मॉब लिचिंग (भीड जनित हिंसा ) पीडित प्रतिकर योजना 2023...

प्रशास

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सत्यमेव जयते

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण ) प्राधिकार से प्रकाशित

भोपाल , बुधवार, दिनांक 13 सितम्बर 2023- भाद्र 22, शक 1945

क्रमांक 287]

गृह (सी- अनुभाग ) विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल , दिनांक 13 सितम्बर 2023 क्र. 2112-3278-2018- दो- सी- एक्स

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( 1974 का 2 ) की धारा 357ए द्वाग प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार , केन्द्र सरकार के समन्वय से, एतद‌द्वारा, मॉब लिंचिंग ( भीड़ जनित हिंसा ) के पीडितों या उनके आश्रितों को, जिन्हें ऐसे अपराध के परिणामस्वरूप हानि या क्षति कारित हुई तथा जिन्हें पुनर्वास की आवश्यकता है . प्रतिकर के प्रयोजन के लिए निधियां उपलब्ध कराने और प्रतिकर की मात्रा का विनिश्चय करने के लिए निम्नलिखित योजना बनाती है , अर्थात्ः-

योजना

1. संक्षिप्त नाम , विस्तार , प्रारंभ तथा विनिर्मिति: -

इस योजना का संक्षिप्त नाम " मध्यप्रदेश मॉब लिंचिंग ( भीड़ जनित हिंसा ) पीड़ित प्रतिकर योजना 2023 " है । (क)

(ख) इसका विस्तार सम्पूर्ण मध्यप्रदेश राज्य पर होगा ।

(ग) यह मध्यप्रदेश राजपत्र में इसके प्रकाशन्न की तारीख से प्रवृत्त होगी ।

(घ) यह योजना माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका ( सिविल ) क्रमांक 754 सन् 2016 के निपटान में दिनांक 17.07 . 2018 को जारी आदेश के अनुसरण में विनिर्मित की गई है ।

2. परिभाषाएं:-

(1) इस योजना में , जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,

(क) "आवेदक" से अभिप्रेत है , कोई पीड़ित या किसी पीड़ित का आश्रित/विधिक उत्तराधिकारी , जो इस योजना के अधीन प्रतिकर के लिए आवेदन करता है;

(ख) "संहिता" से अभिप्रेत हैं , दण्ड प्रक्रिया संहिता , 1973 ( 1974 का 2) ,

(ग) "आश्रित" में सम्मिलित हैं . राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण या जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा संबंधित क्षेत्र के उपखण्ड मजिस्ट्रेट/थाना प्रभारी /अन्वेषण अधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर या शपथ पत्र के रूप में आश्रितों द्वारा अभिलेख पर रखी गई सामग्री या स्वयं की जांच के आधार पर यथा अवधारित पीड़ित की पत्नी, पति , पिता, माता, पितामह, अविवाहित पुत्री तथा अवयस्क बच्चे

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(घ) " निधि" से अभिप्रेत है उक्त योजना के खण्ड 4 के अधीन गठित पीडित प्रतिकर निधि, (3 ) "लिचिग" से अधिपेल है धर्म वश योलीन्मुखला राजनीतिक संबद्धता, जातीया करने के सदेह में, जो जघन्य अपराध न हो अथवा किन्ही अन्य संबधित आधारों पर हिंसा का कोई कृत्य या कृत्यों की श्रृंखला या हिंसा के कृत्य में सहायता, उसका दुष्प्रेरण या प्रत्यन चाहे वह स्वाभाविक हो या योजनाब‌द्ध

(च) " भीड़"से अभिप्रेत है, पाँच या पॉच से अधिक व्यक्तियों का समूह , जो कि लिंचिंग के सामान्य उददेश्य से एकत्रित हुआ हो.

(छ) "अनुसूची " से अभिप्रेल है इस योजन्य से सलग्न अनुसूची,

(ज) "राज्य" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश राज्य

(झ) "पीड़ित" से अभिप्रेत है , कोई व्यक्ति जिसे मॉब लिंचिंग ( भीड़ जनित हिंसा ) के कारण कोई हानि या क्षति हुई हो और जिसे इस योजना के अधीन पुनर्वास की आवश्यकता है तथा इसमें ऐसे व्यक्ति का संरक्षक या आश्रित विधिक उत्तराधिकारी सम्मिलित है , किन्तु इसमें ऐसा कोई व्यक्ति सम्मिलित नहीं है जो ऐसे व्यक्ति को क्षति के लिए उत्तरदायी हो,

(2) इसमें प्रयुक्त और परिभाषित नहीं किए गए , किन्तु दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( 1974 का 2 ) , भारतीय दण्ड संहिता , 1860 ( 1860 का 45 ) या मध्यप्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम , 1957 (क्रमांक 3 सन् 1958 ) या केन्द्रीय अपराध पीड़ित प्रतिकर योजना , 2015 में परिभाषित शब्दों तथा अभिव्यक्तियों, के क्रमशः वही अर्थ होंगे, जो कि उक्त अधिनियमों अथवा योजना में उनके लिए समनुदेशित किए गए हैं।

उददेश्यः-

यह योजना , माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका ( सिविलि) क्रमांक 754 वर्ष 2016 के निपटान में जारी आदेश दिनांक 17.07.2018 के अनुसार विनिर्मित की गई है ताकि इस मध्यप्रदेश मॉब लिंचिंग । भीड़ जनित हिंसा पीड़ित प्रतिकर योजना 2023 को दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 357 ए में वर्णित उपबंधों के अधीन अधिसूचित किया जा सके और मॉब लिंचिंग ( भीड़ जनित हिंसा ) के अपराध पीडितों या उनके आश्रितों/ विधिक उत्तराधिकारियों को, जिन्हें ऐसे अपराध के परिणाम स्वरूप हानि या क्षति कारित हुई तथा जिन्हें पुनर्वास की आवश्यकता है , को प्रतिकर के प्रयोजन के लिए , निधियां उपलब्ध कराई जा सकें और प्रतिकर की मात्रा का विनिश्चय करना है ।

4. मॉब लिंचिंग ( भीड जनित हिंसा ) पीड़ित प्रतिकर निधि का गठन / संचालनः-

(1) मॉब लिंचिंग ( भीड़ जनित हिंसा) पीड़ित प्रतिकर निधि के नाम से एक निधि का गठन किया जाएगा। यह निधि बजट प्रावधान के माध्यम से उपलब्ध कराई जाने वाली रुपए 50 लाख की प्रारम्भिक राशि से स्थापित की जाएगी।

(2) मॉब लिंचिंग (भीड जनित हिंसा ) पीडित प्रतिकर निधि निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, अर्थात्ः-

(क) राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को सहायता अनुदान के रूप में बजट आबंटन, जिसके लिए शासन द्वारा वार्षिक बजट में आवश्यक उपबंध किए जाएंगे:

(ख ) केंद्रीय पीड़ित प्रतिकर निधि ( सीवीएसएफ) योजना , 2015 से अंशदान;

(ग ) इस निधि में जमा की जाने वाली सिविल/ आपराधिक न्यायालय/अधिकरण द्वारा आदेशित कास्ट की कोई रकम;

( घ) राज्य या केन्द्र सरकार द्वारा अनुज्ञात अंतर्राष्ट्रीय या राष्ट्रीय पूर्त संस्थाओं / संगठनों तथा कंपनियों की कार्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व ( सीएसआर ) निधि से प्राप्त दान तथा अंशदान;

(ड.) योजना के खण्ड 10 के अधीन दोषकर्ता/ अभियुक्त से वसूली गई प्रतिकर की रकम , मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2023

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(च) प्ररूप - ख के अनुसार प्रतिकर प्राप्त करने वाले व्यक्ति ‌द्वारा वापिस की गयी प्रतिकर की रकम यदि कोई हो

(5) मध्यप्रदेश कारागार नियम 1968 में किए गए संशोधन के अनुरगर पात्र पीडित का प्रतिकर प्रदान करने के प्रयोजन के लिए कैदिगो दवारा कमाई गई गजदूरी के भ्गग से सृजित सामान्य निधि से जेल विभाग से प्राप्त प्रतिकर।

(3) उक्त निधि राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा संचालित की जाएगी।

(4) सदस्य सचिव , राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण , अपराध पीडित प्रतिकर निधि में से प्रतिकर के समय से संवितरण की मानीटरिंग करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि योजना के अधीन समुचित लेखे रखे जाएं तथा आबंटित और संवितरित रकम की मासिक विवरणियां मध्यप्रदेश शासन गृह विभाग की ओर अग्रेषित करेगा।

5. प्रतिकर हेतु पात्रता एवं प्रक्रिया:-

(1) जहां कही भी न्यायालय द्वारा संहिता की धारा 357 ए की उप-धारा (2) एवं या ( 3) के अधीन प्रतिकर के लिए अनुशंसा की जाती है या संहिता की धारा 357ए की उप धारा (4) के अधीन किसी पीड़ित या उसके आश्रित द्वारा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण या जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को अंतरिम प्रतिकर के लिए कोई आवेदन किया जाता है वहां वह प्रथम दृष्टया पीड़ित की प्रतिकर की आवश्यकता और पहचान के बारे में अपना समाधान करेगा । अंतिम प्रतिकर के संबंध में , प्रकरण का परीक्षण करेगा तथा अपराध के परिणामस्वरूप क्षति या चोट तथा पुनर्वास के संबंध में दावे की अंर्तवस्तु का सत्यापन करेगा तथा दावे का विनिश्चय करने के लिए आवश्यक कोई अन्य सुसंगत जानकारी भी मंगा सकेगा:

परंतु उपयुक्त प्रकरणों में अपराध किए जाने के पश्चात् किसी भी समय सदस्य सचिव , राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण या सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण स्वप्रेरणा से या तथ्यों के प्रारंभिक सत्यापन के पश्चात घटना से तीस दिवस की कालावधि के भीतर ऐसी अंतरिम राहत प्रदान करने की कार्यवाही कर सकेगा, जैसा कि प्रत्येक प्रकरण की परिस्थितियों में अपेक्षित हो ।

(2) प्रतिकर के लिए आवेदन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण / राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण या जिले के संबंधित विचारण न्यायालय और संबंधित पुलिस थाने में प्रस्तुत किया जा सकेगा या इसे उस पोर्टल पर ऑनलाइन दर्ज किया जा सकेगा जिसे राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा बनाया जाएगा । यदि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण या राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण से भिन्न किसी कार्यालय में आवेदन किया जाता है तो आवेदन को 7 कार्य दिवस के भीतर आवेदन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को अग्रेषित किया जाएगा ।

(3) थाना प्रभारी / पुलिस अधीक्षक इस योजना के अंतर्गत सम्मिलित अपराध की हैसियत से प्रथम सूचना रिपोर्ट की साफ्ट । हार्ड कॉपी अपराध के रजिस्ट्रीकरण करने के ठीक पश्चात राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण/ जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से अनिवार्य रूप से साझा करेगा , जिससे राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण / जिला विधिक सेवा प्राधिकरण , उपयुक्त प्रकरणों में , अंतरिम प्रतिकर प्रदान करने के प्रयोजन के लिए तथ्यों का प्रारंभिक सत्यापन स्वः प्रेरणा से प्रारंभ कर सके।

(4) संहिता की धारा 357 ए की उप - धारा ( 5) के अधीन यथा अनुध्यात जॉच शीघ्रता से पूर्ण की जाएगी तथा यह कालावधि दावे । याचिका या अनुशंसा की प्राप्ति से किसी भी दशा में साठ दिनों से अधिक नहीं होगी। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण / जिला विधिक सेवा प्राधिकरण योजना के सुचारू क्रियान्वयन के लिए किसी प्राधिकरण / प्रतिष्ठान / व्यक्ति । पुलिस । संबंधित न्यायालय या विशेषज्ञ से कोई अभिलेख मंगा सकेगा या सहायता प्राप्त कर सकेगा।

(5) वह अपराध, जिसके कारण योजना के अधीन प्रतिकर का भुगतान किया जाना है , राज्य के भीतरहुआ हो या अपराध राज्य में प्रारंभ हुआ हो ।

(6) यथास्थिति, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण या जिला विधिक सेवा प्राधिकरण , मामले पर विचार तथा समाधान के पश्चात् पीडित गा उसके साश्रित को दिए जाने वाले पतिकर की मात्रा का मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 सितम्बर 2023

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पाणित कारकों को ध्यान में रखेगा । तथादियुक विनिश्चिय इस अध्याय से अनुलग्न अनुसूची के अनुसार करेगा तथा योजना के खण्द 9 में अध्यक्न प्रकरणों में अभिलिखित किए जाने वाले कारणों से उच्चतर सीजन का बढ़ाया जा सकया। इसके ओतरिक्त ऐसे प्रकरण में जहा पीडित अवयस्क है , वहा पतिकर की सीना इस अध्याय से सलग्न अनुसूची में वर्णित रकम से 50प्रतिशत अधिक समझी जाएगी ।

(7) इस योजना के अधीन पारित अंतरिम या अंतिम प्रतिकर के आदेश की प्रति विचारण न्यायालय के अभिलेख पर रखी जाएगी, जिससे विचारण न्यायालय दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 357 ए के अधीन प्रतिकर का समुचित आदेश पारित करने में सक्षम हो सके। अन्वेषण लंबित होने की दशा में आदेश की एक सत्य प्रतिलिपि जांच अधिकारी को उपलब्ध कराई जाएगी तथा उप संचालक अभियोजन एवं यथास्थिति पीड़ित / आश्रित को भी उपलब्ध कराई जाएगी ।

(8) इस योजना के अधीन प्रतिकर राशि का भुगतान इस शर्त के अध्यधीन होगा कि यदि पश्चातवर्ती क्रम पर निर्णय के समय विचारण न्यायालय द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 357ए के अधीन अभियुक्त द्वारा प्रतिकर की किसी राशि के भुगतान हेतु आदेशित किया जाता है तो पीडित को इस योजना के अधीन प्राप्त प्रतिकर की राशि अथवा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 357 ए के तहत प्राप्त प्रतिकर राशि में से जो भी न्यून हो वह वापिस करनी होगी। भुगतान प्राधिकारी अधीन पारित आदेश के अनुसरण में, इस योजना के अधीन प्रतिकर राशि के भुगतान से पूर्व प्रारूप-ब अनुसार पीड़ित से वचन बंध प्राप्त करेगा।

(9) मोटर यान अधिनियम , 1988 ( 1988 का 59 ) के अधीन सम्मिलित प्रकरणों जिनमें प्रतिकर मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण द्वारा प्रतिकर अधिनिर्णीत किया जाना हो , इस योजना के अंतर्गत नहीं आएंगे ।

(10) यदि प्रतिकर के संवितरण के पश्चात् किसी भी स्तर पर राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण या जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की जानकारी में यह बात आती है कि प्रतिकर हेतु जांच के दौरान उसके साथ साझा किया गया कोई भी सुसंगत तथ्य असत्य था, तो प्राधिकरण , लाभार्थी को सुनवाई का एक अवसर देने के पश्चात्, अधिनिर्णीत आंशिक । पूर्ण प्रतिकर की वसूली की कार्यवाही प्रारम्भ कर सकता है । विचारण/ अपीली न्यायालय के यह निष्कर्ष देने की दशा में कि आपराधिक परिवाद और आरोप असत्य थे, तो राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण इस योजना के अधीन दिए गए आशिक या पूर्ण प्रतिकर , यदि कोई हो , की वसूली के लिए कार्यवाही विचारण न्यायालय के समक्ष इस रूप में कर सकेगा जैसे कि वह जुर्माना हो ।

6. पीड़ित को अंतरिम राहत : -

(1) यथास्थिति, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण या जिला विधिक सेवा प्राधिकरण , पुलिस थाने के प्रभारी से अनिम्न पद श्रेणी के किसी पुलिस अधिकारी या संबंधित क्षेत्र के किसी मजिस्ट्रेट के प्रमाण-पत्र पर या पीडित । आश्रितों के आवेदन पर या स्वप्रेरणा से अपराध के पीडित व्यक्ति की पीड़ा को कम करने के लिए तत्काल प्राथमिक चिकित्सा सुविधा या चिकित्सा लाभों को मुफ्त में उपलब्ध कराने या किसी अन्य अंतरिम राहत ( अंतरिम आर्थिक प्रतिकर को सम्मिलित करते हुए) , जैसी उपयुक्त समझी जाए , के लिए आदेश कर सकेगा :

परंतु इस प्रकार प्रदान की गई अंतरिम राहत इस अध्याय को लागू अनुसूची के अनुसार अधिनिर्णीत किए जाने योग्य अधिकतम प्रतिकर, जो कि पीड़ित को पूर्णतः संदत्त की जाएगी, के 25 प्रतिशत से कम नहीं होगी,:

परंतु गह और भी कि पीड़ित अथवा उसके उत्तराधिकारी को मॉब लिंचिंग ( भीड जनित हिंसा) की घटना के तीस दिवस के भीतर अंतरिम राहत का भुगतान किया जाएगा।

परंतु यह और भी कि एसिड हमले के प्रकरणों में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण । जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के संज्ञान में मामले को लाए जाने के 15 दिनों के भीतर पीड़ित मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2023

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को एक लाख रूपए की राशि संदत की जाएगी। विधिक सेवा प्राधिकरण/जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा अतरिम प्रतिकर प्रदान किए जाने का आदेश राज्य आमले को उसके संज्ञान में लाए जाने के 7 दिवस के भीतर पारित किया जाएगा और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण आदेश पारित किए जाने के 8 दिवस के भीतर प्रतिकर का सदाय करेगा। तत्पश्चात् 2 लाख रुपए की अतिरिक्त रकम यथाशक्य शीघ्र तथा आवश्यक रूप से 30 दिवस की कालावधि के भीतर , अधिनिर्णीत एवं पीडित को संदत्त की जाएगी।

(2) ज्ञापन क्रमांक 24013/94 / प्रकीर्ण / 2014 सी एस आर तीन / जी ओ आई / एम एच ए दिनांक 09.11.2016 के द्वारा एसिड हमले के पीड़ित प्रधानमंत्री राष्ट्रीय सहायता निधि के अधीन 1 लाख रुपए का अतिरिक्त प्रतिकर पाने के भी हकदार हैं, केन्द्रीय पीड़ित प्रतिकर निधि मार्गदर्शक सि‌द्धांत , 2016, क्र. 24013/94 / प्रकीर्ण / 2014- सी एस आर तीन , एमएचए । जीओआई के निबंधनों के अनुसार एसिड हमले के पीडित , जिन्हें संबंधित राज्य / संघ राज्यक्षेत्र द्वारा संदत्त प्रतिकर से अधिक उपचार व्यय की आवश्यकता है , पांच लाख रूपए तक अतिरिक्त विशेष आर्थिक सहायता के भी हकदार हैं:

परन्तु पीड़ित को ऐसी और राशि का भी संदाय किया जा सकेगा, जो इस योजना के अधीन अनुज्ञेय है ।

(3) रिट याचिका क्रमांक आप. 129/2006 लक्ष्मी विरुद्ध भारत संघ में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा आदेश दिनांक 10.04.2015 में निर्देशित किए गए अनुसार एसिड हमले के पीड़ित की दशा में निर्णायक अधिकारी आपराधिक क्षति प्रतिकर बोर्ड होगा, जिसमें संबंधित जिले के जिला एवं सत्र न्यायाधीश , जिला दण्डाधिकारी , जिला पुलिस अधीक्षक, सिविल सर्जन । मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सम्मिलित होगें ।

(4) ऐसे प्रकरणों में जहा कोई अंतरिम प्रतिकर संदत्त किया गया है वहा अतिम प्रतिकर अनुसूची में उपबंधित किए गए अनुसार होगा , जो अंतरिम प्रतिकर को घटाने के पश्चात् संदत्त किया जाएगा ।

प्रतिकर अधिनिर्णीत करते समय विचार किए जाने वाले कारक.-

किसी मामले का विनिश्चय करते समय , राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण / जिला विधिक सेवा प्राधिकरण , पीड़ित द्वारा उठाई गई हानि या क्षति से संबंधित निम्नलिखित कारकों पर विचार कर सकेगा, अर्थात्-

(1) अपराध की गंभीरता तथा पीड़ित द्वारा उठाई गई मानसिक या शारीरिक हानि या क्षति की तीव्रता।

(2) शारीरिक और / या मानसिक स्वास्थ्य हेतु चिकित्सीय उपचार , जिसमें पीड़ित को परामर्श , अंत्येष्टि, अन्वेषण / जांच / विचारण या किसी के दौरान यात्रा ( आहार धन से भिन्न) सम्मिलित हैं, में उपगत अथवा उपगत होने हेतु संभावित व्यय ।

(3) अपराध के परिणामस्वरूप शैक्षणिक अवसर की हानि , जिसमें किसी मानसिक आघात , शारीरिक क्षति, चिकित्सीय उपचार , अन्वेषण तथा अपराध का विचारण या किसी अन्य कारण से विद्यालय / महावि‌द्यालय से अनुपस्थिति सम्मिलित है ।

(4) मानसिक आघात , शारीरिक क्षति, चिकित्सीय उपचार के कारण रोजगार की हानि , अपराध के परिणामस्वरूप रोजगार की हानि , जिसमें अन्वेषण तथा अपराध के विचारण किसी अन्य कारण से स्थान से अनुपस्थिति सम्मिलित है।

(5) पीड़ित का अपराधी से संबंध, यदि कोई हो ।

(6) क्या दुर्व्यवहार एकल अकेली घटना थी या दुर्व्यवहार एक से अधिक बार हुआ ।

(7) क्या पीड़ित अपराध के परिणामस्वरूप गर्भवती हो गई , क्या उसे चिकित्सीय गर्भ समापन (एमटीपी ) कराना पड़ा । संतान को जन्म देना पड़ा , जिसमें ऐसी संतान के पुनर्वास आवश्यकताएं सम्मिलित हैं ।

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(8) क्या पीड़ित अपराध के परिणामस्वरूप यौन जनित रोग ( एसटीडी) के सम्पर्क में आ गया है ।

( 9 ) क्या पीडित अपराध के परिणामस्वरूप हयूमन इन्यूना डिपि- शियेसी ( एचआइबी ) वायरस के सम्पर्क में आ गया है ।

(10) अपराध के परिणामस्वरूप पीड़ित को हुई निशक्तता ।

(11) उस पीड़ित की वित्तीय स्थिति, जिसके विरुद्ध अपराध कारित किया गया है , जिससे कि उसकी पुनर्व्यवस्थापन आवश्यकता और पीड़ित की पुनः एकीकरण की आवश्यकताएं अवधारित की जा सकें।

(12) मृत्यु की दशा में मृतक की आयु, उसकी मासिक आय , आश्रितों की संख्या , जीवन की सम्भाव्यता, भविष्य की उन्नति / विकास की संभावनाएं आदि।

(13) कोई अन्य कारक जिसे राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण / जिला विधिक सेवा प्राधिकरण उचित और पर्याप्त समझे ।

प्रतिकर संवितरण का तरीका.-

(1) इस प्रकार अधिनिर्णीत प्रतिकर की राशि, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा उसे पीड़ित । आश्रित (आश्रितों ) के संयुक्त या एकल नाम से बैंक में जमा करके संवितरित की जाएगी। पीड़ित का कोई बैंक खाता न होने की दशा में , संबंधित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण , पीड़ित के नाम से बैंक खाता खुलवाना सुकर बनाएगा और पीड़ित के अवयस्क होने की दशा में संरक्षक के साथ या अवयस्क के बाल देखभाल संस्था में होने की दशा में बैंक खाता , संरक्षक के रूप में संस्था के अधीक्षक के साथ खोला जाएगा । तथापि , पीड़ित के विदेशी नागरिक या शरणार्थी होने की दशा में प्रतिकर नकद कार्ड के रूप में संवितरित किया जा सकेगा । अंतरिम राशि पूर्ण संवितरित की जाएगी। तथापि , जहां तक अंतिम प्रतिकर राशि का संबंध है , उसका 75 % (पचहत्तर प्रतिशत) तीन वर्ष की न्यूनतम अवधि के लिए सावधि जमा में रखा जाएगा और शेष 25% ( पच्चीस प्रतिशत) यथास्थिति , पीडित । आश्रित ( आश्रितों ) ‌द्वारा उपयोग और प्रारंभिक व्ययों के लिए उपलब्ध होगा ।

(2) अवयस्क की दशा में , इस प्रकार अधिनिर्णीत प्रतिकर की राशि का 80 % सावधि जमा खाते में जमा किया जाएगा और उसे वयस्कता की आयु प्राप्त करने पर ही आहरित किया जाएगा , किन्तु जमा किए जाने के तीन वर्ष के पूर्व नहीं:

परंतु आपवादिक मामलों में, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण / जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के विवेकाधिकार पर हितग्राही की शैक्षणिक या चिकित्सीय अथवा अन्य अत्यावश्यक एवं जरूरी आवश्यकताओं के लिए राशियां आहरित की जा सकेंगी ।

(3) उस दशा में जहां कि पीड़ित बिना किसी माता पिता अथवा विधिक संरक्षक का अनाथ अवयस्क है , वहाँ तत्काल सहायता अथवा अंतरिम प्रतिकर , ऐसी बाल संरक्षण संस्थाओं , जहां कि बच्चे को रखा गया है, के अधीक्षक अथवा उसकी अनुपस्थिति में यथास्थिति आहरण एवं संवितरण अधिकारी / उप- खण्ड मजिस्ट्रेट के संरक्षकत्व के अधीन खोले गए बच्चे के बैंक खाते में संवितरित किया जाएगा ।

(4) राशि पर ब्याज , यदि वह सावधि जमा रसीद रूप ( फिक्स्ड डिपाजिट रिसीट फॉर्म ) में अवस्थित है, तो बैंक द्वारा सीधे पीड़ित / आश्रित के बचत खाते में , मासिक आधार पर जमा किया जाएगा, जिसे कि हितग्राही ‌द्वारा निकाला जा सकेगा ।

प्रतिकर का अरतीकार किया जाना , रोका जाना अथवा कम किया जाना.-

सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण , प्रतिकर के अधिनिर्णय ( अवार्ड ) को अस्वीकार कर सकेगा, रोक सकेगा अथवा कम कर सकेगा जहां कि प्राधिकरण यह पाता है कि.-

(1) आवेदक, युक्तियुक्त विलंब के बिना पुलिस अधिकारी को अपराध की सूचना देने में असफल रहा है;

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(2) आवेदक, अपराधी को न्याय की शरण में लाने के लिए पुलिस , अभियोजन अथवा अन्य प्राधिकारी से सहयोग करने में असफल रहा है (3) आवेदक , आवेदन के सबंध में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अथवा अन्य संबंधित प्राधिकारियों को समस्त युक्तियुक्त सहयोग प्रदान करने में असफल रहा है ; और

(4) प्रकरण के तथ्यों तथा परिस्थितियों द्वारा यथादर्शित पीड़ित की पात्रता प्रतिकर के अधिनिर्णय (अवार्ड ) को न्यायसंगत नहीं बनाती है ।

10 . पीड़ित अथवा उसके आश्रित को अधिनिर्णीत (अवार्डेड ) प्रतिकर की वसूली.-

सहिता की धारा 357ए की उप - धारा (3) के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण , उचित प्रकरणों में , पीड़ित अथवा उसके आश्रित को ऐसे व्यक्ति की ओर से, जो उसके द्वारा किए गए अपराध के परिणामस्वरूप हानि या क्षति कारित करने के लिए जिम्मेदार है , प्रदान किए गए प्रतिकर की वसूली के लिए सक्षम न्यायालय के समक्ष कार्यवाहियां संस्थित कर सकेगा। इस प्रकार वसूल की गई राशि निधि में निक्षेपित की जाएगी ।

11. आश्रितता प्रमाण पत्र.-

संबंधित तहसीलदार अथवा समय - समय पर सरकार द्वारा सक्षम प्राधिकारी के रूप में नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी आवेदन की तारीख से पंद्रह दिवस की कालावधि के भीतर आश्रितता प्रमाण-पत्र जारी करेगाः

परंतु राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण अथवा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण , आश्रितता प्रमाण-पत्र जारी न किए जाने की दशा में , 15 दिवस की समाप्ति के पश्चात्, दावाकर्ता से प्राप्त किए जाने वाले शपथ-पत्र के आधार पर आगे कार्यवाही कर सकेगा ।

12. योजना की निगरानी (मानीटरिंग).-

योजना की निगरानी ( मानीटरिंग) के लिए राज्य तथा जिला स्तरीय समितियां गठित की जाएंगी , अर्थात्: -

राज्य स्तरीय समिति.- (1)

(क) राज्य स्तरीय समिति निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगी , अर्थात्

अधिकारियों का पदनाम

अनुक्रमाक

(1) पदाधिकारी

(2)

(1)

(3)

अध्यक्ष

अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन, गृह

विभाग

(2)

सदस्य

प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग

(3)

सदस्य

प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन , लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

(4) सचिव, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, मध्यप्रदेश शासन

(5)

सदस्य

सचिव

सदस्य

संचालक, लोक अभियोजन , मध्यप्रदेश

(6)

सदस्य

पुलिस महानिदेशक, मध्यप्रदेश द्वारा नामनिर्दिष्ट अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक श्रेणी का एक अधिकारी

(7)

सदस्य

उप - सचिव , मध्यप्रदेश शासन , गृह विभाग

(ख) राज्य स्तरीय समिति आवेदनों तथा अपीलों के लंबित रहने की स्थिति के पुर्नविलोकन हेतु बैठक आयोजित करेगी।

(ग) राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का सचिव, जिलों से आंकड़े ( डाटा ) संग्रहीत करने के पश्चात् इन आकड़ों (डाटा) को राज्य स्तरीय समिति को प्रस्तुत करेगा ।

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(घ) पुलिस महानिदेशक का प्रतिनिधि उन पकरणों की सख्या पर जहाँ अपराधी का पता नहीं लग्गया जा सका हो या न पहुंचाना जा सका हो, जहां कोड़ विचारण न हो सका हो और संहिता की धारा 357 ए की उप -धारा (4 ) के अधीन यथाअनुध्यात कार्रवाई न की गई हो, राज्य स्तरीय समिति को, जिलावार जानकारी प्रस्तुत करेगा। इसी प्रकार , संचालक , लोकअभियोजन उन प्रकरणों पर , जहां विचारण न्यायालय ने किसी अंतरिम या अंतिम प्रतिकर की संस्तुति न की हो, न ही उसके कारणों का उल्लेख किया हो तथा उन प्रकरणों की भी, जिनकी समाप्ति दोषमुक्ति अथवा उन्मोचित किए जाने के रूप में हुई हो और जहां पीड़ित को पुनर्वासित किया जाना है, जानकारी प्रस्तुत करेगा।

(2) जिला स्तरीय समिति.-

जिला स्तरीय समिति निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगी , अर्थात्: -

(क)

पदाधिकारी

अधिकारियों का पदनाम

अनुक्रमाक

(3)

(2)

(1)

अध्यक्ष

जिले का जिला और सत्र न्यायाधीश

(1)

सदस्य

जिले का जिला दण्डाधिकारी

(2)

सदस्य

(3) जिले का पुलिस अधीक्षक

सदस्य सचिव

सचिव , जिला विधिक सेवा प्राधिकरण

(4)

(5)

सदस्य

जिले का मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी

सदस्य

उप संचालक / जिला अभियोजन अधिकारी

(6)

(ख) जिला स्तरीय समिति प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह में सम्मिलन करेगी और लंबित प्रकरणों का पुनर्विलोकन करेगी । संहिता की धारा 357 ए की उप- धारा (4 ) में उल्लिखित प्रकरणों पर, जहां अपराधी का पता नहीं लगा हो या नहीं पहचाना गया हो , परंतु पीड़ित की पहचान हो गई हो और जहां कोई विचारण न हुआ हो और उन प्रकरणों पर भी, जहां विचारण पूरा हो गया हो, और विचारण न्यायालय ने न तो अधिनिर्णय ( अवार्ड) दिया हो न ही प्रतिकर नामंजूर करने के कारण ही अभिलिखित किए हो , विशेष ध्यान दिया जाएगा । उन प्रकरणों पर, जिनकी समाप्ति दोषमुक्ति अथवा उन्मोचित किए जाने के रूप में हुई हो और जहां पीड़ित को पुनर्वासित किया जाना हो , पर्याप्त ध्यान दिया जाएगा । इस संबंध में तुरंत आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

(ग) सचिव , जिला विधिक सेवा प्राधिकरण , प्रारूप- ग के अनुसार समिति की कार्यवाहियों की मासिक विवरणी राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव को प्रेषित करेगा , जो समस्त जिलों से जानकारी संकलित करने के पश्चात् उसे गृह विभाग तथा विधि और विधायी कार्य विभाग , मध्यप्रदेश शासन को प्रेषित करेगा ।

13. परिसीमा.-

योजना के अधीन, पीड़ित अथवा उसके आश्रित द्वारा संहिता की धारा 357ए की उप - धारा (4 ) के अधीन केया गया कोई भी दावा अपराध घटित होने की तारीख या विचारण की समाप्त, जो भी बाद का हो , से 3 वर्ष की कालावधि के पश्चात् स्वीकार नहीं किया जाएगा ।

तथापि, योग्य मामलों में , इस संबंध में आवेदन किए जाने पर, अभिलिखित किए जाने वाले कारणों से, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण / जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा तीन वर्ष से अधिक का विलंब क्षमा किया जा सकेगा।

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2023

574(7)

14.अपील.-

पीडित या उसके आश्रितों के सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा अधिनिर्णीत की गई प्रतिकर की राशि से संतुष्ट न होने की दशा में, वे आदेश प्राप्ति की तारीख से 30 दिवस के भीतर अध्यक्ष, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के समक्ष अपील प्रस्तुत कर सकेंगे

परन्तु इस संबंध में कोई आवेदन किए जाने पर , योग्य मामलों में , अभिलिखित किए जाने वाले कारणों से, अपील फाईल करने में विलंम्ब अपील प्राधिकारी दवारा क्षमा किया जा सकेगा।

15. लेखा एवं संपरीक्षा.-

वित्तीय जवाबदेही को सुनिश्चित करने के लिए , मॉब लिंचिंग ( भीड जनित हिंसा) पीड़ित प्रतिकर निधि की वार्षिक संपरीक्षा की जाएगी और उसकी रिपोर्ट और संप्रेक्षण राज्य सरकार और महालेखाकार कार्यालय , संज्ञान में लाया जाएगा ।

16. व्यावृत्ति.-

इस योजना की कोई भी बात पीड़ित या उसके आश्रितों को अपराध करने वाले या उसके लिए अप्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध कोई सिविल वाद या दावा संस्थित करने से प्रविरत नहीं करेगी।

17. कठिनाईयाँ दूर करने की शक्ति.-

यदि इस योजना के उपबंधों को प्रभावी करने में यदि कोई कठिनाई उद्‌भूत होती है , तो सरकार , ऐसी स्थिति आने पर , आदेश द्वारा , इस योजना से अनसंगत ऐसा कोई भी कार्य कर सकेगी , जो कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यक प्रतीत हो।

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2023

574 (8)

प्ररूप 'क'

मध्यप्रदेश मॉब लिंचिंग (भीड़ जनित हिंसा) पीड़ित प्रतिकर योजना , 2023 के अधीन प्रतिकर अधिनिर्णय हेतु

आवेदन

आवेदक क्रमांक

(सचिव, जिला/विधिक सेवा प्राधिकरण या सदस्य सचिव , राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा दिया जाए )

प्रति,

सचिव,

जिला, मजिस्ट्रेट। सदस्य सचिव , राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण/ न्यायालय

थाना प्रभारी पुलिस थाना ....

महोदय,

निवेदन है कि आवेदक विषय में उल्लिखित योजना के अधीन लाभ प्राप्त करना चाहता है और आवेदक

के ब्यौरे निम्नानुसार है:-

1 पीड़ित आवेदक या उसके आश्रित ( आश्रितों ) का नाम। पहचान पत्र ( मतदाता परिचय पत्र/ आधार कार्ड /वाहन चालन अनुज्ञप्ति/पासपोर्ट/ सरकार द्वारा जारी किया गया अन्य कोई दस्तावेज ) संलग्न करे

2 पीड़ित / (पीडितों) या उसके आश्रित ( आश्रितों ) की आयु/जन्म तारीख

3 (क) पिता का नाम

(ख) गाता का नाम (ग) पति/ पत्नी का नाम

4 पीड़ित /पीड़ितों या उसके आश्रित का पता

5 घटना की तारीख तथा समय

i 6 क्या प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई है ? यदि हां, तो प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति संलग्न करें । यदि नहीं , तो उसकी स्थिति स्पष्ट करें ।

7 क्या चिकित्सीय परीक्षण किया गया है ? यदि हां , तो चिकित्सा रिपोर्ट/ मृत्यु प्रमाण- पत्र/पोस्टमार्टम रिपोर्ट संलग्न करें ।

8 विचारण की स्थिति, यदि लंबित हो तो। यदि विचारण समाप्त हो गया है, तो निर्णय तथा दण्डादेश की प्रति रांलग्न करें ।

9. क्या आवेदक को विचारण न्यायालय अथवा किसी अन्य शासकीय अभिकरण द्वारा कोई प्रतिकर अधिनिर्णीत किया गया है । यदि हां, तो उसके ब्यौरे दें ।

10 वित्तीय खर्ची/ उपगत हानि के ब्यौरे दें ।

11. क्या आपने अपराध करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध कोई सिविल वाद/दावा संस्थित किया है? यदि हां , तो ब्यौरे दें ।

12. क्या आपने इस अपराध के संबंध में केन्द्र/राज्य सरकार की किसी अन्य योजना के अधीन कोई प्रतिकर/अनुग्रह राशि प्राप्त की है।

पीडित/आश्रित/विधिक उत्तराधिकारी के हस्ताक्षर 574(9 )

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2023

वचनबध

पुत्र/पुत्री/ पत्नी/पति

आयु एतद‌द्वारा, घोषणा करता/करती हूँ कि आवेदन में दिए गए उपरोक्त विवरण मेरे ज्ञान और विश्वास से सत्य , पूर्ण तथा सही हैं। मैं वचन देता/ देती हूँ और समझता/ समझती हूँ कि यदि उपरोक्त कोई भी जानकारी गलत पाई जाती है या प्रस्तुत किया गया दस्तावेज झूठा पाया जाता है, तो मैं सरकार से प्राप्त समस्त प्रतिकर को वापस लौटाने को सहमत हूँ तथा मैं अभियोजित किए जाने का दायी होउंगा/ होऊंगी ।

दिनांक:

हस्ताक्षर

आवेदक का पूरा नाम

पावती

2023 यह स्वीकार किया जाता है कि मध्यप्रदेश मॉब लिंचिंग / ( भीड़ जनित हिंसा) पीड़ित प्रतिकर योजना अधीन आवेदन क्रमांक के पुत्र/पुत्री/पत्नी/पति. आयु जिला आवेदक का नाम वर्ष , जिसका अपराध क्रमांक में पंजीबद्ध है, प्रतिकर के लिए प्राप्त हुआ है । पुलिस थाना

कृपया आगामी पत्राचार हेतु इस आवेदन क्रमांक का उल्लेख करें।

कार्यालय सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2023

574(10)

प्ररूप ख

वचनबंध

(पीड़ित या उनके आश्रितों द्वारा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण/ जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के समक्ष मध्यप्रदेश मॉब लिचिंग / ( भीड़ जनित हिंसा ) पीड़ित प्रतिकर योजना , 2023 के अधीन प्रतिकर संवितरण के

पूर्व प्रस्तुत किया जाए )

(जो भी लागू न हो उसे काट दिया जाए )

मैं । हम निवासी (पीडित या उनके आश्रितों के नाम ) पुत्र/पुत्री/ पत्नी/ पति एतद्वारा वचन देता हूँ। देते हैं कि मैंने/हमने संर्पण मध्यप्रदेश मॉब लिंचिंग । ( भीड़ जनित हिंसा) पीड़ित प्रतिकर योजना , 2023 का अध्ययन कर लिया है और उसे पूर्णतः समझने के पश्चात् मैंने हमने यह वचनबंध का प्ररूप भरा है ।

मैं । हम पूर्णरूप से वचन देता हूँ । देते हैं, कि यदि बाद के किसी प्रक्रम पर, विचारण न्यायालय , निर्णय पारित करते समय , मुझे । हमें संहिता की धारा 357ए के अधीन प्रतिकर अधिनिर्णीत करता है तो मैं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण / जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को उसकी जानकारी तुरंत उपलब्ध कराउंगा / कराएंगे ।

मैं । हम वचन देता हूँ । देते हैं, कि यदि संहिता की धारा 357 ए के अधीन मुझे । हमें अधिनिर्णीत प्रतिकर के अपराधी द्वारा मुझे । हमें संदत्त किया जाता है, तो मैं । हम इस प्राधिकरण से मेरे / हमारे द्वारा प्राप्त किए गए प्रतिकर का प्रतिदाय करूंगा । करेंगे ।

मैं । हम यह वचन भी देता हूँ । देते हैं , कि यदि विचारण न्यायालय के आदेश के अधीन , अपराधी ऐसी रकम का भुगतान करके मुझे । हमें प्रतिपूर्ति करता है , जो इस योजना के अधीन मुझे । हमें प्रदान किए गए प्रतिकर से कम है , तो मैं । हम इस प्राधिकरण से मेरे । हमारे द्वारा प्राप्त किए प्रतिकर के उस भाग का प्रतिदाय करूंगा / करेंगे ।

मैं / हम जानता हूँ । जानते हैं, कि हानि अथवा क्षति अथवा पुनर्वास हेतु मुझे । हमें प्रतिकर प्रदान करने का प्रथम भार / कर्तव्य अपराधी पर है तथा अपराधी से प्रतिकर प्राप्त करने पर , मुझसे । हमसे योजना के अधीन इस प्राधिकरण से प्राप्त किए गए प्रतिकर के प्रतिदाय की अपेक्षा की जाएगी ।

यदि भविष्य में मेरे । हमारे द्वारा प्रतिदाय की जाने वाली अपेक्षित रकम इस प्राधिकरण द्वारा योजना के अधीन प्रतिकर के संवितरण के समय खोले गए । तैयार किये गए मेरे । हमारे बैंक खाते से । सावधि जमा प्राप्तियों से सीधे प्राप्त की जाती है , तो मुझे । हमें कोई आपत्ति नहीं होगी ।

है। दिनांक: मेरे। हमारे द्वारा में मेरे । हमारे आवदेन पत्र दी गई जानकारी मेरे हमारे ज्ञान तथा विश्वास से सत्य

आवेदक के हस्ताक्षर ।

पीड़ित के हस्ताक्षर । आश्रित के हस्ताक्षर / विधिक उत्तराधिकारी के हस्ताक्षर 574( 11 )

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2023

प्ररूप-ग

वर्ष के माह कार्यालय सचिव , जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला जिले का नाम... हेतु मासिक प्रतिकर विवरणी हेतु प्रपत्र

चालू माह में प्राप्त प्रकरण

माह में संवितरित राशि

वित्तीय वर्ष में प्राप्त पूर्व प्रकरण

इस माह के प्रारंभ पर लंबित मामले

चालू माह में निपटाए गए प्रकरण

चालू वित्तीय वर्ष में संवितरित कुल राशि

वर्ष में अब तक निपटाए गए कुल प्रकरण (1-2+4)

माह के अंत पर कुल लंबित प्रकरण (2+3-4)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

कोई विचारण नहीं/हमलावर का पता नहीं चला या अज्ञात

अभियुक्त को दोषमुक्त या उन्मोचित किया गया

अभियुक्त/ सिद्धदोष ठहराया गया

कुल योग मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 सितम्बर 2023

574 ( 12)

प्रपत्र

माह

वर्ष

के लिए स्वीकृत प्रतिकर के ब्यौरे

अनुक्रमांक

कोषालय के आवेदक का । नाम

ब्यौरे

आवेदन क्रमाक, दिनांक सहित

स्वीकृत प्रतिकर राशि, दिनांक सहित

भारतीय दण्ड

संहिता अथवा

अन्य विधि

की धाराएँ

प्रथम सूचना रिपोर्ट क्रमांक। दिनांक तथा पुलिस थाना

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7) मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2023

574(13)

अनुसूची-एक

पीड़ितों को हानि/क्षति के लिये प्रतिकर

॥-/क्रमाक

हानि या क्षति की विशिष्टया

(1)

(2)

जीवन हानि

सामूहिक बलात्संग

बलात्संग

अप्राकृतिक लैंगिक हमला

प्रतिकर की अधिकतम सीमा प्रतिकर की न्यूनतम सीमा (3)

(4)

रूपये 5 लाख

रूपये 10 लाख

रुपये 5 लाख

रूपये 10 लाख

रूपये 7 लाख रूपये 4 लाख

रूपये 4 लाख

रूपये 7 लाख

रूपये 2 लाख

रूपये 5 लाख शरीर के किसी अंग या भाग की हानि, जिसका परिणाम 80 % या अधिक की स्थाई निःशक्तता हो

रूपये 2 लाख

रूपये 4 लाख शरीर के किसी अंग या भाग की हानि, जिसका परिणाम 40 % से अधिक तथा 80 % से कम स्थाई निःशक्तता हो

रूपये 1 लाख

रुपये 3 लाख शरीर के किसी अंग या भाग की हानि , जिसका परिणाम 20 % से अधिक तथा 40 % से कम स्थाई निःशक्तता हो

रूपये 1 लाख

रूपये 2 लाख शरीर के किसी अंग या भाग की हानि , जिसका परिणाम 20 % से कम स्थाई निःशक्तता हो

रुपये 1 लाख

रूपये 2 लाख घोर शारीरिक उपहति या कोई मानसिक क्षति, जिसमें पुनर्वास की आवश्यकता हो

रुपये 2 लाख

रूपये 3 लाख भ्रूण हानि अर्थात् हमले के परिणामस्वरूप गर्भपात या जनन क्षमता की हानि हो

बलात्संग के कारण गर्भावस्था होने की दशा में

12.

जलने के पीडित

(क) चेहरा विकृत होने क्षति की दशा में

(ख) 50 % से अधिक क्षति की दशा में

(ग) 50 % से कम क्षति की दशा में

(घ) 20 % से कम क्षति की दशा में

ऐसिड हमले के पीड़ित

(क) चेहरा विकृत होने की दशा में

(ख) 50 % से अधिक क्षति की दशा में

(ग) 50 % से कम क्षति की दशा में

(घ) 20 % से कम क्षति की दशा में

टिप्पणी:

रूपये 3 लाख

रुपये 4 लाख

रूपये 7 लाख

रूपये 8 लाख

रूपये 5 लाख

रूपये 8 लाख

रुपये 5 लाख

रूपये 7 लाख

रुपये 2 लाख

रूपये 3 लाख

रुपये 7 लाख

रूपये 8 लाख

रुपये 5 लाख

रूपये 3 लाख

रूपये 7 लाख

रूपये 3 लाख

रूपये 4 लाख

यदि लैंगिक हमले/ ऐसिड हमले की पीड़ित कोई महिला, अनुसूची की एक या अधिक श्रेणी के अधीन आती है . तो वह प्रतिकर के संयुक्त मूल्य के लिए विचारण किए जाने की हकदार होगी ।

2 यदि पीड़ित अवयस्क है , तो प्रतिकर की सीमा ऊपर विनिर्दिष्ट राशिगों से 50 % से अधिक रागड़ी जाएगी।

3. यह स्पष्ट किया जाता है, कि यह अध्याय , लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम , 2012 ( 2012

का 32) के अधीन अवयस्क पीडितों पर लागू नहीं होता है, जहां तक कि उनके प्रतिकर सबंधी मुददों को उक्त अधिनियम की धारा 33 की उप - धारा ( 8 ) तथा लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण नियम, 2012 के नियम 7 के अधीन केवल विशेष न्यायालयों द्वारा निपटाया जाना है ।

4. जहां कहीं भी पीड़ित किसी अन्य सामान्य/ विशेष विधि या संबंधित नियमों के अधीन किसी प्रतिकर का हकदार है, वहां वह, इस योजना के अधीन समान उपबंधों से तुलना किए जाने पर दो राशियों में से जो भी अधिक हो, प्राप्त करेगा।

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 सितम्बर 2023

574(14)

No. 2112-3278-2018-2- C -X.

In exercise of the powers conferred by section 357 A of the of Criminal Procedure , 1973 ( 2 of 1974 ) , the State Govinient in co ordination with the Central Government , thereby, Irames the following Scheme for providing fund for the purpose of compensation and deciding the quantum of conapensation to the victim or his dependents who have suffered Lases or injury as a result of Mob Lynching and who requires rehabilitation , namely : -

SCHEME

1 . Short title , extent , commencement and formulation . -

(a) This Scheme may be called the " Madhya Pradesh Mob lynching Victim Compensation Scheme , 2023 "

(b) It shall be extended to the whole State of Madhya Pradesh .

( d ) This Scheme has been formulated in pursuance of the order issued by Hon'ble the Supreme Court on 17.07.2018 in disposing of the Writ Petition ( Civil ) No.754 of 2016 .

2. Definitions.-

( 1) In this Scheme , unless the contest otherwise requires , - (a) a "Applicant " means victim, ог the dependent / legal heir of a victim who applies for compensation under this Scheme ;

( b) "Code " means the Code of Criminal Procedure , 1973 ( 2 of 1974 ) ;

( C) "Dependent " includes husband , father , mother , grandparents , unmarried daughter and minor children of the victim as determined by the State Legal Service Authority or the District Legal 574( 15)

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2023

Service Authority on the basis of the report of the Sub-Divisional Magistrate of the concerned arca / Station House Officer / Investigating Officer or on the basis of material placed on record by the dependents by way of affidavit or on its own enquiry;

(d) "Fund " means the Victim Compensation Fund constituted under clause 4 of the said Scheme ;

(c) "Lynching" means any act or series of acts of violence or aiding , abetting or attempting an act of violence , whether spontaneous or planned , by a mob on the grounds of religion , race , caste , sex , place of birth , language , dietary practices , sexual orientation , political affiliation , ethnicity , or on mere suspicion of commission of a cognizable offense not amounting to a heinous crime or any other related grounds ;

(1) "Mob " means a group of five or more individuals , assembled with common intention of lynching .

(8) Schedule Scheme: means Schedules appended to this

(h) "State " means the State of Madhya Pradesh ;

(i) "victim " means a person who has suffered any loss or injury caused by reason of the mob lynching and who requires rehabilitation under this scheme and includes the guardian or dependent legal heir of such person , but does not include a person who is responsible for injury to such person .

(2) The words and expressions used here in and not defined but defined in the Code of Criminal Procedure , 1973 ( 2 of 1974 ) , Indian Penal Code , 1860 ( 45 of 1860 ) or the Madhya Pradesh General Clauses Act , 1957 ( No. 3 of 1958) or the Central Crime Victim Compensation Scheme , 2015 shall have the same meaning respectively as assigned to them in the said Acts or Scheme .

574( 16)

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2023

3 . Objective.-

This Scheme has been formulated as per the order issued by the Hon'ble the Supreme Court on 17.07.2018 in Writ Petition ( Civil ) No.754 of 2016 to effectively implement this Scheme which is to be notified under the provisions of section 357 A of Code of Criminal Procedure , 1973 and grant continue financial support for providing funds for the purpose of compensation and deciding the quantum of compensation to the victim or his dependents who have suffered loss or injury as a result of Mob Lynching and also who requires rehabilitation .

4. Constitution / Operation Compensation Fund.- of Mob Lynching Victim

( 1) There shall be constituted a fund namely Mob Lynching Victim Compensation Fund . This fund shall be setup with an initial corpus of Rs . 50 lakhs to be provided by the budgetary provision.

(2) The Mob Lynching Victim Compensation Fund shall comprise of the following , namely : -

(a) budgetary allocation in the shape of Grants - in- aid to State Legal Services Authority for which necessary provisions shall be made in the annual budget by the Government ;

(b) contribution from Central Victim Compensation Fund ( CVSF ) Scheme , 2015 ;

(d) donations and contributions received from International or National Charitable Institutions / Organizations permitted by the State or the Central Government and Corporate Social Responsibility ( CSR) fund of companies ;

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2023

574(17)

(e) amount of compensation recovered from the wrongdoer / accused under clause 10 of the Scheme;

(1) amount of compensation returned by the person receiving the compensation as per Form - B , if any;

(g) contribution received from Jail Department from common fund created from part of wages earned by prisoners for purpose of giving compensation to the deserving victim , as per the amendment to Madhya Pradesh Prison Rules , 1968 .

(3) The said fund shall be operated by the State Legal Services Authority .

(4) The Member Secretary of the State Legal Service Authority shall monitor the timely disbursal of the Mob Lynching Victim Compensation Fund and shall ensure proper accounting under the Scheme and forward monthly returns of the amounts allotted and disbursed to the Home Department of the Government of Madhya Pradesh .

5. Eligibility and procedure for compensation.-

( 1) Wherever , a recommendation is made by the court for compensation under sub - sections ( 2 ) and / or ( 3 ) of section 357 A of the Code , or an application is made by any victim or their dependents , under sub - section (4) of section 357 A of the Code to the State Legal Services Authority or District Legal Services Authority for interim compensation it shall prima - facie satisfy itself qua - compensation needs and identity of the victim . As regards the final compensation , it shall examine the case and verify the contents of the claim with respect to the loss or injury and rehabilitation needs as a result of the crime and may also call for any other relevant information necessary for deciding the claim:

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2023

574(18)

Provided that in deserving cases , at any time after commission of the offence , Member Secretary , State Legal Service Authority or Secretary , District Level Service Authority may suo- moto or after preliminary verification of the facts proceed to grant interim relief as may be required in the circumstances of each case within a period of thirty days from the incident .

(21 Application for compensation can be submitted at District Legal Services Authority / State Legal Services Authority , the concerned Trial Court of the District and the concerned Police Station or it can be filed online on a portal which shall be created by the State Legal Service Authority . If an application is made to any office other than District Legal Services Authority or State Legal Services Authority, the application shall be forwarded to the District Legal Services Authority or State Legal Services Authority within 7 working days .

(3) Station Head Officer / Superintendent of police shall mandatorily share soft / hard copy of First Information Report immediately after its registration with the State Legal Services Authority /District Legal Services Authority qua - commission of offences covered in this Scheme, so that the State Legal Services Authority District Legal Services Authority can , in deserving cases , may suo - moto initiate preliminary verification of facts for the purpose of grant of interim compensation .

(4) The inquiry as contemplated under sub - section ( 5) of section 357 A of the Code shall be completed expeditiously and the period in no case shall exceed beyond sixty days from the receipt of the claim / petition or recommendation . The State Legal Services Authority District Legal Services Authority may call from any record or take assistance any from Authority / Establishment / Individual / Police / Court 574( 19)

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2023

concerned or expert for smooth implementation of the Scheme.

(5) The crime , on account of which the compensation is to be paid under the scheme , should have occurred within the State or has started in the State .

(6) After consideration of the matter , the State Legal Services Authority or District Legal Services Authority , as the case may be , upon its satisfaction , shall decide the quantum of compensation to be awarded to the victim or his dependent ( s ) taking into account the factors enumerated in clause 9 of the Scheme , as per Schedule appended to this Chapter . However , in deserving cases , for reasons to be recorded , the upper limit may be exceeded . Moreover , in case the victim is minor , the limit of compensation shall be deemed to be 50% higher than the amount mentioned in the Schedule appended to this chapter .

(7) Copy of the order of interim or final compensation passed under this Scheme shall be placed on record of the Trial Court so as to enable the Trial Court to pass an appropriate order of compensation under section 357 A of the Code . A true copy of the order shall be provided to the Inquiry Officer in case the matter is pending investigation and also to the Deputy Director , Prosecution or victim / dependent , as the case may be .

(8) The award of compensation under this Scheme shall be subject to the condition that if later on the Trial Court while passing the judgement orders the accused person to be paid any amount by way of compensation under section 357 A of the Code , the victim shall refund the amount of compensation awarded under this Scheme , or the amount of compensation received in pursuance of the order passed under section 357 A of the Code , whichever is less . An Undertaking in Form B hereto मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2023

574 (20)

shall be obtained by the Disbursing Authority from the victim before the disbursal of the compensation amount under this Scheme .

(9) The cases covered under the Motor Vehicles Act , 1988 ( 59 of 1988 ) , wherein the compensation is to be awarded by the Motor Accidents Claims Tribunal shall not be covered under this Scheme .

( 10 ) In case after the disbursement of compensation , at any stage it comes to the notice of State Legal Services Authority or District Legal Services Authority that any relevant fact shared with it during the inquiry for compensation was false , the authority can initiate proceedings for recovery of part / full compensation awarded after affording an opportunity of being heard to the beneficiary . In case Trial / Appellate Court gives findings that the criminal complaint and the allegation were false , then State Legal Services Authority may initiate proceedings for recovery of compensation , if any , granted in part or full under this Scheme , before the Trial Court for its recovery , as if it were a fine .

6. Interim relief to the Victim.-

( 1) The State Legal Services Authority or District Legal Services Authority , as the case may be , may order for immediate first - aid facility or medical benefits to be made available free of cost or any other interim relief ( including interim monetary compensation ) as deemed appropriate , to alleviate the suffering of the victim on the certificate of a police officer , not below the rank of the officer - in- charge of the police station , or Magistrate of the area concerned or on the application of the victim / dependents or suo- moto : a

Provided that the interim relief so granted shall not be less than 25 percent of the maximum compensation मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2023

574(21 )

awardable as per Schedule applicable to this Chapter which shall be paid to the victim in totality:

Provided further that interim relief to be paid to the victim( s ) or to the next of kin of the deceased within a period of thirty days of the incident of mob lynching :

Provided also that in cases of acid attack a sum of Rs . One lakh shall be paid to the victim within 15 days of the matter being brought to the notice of the State Legal Services Authority / District Legal Services Authority . The order granting interim compensation shall be passed by the State Legal Services Authority or District Legal Services Authority within 7 days of the matter being brought to its notice and the State Legal Services Authority shall pay the compensation within 8 days of passing of order . Thereafter an additional sum of Rs 2 lakhs shall be awarded and paid to the victim as expeditiously as possible and positively within thirty days.

(2) Victims of acid attack are also entitled to additional compensation of Rs . One Lakh under Prime Minister's National Relief fund vide memorandum no . 24013/94 /Misc./2014CSR-111/Gol/MHA , dated 09.11.2016 , victims of acid attack are also entitled to additional special financial assistance up to Rs . Five Lakh who need treatment the and above expenses over compensation paid by the respective State / Union Territories in terms of Central Victim Compensation Fund Guidelines , 2016 , No. 24013 / 94 / Misc . /2014- CSR.III , MHA / Gol :

Provided that the victim may also be paid such further amount as is admissible under this Scheme .

(3) In case of acid attack victim , the deciding authority shall be Criminal Injury Compensation Board as directed by Hon'ble the Supreme Court in Laxmi vs. Union of India , मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2023

574(22)

W.P. No. Crim . 129/2006 order dated 10.04.2015 which includes District and Sessions Judge , District Magistrate , Superintendent Police , Civil Surgeon / Chief Medical and Health Officer of the district .

(4) In such cases where any interim compensation has been paid the , final compensation shall be as provided in Schedule which shall be paid after deducting the interim compensation .

7. Factors to be considered while awarding compensation.-

While deciding a matter , the State Legal Services Authority / District Legal Services Authority may take into consideration the following factors relating to the loss or injury suffered by the victim , namely : -

( 1) Gravity of the offence and severity of mental or physical harm or injury suffered by the victim.

(2) Expenditure incurred or likely to be incurred on the medical treatment for physical and / or mental health including counselling of the victim , funeral , travelling during investigation / inquiry / trial ( other than diet moncy) .

(3) Loss of educational opportunity as a consequence of the offence , including absence from school / college due to mental trauma , bodily injury , medical treatment , investigation and trial of the offence or any other reason .

(4) Loss of employment due to mental trauma , bodily injury , medical treatment , as a result of the offence , including absence from place investigation and trial of the offence , or any other reason .

( 5) The relationship of the victim to the offender , if any .

( 6 ) Whether the abuse was a single isolated incidence or whether the abuse took place over a period of time .

574(23 )

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2023

( 7) offence 10 Whether victim became pregnant as a result of the whether she had undergo Medical Termination of Pregnancy ( MTP ) / give birth to a child , including need of rehabilitation of such child .

(8) Whether the victim contracted a sexually transmitted disease ( STD ) as a result of the offence .

(9) Whether the victim contracted Human Immuno Deficiency virus ( HIV) as a result of the offence .

( 10 ) Any disability suffered by the victim as a result of the offence .

( 11 ) Financial condition of the victim against whom the offence has been committed so as to determine his need for rehabilitation and rc - integration needs of the victim .

( 12 ) In case of death , the age of deceased , his monthly income , number of dependents , life expectancy , future promotional / growth prospects etc.

( 13) Any other factor which the State Legal Services Authority / District Legal Services Authority may consider just and sufficient .

8. Method of disbursement of compensation.-

( 1) The amount of compensation so awarded shall be disbursed by the State Legal Services Authority by depositing the same in a Bank in the joint or single name of the victim / dependent ( s ) . In case the victim does not have any bank account , the District Legal Services Authority concern shall facilitate opening of a bank account in the name of the victim and in case the victim is a minor along with a guardian or in case , minor is in a child care institution , the bank account shall be opened with the Superintendent of the Child Care Institution as Guardian . However , in case the victim is a foreign national or a refugee , the compensation may मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2023

574(24)

be disbursed by way of cash cards . Interim amount shall be disbursed in full However , as far as the final compensation amount is concerned , 75% ( seventy five percent) of the same shall be put in a fixed deposit for a minimum period of three years and the remaining 25 % (twenty five percent ) shall be available for utilization and initial expenses by the victim / dependent ( s ) , as the case may be .

(2) In the case of a minor , 80% of the amount of compensation so awarded , shall be deposited in the fixed deposit account and shall be drawn only on attainment of the age of majority , but not before three years of the deposit:

Provided that in exceptional cases , amounts may be withdrawn for educational or medical or other pressing and urgent needs of the beneficiary at the discretion of the State Legal Services Authority / District Legal Services Authority .

(3) In case the victim is an orphan minor without any parent or legal guardian the immediate relief or the interim compensation shall be disbursed to the Bank Account of the child , opened under the guardianship of the Superintendent , Child Care Institutions where the child is lodged or in absence thereof Drawing and Disbursing Officer / Sub- Divisional Magistrate , as the case may be .

(4) The interest on the sum , if lying in Fixed Deposit Receipt form , shall be credited directly by the bank in the savings account of the victim / dependent , on monthly basis which can be withdrawn by the beneficiary .

9. Rejection , withholding or reduction of compensation.-

The Secretary , District Legal Services Authority may reject , withheld or reduce the award of compensation where the Authority finds that, 574(25)

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2023

(1) the applicant failed to inform the crime to the Police Officer without reasonable delay:

(2) the applicant failed to co - operate with the police , prosecution or other Authority to bring the accused to justice;

(3) the applicant failed to give all reasonable assistance to the District Legal Services Authority or other related authorities in connection with the application ; and

(4) the eligibility of the victim as shown by the facts and circumstances of the case does not justify award of compensation.

10. Recovery of Compensation awarded to the victim or his dependent.-

Subject to the provisions of sub - section ( 3 ) of scction 357A of the Code , the State Legal Services Authority , in proper cases , may institute proceedings before the competent court of law for recovery of the compensation granted to the victim or his dependent ( s ) from person ( s ) responsible for causing loss or injury as a result of the crime committed by him . The amount , so recovered , shall be deposited in the Fund .

11. Dependency Certificate.-

Tehsildar concerned or the authority designated as competent authority by the Government , from time to time , shall issue Dependency Certificate within a period of fifteen days from the date of the application:

Provided that the State Legal Services Authority or District Legal Services Authority , in case of non - issuance of Dependency Certificate , after expiry of 15 days , may proceed on the basis of an affidavit to be obtained from the claimant .

12. Monitoring of Scheme.-

The State and District Level Committees shall be constituted , for monitoring the Scheme , namely : - मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2023

574 (26)

(1) State Level Committee.-

(a) the State Level Committee shall consist of the following members , namely:

Office Bearers S.No.

Designation of the Officers

(3)

(2)

(1)

Chairman

(1) Additional Chief Secretary /Principal Secretary , Government of Madhya Pradesh , Home Department

Member

(2) Principal Secretary , Government of Madhya Pradesh , Law and Legislative Affairs Department

Member

(3) Principal Secretary , Government of Madhya Pradesh , Public Health and Family Welfare Department

Member Secretary

(4) Secretary , State Legal Services Authority , Government of Madhya Pradesh ,

Mernber

(5) Director , Public Prosecution , Madhya Pradesh

Member

(6) One Additional Director General rank officer , nominated by the Director General of Police , Madhya Pradesh

Member

(7) Deputy Secretary, Government of Madhya Pradesh , Home Department

(b) the State Level Committee shall hold meeting periodically to review the pendency of applications and appeals ;

( c) the Secretary of the State Legal Services Committee , after collecting the data from the districts shall submit these data to the State Level Committee ;

(d) representative of Director General Of Police shall tender district - wise information to the State Level 574(27)

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2023

Committee on the number of cases where the offender could not be traced or identified where no trial takes place and the action taken as contemplated under sub - section ( 4 ) of section 357 A of the Code . Similarly , Director , Public Prosecution shall tender information on cases where the Trial Court did not recommend any interim final compensation nor mentioned reasons thereof and also of cases that ended in acquittal or discharge and where the victim has to be rehabilitated . or

(2) District Level Committee.-

(a) The District Level Committee shall consist of the following members , namely: -

S.No.

Office Bearers

Designation of the

Officers

(2) (1)

(1)

(3)

Chairman District and Sessions Judge of the District

(2)

Member

District Magistrate of the District

(3)

Member

Superintendent of Police of the District

(4)

Member Secretary Secretary, District Legal Services Authority (5)

Member

Chief Medical and Health | Officer of the District (6)

Member

Deputy Director/District Prosecution Officer

( b) The District Level Committee shall meet and review the pending cases in the first week of every month . Special focus shall be made on the cases mentioned under sub- section (4 ) of section 357 A of the Code , where the offender is not traced or identified , but the victim is identified , and where no trial takes place and also on cases where the trial has concluded and the Trial Court has neither awarded nor recorded the reasons for refusing compensation . Adequate attention shall be मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2023

574 (28)

given to cases that ended in acquittal or discharge and where the victim has to be rehabilitated . Necessary action shall be taken promptly in this regard .

( C) The Secretary , District Legal Services Authority shall send monthly return of committee proceedings as per Form-C to the Secretary of the State Legal Services Authority , who after compiling information from districts shall send to the Home Department and Law and Legislative Affairs Department , Government of Madhya Pradesh .

13. Limitation.-

Under the Scheme , no claim made by the victim or his dependent ( s ) , under sub- section (4) of section 357 A of the Code , shall be entertained after a period of 3 years from the date of occurrence of the offence or conclusion of the trial , whichever is later .

However , in deserving cases , on an application made in this regard , for reasons to be recorded , the delay beyond three years can be condoned by the State Legal Services Authority /District Legal Services Authority .

14. Appeal.-

In case the victim or his dependents are not satisfied with the quantum of compensation awarded by the Secretary , District Legal Service Authority , they may file appeal to the State Legal Service Authority within 30 days from the date of receipt of order before the Chairperson of the State Legal Service Authority :

Provided that delay in filing appeal may be condoned by the Appellate Authority , for reasons to be recorded , in deserving cases , on an application made in this regard .

Accounting and Auditing.-

15.

To ensure financial accountability , audit of Mob Lynching Victim Compensation Fund shall be carried out 574(29)

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 सितम्बर 2023

annually and the reports and observations shall be brought to the notice of the State Government and Office of the Accountant General.

16. Savings.-

Nothing in this Scheme shall prevent victims or their dependents from instituting any Civil Suit or Claim against the perpetrator of crime or any other person indirectly responsible for the same .

17. Power to remove difficulties.-

If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Scheme , the Government may , as occasion arises , by order, do anything not inconsistent with the provisions of this Scheme , which appears to be necessary to remove difficulty .

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2023

574(30)

Confidential

Form -' A'

Application for award of compensation under the Madhya Pradesh Mob Lynching Victim Compensation Scheme , 2023 Application No:

(To be given by the Secretary , District Legal Services Authority or the Member Secretary, State Legal Services Authority)

To .

The Secretary ,

The District Magistrate /

The Member Secretary ,

State Legislative Services Authority/ Court of Station Head Office Police Station

Sir ,

It is requested that the applicant wants to avail the benefit under the Scheme mentioned in the subject and the details of the applicant are given below: -

1. Name of the Applicant :

Victim( s) or his Dependent ( s ) . Attach an ID- ( * Voter ID card /Aadhar Card / Driving License / Passport / Any other Government issued documents )

2. Age of the Victim ( s) or : his/her / their Dependent ( s ) / Date Birth? of

( a) Father's Name

(b) Mother's Name

( c) Spouse's Name

4. Address of the Victim( s ) : or his Dependent ( s ) मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 सितम्बर 2023

574(31)

5 Date and time of the Incident

Whether 6 First : Information Report has been lodged ? If Yes , enclose Copy of First Information Report . If not , give status thereof.

7 Whether medical : examination has been done ? If yes , enclose Medical Report / Death Certificate /Postmortem . Report .

8. Status of trial , if I pending . If trial is over , enclose copy of judgment and order on sentence .

Has applicant been : awarded any compensation by the Trial Court or any other Government agency . If, yes give details .

10. Give details of financial : expenditure /loss incurred.

11 Have you instituted any : civil suit/ claim against the perpetrator ofi offence . Π yes give details.

12 Whether you have : received any compensation / ex - gratia under any other Scheme of the Central/ State Government in relation to this offence .

Signature of the Victim / Dependent / Legal Heir मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2023

574 (32)

UNDERTAKING

1. of Son/ Wife/ Husband Age hereby, declares that the above particulars given in the application are true , complete and are hereby correct to the best of my knowledge and belief. I undertake and understand that in the event of any of the above information found incorrect or document provided found false , then I agree to refund all the compensations received from the Government and I shall be liable to be prosecuted .

Signature

Date:

Full Name of the Applicant

ACKNOWLEDGEMENT

This is to acknowledge that Application with Application Number under Madhya Pradesh Mob Lynching Victim Compensation Scheme , 2023 , with Applicant Name of age registered Son / Wife/ Husband of years whose Crime Number in the Police has been received for compensation. Station

Please quote this Application Number for further communication .

Office of Secretary , District Legal Services Authority मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2023

574(33)

FORM - B

UNDERTAKING

To be submitted before the disbursal of the compensation under "Madhya Pradesh Mob Lynching Victim Compensation Scheme , 2023 before State Legal Services Authority / District Legal Services Authority by the Victims or their Dependents )

(Strike out whichever is not applicable )

1 / Wc ,

(Name ofthe

R/ o .

Victim or their Dependents) S/ o . D/ o . W/ o. hereby, undertakes that I / We have read the entire Madhya Pradesh Mob Lynching Victim Compensation Scheme , 2023 and after fully understanding the same , I / We . have filled in this Undertaking Form .

1 / We , fully undertake that , if at a later stage , the Trial Court while passing the judgment awards compensation to me / us. under section 357 A of the Code , I shall inform the same to the State Legal Services Authority / District Legal Services Authority promptly .

1 / We , undertake that in case the compensation awarded to me /us under section 357 A of the Code is paid by the convict to me / us , 1 / We , shall refund the compensation received by me / us from this Authority.

1 / We , also undertake that in case under the order of Trial Court , convict compensates me / us by paying amount which is less than compensation provided to me / us under this Scheme , then I / We shall refund that portion of the compensation received by me / us from this Authority .

I / We am / are aware that the first charge/ duty to compensate me / us for loss or injury orehabilitation is that on the convict and मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2023

574 (34)

upon receipt of compensation from the convict I / We am / are supposed to refund the compensation received from this Authority under this Scheme

1 / We shall have no objection in case the amount supposed to be refunded by me / us in future is obtained by this Authority directly from my / our Bank Account / Fixed Deposit Receipt opened /prepared at the time of disbursal of compensation under the Scheme .

The information given by me / us in my /our application form is true to the best of my/ our knowledge and belief.

Dated:

Signature of the Applicant/

Signature of the Victim/

Signature of the Dependent /

Signature of the Legal Heir मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 सितम्बर 2023

574(35)

FORM -C

PROFORMA for Monthly Compensation Statement for the month of......... Year ..

Office of the Secretary , District Legal Services Authority , District.

Name of the District :

Cases

Pending

Cases

Received in current month

cases at start of this month

Amount disbursed in month

disposed

in

current

month

Cases received in financial ycar

(1)

(2)

(3)

(4)

audentifie

Listhanged

cused

Total cases disposed in year so far

Total pending cases at end of month (2+3-4)

Total amount disbursed incurrent financial year

(1-2+4)

(5)

(6)

(7)

(8) 574(36)

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 सितम्बर 2023

PROFORMA

Compensation Sanction Details for the Month

No.

Name of Applicant

Treasury details

Application Number with date

Compensation amount sanctioned with date

First Information Report No./date and police station

Sections

of Indian

Penal

Code or

other

law

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7) मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2023

574 (37)

SCHEDULE - I

COMPENSATION TO VICTIMS FOR INJURY / LOSS

S. No.

Particulars of loss or injury

Upper limit of compensation

Minimum limit of compensation

(1)

(2)

(3)

(4)

1. Loss of Life

Rs . 5 Lakhs

Rs . 10 Lakhs

2. Gang Rape

Rs. 5 Lakhs

Rs . 10 Lakhs

3. Rape

Rs . 4 Lakhs

Rs . 7 Lakhs

4. Unnatural Sexual Assault Rs . 4 Lakhs

Rs . 7 Lakhs

Rs . 2 Lakhs

Rs . 5 Lakhs 5. Loss of any Limb or part of body resulting in 80% permanent disability or above

Rs. 2 Lakhs

Rs. 4 Lakhs Loss of any Limb or part of body resulting in above 40 % and below 80 % permanent disability

Rs . 1 Lakhs

Rs . 3 Lakhs 7 Loss of any Limb or part of body resulting in above 20 % and below 40 % permanent disability

Rs . 2 Lakhs

Rs . 1 Lakhs

8 Loss of any Limb or part of body resulting in below 20 % permanent disability

Rs . 1 Lakhs

Rs . 2 Lakhs () Grievous physical injury or any mental injury requiring rehabilitation

Rs . 3 Lakhs

Rs . 2 Lakhs

10. Loss of Fetus i.e. Miscarriage as a result of Assault or loss offertility.

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2023

574 (38)

(2)

(1)

11 In case of pregnancy on account of rape

12. Victims of Burning

(a) In case of disfigurement of face

(b) In case of injury more than 50 %

(d) In case of injury less than 20%

Victims of Acid Attack- 13.

(a) In case of disfigurement offace

(b) In case of injury more than 50 %

(d) In case of injury less than 20 %

Note :

(4) (3)

Rs. 4 Lakhs Rs . 3 Lakhs

Rs. 8 Lakhs Rs . 7 Lakhs

Rs. 8 Lakhs Rs . 5 Lakhs

Rs . 7 Lakhs Rs . 5 Lakhs

Rs . 3 Lakhs Rs . 2 Lakhs

Rs . 8 Lakhs Rs . 7 Lakhs

Rs. 8 Lakhs Rs . 5 Lakhs

Rs. 5 Lakhs Rs . 3 Lakhs

Rs . 4 Lakhs Rs. 3 Lakhs

1 . If a woman victim of sexual assault / acid attack is covered under one or more category of the Schedule , she shall be entitled to be considered for combined value of the compensation .

2. If the victim is a minor , the limit of the compensation shall be deemed to be 50 % higher than the amounts specified above .

3 . SO It is clarified that this Chapter does not apply to minor victims under the Protection of Children From Sexual far as their Offences Act , 2012 ( 32 of 2012 ) in compensation issues are to be dealt with only by the Special Courts under sub - section ( 8 ) of section 33 of the Protection of Children From Sexual Offences Act , 2012 and rule 7 of the Protection of Children From Sexual Offences Rules , 2012 .

4. Wherever the victim is entitled to a compensation under any other General / Special Law or related rules , he shall receive higher of the two amounts when compared with similar provisions under this Scheme .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , एच.एस.मीना, उपसचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2023