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मध्यप्रदेश शास
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
( असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 115]
भोपाल , गुरुवार, दिनांक6 अप्रैल 2023- चैत्र 16, शक 1945
विधि और विधायी कार्य विभाग
भोपाल , दिनांक 6 अप्रैल 2023
क्र. 5645-95 - इक्कीसअ ( प्रा. ) .- मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 5 अप्रैल , 2023 को महामहिम राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. पी. गुप्ता, अवर सचिव.
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मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 अप्रैल 2023
मध्यप्रदेश अधिनियम
क्रमांक १३ सन् २०२३
मध्यप्रदेश उद्योगों की स्थापना एवं परिचालन का सरलीकरण अधिनियम , २०२३
विषय-सूची
धाराएं :
१. संक्षिप्त नाम और विस्तार .
२. परिभाषाएं.
३. क्षेत्र अधिसूचित करने की शक्ति.
४. राज्य स्तरीय साधिकार समिति ( एस. एल. ई. सी. ) .
५. नोडल एजेंसी.
६. नोडल एजेंसी की शक्तियां तथा कृत्य.
७. निवेश आशय.
८ . अभिस्वीकृति प्रमाण पत्र का प्रभाव.
९. छूट.
१०. सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई का संरक्षण .
११ . अधिनियम का राज्य विधियों पर अध्यारोहण.
१२. केन्द्रीय विधि का अध्यारोही प्रभाव .
१३. प्रयोज्यता.
१४. नियम बनाने की शक्ति.
१५. कठिनाइयां दूर करने की शक्ति.
१६. निरसन तथा व्यावृत्ति.
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 अप्रैल 2023
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मध्यप्रदेश अधिनियम
क्रमांक १३ सन् २०२३
मध्यप्रदेश उद्योगों की स्थापना एवं परिचालन का सरलीकरण अधिनियम , २०२३
[ दिनांक ५ अप्रैल , २०२३ को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई; अनुमति " मध्यप्रदेश राजपत्र ( असाधारण ) " में दिनांक ६ अप्रैल, २०२३ को प्रथम बार प्रकाशित की गई. ]
मध्यप्रदेश में औद्योगिक इकाइयों की स्थापना एवं परिचालन करने के लिए विनिर्दिष्ट अनुमोदनों तथा निरीक्षणों से छूट अभिप्राप्त करने तथा उससे संसक्त तथा उसके आनुषंगिक विषयों के लिए उपबंध करने हेतु अधिनियम.
भारत गणराज्य के चौहत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान - मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो: -
१. ( १ ) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उद्योगों की स्थापना एवं परिचालन का सरलीकरण संक्षिप्त नाम और विस्तार.
अधिनियम, २०२३ है.
( २ ) इसका विस्तार सम्पूर्ण मध्यप्रदेश राज्य पर होगा.
२. इस अधिनियम में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, -
परिभाषाएं.
(क) " अभिस्वीकृति प्रमाण- पत्र" से अभिप्रेत है , धारा ७ के अधीन जारी किया गया अभिस्वीकृति प्रमाण-पत्र;
(ख) " अनुमोदन " से अभिप्रेत है , अधिसूचित क्षेत्र में किसी औद्योगिक इकाई की स्थापना या परिचालन के संबंध में कोई अनुज्ञा , अनापत्ति, निर्बाधन, सहमति, रजिस्ट्रीकरण , अनुज्ञप्ति तथा सदृश्य जो कि अपेक्षित हो;
(ग) " प्रयोज्य अधिनियम " से अभिप्रेत है , बॉयलर अधिनियम, १ ९ २३ ( १ ९ २३ का ५ ) , कारखाना अधिनियम, १ ९ ४८ ( १ ९ ४८ का ६३ ) , ठेका श्रमिक ( विनियमन और उत्सादन ) अधिनियम, १९७० ( १ ९७० का ३७ ) , कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम , १ ९४८ ( १ ९ ४८ का ३४ ) , न्यूनतम मजदूरी अधिनियम , १ ९ ४८ ( १ ९४८ का ११ ) , बोनस संदाय अधिनियम, १ ९ ६५ ( १ ९ ६५ का २१ ) , मजदूरी संदाय अधिनियम , १ ९ ३६ ( १ ९ ३६ का ४ ) , प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, १ ९ ६१ (१ ९६१ का ५३ ) , उपदान संदाय अधिनियम, १ ९७२ ( १ ९ ७२ का ३ ९ ) , समान पारिश्रमिक अधिनियम , १ ९ ७६ ( १ ९ ७६ का २५ ) , मध्यप्रदेश दुकान तथा स्थापना अधिनियम , १ ९ ५८ (क्रमांक २५ सन् १ ९ ५८ ) , विधिक माप विज्ञान अधिनियम, २०० ९ ( २०१० का १ ) , मध्यप्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम, १ ९ ५६ ( क्रमांक २३ सन् १ ९ ५६ ) , मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , १ ९ ६१ ( क्रमांक ३७ सन् १ ९६१ ) , मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, १ ९७३ ( क्रमांक २३ सन् १ ९ ७३ ) , मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम , १ ९९ ३ (क्रमांक १ सन् १ ९९ ४ ) , मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता अधिनियम , १ ९ ५९ ( क्रमांक २० सन् १ ९ ५ ९ ) , विद्युत अधिनियम, २००३ ( २००३ का ३६ ) , जल ( प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, १ ९ ७४ ( १ ९ ७४ का ६ ) , वायु ( प्रदूषण निवारण और नियंत्रण ) अधिनियम, १ ९ ८१ (१ ९ ८१ का १४ ) , पर्यावरण ( संरक्षण ) अधिनियम, १ ९ ८६ ( १ ९ ८६ का २९ ) ;
(घ) " वाणिज्यिक परिचालन का प्रारम्भ " से अभिप्रेत है, ऐसी तारीख , जिसको औद्योगिक इकाई निर्मित माल या प्रदान की गई सेवाओं का प्रथम देयक या बीजक या कर बीजक, जो भी पहले हो, जारी करती है ;
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(ङ) " सक्षम प्राधिकारी " से अभिप्रेत है , सरकार का कोई विभाग या अभिकरण या कोई स्थानीय प्राधिकरण या कानूनी निकाय , राज्य के स्वामित्व का निगम, पंचायती राज संस्था, नगरीय निकाय , नगरीय विकास प्राधिकरण या किसी राज्य विधि द्वारा या अधीन या सरकार के प्रशासकीय नियंत्रण के अधीन गठित या स्थापित कोई अन्य प्राधिकरण या अभिकरण जिन्हें राज्य में इकाई की स्थापना या संचालन का अनुमोदन प्रदान करने या जारी करने की शक्तियां या उत्तरदायित्व सौंपे गए हैं ;
(च) " सरकार" से अभिप्रेत है , मध्यप्रदेश राज्य सरकार;
(छ) " औद्योगिक इकाई " से अभिप्रेत है, कोई उपक्रम, जो कि विनिर्माण या प्रसंस्करण अथवा दोनों में संबद्ध हो या सेवा प्रदान करते हों, जैसा कि राज्य सरकार विनिर्दिष्ट करे;
(ज) " निवेश आशय " से अभिप्रेत है , धारा ७ में निर्दिष्ट कोई प्रस्ताव;
(झ) " मध्यप्रदेश इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड " से अभिप्रेत है , कम्पनी अधिनियम, २०१३ ( २०१३ का १८ ) के अधीन रजिस्ट्रीकृत सरकार के संपूर्ण स्वामित्व की कोई कम्पनी जिसका मुख्यालय भोपाल मध्यप्रदेश में हो;
( ञ) " नोडल एजेंसी " से अभिप्रेत है, धारा ५ में निर्दिष्ट नोडल एजेंसी;
( ट) " अधिसूचना " से अभिप्रेत है , मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित कोई अधिसूचना तथा शब्द " अधिसूचित " का तद्नुसार अर्थ लगाया जाएगा;
(ठ) " अधिसूचित क्षेत्र " से अभिप्रेत है , धारा ३ के अधीन अधिसूचित कोई भौगोलिक सीमा;
(ड) " विहित " से अभिप्रेत है , इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित;
(ढ) " राज्य " से अभिप्रेत है , मध्यप्रदेश राज्य; और
(ण) " राज्य स्तरीय साधिकार समिति ( एस . एल. ई. सी. ) " से अभिप्रेत है , धारा ४ के अधीन गठित राज्य स्तरीय साधिकार समिति.
क्षेत्र अधिसूचित करने की शक्ति.
३. सरकार, ऐसे क्षेत्र अधिसूचित कर सकेगी जिनके अंतर्गत कोई औद्योगिक इकाई स्थापित और संचालित होने के लिए धारा ७ के अधीन अभिस्वीकृति प्रमाण - पत्र प्राप्त करने की अर्हता रखती है .
४. ( १ ) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा , ऐसे सदस्यों से मिलकर बनने वाली राज्य स्तरीय साधिकार समिति का गठन कर सकेगी, जैसा कि विनिर्दिष्ट किया जाए;
राज्य स्तरीय साधिकार समिति (एस. एल. ई. सी. ).
( २ ) राज्य स्तरीय साधिकार समिति, -
(क) धारा ३ के अधीन अधिसूचित किए जाने वाले क्षेत्रों को प्रस्तावित करेगी;
(ख) औद्योगिक इकाइयों को अभिस्वीकृति प्रमाण- पत्र प्राप्त करने में सहायता करेगी;
(ग) किसी औद्योगिक इकाई और सक्षम प्राधिकारी के मध्य विवाद , यदि कोई है, का सौहाद्रपूर्ण समझौता सुकर बनाएगी;
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 अप्रैल 2023
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(घ) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग और कृत्य का निर्वहन करेगी जैसा कि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी बनाने हेतु सरकार द्वारा समनुदेशित किए जाएं.
नोडल एजेंसी.
५. ( १ ) मध्यप्रदेश इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए नोडल एजेंसी होगी , जब तक कि सरकार अधिसूचना द्वारा राज्य की अन्य एजेंसी को ऐसे अधिसूचित क्षेत्रों हेतु, जैसा कि वह उचित समझे, नोडल एजेंसी के रुप में अधिकृत नहीं कर देती है .
नोडल एजेंसी की शक्तियां तथा कृत्य.
बनाएगी. ६. ( १ ) नोडल एजेंसी अधिसूचित क्षेत्रों में औद्योगिक इकाइयों की स्थापना में सहायता करेगी तथ उसे सुकर
( २ ) नोडल एजेंसी इस अधिनियम के अधीन प्राप्त निवेश आशय तथा जारी किए गए अभिस्वीकृति प्रमाण- पत्र के अभिलेख संधारित करेगी.
( ३ ) सरकार नोडल एजेंसी को ऐसी अन्य शक्तियां और कृत्य सौंप सकेगी , जैसा कि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए वह उचित समझे.
निवेश आशय .
७. ( १ ) कोई व्यक्ति जो अधिसूचित क्षेत्र में औद्योगिक इकाई प्रारंभ करने का आशय रखता है वह ऐसे प्ररूप तथा ऐसी रीति में , जैसा कि विहित किया जाए, निवेश आशय नोडल एजेंसी को प्रस्तुत कर सकेगा.
स्पष्टीकरण.- कोई व्यक्ति, जिसने समस्त या उनमें से किसी अनुमोदन को प्राप्त करने हेतु सक्षम प्राधिकारी को आवेदन किया है, वह इस उपधारा के अधीन भी निवेश आशय प्रस्तुत करने का विकल्प चुन सकेगा.
( २ ) सभी तरह से पूर्ण निवेश आशय प्राप्त होने पर नोडल एजेंसी ऐसे प्ररूप तथा रीति में, जैसा कि विहित किया जाए, एक अभिस्वीकृति प्रमाण- पत्र जारी कर सकेगी.
८. ( १ ) इस अधिनियम के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, किसी अभिस्वीकृति प्रमाण- पत्र का इसके जारी किए जाने की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए अनुमोदन का प्रभाव होगा :
अभिस्वीकृति प्रमाण-पत्र का प्रभाव.
परन्तु अभिस्वीकृति प्रमाण- पत्र किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा अभिन्यास या मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, १९ ७३ ( क्रमांक २३ सन् १ ९७३ ) के अधीन अधिसूचित विकास योजना, जहां कि ऐसी योजना प्रवृत्त हो, के उपबंधों के विरुद्ध किसी भूखण्ड के उपयोग हेतु किसी व्यक्ति को हकदार नहीं बनाएगा .
स्पष्टीकरण.- कोई व्यक्ति जो निवेश आशय प्रस्तुत करता है, वह उन अनुमोदनों को विनिर्दिष्ट कर सकेगा , जिसके संबंध में अभिस्वीकृति प्रमाण- पत्र हेतु आवेदन किया जा रहा है .
( २ ) अभिस्वीकृति प्रमाण- पत्र जारी किए जाने की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि की समाप्ति से पूर्व वाणिज्यिक परिचालन प्रारंभ करने वाली औद्योगिक इकाइयों से वाणिज्यिक परिचालन प्रारंभ करने से पूर्व समस्त आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करने की अपेक्षा की जाएगी .
( ३ ) उपधारा ( १ ) में विनिर्दिष्ट तीन वर्ष की कालावधि के दौरान कोई सक्षम प्राधिकारी किसी अनुमोदन के प्रयोजन से या उसके संबंध में कोई निरीक्षण नहीं करेगा :
परन्तु निरीक्षण केवल तभी किया जाएगा जबकि औद्योगिक इकाई वाणिज्यिक परिचालन प्रारंभ करने के पूर्व अथवा अभिस्वीकृति प्रमाण- पत्र जारी किए जाने की तारीख से तीन वर्ष की समाप्ति के पश्चात् अनुमोदन के लिए आवेदन करती है.
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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अप्रैल 2023
छूट.
९ . जहां सरकार या राज्य का कोई प्राधिकरण, किन्हीं औद्योगिक इकाइयों को किसी केन्द्रीय अधिनियम के अधीन किसी अनुमोदन या निरीक्षण या उससे संबंधित किन्हीं उपबंधों से छूट देने के लिए सशक्त किया गया है , वहां यथास्थिति , सरकार या ऐसा कोई प्राधिकारी , ऐसे केन्द्रीय अधिनियम के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, राज्य में स्थापित किसी औद्योगिक इकाई को धारा ७ के अधीन अभिस्वीकृति प्रमाण - पत्र जारी किए जाने की तारीख से ऐसी छूट प्रदान करने के लिए ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा.
सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई का संरक्षण.
१०. इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या किए जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए सरकार या राज्य स्तरीय साधिकार समिति या नोडल एजेंसी या सक्षम प्राधिकारी अथवा ऐसी सरकार की किसी नोडल एजेंसी या सक्षम प्राधिकारी के किसी कर्मचारी या राज्य स्तरीय साधिकार समिति के सदस्य के विरुद्ध कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही संस्थित नहीं की जाएगी.
११. ( १ ) इस अधिनियम के उपबंध , तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य राज्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी प्रभावी होंगे.
अधिनियम का राज्य विधियों अध्यारोहण. पर
( २ ) विशिष्टतया और इस अधिनियम के पूर्वगामी उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना , ऐसे उपबंध लागू अधिनियमों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी प्रभावी होंगे और लागू अधिनियम के उपबंध इस अधिनियम के उपबंधों के अनुरूप संशोधित रूप में पढ़े जाएंगे .
( ३ ) विशिष्टतया और इस अधिनियम के पूर्वगामी उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे उपबंध लागू अधिनियमों के अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी प्रभावी होंगे और ऐसे नियमों और विनियमों के उपबंध इस अधिनियम के उपबंधों के अनुरूप संशोधित रूप में पढ़े जाएंगे.
केन्द्रीय विधि का अध्यारोही प्रभाव.
१२. इस अधिनियम और किन्हीं केन्द्रीय अधिनियमों के उपबंधों के मध्य किसी विवाद की स्थिति में ऐसे केन्द्रीय अधिनियमों का अध्यारोही प्रभाव होगा.
प्रयोज्यता.
१३. इस अधिनियम की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह किसी औद्योगिक इकाई को, इस अधिनियम में उपबंधित सीमा तक के सिवाय , तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के उपबंधों या उसके अधीन विहित किन्हीं विनियामक उपायों और मानकों के लागू होने से छूट प्रदान करती है.
नियम बनाने की शक्ति.
१४. ( १ ) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा , इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी.
( २ ) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम उसके बनाये जाने के पश्चात् यथासंभव शीघ्र राज्य विधान मण्डल के समक्ष रखा जाएगा .
कठिनाइयां दूर करने की शक्ति.
१५. इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में यदि कोई कठिनाई उद्भूत होती है तो सरकार, ऐसे आदेश द्वारा , जो इस अधिनियम के उपबंधों से अनसंगत न हो, कठिनाई को दूर कर सकेगी.
निरसन व्यावृत्ति. तथा
१६. ( १ ) मध्यप्रदेश उद्योगों की स्थापना एवं परिचालन का सरलीकरण अध्यादेश , २०२३ ( क्रमांक १ सन् २०२३ ) एतद्वारा निरसित किया जाता है .
( २ ) उक्त अध्यादेश के निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई, इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई बात या की गई कार्रवाई समझी जाएगी .
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 अप्रैल 2023
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भोपाल , दिनांक 6 अप्रैल 2023
क्र. 5645-95- इक्कीस-अ(प्रा. ).- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3 ) के अनुसरण में , मध्यप्रदेश उद्योगों की स्थापना एवं परिचालन का सरलीकरण अधिनियम, 2023 (क्रमांक 13 सन् 2023 ) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. गुप्ता, अवर सचिव.
MADHYA PRADESH ACT
No. 13 OF 2023
THE MADHYA PRADESH UDYOGON KI STHAPNA EVAM PARICHALAN KA SARALIKARAN ADHINIYAM , 2023
TABLE OF CONTENTS
Sections :
1. Short title and extent .
2. Definitions .
3. Poewer to notify areas .
4. State Level Empowered Committee ( SLEC ) .
5. Nodal Agency.
6. Powers and functions of nodal agency.
7. Intention to invest .
8. Effect of Acknowledgement Certificate .
9. Exemption.
10. Protection of action taken in good faith.
11. Act to override State Laws .
12. Overriding effect of Central Act .
13. Applicability.
14. Power to make rules .
15. Power to remove difficulties .
16. Repeal and saving .
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मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 अप्रैल 2023
MADHYA PRADESH ACT
No. 13 OF 2023
THE MADHYA PRADESH UDYOGON KI STHAPNA EVAM PARICHALAN KA SARALIKARAN ADHINIYAM, 2023
[Received the assent of the Governor on the 5th April , 2023 ; assent first published in the " Madhya Pradesh Gazette (Extra - ordinary ) " , dated the 6th April , 2023. ]
An Act to provide for exemption from obtaining specified approvals and inspec- tions for establishing and operationalising industrial units in Madhya Pradesh and mat- ters connected therewith or incidental thereto .
Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the seventy- fourth year of the Republic of India as follows:-
Short title and extent .
1. This Act may be called the Madhya Pradesh Udyogon Ki Sthapna Evam Parichalan Ka Saralikaran Adhiniyam , 2023 .
(2) it extends to the whole of the State of Madhya Pradesh.
Definitions .
2. In this Act, unless the context otherwise requires ,-
(a) "acknowledgement certificate " means the acknowledgement certificate issued under section 7;
(b) " approval " means any permission , no - objection , clearance , consent , regis- tration , licence and the like which is required , in connection with the establishment or operation of an industrial unit in the notified area ;
(c) " applicable Acts " means the Boilers Act , 1923 ( 5 of 1923 ) , the Factories Act , 1948 (63 of 1948 ) , the Contract Labour ( Regulation and Abolition) Act , 1970 (37 of 1970 ) , the Employees State Insurance Act , 1948 (34 of 1948 ) , the Minimum Wages Act , 1948 ( 11 of 1948 ) , the payment of Bonus Act , 1965 (21 of 1965) , the Payment of Wages Act , 1936 ( 4 of 1936 ) , the Maternity Benefit Act , 1961 (53 of 1961 ) , the Payment of Gratuity Act, 1972 (39 of 1972) , the Equal Remuneration Act , 1976 (25 of 1976) , The Madhya Pradesh Shops and Establishment Act , 1958 (No. 25 of 1958 ) , The Legal Metrology Act , 2009 ( 1 of 2010 ) , the Madhya Pradesh Municipal Corporation Act , 1956 (No. 23 of 1956 ) , the Madhya Pradesh Municipalities Act , 1961 (No.37 of 1961 ) , the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam 1973 (No. 23 of 1973 ) , the Madhya Pradesh Panchayat Raj Avam Gram Swaraj Adhiniyam, 1993 (No. 1 of 1994 ) , the Madhya Pradesh Land Revenue Code , 1959 ( No. 20 of 1959 ) , the Electricity Act , 2003 (36 of 2003 ) , the Water (Prevention and Control of Pollution) Act , 1974 ( 6 of 1974) , the Air ( Prevention and Control of Pollution) Act , 1981 ( 14 of 1981 ) and the Environment ( Protection) Act , 1986 ( 29 of 1986) ;
(d) "commencement of commercial operation " means the date on which the industrial unit issues the first bill or invoice or tax invoice , whichever is earlier, of the goods manufactured or services rendered;
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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अप्रैल 2023
(e) " Competent Authority " means any department or agency of the Govern- ment or a Local Authority, Statutory Body, state owned Corporation , Panchayati Raj Institution, Municipality, Urban Development Authorities , or any other Authority or Agency constituted or established by or under any State Law or under administrative control of the Government, which is entrusted with the powers or responsibilities to grant or issue approval for establishment or operation of an industrial unit in the State ;
(f) "Government " means the Government of Madhya Pradesh;
(g) " industrial unit " means an undertaking engaged in manufacturing or pro- cessing or both or providing services which the State Government may specify;
(h) " intention to invest " means a proposal referred to in section 7;
(i) "Madhya Pradesh Industrial Development Corporation Limited " means a wholly owned company of Government , registered under the companies Act, 2013 ( 18 of 2013 ) having headquarter at Bhopal , Madhya Pradesh;
(j) " nodal agency " rneans the nodal agency referred to in section 5 ;
(k) "notification " means a notification published in the Madhya Pradesh Gazette and the word 'notified' shall be construed accordingly ;
(1) "notified area " rneans a geographical delimitation notified under section 3 ;
(m) "prescribed " means prescribed by the rules made under this Act:
(n) "State " means the State of Madhya Pradesh ; and
(0) " State Level Empowered Committee ( SLEC ) " means State Level Empowered Committee constituted under section 4 .
Power to notify areas .
3. The Government may notify such areas within which any industrial unit, being established or operationalized shall be eligible to seek acknowledgement certificate under section 7 .
4. (1 ) The Government may , by notification, constitute a State Level Empow- ered Committee consisting of such members as may be specified therein .
State Level Empowered Committee.
(SLEC) (2) The State Level Empowered Committee shall-
(a) propose areas to be notified under section 3 ;
(b) assist industrial units to obtain acknowledgement certificate ;
(c) facilitate amicable settlement of disputes , if any, between an indus- trial unit and any Competent Authority;
(d) exercise and perform such other powers and function as assigned by the Government for giving effect to the provision of this Act .
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अप्रैल 2023
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Nodal Agency.
5. The Madhya Pradesh Industrial Development Corporation Limited shall be the nodal agency for the purposes of this Act, unless the Government by notification , authorizes any other agency of the State , as the nodal agency for such notified areas as it may considers appropriate .
6.
(1 ) The nodal agency shall assist and facilitate establishment of industrial units in the notified areas .
Powers and Functions of nodal agency.
(2) The nodal agency shall maintain the record of intention to invest received and acknowledgement certificate issued under this Act ;
(3) The Government may assign such other powers and functions to the nodal agency as it may deem appropriate for giving effect to the provisions of this Act.
7.
Intention to invest.
(1) Any person who intends to start an industrial unit in a notified area may furnish to the nodal agency an intention to invest in such form and in such manner , as may be prescribed.
Explanation . Any person who has applied to the Competent Authority for obtaining all or any of the approvals may also opt to furnish intention to in- vest under this sub - section .
(2) On receipt of intention to invest , completed in all respects , the nodal agency may issue an acknowledgment certificate in such form and manner as may be prescribed.
8.
( 1) Subject to the provisions of this act an acknowledgment Certificate shall have the effect of an approval , for a period of three years from the date of its issuance:
Effect of the acknowledge- ment Certifi- cate.
Provided that the acknowledgement certificate shall not entitle any person to use any parcel of land contrary to the provisions of the layout ap- proved by a Competent Authority or the development plan notified under the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 (No. 23 of 1973 ) , where such plan is in force .
Explanation . Any person who furnishes intention to invest may specify the approvals in respect of which acknowledgement certificate is being applied for.
(2) Industrial units commencing commercial operations prior to the expiry of the period of three years from the date of issue of acknowledgment certifi- cate , shall be required to obtain all the necessary approvals before the com- mencement of commercial operations ;
(3) During the period of three years specified in sub - section ( 1 ) , no Competent Authority shall undertake any inspection for the purpose of, or in connection with , any approval :
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अप्रैल 2023
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Provided that inspections shall be carried only when the industrial unit applies for approvals , prior to the commencement of commercial operation or after expiry of three years from the date of issuance of acknowledgement certificate .
9.
Exemption .
Where the Government or any authority of the State is empowered to exempt any industrial unit from any approval or inspection or any provisions relating thereto under any Central Act, the Government or , any such authority, as the case may be , shall , subject to the provisions of such Central Act , exercise such powers to grant such exemption to an industrial unit established in the State from the date of issue of the acknowledgement certificate under section 7.
10.
Protection of action taken ingood faith.
No suit . prosecution or other legal proceedings shall lie against the Govern- ment or State Level Empowered Committee or Nodal Agency or Competent Authority or any employee of Government , Nodal Agency or Competent Au- thority or Members of State Level Empowered Committee for anything which in good faith is done or intended to be done under this Act or any rules made thereunder.
11. ( 1) The provisions of this Act shall have effect , notwithstanding anything contained in any other State law for the time being in force.
Ordinance to override State laws.
(2) In particular and without prejudice to the generality of the foregoing provisions of this Act , such provisions shall have effect notwithstanding anything contained in the applicable Acts and the provisions of the applicable Acts shall be read as amended in conformity with the provisions of this Act .
(3) In particular and without prejudice to the generality of the foregoing pro- visions of this Act , such provisions shall have effect not withstanding any- thing contained in the rules and regulations made under the applicable Acts and the provisions of such rules and regulations shall be read as amended in conformity with the provisions of this Act ;
12. In the event of any conflict between the provisions of this Act and any Central Act, such Central Act shall have overriding effect .
Overriding effect of CentralAct.
13.
Applicability Nothing in this Act shall be construed as exempting any industrial unit from the application of the provisions of any law for the time being in force , or any regulatory measures and standards prescribed thereunder, except to the extent provided in this Act.
14.
Power to make rules .
( 1) The State Government may , by notification , make rules to carry out the provisions of this Act .
(2) Every rule made under this Act shall be laid, as soon as may be after it is made , before the State Legislature.
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अप्रैल 2023
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15.
Power to remove difficulties .
If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act , the Government may, by order, not inconsistent with the provisions of this Act, remove the difficulty.
16.
Repeal and saving.
( 1 ) The Madhya Pradesh Udyogon Ki Sthapana Evam Parichalan Ka Saralikaran Adhyadesh, 2023 (No. 1 of 2023 ) is hereby repealed.
(2) Notwithstanding the repeal of the said ordinance , anything done or any action taken under the said Ordinance shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provision of this Act .
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2023.