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मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 34]
भोपाल , शुक्रवार, दिनांक 27 जनवरी 2023 - माघ 7 , शक 1944
विधि और विधायी कार्य विभाग
भोपाल , दिनांक 27 जनवरी 2023
क्र. 1618-37- इक्कीस- अ (प्रा.).- भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के अधीन मध्यप्रदेश के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित किया गया निम्नलिखित अध्यादेश सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राघवेन्द्र भारद्वाज , अतिरिक्त सचिव.
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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 जनवरी 2023
मध्यप्रदेश अध्यादेश
क्रमांक
1 सन् 2023
मध्यप्रदेश उद्योगों की स्थापना एवं परिचालन का सरलीकरण अध्यादेश, 2023
विषय सूची
धाराएं:
1. संक्षिप्त नाम , विस्तार और प्रारंभ.
2. परिभाषाएं .
3. क्षेत्र अधिसूचित करने की शक्ति.
4. राज्य स्तरीय साधिकार समिति ( एस एल ई सी) .
5. नोडल एजेंसी.
6. नोडल एजेंसी की शक्तियां तथा कृत्य.
7. निवेश आशय.
8. अभिस्वीकृति प्रमाणपत्र का प्रभाव.
9. छूट.
10. सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई का संरक्षण.
11. अध्यादेश का स्थानीय विधियों पर अध्यारोहण.
12. केन्द्रीय विधि का अध्यारोही प्रभाव.
13. प्रयोज्यता.
14. नियम बनाने की शक्ति.
15. कठिनाइयां दूर करने की शक्ति.
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 जनवरी 2023
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मध्यप्रदेश अध्यादेश
क्रमांक 1 सन् 2023
मध्यप्रदेश उद्योगों की स्थापना एवं परिचालन का सरलीकरण अध्यादेश, 2023 "मध्य प्रदेश राजपत्र (असाधारण) " में दिनांक 27 जनवरी, 2023 को प्रथम बार प्रकाशित किया गया ।
भारत गणराज्य के चौहत्तरवें वर्ष में राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित किया गया।
मध्यप्रदेश में औद्योगिक इकाईयों की स्थापना एवं परिचालन करने के लिए विनिर्दिष्ट अनुमोदनों तथा निरीक्षणों से छूट अभिप्राप्त करने तथा उससे संसक्त तथा उसके आनुषंगिक विषयों के लिए उपबंध करने हेतु अध्यादेश ।
यतः राज्य विधान मण्डल का सत्र चालू नहीं है और मध्यप्रदेश के राज्यपाल का यह समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं, जिनके कारण यह आवश्यक हो गया है कि वे तुरंत कार्रवाई करें।
अतएव, भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , मध्यप्रदेश के राज्यपाल निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं: -
1. (1 ) इस अध्यादेश का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश उद्योगों की स्थापना एवं परिचालन का
संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ.
सरलीकरण अध्यादेश , 2023 है ।
( 2) इसका विस्तार सम्पूर्ण मध्यप्रदेश राज्य पर होगा ।
(3 ) यह ऐसी तारीख को प्रवृत होगा, जैसी कि राज्य सरकार, राजपत्र में, अधिसूचना द्वारा नियत करे।
2. इस अध्यादेश में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, -
परिभाषाएं,
(क) "अभिस्वीकृति प्रमाण-पत्र " से अभिप्रेत है धारा 7 के अधीन जारी किया गया अभिस्वीकृति प्रमाण-पत्र;
(ख) "अनुमोदन" से अभिप्रेत है, अधिसूचित क्षेत्र में किसी औद्योगिक इकाई की स्थापना या परिचालन के संबंध में कोई अनुज्ञा, अनापत्ति, निर्बाधन , सहमति, रजिस्ट्रीकरण , अनुज्ञप्ति तथा सदृश्य जो कि अपेक्षित हो।
(ग) " प्रयोज्य अधिनियम" से अभिप्रेत है , बॉयलर अधिनियम, 1923 (1923 का 5) , कारखाना अधिनियम, 1948 (1948 का 63) , ठेका श्रमिक (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1970 (1970 का 37) , कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) , न्यूनतम मजदूरी अधिनियम , 1948 68(2)
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 जनवरी 2023
( 1948 का 11 ) , बोनस संदाय अधिनियम , 1965 ( 1965 का 21 ) , मजदूरी संदाय अधिनियम , 1936 ( 1936 का 4 ) , प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम , 1961 (1961 का 53 ) , उपदान संदाय अधिनियम, 1972 ( 1972 का 39 ) , समान पारिश्रमिक अधिनियम , 1976 ( 1976 का 25) , मध्यप्रदेश दुकान तथा स्थापना अधिनियम , 1958, (क्रमांक 25 सन् 1958 ) , विधिक माप विज्ञान अधिनियम , 2009 , (केन्द्रीय अधिनियम 2010 का 1 ) , मध्यप्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम, 1956 , ( क्रमांक 23 सन् 1956) , मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम , 1961 , ( क्रमांक 37 सन् 1961 ) , मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम , 1973, (क्रमांक 23 सन् 1973 ) , मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 ( क्रमांक 1 सन् 1993 ) , मध्यपदेश भू- राजस्व संहिता अधिनियम , 1959 , ( क्रमांक 20 सन् 1959 ) , विद्युत अधिनियम , 2003 , (2003 का 36) , जल ( प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण ) अधिनियम , 1974, ( 1974 का 6 ) , वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 , ( 1981 का 14), पर्यावरण (संरक्षण ) अधिनियम, 1986 ( 1986 का 29);
(घ) " वाणिज्यिक परिचालन का प्रारम्भ" से अभिप्रेत है, ऐसी तारीख , जिसको औद्योगिक इकाई निर्मित माल या प्रदान कि गई सेवाओं का प्रथम देयक या बीजक या कर बीजक, जो भी पहले हो, जारी करती है;
(ङ) "सक्षम प्राधिकारी " से अभिप्रेत है, सरकार का कोई विभाग या अभिकरण या कोई स्थानीय प्राधिकरण या कानूनी निकाय, राज्य के स्वामित्व का निगम , पंचायती राज्य संस्था , नगरीय निकाय , नगरीय विकास प्राधिकरण या किसी राज्य विधि द्वारा या अधीन या सरकार के प्रशासकीय नियंत्रण के अधीन गठित या स्थापित कोई अन्य प्राधिकरण या अभिकरण जिन्हें राज्य में इकाई की स्थापना या संचालन का अनुमोदन प्रदान करने या जारी करने कि शक्तियां या उत्तरदायित्व सौंपे गए हैं;
(च) " सरकार" से अभिप्रेत है , मध्यप्रदेश राज्य सरकार;
(छ) "औद्योगिक इकाई " से अभिप्रेत है , कोई उपक्रम , जो की विनिर्माण या प्रसंस्करण अथवा दोनों में संबद्ध हो या सेवा प्रदान करते हों, जैसा कि राज्य सरकार विनिर्दिष्ट करे ;
(ज) " निवेश आशय " से अभिप्रेत है , धारा 7 में निर्दिष्ट कोई प्रस्ताव;
(झ) "मध्यप्रदेश इण्डस्ट्रीयल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड" से अभिप्रेत है, कम्पनी अधिनियम , 2013 (2013 का 18) के अधीन रजिस्ट्रीकृत सरकार मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 जनवरी 2023
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के संपूर्ण स्वामित्व की कोई कम्पनी जिसका मुख्यालय भोपाल मध्यप्रदेश में हो;
(ञ) "नोडल एजेंसी" से अभिप्रेल है, धारा 5 में निर्दिष्ट नोडल एजेंसी;
(ट) " अधिसूचना " से अभिप्रेत है , मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित कोई अधिसूचना तथा शब्द " अधिसूचित " का तदनुसार अर्थ लगाया जाएगा;
(ठ) " अधिसूचित क्षेत्र" से अभिप्रेत है, इस अध्यादेश की धारा 3 के अधीन अधिसूचित कोई भौगोलिक सीमा;
(ड) "विहित" से अभिप्रेत है, इस अध्यादेश के अधीन नियमों, धाराओं द्वारा विहितः
(ढ) "राज्य" से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश राज्य; और
(ण) "राज्य स्तरीय साधिकार समिति (एस एल ई सी) " से अभिप्रेत है, धारा 4 के अधीन गठित साधिकार समिति ।
क्षेत्र अधिसूचित करने की शक्ति.
3. सरकार , ऐसे क्षेत्र अधिसूचित कर सकेगी जिनके अंतर्गत कोई औद्योगिक इकाई स्थापित और संचालित होने के लिए धारा 7 के अधीन अभिस्वीकृति प्रमाण पत्र प्राप्त करने की अर्हता रखती है ।
4. ( 1 ) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा , ऐसे सदस्यों से मिलकर बनने वाली राज्य स्तरीय राज्य स्तरीय साधिकार समिति
(एस एल ई सी).
साधिकार समिति का गठन कर सकेगी , जैसा कि विनिर्दिष्ट किया जाए ;
(2) राज्य स्तरीय साधिकार समिति, -
(क) धारा 3 के अधीन अधिसूचित किए जाने वाले क्षेत्रों को प्रस्तावित करेगी;
(ख ) औद्योगिक इकाईयों को अभिस्वीकृति प्रमाण -पत्र प्राप्त करने में सहायता करेगी;
(ग) किसी औद्योगिक इकाई और सक्षम प्राधिकारी के मध्य विवाद , यदि कोई है , का सौहाद्रपूर्ण समझौता सुकर बनाएगी;
(घ) सरकार , राज्य स्तरीय साधिकार समिति को ऐसी अन्य शक्तियां और कृत्य समनुदेशित कर सकेगी , जैसा कि वह इस अध्यादेश के उपबंधों को प्रभावी बनाने हेतु उचित समझे।
5. ( 1 ) मध्यप्रदेश इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड इस अध्यादेश के प्रयोजनों नोडल एजेंसी. के लिए नोडल एजेंसी होगी , जब तक
कि सरकार अधिसूचना द्वारा राज्य कि अन्य एजेंसी को ऐसे अधिसूचित क्षेत्रों हेतु , जैसा कि वह उचित समझे, नोडल एजेंसी के रूप में अधिकृत नहीं कर देती है।
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6. ( 1 ) नोडल एजेंसी अधिसूचित क्षेत्रों में औद्योगिक इकाइयों की स्थापना में सहायता करेगी नोडल एजेंसी की शक्तियां तथा कृत्य. तथा उसे सुकर बनाएगी ।
(2) नोडल एजेंसी इस अध्यादेश के अधीन प्राप्त निवेश आशय तथा जारी किए गए अभिस्वीकृति प्रमाण-पत्र के अभिलेख संधारित करेगी।
(3 ) सरकार नोडल एजेंसी को. ऐसी अन्य शक्तियां और कृत्य सौंप सकेगी , जैसा कि इस अध्यादेश के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए वह उचित समझे।
7. (1 ) कोई व्यक्ति जो अधिसूचित क्षेत्र में औद्योगिक इकाई प्रारंभ करने का आशय निवेश आशय ,
रखता है वह ऐसे प्रारूप तथा ऐसी रीति में, जैसा कि विहित किया जाए , निंवैश आशय नोडल एजेंसी को प्रस्तुत कर सकेगा।
स्पष्टीकरण - कोई व्यक्ति, जिसने समस्त या उनमें से किसी अनुमोदन को प्राप्त करने हेतु सक्षम प्राधिकारी को आवेदन किया है, वह इस उपधारा के अधीन भी निवेश आशय प्रस्तुत करने का विकल्प चुन सकेगा ।
(2) सभी तरह से पूर्ण निवेश आशय प्राप्त होने पर नोडल एजेंसी ऐसे प्रारूप तथा रीति में, जैसा कि विहित किया जाए , एक. अभिस्वीकृति प्रमाण- पत्र जारी कर सकेगी ।
8. ( 1 ) इस अध्यादेश के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, किसी अभिस्वीकृति प्रमाण- पत्र अभिस्वीकृति प्रमाण-पत्र का प्रभाव .
का इसके जारी किए जाने की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए अनुमोदन का प्रभाव होगाः परन्तु अभिस्वीकृति प्रमाण- पत्र किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा अभिन्यास या मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम , 1973 के अधीन अधिसूचित विकास योजना , जहां कि ऐसी योजना प्रवृत्त हो, के उपबंधों के विरुद्ध किसी भूखण्ड के उपयोग हेतु किसी व्यक्ति को हकदार नही बनाएगा।
स्पष्टीकरण- कोई व्यक्ति जो निवेश आशय प्रस्तुत करता है , वह उन अनुमोदनों कों विनिर्दिष्ट कर सकेगा , जिसके संबंध में अभिस्वीकृति प्रमाणपत्र हेतु आवेदन किया जा रहा है।
(2) अभिस्वीकृति प्रमाणपत्र जारी किए जाने की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि की समाप्ति से पूर्व वाणिज्यिक परिचालन प्रारंभ करने वाली औद्योगिक इकाइयों से वाणिज्यिक परिचालन प्रारंभ करने से पूर्व समस्त आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करने की अपेक्षा की जाएगी ।
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(3) उपधारा (1 ) में विनिर्दिष्ट तीन वर्ष की' कालावधि के दौरान कोई सक्षम प्राधिकारी किसी अनुमोदन के प्रयोजन से या उसके संबंध में कोई निरीक्षण नही करेगाः परन्तु निरीक्षण केवल तभी किया जाएगा जबकि औद्योगिक इकाई वाणिज्यिक परिचालन प्रारंभ करने के पूर्व अथवा अभिस्वीकृति प्रमाण- पत्र जारी किए जाने की तारीख से तीन वर्ष की समाप्ति के पश्चात् अनुमोदन के लिए आवेदन करती है।
9. जहां सरकार या राज्य का कोई प्राधिकरण , किन्हीं औद्योगिक इकाइयों को किसी छूट.
केन्द्रीय अधिनियम के अधीन किसी अनुमोदन या निरीक्षण या उससे संबंधित किन्हीं उपबंधों से छूट देने के लिए सशक्त किया गया है , वहां यथास्थिति, सरकार या ऐसा कोई प्राधिकारी , ऐसे केन्द्रीय अधिनियम के उपबंधों के अध्ययीन रहते हुए , राज्य में स्थापित किसी औद्योगिक इकाई को धारा 7 के अधीन अभिस्वीकृति प्रमाण-पत्र जारी किए जाने की तारीख से ऐसी छूट प्रदान करने के लिए ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा ।
10. इस अध्यादेश या उसके अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों के अधीन सद्भावपूर्वक कि गई सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई का
या किए जाने के लिए आशियत किसी बात संरक्षण,
के लिए सरकार या राज्य स्तरीय साधिकार समिति या नोडल एजेंसी या सक्षम प्राधिकारी अथवा ऐसी सरकार की किसी नोडल एजेंसी या सक्षम प्राधिकारी के किंसी कर्मचारी या राज्य स्तरीय साधिकार समिति के सदस्य के विरुद्ध कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही संस्थित नहीं की जाएगी ।
11. ( 1 ) इस अध्यादेश के उपबंध, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य राज्य विधि में अंतर्विष्ट अध्यादेश का स्थानीय विधियों पर
किसी बात के होते हुए भी प्रभावी होंगे ।
अध्यारोहण.
(2 ) विशिष्टतया और इस अध्यादेश के पूर्वगामी उपबंधों की व्यापाकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे उपबंध लागू अधिनियमों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी प्रभावी होंगे और लागू अधिनियम के उपबंध इस अध्यादेश के उपबंधों के अनुरूप संशोधित रूप में पढ़े जाएंगे।
(3 ) विशिष्टतया और इस अध्यादेश के पूर्वगामी उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे उपबंध लागू अधिनियमों के अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी प्रभावी होंगे और ऐसे नियमों और विनियमों के उपबंध इस अध्यादेश के उपबंधों के अनुरूप संशोधित रूप में पढ़े जाएंगे।
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12. इस अध्यादेश और किन्हीं केन्द्रीय अधिनियमों के उपबंधों के मध्य किसी विवाद की केन्द्रीय विधि का अध्यारोही प्रभाव.
स्थिति में ऐसे केन्द्रीय अधिनियमों का अध्यारोही प्रभाव होगा ।
13.
प्रयोज्यता.
इस अध्यादेश की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह किसी औद्योगिक इकाई को, इस अध्यादेश में उपबंधित सीमा तक के सिवाय, तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के उपबंधों या उसके अधीन विहित किन्हीं विनियामक उपायों और मानकों के लागू होने से छूट प्रदान करती है।
14.
नियम बनाने की शक्ति.
( 1 ) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस अध्यादेश के उपबंधों को कार्यन्वित करने के लिए नियम बना सकेगी ।
(2) इस अध्यादेश के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम उसके बनाये जाने के पश्चात यथासंभव शीघ्र राज्य विधानमण्डल के समक्ष रखा जाएगा।
15. इस अध्यादेश के उपबंधों को प्रभावी करने में यदि कोई कठिनाई उदभूत होती है तो कठिनाइयां दूर करने की शक्ति.
सरकार, ऐसे आदेश द्वारा , जो इस
अध्यादेश के उपबंधों से अनसंगत न हो , कठनाई को दूर कर सकेगी ।
भोपाल:
मंगुभाई छ . पटेल
राज्यपाल
तारीख 27 जनवरी , 2023
मध्यप्रदेश.
भोपाल, दिनांक 27 जनवरी 2023
क्र. 1618-37- इक्कीस अ(प्रा. ).- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3 ) के अनुसरण में मध्यप्रदेश उद्योगों की स्थापना एवं परिचालन का सरलीकरण अध्यादेश , 2023 (क्रमांक 1 सन् 2023 ) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राघवेन्द्र भारद्वाज , अतिरिक्त सचिव.
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 जनवरी 2023
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MADHYA PRADESH ORDINANCE
NO . 1 OF 2023
THE MADHYA PRADESH UDYOGON KI STHAPNA EVAM PARICHALAN KA SARALIKARAN ADHYADESH , 2023
TABLE OF CONTENTS
Sections:
1. Short title , extent and commencement .
2. Definitions .
3. Power to notify areas .
4. State Level Empowered Committee ( SLEC) .
5. NodalAgency.
6. Powers and functions of nodal agency.
7. Intention to Invest .
8. Effect of Acknowledgement Certificate.
9. Exemption.
10. Protection of action taken in good faith .
11. Ordinance to override State laws.
12. Overriding effect of Central Act .
13. Applicability.
14. Power to make rules .
15. Power to remove difficulties .
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MADHYA PRADESH ORDINANCE
NO . 1 OF 2023
THE MADHYA PRADESH UDYOGON KI STHAPNA EVAM PARICHALAN KA SARALIKARAN ADHYADESH , 2023
Firstpublished in the " Madhya Pradesh Gazette ( Extra - ordinary) " , dated the 27th January, 2023 .
Promulgated by the Governor in the seventy- fourth year of the Republic of India .
An Ordinance to provide for exemption from obtaining specified approvals and inspections for establishing and operationalising industrial units in Madhya Pradesh and matters connected therewith or incidental thereto.
Whereas the State Legislature is not in session and the Governor ofMadhya Pradesh is satisfied that circumstances exist which render it necessary to take immediate action;
Now, therefore , in exercise of the powers conferred by clause ( 1 ) ofarticle 213 of the Constitution of India , the Governor of Madhya Pradesh is pleased to promulgate the following Ordinance: -
1. ( 1 ) This Ordinance maybe called the Madhya Pradesh Udyogon Ki Sthapna Evam Parichalan Ka Saralikaran Adhyadesh , 2023 .
Short title , extent and commencement .
(2) It shall extend to the whole of the State of Madhya Pradesh .
(3) It shall come into force on such date as the State Government may, by notification in the official Gazette , appoint ..
2. In this Ordinance, unless the context otherwise requires , -
Definitions .
(a) "Acknowledgment Certificate " means the acknowledgment certificate issued under section 7;
(b) "Approval " means any permission , no- objection , clearance , consent, registration , licence and the like which is required , in connection with the establishment or operation of an industrial unit in the notified area;
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(c) "Applicable Acts " means The Boilers Act , 1923 ( 5 of 1923 ) , the Factories Act , 1948 (63 of 1948) , The , Contract Labour ( Regulation and Abolition ) Act, 1970 (37 of 1970) , The Employees State Insurance Act , 1948 (34 of 1948) , The Minimum Wages Act, 1948 (11of 1949), The payment of Bonus Act, 1965 (21 of 1965 ), The Payment ofWages Act , 1936 (4 of 1936), The Maternity Benefit Act , 1961 (53 of 1961 ) , Payment of Gratuity Act , 1972 (39 of 1972) , The Equal Remuneration Act , 1976 (25 of 1976) , The Madhya Pradesh Shops and Establishment Act , 1958 ( No. 25 of 1958) , The Legal Metrology Act , 2009 ( Central Act 1 of 2010 ) , the Madhya Pradesh Municipal Corporation Act, 1956 ( No. 23 of1956) , the Madhya Pradesh Municipalities Act , 1961 ( No. 37 of 1961 ) , the Madhya Pradesh Nagar tatha Gram Nivesh Adhiniyam 1973 (No. 23 of 1973 ) , the Madhya Pradesh Panchayat Raj Avam Gram Swaraj Adhiniyam , 1993 ( No. 1 of 1993 ) , The Madhya Pradesh Land Revenue CodeAct, 1959 (No. 20 of 1959) , Electricity Act, 2003 (36 of 2003 ) , The Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (6 of 1974) , The Air (Prevention and Control of Pollution ) Act , 1981 ( 14 of 1981 ) , The Environment (Protection ) Act, 1986 (29 of 1986 )
(d) " Commencement of Commercial Operation " means the date on which the industrial unit issues the first bill or invoice or tax invoice , whichever is earlier , of the goods manufactured or services rendered;
(e) " Competent Authority" means any department or agency of the Government or a Local Authority, Statutory Body , State owned Corporation , Panchayati Raj Institution , Municipality, Urban Development Authorities , or any other Authority or Agency constituted or established by or under any State Law or under administrative control of the Government , which is entrusted with the powers or responsibilities to grant or issue approval for establishment or operation of an industrial unit in the State;
(f) " Government " means the Government of Madhya Pradesh;
(g) " Industrial Unit" means an undertaking engaged in manufacturing or processing or both or providing services that the State Government may specify;
(h) " Intention to Invest" means a proposal , referred to in section 7;
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( i ) " Madhya Pradesh Industrial Development Corporation Limited " means a wholly owned company of Government , registered under the Companies Act , 2013 ( 18 of 2013) having headquarter at Bhopal , Madhya Pradesh;
(j ) " Nodal agency " means the nodal agency referred to in section 5;
(k) " Notification " means a notification published in the Madhya Pradesh Gazette and the word ' notified' shall be construed accordingly;
( 1 ) " Notified Area " means a geographical delimitation notified under section 3 of this Ordinance;
(m) " prescribed " means prescribed by the rules sections of this Ordinance made this Ordinance;
(n) " State" means the State of Madhya Pradesh ; and
(o) " State Level Empowered Committee ( SLEC ) " means an Empowered Committee constituted under section 4;
Power to notify areas .
3. The Government may notify such areas within which any industrial unit , being established or operationalized shall be eligible to seek Acknowledgement Certificate under section 7.
4. (1 ) The Government may , by Notification , constitute a State Level Empowered Committee consisting of such members as may be specified therein .
State Level Empowered Committee . (SLEC)
(2) The State Level Empowered Committee shall , -
(a) propose areas to be notified under section 3 ;
(b) assist industrial units to obtain Acknowledgement Certificate;
(c) facilitate amicable settlement of disputes , if any , between an industrial unit and any Competent Authority;
(d) the government may assign such other powers and functions to the State Level Empowered Committee as it may deem fit for giving effect to the provisions of this Ordinance .
Nodal Agency.
5. Madhya Pradesh Industrial Development Corporation Limited shall be the Nodal agency for the purposes of this Ordinance , unless the मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 जनवरी 2023
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Governmentby Notification , authorizes any other agency of the State , as theNodal Agency for such notified areas as it may considers appropriate.
6. (1 ) The Nodal Agency shall assist and facilitate establishment of industrial units in the notified areas;
Powers and functions of Nodal Agency.
(2) The Nodal Agency shall maintain the record of Intention to Invest received and Acknowledgement Certificate issued under this Ordinance ;
(3) The Government may assign such other powers and functions to the Nodal Agency as it may deem appropriate for giving effect to the provisions of this Ordinance .
Intention to Invest.
7. ( 1 ) Any person who intends to start an industrial unit in a notified area may furnish to the Nodal Agency an Intention to Invest in such form and in such manner, as may be prescribed.
Explanation . - Any person who has applied to the Competent Authority for obtaining all or any of the approvals may also opt to furnish Intention to Invest under this sub - section .
(2) On receipt of Intention to Invest , completed in all respects , the Nodal Agency may issue an Acknowledgment Certificate , in such form and manner, as may be prescribed .
Effect of the Acknowledgement Certificate.
8. ( 1 ) Subject to the provisions of this Ordinance an Acknowledgment Certificate shall have the effect of an approval , for a period of three years from the date of its issuance :
Provided that the Acknowledgement Certificate shall not entitle any person to use any parcel of land contrary to the provisions of the layout approved by a Competent Authority or the development plan notified under Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam 1973 , where such plan is in force.
Explanation.- Any person who furnishes Intention to Invest may specify the approvals in respect of which Acknowledgement Certificate is being applied for.
(2) Industrial units commencing commercial operations prior to the expiry of the period of three years from the date of issue of Acknowledgment Certificate, shall be required to obtain all the necessary approvals before the commencement of commercial operations ;
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(3) During the period of three years specified in sub- section ( 1 ) , по Competent Authority shall undertake any inspection for the purpose of, or in connection with any approval :
Provided that inspections shall be carried only when the industrial unit applies for approvals , prior to the commencement of commercial operation or after expiry of three years from the date of issuance of Acknowledgment Certificate .
Exemption.
9. Where the Government or any authority of the State is empowered to exempt any industrial units from any approval or inspection or any provisions relating thereto under any Central Act , the Government or, any such authority as the case may be shall , subject to the provisions of such Central Act , exercise such powers to grant such exemption to an industrial unit established in the State from the date of issue of the Acknowledgement Certificate under section 7 .
Protection of action taken in good faith.
10. No suit, prosecution or other legal proceedings shall lie against the Government or State Level Empowered Committee or Nodal Agency or Competent Authority or any employee of such Government , Nodal Agency or Competent Authority or Members of State Level Empowered Committee for anything which , in good faith, is done or intended to be doneunder this Ordinance or any rules made thereunder .
11. ( 1 ) The provisions of this Ordinance shall have effect , notwithstanding anything contained in any other State law , for the time being in force;
Ordinance to override State laws.
(2) In particular and without prejudice to the generality of the foregoing provisions of this Ordinance , such provisions shall have effect not withstanding anything contained in the applicable Acts and the provisions ofthe applicable Acts shall be read as amended in conformity with the provisions of this Ordinance;
(3) In particular and without prejudice to the generality of the foregoing provisions of this Ordinance , such provisions shall have effect not withstanding anything contained in the rules and regulations made under the applicable Acts and the provisions of such rules and regulations shall be read as amended in conformity with the provisions of this Ordinance;
12. In the event of any conflict between the provisions of this Ordinance and any Central Acts , such Central Acts shall have overriding effect .
Overriding effect of Central Act.
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Applicability.
13. Nothing in this Ordinance shall be construed as exempting any industrial unitfrom the application of the provisions of any law for the time being in force, or any regulatory measures and standards prescribed thereunder, except to the extent provided in this Ordinance.
Power to make rules 14. ( 1 ) The State Government may, by notification , make rules to carry out the provisions of this Ordinance.
(2) Every rule made under this Ordinance shall be laid , as soon as may be after it is made , before the State Legislature.
Power to remove difficulties .
15.If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Ordinance , theGovernment may , by order , not inconsistent with the provisions of this Ordinance , remove the difficulty
BHOPAL :
MANGUBHAI C. PATEL
Dated the 27th January, 2023
Governor Madhya Pradesh .
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2023 .