ध्य प्रदेप्रशास
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सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 165]
भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 26 मई 2023 - ज्येष्ठ 5, शक 1945
खनिज साधन विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 26 मई 2023
क्रमांक.- एफ 19-2-2019-बारह- 1-पार्ट-6.- खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन ) अधिनियम, 1957 ( 1957 का 67) की धारा 15 के साथ पठित धारा 9 -ख एवं धारा 23 - ग द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य शासन , एतद्वारा , मध्यप्रदेश रेत (खनन , परिवहन , भण्डारण एवं व्यापार) नियम , 2019 में निम्नलिखित और संशोधन करती है , अर्थात्-
:: संशोधनःः
उक्त नियमों में ,-
1. इन नियमों में जहाँ शब्द " ठेकेदार " प्रयुक्त हुआ है, के स्थान पर शब्द " एम ० डी० ओ ० " पढ़ा जाए ।
2. नियम 2 में , उप- नियम ( 1 ) में , खण्ड (छ) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अंतः स्थापित किया जाए , अर्थात-
" (छ-1 ) माईन डेवलपर कम ऑपरेटर (एम ०डी० ओ ०) से अभिप्रेत है निगम द्वारा नियम 8 में विहित प्रक्रिया अनुसार नियुक्त माईन डेवलपर कम ऑपरेटर , जो कि उसे आवंटित समूह की रेत खदान से रेत का खनन एवं विक्रय करने हेतु अधिकृत होगा एवं समस्त वैधानिक दायित्वों के निर्वहन हेतु जिम्मेदार होगा । "
3. नियम 3 में,
1) उप-नियम (5 ) के स्थान पर , निम्नलिखित उप - नियम स्थापित किया जाए , अर्थात्-
" (5) रेत खदानों के समूह के एम ० डी० ओ ० द्वारा रेत खनन विभिन्न वैधानिक अनुमतियों के अधीन होगा । "
329 330
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2) उप-नियम ( 6 ) के स्थान पर , निम्नलिखित उप -नियम स्थापित किया जाए , अर्थात्-
" (6) नर्मदा नदी में स्वीकृत रेत खदानों से मशीनों द्वारा रेत खनन , लदान (लोडिंग) तथा भण्डारण पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा । अन्य नदियों में स्वीकृत रेत खदानों में खनन संक्रियाएँ वैधानिक अनुमतियों यथा माईनिंग प्लान , पर्यावरण स्वीकृति , जल -वायु सम्मति आदि की शर्तों के अधीन की जा सकेगी ।"
4. नियम 5 में , उप-नियम (3) के पश्चात्, निम्नलिखित उप- नियम जोडे जाएं अर्थात्-
"(4) निगम को मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम , 1996 के प्रावधानो के अंतर्गत प्रदेश की समस्त रेत खदानों का उत्खनिपट्टा दस वर्षों के लिये आवंटित किया जाएगा । निगम द्वारा इन रेत खदानों से उत्खनन एवं विक्रय का कार्य , नियम 8 में वर्णित प्रक्रिया अनुसार चयनित माईन डेवलपर कम ऑपरेटर (ठकेदार) से कराया जाएगा ।
사
(5) निगम के प्रबंध संचालक द्वारा नामनिर्दिष्ट अधिकारी, चिन्हित एवं घोषित रेत खदानों की विभिन्न वैधानिक स्वीकृतियां यथा खनन योजना का अनुमोदन , पर्यावरण स्वीकृति तथा जल एवं वायु सम्मति आदि निगम के पक्ष में प्राप्त करेगा । इन वैधानिक अनुमतियों को प्राप्त करने में होने वाला व्यय निगम द्वारा वहन किया जाएगा ।
परंतु यह कि ऐसी खदानों , जिनकी वैधानिक अनुमतियों के लिये निगम द्वारा आवेदन किया गया है , किन्तु वैधानिक स्वीकृतियां प्राप्त नहीं हैं , को भी आवेदन में दर्शित मात्रा हेतु निविदा समूह में शामिल किया जा सकेगा ।
(6) समस्त लागू नियमों, समय -समय पर जारी दिशा निर्देशों , उत्खनिपट्ट्टा आवंटन तथा विभिन्न वैधानिक स्वीकृतियों में वर्णित शर्तों के पालन का पूर्ण उत्तरदायित्व उप-नियम (4) के अंतर्गत नियुक्त एम ० डी ० ओ ० का होगा । खदान संचालन में नियमों / दिशा निर्देशों/ शर्तों के उल्लंघन हेतु एम ०डी ० ओ ० पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगा तथा शासन/निगम एवं कलक्टर पूर्ण रूप से विमुक्त होंगे। "
5. नियम 6 में ,
1) उप-नियम ( 1 ) के स्थान पर , निम्नलिखित उप -नियम स्थापित किया जाए , अर्थात्-
" ( 1 ) कलक्टर , निगम की सहायता से सीमांकित एवं घोषित रेत खदानों में जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में उल्लेखित मात्रा के अधीन खदानवार खनन योग्य उपलब्ध रेत की मात्रा का प्राक्कलन करेगा । "
2) उप-नियम (4) के स्थान पर, निम्नलिखित उप - नियम स्थापित किया जाए, अर्थात्-
"(4) समूह में सम्मिलित सभी चिन्हित एवं घोषित रेत खदानों जिनकी वैधानिक स्वीकृतियाँ प्राप्त हो चुकी है , की वैधानिक स्वीकृतियों की अनुमत मात्रा का योग ही, समूह की कुल खनन योग्य उपलब्ध मात्रा होगी तथा निविदा प्रकाशन की तारीख तक जिन खदानों की वैधानिक स्वीकृतियों के लिए आवेदन प्रस्तुत किया जा चुका हो, कलक्टर /निगम उन खदानों को भी , आवेदन में उल्लेखित मात्रा के आधार पर निविदा में सम्मिलित कर सकेंगे ।
ठेका के संचालन की अवधि के दौरान यदि कोई नवीन खदान के लिए प्रस्ताव कलक्टर को प्राप्त होता है , तो कलक्टर , आवश्यक जांच के पश्चात् निकटतम उपयुक्त समूह में खदान शामिल कर सकेगा । इस नवीन खदान की अवधि ठेका की समाप्ति की अवधि तक मान्य होगी ।
समूह की कुल मात्रा की अधिकतम 25 प्रतिशत मात्रा की क्षमता तक नवीन खदानें जोड़ने की अनुमति दी जाएगी । ऐसी नवीन रेत खदानों की वैधानिक स्वीकृतियाँ निगम द्वारा एम ० डी० ओ ० के सहयोग से प्राप्त की जाएगी । "
6. नियम 7 के स्थान पर , निम्नलिखित नियम स्थापित किया जाए , अर्थात्-
"7 . प्रारंभिक आधार मूल्य (अपसेट प्राइस ) का निर्धारण.
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समूह की निविदा में सम्मिलित समस्त खदानों में पृथक- पृथक उपलब्ध रेत मात्रा (घनमीटर में) के कुल योग का 250 गुना (रूपये में) उस समूह का प्रारंभिक आधार मूल्य (अपसेट प्राइस) होगा ।
परन्तु किसी समूह के प्रारंभिक आधार मूल्य की गणना हेतु रेत की मांग के आंकलन के आधार पर समस्त खदानों की मात्रा के कुल योग से भिन्न मात्रा भी निर्धारित की जा सकती है । "
7. अध्याय -चार का शीर्षक "रेत खदानों के समूह की ई - निविदा की प्रक्रिया एवं कालावधि " के स्थान पर शीर्षक "रेत खदानों के समूह की ई - निविदा सह नीलामी की प्रक्रिया एवं कालावधि स्थापित की जाए ।
8. नियम 8 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम स्थापित किया जाए , अर्थात्-
" (8 ) ई - निविदा सह नीलामी सीमांकित एवं घोषित रेत खदानें समूहवार ई- निविदा सह नीलामी के माध्यम से निगम / कलक्टर द्वारा निवर्तित की जाएगी, जिसकी प्रक्रिया निम्नानुसार होगीः-
(1 ) ई - निविदा सह नीलामी के लिए मध्यप्रदेश शासन , विज्ञान एवं प्रौधोगिकी विभाग के परामर्श से अधिकृत पोर्टल का उपयोग किया जायेगा तथा आवश्यक शुल्क आदि का भुगतान निगम द्वारा किया जाएगा ।
(2) इच्छुक निविदाकर्ता को पोर्टल पर निर्धारित पंजीयन शुल्क का भुगतान कर पंजीकृत होना आवश्यक है । पंजीकृत उपरांत पंजीकृत व्यक्ति/संस्था को लाग-इन आई.डी. प्राप्त होगी ।
(3) ई- निविदा सह नीलामी के कार्यक्रम के संबंध में सूचना समाचार पत्रों में निविदा आमंत्रण की अंतिम तिथि से कम से कम 07 दिन पूर्व प्रकाशित कराई जाएगी ।
(4) चिन्हित एवं घोषित रेत खदानों के समूह की निविदा सूचना को पंजीकृत व्यक्ति /संस्था , पोर्टल में प्रदर्शन की तिथि से न्यूनतम 7 दिनों तक देख सकेगा , जिसमें निम्नलिखित ब्यौरे सम्मिलित होंगेः-
ई-निविदा सह नीलामी में सम्मिलित खदानों के समूहों के ब्यौरे समूहनाम/क्रमांक
निविदा प्रस्तुत करने की तिथि . समय
क्र
ग्राम
तहसील
जिला
अक्षांश- देशांश
खसरा क्रमांक
आधार मूल्य (अपसेट प्राइस) (रूपए)
अनुमानित मात्रा (घनमीटर में)
रकबा (हेक्टेयर में)
(2) (3)
(7)
(8)
(9) (1)
(4) (5)
(6)
1
(5) इच्छुक पंजीकृत व्यक्ति/संस्था उपरोक्तानुसार विवरण देखने के पश्चात् चाहे अनुसार समूह हेतु ई - निविदा सह नीलामी में भाग लेने के पूर्व , कलक्टर / निगम के साथ इस आशय का करार निष्पादित करेगा /करेगी कि उसके द्वारा 330(2)
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ई-निविदा सह नीलामी में सम्मिलित किए जाने वाले समूह में सम्मिलित रेत खदानों की स्थिति का मौके पर निरीक्षण कर लिया गया है एवं समूह में सम्मिलित रेत खदानों में उपलब्ध रेत मात्रा, पहुंच मार्ग एवं अन्य सुसंगत बातों का स्वयं समाधान कर लिया गया है । निविदा प्रक्रिया अंतिम होने के पश्चात् किसी भी प्रकार की कोई शिकायत/आपत्ति अथवा इस संबंध में न्यायालयीन वाद नहीं प्रस्तुत किया जाएगा। निविदा प्रक्रिया अंतिम होने के पश्चात् निर्धारित समय में शोध्यों का भुगतान करने और औपचारिकताओं की पूर्ति करते हुए खदान संचालन हेतु सहमत है । यह करारनामा आनलाईन सहमति के रूप में भी लिया जा सकेगा ।
(6) पंजीकृत व्यक्ति/संस्था चाहे अनुसार एक से अधिक समूह के लिए निविदा प्रस्तुत करने हेतु पात्र होंगे एवं प्रत्येक समूह हेतु पृथक-पृथक ई.एम.डी. राशि, जो कि समूह के प्रारंभिक आधार मूल्य की 25 प्रतिशत राशि होगी, निगम के पक्ष में जमा करेंगे । ई. एम. डी. राशि बैंक गारंटी के रूप में भी जमा की जा सकती है । उक्त बैंक गारंटी निविदा प्रस्तुत करने की तिथि से 180 दिन की अवधि के लिए वैध होगी ।
(7) ई- निविदा सह नीलामी विहित प्रक्रिया अनुसार संपादित की जावेगी ।
(8) द्वितीय अथवा आगामी निविदा आमंत्रण में निविदा की संख्या दो से कम होती है तो संचालक द्वारा इसके कारणों की जानकारी प्राप्त की जावेगी तथा राज्य शासन की अनुमति से समस्त ऐसे कार्य /उपाय (जिसमें निविदत्त मात्रा का पुर्ननिर्धारण एवं समूह का पुनर्गठन सम्मिलित है) किये जायेंगे , जिससे उस समूह की रेत खदानों के लिए निविदा प्राप्त हो सके ।
9. नियम 9 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम स्थापित किया जाए, अर्थात्-
" 9 . निविदा में सम्मिलित रेत समूह की अवधि समूह की खदानों की ठेका अवधि 03 वर्ष होगी । जिसमें अधिकतम दो वर्ष की अतिरिक्त वृद्धि राज्य शासन द्वारा की जा सकेगी । प्रथम वर्ष की ठेका अवधि की गणना अनुबंध दिनांक से की जाएगी । "
10. नियम 10 के स्थान पर , निम्नलिखित नियम स्थापित किया जाए , अर्थात्-
" 10. ठेका राशि का निर्धारण एवं भुगतान
(1 ) निविदा में प्राप्त उच्चतम राशि वार्षिक ठेका राशि होगी एवं ठेके के प्रथम वर्ष में वार्षिक ठेका राशि ही देय होगी । ठेके के द्वितीय एवं तृतीय वर्ष एवं नियम 9 अनुसार विस्तारित अवधि में वार्षिक ठेका राशि से प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत अधिक राशि का भुगतान किया जाएगा ।
उदाहरणार्थ-
समूह का प्रारंभिक आधार मूल्य रूपए 18.00 करोड
उच्चतम प्राप्त निविदा राशि (वार्षिक ठेका राशि ) रूपए 21.00 करोड मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 मई 2023
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क्रमांक
मद
पंचम वर्ष में देय राशि (रूपए)
चतुर्थ वर्ष में देय राशि (रूपए)
तृतीय वर्ष में
देय राशि
(रूपए)
द्वितीय वर्ष में देय राशि (रूपए)
प्रथम वर्ष में देय राशि (रूपए)
10%
10%
10%
10%
1. वृद्धिका प्रतिशत
2.
2.10 करोड़
2.10 करोड़ 2.10 करोड़
2.10करोड़
वृद्धि राशि
3.
25.20 करोड़
27.30 करोड़ 29.40 करोड़
21 करोड़ 23.10 करोड़
कुल देय राशि
टिप्पणीः- वार्षिक ठेका राशि मासिक किश्तों में माह के प्रथम दिवस को अग्रिम में देय होगी । यदि माह का प्रथम दिवस शासकीय अवकाश हो तो मासिक किश्त इसके अगले दिन जमा करायी जाएगी । प्रथम किश्त की राशि अनुबंध निष्पादन की तारीख को ही देय होगी । ठेका राशि की गणना एवं भुगतान अनुबंध दिनांक से की जाएगी । माह जुलाई, अगस्त एवं सितम्बर में वार्षिक ठेका राशि के क्रमशः चार, तीन एवं तीन प्रतिशत एवं शेष राशि अन्य 9 माहों में समान किश्तों में देय होगी । ठेका अवधि के प्रथम एवं अंतिम माह में किश्त की गणना समानुपातिक रूप से की जाएगी । मासिक किश्त की 50 प्रतिशत राशि जमा करने पर समूह की खदानों की ई ० टी ० पी० चालू की जा सकेगी । किन्तु माह के अंत तक मासिक किश्त की सम्पूर्ण राशि, मय ब्याज के जमा करनी होगी अन्यथा ई ० टी ० पी ० पर रोक लगा दी जावेगी । जमा राशि की समानुपातिक रेत की मात्रा एम ० डी ० ओ ० को निवर्तन हेतु उपलब्ध कराई जावेगी ।
(2) ठेका राशि के अतिरिक्त समस्त अन्य कर, शुल्क, शासकीय भुगतान पृथक से देय होंगे । "
11 . नियम 11 में , उप - नियम ( 1 ) के स्थान पर, निम्नलिखित उप - नियम स्थापित किया जाए , अर्थात्-
" ( 1 ) निगम द्वारा घोषित सफल निविदाकार को 7 कार्य दिवस में निम्न राशि जमा करने हेतु सूचना पत्र , जारी किया जाएगाः-
प्रतिभूति निक्षेप - उच्चतम प्राप्त निविदा राशि का 25 प्रतिशत राशि प्रतिभूति निक्षेप के रूप में देय होगी । यह प्रतिभूति निक्षेप अनिवार्यतः , पूर्व में ऑन-लाईन , नगद जमा ई.एम.डी. राशि के समायोजन उपरांत , निगम द्वारा संधारित खाते (निविदा सूचना में यथादर्शित) में जमा किया जाएगा ।
यदि सफल निविदाकार द्वारा ई.एम.डी. , बैंक गारंटी के रूप में प्रस्तुत की गयी हो तो प्रतिभूति निक्षेप की संपूर्ण राशि जमा करने पर ई.एम.डी. के रूप में प्रस्तुत की गयी बैंक गारंटी वापस की जाएगी ।
प्रथम माह की किश्त अग्रिम में देय होगी ।
(2) नियम 11 में , उप-नियम (3 ) में, द्वितीय पंक्ति में , शब्द " प्ररूप- तीन " विलोपित किया जाये ।
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12. नियम 12 के स्थान पर , निम्नलिखित नियम स्थापित किया जाए, अर्थात्-
" 12. वैधानिक अनुमतियाँ वैधानिक अनुमतियाँ निम्नानुसार हैं :-
( 1 ) खनन योजना निगम द्वारा मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम , 1996 के नियमों के तहत तैयार की जाएगी ।
(2) पर्यावरण स्वीकृति भारत सरकार, पर्यावरण , वन एवं जल-वायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार पर्यावरण स्वीकृति निगम द्वारा प्राप्त की जाएगी ।
(3) जल एवं वायु सम्मति जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 तथा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम , 1981 के अधीन निगम द्वारा प्राप्त की जाएगी ।
(4) अनुमत मात्रा खनन योजना , पर्यावरण स्वीकृति, जल एवं वायु सम्मति , इनमें से जो भी कम हो तक ही खनन अनुज्ञेय होगा , जो कि जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में उल्लेखित मात्रा के अधीन होगा ।
वैधानिक अनुमतियों के बिना अथवा वैधानिक अनुमति में अनुज्ञात मात्रा से अधिक मात्रा में खनन किए जाने पर एम ० डी० ओ ० के विरूद्ध म० प्र ० खनिज (अवैध खनन , परिवहन तथा भण्डारण का निवारण) नियम 2022 एवं अन्य लागू नियमों/प्रावधानों के अंतर्गत कार्यवाही की जावेगी ।
13 . नियम 13 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम स्थापित किया जाए , अर्थात्-
" 13. अनुबंध का निष्पादन
(1) रेत खदानों के समूहों के समस्त अनुबंध मुख्यमंत्री के समन्वय में अनुमोदित अनुबंध प्ररूप अनुसार किये जावेंगे।
(2) सफल निविदाकार , आशय पत्र प्राप्त होने के 07 दिवस के भीतर विहित प्ररूप में निगम / कलक्टर को इस आशय का वचनबंध प्रस्तुत करेगा कि, अनुमत सीमा तक ही खनन किया जाएगा और वह नियम 14 के उप-नियम (2 ) के अनुसारगार समूहसमूह हेतु प्राप्त उच्चतम निविदा राशि का निक्षेप करेगा और वह समूह में सम्मिलित किसी विशिष्ट खदान का अनुबंध निष्पादन हेतु तैयार है ।
(3) वचनबंध प्रस्तुत करने के उपरांत रेत समूह ठेका का त्रिपक्षीय अनुबंध का निष्पादन राज्य शासन के अनुमोदन उपरांत कराया जावेगा । त्रिपक्षीय अनुबंध विहित प्ररूप में कलक्टर एवं निगम के अधिकृत प्रतिनिधि तथा सफल निविदाकार द्वारा निष्पादित किया जाएगा । संपूर्ण खदानों की सूची अनुबंध का भाग होगी । अनुबंध का भारतीय स्टाम्प और रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 ( 1908 एम०डी ० ओ ० के व्यय पर अनुमतियां प्राप्त होने पर, का क्रमांक 16) के उपबंधों के अधीन पंजीयन कराया जाएगा । खदानवार वैधानिक पृथक- पृथक खदानवार ठेका अनुबंध किया जाएगा।
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N
(4) यदि किसी माह में निकास की जाने वाली रेत की मात्रा के लिए देय राशि, उस माह हेतु संदत्त किश्त राशि से अधिक है तो , अतिरिक्त राशि, ठेका किश्त के अतिरिक्त पृथक से अग्रिम में संदेय होगी । उक्त राशि अतिरिक्त उठाव की गई रेत की मात्रा एवं समूह की स्वीकृत ठेका राशि एवं निविदत्त मात्रा के आधार पर निकाली गई प्रति घनमीटर राशि का गुणनफल होगा । उक्त राशि न चुकाये जाने की स्थिति में निगम कलक्टर खनिज परिवहन हेतु अपेक्षित अभिवहन पारपत्र जारी किया जाना रोक देगा । इस प्रकार जमा अतिरिक्त राशि एवं उठाई गई /उठाई जाने वाली मात्रा , वार्षिक ठेका राशि एवं मात्रा अनुसार समायोजन योग्य होगी ।
(5) यदि आशय पत्र का धारक, समूह की किसी एक खदान के लिए संचालन की सहमति (सी.टी.ओ.) प्राप्त होने के बावजूद 7 दिवस के भीतर जिला समूह के अनुबन्ध के लिए आवेदन नहीं करता है या अनुबन्ध के निष्पादन की स्वीकृति के लिए सूचना प्राप्त होने के 3 कार्य दिवस के भीतर अनुबन्ध निष्पादन हेतु स्वयं अथवा अपने अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से उपस्थित नहीं होता है तो इस प्रकार निक्षिप्त प्रतिभूति निपेक्ष को समपहृत करके आशय पत्र निरस्तीकरण किया जाएगाः
परंतु यह कि आशय पत्र धारक अथवा उसके अधिकृत व्यक्ति के उपस्थित होने के 5 दिवस के भीतर अनुबंध का निष्पादन सभी पक्षों के लिये अनिवार्य होगा । "
14. नियम 14 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम स्थापित किया जाए , अर्थात्-
" 14. खनन संक्रियाओं का प्रारंभ किया जाना
(1) सफल निविदाकार , अनुबंध का निष्पादन तथा पंजीयन के पश्चात् किन्तु खनन संक्रिया प्रारंभ करने के पूर्व निगम एवं कलक्टर को इस आशय की सूचना देगा । निविदा प्रस्तुत करने की तिथि के पश्चात् खदान क्षेत्र में उपलब्ध खनिज मात्रा, पहुंच मार्ग तथा अन्य संबंधित कारणों के संबंध में आपत्तियां स्वीकार योग्य नहीं होगीं ।
(2) अनुबंध में उल्लिखित अनुसार निर्धारित तिथि को समूह की ठेका राशि जमा करने की शर्त पर जब भी खदान की वैधानिक अनुमति प्राप्त होती है उनमें खनन संक्रिया प्रारंभ की जा सकेगी । समूह की सभी खदानों की आवश्यक वैधानिक अनुमतियां एक साथ प्राप्त किए जाने की अनिवार्यता नहीं होगी ।"
15. नियम 15 में ,
1) उप-नियम ( 1 ) के स्थान पर , निम्नलिखित उप- नियम स्थापित किया जाए , अर्थात्-
" ( 1 ) निगम द्वारा ठेका समूह में सम्मिलित खदानों के एम ०डी ० ओ० द्वारा इन नियमों तथा उसके अधीन निष्पादित अनुबंध की शर्तों के उल्लंघन , देय राशि विहित समयावधि में जमा न करने के कारण , पर्यावरण नियमों का सम्यक् रूप से पालन नहीं करने, स्वीकृत क्षेत्र से बाहर उत्खनन किया जाना पाये जाने, अनुमत मात्रा से अधिक मात्रा में खनन किए जाने या अन्य गंभीर त्रुटि किए जाने की स्थिति में नियम तथा अनुबंध की शर्तों के उल्लंघन का विस्तृत विवरण देते हुए कारण बताओ सूचना पत्र जारी करेगा । निगम के 330(6)
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प्रबंध संचालक अथवा प्रबंध संचालक द्वारा अधिकृत कार्यपालक संचालक के द्वारा एम ०डी ० ओ ० से उल्लंघनों के संबंध में प्राप्त उत्तर का परीक्षण करने के पश्चात्, सुनवाई का उचित अवसर देते हुए या तो ठेका निरस्त कर सकेगा या सम्यक् रूप से अन्य कोई निर्णय ले सकेगा ।
ऐसे एम ०डी ० ओ ० जिनका रेत खदानों के समूह का ठेका निरस्त किया जाता है, उन्हें विभाग की ब्लैक लिस्ट में शामिल किये जाने का निर्णय प्रबंध संचालक द्वारा लिया जा सकेगा । ये एम०डी ० ओ ० ठेका निरस्ती की तिथि से तीन वर्ष हेतु विभाग के किसी भी ठेके में भाग लेने हेतु प्रतिषिद्ध होंगे । "
2) उप-नियम (3 ) के स्थान पर , निम्नलिखित उप- नियम स्थापित किया जाए, अर्थात्-
" (3) प्रबंध संचालक अथवा प्रबंध संचालक द्वारा प्राधिकृत कार्यपालक संचालक द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध कोई अपील राज्य शासन के समक्ष प्रस्तुत की जा सकेगी ।"
16. नियम 16 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम स्थापित किया जाए , अर्थात्-
" 16. समूह का समर्पण एम ० डी ० ओ ० , निगम को किसी भी समय तीन माह अग्रिम में सूचना देकर समूह का समर्पण कर सकता है । निगम / राज्य शासन को देय समस्त शोध्यों का भुगतान करने के पश्चात् उक्त ठेका समर्पण, राज्य शासन का अनुमोदन प्राप्त कर, स्वीकार किया जा सकेगाः
परन्तु, एक बार समूह के समर्पण हेतु आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात् यह अपृथकरणीय होगा तथा राज्य शासन निर्धारित समयावधि में ऐसा समर्पण स्वीकार करेगा तथा एम ० डी ० ओ ० , अनुबंध के निबंधनों एवं शर्तों के अधीन समूह का कब्जा सौंप देगाः
परन्तु यह भी कि, समूह के समर्पण का आवेदन प्राप्त होने पर निगम द्वारा समूह की पुनः निविदा हेतु कार्यवाही प्रारंभ की जाएगीः
परन्तु यह और भी कि, अनुबंधित ठेका समाप्ति के छह माह पूर्व समर्पण हेतु प्रस्तुत आवेदन विचार में नहीं लिया जाएगा । "
17. नियम 17 में , -
1) उप-नियम ( 1 ) का लोप किया जाए ।
2) उप-नियम ( 2 ) के स्थान पर , निम्नलिखित उप - नियम स्थापित किया जाए , अर्थात्-
" (2) किसी भी समूह के अनुबंध की कालावधि के दौरान उक्त समूह की भौगोलिक सीमा के भीतर निजी भूमि से रेत खनन की अनुज्ञा , उस समूह के विधिमान्य एम ० डी ० ओ ० को भूमि स्वामी के साथ अनुबंध के आधार पर, समूह की अनुबंधित दर पर दी जा सकेगीः
परन्तु यह कि समूह में कोई विधिमान्य एम ० डी० ओ ० न होने की स्थिति में जिले के अन्य समूहों की उच्चतम दर पर, निजी भू-स्वामी की सहमति के आधार पर , जिले के अन्य समूह के एम ० डी० ओ ० को रेत खनन की अनुज्ञा दी जा सकेगीः मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 मई 2023
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परन्तु यह भी कि जिले में कोई विधिमान्य एम ० डी ० ओ ० न होने की स्थिति में , अन्य निकटवर्ती जिले , जिनकी भौगोलिक सीमा प्रश्नाधीन जिले के साथ लगती है, के उच्चतम दर पर, निजी भू- स्वामी को सहमति के आधार पर, प्रदेश के अन्य समूह के एम० डी० ओ ० को रेत खनन की अनुज्ञा दी जा सकेगी ।
3) उप-नियम ( 3 ) के स्थान पर , निम्नलिखित उप - नियम स्थापित किया जाए, अर्थात्-
" (3 ) उप - नियम (2 ) अनुसार विधिमान्य एम ० डी ० ओ ० /सफल निविदांकार निजी भूमि पर उपलब्ध रेत की अनुज्ञा प्राप्त करने हेतु प्ररूप- सात में कलक्टर को आवेदन प्रस्तुत करेगा । आवेदन पत्र के साथ आवेदन शुल्क रूपये 50,000/- (रूपये पचास हजार) प्रति हेक्टेयर या उसके भाग के मान से निर्धारित शीर्ष में जमा किया जायेगा । आवेदक, आवेदित भूमि का खसरा पांचसाला तथा भूमि स्वामी की सहमति संबंधी शपथ पत्र एवं इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करेगा कि उसके विरूद्ध रायल्टी अथवा अन्य कोई शासकीय राशि बकाया नहीं है । "
4) उप-नियम (7 ) के स्थान पर , निम्नलिखित उप - नियम स्थापित किया जाए, अर्थात्-
" (7) समूह में विधिमान्य एम ० डी ० ओ ० होने की स्थिति में अनुज्ञा की कालावधि एक वर्ष अथवा ठेके की अवधि जो भी कम हो, से अधिक नहीं होगी । तथापि, उप- नियम (2 ) के प्रथम एवं द्वितीय परन्तु के अनुक्रम में जारी अनुज्ञा की कालावधि एक वर्ष अथवा समूह में नवीन एम ० डी० ओ ० के अनुबंध निष्पादन की तिथि , मे से जो भी कम हो तक विधिमान्य होगी । "
5) उप-नियम (9 ) के स्थान पर , निम्नलिखित उप- नियम स्थापित किया जाए , अर्थात्-
" (9 ) उत्खनित रेत खनिज के परिवहन की अनुमति, नियम -17 के उप- नियम (2) अनुसार विनिश्चित उच्चतम निविदा राशि के अनुसार प्रति घन मीटर की दर से अग्रिम भुगतान करने के पश्चात् दी जाएगी। "
18 . नियम 18 में,
1) उप -नियम ( 6 ) के स्थान पर, निम्नलिखित उप - नियम स्थापित किया जाए , अर्थात्-
" ( 6 ) समूह की भौगोलिक सीमा के भीतर व्यवसायिक प्रयोजन हेतु रेत खनिज के भंडारण के लिए अनुज्ञा समूह एम ० डी ० ओ ० या रेत खनन हेतु प्राधिकृत एम ० डी० ओ ० को, उसके पक्ष में स्वीकृत किसी विधिमान्य रेत खदान के 5 किलोमीटर के परे, अनुबंध अवधि तक प्रदान की जाएगी । एम ० डी ० ओ ० , उसी समूह की खदानों से रेत परिवहन कर सकेंगे और ऐसे भंडारण स्थल पर भंडारित कर सकेगेंः
परन्तु ऐसे समूहों में जहां इन नियमों के अंतर्गत निविदा प्रक्रिया असफल/विलम्बित होने के अथवा ठेका निरस्त/समर्पित होने के कारण विधिमान्य एम ०डी ० ओ ० प्राधिकृत नहीं है , वहां भण्डारण की अनुज्ञप्ति प्रदेश के किसी भी विधिमान्य एम ०डी ० ओ ० को दी जा सकेगी । किन्तु ऐसे एम ० डी ० ओ ० को उन्हे आवंटित समूह की खदानो से ही रेत परिवहन कर उक्त अनुज्ञप्ति में भण्डारण करना होगा । भण्डार से रेत का निवर्तन करने पर, ऐसे अनुज्ञप्तिधारी को आवंटित मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 मई 2023
330(8)
समूह की निविदा दर , समूह के जिले में अथवा उसकी भौगोलिक सीमा से लगे हुए जिलो के समूहों की उच्चतम दर से कम होने की स्थिति में , उक्त मात्रा पर प्रति घनमीटर अंतर राशि का भुगतान करना होगा । इन जिलों में जारी भण्डारण की अनुज्ञप्ति अधिकतम तीन माह अथवा नवीन एम ० डी ० ओ ० के अनुबंध निष्पादन दिनांक में से जो भी पहले हो, तक की अवधि के लिए मान्य होगी ।
यदि तीन माह की समय - सीमा में समूह के नवीन एम ०डी ० ओ ० का अनुबंध निष्पादित नहीं होता है , तो अनुज्ञप्ति की अवधि को बढाया जा सकेगा । यह ' वृद्धि एक बार में तीन माह से अधिक नहीं होगीः
परन्तु यह और कि, उपरोक्त प्रतिबंध प्रदेश के भीतर अधिक रेत की आवश्यकता वाले जिले भोपाल , जबलपुर, इन्दौर, ग्वालियर तथा जिन जिलों में निविदा आमंत्रण नही किया गया है , पर लागू नहीं होंगे । इन भण्डारण अनुज्ञप्तियों की अवधि अधिकतम तीन वर्ष होगी जो कि दो वर्ष हेतु विस्तारणीय होगी ।
रेत खनिज के भण्डारण की अनुज्ञप्तियों की अवधि के संबंध में म ० प्र ० खनिज (अवैध खनन , परिवहन तथा भण्डारण का निवारण) नियम , 2022 के उपबंध लागू नहीं होंगेः
परन्तु यह और भी कि, उपरोक्त प्रतिबंध के संबंध में यदि कोई व्यावहारिक कठिनाई उद्भूत होती है, तो अंतिम विनिश्चय राज्य शासन द्वारा किया जायेगा । "
2) उप-नियम (8 ) का लोप किया जाए ।
3) उप-नियम ( 10 ) के स्थान पर, निम्नलिखित उप - नियम स्थापित जाए , अर्थात्-
" ( 10 ) भण्डारण स्थल में भण्डारित रेत , विहित अभिवहन पारपत्र (ई- टीपी) के बगैर अन्यत्र परिवहन नहीं की जाएगी । एम ० डी ० ओ ० द्वारा नियत तारीख को ठेका राशि की किश्त जमा न किये जाने पर उसे स्वीकृत भण्डारण अनुज्ञप्ति से जारी किये जा रहे अभिवहन पारपत्र (ई- टीपी) पर रोक लगा दी जाएगी । "
4) उप-नियम ( 11 ) के स्थान पर , निम्नलिखित उप - नियम स्थापित किया जाए , अर्थात्-
" ( 11 ) अनुज्ञा की अवधि समाप्त होने अथवा निरस्त होने की दशा में अनुज्ञप्तिधारी , भण्डारण स्थल पर उपलब्ध रेत, ठेका समाप्ति या निरस्ती की तारीख से एक माह के भीतर हटा लेगा अन्यथा भण्डारण स्थल पर उपलब्ध खनिज को राजसात किया जायेगा ।
ठेका समाप्त होने अथवा निरस्त होने की दशा में , अनुज्ञप्तिधारी एम ०डी ० ओ ० , भण्डारण स्थल पर उपलब्ध रेत, ठेका समाप्ति या निरस्ती की तारीख से एक माह के भीतर हटा लेगा अन्यथा भण्डारण स्थल पर उपलब्ध खनिज को राजसात किया जायेगा ।
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330(9)
समूह की भौगोलिक सीमा के भीतर राजसात किए गए रेत के भंडारण का निपटान विधिमान्य एम ० डी० ओ ० के माध्यम से समूह के ठेके की स्वीकृत दर पर किया जाएगा । समूह में विधिमान्य एम० डी० ओ ० न होने की स्थिति में उक्त समूह के जिले की भौगोलिक सीमा से जुडे हुए जिलों के समूहों की उच्चतम स्वीकृत दर पर, उक्त उच्चतम दर प्रस्तुत करने वाले एम ०डी ० ओ ० को , राजसात रेत का भण्डारण निवर्तन हेतु आवंटित किया जाएगा । इस हेतु कलक्टर द्वारा संबंधित एम ०डी ० ओ ० को 15 दिवस में रूचि सहमति दर्शित करने हेतु अवसर दिया जाएगा । यदि उक्त एम ० डी ० ओ ० रूचि दर्शित न करने पर द्वितीय उच्चतम दर प्रस्तुत करने वाले एम ० डी० ओ ० को, पूर्व निर्धारित उच्चतम दर पर, राजसात रेत भण्डारण के निवर्तन हेतु ऑफर दिया जाएगा। यही प्रक्रिया तृतीय एवं आगामी क्रम के एम ०डी ० ओ ० के लिये भी अपनाई जाएगी ।
उपरोक्त प्रक्रिया असफल रहने पर इसी रीति से शासकीय निर्माण कार्यों के ठेकेदार को उपरोक्त प्रक्रिया अनुसार रूचि सहमति दर्शित करने के पश्चात भंडार निवर्तन हेतु आवंटित किया जाएगा । अन्यथा की स्थिति में कलक्टर द्वारा ई- निविदा के माध्यम से राजसात रेत भंडारण का निवर्तन किया जाएगा । "
19. नियम 19 में , उप- नियम ( 3 ) के स्थान पर , निम्नलिखित उप- नियम स्थापित किया जाए , अर्थात्-
" (3) विलंबित भुगतान पर 18 प्रतिशत वार्षिक अथवा राज्य शासन द्वारा समय-समय पर विनिश्चित दर पर ब्याज देय होगा । "
20 . नियम 21 के स्थान पर , निम्नलिखित नियम स्थापित किया जाए, अर्थात्-
" 21. रेत खनिज से प्राप्त राशि रेत समूह की निविदा प्रक्रिया एवं इन नियमों के अधीन प्राप्त संपूर्ण राशि निगम द्वारा संधारित खाते में जमा कराई जायेगी और तत्पश्चात् प्रतिमाह वह निम्नानुसार अंतरित की जाएगीः-
(1 ) रूपये 75/- प्रति घनमीटर संबंधित ग्राम पंचायत /नगरीय निकाय के लिए राज्य शासन कोः
परन्तु यदि कोई ग्राम पंचायत या नगर पंचायत किसी एक वर्ष में रेत खनिज से रूपये 25 लाख से अधिक आय प्राप्त करने की पात्र है तो शेष राशि जिला खनिज प्रतिष्ठान के शीर्ष में अंतरित की जायेगी । नगर पालिका अथवा नगरपालिका निगम के लिए आय की उपरोक्त सीमा लागू नहीं होगी ।
(2) रूपये 50/- प्रति घनमीटर जिला खनिज प्रतिष्ठान के मद में राज्य शासन को एवं यह राशि जिला खनिज प्रतिष्ठान नियम , 2016 के उपबंधों के अनुसार अंतरित की जावेगी ।
(3) कुल निविदा राशि का 10 प्रतिशत निगम द्वारा प्रोत्साहन राशि के रूप में , वैधानिक अनुमतियों में होने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति आदि हेतु एवं अपने स्वयं के व्यय / उपयोग के लिए रखा जाएगा ।
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(4 ) निजी भूमि पर प्रदान की जाने वाली अनुमति से प्राप्त रूपये 75/- प्रति घनमीटर की राशि भी संबंधित ग्राम पंचायत । नगरीय निकाय को आवंटित की जाएगी एवं इस मद के अधीन प्राप्त शेष राशि इस नियम के उप-नियम 2 , 3 एवं 5 के अनुसार संग्रहित की जायेगी और तद्नुसार अंतरित की जाएगी ।
(5) प्राप्त राशि में से रायल्टी , कर/ शुल्क आदि निगम द्वारा संबंधित शीर्ष में जमा कराये जायेंगे ।
( 6) उप नियम ( 1 ) के अधीन खनिज राजस्व शीर्ष की अधीन जमा राशि का उपयोग मध्यप्रदेश जिला खनिज प्रतिष्ठान नियम , 2016 के नियम 13 में उल्लेखित कार्यों में किया जाएगा ।
(7) निविदा से प्राप्त शेष राशि प्रत्येक माह राज्य शासन को अंतरित की जाएगी ।
21. नियम 22 में , उप- नियम ( 1 ) के स्थान पर, निम्नलिखित उप - नियम स्थापित किया जाए , अर्थात्-
" ( 1 ) इन नियमों के अधीन कलक्टर द्वारा पारित किसी आदेश से व्यथित कोई भी व्यक्ति उसे संसूचित आदेश की तारीख से साठ दिन के भीतर संचालक को प्ररूप - नौ में अपील प्रस्तुत कर सकेगा । अपीलार्थी रूपए 1,000 /- (रूपए एक हजार मात्र) का शुल्क इन नियमों के अधीन उल्लेखित शीर्ष में जमा करेगा तथा आवेदन के साथ मूल चालान संलग्न करेगाः
परन्तु अपील प्राधिकारी द्वारा अपील का आवेदन उक्त अवधि के पश्चात् तब तक स्वीकार नहीं किया जाएगा , जब तक कि अपीलार्थी, अपील प्राधिकारी को समाधान नहीं करा देता कि उसके पास समय पर आवेदन न करने का पर्याप्त कारण थाः
परन्तु यह भी कि निगम द्वारा जारी की गई निविदा एवं निष्पादित अनुबंध के संबंध में उदभूत समस्त विवादों का निपटारा अनुबंध में वर्णित 'विवादों का निपटारा' संबंधी उपबंधों के अधीन होगा ।
निगम के अधीनस्थ अधिकारी द्वारा पारित किये गये किसी भी आदेश की अपील निगम के प्रबंध संचालक के समक्ष की जा सकेगी । "
22. नियम 23 में , उप- नियम ( 1 ) के स्थान पर , निम्नलिखित उप -नियम स्थापित किया जाए, अर्थात्-
" ( 1 ) इन नियमों के अधीन संचालक द्वारा पारित किए गए किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति उस आदेश की संसूचना की तारीख से साठ दिन के भीतर राज्य शासन को प्ररूप- नौ में पुनरीक्षण के लिए आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा । आवेदक पुनरीक्षण , के लिए आवेदन के साथ विहित शीर्ष में रूपए 1,000 /- (रूपए एक हजार मात्र) का शुल्क जमा करेगाः
परन्तु पुनरीक्षण के लिए आवेदन उक्त अवधि के पश्चात् राज्ये शासन द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा , जब तक कि पुनरीक्षणकर्ता राज्य शासन का समाधान मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 मई 2023
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नहीं करा देता कि उसके पास समय पर पुनरीक्षण के लिए आवेदन न करने का पर्याप्त कारण थाः
परन्तु यह भी कि निगम के प्रबंध संचालक द्वारा पारित किये गये किसी भी आदेश के पुनरीक्षण हेतु, राज्य शासन के समक्ष कोई आवेदन उपरोक्त प्रक्रिया अनुसार किया जा सकेगा ।
23. नियम 25 में , उप- नियम (3 ) के स्थान पर निम्नलिखित उप- नियम स्थापित किये जाएं , अर्थात्
"(3-क) . नियमों में संशोधन की शक्ति इन नियमों में जब भी कोई संशोधन अपेक्षित हो, वह प्रशासकीय विभाग द्वारा मुख्यमंत्री के समन्वय में आदेश प्राप्त कर किया जा सकेगा ।
(3-ख) . निविदा एवं अनुबंध प्रारूपों का अनुमोदन एवं संशोधन इन नियमों के अधीन निगम द्वारा एम ० डी० ओ ० की नियुक्ति हेतु की जाने वाली ई - निविदा सह नीलामी की प्रक्रिया , ई- निविदा सह नीलामी प्ररूप एवं एम ० डी० ओ ० के साथ निष्पादित किये जाने वाले त्रिपक्षीय अनुबंध के प्ररूप का अनुमोदन एवं इनमें संशोधन मुख्यमंत्री के समन्वय में आदेश प्राप्त कर , किया जाएगा । "
24. नियम 26 के स्थान पर , निम्नलिखित नियम स्थापित किया जाए , अर्थात्-
"26. संक्रमण काल हेतु उपबंध
(1) इन नियमों के उपबंधों के अधीन या अन्य कारणों से अस्थाई रूप से रिक्त समूह अथवा समूह की शेष खदानों को जनहित में रेत की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु विभाग अथवा निगम द्वारा संचालित किया जा सकेगा ।
(2) समूह का ठेका निरस्त अथवा समर्पित होने की स्थिति में एवं समूह में विधिमान्य एम ०डी० ओ ० नियुक्त न होने की स्थिति में , रिक्त समूह की न्यूनतम स्वीकृत दर अथवा रिक्त समूह के जिले में स्वीकृत अन्य ठेको की उच्चतम दर पर , उक्त उच्चतम दर वाले एम ० डी ० ओ ० को अधिकतम तीन माह अथवा समूह के नवीन अनुबंध तक, जो भी कम हो , की अवधि हेतु सहमति के आधार पर संचालन हेतु आवंटित किया जा सकेगा । उच्चतम दर वाले एम ० डी० ओ ० द्वारा सहमति न दिए जाने की स्थिति में द्वितीय उच्चतम दर वाले एम ० डी ० ओ ० को समूह संचालन हेतु आवंटित किया जा सकेगा । यही प्रक्रिया तृतीय एवं आगामी क्रम के एम ०डी० ओ ० के लिये भी अनुसरित की जाएगी ।
उदाहरणार्थ:- जिले में गठित समूह क, ख , ग , घ
रिक्त समूह 'ख'
उच्चतम स्वीकृत निविदा दर वाले जिले (घटते क्रम में) ग, ख, क , घ
रिक्त समूह आवंटन की दर समूह 'ग' की दर के समतुल्य
समूह संचालन हेतु प्रथम आमंत्रण समूह 'ग' के एम० डी ० ओ ० को मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 मई 2023
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समूह ' ग' के एम ० डी० ओ ० द्वारा सहमति न दिये जाने की स्थिति में द्वितीय आमंत्रण - समूह ' क ' के एम ० डी ० ओ ० को
समूह 'क' के एम ० डी० ओ ० द्वारा सहमति न दिये जाने की स्थिति में तृतीय आमंत्रण - समूह 'घ' के एम ० डी० ओ ० को
परन्तु रिक्त समूह के जिले में अन्य ठेका स्वीकृत न होने पर , रिक्त समूह के जिले अथवा समूह के जिले की भौगोलिक सीमा से लगे हुए यथा विहित जिले के समूहों की उच्चतम दर पर, उक्त उच्चतम दर प्रस्तुत करने वाले अनुबंधित एम ०डी ० ओ० को, अधिकतम तीन माह अथवा समूह के नवीन अनुबंध , जो भी कम हो , की अवधि हेतु संचालन हेतु सहमति के आधार पर आवंटित किया जा सकेगा । उक्त एम ०डी ० ओ ० द्वारा सहमति न दिये जाने पर उप- नियम ( 1 ) में उल्लेखित प्रक्रिया से जिले की सीमा से लगे हुए अन्य जिले के एम ० डी ० ओ ० को आवंटित किया जाएगा ।
(3 ) अस्थाई रूप से रिक्त समूह को रेत खदान से रेत खनिज , जो केन्द्रीय सरकार या राज्य शासन या केन्द्र सरकार के किसी विभाग , उपक्रम या स्थानीय निकाय या केन्द्र या राज्य शासन के किसी विभाग , उपक्रम या स्थानीय निकाय के निर्माण कार्यों के लिए आवश्यक है , का उत्खनन करने , हटाने तथा परिवहन करने के लिए उत्खनन अनुज्ञा , 30 दिवस की अवधि के लिए , राज्य शासन द्वारा विहित शर्त पर, संबंधित जिले के कलक्टर द्वारा स्वीकृत की जा सकेगी, ऐसी अनुज्ञा या तो संबंधित विभागीय अधिकारी को या उसके द्वारा प्राधिकृत ठेकेदार को , ठेका दिए जाने के संबंध में सबूत प्रस्तुत किए जाने पर दी जाएगी । "
(4) समूह के ठेके की निरस्ती , समर्पण एवं समूह के रिक्त होने की स्थिति में एवं उप - नियम ( 1 ) अनुसार रेत आपूर्ति के प्रयास असफल होने की स्थिति में प्रशासकीय विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुसार अल्पकालिक / संक्षिप्त निविदा की कार्यवाही की जा सकेगी । अन्यथा नियम 8 में विहित प्रक्रिया अनुसार कार्यवाही की जाएगी ।"
25. प्ररूप एक , दो , तीन, चार, पांच एवं छह का लोप किया जाए ।
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In exercise of the powers conferred by section 15 and section 23C rea section 9B of the Mines and Minerals ( Development and Regulation , a , 1957 ( 67 of 1957) , the State Government , hereby , makes the following further amendments in the Madhya Pradesh Sand ( Mining , Transportation , Storage and Trading ) Rules , 2019 , namely: -
AMENDMENT
In the said rules , -
1. Throughout the rules , for the word " Contractor " wherever it occurs , the words " Mine Developer cum Operator ( M.D.O. ) " . shall be substituted .
2 . In rule 2 , in sub - rule ( 1 ) , after clause (g) , the following clause shall be inserted , namely : -
" ( g - i ) Mine Developer cum Operator (M.D.O. ) means Mine Developer cum Operator appointed by the Corporation as per the procedure prescribed in rule 8 , who shall be authorized to mine and sell sand from the sand mine of the group allotted to him and shall be held responsible to discharge all statutory obligations : " .
3. In rule 3 , -
( 1 ) For sub - rule ( 5) , the following sub - rule shall be substituted , namely:-
" ( 5 ) The sand mining by the M.D.O.of the group of sand mines shall be subject to various statutory permissions . " .
(2) For sub - rule (6) , the following sub - rule shall be substituted , namely:-
" (6) There shall be a complete ban on sand mining , loading and storage by machines from the approved sand quarries in Narmada River . Sand mining at mines in other rivers shall be carried out as per the conditions stipulated in statutory clearances like Mining plan , environment clearance , Air- water consent etc. " .
4 In rule 5 , after sub - rule ( 3 ) , the following sub - rules shall be added , namely: -
" ( 4) Under the provisions of the Madhya Pradesh Minor Mineral Rules 1996 , the Corporation shall be allotted the quarry lease of all th मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 मई 2023
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sand mines of the State for ten years . The work of excavation and sale of sand from these sand mines by the Corporation shall be done by the selected M.D.O. as per the procedure prescribed in Rule 8 .
(5) The officer nominated by the Managing Director of the Corporation shall obtain various statutory approvals such as approval of the mining plan , environment clearance and water and air consent etc. in favor of the Corporation of the identified and declared sand mines . The expenditure incurred in obtaining these statutory permissions shall be borne by the Corporation:
Provided that such mines , for which statutory permissions have been applied for by the Corporation , but statutory approvals are not received , may also be included in the tender group for the quantity shown in the application .
(6) It shall be the full responsibility of the M.D.O. appointed under sub - rule (4) to comply with all applicable rules , guidelines issued from time to time , allotment of quarry lease and conditions mentioned in various statutory approvals . The M.D.O. shall be fully responsible for violation of rules / guidelines / conditions in mine operation and the Government/ Corporation and the Collector shall be fully exempted . " .
5. In rule 6 , -
(1 ) For sub - rule ( 1 ) , the following sub - rule shall be substituted , namely :-
" ( 1 ) The Collector with the help of the Corporation , shall , estimate the quantity of quarry - wise mineable sand available subject to the quantity mentioned in the district survey report in the demarcated and declared sand mines . " .
(2) For sub - rule (4) , the following sub - rule shall be substituted , namely:-
" (4) The sum total of the permitted quantity of statutory approvals of all the identified and declared sand mines included in the group whose statutory approvals have been received , shall be the total mineable available quantity of the group and the mines whose statutory approvals have not been received till the date of publication of the tender , for which the application has been submitted , the Collector/ Corporation shall be able to include those mines also in the tender on the basis of the quantity mentioned in the application .
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During the period of operation of the contract , if any proposal for new quarry is received by the Collector , then the Collector , after necessary investigation , may include the quarry in the nearest suitable group . The period of this new mine shall be valid till the expiry of the contract .
Permission shall be given to add new mines up to a maximum capacity of 25 % of the total quantity of the group . Statutory approvals of such new sand mines shall be obtained by the Corporation with the cooperation of the M.D.O.
6 For rule 7 , the following rule shall be substituted , namely: -
" 7. Determination of initial base price ( upset price ) .-
The initial base price ( upset price) of that group shall be 250 times (in rupees ) of the sum total of available sand quantity ( in cubic meters ) separately in all the mines included in the tender of the group :
Provided that the calculation of initial base price of a group , on the basis of estimation of demand of sand , quantity different from the sum total of quantity of all mines can also be determined . "
7 . In Chapter - IV , for the heading " Procedure and period of e - Tender of the group of sand quarry " , the heading " Procedure and duration of e- tender cum auction of group of sand mines " shall be substituted .
8. For rule - 8 , the following rule shall be substituted , namely :-
" 8. E - tender cum auction . The demarcated and declared sand mines shall be disposed of by the Corporation/ Collector through group wise e - tender cum auction and the process shall be as follows : -
(1) For e - tender cum auction , the authorized portal shall be used in consultation with the Madhya Pradesh Government , Science and Technology Department and necessary fee etc. shall be paid by the Corporation .
(2) The intending tenderer is required to register on the portal after payment of the prescribed registration fee . After registration a login ID shall be received by the registered person / institution .
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(3) Information regarding the schedule of e - tender cum auction shall be published in newspapers at least 7 days before the last date of invitation of tender .
(4) The registered person /institution shall be able to see the tender notice of the group of identified and declared sand mines for a minimum of 7 days from the date of display in the portal , which shall include the following details : -
E - tender cum auction details of groups of mines included in the
Group Name /No
Tender submission date time
Tehsil Village
No. District
Latitude Longitude
Area ( in
Hectare )
Khasra Number
Estimated Quantity (in cubic meter)
Base price (upset price Rs . )
(9)
(8)
(7)
(5)
(2)
(3)
(4)
(6)
(1)
(5 ) The interested registered person / institution after going through the above details , before participating in the e - tender cum auction for any group , shall execute an agreement with the Collector/ Corporation to the effect that he /she has inspected the condition of the sand mines of the group to be included in the e - tender cum - auction on the spot and satisfied himself / herself about the quantity of sand available in the sand mines included in the group , the access road and other relevant things . After the finalization of the tender process , no complaint/ objection of any kind or court case shall be presented in this regard . After the finalization of the tender process , it is agreed to pay the dues in the stipulated time and to operate the mine by completing the necessary formalities . This agreement can also be taken in the form of online consent .
(6 ) Registered person /institution shall be eligible to submit tender for more than one group as per requirement and separate amount of E.M.D. for each group in favor of the Corporation shall be deposited, which shall be 25 % of the initial base price of the group . The amount of E.M.D. can also be deposited in the form of Bank Guarantee . The said Bank Guarantee shall be valid for a period of 180 days from the date of submission of tender.
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(7) The e - tender cum auction shall be conducted as per the prescribed procedure.
re- (8) In the second or next tender invitation , if the number of tenders is less than two , the Director shall gather information about its reasons and with the permission of the state government , take all works /measures (which include determination of the tendered quantity and reconstitution of the group ) shall be done , so that tender can be received for the sand mines of that group . " such necessary
9 . For rule 9 , the following rule shall be substituted , namely : -
" 9. Duration of the sand group included in the tender.- The contract period of the mines of the group shall be 3 years in which additional increase of maximum two years can be done by the State Government. The first year of the contract period shall be calculated from the date of contract . "
10. For rule 10 , the following rule shall be substituted , namely : -
10. Determination and payment of contract amount.-
( 1 ) The highest amount received in the tender shall be the annual contract amount and only the annual contract amount shall be payable in the first year of the contract . In the second and third year of the contract and in the extended period as per Rule 9 , additional 10 % amount shall be paid every year other than the annual contract amount .
For example-
Initial Base Price of the Group - Rs.18.00 Crore
Highest Received Tender Amount (Annual Contract Amount) - Rs.21.00 Crore .
Item
No.
Amount
Due In 2nd
Year ( Rs .)
Amount Due In 1st Year (Rs .)
Amount Due in 5th Year (Rs.)
Amount Due in 4th Year (Rs.)
Amount Due in 3rd Year (Rs.)
1
10%
10%
10%
10%
Percentage ofincrease
2.10 Crore
2.10 Crore 2
2.10 Crore 2.10 Crore
Increased amount
3
21 Crore
29.40 Crore
23.10 Crore
27.30 Сгоге
25.20 Crore
Total Amount Payable मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 मई 2023
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Note : - The annual contract amount shall be payable in monthly installments in advance on the first day of the month . If the first day of the month is a government holiday , then the monthly installment shall be deposited on the next day . The amount of the first installment shall be payable only on the date of execution of the contract . The contract amount shall be calculated and paid from the contract date . Four , three and three percent of the annual contract amount shall be paid in the months of July , August and September respectively and the remaining amount shall be paid in equal installments in the other 9 months . The installment shall be calculated proportionately in the first and last month of the contract period . On depositing 50 percent of the monthly installment , the e - TP of the group's mines can be started . But , the entire amount of the monthly installment along with interest shall have to be deposited till the end of the month , otherwise the e - TP shall be stopped . The quantity of sand proportionate to the deposited amount shall be made available to the M.D.O. for disposal .
(2) In addition to the contract amount , all other taxes , fees , government dues shall be payable separately . " .
11 . In rule 11 , for sub - rule ( 1 ) , the following sub - rule shall be substituted , namely:-
" ( 1) An intimation letter shall be issued to the successful tenderer declared by the Corporation to deposit the following amount within 7 working days : -
Security Deposit 25% of the highest received tender amount shall be payable as security deposit . This security deposit , after adjustment of the earlier online cash deposit towards E.M.D , shall be compulsorily deposited in the account maintained by the Corporation (as indicated in the tender notice) .
If the E.M.D. is submitted by the successful tenderer in the form of Bank Guarantee , then the Bank Guarantee submitted as E.M.D. will be returned after depositing the entire amount of security deposit .
The first month's installment shall be payable in advance . " .
(2) In Rule 11 , for sub - rule (3 ) , in the second line , the words and sign " Form - Ill " shall be omitted .
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12 . For rule 12 , the following rule shall be substituted , namely:-
" 12. Statutory Permissions.- The statutory permissions are as follows : -
( 1) Mining plan- shall be prepared by the Corporation under the rules of Madhya Pradesh Minor Mineral Rules , 1996 .
(2) Environment Clearance According to the notification of Government of India , Ministry of Environment , Forest and Climate Change , environmental clearance shall be obtained by the Corporation .
(3) Water and Air consent shall be obtained by the Corporation under the Water ( Prevention and Control of Pollution ) Act , 1974 and the Air ( Prevention and Control of Pollution) Act , 1981
(4) Permitted Quantity Mining shall be permissible for the quantity in the mining plan , environment clearance , and water and air consent , whichever is less , which shall be subject to the quantity mentioned in the district survey report .
Action shall be taken against the M.D.O. under the Madhya Pradesh Mineral ( Prevention of Illegal Mining , Transportation and Storage ) Rules , 2022 and other applicable rules / provisions for mining without statutory permissions or in excess of the quantity permitted in the statutory permission . " .
13. For rule 13 , the following rule shall be substituted , namely: -
" 13. Execution of contract.-
(1) All contracts of groups of sand mines shall be executed in contract format as approved in Co- ordination of the Chief Minister .
(2) The successful tenderer shall , within 7 days from the receipt of the letter of intent , submit an undertaking to the Corporation/ Collector in the prescribed format to the effect that mining shall be carried out only to the extent permitted and shall deposit the highest tender amount received for the group as per sub - rule ( 2) of rule 14 and is ready to execute the agreement for any particular mine included in the group .
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(3) After submission of the undertaking , the execution of the tripartite agreement of the sand group contract shall be done after the approval of the State Government . The tripartite agreement shall be executed in the prescribed format by the authorized representative of the Collector and Corporation and the successful tenderer . The list of all the mines shall form part of the contract . The agreement shall be registered under the provisions of the Indian Stamp and Registration Act , 1908 ( 16 of 1908 ) at the expense of the M.D.O. On receipt of mine- wise statutory permissions , separate mine - wise contracts shall be executed .
(4) If the amount payable for the quantity of sand to be extracted in a month is more than the installment amount paid for that month , then the additional amount shall be separately payable in advance in addition to the contract installment . The said amount shall be the product of the quantity of additional sand lifted and the per cubic meter amount extracted on the basis of the accepted contract amount of the group and the tendered quantity . In case of non - payment of the said amount , the Corporation/ Collector shall stop the issuance of required transit pass for mineral transportation . Thus , the additional amount deposited and the quantity lifted/ to be lifted shall be adjustable according to the annual contract amount and quantity .
(5) If the holder of the letter of intent does not apply for the agreement of the district group within 7 days , despite obtaining the consent to operate ( C.T.O. ) for any one mine of the group , or does not present himself or through his authorized person for the execution of the contract within 3 working days of the receipt of the notice for execution of the contract , then the letter of intent shall be cancelled by forfeiting the security amount so deposited :
Provided that within 5 days of the presence of letter of intent holder or his authorized person , the execution of the contract shall be mandatory for all the parties . " .
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14. For rule 14 , the following rule shall be substituted , namely : -
" 14. Commencement of mining operations.-
(1) The successful tenderer , after the execution and registration of the contract but before starting the mining operation , shall inform the Corporation and the Collector about this intention . After the date of submission of tender , objections shall not be acceptable regarding the quantity of mineral available in the mine area , access road and other related reasons .
(2) Whenever the statutory permission of the mine is obtained on the condition of depositing the contract amount of the group on the stipulated date as mentioned in the contract , the mining operation can be started in them . It shall not be mandatory to obtain the necessary statutory permissions for all the mines of the group at the same time. " .
15. In rule 15 , -
(1) For sub - rule ( 1 ) , the following sub - rule shall be substituted , namely: -
" (1 ) In case of violation of these rules and conditions of the contract executed there under by the M.D.O. of the mines included in the contract group by the Corporation , due to non- deposit of the due amount within the prescribed time period , due to non- observance of environmental rules , excavation outside the sanctioned area , non - deposit of dues within the prescribed time period , mining in excess of permitted quantity or other serious error the Corporation shall issue show cause notice giving detailed description of violation of the rules and terms and conditions of agreement . The Managing Director of the Corporation or the Executive Director duly authorized by the Managing Director , after examining the reply received from the M.D.O. regarding the violations , after giving a reasonable opportunity of hearing , may either cancel the contract or take any other decision .
The decision to include such M.D.O.s in the black list of the department whose contract for the group of sand mines is cancelled can be taken by the Managing Director . These M.D.O.s shall be prohibited to participate in any contract of the department for three years from the date of cancellation of the contract . " मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 मई 2023
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(2) For sub - rule ( 3 ) , the following sub - rule shall be substituted , namely: -
" ( 3 ) An appeal against the order passed by the Managing Director or the Executive Director authorized by the Managing Director can be presented before the State Government . "
16. For rule 16 , the following rule shall be substituted , namely : -
" 16. Surrender of group.- The M.D.O. can surrender the group at any time by giving notice of three months in advance to the Corporation . After paying all the dues payable to the Corporation / State Government , the surrender of the said contract can be accepted after obtaining the approval of the State Government:
Provided that once the application for surrender of the group is submitted , it shall be irrevocable and the State Government shall accept such surrender within the prescribed time period and the M.D.O. shall hand over the possession of the group subject to the terms and conditions of the agreement :
Provided further that , on receipt of the application for surrender of the group , the process for re - tendering of the group shall be started by the Corporation
Provided also that the surrender application submitted six months before the expiry of the agreemented contract shall not be considered .
17. In rule 17 , -
( 1 ) Sub - rule ( 1 ) shall be omitted .
(2) For sub - rule ( 2 ) , the following sub - rule shall be substituted , namely: -
" (2) During the contract period of any group , within the geographical limits of the said group , permission for sand mining from the private land may be given to the valid M.D.O. of that group , on the basis of agreement with the land owner , at the contracted rate of the group:
Provided that in case there is no valid M.D.O. in the group , permission for sand mining can be given to the M.D.O. of other group of the district at the highest rate of other groups in the district , on the basis of the consent of the private land owner:
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Provided further that in case there is no valid M.D.O. in the district , M.D.O. of other group of the State on the basis of consent of the private land owner , at the highest rate of other adjacent districts whose geographical boundary is with the district in questions may be granted permission for mining . "
(3) For sub - rule ( 3 ) , the following sub - rule shall be substituted , namely:
"( 3 ) According to sub - rule ( 2 ) , the valid / successful tenderer shall submit an application in Form - VII to the Collector for obtaining permission for the sand available on the private land . Along with the application form , the application fee of Rs.50,000/- ( Rupees fifty thousand) per hectare or part thereof shall be deposited in the prescribed head of account . The applicant shall submit an affidavit regarding Khasra Panchsaala of the applied land and consent of the land owner and an affidavit to the effect that royalty or any other Government dues are not outstanding against him. "
(4) For sub - rule ( 7 ) , the following sub - rule shall be substituted , namely:
"(7) In case there is no validly appointed M.D.O. in the group , the period of permission shall not exceed one year or the period of contract , whichever is less . However , the period of permission issued in accordance with the first and second proviso of sub - rule ( 2 ) shall be valid for one year or the date of execution of contract of new M.D.O. in the group , whichever is less . "
(5 ) For sub - rule (9 ) , the following sub - rule shall be substituted , namely: -
" (9 ) Permission for transportation of excavated sand mineral shall be given after making advance payment at the rate of per cubic meter as per the highest tender amount decided as per sub- rule (2 ) of rule 17. " .
18. In rule 18 , -
(1 ) For sub - rule (6 ) , the following sub - rule shall be substituted , namely :-
" (6) Permission for storage of sand mineral for commercial purpose within the geographical limits of the group shall be granted to the group M.D.O. or the M.D.O. authorized for sand mining , beyond 5 Kms of a valid sand quarry approved in his favour , till the contract period . M.D.O. shall be able to transport sand from quarries of the same group and store it at such storage place:
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Γ
Provided that in the groups where valid M.D.O. is not authorized due to unsuccessful / delayed tender process or contract cancellation / surrender under these rules , storage license can be given to any valid M.D.O. of the State . But such M.D.O.s shall have to transport sand from the mines of the group allotted to them and store it in the said storage . On disposal of sand from storage , such licensee shall have to pay the difference amount per cubic meter for the said quantity , in case the tender rate of the allotted group is less than the highest rate in groups within the district of the group or the groups in districts adjacent to its geographical boundary . The storage license issued in these districts shall be valid for a maximum period of three months or till the date of execution of the contract of the new M.D.O. , whichever is earlier .
If the contract of the new M.D.O. of the group is not executed within the time limit of three months , then the license period can be extended . This increase shall not exceed three months at a time .
Provided further that the above restrictions shall not apply to district Bhopal , Jabalpur , Indore , Gwalior , where the demand of sand is high and in other districts where tenders have not been invited within the state . The duration of these storage licenses shall be for maximum three years which shall be extendable for two years .
The provisions of the Madhya Pradesh Mineral (Prevention of Illegal Mining , Transport and Storage ) Rules , 2022 shall not be applicable in relation to the period of licenses for storage of sand minerals :
decision shall Provided also that , if any practical difficulty arises in respect of the above restriction , the final be taken by the State Government . " .
(2) Sub - rule ( 8 ) shall be omitted .
(3) For sub - rule ( 10 ) , the following sub - rule shall be substituted , namely: -
" ( 10 ) The sand stored in the storage place shall not be transported without the prescribed Transit Pass (e - TP) . If the installment of the contract amount is not deposited by the मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 मई 2023
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M.D.O. on the due date , the Transit Pass ( e - TP) being issued to him from the approved storage license shall be stopped . " .
(4) For sub - rule ( 11 ) , the following sub - rule shall be substituted, namely: -
"(11 ) In case of expiry or cancellation of the license , the licensee shall remove the sand available at the storage place within one month from the date of termination or cancellation of the contract , otherwise the mineral available at the storage place shall be confiscated .
In case of termination or cancellation of the contract , the Licensee M.D.O. shall remove the sand available at the storage site within one month from the date of termination or cancellation of the contract , otherwise the mineral available at the storage site shall be confiscated .
The storage of confiscated sand within the geographical limits of the group shall be disposed of through valid M.D.O. at the approved rate of contract of the group . In case there is no valid M.D.O. in the group , storage of confiscated sand shall be allotted to the M.D.O. presenting the highest rate at the highest approved rate of the districts connected with the geographical boundary of the district of the said group for disposal . For this , the Collector shall give an opportunity to the concerned M.D.O. to show interest /consent within 15 days . If the said M.D.O. does not show interest , the M.D.O. who has submitted the second highest rate , shall be given an offer for disposal of confiscated sand storage at the pre- determined highest rate . The same process shall be followed for the third and subsequent M.D.O. ' s as well .
If the above processocess is unsuccessful , in the same manner the contractors of Government construction works shall be allotted storage for disposal after showing interest / consent according to the above process . Otherwise , the disposal of confiscated sand storage shall be done by the Collector through e - tender .
19. In rule 19 , for sub - rule ( 3 ) , the following sub - rule shall be substituted , namely: -
" (3 ) Interest shall be payable on delayed payment at 18 % per annum or at the rate decided by the State Government from time to time . " .
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20. For rule 21 , the following rule shall be substituted , namely : -
" 21. Amount received from sand mineral . The entire amount received under the tender process of sand group and these rules shall be deposited in the account maintained by the Corporation and thereafter it shall be transferred every month as follows : -
(1 ) Rs.75/ - per cubic meter to the State Government for the concerned Gram Panchayat/ Urban body :
Provided that if any Gram Panchayat or Nagar Panchayat is eligible to earn more than Rs 25 lakh from sand mineral in any one year , then the remaining amount shall be transferred to the head of the District Mineral Foundation . The above limit of income shall not be applicable for Municipality or Municipal Corporation.
(2) Rs.50/ - per cubic meter on account of District Mineral Foundation to the State Government and this amount shall be transferred according to the provisions of the District Mineral Foundation Rules , 2016 .
(3) 10% of the total tender amount shall be kept by the Corporation as incentive amount , for reimbursement of expenses incurred in statutory permissions etc. and for its own expenditure /use .
(4) The amount of Rs.75/- per cubic meter obtained from the permission granted on private land shall also be allotted to the concerned Gram Panchayat / Urban Body and the remaining amount received under this item shall be collected under sub- rules ( 2 ) , ( 3 ) and ( 5 ) of rule 21 and shall be transferred accordingly .
(5) Out of the received amount , royalty , tax/ fee etc. shall be deposited by the Corporation in the relevant head .
(6) The amount deposited under sub - rule ( 1 ) under the head Mineral Revenue shall be utilized for the works mentioned in Rule 13 of the Madhya Pradesh District Mineral Foundation Rules , 2016 .
(7) The balance amount received from the tender shall be transferred to the State Government every month . " मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 मई 2023
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21. In rule 22 , for sub - rule ( 1 ) , the following sub - rule shall be substituted , namely : -
" ( 1 ) Any person aggrieved by any order passed by the Collector under these rules may , within sixty days from the date of the order communicated to him , submit an appeal in Form - IX to the Director . The appellant shall deposit a fee of Rs.1,000 / - ( Rupees one thousand only ) into the head mentioned under these rules and enclose the original Challan with the application:
Provided that no application for appeal shall be accepted by the Appellate Authority after the said period , unless the appellant satisfies the Appellate Authority that he had sufficient cause for not making the application in time . " .
Provided further that the settlement of all disputes arising in relation to the tender issued by the Corporation and the contract executed shall be subject to the provisions regarding ' settlement of disputes ' mentioned in the contract .
Any order passed by the subordinate officer of the Corporation can be appealed to the Managing Director of the Corporation.".
22. In rule 23 , for sub - rule ( 1 ) , the following sub - rule shall be substituted , namely : -
" ( 1 ) Any person aggrieved by an order passed by the Director under these rules may , within sixty days from the date of communication of that order , submit an application for revision in Form - IX to the State Government . The applicant shall deposit a fee of Rs.1 , (XXV- ( Rupees One Thousand only ) for Revision in the prescribed head along with the application:
Provided that the application for revision shall not be accepted by the State Government after the said period , unless the reviser satisfies the State Government that he had sufficient cause for not making the application for revision in time :
Provided further that for revision of any order passed by the Managing Director of the Corporation , an application may be made before the State Government as per the above procedure . " .
23. In rule 25 , for the existing sub - rule (3 ) , the following sub - rules shall be substituted , namely : - मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 मई 2023
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" ( 3 - a ) Power to amend the rules- Whenever any amendment is required in these rules , it may be done by the Administrative Department after obtaining an order in Co- ordination of the Chief Minister .
( 3 - b ) Approval and amendment of tender and contract formats- Under these rules , the process of e - tender cum auction to be done by the Corporation for the appointment of M.D.O. , e - tender cum- auction form and approval of the format of tripartite contract to be executed with M.D.O. and amendments shall be obtained Co - ordination of the Chief Minister . " . in
24. For rule 26 , the following rule shall be substituted , namely : -
" 26. Provision for transition period.-
(1 ) Under the provisions of these rules or due to other reasons temporarily vacant group or the remaining mines of the group can be operated by the department or the Corporation to ensure the availability of sand in the public interest .
(2) In case the contract of the group is cancelled or surrendered and in case of non - appointment of valid M.D.O. in the group , at the last accepted rate of the vacant group or at the highest rate of other contracts accepted in the district of the vacant group , mines of the group can be allotted for operation to the M.D.O. who had offered such highest rate , on the basis of consent for a maximum period of three months or till the new contract of the group , whichever is earlier . In case M.D.O. with the highest rate does not give consent , the M.D.O. with the second highest rate can be allotted for group operation . The same process shall be followed for the third and subsequent M.D.O.s as well .
For example : -Groups formed in the district- A , B , C , D
Blank Group - ' B '
Districts with highest accepted tender rate ( in
descending order ) C , B , A , D
Vacant group allotment rate equivalent to group ' C ' rate
First invitation for group operation to M.D.O. of group 'C'
In case of non - concurrence by M.D.O. of Group ' C ' , second invitation to M.D.O. of Group 'A ' मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 मई 2023
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In case M.D.O. of Group ' A ' does not give consent , third invitation to M.D.O. of Group ' D ' :
Provided that if no other contract is sanctioned in the district of the vacant group , group may be allotted for operation , at the maximum rate of the groups in the district or in districts adjacent to the geographical boundaries of the district , as prescribed, to the M.D.O. to whom such highest rate has been sanctioned , for three months or till execution of new M.D.O. agreement whichever is earlier . If the said M.D.O. does not give consent , allotment shall be made to the M.D.O. of other district adjoining the district's boundary by the procedure mentioned in sub - rule ( 1 ) .
(3 ) Excavation permit for temporarily vacant groupup to excavate , remove and transport sand mineral from sand mine , which is necessary for the construction works of Central Government or State Government or any department , undertaking or local body of Central or State Government for a period of 30 days , may be sanctioned by the Collector of the concerned district on the condition prescribed by the State Government , such permission shall be given either to the concerned departmental officer or his authorized Contractor on presentation of proof regarding the award of the contract .
(4) In the event of cancellation of group contract , surrender and vacancy of group and in case of failure of efforts to supply sand as per sub - rule ( 1 ) , action of short term / short tender can be taken according to the procedure prescribed by the administrative department . Otherwise , action shall be taken as per the procedure prescribed in rule 8. " .
25. Form I , II , III , IV, V and VI shall be omitted .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , राजीव रंजन मीना, उपसचिव.
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2023.