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Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

मध्यप्रदेश शासन, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा, कृषकों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खाद्यान्न उपार्जन के दौरान आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016

Published 24 December 2024

Department
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण
Type
Extraordinary
Gazette no.
359
Identifier
in.gazette.madhya.2024-12-24.359.Extraordinary
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

मध्यप्रदेशास

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सत्यमेव जयते

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण )

प्राधिकार से प्रकाशित

भोपाल , मंगलवार, दिनांक 24 दिसम्बर 2024-पौष 3 , शक 1946

क्रमांक 359]

खाद्य , नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल , दिनांक 24 दिसम्बर 2024

FCS-21-0008-2024- उन्तीस-1 (FCS).- यतः, मध्यप्रदेश शासन , खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा , कृषकों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खाद्यान्न उपार्जन के दौरान आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का 18 ) की धारा 4 की उपधारा (4) के खण्ड (ख) के उप-खण्ड (दो) के उपबंधों के अधीन आधार प्रमाणीकरण के उपयोग के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार को एक प्रस्ताव प्रेषित किया गया था.

2. यतः , उक्त प्रस्ताव को इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय , भारत सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा उनके कार्यालय ज्ञापन क्रमांक ईएफ.क्र.13 (2) / 2021 ईजी. दो, दिनांक 4 जनवरी, 2023 द्वारा अनुमोदित किया गया है. उपरोक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (4) के खण्ड (ख) के उप- खण्ड (दो) के साथ पठित सुशासन के लिए आधार प्रमाणीकरण (सामाजिक कल्याण , नवाचार ज्ञान ) नियम, 2020 के नियम 5 में विहित किए गए अनुसार पंजीकरण तथा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कृषकों से खाद्यान्न के उपार्जन की प्रक्रिया के दौरान कृषकों के सत्यापन तथा प्रमाणीकरण हेतु स्वैच्छिक आधार पर आधार प्रमाणीकरण के उपयोग के लिए भारत सरकार द्वारा, मध्यप्रदेश शासन , खाद्य नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग को उक्त अनुमोदन भेजा गया था.

3. और यतः , उपरोक्त ज्ञापन दिनांक 4 जनवरी , 2023 द्वारा भारत सरकार , इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने मध्यप्रदेश शासन को उक्त नियमों के नियम 5 के उपबंधों के अनुसार अधिसूचना जारी करने का परामर्श दिया है.

717 मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 24 दिसम्बर 2024

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4. अतएव , आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियो, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का 18 ) की धारा 4 की उपधारा (4) के खण्ड (ख ) के उप- खण्ड (दो) के साथ पठित सुशासन के लिए आधार प्रमाणीकरण (सामाजिक कल्याण , नवाचार ज्ञान) नियम, 2020 के नियम 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश शासन, एतद्वारा , भारत सरकार द्वारा अधिकथित किए गए अनुसार आधार प्रमाणीकरण के उपयोग के संबंध में दिशानिर्देशों का पालन करते हुए, पंजीकरण तथा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कृषकों से खाद्यान्न के उपार्जन की प्रक्रिया के दौरान कृषकों के सत्यापन तथा प्रमाणीकरण के लिए स्वैच्छिक आधार पर आधार प्रमाणीकरण के उपयोग को अधिसूचित करता है.

FCS - 21-0008-2024 - XXIX - 1 ( FCS ) . WHEREAS , a proposal was sent by the Government of Madhya Pradesh , Food , Civil Supplies and Consumer Protection Department to the Government of India, Ministry of Electronics and Information Technology for the use ofAadhaar Authentication during the procure- ment of food grains at Minimum Support Price under the provision of sub- clause ( ii ) of clause (b) of sub- section (4) of Section 4 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services ) Act , 2016 ( 18 of 2016) ;

2. WHEREAS , the said proposal has been approved by the competent authority in the Government of India, Ministry of Electronics and Information Technology vide their office Memorandum Number EF. No. 13 (2) / 2021 - EG. II , dated 4th January, 2023. The said approval was sent by the Government of India to the Government ofMadhya Pradesh, Food, Civil Supplies and Consumer Protection Department for the use of Aadhaar Authentication for verification and authentication of farmers , during the process ofregistration and procurement of food grains from farmers at Minimum Support Price on a voluntary basis , as prescribed in Rule 5 ofthe Aadhaar Authentication for Good Governance (Social Welfare , Innovation Knowledge) Rules , 2020, read with sub - clause ( ii ) of clause (b) of sub - section (4) of Section 4 of the above said Act ;

3. AND WHEREAS , vide the above said office memorandum dated 4th January, 2023 , the Government of India, Ministry of Electronics and Information Technology has advised the Government ofMadhya Pradesh to issue notification as per the provisions of Rule 5 ofthe said rules ;

4. NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by Rule 5 of the Aadhaar Authentication for GoodGovernance (Social Welfare , Innovation Knowledge) Rules , 2020 read with sub - clause (ii ) of clause (b) ofsub - section (4) of Section 4 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies , Benefits and Services ) Act , 2016 (18 of2016) , the Government of Madhya Pradesh, hereby, notifiles the use ofAadhaar Authentication on voluntary basis , for verification and authentication of farmers , during the process of registration and procurement of food grains from farmers at Minimum Support Price, by adhering to the guidelines with respect to the use ofAadhaar Authentication as laid down by the Government of India.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

रंजना पाटने , उपसचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2024.

Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 24 December 2024. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2024-12-24.359.Extraordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2024-12-24.359.Extraordinary.