगा ।
(4) पुलिस अथवा बाल कल्याण पुलिस अधिकारी से सूचना की प्राप्ति पर अथवा बाल देखरेख संस्था में बालक के पहुंचने पर बाल कल्याण अधिकारी अथवा मामला कार्यकर्ता, तुरंत बालक व उसके परिवार सदस्यों, सामाजिक अभिकरणों तथा अन्य स्रोतों से व्यक्तिगत साक्षात्कारों के माध्यम से बालकों की सामाजिक जांच करेगा, पूर्ववृत् तथा बालक के परिवार इतिहास की जांच करेगा तथा ऐसी अन्य प्रासंगिक सामग्री को एकत्र करेगा एवं 15 दिन के भीतर बोर्ड अथवा समिति अथवा बालक न्यायालय को सामाजिक जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा ।
(5) बाल देखरेख संस्था में प्रत्येक नवीन प्रवेशित बालक, भारसाधक व्यक्ति द्वारा , बाल कल्याण अधिकारी अथवा मामला कार्यकर्ता को सौंपा जाएंगा , जो सौंपे गए बालक की देखभाल और विकास , बालक के बारे में बोर्ड या मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 25 अगस्त 2022
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समिति या बालक न्यायालय को रिपोर्ट करने अथवा बाल देखरेख संस्था में बालक के अभिलेखों का रखरखाव और अद्यतन करने जैसे समस्त पहलुओं के लिए जिम्मेदार होगा ।
(6) बाल कल्याण अधिकारी या मामला कार्यकर्ता को बालक को सांपे जाने पर, बाल कल्याण अधिकारी या मामला कार्यकर्ता निम्नलिखित कार्य करेगा :
बालक की मामला फाइल तैयार करना;
(i )
संरक्षात्मक अभिरक्षा कार्ड का रखरखाव करना;
(ii)
(iii) बालक का चिक्रित्मा अभिलेख तैयार करना और उसका रखरखाव करना और सुनिश्चित करना कि बालक का उपचार बाधित अथवा उपेक्षित न हो;
(iv) बालक की सुरक्षा , कल्याण और विकास सुनिश्चित करने; बाल देखरेख संस्था में जीवन के साथ सामंजस्य के लिए बालक की सहायता करने के लिए बालक से प्रत्येक दिन मिलना । नए प्रवेशित बालक के साथ दिन में एक से अधिक बार मुलाकात की जाएगी;
(v)
बालक की शिक्षा, व्यावसायिक स्थिति और कौशल और भावनात्मक स्थिति का पता लगाने के लिए शुरुआत के पांच दिनों में बालक के बारे में सूचना एकत्रित करना;
(vi) जरूरी चिकित्सा और मानसिक जांच कराना, बालक का मूल्यांकन और परीक्षा कराना;
(vii)
रिपोर्टों का अध्ययन करना और बालक और उसके परिवार के सदस्यों के परामर्श से लंबित जांच की अवधि के दौरान बालक की केस फाइल में लगाने के लिए प्ररूप 7 में व्यक्तिगत देखरेख योजना तैयार करना । बाल कल्याण अधिकारी या मामला कार्यकर्ता , परामर्शदाता, मनोवैज्ञानिक या ऐसे अन्य व्यक्ति से 932(147)
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 25 अगस्त 2022
परामर्श कर सकता है ; जैसा भी वह इस संबंध में आवश्यक समझे
(viii) व्यक्तिगत देखरेख योजना के, अनुसार बालक के लिए एक दिनचर्या तैयार की जाए और बालक को समझा दी जाए;
(ix) यह सुनिश्चित करना कि बालक तैयार की गई दिनचर्या की गतिविधियों का अनुपालन करे और इस संबंध में देखभालकर्ताओं से समय पर रिपोर्ट लेनाः
(x) व्यक्तिगत देखरेख योजना के प्रभावी क्रियान्वयन की आवधिक समीक्षा करना और यदि आवश्यक हो , प्रबंधन समिति के अनुमोदन से प्ररूप 7 में व्यक्तिगत देखरेख योजना और दिनचर्या में उचित अनुमोदन करना;
(xi ) बालक की समस्याओं को हल करना और संस्थागत जीवन में उनकी कठिनाइयों का सहानुभूतिपूर्वक निपटान करना;
(xii) बालक से संबंधित अभिविन्यास , निगरानी , शिक्षा, व्यावसायिक एवं पुनर्वास कार्यक्रमों में भागीदारी करना और उन्हें सौंपे गए बालकों के संबंध में स्कूलों में अभिभावक- शिक्षक बैठकों में उपस्थित रहना;
(xiii ) बोर्ड या समिति या बालक न्यायालय की कार्यवाही में उपस्थित रहना और सभी सूचनाएं उपलब्ध कराना और सभी रिपोर्ट जिनकी मांग की गई हो, दाखिल करना;
(xiv) आयु की घोषणा का आदेश प्राप्त होने पर, बालक की आयु के संबंध में अभिलेख में, यदि कोई परिवर्तन अपेक्षित हो, आवश्यक परिवर्तन करना और बालक की मामला फाइल में उक्त आदेश की प्रति लगाना;
(xv) रिहाई- पूर्व कार्यक्रम में भागीदारी करना और बालक की संपर्क मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अगस्त 2022
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स्थापित करने में सहायता करना जो रिहाई के बाद बालक को भावनात्मक और सामाजिक समर्थन प्रदान कर सके;
(xvi) बालक की रिहाई के बाद उनसे संपर्क बनाए रखना और उन्हें सहायता और मार्गदर्शन प्रदान करना;
(xvii) बालक के पर्यवेक्षण के दौरान उनके आवास और नियोजन के स्थान या स्कूल जहां वह उपस्थित रहता है का भी नियमित दौरा करना और पर्यवेक्षण रिपोर्ट जैसा भी निर्देश दिया गया हो, रिपोर्ट प्रस्तुत करना;
(xviii) जहां कहीं भी संभव हो, बोर्ड या समिति या बालक न्यायालय जैसा भी मामला हो, से बाल देखरेख संस्था तक बालक के साथ जाना;
(xix) बोर्ड या समिति या बालक न्यायालय के समक्ष बालक को पेश करने अथवा चिकित्सा उपचार की अगली तारीख का अभिलेख रखना और यह सुनिश्चित करना कि उक्त तारीख को बोर्ड या समिति या बालक न्यायालय के समक्ष अथवा चिकित्सा उपचार के लिए बालक को पेश किया जाएं ;
समय- समय पर यथाविनिर्दिष्ट रजिस्टरों का रखरखाव करना; (xx)
(xxi) बाल देखरेख संस्था के प्रभारी अधिकारी द्वारा सौंपा गया कोई अन्य कार्य ।
68. गृह माता या गृह पिता के कर्तव्य :-
(1 ) प्रत्येक गृह माता या गृह पिता प्रभारी व्यक्ति के निर्देशों का पालन * करेगा / करेगी ।
(2) गृह माता या गृह पिता के साधारण कर्तव्य, कार्य और उत्तरदायित्व निम्नलिखित होंगेः
बाल देखरेख संस्था में प्रत्येक बालक के साथ प्यार और स्नेह (1) 932(149)
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के साथ व्यवहार करना;
(ii) बालक की उचित देखरेख करना और उसका कल्याण सुनिश्चित करना;
(iii) प्रत्येक बालक को उनकी प्राप्ति पर सभी अपेक्षित आवश्यक सामग्री जैसे कपड़े , प्रसाधन सामग्री और दैनिक उपयोग के लिए अन्य वस्तुओं उपलब्ध कराएगा;
(iv) मानक अनुरूप और बालक की जरूरतों के अनुसार खाद्य आपूर्ति और सामान की पुनःपूर्ति करना;
(v)
बालकों के बीच अनुशासन बनाए रखना;
(vi ) यह सुनिश्चित करना कि बालक व्यक्तिगत सफाई और स्वच्छता बनाए रखें;
(vii ) अनुरक्षण और सफाई की देखभाल करना और आस - पास स्वच्छता बनाए रखना;
(viii) प्रत्येक बालक की दैनिक दिनचर्या का दक्षतापूर्वक रीति से कार्यान्वयन और इसमें बालकों की सहभागिता सुनिश्चित करना;
बाल देखरेख संस्था में सुरक्षा और संरक्षा की देखभाल करनाः
(ix )
(x) बालकों का, वे जब कभी बोर्ड या समिति या बालक न्यायालय के समक्ष पेश होने के अलावा अन्य किसी प्रयोजन से बाल देखरेख संस्था से बाहर जाते हैं, मार्गरक्षण कराना;
(xi) बाल कल्याण अधिकारी को सौंपे गए बालक के बारे में प्रभारी अधिकारी और बाल कल्याण अधिकारी को रिपोर्ट करना
उनके कर्तव्यों से संबधित रजिस्टरों का रखरखाव करना; और
(xii)
(xiii) बाल देखरेख संस्था के प्रभारी अधिकारी द्वारा सौंपा गया कोई अन्य कार्य ।
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69. परिवीक्षा अधिकारी के कर्तव्य: -
(1 ) अधिनियम की धारा 13 की उप- धारा (1 ) के खंड (ii) के अधीन पुलिस या बाल कल्याण अधिकारी से सूचना प्राप्त होने पर, बोर्ड से किसी औपचारिक आदेश की प्रतीक्षा किए बिना, परिवीक्षा अधिकारी तुरंत बालक और बालक के माता- पिता या अभिभावक को संपर्क करते हुए , बालक की उन परिस्थितियों की जांच करेगा जो बोर्ड द्वारा जांच पर प्रभाव डालती हैं और बोर्ड को प्ररूप 6 में सामाजिक अन्वेषण रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा ।
(2) सामाजिक अन्वेषण रिपोर्ट में बढ़ाने और कम करने वाले कारकों सहित जोखिम का मूल्यांकन जिसमें उन परिस्थितियों को विशेष रूप से स्पष्ट किया गया हो जिनमें अवैध व्यापार करने वाले या दुरुपयोगकर्ताओं, वयस्क गिरोहों, नशीली दवाओं का सेवन करने वालों का पड़ोस में रहना, हथियारों तथा नशीली दवाओं तक पहुंच, आयु अनुचित व्यवहार और सूचना तथा सामग्री के प्रति अरक्षितता की जानकारी दी जाएगी । :
(3) परिवीक्षा अधिकारी यथास्थिति बोर्ड, समिति या बालक न्यायालय, द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करेगा और अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों में निर्धारित किए गए कार्यों के अलावा , उसके निम्नलिखित सामान्य कर्तव्य, कार्य और जिम्मेदारियां होंगीः
(i ) बालक और बालक के परिवार के सदस्यों या अभिभावक से बातचीत के आधार पर प्ररूप 6 में बालक का सामाजिक अन्वेषण करना;
(ii) यथास्थिति बोर्ड या बालक न्यायालय के समक्ष विधि विरोधी बालकों की कार्यवाही में उपस्थित रहना और जब कभी अपेक्षित हो, रिपोर्ट प्रस्तुत करना;
(ⅲ) बालक की समस्याओं को स्पष्ट करना और संस्थागत जीवन में उनकी कठिनाइयों को हल करना;
(iv) अभिविन्यास , निगरानी , शिक्षा, व्यावसायिक और पुनर्वास कार्यक्रमों में भाग लेना;
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(v) बालक और भारसाधक अधिकारी के बीच सहयोग और समझदारी स्थापित करना;
(vi ) बालक की परिवार के साथ संपर्क विकसित करने में सहायता ** करना और परिवार के सदस्यों को भी सहायता प्रदान करना;
(vii ) रिहाई- पूर्व कार्यक्रमों में भाग लेना और बालक को ऐसे संपर्क स्थापित करने में सहायता करना जो बालक को रिहाई के बाद भावनात्मक और सामाजिक समर्थन प्रदान कर सके;
(viii) सामाजिक अन्वेषण रिपोर्ट प्राप्त करने , पर्यवेक्षण और अनुवर्तन के लिए अन्य जिलों और राज्यों के परिवीक्षा अधिकारियों के साथ संपर्क स्थापित करना;
(ix) बालकों के पुनर्वास और सामाजिक पुनर्समेकन को सुकर बनाने और आवश्यक अनुवर्तन सुनिश्चित करने के लिए स्वैच्छिक कार्यकर्ताओं और संगठनों से संपर्क स्थापित करना;
(x) बालक की रिहाई के पश्चात् नियमित अनुवर्ती कार्रवाई और उनकी सहायता और मार्गदर्शन करना और समाज की मुख्य धारा में उनकी वापसी को समर्थ और सुकर बनाना;
* बालक के लिए व्यक्तिगत देखरेख योजना और रिहाई पश्चात् योजना तैयार करना; (xi)
(xii) जांच लंबित रहने के दौरान जमानत पर रिहा किए गए बालकों या निपटान आदेश अनुसार परिवीक्षा पर रखे गए बालकों की * निगरानी करना और यथास्थिति, बोर्ड या बालक न्यायालय को अद्यतन रखना और आवधिक रिपोर्ट दाखिल करके बालक के बारे में सूचित करना;
(xiii) उनके पर्यवेक्षणाधीन बालक के आवास और नियोजन के स्थान या ऐसे विद्यालय का जिसमें बालक अध्ययन कर रहा है, मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अगस्त 2022
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नियमित दौरा करना और प्ररूप 10 में आवधिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना;
(xiv) जहां कही संभव हो, बोर्ड के कार्यालय से, यथास्थिति, संप्रेक्षण गृह, विशेष गृह, सुरक्षा के स्थान या उचित सुविधा तक बालक के साथ जाना;
(xv) सुरक्षा के स्थान में बालकों की प्रगति का आवधिक आधार पर * मूल्यांकन करना और रिपोर्ट तैयार करना तथा उसे बालक न्यायालय को अग्रेषित करना;
(xvi) निगरानी प्राधिकारी के रूप में, जहां कहीं बालक न्यायालय द्वारा ऐसी नियुक्ति की गई हो, कार्यों का निर्वहन करना;
(xvii) दैनिक कार्यकलापों जैसे कि, किए गए दौरों, तैयार की गई सामाजिक अन्वेषण रिपोर्ट, किया गया अनुवर्तन और तैयार की गई पर्यवेक्षण रिपोर्टों का अभिलेख रखने के लिए एक डायरी या रजिस्टर का रखरखाव करना;
(xviii) सामुदायिक सेवाओं के विकल्प अभिनिर्धारित करना और बालकों के पुनर्वास और सामाजिक पुनर्समेकन को सुकर बनाने के लिए स्वैच्छिक क्षेत्र के साथ संपर्क स्थापित करना;
(xix) बोर्ड, समिति, बालक न्यायालय या राज्य सरकार के निर्देश पर अथवा अपनी पहल पर भी, एक परिवीक्षा अधिकारी बालगृह या विशेषगृह या सुरक्षित स्थान पर जाकर बालकों के साथ बातचीत करे और पता लगाए कि क्या कोई बालक अधिनियम की धारा 97 के तहत रिहाई के लिए उपयुक्त है । उपयुक्त मामलों में, परिवीक्षा अधिकारी संस्था के प्रभारी व्यक्ति के साथ परामर्श करेगा, एक बालक के सभी अभिलेखों का अध्ययन करेगा और उसकी संस्था से रिहाई पर विचार हेतु, समिति या बोर्ड या बालक न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए एक 932(153 )
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रिपोर्ट तैयार करेगा ; और
सौंपा गया कोई अन्य कार्य ।
(xx)
70. पुनर्वास- सह- स्थापन अधिकारी
(1 ) सभी बाल देखरेख संस्थाओं में, सुरक्षा के स्थान सहित, पुनर्वास - सह- स्थापन अधिकारी अभिहित किया जाएगा ।
(2) पुनर्वास - सह- स्थापन अधिकारी के पास अनिवार्यतः समाज कार्य या मानव संसाधन प्रबंधन या समाज शास्त्र या मनोविज्ञान में मास्टर डिग्री और पुनर्वास , रोजगार सृजन और संसाधन संघटन के क्षेत्र में कम से कम तीन वर्ष का अनुभव हो ।
(3) पुनर्वास - सह- स्थापन अधिकारी निम्नलिखित कार्यों का निर्वहन करेगाः
(i) उपयुक्त तंत्र के माध्यम से और बाल कल्याण अधिकारी, मामला कार्यकर्ता, परामर्शदाता और व्यावसायिक अनुदेशक के साथ परामर्श से बाल देखरेख संस्थाओं में स्थापन किए गए बालकों के कौशल और अभिक्षमता अभिनिर्धारित करना;
(ii) ऐसी सभी अभिकरण को जो पाठ्यक्रम के अंत में कार्य स्थापन के साथ व्यावसायिक और प्रशिक्षण सेवाएं प्रदान करती हैं, अभिनिर्धारित करना और उनसे संपर्क विकसित करना;
(iii) स्व-रोजगार के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम और सहायता प्रायोजित करने के लिए संसाधनों को संघटित करने के लिए व्यक्तियों, कॉर्पोरेटों, मान्यता प्राप्त संगठनों और निधियन करने वाले अन्य अभिकरणों का नेटवर्क बनाना;
(iv) बाल देखरेख संस्थाओं में आयु, अभिक्षमता, रुचि और क्षमता के अनुसार व्यावसायिक प्रशिक्षण इकाइयों की स्थापना करने के लिए व्यक्तियों, कॉर्पोरेटों, मान्यता प्राप्त संगठनों और निधियन करने वाले अन्य अभिकरणों की सहायता करना और उनके साथ मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अगस्त 2022
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समन्वय करना;
(v) व्यावसायिक अनुदेशकों को संघटित करना जो बाल देखरेख संस्थाओं में प्रशिक्षण सत्रों का आयोजन करने के लिए सेवाएं प्रदान करते हैं;
(vi ) स्व- रोजगार के लिए उद्यमशील कौशल विकसित करना और वित्तीय और विपणन समर्थन सुकर बनाना;
(vii) बालक के व्यक्तित्व लक्षणों तथा विधि का उल्लंघन करने वाले बच्चों के मामले में, अपराध की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए पुनर्वास योजना , तैयार करना;
(viii) प्ररूप 14 में पुनर्वास कार्ड का रखरखाव करना और बालक द्वारा . की गई प्रगति की नियमित आधार पर निगरानी करना और प्रबंधन समिति को ऐसी रिपोर्ट प्रस्तुत करना;
(ix) शिक्षा या व्यावसायिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम पूरा होने पर प्रमाणपत्र प्राप्त करने में बालक की सहायता करना;
(x) प्रत्येक पात्र और प्रशिक्षित बालक का उपयोगी स्थापन सुनिश्चित करने के लिए प्रयास करना;
(xi) केंद्रीय और राज्य सरकार के अधीन उपलब्ध पुनर्वास कार्यक्रमों और सेवाओं के बारे में कार्यशालाएं आयोजित करना, और ऐसी योजनाओं और सेवाओं के बारे में जागरूकता का प्रसार करना और पहुंच सुकर बनाना;
(xii) बालक को उपयोगी और जिम्मेवार नागरिक बनने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए व्यक्तित्व विकास, जीवन कौशल विकास, सामंजस्य कौशल , तनाव प्रबंधन और अन्य व्यावहारिक कौशल पर कार्यशालाएं आयोजित करना; और
(xiii) बालकों की नियमित निगरानी करने और यथापेक्षित कोई अन्य 932( 155)
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सहायता प्रदान करने के लिए उन अभिकरणों का नियमित दौरा करना जहां उनका स्थापन किया गया है ।
71. कार्मिक अनुशासन
(1 ) बाल देखरेख संस्थाओं के कार्मिकों द्वारा की गयी कर्तव्य की कोई उपेक्षा या इन नियमों और आदेशों के उल्लंघन को गंभीरता से लिया जाएगा और भारसाधक व्यक्ति द्वारा गलती करने वाले कर्मचारी के विरुद्ध कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी या कार्रवाई की अनुशंसा की जाएगी ।
(2) बाल देखरेख संस्था का कोई भी कर्मचारी बाल देखरेख संस्था के भीतर किसी अनाधिकृत स्थान पर उपस्थित नहीं होगा ।
(3 ) बाल देखरेख संस्था का कोई भी कर्मचारी संस्था में कोई भी निषिद्ध वस्तु नहीं लाएगा ।
(4) बाल देखरेख संस्था का कोई भी कर्मचारी , भले ही उस समय वह ड्यूटी पर हो अथवा न हो, बाल देखरेख संस्था के परिसर में नशीली शराब , बीड़ी, सिगरेट , तम्बाकू जैसा कोई व्यसनकारी पदार्थ अथवा कोई अन्य नशीले पदार्थ का सेवन नहीं करेगा अथवा किसी मादक पदार्थ के नशे में ड्यूटी के लिए रिपोर्ट नहीं करेगा ।
(5) बाल देखरेख संस्था का कोई भी कर्मचारी किसी भी बालक को कोई वस्तु नहीं बेचेगा या लाभ के लिए किराए पर नहीं देगा या ऐसे बालक या उसके माता - पिता अथवा अभिभावक के साथ कोई व्यवसाय नहीं करेगा ।
(6) बाल देखरेख संस्था का कोई भी कर्मचारी बाल देखरेख संस्था के परिसर में अपमानजनक या अशिष्ट भाषा का प्रयोग नहीं करेगा या आयु-अनुपयुक्त विषय पर चर्चा नहीं करेगा या अश्लील सामग्री नहीं देखेगा या अश्लील साहित्य नहीं पढ़ेगा ।
72. सुरक्षा उपाय :-
(1) बाल देखरेख संस्था में रखे गए बालकों की श्रेणी , बालकों के आयु वर्ग , बाल देखरेख संस्था के प्रयोजन और जोखिम के कारकों को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक बाल देखरेख संस्था में पर्याप्त संख्या में सुरक्षा कर्मियों की नियुक्ति की जाएगी ।
(2) सुरक्षा कर्मियों को नियुक्त करते समय , पुनर्वास महानिदेशालय के माध्यम से या उनके द्वारा अनुसंशित अभिकरणों द्वारा भर्ती किए गए भूतपूर्व मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अगस्त 2022
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सैनिकों को प्राथमिकता दी जाएगी ।
(3 ) लड़कियों को रखने वाली बाल देखरेख संस्था में, बाल देखरेख संस्था के भीतर महिला सुरक्षा गार्ड लगाए जाएंगे और पुरुष सुरक्षा गार्डों को बाहर से सुरक्षा के लिए लगाया जाएगा ।
(4) किसी भी आपातकालीन परिस्थिति के लिए सुरक्षा कर्मियों को रिजर्व में भी रखा जाएगा ।
(5) भारसाधक व्यक्ति सुनिश्चित करेगा कि हर समय निम्नलिखित सहित पर्याप्त सुरक्षा उपाय किए गए हैं :
(i) सुरक्षा भारसाधक और विभाग के परामर्श से भारसाधक व्यक्ति द्वारा अभिनिर्धारित किए जाने वाले सभी स्थानों पर अलग -अलग पालियों में पर्याप्त संख्या में गार्ड तैनात किए जाएंगे ।
(ii) कोई भी बालक जो रात में चिकित्सा समस्या या किसी अन्य समस्या की शिकायत करता है , संबंधित देखेरेखकर्ता को रिपोर्ट करेगा । देखरेखकर्ता यथाअपेक्षित ऐसे आवश्यक उपाय करेगा और आपात स्थिति में संबंधित चिकित्सा अधिकारी या प्रभारी व्यक्ति को, जैसी भी आवश्यकता हो , सूचित करेगा जो तत्काल उपयुक्त उपाय करेगा ।
(iii) भारसाधक व्यक्ति द्वारा ड्यूटी रोस्टर तैयार किया जाएगा और बाल देखरेख संस्था परिसर में कुछ महत्वपूर्ण स्थानों पर प्रदर्शित किया जाएगा ।
(6) प्रत्येक देखरेखकर्ता या बाल देखरेख संस्था का अन्य कर्मचारी , यदि उरो बालकों में अशांति की किसी घटना या संभावना का पता चलता है, उसे बिना समय गंवाए भारसाधक व्यक्ति के संज्ञान में लाएगा जो स्थिति की आवश्यकता के अनुसार आवश्यक उपाय करेगा और ऐसी सूचना या घटना की जानकारी के साथ- साथ उसके द्वारा किए गए उपायों की 932( 157)
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जानकारी लिखित में बोर्ड या समिति को देगा ।
(7) भार साधक व्यक्ति बाल देखरेख संस्था का रात में, जितने अंतराल पर संभव हो सके, लेकिन सप्ताह में एक बार से अन्यून नहीं, औचक निरीक्षण करेगा । वह इस प्रयोजन के लिए उसके द्वारा रखे जा रहे रजिस्टर में अपने निरीक्षण के समय को अभिलेख करेगा और अपनी टिप्पणियां भी लिखेगा ।
(8) बाल देखरेख संस्था के बाहर अशांति के मामले में, पाली प्रभारी तत्काल संबंधित पुलिस स्टेशन को सूचना देगा ।
(9) बाल देखरेख संस्था के भीतर हिंसा या अशांति के मामले में, पाली भारसाधक, भारसाधक व्यक्ति की अनुमति से पुलिस की सहायता लेगा । पाली भारसाधक पहले बालकों को चेतावनी जारी करेगा ।
(10) प्राकृतिक आपदा या आग या ऐसी किसी दुर्घटना के मामले में , पाली भारसाधक राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा बाल देखरेख संस्थाओं के लिए यथाविकसित आपदा प्रबंधन नवाचार के अनुसार बालकों के निकास और सुरक्षा के लिए उपयुक्त उपाय करेगा ।
: ( 11 ) उक्त उपायों का अनुपालन करने के लिए अधिकारियों, बालकों और गार्डों को तैयार करने के लिए भारसाधक व्यक्ति द्वारा पूर्व में नोटिस दिए प्रत्येक तीन मास में एक बार व्यवहारिक अभ्यास का आयोजन किया जाएगा
(12) बालकों की निजता और गरिमा को ध्यान में रखते हुए बाल देखरेख संस्था के सभी प्रवेश और निकास के सभी बिंदुओं, स्वागत कक्ष, गलियारों , रसोई, रसोई - भंडार या भंडार कक्ष , शयनागार, शौचालयों के प्रवेश एवं निकास बिंदुओं जैसे प्रमुख बिन्दुओं पर सी.सी.टी.वी. कैमरों को लगाया जा सकता है ।
(13) प्रत्येक बाल देखरेख संस्था में पर्याप्त संख्या में स्कैनर और मेटल मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अगस्त 2022
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डिटेक्टर लगाए जाएं ।
73. तलाशी और अभिग्रहण.ः-
(1) प्रभारी व्यक्ति या राज्य शासन द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी , यदि आवश्यक हो , तलाशी लेगा और निषिद्ध वस्तुओं को, यदि पाई जाती हैं, अभिग्रहण करेगा ।
अभिग्रहण के मामले में निम्न प्रक्रिया होगीः
(2)
(1) तलाशी के दौरान पाई गई कोई भी निषिद्ध वस्तु अभिग्रहण की जाएगी और ऐसी जब्ती की सूची तैयार की जाएगी;
(ii ) बालक से या शयनागार में हथियार, शस्त्र , हथियार के रूप में उपयोग किए जा सकने वाली वस्तुओं या आपराधिक गतिविधियों के लिए औजार या मादक पदार्थ पाए जाने के मामले में , भारसाधक अधिकारी ऐसी वस्तुओं की उपस्थिति और ऐसे कृत्य के लिए जिम्मेवार व्यक्तियों का पता लगाने के लिए जाँच करेगा;
(iii) भारसाधक अधिकारी इस संबंध में पुलिस को रिपोर्ट देगा और शीघ्रातिशीघ्र बोर्ड या समिति को सूचित करेगा;
(iv) बोर्ड ऐसी रिपोर्ट या समिति द्वारा अग्रेषित की गई रिपोर्ट पर अभिग्रहण की गई वस्तुओं के निस्तारण के लिए उपयुक्त कार्रवाई शुरू कर कर सकता है ;
(v) राज्य सरकार या जिला दण्डाधिकारी जिम्मेवार व्यक्ति के विरुद्ध , यदि ऐसा व्यक्ति बाल देखरेख संस्था का अधिकारी है या उस अभिकरण जिसके द्वारा वह व्यक्ति नियुक्त किया गया है या बाल देखरेख संस्था के विरुद्ध उचित कार्रवाई करेगा;
(vi ) जिम्मेवार बालक के संबंध में कार्रवाई अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार की जाएगी ।
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अगस्त 2022
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(3) अभिग्रहण की गई सभी वस्तुओं को, इस बात की संतुष्टि होने के बाद कि अभिग्रहण की गई वस्तुओं की किसी अधिकारी के विरुद्ध किसी जांच या विभागीय कार्रवाई के लिए या किसी आपराधिक अन्वेषण और कार्यवाही में जरूरत नहीं होगी , सक्षम न्यायालय के आदेश पर नष्ट या निस्तारित कर दिया जाएगा ।
74. बालकों का संस्थागत प्रबंधन:-
(क) बालक को प्राप्त करना
(1) प्रत्येक बालक को बाल देखरेख संस्था के अधिकारी या बालक को प्राप्त करने के लिए प्रभारी व्यक्ति द्वारा विधिवत् प्राधिकृत ऐसे अन्य अधिकारी द्वारा , जिसे प्राप्तकर्ता अधिकारी कहा जाएगा, प्राप्त किया जाएगा ।
(2) प्राप्तकर्ता अधिकारी बालक की पहचान के संबंध में स्वयं का समाधान करेगा और किसी भी संदेह की दशा में, प्राप्तकर्ता अधिकारी तुरंत प्रभारी अधिकारी को सूचित करेगा जो अविलंब बोर्ड या समिति को सूचित करेगा और बालक को बिना किसी देरी के बोर्ड या ममिति के समक्ष पेश करेगा ।
(ख) बाल देखरेख संस्था में आवास के प्रकार
(1 ) कानून का उल्लंघन करने वाले बालकों के मामले में, बाल देखरेख संस्था में बालकों के आवास तीन प्रकार के हैं:
(1) संरक्षणात्मक अभिरक्षा;
(ii) रात भर का संरक्षणात्मक आवास;
(iii)
पुनर्वास आवास ।
(2) देखरेख और संरक्षण के जरूरतमंद बालकों के मामले में , बाल देखरेख संस्था में बालकों के आवास दो प्रकार के हैं:
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(1) रात भर का संरक्षणात्मक आवास;
(ii) * पुनर्वास आवास ।
(
(ग) संरक्षणात्मक अभिरक्षा
(1) ऐसे आवास के लिए , यथास्थिति बोर्ड या बालक न्यायालय द्वारा विधिवत् हस्ताक्षर किया हुआ, प्रपत्र 41 में सरंक्षणात्मक अभिरक्षा कार्ड अपेक्षित होता है ।
(2) ऐसे आवास की अवधि बोर्ड या बालक न्यायालय यथानिर्देशित या उनके द्वारा समय - समय पर यथाविस्तारित होगी ।
ऐसा आवास जांच के लंबन के दौरान होगा ।
(3)
(घ ) रात भर का संरक्षणात्मक आवास
(1) ऐसे आवास का प्रयोजन बालक को आवास प्रदान करना और एक विकल्प प्रदान करके उसे पुलिस स्टेशन या किसी अन्य अनुपयुक्त स्थान पर पूरी रात रखने से निवारित करना है ।
(2) ' इस तरह का आवास केवल शाम को 17:00 बजे के बाद और अगले दिन 14:00 बजे तक या छुट्टी के मामले में 24 घंटे से अधिक की अवधि के लिए या ड्यूटी रोस्टर पर कोई उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में होगा ।
(3) प्राप्त करने वाले अधिकारी को बाल कल्याण अधिकारी द्वारा रात भर के अथवा 24 घंटे से अनाधिक अवधि के लिए संरक्षणात्मक आवास के लिए भेजे गए लिखित आवेदन पर बालक को बाल * देखरेख संस्था में एक रात के आवास की अनुमति दी जाएगी । आवेदन के साथ उन परिस्थितियों को जिनमें बालक को पकड़ा या पाया गया है और बालक की चिकित्सा स्थिति दर्शाने वाले सुसंगत दस्तावेजों की प्रति होंगी ।
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(4) बालक की पहचान के बारे में समाधान होने पर, प्राप्तकर्ता अधिकारी द्वारा बालक को प्राप्त किया जाएगा और प्ररूप 42 तीन प्रतियों में भरा जाएगा । प्ररूप की एक प्रति बाल देखरेख संस्था के अभिलेख के रूप में रखी जाएगी , एक प्रति बाल कल्याण अधिकारी को दी जाएगी और तीसरी प्रति बोर्ड या संबंधित समिति को उनके अभिलेख के लिए अग्रेषित की जाएगी ।
(5) बालक को अगले दिन प्ररूप में दिए गए समय पर बाल कल्याण अधिकारी के प्रभार में सौंप दिया जाएगा और प्ररूप की प्रति में उक्त बाल कल्याण अधिकारी से प्राप्ति ली जाएगी ।
(6) यदि बाल कल्याण अधिकारी निर्दिष्ट समय पर बालक का प्रभार नहीं लेता है, बाल देखरेख संस्था के प्रभारी अधिकारी द्वारा ऐसे तथ्यों क़ा उल्लेख करते हुए रिपोर्ट के साथ बालक को संबंधित बोर्ड या समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा ।
(7) यह टिप्पणी करते हुए कि बालक को रात भर के संरक्षणात्मक आवास के लिए प्राप्त किया गया है , बालक के ब्यौरे, प्रवेश और छुट्टी रजिस्टर में प्रविष्ट किए जाएंगे ।
(8 ) बालक की शारीरिक रूप से तलाशी ली जाएगी और उसका सभी व्यक्तिगत सामान , यदि कोई पाया जाता है, बाल कल्याण अधिकारी को जिसने बालक को प्रस्तुत किया है, सौंप दिया जाएगा और वह सभी वस्तुओं का अभिग्रहण करेगा और ऐसे अभिग्रहण की एक प्रति प्राप्तकर्ता अधिकारी को देगा ।
(9) बालक को, उसकी प्राप्ति के समय पर ध्यान दिए बिना, खाने के लिए भोजन एवं पीने के लिए पानी प्रदान किया जाएगा ।
(10) बालक को यथास्थिति स्वागत शयनागार या पृथक्करण इकाई में, रात के लिए रखा जाएगा ।
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(ङ) पुनर्वास आवास
(1) बालक को ऐसे आवास के लिए समिति द्वारा बाल गृह में और बोर्ड या बालक न्यायालय द्वारा विशेष गृह या सुरक्षित स्थान में भेजा जाएगा ।
(2) बालक को प्रपत्र 14 में पुनर्वास कार्ड जारी किया जाएगा जिममें बालक के आवास की अवधि का उल्लेख होगा जब तक कि बोर्ड या समिति या बालक न्यायालय द्वारा उस संबंध में विशिष्ट आदेश के द्वारा अवधि को कम न किया गया हो ।
(च) बालक को प्राप्त करते समय अपनाई जाने वाली प्रक्रिया
(1 ) प्राप्तकर्ता अधिकारी बालक को प्रस्तुत करते समय निम्नलिखित प्रक्रिया का अनुपालन करेगा;
(i) बालक का पूरा व्यक्तिगत ब्यौरा प्रवेश और छुट्टी रजिस्टर में प्रविष्ट किया जाएगा । पुनर्वास आवास के मामले में, बालक की रिहाई की तारीख भी लिखी जाएगी;
(ii) बालक को तलाशी की आवश्यकता और प्रक्रिया को स्पष्ट करने के बाद और शिष्टता और सम्मान का पूरा ध्यान रखते हुए उसकी तलाशी ली जाएगी । बालिका की तलाशी महिला कर्मचारी द्वारा ही ली जाएगी;
(iii) बालक को, उसकी प्राप्ति के समय पर ध्यान दिए बिना, खाने के लिए भोजन एवं पीने के लिए पानी प्रदान किया जाएगा;
(iv) बालक को खराब स्वास्थ्य , चोट , मानसिक बीमारी , रोग या व्यसन जिसके लिए तत्काल ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है, चिकित्सा देखरेख प्रदान की जाएगी;
(v) बालक को विशेष रूप से चिन्हित शयनागार या वार्ड या 932(163)
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अस्पताल में, यदि उसके ऐसे संक्रामक या संचारी रोग से ग्रस्त होने की संभावना है जिसके लिए विशेष देखरेख और सावधानी की जरूरत है, विलग किया जाएगा;
(vi ) बालक से परीक्षा या साक्षात्कार में उपस्थिति होने , परिवार के सदस्यों से संपर्क करने जैसी किसी तत्काल और अविलंब आवश्यकता के बारे में पूछा जाएगा ।
परंतु प्राप्तकर्ता अधिकारी द्वारा इसके बारे में एक टिप्पणी या यह तथ्य कि ऐसी कोई जरूरत नहीं है, लिखा जाएगा और बाल कल्याण अधिकारी या मामला कार्यकर्ता जिसको बालक सौंपा गया है , प्रस्तुत करेगा । वही टिप्पण बालक की केस फाइल में भी रखा जाएगा ।
(2) बाल देखरेख संस्था में प्राप्त किए गए प्रत्येक बालक को पहले चौदह दिनों तक इस प्रयोजन के लिए विशेष रूप से बनाए गए शयनागार में या पृथक्करण इकाई में रखा जाएगा ताकि बालक, बाल देखरेख संस्था के जीवन में समंजित हो सके ।
(छ) बालक को प्राप्त करने के बाद अपनाई जाने वाली प्रक्रिया -
(1 ) यदि बालक रात में प्राप्त किया जाता है, उसी दिन या अगले दिन निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जाएगी:
(1) बालक का फोटो लिया जाएगा । एक फोटो बालक की केस फाइल में रखा जाएगा और दूसरा बालक के ब्यौरे के साथ सूचक कार्ड में चिपकाया जाएगा । एक प्रति क्रमांकित एलबम में रखी जाएगी और फोटो की एक प्रति बोर्ड या समिति को भेजने के साथ - साथ जिला बाल संरक्षण इकाई को भेजी जाएगी और इस प्रयोजन के लिए नामनिर्दिष्ट पोर्टल पर अपलोड की जाएगी;
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(ii) बालक को स्नान कराया जाए और उसे साफ कपड़े प्रदान किए जाएं । देखरेखकर्ता इन नियमों के अनुसार बालक को प्रसाधन वस्तुएं, कपड़ों का नया सेट, बिस्तर और अन्य सामग्री एवं उपकरण देगा, जिनकी एक सूची उसकी केस फाइल में रखी जाएगी । सामानों की इन नियमों के अनुसार समय - समय पर पुनःपूर्ति की जाएगी;
(iii) बाल कल्याण अधिकारी या मामला कार्यकर्ता नए भर्ती किए गए प्रत्येक बालक को बाल देखरेख संस्था और इसके कार्यकरण से, विशेषकर निम्नलिखित क्षेत्रों से, परिचित कराएगाः
व्यक्तिगत स्वास्थ्य, स्वच्छता और सफाई;
(क)
( ख) बाल देखरेख संस्था का अनुशासन और आचरण संहिता;
(ग) दैनिक नियमित कार्यकलाप और सहजात वार्तालाप; और
(घ) बाल देखरेख संस्था में अधिकार, उत्तरदायित्व और कर्तव्य ।
(iv) बालक का चिकित्सा अधिकारी द्वारा परीक्षण किया जाएगा जो बालक के स्वास्थ्य की स्थिति और उसके शरीर पर कोई घाव या चिह्न और कोई अन्य टिप्पणी जिसे चिकित्सा अधिकारी ठीक समझे, को अभिलिखित करेगा और जिसकी एक प्रति बालक के चिकित्सा अभिलेख में रखी जाएगी;
(v)
प्रभारी अधिकारी द्वारा बालक को एक बाल कल्याण अधिकारी या मामला कार्यकर्ता समानुदेशित किया 932(165)
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जायेगा ।
(ज) बालक को प्राप्त करने के चौदह दिन के भीतर अपनाई जाने वाली
प्रक्रिया
(1) नियत बाल कल्याण अधिकारी या मामला कार्यकर्ता जितनी बार संभव हो सके, बालक से वार्तालाप करेगा ।
(2) बालक को प्राप्त करने के दो दिन के भीतर, यदि अपेक्षित हो, उसके लिए पुनर्वास योजना तैयार करने में सहायता करने के लिए बालक के व्यक्तित्व और जरूरतों का मूल्यांकन करने के लिए उसकी शारीरिक , चिकित्सीय , मनोवैज्ञानिक स्थिति और उसकी व्यसन स्थिति समझने के लिए चिकित्सकों के पैनल द्वारा उसकी जांच की जाए ।
(3) बालक को समानुदेशित किया गया बाल कल्याण अधिकारी या मामला कार्यकर्ता बालक के परिवार के सदस्यों के साथ भी, जहां कहीं उपलब्ध हैं, वार्तालाप करेगा । एक मामला पूर्ववृत्त प्ररूप 43 में तैयार किया जाएगा और बालक की केस फाइल में रखा जाएगा । इसके लिए जानकारी बालक के माता- पिता या अभिभावकों, घर, स्कूल, मित्रों, नियोक्ता और समुदाय सहित सभी संभव और उपलब्ध स्रोतों के माध्यम से एकत्रित की जाएगी ।
(4) बाल कल्याण अधिकारी या मामला कार्यकर्ता अन्य तकनीकी कर्मचारियों की सहायता से आयोजित की गई परीक्षाओं और साक्षात्कारों के आधार पर बालक के शैक्षिक स्तर और उसकी व्यावसायिक अभिरुचि का मूल्यांकन करेगा । इस संबंध में , बाहरी विशेषज्ञों और समुदाय आधारित कल्याण अभिकरणों , मनोवैज्ञानिकों, मनोचिकित्सकों, बाल मार्गदर्शन चिकित्सालयों, अस्पतालों और अन्य सरकारी और गैर- सरकारी संगठनों के साथ आवश्यक संपर्क स्थापित किए जाएंगे ।
(झ) पहले चौदह दिन की समाप्ति पर अपनाई जाने वाली प्रक्रिया -
(1) बालक को नियमित शयनागारों में से एक में स्थनांतरित किया जाएगा और शयनागार में एक विशिष्ट बिस्तर, अलमारी और अध्ययन मेज दी जाएगी ।
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(2) शयनागार का समानुदेशन निम्नलिखित के आधार पर किया जाएगाः
(i) आयु;
(ii) बालक द्वारा या उसके विरुद्ध किए गए अपराध की प्रकृति;
बालक की शारीरिक और मानसिक स्थिति;
(iii)
(iv) बालकों को जिन्हें विशेष देखरेख की जरूरत है, अलग शयनागार में रखा जाएगा ।
(3) बाल कल्याण अधिकारी या मामला कार्यकर्ता द्वारा बालक के मामला पूर्ववृत्त , शिक्षा एवं व्यावसायिक अभिरुचि के आधार पर प्ररूप 7 में बालक की व्यक्तिगत देखरेख योजना तैयार की जाएगी । पुनर्वास आवास के मामले में, देखरेख योजना आवास की संपूर्ण अवधि के लिए निरूपित की जाएगी और पुनर्वास के लिए सेतु पाठ्यक्रम, औपचारिक , अनौपचारिक या सतत् शिक्षा सहित बोर्ड या समिति या बाल न्यायालय द्वारा दिया गया कोई या सभी निदेश आवश्यक रूप से शामिल किए जाएंगे ।
( 4) बाल कल्याण अधिकारी या मामला कार्यकर्ता व्यक्तिगत देखरेख योजना की समीक्षा करेगा और अपनी स्वयं की टिप्पणियों, * बालक और उसके शिक्षकों या अनुदेशकों के साथ वार्तालाप और गृह माता या गृह पिता से प्राप्त फीडबैक के आधार पर प्ररूप 14 में पुनर्वास कार्ड में अपना मत लिखेगा ।
(5) बाल कल्याण अधिकारी या मामला कार्यकर्ता बाल देखरेख संस्था में बालक के सामने आई कोई भी कठिनाई को दूर करने के लिए किए गए उपायों के बारे में टिप्पण के साथ अभिलेख 932(167)
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भी रखेगा ।
(6) बाल कल्याण अधिकारी या मामला कार्यकर्ता उसी प्रकार बाल देखरेख संस्था में सुविधाओं के बारे में बालक द्वारा की गई शिकायत के साथ - साथ उस पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पण के साथ अभिलेख रखेगा ।
(7) .. व्यक्तिगत देखरेख योजना की शुरुआत के तीन मास में प्रत्येक पखवाड़े में और उसके बाद प्रत्येक मास में समीक्षा की जाएगी । इसकी कारगरता और अपर्याप्तता के बारे में ऐसे मत के कारणों के साथ रिपोर्ट तैयार की जाएगी ।
(ञ) तीन मास बाद अपनाई जाने वाली प्रक्रिया -
(1) बालक की व्यक्तिगत देखरेख योजना मे लिखित उद्देश्यों और लक्ष्यों के विशेष संदर्भ में बालक की प्रगति की जांच की जाएगी । बालक की प्रगति की समीक्षा की जाएगी और प्ररूप 14 में पुनर्वास कार्ड में लिखी जाएगी ।
(2) तिमाही प्रगति रिपोर्ट को प्रबंधन समिति के अवलोकनार्थ एवं विचारार्थ प्रस्तुत किया जाएगा ।
(3) प्रबंधन समिति द्वारा विचार- विमर्श के बाद , व्यक्तिगत देखरेख योजना में उपयुक्त रूप से संशोधन किया जाएगा । बालक की दिनचर्या और बालक के पुनर्वास के प्रति उपागम में भी उपयुक्त रूप से संशोधन किया जाएगा । ऐसी संशोधित देखरेख योजना और दिनचर्या का अभिलेख बालक की केस फाइल में रखा जाएगा । प्रगति की समीक्षा की जाएगी और प्ररूप 14 में पुनर्वारा कार्ड में रिकार्ड की जाएगी ।
(ट) रिहाई-पूर्व योजना
(1 ) रिहाई - पूर्व योजना का सु - विचारित कार्यक्रम और बाल गृहों, मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अगस्त 2022
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बिशेष गृहों और सुरक्षा के स्थान से छुट्टी किए गए मामलों का अनुवर्तन बोर्ड या समिति या बालक न्यायालय के निदेशों के अनुसार सभी संस्थाओं में आयोजित किया जाएगा ।
(2) बालक द्वारा बिना अनुमति के बाल देखरेख संस्था छोड़ने या संस्था के भीतर कोई अपराध करने की स्थिति में, प्रभारी अधिकारी द्वारा पुलिस और परिवार को, यदि पता हो , सूचना दी जाएगी और बालक को खोजने के लिए किए गए प्रयासों सहित , यदि बालक लापता है , परिस्थितियों की विस्तृत रिपोर्ट यथास्थिति, बोर्ड या समिति वा बालक न्यायालय को भेजी जाएगी ।
बाल देखरेख संस्था में दिनचर्या - (ठ)
(1 ) प्रत्येक बालक और कार्मिक, बाल देखरेख संस्था के किसी भी अधिकारी या गृह के प्रतिनिधि के आदेश का पालन करेगा और हमेशा अनुशासित रहेगा ।
(2) प्रत्येक संस्था में बाल समिति के परामर्श से तैयार की गई एक दिनचर्या होगी जिसे संस्था में विभिन्न स्थानों पर विशिष्टता से प्रदर्शित किया जाएगा ।
(3) दिनचर्या में अन्य बातों के साथ - साथ विनियमित और अनुशासित जीवन, व्यक्तिगत स्वास्थ्य और सफाई, शारीरिक व्यायाम, योगा, शैक्षणिक कक्षाएं, व्यावसायिक प्रशिक्षण , संगठित मनोरंजन एवं खेल , नैतिक शिक्षा, सामूहिक कार्यकलाप, प्रार्थना और सामुदायिक गायन और रविवार और छुट्टियों के लिए विशेष कार्यक्रम शामिल होंगे ।
(ড) बालक का व्यवहार
(1 ) बाल देखरेख संस्था में बालक अच्छे व्यवहार के नियमों और मानकों का अनुपालन करने के लिए अभिविन्यस्त और प्रशिक्षित 932(169)
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होंगे ।
(2) प्रत्येक अस्वीकार्य व्यवहार का बाल समिति द्वारा संज्ञान लिया जाएगा और नियमों का उल्लंघन करते हुए पाए गए बालक से स्पष्टीकरण देने को कहा जाएगा । बाल समिति उचित कार्रवाई करने के लिए प्रभारी अधिकारी को अनुशंसा कर सकती है । प्रभारी अधिकारी द्वारा चौबीस घंटे के भीतर रिपोर्ट की प्रति जिसमें घटना का विवरण और उस पर की गई कार्रवाई समाविष्ट होगी, बोर्ड या समिति या बालक न्यायालय को प्रस्तुत की जाएगी । रिपोर्ट की एक प्रति ऐसी घटनाओं के निवारण के लिए दीर्घकालीन कार्यनीति की आयोजना बनाने के लिए प्रबंधन समिति के समक्ष भी प्रस्तुत की जाएगी ।
(3) रिपोर्ट की एक प्रति संबंधित बालक की केस फाइल में रखी जाएगी ।
(4) प्रभारी अधिकारी , बाल समिति की अनुशंसाओं और बालक की सुरक्षा और सम्मान पर पूरा ध्यान देते हुए उल्लंघन के मामलों से उपयुक्त रूप से निपटेगा ।
(5) प्रभारी अधिकारी स्थिति से निपटने के लिए परामर्शदाता या बाल कल्याण अधिकारी या केस वर्कर , बाल देखरेख संस्था से संबद्ध किसी गैर- सरकारी संगठन की सहायता ले सकता है ।
(6) असाधारण अच्छा व्यवहार दर्शाने वाले बालक पर प्रभारी व्यक्ति द्वारा उपयुक्त पुरस्कार और प्रसुविधा देने के लिए विचार किया जाएगा और बालक की केस फाइल में इसके बारे में टिप्पण रखा जाएगा ।
(ढ) अस्वीकार्य व्यवहार से निपटने की रीति-
(1) की गई कार्रवाई , उल्लंघन की प्रकृति और मात्रा एवं बालक की आयु के अनुरूप होगी और निम्नलिखित में से कोई एक हो मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अगस्त 2022
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सकती है
* औपचारिक चेतावनी;
गृह व्यवस्था से संबंधित कार्य सौंपना;
(ii)
(iii) लेखन आरोपण अर्थात् बार- बार यह लिखना कि उसके द्वारा उक्त व्यवहार की पुनरावृत्ति नहीं होगी; और
(iv) विशेषाधिकारों अर्थात् टेलीविज़न देखने की अनुमति, बाहरी कार्यकलापों के लिए जाने की अनुमति, खेल और मनोरंजन और अन्य मुख्य कार्यकलाप का समपहरण ।
(2) कोई भी बालक शारीरिक दंड या बालक के सम्मान को प्रभावित करने वाले अपमानजनक व्यवहार सहित किसी भी मानसिक उत्पीड़न मे दंडित नहीं किया जाएगा ।
असाधारण अच्छा व्यवहार- निम्नलिखित को अच्छा व्यवहार माना (ण)
जाएगा, अर्थात्:
(i) एक माह से अधिक की अवधि में आंका गया, अनुशासन के नियमों का पालन करना और दिनचर्या का अनुपालन करना;
(ii) किसी अन्य बालक को अस्वीकार्य व्यवहार करने से रोकना या हिंसा का निवारण करनाः
(iii) चेतावनी देकर कोई दुर्घटना घटित होने से रोकना, आपदा के मामले में अन्य बालकों को निकालना;
(iv) व्यवस्था बनाए रखने में बाल देखरेख संस्था के किसी अधिकारी की सहायता करना। गृह प्रतिनिधियों के लिए , ऐसी परिस्थितियों में जो आपात स्थिति में विकसित हो सकती हैं, चेतावनी देने से पहले के व्यवहार पर विचार किया जाएगा;
अशांति फैलाने या भाग जाने की किसी योजना के बारे में बाल (v) 932( 171)
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कल्याण अधिकारी को सूचना देना;
कोई प्रतिषिद्ध या निषिद्ध वस्तु के बारे में प्रभारी अधिकारी को (vi)
सूचना देना या;
अभिघात से बाहर निकलने में दूसरे बालक की सहायता करना;
(vii)
अपनी शिक्षा जारी रखने की परीक्षा , या व्यावसायिक या पुनर्वास (vii)
पाठ्यक्रमों में असाधारण प्रदर्शन करना;
सकारात्मक और अनुकूलनीय व्यवहार;
(ix)
(x) कोई अन्य अच्छा व्यवहार जो प्रभारी अधिकारी द्वारा असाधारण पाया गया हो ।
(त) असाधारण व्यवहार बनाए रखने के लिए पुरस्कार और प्रसुविधा
प्रभारी अधिकारी द्वारा, संस्था के प्रबंधन की तरफ से समय- समय पर निर्धारित की जाने वाली दरों पर, पुरस्कार बालक को अच्छे कार्य और अच्छे व्यवहार के लिए प्रोत्साहन के रूप में प्रदान किया जाएगा और रिहाई के समय वह पुरस्कार उस बालक को लेने के लिए आने वाले उसके माता- पिता अथवा अभिभावक या बालक को स्वयं रसीद प्राप्त करने के बाद दिया जाएगा ।
75. प्रतिषिद्ध वस्तुएं -
(1) कोई भी व्यक्ति बाल देखरेख संस्था में प्रतिषिद्ध वस्तुएं नहीं लाएगा, अर्थात्
(i) किसी भी प्रकार की स्वापक वस्तुएं, मनःप्रभावी पदार्थ, शराब, गांजा, भांग , अफीम, स्मैक आदि;
(ii) किसी भी प्रकार की विस्फोटक , जहरीले पदार्थ, तेजाब और रसायन , चाहे वह तरल या ठोस किसी भी रूप में हो;
(iii) किसी भी प्रकार के आग्नेयास्त्र , अस्त्र - शस्त्र या हथियार, चाकू मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अगस्त 2022
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और कटाई के सभी उपकरण और वस्तुएं जो किसी भी प्रकार के हथियार के रूप में उपयोग की जा सकती हैं;
'
(iv) किसी भी प्रकार की अश्लील सामग्री , वस्तु या पदार्थ;
(v) डोरी, रस्सी , जंजीर और किसी भी प्रकार के सामान जो डोरी या रस्सी या जंजीर के रूप में उपयोग किया जा सकता है;
(vi ) लकड़ी, बांस , डंडा, लाठी, सीढ़ी, ईंट, पत्थर और किसी भी प्रकार की मिट्टी;
(vii) ताश और जुआ खेलने की अन्य सामग्री;
(viii) तम्बाकू से बनी वस्तुएं, पान मसाला या इसी प्रकार की वस्तु;
दवाइयां जो विशिष्ट रूप से विनिर्दिष्टित नहीं की गई हैं;
(ix)
(x) इस निमित्त केंद्र अथवा राज्य सरकार द्वारा सामान्य या विशेष आदेश के द्वारा विनिर्दिष्टित अन्य कोई वस्तु ।
(2) बालक से अभिग्रहित सभी सोना - चांदी , धातु, सिक्के, आभूषण, गहने, मुद्रा नोट, प्रतिभूतियां और मोबाइल फोन , डिजिटल कैमरा , आई - पैड आदि जैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणो सहित सभी प्रकार की मूल्यवान वस्तुएं सुरक्षित अभिरक्षा में जमा की जाएंगी और अभिग्रहण हेतु इन नियमों के नियम 73 में निर्दिष्ट प्रक्रिया का पालन किया जायेगा ।
(3) प्रतिषिद्ध वस्तुओं का निपटान इन नियमों के नियम 73 के अनुसार किया जाएगा ।
76. तलाशी लेने और निरीक्षण के समय पाई गई वस्तुएं
(1 ) प्रभारी अधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि संस्था में प्राप्त किए जाने वाले प्रत्येक बालक की तलाशी ली जाए, उसके व्यक्तिगत सामान का निरीक्षण किया जाए और उसके पास पाए गए किसी धन या मूल्यवान वस्तु को उस प्रभारी अधिकारी की सुरक्षित अभिरक्षा में रखा जाए । बालिकाओं की तलाशी के मामले में, महिला कर्मचारी द्वारा ही तलाशी ली जाएगी । किसी भी बालक के पास पाए धन, बहुमूल्य वस्तुओं और मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अगस्त 2022
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अन्य वस्तुओं का अभिलेख प्रत्येक संस्था में " व्यक्तिगत सामान रजिस्टर " में रखा जाएगा जिसमें वस्तुओं का विवरण अंतिर्विष्ट होगा ।
(2) व्यक्तिगत सामान रजिस्टर में प्रत्येक बालक के संबंध में की गई प्रविष्टियां एक साक्षी की उपस्थति में बालक को पढ़कर सुनाई जाएंगी और ऐसी प्रविष्टयों के सही होने के प्रतीक के रूप में साक्षी के हस्ताक्षर लिए जाएंगे और इन प्रविष्टियों पर प्रभारी अधिकारी द्वारा प्रति हस्ताक्षर किए जाएंगे ।
77. वस्तुओं का निपटान -
(1) बालक के धन यां मूल्यवान वस्तुओं का निम्नलिखित रीति से निपटान
किया जाएगा, अर्थात्:
(i ) संस्था में बालक को प्राप्त करने पर, प्रभारी अधिकारी बालक की धनराशि को बालक के खाते में जमा कराएगा और यदि बच्चे के पास बैंक खाता नहीं है , तो प्रभारी अधिकारी बच्चे के लिए एक बैंक खाता खुलवाएगा और जब तक ऐसा खाता नहीं खोला जाता है , तब तक वह धन को उचित रिकॉर्ड में रखेगा;
(ii) मूल्यवान और अन्य वस्तुएं, यदि कोई हैं, सुरक्षित अभिरक्षा में रखी जाएंगी;
(iii) जब ऐसे बालक को एक संस्था से दूसरी संस्था में स्थानांतरित किया जाता है , तब उसका धन, मूल्यवान और अन्य वस्तुएं, संपूर्ण और सही विवरण के साथ, बालक के साथ उस संस्था के प्रभारी अधिकारी को स्थानांतरित किए जाएंगे, जिसमें उस बालक का स्थनांतरण किया गया है;
(iv) ऐसे बालक की रिहाई के समय , सुरक्षित अभिरक्षा में रखी गई उसकी मूल्यवान और अन्य वस्तुएं और बालक के नाम में जमा धनराशि यथास्थिति उसके माता - पिता या अभिभावक को, सौंपी जाएगी और इस विषय में रजिस्टर में प्रविष्टि की जाएगी और माता -पिता या अभिभावक द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे;
(v) जब संस्था में किसी बालक की मृत्यु हो जाती है, तब मृतक द्वारा छोड़ी गई मूल्यवान और अन्य वस्तु और बालक के नाम में जमा धनराशि प्रभारी अधिकारी द्वारा बालक के माता- पिता या अभिभावक को सौंपी जाएगी;
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(
vi ) ऐसे व्यक्ति से ऐसी धनराशि , मूल्यवान और अन्य वस्तुओं की प्राप्ति की रसीद ली जाएगी; और
(vii) यदि बालक की मृत्यु या उसके भाग जाने की तारीख से छह मास की अवधि के भीतर कोई दावेदार उपस्थित नहीं होता है , तो बालक की मूल्यवान और अन्य वस्तुएं और उसके नाम में जमा धनराशि का प्रबंधन समिति द्वारा लिए गए विनिश्चय के अनुसार निपटान किया जाएगा ।
78. मामले की फाइल का रखरखाव : -
(1) बाल देखरेख संस्था में सुरक्षित अभिरक्षा में रखी गई प्रत्येक बालक की मामला फाइल गोपनीय होगी ।
(2) मामला फाइल को बोर्ड या समिति या बालक न्यायालय के अवलोकन के लिए पेशी की प्रत्येक तारीख पर यथास्थिति, बोर्ड या समिति या बालक न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा ।
मामला फाइल में निम्नलिखित जानकारी होगी , अर्थात्ः
(3)
(1 ) पुलिस रिपोर्ट सहित बोर्ड या समिति के समक्ष बालक को प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति या अभिकरण की रिपोर्ट;
(ii) बालक के द्वारा या उसके विरुद्ध किए गए अपराध के मामले में प्रथम सूचना रिपोर्ट;
फोटो पहचान पत्र, यदि उपलब्ध हो;
(iii)
(iv) मामला कार्यकर्ता या बाल कल्याण अधिकारी की नियुक्ति का आदेश;
(v) मामला इतिवृत्त प्रपत्र;
बालक की किसी तात्कालिक जरूरत की रिपोर्ट:
(vi )
(vii) प्रभारी अधिकारी , परिवीक्षा अधिकारी या बाल कल्याण अधिकारी , परामर्शदाता और मामला कार्यकर्ता की रिपोर्ट;
किसी पिछली संस्था में रखी गई बालक की केस फाइल , यदि (viii ) 932(175)
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कोई हो तो;
(ix) बालक से प्रारंभिक वार्तालाप की रिपोर्ट, उसके परिवार के सदस्यों, रिश्तेदारों , समुदाय , मित्रों से प्राप्त जानकारी और विविध स्रोतों से प्राप्त जानकारी;
(x) बालक , उसके परिवार, स्कूल आदि के बारे में आगे की जानकारी का स्रोत;
(xi) संस्था के कर्मचारियों से प्राप्त पर्यवेक्षण रिपोर्ट;
(xii) चिकित्सा अधिकारी से प्राप्त यथास्थिति नियमित स्वास्थ्य स्थिति रिपोर्ट, नशामुक्ति कार्यक्रम की प्रगति रिपोर्ट;
(xiii) मनो- सामाजिक प्रोफाइलिंग , नियमित परामर्श रिपोर्ट, जहां कहीं लागू हो , मानसिक स्वास्थ्य अंतक्षेप की कोई अन्य रिपोर्ट;
(xiv) बुद्धिलब्धि (आई.क्यू.) परीक्षा रिपोर्ट, अभिरुचि परीक्षा रिपोर्ट, ज्ञानात्मक मूल्यांकन , शैक्षणिक या व्यावसायिक परीक्षा (ओं) , यदि आयोजित की गई है, की रिपोर्ट;
(xv) प्रशिक्षण और उपचार कार्यक्रम और विशेष सावधानियां रखे जाने के संबंध में अनुदेश ;
(xvi) व्यक्तिगत सामान रजिस्टर की प्रति;
(xvii) बालक की आयु घोषित करने वाले आदेश की प्रति;
(xviii) प्रदान की गई छुट्टियां और अन्य विशेषाधिकार;
(xix) पुनर्वास कार्ड ;
(xx) तिमाही प्रगति रिपोर्ट;
(xxi) यथाविहित रिहाई - पूर्व कार्यक्रम, रिहाई के उपरांत योजना और अनुवर्ती योजना सहित व्यक्तिगत देखरेख योजना और मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अगस्त 2022
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उनमें आशोधन;
(xxii) मासिक रिपोर्ट; देखरेख योजना की कारगरता के बारे में पाक्षिक और
(xxiii) बालक के सामने आ रही कठिनाइयों का अभिलेख और उनका समाधन;
(xxiv) बालक की शिकायतों और उन पर की गई कार्रवाई का रिकार्ड;
(xxv) बालक द्वारा दिया गया फीडबैक;
(xxvi) छुट्टी और पर्यवेक्षणाधीन रिहाई;
(xxvii) ऐसे मुलाकाती की रिपोर्ट जो बालक से मुलाकात करते समय आपत्तिजनक प्रतिषिद्ध वस्तुओं के साथ पाया गया हो;
(xxviii) ऐसी वस्तुएं रखने के बारे बालक की रिपार्ट और इस बारे में की गई कार्रवाई रिपोर्ट;
(xxix) किसी अस्वीकार्य व्यवहार एवं परिणाम की रिपोर्ट;
(xxx) किसी असाधारण व्यवहार एवं परिणाम की रिपोर्ट;
(xxxi) विशेष उपलब्धियां और नियमों का उल्लंघन, यदि कोई हो;
(xxxii) बालक को पुरस्कार या उसके उपार्जन का टिप्पण और बालक या उसके माता- पिता या अभिभावक की प्राप्ति;
(xxxiii) रिहाई या वापसी आदेश;
(xxxiv) अनुरक्षण आदेश, यदि काई हो;
(xxxv) पुनर्वास अंतःक्षेप आवास के अंतर्गत बालकों के मामले में ** रिहाई की अनुपालना रिपोर्ट;
(xxxvi) रिहाई नहीं किए जा रहे बालक की रिपोर्ट और बालक की गैर- रिहाई के संबंध में जारी किए गए निदेशों की 932(177)
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अगस्त 2022
अनुपलना रिपोर्ट;
(xxxvii ) अनुवर्ती रिपोर्ट;
वार्षिक फोटो;
(xxxviii)
(xxxix) बोर्ड या समिति या बालक न्यायालय के निदेशानुसार रिहाई उपरांत मामलों की अनुवर्ती रिपोर्ट;
(x1 )
बोर्ड या समिति या बालक न्यायालय द्वारा बालक के मामले में मांगी किसी अन्य रिपोर्ट की प्रति;
टिप्पणियां , यदि कोई हों; और
(xli)
(xlii)
बच्चे से सम्बंधित कोई अन्य दस्तावेज जो इन नियमों में कहीं और निर्धारित किया गया है ।
(4) बालक के चिकित्सा अभिलेख में उसके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की स्थिति, व्यसन की स्थिति और उपचार आदि के बारे में बालक की सभी रिपोर्ट और अभिलेख अंतर्विष्ट होंगे ।
(5) केस फाइल के रखरखाव का उत्तरदायित्व बाल कल्याण अधिकारी या संबंधित मामला कार्यकर्ता का होगा ।
(6) इन नियमों की अधिसूचना के एक वर्ष के भीतर, राज्य सरकार सभी बाल देखरेख संस्थानों द्वारा कम्प्यूटरीकृत रखरखाव और केस फाइलों के रखरखाव के लिए एक डिजिटल पोर्टल कार्यान्वित करेगी और इस तरह के डिजिटल पोर्टल को तैयार करते समय, राज्य सरकार बाल देखरेख संस्थानों से परामर्श करेगी । "
(7) राज्य में सभी बाल देखरेख संस्थानों , बोर्डों, समितियों और बालक न्यायालयों को इस तरह के डिजिटल पोर्टल के लिए अनुकूलित पहुंच, जैसा उपयुक्त हो , प्रदान की जाएगी । राज्य सरकार ऐसे डिजिटल पोर्टल के उपयोग के लिए सभी उपयोगकर्ताओं को तकनीकी प्रशिक्षण भी प्रदान करेगी ।
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अगस्त 2022
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79. बालकों से मिलना और उनसे सूचना का आदान प्रदान करना
(1) बाल देखरेख संस्थान में प्रत्येक बच्चे को माता - पिता या अभिभावकों या रिश्तेदारों के साथ सप्ताह में कम से कम एक बार मिलने की अनुमति होगी और ऐसी प्रत्येक मुलाकात कम से कम एक घंटे की होगी;
परन्तु विशेष मामलों में , जहां माता- पिता या अभिभावक या रिश्तेदार किसी अन्य देश , राज्य या जिले से यात्रा कर आए हों, प्रभारी अधिकारी माता-पिता या अभिभावकों या रिश्तेदारों को उनकी पहचान की पुष्टि पर उसी दिन अपने बच्चों के साथ मिलने की अनुमति दे सकता है ।
(2) नए प्राप्त किए गए बालकों को उसके माता - पिता या अभिभावक या परिवार के सदस्य से उनके पहले भ्रमण पर किसी भी दिन मिलने की अनुमति होगी ।
** (3 ) ऐसे माता- पिता या अभिभावकों या रिश्तेदारों को जहां ऐसे आगंतुकों पर बालक के साथ हिंसा , दुर्व्यवहार या उसका शोषण करने में शामिल होने का आरोप है या प्रतिषिद्ध वस्तुओं के लाने में संलिप्तता पाई गई है , बोर्ड या समिति या बालक न्यायालय या अन्य कोई न्यायालय द्वारा प्रदत स्पष्ट अनुमति के सिवाय और जब ऐसी मुलाकात बालक के परामर्शदाता द्वारा विशेष रूप से निदेशित नहीं की गई हो, मिलने की कोई अनुमति नहीं होगी ।
(4) प्रत्येक बालक को अपने माता - पिता या अभिभावकों या रिश्तेदारों या दोस्तों के साथ ऑनलाइन संचार करने या उनको सप्ताह में दो पत्र लिखने की अनुमति होगी । ऑनलाइन संचार के लिए आवश्यक उपकरण , इंटरनेट कनेक्शन , पत्र के लिए लेखन और डाक सामग्री तथा पत्रों को पोस्ट करने में सहायता बाल देखरेख संस्थान द्वारा प्रदान की जाएगी ।
(5) प्रभारी अधिकारी बालक द्वारा या बालक को लिखे गए किसी भी पत्र को पढ़ सकेगा और ऐसे कारणों से, जिन्हें बालक की केस फाइल में लिखा जाएगा के आधार पर, पत्र को सुपर्द करने या आगे भेजने से मना कर सकेगा । इसकी रिपार्ट तैयार की जाएगी और प्रबंधन समिति के समक्ष रखी जाएगी । रिपोर्ट की एक प्रति केस फाइल में रखी जाएगी और दूसरी प्रति बोर्ड या बालक न्यायालय या समिति को भेजी जाएगी ।
(6) प्रत्येक बालक को बोर्ड या समिति या बालक न्यायालय या किसी अन्य न्यायालय सौंपने के उद्देश्य से या प्रबंधन समिति या बाल समिति की किसी भी बैठक के लिए , जैसा भी मामला हो, कोई भी लिखित संचार लाने की अनुमति दी जाएगी । ऐसे लिखित संचार के लिए , स्टेशनरी और 932( 179)
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डाक, यदि आवश्यक हो, संस्था द्वारा प्रदान की जाएगी । अगर बालक इस तरह के संचार को लिखना नहीं जानता है तो उसे , इस तरह के संचार को लिखने के लिए या तो साथियों के माध्यम से या बाल देखरेख संस्था के किसी भी कर्मचारी के माध्यम से सहायता प्रदान की जाएगी ।
(7) प्रभारी अधिकारी , बाल कल्याण अधिकारी या मामला कार्यकर्ता या परिवीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में बालक को सप्ताह में एक बार दूरभाष ** पर उसके माता - पिता या अभिभावकों से बातचीत करने की अनुमति दे सकता है और ऐसे कॉल्स का विधिवत् अभिलेख रखा जाएगा ।
(8) बालक से मुलाकात करने का इच्छुक प्रत्येक व्यक्ति, मुलाकात से पहले प्रमाण के साथ अपना नाम व पता बताएगा जिसे आगंतुक पुस्तिका में लिखा जाएगा और आगंतुक द्वारा उसमें हस्ताक्षर किए जाएंगे । आगंतुक के पते एवं फोटो पहचान पत्र की प्रति मुलाकात से पहले ली जाएगी और संस्था द्वारा रख ली जाएगी । यदि आगंतुक अपना विवरण प्रकट नहीं करता है, उसे मुलाकात करने से मना कर दिया जाएगा । .
(9) आगंतुक मुख्य द्वारा पर तलाशी के लिए स्वयं को प्रस्तुत करेगा , महिला आगंतुक की तलाशी केवल महिला कर्मचारी द्वारा ली जाएगी ।
(10 ) प्रत्येक मुलाकात बाल देखरेख संस्था के परिसर में पूर्व- निर्धारित मुलाकात क्षेत्र में बाल कल्याण अधिकारी या मामला कार्यकर्ता या बाल देखरेख संस्था के किसी अन्य अधिकारी की उपस्थिति में होगी , जो यह सुनिश्चित करेगा कि कोई अनियमितता या उल्लंघन न हो , और जो इस प्रकार उपस्थित रहेगा कि वह दोनों पक्षों के बीच किसी भी आपत्तिजनक या निषिद्ध वस्तु के होने वाले आदान प्रदान को देखने और रोकने में सक्षम हों और साथ ही मुलाकातों को उचित गोपनीयता और गरिमा प्रदान करें ।
(11 ) प्रत्येक बालक की मुलाकात से पहले और बाद में आगंतुक की उपस्थिति में सावधानीपूर्वक तलाशी ली जाएगी । बालक के पास मुलाकात के लिए जाने से पहले कोई भी आपत्तिजनक और प्रतिषिद्ध वस्तु नहीं होनी चाहिए ।
(12) यदि मुलाकात से पहले ली गई तलाशी में कोई आपत्तिजनक या प्रतिषिद्ध वस्तु पाई जाती हैः
(1) उक्त वस्तु को जब्त कर लिया जाएगा;
(ii) प्रभारी व्यक्ति बालक तक वस्तु को पहुंचाने के लिए जिम्मेवार व्यक्ति(यों) का पता लगाने के लिए जांच करेगा;
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932(180)
(iii) यदि जिम्मेवार व्यक्ति(यों) बाल देखरेख संस्था के कर्मचारियों में से है, उनके विरुद्ध उपयुक्त कार्यवाही की जाएगी;
(iv) जांच की एक विस्तृत रिपोर्ट और इसका परिणाम विभाग और बोर्ड या समिति या बालक न्यायालय या सक्षम दाण्डिक क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय को अग्रेषित किया जाएगा और सम्बंधित बालक की केस फाइल में भी रखा जाएगा;
(v) किसी गैर- कानूनी वस्तु के पाये जाने के मामले में , जिसमें कानूनी कार्यवाही किया जाना न्यायसंगत हो, वस्तु और आगंतुक को निरुद्ध कर लिया जाएगा और पुलिस को सूचना दी जाएगी । आगंतुक और ऐसी वस्तु को पुलिस को सौंप दिया जाएगा;
(vi ) ऐसे आगंतुक की एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी और बालक की केस फाइल में रखी जाएगी ताकि भविष्य में ऐसे आगंतुक की पहचान , आवश्यक एहतियाती उपाय और यदि आवश्यक हो तो कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके ।
(13) प्रत्येक बालक को निम्नलिखित के अधीन रहते हुए कानूनी परामर्शदाता से संवाद करने का हक होगा:
(i) तलाशी और जब्ती के नियम सभी कानूनी परामर्शदाताओं पर भी लागू होंगे;
(ii) ऐसा प्रत्येक साक्षात्कार बाल देखरेख संस्था के अधिकारी की नजर में होगा , यद्यपि वह सुरक्षित दूरी पर होगा ताकि वह सुनने के दायरे से बाहर रहे ;
(iii) बालक के अधिवक्ता की हैसियत से उसका साक्षात्कार लेने की इच्छा रखने वाला व्यक्ति बोर्ड या समिति या बालक न्यायालय या अन्य किसी न्यायालय जहाँ उस बालक का प्रकरण लंबित हो, द्वारा सत्यापित वकालतनामे की एक प्रति के साथ अपना नाम , पता और नामांकन संख्या देते हुए लिखित में आवेदन करेगा;
किसी भी बालक को, जो अपने लिये अधिवक्ता उपलब्ध नहीं होने (iv) मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 25 अगस्त 2022
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का दावा करता है, सम्बंधित विधिक सहायता प्राधिकरण के अधिवक्ताओं से, जो सामान्य कार्य प्रणाली में बाल देखरेख संस्था का दौरा करते हैं , या किसी अशासकीय संस्था के अधिवक्ताओं, जिन्हें बालकों को विधिक सहायता प्रदान करने हेतु अधिकृत किया गया हो , से मिलने की अनुमति होगी ।
(14)
मुलाकातों से संबंधित इन प्रावधानों को बाल देखरेख संस्थानों के मुख्य प्रवेश द्वार पर एक बड़े नोटिस बोर्ड पर हिंदी, अंग्रेजी और स्थानीय भाषा में प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाएगा ताकि आगंतुकों को इन प्रावधानों के बारे में सूचित किया जा सके और इसे बाल देखरेख संस्थानों के प्रवेश द्वार पर तैनात कर्मचारी या सुरक्षा कर्मचारी द्वारा आगंतुकों को समझाया भी जाएगा, विशेष रूप से उन आगंतुकों को, जो अनपढ़ या अक्षम हो। प्रभारी व्यक्ति का मोबाइल और लैंडलाइन नंबर भी नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित किया जाएगा ताकि कोई आगंतुक चाहे तो , इस तरह की मुलाकातों से जुड़ी किसी भी कठिनाई से उन्हें अवगत कराने हेतु बात कर सके ।
(15)
प्रभारी अधिकारी द्वारा सुरक्षा कर्मचारियों को इन प्रावधानों के बारे में विशेष रूप से जानकारी दी जाएगी और आगंतुकों के साथ विनम्र और एकाग्रचित्त व्यवहार पर उनका उन्मुखीकरण किया जाएगा ।
80. बालक की मृत्यु
बाल देखरेख संस्था में किसी बालक की मृत्यु होने अथवा आत्महत्या का कोई मामला होने की दशा में निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जाएगी:
1. बाल देखरेख संस्था का प्रभारी अधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि मृत्यु समीक्षा और शव परीक्षण की कार्यवाही यथाशीघ्र की जाए ।
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2. किसी प्राकृतिक कारण से या रोगग्रस्त होने के कारण किसी बालक की मृत्यु की दशा में, प्रभारी अधिकारी चिकित्सा अधिकारी से रिपोर्ट प्राप्त करेगा जिसमें मृत्यु का कारण दर्शाया जाएगा और मृत्यु के बारे में लिखित सूचना तत्काल निकटवर्ती पुलिस थाने, बोर्ड या समिति या बालक न्यायालय , जैसा भी मामला हो, उस बालक के माता - पिता या अभिभावकों या रिश्तेदारों को और सम्बंधित जिला बाल संरक्षण अधिकारी को भेजी जाएगी ।
3. मामला कार्यकर्ता या परिवीक्षा अधिकारी या बाल कल्याण अधिकारी द्वारा प्रभारी अधिकारी और चिकित्सा अधिकारी को तुरंत सूचना दी जाएगी और प्रभारी अधिकारी तत्काल निकटवर्ती पुलिस थाने, बोर्ड या समिति या बालक न्यायालय, जैसा भी मामला हो , मृतक बालक के माता - पिता या अभिभावकों या रिश्तेदारों और सम्बंधित जिला बाल संरक्षण अधिकारी को सूचित करेगा ।
4. यदि बाल देखरेख संस्था में प्रवेश पाने के चौबीस घंटे के भीतर किसी बालक की मृत्यु हो जाती है, तो बाल देखरेख संस्था का प्रभारी अधिकारी पुलिस और जिला चिकित्सा अधिकारी या निकटवर्ती सरकारी अस्पताल और ऐसे बालक के माता- पिता या अभिभावकों या रिश्तेदारों और सम्बंधित जिला बाल संरक्षण अधिकारी को अविलम्ब सूचित करेगा ।
5. बाल देखरेख संस्था के प्रभारी अधिकारी और चिकित्सा अधिकारी उस बालक की मृत्यु की परिस्थितियां रिकार्ड करेंगे और संबंधित मजिस्ट्रेट, पुलिस , बोर्ड या समिति या बालक न्यायालय , जिला बाल संरक्षण अधिकारी, और जिला चिकित्सा अधिकारी या निकटवर्ती सरकारी अस्पताल , जिसमें निरीक्षण और मृत्यु के कारण की जांच के लिए बालक के शव को भेजा गया मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अगस्त 2022
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हो, को एक रिपोर्ट भेजेंगे । प्रभारी अधिकारी और चिकित्सा अधिकारी मृत्यु के कारण के विषय में अपने विचार, यदि कोई हों, भी अभिलिखित करेंगे और इसे संबंधित मजिस्ट्रेट और पुलिस को देंगे ।
6. बाल देखरेख संस्था के प्रभारी अधिकारी और चिकित्सा अधिकारी , ऐसे किसी बालक की मृत्यु के कारणों और अन्य ब्यौरों के संबंध में पुलिस या मजिस्ट्रेट द्वारा की जाने वाली किसी भी जांच के लिए उपलब्ध रहेंगे ।
7. जैसे ही मृत्यु समीक्षा पूरी हो जाती है , बालक का शव उसके माता- पिता या अभिभावक या रिश्तेदारों को सौंपा जाएगा या किसी दावेदार के उपस्थिति न होने की दशा में भविष्य
के संदर्भ के लिए बालक का फोटोग्राफ रखने के बाद उस बालक के ज्ञात धर्म के अनुसार बाल देखरेख संस्था के प्रभारी अधिकारी की देखरेख में उसका अंतिम संस्कार किया जाएगा ।
इस संबंध में पूरी जानकारी यथास्थिति बोर्ड या समिति या बालक न्यायालय और संबंधित जिला बाल संरक्षण अधिकारी को 24 घंटे के भीतर प्रस्तुत की जाएगी और उसकी एक प्रति बच्चे की केस फाइल में रिकॉर्ड के लिए रखी जाएगी ।
बालक से दुर्व्यवहार और उसका शोषण
8
1.
(1 ) प्रत्येक संस्था में यह सुनिश्चित करने की व्यवस्था की जाएंगी कि संस्था में किसी भी बालक के साथ कोई दुर्व्यवहार, उपेक्षा और दुराचार न हो और इसमें उन कर्मचारियों को शामिल किया जाएगा जो दुर्व्यवहार, उपेक्षा और दुराचार का अर्थ और इनके प्रारंभिक संकेतों को और इन दुर्यवहारों से कैसे निपटते हैं, जानते हैं ।
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932(184)
(2) किसी भी बाल देखरेख संस्था में बालकों की देखरेख और संरक्षण के उत्तरदायी व्यक्तियों द्वारा बालकों की उपेक्षा सहित उनके साथ शारीरिक, लैंगिक या भावनात्मक दुर्व्यवहार की दशा में निम्नलिखित कार्रवाई की जाएगी अर्थात्ः
(1 ) दुर्व्यवहार और शोषण की किसी भी घटना की सूचना प्राप्त होने * पर संस्था के किसी भी कर्मचारी द्वारा यह रिपोर्ट तत्काल प्रभारी अधिकारी को की जाएगी और यदि प्रभारी अधिकारी पर दुर्व्यवहार या शोषण करने का आरोप है, तो घटना की सूचना जिला बाल संरक्षण इकाई और राज्य बाल संरक्षण सोसायटी को दी जाएगीः
परन्तु कथित यौन अपराध के मामले में, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम , 2012 की धारा 19 की उप- धारा (1 ) के तहत प्रक्रिया का पालन किया जाएगा;
(ii) जब शारीरिक , लैंगिक या भावनात्मक दुर्व्यवहार के आरोप की जानकारी प्रभारी अधिकारी को होती है, यथास्थिति बोर्ड या समिति या बालक न्यायालय के समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी, जो परिणामस्वरूप , विशेष अन्वेषण या कार्रवाई का आदेश देगा;
(iii) यथास्थिति, बोर्ड या समिति या बालक न्यायालय ऐसे मामले को दर्ज करने, ऐसी घटनाओं का सम्यक संज्ञान लेने और आवश्यक अन्वेषण करने के लिए स्थानीय पुलिस थाने को निदेश देगा;
(iv) यथास्थिति, बोर्ड या समिति या बालक न्यायालय यह सुनिश्चित करने के सभी आवश्यक उपाय करेगा कि जांच पूरी हो और पीड़ित बालक को विधिक सहायता के साथ - साथ परामर्श उपलब्ध कराए जाएं ;
(v) यथास्थिति, बोर्ड या समिति या बालक न्यायालय ऐसे बालक को यथास्थिति, किसी अन्य संस्था या सुरक्षा के स्थान को 932( 185)
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स्थनांतरित करेगी या उपयुक्त व्यक्ति की देखरेख में मुक्त करेगी ;
(vi) संस्था का प्रभारी अधिकारी प्रबंधन समिति के अध्यक्ष को भी सूचित करेगा और घटना और उस पर की गई अनुवर्ती कार्रवाई की रिपोर्ट की एक प्रति प्रबंधन समिति की अगली बैठक में उसके समक्ष प्रस्तुत करेगा;
(vii) संस्थाओं में बालकों की बाबत किए गए किसी अन्य अपराध की दशा में, यथास्थिति, बोर्ड या समिति या बालक न्यायालय उसका संज्ञान लेगा और स्थानीय पुलिस या विशेष किशोर पुलिस इकाई द्वारा किए जाने वाले आवश्यक अन्वेषण की व्यवस्था करेगा;
(viii) यथास्थिति, बोर्ड या समिति या बालक न्यायालय दुर्व्यवहार और शोषण के तथ्यों की जांच करने के लिए प्रत्येक संस्था में गठित बाल समिति से परामर्श करने के साथ- साथ संस्था में बालकों के दुर्व्यवहार और शोषण के मामलों से निपटने से संबंधित स्वैच्छिक संगठनों, बाल अधिकार विशेषज्ञों, मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों व संकट मध्यक्षेप केंद्रों से सहायता प्राप्त कर सकेगा ।
(3 ) सभी बाल देखरेख संस्थान यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके अधिकारियों और सुरक्षा कर्मचारियों सहित पूरे स्टाफ को वर्ष में कम से कम एक बार दुर्व्यवहार की रोकथाम , पहचान और रिपोर्टिंग पर प्रशिक्षित किया जाए ।
82. रजिस्टरों का रखरखाव -
(1 ) कॉलम (3) में उल्लिखित व्यक्ति अधिनियम और इन नियमों के अधीन स्तंभ (2) में निहित रजिस्टरों और प्ररूपों का, जिसका अभिरक्षक स्तंभ (4) में उल्लिखित व्यक्ति होगा , निम्नानुसार रखरखाव करेगाः मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अगस्त 2022
932(186)
अभिरक्षक
द्वारा रखरखाव किया जाएगा
क्र. सं.
रजिस्टर का प्ररूप
(1)
(2)
1.
(3)
(4)
प्रभारी अधिकारी
बाल कल्याण अधिक्रारी / केस कार्यकर्ता / प्राप्तकर्ता अधिकारी
प्रवेश और छुट्टी रजिस्टर जो अभिरक्षा की प्रकृति में परिवर्तन संसूचित करेगा
2.
पाली प्रभारी
कर्मचारियों और बालकों की उपस्थिति रजिस्टर
3.
प्रभारी अधिकारी
प्रभारी अधिकारी
बजट विवरण फाइल
4.
प्रभारी अधिकारी
प्रभारी अधिकारी
बाल कल्याण अधिकारी / केस कार्यकर्ता
प्रत्येक बालक की केस फाइल
5. रोकर बही
प्रभारी अधिकारी
लेखा अधिकारी / खजांची
6
बाल समिति
बाल सुझाव पुस्तिका
7. परामर्श रजिस्टर
प्रभारी अधिकारी
परामर्शदाता
8.
प्रभारी अधिकारी
प्रभारी अधिकारी
बाल कल्याण अधिकारी / केस कार्यकर्ता
नशामुक्ति या कोई अन्य व्यसन मुक्ति कार्यक्रम नामांकन और प्रगति रजिस्टर
9. प्रभार सौंपने का रजिस्टर पाली प्रभारी
10.
प्रभारी अधिकारी
प्रभारी अधिकारी
गृह माता- पिता
गृह व्यवस्था और सफाई रजिस्टर
11.
प्रभारी अधिकारी
निरीक्षण पुस्तिका
12. विधिक सेवा रजिस्टर
प्रभारी अधिकारी
प्रभारी अधिकारी
बाल कल्याण अधिकारी / केस कार्यकर्ता
13.
शिक्षक
पुस्तकालय रजिस्टर
14.
प्रभारी अधिकारी
चालक लॉग बुक
15,
प्रभारी अधिकारी
प्रभारी अधिकारी
गृह माता - पिता
भोजन रजिस्टर पोषण आहार फाइल
16.
स्टाफ नर्स
प्रत्येक बालक की चिकित्सा फाइल
17.
बैठक पुस्तिका
प्रभारी अधिकारी
प्रभारी अधिकारी
बाल कल्याण अधिकारी / केस कार्यकर्ता 932( 187)
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अगस्त 2022
18
प्रभारी अधिकारी
केस कार्यकर्ता
बाल कल्याण अधिकारी /
बाल समितियों का कार्यवृत्त रजिस्टर
19.
प्रभारी अधिकारी
प्रभारी अधिकारी
प्रबंधन समिति का कार्यवृत्त रजिस्टर
प्रभारी अधिकारी
प्रभारी अधिकारी
20. आदेश पुस्तिका
21. व्यक्तिगत सामान रजिस्टर प्रभारी अधिकारी
बाल कल्याण अधिकारी / केस कार्यकर्ता
22. प्रस्तुति रजिस्टर
प्रभारी अधिकारी
परिवीक्षा
अधिकारी / बाल
कल्याण
अधिकारी / केस
कार्यकर्ता
कर्मचारी संचालन रजिस्टर 23
प्रभारी अधिकारी
सुरक्षा प्रभारी
प्रभारी अधिकारी
स्टोर कीपर- सह - लेखाकार
स्टॉक रजिस्टर
24.
25.
मुख्य द्वारपाल
सुरक्षा गार्ड
आगंतुक पुस्तिका
83. खुलापन और पारदर्शिता
( 1) समस्त बाल देखरेख संस्थाओं को राज्य सरकार, बोर्ड या समिति या बालक न्यायालय या प्रभारी अधिकारी की अनुमति से आगंतुकों के लिए खोला जाएगा । बोर्ड या समिति या प्रभारी अधिकारी स्वैच्छिक संगठनों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, अनुसंधानकर्ताओं, चिकित्सकों, शिक्षाविदों को अंदर आने की अनुमति दे सकते हैं और उसी तरह ऐसे अन्य व्यक्तियों को प्रबंधन समिति बालकों की सुरक्षा, कल्याण और हित का ध्यान रखते हुए उपयुक्त समझे, अनुमति दे सकती है ।
(2) जहां इस नियम के उपनियम (1 ) में निर्दिष्ट अनुमति प्रभारी अधिकारी द्वारा दी जाती है, इस संबंध में बोर्ड या समिति या बालक न्यायालय से ** प्राप्त आदेशों सहित ऐसी अनुमति की मासिक रिपोर्ट बनाई जाएगी और जिला बाल संरक्षण इकाई, राज्य बाल संरक्षण समिति, बोर्ड, समिति और बालक न्यायालय को प्रस्तुत की जाएगी ।
(3) बाल देखरेख संस्था का प्रभारी अधिकारी स्थानीय समुदाय , विश्वसनीय परोपकारी संगठनों, कॉरपोरेट्स आदि की सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित करेगा ताकि संस्था की स्थिति में सुधार लाने के लिए योगदान दिया जा सके या संस्था में रहने वाले बच्चों को इस तरह से मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अगस्त 2022
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समर्थन दिया जा सके जो अधिनियम और इन नियमों के अनुरूप हो ।
(4) प्रभारी अधिकारी आगंतुकों की टिप्पणियों का अभिलेख रखने के लिए संस्था के मुख्य प्रवेश द्वार पर आगंतुक पुस्तिका रखेंगे ।
(5) प्रभारी अधिकारी , आगंतुकों को बाल देखरेख संस्था में भ्रमण के दौरान भ्रमण संबंधी कानूनी प्रावधानों और बालकों के साथ बातचीत करते समय बालकों की गरिमा , निजता और गोपनीयता बनाए रखने की आवश्यकताओं के बारे में सूचित करने के लिए सभी आवश्यक उपाय करेगा ।
84. बाल देखरेख संस्था से बालक की रिहाई
(1) बाल देखरेख संस्था का प्रभारी अधिकारी बोर्ड या समिति या बालक न्यायालय द्वारा यथा आदेशित आवास की अवधि की समाप्ति पर रिहा किए जाने वाले बालकों के मामलों का रोस्टर रखेगा ।
(2) बालक की रिहाई और रिहाई की सही तारीख की समयोचित सूचना बालक के माता- पिता या अभिभावक को दी जाएगी और माता- पिता या अभिभावक को उस तारीख को बालक का प्रभार लेने के लिए बाल देखरेख संस्था में बुलाया जाएगा और यदि आवश्यक हो, माता- पिता या अभिभावक की दोनों ओर की यात्रा और बालक की बाल देखरेख संस्था से यात्रा के वास्तविक व्यय का भुगतान बालक की रिहाई के समय प्रभारी अधिकारी द्वारा माता - पिता या अभिभावक को किया जाएगा ।
(3) यदि माता- पिता या अभिभावक , नियत तारीख को आने में और बालक का यथास्थिति प्रभार लेने में असफल रहते हैं, बालक को बाल देखरेख संस्था के मार्गरक्षी द्वारा ले जाया जाएगा; और बालिका के मामले में, उसे महिला मार्गरक्षी द्वारा ले जाया जाएगा जो उसे उसके माता- पिता/ अभिभावक की अभिरक्षा में सौपेंगी ।
(4) रिहाई या छुट्टी के समय, बालक को उपयुक्त कपड़ों का सेट, फूड पैकेट , पीने का पानी और आवश्यक प्रसाधन सामग्री दी जा सकेगी ।
* (5) रिहाई के तिथि को यदि बालक अठारह वर्ष की आयु पूरी करता है , उसका स्थापन , यदि वह पात्र है , बालक की सहमति और यथास्थिति, बोर्ड या समिति या बालक न्यायालय के अनुमोदन के अध्याधीन, पश्चातवर्ती देखरेख कार्यक्रम में किया जा सकेगा ।
(6) रिहाई की तारीख रविवार या सार्वजनिक अवकाश वाले दिन पड़ने की दशा में, बालक को उससे पूर्वगामी दिन रिहाई दे दी जाएगी और छुट्टी 932(189)
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रजिस्टर में इस संबंध में एक प्रविष्टि की जाएगी ।
(7) बाल देखरेख संस्था का प्रभारी व्यक्ति, उपयुक्त मामलों में, बालक को निर्वाह राशि के भुगतान के साथ- साथ राज्य सरकार द्वारा समय- समय पर निर्धारित दर से रेलवे या सड़क परिवहन किराया , जैसा भी मामला हो, भुगतान का आदेश दे सकता है ।
1. (8) जहां किसी बालिका के पास रिहाई के बाद जाने का कोई स्थान नहीं होता है और वह आवास अवधि की समाप्ति के बाद भी बाल देखरेख संस्था में रुकने का अनुरोध करती है, प्रभारी अधिकारी , यथास्थिति , बोर्ड या समिति या बालक न्यायालय के अनुमोदन के अध्याधीन , सीमित समय के लिए जब तक उस बालिका कि लिए के लिए कोई अन्य उपयुक्त व्यवस्था नहीं कर ली जाती है या उसे पश्चातवर्ती देखरेख कार्यक्रम से नहीं जोड़ा जाता है, उसके आवास हेतु अनुमति दे सकेगा ।
85. अनुमोदित स्थान पर लंबे समय तक चिकित्सा उपचार की आवश्यकता वाली बीमारी से पीड़ित बालक और मानसिक रूप से बीमार या शराब या अन्य नशीली दवाओं के आदी बालक का स्थानांतरण
(1 ) बोर्ड या समिति या बालक न्यायालय ऐसे बालक को जो मानसिक रूप *. से रोगग्रस्त है या शराब या अन्य नशीली दवाओं या किसी अन्य मादक .. पदार्थ का आदी है, ऐसी उपयुक्त सुविधा जिसे यथास्थिति, चिकित्सा अधिकारी या मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ द्वारा प्रमाणित किया गया है , में उपयुक्त उपचार एवं देखरेख हेतु या शेष अवधि के लिए , जिसके लिए बालक को रहना है , भेजेगा और ऐसा आदेश पारित करते समय बोर्ड या समिति या बालक न्यायालय , प्रत्येक पन्द्रह दिनों में बच्चे की प्रगति और स्थिति के बारे में रिपोर्ट मांगेगा और यदि आवश्यक समझा गया तो बच्चे से मिलने भी जा सकता है ।
(2) जब बालक , रोग या शारीरिक या मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से ठीक हो गया हो, बोर्ड या समिति या बालक न्यायालय , ऐसे बालक को उस देखरेख में जहाँ से उसे उपचार के लिए हटाया गया था, वापस रखे जाने का आदेश देगा, और यदि उस बालक को और अधिक समय तक मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अगस्त 2022
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देखरेख में रखा जाना आवश्यक नहीं है तो बोर्ड या समिति या बालक न्यायालय उसकी छुट्टी करने के आदेश कर सकेगा ।
(3) राज्य सरकार अनन्य रूप से उपयुक्त आयु समूहों के आधार पर व्यसनी बालकों के लिए पर्याप्त संख्या में एकीकृत पुनर्वास केंद्र स्थापित करेगी ।
8
बालक का स्थानांतरण
6.
(1) जांच के दौरान, यदि यह पाया जाता है कि बालक बोर्ड या समिति के कार्यक्षेत्र से बाहर के स्थान का है , तो बोर्ड या समिति बालक के स्थानांतरण का आदेश करेगी और आदेश की एक प्रति जिसमें ऐसे स्थानांतरण के कारणों एवं परिस्थितियों को लेखबद्ध किया जाएगा, राज्य सरकार और जिला बाल संरक्षण इकाई को भेजेगी ।
(2) तदनुसार जिला बाल संरक्षण इकाई:
(i ) स्थानान्तरण की सूचना, उस क्षेत्र पर अधिकारिता रखने वाले उपयुक्त बोर्ड या समिति को भेजे जहाँ बच्चे को स्थानान्तरित करने का आदेश दिया गया है; और
(ii) संस्था के प्रभारी अधिकारी को जहां बालक को स्थानांतरण आदेश के समय देखरेख और संरक्षण के लिए रखा गया है, सूचना की एक प्रति भेजेगी ।
(3) बालक को सरकारी खर्च पर आदेश में विनिर्दिष्ट स्थान या व्यक्ति तक ले जाया जाएगा और बोर्ड या समिति द्वारा प्रतिदिन के आधार पर निर्धारित यात्रा भत्ते का भुगतान राज्य की उस जिला बाल संरक्षण इकाई गद्वारा किया जाएगा जिससे बालक का स्थानंतरण हुआ है ।
(4) ऐसे स्थानान्तरण पर बालक के मामले की फाइल और अभिलेख बालक के साथ भेजे जाएंगे और उसकी एक प्रति बोर्ड या समिति, जैसा भी मामला हो, और संबंधित जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा रखी जाएगी ।
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(5) जहां बालक किसी अन्य देश का नागरिक है, उस देश को छोड़कर जिसके साथ उसके नागरिकों की मुक्त आवाजाही पर एक विशेष संधि है, बोर्ड या समिति ऐसे बालक के पेश होने पर तुरंत राज्य सरकार को सूचित करेगी और राज्य सरकार, यथास्थिति, भारत सरकार के गृह मंत्रालय और विदेश मंत्रालय के परामर्श से तत्काल बच्चे के प्रत्यावर्तन की प्रक्रिया शुरू कर सकती है ।
(6) किसी बच्चे के दूसरे देश में प्रत्यावर्तन के प्रयोजन के लिए बोर्ड या समिति या राज्य सरकार ऐसे मान्यता प्राप्त स्वैच्छिक या गैर- सरकारी संगठनों से सहायता ले सकती है जिनके पास ऐसी सहायता प्रदान करने के लिए अनुभव, आवश्यक संसाधन और सम्बन्ध हैं ।
(7) प्रत्यावर्तन को अंतिम रूप दिया जाना लंबित रहने की अवधि के दौरान, बालक को बाल देखरेख संस्था में रखा जाएगा ।
(8) दूसरे देश में बालक के प्रत्यावर्तन का समस्त व्यय राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा ।
8 वापस भेजा जाना और अनुवर्तनः-
7.
(1 ) बोर्ड या समिति या बालक न्यायालय , बालक और उसके माता - पिता या अभिभावक की सुनवाई के बाद और माता- पिता या अभिभावक होने का दावा करने वाले व्यक्तियों की पहचान के बारे में स्वयं को संतुष्ट करने के बाद बाल देखरेख संस्था में रखे गए ऐसे बालक की रिहाई के लिए प्ररूप 44 में आदेश देगी ।
(2) बालक को वापस भेजे जाने का आदेश पारित करते समय , बोर्ड या समिति या बालक न्यायालय उपयुक्त मामले में बोर्ड या समिति या बालक न्यायालय के निदेश पर तैयार की गई गृह अध्ययन रिपोर्ट सहित परिवीक्षा अधिकारी , सामाजिक कार्यकर्ता या बाल कल्याण अधिकारी या मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अगस्त 2022
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मामला कार्यकर्ता की रिपोर्टों और बोर्ड या समिति या बालक न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया कोई अन्य प्रासंगिक दस्तावेज या रिपोर्ट पर विचार करेगा ।
(3) वापस भेजे जाने के आदेश में परिवीक्षा अधिकारी या सामाजिक कार्यकर्ता या बाल कल्याण अधिकारी या मामला कार्यकर्ता या गैर- सरकारी संगठन द्वारा तैयार की गयी व्यक्तिगत देखरेख योजना सम्मिलित की जाएगी ।
(4) बोर्ड या समिति या बालक न्यायालय , बालक को वापस भेजे जाने का निदेश देते समय , जहां कहीं आवश्यक है, प्ररूप 45 में मार्गरक्षण के लिए आदेश पारित करेगा ।
(5) पुलिस के अतिरिक्त , यथास्थिति, बोर्ड या समिति या बालक न्यायालय , बालक को परिवार में वापस भेजे जाने के लिए गैर - सरकारी संगठनों या चाइल्ड लाइन का सहयोग लेगी ।
(6) बालिकाओं के मामले में , बालिका को , कम से कम एक महिला अभिरक्षक के साथ भेजा जाएगा ।
(7) बोर्ड या समिति या बालक न्यायालय द्वारा वापस भेजे जाने के आदेश की प्रति के साथ- साथ मार्गरक्षण आदेश की प्रति जिला बाल संरक्षण इकाई का भेजी जाएगी जो यात्रा और अन्य आकस्मिक खर्चों सहित बालक को वापस भेजे जाने के लिए राशि प्रदान करेगी ।
(8) जब कोई बालक परिवार में वापस जाने की अनिच्छा प्रकट करता है, तो बोर्ड या समिति या बालक न्यायालय इसके कारणों का पता लगाने के लिए बालक के साथ वार्तालाप करेगा और इस बात को दर्ज करेगा और बालक को परिवार में वापस जाने के लिए न तो बाध्य किया जाएगा और न ही समझाया जाएगा । बालक को ऐसी स्थिति में भी परिवार में वापस नहीं भेजा जाएगा जहां बाल कल्याण अधिकारी या सामाजिक कार्यकर्ता या मामला कार्यकर्ता या गैर- सरकारी संगठन यह सिद्ध करता हो कि बालक का परिवार में वापस जाना उसके हित में नहीं है । बालक 932(193)
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को ऐसे परिवार में भी वापस नहीं भेजा जाएगा जहां माता- पिता या अभिभावक बालक को वापस स्वीकार करने से इंकार करते हैं । ऐसे सभी मामलों में, बोर्ड या समिति या बालक न्यायालय पुनर्वास के वैकल्पिक साधन प्रदान करेगा ।
(9) व्यक्तिगत देखरेख योजना के भाग के रूप में परिवीक्षा अधिकारी या बाल कल्याण अधिकारी या मामला कार्यकर्ता या सामाजिक कार्यकर्ता या गैर - सरकारी संगठन द्वारा एक अनुवर्ती योजना तैयार की जाएगी ।
(10) अनुवर्ती रिपोर्ट में बालक को वापस भेजने के बाद उसकी स्थिति और बालक की असुरक्षा में आगे और कमी लाने के लिए आवश्यक उपायों का उल्लेख होगा ।
8 किशोर न्याय निधि
8.
(1 ) राज्य सरकार इस अधिनियम और इन नियमों के अधीन आने वाले बालकों के कल्याण और पुनर्वास के लिए किशोर न्याय निधि नामक निधि का सृजन करेगी ।
(2) राज्य सरकार किशोर न्याय निधि के लिए पर्याप्त बजट आवंटन करेगी ।
(3) इस अधिनियम के तहत या लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम या मध्य प्रदेश राज्य के भीतर बच्चों की सुरक्षा के लिए बने ऐसे अन्य कानूनों के तहत किसी भी कार्यवाही में किसी भी अदालत या बोर्ड या समिति द्वारा लगाए गए सभी आर्थिक दंड और जुर्माने की राशि को इस अधिनियम के तहत राज्य किशोर न्याय कोष में जमा किया जाएगा ।
(4) किशोर न्याय निधि में दान, स्वैच्छिक अभिदान , कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी के अंतर्गत अंशदान या निधि, चाहे किसी विशेष प्रयोजन के लिए या बिना किसी विशेष प्रयोजन के प्राप्त की जा सकेगी और ऐसी मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 25 अगस्त 2022
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निधि सीधे किशोर न्याय निधि में जमा की जाएगी ।
(5) किशोर न्याय निधि का राज्य सरकार द्वारा उपयोग निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए किया जा सकेगा अर्थात्:
बाल देखरेख संस्थाओं की स्थापना और संचालन ;
(1)
( ii) बाल देखरेख संस्थाओं में बालकों के कल्याण के लिए अभिनव कार्यक्रमों को सहायता;
विधिक सहायता और समर्थन का सुदृढ़ीकरण ;
(iii)
(iv) उद्यमशीलता सहायता, कौशल विकास या व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करना;
(v) अठारह वर्ष की आयु का होने पर बाल देखरेख संस्था छोड़कर जा रहे बालकों का एक मुश्त निर्वहन सहायता प्रदान करना;
(vi ) ऐसे व्यक्तियों को जिन्होंने संस्थागत देखरेख में अठारह वर्ष की आयु पार कर ली है, जीवन की मुख्यधारा में पुनर्समेकन को समर्थन देने के लिए छोटे व्यापार शुरू करने के लिए पूंजी और अवसंरचना उपलब्ध कराने के लिए देखरेख सुविधाएं और उद्यमशीलता निधि प्रदान करना ;
(vii) पालन - पोषण देखरेख , प्रायोजकता और पश्चातवर्ती देखरेख प्रदान करना;
(viii) उग्रवादी समूहों और वयस्क समूहों से छूट , प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित बालकों सहित विशेष परिस्थितियों में रह रहे बालकों का पुनर्वास ;
( ix) बालक के विचारण , स्थानांतरण और बहाली के लिए यात्रा के खर्चों को पूरा करना , जिसमें पुलिस या चाइल्डलाइन या गैर- सरकारी संगठन के मार्गरक्षकों या बालक के माता- पिता या अभिभावक के खर्च शामिल हैं;
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(x) बाल अनुकूल पुलिस थानों, बोर्डों, न्यायालयों और समितियों का सृजन करना;
(xi) बालकों की जरूरतों को समझने के लिए माता - पिता और देखरेखकर्ताओं की क्षमता निर्माण;
(xii) बाल अधिकारों और बालकों के विरुद्ध होने वाले अपराधों पर जागरूकता विकास कार्यक्रम;
(xiii) बालकों के विरुद्ध अपराधों को पहचानने और उनकी रिपोर्ट करने के लिए समुदाय आधारित बाल संरक्षण कार्यक्रमों को तैयार करना;
(xiv) इस अधिनियम और लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 के अंतर्गत समाविष्ट किए गए बालकों के लिए विशेषज्ञ व्यावसायिक सेवाएं, परामर्शदाता, अनुवादक, दुभाषिया, विशेष शिक्षक , सामाजिक कार्यकर्ता, मानसिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता, व्यावसायिक प्रशिक्षक आदि प्रदान करना;
(xv) बाल देखरेख संस्थाओं में रहने वाले बालकों सहित इस अधिनियम के अंतर्गत समाविष्ट किए गए बालकों को मनोरंजन सुविधाएं और उनके लिए पाठ्येत्तर गतिविधियाँ;
(xvi) कैंसर से पीड़ित बालकों को प्रशामक देखरेख और उनके माता- पिता को ठहरने की सुविधाएं ;
(xvii) गंभीर या जीवन रक्षक चिकित्सा उपचार;
(xviii) जेलों में वयस्कों के रूप में गलत तरीके से बंद किए गए बालकों को मुआवजा देना;
(xix) अधिनियम और नियमों या ऐसे कार्यक्रमों के तहत आने वाले बालकों के समग्र संवृधि, विकास और कल्याण का समर्थन करने के लिए कोई अन्य कार्यक्रम या गतिविधि जो राज्य मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अगस्त 2022
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सरकार द्वारा बालकों के सर्वोत्तम हितों की सेवा के लिए उपयुक्त मानी जाती है ।
(6) किशोर न्याय निधि का रखरखाव और संचालन इस अधिनियम के कार्यान्वयन से संबंधित महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा मध्यप्रदेश राज्य बाल संरक्षण समिति के माध्यम से किया जाएगा ।
(7) मध्यप्रदेश राज्य बाल संरक्षण समिति, राज्य सरकार के अनुमोदन से, इन नियमों की अधिसूचना की तारीख से छह महीने के भीतर, किशोर न्याय निधि के रखरखाव , संचालन और उपयोग को नियंत्रित करने के लिए वित्तीय नियम बनाएगी और जारी करेगी ।
89. मध्यप्रदेश राज्य बाल संरक्षण सोसायटी:-
राज्य बाल संरक्षण सोसायटी निम्नलिखित कार्य करेगी अर्थात्:
( 1 )
(0) राज्य में अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के कार्यान्वयन की निगरानी और अधिनियम के अधीन अभिकरणों और संस्थाओं का पर्यवेक्षण और उनकी निगरानी करना;
(ii) बालकों की देखरेख और संरक्षण से संबंधित बाधाओं, मुद्दों और शिकायतों को हल करना;
(iii) यह सुनिश्चित करना कि इस अधिनियम और इन नियमों के अधीन स्थापित सभी संस्थाएं अपने स्थान पर हैं और उन्हें सौंपे गए कर्तव्यों का निर्वहन कर रही हैं;
(iv) विभिन्न जिलों में संस्थाओं के कार्यकरण पर विभिन्न जिला बाल संरक्षण इकाइयों से प्राप्त रिपोर्टों की समीक्षा करना और जहां कहीं आवश्यक है, बालकों के संरक्षण को सुकर बनाने के लिए कार्रवाई करना और जिला बाल संरक्षण इकाइयों के कार्यकरण की निगरानी करना;
(^)
पालन - पोषण देखरेख , प्रायोजकता और पश्चातवर्ती देखरेख 932(197)
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के लिए कार्यक्रम तैयार करना;
(vi ) बाल देखरेख संस्थाओं में और अन्य संस्थागत वे गैर- संस्थागत देखरेख के अधीन मृत्यु या आत्महत्या के मामलों की जांच करना, रिपोर्ट मंगाना और सिफारिशें करना;
(vii) राज्य और केंद्रीय सरकार के संबंधित विभागों और अन्य राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों की राज्य बाल संरक्षण सोसाइटियों से अंतर-विभागीय समन्वय और संपर्क सुनिश्चित करना;
(viii ) इस अधिनियम और इन नियमों के दक्षतापूर्वक कार्यान्वयन के लिए कार्य कर रहे नागरिक समाज संगठनों के साथ नेटवर्क बनाना और समन्वय करना;
(ix) संस्थागत देखरेख और परिवार आधारित गैर- संस्थागत देखरेख में सभी बालकों का राज्य स्तरीय डाटा बेस का रखरखाव करना और इसका तिमाही आधार पर अद्यतनीकरण करना;
(x ) राज्य स्तर पर बाल देखरेख संस्थाओं, विशेष दत्तक ग्रहण अभिकरणों, मुक्त आश्रयों , उपयुक्त व्यक्तियों और उचित सुविधाओं, पंजीकृत पोषक माता- पिता, प्रायोजकों , पश्चात्वर्ती देखरेख संगठनों और अन्य संस्थाओं के डाटा बेस का रखरखाव;
(xi ) राज्य स्तर पर चिकित्सा और परामर्श केंद्रों, नशा मुक्ति केंद्रों, अस्पतालों, मुक्त विद्यालयों, शिक्षा सुविधाओं, प्रशिक्षुता और व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों और केंद्रों, प्रदर्शन कला , ललित कला जैसी मनोरंजन सुविधाओं और विशेष जरूरतों वाले बालकों के लिए सुविधाओं और ऐसी अन्य सुविधाओं के डाटा बेस का रखरखाव ;
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(xii) राज्य सरकार द्वारा स्थापित किशोर न्याय निधि की निगरानी करना और संचालित करना जिसमें यथास्थिति जिला बाल संरक्षण इकाइयों, विशेष किशोर पुलिस इकाइयों और पुलिस थानों को, निधियों का संवितरण शामिल है;
(xiii) राज्य बाल संरक्षण सोसायटी द्वारा प्राप्त की गई सभी निधियों जैसे कि किशोर न्याय निधि, केंद्र और राज्य सरकार की स्कीमों के अंतर्गत निधियां, के लिए अलग -अलग खातों का रखरखाव करना और उनकी लेखा परीक्षा कराना;
(xiv) अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के विभिन्न पहलुओं पर विशेषकर विद्यमान संस्थागत ढांचों, पुनर्वास उपायों, शास्तियों, बालकों के बेहतर संरक्षण की प्रक्रियाओं के बारे लोगों में जागरूकता विकसित करना;
(xv) पक्षकारों के प्रशिक्षण और उनकी क्षमता निर्माण सहित अधिनियम और इन नियमों के कार्यान्वयन के लिए कार्यक्रम आयोजित और संचालित करना;
बाल संरक्षण पर अनुसंधान कार्यक्रम कराना;
(xvi)
(xvii) राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण और विधि महाविद्यालयों के साथ समन्वय करना;
(xviii ) अधिनियम और इन नियमों के दक्षतापूर्वक कार्यान्वयन के लिए कोई अन्य कार्य ।
(3) राज्य बाल संरक्षण सोसायटी का सदस्य - सचिव राज्य में अधिनियम और इन नियमों के कार्यान्वयन के लिए नोडल अधिकारी होगा ।
90. जिला बाल संरक्षण इकाई :-
(1 ) जिला बाल संरक्षण इकाई निम्नलिखित कार्य करेगी अर्थात्:
(i) बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किए गए कानून का उल्लंघन करने वाले 932(199)
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बालकों के बारे में बोर्ड द्वारा भेजी गई तिमाही सूचना की रिपोर्टों और समिति द्वारा भेजी गई तिमाही रिपार्टी का रखरखाव ;
(ii ) बालकों के लिए व्यक्तिगत या सामूहिक परामर्श और सामुदायिक सेवाओं की व्यवस्था करना;
(iii) जघन्य अपराध में लिप्त कानून का उल्लंघन करने वाले सोलह से अठारह वर्ष की आयु वर्ग के बालकों के लिए बालक न्यायालय के निर्देश पर तैयार की गई व्यक्तिगत देखरेख योजना का अनुवर्तन करना;
(iv) सुरक्षित स्थान पर रखे गए बालकों की प्रत्येक वर्ष समीक्षा करना और यथास्थिति बोर्ड या बालक न्यायालय को रिपोर्ट अग्रेषित करना;
(v) ऐसे व्यक्तियों की जिन्हें निगरानी प्राधिकारी के रूप नियुक्त किया जा सकता है सूची का रखरखाव करना और ऐसे व्यक्तियों की सूची को बालक न्यायालय को भेजना जिसका प्रत्येक दो वर्ष पर अद्यतनीकरण किया जाएगा;
बाल देखरेख संस्थाओं से भाग गए बालकों का अभिलेख (vi)
रखना;
(vii) जोखिम में रह रहे परिवारों और देखरेख और संरक्षण के जरूरतमंद बालकों की पहचान करना;
(viii) कठिन परिस्थतियों में रह रहे बालकों की संख्या का मूल्यांकन करना और कठिन परिस्थतियों में रह रहे बालकों की प्रवृत्ति और स्वरूप को मॉनीटर करने के लिए जिला- विशिष्ट डाटा बेस तैयार करना;
संसाधन निदेशिका तैयार करने और समय- समय पर समितियों (ix) मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अगस्त 2022
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और बोर्डों को सूचना उपलब्ध कराने के लिए जिला स्तर पर बालकों से संबंधित सभी सुविधाओं का नियतकालिक और नियमित मानचित्र तैयार करना;
(x) बोर्ड या समिति या बालक न्यायालय के आदेशों के अनुसार प्रयोजन, पालन-पोषण देखरेख और पश्चावर्ती देखरेख सहित गैर संस्थागत कार्यक्रमों का कार्यान्वयन सुकर बनाना ;
(xi) बालकों के परिवार में उनके वापस भेजे जाने के सभी स्तरों पर बालकों का स्थानांतरण सुकर बनाना;
(xii) अंतर-विभागीय समन्वय सुनिश्चित करना और राज्य सरकार के संबंधित विभागों और राज्य की राज्य बाल संरक्षण सोसायटी और राज्य की अन्य जिला बाल संरक्षण इकाइयों से संपर्क बनाना;
(xiii) अधिनियम के अधीन, बाल संरक्षण एवं न्याय तक पहुंच हेतु कार्य कर रहे , नागरिक समाज के संगठनों के साथ नेटवर्क बनाना और समन्वय करना; :
(xiv) बाल देखरेख संस्थाओं में और अन्य संस्थागत देखरेख के अधीन मृत्यु या आत्महत्या के मामलों की जांच करना, रिपोर्ट मंगाना और कार्रवाई करना और राज्य बाल संरक्षण सोसायटी को रिपोर्ट प्रस्तुत करना;
(xv) बाल सुझाव पेटिका में मिली बालकों की शिकायतों और उनके सुझावों की जांच करना और उपयुक्त कार्रवाई करना;
(xvi) बाल देखरेख संस्थाओं की प्रबंधन समितियों में प्रतिनिधि होना;
(xvii) संस्थागत देखरेख में गुमशुदा बालकों के जिला स्तरीय डाटा वेस का रखरखाव करना और उसे नामनिर्दिष्ट पोर्टल पर अपलोड करना और मुक्त आश्रयों की सुविधा ले रहे बालकों 932(201 )
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और पालन- पोषण देखरेख में रखे गए बालकों के जिला स्तरीय डाटा बेस का रखरखाव करना;
(xviii ) जिला स्तर पर बाल देखरेख संस्थाओं, विशेष दत्तक ग्रहण अभिकरणों, मुक्त आश्रयों , उपयुक्त व्यक्तियों और उचित सुविधाओं, पंजीकृत पोषक माता - पिता, पश्चातवर्ती देखरेख संगठनों और संस्थाओं आदि के डाटा बेस का रखरखाव करना और उसे बोर्डों या समितियों या बालक न्यायालयों, जैसा भी मामला हो , और राज्य बाल संरक्षण सोसायटी को अग्रेषित करना;
(xix) जिला स्तर पर चिकित्सा और परामर्श केंद्रों, नशा मुक्ति केंद्रों , अस्पतालों, मुक्त विद्यालयों, शिक्षा सुविधाओं, प्रशिक्षुता और व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों और केंद्रों, प्रदर्शन कला, ललित कला जैसी मनोरंजन सुविधाओं और विशेष जरूरतों वालें बालकों के लिए सुविधाओं और ऐसी अन्य सुविधाओं के डाटा बेस का रखरखाव करना और उसे बोर्डों या समितियों या बालक न्यायालयों और राज्य बाल संरक्षण सोसायटी को अग्रेषित करना;
(xx) या जिला स्तर पर विशेष शिक्षकों, मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों, अनुवादक, दुभाषिया, परामर्शदाता, मनोवैज्ञानिकों मनःसामाजिक कार्यकर्ताओं और अन्य विशेषज्ञों, जिन्हें कठिन परिस्थितियों में रह रहे बालकों के साथ कार्य करने का अनुभव है, सुविधाओं के डाटा बेस का रखरखाव करना और उसे बोर्डों या समितियों या बालक न्यायालयों और राज्य बाल संरक्षण सोसायटी को अग्रेषित करना;
(xxi) जागरूकता विकसित करना और अधिनियम के अधीन पक्षकारों के प्रशिक्षण और उनकी क्षमता निर्माण सहित अधिनियम के मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अगस्त 2022
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कार्यान्वयन के लिए कार्यक्रमों का आयोजन और संचालन करना;
(xxii) अधिनियम की प्रगति और कार्यान्वयन की समीक्षा करने के लिए जिला स्तर पर सभी पक्षकारों की तिमाही बैठकें आयोजित करनाः
राज्य बाल संरक्षण सोसायटी को मासिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना;
(xxiii)
बोर्ड या समिति में रिक्त पदों के बारे में, ऐसे पद रिक्त होने से छह माह पूर्व , राज्य सरकार को सूचित करना; (xxiv)
(xxv) जिला निरीक्षण समितियों की रिपोर्टों की समीक्षा करना और पक्षकारों के बीच समन्वय करके उठाए गए मुद्दों को हल करना ;
समितियों और बोडौं को सचिवालयी कर्मचारी प्रदान करना ;
(xxvi)
(xxvii) बाल देखरेख संस्थाओं के कार्यकरण में सुधार के लिए समुदाय और कॉर्पोरेट्स के साथ संपर्क सहित अधिनियम के दक्षतापूर्ण कार्यान्वयन के लिए सभी अन्य आवश्यक कार्य ।
(xxviii ) जिला बाल संरक्षण इकाई धारा 74 के उल्लंघन के प्रति सतर्क रहेगी और क्षेत्राधिकार वाली समिति या बोर्ड या न्यायालय , जैसा भी मामला हो, को रिपोर्ट करेगी ।
(2) जिला बाल संरक्षण अधिकारी जिले में अधिनियम और उसके तहत बनाए ** गए नियमों के कार्यान्वयन के लिए नोडल अधिकारी होगा ।
91. विशेष किशोर पुलिस इकाई :-
(1) राज्य सरकार बालकों से संबंधित पुलिस के सभी कृत्यों का समन्वय करने के लिए प्रत्येक जिला और शहर में विशेष किशोर पुलिस इकाई गठित करेगी ।
(2) एक अधिकारी जो उप पुलिस अधीक्षक के पद से नीचे का न हो, जिला या शहर स्तर की विशेष किशोर पुलिस इकाई का प्रमुख होगा और दो 932(203)
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वेतनभोगी सामाजिक कार्यकर्ता होंगे जिनके पास बाल कल्याण या संरक्षण के क्षेत्र में काम करने का न्यूनतम तीन वर्ष का अनुभव होगा, जिनमें से एक महिला होगी , प्रत्येक जिले या शहर में विशेष किशोर पुलिस इकाई में नियुक्त किए जाएँगे ।
(3) जिले या शहर के प्रत्येक पुलिस थाने में कम से कम दो पुलिस अधिकारी , जो सहायक उप- निरीक्षक के पद से नीचे के न हों, अनन्य रूप से बाल कल्याण पुलिस अधिकारी के रूप में नामित किए जाएंगे ।
राज्य के सभी रेलवे स्टेशनों के लिए राजकीय रेलवे पुलिस की एक विशेष किशोर पुलिस इकाई होगी जो रेलवे चाइल्ड लाइन के सहयोग से कार्य करेगी । (4)
(5) प्रत्येक शासकीय रेलवे पुलिस स्टेशन पर, शासकीय रेलवे पुलिस का कम से कम एक पुलिस अधिकारी, जो सहायक उप- निरीक्षक के पद से नीचे का न हो, अनन्य रूप से बच्चों से संबंधित मामलों से निपटने के लिए बाल कल्याण पुलिस अधिकारी के रूप में नामित किया जाएगा । शासकीय रेलवे पुलिस के ऐसे विशिष्ट बाल कल्याण पुलिस अधिकारी का नाम और संपर्क नंबर, शासकीय रेलवे पुलिस स्टेशन के साथ- साथ रेलवे स्टेशन के विभिन्न प्रमुख स्थानों पर प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाएगा ।
(6) बाल कल्याण पुलिस अधिकारी या जिला स्तरीय विशेष किशोर पुलिस इकाई के अन्य पुलिस अधिकारियों के रूप में केवल उन्हीं पुलिस अधिकारियों को तैनात किया जाना चाहिए जिनमें बच्चों से संबंधित मामलों से निपटने के लिए आवश्यक कौशल , संवेदनशीलता और व्यक्तित्व हो । ऐसे अधिकारियों को नियमित अंतराल पर बालकों से संबंधित कानूनों पर उचित प्रशिक्षण दिया जाएगा और बालकों से व्यवहार करने के लिए उन्मुखीकरण किया जाएगा ।
(7) अनन्य बाल कल्याण पुलिस अधिकारी के रूप में नामित पुलिस अधिकारियों को कम से कम दो वर्ष की अवधि के लिए तैनात किया जाएगा, जब तक कि उन्हें इस अवधि से पहले पदोन्नत न किया जाए । स्थानान्तरण की स्थिति में ऐसे अधिकारियों को बाल कल्याण पुलिस अधिकारी के पद पर ही अन्य पुलिस थानों में स्थानान्तरित किया जायेगा अथवा जिला स्तरीय विशेष किशोर पुलिस इकाई में पदस्थापित किया जा सकेगा।
(8) बच्चों के साथ बातचीत करने वाला पुलिस अधिकारी , जहां तक संभव हो, सादे कपड़ों में होगा, न कि वर्दी में और बालिका और ट्रांसजेंडर मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अगस्त 2022
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बालक के साथ पेश आने के लिए महिला पुलिस कर्मियों को लगाया जाएगा।
(9 ) बाल कल्याण पुलिस अधिकारी या कोई अन्य पुलिस अधिकारी विनम्र और नरम तरीके से बात करेगा और बालक की गरिमा और उसका आत्मसम्मान बनाए रखेगा ।
(10) जहाँ बच्चे को असुविधा पहुँचाने वाले प्रश्न पूछे जाने हैं, वहाँ ऐसे प्रश्न चतुराई से पूछे जाने चाहिए ।
(11 ) जब किसी बालक के विरुद्ध अपराध के लिए प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की जाती है, प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति शिकायतकर्ता और पीड़ित बालक को सौंपी जाएगी और अन्वेषण पूरा होने के बाद , अन्वेषण की रिपोर्ट और अन्य प्रासंगिक दस्तावेज़ों की एक प्रति शिकायतकर्ता या उसकी ओर से कार्य करने के लिए प्राधिकृत किसी व्यक्ति या पीड़ित बालक को सौंपी जाएगी ।
(12) किसी भी अभियुक्त या संभावित अभियुक्त को बालक के संपर्क में नहीं आने दिया जाएगा और जहां पीड़ित और कानून का उल्लंघन करने वाला व्यक्ति दोनों ही बालक हैं, उन्हें एक दूसरे के संपर्क में नहीं लाया जाएगा ।
(13 ) प्रत्येक जिला एवं शहर स्तरीय विशेष किशोर पुलिस इकाई के पास निम्नलिखित की सूची होगीः
(!) इसके विधिवत क्षेत्राधिकार में बोर्ड, बालक न्यायालय और बाल कल्याण समिति, बैठक के उनके स्थान , बैठक के घंटे , बोर्ड के मुख्य मजिस्ट्रेट और सदस्यों के नाम और संपर्क ब्यौरों, समिति के अध्यक्ष और सदस्यों के नाम और संपर्क ब्यौरों;
(ii) इसके विधिवत क्षेत्राधिकार में जिला बाल संरक्षण इकाई के अधिकारियों के संपर्क ब्यौरे और बाल देखरेख संस्थाओं पते और संपर्क ब्यौरे;
(iii) जिला विधिक सेवा प्राधिकरण , चाइल्ड लाइन सहित रेलवे चाइल्ड लाइन , श्रम विभाग और बालकों से संबंधित अन्य संस्थानों और विभागों के पते और संपर्क विवरण;
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(iv) विशेष किशोर पुलिस इकाई के जिले या शहर या अधिकार क्षेत्र के भीतर, शासकीय रेलवे पुलिस और रेलवे सुरक्षा बल पुलिस स्टेशनों में तैनात, सभी बाल कल्याण पुलिस अधिकारियों के नाम और संपर्क विवरण ।
(14) बाल कल्याण पुलिस अधिकारी का नाम और संपर्क विवरण थाने में एक सहजदृश्य स्थान पर लगाया जाएगा और जिले के सभी पुलिस थानों के बाल कल्याण पुलिस अधिकारियों और जिला स्तरीय विशेष किशोर पुलिस इकाई के अधिकारियों के नाम और संपर्क विवरण की सूची , विशेष किशोर पुलिस इकाई के राज्य नोडल प्रमुख द्वारा प्रत्येक तीन माह में मध्यप्रदेश राज्य में सभी बाल देखभाल संस्थानों, समितियों, बोर्डों और बालक न्यायालयों को प्रदत्त की जाएगी ।
( 15 ) जिला या शहर स्तरीय विशेष किशोर पुलिस इकाई शासकीय रेलवे पुलिस और रेलवे सुरक्षा बल पुलिस थानों सहित पुलिस थानों में तैनात सभी बाल कल्याण पुलिस अधिकारियों, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण , चाइल्ड लाइन सेवाओं, संबंधित बाल संरक्षण इकाई, बोर्ड , बालक न्यायालय और समितियों के साथ अपने अधिकार क्षेत्र में बच्चों के कल्याण से संबंधित मामलों में निकट समन्वय में काम करेगी ।
( 16 ) जिला स्तरीय विशेष किशोर पुलिस इकाई, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के साथ समन्वय करेगी ताकि जिले के विभिन्न पुलिस थानों में तैनात पैरा - लीगल स्वयंसेवक सुचारू रूप कार्य कर सके और यह सुनिश्चित किया जा सके कि बालक पुलिस थाने से ही कानूनी सहायता प्राप्त कर सकें ।
(17) जिला या शहर स्तर की विशेष किशोर पुलिस इकाई में भौतिक आधारभूत संरचना का प्रावधान निम्नानुसार होगा :
(i ) कम से कम 3 पोर्टा केबिन के साथ जिला या शहर स्तर की विशेष किशोर पुलिस इकाई का कार्यालय 1
(ii ) बैठक कक्ष - 1
(iii ) मनोरंजन सुविधा और सहूलियतों के साथ बालकों हेतु अनुकूल स्थल- 1 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अगस्त 2022
932(206)
(iv) निःशुल्क कानूनी सेवा कक्ष 1
परामर्श और मार्गदर्शन इकाई 1
(v)
(vi ) बालकों और उनके माता- पिता/ अभिभावकों के लिए प्रतीक्षालय 1
(vii) शौचालय 2
(viii ) 'पेयजल सुविधा -1
AT
(ix ) रिकॉर्ड रूम -1
( 18) राज्य सरकार प्रत्येक जिला या शहर स्तर की विशेष किशोर पुलिस इकाई के लिए निम्नलिखित साजो - सामान और सूचना प्रौद्योगिकी आवश्यकताओं के लिए प्रावधान करेगी:
(i) वाहन
(ii) यूपीएस और प्रिंटर सहित कंप्यूटर सेट
(iii) स्कैनर के साथ फोटोकॉपी
(iv) इंटरनेट ब्रॉडबैंड कनेक्शन के साथ टेलीफोन
(v ) फैक्स मशीन
(vi ) फर्नीचर अर्थात आवश्यकतानुसार कुर्सी, मेज , फाइल कैबिनेट आदि
(19 ) जिला या शहर स्तरीय विशेष किशोर पुलिस इकाई में उपलब्ध कराए गए कर्मचारी निम्नानुसार होंगे :
(i ) कंप्यूटर- सह- डाटा एंट्री ऑपरेटर -1
(ii ) मल्टीटास्किंग स्टाफ 1
(iii ) ड्राइवर 1
(iv) चपरासी 2 932(207)
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(v) लेखाकार- सह- प्रशासनिक कर्मचारी 1
(vi ) हेड कांस्टेबल 2, अधिमानतः एक महिला
(vii) असिस्टेंट सब- इंस्पेक्टर 2
(viii) सब- इंस्पेक्टर- 1
(20 ) पुलिस थाने का प्रभारी अधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि प्रमुख बाल संबंधित अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों की हिंदी और अंग्रेजी प्रतियां पुलिस थाने में पुलिस अधिकारियों के आसान संदर्भ और उपयोग के लिए पुलिस स्टेशन में उपलब्ध हैं और यह भी सुनिश्चित करेगा कि थाने के नामित बाल कल्याण पुलिस अधिकारी , परिवीक्षा अधिकारी , पैरा- लीगल स्वयंसेवक, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा पुलिस थानों, बोर्ड , समिति और बालक न्यायालय के लिए पैनल में नामित कानूनी सहायता वकीलों, प्रधान मजिस्ट्रेट और बोर्ड के सामाजिक कार्यकर्ता सदस्यों, समिति के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों, बालक न्यायालय , विशेष किशोर पुलिस इकाई के राज्य स्तरीय नोडल प्रमुख , जिला या शहर स्तर की विशेष किशोर पुलिस इकाई के प्रमुख और इसके दो सामाजिक कार्यकर्ता और चाइल्डलाइन के नाम और संपर्क विवरण थाने में सहजदृश्य जगह पर प्रदर्शित किए गए हैं और यह भी सुनिश्चित करेगा कि यह अद्यतन रहता है ।
(21) पुलिस से एक राज्य स्तरीय नोडल अधिकारी जो पुलिस उप महानिरीक्षक के पद से कम न हो , जिसे बच्चों से संबंधित मामलों से व्यवहार का अनुभव और रुचि हो, को राज्य द्वारा, अधिनियम और इन नियमों के तहत बालकों की देखभाल और संरक्षण के सभी मुद्दों पर पुलिस की भूमिका के समन्वय और उन्नयन के लिए नामित किया जाएगा ।
22 ) राज्य स्तरीय नोडल अधिकारी निम्नलिखित कार्य भी करेगा : T:
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(i ) इन नियमों और अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार जिला स्तरीय विशेष किशोर पुलिस इकाई के दो सामाजिक कार्यकर्ताओं सहित पुलिस के कामकाज के लिए आवश्यक खर्चों का वार्षिक अनुमान तैयार करेगा और इस संबंध में राज्य सरकार से बात करेगा;
(ii ) पुलिस अधिकारियों द्वारा अधिनियम और इन नियमों के प्रावधानों के उल्लंघन और गैर- अनुपालन को संबोधित करने के लिए उचित उपाय करना;
( iii) इन नियमों के नियम 99 के तहत दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ उचित कार्रवाई करना;
* (iv) अधिनियम की धारा 74(2) को प्रभावी बनाने के लिए प्रशासनिक उपाय करना;
* (v ) यह सुनिश्चित करने के लिए व्यवस्था स्थापित करना कि पुलिस अधिकारियों द्वारा अधिनियम और इन नियमों में निर्धारित समय के भीतर अंतिम रिपोर्ट दर्ज की जाती है;
(vi ) सुनिश्चित करना कि सभी पुलिस स्टेशनों में बाल कल्याण पुलिस अधिकारी नामित हैं और उन्हें केवल बालकों के लिए काम करने की अनुमति है और उन्हें कोई अतिरिक्त काम नहीं सौंपा जाता है;
(vii ) बालकों से संबंधित मामलों से निपटने में बाल कल्याण पुलिस अधिकारियों और अन्य पुलिस अधिकारियों के लिए कानूनी मार्गदर्शन की एक प्रणाली विकसित करना;
(viii ) मध्यप्रदेश राज्य में पुलिस द्वारा अधिनियम और इन नियमों के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए जिले के सभी पुलिस अधीक्षकों के साथ मासिक समीक्षा बैठकें आयोजित करना और पुलिस अधिकारियों द्वारा पालन किए जाने के लिए आवश्यक निर्देश जारी करना;
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(ix) मध्यप्रदेश राज्य में पुलिस के कामकाज पर प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए गैर- सरकारी संगठनों, नागरिक समाज संगठनों, बाल * अधिकार कार्यकर्ताओं, शिक्षाविदों और बाल अधिकार पेशेवरों के साथ मासिक समीक्षा बैठक आयोजित करना और ऐसी समीक्षा बैठकों में उठाई गई चिंताओं को दूर करने के उपाय करना ;
(x) मध्यप्रदेश राज्य में बालकों के साथ पुलिस के कामकाज से संबंधित चिंता के विभिन्न मुद्दों के बारे में पुलिस विभाग में उच्च अधिकारियों को अवगत कराना और बालकों के हित में ऐसी चिंताओं को दूर करने के लिए उपाय सुझाना;
(xi ) सुनिश्चित करना कि मध्यप्रदेश राज्य के सभी पुलिस स्टेशनों को पुलिस से संबंधित कानूनों और अदालती फैसलों और बालकों के साथ उनके व्यवहार के बारे में सूचित और अद्यतन रखा जाता है;
(xii) अधिनियम और इन नियमों के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कोई अन्य कार्य करना ।
(23 ) विशेष किशोर पुलिस इकाई के राज्य स्तर के नोडल अधिकारी को राज्य स्तर के नोडल अधिकारी के रूप में अपने कार्यों के निर्वहन में सहायता करने के लिए पुलिस या अन्य विभागों से प्रतिनियुक्ति पर या विश्वसनीय गैर- सरकारी संगठनों और शैक्षणिक संस्थानों और विश्वविद्यालयों से सहायकों के एक पूल को प्रतिनियुक्त करने की स्वतंत्रता होगी ।
(24) राज्य सरकार पुलिस या विशेष किशोर पुलिस इकाइयों को बालकों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए , निरुद्ध किए गए या उनके प्रभार में रखे गए ऐसे बालक की उनके साथ रहने की अवधि के दौरान और बालक को यात्रा लागत और आपातकालीन चिकित्सा देखभाल सहित भोजन और बुनियादी सुविधाओं के प्रावधान के लिए धन उपलब्ध कराएगी ।
(25) यदि थाने में नामित बाल कल्याण पुलिस अधिकारी महिला पुलिस अधिकारी नहीं है तो, पुलिस स्टेशन का प्रभारी अधिकारी , एक बालिका मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अगस्त 2022
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या ट्रांसजेंडर बालक के मामले में एक लिखित आदेश के माध्यम से , एक महिला पुलिस अधिकारी को अस्थायी रूप से बाल कल्याण पुलिस अधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए नामित करेगा और यह महिला पुलिस अधिकारी ही, बोर्ड या समिति या बालक न्यायालय में बालक के मामले के निपटारे की कार्यवाही तक इस बालक से व्यवहार करेगी ।
( 26 ) केंद्र सरकार के तहत पुलिस बल, जैसे रेलवे सुरक्षा बल , केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण ) आदर्श नियम, 2016 के प्रावधानों द्वारा शासित होंगे ।
92. चयन समिति और इसकी अवसंरचना
(1) राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा तीन वर्ष की अवधि के लिए चयन समिति का गठन करेगी जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे अर्थात् :
(i ) संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से अध्यक्ष के रूप में जिला एवं सत्र न्यायाधीश की नियुक्ति किया जाना;
पदेन सदस्य सचिव के रूप में जिला मजिस्ट्रेट;
(ii)
जिला पुलिस अधीक्षक;
(iii)
(iv) नागरिक समाज का एक प्रतिनिधि, जो बाल विकास या बाल संरक्षण के क्षेत्र में कम से कम सात साल की अवधि से काम कर रहा हो , लेकिन किसी भी बाल देखभाल संस्थान को नहीं ** चला रहा हो या उसका प्रबंधन नहीं कर रहा हो ;
(v) शैक्षणिक संस्थान या विश्वविद्यालय से एक प्रतिनिधि, जो अधिमानतः सामाजिक कार्य , मनोविज्ञान , समाजशास्त्र, बाल विकास , स्वास्थ्य, शिक्षा, कानून के संकाय से हो और जिनके पास बच्चों के मुद्दों पर काम करने का विशेष ज्ञान या कम से 932(211)
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कम सात वर्ष का अनुभव हो ;
(2) यदि चयन समिति में कोई रिक्ति होती है, तो सदस्य सचिव अधिनियम को लागू करने वाली राज्य सरकार को सूचित करेगा, जो शेष अवधि के लिए रिक्ति को जल्द से जल्द भरने के लिए कदम उठाएगी ।
(3) चयन समिति की बैठक के लिए गणपूर्ति चार सदस्यों से कम नहीं होगी और जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जिला मजिस्ट्रेट और जिला पुलिस अधीक्षक की उपस्थिति अनिवार्य होगी । निर्णय बहुमत से लिए जाएंगे और बहुमत न होने की स्थिति में अध्यक्ष की राय मान्य होगी ।
(4) चयन समिति के सदस्य सचिव ऐसे समय पर बैठक बुलाएंगे जो चयन समिति के कार्यों को सुविधाजनक बनाने और चलाने के लिए आवश्यक * हो । जिला बाल संरक्षण अधिकारी चयन समिति के सदस्य सचिव को सचिवालीय सहायता प्रदान करेगा ।
(5) सदस्य सचिव जिला बाल संरक्षण अधिकारी की सचिवालीय सहायता से चयन प्रक्रिया के कार्यवृत्त और चयन समिति की अन्य बैठकों का रखरखाव करेगा ।
(6) चयन समिति के गैर सरकारी सदस्यों को राज्य सरकार द्वारा समय- समय पर निर्धारित मानदेय एवं यात्रा भत्ते का भुगतान जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा किया जायेगा ।
(7) चयन समिति के कार्यों और कर्तव्यों के निर्वहन से संबंधित सभी संचार जिला बाल संरक्षण अधिकारी को संबोधित किए जाएंगे जो इसे सदस्य सचिव के समक्ष रखेंगे , जो तदुपरांत इसे चयन समिति के समक्ष रखेंगे ।
(8) चयन समिति की बैठकों के सभी कार्यवृत्त, राज्य सरकार के सम्बंधित ** विभाग की वेबसाइट पर रखे जाएंगे ।
93. बोर्ड के सदस्यों और समिति के अध्यक्ष और सदस्यों का चयन मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अगस्त 2022
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(1) सदस्य सचिव पदधारी द्वारा पदभार छोड़ने के छह मास पहले से रिक्त होने वाले पद को भरने की प्रक्रिया जिला बाल संरक्षण अधिकारी के सचिवालीय सहयोग से शुरू करेगाः
परंतु यदि पद, समिति के अध्यक्ष या बोर्ड या समिति के सदस्य द्वारा त्यागपत्र देने या उसकी मृत्यु होने के कारण रिक्त होता है तो चयन समिति का सदस्य सचिव ऐसे रिक्त पद को भरने की प्रक्रिया तत्कल शुरू करेगा ।
(2) बोर्ड के सदस्यों या समिति के अध्यक्ष और सदस्यों के चयन के लिए , राज्य सरकार, संबंधित विभाग के आयुक्त या निदेशक, जैसा भी मामला हो, के माध्यम से कम से कम दो स्थानीय और राष्ट्रीय समाचार पत्रों में और अधिनियम को लागू करने वाले विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर सार्वजनिक विज्ञापन के माध्यम से आवेदन मांगेगी । आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि विज्ञापन की तिथि से कम से कम बीस दिन होगी ।
(3) सदस्य सचिव , जिला बाल संरक्षण अधिकारी के सचिवालीय सहयोग से, प्राप्त हुए सभी आवेदनों की संवीक्षा करेगा और उन आवेदनों को जो पात्रता की बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं , चयन समिति के समक्ष रखेगा ।
परन्तु चयन समिति की बैठक से पहले पात्र और अपात्र उम्मीदवारों की सूची चयन समिति के साथ साझा की जाएगी ।
(4) चयन समिति, उम्मीदवारों का मूल्यांकन उनकी योग्यता, बालकों के साथ काम करने के अनुभव, एक लिखित परीक्षा, राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत प्रदर्शन मूल्यांकन , यदि उम्मीदवार पहले से ही बोर्ड या समिति में सेवा कर चुका है, और उम्मीदवार के साथ व्यक्तिगत बातचीत के आधार पर करेगी ।
(5) चयन समिति द्वारा चुना गया कोई व्यक्ति:
(1) ऐसे पूर्णकालिक पद का धारक नहीं होना चाहिए , जो अधिनियम और इन नियमों के अनुसार बोर्ड या समिति के कार्य के लिए व्यक्ति को आवश्यक समय और ध्यान देने की अनुमति न देता
हो;
आवेदन करते समय प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी बाल (ii) 932(213)
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देखरेख संस्था से न जुड़े हों या कोई अन्य हितों का टकराव न हो; 13
(iii) आवेदन करते समय किसी भी राजनीतिक दल या किसी भी राजनीतिक दल से संबद्ध किसी भी संगठन में कोई पद धारण न करता हो ;
दिवालिया न हो;
(iv)
(^) यथास्थिति, बोर्ड या समिति के किसी अन्य सदस्य के साथ रक्त आधारित या वैवाहिक संबंध में न हों ।
(6) जहां चयन समिति को किसी उम्मीदवार के दूसरे कार्यकाल के लिए आवेदन पर विचार करने की आवश्यकता है , वह निम्नलिखित मानदंडों के आधार पर आवेदन का मूल्यांकन करेगी , अर्थात :
( i ) यथास्थिति, जिला मजिस्ट्रेट या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट द्वारा निर्दिष्ट प्रारूप के अनुसार उम्मीदवार का प्रदर्शन मूल्यांकन , जिसकी प्रतियां चयन समिति के अध्यक्ष और सदस्यों को सदस्य सचिव द्वारा उपलब्ध कराई जाएंगी ।
(ii ) दूसरे कार्यकाल की मांग करने वाले व्यक्ति के खिलाफ या धारा 4 की उप- धारा (7 ) के तहत बोर्ड से व्यक्ति की सेवा - समाप्ति या धारा 27 की उप - धारा (7) के तहत समिति से व्यक्ति की सेवा - समाप्ति हेतु चयन समिति द्वारा प्राप्त और संबोधित, की गई शिकायतें यदि कोई हों; और
(iii ) आवेदकों के साथ बातचीत ।
(7) चयन समिति बोर्ड के सामाजिक कार्यकर्ता सदस्यों या समिति के अध्यक्ष या सदस्यों के रूप में नियुक्ति के लिए, जैसा भी मामला हो, मूल्यांकन प्रक्रिया और मानदंडों के आधार पर योग्यता क्रम में नामों का एक पैनल का चयन और सिफारिश राज्य सरकार को करेगी ।
(8) नामों के पैनल की सिफारिश करते समय चयन समिति, समिति के मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अगस्त 2022
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अध्यक्ष , समिति के सदस्यों और बोर्ड के सामाजिक कार्यकर्ता सदस्यों के पदों के लिए अलग-अलग पैनल तैयार करेगी ।
(9) चयन समिति, प्रत्येक पद के लिए एक तीन सदस्यों का पैनल तैयार करेगी, जो तीन साल की अवधि के लिए वैध होगा, जिसे नियुक्ति की तारीख से एक निर्धारित अवधि के भीतर चयनित व्यक्तियों की गैर-रिपोर्टिंग या अन्यथा के कारण , ऐसी अवधि के दौरान उत्पन्न होने वाली रिक्तियों को भरने के लिए वैध माना जाएगा ।
(10) अंतिम नामों की सूची चयन के समय उपस्थित चयन समिति के सभी सदस्यों द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित की जाएगी और चयन समिति के सदस्य सचिव चयनित उम्मीदवारों की सूची प्राप्त होने के पन्द्रह दिनों के भीतर, यथास्थिति, बोर्ड या समिति के लिए चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति के लिए अंतिम सूची राज्य सरकार को अग्रेषित करेंगे ।
(11) यदि बोर्ड या समिति में कोई रिक्ति होती है, तो जिला बाल संरक्षण इकाई, बिना किसी देरी के, यथास्थिति, पैनल से या चयन के लिए नए विज्ञापनों के माध्यम से ऐसी रिक्ति को भरने के लिए राज्य सरकार को सूचित करेगी ।
(12) राज्य सरकार जिला बाल संरक्षण इकाई से ऐसी सूचना प्राप्त होने के तीस दिनों की अवधि के भीतर चयन समिति द्वारा अनुशंसित नामों के पैनल के आधार पर रिक्तियों को भरेगी ।
: (13) यदि बोर्ड के किसी सदस्य या समिति के अध्यक्ष या सदस्य के खिलाफ कोई शिकायत की जाती है, तो जिला मजिस्ट्रेट राज्य सरकार के निर्देश के आधार पर और राज्य सरकार द्वारा जांच अधिकारी के रूप में नियुक्त किए जाने के बाद आवश्यक जांच करेगा :
... परन्तु बोर्ड के प्रधान मजिस्ट्रेट के खिलाफ शिकायत, यदि कोई हो , विचार के लिए उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार को अग्रेषित की जाएगी ।
(14) जिला मजिस्ट्रेट राज्य सरकार के निर्देशानुसार एक महीने की अवधि के भीतर जांच पूरी करेंगे और दो महीने के भीतर उचित कार्रवाई करेंगे ।
(15) यदि संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध कोई आपराधिक मामला दर्ज किया जाता है, तो राज्य सरकार नियुक्ति को उचित जांच के बाद एक कार्यकाल के लिए , जैसा उचित हो, निलंबित कर सकती है ।
(16) यदि चयन समिति के संज्ञान में यह लाया जाता है कि इस प्रकार नियुक्त बोर्ड या समिति के किसी सदस्य ने चयन प्रक्रिया के समय * अपनी शैक्षणिक योग्यता या अनुभव को गलत तरीके से प्रस्तुत किया है, 932(215)
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तो राज्य सरकार चयन समिति द्वारा की गई उचित जांच के बाद और इस तरह के तथ्य की स्थापना पर, ऐसे सदस्य की नियुक्ति को शून्य घोषित करेगा और ऐसे सदस्य पर गलत बयानी और धोखाधड़ी के लिए उचित कानून के तहत मुकदमा चलाने के लिए आगामी कारवाई करेगी और ऐसे सदस्य से भुगतान किए गए मानदेय , यदि कोई हो, को उचित ब्याज के साथ वसूल करेगी ।
(17) राज्य सरकार आवेदन और चयन के लिए एक ऑनलाइन प्रणाली विकसित और उपयोग कर सकती है और सभी चयन एक खुले विज्ञापन के बाद और पारदर्शी प्रक्रियाओं के माध्यम से किए जाएंगे ।
t
94. बालकों से व्यवहार करने वाले कार्मिकों का प्रशिक्षण -
(1 ) राज्य सरकार इस अधिनियम के अधीन नियुक्त किए गए और कर्मचारीवृंद के प्रत्येक प्रवर्ग के कार्मिकों को उनके कानूनी उत्तरदायित्वों और विनिर्दिष्टित कार्य अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए प्रशिक्षण देगी ।
(2) प्रशिक्षण कार्यक्रम में निम्नलिखित सम्मिलित होगाः
(i) अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों की प्रस्तावना;
(ii) बाल कल्याण , देखरेख , संरक्षण और बाल अधिकार पर अभिविन्यास;
नए भर्ती किए गए कार्मिकों को प्रतिस्थापना प्रशिक्षण;
(iii)
(iv) पुनश्चर्या प्रशिक्षण पाठ्यक्रम और कौशल उन्नयन कार्यक्रम, प्रलेखीकरण और अच्छी पद्धतियों की साझेदारी; और
(v) सम्मेलन, संगोष्ठियां और कार्यशालाएं ।
(3) कार्मिकों की निम्नलिखित श्रेणियों को कम से कम पंद्रह दिन का प्रशिक्षण लेना होगा अर्थात् - मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अगस्त 2022
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कार्मिक
क्र. सं.
1.
बालक न्यायालयों के न्यायाधीशों और किशोर न्याय बोर्डों के प्रधान मजिस्ट्रेट 2. किशोर न्याय बोर्डों के सामाजिक कार्यकर्ता सदस्य
बाल कल्याण समितियों के अध्यक्ष और सदस्य
3.
4. बाल कल्याण पुलिस अधिकारी और विशेष किशोर पुलिस इकाइयों के अन्य पुलिस अधिकारी A
5. राज्य बाल संरक्षण सोसायटियों और राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरणों के कार्यक्रम प्रबंधक और कार्यक्रम अधिकारी
राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरणों के कर्मचारी
6.
7.
जिला बाल संरक्षण इकाइयों के विधि- सह - परिवीक्षा अधिकारी और बाल देखरेख संस्थाओं के परीवीक्षा अधिकारी और बाल कल्याण अधिकारी
8. जिला बाल संरक्षण इकाइयों और राज्य बाल संरक्षण सोसायटियों के कर्मचारी
9 बाल देखरेख संस्थाओं के प्रभारी अधिकारी (मुक्त आश्रयों सहित)
(4) राज्य सरकार अन्य कार्मिकों को जैसे कि सामाजिक कार्यकर्ताओं, केस वर्करों, पुनर्वास सह स्थापन अधिकारियों, देखरेवकर्ताओं, बाल देखरेख सस्थाओं के गृह माताओं और गृह पिताओं, बाल देखरेख सस्थाओं के सुरक्षा कर्मियों और अन्य कर्मचारियों, अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं, सेतु पाठ्यक्रम के शिक्षकों, पहुंच कार्यकर्ताओं और सामुदायिक स्वयंसेवकों, विशेष दत्तक ग्रहण अभिकरणों के सामाजिक कार्यकर्ताओं, विशेष दत्तक ग्रहण अभिकरणों के निदेशकों या प्रभारियों, अधिनियम के अधीन बाल देखरेख संस्थाओं को चलाने के लिए पंजीकृत संगठनों के मुख्य कार्यकर्ताओं, मानसिक स्वास्थ्य चिकित्सकों, मनोवैज्ञानिकों, मनोचिकित्सकों, मनोरोग - सामाजिक कार्यकर्ताओं, विधिक सेवा के अधिवक्ताओं, बालक न्यायालय और बोर्डों के स्टाफ, सुरक्षाकर्मियों, अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों के अधीन गठित विभिन्न 932(217)
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समितियों और सोसायटियों के सदस्यों को भी प्रशिक्षण प्रदान करेगी ।
(5) राज्य सरकार, राज्य या जिला स्तर पर पक्षकारों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करते समय , यह सुनिश्चित करेगी कि राज्य बाल संरक्षण सोसायटी द्वारा विकसित किए जाने वाले प्रशिक्षण मॉड्यूल और प्रशिक्षण मैनुअल देश भर में प्रशिक्षण प्रक्रिया में एकरूपता बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान या अपेक्षित विशेषज्ञता वाली संस्थाओं के परामर्श से तैयार किए जाएं ।
(6) मध्यप्रदेश न्यायिक अकादमी, बालक न्यायालय के न्यायधीशों, बोर्डों के प्रधान मजिस्ट्रेटों व सामाजिक कार्यकर्ता सदस्यों, समिति के अध्यक्षों तथा अन्य सदस्यों के प्रशिक्षण के लिए बाल मनोविज्ञान , बाल अनुकूल प्रक्रियाओं के उपयोग और बाल अनुकूल वातावरण सुनिश्चित करने, बालकों की देखरेख , उनके सरंक्षण और पुनर्वास पर प्रशिक्षण मॉड्यूल और प्रशिक्षण मैनुअल तैयार कर सकती है और राज्य स्तर पर ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर सकती है । ?
(7) मध्यप्रदेश राज्य पुलिस अकादमी पुलिस और बाल कल्याण पुलिस अधिकारियों और विशेष किशोर पुलिस इकाइयों के सदस्यों के प्रशिक्षण के लिए राष्ट्रीय पुलिस अकादमी के परामर्श से प्रशिक्षण मॉड्यूल और मैनुअल विकसित कर सकती है, जिसमें बाल मनोविज्ञान, निवारक रणनीतियाँ, बाल मित्रवत उपयोग, जांच और पुलिस प्रक्रिया और बालकों के अनुकूल वातावरण, बालकों की देखभाल , सुरक्षा और पुनर्वास सुनिश्चित करना शामिल हों, और राज्य स्तर पर इस तरह के प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना ।
(8) राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण , या तो राज्य स्तर पर या जिला स्तर पर अपने जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों के माध्यम से, नियमित आधार पर विधिक सेवा अधिवक्ताओं और अर्ध- विधिक स्वयंसेवकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम और पुनश्चर्या कार्यक्रम आयोजित करेगा ।
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(9) मध्यप्रदेश राज्य बाल संरक्षण समिति अपेक्षित विशेषज्ञता वाली संस्थाओं के परामर्श से एकीकृत बाल संरक्षण योजनान्तर्गत अपने अधिकारियों, परिवीक्षा अधिकारियों, जिला बाल संरक्षण अधिकारियों, संस्थागत और ** गैर- संस्थागत देखभाल के लिए उत्तरदायी संरक्षण अधिकारियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और जिला बाल संरक्षण इकाइयों से जुड़े अन्य संबंधित कर्मचारी के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करेगी ।
( 10) मध्यप्रदेश राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरण अपने कर्मचारियों, विशेष दत्तक ग्रहण अभिकरणों और बाल देखरेख संस्थाओं को केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण द्वारा विकसित मॉड्यूल और मैनुअल के आधार पर प्रशिक्षण प्रदान करेगी और नियमित रूप से आम जनता के लिए दत्तक ग्रहण पर जागरूकता कार्यक्रम भी चलाएगी ।
95. लंबित मामले
(1 ) किसी भी बालक को इस अधिनियम और इसके अधीन बनाए गए नियमों के लाभ से वंचित नहीं रखा जाएगा ।
(2) उप - नियम (1 ) में निर्दिष्ट लाभ ऐसे सभी व्यक्तियों को उपलब्ध होंगे जो अपराध घटित होने के समय बालक थे, यद्यपि वे जांच या विचारण लंबित होने के दौरान बालक नहीं रहे हैं ।
(
(3) विधि का उल्लंघन करने वाले बालक के निरोध या आवास या सजा की अवधि की संगणना करते समय , ऐसी सभी अवधियों की, जो बालक अभिरक्षा , निरोध, आवास या कारावास की सजा में पहले ही बिता चुका है, न्यायालय या बोर्ड के अंतिम आदेश में समाविष्ट की गई आवास या निरोध या कारावास की सजा की अवधि के रूप में गणना की जाएगी ।
96. मध्यप्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा निगरानी -
बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 (2006 का 4) और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत और इन नियमों के तहत बनाए गए विभिन्न प्रावधानों के अधीन विनिर्दिष्ट कार्यों के अलावा, मध्य प्रदेश राज्य 932(219)
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अगस्त 2022
बाल अधिकार संरक्षण आयोग राज्य सरकार के परामर्श से निम्नलिखित कार्य करता है, अर्थात:
( 1)
आवश्यक मानव संसाधनों के साथ एक किशोर न्याय निगरानी प्रभाग की स्थापना करें । ऐसा किशोर न्याय निगरानी प्रभाग निम्नलिखित कार्य करेगा:
(i) अधिनियम के तहत बनाई गई संस्थाओं की स्थापना और कामकाज की समीक्षा;
(ii ) बाल अधिकारों और जेंडर संवेदनशीलता पर सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) सामग्री विकसित करना;
(iii) बालकों के सुधार और पुनर्वास के लिए प्रोटोकॉल विकसित करना;
(iv) बच्चों के खिलाफ अपराधों जैसे कि, नशीली दवाओं के दुरुपयोग , तस्करी , बाल यौन शोषण और बाल विवाह सहित शोषण और बच्चों के खिलाफ हिंसा के अन्य पहलुओं की पहचान और रिपोर्टिंग के बारे में जागरूकता पैदा करना;
(v) बालकों के खिलाफ अपराधों पर पंचायती राज संस्थाओं और नगर निगमों के लिए संवेदीकरण कार्यशालाएं आयोजित करना, जिसमें उनके उन्नत संरक्षण के लिए अपराधों की पहचान और रिपोर्टिंग शामिल है ।
(2) आयोग प्रत्येक जिले से, बाल संरक्षण के मुद्दों पर काम कर रहे गैर- सरकारी संगठनों को संबंधित जिले में अधिनियम के कार्यान्वयन में आने वाली समस्याओं पर आयोग को तिमाही आधार पर इनपुट देने के लिए, सूचीबद्ध कर सकता है ।
(3) आयोग एक शिकायत पंजीकरण और निवारण तंत्र विकसित करेगा और अधिनियम और इन नियमों के उल्लंघन के संबंध में की गई किसी भी मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अगस्त 2022
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शिकायत की जांच , बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 और उसके तहत बनाए गए नियमों के अधीन निर्धारित तरीके से कर सकता है और राज्य सरकार या राज्य सरकार के किसी विशिष्ट विभाग को किए जाने वाले उपचारात्मक उपायों या कार्रवाई की सिफारिश कर सकता है ।
(4) आयोग मध्यप्रदेश राज्य में अधिनियम और इन नियमों के कार्यान्वयन में सुधार के लिए वार्षिक आधार पर सिफारिशें जारी करेगा और ऐसे मुद्दों को हल करने के लिए राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपायों का ** सुझाव देगा ।
(5 ) राज्य सरकार आयोग से ऐसी अनुशंसा प्राप्त होने के तीन माह के भीतर की गई कार्रवाई और की जाने वाली प्रस्तावित कार्रवाई का विवरण देते हुए एक कार्रवाई रिपोर्ट आयोग को दाखिल करेगी ।
(6) आयोग समय - समय पर विज्ञापन और सार्वजनिक सूचनाओं के माध्यम से बालकों, माता- पिता और आम जनता में अपने कार्यों और शक्तियों के बारे में जागरूकता पैदा करेगा और जानकारी प्रदान करेगा और इस उद्देश्य के लिए कार्यशालाओं या जनसुनवाई जैसे विशेष कार्यक्रम भी आयोजित कर सकता है ।
97. गुमशुदा बालक के बारे में जांच -
(1 ) गुमशुदा बालक एक ऐसा बालक है जिसके ठिकाने की उसके माता- पिता, कानूनी अभिभावक या किसी अन्य व्यक्ति या संस्था को जिसे बालक की अभिरक्षा विधिक रूप से सौंपी गई है, गायब होने की परिस्थितियां या कारण कुछ भी हों, जानकारी नहीं है और उसे जब तक ढूंढ नहीं लिया जाता है या उसकी सुरक्षा और कल्याण को स्थापित नहीं किया जाता है, गुमशुदा तथा देखरेख और संरक्षण का जरूरतमंद बालक माना जाएगा ।
932(221 )
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(2) समिति, बोर्ड, पुलिस , विधिक सेवा प्राधिकारी , मानव तस्करी विरोधी इकाई और चाइल्ड लाइन या कोई अन्य संबंधित ऐजेन्सी या प्राधिकारी यथास्थिति केन्द्र या राज्य सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों और मानक परिचालन प्रक्रिया का पालन और उनका क्रियान्वयन करेगी ।
(3 ) मध्यप्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग , भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा गुमशुदा बालकों के लिए जारी मानक परिचालन प्रक्रिया के क्रियान्वयन की, यह सुनिश्चित करने के लिए निगरानी करेगा कि, गुमशुदा बालक को खोजने और उनके परिवार को शीघ्रता से पहुंचाने के लिए संबंधित प्राधिकारियों द्वारा प्रभावी कदम उठाए जाएँ । यदि ऐसी निगरानी के दौरान आयोग को कोई कठिनाई या चिंता दिखाई देती है , तो वह अपनी शक्तियों का प्रयोग करके ऐसी कठिनाई या मुद्दों को हल करने के लिए मामले को संबंधित प्राधिकारी के साथ उठा सकता है ।
बालक को विधिक सहायता
98.
(1) मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकारण , जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों के माध्यम से यथास्थिति, विधि का उल्लंघन करने वाले बालकों, देखरेख और संरक्षण की जरूरत वाले बालकों, बाल पीड़ितों और गवाहों को विधिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए प्रत्येक किशोर न्याय बोर्ड, बाल कल्याण समिति और बालक न्यायालय के लिए एक विधिक सहायता पैनल स्थापित करेगा ।
(2) विधिक सेवा अधिवक्ताओं की उनके नाम और सम्पर्क नंबर के साथ ऐसी अनन्य पैनल के सृजन के बारे में सूचना संबंधित बोर्ड, समिति, जिला बाल संरक्षण इकाई और चाइल्डलाइन को उपलब्ध कराई जाएगी । ऐसे विवरणों को सर्व साधारण की जानकारी और जागरूरकता के लए यथास्थिति, बोर्ड , समिति या मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अगस्त 2022
932(222)
न्यायालय परिसर में मुख्य रूप से प्रदर्शित की जाएगी ।
(3) मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के समक्ष बालक की पुनरीक्षण, अपील और अन्य विधिक उपचारों के प्रयोजन के लिए कम से कम तीन अनुभवी विधिक सहायता अधिवक्ताओं का पैनल , मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की प्रत्येक खंडपीठ के लिए गठित किया जाएगा जो बोर्ड , समितियों और बालक न्यायालयों के विधिक सहायता अधिवक्ताओं द्वारा उचित माध्यम से निर्दिष्ट किए जाने पर ऐसे प्रकरणों को लेगा ।
(4) यथास्थिति , बोर्ड या समिति या बालक न्यायालय बालकों को ::निःशुल्क विधिक सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए राज्य या जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के साथ समन्वय और अनुवर्ती कार्रवाई करेगा , विधिक सेवा अधिवक्ताओं के कामकाज की निगरानी करेगा और मुफ्त विधिक सेवाओं के कामकाज में उत्पन्न होने वाली चिंताओं के बारे में, ऐसी चिंताओं को दूर करने के लिए उठाए जा सकने वाले कदमों को इंगित करते हुए राज्य या जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जैसा कि आवश्यक हो, को प्रतिक्रिया रिपोर्ट भेजेगा ।
(5) निःशुल्क विधिक सेवाएं प्रदान करने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण , मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों या विधि महाविद्यालयों या संस्थानों द्वारा स्थापित विधि सेवा क्लीनिकों के सहयोग से अधिवक्ताओं और पैरा - लीगल स्वयंसेवकों का एक अनन्य पैनल प्रदान कर सकता है ।
(6) राज्य या जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सेवाओं में अनुपलब्धता या कमी की स्थिति में, यथास्थिति, बोर्ड या समिति या बालक न्यायालय को ऐसी सेवाएं या विधिक सेवाएं प्रदान करने वाले मान्यता प्राप्त स्वैच्छिक संगठनों से या विधि स्कूलों 932(223)
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अगस्त 2022
या विश्वविद्यालयों द्वारा स्थापित विधिक सेवा क्लीनिकों से कानूनी सेवाएं लेने का अधिकार होगा । "*
(7) किसी बाल देखरेख संस्था का प्रभारी अधिकारी उसके प्रभार के अधीन संस्था में निवासरत समस्त बालकों के लिए निःशुल्क विधिक सहायता की पहुंच को सुकर बनाएगा तथा यथास्थिति, बोर्ड या समिति या बालक न्यायालय तथा जिला बाल संरक्षण इकाई के साथ विधिक सहायता लिए समन्वय रखेगा ।
(8) कोई भी बालक जो दावा करता है कि उसके पास कोई अधिवक्ता नहीं है , उसे विधिक सेवा अधिवक्ताओं, जो सामान्य * रूप से बाल देखभाल संस्थानों का दौरा करते हैं, से मिलने की अनुमति दी जाएगी ।
* (9) यथास्थिति, बोर्ड या समिति या बालक न्यायालय छात्र स्वयंसेवकों और गैर- सरकारी संगठनों के स्वयंसेवकों की सेवाओं को पैरा- लीगल कार्यों में भी तैनात कर सकता है जैसे कि बच्चे के माता - पिता से संपर्क करना और बच्चे के बारे में प्रासंगिक सामाजिक और पुनर्वास संबंधी जानकारी एकत्र करना ।
(10) बाल देखरेख संस्था में रहने वाले बालक को, उसका प्रतिनिधित्व करने वाले अधिवक्ता या बालक के माता - पिता या अभिभावक द्वारा अधिकृत या बोर्ड, समिति या बालक न्यायालय या विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा अधिकृत अधिवक्ता से विधिक निर्देश (ⅱ) , ब्रीफिंग या कानूनी परामर्श प्राप्त करने हेतु मिलने की अनुमति दी जाएगी ।
१. (11 ) मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बोर्डों, समितियों और बालक न्यायालयों में कानूनी सहायता की गुणवत्ता और उपलब्धता की वार्षिक समीक्षा करेगा और इस तरह की समीक्षा के आधार पर विधिक सहायता की गुणवत्ता में सुधार के उपाय मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अगस्त 2022
932(224)
करेगा और वार्षिक समीक्षा से उत्पन्न होने वाली चिंताओं को दूर करेगा ।
99. अधिनियम और नियमों का गैर-अनुपालन
राज्य सरकार , या तो स्वयं या किसी न्यायालय , बोर्ड या समिति या पुलिस या किसी संविधिक आयोग द्वारा सूचित किए जाने पर या इस संबंध में एक लिखित शिकायत प्राप्त होने पर , किसी भी सरकारी अधिकारी, कार्यालय धारक, संस्था या गैर - सरकारी संगठन, संविधिक निकाय या कोई भी व्यक्ति, जो उचित जांच के बाद अधिनियम और इन नियमों के प्रावधानों का पालन करने में विफल रहता है या मना करता है, के खिलाफ उचित कार्रवाई कर सकती है और साथ ही अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए कार्यों के निर्वहन के लिए वैकल्पिक व्यवस्था कर सकती है ।
100. सलाह जारी करने और अतिरिक्त नियम बनाने की प्रक्रिया-
(1 ) यदि इन नियमों में कोई टंकण त्रुटि, असंगति, कमी या विरोधाभास या एक अप्रत्याशित स्थिति जिसे अधिनियम और इन नियमों में संबोधित नहीं किया गया है , को बोर्ड , समिति, कोई अदालत या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा लिखित रूप में राज्य सरकार के ध्यान में लाया जाता है, वह एक सलाह जारी करके इस तरह की चिंता पर विचार कर सकती है और इसका समाधान कर सकती है ।
(2) यदि इस नियम के उप - नियम (1 ) के तहत ऐसी चिंताओं का समाधान नहीं किया जा सकता है, तो राज्य सरकार अतिरिक्त नियम बनाने पर ॐ विचार कर सकती है और अधिनियम की धारा 110 की उप-धारा (3 ) और धारा 110 की उप- धारा (4) में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार मौजूदा नियमों में संशोधन कर सकती है ।
परंतु यथास्थिति सलाह , अतिरिक्त नियम या संशोधन की प्रति समस्त बोर्ड, न्यायालय, समितियों, पुलिस और जिला बाल संरक्षण इकाई को अग्रेषित की जाएगी । मध्यप्रदेश राज्य बाल संरक्षण सोसाइटी यह सुनिश्चित करेगी 932(225)
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कि ऐसे आदेश के बारे में सम्यक जानकारी अधिनियम और इन नियमों के क्रियान्वयन के साथ समस्त संबंधितों को भेजें ।
निरसन -
101
! जी.एस.आर. 679 (ई) तारीख 26 अक्टूबर, 2007 के द्वारा अधिसूचित और जी. एस.आर. 903 (ई) तारीख 26 दिसम्बर, 2011 के द्वारा यथा संशोधित किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) नियम, 2007 को इसके द्वारा निरस्त किया जाता है :
परन्तु यह कि इन नियमों की अधिसूचना के पूर्व मध्यप्रदेश राज्य में लागू किसी भी नियम के प्रावधानों के तहत की गई कोई कार्रवाई या जारी आदेश , जहां तक वह इन नियमों के प्रावधानों से असंगत नहीं है, इन नियमों के प्रावधानों के तहत जारी किया गया या लिया गया माना जाएगा ।
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अगस्त 2022
932(226)
प्ररूप-1
खनियम 8 (1 ), 8 (5) , 8(7) , 9(1 ),
समाजिक पृष्ठभूमि रिपोर्ट
बालक का पासपोर्ट साइज फोटो संलग्न करें
एफ.आई.आर /डी.डी. संख्याः
के अधीन धारा
पुलिस स्टेशनः
तारीख और समयः ...
सी.डब्ल्यू.पी.ओ. का नामः
सी.डब्ल्यू.पी.ओ. का संपर्क ब्यौराः
1. नामः
2. पिता/माता/संरक्षक का नामः
3. लिंग पुरुष/महिला/ ट्रांसजेंडर/अन्य
4. आयु एवं जन्म की तारीख (यदि मौखिक बयान /दस्तावेजों/ उपस्थिति के आधार पर लिया गया है तो उल्लेख करें):
और
5. पताः
6. धर्मः हिन्दू/ मुस्लिम / ईसाई /अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें) मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अगस्त 2022
932(227)
7. जाति एवं जनजाति पहचान ओ सी/ बी सी/ एस सी/ एसटी/सामान्य/ अन्य
8. यदि बालक किसी प्रकार दिव्यांग है:
(1 ) शारीरिक दिव्यांगता:
(क) गति / चलने फिरने (दिव्यांगता)
(ख) दृष्टि बाधित
(ग) श्रवण बाधित
(घ) बोलचाल एवं भाषा दिव्यांगता
(2) बौद्धिक दिव्यांगता
(3) अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें):
9. परिवार के ब्यौरेः
लिंग शिक्षा
व्यवसाय आय
अनुक्रमांक
आयु
नाम तथा नातेदारी
स्वास्थ्य की स्थिति
व्यसन (यदि कोई हों)
मनसिक रुग्णता का इतिहास (यदिकोई हो)
(1) (2) (3)
(5)
(9)
(4) (5)
(7) (8)
(10)
10. घर छोड़ने के लिए कारण
11. क्या अपराध में परिवार के सदस्यों का संलिप्त होने का कोई इतिहास रहा है) , यदि कोई होः
हां
नहीं
12. रोजगार के ब्यौरे, यदि कोई होः
13. बालक की शिक्षा के ब्यौरे
(एक) कभी स्कूल नहीं गया मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अगस्त 2022
932(228)
(दो) पांचवी कक्षा तक अध्ययन
(तीन) पांचवी कक्षा तक अध्ययन लेकिन कक्षा आठ से कम
(चार) कक्षा आठ तक अध्ययन लेकिन कक्षा दस से कम
(पांच) कक्षा दस से अधिक अध्ययन ।
14. स्कूल छोड़ने के लिए कारण :
(एक) पिछली कक्षा अध्ययन में फेल हुआ
(दो) स्कूल के कार्यकलापों में रूचि का अभाव
(तीन) अध्यापकों का उपेक्षा पूर्ण व्यवहार
(चार) समकक्ष- समूह का प्रभाव
(पांच) अर्जन और परिवार की मदद करना
(छह) माता-पिता की असामयिक मृत्यु
(सात) स्कूल में उत्पीड़न
(आठ) स्कूल का कड़ा वातावरण
(नौ) अनुपस्थिति के उपरांत स्कूल से भाग जाना
(दस) नजदीक में आयु के अनुकूल स्कूल का अभाव
(ग्यारह) स्कूल में दुर्व्यवहार
(बारह) स्कूल में अपमान
(तेरह) शारीरिक दंड
(चौदह) शिक्षण का माध्यम
(पंद्रह) अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें) ।
15. उस स्कूल के ब्यौरे जहां बालक अध्ययन कर रहा है :
16. व्यावसायिक प्रशिक्षण , यदि कोई होः
17. क्या बालक किसी दुर्व्यवहार के अध्यधीन रहा हैः
18. क्या बालक किसी अपराध का पीड़ित हैः ख्यदि हाँ तो पुलिस द्वारा पहले से ही की जा चुकी कार्रवाई का ब्यौरा दें, 932(229)
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19. क्या बालक का इस्तेमाल किसी गैंग द्वारा अथवा वयस्कों द्वारा अथवा वयस्कों के ग्रुप द्वारा किया जा रहा है अथवा बालक को ओषधियों के वितरण के लिए इस्तेमाल किया जा रहा हैः ख्यदि हाँ तो पुलिस द्वारा पहले से की जा चुकी कार्रवाई का ब्यौरा दें,
20. वे कारण एवं परिस्थितियां जिनमें बालक को पकड़ा गयाः.
21. बालक से प्राप्त हुए समान के ब्यौरोः
22. अपराध में बालक की तथाकथिन भूमिकाः
23. बालक के विरूद्ध अपराधों की सूचना पर की गई कार्रवाई यदि कोई होः
24. (बाल कल्याण पुलिस अधिकारी द्वारा बालक की देखभाल ओर संरक्षण के संबंध में किशोर न्याय बोर्ड को दिए गए सुझाव / टिप्पणियां).
हस्ताक्षर
बाल कल्याण पुलिस अधिकारी
समयः
दिनांक /.
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अगस्त 2022
932(230)
प्ररूप-2
[नियम 8 :7द्ध एवं 10 ;1 द्ध :तीनद्ध,
उन मामलों में वचनबद्धता प्रस्तुत की जानी चाहिए जहां बालक की गिरफ्तारी का वारंट
नहीं है
एफ.आई.आर. /डीडी का ब्यौरा
पुलिस स्टेशन
..के रिते के रूप
..(नाम ) बालक से
संपर्क नं.
में संबंधित
.(पूर्ण पता).. यह शोषण करता / करती हूँ कि मैं (बालक का नाम)...... उम्र का निम्नलिखित निवंधनों और भार्तों के अध्ययीन उत्तरदायित्व संभालने को तैयार हूं:
1. यह कि मैंने स्वयं की, सही तथा प्रामणिक पहचान तथा पते के प्रमाण उपाबद्ध कर दिए हैं ।
2. यह कि मैं जब कभी भी बोर्ड द्वारा तय किया जाएगा , बोर्ड के समक्ष उसे प्रस्तुत करने की वचनबद्धता देता हूँ।
3. यह कि मैं बालक की शिक्षा एवं कल्याण के लिए अपना सर्वोत्तम दूंगा एवं उसकी देखभाल के लिए समुचित प्रबंध करूगा ।
4. यह कि मै यह सुनिश्चित करूँगा की बालक के साथ किसी भी प्रकार से दुर्व्यवहार या उपेक्षा या शोषण न हो रहा हो ।
आज दिनांक दिन 20 .
वचनबद्धता निष्पादित करने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर
(मेरेसमक्ष हस्ताक्षर किए गए ) बाल कल्याण पुलिस अधिकारी मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 25 अगस्त 2022
932(231)
प्ररूप 3
खनियम 10 (1 ) (तीन) ]
विधि का उल्लंघन करने वाले तथाकथित बालक की रिहाई के लिए आदेश
प्रकरण संख्या /
एफ.आई.आर / डीडी संख्या धारा के अधीन... का 20 पुलिस स्टेशन...... जहाँ तक.... ..... बालक का नाम ) पर आरोप है कि उसने कोई अपराध किया है और पुलिस ख्बालक का प्रस्तुत करने वाले पुलिस अधिकारी का ब्यौरा ] द्वारा पकड़े जाने के बाद बोर्ड के समक्ष पेश किया गया है । बाल कल्याण पुलिस अधिकारी द्वारा प्रस्तुत मामले के ब्यौरा और दस्तावेजों के अवलोकन पर, बोर्ड इस बात से संतुश्ट है कि यह ऐसा मामला नहीं है जिसमें बालक को अभिरक्षा में लेने की जरूरत हो और इसलिए बाल कल्याण पुलिस अधिकारी द्वारा प्रस्तुत मामले के ब्यौरा और दस्तावेजों के अवलोकन पर, बोर्ड इस बात से संतुश्ट है कि यह ऐसा मामला नहीं है जिसमें बालक को अभिरक्षा में लेने की जरूरत हो और इसलिए बाल कल्याण पुलिस अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि उनसे प्ररूप. 2 में वचनबद्धता लेने के पश्चात बालक को माता पिता या संरक्षक को सौप दें ।
इस आदेश की प्रति बाल कल्याण पुलिस अधिकारी को दिया जाए तथा पुलिस स्टेशन के प्रभारी और जिले के विशेष किशोर पुलिस इकाई नोडल अधिकारी को भी भेजा जाए ।
आज दिनांक दिन 20
(हस्ताक्षर)
[सदस्य]
[सदस्य]
[प्रधान मजिस्ट्रेट
किशोर न्याय बोर्ड
अथवा
[ सदस्य, कि.न्या.बो. ड्यूटी रोस्टर के अधीन बोर्ड की शक्तियों का प्रयोग करते हुए] मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अगस्त 2022
932(232)
प्ररूप 4
ङ नियम-10 (1 ) (चार) ]
जांच के लंबित होने के दौरान किसी बालक को बाल देखभाल संस्था में रखने का आदेश
/ /20
प्रकरण संख्या
सेवा में,
प्रभारी अधिकारी
तारीख..................को दिन (बालका का नाम) , पुत्र / पुत्र...... ...निवासी, का एफ.आई.आर./डी.डी.सं.. पुलिस स्टेशन.. में संलिप्त होना पाया है, के सम्बन्ध में किशोर न्याय बोर्ड द्वारा आदेश दिया जाता है कि बालक को.. ...की अवधि के लिए.. बाल देखभाल संस्था (सम्प्रेक्षण गृह/ सुरक्षित * स्थान) में रखा जाए ।
आपको यह प्राधिकृत किया जाता है तथा आपसे यह अपेक्षा की जाती है कि आप उक्त बालक (सम्प्रेक्षण को अपने उत्तरदायित्व में लें और बालक को बाल देखभाल संस्था... गृह / सुरक्षित स्थान ) पर रखा जाए तथा विधि के अनुसार उक्त आदेश के क्रियान्वित किए जाने हेतु जब भी निर्देश दिया जाए, बालक को प्रस्तुत किया जाए ।
J
सुनवाई की अगली तारीखः..
किशोर न्याय बोर्ड के हाथों और मुहर के तहत , आज.. दिन. 20
हस्ताक्षर
[सदस्य]
[सदस्य]
[प्रधान मजिस्ट्रेट ]
किशोर न्याय बोर्ड 932(233)
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अगस्त 2022
प्ररूप 5
खनियम 10(2) ,
सामाजिक जांच रिपोर्ट के लिए आदेश
/20.
प्रकरण संख्या.... /
एफ.आई.आर /डी.डी. संख्याः
के अधीन
धारा:
पुलिस स्टेशनः
सेवा में,
परिवीक्षा अधिकारी / स्वैच्छिक अथवा गैर- सरकारी संगठन का प्रभारी अधिकारी, कार्यालय पता और मोबाइल / टेलीफोन नंबर के साथ
जहां तक (बालक का नाम) पुत्र / पुत्री... निवासी... ..को बोर्ड के समक्ष लंबित है, आपको एतद्वारा निर्देश दिया जाता है कि बालक द्वारा तथाकथित अपराध के सामाजिक पूर्ववृत्त, पारिवारिक पृष्ठभूमि तथा परिस्थितियों की जांच कर लें और अपनी सामाजिक जांच-पड़ताल रिपोर्ट.. दिनांक अथवा. उससे पूर्व, प्रस्तुत करें ।
आपको यह भी निर्देश दिया जाता है कि बाल मनोविज्ञान, मानसिक उपचार अथवा परामर्शी अथवा अन्य किसी विशेषज्ञ से, यदि आवश्यक हो, परामर्श कर लें और अपनी सामाजिक जांच रिपोर्ट के साथ ऐसी रिपोर्ट प्रस्तुत करें ।
तारीख : दिन........... 20
हस्ताक्षर
[सदस्य]
[सदस्य]
[प्रधान मजिस्ट्रेट]
किशोर न्याय बोर्ड मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अगस्त 2022
932(234)
प्ररूप 6
كم
[ नियम 10(9),12 (2) , 69(1 ) एवं 69 (3) (एक) ]
विधि का उल्लंघन करने वाले बालकों के लिए सामाजिक जांच रिपोर्ट
प्रकरण संख्या.
/
अनुक्रमांक संख्याः
किशोर न्याय बोर्ड.. (पता) को प्रस्तुत ।
(व्यक्ति का नाम) परिवीक्षा अधिकारी / स्वैच्छिक / गैर - सरकारी संगठन..
एफ.आई.आर / डी.डी. संख्याः
के अंतर्गत
धारा : ..........
पुलिस स्टेशन
गंभीर
जघन्य
तथाकथित अपराध की प्रकृतिः लघु
1. नाम .......
2. आयु/ तारीख / जन्म का वर्ष
3. लिंग पुरूष / महिला / ट्रांसजेंडर / अन्य:
4. जाति और जनजाति पहचानः ओसी / बीसी/ एससी / एसटी/सामान्य/अन्य...
5 धर्म हिन्दू/मुस्लिम/ ईसाई / अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)
6. पिता का नामः
7. माता का नामः
8. संरक्षक का नामः 932(235)
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अगस्त 2022
9. स्थायी पता/ निवास-स्थलः
10. पते का लैंडमार्क/ निवास स्थलः
11. पिछले निवास का पताः
12. पिता/माता / परिवारिक सदस्य का सम्पर्क नम्बर...
13. क्या बालक दिव्यांग है?
यदि हाँ, तो किस प्रकार की दिव्यांग :
(एक) शारीरिक दिव्यांगता:
नही
हाँ
(क) गति/ चलने फिरने में दिव्यांगता (अस्थिबाधित)
(ख) देखने में अक्षम (दृष्टिबाधित)
(ग) सुनने में अक्षम (श्रवणबाधित)
(घ) बोलचाल एवं भाषा दिव्यांगता
(दो) बौद्धिक दिव्यांगता
(तीन) मानसिक रूग्णता (मेडिकल रिपोर्ट की प्रतियाँ प्राप्त करें, यदि कोई हो)
(चार) अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)
14. परिवार के ब्यौरेः
व्यवसाय आय
शिक्षा
लिंग
आयु
अनुक्रमांक नाम तथा नातेदारी
(6)
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)
स्वास्थ्य कीस्थिति
व्यसन (यदि कोई हो )
मनसिक रुग्णता का पूर्ववृत्त (यदिकोई हो)
(10)
(9)
(8)
(7)
15. यदि बालक अथवा व्यक्ति विवाहित है, पति / पत्नि तथा बालकों का नाम, आयु तथा ब्यौरेः- मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अगस्त 2022
932(236)
16. परिवार के सदस्यों के मध्य संबंधः
एक. पिता तथा माता
दो. पिता तथा बालक
तीन. माता तथा बालक
चार. पिता तथा सहोदर (बहन-भाई)
पांच. माता तथा सहोदर (बहन-भाई)
छह. बालक तथा सहोदर (बहन-भाई)
सात. बालक तथा दादा- दादी (पैतृक /मातृक) मैत्रीपूर्ण / गैर- मैत्रीपूर्ण / जानकारी नहीं
मैत्रीपूर्ण / गैर -मैत्रीपूर्ण / जानकारी नहीं
मैत्रीपूर्ण/ गैर- मैत्रीपूर्ण / जानकारी नहीं
मैत्रीपूर्ण/ गैर- मैत्रीपूर्ण /जानकारी नहीं
मैत्रीपूर्ण/ गैर- मैत्रीपूर्ण / जानकारी नहीं
मैत्रीपूर्ण/ गैर- मैत्रीपूर्ण / जानकारी नहीं
मैत्रीपूर्ण / गैर- मैत्रीपूर्ण / जानकारी नहीं
17. अपराधों में परिवार के सदस्यों की संलिप्ता का इतिहास; (यदि कोई हो):
संबंध
अनुक्रमांक
अपराध की प्रकृति
दिया गया दण्ड
कारावास की अवधि
गिरफ्तारी, यदिकोई की गई हो
मामले की कानूनी स्थिति
पिता
1.
सौतेला पिता
2.
माता
3.
सौतेली माता
4.
भाई
5.
बहन
6.
7.-
अन्य (चाचा/चाची दादा/दादी/नाना / नानी)
18. वर्तमान जीवन-निर्वाह की परिस्थितियांः
19. अन्य कोई महत्वपूर्ण कारक, यदि कोई होः
20. (एक) बालक की आदतें (जैसा भी लागू हो)
(क) धूमपान
(ख) भाराब का सेवन
(क) टी.वी. /फिल्में देखना
(ख) इन्डोर / आउटडोर खेल खेलना
(ग) पुस्तकें पढ़ना
(ग) मादक पदार्थ/ नशीली दवा का (प्रयोग (निर्दिष्ट करें)
(घ) जुआ खेलना
(ड.) अन्य कोई
* (दो) पाठ्येतर रूचियांः
(घ) धार्मिक गतिविधियां
(ड. ) डाईंग /पेटिंग/ एक्टिंग / सिंगिंग
(च) अन्य कोई
(तीन) उत्कृष्ट विशेषताएं तथा व्यक्तित्व लक्षणः 932(237)
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अगस्त 2022
21. घर में अनुशासन के प्रति बालक की राय प्रतिक्रियाः
22. बालक के रोज़गार के ब्यौरे, यदि कोई हो :
23. आय उपयोग के ब्यौरे तथा आय- उपयोग करने की रीति:
24. कार्य-अभिलेख (व्यावसायिक रूचियों को छोड़ने के कारण , नौकरी अथवा नियोक्ता के प्रति अभिवृत्ति):
25. बालक की शिक्षा के ब्यौरे :
(एक) कभी स्कूल नहीं गया
(दो) पांचवी कक्षा तक अध्ययन
(तीन) पांचवी कक्षा तक अध्ययन लेकिन कक्षा आठ से कम
(चार) कक्षा आठ तक अध्ययन लेकिन कक्षा दस से कम
(पांच) कक्षा दस से अधिक अध्ययन किया है ।
26. बालक के प्रति शिक्षकों तथा कक्षा के साथियों के रवैया पर बालक की रायः
27. स्कूल छोड़ने के कारण (हां / नहीं टिक करें जैसा लागू हो)
(एक) पिछली कक्षा जिसमें पढ़ रहा था , फेल हुआ
(दो) स्कूल की गतिविधियों में रूचि का अभाव
(तीन) अध्यापकों का उपेक्षा पूर्ण व्यवहार
(चार) समकक्ष- समूह का प्रभाव
→(पांच) अर्जन और परिवार की मदद करना
(छह) माता- पिता की असामयिक मृत्यु
(सात) स्कूल में उत्पीड़न
(आठ) स्कूल का कठोर वातावरण
(नौ) अनुपस्थिति के उपरांत स्कूल से पलायन
(दस) नजदीक में आयु के अनुकूल स्कूल का अभाव
(ग्यारह) स्कूल में दुर्व्यवहार मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अगस्त 2022
932(238)
(बारह) स्कूल में अपमान
* (तेरह) शारीरिक दंड
: (चौदह) शिक्षण का माध्यम
(पंद्रह) अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें) :
28. पिछला स्कूल, जहां अध्ययन किया, उसके ब्यौरेः
(एक) नगर- निगम / नगर पालिका/ पंचायत
4 :
(दो) सरकारी/अनु.जा. कल्याण स्कूल / पि. वर्ग कल्याण स्कूल
(तीन) प्राइवेट (निजी) प्रबंधन
(चार) एन. सी. एल. पी. के अन्तर्गत विद्यालय
29. व्यावसायिक प्रशिक्षण, यदि कोई होः
30. अधिकांश मित्र
(एक) स्कूल में उपस्थित होना
(दो) स्कूल में उपस्थित नही होना
(तीन) उसी आयु वर्ग के
(चार) आयु में बड़े
(पांच) आयु में छोटे.
(छह) एक ही लिंग के हैं
(सात) विपरीत लिंग के हैं
(आठ) व्यसनी
(नौ) आपराधिक पृष्ठभूमि के है ।
31. बालक के मित्रों के प्रति अभिवृत्तिः
32. बालक के प्रति मित्रों की अभिवृत्तिः
33. बालक के प्रति पड़ोसियों के विचारः
34. पड़ोस के बारे में विचार (बालक पर पड़ोस के प्रभाव का आकलन करने के लिए).....
नहीं
35. क्या बालक किसी दुर्व्यवहार के अध्यधीन रहा है: हां 932(239)
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अगस्त 2022
36. क्या बालक किसी अपराध का पीड़ित है:
नहीं
37. क्या बालक का इस्तेमाल किसी गैंग द्वारा अथवा वयस्कों अथवा वयस्कों के समूह द्वारा किया जा रहा है अथवा बालक को नशीली दवाओं / मादक पदार्थों के वितरण के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है: हां
नहीं 38. क्या बालक की प्रवृत्ति घर से भागने की है, ब्यौरा दें यदि कोई होः हां
39. बालक को अभिरक्षा में लिए जाने की परिस्थितियांः
40. अपराध में बालक की तथाकथित भूमिका .....
41. पारिवारिक और सामाजिक पृष्ठभूमि
(एक) माता-पिता की उपेक्षा
i
(दो) माता-पिता का अति संरक्षण
(तीन) माता-पिता का आपराधिक व्यवहार
(चार) माता-पिता का प्रभाव (नकारात्मक)
(पांच) समूह का प्रभाव
(छह) बुरी आदतें (नशीली दवा / शराब खरीदना)
(सात) अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)
42. क्या बालक को पहले किसी अपराध के लिए अभिरक्षा में लिया गया है , यदि हां, तो बाल देखभाल संस्था में निवास अवधि के ब्यौरे दें ।
नही
हाँ
43. पूर्व संस्थागत/ प्रकरण इतिहास तथा वैयक्तिक देखभाल योजना, यदि कोई होः
44. बालक की शारीरिक उपसंजाति :..
45. बालक के स्वास्थ्य की स्थिति (चिकित्सा जांच रिपोर्ट सहित, यदि लागू हो):
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 25 अगस्त 2022
932(240)
46. भावनात्मक तनाव के संकेत , यदि कोई हो ..
47. अन्य कोई अभ्युक्तिः
सामाजिक जांच के परिणाम
1. भावनात्मक कारक
2. शारीरिक स्थिति
3. सामाजिक तथा आर्थिक कारक
4. मामले का विशलेषणः तथाकथित अपराध के लिए कारण / योगदान कारक
5. परामर्श किए गए विशेषज्ञ का अभिमतः
(एक) विशेषज्ञ का नामः पदनाम , योग्यता और अनुभवः
संपर्क ब्यौराः
अभिमत का सारांश (अभिमत की प्रति संलग्न)
(दो) विशेषज्ञ का नामः पदनाम, योग्यता और अनुभवः
संपर्क ब्यौरेः 932(241)
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अगस्त 2022
अभिमत का सारांश (अभिमत की प्रति संलग्न)
(तीन) विशेषज्ञ का नामः
पदनाम , योग्यता और अनुभवः
संपर्क ब्यौरेः
अभिमत का सारांश (अभिमत की प्रति संलग्न)
6. परिवीक्षा अधिकारी / बाल कल्याण अधिकारी द्वारा पुनर्वास के संबंध में अनुसंशाएंः
(एक) जमानत पर रिहा होने पर , यदि बालक को जोखिम के संकेत के संबंध में अनुसंशाएं (दो) रिहाई के समय आवशयक सेवाएं
(तीन) अन्य कोई अनुसंशा
परिवीक्षा अधिकारी / बाल कल्याण अधिकारी / सामाजिक कार्यकर्ता/ प्रकरण कार्यकर्ता के हस्ताक्षर
मुहर तथा सील जहां उपलब्ध हो मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अगस्त 2022
932(242)
प्ररुप 7
[ नियम 12(3 ) , 14 (2) (दो), 21 (4 ) , 21 (17 ) , 67 (6 ) (सात), 67 (6) (दस) एवं 74 (एक)(3 ) ]
वैयक्तिक देखभाल योजना
विधि का संघर्ष करने वाला बालक / देखभाल तथ संरक्षण की आवश्यकता वाला बालक (जो लागू हो उसे टिक करें)
प्रकरण संख्या
आई सी पी. के संसोधित होने की तारीख
/ केस वर्कर / बाल कल्याण अधिकारी / परिवीक्षा अधिकारी का नाम आई सी पी. तैयार करने की तारीख..... एफ.आई.आर. /डी.डी. संख्या.. धारा के अंतर्गत , विधि संघर्ष करने वाले बालकों के मामले में पुलिस स्टेशन
बोर्ड अथवा समिति अथवा बाल न्यायालय का पता.....
भाग 1 : बालक का ब्यौरा
क. व्यक्तिगत ब्यौरे (किशोर न्याय बोर्ड/बाल कल्याण समिति के समक्ष बालक को पेश करने पर बालक/माता-पिता/दोनों द्वारा उपलब्ध कराया जाए)
1. बालक का नाम..
2. आयु/ जन्म की तारीख..
3. लिंग [पुरूष/ महिला / ट्रांसजेंडर, ...
4. पिता का नामः..
5. माता का नामः...
6. राष्ट्रीयताः
7. धर्मः हिन्दू/ मुस्लिम/ ईसाई / अन्य(कृपया विनिर्दिष्ट करें) .
8. जाति एवं जनजाति पहचान ओसी / बीसी/ एससी/ एसटी/सामान्य/अन्य...
932(243 )
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अगस्त 2022
9. भाषा/बोली
10. शिक्षा का स्तर, शैक्षणिक संस्थान का नाम एवं पता
11. बालक के बचत खाते का ब्यौरे, यदि कोई हो
12. बालक की कमाई तथा समान के ब्यौरे, यदि कोई हो..
13. बालक द्वारा प्राप्त किए गए पुरस्कारों / इनामों के ब्यौरे, यदि कोई हो..........
14. मामला इतिहास , सामाजिक जांच रिपोर्ट तथा बालक के साथ बातचीत के परिणाम के आधार पर निम्नलिखित चिंता के क्षेत्रों तथा आपेक्षित हस्तक्षेप , यदि कोई हो,:
15. सामाजिक जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने की तारीख.. /
प्रस्तावित हस्तक्षेप श्रेणी
अनुक्रमांक
चिंता के क्षेत्र
देखभाल तथा संरक्षण से बालक की अपेक्षाएं
1.
स्वास्थ्य तथा पोषण जरूरतें
2.
3.
भावात्मक तथा मनोवैज्ञानिक सहायता जरूरतें
4.
शैक्षिक तथा प्रशिक्षण जरूरतें
5.
फुर्सत, सृजनात्मक तथा खेल
लगाव तथा अंतर- वैयक्तिक संबंध
6.
7.
सभी प्रकार के दुवर्यवहार, उपेक्षा तथा गलत बरताव से स्वयं देखभाल तथा संरक्षण के लिए जीवन-कौशल-प्रशिक्षण
8.
स्वतंत्र आजीविका कौशल
9.
अन्य ऐसा कोई महत्वपूर्ण अनुभव जिसने बालक के विकास पर प्रभाव डाला हो जैसे- तस्करी, घरेलू हिंसा, माता- पिता की उपेक्षा, स्कूल में भयभीत रहना , आदि ( कृपया विनिर्दिष्ट करें) ।
ख. बालक की प्रगति रिपोर्ट (प्रथम तीन मास में प्रत्येक पखवाडे में तैयार की जाए तत्पश्चात मास में एक बार तैयार की जाए)
[टिप्पणीः प्रगति रिपोर्ट के लिए अलग शीट का प्रयोग करें] मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अगस्त 2022
932(244)
1. परिवीक्षा अधिकारी / केस वर्कर / बाल कल्याण अधिकारी का नाम..
2. रिपोर्ट की अवधि.
3. भर्ती संख्या..
4. बोर्ड अथवा समिति.
5. प्रोफाइल न. /प्रकरण संख्या..
6. बालक का नाम.
7. बालक के रहने की अवधिः
अल्पकालिक (छह मास तक)
मध्यम कालिक (छह मास से एक वर्ष)
दीर्घकालिक ( 1 वर्ष से अधिक)
8. साक्षात्कार का स्थान
9. तारीख
10. रिपोर्ट की अवधि के दौरान बालक का साधारण आचरण तथा प्रगति
11. इस प्ररूप के भाग - क के बिंदु 14 में यथा उल्लिखित प्रस्तावित हस्तक्षेपों के संबंध में की गई प्रगतिः
श्रेणी
अनुक्रमांक
बालक की प्रगति
प्रस्तावित हस्तक्षेप
देखभाल तथा संरक्षण से बालक की अपेक्षाएं
1.
2.
स्वास्थ्य तथा पोषण जरूरतें
भावनात्मक तथा मनोवैज्ञानिक सहायता जरूरतें
3.
4
शैक्षणिक तथा प्रशिक्षण जरूरतें
5. फुर्सत, सृजनात्मकता तथा खेल
लगाव तथा अंतर- वैयक्तिक संबंध
6.
7. स्वयं देखभाल तथा सभी प्रकार के दुर्व्यवहार, उपेक्षा तथा गलत बरताव से संरक्षण के लिए जीवन-प्रशिक्षण
8.
स्वतंत्र आजीविका कौशल
9. अन्य ऐसा कोई महत्वपूर्ण अनुभव जिसने बालक के विकास पर प्रभाव डाला हो जैसे- 932(245)
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अगस्त 2022
तस्करी , घरेलू हिंसा, माता - पिता की उपेक्षा, स्कूल में भयभीत रहना आदि ( कृपया विनिर्दिष्ट करें) ।
12. समिति या बोर्ड अथवा बाल न्यायालय के समक्ष कोई कार्यवाही:
(एक) बंध- पत्र की शर्तों में भिन्नता
(दो) बालक के निवास में परिवर्तन
(तीन) अन्य मामले, यदि कोई होः
13. पर्यवेक्षण पूर्ण की गई की अवधि
पर्यवेक्षण का परिणाम , टिप्पणी के साथ (यदि कोई हो )
माता -पिता अथवा संरक्षक अथवा उपयुक्त व्यक्ति का नाम तथा पता जिसकी देखभाल में बालक को पर्यवेक्षण समाप्त होने के बाद रहना है...
रिपोर्ट की तारीख......
परिवीक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर
ग. निर्मुक्त होने से पूर्व रिपोर्ट (निर्मुक्त होने से 15 दिन पूर्व)
1. स्थानान्तरण के स्थान तथा स्थानान्तरण / र्निमुक्ति करने में स्थान उत्तरदायी संबंधित प्राधिकारी का ब्यौरा ।
2. विभिन्न संस्थाओं / परिवार में बालक के स्थापन के ब्यौरे.
3. लिए गए प्रशिक्षण तथा अर्जित कौशल
4. बालक की अंतिम प्रगति रिपोर्ट (संलग्न की जाए, कृपया भाग-ख देखें)
5. बालक की पुनर्वास तथा पुनः स्थापन की योजना (बालक की प्रगति रिपोर्टों के संदर्भ में तैयार की जाए)
सरोकर के क्षेत्र
श्रेणी
अनुक्रमांक
1.
देखभाल तथा संरक्षण से बालक की प्रत्याशा
स्वास्थ्य तथा पोषण जरूरतें
2.
3.
भावनात्मक तथा मनोवैज्ञानिक सहायक जरूरतें मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अगस्त 2022
932(246)
4. शैक्षिक तथा प्रशिक्षण जरूरतें
5. फुरसत , सृजनात्मक तथा खेल
लगाव तथा अंतर- वैयक्तिक संबंध
6.
7.
देखभाल तथा सभी प्रकार के दुर्व्यवहार, उपेक्षा तथा गलत बर्ताव से स्वयं संरक्षण के लिए जीवन-कौलश-प्रशिक्षण
8. स्वतंत्र आजीविका कौशल
9. अन्य ऐसा कोई महत्वपूर्ण अनुभव जिसने बालक के विकास पर प्रभाव डाला हो, जैसे- तस्करी , घरेलू हिंसा, माता- पिता की उपेक्षा, स्कूल में भयभीत रहना, आदि (कृपया विनिर्दिष्ट करें) ।
6. निर्मुक्त होने / स्थानान्तरण /प्रत्यावर्तन की तारीख
7. अनुरक्षा की मांग , यदि अपेक्षित हो
8. अनुरक्षा हेतु पहचान का प्रमाण-जैसे की ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, आदि
9. पुनर्वास योजना हेतु अनुशंसा जिसके अंर्तगत संभावित नियोजन / स्पॉन्सरशिप सम्मिलित हो.
10. रिहाई- पश्चात् फालोअप के लिए परिवीक्षा अधिकारी / गैर - शासकीय संगठन के ब्यौरे-
11. रिहाई- पश्चात् फालोअप के लिए पहचाने गए गैर- सरकारी संगठन के साथ समझौता ज्ञापन (एक प्रति संलग्न) .
12. प्रायोज्यता अभिकरण/ वैयक्तिक प्रायोजक के ब्यौरे, यदि कोई हो.....
13. प्रायोज्यता अभिकरण तथा वैयष्टिक प्रायोजक के बीच समझौता ज्ञापन (एक प्रति संलग्न.)......
14. निर्मुक्ति पूर्व चिकित्सा जांच रिपोर्ट...
15. अन्य कोई जानकारी...
घ. बालक की निर्मुक्ति पश्चात्/ पुनःस्थापन रिपोर्ट
1. खाते की स्थिति: बंद /अंतरित
2. बालक की कमाई तथा सामानः बालक को अथवा उसके माता- पिता / संरक्षक को सौंपा
नहीं
हाँ
247 932(247)
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अगस्त 2022
गयाः
3. बालक की रिहाई- पश्चात् अनुवर्ती कार्रवाई के लिए पहचाने गए परिवीक्षा अधिकारी / बाल कल्याण अधिकारी / केस वर्कर / सामाजिक कार्यकर्ता/ गैर- सरकारी संगठन की प्रथम संपर्क की रिपोर्टः
4. पुनर्वास तथा पुनः स्थापन योजना के संदर्भ में की गई प्रगति..
5. बालक के प्रति परिवार का व्यवहार/ अभिवृत्ति..
6. बालक का सामाजिक परिवेश, विशेष रूप से पड़ोसियों/ समुदाय का रूख......
7. बालक अर्जित कौशल का उपयोग किस प्रकार कर रहा है........
8. क्या बालक को स्कूल अथवा किसी व्यवसायिक प्रशिक्षण हेतुं दाखिल किया गया है?
नहीं
हाँ
यदि हाँ, स्कूल / संस्थान/ अन्य अभिकरण का नाम एवं प्रवेश का दिनांकः
9. बालक के साथ संपर्क के कमशः दो मास तथा छह मास के पश्चात बालक के द्वितीय एवं तृतीय फालोअप की रिपोर्ट
10. सामाजिक मुख्य धारा में सम्मिलित किए जाने के प्रयास एवं इसके बारे में बालक की राय / विचार.......
11. पहचान पत्रः (निर्देश- कृपया मूल दस्तावेज से सत्यापित करे । )
12. प्राप्त मुआवजे का ब्यौरा , एवं अन्य योजनाओं से प्राप्त सेवाओं / निधि का ब्यौरा , यदि कोई होः
पहचान पत्र
वर्तमान स्थिति (कृपया जो लागू हो उस पर
निशान लगाए)
कीगई कार्रवाई
नहीं
हाँ
जन्म प्रमाण-पत्र
स्कूल प्रमाण-पत्र
जाति प्रमाण- पत्र
बी.पी.एल. कार्ड
दिव्यांगता प्रमाण-पत्र
प्रतिरक्षण कार्ड
राशन कार्ड
आधार कार्ड
सरकार से प्राप्त प्रतिकर कार्ड
प्राप्त दस्तावेज जो मौजूदा कल्याण योजनाओं से पात्रता प्राप्त करने के लिए बालक/ बालकों के परिवार को सक्षम करते है (ब्यौरा निर्दिष्ट करें) मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अगस्त 2022
932(248)
भाग 2: देखभाल योजना अवधि के दौरान संस्था के ब्यौरे
[ योग्य संस्था बाल गृह संप्रेक्षण गृह
[ विशेष गृह पश्च देखभाल आवासीय सुविधा
संस्था का नामः..
प्रवेश का क्रमांक (यदि बच्चा किसी संस्था में हो):.
प्रवेश का दिनांक (यदि बच्चा किसी संस्था में हो):.
नियोजन आदेश
[ लघुकालिक नियोजन आदेश
[ दीर्घकालिक नियोजन आदेश
[ पश्च देखभाल नियोजन आदेश
आदेश दिनांकः
आदेश संख्याः
भागः 3 देखभाल योजना ब्यौरा
लघुकालिक देखभाल योजना (छह मास तक)
(जब मामला लंबित हो, संस्थागत देखभाल में बालक को प्रदान की जाने वाली सभी आवश्यकताओं पर टिक करें)
/
लघुकालिक देखभाल योजना प्रारंभ की तारीखः /
[ स्कूल की पढ़ाई
[ व्यवसायिक प्रशिक्षण
[ भावनात्मक और मनोसामाजिक (परामर्श)
[ स्वास्थ्य उपचार
[ पारिवारिक संपर्क
दीर्घकालिक देखभाल योजना (छह मास से अधिक)
दीर्घकालिक देखभाल योजन प्रारंभ करने की तारीखः.
दीर्घकालिक नियोजन लक्ष्यः
परिवार आधारित
.... साल / महिना )
[ जैविक परिवार में पुनः वापसी.....
932(249)
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अगस्त 2022
20
[ पालन पोषण देखभाल नियोजन
[ दत्तक ग्रहण नियोजन
[ पश्च देखभाल कार्यक्रम में नियोजन (पुनर्मुक्त होने पर)
संस्थागत विकल्प
[ उपयुक्त संस्था में नियोजन
[ बाल गृह
विशेष गृह
(उन सभी आवश्यकताओं पर टिक करें जो बालक को प्रदान किए जाएंगे )
[ स्कूल की पढ़ाई
: व्यवसायिक प्रशिक्षण
[ भावनात्मक और मनोसामाजिक (परामर्श)
[ स्वास्थ्य उपचार
[ नशा मुक्ति कार्यक्रम
[ पारिवारिक संपर्क
[ अन्य सन्दर्भ सेवाएं
(क) शैक्षणिक कौशलः
मुख्यधारा वाली स्कूल
इन- हाउस स्कूल
स्कूल की पढ़ाई
अन्य कोई कार्यकम
विशेष शिक्षा
(एक) कक्षाः.
(दो) स्कूल का नाम और अवस्थितिः.
(तीन)
स्कूल प्रवेश तारीखः..
/
(ख) व्यवसायिक कौशलः
(एक) कौशल / पाठ्यक्रम का नामः..
(दो) प्रशिक्षण संस्थान का नामः..
(तीन) प्रवेश की तारीख.....
(चार) अवधि.......
(ग) भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक आवश्यकताएं
(एक) परामर्शदाता का नामः..
(दो) सत्र प्रारंभ तारीख......
(तीन) सत्रों की संख्याः..
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अगस्त 2022
932(250)
(घ) स्वास्थ्य की आवश्यकताएं (विशेष उपचार )
एक) मेडिकल प्रैक्टिशनर / अस्पताल...
(
(दो) उपचार प्रारंभ तारीख /
टीपः देखभाल योजना को बालक, जैविक माता- पिता, शिक्षकों, डॉक्टरों, परामर्शदाताओं और अन्य लोगों के साथ चर्चा में तैयार किया जाएगा, जो बालक के साथ घनिश्ठ संबंध रखते है । ऐसी सामाजिक जांच रिपोर्ट में दर्ज टिप्पणियों और विशेशज्ञों की राय को ध्यान में रखकर तैयार किया जाएगा । पूछताछ की प्रक्रिया के दौरान अभिरक्षण में रखे गए बालकों के लिए लघुकृत योजना तैयार की जाएगी । जांच प्रक्रिया के बाद, अगर बालक को पुनःस्थापन और पुनर्वास प्रक्रिया के एक हिस्से के रूप में संस्थागत देखभाल में रखा जाता है, तो योजना के अधीन बालक की प्रगति की समीक्षा हर तिमाही में की जाएगी । प्रत्येक समीक्षा के बाद, यदि आवश्यक हो , तो योजना को संशोधित किया जा सकता है ।
परिवीक्षा अधिकारी / बाल कल्याण अधिकारी के हस्ताक्षर
मुहर तथा सील जहां उपलब्ध हो
प्ररूप 8
ख नियम 12(6)
माता-पिता/ संरक्षक / योग्य व्यक्ति जिसकी देखभाल में विधि का उल्लघंन करने वाले बालक को रखा गया है द्वारा निष्पादित की जाने वाली वचनबद्धता/ बंध पत्र 932(251)
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 25 अगस्त 2022
प्रकरण संख्या
/
जबकि, मैं जिसकी देखभाल मैं माता-पिता, सरंक्षक, रिश्तेदार, योग्य व्यक्ति की है सियत से (बालका नाम) को किशोर न्याय बोर्ड.. द्वारा प्रस्तुत किए जाने के लिए आदेश दिया गया है, को उक्त बोर्ड द्वारा रूपये / - (रूपये.... ..) की राशि की जमानत के साथ अथवा बगैर जमानत के एक वचनबद्धता / बंध- पत्र ..के अच्छे व्यवहार तथा तंदुरूस्ती के लिए स्वयं को उत्तरदायी मानता हूँ और.. ...से प्रभावी..... ...वर्षों की अवधि के लिए निम्नलिखित शर्तों का पालन करने के लिए बाध्य करता हूँ । निष्पादित करने का निदेश दिया गया है, मैं एतद्वारा उक्त
1. यह कि मैं परिवीक्षा अधिकारी के माध्यम से किशोर न्याय बोर्ड को लिखित में पूर्व सूचित किए बगैर अपने निवास के स्थान में परिवर्तन नहीं करूंगा;
2. यह कि मैं बोर्ड की लिखित अनुमति पूर्व में प्राप्त किए गए बगैर राज्य की सीमाओं सें उक्त बालक को नहीं हटाऊँगा;
3. यह कि मैं उक्त बालक को प्रतिदिन स्कूल / ऐस व्यवसाय में भेजूंगा, जो बोर्ड द्वारा अनुमोदित किए गए हैं, जब तक कि उन परिस्थितियों जो नियंत्रण से बशहर हों, ऐसा करने से रोका जाए ;
4. यह कि मैं परिवीक्षा अधिकारी की सहायता से वैयक्तिक देखभाल योजना को निष्ठापूर्वक प्रभावी करूंगा;
5. यह कि मैं जब कभी भी बोर्ड को आवश्यकता हुई, बोर्ड को तत्काल रिपोर्ट करूँगा और जब कभी भी बालक को बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करने के निर्देश दिए जाएंगे , बालक को प्रस्तुत करूंगा;
6. यह कि मैं उक्त बालक को अपनी देखभाल में बोर्ड के समक्ष पेश करूँगा, यदि वह बोर्ड के आदेशों का पालन नहीं करता / करती है अथवा उसका व्यवहार मेरे नियंत्रण से बशहर हो जाता है;
7. यह कि मैं यदि बालक नियंत्रण / उत्तरदायित्व से बशहर हो जाता है, तो मैं बोर्ड को रिपोर्ट करूंगा;
8. यह कि मैं परिवीक्षा अधिकारी को अनिवार्य सहायता प्रदान करूँगा , ताकि वह पर्यवेक्षण के कर्तव्यों को पूरा कर सकें;
यहां चूक करने की स्थिति में, मैं यह वचन देता हूँ कि मैं बोर्ड के समझ उपस्थित हो जाएगा और सरकार को.. ...रूपये (रूपये स्वयं देने के लिए बाध्य हो रहूंगा ।
M
20.के दिन तारीख
वचनबद्धता/ बंध पत्र निष्पादित करने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर
(हस्ताक्षर) मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अगस्त 2022
932(252)
[सदस्य]
[सदस्य]
[प्रधान मजिस्ट्रेट]
किशोर न्याय बोर्ड
किशोर न्याय बोर्ड द्वारा अतिरिक्त शर्तें, यदि कोई हों, उन्हें उपयुक्त रूप से कम संख्या देकर शामिल कर लिया जाए ;
(जहां जमानतियों के साथ बंध - पत्र निष्पादित किया जाता , इसे शामिल किया जाए )
के मैं/ हम ....पूर्ण ब्यौराों के साथ निवास का स्थान) एतद्वारा उक्त.........के लिए (वचनबद्धता/ बंध- पत्र निष्पादित करने वाले व्यक्ति का नाम) जमानती / जमानतियों के रूप में स्वयं घोषित करते हैं कि मैं / हम इस वचनबद्धता/ बंध- पत्र की निबंधन तथा शर्तों का पालन करूँगा / करेंगे । यदि.......(अनुबंध निष्पादित करने वाले का नाम ) द्वारा कोई चूक करने की स्थिति में ...की उपस्थिति में मैं/ हम स्वयं / हम स्वयं संयुक्त रूप से अथवा पृथक रूप से एतद्वारा 20 ..........के दिन........ तारीख रूप में देंगे । को रूपये रूपये ) की राशि सरकार को जुर्माने के
जमानती (तियों) के हस्ताक्षर
(हस्ताक्षर)
[सदस्य]
[सदस्य]
[प्रधान मजिस्ट्रेट]
किशोर न्याय बोर्ड
प्ररूप 9
७नियम 12 (7) ,
बालक द्वारा व्यक्तिगत बंध पत्र
/
प्रकरण संख्या
यतः किशोर न्याय (बालकों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम , 2015 की धारा अधीन किशोर न्याय बोर्ड द्वारा यह आदेश दिया गया है कि मैं के 932(253 )
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अगस्त 2022
निवासी (मकान नं. सड़क, गांव / शहर- तहसील , जिला राज्य का पूरा ब्यौरा दे) को व्यक्तिगत बंध- पत्र भरे जाने के पश्चात् आगे दर्शाई गई शर्तों का अनुपालन करने पर मेरे मूल निवास स्थान पर वापस भेज दिया जाए । इसलिए मैं सत्यनिष्ठा से वचन देता हूँ ........ ...अवधि के दौरान इन शर्तों का पालन करूँगा ।
मैं स्वयं को निम्नलिखित से आबद्ध करता हूँ:
1. यह कि मैं ..अवधि के दौरान सामान्यतया उस गांव/ शशहर /जिले को छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा जहां मुझे भेजा जा रहा है और उक्त बोर्ड की पूर्वानुमति के बिना न तो.. ...लोदूँगा और न ही उक्त जिले से बशहर कहीं जाऊँगा;
2. यह कि उक्त अवधि के दौरान मैं उस गांव / शहर अथवा जिले में स्कूल में व्यावसायिक प्रशिक्षण पर जाऊँगा, जहां मुझे भेजा जा रहा है;
3. यह कि उक्त जिले में अन्य कहीं स्थित स्कूल में / व्यावसायिक प्रशिक्षण पर जाने की स्थिति में, मैं उक्त बोर्ड को अपने सामान्य निवास स्थान की सूचना दूँगा ।
मैं यह स्वीकार करता हूँ कि मुझे उपर्युक्त शर्तों की जानकारी है, जिन्हें, मुझे पढ़कर सुनाया/ समझाया गया है और मैं इन्हें स्वीकार करता हूँ ।
(बालक के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान)
.(बालक का नाम) यह प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त आदेश में विनिर्दिष्ट शर्तें.. को पढ़कर सुनाई / समझा दी गई हैं तथा उसने इन्हें ऐसी शर्तों के रूप में स्वीकार किया है, जिन पर उसे सुरक्षित अभिरक्षा में रखा जा सकता है ।
तद्नुसार यह प्रमाणित किया जाता है कि उक्त बालक को (तारीख) को छोड़ / रिहा कर दिया गया है ।
(हस्ताक्षर)
[सदस्य]
[सदस्य]
[प्रधान मजिस्ट्रेट]
किशोर न्याय बोर्ड
प्ररूप 10
खनियम 12(9) और 69(3)(तेरह) ,
परिवीक्षा अधिकारी द्वारा आवधिक रिपोर्ट जब एक बालक को परिवीक्षा पर निर्मुक्त किया जाता है
/
प्रकरण संख्या मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अगस्त 2022
932(254)
एफ.आई.आर. /डी.डी. संख्या..... ..पुलिस स्टेशन.. ...धारा के अधीन.. बनाम के मामले में यतः (बालक का नाम). ..आयु.. (तारीख ) को विधि का उल्लंघन ..(माता / पिता / संरक्षक उपर्युक्त रखा गया है । करने वाला बालक पाया गया है और उसे.. व्यक्ति/उपर्युक्त- सुविधा) की देखभाल में और उसे के (परिवीक्षा अधिकारी का नाम ) पर्यवेक्षण में
लिंग- पुरुष / महिला
पंजीकरण क्रमांक
आयु (अनुमानतः)
पिता का नामः-
धर्मः - हिन्दू/मुस्लिम/इसाई/अन्य
नामः-
भाषा (ओं) का ज्ञान : -
क्या कोई व्यावसायिक प्रशिक्षण ले रहा
क्या शिक्षा ले रहाः-
भर्ती की तारीख (योग्य व्यक्ति/ योग्य सुविधा के मामले में)
अगर रोजगार / अप्रेंटिसशिप में लगा हो
न्यायालय की अगली तारीखः-
प्रकरण के ब्यौरे तथा सार
1. आरंभिक ब्यौरे :
/
(एक) दौरे की तारीख
(दो) माता-पिता/ संरक्षक का नाम.........
(तीन) गृह में रहने वाले उन अन्य वयस्कों के नाम जिनके साथ परिवीक्षा अधिकारी ने बातचीत कीः
क.
ख.
ग.
2. संप्रेषण :
(एक) बालक का व्यवहार....
(दो) बालक के शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य की स्थिति / जरूरतें तथा परिवार...
(तीन) परिवार के साथ बालक के अंतर- व्यक्तिगत संबंध..
(चार) मित्रों के साथ बालक के अंतर- व्यक्तिगत संबंध..
(पांच) परिवार में सुरक्षा तथा पर्यवेक्षण..
932(255)
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अगस्त 2022
(छह) बालक के समक्ष आई कठिनाइयां..
(सात) परिवार द्वारा सामना की गई कठिनाइयां..
(आठ) घर में परिवर्तन..
(नौ) बालक किसी हानिकारक कार्यकलापों में लिप्त होना (उदशहरण के लिए डराना धमकाना, हिंसात्मक - प्रकोप , तोड फोड, स्वयं- हानि, मिथ्यावादी, अवज्ञा, आवेगशील, सहानुभूति का अभाव, यौन विकृति कार्य आदि का प्रर्दा ति हो सकता है)
(दस ) पिछली बार किसी समाज विरोधी व्यवहार अथवा हानिकारक कार्यकलापों के बीत गया समय
3. स्कूल / व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र का दौराः
(एक) स्कूल / केन्द्र का नाम.........
(दो) जिससे भेट हुई अध्यापक / प्रधानाचार्य का नाम
(तीन) संप्रेषण किया गया कोई असामान्य व्यवहार....
(चार) बालक की प्रगति के संबंध में प्राप्त हुई जानकारी..
(पांच) बालक के प्रति हम उम्रों की अभिवृत्ति..
(छह) हम उम्रों के प्रति बालक की अभिवृत्ति..
4. रोजगार के स्थल का दौराः
(एक) कार्य की प्रकृति..
(दो) कार्य के घंटे
(तीन) कार्य के प्रति बालक की अभिवृत्ति..
(चार) किसी श्रम कानून, कम मजदूरी अथवा रोकी गई मजदूरी , का उल्लंघन यदि संप्रेषण और नियोक्ता के विरूद्ध की गई कारवाई..
5. क्या आपने बालक के साथ बातचीत करने में समय बिताया एक ऐसे माहौल में जो बाल- मैत्री और सुरक्षित था?
हाँ नहीं
यदि नहीं, तो कारण बताएं..
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अगस्त 2022
932(256)
6. सुसंगत विशषज्ञों के साथ परामर्श में व्यक्तिगत देखभाल योजना के अधीन पुनर्वास और पुनर्स्थापन योजना के अनुसार प्रगति (फॉर्म 7 के अनुभाग ए, का बिंदु 14 देखें):
(यदि आवश्यक हो, तो अतिरिक्त शीट का उपयोग करने के लिए)
वैयक्तिक देखभाल योजना के अधीन पुनर्वास तथा पुनःस्थापन योजना में संसोधन के लिए सिफारिशें, यदिकोई होः
(यदि आवश्यक हो, तो अतिरिक्त शीट का उपयोग करने के लिए )
द्वारा तैयार किया गयाः..
/
परिवीक्षा अधिकारी..
योजना : अगले दौरे की तारीख /
कार्रवाई बिन्दु यदि कोई हो..........
(हस्ताक्षर)
हस्तारक्षर
(परिवीक्षा अधिकारी) 932(257)
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अगस्त 2022
प्ररूप 11
खनियम 13(1 ),
प्रकरण निगरानी शीट
(प्रत्येक बालक के लिए उपयोग की जाने वाली पृथक शीट)
किशोर न्याय बोर्ड, जिला..
प्रकरण संख्या
// 20 .
प्रकरण का नामः..
एफ.आई.आर. /डीडी संख्या
पुलिस थाना...............
तारीख
जांच अधिकारी का नाम...
परिवीक्षा अधिकारी/ परामर्शदाता का नाम.............
वकील का नाम........
बाल कल्याण पुलिस अधिकारी का नाम
(यदि प्रतिनिधित्व नहीं है विधिक सहायता अधिवक्ता उपलब्ध कराएं)
अपराध की प्रकृति
छोटे
(अधिकतम तीन वर्ष तक का दंड)
गंभीर
(अधिकतम तीन से सात वर्ष तक दंड)
जघन्य
(न्यूनतम सात वर्ष या इससे अधिक दंड)
बालक का ब्यौरा
नाम
स्थायी पता
वर्तमान पता
माता-पिता/ संरक्षक संपर्क संख्या सहित
बोर्ड के समक्ष प्रथम बार पेश करने / पेश होने की तारीख और समय
दं.प्र.सं.की धारा 54 के अधीन चिकित्सा जांच की तारीख
आयु निर्धारण
अपराध की तारीख को आयु
आयु निर्धारण करने की तारीख
आयु निर्धारण के लिए लिया गया समय
बोर्ड न्यायालय द्वारा निर्धारण
चिकित्सा
साक्ष्य पर भारोसाः शारीरिक उपस्थिति दस्तावेज मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अगस्त 2022
932(258)
बालक की अभिरक्षा
पर्यवेक्षण में भेजा गया
जमानत/रिहाई प्रदान करने की तारीख
संप्रेक्षण गृह/ विशेष गृह /सुरक्षित स्थान में
जांच की प्रगति
उठाए जाने वाले कदम
वास्तविक तारीख
निर्धारित तारीख
तारीख..
दिन 1: पुलिस द्वारा सामाजिक पृष्ठभूमि रिपोर्ट (प्ररूप क्र. 1 में )
दिन 1: जमानत पर विचार
तारीख..
दिन 2: आयु निर्धारण
तारीख..
दिन 2: परिवीक्षा अधिकारी की एसआईआर
तारीख..
दिन 2: अन्वेषण पूर्ण होने पर पुलिस द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 173 के अधीन अंतिम रिपोर्ट
तारीख.
दिन 3ः आगामी अन्वेषण के आधार पर रिपोर्ट प्रस्तुत करना, यदि कोई हो
तारीख..
दिन 3: दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 251 के अधीन सूचना
तारीख..
दिन 4-6: अभियोजन साक्ष्य ..से.. ....तक) (साक्ष्यों की निरंतर तारीख संख्या के आधार पर नियत की जा सकती है)
दिन 7: अन्वेषण दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 281 के अधीन बालक का कथन
दिन 8: प्रतिवादी साक्ष्य
तारीख..
दिन 8: व्यक्तिगत देखभाल योजना (संस्थागत देखभाल में बालक के मामले में प्रवेश के एक मास के भीतर , व्यक्तिगत देखभाल योजना तैयार की जानी चाहिए
तारीख..
दिन 9: अंतिम तर्क
तारीख.
दिन 10: निपटान (अंतिम ) आदेश
दिन 11: निपटान आदेश की समीक्षा 932(259)
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अगस्त 2022
Π प्रयोजन
Π स्कूली शिक्षा
Π कौशल प्रशिक्षण
Π स्वास्थ्य सेवाएँ
Π विधि सहायता सेवाएँ
Π चिकित्सीय हस्तक्षेप
Π खेल और पाठ्येतर गतिविधियाँ
Π सामुदायिक सेवाएँ
स्वतंत्र जीवन कौशल
Π सरकारी योजनाओं से जुड़ाव
Π पहचान दस्तावेजों का प्रावधान
Π देखभाल कार्यक्रम पश्चात्
[सदस्य]
[सदस्य]
[प्रधान मजिस्ट्रेट]
किशोर न्याय बोर्ड मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अगस्त 2022
932(260)
प्ररूप 12
खनियम 13(2),
किशोर न्याय बोर्ड की त्रैमासिक रिपोर्ट
जिलाः
से. ..तक की अवधि के लिए त्रैमासिक रिपोर्ट
किशोर न्याय बोर्ड का ब्यौराः
प्रशिक्षण में भाग लिया ब्यौरा
नियुक्ति की तारीख
अनुक्रमांक
प्रधान मजिस्ट्रेट
1.
सदस्य 1
2.
सदस्य 2
3.
बोर्ड द्वारा बाल देखभाल संस्थाओं का निरीक्षण
दौरे की तारीखः
गृह का नाम और पताःः
टिप्पणी- ऐसे दौरों की सभी रिपोर्टों की प्रतियां संलग्न करें
बोर्डद्वारा कारागार का दौरा
दौरे की तारीखः
क्याकोई बालक पाया गयाः
कार्रवाई:
अभ्युक्ति- ऐसे दौरों की सभी रिपोर्टों की प्रतियां संलग्न करें
तिमाही के दौरान दर्ज मामले
जघन्य
गंभीर
कुल
छोटे
मामलों की संख्या
बालकों की संख्या
जमानत पर रिहा बालकों की संख्या
सम्प्रेक्ष गृह / सुरक्षित स्थान /विशेष गृह में भेजे गए बालक
उन मामलों की संख्या, जहां प्रारंभिक मूल्यांकन निर्धारित समय के भीतर निष्कर्ष निकाला गया था (धारा 14 (3) के अधीन) 932(261)
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अगस्त 2022
लंबित मामले
निपटाना
नए प्रकरण
पुराने प्रकरण
वर्तमान में लंबित प्रकरण
प्रकरण की प्रकृति
4से 6 मास तक
4मास से कम
एक वर्ष से अधिक
तक 6 मास से एक वर्ष
छोटे
गंभीर
जघन्य
कुल
अंतिम आदेश अंतिम पारित आदेशों की संख्या
विदेशी से
प्रत्यावर्तित
देरी के आधार पर समाप्त
बाल न्यायालय से स्थानातारित
धारा 18 के अधीन पुनर्वास के लिए आदेश
मुत्यु के कारण समाप्त करना
धारा 94 के अधीन निर्धारित आयु के पश्चात् वयस्क घोषित करना
अपराध में बरी होना/ कमीशन का पता लगाना सूचना के विरचित करने के चरण के निर्वहन
अन्य किशोर न्याय बोर्ड या बालक कल्याण योजना से स्थानातरित
किसी अन्य प्रकार के आदेश को उल्लिखित किसी अन्य श्रेणी में नही किया गया ।
आदेशों की संख्या
व्ययन आदेशों की प्रकृति जहां बालक अपराध में प्रतिबद्ध है (आदेशों की संख्या का उल्लेख करें)
(क) बालक तथा माता- पिता अथवा संरक्षक की समुचित जांच एवं परामर्श के उपरांत बालक को सुझाव अथवा चेतावनी देने के पश्चात् घर जाने के लिए अनुज्ञात कर सकेगा;
(ख) बालक को सामूहिक परामर्श और ऐसे ही कियाकलापों में भाग लेने का निर्देश दे सकेगा;
(ग) बालक को किसी संगठन या संस्थान अथवा बोर्ड द्वारा पहचान किए गए विनिर्दिष्ट व्यक्ति, व्यक्तियों या व्यक्ति समूह के पर्यवेक्षणधीन सामुदायिक सेवा करने का आदेश दे सकेगा;
(घ) बालक या बालक के माता - पिता अथवा संरक्षक को जुर्माने का संदाय करने का आदेश दे सकेगाः परन्तु यदि बालक कार्यरत है, तो वह यह सुनिश्चित करेगा कि तत्समय प्रवृत किसी श्रम विधि के उपबंधो का उल्लंघन न हो रहा हो;
(ङ) बालक को सदाचरण की परिवीक्षा पर छोड़ने के निर्देश और किसी भी माता- पिता, अभिभावक या योग्य व्यक्ति की देखभाल में ऐसे माता - पिता अभिभावक या योग्य व्यक्ति के पास प्रतिभूति के साथ अथवा उसके बिना बंधपत्र निष्पादित कर रखा जाए जैसा कि बोर्ड बालक के व्यवहार अथवा बालक की भलाई के लिए आवश्यक समझे किसी भी अवधि के लिए जो तीन वर्ष की अवधि से अधिक न हो;
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 25 अगस्त 2022
932(262)
(च) बालक को सदाचरण की परिवीक्षा पर छोड़ने और बालक के सदाचरण और भलाई को सुनिश्चित करने के लिए किसी सुविधा उपयुक्त तंत्र की देखभाल और पर्यवेक्षण में रखने का निदेश तीन वर्श से अनधिक की कालावधि के लिए दे सकेगा;
(छ) बालक को तीन वर्श से अनधिक की ऐसी अवधि के लिए, जो वह ठीक समझे सुधारात्मक सेवाएं , जिनके अंतर्गत शिक्षा, कौलश विकास, परामर्श देने, आचरण उपांतरण चिकित्सा के लिए विशेष गृह में ठहरने की कालावधि के दौरान मनोचिकत्सीय समर्थन देना भी है, विशेष गृह में भेजने का निदेश सकेगा;
(ज) उपरोक्त के अलावा जो आदेश पारित किए जा सकते हैः
(एक) स्कूल जाना; या
(दो) व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र में भाग लेना; या
(तीन) एक उपचारात्मक केंद्र में भाग लेना; या
(चार) बालक को निर्दिष्ट स्थान पर आने, जाने या दिखाई देने से रोकना; या
(पांच) नशामुक्ति कार्यक्रम में शामिल होना ।
प्राप्त शिकायतें और की गई कार्रवाई
शिकायत की तारीख
क्या हल हो गया है
शिकायत की प्रकृति
की गई कार्रवाई की प्रकृति, यदि कोई हो
सुझाव प्राप्त हुए और की गई कार्रवाई
सुझाव की प्रकृति
सुझाव की तारीख
सुझाव के अनुसरण में की गई कार्रवाई क्या सुझाव को स्वीकार किया गया 932(263)
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अगस्त 2022
बाल समिति और प्रबंधन समितियों के बैठकों में उपस्थिति
लिए गए निर्णय
मुद्दे जो पेश हुए
बैठक की प्रकृति बैठक की तारीख , तथा उपस्थिति व्यक्ति
(बाल समिति/ प्रबंधन समिति)
1
- सदस्य -2
सदस्य -1
प्रधान मजिस्ट्रेट
7 मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 25 अगस्त 2022
932(264)
प्ररूप 13
खनियम 14(3) (एक),
सुरक्षा के स्थान में बालक की आवधिक अनुवर्ती रिपोर्ट
...धाराएं.
एफ.आई.आर..
..पुलिस थाना.......
...के मामले में
(बालक बनाम
...को विधि के विरूद्ध कार्य
तारीख...
...को आयु..
का नाम) तारीख
..(सुरक्षा स्थान का नाम) में रखा गया है ।
करते हुए पाया गया है और उसे..
सुरक्षा स्थान में प्रवेश करने की तारीख ..
..तक
से.
समीक्षा अवधिः
बालक का नाम.....
लिंग [ पुरुष / महिला ट्रांसजेंडर,]:
पिता का नाम
माता का नाम
प्रवेश की तारीख .
अगली सुनवाई की तारीख...
1. मामले के ब्यौरे और सारांश
2. वैयक्तिक देखभाल योजना (प्रतिलिपि संलग्न करें)
3. वैयक्तिक देखभाल योजना के अनुसार पाक्षिक प्रगति..
4. नए रूचि का विकास 932(265)
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अगस्त 2022
5. बालक द्वारा की गई सामाजिक मनोसामाजिक प्रगतिः (सामाजिक मनोसामाजिक विशेषज्ञ की सहायता से तैयार की जाए
विशेषज्ञ का नामः
विशेषज्ञ का साखः
मानसिक स्थिति का मूल्यांकन
एक.
क. रूप (देखा गया)- संभव ब्यौराः.रंग- वस्त्र , बनाव- श्रंगार.
ख. व्यवहार (अनुभव किया गया)- संभव ब्यौराः शिष्टता, हाव- भाव संकेत , मनः स्थिति किया- कलाप , अभिव्यक्ति, आंख मिलाना, आज्ञा / अनुरोध का अनुसार करने की योग्यता, जोर जबरदस्ती या विशेषताएं ।
दो. अभिवृत्ति (अनुभव की गई) संभाव्य निरूपकः सहयोगात्मक, उम्र खुला, घुन्ना, बहानेबाज, शंकालू, उदासीन , अनमना, एकाग्र, रक्षात्मक.
तीन. अभिज्ञता का स्तर (अनुभव किया गया)- संभाव्य निरूपक.चौकस, सार्तक, शिथिल , आलसी, भावशून्य, निष्क्रिय , भ्रमित, वैचारिक दृष्टि से अस्थिर .
चार. अभिमुखता (जांच) संभावित प्रश्न. "आपका पूरा नाम क्या है?". " हम कहां पर हैं (तल, भवन, श्शहर , देश , और राज्य) ?. "." आज के दिन का पूरा ब्यौरा (तारीख, मास , वर्ष, सप्ताह का दिन , और वर्ष का मौसम) ?". " हम किस स्थिति में हैं, इसे आप कैसे बयां करोगे?"
पांच. बोलचाल और भाषा (अनुभव की गई) क. मात्रा संभाव्य निरूपकः बातूनी, सहज, शांत ख. दर- संभाव्य निरूपकः तीव्र, धीमा, सामान्य, दबाव-अधीन ग. आवाज़ (शैली).
छह. भावदशा और भाषा मिजाज (जांच की गई): स्थिर आंतरिक स्थिति का अवलोकन- संभावित प्रश्नः "आप कैसा महसूस कर रहे हैं?". " क्या आपको निरुत्साहित किया/ दबाव में रखा/ नीचा दिखाया गया है?". क्या आप बाद में उत्प्रेरित / खुशहाल / वास्तविकता से ऊपर/ नियंत्रण से बशहर हुए हैं?"." क्या आप कभी नाराज़/चिढ़चिढ़े हुए हैं?"
सात. प्रभाव (अनुभव किया गया): आन्तरिक स्थिति की अभिव्यक्ति देखी गई ।
आठ . सोच विचार या चिंतन प्रक्रिया (जांच /अनुभव की गई) तर्क, प्रासंगिता, संघटन , साक्षात्कार के दौरान सामान्य प्रश्नों के उत्तरों में प्रवाह और सामंजस्य-संभव्य निरूपकः निदेशित लक्ष्य, परिस्थितिजनक, लचर- संबंध , असामंजस्यपूर्ण, बहानेबाज, परिश्रमपूर्वक.
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अगस्त 2022
932(266)
नौ. विचार विषय (पूछा/अनुभव किया गया)
दस. आत्मघाती और हिंसक- मूल्यांकन
ग्यारह. हिंसात्मक- मूल्यांकन
बारह. आंतरिक नज़रिया (पूछा / अनुभव किया गया)
तेरह. ध्यान (पूछा / अनुभव किया गया)
चौदह. ग्लानि/ पश्चातापः उपस्थित/अनुपस्थित
सुरक्षा के स्थान में पुनर्वास कार्यक्रम के ब्यौरा और उसके साथ बालक की संलग्नता की प्रकृतिः (क) सुरक्षा की जगह पर पुनर्वास सेवाएं प्रदान करने वाले कर्मचारियों और अन्य सेवा प्रदाताओं की वर्तमान प्रोफाइलः
(एक) स्वीकृत कर्मचारियों की संख्या,
(दो) रिक्तियां सहायक दस्तावेजों के साथ प्रत्येक कर्मचारी वृक्ष का बायो- डाटा और नौकरी का ब्यौरा संलग्न करें ।
(तीन) बशहरी विशेषज्ञों, गैर- सरकारी संगठनों और फिट सुविधाओं की सूची जिनके साथ सुरक्षित स्थान ने संबंध बनाए हैं ।
(ख) धारा 53 (1 ) के अधीन आवश्यक आव यक पुनर्वास कार्यक्रम के तहत उपलब्ध सेवाओं की प्रकृतिः
(एक) विहित मानकों के अनुसार आवश्यकताएं, जैसे खाना, आश्रय , कपड़े और चिकित्सा सुविधा;
(दो) विशेष जरूरतों वाले बालकों के लिए उपकरण , जैसे व्हील चेयर, प्रोस्थेटिक युक्तियाँ, श्रवण सहायक यंत्र , ब्रेल किट या यथोपेक्षित कोई अन्य उपयुक्त साधन और साधित्र;
(तीन) विशेष जरूरतों वाले बालकों के लिए उपयुक्त शिक्षा, जिसके अंर्तगत अनुपूरक शिक्षा, विशेष शिक्षा और समुचित शिक्षा भी हैः
परन्तु छह वर्श से चौदह वर्श के बीच की आयु वाले बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (2009 का 35) के उबंध लागू होंगे ;
(चार) कौलश विकास;
(पांच) व्यवसायिक चिकित्सा और जीवन कौशल शिक्षा;
(छह) मानसिक स्वास्थ्य मध्यक्षेप , जिसके अंतर्गत बालक की जरूरत के लिए विनिर्दिष्ट परामर्श भी सम्मिलित है;
(सात) आमोद -प्रमोद क्रियाकलाप, जिसके अंतर्गत खेलकूद और सांस्कृतिक क्रियाकलाप भी है;
(आठ) विधिक सहायता जहाँ अपेक्षित हो;
932(267)
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अगस्त 2022
(नौ) शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण , निराव्यसन , रोगों के उपचार के लिए परामर्श सेवाएँ , जहाँ अपेक्षित हों;
(दस) देखभाल प्रबंध, जिसके अंतर्गत व्यक्तिगत देखभाल योजना की तैयारी और उसका फॉलो-अप भी है;
(ग्यशहर) जन्म पंजीकरण
(बारह) पहचान का दस्तावेज प्राप्त करने के लिए सहायता , जहाँ अपेक्षित हो; और
(तेरह) कोई अन्य सेवा, जो बालक के कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार, रजिस्ट्रकृत या योग्य व्यक्ति या संस्थाओं या तो प्रत्यक्षतः या परामर्श सेवाओं के माध्यम से युक्तियुक्त रूप से प्रदान की जा सके ।
7. सुरक्षा के स्थान पर वर्तमान पुनर्वास कार्यक्रम के साथ बालकं के जुड़ाव की स्थितिः
कार्यक्रम के लिए प्रेरणा..
सहयोग का स्तर..
नियिमितता
कार्य/निष्पादन की गुणवत्ताः (कार्यक्रम से प्रगति रिपोर्ट संलग्न करें)..
2. व्यक्ति पर संस्थाकरण का प्रभाव......
( क) हम उम्र बातचीत..
(ख) कर्मचारी बातचीत
(ग) गतिविधियों में भागीदारी
(घ) स्वास्थ्य और स्वच्छता
(ड) कोई अन्य अवलोकन
3. मूल्यांकन/आवधिक अनुवर्ती कार्रवाई का दृष्टिकोण..
4. लोक सुरक्षा के साथ, कार्यक्रमों / सुविधाओं में उपचार और पुनर्वास की इच्छा प्रतिभागिता की योग्यता.
सिफारिश (व्यक्ति को छोड़ दिया जाए या शर्तों पर छोड़ा जाए या उसे अभी संस्थान में रखना आवश्यक है का औचित्य ब्यौरा सहित) मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अगस्त 2022
932(268)
(क) संस्थागत तंत्र को मजबूत करने के लिए सिफारिशें
(ख) व्यक्ति से संबंधित सिफारिशेंः
तारीखः / . /
स्थानः
नाम:
पदनामः
हस्ताक्षरः
सिफारिश / निष्कर्षः.
हस्ताक्षर/ मुहर
* तैयारकर्ता...
(तारीख)
(परिवीक्षा अधिकारी / 932(269)
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अगस्त 2022
प्ररूप 14
खनियम 7: 1 द्ध:दोद्धए 14:3 द्ध :तीनद्ध; कद्धए 19 ; 1 द्धःचारद्धए 21 : 20 द्धए 70( 3 ) ;सातद्धए74 ड.; 2द्धए 74; एकद्ध ;4द्धए 74 :अद्ध
;1 द्ध एवं 74;अद्ध ;3द्ध,
पुनर्वास कार्ड
* एफ आई आर / डी.डी. क्रमांक/ मामला सं..
धाराः
...अपराध की किस्म:
पुलिस थाना
अपराध की प्रकृतिः छोटे, गंभीर या जघन्य , (विधि का उल्लंघन करने वाले बालक के मामले में) परिवीक्षा अधिकारी का नाम / बाल कल्याण अधिकारी / पुनर्वास एवं स्थापन अधिकारीः
बालक का नामः
आयुः
लिंग [ पुरूष / महिला / ट्रांसजेंडर]:
पिता का नामः
माता का नामः
प्रवेश संख्या.
प्रवेश की तारीखः
अस्थायी छूट / छूट की तारीख
वैयक्तिक देखभाल योजना के अधीन प्राप्त सेवाएं-
बालक की देखभाल और बचाव संबंधी अपेक्षाएं संकेतन
योजना:
प्रथम मास
परिणाम:
तारीखः
पदनामः
नामः
कि.न्या.बो. / बा.क.स द्वारा हस्ताक्षरित
योजना:
दूसरा मास मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अगस्त 2022
932(270)
परिणाम:
तारीखः
पदनामः
नामः कि.न्या.बो. / बा.क.स द्वारा हस्ताक्षरित
योजना:
तीसरा मास
परिणाम:
तारीखः
पदनामः
नामः
कि.न्या.बो. / बा.क.स द्वारा हस्ताक्षरित
योजना:
चौथा मास
परिणाम:
तारीखः
पदनामः
नामः
कि.न्या.बो. / बा.क.स द्वारा हस्ताक्षरित
स्वास्थ्य एवं पोषण
प्रथम मास योजना:
परिणाम:
तारीखः
पदनामः
नामः कि.न्या.बो. / बा.क.स द्वारा हस्ताक्षरित
योजना:
दूसरामास
परणाम:
तारीखः
पदनामः
नामः
कि.न्या.बो. / बा.क.स द्वारा हस्ताक्षरित
योजना:
तीसरा
मास
परिणाम:
तारीखः
पदनामः
नामः कि.न्या.बो. / बा.क.स द्वारा हस्ताक्षरित
योजना:
चौथा मास
परिणाम:
932(271)
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अगस्त 2022
पदनामः
तारीखः नामः
कि.न्या.बो. / बा.क.स द्वारा हस्ताक्षरित
भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक समर्थन की आवश्यकता
योजना:
प्रथम मास
परिणाम:
तारीखः
पदनामः
नामः कि.न्या.बो. / बा.क.स द्वारा हस्ताक्षरित
योजना
दूसरा मास
परिणाम:
पदनामः
तारीखः नामः
कि.न्या.बो. / बा.क.स द्वारा हस्ताक्षरित
योजना
तीसरा मास
परिणाम:
तारीखः
पदनामः
नामः कि.न्या.बो. / बा.क.स द्वारा हस्ताक्षरित
योजना:
चौथामास
परिणाम:
तारीखः
पदनामः
नामः कि.न्या.बो. / बा.क.स द्वारा हस्ताक्षरित
शिक्षा और प्रशिक्षण
प्रथम मास योजना:
परिणाम:
तारीखः
पदनामः
नामः
कि.न्या.बो. / बा.क.स द्वारा हस्ताक्षरित
योजना:
दूसरा मास
परिणाम:
तारीखः
पदनामः
नामः कि.न्या.बो. / बा.क.स द्वारा हस्ताक्षरित मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अगस्त 2022
932(272)
योजना:
तीसरा मास
परिणाम:
तारीखः
पदनामः
नामः कि.न्या.बो. / बा.क.स द्वारा हस्ताक्षरित
योजना:
चौथा मास
परिणाम:
तारीखः
पदनामः
नामः
कि.न्या.बो. / बा.क.स द्वारा हस्ताक्षरित
फुर्सत, सृजन और खेलकूद
योजना:
प्रथम मास
परिणाम:
पदनामः
तारीखः नामः
कि.न्या.बो. / बा.क.स द्वारा हस्ताक्षरित
योजना:
दूसरा मास
परिणाम:
तारीखः
पदनामः
नामः कि.न्या.बो. / बा.क.स द्वारा हस्ताक्षरित
योजना:
तीसरा मास
परिणाम:
पदनामः
तारीखः नामः
कि.न्या.बो. / बा.क.स द्वारा हस्ताक्षरित
योजना:
चौथा मास
परिणाम:
तारीखः
पदनामः
नामः कि.न्या.बो. / बा.क.स द्वारा हस्ताक्षरित
संबद्ध और अंतर- वैयक्तिक संबंध
योजना:
प्रथम मास
परिणाम:
तारीखः
पदनामः
नामः
कि.न्या.बो. /बा.क.स द्वारा हस्ताक्षरित
योजना:
दूसरे मास 932(273)
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अगस्त 2022
परिणाम:
तारीखः
पदनामः
नामः
कि.न्या.बो. / बा.क.स द्वारा हस्ताक्षरित
तीसरेमास योजना
परिणाम:
तारीखः
पदनामः
नामः
कि.न्या.बो. / बा.क.स द्वारा हस्ताक्षरित
चौथे मास योजना:
परिणाम :
तारीखः
पदनामः
नामः
कि.न्या.बो. /बा.क.स द्वारा हस्ताक्षरित
सभी प्रकार के दुर्व्यवहार , उपेक्षा तथा दुराचार से बचाव के लिए स्व - देखभाल और जीवन संबंधी कौशल प्रशिक्षण
योजना:
प्रथम मास
परिणाम:
तारीखः
पदनामः
नामः
कि.न्या.बो. / बा.क.स द्वारा हस्ताक्षरित
योजना:
दूसरा मास
परिणाम:
तारीखः
पदनामः
नामः
कि.न्या.बो. / बा.क.स द्वारा हस्ताक्षरित
योजना:
तीसरा मास
परिणाम:
तारीखः
पदनामः د
नामः
कि.न्या.बो. / बा.क.स द्वारा हस्ताक्षरित
चौथे मास योजना:
परिणाम :
तारीखः
पदनामः
नामः
कि.न्या.बो. / बा.क.स द्वारा हस्ताक्षरित
स्वतंत्र रूप से जीने का कौशल मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अगस्त 2022
932(274)
प्रथम मास योजना:
परिणाम:
तारीखः
पदनामः
नामः कि.न्या.बो. / बा.क.स द्वारा हस्ताक्षरित
योजना
दूसरा मास
परिणाम:
तारीखः
पदनामः
नामः कि.न्या.बो. / बा.क.स द्वारा हस्ताक्षरित
तीसरी मास योजना:
परिणाम:
तारीखः
पदनामः
नामः कि.न्या.बो. / बा.क.स द्वारा हस्ताक्षरित
योजना:
चौथा मास
परिणाम:
तारीखः
पदनामः
नामः कि.न्या.बो. / बा.क.स द्वारा हस्ताक्षरित
मानव दुर्व्यापार, घरेलु हिंसा, माता - पिता द्वारा उपेक्षा विद्यालयों में डराना धमकाना आदि जैसे महत्वपूर्ण अनुभव जिसने बालक के विकास को प्रभावित किया हो ।
योजना:
प्रथम मासः
परिणाम:
पदनागः
तारीखः 114 :
कि.न्या.बो. / बा.क.स द्वारा हस्ताक्षरित
योजना:
दूसरा मास
परिणाम:
तारीखः
पदनामः
नामः कि.न्या.बो. / बा.क.स द्वारा हस्ताक्षरित 932(275)
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अगस्त 2022
तीसरी मास योजना:
परिणाम :
तारीखः
पदनामः
नामः
कि.न्या.बो. / बा.क.स द्वारा हस्ताक्षरित
चौथा मास योजना:
परिणाम:
तारीखः
पदनामः
नामः
कि.न्या.बो. / बा.क.स द्वारा हस्ताक्षरित
बालक को प्रदान की जाने वाली अन्य सेवाएं, जैसे मुआवजा, अन्य फायदे आदिः
प्रमाणित मनोवैज्ञानिकी द्वारा विस्तृत मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन रिपोर्ट, पूर्नवास कार्ड के साथ संलग्न की जाए:
कथित मूल्यांकन रिपोर्ट तैयार करने के कारण और रिपोर्ट की तारीख (अस्थायी रिहाई / रिहाई / कोई अन्य)
1. वैयक्तिक देखभाल योजना के उपरोक्त उल्लिखित पहलुओं पर बालक द्वारा दर्शाई गई सामग्र प्रगति ।
2. बालक द्वारा स्वीकार्यता तथा अपने कार्यों और उसके परिणामों को समझना ।
3. बालक का व्यवहार और आचरण ।
4. क्या बच्चा पुनर्वास अवधि के दौरान किसी आपराधिक गतिविध में लिप्त रहा है ।
हस्ताक्षर
कि.न्या.बो. / बा.क.स.
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अगस्त 2022
932(276)
प्ररूप 15
खनियम 19 ; 1 द्धः एकद्ध,
बाल कल्याण समिति द्वारा अनुरक्षित मामले का सारांश
//20 ......
प्रकरण संख्या
मामले का अभिलेख..
केस रिकॉर्ड..
1. बालक का नाम...........
2. पिता/माता/ सरंक्षक का नाम (यदि उपलब्ध हो)....
3. बालक को प्रस्तुत करने की तारीख
4. बालक की बरामदगी का स्थान और परिस्थिति
5. बालंक को प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति का नाम
6. अनुवर्ती कार्रवाईयों की तारीख का सूची (समिति के समक्ष बालक से सम्बंधित)..
7. बा.क.स. द्वारा पारित आदेश जो (लागू हो निशान लगाएं)
(एक) शोषणा कि बालक को देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता है;
(दो) बालक की आयु का पता लगाना;
(तीन) चिकित्सा जांच;
(चार) आंतरिक अभिरक्षा;
(पांच) उद्घोषणा (माता- पिता, सरंक्षक या मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति द्वारा , यदि लागू हो) ;
(छह) मामले संबंधी कार्यकर्ता और एनजीओ आदि की नियुक्ति आदेश;
(सात) क्षतिपूर्ति/ मजदूरी की वसूली के लिए आदेश (यदि लागू हो) ;
(आठ) स्थानांतरण आदेश;
(नौ) अंतिम आदेश (जांच निष्कर्ष),
(दस) कोई अन्य आदेश ।
932(277)
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अगस्त 2022
8. चिकित्सा अभिलेखों सहित, लेकिन आयु सत्यापन तक सीमित नहीं..
9. बालकों को प्रदान किए जाने वाले परामर्श के ब्यौरे
10. प्ररूप 22 के अधीन सामाजिक जांच रिपोर्ट,
11. प्ररूप 7 के अधीन वैयक्तिक देखभाल योजना
12. प्ररूप 14 के अधीन पुनर्वास कार्ड,
13. प्ररूप 43 में मामले का विवरण ,
14. प्रायोज्यता / पालन- पोषण देखभाल / गोद लेने संबंधी सेवाओं के संबंध में सभी ब्यौरा (यदि लागू हों) ।
तारीख :
स्थान:
(हस्ताक्षर)
(सदस्य)
(सदस्य)
(सदस्य)
(सदस्य)
(अध्यक्ष)
बाल कल्याण समिति
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 25 अगस्त 2022
932(278)
प्ररूप 16
C
खनियम 19 (1 ) (पांच) एवं 22(2) ,
बाल कल्याण समिति द्वारा तिमाही रिपोर्ट
C
जिला
से.. ..तक की अवधि के लिए तिमाही रिपोर्ट
(
बा.क.स.का ब्यौरा
ब्यौरा
नियुक्ति की तारीख
अनुक्रमाक
किन प्रशिक्षणों में भाग लिया
अध्यक्ष
1.
सदस्य 1
2.
सदस्य 2
3
सदस्य 3
4.
सदस्य 4
5.
( ब.क.स.के पास मामलों का ब्यौरा
अनुक्रमाक
लंबित होने के कारण
तिमाही के अंत में लंबित मामलों की संख्या
तिमाही के दौरान निपटाए गए मामलों की संख्या
तिमाही के दौरान प्राप्त मामलों की संख्या
तिमाही के आरंभ में मामलों की संख्या
(
अंतिम आदेश
(
(
तिमाही के दौरान पारित अंतिम आदेशों की कुल संख्या
यदि होने
प्र.सू.रि. दर्ज करने
विदेश को प्रत्यावर्तित
पात्र की में को बा.सं.सं. में ठहरने के लिए आदेशित
पालन-पोषण देखभाल / प्रायो जन / पाश्चवर्ती देखभाल के लिए आदेशित
अन्य बा.क.स. को स्थानांत रित
सहायक व्यक्ति की नियुक्ति हेतु आदेश
कानूनी तौर पर गोद लेने के लिए मुक्त घोषित
( माता-पिता/ ( क्षक / स्वस्थ (वेत/ उपयुक्त थान को
बालक के खिलाफ किए गए अपराधों के संबंध में सिफारिशें
स्थिति बालक प्रतिपूर्ति संबंधित प्रक्रिया
के लिए कि.न्या.बो. को सिफारिश की गई
हरी
(
(
बाल समिति और प्रबंधन समितियों के बैठकों में उपस्थिति
( 932(279)
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अगस्त 2022
लिए गए निर्णय
प्रस्तुत मुद्दे
बैठक की प्रकृति (बाल समिति/ प्रबंधन समिति)
बैठक की
तारीख ,
सम्मिलित
लोग
दौरे की तारीखः
बाल - गृह दौरे का नाम और पताः
समिति की अभ्युक्ति/ सुझाव
(हस्ताक्षर)
(सदस्य)
(सदस्य )
(सदस्य)
(सदस्य)
(अध्यक्ष)
बाल कल्याण समिति
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अगस्त 2022
932(280)
प्ररूप 17
खनियम 20(2) एवं 21 (25),
समिति के समक्ष बालक को प्रस्तुत करते समय प्रस्तुत की जाने वाली रिपोर्ट
बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया.....
..प्रस्तुत करने का समय..
प्रस्तुत करने की तारीख....
प्रस्तुत करने का स्थान...
भाग 1: बालक का ब्यौरा
बालक को प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति का ब्यौराः
(एक) व्यक्ति को नाम , उपनाम सहित, यदि कोई हो
(दो) उम्र.
(तीन) लिंग [पुरुष / महिला / ट्रांसजेंडर].
(चार) पता/ प्रवास की जगह... पते/ प्रवास की जगह का लैंडमार्क
(पांच) संपर्क संख्या..
(छह) व्यवसाय /पदनाम
(सात) संगठन/ ब.सं.सं. / एसएए का नाम.......
प्रस्तुत किया गया बालकः
(एक) नाम , उपनाम सहित, यदि कोई ...............
(दो) आयु (आयु जैसा बताया गया / शारीरिक अवस्था के आधार पर आयु लिखें
(तीन) लिंग [पुरुष / महिला/ट्रांसजेंडर/अन्य]..
(चार) पहचान चिन्ह..
(पांच) बालक द्वारा बोली जाने वाली भाषा
माता - पिता/ संरक्षक का ब्यौरा (यदि उपलब्ध हो):
(एक) नाम
(दो) आयु
पता/ अंतिम प्रवास का स्थान
(तीन)
पते/अंतिम प्रवास का स्थान लैंडमार्क
(चार) संपर्क नम्बर
(पांच) व्यवसाय ....
932(281)
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अगस्त 2022
भाग बः मामला ब्यौरा
4. स्थान जहां बच्चा प्राप्त हुआ.........
5. मामले का प्रकारः (जैसा लागू हो टिक करे)
पाया गया बालक
| बाल श्रम
[ भिक्षावृति
बाल विवाह
[ तस्करी किया गया बालक
[ बाल अभिरक्षा
| बाल शोषण
[ अन्य कोई श्रेणी
6. उस व्यक्ति को ब्यौरे (यदि कोई हों) जिसके साथ बच्चा पाया गयाः
एक. नाम..
दो.
आयु..
पता...
तीन.
संपर्क नम्बर....
चार.
पांच. व्यवसाय
7. वे परिस्थितियां जिनमें बच्चा पाया गया.......
8. बालक पर किसी भी रीति में अपराध / दुराचार का बालक द्वारा किया गया दोषारोपण
9. बालक की शारीरिक स्थिति..
10. प्रस्तुति समय बालक का सामान..
11. बालक के बा.सं.सं. /एसएए में आने की तारीख और समय..
12. बालक के परिवार को खोजने के लिए तत्काल किए गए प्रयास....
13. चिकित्सा उपचार, यदि बालक को प्रदान किया गया है, यदि कोई हो..
14. क्या पुलिस को 24 घंटे के भीतर सूचित किया गया है..
बालक के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान
बालक को प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान
पुलिस- स्थानी पुलिस/ विशेष किशोर पुलिस इकाई/ पदेन बाल कल्याण पुलिस अधिकारी/ रेल्वे पुलिस/ परिवीक्षा अधिकारी / लोक सेवक / समाज कल्याण संगठन/ सामाजिक कार्यकर्ता/ बां.सं.सं. के प्रभारी व्यक्ति/ एसएए / कोई भी नागरिक / स्वयं बालक अथवा बालिका (जो भी लागू हो , भरा जाए) मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अगस्त 2022
932(282)
प्ररूप 18
.. खनियम 20(5), 20(9) एवं 21 (26) , बालक को किसी संस्था में भेजने संबंधी आदेश
(बाल गृह/ उपयुक्त सुविधा / एसएए)
// 20 .....
प्रकरण संख्या
सेवा में,
प्रभारी अधिकारी,
जबकि बाल कल्याण समिति, किशोर न्याय (देखभाल एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 के अधीन देख- रेख और बचाव अधीन मास 201 के (बालक का नाम) , सपुत्र/ सुपुत्री श्री... निवासी.. दिनअवधि के लिए, बाल गृह / एसएए / उपयुक्त सुविधा में रखने का आदेश जारी करती हैं । को,
यह कि बालक को अपने प्रभार (उत्तरदायित्व) में लेने तथा उसे बाल गृह / उपयुक्त सुविधा/ एसएए में उपरोक्त अवधि हेतु रखने के लिए प्राधिकृत किया जाता हैं । अनाथ या परित्यक्त बालक का प्रकरण होने पर संबंधित कर्मचारी / अधिकारी इसका ब्यौरा बाल खोज / संबधित वेब पोर्टल पर अपलोड करेगा ।
मेरे हस्ताक्षर और बाल कल्याण समिति की मुहर के अधीन ।
तारीख
(हस्ताक्षर)
(सदस्य)
(सदस्य)
(सदस्य)
(सदस्य)
(अध्यक्ष)
बाल कल्याण समिति
अनुलग्नकः- आदेश की प्रति, गृह का ब्यौरा तथा पिछला अभिलेख , मामले का इतिहास और वैयक्तिक देखभाल योजना, जो लागू हो ।
932(283)
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अगस्त 2022
प्ररूप 19
खनियम 20(8) एवं 21 (7),
जांच के लंबित होने की स्थिति में, बालक के माता - पिता, संरक्षक या उपयुक्त व्यक्ति की देखभाल में रखने के लिए आदेश
प्रकरण संख्या 20 .
के संबंध में
है तथा.. ...को पाया गया है कि. ..(नाम).. ..के लिए देखभाल आवश्यक ..(पता) के द्वारा बंध पत्र भरने पर पर्यवेक्षण में रखा जाता है और समिति संतुष्ट है कि बालक को उसके पर्यवेक्षण में रखने संबंधी आदेश जारी करना हितकर होगा ।
बालक को सीडब्ल्यूसी के समक्ष प्रस्तुत करने के कारणः (नाम) को .(पता) के पर्यवेक्षण में रखा जाए । इसके लिए निम्न शर्तें होंगीः जाते हैं कि कथित बालक लिए . आदेश दिए (अवधि) के
1. और भरे गय बंध पत्र की प्रति प्रस्तुत करेगा । आवश्यक होने पर प्रतिज्ञा - पत्र भरने वाला कथित व्यक्ति समिति को बालक साथ- साथ आदेश 2. बालक. ...अवधि के लिए . ..पर रहेगा ।
3. बालक को समिति की अनुमति के बिनो राज्य अधिकार क्षेत्र के .......... को छोड़ने की अनुमति नहीं होगी ।
4. बालक नियमित तौर पर विद्यालय / व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र पर जाएगा । बालक नियमित तौर... ..विद्यालय / व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र पर (यदि पहले से बताया गया हो) विद्या/प्रशिक्षण प्राप्त करेगा ।
5. बालक की देखभाल करने वाला व्यक्ति बालक की उचित देखभाल शिक्षा और कल्याण की व्यवस्था करेगा ।
6. बालक को अवांछनीय चरित्रों के साथ जुड़ने और कानून के विरोध में आने से रोकने के लिए सर्वश्रेश्ठ प्रयास किए जाएंगे ।
7. बालक को मादक दवाओं या नशीले पदार्थों या किसी अन्य मादक द्रव्यों को लेने से रोकने के लिए सर्वोत्तम प्रयास किए जाएंगे ।
8. उपर्युक्त शर्तों के अनुपालन के लिए समिति द्वारा समय- समय पर दिए गए र्निदेशों का अनुसरण करना होगा ।
(हस्ताक्षर)
तारीख..
(सदस्य)
(सदस्य)
(सदस्य)
(सदस्य)
(अध्यक्ष)
बाल कल्याण समिति
टिप्पणीः बाल कल्याण समिति द्वारा अतिरिक्त शर्ते, (यदि कोई हो) शामिल की जा सकती है ।
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अगस्त 2022
932(284)
प्ररूप 20
नियम 20 (8 ) ,
माता- पिता, या संरक्षक या उपयुक्त व्यक्ति द्वारा शोषणा - पत्र
मैं निवासी मकान नंबर गली.. ...गावं / नगर... ...जिला.. ..राज्य एतद्वारा (बालक का नाम) के आदेशानुसार निम्न शर्तों (आयु) यह घोषण करता हूं कि बाल कल्याण समिति.. के आधार पर को मैं, अपनी देख- रेख में लेने का इच्छुक हूं:
1. मैं उक्त बालक के कल्याण और शिक्षा के लिए जब तक वह मेरे प्रभार में रहेगा, अपनी ओर से उत्तम व्यवस्था करूंगा तथा उसके पालन पोषण के उपयुक्त प्रबंध करूंगा ।
2. मैं उसके विमार होने की स्थिति में नज़दीकी अस्पताल में उचित चिकित्सा करवाऊंगा ।
3. मैं समिति द्वारा समय- समय पर निर्धारित भार्तों का अनुपालन करूंगा तथा इनके अनुपालन के बारे में समिति को सूचित करता रहूंगा ।
4. मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि यथा आवश्यक होने पर उसे समिति के समक्ष प्रस्तुत करूंगा ।
5. मैं बालक के मेरे प्रभार या नियंत्रण से बशहर हो जाने की स्थिति में , समिति को तुरंत सूचित करूंगा।
तारीख .
हस्ताक्षर
बाल कल्याण समिति के समक्ष हस्ताक्षरित 932(285)
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अगस्त 2022
प्ररूप 21
[नियम 21 (3) ]
देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले बालक के लिए समाजिक जांच के आदेश
सेवा में,
बाल कल्याण अधिकारी / सामाजिक कार्यकर्ता / मामले से संबधित कार्यकर्ता / गृह-प्रभारी /गैर सरकारी संगठन का प्रतिनिधि
किशोर न्याय (बालकों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम , 2015 की धारा 31 (2) के अंतर्गत ...निवासी... (बालक का नाम) आयु.. (लगभग) सपुत्र / ...से संबंधित एक रिपोर्ट प्राप्त सुपुत्री हुई है जिसे किशोर न्याय (बालकों की देखभाल और संरक्षण ) अधिनियम, 2015 की धारा 31 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया है
आपको निर्देश दिए जाते हैं कि उपर्युक्त बालक के संबंध में प्रपत्र 22 के अनुसार सामाजिक जांच की जाए । आपको यह भी निर्देश दिए जाते हैं कि कथित बालक की सामाजिक-आर्थिक तथा परिवारिक पृष्ठभूमि की भी जांच- पड़ताल की जाए ।
आपको निर्देश दिए जाते हैं कि सामाजिक जांच रिपोर्ट.. प्रस्तुत कर दी जाए । .(तारीख) को या इससे पूर्व
तारीखः. /
(हस्ताक्षर)
(सदस्य)
(सदस्य)
(सदस्य)
(सदस्य)
(अध्यक्ष)
बाल कल्याण समिति
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अगस्त 2022
932(286)
प्ररूप 22
[नियम 21 (8) ]
देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता रखने वाले बालक के लिए सामाजिक अन्वेषण रिपार्ट
प्रकरण क्रमांक
बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत
अनुक्रमांक
बाल कल्याण अधिकारी / समाज सेवक / मामला कार्यकर्ता / गृह के प्रभारी व्यक्ति/ गैर सरकारी संगठन के प्रतिनिधि द्वारा तैयार की गई सामाजिक अन्वेषण रिपोर्ट ।
देखभाल और संरक्षण के जस्रतमंद बालक का ब्यौराः
1. नाम
2. आयु/ तारीख / जन्म का वर्ष
3. लिंग [पुरुष/ महिला /ट्रांसजेंडर/अन्य].
4. जाति: ओसी/ बीसी / एससी / एसटी/ सामान्य /अन्य
करें)
/मुस्लिम/ ईसाई / अन्य
(कृपया
5. धर्म (हिन्दू विनिर्दिष्ट
6. पिता का नाम
7 . माता का नाम ...
8. अभिभावक का नाम...
9. स्थायी पता / प्रवास की जगह.....
पते/ प्रवास के स्थान का लैंडमार्क..
10. पिता/ माता / परिवार के सदस्य का संपर्क नं.
11. यदि बालक को किसी प्रकार की अक्षमता हैः
(एक) शारीरिक अक्षमताः
...
चलने फिरने में अक्षमता
(क)
देखने में अक्षम
(ख)
सुनने में अक्षम
(ग)
(घ) बोलचाल एवं भाषा अक्षमता
(दो) बौद्धिक अक्षमता
(तीन) मानसिक रूग्णता (चिकित्सा रिपोर्ट्स जमा करें, यदि कोई हो )
(चार ) अन्य (कृपय विनिर्दिश्ट करें 932(287)
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अगस्त 2022
12. परिवार के ब्यौरे :
व्यवसाय आय
शिक्षा
लिंग
आयु
अनुक्रमांक
स्वास्थ्य की प्रास्थिति
नाम तथा संबंध
व्यसन (यदि कोई हो)
मानसिक रुग्णता का पूर्ववृत (यदि कोई हो)
(9)
(10)
(8)
(7)
(4)
(6)
(5)
(2)
(3)
(1)
3. परिवार के सदस्यों बीच संबंधः
सौहार्दपूर्ण / कटुतापूर्ण / अज्ञात
एक. पिता तथा माता
सौहार्दपूर्ण/ कटुतापूर्ण /अज्ञात
दो. पिता तथा बालक
सौहार्दपूर्ण / कटुतापूर्ण / अज्ञात
तीन, माता तथा बालक
सौहार्दपूर्ण / कटुतापूर्ण / अज्ञात
चर. पिता तथा सहोदर
सौहार्दपूर्ण/ कटुतापूर्ण/ अज्ञात
पांच माता तथा सहोदर
सौहार्दपूर्ण / कटुतापूर्ण / अज्ञात
छह. बालक तथा सहोदर
सौहार्दपूर्ण / कटुतापूर्ण / अज्ञात
सात. बालक और दादा- दादी (पैतृक / मातृत्व)
14. बालक यदि विवाहित है तो पत्नी और बालकों के नाम, आयु तथा ब्यौरे
15. अपराधों में परिवार के सदस्यों के अंतविलित होने का पूर्ववृत, यदि कोई होः-
संबंध
अनुक्रमांक
दिया गया दंड
परिरोध की अवधि
गिरफ्तारी यदि हुई है
अपराध का प्रकृति
मामले को कानूनी प्रास्थिति
पिता
1.
सौतेला पिता
2.
माता
3.
सौतेला माता
4.
भाई
5.
6 .
बहन
अन्य
7.
(चाचा/चाची/दादा/दादी)
16. रहन -सहन की वर्तमान परिस्थितियां..
17. अन्य कोई महत्वपूर्ण कारण, यदि कोई है..
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अगस्त 2022
932(288)
18. ( एक) बालक की आदतें (जैसा लागू हो टिक करें)
(क) (क) धूमपान
(ख) मद्यपान
(ख)
(क) टीवी/ सिनेमा देखना
(ख) इंदोर / आउटडोर खेल खेलना (ग) पुस्तके पढ़ना
(ग) नशीली दवाओं का सेवन (विनिर्दिष्ट करें)
(घ) जुआ खेलना
(ड. ) कोई अन्य (दो) पाठ्येत्तर रूचियां..
(घ) धार्मिक गतिविधियां
(ड.) आरेखण/ रंगसाजी/ अभिनय /गायन (च) कोई अन्य
(तीन) उत्कृष्ट विशेषताएं तथा व्यक्तित्व-विशेषताएं..
19. बालक का शैक्षणिक ब्यौराः
(एक) कभी स्कूल नहीं गया (दो) पांचवी कक्षा तक अध्ययन (तीन) पांचवी कक्षा से अधिक परंतु आठवी से कम अध्ययन
(चार) आठवी कक्षा से अधिक परंतु दसवी से कम अध्ययन
(पांच) दसवी कक्षा से अधिक अध्ययन 20. बालक की शिक्षा के ब्यौरे जिसमें वह बिगत में पढ़ा था (जो भी प्रयोज्य हो उसे करें) .क. नगर निगम/ नगर पालिका/ पंचायत
ख. सरकारी / अनुसचित जाति कल्याण स्कूल / पिछड़ा वर्ग कल्याण स्कूल
ग. निजी प्रबंधन घ. एन. सी. एल. पी. के अन्तर्गत विद्यालय
21. बालक के प्रति शिक्षक कक्षा के साथियों के व्यवहार पर बालक की राय......
22. विद्यालय छोड़ने के कारण (जो भी प्रयोज्य हो उसे करें)
(एक) अंतिम अध्ययनरत कक्षा में अनुत्तीर्ण होना
(दो) विद्यालय के कार्यकलापों में रूचि की कमी 932(289)
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 25 अगस्त 2022
(तीन) शिक्षकों का उदासीन रूझान
(चार) संगी साथियों का प्रभाव
(पांच) परिवार के लिए अर्जन तथा समर्थन
(छह) माता-पिता की अचानक मृत्यु
(सात) स्कूल में परेशानी / तंग किया जाना
(आठ) विद्यालय का सख्त माहौल
(नौ) विद्यालय से पलायन के कारण अनुपस्थित
(दस) समीप में उपयुक्त आयु स्तर का विद्यालय नहीं होना
(ग्यारह) स्कूल में दुर्व्यवहार
(बारह) विद्यालय में अपमान
(तेरह) शारीरिक दंड
(चौदह) शिक्षा का माध्यम
(पंद्रह) शारीरिक शोषण
(सोलह) अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें) ।
23. व्यावसायिक प्रशिक्षण , यदि कोई हो..
24. रोजगार के ब्यौर , यदि कोई हो..
25. आय के उपयोग के ब्यौरे..
26. कार्य का अभिलेख (व्यावसायिक रूचियों को छोड़ने के कारण , नौकरी अथवा नियोक्ताओं के प्रति व्यवहार)..
27. अधिकांश मित्र है (जो प्रयोज्य हो उसे करें)
(क) स्कूल जाने वाले
(ख) स्कूल नहीं जाने वाले
(ग) एक ही आयु वर्ग
(घ) आयु में बड़े
(ड़) आयु में छोटे
(च) एक ही लिंग के मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अगस्त 2022
932(290)
(छ) दूसरे लिंग के
(ज) व्यसन वाले
(झ) आपराधिक पृष्ठभूमि वाले ।
28. मित्रों के प्रति बालक का व्यवहार.....
29. बालक के प्रति मित्रों का व्यवहार......
30. आस पड़ोस के बारे में अवलोकन (बालक पर आस - पड़ोस को प्रभाव का मूल्यांकन करना)...
31. बालक की मानसिक स्थिति (वर्तमान में तथा विगत में)....
32. बालक की भााारीरिक स्थिति (वर्तमान में तथा विगत में)..
33. बालक की स्वास्थ्य प्रास्थितिः
एक. भवसन संबंधी दोष- पाया गया/ अज्ञात / नहीं पाया गया
दो. बहरापन संबंधी दोष-पाया गया / अज्ञात / नहीं पाया गया
तीन. नेत्र रोग संबंधी दोष- पाया गया / अज्ञात / नहीं पाया गया
चार. दंत रोग संबंधी दोष- पाया गया/ अज्ञात / नहीं पाया गया
पांच. हृदय रोग संबंधी दोष- पाया गया / अज्ञात/ नहीं पाया गया
छह. चर्म रोग संबंधी दोष- पाया गया / अज्ञात / नहीं पाया गया
सात. यौन संक्रमित रोग संबंधी दोष- पाया गया/ अज्ञात / नहीं पाया गया
आठ. तन्त्रिका संबधी रोग संबंधी दोष- पाया गया/ अज्ञात / नहीं पाया गया
नौ. मानसिक विकलांगता संबंधी दोष- पाया गया / अज्ञात / नहीं पाया गया
दस. भाारिरिक विकलांगता संबंधी दोष- पाया गया/ अज्ञात/ नहीं पाया गया
ग्यारह. मूत्र मार्ग संक्रमण संबंध दोष - पाया गया / अज्ञात/ नहीं पाया गया
बारह. अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)
हां/नहीं
34. क्या बालक को कोई व्यसन है:
अगर हाँ, तो व्यसन की प्रकृति विनिर्दिष्ट करें..
35. बालक समिति के समक्ष लाने से पूर्व किसके साथ रह रहा था
(एक) माता पिता- माता /पिता / दोनों 932(291)
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अगस्त 2022
(दो) सहोदर/ रक्त नातेदार
(तीन) संरक्षक-संबंध
(चार) मित्र
(पांच) सड़क पर
(छह) रात्रिकालीन आश्रय
(सात) अनाथालय / हॉस्टल / समान गृह
(आठ) अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें) ।
36. घर से भागने के लिए बालक का पूर्ववृत/ प्रवृति, यदि कोई हो..
37. घर में अनुशासन के प्रति माता - पिता का रूख तथा बालक की प्रतिक्रिया..
38. परिवार छोड़ने के कारण (जो प्रयोज्य है उसे करें)
(एक) माता-पिता (ओं)/ संरक्षक (को)/ सौतेले माता- पिता(ओं) द्वारा दुर्व्यवहार
(दो) रोजगार की तलाश में
(तीन) संगी साथियों का प्रभाव
(चार) माता-पिता की असमर्थता
(पांच) माता-पिता का आपराधिक व्यवहार
(छह) माता-पिता का अलगाव
(सात) माता-पिता की अचानक मृत्यु
(आठ) निर्धनता
(नौ) अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)
39. क्याबालक किसी अपराध का शिकार है हां/नहीं
40. बालक पर हुए दुर्व्यवहार के प्रकार (जो प्रयोज्य उसे करें)
(एक) मौखिक दुर्व्यवहार - माता- पिता / सहोदर / नियोक्ता / अन्य (कृपया विनिर्दिष्द करें) (दो) शारीरिक दुर्व्यवहार
(तीन) यौन दुर्व्यवहार- माता-पिता/ सहोदर/ नियोक्ता / अन्य (कृपया विनिर्दिष्द करें)
(चार) भोजन न देना- माता - पिता/ सहोदर / नियोक्ता / अन्य (कृपया विनिर्दिष्द करें)
(पांच) निर्दयता से पिटाई करना- माता- पिता/ सहोदर /नियोक्ता/ अन्य (कृपया विनिर्दिष्द करें)
(छह) क्षति कारित माता-पिता / सहोदर / नियोक्ता / अन्य (कृपया विनिर्दिष्द करें) मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अगस्त 2022
932(292)
(सात) निरूद्ध रखना- माता-पिता / सहोदर / नियोक्ता / अन्य (कृपया विनिर्दिष्द करें)
(आठ) अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)- माता- पिता / सहोदर / नियोक्ता / अन्य (कृपया विनिर्दिष्द करें)
41. बालक द्वारा शोषण का सामना किया जाना
(एक) बिना वेतन दिए काम कराना
(दो) न्यूनतम मजदूरी देकर अधिक काम कराना
(तीन) अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)
हां/ नहीं
42. क्या बालक को किसी भी उद्देश्य हेतु खरीदा गया था अथवा बेचा गया था अथवा उपाप्त किया गया था अथवा तस्करी किया गया था
हां/नहीं
43. क्या बालक का इस्तेमाल भिक्षा मांगने के काम में किया गया
हां/नहीं
44. क्या बालक का इस्तेमाल किसी गिरोह अथवा वयस्कों अथवा वयस्कों के समूह द्वारा अथवा मादक पदार्थ के वितरण के लिए किया जाता है?
45. पिछला संस्थागत/ मामला पूर्ववृत और वैयक्तिक देखभाल योजना, यदि कोई हो
46. अपराधकर्ता के ब्यौरे (जैसे कि नाम , आयु, संपर्क नंबर, पते के ब्यौरे, शारीरिक विशेषताएं, परिवार, शामिल महस्थ व्यक्ति के साथ संबंध, क्या उसी गांव से अन्य कोई बालक भेजा गया है जिससे दुर्व्यहार किया जाता हो / उत्पीड़ित किया जाता हो, बालक अपराधकर्ता के संपर्क में किस प्रकार आया)
47. अपराधकर्ता के प्रति बालक का रवैया
48. क्या पुलिस को सूचित किया गया है
49. अपराधकर्ता के विरूद्ध की गई कार्रवाई, यदि कोई हो
50. अन्य कोई टिप्पणी.
जांच का अवलोकन
भावनात्मक कारण 1.
2. शारीरिक स्थिति
समझ
3.
4. * सामाजिक तथा आर्थिक कारण..
5. समस्याओं के लिए सुझाए गए कारण
मामले का विश्लेषण
6.
7. देखभाल तथा संरक्षण के लिए बालक की जरूरतों के कारण
8 . विशेषज्ञ जिनसे परामर्श किया गया, उनकी राय 932(293)
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अगस्त 2022
(एक) विशेषज्ञ का नामः पदनाम, अर्हता, और अनुभवः
संपर्क ब्यौराः.
राय का सारांश (राय की प्रति संलग्न)
(दो) विशेषज्ञ का नामः
पदनाम, अर्हता , और अनुभवः
संपर्क ब्यौराः..
राय का सारांश (राय की प्रति संलग्न)
(तीन) विशेषज्ञ का नामः
पदनाम, अर्हता, और अनुभवः
संपर्क ब्यौराः.
राय का सारांश (राय की प्रति संलग्न)
9. सांस्कृतिक कारक..
10. बलक को परिवार को पापिस दिए जाने के लिए जोखिम विश्लेषण
11. पिछले संस्थागत / मामले का पूर्ववृत और वैयष्टिक देखभाल योजना , यदि कोई हो
12. बालक की मनोवैज्ञानिक सहायता पुनर्वास तथा पुनःएकीकरण के संबंध में बाल कल्याण अधिकारी/ मामला वर्कर / सामाजिक वर्कर की सिफारिश तथा सुझाव गई योजना
हस्ताक्षर
(नियुक्त किए गए व्यक्ति के ) मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अगस्त 2022
932(294)
प्ररूप 23
[ नियम 21 :22द्ध ]
बालक को अभ्यर्पित करने के लिए आदेश
तारीख...
प्रतिं,
बाल कल्याण समिति,
जिला
मैं/ हम.. ..(आवेदक / कों, का नाम) (बालक के साथ वर्ष की आयु के है का अभिप्राय बाल कल्याण समिति के समक्ष... संबंध).. ..(बालक का नाम) को अभ्यर्पित करने का है, क्योंकि.. ..(अभ्यर्पण के कारण ) मुझे / हमें पूरा संज्ञान है और बाल कल्याण समिति के समक्ष आवेदन कर रहा हूं/ रहे हैं।.. (बालक के नाम)को अभ्यर्पित करने के निर्णय के लिए मुझे किसी ने मजबूर नहीं किया है अथवा अनुचित रूप से प्रभावित नहीं किया है । यदि बालक को दत्तकग्रहण के लिए दे दिया जाता है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी । बालक को अभ्यर्पित करने के परिणामों से मैं पूरी तरह अवगत हूँ ।
(आवेदक (कों) के पूरे हस्ताक्षर)
अंगूठे का निशान (यदि बाल कल्याण समिति उचित समझती हो )
नाम तथा पता
(हस्ताक्षर)
(सदस्य)
(सदस्य)
(सदस्य)
(सदस्य)
(अध्यक्ष)
बाल कल्याण समिति
(जिसके समक्ष यह आवेदन प्रस्तुत किया गया है)
समिति के उपस्थित सदस्यगणः
तारीख.
समय .....
स्थान....
1 932(295)
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अगस्त 2022
प्रपत्र 24
[नियम 21 (22) ]
अभ्यर्पण विलेख
प्रकरण संख्या
के सम्बन्ध में
..(पारिवारिक नाम / पहला नाम) निवासी.. 1. मैं / हम.. वर्ष के बालक (बालकों) जिसकी जन्म की तारीख ...कारणों से............ ...है, को बगैर किसी जबरदस्ती, दबाव, धमकी, भुगतान, विचार, किसी प्रकार के मुआवजे के ।अभ्यर्पित करते हैं ।
2. मुझे/ हमें परामर्श दिया गया है और सूचित किया गया हैः
(क) इस निहितार्थ के बारे में कि विलेख के 60वें दिन तक अपनी सहमति वापिस ले सकता हूं/सकते हैं, जिसके बाद मेरी / हमारी सहमति अपरिवर्तनीय होगी और मेरा / हमारा बालक/ बालक पर कोई दावा नहीं होगा ।
(ख) इस निहिताथ से अवगत कराया गया है कि अभ्यर्पण विलेख की तारीख से 60 वें दिन के बाद , मेरे/ हमारे बालक अथवा बालकों के बीच मेरे / हमारे कानूनी माता- पिता बालक के संबंध समाप्त कर दिए जाएंगे ।
(ग) मैं/ हम समझता हूं/ समझते हैं कि हमारे बालक का दत्तक ग्रहण भारत में अथवा विदेश रहने वाले व्यक्ति (व्यक्तियों) द्वारा किया जा सकता है और इस प्रयोजन हेतु उन्हें मेरी / हमारी सहमति दी जाए ।
(घ) मैं/ हम समझता हूं/ समझते हैं कि मेरे/ हमारे बालक के दत्तक ग्रहण से दत्तक ग्राही माता-पिता(ओं) के साथ स्थायी माता- पिता संबंध स्थापित होंगे और बालक को वापिस लेने का दावा नहीं किया जा सकता ।
3. मैं/ हम चाहता हूं/ चाहते हैं / नहीं चाहता हूं/ नहीं चाहते हैं (कृपया जो प्रयोज्य हो, उस पर का निशान लगाएं) अपनी पहचान नहीं चाहता हूं/ चाहते हैं और जब हमारा बालक मूल खोज के लिए लौटता है तो उसे मेरी / हमारा पता न बताया जाए ।
4. मैं/ हम यह शोषणा करते हैं कि मैंने/ हमने उपर्युक्त कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ लिया है और उन्हें पूरी तरह समझ लिया हैं ।
.........................में किया गया ।
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अगस्त 2022
932(296)
(अभ्यर्पित करने वाले व्यक्ति (यों ) के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान) 5. साक्षियों द्वारा शोषणाः !
हम अधोहस्ताक्षरी ने उपर्युक्त अभ्यर्पण के लिए गवाही दी है ।
(क): पहले साक्षी के हस्ताक्षर, उसका नाम तथा पता
(ख) : दूसरे साक्षी के हस्ताक्षर, उसका नाम तथा पता
6. बाल कल्याण समिति का प्रमाणन हम एतद्वारा यह प्रमाणित करते हैं कि व्यक्ति तथा साक्षी (नाम) अथवा पहचान किए इस तारीख को मेरे समक्ष उपस्थित हुए और इस दस्तावेज को मेरी उपस्थिति में हस्ताक्षरित किया ।
कोमें किया गया ।
932(297)
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अगस्त 2022
प्ररूप 25
[नियम 21 (29) एवं 48(3 ) ]
बालक को कानूनी रूप से दत्तक ग्रहण योग्य घोषित करने संबंधी प्रमाण पत्र
1. किशोर न्याय बालकों की देखरेख तथा संरक्षण अधिनियम 2015 (2016 का 2) की धारा 38 के अधीन.. ...बाल कल्याण समिति में निहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए इस समिति के आदेश संख्या... तारीख... ....द्वारा विशिष्टता प्राप्त दत्तक ग्रहण एजेंसी/ बाल देखभाल ......जन्म तारीख को निम्नलिखित संस्था (नाम तथा पता) की देखभाल में रखा गया बाल... के आधार पर कानूनी रूप से दत्तक ग्रहण के योग्य घोषित किया जाता है ।
परिवीक्षा अधिकारी / बाल कल्याण अधिकारी / सामाजिक कार्मिक / मामला कार्मिक /अन्य(जैसा मामला हो) की अन्वेषण रिपोर्ट;
इस समिति के समक्ष (तारीख) के जैविक माता- पिता (ओं) अथवा कानूनी संरक्षक द्वारा निष्पादित अभ्यर्पण का विलेख
जिला बाल संरक्षण इकाई और बाल देखभाल संस्था अथवा विशिष्टता प्राप्त अभिकरण द्वारा प्रस्तुत की गई शोषणा;
कि सम्बंधित अभिकरण ने अधिनियम की धारा 40 (1 ) की उप- धारा (1 ) के अधीन यथा-अपेक्षित पुन:स्थापन के प्रयास किए हैं, नियम तथा दत्तक ग्रहण विनिमय लेकिन उक्त शोषणा की तारीख तक जैविक माता - पिता अथवा कानूनी संरक्षक के रूप में किसी ने उनके बालक का दावा करने के लिए संपर्क नहीं किया है ।
बड़े बालक की सहमति, यदि लागू हो ।
2. यह प्रमाणित किया जाता है कि
जैविक माता-पिता / कानूनी संरक्षक, जहां उपलब्ध हो , को उनकी सहमति के प्रभाव से अवगत कराते हुए परामर्श दिया गया है जिसमें बालक का स्थापन अथवा दत्तक ग्रहण भी शामिल हैं, जिसके परिणामस्वरूप बालक और उसके मूल परिवार के बीच कानूनी संबंध समाप्त हो जाएगा ।
जैविक माता- पिता/ कानूनी संरक्षक ने अपनी-अपनी सहमति, अपेक्षित विधिक प्रपत्र में मुक्त रूप से दी है और ये सहमतियां किसी भी प्रकार के भुगतान अथवा मुआवजे से प्रेरित नहीं है और माता की सहमति(जहां लागू हो) बालक के जन्म के बाद ही दी गई है ।
विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरण / बाल देखभाल संस्था, जिसे उक्त बालक की जिम्मेदारी सौंपी गई है, केयरिंग्स में बालकों का फोटोग्राफ तथा अन्य आवश्यक ब्यौरे भेजेगी तथा अधिनियम एवं दत्तक ग्रहण के विनियमों में बिहित प्रक्रिया के अनुसार ऐसे बालकों को दत्तक ग्रहण में रखेगी ।
[टिप्पणीः उस बॉक्स को हटा दें जो मामले के लिए प्रासंगिक नहीं है।
[टिप्पणीः भाई-बहन या जुड़वा बालकों के मामलों केवल एक प्रमाण पत्र जारी किया जा सकता है। ] मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 25 अगस्त 2022
932(298 )
[टिप्पणीः बालक के सर्वोत्तम हित में दत्तक ग्रहण हेतु, विशिष्ट दत्तक ग्रहण एजेंसी या जिला बाल संरक्षण इकाई, जैसा भी मामला हो, को बालक की प्रोफाइल जिसमें फोटोग्राफ , चाइल्ड स्टडी रिपोर्ट, स्वास्थ्य जाँच रिपोर्ट, दत्तक ग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शन प्रणाली में पोस्ट करने की अनुमति है]
[बालक की फोटो]
(हस्ताक्षर)
(सदस्य)
(सदस्य)
(सदस्य)
(सदस्य)
(अध्यक्ष)
बाल कल्याण समिति
समिति के किन्ही तीन सदस्यों के हस्ताक्षर
तारीख एवं मुहर
तारीख और स्थान :
प्रतिः विशिष्ट दत्तक ग्रहण एजेंसी / जिला बाल संरक्षण इकाई- इस प्रमाण पत्र को बाल दत्तक ग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शन प्रणाली (केयरिंग्स) में पोस्ट करने हेतु ।
प्रतिलिपिः जिला बाल संरक्षण अधिकारी (डीसीपीओ) , जिला का नाम 932(299)
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अगस्त 2022
* प्ररूप 26
[नियम 22(1 ) ]
समिति हेतु मामला निगरानी प्रपत्र
मामला निगरानी प्रपत्र
(एक से अधिक बालक होने पर अलग प्रपत्र का प्रयोग किया जाए)
बाल कल्याण समिति, जिला
...20........के दिन......
प्रकरण संख्या
मामले का नामः
तारीख.
पुलिस थाना...
प्रथम सूचना रिपोर्ट/ जीडी/डीडी सं.
धाराएः .
अन्वेषण अधिकारी का
परिवीक्षा अधिकारी का नाम
बालक का ब्यौरा
स्थायी पता
वर्तमान पता
नाम
माता-पिता /संरक्षक, संपर्क फोन नं. सहित
समिति के समक्ष प्रस्तुत करने की तारीख एवं समय
प्रथम बार प्रस्तुत करने की तारीख एवं समय
दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 54 के अधीन चिकत्सा जांच की तारीख (यदि कोई हो)
आयु निर्धारण
प्रथम पेशी की तारीख पर आयु आयु निर्धारण की तारीखः
आयु निर्धारण में लिया गया समयः
समिति
निर्धारणकर्ता
चिकित्सा
दस्तावेज
वह साक्ष्य जिस पर निर्भर किया गया है:
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अगस्त 2022
932(300)
बालक का स्थापन
के पर्यवेक्षण में भेजा गया (संस्था का नाम) बाल गृहों/ योग्य व्यक्ति में
// से // तक
अन्वेषण प्रगति
वास्तविक तारीख
निर्धारित तारीख
कार्रवाई
तारीख
आयु निर्धारण
तारीख..
समाजिक अन्वेषण रिपोर्ट (प्रपत्र सं.22)
तारीख..
आगामी अन्वेषण के उपबंधों पर रिपोर्ट, यदि कोई हो
तारीख..
बालक का कथन
तारीख.
व्यक्तिगत देखभाल योजना (सांस्थानिक देखभाल अधीन बालक के मामले में, प्रवेश के एक माह के भीतर, व्यक्तिगत देखभाल योजना तैयार की जाए ।
तारीख
निपटान (अंतिम)आदेश
तारीख
निपटान आदेश के पश्चात् समीक्षा
(हस्ताक्षर)
(सदस्य)
(सदस्य)
(सदस्य)
(सदस्य)
(अध्यक्ष)
बाल कल्याण समिति
932(301)
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अगस्त 2022
प्ररूप 27
[नियम 23:2द्ध एवं 24:2द्ध..
किशोर न्याय (बाल देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 के अधीन बाल देखभाल संस्थान के पंजीकरण के लिए आवेदन पत्र
1. बाल देखभाल संस्थान का प्रस्ताव करने वाले आवेदन/ संस्थान का ब्यौराः
(एक) संस्था का प्रकार..
(दों) संस्था/ संगठन का नाम..
(तीन) सुसंगत अधिनियम के अधीन संस्थान / संगठन के पंजीकरण की तारीख और संख्या (संलग्न करें- पंजीकरण में तथा संबधित दस्तावेज और उप- नियम, संस्था का ज्ञापन.....
(चार ) संस्था/ संगठन चलाने के लिए वैधता तारीख की अवधि......
(पांच) आवेदक/ संस्थान / संगठन का पूरा पता..
** (छह) एसटीडी कोड/ दूरभाष संख्या...
(सात) एसटीडी कोड/ फैक्स संख्य
(आठ) ई-मेल पता..
(नौ) क्या यह संगठन अखिल भारतीय स्तर पर है यदि हां तो अन्य राज्यों में इसकी भााखाओं का पता दे.........
(दस) क्या इससे पूर्व संस्था/ संगठन का पंजीकरण करने से मना किया गया है ?
जी हां/ नहीं
(ग्यारह) बा.सं.सं. के तौर पर रद्द किए जाने वाले आवेदन की संदर्भ संख्या
(क) मनाही की तारीख..
(ख) किस विभाग द्वारा पंजीकरण करने के लिए मना किया गया है..
(बारह) बा.सं.सं.के रूप में पंजीकरण न करने के कारण
2. प्रस्तावित बाल देखभाल संस्था का ब्यौरा
(एक) प्रस्तावित बाल देखभाल संस्था का नाम...
(दो) बाल देखभाल संस्था की किस्म / प्रकार...
(तीन) प्रस्तावित बाल देखभाल संस्था या संगठन का पूरा पता स्थान..
(चार) एसटीडी कोड/ टेलीफोन सं..
(पांच) एसटीडी कोड / फैक्स सं.....
(छह) ई - मेल पत्ता....
3. पहुंचने का रास्ता (नाम और प्रस्तावित बाल देखभाल संस्था से दूरी):
(एक) मुख्य मार्ग
(दों) बस स्टैंड
(तीन) रेलवे स्टेशन
(चार) कोई अन्य भूमि चिहृन मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अगस्त 2022
932(302)
4. अवसंरचना:
(एक) कमरों की संख्या (पैमाइश सहित उल्लिखित करें..
(दों) शौचालयों की संख्या (पैमाइश सहित उल्लिखित करें)..
(तीन) पाठशालाओं की संख्या (पैमाइश सहित उल्लिखित करें) .
(चार) रोगी कक्ष की संख्या
(पांच) भवन के नक्शें की एक प्रति संलग्न करें (भवन की प्रमाणित स्केच योजना) .
(छह) अप्रत्याशित आपदा से निपटने के लिए किस प्रकार के प्रबंध किए गए हैं:
एक. आग
दो. भूकंप
तीन. कोई अन्य व्यवस्था
चार. पेय जल का प्रबंध
पांच. सफाई और सवच्छता बनाए रखने की व्यवस्थाः
छह. कीटाणु नाश / नियंत्रण
सात. कचरे का निपटान
आठ. भंडारण क्षेत्र
नौ. कोई अन्य व्यवस्था
दस. किराया करार / भवन अनुरक्षण आकलन (जो भी लागू हो) (किराया करार की प्रति संलग्न करें)
5. संस्था/ संगठन की क्षमता:
(एक) बालकों की संख्या (0-6 वर्ष) गृह में उपस्थित, (यदि कोई हों)
(दों) बालकों की संख्या (6-10 वर्ष) गृह में उपस्थित, (यदि कोई हो. )
(तीन) बालकों की संख्या ( 11-15 वर्ष) गृह में उपस्थित, (यदि कोई हों)
(चार) बालकों की संख्या (16-18 ) गृह में उपस्थित, (यदि कोई हों)
(पांच) यक्तियों की संख्या ( 18-21 ) गृह में उपस्थित , (यदि कोई हों)
6. क्या बाल कल्याण समिति ने किशोर न्याय बोर्ड को संस्थान में उपस्थित बालकों के बारे में सूचना दे दी है हां/ नहीं
7. उपलब्ध सुविधाएं:
(एक) शिक्षा सुविधा
(दो) प्रस्तावित स्वास्थ्य जांच प्रबंध, जांच की आवृत्ति एवं जांच के प्रकार
(तीन) कोई अन्य सुविधा जो बालक के संपूर्ण विकास पर बुरा प्रभाव डालेगा ।
8. स्टाफ व्यवस्थाः
(एक) स्टाफ सूची का ब्यौरा
(दो) स्टाफ की शैक्षिक योग्यता एंव अनुभव
(तीन) सहयोगी संगठन का नाम
(चार) संगठन के प्रभारी का नाम 932(303)
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 25 अगस्त 2022
9. आवेदक की पृष्ठभूमि (संस्था/ संगठन)
(एक) पिछले 2 वर्षों में संगठन की मुख्य गतिविधियां ।
(क) (वार्षिक रिपोर्ट की प्रगति संलग्न करें)
(दो) संलग्न फार्म में प्रबंध समिति/ शासकीय निकाय के सदस्यों की अद्यतन सूची संलग्न करें (वार्षिक बैठक के संकल्प की प्रति लगाए) ।
(तीन) परिसम्पतियों की सूची/ संगठन की अवसंरचना ।
(चार) क्या संगठन विदेश सहयोग (नियमन) अधिनियम, 1976 के अधीन पंजीकृत है (पंजीकरण प्रमाण पत्र संलग्न करें) ।
(पांच) पिछले दो वर्षों के दौरान प्राप्त विदेशी सहयोग का ब्यौरा (संबधित दस्तावेज संलग्न करें) (छह) अनुदान सहायता की निधि के अन्य स्त्रोतों की सूची (यदि कोई हो ) स्कीम/ परियोजना/ उद्देश्य राशि आदि के साथ (पृथक रूप से) ।
(सात) ब्रांच कोड खाता संख्या को दर्शित करते हुए अभिकरण के विद्यमान बैंक खाते के ब्यौरे ।
(आठ) क्या अभिकरण प्रस्तावित अनुदान के लिए पृथक खाता खोलने की इच्छुक है ।
(नौ) पिछले तीन वर्षों के खातों की प्रतिलिपि संगल्न करें:
एक. लेखापरीक्षक की रिपोर्ट
दो. आय और व्यय लेखा
तीन. प्राप्ति एवं भुगतान लेखा
चार, संगठन का बैलेंस शीट
मैनें किशोर न्याय (बालकों की देखभाल और संरक्षण ) अधिनियम, 2015 एवं मध्यप्रदेश किशोर न्याय (बालकों की देखभाल और संरक्षण) नियम, 2016 का अध्ययन कर लिया है और समड़ा लिया है ।
मैं शोषण करता हूं कि संगठन से जुड़े हुए किसी भी व्यक्ति को इससे पूर्व दण्डित नहीं किया गया है या वह किसी एक किसी अनैतिक कार्य का किसी ऐसे बालक बाल दुर्व्यावहार या बाल श्रम नियोक्ता कार्य में संलग्न नहीं रहा है और संगठन को किसी भी समय केन्द्र या राज्य सरकार की सूची से बशहर नहीं किया गया है ।
..(संगठन/ संस्थान का नाम) ने किशोर न्याय (बालकों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 एवं म० प्र ० किशोर न्याय (बालकों की देखभाल और संरक्षण) नियम , 2016 के अधीन, बाल देखभाल संस्थान के पंजीकरण हेतु सभी अपेक्षाओं की पूर्ति कर दी है । मैं, इस संबंध में भापथ लेता हूं कि मैं केन्द्र / राज्य सरकार के अधिनियम, नियमों, दिशानिर्देशों और अधिसूचनाओं में निर्धारित शर्तों का अनुपालन करूंगा ।
प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर
नामः.
पदनाम..
पता.
जिला.
तारीख..
कार्यालय मुहरः
हस्ताक्षरः
साक्षी नंबर.1:....
साक्षी नंबर .2:.
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अगस्त 2022
932(304)
प्ररूप 28
[नियम 23(3 ) एवं 22(4) ]
पंजीकरण प्रमाणपत्र
(किशोर न्याय अधिनियम की धारा 41 के अधीन)
प्ररूप सं 27 के अनुसार प्रस्तुत दस्तावेज़ों का अवलोकन करने के पश्चात , किशोर न्याय (बालकों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 41 (1 ) के अधीन, तारीख से, बाल देखभाल संस्थान के तौर पर वर्ष की अवधि तक के लिए वैध पंजीकरण सं प्रदान किया जाता है ।
..बालकों की क्षमता वाला यह संस्थान, किशोर न्याय (बालकों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम , 2015 तथा मध्यप्रदेश किशोर न्याय (बालकों की देखभाल और संरक्षण) नियम , 2016 तथा केन्द्रीय एंव राज्य सरकार द्वारा समय समय पर बनाए गए विनियमों का अनुपालन करने के लिए बाध्य होगा
20 का दिन
(हस्ताक्षर) मुहर
नाम व पदनाम..
932(305)
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अगस्त 2022
प्ररूप 29
[ नियम 24(9) ]
जि.बा.सं.ई. को खुला आश्रयगृह द्वारा प्रस्तुत मासिक रिपोर्ट
1. खुला आश्रयगृह का नाम:
2. प्रभारी का नामः
3. पंजीकरण की संख्या :
4. गृह का पता:
5. रिपोर्टकी अवधि :
6. को उपलब्ध बालकों का ब्यौराः
अनुक्रमांक
उपलब्ध सुविधाएं
के कारण दाखिले रहने की अवधि
टिप्पणी, यदि कोई हो
के समक्ष पेशी ब.क.स.
पहली भर्ती की तारीख
माता का नाम
पिता का नाम
बालक / बालिका का पता, यदि उपलब्ध हो
बालक /बालि काका नाम
7. माह के दौरान भर्ती हुए बालकों की कुल संख्याः
8. माह के अंतिम दिन मुक्त आश्रय में बालकों की कुल संख्याः
9. उन बालकों की संख्या जिन्होंने माह के दौरान मुक्त आश्रय की सुविधाओं का उपयोग कियाः
10. उन बालकों में से ऐसे बालकों की संख्या जिन्होंने माह में केवल दिन के समय सेवाओं का उपयोग कियाः
हस्ताक्षर मुक्त आश्रय गृह का प्रभारी मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अगस्त 2022
932(306)
: प्ररूप 30
[ नियम 25 (9) ]
संभावित पालक पाता पिता के घर की अध्ययन रिपोर्ट
पंजीकरण की तारीख
आधार कार्ड संख्याः
सामाजिक कार्यकर्ता का नाम
घर के दौरे की तारीख
संभावित पालक माता - पिता द्वारा प्रारूप का भाग -1 भरा जाएगा और भाग -2 का भोष हिस्सा सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा संभावित गोद लेने वाले / पालक माता- पिता. की उपयुक्ता के बारे में अपनी टिप्पणियों के साथ मूल्यांकन रिपोर्ट करने के लिए भरा जाएगा
1-
भाग -1: स्व-मूल्यांकन
क. संभावित पालक माता- पिता और उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में सूचना
पालक माता-पिता का ब्यौरा
पूरा नाम
जन्म-तारीख और आगु
ई-मेल आई डी सहित पूरा पता (वर्तमान एवं स्थायी पता)
पहचान साक्ष्य
धर्म- हिन्दू/ मुस्लिम / इसाई / अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)
भाषाएं
वर्तमान शैक्षणिक योग्यता
रोजगार/ व्यवसाय
वर्तमान नियोक्ता/ संबंधित कारबारी का नाम एवं
पता
वार्षिक आय
स्वास्थ्य की स्थिति
ख. पारिवारिक पृश्ठभूमि संबंधी सूचना
(1 ) निम्नलिखित सूचनाओं के साथ संभावित पालक माता- पिता की सामाजिक हैसियत और पृष्ठीमि का संक्षिप्त ब्यौरा दें :
आवेदकों/के माता- पिता के बारे में ब्यौरा
माता
पिता 932(307)
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अगस्त 2022
पूरा नाम
आयु
व्यवसाय
पूर्वव्यवसाय
वर्तमान में किसके साथ निवास कर रहे
(2) कृपया अपने संबधित प्रत्येक / सभी बालकों (गोद लिए / जैविक) के नाम सहित उनके लिंग , शैक्षणिक स्थिति (बालवाड़ी प्रारम्भिक, इत्यादि) और जन्म तारीख का ब्यौरा देकर निम्नलिखित तालिका को पूरा करें:
शैक्षणिक स्थिति
जन्म-तारीख
लिंग
बालक का नाम
(3) यदि अन्य सदस्य भी रह रहे हों तो कृपया उनके संबंध में निम्नलिखित सूचना प्रस्तुत करेंः
व्यवसाय
लिंग
नाम
आयु
संबंध स्वरूप का
(4) कृपया यह वर्णन करें कि आपका पालक देखभाल संबंधी व्यवहार परिवार के सदस्यों (दादा- दादी . बालकों, रिश्तेदारों और अन्य लोगों पर ) को किस प्रकार से प्रभावित करेगा.
ग. व्यवसाय / रोजगार का ब्यौरा (पिछले 5 वर्षों के व्यावसयिक कैरियर का ब्यौरा ) :
पालक पिता
कार्य पद
संगठन
से तक
नियोक्ता का ब्यौरा
नाम एवं पता
पालक माता
से तक
कार्य पद
संगठन
नियोक्ता का ब्यौरा नाम एवं पता)
घ. वित्तीय स्थिति: (अपनी सभी स्त्रोतों से आय जैसे बचत, निवेश, खर्च और अन्य देयताओं और ऋण आदि का प्रलेखों सहित संक्षिप्त ब्यौरा दीजिए..
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अगस्त 2022
932(308)
ड़. घर और आस- पड़ोस के ब्यौरे (घर में जगह की स्थिति का ब्यौरा और पडोसियों से संबंध )
(1) आपके घर में कितने कमरे हैं और बालक खेलने की जगह की उपलब्धता बताएं..
(2) कृपया उस पडोस का उल्लेख करें जहां आप रहते हैं और उस पहलु को भी शामिल करें जिसे आप बालक के लिए उपयोगी मानते हों.
च. पालक माता पिता का देखभाल के लिए व्यवहार और प्रयोजन :
(1 ) कृपया उन भाब्दों पर घेरा लगाएं जिन्हें आप उस दृष्टि से सर्वोत्तम मानते हों कि जिस वजह से पालन-पोषण देखभाल करना चाहते हैं यदि लागू हो तो एक से अधिक विकल्प पर घेरा लगा सकते हैं.
क) अपने अन्य बालकों के लिए साथी उपलब्ध कराना :
ख) बालक को खुशहाल घर देना;
ग) अन्य, कृपया विनिर्दिष्ट करें
(2) कृपया उस कथन पर घेरा लगाएं जिसे आप उस दृष्टि से सर्वोत्तम मानते हों कि पालक पोषण देखभाल व्यवस्था से आपके अन्य बालकों के जीवन में सुधार आएगा. यदि लागू हो तो एक से अधिक विकल्प पर घेरा लगा सकते हैं.:
क) वे अकेलपन कम महसूस करेंगे ;
ख) वे अधिक उदार बन सकेंगे
ग) वे अधिक सुस्पष्ट बनेंगे;
घ) लागू नहीं, क्योंकि मेरा कोई अन्य शिशु नहीं हैं;
ड) अन्य, कृपया विनिर्दिष्ट करें;
च) पालक देखभाल के प्रति दादा -दादी/ परिवार के सदस्यों, अन्य रिश्तेदारों एवं महत्वपूर्ण महानुभावों का व्यवहार (पालक के प्रति अन्य महत्वपूर्ण व्यक्तियों की उस राय का वर्णन करें जो बालकं के आगे बढ़ने की प्रक्रिया को प्रभावित कर सकती हो
ज. बालक के लिए संभावित पालक माता- पिता की भावी योजना और परिवार में पालन-पोषण:
1. कृपया उल्लेख करें कि बालक की देखभाल और जीवन की अन्य प्रतिबद्धताओं जैसे काम- काज आदि की कैसे व्यवस्था करेंगे.
(2) जब आप कार्य पर हों या परिवार के काम से घर बशहर हों तो बालक के देखभाल की जिम्मेदारी कौन लेगा. (घरेलू सहायक, दादा-दादी/ पति- पत्नि)
(3) कृपया पिता के रूप में अनुशासन दृष्टिकोण का वर्णन करें.
(4) अगर पालक बालक का परिवार में तालमेल बैठाने में दिक्कत होती है तो परिवार में उस बदलाव को आसान बनाने के लिए किए जाने वाले उपायों का उल्लेख करें.
932(309)
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अगस्त 2022
(5) अगर बालक को तालमेल बैठाने में दिक्कत बनी रहती है तो क्या आप परिवार के साथ विचार विनिमय (परामर्श) करने के लिए तैयार होंगे
ख) नहीं
क) हां
ज. तैयारी और प्रशिक्षण (विचार- विनिमय (परामर्श ) के उन सत्रों का ब्यौरा दें जो फास्टर देखभाल , बाल देखभाल, बालक की जरूरतों का इंतेजाम करने आदि और उनकी क्षमता, ट्रेनिंग और / अथवा उनकी विशेष जरूरतों, यदि कोई हों, सहित पर संभावित पालक माता- पिता द्वारा प्रशिक्षण लिया गया हो
झ. स्वास्थ्य स्थिति (मानसिक / भावात्मक और शारीरिक कृपया आवेदक / कों, यदि कोई हो, की मानसिक और शारीरिक स्थिति का ब्यौरा दें अगर परिवार के सदस्य किसी विशेष बीमारी, परिस्थिति या सिंड्रोम से ग्रस्त हो तो इस बात का उल्लेख करें कि परिवार किस प्रकार से उसका सामना करता है और यह कैसे प्रस्तावित पालक देखभाल को प्रभावित कर सकता है) ।
(1 ) क्या आप या आपकी/ आपके पति / पत्नी किस प्रकार की बीमारी से ग्रस्त रहे हैं? यदि हां, तो कृपया ब्यौरा दें?
हाँ
न
(2) क्या आप या आपकी पत्नी इस समय मनोवैज्ञानी / मनाचिकित्सक द्वारा उपचार करा रहे है?
جمع
न
हाँ
न
हाँ
(3) क्याआप इस समय विहित दवाई ले रहे हैं?
(4) क्या चल रहा है? हाँ न इस समय आपके घर में किसी बालक की बीमारी का इलाज
(5) क्या आपके परिवार के सभी सदस्यों की सेहत और अस्पताल में रहने का बीमा है?
हाँ न
संभावित पालक माता - पिता के हस्ताक्षर
तारीखः मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अगस्त 2022
932(310)
भाग- IIः समाजिक कार्यकर्ता की मूल्यांकन रिपोर्ट
(मूल्यांकन रिपोर्ट तैयार करने के लिए सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा प्रयोग किया जाए )
(अभिकरणों/प्रधिकारियों द्वारा टेम्पलेट में दी गई सूचना / तथ्यों को गोपनीय रखा जाए )
तथ्यात्मक मूल्यांकन
एक. क्या आपने भाग -1 के टेम्प्लेट में वर्णित तथ्यों/ विषयवस्तु की जांच कर ली हैं?
दो. क्या आप प्रलेखों में वर्णित तथ्यों के बारे में और दौरे व साक्षात्कार के समय टिप्पणियों से संतुष्ट हैं?
मनः सामाजिक मूल्यांकन
2.1 संभावित पालक माता पिता से विचार-विमर्श
(एक) क्या आपने संभावित पालक माता- पिता से अलग-अलग और संयुक्त रूप से विचार- विमर्श किया है ।
(दो) क्या संभावित पालक माता- पिता बालक का पालन-पोषण करने के लिए भली भांति तैयार है ।
2.2 घर के दौरे के निष्कर्ष
(एक) संभावित पालक माता- पिता के घर का आपने कब दौरा किया था? और आपके दौरे के समय कौन-कौन सदस्य उपस्थिति थे ।
(दो) घर के दौरे के दौरान आपने किस- किस से विचार -विमर्श किया था ।
(तीन) क्या आपने किसी पडोसी / रिश्तेदार से मुलाकात की विचार - विमर्श के बारे में विस्तृत ब्यौरा दें ।
(चार) क्या बालक के लिए घर का वातावरण प्रेरणात्मक है ? (अपने जवाब के लिए कारण दें) (पांच) क्या संभावित पालक माता- पिता पालन- पोषण करने के लिए भली- भांति तैयार हैं?
(छह) क्या संभावित पालक माता- पिता को बालक को गोद लेने या किसी मुद्दे के बारे कोई संदेह है? क्या आपने उनके संदेहों का निवारण कर दिया लें
2.3 पारिवारिक सदस्यों से विचार- विमर्श
(एक) क्या आपने संभावित पालक माता- पिता के परिवार के अन्य सदस्यों से विचार-विमर्श है उनकी प्रस्तावित पालक देखभाल के बारे में क्या राय है ?क्या वे पालक देखभाल व्यवस्था के बारे में सकारात्मक हैं?
(दो) क्यापरिवार में कोई अन्य सदस्य है / हैं जिनसे आप बातचीत नहीं कर सके और वह प्रस्तावित पालक पोषण में बहुत बेहतर भूमिका निभा सकता था । यदि ऐसा है तो आपकी कैसी बातचीत रही ? उनके विचार आप अपनी योजना में लेना चाहेंगे ?
932(311)
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 25 अगस्त 2022
(तीन) क्या आपने संभावित पालक माता पिता के घर में उपस्थित बड़े बालकों के साथ बातचीत की हैं? यदि हां तो उसका ब्यौरा दें ।
(चार) क्या आपने परिवार के सदस्यों में प्रतिकूल टिप्पणियां तो नहीं सुनीं यदि हां तो पालक देखभाल प्रक्रिया में उनका कितना प्रभाव पड़ सकता हैं ।
2.4 वित्तीय क्षमताः
(एक) पालन- पोषण करने वाले भावी माता - पिता की वित्तीय स्थिति के बारे में आपके क्या विचार है ? क्या वे वित्तीय दृष्टि से एक अन्य सदस्य को अपने परिवार में शामिल करने में सक्षम हैं ।
(दो) क्या आपने कोई वित्तीय स्थिति पायी है जो टेम्पलेट में संदेदस्पद है?
(तीन) क्या आप उनके लिए किसी वित्तीय सहायता की सिफारिश करते हैं ।
2.5 शारीरिक एवं भावानात्मक क्षमताः
(एक) क्या भावी माता- पिता, बालक की देखभाल करने में शारीरिक एवं भावात्मक दृष्टि से समक्ष हैं ।
(दो) क्या भावी माता - पिता या परिवार के किसी अन्य सदस्य में शारीरिक या मानसिक तौर पर कोई ऐसी बात की है जिसमें संबधित बालक पर कोई बुरा प्रभाव पड़ने वाला हों? यदि हां तो उसका ब्यौरा दें ।
(तीन) क्या भावी पालक माता - पिता, बालककी देखभाल करने में भावात्मक दृष्टिकोण से पूरी तरह तैयार हैं?
3. पालक देखभाल के लिए सिफारिशः
3.1 क्या पालक देखभाल करने के लिए भावी पालक माता - पिता की सिफारिश करते हैं । पालक देखभाल के लिए भावी पालक माता - पिता के लिए सिफारिश संबंधी अपने विचार और तर्क का उल्लेख करें ।
3.2 यदि आप, पालक देखभाल के लिए भावी पालक माता- पिता की सिफारिश नहीं करते हैं तो इस निष्कर्ष/ निर्णय का उचित कारण बताएं ।
हस्ताक्षर, नाम , पदनाम, और सरकारी मुहर मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अगस्त 2022
932(312)
प्ररूप 31
[नियम 25(4) ]
पालक देखभाल में बालक के लिए बाल अध्ययन रिपोर्ट
बालक अध्ययन रिपोर्ट
प्रत्युत्तर
ब्यौरा
अनुक्रमांक
प्रथम रेफरल से बालक का मामला संख्या
1.
2.
मूल्यांकन की तारीख
व्यक्तिगत देखभाल योजना की तारीख
3.
रेफरल का स्त्रोत
4.
5.
बालक का फोटोग्राफ जिसे समय - समय पर अद्यतन किया जाएगा
बालक का ब्यौरा
बालक का नाम
6.
जन्मतारीख
7.
जन्म का स्थान
8.
9.
आयु
10 .
राश्ट्रीयता
11.
धर्म- हिन्दू/ मुस्लिम/ इसाई/ अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट
करें)
शिक्षा
12.
बालक के द्वारा बोले जाने वाली भाषा
13.
वर्तमान पता
14.
आधार कार्ड संख्या
15.
संपर्क ब्यौरा
16.
क) लैंड लाइन
ख) मोबाइल
स्थापन ब्यौरा यदि बालक संस्थान से है
17.
क) स्थापन की तारीख
ख) बालक का नाम एवं स्थायी पता
ग) परिवार छोड़ने का कारण
932(313)
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अगस्त 2022
18.
दत्तक ग्रहण के लिए बालक को कानूनी रूप से मुक्त किया गया है, लेकिन उसे नहीं रखा गया है
19.
उस संस्थान का नाम जहां बच्चा वर्तमान में रह रहा है
20.
स्थापन का कारण यदि बालक समुदाय से है
माता अथवा माता- पिता दोनों कारागार में हैं
माता-पिता चिरकालिक बीमारी से पीड़ित हैं
निष्क्रिय परिवार (अर्थात मादक पदार्थों का दुरूपयोग , घरेलू हिंसा आदि)
माता-पिता अलग होने की प्रकिया में हैं
माता - पिता कानूनी अभिरक्षा के विवाद की प्रकिया में हैं
प्राकृतिक आपदा
अन्य
मैं ...सामाजिक कार्यकर्ता प्रमाणित करता हूँ कि बालक.... प्ररूप में दी गई सूचना सही है । ..के बारे में इस
हस्ताक्षर :
नामः
* स्थानः
पदनामः
तारीख:
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अगस्त 2022
932(314)
प्ररूप 32
[नियम 25 (15) ]
परिवार के साथ पालक देखभाल स्थापन का आदेश या सामूहिक पालक देखभाल
श्री ..तथा श्रीमती जिसकी आयु लगभग की जरूरत है । श्री.. (पूरा पता एवं संपर्क नम्बर ) ...का पुत्र/पुत्री (नाम एवं पता) है, को किसी परिवार की देखभल तथा संरक्षण तथा श्रीमती निवासी को वैयक्तिक देखभाल योजना, बालक अध्ययन रिपोर्ट और गृह अध्ययन रिपोर्ट पर विचार करने के बाद पालक देखभाल स्थापन के लिए उपयुक्त घोषित किया जाता है ।
अथवा
सामूहिक पालक देखभाल गृह (नाम एवं पता) .
को वैयक्तिक देखभाल योजना और बालक अध्ययन रिपोर्ट पर विचार करने के बाद पालक देखभाल स्थापन के लिए उपयुक्त घोषित किया जाता हैं ।
बालक (नाम)
कार्यकर्ता (नाम तथा संपर्क नम्बर). ...को उक्त बाल कल्याण अधिकारी / सामाजिक ...की देखभाल में ......अवधि के लिए पालक देखभाल में स्थापन किया जाता है ।
(हस्ताक्षर)
(सदस्य )
(सदस्य)
(सदस्य)
(सदस्य)
(अध्यक्ष)
बाल कल्याण समिति
932(315)
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अगस्त 2022
प्ररूप 33
[ नियम 25: 16द्ध ]
पालक परिवार सामूहिक पालक देखभाल करने वाले संगठन द्वारा वचनबंध
मैं/ हम.. जिला ..राज्य ...निवासी, मकान नंच.... ./ गली ...संगठन द्वारा ..गांव /शहर ..(पता) पर चलाए जा रहे पालक देखभाल गृह से संबंद्ध देखभाल प्रदाता एतद्वारा घोषित करता / करती हूँ/ करते हैं कि ..के आदेशों के मैं/ हम निम्नलिखित निबंधन एवं शर्तों के अध्यधीन बाल कल्याण समिति अनुसार ..(बालक का नाम) आयु की देखभाल का दायित्व संभालने का / की इच्छुक हूँ/के इच्छुक हैं :
एक. यदि बालक का आचरण असंतोषजनक हुआ तो मैं/ हम तत्काल समिति को सूचित करूँगा/करूँगी/ करेंगे ।
दो. जब तक यह बालक में रहेगा तब मैं / हम मेरी/ हमारी देखभाल उसके कल्याण एवं शिक्षा के लिए यथासंभव प्रयास करूँगा । / करूँगी / करेंगे और उसके समुचित देखभाल तक व्यवस्था करूँगा / करूँगी / करेंगे ।
तीन . उसके रोग ग्रस्त होने पर उसका निकटकर्ती अस्पताल में समुचित उपचार कराया जाएगा और समिति के समक्ष इसकी रिपोर्ट और उसके स्वस्थ होने की रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी ।
चार. मैं / हम पते में कोई परिवर्तन के बारे में समिति को सूचित करूँगा / करूँगी/ करेंगे ।
पांच. मैं / हम यह सुनिश्चित करने का यथासंभव प्रयास करूँगा / करूँगी/ करेंगे कि बालक के साथ किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार न हो ।
छह. मैं/ हम समिति द्वारा निर्धारित शर्तों का पालन करने के लिए सहमति देता/ देती हूँ/ देते हैं ।
सात. मैं / हम , जब कभी आवश्यक होगा बालक को समिति के समक्ष प्रस्तुत करने का वचन देता / देती हूँ/ देते हैं ।
आठ. मैं / हम बालक के मेरे प्रभार अथवा नियंत्रण से बशहर जाने पर समिति को तत्काल सूचित करने का वचन देता / देती हूँ/ देते हैं ।
तारीख. ...माह..
दो गवाहों के हस्ताक्षर और पता
गवाह 1:
गवाह 2:
(हस्ताक्षर)
(सदस्य)
(सदस्य)
(अध्यक्ष)
आवेदक (कों) के हस्ताक्षर
(सदस्य)
(सदस्य) मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अगस्त 2022
932(316)
बाल कल्याण समिति
प्ररूप 34
[ नियम 25(17) ]
पालन पोषण देखभाल में बालक का अभिलेख
मामला सं. /
/20
क) बालक का नाम.
ख) आयु..
ग) लिंग..
घ) बालक देखभाल गृह संस्था का नाम व पता, यदि कोई हो, जहां से बालक को पालक देखभाल में दिया गया है.....
ड. ) वैयक्तिवक देखभाल योजना
च) निर्दिष्ट करने का कोई अन्य स्त्रोत......
छ) पालक देखभाल में स्थापन किए गए बालक का फोटो सहित ब्यौरा , पालक देखभाल प्रदाता / माता-पिता, जैविक माता- पिता, यदि उपलब्ध हो, का ब्यौरा
ज) स्थापन का ब्यौरा स्थापन की तारीख एवं अवधि सहित व्यक्तिगत अथवा सामूहिक देखभाल झ) जहां कहीं लागू हो फोटो सहित जैविक परिवार की गृह अध्ययन रिपोर्ट
ञ) पालक परिवार की गृह अध्ययन रिपोर्ट फोटो सहित वैयक्तिक या सामूहिक देखभाल
ट) बालक अध्ययन रिपोर्ट
ठ) बाल कल्याण समिति का पता
ड) बालक को पालक देखभाल में स्थापन करने वाली समिति के आदेश का ब्यौरा
ढ) बालक के पालक परिवार, जैविक परिवार, आदि उपलब्ध हो, के साथ किए गए प्रत्येक दौरे का अभिलेख (संख्या एवं प्रमुख ब्यौरा)
ण) निगरानी, देखभाल योजना के अनुपालन की सीमा एवं गुणवत्ता, बालक विकास के महत्वपूर्ण लक्ष्य बालक की शैक्षिक प्रगति और पारिवारिक वातावरण में कोई परिवर्तन सहित स्थापन की सभी समीक्षाओं का अभिलेख
त) स्थापन के विस्तार अथवा समाप्ति के मामले में , समाप्ति की तारीख एवं कारण का अभिलेख थ) पालक परिवार को बालक को देने की तारीख:
द) प्रदान की गई वित्तीय सहायता , यदि कोई हो
ध) नियुक्त किए गए मामला कार्यकर्ता का नाम
हस्ताक्षर
जिला बाल संरक्षण अधिकारी 932(317)
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अगस्त 2022
प्ररूप 35
[ नियम 25 : 18 द्ध दोद्ध एवं 25 :22 द्ध, एकद्ध,छद्ध ]
पालक परिवारों / सामूहिक पालन देखभाल का मासिक निरीक्षण (जो लागू हो उसे भरें)
निरीक्षण की तारीख:
(नवीनतम फोटो लगाएं) क) नामः
ख) जन्म तारीख एवं आयुः
ग) लिंग [ पुरुषत्रा/महिला/ट्रांसजेंडर /अन्य] .
घ) नियोजन की तारीखः
1. पालक माता- पिता का ब्यौरा
क) पालक माता- पिता का नाम
ख) पता
ग) संपर्क ब्यौरा
1) लैंडलाइनः
2) मोबाइलः
घ) आधार कार्ड संख्याः
ड. ) माता-पिता का फोटो
(नवीनतम फोटो लगाएं)
(नवीनतम फोटो लगाए)
3. पोषक बालक के साथ बातचीत
क) परवार का एक हिस्सा होते हुए बालक का अनुभव (क्याबालक की शारीरिक, भावनात्मक एवं स्वास्थ्य की दृष्टि से उचित देखभाल हुई है , के संदर्भ में) वर्णन करें ।
एक. स्वास्थ्य संसूचक
प्रसन्न एवं सुसमायोजित
क) स्वास्थ्य की वर्ममान स्थिति
ख) अस्वस्थता का कोई अभिलेख
समायोजन की प्रकिया में कुसमायोजित
ग) बालक का किया जा रहा कोई अन्य उपचार
दो. भावनात्मक
ख) बालक अपने अध्ययन में कैसा निष्पादन कर रहा हैं? (एक) बालक द्वारा पिछली परीक्षा में प्राप्त किए गए मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अगस्त 2022
932(318)
ग्रेड/ अंको के संदर्भ में जांच करें,
नहीं
हां
(दो) पालक माता - पिता बालक / बालिका से उसके अध्ययन, अतिरिक्त सहगामी कियाओ के बारे में नियमित वार्तालाप करते हैं,
कभी-कभी
(तीन) क्या वे अभिभावक शिक्षक संघ की बैठकों में भाग लेते हैं?
नहीं
हां
कभी-कभी
ग) एक) माता-पिता (पालक ) बालक के साथ अकेले अथवा अपने स्वयं के बालकों के साथ कितना समय बिताते हैं ।
वार्तालाप करते समय
दो) वे परिवार के रूप में एक साथ समय कैसे और किस लिए बिताते हैं?
भोजन करते समय
खेलते समय
T
टीबी देखते समय
स्कूल जाते समय
साथ-साथ गृह कार्य
करते समय
अन्य (उल्लेख करें)
नहीं
हां
कभी-कभी
तीन) क्या पोषक बालक पालक माता - पिता के साथ उन समस्याओ का साझा करता है जिनको वह या तो घर पर, स्कूल में, पड़ोस में सामना कर रहा है/ रही है भावनात्मक रूप से खुश नहीं है?
नहीं
हां
घ)
कभी- कभी
क्या बालक को पालक माता - पिता के बालकों से समर्थन मिलता है ? (क्या वे आपस में एक दसरे की सहायता करते हैं)
ड.) क्या ऐसी कोई घटना घटित हुई है जो पोषक बालक को उसके प्रति भेदभाव महसूस कराती हो?
च) क्या कोई ऐसी घटना/ घटनाएं हुई हैं जिसने तुम्हें असहज बना दिया हो?
नहीं
हां
एक) वह तरीका जिससे आपको पालक माता-पिता/ बड़े भाई- बहन / किसी अन्य सदस्य ने छुआ हो ।
नहीं
हां
दो) वार्तालाप जो पालक माता-पिता/ बड़े भाई-बहन/किसी अन्य सदस्य ने आपके साथ किया हो ।
नहीं
हां
तीन) कोई साम्रग्री- दृश्य/ मुद्रित, जिसे आपको देखने अथवा पढ़ने के लिए बाध्य किया गया हो ।
932(319)
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अगस्त 2022
चार) क्या आपके साथ किसी भी समय यौन हमला अथवा दुर्व्यहार किया था?
नहीं
हा
* यदि उत्तर " हां" में हैं, बालक को हटाने के लिए तत्काल उपाय किए जाने चाहिए और उसे सुरक्षा के स्थान पर भेजा जाए और बालक को चिकित्सा एवं मनो- सामाजिक उपचार दिया जाए ।
हां नहीं
** पालक देखभाल प्रदान करने वालों और अभिभावकों के विरूद्ध निर्धारित प्रकिया के अनुसार कार्रवाई की जाए ।
***क्या उसी प्रकार का व्यवहार उनके जैविक बालक के साथ भी किया जा रहा है? तो जैविक बालक को भी देखभाल और संरक्षण का जरूरतमंद बालक माना जाए और उचित कार्रवाई की जाए ।
छ)
नहीं हां
क्या बालक / बालिका अपने मूल परिवार के साथ संपर्क रखता है/ रखती है । (टेलीफोन, पत्रों, दौरे के द्वारा ) । उल्लेख करें.
ज)
नहीं हा
क्या आपको पालक माता- पिता द्वारा किसी भी समय पीटा गया है?
झ)
नहीं हां
क्या आपके साथ इस तरीके से बात की गई है कि आप अपमानित महसूस करते हैं?
क्याआपसे घरेलू काम कराया जाता है?
ञ)
ट)
नहीं हां
नहीं हां
क्या पालक माता - पिता के जैविक बालकों से भी वहीं घरेलू काम कराया जाता है?
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अगस्त 2022
932(320)
5. पालक माता- पिता के साथ बातचीत
प्रसन्न एवं सुसमायोजिम क) परिवार में बालक के व्यवहार (भावनात्मक हित ) के बारे में माता-पिता के विचार
समायोजन की प्रक्रिया में
कुसमायोजित
प्रसन्न एवं सुसमायोजिम ख)
घर और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ उसके समंजन के बारे में धारणा
समायोजन की प्रकिया में
कुसमायोजित
बालक को समझाकर आप बालक को अनुशसित कैसे बनाते हैं?
ग)
डांटकर, दंड देकर
बालक को पीटकर
अन्य तरीके ( विनिर्दिष्ट करें)
सहयोग का अभाव
घ) व्यवहार की क्या विशेषताएं हैं तो जो चिंता का विषय हैं और आप अभिभावक के रूप में उनसे कैसे निपटते हैं?
समयोजन का अभाव
अंतर्मुखी
आकामक
अभिव्यक्ति तील न होना
कोई अन्य
नहीं
हा
ड.) क्या आप पोषक बालक और जैविक बालकों के साथ समय बिताते हैं? ब्यौरा दें ।
कभी-कभी
च) बालक की शिक्षा एवं अन्य प्रतिभाओं की प्रगति के बारे में विचार एक) बालक स्कूल में अच्छा कर रहा है
नहीं
हां
हां नहीं
दो) यदि बालक स्कूल में अच्छा नहीं कर रहा है, क्या आपने (क) बालक से
नहीं
हां
(ख) स्कूल के शिक्षक से कारणों का पता लगाया है
कभी-कभी
3) क्या आप अभिभावक शिक्षक संघ की बैठकों में भाग लेते हैं?
नहीं
क्यापालन-पोषण करने वाले माता - पिता बालक की हां
छ) 932(321)
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अगस्त 2022
ओर से निर्णय लते समय उससे परामर्श करते है?
कभी-कभी
ज)
1. प्रसन्नता से निर्णय स्वीकार करना
बालक पालक माता - पिता के निर्णयों के प्रति अपनी स्वीकृति/ अस्वीकृति कैसे द तिा है?
2. निर्णय स्वीकार करना लेकिन अप्रसन्न रहना
3. निर्णय स्वीकार करने से मना करना और आक्रामक व्यवहार दिखाना
नहीं
हा
झ) क्या पालन-पोषण करने वाले माता - पिता बालक के सामाजिक नैटवर्क के बारे में जानते हैं?
अच्छी एवं नियमित बातचीत ञ)
आवधिक बातचीत
पड़ोसियों, स्कूल के दोस्तों एवं शिक्षकों के साथ बालक के सामाजिक संबंध के बारे में विचार
बालक के लिए उनकी क्या योजना है ? (लिखी जाए)
ट)
नहीं
हां
ठ) क्या पोषक बालक अपने मूल परिवार के साथ संपर्क रखता हैं? (टेलीफोन, पत्रों, भ्रमण के द्वारा) । उल्लेख करें ।
कभी-कभी
ड) पोषक बालक के बैंक खाते का अभिभावक के रूप में कौन देखभाल करता है?
6. पालक माता- पिता के अन्य बालकों के साथ बातचीत:
भोजन करना
ऐसे कार्य जो वे पोषक बालक के साथ करते हैं
क)
खेलना
टीवी देखना
स्कूल जाना
गृह कार्य साथ करना
नही
हा
ख)
कभी-कभी
क्या वे आपस में और पोषक बालक के साथ झगड़ा करते हैं? यदि हां, कितनी बार, किन मुद्दों पर और वे इसे कैसे हल करते हैं । कृपया लिखें ।
प्रसन्न
ग)
अप्रसन्न
आप कैसा अनुभव करते हैं जब आपके माता- पिता पोषक बालक के प्रति प्यार, दुलार एवं अपनापन दिखाते हैं?
गुस्सा मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अगस्त 2022
932(322)
ईर्ष्या
7. स्कूल के शिक्षकों के साथ बातचीत
अच्छा
क)
उचित
स्कूल में बालक के शैक्षणिक निष्पादन के बारे में सूचना (यह देखने के लिए कि बालक ने कोई प्रगति की है प्रगति कार्ड के साथ सत्यापित करें)
संतोषजनक
खराब
प्रसन्न एवं सुसमंजित ख) शिक्षक की मतजिव्यक्तिः यदि बालक ने उसके पालक माता-पिता के साथ समायोजन कर लिया है
समांयोजन की प्रक्रिया में
कुसमंजित
नहीं
हां
ग) क्या पालक माता- पिता अभिभावक शिक्षक बैठकों में भाग लेते हैं?
कभी-कभी
नहीं
हां
घ)
उदासीन
क्या वे बालक की पढ़ाई में रूचि रखते हैं? (उसकी अकादमी उपलब्धियां, शिक्षकों एवं सहपाठियों के साथ उसके संबंधों के बारे में पूछकर)
प्रसन्न एवं सुसमायोजित ड.) स्कूल में बालक के व्यवहार के बारे में टिप्पणी (शिक्षकों, सहपाठियों के साथ उसके संबंध)
समायोजित की प्रक्रिया में
कुसमायोजित
च) स्कूल में बालक के कोई चिंता । यदि हां, तो ब्यौरा दें ।
8. जन्मदाता माता- पिता के साथ बातचीत:
नहीं
हां.
क)
कभी-कभी क्या जन्मदाता माता - पिता ने अपने बालक के साथ संपर्क बनाए रखा है (टेलीफोन पर बातचीत, पत्रों एवं दौरा के द्वारा ) ? कितने अंतराल पर?
नहीं
हा
क्या बालक उनसे मिलकर प्रसन्न था?
ख)
उनसे मुलाकात के समय
अशांत
नहीं
हा
ग) क्या बालक/ बालिका उनके समक्ष पालक देखभाल/अभिभावकों/ परिवार के बारे में कोई मुद्दा उठाया था?
हा नहीं
घ) क्या उनकी बालक के हितों के बारे में करने वाले पालक परिवार के साथ कोई बातचीत हुई हैं?
कभी-कभी 932(323)
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अगस्त 2022
बालक को वापस प्राप्त करने के लिए परिवार की स्थिति
ड. )
परिवार इच्छुक है और बालक को वापस प्राप्त करने की स्थिति में हैं ।
परिवार इच्छुक है पर बालक को वापस प्राप्त करने की स्थिति में नहीं हैं ।
परिवार बालक को वापस प्राप्त करने का अनिच्छुक हैं ।
च)
नहीं
हां
पलक देखभालकर्ताओं से बालक को वापस प्राप्त करने के लिए उन्हें सहायता देने में सरकार अथवा किसी अन्य अभिकरण से कोई सहायता प्राप्त हुई है(यदि हां, तो ब्यौरा दें)
9. पड़ोसियों के साथ बातचीत
नहीं
हां
क) पड़ोसी द्वारा किसी बालक के पालन- पोषण करने के बारे में जानकारी
सकारात्मक एवं प्रसन्न
ख) पालक वाले परिवार का बालक के प्रति मनोवृत्ति एवं व्यवहार के बारे में सूचना
उदासीन मनोवृत्ति
नकारात्मक मनोवृत्ति
पोषक बालक के प्रति
दुर्व्यवहार
ग)
नहीं
हां
परिरवार के सदस्यों और पोषक बालक अथवा पड़ोस एवं पोषक बालक के बीच कोई झगड़ा अथवा मुद्दा देखा गया (यदि हां, तो ब्यौरा दें)
द्वारा तैयार
हस्ताक्षर मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अगस्त 2022
932(324)
प्ररूप 36
[ नियम 26(5) ]
प्रायोजक के स्थापन का आदेश
मामला संख्या. 20. ...के दिन...
श्री.. ...तथा /अथवा श्रीमती. ..का/ की पुत्र अथवा पुत्री ...को शिक्षा/ स्वास्थ्य / पोषण / अन्य विकासात्मक जरूरतों (कृपया निनिर्दिष्ट करें) हेतु प्रायोजक सहायता की जरूरत वाले बालक के रूप में अभिनिर्धारित किया गया है । जिला बालक संरक्षण इकाई को एतद्वारा उक्त बालक को (दिवसों/ मास) की अवधि के लिए एक बार की प्रायोजक सहायता के रूप में मास/. रूपये प्रति (रूपये नियुक्त करने और आवश्यक अनुवर्ती कार्रवाई करने के लिए और उक्त प्रयोजन के लिए बालक के नाम ..पर एक बैंक खाता खोलने जिसका संचालन ...किया जाएगा, का निर्देश दिया जाता है ।
बाल न्यायालय / मुख्य मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड अध्यक्ष / सदस्य, बाल कल्याण समिति 932(325 )
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 25 अगस्त 2022
प्ररूप 37
[नियम 27 (2) एवं 27 (12) ]
पश्चात्त्रर्ती देखभाल स्थापन का आदेश
श्री (बालक का नाम) सुपुत्र/ सुपुत्री दिनांक ...को.....18....वर्ष की आयु पूरी कर लेगा । पुनर्वास और पुनः समाकलन तथा विशेष रूप से.. (प्रयोजन विनिर्दिष्ट करें) हेतु पश्चात्वर्ती देखभाल के लिए उसे.. (संगठन का नाम) के सुपुर्द किया जाता है । संगठन के प्रभारी को निर्देश दिए जाते हैं कि वह बालक / बालिका की देख भाल करे तथा उसे उसके पुनर्वास व पुनर्समेकन के लिए गंभीरतापूर्वक सभी अवसर प्रदान करे । बालक / बालिका को ऐसे अवसर केवल 21 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक और आप वादिक मामले में 25 वर्ष की आयु तक या समाज में पुनःसमाकलन होने तक जो भी पहले हो, प्रदान किए जाएंगे । संगठन प्रभारी , बालक / बालिका/ किशोर / किशोरी की स्थिति की अद्धवार्षिक रिपोर्ट बाल कल्याण समिति को भेजेगा ।
राज्य/ जिला बाल देखभाल इकाई को निर्देश दिए जाते हैं कि उक्त व्यक्ति की, रूपए....... (दिन/ माह) तक देख भाल के लिए तथा उपर्युक्त प्रयोजन हेतु आवश्यक अनुवर्ती कार्यों के लिए , ...उपर्युक्त व्यक्ति के नाम बैंक में खाता खोलेगा ।
बाल न्यायालय / मुख्य मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड /
अध्यक्ष / सदस्य, बाल कल्याण समिति प्रतिलिपिः राज्य/ जिला बाल संरक्षण इकाई या राज्य सरकार का संबंधित विभाग मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अगस्त 2022 932(326)
प्ररूप 38
[नियम 30(2) ]
सामूहिक पालक देखभाल सहित उपयुक्त सुविधा के पंजीकरण हेतु आवेदन
1. संस्था/ अभिकरण / संगठन का ब्यौरा जो सही सुविधा के रूप में मान्यता प्राप्त करना चाहता हैं
का नाम
1.क
1.ख सुसंगत अधिनियम के अंतर्गत संस्था / संगठन की पंजीकरण संख्या और पंजीकरण की तारीख (पंजीकरण के सुसंगत दस्तावेज, उपनियम, संघ का ज्ञापन संलग्न करें)
1.ग आवेदक /संस्था/ संगठन का पूरा पता 1.घ एसटीडी कोड / टेलीफोन नम्बर 1.ड़
1.च
1.छ
एसटीडी कोड / फैक्स नम्बर
ई-मेल का पता
क्या संगठन अखिल भारतीय स्तर का है, यदि हां तो अन्य राज्यों में उसकी शाखाओं के पते दें
1.ज क्यासंगठन को पहले मान्यता देना अस्वीकृत कर दिया गया था? यदि हां
एक. आवेदन का संदर्भ नम्बर जिसके फलस्वरूप मान्यता अस्वीकृत कर दी गई थी
दो. अस्वीकरण की तारीख
तीन. किसने मान्यता अस्वीकृत की थी चार. मान्यता अस्वीकृत करने के कारण 2.
प्रस्तावित उपयुक्त सुविधा का ब्यौरा:
2.क प्रस्वावित उपयुक्त सुविधा का पूरा पता / स्थान
2.ख एसटीडी कोड / टेलीफोन नम्बर 2.ग 2.घ 3
एसटीडी कोड फैक्स नम्बर
ई-मेल
संपर्क (नाम और प्रस्तावित सही सुविधा से दूरी):
3.क
3.ख 3.ग 3.घ 4.
4.क मुख्य सड़क
बस--स्टेण्ड
रेलवे स्टेशन
कोई अन्य भूमि चिहन
अवसंरचना:
कमरों की संख्या (माप के साथ उल्लेख करें) 4.ख शौचालयों की संख्या (माप के साथ उल्लेख करें) 4.ग रसोई घरों की संख्या (माप के साथ उल्लेख करें) 932(327)
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अगस्त 2022
रोगी कक्षों की संख्या
4.घ
4.ड. भवन के ब्लू प्रिंट की प्रति संलग्न करें (भवन का प्रमाणित नक्शा)
अप्रत्याशित आपदाओं से निपटने के लिए व्यवस्था, व्यवस्था के प्रकार का भी
4.च
उल्लेख किया जाए :
एक. आग
दो. भूकंप
तीन. कोई अन्य व्यवस्था
4.छ पेयजल की व्यवस्था लोक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग (पीएचई ) विभाग का प्रमाण पत्र संलग्न करें.
साफ- सफाई एवं स्वच्छता बनाए रखने के लिए व्यवस्था:
4.ज
1. कीट नियंत्रण
2. कचरा निस्तारण
3. भण्डारण क्षेत्र
4. कोई अन्य व्यवस्था
4.झ किराया करारनामा / भवन अनुरक्षण प्राक्कलन (जो भी लागू हो) (किराया करारनामा की प्रति संलग्न करें)
5. सही सुविधा की क्षमता
6. उपलब्ध सुविधाएं (उस प्रयोजन पर निर्भर करेंगी जिसके लिए उपयुक्त सुविधा के रूप में मान्यता दीजानी है)
6.ग कोई अन्य सुविधा जो बालक के समग्र विकास पर प्रभाव डालेगी
कर्मचारी
7.
7.क कर्मचारी की विस्तृत सूची
भागीदार संगठनों के नाम
7.ख
8. आवेदक की पृष्ठभूमि
8.क पिछले दो वर्षों के दौरान संगठन के महत्वपूर्ण कार्यकलाप
8.ख संलग्न उपविधान में प्रबंधन समिति/ शासी निकाय के सदस्यों की अद्यतन सूची (वार्षिक बैठक का संकल्प संलग्न करें)
8.ग संगठन की परिसंपत्तित्यों/ अवसंरचना की सूची
8. घ यदि संगठन विदेशी अभिदाय (विनियमन ) अधिनियम , 1976 के अंतर्गत पंजीकृत है (पंजीकरण प्रमाण पत्र संलग्न करें)
8.ड. पिछले दो वर्षों के दौरान प्राप्त विदेशी अभिदाय का ब्यौरा (सुसंगत दस्तावेज संलग्न करें)
8.च स्कीम/ परियोजना का नाम, प्रयोजन, राशि आदि (पृथक् पृथक्) के साथ निधियम कर रहे सहायतानुदान के अन्य स्त्रोतों की सूची (यदि कोई हो )
8.छ भााखा कोड, खाता संख्या दर्शाते हुए अभिकरण के मौजूदा बैंक खाते का ब्यौरा
8.ज क्याअभिकरण प्रस्तावित अनुदान के लिए अलग से बैंक खाता खोलने के मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अगस्त 2022
932(328)
लिए सहमत है
पिछले तीन वर्षों के लेखों की फोटोप्रति संलग्न करें:
8.झ
1. लेखा परीक्षा रिपोर्ट
2. आय एवं व्यय खाता
3. प्राप्ति एवं भुगतान खाता
4. संगठन का तुलन पत्र
मैंने किशोर न्याय (बालकों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 और मध्यप्रदेश किशोर न्याय (बालकों की देखभाल और संरक्षण) नियम, 2016 पढ़ लिए हैं और समझ लिए हैं ।
(संगठन/ संस्था का नाम) ने किशोर न्याय (बालकों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम , 2015 और किशोर न्याय (बालकों की देखभाल और संरक्षण ) नियम, 2016 के अंतर्गत उपयुक्त सुविधा के रूप में मान्यता प्रदान करने के लिए सभी अपेक्षाओं को पूरा कर लिया हैं ।
मैं शोषणा करता / करती हूँ कि संगठन से संबद्ध काई भी व्यक्ति पहले दोषसिद्ध नहीं किया गया हैं अथवा बाल दुर्व्यवहार के किसी कार्य में अथवा बाल धार्मिकों के नियोजन में अथवा नैतिक चरित्रहीनता से जुड़े किसी अपराध में संलिप्त नहीं रहा है और कि संगठन को किसी भी समय केंद्र अथवा राज्य सरकार द्वारा काली सूची में नहीं डाला गया है ।
मैं केंद्रीय / राज्य अधिनियम, नियम , दिशनिर्देशों और इस संबंध में जारी अधिसूचनाओं द्वारा निर्धारित सभी शर्तों का अनुपालन करने का वचन देता हूँ ।
मैं समय- समय पर किशोर न्याय बोर्ड अथवा बाल कल्याण समिति द्वारा पारित किए गए आदेशों का अनुपालन करने का वचन देता हूँ।
प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर :
नाम:
पदनाम :
पता:
जिला:
तारीख :
कार्यालय गुहर:
हस्ताक्षर :
गवाह नं. 1:.
गवाह नं. 2.......
932(329)
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अगस्त 2022
प्ररूप 39
[नियम 30 (4) ]
सामूहिक पालक देखभाल सहित उपयुक्त सुविधा की मान्यता का प्रमाण पत्र
दस्तावेजों का अवलोकन करने के बाद और .......को संस्था के निरीक्षण के आधार पर
(संस्थाका
नाम) को..........से ..वर्ष के लिए किशोर न्याय (बालकों की देखभाल और संरक्षण ) अधिनियम, 2015 और मध्यप्रदेश किशोर न्याय (बालकों की देखभाल और संरक्षण) नियम, 2016 और उपयुक्त सरकार द्वारा समय - समय पर निरूपित किए गए विनियमों का अनुपालन करने के लिए बाध्य होगी । सुविधा किशोर न्याय बोर्ड अथवा बाल कल्याण समिति द्वारा समय- समय पर पारित किए गए आदेशों का अनुपालन करने के लिए बाध्य होगी ।
तारीख.. ../दिन...
(मुहर) (हस्ताक्षर)
तारीख . ./दिन. ../.20 .
(हस्ताक्षर) अध्यक्ष, बाल कल्याण समिति/ प्रधान मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अगस्त 2022
932(330)
प्ररूप 40
[ नियम 23: 18 द्ध ;तीनद्ध एवं 663 द्ध ;बारहद्ध ,
बोर्ड अथवा समिति को बाल देखभाल संस्था द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले बालकों की सूची
बाल देखभाल संस्था का ब्यौरा :
पुलिस थाना
बालक का नाम
अनुक्रमांक
अगली पेशी की तारीख
प्राथमिकी/डीडी/ मामला
संख्या
सप्ताह के दौरान भर्ती किए गए बालकों की कुल संख्या
सप्ताह के दौरान छौड़े गए बालकों की कुल संख्या..
...को संस्था में बालकों की कुल संख्या
हस्ताक्षर
बाल देखभाल संस्था का प्रभारी व्यक्ति तारीख 932(331)
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अगस्त 2022
प्ररूप 41
खनियम 74; गद्ध: 1 द्ध ,
संरक्षण अभिरक्षा कार्ड
मामला संख्या. 20 . के दिन...
1. बालक का नाम:
2. बालक की आयु:
3. माता का नाम:
4. पिता का नाम:
5. माता-पिता/ अभिभावक का पता
6. बालक की स्वास्थ्य स्थिति, यदि कोई होः
7. बालक की चोटें, यह यदि कोई हो, और ऐसी क्षति का कारणः
8. संगठन/ संस्था द्वारा प्राप्ति की तारीख:
9. बालक को प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति का नाम एवं संपर्क ब्यौरा
10. जांच की तारीख:
आपकों प्राधिकृत किया और निदेश दिया जाता है कि अपनी बाल देखभाल संस्था में उक्त नाम के बालक को प्राप्त करें और किशोर न्याय अधिनियम , 2015 के अंतर्गत संरक्षण अभिरक्षा के लिए उसे अपनी निगरानी में रखें ।
और बालक तारीख.. ..को पेश करें ।
सुनवाई की अगली तारीख..
सदस्य
(हस्ताक्षर)
प्रधान न्यायाधीश / सदस्य, किशोर न्याय बोर्ड मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अगस्त 2022
932(332)
प्ररूप 42
[ नियम 74(घ) (4) ]
रातभर का संरक्षण प्रवास
(बालक का नाम) को.. आज पकड़ा गया है। (संस्था का नाम) में रातभर के संरक्षण प्रवास की जरूरत हेतु रखा जाता है ।
उक्त बालक को (बाल कल्याण पुलिस अधिकारी, का नाम......... पुलिस स्टेशन .......... के द्वारा पेश किया गया है । बालक को संरक्षण प्रवास में रखने के लिए अपेक्षित आवेदन बालक की सामान्य सेहत स्थिति, यदि उपलब्ध हो, और दृश्य क्षति, यदि कोई हो जिसे संस्था के प्रभारी व्यक्ति द्वारा विधिवत अनुशीलन किया गया है, वर्णित चिकित्सा रिपोर्ट के साथ लाया गया हैं ।
उक्त बालक को ..बजे संस्था में लाया गया है और संबधित अधिकार क्षेत्र के बाल कल्याण पुलिस अधिकारिता को अगले दिन सुपुर्द कर दिया जाएगा । ...बजे(समय बताए) या उससे पहले
बालक की व्यक्तिगत वस्तुओं की गहन छानबीन की गई है और निम्नलिखित वस्तुएं (यदि कोई हो ) संबंधित बाल कल्याण पुलिस अधिकारी को सौंप दी गई हैं ।
अगर संबंधित बाल कल्याण अधिकारी नियत समय पर बालक को अभिरक्षा में लेने की रिपोर्ट करने में असफल होता है तो ऐसे बालक को किशोर न्याय बोर्ड / कल्याण समिति के समक्ष संस्था के प्रभारी अधिकारी द्वारा शीघ्र पेश किया जाएगां
प्रतिलिपिः
1. बाल कल्याण पुलिस अधिकारी
2. बोर्ड/समिति
3. संस्था का प्रभारी व्यक्ति
आज तारीख का 20
(हस्ताक्षर) (हस्ताक्षर)
बाल कल्याण पुलिस अधिकारी संस्था का प्रभारी व्यक्ति
1 932(333)
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अगस्त 2022
प्ररूप 43
खनियम 74 (ज) (3) , बालक का जीवनवृत (बाल देखभाल संस्था के लिए)
यहाँ नवीनतम फोटो चस्पा करें
प्रकरण संख्या 20 . ..के दिन.............
तारीख एवं समय
क. वैयक्तिक ब्यौरा
1. नाम
2. पुरुष / महिला (उपयुक्त श्रेणी पर चिन्ह अंकित करें)
3. भर्ती के समय आयु
4. वर्तमान आयु
5. श्रेणी (जो लागू हो उस पर चिन्ह अंकित करें ) :
एक. परिवार से अलग हुआ
दो. परिव्यक्त/ त्यागा गया
तीन. शोषण व उपेक्षा से पीड़ित (ब्यौरा दें)
चार . भाग जाना
पांच अनाथ
छह. अन्य कोई
6. धर्म: हिन्दू/मुस्लिम/इसाई / अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)
7. जाति और जनजाति की पहचानः ओसी/ बीसी / एससी/ एसटी/ सामान्य / अन्य
8. मूल जिला और राज्य
9. निवास का ब्यौरा
एक. कंक्रीट भवन / कच्चा घर
दो. तीन शयन कक्ष/ दो भायन कक्ष / एक भायन कक्ष / काई अलग कमरा नहीं
तीन. स्वयं का/ किराये पर ।
10. किशोर को किसके द्वारा बाल कल्याण समिति / बाल न्याय बोर्ड के समक्ष लाया गया (जो लागू हो उस पर चिन्ह लगाए.)
एक. पुलिस- स्थानीय पुलिस -विशेष किशोर पुलिस इकाई / नामित बाल कल्याण पुलिस
अधिकारी / रेलवे पुलिस/ महिला पुलिस
दो. परिवीक्षा अधिकारीगण
तीन. समाज कल्याण संगठन
चार, सामाजिक कार्यकर्ता
पांच माता- पिता संरक्षक (कृपया संबंध विनिर्दिष्ट करें) मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अगस्त 2022
932(334)
छह. अन्य लोक सेवक
सात. अन्य कोई लोक उत्साही नागरिक
आठ. स्वयं बालक / बालिका ।
11. परिवार छोड़ने के कारणः
एक. माता-पिता/ अभिभावक/सौतेले माता-पिता द्वारा दुर्व्यवहार
दो. रोजगार की तलाश में
तीन. समान आयु के किशोरों से प्रभावित
चार. माता-पिता की अशक्तता
पांच. माता- पिता का आपराधिक व्यवहार
छह. माता - पिता का अलग हो जाना
सात. माता-पिता की मुत्यु
आठ. गरीबी
नौ. अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें) ।
12. बालक के साथ हुए अपशब्द का स्वरूपः
एक. मौखिक दुर्व्यवहार- माता -पिता / भाई - बहन / नियोक्ता /अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)
दो. शारीरिक दृव्यविहार
तीन. यौन शोषण माता-पिता / भाई- बहन/ नियोक्ता / अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)
चार. अन्य- माता-पिता / भाई- बहन / नियोक्ता/ अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें) ।
13. बालक के साथ हुए दुर्व्यवहार का स्वरूपः
* एक. खाना न देना-माता-पिता / भाई- बहन/ नियोक्ता / अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)
दो. क्रूरता पूर्वक मार- पीट- माता-पिता/ भाई- बहन/ नियोक्ता/ अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें) तीन. क्षति पहुंचाना- माता-पिता/ भाई- बहन / नियोक्ता/ अन्य (कृपया विनिर्दिश्ट करें)
चार , बंदी बनाना- माता-पिता/ भाई- बहन / नियोक्ता / अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)
पांच अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें) ।
14. शोषण जिसका बालक को सामना करना पड़ाः
एक. भुगतान के बिना काम कराया गया (ब्यौरे दें)
दो. काम की लंबी अवधि के साथ थोड़ा (कम) मजदूरी
तीन. अन्य (कृपया विनिर्दिश्ट करें) ।
15. भर्ती होने से पहले बालक के सेहत की स्थितिः
-पाया गया/ ज्ञात नहीं/ नहीं पाया गया
एक) श्रवसन विकार
-पाया गया / ज्ञात नहीं/ नहीं पाया गया
दो) श्रवण विकार
-पाया गया/ ज्ञात नहीं/ नहीं पाया गया
तीन) आँखों का रोग
-पाया गया / ज्ञात नहीं/ नहीं पाया गया
चार) दांतो की रोग
-पाया गया/ ज्ञात नहीं/ नहीं पाया गया
पांच) हृदय रोग
-पाया गया/ ज्ञात नहीं/ नहीं पाया गया
छह) त्वचा रोग
-पाया गया/ ज्ञात नहीं/ नहीं पाया गया
सात) यौन संचारित रोग 932( 335)
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अगस्त 2022
-पाया गया / ज्ञात नहीं/ नहीं पाया गया
आठ) तंत्रिका विकृति
-पाया गया/ ज्ञात नहीं/ नहीं पाया गया
नौ) मानसिक निःशक्तता
-पाया गया/ ज्ञात नहीं/ नहीं पाया गया
दस) शारीरिक निःशक्तता
-पाया गया/ ज्ञात नहीं/ नहीं पाया गया
ग्यारह) मूत्र मार्ग संक्रमण
-पाया गया / ज्ञात नहीं/ नहीं पाया गया
बारह) अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)
16. भर्ती से पहले बालक किसके साथ रह रहा थाः
एक. माता-पिता-माता/ पिता/ दोनों
दो. भाई- बहन / रक्त- संबंधी/ के साथ
तीन. अभिभावक-संबंधी
चारं मित्रगण
पांच. सड़क पर
छह. रात्रि आश्रय
सात. अनाथालय / हॉस्टल / इसी तरह के गृह
आठ. अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें) ।
17. बालक से मुलाकात करने हेतु माता- पिता के दौरे
संस्था में आगमन से पहले निरंतर / कभी कभार / एकाध बार / कभी नहीं
संस्था में भर्ती हो जाने के बाद निरंतर / कभी कभार / एकाध बार /कभी नहीं
18. बालक का अपना माता- पिता के पास जाना
संस्था में आगमन से पहले निरंतर / कभी कभार / एकाध बार/ त्यौहार के दिनों में/ गर्मियों की छुट्टियों के दौरान / जब कभी बीमार होने पर/ कभी नहीं
संस्था में भर्ती हो जाने के बाद निरंतर / कभी कभार/ एकाध बार / त्योहार के दिनों में/ गर्मियों की छुट्टियों के दौरान/ जब कभी बीमार होने पर/ कभी नहीं ।
19. माता-पिता के साथ पत्राचार
संस्था में आगमन से पहले- निरंतर / कभी कभार / एकाध बार / त्योहार के दिनों में/ गर्मियों की छुट्टियों के दौरान /जब कभी बीमार होने पर / कभी नहीं
संस्था में भर्ती हो जाने के बाद निरंतर / कभी कभार / एकाध बार / त्यौहार के दिनों में/ गर्मियों की छुट्टियों के दौरान/ जब कभी बीमार होने पर / कभी नहीं ।
20. निःशक्तता का ब्यौरा ।
21. परिवार का स्वरूपः परिवार/ संयुक्त परिवार / खंडित /परिवार/ एकल माता- पिता ।
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अगस्त 2022
932(336)
22. पारिवारिक सदस्यों के बीच संबंधः
सौहार्दपूर्ण/ गैर सौहर्दपूर्ण / मालुम नहीं
एक) माता एवं पिता
सौहार्दपूर्ण / गैर सौहर्दपूर्ण / मालुम नहीं
दो) पिता एवं बालक
सौहार्दपूर्ण/ गैर सौहर्दपूर्ण / मालुम नहीं
तीन) माता एवं बालक
सौहार्दपूर्ण / गैर सौहर्दपूर्ण / मालुम नहीं
चार) माता एवं भाई बहन
सौहार्दपूर्ण / गैर सौहर्दपूर्ण/ मालुम नहीं
पांच ) माता एवं भाई बहन
सौहार्दपूर्ण / गैर सौहर्दपूर्ण / मालुम नहीं
छह) बालक एवं भाई बहन
सौहार्दपूर्ण/ गैर सौहर्दपूर्ण / मालुम नहीं
सात) बालक एवं सगे संबधियों
23. परिवार के सदस्यों द्वारा किए अपराध , यदि कोई होंः
संबंध
अनुक्रमांक
दिया गया दंड
परिरोध की कालावधि
गिरफ्तारी यदि कोई हुई हों
मामले की
विधिक स्थिति
अपराध का स्वरूप
पिता
1.
सौतेला पिता
2.
माता
3.
सौतेली माता
4.
भाई
5.
(क)
(14)
(घ)
बहन
6.
(क)
(ख)
(ग)
(घ)
बालक
7.
8.
अन्य (चाचा/चाची /दादा-दादी)
24. परिवार की अपनी सम्पत्तियाँः
एक. भू- सम्पत्तियाँ (कृपया क्षेत्रफल बताए और यदि खाता की प्रति उपलब्ध)
दो. घरेलू सामान - गाय/ पशु/ बैल हो तो (संलग्न करें)
तीन. वाहन- दुपहिया/ तीन पहिया/ चार पहिया (लौरी, बस, कार, ट्रेक्टर,जीप )
चार. अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें) ।
25. परिवार के सदस्यों की वैवाहिक ब्यौरेः
:
विवाहित/ अविवाहित
एक) माता-पिताः
विवाहित/ अविवाहित
दो) भाईः
विवाहित/ अविवाहित
तीन) बहनः 932(337)
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अगस्त 2022
26. परिवार के सदस्यों के सामाजिक कार्य-कलापः
एक. गतिविधियों में भाग लेना
दो. सांस्कृतिक क्रियाकलापों में भाग लेना
तीन. गतिविधियों में शामिल न होना
चार. मालुम नहीं
27. भर्ती से पहले किशोर के प्रति अभिभावकों द्वारा देखभालः
एक. अति सुरक्षा
दो. स्नेही
तीन. सचेत
चार . स्नेह नहीं
पांच सचेत नहीं
छह. अस्वीकार
किशोरावस्था ब्यौरा ( 12 वर्ष से 18 वर्ष के बीच)
8. बालक का किस आयु में यौवनागम हुआ?
9. अपराधी प्रवृति का ब्यौरा , यदि कोई हो
एक. चोरी
दो. जेब काटना
तीन. ताड़ी बेचना
पाच. ड्रग्स परिवहन करना
पांच. छोटे अपराध
छह. हिंसक अपराध
सात. बलात्कार
'आठ. उपरोक्त में से कोई नहीं
नौ. अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)
3. अपराधी प्रवृति के कारण
एक. माता-पिता की अपेक्षा
दो. माता-पिता की जरूरत से अधिक सुरक्षा
तीन. माता- पिता का आपराधिक व्यवहार
चार. माता- पिता का प्रभाव (नकारात्मक)
पांच समान आयु वर्ग का प्रभाव ड्रग्स / शराब खरीदना
छह. अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें) मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अगस्त 2022
932(338)
31. आदते
क
एक) धूमपान
दो) मदिरापन
तीन) ड्रग्स सेवन
चार) जुआ खेलना
पांच) अन्य कोई
रोजगार ब्यौरा
ख
एक) टीवी / फिल्म देखना
दो) आंतरिक/ मैदानी खेल खेलना
तीन) पुस्तकें पढ़ना
चार) धार्मिक कार्य
पांच)चित्रकारी/ पेंटिग / अभिनय / गायन
छह) अन्यकोई
32. गृह में प्रवेश से पहले किशोर का रोजगार ब्यौराः
रोजगार का ब्यौरा अनुक्रमांक
कुली
एक)
कुड़ा बीनना
दो)
मैकनिक
तीन)
होटल में कार्य
चार)
चाय की दुकान में कार्य पांच)
जूतों की पालिश छह)
घर का काम
सात)
अन्य (विनिर्दिष्ट करें) आठ)
33. आय के उपयोग का ब्यौराः समय और अवधि प्राप्त मज़दूरी
पारिवारिक जरूरतों को पूरा करने हेतु भेजना
एक. परिधान सामाग्री के लिए
दो. जुआ खेलने के लिए
तीन. वैश्यवृत्ति के लिए
चार. शराब के लिए
पांच. ड्रग्स के लिए
छह. धूमपान के लिए
सात. किराया के लिए
आठ. खाने के लिए
नौ. शिक्षा के लिए 932(339)
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अगस्त 2022
दस. स्वास्थ्य के लिए
ग्यारह. बचत
34. बचत का ब्यौरा:
एक. माता-पिता के पास
दो. नियोक्ता के पास
तीन. दोस्तों के पास
चार. बैंक /डाकघर
पांच. अन्य (उल्लेख करें)
35. काम-काज के समय की अवधिः
एक. छह घंटे से कम
दो. छह घंटे से आठ घंटे के बीच
तीन. आठ घंटे से अधिक
शैक्षिक ब्यौरा.-
36. बाल गृह में प्रवेश से पहले बालक की शिक्षा का ब्यौराः
एक. कभी स्कूल नहीं गया
दो. पांचवी कक्षा तक अध्ययन
तीन. पांचवी से अधिक किंतु आठवीं से कम कक्षा तक अध्ययन
चार. आठवीं से अधिक किंतु दसवीं से कम कक्षा तक अध्ययन
पांच. दसवीं तक या इससे ऊपर
37. विद्यालय छोड़ने के कारणः
क. आखिरी अध्ययन करने वाली कक्षा में अनुत्तीर्ण
ख. विद्यालय के कार्य कलापों में रूचि की कमी
ग. अध्यापकों का उदासीन व्यवहार
घ. समान आयु समूह के किशोरों से प्रभावित
"ड. परिवार के लिए कमाना और सहयोग
च. माता पिता की अचानक मृत्यु
छ. विद्यालय का सख्त वातावरण
ज. स्कूल में दुर्व्यवहार (शारीरिक / मौखिक /यौन)
झ. साथियों द्वारा परे ॥न किया जाना
ञ. विद्यालय से भाग कर गैर हाजिर रहना
ट. आस पास समान आयु का उपर्युक्त स्कूल न होना
ठ. अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)
38. जिस विद्यालय में अंतिम बार अध्ययन किया की उस विद्यालय के ब्यौरेः-
एक. नगर निगम/ नगर पालिका/ पंचायत
दो. सरकारी/ अजा कल्याण विद्यालय / पिछड़ी जाति कल्याण विद्यालय
तीन. निजी प्रबंधन/ कांवेंट्य
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अगस्त 2022
932(340)
माध्यमः
हिन्दी/अंग्रेजी/ उर्दू/ तमिल /मलयालय/ 39. शिक्षा
का कत्र्ड /तेलुगु / मराठी/ गुजराती/ बंगी / अन्य भाषा (कृपया विनिर्दिष्ट करें) ।
40. बाल गृह में प्रवेश हो जाने बाद प्रवेश की तारीख से आज की तारीख तक प्राप्त शिक्षा;
उतीर्ण/ अनुतीर्ण
अध्ययन की कक्षा
वर्षों की संख्या
41. बाल- गृह में प्रवेश की तारीख से आज तक प्राप्त व्यावसायिक प्रशिक्षण
वर्षों की संख्या
व्यवसायिक पाठयक्रम का नाम
प्राप्त प्रवीणता
प्रमाणीकरण के ब्यौरे, यदि कोई हों
42. बाल-गृह में प्रवेश की तारीख से आज तक अतिरिक्त शैक्षणिक कार्य कलापः
P
एक. स्काउट
दो. खेलकूद (कृपया विनिर्दिष्ट करें)
तीन. एथलेटिक्स (कृपया विनिर्दिष्ट करें)
चार . चित्रकारी
पांच . पेंटिंग
छह . अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)
इतिहास
43. प्रवेश के समय लम्बाई और वजनः
44. शारीरिक स्थितिः
45. बालक का चिकित्सा इतिहास (सार):
46. माता-पिता/ संरक्षक का चिकित्सा इतिहास (सार):
47. बालक के स्वास्थ्य की वर्तमान स्थितिः
चौथी तिमाही वार्षिक अवलोकन
अनुक्रमांक
तीसरी तिमाही
दूसरी तिमाही
पहली तिमाही
पुनर्जाच की तारीख
लम्बाई
वजन
पोषक
प्रदत्त
आहार
तनाव
दांत
कान/नाक / गला
आख
48. लम्बाई और वजन चार्ट:
वास्तविक वनज
स्वीकार्य वजन
लम्बाई
तारीख , माह, और वर्ष 932(341 )
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अगस्त 2022
सामाजिक इतिहास
49. बाल गृह में प्रवेश से पूर्व दोस्ती का ब्यौराः
एक. सहयोगी
दो. स्कूल सहपाठी
तीन. पड़ोसी
चार. अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट दें)
50. बालक के अधिकतर मित्र हैं:
एक. शिक्षित
दो. कभी स्कूल नहीं गए
तीन. समान आयु समूह
चार. अन्य आयु में
पांच. आयु में बड़े
छह . एक समान लिंग
सात . विपरीत लिंग
51. समूह की सदस्यता का ब्यौरा (कृपया विनिर्दिष्ट ब्यौरे दें):
एक. सिनेमा प्रेमी लोगों से जुडाव
दो. धार्मिक समूह से संबंद्धता
तीन. कला और खेल कूद से सम्बद्धता
चार. गिरोह से सम्बद्धता
पांच . स्वैच्छिक सामाजिक सेवा समूह से संबद्धता
छह. अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)
52. समूह में सदस्यता लेने का उद्देश्य :
एक. समाजिक गतिविधियों के लिए
दो. खाली समय विताने के लिए
तीन. अचाहने वाली गतिविधियों के लिए
चार . हानिकर गतिविधियों
पांच. सुरक्षा की मांग के लिए मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 25 अगस्त 2022
932(342)
छह. सहउम्र- दवाब के कारण
सात. अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)
53. समूह/ संद्य का व्यवहारः
एक . सामाजिक मानदंडो का आदर और नियमों का पालन
दो. मानदंडो की अवहेलना में रूचि
तीन. नियमों के उल्लंघन में रूचि
54. समूह का स्थान / बैठक बिन्दुः
एक. आमतौर पर नियत स्थान पर
दो. स्थान निरन्तर बदलता रहता है
तीन . कोई विशेष स्थान नहीं
चार. मिलने का स्थान सुविधा के अनुरूप नियत किया जाता है
55. उस समय समाज की प्रतिक्रिया जब पहली बार बालक परिवार से अलग हुआः
एक. सहयोगात्मक
दो. नकारात्मक
तीन. दुर्व्यवहार
चार . खराब बरताव
पांच. शोषण
56. बच्चे के प्रति पुलिस की प्रतिक्रियाः
एक. नम्र
दो. सख्त
तीन. आकामक और दुर्भावनापूर्ण
चार . शोषण युक्त
पांच. खराब वर्ताव
पुलिस की क्रूरता के फोटोग्राफ और अन्य साक्ष्य दर्ज और संलग्न किए जाने चाहिए ।
57. बालक के प्रति आम जनता का रूख 932(343)
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अगस्त 2022
बालक का इतिहास (संक्षिप्त)
शिक्षा
एक.
स्वास्थ्य
दो.
तीन. पेशेवर प्रशिक्षण
चार. विविध गतिविधियां
पांच. अन्य
बालक अभिमुखीकरण के पश्चात् बाल कल्याण अधिकारी / परिवीक्षा अधिकारी के सुझाव और उन्मुखीकरण के प्रति प्रतिकिया ।
बाल कल्याण अधिकरी / परिवीक्षा अधिकारी / मामला कार्यकर्ता/ सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा अनुवर्तन प्रबंधन समिति द्वारा केस इतिहास की तिमाही समीक्षा ।
प्रभारी / बाल कल्याण अधिकारी/ परिवीक्षा अधिकारी
प्ररूप 44
खनियम 87(1 ) ,
निर्मुक्त सह पुनःस्थापन आदेश
निवासी सुश्री/ श्री बालक/ बालिका का नाम....... पुत्र / पुत्री श्री. प्रकरण सं. /प्रोफाइल सं. जिसे किशोर न्याय (बालक की देखभाल और संरक्षण ) अधिनियम , 2015 की धारा के अधीन बाल न्याय द्वारा दिनांक की अवधि के लिए संप्रेषण गृह/ सुरक्षित सेल/ विशेष गृह / बाल गृह में रखे बोर्ड / बाल न्यायालय / बाल कल्याण समिति को जाने के आदेश दिए थे और जो अब ...संस्था में को निदेश दिए जाते हैं कि उसके प्रवास की शेष अवधि के दौरान.. उक्त.. ...संस्था और पर्यवेक्षेणता प्राधिकार से निर्मुक्त किया जाए । ..स्थान पर है, ..के कारण से
यह आदेश यहां नीचे वर्णित शर्तों के अध्यधीन दिया जाता है और जिसका किसी भी प्रकार से उल्लंघन किए जाने पर इस आदेश को वापस ले लिया जाएगा ।
तारीख:
हस्ताक्षर
किशोर न्याय बोर्ड / बाल न्यायालय / बाल कल्याण समिति
स्थानः मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अगस्त 2022
932(344)
स्थानः
शर्ते :
1. निर्मुक्त व्यक्ति.. ...को प्रस्थान करेगा और बाल गृह अथवा उपयुक्त सुविधा संप्रेषण गृह में नजरबंदी / विशेष गृह / सुरक्षित स्थल में उसके प्रवास की अवधि की समाप्त होने तक के पर्यवेक्षण और प्राधिकार में तब तक रहेगा जब तक माफी को शीघ्रता से से निरस्त नहीं कर दिया जाता है ।
2. वह ..की सहमति के बिना उस स्थान अन्य किसी स्थान, जो उक्त के द्वारा नाम हो सकता है, स्वयं को अलग नहीं करेगा ।
3. वह समय पाबंदी और विद्यालय / किसी कार्य / व्यवसाय में नियमित उपस्थिति के बारे में या अन्य प्रकार के उक्त ..से प्राप्त हुए ऐसे अनुदेश का पालन करेगा।
..की संतुष्टि के लिए एक शांत 4. वह किसी अपराध में शामिल नहीं रहेगा और वह.. और मेहनती जिंदगी व्यतीत करेगा ।
5. उपरोक्त किसी शर्त के भंग हो जाने की स्थिति में इसके द्वारा प्रदान की गई संस्थान में प्रवास की अवधि की माफी की उक्त शर्ते निरस्त कर दी जाएगी और ऐसे निरस्त किए जाने से उस पर किशोर न्याय (बालक की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 97 के अधीन कार्रवाई की जाएगी।
मैं एतद्वारा यह अभिस्वीकृति देता हूं कि मैं उपरोक्त शर्तों को पढा गया और मुझे स्पष्ट किया गया हैं तथा मैं उनको स्वीकार करता हूं ।
(निर्मुक्त बालक के हस्ताक्षर या अंगूठे के निशान)
प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त आदेश में विनिर्दिष्ट शर्तें .(बालक का नाम) के सामने पढी गई और स्पष्ट की गई और कि वह उन शर्तों को स्वीकार करता / करती है, जिन पर उसका / उसकी निमुक्ति उन्मेचित हो सकती हैं । 4.
यह प्रमाणित किया जाता है कि उक्त बालक उस तारीख.. दिया गया है । ..को विनिर्मुक्त कर
प्रमाणित करने वाले प्राधिकारी के हस्ताक्षर और पदनाम
जैसे कि संस्था का प्रभारी व्यक्ति 932(345)
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अगस्त 2022
प्ररूप 45
खनियम 87(4) ,
अनुरक्षक आदेश
मामला संख्या.... 20 के दिन.............
..बालक / बालिका के मामले में आयु लगभग बालक / बालिका के माता- पिता के.. ..स्थान पर रहने की सूचना है । वह समुचित पुलिस / मान्यताप्राप्त गैर सरकारी संगठन की देख - रेख में में भेजें । ...दर्ज की गई ..की अनुरक्षण उपरोक्त वर्णित पते अथवा उस अन्य स्थल जो बालक द्वारा दर्शाया जाए , पर उक्त बालक / बालिका के माता पिता अथवा नजदीकी सगे संबधियों की तलाश करने और सौंपने, अगर उन माता पिता अथवा सगे संबंधी की तलाश नहीं हो पाती है या उनकी तलाश तो हो जाती है किंतु वे बालक / बालिका को लेने के लिए इच्छुक नहीं हो तो बालक / बालिका को उक्त जिले के बाल गृह, सुरक्षा स्थल, संप्रेक्षण गृह के प्रभारी ......की अभिरक्षा में रखा जाए और उपरोक्त बालक / बालिका को अगले आदेश के लिए संबंधित बाल कल्याण समिति / किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष पेश किया जाए ।
आदेश लंबित अनुरक्षण अभिरक्षा के समय उपरोक्त बालक / बालिका बाल गृह, सुरक्षा स्थल , संप्रेक्षण गृह, ..के वर्तमान निवास में रहेगा । राज्य / जिला बाल सुरक्षा इकाई मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अगस्त 2022
932(346)
अथवा पुलिस विभाग अथवा मान्यताप्राप्त गैर सरकारी संगठन / चाइल्डलाइन उनके द्वारा इस आदेश के मिलने की तारीख से कम 15 दिन में शीघ्रता से व्यवस्था करेगा और उपरोक्त बालक / बालिका को उसके पूर्वोक्त निवास स्थल पर भेजा जाएगा ।
आज दिनांक को
अध्यक्ष/ सदस्य
बाल कल्याण समिति
किशोर न्याय बोर्ड प्रतिलिपिः
1. प्रभारी व्यक्ति, बाल देखभाल संख्या
2. जिला बाल संरक्षण इकाई अथवा गैर सरकारी संगठन या चाइल्डलाइन
संदर्भ.. को जन्म.... नाबालिग का आदेश प्रोफाइल सं.
प्ररूप 46
खनियम 23; 14द्धए 44; 3 द्ध एवं 44,9द्ध ,
निरीक्षण समिति द्वारा निरीक्षण
(जो लागू हो उसे भरें)
दौर का समयः
दौरेकी तारीख
बालगृह का निरीक्षण करने वाले अधिकारियों के नामः
1.
2.
3.
क. सामान्य सूचनाः
एक. संगठन का नाम और पताः..
दो. पंजीकरण सं. (किशोर न्याय अधिनियम 2015 के अधीन):
जारी करने की तारीखः
समाप्ति की तारीखः 932(347)
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 25 अगस्त 2022
तीन. सी. सी. आई का पूरा पताः
चार. अधिकारी/ प्रभारी व्यक्तिका नामः
पांच. सम्पर्क सं.
छह. ई- मेल
सात. गृह का स्वरूप (कृपया चिन्ह अंकित करें)
संप्रेक्षण गृह/ विशेष गृह / सुरक्षा स्थल/ बाल गृह / मुक्त आश्रय गृह/ अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें):
आठ . यदि राज्य सरकार में सहायता प्राप्त / सहयोग प्राप्त हो, तो उस विभाग का नाम
(यदि सरकार द्वारा चलाया जाता है):
ख. बालक की स्थितिः
(एक) गृह की स्वीकृत क्षमता
(दो) क्या 10 वर्ष से कम आयु के समस्त बालक / बालिकाओं को एक ही गृह में रखा जाता है
नहीं
हाँ
यदि हां, तो आज की तारीख में ऐसे बालकों की संख्या
(तीन) क्या 10 वर्ष की आयु समूह में बालक, बालिकाओं तथा ट्रान्सजेडर (उभय लिंगी) को नहाने और सोने की अलग-अलग सुविधाएं रखी जाती है
नहीं
हाँ
(चार) क्या बालकों को नीचे दिए गए आयु समूहं में अलग- अलग किया गया है? आयु समूह में बच्चों की संख्या दें.
एक. 7-11 वर्षः
दो. 12-18 वर्ष
नहीं
हाँ
तीन . क्या तहाँ 0-5 वर्ष की आयु समूह के बालक हैं?
यदि हां, संख्या सूचित करें:
चार . क्या वहाँ 18 वर्ष से अधिक उम्र के बालक हैं?
नहीं
हाँ मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अगस्त 2022
932(348)
यदि हां, संख्या सूचित करेंः
पांच . क्या वर्तमान मास में नए दाखिले हुए हैं
छह. उन बालकों की संख्या जो वहां से चले गए / विमुक्त हुए
सात. मास के दौरान बा.न्या.बो. / बा.क.स. द्वारा संदर्भित बालकों की संख्या
आठ . मास के दौरान बा.न्या.बो / बा.क.स. के समक्ष पेश किए बालकों की संख्या
नौ. पिछले मास के अंतिम दिन को बालकों की संख्या
दस . विशेष जरूरतों वाले बालकों की संख्या, यदि कोई हो , ब्यौरा दें
ग्यारह . उनके पुनर्वास के लिए विनिर्दिष्ट हस्ताक्षेप उपलब्ध किया गया व्यवस्थाः
बारह , क्या प्रत्येक बालक के लिए व्यक्तिगत देखभाल योजना तैयार की जाती है ?
नहीं
हाँ
भवनः
ग.
..स्वयं का
किराये परः.
क्या प्रवेश द्वार पर सी सी टी व्ही कैमरे संस्थापित है
नहीं
हाँ
सुरक्षा पर्याप्त/ अपर्याप्तः (सही विकल्प का चयन करें)
बालकों को रखने के लिए समूचित जगहः
नहीं
हाँ
उपलब्ध जगह:
ब्यौरे
कमरो/शयन गृह की संख्या
रुग्ण / चिकित्सा ईकाई की व्यवस्था
परामर्श कक्ष 932( 349)
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अगस्त 2022
(बच्चों के लिए मनोरंजन / गतिविधि
क्याकेबिल नेटवर्क सहित टी वी सैट उपलब्ध है नहीं
हाँ
भााम के वक्त या कभी भी
जाती है क्या बालकों को अक्सर टी वी देखने की अनुमति दी
क्याबच्चे इंडोर गेम खेलते हैं
उनके लिए कौन-कौन से खेल उपलब्ध हैं
क्या बालक आउटडोर गेम खेलते है
नहीं
हाँ
आयु वार उपर्युक्त खेल उपलब्ध है
या नहीं
नहीं
हाँ
हाँ नहीं
क्या उनको खलने के लिए उपकरण / सहायक उपकरण उपलब्ध हैं
क्यावो पिकनिक / भ्रमण के लिए जाते हैं
क्या उनको प्रतिष्ठिता व्यक्तियों से बातचीत करते हैं
क्या बालकों के लिए मनोरंजन कक्ष उपलब्ध है
रसोई/भोजन कक्ष
नहीं
हाँ
हाँ नहीं
नहीं
हाँ
नहीं
हाँ
नहीं
हाँ
क्या भोजन बनाने की जगह और भोजन कक्ष अलग अलग है
नहीं
हाँ
क्याबालकों को अलग-अलग थाली, मग और गिलास मिलता है
क्या खाना बनाने के बर्तन पर्याप्त और साफ सुथरे हैं
'क्या बालकों के लिए फिज उपलब्ध है
क्या बालकों के लिए ओवन उपलब्ध है
क्या रसोई में गैस स्ओव उपलब्ध है
क्या चिमनी उपलब्ध है
क्या गैस सिलेंडर को रखने की व्यवस्था है
धुलाई, खाना बनाने के लिए , पर्याप्त जल आपूर्ति
पीने के पानी की जल उपलब्धता (आर ओ)
क्या खाना मशीन या रसोइये द्वारा बनाया जाता है
बालकों के लिए भाौचालय और स्नानघर की संख्या
फ्लेश चलता है
वाश बेसिन में नल काम करते हैं
नहीं
हाँ
नहीं
हाँ
हाँ नहीं
नहीं
हाँ
हाँ नहीं
नहीं
हाँ
नहीं
हाँ
नहीं
हाँ
नहीं
हाँ
हाँ नहीं
नहीं
हाँ मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अगस्त 2022
932(350)
म०प्र ० किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) नियम 2022
क्या फर्श फिसलनभरा है
नहीं
हाँ
पानी निकासी साफ है
नहीं
हाँ
पानी निकासी बंद रहती है
नहीं
हाँ
कपड़े/तौलिये लटकाने के लिए जगह है
नहीं
हाँ
जाले (मकड़ी आदि के) हटाए जाते है
दिन में एक बार या एक से अधिक
दरवाजे पर कुंडी है
हाँ नहीं
दरवाजे में झांकने के लिए छेद है
नहीं
हाँ
बालकों को बार-बार नहाने की अनुमति है
नहीं
हाँ
पानी पर्याप्त उपलब्ध है
हाँ नहीं
पर्याप्त संख्या में बाल्टी और मग
हाँ नहीं
पर्याप्त भाौचालय उपलब्ध है
नहीं
हाँ
क्या वाशिंग पाउडर या साबुन दिया जाता है ?
नहीं
हाँ
क्या बालक अपने कपड़े स्वयं धोते है ?
नहीं
हाँ
क्या धोबी उपलब्ध है?
नहीं
हाँ
क्यावाशिंग मशीन ठीक ठाक काम करती है ?
नहीं
हाँ
बह्य गतिविधियों के लिए खुली जगह
क्लास रूप
व्यवसायिक प्रशिक्षण के लिए जगह
सुरक्षा खतरे (कृपया विशिष्ट ब्यौरे दें)
टूटे फर्नीचर
असुरक्षित खिलौने
असुरक्षित विद्युत फिटिंग
अपर्याप्त रेलिंग / पैरापेटस
बेकार दरवाजे और खिड़कियां
ज्वसलन शील वस्तुओं का स्थान
दीमक या महामारी की संभावना 932(351)
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 25 अगस्त 2022
सीसीआई के पास के खतरे
कोई अन्य, कृपया निर्दिष्ट करें
सुरक्षा उपाय
आपदा प्रबंधन नियमावली की उपस्थिति
आपातकालीन मैनुअल का विशिष्ट प्रदर्शन
कोई अन्य कृपया निर्दिष्ट करें
परिसर
हाँ या नहीं प्रश्न
क्या निवास में बाल सुलभ इन्डोर उपलब्ध है?
झाडू पोछन कार्य किया जाता है?
अगर हाँ, कितनी बार..
क्या कक्षा की पढाई के दौरान सफाई कार्य में बालकों को शामिल किया जाता है?
क्या बालकों के लिए कूलर / हीटर की सुविधा उपलब्ध है?
क्या दरवाजे और खिड्कियां भली भांति ठीक ठाक है?
क्या कमरे और डोर्मेट्रीज अच्छे हवादार हैं ?
क्या बिजली उपलब्ध न होने पर, तो क्या बत्ती और पंखो के लिए वैकल्पिक
व्यवस्था है?
क्या खुली जगह साफ सुथरी, आकर्षक और बाल सुलभ सुविधायुक्त है?
बालकों को प्रदान किए गए कपडे / बिस्तर / लाकर्स /प्रसाधनः
क्या साइज और मौसम के अनुसार कपडे दिए जाते हैं?
नए कपड़े सिले या खरीदे जाते है
क्या व्यक्गित गददे दिए जाते है ?
क्या अलग अलग तकिए दिये जाते हैं?
क्या गद्दे और तकिए साफ सुथरे हैं?
क्या चादरे और खेस उपलब्ध हैं
क्या सर्दियों में कम्बल उपलब्ध हैं ?
यह कितनी बार किया जाता है?
एक / दो/तीन/चार आगमन पर प्रदान किए सैट्स की संख्याः
मासिक/तिमाही
नए कपडे प्रदान करने की आवधिकताः
एक/अलग अलग
क्या से सैट्स एक ही रंग या अलग अलग रंग के होते हैं?
बालकों को प्रदान की गई अन्य वस्तुंए:
घ. बालकों को प्रदान की गई सेवाएं:
चिकित्सा सुविधाएं / स्वास्थ्य कार्ड रखनाः मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अगस्त 2022
932( 352)
पोषक आहार / विशेष भोजनः
साफ पीने के पानी की व्यवस्था:
बालकों की दिनचर्चाः
समय
गतिविधियों /अनुसूची
सुबह
दिन में
दोपहर
शाम
देर शाम/रात
शिक्षा (औपचारिक शिक्षा/ एन एफ ई और जीवन कौलश प्रशिक्षण कार्यक्रम):
कम्प्यूटर / इंटरनेट /फोन
हां नहीं
क्या इंटरनेट के साथ कम्पयूटर की सुविधा उपलब्ध हैं?
नहीं
हां
क्या यह सुविधा किया शील हैं?
हां नहीं
क्या बालकों को इस सुविधा उपयोग करने की अनुमति हैं?
नहीं
हां
क्या कार्यालयीन प्रयोजन के लिए केवल टेलीफोन हैं?
क्याबालकों को टेलीफोन का उपयोग करने की अनुमति हैं?
नहीं
हां
नियत समय / आवश्यकता पड़ने पर
नहीं
हां
क्याफोन के नजदीक बाल टलीफोन सं. 1098 प्रदर्शित हैं ?
नहीं
हां
क्याबच्चों द्वारा टेलीफाने के इस्तेमाल पर नजर रखी जाती है?
परामर्श/ मार्गदर्शन सेवाएं/ विशेष शिक्षक / फिजियोथैरेपी आदि सेवाएं प्रदान की जाती हैं:
व्यावसायिक प्रशिक्षणः
मनोरंजन सुविधाएंः 932(353)
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अगस्त 2022
अन्य एजेंसियों/ विभागों के साथ विकसित संबंधः
ट्रैक द मिसिंग चाइल्स कार्यक्रम का कियान्वयनः
ट्रैक द मिसिंग चाइल्स वेबसाइट में बालकों की प्रविष्टियांः
प्रदान किया गया उपयोगिता आई.डी तथा पास वर्डः.
-प्रारम्भ किए अन्य कार्यकम और गतिविधियांः
ड. कर्मचारी ब्यौराः
पदनाम
अभ्युक्ति नाम
अनुक्रमांक
सेवारंभ की तारीख
दौरे के समय उपस्थिति
योग्यता और अनुभव
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14 मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 25 अगस्त 2022
932(354)
च. बाल समिति/ प्रबंधन समितिः
बाल समिति का गठन:
आयुवार बाल समिति का गठन:
बाल समिति की बैठकों की आवधिकता:
प्रबंधन समिति का गठन:
प्रबंधन समिति के गठन की तारीख और आयोजित बैठकों की आवधिकताः
छ. रिकार्ड अनुरक्षण:
कर्मचारी उपस्थिति रजिस्टर
बाल उपस्थिति रजिस्टर
केंद्रीय प्रवेश रजिस्टर
व्यक्तिगत देखभाल योजना सहित व्यक्तिगत प्रकरण फाइल
बालक कल्याण समिति / किशोर न्याय बोर्ड के साथ संचार
बालक सुझाव रजिस्टर, और सुझावप पर की कार्रवाई
चिकित्सा फाइल/ चिकित्सा कार्ड
व्यक्तिगत वस्तु रजिस्टर
प्रबंधन समिति कार्यवृत रजिस्टर
बाल समिति-कार्यवृत रजिस्टर
पोषक आहार/ भोजन फाइल
अन्य कोई रखा गया अभिलेख
टिप्पणी/अभ्युक्तियांः
निरीक्षक समिति के सदस्य का नामः हस्ताक्षर
निरीक्षक समिति के सदस्य का नामः हस्ताक्षरः
निरीक्षक समिति के सदस्य का नामः हस्ताक्षर
निरीक्षक समिति के सदस्य का नामः हस्ताक्षर 932(355)
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अगस्त 2022
प्ररूप 47
उम्र ज्ञापन
खनियम 8 (3 ) (एक) ,
वर्श तारीख.
प्रथम सूचना रिपोर्ट / डीडी संख्या..
जिला
व्यक्तिया माता- पिता या अभिभावक से रसीद
बालक...
निवासी..
मैं से संबंधित हूं के तौर पर, मुझे इस उम्र ज्ञापन की प्रति तारीख.. समय ... ..स्थान पर प्राप्त हुई है ।
* [ इस दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने से पहले कोई भी दस्तावेज बाल कल्याण पुलिस अधिकारी या अन्वेषण अधिकारी द्वारा लिया गया हो तो नीचे उल्लेख करें । बा.क.पु.अ. या अन्वेषण अधिकारी अ. द्वारा मूल रूप से लिए गए दस्तावेजों का पूरा ब्यौरा दें]
1. व्यक्ति का नाम मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अगस्त 2022
932(356)
पिता
2. पिता एवं माता का नाम
माता
3. जन्त तारीख / आयु जैसी व्यक्ति द्वारा बताई गई
4. उपलब्ध दस्तावेजी प्रमाण का नाम जो व्यक्ति की उम्र और जन्म तारीख दर्शाते होः (अगर उपलब्ध हो )
5. आयु जैसी की व्यक्यि द्वारा बताई गई जिसे अभिरक्षा में लिए जाने की जानकारी हैः (विधि का उल्लंघन करने वाले बालकों के सम्बंध में केवल भरा जाना)
6. आयु जैसी की अवलोकित की गई पुलिस अधिकारी या जांच अधिकारी द्वारा , बाल कल्याण जैसा मामला हो
7. ऐसे स्कूल के अभिलेख में उल्लेखित ऐसे स्कूल का नाम, आयु, आखिरी कक्षा स्कूल और स्कूल छोड़ने का वर्श , स्कूल अभिलेख की प्रति संलग्न करें)
8. जन्म तारीख जैसा कि निगम या नगरपालिका प्राधिकरण या पंचायत द्वारा दिए गए जन्म प्रमाण पत्र में उल्लिखित है; (ऐसे जन्म प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करें)
9. किसी अन्य दस्तावेजी प्रमाण में उल्लिखित जन्म तारीख: (ऐसे प्रमाण की प्रति संलग्न करें)
वर्शः
नहीं
10. क्या व्यक्ति के साथ किशोर न्याय अधिनियम हां (बालकों की देखभाल एवं संरक्षण ) अधिनियम 2000 या 2015 के प्रावधानों के तहत कोई कार्यवाहीं हुई है?
संभवतः हां
याद नहीं
(बा.क.पु.अ/ अन्वेषण अधिकारी द्वारा व्यक्ति या उसके परिवार के सदस्यों पारिवारिक सदस्यों संबंधियों के दिए उत्तर के आधार पर सुसंगत विकल्प का चयन किया जाए ) : ऐसी आयु उद्घोशणा की प्रति संलग्न करें, अगर उपलब्ध हो) मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अगस्त 2022
932(357)
बाल कल्याण पुलिस अधिकारी या जांच अधिकारी की टिप्पणी जैसा कि मामला व्यक्ति की आयु के संबंध में हो :-
क्या उम्र पर और जांच की आव यकता है-
(इसका उत्तर हां या नहीं में दें)
बाल कल्याण पुलिस अधिकारी या अन्वेषण अधिकारी का नाम, रैंक और सम्पर्क नंबर जिसने इस आयु ज्ञापन तैयार किया है
तारीखः
समयः
(रसीद देने वाले व्यक्ति का नाम और हस्ताक्षर)
प्ररूप 48
खनियम 6 (2 ) एवं नियम 17 (4) ,
बोर्ड या समिति की कार्यवाहियों में उपस्थित होने हेतु अनुमति मांगने के संबंध में प्रस्तुत की जाने वाली वचनबद्धता
1. कार्यवाहियों में शामिल होने वाले व्यक्ति का नामः
2. संगठनात्मक संबंध किया जानाः
3. संगठन के पंजीकरण का ब्यौराः
4. संपर्क ब्यौराः
5. ई मेलः
6. कार्यवाही में शामिल होने का उद्देश्यः
7. उन संस्थानों का ब्यौरा जिनतक आप पहुंचना चाहते हैं:
8. भाोध की अवधिः
9. संस्था/ प्राधिकरण में बिताए जाने वाले अपेक्षित दिनों की संख्याः
10. कार्यवाहियों के रिकॉर्डिंग की प्रकृतिः (कागज पर / इलेक्ट्रोनिक उपकरणों में रिकार्डर):
11. इलेक्ट्रोनिक उपकरणों का ब्यौरा; (मोबाइल / केमरा /ऑडियो रिकार्डर) जिनका इस्तेमाल जानकारी इकट्ठा करने में किया जाना है (अगर कोई हो):
12. इस तरह के अनुसंधान को करने का कोई पूर्व इतिहास (यदि हाँ, तो मूल ब्यौरे प्रदान करें) मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अगस्त 2022
932(358)
हाँ/ नहीं
13. क्या नैतिक मंजूरी मिली है ?
(अगर हाँ, तो प्रति संलग्न करें)
घोशणाः मैं इस बात की घोशणा करता / करती हूं कि बालकों की गोपनीयता का सम्मान किया जाएगा । एकत्र की गई जानकारी का उपयोग केवल वचनबद्धता में विनिर्दिष्ट उद्दे य के लिए किया जाएगा । इस भाोध के आधार पर तैयार की गई रिपोर्ट की एक प्रति बोर्ड या समिति और राज्य सरकार को सौंपी जाएगी जो किशोर न्याय (बालकों की देखभाल और संरक्षण ) अधिनियम, 2015 और इसके तहत बनाए गए नियम के कियान्वयन से संबंधित हैं ।
(वचनबद्धता देने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर)
दिनांकः
आपको निम्नलिखित निबंधनों और शर्तों के अनुसार बोर्ड / समिति की कार्यवाही, में भाग लेने की अनुमति हैः
[कार्यवाही में भाग लेने के लिए दिनांक/ समय और अवधि का उल्लेख यहां किसी अन्य शर्त के साथ किया जाएगा जैसी कि बोर्ड या समिति द्वारा लगाई जाएगी, जैसा भी मामला हो और प्रति अभिलेख के लिए, जैसे भी मामला हो बोर्ड या समिति द्वारा प्रतिधारित की जाएगी]
हस्ताक्षर और तारीख
[अध्यक्ष/ सदस्यगण , बाल कल्याण समिति] या [ प्रधान मजिस्ट्रेट/ सदस्यगण, किशोर न्याय बोर्ड]
प्ररूप-49
[नियम 7(2) (पांच),
जेल संदर्भ के लिए आवेदन
प्रति
[संबंधित न्यायालय का ब्यौरा]
सर/मैडम
किशोर न्याय बोर्ड द्वारा किशोर न्याय (बालकों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 8 (3) (0) के अधीन हुए जेल [ जेल का नाम और पता] के निरीक्षण.. [जेल निरीक्षण की तारीख यह पाया गया कि निम्नलिखित बंदी बालक हो सकता है उस तारीख को जब अपराध कारित हुआ थाः
FA
बंदी का नामः
पिता का नामः
प्रतिस्थितिः [ कृपया बताएं कि क्या बंदी] मामले के ब्यौरे विचारण के अधीन है या सिद्ध दोष हैः
अपराध घटित होने की तारीखः 932(359 )
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अगस्त 2022
सुनवाई की अगली तारीख [ लंबित मामले की दशा में]:
सुनवाई की अंतिग तारीख [ मामले के निपटारे की दशा में ]:
बंदी द्वारा किए गए तथ्यों या दावों का संक्षिप्त ब्यौरा , जिसके आधार पर बोर्ड ने पाया है कि बंदी एक बालक हो सकता है उस तारीख को जब उसने अपराध कारित कियाः [ब्यौरा के अलावा, कृपया किसी भीं दस्तावेज की प्रति संलग्न करें जो आयु निर्धारण के लिए उपयोग की जा सकती है , यदि उपलब्ध हो]
किशोर न्याय (बालकों की देखभाल एवं संरक्षण) अधिनियम , 2015 की धारा 9 (2) के तहत, एल.डी. कोर्ट को जांच करने का अधिकार है, इस तरह के साक्ष्य को ले जैसा व्यक्ति की उम्र निर्धारित करने हेतु जरूरी हो और उस व्यक्ति की उम्र जितना करीबी हो सके बताते हुए उस विषय में निष्कर्ष अभिलिखित करें ।
७
किशोर न्याय अधिनियम , 2015 की धारा 9 (2) में यह और प्रावधान है कि इस तरह का दावा किसी भी अदालत के समक्ष उठाया जा सकता है और इसे मामले के अंतिम निपटान के बाद भी किसी भी स्तर पर मान्यता दी जाएगी और इस तरह के दावे को इस अधिनियम औस उसके अधीन बनाए गए नियमों में अंतर्विष्ट प्रावधानों के अनुसार निर्धारित किया जाएगा इस अधिनियम के प्रारंभ होने की तारीख पर या उसके पहले बालक होना पाया गया हो ।
किशोर न्याय (बालकों की देखभाल एवं संरक्षण ) अधिनियम, 2015 की धारा 9 (3 ) में यह प्रावधान है कि यदि न्यायालय यह पाता है कि किसी व्यक्ति ने अपराध किया है और इस तरह के अपराध की तारीख पर एक बालक था, तो वह समुचित आदेशों को पारित करने के लिए और अदालत द्वारा पारित कोई सजा, अगर कोई हो , मान्य नहीं माना जाएगा बालक को बोर्ड भेज देगा ।
किशोर न्याय (बालकों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (3 ) की धारा 9 (4) के अधीन , एलडी कोर्ट ऐसे व्यक्ति को हस्तक्षेप की अवधि में सुरक्षा के स्थान पर रख सकती है, जबकि व्यक्ति के बालक होने के दावे की जाँच की जा रहीं है ।
उपरोक्त तथ्यात्मक और कानूनी मैट्रिक्स के मद्देनजर, आप कृपया किशोर न्याय (बालकों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 9 और धारा 94 के अनुसार समुचित कार्यवाही भशुरू कर सकते है ।
दिनांकः
[सदस्य]
[सदस्य]
[प्रधान मजिस्ट्रेट]
किशोर न्याय बोर्ड, जिला.
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अगस्त 2022
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NOTIFICATION
In exercise of the powers conferred by section 110 of the Juvenile Justice ( Care and Protection of Children ) Act , 2015 ( 2 of 2016 ) , the State Government , hereby , makes the following rules , namely : -
RULES
Chapter I
PRELIMINARY
1. Short title and commencement.-
(1) These rules may be called the Madhya Pradesh Juvenile Justice ( Care and Protection of Children ) Rules , 2022 .
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2 . Definitions.-
(1) In these rules , unless the context otherwise requires , -
( i ) "Act" means the Juvenile Justice ( Care and Protection of Children ) Act , 2015 ( 2 of 2016 ) ;
(ii ) " Case Worker " means a representative from a registered voluntary or non - governmental organisation who shall accompany the child to the Board or the Committee and may perform such tasks as may be assigned by the Board or the Committee;
( iii )"Child Adoption Resource Information and Guidance System " means an online system for facilitating and monitoring the adoption programme;
(iv) " Child Study Report " means the report which contains details about the child, such as the child's date of birth and social background ;
(v)" Community Service " means service rendered to the society by children in conflict with the law , who are above the age of fourteen years , which is not degrading and dehumanizing and includes , but not limited to, activities like assistance in maintaining a park or school or public library, serving the elderly in old age homes , serving as a traffic volunteer , serving in child care institutions or hornes for persons with disability , providing services at sports facilities or any other services that may be rendered to the community , which the Board or the Court , मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अगस्त 2022
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as the case may be , thinks fit in the interest of the child ;
(vi ) " Final Disposal " in relation to the proceedings of the Board or Children's Courtordinarily means an order passed by the Board under Section 17 or Section 18 of the Act or under Rule 10 ( 1 ) ( i ) or Rule 10( 1 ) (ii ) of these rules or an order passed by the Children's Court under section 19 or section 20 of the Act , as the case may be:
Provided that such final disposal shall not be taken to imply closure of proceedings before the Board or the Children's Court and shall be counted as a pending case for the duration of the follow - up or monitoring, as the case may be;
(vii ) " Final Disposal " in relation to the proceedings of the Committee ordinarily means the stage when one or more of the following seven orders have been passed , by the Committee, in relation to a child in need of care and protection-
a . restoration of the child to parents or guardian or family as per section 37 ( 1 ) ( b ) of the Act , with or without orders for the supervision by Child Welfare Officer or designated social worker ;
b . placement of the child in Children's Home or Specialised Adoption Agency as per section 37 (1 ) ( c ) of the Act for the purpose of adoption or for long term care , either after reaching the conclusion that the family of the child cannot be traced or even if traced , restoration of the child to the family is not in the best interest of the child;
c . placement of the child with a fit person for long term as per section 37(1 ) (d);
d. foster care orders under section 44 of the Act , when such foster care orders are passed for extended period of time;
e. declaration that the child is legally free for adoption under section 38 ofthe Act;
f. declaration that the person is not a child as per section 94 ;
g. declaration that a child is not in need of care and protection under section 37 ( 1 ) ( a ) of the Act :
Provided that a case not disposed of as per above mentioned orders, shall be deemed pending :
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अगस्त 2022
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section 38 of the Act;
f . declaration that the person is not a child as per section 94 ;
g . declaration that a child is not in need of care and protection under section 37 ( 1 ) ( a ) of the Act :
Provided that a case not disposed of as per above mentioned orders, shall be deemed pending :
Provided further that final disposal shall not imply closure of proceeding before the Committee as long as the Committee deems it necessary to follow up ;
( viii ) " Final Report" means a report filed before the Board or the Children's Court , as the case may be, by the Child Welfare Police Officer or an Investigation Officer of Police , as the case may be, on completion of police investigation of the offence in relation to the alleged involvement of the child and shall be deemed to have the same status and effect as a Police Report under section 173 of Code of Criminal Procedure , 1973 ;
( ix)" First Summary Inquiry" means review initiated by the Board on the date of first production of the child before the Board ;
(x)" Form" means the forms annexed to these rules or formats prescribed under these Rules , provided that such Forms or formats are merely a template and may be modified as and when required and deemed appropriate by the concerned Department;
(xi )" Grievances " under sub - section 10 of section 27 means a claim by a child or anyone connected with the child that the child sustained injustice or undue hardship as a consequence of mal- administration by the Committee;
(xii ) " Home Study Report " means a report containing details of prospective adoptive parents or foster parents , and shall include social and economic status , family background , description of home and atmosphere , and health status;
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अगस्त 2022
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(xiii ) " Individual Care Plan" is a comprehensive development plan for a child based on age and gender specific needs and case history of the child , prepared in consultation with the child , in order to restore the child's self- esteem , dignity and self- worth and nurture the child into a responsible citizen . Accordingly, the plan shall address suchneeds of a child that shall include and not be limited to the following: -
( a) health and nutrition needs , including any special needs ;
(b) emotional and psychological needs ;
(c) educational and training needs ;
(d) leisure , creativity and play;
(e) protection from all kinds of abuse , neglect and
maltreatment;
(f) restoration and follow up ;
(g) social mainstreaming;
( h) life skill training .
(xiv) " Inquiry " for the purposes of sections 5, 6, 12, 14 , 16, 17, 18 , 19 and 23 of the Act means the proceedings through which the Board or the Court , as the case may be , makes decisions regarding child's alleged involvement in the offence or otherwise . Such inquiry starts from the date of first production of the person before the Board and concludes with the Board or the Children's Court , as the case may be , passing an order under section 17 or section 18 or section 19 or section 20 of the Act or under rule 10 ( 1) ( i ) or rule 10 ( 1 ) ( ii ) of these rules and " Inquiry" for the purpose of sections30 , 35 and 36 of the Act means the proceedings through which the Committee takes a decision regarding restoration or rehabilitation of the child and reaches the stage of final disposal ;
(xv)" In Country Adoption " means adoption of a child by a citizen of India residing in India ;
(xvi ) "Medical Examination Report " means the report of a child given by a registered medical practitioner as defined under section 2( d) of the Medical Termination of Pregnancy Act , मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अगस्त 2022
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1971;
( xvii ) " Member" for the purpose of Board and Committee means and includes the Principal Magistrate of the Board , Social Worker Member of the Board , Member of the Committee , Chairperson of the Committee , unless the context requires excluding the Principal Magistrate and the Chairperson;
(xviii)" Person - in - charge " means a person appointed for the control and management of the Child Care Institution , irrespective of the title or designationsuch person may have been referred to as in the appointment letter;
(xix) " POCSO " means the Protection of Children from Sexual Offences Act , 2012 ( 32 of 2012 ) ;
(xx) " Rehabilitation - cum - placement Officer " means an officer appointed or designated as such in every Child Care Institution for the purpose of rehabilitation of children ;
(xxi) " School " for the purposes of section 94 of the Act means any school recognised by the Central or any State Government and does not include a play school;
(xxii ) " Selection Committee " means a committee constituted by the State Government at the district level under rule 92 of these rules;
(xxiii ) " social background report " means the report of a child in conflict with law containing the background of the child prepared by the Child Welfare Police Officer;
(xxiv)"Social Investigation Report " means the report of a child containing detailed information pertaining to the circumstances of the child , the situation of the child on economic, social , psycho - social and other relevant factors, and the recommendation thereon;
(xxv) " Social Worker " means a person with post graduate degree in Social Work or Sociology or Psychology or Child Development or a graduate with minimum seven years of experience in child education and development or protection issues , who is engaged by a Child Care Institution or authorised by District Child Protection Unit or State Child Protection Society or State Adoption Resource Agency or Central Adoption Resource मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अगस्त 2022
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Authority for preparing social investigation report or individual care plan of the child , child study report , home study report of prospective adoptive parent or foster parents , rendering post- adoption services , and performing any other functions as assigned to such person under the Act or these rules;
Explanation : For the purposeof this definition , it is clarified that the qualifications of the social worker member of the Board shall be as under section 4 of the Act ;
( xxvi ) " Special Educator " shall have the same meaning as assigned to it in the Protection of Children from Sexual Offences Rules , 2020;
(xxvii ) " State Child Protection Society " means a society constituted under section 106 of the Act ;
( 2) All words and expressions used but not defined in these rules shall have the same meaning as assigned to them in the Act .
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CHAPTER - II
JUVENILE JUSTICE BOARD
3. Constitution of Board and procedure for constitution of additional Boards in a district.-
(1) One or more Boards for each district , as may be required, shall be constituted by the State Government through a notification in the Official Gazette, and members there in shall be appointed subsequently .
(2) Onthe basis of two consecutive reviews carried out under sub - section (1) of section 16 of the Act and taking into account the quarterly information furnished by the Board under sub - section (3 ) of section 16 of the Act , Chief Judicial Magistrate or the Chief Metropolitan Magistrate , as the case may be, shall prepare a report for every six months period , detailing month wise number of children brought before the Board , disposal and pendency of cases before the Board , nature of such pendency , reasons thereof, number of inspections of child care institutions and jails carried out by the Board , and recommendations , if any required , for increasing the sittings of Board or constitution of additional Board for the district and submit it to the Chairperson and members of the high level committee constituted under sub-section ( 2) of section 16 of the Act
(3) Based on the approvalby the high level committee ofthe recommendations made in the report under sub - rule ( 2) , the Chief Judicial Magistrate or the ChiefMetropolitan Magistrate , as the case may be , shall issue necessary directors to the Board for increasing sittings of the Board or recommend to the State Government for the constitution of additional Boards in the district.
(4) The Chief Judicial Magistrate or the Chief Metropolitan Magistrate , as the case may be , shall coordinate and follow up with the Board or the State Government, as the case may be , for speedy implementation of the directions or recommendations respectively made under sub- rule ( 3 ) of rule 3 of these rules and shall place an action taken report in next meeting of the high level committee .
4.
Composition of the Board.-
(1) The Board shall consist of a Metropolitan Magistrate or a Judicial मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अगस्त 2022
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Magistrate of First Class having at least three years ' experience to be designated as the Principal Magistrate of the Board and two social worker members , of whom at least one shall be a woman , forming a Bench .
(2) The Principal Magistrate shall be deputed by the High Court of Madhya Pradesh tothe Board for a minimum period of five years and may be transferred before expiry of such period only in case of promotion or for any special reason to be recorded in writing :
Provided that , in a district where the average number of pending cases before a Board in a quarter is more than hundred , the Principal Magistrate shall be exclusive :
Provided further that such judicial officer shall have at least three years of experience of holding a Court, is not a Chief Judicial Magistrate or Chief Metropolitan Magistrate, and is having the necessary aptitude , willingness and interest in dealing with reformation of children in conflict with law.
(3)
Thesocial worker members shall be appointed by the State Government on the recommendations of the Selection Committee constituted under rule 92 of these rules .
(4)
The social worker members shall not be less than thirty five years of age and not more than sixty five years of age as on the date of the first advertisement published in the newspaper seeking applications for appointment to the Board , and shall be at least a graduate with minimum seven years of experience of working with children in the field of education , social work , health , or welfare activities , or a practicing professional with a degree in child psychology or psychiatry or sociology or in the field of law and minimum three years of work experience:
Provided that at the time of assuming office as the social worker member of the Board , such person shall not be connected with any political party in any capacity, or carry on any business or hold an office of profit , or practice any other profession , or hold a position in any child care institution , or draw salary from any organisation , and shall accordingly, relinquish any such position or office and submit an affidavit to the State Government in this regard before accepting the position of social worker member of the Board.
(5) The social worker members selected shall be from different fields of practice or profession or academic qualification .
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(6) All members of the Board including the Principal Magistrate , shall be given induction training and sensitisation separately and jointly within a period of sixty days from the date of appointment and annually thereafter.
(7) Any person , whose appointment in the Board has been terminated , shall not be eligible for any appointment under the Act or Rules in the State of Madhya Pradesh and a list of such members shall be maintained for record .
(8) Members shall be local residents and on the voter list of the same district as theBoard for which they are selected .
5. Term of Members of the Board.-
(1) Theterm ofthe social worker member of the Board shall not be more than for a period of three years from the date of appointment .
(2) A social worker member of the Board shall be eligible for appointment of maximum of two terms , which may be continuous , subject to the performance appraisal based on the previous term .
(3) The term of office of a social worker member of the Board may be extended by the State Government after re - selection by the Selection Committee as per procedure laid down in sub- rule (6) of rule 93 of these rules.
(4) TheChief Judicial Magistrate or Chief Metropolitan Magistrate , as the case may be , shall carry out performance appraisal of members of Board once in every six months in the format prescribed by the Madhya Pradesh State Child Protection Society:
Provided that the format for such performance appraisal shall be developed by the Madhya Pradesh State Child Protection Society within three months of these Rules coming into force .
(5) TheChief Judicial Magistrate or Chief Metropolitan Magistrate, as the case may be, shall forward the performance appraisal to the State Government, through the Commissioner or the Director , as the case may be, of the मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अगस्त 2022
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Department responsible for implementation of the Act .
(6) A member may resign at any time , by giving one month advance notice in writing to the State Government , through the concerned District Child Protection Unit .
(7) Any member intending to avail leave shall inform the Principal Magistrate in writing and also mention whether such member is taking leave from sittings of the Board or duty roster or both , and forward a copy thereof to the District Child Protection Unit at least three working days prior to the commencement of leave .
(8) Ifa member is availing leave for more than three sittings , permission shall be taken from the Chief Judicial Magistrate or Chief Metropolitan Magistrate , as the case may be and information shall be given to the District Child Protection Unit and to the State Government .
(9) When the Principal Magistrate is availing leave , as soon as leave is sanctioned , a written intimation shall be sent by the Principal Magistrate to theDistrict Child Protection Unit and Members of the Board :
Provided that in case of a leave for more than a week or maternity leave by the Principal Magistrate , the Chief Judicial Magistrate shall immediately depute any other suitable judicial officer, who has training in and knowledge of juvenile justice, tothe Board to serveas Principal Magistrate for the duration of such leave .
(10) Any vacancy in the Board shall be filled by appointment of aperson from the panel of names prepared by the Selection Committee , before the end of the notice period of the outgoing member : ১
Provided that a panel of selected persons shall be valid for a period of threeyears from the date of final selection :
Provided further that a social worker member of the Board shall , on the basis of an extension order from the State Government , continue to hold office even after completion of a term until their successor assumes office , provided that such extension shall not be for more than six months under मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अगस्त 2022
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any circumstances .
(11) A social worker member of the Board appointed by the State Government may be terminated if the member fails to discharge the duties and responsibilities attached to the position or in accordance with various other provisions made in these rules , or is held responsible for misconduct after due inquiry .
6. Sittings of the Board
(1) TheBoard shall hold its sittings in the premises of an observation home or at a place in proximity to the observation home or , at a suitable premise in any Child Care Institution meant for children in conflict with law run under the Act , and in no circumstances shall the Board operate from within any court or jail premises .
(2) The Board shall ensure that no person ( s) un - connected with the case remains present in the room when the case is in progress:
Provided that the Board may allow persons engaging in research , policy work and practice in the area of child rights and juvenile justice to be present after they submit an undertaking in FORM -48 .
(3) TheBoard shall ensure that only those person (s ) , in the presence of whom the child feels comfortable , are allowed to remain present during the proceeding:
Provided that a family member , a guardian , a friend or a relative , in whom achild victim has trust or confidence and a support person appointed by the Child Welfare Committee under the Protection for Children from Sexual Offences Rules , 2020 shall be allowed to be present when the child victim is giving evidence.
( 4)
The Board shall hold its sittings in child-friendly premises which shall not look like a courtroom in any manner and the sitting arrangement shall enablethe Principal Magistrate and all Members of the Board to interact with the child face to face .
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(5) Whilecommunicating with the child including a child victim , the Board shall use child friendly techniques through its conduct and attitude, including adoption of appropriate body language , facial expression , eye contact , intonation and volume of voice , abstainfrom use of accusatory or adverse words that tend to impact the dignity or self- esteem of the child, sharenecessary information with children , and useparticipatory techniques thatenablechildren to voice their concerns .
(6) Whileconducting an inquiry in a case under the Protection of Children from Sexual Offences Act , 2012, the Board shall follow the procedures prescribed in Section 33 , Section 36 , Section 37, Section 38, and Section 40 ofthat Act .
(7)
TheBoard shall not sit on a raised platform and there shall be no barriers , such as witness boxes or bars between the Board and the child and the State Government shall ensure this at the time of construction of the building of the Board . If the building of the Board already exists , the State Government shall either construct a new building in accordance with the provisions of this rule or carry out reconstruction work to comply with the requirement of the Act and these rules .
(8)
The Board shall sit on all working days for a minimum of six hours commensurate with the working hours of a Magistrate Court, unless the case pendency is less in a particular district and the State Government issues an order in this regard , or the State Government may, by notification in the Official Gazette constitute more than one Board in a district after giving due consideration to the pendency of the cases , area or terrain of the district , population density or any other consideration .
(9) Whenthe Board is not sitting, a child in conflict with law may be produced before an individual member of the Board . For the said purpose , one member of the Board shall always be available or accessible to take cognizance of any matter of emergency and necessary directions required to deal with the emergency situation shall be given by such member to the Special Juvenile Police Unit or the local police of the district . The Principal Magistrate shall draw up a monthly duty roster of the members who shall be so available and accessible every day, including on Sundays and holidays . The roster shall be circulated in advance to all the police stations , the Chief Judicial Magistrate/ Chief Metropolitan Magistrate , the District Judge, the District Magistrate , the Committees , the District Child Protection मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अगस्त 2022
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Unit and the Special Juvenile Police Unit . The roster shall include the details of the link member who may be contacted if the member on the duty roster goes on leave or is not accessible .
(10) In a district where a Board does not hold sittings on all working days of a week, all the proceedings shall be carried out by the member on duty roster on the days the Board is not sitting , and under no circumstances shall the Judicial Officer who holds the position of Principal Magistrate of the Board conduct proceedings under this Act from the Court where the Principal Magistrate may be exercising the powers of any other Court and any Duty Magistrate shall not have jurisdiction to deal with cases of children in conflict with law , in such a situation .
(11) When a child alleged to be in conflict with law is produced before a member of the Board acting on duty roster , all the orders which can be passed on the first day of production by the Board , including an order under Section 12 of the Act , can also be passed by such member.
(12) Any dissenting opinion by a Member of the Board , including the Principal Magistrate, shall be recorded on the order sheet with the signatures of such dissenting Member .
(13) The social worker members of the Board shall be paid not less than Rs . 1500/- per sitting which shall include sitting allowance , travel allowance and any other allowance , as the State Government may prescribe .
(14) Additional travel allowance shall be provided to the social worker members of the Board for visiting jails, Child Care Institutions , police stations , and participating in training , workshops , or official meetings , if official arrangements for the same are not provided .
(15) ( i) The Board shall be provided infrastructure and staff by the State Government which shall include at least two office assistants and one attendant . Adequate Probation Officers/voluntary Probation Officers/ CaseWorkers/ Child Welfare Officers shall be provided to the Board based on the pendency of cases .
(ii ) The State Government shall also provide a well - furnished Board Room मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अगस्त 2022
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with electricity, light and fans , separate waiting rooms for children in conflict with the law and children who are victims , a record room , safe drinking water facility and clean toilets , and video - conferencing facility;
Furniture : i.e. chairs , tables , file cabinets , computer chairs etc. as per requirement for Board room , Chambers , offices;
Information Technology based logistics: computer sets with printers , video conferencing facilities , photocopiers with scanner , telephone with internet broadband connection , television for the waiting hall ; and travel allowance to Members for official visits as per norms prescribed by the State Government .
( iii ) All documents shall be maintained in the place of sitting and be accessible to all Members of the Board .
(16) The Members , Principal Magistrate of the Board , police and lawyers appearing before the Board shall be dressed in plain clothes and not in uniform . A notice board to this effect shall be prominently displayed at the premises of Board for public information .
7 . Additional Functions of the Board.-
(1)
In addition to the functions of the Board under sub - section ( 3) of section 8 of the Act , the Board shall perform following functions to achieve the objectives of the Act, namely:
( i ) whenever necessary, the Board shall provide a translator or interpreter or special educator who shall be paid not less than Rs.1500 per day and in case of translator , not exceeding Rs.100 per page . For the said purpose, the District Child Protection Unit shall maintain a panel of translators , interpreters and special educators who shall forward the same to the Board , the qualifications of the translator , interpreter and special educator shall be as prescribed under the POCSO Act , 2012 and rules framed thereunder;
( ii ) wherever required issue rehabilitation card in FORM - 14 to the child in conflict with law to monitor the progress made by the child ;
( iii ) wherever required , pass appropriate orders for re - admission or मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अगस्त 2022
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continuation of the child in school , where the child has been disallowed from continuing his education in a school on account of the pendency of the inquiry or the child having stayed in a Child Care Institution for any length of time or for any other reason . The Board may also pass similar orders forchild victims appearing before the Board if their matter is not before the Committee;
( iv) coordinate with Boards or courts or Committees , as the case may be, in other districts of the State or other States to facilitate speedy inquiry and disposal of cases through due process of law , including sending a child for the purpose of an inquiry or rehabilitation to a Board in another district or State;
(v) inspect at least one child care institution for children in conflict with lawevery month , take cognizance of any noticeable lapses , suggest improvements , pass directions , seek compliance and recommend suitable action , including against any employee found in dereliction of duty to the District Child Protection Unit concerned and to the State Government;
(vi ) maintain a suggestion box in the premises of the Board at a prominent place to encourage suggestions and feedback from children and adults , which shall be operated either by the Principal Magistrate or by a member of the Board nominated by the Principal Magistrate in writing;
(vii ) ensure smooth functioning of Children's Committees in the child care institutions for children in conflict with law , for realising children's participation in the affairs and management of such Child Care Institutions;
( viii ) review the Children's Suggestion Book kept in the institutions for children in conflict with law at least once every month and issue necessary directions for resolution of grievances of children to the officer concerned;
( ix) display notice at prominent places within the premises of the Board indicating availability of free legal aid services ; ensure that similar notice is prominently displayed within the premises of Child Care Institutions for children in conflict with the law ; coordinate and follow मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अगस्त 2022
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up with the State or District Legal Aid Services Authority , as may be required , for ensuring availability of free legal services to the children in conflict with Law ; oversee functioning of legal services advocates and send feedback report to the State and District Legal Aid Services Authority regarding concerns thatmay arise in provision of free legal services , indicating steps which may be taken to address such concerns;
(x)deploy, if necessary, the services of student volunteers or non- governmental organisations' volunteers or para - legal volunteers for para- legal and other tasks such as contacting or visiting the parents of child in conflict with law and gathering relevant social and rehabilitative information about the child , or for research or data collection ; provided that such volunteers are oriented and trained to perform the tasks allocated to them and are supervised by professionals with relevant expertise ;
(xi ) conduct surprise inspection of police stations within its jurisdiction , at least one every month , to satisfy itself that children are not being kept in police lock up , not being detained illegally atpolice stations and that provisions of the Act and these rules are being complied with . In case of any non - compliance of the Act and these rules being noticed , the Board shall pass appropriate orders to the concerned authority for addressing such non - compliance;
(xii ) whenever a child is found kept in a police lock- up or being detained illegally at the police station , the Board shall record such observation and order registration of a first information report against the officer in- charge of the police station under section 75 of the Act or any other provision of any other law as appropriate;
(xiii ) recommend , if necessary, payment of interim and final compensation to victims by the District Legal Services Authority, in accordance with Section 357 -A of the Code of Criminal Procedure , Protection of Childrenfrom Sexual Offences Act, 2012 and rules made there under, the Child and Adolescent Labour ( Prohibition and Regulation ) Act , 1986 and other laws as may be in force;
(xiv) take notice of violation of section 24 orsub - section (2) of section 74of मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अगस्त 2022
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the Act and pass appropriate directions to the person or authority responsible for such violation and ensure that the disqualification stands removed;
(xv) on receipt of a written complaint by the Committee under sub - clause ( 1 ) of sub - section ( 3 ) of section 8 of the Act in respect of any offence having been committed against a child in need of care and protection , the Board shall pass appropriate orders within three days from receipt of such written complaint and a copy of such order shall be sent to the Committee concerned for its information and record ;
(xvi ) coordinate with the Committee in respect of children in conflict with law who are declared as children in need of care and protection by the Board and are referred to the Committee under clause ( g ) of sub- section 3 of section 8 of the Act;
(xvii ) where a child has to be sent or repatriated to another district or state or country , the Board shall direct the District Child Protection Unit to take necessary permission as may be required , such as approaching the Foreigners Regional Registration Offices and Ministry of External Affairs for a no - objection certificate , contacting the counterpart Board , or any other relevant authority , as the case may be, in the other district or state or country where the child is to be sent .
(2) Each Board shall carry out inspection of jails within its jurisdiction at least once in a month in discharge of its function prescribed under Section 8( 3 ) (m) of the Act in the following manner :
( i) such inspection shall be carried out by the entire Board and shall not be clubbed with any other kind of jail visit or inspection under any circumstances ;
( ii ) ahalf- yearly schedule of such inspections shall be drawn by the Principal Magistrate in advance in consultation with the other members of Board and be forwarded to the concerned jail for their information and preparations for such inspections ;
( iii) through such inspection , the Board shall identify under - trials and convicted prisoners lodged in the jail who may have been below the मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अगस्त 2022
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age of eighteen years on the date of commission of the offence ;
( iv) during such inspection , the concerned jail superintendent shall produce any record of the inmates as may be required by the Board and shall facilitate easy and smooth access to the inmates in the jail . For interaction with female and transgender inmates , appropriate arrangements shall be made by the jail superintendent , ifit is not possible for the Board to carry out inspection offemale wards of the jail;
(v) upon finding a person lodged in jail who may be a child on the date of commission of offence , the Board shall make a reference for such person to the court concerned in a format prescribed in FORM- 49 within three working days from the date of such inspection . In case of an under - trial prisoner , such reference shall be made to the Court where the case is pending and in the case of a convicted prisoner , such reference shall be made to the Court whichdisposed the case ;
(vi ) copies of all the records related to jail inspection , including half- yearly schedule , communication made to the jail superintendent and references , shall be maintained by the Board for record and follow up ;
(vii) when a person who was lodged in a jail and is subsequently found to be a child is transferred to the Board by the concerned court , the statement of the person shall be recorded on the date of the first production to identify officers responsible for the lapse . If any police official is found to be responsible for wilful negligence in this regard , after due opportunity to such police officer to be heard by the Board , an order may be passed by the Board directing the registration of first information report against such police official under Section 75 of the Act and under Section 166- A of the Indian Penal Code , as applicable , orrecommending initiation of disciplinary action .
(viii) any Board to which a case is transferred after the person previously lodged in the jail has been proved to be a child , may award adequate compensation to be paid to such person within 30 days from the date of the transfer order , by the State Government from the Juvenile Justice Fundfor having been wrongly incarcerated in jail .
( ix) where a person for whom a reference has been made sub clause ( v ) of मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अगस्त 2022
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this rule by the Board needs legal assistance for age determination proceedings before the Court concerned or for filing any appeal or revision etc. , the Board shall coordinate with concerned legal services authority in this regard and ensure that prompt legal assistance is made available to such person .
(3) The Principal Magistrate of the Board shall be deemed to be the Registrar ofBirths under the Registration of Births and Deaths Act , 1969 in relation to children under its jurisdiction and may issue a birth certificate based on age determination carried out by the Board under Section 94 of the Act , if such birth certificate does not exist already . A copy of such birth certificate shall be kept in the record of the Board and a copy shall also be provided to the child . No fees shall be charged from the child for birth registration:
Provided that the State Government shall take necessary steps to establish linkages between the Board and the Office of concerned Registrar of Births and Deaths in this regard within six months from such rules coming into force and may issue guidelines to be followed by all concerned .
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CHAPTER - III
PROCEDURE IN RELATION TO CHILDREN IN CONFLICT WITH LAW
8. Pre- Production action of Police and other Agencies.-
(1) No First Information Report shall be registered except where a heinous offence is alleged to have been committed by the child , or when such offence is alleged to have been committed jointly with adults . In all other matters , the Special Juvenile Police Unit or the Child Welfare Police Officer shall record the information regarding the offence alleged to have been committed by the child in the general daily diary followed by a social background report of the child in FORM - 1 and circumstances under which the child was apprehended , wherever applicable , and forward it to the Board before the first hearing:
Provided that the power to apprehend shall only be exercised with regard to heinous offences , unless it is in the best interest of the child . For all other cases involving petty and serious offences and cases where apprehending the child is not necessary in the interest of the child, the police or Special Juvenile Police Unit or Child Welfare Police Officer shall forward the information regarding the nature of offence alleged to be committed by the child along with his social background report in FORM - 1 to the Board and intimate the parents or guardian of the child as to when the child is to be produced for hearing before the Board .
( 2) Whena child alleged to be in conflict with the law is apprehended by police , the police officer concerned shall place the child under the charge of the Child Welfare Police Officer or Officer - in- charge of the Special Juvenile Police Unit, who shall immediately inform:
( i ) the Board about the incident , time of apprehension of the child for the alleged offence and date and time when the child is likely to be produced before the Board;
(ii ) the parents or guardian of the child , that the child has been apprehended , reasons for apprehension , along with the address of the Board where the child will be produced , the date and time when the parents or guardian need to be present before the Board and the place where the child iskept;
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( iii ) the Probation Officer concerned , in order to enable the Probation Officer to obtain information required for preparing a Social Investigation Report and other material circumstances likely to be of assistance to the Board for conducting the inquiry; and
( iv) the concerned individual or agency or Case Worker , whohas to assist police in producing the child before the Board .
(3) The police officer dealing with the case of a child alleged to be in conflict with the law shall :
( i) promptly carry out all necessary investigation on the point of age of the child and collect all available documents on age or record statements in this regard and such documents or statements shall be produced before the Board at the time of first production itself. Such Investigation on age shall be duly recorded in the Age Memo prescribed in FORM- 47 ;
( ii) not keep the child in a police lock - up or delay the child being given under charge of the Child Welfare Police Officer from the nearest police station or Special Juvenile Police Unit . The police officer may , under sub - section ( 2) of section 12 of the Act , send the child apprehended to an observation home only for such period till suchchild is produced before the Board , i.e. within twenty - four hours of apprehension , and appropriate orders are obtained as perrule 9 of these rules;
(iii ) not hand - cuff, chain or otherwise fetter a child and shall not use any coercion or force on the child ;
( iv) inform the child promptly and directly of the allegation levelled against the child through the parent or guardian and in cases where First Information Report is registered , make a copy of the same available to the child or the parent or guardian ;
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(v) provide appropriate medical assistance , assistance of an interpreter or translator, or a special educator , or any other assistance which the child may require;
(vi ) neither ask the child to sign any statement nor compel the child to confess the child's involvement in the alleged offence and ensure that the child is interviewed only at a child - friendly space in the police station , which does not give the feel of a police station or of being under custodial interrogation . The parent or guardian or a person in whom the child has trust and confidence , shall be permitted to be present during the interview of the child by the police;
(vii ) in case of a heinous offence alleged to have been committed by a child who has completed or is above the age of sixteen years , the child shall be informed of the right not to be compelled to be a witness against oneself; and
(viii ) inform the District Legal Services Authority for providing free legal aid to the child and also inform the child that the child is entitled to avail services of free legal aid and such police officer shall allow the child to meet a legal services lawyer or an advocate of the child's choice at the police station itself.
(4) The Child Welfare Police Officer shall be in plain clothes and not in uniform . Thepolice officersapprehending the child shall forthwith disclose to the child and the child's parents or guardians the following details :
(i ) his/ her name and designation ;
(ii ) the address and telephone number; and
(iii ) the name , designation and contact details of the officer supervising the officer apprehending the child .
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(5) The Child Welfare Police Officer shall record in FORM - 1the social background of the child in every case of alleged involvement of the child in an offence along with reasons for and circumstances of apprehension , if the child was apprehended , and submit it to the Board forthwith . For gathering the best available information , the Child Welfare Police Officer shallcontact the parent or guardian of the child .
(6) A list of all designated Child Welfare Police Officers , Child Welfare Officers , Probation Officers , Para Legal Volunteers , District Legal Services Authorities and registered voluntary and non - governmental organisations in a district, Principal Magistrate and social worker members of the Board , members of Special Juvenile Police Unit and Childline Services with contact details shall be prominently displayed in every police station .
(7) In a case where apprehension of the child is not warranted , the Child Welfare Police Officer shall hand overthe child to the child'sparents or guardians and shall obtain from them an undertaking in FORM - 2 that they shall ensure the appearance of the child before the Board , as and when required . In all such cases where the child is not apprehended , the Child Welfare Police Officer shall submit acopy of the First Information Report or the general daily diary , as the case may be , along with the child's social background report in FORM - 1 , undertaking in FORM- 2 and version of the child , to the Board , within 24 hours from the time of registration of First Information Reportor recording of the general daily diary , as the case may be . On receipt of such documents , the Board shall direct the child to appear before it on a next date and written intimation about requirement of such appearance shall be given to the child and the child's parents or guardians by the Child Welfare Police Officer , at the earliest , mentioning the address of the Board , date and time for such appearance .
(8) TheDepartment of Women and Child Development shall maintain a panel of voluntary or non -governmental organisations or persons who are in a position to provide the services of probation , counselling , case work and also associate with the police or Special Juvenile Police Unit or the Child Welfare Police Officer , and have the requisite expertise to assist in physical production of the child before the Board within twenty- four hours and during pendency of the proceedings and the panel of such voluntary or non- मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अगस्त 2022
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governmental organisations or persons shall be forwarded to the Board .
(9) TheOfficer in - charge of the police station or the Child Welfare Police Officer, while dealing with cases of children in conflict with the law , may take assistance of the concerned individual or agency or Case Worker, that has to produce the child before the Board , and shall inform such individual or agency or Case Worker, as the case may be , at the earliest possible occasion to avail such assistance .
(10) The police or the Child Welfare Police Officer in whose custody the child is placed for the time being, shall be responsible for the safety and provision of food and basic amenities to the child apprehended or kept under their charge during the period such child is with them .
(11) The State Government shall provide funds to the police or Special Juvenile Police Unit or the Child Welfare Police Officer or Case Worker or person having charge of the child , to provide for the child's safety and protection , of children and provision of food and basic amenities , including travel cost and emergency medical care to the child apprehended or kept under their charge during the period such children are with them .
(12) In all the cases where the fact of theaccused being a child comes to the notice of the police at any stage , the concerned police officer shali immediately inform the Officer in - charge of the police station , who shall assign and transfer further proceedings to the designated Child Welfare Police Officer , without any delay and if such person has already been produced before a Court other than the Board , then fact of such person being a child shall be brought to the notice of the Court concerned without any delay by the investigation officer or by the Child Welfare Police Officer or by any officer of the Special Juvenile Police Unit of District or city, as the case maybe.
(13) A child, who has been apprehended , may be released on bail even in a non- bailable offence by the Officer in - charge of the concerned police station , who may consult the Child Welfare Police Officer or the Probation Officer or the Social Worker of the Special Juvenile Police Unit in this regard and record the reasons for denial or grant of bail and follow the procedure as prescribed in sub - rule ( 7) of rule 8 of these rules if bail is granted .
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(14) The Child Welfare Police Officer shall take immediate action , as per law, against the alleged perpetrators , if the version of the child reveals that the child has been subjected to any neglect , exploitation , abuse , or ill treatment by anyone or used by any gang for commission of an offence .
(15) The police shall not seek the police custody of a child for investigation . If a child's cooperation is further required for investigation , the Board may permit such investigation to be carried out in the premises of the observation home or place of safety where such child has been placed . The police shall enter the premises of the observation home or place of safety in plain clothes and not in uniform . The child shall be interviewed in the presence of a parent , guardian or any responsible official of observation home or place of safety or any other person deputed by the Board in its order. The Board and the Person- in - charge of the observation home or place of safety shall ensure that such an interview is carried out by the police in a child friendly manner . A girl child shall be interviewed in the presence of a female police officer .
9. Production of the child alleged to be in conflict with the law before the Board.-
(1) When achild alleged to be in conflict with the law is apprehended, the Child Welfare Police Officer shall take the child to the Special Juvenile Police Unit for pre- production interaction , after which , the child shall be produced before the Board within twenty-four hours of such apprehension , excluding time taken during the journey from the police station to the Board , with a copy of the social background report of the child in FORM - 1 containing reasons for and circumstances under which the child has been apprehended and report of pre - production interaction which includes the version of the child:
Provided that the Special Juvenile Police Unit shall take the assistance of social workers assigned to it for conducting pre - production- interaction and prepare a report basedon the information provided by the child .
(2) On production of the apprehended child before the Board , the Board may pass orders as deemed necessary, including bail or release or sending the मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अगस्त 2022
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child to an observation home or a place of safety or a fit facility or in the custody of a fit person , as the case may be .
(3) Where the child produced before the Board is covered under section 83 of the Act , including a child who has surrendered , the Board may, after due inquiry and being satisfied of the circumstances of the child , transfer the child to the Committee after declaring such child to be a child in need of care and protection , for further orders to be passed by the Committee , or may pass appropriate directions itself for rehabilitation , including orders for safe custody and protection of the child and transfer to a fit facility recognised for the purpose , which shall have the capacity to provide appropriate protection , and may also consider transferring the child out of the district or out of the State to another State for the protection and safety of the child .
(4) Where the child alleged to be in conflict with the law has not been apprehended or in cases where bail has been granted by the Officer- in- charge of the concerned police station as per section 12 ( 2 ) of the Act and rule 8 ( 13 ) of these rules , and the information in this regard is submitted by the police or Special Juvenile Police Unit or Child Welfare Police Officer to the Board , the Board shall require the child to appear before it at the earliest so that measures for rehabilitation , where necessary , can be initiated, though the final report may be filed subsequently.
(5) In case the Board is not sitting, the child alleged to be in conflict with the law shall be produced before a member of the Board , as per duty roster .
(6) In case the child alleged to be in conflict with the law cannot be produced before the Board or even a single member of the Board due to the child being apprehended during odd hours or distance or in case of such member not being available , a daily diary entry shall be made in this regard and the child shall be taken by the Child Welfare Police Officer to the observation home in accordance with rule 74 D of these rules or in a fit facility and the child shall be produced before the Board thereafter , within twenty- four hours of apprehension .
(7) Whena child is produced before an individual member of the Board and an order is issued , such member shall also order for the child to appear or to be produced before the Board on the very next working day along with a copy ofthe order issued by such member .
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(8) Onfirst production of the child , the Board shall interact with the child on one to one basis to elicit information on the background of the child, inform the child of the case filed against the child by the police and availability of free legal aid , help the child understand the procedures of the Board and take cognizance of any dereliction or excesses committed by police or any other person or authority.
(9) At the time of first production , the Board shall satisfy itself:
( i ) that the child alleged to be in conflict with the law was not kept in police lock up or illegally detained or lodged in jail or subjected to any cruelty prior to the production before the Board and that the child was produced before the Board without any loss of time , but within twenty- four hours of taking charge of the child excluding travel time . For this purpose , the child shall be enquired privately by the Board and the child's views shall be obtained . The views and expressions shall be recorded .
( ii) that the police on taking charge of the child has intimated the Probation Officer concerned and parents or guardians of the child as required under section 13 of the Act and shall require the police to file a written statement inthis regard .
( 10) During the conduct of inquiry by the Board, if any complaint about victimisation or exploitation of a child is brought before the Board either by the child directly or is made out from the report of the medical officer or the Probation Officer or by any other verifiable means , the Board shall direct the police to register a case , investigate and report to the Board on action taken within a fixed time .
(11) In cases of recovery of weapon or any other evidence, the following procedure shall be followed :
( i) The police shall approach the Board for appropriate orders for availing presence of the child for recovery of the weapon used for committing the alleged offence or disposed or stolen properties or any other evidence .
( ii) The Board shall pass an appropriate order authorizing the police to take charge of the child from the observation home or place of safety, as the case may be . The police officer while accompanying the child shall not be मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अगस्त 2022
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inuniform .
( iii ) The Social Worker of the Special Juvenile Police Unit or the Social Worker of the District Child Protection Unit or Case Worker , as may be ordered by the Board , shall accompany when the child is taken out for such recovery .
( iv) In case the child is a girl , she shall be accompanied by female escorts .
(v) The child shall be taken for recovery only after sunrise and before sunset for recovery within the city . In cases of recovery outside the city or State, necessary arrangements shall be made with the district or city level Special Juvenile Police Unit or relevant functionaries in suchState to ensure child's safety and accommodation .
10. Post-production processes by the Board.-
( 1) On the date of first production of the child before the Board , first summary inquiry shall conducted by Board . First Information Report or Daily Diary as the case may be, social background report including reasons and circumstances of apprehension of the child , report of pre - production- interaction includingversion of the child , and any other document or report as may be provided by the officers , individuals oragencies producing the child , and the documents on age , if any , shall be reviewed by the Board in such first summary inquiry and the Board may subsequently pass such orders in relation to the child as it deems fit , including orders under sections 17 and 18 of the Act , namely :
(i) disposing of the case , if on consideration of the documents and records submitted at the time of the child's first appearance , the child being in conflict with the law appears to be unfounded or where the child is alleged to be involved in a petty offence ;
( ii ) disposing of the case by way of transferring the child to the Committee having jurisdiction ifthe Board is satisfied that that the child is in need of care and protection , along with a detailed order explaining the need of the child for care and protection ;
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(iii ) releasing the child to parents or guardians in cases where a child has been unlawfully apprehended by the police , through an order in FORM- 3 , directing the concerned Child Welfare Police Officer to take an undertaking in FORM - 2 , with a direction to the child to appear for inquiry on the next date ; and
( iv) directing the child to be kept in a child care institution , if necessary, pending inquiry as per the order in FORM -4.
(2) In all cases of release or bail pending inquiry, the Board shall notify the next date of hearing, not later than fifteen days of the first summary inquiry and also seek social investigation report from the Probation Officer, or in case a Probation Officer is not available the Child Welfare Officer or Social Worker concerned through an order in FORM - 5 .
(3) Whenthe child alleged to be in conflict with the law, after being admitted to bail , fails to appear before the Board or the Children's Court, as the case may be, on the date fixed for hearing, and no application is moved for exemption on the child's behalf or there are no sufficient reasons for granting exemption to the child , the Board or the Children's Court shall issue directions to the Child Welfare Police Officer and the Officer - in - charge of the concerned police station , for production of the child and till such child is traced and produced , inquiry or trial , as the case may be , shall remain suspended and shall be resumed as and when the child is traced and produced before the concerned Board or the Children's Court , as the case may be.
(4) If the Child Welfare Police Officer fails to produce the child before the Board orChildren's Court , as the case may be , even after issuance of directions for the production of the child , the Board or Children's Court , as the case may be, shall , instead of issuing process under section 82 of the Code of Criminal Procedure, 1973 pass orders as appropriate under section 26 of the Act .
(5) In all cases, the final report shall be filed at the earliest before the Board or the Children's Court , as the case may be , and in any case not beyond the period of two months from the date of information to the police , except in those cases where it was not reasonably known that the person involved in the offence is a child :
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Provided that where the Board or the Children's Court , as the case may be , is satisfied that there exists a reasonable justification for granting more time for filing the final report , extension of appropriate time may be granted on an application being filed by the police explaining reasons and justification for delay in completing investigation within time and the need for extension .
(6) In order to complete the inquiry within the time limit prescribed in section 14( 2) of the Act , the Board may direct the police to file a status report and after giving reasonable opportunity to the police to explain the delay and need for extension of time , the Board may terminate the proceedings , after recording the delay by police and forward a copy to the Officer - in- charge of the concerned police station and to the nodal head of the Special Juvenile Police Unit of the district for necessary action.
(7) When witnesses are produced for examination in an inquiry relating to a child alleged to be in conflict with the law, the Board shall ensure that the inquiry is not conducted in the spirit of strict adversarial proceedings and it shall use the powers conferred by section 165 of the Indian Evidence Act , 1872 ( 1 of 1872) so as to interview the child and proceed with the presumptions in favour of the child .
(8) Whileexamining a child alleged to be in conflict with the law and recording the child's statement during the inquiry under section 14 of the Act , the Board shall address the child in a child-friendly manner in order to put the child at ease and to encourage the childto state the facts and circumstances without any fear , not only in respect of the offence which has been alleged against the child , but also in respect of the home and social surroundings , and the influence or the offences to which the child might have been subjected to .
(9) The Board shall take into account the offence alleged to have been committed by the child , report of pre - production - interaction including version of the child , and the social investigation report in FORM - 6 prepared by the Probation Officer or the voluntary or non- governmental organisation or any other relevant document of police , along with the evidence produced by the parties for arriving at any conclusion regarding the child's alleged involvement in the commission of the offence .
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11. Preliminary assessment into heinous offences by the Board.-
(1) The Board shall , in the first instance , determine whether the child is of sixteen years of age or above , andif not , it shall proceed as per the provisions ofsection 14 of the Act . After determination of age, the Board shall conduct a preliminary assessment in appropriate cases , and pass an order under sub section ( 3) of section 18 or pass an order under sub - section ( 2) of section 15 ofthe Act .
(2) The Board may take assistance of psychologists or psycho - social workers or other experts in the following manner- :
( i) for the purpose of conducting a preliminary assessment in case of heinous offences , the Board may take the assistance of competent psychologists or psycho - social experts or other experts who have the experience of working with children in difficult circumstances .
(ii ) the Madhya Pradesh State Child Protection Society shall enlist a panel of psychologists , psycho - social experts and relevant experts under section 15 ( 1) of the Act for each district , whose assistance can be taken by the Board .
( iii ) the Board may also take assistance of any psychologists or psycho- social experts or experts than those enlisted on the panel by the Madhya Pradesh State Child Protection Society.
(iv) in cases where the Board is of the view that assistance of psychologists or psycho -social experts or other experts is not required , the Board shall proceed without taking any such assistance .
(v) if the Board , during the preliminary assessment, decides to take the assistance of psychologists or psycho - social experts or other experts , the Board shall , in its order , clearly specify the aspect on which an opinion is sought and whether it is sought from a psychologist or a psycho - social expert or any other specific expert .
(vi ) under no circumstances shall the preliminary assessment be delegated by the Board to any psychologist or a psycho - social or other expert .
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(vii ) a copy of the opinion given by the psychologists or psycho - social experts or other experts shall be supplied to the child or the child's parents or guardians for filing objections , if any, in writing .
(viii ) psychologists or psycho - social experts or other experts who are on the panel or whose assistance is obtained by the Board , shall be paid such fees from the fund maintained under section 105 of the Act by the District Child Protection Unit as may be fixed by the State Government from time to time .
(3) At the stage of preliminary assessment , the child shall be presumed to be innocent and previous or subsequent instances of the child coming in conflict with the law , if any, shall not be taken into account .
(4) Where the Board , after preliminary assessment under section 15 of the Act , passes an order under sub section ( 3 ) of section 18 that there is a need for trial of the said child as an adult , it shall assign reasons in writing for the same , inform the child about the decision and the right to appeal against it and shall provide a true copy of the order to the child or the child'sparents or guardians on the date of the decision itself.
(5) The Board , at the time of passing the order to transfer the case to the Children's Court , shall specify the date and time and the court where the child is to appear or be produced , as the case may be .
(6) The Board , while transferring the case to the Children's Court having jurisdiction to try such offences , shall send the entire record available with it in original to the concerned Children's Court and a certified copy thereof shall be retained in the Board for its own record .
(7) Any statement made by the child during the interaction with the Board or the Principal Magistrate or the social worker members of the Board or Special Juvenile Police Unit at any stage , or disclosures made to the counsellors , teachers and course instructors , other service providers or staff and officials of the observation home or place of safety as the case may be , shall not be recorded , considered or used against the child .
(8) A child's right to a fully informed participation throughout the process of preliminary assessment shall be respected and ensuredby the Board , the child's lawyer , concerned Probation Officer, Person- in - charge of the child care institution or facility where the child is placed during pendency of मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अगस्त 2022
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inquiry , the psychologist or psycho - social worker or expert interacting with the child during psychological assessment and such other persons as may be involved in the process of aiding the Board in making a decision with respect to the child's preliminary assessment .
(9) Pendency of a preliminary assessment proceeding shall have no bearing on the bail application of a child and its disposal .
(10) The child or the child's parents or guardians shall be permitted to put forth any evidence, rebuttal , explanation or clarification pertaining to any fact , opinion , view, information or document being considered by the Board for the purpose of preliminary assessment either by themselves or through a legal counsel before the Board , and shall also be permitted to cross - examine any person whose views , opinion or information is being considered by the Board.
(11) It shall be the duty of the Board to ensure that an appeal under section 101( 2) of the Act or revision under section 102 of the Act is filed through the District Legal Services Authority or the Madhya Pradesh High Court Legal Services Committee , as the case may be , at the earliest , on behalf of a child who isplaced in an observation home or place of safety or any fit facility and in whose respect the Board has passed an order to transfer the case to the Children's Court for being tried as an adult . All necessary coordination for this purpose with the concerned authorities, the child and the child's parents or guardians and with the person in - charge of the institution where such child isplaced shall be facilitatedby the Board as expeditiously as possible .
12. Completion of Inquiry.-
(1) Where after preliminary assessment under section 15 of the Act , in cases of heinous offences allegedly committed by a child, the Board decides to dispose of the matter , the Board may pass any of the dispositional orders as specified in section 18 of the Act .
(2) Before passing an order, the Board may obtain a fresh social investigation report in FORM - 6 prepared by the Probation Officer or Child Welfare Officer or Social Worker as ordered , and take the findings of the report into account .
(3) All dispositional orders passed by the Board shall necessarily include an मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अगस्त 2022
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individual care plan in FORM - 7 for the concerned child in conflict with the law, prepared by a Probation Officer or Child Welfare Officer or a recognised voluntary organisation on the basis of interaction with the child and the child's family, where possible.
(4) Where the Board is satisfied that it is neither in the interest of the concerned child nor in the interest of other children to keep such child in the observation home or the special home , the Board may order the child to be kept in a place of safety or a fit facility, in a manner considered appropriate by it.
(5) Where the Board decides to release the child after advice or admonition or after participation in group counselling or orders the child to perform community service , necessary direction may also be issued by the Board to the District Child Protection Unit for arranging such counselling and community service and submission of follow - up reports at regular intervals.
(6) Where the Board decides to release the child in conflict with the law on probation and place the child under the care of the child's parent or guardian or a fit person , the person in whose custody the child is released may be required to submit a written undertaking in FORM - 8 for good behaviour and well - being of the child for a maximum period of three years .
(7) The Board may order the release of a child in conflict with the law on execution of a personal undertaking without surety in FORM -9 .
(8) In the event of placement of the child in a fit facility or special home , the Board shall consider that the fit facility or special home is located nearest to the place of residence of the child's parents or guardians , except where it is not in the best interest of the child to do so .
(9) Where the Boardreleases a child on probation and places the child under the care of parents or guardians or a fit person , or a fit facility , it may also order that the child be placed under the supervision of a Probation Officer who shall submit periodic reports in FORM - 10 and the period of such supervision shall be a maximum of three years .
(10) Where it appears to the Board on receipt of a report in this regard that the child has not complied with the probation conditions , it may order the child मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अगस्त 2022
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to be produced before it, conduct further proceedings to understand the reasons thereof and may pass appropriate remedial orders , such asfamily counselling, admission into school ordrug de - addiction centre orvocational training centre or a residential hostel , or send the child to a fit facility , special homeor place of safety, for the remaining period of supervision , if it is in the interest of the child .
(11) In no case , the period of stay in the special home or the place of safety shall exceed the maximum period provided in clause ( g) of sub - section ( 1 ) of section 18 of the Act .
(12) At the time of passing an order under sub - section ( 1) of section 18 of the Act or any other order by which a proceeding before the Board is closed , the Board shall include an order under sub - section ( 2 ) of section 24 of the Act directing the Officer in- Charge of the concerned police station and the concerned Child Welfare Police Officer to destroy the record of the child from the police station within a maximum period of two weeks after the expiry of period of appeal with a direction to file a compliance report before the Board within one week of compliance of such order , and the Board shall provide a copy of this order to the child and to the concerned Child Welfare Police Officer .
(13) The Child Welfare Police Officer shall immediately bring such order under. sub- rule ( 12 ) of this rule to the notice of the Officer in - charge of the concerned police station , who shall ensure compliance of such order within stipulated time and shall ensure that till the time such record is destroyed , it is kept in such a manner in the police station that it is not disclosed .
13. Pendency of Inquiry.-
(1) For the purpose of sub - section ( 3) of section 16 of the Act, the Board shall maintain a ' Case Monitoring Sheet' of every case and every child in FORM- 11. The said Form shall be kept at the top of each case file and shall be updated from time to time . The following points shall be considered so far as 'progress of inquiry' mentioned in FORM - 11 is concerned:
(i ) time schedule for disposal of the case shall be fixed on the first date of hearing;
(ii ) scheduled date given in column No. (2) of ' progress of inquiry ' shall be मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अगस्त 2022
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the outer limit within which the steps indicated in column ( 1) are to be completed.
(2) TheBoard shall submit a quarterly report in FORM - 12 about the pendency of the cases and other functions assigned to the Board , to the following :
(i ) Chief Judicial Magistrate or Chief Metropolitan Magistrate, as the case may be;
( ii ) District Magistrate ; and
( iii ) Commissioner or the Director , as the case may be , of the Department responsible for implementation of the Act and these rules in the State of Madhya Pradesh .
(3) The Chief Judicial Magistrate or Chief Metropolitan Magistrate , as the case may be , shall conduct an inspection of the Board once every quarter and appraise the performance of the Principal Magistrate and social worker members of the Board on the basis of their participation in the proceedings of the Board , discipline , attendance , etc. and submit a report thereof to the State Government and to the High Court of Madhya Pradesh , through its Registrar General .
14. Procedure in relation to Children's Court , Appeals , Appeals against the order of preliminary assessment and Monitoring Authorities.-
(1) Following procedure in relation to appeal against decision on preliminary assessment and related issues shall be followed.-
(i) Where an appeal has been filed under sub section ( 2 ) of section 101 of the Act against the order of the Board passed after making the preliminary assessment under section 15 of the Act, such appeal shall lie before the Court of Sessions , other than the Children's Court where such case has been transferred, and such Court of Sessions shall have the powerto stay the proceedings before the Children's Court till disposal of such appeal .
(ii ) Where an appeal under sub - section ( 2) of section 101 of the Act is disposed of by the Court of Sessions on a finding that there is no need for trial of the child as an adult, the matter shall be sent to the Board for मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अगस्त 2022
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disposal in accordance with the provisions of the Act and these rules .
(iii ) Where an appeal under sub -section ( 2 ) of section 101 of the Act . is disposed of by a Court of Sessions on a finding that the child may be tried as an adult, it shall direct the concerned Children's Court to proceed with the case , provided that the decision of the Court of Sessions shall have no bearing on the power of the Children's Court to treat a child as a child under Section 19 ( 1 ) ( ii ) of the Act , if it so decides .
(iv) A Court of Sessions or the Children's Court shall have powers to pass orders under section 12 of the Act , notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force , and the issue of bail shall be decided as per section 12 of the Act , even if the child is tried as an adult.
(2) Following procedure in relation to transfer of matter to Children's Court under sub section (3 ) of section 18 shall be followed . -
( i ) On receipt of a matter referred by the Board under sub section (3 ) of section 18, the Children's Court shall examine the order of the Board on preliminary assessment , reports of experts if any, social background report submitted by the Child Welfare Police Officer , social investigation report submitted by the Probation Officer or Child Welfare Officer , any evidence produced on behalf of the child under section 99 of the Act , arguments presented by or on behalf of the child by the child's lawyer , and accordingly pass an order with reasons under clause ( i) of sub - section (1) of section 19 if it decides to treat the child as an adult or under clause (ii ) of sub - section ( 1) of section 19 , if it decides that there is no need for trial of the child as an adult .
(ii ) Where the Children's Court decides that there is no need for trial of the child as an adult , it shall decide the matter itself, conducting the inquiry as if it was functioning as a Board , and dispose of the matter in accordance with the provisions of the Act and these rules . The proceedings shall be conducted in a child friendly atmosphere and there shall be no joint trial of a child alleged to be in conflict with the law, with a person who is not a child . The Children's Court, in such cases , may pass any dispositional orders as provided in sub - sections ( 1) and (2 ) of section 18 of the Act . The dispositional order passed by the Children's Court shall necessarily include an individual care plan in FORM - 7 for the concerned child in conflict with the law , prepared by a Probation Officer or Child मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अगस्त 2022
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Welfare Officer or recognised voluntary organisation on the basis of interaction with the child and the child's family, where possible .
( iii ) Where the Children's Court decides that there is a need for trial of the child as an adult , it shall proceed further with the trial while maintaining a child friendly atmosphere and the procedures to be adopted by it shall be subject to the provisions of this Act and these rules .
(iv) Such trial shall be conducted ' in camera' with protection of all rights of the accused in an adversarial criminal justice system as per the procedure prescribed by the Code of Criminal Procedure , 1973 ( 2 of 1974).
(v) After conclusion of the trial , the Children's Court may pass any appropriate order, as it may deem fit , subject to the provisions of the Act in this regard , including an order under section 360 of the Code of Criminal Procedure , 1973 ( 2 of 1974) read with the Probation of offenders Act ( 20 of 1958) for all offences for which the punishment is not adeath sentence or imprisonment for life .
(vi ) Any Children's Courtto which a case has been transferred by the Board , shall , on the very first day of production of such child, inform the child that an appeal may be filed before the Court of Sessions or a revision may be preferred before the High Court against the order of the Board and shall accord due time and opportunity to the child to file such appeal or revision against the order of transfer by the Boardbefore proceeding any further , and if the child requires legal assistance for this purpose, the Children's Court shall coordinate with the District Legal Services Authority to provide legal assistance to such child for filing such appeal or to the Madhya Pradesh High Court Legal Services Committee for filing revision , if not already done by the Board . Children's Court shall ensure that the parents or guardians of such child are fully informed about remedial measures available to the child .
(3) Following procedure shall be followed in relation to Monitoring Authorities and Children's Court :-
( i) A child sent to a place of safety on the orders of a Children's Court shall remain there until the child attains the age of twenty- one years . There shall be yearly follow - up by the Probation Officer or the District Child मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अगस्त 2022
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Protection Unit or a Social Worker in FORM - 13 to evaluate the progress of the child and the reports shall be forwarded to the Children's Court . The Children's Court shall also direct the child to be produced before it periodically and at least once every month for the purpose of assessing the progress made by the child and whether all the required facilities and services are being provided by the institution for the implementation of the individual care plan , as ordered by the Children's Court and in case of any deficiency or lapse , the Children's Court shall pass additional orders to the concerned authorities in the State Government to address them .
( ii ) When the child attains the age of twenty - one years and is yet to complete the term of stay as ordered , the Children's Court shall evaluate whether the child has undergone reformative changes and if the child can be a contributing member of the society, and for this purpose the Children's Court shall interact with the child and the child's parents or guardians , take into account the periodic follow- up reports of the child prepared by the Probation Officer or the District Child Protection Unit or a Social Worker , call for an evaluation reportfrom relevant experts if needed and consider the efforts or lapseson the part of the institution in reformation and mainstreaming of the child .
( iii ) After making the evaluation prescribed in sub - rule 3 ( ii ) of this rule , the Children's Court may decide to:
a) release the child forthwith ;
b) release the child on execution of a personal bond with or without sureties for good behaviour ;
c) release the child and issue directions regarding education , vocational training, apprenticeship , employment , counselling and other therapeutic interventions with a view to promoting adaptive and positive behaviour etc .; and
d) release the child and appoint a monitoring authority for the remainder of the prescribed term of stay . The monitoring authority, where appointed shall maintain a Rehabilitation Card for the child in FORM - 14.
( iv) While releasing the child , a Probation Officer or Case Worker or Child Welfare Officer or a fit person may be appointed as a monitoring मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अगस्त 2022
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authority . The District Child Protection Unit shall maintain a list of such persons who can be engaged as monitoring authorities which shall be sent to the Children's Court along with bi - annual updates .
(v) The child shall , for the first quarter after release , meet with the monitoring authority on a fortnightly basis or at such intervals as may be directed by the Children's Court . The monitoring authority shall fix a time and venue for such meetings in consultation with the child . The monitoring authority shall forward its observations on the progress of the child on a monthly basis to the Children's Court . At the end of the first quarter the monitoring authority shall make recommendations regarding further follow - up procedures required for the child .
(vi ) If it is found that the child no longer requires to be monitored , the monitoring authority shall place the detailed report with recommendations before the Children's Court which shall issue further directions either terminating the monitoring or for its continuation . After the first quarter, the child shall meet the monitoring authority at such intervals as may be directed by the Children's Court based on the recommendations made by the monitoring authority at the end of the first quarter and the monitoring authority shall forward its report to the Children's Court which shall review the same every quarter.
15 . Destruction of records . The records of conviction in respect of a child in conflict with the law shall be kept in safe custody till the expiry of the period of appeal or for a period of seven years , and no longer , and thereafter be destroyed by the Person - in- charge or Board or Children's Court or local police or Special Juvenile Police Unit , as the case may be :
Provided that in case of a heinous offence where the child is found to be in conflict with the law under clause ( i) of sub- section (1) of section 19 of the Act, the relevant records of conviction of such child shall be retained by the Children's Court :
Provided further that the State Government shall issue appropriate order prescribing procedure for destruction of records by the Police , Board , Committee and Children's Court within three months of these rules coming into force .
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CHAPTER - IV
CHILD WELFARE COMMITTEE
16.
Composition and Qualifications of Members of the Committee.-
( 1)
There shall be one or more Committee in each district to be constituted by the State Government through a notification in the Official Gazette .
(2) TheCommittee shall consist of a Chairperson and four other members , ofwhom at least two shall be women .
(3) TheChairperson and members of the Committee shall be appointed by the State Government on the recommendations of the Selection Committee constituted under rule 92of these rules .
(4) TheChairperson and Member shall be a person not less than thirty- five years of age and not more than sixty- five years of age as on the first date of the advertisement published in the newspaper seeking applications for appointment to the Committee , and shall have at least seven years of experience of active involvement in working with children in the field of education , health or welfare activities , or be a practicing professional for at least three years with a graduate degree in social work , or child psychology , or psychiatry , or sociology, or law: Provided that -
(a) as far as possible not more than two members selected for a Committee shall be from the same fieldof practice or profession ; and
(b) members shall be local residents and on the voter list of the same district as the Committee for which they are selected .
(5)
At the time of assuming office as the Chairperson or Member of the Committee, such person shall not be connected with any political party in any capacity, or carry on any business or hold an office of profit , or practice any other profession , or hold a position in any child care institution , or be on the governing body of any organisation , and shall accordingly relinquish any such position or office and submit an affidavit to the State Government in this regard before accepting the position of theChairperson or Member of the Committee .
(6) A member of the Committee , including the Chairperson , shall be eligible for appointment for a maximum of two terms , which may be continuous , subject to the performance appraisal in the previous term.
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(7) The term of office of a member of the Committee , including the Chairperson , may be extended through re - selection by the State Government based on their annual performance appraisal by the District Magistrate as per the format prescribed in this regard by the State Child Protection Society :
Provided that the format for such performance appraisal shall be developed by the State Child Protection Society within three months of these rules coming into force .
(8) All persons, on selection shall mandatorily be given training under rule 94within a period of sixty days from the date of appointment .
(9) TheChairperson and othermembers may resign at any time by giving onemonth's advance notice in writing to the State Government through the concerned District Child Protection Unit.
(10) A member, including the Chairperson of the Committee , appointed by the State Government , may be terminated if the member fails to discharge the duties and responsibilities attached to the position or those arising from any provisions made in the Act and these rules , or is held responsible for misconduct after due inquiry:
Provided that any member, whose appointment in the Committee has been terminated , shall not be eligible for further appointment under the Act and these rules and a list of such members shall be maintained for record and reference .
(11) Any vacancy in the Committee shall be filled by appointment of another person from the panel of names prepared by the Selection Committee before the expiry of the term of the incumbent member: Provided that a panel of selected persons shall be valid for a period of three years from the date of final selection .
(12) A member of the Committee shall continue to hold office even after completion of a term until their successor assumes office , on the basis of an extension order from the State Government , provided that such extension shall not be for more than six months under any circumstances .
17.
Rulesand Procedures of the Committee.-
(1) The Chairperson and other members of the Committee shall be paid such sitting allowance , travel allowance and any other allowance , as the State Government may prescribe but not less than Rs.1500 / - per sitting.
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(2) A visit to a child care institution , participation in training or meeting organised by or through the District Child Protection Unit or State Child Protection Society , or a Department of the State Government or Central Governmentshall be considered as a sitting for the purpose of payment of sittingfee, provided that a report in this regard is duly submitted to the District Child Protection Unit by the concerned member of the Committee.
(3) TheCommittee shall hold its sittings in the premises of a children's home or , at a place in proximity to the children's home or , at a suitable premises in any institution run under the Act for children in need of care and protection .
(4) TheCommittee shall ensure that no person un - connected with the case remains present in the room when its proceedings are in progress :
Provided that the Committee may allow persons engaging in research , policy work , and practice in the area of child rights and juvenile justice to be present after they submit an undertaking in FORM - 48 .
(5) TheCommittee shall ensure that only those person ( s) , in the presence of whom the child feels comfortable , including a family member , a guardian , a friend or a relative trusted by the child and a support person appointed by the Committee under the Protection of Children from Sexual Offences Rules, 2020, shall be allowed to remain present during the proceedings of the Committee as the Committee may deem appropriate .
(6)
(i ) At least one member of the Committee shall always be available or accessible to take cognizance of any matter of emergency and issue necessary directions to the Special Juvenile Police Unit or local police of the district or child care institutions and other service providers . For this purpose , the Chairperson of the Committee shall draw up a monthly duty roster for all members of the Committee , including Chairperson , who shall be available and accessible on all days , including Sundays and holidays . The roster shall include the details of the link member who may be contacted if the member on the duty roster goes on leave or is not accessible .
(ii ) The roster shall be circulated in advance to all the police stations , the ChiefJudicial Magistrate/ Chief Metropolitan Magistrate , the District Judge , the District Magistrate , the Board, the District Child Protection Unit and the Special Juvenile Police Unit .
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( iii) In the absence of the Chairperson of a Committee , the District Magistrate shall authorise a member of the Committee to function as the Acting Chairperson .
(iv)Amember other than the Chairperson , intending to avail leave , shall inform the Chairperson of the Committee in writing and also mention whether such member is taking leave from the sitting of the Committee or the duty roster or both , and forward a copy thereof to the District Child Protection Unit at least three working days prior to the commencement of leave .
(v) The Chairperson intending to avail leave shall inform the District Magistrate in writing and also mention whether the Chairperson is taking leave from the sitting of the Committee or the duty roster or both , and forward a copy thereof to the District Child Protection Unit at least three working days prior to the commencement of leave.
(vi ) If amember, including the Chairperson , is availing leave for more than three sittings , permission shall be taken from the District Magistrate and information shall be given to the District Child Protection Unit and to the State Child Protection Society .
(7) TheCommittee shall sit on all working days for a minimum of six hours commensurate with the working hours of a Judicial Magistrate's court , unless the case pendency is less in a particular district and the State Government concerned issues an order in this regard :
Provided that the State Government may, by notification in the Official Gazette constitute more than one Committee in a district after giving dueconsideration to the pendency of the cases , area or terrain of the district, population density or any other consideration .
(8) On receiving information about a child or children in need of care and protection , who cannot be produced before the Committee , the Committee shall reach out to the child or children and hold its sitting at a place that is convenient and safe for such child or children at the earliest and not beyond twenty- four hours from the time of receiving information about such child or children . For this purpose, the District Child Protection Unit shall provide required support to carry out such outreach .
(9 ) While communicating with the child , all members of the Committee shall use child friendly techniques through their conduct and attitude , including adoption of appropriate body language , facial expression , eye contact, intonation and volume of voice while addressing the child, मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अगस्त 2022
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abstaining from use of accusatory or adverse words that tend to impact the dignity or self- esteem of the child , sharing necessary information with children and using participatory techniques that allow children to voice their concerns .
(10) TheCommittee shall hold its sittings in a child - friendly premisewhich shall not look like a court room in any manner and the sitting arrangement should be such thatenables the Committee to interact with the child face to face .
(11) The Committee shall not sit on a raised platform and there shall be no barriers, such as witness boxes or bars between the Committee and the children .
(12) TheCommittee shall be provided necessary infrastructure and staff by the State Government , through the District Child Protection Unit , which shall include :
(a) A well - furnished Committee Room or sitting hall with electricity, light and fans ;
(b) A room for personal interaction between the child or parents and the Committee;
(c) A waiting room for children ;
(d) A waiting room for parents and visitors ;
( e) Separate rooms for Chairperson and other Members ;
(f) A record room ;
(g) A room for Case workers and Probation Officers;
(h) A room for Legal Services Advocates;
(i ) A room for the counselling and guidance unit ;
(j ) Safe drinking water facility and clean toilets ;
(k) Adequate number of chairs , tables , file cabinets, computer chairs etc. as per requirement for Committee room , chambers , offices ;
(1 ) Information Technology based logistic support, such as computer sets with printers , video conferencing facilities , photocopiers with scanner , telephone with internet broadband connection , television for the waiting hall ; and (m) Necessary staff such as a Secretary , a Welfare Officer , a steno - typist cum data entry operator , two assistants and one attendant .
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(13) The Committee shall hold one proceeding at a time for one child and shall , in no circumstances , deal with multiple cases at the same time by distributing them among the members or forming sub - committees .
(14) Any dissenting opinion by a Member of the Committee , including the Chairperson , shall be recorded on the order sheet with the signatures of thedissenting Member .
(15) The quorum for Committee's proceedings shall be at least three members:
Provided that in case the Chairperson or any other member of the Committee is absent during a proceeding, the same shall be recorded in the order sheet for every order passed by the Committee :
Provided further that where the quorum cannot be completed due to completion of the term of a member or members , as the case may be , the term of such member or members may be extended temporarily until the vacancy is filled or for a maximum period of six months, whichever is earlier .
In the event of completion of term of a member of the Committee, including the Chairperson , the District Magistrate shall have the power to extend the term of such member or Chairperson till such time the member is duly appointed and shall inform the State Department of Women and Child Development at the earliest and within twenty- four hours of such extension so that necessary extension orders as required under sub- rule 12 of rule 16 of these rules may be issued .
(16) TheChairperson or any other member of the Committee leaving office on account of completion of term or resignation or termination or for any other reason , shall handover all the reports , records , case files , registers , letters and all other documents in their possession relating to children's cases and functioning of the Committee, to the Secretary of the Committee , who is the custodian of all records , case files , registers , letters and all other documents relating to children's cases and the Committee and its functioning.
(17) The District Child Protection Unit shall collect bio - metric or any other electronic attendance record and submit a monthly report of attendance of each member of the Committee , including the Chairperson , to the District Magistrate and the State Department of मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अगस्त 2022
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Womenand Child Development .
18.
Roleand responsibilities of the Secretary of a Committee.-
(1) Every Committee shall be provided a Secretary to carry out and manage its day- to- day functions .
(2) TheDistrict Child Protection Unit shall assign a person as the Secretary of Committee, who shall be available in the Committee on all working days of the Committee for full working hours .
(3) TheSecretary of the Committee shall assist and support the Committee for discharging their functions effectively as may be defined by the State Government, but shall in no way interfere in the proceedings of the Committee or other judicial and administrative functions of the Committee.
(4) The Secretary of the Committee shall perform the following tasks , namely-
( i ) Maintain a cause list for each sitting day of the Committee and present cases listed on a given date before the Committee by putting the cause file before the Committee ;
( ii ) Take necessary action for the compliance of the decisions of the Committee;
( iii ) Submit the action taken report to the Committee for their perusal and further directions ;
( iv) Coordinate with the District Child Protection Unit or other Departments or agencies and individuals as and when required ;
(v) Coordinate with the Probation Officers , Case Workers , Child Welfare Officers and Child Welfare Police Officers and NGOs in matters related to children in need of care and protection or child victims as and when required ;
(vi ) Coordinate with other Boards and Committees as and when required;
(vii ) Prepare all necessary reports of the Committee and share it with मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अगस्त 2022
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the concerned authorities;
(viii ) Maintain attendance register for all Members of the Committee , including the Chairperson and other personnel associated with the Committee for submission to the District Child Protection Unit;
( ix) Maintain a roster of the Committee and communicate it to the police stations , the Chief Judicial Magistrate/ Chief Metropolitan Magistrate, the District Judge , the District Magistrate , the Board , the District Child Protection Unit and the Special Juvenile Police Unit , and also display it on the notice board of the Committee;
(x) Ensure proper maintenance of records of the Committee and be the custodian of records , case files , registers , letters and all other documents relating to children's cases maintained by the Committee and the Committee's functioning ;
Explanation- The custodian of records implies keeping the records, case files , registers , letters and all other documents relating to children's cases or the Committee at a safe place in the premise of the Committee .
(xi ) Liaise with the District Child Protection Unit to ensure the availability of required infrastructure and human resources to the Committee;
(xii) Function as the Public Information Officer of the Committee under the Right to Information Act , 2005 ; and
(xiii) Perform any other tasks pertaining to the functioning of the Committee as may be assigned by the Committee or the District Child Protection Officer .
19 .
Additional Functions and Responsibilities of the Committee.-
(1)
In addition to the functions and responsibilities of the Committee under section 30 of the Act, the Committee shall perform the following functions to achieve the objectives of the Act , namely :
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(i) document and maintain detailed case record along with a case summary of every case dealt by the Committee in FORM - 15 ;
( ii) maintain a suggestion box or grievance redressal box at a prominent place in the premises of the Committee to encourage inputs from children and adults which shall be operated by the District Magistrate or a person nominated by the District Magistrate;
( iii ) ensure smooth functioning of the children's committees in the Child Care Institutions for children in need of care and protection within its jurisdiction , for realising children's participation in the affairs and management of the said Child Care Institutions ;
( iv) review the children's suggestion book at least once a month ;
(v) send quarterly information in FORM - 16 about children in need of care and protection received by it to the District Magistrate with all relevant details on nature of disposal of cases , pending cases and reasons for such pendency;
(vi ) wherever required , issue rehabilitation card in FORM - 14 to children in need of care and protection to monitor their progress ;
(vii ) maintain the following records in a register or a digitised format using a software that may be developed by the State Government for such purpose :
( a) entries of the cases listed in a day and on the next date of proceeding in every case , including the daily cause list of cases before the Committee;
(b) entries and particulars of children brought before the Committee and details of the Child Care Institution where the children are placed or the address where the children are sent ;
execution of a surrender deed ;
(c)
movement including visits to institutions ;
(d)
children declared legally free for adoption ;
(e) मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अगस्त 2022
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children recommended for or placed in sponsorship ;
(f)
(g)
childrenplaced in individual or group foster care ;
(h)
children for whom follow - up is to be done ;
( i )
children placed in aftercare ;
(j ) inspection record of the Committee ;
record of Minutes of the meetings of the Committee ;
( k )
(1 ) correspondence received and sent ;
( m) any other record or register which the Committee may require ;
( n) familiarise itself with the provisions of the Prohibition of Child Marriage Act , 2006, the Protection of Children from Sexual Offences Act , 2012 and its amendments ; the Child and Adolescent Labour ( Prohibition and Regulation ) Act , 1986 and the relevant state rules , the Mental Health Care Act , 2017 , the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 , the Human Immunodeficiency Virus and Acquired Immune Deficiency Syndrome ( Prevention and Control ) Act, 2017 and such other laws that have a bearing on the rights of children , and ensure that all orders of the Committee are in consonance with such laws;
(o) participate in periodic meetings with the Person- in- charge of child care institutions , representatives of concerned Non- governmental Organisations , Social Workers , Case Workers , Child Welfare Officers , Special Juvenile Police Unit , Child Welfare Police Officers , Anti- Human Trafficking Unit Officers and such other individuals and agencies as may be required , in order to discuss and plan for issues relating to the well - being of children , individual care plans and other necessities of children , services available and accessible to them , making institutions child - friendly spaces , and other issues specific to rehabilitation and restoration of children as may arise from time to time ;
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( p) keep information about and take necessary follow - up action in respect of missing children in their jurisdiction ;
(q) prepare and maintain , in consultation with the Probation Officer and the concerned District Child Protection Officer, a list of experts , reputed institutions in the field of law, psychology, counselling and guidance , psychiatry and an empanelled list of language interpreters who are willing to provide their services ;
(r) take suo moto cognizance of any information or complaint pertaining to an offence against a child under Chapter IX of the Act and write to the Officer- in- charge of the Police Station nearest to the child or the District Child Protection Unit , seeking immediate action for the rescue or recovery of the child or initiation of criminal action against the accused by the police, or such other actions as may be necessary, including coordination with labour, health , social welfare and any other agencies involved with the care and protection of the child :
Provided that the Committee shall call for status reports from the police and the District Child Protection Unit in such cases periodically:
Provided further that where the alleged offender is also a child , the Committee shall inform the appropriate Board for further action .
(s) initiate a police complaint against media , person or individual for disclosing the identity of a child in need of care and protection without permission from the Committee , where such disclosure is likely to be detrimental to the best interest of the child ;
(t) carry out monthly visits to child care institutions for children in need ofcare and protection within its jurisdiction , interact with children's committees during these visits and pass suitable directions for improvement in the institution based on children's views ;
(u) coordinate and liaise with the State or District or Block level Legal Services Authority or the Madhya Pradesh High Court Legal Services Committee or the Supreme Court Legal Services Committee or a Non- governmental Organisation providing free legal aid , as may be the requirement and feasibility , to ensure that free legal services are made available to the child in need of care and protection in case a child requires such assistance;
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(v) process delayed registration of birth of children in need of care and production produced before the Committee and issue a birth certificate as provided here under -
( a) the Committee as a bench , shall be deemed to have the powers of the Registrar of Births under the Registration of Births and Deaths Act , 1969 in relation to children under its jurisdiction and shall issue a birth certificate based on age determination carried out by the Committee, if such birth certificate does not exist already;
(b) all orders and certificates issued must be signed by a quorum of at least three members of the Committee , including Chairperson ;
(c) a copy of such birth certificate shall be kept in the record of the Committee and a copy shall be provided to the child ; and
(d) no fees shall be charged from the child for birth registration :
Provided that the State Government shall take necessary steps to establish linkages between the Committee and the Office of the concerned Registrar of Births and Deaths in this regard within six months from such rules coming into force and may issue a procedure to be followed by all concerned .
(w) function as the custodian of property belonging to a child affected by HIV/AIDS as per sub - section ( 1 ) and ( 2 ) of Section 16 of the Human Immunodeficiency Virus and Acquired Immune Deficiency Syndrome ( Prevention and Control ) Act , 2017 .
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CHAPTER -V
PROCEDURE IN RELATION TO CHILDREN IN NEED OF CARE AND PROTECTION
20.
Production before the Committee.-
( 1) Any child in need of care and protection shall be produced before the Committee during the working hours at its place of sitting and beyond working hours before the member as per the duty roster :
Provided that where the child or children cannot be produced before the Committee, itshall reach out and arrange for a sitting at a place that is convenient and safe for such child or children .
(2) Whoever produces achild before the Committee shall make a report in FORM - 17 containing the particulars of the child as well as the circumstances in which the child was received or found .
(3) In case of a child who is medically unfit , the person or the organisation who comes in contact with the child in need of care and protection shall send a written report along with the photograph of the child to the Committee within twenty- four hours and produce the child before the Committee as soon as the child is medically fit along with a medical certificate to that effect :
Provided that where the Committee , on receiving information about such child , deems it necessary to reach out to such child , it shall do so and interact with the child in the place where the child is residing or undergoing medical treatment , and such interaction shall be treated as production of the child before the Committee .
(4) After interaction with the child , the Committee may issue directions for placing the child with the parent or guardian or a children's home or in safe custody of a fit person or a fit facility:
Provided that in the absence of a children's home or a fit facility in the District , the child may be placed in a children's home or a fit facility in nearby district:
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Provided further that if the Committee finds the child not to be a child in need of care and protection under the Act , it shall record reasons and dispose the matter .
(5) TheCommittee or the member on duty shall issue the order for placing the child in a children's home in FORM - 18 and every such order shall mention the next date on which the child is required to be produced before the Committee , which shall not exceed fifteen days from the date ofsuch order.
(6) The Committee or the member on duty shall order immediate medical examination of the child produced before the Committee or the member on duty, if such examination is needed .
(7) In the case of an abandoned or lost or orphaned child , before passing an order granting interim custody of the child pending inquiry , the Committee shall ensurethat the information regarding such child is uploaded on a designated portal .
(8) TheCommittee may, while making an order in FORM - 19 for placing a child under the care of a parent , guardian or fit person , pending inquiry or at the time of restoration , as the case may be , direct such parent , guardian or fit person to enter into an undertaking in FORM - 20 .
(9) Whenever the Committee orders a child to be kept in an institution , it shall forward to the person - in- charge of such institution , a copy of the order of short term placement pending inquiry in FORM - 18 with particulars of the child care institution and parents or guardians and other relevant records . A copy of such order shall also be forwarded to the District Child Protection Unit :
Provided that where a child is living with or affected by HIV/AIDS , the order of the Committee shall require the child care institution to adhere to the guidelines issued under section 18 of the Human Immunodeficiency Virus and Acquired Immune Deficiency Syndrome (Prevention and Control ) Act , 2017 for care , support and treatment of children infected with HIV or AIDS :
Provided further that in the case of a child with disability , the order of the Committee shall require the child care institution to adhere to the requirements of the Mental Health Care Act , 2017 and Rights of Persons मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अगस्त 2022
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with Disabilities Act , 2016 and rules made there under .
21 . Procedure for inquiry.-
(1) TheCommittee shall inquire into the circumstances under which the child is produced , hear all concerned parties including the child , parents or guardian of the child , if any, and accordingly decide and declare whether such child is a child in need of care and protection :
Provided that during their very first interaction with the child, the Committee shall ascertain that the child was not kept in a lock- up or prison , or subjected to any form of ill - treatment or abuse by the police prior to the child's production before the Committee and there was no delay in such production .'
(2) TheCommittee shall , prima facie determine the age of the child in order to ascertain its jurisdiction , pending age determination as per section 94 of the Act, if required .
(3) When a child is brought before the Committee , the Committee shall assign the case to a Social Worker or Case Worker or Child Welfare Officer or to any recognised non - governmental organisation for conducting the social investigation under sub- section ( 2) of section 36 of the Act through an order in FORM - 21 .
(4) The Committee shall direct the person or organisation concerned to develop an individual care plan in FORM - 7 including a suitable rehabilitation plan . The individual care plan prepared for every child in institutional care shall be developed with the ultimate aim of the child being rehabilitated and re - integrated based on the case history, circumstances and individual needs of the child .
(5) The inquiry shall satisfy the basic principles of natural justice and shall ensure informed participation of the child and the child's parent or guardian . The child shall be given an opportunity to be heard and theopinion of the child shall be taken into consideration with due regard to the child'sage and level of maturity . The orders of the Committee shall be in writing containing reasons .
(6) TheCommittee shall interview the child sensitively and in a child-friendly manner and shall not use adversarial or accusatory words or words that मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अगस्त 2022
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adversely impact the dignity or self- esteem of the child .
(7) TheCommittee shall satisfy itself through documents and verification reports , and direct the Special Juvenile Police Unit , or the Child Welfare PoliceOfficer , or any other concerned Department or agency, if it deems necessary , to verify the authenticity of the documents , before releasing orrestoring the child as per FORM -19:
Provided that before passing any interim or final orders of release or restoration , the Committee shall make anassessment of the child's vulnerability based on their interactions with the child and other persons connected with the child , the social investigation report of the child and such other materials and records that may be placed before the Committee, and arrive at a conclusion with reasons in writing.
(8) Thesocial investigation conducted by a Social Worker or Case Worker or Child Welfare Officer of the institution or any non - governmental organisation shall be as per FORM - 22 and provide an assessment of the family situation of the child in detail , and explain in writing whether restoration to the child's family isin the best interest of the child :
Provided that where such a child belongs to a mother who is undergoing treatment for mental illness in an establishment described under the Mental HealthCare Act, 2017 , the social investigation report must contain a report on the situation of the mother and the reasons for separating the child from the mother, particularly in case of children under three years of age .
(9) Before the Committee releases or restores achild , both the child as well as the child's parents or guardians may be referred to aCounsellor .
(10) The Committee shall maintain proper records of the children produced before it including medical reports , social investigation reports, any other report( s ) and orders passed by the Committee with regard to suchchildren .
(11) In all cases pending inquiry, the Committee shall notify the next date of appearance of the child not later than fifteen days of the previous date and also seek periodic status report from the Social Worker or Case Worker or Child Welfare Officer or the concerned non - governmental मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अगस्त 2022
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organisation conducting investigation on each such date .
(12) In all cases pending inquiry, the Committee shall direct the person or institution with whom the child is placed to take steps for rehabilitation of the child including education , vocational training , etc. , from the date offirst production of the child itself. :
(13) Any decision taken by an individual member , when the Committee is not sitting , shall be ratified by the Committee in its next sitting .
(14) At the time of final disposal of a case , there shall be at least three members present including the Chairperson , and in the absence of Chairperson , a member authorised as the Acting Chairperson as per clause ( iii ) of sub - rule 6 of rule 17 of these rules .
(15) TheCommittee shall function cohesively as a single body and as such shall not form any sub - committees .
(16) Where a child has to be sent or repatriated to another district or state or country, the Committee shall direct the District Child Protection Unit to take necessary permission as may be required , such as approaching the Foreigners Regional Registration Offices and Ministry of External Affairs. for a no - objection certificate, contacting the counterpart Committee , or any other voluntary organisation in the other district or state or country where the child is to be sent .
(17) At the time of final disposal of the case , the Committee shall incorporate in the order of disposal, an individual care plan of such child in FORM - 7 prepared by the Social Worker or Case Worker or Child Welfare Officer of the institution or any non - governmental organisation , as the case may be.
(18) While finally disposing the case , the Committee shall give a date for follow- up of the child not later than one month from the date of disposal of the case and thereafter once every month for the period of first six months and thereafter every three months for a minimum of one year or till such time as the Committee deems fit .
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(19) Where the child belongs to a different district, the Committee shall forward the age declaration , case file and the individual care plan to the Committee of the district concerned , which shall likewise follow - up the individual care plan as if it had passed such disposal order .
(20) Theindividual care plan shall be monitored by means of a rehabilitation card in FORM - 14 issued for the purpose by the Committee passing the disposal order and which shall form part of the record of the Committee responsible for follow - up on the implementation of the individual care plan. Such rehabilitation card shall be maintained by the Rehabilitation- cum- Placement Officer .
(21) All orders passed by the Committee in respect of a child in need of care and protection shall be uploaded on the designated portal with due regard to the confidentiality and privacy of the child .
(22) Whena parent or guardian wishes to surrender a child under sub - section (1) of section 35 of the Act, such parent or guardian shall make an application to the Committee in FORM- 23 . Where such parent or guardian is unable to make an application due to illiteracy or any other reason , the Committee shall facilitate the same through the Legal Aid Counsel provided by the Legal Services Authority and the deed of surrender shall be executed as per FORM - 24 :
Provided that the Committee shall ensure that such parent or guardian is provided necessary counselling and information before their application is accepted by the Committee .
(23) The inquiry under sub - section 3 of section 35 of the Act shall be concluded by the Committee expeditiously and the Committee shall declare the surrendered child as legally free for adoption after the expiry ofsixty days from the date of surrender .
(24) In case of an orphan or abandoned child , the Committee shall make all efforts for tracing the parents or guardians of the child and on completion of such inquiry, if it is established that the child is either an orphan having no one to take care , or abandoned , the Committee shall declare the child legally free for adoption .
(25) In case an abandoned or orphan child is received by a child care मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अगस्त 2022
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institution including a Specialised Adoption Agency, such child shall be produced before the Committee within twenty- four hours ( excluding the time necessary for the journey) along with a report in FORM -17 containing the particulars and photograph of the child as well as the circumstances in which the child was received by it , and a copy of such report shall also be submitted by the child care institution or a Specialised Adoption Agency to the local police station within the same period .
(26) The Committee shall issue an order in FORM - 18 for short term placement and interim care of the child , pending inquiry under section 36 of the Act .
(27) TheCommittee shall use the designated portal to ascertain whether the abandoned child or orphan child is a missing child while causing the details of the orphan or the abandoned child to be uploaded .
(28) The Committee , after taking into account the risk factors , and in the best interest of the child , shall direct the concerned District Child Protection Unit for the publication of the particulars and photograph of an orphan or abandoned child in national newspapers with wide circulation within seventy - two hours from the time of receiving the child for the purposes oftracing out the child's biological parents or the legal guardian( s) .
(29) The Committee shall , after making inquiry as per the provisions of the Act, issue an order in FORM - 25 declaring the abandoned or orphan child as legally free for adoption and send the same information to the Authority:
Provided that the Committee shall seek a follow - up report from the Specialised Adoption Agency or child care institution , as the case may , regarding placement of the child in adoption after the child is declared legally free for adoption , and such follow- up report shall be sought every month for the period of first six months and every three months thereafter for a minimum of one year or till such time as the Committee deems fit .
(30) Where the parents of the child are traced , the procedure for restoration of the child shall be as per rule 87of these rules .
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(31) TheCommittee shall pass an order discharging a child from a child care institution after the child attains eighteen years of age and ensure that the child is provided necessary counselling and information that can facilitate smooth transition along with support for being placed in an aftercare programme , if required .
22. Pendency of cases.-
(1) TheCommittee shall maintain a ' Case Monitoring Sheet ' of every case and in case there is more than one child in one case , a separate sheet shall be used for each child . The case monitoring sheet shall be in FORM- 26, whichshall be kept at the top of each case file and updated from time to time . The following points shall be considered so far as ' progress of inquiry ' mentioned in FORM - 26 is concerned:
( i) timeschedule for disposal of the case should be fixed on the first date ofhearing;
( ii ) scheduled date given in column ( 2) of ' progress of inquiry' shall be the outer limit within which the steps indicated in column ( 1) areto be completed.
(2) TheCommittee shall submit a quarterly report to the District Magistrate in FORM - 16 for review of pendency of cases .
(3) The District Magistrate shall review the functioning of the Committee including by inspection once every quarter and also appraise the performance of the Chairperson and the Members of the Committee annually on the basis of their participation in the proceedings of the Committee , perusal of orders passed , complaints against the Chairperson and other Members , attendance record and such other criteria as may be prescribed in the format developed by the State Child Protection Society in this regard , and submit it to the State Government through the Director or Commissioner, as the case may be , of the State Department of Women and Child Development :
Provided that where an inquiry is undertaken against a member of the Committee under sub - section ( 7) of section 27 of the Act , findings of such inquiry shall be recorded in the performance appraisal .
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CHAPTER -VI
REHABILITATION AND SOCIAL RE - INTEGRATION
23. Manner of Registration of Child Care Institutions.-
(1) All institutions whether run by the State Government or by voluntary or non -governmental organisations , which are housing children in conflict with the law or children in need of care and protection , either wholly or partially , in the State of Madhya Pradesh , shall be registered under sub - section ( 1) of section 41 of the Act , irrespective of being registered or licensed under any other law for the time being in force .
(2) All such institutions shall make an application for registration under sub -section ( 1) of section 41 of the Act to the Commissioner/Director , of the Department of Women and Child Development , in FORM - 27 along with a copy each of rules , byelaws , memorandum of association , list of governing body, office bearers , list of trustees , balance sheet of preceding three years , statement of past record of social or public service provided by the institution and a declaration from the Chief Functionary of the organisation regarding any previous conviction record or involvement in any immoral act or in an act of child abuse or employment of child labour or that it has not been black listed by the Central or State Government .
(3) The Department of Women and Child Development may, after verifying through the District Child Protection Officer and any other officer authorised in this regard that provisions exist in the institution for the care and protection of children , health , education , boarding and lodging facilities , vocational facilities and rehabilitation as per the Act and these rules , issue a registration certificate to such institution under sub - section (1) of section 41 of the Act in FORM - 28 : Provided that the District Child Protection Officer or any other officer authorised in this regard shall personally visit the child care institution seeking registration to verify the capacity and ability of the institution to provide necessary care and protection to children , the quality of services provided , compliancewith the Act and other Central and State legislations relevant to children , collect all documentary evidences available in this regard , seek an independent report from the मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अगस्त 2022
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concerned Committee or Board as the case may be, the Probation Officer in charge of institutional care and the Special Juvenile Police Unit having jurisdiction over such institution , and prepare and submit a report to the concerned State Department .
(4) The State Government may not grant provisional registration where adequate, facilities do not exist in the institution applying for registration and shall issue an order before the expiry of one month from the date of receipt of the application that the institution is not entitled for provisional registration .
(5) The State Government , while taking a decision on the application for registration , may consider the following namely:
(i) registration of the organisation under any law for the time being in force;
(ii ) details of physical infrastructure , water and electricity facilities , sanitation and hygiene , recreation facilities ;
(iii) financial position of the organisation and maintenance of documents along with audited statement of accounts for the previous three years ;
(iv) resolution of the Governing Body to run the institution or an open shelter;
(v) plan to provide services for children such as medical , vocational , educational , counselling , recreational and cultural activities etc. , including compliance with the Right of Children to Free and Compulsory Education Act , 2009, directions issued by the State Department of Education and the State Skill Development Corporation and other Departments responsible for residential hostels from time to time as well as compliance with other legislations;
(vi ) arrangements of safety, security and transportation;
(vii) details of other support services run by the organisation ;
(viii ) details of linkages and networking with other governmental , मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अगस्त 2022
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non-governmental , corporate and other community based agencies on providing need - based services to children ;
(ix) details of existing staff with their qualifications and experience;
(x) details of registration under Foreign Contribution Regulation Act and funds available , if any and audited accounts of last three years;
(xi ) a declaration from the Chief Functionary of the organisation regarding any previous conviction record or involvement in any immoral act or in any offence against a child ; and
(xii) any other criteria as prescribed by the concerned State Department responsible for implementation of the Act and these rules .
(6) The Department of Women and Child Development shall , directly or through the District Child Protection Officer , conduct a detailed inspection where provisional registration has been granted or annual review after registration under sub - section ( 1 ) of section 41 of the Act , of the facilities , staff, infrastructure and compliance with the standards of care, protection , rehabilitation and reintegration services and management of the institution or the organisation as laid down under the Act and these rules :
Provided that any officer asked to undertake monitoring and review of child care institutions registered provisionally or otherwise under the Act and these rules , shall prepare and submit a report in this regard to the Head of the Department of Women and Child Development on the basis of a personal visit to the child care institution along with a report from the concerned Committee or Board as the case may be , the concerned Probation Officer in charge of institutional care , the concerned Special Juvenile Police Unit and the concerned District Inspection Committee .
(7) If the inspection or the annual review carried out under section 54 of the Act or sub- rule ( 6) of this rule reveals that there is unsatisfactory compliance with the standards of care , protection , rehabilitation and 932(423)
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reintegration services and management of the institution as laid down under the Act and these rules or the facilities are inadequate , the Department of Women and Child Development shall serve notice on the management of the institution and after giving an opportunity of being heard, declare within a period of sixty days from the date of the detailed inspection or annual review as the case may be , that the registration of the institution or organisation , shall stand withdrawn or cancelledfrom a date specified in the notice and from the said date , the institution shall cease to be an institution registered under sub- section ( 1) of section 41 of the Act .
(8) When an institution ceases to be an institution registered under the Act or has failed to apply for registration within the stipulated time frame or has not been granted provisional registration , the Department responsible for implementation of the Act and these rules may undertake any of the following measures as it may deem appropriate:
(i ) On the direction of the Department responsible for the implementation of the Act and these rules , the District Magistrate may take charge of the management of the said institution and the children placed therein or decide on any other agency to take such charge, including transfer and management of the funds , assets and other matters incidental to any grant - in - aid to the said child care institution ;
( ii ) Transfer the children placed therein by the order of the Board or the Committee as the case may be , to some other institution , registered under sub - section ( 1) of section 41 of the Act ; and
( iii ) Place children in foster care or any other recognised form of alternative care by the order of the Board or the Committee , as the case may be .
(9) Any existing child care institution not willing to continue as a child care institution may make an application to the Department of Women and Child Development to surrender its registration and provide at least six months ' advance notice .
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(10) All institutions shall be bound to apply for renewal of registration three months prior to the expiry of the period of registration and in case of their failure to apply for renewal of registration before the expiry of the period of registration of the institution , the institution shall cease to be an institution registered under sub - section ( 1) of section 41 of the Act and provisions of sub - rule (8 ) of this rule shall apply.
(11) An application for renewal of registration of an institution shall be disposed of within sixty days from the date of receipt of such application:
Provided that non - disposal of an application for renewal of registration within the prescribed period shall be deemed to result in provisional registration of the applicant organisation till such time that the application is duly disposed , unless there is a criminal case registered against the applicant organisation or an adverse report that casts reasonable doubt on the credentials and capacity of the organisation seeking renewal of registration .
(12) The decision on renewal of registration shall be based on the annual review of the child care institution carried out by the District Child Protection Officer or any officer of the State Government directed to do so, including the inspection reports of the District or State Inspection Committees , carried out in the year in which the renewal is sought.
(13) The Central Government shall facilitate developing a model online system for receipt and processing of applications and grant or cancellation of registration , and in the interim the systems existing in the States and Union Territories shall continue .
(14) Upon granting registration to a new institution , four follow- up visits on quarterly basis shall be made in the first year by the District Child Protection Unit , using a Review Visit Format based on FORM - 46 and shall include a checklist for interaction with children .
(15) On receiving any complaint about the improper functioning, misuse of funds or poor quality of care being given to children in any child care institution registered under the Act, District Magistrate shall constitute a committee of enquiry to evaluate the institution and furnish a report मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अगस्त 2022
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to the Department of Women and Child Development within thirty days.
(16) A complaint to the police for contravention of section 41 of the Act shall be filed by the District Child Protection Officer or any officer notified by the Department of Women and Child Development responsible for implementation of the Act and these rules .
(17) Registration of an institution alone shall not entitle the institution for grant- in - aid from the State Government or Central Government .
(18) Procedure to be followed by institutions registered under the Act for children in need of care and protection.-
(i) Upon being granted registration , the institution shall produce before the Committee all children , including those residing in the institution as on the date of application and those placed thereafter , irrespective of their present age . Alternatively , the Committee may conduct a sitting in the premises of such institution .
( ii ) During the process of registration , or during provisional registration , or on completion of registration , every new child in need of care and protection as defined in sub - section (14) of section 2 of the Act admitted in such institution , shall be brought before the Committee by the institution concerned .
(iii ) The registered child care institutions shall submit a report , every quarter to the Committee and to the District Child Protection Unit , ofall children in the institution for information as per FORM - 40 .
24. OpenShelter.-
(1) The Department of Women and Child Development responsible for implementation of the Act and these rules may establish separate open shelters for boys , girls , and transgender children by itself or through voluntary or non - governmental organisations .
(2) All organisations and persons who wish to establish open shelters or already running open shelters shall make an application in FORM - 27 to मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अगस्त 2022
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theDepartment of Women and Child Development for registration .
(3) The applicants shall submit a report of the need for opening such open shelters along with a survey on the status of children indicating the number of children where the open shelter is proposed to be established and the organisation or person may be selected for running the open shelterafter police verification and other necessary inquiry.
(4) The open shelters shall be registered as provided under sub - section ( 1) ofsection 41 of the Act in FORM- 28 .
(5) Theservices provided in the open shelters may include day care and night residential facilities including food , washing facilities and toilets, and any other facility as the State Government may deem fit .
(6) The capacity of an open shelter should be such as to accommodate twenty - five to fifty children at a time and should include a kitchen , dining facilities , bathrooms and toilets, lockers and recreational facilities.
(7) In cases where the agency in charge of the open shelter finds that a child may require more than short term care and protection exceeding twenty- four hours , such child . shall be produced before the Committee for appropriate further steps .
(8) The open shelter shall not refuse admission to any child at any time .
(9) Each open shelter shall send monthly information in FORM - 29 to the District Child Protection Unit and the Committee regarding the children availing the services of the open shelter .
25. FosterCare.-
(1) TheDepartment of Women and Child Development may place children in need of care and protection in foster care including group foster care through an order of the Committee for a short or extended period oftime.
(2) The District Child Protection Unit shall be the nodal authority for मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अगस्त 2022
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implementing the foster care programme in a district .
(3) All decisions related to placement of a child in foster care shall be taken by the Committee . Children in the age group of six years and above may be considered for placement in foster care in the circumstances mentioned in sub - rule ( 1) of rule 47 of these rules . Children below six years of age shall , as far as possible , be placed in adoption .
(4) Children in need of care and protection who are living in the community may also be considered for placement in foster care based on the child study report in FORM - 31 prepared by the District Child Protection Unit .
(5) The Committee shall take into consideration the individual care plan and the opinion of the child before deciding the nature of foster care with due regard to the child's age and maturity. The child shall be informed and prepared throughout the process .
(6) Foster care may be for short term or long term depending upon the needs of the child . The duration of short term foster care shall be for a period of not more than one year .
(7) Long term foster careshall be for a period exceeding one year . This can be periodically extended by the Committee till the child attains eighteen years of age on the basis of assessment of the compatibility of the child with the foster care parents or in a group foster care setting.
(8) Recognising that every child has the right to grow in a family environment, every attempt shall be made to reunite the child with his biological family, if possible , and the Committee shall ensure that all siblings are placed together in foster care placement, unless it is not in their best interest :
Provided that an order for separation of siblings shall be made only in extraordinary circumstances , and in the best interest of children , with reasons in writing , and such order , if passed , shall include orders for regular sibling visits, which shall be facilitated by the District Child Protection Unit .
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(9) TheCommittee before placing the child in foster care shall obtain a Home Study Report along with recommendations regarding the foster family through the District Child Protection Unit in FORM - 30 . The Home Study Report shall be submitted by the District Child Protection Unitwithin fifteen days .
(10) Children with special needs may be considered either for placement in foster family or group fóster care , provided the Home Study Report of the foster family supports their fitness or the group setting has facilities for care of such children .
(11) While passing an order for foster care , the Committee shall ensure that the total number of children in a foster family including the biological children of the foster caregiver shall not exceed four and the total number of children in a group foster care setting shall not exceed eight, except in the case of siblings being placed in foster care . The number of children placed with a single foster caregiver shall not exceed two children including biological children of the foster caregiver . Provided that a single male foster caregiver shall not be eligible to foster a girl child.
(12) The District Child Protection Unit shall , while 'selecting a foster caregiver or family, consider the following, namely :
(i ) single adult or both spouses must be Indian citizens ;
(ii ) single adult or both spouses must be willing to foster the same child;
(iii ) single adult must be thirty- five years and above and in good physical , emotional and mental health ;
(iv) in case of spouses, each spouse , must be thirty five years and above or have a composite age not less than 70 years and not more than 110 years and must be in good physical , emotional and mental health ;
(v) the foster caregiver or family shall have an income with which they are able to meet the needs of the child ;
(vi ) medical reports of all the members of the foster caregiver or family residing in the premises should be obtained including reports for Human Immuno Deficiency Virus ( HIV) , Tuberculosis (TB) and Hepatitis B etc. to determine that they are medically fit :
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Provided that the disclosure of reports for Human Immuno Deficiency Virus ( HIV) is voluntary , and the foster caregiver or members of the foster family shall not be compelled to disclose HIV status , except in accordance with section 8 of the Human Immunodeficiency Virus and Acquired Immune Deficiency Syndrome(Prevention and Control ) Act , 2017;
(vii ) the foster caregiver or family shallhave adequate space and basic facilities;
(viii ) no foster caregiver or member of the foster family must have any criminal record as verified with the police ;
(ix) no foster caregiver or member of the foster family shallhave a history of child abuse or violation of child rights ;
(x) there is a stable emotional environment within the foster family;
(xi ) the foster caregivers or family have an income to meet the child's needs and are not dependent on the foster care maintenance payment or sponsorship ; and
(xii ) the individual age of each foster parent is not less than 35 years and not more than 55 years , provided that the upper age limit may be relaxed if it is found that the individual is fit enough to participate in activities with the foster child or children with enthusiasm and energy, and that reason for such an exception is included in the recommendations section of the report for the Committee to consider while deciding on the placement of the child.
(13) The District Child Protection Unit, while selecting group foster care setting shall consider the following illustrative criteria :
(i ) registration of the group setting under the Act as prescribed by the State Government;
( ii ) recognition as a fit facility by the Committee ;
( iii) existence of child protection policy ; and
(iv) sufficient space and proper amenities for children .
(14) The process for selection of foster family or group foster setting shall be notified by the State Government .
(15) The Committee shall pass the final order in FORM - 32 for placing the child in foster care , specifying the period for which the child is placed मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अगस्त 2022
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in foster care andthe final order shall be passed within fifteen days of receipt of the home study report and recommendations of the District Child Protection Unit .
(16) The foster family or group foster care giver shall sign an undertaking for foster care of the child in FORM - 33 .
(17) The District Child Protection Unit shall maintain a record of each child in foster care in FORM - 34.
(18) Post foster care placement follow - up shall be undertaken in the following manner :
(i ) The District Child Protection Unit shall meet the child and foster caregiver in the first week of placement .
(ii ) At least two staff from the District Child Protection Unit shall conduct monthly follow - up visits of the foster families or foster caregivers as per FORM - 35 to check the well - being of the child and submit the report to the Committee within one week of such visit .
(19) Thefoster family or group foster care giver shall :
(i ) provide adequate food , clothing , shelter and education ;
( ii ) provide care , support and treatment for the child's overall physical , emotional and mental health ;
( iii ) ensure protection from exploitation , maltreatment , harm , neglect and abuse ;
(iv) provide age appropriate facilities for recreation , extra - curricular activities such as sports , music , dance , drama , art , etc .;
(v) provide vocational training according to the interests of the child;
(vi ) respect the privacy of the child and the child's biological family or guardian , and acknowledge that any information provided about them is confidential and is not to be disclosed to another party without prior consent and necessary permission from the Committee;
(vii ) ensure treatment in emergency situations and inform the Committee and biological family about the same , which may pass appropriate orders wherever necessary ;
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(viii) support contact between the child and the child's biological family in consultation with the Committee keeping in view the best interest of the child;
(ix) share and discuss the information pertaining to the progress of the child periodically with the Committee and the biological family of the child and produce the child before the Committee as and when directed by the Committee ; and
(x) ensure that the child's whereabouts are known at all times, including reporting any changes of address , holiday plans and any episodes of running away of the child to the Committee .
(20) The Committee shall ensure that counselling is given to the biological parent ( s ) or legal guardian about the foster care placement of their child and their consent is taken before such placement , unless the biological parent (s ) or legal guardian are declared unfit by the Committee.
(21) The concerned State Department shall frame Foster Care Guidelines in compliance with the Act and rules within a period of three months from the date of notification of these rules .
(22) Following procedure shall be followed for withdrawal of a Childfrom Foster Care: -
(i ) The Committee , after considering the recommendations of the District Child Protection Unit and the views of the child , may withdraw or terminate a foster care placement under the following circumstances:
a) when the child attains the age of 18 years ;
b) when the child can be restored to the biological family and such restoration is in the child's best interest;
c) when the child is referred to a family for adoption ;
d) when there are difficulties in the foster family such as a death of a family member , financial problems or changes in the family constellation that the family cannot cope with and could affect thewell -being of the child;
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e) when the foster family or group foster caregiver and the child are unable to adjust even after post - placement counselling sessions;
f) when the foster family or group foster caregiver do not want to continue in the foster care programme because of changes in their family circumstances or any other circumstances ;
g) In case of reports or complaints against the foster family or group foster caregiver , or if the monthly inspection recorded in FORM - 35indicates neglect or physical , sexual or emotional abuse of the foster child in the foster home , the child shall be immediately withdrawn from foster care , following which the Committee shall initiate an inquiry and may recommend the police to file afirst information report , where necessary .
( ii ) The Committee shall give a week's notice to the foster family or group foster care giver in writing and shall conduct an inquiry , taking into consideration the views of the foster family or group foster caregiver and the child before termination of foster care placement;
( iii ) Depending on the reason for withdrawal or termination , the Committee may also issue an order to remove the foster family from its panel of foster families or recommend cancellation of the registration of the group foster care setting .
26. Sponsorship.-
(1) The Department of Women and Child Development shallprepare a sponsorship programme with detailed guidelines which include :
(i) Individual to individual sponsorship
( ii ) Group sponsorship
( iii ) Community sponsorship
( iv) Support to children living with families through sponsorship ; and (v) Support to children in need of care and protection or children alleged or found to be in conflict with law residing in child care institutions who are being restored to families .
(2) Thesponsorship programme shall be implemented by the District Child 932(433)
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Protection Unit , which shall provide a panel of persons or families or organisations interested in sponsoring a child .
(3) The District Child Protection Unit shall list sponsors according to the area of interest such as education , medical support , nutrition , vocational training etc. , and the nature of sponsorship .
(4) TheDistrict Child Protection Unit shall submit the details of the panel to the Sponsorship and Foster Care Approval Committee ( SFCAC ) for approval , and upon such approval the panel shall be forwarded to the Board, the Committee or the Children's Court , as the case may be .
(5) The Board or the Committee or the Children's Court , as the case may be, may suo moto , or on an application received in thisregard , pass an order for placement of a child under sponsorship in FORM - 36 after verifying from the panel whether a sponsor is available .
(6) In case of individual sponsorship , the District Child Protection Unit shall open an account in the name of the child , to be operated preferably by the child's mother, andthe money shall be transferred directly from the bank account of the District Child Protection Unit to the bank account of the child .
(7) Theduration of sponsorship shall not ordinarily exceed five years , but it may be extended further , after due inquiry by the Committee, Board or the Children's Court , as the case may be , and upon consideration of recommendations of the District Child Protection Unit in this regard , if any.
27 . Aftercare of Children Leaving Institutional Care.-
(1) In order to provide for children who have to leave child care institutions on attaining eighteen years of age or who have lived in a child care institution at some point of time and have attained the age of eighteen years but not completed the age of twenty- one years or twenty - five years in exceptional cases , the State Government shall prepare an after careprogramme for their education , giving them employable skills and placement as well as providing them places for stay till they join the mainstream of society . After care programmes shall include institutional care , non - institutional care models and any मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अगस्त 2022
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other innovative model as may be considered by the State Government .
(2) Any child who leaves a child care institution or is a child or ward of a person in difficult circumstances , may be provided after care till the age of twenty- one years on the order of the Committee or the Board or the Children's Court , as the case may be, as per FORM-37.In exceptional circumstances , after care may be extended till a person attains twenty - five years of age , either on an order of the Board or the Committee or the Children's Court, as the case may be , or by a decision of the State Government , on the basis of recommendation by the District Child Protection Officer .
(3) The District Child Protection Unit shall prepare and maintain a list of organisations, institutions and individuals interested in providing after care as per their area of interest such as education , health and medical support , drug de - addiction , health and vocational training etc. and forward the same to the Board or the Committee or the Children's Court, as the case may be , and to all child care institutions for their record .
(4) The Probation Officer or the Child Welfare Officer or Case Worker or Social Worker, shall prepare a post release plan in consultation with the child and submit the same to the Board or the Committee , three months before the child is due to leave the child care institution , recommending aftercare for such child , as per the needs of the child.
(5) The Board or the Committee or the Children's Court , while monitoring the post release plan shall examine the effectiveness of the aftercare programme , particularly whether it is being utilized for the purpose for which it has been granted and the progress made by the person as a result of such aftercare programme and may pass orders , for modification in the aftercare programme regarding any person , on an application moved in this regard or on its own , even after the final disposal of the case .
(6) Persons who are placed in an after careprogramme , shall be provided a reasonable amount of funds for their essential expenses , which shall bedeposited directly into their bank accounts .
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(7) The services provided under the aftercare programme may include:
(i) community group housing on a temporary basis for groups of 6-8 persons; wherever possible;
(ii ) provision of stipend during the course of vocational training or scholarships for higher education and support till the person gets employment;
(iii ) arrangements for skill training and placement in commercial establishments through coordination with National Skill Development Programme , Indian Institute for Skill Training and other such Central/ State Government programmes , corporates , etc.;
( iv) provision of a counsellor to stay in regular contact with such persons to discuss their rehabilitation plans;
(v) provision of creative outlets for channelising their energy and to tide over the crisis periods in their lives ;
(vi ) arrangement of loans and subsidies for persons in aftercare, aspiring to set up entrepreneurial activities ; preferably through bankable schemes of District Industries Centres ( DIC) ;
(vii ) arrangement for stay and marriage of girls , stay for already married or pregnant girls , safety , participation or representation in any court proceedings , if required;
(viii ) services for facilitating employment and entrepreneurial opportunities ;
(ix) drug de - addiction treatment and peer support for recovery ;
(x) extension of the provision of aftercare to children or wards of persons in difficult circumstances .
(8) The State Government shall establish and maintain after care residential facilities in the State of Madhya Pradesh, at least one each for male,femaleand transgender persons separately , either by itself or through non - governmental organisations with an objective to facilitate the social reintegration of children who have been released from the Special Homes or Place of Safety or Children's Homes , from an institution based life to mainstream society .
(9) Aftercare residential facilities , or group housing facilities for groups of boys or girls or transgender persons on temporary basis , shall be set up for boys , girls , and transgender persons between eighteen and twenty one years of age .
(10) The after care residential facilities shall : - मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अगस्त 2022
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(a ) provide accommodation , maintenance , educational and vocational guidance facilities for the development of the individual's abilities ;
(b) enable all round development of their personality and provide services and opportunities that enable them to reintegrate into the community with dignity and as law abiding citizens ;
(c) ensure protection from criminal neglect , abuse and exploitation and prevent exposure to negative influences ;
(d) in case of individuals pursuing professional courses , the State Government shall meet the expenditure on education , boarding and lodging in government hostels or other appropriate institutions where available ;
(e) avail the services of social workers or volunteers recognised by the Committee or the Board as Fit Persons , fit for providing after careservices , to supplement the available services of Probation and Case Work .
(11) A person who gets employed shall be encouraged and supported to leave the facility and live an independent life within the community, after six months from the date of such employment , or on attaining the age of 25 years of age , whichever is earlier .
( 12) The Board or Committee or the Children's Court shall pass an order in FORM - 37 for placing a child completing eighteen years of age under the aftercare programme ; a copy of such order shall be sent to the District Child Protection Unit and State Government , who shall be responsible for arranging after care .
(13) The District Child Protection Unit shall monitor the after care programme managed by the State Government or by non- governmental organizations in their jurisdiction.
(14) The State Government shall facilitate access to other State and Central schemes that enable the individuals in the after care programme to avail the benefits under them , career opportunities and employment . The District Child Protection Unitshall ensure such schemes and opportunities are accessed by the individuals in the aftercare program in their districts .
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(15) The State Government of Madhya Pradesh shall prepare and notify it's aftercare programme and guidelines within three months of the notification of these rules .
28. Management and Monitoring of Child Care Institutions.-
(1) The personnel strength of a child care institution shall be determined according to the duty, posts , hours of duty and category of children that the staff is meant to cater to .
(2) The staff of the child care institution shall be subject to control and overall supervision of the Person - in- charge who by order , shall determine their specific duties and responsibilities in keeping with the statutory requirements of the Act and these rules .
(3) The number of posts in each category of staff shall be fixed on the basis of capacity of the institution and shall proportionately increase with the increase in the capacity of the institution .
(4) In case of a child care institutionhousing girls , only female Person - in chargeand staff shall be appointed .
(5) Any person associated with a child care institution should not have been convicted of an offence or have been involved in any immoral act, or in act of child abuse or employment of child labour , or in an offence involving moral turpitude , or hold any office in any political party during theirtenure .
(6) No person shall be appointed to work in a child care institution without police verification .
(7) The suggested staffing pattern for an institution with a capacity of 50 childrenmay be as follows :
Number Personnel/Staff
1
1. Person- in- charge (Superintendent )
3
2. Probation Officer/ Child Welfare Officer / Case Workers ( NGOs ) मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अगस्त 2022
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3.
Counselor/ Psychologists/ mental health expert 2
4. HouseMother/ House Father 4
5. Educator/ Tutor 2(Part
time)
6. Medical Officer ( Physician) 1( oncall )
7. 1
Para- medical staff/ Staff Nurse/Nursing
Orderly
8 . Store Keeper cum Accountant 9. Art & Craft & Activity Teacher
10. PT Instructor- cum -Yoga Trainer
11. Cook
12. Helper
13. Housekeeping 14. Driver
15. Gardener
1
1(Part time)
1( Part time)
2
2
2
1
1(Part time)
(8) In case of institutions housing infants , provision for ayahs and paramedical staff shall be made as per need .
( 9) The security personnel shall be deployed as per nature and requirement of the child care institution , taking into consideration strength of the children , age groups , physical and mental status , segregation facility based on the nature of offence and structure and location of the institution .
(10) The security personnel to be engaged or appointed shall be adequately trained and oriented to deal withthe children with sensitivity and they shall preferably be ex - servicemen or retired para - military personnelor through the Director General of Resettlement .
(11) The security personnel shall not be with arms or guns but have training an special skills to handle a crisis situation , control violence and escape of children from the institution , conduct search and frisking andsecurity surveillance .
29. Place of Safety.-
(1) State Government shall set up at least one Place of Safety for a group of five districts of the State formales and at least one Place of Safety each for females and transgender persons in the state .
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(2) Notwithstanding rule 29 ( 1 ) , any place or institution , not being a police lock up or jail , establishedseparately or attached to an observation home or a special home , Person - in - charge of which is willing toreceive and take care of children alleged or found to be in conflict with the law for a period and purpose
specified in the order by the Board or the Children's Court , may be designated by the State Governmentas a place of safety for any specific child.
(3) Any place designated as Place of Safety shall ensure that persons above the age of eighteen years , whohave been directed by the Board or the Court to be placed therein , are not kept together with childrenand arrangement is such that they do not come in contact with each other under any circumstances .
(4) The State Government shall provide such facilities and services to a child or person placed in a place of safety as specified in the order of the Board or Children's Court , in addition to the facilities and services prescribed for child care institutions under the Act and these Rules.
(5) Nutrition and diet scale for persons above the age of eighteen years placed in a place of safety shall be such as may be notified by the Head of the Department of Women and Child Development from time to time , keeping in view the age profile , health and medical conditions ofpersons residing in the place of safety.
(6) A Place of Safety shall not look and be run like a jail . Adequate security and safety arrangements and mechanisms shall be provided by the State Government for Place of Safety.
(7) State Government shall carry out necessary improvements based on directions and suggestions by the Board or the Children's Court , as the case may be .
30. FitFacility.-
(1) The Board or the Committee shall on an application from any institution or organisation run by the government or non- governmental organisation , recognise the facility as a fit facility, मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अगस्त 2022
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provided the manager of that facility is willing temporarily to receive a child for a specific purpose or for group foster care . The Board or the Committee may also seek recommendations from the District Child Protection Unit concerned whenever a need for a fit facility arises or the District Child Protection Unit may forward to the Board or the Committee , applications from any institution or organisation with recommendations for recognition as a fit facility.
(2) An application in FORM - 38 for recognition shall be accompanied with a copy each of rules , bye -laws , memorandum of association , list ofgoverning body, office bearers , list of trustees , balance sheet of the preceding three years , statement of past record of social or public service provided by the institution or organisation .
Any facility for recognition as a fit facility shall :
(3)
( i ) meet the basic standards of care and protection to the child;
provide basic services to any child placed with it ;
( ii )
(iii ) prevent any form of cruelty or exploitation or neglect or abuse of any kind to the child placed in it ;
( iv) abide by the orders passed by the Board or the Committee ; and
(v) fulfil the purpose for which such institution organisation is being recognised as a fit facility by the Board or the Committee . or
(4)
The Board or the Committee may , after proper inspection and due inquiry through an officer of the District Child Protection Unit to ensure that provisions exist in the institution for the care , protection and specific needs of children , including health , education , boarding and lodging facilities , vocational facilities and other rehabilitation programmes , and upon consideration of such other material as may be available , grant recognition to such institution or organisation as a fit facility in FORM - 39 :
Provided that any person associated with such institution or organisation should not have been convicted of an offence or have been involved in any immoral act , or in act of child abuse or employment of child labour , or in an offence involving moral मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 25 अगस्त 2022
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turpitude .
(5) A decision on the application for recognition of an institution or organisation as a fit facility shall be taken by the Board or the Committee within a period of fifteen days from the date of receipt ofthe application .
(6) The recognition to an institution or an organisation as a fit facility shall be initially for a period of three years , which may be renewed for a further period of three years in accordance with sub - rule (4) ofthis rule .
(7) The Board or the Committee may, if dissatisfied with the standard of care and protection provided , or conditions prevailing in the facility , or the management of the institution or the organisation or on an adverse report made by an inspection committee appointed under section 54 of the Act , or for any other reason , at any time , by a reasoned order , withdraw the recognition of the institution or the organisation as a fit facility and from the date specified in the order of the Board or the Committee , the institution or the organisation shall cease to be a fit facility recognised under the Act and the rules.
(8) Where the recognition of a fit facility is withdrawn by the Board or the Committee , intimation of the same shall be sent to the Children's Court , Special Juvenile Police Unit and District Child Protection Unit and the children placed with such an institution or organisation may be placed by the Board or the Committee or the Children's Court in another fit facility or any other child care institution .
(9) A list of fit facilities approved by the Board or the Committee shall be kept in the office of the Board or the Committee and sent to the Children's Court , Special Juvenile Police Unit , the District Child Protection Unit and the State Child Protection Society from time to time, as and when any new facility is added or removed from such list.
(10) An institution or organisation shall be recognised as a fit facility for purposes which may include:
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(i) short term care ;
(ii ) medical care treatment and specialised treatment ;
( iii) psychiatric and mental health care ;
(iv) de- addiction and rehabilitation ;
education;
(v)
vocational training and skill development;
(vi)
(vii) witness protection ; and
(viii ) group foster care .
(11) The services to be provided by the fit facility may include:
(i ) food, clothing, water, sanitation and hygiene ;
(ii ) mental health interventions including counselling ;
(iii) medical facilities including first aid and to facilitate specialised treatment ;
(iv) formal age appropriate education , including bridge education and continuing education and life skill education as per the norms and standards of the Right of Children to Free and Compulsory Education Act , 2009 , and related State Education Rules , Policy and Guidelines ;
recreation , sports , fine arts ; and
(v)
group work activities .
(vi)
(12) The placement of a child in a fit facility shall be for a period as deemed fit by the Board or the Committee or the Children's Court .
31. FitPerson.-
(1) Any individual who is found fit to temporarily receive a child for a specific purpose , including for care, protection or treatment , for a period as may be deemed necessary by the Board or the Committee, may be recognised as a fit person by the Board or the Committee , on need basis for a child or children after verifying the credentials of such person and police verification . The District Child Protection Unit shall identify individuals who may be recognised as fit persons and forward it to the Board or Committee .
(2) The Board or the Committee shall , on its own or through the District Child Protection Unit , periodically identify and screen suitable persons मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अगस्त 2022
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to evaluate their capacity and suitability for being empanelled as fit persons, and such screening shall be done based on the following criteria;
( i) police verification to ensure that such a person has not been accused of an offence under this Act or involved in any immoral act, or in an act of child abuse or employment of child labour, or in an offence involving moral turpitude ;
( ii) appropriate kinds of expertise for various purposes that fit persons may be appointed for;
( iii ) professional qualifications , if required to suitably perform the purpose for which the person is being recognised as a fit person ;
( iv) appropriate experience of dealing with children ;
(v) Willingness to take on the responsibility of fit person for the specific purpose , as determined by the Board or Committee .
(3) The Board or the Committee may, if dissatisfied with the standard of care and protectionprovided or for any other reason , at any time , by a reasoned order, withdraw the recognition of the person as a fit person from the date specified in the order of the Board or the Committee .
(4) Where the recognition of a fit person is withdrawn by the Board or the Committee, intimation of the same shall be sent to the Children's Court, Special Juvenile Police Unit and District Child Protection Unit and the child placed with such a fit person may be placed by the Board or the Committee or the Children's Court with another fit person or with a fit facility or any child care institution .
(5) A list of fit persons recognised by the Board or the Committee shall be kept in the office of the Board and the Committee and the Children's Court and be sent to the Special Juvenile Police Unit , the District Child Protection Unit and the State Child Protection Society .
(6) The Board or the Committee or the Children's Court may place the child with a fit person in cases where child cannot be sent to a child care institution due to distance or odd time or any natural disaster or any other emergency situation . required , including where the मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अगस्त 2022
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(7) The fit person shall :
(i) have the capacity and willingness to receive the child ; and
( ii ) provide basic services for care and protection of the child .
(8) The Board or the Committee or the Children's Court , depending on the need of the child and in consultation with the fit person , shall determine the period for which a child shall remain with such fit person , subject to the limit specified in sub - rule 9 of this rule .
(9) The child shall not be placed with a fit person for a period exceeding thirty days:
Provided that in such cases where a child in need of care and protection placed under the care and charge of a fit person requires further care , the Committee may consider the placement of such child in foster care or may consider other rehabilitative alternatives for such child:
Provided further that in cases where the period of placement of a child in conflict with the law with a fit person needs to be extended beyond thirty days , the Board or the Children's Court may refer the matter to the Committee for further orders in respect of such child .
Physical infrastructure.-
32.
Theaccommodation in each institution shall be as per the following criteria , namely: -
(1)
(i ) Observation Home:
(a ) separate observation homes for girls and boys ;
(b) classification and segregation of children according to their age group preferably 7 to 11 years , 12 to 16 years and 16 to 18 years , giving due consideration to physical and mental status of the child and the nature of the offence alleged against a child.
( ii ) Special Home:
(a) separate special homes for girls above the age of 10 years and boys in the age groups of 11 to 15 and 16 to 18 years ;
(b) classification and segregation of children on the basis of age and nature of offences and their mental and physical 932(445)
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status .
( iii) Place of Safety :
(a) for children in the age group of 16 to 18 years alleged to have committed a heinous offence pending inquiry ;
(b) for children in the age group of 16 to 18 years found to be involved in a heinous offence upon completion of inquiry ;
(c) for persons above 18 years alleged to have committed offence when they were below the age of 18 years pending inquiry;
(d) for persons above 18 years found to be involved in an offence upon completion of inquiry;
(e) for children as per the orders of the Board under clause (g) ofsub - section ( 1) of section 18 of the Act .
Children's Home:
( iv)
(a) while children of both sex below 10 years may be kept in the same home , separate bathing and sleeping facilities shall be maintained for boys and girls in the age group of 7 to 10 years ;
(b) separate children's homes for boys and girls in the age group of 7to 11 years and 12 to 18 years ;
(c) separate facilities for children upto the age of six years with appropriate facilities for infants .
The child care institutions shall be child -friendly and shall not look like a jail or lock - up .
(2)
(3) Every child care institution shall keep a copy of the Act and the rules framed by the State Government , for use by both the staff and children residing therein .
(4) Each child care institution shall have a Management Committee for the management of the institution and monitoring the progress of every child in the institution .
(5) The child care institutions for children in conflict with the law and children in need of care and protection shall function from separate मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अगस्त 2022
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premises as per the criteria elaborated .
(6)
The suggested norms for building or accommodation in each institution with 50 children may be as follows: L
(i) 2 Dormitories Each 1000 Sq.ft. for 25 children
i.e. 2000 Sq.ft.
( ii) 2 Class Rooms 300 Sq.ft. for 25 children i.e.600
Sq.ft.
( iii ) Sickroom/ First aid 75 Sq.ft. per children for 10 i.e.
room 750 Sq.ft.
(iv) Kitchen 250 Sq.ft.
(v) Dining Hall 800 Sq.ft.
(vi) Store 250 Sq.ft.
(vii) Recreation Room 300 Sq.ft.
(viii) Library 500 Sq.ft.
(ix) 5 Bathroom 25 Sq.ft. each i.e. 125 Sq.ft.
(x) 8 Toilets 25 Sq.ft. i.e. 200 Sq.ft.
(xi) Office Rooms ( a )300 Sq.ft. ( b) Person- in-
charge room 200 Sq.ft.
(xii ) Counselling and 120 Sq.ft.
Guidance Room
(xiii ) Workshop 1125 Sq.ft. for 15children @ of
75 Sq.ft. per trainee
(xiv) Residence for (a) 2 rooms of 250 Sq.ft.
Person- in- Charge each ( b ) Kitchen 75
Sq.ft. ( c) bathroom cum
toilet 50 Sq.ft.
(xv) 2 Rooms for Juvenile 300 Sq.ft. each i.e. 600 Sq.ft.
Justice Board or Child
Welfare Committee
(xvi) Playground Sufficient area according to
total number of children
(xvii) Locker( to keep the Oneper child
personal belongings )
Total 8495 Sq .ft .
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932(447)
(7) The Person - in- charge shall stay within the institution and be provided with a residential quarter and in case the Person - in - charge is not able to stay in the child care institution for valid reasons , the Person - in- charge shall designate any other senior staff member of the institution to stay in the institution and to supervise the overall care of the children and take decisions in the case of any crisis or emergency in consultation with the Person- in- charge :
Provided that whenever the Person in- charge designates any other senior staff to stay in the institution , the District Child Protection Unit shall be immediately intimated in this regard in writing .
There shall be proper and non - slippery flooring for preventing accidents . (8)
(9) There shall be adequate lighting, heating and cooling arrangements , ventilation , safe drinking water , clean and accessible gender and age appropriate and disabled friendly toilets and high walls with barbed wirefencing .
All institutions under the Act shall :
(10)
(i ) make provision of first -aid kit , fire extinguishers in kitchen , recreation room , vocational training room , dormitories, store rooms and counselling room;
(ii ) conduct periodic inspection of electrical installations ;
(iii ) ensure proper storage and inspection of articles of food ; and (iv) ensure stand - by arrangements for water storage and emergency lighting.
(11) Special infrastructural facilities and necessary equipment designed under the guidance of specialists or experts shall be provided to children with disabilities .
(12) Other logistical and functional requirements which may be provided include:
(i) computer sets ;
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अगस्त 2022
932(448)
(ii) photocopiers ;
( iii ) printer, scanner cum fax ;
(iv) telephone with internet facility;
(v) web cam;
(vi ) furniture for officials , record keeping cabinets , work stations , wheel chair and stretchers for medical room ;
(vii) chairs and tables for study and dining hall ;
(viii ) projector.
33. Clothing, Bedding , Toiletries and other Articles.-
(1) The clothing and bedding shall be as per the scale and climatic conditions . The requirements of each child and the minimum standards for clothing and bedding shall be as follows:
A. Clothing for Girls
S. Article N 0.
(i )
Quantity per child
Blouse/ Kurta/T- shirt/ Indo western tops
(ii)
3 at the time of admission and subsequently 2 after every 6months
Skirts/ Shorts/Jea ns
(iii )
3 at the time of admission and subsequently 2 after every 6months
Pants/Jean s/Tradition al wear Salwar or Churidar 3 at the time of admission and subsequently 2 after every मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अगस्त 2022
932(449)
6months
3 sets every quarter
(iv )
Age appropriat e undergarm ents
(v) Sanitary Pads
12 packs per year for older girls additional and packs as per requirement
(vi )
2 sweaters yearly
Woollen Sweaters (full sleeves)
2 sweaters yearly
(vi i)
Woollen Sweaters (Half sleeves)
1 per year
(vi ii )
Woollen Shawls
for
B. Clothing Boys
S. No.
Articl
e
Quantity perchild
(i)
Shirts
/T-
shirts/
Traditi
onal
wear
3 at the time of admission and subsequent ly 2 after every 6 months
3 at the
Shorts
(ii) मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अगस्त 2022
932(450)
/half
pants
time of admission . and subsequent ly 2 after every 6 months for younger boys
(iii)
Pants/
Jeans/
Traditi
onal
wear
3 at the time admission and of subsequent ly 2 after every 6 months for olderboys
(iv)
3 every sets quarter
Age
appro
priate
under
garme
nts
(v)
2 yearly
Wooll
en
jersey
s/jack
ets
(full
sleeve
s)
(vi)
2 yearly
Wooll
en
jersey
S
(half
sleeve
s)
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अगस्त 2022
932(451)
1 in 1 year
(vii)
Wooll en Caps
(viii)
Night wear
2 sets every 6 months
C. Miscellaneous Articles
Slippers
(i )
1 pair at the time admission and of subsequentl y after every 6months
(ii ) Sandals/Float ers/Chappals
1 pair at the time admission of and subsequentl y after every 6months
Sports shoes
( iii )
(2)
1 pair at the time admission and of subsequentl y 1 pair after every 1 year
(3)
(iv) School uniform
3 sets every year children attending for schools
School bag
(v)
1 every 6 months for children attending school
School shoes 1 pair at the
(vi ) मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अगस्त 2022
932(452)
of time admission in school and subsequentl y 1 pair after every months 6
Nightwear 2 sets every 6months
(vii )
for 1 every year
Cap summer
(vii i)
( ix)
1 every year
Woolen cap forwinter
or 1 every year
(4)
(x) Raincoat Umbrella
(xi)
1 every year
Track suit for sports and exercise
As per need
Stationery or Education kit
(xii )
D. Bedding
Article
S. No
Quantity to be provided perchild
Mattress
(i)
1 at the time of admission and subsequent ly 1 after every 1 year
( ii) Cotton Durry/Mat/ Carpet
2 at the time admission and of subsequent ly 2 after 932(453)
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अगस्त 2022
(5)
every 2 years
(iii ) Cotton bed sheets
(6)
2 at the time of admission and subsequent ly 1 after every 6 months
(iv) Pillow (Cotton stuffed)
34.
1 at the time of admission and subsequent ly 1 after every 1 year
(v) Pillow covers
2 at the time of admission and subsequent ly 1 after every 6 months
(vi) Cotton blankets/ Khes
2 at the time of admission and subsequent ly 1 after every years 2
Cotton filled quilt
(vii )
1 at the time of admission and मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अगस्त 2022
932(454)
subsequent ly 1 after every years 2 (in cold region in addition to the blankets)
Mosquito
net
(vii i)
(ix) Cotton towels
35.
(1)
1 at the time of admission and subsequent ly 1 after every 6 months 2 at the time of admission and subsequent ly 1 after every 3 months
(2)
In addition to the clothing specified above , each child shall be provided , once in three years , with appropriate ceremonial Indian or Western clothing depending on the preference of the child , for example , sherwani set , suit with blazer , lehenga choli set , saree with blouse etc.
In every hospital attached to the institution where there is provision forin-patient cots, the following scale has to be followed :
(3)
Scale for supply
Night clothing and bedding
Mattress
36.
( i)
One per bed per 3 years
Cotton bed sheets
(ii)
(1)
Four per bed per year मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अगस्त 2022
932(455)
Pillows
(iii)
One per bed per two year
Pillow covers
(iv)
Four per bed per year
Woollen blankets
(v)
One per bed per 2 years
(vi )
3 pairs per child per year
Pyjamas and loose shirts (hospital type for boys )
(vii)
3. pairs per child per year
Skirts and blouses or salwar kameez for girls
Cottondurry
(viii )
One per bed per three years
Toiletry : Every resident of a child care institution shall be issued oil , soap and other material as per following scale :
S. No.
Items
Quantity to be issued per child
100 ml per month
(i )
Hair Oil for grooming the hair
( ii)
2 bars of at least 75 gm per month
Toilet soap/ Liquid handwash
Tooth brush
1 in every 3 months
(iii)
1 in every 3 months
Tonguecleaner
(iv)
100gm ( a tube ) per month
Toothpaste
(v)
Comb
1 in every 3 month
(vi)
Shampoo sachets
(vii)
8 in a month ( 10ml / per sachet ) or more as per requirement
2 bars of 125gm per month
Bathing soap
(viii)
2 bands in 3 month
(ix)
Hairclip/ band
Nail cutter
(x)
To be provided to child as per need
250 ml in a month
(xi )
Moisturiser or coldcream and sunscreen
Asper requirement
Talcum powder
(xii) मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 25 अगस्त 2022
932(456)
Forwashing of clothes and towels , bed - sheets etc. the following scale may be followed :
(i) washing soap: 3 soaps for one month ( 125 gms ) or equivalent . washing powder ;
(ii ) Whitening or bleaching agent to the extent required only for white clothes .
Thehospital clothing shall not be mixed with other clothing at the time ofwashing and if necessary, the Person - in - charge can issue the above items separately for washing of hospital clothing . Person-in - charge may get washing machines installed , as required .
Sanitation and Hygiene.- Every child care institution shall have the following facilities , namely:
( i) sufficient treated drinking water ; water filters or RO shall be installed at multiple locations in the premises for easy access such as kitchen , dormitory , recreational rooms etc .;
( ii ) sufficient water including hot water for bathing and washing clothes, maintenance and cleanliness of the premises ;
( iii) proper drainage system with regular maintenance ;
(iv) arrangements for disposal of garbage ;
(v) protection from mosquitoes by providing mosquito nets or repellants;
(vi ) annual pest control ;
(vii ) sufficient number of well - lit and airy toilets with proper fittings in the proportion of at least one toilet for seven children;
(viii ) sufficient number of well - lit and airy bathrooms with proper fittings in the proportion of at least one bath room for ten children ;
(2)
(ix) sufficient space for washing and drying of clothes ;
(x) washing machine wherever possible ;
(xi ) clean and fly- proof kitchen and separate area for washing utensils;
(xii ) sunning of bedding twice every month and clothing on (3) मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अगस्त 2022
932(457)
regular basis;
(xiii ) maintenance of cleanliness in the Medical Centre ;
(4)
(xiv) daily sweeping and wiping of all floors in the home;
(xv) cleaning or washing of the toilets and bathrooms twice everyday;
( 5 )
(xvi ) proper washing of vegetables and fruits and hygienic manner of preparing food ;
(xvii ) cleaning of the kitchen slabs , floor and gas after every meal;
(6)
(xviii ) clean and pest proof store for maintaining food articles and other supplies ;
(xix) disinfection of the beddings at least once a year ;
(xx) fumigation of a sick room or isolation room after every discharge in case of contagious or infectious disease ; and (xxi ) cleanliness in medical centre .
(xxii)
Daily Routine.-
Every child care institution shall have a daily routine for its children developed in consultation with the Children's Committees , which shall be prominently displayed at prominent places within the child care institution .
(7)
The daily routine shall provide , inter alia , for a regulated and disciplined life , personal hygiene and cleanliness , physical exercise, yoga , educational classes , vocational training , organised recreation and games , moral education , group activities , prayer and community singing and special programmes for Sundays and holidays including national holidays , festive days , birthdays .
All the newly admitted children shall be briefed on the very first day by the staff of child care institution about the daily routine and oriented to observe such daily routine .
Nutrition and Diet Scale.-
Thefollowing nutrition and diet scale shall be followed by the child care institutions , namely:
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अगस्त 2022
932(458)
(i ) the children shall be provided four meals in a day including breakfast;
(ii) the menu shall be prepared with the help of a nutritional expert or doctor to ensure balanced diet and variety in taste as per the minimum nutritional standard and diet scale;
(8)
( iii ) every child care institution shall strictly adhere to the minimum nutritional standard and diet scale suggested as specified below:
S.No. Name of the articles of diet Scaleper head per day
1. Rice/Wheat / Ragi/Jowar 600 gms , ( 700 gms
for16-18 yrs . age)
ofwhich atleast 100
gms to be either
Wheat or Ragi or Jowar
orRice
2. Dal/ Rajma / Chana 120 gms
3. EdibleOil 25 gms
4. Onion 25 gms
5 . Salt 25 gms
6. Turmeric 05 gms
7. Coriander Seed Powder 05 gms
8. Ginger 05 gms
9. Garlic 05 gms
10. Tamarind/ Mango powder 05 gms
11. Milk ( at breakfast )
12. Dry Chillies
13. Vegetables Leafy and
37.
Non- leafy
14. Curd or Butter Milk
(1) 15.
Chicken/Eggs
(2)
150 ml 05 gms 100 gms 130gms 100 gms/ml 115 gms Chicken once aweek
Eggs 4 days in a week मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अगस्त 2022
(3)
16.
932(459)
or as per food habits of children
Jaggery and Ground Nut Seeds 60 gms each for
orPaneer/Nutri Nuggets jaggery and ground
(vegetarian only) nuts once in a week
100 gms for paneer
once in a week
17. Sugar 40 gms
18 . Tea/Coffee 5gms
19. Sooji/ Poha 150 gms
20. Ragi 150 gms
Following items for 50 Children per day
21. Pepper 25 gms
22 . Jeera Seeds 25 gms
23. Black Gram Dal 50 gms
24. Mustard Seeds 50 gms
25. Ajwain Seeds 50 gms
26. Garam Masala 10 gms
27 . Khopra 150 gms
28. Khaskhas 150 gms
29. Groundnut Oil 500 gms
ForSick Children
30 . Bread 500 gms
31 . Milk 500 ml
32. Khichadi 300 gms
Other Items
33. LP Gas for Cooking only
Childrenmay be provided special meals on holidays , festivals , including national holidays and festivals , sports and cultural day and other celebrations and occasions as may be notified by the child care institution .
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932(460)
Infants and sick children shall be provided special diet according to the advice of the doctor on their dietary requirement.
(4) The requirement of each child shall also be taken into account including need for iron and folic acid supplements .
The menu for the day shall be prepared in consultation with the Children'sCommittee and shall be displayed in the dining hall .
(5)
Variation in diet may be as per seasonal and regional variations , a suggested diet variation is given as follows: -
(i) varieties of dal e g ., Toor (Arhar ) , Moong (Green Gram) and Chana (Bengal Gram ) may be given alternatively;
(ii) on non -vegetarian days , vegetarian children shall be issued either 60 gms of jaggery and 60 gms of groundnut seeds per head in the shape of laddus or any other sweet dish or 100 gms paneer or nutri nuggets ;
(6)
( iii ) leafy vegetables such as Fenugreek ( Methi ) , Spinach ( Palak ), Sarson (Mustard leaves ) or any other saag etc. , may also be issued once in a week . If a kitchen garden is attached to any institution , leafy vegetables , should be grown and issued and the Superintendent should try to issue variety of vegetables and see that the same vegetable is not repeated for at least a period of oneweek;
(7) (iv) seasonal fruits shall be provided in a non - repetitive manner in sufficient quantities;
(v) the person - in- charge may make temporary alterations in the scale of diet in individual cases when considered necessary by him , or on the advice of the doctor of the institution subject to the condition that the scale laid down is not exceeded .
(8)
Meal Timing and Menu:
( i ) Breakfast - 7.30 a.m. to 8.30 a.m.
a. upma or chapattis made of wheat or ragi or any other dish ;
38.
b. chutneys from mint leaves or fresh curry leave or fresh coriander or coconut etc. , dal or vegetable may be issued as a dish;
(1)
c. milk;
d. any seasonal fruit in sufficient quantity .
932(461)
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अगस्त 2022
(2)
(ii ) Lunch at 12.30 to 1.30 P.M. and Dinner - 7.00 Р.М. – 8.00 P.M a. rice or chapattis or combination of both ;
b. vegetable curry;
c. dal ;
d. butter milk or curd .
Others:
(3)
(i ) depending on the season , the Person - in - charge shall have the discretion to alter the time for distribution of food ;
(ii ) on the advice of the institution's doctor or at the discretion of the Person- in- charge, every sick child who is prevented from taking regular foodon account of their ill - health , may be issued withmedical diet as per the scale for sick children ;
(4)
( iii ) extra diet for nourishment like milk, eggs , sugar and fruits shall be issued to the children on the advice of the institution doctor in addition to the regular diet , to gain weight or for other health reasons and for the purpose of calculation of the daily ration , the sick children shall be excluded from the day's strength ;
(5)
(iv) special lunch or dinner may be provided to the children at the child care institution at the rate fixed by the Person - in- charge , from time to time on national festivals and festive occasions , including:
(6)
(v) Republic Day ( 26th January ) ;
(vi ) Independence Day ( 15th August ) ;
(vii ) Mahatma Gandhi's Birthday (2nd October ) ;
(viii ) Ambedkar Jayanti
(ix) Children's Day ( 14th November ) ;
(x) National festivals ;
(7) (xi ) Local festivals ;
(xii ) Annual Day of the child care institution ;
(xiii) State specific special events /days .
Medical Care.-
(8)
In all child care institutions , a medical officer shall be available at least once a week at fixed hours and shall also be available on call during the rest of the days .
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अगस्त 2022
932(462)
A nurse or a paramedic shall be available round the clock in all child care institutions .
Every child care institution shall :
(i ) arrange for medical examination of each child admitted in an institution by the Medical Officer within twenty- four hours of admission and in special cases or medical emergencies immediately;
(9)
(ii ) arrange for a medical examination of child by the Medical Officer at the time of transfer within twenty four hours before transfer;
(10)
(iii ) maintain a medical record of each child on the basis of monthly medical check- up and provide necessary medical facilities ;
(iv) ensure that the medical record includes weight and height record, any sickness and treatment , and other physical or mental problems ;
(11) (v) have facilities for quarterly medical check - ups including dental check-up , eye testing and screening for skin problems and for treatment of children;
(12) (vi ) every institution to have first aid kit and all staff be trained in handling first aid;
(vii ) make necessary arrangements for the immunization of children;
(viii ) take preventive measures in the event of out- break of contagious or infectious diseases;
(13)
(ix) keep sick children under constant medical supervision ;
(14)
(x) not carry out any surgical intervention in a hospital on any child without the previous consent of the child's parent or guardian , unless the parent or guardian cannot be contacted and the condition of the child is such that any delay would , in the opinion of the Medical Officer , involve unnecessary suffering or injury to the health of the child or danger to life , or without 39.
obtaining a written consent to this effect from the Person- in- charge of the institution ;
(1) (xi ) provide or arrange for regular counselling of every child and ensure specific mental health interventions for those in need of such services , including separate rooms for counselling sessions within the premises of the institution and referral to specialised mental health centres , where necessary ; and
(xii ) refer such children who require specialised drug , alcohol or any other psychotropic substance de - addiction and rehabilitation 932(463)
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 25 अगस्त 2022
programme , to an appropriate centre administered by qualified persons where these programmes shall be adopted to the age , gender and other specifications of the child concerned .
(2)
(3) Baseline investigation of Complete Blood Count (CBC) , Urine Routine, HIV (in compliance with the HIV/AIDS ( Prevention and Control ) Act , 2017) , VDRL, Hepatitis B and Hepatitis C tests and allergy or addiction to drugs and psychotropic substances or any infectious viral disease shall be conducted for all children at the time of entry into the institution as suggested by the doctor after examining the child .
(4) Test for pregnancy or diseases for victims of sexual offences shall be conducted , if required by the order of the Board or the Committee or the Children's Court. In such cases the District Child Protection Unit shall facilitate following of the procedures laid down in the Medical Termination of Pregnancy Act, 1971 , if so needed .
(5) (6) The State Government through the District Child Protection Unit shall make provisions for those children diagnosed with special problems such as hormonal problems , immuno - compromised diseases , physical and intellectual disabilities on the recommendation of the Medical Officer . The children shall be kept in special care homes or hospitals and avail necessary medical/ psychiatric and psychological support or treatment .
(7) All girls who have attained puberty shall undergo health assessment to detect iron deficiency . Necessary dietary plan and medicines shall be prescribed by the nutritionist and appointed doctor, if need be .
40.
(1) A psycho - social profile of every child shall be maintained by the child care institution and updated every month . Special observations may be recorded , when required . The Person - in- charge of the institution shall ensure that any recommendations made shall be duly complied with.
Mental Health.-
(2)
The environment in an institution shall be free from abuse , allowing children to cope with their situation and regain confidence .
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अगस्त 2022
932(464)
(3)
A child friendly space for therapeutic group intervention shall be created in every child care institution which shall have a non- threatening conducive environment , general ambience and resource availability . The infrastructure for such child- friendly space would include:
(4)
(i ) physical environment to facilitate a wide range of appropriate activities and programmes ; and
( ii ) encouraging , supporting and sensitive staff.
(5)
Confidentiality on all matters regarding the child's personal details shall be maintained and the child shall be assured of the same so that a rapport and trust can be built with the child . A non- critical and proactive approach ensuring the comfort zone of the child shall be adopted in the child care institution .
Any at risk behaviour, trauma , mental health concerns or disorders or addictions or psychological care needed for the children and treatment or therapy must be documented and the Officer in charge shall be guided for the supervision and management of the same .
A brief summary of the therapeutic interventions ( individual as well as group) along with the plan for the follow- up sessions shall be maintained for each child in the child care institution .
41.
Interactive , participatory methods and an enabling environment with support of individual or group therapy must be encouraged for children in need of such treatment in all child care institutions . The therapeutic group interventions must be conducted by counsellors adequately trained or experienced for the purpose .
(1)
( 2)
All persons involved in taking care of the children in an institution shall participate in facilitating an enabling environment and work in collaboration with the therapists as needed .
Milieu based interventions and individual therapy are must for every child and shall be provided in all institutions .
(3)
(4) 932(465)
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Explanation.
(5)
For the purpose of this sub- rule, " milieu based intervention " is a process of recovery, which starts through providing an enabling culture and environment in an institution so as to ensure that each child's abilities are discovered and they have choices and right to take decisions regarding their life and thus , develop and identify beyond their negative experiences , such intervention which has a critical emotional impact on the child .
(6)
Individual therapy is a specialised process and each institution shall make provisions for it as a critical mental health intervention .
( 7)
Every institution shall have the services of trained counselors or collaboration with external agencies such as child guidance centres , psychology and psychiatric departments or similar government and non- governmental agencies , for specialised and regular individual therapy for the child .
(8)
The recommendations of mental health experts shall be maintained in every case file , as required .
(9)
No child shall be administered medication for mental health problems without a psychological evaluation and diagnosis by trained mental health professionals .
42. Medicines should be administered to the children only by trained medical staff and not by any other staff of the child care institution (1)
Every child care institution shall follow the provisions of the Mental Healthcare Act , 2017 and the provisions in these rules shall be construed accordingly .
(2)
Education.-
(3) Every child care institution shall provide education to all children according to the age and ability in accordance with the existing educational norms and standards , both inside the institution or outside, with due consideration to the cultural and education rights of children and taking into account the provisions of the Right of Children to Free and Compulsory Education Act , 2009 for the children between मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अगस्त 2022
932(466)
the age of six to fourteen years or till the completion of elementary education.
There shall be a range of educational opportunities including mainstream inclusive schools , bridge school , open schooling , non- formal education and learning where needed .
Wherever necessary, extra coaching shall be made available to school going children in the institutions by encouraging volunteer services or tying up with coaching centres or tutors .
Specialised trainers and experts shall be appointed to cater to the educational needs of children with special needs , either physical or mental . Learning disorders shall be identified , assessed and reported in the Individual Care Plan . Further assistance shall be given to the child by trained professionals .
Regularity of the education programme and attendance of children shall be ensured by the competent authority of the Education Department on a periodic basis .
(4)
Childrenshall be supported to avail scholarships , grants and schemes and sponsorships they are entitled to .
The children shall be given all the required support for fees and purchase of uniform , school bags , shoes , stationery, books , raincoats etc. under the Right of Children to Free and Compulsory Education Act , 2009 and any schemes of the Central Government or State Government .
Vocational Training.-
Every child care institution shall provide gainful vocational training to children according to their age , aptitude , interest and ability, both inside or outside the child care institution .
Vocational training shall include occupational therapy , skill and interest based training , aimed at suitable placement at the end of the course . The institute , preferably government recognised , providing 932(467)
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vocational training , shall give a certificate , on the completion of the course :
Provided that it shall be ensured that such certificate does not cause any stigma to the child and is prepared with due sensitivity and due regard to the principle of privacy and confidentiality.
Where vocational training is offered outside the premises of the child care institution , children shall be escorted for such programmes with proper security planning and services , particularly for children who are atrisk.
A record shall be maintained for all children attending the programmes and the progress made by each child shall be reviewed . The report in that regard shall be submitted to the Board or the Committee or the Children's Court , as the case may be , on a quarterly basis .
(5)
The child care institutions shall network with the Industrial Training Institute, Jan Shikshan Sansthan , National Skill Development Corporation , Indian Institute of Skill Development , Nehru Yuva Kendra , Non-Governmental Organisations , Government and Private Organisations or Enterprises , Corporate Sector and the placement agencies . They shall also take the benefit of the special schemes of the Ministries of Rural Development , Urban Development , Ministry of Social Justice and Empowerment , Poverty Alleviation and Labour and (6) other relevant departments of the State Government and Government ofIndia , such as the Pradhanmantri Kaushal Vikas Yojna .
Recreational Facilities.-
(7) A provision of guided recreation shall be made available to all children in all the child care institutions .
(8)
Recreational facilities may include indoor and outdoor games , yoga and meditation , music , television , picnic and outings , cultural programmes , gardening and library, etc.
Sufficient space shall be made available for outdoor sports and games .
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Picnic and outings shall include education fair, science fair , museum , planetarium , botanical garden , zoological garden , places of historical importance or religious significance .
(9)
Cultural event and sports competition shall be held once or twice in a year to showcase talent on festivals or on days of national importance .
(10)
Every child care institution shall have an age appropriate library and there should be books in regional language , newspapers, children's magazines , puzzle books , picture books , books in Braille as well as audio and video devices and child-friendly versions of the Act and these rules shall also be made available to children in the library.
(11)
Space in the child care institution shall be made available for gardening by children with technical input being given by a gardener to the children.
Music , dance and art therapy may be included in the list of recreational activities to enhance the healing process of each child .
(12)
Regularity of the activities shall be maintained with support of institutions and non - governmental organisations , if needed and a report shall be submitted on semester basis to the Board or the Committee or the Children's Court , as the case may be .
(13)
Management Committee.-
(14)
Every child care institution shall have a Management Committee for the management of the institution and monitoring the progress of every child.
43.
In order to ensure proper care and treatment as per the individual care plans, children shall be grouped on the basis of age , nature of offence or kind of care required , physical and mental health and length of stay .
(1)
TheManagement Committee of child care institution shall comprise ofthe following : -
(i) For government run child care institutions : District Child Protection Officer ( District Child Protection Unit ) - Chairperson ;
(ii) For institutions run by voluntary or non - governmental 932(469)
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(2) organisation : Head of the Board or the Executive Committee or the Governing Body- Chairperson;
( iii) Person in Charge - Member Secretary
(iv) Probation Officer or Child Welfare Officer or Case Worker Member;
(v) Medical Officer - Member ;
(vi ) Psychologist or Counsellor - Member ;
(vii) Workshop Supervisor or Vocational Instructor- Member ;
(viii ) Teacher - Member ;
(ix) Social Worker Member of the Board or the Committee Member;
(x) Two child representatives from each of the Children's Committees - Members ;
(xi) For institutions run by non -governmental organisations or voluntary organisations , a representative of the District Child Protection Unit shall be a member of the Committee .
(xii ) Any other special invitee with the consent of the Chairperson, such as the Cluster Resource Coordinators of the jurisdiction where the institution is located or a member from the Directorate of Vocational Education , etc.
(3)
The Management Committee shall meet at least once every month to consider and review the following :
(4)
(i) care in the institution , housing , area of activity and type of supervision or interventions required;
(ii ) medical facilities and treatment ;
(iii ) food , water, sanitation and hygiene conditions;
(iv) mental health interventions ;
(5) (v) individual problems of children and institutional adjustment ;
(vi ) quarterly review of individual care plans ;
(vii ) provision of legal aid services ;
(viii ) vocational training and opportunities for employment ;
(6)
(ix) education and life skills development programmes ;
(x) social adjustment , recreation , group work activities , guidance and counselling ;
(xi ) progress , adjustment and modification of residential programmes to the needs of the children ;
(xii ) planning post- release or post- restoration rehabilitation programme and follow up for a period of two years in मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अगस्त 2022
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collaboration with aftercare services , as the case may be ;
(xiii ) pre- release or pre - restoration preparation ;
(xiv) release or restoration ;
(xv) post- release or post - restoration follow - up;
(7) (xvi ) minimum standards of care, including infrastructure and services available ;
(xvii ) daily routine ;
44.
(xviii ) community participation and voluntary participation in the residential life of children such as education , vocational activities , recreation and hobby;
(xix) all registers as required under the Act and the rules maintained (1)
by the institution , duly stamped and signed and to check and verify the registers in the monthly review meetings ;
(xx) matters concerning Children's Committees;
(xxi ) compliance of child care institution with any other law in force ;
( 2) (xxii ) any other matter which the Person - in - charge may like to bring up .
The Management Committee shall set up a complaint and redressal mechanism in every institution and a Children's Suggestion Box shall be installed in every institution at a place easily accessible to children away from the office set up and closer to the residence or rooms or dormitories of the children and such box shall be located in a place that affords privacy and is not under surveillance .
(3) The key of the Children's Suggestion Box shall remain in the custody of the Chairperson of the Management Committee and shall be checked every week by the Chairperson of the Management Committee or their representative from the District Child Protection Unit , in the (4) presence of the members of the Children's Committees .
Ifthere is a problem or suggestion that requires immediate attention , the Chairperson of the Management Committee shall call for an emergency meeting of the Management Committee to discuss and take necessary action .
(5) The quorum for conducting emergency meetings shall be five members , including two members of the Children's Committees , Chairperson of the Management Committee , Member of the Board or (6) the Committee , as the case may be , and the Person- in- charge of the मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अगस्त 2022
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child care institution .
( 7)
In the event of a serious allegation or complaint against the Person- in- charge of the institution , such person shall not be part of the emergency meeting and another available member of the Management Committee shall be included in their place .
( 8) All suggestions received through the suggestion box and action taken as a result of the decisions made in the emergency meeting or action required to be taken shall be placed for discussion and review in the monthly meeting of the Management Committee .
Children's Suggestion Book shall be maintained in every institution where the complaints and action taken by the Management Committee are duly recorded and such action and follow - up shall be communicated to the Children's Committees after every monthly meeting of the Management Committee .
The Board or Committee shall review the Children's Suggestion Book at least once a month .
(9 )
The Suggestion Box shall be accessible by the Chairperson of the Management Committee or any other person authorised by the Chairperson .
(10) Every child care institution shall have a child protection and safeguarding policy .
(11)
Children's Committees in Child Care Institutions.-
(12)
The Person- in- charge of every child care institution shall facilitate the setting up of Children's Committees for different age groups of children , that is in the age group of 6 to 10 years , above 10 to below 16 years and 16 to 18 years and these Children's Committees shall be constituted solely by children .
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Such Children's Committees shall be encouraged to participate in following activities :
(13)
(i) improvement of the condition of the institution ;
(ii ) reviewing the standards of care being followed;
(14)
(iii ) preparing daily routine and diet scale;
(iv) developing educational , vocational and recreational plans;
45.
(v) respecting each other and supporting each other in managing crisis;
(1)
(vi ) reporting abuse and exploitation by peers and caregivers ;
(vii ) creative expression of their views through wall papers or newsletters or paintings or music or theatre;
(viii ) management of institution through the Management Committee.
The Person- in- charge shall ensure that the Children's Committees meet every month and maintain a register for recording their activities and proceedings , and place it before the Management Committee in their monthly meetings .
(2)
ThePerson- in- charge shall ensure that the Children's Committees are provided with essential support and materials including stationery, space and guidance for effective functioning .
(3)
The Person- in- charge may , as far as feasible , seek assistance from local voluntary organisations or child participation experts for the setting up and functioning of the Children's Committees .
The local voluntary organisation or child participation expert shall support the children's committees in the following:
(4)
(i ) electing their leaders and in devising the procedure to be followed for conducting the elections ;
conducting the elections and monthly meetings;
(ii )
(5)
( iii ) framing rules for the functioning of Children's Committees and following it ;
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(iv) maintaining records and Children's Suggestion Book and other relevant documents ; and
(v) any other innovative activity .
TheManagement Committee shall seek a report from the Person - in- charge on the setting up and functioning of the Children's Committees, review these reports in their monthly meetings and take necessary action or place the same before the Board or the Committee , wherever required .
State and District Inspection Committees and their functioning.-
The State Government shall constitute one State Inspection Committee for the State of Madhya Pradesh and one district level Inspection Committee for each district.
The State Inspection Committee shall comprise of maximum of seven members from among the the State Commission for the Protection of Child Rights , the State Human Rights Commission , State Adoption Resource Agency, medical and other experts , voluntary organisations and reputed social workers . The Member Secretary, State Child Protection Society shall be the Chairperson of the State Inspection (6)
Committee and Programme Manager of Madhya Pradesh State Child Protection Society shall be the Member Secretary of State Inspection Committee.
The State Inspection Committee shall carry out inspections of the child careinstitutions as defined under sub - section (21 ) of section (2 ) of the Act housing children in the State using FORM - 46 as a template .
(7)
The State Inspection Committee shall carry out random inspections of the institutions housing children to determine whether such institution is housing children in need of care and protection and shall involve the Committee having jurisdiction over the area to determine whether children residing in such institution are children in need of care and protection under Section 2 ( 14 ) of the Act or not .
The State Inspection Committee shall submit a report to the Principal Secretary of the Department implementing the Act .
The State Inspection Committee shall make recommendations for मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अगस्त 2022
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improvement and development of the institutions in accordance with the provisions of the Act and these rules and shall forward the same to the State Child Protection Society or the District Child Protection Unit for appropriate action .
The State Inspection Committee shall interact with the children during visits to the institution to determine their well - being and to get their feedback .
The District Inspection Committee shall comprise of the following members: -
(i) Chairperson -District Magistrate or representative of the District Magistrate , not below the rank of Sub - Divisional Magistrate
( ii ) One Member of the Board or the Committee ;
( iii ) District Child Protection Officer as the Member Secretary;
Medical Officer ;
( iv)
(v) one member of the civil society working in the area of child rights , care, protection and welfare;
(vi ) one mental health expert , preferably a psychologist or psycho- social expert or any other expert who has experience of working with children .
(vii ) Any other member the District Magistrate may deem fit .
The District Inspection Committee shall inspect all child care institutions in the district using FORM - 46 as a template .
The inspection of the facilities housing children in the district shall be carried out at least once every three months .
The District Inspection Committee shall submit the report of the findings to the District Child Protection Unit or the State Government and shall also make suggestions for improvement and development of the child care institutions in accordance with the provisions of the Act and these rules
The District Inspection Committee shall interact with the children during the visits to the institution to determine their well - being and to elicit their feedback .
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TheDistrict Child Protection Unit shall take necessary follow- up action on the report of the District Inspection Committee.
State Government shall issue procedural guidelines under this provision for functioning of the State and District Inspection Committees within three months from the notification of these rules .
Evaluation and Monitoring.-
The evaluation of functioning of the Boards , Committees , Children's Courts, Special Juvenile Police Units , child care institutions , fit facilities , fit persons , production agencies , production officers , District Child Protection Units , State and District Inspection Committees , Selection Committee, High Level Committee created under the Act and these rules shall be carried out once in every five years through a multidisciplinary evaluation and monitoring committee constituted by the State Government for the purpose of such evaluation comprising the officials of State Government , evaluation experts , reputed academic institutions , academicians , credible child protection experts , schools of social work of Universities or Management Institutions or retired judges of any High Court or Supreme Court residing in Madhya Pradesh .
The report of evaluation as per sub - rule ( 1 ) and sub rule ( 6 ) of this rule shall be shared by the State Government with the Central Government in order to strengthen and improve the functioning of different structures .
Based on the findings of evaluation , the State Government shall take necessary steps to improve the functioning of various statutory and non- statutory bodies created under the Act or these rules .
No person associated with the process of evaluation shall disclose the facts and findings of evaluation with anyone else , without written permission of the State Government .
The State Government shall constitute a multidisciplinary evaluation and monitoring committee with following constitution :
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( i) The Chief Secretary of State Government of Madhya Pradesh - Chairperson
(ii ) The Principal Secretary of the Department concerned with the implementation of the Act and these rules - Member Secretary (iii ) Chairperson of Selection Committee - Member
( iv) Retired Judge of any High Court or Supreme Court residing in Madhya Pradesh - Member
(v) Any three persons who are either evaluation experts , credible child protection experts or academicians or are associated with any reputed academic institutions , schools of social work of Universities or Management Institutions or Law college or Law University situated in Madhya Pradesh nominated by the Member Secretary- Members .
The committee shall meet at least once a year and shall carry out a comprehensive evaluation in a manner deemed fit and appropriate and prepare a report proposing actions which need to be taken by various departments of the State Government in order to improve the efficiency of the juvenile justice system in the State of Madhya Pradesh .
The term of such committee shall be five years from the date of its constitution and the State Government will bear the expenses for the functioning of this committee and shall also provide for honorarium to the non- official members , as may be deemed appropriate by the State Government .
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CHAPTER -VII
ADOPTION
46.
Adoption Related Reporting.-
TheChild Welfare Committees shallfurnish the data relating to children declared legally free for adoption and cases pending for decision to the Authority and the respective State Adoption Resource Agency online in the formats provided in the Adoption Regulations , with the assistance of the District Child Protection Unit .
47.
Children who are not being adopted after being declared legally free for adoption may be eligible for Foster Care.-
Thefollowing categories of children may be considered for Foster Care in thefollowing circumstances:
(1) Children in the age group of 0 to 6 years who are being considered by the Committee as legally free for adoption and those who have been declared legally free for adoption shall not , as far as possible, be considered for placement in foster care . Such children shall be provided a permanent family through adoption as per Adoption Regulations .
( 2) Adoptable children between the age of 6 to 8 years who are not placedeither in in- country adoption or in inter- country adoption within a period of two years after they are declared legally free for adoption by the Child Welfare Committee , shall be eligible for placementin family foster care or group foster care , as the case may be , by the Committee on the recommendation of the District Child Protection Unit or Specialised Adoption Agency .
(3) Children in the age group of 8 to18 years , who are legally free for adoption but have not been placed in adoption for one year shall be eligible to be placed in family foster care or group foster care , as the case may be , by the Committee on the recommendation of the District Child Protection Unit or Specialised Adoption Agency.
(4) Children with disabilities and special needs as described in the मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अगस्त 2022
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Adoption Regulations issued by the Authority, irrespective of their age, who are not placed either in in - country adoption or in inter- country adoption within a period of one year after they are declared legally free for adoption by the Child Welfare Committee , shall be eligible for placementin family foster care or group foster care, as the case may be, by the Committee on the recommendation of the District Child Protection Unit or Specialised Adoption Agency , provided the Home Study Report of the foster family supports their fitness and the group setting has facilities for care of such children .
48.
Adoption of Children in Foster Care other than Pre - adoption Foster Care.-
(1)
Where a child has remained with a foster family for a minimum of three years other than in pre - adoption foster care , the foster family may apply for adoption and shall be given preference to adopt such child according to procedures laid down in the Adoption Regulations , after the child is declared legally free for adoption and the foster family has registered themselves in the Child Adoption Resource Information and Guidance System.
(2) Where the child has remained with a foster family for a minimum of two years , and no biological family has come to claim or meet the child , the Committee shall continue to trace the biological family or legal guardian ofthe child in accordance with the procedures defined in these rules for missing children .
( 3) If biological parents or legal guardians remain untraceable , the Committee shall issue an order in FORM - 25 , declaring the abandoned or orphaned child as legally free for adoption and send the same information to the Authority .
Procedurebefore the Court.-
49.
(1) Theprocedure for obtaining an adoption order from the court concerned shallbe as provided in Adoption Regulations .
TheCourt, for the purpose of an application for adoption order, shall not (2) 932(479)
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be bound by the procedure laid down in the Code of Civil Procedure , 1908 ( 5 of 1908 ) and Indian Evidence Act , 1872. The procedureas laid down in the Juvenile Justice ( Care and Protection of Children ) Act, 2015 and Adoption Regulations shall be followed.
50 .
Period for disposal of applications.-
(1) The Court shall dispose of an application for making an adoption order within a period of two months from the date of filing of the application , as provided under sub - section (2 ) of section 61 of the Act and where the judgeof the court ordinarily exercising jurisdiction in such matters is not available for a period of more than one month , the applications shall be disposed of within stipulated time by the senior most judge available .
(2) No information or court order regarding adoption disclosing the identity of the child shall be uploaded on any portal except as may be stipulated inthe Adoption Regulations .
51.
Special provision for protection of adopted children.-
(1) Any case of offence committed against an adopted child shall be dealt as per the law applicable to any other child .
(2)
Disruption and dissolution of adoption shall be as per the Adoption Regulations framed by the Authority .
Provided that where a child is taken back by the Specialised Adoption Agency, such agency shall produce the child before the concerned Committee without loss of time for further orders regarding child's placement, counselling and rehabilitation:
Provided further that the child shall be considered for the next adoption placement, only after a counsellor certifies that the child is ready for another adoption and such certificate is submitted to the Committee by theSpecialised Adoption Agency.
52.
Linkageof Child Care Institutions to Specialised Adoption Agencies.-
Linkage of Child Care Institutions with Specialised Adoption Agencies for the purpose of adoption shall be governed by the provisions of section मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अगस्त 2022
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66 of the Act and the Adoption Regulations .
Additional Functions of the Authority.-
53 .
The Authority shall perform the following functions , in addition to the functions specified in section 68 of the Act , namely:
(i ) receive applications of a non - resident Indian or overseas citizen of India or a foreigner living abroad through authorised adoption agency or Central Authority or the Government Department concerned or an Indian Diplomatic Mission and process the same in terms of sub- section ( 5) of section 59 of the Act ;
( ii ) receive and process applications received from a foreigner or an overseas citizen of India residing in India for one year or more , and who is interested in adopting a child from India in terms of subsection (12) of section 59 of the Act ;
(iii ) issue noobjection certificate in all cases of inter - country adoptions ;
(iv) issue conformity certificate in the inter - country adoption cases under Article 23 of the 1993 Hague Convention on Protection of Children and Cooperation in respect of Inter- Country Adoption ;
(v) intimate the immigration authorities of India and the receiving country of the child about the inter - country adoption cases ;
(vi ) maintain Child Adoption Resource Information and Guidance System for transparency in the adoption system ;
(vii ) provide support and guidance to State Adoption Resource Agencies, District Child Protection Units , Specialised Adoption Agencies and मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अगस्त 2022
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other stakeholders of adoption and related matters , through trainings , workshops , exposure visits , consultations, conferences , seminars and other capacity building programmes ;
(viii) coordinate with State Governments and the State Adoption Resource Agencies and advise them in adoption related matters ;
(ix) establish uniform standards and indicators , relating to-
(a) adoption procedure related to orphan , abandoned and surrendered children and also related to relative adoptions ;
(b) quality child care standards in specialised adoption agencies and child care institutions;
(c) monitoring and supervision of service providers ;
(d) standardisation of documents in cases of adoptions ; and
(e) safeguards and ethical practices including online applications for facilitating hassle- free adoptions .
(10) conduct research , documentation and publication on adoption related matters ;
(11) maintain a comprehensive centralised database relating to children and prospective adoptive parents for the purpose of adoption in ChildAdoption Resource Information and Guidance System ;
(12) maintain a confidential centralised database relating to children placed in adoption and adoptive parents in the Child Adoption Resource Information and Guidance System;
(13) carry out advocacy, awareness and information , educationand communication activities for promoting adoption either by itself or through its associated bodies ;
(14) enter into bilateral agreements with foreign Central Authorities , wherever necessary under the Hague Adoption Convention ; and मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अगस्त 2022
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( 15) authorise foreign adoption agencies to process applications of non- resident Indians or overseas citizens of India or foreign prospective adoptive parents for inter - country adoption of Indian children .
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CHAPTER -VIII
OFFENCES AGAINST CHILDREN
54. Procedure in cases of offences against children.-
(1) A complaint of an offence against a child may be made by the child , family, guardian , friend or teacher of the child, Childline services or any other individual or child care institution or organisation concerned .
(2) On receipt of information in respect of a cognizable offence against a child, the policeshall register a First Information Report forthwith .
(3) On receipt of information of a non - cognizable offence against a child , the police shall make an entry in the Daily Diary which shall be transmitted to the Magistrate concerned forthwith who shall direct appropriate action under sub- section (2) of section 155 of the Code of Criminal Procedure, 1973 .
(4) In all cases of offences against children , the investigation shall be conducted by the Child Welfare Police Officer .
(5) Whereany offence under the Act is committed by any person employed by or managing a Child Care Institution , including a Specialised Adoption Agency or an educational institution or hospital or nursing home or treatment facility, whether employed full - time , part- time or on a temporary , voluntary or contractual basis, upon a child in their care or charge, the Committee or the Board as the case may be , may pass all or any of the following appropriate - orders to ensure safety, security, protection and best interest of the children against whom such offence is alleged to have been committed :
(i ) order for transferring the child or group of children or all children against whom the offence is allegedly committed , as may be necessary, as per section 96 of the Act , to any other Child Care Institution or Specialised Adoption Agency registered under the Act or be restored to the parents or guardians or a fit person as the case may be .;
( ii ) order for transferring the child or children against whom the offence is allegedly committed to any fit facility which may include residential school , residential hostel , hospital, nursing home , or treatment facility;
(iii ) recommend to the State Government , the cancellation of registration or license and withdrawal of recognition of such institution or agency, including school , hospital , nursing home or any other treatment facility मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अगस्त 2022
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under any law for the time being in force , if the management of such institution or agency does not cooperate with any inquiry or comply with the orders of the Committee or the Board or Court or State Government , as the case may be ;
(iv) recommend to the State Government , transfer of the management of such Child Care Institution or Specialised Adoption Agency to a voluntary organisation of repute , who has the capacity to run such an institution or agency, and recognise the said voluntary organisation as a fit facility to own the requisite responsibilities under a Memorandum of Understanding for a specified period of time:
Provided that in case of transfer of management of an institution or agency to a voluntary organisation , the same budget which the Government was spending on that institution or agency, shall be given to the voluntary organisation as grant - in -aid under the Memorandum of Understanding signed between both the parties describing their role and obligations .
(v) recommend to the State Government , appointment of an administrator or a committee of persons to take charge of the management of such institution or agency in the interim , till such time that the inquiry and the criminal proceedings against such institution or agency or staff of such institution or agency are concluded , or any other orders are passed by an appropriate court of law in this regard;
(vi ) where the offence is alleged to have been committed in a government run institution or agency, the Committee or the Board , as the case may be, may recommend to the District Magistrate and State Government suitable action as per applicable law .
(6) Where a First Information Report is registered against a person working with a Child Care Institution , including Specialised Adoption Agency, for any offence under the Act and the rules , such a person shall be prohibited by the State Government or the management of such institution or agency, as the case may be, from working directly with the children during the pendency of the criminal case , and if convicted shall be dismissed from service and not be employed in any Child Care Institution .
(7) Where a person has been dismissed from service or is convicted of an offence under the Act and the rules , the person shall stand disqualified from any further appointment .
(8) In no case a child shall be placed in a police lock - up or lodged in a jail .
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(9) The child and their family shall be provided access to paralegal volunteers or legal aid lawyers by the District Legal Service Authority .
(10) Animmediate need assessment of the child shall be conducted by the Child Welfare Officer or Probation Officer of the Committee or the Board, as the case may be , or Protection Officer of the District Child Protection Unitor Welfare Officer or Social Worker of the Child Care Institution or non - governmental organisation or the Child Welfare Police Officer, as the case may be , in terms of the need for food , clothing, emergency medical care , counselling , psychological support and the same shall be immediately extended to the child.
(11) Where a child has been subjected to sexual abuse , the child may be referred to the nearest District Hospital or One- Stop Crisis Centre , as the case may be , if locally available , and provided all the necessary support and assistance , including psychological and legal assistance , as specified in the Protection of Children from Sexual Offences Act , 2012 and the rules made there under .
(12) Special children's rooms that are also accessible to children with disabilities shall be designated in every Court Complex and Boards with facility for separate space for child victims and witnesses ; separate entrances , wherever feasible; video-conferencing facilities for interacting with children , wherever possible; partitions or screens to prevent exposure of the child to the accused during trial or inquiry , provision for entertainment for children such as books , games, etc. Statements and interviews of children , other than during trials , shall be recorded through child-friendly procedure in such children's rooms .
(13) The statement or the interview of a child victim orwitness shall be conducted whileensuring the following conditions:
(i ) the Magistrate shall record the statement of the child under section 164 of the Code of Criminal Procedure , 1973 in the children's room or , if possible in the child's place of residence including , home or institution where the child is residing;
(ii ) the statement shall be recorded verbatim as spoken by the child .
( iii ) the statement may also be recorded by audio -visual means as per the provisions of sub -section ( 1 ) of section 164 of the Code of Criminal Procedure, 1973;
(iv) the child shall be accompanied by a parent or guardian or social worker, or support person , or a friend or a relative , in whom the child has trust or confidence;
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(v) the Court or Board shall ensure that proceedings relevant to the testimony of a child victim or witness are conducted in a language that is simple and comprehensible to the child;
(vi ) wherever necessary , the assistance of a translator or interpreter having such qualifications , experience and on payment of such fees as may be prescribed , shall be provided to the child victims and witnesses ;
(vii ) for a child victim and witness with disability defined under clause ( s ) of section 2 of the Rights of Persons with Disabilities Act , 2016, assistance of a special educator or any person familiar with the manner of communication of the child or an expert in that field , having such qualifications , experience and on payment of such fees as may be prescribed to record the evidence of the child , shall be provided.
(14) The Committee or the Board or the Court , as the case may be , may provide a support person from the list maintained by the DCPU under sub - rule (1) of rule 5 of Protection of Children from Sexual Offences Rules , 2020 or para legal volunteer through the District Legal Services Authority. The support person or para legal volunteer shall provide pre - trial counselling , accompany the child for recording of the child's statement , familiarize the child with the court environment, keep the child informed regarding the proceedings of the case, including available assistance , judicial procedures , and potential outcomes . The support person or para legal volunteer shall ensure that any concerns the child may have regarding the child's safety in relation to the accused and the manner in which the child would like to provide testimony, are conveyed to the relevant authorities . The support person or para legal volunteer may make an application for video - conferencing where the child is disturbed by the experience of coming to the Court or the Board .
(15) If the child victim or witness does not belong to the District or State or Country, the statement or interview or deposition of the child may be recorded through video conferencing .
(16) Where video- conferencing is not possible , all necessary accommodation , travel expenses for the child victim or witnessesand a guardian or afriend or relative of the child and a support person accompanying the child shallbe provided as per actuals by the State Government or Union Territory.
(17) Separate rooms for vulnerable witnesses may be designated in every Court Complex to record the evidence of child witnesses .
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(18) During a trial involving children , as far as possible , the following norms may be followed to ensure a child -friendly atmosphere:
(i ) parents or guardian ( s ) or support person shall be present with the child at all times (only if it is in the best interest of the child ) during the trial . If the said person has a conflict of interest , another person of the child's choice , or fit person, or representative of the fit institution identified , or psychologist or support person appointed by the Committee or the Board or Court , as the casemay be, shall accompany the child at all times ;
( ii) psychological counselling may be provided to the child wherever necessary ;
(iii ) where it comes to the notice of the court that the parents or guardians of the child may have been involved in the commission of the crime against the child , or the child is at risk of further trauma , the court shall direct the child to be taken out of the custody or care of such parents or guardians , or out of such situation and the child shallbe immediately produced before the Committee;
(iv) for the age determination of the victim , in relation to offences against children under the Act, the procedureunder section 94 of the Act shall be followed;
(v) the language( s ) used shall be familiar to the child and translators and special educators shall be made available , if necessary;
(vi ) before the statement of the child is recorded , the court shall ensure that the child is capable of making a voluntary statement ;
(vii ) no statement of achild shall be disregarded as evidence solely on the basis of the age of the child .
(viii ) the child shall not be confronted with an image or statement likely to have a detrimental effect on the mental or physical well - being of the child ; ..
(ix) the duration of the interview and nature of questions admissible at the interview shall not be taxing and shall be suitable to the attention span of thechild .;
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(x) in the case of young children , or otherwise incapacitated children , alternative methods of interaction and recording of evidence that areless intimidating shall be adopted ;
(xi ) the court shallensure that at no stage during the trial , the child comes face to face with the accused;
(xii ) Special permission from school and arrangement for remedial classes for days lost shall be ensured by the school authorities .
(19) The child may be represented , as the case may be , by :
(i ) a lawyer of the child's choice ; or
(ii ) public prosecutor ; or
(ii ) a lawyer designated or empanelledby the District or State Legal Services Authority.
(20) All functionaries of the court and others concerned may be sensitised on the child-friendly procedures , special needs of children , and child rights .
(21) Following procedure shall be followed at Pre - trial , During and after - trial stages :
(i ) The Investigating Officer in the child's case or the support person appointed under sub - rule 14 of this rule shall inform and update the child and the guardian of the child about the progress of the case from time to time , the decision of the judicial proceedings and its implication (s ).
(ii ) The court shall make the child or guardian of the child aware of the legal options available under sub - rule 19 of this rule .
(iii ) A child victim or witness shall have the right to express views , opinions and beliefs freely, in the child's own words , and shall have the right to contribute to decisions affecting the child's own life , including those taken in the course of the justice process .
(iv) The court may , through the support person appointed for the child victim and witnesses , assist such child in making informed decisions about participation in pre - trial , trial and other processes .
(v) A child in conflict with the law, a child in need of care and protection and a child who is a victim or witness of crime shall be treated in a caring and 932(489)
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sensitive manner that is respectful of the child's dignity and safety throughout the legal proceedings , taking into account the child's personal situation , immediate and special needs , age , sex , gender identity or expression , sexual orientation , disabilities if any, maturity and developmental skills and capabilities of the child.
(vi ) Appropriate measures shall be taken for ensuring witness protection as per the Witness Protection Scheme , 2018 .
(vii ) At any stage in the justice process where the safety of a child victim or witness is deemed to be at risk, the police or Special Juvenile Police Unit or District Legal Services Authority or the State Legal Services Authority or Committee , as the case may be , shall arrange to have protective measures put in place for the child , which may include the following :
(a) avoiding direct contact between a child victim or witness and the accused at any point in the justice process;
(b) requesting restraining orders from a competent court ;
(c) requesting a pre - trial detention order for the accused from a competent court, or " no contact " bail conditions if bail is granted ;
(d) safeguarding the whereabouts of the child from disclosure ; and (e) requesting from competent authorities or agencies other protective measures that may be deemed appropriate .
Explanation : "Justice process " encompasses detection of the crime , the making of the complaint , investigation , prosecution , trial and post -trial procedures , in the criminal justice system for adults or during the procedures under the juvenile justice system .
(viii ) Interim and final compensation may be awarded by the concerned court, as it may deem appropriate and it may be provided by the State Government from the fund under the State Victim Compensation Scheme . The State Government may also make appropriate provision for utilising the Juvenile Justice Fund for this purpose .
Procedurein case of offence under Section 74.-
55 .
(1) For the purposes of the Act and the rules , the identity of the child shall include the identity of the child's family, school , relatives , neighbourhood or any other मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अगस्त 2022
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information by which the identity of the child may be revealed .
(2) TheDistrict Child Protection Unit shall be vigilant to violations of section 74 and report to the jurisdictional Committee or Board or Court , as the case may be .
(3) Whereidentity of the child has been disclosed without following the procedure in section 74 of the Act , the Board or the Committee or the Court, as the case may be, shall immediately inform the police for registration of complaint against the person , agency, authority , or institution responsible for the violation and shall pass an order restraining any person from publishing in any manner any matter leading to the disclosure of the name or identity of the child.
(4) No information disclosing the identity of a child shall be uploaded on a website or portal , or any other public space except government portals such as for missing children or adoption , without the permission in writing, of the Board or theCommittee in the best interest of the child .
(5) Inany legal proceeding in which a child victim or witness is involved, the Court, Board or the Committee as the case may be , shall suppress the identity of the child by substituting the name with a pseudonym in the records of the proceedings .
(6) The name of the accused shall also be suppressed if the accused is related to the child or connected to the child such that the disclosure of the name of the accused will result in the disclosure of the identity of the child .
(7) Whereany police officer has acted in contravention of sub - clause (2 ) of section 74, the affected child or anyone on child's behalf may file a complaint with the police or approach the Board , Committee , or Court as the case may be .
(8) The District Child Protection Unit , Department of Informationand Madhya Pradesh State Commission for Protection of Child Rights shall conduct regular sensitisation programmes for the media , the police and staff of child care institutions on the prohibition on disclosure of identity of children under section 74 of the Act to prevent any undue disclosures of identity of children in conflict with the law, children in need of care and protection , child victimsor child witnesses .
Procedure in case of offence under section 75 of the Act.-
56.
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(1) For the purposes of section 75 of the Act and this rule , any act of assault, abandonment, abuse , exposure to risk, or wilful neglect of the child , such as child labour, child beggary, trafficking , violence against children , etc. shall be considered cruelty to the child . Further , giving a child in marriage shall also be considered as cruelty, and on receipt of information of risk of a child being given in marriage , the police or any officer authorised under the Act or under the Prohibition of Child Marriage Act , 2006 ( 6 of 2007 ) , shall produce the child before the Committee for appropriate directions and rehabilitative measures.
(2) Where an act of cruelty to a child takes place in a child care institution , or a school , or in any other place meant for providing care and protection to the child, alternative rehabilitation may be provided for the child by the Board or the Committee or the children's court , as the case may be , in consultation with the child and or parents or guardians and considering the best interest of the child.
(3) A child requiring immediate medical attention shall be provided with required medical care and treatment by a hospital or clinic or facility upon a direction of the Board or the Committee made in this regard , free of cost . A failure to respond immediately resulting in serious injury , irreversible damage or threat to life or death shall be deemed to be wilful neglect of the child and shall tantamount to cruelty under section 75 of the Act on the direction of the Board or the Committee after a detailed inquiry .
Procedure in case of offence under section 76.-
57.
(1) Any agency, child care institution , authority or person having information about or coming in contact with a child who is employed or used for the purpose of begging , shall immediately inform the police or Child line , who may remove such a child from a situation of begging and immediately produce the child before the Committee .
(2) Where the child is recovered during any operation by any department entrusted with the responsibility of dealing with beggars and begging, the officer concerned shall immediately produce the child before the Committee and inform the police . Parents of such a child shall be duly informed about the मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अगस्त 2022
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production of their child before the Committee .
(3) Onreceipt of information or suo moto , the police shall :
(i ) makeinquiries about the antecedents of the child and ascertain whether the child is living with parents or guardians or is a missing or a runaway child or a victim of kidnapping or trafficking ;
(ii) obtain documents to ascertain the identity , age, and parentage of the child aswell as of the person accompanying the child ; and
(iii ) make inquiries whether other children have also been employed or used for begging, investigate the case for trafficking and the procedure for protection to all such children must be initiated immediately.
(4) The court taking cognizance of an offence under section 76 of this Act may conduct an inquiry for the purpose of recovery from the person who employs or uses the child for the purpose of begging or has the actual charge of, or control over the child , of a sum as claimed by the child , or as may be determined by the court and pass appropriate directions for recovery of the same as if it were a fine under section 421 of the Code of Criminal Procedure , 1973 .
Procedurein case of offence under section 77 of the Act.- 58 .
(1) Whenever a child is found to be under the influence of, or in possession of intoxicating liquor or narcotic drugs or psychotropic substances or tobacco products, including for the purpose of sale, the police shall enquire as to how the child came under such influence or possession and register a First Information Report forthwith .
(2) The child who has been administered narcotic drugs or psychotropic substances or is found under the influence of the same may be produced either before the Board or the Committee as the case may be , and the Board or the Committee shall pass appropriate orders regarding rehabilitation and de- addiction of the child:
Provided that where such child has been produced before the Board , the Board may, after due inquiry and on being satisfied of the circumstances of the child, transfer the child to the Committee as a child in need of care and protection for necessary action or direct the child to undergo medical and therapeutic 932(493)
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treatment for de - addiction from a hospital or an institution maintained or recognised by the Government , or grant the child immunity from prosecution under Section 64A of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985:
Provided further that where such child is produced before a Committee, the Committee shall pass directions for rehabilitation of the child , including de- addiction of the child and transfer to a fit facility identified for the purpose .
(3) In case any child is found to have been administered intoxicating liquor or narcotic drugs or psychotropic substances or tobacco products in a child care ⚫ institution , the child shall be produced immediately before the Board or the Committee , except in such cases where the child is not in a position to be produced before the Board or the Committee and requires immediate medical attention .
(4) TheBoard or the Committee , as the case may be, shall issue directions to the police to register an FIR immediately .
(5) The Board or the Committee shall also issue appropriate directions for inquiry as to the circumstances in which such product entered the child care institution and reached the child and shall recommend appropriate action against the erring officials and the child care institution .
(6) TheBoard or the Committee may also issue directions for transfer of the child to another child care institution as the case may be .
(7) Any shop selling intoxicating liquoror tobacco products , must display a message at a prominent place in their shop that giving or selling intoxicating liquor or tobacco products to a child is a punishable crime with up to seven years of rigorous imprisonment and a fine of up to one lakh rupees .
(8) All tobacco products and intoxicating liquor must display a message that giving or selling intoxicating liquor or tobacco products to a child is a punishable crime with up to seven years of rigorous imprisonment and a fine of up to one मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अगस्त 2022
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lakh rupees .
(9) Giving or selling of intoxicating liquor , narcotic drugs or psychotropic substances or tobacco products within 200 meters of a child care institution or any other home registered or recognised under the Act, or the office of a Committee or a Board shall be deemed to be an offence under section 77 of the Act.
(10) The State Government shall itself or through a voluntary organisation or hospital , establish at least one de - addiction treatment and rehabilitation centre for children in each administrative division .
(11) The State Government shall take measures to create awareness programmes about the ban on the sale of liquor , tobacco , narcotic or psychotropic substances to a child and the rehabilitation measures in collaboration with the Police, Excise, Education and other relevant departments .
59. Procedure in case of offence under section 78 of the Act.-
(1) Whenever a child is found to be vending , carrying, supplying or smuggling an intoxicating liquor , narcotic drug, or psychotropic substance , the police shall enquire how and from whom the child came inpossession of such intoxicating liquor, narcotic drug, or psychotropic substance and shall register a First Information Report forthwith .
(2) A child who is alleged to have committed an offence under section 78 of the Act shall be produced before the Board , which may transfer the child to the Committee , if the child is also in need of care and protection .
60. Procedure in case of offence under section 79.-
( 1) In all such cases where a child is victim of an offence under section 79 of the Act, the child shall be produced before the Committee in accordance with the procedures under the Act for appropriate orders for the rehabilitation of the child.
(2) The District Child Protection Unit shall conduct sensitisation programmes on the prohibition on exploitation of child employees in collaboration with the Labour Department and other relevant departments .
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61. Procedure in case of offence under section 80 of the Act.-
(1) Where any orphan , abandoned or surrendered child is offered or given or received for the purpose of adoption without following the procedures as provided in the Act and the rules , the police shall , suo motu , or on receipt of information in that regard , register aFirst Information Report forthwith .
(2) A child who has been so offered , given or received for the purpose of adoption shall be produced before the Committee forthwith , which shall pass appropriate directions for rehabilitation of the child, including placing such child in a Specialised Adoption Agency .
(3) Wherever any offence under section 80 of the Act is committed by a recognised Specialised Adoption Agency or by a person associated with such an agency, the Committee may also pass appropriate orders for all or any of the measures substantiated in (i ) to (v) of sub - rule 5 of rule 54 of these rules .
62. Procedure in case of offence under section 81 of the Act.-
(1) Onreceipt of information about the selling or buying of a child , the police shall register aFirst Information Report forthwith .
(2) Giving or receiving , or agreeing to give or receiveany payment or reward in consideration of adoption , except as permitted under the Adoption Regulations framed by the Authority as payment towards the adoption fees or service charge or child care corpus by any prospective adoptive parent (s ) or parent or guardian of the child or the Specialised Adoption Agency, shall amount to an offence under section 81 of the Act and this rule .
(3) A child, who has been subjected to buying or selling, shall be produced before the Committee forthwith which shall pass appropriate orders for the rehabilitation of the child .
(4) Where any offence under section 81 of the Act is committed by a parent or a guardian of the child or any other person having actual charge or custody of the child , the Committee shall pass appropriate orders for placing the child in a child care institution or fit institution , or with a fit person , as the case may be .
(5) Where any offence under section 81 of the Act is committed by a child care मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अगस्त 2022
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institution including Specialised Adoption Agency or by a hospital or nursing home or maternity home , or a person associated with such an institution or agency, the Committee may also pass appropriate orders for placing the other children insuch child care institution or Specialised Adoption Agency or hospital or nursing home or maternity home in any other child care institution or Specialised Adoption Agency or hospital or nursing home or maternity home, as the case may be .
(6) The Committee shall recommend to the State Government that the registration or recognition of such agency or institution or the registration or license of such a hospital or nursing home or maternity home or such associated person under any law for the time being in force be withdrawn ..
63 . Procedure in case of offence under section 82 of the Act.-
(1) Acomplaint of subjecting a child to corporal punishment under section 82 of the Act may be made by or on behalf of the child .
(2) Every child care institution shall have a complaint box at a prominent place in the building to receive complaints of corporal punishment .
(3) The complaint box shall be opened in the presence of a representative of the District Child Protection Unit once a fortnight .
(4) All such complaints found in complaint box shall be forthwith presented before the Judicial Magistrate of First Class nearest to the child care institution and copies thereof shall be forwarded to the Board or the Committee .
(5) The Judicial Magistrate shall get the case investigated by the Child Welfare Police Officer concerned and take appropriate measures on receipt of a complaint.
(6) Where the Judicial Magistrate First Class finds that the management of the institution is not cooperating with the inquiry or complying with the orders of the court under sub - section (3 ) of section 82 of the Act , the Judicial Magistrate First Class will either take cognizance of the offence himself or direct the registration of FIR and proceed against the person in - charge of the management of the institution .
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(7) Where the Board or the Committee or the State Government issues any directions to the management of the institution in respect of any incident of corporal punishment in a child care institution , the management shall comply with the same .
(8) In the event of non - compliance , the Board on its own or on the complaint of theCommittee or the State Government shall direct the registration of aFirst Information Report under sub- section (3 ) of section 82 of the Act .
(9) Where a person has been dismissed from service or debarred from working directly with children or is convicted of an offence of subjecting a child to corporal punishment under sub- section (2) of section 82 of the Act, theyshall stand disqualified from any further appointment under the Act and the rules .
64. Procedure in case of offence under section 83.-
(1) For the purposes of section 83 , ' recruits ' means any process by which the custody of a child is obtained by any means and may include, by using threats , or force, or any other form of coercion , or by way of abduction , or by practising fraud , or deception , or by the abuse of power, or by inducement, includingthe giving or receiving of payments or benefits to achieve the consent of a person having control over the child .
(2) When a complaint or information is received about a child who has been recruited or is being recruited , or has been used or is being used for any purpose by a militant group or an outfit declared as such by the Central Government, or has been used or is being used for illegal activities by any adult or adult group, the police shall register a First Information Report forthwith .
(3) The Boardmay, on its own or on a complaint received from the Committee under sub - section (1) of section 83 regarding the use of a child by an adult or an adult group for illegal activities, issue directions to the police to register a First Information Report immediately.
(4) Thepolice shall inquire as to how the child came into such a situation .
(5) The police shall make inquiries whether other children have also been recruited or are being recruited , or have been used or are being used for any purpose by a militant group or an outfit declared as such by the Central मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अगस्त 2022
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Government , or have been used or are being used for illegal activities by any adult or adult group , and the procedure for protection to all such children must be initiated immediately .
(6) The child shall be produced before the Board forthwith , which may, after due inquiry and on being satisfied about the circumstances of the child , transfer the child to the Committee as a child in need of care and protection .
(7) A child who has been recruited or used by a non - State , self- styled militant group or outfit or who is being used by an adult or adult group for illegal activities , may surrender before the police or the Board or the Committee or any Court.
(8) A child who surrenders under sub - rule (7 ) may be treated as a child in need of careand protection and the Board or the Court shall pass orders for transfer of the child to the Committee .
(9) The Board or the Committee shall pass appropriate directions for rehabilitation including orders for safe custody and protection of the child and transfer to a fitfacility recognised for the purpose .
(10) The Board or the Committee may also consider transferring the child out of the district or out of the State to another State for the protection , safety and rehabilitation of the child .
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CHAPTER - IX
MISCELLANEOUS
AgeDetermination of Children.- 65.
(1) The age determination procedure as laid down in section 94 of the Act and in this rule shall be applied for ascertaining age of a person alleged to have committed an offence or victim of an offence as well as a person claiming to be a child in need of care and protection under the Act .
(2) The Board , Committee or the court shall initiate proceedings for determination of age of a person whose age is doubtful at the earliest possible occasion , preferably on the date of first production , and shall not wait for the final report to be filed by the Police .
(3) Anotice shall be sent by the Board or the Court , as the case may be , to the victim or complainant regarding initiation of age determination of the person alleged to have committed the offence, clearly mentioning in such notice the next date of age determination proceeding . An opportunity shall be provided to the victim or complainant to bring forth any evidence regarding the age of the person and such victim or complainant shall be allowed to effectively participate in the age determination procedure, including access to age documents , medical age report as well as opportunity to examine , cross examine or re - examine any witness on age .
(4) Ifthe Board or the Committee or the Court has any doubt regarding the authenticity of any document on age , it shall serve notice to the authority issuing such document to appear before it with all the original records of the document and shall satisfy itself that such a document is authentic and any concerned party disputing the authenticity of such document shall be permitted to conduct cross examination and produce evidence .
(5) Wherethere are multiple birth certificates from different schools, the Board or the Committee or the Court , as the case may be , shall determine the credibility of such documents and decide the age with reasons specified in writing in the order.
(6) Medical age determination shall be resorted to only after it is established that documents mentioned in clause ( i ) and ( ii ) of sub - section ( 2 ) of section 94of the Act do not exist or are not accessible despite best efforts or have been rejected after having been found to be not authentic and under no circumstances medical age determination shall be resorted to corroborate any document pertaining to age .
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(7) The Court or the Board , for the purpose of a child alleged to be in conflict with the law , shall consider the medical opinion on age on the lower side and, may, if considered necessary , for reasons to be recorded , give further benefit of one year .
(8) A copy of the age determination order shall be supplied to such person whose age has been decided or to his or her representative on the date of order itself . A copy shall also be provided to the Child Welfare Police Officer or Investigating Officer of the case and to the Person in - charge of the concerned child care institution or of any other place where such child or person is kept .
(9) If the age of a person is found to be eighteen years or above on the date of commission of the offence by the Board , it shall pass an order stating the age and forward the case to the court concerned for further appropriate action . A copy of the order shall also be given on the same day to the person concerned or be attached with the custody warrant if the person is in judicial custody.
(10) The Court or the Board or the Committee , as the case may be , may pass an order, as per law , for taking action against any person found to have been involved in any manner in manipulation , fraud , fabrication of the proof or to have given false testimony during age determination .
(11) No medical age determination shall be carried out without an order from a Court or the Board or the Committee and no medical age report obtained without such an order shall be considered for the purpose of determination of age .
(12) No subsequent medical age determination shall be ordered unless the Court or the Board or the Committee has discarded the previous medical age report by way of a written order giving reasons thereof . While ordering for a subsequent medical age determination , the Court or the Board or the Committee may impose conditions which address the concerns which led to the discarding of the previous medical age report .
(13) The provisions contained in this rule shall also apply to those disposed of cases where the status of juvenility has not been determined in 932(501)
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accordance with the provisions contained in the Act, requiring dispensation of the sentence under the Act and for passing appropriate order in the interest of the child in conflict with the law .
(14) Whilepassing orders on age , the Court or the Board shall record a finding in respect of the age of the person stating their age as on the date of commission of offence as nearly as may be possible and declare the status of juvenility of the person .
(15) The report of an ossification test or of a duly constituted Medical Board is not binding on the Court or the Board or the Committee . In case of any doubt, the Chairperson and members of the duly constituted Medical Board or doctors who carried out the ossification test may be summoned for giving evidence as to the correctness and authenticity of report and opinions given therein . During such evidence , the affected person or party shall have the right to examine or cross - examine the Chairperson and members of the duly constituted Medical Board and to put forth arguments . The Court or the Board or the Committee shall satisfy itself with the report anddecide and declare the age on the basis of the report and evidence on record , if any .
(16) Themedical report of a person whose age is estimated through medical tests shall contain the following essential information and documents:
(i ) photograph of the person whose age has been estimated;
(ii ) at least one identification mark of the person whose age has been estimated;
(iii ) date on which the Chairperson of the Medical Board or the doctor concerned in case of ossification test received the order of the Court or the Board or the Committee for carrying out medical age estimation of a person ;
(iv) date, time and place on which various tests were carried out by the members of the duly constituted Medical Board ;
(v) dates on which individual reports of the different tests and examination carried out were handed over to the Chairperson of the मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 25 अगस्त 2022
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Medical Board;
(vi ) date, time and place where members of the duly constituted Medical Board assembled for consultation and formation of final opinion on medical age estimation ; and
(vii ) Signatures of the members and Chairperson of the duly constituted medical board or signature of doctor who carried out ossification test .
(17) As soon as an order for medical age estimationis received , the Chairperson of the Medical Board shall immediately intimate all other members of the Medical Board , who shall arrange for tests required to be carried out by them . All three members of the duly constituted Medical Board shall prepare their individual reports of the tests carried out by them along with their opinion . TheChairperson , in consultation with members , shall then give a final opinion on age . While giving the final opinion on age , the Chairperson of the Medical Board shall mention the date on which age has been computed .
( 18) All district government hospitals shall have a duly constituted Medical Board on a permanent basis , comprising three doctors , which shall include a radiologist or ortho- radiologist , a dentist and a general physician . Such Medical Board shall be available every day for discharging its duties . In case any member from such duly constituted Medical Board is not available on any day , it shall be the duty of head of the Government Hospital to depute another qualified doctor intheir place . The senior most member of the Medical Board shall be deemed to be the Chairperson of the Medical Board .
66. Duties of the Person - in - charge of a Child Care Institution.-
(1) The primary responsibility of the Person- in-charge is of maintaining the child care institution and of providing care and protection to the children .
(2) The Person- in- charge shall stay within the premises to be readily available as and when required by the children or the staff and where an accommodation is not available in the premises , the Person - in- charge shall stay at a place in close proximity to the child care institution till such time such accommodation is made available within the premises of the child care institution .
The general duties and functions of the Person - in - charge shall include, ( 3) 932(503)
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to: -
(i) ensure compliance with the provisions of the Act and the rules and orders made there under;
( ii ) ensure compliance with the orders of the Board or the Committee or the Children's Court ;
( iii ) provide homely and enabling atmosphere of love , affection , care and concern for children ;
(iv) strive for the development and welfare of the children;
(v) supervise and monitor discipline and well - being of the children and the staff;
(vi ) plan , implement and coordinate all activities , programmes and operations , including training and treatment programmes or correctional activities as the case may be;
(vii ) segregate a child suffering from contagious or infectious diseases on the advice of the medical officer of the institution ;
(viii ) segregate a child wherever required in keeping with the principle of best interest of the child;
(ix) ensure observance and follow- up of daily routine activities ;
(x) organise local and national festivals in the home;
(xi ) organise trips or excursions or picnics for children ;
(xii ) send a list of children in the Child Care Institution in FORM - 40to the Board or the Committee , as the case may be , every week and bring to the notice of the Board or the Committee , if no date is given for theproduction of any child before the Board or the Committee;
(xiii ) allocate duties to personnel ;
(xiv) maintain standards of care in the child care institution ;
(xv) ensure proper storage and inspection of food stuffs as well as food served;
(xvi) maintain the buildings and premises of the child care institution ;
(xvii ) maintain proper hygiene in the child care institution ;
(xviii ) provide accident and fire preventive measures , disaster management within the premises and also keep first aid kit ;
(xix) make stand - by arrangements for water storage, power back- up , inverters , generators;
(xx) ensure careful handling of equipment ;
(xxi ) employ appropriate security measures ;
(xxii) conduct periodical inspections , including daily inspection and rounds ofthe child care institution ;
(xxiii ) take prompt action to meet emergencies ;
(xxiv) ensure prompt, firm and considerate handling of all disciplinary मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अगस्त 2022
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matters;
(xxv) ensure proper and timely maintenance of the case files;
(xxvi ) maintain all records and registers required under the Act and these rules;
(xxvii ) prepare the budget and maintain supervision and control over financial matters;
(xviii ) organise the meetings of the Management Committee and provide necessary support ;
(xxix) ensure monthly verification of all records and registers by the Management Committee;
(xxx) liaise, coordinate and cooperate with the State Child Protection Society and the District Child Protection Unit as and when required;
(xxxi) coordinate with the Legal - cum - Probation Officer in the District Child Protection Unit or the District or State Legal Services Authority to ensure that every child is legally represented and provided free legal aid and other necessary support ;
(xxxii ) ensure the production of the child before the Board or the Committee or the Children's Court or any other court, as the case may be, on the date of such production and to ensure that the dates for the said purpose are recorded;
(xxxiii ) assign a Child Welfare Officer or Case Worker to each newly arrived child in the institution , keeping in view the specific needs ofchild and work load ofthe Child Welfare Officer or Case Worker ;
(xxxiv) Ensure that all the staff working in the institution and visitors are properly informed and oriented about following the Child Protection Policy of the institution .
(4) ThePerson -in- charge shall inspect the child care institution as often as possible but not less than twice a day . The Person - in- charge shall make a record of the timings of the inspection and also note observations in a separate book maintained for the purpose , especially with regard to:
(i ) maintenance of hygiene and sanitation ,
( ii ) maintenance of order and discipline,
( iii ) quality and quantity of food ,
(iv) hygienic maintenance of food articles and other supplies,
(v) hygiene in the medical centre and provisions for medical care,
(vi ) behaviour of the children and staff,
(vii ) security arrangements , and
(viii ) maintenance of files , registers and books .
(5) The Person- in- charge shall immediately enquire into anything unusual that comes to their notice and resolve it . The date , time and nature of the मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अगस्त 2022
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action taken shall be noted in a book .
(6) Where a problem of an urgent nature has not been resolved within two working days , the Board or the Committee or Children's Court , as the case may be , and the District Child Protection Unit shall be informed by thePerson- in- charge .
(7) In case the Person - in - charge is on leave or otherwise not available , the duties of the Person -in charge shall be performed by the Child Welfare Officer as designated by the Person- in -charge .
(8) The Person - in- charge shall act as a child's guardian in matters related to enrolment or admission in formal school or open school or any institute of vocational training , where the child's biological parents or legal guardian are not available .
(9) The Person - in- charge shall be eligible to sign a power of attorney or vakalatnama on behalf of a child residing in the institution for the purposes of any legal proceedings .
(10) It shall be the responsibility of the Person - in - charge to ensure that a Child Protection Policy for the child care institution is framed and displayed prominently at the entrance of the institution .
67. Duties of the Child Welfare Officer or Case Worker.-
(1) Every Child Welfare Officer or Case Worker in the child care institution shall carry out all directions given by the Board or the Committee or the Children'sCourt .
(2) The Child Welfare Officer or Case Worker shall establish linkages with voluntary workers and organisations to facilitate rehabilitation and social re- integration of the children and to ensure the necessary follow - up .
(3) The Child Welfare Officer or Case Worker available in the child care institution at the time of receiving a child shall interact with the child received with a view to put the child at ease and befriend the child and shall supervise the process of receiving of the child .
(4) On receipt of information from the police or Child Welfare Police Officer or on arrival of a child in the child care institution , the Child Welfare Officer or Case Worker shall forthwith conduct social investigation of the child through personal interviews with the child and the child'sfamily members , social agencies and other sources, inquire into antecedents and family history of the child and collect such other material as may be relevant , and submit the Social Investigation Report to the Board or the Committee or the Children's Court , within fifteen days .
(5) Each newly received child in the Child Care Institution shall be assigned by the Person- in- charge to a Child Welfare Officer or Case Worker , who shall be responsible for the child assigned to them in all respects viz . care and मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अगस्त 2022
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development of the child , reporting to the Board or the Committee or the Children's Court about the child and for maintaining and updating the child'srecord in the child care institution .
(6) Upon assignment of the child to a Child Welfare Officer or Case Worker, the Child Welfare Officer or Case Worker shall :
(i) prepare the case file of the child;
(ii ) maintain the Protective Custody Card;
( iii ) prepare and maintain the medical record of the child and ensure that the treatment of the child is not interrupted or neglected;
(iv) meet the child every day to ensure the child'ssafety, welfare and development; assist the child to adjust to the life in the child care institution . A newly received child shall be met more often than once a day;
(v) gather information about the child within the initial five days to ascertain the child's education , vocational status and aptitude and emotional status;
(vi ) have the necessary medical or mental tests , assessments and examinations of the child conducted;
(vii ) study the reports and prepare in consultation with the child and the child'sfamily members , an individual care plan for the child in FORM - 7 for the period pending inquiry , to be placed in the case file of the child . The Child Welfare Officer or Case Worker may consult acounsellor , psychologist or such other person as deems necessary in this regard ;
(viii ) in keeping with the individual care plan , a daily routine shall be developed for the child and explained to the child;
(ix) ensure that the child adheres to the routine activities so developed and take timely reports from the caregivers in this respect ;
(x) review periodically the implementation and effectiveness of the individual care plan and if necessary, suitably modify the individual care plan in FORM - 7 andthe routine activities of the child if required , with the approval of the Management Committee ;
(xi ) resolve the problems of the child and deal compassionately with their difficulties in life in the institution;
(xii ) participate in the orientation , monitoring , education , vocational and rehabilitation programmes in respect of the child and attend parent teacher meetings in schools in respect of children assigned to them ;
(xiii ) attend proceedings of the Board or the Committee or the Children's Court and furnish all information and file all reports that may be called for;
(xiv) on receiving the copy of the order of declaration of age , make the 932(507 )
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necessary changes in the record as regards the age of the child if any change is required , and place the copy of the said order in the case file of the child;
(xv) participate in the pre - release programme and help the child to establish contact which can provide emotional and social support to the child after the release ;
(xvi ) maintain contact with the children after their release and extend help and guidance to them ;
(xvii ) visit regularly the residence of the child under their supervision and also places of employment or school attended by such child and submit fortnightly reports or as otherwise directed;
(xviii ) accompany the child wherever possible from the Board or the Committee or the Children's Court to Child Care Institution as the casemay be;
(xix) maintain record of the next date of production of the child before the Board or the Committee or the Children's Court or for medical treatment and ensure the production of the child before the Board or the Committee or the Children's Court or for medical treatment onthe said date;
(xx) maintain the registers as may be specified from time to time ;
(xxi ) any other duty assigned by the Person - in - charge of the Child Care Institution .
68. Duties of the House Mother or House Father.-
(1) Every house father or house mother shall abide by the directions of the Person- in- charge .
(2) The general duties , functions and responsibilities of a house father or house mother shall be as follows:
(i) handle every child in the child care institution with love and affection ;
(ii ) take proper care of the child and ensure the child's welfare;
(iii ) provide each child upon his reception with all necessary supplies like clothing, toiletries and such other items required for daily usage ;
(iv) replenish the provisions or supplies as per scale and need of the child;
(v) maintain discipline among the children ;
(vi ) ensure that the children maintain personal cleanliness and hygiene ;
(vii ) look after maintenance , sanitation and maintain hygienic surroundings;
(viii ) implement the daily routine of every child in an effective manner and ensure the participation of the children ;
(ix) look after safety and security arrangements in the child care मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अगस्त 2022
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institution ;
(x) escort the children whenever they go out of the child care institution for purposes other than production before the Board or the Committee or the Children's Court ;
(xi ) report to the Person - in- charge and to the Child Welfare Officer about thechild assigned to the Child Welfare Officer;
(xii ) maintain the registers , relevant to their duties ; and
(xiii ) any other duty as may be assigned by the Person - in- charge of the child care institution .
Duties of a Probation Officer.-
69.
(1) Onreceipt of information from the police or Child Welfare Police Officer under clause ( ii ) of sub - section ( 1) of section 13 of the Act , without waiting for any formal order from the Board , the Probation Officer shall immediately get in touch with the child concerned and the child's parents or guardian and inquire into the circumstances of the child as may have bearing on the inquiry by the Board and submit a social investigation report in FORM - 6 to the Board .
(2) The social investigation report shallprovide for risk assessment , including aggravating and mitigating factors highlighting the circumstances which induced vulnerability such as traffickers or abusers being in the neighbourhood , adult gangs , drug users , accessibility to weapons and drugs, exposure to age inappropriate behaviours , information and material .
(3) The Probation Officer shall carry out the directions given by the Board, the Committee or the Children's Court, as the case may be and shall have the following general duties , functions and responsibilities , in addition to what has been prescribed in various provisions of the Act and these rules :
(i ) to conduct social investigation of the child in FORM - 6 based on an interaction with the child and the child's family members or guardian ;
( ii ) to attend the proceedings of children in conflict with the law before the Board or the Children's Court, as the case may be and to submit required reports as and when required ;
( iii ) to clarify the problems of the child and deal with their difficulties in institutional life;
(iv) to participate in the orientation , monitoring, education , vocational and rehabilitation programmes ;
(v ) to establish co - operation and understanding between the child and the Person- in- charge ;
(vi ) to assist the child to develop contacts with family and also provide assistance to family members ;
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(vii ) to participate in the pre - release programme and help the child to establish contacts which could provide emotional and social support to the child after release;
(viii ) to establish linkages with Probation Officers in other Districts and States for obtaining social investigation report , supervision and follow-up.
(ix) to establish linkages with voluntary workers and organisations to facilitate rehabilitation and social reintegration of children and to ensure the necessary follow - up;
(x) to undertake regular post release follow- up of the child extending help and guidance, enabling and facilitating their return to social mainstreaming;
(xi ) to prepare the individual care plan and post release plan for the child;
(xii ) to supervise children who are released on bail pending inquiry or children who have been placed on probation as per dispositional order and keep the Board or the Children's Court, as the case may be , updated and informed about the child through filing periodic reports;
(xiii ) to make regular visits to the residence of the child under their supervision and places of employment or school attended by such child and submit periodic reports as per FORM - 10 ;
(xiv) to accompany children whereever possible , from the office of the Board to the observation home, special home , place of safety or fit facility, as the case may be;
(xv) to evaluate the progress of children in the place of safety periodically and prepare the report and forward the same to the Children's Court;
(xvi ) to discharge the functions of a monitoring authority where so appointed by the Children's Court;
(xvii ) to maintain a diary or register to record the day to day activities such as visits made, social investigation reports prepared, follow- up done, and supervision reports prepared;
(xviii ) to identify alternatives of community services and to establish linkages with voluntary sector for facilitating rehabilitation and social reintegration of children;
(xix) either on the direction of the Board or Committee or Children's Court or State Government or even on theirown initiative, a Probation Officer may visit children's home or special home or a place of safety to interact with children kept there and ascertain if there is any child who may be fit for release under section 97 of the मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अगस्त 2022
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Act. In fit cases, the Probation Officer shall consult with the Person- in-charge of the institution , peruse all the records of a child and prepare a report to be placed before the Committee or the Board or the Children's Court for consideration of release from the institution; and
(xx) any other task as may be assigned.
70. Rehabilitation- cum - Placement Officer.-
(1) A Rehabilitation- cum - Placement Officer shall be designated in all child careinstitutions, including the place of safety.
(2) The Rehabilitation - cum- Placement Officer must have a Master's Degree in Social Work or Human Resource Management or Sociology or Psychology and at least three years' experience in the field of rehabilitation , employment creation and resource mobilisation .
The Rehabilitation - cum - Placement Officer shall perform the following functions : (3)
(i) identify the skills and aptitude of the children placed in child care institutions through appropriate mechanisms and in consultation with the Child Welfare Officer, Case Worker , Counsellor and Vocational instructor ;
( ii ) identify and develop linkages with all such agencies that offer vocational and training services with job placement at the end of the course;
( iii ) network with persons , corporates , recognised non - governmental organisations and other funding agencies to mobilise resources for sponsoring training programme and support for self- employment ;
(iv) facilitate and coordinate with agencies , individuals , corporates, recognised non - governmental organisations and other funding agencies to set up vocational training units or workshops in child care institutions as per age , aptitude, interest and ability;
(v) mobilise voluntary vocational instructors who render services to carry out the training sessions in the child care institutions;
(vi ) inculcate entrepreneurial skills and facilitate financial and marketing support for self- employment ;
(vii ) prepare rehabilitation plans keeping in mind the personality traits of the child , and in case of children in conflict of the law , the nature of theoffence;
(viii ) maintain the Rehabilitation Card in FORM - 14 and monitor the progress made by the child on regular basis and submit such progress reports to the Management Committee ;
(ix) facilitate the child to get certificates on completion of the education 932(511)
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orvocational training courses ;
(x) make efforts for ensuring effective placement of each eligible and trained child ;
(xi ) organise workshops on rehabilitation programmes and services available under Central and State Government Schemes , spread awareness and facilitate access to such schemes and services;
(xii) organise workshops on personality development , life skill development, coping skills and stress management and other soft skills to encourage the child to become a productive and responsible cítizen ; and
(xiii) conduct regular visits to the agencies where the children are placed to monitor their progress and provide any other assistance as may berequired .
71. StaffDiscipline.-
(1) Any dereliction of duty or violation of these rules and orders by the staff working in a child care institution shall be viewed seriously and strict disciplinary action shall be taken or recommended by the Person - in- charge against the erring officials.
(2) No staff shall be present at an unauthorised location within the child care institution .
(3) No staff of the child care institution shall bring any prohibited article into the institution .
(4) No staff of the child care institution shall consume any addictive substances like intoxicating liquor, bidi , cigarette , tobacco or any other psychotropic substance within the premises of the child care institution , whether on duty at the relevant time or not , or report for duty under the influence of any intoxicating substance .
(5) No staff of the child care institution shall sell or let out for gain any article to any child or have any business dealings with any child or the child's parent or guardian .
(6) No staff of the child care institution shall use any abusive or vulgar language or discuss age inappropriate topics or watch pornographic material or read obscene literature in the premises of the child care institution .
72. Security measures.-
(1) Adequate number of security personnel shall be engaged in every child care institution keeping in mind the category of children housed in the child care institution , age group of children and the purpose of the child care institution and the risk factors .
(2) While engaging security personnel , preference shall be given to ex- मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अगस्त 2022
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servicemen recruited through the Directorate General of Resettlement or agencies recommended by them .
(3) In child care institutions housing girls , female security guards would be provided for the security inside the child care institution and male security guards may be engaged for the security of the child care institution from outside .
(4) Security personnel shall be available in reserve for any emergency situation .
(5) ThePerson- in- charge shall ensure that appropriate security measures are employed at all times , including the following:
( i ) There shall be sufficient number of guards at all times in different shifts to be posted at the points to be identified by the Person- in - charge in consultation with the security in - charge and the Department .
( ii ) Any childwho complains of a medical problem or any other problem at night, shall report to the caregiver concerned . The caregiver shall take such necessary steps as may be required and in case of emergency shall inform the medical officer concerned or the Person- in-charge as the need may be , who shall immediately take appropriate steps .
( iii) A duty roster shall be prepared and displayed at some prominent place in the premises of the child care institution by the Person- in- charge.
(6) Every caregiver or other staff of the child care institution , if theycome to know of any incident or probability of unrest amongst the children , shall bring the same to the notice of the Person- in- charge without any loss of time, who shall take necessary steps as the situation demands and shall inform the Board or the Committee of such information or incident as well as the steps taken by them , in writing .
(7) The Person- in- charge shall make surprise visits to the child care institution during the night as frequently as possible , but not less than once a week. The Person - in- charge shall make a record of the timings of the visit and also note observations in the register maintained in that regard.
(8) In a case of disturbance outside the child care institution , the shift in- chargeshall immediately inform the police station concerned .
(9) In a case of violence or disturbance inside the child care institution , the shift in- charge shall take assistance of the police with the permission of thePerson- in- charge . The shift in - charge shall first issue a warning to the children.
(10) In case of a natural disaster or fire or any such calamity , the shift in- 932(513)
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charge shall take suitable steps for evacuation and safety of the children as per the Disaster Management Protocol that may be developed by the State Disaster Management Authority for child care institutions .
(11) To prepare the officers , children and guards to follow the above steps , a practice drill shall be held every three months , without previous notice by the Person- in- charge .
(12) Closed Circuit Television cameras may be installed at all key points such as all entry and exit points to the child care institution , reception , corridors, kitchen , pantry or store room , dormitories , entry and exit points of the washrooms with due regard to the privacy and dignity of the children.
every child care institution . (13) Adequate number of scanners and metal detectors may be provided in 73. Searches and Seizures.-
(1) The Person - in-charge or any other official authorised by the State Government in this regard , may conduct searches if required, and seize prohibited articles , if found .
(2) Theprocedure in case of seizures shall be as under :
(i) any prohibited article found during the search , shall be seized and a list ofsuch seizure shall be prepared ;
( ii ) in case of arms , weapons and articles capable of being used as weapons or tools for criminal activities or addictive substances being found from a child or dormitory, the Person- in- charge shall conduct an inquiry to ascertain the presence of such articles and the persons responsible for such act ;
(iii ) the Person - in - charge shall furnish a report in this respect to the police and inform the Board or the Committee at the earliest;
(iv) the Board may initiate appropriate action upon such report or on the report forwarded by the Committee for disposal of the seized articles ;
(v) the State Government or District Magistrate shall take appropriate action against the person responsible , if such person is an officer of the child care institution or against the agency through whom the said person has been engaged in the child care institution; and (vi ) the child responsible shall be dealt with in accordance with the Act and these rules .
(3) All the articles seized shall be destroyed or disposed of having regard to the nature of the articles , on the orders of the competent court , after being satisfied that the seized articles are not required in any inquiry or departmental action against any officer or in any criminal investigation and proceedings .
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74. Institutional Management of Children.-
Receiving the Child.-
(A)
(1) Every child shall be received by the Person - in-charge of the child care institution or such other official duly authorised by the Person- in- charge to receive a child , referred to as the Receiving Officer .
(2) TheReceiving Officer shall satisfy themself as regards the identity of the child and in case of any doubt, the Receiving Officer shall promptly inform the Person- in- charge who shall forthwith inform the Board or the Committee and produce the child before the Board or the Committee without any delay.
(B) Types of Stay at the Child Care Institution.-
(1) In case of children in conflict with the law, there are three types of stay at the child care institution:
(i) protective custody;
(ii ) overnight protective stay;
( iii ) rehabilitation stay.
(2) In case of children in need of care and protection , there are two types of stay at the child care institution:
( i) overnight protective stay;
( ii ) rehabilitation stay.
(C) Protective Custody.-
(1) A Protective Custody Card in FORM - 41 duly signed by the Board or the Children'sCourt , as the case may be , is required for such stay.
(2) Duration of such stay shall be as directed by the Board or the Children's Court and as extended from time to time by them.
(3) Such a stay shall be during the pendency of the inquiry or trial , as the casemay be.
(D) Overnight Protective Stay.-
(1) The purpose of the stay is to provide shelter to the child and prevent the child from being kept overnight at the police station or at any other unsuitable place by providing an alternative .
(2) Such stay shall be for only after 17:00 hrs in the evening and till 14:00 hrs on the following day or for a period not exceeding 24 hours in case of a holiday or in case no one on duty roster is available .
(3) A child shall be permitted to stay at the child care institution for one night or for a period not exceeding twenty - four hours on an application seeking overnight protective stay of the child moved by the Child Welfare Police Officer in writing to the Receiving Officer . The application shall be accompanied with a copy of the relevant documents showing the circumstances in which the child was apprehended or found and the 932(515)
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medical condition of the child .
(4) Upon being satisfied about the identity of the child , the child may be received by the Receiving Officer and FORM - 42 shall be filled in triplicate. One copy of the form shall be retained as a record of the child care institution , one copy shall be handed over to the Child Welfare Police Officer and the third copy shall be forwarded to the Board or the Committee concerned for their record .
(5) The child shall be handed over to the charge of the Child Welfare Police Officer the next day at the time stated in the form under receipt by the said Child Welfare Police Officer in the copy of the form .
(6) In case of the Child Welfare Police Officer not taking the charge of the child at the designated time , the child shall be produced before the Board concerned or the Committee by the Person - in- charge of the child care institution with a report stating such fact .
(7) The particulars of the child shall be entered in the admission and discharge register, noting that the child has been received for overnight protective stay.
(8) The child shall be searched physically and all the personal belongings , if any, that are found, shall be handed over to the Child Welfare Police Officer who has produced the child and who shall seize the articles and furnish a copy of such seizure to the Receiving Officer.
(9) The child shall be provided food to eat and water to drink , irrespective of the time of receiving such child.
(10) The child shall be placed for the night in the reception dormitory or the segregation unit as the case may be .
(E) Rehabilitation Stay.-
(1) A child may be sent to the Children's Home by the Committee for such a stay and to the special home or the place of safety by the Board or the Children's Court .
(2) The child shall be issued the Rehabilitation Card in FORM - 14 which shall state the duration of stay of the child , unless the duration is shortened by a specific order in that respect by the Board or the Committee or the Children'sCourt .
(F) Procedure to be adopted at the time of receiving the child.-
(1) TheReceiving Officer shall follow the following procedure at the time the child is received :
(i) a full personal description of the child shall be entered in the admission and discharge register . In case of rehabilitation stay , the date of release of the child shall also be noted ;
(ii ) the child shall be searched after explaining the requirements and the मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अगस्त 2022
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process , and with due regard to decency and dignity . A girl child shall be searched only by a female member of the staff;
( iii ) the child shall be provided food to eat and water to drink, irrespective of the time of receiving such child;
( iv) the child shall be provided medical care in case of ill- health , injury , mental ailment , disease or addiction requiring immediate attention ;
(v) the child shall be segregated in specially earmarked dormitory or ward or hospital in case the child is suspected to be suffering from contagious or infectious disease requiring special care and caution ;
(vi ) the child shall be asked about any immediate and urgent needs like appearing in an examination or interview, contacting family members:
Provided that a note of the same or of the fact that no such need is present shall be made by the Receiving Officer and put up before the Child Welfare Officer or Case Worker to whom the child is assigned .
Thesaid note shall be placed in the case file of the child.
(2) Every child received in the child care institution shall be kept for the first fourteen days of his stay in the reception dormitory made specifically for the purpose or the segregation unit, so that the child adjusts to the life in thechild care institution .
(G) Procedure to be adopted after the child is received.-
(1) Thefollowing procedure shall be adopted on the same day or the next day ifthe child is received in the night:
(i ) photograph of the child shall be taken . One photograph shall be kept in the case file of the child and another shall be fixed on the index card with the particulars of the child . A copy shall be kept in an album serially numbered and a copy of the photograph shall be sent to the Board or the Committee as well as to the District Child Protection Unit and beuploaded on the designated portal set up for the purpose ;
(ii) the child may have a bath and be provided fresh clothes . The caregiver shall issue the child toiletry items , new sets of clothes , bedding and other outfit and equipment as per these rules , a list of which shall be kept in the child's case file . The provisions will be replenished from time to time as per these rules;
(iii ) the Child Welfare Officer or Case Worker shall familiarise every newly admitted child with the child care institution and its functioning, particularly in the following areas: -
(a) personal health, hygiene and sanitation ;
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(b) discipline of the Child Care Institution and code of behaviour;
(c) daily routine activities and peer interaction ; and
(d) rights , responsibilities and obligations within the child care institution .
( iv) the child shall be examined by the medical officer, who shall record the state of health of the child , and of any wound or mark on his person and any other observation which the medical officer thinks fit and a copy of which shall be placed in the medical record of the child ;
(v) a Child Welfare Officer or Case Worker shall be assigned to the child by thePerson- in- charge .
(H) Procedure to be adopted during the first fourteen days of receiving the child.-
(1) The assigned Child Welfare Officer or Case Worker shall interact with the child as often as possible .
(2) Within two days of the receipt of the child , if required , the child may be examined by a panel of doctors to understand the child's physical , medical , psychological state and state of addiction , if any , for assessment of the child's personality and requirements to assist in the rehabilitation planto be prepared for the child .
(3) TheChild Welfare Officer or Case Worker assigned to the child shall also interact with the family members of the child , where available . A case history in FORM -43 shall be prepared and maintained in the case file of the child . Information for the same may be collected through all possible and available sources including the parents or guardians , home , school , friends , employer and community of the child .
(4) The Child Welfare Officer or Case Worker shall assess the educational level and vocational aptitude of the child on the basis of tests and interviews conducted with the assistance of other technical staff . Necessary linkages shall be established , in this respect with outside specialists and community based welfare agencies , psychologists , psychiatrists , child guidance clinics , hospitals and other Government and non-governmental organisations .
( 1) Procedure to be adopted on the expiry of the first fourteen days.- (1) The child shall be shifted to one of the regular dormitories and assigned a specific bed , cabinet and study table in that dormitory .
(2) Assignment of the dormitory shall be done on the basis of:
(i ) age;
(ii ) nature of offence committed by or against the child;
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(iii) physical and mental status of the child ;
(iv) children, requiring special care , shall be kept in a different dormitory .
(3) An individual care plan in FORM - 7 of the child shall be prepared by the Child Welfare Officer or Case Worker on the basis of the child's case history, education and vocational aptitude . In case of rehabilitation stay, the care plan shall be formulated for the complete period of the stay and shall necessarily include any and all directions given by the Board or the Committee or the Children's Court towards the rehabilitation including bridgecourses , formal , informal or continuing education .
(4) The Child Welfare Officer or Case Worker shall review the individual care planand note the opinion in the rehabilitation card in FORM -14 on the basis of own observations and interaction with the child and the child's teachers or instructors and the feedback received from the house father or house mother .
(5) The Child Welfare Officer or Case Worker shall also maintain a record of any difficulty faced by the child during the stay at the child care institution with a note of the steps taken to resolve the difficulty.
(6) TheChild Welfare Officer or Case Worker shall similarly keep a record of the complaints made by the child with regard to the facilities in the child care institution with a note of the steps taken thereon .
(7) The individual care plan shall be reviewed every fortnight during the initial three months and thereafter , every month . A report of its effectiveness or inadequacy shall be prepared with reasons for such opinion.
(J) Procedure to be adopted after three months.-
(1) Theprogress of the child shall be examined , with specific reference to the aims and targets noted in the individual care plan for the child . The progress of the child shall be reviewed and noted in the rehabilitation card in FORM - 14 .
(2) The quarterly progress report shall be placed before the Management Committee for perusal and consideration .
(3) After deliberation by the Management Committee , the individual care plan shall be appropriately modified . The routine of the child and the approach towards rehabilitation of the child shall also be suitably modified . Record of such modified care plan and daily routine shall be maintained in the case file of the child . The progress shall be reviewed and recorded in the rehabilitation card in FORM -14 .
(K) Pre- releaseplanning.-
(1) Awell- conceived programme of pre - release planning and follow- up of cases discharged from children's homes , special homes and places of 932(519)
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safety shall be organised in all institutions as per the directions of the Board or the Committee or the Children's Court .
(2) In the event of a child leaving the child care institution without permission or committing an offence within the institution , the information shall be sent by the Person - in- charge to the police and the family, if known ; and the detailed report of circumstances along with the efforts to trace the child if the child is missing , shall be sent to the Board or the Committee or the Children's Court, as the case may be .
(L) Daily Routine in the Child Care Institution.-
(1) Every child and staff in child care institutions shall be encouraged to respect and adhere to the norms laid down .
(2) Every institution shall have a daily routine for the children in consultation with the Children's Committee, which shall be prominently displayed at various places within the institution.
(3) The daily routine shall include , inter alia , for a regulated and disciplined life, personal hygiene and cleanliness , physical exercise , yoga , educational classes, vocational training , organised recreation and games , moral education, group activities , prayer and community singing and special programmes for Sundays and holidays .
(M) Behaviour ofthe Child.-
(1) The children in the child care institution shall be oriented and trained to follow the rules and standards of good behaviour.
(2) Every unacceptable behaviour shall be taken note of by the Children's Committee and the child found in violation of rules shall be required to give an explanation . The Children's Committee may recommend appropriate action to the Person - in- charge. A copy of the report containing the description of the incident and the action taken thereupon shall be submitted to the Board or the Committee or the Children's Court by the Person-in- charge within twenty- four hours . A copy of the same shall also be placed before the Management Committee for planning a long term strategy for prevention of such incidents .
(3) Acopy of the report shall be kept in the case file of the child concerned .
(4) ThePerson- in-charge may deal with the violation appropriately giving due consideration to the recommendation of the Children's Committee and the safety and dignity of the child .
(5) The Person- in- charge may seek the assistance of the counsellor or the Child Welfare Officer or Case Worker, any non - governmental organisation associated with the Child Care Institution in dealing with the situation .
(6) A child showing exceptionally good behaviour shall be considered for appropriate reward or benefits by the Person - in - charge and note of the मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अगस्त 2022
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same shall be placed in the case file of the child .
(N) Manner of dealing with unacceptable behaviour.-
(1) The action taken shall be commensurate with the nature and degree of violation and the age of the child and may be any of the following :
(i) formal warning ;
(ii ) assignment of house - keeping tasks ;
(iii ) imposition writing i.e. writing a number of times that the behaviour shall not be repeated; and
(iv) forfeiture of privileges viz . permission to watch television , permission to go for outdoor activity , sports and recreation and other preferred activity;
(2) No child shall be subject to corporal punishment or any mental harassment including humiliating behaviour affecting the dignity of the child .
(0) Exceptional Good behaviour.-
Thefollowing shall be considered good behaviour , namely: -
(i) following the rules of discipline and adhering to the routine , assessed over a period of a month ;
(ii ) preventingany other child from indulging in any unacceptable behaviour or preventing violence;
( iii ) preventing any mishap by raising an alarm and evacuating other children in case of disaster ;
(iv) assisting any officer of the child care institution in maintaining order . For the house representatives , in situations that may develop into an emergency, the behaviour before the sounding of the alarm would be considered;
(v) informing the Child Welfare Officer of any plan of creating unrest or of escape;
(vi ) informing the Person - in- charge about any prohibited articles or contraband goods ;
(vii ) helping another child to come out of their trauma ;
(viii ) performing exceptionally well in an examination or activities in continuation of studies or vocational course or a rehabilitation programmes;
(ix) positive and adaptive behaviour;
(x) any other good behaviour as may be deemed exceptional by the Person- in- charge .
(P) Reward or Benefits for maintaining exceptional behaviour.- The rewards to a child , at such rates as may be fixed by the management of the 932(521)
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institution from time to time, may be granted by the Person- in- charge as anencouragement for good work and good behaviour and at the time of release, the reward shall be handed over after obtaining a receipt from the child and the child's parent or guardian , who may come to take charge of the child.
75. Prohibited Articles.-
(1) No person shall bring into the child care institution the following prohibited articles , namely : -
(i) intoxicants of any description , psychotropic substances , liquor, ganja , bhang, opium , smack etc ;
(ii ) any explosives , poisonous substances , acid and chemicals , whether fluid or solid, of whatever description ;
(iii ) any arms , ammunition and weapons , knives and cutting implements of every kind and articles which are capable of being used as a weapon of whatever description;
(iii ) any obscene matter, object or material ;
(v) string, rope , chains and all materials which are capable of being converted into string or rope or chains , of whatever description ;
(vi ) wood , bamboo, club , stick, ladder , bricks , stones and earth of every description;
(vii) playing cards or other implements for gambling;
(viii ) tobacco products , pan masala or similar items;
(ix) medicine that has not been specifically prescribed;
(x) any other article as may be specified by the Central or State Governmentby a general or special order.
(2) All bullion , metal , coin , jewellery, ornaments , currency notes , securities and valuable articles of every description , including electronic items such as mobile phone , digital camera , i - pad, etc. seized from a child shall be deposited in safe custody and the procedure for seizure as laid down in rule73 of these rules shall be followed .
(3) Thedisposal of the prohibited articles shall be as per rule 73 of these rules .
76. Articles found on search and inspection.-
(1) The Person- in- charge shall ensure that every child received in the institution is searched , personal belongings inspected and money or any valuables found with the child are kept in the safe custody of the Person- in-charge . In case of search of a female child , the search shall be carried outby female staff only . In every institution , a record of money, valuables and other articles found with a child shall be maintained in the " Personal Belongings Register " which shall contain a description of the articles .
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(2) The entries made in the Personal Belongings Register , relating to each child, shall be read over to the child in the presence of a witness , whose signature shall be obtained in token of the correctness of such entries and it shall be countersigned by the Person-in - charge .
77. Disposal of articles.-
The money or valuables belonging to a child shall be disposed of in the following manner , namely :
(1) on receipt of a child in an institution , the Person - in - charge shall deposit the money belonging to the child in the bank account of the child and in case the child does not have a bank account , Person - in- Charge shall get a bank account opened for the child and shall keep the money against proper record till such an account is opened;
(2) the valuables , and other articles , if any , shall be kept in safe custody;
(3) when such child is transferred from one institution to another , all money , valuables and other articles belonging to the child , shall be transferred along with the child to the Person - in- charge of the institution to which the child has been transferred together with a full and correct statement of the description thereof;
(4) at the time of release of the child , all valuables and other articles kept in safe custody and the money deposited in the name of the child shall be handed over to the child or the child's parent or guardian , as the case may be, with an entry made in this behalf in the register and signed by the child and the child's parent or guardian ;
(5) when a child in an institution dies , the valuables and other articles left by the deceased and the money deposited in the name of the child shall be handed over by the Person - in- charge to the parent or guardian of the child ;
(6) a receipt shall be obtained from the person receiving such money, valuables and other articles ; and
(7) if no claimant appears within a period of six months from the date of death or escape of a child , the valuables and other articles and money deposited in the name of the child shall be disposed of as per the decision taken by Management Committee .
78. Maintenance of case file.-
(1) The case file of each child maintained in the child care institution in safe custody shall be confidential .
(2) The case file shall be produced before the Board or the Committee or the Children's Court on every date of production of the child for perusal of the Board or the Committee or the Children's Court , as the case may be .
The case file shall contain the following , namely:
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(i ) report of the person or agency who produced the child before the Board or Committee including the report of the police;
(ii ) copy of the First Information Report in case of an offence committed by or against the child;
(iii ) photo ID , if available ;
(iv) order of assignment of the Case Worker or Child Welfare Officer;
(v) case history form;
(vi ) report of any urgent need of the child;
(vii ) reports of the Person-in- charge , Probation Officer or Child Welfare Officer, Counsellor and CaseWorker ;
(viii ) the case file of the child maintained in any previous institution , if any;
(ix) report of the initial interaction with the child , information from family members , relatives, community, friends and miscellaneous information;
(x) source of further information about the child , the child's family, school , etc .;
(xi ) observation reports from staff members of the institution;
(xii ) regular health status reports from the Medical Officer , including de- addiction treatment and rehabilitation progress reports , where applicable;
(xiii ) psycho -social profiling , regular counselling reports , any other mental health intervention report , wherever applicable ;
(xiv) report of Intelligence Quotient ( I.Q) testing, aptitude testing , cognitive assessment , educational or vocational tests , if conducted ;
(xv) instructions regarding training and treatment programme and special precautions to be taken;
(xvi ) copy of the personal belongings register;
(xvii ) copy of order declaring the age of the child ;
(xviii ) leave and other privileges granted ;
(xix) Rehabilitation Card ;
(xx) quarterly progress report;
(xxi ) individual care plan , including pre - release programme , post release planand follow - up plan as prescribed and modifications therein ;
(xxii ) fortnightly and monthly report of the effectiveness of the care plan ;
(xxiii ) record of difficulties faced by the child and their resolution ;
(xxiv) record of the complaints of the child and action taken on them ;
(xxv) feedback given by the child ;
(xxvi ) leave of absence or release under supervision ;
(xxvii ) report about a visitor visiting the child being found to have मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अगस्त 2022
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objectionable or prohibited articles;
(xxviii ) report of the child having such articles and action taken on the same;
(xxix) report of any unacceptable behaviour and outcome;
(xxx) report of any exceptional behaviour and outcome;
(xxxi ) special achievements and violation of rules , if any;
(xxxii ) note of the rewards or earnings of the child and receipt by the child or the child's parent or guardian ;
(xxxiii ) release or restoration order ;
(xxxiv) escort order , if any;
(xxxv) compliance report of release in case of children under rehabilitation intervention stay;
(xxxvi ) report of the child not being released and compliance report of the directions issued on non - release of a child ;
(xxxvii ) follow- up reports;
(xxxviii ) annual photograph ;
(xxxix) follow- up report of post release cases as per the direction of the Board or the Committee or the Children's Court ;
(xl ) copy of any other report called by the Board or the Committee or the Children'sCourt in respect of the child ;
(xli) remarks , if any; and
(xlii ) any other document pertaining to the child which has been prescribed elsewhere in these rules .
(4) Themedical record of a child shall contain all reports and records of the child regarding the status of the child's physical and mental health , addiction status and treatment, etc.
(5) It shall be the responsibility of the Child Welfare Officer or Case Worker concerned to maintain the case file .
(6) Within one year from the notification of these rules , the State Government shall implement a digital portal for computerised maintenance and upkeep of case files by all the child care institutions and whileformulating such digital portal , the State Government shall consult child care institutions .
(7) Customized accessto such digital portal , as appropriate , shall be provided to all the child care institutions , Boards , Committees and the Children's Courts in the State . The State Government shall also provide technical training to all users for use of such digital portal .
79. Visits to and communication with children.-
(1) Every child in achild care institution shall be permitted to have at least onemeeting in a week with parents or guardians or relatives and every मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अगस्त 2022
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such meeting shall be of at least one hour:
Provided that in special cases , where parents or guardians or relatives have travelled from another country , State or district , the Person- in- charge may allow the parents or guardians or relatives a meeting with their children on the same day on confirmation of their identity.
(2) A newly received child shall be permitted to meet their parents or guardians or relatives on their first visit on any day .
(3) No meeting shall be permitted with the parents or guardians or relatives where such visitors have been alleged to be involved in subjecting the child to violence , abuse and exploitation or found carrying any prohibited articles , except with the express permission granted by the Board or the Committee or the Children's Court or any Court or when such meeting has been specifically directed by the counsellor of the child .
(4) Every child shall be allowed to have online communication with or write two letters in a week to the child's parents or guardians or relatives or friends . Necessary equipment for the online communication , internet connection , stationery and postage for letters and assistance in posting the letters shall be provided by the child care institution .
(5) ThePerson - in - charge may peruse any letter written by or to the child and may for reasons to be noted in the case file of the child , refuse to deliver or issue the letter. A report of the same shall be prepared and placed before the Management Committee . A copy of the report shall be retained on the case file and another copy shall be sent to the Board or the Children's Court or the Committee .
(6) Every child shall be allowed to bring any written communication for the purpose of handing over to the Board or the Committee or the Children's Court or to any court or for any meeting of the Management Committee or Children'sCommittee, as the case may be , and necessary stationery and postage , if required , for such written communication shall be provided by the institution . Children shall also be provided assistance and support either through peers or through any staff of child care institution for writing such communication in the event that the child doesnot know how to write such communications .
(7) ThePerson- in-charge may allow a child to speak with their parents or guardians on telephone once a week under supervision of the Child Welfare Officer or Case Worker or Probation Officer and record of such calls shall be duly maintained .
(8) Every person desiring to meet the child shall , before the meeting, disclose their name and address with proof, which shall be noted in the visitors'book and signed by the visitor . Copy of the photo identity card मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अगस्त 2022
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containing the address and a photograph of the visitor shall be taken before the meeting and retained by the institution . If the visitor refuses to disclose their particulars , they shall be denied the meeting .
(9) Every visitor shall submit themselves for a search at the main gate and female visitors shall be searched by female staff only .
(10) Every meeting shall take place in a pre - designated meeting area at the premises of the child care institution , in the presence of the Child Welfare Officer or Case Worker or any other official of the child care institution , who shall ensure that no irregularity or violation of terms of such meetings occurs and who shall be so placed that theyare able to see and to prevent any objectionable or prohibited article being passed between the parties and at the same time accord due privacy and dignity to the meetings.
(11) Every child shall be carefully searched before and after the meeting in the presence of the visitor . The child should not be having any objectionable or prohibited article on their person before going for or returningfrom themeeting .
(12) Ifany objectionable or prohibited article is found in the search conducted before the meeting:
(i ) the said article shall be seized ;
(ii ) the Person - in- charge shall conduct an inquiry to know the identity of the person ( s ) responsible for the article reaching the child ;
(iii ) if the person ( s ) responsible are from the staff of the child care institution , appropriate action shall be initiated against them ;
(iv) a detailed report of the inquiry and its result shall be forwarded to the Department and the Board or Committee or Children's Court or court ofcompetent criminal jurisdiction , and shall also be placed in the case file of the concerned child.
(v) in case of any illegal article being found warranting legal action , the article and the visitor shall be detained , the police shall be informed and the visitor and such article shall be handed over to the police;
(vi) a report of such visitor shall be prepared and placed in the case file of the child so as to ensure identification of such visitor future, necessary precautionary measures and action , if required . in (13) Every child shall be entitled to communicate with their legal counsel provided that:
(i ) The rules of search and seizure shall apply to all legal counsels also .
(ii ) Every such interview shall take place within the sight of a child care institution official , though at a safe distance so as to be out of मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अगस्त 2022
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hearing.
(iii) The person wishing to have an interview with the child in the capacity of the child's advocate shall apply in writing , giving their name , address and enrolment number with a copy of a vakalatnama , duly attested by the Board or the Committee or the Children's Court or any other Court, where case of such child may bepending.
( iv) Any child who claims to have no lawyer shall be permitted to meet the legal aid counsels of the concerned Legal Services Authority who visit the child care institution in the normal course or lawyers from any non - governmental organisation who have been designated to provide legal aid to children .
(14) These provisions pertaining to visits shall be prominently displayed in Hindi , English and vernacular language on a big notice board at the main entrance of the child care institutions so as to inform the visitors about these provisions and same shall also be explained to the visitors by the staff or security staff posted at the entrance of the child care institutions , particularly to those visitors who may be illiterate or persons with disabilities . The mobile and landline number of the Person - in - charge shall also be displayed on the notice board in case any visitor wants to speak to thePerson- in- charge to apprise them about anydifficulty in such meeting .
The security staff shall be specifically briefed about these provisions by the Person- in- Charge and they shall be oriented on polite and diligent dealings with the visitors . (15)
80 . Death of a Child.- On the occurrence of any case of death or suicide of a child in a child care institution , the procedure to be adopted shall be as under:
(1) The Person- in- Charge of the child care institution shall ensure that an inquest and post - mortem examination is held at the earliest.
(2) In case of natural death or death due to illness of a child , the Person-in- charge shall obtain a report of the Medical Officer stating the cause of death and a written intimation about the death shall be given immediately to the nearest Police Station , Board or Committee or the Children's Court , as the case may be , the parents or guardians or relatives ofthe child and the District Child Protection Officer concerned .
(3) Immediate information shall be given by the CaseWorker or Probation Officer or Child Welfare Officer to the Person - in- charge and the Medical मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अगस्त 2022
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Officer and the Person - in- charge shall immediately inform the nearest police station , Board or Committee or the Children's Court, as the case may be, parents or guardians or relatives of the deceased child and the District Child Protection Officer concerned .
(4) If a child dies within twenty- four hours of admission to the child care Institution , the Person - in - charge shall , without any delay, report the matter. to the police and the District Medical Officer or the nearest Government hospital , the parents or guardians or relatives of such child and the District Child Protection Officer concerned .
(5 ) ThePerson- in- charge and the Medical Officer of the child care institution shall record the circumstances of the death of the child and send a report to the concerned Magistrate, the police , the Board or the Committee or the Children's Court , the District Child Protection Officer and the District Medical Officer or the nearest Government hospital where the dead body of the child is sent for examination and determination of the cause of death. The Person - in charge and the Medical Officer shall also record in writing their views on the cause of death , if any, and submit it to the concerned Magistrate and to the police .
(6) ThePerson- in- charge and the Medical Officer at the child care institution shall make themselves available for any inquiry initiated by the police or the Magistrate regarding the cause of death and other details regarding such child.
(7) Assoon as the inquest is over, the body of the child shall be handed over to the parent or guardian or relatives or, in the absence of any claimant, the last rites shall be performed under the supervision of the Person- in- charge of the child care institution in accordance with the known religion ofthe child after retaining a photograph of the child for future reference . Complete information in this regard shall be submitted to the Board or Committee or the Children's Court, as the case may and to the District Child Protection Officer concerned within 24 hours and a copy thereof shall be kept in the case file of child for record.
81. Abuseand Exploitation of the Child.-
(1) Every child care institution shall evolve a system of ensuring that there is no abuse , neglect and maltreatment and shall include the staff who is aware of what constitutes abuse , neglect and maltreatment, and their early indication and how to respond to these abuses .
(2) In the event of any physical , sexual or emotional abuse , including neglect ofchildren in a child care institution by those responsible for care and protection , the following action shall be taken , namely:
(i ) Any incident of abuse , neglect , and exploitation shall be reported by मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अगस्त 2022
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any staff member of the institution immediately to the Person- in- charge on receiving such information and if the Person- in- charge is alleged to have committed the abuse or exploitation , the incident shall be reported to the District Child Protection Unit and the State Child Protection Society:
Provided that in case of alleged commission of a sexual offence , the procedure under sub - section ( 1) of section 19 of the Protection of Childrenfrom Sexual Offences Act , 2012 shall be followed;
(ii ) when an allegation of physical , sexual or emotional abuse comes to the knowledge of the Person - in - charge , a report shall be placed before the Board or Committee or Children's Court, as the case may be , who in turn shall , order for appropriate investigation or action ;
(iii ) the Board or Committee or Children's Court, as the case may be, shall direct the local police station to register a case , take due cognizance of such incidents and conduct necessary investigation ;
( iv) the Board or Committee or Children's Court , as the case may be , shall take necessary steps to ensure completion of inquiry and provide legal aid as well as counselling to the child victim ;
(v) theBoard or Committee or Children's Court , as the case may be , shall transfer such a child to another institution or place of safety or release the child under the care of a fit person , as the case may be;
(vi ) the Person -in - charge of the institution shall also inform the Chairperson of the Management Committee and place a copy of the report of the incident and subsequent action taken in its next meeting ;
(vii ) in the event of any other crime committed in respect of children in institutions , the Board or Committee or Children's Court , as the case may be, shall take cognizance and arrange for necessary investigation to be carried out by the local police or Special Juvenile Police Unit ;
(viii ) the Board or Committee or Children's Court, as the case may be, shall consult Children's Committee setup in each institution to enquire into the fact of abuse and exploitation and may seek assistance from voluntary organisations , child rights experts , mental health experts or crisis intervention centres in dealing with matters of abuse and exploitation of children in an institution .
(3) All the child care institutions shall ensure that their officers and entire staff, including security staff, are trained on prevention , identification and reporting of abuse at least once a year .
82.
Maintenance of Registers.-
(1)
The persons mentioned in column (3 ) shall maintain registers and forms मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अगस्त 2022
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under the Act and these rules as contained in column ( 2) , whose custodian shall be the persons mentioned in column (4) thereof, as follows:
Custodian (4)
To be maintained by
(3)
(2) Register and forms
S. No. (1)
1.
Person- in- charge
Child
Welfare
Officer/Case
Worker/ Receiving
Officer
Admission and Discharge Registerwhich will indicate change of natureof custody
Shiftin-charge
2.
Person- in- charge
Attendance Registers for staff and children
3.
Person - in -charge
Person- in- charge
Budget Statement file
4.
Child Welfare Officer orCaseWorker
Person - in- charge
Case file of each child
Cash Book
5.
Person- in- charge
Accounts
Officer/Cashier
6.
Children's
Committee
Person- in- charge
Children's Suggestion Book
Counsellor
7.
Counselling Register
Person- in- charge
8.
Person- in- charge
Welfare Case
Child
Officer/
Worker
Drug de- addiction or any other de- addiction programme enrolment and progress register
Shift in-charge
9.
Person- in- charge
Handing over ChargeRegister
10.
House Parent
Person- in- charge
House- keeping and Sanitation Register
Person- in- charge
11 . Inspection Book
Person- in- charge मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अगस्त 2022
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12.
Welfare
Services
Case
Person- in- charge
Legal Register
Child
Officer/
Worker
Teacher
13. Library Register Person- in-
charge
14. LogBook Driver Person- in-
charge
15. Shift- in-charge
House Parent
Meals Register/ Nutrition Diet File
Staff Nurse
16. Medical File of each child
Person-in- charge
Welfare
17 . Meeting Book
Case
Person - in- charge
Child
Officer/
Worker
Welfare
18.
Case
Person - in- charge
Minutes Register of Children's Committees
Child
Officer/
Worker
19.
Person - in - charge
Person- in- charge
Minutes Register of Management Committee
OrderBook
20.
Person- in- charge
Person- in- charge
21. Personal Belongings Child Welfare Person - in-
Register Officer/ CaseWorker charge
22 . Production Register Officer/ Person- in-
Welfare charge
Case
Probation
Child
Officer/
Worker
23.
In-charge of Security
Person- in- charge
Staff Movement Register
24. Stock Register
Store keeper- cum- Accountant
Person - in- charge
Visitors' Book
25 .
Security Guards
Main Gate Keeper
Openness and Transparency.-
All child care institutions shall be open to visitors with the permission of मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 25 अगस्त 2022
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State Government or the Board or the Committee or Children's Court or the Person - in- charge, who may allow voluntary organisations , social workers , researchers , doctors , academicians and such other persons as the Management Committee may permit or consider appropriate , keeping in view the security, welfare and the interest of the children .
(2) Where permission referred to in sub- rule ( 1) of this rule is given by the Person- in- charge , a monthly report of such permission including the orders received from the Board or the Committee or the Children's Court in this regard shall be made and submitted to the District Child Protection Unit , State Child Protection Society , the Board , the Committee and the Children's Court .
(3) The Person- in- charge of the child care institution shall encourage active involvement of the local community, credible philanthropic organisations , corporates , etc. in contributing towards improving the conditions in the institution or in supporting the children residing in the institution in a manner which is consistent with the Act and these rules .
(4) The Person - in- charge shall maintain at the main entrance of the institution a visitors' book to record the remarks of the visitors .
(5) The Person- in-charge shall take all necessary measures to inform the visitors about legal provisions pertaining to visits in the child care institution and requirements to maintain the dignity, privacy and confidentiality of children while visiting the premises or while interacting with children .
Release of a child from a Child Care Institution.- 84.
The Person - in- charge of the child care Institution shall maintain a roster of the cases of children to be released on the expiry of the period of stay as ordered by the Board or the Committee or the Children's Court. (1)
(2) Timely information of the release of a child and of the exact date of release shall be given to the child's parent or guardian and the parent or guardian shall be called to the child care institution to take charge of the child on that date and if necessary , the actual expenses of the parent's or guardian's journey both ways and of the child's journey from the child care institution shall be paid to the parent or guardian by the Person- in- charge at the time of the release of the child.
(3) If the parent or guardian of the child fails to come and take charge of the child on the appointed date , the child shall be taken by the escort of the child care institution ; and in case of a girl , she shall be escorted by a female escort who shall hand over the custody to her parent orguardian .
(4) At the time of release or discharge , a child may be provided with a set of 932(533)
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suitable clothing, packed food, drinking water and essential toiletries .
(5) Ifthe child has attained the age of eighteen years on the date of release, the child may be placed, if eligible, in an aftercare programme , subject to the consent of the child and the approval of the Board or the Committee or theChildren'sCourt , as the case may be .
(6) In case the date of release falls on a Sunday or a public holiday, the child may be released on the preceding day with an entry to that effect being made in the admission and discharge register .
(7) ThePerson- in- charge of the child care institution may, in appropriate cases , order the payment of subsistence money to the child as well as railway or road transport fares , as the case may be, at such rates as may be fixed by the State Government from time to time .
(8) Where a girl has no place to go after release and requests for stay in the child care institution after the period of stay is over , the Person- in- charge may, subject to the approval of the Board or the Committee or the Children's Court , as the case may be , allow her stay only for a limited period till the time some other suitable arrangement is made or the child islinked to the aftercare programme .
85. Child suffering from disease requiring prolonged medical treatment in an approved place and transfer of a child who is mentally ill or addicted to alcohol or other drugs.-
(1) The Board or the Committee or the Children's Court may send a child suffering from a disease requiring prolonged medical treatment or a child who is mentally ill or addicted to alcohol or other drugs or any other substance which lead to behavioural changes in a person , to an appropriate fit facility for such period as may be certified by a medical officer or a mental health expert , as the case may require , for proper treatment and care of the child or for the remainder of the term for which the child has to stay and , while passing such order, the Board or Committee or the Children's Court shall seek a report every fifteen days about the progress and condition of the child and if deemed necessary, may also visit and meet the child .
(2) When a child is cured of a disease or physical or mental health problems , theBoard or the Committee or the Children's Court may order the child to be placed back in the care from where the child was removed for treatment, and if the child no longer requires to be kept under further care, the Board or the Committee or the Children's Court may order the child to be discharged .
(3) The State Government shall set up adequate number of Integrated Rehabilitation Centres for child addicts exclusively on the basis of मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अगस्त 2022
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appropriate age groups .
86. Transfer of a Child.-
(1) During the inquiry, if it is found that a child hails from a place outside the jurisdiction of the Board or the Committee , the Board or the Committee shall order the transfer of such child and send a copy of the order stating the reasons for and circumstances of such transfer to the State Government and the District Child Protection Unit .
(2) The District Child Protection Unit shall accordingly:
(i ) send the information of transfer to the appropriate Board or the Committee having jurisdiction over the area where the child is ordered to betransferred ; and
( ii) send a copy of the information to the Person - in- charge of the institution where the child is to be placed for care and protection at the time of the transfer order .
(3) The child shall be escorted at Government expenses to the place or person as specified in the order and a travelling allowance on a per day basis shall be determined by the Board or the Committee , which shall be paid by the District Child Protection Unit of the State that has transferred thechild .
(4) On such transfer , case file and records of the child shall be sent along with the child and a copy thereof shall be retained by the Board or the Committee as the case may be and by the concerned District Child Protection Unit .
(5) Where the child is a national of another country , except the country with which there is a special treaty on free movement of its citizens , the Board or the Committee shall inform the State Government immediately on the production of such child before the Board or the Committee and the State Government may initiate the process for repatriation of the child immediately in consultation with the Ministry of Home Affairs and Ministry of External Affairs of the Government of India , as the case may be.
(6) For the purpose of repatriation of a child to another country , the Board or the Committee or the State Government may take the assistance from such recognised voluntary or non -government organisations which have experience and necessary logistics and linkages to provide such assistance .
(7) During the period pending the finalisation of the repatriation , the child shall be kept in a child care institution .
(8) All the expenses for the repatriation of the child to another country shall be borne by the State Government .
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87 . Restoration and Follow- up.-
(1) TheBoard or the Committee or the Children's Court may make an order in FORM - 44 for the release of the child placed in a child care institution after hearing the child and the child's parents or guardian , and after satisfying itself as to the identity of the persons claiming to be the parents or the guardians of such child.
(2) While passing an order for restoration of the child , the Board or the Committee or the Children's Court shall take into account the reports of the Probation Officer, Social Worker or Child Welfare Officer or Case Worker or non - governmental organisation , including report of a home study prepared on the direction of the Board or the Committee or the Children's Court in appropriate cases , and any other relevant document or report brought before the Board or the Committee or the Children's Court.
(3) Theorder of restoration shall include an individual care plan prepared by theProbation Officer or the Social Worker or the Child Welfare Officer or CaseWorker or non - governmental organisation .
(4) The Board or the Committee or the Children's Court, while directing restoration of the child , shall pass order for an escort in FORM - 45 , where necessary .
(5) Besides police , the Board or the Committee or Children's Court, as the case may be, may seek collaboration with non - governmental organisations or Childline to accompany the child back to the family for restoration .
(6) In the case of girls , the child shall necessarily be accompanied by at least one female escort .
(7) The copy of the restoration order along with a copy of the order for escort shall be forwarded by the Board or the Committee or the Children's Court to the District Child Protection Unit which shall provide funds for the restoration of the child, including travel and other incidental expenses.
(8) When a child expresses unwillingness to be restored back to the family , the Board or the Committee or the Children's Court shall interact with the child to find out the reasons for the same and record the same and the child shall not be coerced or persuaded to go back to the family . The child may also not be restored back to the family where the social investigation report prepared by the Child Welfare Officer or the Social Worker or the Case Worker or the non -governmental organisation establishes that restoration to the family may not be in the interest of the child . The child shall also not be restored back to the family where the parents or मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अगस्त 2022
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guardians refuse to accept the child back . In all such cases , the Board or the Committee or the Children's Court may provide alternative means for rehabilitation .
(9 ) A follow- up plan shall be prepared by the assigned Probation Officer or the Child Welfare Officer or the Case Worker or the Social Worker or the non-governmental organisation .
(10) Thefollow- up report shall state the situation of the child post restoration and the measures necessary in order to reduce further vulnerability of the child .
88. Juvenile Justice Fund.-
(1) The State Government shall create a fund called the Juvenile Justice Fund for the welfare and rehabilitation of the children dealt with under the Act and the rules .
(2) The State Government shall make adequate budgetary allocations towards the Juvenile Justice Fund .
( 3) All the costs and fines imposed by any court or Board or Committee in any proceedings under this Act or under the Protection of Children from Sexual Offences ( POCSO ) Act or such other laws meant for protection of children within the State of Madhya Pradesh shall be credited to the State Juvenile Justice Fund under the Act .
(4) TheJuvenile Justice Fund may receive donations , voluntary contributions, subscriptions or funds under Corporate Social Responsibility , whether or not for any specific purpose , and shall be directly credited to the Juvenile Justice Fund .
(5) the following purposes , namely: - The Juvenile Justice Fund may be utilised by the State Government for (i ) establishment and administration of child care institutions ;
(ii ) supporting innovative programmes for the welfare of the children in the child care institutions;
(iii) strengthening of legal assistance and support ;
(iv) providing entrepreneurial support, skill development training or vocational training;
(v) providing lump- sum subsistence support to children leaving child care institutions on attaining the age of eighteen years ;
(vi ) providing aftercare facilities and entrepreneurship fund for providing working capital and infrastructure to persons who have crossed the age of eighteen within institutionalized care, for starting up small business to support their reintegration into mainstream life;
(vii) providing support for foster care , sponsorship and aftercare;
(viii ) rehabilitation of children in special circumstances including children मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 25 अगस्त 2022
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affected by natural disasters , children released from militant groups and adult groups ;
(ix) meeting the expenses of travel for trial , transfer and restoration of children , including the expenses of the escorts from the police or Childline or non - governmental organisation or the child's parent or guardian;
(x) creating child friendly police stations , Boards , Committees and Courts ;
(xi ) capacity building for parents and caregivers to understand the needs ofchildren;
(xii ) awareness generation programmes on child rights and offences against children;
(xiii ) creating community - based child protection programmes to identify and report offences against children;
(xiv) providing specialised professional services , counsellors , translators , interpreters , special educators , social workers , mental health workers , vocational trainers etc. for the children covered under the Actand under the Protection of Children from Sexual Offences Act , 2012.
(xv) providing recreational facilities and extra - curricular activities for the children covered under the Act including those in child care institutions;
(xvi ) palliative care for cancer affected children and stay facilities for their parents;
(xvii ) critical or life- saving medical treatment;
(xviii ) paying compensation to children who have been wrongly incarcerated as adults in jails ;
(xix) any other programme or activity to support the holistic growth , development and well - being of a child covered under the Act and the rules or such programmes which are considered appropriate by the State Government to serve the best interests of children .
(6) The Juvenile Justice Fund shall be maintained and administered bythe Department of Women and Child Development dealing with the implementation of this Act through the Madhya Pradesh State Child Protection Society.
(7) TheMadhya Pradesh State Child Protection Society , with the approval of the State Government shall frame and issue financial rules to govern the maintenance , administration and utilisation of the Juvenile Justice Fund, within six months from the date of notification of these Rules .
89. Madhya Pradesh State Child Protection Society.-
(1) TheState Child Protection Society shall perform the following functions , मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अगस्त 2022
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namely:
(i ) overseeing the implementation of the Act and the rules framed there under in the State and supervision and monitoring of agencies and institutions under the Act;
(ii) addressing road - blocks , issues , complaints received regarding care and protection of children ;
(iii ) ensuring that all institutions set up under the Act and the rules are in placeand performing their assigned duties ;
(iv) reviewing reports received from various District Child Protection Units on the functioning of institutions in various districts , taking action to facilitate the protection of children wherever necessary and monitoring the functioning of the District Child Protection Units;
(v) developing programmes for foster care , sponsorship and aftercare;
(vi ) inquiring into , seeking reports and making recommendations in cases of death or suicide in child care institutions and under other institutional and non - institutional forms of care;
(vii ) ensuring inter- departmental coordination and liaising with the relevant departments of the State and Central Governments and State Child Protection Societies of other States or Union Territories ;
(viii) networking and coordinating with civil society organisations working for the effective implementation of the Act and the rules ;
(ix) maintaining a state level database of all children in institutional care and family based non - institutional care and updating it on a quarterly basis ;
(x) maintaining a database of child care institutions , specialised adoption agencies , open shelters , fit persons and fit facilities, registered foster parents , sponsors , aftercare organisations and other institutions at the State level;
(xi ) maintaining a database of medical and counselling centres , de- addiction centres , hospitals , open schools , education facilities , apprenticeship and vocational training programmes and centres , recreational facilities such as performing arts , fine arts and facilities for children with special needs and other such facilities at the State level;
(xii ) monitoring and administering the Juvenile Justice Fund set up by the State Government, including disbursal of funds to the District Child Protection Units , Special Juvenile Police Units and police stations , as the case may be;
(xiii ) maintaining separate accounts for all funds received by the State Child Protection Society such as the Juvenile Justice Fund , funds मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अगस्त 2022
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under schemes of the Central and State Government and getting the sameaudited;
(xiv) generating awareness among public on various aspects of the Act and these rules , specifically the existing institutional framework, rehabilitation measures , penalties and procedures for better protection of children;
(xv) organising and conducting programmes for the implementation of the Act and these rules , including training and capacity building of stakeholders;
(xvi ) commissioning research on child protection ;
(xvii ) coordinating with the State Legal Services Authority and law schools;
(xviii ) any other function for the effective implementation of the Act and these rules .
(2) The Member Secretary of the State Child Protection Society shall be the Nodal Officer in the State for the implementation of the Act and these rules.
90. District Child Protection Unit.-
( 1) The District Child Protection Unit shall perform the following functions, namely:
(i ) maintain report of quarterly information sent by the Board about children in conflict with the law produced before the Board and the quarterly report sent by the Committee ;
(ii ) arrange for individual or group counselling and community service for children;
( iii ) conduct followup of the individual care plan prepared on the direction of the Children's Court for children in the age group of sixteen to eighteen years found to be in conflict with the law for committing a heinous offence ;
(iv) conduct review of the child placed in the place of safety every year and forward the report to the Board or the Children's Court , as the casemay be;
(v) maintain a list of persons who can be engaged as monitoring authorities and send the list of such persons to the Children's Court along with bi - annual updates ;
(vi ) maintain record of runaway children from child care institutions ;
(vii ) identify families at risk and children in need of care and protection;
(viii ) assess the number of children in difficult circumstances and create district specific databases to monitor trends and patterns of children indifficult circumstances ;
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(ix) periodic and regular mapping of all child related services in the district for creating a resource directory and making the information available to the Committees , the Boards and the Children's Courts from time to time;
(x) facilitate the implementation of non - institutional care programmes including sponsorship , foster care and aftercare as per the orders of theBoard or the Committee or the Children's Court;
(xi ) facilitate transfer of children at all levels for their restoration to their families;
(xii ) ensure inter- departmental coordination and liaise with the relevant departments of the State Government and State Child Protection Society of the State and other District Child Protection Units in the State;
(xiii ) network and coordinate with civil society organisations working under the Act and on child protection and access to justice;
(xiv) inquire into , seek reports and take action in cases of death or suicide in child care institutions and under other institutional care and submit the reports to the State Child Protection Society;
(xv) look into the complaints and suggestions of the children as contained in the children's suggestion box and take appropriate action;
(xvi ) be represented on the Management Committees within the child careinstitutions;
(xvii ) maintain a district level database of missing children in institutional careand upload the same on the designated portal and of children availing the facility of open shelter and children placed in foster care;
(xviii ) maintain a database of child care institutions , specialised adoption agencies , open shelter , fit persons and fit facilities , registered foster parents , aftercare organisations and institutions , etc. at the district level and forward the same to the Boards , the Committees , theChildren's Courts and the State Child Protection Society, as the casemay be;
(xix) maintain a database of medical and counselling centres , de-addiction centres , hospitals , open schools , education facilities , apprenticeship and vocational training programmes and centres , recreational facilities such as performing arts , fine arts and facilities for children with special needs and other such facilities at the district level and forward the same to the Boards , the Committees , the Children's Courts and the State Child Protection Society;
(xx) maintain a database of special educators , mental health experts , translators , interpreters , counsellors , psychologists or psycho - social मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अगस्त 2022
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workers or other experts who have experience of working with children in difficult circumstances at the district level and forward the same to the Boards and the Committees and the Children's Courts and the State Child Protection Society;
(xxi ) generate awareness and organise and conduct programmes for the implementation of the Act, including training and capacity building ofstakeholders under the Act;
(xxii ) organise quarterly meetings with all stakeholders at district level to review the progress and implementation of the Act ;
(xxiii ) submit a monthly report to the State Child Protection Society;
(xxiv) notify the State Government about a vacancy in the Board or the Committee six months before such vacancy arises ;
(xxv) review reports submitted by the District Inspection Committees and resolve the issues raised through coordination among the stakeholders;
(xxvi) provide secretarial staff to the Committees and the Boards ;
(xxvii ) all other functions necessary for effective implementation of the Act including liaising with the community and corporates for improving the functioning of child care institutions .
(xxviii ) The District Child Protection Unit shall be vigilant to violations of section 74 and report to the jurisdictional Committee or Board or Court, as the case may be .
(2) The District Child Protection Officer shall be the Nodal Officer in the district for the implementation of the Act and these rules .
91 . Special Juvenile Police Unit.-
(1) The State Government shall constitute a Special Juvenile Police Unit in each district and city to coordinate all functions of police related to children.
(2) An officer not below the rank of Deputy Superintendent of Police shall head the district or city level Special Juvenile Police Unit and two paid social workers having minimum three years' experience of working in the field of child welfare or protection , of whom one shall be a woman , shall beappointed in each district or city Special Juvenile Police Unit .
(3) At least two police officers , not below the rank of Assistant sub - inspector , shall be designated exclusively as Child Welfare Police Officers at each police station in the district or city .
(4) There shall be one Special Juvenile Police Unit of Government Railway Police for all railway stations in the State which shall work in collaboration with the Railway Childline .
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(5) At every Government Railway Police Station , there shall be at least one police officer of Government Railway Police , not below the rank of Assistant Sub - Inspector designated as the Child Welfare Police Officer exclusively for dealing with matters related to children . The name and contact number of such exclusive Child Welfare Police Officer of the Government Railway Police, shall be prominently displayed at the Government Railway Police Station as well as at various prominently visibleplaces at the railway station .
(6) Only those police officers who have the requisite aptitude , sensitivity and personality to be able to deal with matters related to children should be posted as Child Welfare Police Officers or as other police officers of the district level Special Juvenile Police Units . Such officers shall be given appropriate training on child related laws and orientation to deal with children at regular intervals .
(7) Policeofficers designated as exclusive Child Welfare Police Officers shall be posted for a period not less than two years , unless promoted earlier. In case of transfer , such officers shall be transferred to other police stations on the post of Child Welfare Police Officer itself or may be posted atdistrict level Special Juvenile Police Units .
(8) Thepolice officer interacting with children shall be , as far as possible , in plain clothes and not in uniform and for dealing with the girl child and transgender child , women police personnel shall be engaged.
(9) The Child Welfare Police Officer or any other police officer shall speak in a polite and soft manner and shall maintain the dignity and self- esteem of the child.
(10) Wherequestions that may cause discomfort to the child are to be asked , such questions shall be asked in a tactful manner.
(11) When a First Information Report is registered for an offence against a child, a copy shall be handed over to the complainant or child victim and subsequent to the completion of investigation , copy of report of investigation and other relevant documents shall be handed over to the complainant or any person authorised to act on behalf of the complainant or child victim .
(12) No accused or suspected accused shall be brought in contact with the child and where the victim and the person in conflict with the law are both children , they shall not be brought in contact with each other .
(13) Every district or city level Special Juvenile Police Unit shall have a list of:
( i ) the Boards , Children's Courts and Child Welfare Committeeswithin its jurisdiction , their place of sitting , hours of sitting , names and contact details of the Principal Magistrate and social worker members of the 932(543)
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Board, names and contact details of the Chairperson and members of the Committee ;
(ii ) contact details of the officers of the District Child Protection Unit and addresses and contact details of child care institutions within its jurisdiction;
( iii) addresses and contact details of the District Legal Service Authority, Childline including Railway Childline , Labour Department and other institutions and departments related to children ;
(iv) names and contact details of all Child Welfare Police Officers including those posted at Government Railway Police & Railway Protection Force police stations within the district or city or jurisdiction of a Special Juvenile Police Unit .
(14) The name and contact details of the Child Welfare Police Officer shall be placed at a conspicuous location in the police station and list of names and contact details of Child Welfare Police Officers of all the police stations in the district and of officers of the district level Special Juvenile Police Unit shall be supplied to all the child care institutions , Committees , Boards and the Children's Courts in the State of Madhya Pradesh by the State Nodal Head of the Special Juvenile Police Unit every three months .
(15) Thedistrict or city level Special Juvenile Police Unit shall work in close coordination with all the police stations including Government Railway Police and Railway Protection Force police stations , all the Child Welfare Police Officers posted at police stations , District Legal Services Authority , Childline services , District Child Protection Unit concerned , the Boards , Children's Courts and the Committees in the matters concerning the welfare of children within its jurisdiction .
(16) The district level Special Juvenile Police Unit shall coordinate with the District Legal Services Authority for smooth functioning of para - legal volunteers posted at various police stations in the district and to ensure that children are able to avail legal aid from the point of the police station itself.
(17) Theprovision of physical infrastructure in the district or city level Special Juvenile Police Unit shall be as under :
i. Officeof the District or city level Special Juvenile Police Unit with at least 3 porta cabins -1
Meeting room -1 ii .
Child friendly corner with recreational facility and conveniences - 1 iv. FreeLegal Services Room - 1
V. Counselling and Guidance Unit -1 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अगस्त 2022
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vi . Waiting Hall for the children and their parents/ guardians - 1
vii . Toilets - 2
viii . Drinking Water Facility -1
ix. Record Room - 1
(18) The State Government shall make provision for the following logistical
and information technology requirements for each district or city level
Special Juvenile Police Unit:
i. Vehicle
ii . Computer set including UPS and printers
iii . Photocopier with scanner
iv . Telephone with Internet Broadband connection
V. Fax machine
vi. Furniturei.e. chairs, tables , file cabinets, etc. as per requirement
(19) The staff provided in the district or city level Special Juvenile Police Unit
shall be as under :
i. Computer- cum - Data Entry Operator - 1
ii . Multitasking staff- 1
iii . Driver- 1
iv. Peon -2
V. Accountant- cum-Administrative staff- 1
vi . Head Constable - 2, preferably one Female
vii . Assistant Sub - Inspector- 2
viii . Sub -Inspector- 1
(20) TheOfficer- in-charge of the police station shall ensure that Hindi and English copies of major child related Acts and rules made there under are available at the police station for easy reference and use of police officers at the police station and shall also ensure that names and contact details ofdesignated Child Welfare Police Officer of the police station , Probation Officers , Para Legal Volunteers , Legal Aid Lawyers empanelled for the police stations , the Board , Committee and the Children's Courts by the District Legal Services Authorities , Principal Magistrate and social worker members of the Board , Chairperson and other members of the 932(545)
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Committee, Children's Courts , State level nodal head of Special Juvenile Police Unit , head of the district or city level Special Juvenile Police Unit and its two social workers and Childline are displayed in the police station at a conspicuous place and shall also ensure that it remains updated .
( 21) A State level nodal officer from the police not less than the rank of Deputy Inspector General of Police who has experience and interest in dealing with matters relating to children shall be designated by the State to coordinate and upgrade the role of police on all issues pertaining to careand protection of children under the Act and these rules .
The State level nodal officer shall also perform following functions:
(22)
(i) prepare an annual estimate of expenses required for functioning of police, including two social workers of district level special juvenile police unit, in terms of provisions of these rules and the Act and shall take up the matter with the State Government in this regard;
(ii ) take appropriate measures for addressing violations and non- compliances of provisions of the Act and these rules by the police officers;
(iii ) Take appropriate action against erring police officers under rule 99 of these rule;
( iv) take administrative measures to give effect to Section 74 (2 ) of the Act;
(v) Put in place systems to ensure that final reports by police officers are filed within time stipulated in the Act and these rules ;
(vi ) Ensure that Child Welfare Police Officers are designated in all police stations and that they are permitted to work exclusively for children and no additional work is assigned to them;
(vii ) Develop a system of legal guidance to child welfare police officers and other police officers in dealing with cases related to children ;
(viii ) Organise monthly review meetings with all Superintendents of Police in charge of a district to oversee implementation of the Act and these rules by Police in State of Madhya Pradesh and issue necessary directions to be followed by police officers ;
(ix) Organise monthly review meeting with Non - governmental organisations , civil society organisations , child rights activists , academicians and child rights professionals to receive feedback on functioning of police in state of Madhya Pradesh and take measures to address the concerns raised in such review meetings ;
(x) Apprise higher authorities in Police Department about various issues of concern pertaining to functioning of Police vis a vis children in State of Madhya Pradesh and suggest measures that can be taken to address such मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अगस्त 2022
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concerns in interest of children;
(xi ) Ensure that all the Police stations in State of Madhya Pradesh are kept informed and updated about laws and court pronouncements related to police and their dealings with children ;
(xii ) Perform any other function which is necessary in order to ensure implementation of the Act and these rules .
(23) The State level nodal officer shall be at liberty to depute a pool of assistants from police or from other departments on deputation or from credible non -government organisations and academic institutions and universities to assist him in the performance of his functions as state level nodal officer of the Special Juvenile Police Units .
(24) The State Government shall provide funds to the police or Special Juvenile Police Units for the safety and protection of children and provision of food and basic amenities including travel cost and emergency medical care to the child apprehended or kept under their charge during theperiod such children are with them.
(25) In case of a female or transgender child, the Officer - in-charge of the police station shall temporarily designate , through a written order , a female police officer not below the rank of Assistant Sub - Inspector to act as the Child Welfare Police Officer for the case if the designated Child Welfare Police Officer is not a female police officer , and it is only such police officer who shall deal with the child till the end of the proceedings of the Board or the Committee or the Children's Court in such child's case.
(26) The police forces under the Central Government, such as the Railway Protection Force , shall be governed by the provisions of the Juvenile Justice ( Care and Protection of Children ) Model Rules , 2016 notified by the Central Government .
92. Selection Committee and its composition.-
(1) The State Government shall constitute a Selection Committee for each district for a period of three years by notification in the Official Gazette consisting of the following members , namely:
(i ) District and Sessions Judge as the Chairperson to be appointed in consultation with the Chief Justice of the High Court concerned;
(ii ) District Magistrate as the ex- officio Member Secretary;
(iii ) District Superintendent of Police;
(iv) One representative from the civil society , working in thearea of child development or child protection for a minimum period of seven years but not running or managing any child care institution ;
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: (v) One representative from an academic institution or University preferably from the faculty of social work , psychology , sociology , child development, health , education , law, and with special knowledge or experience of working on children's issues for a minimum period of seven years .
(2) If a vacancy arises in the Selection Committee , the Member Secretary shall intimate the State Government implementing the Act , who shall take steps to fill the vacancy for the remaining period at the earliest .
(3) Quorum for the meeting of the Selection Committee shall not be less than four members and presence of the District and Sessions Judge , District Magistrate and District Superintendent of Police shall be mandatory . Decisions shall be taken by majority and in case there is no majority, opinion of the Chairperson shall prevail .
(4) The Member Secretary of the Selection Committee shall convene the meetings at such times as may be necessary for facilitating and carrying out the functions of the Selection Committee . The District Child Protection Officer shall provide secretarial assistance to the Member Secretary of the Selection Committee .
(5) The Member Secretary shall maintain the minutes of the selection process and other meetings of the Selection Committee with secretarial assistance from the District Child Protection Officer .
( 6) Thenon- official members of the Selection Committee shall be paid such honorarium and travel allowance by the District Child Protection Unit as may be fixed by the State Government from time to time .
(7) All communications relating to the working and discharge of the functions of the Selection Committee shall be addressed to the District Child Protection Officer who shall place it before the Member Secretary, who shall then place the same before the Selection Committee .
(8) All the minutes of meetings of the Selection Committee shall be placed on thewebsite of the State Government Department concerned .
93. Selection of Members of the Board and Chairperson and Members of the Committee.-
(1) The Member Secretary of the Selection Committee shall initiate the process of filling up a vacancy six months prior to the incumbent demitting office with secretarial assistance from the District Child Protection Officer :
Provided that if a vacancy arises on account of resignation or death of the Chairperson of the Committee or a Member of the Board or Committee the Member Secretary of the Selection Committee shall immediately initiate the process for filling up such vacancy.
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(2) For selection of members of the Board or Chairperson and members of the Committee , the State Government through the Commissioner or Director , as the case may be , of the concerned department shall call for applications through public advertisement , in at least two local and national newspapers and the official website of the Department implementing the Act . Closing date for receipt of applications shall be at least twenty days from the date of the advertisement .
TheMember Secretary , with secretarial assistance from the District Child (3)
Protection Officer shall screen all the applications received and place the applications which fulfil the basic eligibility requirements before the Selection Committee: Provided that the list of eligible and ineligible candidates shall be shared with the Selection Committee prior to the sitting of the Selection Committee.
(4) The Selection Committee shall evaluate the candidates on the basis of their qualifications , experience of working with children , a written test, performance appraisal submitted by the State Government if the candidate has already served in the Board or the Committee in the past and a personal interaction with the candidate .
(5) Anyoneselected by the Selection Committee should not :
(i ) be holding such full - time occupation that may not allow the person to give necessary time and attention to the work of the Board or the Committee as per the Act and rules ;
(ii ) be associated with any child care institution , directly or indirectly, at the time of making application or have any other conflict of interest;
(iii ) hold any office in any political party or in any organisation affiliated to any political party at the time of making the application ;
(iv) be insolvent ; and
(v) be in a consanguineous or conjugal relationship with any other member on the Board or the Committee , as the case may be .
(6) Where the Selection Committee is required to consider an application for second term of a candidate , it shall evaluate the application on the basis ofthe following criteria , namely :
(i) performance appraisals of the candidate carried out by the District Magistrate or the Chief Judicial Magistrate or Chief Metropolitan Magistrate , as the case may be , as per the specified format, copies of which shall be made available to the Chairperson and Members of the Selection Committee by the Member Secretary ;
(ii ) complaints if any, received and addressed by the Selection Committee against the person seeking a second term or termination of the person 932(549)
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seeking a second term from the Board under sub - section (7 ) of section 4 or the Committee under sub - section (7 ) of section 27 of the Act ; and (iii ) interaction with the applicants .
(7) TheSelection Committee shall , on the basis of the evaluation procedure and criteria , select and recommend a panel of names in order of merit to the State Government for appointment as Social Worker Members of the Board or Chairperson or Members of the Committee , as the case may be .
(8) In recommending a panel of names , the Selection Committee shall prepare separate panels for the position of Chairperson of the Committee , Members of the Committee and Social Worker Members of theBoard respectively .
(9) TheSelection Committee shall prepare a three member panel for each position , which shall be valid for a period of three years which may be considered to fill in vacancies that may arise during such period either due to non - reporting of the selected persons within a stipulated time from the date of appointment , or otherwise .
(10) The list of finalised names shall be duly signed by all members of the Selection Committee present at the time of selection and the Member Secretary of the Selection Committee shall forward the finalised list to the State Government for appointment of selected candidates for the Board or the Committee , as the case may be , within fifteen days from the receipt of list of selected candidates .
(11) If a vacancy in the Board or Committee arises , the District Child Protection Unit shall , without any delay, inform the State Government for filling up such vacancy from the panel or through fresh advertisements for selections, as the case may be .
(12) The State Government shall fill the vacancies on the basis of the panel of names recommended by the Selection Committee within a period of thirty days from receiving such information from the District Child Protection Unit .
(13) If any complaint is made against a member of the Board or the Chairperson or member of the Committee , the District Magistrate shall hold necessary enquiry, based on the instruction from the State Government and after being appointed as inquiry officer by the State Government:
Provided that complaints against the Principal Magistrate of the Board , if any, shall be forwarded to the Registrar of the High Court for consideration .
(14) The District Magistrate with instruction from the State Government shall complete the inquiry within a period of one month and take appropriate मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अगस्त 2022
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action within two months .
(15) If a criminal case is registered against the person concerned , the State Government may suspend the appointment for such term as appropriate after due inquiry.
(16) If it is brought to the knowledge of the Selection Committee that any member of the Board or Committee , so appointed , has misrepresented their educational qualification or experience at the time of the selection process, the State Government shall , after due enquiry conducted by the Selection Committee and on establishment of such fact , declare the appointment of such member null and void and proceed to prosecute such member under appropriate law for misrepresentation and fraud and shall also recover the honorarium paid, if any, with due interest from such member .
(17) The State Government may develop and use an online system for application and selections and all selections shall be made after an open advertisement and through transparent procedures .
94. Training of Personnel Dealing with Children.-
(1) TheState Government shall provide for training of personnel appointed under the Act and the rules and each category of staff, keeping in view their statutory responsibilities and specific jobs requirements .
Thetraining programme shall include:
(2)
(i) introduction of the Act and the rules made there under;
(ii ) orientation on child welfare , care , protection and child rights;
(iii) induction training of the newly recruited personnel ;
(iv) refresher training courses and skill enhancement programmes, documentation and sharing of good practices ; and
(v) conferences , seminars and workshops .
(3) Thefollowing categories of personnel shall have to undergo training for a minimum period of fifteen days, namely: -
Personnel
S. No.
Judgesof Children's Courts and Principal Magistrates of the Juvenil 1.
Social Worker Members of the Juvenile Justice Boards
Chairpersons and other Members of the Child Welfare Committees 2. 3.
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ChildWelfarePolice Officers and other police officers of Special Juvenile Poli 4.
5.
ProgrammeManagers and Programme Officers of the State Child Protection and State Adoption Resource Agency
Staff of the State Adoption Resource Agency
6.
7. Legal-cum-Probation Officers under the District Child Protection Units and Pr Officers and Child Welfare Officers in the Child Care Institutions
StaffoftheDistrict Child Protection Units and the State Child Protection Soci 8 .
Persons-in-charge of Child Care Institutions ( including Open Shelters) 9.
(4) The State Government shall also provide training to other personnel such as social workers , case workers , rehabilitation - cum placement Officers , caregivers, house fathers and house mothers of child care institutions , security personnel and other staff of child care institutions, frontline workers, bridge course educators , outreach workers and community volunteers , social workers of specialised adoption agencies , directors or in- charge of specialised adoption agencies, chief functionaries of organisations granted registration for running child care institutions under the Act , mental health practitioners , psychologists , psychiatrists, psychiatric social workers, legal services lawyers , staff of the Children Courts' and Boards , security guards , members of various committees or societies constituted under the Act and these rules .
(5) The State Governments , while organising training programmes for the stakeholders at State or District level , shall ensure that training modules and training manuals to be developed by the State Child Protection Society are in consultation with the National Institute of Public Cooperation and Child Development or other institutions having requisite expertise in order to maintain uniformity in the training process throughout the country.
(6) The Madhya Pradesh State Judicial Academy may develop training modulesand manuals for the training of Judges of Children's Courts , the Principal Magistrates and social worker members of the Boards, Chairpersons and other members of the Committees , including on child psychology, use of child friendly procedures and ensuring child friendly environment , care , protection and rehabilitation of children , and organise such training programmes at the State level .
(7) TheMadhya Pradesh State Police Academy may develop training modules and manuals in consultation with the National Police Academy for the training of police and Child Welfare Police Officers and members of the Special Juvenile Police Units, including on child psychology , preventive मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अगस्त 2022
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strategies , use of child friendly investigation and policing procedures and ensuring child friendly environment , care , protection and rehabilitation of children, and organise such training programmes at the State level .
(8) The State Legal Services Authority , either at the State level or at the district level through its District Legal Services Authorities , shall organise training programmes and refresher programmes for legal services advocates and para - legal volunteers on a regular basis .
(9) The Madhya Pradesh State Child Protection Society in consultation with institutions with requisite expertise shall organise training programmes for its officers , Probation Officers , District Child Protection Officers , Protection Officers responsible for institutional care and non - institutional care under the Integrated Child Protection Scheme , social workers and other relevant staff associated with the District Child Protection Units .
(10) The Madhya Pradesh State Adoption Resource Agency shall impart training to its staff, specialised adoption agencies and child care institutions based on modules and manuals developed by the Central Adoption Resource Authority and shall also carry out awareness programmes on adoption for the general public on a regular basis .
Pending Cases.- 95.
(1) No child shall be denied the benefits of the Act and these rules .
(2) The benefits referred to in sub - rule (1 ) of this rule shall be made available to all persons who were children at the time of the commission of the offence, even if they ceased to be children during the pendency of the inquiry or trial .
(3) Whilecomputing the period of detention or stay or sentence of a child in conflict with the law, all such period a child may have already spent in custody, detention , stay or sentence of imprisonment shall be counted as a part of the period of stay or detention or sentence of imprisonment contained in the final order of the court or the Board .
96. Monitoring by Madhya Pradesh State Commission for Protection of Child Rights.-
In addition to the functions specified under the Commissions for Protection of Child Rights Act , 2005 ( 4 of 2006 ) and rules made there under and also under various provisions made under these rules , the Madhya Pradesh State Commission for Protection of Child Rights may perform the following functions in consultation with the State Government, namely:
(1) Set up a Juvenile Justice Monitoring Division with required human resources . Such Juvenile Justice Monitoring Division shall perform the following tasks:
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अगस्त 2022
932(553)
i . ( i ) review setting up and functioning of institutions created under the Act;
ii . ( ii ) develop Information , Education and Communication ( IEC) material on child rights and gender sensitivity;
iii . ( iii ) develop protocols for reformation and rehabilitation of children;
iv . ( iv) create awareness about identification and reporting of crimes against children such as drug abuse , trafficking, child sexual abuse and exploitation including child marriage , and other aspects of violence against children ;
V. (v) conduct sensitisation workshops for panchayati raj institutions and municipal corporations on crimes against children including identification and reporting of crimes for enhanced protection .
(2) TheCommission may enlist non -governmental organisations from each district working on child protection issues to give inputs on a quarterly basis to the Commission on problems being faced in the implementation ofthe Act in the district concerned .
(3) The Commission shall develop a complaint registration and redressal mechanism and may inquire into any complaints made to it regarding violations of the Act and these rules in the manner prescribed in the Commissions for Protection of Child Rights Act , 2005 and the rules made there under and may recommend remedial measures or actions to be taken to the State Government or to any specific department of the State Government .
(4) The Commission shall issue recommendations for improving implementation of the Act and these rules in the State of Madhya Pradesh on a yearly basis and suggest measures as may be taken by the State Government to resolve such issues .
(5) The State Government shall file an action taken report detailing action taken and actions proposed to be taken to the Commission within three months from receipt of such recommendation from the Commission .
(6) TheCommission shall create awareness and provide information about its functions and powers to the children , parents and general public through advertisement and public notices from time to time and may also organise special events like workshops or public hearings for this purpose .
97 . Inquiry in case of a Missing Child.-
(1) A missing child is a child, whose whereabouts are not known to the मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अगस्त 2022
932(554)
parents , legal guardian or any other person or institution legally entrusted with the custody of the child , whatever may be the circumstances or causes of disappearance , and shall be considered missing and in need of care and protection until located or the child's safety and well- being are established .
(2) The Committee , Board , Police , Legal Services Authorities , Anti - human Trafficking Units , and Childline , or any other concerned agency or authority shall follow and implement guidelines and Standard Operating Procedures issued by the Central Government or State Government , as the case may be .
(3) The Madhya Pradesh State Commission for Protection of Child Rights shall monitor the implementation of the Standard Operating Procedure on Missing Children issued by The Ministry of Women and Child Development of the Government of India so as to ensure that effective steps are taken by all concerned authorities and agencies to trace out missing children and restore them to their families at the earliest possible . If during such monitoring, the Commission notices any difficulty or concern , it may take up the matter with the concerned authority to resolve such difficulty or issues by exercising its powers .
98. Legal Aid to Children.-
(1) The Madhya Pradesh State Legal Services Authority , through its District Legal Services Authorities , shall establish a Legal Aid Panel for every Juvenile Justice Board , Child Welfare Committee and Children's Court for providing legal aid to children in conflict with the law , children in need of care and protection , child victims and witnesses , as the case may be .
(2) Information about the creation of such an exclusive panel of legal services advocates along with their names and contact numbers shall be provided to the concerned Board , Committee , District Child Protection Unit , Special Juvenile Police Units , Child Care Institutions and Childline . Such details shall also be prominently displayed in the Board , Committee or Court premises , as the case may be , for information and awareness of the general public .
(3) For the purpose of revisions , appeals and other legal remedies for children before the High Court of Madhya Pradesh , a panel of at least three experienced legal aid lawyers shall be constituted for each seat of theHigh Court of Madhya Pradesh who will take up such cases on being referred , through proper channel , by the legal aid panel lawyers of the Board, Committees and Children's Courts .
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अगस्त 2022
932(555)
(4) The Board or the Committee or the Children's Court, as the case may be , shall coordinate and follow- up with the State or District Legal Aid Services Authority , as may be required , for ensuring availability of free legal services to children , oversee functioning of legal services advocates and to send feedback report to the State or District Legal Aid Services Authority, as may be required , regarding concerns that may arise in functioning of free legal services, indicating steps which may be taken to address such concerns .
(5) To provide free legal services the District Legal Services Authority may , in association with legal services clinics set up by recognised Universities or Law colleges or Institutions , provide an exclusive panel of advocates and para-legal volunteers .
(6) In the event of unavailability or shortfall in the State or District Legal Services Authority's support, the Board or the Committee or the Children's Court , as the case may be , shall have powers to seek legal services from recognised voluntary organisations providing such services or the legal services clinics established by Law Schools or Universities .
(7) The Person- in- charge of a child care institution shall facilitate access to free legal aid for all children residing in the institution under theircharge , and coordinate with the Board or the Committee or the Children's Court , as the case may be and the District Child Protection Unit , for the same .
(8) Any child who claims to have no counsel shall be permitted to meet the legal services advocates who visit the child care institutions in the normal course .
(9) The Board or the Committee or the Children's Court , as the case may be , may also deploy the services of student volunteers and NGO volunteers in para -legal tasks such as contacting the parents of a child and gathering relevant social and rehabilitative information about the child .
(10) A child living in a child care institution shall be permitted visits from the lawyer representing the child or the lawyer authorised by the child's parent or guardian or authorised by the Board , Committee or Children's Court or Legal Services Authority, for the purposes of obtaining legal instruction ( s ) , briefing or legal counselling.
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932(556)
(11) The Madhya Pradesh State Legal Services Authority shall conduct an annual review of quality and availability of legal aid in the Boards, Committees and Children's courts , and based on such review , take measures to improve the quality of legal aid and address the concerns arising from such annual review .
99. Non-Compliance of the Act and the Rules.-
The State Government , either on its own or on being intimated by any Court, Board or the Committee or police or any statutory Commission or on receipt of a written complaint in this regard , may take appropriate action against any Government Officer , office holder of any institution or non-governmental organisation , statutory body or any individual , who fails or refuses to comply with the provisions of the Act and these rules , after due inquiry and may simultaneously make alternative arrangements for discharge of functions for effective implementation of the Act and these rules .
100 . Procedureto issue advisories and to frame additional rules.-
(1) If any typographical error , inconsistency, deficiency or contradiction in these rules or an unforeseen situation which is not addressed in the Act and in these rules is brought to the notice of the State Government by (2) the Board , Committee, any court or anyone else in writing , it may consider and address such concern by issuing an advisory.
In case such concerns cannot be addressed under sub - rule (1 ) of this rule, the State Government may consider framing additional rules and amend any existing rules in accordance with the procedure laid down in sub- section (3 ) of section 110 and sub - section (4) of section 110 of the Act : Provided that copies of any advisory , additional rule or amendment , as the case may be shall be forwarded to all the Boards , Courts , Committees , Police and District Child Protection Units . Madhya Pradesh State Child Protection Society shall ensure that due information about such an order is sent to all concerned with the implementation of the Act and these rules .
101 . Repeal . The Juvenile Justice ( Care and Protection of Children ) Rules , 2007 notified vide G.S.R. 679 ( E ) dated 26th October , 2007 and as amended vide GSR 903 ( E ) dated 26th December 2011 , are hereby repealed:
Provided that any action taken or order issued under the provisions of any rules applicable in the State of Madhya Pradesh prior to the notification of these rules shall , in so far it is not inconsistent with the provisions of these rules, be deemed to have been taken or issued under theprovisions of these rules .
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FORM 1
[ Rules 8 (1 ) , 8 ( 5 ) , 8 (7 ) , 9 ( 1 ) ]
SOCIAL BACKGROUND REPORT
Affix Passport Size Photograph ofCCL
FIR/ DD No :
U/ Sections :
Police Station :
&.
Date & Time :
Name of CWPO :.
Contact Details of CWPO :
1.Name:
2.Father/Mother/Guardian's name :
3. Gender [ Male /Female /Transgender/Others ] :
4.Age & Date of birth (indicate whether based on oral statement/documents / appearance) :
&
/
5. Address:
6.Religion : Hindu/Muslim/ Christian/ Other (pl . specify)
7. Caste and Tribal Identity : OC/ BC/ SC/ ST/ General/Other
8. Whether the child is with disability:
(i) Physical disability :
(a) Locomotive Disability
(b) Visual Impairment
(c) Hearing Impairment
(d) Speech and language disability
(ii) Intellectual disability
(iii ) Others (please specify) :
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अगस्त 2022
932(558)
9.Family Details:
S.No.
Age
n
Educatio
Incom e
der Gen
Name and Relationship
Occupatio n (6)
Addictio ns (ifany) (10) (1)
(2)
(3)
(5)
(7)
Health status (8)
(4)
Histor yof Mental Illness (if any) (9)
10. Reasons for leaving home:
Whether there is a history of involvement of family members in offences , if any: 11.
Yes
No
12. Employment Details , if any:
13. The details of education of the child:
(i) Never attended School
(ii) Studied up to V Standard
(iii)
Studied above V Standard but below VIII Standard
(iv)
Studied above VIII Standard but below X Standard
(v) Studied above X Standard
14. The reason for leaving school :
(i) Failure in the class last studied
(ii) Lack of interest in the school activities
(iii) Indifferent attitude of the teachers
(iv) Peer group influence
(v) To earn and support the family
(vi) Sudden demise of parents
(vii) Bullying in school
(viii) Rigid school atmosphere
(ix)
Absenteeism followed by running away from school
(x) No age appropriate school nearby
(xi) Abuse in school
(xii) Humiliation in school
(xiii) Corporal punishment
(xiv) Medium of instruction
(xv) Others (pl . specify) :
15. Details of the schools in which child has studied :
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16. Skill training, if any:
17. Whether the child has been subjected to any form of abuse :
18. Whether the child is a victim of any offence: [ If yes , give details of what action has already been taken by the Police]
19. Whether the child is used by any gangs or adults or group of adults or has been used for drug peddling: [ If yes , give details of what action has already been taken by the Police]
20. Reasons for and Circumstances under which the child has been apprehended
21. Details of articles recovered from the child :
22. Alleged role of the child in the offence :
23. Action taken on information of offences against the child , if any :
24. Suggestions/ Comments of Child Welfare Police Officer for Juvenile Justice Board for care and rehabilitation of child : :
Signature
Child Welfare Police Officer
Date:
Time:
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अगस्त 2022
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FORM 2
[ Rule 8 (7) and 10 ( 1 ) ( iii) ]
UNDERTAKING TO BE FURNISHED IN CASES WHERE APPREHENSION OF THE CHILD IS NOT WARRANTED
Police Station: Whereas I , Details of FIR/ DD .. .( name) , related to the child as , resident of [ Full Address ] with contact no . hereby declare that I am willing to take charge of ( name of the child) following terms and conditions : aged ..... subject to the do 1. That I have annexed true , correct and authentic identification and address proof of myself.
2. That I undertake to produce the child before the Board on the dates as may be fixed by the Board.
3. That I shall do my best for the welfare and education of the child and shall make proper provision for child's maintenance .
4. That I shall do my best to ensure that the child is not be subjected to any form of abuse or neglect or exploitation.
Dated this ... day of 20. ...
Signature of person executing the Undertaking
(Signed before me )
Child Welfare Police Officer मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अगस्त 2022
932(561)
FORM 3
[Rule 10 (1) (iii) ]
ORDER FOR RELEASE OF CHILD ALLEGED TOBE INCONFLICT WITH THE LAW
.of.
Case Number:
of.
.U/ Sections
FIR/DD No.
Whereas (name of the child ) is alleged to have committed an offence and has been produced before this Board after being apprehended by the Police [Details ofPolice Officer producing the child] . On perusal of case details and documents furnished by the Child Welfare Police Officer , Board is satisfied that this is not a case where apprehension of child is warranted and hence Child Welfare Police Officer is directed to release the child from such apprehension and handover the child to parents or guardians after obtaining an undertaking from them in FORM - 2 .
Copy of this order be supplied to Child Welfare Police Officer and be also sent to the Officer- in-Charge of Police Station and to the Nodal officer of Special Juvenile Police Unit of the district.
...
Dated this day of 20.
(Signature)
[Member]
[Member]
[Principal Magistrate ]
Juvenile Justice Board
Or
[Member , JJB exercising powers of Board under Duty Roster ] मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अगस्त 2022
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FORM 4
[Rule 10 ( 1) ( iv) ]
ORDER OF PLACING A CHILD IN CHILD CARE INSTITUTION PENDING INQUIRY
.of. .20 .
Case Number :
Το ,
The Officer in charge .
Whereas on the . of. dayof. 20 . ,residing at U/ Sections .(name of the child) , son / daughter aged . alleged to be involved in FIR/ DD No. .PS ..is ordered by the Juvenile Justice Board to be kept in the Child Care Institution (Observation Home/ Place of Safety) namely fora period of This is to authorize and require you to receive the said child into your charge , and to keep him in the Child Care Institution ( Observation Home/ Place of Safety) . and to produce the child as and when directed by the Board , for the aforesaid order to be carried into execution according to law .
Next date of hearing: .... / .... /.
Given under the hand and the seal of Juvenile Justice Board , this day of 20 .
(Signature)
[Member]
[Member]
[Principal Magistrate ] Juvenile Justice Board मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अगस्त 2022
932(563)
FORM 5
[Rule 10 (2) ]
ORDER FOR SOCIAL INVESTIGATION REPORT
.of.
Case Number :
FIR/ DD No :
U/ Sections :
Police Station:
To,
Probation Officer/ Person in - charge of Voluntary or Non - Governmental Organization, with office address and mobile number/ telephone number
Whereas inquiry regarding .
of. at. aged (Name of the Child) , son/daughter , residing ispending before this Board, you are hereby directed to enquire into the social antecedents , family background and circumstances of the alleged offence by the said child and submit your social investigation report on or before
You are also hereby directed to consult an expert in child psychology, psychiatric treatment or counselling or any other expert for their expert opinion if necessary and submit such report along with your Social Investigation Report .
.20 ..
Dated this .day of
(Signature)
[Member]
[Member]
[Principal Magistrate ] Juvenile Justice Board मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अगस्त 2022
932(564)
FORM 6
[Rule 10 (9) , 12 (2 ) , 69( 1) and 69 (3) ( i) ]
SOCIAL INVESTIGATION REPORT FOR CHILDREN IN CONFLICT WITH LAW
of.
.20 .
Case Number :
Sl . No.
Submitted to the Juvenile Justice Board ....
(address).
(Name of the Probation Officer / Voluntary/Non- Governmental Organization .
person)
FIR/DD No.
Under sections
Police Station .
Heinous
Serious
Nature of offence alleged: Petty
1. Name:
2. Age/Date/Year of birth:
3. Gender [Male /Female/Transgender/ Others ] : ...
4. Caste and Tribal Identity : OC/BC/SC / ST/General /Other
5. Religion: Hindu/Muslim/ Christian/ Other (pl . specify) :
6. Father's Name:
7. Mother's Name :
8. Guardian's Name :
9. Permanent Address / Place of Stay:
10. Landmark of the Address / Place of Stay :
11. Address of last residence .
12. Contact no . of father /mother / family member .
No
Yes
13. Whether the child is with disability?
If yes , then form of disability:
(i) Physical disability:
(a) Locomotive Disability
(b) Visual Impairment
Hearing Impairment
(c)
(d) Speech and language disability
(ii ) Intellectualdisability
(iii) Mental illness ( collect copies of medical reports , if any)
(iv) Others (please specify) मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अगस्त 2022
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14. Family Details:
Occupation (6)
Education
(5)
Income (7)
S.No (1)
Age ( 3 )
Ge nde г(4)
Health status (8)
Addictio ns(if any) ( 10) Name and Relationship (2)
History of Mental Illness (ifany) (9)
15.Ifthe child or person is married , name , age and details of spouse and children:
16.Relationship among the family members:
i. Father & mother
Cordial/ Non cordial/ Not known
Cordial/ Non cordial/ Not known
ii . Father & child
Cordial / Non cordial/ Not known
iii . Mother & child
Cordial/ Non cordial / Not known
iv. Father & siblings
Cordial/ Non cordial/ Not known
v. Mother& siblings
Cordial/ Non cordial/ Not known
vi . Child & siblings
Cordial/ Non cordial/ Not known
vii. Child& grandparents (paternal/maternal )
17. History of involvement of family members in offences , if any:
S. No. Relationship
Punishment awarded
Nature of
Crime
Period of confinement
Arrest if any made
Legal status of the case
Father
1 .
2 .
Step father
3.
Mother
4.
Stepmother
Brother
5.
6.
Sister
7 .
Others (uncle/ aunty/ grandparents)
18. Present living conditions :
19. Other factors of importance , if any:
20. ( i ) Habits of the child (Tick as applicable)
a) Smoking
B
A
a) Watching TV/ movies
b) Alcohol consumption
b) Playing indoor/ outdoor games c) Drug use
(specify)
c) Reading books
d) Gambling
e) Any Other
d) Religious activities
e) Drawing/painting/ acting/singing
f) Any Other मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अगस्त 2022
932(566)
ii) Extra- curricular interests :
iii ) Outstanding characteristics and personality traits :
21. Child's opinion/ reaction towards discipline in the home:
22. Employment Details of the child , if any:
23. Details of income utilization and manner of income utilization:
24. Work record ( reasons for leaving vocational interests , attitude towards job or employers ) :
25. The details of education of the child:
i)Never attended school
ii ) Studied up to V Standard
iii ) Studied above V Standard but below VIII Standard
iv) Studied above VIII Standard but below X Standard
v) Studied above X Standard
26. Child's opinion of Attitude of teachers and classmates towards the child:
27. The reason for leaving School ( tick Yes /No as applicable)
i) Failure in the class last studied
ii ) Lack of interest in the school activities
iii ) Indifferent attitude of the teachers
iv) Peer group influence
v) To earn and support the family
vi ) Sudden demise of parents
vii) Bullying in school
viii ) Rigid school atmosphere
ix) Absenteeism followed by running away from school
x) There is no age appropriate school nearby
xi) Abuse in school
xii ) Humiliation in school
xiii) Corporal punishment
xiv) Medium of instruction
xv) Others (pl . specify)
28. The details of the school in which studied last :
i) Corporation/Municipal/Panchayat
ii ) Government /SC Welfare School/BC Welfare School
iii ) Private management
iv) School under NCLP
29. Vocational training , if any:
30. Majority of the friends are
i) Attending school
ii ) Not attending school
iii) The same age group
iv) Older in age मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अगस्त 2022
932(567)
v) Younger in age
vi) Same Gender
vii ) Opposite Gender
viii ) Addicts
ix) With criminal background
31. Attitude of the child towards friends :
32. Attitude of friends towards the child :
33. Observations of neighbours towards the child:
34. Observations about neighbourhood (to assess the influence of neighbourhood on the child)
35. Whether the child has been subjected to any form of abuse:
36. Whether the child is a victim of any offence :
No
Yes
has been used for drug peddling:
37. Whether the child is used by any gangs or adults or group of adults or No
Yes
38. Does the child has tendency to run away from home , give details if any :
No
Yes
39. Circumstances of apprehension of the child:
40.Alleged role of the child in the offence41 . Family and Social Background
(i) Parental neglect
(ii ) Parental overprotection
(iii) Parents criminal behavior
(iv) Parents influence ( negative)
(v) Peer group influence
(vi) Bad habits (to buy drugs/ alcohol )
(vii) Others ( pl . specify)
42. Whether the child has been apprehended earlier for any offence , if yes give details including stay in a child care tion No
Yes
43. Previous institutional/ case history and individual care plan , if any:
44. Physical appearance of the child:
45.Health condition of the child ( including medical examination report , if applicable) :
46. Signs ofemotional distress , if any:
47. Any other remark:
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अगस्त 2022
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RESULT OF SOCIAL INVESTIGATION
1. Emotional factors
2. Physical condition
3. Social and economic factors .
4.Analysis of the case, including reasons/ contributing factors for the alleged offence:
5.Opinion of experts consulted :
i. Name of expert :
Designation, Qualification and Experience:
Contact Details:
"Summary of opinion (copy of opinion attached)
ii . Name of expert :
Designation, Qualification and Experience :
Contact Details :
Summary of opinion ( copy of opinion attached)
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अगस्त 2022
932(569)
iii . Name of expert :
Designation , Qualification and Experience:
Contact Details :
Summary of opinion ( copy of opinion attached)
6. Recommendation regarding rehabilitation by Probation Officer /Child Welfare Officer:
(i) Recommendations regarding indication of risk to child if released on bail
(ii) Services required at the time of release
(iii) Any other recommendation
Signature of the Probation Officer/ Child Welfare Officer/ Social Worker/ Case Worker
Stamp and Seal where available मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अगस्त 2022
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FORM 7
[Rules 12 (3) , 14 (2) ( ii ) , 21 (4) , 21 (17) , 67( 6)( vii) , 67 ( 6) (x) and74 ( 1) ( 3 ) ]
INDIVIDUAL CARE PLAN
Child in Conflict with Law /Child in Need of Care and Protection
(tick whichever is applicable)
Case Number :
20 . of
Name of Case Worker/ Child Welfare Officer/ Probation
officer :.
Date of preparing the ICP ..../ ..../......
Dates on which this ICP was revised .
FIR/DD No :
U/ Sections applicable in case of Children in Conflict with Law
Police Station .
Address of the Board or the Committee or the Children's Court
PART 1 : CHILD PARTICULARS
A. PERSONAL DETAILS ( to be provided by child /parent/both on productio before JJB/ CWC)
1. Name of the Child ..
2. Age/Date of Birth ..
3. Gender [Male/Female/Transgender/Others ] .
4. Father's name :
5. Mother's name .
6. Nationality .
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अगस्त 2022
932(571)
7. Religion: Hindu/Muslim/ Christian/ Other ( pl . specify) :.
8. Caste and Tribal Identity : OC/BC / SC/ ST/General /Other
9. Language/spoken .
10. Level of Education , name and address of educational institution:
11. Details of Savings Account of the child , if any .
12. Details of child's earnings and belongings , if any .
13. Details of awards/ rewards received by the child , if any .
14. Based on the results of Case History, Social Investigation report and interaction with the child, give details on following areas of concern and interventions required, if any:
15. Date of submission of Social Investigation Report : .... / .... / ...
S.No
Category
Areas of concern
Proposed Interventions 1. Child'sexpectation from care & protection
2. Health and nutrition needs
3. Emotional and psychological support needs
4. Educational and Training needs
5. Leisure , creativity and play
6.
Attachments and Inter- personal relationships
7.
Self care and life- skill training for Protection from all kinds of abuse , neglect and maltreatment
8. Independent living skills
9.
Any other such as significant experiences which may have impacted the development of the child like trafficking , domestic violence , parental neglect, bullying in school , etc.
(Please specify) मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अगस्त 2022
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B. PROGRESS REPORT OF THE CHILD (to be prepared every fortnight for first three months and thereafter to be prepared once a month)
[Note : Use different sheet for Progress Report ]
1. Name of the Probation Officer / Caseworker / Child Welfare Officer :
the
of
report:
2. Period
No:
3. Admission
Committee:
or
4. Board
5. Profile No/ Case Number :
6. Name of the Child:
7. Stay of the child:
Short Term ( upto six months)
Medium Term (six months to one year)
Long Term (more than 1 year)
8. Place of interview :
9. Dates:
10. General conduct and progress of the child during the period of the report:
11. Progress made with regard to proposed interventions as mentioned in point 14 of Part
Form:
this
of
A 932(573)
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अगस्त 2022
S.No.
Category
Progress of the child
Proposed Interventions
1 Child's expectation from care and protection
Health and nutrition needs
2
3 Emotional and psychological support needed
4 Educational and Training needs
5 Leisure , creativity and play
6 Attachments and Inter-personal Relationships
7 Self care and life skill training for Protection from all kinds of abuse , neglect and maltreatment
8 Independent living skills
9. Any other such as significant experiences which may have impacted the development of the child like trafficking , domestic violence , parental neglect , bullying in school , etc. ( Pl . specify)
12. Any proceedings before the Committee or Board or Children'sCourt:
V
i.
ariation of conditions of bond
ii. Change of residence of the child
Othermatters , if any:
13. Period of supervision completed on: .. /.. / ....
Result of supervision with remarks ( if any)
Name and Addresses of the parent or guardian or fit person under whose care the child is to live after the supervision is
over
Date of report .... / .... / .
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अगस्त 2022
932(574)
C. PRE - RELEASE REPORT (to be prepared 15 days prior to release)
1. Details of place of transfer and authority concerned responsible n the place of transfer /release
2. Details of placement of the child in different institutions / family
3. Training undergone and skills acquired
4. Last progress report of the child( to be attached , refer Part B )
5. Rehabilitation and restoration plan of the child (to be prepared with reference to progress reports of the child)
S.No
Areas of concern
Category
1. Child's expectation from care & protection
2. Health and nutrition needs
3. Emotional and psychological support needs
4. Educational and Training needs
5. Leisure, creativity and play
6.
Attachments and Inter-personal relationships
7.
Self care and life -skill training for Protection from all kinds of abuse , neglect and maltreatment
8. Independent living skills
9.
Any other such as significant experiences which may have impacted the development of the child like trafficking, domestic violence , parental neglect, bullying in school , etc. (Please specify)
6. Date of release/transfer /repatriation : ..../ ..../ .
7. Requisition for escort if
required.
8. Identification Proofofescortsuchasdrivinglicense, Aadhar Card , etc.
9. Recommendedrehabilitationplanincludingpossibleplacements/ sponsorships .
932(575)
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अगस्त 2022
10. Details of Probation Officer / Non- Governmental Organization for post- release follow - up:
11. Memorandum of Understanding with non - governmental organization identified for post- release follow - up (Attach a copy).
12. Details of sponsorship agency/ individual sponsor , if any .
13. Memorandum of Understanding between the sponsoring agency and individual sponsor (Attach a copy) .
14. Medical examination report before release ..
15. Any other information .
D. POST - RELEASE / RESTORATION REPORT OF THE CHILD
Status of Bank Account : Closed/ Transferred 1.
2. Earnings and belongings of the child handed over to the child or hisparents /guardian :
No
Yes
3. First interaction report of the Probation Officer/ Child Welfare Officer / Case Worker/ Social Worker / Non - Governmental Organisation identified for follow - up with the Child post release :
4. Progress Plan .. made with reference to Rehabilitation and Restoration
the 5. Family's child. behaviour/ attitude towards
6. Social neighbours / community . milieu of the child particularly attitude of is the child using these kills acquired . 7. How
8. Whether the child has been admitted to a School or vocation ?
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अगस्त 2022
932(576)
If yes , name of the school/ Institute / any other agency & Date of admission:
9. Report of second and third follow - up interaction with the child after two months and six months respectively
10. Efforts towards social mainstreaming and child's opinion/views about it:
11. Identity Cards :
[ Instruction: Please verify with the physical documents ]
IDENTITYCARDS
Present status ( Pl.tick whichever is applicable)
Action taken
Y
N
es
0
Birth Certificate
School certificate
Caste certificate
BPL Card
Disability Certificate
Immunization card
Ration Card
Aadhaar Card
Received compensation from Government 932(577)
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अगस्त 2022
Received documents that enable the child/ child's family to receive entitlements from existing welfare
schemes - ( specify details )
12. Details of compensation received , and services /funds received from other schemes , if any:
PART 2 : INSTITUTION DETAILS DURING CARE PLAN PERIOD
Children's Home
Observation Home
FitInstitution
Residential Facility
Special Home After Care
Name of Institution :
Admission No. ( if child is in an institution) :
Date of Admission (if child is in an institution) :
Order for placement
Short Term Placement Order
Long Term Placement Order
After Care Placement Order
OrderDate:
OrderNumber :
اجري
PART 3 : CARE PLAN DETAILS
Short Term Care Plan (up to six months)
(tick all the needs that shall be provided to the child in institutional care, while the case is pending inquiry) मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अगस्त 2022
932(578)
Short Term Care Plan commencement date: ../..../ .
Schooling
Vocational Training
Emotional & Psychological (Counselling )
Medical Treatment
Family Contact
Long Term Care Plan (beyond six months ; )
Long Term Care Plan commencement date : .... / .... / .
Long Term Placement Goal :
Family based
Restore to biological family in
(Years /Months )
Foster Care Placement
Adoption placement
Placement in After Care Program (after release )
Institutional Alternatives
Place in Fit Institution
Children's Home
Special Home
(tick all the needs that shall be provided to the child)
Schooling
Vocational Training
Emotional & Psychological (Counselling)
Medical Treatment
De- addiction program
Family Contact
Other Referral Services
A) ACADEMIC SKILLS
Schooling Mainstream School In - house School
Any other program
Special Education
i. Class:
ii . Name of the School & Location:
iii. School Admission Date : ../../ .
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अगस्त 2022
932(579)
B) VOCATIONAL SKILLS
/
i. Skill
Name:
Course
ii. Name of
the
Institute:
Training
Date of Admission: .... / .
iv. Duration:
C) EMOTIONAL AND PSYCHOLOGICAL NEEDS
i. Name of
the
Counsellor:
ii. Sessions Start Date : /..../ .
Number of Sessions:
D) HEALTH NEEDS ( SPECIAL TREATMENT)
i. Medical
Practitioner/
Hospital:
ii. Treatment Start Date: ../ .. / ........
Note: The care plan shall be prepared in discussion with the child, biological parent ( s ) , teachers , doctors , counsellors and others who have been in close association with the child . It will be prepared by also taking into consideration the observations recorded in the Social Investigation Report and the opinion of experts . A Short Term Care Plan will be prepared for the children placed under custodial care during the process of inquiry . After the inquiry process , if the child is placed in institutional care as a part of the restoration and the rehabilitation process , the progress of the child against the plan will be reviewed every quarter . After each review , if necessary, the plan may be revised.
Signature of the Probation Officer / Child Welfare Officer
Stamp and Seal where available मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 25 अगस्त 2022
932(580)
form 8
[Rule 12 ( 6) ]
UNDERTAKING/ BOND TO BE EXECUTED BY A PARENT/ GUARDIAN// FIT PERSON IN WHOSE CARE A CHILD IN CONFLICT WITH THE LAW IS PLACED
.of. .20 .
Case Number :
Whereas I , under whose care . the Juvenile Justice Board . being the parent , guardian , relative or fit person ..(name of the child ) has been ordered to be placed by having been directed by the said Board to execute an undertaking/ bond with surety in the sum of Rs .........../ - (Rupees . ... ) or without surety, I hereby bind myself to be responsible for the good behaviour and well- being of the said observe the following conditions for a period of .... and to years with effect from
1. That I shall not change my place of residence without giving previous intimation in writing to the Juvenile Justice Board through the Probation Officer ;
2. That I shall not permanently remove the said child from the limits of the state without previously obtaining the written permission of the Board ;
3. That I shall send the said child daily to school/ to such vocation as is approved by the Board unless prevented from so doing by circumstances beyond control ;
4. That I shall sincerely give effect to the Individual Care Plan with the help of the Probation Officer ;
5. That I shall report immediately to the Board whenever so required by it and also produce the child before the Board as and when directed to do so ;
6. That I shall produce the said child in my care before the Board , if he/she does not follow the orders of Board or his/her behaviour is beyond my control ;
7. That I shall report to the Board if the child goes out of my control or charge ;
8. That I shall render all necessary assistance to the Probation Officer to enable him to carry out the duties of supervision ;
In the event of my making default herein, I undertake to appear before the Board and bind myself to pay to Government the sum of Rs (Rupees..
Dated this .... day of .20 .
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अगस्त 2022
932(581 )
Signature of person
executing the Undertaking/Bond
(Signature)
[Member]
[ Principal Magistrate]
[Member]
Juvenile Justice Board
Additional conditions , if any, by the Juvenile Justice Board may be entered numbering them properly;
(Where a bond with sureties is to executed add ) I/We ... of (place of residence with full particulars ) hereby declare myself/ ourselves as surety/sureties for the aforesaid (name of the person executing the undertaking/bond) to adhere to the terms ..( name of the person executing the bond) making fault therein , I/We hereby bind myself/ ourselves jointly or and conditions of this undertaking/bond . In case of severally to forfeit to government the sum of Rs . (Rupees . ...) dated this the .. .20 . ..in the presence of / - dayof
Signature of Surety ( ties)
2.
(Signature)
[Member]
[Principal Magistrate]
[Member]
Juvenile Justice Board मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अगस्त 2022
932(582)
form 9
[Rule 12(7) ]
PERSONAL UNDERTAKING BY CHILD
.of.
Case Number :
Whereas I , ..(give full particulars .inhabitant of. such as house number , road , village/town , tehsil , district , state ) have been ordered to be sent back/ restored by the Juvenile Justice Board .under section ofthe Juvenile Justice ( Care and Protection of Children) Act , 2015 on my entering into a personal undertaking to observe the conditions mentioned herein below . Now , therefore , I do solemnly promise to abide by these conditions during the period ...
I hereby bind myself as follows:
I shall not permanently leave the 1. That during the period . village/town/district to which I am sent and shall not permanently return ... or go anywhere else beyond the said district without the prior to .... permission of the Board;
2. That during the said period I shall attend the school / skill training in which I have been admitted in the village/ town or in the said district to which I am sent ;
3. That in case of my attending school / vocational training at any other place in the said district I shall keep the Board informed of my ordinary place of residence .
I hereby acknowledge that I am aware of the above conditions which have been read over/explained to me and that I accept the same .
(Signature or thumb impression of the child)
Certified that the conditions specified in the above order have been read ... and that he has accepted them as the over/explained to (Name of child ) conditions upon non - compliance of which he/she may be placed in safe custody .
Certified accordingly that the said child has been released/ relieved on ( date )
(Signature)
[Member]
[Member]
[Principal Magistrate ]
Juvenile Justice Board मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अगस्त 2022
932(583)
form 10
[Rule 12(9 ) and 69 (3) ( xiii) ]
PERIODIC REPORT BY PROBATION OFFICER WHEN A CHILD IS RELEASED ON PROBATION
.of.
.20 ..
Case Number :
U/ Sections .
Police Station
FIR/ DD No. Vs ...
In the matter of..
Whereas (name of the child) age . has on ....... ( date) been found to be a child in conflict with law , and has been placed under the care of (parent/ guardian/ fit person/fit facility) and under the supervision of (name of Probation Officer )
Gender: -
Age ( approximately) : -
Reg. No. : -
[Male/ Female/Transgender / Others ] :
Fathers Name : -
Name: -
Religion : Hindu /Muslim/ Christian/ Other (pl . specify) : -
Language (s ) known: -
Whether pursuing skill Training
Whether pursuing education: -
Next court date: -
Date of admission (in case of fit person/ fit facility)
Whether engaged in
employment/apprenticesh
ip
Case details and summary
1. Preliminary details:
(i) Visit Date:
(ii) Name of Parent / Guardian .
(iii )Names of other adults living in the Home and with whom the Probation Officer interacted:
a.
b.
с.
2. Observations :
(i) Child's behaviours .
(ii) Physical and mental health status / needs of child and family.
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अगस्त 2022
932(584)
(iii) Inter -personal relationship of the child with the family ...
(iv) Inter-personal relationship with friends ..
(v) Safety and supervision in the family .
(vi ) Difficulties faced by the child ...
(vii) Difficulties family .. faced by the (viii) Changes household .. in the
(ix) Engagement of child in any harmful behaviours ( Examples could be exhibiting bullying behaviour, violent outbursts , destructions , self- harm , lying, defiance , impulsiveness , lack of empathy, sexually deviant actions etc.) ..
(x) Time elapsed since last engagement in any anti - social behaviour or harmful activities .
3. Visit to school / vocational training centre
(i) Name
school /centre . of the
( ii ) Name of the Teacher / Principal met .
(iii) Any unusual behaviour observed .
(iv) Feedback received on the progress of the child .
(v) Attitude of the peers towards the child.
(vi) Attitude of the child towards the peers ..
4. Visit to place of employment :
(i) Nature of work .
(ii ) Working hours ..
(iii) Attitude of the child towards work .
(iv) Violation of any labour laws , Low wages or wages being withheld , if observed and action taken against employer .
5. Did you spend time speaking with the child safe for the child in a child-friendly environment that is मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अगस्त 2022
932(585)
Yes No
If no , give reasons .
6. Progress made as per Rehabilitation and Restoration Plan under the Individual Care Plan (referpoint 14 of Section A, Form 7) in consultation with relevant experts :
(To use additional sheets if required)
1. Recommendations for modifications in Rehabilitation and Restoration Plan under the Individual Care Plan , if any:
(To use additional sheets if required)
Prepared by:
Probation Officer // ......
Plan: Date of next visit : ..../ ..../ ..
Action point if any:
Signature
(Probation Officer ) मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अगस्त 2022
932(586)
FORM 11
[Rule 13 (1) ]
CASE MONITORING SHEET
(Separate Sheet to be used for each child)
Juvenile Justice Board , District ..
.of.
Case Number:
Case Name:
Police Station .
FIR/DD
U/ S ..
Date..
Name of IO
Name of Probation
Officer/Counselor..
Name of Child Welfare Police Officer ......
Name of Lawyer
(Ifnot represented provide Legal Aid Lawyer)
NATURE OF OFFENCE
PETTY (maximum punishment upto three years)
SERIOUS
(maximum punishment between three to seven years)
HEINOUS
(minimum punishment for seven years or more)
PARTICULARS OF CHILD
Present address
Permanent address Name
Parents/ Guardian with Contact No.
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अगस्त 2022
932(587)
DATE AND TIME OF FIRST PRODUCTION / APPEARANCE BEFORE BOARD
DATE OF MEDICAL EXAMINATION UNDER SECTION 54 Cr.P.C.
AGE DETERMINATION
Age on the Date of offence
Date of age Determination
Time taken for age determination
BOARD
COURT Determination by
Documents
Evidence Relied:
Physical Appearance
Medical
CUSTODY OF THE CHILD
Sent under supervision
Date of grant of bail or release
InObservation Home/ Special Home/Place of Safety
From..../ .... / ..
PROGRESS OF INQUIRY
Scheduled Date
Steps to be taken
Actual Date
Dated ........
Day 1 : Social Background Report by Police ( in Form No. 1 )
Dated........
Day 1: Consideration of Bail
Dated.
Day 2: Age determination
Dated .
Day 2: SIR by Probation Officer
Dated.
Day 2: Section 173 CrPC Final Report by Police on completion ofInvestigation
Dated.
Day 3: Submission of Report on Provisions of further investigation , if any
Dated..
Day 3 : Section 251 CrPC Notice
Dated.
Day4-6 : Prosecution Evidence
Dated
Dated ..
(From.. Depending on the number of witnesses continuous dates may be fixed)
Dated..
Day 7: Statement of child under Section 281 CrPC मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अगस्त 2022
932(588)
Dated ..
Day 8: Defence Evidence
Dated .
Day 8: Individual Care Plan ( In case of child in institutional care Individual Care Plan should be prepared within one month of admittance
Dated.
Day 9 : Final Arguments
Dated.
Day 10: Dispositional (Final) Order
Dated.
Day 11 : Post Dispositional Review
Sponsorship
پور
Schooling
Skill training
Health Services
Legal Support Services
Therapeutic Interventions
Sports and extra - curricular activities
Community service
Independent living skills
Linkage to government schemes
Provision of identification documents
After- care programme
(Signature)
[Member]
[Member]
[Principal Magistrate] Juvenile Justice Board 932(589)
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अगस्त 2022
FORM 12
[Rule 13(2) ]
QUARTERLY REPORT BY JUVENILE JUSTICE BOARD
District
to.
Quarterly Report for the period : From .
Details of JJB
Details
S.No.
Training attended
Dateof
Appointment
1. Principal Magistrate
2. Member 1
3. Member2
INSPECTION OF CHILD CARE INSTITUTION BY BOARD
Date of visit :
Name and Address of Home :
Remark:
Note- Attach Copies of all the reports ofsuch visits
INSPECTION OF JAIL BY BOARD
Date of Visit :
Whether any children found:
Action taken :
Attach Copies ofall the reports of such visits
CASES INSTITUTED DURING THE QUARTER :
TOTAL
SERIOUS
HEINOUS
PETTY
Number cases
Number of Children
Childrengranted bail
Children sent to Observation Home/Place ofSafety/ Special Home
Number of cases where Preliminary Assessment was concluded within मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अगस्त 2022
932(590)
(
stipulated time (under Section 14(3 ).
PENDENCY OF CASES
Disposal
Current pendency
Old cases
New cases
Nature of case
Less than
4months
4months to 6months
More than 1 year
6 mont hs to 1 year
Petty
Serious
Heinous
Total
FINAL ORDER
Total number of final orders passed
1
Transferre
dto
Children's
Court
Orders for rehabilitatio n under Section 18
Repatriate dto Foreign Country
JJB or CWC Transfe rred to other
Abate don accou ntof Death
Discharge d atthe stage of framing of Notice
Acquitte d/ Finding of commiss ion in offence
Term inate don the groun dof delay
Declare d adult after age determi nation under Section 94
1
Any other kind of order not ment ione d in any other categ ory
Nature of Dispositional Orders where child has committed Offence (mention the No. of orders)
No. of orde rs
(a) allow the child to go home after advice or admonition by following appropriate inquiry and counseling to such child and to his parents or the guardian ;
(b) direct the child to participate in group counseling and similar activities;
(c) order the child to perform community service under the supervision of an organization 932(591 )
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 25 अगस्त 2022
or institution , or a specified person , persons or group of persons identified by the Board ;
(d) order the child or parents or the guardian of the child to pay fine:
Provided that , in case the child is working , it may be ensured that the provisions of any labour law for the time being in force are not violated ;
(e) direct the child to be released on probation of good conduct and placed under the care of any parent , guardian or fit person , on such parent , guardian or fit person executing a bond , with or without surety, as the Board may require , for the good behaviour and child's well- being for any period not exceeding three years ;
(f) direct the child to be released on probation of good conduct and placed under the care and supervision of any fit facility for ensuring the good behaviour and child's well - being for any period not exceeding three years ;
(g) direct the child to be sent to a special home, for such period, not exceeding three years , as it thinks fit , for providing reformative services including education , skill development , counseling , behaviour modification therapy, and psychiatric support during the period of stay in the special home
(h) Orders that may be passed in addition to the above :
(i) attend school ; or
(ii) attend a vocational training centre ; or
(iii) attend a therapeutic centre ; or
(iv) prohibit the child from visiting , frequenting or appearing at a specified place ; or
(v) undergo a de - addiction programme .
COMPLAINTS RECEIVED AND ACTION TAKEN
Whether resolved Date ofComplaint Nature of Complaint Nature of action taken, if any
SUGGESTIONS RECEIVED AND ACTION TAKEN
Nature of Suggestion
Date of Suggestion
Action taken in pursuance of
Whether suggestion was accepted मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अगस्त 2022
932(592)
suggestion
ATTENDANCE AT CHILDREN'S COMMITTEE AND MANAGEMENT
COMMITTEE MEETINGS
Decisions taken
Issues Presented
Nature ofMeeting
2 Date ofMeeting, and persons attended
(Children's Committee/Managemen t Committee)
Member -2
Member - 1
Principal Magistrate 932(593)
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अगस्त 2022
FORM 13
[Rule 14(3)( i)]
PERIODIC FOLLOW- UP REPORT OF A CHILD IN PLACE OF SAFETY
U/ Sections
FIR/DD No ..
PS .. VS.
In the matter of
Whereas (name of the child)
in.. (Name of place of safety) ..., age ... has on (date) been found to be a child in conflict with law , and has been placed
Date of admission to place of safety - .... / .... / .
to .
Period of Review: From ..
Name of the Child:
Gender [Male/Female /Transgender/Others ] :.
Father's Name ..
Mother's Name ...
Date of admission ..
Next date of hearing .
1. Case details and summary:
2. Individual Care Plan (Attach a copy)
3. Fortnightly progress made as per Individual Care Plan मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अगस्त 2022
932(594)
4.Development of new interests
5. Psycho - social progress made by the child : (to be prepared with the help of a psycho - social expert)
Name of expert:
Credentials of expert:
1. Mental Status Evaluation
a.Appearance ( Observed) - Possible descriptors : posture , clothes , grooming .
b .Behaviour (Observed) Possible descriptors: Mannerisms , gestures , psychomotor activity, expression , eye contact, ability to follow commands/requests , compulsions
II . Attitude (Observed) Possible descriptors : Cooperative , hostile , open , secretive , evasive, suspicious , apathetic , easily distracted , focused , defensive .
III . Level of Consciousness ( Observed) Possible descriptors : Vigilant, alert , drowsy, lethargic, stuporous , asleep , comatose , confused , fluctuating .
" What is your full name ? " . " Where are we " What is the full date today ( date, month , " How would you describe the situation IV . Orientation ( Inquired) - Possible questions : at (floor, building, city, county, and state ) ? " year, day of the week , and season of the year ) ? " we are in ? "
V. Speech and Language (Observed) A. Quantity spontaneous , quiet B. Rate Possible descriptors : Volume (Tone). Possible descriptors : Talkative , Fast , slow, normal , pressured . C.
" How are "Have you been VI . Mood (Inquired) : A sustained state of inner feeling - Possible questions : you feeling ? " "Have you been discouraged/depressed/low ? " energized /elated/high/ out of control lately? " . " Have you been angry/irritable ? "
VII . Affect ( Observed) : An observed expression of inner feeling .
VIII . Thought Processes or Thought Form ( Inquired/Observed) : logic , relevance , organization, flow and coherence of thought in response to general questioning during the interview . - Possible descriptors : goal -directed , circumstantial , loose associations , incoherent , evasive , perseveration .
932(595)
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अगस्त 2022
IX . Thought Content ( Inquired/Observed)
X. Suicidality- Assessment
XI . Homicidality - Assessment
XII . Insight (Inquired/Observed) -
XIII . Attention ( Inquired /Observed ) -
XIV . Feelings of guilt/ remorse: present/ absent
6. 7 Details of the Rehabilitation Programme in the Place of Safety and the nature of the child's engagement with the same:
A. Current Profile of staff and other services providers providing rehabilitative services atthe Place of Safety:
Number of sanctioned staff,
(i)
Vacancies
(ii)
Kindly attach resume and job description of each of the staff with supporting documentation.
(iii) List of external experts , NGOs and fit facilities that the Place of Safety has built linkages with .
B. Nature of services available as part of Rehabilitation Program as required under Section 53 ( 1):
ای (i) basic requirements such as food , shelter , clothing and medical attention as per the prescribed standards;
(ii) equipment such as wheel- chairs , prosthetic devices , hearing aids , braille kits , or any other suitable aids and appliances as required , for children with special needs ;
(iii ) appropriate education , including supplementary education, special education , and appropriate education for children with special needs:
Provided that for children between the age of six to fourteen years , theprovisions of the Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009 shall 35 of 2009 .
apply;
(iv) skill development ;
(v) occupational therapy and life skill education;
(vi) mental health interventions , including counselling specific to the need of the child;
(vii) recreational activities including sports and cultural activities ;
(viii) legal aid where required ;
(ix) referral services for education , vocational training , de - addiction, treatment of diseases where required;
(x) case management including preparation and follow up of individual careplan ;
(xi) birth registration;
(xii) assistance for obtaining the proof of identity, where required ; and
(xiii) any other service that may reasonably be provided in order to ensure the well- being of the child , either directly by the State Government , registered or fit individuals or institutions or through referral services .
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अगस्त 2022
932(596)
7. Status of child's engagement with the current Rehabilitation Programme in the Place of Safety:
Motivation for the programme ..
Level of cooperativeness .
Regularity .
Quality of work/performance : (to attach progress reports from programme) .
2. Impact of institutionalization on the person ..
(a) Peer Interaction .
(b) Staff interaction .
(c) Participation in activities .
and (d) Health hygiene ..
(e) Any other observations .
3. Approach to evaluation/ periodic follow ups .
4. Willingness /ability to participate in treatment and rehabilitation in programs / facilities , consistent with public safety .
RECOMMENDATIONS ( including whether the person may be released or released on conditions or requires further institutionalization with justification)
A: Recommendations for strengthening the institutional mechanism
B: Recommendations concerning the person:
DATE
PLACE
NAME
DESIGNATION
SIGNATURE
Recommendations /Findings :
Signature / Seal
Prepared by:
(Probation Officer ...../ ...../ .... (date) 932(597)
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अगस्त 2022
Form 14
[Rule 7(1) (ii ) , 14( 3) ( iii ) ( d) , 19 ( 1 ) (vi ) , 21 (20 ) , 70 { 30 (viii ) , 74 E (2) , 74 (I ) (4) , 74 (J) ( 1 ) and
74(J) (3) ]
REHABILITATION CARD
FIR/DD No./Case Number .:
U/ Sections :
PS:
Nature of Offence: Heinous , Serious or Petty ( in case of child in conflict with law) Name of Probation Officer / Child Welfare Officer / Rehabilitation cum Placement Officer :
Name of the child:
Age : ....
Gender [Male/Female /Transgender /Others ] :.
Father's name:
Mother's name:
Admission No .:
Date of Admission:
...
Date of Provisional Release / Release : /..../ .
Services availed under Individual Care Plan -
Indicators
Child's expectation from care and protection
Plan :
FirstMonth
Outcome :
Date:
Name:
Designation:
Signed by JJB / CWC
Plan:
Outcome :
Second Month
Date:
Name:
Designation:
Signed by JJB/ CWC
Plan:
Third Month
Outcome :
Date: Name:
Designation:
Signed by JJB/ CWC
Plan:
Outcome :
Fourth Month Date:
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अगस्त 2022
932(598)
Name:
Designation:
Signed by JJB / CWC
Health and Nutrition
Plan:
FirstMonth
Outcome :
Date:
Name:
Designation:
Signed by JJB / CWC
Plan:
Outcome :
Second Month
Date:
Name:
Designation:
Signed by JJB / CWC
Plan:
Outcome :
Third Month
Date: '
Name:
Designation:
Signed by JJB / CWC
Plan:
Outcome :
Fourth Month
Date:
Name:
Designation:
Signed by JJB / CWC 932(599)
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अगस्त 2022
Emotional and Psychological support needed
Plan :
FirstMonth
Outcome :
Date:
Name:
Designation:
Signed by JJB/ CWC
Plan:
Outcome :
Second Month
Date:
Name:
Designation:
Signed by JJB / CWC
Plan:
Third Month
Outcome :
Date:
Name:
Designation:
Signed by JJB / CWC
Plan:
Fourth Month
Outcome :
Date:
Name:
Designation:
Signed by JJB / CWC
Education and Training
Plan:
FirstMonth
Outcome :
Date:
Name:
Designation:
Signed by JJB / CWC
Plan:
Outcome :
Second Month
Date:
Name:
Designation:
Signed by JJB/ CWC मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अगस्त 2022
932(600)
Plan:
Outcome :
Third Month
Date:
Name:
Designation:
Signed by JJB/ CWC
Plan:
Outcome :
Fourth Month
Date:
Designation:
Name:
Signed by JJB / CWC
Leisure, creativity and play
Plan
FirstMonth
Outcome
Date:
Name:
Designation:
Signed by JJB/ CWC
Plan
Second Month
Outcome
Date:
Designation:
Name:
Signed by JJB/ CWC
Plan
Third Month
Outcome
Date:
Name:
Designation:
Signed by JJB / CWC
Plan
Fourth Month
Outcome
Date:
Name:
Designation:
Signed by JJB / CWC
Attachments and Inter - personal Relationships
Plan
FirstMonth मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अगस्त 2022
932(601)
Outcome :
Date:
Designation:
Name: Signed by JJB / CWC Plan
Second Month
Outcome :
Date:
Name:
Designation:
Signed by JJB / CWC
Third Month Plan
Outcome :
Date: Name:
Designation:
Signed by JJB/ CWC
Plan
Fourth Month
Outcome :
Date:
Name:
Designation:
Signed by JJB / CWC
Self Care and Life Skill Training for Protection from all kinds of abuse , neglect and maltreatment
First Month Plan
Outcome :
Date: Name:
Designation:
Signed by JJB / CWC Second Plan Month
Outcome :
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अगस्त 2022
932( 602)
Date:
Name:
Designation:
Signed by JJB / CWC
Plan
Third Month
Outcome :
Date:
Designation:
Name: Signed by JJB / CWC
Plan
Fourth Month
Outcome :
Designation:
Date: Name: Signed by JJB / CWC
Independent living skills
First Month Plan
Outcome :
Date:
Designation:
Name: Signed by JJB/ CWC
Plan
Second Month
Outcome :
Date:
Name:
Designation:
Signed by JJB/ CWC
Plan
Third Month
Outcome :
Date:
Name:
Designation:
Signed by JJB/ CWC
Plan
Fourth Month
Outcome :
Designation : Signed by JJB / CWC
Date: Name:
Any other such as significant experiences which may have impacted the मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अगस्त 2022
932(603)
development of the child like trafficking , domestic violence , parental neglect , bullying in school etc.
First Month Plan
Outcome :
Date:
Name:
Designation:
Signed by JJB/ CWC
Plan
Second Month
Outcome:
Date: Name:
Designation:
Signed by JJB/ CWC
Plan
Third Month
Outcome :
Date:
Name:
Designation:
Signed by JJB/ CWC
Plan
Fourth Month
Outcome :
Name:
Designation:
Date: Signed by JJB / CWC
Other services provided to the child , including compensation , other benefits etc.:
Report of the detailed psychiatric assessment done by certified psychiatrist to be attached along with Rehabilitation card:
Date of report and reason for conducting the said assessment ( Provisional Release / Release/ Any other)
1. Overall progress shown by the child on the above mentioned aspects of the Individual Care Plan
2. Child's acceptance and understanding of his actions and its consequences .
3. Child's behaviour and conduct .
4. Whether child has engaged in any criminal activity during the rehabilitation period.
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अगस्त 2022
932(604)
FORM 15
[Rule 19 (1) (i) ]
CASE SUMMARY MAINTAINED BY THE CHILD WELFARE COMMITTEE
.of. 20 .
Case Number :.
InRe..
CaseRecord .
1. Name of the child ..
2. Father's/Mother's/Guardian's name ( if available)
3. Date ofproduction of the child .
4. Location and circumstance of child's recovery .
5. Name of person producing the child ..
6. A list of all follow up dates (of the child, before the Committee) .
7. Orders passed by the CWC ( tick as applicable)
(i) Declaration that child is in need of care and protection .
(ii) Finding on age of child
(iii ) Medical Examination
(iv) Interim custody
(v) Undertaking ( by parent , guardian or fit person, if applicable )
(vi )Order appointing Case Worker & NGO etc
(vii) Order for compensation/recovery of wages (if applicable)
(viii) Transfer order
(ix)Final Order (concluding inquiry)
(x) Any other order.
8. Medical Records including but not limited to age verification .
9. Details of counseling provided to child ..
10. Social Investigation Report under Form 22 .
11. Individual Care Plan under Form 7 .
12. Rehabilitation Card in Form 14 ..
13. CaseHistory Form 43 .
14. All details, documents and records with regards to Sponsorship/Foster Care/Adoption services( if applicable) .
Date: Place:
(Signature)
(Member) (Member) (Member) (Member)
(Chairperson)
Child Welfare Committee मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अगस्त 2022
932(605)
form16
[Rule 19 ( 1) (v) and 22 ( 2) ]
QUARTERLY REPORT BY CHILD WELFARE COMMITTEE District
Quarterly Report for the period : From...
Details of CWC
Details
S.No.
Training attended
Dateof Appointment
1. Chairperson
2. Member 1
3. Member 2
Member 3
4.
5. Member4
Details of Cases with CWC
S.No.
Reasons for pendency
cases at the beginning of Quarter Number of
cases received during the quarter Number of
cases
Number of
disposed of
duringthe
quarter
Number of cases atthe end of quarter pending
FINAL ORDER
Total number of final orders passed during the quarter Released Trans Orde Repatriat Declared Recom Order to fer red ed legally mend for parent/ to to to freefor to JJB assigni guardian/ f other stay Foreign adoption for ng it CWC in Country filing Support person/fit CCI FIR Person institution
Ordered
for
foster
care /
sponsors
hip/
Aftercar
e
Recomme ndations with respect to offences committed against the child
Initiate process of compen sation to child, if eligible
COMPLAINTS RECEIVED AND ACTION TAKEN
Date of Complaint Nature of Complaint
Whether complaint is resolved
Nature of Action taken, ifany मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अगस्त 2022
932(606)
SUGGESTIONS RECEIVED AND ACTION TAKEN
Date of Suggestion Details of Suggestion
Action taken in pursuance of suggestion, if any
Whether suggestion was accepted , and if not , then reasons for the same
ATTENDANCE AT CHILDREN'S COMMITTEE AND MANAGEMENT COMMITTEE MEETINGS
Issues
Decisions taken
Presented
Nature of Meeting
(Children's Committee/Management Committee)
Date of
Meeting , and
persons
attended
VISIT TO CHILD CARE INSTITUTION BY CHAIRPERSON/ MEMBERS
Date of visit:
Name and Address of Child Care Institution visited :
Remarks / Suggestions of the Committee..
(Signature)
(Chairperson)
(Member)
(Member)
(Member) (Member)
Child Welfare Committee
Seal मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अगस्त 2022
932(607)
form 17
[Rule 20 ( 2) and 21 ( 25) ]
REPORT TO BE SUBMITTED AT TIME OF PRODUCTION OF CHILD BEFORE THE COMMITTEE
Produced before the Child Welfare Committee .
Date of production . Time of production ...
Place of production .
Part 1 : Particulars of the Child
1. Details of person who is producing the child :
(i) Name of the person , including aliases , if any
(ii) Age ...
(iii) Gender [ Male/Female/Transgender/Others ] :
(iv) Address /Place of last stay ..
Landmark near address/ place of last stay
(v) Contact number ...
(vi ) Occupation/ designation........
(vii) Name of the organization/ CCI/ SAA/ Individual
2. The child who is being produced :
(i) Name , including aliases , if any...
(ii ) Age ( stated age / age based on appearance)
(iii ) Gender [ Male/Female /Transgender/ Others ] :
(iv) Identity mark/ s ...
(v) Language(s ) used by the child .
3. Details of parents / guardians ( if available) :
(i) Name
(ii) Age.........
( iii )Address /place of last stay:
Landmark near address/place of last stay :
(iv) Contact number:
(v) Occupation :
Part B : Case Particulars
4. Place where the child was found ...
5. Type of case: ( Tick whichever is applicable)
Found Child
Child Labour
Child Marriage
Beggary
Child Abuse Child custody Trafficked Child Surrendered Child Any other category
6. The details of the person ( if any) with whom the child was found:
i. Name
ii . Age ......
iii . Address ..
iv. Contact number .
v . Occupation .....
7. Circumstances under which the child was found ..
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अगस्त 2022
932(608)
8. Allegation by the child of any offence/ abuse committed on the child in any manner ..
9. Physical condition of the child...
10. Belongings of the child at the time of production ......
11. Date and Time at which the child came to the CCI / SAA ....
12. Immediate efforts made to trace family of the child , if any
13. Medical treatment , if provided to the child, if any
14. Whether police has been informed , within 24 hours
Signature/ Thumb impression of the child
Signature/ Thumb impression of the person who produced the child
Police - Local Police/ Special Juvenile Police Unit /designated child welfare police officer / Railway
Police/Probation Officers / any public servant/Social Welfare Organization/Social Worker/ Person in - charge
CCI/ SAA/ any citizen/ Child himself/herself (Mention as applicable )
FORM 18 [Rules 20 (5 ) , 20 (9 ) and 21 (26 ) ]
ORDER OF PLACEMENT OF A CHILD IN AN INSTITUTION
(Children's Home/Fit Facility / SAA)
.20 .
of.
Case Number :
The Officer- in- Charge ,
Το, Whereas on the child) son/daughter of .20 ...day of (nameofthe aged .... residing at being in care and protection under the Juvenile Justice (Care and Protection) Act 2015 is ordered by the Child Welfare Committee kept in the Children's Home/ SAA/ Fit Facility . ... for a period of tobe
This is to authorize and require you to receive the said child in your charge , and to for the aforesaid keep him/her in the Children's Home/ Fit Facility /SAA . order to be carried into execution according to law . The concerned official shall upload the details in case of an orphan or abandoned child in the Track Child/ relevant Web Portal . Given under my hand and the seal of Child Welfare Committee .
This dayof
(Signature)
(Member)
(Member) (Member) (Member)
(Chairperson)
Child Welfare Committee
Encl : Copy of the orders , particulars of home and previous record, case history and individual care plan , as applicable :
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अगस्त 2022
932(609)
form 19
[Rule 20 (8) and 21 (7) ]
ORDER FOR PLACEMENT OF CHILD UNDER THE CARE OF A PARENT , GUARDIAN OR FIT PERSON PENDING INQUIRY
of. .20 .
Case Number :
In Re:
.(date) been Whereas (name of the child)
has on found to be in need of care and protection , and is placed under the care and supervision of (name) . .... on executing a bond by the said and the Committee is satisfied that it is expedient to deal with the said child by making an order placing him/her under supervision . (address)
Reason for the child being produced before the CWC :
(name) .
It is hereby ordered that the said child be placed under the supervision of (address) . for a period of This shall be subject to the following conditions that :
1. The child along with the copies of the order and the bond , if any, executed by the said . shall be produced before the Committee as and when required by the person executing the bond
2. The child shall reside at for a period of
3. The child shall not be allowed to leave the state jurisdiction of the permission of the Committee . without
4. The child shall go to school / vocational training centre regularly that the child has been admitted to . The child shall attend centre (if already identified) at centre). .(name of) school / vocational training .(address of school/ vocational training 5. The person under whose care the child is placed shall arrange for the proper care , education and welfare of the child .
6. Best efforts shall be taken to prevent the child from associating with undesirable characters and from coming in conflict with law.
7. Best efforts shall be taken to prevent the child from taking narcotic drugs or psychotropic substances or any other intoxicants .
8. The directions given by the Committee from time to time, for the due observance of the conditions mentioned above , shall be carried out .
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अगस्त 2022
932(610)
20
Dated this
dayof
(Signature)
(Member)
(Member)
(Member)
(Chairperson)
(Member)
Child Welfare Committee
NOTE: Additional conditions , if any may be inserted by the Child Welfare Committee
FORM 20
[Rule 20 (8) ]
UNDERTAKING BY THE PARENT OR GUARDIAN OR ' FIT PERSON '
.resident of House no .
I Street. State Village/Town .. .District.. willing to take charge of ( name of the child) . Child Welfare Committee ... .does hereby declare that I am Aged ....... under the orders of the subject to the following terms and conditions :
1. I shall do my best for the welfare and education of the said child as long as he remains in my charge and shall make proper provision for his maintenance.
2. In the event of his /her illness , he shall have proper medical attention in the hospital .
3. I agree to adhere to the conditions that may be imposed by the Committee from time to time andalso to keep the Committee informed about the compliance with the conditions .
4. I undertake to produce him/her before the Committee as and when required .
5. I shall inform the Committee immediately if the child goes out of my charge or control .
Date this
....day of..
Signature
Signed before Child Welfare Committee मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 25 अगस्त 2022
932(611)
FORM 21
[Rule 21 (3) ]
ORDER FOR SOCIAL INVESTIGATION REPORT OF CHILD IN NEED OF CARE AND PROTECTION
of..
.20 .
Case Number :
To Child Welfare Officer / Social Worker/ Case Worker / Probation Officer/ representative of Non-Governmental Organization
Whereas a report under section 31 (2) of the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act , 2015 has been received from child) . at.... in respect of (name of the aged ( approximate ) ......... , son/daughter of ..residing who has been produced before the Committee under section 31 of the Juvenile Justice (Care and Protection of Children ) Act , 2015. in
You are hereby directed to conduct Social Investigation as per Form 22 for the above child. You are directed to enquire into socio economic and family background of the said child.
(Date) .
You are directed to submit the Social Investigation Report on or before ..
Dated this ......... day of . 20 ..
(Signature)
(Member)
(Member)
(Member)
(Member)
( Chairperson )
Child Welfare Committee
FORM 22
[Rule 21 (8) ]
SOCIAL INVESTIGATION REPORT FOR CHILD IN NEED OF CARE AND PROTECTION
.of.
.20 .
Case Number:
Sl . No ..
Produced before the Child Welfare Committee .
Social Investigation Report Prepared by : Child Welfare Officer/ Social Worker /Case Worker/ Person in charge of Home / representative of Non- Governmental Organization
Details of child in need of care and protection :
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अगस्त 2022
932(612)
1. Name..
2. Age/Date/Year of birth ..
3. Gender [ Male/ Female/Transgender/Others ] :.
4. Caste and Tribal Identity : OC /BC/ SC/ ST / General /Other
5. Religion : Hindu /Muslim/ Christian/ Other (pl . specify) :
6. Father's Name ..
7. Mother's Name
8. Guardian's Name .
9. Permanent Address or Place of Stay .
Landmark of the address or Place of Stay .
10. Contact no. of father/ mother / family member .
11. Whether the child is with disability:
(i) Physical disability:
(a)
Locomotive Disability
(b) Visual Impairment
(c)
Hearing Impairment
(d) Speech and language disability
(ii ) Intellectual disability
(iii) Mental illness , (collect copies of medical reports , if any)
(iv) Others (please specify)
12. Family Details:
Income (7)
Education Occupation (5)
(6)
Age (3 )
S.No (1)
Addictions (if any) (10)
Health status (8)
Ge nde r(4)
Name and Relationship (2)
History of Mental Illness (ifany) (9)
13. Relationship among the family members :
Cordial/ Non cordial/ Not known
i. Father & mother
Cordial/ Non cordial/ Not known
ii . Father & child
Cordial/ Non cordial/ Not known
iii . Mother & child
Cordial/ Non cordial/ Not known
iv. Father & siblings
Cordial/ Non cordial/ Not known
v. Mother & siblings
Cordial/ Non cordial / Not known
vi . Child & siblings
Cordial/ Non cordial/ Not known
vii . Child & grandparents (paternal/maternal)
14. If child is married , name , age and details of spouse and children .
15.History of involvement of family members in offences , if any:
S.No. Relationship
Punishment awarded
Nature of
Crime
Period of confinement
Arrest if any made
Legal status of the case
1.
Father
2.
Step father 932(613)
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अगस्त 2022
Mother
3.
4.
Stepmother
Brother
5.
Sister
6.
7.
Others (uncle/ aunty/ grandparents)
16. Present living conditions
17. Other factors of importance if any .
18. ( i ) Habits of the child (Tick as applicable)
B
A
a) Watching TV/movies
a) Smoking
b) Playing indoor/ outdoor games
b) Alcohol consumption
c) Reading books
c) Drug use (specify)
d) Gambling
d) Religious activities
e) Any Other
e) Drawing/painting/ acting/singing
f) Any Other
persona child:
(iii ) Studied above V Standard but below VIII Standard {
( iv) Studied above VIII Standard but below X Standard
(v) Studied above X Standard
20. The details of the school in which studied last (tick as applicable ) :
a. Corporation/Municipal /Panchayat
b. Government/SC Welfare School/BC Welfare School
c. Private management
d . School under NCLP
21. Child's opinion of Attitude of teachers and classmates towards the child:
22. The reason for leaving School (tick as applicable)
(i) Failure in the class last studied
(ii ) Lack of interest in the school activities
(iii) Indifferent attitude of the teachers
(iv) Peer group influence
(v) To earn and support the family
(vi) Sudden demise of parents
(vii) Bullying in school
(viii) Rigid school atmosphere
(ix) Absenteeism followed by running away from school
(x) There is no age appropriate school nearby
(xi) Abuse in school
(xii) Humiliation in school
(xiii ) Corporal punishment
(xiv) Medium of instruction
(xv) Physical abuse मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अगस्त 2022
932(614)
(xvi ) Alcohol or drug abuse
(xvii ) Others (pl . specify)
23. Vocational training , if any .......
24. Employment Details , if any .
25. Details of income utilization ..
26. Work record (reasons for leaving vocational interests , attitude towards job or employers ) ...
27. Majority of the friends are (tick as applicable)
(a) Attending school
(b) Not attending school
(c) The same age group
(d) Older in age
(e) Younger in age
(f) Same Gender
(g) Opposite Gender
(h) Addicts
(i) With criminal background
28. Attitude of the child towards friends ...
29.Attitude of friends towards the child ..
30. Observation about neighborhood (to assess the influence of neighborhood on the child) ..........
31.Mental condition of the child : (Present and past) :
32. Physical condition of the child: (Present and past) .
33. Health status of the child
i. Respiratory disorders - present / not known / absent
ii . Hearing impairment - present / not known / absent
iii . Eye diseases- present / not known / absent
iv. Dental disease- present / not known / absent
v. Cardiac diseases- present / not known / absent
vi . Skin disease - present / not known / absent
vii . Sexually transmitted diseases- present / not known / absent
viii . Neurological disorders- present / not known / absent
ix . Mental disability- present / not known / absent
x. Physical disability- present / not known / absent
xi . Urinary tract infections -present / not known / absent
xii . Others (pl. specify) -
34. Whether the child has any addiction: Yes / No If yes , specify nature of addiction:
35. With whom the child was staying prior to production before the Committee
(i) Parent (s ) - Mother / Father / Both
(ii) Siblings / Blood relative
(iii ) Guardian (s ) – Relationship
(iv) Friends
(v) On the street
(vi) Night shelter
(vii) Orphanages / Hostels/ Similar Homes
(viii) Other (pl . specify)
36.History/ tendency of the child to run away from home , if any.
932(615)
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 25 अगस्त 2022
37. Parents attitude towards discipline in the home and child's reaction ..
38. Reasons for leaving the family (tick as applicable)
قاد
(i ) Abuse by parent ( s ) /guardian ( s )/ step parents ( s )
(ii) In search of employment
(iii ) Peer group influence
(iv) Incapacitation of parents
(v) Criminal behavior of parents
(vi) Separation of Parents
(vii) Demise of parents
(viii) Poverty
(ix) Others (please specify)
39. Whether the child is a victim of any offence Yes /No
40. Types of abuse met by the child (tick as applicable )
( i) Verbal abuse - parents/ siblings / employers/ others (pl . specify)
(ii) Physical abuse
(iii ) Sexual abuse parents /siblings / Employers / others (Pl . specify)
(iv) Denial of food - parents /siblings employers / other (pl . specify)
(v) Beaten mercilessly -parents / Siblings /employers / other (pl . specify)
(vi) Causing injury -parents / siblings / employers /other (pl . specify)
(vii)Detention -parents / siblings/employers/other (pl . specify)
parents /siblings /employers /others (pl . specify) (viii ) Other (please specify )
41. Exploitation faced by the child:
i) Extracted work without payment
ii) Little (low ) wages with longer duration of work
iii ) Others (pl . specify )
42.Whether the child has been bought or sold or procured or trafficked for any purpose Yes/ No
1 43. Whether the child has been used for begging Yes/ No
44. Whether the child is used by any gangs or adults or group of adults or has been used for drug peddling. Yes/ No
45. Previous institutional /case history and individual care plan , if any:....
46. Details of perpetrator : ( such as Name , Age , Contact number , Address details , Physical Characteristics , Relationship with the family, middle men involved , is there any other child from the same village who is abused / harassed / taken / sent by the perpetrator , how the child came in contact with the perpetrator) .
47. Attitude of the child towards the perpetrator .
48. Whether the police have been informed .....
49. Action taken , if any against the perpetrator .
50. Any other remark..
OBSERVATIONS OF INQUIRY
1. Emotional factors ...
2. Physical condition .
3. Intelligence .
4. Social and economic factors..
5. Suggestive causes of the problems .
6. Analysis of the case:
7. Reasons for child's need for care and protection ..
8. Opinion of experts consulted:
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अगस्त 2022
932(616)
i. Name of expert :
Designation , Qualification and Experience :
Contact Details :
Summary of opinion (copy of opinion attached )
ii . Name of expert :
Designation, Qualification and Experience :
Contact Details :
Summary of opinion (copy of opinion attached)
iii . Name of expert :
Designation , Qualification and Experience:
Contact Details :
Summary of opinion (copy of opinion attached) 932(617)
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अगस्त 2022
9. Cultural factors ....
10. Risk analysis for the child to be restored to the family
11. Previous institutional/ case history and individual care plan , if any :.
12. Recommendation of Child Welfare Officer /Case Worker/ Social Worker regarding psychological support , rehabilitation and reintegration of the child and suggested
plan........
17
Signature
(Of the Person assigned)
FORM 23
[Rule 21 (22) ]
APPLICATION FOR SURRENDER OF CHILD
Date
To
Child Welfare Committee ,
District ..
I/ We . .( name of the applicant/s ) (relation with the child) of. (name of the child) , aged about . ... name of child) before this as . ... years , intend to Child Welfare Committee ..(reason/ s for surrender) . surrender . I/we am /are fully conscious and making this application before this Child Welfare Committee. I have not been forced or unduly influenced by any one to take this decision of surrendering. (name of child) . I shall have no objection if the child is given in adoption . I am fully aware of the consequences of surrendering the child.
Full signature of the applicant (s)/
Thumb impression ( if the CWC deems appropriate) Name and address .
(Signature)
(Member) (Member)
(Member)
(Chairperson)
(Member)
Child Welfare Committee
Before whom such application is submitted)
Committee member / s present :
Date: .... / .... / .........
Time.
Place .
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अगस्त 2022
932(618)
FORM 24
[Rule 21 (22) ]
DEED OF SURRENDER
.20 ...
Case Number:.
In Re .
1. I/We, the undersigned . (named) Aged... (Family name/First name (s ) ) residing at surrender my/our child (ren) having date of birth on our own and without any coercion, compulsion , threat , payment , consideration, compensation of any kind;
2. I/ we have been counselled and informed:
(a) about the implication that I/we can withdraw our consent until 60th day of this surrender deed after which my/our consent will be irrevocable and I/ we shall have no claim over the child or children .
(b) have been made aware of the implications of surrender and are conscious of the fact that after the 60th day from date of the surrender deed , the legal parent - child relationship between my/our child or children and me /us will be terminated.
(c) understand that my/our child may be adopted by person (s ) residing in India or abroad and give my/our consent for this purpose .
(d) understand that the adoption of my/ our child will create a permanent parent - child relationship with the adoptive parent (s ) and then cannot claim back the child .
3. I/we wish/ do not wish (please tick whichever is applicable ) my/ our identity and address to be disclosed to my/ our child when he/ she returns for root search.
4. I/we declare that I/We have read the above statements carefully and have fully understood the same.
Done at
on...
Signature or Thumb Impression of surrendering person ( s )
5. Declaration by Witnesses
We the undersigned have witnessed the above surrender .
(a) Signature , Name and Address of the first witness
(b) Signature, Name and Address of the second witness
6. Certification of child welfare committee We hereby certify that the person and the witness (es ) named or identified above appeared before me this date and signed this document in our presence.
Done at on..
932(619)
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अगस्त 2022
form 25
[Rule 21 (29 ) and 48 (3 ) ]
CERTIFICATE DECLARING THE CHILD LEGALLY FREE FOR ADOPTION
... under 1. In exercise of the powers vested in the Child Welfare Committee . section 38 of the Juvenile Justice ( Care and Protection of Children) Act, 2015 ( 2 of 2016) , child... date of birth .. .... placed in the care of the Specialized Adoption Agency/Child Care Institution ( name and address ) vide order no .dated.. .... of this Committee , is hereby declared legally free for adoption on the basis of the following:
Inquiry report of the Probation Officer/ Child Welfare Officer / Social Worker / Case Worker/ any other ( as the case may be ) ;
Deed of surrender executed by the biological parent (s ) or the legal guardian of the child before this Committee on (date) ;
Declaration submitted by District Child Protection Unit and the Child Care Institution or Specialized Adoption ;
Agency concerned to the effect that they have made restoration efforts as required under sub section ( 1 ) of section 40 of the Act , the rules framed there under and the Adoption Regulations , but , nobody has approached them for claiming the child as biological parents or legal guardian as on date of the said declaration ;
Consent of older child, in case applicable .
2. This is to certify that:
The biological parent ( s )/legal guardian , wherever available , has/have been counseled and duly informed of the effects of their consent including the placement of the child or children in adoption which would result in the termination of the legal relationship between the child and his or her family of origin .
The biological parents /legal guardian have given their consent freely, in the required form, and the consent have not been induced by payment or compensation of any kind and the consent of the mother (where applicable) , has been given only after the birth of the child .
The Specialized Adoption Agency/Child Care Institution to which the aforesaid child is entrusted shall arrange to post the photograph and other essential details of the child in the ChildAdoption Resource Information and Guidance System and shall place such child in adoption as per the procedure laid down in the Act and Adoption Regulations .
[Note: strike out the box (es ) which are not relevant to the case ]
[Note: Only one certificate may be issued in case of siblings or twins stating the relationship . ] [Note : To facilitate adoption in the best interest of the child, the Specialized Adoption Agency or District Child Protection Unit concerned, as the case may be , is permitted to post the profile of the child , including photograph , Child Study Report , Medical Examination मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अगस्त 2022
932(620)
Report and this certificate in the Child Adoption Resource Information and Guidance System]
[Photograph of the child]
(Signature)
(Member)
(Member) (Member)
(Member)
(Chairperson)
Child Welfare Committee
Signature of any three members
Date and Place
Date and Stamp To:
Specialised Adoption Agency /District Child Protection Unit - to post this certificate in Child
Adoption Resource Information and Guidance System ( CARINGS) .
Copy to: District Child Protection Officer (DCPO) , Name of the District .
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अगस्त 2022
932(621)
FORM 26
[Rule 22 (1) ]
CASE MONITORING SHEET FOR THE COMMITTEE
CASE MONITORING SHEET
(Separate Sheet may be used in case there are more than one child) Child Welfare Committee, District ..
.20 ..
Case Number :.
Case Name:
Date..
Police Station
FIR/ GD/ DD No.
U/ S .
Name of IO
Name ofProbation Officer .
PARTICULARS OF CHILD
A
Permanent address
Present address
Name
Parents/ Guardian with Contact No.
DATE AND TIME CHILD PRODUCED BEFORE THE COMMITTEE DATE AND TIME OF FIRST PRODUCTION
DATE OF MEDICAL EXAMINATION UNDER SECTION 54 Cr.P.C. ( if any)
AGE DETERMINATION
Age on Date of First Production
Date of age Determination:
Time taken for age determination:
Committee
Determination by
Medical
Documents
Evidence Relied :
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अगस्त 2022
932(622)
PLACEMENT OF THE CHILD
In Children's Home/Fit Person
From .... / .... / to / ... / ...
Sent under supervision (Name ofInstitution)
PROGRESS OF ENQUIRY
Steps to be taken
Age determination
Social Investigation Report (Form No.22)
Scheduled Date Actual Date
Dated..
Dated..
Dated .
Submission of Report on Provisions of further investigation , ifany
Statement of Child
Dated .
Dated.
Individual Care Plan ( In case of child in institutional care Individual Care Plan should be prepared within one month of admittance
Dispositional (Final ) Order
PostDispositional Review
Dated
Dated.
مي
(Signature)
(Member) (Chairperson)
(Member) (Member) (Member)
Child Welfare Committee
932(623)
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अगस्त 2022
FORM 27 [Rule 23 (2) and 24 (2) ]
APPLICATION FOR REGISTRATION OF CHILD CARE INSTITUTION UNDER THE JUVENILE JUSTICE (CARE AND PROTECTION OF CHILDREN ) ACT , 2015
1. Detail of Applicant/ Institution which proposes to run the Child Care Institution:
(i) Type of Institution [ Government/Non - government ] :
(ii ) Name of the Institution / Organization ...
(iii) Registration number and date of Registration of the Institution/ Organization under the relevant Act (Annex- Relevant documents of registration and bye - laws , memorandum of association) .
(iv) Period of validity to run the Institution / Organization .
(v) Complete address of the Applicant/ Institution/ organization .
Telephone
code/
(vi) STD No..
(vii ) STD code/ Fax No:
(viii) address .
(ix) Whether the organization is of all India character , if yes , give address of its branches , in other states ..
(x) Whether the Institution/ Organization had been denied registration earler ?
(xi) Ref. No. of application which resulted in denial of registration as CCI Date of denial ... a)
b) Which department has denied the registration .
(xii) Reason for denial of registration as CCI ..
2. Details of the proposed Child Care Institution
(i) Name of the proposed Child Care Institution .
(ii) Type/Kind of Child Care Institution ...
(iii) Complete address / location of proposed child Care Institution or organization (iv) STD code/ Telephone No ..
(v) STD code /Fax No ..
(vi) E-mail address .
3. Connectivity ( Name and Distance from the proposed Child Care Institution) :
(i) MainRoad..
(ii) Bus-stand .
(iii ) Railway Station .
(iv) Any landmark .
4. Infrastructure मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अगस्त 2022
932(624)
(i) No. of Rooms (Mention with measurement ) .
(ii ) No. of toilets ( mention with measurement ) ..
(iii) No. of Kitchen (mention with measurement )
(iv) No. of sick room ..
(v) Annex - Copy of blue print of the building ( authentic sketch plan of building) ...
(vi) Arrangement to deal with unforeseen disaster also mention the kind of arrangement made:
(i) Fire
Earthquake (ii)
(iii) Any other arrangement
(iv) Arrangement of Drinking water
(v) Arrangement to maintain sanitation and hygiene :
Pest Control (vi)
(vii) Waste disposal
(viii) Storage area
(ix) Any other arrangement
(x) Rent agreement/ building maintenance estimate ( whichever is applicable) (Annex- copy of Rent agreement)
5. Capacity of the Institution/ Organization
No. of children (0-6 years ) present in the home , (if any) i.
ii. No. of children (6-10 years ) present in the home , ( if any)
No. of children ( 11-15 years ) present in the home , (if any)
iv. No. of children ( 16-18 years ) present in the home , ( if any)
V. No. of persons (18-21 years ) present in the home , (if any)
6. Whether the Child Welfare Committee / Juvenile Justice Board has been informed about the children being housed in the Institution ? Yes / No
7. Facilities Available
(i) Education facility .
(ii) Health Checkup arrangement , frequency of checkup , type of checkups proposed to be done ..
(iii)Any other facility that shall impact on the overall development of the child
8. Staffing
(i) Detailed staff list .
(ii ) Education and Experience of the staff
(iii) Name of partner organizations
(iv) Name of the chief functionary of the organization
9. Background of the Applicant ( Institution / Organization )
(i) Major activities of the organization in last two years 932(625)
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अगस्त 2022
a. (Annex copy of Annual Report )
(ii) An updated list of members of the management committee / governing body in the enclosed format (Annex- resolution of the annual meeting)
(iii) List of assets / infrastructure of the organization
(iv) If the organization registered under the Foreign Contribution (Regulation ) Act , 1976 (Annex certificate of registration)
(v) Details of foreign contribution received during the last two years (Annex- relevant documents )
(vi) List of other sources of grant- in aid funding ( if any )with the name of the scheme / project , purpose amount , etc. (separately )
(vii ) Details of existing bank account of the agency indicating branch code account no .
(viii) Whether the agency agree to open a separate bank account for the grant proposed
ix) Annex - Photocopy of Accounts of last three years:
(
i. Auditors report
ii. Income and expenditure account
Receipt and payment account
iv. Balance sheet of the organization .
I have read and understood The Juvenile Justice ( Care and Protection of Children) Act , 2015 and the Juvenile Justice (Care and Protection of Children ) Rules , 2016 .
I declare that no person associated with the organization has been previously convicted or has been involved in any illegalact or in any act of child abuse or employment of child labour and that the organization has not been blacklisted by the Central or the State Government at any point of time .
... (Name of the Organization / Institution ) has complied with all the requirements to be granted registration as a Child Care Institution under the Juvenile Justice ( Care and Protection of Children) Act , 2015 and The Juvenile Justice (Care and Protection of Children ) Rules, 2016 .
I undertake to abide by all the conditions laid down by the Central/ State Act , Rules , Guidelines and Notifications in this regard.
Signature of the authorized signatory:
Name:.
Designation:.
Address .
District.
Date ..
Office stamp:
Signature of:
Witness no.1 :
Witness no.2 :
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अगस्त 2022
932(626)
रुख
FORM 28
[Rule 23 (3) and 24 (4) ]
CERTIFICATE OF REGISTRATION
(UNDER SECTION 41 THE JJ ACT )
After perusal of the documents submitted as per Form 27 is granted registration No .... ..as a Child Care Institution under Section 41 ( 1 ) of the Juvenile Justice (Care and Protection of Children ) Act, 2015 with effect from ..... for a period of ....years .
The Institution which has the capacity of.. Children shall remain bound to follow the Juvenile Justice ( Care and Protection of Children ) Act , 2015 , the Juvenile Justice ( Care and Protection of Children ) Rules , 2016 and regulations framed by the Central/ State Government from time to time .
20
Dated this day of
(Signature) Seal
Name and Designation 932(627)
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अगस्त 2022
FORM 29
[Rule 24(9) ]
MONTHLY REPORT SUBMITTED BY OPEN SHELTER TO DCPU
1. Name of the Open Shelter .
2. Name of the In charge
3. Registration No ..
4. Address of the Home .
5. Period of the Report ...
6. Details of children available on
Mother ' s name
Father ' s name
S. No
Remark s , if any
Reason for admissio
Durati on of stay
Name of child
Facilit ies availe d
Address of the Child, if available
Date of first admin ssio n
Produ ced before CWC (Yes/ No)
7. Total number of children admitted during the month ..
8. Total number of children in the Open Shelter on the last day of the month .......
9. Total number of children who availed the facilities of the Open Shelter during the month.
10. Out of these the number of children who availed the services only during the day in the month:.
Signature
In charge of the Open Shelter Home मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अगस्त 2022
932(628)
FORM 30
[Rule 25(9) ]
HOME STUDY REPORT FOR PROSPECTIVE FOSTER PARENTS
DATE OF REGISTRATION-
AADHAR CARD NO of PFP-
NAME OF THE SOCIAL WORKER-
DATE OF HOME VISIT // .
Part- I ofthe format shall be filled up by the prospective Foster parents and Part - II of the template shall be filled up by the Social Worker to submit an assessment report along with his /her observation about suitability of the prospective adoptive / foster parents .
PART- I : SELF ASSESSMENT
A. Information about the prospective foster parents and their family background
Particulars of the foster parents
Full Name
Date of birth & age
Place ofbirth
Complete Address with e -mail ID ( Present &
Permanent Address )
Identity Proof
Religion - Hindu / Muslim/ Christian/ Other (pl. specify)
Language(s)
Present Educational Qualification
Employment/occupation
Name & Address of the present Employer/Business concern
Annual Income
Health Status 932(629)
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अगस्त 2022
B. Family background information:
(1 ) Give a short description of social status and background of the prospective foster parents along with the following information.
Details about Parents of the Applicants
Mother
Father
Name in full
Age
Occupation
Previous occupation
Presently residing with
(2) Please complete the following table with the names of each of your respective children (adopted and biological ) , their gender , educational status (kindergarten , elementary , etc. ) and dates of birth.
Educational Status
Gender
Name of the Child
Date of Birth
(3) If there are other members residing , please furnish the following information in respect of them .
Gender
Occupation
Age
Name
Nature of Relationship
(4) Please describe how you believe the foster care would affect the family members (grand parents , children, relatives and others) .
C. Professional/Employment Details ( Professional career details for last 5 years ) :
FosterFather
From To
JobTitle
Organisation
Employer Details (Name & Address ) मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अगस्त 2022
932(630)
FosterMother
From To
JobTitle
Organisation
Employer Details (Name & Address )
D. Financial Position : (Give a short description of your income from all sources such as savings , investments , expenditures and liabilities and debts along with supporting documents ) .
E. Description of Home and Neighbourhood : ( Describe the accommodation details and neighbourhood relationship)
(1) How many rooms do you have in your home and describe the play area available for the child ..
(2) Please describe the neighbourhood in which you reside, including any aspect that you believe makes it child-friendly.
F. Attitude and Motivation for foster care :
(1) Please circle the term which best describes the reason why you wish to take a child in foster care , you may circle more than one option , if applicable :
a) Provide a companion to your other children ;
b) Provide a child with a happy home;
c) Other, please specify
(2) Please circle the statement which describes how you think the foster care arrangement will improve the lives of your other children , you may circle more than one , if applicable:
a) They will be less lonely;
b) They will learn to be more accommodating:
c) They will become more empathetic;
d) Not applicable as I have no other children ;
e) Other , please specify 932(631)
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अगस्त 2022
G. Attitude of grandparents /extended family members , other relatives and significant others towards the foster care : ( Give a short description about the opinion of other important persons towards foster care who would have impact in the child rearing process)..
H. Anticipated Plans of the prospective foster parents for the child and rearing in the Family:
(1) Please describe how you will manage caring for the child and other life commitments such as work .
(2) Who will be responsible for caring for the child when you are at work , or absent from the familial home ( domestic help , grandparents , spouse) .
(3) Please describe your disciplinary approach to parenting .
(4) In case the foster child demonstrates adjustment difficulties , please describe the steps that you plan to take to ease his /her transition into the family?
(5) Would you be prepared to utilize family counselling if the child continues to have difficulties adjusting? No
Yes
I. Preparation and Training : (Give details about the counselling sessions the prospective foster parent ( s ) have undergone on foster care , child care , handling of needs of children, etc. and their capacity, training and/or experiences in parenting children with their special need , if any)
J. Health Status (Emotional and Physical) : (Give details of the state of emotional and physical health status of the applicant (s ) , if any . If a family member suffers from a particular disease , condition or syndrome, describe how the family copes with it and how this might affect any proposed foster care .)
(1) Do you or your spouse suffer from any medical condition? If so , would you please provide details ?
No
Yes
currently being treated by a (2) Are you or your spouse psychologist or psychiatrist?
Yes
No
(3) Are you currently taking any prescribed medication ?
treated (4) Are there currently any child /ren in your house being for a medical condition?
(5) Does your family have health and hospitalization insurance coverage for all family members ?
No
Yes
Signature of the Prospective Foster Parents
Date : .... / .... / ........
II : ASSESSMENT REPORT OF THE SOCIAL WORKER
PART - (To be used by the Social Worker to prepare the assessment report) (The information/ facts filled in the template shall be kept confidential by the agencies
/authorities. )
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अगस्त 2022
932(632)
1. Factual Assessment:
(i ) Have you verified the contents of the facts mentioned in Part I ofthe template ?
(ii) Are you satisfied about the facts mentioned in the documents vis - à - vis observation during interviews and visits ?
2. Psychosocial Assessment :
2.1 Interaction with the prospective foster parents
(i) Have you interacted with the prospective foster parents individually and jointly?
(ii) Are the prospective foster parents well prepared for fostering the child?
2.2 Homevisit findings
8
(i) When did you visit the home of the prospective foster parents ? Who were the members present during your visit?
(ii) Whomdid you interact during the home visit ?
(iii) Have you met any neighbour /relative ? Give a detailed description about the interaction?
(iv) Whether the home environment is conducive for the child? ( Give reasons for your answer)
17 (v) Are the prospective foster parents well prepared for foster care?
(vi) Did the prospective foster parents have any doubt about parenting issues or any other issues ? Have you cleared their doubts ?
2.3 Interaction with the family members
(i) Have you interacted with other family members of the prospective foster parents? What is their opinion about the proposed foster care ? Are they positive about the foster care arrangement?
(ii ) Are there any other family member ( s ) whom you could not interact but they might have a larger role in the proposed foster care ? If so, how did you interact? Would you plan to take their views ?
(iii) Have you interacted with older child/ren present in the home of the prospective foster parents ? If yes , please give details .
(iv) Have you noticed any adverse remarks from the family members ? If so , how far those remarks may have an impact on the foster care process ?
2.4 Financial capacity
(i) What is your opinion about the financial status of the prospective foster parents? Are they financially sound to welcome another member into their family?
(ii) Have you observed any financial situation which is hidden in the template?
(iii) Would you recommend any financial assistance to them?
2.5 Physical and emotional.capacity
(i ) Are the prospective foster parents in a good physical and emotional state to take care of a child ?
(ii) Have you observed any physical or psychological issues with the prospective foster parents or any other family members that is going to affect the life of the upcoming child ? If so , give details .
(iii)Are the prospective foster parents emotionally equipped enough to take care ofa child?
3. Recommendation for Foster care
3.1 Do you recommend the prospective foster parents for foster care? Put your views and rationale for recommending the prospective foster parents for foster care.
3.2 In case, you do not recommend the prospective foster parents for foster care , cite appropriate reasons for taking such decision .
Signature, name , designation and official seal 932(633)
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अगस्त 2022
FORM 31
[Rule 25 (4) ]
CHILD STUDY REPORT FOR CHILD IN FOSTER CARE
CHILD STUDY REPORT
Item
Response
S. No.
Case number of child from 1st referral
1.
Date of Assessment
2.
Date of Individual Care Plan
3.
Source of Referral
(
4.
5.
Photograph of the Child to be refreshed periodically
Profile of the Child
5
Name of the Child
Date ofBirth
6
Place of Birth
7
8
Age
9 Nationality
10 Religion- Hindu /Muslim/ Christian/ Other ( pl . specify)
Education
11
12 Languages Spoken by Child
Present Address
13
14 Aadhaar Card Number
Contact Details
15
L
a)
andline
M
b)
obile
16 Placement history if the child is from institution
a) Date of Placement
b) Name and Permanent details of the child
c) Reason for leaving the family मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अगस्त 2022
932(634)
17 Child has been declared legally free for adoption , but not been placed
18 Name of the Institution where the child is currently residing
Mother or both parents in prison
19
Parents are suffering from long- term Reason for placement if the child is from community
illness
Dysfunctional family ( eg substance abuse , domestic violence etc )
Parents in process of separation
Parents in process of legal
custodydispute
Natural disaster
Others
I child Social Worker hereby certify that the information given in this form about .is correct.
Signature
Name:
Place :
Designation:
Date :
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अगस्त 2022
932(635)
form 32
[Rule 25( 15) ]
ORDER OF FOSTER CARE PLACEMENT WITH A FAMILY
OR
GROUP FOSTER CARE
The child (name and address) Mr. and Mrs .. and Mrs. family . Mr. numbers) .approximate age ..... d/o or s/ o ..is in need of care and protection of a ..resident of ( complete address and contact .. are declared fit for foster - care placement of the child after considering the Individual Care Plan , Child Study Report and Home Study Report .
OR
Group Foster Care Home ( Name and address ) . .is declared fit for foster - care placement of the child after considering the Individual Care Plan and Child Study Report .
The child (name) is placed in foster care for a period of under the supervision of the aforesaid Child Welfare Officer/Social Worker (name and contact)
(Signature)
(Member )
(Member)
(Member) (Member)
( Chairperson)
Child Welfare Committee
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अगस्त 2022
932(636)
form 33
[ Rule 25 ( 16 )]
UNDERTAKING BY THE FOSTER FAMILY / GROUP FOSTER CARE ORGANISATION
I/We Village/Town foster care home run by .resident (s ) of House no . District Street .State ../ care giver associated with organization at (address ) , do hereby declare that I/ We am/ are willing to take charge of (name of the child .under the orders of the Child Welfare Aged ..
... subject to the following terms and conditions: Committee .
i. If the conduct of the child is unsatisfactory I /we shall at once inform the Committee ii. I/We shall do my/ our best for the welfare and education of the said child as long as he remains in my charge and shall make proper provision for his maintenance .
In the event of his illness , he shall have proper medical attention in the nearest hospital and a report of it followed by a fitness certificate shall be submitted before the Committee .
iv. I/We shall inform the Committee about any change of address .
V. I/We shall do my best to ensure that the child will not be subjected to any form of abuse , neglect or exploitation .
vi . I/We agree to adhere to the conditions laid by the Committee .
vii . I/We undertake to produce the child before the Committee as and when required .
viii . I/We undertake to inform the Committee immediately if the child goes out of my charge or control .
Date this
..day of
Signature of Applicant (s)
Signature and address of 2 witnesses
Witness 1 :
Witness 2 :
(Signature)
(Member) (Member) (Member) (Member)
(Chairperson)
Child Welfare Committee
932(637)
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अगस्त 2022
FORM 34
[Rule 25 (17) ]
RECORD OF A CHILD IN FOSTER CARE
.of. 20 .
Case Number :.
a) Name of the Child..
b) Age ..
c) Gender
d) Name and address of the Group Foster Care Home , if any from where the child has been given for foster care .
e) Individual Care Plan
f) Any other source of referral ..
g) Details of the child placed in foster care including Photograph of the child , foster care giver/parent , biological parents , if available .
h) Details of the placement - individual or group including date and period of placement
i) Home Study Report of the biological family, where applicable with photograph
j) Home Study report of the foster family- individual or group care , with photograph
k) Child Study Report
1) Address of the Child Welfare Committee
m) Particulars of the order of the Committee placing the child in foster care
n) Record (number and significant details ) of each visit with the child , foster family , Biological family, if available and child's school
0) Record of all reviews of the placement including observations , extent and quality of compliance with Care Plan , child's developmental milestones , child's academic progress , and any changes in family environment
p) In the case of extension or termination of the placement , record of date and reason for termination
৭) Date of the child being handed over to the foster family:
г) Financial assistance provided , if any
s) Name of the Case Worker appointed
Signature
District Child Protection Officer मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अगस्त 2022
932(638)
form 35
[Rule 25 ( 18 ) (ii ) and 25 ( 22) ( i) (g ) ]
MONTHLY INSPECTION OF FOSTER FAMILIES/ GROUP FOSTER CARE
(Fill as applicable)
Date of visit :
(Affix Recent Photo)
a) Name:
b) Date of Birth & Age :
c) Gender : [Male/Female/Transgender /Others ] .
d) Date of Placement
1. Details of Foster Parents
a) Name of Foster Parents
b) Address
c) Contact Details
i) Landline
ii) Mobile
d) Aadhaar Number
e) Photograph of Parents
(Affix Recent
Photo)
(Affix Recent Photo) 932(639)
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अगस्त 2022
3. Interaction with Foster Child
Happy and well - adjusted
In process of adjusting
a) Child's experience being part of the family ( with reference to whether the child is properly cared for - physical, emotional and health) describe
Maladjusted
(i)Health Indicators
(a) Present Health Status
(b)Any record of Illness
(c)Any other treatment that the child is undergoing
(ii)Emotional
b)
No
Yes
How is the child performing in his studies ? ( i ) check in relation with the grades /marks the child achieved in previous examinations ,
Sometimes
Yes
No
Sometimes
(ii) Foster parents have regular conversations with the child regarding his/her studies , extra curriculal activities
(iii) Do they attend PTA meetings ?
c) i ) The amount of time parents ( foster) spend with the child either alone or together with their own children .
Having conversations
Dining
Playing
ii ) How do they spend time together as a family and for what?
Watching TV
Going to school
Doing homework together
Others(specify)
No
Yes
Sometimes
iii ) Does the foster child share with the foster parent's problems he /she is facing either at home , school in the neighbourhood or emotionally feeling not happy?
No
Yes
Sometimes
d) Does the child get support from foster parents ' children? ( do they mutually help each other )
c) las there been any incident that made the foster child feel discriminated against?
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अगस्त 2022
932(640)
f) Has there been any incident/incidents that made you uncomfortable ?
i) The way a foster parent/ older sibling/ any other member touched you .
Yes
No
ii )The conversations foster parents / older siblings /any other member had with you
No
Yes
iii) Any materials- visuals , printed you were made to watch or read
No
Yes
iv) Were you at any time sexually assaulted or abused ? *
Yes
No
* if the answers are " yes " immediate steps should be taken to remove the child and send to a place of safety and support the child with medical and psycho - social therapy .
** Actions to be taken against the foster carers or parents according to the procedures laid down .
*** Is similar treatment being meted out to their biological child also ? Then the biological child should also be treated as a child in need of care and protection and appropriate action may be taken.
No
Yes
g) Whether the child keeps in contact with his/her family of origin (by telephone, letters , visits ) . Specify
No
Yes
h) Have you been beaten by the foster parent at any time ?
No
Yes
i) Have you been spoken to in a manner that you felt humiliated ?
Are you made to do household chores ?
j)
No
Yes 932(641)
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अगस्त 2022
No
Yes
k) Do the biological children of the foster parents made to do the same household chores?
5.Interaction with Foster Parents
Happy and well- adjusted
a) Parent's impressions about the behavior (emotional well- being ) of the child in the family
Inprocess of adjusting
Maladjusted
Happy andwell- adjusted
b) Perception about his /her adjustment with the household and with other members in the family
Inprocess of adjusting
Maladjusted
Reason with the child How do you discipline the child ?
c)
Scolding , Chastise
Beat the child
Other Methods
(Specify)
Lack of co - operation
Lack of Adjustment d) What are the behavior traits that are of concern and how do you as parents deal with them ?
Introvert
Aggressive
Not Communicative
AnyOther
No
Yes
Sometimes
e) Do you spend time together with the foster child and biological children? Describe .
f)
No
Yes
Views on the progress of Child's education and other talents ১৯
i)Child is faring well in school
No
Yes
ii ) If the child is not faring well in school do you seek to find out the reasons
No
Yes
a) from the child
Sometimes
b) the school teacher
iii) Do you attend PTA meetings ?
g)
No
Yes
Do the foster parents consult the child while taking decisions on behalf of him/her?
Sometimes
Accept the decision with happiness h) How does the child show his approval /disapproval to the foster parent's decisions ?
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अगस्त 2022
932(642)
Accept the decisions butunhappy
Refuse to accept the decision and shows aggressive behavior)
i)
Yes
No
Are the foster parents aware of the social networks of the child?
j)
Good and regular interaction
Views on child's social relationship with the neighbors , school friends and teachers .
Periodic Interactions
k) What is their plan for the child ? (To be noted down)
Yes
No 1)
Sometimes
Does the foster child maintain the contact with his/her family of origin? (by telephone , letters , visits) . Specify
m) Who maintains the bank account of the foster child as aparent?
6. Interaction with other children of the Foster Parents :
Dining
a) The things they do together with the foster child
Playing
Watching TV
Going to school
Doing homework
together
Yes
No
b)
Sometimes Do they have quarrels or fights between themselves and the foster child ? If yes , how often , on what issues , and how do they resolve it . Please note down .
Happy
c) Howdo you feel when your parents show love, affection and care to the foster child ?
Unhappy
Angry
Jealous
7. Interaction with the School Teachers :
Good
Fair
a) Information about the academic performance of the child in the school ( verify with progress cards to see if the child has shown any progress)
Satisfactory 932(643)
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अगस्त 2022
Poor
Happy and well- b)
adjusted
Teacher's observation: if the child has adjusted to his/her foster parents
Inprocess of
adjusting
Maladjusted
c) Do the foster parents attend parent - teacher meetings ?
Yes No
Sometimes
No
Yes
Indifferent d) Do they seem interested in the child's studies ? (by enquiring ofhis academic achievements , his relationship with teachers and classmates)
Happy and well- adjusted
e) Observation on child's behavior in the school ( his relationship with teachers , classmates )
Inprocess of adjusting
Maladjusted
f) Any concerns of the child in the school . If yes , give details
8. Interaction with Birth Parents
No
Yes
Sometimes a) Have the birth parents maintained contact with their child (by telephone calls , letters , and visits ? How frequently?
Yes
No b) Was the child happy to meet them ?
Upsetwhile meeting them
Yes No c) Did the child raise any issues with regard to his or her foster carers /parents/ family with them?
No
Yes
d) Do they have any interaction with the foster family regarding the wellbeing of the child?
Sometimes
e) The family's status to receive back the child
Family is interested and in a position to receive back the child .
Family is interested but not in a position to receive back the child.
Family is not interested to receive back the child.
Received any support from the government or any other मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अगस्त 2022
932(644)
No
Yes
agency in helping them to receive back the child from f) the foster carers ( If yes , give details )
9. Interaction with Neighbours
No
Yes
a) Knowledge about the neighbor fostering a child.
Positive and Happy b) Information about the attitude and behaviour of the foster family towards the child
Indifferent Attitude
Negative Attitude
Misbehaviour towards foster children
No
Yes
c) Observed any quarrel or issues between the family members and foster child or between neighbourhood and the foster child ( if yes , give detail )
Prepared by Signatures
FORM 36
[Rule 26 (5)]
ORDER OF SPONSORSHIP
.20 .
..of.
Case Number:
Mr .. ..age . d/o or s/o The child (name and address ) has been identified as a child .and/or Mrs. needing sponsorship support for education/ health/ nutrition/ other developmental needs hereby directed to release Rs .. sponsorship support to the said child for a period of . .(please specify) . The District Child Protection Unit is .per month/ Rs ... as one time (days/month ) and carryout necessary follow up and for the said purpose shall open a bank account in the name of the child ... to be operated by
f
Children's Court / Principal Magistrate , Juvenile Justice Board/
Chairperson/Member, Child Welfare Committee मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अगस्त 2022
932(645)
FORM 37 [Rule 27 ( 2) and 27 ( 12) ]
ORDER OF AFTERCARE PLACEMENT
The child (name ) d/o or s / o has/ will be completing 18 years of age on (date) She/ he is still in need of care and protection for the purpose of rehabilitation and reintegration and specifically for (specify the purpose) . She/he is placed in (name of organization ) for providing aftercare . The In - charge of the Organization is directed to admit the child and provide all possible opportunities for her/ his rehabilitation and reintegration in its truest sense . The person shall be provided all these opportunities maximum till the age of 21 years only , and in exceptional cases , till the age of 25 or till reintegration in the society, whichever is earlier . The in - charge will send half yearly report on the status of the child/youth to the Child Welfare Committee .
.per The State/ District Child Protection Unit is hereby directed to release Rs .. month towards after - care support to the said person for a period of ...(days/month ) and carryout necessary follow up and for the said purpose shall open a bank account in the name of the person ...
Children's Court / Principal Magistrate , Juvenile Justice Board / Chairperson /Member , Child Welfare Committee
Copy to : State/ District Child Protection Unit or concerned Department of the State Government मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 25 अगस्त 2022
932(646)
FORM 38
[Rule 30(2 ) ]
APPLICATION FOR REGISTRATION OF FIT FACILITY INCLUDING GROUP FOSTER CARE
1. Detail of Institution/ Agency/ Organization which seeks recognition as fit facility
1.a Name of the Institution /Agency / Organization
1.b Registration number and date of Registration of the Institution/ Organization under the relevant Act (Annex- Relevant documents of registration , bye- laws , memorandum of association)
1. c Complete address of the Applicant/ Institution/ organization
1.d STD code/ Telephone No.
STD code Fax No.
1.e
E-mail address
1.f
1.g Whether the organization is of all India character , if yes , give address of its branches , in other states
1.h Ifthe Institution had been denied recognition earlier ? If yes
i. Reference No. of application leading to denial of
recognition
ii. Date of denial
Who had denied the recognition
iv. Reason for denial of recognition
2.
Details of the proposed fit facility :
2.a Complete address/ location of proposed Fit Facility
2.b STD code/ telephone no
STD code fax no
2.c
2.d
3. Connectivity (Name and Distance from the proposed Fit Facility) :
MainRoad
3.a
Bus-stand
3.b
3.c Railway Station
3.d Any landmark
Infrastructure :
4.
4.a No. of Rooms (Mention with measurement )
1.b No. of toilets (mention with measurement )
4.c No. ofKitchens (mention with measurement )
4.d No. of sick room
4.e Annex -Copy of blue print of the building ( authentic sketch plan of building )
4.f Arrangement to deal with unforeseen disaster also mention 932(647)
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 25 अगस्त 2022
the kind of arrangement made:
i) Fire
ii ) Earth quake
iii ) Any other arrangement
4.g Arrangement of Drinking water Annex - Certified from public health engineering ( PHE ) Department .
4.h Arrangement to maintain sanitation and hygiene:
i. PestControl
ii. Waste disposal
Storage area
iv. Any other arrangement
4.i Rent agreement/ building maintenance estimate (whichever is applicable) (Annex- copy of Rent agreement )
5.
Capacity of the Fit Facility
6.
Facilities Available (would depend on the purpose for which recognition as fit facility is to be given)
6.c Any other facility that shall impact on the overall development of the child
7. Staffing
Detailed staff list
7.a
7.b Name of partner organizations
8. Background of the Applicant
8.a Major activities of the organization in last two years
8.b An updated list of members of the management committee/ governing body in the enclosed format (Annex- resolution of the annual meeting )
8.c List of assets / infrastructure of the organization
8.d Ifthe organization is registered under the Foreign Contribution (Regulation ) Act, 1976 ( Annex - certificate of registration)
8.e Details of foreign contribution received last two years (Annex- relevant documents )
8.f List of other sources of grant- in - aid funding (if any )with the name of the scheme / project , purpose amount, etc. (separately)
8.g Details of existing bank account of the agency indicating branch code account no .
8.h Whether the agency agrees to open a separate bank account for the grant proposed
8.i Annex - Photocopy of Accounts of last three years :
i. Auditors report
ii. Income and expenditure account
and
Receipt मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अगस्त 2022
932(648)
payment account
iv. Balance sheet of the organization .
I have read and understood The Juvenile Justice ( Care and Protection of Children Act) , 2015; and the Juvenile Justice ( Care and Protection of Children ) Rules , 2016 . ...(Name of the Organization / Institution ) has complied with all the requirements to be granted recognition as a Fit Facility under the Juvenile Justice (Care and Protection of Children ) Act , 2015 and the Juvenile Justice ( Care and Protection of Children) Rules , 2016 .
I declare that no person associated with the organization has been previously convicted or has been involved in any illegal act or in any act of child abuse or employment of child labour or an offence involving moral turpitude and that the organization has not been blacklisted by the Central or the State Government at any point of time .
I undertake to abide by all the conditions laid down by the Central/ State Act , Rules , Guidelines and Notifications in this regard .
I undertake to abide by the orders passed by the Juvenile Justice Board or the Child Welfare Committee from time to time .
Signature of the authorized signatory:
Name:
Designation:
Address :
District:
Date:
Office stamp:
Signature of:
Witness no.1:
Witness no.2 :
932(649)
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अगस्त 2022
FORM 39
[Rule 30 (4) ]
CERTIFICATE OF RECOGNITION OF FIT FACILITY INCLUDING GROUP FOSTER CARE
After perusal of the documents and on the basis of an inspection of the Institution conducted on .. the ... (Name of the Institution) is recognized as a Fit Facility under Section 51 of the Juvenile Justice ( Care and Protection of Children) Act , 2015 with effect from..... for a period of ..... years .
L The Facility shall remain bound to follow the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act , 2015, the Juvenile Justice ( Care and Protection of Children) Rules , 2016 and regulations framed by the appropriate Government from time to time .
The Facility shall remain bound to comply with the orders passed by the Juvenile Justice Board or the Child Welfare Committee from time to time .
.20
Dated this .
day of
(Seal) (Signature)
20 .
Dated this
day of
(Signature)
Chairperson, Child Welfare Committee / Principal Magistrate , Juvenile Justice Board मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अगस्त 2022
932(650)
FORM 40
[Rule 23 ( 18) ( iii ) and 66 (3) (xii) ]
LIST OF CHILDREN SUBMITTED BY CHILD CARE INSTITUTION TO BOARD OR COMMITTEE
Details of the Child Care Institution:
PS
Name of Child
Sr. No.
Date ofNext Production
FIR/DD/Case Number
Total Number of Children admitted during the week .
Total Number of Children released during the week .
Total Number of Children in the Institution as on ..
Signature
Person in charge of the CCI Date:
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 25 अगस्त 2022
932(651)
FORM 41
[Rule 74 ( C) ( 1 ) ]
PROTECTIVE CUSTODY CARD
of.
..20 ..
Case Number :
1. Name of the child
2. Age of the child
3. Mother's Name
4. Father's Name
5. Address of parent/ guardians
6. Health conditions of child , if any :
7. Injuries of child , if any , and cause of such injuries :
8. Date of receiving by Organization / Institution:
9. Name & contact details of the person producing child:
10. Date of Inquiry :
This is to authorize and direct you to receive the above named child in your Child Care Institution and keep her/him in your charge for protective custody under the J.J. Act , 2015 .
And to produce the child on
Next Date of hearing .
(Signature)
[Member ]
[Member]
[ Principal Magistrate] Juvenile Justice Board मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अगस्त 2022
932(652)
FORM 42
[Rules 74 (D) ( 4) ]
OVERNIGHT PROTECTIVE STAY
Whereas (name of the child) found to be in need of overnight protective stay at the has this day been apprehended/ (Name of the Institution) . A
The said child has been produced by Police station , (Name of the child welfare police officer , from ........... ) . The child has been brought along with the required application seeking protective stay, medical report stating the general health condition if available , and visible injuries , if any , along with cause for the same , of the child which has been duly perused by the person in - charge of the Institution . The said child has been brought to the Institution at (time) and shall be handed over on the following day to the concerned jurisdiction of the child welfare police officer on or before .(mention time) . articles The personal belongings of the child have been thoroughly searched and the following (if any) have been handed over to the concerned child welfare police officer .
In case the concerned child welfare police officer fails to report in due time to take custody of the child , such child shall be produced before the Juvenile Justice Board/ Child Welfare Committee by the Officer in charge of the Institution at the earliest .
Copy to:
1. Child Welfare Police Officer
2. Board / Committee
3. The Person in charge of the Institution
Dated this day of 20
(Signature) Child Welfare Police Officer (Signature) The Person in charge of the Institution 932(653)
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अगस्त 2022
FORM 43
[Rule 74(H) (3)]
CASE HISTORY OF THE CHILD (FOR CHILD CARE INSTITUTION )
Affix a latest photograph here
of. 20 .
Case Number :
Date & Time .
A. PERSONAL DATA
1. Name ...
2. Male / Female (tick the appropriate category)
3. Age at the time of admission .
4. Present age ..
5. Category (tick as applicable) :
(i) Separated from family
Abandoned/deserted
(ii)
Victim of abuse , exploitation and neglect (give detail )
( iii)
(iv) Run - away
Orphan
(v)
(vi) Any other
6. Religion : Hindu Muslim/ Christian/ Other (pl . specify)
:
7. Caste and Tribal Identity: OC/BC/ SC/ ST / General /Other
8. Native District & State:
9. Description of the Housing :
( i) Concrete building/ Kuchha
(ii) Three bedroom/ two bedroom/ one bedroom/ no separate bedroom ( iii ) Owned / rental
10. By whom the child was brought before the Child Welfare Committee/Juvenile Justice Board ( tick as applicable) :
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अगस्त 2022
932(654)
i. Police- Local Police/Special Juvenile Police Unit/ designated Child Welfare Police Officer / Railway Police/ Women Police
ii . Probation Officers
iii . Social Welfare Organization
1
iv. Social Worker
V. Parent(s) /Guardian (s) (please Specify the relationship )
vi. Any public servant
vii . Any public spirited citizen
viii . Child himself/ herself
11. Reasons for leaving the family
i. Abuse by parent ( s ) / guardian ( s )/ step parents (s)
ii . In search of employment
iii . Peer group influence
iv. Incapacitation of parents
V. Criminal behaviour of parents
vi . Separation of Parents
vii . Demise of parents
viii . Poverty
ix . Others (please specify)
12. Types of abuse faced by the child
i. Verbal abuse - parents / siblings / employers /others (pl . specify)
ii . Physical abuse - parents /siblings / employers / others (pl . specify)
iii . Sexual abuse - parents / siblings / Employers /others (Pl . specify)
iv. Others - parents / siblings / employers / others (pl . Specify)
13. Types of ill - treatment met by the child.
i) Denial of food -parents/ siblings employers /other (pl . specify)
ii) Beaten mercilessly - parents / Siblings / employers /other (pl . specify) Causing injury - parents/ siblings /employers/ other (pl . specify)
iv) Detention parents/ siblings/ employers / other (pl . specify)
v) Other(please Specify) !
14. Exploitation faced by the child
i) Extracted work without payment (give details )
ii) Little (low) wages with longer duration of work
Others (pl . specify)
15. Health status of the child before admission .
932(655)
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अगस्त 2022
i) Respiratory disorders
ii) Hearing impairment
iii ) Eye diseases
iv) Dental disease
v) Cardiac diseases
vi ) Skin disease
vii ) Sexually transmitted diseases viii ) Neurological disorders
ix) Mental disability
x) Physical disability
xi ) Urinary tract infections xii ) Others (pl . specify)
present / not known / absent
present / not known / absent present / not known / absent
present / not known / absent present / not known / absent
present / not known / absent present / not known / absent present / not known / absent present / not known / absent present / not known / absent
present / not known / absent
present / not known / absent
15. With whom the child was staying prior to admission
i . Parent(s ) - Mother / Father / Both
ii . Siblings / Blood relative
iii . Guardian ( s ) – Relationship
iv. Friends
v. On the street
vi . Night shelter
vii . Orphanages / Hostels / Similar Homes
viii .
Other(pl . specify)
16. Visit of the parents to meet the child Prior to institutionalization- Frequently / Occasionally / Rarely / Never After institutionalization - Frequently / Occasionally / Rarely / Never
17. Visit of the Child to his parents Prior to institutionalization - Frequently / Occasionally / Rarely / During festival
times / During summer holidays / Whenever fallen sick / Never After institutionalization-- Frequently / Occasionally / Rarely / During festival times/ During summer holidays / Whenever fallen sick / Never 18. Correspondence with parents - Prior to institutionalization - Frequently / Occasionally / Rarely / During festival times / During summer holidays / Whenever fallen sick / Never
After institutionalization - Frequently / Occasionally / Rarely / During festival times / During summer holidays / Whenever fallen sick / Never
19. Details of disability
20 Type Family:
Family / joint family/ broken family / single parent
21. Relationship among the family members :
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अगस्त 2022
932(656)
Cordial/ Non cordial/ Not known
i) Father& mother
Cordial/ Non cordial / Not known
ii) Father& child
Cordial / Non cordial/ Not known
Mother & child
Cordial/ Non cordial / Not known
&
iv) Father siblings
Cordial/ Non cordial / Not known
&
v) Mother siblings
& Cordial/ Non cordial / Not known
vi)
Child siblings
Cordial/ Non cordial/ Not known
vii ) Child & relative
22. History of crime committed by family members , if any:
Relationship
Punishment Awarded S. No.
Legal status of the case
Arrest ifany Made
Nature of Crime
Period of confine ment
Father
1.
2. Step father
3. Mother
4. Step mother
Brother
5.
(a)
(b)
(c)
(d)
Sister
6.
(a)
(b)
(c)
(d)
Child
7 .
8. Others
(uncle/
aunty/
grandparents)
23. Properties owned by the family:
i. Landed properties (pl . specify the area, and attach a copy of khata extract , if available)
ii. Household articles- Cows/ Cattle/ Bull
Vehicles- two wheeler/ three wheeler/ four wheeler ( lorry/ bus/ car/ tractor/ jeep )
iv. Others (please specify) मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अगस्त 2022
932(657)
24. Marriage details of family members:
Married /Unmarried
i) Parents:
ii) Brothers:
Married/Unmarried
iii) Sisters: Married/ Unmarried
25. Social activities of family members:
i. Participate in events
ii. Participate in cultural activities
Doesnot participate in events
iv. Not known
26. Parental care towards child before admission :
i. Overprotection
ii. Affectionate
Attentive
iv. Not affectionate
V. Not attentive
vi. Rejection
ADOLESCENCE HISTORY ( Between 12 and 18 years )
27. At what age did the child attain puberty?
28. Details of delinquent behaviour if any
i. Stealing
ii. Pickpocketing
Arrack selling
iv. Drug peddling
V. Petty offences
vi . Violent crime
vii . Rape
viii . None of the above
ix. Others (please specify)
29. Reason for delinquent behaviour
i. Parental neglect
ii. Parental overprotection
Parents criminal behaviour
iv. Parents influence (negative)
V. Peer group influence - To buy drugs /alcohol
vi. Others ( pl . specify)
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अगस्त 2022
932(658)
30. Habits
A
i) Smoking
ii) Alcohol consumption
Drug use (specify)
iv) Gambling
v) Any other
EMPLOYMENT DETAILS B
i) Watching TV/movies
ii) Playing indoor /outdoor games
Reading books
iv) Religious activities Drawing/painting/ acting/singin
v) g
vi) Anyother
31. Employment details of the child prior to entry into the Home:
S.No. Details of employment
Coolie
i)
Ragpicking
ii)
Mechanic
Hotelwork
iv)
Tea shopwork
v)
Shoe polish
vi)
Household works vii)
viii) Others (pl specify)
32. Details of income utilization:
Sent to family to meet family need
i. For dress materials
ii . For gambling
Forprostitution
iv. Foralcohol
V. Fordrug
vi . Forsmoking
vii . Forrent
viii . Forfood
ix. Foreducation
Χ. Forhealth
xi . Savings
33. Details of savings
i. With parents
ii. With employers
With friends
Wages earned Timing and Duration मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अगस्त 2022
932(659)
iv. Bank/Post Office
V. Others (pl . specify )
34. Duration of working hours
i. Less than six hours
ii. Between six and eight hours
More than eight hours
EDUCATIONAL DETAILS
35. The details of education of the child prior to the admission to Children's Home
i. Never attended School
ii . Studied up to V Standard
Studied above V Std but below VIII Standard
iv . Studied above VIII Std but below X Standard
V. Studied above X Standard
36. The reason for leaving the School
a. Failure in the class last studied
b . Lack of interest in the school activities
c. Indifferent attitude of the teachers
d. Peer group influence
e. To earn and support the family
f. Sudden demise of parents
g . Rigid school atmosphere
h. Abuse in school ( corporal / verbal/ sexual )
i . Bullying by peers
j . Absenteeism followed by running away from school
k . There is no age appropriate school nearby
1. Others ( pl . specify )
37. The details of the school in which studied last :
i . Corporation/ Municipal/Panchayat
ii . Government/ SC Welfare School/ BC Welfare School
iii . Private management/ Convents
38. Medium instruction : Hindi/ English/ Urdu /Tamil /Malayalam/Kannada/ Telugu/ Marathi / Gujarati / Bengali / Other language (please specify) 39. After admission to Children's Home , the educational attainment from the date of admission till date ; No. of years Class studied Promoted /detained
40. Skill training undergone form the date of admission into Children's Home till date .
No. of years मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अगस्त 2022
932(660)
Name of Skill
Proficiency Attained Details of certification , if any
41. Extra -curricular activities developed from the date of admission into the Children's Home till date
(i) Scout
(ii ) Sports (please specify)
Athletics (please specify)
(iii)
Drawing (iv)
Painting (v)
Others (pl . specify) (vi)
MEDICAL HISTORY
42.Height and weight at the time of admission:
43. Physical condition:
44.Medical history of child (gist ) :
45. Medical history of parent/guardian (gist ) :
46. Present health status of the child:
4th Quarter
3rd Quarter
2nd Quarter
1st Quarter
Annual Observation SI . No.
Date of Review
Height
Weight
Nutritious diet given
Stress
Dental
ENT
Eye
47. Height and Weight Chart
Height Date, Month and Year
SOCIAL HISTORY
Actual Weight Admissible Weight
48. Details of friendship prior to admission into Children's Home:
Co-workers i.
School/Classmate ii.
Neighbours
iv. Others (pl . specify) 932(661)
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 25 अगस्त 2022
49.Majority of the friends are
i. Educated
ii . NeverAttended School
The same age group
iv. Olderin age
V. Younger in age
vi. Same Gender
vii. Opposite Gender
50. Details of membership in group (please specify details )
i. Associated with cine fans association
ii. Association with religious group
Associated with arts and sports club
iv. Associated with gangs
V. Associated with voluntary social service league
vi . Others (please specify )
51. Purpose of taking membership in the group:
i. For social service activities
ii. For leisure time spending
For pleasure seeking activities
iv. For harmful activities
v . For seeking protection
vi . Because of peer pressure
vii . Others (please specify)
52. Attitude of the group / league
i. Respect the social norms and follow the rules
ii. Interested in violating the norms
iii. Impulsive in violating the rules
53. The location/ meeting point of the groups
i. Usually at fixed place
ii. Places are changed frequently
No specific places
iv. Meeting point is fixed conveniently
54. The reaction of the society when the child first came out of the family
i. Supportive
ii. Rejection
Abuse
iv. Ill -treatment
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अगस्त 2022
932(662)
V. Exploitation
55. The reaction of the police towards children
i. Compassionate
ii. Harsh
Aggressive and abusive
iv. Exploitative
V. Ill -treated
Photographic and other evidence of police cruelty should be recorded and attached
56. The response of the general public towards the child
HISTORY OF THE CHILD ( Brief)
(i) Education
(ii) Health
( iii )Vocational training
(iv) Extra curricular activities
(v) Others
Suggestion of Child Welfare Officer/ Probation Officer after orientation to child and the response towards orientation.
Follow up by Child Welfare Officer / Probation Officer/ Case Worker / Social Worker
Quarterly Review of Case History by Management Committee
PERSON - IN- CHARGE/ CHILD WELFARE OFFICER/ PROBATION OFFICER मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अगस्त 2022
932(663)
FORM 44
[Rule 87(1 ) ]
RELEASE CUM RESTORATION ORDER
residence . .son/ daughter of . Ms./Mr . (Name of the Child) . .Case No./ Profile Number . who was ordered to be placed in an observation home/place of safety/ special home/Children's Home/ by the Juvenile Justice Board/ Children's Court/ Child Welfare Committee section.. term of. now inthe .... under of the Juvenile Justice ( Care and Protection of Children) Act 2015 , for a on the .20 . ..and who is .is directed to be released from duringthe ..day of .. Institution , at . the said ......... Institution and supervision and the authority of... remaining period of stay as . reason for discharge) .
This order is granted subject to the conditions hereon , upon the breach of any of which it shall be liable to be revoked .
Dated
Signature
Juvenile Justice Board/ Children's Court/ Child Welfare Committee
Place:
Conditions :
1. The discharged person shall proceed to ... authority of. and live under the supervision and until the expiry of the period of his stay in Children's Homes orfit facility/ detention in observation home/ special homes/ place of safety unless the remission is sooner cancelled .
2. He shall not, without the consent of the . any other place, which may be named by the said ..remove himself from that place or
3. He shall obey such instruction as he may receive from the said school /vocation or otherwise. with regard to punctual and regular attendance at
4.He shall not get involved in any offence and shall lead a sober and industrious life to the satisfaction of.....
5. In the event of his committing a breach of any of the above conditions the remission of the period of stay in the Institution hereby granted shall be liable to be cancelled and on such cancellation he/ she shall be dealt with under section 97 of the Juvenile Justice ( Care & Protection of Children) Act 2015 .
I hereby acknowledge that I am aware of the above conditions which have been read over/ explained to me and that I accept the same .
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अगस्त 2022
932(664)
(Signature or thumb impression of the released child)
Certified that the conditions specified in the above order have been read over /explained to (Name ofchild).. ..... and that he/she has accepted them as the conditions upon which his/her release may be revoked .
Certified accordingly that the said child has been discharged on .... / .... / .
Signature and Designation of the certifying authority i.e. Person- in - charge of the institution
FORM 45
[Rules 87 (4) ]
ESCORT ORDER
of 20
Case Number :
In the matter of Boy/Girl Child
Aged about . .year taken
The Parents of the boy/girl child are reported to be residing at ..
She/he therefore be sent under supervision of a proper police / recognized non governmental organization escort to the ... For tracing and for handing over to the parents or close relatives of the said Boy Child/Girl Child residing at the aforesaid address or at other Place which may be shown by the Child, if no such parents or relative are traced or if traced but they are unwilling to take charge of the boy/girl be kept in the custody of the Person- in- charge. ....Children's Home/ Place of Safety/ Observation Homes of the said district and the said Boy /Girl child be produced before the concerned Child Welfare Committee/ Juvenile Justice Board for further orders .
Orders
Pending Escort , the said Boy/Girl Child shall remain in Children's Home/ Place of Safety/ Observation Homes , residing at present at ------- The State/District Child Protection Unit, or Police Department and recognized Non - governmental organization/ Childline shall positively make immediate arrangement not less than 15 days from the date of receipt of this order by him and send the said Boy Child/Girl Child at his /her aforesaid place ofresidence .
Dated this .
..day of.
20
Chairperson /Member Child Welfare Committee
Juvenile Justice Board
CC to:
1.The Person- in- charge , Child Care Institution .
2.The District Child Protection Unit or non - governmental organization or Child line 1. Order of admission of minor .
.born on .
.Profile No ..
Ref.:
932(665)
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अगस्त 2022
FORM 46 [Rule 23 (14) , 44 (3 ) and 44 (9 ) ]
INSPECTION BY INSPECTION COMMITTEE
(Fill as applicable)
Time of visit:
Date of visit :
Name of the officials inspecting the Home:
1.
2.
3.
A. General Information :
i. Name and address of the Organisation:
ii. Registration No. ( Under JJ Act , 2015) :
//
Date of issue :
../ ../ ........
Date of expiry :
Complete address of the CCI :
iv. Name of the Officer/Person- in-Charge :
V. Contact No:
vi . Email Id:
vi . Type of Home (Please tick one) :
Observation Home/ Special Home/ Place of Safety/ Children's Home/ Open Shelter / Any other (please specify) :
vii . If Aided/supported : by State Government , Name of the Department (If run by Government):
B. Status of Children :
(i) Sanction capacity of the Home .
(ii) Are the children of all sexes below 10 years kept in the same home मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अगस्त 2022
932(666)
No
Yes
Ifyes , number of such children as on today.
( iii) Are the bathing and sleeping facilities maintained separately for boys , girls , and transgender children in the age group of 5-10 years
No
Yes
children in (iv) Are children segregated in the age group given below ? Give number of the age group of
i. 7-11 years:
ii . 12-18 years:
iii . Are there children in the age group of 0-5 years staying there ?
No
Yes
If yes , Give numbers :
iv. Are there children above 18 years staying there ?
No
Yes
Ifyes , Give numbers:
No. of new admissions in the current month .
V.
No. of children who have moved out /released .
vi.
vii.
No. of children referred by CWC/ JJB during the month .
viii .
No. of children produced before CWC /JJB during the month ..
ix.
No. of children as on last day of the previous month
Χ.
No. of children with special needs , if yes , give details ..
xi .
Specific Interventions made available for their rehabilitation:
No
Yes
xii . Are the Individual care plans prepared for every child ?
C. Infrastructure :
Building:
Owned
Rented:.
No
Yes
Are CCTV cameras installed at the entrance मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अगस्त 2022
932(667)
Security- adequate / inadequate? (pl. tick the appropriate answer )
No
Yes
Sufficient space to accommodate the children:
Space available :
Details
No. of rooms / dormitories
Provision of sick room / medical unit
Counselling room
Recreational / activity room for Childre
Yes No
in the evenings or any time
Is there a TV set available with Cable network
Yes No
How often are children allowed to view TV
age appropriate games or not
Are children playing games indoors
No
Yes
No
Yes
No
Yes
What games are available to them
No
Yes
Yes No
Are children playing games outdoors
Do they have equipments / accessories to play
go for Do children picnics/excursions
Do they have interactions with eminent personalities
Is there a recreation room available to children
No
Yes
Kitchen/ Dining Room
No
Yes
Is the cooking area and pantry separate
No
Yes
No
Yes
Do children get individual thalis , mugs glasses
No
Yes
No
Yes
Are cooking utensils adequate and clean
Yes No
Is there a fridge available for मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अगस्त 2022
932(668)
Yes No
children?
safe/ away from children or not
Is there a Oven available for children?
Yes No
manual or mechanical
Is there a Gas stove available inkitchen
No
Yes
Is there a chimney available ?
What is the arrangement to keep the gas cylinders ?
Adequate water supply for washing, cooking
Adequate drinking water available ( RO )
Is cooking done by machine cook?
Number of toilets & bathrooms for Children
No
Yes
Flush isworking
No
Yes
Yes
No
Taps in the wash basin are functioning
No
Yes
Isthe floor slippery
Yes
No
Drains clean
No
Yes
Drains are clogged
once or more in a day
No
Yes Yes
No
Fittings for hanging clothes / towels in place
Yes
No
Yes
No
Cob webs are removed
No
Yes
No
Yes
Door has a latch
Yes
No
No
Yes
No
Yes
Door has peep holes
Yes
No
Yes
No
Frequency of bath a child is allowed
Water is adequately available
Adequate numbers of buckets andmugs
Personal toiletries are provided 932(669)
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अगस्त 2022
Is washing powder or soap given
Do children wash their own clothes
Is there a washer man available
Is the washing machine functional
Open space for outdoor activities
Class rooms
space for skill training
Safety hazards (Please give specific det
Broken furniture
Unsafe toys
Unsafe electrical fittings
Inadequate railings /parapets
Dysfunctional doors and window
Location of inflammable objects
Possibility of termites pestilence ог
Hazards close to the CCI
Any other, please specify
Safety measures
Presence of disaster managemen manuals
Conspicuous display of emergen manuals
Any others , please specify
Premises
Yes or No Question
Does the home have a child friendly indoors ?
Is the sweeping, swabbing done ?
If yes , how often ?
Are the children involved in any household chores during class hours ?
Are the facilities of coolers / heaters available for children ?
Are the doors and windows maintained properly?
Are the rooms and dormitories well ventilated?
Is there an alternate provision for lights and fans when there is no electricity available?
Are the outdoors clean , pleasant and child friendly?
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अगस्त 2022
932(670)
Clothing / Bedding/ Lockers/ Toiletries provided to the children:
Are the clothes provided as per size and season?
New clothes are stitched or bought?
Are the mattresses given individually?
Are pillows given individually?
Are the mattress and pillows clean?
Do children have separate cupboards?
Are bed sheets and Khes available ?
Are blankets available in winters?
Are children provided with individual lockers to keep their personal items ?
Is changing undergarments and sanitary pads done frequently?
How often is it done ?
one/two/three/ four
Number of sets provided on arrival :
Monthly/ Quarterly
Frequency of providing new clothes :
Same/different
Are these sets of same colour or different colours ?
Other articles provided to the children:
D. Services provided to the children :
Medical facilities/ Maintenance of Health Cards :.
Nutrition / Special Diet :
Adequate provision of safe drinking water :
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अगस्त 2022
932(671)
Daily Routine of Children:
Activities / Schedule
Time
Morning
DayTime
Afternoon
Evening
Late evening/ Night
Education ( Formal Education / NFE & Life Skill Training Programme ) :
Computer/ Internet/ Phone
No
Yes
Is the facility of Computer with internet available ?.
No
Yes
Is the facility functional ?
Yes No
Are the children allowed to use the facility ?
No
Yes
Is the telephone for official purposes only
Are the children allowed to use telephone
fixed timing/ as and when required
No
Yes
Is the use of telephone by children monitored?
Yes No Is the number of Child line (1098 ) displayed near the phone
Counselling/ Guidance services /special educator/physiotherapist , etc. provided:
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अगस्त 2022
932(672)
Skill training:
Recreational facilities :
Linkages developed with other agencies / departments :
Implementation of track the missing child programme:
Entries of children in track the missing child website :
User Id and password provided:
Other programmes and activities initiated:
E. Staff Details :
(
S.N. Name
Remarks
Designat ion
Date of Joining
Qualificatio ns and Experience
Atten dance atthe time of visit
1
2
3 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अगस्त 2022
932(673)
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
F. Children's Committee / Management Committee
Formation of Children's Committee :
Age wise formation of Children's Committee :
Meeting:
Frequency of Children's Committee
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अगस्त 2022
932(674)
Formation of Management Committee :
Date of constitution of Management Committee and frequency of meetings held :
G. Record Maintenance :
Staff attendance register
Children attendance register
Central admission register
Individual case file with individual care
Communication with CWC/ JJB
Children's suggestion book , and action taken on suggestions
Medical file / medical cards
Personal belongings register
Management Committee - minutes register
Children's Committee minutes register
Nutrition / Diet File
Any other record maintained
Observations/ Remarks:.
Name of inspection Committee member : Signature:
Name of inspection Committee member : Signature:
Name of inspection Committee member : Signature:
Name of inspection Committee member : Signature:
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 25 अगस्त 2022
932(675)
FORM 47
[Rule 8 (3 ) ( i ) ]
AGE MEMO
Year
FIR/ DD No : ...
Dated : .... / .... / ........
P.S.
District
Receipt from the person or parents or guardian
..resident of..
.have received the copy of I relation with this age memo on date .. .time ........... place . ..in
[Mention below if any document in original has been taken by the Child Welfare Police Officer or Investigation Officer before signing this document . Provide complete details of documents taken in original by the CPWO or IO ]
1. Name of Person
2. Name of father & Mother
Father
Mother
3. Date of Birth / Age as stated by the person
4. Name of available documentary proof showing the age and date of birth of the person ( If available)
5. Age as stated by the person who is informed of the apprehension (to be filled up only in cases of Child in Conflict with Law )
6. Age as observed by the Child Welfare Police Officer or the Investigation Officer, as the case may be .
7. Name of school and class last and year of leaving and age as mentioned in the record of such school (attach copy of such school record)
8. Date of Birth as mentioned in the Birth certificate given by a corporation or a municipal authority मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अगस्त 2022
932(676)
ora Panchayat
((attach copy of such birth certificate)
9. Date of Birth as mentioned in any other documentary proof
(Attach copy of such proof)
YES
Year:
10. Has the person been dealt with under the provision of Juvenile Justice
NO
(Care and Protection of Children )
Act, 2000 or 2015 ?
Do Not Remember Probably yes (Relevant column to be ticked by the CWPO / IO as per the answer given by person or his family members / relatives)
(Attach copy of such age declaration isavailable )
Comment of the Child Welfare Police Officer or Investigation Officer as the case may regarding age of the person.-
Is further investigation on age is required-
(Answer this in Yes or No)
Name, Rank& Number of Child Welfare Police Officer or Investigation Officer who prepared this Age Memo
Date:
Time:
(Name & Signature of person giving receipt) मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अगस्त 2022
932(677)
FORM 48
[Rule 6 ( 2) and17(4) ]
UNDERTAKING TO BE FURNISHED BY PERSON SEEKING PERMISSION TO ATTEND PROCEEDINGS OF BOARD OR COMMITTEE
1.Name of Person attending proceeding:
2. Organisational Affiliation:
3. Registration details of Organisation:
4. Contact information:
5. Email:
7. Purpose for attending the proceeding :
8. Details of institutions you wish to access:
9. Duration of research :
10. Number of days required to be spent at the institution/ authority
11. Nature of the recording of the proceedings (on paper/recording on electronic devices) :
12. Details of the electronic devices ( mobile/ camera/ audio recorder) to be used in capturing information ( if Any):
13. Any previous history of carrying out such research : (If yes , provide the basic details ) 14. Whether ethical clearances have been received ? Yes /No (Attach copy, if yes )
15. Declaration : I hereby declare that confidentiality of children will be respected.
Information gathered will be used for only the purpose specified in the undertaking . A copy ofthe report prepared on the basis of this research shall be submitted to the Board or the Committee and the Department of State Government concerned with the implementation of the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act , 2015 and rules made thereunder . (Signature of Person Furnishing Undertaking)
Date:
You are permitted to attend the proceeding of Board/ Committee as per following terms and conditions :
[Date/s and duration for attending the proceeding shall be mentioned here along with any other condition as may be imposed by the Board or the Committee , as the case may be and a copy shall be retained by the Board or the Committee as the case may be , for record.]
Signature & Date
[Chairperson/Member (s) , Child Welfare Committee ] or [ Principal Magistrate /Member( s) , Juvenile Justice Board ] 932(678)
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अगस्त 2022
إلى FORM 49
[Rule 7 (2) ( v) ]
TEMPLATE FOR JAIL REFERENCE
[Details of Court concerned ]
Sir/Madam,
During inspection of jail [Name and Address ofJail] carried out by this Board under Section 8(3) (m) of the Juvenile Justice ( Care and Protection of Children) Act , 2015 on [Date ofJail Inspection] , it has been found that the following inmate( s ) may be a child as on the date of commission of offence:
Name of Inmate:
Father's Name :
Status: [Please indicate whether inmate is an under- trial or a convict]
Case Details :
Date of Commission of Offence:
Next date of hearing [ in case of a pending case ] :
Last date of hearing [ in case of a disposed of case ] :
Brief description of facts or claims made by the inmate on the basis of which Board has found that the inmate may be a child on the date of commission of offence : [In addition to the description , please attach copy ofany document which may be of use for age determination , ifavailable]
Under Section 9 (2 ) of the Juvenile Justice ( Care and Protection of Children) Act , 2015 , the Ld . Court is empowered to make an inquiry, take such evidence as may be necessary to determine the age of such person and to record a finding on the matter , stating the age of the person as nearly as may be .
Proviso to Section 9( 2) of the Juvenile Justice ( Care and Protection of Children) Act, 2015 , further provides that such a claim may be raised before any court and it shall be recognised at any stage, even after final disposal of the case , and such a claim shall be determined in accordance with the provisions contained in this Act and the rules made thereunder even if the person has ceased to be a child on or before the date of commencement of this Act .
Section 9 (3 ) of the Juvenile Justice ( Care and Protection of Children ) Act , 2015 provides that if the court finds that a person has committed an offence and was a child on the date of commission of such offence, it shall forward the child to the Board for passing appropriate orders , and the sentence , if any, passed by the court , shall be deemed to have no effect .
Under Section 9(4) of the Juvenile Justice ( Care and Protection of Children) Act , 2015 , the , Ld . Court may place such person in a place of safety in the intervening period while the person's claim of being a child is being inquired into .
932(679)
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अगस्त 2022
In view of the above factual and legal matrix , you may kindly initiate appropriate proceedings as per Section 9 and Section 94 of the Juvenile Justice ( Care and Protection of Children) Act , 2015 .
Date:
(Signature)
[Member ]
[Member ]
[Principal Magistrate ] Juvenile Justice Board, District ......
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित -2022 .