(संशोधन) मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम 1996...

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मध्यप्रदेश शासन

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण )

प्राधिकार से प्रकाशित

भोपाल, शुक्रवार , दिनांक 7 अक्टूबर 2022 - आश्विन 15 , शक 1944

क्रमांक 555 ]

खनिज साधन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल , दिनांक 7 अक्टूबर 2022

क्रमांक-एफ- 19-3-2017-बारह- 1 -पार्ट. खान एवं खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) की धारा 15 एवं 15 - क द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम, 1996 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्ः-

1109 1110

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 7 अक्टूबर 2022

:: संशोधन::

उक्त नियमों में,

1. नियम 2 में, खण्ड (चवालीस ) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड अंतःस्थापित किया जाए , अर्थात्ः- " (पैंतालीस) " समेकित अनुज्ञप्ति" से अभिप्रेत है इन नियमों के अधीन अनुदत्त पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति सह उत्खननपट्टा । " ।

2. नियम 4 में,-

(1 ) शीर्षक में एवं उप- नियम (1 ), (2) और (3 ) में, शब्द "व्यापारिक खदान " जहाँ - जहाँ आए हों, के स्थान पर, शब्द " समेकित अनुज्ञप्ति" स्थापित किए जाएं;

(2) उप- नियम (4 ) में , प्रथम परन्तुक के पूर्व, निम्नलिखित परन्तुक स्थापित किया जाए , अर्थात्ः- "परन्तु अनुसूची - पाँच के गौण खनिजों की समेकित अनुज्ञप्ति अधिकतम 25 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र तक प्रदान की जा सकेंगीः" ।

3. नियम 5 में,-

(1 ) शीर्षक एवं उसके उप - नियम (1 ) के स्थान पर, निम्नलिखित शीर्षक एवं उप- नियम स्थापित किया जाए , अर्थात्ः-

" 5. समेकित अनुज्ञप्ति या उत्खनन पट्टा प्रदान करने के बारे में निबन्धन. -

(1 ) कोई भी समेकित अनुज्ञप्ति या उत्खनन पट्टा किसी भी व्यक्ति को तब तक प्रदान नहीं किया जाएगा ,जब तक कि ऐसा व्यक्ति भारतीय नागरिक न हो या कोई कम्पनी या जो " कंपनी अधिनियम 2013 (2013 का 18) की धारा 2 की उप- धारा (45) के अधीन यथापरिभाषित है, न हो और ऐसी शर्तों को पूरी नहीं करता हो, जो इन नियमों द्वारा विहित है । " ;

1110 ( 1 )

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 अक्टूबर 2022

(2) उप - नियम (2) में, शब्द "व्यापारिक खदान " के स्थान पर, शब्द " समेकित अनुज्ञप्ति" स्थापित किया जाए ।

4. अध्याय -3 के शीर्षक के स्थान पर, निम्नलिखित शीर्षक स्थापित किया जाए , अर्थात्ः- " पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति, उत्खनन पट्टा या समेकित अनुज्ञप्ति प्रदान करने सम्बन्धी शक्तियाँ" ।

5. नियम 6 में,-

(1 ) शीर्षक में, शब्द "उत्खननपट्टा " के स्थान पर, शब्द और चिन्ह "उत्खननपट्टा/ समेकित अनुज्ञप्ति" स्थापित किए जाएं;

(2) सारणी में, अनुक्रमांक 1 के सामने, कॉलम (4) में, बिन्दु क्रमांक 3.4 के पश्चात्, निम्नलिखित बिन्दु क्रमांक अंतःस्थापित किया जाए, अर्थात्ः-

"(3.5) जहाँ समेकित अनुज्ञप्ति हेतु ई- निविदा से आवंटित किया जा रहा क्षेत्र 25 वर्ग किलोमीटर से अधिक न हो, वहाँ राज्य सरकार से स्वीकृति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करने के उपरांत । " ।

6. नियम 6 -क में , उप - नियम (1 ) में, सारणी के स्थान पर , निम्नलिखित तालिका स्थापित की जाए, अर्थात्ः-

"तालिका

आवंटन की प्रक्रिया क्र. भूमि का प्रकार खनि रियायत

(4)

(3)

(2)

(1)

ई-निविदा से 1. शासकीय भूमि उत्खननपट्टा अथवा समेकित अनुज्ञप्ति

राज्य सरकार को रायल्टी व अतिरिक्त राशि भुगतान करने की शर्त पर

(5)

1. रायल्टी दर प्रति टन तथा उसका 5 प्रतिशत का योग आरक्षित मूल्य होगा । इस आरक्षित मूल्य से 10 प्रतिशत अथवा उससे अधिक राशि प्रथम निविदा में उधृत करने की शर्त पर ही निविदा उच्चतम निविदाकार को स्वीकृत की जाएगी ,अन्यथा पुनः निविदा आमंत्रित की जाएगी ।

2. पट्टाधारी , उत्खननपट्टा स्वीकृत होने पर, उत्खननपट्टा क्षेत्र से हटाये जाने वाले/ उपभोग की जाने वाली गौण खनिज मात्रा के लिए राज्य सरकार को प्रति टन देय रायल्टी के अलावा स्वीकृत निविदा दर अनुसार देय अतिरिक्त राशि का भुगतान करेगा ।

3. इन नियमों के अधीन उत्खननपट्टे के निष्पादन उपरांत, प‌ट्टाधारी उत्खनन मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 7 अक्टूबर 2022

1110 ( 2)

-आवंटन की प्रक्रिया

भूमि का प्रकार

क्र

खनि रियायत

(3)

(4) (2)

(1)

2.

राज्य. सरकार को रायल्टी व अतिरिक्त राशि भुगतान करने की शर्त पर

(5)

संक्रियाएँ प्रारंभ करने से पूर्व शासकीय भूमि पर समस्त आवश्यक वैधानिक अनुमतियाँ प्राप्त करेगा ।

ई-निविदा से

उत्खननपट्टा अथवा समेकित अनुज्ञप्ति

ऐसी भूमि जिसमें शासकीय व निजी भूमि दोनों सम्मिलित हैं

3. निजी भूमि

1. रायल्टी दर प्रति टन तथा उसका 5 प्रतिशत का योग आरक्षित मूल्य होगा । इस आरक्षित मूल्य से 10 प्रतिशत अथवा उससे अधिक राशि प्रथम निविदा में उद्धृत करने की शर्त पर ही निविदा उच्चतम निविदाकार को स्वीकृत की जाएगी, अन्यथा पुनः निविदा आमंत्रित की जाएगी ।

2. पट्टाधारी , उत्खननपट्टा स्वीकृत होने पर, उत्खननपट्टा क्षेत्र से हटाये जाने वाले या उपभोग की जाने वाली गौण खनिज मात्रा पर राज्य सरकार को प्रति टन देय रायल्टी के अलावा स्वीकृत निविदा दर अनुसार देय अतिरिक्त राशि का भुगतान करेगा ।

3. इन नियमों के अधीन उत्खननप‌ट्टे के निष्पादन उपरांत, शासकीय / निजी भूमि पर पट्टाधारी समस्त आवश्यक वैधानिक अनुमतियाँ प्राप्त कर, उत्खनन संक्रियाएं प्रारंभ कर सकेगाः

परन्तु उत्खनन संक्रियाऐं प्रारंभ करने से पूर्व पट्टाधारी को भूमिस्वामी की सहमति प्राप्त करना बन्धनकारी होगा ।

आवेदन के आधार

पर सीधे समेकित

अनुज्ञप्ति

समेकित अनुज्ञप्ति, जब भूमि स्वामी ने स्वयं की भूमि पर समेकित अनुज्ञप्ति प्रदान करने

1. भूमिस्वामी को उत्खननपट्टा स्वीकृत होने पर, भूमिस्वामी पट्टा क्षेत्र से हटाये जाने वाले/ उपभोग की जाने वाली गौण खनिज मात्रा पर प्रति टन देय रायल्टी के अलावा देय रायल्टी के 15 प्रतिशत के समतुल्य, रकम अतिरिक्त राशि के रूप में राज्य सरकार को भुगतान करेगा ।

2. राज्य सरकार उपरोक्तानुसार देय रायल्टी के 15 प्रतिशत की दर में प्रत्येक 3 वर्ष

3 1110 (3 )

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 अक्टूबर 2022

आवंटन की प्रक्रिया

भूमि का प्रकार

क्र.

खनि रियायत

(4) (2)

(3)

(1)

हेतु आवेदन प्रस्तुत किया हो

निजी भूमि

4.

राज्य सरकार को रायल्टी व अतिरिक्त राशि भुगतान करने की शर्त पर

(5)

की अवधि के पश्चात् पुनरीक्षण कर सकेगी ।

3. इन नियमों के अधीन उत्खननपट्टे के निष्पादन उपरांत, पट्टे में सम्मिलित निजी भूमि पर पट्टाधारी समस्त आवश्यक वैधानिक अनुमतियाँ प्राप्त कर उत्खनन संक्रियाएं प्रारंभ कर सकेगा ।

सहमति धारक के आवेदन के आधार पर सीधे समेकित अनुज्ञप्ति

समेकित अनुज्ञप्ति जब भूमि स्वामी द्वारा अन्य व्यक्ति के पक्ष में समेकित अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए सहमति दी गयी हो

7. अध्याय 3 - क में, -

1. सहमति धारक को, उत्खननपट्टा स्वीकृत होने पर, वह उत्खननपट्टा क्षेत्र से हटाये जाने वाले या उपभोग की जाने वाली गौण खनिज मात्रा पर प्रति टन देय रायल्टी का भुगतान करेगा । इसके अलावा देय रायल्टी के 15 प्रतिशत के समतुल्य रकम का भुगतान करेगा ।

2. राज्य सरकार उपरोक्तानुसार देय रायल्टी के 15 प्रतिशत की दर में प्रत्येक 3 वर्ष की अवधि के पश्चात् पुनरीक्षण कर सकेगी ।

3. इन नियमों के अधीन उत्खननपट्टे के अनुबंध निष्पादन उपरांत, पट्टा क्षेत्र में सम्मिलित निजी भूमि पर पट्टाधारी उत्खनन संक्रियाएं प्रारंभ करने से पूर्व समस्त आवश्यक वैधानिक अनुमतियाँ प्राप्त करेगाः

(1) खण्ड (क) में, शब्द "आवेदन " के स्थान पर, शब्द "आवेदन ऑनलाईन " तथा शब्द "पाँच रूपए " के स्थान पर, शब्द "सौ रूपए " स्थापित किए जाएं;

(2) खण्ड (ख) में, शब्द, अंक और चिन्ह " रूपए 5000 /- (रूपए पाँच हजार ) " के स्थान पर, शब्द, अंक और चिन्ह "रूपए 25000 /- (रूपए पच्चीस हजार) " स्थापित किए जाएं;

(3) खण्ड (छ) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात्ः-

"(छ) पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने के लिए आवेदन का निपटारा.- पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने के लिए आवेदन प्राप्त होने पर, सर्वप्रथम मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 अक्टूबर 2022

1110 (4)

उसका विवरण, जिला पंचायत, जनपद पंचायत , ग्राम पंचायत और सम्बन्धित जिला कार्यालय कलक्टरेट के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित किए जाने के लिए परिचालित किया जाएगा । इसी क्षेत्र में प्रथम आवेदन प्राप्त होने पर, नियम 18 (1 - क) में विहित अनुसार कार्यवाही की जाएगी । मंजूरी प्राधिकारी , ऐसी जांच करने के पश्चात् जैसी कि वह ठीक समझे और नियम 21 के उपनियम (3 ) में विनिर्दिष्ट मापदण्डों पर विचार करने के पश्चात्, पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति मंजूर कर सकेगा । पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति के लिए दिए गए आवेदन को निरस्त करने की प्रक्रिया नियम 18 के अनुसार होगी । " ।

8. नियम 9 में, शब्द " तीन प्रतियों में " के स्थान पर, शब्द "ऑनलाइन " स्थापित किया जाए ।

9. नियम 9-क में, -

(1 ) प्रथम पैरा के स्थान पर, निम्नलिखित पैरा स्थापित किया जाए, अर्थात्ः- "नियम 6- क(1 ) में उल्लिखित तालिका के क्रमांक 3 एवं 4 में विनिर्दिष्ट क्षेत्र पर समेकित अनुज्ञप्ति मंजूर करने के लिए आवेदन प्ररूप - तैंतीस में सौ रूपए के न्यायालय शुल्क स्टाम्प के साथ ऑनलाइन प्रस्तुत किया जाएगा और उसमें वे समस्त दस्तावेज अंतर्विष्ट होंगे , जो आवेदन के प्ररूप में विहित किए गए हों । सहमति धारक, शपथ- पत्र पर भूमि स्वामी से सहमति प्राप्त करेगा । " ;

(2) उप -नियम (1 ) में, प्रथम पैरा के स्थान पर, निम्नलिखित प्रथम पैरा स्थापित किया जाए , अर्थात्ः-

"भूमिस्वामी को शपथ पत्र में बिना शर्त सहमति देना होगी और यह समेकित अनुज्ञप्ति के अंतर्गत किए जाने वाले पूर्वेक्षण कार्य के लिए तथा उत्खननपट्टा कालावधि एवं नवीकृत अवधि, यदि हो तो, के लिए वैध होगी। यह सहमति उक्त अवधि के दौरान वापस नहीं ली जाएगी । " ।

10. नियम 10 में,-

(1) उप- नियम (1 ) के स्थान पर, निम्नलिखित उप- नियम स्थापित किया जाए , अर्थात्ः-

" (1 ) उत्खननपट्टे के प्रदाय या नवीकरण के लिए आवेदन शुल्क अनुसूची- एक में विनिर्दिष्ट खनिजों के लिए रूपए 25,000/- (रूपए पच्चीस हजार) तथा अनुसूची- दो में विनिर्दिष्ट खनिजों के लिए रूपए 1,500 /- (रूपए एक हजार पाँच सौ) के साथ किया जा सकेगा । नियम 6 - क(1 ) में उल्लेखित, तालिका के सरल क्रमांक 3 एवं 4 में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों पर निजी भूमि के लिए समेकित अनुज्ञप्ति मंजूर करने के लिए आवेदन शुल्क रूपए 25,000 /- (रूपए पच्चीस हजार) के साथ किया जा सकेगा । " 1110 ( 5 )

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 7 अक्टूबर 2022

(2) उप- नियम (4) को विलोपित किया जाए ।

11. नियम 17 में, प्रथम परन्तुक का लोप किया जाए ।

12. नियम 18 में, -

(1) उप-नियम (1 - क) में, खण्ड (तीन) गें, विद्यमान प्रथम परन्तुक के पूर्व, निम्नलिखित परन्तुक अंतःस्थापित किए जाएं, अर्थात्ः-

"परन्तु जहाँ , आवेदित क्षेत्र पूर्णतः शासकीय भूमि है अथवा ऐसी भूमि जिसमें शासकीय व निजी भूमि दोनो सम्मिलित हैं, ऐसे आवेदित क्षेत्र पर प्राप्त उत्खननपट्टा आवेदन /अनुसूची- एक के अनुक्रमाँक 1 , 2 व 3 में विनिर्दिष्ट खनिजों हेतु प्राप्त पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति आवेदन के संबंध में खण्ड (एक) , (दो) व (तीन) में विहित अनुसार कार्यवाही की जाएगीः

परन्तु यह और कि जहाँ आवेदित क्षेत्र पूर्णतः निजी भूमि है वहाँ ऐसे आवेदित क्षेत्र पर प्राप्त उत्खननपट्टा आवेदन पत्रों/ अनुसूची- एक के अनुक्रमाँक 1 , 2 व 3 में विनिर्दिष्ट खनिजों के प्राप्त पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति आवेदन पत्रों के संबंध में उप- नियम (1 ) में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अलावा नियत अवधि में समाचार पत्र में प्रकाशन, दावे और आपत्तियों हेतु किए जाएंगे । " ;

(2) उप- नियम (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उप - नियम स्थापित किया जाए , अर्थात्ः-

" (2) मंजूरी प्राधिकारी ऐसी जांच करेगा जैसी कि वह ठीक समझे, मंजूरी प्राधिकारी , जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात उत्खनन पट्टा मंजूर किए जाने अथवा मंजूर किए जाने से इन्कार किए जाने अथवा पूर्व में स्वीकृत उत्खनन पट्टे की अवधि समाप्ति से पहले उत्खनन पट्टे का नवीकरण करने अथवा नवीकरण करने से इन्कार करने का विनिश्चय कर सकेगा । आवेदक को सैद्धांतिक मंजूरी की सूचना दी जाएगी । आवेदक ऐसी सूचना की तारीख से 12 माह के भीतर अनुमोदित खनन योजना व पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 14/09/2006 के अधीन अभिप्राप्त पर्यावरण अनुमति प्रस्तुत करेगा । जहाँ वन (संरक्षण ) अधिनियम , 1980 के तहत आवेदक को अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगी तब ऐसी स्थिति में उक्त अवधि 12 माह के स्थान पर 24 माह होगी । समस्त औपचारिकताएं पूर्ण हो जाने के पश्चात्, मंजूरी प्राधिकारी, उत्खनन पट्टा प्रदान किए जाने अथवा उसका नवीकरण किए जाने का आदेश जारी करेगा । यदि समस्त औपचारिकताएं विहित समय अवधि में पूर्ण नहीं होती है तो, मंजूरी प्राधिकारी , समाधानप्रद कारणों से समय अवधि को बढ़ाने की अनुज्ञा दे सकेगाः

परन्तु कोई भी नया उत्खनन पट्टा, सम्बन्धित ग्रामसभा का अभिमत लिए बिना मंजूर नहीं किया जाएगा । " ।

परन्तु यह और कि, यदि मंजूरी प्राधिकारी द्वारा छह माह की कालावधि के भीतर आवेदन का निपटारा नहीं किया जाता है तो, मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 अक्टूबर 2022

1110 ( 6)

नियम-6 में येथा' वर्णित वरिष्ठ ' अधिकारियों द्वारा आवेदन का निपटारा किया जायेगा ।

13. नियम 18- क में, -

(1 ) प्रथम पैरा में, शब्द " उत्खननपट्टा" के स्थान पर, शब्द " समेकित अनुज्ञप्ति " स्थापित किए जाएं ;

(2) उप- नियम (1 ) में , शब्द " उत्खननपट्टे" के स्थान पर शब्द " समेकित अनुज्ञप्ति " स्थापित किए जाए;

(3 ) उप- नियम (2) में,-

(क) शब्द "अधिसूचित " जहाँ - जहाँ आया हो, उसके स्थान पर, शब्द " अनुसूचित" स्थापित किया जाए ।

(ख) परन्तुक का लोप किया जाए ।

(4) उप- नियम (3) में, शब्द "उत्खननपट्टा" जहाँ - जहाँ आया हो, उसके स्थान पर , शब्द "समेकित अनुज्ञप्ति" स्थापित किए जाएं ।

(5) उप-नियम (4) में,-

(क) खण्ड (ख) में, शब्द " उत्खननपट्टा" जहाँ - जहाँ आया हो, उसके स्थान पर, शब्द " समेकित अनुज्ञप्ति" स्थापित किए जाएं;

(ख) खण्ड (ड. ) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात्ः-

"(ङ) यदि आवेदक सुरक्षा राशि जमा करता है और 15 दिवस या ऊपर दिए गए अतिरिक्त समय के भीतर चालान की मूल प्रति प्रस्तुत कर देता है, तो संचालक, 15 दिवस की अवधि के भीतर आवेदक के पक्ष में समेकित अनुज्ञप्ति की सैद्धांतिक मंजूरी आशय पत्र के रूप में जारी करेगा एवं प्ररूप - सत्ताईस में पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति अनुबंध निष्पादन की कार्यवाही एक माह की अवधि के भीतर कराया जाना होगा । आशय पत्र में, आवेदक को आशय पत्र के जारी करने की दिनाँक से अधिकतम 18 माह की अवधि के भीतर निम्नानुसार पूर्तियाँ करने हेतु निर्देशित किया जाएगा :-

(एक) समेकित अनुज्ञप्ति धारक मंजूरी के विनिश्चित क्षेत्र में पूर्वेक्षण संक्रियाएं कर सकेगा । पूर्वेक्षण संक्रियाएं इन नियमों के अध्याय तीन- क के खण्ड (ञ) की शर्त क्रमांक (एक) , (दो), (पाँच) , (छह) , (सात), (आठ) के अधीन होंगी । समेकित अनुज्ञप्ति धारक द्वारा उपरोक्त किसी भी शर्त का उल्लंघन करने पर, संचालक, आशय पत्र को निरस्त कर सकेगा किन्तु ऐसा कोई आदेश समेकित अनुज्ञप्ति के धारक को

7 1110 (7 )

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 7 अक्टूबर 2022

सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिये बिना पारित नहीं किया जायेगा । यदि क्षेत्र में एक से अधिक गौण खनिज का पता चलता है ,जो कि समेकित अनुज्ञप्ति में विनिर्दिष्ट नहीं है, तो समेकित अनुज्ञप्ति का धारकं इसके पता चलने की सूचना ऐसे पता चलने की तिथि से 60 दिवस के भीतर संचालक को देगा तथा ऐसी सूचना के आधार पर संचालक ऐसे गौण खनिजों को आशय पत्र में सम्मिलित करने की स्वीकृति नियम 6 - क (1 ) में वर्णित तालिका के अनुक्रमांक 3 और 4 के कॉलम (5 ) में देय रायल्टी व अतिरिक्त राशि भुगतान करने की शर्त पर दे सकेगा या कारण सहित इन्कार कर सकेगाः

परन्तु पूर्वेक्षण संक्रियाओं के दौरान, यदि क्षेत्र में किसी मुख्य खनिज का पता चलता है तो ,समेकित अनुज्ञप्ति का धारक इसकी सूचना तत्काल संचालक को देगा तथा ऐसे मुख्य खनिज को प्राप्त नहीं करेगा और उसका व्ययन नहीं करेगा । ऐसे प्रकरणों में सैद्धांतिक मंजूरी निरस्त करने की नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी । इसके पश्चात् इस क्षेत्र के निवर्तन की कार्यवाही भारत सरकार के नियमानुसार की जाएगी ।

(

दो) पूर्वेक्षण संक्रिया उपरांत समेकित अनुज्ञप्ति धारक खनन योजना तैयार कर नियम-42 के अनुसार खनन योजना का अनुमोदन संचालक से करवाएगा ।

(तीन) समेकित अनुज्ञप्ति धारक पर्यावरणीय अनुमति तथा अन्य सभी आवश्यक वैधानिक अनुमतियाँ तथा अनापत्तियाँ भी प्राप्त करेगा । अनुमोदित खनन योजना एवं पर्यावरणीय अनुमति 18 माह की अवधि अथवा उसके पूर्व संचालक के समक्ष प्रस्तुत करेगाः

परन्तु, यदि भूमि वन (संरक्षण ) अधिनियम , 1980 से प्रभावित है तो समेकित अनुज्ञप्ति के धारक को 18 माह के स्थान पर तीन वर्ष की अवधि के भीतर पूर्तियाँ करने हेतु निर्देशित किया जाएगा । सैद्धांतिक मंजूरी प्राप्त होने पर समेकित अनुज्ञप्ति का धारक सैद्धांतिक मंजूरी प्रदत्त क्षेत्र के लिए सर्वप्रथम पूर्वेक्षण संक्रिया करने से पूर्व, सक्षम विभाग से वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत विधिवत अनुमति प्राप्त करेगा । पूर्वेक्षण कार्य उपरांत उप- खण्ड (दो) के अनुसार खनन योजना तैयार कराकर अनुमोदित करा सकेगा । समेकित अनुज्ञप्ति का धारक वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत खनन पूर्व अनुमति, पर्यावरणीय अनुमति तथा अन्य सभी आवश्यक वैधानिक अनुमतियाँ / अनापत्तियाँ प्राप्त कर अनुमोदित खनन योजना सहित 03 वर्ष की अवधि अथवा उसके पूर्व संचालक के समक्ष प्रस्तुत करेगा। " ।

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 अक्टूबर 2022

1110 ( 8 )

(ग) खण्ड (च) और (छ) में, शब्द " आशय पत्र " के स्थान पर , शब्द " समेकित अनुज्ञप्ति" स्थापित किए जाएं;

(घ) खण्ड (झ ) में, उप- खण्ड (तीन) में, परन्तुक के स्थान पर, निम्नलिखित परन्तुक स्थापित किया जाए , अर्थात्ः-

"परन्तु , उत्खननपट्टा प्रदान किए जाने के पश्चात् क्षेत्र में यदि किसी मुख्य खनिज होने का पता चलता है तो ,पट्टाधारक उसकी सूचना तत्काल संचालक को देगा तथा पट्टा क्षेत्र से ऐसे मुख्य खनिज को प्राप्त नहीं करेगा और उसका व्ययन नहीं करेगा । ऐसे प्रकरणों में उत्खननपट्टा नियमानुसार निरस्त करने की कार्यवाही की जाएगी । इसके पश्चात् इस क्षेत्र के निवर्तन की कार्यवाही भारत सरकार के नियमानुसार की जाएगी । " ।

14. नियम 29 में, उप- नियम (2 ) के स्थान पर, निम्नलिखित उप- नियम स्थापित किया जाए, अर्थात्ः-

" (2) स्वीकृत उत्खननपट्टे में अनिवार्य भाटक अथवा रायल्टी, जो भी अधिक हो , देय होगीः

परन्तु ,यदि किसी उत्खननपट्टा में एक से अधिक खनिज स्वीकृत किए गए हैं, तब उस खनिज का अनिवार्य भाटक देय होगा, जिसकी दर सर्वाधिक हो । शेष खनिजों पर रायल्टी की राशि देय होगी । शेष खनिजों पर देय रायल्टी का समायोजन भुगतान किए गए अनिवार्य भाटक की राशि से नहीं किया जाएगा ।

उदाहरणः संगमरमर गौण खनिज की अनिवार्य भाटक की दरें वर्तमान में उत्खननपट्टा के प्रथम वर्ष को छोड़कर द्वितीय वर्ष व उससे आगे प्रतिवर्ष के लिए रूपए 2,00,000 / - प्रति हेक्टेयर निर्धारित है , वहीं डोलोमाइट खनिज की अनिवार्य भाटक की दरें उत्खननपट्टा के प्रथम वर्ष को छोड़कर द्वितीय वर्ष व उससे आगे प्रतिवर्ष के लिए रूपए 40,000 / - प्रति हेक्टेयर वर्तमान में निर्धारित है । इस प्रकार संगमरमर की अनिवार्य भाटक की दर डोलोमाइट खनिज से अधिक हैं । यदि किसी उत्खननपट्टा में संगमरमर व डोलोमाइट स्वीकृत किया गया है , तब उस उत्खननपट्टा पर अधिक दर वाले संगमरमर खनिज का अनिवार्य भाटक देय होगा । कम दर वाले डोलोमाइट खनिज के उत्खननपट्टा से डिस्पेच/ खपत किए गए डोलोमाइट खनिज मात्रा पर केवल रायल्टी देय होगी । डोलोमाइट खनिज हेतु जमा रायल्टी का समायोजन अनिवार्य भाटक से नहीं किया जाएगा । " ।

15. नियम 30 में, उप- नियम (1 ) में, -

(1) खण्ड (क) के स्थान पर , निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए , अर्थात्ः-

" (क) पट्टेदार, प्रत्येक वर्ष के लिए अनुसूची- एक और अनुसूची-दो में विनिर्दिष्ट खनिजों के लिए अनुसूची- चार में तथा अनुसूची- पांच में विनिर्दिष्ट खनिजों के लिए अनुसूची - सात में विनिर्दिष्ट दरों के अनुसार वर्ष के लिए देय अनिवार्य भाटक का अग्रिम भुगतान दो किश्तों में करेगा । प्रथम किश्त 1110 (9)

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 अक्टूबर 2022

का भुगतान वर्ष के जनवरी माह की 20 तारीख तक तथा द्वितीय किश्त का भुगतान माह जुलाई की 20 तारीख तक करेगा । " ;

(2) खण्ड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए अर्थात्ः -

" (ख) (एक) यदि उत्खननपट्टा किसी एक गौण खनिज के लिए स्वीकृत है तो पट्टेदार ऐसे स्वीकृत खनिज के लिए अनिवार्य भाटक या रॉयल्टी का, इनमें से जो भी रकम अधिक हो भुगतान करेगा, परन्तु दोनों नहीं । जैसे ही पट्टेदार द्वारा खपाए गए या परिवहन किए गए खनिज का रॉयल्टी, पूर्व में भुगतान किए गए अनिवार्य भाटक की रकम के बराबर हो जाता है तो, वह पट्टा क्षेत्र से खपाये या परिवहन किए जाने के लिए ऐसे खनिज के आशयित मात्रा के संबंध में रॉयल्टी का भुगतान करेगा ।

(दो) यदि उत्खननपट्टे में एक से अधिक खनिज स्वीकृत किए जाते हैं तब , पट्टेदार ऐसे खनिज के लिए जिसके अनिवार्य भाटक की दर अन्य खनिजों से अधिक हैं, के अनिवार्य भाटक या रॉयल्टी इनमें से जो भी रकम अधिक हो , भुगतान करेगा, परन्तु दोनों नहीं । जैसे ही पट्टेदार द्वारा ऐसे अधिकतम अनिवार्य भाटक दर वाले , खपाये गये या परिवहन किए गए खनिज का रॉयल्टी, पूर्व में भुगतान किए गए अनिवार्य भाटक, वार्षिक आधार पर, की रकम के बराबर हो जाता है, तो वह पट्टा क्षेत्र से ऐसे अधिक दर वाले खनिज के खपाये या परिवहन किए जाने के लिए आशयित मात्रा के संबंध में रॉयल्टी का भुगतान करेगा तथा पट्टेदार को शेष अन्य खनिजों के पट्टा क्षेत्र से खपाये गये आशयित खनिज मात्रा के संबंध में रॉयल्टी का भुगतान करेगाः

परन्तु ऐसे शेष खनिजों पर भुगतान की गई रायल्टी का समायोजन अनिवार्य भाटक की राशि में से नहीं किया जाएगा ।

(तीन) अनिवार्य भाटक या रॉयल्टी नियम 10 के उप - नियम (3 ) में विहित आगम प्राप्ति शीर्ष में जमा किया जाएगाः

परन्तु अनुसूची- पाँच में विनिर्दिष्ट गौण खनिजों के ई- निविदा से स्वीकृत उत्खननपट्टों में उत्खनन पट्टाधारी देय रायल्टी के भुगतान के अतिरिक्त स्वीकृत निविदा दर अनुसार देय अतिरिक्त राशि का भी भुगतान करेगा । अनुसूची- पांच में विनिर्दिष्ट खनिजों की ई-निविदा के बिना स्वीकृत उत्खननपट्टों में, देय रायल्टी के भुगतान के अतिरिक्त, देय रायल्टी के 15 प्रतिशत के समतुल्य रकम का अतिरिक्त राशि के रूप में भुगतान करेगा । राज्य सरकार उपरोक्त अनुसार देय रायल्टी के 15 प्रतिशत की दर में प्रत्येक 3 वर्ष की अवधि के पश्चात् पुनरीक्षण कर सकेगी । तदनुसार पुनरीक्षित दर से अतिरिक्त राशि का भुगतान करना होगाः मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 7 अक्टूबर 2022

1110 ( 10)

परन्तु यह और कि अनुसूची - एक के अनुक्रमांक 5 व 6 (क) व (ख) में विनिर्दिष्ट खनिजों के शासकीय भूमि पर, स्वीकृत उत्खननपट्टे जो देय रायल्टी के 15 प्रतिशत समतुल्य राशि राज्य सरकार को अंतिरिक्त भुगतान करने की शर्त पर स्वीकृत किए गए हैं, उन प्रकरणों में भी, उत्खनन पट्टाधारी देय रायल्टी के भुगतान के अतिरिक्त देय रायल्टी के 15 प्रतिशत के समतुल्य रकम का अतिरिक्त राशि के रूप में भुगतान करेगा । "

(3) खण्ड (घ) में अंक "24 " के स्थान पर, अंक " 12 " स्थापित किया जाए ।

16. नियम 41 - क में, -

(1 ) शीर्षक में, शब्द " उत्खननपट्टा " के स्थान पर, शब्द तथा चिन्ह "उत्खननपट्टा/ समेकित अनुज्ञप्ति " स्थापित किए जाएं;

(2) उप- नियम (1 ) में,-

(क) प्रथम पैरा में, शब्द " उत्खननपट्टा " के स्थान पर, शब्द तथा चिन्ह "उत्खननपट्टा / समेकित अनुज्ञप्ति" स्थापित किए जाएं;

(ख) खण्ड (ग ) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड अंतःस्थापित किया जाए , अर्थात्ः-

" (घ) समेकित अनुज्ञप्ति की अवधि समाप्ति उपरांत समेकित अनुज्ञप्ति धारी को उत्खननपट्टा प्राप्त करने के लिए सघन एवं संलग्न क्षेत्र पर अधिकतम 250 हेक्टेयर क्षेत्र पर प्राथमिकता प्राप्त होगी । " ;

(3) उप-नियम (2) में, -

(क) खण्ड (क) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए , अर्थात्ः-

" (क) जिले के अधीन ई- निविदा के माध्यम से आवंटित किए जाने वाले क्षेत्रों का प्रारंभिक चयन संबंधित जिले के कलेक्टर द्वारा उपलब्ध अभिलेखों व जानकारी के आधार पर किया जाएगा । इसके अलावा यदि किसी आवेदक द्वारा इन नियमों में विहित अनुसार किसी क्षेत्र को ई- निविदा से आवंटित करने हेतु प्ररूप - इकतीस में आवेदन किया जाता है अथवा अन्य स्त्रोतों से किसी क्षेत्र के संबंध में जानकारी प्राप्त होती है तो, ऐसे क्षेत्र का प्रारंभिक चयन भी संबंधित जिले के कलेक्टर द्वारा किया जाएगा । प्रारंभिक चयन के उपरांत संबंधित जिले के कलेक्टर द्वारा ऐसे क्षेत्रों के संबंध में सर्वप्रथम संबंधित ग्राम पंचायत की अनुशंसा प्राप्त की जाएगी । " ;

(ख) खण्ड (ख) को विलोपित किया जाए ।

(4) उप-नियम (3 ) में -

(क) खण्ड (क) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए अर्थात्ः- 1110 ( 11 )

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 अक्टूबर 2022

"(क) गौण खनिजों के नाम जो क्षेत्र में उपलब्ध हैं । " ;

(ख ) खण्ड (झ) के स्थान पर, निम्नानुसार खण्ड स्थापित किया जाए अर्थात्ः-

"(झ) अनुसूचित क्षेत्रों में ग्रामसभां की तथा गैर अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम पंचायत से क्षेत्र को ई- निविदा से आवंटित किए जाने संबंधी अभिमत । "

(5) उप - नियम (4) के स्थान पर, निम्नलिखित उप - नियम स्थापित किया जाए , अर्थात्ः-

" (4) उत्खननपट्टा/ समेकित अनुज्ञप्ति प्रदान करने हेतु प्रारंभिक प्रक्रिया.- उपलब्ध क्षेत्र को उत्खननपट्टा अथवा समेकित अनुज्ञप्ति हेतु ई- निविदा से आवंटित किए जाने के पूर्व प्रकरण को तकनीकी समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा । तकनीकी समिति के अध्यक्ष जिले के कलेक्टर, क्षेत्रीय कार्यालय के क्षेत्रीय प्रमुख तथा संचालनालय से नामित अधिकारी सदस्य एवं जिला खनि अधिकारी सदस्य सचिव होंगे ।

(क) यदि तकनीकी समिति परीक्षण उपरांत यह पाती है कि, क्षेत्र में पूर्व से किए गए पूर्वेक्षण कार्य के आधार पर, संयुक्त राष्ट्र विन्यास वर्गीकरण (यू.एन.एफ.सी श्रेणी) के अंतर्गत न्यूनतम 332 श्रेणी के गौण खनिज के भण्डार की विद्यमानता स्थापित की गई है को दर्शाने वाला कोई साक्ष्य उपलब्ध है अथवा ऐसे क्षेत्र जिनमें पूर्व में उत्खनन संक्रियाऐं की गई हैं उनमें संयुक्त राष्ट्र विन्यास वर्गीकरण (यू.एन.एफ.सी श्रेणी) 111 अथवा 121 अथवा 122 श्रेणी के गौण खनिज के भण्डार की विद्यमानता स्थापित हो तो, ऐसे क्षेत्रों को उत्खननपट्टा पर ई- निविदा से आवंटन करने का निर्णय तकनीकी समिति लेगी ।

(ख) जिन क्षेत्रों में गौण खनिज की मात्रा व गुणवत्ता की जानकारी उपलब्ध नहीं है , तकनीकी समिति ऐसे क्षेत्रों को समेकित अनुज्ञप्ति में ई - निविदा से आवंटित करने अथवा न करने के संबंध में परीक्षण कर निर्णय लेगी ।

(ग) उप -नियम (3) के अनुसार क्षेत्र उपलब्धता प्रतिवेदन तथा खण्ड (क) व खण्ड (ख) के अनुसार तकनीकी समिति का प्रतिवेदन संबंधित जिले के कलेक्टर द्वारा , संचालक को प्रेषित किया जाएगा । तकनीकी समिति के निर्णय अनुसार, संचालक ऐसे क्षेत्रों को उत्खननपट्टा अथवा समेकित अनुज्ञप्ति आवंटित करने के लिए ई - निविदा की प्रक्रिया प्रारंभ करेंगे । "

(6) उप- नियम (5) में, खण्ड (दो) और खण्ड (तीन ) में, शब्द " उत्खननपट्टा " के स्थान पर, शब्द एवं चिन्ह " उत्खननपट्टा / समेकित अनुज्ञप्ति" स्थापित किए जाएं;

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 7 अक्टूबर 2022

1110 ( 12 )

(7) उप - नियम (6 ) में, शब्द " उत्खननपट्टा " के स्थान पर , शब्द एवं चिन्ह "उत्खननपट्टा/ समेकित अनुज्ञप्ति " स्थापित किए जाएं;

(8) उप- नियम (7) में,-

(क) शब्द "उत्खननपट्टा" के स्थान पर, शब्द एवं चिन्ह " उत्खननपट्टा / समेकित अनुज्ञप्ति" स्थापित किए जाएं;

(ख) खण्ड (ङ) में, -

(एक) उप-खण्ड (एक) के स्थान पर , निम्नलिखित उप- खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात्ः-

"(एक) क्षेत्र में पूर्व से किए गए पूर्वेक्षण कार्य के आधार पर, संयुक्त राष्ट्र विन्यास वर्गीकरण (यू.एन.एफ.सी.) के अंतर्गत न्यूनतम 332 श्रेणी के गौण खनिज के भण्डार की विद्यमानता स्थापित होने अथवा क्षेत्र में पूर्व से किए गए उत्खनन संक्रियाएं के आधार पर, संयुक्त राष्ट्र विन्यास वर्गीकरण (यू.एन.एफ.सी. ) के अंतर्गत न्यूनतम 111 अथवा 121 अथवा 122 श्रेणी के गौण खनिज के भण्डार की विद्यमानता स्थापित होने पर, क्षेत्र को उत्खननपट्टा पर ई- निविदा से आवंटित करने संबंधी तकनीकी समिति का प्रतिवेदन ।

अथवा

क्षेत्र को ई- निविदा से समेकित अनुज्ञप्ति हेतु आवंटित किए जाने संबंधी तकनीकी समिति का प्रतिवेदन । " ;

(दो) उप-खण्ड (सात) के स्थान पर, निम्नलिखित उप- खण्ड स्थापित किया जाए , अर्थात्ः-

"(सात) उत्खननपट्टे के मामले में- निविदा प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात् निष्पादित किए जाने वाले उत्खननपट्टे अनुबंध का प्ररूप । A

अथवा

समेकित अनुज्ञप्ति के मामले में निविदा प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात् निष्पादित किए जाने वाले पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति एवं उत्खनन पट्टे अनुबंध का प्ररूप । " ;

(तीन) उप-खण्ड (आठ) के स्थान पर , निम्नलिखित उप - खण्ड स्थापित किए जाएं, अर्थात्ः-

"(आठ) उत्खननपट्टा की अवधि व शर्तें । "

अथवा

समेकित अनुज्ञप्ति की अवधि व शर्तें । "

(9) उप- नियम (8) में, - 1110 (13 )

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 अक्टूबर 2022

(क) शीर्षक "ई- निविदा पश्चात् कार्यवाही " के स्थान पर, शीर्षक "उत्खननपट्टा हेतु ई-निविदा पश्चात् कार्यवाही " स्थापित किए जाएं;

(ख) खण्ड (ख) में, शब्द " उपरोक्तानुसार " के स्थान पर, शब्द " उपरोक्तानुसार उत्खननपट्टा की" स्थापित किए जाएं;

(ग) खण्ड (घ) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात्ः-

"(घ) उपरोक्तानुसार प्रदान की गयी अवधि के भीतर सफल निविदाकार द्वारा शर्ते मान्य होने संबंधी सहमति पत्र प्रस्तुत करने पर, संचालक, सफल निविदाकार के पक्ष में यथासंभव 15 दिवस की कार्य अवधि के भीतर स्वीकृत क्षेत्र पर ई- निविदा से आवंटित किए गए खनिज के उत्खननपट्टे की सैद्धांतिक मंजूरी की सूचना, आशय पत्र के रूप में जारी करेंगे । सफल निविदाकार को आशय पत्र की जारी दिनाँक से 18 माह की अवधि के भीतर निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना अपेक्षित होगा:-

(एक) आशय पत्र का धारक, माइनिंग प्लान तैयार कराकर नियम -42 के अनुसार माइनिंग प्लान का अनुमोदन संचालक से कराएगा ।

(दो) आशय पत्र का धारक पर्यावरणीय अनुमति एवं अन्य वैधानिक अनुमतियाँ तथा अनापत्तियां भी प्राप्त करेगा । अनुमोदित माइनिंग प्लान एवं पर्यावरणीय अनुमति उक्त 18 माह अथवा उसके पूर्व संचालक के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगाः

(तीन) यदि क्षेत्र, वन भूमि अथवा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 से प्रभावित भूमि है तो, आशय पत्र धारक को 18 माह के स्थान पर तीन वर्ष की अवधि के भीतर पूर्तियाँ करने हेतु निर्देशित किया जाएगा । सैद्धांतिक सहमति प्राप्त होने पर आशय पत्र का धारक सैद्धांतिक सहमति प्रदत्त क्षेत्र के लिए , सर्वप्रथम वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत विधिवत अनुमति प्राप्त करेगा । उप -खण्ड (एक) के अनुसार खनन योजना भी तैयार कराकर अनुमोदित करा सकेगा । आशय पत्र का धारक वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत खनन पूर्व अनुमति, पर्यावरणीय अनुमति तथा अन्य सभी वैधानिक अनुमतियाँ / अनापत्तियाँ प्राप्त कर अनुमोदित खनन योजना सहित 03 वर्ष की अवधि अथवा उसके पूर्व संचालक के समक्ष प्रस्तुत करेगा । यदि समस्त औपचारिकताएँ विहित समय अवधि में पूर्ण नहीं होती है, तो मंजूरी प्राधिकारी , आवेदक के आवेदन पत्र पर विचार कर समाधानप्रद कारणों के आधार से औपचारिकताओं की पूर्ति हेतु अधिकतम 02 वर्ष की अतिरिक्त अवधि को बढ़ाने की अनुज्ञा दे सकेगाः

परन्तु आशय पत्र जारी होने की दिनाँक से, नियत/विस्तारित अवधि में वर्णित शर्तों को पूरा करने में मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 7 अक्टूबर 2022

1110 ( 14)

विफल रहने पर, आशय पत्र को स्वमेव निरस्त मान्य किया जाएगा एवं आशय पत्र के धारक द्वारा जमा सुरक्षा राशि राजसात की जा सकेगी । " ।

(घ) खण्ड (ङ) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए , अर्थात्ः-

" (ड.) अनुबंध का निष्पादन. खण्ड (घ) में वर्णित अनुसार कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात् आशय पत्र के धारक के पक्ष में संचालक द्वारा नियम 26-क के अनुसार प्ररूप- सात में पट्टा विलेख निष्पादन का आदेश जारी किया जाएगा । उप- नियम (7 ) के खण्ड (छ) के अनुसार जमा सुरक्षा राशि उत्खननपट्टा विलेख निष्पादन हेतु प्रतिभूति निक्षेप मान्य की जाएगी । " ;

(

ङ) खण्ड (छ) में, उप- खण्ड (तीन) में, परंतुक के स्थान पर , निम्नलिखित परन्तुक स्थापित किया जाए , अर्थात्ः-

"परन्तु यदि ,उत्खननपट्टा प्रदान करने के पश्चात क्षेत्र में यदि, किसी मुख्य खनिज होने का पता चलता है तो पट्टाधारक उसकी सूचना तत्काल संचालक को देगा तथा पट्टा क्षेत्र से ऐसे पता चले, मुख्य खनिज को प्राप्त और उसका व्ययन नहीं करेगा । ऐसे प्रकरणों में, उत्खननपट्टा निरस्त करने की नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी । इसके पश्चात् इस क्षेत्र के निवर्तन की कार्यवाही भारत सरकार के नियमानुसार की जाएगी । "

(च) उप- नियम (8) के पश्चात्, निम्नलिखित उप- नियम अंतःस्थापित किया जाए, अर्थात्ः-

" (8 - क ) समेकित अनुज्ञप्ति हेतु ई- निविदा पश्चात् कार्यवाही. -

(क) उप- नियम (1 ) के खण्ड (घ) में विहित अनुसार शासकीय भूमि अथवा निजी भूमि अथवा शासकीय व निजी भूमि की ई-निविदा में संचालक द्वारा उच्चतम निविदाकार के पक्ष में समेकित अनुज्ञप्ति की स्वीकृति का विनिश्चय कर सफलतम निविदाकार घोषित किया जा सकेगा । परन्तु ऐसा करने से पूर्व संचालक को नियम-6 के सारणी के अनुक्रमांक-1 के कालम (4) में दर्शित बिन्दु क्रमाँक (3.5) में निर्धारित अनुसार ,राज्य सरकार अथवा विभागीय मंत्री से यथास्थिति, पूर्व अनुमोदन अनिवार्यतः प्राप्त करना होगा ।

(ख) उपरोक्तानुसार, समेकित अनुज्ञप्ति की स्वीकृति का विनिश्चय किये जाने पर, संचालक, 15 दिवस के भीतर सफल निविदाकार को समेकित अनुज्ञप्ति की स्वीकृति के विनिश्चय की सूचना जारी करेंगे तथा शेष निविदाकारों की सुरक्षा राशि वापस कर दी जायेगी । सफल निविदाकार को यह भी सूचित किया जाएगा कि, ई- निविदा के समय ऑनलाइन जो निविदा सुरक्षा राशि ली गयी थी, वह राशि उत्खननपट्टा अनुबंध के निष्पादन के लिए प्रतिभूति निक्षेप राशि के रूप में मान्य होगी ।

15 1110 ( 15)

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 7 अक्टूबर 2022

(ग) खण्ड (ख ) के अधीन संचालक द्वारा जारी सूचना के पालन में सफल निविदाकार 15 दिवस की अवधि के भीतर संचालक को यह सूचना देगा कि, उसे सूचना पत्र में उल्लिखित समस्त शर्तें स्वीकार हैं:

परन्तु ,यदि सफल निविदाकार को सूचना प्राप्त नहीं होती है अथवा प्राप्त सूचना का कोई उत्तर नहीं दिया जाता है तो संचालक, सफल निविदाकार को सुनवाई का अवसर प्रदान कर समेकित अनुज्ञप्ति की स्वीकृति के लिए किए गए विनिश्चय को रद्द कर सकेगा अथवा सफल निविदाकार को संतोषप्रद कारणों से अतिरिक्त अवधि भी प्रदान कर सकेंगे ।

(घ) उपरोक्तानुसार प्रदान की गयी अवधि के भीतर सफल निविदाकार द्वारा शर्ते मान्य होने संबंधी सहमति पत्र प्रस्तुत करने पर, संचालक, सफल निविदाकार के पक्ष में, यथासंभव 15 दिवस की कार्य अवधि के भीतर स्वीकृत क्षेत्र पर ई-निविदा से आवंटित किए गए खनिज के समेकित अनुज्ञप्ति की सैद्धांतिक मंजूरी की सूचना, आशय पत्र के रूप में जारी करेंगे एवं प्ररूप - सत्ताईस में पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति अनुबंध निष्पादन की कार्यवाही एक माह की अवधि के भीतर कराया जाना होगा । सफल निविदाकार को आशय पत्र की जारी दिनाँक से 18 माह की अवधि के भीतर निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना अपेक्षित होगाः-

(एक) समेकित अनुज्ञप्ति का धारक सैद्धांतिक मंजूरी के विनिर्दिष्ट क्षेत्र में पूर्वेक्षण संक्रियाऐं कर सकेगा । पूर्वेक्षण संक्रियाएं इन नियमों के अध्याय तीन-क के खण्ड (ञ) के उप - खण्ड (एक) , (दो) , (पाँच ), (छह) , (सात ), (आठ) में उल्लिखित शर्त के अधीन होंगी । समेकित अनुज्ञप्ति के धारक द्वारा उपरोक्त किसी शर्त का उल्लंघन करने पर संचालक , आशय पत्र निरस्त कर सकेंगे । परन्तु ऐसा कोई आदेश समेकित अनुज्ञप्ति के धारक को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिये बिना पारित नहीं किया जायेगा । क्षेत्र में यदि, एक से अधिक गौण खनिज , जो कि समेकित अनुज्ञप्ति में विनिर्दिष्ट नहीं है, का पता चलता है, तो समेकित अनुज्ञप्ति का धारक इसके पता चलने की सूचना ऐसे पता चलने की तिथि से 60 दिवस के भीतर संचालक को देगा तथा ऐसी सूचना के आधार पर संचालक ऐसे गौण खनिजों को आशय पत्र में सम्मिलित करने की स्वीकृति , देय रायल्टी व स्वीकृत निविदा दर अनुसार अतिरिक्त राशि भुगतान करने की शर्त पर दे सकेंगेः मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 7 अक्टूबर 2022

1110 ( 16 )

परन्तु ,पूर्वेक्षण संक्रियाओं के दौरान यदि, क्षेत्र में किसी मुख्य खनिज का पता चलता है तो ,समेकित अनुज्ञप्ति का धारक इसकी सूचना तत्काल संचालक को देगा तथा ऐसे पता चले मुख्य खनिज को प्राप्त नहीं करेगा और उसका व्ययन नहीं करेगा । ऐसे प्रकरणों में समेकित अनुज्ञप्ति की सैद्धांतिक मंजूरी एवं इसके अनुक्रम में किए गए पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति अनुबंध निरस्त करने की नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी । इसके पश्चात् इस क्षेत्र के निवर्तन की कार्यवाही भारत सरकार के नियमानुसार की जाएगी ।

(दो) पूर्वेक्षण संक्रिया उपरांत समेकित अनुज्ञप्ति का धारक, माइनिंग प्लान तैयार कराकर नियम 42 के अनुसार माइनिंग प्लान का अनुमोदन संचालक से कराएगा ।

(तीन) समेकित अनुज्ञप्ति का धारक पर्यावरणीय अनुमति एवं अन्य वैधानिक अनुमतियाँ तथा अनापत्तियां भी प्राप्त करेगा । अनुमोदित माइनिंग प्लान एवं पर्यावरणीय अनुमति उक्त 18 माह अथवा उसके पूर्व संचालक के समक्ष प्रस्तुत की जाएगीः

परन्तु यदि, क्षेत्र वन भूमि अथवा वन (संरक्षण) अधिनियम , 1980 से प्रभावित भूमि है तो ,समेकित अनुज्ञप्ति धारक को 18 माह के स्थान पर तीन वर्ष की अवधि के भीतर पूर्तियाँ करने हेतु निर्देशित किया जाएगा । उक्त अवधि के अलावा यथास्थिति, विभागीय मंत्री अथवा राज्य सरकार से पूर्व अनुमोदन प्राप्त करने के उपरांत, संचालक आशय पत्र के धारक को उपरोक्तानुसार पूर्तियाँ करने हेतु दो वर्ष की अधिकतम समयावधि प्रदान कर सकेंगेः

परन्तु यह और कि, आशय पत्र जारी होने के दिनाँक से नियत/विस्तारित अवधि में वर्णित शर्तों को पूरा करने में विफल रहने पर, आशय पत्र को स्वमेव निरस्त मान्य किया जाएगा एवं समेकित अनुज्ञप्ति के धारक द्वारा जमा प्रतिभूति निक्षेप राशि राजसात की जा सकेगी ।

(ड.) अनुबंध का निष्पादन. खण्ड (घ ) में वर्णित अनुसार कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात् आशय पत्र के धारक के पक्ष में संचालक द्वारा नियम 26 - क के अनुसार प्ररूप- सात में पट्टा विलेख निष्पादन का आदेश जारी किया जाएगा । उप- नियम (7 ) के खण्ड (छ ) के अनुसार जमा सुरक्षा राशि उत्खननपट्टा विलेख निष्पादन हेतु प्रतिभूति निक्षेप मान्य की जाएगी । उत्खननपट्टा की स्वीकृति के उपरांत समेकित अनुज्ञप्ति स्वीकृत क्षेत्र के शेष 1110 (17)

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 अक्टूबर 2022

भाग को, राज्य शासन , पृथक से ई - निविदा के माध्यम से उत्खननपट्टा आवंटन की कार्यवाही नियमानुसार की जा सकेगी ।

17. नियम 48 विलोपित किया जाए ।

18. नियम 49 विलोपित किया जाए ।

19. नियम 51 विलोपित किया जाए ।

20. नियम 68 में, उप - नियम (6 ) में, खण्ड (ग ) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए , अर्थात्ः-

"(ग) यदि किसी संबंधित शासकीय विभाग की अनुमति से सरकारी तालाब, बाँध, नहर, स्टापडेम , जल निकाय से कीचड़ / गाद / मिट्टी निकाली जाती है, और ऐसी निकाली गयी कीचड़ / गाद / मिट्टी का संबंधित शासकीय विभाग द्वारा स्वयं के विभागीय कार्यों में पूर्णतः उपयोग किया जाता है तो , ऐसी कीचड़ / गाद /मिट्टी पर कोई रायल्टी देय नहीं होगी और ऐसी निकाली गई कीचड़ / गाद /मिट्टी के परिवहन के लिए इन नियमों के अधीन कोई परिवहन अनुज्ञा प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होगीः

परन्तु यदि ग्राम पंचायत द्वारा निर्मित एवं/ अथवा संधारित किसी तालाब / स्टापडेम / जल निकाय से संबंधित ग्राम पंचायत की अनुमति से कीचड़ /गाद / मिट्टी निकाली जाती है, और ऐसी निकाली गयी कीचड़ / गाद / मिट्टी का संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा स्वयं के विभागीय कार्यों में पूर्णतः उपयोग किया जाता है तो ऐसी कीचड़ / गाद / मिट्टी पर कोई रायल्टी देय नहीं होगी और ऐसी निकाली गई कीचड़ / गाद / मिट्टी के परिवहन के लिए इन नियमों के अधीन कोई परिवहन अनुज्ञा प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होगीः

परन्तु यह और कि, संबंधित शासकीय विभाग / ग्राम पंचायत ऐसी कीचड़ /गाद / मिट्टी का विक्रय नहीं करेगा / करेगी न ही विक्रय करने की अनुमति किसी को प्रदान करेगा / करेगीः

परन्तु यह और भी कि, ऐसी निकाली गई कीचड़/ गाद / मिट्टी की स्थानीय ग्रामीणों के ग्राम स्तरीय संगठनों / कृषकों को यदि गैर व्यवसायिक प्रयोजन के लिए आवश्कता है तो उनके आवेदन पर संबंधित शासकीय विभाग / ग्राम पंचायत, निःशुल्क कीचड़ / गाद / मिट्टी ले जाने की अनुमति दे सकेंगे । इसके परिवहन के लिए स्थानीय ग्रामीणों के ग्राम स्तरीय संगठनों / कृषकों को इन नियमों के अधीन न तो कोई रायल्टी देय होगी न ही परिवहन अनुज्ञा की आवश्यकता होगीः

परन्तु यह भी और कि यदि ,कीचड़ / गाद / मिट्टी के साथ रेत निकलती है तो ऐसी निकाली गई रेत का निवर्तन, म.प्र गौण खनिज नियम, 1996 व राज्य सरकार द्वारा बनाए गए अन्य नियमों के तहत किया जाएगा । ऐसी निकाली गई रेत पर रायल्टी देय होगी । " ।

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 7 अक्टूबर 2022

1110 ( 18 )

21. प्ररूप - इकतीस में,-

い

(1) अनुक्रमांक 1 में, शब्द " उत्खननपट्टा " के स्थान पर, शब्द "उत्खननपट्टा अथवा समेकित अनुज्ञप्ति" स्थापित किए जाएं ;

(2) अनुक्रमांक 6 का लोप किया जाए ;

(3) घोषणा में शब्द " उत्खननपट्टा" के स्थान पर, शब्द " उत्खननपट्टा अथवा समेकित अनुज्ञप्ति" स्थापित किए जाएं ।

22. प्ररूप- बत्तीस में, अनुक्रमांक 5 (ख) में, शब्द "यदि मेरे / हमारे द्वारा गलत जानकारी के आधार पर उत्खननपट्टा प्राप्त कर लिया गया है तो मेरा / हमारा उत्खननपट्टा निरस्त हो जाएगा । " के स्थान पर, शब्द " यदि मेरे / हमारे द्वारा गलत जानकारी के आधार पर उत्खननपट्टा अथवा समेकित अनुज्ञप्ति प्राप्त कर लिया गया है/ ली गई है तो मेरा / हमारा उत्खननपट्टा / समेकित अनुज्ञप्ति निरस्त हो जाएगा / जाएगी। " स्थापित किए जाएं ।

23. प्ररूप- बत्तीस के पश्चात्, निम्नलिखित प्ररूप जोड़ा जाए, अर्थात्ः-

"प्ररूप-तैतीस

(नियम 9-क देखिए )

अनुसूची- पाँच में विनिर्दिष्ट गौण खनिज के क्षेत्र को समेकित अनुज्ञप्ति आवंटित करने के

लिए आवेदन का प्ररूप

दिनांक 20 को स्थान में प्राप्त किया गया ।

प्रति,

कलक्टर,

खनिज शाखा,

जिला

महोदय,

1. मैं/ हम अनुसूची में विनिर्दिष्ट क्षेत्र खनिज को (जो कि निजी भूमि है) गौण को समेकित अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत कर रहा हूँ/ रहे हैं । आप से अनुरोध है कि उक्त क्षेत्र को परीक्षणोपरांत म.प्र. गौण खनिज नियम, 1996 के उपबंधों के अनुसार समेकित अनुज्ञप्ति प्रदान करने का कष्ट करें ।

2. रूपए 25000 /- (पच्चीस हजार) की राशि आवेदन शुल्क के रूप में चालान क्रमांक जमा कर दी गई है । चालान की मूल प्रति दिनांक संलग्न है ।

3. अपेक्षित विवरण निम्नानुसार है:-

(i ) आवेदक का नाम

(एक)

(ii ) क्या आवेदक भूमिस्वामी है अथवा सहमति धारक

19 1110 ( 19)

मध्यप्रदेश राजपत्र. दिनांक 7 अक्टूबर 2022

:

(दो) आवेदक की राष्ट्रीयता (भागीदार, संचालक , सदस्य)

:

(तीन) रजिस्ट्रीकरण अथवा निगमन का स्थान (फर्म, कम्पनी अथवा सोसायटी / सहयोजन)

(चार) व्यक्ति की उपजीविका (वृत्ति) फर्म या: कम्पनी या सोसायटी या सहयोजना के व्यवसाय की प्रकृति तथा व्यवसाय का स्थान

(पांच) व्यक्ति / फर्म , कम्पनी अथवा सोसायटी या: सहयोजन का पता एवं ई- मेल पता व दूरभाष / मोबाइल नंबर एस.टी.डी. कोड सहित

:

(छह) जाति (व्यक्ति अथवा सोसायटी या सहयोजन के सदस्यों की)

(आठ) आयु (व्यक्ति अथवा सोसायटी या : सहयोजन के सदस्यों की)

(नौ) निवास (व्यक्ति अथवा सोसायटी या सहयोजन के सदस्यों का)

(दस) संचालकों/ भागीदारों / सदस्यों की सूची :

:

(ग्यारह) रजिस्ट्रीकरण / निगमन प्रमाण पत्र

(बारह) वित्तीय प्रास्थिति :

(तेरह) आर्टिकल ऑफ मेमोरेण्डम / भागीदारी : विलेख/ उपविधि

4. गौण खनिज (खनिजों) जिसके समेकित अनुज्ञप्ति का आवेदक इच्छुक है ।

5. अवधि जिसके लिए समेकित अनुज्ञप्ति अपेक्षित है ।

6. क्षेत्र का विवरण

1. जिला

2. ग्राम

3. तालुका (तहसील)

4. खसरा संख्या

5. क्षेत्र का भू-कोर्डिनेट मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 अक्टूबर 2022

1110 ( 20 )

6. भारतीय सर्वेक्षण टोपोशीट संख्या

हाँ/नहीं 7. जहाँ भूमि पर आवेदक का स्वामित्व नहीं है क्या आवेदक ने समेकित अनुज्ञप्ति हेतु भू- स्वामी की सहमति हासिल कर ली है ?

8. राज्य में क्षेत्र का खनिजवार विवरण जो आवेदक व्यक्तिगत या संयुक्त रूप से

(क) पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति या पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति सह- खनन पट्टा के अधीन पहले से ही धारित है;

(ख) पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति या समेकित अनुज्ञप्ति / उत्खनन पट्टा के लिए आवेदन किया है परन्तु अनुदत्त नहीं किया गया है; और

(ग) पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति या समेकित अनुज्ञप्ति / उत्खनन पट्टा के लिए साथ- साथ आवेदन किया गया है ।

9. अन्य कोई विशिष्टियाँ जो आवेदक प्रस्तुत करना चाहता है ।

मैं/ हम, एतद्वारा घोषणा करता हूँ/ करते हैं कि उपर्युक्त दिए गए विवरण सही हैं और मैं/ हम सटीक योजना एवं निष्पादन प्रतिभूति जैसी भी आपके द्वारा वांछित हो, सहित कोई भी अन्य विवरण प्रस्तुत करने हेतु तैयार हूँ/ हैं ।

भवदीय,

स्थान

दिनाँक -

आवेदक के हस्ताक्षर 1110 (21)

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 अक्टूबर 2022

No.- F - 19-3-2017 - XII - 1 - Part . In exercise of the powers conferred by sections 15 and 15- A of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act , 1957 ( 67 of 1957 ) , the State Government hereby makes the following further amendments to the Madhya Pradesh Minor Mineral Rules , 1996 , namely : -

AMENDMENTS

In the said rules ,-

1. In rule 2 , after clause (XLIV) , the following clause shall be inserted , namely;

"(XLV) " Composite Licence " means the Prospecting Licence cum Quarry Lease granted under these rules . " .

2 . In rule 4,

( 1) in the heading and in sub - rules ( 1 ) , ( 2) and ( 3 ) , for the words " trade quarry " , wherever occurred , the words "Composite Licence " shall be substituted .

(2) in sub - rule (4) , before the first proviso , the following proviso shall be inserted , namely: -

"Provided that the composite licence of minor minerals ofSchedule - V may be granted up to a maximum area of25 square kilometres . " .

3 . In rule 5 ,

(1) for the heading and for sub - rule ( 1 ) thereof, the following heading and sub - rule shall be substituted , namely: -

" 5. Restriction on grant of Composite Licence or Quarry Lease- ( 1 ) No composite licence or quarry lease shall be granted to any person unless such person is an Indian citizen or a company as defined in sub - section (45) of section 2 of the Company Act , 2013 (18 of 2013 ) and satisfies such conditions prescribed in these rules . " .

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1110 ( 22 )

(2) In sub - rule ( 2) , for the words " trade quarry " , the words "composite licence " shall be substituted .

4. for the title of Chapter - 3 , the following title shall be substituted , namely: -

"Powers to grant Prospecting Licence , Quarry Lease or Composite Licence "

In rule 6, - 5 .

(1) In the heading , for the words " quarry lease " , the words and mark " Quarry Lease / Composite Licence " shall be substituted;

(2) in the table , in front of serial number - 1 , in column (4) , after point number 3.4, the following point number shall be inserted , namely: -

" (3.5) Where the area being allotted through e - tender for composite licence is not more than 25 square kilometers , then after obtaining the prior approval of the sanction from the State Government . "

6. In rule 6 - A , in sub - rule ( 1) , for the table , the following table shall be substituted , namely: -

" TABLE

No.

Concession Mineral

Procedure

Allotment

Type of Land

(3) (2)

(1)

1.

On the condition of payment of royalty and additional amount to the State Government (5)

(4)

Through

E-tender

Government land

Quarry Lease orComposite Licence 1. The sum of the royalty rate per tonne and its 5 percent shall be the reserve price . On the condition of quoting of 10 percent or more of this reserve price in the first tender , the tender shall be sanctioned in favor of the highest tenderer , otherwise the tender shall be invited again .

2. On sanction of the quarry lease the lessee shall pay additional amount payable as per sanctioned tender rate to the State Government in addition to the royalty payable per 1110 ( 23 )

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No

Mineral Concession

Type of Land

Allotment Procedure

(3)

(4) (2)

(1)

2.

On the condition of payment of royalty and additional amount to the State Government

(5)

tonne for the quantity of minerals to be dispatched / consumed from the quarry lease area .

3. After execution of the quarry lease under these rules , the lessee shall obtain all required statutory permissions on government land before commencing the quarrying operations .

Through E-tender

Quarry Lease orComposite Licence

Land which include government and private land both

3. Private land

1. The sum of the royalty rate per tonne and its 5 percent shall be the reserve price . on the condition of quoting 10 percent or more of this reserve price in the first tender, the tender shall be sanctioned in favor of the highest tenderer , otherwise the tender shall be invited again .

2. On sanction of the quarry lease, the lessee shall pay an additional amount payable as per sanction tender rate to the State Government in addition to the royalty payable per tonne for the quantity of minerals to be dispatched / consumed from the quarry lease area .

3. After execution of the quarry lease under these rules , the lessee , shall obtain all required statutory permissions on government / private land, before commencing the quarrying operations: Provided that it shall be mandatory to the lessee to obtain consent of the land owner before commencing quarrying operation .

Direct Composite Licence on the basis of application

Composite Licence, when the land owner has submitted an application

1. Upon sanction of the quarry lease to the land owner , he shall pay an amount equivalent to 15 percent of payable royalty as an additional amount apart from royalty payable per tonne on the quantity of minor minerals to be dispatched 1110 ( 24)

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No.

Mineral Concession Type of Land

(3) On the condition of payment of royalty and additional amount to the State Government

(5)

Allotment Procedure (4)

(2)

(1)

for grant of composite licence on his own land

4. Private land

consumed from the lease area .

2. The State Government may revise the above rate of 15 percent of the royalty payable after every three years .

3. After execution of the quarry lease under these rules , the lessee , having obtained all required statutory permissions on private land included in the lease , may commence the quarrying operations .

Composite Licence directly on the basis of application of the consent holder.

Composite Licence, when the consent has been given by land owner to grant composite licence in favor of other person .

7. In Chapter 3 -А , - 1. Upon sanctioning of the quarry lease to consent holder , he shall pay to the State Government royalty payable per tonne on the quantity of minor minerals to be dispatched or consumed from the lease area . Apart from this , he shall also pay an amount equivalent to 15 percent of payable royalty .

2. The State Government may revise the above rate of 15 percent of the royalty payable after every three years .

3. After execution of agreement of the quarry lease under these rules , the lessee shall obtain all the required statutory permission on private land included in lease area before commencing the quarrying operations.".

(1) in clause (a) , for the word " application " , the word "online application " shall be substituted and for the words " five rupees " , the words " hundred rupees " shall be substituted;

(2) in clause (b) , for the words , figure and mark " rupees 5000 / - ( rupees five thousand) " , the words , figure and mark "rupees 25000 / - ( Rupees Twenty Five Thousand) " shall be substituted;

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(3) for clause (g ) , the following clause shall be substituted , namely: -

" (g) Disposal of application for grant of Prospecting Licence- On receipt of application for grant of prospecting licence , its details shall first be circulated to be displayed on the notice board of Jila Panchayat , Janpad Panchayat , Gram Panchayat and concerned District Office (Collectorate) . On receipt of the first application in the same area , procedure shall be carried out as prescribed in rule 18 ( 1 -A) . The sanctioning authority may , after making such inquiries as it deem fit and after considering the parameters specified in sub - rule (3 ) of rule 21 , grant prospecting licence . The procedure of cancellation of application of prospecting licence shall be as per rule 18. " .

8. In rule 9 , for the words " in triplicate " , the word " online " shall be substituted .

9. In rule 9 - A , -

(1) for the first para , the following para shall be substituted , namely: -

"For sanction of composite licence on the area specified in serial number 3 and 4 of the table mentioned in rule 6 -A ( 1 ) , Application shall be made online in Form- XXXIII , along with court fee stamp of rupees one hundred and it shall be annexed with all such documents as prescribed in the Form of the application . The consent holder shall obtain consent from the land owner on the affidavit . " ;

(2) in sub - rule ( 1 ) , for the first para , the following para shall be substituted , namely: -

"The land owner shall be required to give unconditional consent and it shall be valid for the prospecting work to be done under the composite licence and for the period of quarry lease and renewal period , if any . This consent shall not be withdrawn during the said period." .

1110 (26)

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10. In rule 10 , -

(1) for sub - rule ( 1 ) , the following sub - rule shall be substituted , namely: -

" ( 1 ) The application for grant or renewal of quarry lease may be made with a fee of Rs . 25,000 / - (Rupees Twenty Five Thousand ) for minerals specified in Schedule - I and Rs . 1,500 / - ( Rupees One Thousand Five Hundred) for minerals specified in Schedule - II . Application for grant of composite licence for private land on the area specified in serial number 3 and 4 of the table mentioned in rule 6 -A ( 1 ) , shall be made along with a fee of Rs . 25,000 /- ( Rupees twenty five thousand) . " ;

" (2 ) For sub - rule (4) shall be omitted .

11. In rule 17 , the first proviso shall be omitted .

12. In rule 18 , -

(1) in sub - rule ( 1 - A) , in clause (iii ) , before the existing first proviso , the following provisos shall be inserted , namely: -

"Provided that where the applied area is wholly government land or such land which includes both government and private land , in respect of the quarry lease application received , on such applied area / prospecting licence application received for minerals specified in serial number 1 , 2 and 3 of Schedule - I shall be proceeded as prescribed in clauses (i) , (ii ) and ( iii ):

Provided further that where the area applied for is wholly private land , in respect of quarry lease applications received , on such applied area/ prospecting licence applications for minerals specified in serial numbers 1 , 2 and 3 of Schedule - I , apart from the procedure specified in sub - rule ( 1 ) , publication in the newspaper shall be made for claims and objections in the stipulated period . " .

1110 (27)

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(2) for sub - rule ( 2) , the following sub - rule shall be substituted , namely: -

"(2) The Sanctioning Authority shall make such inquiries as it deem fit. The Sanctioning Authority may , after receiving of the inquiry report , take decision to grant of the quarry lease or refuse to grant it or to renew the quarry lease or refuse to renew it before the expiry of the period of the quarry lease already granted. The applicant shall be intimated the in - principle sanction . The applicant shall furnish approved mining plan and environment permission obtained under notification dated 14/09/2006 of Ministry of Environment and Forests within period of 12 months from the date of such intimation . Where the applicant has to submit permission under the Forest ( Conservation ) Act 1980 , then in such case , the said period shall be 24 months instead of 12 months . After completion of all formalities , the sanctioning authority shall issue an order to grant or renew the quarry lease . If all the formalities are not completed within the prescribed time period , the sanctioning authority may , on the basis of satisfactory reasons , permit to enhance the time period :

Provided that no new quarry lease shall be granted without obtaining opinion of the respective Gram Sabha . " .

Provided further that if the application is not disposed of by the sanctioning authority within a period of six months , the application shall be disposed of by the senior officers as mentioned in rule- 6 .

13. In rule 18 - A ,-

(1) in first para, for the words " quarry lease " , the words "composite licence " shall be substituted ;

1110 ( 28 )

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(2) in sub - rule ( 1 ) , for the words " quarry lease " , the words "composite licence " shall be substituted ;

(3) in sub - rule (2) , -

(a) for the word " notified " wherever occurred , the word " scheduled " shall be substituted;

(b) the proviso shall be omitted ;

(4) in sub - rule (3 ) , for the word " quarry lease " wherever occurred , the words " composite licence " shall be substituted;

(5) in sub - rule (4 ) , -

(a) in clause ( b ) , for the word " quarry lease " wherever occurred , the words " composite licence " shall be substituted ;

(b) for clause (e) , the following clause shall be substituted , namely: -

" (e) If the applicant deposits the security amount and submits the original copy of the challan within 15 days or the additional period as given above , the Director shall issue in - principle sanction of the composite licence in the form of letter of intent within a period of 15 days in favor of the applicant and the process of execution of prospecting licence agreement in Form - XXVII shall have to be done within a period of one month . In the letter of intent , the applicant shall be directed to fulfill the following requirements within a period of maximum 18 months from the date of issue of the letter of intent: -

(i) The composite licence holder may carry out prospecting operations in the area specified for the grant . The prospecting operations shall be 1110 ( 29 )

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subject to condition number ( one) , (two ) , ( five ) , (six) , ( seven) , ( eight ) of clause (j ) of Chapter 3 - A of these rules . On violation of any of the above conditions by the composite licence holder , the Director may cancel the letter of intent , but no such order shall be issued without giving the composite licence holder a reasonable opportunity of being heard . If more than one minor minerals are found in the area which is not specified in the composite licence , the composite licence holder shall inform of the same to the Director within 60 days from the date it came in to the knowledge and the Director may , on the basis of such information , grant permission for inclusion of such minor minerals in the letter of intent subject to the condition of making payment of payable royalty and additional amount payable under column (5) of serial number 3 and 4 of the table mentioned under rule 6- A( 1 ) or may refuse for reason:

Provided that during the prospecting operations , if any major mineral is found in the area , the holder of the composite licence shall immediately inform the same to the Director and shall not receive and dispose off such major mineral . In such cases , action to cancel the in- principle sanction shall be taken as per rules . Thereafter , the procedure of disposal of this area shall be done मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 7 अक्टूबर 2022

1110 (30 )

as per the rules of the Government ofIndia.

(ii) After the prospecting operation , the composite licence holder shall prepare mining plan and get the mining plan approved by the Director as per Rule -42 .

( iii ) The composite licence holder , shall also obtain environmental clearance and all other required statutory permissions and No - objection . Shall submit the approved mining plan and environmental clearance to the Director on or before a period of 18 months:

Provided that if the land is . affected by the Forest ( Conservation ) Act , 1980 , the holder of composite licence shall be directed to complete formalities within a period of three years instead of 18 month . The composite licence holder , on receipt of the in -principle sanction , shall obtain due permission prior to prospecting operation from the competent department under the Forest ( Conservation ) Act , 1980 , on the area granted in -principal sanction . After the prospecting operation by getting prepared the mining plan under sub- clause ( ii ) , may get approval . The composite licence holder shall , obtain prior environmental permission and all required statutory permissions / clearances under the Forest ( Conservation ) Act , 1980 , before commencing mining other 1110 ( 31 )

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operation and shall submit to the Director along with the approved mining plan in a period of 3 years or earlier . " .

(c) in clause ( f) and (g) , for the words " letter of intent " the words " composite licence " shall be substituted .

(d) in clause ( i ) , in sub- clause ( iii ) , for the proviso , the following proviso shall be substituted , namely : -

"Provided that after the grant of quarry lease , if any major mineral is found in the area , the lessee shall immediately inform the same to the Director and shall not receive and dispose off such major mineral from lease area . In such cases , action shall be taken to cancel the quarry lease as per the rules . After this , the action of disposal of this area shall be taken as per the rules of the Government of India . " .

14. In rule 29 , for sub - rule (2) , the following sub - rule shall be substituted , namely: -

" (2) The dead rent or royalty , whichever is higher , shall be payable in the sanctioned quarry lease :

Provided that if more than one mineral have been sanctioned in any quarry lease , the dead rent shall be payable for that mineral which has highest rate . On the remaining minerals , the amount of royalty shall be payable . The adjustment of the royalty payable on remaining minerals shall not be made from the amount of dead rent .

Example : At present , rates of dead rent of Marble minor mineral is fixed as Rs . 2,000,00 /- per hectare for second year and beyond , except for the first year of the quarry lease and rates of dead rent of Dolomite mineral is fixed as Rs . 40,000 / - per hectare for second year and beyond , except the first year of the quarry lease . Thus the rate of dead rent of Marble is higher than that of Dolomite mineral . If Marble and Dolomite मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 अक्टूबर 2022

1110 (32)

have been sanctioned in any quarry lease , the dead rent of Marble mineral of higher rate shall be payable on that quarry lease . From this quarry lease of low rate Dolomite mineral , only royalty shall be payable on the quantity of Dolomite mineral dispatched/ consumed . The adjustment of royalty deposited for Dolomite shall not be made from the dead rent . " .

15. In rule 30 , in sub - rule ( 1 ) , -

(1) for clause ( a) , the following clause shall be substituted , namely : -

" (a) The lessee shall make advance payment for whole year in two installments , dead rent for mineral specified in Schedule - I and II at the rates specified in Schedule - IV and for mineral specified in Schedule - V at the rates specified in Schedule - VII for every year . The first installment shall be paid upto 20th day of January and second installment shall be paid upto 20th day of July .

(2) for clause (b ) , the following clause shall be substituted , namely : -

" (b) ( i ) If the quarry lease is granted for only one minor mineral , the lessee shall pay the dead rent or royalty , whichever is higher for such sanctioned mineral but not both . As soon as the royalty of a mineral consumed or transported by the lessee becomes equal to the amount of the dead rent paid previously, he shall be entitled to the payment of royalty in respect of the quantity of such mineral intended to be consumed or transported from the lease area .

(ii) If more than one mineral is sanctioned in a quarry lease , the lease for such mineral whose dead rent rate is higher than that of other mineral , shall pay the dead rent or royalty , whichever is higher , but not both . As soon as the royalty of the mineral having maximum dead rent 1110 (33 )

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rate are dispatched or transported by the lessee , becomes equal to the amount of dead rent which was previously paid on annual basis , then he shall pay royalty in respect of the quantity intended to be consumed or transported from the lease area to such higher rate of mineral and shall pay royalty to the lessee in respect of the quantity of minerals intended to be consumed from the lease area of the remaining other minerals .

Provided that the royalty paid on such remaining minerals shall not be adjusted against the amount of the dead rent .

(iii ) The dead rent or royalty prescribed in sub - rule (3 )

of rule 10 shall be credited to the head of

Revenue Receipts : Provided that in the quarry lease sanctioned through e - tender of minor minerals specified in Schedule - V , the lessee shall pay the additional amount payable at the sanctioned tender rate in addition to the payment of payable royalty . In addition to payment of royalty due in quarry leases sanctioned without e - tendering of minerals specified in Schedule - V , an amount equivalent to the 15 percent of the royalty payable shall be paid as additional amount . The State Government may revise after three years the rate of 15 percent of the royalty payable as above . Accordingly additional amount shall have to be paid at the revised rate :

Provided further that the quarry lease of the minerals specified at serial number 5 and 6 (a) and (b) of Schedule - I granted on government land on the condition of making additional payment to the State Government an amount equivalent to 15 percent of the payable royalty , in those cases also in addition to the payable royalty the lessee मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 7 अक्टूबर 2022

1110 (34)

shall pay the additional amount equivalent to the 15 percent of the payable royalty ." .

(3) in clause (d) , for the figure " 24 " the figure " 12 " shall be substituted .

16. In rule 41 -A , -

(1 ) In the heading , for the words " quarry lease " the words and mark " Quarry Lease / Composite Licence " shall be substituted .

(2) in sub - rule ( 1 ) , -

(a) in the first para , for the words " quarry lease" the words and mark " quarry lease / composite licence" shall be substituted;

(b) after clause (c) , the following clause shall be inserted , namely: -

"(d) After the expiry of the period of the composite licence , the holder of the composite licence shall get priority for obtaining the quarry lease on a maximum area of 250 hectares on the compact and contiguous area . " .

(3) in sub - rule (2) , -

(a) For clause ( a) , the following clause shall be substituted , namely: -

" ( a) The preliminary selection of the area to be allotted through e - tender in the district shall be made on the basis of the records and information made available by the concerned district collector . Besides it if any application is submitted by the applicant in Form - XXXI for allotment of any area through e - tender as prescribed in these rules or information is received regarding any area from other sources then the preliminary selection of such area shall be made by the collector of the concerned district . After preliminary selection , the collector 1110 (35)

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of the concerned recommendation of Panchayat . "; district shall obtain the concerned Gram

(b) clause (b ) shall be omitted .

(4) in sub - rule (3 ) , -

(a) For clause ( a) , the following clause shall be substituted , namely: -

"(a) Name of the minor minerals available in the area ." ;

(b) For clause (i) , the following clause shall be substituted , namely: -

" ( i) Opinion of Gram Sabha for scheduled area and of Gram Panchayat for non- scheduled area regarding the area to be allotted through e - tender . " ;

(5) for sub - rule (4) , the following sub - rule shall be substituted namely: -

" (4 ) Initial procedure for grant of Quarry Lease / Composite Licence.- Before allotment through e- tender for quarry lease or composite licence of the available area , the case shall be submitted to the technical committee . The Collector of the district shall be the chairman , regional head of the regional office and an officer nominated by Directorate shall be the member and District Mining Officer shall be the member secretary of the technical committee .

(a) If the Technical Committee after examination finds that on the basis of the prospecting work already done in the area , the existence of minor mineral deposits of minimum 332 category under the United Nations Frame Work Classification (UNFC Category ) has been established , there is any evidence available to show or that quarrying operations have been carried out in the past , in 1110 (36)

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those the existence of minor mineral deposits of United Nations Frame Work Classification ( UNFC category) 111 0г 121 or 122 category is established , then the technical committee shall take the decision to allot quarry lease in such areas through e - tendering.

(b) In such areas where information regarding the quantity and quality of the minor mineral is not available the technical committee shall examine and decide whether to allot or not allot such areas through e - tendering as the composite licence .

( c) As per sub- rule ( 3 ) the area availability report and as per clause (a) and (b) the report of the technical committee shall be submitted by the Collector of the concerned district to the Director . As per the decision of the technical committee ; the Director shall initiate the process of e- tendering to allot the quarry lease or composite licence in such areas . " .

(6) in sub - rule (5) , in clause ( ii) and ( iii ) , for the words " quarry lease " , the words and mark " quarry lease / composite licence " shall be substituted .

(7) in sub - rule (6) , for the words " quarry lease " the words and mark " quarry lease /composite licence " shall be substituted .

(8) in sub - rule (7) , -

(a) for the words " quarry lease " the words and mark " quarry lease / composite licence " shall be substituted .

in clause ( e) , - (b)

(i) for the sub- clause ( i ) , the following sub- clause shall be substituted , namely : -

" ( i ) Based on the prospecting work already done in the area , the existence of minor 1110 (37)

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mineral deposits of minimum 332 category under the United Nations Frame Work Classification ( UNFC ) has been established or based on the quarrying operations already carried out in the area , the existence of minor mineral deposits of minimum of 111 or 121 or 122 category under the United Nations Frame Work Classification ( UNFC) , the report of the Technical Committee regarding allotment of quarry lease the area through e - tendering .

Or

Report of the technical committee in respect of the allotment of the area for composite licence through e - tender . "

(ii) for sub - clause ( vii ) , the following sub - clause shall be substituted , namely : -

"(vii ) In case of quarry lease the format of quarry lease agreement to be executed after completion of tender process .

Or

the In case of Composite Licence format of prospecting licence and Quarry Lease agreement to be executed after completion of tender process . " ;

(iii ) For the sub- clause (viii) , the following sub- clause shall be substituted , namely: -

" (viii ) Period and conditions of the Quarry Lease .

Or

Period and conditions of the Composite Licence" .

(9) in sub - rule ( 8 ) , - मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 अक्टूबर 2022

1110 ( 38)

(a) in heading , for the words " Action after e - tender " the words " Action after e - tender for quarry lease " shall be substituted ;

(b) in clause (b) , for the words " as mentioned above " the words " of quarry lease as mentioned above , " shall be substituted ;

(c) for clause (d) , the following clause shall be substituted , namely: -

" (d) On submission of consent letter regarding acceptance of the conditions by the successful tenderer within the period provided as above , the Director shall issue the intimation of in - principle sanction of the quarry lease of the allotted mineral through e - tender on the sanction area in form of the letter of intent in favor of successful tenderer as far as possible within the 15 days of working period . The successful tenderer shall be required to fulfill the following condition within a period of 18 months from the date of issuance of the letter of intent: -

(i ) The holder of letter of intent according to rule - 42 shall get prepared mining plan and get the mining plan approved from the Director .

(ii) The letter of intent holder shall also obtain environmental clearance and other statutory permissions and no objections . The approved mining plan and environmental clearance shall be submitted to the Director within the period of 18 months or earlier .

(iii) If the area is forest land or a land affected by the Forest ( Conservation ) Act, 1980 , the letter of intent holder 1110 (39 )

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shall be directed to complete the formalities within the period of three years , instead of 18 months . On receipt of the in - principle consent , the holder of the letter of intent shall first obtain due permission under the Forest (Conservation ) Act , 1980 , for the in- principle consent area . According to sub - clause (i) , the mining plan can also be prepared and approved . The holder of the letter of intent shall obtain prior , environmental clearances and all other statutory permissions / clearances under the Forest ( Conservation ) Act , 1980 , along with the approved mining plan , and submit it to the Director within a period of 03 years or earlier . If all the formalities are not completed within the stipulated time period , the sanctioning authority may , considering. the application of the applicant , on the basis of satisfactory reasons , allow an extension of additional period of maximum 02 years to fulfill the formalities :

in Provided that failing to fulfill the conditions mentioned the stipulated / extended period from the date of issuance of letter of intent, the letter of intent shall be deemed cancelled and the security amount deposited by the holder of the letter of intent shall be confiscated . " ;

(d) for clause (e) , the following clause shall be substituted , namely: -

" ( e) Execution of the agreement- After the completion of the proceedings as described in clause ( d) , the Director shall issue the order for execution of agreement in Form - VII in accordance with rule - 26 - A in favor of the मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 अक्टूबर 2022

1110 (40 )

holder of the letter of intent . The security deposit as per clause ( g) of sub - rule (7) shall be deemed to be a security deposit for execution of the quarry lease deed . " ;

(e) in clause ( g) , in sub clause ( iii ) , for the proviso , the following proviso shall be substituted , namely: -

" Provided that after the grant of quarry lease , if any major mineral is found in the area , the lessee shall immediately inform the same to the Director and shall not receive and dispose off such major mineral from lease area . In such cases , action shall be taken to cancel the quarry lease as per the rules . After this , the action of disposal of this area shall be taken as per the rules of the Government of India; " .

(f) after sub - rule (8) , the following sub - rule , shall be inserted , namely: -

"( 8 -A) Action after e - tender for Composite Licence-

(a) In the e - tendering of government land or private land or government and private land as prescribed in clause (d) ofsub - rule ( 1 ) , the Director may decide to grant the composite license in favor of the highest tenderer and shall declare as the successful tenderer . Provided that before doing so , the Director must obtain the prior approval of the State Government or the Departmental Minister , as the case may be , as prescribed in point number (3.5) shown in column (4) of serial number - 1 of the table of rule - 6 .

(b) On deciding the sanction of composite licence as mentioned above , the Director shall inform its decision to the 1110 (41 )

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successful tenderer within 15 days and the security amount of the remaining tenderers shall be returned . The successful tenderer shall also be informed that ; the tender security deposit received online at the time of e- tender , shall be treated as security amount for execution of the quarry lease agreement .

(c) The successful tenderer with reference to the information issued by the Director under clause (b ) shall inform to the Director within a period of 15 days that , he accepts all the condition mentioned in the information letter : Provided that if the successful tenderer does not receive the information or no reply is given by him for such received information , the Director may cancel the decision of sanction after giving an opportunity of being heard to the successful tenderer or may grant additional period to the successful tenderer of the on basisthe satisfactory reason .

(d) On submission of consent letter by the successful tenderer regarding acceptance of the conditions within the period provided as above , the Director shall , issue in- principle sanction in the form of letter of intent in favor of successful tenderer , within 15 working days , as far as possible , for the composite license of the mineral allotted through e - tendering on the approved area and the process of execution of prospecting licence in Form - XXVII shall have to be done मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 अक्टूबर 2022

1110 (42)

within a period of one month . The successful tenderer shall be required to fulfill the following conditions within a period of 18 months from the date of issuance of the letter of intent :

The (i) The holder of the letter of intent may carry out prospecting operations in the specified area of in-principle sanction . prospecting operations shall be subjected to the condition as mentioned in sub - clause (one ) , (two) , (five) , ( six) , ( seven) , ( eight ) of clause (j ) of chapter 3 - A of these rules . On violation of any of the above conditions by the holder of the letter of intent , the Director may cancel the letter of intent , but no such order shall be passed against the holder of letter of intent without giving a reasonable opportunity of hearing . If more than one minor mineral in the area which is not specified in the composite licence are found , then the holder of composite licence shall submit information of the same to the Director within the period of 60 days from the date it came in the knowledge and the Director on the basis of such information subject to the terms of making payment of royalty and payment of additional amount according to sanction tender rate , may permit to include such minor mineral in letter of intent;

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the Provided that during prospecting operations if any major mineral is found in the area , the holder of the composite license shall immediately inform the same to the Director and shall not receive and dispose off such major mineral . In such cases , action shall be taken as per rules for in- principle sanction of the composite license and cancellation of the prospecting license agreement done in its sequel . Thereafter , the action of disposal of this area shall be done as per the rules of the Government of India .

(ii ) After the prospecting operation , the letter of intent holder according to rule - 42 shall get prepared mining plan and get the mining plan approved from the Director ;

(iii ) The letter of intent holder shall also obtain environmental clearances and all other required statutory permission and no objections . The approved mining plan and environmental clearance shall be submitted to the Director within the period of 18 months or earlier: Provided that if the area is forest land or land affected by the Forest ( conservation ) Act , 1980 the letter of intent holder shall be directed to complete formalities

within the period of three years

instead of 18 months . In addition

to the above period , after obtaining 1110 (44)

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prior approval from the departmental minister or the State Government , as the case may be , the Director may grant a maximum period of two years to the holder of the letter of intent to fulfill the above mentioned requirement :

Provided further that failing to fulfill the conditions mentioned in the stipulated /extended period from the date of issuance of letter of intent, the letter of intent shall be deemed cancelled and the security amount deposited by the holder of letter of intent shall be confiscated .

(e) as Execution of the agreement- After the completion of the proceedings described in Clause (d) , the Director shall issue the order for execution of agreement in Form - VII , in accordance with rule- 26 -A in favor of the holder of the letter of intent . The security deposit as per clause (g) of sub - rule (7) shall be deemed to be a security deposit for execution of the quarry lease deed . After the sanction of the quarry lease , the remaining part of the sanctioned area of the composite licence may be granted as quarry lease by the State Government through e- tender process .".

17. Rule 48 shall be omitted .

18. Rule 49 shall be omitted .

19. Rule 51 shall be omitted .

20. In rule 68 , in sub - rule (6) , for the clause ( c) , following clause shall be substituted , namely: - 1110 (45 )

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" ( c) If sludge / silt / soil is removed from Government pond , dam , canal , stop dam , water body , with the permission of the concerned Government Department and such removed sludge / silt / soil is used by the concerned Government Department for its own departmental works then no royalty shall be payable on such sludge / silt / soil and no transport permit under these rules shall be required for transportation of such sludge/ silt / soil:

Provided that if the sludge / silt / soil is removed with the permission of the concerned gram panchayat from any pond / stop dam / water body constructed and / or maintained by the gram panchayat and such removed sludge /silt/ soil is used by the concerned gram panchayat for its own departmental works then no royalty shall be payable on such sludge / silt/ soil and no transport permit under these rules shall be required for transportation of such sludge / silt / soil :

Provided further that concerned government department / Gram Panchayat shall neither sell such sludge/ silt / soil nor shall give permission to sell such sludge / silt / soil :

Provided also that such sludge / silt/ soil is required for village level organization / farmers for non- commercial purpose then the concerned government department / gram panchayat may give permission to take such sludge / silt / soil free of cost . For its transportation the village level organization / farmers shall not be required to pay any royalty nor shall be required to obtain for transportation permit :

Provided also further that if sand occurs with sludge/ silt / soil , then the removed such sand shall be disposed under the MP Minor Mineral Rules 1996 and other rules made by the State Government . Royalty shall be payable on the sand so extracted" .

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21. In Form XXXI , -

(1) In serial number 1 , for the word " quarry lease " , the words " quarry lease or composite licence " shall be substituted .

(2) serial number 6 shall be omitted .

(3) in the declaration , for the words " quarry lease " , the words " Quarry Lease or Composite Licence " shall be substituted .

22. In Form XXXII , in serial number 5 (b) , for the sentence " If the quarry lease is obtained, by me /us on incorrect statement or information then my/ our quarry lease shall be cancelled " , the sentence " If the quarry lease or composite licence has been obtained , by me /us on incorrect information then my/our quarry lease/ composite licence shall be cancelled . " shall be statement substituted . or

23. After form XXXII , the following form shall be added , namely: -

"Form XXXIII

(See rule 9 -A)

Form of application for allotment of a composite Licence to an area of minor minerals specified in Schedule - V Received at

(Place) onthe .......... day of20 ....

Το,

The Collector ,

Mineral Branch ,

District

Sir,

1. I/We am / are submitting the application for grant of composite Licence to the area (which is private land) for the minor minerals You are requested to grant composite Licence as per the provisions of M.P. Minor Minerals Rules , 1996 after examining the said area .

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2 . A sum of Rs . 25000 / - (Rupees twenty five thousand) as application fees has been deposited vide challan No ..... ..... dated .. Original copy of challan is annexed .

The required particulars are given below : - 3 .

1 Name of applicant

ii Nationality of the applicant (Partners , Directors , Members)

iii Place of registration or incorporation ( firm , Company or Society/ Association)

Profession of individual , nature of business of firm or Company or Society/ Association and place of business .

V Address of the individual firm , Company or Society / Association and E-mail address , Telephone /Mobile Number , STD Code etc.

vi Caste ( individual or members of Society /Association)

vii Educational qualification (individual or members of Society/ Association)

viii Age (individual or members of Society / Association)

ix Residence ( individual or members ofSociety/ Association)

X List of Director / Partners / Members

xi Registration / in - corporation certificate

xii Financial status

xiii Articles of memorandum/ partnership deed/ bye - laws

4. The Minor Mineral for which the applicant is interested .

5 . The period for which the compositLicence required .

6. Details of the area

1. District

2. Village

3. Taluka (Tehsil )

4. Khasra Number

5 . Geo - coordinate of the area

6 . Survey of India Toposheet Number मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 अक्टूबर 2022

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7. Whether the applicant obtained the consent of the land owner for the compositLicence , where the land is not owned by the applicant ,? Yes No

8. Mineral wise description of the area in the State to which the applicant individually or jointly has applied -

(a) is already held under the prospecting Licence or the prospecting Licence cum- mining lease ;

(b) has applied for but not granted a prospecting Licence or a composit Licence / quarry lease ; and

(c) has been applied together for prospecting Licence or composit Licence/ quarry lease .

9. Any other particulars which the applicant wishes to furnish . I / We hereby declare that the particulars given above are correct and I / we am / are ready to furnish any other particulars including exact plan and performance security as may be required by you .

Place : Faithfully

Date: Signature of Applicant "

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राकेश कुमार श्रीवास्तव , अपर सचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2022