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मध्य प्रदे श शासन
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 538]
भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 30 सितम्बर 2022- आश्विन 8 , शक 1944
विधि और विधायी कार्य विभाग
भोपाल, दिनांक 30 सितम्बर 2022
क्र. 14824-235- इक्कीस-अ( प्रा.) .- मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 29 सितम्बर 2022 को महामहिम राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्वारा , सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राजेश यादव , अपर सचिव.
1075 1076
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 सितम्बर 2022
मध्यप्रदेश अधिनियम
क्रमांक १७ सन् २०२२
भारतीय स्टाम्प ( मध्यप्रदेश संशोधन ) अधिनियम, २०२२
[" दिनांक २५ सितम्बर, २०२२ को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई. अनुमति " मध्यप्रदेश राजपत्र ( असाधारण ) " में दिनांक २६ सितम्बर, २०२२ को प्रथम बार प्रकाशित की गई. ]
मध्यप्रदेश राज्य को लागू हुए रूप में भारतीय स्टाम्प अधिनियम , १८ ९९ को और संशोधित करने हेतु अधिनियम
भारत गणराज्य के तिहत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान - मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में अधिनियमित हो :-
१. ( १ ) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम भारतीय स्टाम्प ( मध्यप्रदेश संशोधन) अधिनियम, २०२२ है .
संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.
( २ ) यह मध्यप्रदेश राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.
२. मध्यप्रदेश राज्य को लागू हुए रूप में भारतीय स्टाम्प अधिनियम, १८९९ ( १८ ९९ का २ ) ( जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है ) को इसमें इसके पश्चात् उपबंधित रीति में संशोधित किया जाए.
मध्यप्रदेश राज्य को लागू हुए रूप में केन्द्रीय अधिनियम, १८ ९९ का संख्यांक २ का संशोधन.
३. मूल अधिनियम की की अनुसूची १ - क में,
अनुसूची १ -क का संशोधन.
(एक) अनुच्छेद ६ में, खण्ड ( घ) तथा पत्पश्चात् दिए गए स्पष्टीकरण के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड तथा स्पष्टीकरण स्थापित किए जाएं, अर्थात्ः-
" (घ ) यदि वह ऐसी भूमि या संपत्ति
के स्वामी या पट्टेदार से भिन्न
किसी व्यक्ति या अभिकरण
द्वारा , उस भूमि या संपत्ति के
विकास या पुनर्विकास और/
अथवा उस पर निर्माण या
पुनर्निर्माण से संबंधित है,-
(एक) यदि उसमें यह अनुबंध
हो कि विकास या
पुनर्विकास के पश्चात्
ऐसी विकसित या
वही शुल्क जो विकसित या पुनर्विकसित किए जाने के लिए प्रस्तावित संपूर्ण भूमि के केवल उस भाग के बाजार मूल्य के हस्तांतरण पत्र (क्रमांक २५ ) पर लगता है जो कि विकासकर्ता द्वारा संयुक्ततः या पृथकतः धारित या विक्रीत की जाने वाली विकसित या पुनर्विकसित संपत्ति के अनुपात में हो , या उस शुल्क का आधा जो विकसित या पुनर्विकसित किए जाने के लिए प्रस्तावित संपूर्ण भूमि के बाजार मूल्य के हस्तांतरण पत्र ( क्रमांक २५ ) पर लगता है , इनमें से जो भी अधिक हो.
पुनर्विकसित संपत्ति या उसका भाग, विकासकर्ता, चाहे वह किसी भी नाम से जाना जाता हो , के द्वारा स्वामी या पट्टेदार के साथ या तो पृथकतः या तो संयुक्ततः धारित या विक्रय किया जाएगा.
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 30 सितम्बर 2022
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(दो)
न्यूनतम एक हजार रुपए के अध्ययीन रहते हुए विकसित या पुनर्विकसित किऐ जाने के लिए
उपरोक्त ( एक) के अंतर्गत न आने वाले मामलों के लिए.
प्रस्तावित संपूर्ण भूमि के बाजार मूल्य का ०.२५
प्रतिशत.
स्पष्टीकरण. - इस अनुच्छेद के प्रयोजनों के लिए -
(एक) " विकास " तथा " विकासकर्ता " का वही अर्थ होगा जो मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम , १ ९७३ ( क्रमांक २३ सन् १ ९ ७३ ) की धारा २ ( च ) तथा मध्यप्रदेश स्पेशल प्रोजेक्ट एण्ड टाउनशिप, ( विकास , विनियमन एवं नियंत्रण ) नियम, २०११ के नियम २ ( १ ) ( ख ) में क्रमशः उनके लिए दिया गया है .
(दो) जहां विकसित संपत्ति संयुक्तः धारित या विक्रीत की जाती हो , परंतु दस्तावेज में विकासकर्ता का अंश अभिव्यक्त रूप से उल्लिखित न हो, वहां विकासकर्ता का अंश १०० प्रतिशत समझा जाएगा. " ;
(दो) अनुच्छेद ७ में, खण्ड ( ख ) तथा तत्पश्चात् स्पष्टीकरण एक तथा स्पष्टीकरण दो के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड एवं स्पष्टीकरण स्थापित किए जाएं, अर्थात् :-
" (ख ) जंगम संपत्ति का पण्यम, गिरवी या आड़मान , जहां ऐसा पण्यम, गिरवी या आड़मान उधार में अग्रिम दिए गए या दिए जाने वाले धन के अथवा वर्तमान या भावी ऋण के चुकाए जाने के लिए प्रतिभूति के रूप में किया गया है, जहाँ ऋण या उधार की रकम है :-
पचास रुपए
(एक) ५०,००० रुपए तक
पांच सौ रुपए
(दो) ५०,००० रुपए से ऊपर परंतु ५ लाख रुपए तक.
दो हजार रुपए
(तीन
ऊपर परंतु १० लाख
) ५ लाख रुपए से रुपए तक.
(चार) १० लाख रुपए से दस हजार रुपए
ऊपर परंतु ५० लाख
रुपए तक.
(पांच)
ऊपर
५० लाख रुपए से अधिकतम सात लाख पचास हजार रुपए के अध्यधीन रहते हुए, उधार या ऋण की रकम का ०.२५ प्रतिशत .
स्पष्टीकरण एक.- उधार में अग्रिम दिए गए या दिए जाने वाले धन के अथवा वर्तमान या भावी ऋण के चुकाए जाने के लिए हक- विलेखों के निक्षेप अथवा पण्यम, गिरवी या आड़मान की उच्चतर रकम की प्रतिभूति से संबंधित लिखत पर केवल अतिरिक्त रकम पर शुल्क प्रभार्य होगा, यदि पूर्व लिखत पर पर्याप्त स्टाम्प शुल्क चुका दिया गया है.
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 सितम्बर 2022
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स्पष्टीकरण दो.- इस अनुच्छेद के खण्ड ( क) के प्रयोजनों के लिए, किसी न्यायालय के निर्णय ,
डिक्री या आदेश में या किसी प्राधिकारी के आदेश में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी , हक- विलेखों के निक्षेप से संबंधित किसी पत्र, टिप्पण , ज्ञापन या लेख को, चाहे वह हक - विलेखों के निक्षेप किए जाने के पूर्व या ऐसे निक्षेप के समय या उसके पश्चात् लिखा गया है या बनाया गया है , और चाहे वह प्रथम उधार के लिए या बाद में लिए गए किसी अतिरिक्त उधार या उधारों के लिए प्रतिभूति के संबंध में हो, ऐसे पत्र, टिप्पण, ज्ञापन या लेख को ऐसे हक- विलेखों के निक्षेप से संबंधित करार को साक्ष्यित करने वाली , लिखत समझा जाएगा. " ;
(तीन) अनुच्छेद १३ में, कॉलम ( २ ) में, निम्नलिखित स्पष्टीकरण जोड़ा जाए, अर्थात् :-
स्पष्टीकरणः -समान रकम के लिए समान पक्षकारों के मध्य निष्पादित बैंक प्रत्याभूति के नवीकरण की दशा में, देय शुल्क एक हजार रुपए होगा, समस्त अन्य मामलों में, देय शुल्क अनुच्छेद १३ के अनुसार होगा. ";
(चार) अनुच्छेद २५ में, कॉलम ( २ ) में, परंतुक में, खण्ड ( ख ) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात् :-
" (ख ) जब कोई लिखत किसी ऋण के समनुदेशन से संबंधित हो , शुल्क एक हजार रुपए होगा" ;
( पांच) अनुच्छेद ३८ में, खण्ड (क ) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात्:-
(क) खनन पट्टा से भिन्न, पट्टा जिसके अंतर्गत अवर पट्टा या उप - पट्टा तथा पट्टे या उप - पट्टे पर देने या किसी पट्टे का नवीकरण करने के लिए कोई करार है-
( ( एक) जहां कि पट्टा एक वर्ष से कम पाँच सौ रुपए अवधि के लिए तात्पर्यित है .
(दो) जहां कि पट्टा ऐसी अवधि के लिए तात्पर्यित है जो एक वर्ष या अधिक है , किन्तु पांच वर्ष तक है.
न्यूनतम पांच सौ रुपए के अध्यधीन रहते हुए, प्रीमियम या अग्रिम दिए गए या अग्रिम दिए जाने वाले धन तथा आरक्षित किए गए औसत वार्षिक भाटक की रकम के योग का , या संपत्ति के बाजार मूल्य का ०.१ प्रतिशत इनमें से जो भी अधिक हो.
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 सितम्बर 2022
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(तीन ) जहां कि पट्टा ऐसी अवधि के लिए तात्पर्यित है जो पाँच वर्ष से अधिक है , किन्तु दस वर्ष तक है.
न्यूनतम पांच सौ रुपए के अध्यधीन रहते हुए, प्रीमियम या अग्रिम दिए गए या अग्रिम दिए जाने वाले धन तथा आरक्षित किए गए औसत वार्षिक भाटक की रकम के योग का, या संपत्ति के बाजार मूल्य का ०.५ प्रतिशत इनमें से जो भी अधिक हो.
(चार ) जहां कि पट्टा ऐसी अवधि के लिए तात्पर्यित है जो दस वर्ष से अधिक है, किन्तु बीस वर्ष तक है .
न्यूनतम पांच सौ रुपए के अध्यधीन रहते हुए, प्रीमियम या अग्रिम दिए गए या अग्रिम दिए जाने वाले धन तथा आरक्षित किए गए औसत वार्षिक भाटक की रकम के योग का, या संपत्ति के बाजार मूल्य का एक प्रतिशत, इनमें से जो भी अधिक हो.
(पाँच) जहां कि पट्टा ऐसी अवधि के लिए तात्पर्यित है जो बीस वर्ष से अधिक है , किन्तु तीस वर्ष से कम है.
न्यूनतम पांच सौ रुपए के अध्यधीन रहते हुए, प्रीमियम या अग्रिम दिए गए या अग्रिम दिए जाने वाले धन तथा आरक्षित किए गए औसत वार्षिक भाटक की रकम के योग का, या संपत्ति के बाजार मूल्य का दो प्रतिशत , इनमें से जो भी अधिक हो.
(छह) जहां कि पट्टा ऐसी अवधि के लिए तात्पर्यित है जो तीस वर्ष या उससे अधिक है , या शाश्वतकालीन है , या निश्चित कालावधि के लिए तात्पर्यित नहीं है;
न्यूनतम पांच सौ रुपए के अध्यधीन रहते हुए, प्रीमियम या अग्रिम दिए गए या अग्रिम दिए जाने वाले धन तथा आरक्षित किए गए औसत वार्षिक भाटक की रकम के योग का, या संपत्ति के बाजार मूल्य का पांच प्रतिशत, इनमें से जो भी अधिक हो. ".
भोपाल, दिनांक 30 सितम्बर 2022
क्र. -235- इक्कीस- अ ( प्रा. ) .- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में , भारतीय स्टाम्प ( मध्यप्रदेश संशोधन ) अधिनियम, 2022 ( क्रमांक 17 सन् 2022 ) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव , अपर सचिव.
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 सितम्बर 2022
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MADHYA PRADESH ACT
NO.17 OF 2022
THE INDIAN STAMP ( MADHYA PRADESH AMENDMENT ) ACT, 2022
[Received the assent of the Governor on the 29th September , 2022 ; assent first published in the Madhya Pradesh Gazette (Extra - ordinary ) " dated the 30th September , 2022. ]
An Act further to amend the India Stamp Act, 1899 in its application to the State of Madhya Pradesh .
Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the seventy - third year of the Republic of India as follows-
1. ( 1 ) This Act may be called the Indian Stamp ( Madhya Pradesh Amendment) Act , 2022 Short title and commencement .
(2) It shall come into force from the date of its publication in the Madhya Pradesh Gazette .
2. The Indian Stamp Act , 1899 (No. II of 1899 ) ( hereinafter referred to as principal Act) , shall in its application to the State of Madhya Pradesh be amended in the manner hereinafter provided.
Amendment of Central Act No. II of 1899 in its application to the State of Madhya Pradesh .
3. In Schedule I -A to the principal Act,-
Amendment of Schedule I -A
(i) in article 6 , for clause ( d) and the Explanation given thereafter , the following clause and Explanation shall be substituted , namely :-
" (d) If relating to the development or redevelopment of land or property and/ or construction or reconstruction thereon , by a person or agency other than owner or lessee of such land or property :
The same duty as a conveyance ( No. 25) on the market value of only that portion of the entire land proposed to be developed or redeveloped which is proportionate to the developed or redeveloped property to be held or sold by the developer jointly or severally, or half of the duty as a conveyance (No. 25) on the market value of the entire land proposed to be developed or redeveloped, whichever is higher.
(i) if having the stipulation that after develop- ment or redevelopment, such developed ог redeveloped property or part thereof shall be held or sold by the developer, by whatever name called , either severally or jointly with the owner or lessee .
(ii) for cases not covered by 0.25 percent of the market value of the entire (i) above .
land proposed to be developed or redeveloped , subject to minimum of one thousand rupees .
Explanation . For the purpose of thisarticle .
(i) and "development" "developer " shall have the same meaning as assigned to them respectively in Section 2( f) of the Madhya Pradesh Nagar Tatha GramNivesh Adhiniyam , 1973 ( No. 23 of 1973 ) मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 सितम्बर 2022
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and rule 2( 1 ) (b) of the Madhya Pradesh Special Project and Township ( Development , Regulation and Control) Rules, 2011 .
(ii) where the developed property is held or sold jointly but the share of the developer is not expressly mentioned in the document , the developer's share shall be deemed to be 100 percent. ";
(ii) in article 7, for clause (b) and Explanation I and Explanation II thereafter , the following clause and Explanations shall be substituted , namely :-
"(b) the pawn , pledge or hypothecation of movable property, where such pawn , pledge or hypothecation has been made by way of security for the repayment of money advanced , or to be advanced by way of loan or an existing or future debt , Where debt or loan amount is :-
(i) upto Rs . 50,000 Fifty rupees .
(ii) Above Rs . 50,000 but Five hundred rupees . uptoRs . 5 lakhs
(iii) Above Rs . 5 lakhs but Two thousand rupees . upto Rs . 10 lakhs
(iv) Above Rs . 10 lakhs but Ten thousand rupees . upto Rs . 50 lakhs
(v) Above Rs . 50 lakhs 0.25 percent of the amount of loan or debt subject to amaximum of seven lakh and fifty thousand rupees .
Explanation I.- On an instrument relating to deposit of title deeds or pawn or pledge or hypothecation for securing repayment of money advanced or to be advanced by way of loan or an existing or future debt of a higher amount than one secured by मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 सितम्बर 2022
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earlier instruments of like nature, the duty shall be chargeable only on the additional amount in case the proper stamp duty has been paid on the earlier instrument.
Explanation II.- For the purpose ofclause ( a) of this article , notwithstanding anything contained in any judgement, decree or order ofany court or order of any authority, any letter , note , memorandum ог writing relating to the deposit of title deeds whether written or made either before or at the time when or after the deposit of title deeds is effected , and whether it is in respect of the security for the first loan or any additional loan or loans taken subsequently, such letter , note , memorandum or writing shall , in the absence of any separate agreement memorandum or of agreement relating to deposit of such title deeds , be deemed to be an instrument , evidencing an agreement relating to the deposit of title deeds .";
(iii) in article 13 , in column (2) , the following explanation shall be added, namely
"Explanation . In case of renewal of a bank guarantee , executed between the same parties for the same amount , payable duty shall be one thousand rupees , in all other cases , payable duty shall be as per article 13. " ;
(iv) in article 25 , in column (2) , in proviso , for clause ( b) , the following clause shall be substituted , namely-
" (b) When an instrument relates to an assignment of a debt, the duty shall be one thousand rupees " ;
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 सितम्बर 2022
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(v) in article 38 , for clause ( a) , the following clause shall be substituted , namely :-
(a) Lease, including an under- lease or sub - lease and any agreement to let or sub - let or any renewal of lease , other than mining lease-
Five hundred rupees .
(i) where the lease purports to be for a term less than one year .
(ii) where the lease purports to be for a term of one year or more , but up to five years .
0.1 percent of the sum of the amount of premium or money advanced or to be advanced and the average annual rent reserved , or of the market value of the property, whichever is higher , subject to a minimum of five hundred rupees.
(iii) where the lease purports to be for a term exceeding five years , but up to ten years .
0.5 percent of the sum of the amount of premium or money advanced or to be advanced and the average annual rent reserved , or of the market value of the property, whichever is higher, subject to a minimum of five hundred rupees .
(iv) where the lease purports to be for a term exceeding ten years, but up to twenty years .
One percent of the sum of the amount of premium or money advanced or to be advanced and the average annual rent reserved , or of the market value of the property whichever is higher, subject to a minimum of five hundred rupees .
(v) where the lease purports to be for a term exceeding twenty years , but less than thirty years .
Two percent of the sum , of the amount of premium or money advanced or to be advanced and the average annual rent reserved , or of the market value of the property, whichever is higher , subject to a minimum of five hundred rupees .
(vi)
Five percent of the sum of the amount of premium or money advanced or to be advanced and the average annual rent reserved , or of the market value of the property, whichever is higher , subject to a minimum of five hundred rupees . " .
Where the lease purports to be for a period of thirty years or more , or in perpetuity, or does not purport to be for a definiteperiod.
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2022 .