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मध्य प्रदे श
शासन
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 479 ]
भोपाल, बुधवार , दिनांक 14 सितम्बर 2022- भाद्र 23, शक 1944
जेल विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल
भोपाल, दिनांक 14 सितम्बर 2022
क्र. एफ- 06-01-2021- तीन जेल. कारागार अधिनियम , 1894 ( 1894 का 9 ) की धारा 59 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार , एतद्द्वारा , मध्यप्रदेश जेल नियम, 1968 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-
संशोधन
उक्त नियमों में, -
1. नियम 339 में , उप- नियम ( 2 ) और ( 3 ) के स्थान , निम्नलिखित उप -नियम स्थापित किए जाएं, अर्थात्ः-
" (2) अपील पर, विचारण के मामलों में जमानत पर, जुर्माने के भुगतान पर या प्रतिभूति आदि प्रस्तुत करने की दशाओं में कैदी की रिहाई के ऐसे मामलों में, जिनमें कि विधिक निरोध में रखने की शक्ति न्यायालय के आदेश के परिदान [पंजीकृत डाक या प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा या फास्टर ( फास्ट एन्डं सीक्योर्ड ट्रांसमिशन आफ इलेक्ट्रानिक रिकार्ड्स ) सिस्टम के माध्यम से ] के समय , यदि उप अधीक्षक उपस्थित नहीं है, तो सहायक अधीक्षक स्वयं की जवाबदारी पर कैदी को रिहा करेगा तथा रिहाई की प्रक्रिया को निष्पादित करने के उद्देश्य से मुद्रा अंकित करते हुए तथा हस्ताक्षर करते हुए कैदी के वारण्ट तथा अन्य अभिलेख को पृष्ठांकित भी करेगा.
(3) ऐसे किसी कैदी की, जो किसी अन्य जेल में स्थानांतरित कर दिया गया हो, रिहाई के लिए वारण्ट प्राप्त होने की दशा में , वह तत्काल, एक पंजीकृत लिफाफे के अधीन या जेल की अधिकृत ई- मेल आई.डी. के माध्यम से स्थानांतरित जेल की अधिकृत ई - मेल आई.डी. पर, फास्टर ( फास्ट एन्ड सीक्योर्ड ट्रांसमिशन आफ इलेक्ट्रानिक रिकार्ड्स ) सिस्टम के माध्यम से, उस जेल को, जिसमें कि कैदी निरुद्ध हो , अग्रेषित किया जाएगा और उसकी सूचना तत्काल संबंधित न्यायालय को दी जाएगी . " .
957 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 सितम्बर 2022
958
2. नियम 349 के स्थान पर निम्नलिखित नियम स्थापित किया जाए, अर्थात्ः-
" 349 टेलीग्राम के माध्यम से कैदियों की रिहाई न होना
कोई कैदी टेलीग्राम के प्राधिकार पर रिहा नहीं किया जाएगा . रिहाई आदेश या जमानत बंधपत्र माननीय न्यायालयों द्वारा फास्टर (फास्ट एन्ड सीक्योर्ड ट्रांसमिशन आफ इलेक्ट्रानिक रिकार्ड्स ) सिस्टम अथवा डाक के माध्यम से अथवा के भृत्य के माध्यम से भेजे जाएंगे. यदि ऐसा दस्तावेज किसी निजी व्यक्ति द्वारा लाया जाता है तो ऐसा दस्तावेज कारागार कार्यालय में स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए. " .
No. F - 06--01-2021 - III - Jail . In exercise of the powers conferred by Section 59 of the Prisons Act , 1894 (No. 9 of 1894) , the State Government , hereby , makes the following further amendments in the Madhya Pradesh Prisons Rules , 1968 , namely :-
AMENDMENT
In the said rules ,-
1. In rule 339 , for sub - rule (2) and ( 3 ) , the following sub -rules shall be substituted , namely :-
"(2) In such cases of release of prisoner on appeal , on bail in cases of trial on payment of fine or in cases of producing security etc. , in which power of legal detention expires at the moment of deliver of the order of Court [ By Registered Post of Authorised person of Court or through FASTER ( Fast and Secured Transmission of Electronic Records ) SYSTEM ] if Deputy Superindents is not present , then Assistant Superintendent shall release prisoner on his own responsibility and shall also endores warrant and other record of prisoner by stamping and singning , in order to execute the process of release .
(3) In case of receipt of warrant for the release of such prisoner , who has been transferred to some other jail , it shall at once be forwarded under a registered cover or through jail's authorized E-mail ID to the authorized E- mail ID of the transferred jail , through FASTER ( Fast and Secured Transmission of Electronic Records ) SYSTEM, to the jail in which the prisoner is confined and the same shall forthwith be intimated to the Court concerned . " .
2. For rule 349 , the follwing rule shall be substituted , namely :-
"349 Prisoners are not to be release via telegram-
"No Prisoner shall be released on the authority of a telegram . Release orders and bail bonds will be sent by Hon'ble Courts throgh FASTER ( Fast and Secured Transmission of Electronic Records ) SYSTEM , or through any other medium authorized by the Hon'ble Courts and the post or through the peon of the court . If suchdocuments are brought by any private person than such documents should not be accepted at the prison office ." .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, ललित दाहिमा, अपर सचिव.
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित--2022.