इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.
मध्य प्रदेश शासन
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 9 ]
भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 28 फरवरी 2025- फाल्गुन 9 , शक 1946
विषय-सूची
1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश, ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश, भाग
(3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, ( 7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट
भाग 2.-स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.
भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.
(2) सांख्यिकीय सूचनाएं.
4.-( क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक, ( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, भाग
(3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,
) ( 1 ) अध्यादेश, ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम, (ख
(3) संसद्के अधिनियम,
(ग) ( 1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम.
भाग १
राज्य शासन के आदेश
सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल , दिनांक 7 फरवरी 2025
क्र. ई- 5-1204- आयएएस- लीव-5- एक. श्रीमती सर्जना यादव , भाप्रसे , ( 2020 ) अपर कलेक्टर, जिला जबलपुर का दिनांक 8 फरवरी से 17 अप्रैल 2025 तक उनहत्तर दिन का संतान पालन अवकाश (दिनांक 18, 19, 20 अप्रैल 2025 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति सहित ) स्वीकृत किया जाता है .
(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती सर्जना यादव, भाप्रसे , को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर कलेक्टर, जिला जबलपुर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3 ) अवकाशकाल में श्रीमती सर्जना यादव, भाप्रसे , को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती सर्जना यादव, भाप्रसे, अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.
क्र. ई-5-684- आयएएस लीव-5- एक. श्री अमित राठौर, भाप्रसे, (1996) प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्यिक कर विभाग तथा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग (अतिरिक्त प्रभार ) का दिनांक 24 फरवरी से 7 मार्च 2025 तक बारह दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश ( दिनांक 22 , 23 फरवरी एवं 8, 9 मार्च 2025 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति सहित ) स्वीकृत किया जाता है.
(2) श्री अमित राठौर, भाप्रसे , प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , वाणिज्यिक कर विभाग तथा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग ( अतिरिक्त प्रभार) की अवकाश अवधि में प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्यिक कर विभाग का प्रभार श्रीमती दीपाली रस्तोगी, भाप्रसे , ( 1994 ) प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश
893
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2025.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 फरवरी 2025
894
शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग तथा विकास आयुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल ( अतिरिक्त प्रभार ) को तथा प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन, कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग का प्रभार श्री डी. पी. आहूजा, भाप्रसे, ( 1996 ) , प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन , मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास विभाग तथा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, आयुष विभाग ( अतिरिक्त प्रभार ) को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से सौंपा जाता है.
(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री अमित राठौर, भाप्रसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्यिक कर विभाग तथा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग ( अतिरिक्त प्रभार ) के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
(4) श्री अमित राठौर, भाप्रसे द्वारा प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्यिक कर विभाग तथा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग ( अतिरिक्त प्रभार ) का कार्यभार ग्रहण करने पर श्रीमती दीपाली रस्तोगी , भाप्रसे, एवं श्री डी. पी. आहूजा, भाप्रसे, सौंपे गये प्रभार से मुक्त होंगे .
(5) अवकाशकाल में श्री अमित राठौर, भाप्रसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अमित राठौर, भाप्रसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनुराग जैन, मुख्य सचिव.
भोपाल , दिनांक 7 जनवरी 2025
22 क्र.201044-2470283-2024-GAD-1- एक (GAD ).- माननीय न्यायाधिपति महोदय श्री प्रकाश चन्द्र गुप्ता, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश खण्डपीठ इंदौर को डी. आर. कम- पी.पी.एस. उच्च न्यायालय, जबलपुर के प्रस्ताव क्रमांक बी-5314 ( दो-1-19-2024 ) दिनांक नवम्बर 2024 के अनुक्रम में दिनांक 27 अक्टूबर से 3 नवम्बर 2024 तक के सार्वजनिक अवकाश के साथ एल. टी. सी. उपयोग करने केकारण भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय , नई दिल्ली के ज्ञापन क्र . एफ क्र. 31011-4-2008- Estt ( ए) दिनांक 23 सितम्बर 2008 में निहित प्रावधानों के अंतर्गत 10 के पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति उच्च न्यायालय न्यायाधीश ( वेतन तथा सेवा शर्तें ) अधिनियम, 1954 की धारा 13 के अंतर्गत प्रदान की जाती हैं.
(2 ) अवकाश नगदीकरण का उपयोग किए जाने का यह द्वितीय अवसर है .
क्र. GAD -6-0003-2024-GAD-1-एक-(GAD ) .- माननीय न्यायाधिपति महोदया श्रीमती सुनीता यादव , उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश , खण्डपीठ , ग्वालियर को डी. आर.. कम- पी.पी.एस. उच्च न्यायालय , जबलपुर के प्रस्ताव क्रमांक ए- 8069- ( दो - 1-11-2021 ) दिनांक 22 नवम्बर 2024 के अनुक्रम में दिनांक 25 नवम्बर से 2 दिसम्बर 2024 तक आठ दिन का पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश की स्वीकृति साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 23 एवं 24 नवम्बर 2024 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति उच्च न्यायालय न्यायाधीश ( वेतन तथा सेवा शर्तें ) अधिनियम, 1954 की धारा 13 के अंतर्गत प्रदान की जाती है.
क्र. GAD-6-0004-2024-GAD-1-एक-(GAD ) .- माननीय न्यायाधिपति महोदय श्री संजीव एस. कालगांवकर, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश खण्डपीठ इन्दौर को डी. आर. कम- पी.पी.एस. उच्च न्यायालय, जबलपुर के प्रस्ताव क्रमांक ए- 8067- ( दो -1-16-2024 ) दिनांक 22 नवम्बर 2024 के अनुक्रम में दिनांक 14 नवम्बर 2024 का एक दिन का पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश की स्वीकृति साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 15 से 17 नवम्बर 2024 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति उच्च न्यायालय न्यायाधीश ( वेतन तथा सेवा शर्तें ) अधिनियम, 1954 की धारा 13 के अंतर्गत प्रदान कीजाती है.
क्र. GAD-6-0001-2024-GAD-1-एक-(GAD ) .-माननीय न्यायाधिपति महोदय श्री प्रकाश चन्द्र गुप्ता , उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश खण्डपीठ इन्दौर को डी. आर. कम- पी.पी.एस. उच्च न्यायालय, जबलपुर के प्रस्ताव क्रमांक बी- 5312- ( दो - 1-19-2024 ) दिनांक 22 नवम्बर 2024 के अनुक्रम में दिनांक 18 नवम्बर 2024 का एक दिन का पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश की स्वीकृति साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 15 से 17 नवम्बर 2024 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति उच्च न्यायालय न्यायाधीश ( वेतन तथा सेवा शर्तें ) अधिनियम, 1954 की धारा 13 के अंतर्गत प्रदान की जाती है .
भोपाल , दिनांक 13 फरवरी 2025
क्र. 2563664-2025 -GAD-एक. माननीय न्यायाधिपति महोदय श्री संजीव एस. कालगांवकर, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश खण्डपीठ इन्दौर को डी.आर. - कम-पी.पी.एस. उच्च न्यायालय, जबलपुर के प्रस्ताव क्रमांक ए- 96-(दो- 1-16-2024) दिनांक 9 जनवरी 2025 के अनुक्रम में दिनांक 16 से 17 दिसम्बर 2024 तक दो दिवस का पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश की स्वीकृति साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 15 दिसम्बर 2024 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति उच्च न्यायालय न्यायाधीश ( वेतन तथा सेवा शर्तें ) अधिनियम , 1954 की धारा 13 के अंतर्गत प्रदान की जाती है.
895
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2025
भाग 1 ]
क्र. 2563579-2025 - GAD- एक. माननीय न्यायाधिपति महोदय श्री प्रकाश चन्द्र गुप्ता, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश खण्डपीठ इन्दौर कोडी.आर.- कम- पी.पी.एस. उच्च न्यायालय , जबलपुर के प्रस्ताव क्रमांक ए- 98-(दो-1-19-2024 ) दिनांक 9 जनवरी 2025 के अनुक्रम में दिनांक 19 से 20 दिसम्बर 2024 तक दो दिवस का पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश की स्वीकृति साथ ही अवकाश के पश्चात्में दिनांक 21 एवं 22 दिसम्बर 2024 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति उच्च न्यायालय न्यायाधीश ( वेतन तथा सेवा शर्तें) अधिनियम, 1954 की धारा 13 के अंतर्गत प्रदान की जाती है .
भोपाल, दिनांक 14 फरवरी 2025
क्र. 211986-2025-2585197-2025 - GAD- एक.- माननीय न्यायाधिपति महोदय श्री देवनारायण मिश्र, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश जबलपुर को डी.आर. - कम- पी.पी.एस. उच्च न्यायालय , जबलपुर के प्रस्ताव क्रमांक बी -155 ( दो- 1-11-2024 ) दिनांक " निरंक " के अनुक्रम में दिनांक 22 से 31 दिसम्बर 2024 तक के शीतकालीन / सार्वजनिक अवकाश के साथ एल . टी. सी. का उपयोग करने के कारण भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, नई दिल्लीके ज्ञापन क्र. एफ क्र. 31011-4-2008- Estt (ए ) दिनांक 23 सितम्बर 2008 में निहित प्रावधानों के अंतर्गत दस दिवस का पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति उच्च न्यायालय न्यायाधीश ( वेतन तथा सेवा शर्तें) अधिनियम, 1954 की धारा 13 के अंतर्गत प्रदान की जाती है.
(2) अवकाश नगदीकरण का उपयोग किए जाने का यह द्वितीय अवसर है.
भोपाल, दिनांक 17 फरवरी 2025
क्र. GAD-6-0006-2025- GAD-1- एक GAD .- माननीय न्यायाधिपति महोदय श्री दिनेश कुमार पालीवाल, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश जबलपुर को डी.आर. - कम- पी.पी.एस. उच्च न्यायालय, जबलपुर के प्रस्ताव क्रमांक बी-157 ( दो-1-23-2024 ) दिनांक 15 जनवरी 2025 के अनुक्रम में दिनांक 20 दिसम्बर 2024 से 4 जनवरी 2025 तक शीतकालीन / सार्वजनिक अवकाश के साथ एल. टी. सी. उपयोग करने के कारण भारत सरकार , कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, नई दिल्ली के ज्ञापन क्र. एफ 31011- 4-2008 - Estt ( ए) दिनांक 23 सितम्बर 2008 में निहित प्रावधानों के अंतर्गत दस दिवस का पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति उच्च न्यायालय न्यायाधीश ( वेतन तथा सेवा शर्तें) अधिनियम, 1954 की धारा 13 के अंतर्गत प्रदान की जांती है.
(2 ) अवकाश नगदीकरण का उपयोग किए जाने का यह चतुर्थ अवसर है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अजय कटेसरिया, उपसचिव.
विधि और विधायी कार्य विभाग
भोपाल , दिनांक 10 फरवरी 2025
फा. क्र. 659 - इक्कीस -ब ( दो ) - 2025. राज्य शासन, एतद्वारा, मध्यप्रदेश उच्च न्यायिक सेवा के सेवानिवृत्त प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , श्री कृष्णकांत शर्मा , अतिरिक्त सचिव ( संविदा ) अतिरिक्त महाधिवक्ता कार्यालय , नई दिल्ली के कार्यकाल में दिनांक 12 जनवरी, 2025 से एक वर्ष तक के लिए संविदा नियुक्ति की अवधि में वृद्धि प्रदान करता है.
उक्त संबंध में होने वाला व्यय;" मांग संख्या-29-2052- सचिवालय सामान्य सेवाएं- ( 90 ) -सचिवालय योजना- ( 9057 )-विधि और विधायी कार्य विभाग की मद - 11 - वेतन भत्ते की उपमद- 25-संविदा कर्मचारियों का पारिश्रमिक के अन्तर्गत विकलनीय होगा .
भोपाल , दिनांक 13 फरवरी 2025
फा. क्र. 669- इक्कीस- ब ( एक) 2025.- राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 ( 2008 का 34 ) की धारा 22 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन , मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के परामर्श से एतद्वारा , इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक ब ( 1 ) 3476-2013 , दिनांक 11 सितम्बर 2013 , जो मध्यप्रदेश राजपत्र, भाग- एक में दिनांक 20 सितम्बर 2013 में प्रकाशित हुई थी, में निम्नलिखित और संशोधन करता है, अर्थात्ः-
संशोधन
उक्त अधिसूचना में , सारणी में , अनुक्रमांक 17 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्: -
सारणी
अनु. जिले का नाम क्र. (1) " 17. (2) इन्दौर न्यायाधीश का नाम तथा पदनाम (3) श्री नरसिंह बघेल , पंद्रहवें जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, इन्दौर. ".
2. यह संशोधन उस तारीख से प्रवृत्त होगा जिसको कि इस अधिसूचना में यथाविनिर्दिष्ट न्यायाधीश उक्त न्यायालय में अपने पद का कार्यभार ग्रहण करें.
F. No. 669 - XXI- ( B - I) -2025 . In exercise of the powers conferred by Sub- Section ( 1 ) of Section 22 of the National Investigation Agency Act , 2008 (34 of 2008) , the State Government in consultation with the High Court of Madhya Pradesh , hereby , makes the following farther amendment in this department's Notification F - No . B ( 1 ) 3476-2013 dated 11th [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2025
896
September 2013 , which was published in the Madhya Pradesh Gazette , Part - I , dated 20th September 2013 , namely :-
AMENDMENT
In the said Notification, in the Table , for serial numbers 17 and entries relating thereto , the following serial numbers and entries relating thereto shall be substituted , namely :-
TABLE
S. No.
Name of District
Name and Designation of the Judge
(2)
(3)
(1)
Indore
"17 .
Shri Narsingh Baghel , XV District and Additional Sessions Judge , Indore . " .
(2) This amendment shall come into force from the date on which the judge as specified in this notification assumes the charge of his office in the said Court .
भोपाल, दिनांक 20 फरवरी 2025
फा. क्र. 819-2025 - इक्कीस- ब ( एक ) .- राज्य शासन , उच्च न्यायालय की अनुशंसा पर मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, 1984 ( 1984 का सं. 66 ) की धारा -4 सहपठित मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय नियम , 2002 के नियम 3 के अन्तर्गत उच्चतर न्यायिक सेवा के निम्नलिखित न्यायिक अधिकारियों को एतद्वारा, उनके नाम के सम्मुख दर्शाये अनुसार पद पर पदभार ग्रहण करने की दिनांक से आगामी आदेश होने तक प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त करता है : -
तालिका
क्रमांक न्यायिक अधिकारी का नाम एवं नवीन पदस्थापना
वर्तमान पदस्थापना
(1) (2) (3)
1. श्री वैभव मण्डलोई, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय सीहोर में कुमारी सुमन
प्रिंसिपल रजिस्ट्रार ( विजलेंस ) , श्रीवास्तव के स्थान पर.
उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर.
2. श्री दिनेश प्रसाद मिश्रा, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय गुना में श्री शरद
स्पेशल जज एस. सी./एस. टी. ( पी . ए. ) भामकर के स्थान पर.
एक्ट, देवास.
3. श्री पदमेश शाह, प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय , बालाघाट में रिक्त
अतिरिक्त संचालक, पद पर.
मध्यप्रदेश राज्य न्यायिक अकादमी , जबलपुर.
4. श्री केशव मनी सिंघल, प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय , अशोकनगर में
पंचम जिला एवं अतिरिक्त सत्र रिक्त पद पर.
न्यायाधीश, सतना.
5. श्री राजेश कुमार देवलिया, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय , छतरपुर में
द्वितीय जिला एवं अतिरिक्त सत्र श्री सुरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव (जू. ) के दिनांक 31-1-2025
न्यायाधीश, राजगढ़ . को सेवानिवृत्त होने के फलस्वरूप.
होगा. उक्त अधिकारियों को देय वेतन तथा भत्ते का निर्धारण मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय नियम, 2002 के नियम 3 के अंतर्गत विकलनीय 897
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2025
भाग 1 ]
से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के आधार पर नोटरी कार्य निष्पादन और उसके संबंध में विधि अनुसार लिये गये राशि की रसीद नहीं देने खर्चों का विवरण रजिस्टर में दर्ज नहीं करने का दोषी पाया है. जिसके फलस्वरूप नोटरी अधिनियम 1952 ( क्रमांक 53 सन् 1952 ) की धारा 10 के खण्ड ( घ ) सहपठित नोटरी नियम 1952 के नियम, 13 के उपनियम (12 ) के खण्ड ( ख ) ( 1 ) के अंतर्गत उनका नोटरी के रूप में व्यवसाय करने का प्रमाण- पत्र निरस्त करते हुए, स्थाई तौर से नोटरी का व्यवसाय करने से वर्जित किया जाता है .
फा. क्र. 827-2025- इक्कीस- ब ( एक) .- राज्य शासन, न्यायिक सेवा के अधिकारी श्रीमती निधु श्रीवास्तव, व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड के अतिरिक्त न्यायाधीश , त्योंथर जिला रीवा की सेवाएं, डिप्टी रजिस्ट्रार, विद्युत अपीलीय न्यायाधिकरण , नई दिल्ली के पद पर प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त किए जाने हेतु उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, अस्थायी रूप से , आगामी आदेश होने तक, एतद्वारा , विद्युत अपीलीय न्यायाधिकरण , विद्युत मंत्रालय , नई दिल्ली को सौंपता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, प्रवीण हजारे , अपर सचिव.
भोपाल, दिनांक 14 फरवरी 2025 फा. क्र. 828-2025- इक्कीस ब ( एक) .- राज्य शासन , उच्च न्यायिक सेवा के अधिकारी श्री हरिओम अतलासिया, चतुर्थ जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , रतलाम की सेवाएं प्रतिनियुक्ति पर मध्यप्रदेश वक्फ अधिकरण में पीठासीन अधिकारी के पद पर, अस्थायी रूप से , आगामी आदेश होने तक, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से एतद्वारा मध्यप्रदेश शासन , पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, मंत्रालय को सौंपता है.
फा. क्र. 708-इक्कीस ब ( दो ) -2025.- राज्य शासन, एतद्वारा , मध्यप्रदेश उच्च न्यायिक सेवा के सेवानिवृत्त प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, वर्तमान में अतिरिक्त महाधिवक्ता कार्यालय , इंदौर मध्यप्रदेश में पदस्थ श्री राजेश गुप्ता, अतिरिक्त सचिव ( संविदा ) के कार्यकाल में दिनांक 1 अक्टूबर 2024 से एक वर्ष के लिए संविदा नियुक्ति की अवधि में वृद्धि करता है. श्री राजेश गुप्ता के द्वारा कर्तव्य पर उपस्थित होने की दिनांक से संविदा वेतन देय होगा.
उक्त संबंध में होने वाला व्यय " मांग संख्या- 29-2014- न्याय प्रशासन-( 114 ) -विधि सलाहकार और परामर्शदाता योजना ( 3428 ) - महाधिवक्ता में वित्त वर्ष 2024-25 के अन्तर्गत विकलनीय होगा.
फा. क्र. 829-2025- इक्कीस ब ( एक) .- राज्य शासन, उच्च न्यायिक सेवा के अधिकारी , श्री धर्मेन्द्र कुमार सिंह, चतुर्थ जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , शिवपुरी की सेवाएं, रजिस्ट्रार, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) केन्द्रीय जोन भोपाल , (CZB ) , भोपाल के पद पर श्री राजेश कुमार अग्रवाल (जू. ) के स्थान पर प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त किए जाने हेतु उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश होने तक, एतद्वारा , नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) , प्रिंसिपल बेंच , नई दिल्ली को सौंपता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मुकेश कुमार, सचिव.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, नरेन्द्र प्रताप सिंह, प्रमुख सचिव.
भोपाल , दिनांक 11 फरवरी 2025
धार्मिक न्यास और धर्मस्व विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल भोपाल , दिनांक 17 फरवरी 2025
क्र. एफ 3-28-2013 - अड़सठ. - राज्य शासन एतद्वारा , मध्यप्रदेश मां शारदा देवी मंदिर अधिनियम 2002 की धारा 6 ( 1 ) की उपधारा (ङ) में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए मां शारदा देवी मंदिर प्रबंध समिति में निम्नलिखित अशासकीय व्यक्तियों को अशासकीय सदस्य के रूप में तीन वर्ष की अवधि अथवा आगामी आदेश पर्यन्त के लिये नियुक्त करता है :-
(1) श्री तारकेश्वर तिवारी, पिता स्व. श्री रामराज तिवारी मैहर, जिला मैहर मध्यप्रदेश.
फा. क्र. 207-2025- इक्कीस ब ( दो ) .- राज्य शासन , एतद्वारा , द्वारा श्री अशोक कुमार गुप्ता एवं श्री योगेश कुमार जैन, नोटरी, जिला बालाघाट के विरूद्ध प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , बालाघाट से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के आधार पर कोरे स्टाम्प पेपर पर हस्ताक्षर व सील लगाकर उनके दुरुपयोग करने की अनुमति देने का दोषी पाया गया है. जिसके फलस्वरुप नोटरी अधिनियम 1952 ( क्रमांक 53 सन् 1952) की धारा 10 के खण्ड ( घ ) सहपठित नोटरी नियम 1952 के नियम , 13 के उपनियम ( 12 ) के खण्ड ( ख ) ( 1 ) के अंतर्गत उनका नोटरी के रूप में व्यवसाय करनें का प्रमाण- पत्र निरस्त करते हुए, स्थाई तौर से नोटरी का व्यवसाय करने से वर्जित किया जाता है.
(2) श्री सचिन कुमार मिश्रा पिता स्व. श्री रामकांत मिश्रा, ज्ञान कॉलोनी, मैहर जिला मैहर ( म. प्र. ) .
फा. क्र. 217-2025- इक्कीस - ब ( दो) .- राज्य शासन, एतद्वारा, द्वारा श्री के. के. राजपूत ( कृष्ण कुमार राजपूत ) , नोटरी , तहसील टिमरनी, जिला हरदा के विरूद्ध प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , हरदा
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, स्वाति जैन , उपसचिव.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2025
898
नगरीय विकास एवं आवास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 18 फरवरी 2025
सूचना
क्र. यूडीएच - 3-0084-2024-अठारह - 5.- मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 ( क्रमांक 23 सन् 1973 ) , की धारा 23 की उपधारा ( 5 ) सहपठित धारा 19 की उपधारा ( 4 ) के अधीन राज्य सरकार, एतद्वारा , संचालनालय , नगर तथा ग्राम निवेश की सूचना क्रमांक-4108-वि.यो.-आमला-उपांतरणआमला-उपांतरण-नग्रानि-नग्रानि-2024 , दिनांक 23 सितम्बर 2024 द्वारा आमला विकास योजना, 2021 में उपांतरण हेतु प्रकाशित सूचना द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार आमला निवेश क्षेत्र के लिये विकास योजना 2021 में उपांतरण नीचे दी गई अनुसूची के अनुसार धारा 23 ( 5 ) सहपठित धारा 19 ( 1 ) के तहत् अनुमोदित किया गया है तथा योजना की प्रति का निम्नलिखित कार्यालयों में कार्यालय समय के दौरान निरीक्षण किया जा सकेगा अर्थात्:-
1. आयुक्त , नर्मदापुरम्, संभाग - नर्मदापुरम्, मध्यप्रदेश
2. कलेक्टर, जिला बैतूल, मध्यप्रदेश
3. मुख्य नगरपालिका अधिकारी , नगरपालिक परिषद्, आमला, मध्यप्रदेश
4. सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश जिला कार्यालय , बैतूल, मध्यप्रदेश
अनुसूची
अध्याय क्रमांक
विकास योजना में भूमि उपयोग
विकास योजना (नगर का नाम)
(3)
(2)
(4) (1)
6
औद्योगिक
आमला विकास
1.
योजना 2021 (अ) सेवा उद्योग
(ब) अन्य उद्योग
उपांतरण
प्रस्ताव, उपांतरित सारणी / कंडिका / कॉलम का सरल क्रमांक
विकास योजना की सारणी / कंडिका क्रमांक
कॉलम ( 5 ) एवं ( 6 ) में अतिरिक्त प्रस्तावित स्वीकृत एवं स्वीकार्य उपयोग
(7)
(6)
(5)
3
छात्रावास 6-सा-11
(अ एवं ब)
(2 ) विकास योजना में किया गया उपांतरण मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 19 की उपधारा ( 5 ) के प्रावधान अनुसार राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवर्तित होगा.
क्र. यूडीएच- 3-0086-2025-अठारह - 5.- मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 ( क्रमांक 23 सन् 1973 ) , की धारा 23 की उपधारा ( 5 ) सहपठित धारा 19 की उपधारा ( 4 ) के अधीन राज्य सरकार, एतद्वारा , संचालनालय , नगर तथा ग्राम निवेश की सूचना क्रमांक-4265 - वि.यो. सिहोरा उपांतरण नग्रानि-2024 , दिनांक 27 सितम्बर 2024 द्वारा सिहोरा विकास योजना, 2011 में उपांतरण हेतु प्रकाशित सूचना द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार सिहोरा निवेश क्षेत्र के लिये विकास योजना 2011 में उपांतरण नीचे दी गई अनुसूची के अनुसार धारा 23 ( 5 ) सहपठित धारा 19 ( 1 ) के तहत् अनुमोदित किया गया है तथा योजना की प्रति का निम्नलिखित कार्यालयों में कार्यालय समय के दौरान निरीक्षण किया जा सकेगा अर्थात्:-
1. आयुक्त, जबलपुर संभाग- जबलपुर , मध्यप्रदेश
2. कलेक्टर, जिला जबलपुर, मध्यप्रदेश
3. मुख्य नगरपालिका अधिकारी , नगरपालिक परिषद्, सिहोरा, जिला जबलपुर, मध्यप्रदेश
4. संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश जिला कार्यालय , जबलपुर, मध्यप्रदेश
अनुसूची
अध्याय विकास
क्रमांक
विकास योजना में भूमि उपयोग
योजना (नगर का नाम)
(3)
(4) (2)
(1)
6
औद्योगिक
सिहोरा विकास
1.
योजना 2011 (अ) सेवा उद्योग (ब) अन्य उद्योग
उपांतरण
प्रस्ताव, उपांतरित विकास योजना की सारणी / कंडिका क्रमांक
सारणी / कंडिका / कॉलम का सरल क्रमांक कॉलम ( 5 ) एवं ( 6 ) में अतिरिक्त प्रस्तावित स्वीकृत एवं स्वीकार्य उपयोग
(5)
(6)
3
(7) छात्रावास 6-सा-13
(अ एवं ब)
(2 ) विकास योजना में किया गया उपांतरण मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 19 की उपधारा ( 5 ) के प्रावधान अनुसार राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवर्तित होगा.
899
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2025
भाग 1 ]
क्र. यूडीएच - 3-0009-2025 - अठारह 5.- मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 ( क्रमांक 23 सन् 1973 ) , की धारा 23 की उपधारा ( 5 ) सहपठित धारा 19 की उपधारा ( 4 ) के अधीन राज्य सरकार, एतद्वारा , संचालनालय, नगर तथा ग्राम निवेश की सूचना क्रमांक - 4381 - वि.यो. - सलकनपुर -उपांतरण-नग्रानि-2024 , दिनांक 1 अक्टूबर 2024 द्वारा सलकनपुर विकास योजना, 2021 में उपांतरण हेतु प्रकाशित सूचना द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार सलकनपुर निवेश क्षेत्र के लिये विकास योजना 2021 में उपांतरण नीचे दी गई अनुसूची के अनुसार धारा 23 ( 5 ) सहपठित धारा 19 ( 1 ) के तहत् अनुमोदित किया गया है तथा योजना की प्रति का निम्नलिखित कार्यालयों में कार्यालय समय के दौरान निरीक्षण किया जा सकेगा अर्थात् :-
1. आयुक्त, भोपाल संभाग- भोपाल , मध्यप्रदेश
2. कलेक्टर, जिला सीहोर, मध्यप्रदेश
3. मुख्य नगरपालिका अधिकारी , नगरपालिक परिषद्, रेहटी ( सलकनपुर ) जिला सीहोर, मध्यप्रदेश
4. सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय, सीहोर, मध्यप्रदेश
अनुसूची
अध्याय
विकास योजना
विकास
क्रमांक
उपांतरण सारणी / कंडिका
प्रस्ताव, उपांतरित सरल क्रमांक / कॉलम का
विकास योजना
की सारणी /
कंडिका क्रमांक
में भूमि उपयोग
योजना (नगर का नाम)
(3)
(4) 6
औद्योगिक
(1) (2) 1. सलकनपुर विकास
योजना 2021 (अ) सेवा उद्योग
(ब) अन्य उद्योग
कॉलम ( 5 ) एवं (6)
में अतिरिक्त प्रस्तावित स्वीकृत एवं स्वीकार्य उपयोग
(5)
(7) छात्रावास
(6) 3
6-सा-10
(अ एवं ब)
(2 ) विकास योजना में किया गया उपांतरण मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 19 की उपधारा ( 5 ) के प्रावधान अनुसार राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवर्तित होगा.
क्र. यूडीएच - 3-0013-2025- अठारह 5.- मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 ( क्रमांक 23 सन् 1973 ) , की धारा 23 की उपधारा ( 5 ) सहपठित धारा 19 की उपधारा (4 ) के अधीन राज्य सरकार, एतद्वारा , संचालनालय , नगर तथा ग्राम निवेश की सूचना क्रमांक- 4589 - वि.यो. - धार -उपांतरण-नग्रानि -2024 , दिनांक 14 अक्टूबर 2024 द्वारा धार विकास योजना , 2021 में उपांतरण हेतु प्रकाशित सूचना द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार धार निवेश क्षेत्र के लिये विकास योजना 2021 में उपांतरण नीचे दी गई अनुसूची के अनुसार धारा 23(5 ) सहपठित धारा 19( 1 ) के तहत् अनुमोदित किया गया है तथा योजना की प्रति का निम्नलिखित कार्यालयों में कार्यालय समय के दौरान निरीक्षण किया जा सकेगा अर्थात्:-
1. आयुक्त, इंदौर संभाग- इंदौर, मध्यप्रदेश
2. कलेक्टर , जिला धार , मध्यप्रदेश
3. मुख्य नगरपालिका अधिकारी , नगरपालिक परिषद्, धार, मध्यप्रदेश
4. सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश , जिला कार्यालय , धार, मध्यप्रदेश
अनुसूची
अध्याय
विकास योजना
विकास
क्रमांक
में भूमि
योजना
उपयोग
(नगर का नाम)
(3)
(1)
(4) 6
औद्योगिक
(2) धार विकास
1.
योजना 2021 (अ) सेवा उद्योग
(ब) अन्य उद्योग
उपांतरण सारणी / कंडिका
विकास योजना
की सारणी /
/ कॉलम का सरल क्रमांक
कंडिका क्रमांक
प्रस्ताव, उपांतरित कॉलम ( 5 ) एवं ( 6) में अतिरिक्त प्रस्तावित स्वीकृत एवं स्वीकार्य उपयोग
(5)
(6) 3
(7) छात्रावास 6-सा-15
(अ एवं ब)
(2 ) विकास योजना में किया गया उपांतरण मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 19 की उपधारा ( 5 ) के प्रावधान अनुसार राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवर्तित होगा.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 फरवरी 2025
900
क्र. यूडीएच- 3-0014-2025-अठारह 5.- मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम , 1973 ( क्रमांक 23 सन् 1973 ) , की धारा 23 की उपधारा ( 5 ) सहपठित धारा 19 की उपधारा ( 4 ) के अधीन राज्य सरकार, एतद्वारा , संचालनालय , नगर तथा ग्राम निवेश की सूचना क्रमांक-4209- वि.यो. चित्रकूट उपांतरण-नग्रानि-2024 , दिनांक 25 सितम्बर 2024 द्वारा चित्रकूट विकास योजना, 2005 में उपांतरण हेतु प्रकाशित सूचना द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार चित्रकूट निवेश क्षेत्र के लिये विकास योजना 2005 में उपांतरण नीचे दी गई अनुसूची केअनुसार धारा 23 ( 5 ) सहपठित धारा 19 ( 1 ) के तहत अनुमोदित किया गया है तथा योजना की प्रति का निम्नलिखित कार्यालयों में कार्यालय समय के दौरान निरीक्षण किया जा सकेगा अर्थात्:-
1. आयुक्त, रीवा संभाग रीवा, मध्यप्रदेश
2. कलेक्टर, जिला सतना , मध्यप्रदेश
3. मुख्य नगरपालिका अधिकारी , नगर परिषद्, चित्रकूट, मध्यप्रदेश
4. उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश , जिला कार्यालय, सतना, मध्यप्रदेश
अनुसूची
अध्याय
क्रमांक
उपांतरण प्रस्ताव, उपांतरित
विकास योजना की सारणी / कंडिका क्रमांक
सारणी / कंडिका / कॉलम का सरल क्रमांक
विकास योजना में भूमि उपयोग
विकास योजना (नगर का नाम)
कॉलम ( 5 ) एवं (6 ) में अतिरिक्त प्रस्तावित स्वीकृत एवं स्वीकार्य उपयोग
(1)
(6) 3
(7) छात्रावास
(5) 7-सा-5
(4) 7
(3) औद्योगिक
(2) 1. चित्रकूट विकास योजना 2005
(2) विकास योजना में किया गया उपांतरण मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम , 1973 की धारा 19 की उपधारा ( 5 ) के प्रावधान अनुसार राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवर्तित होगा.
क्र. यूडीएच- 3-0015-2025-अठारह 5.- मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम , 1973 ( क्रमांक 23 सन् 1973 ) , की धारा 23की उपधारा (5 ) सहपठित धारा 19 की उपधारा ( 4 ) के अधीन राज्य सरकार, एतद्वारा , संचालनालय , नगर तथा ग्राम निवेश की सूचना क्रमांक-4390- वि.यो.-496-सिंगरौली-उपां. नग्रानि-2024 दिनांक 1 अक्टूबर 2024 द्वारा सिंगरौली विकास योजना, 2035 में उपांतरण हेतु प्रकाशित सूचना द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार सिंगरौली निवेश क्षेत्र के लिये विकास योजना 2035 में उपांतरण नीचे दी गई अनुसूची के अनुसार धारा 23 ( 5 ) सहपठित धारा 19 ( 1 ) के तहत् अनुमोदित किया गया है तथा योजना की प्रति का निम्नलिखित कार्यालयों में कार्यालय समय के दौरान निरीक्षण किया जा सकेगा अर्थात् :-
1. आयुक्त, रीवा संभाग रीवा, मध्यप्रदेश
2. कलेक्टर, जिला सिंगरौली, मध्यप्रदेश
3. आयुक्त, नगरपालिक निगम, सिंगरौली , मध्यप्रदेश
4. उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय , सिंगरौली , मध्यप्रदेश
अनुसची
सिंगरौली विकास योजना 2035 के अध्याय 6 की कंडिका 6.6 की सारणी 6- सा-11 के सरल कमांक 50 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है : -
and
facilities S.No.
Industrial
Recreation
Residential
Commercial
Activity
Agricultural Transportation
Public&semiPublic
PUF PublicUtilities 66
6
22
7
5
21
2
NP
NP
P
NP
NP
NP
NP
NP
P
NP
NP
P
50 Hostel/ P working, women Hostel
(2 ) विकास योजना में किया गया उपांतरण मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम , 1973 की धारा 19 की उपधारा ( 5 ) के प्रावधान अनुसार राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवर्तित होगा.
901
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2025
भाग 1 ]
क्र. यूडीएच - 3-0016-2025- अठारह - 5.- मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973 ) , की धारा 23 की उपधारा ( 5 ) सहपठित धारा 19 की उपधारा ( 4 ) के अधीन राज्य सरकार, एतद्वारा , संचालनालय , नगर तथा ग्राम निवेश की सूचना क्रमांक-4097- वि.यो. जावरा उपांतरण नग्रानि-2024, दिनांक 23 सितम्बर 2024 द्वारा जावरा विकास योजना, 2031 में उपांतरण हेतु प्रकाशित सूचना द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार जावरा निवेश क्षेत्र के लिये विकास योजना 2031 में उपांतरण नीचे दी गई अनुसूची के अनुसार धारा 23 ( 5 ) सहपठित धारा 19 ( 1 ) के तहत् अनुमोदित किया गया है तथा योजना की प्रति का निम्नलिखित कार्यालयों में कार्यालय समय के दौरान निरीक्षण किया जा सकेगा अर्थात् :-
1. आयुक्त , उज्जैन संभाग- उज्जैन, मध्यप्रदेश
2. कलेक्टर, जिला रतलाम , मध्यप्रदेश
3. मुख्य नगरपालिका अधिकारी , नगरपालिक परिषद्, जावरा, मध्यप्रदेश
4. उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश , जिला कार्यालय , रतलाम , मध्यप्रदेश
अनुसूची
अध्याय क्रमांक
उपांतरण
प्रस्ताव, उपांतरित विकास योजना की सारणी / कंडिका क्रमांक
विकास योजना में भूमि उपयोग
विकास योजना (नगर का नाम)
(2)
(3)
(1)
(4) 4
औद्योगिक
जावरा विकास
1 .
योजना 2031
सारणी / कंडिका / कॉलम का सरल क्रमांक कॉलम ( 5 ) एवं ( 6 ) में अतिरिक्त प्रस्तावित स्वीकृत एवं स्वीकार्य
(5)
(6) 4
उपयोग (7) छात्रावास 4-सा-7
(2 ) विकास योजना में किया गया उपांतरण मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 19 की उपधारा ( 5 ) के प्रावधान अनुसार राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवर्तित होगा.
क्र. यूडीएच - 3-0017-2025-अठारह 5.- मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973 ) , की धारा 23 की उपधारा ( 5 ) सहपठित धारा 19 की उपधारा ( 4 ) के अधीन राज्य सरकार, एतद्वारा , संचालनालय, नगर तथा ग्राम निवेश की सूचना क्रमांक-4437- वि.यो. सेंधवा उपांतरण- नग्रानि-2024 , दिनांक 4 अक्टूबर 2024 द्वारा सेंधवा विकास योजना , 2021 में उपांतरण हेतु प्रकाशित सूचना द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार सेंधवा निवेश क्षेत्र के लिये विकास योजना 2021 में उपांतरण नीचे दी गई अनुसूची के अनुसार धारा 23( 5 ) सहपठित धारा 19 ( 1 ) के तहत् अनुमोदित किया गया है तथा योजना की प्रति का निम्नलिखित कार्यालयों में कार्यालय समय के दौरान निरीक्षण किया जा सकेगा अर्थात् :-
1. आयुक्त, इंदौर संभाग-इंदौर, मध्यप्रदेश
2. कलेक्टर, जिला बड़वानी , मध्यप्रदेश
3. मुख्य नगरपालिका अधिकारी , नगरपालिक परिषद्, सेंधवा , मध्यप्रदेश
4. सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश , जिला कार्यालय , खरगोन , मध्यप्रदेश
अनुसूची
अध्याय विकास विकास योजना
क्रमांक
में भूमि उपयोग
योजना (नगर का नाम)
(2)
(1)
(4) 6 सेंधवा विकास
(3) औद्योगिक
1.
योजना 2021 (अ) सेवा उद्योग (ब) अन्य उद्योग
उपांतरण सारणी / कंडिका
विकास योजना
की सारणी /
/ कॉलम का सरल क्रमांक
कंडिका क्रमांक
प्रस्ताव, उपांतरित कॉलम (5 ) एवं (6 ) में अतिरिक्त प्रस्तावित स्वीकृत एवं स्वीकार्य उपयोग
(7) छात्रावास
(6) 3
(5) 6-सा-15
(अ एवं ब)
(2 ) विकास योजना में किया गया उपांतरण मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम , 1973 की धारा 19 की उपधारा ( 5 ) के प्रावधान अनुसार राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवर्तित होगा.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2025
902
क्र. यूडीएच- 3-0021-2025- अठारह- 5.- मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 ( क्रमांक 23 सन् 1973 ) , की धारा 23 की उपधारा ( 5 ) सहपठित धारा 19 की उपधारा ( 4 ) के अधीन राज्य सरकार, एतद्वारा , संचालनालय , नगर तथा ग्राम निवेश की सूचना क्रमांक - 4142 - वि.यो. कटनी उपांतरण-नग्रानि-2024 , दिनांक 23 सितम्बर 2024 द्वारा कटनी विकास योजना, 2021 में उपांतरण हेतु प्रकाशित सूचना द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार कटनी निवेश क्षेत्र के लिये विकास योजना 2021 में उपांतरण नीचे दी गई अनुसूची के अनुसार धारा 23 ( 5 ) सहपठित धारा 19 ( 1 ) के तहत् अनुमोदित किया गया है तथा योजना की प्रति का निम्नलिखित कार्यालयों में कार्यालय समय के दौरान निरीक्षण किया जा सकेगा अर्थात्:-
1. आयुक्त, जबलपुर संभाग- जबलपुर, मध्यप्रदेश
2. कलेक्टर, जिला कटनी , मध्यप्रदेश
3. आयुक्त, नगर पालिक निगम , कटनी , मध्यप्रदेश
4. उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय , कटनी , मध्यप्रदेश
अनुसूची
अध्याय
विकास योजना
क्रमांक
उपांतरण सारणी / कंडिका
/ कॉलम का प्रस्ताव, उपांतरित विकास योजना की सारणी / कंडिका क्रमांक
में भूमि उपयोग
विकास योजना (नगर का नाम)
(2)
(3)
(4)
6
औद्योगिक
(1) 1 कटनी विकास
योजना 2021 (अ) सेवा उद्योग
(ब) अन्य उद्योग
सरल क्रमांक कॉलम (5 ) एवं (6 ) में अतिरिक्त प्रस्तावित स्वीकृत एवं स्वीकार्य
उपयोग (7)
(6)
(5)
3
छात्रावास 4-सा-11
(अ एवं ब)
(2 ) विकास योजना में किया गया उपांतरण मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 19 की उपधारा ( 5 ) के प्रावधान अनुसार राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवर्तित होगा.
क्र. यूडीएच - 3-0036-2025- अठारह 5.- मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम , 1973 ( क्रमांक 23 सन् 1973 ) , की धारा 23 की उपधारा ( 5 ) सहपठित धारा 19 की उपधारा ( 4 ) के अधीन राज्य सरकार, एतद्वारा , संचालनालय , नगर तथा ग्राम निवेश की सूचना क्रमांक- 4332 - वि.यो. मंदसौर-उपांतरण नग्रानि-2024, दिनांक 1 अक्टूबर 2024 द्वारा मंदसौर विकास योजना, 2011 में उपांतरण हेतु प्रकाशित सूचना द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार मंदसौर निवेश क्षेत्र के लिये विकास योजना 2011 में उपांतरण नीचे दी गई अनुसूची के अनुसार धारा 23 ( 5 ) सहपठित धारा 19 ( 1 ) के तहत् अनुमोदित किया गया है तथा योजना की प्रति का निम्नलिखित कार्यालयों में कार्यालय समय के दौरान निरीक्षण किया जा सकेगा अर्थात्:-
1. आयुक्त, उज्जैन संभाग- उज्जैन , मध्यप्रदेश
2. कलेक्टर, जिला मंदसौर , मध्यप्रदेश
3. मुख्य नगरपालिका अधिकारी , नगरपालिक परिषद्, मंदसौर, मध्यप्रदेश
4. उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश , जिला कार्यालय , नीमच , मध्यप्रदेश
अनुसूची
विकास योजना
विकास
अध्याय क्रमांक
में भूमि
उपयोग
योजना (नगर का नाम)
(2)
(4) 6
(3) औद्योगिक
(1) 1 मंदसौर विकास
योजना 2011 (अ) सेवा उद्योग
(ब) अन्य उद्योग
उपांतरण सारणी / कंडिका
विकास योजना की सारणी / कंडिका क्रमांक
/ कॉलम का सरल क्रमांक
प्रस्ताव, उपांतरित कॉलम ( 5 ) एवं (6 ) में अतिरिक्त प्रस्तावित स्वीकृत एवं स्वीकार्य उपयोग
(5)
(6) 3
4-सा-14
(7) छात्रावास
(अ एवं ब)
(2 ) विकास योजना में किया गया उपांतरण मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम , 1973 की धारा 19 की उपधारा ( 5 ) के प्रावधान अनुसार राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवर्तित होगा.
903
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2025
भाग 1 ]
क्र. यूडीएच - 3-0039-2025-अठारह - 5.- मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 ( क्रमांक 23 सन् 1973 ) , की धारा 23 की उपधारा ( 5 ) सहपठित धारा 19 की उपधारा ( 4 ) के अधीन राज्य सरकार, एतद्वारा , संचालनालय , नगर तथा ग्राम निवेश की सूचना क्रमांक-4130 - वि.यो. पिपरिया उपांतरण नग्रानि-2024, दिनांक 23 सितम्बर 2024 द्वारा पिपरिया विकास योजना , 2021 में उपांतरण हेतु प्रकाशित सूचना द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार पिपरिया निवेश क्षेत्र के लिये विकास योजना 2021 में उपांतरण नीचे दी गई अनुसूची के अनुसार धारा 23 ( 5 ) सहपठित धारा 19 ( 1 ) के तहत् अनुमोदित किया गया है तथा योजना की प्रति का निम्नलिखित कार्यालयों में कार्यालय समय के दौरान निरीक्षण किया जा सकेगा अर्थात् :-
1. आयुक्त, नर्मदापुरम् संभाग - नर्मदापुरम्, मध्यप्रदेश
2. कलेक्टर, जिला नर्मदापुरम्, मध्यप्रदेश
3. मुख्य नगरपालिका अधिकारी , नगरपालिक परिषद्, पिपरिया, मध्यप्रदेश
4. उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश , जिला कार्यालय , नर्मदापुरम्, मध्यप्रदेश
अनुसूची
अध्याय क्रमांक
विकास योजना में भूमि उपयोग
विकास योजना (नगर का नाम)
(2)
(1)
(4) 6
(3) औद्योगिक
1. पिपरिया विकास
योजना 2021
उपांतरण
प्रस्ताव, उपांतरित सारणी / कंडिका / कॉलम का सरल क्रमांक
विकास योजना की सारणी / कंडिका क्रमांक
कॉलम ( 5 ) एवं ( 6 ) में अतिरिक्त प्रस्तावित स्वीकृत एवं स्वीकार्य
उपयोग (7) (5)
छात्रावास
(6) 3
6-सा-12
(2 ) विकास योजना में किया गया उपांतरण मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 19 की उपधारा ( 5 ) के प्रावधान अनुसार राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवर्तित होगा.
क्र. यूडीएच - 3-0054-2025-अठारह - 5.- मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 ( क्रमांक 23 सन् 1973 ) , की धारा 23 की उपधारा ( 5 ) सहपठित धारा 19 की उपधारा ( 4 ) के अधीन राज्य सरकार, एतद्वारा, संचालनालय , नगर तथा ग्राम निवेश की सूचना क्रमांक- 4269 - वि.यो. गंजबासौदा उपांतरण नग्रानि-2024 , दिनांक 27 सितम्बर 2024 द्वारा गंजबासौदा विकास योजना, 2031 में उपांतरण हेतु प्रकाशित सूचना द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार गंजबासौदा निवेश क्षेत्र के लिये विकास योजना 2011 में उपांतरण नीचे दी गई अनुसूची के अनुसार धारा 23 ( 5 ) सहपठित धारा 19 ( 1 ) के तहत अनुमोदित किया गया है तथा योजना की प्रति का निम्नलिखित कार्यालयों में कार्यालय समय के दौरान निरीक्षण किया जा सकेगा अर्थात् :-
1. आयुक्त, भोपाल संभाग- भोपाल , मध्यप्रदेश
2. कलेक्टर, जिला विदिशा , मध्यप्रदेश
3. मुख्य नगरपालिका अधिकारी , नगरपालिक परिषद्, गंजबासौदा, मध्यप्रदेश
4. सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय , विदिशा , मध्यप्रदेश
अनुसूची
अध्याय विकास
क्रमांक
विकास योजना में भूमि उपयोग
योजना (नगर का नाम)
(2)
(1)
(4) 6
(3) औद्योगिक
1. गंजबासौदा विकास
योजना 2031
उपांतरण सारणी / कंडिका
प्रस्ताव, उपांतरित विकास योजना की सारणी / कंडिका क्रमांक
/ कॉलम का सरल क्रमांक कॉलम ( 5 ) एवं ( 6 ) में अतिरिक्त प्रस्तावित स्वीकृत एवं स्वीकार्य उपयोग
(6)
(7) (5)
3
छात्रावास 4-सा-11
(2 ) विकास योजना में किया गया उपांतरण मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम , 1973 की धारा 19 की उपधारा ( 5 ) के प्रावधान अनुसार राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवर्तित होगा.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2025
904
क्र. यूडीएच - 3-0055-2025-अठारह 5.- मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 ( क्रमांक 23 सन् 1973 ) , की धारा 23 की उपधारा ( 5 ) सहपठित धारा 19 की उपधारा ( 4 ) के अधीन राज्य सरकार, एतद्वारा , संचालनालय, नगर तथा ग्राम निवेश की सूचना क्रमांक- 4138 - वि.यो. रायसेन उपांतरण नग्रानि-2024 , दिनांक 23 सितम्बर 2024 द्वारा रायसेन विकास योजना, 2021 में उपांतरण हेतु प्रकाशित सूचना द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार रायसेन निवेश क्षेत्र के लिये विकास योजना 2021 में उपांतरण नीचे दी गई अनुसूची के अनुसार धारा 23 ( 5 ) सहपठित धारा 19 ( 1 ) के तहत् अनुमोदित किया गया है तथा योजना की प्रति का निम्नलिखित कार्यालयों में कार्यालय समय के दौरान निरीक्षण किया जा सकेगा अर्थात्:-
1. आयुक्त, भोपाल, संभाग- भोपाल , मध्यप्रदेश
2. कलेक्टर, जिला रायसेन , मध्यप्रदेश
3. मुख्य नगरपालिका अधिकारी , नगरपालिका परिषद्, रायसेन , मध्यप्रदेश
4. संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश जिला कार्यालय, भोपाल, मध्यप्रदेश
अनुसूची
अध्याय क्रमांक
विकास योजना में भूमि उपयोग
विकास योजना (नगर का नाम)
(2)
(4) 6
(3) औद्योगिक
(1) 1. रायसेन विकास योजना 2021 (अ) सेवा उद्योग (ब) अन्य उद्योग
उपांतरण सारणी / कंडिका / कॉलम का सरल क्रमांक
विकास योजना की सारणी / कंडिका क्रमांक
प्रस्ताव, उपांतरित कॉलम ( 5 ) एवं ( 6 ) में अतिरिक्त प्रस्तावित स्वीकृत एवं स्वीकार्य उपयोग
(7)
(6) 3
छात्रावास (5) 6-सा-14
(अ एवं ब)
(2) विकास योजना में किया गया उपांतरण मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 19 की उपधारा ( 5 ) के प्रावधान अनुसार राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवर्तित होगा.
भोपाल, दिनांक 20 फरवरी 2025
क्र. यूडीएच- 3-0024-2025-अठारह - 5.- मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973 ) , की धारा 23 की उपधारा ( 5 ) सहपठित धारा 19 की उपधारा ( 4 ) के अधीन राज्य सरकार, एतद्वारा , संचालनालय , नगर तथा ग्राम निवेश की सूचना क्रमांक -4344-वि.यो. बीना-उपांतरण-नग्रानि-2024, दिनांक 1 अक्टूबर 2024 द्वारा बीना विकास योजना , 2011 में उपांतरण हेतु प्रकाशित सूचना द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार बीना निवेश क्षेत्र के लिये विकास योजना 2011 में उपांतरण नीचे दी गई अनुसूची के अनुसार धारा 23 ( 5 ) सहपठित धारा 19( 1 ) के तहत् अनुमोदित किया गया है तथा योजना की प्रति का निम्नलिखित कार्यालयों में कार्यालय समय के दौरान निरीक्षण किया जा सकेगा अर्थात् : -
1. आयुक्त, सागर, संभाग- सागर , मध्यप्रदेश
2. कलेक्टर, जिला सागर , मध्यप्रदेश
3. मुख्य नगरपालिका अधिकारी , नगरपालिका परिषद्, बीना, मध्यप्रदेश
4. संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश जिला कार्यालय , सागर , मध्यप्रदेश
अनुसूची
अध्याय क्रमांक
विकास योजना में भूमि उपयोग
विकास योजना (नगर का नाम)
(4)
(3)
7 (1) 1.
(2) बीना विकास योजना 2011
औद्योगिक (अ) सेवा उद्योग
(ब) अन्य उद्योग
उपांतरण विकास योजना की सारणी / कंडिका क्रमांक
सारणी / कंडिका / कॉलम का सरल क्रमांक
प्रस्ताव, उपांतरित कॉलम ( 5 ) एवं ( 6 ) में अतिरिक्त प्रस्तावित स्वीकृत एवं स्वीकार्य उपयोग
(7)
छात्रावास (5) 7-सा-9
(6) 3 (अ एवं ब)
( 2 ) विकास योजना में किया गया उपांतरण मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 19 की उपधारा (5 ) के प्रावधान अनुसार राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवर्तित होगा.
905
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2025
भाग 1 ]
क्र. यूडीएच - 3-0058-2025- अठारह 5.- मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 ( क्रमांक 23 सन् 1973 ) , की धारा 23 की उपधारा ( 5 ) सहपठित धारा 19 की उपधारा ( 4 ) के अधीन राज्य सरकार, एतद्वारा , संचालनालय , नगर तथा ग्राम निवेश की सूचना क्रमांक-4123 - वि.यो. मण्डीदीप- उपांतरण नग्रानि-2024, दिनांक 23 सितम्बर 2024 द्वारा मण्डीदीप विकास योजना, 2031 में उपांतरण हेतु प्रकाशित सूचना द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार मण्डीदीप निवेश क्षेत्र के लिये विकास योजना 2031 में उपांतरण नीचे दी गई अनुसूची के अनुसार धारा 23 ( 5 ) सहपठित धारा 19 ( 1 ) के तहत् अनुमोदित किया गया है तथा योजना की प्रति का निम्नलिखित कार्यालयों में कार्यालय समय के दौरान निरीक्षण किया जा सकेगा अर्थात् :-
1. आयुक्त, भोपाल , संभाग- भोपाल , मध्यप्रदेश 2. कलेक्टर, जिला रायसेन , मध्यप्रदेश
3. मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरपालिक परिषद्, मण्डीदीप , मध्यप्रदेश
4. संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश जिला कार्यालय , भोपाल, मध्यप्रदेश
अनुसूची
विकास
अध्याय क्रमांक
सारणी / कंडिका
उपांतरण
प्रस्ताव, उपांतरित
/ कॉलम का सरल क्रमांक
विकास योजना
की सारणी /
कंडिका क्रमांक
विकास योजना में भूमि उपयोग
योजना (नगर का नाम)
(1)
(3)
औद्योगिक
(4) 6 (2) 1. मण्डीदीप विकास
योजना 2031 (अ) सेवा उद्योग
(ब) अन्य उद्योग
कॉलम ( 5) एवं (6) में अतिरिक्त प्रस्तावित स्वीकृत एवं स्वीकार्य
(6)
उपयोग (7) (5)
3
छात्रावास 6-सा-11
(अ एवं ब)
(2) विकास योजना में किया गया उपांतरण मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 19 की उपधारा ( 5 ) के प्रावधान अनुसार राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवर्तित होगा.
क्र. यूडीएच- 3-0059-2025- अठारह 5.- मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 ( क्रमांक 23 सन् 1973 ) , की धारा 23 की उपधारा ( 5 ) सहपठित धारा 19 की उपधारा ( 4 ) के अधीन राज्य सरकार, एतद्वारा , संचालनालय , नगर तथा ग्राम निवेश की सूचना क्रमांक-4101- वि.यो. बैरसिया- उपांतरण नग्रानि-2024 दिनांक 23 सितम्बर 2024 द्वारा बैरसिया विकास योजना, 2021 में उपांतरण हेतु प्रकाशित सूचना द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार बैरसिया निवेश क्षेत्र के लिये विकास योजना 2021 में उपांतरण नीचे दी गई अनुसूची के अनुसार धारा 23 ( 5 ) सहपठित धारा 19 ( 1 ) के तहत् अनुमोदित किया गया है तथा योजना की प्रति का निम्नलिखित कार्यालयों में कार्यालय समय के दौरान निरीक्षण किया जा सकेगा अर्थात् :-
1. आयुक्त, भोपाल, संभाग- भोपाल , मध्यप्रदेश 2. कलेक्टर , जिला भोपाल, मध्यप्रदेश 3. मुख्य नगरपालिका अधिकारी , नगरपालिक परिषद्, बैरसिया, मध्यप्रदेश
4. संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश जिला कार्यालय , भोपाल , मध्यप्रदेश
अनुसूची
उपांतरण सारणी / कंडिका
विकास योजना
विकास
अध्याय क्रमांक
योजना
विकास योजना में भूमि
/ कॉलम का प्रस्ताव, उपांतरित सरल क्रमांक
की सारणी /
कंडिका क्रमांक
उपयोग
(नगर का नाम)
(3)
(1) (2)
(4) 6
औद्योगिक
1. बैरसिया विकास
योजना 2021 (अ) सेवा उद्योग
(ब) अन्य उद्योग
कॉलम ( 5 ) एवं ( 6 ) में अतिरिक्त प्रस्तावित स्वीकृत एवं स्वीकार्य उपयोग
(5)
(6)
3
(7) छात्रावास 6-सा-14
(अ एवं ब)
(2) विकास योजना में किया गया उपांतरण मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 19 की उपधारा ( 5 ) के प्रावधान अनुसार राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवर्तित होगा.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2025
906
क्र. यूडीएच - 3-0060-2025- अठारह 5.- मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम , 1973 ( क्रमांक 23 सन् 1973 ) , की धारा 23 की उपधारा ( 5 ) सहपठित धारा 19 की उपधारा (4 ) के अधीन राज्य सरकार , एतद्वारा , संचालनालय , नगर तथा ग्राम निवेश कीसूचना क्रमांक-4123 - वि.यो. राजगढ़ -उपांतरण नग्रानि-2024 दिनांक 23 सितम्बर 2024 द्वारा राजगढ़ विकास योजना, 2031 में उपांतरण हेतु प्रकाशित सूचना द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार राजगढ़ निवेश क्षेत्र के लिये विकास योजना 2031 में उपांतरण नीचे दी गई अनुसूची के अनुसार धारा 23 ( 5 ) सहपठित धारा 19 ( 1 ) के तहत् अनुमोदित किया गया है तथा योजना की प्रति का निम्नलिखित कार्यालयों में कार्यालय समय के दौरान निरीक्षण किया जा सकेगा अर्थात्:-
1. आयुक्त, भोपाल , संभाग- भोपाल , मध्यप्रदेश
2. कलेक्टर, जिला राजगढ़ , मध्यप्रदेश
3. मुख्य नगरपालिका अधिकारी , नगरपालिक परिषद्, राजगढ़, मध्यप्रदेश
4. सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश जिला कार्यालय , राजगढ़ , मध्यप्रदेश
अनुसूची
अध्याय क्रमांक
विकास योजना में भूमि उपयोग
विकास योजना (नगरका नाम)
(4)
(3)
(2)
4
औद्योगिक
राजगढ़ विकास
(1) 1.
योजना 2031
उपांतरण
प्रस्ताव, उपांतरित सारणी / कंडिका / कॉलम का सरल क्रमांक
विकास योजना कीसारणी / कंडिका क्रमांक
कॉलम ( 5) एवं ( 6 ) में अतिरिक्त प्रस्तावित स्वीकृत एवं स्वीकार्य उपयोग
(7) (5)
(6) 4
छात्रावास 4-सा-10
(2 ) विकास योजना में किया गया उपांतरण मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 19 की उपधारा ( 5 ) के प्रावधान अनुसार राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवर्तित होगा.
क्र. यूडीएच- 3-0081-2024-अठारह - 5.- मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम , 1973 ( क्रमांक 23 सन् 1973 ) , की धारा 23 की उपधारा ( 5 ) सहपठित धारा 19 की उपधारा ( 4 ) के अधीन राज्य सरकार, एतद्वारा , संचालनालय , नगर तथा ग्राम निवेश कीसूचना क्रमांक- 4146 - वि.यो. उमरिया- उपांतरण-नग्रानि-2024 , दिनांक 23 सितम्बर 2024 द्वारा उमरिया विकास योजना , 2021 में उपांतरण हेतु प्रकाशित सूचना द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार उमरिया निवेश क्षेत्र के लिये विकास योजना 2021 में उपांतरण नीचे दी गई अनुसूची के अनुसार धारा 23 ( 5 ) सहपठित धारा 19 ( 1 ) के तहत् अनुमोदित किया गया है तथा योजना की प्रति का निम्नलिखित कार्यालयों में कार्यालय समय के दौरान निरीक्षण किया जा सकेगा अर्थात् :-
1. आयुक्त, शहडोल , संभाग- शहडोल , मध्यप्रदेश
2. कलेक्टर, जिला उमरिया , मध्यप्रदेश
3. मुख्य नगरपालिका अधिकारी , उमरिया , मध्यप्रदेश
4. उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश जिला कार्यालय , शहडोल, मध्यप्रदेश
अनुसूची
अध्याय क्रमांक
विकास योजना में भूमि उपयोग
विकास योजना (नगरका नाम)
(1)
(4) 6 (2) 1. उमरिया विकास योजना 2021
(3) औद्योगिक (अ) सेवा उद्योग (ब) अन्य उद्योग
विकास योजना की सारणी / कंडिका क्रमांक
सारणी / कंडिका / कॉलम का सरल क्रमांक
उपांतरण प्रस्ताव, उपांतरित कॉलम ( 5 ) एवं (6 ) में अतिरिक्त प्रस्तावित स्वीकृत एवं स्वीकार्य उपयोग
(6) 3
(7) छात्रावास (5) 6-सा-14
(अ एवं ब)
(2 ) विकास योजना में किया गया उपांतरण मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम , 1973 की धारा 19 की उपधारा ( 5 ) के प्रावधान अनुसार राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवर्तित होगा.
907
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2025
भाग 1 ]
क्र. यूडीएच - 3-0085-2024-अठारह 5.- मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम , 1973 ( क्रमांक 23 सन् 1973 ) , की धारा 23 की उपधारा ( 5 ) सहपठित धारा 19 की उपधारा ( 4 ) के अधीन राज्य सरकार, एतद्वारा , संचालनालय , नगर तथा ग्राम निवेश की सूचना क्रमांक-4328 -वि.यो. गोहद - उपांतरण-नग्रानि-2024, दिनांक 1 अक्टूबर 2024 द्वारा गोहद विकास योजना , 2031 में उपांतरण हेतु प्रकाशित सूचना द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार गोहद निवेश क्षेत्र के लिये विकास योजना 2021 में उपांतरण नीचे दी गई अनुसूची के अनुसार धारा 23 ( 5 ) सहपठित धारा 19 ( 1 ) के तहत् अनुमोदित किया गया है तथा योजना की प्रति का निम्नलिखित कार्यालयों में कार्यालय समय के दौरान निरीक्षण किया जा सकेगा अर्थात् :-
1. आयुक्त, चंबल , संभाग- मुरैना, मध्यप्रदेश
2. कलेक्टर, जिला भिण्ड , मध्यप्रदेश
3. मुख्य नगरपालिका अधिकारी , नगरपालिका परिषद्, गोहद, मध्यप्रदेश
4. सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश जिला कार्यालय , भिण्ड, मध्यप्रदेश
अनुसूची
अध्याय क्रमांक
उपांतरण
प्रस्ताव, उपांतरित विकास योजना की सारणी / कंडिका क्रमांक
विकास योजना में भूमि उपयोग
विकास योजना (नगर का नाम)
(3)
(2)
(1)
(4) 6
औद्योगिक
1. गोदह विकास
योजना 2031 (अ) सेवा उद्योग
(ब) अन्य उद्योग
सारणी / कंडिका / कॉलम का सरल क्रमांक कॉलम ( 5 ) एवं ( 6 ) में अतिरिक्त प्रस्तावित स्वीकृत एवं स्वीकार्य
उपयोग (7) (5)
छात्रावास
(6) 3
6-सा-11
(अ एवं ब )
(2 ) विकास योजना में किया गया उपांतरण मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 19 की उपधारा ( 5 ) के प्रावधान अनुसार राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवर्तित होगा.
भोपाल, दिनांक 17 फरवरी 2025
धारा क्र. यूडीएच - 3-0028-2025-अठारह- 5.- राज्य शासन, एतद्वारा , मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की 17 -क( 1 ) के तहत् धार विकास योजना हेतु, मध्यप्रदेश शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग के आदेश क्रमांक- एफ- 3-11-2005- बत्तीस , भोपाल , दिनांक 31 जनवरी 2005 को निरस्त करते हुये धार विकास योजना पुनर्विलोकन एवं संशोधन हेतु निम्नानुसार समिति का पुनर्गठन किया जाता है:-
संस्था का नाम
पद / व्यक्ति
का नाम
अधिनियम की धारा 17 (क) (1) की उपधारा
(2)
(1)
अध्यक्ष
समिति में पद
(4) (3)
सदस्य
नगरपालिका परिषद्, धार
(क)
अध्यक्ष
सदस्य
जिला पंचायत , धार
(ख)
सदस्य
संसदीय क्षेत्र, धार
सांसद
(ग)
सदस्य
विधान सभा क्षेत्र, धार
विधायक
(घ)
कोई नहीं
नगर तथा ग्राम निवेश प्राधिकारी / साडा
अध्यक्ष
(ङ)
1. अध्यक्ष
सदस्य
जनपद पंचायत, विकासखण्ड, धार
(च)
2. अध्यक्ष
सदस्य
जनपद पंचायत , विकासखण्ड तिरला, धार
सदस्य
सरपंच ग्राम पंचायत , तिरला
1. सरपंच
(छ)
2. सरपंच
सदस्य
सरपंच ग्राम पंचायत, ज्ञानपुरा / ग्राम आमखेडा [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 फरवरी 2025
908
(3) (2)
(1)
3. सरपंच
(4)
सदस्य
सरपंच ग्राम पंचायत , डेलमी
4. सरपंच
सदस्य
सरपंच ग्राम पंचायत, जेतपुरा
5. सरपंच सरपंच ग्राम पंचायत , तोरनोद / ग्राम खिलचीपुर सदस्य 6. सरपंच सदस्य
सरपंच ग्राम पंचायत , सीतापट
7.
सदस्य
सरपंच ग्राम पंचायत, चिकलिया
सरपंच
8. सरपंच
सदस्य
सरपंच ग्राम पंचायत, माफीपुरा
9. सरपंच
सदस्य
सरपंच ग्राम पंचायत, मूसापुरा
10. सरपंच
सदस्य
सरपंच ग्राम पंचायत , हिम्मतगढ़
सदस्य
सरपंच ग्राम पंचायत, पाडल्या
11. सरपंच
12. सरपंच
सदस्य
सरपंच ग्राम पंचायत , बगडिया
13. सरपंच
सदस्य
सरपंच ग्राम पंचायत, धरावरा
14. सरपंच
सदस्य
सरपंच ग्राम पंचायत, बगडीतुर्क
15. सरपंच सरपंच ग्राम पंचायत, कलमखेडी ( ग्राम उतरसी) सदस्य 16. सरपंच सदस्य
सरपंच ग्राम पंचायत , उटावद
17. सरपंच सरपंच ग्राम पंचायत, सिरसोदा ( ग्राम नियामतखेड़ी सदस्य 1. प्रतिनिधि सदस्य
कलेक्टर, जिला धार
(ज)
2. प्रतिनिधि वन मण्डलाधिकारी , वन विभाग धार सदस्य
3. प्रतिनिधि कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग , धार सदस्य
4. प्रतिनिधि मुख्य नगरपालिका अधिकारी , नगरपालिका परिषद् सदस्य
धार.
5. प्रतिनिधि कौंसिल ऑफ आर्किटेक्चर इण्डिया, नई दिल्ली सदस्य
6. प्रतिनिधि इन्स्टीट्यूट ऑफ टाउन प्लानर्स इंडिया , नई दिल्ली सदस्य
7. प्रतिनिधि इन्स्टीट्यूट ऑफ इंजिनियर्स इण्डिया, कोलकाता सदस्य
(झ) समिति संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला संयोजक
संयोजक कार्यालय, इन्दौर.
2. यह समिति अधिनियम की धारा 17 - क( 2 ) में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार कार्य करेगी.
क्र. यूडीएच- 3-0053-2025- अठारह- 5.- राज्य शासन, एतद्वारा , मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा
17- क( 1 ) के अंतर्गत नौगांव विकास योजना 2021 हेतु मध्यप्रदेश शासन , आवास एवं पर्यावरण विभाग के आदेश क्रमांक- एफ- 3-1-2005-
बत्तीस , भोपाल , दिनांक 10 जनवरी 2005 ( राजपत्र में प्रकाशन दिनांक 21 जनवरी 2005 ) को निरस्त करते हुये नौगांव विकास योजना ( प्रारूप )
2041 हेतु निम्नानुसार समिति का पुनर्गठन किया जाता है. यह समिति, अधिनियम की धारा 17 - क( 2 ) में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार
कार्य करेगी :-
पद / व्यक्ति संस्था/ पता पद
अधिनियम, 1973
की धारा 17 - क ( 1) का नाम
(1) (2) (3) (4)
अध्यक्ष सदस्य
नगरपालिका परिषद्, नौगांव
(क)
अध्यक्ष
सदस्य
जिला पंचायत , छतरपुर
(ख)
लोक सभा सदस्य
टीकमगढ़ (ग)
सदस्य 909
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2025
भाग 1 ]
(2)
(1)
विधायक
(4) (3)
सदस्य
विधानसभा क्षेत्र, महाराजपुर
(घ)
अध्यक्ष
(ङ)
साडा / नगर तथा ग्राम विकास प्राधिकारी
कोई नहीं
सदस्य जनपद पंचायत- नौगांव
(च) अध्यक्ष
(छ) 1. सरपंच ग्राम पंचायत , चौबारा ( चौबारा, कुलबारा, मुड़वारा ) सदस्य
2. सरपंच ग्राम पंचायत , धरमपुरा ( वीरपुरा, धरमपुरा , ठठेबरा ) सदस्य
3. सरपंच ग्राम पंचायत, मउ सहानिया ( मउ सहानिया) सदस्य
4. सरपंच ग्राम पंचायत , नया गांव ( खाखरीवीरपुरा, नया गांव ) सदस्य
5. सरपंच ग्राम पंचायत , बिलहरी ( बिलहरी ) सदस्य
1 . प्रतिनिधि सदस्य
कलेक्टर, जिला छतरपुर
(ज)
2. प्रतिनिधि
प्रतिनिधि
3.
4. प्रतिनिधि
5. प्रतिनिधि
6. प्रतिनिधि
प्रतिनिधि
7.
(झ)
समिति के संयोजक
सदस्य वनमण्डल अधिकारी , जिला छतरपुर
सदस्य
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग, जिला छतरपुर
सदस्य कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, जिला छतरपुर
सदस्य कौंसिल ऑफ आर्किटेक्चर इण्डिया, नई दिल्ली
सदस्य
इन्स्टीट्यूट ऑफ टाउन प्लानर्स इंडिया , नई दिल्ली
सदस्य
इन्स्टीट्यूट ऑफ इंजिनियर्स इण्डिया, कोलकाता
समिति संयोजक संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय, सागर.
क्र. यूडीएच - 3-0077-2024-अठारह -5.- राज्य शासन , एतद्वारा, मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 17- क( 1 ) के अंतर्गत अनूपपुर विकास योजना 2021 हेतु मध्यप्रदेश शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग के आदेश क्रमांक- एफ- 3-76- 2008- बत्तीस , भोपाल, दिनांक 12 सितम्बर 2008 को निरस्त करते हुये अनूपपुर विकास योजना ( प्रारूप ) 2041 हेतु निम्नानुसार समिति का पुनर्गठन किया जाता है . यह समिति अधिनियम की धारा 17 - क( 2 ) में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार कार्य करेगी :-
पद / व्यक्ति
का नाम अधिनियम, 1973 की धारा 17 -क ( 1 )
(2)
(1)
अध्यक्ष
संस्था / पता
पद
(4) (3)
सदस्य
नगर पंचायत, अनूपपुर
(क)
अध्यक्ष
(ख)
सदस्य
जिला पंचायत, अनूपपुर
लोक सभा
(ग)
सदस्य
विधायक
सदस्य शहडोल
सदस्य
विधान सभा क्षेत्र, अनूपपुर
(घ)
(ङ) अध्यक्ष साडा / नगर तथा ग्राम विकास प्राधिकारी कोई नहीं
(च) अध्यक्ष जनपद पंचायत-अनूपपुर (सामतपुर) सदस्य
(छ) 1. सरपंच ग्राम पंचायत, जमूड़ी ( ग्राम बैरीबांध ) सदस्य
2. सरपंच सदस्य
ग्राम पंचायत , परसवार
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2025
910
(2)
(1)
सरपंच
3.
4. सरपंच
5. सरपंच
(4) (3)
सदस्य
ग्राम पंचायत, दुलहरा ( ग्राम - सकरिया, दमना )
सदस्य
ग्राम पंचायत, पिपरिया ( ग्राम - कुसुमहाई, बेला )
सदस्य
ग्राम पंचायत, बर्री
6. सरपंच
सदस्य
ग्राम पंचायत, हरीं
7. सरपंच ग्राम पंचायत- बरबसपुर ( ग्राम सीतापुर ) सदस्य 8 . सरपंच ग्राम पंचायत- तारादांड ( ग्राम कर्राटोला ) सदस्य 9. सरपंच ग्राम पंचायत -पोड़ी (ग्राम मानपुर) सदस्य 1. प्रतिनिधि सदस्य
कलेक्टर, अनूपपुर
(ज)
2. प्रतिनिधि
सदस्य मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरपालिका परिषद्,
अनूपपुर जिला-अनूपपुर
प्रतिनिधि
3.
प्रतिनिधि
4.
5. प्रतिनिधि
6. प्रतिनिधि
प्रतिनिधि
7.
(झ)
समितिके संयोजक कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी , जिला अनूपपुर सदस्य
सदस्य
कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग , जिला अनूपपुर
सदस्य
कौंसिल ऑफ आर्किटेक्चर इण्डिया , नई दिल्ली
सदस्य
इन्स्टीट्यूट ऑफ टाउन प्लानर्स इंडिया , दिल्ली
सदस्य
इन्स्टीट्यूट ऑफ इंजिनियर्स इण्डिया, कोलकाता
समिति संयोजक संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश , जिला कार्यालय , रीवा.
क्र. यूडीएच - 3-0089-2024-अठारह - 5.- राज्य शासन , एतद्वारा , मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 17- क( 1 ) के अंतर्गत डिण्डौरी विकास योजना 2021 हेतु मध्यप्रदेश शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग के आदेश क्रमांक-एफ-3-35- 2007 - बत्तीस , भोपाल , दिनांक 15 जून 2009 को निरस्त करते हुये डिण्डौरी विकास योजना ( प्रारूप ) 2041 हेतु निम्नानुसार समिति का पुनर्गठन किया जाता है . यह समिति अधिनियम की धारा 17 - क( 2 ) में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार कार्य करेगी:-
पद / व्यक्ति
का नाम
अधिनियम 1973की
धारा 17- क( 1 )
(2)
(1)
अध्यक्ष
संस्था / पता
पद
(4) (3)
सदस्य
नगरपालिका परिषद्, डिण्डौरी
(क)
अध्यक्ष
सदस्य
जिला पंचायत, डिण्डौरी
(ख)
लोक सभा (ग)
सदस्य
सदस्य मण्डला
सदस्य विधान सभा क्षेत्र, डिण्डौरी
विधायक
(घ)
अध्यक्ष
(ङ)
कोई नहीं साडा / नगर तथा ग्राम विकास प्राधिकारी
सदस्य जनपद पंचायत-डिण्डौरी
अध्यक्ष
(च) मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2025 भाग 1 ]
(2)
(3) (1)
1 . सरपंच
(छ)
911
(4)
सदस्य
ग्राम पंचायत , देवरा मॉल ( 1. देवरा मॉल 2. विचारपुर रैयत) .
2. सरपंच
सदस्य
ग्राम पंचायत-डांडविदयपुर मॉल
3. सरपंच
सदस्य
ग्राम पंचायत- विदयपुर रैयत
4. सरपंच ग्राम पंचायत - हिनौता मॉल ( जोगी टिकरिया, हिनौता मॉल ) सदस्य
5. सरपंच ग्राम पंचायत- औरई मॉल ( औरई मॉल, धौरई मॉल, सदस्य
धौरई रैयत) .
6. सरपंच ग्राम पंचायत- सुब्खार रैयत ( सुब्खार रैयत , गांगपुर सदस्य
मॉल) .
7. सरपंच सदस्य
ग्राम पंचायत-रैपुरा रैयत ( निगवानी मॉल )
ग्राम पंचायत- घानांघाट मॉल
8. सरपंच सदस्य 9. सरपंच सदस्य
ग्राम पंचायत- कनईसंगवा मॉल
10. सरपंच
ग्राम पंचायत- खिरसारी ( खिरसारी, जमुनिया)
11. सरपंच
सदस्य
ग्राम पंचायत - धनुआसागर
1. प्रतिनिधि
सदस्य
कलेक्टर , जिला डिण्डौरी
(ज)
2. प्रतिनिधि मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरपालिका परिषद्, सदस्य
डिण्डौरी जिला डिण्डौरी.
3. प्रतिनिधि कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, जिला डिण्डौरी सदस्य
4. प्रतिनिधि कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, जिला-डिण्डौरी सदस्य
5. प्रतिनिधि कौंसिल ऑफ आर्किटेक्चर इण्डिया, नई दिल्ली सदस्य
6. प्रतिनिधि इन्स्टीट्यूट ऑफ टाउन प्लानर्स इंडिया , नई दिल्ली सदस्य
7. प्रतिनिधि इन्स्टीट्यूट ऑफ इंजिनियर्स इण्डिया, कोलकाता सदस्य
(झ) समिति के संयुक्त संचालक, ' नगर तथा ग्राम निवेश, जिला समिति
संयोजक कार्यालय, रीवा. संयोजक
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. कार्तिकेय, उपसचिव.
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2025
912
[ भाग 1
वन विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 20 फरवरी 2025
क्रमांक/PCCF/7/0020/2025- FLR - PCCF:: भारतीय वन अधिनियम 1927 ( क्रमांक 16, सन् 1927) की धारा 29 द्वारा
प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन , एतद द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय - समय पर संशोधित/ रूपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त , किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे ।।
//अनुसूची//
जिला- शिवपुरी
वनमण्डल -शिवपुरी
अ.क्र.
वनमण्डल की भूमि का विवरण
ग्राम का का नाम
खसरा क्रमांक
भूमि का का वर्तमान मद प्रस्तावित वनखण्ड का नाम
१
तहसील - करैरा वन परिक्षेत्र का नाम करैरा
वनखण्ड की सीमाऐ
क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
5150
डागबाई सिरसोद राजस्व भूमि
योग
(
क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार:-
42.06 उत्तर- प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र . 1 से 5 तक कृत्रिम वन सीमा। पूर्व- प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 5 से 10 तक कृत्रिम वन सीमा। दक्षिण- प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 10 से 18 तक कृत्रिम वन सीमा।
पश्चिम प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 18 से 21 एवम 1 तक कृत्रिम वन सीमा।
42.06
द्वारा अभिलेखित 1. ( अ) भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली के आदेश क्रमांक एफ. नम्बर 8-62/2003- एफ सी /दिनांक 11.06.2003 में अधिरोपित शर्त के अनुसार स्वीकृत परियोजना छर्च जलाशय में प्रभावित 42.06 हेक्टेयेर वनभूमि के एवज में प्राप्त 42.06 हेक्टेयर गैर वनभूमि को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर शिवपुरी के आदेश क्रमांक/ भू प्रबन्ध/ 2003/ आदेश दिनांक 22.03.2003 से हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण । (ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी अनुविभागीय अधिकारी राजस्व शिवपुरी के प्रतिवेदन दिनांक
अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसारहैः- 1. व्यक्तिगत अधिकारः निरंक
2. सामुदायिक अधिकारः निरंक
अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, क्षितिज कुमार , विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी एवं पदेन उपसचिव.
भोपाल , दिनांक 20 फरवरी 2025
क्र . PCCF - 7-0020-2025- FLR- PCCF.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक PCCF - 7-0020-2025- FLR - PCCF, दिनांक 20 फरवरी 2025 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , क्षितिज कुमार, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी एवं पदेन उपसचिव..
913
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 फरवरी 2025
भाग 1 ]
Bhopal , the 20th February 2025
No./PCCF/7/0020/2025-FLR-PCCF :: In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act , 1927 (XVI of 1927 ) , the State Government are pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the the Schedule below; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they maybe modified by the State Government from time to time.
SCHEDULE
: - Karera
Tahsil
District : - Shivpuri
Forest Range: - Karera
ForestDivision : - Shivpuri
Forest Block Boundaries
Details of Land Included
S.N. Name of Proposed Forest Block
Khasra No.
Area
( Hectare)
Present head of land
Name of Village
1
Sirsod
42.06
Dangbai
Revenue Land
42.06
5150 Total
North- Artificial Forest Boundary from Pillar No. 1 to 5 of Proposed Protected Forest Block.
East- Artificial Forest Boundary from Pillar No. 5 to 10 of Proposed Protected Forest Block.
South- Artificial Forest Boundary from Pillar No. 10 to 18 of Proposed Protected Forest Block.
Forest West- Artificial Boundary from Pillar No. 18 to 21and 1 of Proposed Protected Forest Block.
(A) Reason for publication of Notification
1. In accordance with the conditions laid down in the Govt. of India Ministry of Environment , Forestand Climate Change New Delhi order No F.No. 8-62/2003- FC dated 11-06-2003 and in lieu of 42.06 hectare of affected forest land under the sanctioned Charch Tank Project of Executive Engineer W.R. Division Shivpuri the above mentioned Non Forest Land of 42.06 hectare transferred or muted in favor of M.P. Govt. , Forest Departmentby The Collector Shivpuri order No Land Management /2003/ Order dated 22-03-2003 of 42.06 hectare transferred or muted for the purpose of Compensatory afforestation .
(B) The Khasara wise details of recorded rights on the above land as per report dated of SDM Karera are as under .
1. Individual Rights - Nil
2. Community Rights - Nil .
Therefore the above land is being declared as Protected Forest under Section 29 of
Indian forest act . 1927
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , KSHITIJ KUMAR, Officer on Special Duty, Ex - officio Dy. Secy.
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2025
914
[ भाग 1
भोपाल, दिनांक 20 फरवरी 2025
क्रमांक/PCCF/ 7/ 0014/2025- FLR-PCCF:: भारतीय वन अधिनियम , 1927 ( क्रमांक 16,16, सन 1927) की
धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हए , राज्य शासन , एतद द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबंधों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार , जहां तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय - समय पर संशोधित/रूपभेदित किये जाये के अतिरिक्त , किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे ।
अनुसूची
जिला - शाजापुर
वनमंडल-सामान्य शाजापुर
क्र.
तहसील पोलायकलां
वन परिक्षेत्र - शाजापुर
वनखण्डकी सीमाएँ
वनखण्ड की भूमि का विवरण
नाम भूमि का वर्तमान खसरा क्र .
ग्राम का
प्रस्तावित क्नखण्ड का नाम
मद चारागाह 1
जरखी सकराई
जरखी सकराई- मकोड़ी
पड़त
मकोड़ी
क्षेत्रफल (हेक्टर)
256/1
उत्तर- प्रस्तावित सरक्षित वनखण्ड 27.70
के मुनारा क्रमांक 1 से 29 तक की
49
29/2161
शासकीय शासकीय
यांग
(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार : -
76.86 4.040
कृत्रिम वनसीमा। मुनारा क्रमांक 29 से 43 तक की पूर्व प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के कृत्रिम वन सीमा।
1.46
30
दक्षिण- प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 43 से 62 तक की कृत्रिम वन सीमा।
पश्चिम प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 62 से 77 एवं मुनारा क्रमांक 1 तक की कृत्रिम वन सीमा।
4
110.06
1. भारत सरकार , पर्यावरण , वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय , क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल, के पत्र दिनांक 06.05.2024 में अधिरोपित शर्त के अनुसार उप मुख्य अभियंता ( निर्माण ) दक्षिण मध्य रेल्वे अकोला , महाराष्ट्र की स्वीकृत बुरहानपुर जिले मे अकोला-खंडवा के अंतर्गत खंडवा अमलाखुर्द के रेल्वे लाइन को मीटर गेज से ब्रॉडगेज लाइन में अमान परिवर्तन परियोजना मे प्रभावित 153.00 हेक्टेयर वन भूमि ( वनमंडल बुरहानपुर) के एवज में प्राप्त कुल 154.11 हेक्टेयर गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 110.06 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर जिला शाजापुर के आदेश क्रमांक प्रकरण क्र . 23/अ-20 (3)/2023-24 दिनांक 20.02.2024 , पृष्ठा.क्र. /रीडर- एक/2024/112 दिनांक 20.02.2024 एवं प्रकरण क्र . 24/अ-20(3 )/2023-24 दिनांक 15.07.2024, पृष्ठा.क्र./रीडर - एक/2024/326 दिनांक 15.07.2024 से हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण।
2. अन्य कारणों का विवरण:- निरंक
(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी तहसीलदार पोलायकलां के प्रतिवेदन क्रमांक/क्यू 1 दिनांक 07.08.2024 द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:-
1. व्यक्तिगत अधिकार:- निरंक
2. सामुदायिक अधिकार:- निरंक
अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा-29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
क्षितिज कुमार, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी एवं पदेन उपसचिव.
भोपाल, दिनांक 20 फरवरी 2025
क्र. PCCF - 7-0014-2025 - FLR - PCCF.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक PCCF - 7-0014-2025- FLR- PCCF , दिनांक 20 फरवरी 2025 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
क्षितिज कुमार, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी एवं पदेन उपसचिव.
915
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2025
भाग 1 ]
Bhopal , the 20th February 2025
No /PCCF/7 /0014/2025- FLR - PCCF :: In exercise of the powers conferred by Section 29 of the Indian Forest Act, 1927 ( XVI of 1927 ) , The State Government are pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the Schedule below ; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modifiedby the State Government from time to time.
Schedule
Tehsil - Polaykalan
District- Shajapur
Division - Shajapur
Forest Range - Shajapur
Details of Land included
Forest Block Boundaries S. No.
Khasra No.
Area ( Hectare)
Present head of Land
Name of the Proposed Forest Block
Name of Village
1
27.70
Charagah 256/1
Jarkhi Sakrai
Jarkhi Sakrai , Makodi
North- Artificial Forest Boundary from Pillar No. 1 to 29 of Proposed Protected Forest block .
Makodi Padat 49
76.86
East- Artificial Forest Boundaryfrom Pillar No.29 to 43 of Proposed Protected Forest block.
South- Artificial Forest Boundary from Pillar No.43 to 62 of Proposed Protected Forest block .
29/
21614.040
Shaskiya
1.46
Shaskiya 30
West- Artificial Forest boundary from pillar No. 62 to 77 and Pillar No. 1 of Proposed protected forest block
4
110.06
Total
A. Reason for publication of Notification : -
1. In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment , Forest and Climate change Govt . of India's letter dated 06-05-2024 and in lieu of 153.00 hectare (Burhanpur Forest division ) of affected forest land under the sanctioned project Railway
Gauge Conversion work from MG to BG between Akola - Khandawa, of theDy. Chief Engineer ( Construction ) , South Central Railway, the above mentioned non forest land of 110.06 out of 154.11 hectare transferred or muted in favor of Madhya Pradesh Government, Forest Department by order No. 23/A- 20(3 ) /2023-24 dated 20-02-2024 , Endorsement No / Reader- 1 /2024/112 Dated 20-02-2024 & order No. 24/A- 20 (3) /2023-24 dated 15-07-2024 , Endorsement No/ Reader- 1 / 2024/326 Dated 15-07-2024 of Collector Shajapur for the purpose of compensatory afforestation .
2. Details ofother Reasons . - Nil
B. The Khasra wise details of recorded rights on the above land as per report No. Q 1 dated 07-08-2024 of Tehsildar Polaykalan are as under .
1. Individual Rights : - Nil
2. Community Rights : - Nil
Therefore the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act 1927 .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , KSHITIJ KUMAR, Officer on Special Duty, Ex - officio Dy. Secy, 916
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2025
भोपाल, दिनांक 20 फरवरी 2025
क्रमांक /PCCF /7 /0014/2025 - FLR- PCCF :: भारतीय वन अधिनियम, 1927 ( क्रमांक 16 , सन
1927) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हए , राज्य शासन, एतद द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबंधों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार , जहां तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय -समय पर संशोधित/रूपभेदित किये जाये के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे ।
अनुसूची
जिमा शाजापुर
वनमंडल -सामान्य शाजापुर
क्र.
वनखण्ड की भूमि का विवरण तहसील - शाजापुर
वन परिक्षेत्र- शाजापुर
वनखण्ड की सीमाएँ
खसरा क्र.
ग्राम का नाम
भूमि का वर्तमान मद
प्रस्तावित वनखण्ड का नाम
क्षेत्रफल (हेक्टर)
418/1
1 दिल्लोदरी दिल्लोदरी शासकीय 22.51
367 21.20
उत्तर- प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 3 से 8 तक की कृत्रिम वन सीमा।
417
शासकीय शासकीय
3
योग
अधिसूचना प्रकाशन का आधार:-
0.34
पूर्व- प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 8 से 20 तक की कृषिम वन सौमा।
दक्षिण- प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 20 से 24 तक की कृत्रिम वन सीमा। पश्चिम- प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 24 से 45 होते हुये 3 तक की कृत्रिम वन सीमा।
44.05
1. भारत सरकार , पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय , क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल , के पत्र दिनांक 06.05.2024 में अधिरोपित शर्त के अनुसार उप मुख्य अभियंता (निर्माण) दक्षिण मध्य रेल्वे अकोला , महाराष्ट्र की स्वीकृत बुरहानपुर जिले मे अकोला- खंडवा के अंतर्गत खंडवा अमलाखुर्द के रेल्वे लाइन को मीटर गेज से ब्रॉडगेज लाइन मे अमान परिवर्तन परियोजना मे प्रभावित 153.00 हेक्टेयर वन भूमि (वनमंडल बुरहानपुर) के एवज में प्राप्त कुल 154.11 हेक्टेयर गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 44.05 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर जिला शाजापुर के आदेश क्रमांक प्रकरण क्र. 25/1-20(3 )/2023-24 दिनांक 15.07.2024, पृष्ठा.क्र./रीडर -एक/2024/325 दिनांक 15.07.2024
से हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण ।
2. अन्य कारणों का विवरण: निरंक
(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी तहसीलदार शाजापुर के प्रतिवेदन क्रमांक/फ्यू 1 दिनांक 07.08.2024 द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:-
1. व्यक्तिगत अधिकार:- निरंक
2. सामुदायिक अधिकार :- निरंक
अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम , 1927 की धारा-29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, क्षितिज कुमार , विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी एवं पदेन उपसचिव.
भोपाल, दिनांक 20 फरवरी 2025
क्र. PCCF - 7-0014-2025- FLR - PCCF.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक PCCF- 7-0014-2025 - FLR - PCCF, दिनांक 20 फरवरी 2025 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
क्षितिज कुमार, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी एवं पदेन उपसचिव.
917
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2025
भाग 1 ]
Bhopal , the 20th February 2025
No./PCCF/7/0014/2025-FLR-PCCF :: In exercise of the powers conferred by Section 29
of the Indian Forest Act , 1927 ( XVI of 1927 ) , The State Government are pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the Schedulebelow ; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modifiedby the State Government from time to time.
Schedule
District - Shajapur
Tehsil- Polaykalan
Division- Shajapur
Forest Range- Shajapur
Details of Land included
ForestBlock Boundaries S. No.
Khasra No.
Present head ofLand
Name of Village
(Hectare)
Nameofthe Proposed Forest Block
1
Dillodari
418/1
Dillodari Shaskiya
22.51 North- Artificial Forest Boundary from Pillar No. 3 to 8 of Proposed Protected Forestblock.
367 21.20
Shaskiya
417
0.34
Shaskiya
East- Artificial Forest Boundary from Pillar No. 8 to 20 ofProposed Protected Forest block . South- Artificial Forest Boundary from Pillar No.20 to 24 ofProposed Protected Forest block. West- Artificial Forest boundary from pillar No. 24 to 3 via 45 of Proposed protected forest block.
3
Total
44.05
A. Reason for publication of Notification : -
1. In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment, Forest and Climate change Govt. of India's letter dated 06-05-2024 and in lieu of 153.00 hectare (Burhanpur Forest division ) of affected forest land under the sanctioned project Railway GaugeConversion work from MG to BG between Akola - Khandawa , of the Dy. Chief Engineer ( Construction ) , South Central Railway, the above mentioned non forest land of 44.05 out of 154.11 hectare transferred or muted in favor of Madhya Pradesh Government, Forest Departmentby order No. 25/A- 20( 3)/2023-24 dated 15-07-2024, Endorsement No/Reader-1 /2024/325 Dated 15-07-2024 of Collector Shajapur for the purpose of compensatory afforestation .
2. Details of other Reasons . - Nil
B. The Khasra wise details of recorded rights on the above land as per report No. Q 1 dated 07-08-2024 of Tehsildar Shajapur are as under .
1. Individual Rights :- Nil
2. Community Rights: - Nil
Therefore the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act 1927 .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , KSHITIJ KUMAR, Officer on Special Duty, Ex - officio Dy. Secy.
[ भाग 1 918
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2025
भोपाल, दिनांक 19 फरवरी 2025
क्रमांक/ PCCF/7/0004/2025- FLR - PCCF:: भारतीय वन अधिनियम 1927 (क 16, सन् 1927) की
धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य शासन, एतद द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान / उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार , जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय -समय पर संशोधित/रूपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे।
अनुसूची
जिला-विदिशा
तहसील-सिरोंज
वनमण्डल- विदिशा
वन परिक्षेत्र- सिरोंज
क्र.
वन खण्ड की भूमि का विवरण
वन खण्ड की सीमायें
ग्राम का नाम
खसरा क्र.
क्षेत्रफल (हेक्टयर)
प्रस्तावित वन खण्ड कानाम
भूमि का वर्तमान मद
1
जगधर
जगधर
8.27
69/1/ 15/1
चरनोई शासकीय भूमि
उत्तर- प्रस्तावित सरक्षित वनखंड के मुनारा क्रमांक 16 से 21 एवम 1 तक कृत्रिम वन सीमा।
पूर्व- प्रस्तावित संरक्षित वनखंड के मुनारा क्रमांक 1 से 4तक की कृत्रिम वन सीमा ।
दक्षिण-प्रस्तावित संरक्षित वनखंड के मुनारा क्रमांक 4 से 12 तक की कृत्रिम वन सीमा।
पश्चिम प्रस्तावित संरक्षित वनखंड के मुनारा क्रमांक 12 से 16 तक की कृत्रिम वन सीमा।
8.27
कुल
(क) अधिसूचना प्रकाषन का आधार: -
1. भारत सरकार पर्यावरण , वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र क्रमांक 6-एमपीसी 064/2023/बीएचओ दिनांक 06/12/2023 में अधिरोपित शर्त के अनुसार लोक निर्माण विभाग संभाग विदिशा की स्वीकृत परियोजना लटेरी-मुंडेला-नजीराबाद मार्ग के पुर्ननिर्माण/उन्नयनीकरण में प्रभावित क्षेत्र 7.110 हेक्टेयर वनभूमि ( पूर्व में आवेदित 8.270 हेक्टेयर) के एवज में ग्राम जगथर वर्तमान तहसील सिरोंज कीशासकीय भूमि के सर्वे क्रमांक 69/1/15/1 रकबा 8.270 हेक्टेयर गैर वनभूमि को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्य प्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर जिला विदिशा के आदेश क्रमांक प्र.क्र. 0004/अ-20(3 )/2022-23 दिनांक 11/11/2022 हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण।
2. अन्य कारणों का विवरण- निरंक
(ख) उपरोक्त भूमि पर कलेक्टर जिला विदिशा के प्रतिवेदन क्रमांक 755 दिनांक 19/01/2024 द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार हैः-
1. व्यतिगत अधिकार:- नहीं।
2-सामुदायिक अधिकार:- नही
अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 29 के अंन्तर्गत संरक्षित वन घोषित किया
जाताहै।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
क्षितिज कुमार, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी एवं पदेन उपसचिव.
भोपाल , दिनांक 19 फरवरी 2025
क्र. PCCF- 7-0004-2025- FLR- PCCF.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक PCCF- 7-0004-2025- FLR- PCCF , दिनांक 19 फरवरी 2025 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
क्षितिज कुमार , विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी एवं पदेन उपसचिव.
919
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2025
भाग 1 ]
Bhopal , the 19th February 2025
No./PCCF/7/0004/2025-FLR-PCCF ::In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act , 1927 ( XVI of 1927 ) , the State Government are pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the the Schedule below; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they maybe modified by the State Government from time to time.
SCHEDULE
District : Vidisha
Tahsil: - Sironj
ForestDivision : - Vidisha
Forest Range : - Sironj
Details of Land Included
Forest Block Boundaries
S.N. Name of Proposed Forest Block
Khasra No
Area (Hectare)
Present head of land
Name of Village
1 Jagthar Jagthar Charnoi 69/1/15/1 8.270
Total 8.270
Government Land
North-Artificial Forest boundary from Pillar No 16 to 21 and 1 of proposed protected forest block .
East-Artificial Forest boundary from Pillar No 1 to 4 of proposed protected forest block .
South-Artificial Forest boundary from Pillar No 4to 12 of proposed protected forest block.
West- Artificial Forest boundary from Pillar No 12 to 16 of proposed protected forest block .
(A) Reason for publication of Notification :-
1.In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment Forest and Climate Change, Government of India New Delhi order No.6 MPC 064/2023 BHO Dated 06/12/2023 and in lieu of 7.110 hectare (applied area 8.270 ha . ) of affected forest land under the sanctioned projectof Widening/ Rennovation of Laterl - Mundela - Nazirabad Road of Public Works Department, Survey No 69/1/15/1 of Government Non Forest land of Village Jagthar Tehsil Sironj Area 8.270 hectare has been transferred or muted in favor of M.P. Government Forest Department by District Collector Vidisha order Number/0004/A- 20 ( 3 ) /2022-23 Dated 11/11/2022 for the purpose compensatory afforestation.
2. Details ofother Reasons - NIL
(B) The Khasara wise details of recorded rights on the above land as per report No. 775 dated 19/01/2024 of District Collector Vidisha are as under:-
1. Individual Rights -Nil
2. Community Rights - Nil
Therefore , the above land is being declared as protected forest under section 29 ofIndian Forest Act 1927 .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , KSHITIJ KUMAR, Officer on Special Duty, Ex - officio Dy. Secy.
920
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2025
[ भाग 1
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 4 फरवरी 2025
क्र. SNT-14-0010-2025- Sec - 2- इकतालीस (SNT).- राज्य शासन एतद्वारा संलग्न परिशिष्ट-अ अनुसार " मध्यप्रदेश एनीमेशन , विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग कॉमिक्स और विस्तारित रियलिटी (एवीजीसी- एक्सआर ) नीति, 2025 [ Madhya Pradesh Animation Visual Effects , Gaming comics & Extended Reality ( AVGC -XR) Policy, 2025 ] " जारी करता है.
2. यह आदेश मंत्री परिषद् के आयटम क्रमांक 07 दिनांक 24 जनवरी, 2025 में लिये गए निर्णय के अनुक्रम में जारी किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संजय दुबे , अपर मुख्य सचिव.
परिशिष्ट-अ
मध्य प्रदेश शास
Government of Madhya Pradesh
Madhya Pradesh Animation , Visual Effects , Gaming Comics & Extended
Reality ( AVGC - XR) Policy 2025
Department of Science and Technology , Government of Madhya Pradesh 921
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 फरवरी 2025
भाग 1 ]
Contents
1. Background
Animation Sector 1.1.
1.2. VFX Sector
1.3. Gaming Sector
1.4. Comics Sector
2. Madhya Pradesh's Entertainment Industry
3. Need for AVGC -XR Policy
4. Madhya Pradesh AVGC -XR Policy 2025
4.1. Vision
4.2. Objectives
4.3. Quantifiable Goals
4.4. Skill Development & Employment Generation
4.4.1. Skill Advisory Committee for AVGC - XR
4.4.2. Scholarships
4.4.3. Reimbursement of training fees
4.4.4. Annual AVGC XR Festival /Conclave
4.5. Enabling Infrastructure
4.5.1. Setting up AVGC- XR training Labs
4.5.2. Centre ofExcellence for Animation , Gaming and Visual Effects
4.5.3. Allotment of Land in IT Parks & Animation Theme Parks
4.6. Fiscal Incentives
4.6.1. Eligibilityfor Availing Financial Support
4.6.2. Capex Subsidy
4.6.3. Employment Generation Assistance
4.6.4. Reimbursement on lease rentals
4.6.5.
Reimbursement of Internet Bandwidth Charges
4.6.6. IP Creation and Protection
4.6.7. Participation in Trade shows and Events
4.6.8. Quality Certification for the Studios
4.7. Production & International Co- Production Incentives
4.7.1. Reimbursement on Production Cost for Animated Films
4.7.2. Reimbursement on Production Cost for Animated Series
4.7.3. Reimbursement on VR/AR/ VFX Projects
AGANNATH BALODIA) Officer onstsecial 58tyGame Development (Mobile and Non -Mobile)
4.7.5. For International Productions
4.7.6. For International Co -Productions
4.8. Customised Incentives for Mega Projects
4.9. Convergence with Film Tourism Policy
4.10. Single Window clearance system
4.11 . Mandatory Registration with MPSEDC
4.12. AVGC - XR Awareness Campaigns
4.13 . Development of an AVGC/ Media Park
4.13.1. ForStandalone Developers
4.13.2. For Standalone Studios
Annexure 1 : Definitions for the purpose of this Policy
Annexure 2: Mobile and Non -Mobile Platform Definition 922
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2025
S.no Glossary ofTerms 1 2D 2Dimension 2 3D 3Dimension 3 AR Augmented reality gaming 4 AVGC -XR
Animation , Visual Effects , Gaming Comics & Extended Reality
5
CAGR
Compound annual growth rate
6
CAPEX
Capital expenditure or capital expense
7
CGI
Computer Generated Imagery
8
CMMI
Capability Maturity Model Integration
9
COE
Centre ofExcellence
10
ESRB
Entertainment Software Rating Board
11
FICCI
Federation of Indian Chambers of Commerce & Industry
12 GDP Gross domestic product 13 INR Indian Rupee 14 IP Internet Protocol 15 ISO
International Organization for Standardization
16
ISP
Internet Service Provider
17
IT
Information Technology
18
IT -BPM
Information Technology and Business Process Management
19
ITeS
Information Technology Enabled Services
20
M& E
Media and Entertainment
21
MPSEDC MadhyaPradesh State Electronics Development Corporation Ltd.
22
NASSCOM National Association of Software and Service Companies
23 OTT Over-the-top
24 PEGI Pan-European Game Information
25 PPP
Public-privatepartnership
26 RMG Games Real Money Gaming
27 SIGGRAPH
Special Interest Group on Computer Graphics and Interactive Techniques
28 Sq. ft SquareFeet
29 USD United States dollar
30 VFX Visual Effects
31 VR Virtual Reality
32 WCAG
Web Content Accessibility Guidelines
BANNATH BALO Extended Reality 34 QPE Qualified Production Expenditure 35 OCE
Qualified Co - production Expenditure
923
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2025
भाग 1 ]
1. Background
TheIndian Media and Entertainment sector is expected to grow at 8.8 % CAGR to reach USD 35 billion in 2026 ' , The Animation , VFX, Gaming , Comics and Extended Reality (together termed the AVGC -XR Sector) has evolved as an important growth engine of this sector and of the Indian economy. It has shown steady growth in recent years and has emerged as a highly promising . sector . The AVGC - XR sector has the potential to produce powerful content and Intellectual Property that can contribute to India's GDP growth and employment . It has witnessed unprecedented growth rates in recent times , with many global players expressing interest in the Indian talent pool to avail offshore delivery of services . As per the experts , within the M & E Industry, the AVGC sector can witness a growth of 14-16%² in the next decade .
India is now seen as the primary destination for high - end , skill - based activities in the AVGC - XR sector. The sector has the potential to disseminate Indian culture to the world , connect the Indian diaspora to India , generate direct & indirect employment and benefit the tourism & other allied industries . The AVGC -XR sector has been on the rise both globally and in India . India possesses the necessary ingredients to become a major contributor to the global AVGC - XR sector. The umbrella sector encompasses the following sub sectors:
1.1. Animation Sector
The Indian animation sector is growing fast and with an increasing number of animated series and features being produced in India ; some of it has attracted global audiences . The demand for animation expanded with the increase in children's broadcasting viewership , availability of low- cost internet access , and growing popularity of OTT platforms . According to the FICCI March 2022 report , the animation sector has grown by 24% in 2021 to reach USD 370 Mn³ in India .
1.2. VFX Sector
The Indian VFX industry has been gradually making progress with adaptation of world - class techniques and innovative technology . The content creators are experimenting with their storytelling with high - quality VFX advancements . The VFX industry grew 103 % in 2021 to reach USD 462 Mn . It is estimated that the industry is worth almost USD 1.7 Bn by fiscal year 2024, indicating a significant growth potential . The Indian Animation and Visual Effects industry has the potential to reach 20-25 % by 20255 , according to the latest media and entertainment industry Report . VFX & Animation can be the next IT - BPM boom for India and play a fundamental role in India becoming a USD 100 billion M & E industry by 2030 .
1FICII M & E Report 2022
Indian M &E sector grew 20 % in 2022, touching the highest ever mark of INR2 trillion (ey.com)
2 As per NITI Aayog estimates
* FICII M &E Report 2022
Indian M&E sector grew 20 % in 2022, touching the highest ever mark of INR2 trillion. (ex.com)
FICH M& E Report 2022
S India'sAVGC sector can seize up to 25 per cent of global market share by 2025
https://www.animationxpress.com/animation/indias-avec-sector-can-seize-up-to-25-per-cent-of-global-market-share-by:2025/ 6Manage Engine ServiceDesk Plus ( indiaexpo2020.com) मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2025
[ भाग 1 924
1.3. Gaming Sector
FICCI'sMedia and Entertainment Report 2022 highlights that the online gaming segment grew 28% in 2021 to reach USD 1.2 Bn ' . This exceptional growth is fuelled by demographic factors , change in media consumption habits , as well as innovations by the industry during the past few years . Further , the COVID - 19 pandemic has led to a long -lasting shift towards digital means of entertainment , which has resulted in exponential growth of the gaming industry during the pandemic . India is expected to become one of the world's leading markets in the gaming industry. Growing steadily for the last five years , it is expected to reach 3 times in value and reach USD 3.9 billion by 2025 .
1.4. Comics Sector
With the Indian economy opening in 1991 and major changes in the satellite television market , Indian comic readers were introduced to a plethora of international characters in mainstream media . The industry now has a host of new players which tapped into the India artist pool to come upwith the new generation of Indian comics . The genres vary from superhero , mythology, folklore to many other social segments . This sector recently witnessed the acquisition of many comic book characters which will eventually be turned into animated series , films , or shorts .
2. Madhya Pradesh's Entertainment Industry
Madhya Pradesh boasts a rich and extensive history within the indian entertainment industry. Its breathtaking landscapes , teeming wildlife , historic sites , verdant greenery , and picturesque locations have long captivated filmmakers from across India and the world . From majestic rivers and idyllic countryside to captivating hill stations and sprawling forests , these elements have been prominently featured in countless films , further solidifying Madhya Pradesh's allure as a premier shooting location .
Over time, a multitude of critically acclaimed and commercially successful films have been shot within Madhya Pradesh's borders . Renowned filmmakers have consistently captured the state's essence and aesthetic on the silver screen . Productions such as " Naya Daur, " " Narsimha , " "Peepli Live , " " Gangajal - 2 , " " Rajneeti , " "Padman , " " OMG - II , " " Panchayat " , " Stress " and "Maharani " all prominently feature Madhya Pradesh's visually stunninglocations , contributing significantly to their captivating narratives .
Itwas one of the first states in the country to implement a financial incentive program , offering up to 1 crore rupees or 25% in film production support and has witnessed a surge in interest from filmmakers and directors nationwide . The success of the state's Film Policy and its efficient implementation have demonstrably streamlined the business of filmmaking in Madhya Pradesh , attracting an influx of production crews seeking this advantageous environment .
3. Need for AVGC -XR Policy
Madhya Pradesh has been emerging as a favoured destination for IT/ ITES and data centres , it houses the biggest names in the IT sector in the country and is attracting major data centre
740 Online Gaming Firms Likely To Receive Fresh Tax Demand Of INR 10,000 Cr Following 28 % GST Decision 40.OnlineGaming Firms Likely To Receive Fresh Tax Demand Of IN810.000 Cr Following 28 % GSJ_Decision ( inc42.com ) BigBang Growth of India's Gaming Industry
Big BangGrowth of India's Gaming Industry: The Economic Times. (indiatimes.com) 925
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2025
भाग 1 ]
players . The state also has a unique opportunity to become one of the major contributors in the booming AVGC sector . With a talented population and rich cultural heritage , the state has the potential to create high - quality animation , VFX, games , and comics . An AVGC policy can nurture this potential by providing financial incentives , skilling initiatives , and infrastructure support . This will not only create jobs and boost the economy, but also put Madhya Pradesh on the map as a global centre for creativity and innovation in the AVGC domain .
i. Untapped Potential : The AVGC sector is a rapidly growing industry with a projected CAGR of over 14% . A policy could help Madhya Pradesh capture a significant share ofthis growth.
ii . Talent Pool: The state has a large and young population with a potential for a skilled AVGC workforce . The policy can help develop this talent through education and skilling initiatives .
ill . Cultural Advantage : Madhya Pradesh boasts a rich cultural heritage and diverse landscapes . An AVGC policy can encourage the creation of content that showcases this heritage to a global audience .
iv. Economic Benefits : A flourishing AVGC sector can create high - paying jobs , attract investments , and boost the state's overall economic development .
v. Innovation Hub: The policy can foster an environment for innovation within the AVGC sector , leading to the creation of cutting - edge content and technologies .
vi . Global Recognition : With a robust AVGC ecosystem , Madhya Pradesh can establish itself as a leading center for animation , VFX, gaming , and comics , attracting national and international collaborations and recognition .
4. Madhya Pradesh AVGC - XR Policy 2025
4.1. Vision
To establish Madhya Pradesh as a leading hub for the AVGC sector in India , fostering innovation , creating high - quality content , and generating employment opportunities .
4.2. Objectives
i. Developing the State as a national AVGC - XR hub by strengthening the support ecosystem
ii . Promoting skill development to raise skill level and creating a pool of state's designers and artists
Developing AVGC -XR academia in the State through CoEs
Iv. Setting up AVGC - XR incubation centres , animation labs , plug and play facilities , postproduction labs , etc.
V. Stimulating growth of new as well as already existing AVGC - XR companies by offering fiscal and financial incentives
vi . Supporting the State AVGC - XR industryby creating local infrastructure and software .
vii . To create and manage an annual marquee AVGC - XR event in Madhya Pradesh to encourage global companies for investment in State 926
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2025
[भाग 1
4.3. Quantifiable Goals
Desired Outcome
Aspect
Industry Growth
Drive Inception and expansion of 250 AVGC - XR new companies, including MNCs, by 2029
ExportRevenues
Account for 2% of India's export revenues in the AVGC - XR industry, by 2029 .
Employment Generation
Create 20,000 new jobs , drive self- employment and freelance work in the AVGC - XR industryby 2029 Talent Creation
Education , skilling and Up-skilling professionally of 10,000 AVGC -XR professionals in Madhya Pradesh annually.
Start-ups
Incubate 150 AVGC - XR startups in MP by 2029 IP Creation
Account for at least 5% of AVGC - XR Content created inthe country.
4.4. Skill Development & Employment Generation
4.4.1. Skill Advisory Committee for AVGC -XR
The AVGC - XR industry requires unique skills and keeping in mind its increasing importance to the state's creative and tech sectors , a special committee would be set up which will focus on identifying and addressing the specific skill gaps and needs of the AVGC - XR industry in Madhya Pradesh . The committee would have representation from the following:
Department of Science and Technology ( Chair)
Madhya Pradesh State Electronics Development Corporation ( Member Secretary) Department of Industries ( Member)
Department of MSME (Member)
Department of Skill Development (Member)
Department ofHigher Education (Member)
Industry Associations - FICCI , CII , AVGC Media & Entertainment Association of Madhya Pradesh , Media & Entertainment Skill Council , Indian Game Developer Conference Industry Representatives (Members) etc.
Representation from renowned colleges and universities ( Members)
The committee will not only focus on improving the current infrastructure and schemes available for the sector , but also implement new initiatives as mentioned below:
i. Holistic Curriculum Development : This initiative involves partnerships with prestigious educational institutions and industry leaders . The curriculum will encompass a comprehensive range of disciplines , from animation and visual effects to business management for the sector, ensuring graduates possess the necessary skill sets to meet contemporary industry standards . The Committee with the help of Academia , Industry and Industry associations will assist the Madhya Pradesh Board of Secondary Education (MPBSE) and the Universities in formulating the curriculum for media and entertainment atlarge and AVGC -XR in specific .
ii . Vocational Training: Formal education will be complemented by comprehensive vocational training in partnership with Industry and Academia . Schemes like Mukhya Mantri Seekho Kamao Yojana would be utilised for vocational training in the sector .
927
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 फरवरी 2025
भाग 1 ]
in. Train the Trainer /Teachers : Skill Advisory Committee will help identify and conduct Train the Trainer /Teacher program for all the schoots , ITI Polytechnic , Universities and private training organisations .
iv. Talent Recognition Platforms : Collaboration with industry leaders and academia to organize creative hackathons and startup challenges , providing a platform for individuals to showcase their creativity and ingenuity. Series of events will be organized to further cultivate this innovation ecosystem . These events will include hackathons , startup challenges , and rewarding recognition for the winners under AVGC - XR .
Skilling at Various Levels Holistic interventions will be made at different levels of education and academia to enhance the compatibility of the educational curriculum with the actual skills demanded by the AVGC -XR industry to ensure employability. The Skill Advisory Committee would also undertake the following activities:
Existing faculty will be upskilled through approved certification programs or industry immersion programs .
Experts Session and Industry meetups in colleges foster direct interaction between students and professionals .
College campuses will be encouraged to establish mini - labs dedicated to Media and Entertainment with workshops on Clay Modelling, Quelling , Sand Modelling , Pixilation and other classical animation techniques .
School & College campuses will be encouraged to conduct short film contests to nurture creativity in students by organizing 48 to 72 hours short film projects
Focus on Collaboration with global educational institutions to craft a cutting - edge curriculum by sending delegation to top Design & Art Universities
MPSEDC , under the aegis of Department of Science and Technology would be the nodal agency for implementing the policy in the state .
4.4.2. Scholarships
i. Government of Madhya Pradesh will work with the State - Level Bankers ' Committee to provide Skill loans for approved programs in govt & private institutes.
ii . Policy will encourage corporates to spend their set aside for Corporate Social Responsibility ( CSR) budget for skilling initiatives on livelihood training within the state
PrivateTraining Institutes in the state , offering specialised courses in AVGC - XR and related fields will be eligible for reimbursements up to 50 % of the course fee . The incentive would be capped at 1 lakh/student or per the Common Cost Norms ( CCN ) defined by the Govt of India whichever is low and need to be translated as a discount in student fees . Government affiliated or accredited Colleges or Institutes will be eligible for this .
4.4.3 .
Reimbursement of training fees
Up to 50% reimbursement of the course expenses with a capping of INR 15 Lakhs per company for the policy period . Courses offered by government affiliated or accredited colleges or institutes in Madhya Pradesh offering specialized courses in gaming , animation , or related fields will be eligible for this incentive .
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2025
928
[ भाग 1
4.4.4. Annual AVGC XR Festival/ Conclave
Creation of an aggregator platform to host prestigious international events and bringing together the AVGC- XR Industry to unfold opportunities for Investors , Corporations , Studios , Content Developers , Delegates , Consumers , Hardware manufacturers and students , through series of Networking, Trade Exhibitions , Product Launches , B2B and B2C events . Formulate official annual festival in AVGC -XR from Madhya Pradesh to showcase the content produced during the year. Event can highlight the state's achievements and foster networking within the industry. It could let the global audience know about incentives by the State and encourage studios to set up operations in MP.
4.5. Enabling Infrastructure
Identifying infrastructure as an essential component of AVGC -XR sector and a major driver for attracting investments , Madhya Pradesh is committed to providing high quality infrastructure to the industry. The policy provides the following incentives for development of enabling ecosystems in the state .
4.5.1 . Setting up AVGC- XR training Labs
Madhya Pradesh government plans to set up four AVGC -XR labs in prominent fine arts colleges; These labs will be equipped with state- of-the- art technology to train students in animation , visual effects, gaming , and extended reality. The goal is to nurture creative talent , boost the AVGC - XR industry , and create job opportunities in the state . By providing access to advanced training facilities and industry experts , these labs will empower aspiring professionals to excel in the digital media sector .
4.5.2. Centre of Excellence for Animation , Gaming and Visual Effects
Madhya Pradesh government aspires to position the state as a leading AVGC - XR hub . To achieve this vision , we are committed to developing a robust ecosystem that empowers our talented workforce and fosters innovation . Through strategic partnerships and industry collaboration , Department of IT through MPSEDC will establish a Centre of Excellence (COE ) for Animation , Visual Effects , Gaming and Extended Reality
This state- of- the-art facility, envisioned under a Public -Private Partnership ( PPP ) model , will provide competitive access to cutting-edge technology and resources . The CoE will not only enhance the capabilities of existing AVGC - XR companies in Madhya Pradesh but also serve as a magnet , attracting new businesses to set up beses in our state . The government will actively support this project , ensuring its alignment with industry needs and propelling Madhya Pradesh to the forefront of the AVGC sector .
Allotment of Land in IT Parks & Animation Theme Parks
4.5.3.
Allotment of appropriate extent of Government / Industrial Corporation lands across the state subject to fulfilment of prescribed obligations on employment , investment , and terms & conditions of allotment , will be undertaken for eligible Animation , Visual effects , Gaming & Comics Studios , XR Co's , Skilling Institutes & Theme Parks for their expansion and setting up of their own facilities . The companies would be eligible for the land rebates mentioned in the Madhya Pradesh IT, ITeS, & ESDM Investment Promotion Policy 2023.
929
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2025
भाग 1 ]
4.6. Fiscal Incentives
4.6.1. Eligibility for Availing Financial Support
i . Only registered companies on MPSEDC IT ITES portal can apply for the subsidies / incentives / grants available under this policy.
ii . The company/entity/ satellite office should be registered in Madhya Pradesh and the MP registered office should employ at least 50 percent of its workforce from Madhya Pradesh.
4.6.2. Capex Subsidy
25% Capital investment subsidy limited to Rs.30 Crore for fresh investments made in the AVGC- XR sector post declaration of the said policy.
Capex here means , an investment made by the unit in Plant & Machinery ( viz. computer hardware , software , Imported / Indigenous /other machinery) , electrical installations , office equipment, furniture & fittings , building construction , all civil works , expenditure on purchase of equipment for setting up of captive renewable energy plant (excluding investment made in land and dwelling units , site development , landscaping, vehicles ) .
4.6.3 . Employment Generation Assistance
Employment Generation Assistance of INR. 3,000 per employee per month for the first year of employment. This incentive is applicable for new jobs created and capped at INR . 10 lakhs per company for the policy period.
4.6.4. Reimbursement on lease rentals
Reimbursements of 25 % on lease rentals OR up to Rs 10 lakhs per annum whichever is lower , for a period of 3 years .
4.6.5. Reimbursement of Internet Bandwidth Charges
Upto INR . 50,000 per annum for a period of 3 years will be reimbursed . The reimbursement is based on actual usage of Internet connectivity charges paid to an Internet Service Provider ( ISP ) .
4.6.6. IP Creation and Protection
AVGC - XR companies / studios registered and operating in Madhya Pradesh can receive an incentive of 50% , up to INR 5 lakhs for filing a domestic patent , and up to INR 20 lakhs for filing an international patent , provided the patent is filed or granted within the policy period . Eligible expenses for patent filing include fees paid to the patent office , attorney fees , search fees , and maintenance fees . Each company is eligible for a maximum of five reimbursements ( covering both domestic and international patents ) during the policy period .
4.6.7 . Participation in Trade shows and Events
Reimbursement of up to 30% of the costs incurred for participating in trade shows or expos , capped at INR 01 lakhs for domestic events and 10 lakhs for international events per company per year . This is limited to 3 sanctions per company during the policy period . These incentives will only include the trade show and events registration fee and air travel support.
Alternatively, Madhya Pradesh Govt will setup special booths/ pavilion in various domestic and international festivals and conferences of repute in India and abroad . The Government of Madhya मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2025
930
[ भाग 1
Pradesh will provide travel incentives along with the booth participation . The list of eligible events would be available on nodal agency's website .
4.6.8. Quality Certification for the Studios
Reimbursement of up to 30 % of the costs on recognition of prior learning and upskilling incurred for obtaining certifications , capped at INR 5 lakhs for domestic certifications , INR 10 Lakhs for international certifications ; limited to 3 sanctions per company during the policy period.
Types of Certifications (including but not limited to ) MESC , ISO Standards , CMMI , Six Sigma , PEGI or ESRB ratings , WCAG , NASSCOM Gaming Forum Certifications , SIGGRAPH , UNITY or UNREAL Engine Certifications etc.
4.7. Production & International Co - Production Incentives
Introduction of specific incentives for small production houses , recognizing that even modest financial support can significantly impact their growth and sustainability . To qualify for the production related grants , the following criteria must be adhered to:
i. Thecompany/entity/ satellite office should be registered in Madhya Pradesh and the MP registered office should employ at least 50 percent of its workforce from Madhya Pradesh and registered with MPSEDC. ii. At least 80% of the project's qualified expenditure must be incurred in Madhya Pradesh .
Ili . For international co - production incentives , one of the applicants should fulfil both the criteria in points (i ) and (ii ) above and should be contracted by the international production house to execute the project
iv. Qualified Production Expenditure ( QPE) : Costs and expenses incurred by the production house or content creator during pre- production , production , and post- production activities within the state during the policy period and would include personnel costs for those working on the project , costs for hiring studio and office space and utilities , and fees for hiring equipment or software subscriptions used for the defined activities .
4.7.1.
Reimbursement on Production Cost for Animated Films
Reimbursement of 25% of the Qualified Production Expenditure (' QPF. ' ) for production of animated film (min . 90 mins) capped at INR . 50 lakhs per company per company per year , limited to 3 sanctions per company during the policy period . The Minimum QPE requirements for animation , postproduction and visual effects services to be able to qualify for the incentive is INR 30Lakhs .
This incentive is applicable for either content produced by the company and marketed and broadcasted in their brand name , or for content produced for another production house under a defined service contract .
4.7.2. Reimbursement on Production Cost for Animated Series
Reimbursement of 25% of the Qualified Production Expenditure ( ' QPE' ) for production of animated series ( min . 10 episodes of at least 6 mins each ) capped at INR . 50 lakhs per company per year limited to 3 sanctions per company per year during the policy period . The Minimum QPE requirements for animation , postproduction and visual effects services to be able to qualify for the incentive is INR 30 Lakhs . This incentive is applicable for either content produced by the 931
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2025
भाग 1 ]
company and marketed and broadcasted in their brand name , or for content produced for another production house under a defined service contract.
4.7.3. Reimbursement on VR / AR/VFX Projects
Reimbursement of up to 25% of the qualified production expenditure ( QPE ) , and incentives capped at INR 50 Lakhs per company during the policy period ; limited to 3 sanctions per company during the policy period . The Minimum QPE requirements for animation , postproduction and visual effects services to be able to qualify for the incentive is INR 40 Lakhs . Project must meet specific industry standards concerning quality regards to rendering quality, user interaction and overall visual experience . This incentive is applicable for either content produced by the company and marketed and broadcasted in their brand name , or for content produced for another production house under a defined service contract .
4.7.4. ForGame Development ( Mobile and Non-Mobile)
Reimbursement of up to 25% of the qualified production expenditure ( QPE) , and incentives capped at INR 20 Lakhs limited to 3 sanctions per company during the policy period. The Minimum QPE requirements to qualify for the incentive is INR 40 Lakhs . To be eligible for this incentive , companies must either demonstrate a total of 2 lakh + downloads across iOS , Google Play, or Windows platforms , or have their game win or be nominated for awards at prestigious gaming events , such as the NASSCOM Game Developers Conference . Refer Annexure 2 for detailed definition of Mobile and Non - Mobile platforms .
For International Productions
4.7.5.
This incentive acts as a springboard to boost Madhya Pradesh's AVGC -XR industry's exports . It aims to not only attract and develop talent and innovation by offering financial aid for projects with global potential , but also to draw in foreign investment . Reimbursement of up to 25% of the Qualified Production Expenditure (QPE ) for Animated Film , Animated Series , AR / VR / VFX , Game ArtDevelopment , capped at INR 2 Crore per company limited to 3 sanctions during the policy period. The projects should be animated films & series which are meant for global audiences .
TheMinimum QPE requirements for animation , postproduction and visual effects services to be able to qualify for the incentive is INR 80 Lakhs .
This incentive is available for content produced by the company and marketed under its brand name (as long as it has been broadcast at least once) , or for content created for another production house under a defined service contract.
4.7.6. For International Co - Productions
International Co- Production is defined as the production of Animated Feature Films or Animation Series in collaboration with international companies or studios . An official indian co - production , termed as a " Co- production , " involves Indian producers partnering with producers from one or more countries under the bilateral co - production treaties on Audio-Visual Co- production recognized by the Ministry of Information & Broadcasting and upcoming treaties to be signed by the Government of India .
The government's Incentive for International Co-Production aims to foster increased international collaborations and facilitate a transition towards prioritizing IP creation over service animation production . This initiative seeks to broaden horizons by encouraging partnerships 932
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 फरवरी 2025
across borders , thereby enhancing the global competitiveness and creative autonomy of the domestic animation industry .
Anincentive reimbursing up to 30 % of Qualifying Production Expenditure capped at INR 2 Crore limited to 2 sanctions per company during the policy period.
Under this Incentive the project must have been granted a " Co - Production " status by the Ministry ofI&B and the participating country( ies) , under one of India's official bi - lateral co - production treaties on Audio -Visual Co- production .
4.8. Customised Incentives for Mega Projects
Special incentives and subsidies packages will be designed for mega projects with minimum capex investments of 50 Cr in the state of Madhya Pradesh .
4.9. Convergence with Film Tourism Policy
'TheMadhya Pradesh Film Tourism Policy 2020 ' seeks to elevate the state's prominence as a premier destination for film productions . By fostering film tourism , the policy aims to invigorate the local economy. To incentivize filmmakers , the policy offers a range of benefits , including fiscal incentives such as cash subsidies for film production , television serials , and over- the-top (OTT) content . Incentives for postproduction for such projects can be applied under the Film Tourism Policy.
4.10 . Single Window clearance system
MPSeDC will act as Nodal Agency for undertaking the formalities related to project clearance and facilitation . Nodal body to Implement a digital platform that serves as a one - stop solution for all applications and support related to the AVGC -XR sector .
4.11 . Mandatory Registration with MPSEDC
To avail the policy benefits , all the State based AVGC - XR organizations to register with MPSEDC through a standardized registration process . This will ensure proper regulation and support . MPSEDC to implement a faceless and transparent process for applying for and receiving subsidies , grants , and other forms of support .
4.12. AVGC - XR Awareness Campaigns
Issue specific notification to School , Colleges in State to invite AVGC -XR Experts for Workshops &Sessions to increase awareness of its potential
4.13. Development of an AVGC / Media Park
Thegovernment will identify a 20 Acre land parcel in the state for developing an AVGC /Media Park through a competitive bidding process . The proposed park will include the following facilities:
State-of-the- art studios : Equipped with the latest technology for film , television , animation , and gaming production .
Post-production facilities : Including editing suites , sound mixing studios , and visual effects labs .
Production houses : Providing production services and support to AVGC- XR companies .
Data centres: Offering cloud storage , computing power , and network connectivity.
Capex for AVGC/ Media Park means , an investment made by the unit in Plant & Machinery (viz . Garmputer hardware , software, imported /indigenous /other machinery) , electrical installations , 933
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2025
भाग 1 ]
office equipment , furniture & fittings, building constructior all civil works . expenat " purchase of equipment for setting up of captive renewable energy plant ( excluding investment made in land and dwelling units , site development , landscaping , vehicles ) .
4.13.1. ForStandalone Developers
Land would be provided at subsidised cost as per IT ITES ESDM Investment Promotion Policy 2023 with CAPEX assistance of 25 % with a ceiling of 50 Crores . The following conditions would beapplicable:
i. Building permission and groundbreaking to be done within one year from the date o! in-principle approval accorded by the nodal agency .
ii. Of the total built- up area , 80% of the saleable /leasable built - up area must be allocated to AVGC - XR units and remaining 20 % built - up area may be utilized for any other activities .
Disbursement of CAPEX assistance will be based on stages of construction and occupancy.
I Instalment 50% construction
II Instalment 100% construction
III instalment 40% оссирапcy of AVGC - XR Units
IV Instalment 60% occupancy of AVGC - XR Units
VInstalment 80% occupancy of AVGC - XR Units
iv. Sale / lease in the proposed AVGC - XR park will be given only to AVGC - XR units registered with the nodal agency
V. AVGC - XR units occupying office spaces within such facilities can claim all other incentives apart from Capex subsidy under this policy
4.13.2. For Standalone Studios
Aviability gap fundingof Rs . 50 Crores (up to 25 % of the Capex ) will be available to any studio ( or joint venture between studios ) submitting a detailed proposal to the nodal agency for developing an AVGC - XR park in the State .
i. Land would be provided at subsidised cost as per IT, ITES & ESDMInvestment Promotion Policy2023
11. Building permission and groundbreaking to be done within one year from the date of in-principle approval accorded by the nodal agency.
lii . iv. Of the total built- up area , 80% of the built- up aree must be utilised for AVGC- XR -activities and remaining 20 % built - up area may be utilized for any other activities .
Disbursement of VGF assistance will be based on stages of project completion.
IInstalment 20% project completion
II Instalment 40% project complotion
III Instalment 60% project completion
IV Instalment 80% project completion
V Instalment 100% project completion
Theselected applicant would have to submit quarterly project competition report to the nodat agency ( MPSEDC) for every instalment against the proposed plan submitted at the time of application .
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2025
[ भाग 1 934
Annexure 1 : Definitions for the purpose of this Policy
Definition
Terms
S.no
Animation
Animation is the technology of displaying frames in succession to create an Illusion of motion . It is used in entertainment , education , design , game development , simulations , etc. Animation is the method of showing movementby using a series of drawings , computer graphics , or photographs of2D or 3D objects that create an illusion of movement when viewed in succession , Animation includes 2D animation , 3D animation , clay animation , paperanimation , stop motion , shadow animation , etc. They can be recorded on either analog or digital media . Animation is increasingly finding use in mobiles , software applications , visual effects , visual communication , and advertising .
2
Visual Effects
Visual Effects (VFX) and postproduction refers to Imagery created , manipulated , or enhanced for any film , or other moving media that does not take place during live - action shooting. It is also known as CGI ( Computer Generated Imagery) . Visual effects inctude computer generated imagery using the industry's most advanced 3D and compositing software and plugins.
3
Gaming
A game is an electronic game that involves human interaction with a user Interface to generate visual feedback and immersive experiences on a device thatshall include 2D, 3D , video , handheld devices , mobile , virtual , console , cta. The online skill gaming industry can be categorized into - casual games , real-money games ( fantasy sports , card games and other RMG games ) and Esports.
Comic
It is a publication that consists of comic art in the form of sequential panels that represent chronologically laid scenes that are used to tell a story or a series of stories . It extends to comic strips published in magazines and newspapers , and graphic novels that are long- format , standalone storieswith morecomplex plots or a collection of short stories that have been previously published as individual comic books . This segment does not include novels ormagazines .
5
Virtual Reality
It is an artificial environment that is created with software and presented to the user in such a way that the user suspends belief and accepts it as a real environment . On a computer , virtual reality is primarily experienced through two of the five senses: sight and sound.
6
Mixed reality
Stands for Mixed Reality. It is sometimes referred to as hybrid reality, the merging of real and virtual worlds to produce new environments and visualizations where physical and digital objects coexist and interact in real time.
7
Augmented Reality It Is the Integration of digital information with the user's environment in real time . Unlike virtual reality, which creates a totally artificial environment . augmented reallty uses the existing environment and overlays new information on top of it .
Extended Reality
8
Extended reality is a term referring to all real- and -virtual combined environments and human - machine interactions generated by computer technology and wearables . It includes representative forms such as augmented reality, mixed reality and virtual reality and the areas interpolated amongthem .
AVGC-XR sector
9
The AVGC - XR sector is represented by companies , joint ventures , focus groups , consultants , and creative professionals engaged in the business of conception, production , post- production , media and intellectual property rights management , publishing and marketing of animation , visual effects , special effects, editing , digital game development including mobile , console , desktop games ( excluding gambling) and comics content . They also actively promote the products and related services such as the development of software used in pre - production , production and postproduction pipelines , education and advanced research , development of AVGC - XR subjects , related technology, and its business management .
10
Any company in the AVGC - XR sector as defined above .
AVGC-XR Company 935
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 फरवरी 2025
भाग 1 ]
Annexure 2: Mobile and Non - Mobile Platform Definition
1. Mobile Platforms
"Mobile Platforms " in the context of video game development and platforms refer to devices and operating systems designed for portability and used on the go . This includes:
Smartphones : Devices running on iOS ( e.g. , iPhone ) and Android operating systems .
Tablets: Larger portable devices also running on iOS, Android , or other mobile operating systems , offering similar functionalities to smartphones but with larger screens .
Wearable Devices : Smartwatches and other wearable tech that can run games or gaming applications , although these are less common as primary gaming platforms .
2. Non - Mobile Platforms
"Non -Mobile Platforms " in the context of video game development and platforms refer to devices and systems that are generally stationary and not designed for portability . This includes:
Handheld Gaming Consoles : Portable gaming devices such as the Nintendo Switch ( in handheld mode ) , PlayStation Vita , Steam Deck and similar devices that are designed primarily for gaming but are portable .
Consoles: Home gaming consoles such as PlayStation , Xbox, and the Nintendo Switch (in docked mode ) , which are typically connected to a TV or monitor and are designed to remain in one location .
PCs : Desktop and laptop computers running on operating systems such as Windows , macOS , or Linux . While laptops can be portable , they are generally considered non- mobile in this context due to their usage scenarios and development considerations .
Arcade Machines : Dedicated gaming machines found in arcades or entertainment centers, which are stationary and not designed to be moved.
Virtual Reality (VR) Systems : VR setups that include headsets and sensors , which are typically used in a fixed location due to the need for external tracking hardware and space requirements.
Browser-Based Games : Games that run directly in a web browser ( e.g. , Chrome , Firefox, Safari ) using technologies like HTML5 , JavaScript , and WebGL. These games do not require downloading and can be played on any device with a compatibie browser.
Cloud Gaming Services : Platforms that allow streaming of games through a web browser , such as NVIDIA GeForce Now , and Microsoft xCloud . These services run games on remote servers and stream the video output to the player's device .
[भाग 1 936
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2025
भोपाल , दिनांक 4 फरवरी 2025
क्र. 4-0009-2025 - Sec - 2- इकतालीस (SNT). राज्य शासन एतद्वारा संलग्न परिशिष्ट-अ अनुसार " मध्यप्रदेश वैश्विक क्षमता केन्द्र (जीसीसी) नीति, 2025 [ Madhya Pradesh Global Capability Centres (GCC) Policy, 2025] " जारी करता है.
2. यह आदेश मंत्री परिषद् के आयटम क्रमांक 08 दिनांक 24 जनवरी , 2025 में लिये गए निर्णय के अनुक्रम में जारी किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संजय दुबे , अपर मुख्य सचिव.
परिशिष्ट-अ
देश शासन•
सत्यमेव जयते
Government of Madhya Pradesh
Madhya Pradesh Global Capability Centres ( GCC ) Policy
Draft
Department of Science and Technology, Government of Madhya Pradesh 937
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2025
भाग 1 ]
Contents
1. Background
2. IT/ ITES Landscape in Madhya Pradesh
:
3. Need for a GCC policy
4. Vision
5. Objectives of the Policy.
6. Focus Sectors and Categorization of GCCs
7. Fiscal Incentives for GCCs
7.1. Incentives as per MP IT, ITeS, and ESDM IP Policy 2023
Additional Financial Incentives to GCCS 7.2.
CAPEX Subsidy 7.2.1 .
7.2.2. Payroll Subsidy
7.2.3 . Patent Assistance .
7.2.4. Hosting/Co- Hosting Events Assistance
7.2.5. Research and Skill Development .
7.2.6 . Upskilling/ Reskilling Reimbursement
7.2.7 . Internship Support .
7.2.8 . R&D Support to GCCS
8. Non - Fiscal Incentives
9. Centres of Excellence for Al & Cybersecurity
Implementation and General Conditions 10.
11. Definitions ...
1 12. Abbreviations 938
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2025
Madhya Pradesh GCC Policy 2025
1. Background
Global Capacity Centers ( GCCs ) have emerged as indispensable strategic assets for multinational corporations . By centralizing and standardizing critical business functions such as finance , human resources , procurement , and advanced analytics , GCCs enable organizations to achieve significant operational efficiencies , reduce costs , and enhance overall performance .
These specialized centers provide a centralized platform for managing global operations , ensuring consistency , compliance , and risk mitigation across diverse geographical regions . GCCs often leverage advanced technologies and data analytics to optimize processes , improve decision - making , and drive innovation .
By consolidating resources and expertise , GCCs empower multinational corporations to focus on core competencies , accelerate growth , and gain a competitive edge in the global marketplace. Today , GCCs are transforming into ' digital twins ' of their headquarters , marking a profound shift in their role . This digital twin concept signifies that GCCs now replicate and integrate all functions and operations of the headquarters , creating a mirror - like representation .
Atpresent , GCC global market size in FY 2023 is US$ 46 bn . India accounts for over 50% of the global GCC market . GCC count in India is expected reach 2400+ by FY 2030 as compared to the current count of 1600+ as on FY 2023. Today , GCCs in India employ over 1.9+ mn workers and are expected to employ over 4.5+ Mn workers by FY 2030. The GCC is market size is valued at US$ 46 bn and is anticipated to reach US$ 110 bn by 2030. India has 6 GCC hubs housing 90% of GCCs and Talent , which are : Bengaluru ( 30 % GCCs | 34% Talent ) , Hyderabad (19 % GCCs | 8 % Talent ) , Delhi NCR ( 15 %GCCs | 14 % Talent ) . Mumbai ( 12% GCCs 11% Talent) , Pune ( 10 % GCCs | 9 % Talent) , and Chennai ( 9% GCCs | 10 % Talent ) respectively .
Madhya Pradesh has a strong presence in IT/ITES , Automobile , Geographic Information System (GIS) , Pharmaceutical , and Textile Industries . For these industries to grow faster , the state intends to attract sector specific GCCs to support specific industries . With this policy , the state intends to attract more than 50 GCCs with a target of employing over 37,000 direct employees .
2. IT/ITES Landscape in Madhya Pradesh
Madhya Pradesh is rapidly emerging as a significant IT/ITES hub , fueled by a robust ecosystem and a strong talent pool . With IT/ ITES exports tripling in the past three years , the state has witnessed an impressive average growth rate of 43%. The presence of over 5 SEZs , 15+ IT parks , and 150+ ESDM units , coupled with 2 lakh + skilled IT/ITES professionals , creates a conducive environment for IT businesses . The growth is not limited to specific regions , with cities like Indore , Bhopal , and Jabalpur emerging as major IT hubs , housing numerous IT/ITES units, including BPO/BPMs.
The state's strong emphasis on education , with approx . 300 engineering colleges producing 50,000+ tech graduates annually , ensures a steady supply of skilled talent . Additionally, the booming automobile and pharmaceutical sectors , necessitate sector - specific GCCs to address their evolving technological needs . This combination of factors makes Madhya 939
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2025
भाग 1 ]
Pradesh an attractive destination for GCCs seeking to expand their operations and capitalize on the state's growing IT tandscape .
The state of Madhya Pradesh has been ranked 4th in the Ease of Doing Business Ranking 2023 which makes it a preferred destination for various industries . With regards to cost advantage , major cities such as Indore and Bhopal in Madhya Pradesh offer affordable cost of business operations and cost of living which are available at less than half the cost at metro cities in the country.
3. Need for a GCC policy
While Madhya Pradesh has a developing IT- ITES ecosystem , attracting Global Capability Centres can provide significant benefits in terms of enhancing the ecosystem , attracting foreign investment , creating jobs , developing skills , improving global connectivity , and driving infrastructure development . By implementing a robust incentive policy , the state can position itself as a competitive and attractive location for GCCs .
GCCs can create high- quality jobs , especially in the knowledge - based sectors , stimulating economic growth and development . These centers often require skilled professionals , leading to increased demand for education and training . Additionally, GCCs would attract related industries and suppliers creating a multiplier effect on the local economy. They would contribute to the development of local talent and the transfer of knowledge and best practices . These centers often invest in training and development programs for their employees , enhancing their skills and expertise . Furthermore, they would facilitate the sharing of knowledge and best practices from global organizations to local businesses .
By implementing a comprehensive GCC incentive policy, Madhya Pradesh can position itself as a competitive and attractive location for global businesses , leading to economic growth, job creation , and skill development.
4. Vision
To position Madhya Pradesh as a leader in hosting Global Capability Centres (GCCs) by leveraging its skilled talent pool, fast improving infrastructure , and fostering research and innovation .
5. Objectives of the Policy
i. Attract GCCs in the state to compliment the emerging IT/ ITES sector
ii . Promote economic growth by creating jobs , stimulating investment, and fostering innovation
iii . Enhance the state's competitiveness as a preferred destination for global businesses
iv. Develop focus sectors like IT- ITES , ESDM , Manufacturing , Automobile and Pharmaceutical etc. and their capabilities
v. Create high- quality jobs that require specialized skills and expertise
vi . Foster skill development among local professionals through training , skill development, upskilling programs and knowledge transfer [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2025
940
6. Focus Sectors and Categorization of GCCs
Global Capability Centers ( GCCs ) are strategic units established by multinational companies to deliver specialized business services to their global operations .
Inorder to be eligible for the policy incentives , these proposed centres should focus on areas such as:
1. Sectoral Focus: Focus Industry Sectors have been identified based on competitive strer gth and advantage of the state such as existing presence , geographical location , available infrastructure , talent availability , and growth potential . These are stated as follo vs:
Aerospace a .
Automobile/Automotive b
Cement C.
Geographic Information System (GIS) d
Information Technology and Information Technology Enabled Services ( IT/ ITES) e.
Logistics f.
g Metal and Mining
h Pharmaceutical and Chemical Industry
i. Renewable and Green Energy
j . Textiles/ Apparel/ Knitting/ Embroidery / Technical Textiles
ii . For administering incentives , following minimum investment and employment criteria hav been identified:
Minimum Investment & Employment Criteria
Category
Levell Minimum CAPEX investment of at least 15 Cr and above in Madhya Pradesh Or
Minimum employment creation of at least 100 employees
Minimum CAPEX investment of at least 50 Cr and above in Madhya Pradesh Advanced
Or
Minimum employment creation of at least 250 employees
7. Fiscal Incentives for GCCs
Please refe to Eligible Unit & Eligible Activities defined in Section 13 below to ascertain eligibility forfiscal ar d non - fiscal incentives as per the Madhya Pradesh GCC Policy 2024 .
7.1. Incentives as për MP IT, ITeS , and ESDM IP Policy 2023
Incentives available to IT/ITeS units in the Madhya Pradesh IT, ITeS & ESDM Investment Promotior. Policy 2023 would be made available to GCCs establishing operations in the state .
The brief o: applicable incentives is given below:
Incentive
Head
Relevant Section from MP IT, ITES, and ESDM Policy 2023
Section 12.3
Up to 75%
Rebate on Land
Section 9.1.1.2
6% up to 5 Cr
Interest Assistance 941
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2025
भाग 1 ]
Section 9.1.3.4
Stamp Duty & 100% Registration Charges reimbursement
Section 9.1.2.1
up to 3 Cr & ₹10 Cr
Rental /Coworking Rental Assistance
Section 9.1.3.1
Marketing Assistance
50% subsidy on expenses for attending National and International events up to 2 lakh
Section 9.1.3.2
50% subsidy up to 6 lakh
Quality Assistance Certification
7.2 . Additional Financial Incentives to GCCS
7.2.1 . CAPEX Subsidy
CAPEX Subsidy at the rate of 40% of ECI maximum up to 15 Cr to ' Level I ' GCC and up to 30 Cr to ' Advanced ' GCC unit in 5 equal annual instalments post commencement of commercial operations within eligible investment period .
The land cost shall be excluded in CAPEX investment in case eligible unit avails land rebate for theproposed project . Capex subsidy would be applicable only in case of creation of fixed assets in the form of buildings and machinery.
7.2.2 . Payroll Subsidy
GCCs are light on capital investment but require heavy investments in talent . The pay scales of workers employed in GCCs is almost 1.2 times as compared to traditional IT/ITES industry. Eligible GCCs will be provided ' Payroll Subsidy' by the state for establishing operations in Madhya Pradesh for 3 years from the commencement of commercial operations . Payroll Subsidy will be provided for each employee with monthly salary over 1 lakh up to 50 employees annually for ' Level I ' GCC and up to 100 employees for 'Advanced GCC' with a capping of 1 takh , i.e. , 12 takh per employee per annum for year 1. Payroll Subsidy will be provided for employees working from establishments of eligible units in Madhya Pradesh . The number of employees will beaccredited on EPF registrations only.
The payroll subsidy is bracketed as below:
Year
Percentageof Payroll Subsidy
50%
Year1
30%
Year 2
20%
Year 3
7.2.3 . Patent Assistance
Topromote Research and Development activities in the state , assistance for acquiring patents , subject to a limit of 5 lakhs for domestic & 10 lakhs for international patents , or actual cost incurred whichever is lower , shall be reimbursed for obtaining each patent filed by the eligible unit . The eligible unit can claim this benefit once per annum .
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2025
942
7.2.4. Hosting/Co- Hosting Events Assistance
Eligible GCCs hosting/ cohosting events in the state of Madhya Pradesh will be provided 'Hosting/Co-Hosting Events Assistance ' of one- third of the cost up to 25 lakhs for hosting/ cohosting events / conferences (up to 1 per annum ) in Madhya Pradesh .
7.2.5 . Research and Skill Development
Around 70% of GCCs in India have already adopted formal training and skill enhancement programs to amplify the capabilities of their workforce . GCCs in India are establishing innovative labs and knowledge centers to promote creativity and collaboration .
Eligible GCCs setting operations in Madhya Pradesh should include dedicated R&D, upskilling , and training centers to ensure skilling and upskilling opportunities to the talent pool available in the state .
7.2.6. Upskilling / Reskilling Reimbursement
Upskilling and Reskilling reimbursement will be provided to eligible GCCs at the rate of ₹50,000 per employee for course fee or 50 % of the costs for conducting training programs (whichever is less ) . The upskilling and reskilling Reimbursement will be available for 3 years to eligible units capped atmaximurn 25 employees for ' Level I ' GCC and 50 employees for 'Advanced GCC ' per annum . This benefit will be available only to employees who are domicile of Madhya Pradesh state . Units upskilling/ reskilling their employees for courses with minimum duration of 4 weeks will be eligible for upskilling/ reskilling reimbursement.
GCCs focusing on upskilling/ reskilling based on 3 Cs of talent : capability, cost and value creation by focusing on three key pillars rewards , professional growth , and experience will be given the abovementioned benefit . Units upskilling/ reskilling their employees for courses with minimum duration of 4weeks will be eligible for upskilling / reskilling reimbursement.
7.2.7 . Internship Support
Applicants eligible under the qualifying criteria as per the Mukhya Mantri Seekho Kamao Yojana (MMSKY) will be awarded internship support of up to 10,000 as per the provisions of MMSKY . This benefit will be available only to interns who are domicite of Madhya Pradesh state .
7.2.8. R &D Support to GCCS
Dedicated support to GCCs will be provided , covering 50% of costs up to 1 Crore per year per unit , specifically for Research and Development in the GCC eligible activities as defined in section 12.ii of this policy. Eligibility of these R & D Projects will be ascertained by a committee consisting of third - party evaluating agency , and representatives from the Dept. of Science and Technology, Government of Madhya Pradesh .
8. Non - Fiscal Incentives
Thefollowing exemptions under the relevant Acts will be available to eligibleGCCs:
i. Exemptions under Shops and Establishments Act:
a . Establishments as GCCs are exempted from the provisions related to opening andclosing of shops and establishments and weekly closure of business subject to terms and conditions specified in Madhya Pradesh Shops and Establishments Act, 1958 .
943
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2025
भाग 1 ]
b. Women workers shall be allowed to work in night shifts subject to the conditions fulfilled by the employer relating to women workers ' security and safety at workplace and during transit as per the provisions specified under Madhya Pradesh Shops and Establishments Act , 1958.
ii . Women workers are allowed to work in any factory or manufacturing shop floor during night shift subject to the conditions as specified under the Factories Act 1948 and as per notifications issued .
iii . Eligible GCC units are considered independent employers in the schedule of Minimum Wages Act 1948 so that the workers are classified separately , and their wages can be fixed as per their efficiency and skill level .
iv. Units are allowed to maintain a unified register and return under 15 labor laws as per the notification issued by the Labour Department dated 24.06.2016.
v. Exemptions for Eligible GCC units from inspections under Madhya Pradesh Udyog Ki Sthapana Evam Parichalan ka Saralikaran Adhiniyam- 2023 from obtaining specified approvals and inspections for establishing and operationalising units in MP for 3 years . The below specified Acts and rules framed there under , barring inspections arising out of specific complaints . Under this provision , units shall be eligible for inspection only once every 5 years under the following acts:
a. Minimum Wages Act , 1948
b. Contract Labour ( Regulation and Abolition ) Act , 1970
c. Madhya Pradesh Shops and Establishments Act , 1958
d. Payment of Bonus Act , 1965
e. Equal Remuneration Act , 1976
f. Child Labour ( Prohibition and Regulation ) Act , 1986
g. Building and Construction Cess Act , 1996
h. Maternity Benefit Act , 1961
i. Payment of Gratuity Act, 1972
9. Centres of Excellence for Al & Cybersecurity
Government of Madhya Pradesh will provide dedicated support to encourage research and development of artificial intelligence , cybersecurity and related applications through GCCs in the state . New Centres of Excellence ( CoE ) for Artificial Intelligence (Al ) and Cybersecurity in the state will be supported . CoE is an organization that focuses on developing and promoting expertise, best practices , and knowledge in a particular area or field . The primary goal of a CoE is to drive innovation , efficiency , and continuous improvement within the organization or industry.
TheGovernment of Madhya Pradesh will bear 50 % of the project cost involved in establishing such CoE with a capping of 10 crores . GCCs establishing respective units in the state will have to establish CoEs as a different unit to avail the above - mentioned benefits .
10. Implementation and General Conditions
i. The Policy will come into force on the date of its notification and will remain in force for a period of 5 years or till a new policy comes into force , whichever is earlier . ii . The Nodal Agency , as defined in the policy shall process the incentive applications under thispolicy. A Policy Implementation Unit ( PIU ) shall be set up by the Nodal Agency with मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2025
944
[ भाग 1
adequately staffed professionals to support in managing the policy implementation headed by a designated Nodal Officer .
iii . Nodal Agency will perform all the calculations , approval , and disbursements of incentives / reimbursements to all eligible units under this policy.
iv. For this policy, Madhya Pradesh State Electronics Development Corporation Limited (MPSeDC) will act as a nodal agency for undertaking formalities related to project clearance and facilitation . MPSEDC to make use of single window clearance mechanism for all financial assistance , required permissions , approvals , applications , and any other related processes .
v. The proposed investment portal would be a " No Query Portal" to ensure that once a complete application is submitted and accepted by the nodal agency, no further queries will be raised . This measure aims to prevent incentive applications from being delayed in a continuous query and response cycle .
vi . Department of Science and Technology , Government of Madhya Pradesh will formulate rules , and implementation guidelines for this policy.
vii . Department of Science and Technology , Government of Madhya Pradesh will reserve the right to add or amend the nodal agency.
viii . In case the of interpretation of the rules /provisions of this policy, decision /interpretation / clarification by the Department of Science and Technology , Government of Madhya Pradesh shall be considered as final and binding .
ix. Additional Chief Secretary / Principal Secretary/Secretary, Department of Science and Technology, Government of Madhya Pradesh will be the appellate authority in all matters related to this policy.
x. Units can apply for any of the above fiscal incentives only after the start of commercial operations.
xi . Units whose commercial operations have commenced after the notification of this policy will be eligible to avail benefits under this Policy.
xii . If there are two Investment policies of State Government of Madhya Pradesh providing incentives / benefits to GCCs , units shall be eligible for claiming incentives /benefits under one incentive head only .
11. Definitions
i. Eligible Unit/GCC : GCCs would be defined as centralized units that handle specific business functions for multinational corporations , such as finance , HR , procurement , and analytics and should be wholly owned subsidiaries of multinational corporations . Operational scope would include internal back- office operations , shared services , and Centers of excellence , R & D but would exclude typical IT and ITES services like software development , BPO , and call Centers for third party clients .
ii . Eligible Activities : Eligible Global Capacity Centre ( GCC ) Activities:
a. Strategic Planning : Developing and implementing long - term business strategies for the parent company .
b . Financial Management: Handling global financial operations , including budgeting, forecasting , and financial analysis .
c. Global Supply Chain Management : Managing and optimizing the global supply chain , including procurement , logistics , and inventory management .
d. Advanced Analytics : Performing complex data analysis to support decision- making and innovation .
945
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2025
भाग 1 ]
e. Research and Development ( R &D ) : Conducting research and developing new products , services , and technologies .
f. Centres of Excellence : Establishing specialized units focused on innovation , process improvement , and best practices .
g. Global Vendor Management : Overseeing relationships with global suppliers and service providers .
h. Compliance and Risk Management: Ensuring adherence to regulatory requirements and managing risks across global operations
i. Talent Management: Overseeing global recruitment , training , and development programs.
j . Employee Relations: Managing employee engagement , performance management , and compliance with labor laws .
k. Compensation and Benefits: Designing and administering global compensation and benefits programs .
1. HR Analytics: Using data to drive HR strategies and improve workforce planning.
m . Financial Planning and Analysis : Conducting budgeting , forecasting , and financial analysis to support strategic decision -making .
n . Accounting and Reporting: Managing global accounting processes , financial reporting , and compliance with international accounting standards.
o. Treasury Management : Overseeing cash management , investments , and risk management.
p. Internal Audit and Controls : Ensuring robust internal controls and conducting audits to safeguard assets and ensure compliance.
Note: The above- mentioned list is not exhaustive in nature and the Nodal Agency can amend the list of eligible activities as and when required . Please refer to the Nodal Agency's website for latest list of eligible activities .
iii . Eligible Capital Investment ( ECI ) : Commonly known as CAPEX are costs borne by eligible GCCs which wouldbe considered admissible for ascertaining their category (A or B) for availing incentives under this policy. This would include expenses made on land, building, and plant & machinery (including computers , R & D equipment , networking hardware , software and related fixed assets directly related to operations of the eligible GCCs. Land cost shall be excluded in case the eligible GCCs is availing land subsidy for the proposed project .
iv. Employee: means employed persons who are on payroll of the Eligible Unit. This shall exclude all members of the Board of Directors of the Company , and all Key Managerial Personnel ( KMPs ) as defined in the Companies Act , 2013 .
v. Ineligible Capital Investment : includes working capital , goodwill , preliminary and pre- operative expenses , interest capitalized consultancy charges , royalty , design and drawings . Such expenses will not be considered while ascertaining capital investment of eligible GCCs .
vi . Emerging Technologies : Emerging technologies are modern technologies whose development or practical applications , or both are still largely inherent , such that they areemerging into eminence from a background of nonexistence or ambiguity. Few of the emerging technologies include Artificial Intelligence , Cyber Security , Block chain , Advanced data analytics , Biotechnology .
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2025
[ भाग 1 946
vii . Entity: Private Limited Entity ( as per the Companies Act 2013 ) , a Registered Partnership Firm (under the Partnership Act , 1932) or Limited Liability Partnership (under the Limited Liability Partnership Act , 2008) .
viii . Nodal Agency: For this policy, Madhya Pradesh State Electronics Development Corporation Limited ( MPSEDC) will act as a nodal agency.
ix. Reimbursement: Compensation given by the State / public body/ organization for a defined expense by giving them an amount equal to what was agreed upon .
x. Research & Development : R &D is a systematic and creative process that involves expanding the body of knowledge and applying it to develop innovative solutions . It encompasses three primary activities: basic research , applied research , and experimental development . Basic research focuses on fundamental scientific discoveries without immediate commercial applications . Applied research , on the other hand , aims to acquire new knowledge to address specific problems or challenges . Experimental development involves applying existing knowledge to create new materials , products , and processes . A key characteristic of R &D is its focus on novelty and uncertainty , requiring the resolution of complex problems that cannot be easily solved using existing knowledge and techniques .
xi . Upskilling: is defined as building on existing skills to help employees improve in their current roles .
xii . Reskilling: involves learning completely new skills to transition into different roles within the organization .
Abbreviations
12.
Al - Artificial Intelligence
CoE - Centre of Excellence
CAPEX - Capital Expenditure
GCC - Global Capability Centres
GIS- Geographic Information System
GoMP - Government of Madhya Pradesh
MNC- Multinational Corporation
MPSEDC- Madhya Pradesh State Electronics Development Corporation
R& D - Research and Development 947
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2025
भाग 1 ]
खाद्य , नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 14 फरवरी 2025
क्र.एफ-4-6(4-10)-2018- उन्तीस - 1.- राज्य शासन एतद्वारा , "मध्यप्रदेश में सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन (सीजीडी) पॉलिसी नेटवर्क के विस्तार हेतु "मध्यप्रदेश सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन (सीजीडी) पॉलिसी नेटवर्क विकास एवं विस्तार नीति, 2025 " " [Madhya Pradesh City Gas Distribution (CGD) Network Development and Expansion Policy 2025 ] " 'संलग्न 'परिशिष्ट-1 ' के अनुसार जारी करता है.
2. उक्त नीति के प्रावधानों में किसी भी प्रकार की लिपिकीय / तकनीकी त्रुटि अथवा विसंगति होने पर मुख्य सचिव की सहमति से इस विभाग द्वारा संशोधन किया जावेगा.
3. यह आदेश मंत्रि- परिषद् के आयटम क्रमांक -10 , दिनांक 11 फरवरी , 2025 में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में जारी किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रंजना पाटने , उपसचिव.
मध्यप्रदेश शहरी गैस वितरण ( सी.जी.डी. )
नेटवर्क विकास एवं विस्तार नीति
मध्यप्रदेश शासन
खाद्य , नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2025
[ भाग 1 948
विषय - सूची
विवरण
स. क्र.
1 अवधारणा
2 सीजीडी नेटवर्क विकास एवं विस्तार नीति के उद्देश्य
3 सीजीडी संस्थाओं के दायित्व
सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के विकास से रोजगार एवं प्रशिक्षण की स्थिति
4
5 सिटी गैस वितरण अधोसंरचना विकास के लिए अनुमतियाँ
6 ऑनलाइन अनुमति प्रणाली
7 सिटी गैस वितरण के विकास हेतु भूमि की आवश्यकता
8 भूमि आवंटन की प्रक्रिया
9 सीजीडी संस्थाओं द्वारा भूमिगत पाइप लाइन , केबल या डक्ट बिछाये जाने की प्रक्रिया
10 योजना स्तर पर सीजीडी नेटवर्क का प्रावधान
11 सीएनजी को पसंदीदा परिवहन ईंधन के रूप में अपनाना
गैस पाइपलाइन नेटवर्क की सुरक्षा
12
13 शहरी गैस वितरण नेटवर्क की कार्यान्वयन/निगरानी समिति
14 शिकायत निवारण तंत्र
15 पॉलिसी की वैधता
परिभाषाएँ परिशिष्ट-1
16
17 सीजीडी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों द्वारा उठाए गए कदम परिशिष्ट-2
18 सिटी गैस वितरण अधोसंरचना विकास के लिए अनुमतियों हेतु समय - सीमा परिशिष्ट-3 949
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2025
भाग 1 ]
1 . अवधारणा-
1.1.1 भारत एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था है, जिसकी जनसंख्या विश्व में सबसे अधिक है, और देश में ऊर्जा की मांग तेजी से बढ़ रही है । इस बढ़ती हुई ऊर्जा मांग को पूरा करने के लिए , ईंधन मिश्रण में स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों की हिस्सेदारी बढ़ाना आवश्यक है ताकि सतत आर्थिक विकास सुनिश्चित किया जा सके । नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के अलावा , प्राकृतिक गैस एक वैकल्पिक स्वच्छ जीवाश्म ईंधन के रूप में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है और पर्यावरणीय चुनौतियों का समाधान प्रदान कर रही है ।
1.1.2 भारत सरकार ( GOI ) ने प्राकृतिक गैस को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए हैं और 2030 तक देश की प्राथमिक ऊर्जा मिश्रण में प्राकृतिक गैस की हिस्सेदारी को वर्तमान 6.2 % से बढ़ाकर 15 % करने का लक्ष्य रखा है । पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड ( PNGRB ) ने विभिन्न शहरों और कस्बों में CGD नेटवर्क स्थापित करने के लिए अधिकृत संस्थाओं को मंजूरी दी है , जिससे प्राकृतिक गैस की खपत को बढ़ाया जा सके।
1.1.3 CGD परियोजना को भारत सरकार ने सार्वजनिक उपयोगिता के रूप में वर्गीकृत किया है । यह परियोजना पाइप्ड नेचुरल गैस ( PNG) की आपूर्ति, वाणिज्यिक और औद्योगिक उपयोग तथा परिवहन के लिए संपीड़ित प्राकृतिक गैस (CNG ) की सुविधा प्रदान करती है । इसके अलावा , यह उद्योगों के सतत विकास और पर्यावरण संरक्षण में भी सहायक होगी ।
1.1.4 मध्य प्रदेश की CGD नीति का उद्देश्य घरेलू, वाणिज्यिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं को स्वच्छ और किफायती ईंधन उपलब्ध कराना , शहरों में प्रदूषण स्तर को कम करना , CGD संचालन को सुचारू बनाना , आवश्यक अनुमतियाँ प्रदान करना, तथा भूमि आवंटन प्रक्रिया के लिए एक रूपरेखा तैयार करना है । साथ ही, यह नीति राज्य में निवेश आकर्षित करने और निर्माण , इंजीनियरिंग , रखरखाव और ग्राहक सेवा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार के अवसर सृजित करने का प्रयास करती है ।
1.2 पृष्ठभूमि-
1.2.1 भारत सरकार द्वारा पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (PNGRB) अधिनियम , 2006 अधिसूचित किया गया है, जो प्राकृतिक गैस पाइपलाइनों और शहर या स्थानीय गैस वितरण नेटवर्क के विकास के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है । पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (पीएनजीआरबी) ने एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में सीजीडी अधोसंरचना मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2025
950
[भाग 1
के विकास हेतु सीजीडी संस्थाओं को बिडिंग प्रक्रिया के माध्यम से प्राधिकृत किया है, जिसके मुख्य बिन्दु निम्नानुसार है-
। उक्त भौगोलिक क्षेत्र मे किसी जिले का एक हिस्सा, पूरा जिला या एक से अधिक जिले शामिल हैं ।
॥ प्राधिकृत सीजीडी संस्था पीएनजीआरबी द्वारा सुनिश्चित एक न्यूनतम कार्य योजना के लक्ष्यानुसार कार्य करेगी , जिसमे स्टील पाइप लाइन नेटवर्क (किलोमीटर इंच) सीएनजी स्टेशन तथा घरेलू पीएनजी कनेक्शन की स्थापना शामिल है । सीजीडी परियोजनाएं एक समय बद्ध परियोजनाएं हैं तथा इस न्यूनतम कार्य योजना के लक्ष्य को प्राप्त नहीं करने की दशा में जुर्माना लगाये जाने का प्रावधान है ।
।।। सीजीडी संस्था को उनके भौगोलिक क्षेत्र हेतु प्राप्त प्राधिकार पत्र के आधार पर एक निश्चित समयावधि के लिए एक्सक्लूसिव मार्केटिंग अधिकार उपलब्ध रहेगें ।
1.2.2 प्राकृतिक गैस पाइपलाइनों और शहर या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क के विकास के लिए दिनांक 20.12.2006 को भारत सरकार द्वारा नीति अधिसूचित की गई है । उक्त नीति का उद्देश्य सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में प्राकृतिक गैस पाइपलाइनों के माध्यम से, शहर या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क में निवेश को बढ़ावा देना , पाइपलाइन नेटवर्क में सभी प्रतिभागियों के लिए गैर -भेदभावपूर्ण आधार पर खुली पहुंच की सुविधा प्रदान करना, संस्थाओं के बीच प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना है , जिससे किसी भी संस्था द्वारा प्रभावशाली स्थिति का दुरुपयोग न हो और प्राकृतिक गैस पाइपलाइनों और शहर या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क के लिए गैस की उपलब्धता और उचित दरों के संदर्भ में उपभोक्ता के हितों को सुरक्षित किया जा सके ।
भारत सरकार की नीति राज्यों के लिए सीजीडी संस्थाओं द्वारा सीजीडी नेटवर्क के विकास से संबंधित विभिन्न मुद्दों को कवर करती है, जो निम्नानुसार है-
1. मास्टर प्लान के तहत प्रस्तावित शहरों और गांवों के नियोजन क्षेत्रों में सीएनजी स्टेशनों के लिए भूमि/भूखंडों का सीमांकन ।
II . स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार सड़क के रेस्टोरेशन और समयबद्ध अनुमति के लिए मानक अनुमति शुल्क निर्धारित करना ।
III . आवासीय और वाणिज्यिक भवनों के वास्तुशिल्प डिजाइन में गैस पाइपलाइन के 951
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2025
भाग 1 ]
बुनियादी ढांचे को शामिल करना ।
IV. सभी सरकारी / सार्वजनिक क्षेत्र की कॉलोनियों में पीएनजी का प्रावधान करने के लिए पीडब्ल्यूडी और अन्य संबंधित विभागों को निर्देश जारी करना ।
1.3 लाभ-
1 . स्वच्छ, हरित और कम प्रदूषणकारी ईंधन की उपलब्धता, ग्रीनहाउस गैसों का कम उत्सर्जन , कार्बन फुटप्रिंट को कम करना, वायु गुणवत्ता सूचकांक में सुधार करना और अपने नागरिकों पर वायु प्रदूषण के स्वास्थ्य प्रभावों को कम करना।
II . सिटी गैस वितरण घरों, वाणिज्यिक उद्योगों और परिवहन क्षेत्रों को स्वच्छ ऊर्जा का निर्बाध , सुविधाजनक और विश्वसनीय स्रोत प्रदान करता है ।
यह ईज ऑफ लिविंग की अवधारणा को बढ़ाता है ।
IV. यह आर्थिक विकास का समर्थन करता है ।
V. यह प्रत्येक जिले में भारी पूंजी निवेश द्वारा बुनियादी ढांचे का निर्माण करता है ।
VI . यह रोजगार सृजन करता है ।
VII . यह देश की " ऊर्जा सुरक्षा " सुनिश्चित करता है ।
VIII . यह आयातित कच्चे तेल पर निर्भरता कम करता है ।
IX. यह स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देता है लेकिन सतत विकास का मार्ग भी प्रदान करता है ।
1.4 सीजीडी के विकास के लिए तकनीकी आवश्यकताएँ-
किसी भी भौगोलिक क्षेत्र (जीए) में सिटी गैस वितरण नेटवर्क के सफल कार्यान्वयन के लिए बुनियादी तकनीकी आवश्यकताएं इस प्रकार हैं:
1. सीजीडी इकाई को PNGRB और PESO के अनुसार निर्धारित सभी नियमों का पालन करना होगा ।
II . सीजीडी संस्था को राष्ट्रीय गैस ग्रिड (क्रॉस कंट्री गैस पाइपलाइन या एलएनजी टैंकर) के साथ कनेक्टिविटी की आवश्यकता है । यह किसी भी सीजीडी परियोजना के लिए जीवन रेखा है ।
III . सीजीडी संस्था को उसके भौगोलिक क्षेत्र में प्राप्तकर्ता टर्मिनल के रूप में एक सिटी गेट स्टेशन (सीजीएस) होना आवश्यक है ।
952
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2025
[ भाग 1
IV. सीजीडी को घरों के बर्नर तक और उद्योगों/वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के मामले में स्टील (उच्च दबाव / प्राथमिक नेटवर्क) और एमडीपीई- मध्यम घनत्व पॉली एथिलीन- (मध्यम दबाव / माध्यमिक नेटवर्क) गैस पाइपलाइन के बुनियादी ढांचे को बिछाने की आवश्यकता है । इसके आधार पर गैस पाइपलाइन नेटवर्क बिछाने के लिए किसी प्राधिकरण /एजेंसी/ बोर्ड आदि द्वारा समयबद्ध अनुमति होनी चाहिए ।
V. एमडीपीई नेटवर्क के संचालन का दायरा सीमित होने से ,सीजीडी संस्था को नियमित अंतराल पर डिस्ट्रिक्ट प्रेशर रेग्यूलेटरी स्टेशन (डीआरएस) लगाना पड़ता है ।
1.5 सीजीडी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार की पहल-
1.5.1 सिटी गैस नेटवर्क के विस्तार को बढ़ावा देने और प्राकृतिक गैस के उपयोग को बढ़ाने की दृष्टि से एवं घरेलू गैस की संपूर्ण आवश्यकता को पूरा करनें के लिए भारत सरकार द्वारा घरेलू स्तर पर उत्पादित प्राकृतिक गैस आवंटित की जाती है, जो आयातित प्राकृतिक गैस (तरलीकृत प्राकृतिक गैस-एलएनजी) से सस्ती है । इसे नो कट कैटेगरी में रखा गया है । गैस की खपत बढ़ाने के लिए सरकार की ओर से कई अन्य पहल भी की गई हैं। ऐसी पहलों का विवरण परिशिष्ट-2 में दिया गया है ।
1.5.2 पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ( MoP & NG) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड ( PNGRB ) के साथ मिलकर देश भर में प्राकृतिक गैस के बुनियादी ढांचे के विकास पर ध्यान केंद्रित कर रहा है । सीजीडी नेटवर्क का समग्र कवरेज 307 भौगोलिक क्षेत्रों तक विस्तारित किया गया है , जो द्वीप समूह को छोड़कर भारत के लगभग 100 % क्षेत्र को कवर करता है ।
1.6 मध्य प्रदेश में सीजीडी बुनियादी ढांचे के विकास की प्रगति-
1.6.1 मध्य प्रदेश के सभी 55 जिलों के 25 भौगोलिक क्षेत्रों में शहरी गैस वितरण नेटवर्क के बुनियादी ढांचे के विस्तार की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, जिसमें न्यूनतम कार्य कार्यक्रम(Minimum Work Programme) अंतर्गत आने वाले 6-8 वर्षों में लगभग 60 लाख घरेलू पीएनजी कनेक्शन स्थापित करने और 1207 सीएनजी स्टेशन स्थापित करने का लक्ष्य शामिल है । यह 40000 करोड़ रुपये का निवेश आकर्षित करेगा । प्राकृतिक गैस मूल्य श्रृंखला अंतर्गत आगामी मूल्य संवर्धन सेवाओं में निवेश जारी रहने की संभावना है जो अधिक रोजगार सृजन के अवसर भी प्रदान करेगा ।
953
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2025
भाग 1 ]
1.6.2 पीएनजीआरबी ने देश में सीजीडी अधोसंरचना के विकास के लिए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (नगर या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क बिछाने , निर्माण , संचालन या विस्तार करने के लिए कंपनी को प्राधिकृत करना) विनियम , 2008 को अधिसूचित किया है । इसके अलावा , पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (सीजीडी नेटवर्क के लिए सेवा की गुणवत्ता हेतु अभ्यास संहिता) विनियम , 2010 में अन्य बातों के साथ -साथ घरेलू पीएनजी कनेक्शन प्रदान करने और आवेदन प्राप्त होने के तीन महीने के भीतर नया घरेलू पीएनजी कनेक्शन प्रदान करने के प्रावधान शामिल हैं।
1.6.3 मध्य प्रदेश में सीजीडी नेटवर्क अधोसंरचना को सुगम बनाने तथा निर्धारित समय- सीमा में मूल्य - संवर्धित सेवाओं के समग्र विकास के उद्देश्य से सभी अनुमतियां ऑनलाइन एकल खिड़की प्रणाली के तहत जारी करने की आवश्यकता है ।
1.6.4 इस प्रकार मध्य प्रदेश में सीजीडी नीति का उद्देश्य ऊर्जा के स्वच्छ और कुशल स्रोत के रूप में प्राकृतिक गैस के उपयोग को बढ़ावा देना और अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में इसके उपयोग को बढ़ावा देने के लिये बुनियादी ढांचे के विकास को प्रोत्साहित करना है ।
2. सीजीडी नेटवर्क विकास एवं विस्तार नीति के उद्देश्य-
राज्य सरकार घरेलू, वाणिज्यिक और औद्योगिक क्षेत्रों के लिए ईंधन के रूप में पाइप्ड प्राकृतिक गैस के उपयोग को बढ़ाने का प्रयास कर रही है, जबकि परिवहन क्षेत्र के लिए संपीड़ित प्राकृतिक गैस और मूल्य संवर्धन सेवाओं और अन्य अवसरों के विकास के साथ- साथ अधिकृत क्षेत्र में सीजीडी बुनियादी ढांचे का विकास कर रही है । उपरोक्त आवश्यकताओं को प्राप्त करने के लिए , राज्य सरकार शहरी गैस वितरण नेटवर्क, मूल्य संवर्धित सेवाओं और नेटवर्क के सुरक्षित संचालन का प्रावधान करते हुये राज्य नीति निर्धारित करती है।
2.1 शहरी गैस वितरण नेटवर्क के विकास का उद्देश्य राज्य के नागरिकों को स्वच्छ और सुरक्षित खाना पकाने के ईंधन (पीएनजी) और स्वच्छ परिवहन ईंधन (सीएनजी) की उपलब्धता में वृद्धि करना ।
2.2 एसेट इंटिग्रिटी स्थापित करना और प्राकृतिक गैस की निर्बाध और सुरक्षित आपूर्ति सुनिश्चित करना।
2.3 शहरी गैस वितरण संस्थाओं के लिए नीतिगत ढांचा बनाना एवं आवश्यक सिंगल विण्डो सिस्टम के द्वारा मानकीकृत एवं समयबद्ध अनुमति/स्वीकृति प्रदान करना ।
954
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2025
[भाग 1
2.4 औद्योगिक/वाणिज्यिक, परिवहन और घरेलू उद्देश्यों के लिए प्राकृतिक गैस के उपयोग को प्रोत्साहित करना ।
2.5 राज्य में शहरी गैस वितरण बुनियादी ढांचे का त्वरित कार्यान्वयन सुनिश्चित करना ।
3. सीजीडी संस्थाओं के दायित्व-
3.1 सीजीडी संस्थायें प्राधिकरण की शर्तों के अनुसार समयबद्ध तरीके से अपने संबंधित भौगोलिक क्षेत्रों में सीजीडी नेटवर्क विकसित करेगी ।
3.2 सीजीडी संस्थायें पीएनजी और सीएनजी के लाभों के बारे में जनता में जागरूकता पैदा करने और अपने अधिकृत भौगोलिक क्षेत्रों में ग्राहकों का पंजीकरण करने के लिए मीडिया के माध्यम से नियमित रूप से मेगा प्रचार अभियान चलाएगीं ।
3.3 सीजीडी संस्थाएं अपने संबंधित भौगोलिक क्षेत्रों की ऑनलाइन त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट संचालनालय खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण म.प्र . को प्रस्तुत करेंगी । इसके अलावा , संस्थाएं सार्वजनिक हित में विभाग द्वारा जारी किए गए सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करेंगी ।
3.4 सीजीडी संस्थायें अपने सीएनजी फिलिंग स्टेशनों पर सीएनजी ग्राहकों को जागरूक करेंगी कि वे अपने वाहनों में केवल सरकारी अधिकृत रेट्रो -फिटमेंट केंद्रों के माध्यम से फिट किए गए मानक सीएनजी किट का उपयोग करें । मप्र के सभी जिलों में रेट्रोफिटमेंट सेंटरों का चरणबद्ध तरीके से विस्तार किया जाए । इसके अलावा, वह ग्राहकों से सरकारी मानदंडों के अनुसार सिलेंडर परीक्षण प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने के लिए भी प्रोत्साहित करेगी।
3.5 सीजीडी संस्थायें वार्षिक आधार पर प्रतिबद्ध न्यूनतम कार्य कार्यक्रम (एमडब्ल्यूपी) चलायेंगी। राज्य सरकार द्वारा समय - समय पर वार्षिक कार्य प्रगति की समीक्षा की जायेगी ।
3.6 सीजीडी संस्था प्रदेश के जिलों में सार्वजनिक और वाणिज्यिक परिवहन वाहनों को सीएनजी से चलाने हेतु जागरूकता को बढ़ावा देंगी ।
3.7 सीजीडी संस्थाओं द्वारा घरेलू, औद्योगिक और वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को पीएनजी और सीएनजी के उपयोग के प्रति जागरूक करना चाहिए ।
3.8 सीजीडी संस्थायें सीजीडी नेटवर्क का सुरक्षित संचालन सुनिश्चित करेंगी ।
955
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2025
भाग 1 ]
4. सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के विकास से रोजगार एवं प्रशिक्षण कीस्थिति-
4.1 सीजीडी संस्थायें, तकनीकी शिक्षा और कौशल विकास विभाग के साथ अनुबंध (एमओयू) कर सीजीडी संचालन के लिए रोजगार -उन्मुख पाठ्यक्रम (अवधि-06 माह) प्रारंभ करेगी और पाठ्यक्रम पूरा होने के बाद, ऐसे प्रशिक्षित लोगों को कंपनी/ अधिकृत सीजीडी संस्था द्वारा प्राथमिकता के आधार पर रोजगार दिया जाएगा।
4.2 सीजीडी परियोजना के तहत प्लम्बर , इलेक्ट्रीशयन , एमडीपीई तकनीशियन , सिविल इंजीनियरिंग सहायक, कार्यालय प्रशासन , वेलडर, कम्प्यूटर ऑपरेटर , सर्वेक्षण , भवन निर्माण पर्यवेक्षक एवं फिटर आदि ट्रेडो में प्रशिक्षण दिया जाएगा, जो प्रति जिले औसतन 05 व्यक्तियों को प्रति वर्ष प्रति ट्रेड कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा ।
4.3 सेक्टर्स अंतर्गत Skilling Plan एवं Employment Plan निम्नानुसार होगा-
सेक्टर्स
अप्रत्यक्ष रोजगार/अनुबंध आधार पर (लगभग) प्रत्यक्ष रोजगार (लगभग)
6 व्यक्ति/सीएनजी स्टेशन 2 व्यक्ति/ GA
CNG (प्रचालन एवं अनुरक्षण)
4 व्यक्ति/ GA
D - PNG (प्रचालन एवं अनुरक्षण)
1 व्यक्ति/ 100 पीएनजी कनेक्शन
2 व्यक्ति/ GA
Steel Line (प्रचालन एवं अनुरक्षण)
1 व्यक्ति/10 कि.मी.
2 व्यक्ति/ GA
C- PNG एवं L - PNG (प्रचालन एवं अनुरक्षण)
1 व्यक्ति/कनेक्शन
2 व्यक्ति/ GA
Misc , Admin , Security etc , (प्रचालन एवं अनुरक्षण)
1 व्यक्ति/सीजीडी कार्यालय
4.4 प्रत्येक जिले में अधिकृत सीजीडी संस्था, सीजीडी परिचालन और परियोजनाओं से संबंधित गतिविधियों के लिए पाठ्यक्रम विकसित करने हेतु तकनीकी शिक्षा और कौशल विकास विभाग के साथ नॉलेज पार्टनर के रूप में सहयोग करेगी ।
956
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2025
[ भाग 1
5. सिटी गैस वितरण अधोसंरचना विकास के लिए अनुमतियाँ-
सीजीडी नेटवर्क एक महत्वपूर्ण सार्वजनिक उपयोगिता है और घरेलू, वाणिज्यिक , औद्योगिक और परिवहन क्षेत्रों को प्राकृतिक गैस की आपूर्ति करना इसकी प्रमुख नागरिक सेवाओं में शामिल है । राष्ट्रीय राजमार्गों/ राज्य राजमार्गों/ ग्राम सड़कों/जिला सड़कों और नगर निगम/ पंचायत निकायों के अधिकार क्षेत्र में आने वाली सड़कों पर पाइपलाइन बिछाने के लिए विभिन्न संबंधित प्राधिकरणों से अनुमति प्राप्त करना आवश्यक होता है । चूंकि सीजीडी पाइपलाइन नेटवर्क एक समयबद्ध परियोजना है , इसलिए इसके त्वरित विकास के लिए इन अनुमतियों को समयबद्ध तरीके से प्राप्त करना अत्यंत आवश्यक है । इसके अतिरिक्त , विभिन्न प्रकार के शुल्कों में समानता बनाए रखना , अनुमति प्रक्रिया का मानकीकरण करना और कार्य के अनुकूल भुगतान प्रणाली विकसित करना भी इस नीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है ।
5.1 अनुमतियों का प्रकार/अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) -
1. स्टैंड- अलोन सीएनजी स्टेशन , एलएनजी स्टेशन, एल-सीएनजी स्टेशन या डी-कंप्रेशन यूनिट संचालित करने के लिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट (डीएम) से एनओसी की आवश्यकता होती है । हालाँकि, अंगर सीएनजी इंस्टॉलेशन किसी मौजूदा ऑयल मार्केटिंग कंपनियों (ओएमसी) के रिटेल आउटलेट के लाइसेंस क्षेत्र में है, तो अलग से एनओसी की आवश्यकता नहीं है । यदि लाइसेंस क्षेत्र को संशोधित किया जाता है, तो संशोधित क्षेत्र के लिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से एक नवीन या संशोधित एनओसी की आवश्यकता होगी ।
II . आरओयू अनुमतिः रोड के ROU में पाइपलाइन बिछाये जाने हेतु अनुमति, जो रोड के स्वामित्व वाले विभाग द्वारा जारी की जायेगी ।
5.1.1 कंडिका 5.1 अनुसार अपेक्षित अनुमतियां/अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने की समय सीमा- परिशिष्ट-3 अनुसार है ।
5.2 सीजीएस (सिटी गेट स्टेशन) /एलसीएनजी/एलएनजी/सीएनजी/डीसीयू के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु जमा किए जाने वाले दस्तावेज-
1. कवरिंग लेटर (जीए हेड अथवा अधिकृत व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित) 957
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2025
भाग 1 ]
II . पीएनजीआरबी से प्राधिकरण पत्र।
III . साइट योजना (अभिन्यास , आयाम , आसपास का विवरण , भवन और उपकरण आदि का विवरण , सहूलियतें और सुविधाएं आदि) ।
IV. भूमि स्वामित्व संबंधी दस्तावेज/सेल डीड/अन्य
V. खसरा/नक्शा/म्यूटेशन सर्टिफिकेट/लीज़ दस्तावेज
VI . सीजीडी संस्था द्वारा जारी एलओआई/ईओआई (सीएनजी स्टेशन के लिए)
5.3 ROU अनुमति-(परिशिष्ट-3 अनुसार)
5.3.1 डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अनुमति के लिए जमा किए जाने वाले दस्तावेजः
सीजीडी संस्था पाइपलाइन बिछाने के लिए निर्धारित प्रारूप में आवेदन जिला मजिस्ट्रेट या सड़क प्राधिकरण को निम्नलिखित ड्राईंग /दस्तावेजों के साथ एक विस्तृत फाइल में प्रस्तुत करेगी:
1. पीएनजीआरबी का प्राधिकरण पत्र ।
II . विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) ।
III . पाइपलाइन की लंबाई और सड़क के नाम/प्रकार के विवरण के साथ प्लानिमेट्री ड्राईंग /रूट मैप ।
IV. पाइपलाइन विवरण , आकार, मोटाई, डिज़ाइन आदि।
V. पाइपलाइन बिछाने की पद्धति अर्थात ओपन ट्रेंचिंग या ट्रेंचलेस पद्धति।
VI . रेस्टोरेशन के उद्देश्य से एस्टीमेट तैयार करने के लिए सड़क के विभिन्न खंडों में बिछाई जाने वाली पाइपलाइन की लंबाई , जैसे (कैरिज़ वे, हार्ड शोल्डर, सॉफ्ट शोल्डर और मिट्टी की सतह आदि में बिछाई जाने वाली लंबाई)
5.3.2 सीजीडी संस्था द्वारा अपने व्यय पर सड़क की मरम्मत करके उसे मूल स्थिति में लाया जाएगा । सड़क की सतह को भी उसी स्थिति में लाया जाएगा , जैसा कि कार्य करने से पूर्व था । संस्था को तय समय सीमा के भीतर सड़क की मरम्मत सुनिश्चित करनी होगी और किसी भी समय सड़क को 5 किलोमीटर से अधिक दूरी तक मरम्मत के बिना खुला नहीं छोड़ा जा सकता । पहले से खोदी गई सड़क मोटरेबल हो जाने के बाद ही आगे खुदाई की अनुमति दी जाएगी।
958
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2025
[ भाग 1
5.3.3 अनुमति जारी करते समय , अनुमति जारी करने वाला विभाग / बोर्ड संपूर्ण भौगोलिक क्षेत्र के लिए अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले कार्यों के लिए एक ही बैंक गारंटी लेगा , जमा की गई सुरक्षा राशि संबंधित कार्यालय/विभाग द्वारा दोबारा नहीं ली जाएगी । जिले के भीतर एक से अधिक स्थानों के लिए अनुमति हेतु पूर्व में जमा की गई राशि केरीफॉरवर्ड की जायेगी । यदि किसी भी समय नेटवर्क विस्तार के कारण कार्य की लंबाई/ क्षेत्र पिछली अनुमत लंबाई/ क्षेत्र से अधिक हो जाती है, तो अतिरिक्त सुरक्षा राशि सीजीडी संस्था द्वारा जमा की जाएगी ।
5.3.4 यदि शहरी गैस अधोसंरचना विकास कार्य एक से अधिक जिलों में निष्पादित किया जा रहा है , तो सीजीडी संस्था द्वारा विभाग/निकाय के राज्य कार्यालय में बैंक गारंटी के रूप में एकमुश्त राशि जमा की जा सकती है ।
5.3.5 सड़कों की संतोषजनक बहाली पाये जाने की स्थिति में, संबंधित विभाग के नियमों के अनुसार सुरक्षा जमा / बैंक गारंटी (बीजी) वापस कर दी जाएगी और शेष राशि संबंधित विभाग के नियमों के अनुसार सड़कों की बहाली की तारीख से, एक अवधि के लिए , दोष देयता के रूप में विभाग के पास सुरक्षित रहेगी ।
5.3.6 सीजीडी संस्था को " डिग एंड रिस्टोर " पद्धति के माध्यम से बहाली करनी होगी (यहां संस्था खुदाई और बहाली कार्य दोनों करती है) जिसके लिए केवल बैंक गारंटी जमा की जाएगी ।
या
सुरक्षा की दृष्टि से विशिष्ट संवेदनशील क्षेत्रों में, अधिकृत संस्था द्वारा " पे एण्ड डिग " पद्धति के माध्यम से कार्य कराया जा सकता है (यहां सड़क बहाली के लिए संस्था द्वारा निर्धारित राशि का भुगतान किया जाएगा और मरम्मत कार्य संबंधित अनुमति जारी करने वाले विभाग द्वारा किया जाएगा) ।
5.3.7 जिन क्षेत्रों में एमडीपीई गैस पाइपलाइन नेटवर्क पहले से मौजूद है, वहां पृथक से किसी अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी । इस मामले में, अंतिम मील कनेक्टिविटी (एलएमसी) की अनुमति केवल पहले दी गई अनुमति के आधार पर ही दी जाएगी । उपभोक्ताओं की आवश्यकता के अनुसार, पूर्व में बिछाई गई भूमिगत पाइपलाइन नेटवर्क से टैप करके उन्हें पीएनजी कनेक्शन प्रदान किए जा सकते है । इन गड्डों को सीजीडी संस्था द्वारा 2 दिनों के भीतर बहाल किया जाएगा ।
5.3.8 भूमिगत पाइपलाइन बिछाते समय सीजीडी संस्था यह सुनिश्चित करेगी कि पहले से मौजूद 959
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2025
भाग 1 ]
उपयोगिताओं को कोई नुकसान न पहुंचे, यदि किसी अन्य संस्था / विभाग / व्यक्ति द्वारा गैस पाइपलाइन को क्षतिग्रस्त किया जाता है, तो गैस पाइपलाइन की मरम्मत का व्यय उस एजेंसी द्वारा वहन किया जाएगा , जिसने इसे क्षतिग्रस्त किया है ।
5.3.9 कंक्रीट सड़कों में भूमिगत पाइपलाइन बिछाते समय खुली खुदाई के स्थान पर टनलिंग/रोड कटर (एचडीडी पद्धति) का उपयोग किया जाएगा ।
5.3.10 नगरीय क्षेत्रों में सीजीडी संस्था को पाइपलाइन बिछाने की अनुमति एवं रोड कटिंग तथा रि-स्टोरेशन के संबंध में नगरीय विकास एवं आवास विभाग के परिपत्र क्रं. एफ-10- 11 /2022/ 18-2 दिनांक 16.08.2022 द्वारा जारी एवं समय - समय पर जारी दिशा निर्देश लागू होंगे । फीस एवं बैंक गारंटी राशि की गणना इन दिशा निर्देशों के अनुरूप की जाएगी ।
5.3.11 लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्मित सड़कों को शासकीय विभाग एवं निजी संस्थानों को रोड कटिंग /मार्ग के समानांतर ROW के अंतिम छोर पर खुदाई हेतु अनुमति दिये जाने के संबंध में मध्यप्रदेश शासन लोक निर्माण विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्रं. 157/2712/19/2025 दिनांक 16.01.2025 एवं समय - समय पर जारी दिशा-निर्देश लागू होंगे । फीस एवं बैंक गारंटी राशि की गणना इन दिशा निर्देशों के अनुरूप की जाएगी ।
5.3.12 म.प्र.रोड डेव्लपमेन्ट कॉर्पोरेशन द्वारा निर्मित सड़कों हेतु CGD संस्था द्वारा CNG स्टेशन स्थापित करने हेतु एनओसी जारी करने के संबंध में / गैस पाईप लाईन बिछाने हेतु ROU अनुमति के संबंध में फीस एवं बैंक गारंटी हेतु सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार के परिपत्र क्रमांक RW/ NH -33023/19 /99 - DO - III दिनांक 24.07.2013 , परिपत्र क्रमांक RW / NH - 33044/ 29 / 2015 / S & R (R) दिनांक 22.11.2016 के आधार पर म.प्र.रोड डेव्लपमेन्ट कॉर्पोरेशन के परिपत्र क्रमांक 385 / 230/ PP/ MPRDC/ 2020 भोपाल , दिनांक 18.05.2020 एवं परिपत्र क्रमांक 12421 /230 / PP / MPRDC/ 2024 भोपाल , दिनांक 23.12.2024 से जारी निर्देश एवं समय - समय पर जारी दिशा- निर्देश लागू होंगे ।
5.3.13 म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण की सड़कों के किनारे अथवा नीचे से बिछाये जाने हेतु लंबिततप्रकरणों के संबंध में म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण के निर्देश क्रं.10763/22/ वि-12/ग्रासप्रा/Maint -2/19 भोपाल , दिनांक 05.08.2019 , पत्र क्रं. 1047/22/वि -12/ GM (M - II)/ 2020 भोपाल , दिनांक 20.01.2020 एवं पत्र क्र. 4144 दिनांक 17.03.2020 एवं समय - समय पर जारी दिशा- निर्देश लागू होंगे ।
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2025
960
5.3.14 आवेदक संस्था द्वारा CNG स्टेशन स्थापित करने हेतु म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से एनओसी जारी करने के संबंध में फीस हेतु बोर्ड के परिपत्र क्रमांक 317/1027/2021 /32-3 भोपाल, दिनांक 31.03.2022 से जारी एवं समय - समय पर जारी दिशा- निर्देश लागू होंगे ।
5.3.15 आवेदक संस्था द्वारा CNG स्टेशन स्थापित करने हेतु नगर एवं ग्राम निवेश से एनओसी जारी करने के संबंध में फीस हेतु आवास एवं पर्यावरण विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल द्वारा दिनांक 13.04.2012 को राजपत्र में प्रकाशित मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 2012 एवं समय -समय पर जारी दिशा- निर्देश लागू होंगे ।
5.3.16 सीजीडी संस्थाएं अपने गैसीकृत नेटवर्क को संबंधित आरओडब्ल्यू स्वामित्व विभागों (नगर निगम/पालिका, पीडब्ल्यूडी और अन्य) को सूचित करेंगी तांकि सीजीडी संस्थाओं की जानकारी के उपरांत ही गैस पाइपलाइन नेटवर्क के आसपास किसी भी अन्य प्रकार की खुदाई की अनुमति दी जा सके ।
5.3.17 सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का विकास करने वाली संस्था द्वारा C- BuD (Call Before U Dig) पर पंजीयन कर , अपने Infrastructure तथा कार्य करने के पूर्व संबंधित एजेंसियों को अवगत कराया जाएगा ।
5.3.18 नेटवर्क की प्लानिंग करने के लिए केन्द्र शासन के गतिशक्ति पोर्टल पर उपयोग सुनिश्चित किया जावे ।
5.3.19 सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन संस्था के द्वारा जब भी अपना नेटवर्क डाला जावे तब गतिशक्ति पोर्टल पर तदनुसार अपडेट किया जावे ।
5.3.20 सीजीडी बुनियादी ढांचे में, पीएनजी आपूर्ति को पूरा करने के लिए लगभग 10x8 वर्ग मीटर भूमि पर डीआरएस (जिला विनियमन स्टेशन) या लगभग 20x20 वर्ग मीटर भूमि पर डी- कम्प्रेशन (डीसीयू) इकाई स्थापित करने की आवश्यकता है । डीआरएस/डीसीयू एक ऐसी इकाई है जिसके लिए भूमि की आवश्यकता होती है जो लगभग 2000-5000 घरों को प्रति डीआरएस पीएनजी की आपूर्ति सुनिश्चित करती है, इसे परित्यक्त सार्वजनिक पार्कों, उपयोग न की गई शासकीय भूमि के हिस्सों, सड़क के किनारे आदि में स्थापित करने की अनुमति भूमि स्वामित्व विभाग/ निगम द्वारा दी जा सकेगी ।
5.3.21 आपातकालीन स्थिति में गैस आपूर्ति को बंद करने के लिए सीजीडी पाइपलाइन नेटवर्क में निश्चित अंतराल पर सेंक्शनालाईजिंग वाल्व एवं सेवा विनियामक ( Service Regulators) 961
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2025
भाग 1 ]
स्थापित करने की आवश्यकता होती है । इन सुविधाओं को स्थापित करने के लिए पृथक अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी ।
6. ऑनलाइन अनुमति प्रणाली
सीजीडी नेटवर्क के लिए अनुमति उसी तरह जारी की जाएगी जैसे ऑप्टिकल फाइबर लाइन , पानी की पाइपलाइन और सीवेज पाइपलाइन बिछाने की अनुमति जारी की जाती है ।
6.1 सिंगल विंडो सिस्टम-
खाद्य , नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग सीजीडी अधोसंरचना के कार्यान्वयन के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने के लिए ऑनलाइन डैशबोर्ड पोर्टल विकसित करेगा। सिंगल विंडो ऑनलाइन पोर्टल आगामी 06 माह में विकसित किया जायेगा । जिला स्तर पर विभिन्न प्रकार की अनुमतियाँ देने के लिए कलेक्टर को एकल खिड़की तंत्र के रूप में अधिकृत किया गया है । सीजीडी संस्था एकल खिड़की प्रणाली पर आरओयू सुविधा/ अनुमति प्राप्त करने के लिए जिला कलेक्टर को आवेदन प्रस्तुत करेगी । आवेदक संस्था को केंद्र सरकार के विभागों/उपक्रमों से आवश्यक अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वयं प्राप्त करना होगा ।
7. सिटी गैस वितरण के विकास हेतु भूमि की आवश्यकता-
शहरी गैस वितरण नेटवर्क के विकास /विस्तार में अधिकृत संस्था को अपने अधिकृत क्षेत्र में निम्नलिखित कार्यों हेतु भूमि की आवश्यकता होगी-
1. सिटी गेट स्टेशन (सीजीएस) - 50x50 वर्ग मीटर
II . डिस्ट्रिक्ट प्रेशर रेगुलेटिंग स्टेशन (डीआरएस) / डी- कम्प्रेशन यूनिट (डीसीयू) -10x8 वर्ग मीटर - प्रत्येक 2000 से 5000 घरों के लिए ।
III . डी-कम्प्रेशन यूनिट (डीसीयू) - 20x20 वर्ग मीटर
IV. सीएनजी स्टेशन- प्रत्येक स्टेशन के लिए न्यूनतम क्षेत्र की आवश्यकता 35x35 वर्ग मीटर
V. एलएनजी/एल - सीएनजी हब - क्षेत्र (एरिया) की आवश्यकता 5600 से 7500 वर्ग मीटर .
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2025
[ भाग 1 962
8. शासकीय भूमि आवंटन की प्रक्रिया-
8.1 निवेशक को शासकीय भूमि का आवंटन मध्य प्रदेश नजूल भूमि निवर्तन निर्देश 2020 के अध्याय 3 के भाग च के अनुसार किया जाएगा। निवेशक द्वारा जिला कलेक्टर द्वारा निर्धारित लैंड पूल से भूमि का चयन कर विभाग को आवेदन प्रस्तुत किया जाएगा तथा विभाग द्वारा परीक्षण उपरांत आवेदन कलेक्टर की ओर भूमि हस्तांतरण हेतु अग्रेषित किया जाएगा । कलेक्टर उक्त निर्देश 2020 की विहित प्रक्रिया के अनुसार विभाग को भूमि हस्तांतरित करेगा , जिसे विभाग के निर्देशन में पट्टे का निष्पादन निवेशक को किया जावेगा। स्थाई पट्टा 30 वर्ष के लिए दिया जाएगा जिसका आवश्यकतानुसार नवीनीकरण उभय पक्ष की सहमति से किया जा सकेगा । प्रब्याजि,भूभाटक का निर्धारण भी मध्य प्रदेश नजूल भूमि निवर्तननिर्देश 2020 के अध्याय 3 के भाग च के अनुसार सुनिश्चित किया जा सकेगा । आवेदन तथा पट्टे का प्रारूप भी तदनुसार होगा ।
8.2 नगरीय निकायों की स्वामित्व की भूमि का अंतरण -
नगरीय क्षेत्र में निकायों के स्वामित्व की भूमि का अंतरण मध्यप्रदेश नगरपालिका (अचल संपत्ति अंतरण) नियम 2023 के तहत किये जाने का प्रावधान है ।
9. सीजीडी संस्थाओं द्वारा भूमिगत पाइप लाइन ,केबल या डक्ट बिछाये जाने की प्रक्रिया -
सीजीडी संस्थाओं द्वारा भूमिगत पाइप लाइन , केबल या डक्ट बिछाये जाने हेतु राजस्व विभाग के निर्देश दिनांक 17 अगस्त 2017 के अनुसार शासकीय भूमि में से भूमिगत पाईप लाईन, केबल या डक्ट बिछाने के लिए अनुज्ञप्ति का पालन किया जायेगा।
10. योजना स्तर पर सीजीडी नेटवर्क का प्रावधान-
10.1 मास्टर प्लान में शहर/शहर के नियोजन चरण में सीएनजी स्टेशनों के विकास के लिए भूमि का निर्धारणः
प्रदेश के विकास प्राधिकरण अपने शहर/नगर मास्टर प्लान तैयार करते समय पीएनजी नेटवर्क के प्रावधान और सीएनजी स्टेशनों के प्रावधान को अनिवार्य रूप से शामिल करेंगे। सीजीडी संस्था इसके लिए अपने संबंधित भौगोलिक क्षेत्रों के संबंधित अधिकारियों से संपर्क करेगी और इस उद्देश्य के लिए संबंधित अधिकारियों के साथ संयुक्त रूप से कार्य करेगी ।
963
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2025
भाग 1 ]
10.2 शहरी स्थानीय निकायों की सड़क बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में गैस पाइपलाइन बुनियादी ढांचे के प्रावधान को शामिल करनाः
शहरी स्थानीय निकाय सड़क बुनियादी ढांचा परियोजनाओं एवं स्मार्ट सिटी परियोजनाओं को कार्यान्वित करते समय अन्य उपयोगिताओं के साथ - साथ गैस पाइपलाइन बुनियादी ढांचे के प्रावधानों को भी शामिल किया जायेगा ।
10.3 स्थानीय निकायों (नगरीय निकाय एवं ग्राम पंचायत) द्वारा भवन योजना (बिल्डिंग प्लान) के अनुमोदन के समय पीएनजी पाइपलाइन/नेटवर्क को शामिल करने के प्रावधानः
टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग, आवास विभाग आदि योजना अनुमोदन के चरण में आवासीय और वाणिज्यिक भवनों में गैस पाइपलाइन बुनियादी ढांचा प्रदान करने के लिए उपनियमों में आवश्यक संशोधन करेंगे एवं सभी शासकीय आवास , गेस्ट हाउस और कार्यालय भवनों में पीएनजी कनेक्टिविटी के प्रावधान सुनिश्चित करेंगे ।
10.4 भविष्य में विकसित होने वाले औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग के अधीन औद्योगिक क्षेत्रों में भी पीएनजी/सीएनजी के प्रदाय हेतु प्रावधान किये जायें।
11. सीएनजी को पसंदीदा परिवहन ईंधन के रूप में अपनाना-
परिवहन क्षेत्र में स्वच्छ और हरित ईंधन के उपयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, सार्वजनिक परिवहन में सीएनजी को पसंदीदा परिवहन ईंधन बनाने के लिए नीतिगत जोर देने की आवश्यकता है । इस संबंध में विभिन्न विभागों द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए जा सकते हैं- 11.1 रेट्रोफिटेड वाहनों के लिए, सभी वाहनों में एक सीएनजी किट और एक सिलेंडर लगा होना चाहिए जो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय , भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार अनुमोदित हो और क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी (आरटीओ ) द्वारा अधिकृत रेट्रोफिटर एजेंसी द्वारा स्थापित और परीक्षण किया गया हो । रेट्रोफिटेड एजेंसी का अधिकृत होना एवं परिवहन विभाग में 'वाहन ' पोर्टल पर पंजीकृत होना अनिवार्य होगा । राज्य सरकार के आयुक्त/क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (आरटीओ) सीएनजी उपयोग के लिए इसकी उपयुक्तता के लिए एक फिटनेस प्रमाणपत्र जारी करेंगे । एक बार रेट्रोफ़िट किए गए वाहन को भी सड़कों पर चलाने की अनुमति देने से पहले पंजीकरण दस्तावेज़ पर आरटीओ के अनुमोदन की आवश्यकता होगी । प्रत्येक सिलेंडर रिफिल से पहले वाहन संचालक द्वारा सीएनजी स्टेशन प्रभारी को ये मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2025
964
[ भाग 1
प्रमाण पत्र दिखाना आवश्यक होगा । वाहन में लगे सिलेंडर , स्टेनलेस स्टील वाल्व एवं कनेक्टेड सुविधायें तत्समय प्रभावी गैस सिलेंडर नियम के अनुरूप होना आवश्यक है । इन सिलेंडरों का प्रत्येक तीन साल में कम से कम एक बार हाइड्रो टेस्ट कराया जाना आवश्यक होगा।
11.2 सीएनजी वाहनों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 1 प्रतिशत जीवनकाल मोटरयान कर में छूट दी जायेगी । उक्त छूट केवल जीवनकाल मोटरयान कर के लिए है इसमें पंजीयन शुल्क की छूट शामिल नहीं है। वाहनों का पंजीयन शुल्क यथावत रहेगा । यह छूट पॉलिसी लागू होने के एक वर्ष तक लागू रहेगी । यह छूट केवल फैक्ट्री -फिटेड पूर्ण सीएनजी वाहनों के लिए दी जाएगी , हाइब्रिड वाहनों के लिए नहीं ।
11.3 पर्यावरण में सुधार की पहल के रूप में, पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों जैसे वन क्षेत्र , खनन क्षेत्र आदि में सीएनजी आधारित वाहनों को बढ़ावा दिया जा सकता है । इन क्षेत्रों में उपयोग की जा रही भारी डीजल मशीनरी को सीएनजी में परिवर्तित किया जा सकता है ।
11.4 चूंकि प्राकृतिक गैस हरित उपलब्ध ईंधन है अतः सीजीडी परियोजनाओं को वर्तमान हरित श्रेणी से सफेद श्रेणी उद्योग के अंतर्गत मान्य किया जा सकता है ।
11.5 राज्य स्तरीय शीर्ष समिति उचित नियम/विनियम लाकर प्राधिकृत क्षेत्र में दूरसंचार सेवा टावरों, अपार्टमेंटों, वाणिज्यिक भवनों और औद्योगिक क्षेत्रों में डीजल जेनरेटरों को सीएनजी जनरेटरों में परिवर्तित करने की सुविधा के लिए आवश्यक कदम उठाएगी ।
11.6 जिन औद्योगिक क्षेत्रों में गैस पाइपलाइन कनेक्टिविटी विकसित की गई है , वहां औद्योगिक क्षेत्रों को गैस पाइपलाइन नेटवर्क से जोड़ने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए एवं ऐसे क्षेत्रों में सभी प्रदूषणकारी ईंधनों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है । इसके अलावा , औद्योगिक क्षेत्रों में उपयोग किये जाने वाले अनुमोदित ईंधन की एक सूची अपनाई जा सकती है, जैसे दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में लागू किया गया है । प्राकृतिक गैस के अधिक उपयोग से कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी जिससे देश को अपनी COP - 26 प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में मदद मिलेगी ।
12. गैस पाइपलाइन नेटवर्क की सुरक्षा-
12.1 म.प्र. राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा प्रत्येक जिले के लिये जिला आपदा प्रबंधन योजना तैयार की गई है । जिला प्राधिकारी अपने संबंधित भौगोलिक क्षेत्र में सीजीडी 965
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2025
भाग 1 ]
संस्थाओं के साथ आपातकालीन प्रतिक्रिया और आपदा प्रबंधन योजना (ईआरडीएमपी) के अनुसार गैस पाइपलाइन रिसाव/ क्षति के मामले में भविष्य में किसी भी घटना से निपटने के लिए वार्षिक रूप से मॉक ड्रिल आयोजित करेंगे । सभी संबंधित विभागों को इस मॉक ड्रिल में भाग लेना अनिवार्य होगा ।
12.2 किसी सड़क पर गैस पाइपलाइन नेटवर्क स्थापित होने के बाद बिछाई जाने वाली अन्य सभी उपयोगिताओं को सुरक्षा मानदंडों के अनुरूप , आवश्यक सुरक्षा उपायों के साथ गैस पाइपलाइन से सुरक्षित दूरी पर बिछाया जाएगा। यदि, गैस पाइपलाइन बिछाने से पहले ही अन्य उपयोगिताएँ मौजूद हैं, तो सीजीडी संस्था , मानदंडों के अनुरूप , आवश्यक सुरक्षा उपायों के साथ , पर्याप्त सुरक्षा सावधानियों के साथ गैस पाइपलाइन बिछाएगी ।
12.3 यदिकोई अनाधिकृत व्यक्ति/संस्था गैस पाइपलाइन/प्रतिष्ठान को नुकसान पहुंचाती है, तो पुलिस सीजीडी संस्था की लिखित शिकायत के आधार पर , गैस पाइपलाइन और उनकी सुरक्षा से संबंधित प्रासंगिक अधिनियमों के तहत तत्काल प्रकरण दर्ज करेगी।
12.4 गैस पाइपलाइन रिसाव/ क्षति होने की स्थिति में, सीजीडी संस्थाओं द्वारा उपयोग किए जाने वाले आपातकालीन प्रतिक्रिया वाहनों को परिवहन विभाग द्वारा आपातकालीन वाहनों का दर्जा दिया जाएगा ताकि वे बिना किसी देरी के घटनास्थल पर पहुंच सकें ।
12.5 सीजीडी संस्था सभी गैस पाइपलाइन मार्गों पर सरकारी सुरक्षा नियमों/मानदंडों के अनुसार गैस पाइपलाइन मार्कर लगाएगी और इसका वार्षिक रखरखाव करेगी ।
12.6 सीजीडी संस्था गैस पाइपलाइन नेटवर्क से संबंधित सुरक्षा पहलुओं के बारे में संवेदनशील बनाने के लिए सभी स्थानीय अधिकारियों और उपयोगिता प्रदाताओं के साथ नियमित अवधि में सुरक्षा जागरूकता शिविर/समाचार पत्र अभियान चलाएगी।
12.7. सीजीडी इकाई परिचालन अवधि के दौरान या रखरखाव के दौरान सड़कों के किनारे गैस पाइपलाइनों की सुरक्षा के लिए सभी एहतियाती उपाय करेगी । इसी प्रकार , उन्हें नदी या नहर की संरचना पार करने की सुरक्षा के लिए सभी एहतियाती उपाय करेगी ।
12.8 गैस पाईप लाईन से लीकेज होने से दुर्घटना की संभावना होने के कारण सीजीडी संस्था द्वारा विहित प्रावधान अनुसार थर्ड पार्टी इंश्योरेस एवं लोक दायित्व बीमा (पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस) कराया जाना आवश्यक होगा ।
12.9 सीजीएस/डीसीयू/ एलएनजी हब को निषिद्ध क्षेत्र घोषित किया जाएगा ।
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 फरवरी 2025
966
12.10 सीएनजी मोबाइल कैस्केड वाहक वाहन को सार्वजनिक उपयोगिता वाहन माना जाएगा ।
12.11 जिला मजिस्ट्रेट एनओसी में पूर्व में अनुमोदित लेआउट पर सीजीएस/डीसीयू/सीएनजी के निर्माण के लिए नगर एवं ग्राम निवेश/नगर पालिका/ नगर निगम द्वारा अलग से अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी ।
13. शहरी गैस वितरण नेटवर्क कार्यान्वयन/निगरानी समिति-
13.1 राज्य स्तरीय निगरानी समिति (एसएलएमसी) -
मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय निगरानी समिति का गठन किया गया है, जो शहरी गैस वितरण नेटवर्क के कार्यान्वयन की प्रक्रिया को सरल बनाएगी ; सीजीडी बुनियादी ढांचे और इससे संबद्ध मूल्य वर्धित सेवाओं के विकास को सुविधाजनक बनायेगी और उपयुक्त तंत्र की स्थापना और नीतियों के माध्यम से कारोबार में सुगमता (ईज ऑफ डूईंग बिजनेस) को प्रोत्साहित करेगी ।
1
अध्यक्ष मुख्य सचिव
2
सदस्य अपर मुख्य / प्रमुख सचिव , परिवहन विभाग
3
सदस्य अपर मुख्य/प्रमुख सचिव , जल संसाधन विभाग
4
सदस्य अपर मुख्य/ प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग
5
सदस्य अपर मुख्य /प्रमुख सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
सदस्य 6 अपर मुख्य /प्रमुख सचिव , नगरीय विकास एवं आवास विभाग
7 अपर मुख्य/प्रमुख सचिव , राजस्व विभाग सदस्य
8 अपर मुख्य /प्रमुख सचिव खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता नोडल
संरक्षण विभाग अधिकारी
9 आयुक्त सह संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश सदस्य
10 प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन विभाग सदस्य
11
सदस्य- सचिव आयुक्त/संचालक, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण 967
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2025
भाग 1 ]
12
सदस्य
अध्यक्ष , मध्य प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
13
सदस्य
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड द्वारा नामित प्रतिनिधि
PESO के प्रतिनिधि 14
15 प्राधिकृत CGD संस्था के प्रतिनिधि 16 आयल कंपनियों के प्रतिनिधि सदस्य
सदस्य
सदस्य
समिति के नोडल अधिकारी एवं सदस्य सचिव राज्य सरकार के अन्य संबंधित विभागों/ मंत्रालयों के साथ सभी आवश्यक समन्वय करेंगे ।
13.1.1 . राज्य स्तरीय समिति के महत्वपूर्ण कार्य-
समिति के महत्वपूर्ण कार्य निम्नानुसार होंगे:
1 . मध्य प्रदेश के सभी हिस्सों में विभिन्न सरकारी पहलों के साथ तालमेल करते हुये सीजीडी बुनियादी ढांचे का विकास ।
11 . सिटी बसों , ऑटो-रिक्शा और सार्वजनिक परिवहन वाहनों और लंबी दूरी की बसों को सीएनजी में परिवर्तित करके पीएनजी और सीएनजी के उपयोग को प्रोत्साहित करना ।
औद्योगिक और वाणिज्यिक सहित सभी वर्गों के उपभोक्ताओं द्वारा पसंदीदा ईंधन के रूप में पीएनजी और सीएनजी के उपयोग को बढ़ावा देना ।
IV. सुरक्षित सीजीडी संचालन और सुरक्षित संचालन से संबंधित सभी इंटरफेस से संबंधित मुद्दों और आपातकालीन प्रबंधन से उत्पन्न मुद्दों का मध्य प्रदेश सरकार के साथ समन्वय करना ।
V. भूमि आवंटन , उपयोगिता और बुनियादी ढांचे की स्थिति से संबंधित मुद्दों से निपटने के लिए , दूरसंचार , बिजली, पानी इत्यादि जैसे अन्य उपयोगिता कार्यक्रमों के अनुरूप सीजीडी व्यवसाय शुरू करने में कारोबार में सुगमता (ईज ऑफ डूईंग बिजनेस) सुनिश्चित करना।
VI . निर्धारित नीति उद्देश्यों के तेजी से कार्यान्वयन के लिए सभी हितधारकों के साथ समन्वय करना ।
968
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2025
[ भाग 1
VII . आवासीय एवं वाणिज्यिक भवनों में भवनों की वास्तुशिल्पीय डिजाईन के स्तर पर ही भवन योजना नियमों में उपयुक्त संशोधन करते हुये गैस पाईपलाईन अधोसंरचना का प्रावधान कर भवन निर्माण के अंत तक भवन के " गैस इन " की तैयारी सुनिश्चित करना।
VIII . सीएनजी स्टेशन की स्थापना हेतु जिला विनियमन प्रणाली (डीआरएस) और दबाव विनियमन प्रणाली (पीआरएस) के लिये उपयुक्त शासकीय भूमि का आवंटन/भूमि को सुरक्षित करने के लिये उपयुक्त नीति दिशा निर्देश/ढांचा विकसित करना ।
IX. नोडल विभाग राज्य स्तर पर अन्य विभागों के लिए आवश्यकता अनुसार प्रशिक्षण करायेगा ।
13.2 जिला स्तरीय निगरानी समिति (डीएलएमसी) -
जिला स्तर पर सीजीडी नेटवर्क के क्रियान्वयन के लिए सामान्य प्रशासन विभाग मध्य प्रदेश शासन द्वारा एफ 19-66/ 2021 /1 /4, भोपाल , दिनांक 25 नवंबर 2021 के द्वारा जिला स्तरीय निगरानी समिति का गठन किया गया है । निम्नानुसार समिति सीजीडी नेटवर्क विस्तार के कार्यान्वयन की सतत निगरानी और नियमित समीक्षा और अंतर - विभागीय कठिनाइयों का समाधान प्रदान करने के लिए जिम्मेदार होगी-
1
अध्यक्ष डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट
2
सदस्य पुलिस अधीक्षक
3
सदस्य जिला वन अधिकारी
4
सदस्य मुख्य कार्यपालन अधिकारी
5
सदस्य महाप्रबंधक/प्रबंधक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना
6
सदस्य कार्यपालन यंत्री , लोक निर्माण विभाग/जल संसाधन
7 आयुक्त नगर निगम / मुख्य नगर पालिका अधिकारी सदस्य 8 जिला अधिकारी नगर एवं ग्राम निवेश सदस्य 9 जिला परिवहन अधिकारी सदस्य 10 क्षेत्रीय अधिकारी , मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सदस्य 11 प्राधिकृत CGD संस्था के प्रतिनिधि सदस्य 12 जिला आपूर्ति नियंत्रक/अधिकारी सदस्य सचिव 13 क्षेत्रीय प्रबंधक , म.प्र. सड़क विकास निगम सदस्य
969
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2025
भाग 1 ]
13.2.1 . बैठकों की अवधिः
परियोजना के कार्यान्वयन के दौरान जिला स्तरीय निगरानी समिति (डीएलएमसी) की बैठक माह में एक बार या जब भी जरूरत हो , अधिक बार बुलाई जाएगी । समीक्षा बैठक का प्रतिवेदन खाद्य , नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण संचालनालय , मध्य प्रदेश को प्रस्तुत किया जायेगा ।
13.2.2. जिला स्तरीय समिति के महत्वपूर्ण कार्यः
संबंधित जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में डीएलएमसी, संबंधित विभागों के साथ समन्वय करेगी और अपने जिले/क्षेत्र में कार्यान्वित सीजीडी कार्यों की प्रगति की निगरानी करेगी और समय - समय पर राज्य नोडल एजेंसी को वस्तुस्थिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी।
समिति के प्रमुख कार्यों में शामिल हैं:
1 . सीजीडी संस्थाओं को वर्तमान शासकीय मानदंडों के अनुसार आवश्यक अनुमतियां जारी करने सहित , डीआरएस/पीआरएस/एसआरएस स्टेशन एवं सीएनजी/एलएनजी स्टेशन स्थापित करने के लिये आवश्यक शासकीय भूमि पार्सल के आवंटन को सुविधाजनक बनाना ।
II . सीजीडी संस्थाओं द्वारा प्रस्तुत पाइपलाइन संरेखण (अलाईनमेंट) में विचारार्थ विभिन्न श्रेणियों के तहत सरकारी भूमि के प्रावधान को सुविधाजनक बनाना ।
III . सीएनजी स्टेशन की स्थापना एवं गैस पाईपलाईन बिछाने की समयबद्ध तरीके से अनुमति/मंजूरी को सुविधाजनक बनाना ।
IV. सीजीडी संस्थाओं द्वारा कस्बों/ शहरों/ग्रामीण क्षेत्रों के विभिन्न हिस्सों में सीजीडी फील्ड कार्यों का निर्बाध रूप से निष्पादन एवं इससे संबंधित मुद्दों का समाधान करना ।
V. सार्वजनिक सुरक्षा आदि संबंधित सड़क - स्वामित्व अधिकारियों के परामर्श से और पीएम गति शक्ति फ्रेमवर्क के तहत परिकल्पित कार्य के सिंक्रनाइज़ेशन के अनुरूप भविष्य में रोड के विस्तार एवं अन्य उपयोगिताओं के साथ सह अस्तित्व संबंधी मुद्दों को सुविधाजनक बनाना ।
VI . विभिन्न हिस्सों में पाइपलाइन बिछाने के कार्यों , मुख्यतः सड़क काटने और बहाली के कार्य के निष्पादन के दौरान सीजीडी संस्थाओं द्वारा अपनाये जाने वाले सभी मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2025
[ भाग 1 970
सुरक्षा मानकों/उपायों से संबंधित मुद्दों का निराकरण करना । यदि जिला प्रशासन को उक्त कार्यों के पर्यवेक्षण के लिए किसी जनशक्ति की आवश्यकता होती है, तो सीजीडी संस्थाएं अपनी लागत पर उपयुक्त जनशक्ति उपलब्ध कराने में सहायता करेंगी ।
VII . सीजीडी संस्थाओं के माध्यम से ईआरडीएमपी (आपातकालीन प्रतिक्रिया आपदा प्रबंधन योजना) प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करना ।
VIII . नोडल विभाग द्वारा जिला मजिस्ट्रेट की मदद से संबंधित विभागों के अधिकारियों का समय -समय पर प्रशिक्षण कराना ।
14. शिकायत निवारण तंत्रः
14.1 सीजीडी संस्था द्वारा आम जनता/प्राधिकरण/अन्य सार्वजनिक उपयोगिताओं द्वारा उठाई गई सभी शिकायतों/मुद्दों को 07 दिवस के भीतर निराकरण करने का प्रावधान किया गया है ।
14.2 दर्ज की गई शिकायत को संबंधित सीजीडी संस्था को भेजा जाएगा और सीजीडी संस्था उस पर कार्रवाई करेगी तथा प्रत्येक शिकायत के संबंध में अनुपालन रिपोर्ट सात (07) दिनों के भीतर जिला नोडल अधिकारी को प्रस्तुत करेगी ।
14.3 राज्य/जिला स्तरीय निगरानी समिति/नोडल विभाग, आम जनता/प्राधिकरण/सीजीडी संस्था द्वारा दर्ज की गई सभी शिकायतों की त्रैमासिक आधार पर समीक्षा करेगा ।
14.4 विवाद समाधान-
इस नीति की व्याख्या से संबंधित या उससे उत्पन्न किसी भी विवाद, मतभेद या दावे की स्थिति में उसका समाधान प्रमुख सचिव , खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा किया जाएगा ।
15. पॉलिसी की वैधता:-
उक्त पॉलिसी की समयावधि इसके लागू होने के दिनांक से 05 वर्ष तक प्रभावशील रहेगी ।
971
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2025
भाग 1 ]
परिशिष्ट-1
परिभाषा-
इस नीति में जब तक अन्यथा अपेक्षित न हो,
1 . " अधिनियम " से अभिप्रेत है- पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस विनियामक अधिनियम , 2006 II . " प्राधिकृत क्षेत्र " से अभिप्रेत है किसी शहर या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क (इसे आगे सीजीडी नेटवर्क कहा गया है) का विशेष भौगोलिक क्षेत्र , जो कि इन विनियम के अधीन सीजीडी नेटवर्क बिछाने, बनाने, संचालित करने या विस्तार करने के लिए प्राधिकृत हो , जिसमें निम्न श्रेणियां या तो पृथक-पृथक या सामूहिक रूप से , अनुसूची ' अ' में वर्णित आर्थिक व्यवहार्यता एवं संलग्नता में मानदंडों के आधार पर, सम्मिलित हो सकती है । भौगोलिक क्षेत्र- पूर्ण अथवा कोई अंश , नगरीय निकाय सीमा के भीतर , केंद्र सरकार अथवा राज्य शासन द्वारा अधिसूचित अन्य कोई शहरी क्षेत्र , ग्राम , ब्लॉक, तहसील , अनुविभाग या जिला या इनका समूह।
" बोर्ड " से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन स्थापित पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड ।
IV. " प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क " से अभिप्रेत है, उच्च दाब ट्रांसमिशन मेन से मध्यम दाब वितरण ग्रिड एवं तत्पश्चात सर्विस पाइप तक प्राकृतिक गैस में परिवहन में उपयोग में लाये जा रहे गैस पाइपलाइन के अन्तर सम्बद्ध नेटवर्क तथा इसमें उपयोग होने वाले उपकरण , जिससे विशेष भौगोलिक क्षेत्र में प्राकृतिक गैस की घरेलू, औद्योगिक या वाणिज्यिक परिसरों तथा सीएनजी स्टेशन तक आपूर्ति की जाए ।
V. " कंप्रेस्ड प्राकृतिक गैस या (सीएनजी) " से अभिप्रेत है वाहनों में ईंधन के रूप में उपयोग में लायी जाने वाली 200-250 बार की दाब में गैस अवस्था में कंप्रेस्ड प्राकृतिक गैस ।
VI . "सीएनजी स्टेशन " से अभिप्रेत है ऐसे फिलिंग स्टेशन जहां पर कंप्रेस्ड प्राकृतिक गैस के विक्रय के लिए एक या अधिक वितरण यूनिट्स हो ।
VII . " सीजीडी नेटवर्क का विकास " से अभिप्रेत है शहरी अथवा स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क को बिछाना , बनाना , संचालन करना या विस्तार करना ।
VIII . " संस्था " से अभिप्रेत है, किसी भी नाम से ज्ञात फर्म , कंपनी या सहकारी सोसाइटी, व्यक्ति 972
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2025
समूह , किंतु डीलर या वितरक न हो और पेट्रोलियम , पेट्रोलियम उत्पादों एवं प्राकृतिक गैस को रिफाइन , प्रसंस्करण , भंडारण , परिवहन, वितरण, विपणन, आयात और निर्यात और इसमें सम्मिलित पेट्रोलियम, पेट्रोलियम उत्पादों एवं प्राकृतिक गैस के परिवहन के लिए पाइपलाइन बिछाने या शहरी या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क बिछाने, बनाने, संचालन करने या विस्तार करने या लिक्विफाइड प्राकृतिक गैस टर्मिनल की स्थापना एवं संचालन में संलग्न अथवा संलग्न होने की इच्छुक संस्था।
IX. "स्थानीय वितरण संस्था " से अभिप्रेत है बोर्ड के द्वारा धारा -20 के अधीन शहरी अथवा स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क को बिछाने, बनाने, संचालन करने या विस्तार करने के लिए प्राधिकृत संस्था।
X. "प्राकृतिक गैस " से अभिप्रेत है बोर होल से प्राप्त एवं मुख्यतः हाइड्रोकार्बन से बनी हुये गैस और इसमें सम्मिलित है -
1. द्रवीय अवस्था में गैस जिसे लिक्विफाइड प्राकृतिक गैस तथा रिगैसीफाइड प्राकृतिक गैस कहा जाए ,
II . कंप्रेस्ड प्राकृतिक गैस ,
III . अंतर्राष्ट्रीय पाइपलाइन अथवा टैंकर या अन्य किसी माध्यम से आयातित गैस/जिसमें सीएनजी या एलसीएनजी शामिल हों,
IV. गैस हाइड्रेट्स से प्राकृतिक गैस के रूप में प्राप्त की गई गैस ,
V. कोल सीम्स (Coal Seams ) से प्राप्त मिथेन जिसे कोल बेड मिथेन कहा जाए , किंतु इसमें ऐसे हाइड्रोकार्बनों से संबद्ध होने वाली हीलियम सम्मिलित नहीं है । इसमें बायो गैस और हाइड्रोजन के साथ प्राकृतिक गैस के मिश्रित रूप भी शामिल हैं;
XI . ' पाइप्ड प्राकृतिक गैस ' (आगे इसे पीएनजी कहा गया है) से अभिप्रेत है, घरेलू वाणिज्यिक या औद्योगिक प्रखंडों में किसी ग्राहक के द्वारा उपयोग के लिए किसी सीजीडी नेटवर्क में पाइपलाइन या कास्केड या किसी अन्य अनुमत माध्यम द्वारा परिवहन की गई प्राकृतिक गैस तथा इसमें कम्प्रेशन के पूर्व किसी ऑनलाइन सीएनजी स्टेशन को आपूर्ति की गई प्राकृतिक गैस सम्मिलित है ।
XII . 'विनियम' से अभिप्रेत है पीएनजीआरबी अधिनियम 2006 के अधीन बोर्ड के द्वारा बनाये गए विनियम और प्रावधान ।
XIII . 'कार्य कार्यक्रम'- प्राधिकरण पत्र जारी होने तक " कार्य कार्यक्रम " का अभिप्रेत है घरेलू पीएनजी कनेक्शनों की संख्या , सीएनजी स्टेशनों की संख्या और स्टील पाइप लाइन नेटवर्क के इंच- किलोमीटर जैसा कि बिडर- (Bidder) द्वारा Bid में घोषित किया जाए और ऐसे प्राधिकार पत्र के जारी होने के उपरांत कार्य योजना से अभिप्रेत है घरेलू पीएनजी कनेक्शनों की संख्या , सीएनजी स्टेशनों की संख्या और स्टील पाइप लाइन नेटवर्क के इंच-किलोमीटर जैसा कि शहरी गैस वितरण प्राधिकार विनियमन की अनुसूची-' द' के प्राधिकार पत्र में उल्लेखित योजना ।
973
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2025
भाग 1 ]
परिशिष्ट-2
सीजीडी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों द्वारा उठाए गए कदम
1 घरेलू स्तर पर उत्पादित प्राकृतिक गैस , जो आयातित प्राकृतिक गैस से सस्ती है, तरलीकृत प्राकृतिक गैस - (एलएनजी) , को जीजीडी क्षेत्र के घरेलू (पाइंप्ड प्राकृतिक गैस) और परिवहन (संपीड़ित प्राकृतिक गैस) सेग्मेंट की संपूर्ण आवश्यकता को पूरा करने के लिए आवंटित किया गया है और इसे पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा नो कट श्रेणी में रखा गया है ।
2 सीजीडी परियोजनाओं को श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा " सार्वजनिक उपयोगिता का दर्जा " दिया गया है ।
3 रक्षा मंत्रालय ने अपने आवासीय परिसरों में पीएनजी के उपयोग के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं ।
4 सार्वजनिक उद्यम विभाग ने सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमियों (पीएसईएस) को अपने संबंधित आवासीय परिसरों में पीएनजी कनेक्टिविटी के प्रावधान रखने के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं।
5 आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने निम्नलिखित पहलुओं पर राज्य सरकारों को एक एडवाइजरी जारी की है
5.1 स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार समयबद्ध अनुमति के साथ - साथ सड़क बहाली/ अनुमति शुल्क का मानकीकरण ।
5.2 कस्बे / शहर के योजना स्तर पर सीएनजी स्टेशनों के विकास के लिए भूमि/भूखंड का निर्धारण और इसे संशोधित मास्टर प्लान में निर्दिष्ट किया जा रहा है ।
5.3 वास्तुशिल्प डिजाइन चरण में आवासीय और वाणिज्यिक भवनों में गैस पाइपलाइन बुनियादी ढांचा प्रदान करने के लिए प्रासंगिक भवन उपनियमों को संशोधित करना ।
6 इसके अलावा, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने केंद्रीय लोक निर्माण विभाग और राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम को सभी सरकारी आवासीय परिसरों में पीएनजी के प्रावधान करने का निर्देश दिया है।
7 उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) (पहले डीआईपीपी) ने पेट्रोल और डीजल के लिए मौजूदा खुदरा दुकानों पर सीएनजी वितरण सुविधाएं स्थापित करने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए गैस सिलेंडर (दूसरा संशोधन) नियम , 2018 अधिसूचित किया है।
8 पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने प्राकृतिक गैस की अदला-बदली और एलएनजी टैंकरों और कैस्केड द्वारा परिवहन के माध्यम से घरेलू गैस के आवंटन द्वारा प्राकृतिक गैस के वितरण की सुविधा प्रदान की।
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2025
[ भाग 1 974
परिशिष्ट- 3
सिटी गैस वितरण अधोसंरचना विकास के लिए अनुमतियाँ
समय -सीमा
क्रियाकलाप
क्रं.
सक्षम अधिकारी
अनुमति का प्रकार
डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट
आवेदन प्राप्त होने के 7 दिवस के भीतर 1 सीएनजी/ एलएनजी/ एलसीएनजी स्टेशन के संचालन हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र
1. आवेदन की जांच एवं संबंधित विभागों (पुलिस , नगरीय प्रशासन एवं आवास विभाग , पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग , वन विभाग , राजस्व विभाग , औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, टाउन एण्ड कंट्री प्लानिंग, सड़क प्राधिकरण- पीडब्ल्यूडी/ एमपीआरडीसी, उर्जा विभाग (विद्युत वितरण कंपनी) , एमपीपीसीबी,खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग एवं अन्य विभाग को प्रेषित करना या
आवेदन अपूर्ण होने की स्थिति में संबंधित आवेदनकर्ता (सीजीडी संस्था) को प्रेषित करना।
अगले 5 कार्य दिवस (कुल 12 दिवस)
2. स्पष्टीकरण के मामले में आवेदक (सीजीडी संस्था) उठाए गए स्पष्टीकरण पर उत्तर पूर्ण दस्तावेजों के साथ जिला मजिस्ट्रेट को भेजेगा ।
अगले 3 कार्य दिवस कुल 15 दिवस
3.डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट द्वारा पूर्ण आवेदन संबंधित विभागों को प्रेषित करना ।
संबंधित विभागीय अधिकारी
अगले 30 कार्य दिवस के भीतर (कुल दिवस 45) 4. संबंधित विभाग प्राप्त आवेदन/दस्तावेज की जांच करेगा तथा अपनी फीस जमा करायेगा और एनओसी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को भेजेगा
या
अपूर्ण/अनुपयुक्त आवेदन/दस्तावेजों के मामले में संबंधित विभाग आवश्यक दस्तावेजों के साथ स्पष्टीकरण के लिए आवेदक (सीजीडी संस्था) को भेजेगा ।
अगले 5 कार्य दिवस के भीतर (कुल दिवस 50 ) 5. स्पष्टीकरण के मामले में आवेदक (सीजीडी संस्था) संबंधित विभाग को पूर्ण दस्तावेजों के साथ उत्तर भेजेगा
अगले 5 कार्य दिवस के भीतर (कुल दिवस 55) 6. आवेदक (सीजीडी संस्था) से मांगे गए स्पष्टीकरण पर उत्तर की जांच के बाद, संबंधित विभाग डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को एनओसी भेजेगा ।
अगले 5 कार्य दिवस के भीतर (कुल दिवस 60) डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट
7. सभी संबंधित विभागों से प्राप्त एनओसी की जांच के बाद जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय से अंतिम एनओसी जारी/ अस्वीकृति
नोट- केन्द्र सरकार के विभागों से किसी भी प्रकार की अनुमति/अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु सीजीडी संस्था स्वयं जवाबदार होगी ।
975
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2025
भाग 1 ]
आवेदन प्राप्ति से 30 दिवस के भीतर 2 आरओयू अनुमति
संबंधित विभागे
1. आवेदक (सीजीडी संस्था) द्वारा सिंगल विंडो पोर्टल पर संबंधित विभाग/सड़क प्राधिकरण- पीडब्ल्यूडी, एमपीआरडीसीएल , स्थानीय निकाय , एमपीआरआरडीए, जल संसाधन एवं अन्य विभाग को आवश्यक दस्तावेज एवं आवेदन शुल्क के साथ आवेदन पत्र प्रस्तुत करेगा । विभाग आवेदन की जांच करेगा तथा आवश्यकता पड़ने पर संयुक्त निरीक्षण भी कर सकता है । सत्यापन के पश्चातविभाग , आवेदन को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को अपने अभिमत के साथ भेजेगा
या
यदि आवेदन अपूर्ण पाया जाता है या स्पष्टीकरण की स्थिति में, सीजीडी संस्था को आवश्यक स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के लिए सूचित करेगा ।
अगले 5 कार्य दिवस के भीतर (कुल दिवस 35) 2. स्पष्टीकरण के मामले में आवेदक (सीजीडी संस्था) उठाए गए स्पष्टीकरण पर संबंधित विभाग को उत्तर भेजेगा/ पूर्ण दस्तावेज उपलब्ध कराएगा
अगले 10 कार्य दिवस के भीतर (कुल दिवस 45) 3. आवेदक (सीजीडी संस्था) से स्पष्टीकरण/पूर्ण दस्तावेज प्राप्त होने पर, संबंधित विभाग , अपने अभिमत के साथ अपनी सहमति डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को अग्रेषित करेगा तथा विभाग की नीति/परिपत्र के अनुसार सीजीडी संस्था को आवश्यक बैंक गारंटी की जानकारी देगा । या कारणों के साथ आवेदन को रिजेक्ट करेगा ।
4. संस्था विभाग की मांग के अनुसार बैंक गारंटी प्रस्तुत करेगी
अगले 5 कार्य दिवस के भीतर (कुल दिवस 50)
डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट
अगले 15 कार्य दिवस के भीतर (कुल दिवस 65) 5. डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आवेदन की जांच करने के बाद आवेदन को स्वीकृत करेगा/ सीजीडी संस्था से स्पष्टीकरण मांगेगा/कारण सहित आवेदन रिजेक्ट करेगा
अगले 5 कार्य दिवस के भीतर (कुल दिवस 70) 6. स्पष्टीकरण के मामले में आवेदक (सीजीडी संस्था) डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को आवश्यक स्पष्टीकरण/पूर्ण दस्तावेज उपलब्ध कराएगा ।
7. डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट द्वारा जांच के बाद सीजीडी संस्था को अंतिम अनुमति जारी की जाएगी
अगले 7 कार्य दिवस के भीतर (कुल दिवस 77)
नोट- केन्द्र सरकार के विभागों से किसी भी प्रकार की अनुमति/अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु सीजीडी संस्था स्वयं जवाबदार होगी ।
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2025
976
[ भाग 1
MADHYA PRADESH CITY GAS DISTRIBUTION (CGD)
NETWORK DEVELOPMENT AND EXPANSION POLICY
Food , Civil Supplies & Consumer Protection Department , Government of Madhya Pradesh 977
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2025
भाग 1 ]
S. NO .
Description
1 Overview
2 Objectives of the Policy for CGD Network Development and Expansion
3 Obligations of the CGD Entities
4 Employment and Training status due to development of city gas distribution network
5 Permissions for City Gas Distribution Infrastructure Development
6 Online permission System
7 Requirement of land for the development of City Gas Distribution
8 Process of land allotment
9 Procedure for laying underground pipeline , cable or duct by CGD Entities
10 Provision of CGD Network at the Planning Stage
11 Adoption of CNG / LNG as preferred Transport Fuel
12 Safety of gas pipeline network
13 Implementation / Monitoring Committee of City Gas Distribution Network
14 Grievance Redressal Mechanism
15 Validity of the policy
16 Definitions (Annexure -1 )
17 Steps taken by various Ministries of Government of India to promote CGD sector (Annexure - 2)
18 Permissions for City Gas Distribution Infrastructure Development and Timelines (Annexure-3) [ भाग 1 978
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2025
1. Overview :
India is an emerging economy, with the largest population in the world , and the demand for energy in the country is increasing rapidly. To meet this growing energy demand, it is necessary to increase the share of clean energy sources in the fuel mix to ensure sustainable economic growth . Apart from renewable energy sources , natural gas is playing an important role as an alternative clean fossil fuel and providing solutions to environmental challenges .
1.1.2 The Government of India (GOI ) has taken several steps to promote natural gas and aims to increase the share of natural gas in the country's primary energy mix from 6.2 % to 15% by 2030. The Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (PNGRB) has approved authorized entities to set up CGD networks in various cities and towns , thereby increasing the consumption of natural gas.
1.1.3 CGD project is classified as a public utility project by the Government of India. Theproject provides facility for supply of Piped Natural Gas (PNG) , Compressed Natural Gas ( CNG) for commercial and industrial use and transportation . Apart from this , it will also be helpful in sustainable development of industries and environmental protection .
1.1.4 The CGD Policy of Madhya Pradesh aims to provide clean and affordable fuel to the domestic , commercial and industrial consumers , reduce pollution levels in cities , streamline CGD operations , provide necessary permissions and provide a framework for the land allotment process . Also , the policy seeks to attract investment in the state and create employment opportunities in various sectors such as construction , engineering , maintenance and customer services.
1.2 Background :
1.2.1 The Government of India notified the Petroleum & Natural Gas Regulatory Board (PNGRB) Act 2006 , which provides the legal framework for the development of the natural gas pipelines and city or local gas distribution networks . Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (PNGRB) has issued authorization to develop CGD infrastructure in a defined Geographical Area to various CGD Entities through bidding process with following salient feature:
I. These Geographical Areas (GAS) may contain a part of district or a district or more than a district .
979
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2025
भाग 1 ]
II . Authorized CGD Entity shall follow the Minimum Work Program (MWP) schedule set by PNGRB , which include development of the Steel Pipeline Network ( Inch - KM) , Number of CNG Stations and Number of Domestic - PNG connections in the authorized area and there are also penalty provisions on CGD Entities in case of not meeting the MWP targets . This makes the CGD projects as time bound projects .
III . Exclusivity of CGD infrastructure as common carrier is available to the CGD Entities in their authorized Geographical Areas for a period as specified in their respective authorization letter.
1.2.2 The Government of India, in public interest , notified on 20.12.2006 , the Policy for Development of Natural Gas Pipelines and City or Local Natural Gas Distribution Networks . The objective of the GOI policy is to promote investment in natural gaspipelines and city or local natural gas distribution networks from the public as well as the private sector, to facilitate open access for all players to the pipeline network on a non - discriminatory basis , to promote competition among entities thereby avoiding any abuse of the dominant position by any entity, and secure the consumer interest in terms of gas availability and reasonable tariff for natural gas pipelines and city or local natural gas distribution networks .
GOI Policy covers various issues faced by CGD Entities for the states , as mentioned below-
1. Demarcation of land/ plots for CNG stations in the cities and village planning areas as proposed under master plan .
II . Setting standard permission charges for road restoration and time bound permissions in accordance with local conditions .
III . Incorporation of gas pipeline infrastructure in the Architectural design of residential and commercial buildings .
IV. Issuance of instructions to PWD and other concerned departments to have provision of PNG in all Govt./Public sector colonies .
1.3 Benefits
1 . Availability of clean , green and less polluting fuel , emits lower greenhouse gases, reduces carbon footprint , improve air quality index, and reduce the health impacts of air pollution on its citizens .
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2025
980
II . City gas distribution provides uninterrupted , convenient and reliable source of clean energy to households , commercials , industries , and transport sectors .
It enhances ease of living concept .
IV. It supports economic growth .
V. It creates infrastructure in each district by huge capital investment .
VI . It creates employment generation .
VII . It ensures the " energy security " of the country .
VIII . It reduces dependency on imported crude Oil .
IX. It promotes indigenous products but also provide pathway to sustainable development.
1.4 Technical requirements for the Development of the CGD
The basic technical requirements for the successful implementation of the City GasDistribution network in any Geographical Area (GA) are as follows:
I. CGD entity needs to follow all regulations laid by PNGRB & PESO .
II . The CGD entity requires connectivity with the National Gas Grid . This is the lifeline for any CGD project . This maybe either already operational cross country gas pipelines or LNG Tankers .
III . The CGD entity needs to have a City Gate Station (CGS) at the GA as receiving terminal .
IV. The CGD needs to lay Steel (High Pressure / Primary Network) and MDPE - Medium Density Poly Ethylene (Medium Pressure / Secondary Network) gas pipeline infrastructure up to the burner of the domestic households and in case of Industries / Commercial establishments up to their premises . The grant of permission by any authority/agency/ Board etc to lay gas pipeline network should be time-bound .
V. In case of MDPE network , the CGD entity has to put up District Regulation Station (DRS) at regular intervals because it has limited radius of operation .
981
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2025
भाग 1 ]
1.5 Initiatives of the Government of India to promote CGD sector
1.5.1 With a vision to promote the expansion of City gas networks and enhance the usage of natural gas , Government has allocated domestically produced natural gas, which is cheaper than imported natural gas (Liquefied Natural Gas - LNG) , to meet the entire requirement of Domestic ( Piped Natural Gas) and Transport (Compressed Natural Gas) segments of CGD sector. This has been kept under the no cut category. Many other initiatives have been taken by the Government to increase gas consumption . The details of such initiatives are attached as Annexure 2.
1.5.2 Ministry of Petroleum and Natural Gas ( MoP &NG) along with Petroleum and Natural Gas Regulatory Board ( PNGRB) is focusing on the development of natural gas infrastructure across the country. The overall coverage of CGD networks has been expanded to 307 Geographical Areas covering about 100 % of India's area excluding Islands .
1.6 Progress of CGD infrastructure development in Madhya Pradesh:
1.6.1 The process of expanding the infrastructure of city gas distribution network has been started in 25 geographical areas of all 55 districts in state of Madhya Pradesh , which includes a minimum work program to setup about 60 Lakh domestic PNG connections and to establish 1207 CNG stations which attracts investment of about Rs.40000 cr. in coming 6-8 years . There is a possibility of continued investment in upcoming value addition services in the natural gas value chain which will also provide more employment generation opportunities .
1.6.2 PNGRB has notified the PNGRB (Authorizing Entities to Lay, Build , Operate or Expand City or Local Natural Gas Distribution Networks) Regulations , 2008 for authorization and development of CGD infrastructure in the country. Further , PNGRB ( Codeof Practice for Quality of Service for City or Local Natural Gas Distribution Networks) Regulations , 2010 inter alia includes standards for providing domestic PNG connections and providing new domestic PNG connection within three months of receiving the application .
1.6.3 With a view to facilitate CGD network infrastructure in Madhya Pradesh and overall development of value- added services within stipulated time schedule , there is a need to issue all permissions under an online single window system .
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2025
[ भाग 1 982
1.6.4 Overall , the CGD policy in Madhya Pradesh is aimed at promoting the use of natural gas as a clean and efficient source of energy , and encouraging the development ofinfrastructure to support its use in various sectors of the economy.
Objectives of the Policy for CGD Network Development & Expansion- 2.
The State Government endeavors to increase the use of Piped Natural Gas as a fuel for domestic , commercial and industrial sectors while Compressed Natural Gas for the transport sector and to facilitate development of CGD infrastructure in authorized area along with development of value addition services and other opportunities . In order to achieve the above requirements , the State Government sets the state policy for speedy implementation of city gas distribution network , value- added services and opportunities to expand in safe and sustainable manner .
2.1 Theobjective of development of city gas distribution network is to increase the availability of clean and safe cooking fuel (PNG) and clean transportation fuel (CNG) to the citizens of the state .
2.2 Establish asset integrity and ensure uninterrupted and safe supply of natural gas.
2.3 Creating a policy framework for city gas distribution entities and providing standardized and time -bound permission/ approval through necessary Single window system .
2.4 Encourage use of natural gas for the industrial / commercial , transport and household purposes .
2.5 Ensurespeedy implementation of city gas distribution infrastructure in the state .
3. Obligations of the CGD Entities :
3.1 The CGD entity will develop the CGD network in their respective Geographical Areas in time bound manner as per the terms of the authorization .
3.2 The CGD entities shall regularly carry out mega publicity campaigns through media for generating awareness in the public about the benefits of PNG and CNG and to do customer registrations in their respective authorized Geographical Areas .
983
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2025
भाग 1 ]
3.3 The CGD Entities will submit the online progress report quarterly of their respective Geographical Areas to Directorate Food civil supplies and consumer protection M.P. Bhopal . Further, the entities shall comply to the Government guidelines issued to them time to time , in public interest .
3.4 The CGD Entities should create awareness to the CNG customers at their CNG filling stations that they should use only the standard CNG kits in their vehicles fitted through Government authorized retro - fitment centers only. The retro- fitment centers should be expanded in all districts of MP in a phased manner . Further, they should also insist customers to produce cylinder testing certificates as per Government norms .
3.5 CGD Entities should carry- out the committed Minimum Work Programme (MWP) as per the yearly schedule . The annual work progress will be reviewed time to time by the State Government.
3.6 The CGD entity should promote awareness towards the usage of public and commercial transport vehicles to run on CNG in the district.
3.7 The CGD Entity should promote awareness towards the usage of PNG and CNG among Domestic , Industrial and Commercial consumers .
3.8 The CGD Entity should ensure safe operations of CGD Network.
4. Employment and training status due to development of city gas distribution network -
4.1 CGD entity will enter into an agreement (MoU) with the Department of Technical Education and Skill Development to start employment- oriented courses (duration -06 months) for CGD operations and after completion of the course , such trained people will be employed by the company/authorized CGD entity . Employment will be given on priority basis .
4.2 Under the CGD project , training will be provided in trades like Plumber , Electrician , MDPE Technician , Civil Engineering Assistant , Office Administration , Welder , Computer Operator , surveyor , Building Construction Supervisor Fitter etc. On an average 05 persons per district will be provided skill training per trade per year.
4.3 Skilling Plan and Employment Plan under the sectors will be as follows :-
984
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 फरवरी 2025
Sectors
[ भाग 1
Direct Employment
(approx.)
Indirect employment/ contract basis (approx.)
6 Persons/CNG Station
2Persons/GA
CNG (Operation & Maintenance)
4 Persons/GA
D- PNG (Operation & Maintenance)
1 Person/100 PNG Connections
2Persons/GA
Steel Line (Operation & Maintenance)
1 Person/ 10 km
1 Person/ Connection
2 Persons/GA
C- PNG and L - PNG (Operation &Maintenance)
2Persons/GA
Misc , Admin , Security etc , (Operation & Maintenance) 1 Person/CGD Office
4.4 The authorized CGD entities in each district will collaborate as a knowledge partner with the Department of Technical Education and Skill Development to develop curriculum for the courses related to CGD operations and projects .
5. Permissions for City Gas Distribution Infrastructure Development;
CGD network is a vital public utility, and supply of natural gas to domestic , commercial, industrial and transport sectors is one of its major civic services . Laying of pipelines on National Highways / State Highways /Village Roads/District Roadsand roads under the jurisdiction of Municipal Corporation/Panchayat bodies requires obtaining permissions from various concerned authorities . Since CGD pipeline network is a time bound project , obtaining these permissions in a time bound manner is essential for its speedy development . In addition , maintaining uniformity in various types of charges , standardizing the permission process and developing a work Oriented payment system is also an important part of this process.
5.1 Type of Permissions / No Objection Certificate (NOC) :
1 . An NOC from the District Magistrate (DM) is required to operate a stand -alone CNG station , LNG station , L-CNG station , or de - compression unit . However , if the CNG installation is within the license area of an existing Oil Marketing 985
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2025
भाग 1 ]
Companies (OMC) retail outlet , no separate NOC is needed . If the license area is modified or revised , a new or revised NOC from the District Magistrate will be required for the modified area .
II . ROU Permissions: This is required to lay the pipelines in the ROW of owner department attached as Annexure -3
5.1.1 Time limits for issuing required permissions/ No Objection Certificate as per clause 5.1 attached as Annexure - 3
5.2 Documents to be submitted for No Objection Certificate for CGS (City Gate Station)/ LCNG / LNG / CNG/DCU :
1 . Covering letter (signed by GA Head or authorized person)
II . Authorization letter from PNGRB
III . Site plan (layouts , dimensions , description of surroundings , details of buildings and equipment and facilities etc.)
IV. Land ownership documents/ sale deed/ other Documents
V. Khasra /Map / Mutation Certificate/ Lease Documents
VI . LOI / EOI ( for CNG station) issued by CGD entity
5.3 ROU Permissions attached as Annexure -3 .
5.3.1 Documents to be submitted for District Magistrate permission :
The CGD entity shall submit the application in the prescribed format for laying of pipeline to District Magistrate or Road Authority in a detailed file with following drawings/ documents:
1. Authorization letter from PNGRB
II . Detailed Project Report (DPR)
III . Planimetry Drawings/ Route map with detailed pipeline length and name/ typeof road
IV. Pipeline details , size , thickness , design details etc.
V. Pipeline laying methodology i.e open trenching or trenchless methodology VI . Length of pipeline to be laid in different sections of the road for estimate preparation for restoration purpose i.e length to be laid in carriage way, hard मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2025
986
[ भाग 1
shoulder, soft shoulder and earthen surface etc.
5.3.2 The CGD unit will repair the road and bring it to its original condition . The road surface will also be brought to the same condition as it was before the work . The Entity will have to ensure repair of the road within the stipulated time frame and at any point of time , the road cannot be left open for more than 5 km without repair. Further digging will be allowed only after the already dug up roads have been repaired to a motorable condition .
5.3.3 At the time of issuing permissions , permission issuing department / board shall take a single bank guarantee for the work in its jurisdiction for entire GA i.e. the amount of security deposited once will not be charged again by the concerned office/department for more than one place within the district but the amount will be carried forward . If the length /area of work exceeds with previous permitted length /area due to network expansions at any point of moment , additional security amount shall be deposited by CGD Entity.
5.3.4 In case city gas infrastructure development work is being executed in more than one district , a lump sum amount may be deposited by the CGD entity as bank guarantee in the state office of the department/ body.
5.3.5 On satisfactory restoration of roads , the security deposit/Bank Guarantee(BG) will be refunded as per the rules of the concerned department and the remaining amount will remain with the department as defect liability for a period as per the rules of the concerned department , from the date of restoration of roads .
5.3.6 CGD entity to carry out restoration via DIG & RESTORE methodology " ( herein entity carries out both excavation and restoration work) for which only Bank Guarantee shall be submitted .
Ог
In areas particularly sensitive from a security point of view , authorized entity to carry out work via " PAY & DIG methodology " ( here in the fixed amount will be paid by the entity for road restoration and the repair work shall be done by the concerned permission issuing department) .
5.3.7 No separate permissions are required in the areas where MDPE gas pipeline network already exist . In this case , Last Mile Connectivity ( LMC) will be allowed only on basis of permission given earlier. As per the need of consumers , the PNG 987
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2025
भाग 1 ]
connections are provided by tapping it from the underground pipeline network laid earlier . Those pits shall be restored by CGD Entity within 2 days of time.
5.3.8 While laying underground pipeline , the CGD Entity will ensure that no damage is inflicted on already existing utilities . If gas pipeline is damaged by any other Entity/Department/ Individual , the cost of repair of gas pipeline shall be borne by the agency who damaged it.
5.3.9 While laying underground pipeline in concrete roads Tunnelling / road cutter (HDD methodology) shall be used instead of open excavation .
5.3.10 Permissions are given to CGD entities for laying of pipeline and road cutting/ excavation and road restoration via the Urban Development and Housing Department's circular no . F -10-11 /2022/18-2 dated 16.08.2022. Fee and Bank Guarantee amount will be calculated in line with these guidelines . In this regard , various guidelines issued by the department from time to time will be applicable .
5.3.11 Permissions are given to Government Departments and private institutions for road cutting /excavation at the end of ROW parallel to the road constructed by the Public Works Department via it's circular no . 157/2712/19/2025 dated 16.01.2025. Feeand Bank Guarantee amount will be calculated in line with these guidelines . In this regards , various guidelines issued by the department from time to time will be applicable .
5.3.12 For the roads constructed by Madhya Pradesh Road Development Corporation , fees and bank guarantee regarding issuance of NOC for setting up CNG station/ ROU permission for laying gas pipeline will be applicable as per circulars of Ministry of Road Transport and Highways , Government of India number RW/ NH- 33023 /19 / 99 - DO - III dated 24.07.2013 , number RW/ NH - 33044/29/2015/S&R (R) dated 22.11.2016 , number 385 /230/ PP / MPRDC / 2020 Bhopal dated 18.05.2020 and circular issued by Madhya Pradesh Road Development Corporation number 12421 / 230/ PP/ MPRDC/2024 Bhopal dated 23.12.2024 and guidelines issued by the Department from time to time will be applicable .
5.3.13 In respect of the pending cases for laying gas pipeline along or below the roads of MP Rural Road Development Authority , the circulars of MP Rural Road Development Authority by letter No. 10763/22 /वि -12/ ग्रासप्रा/ Maint - 2/ 19Bhopal dated 05-08-2019, letter No. 1047 / 22 /V - 12 / GM ( M -II) /2020 Bhopal dated 20.01.2020 [भाग 1 988
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2025
and letter No. 4144 dated 17.03.2020 , shall be applicable . In this regards various guidelines issued by the department from time to time will be applicable .
5.3.14 Regarding fees in issuance of NOC from Madhya Pradesh Pollution Control Board for setting up a CNG station by the applicant (CGD Entity) the Board's circular number 317 /1027/2021 / 32-3 Bhopal dated 31.03.2022 and guidelines issued by the department from time to time will be applicable.
5.3.15 Madhya Pradesh Bhumi Vikas Niyam 2012, published in the Gazette on 13.04.2012by Department of Housing and Environment , Mantralaya , Bhopal, will be applicable for fees in relation to the issuance of NOC for setting up a CNG station within planning area of Town and country planning of Madhya Pradesh and guidelines issued by the department from time to time will be applicable .
5.3.16 CGD Entities shall inform their gasified network to the concern ROW owner departments (Nagar Nigam/ Palika , PWD and others) so that any digging by such department shall be allowed with information to CGD Entities in the vicinity of Gas Pipeline Network .
5.3.17 The organization developing the city gas distribution network shall register itself on the portal called C- BuD (Call Before U Dig) and before starting work , it shall inform the concerned agencies about its infrastructure
5.3.18 For planning the network , use of Gatishakti Portal of Central Government should beensured.
5.3.19 Whenever the city gas distribution entity sets up its network, it should be updated accordingly on the Gatishakti Portal.
5.3.20 In CGD infrastructure, DRS (District regulating Stations) about 10x8 sq . meter orDe- Compression (DCU) unit about 20x20 sq . meter of land are required to be installed to cater PNG supply . DRS/ DCU is a unit requiring land which ensures supply of PNG per DRS to about 2000-5000 households , it will be allowed to be installed in abandoned public parks , unused piece of Government lands , along roadside etc.
5.3.21 Sectionalizing valves & Service Regulators are required to be installed in CGD pipeline networks at certain intervals to isolate and regulate the gas supply in case of emergency. Separate permissions shall not be required to install these facilities .
989
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2025
भाग 1 ]
6. Online permission System
Permission for CGD network will be issued in the same way as permissions for laying optical fiber line , water pipeline and sewage pipeline are issued .
6.1 Single Window System:
Department of Food , Civil Supplies & Consumer Protection will develop online dashboard portal for submissions of online applications for implementation ofCGD infrastructure.Single window online portal will be developed in next 06 months.
The collector is authorized as a single window mechanism to give various types of permissions at the district level . The CGD entity will submit application to district Collector for obtaining ROU facility / permission on a single window system . The applicant entity shall obtain the necessary no - objection certificate from the departments / undertakings of the Central Government .
7. Requirement of land for the development of City Gas Distribution
In the development/expansion of city gas distribution network , the authorized entity will require land for the following works in their authorized area-
I. City Gate Station ( CGS) - 50x50 sq . meter (approx)
II . District Pressure Regulating Station (DRS) -10x8sq. meter ( approx) for every 2000.to 5000 households
III . De-Compression Unit (DCU) - 20x20 sq . meter (approx)
IV. CNG station - Minimum area requirement is 35x35 sq . meter (approx) for each station .
V. LNG/ L - CNG hub -Area requirement is 5600 to 7500 sq . meter. (approx) 8. Process of land allotment:
8.1 Theallocation of Government land to the investor will be done as per Part C of Chapter3 ofMadhya Pradesh Nazul Bhumi Nivartan nirdesh 2020. The investor will select land from the land pool determined by the District Collector and submit anapplication to the Department and after examination by the Department , the application will be forwarded to the Collector for land transfer . The Collector मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2025
[ भाग 1 990
will transfer the land to the department as per the prescribed procedure of the above nirdesh 2020, for which the lease will be executed to the investor as per the direction's of the department . Permanent lease will be given for 30 years , which can be renewed as per the requirement with the consent of both the parties . Determination of interest (Prabyaji) , land rent (Bhu - Bhatak) can also be ensured as per Part C of Chapter 3 of Madhya Pradesh Nazul Bhumi Nivartan nirdesh 2020. The format of application and lease will also be in accordance with the above nirdesh . In this regards , various guidelines issued from time to time will be applicable.
8.2 Transfer of land owned by ULB (urban local bodies) –
Transfer of land owned by local bodies in urban areas shall be governed by Madhya Pradesh Municipality (Immovable Property Transfer) Rules 2023 .
9 Procedure for laying underground pipeline , cable or duct by CGD entities-
As per the Revenue Department's circular dated August 17 , 2017 , for laying underground pipeline , cable or duct by CGD entities , the license for laying underground pipeline , cable or duct inside the government land willbe followed. In this regards various guidelines issued from time to time will be applicable .
10 Provision of CGD Network at the Planning Stage :
10.1 Earmarking of land for development of CNG Stations at the planning stage of town /city in the Master Plan :
The Development Authorities while preparing their City/Town master plans shall invariably include provisions for the PNG network and provisions for CNG stations . The CGD entity shall approach the respective authorities under their respective Geographical Areas for the same and work jointly with the concerned authorities for this purpose.
10.2 Inclusion of Gas Pipeline infrastructure in the Road Infrastructure Projects of Urban Local Bodies:
The ULB Authorities while executing road infrastructure projects including projects under Smart Cities shall invariably include provisions for the gas pipeline infrastructure along with other utilities .
991
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2025
भाग 1 ]
10.3 Provisions for inclusion of PNG pipeline/ network at the time of approval of building plan by local bodies (urban bodies and gram panchayats) :
Town and Country Planning Department , Housing Department etc. will make necessary amendments in the bye- laws to provide gas pipeline infrastructure in residential and commercial buildings at the plan approval stage and ensure provision of PNG connectivity in all government housing , guest houses and office buildings.
10.4 Provisions will also be made for supply of PNG /CNG in industrial areas to be developed in future under the Department of Industrial Policy and Investment Promotion.
11 Adoption of CNG as one of the preferred transport fuel :
With a view to promote the usage of clean and green fuel in the transportation sector , policy thrust is required to make CNG as one of the preferred transportation fuel in Public Transportation . In this regard , the following steps may be taken by various departments
11.1 For the retrofitted vehicles , all vehicles shall have a CNG Kit and a cylinder fitted which is approved in accordance with the guidelines of the Ministry of Road Transport and Highways , Government of India , and installed and tested by a retrofitter agency authorized by the Transport commissioner/ Regional Transport Office (RTO) of the State Government and will be issued a fitness certificate for its suitability for CNG use . It will be mandatory for the retrofitted agency to be authorized and registered on the ' Vahan' portal of the Transport Department . A vehicle once retrofitted would also require an RTO approval/endorsement on the Registration document before it is permitted to ply on the roads . These certificates are essential to be shown to the CNG station operator before each refill of the cylinder . The cylinder with stainless steel valves and connected facilities fitted in the vehicle shall be in accordance with effective Gas Cylinder Rules. These Cylinders should be subjected to a hydro test atleast once every threeyears.
11.2 To promote CNG vehicles , 1 % lifetime motor vehicle tax exemption is being given. This exemption is only for lifetime motor vehicle tax and does not include मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2025
992
[भाग 1
exemption in registration fee . Registration fee of vehicles will remain unchanged . This exemption will be applicable for one year after the implementation of the policy and will be allowed for only factory - fitted full CNG vehicles and not for hybrid vehicles .
11.3 In ecologically sensitive areas like Forest areas, Mining areas , etc. the CNG transport vehicles may be promoted as an initiative to improve the environment. Heavy diesel machinery being used in these areas can be converted to CNG.
11.4 Since natural gas is greener available fuel , CGD projects may be considered under White Category Industry from existing Green category.
11.5 State Level Apex Committee shall take necessary steps to facilitate the conversion of Diesel Generators in Telecom Service Towers , Apartments , Commercial Buildings and Industrial areas in the authorized area to CNG generators by bringing in appropriate rules/ regulations .
11.6 Theindustrial areas must be encouraged to be connected by the gas pipeline network. In the industrial areas where gas pipeline connectivity has been developed, all the polluting fuels may be banned . Further, a list of approved fuels in line with Delhi NCR area may be adopted . The greater use of natural gas will bring down carbon emissions helping the nation to meet its COP -26 commitments .
12. Safety of gas pipeline network:
12.1 MP State Disaster Management Authority has prepared District Disaster Management Plan for each district. District authorities will organize mock drills annually with CGD entities in their respective geographical area to deal with any future eventuality in case of gas pipeline leakage/damage as per Emergency Response and Disaster Management Plan ( ERDMP) . It will be mandatory for all departments to participate in this mock drill.
12.2 All the other utilities being laid after the gas pipeline network has been established in a road , shall lay the same , at safe distance from the gas pipeline with necessary safeguards as per the norms . In case , the other utilities are already present before the gas pipelines are laid , then the CGD entity shall lay the gas pipeline with adequate safety precautions with necessary safeguards as per the norms.
993
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2025
भाग 1 ]
12.3 If any unauthorized person/ entity damages the gas pipeline /installations , then based on the CGD entity's written complaint the Police will immediately file the case as mandated under the relevant Acts related to gas pipelines and their safety.
12.4 The Emergency Response Vehicles used by the CGD Entities for responding to the gas pipeline leakage/damage , etc will be given the status of Emergency Vehicles by the Transport Department so that they can reach the spot without anydelay.
12.5 The CGD Entity will put up the gas pipeline markers as per the government safety regulations/ norms all along the gas pipeline routes and the same shall be maintained annually by them .
12.6 TheCGD entity shall carry out regular periodic safety awareness camp/ newspaper campaigns with all Local Authorities and Utility Providers to sensitize about safety aspects related with gas pipeline networks .
12.7 The CGD Entity shall take all precautionary measures for safety of the gas pipelines along the roads during the operation period or during maintenance . Similarly, they should take all the precautionary measures for safety of the structure/crossing of river or canal .
12.8 Due to the possibility of accident due to leakage from the gas pipeline , it will be necessary to get third party insurance and public liability insurance as per the provisions prescribed by the CGD entity.
12.9 CGS /DCU / LNG Hub shall be declared as prohibited area .
12.10 CNG Mobile cascade carrier vehicle shall be treated as public utility vehicle .
12.11 No separate permission is required by Town and Planning Commission /Nagar Palika/ Nagar Nigam for construction of CGS/ DCU /CNG as per layout approved earlier in District Magistrate NOC .
13. Implementation / Monitoring Committee of City Gas Distribution Network
13.1 State Level Monitoring Committee (SLMC) -
State level Monitoring committee is constituted under the chairmanship of Chief Secretary, which will simplify the process for implementation of City [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2025
994
Gas Distribution Network ; facilitate development of the CGD infrastructure and its allied value - added services and encouraging ease of doing business by establishment of suitable mechanism and formulation of policies.
1 Chief Secretary Chairman
2 Additional Chief/ Principal Secretary , Transport Member
3 Additional Chief/ Principal Secretary, Water Resources Member
4 Additional Chief Secretary/ Principal Secretary, Public Works Member
Department
5 Additional Chief Secretary/Principal Secretary, Panchayat and Member
Rural Development
6 Additional Chief Secretary/Principal Secretary , Urban Member
Development and Housing
7 Additional Chief Secretary/ Principal Secretary Revenue Member
8 Additional Chief/Principal Secretary Food , Civil Supplies and Nodal
Consumer Protection officer
9 Commissioner/ Director , Town and Country Planning Member
10 Principal chief conservator of forest Member
11 Commissioner/ Director , Food, Civil Supplies and Consumer Member
Protection . Secretary
12 Chairman Madhya Pradesh State Pollution Control Board . Member
13 PNGRB Nominee Member
14 Representative of PESO Member
15 Representative of Authorized CGD entity Member
16 Representative of oil companies Member
Thenodal officer and member secretary of the committee will do all necessary coordination with other concerned Ministries /Departments of the State Government .
995
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2025
भाग 1 ]
13.1.1 . Key Functions:
The committee shall decide measures which may , inter alia include the following:
1. Development of CGD infrastructure in all parts of the Madhya Pradesh in alignment with various Government initiatives.
II . Encouraging the usage of PNG and CNG through the conversion for city buses , auto - rickshaw, public transport vehicles and long -distance buses to CNG.
III . Promote usage of PNG and CNG by all segments of consumers including industrial and commercial as a preferred fuel .
IV. Addressing the issues related to safe CGD operations and all interfaces with the Government of Madhya Pradesh arising out of safe operations and emergency management .
V. To deal with issues related to land allotment , utility and infrastructure status , ease of rolling out CGD business in line with that of other Utility programs such as telecom , electricity , water , etc. ,
VI . To coordinate with all the stakeholders for faster implementation of the Policy objectives set out here .
VII . To implement suitable modification in Building Plan Rules for providing gas pipe line infrastructure in residential & commercial buildings at the architectural design stage itself to facilitate readiness of the buildings for " Gas - In " at the end of their construction .
VIII . To develop suitable policy guidelines /framework for earmarking /allotment of feasible Government lands to accommodate the District Regulating System (DRS) and Pressure Regulating System (PRS) for setting up of CNG stations , etc. , by the CGD entities .
IX. The nodal Department will conduct training for other Departments at the state level as per requirement .
13.2 District Level Monitoring Committee (DLMC) -
District level Monitoring committee has been constituted by order no . F 19- 66/2021/1/4 Bhopal dated 25 November, 2021 by GeneralAdministration Department , Government of Madhya Pradesh for the implementation of CGD network at मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2025
996
[ भाग 1
the district level. This committee as constituted below will be responsible for continuous monitoring of the implementation of CGD network expansion and regular review and provide resolution of inter -departmental difficulties .
1 District Magistrate
2 Superintendent of Police
3 District Forest Officer
4 ChiefExecutive Officer
Chairman
Member
Member
Member
Member
5 General Manager/ Manager Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana
6 Executive Engineer PWD/Water Resources
7
Member
Member
Commissioner Municipal Corporation/ Chief Municipal Officer
8 District Officer, TnCP
9 Regional Transport Officer
10
Member
Member
Member
Regional Officer , Madhya Pradesh Pollution Control Board
11 Representative of authorized CGD entity
12 District Supply Officer/Controller
13 Divisional Manager , MPRDC
13.2.1 . Periodicity of meetings :
Member
Member secretary
Member
The District Level Monitoring Committee (DLMC) shall be convened once in a month or more frequently whenever needed , during the implementation of the project. The status update on the review meeting shall be submitted to the Directorate of Food & Civil Supplies , Madhya Pradesh .
13.2.2 . Key Functions:
The DLMC, headed by the District Magistrate concerned , will coordinate with the line Departments and monitor the progress of CGD works implemented in their District/Region and shall update the status to the State Nodal Agency periodically. The key functions include :
997
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2025
भाग 1 ]
1. To facilitate allotment of feasible Government land parcels to the CGD entities for establishing DRS / PRS /SRS stations and CNG/ LNG stations including the issuance of the necessary permissions as per prevailing Government norms .
II . To facilitate the provision of Government Lands under various categories available for consideration , in the pipeline alignment , submitted by the CGD entities.
III . To facilitate the issuance of permissions/ clearances and NOCs related to establishing CNG stations and laying pipelines in a time - bound manner .
IV. To address the issues related to the seamless execution of CGD field works by CGD entities. at different stretches in Cities/ Towns / Rural Area.
V. To facilitate the provision of details covering various aspects viz . future road expansion , co - existence with other utilities , period of pipeline laying and public safety etc. in consultation with road - owning authorities concerned and as per synchronization of work envisaged under PM Gati Shakti Framework.
VI . To deal with matters related to the adoption of all safety norms /measures by the CGD entities during the execution of pipeline laying works at various stretches , preferably road cutting and restoration work. In case any suitable manpower required by the District Administration for such supervision , the CGD entities shall assist in providing manpower at their cost .
VII . Ensuring submission of ERDMP (Emergency Response Disaster Management Plan) by the CGD entities .
VIII.Nodal Department will time to time conduct training to the officers of the concerned Departments with the help of the District Magistrate.
14. Grievance Redressal Mechanism:
14.1 There is a provision for CGD entities to redress all the complaints / issues raised by general public/authorities/other public utilities within 07 days .
14.2 Thecomplaint lodged shall be forwarded to the one concerned CGD entity and the CGD entity shall address the same and submit the compliance against each complaint within seven (07) days to the District Nodal Officer.
14.3 TheState/District Level Monitoring Committee/Nodal Department will review all the complaints/ grievances lodged by the public/authority/CGD entity on a quarterly basis
14.4 Dispute Resolution-
In the event of any dispute , controversy or claim arising out of or relating to the interpretation of this policy shall be resolved by Additional Chief Secretary/ Principal Secretary Food , Civil Supplies and Consumer Protection Department.
15. Validity of the policy: -
The validity of the said policy will remain effective for 05 years from the date of its inception .
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 फरवरी 2025
[ भाग 1 998
Annexure- 1
Definitions
In this policy , unless the context otherwise requires , -
a) " Act " means the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board Act , 2006;
b) "Authorized area " means the specified geographical area for a city or local natural gas distribution network (hereinafter referred to as CGD network) authorized under these regulations for laying , building , operating or expanding the CGD network which may comprise of the following categories , either individually or in any combination thereof, depending upon the criteria of economic viability and contiguity as stated in Schedule A, namely: - (i ) geographic area , in its entirety or in part thereof , within a municipal corporation or municipality , any other urban area notified by the Central or the State Government, village , block, tehsil, sub- division or district or any combination thereof;
c) " Board" means the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board established under sub - section (1) of section 3 of the Act;
d) "City or local natural gas distribution network " means an interconnected network of gas pipelines and the associated equipment used for transporting natural gas from a bulk supply high pressure transmission main to the medium pressure distribution grid and subsequently to the service pipes supplying natural gas to domestic , industrial or commercial premises and CNG stations situated in a specified geographical area
e) " Compressed natural gas or CNG " means natural gas used as fuel for vehicles , typically compressed to the pressure ranging from 200 to 250 bars in the gaseous state;
f) " CNG station " means filling station where one or more dispensing units are provided for sale of compressed natural gas;
g) "Development of a CGD network " means laying , building , operating or expanding a city or local natural gas distribution network;
h) " Entity" means a person , association of persons , firm , company or cooperative society, by whatsoever name called or referred to , other than a dealer or 999
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2025
भाग 1 ]
distributor, and engaged or intending to be engaged in refining , processing , storage, transportation , distribution , marketing , import and export of petroleum , petroleum products and natural gas including laying of pipelines for transportation ofpetroleum , petroleum products and natural gas , or laying , building , operating or expanding city or local natural gas distribution network or establishing and operating a liquefied natural gas terminal ;
i) " Local distribution entity " means an entity authorized by the Board under section 20 to lay, build , operate or expand a city or local natural gas distribution network j) "Natural gas " means gas obtained from bore - holes and consisting primarily of hydrocarbons and includes ( i) gas in liquid state , namely, liquefied natural gas and degasified liquefied natural gas , (ii) compressed natural gas , ( iii) gas imported through transnational pipe lines or through tankers/ any other means , including CNG or liquefied compressed natural gas , (iv) gas recovered from gas hydrates as natural gas , (v) methane obtained from coal seams , namely, coal bed methane , but does not include helium occurring in association with such hydrocarbons; It also includes blended forms of natural gas with Bio Gas (BG) and Hydrogen;
k) "Piped natural gas " (hereinafter referred as PNG) means natural gas transported through pipelines or cascades or any other permitted mode in a CGD network for consumption by any customer in domestic , commercial or industrial segments and includes natural gas supplied to an online CNG station before its compression;
1) " Regulations " means regulations made by the Board under PNGRB Act , 2006;
m) "Workprogram " , until issuance of authorization letter , means number of domestic PNG connections , number of CNG stations and Inch -kilometer of steel pipeline network as quoted by the bidder in the bid and after such issuance means number of domestic PNG connections , number of CNG stations and Inch- kilometer of steel pipeline network as mentioned in the authorization letter as perSchedule-D of CGD Authorization Regulations ;
1000
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2025
[ भाग 1
Annexure-2
Measures taken by various Ministries of the Government of India to promote CGD sector
1 Domestically produced natural gas , which is cheaper than imported natural gas (Liquefied Natural Gas - LNG) , has been allocated to meet the entire requirement of Domestic (Piped Natural Gas) and Transport (Compressed Natural Gas) segments of GGD sector and it has been kept by Ministry of Petroleum and Natural Gas under no cut category.
2 TheCGD projects have been accorded " Public Utility Status " by the Ministry of Labour and Employment.
3 Ministry of Defence has issued guidelines for use of PNG in its residential complexes .
4 Department of Public Enterprises has issued guidelines to Public Sector Enterprises (PSES) to have provisions for PNG connectivity in their respective residential complexes.
5 Ministry of Housing and Urban Affairs has issued an advisory to State Governments on the following aspects
5.1. Standardizing the Road Restoration /permission charges along with time- bound permission in accordance with the local conditions.
5.2 Earmarking of land/ plot for development of CNG Stations at the planning stage of town /city and same being specified in the revised Master Plan .
5.3 Modifying relevant building by- laws for providing gas pipeline infrastructure inresidential & commercial buildings at the architectural design stage 6 Further, the Ministry of Housing and Urban Affairs has directed Central Public Works Department & National Building Construction Corporation to have provisions ofPNG in all Government Residential complexes ,
7 Department for Promotion of Industry and Internal Trade (DPIIT) ( Earlier DIPP) has notified Gas Cylinder (Second amendment) Rules , 2018 to ease out the process for setting up CNG dispensing facilities at existing Retail Outlets for Petrol & Diesel.
8 Ministry of Petroleum and Natural Gas facilitated Distribution of Natural Gas by allocation of Domestic Gas through Swapping of Natural Gas and transportation by LNG tankers and Cascades .
1001
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2025
भाग 1 ]
Annexure-3
Permissions for City Gas Distribution Infrastructure Development
Activity
No. Type of permission
Competent authority
Time line in Workingdays
1
District Magistrate
Within 7 days of receipt of application No objection certificate for operation ofCNG/ LNG/ LCNG station
1. Scrutiny of application and forwarding it to concerned departments (Police , Urban Administration & development , Panchayat & Rural development , Forest Department , Revenue Department , Industrial Health & Safety , Town & Country Planning , Road Authority /PWD/ MPRDC, Energy Department ( Electricity Distribution Company) , MPPCB , Food Civil Supplies & Consumer Protection and other departments .
or
In case of incomplete application , forward to the concerned applicant (CGD Entity) .
Next 5 working days (Total 12 days )
2. In case of clarification the applicant (CGD Entity) will send the reply on the raised clarificationalong with complete documents to the District Magistrate
3. Complete application will be sent to the concerned Department by District Magistrate
Concerned Departmental Authority
Next 3 working days (Total 15 days)
Next 30 working days (Total 45 days)
4. Concerned department will scrutiny the received application /document and will receive fee and send the NOC to the District Magistrate Or
In case of incomplete/ improper application/ documents concerned department will send it to the Applicant (CGD Entity) for clarification along with the required documents
5. In case of clarification the applicant (CGD Entity) will send the reply along with complete documents to the concerned Department
Next 5 working days (Total days 50)
Next 5 working days (Total days 55)
6. Post scrutiny of the reply on the clarification sought from the applicant (CGD Entity) , the concerned Department will send the NOC to the District Magistrate.
District Magistrate
7. Post scrutiny of the NOC received from all concerned departments Issuance /Rejection of Final NOCfrom District Magistrate office
Next 5 working days (Total 60days) [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2025
1002
No.
Activity
Time line - in Working days Typeof permission
Competent authority
2
ROU Permission
Concerned department
Within 30 days from the receipt of the application
1 Submission of application by the applicant (CGD Entity) on single window portal along with application fee payment to the respective Department and the documents as required by the Department/ concerned road authority- PWD , MPRDCL , local body , MPRRDA , Water Resource and other Departments . Department will scrutiny the application and may conduct joint inspection if required . Post verification , Department will send the application to the District Magistrate with its opinion
or
In case the application is found incomplete/ or clarification required , CGD will be intimated to provide the required clarification .
2. In case of clarification applicant (CGD Entity) will send reply on the raised clarification /provide complete documents to concerned department
Next 5 working days (Total 35 days)
Next 10 working days (Total 45 days)
3. On receipt of clarification / complete documents from the applicant (CGD Entity) , the concerned Department will forward consent to the District Magistrate with its opinion along with BG required as per the Department's policy /circular to the entity or
Reject the application with reasons
4. Entity will submit the BG as per Department's
demand
Next 5 working days (Total 50 days)
5. District Magistrate after examining the application Next 15
may approve / seek clarification from the CGD Entity working days
or may reject the application with reasons . (Total 65 days)
6. In case of clarification the applicant (CGD Entity) Next 5
will provide the necessary clarification / complete working days
documents to the District Magistrate (Total 70 days)
District 7. After scrutiny by the District Magistrate , final Next 7
Magistrate permission will be issued to CGD Entity working days
(Total 77 days)
Note- The CGD entity itself will be responsible for obtaining any type of permission/ no objection certificate from the Central Government Departments .
भोपाल, दिनांक 24 फरवरी 2025
क्रमांक एफ 4-6 ( 4-10 ) / 2018 / 29-1: राज्य शासन एतद् द्वारा समसंख्यक आदेश दिनांक 14 फरवरी , 2025 से " मध्यप्रदेश सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन ( CGD ) पॉलिसी नेटवर्क विकास एवं विस्तार नीति, 2025 " जारी की गई है ।
2/ उक्त " मध्यप्रदेश सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन (CGD ) पॉलिसी नेटवर्क विकास एवं विस्तार नीति, 2025 " दिनांक 24.02.2025 से प्रभावशील मानी जायेगी ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रंजना पाटने, उपसचिव.
1003
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2025
भाग 1 ]
सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 22 फरवरी 2025
क्रमांक- एफ 0057/2025/1/65 : राज्य शासन एतद द्वारा निम्नानुसार निर्णय लिया गया
1. परिशिष्ट - एक अनुसार "म.प्र. एमएसएमई विकास नीति, 2025 " जारी करता है ।
2. म.प्र. एमएसएमई विकास नीति, 2025 में प्रावधानित सहायताएं / सुविधाएं प्रदान करने हेतु सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग द्वारा प्रशासकीय अनुमोदन से दिशा- निर्देश (म.प्र. एमएसएमई प्रोत्साहन योजना, 2025) जारी किये जाएं ।
3. एमएसएमई श्रेणी के लॉजिस्टिक एवं वेयर हाउस परियोजनाओं को औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग की म.प्र . लॉजिस्टिक नीति, 2025 में प्रावधानित सुविधाएं / सहायताएं स्वीकृत एवं प्रदान करने हेतु सूक्ष्म , लघु और मध्यम उद्यम विभाग को अधिकृत किया जाता है ।
4. औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग की उद्योग संवर्धन नीति, 2025 अंतर्गत वर्गीकृत एमएसएमई श्रेणी की मेगा इकाईयों को कस्टमाईज पैकेज प्रदान करने हेतु एमएसएमई विभाग को उनके प्रकरणों को प्राप्त करने, सीसीआईपी के समक्ष प्रस्तुत करने और स्वीकृत पैकेज अनुसार सहायता प्रदान करने हेतु अधिकृत किया जाता है ।
5. एमएसएमई श्रेणी की विनिर्माता इकाईयों को औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग की एक्सपोर्ट पॉलिसी, 2025 अंतर्गत प्रावधानित सुविधाए / सहायताएं स्वीकृत एवं प्रदान करने हेतु सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग को अधिकृत किया जाता है ।
6. प्रारूप नीति के प्रावधानों में किसी भी प्रकार की लिपिकीय / तकनीकी त्रुटि अथवा विसंगति होने पर मुख्यं सचिव की सहमति से संशोधन करने के लिए प्रशासकीय विभाग को अधिकृत किया जाता है । 2/ यह आदेश मंत्रि- परिषद के आयटम क्रमांक 1 दिनांक 18 फ़रवरी , 2025 में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में जारी किया जाता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, पंकज शर्मा , उपसचिव.
परिशिष्ट- एक
MADHYA PRADESH MSME DEVELOPMENT POLICY 2025
Department of Micro , Small & Medium Enterprises Government of Madhya Pradesh 1004
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 फरवरी 2025
[ भाग 1
Contents
1. Introduction
2. Current MSME Scenario
3. PolicyPeriod
4. Vision
5. Objectives
6. Strategies to Strengthen MSME Ecosystem
6.1. Need for a Robust Ecosystem
6.2. Policies, Schemes and Regulatory Framework,
6.3. Industrial Infrastructure Development_
6.4. Improve Financial Accessibility
6.5. WideningMarket Access
6.6. SkillDevelopment, Entrepreneurship and Employment
6.7. Enhance Access to Emerging Technologies
6.8. Integrated Cluster Development Strategy
6.9. Monitoring and Evaluation
7. Financial Assistance
7.1. Industrial Development Subsidy/Investment Promotion Assistance
7.2. Support for Quality Certification
7.3. Patents/IPR Reimbursement
7.4. Financial Assistance for EnergyAudit
7.5. Financial Assistance for Green Industrialization
7.6. Financial Assistance for Infrastructure Development
7.7. FreightAssistance for Export
7.8. Global Competitiveness
8. Special Packages for Focus Sectors
8.1. Pharmaceutical and Medical Device Manufacturing Units
8.2. Food Processing Units
8.3. Apparel Sector 1005
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2025
भाग 1 ]
8.4. TextileUnits
8.5. Powerloom Sector
8.6. Footwear, Furniture, Toys, and Related Value Chain Products
Assistance for boosting Service Sector 9.
9.1. Boosting Circular Economy
9.2. Special Incentives for Motor Vehicle Scrapping Centres
9.3. Logistics and Warehousing Projects
10. Research & Development ( R& D) Projects
11. General Provisions for Availing Concessions
12. Expansion/Diversification /Technological Upgradation
13. Revival ofSick Unit
14. Determination of Eligibility for Financial Assistance/ Facilities
14.1. District Level Assistance Committee
14.2. State Level Empowered Committee
14.3. Cabinet Committee on Investment Promotion (CCIP)
15 . Amendment/ Relaxation/ Repeal
16. Jurisdiction
17. Glossary.
Annexures
Annexure -1 List of Ineligible Activities
Annexure -2 Methods for Financial Assistance Calculation मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2025
[ भाग 1 1006
1. Introduction
Micro , Small , and Medium Enterprises ( MSMEs ) are the backbone of the global economy, driving growth ,fostering innovation , and generating employment . They form the foundation of industrial development and play a crucial role in local and global supply chains . Beyond their economic significance , MSMEs support livelihoods , reduce income disparities , and enhance economic resilience , contributing to sustainable and inclusive development .
In India , the MSME sector has undergone significant evolution over the past five decades , emerging as a cornerstone of the nation's economic and social fabric . Despite the dynamic global challenges , the sector continued to contribute 27.3 % to India's GDP in 2020-21 , rebounding to 29.6% in 2021-22 and reaching 30.1 % in 2022-23 . Additionally , MSMEs accounted for 45.79% of India's exports in 2024-25 ( up to May 2024) reflecting their critical role in strengthening the country's global trade footprint .
There are over 16.50 lakh registered MSMEs in Madhya Pradesh with a total investment surpassing ₹53,000 crore and providing employment to more than 86 lakh individuals . As a key driver of economic growth , the sector plays a crucial role for balanced and inclusive development across both urban and rural regions of the state. Additionally, MSMEs are the largest employment generator after primary sector in the state , underlining their indispensable role in bolstering industrialization , entrepreneurship , and livelihoods in Madhya Pradesh . Their role in enhancing regional economic stability and driving self- reliance makes them a fundamental pillar of Madhya Pradesh's economic growth strategy.
Madhya Pradesh has exhibited remarkable economic growth over the years reinforcing its position as a progressive industrial state . In FY 2023-24 , the state's Gross State Domestic Product (GSDP) reached 13,63,327 crore , registering a robust growth rate of 9.37%. This strong performance is underpinned by a well - balanced contribution from secondary sector particularly MSMEs, strengthening the State's standing as a crucial catalyst of economic progress in India . Meanwhile, the state has witnessed a significant rise in per capita income , nearly increasing fourfold at current prices over the past decade , reflecting overall economic progress and increased prosperity. However, to sustain this momentum and ensure inclusive development , it is imperative for the state to build a growth - oriented and technology driven MSME ecosystem which will aid MSMEs competitiveness , boost employment generation , promote industrial diversification through equitable growth across regions.
Madhya Pradesh is among the few states in India with a dedicated Department for Micro , Small & Medium Enterprises (MSMEs ) . The department is playing a critical role in formulating and implementing policies aimed at enhancing MSME competitiveness and driving socio - economic 1007
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2025
भाग 1 ]
development . Building upon this strong foundation , the MSME Development Policy 2025 has been designed to address emerging challenges faced by MSMEs and create an enabling ecosystem for MSMEs growth . The conducive policy focus on strengthening the entire MSME ecosystem through interventions in areas of improving credit facilitation , creating modern industrial infrastructure , leveraging technology and innovation to boost productivity, imparting skill development and capacity building , improving market access through responsive governance mechanism and Ease of Doing Business . Additionally, the policy offers targeted sector - specific incentives to stimulate high - potential industries , accelerating sectoral expansion , value chain integration and economic resilience . The policy actively promotes the leveraging of Government of India schemes and policies for the MSMEs based in the state . MSMEs can access enhanced credit guarantee cover up to 10 crore and for exporter MSMEs there is provision of 20 crore credit guarantee cover for the term loans . The policy stays aligned with Gol to accommodate future amendments as well .
This policy will leverage Madhya Pradesh's strategic advantages its central location , skilled manpower, abundant agriculture , horticulture and natural resources , and thriving entrepreneurial spirit-while prioritizing key areas such as boosting the secondary sector focusing on MSMEs , fostering innovation and R&D, encouraging sustainable practices , and increasing private sector participation . By aligning with the vision of " Viksit Madhya Pradesh @ 2047 ", the policy aspires to cement the role of MSMEs as drivers of economic growth and inclusive development.
2. Current MSME Scenario
The MSME sector has been a major growth driver for the State . The figure below demonstrates the various facets of this sector which underscores its importance.
-16.50 Lakh MSMES
-53,000 Crores
of investment by MSMEs
1900 Hectares of Industrial Land Bank available
-06 lakh People employed in MSME
~2.63 L(16%)
Wormen owned MSME
8
20New Industrial Areas under development 7thLargest MSME Base in India
24PrivateClusters under development
172
Operational Industrial
Areas
6.4% of India'sMSMES [ भाग 1 1008
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2025
3. Policy Period
This policy shall come into effect on and will remain in force until amended or replaced by a new policy as determined by the Government of Madhya Pradesh . Amendments or revisions may be considered based on policy outcomes , stakeholder feedback , and government directives , ensuring its continued relevance and effectiveness . The Department of MSME ,Govt . of Madhya Pradesh shall formulate and issue MP MSME Promotion Scheme 2025 to operationalise this policy.
will be MSMEs which have started commercial production before the_( Date ) _ eligible to receive assistance under the earlier relevant policies . However, the existing MSME undertaking Expansion /Diversification /Technological Upgradation during effective period of this policy will be eligible for assistance/ facilities equivalent to a new industrial unit on the additional eligible investment made by them , provided that the unit remains in the eligible MSME category after such investment .
4. Vision
"Our vision is to enable MSMEs become a vibrant and competitive force in the Indian economy, by providing them with the necessary assistance including capital and new age technology support . ensuring regional, economic and social balance . "
Thevision of the Department of MSME aligns with the broader national vision of Viksit Bharat@ 2047 and state's vision of Viksit Madhya Pradesh@ 2047 which aims to empower MSMEs as key drivers of economic development . The policy is a cornerstone of the state's economic growth strategies and aligns seamlessly with the State's "Make in MP " and state's "Atmanirbhar MP" campaign , preparing MSMEs for successful integration into the global economic arena . Through this vision , the department also intends to establish new MSMEs and enhance the efficiency and productivity of existing ones in state , generating employment and income, and becoming part of the global supply chain while ensuring structural change , competitive advantage, demographic dividend , and regional balance .
5. Objectives
The policy is designed to create a conducive and growth - oriented MSME ecosystem in Madhya Pradesh . Its key objectives include:
i. To significantly enhance the contribution of MSMEs to Madhya Pradesh's GSDPby driving growth in manufacturing, services , and exports.
1009
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2025
भाग 1 ]
ii . To create a robust and supportive ecosystem for MSMEs by facilitating access to finance , technology, infrastructure , and markets .
To enhance employment generation by encouraging MSME-led growth , with a focus on employment - intensive industries .
iv. To enhance MSME competitiveness and productivity through skill development , innovation , quality improvement , and technology adoption .
V. To adhere to Business Reform Action Plan ( BRAP)by simplifying regulations and reducing compliance hurdles .
vi . To ensure balanced industrial growth across all regions of Madhya Pradesh to create equal economic opportunities .
vii . To encourage MSMEs to adopt environmentally sustainable and energy - efficient practices to achieve long - term industrial sustainability.
viii . To promote sectoral diversification by fostering growth in non-traditional and emerging sectors , such as circular economy and renewable energy.
ix. To leverage private sector expertise and investment for the development of MSME clusters , infrastructure , and capacity- building initiatives .
Χ. To align with Viksit Madhya Pradesh @ 2047 vision to drive long - term industrial growth , innovation , and economic transformation .
6. Strategies to Strengthen MSME Ecosystem
6.1. Need for a Robust Ecosystem
TheGovernment of Madhya Pradesh recognizes MSMEs as the key driver of its economic development . Traditionally, the State has been known for its agricultural prowess and practices , earning the title of an agrarian State . However, the government realizes that industrialization is the key to unlock Madhya Pradesh's infinite possibilities . Through this policy, the State government underscores the importance of prioritizing MSMEs in the State's development- centric decision - making, intervention design , and implementation processes . The focus is on creating an enabling environment for MSMEs , considering the following aspects :
(i) Investments that begin small have the potential to grow significantly, fostering an entrepreneurial spirit among the general populace .
( ii ) MSMEs are the main service enablers of large industries across the State . As an ancillary unit , they are critical for providing essential services across industries which leads to the inclusive growth of the State.
[ भाग 1 1010
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2025
(iii) The ease of entry and exit into business encourages greater participation and adaptability in the MSME sector.
(iv) MSMEs generate employment for a larger portion of the population , being the second- largest employer after agriculture.
(v) MSMEs create an ancillary ecosystem encompassing manufacturing , processing , logistics & other services , and trading , which supports large industries , agricultural outputs , human resources , and other available resources .
Thereby, the state government intends to undertake the following measures to promote, protect and facilitate MSMEs in the State -
( i ) Create a conducive ecosystem for equitable growth across all sectors and regions in the State.
( ii) Undertake the relevant studies for creating strategies for MSMEs to be future ready.
(iii) Conduct periodic stakeholders ' consultation to identify needs , exchange the knowledge , explore new market and adopt new practices .
( iv) Assess the external environment to identify potential challenges for MSMEs of the State and to take effective measures .
(v) Department shall leverage Central and State government schemes to nurture the MSME ecosystem in the State .
6.2. Policies , Schemes and Regulatory Framework
TheDepartment will formulate and implement policies and other interventions to nurture and strengthen the sector.
6.2.1 . Policy and Scheme Framework
( i) It will introduce amend or develop new policies tailored to the specific needs of MSMEs , focusing on access to credit , subsidies , and simplified regulations.
(ii ) It will design and implement the relevant schemes with well- defined criteria , procedure and departments entitlements to ensure benefits of policies are effectively extended to MSMEsacross the state .
(iii ) It will provide financial incentives , grants , and subsidies to support MSMEs , particularly in areas such as innovation , export promotion , and infrastructure development .
1011
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2025
भाग 1 ]
6.2.2. Regulatory frameworks - Ease of Doing Business
TheEase of Doing Business is a critical driver of the entrepreneurial growth in the State . This is specially underlined in the MSME sector where the resource and time bandwidth for obtaining various perquisites are limited . Madhya Pradesh has facilitated this ease by taking several initiatives . These steps have led to the State achieving a 4th place ranking in Ease of Doing Business ( EODB ) in 2019. The State was also featured in the "Achiever's Category" of 2020 and "Top Achievers " in BRAP ranking of 2022. All these ranking improvements reflect the strides , the State has made in improving the Ease of Doing Business -
( i ) Jan Vishwas Bill - Madhya Pradesh has introduced the landmark Jan Vishwas Bill which is first of its kind in India which facilitates the Ease of Doing Businessby focusing on Decriminalization and Rationalization of penalties in certain cases which an individual may face during his entrepreneurial journey. It also reduces the compliance burden and simplifies resolution . Madhya Pradesh , through this bill , has decriminalized 64 provisions across 8 State Acts administered by 5 department . This bill, hence , incentivizes the entrepreneurs to invest and conduct business in the State .
( ii ) Business Reform Action Plan ( BRAP) - The Department will take steps , in line with the provisions of the Business Reform Action Plan to ensure ease of business for MSMEs .It will take measures which include
a . Facilitating the ease of establishing a new enterprise in 30 days with deemed approval .
b . Encouraging growth of MSMEs by providing exemption from certain regulatory obligations for three years in new industries .
c. Facilitating GIS based land allotment system for industries .
d . Reduction and simplification of Burdensome compliances which frees MSME's bandwidth to concentrate on increasing the productivity.
e . Any other measures as per the latest BRAP to simplify the ease of business process .
( iii ) Public Service Guarantee ( PSG) Act 2010 : The PSG act ensures that government services are delivered on time by holding the officials accountable for any delays . It sets clear timelines for departmental services , making the process simpler and more efficient for individuals , businesses and institutions . In this regard , the services provided to MSMEsby the Department will continue to be covered under Public Service Guarantee Act2010. All incentives related to MSME and Startup will continue to be covered under this act . All applications related to industrial land allotment and Self- employment scheme by the Department will continue to be covered under this act with fixed timeline .
1012
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2025
[ भाग 1
(iv) Madhya Pradesh Udyogon ki Sthapna Evam Parichalan Ka Saralikaran Adhiniyam , 2023: To boost the economic development and industrial growth in the State , the Govt . of Madhya Pradesh introduced Madhya Pradesh Udyogon ki Sthapna Evam Parichalan Ka Saralikaran Adhiniyam , 2023. This Act simplifies the process of setting up of industriesby offering a 3 -year interim approval through an Acknowledgement Certificate . This allows units, especially MSMEs , to operate without immediate approvals or inspection . However, the units are required to obtain the necessary approvals before starting operations within this period and inspections will only occur if requested by the unit or after the 3 -year period ends .
The state government intends to implement reforms under the Ease of Doing Business initiative to streamline processes such as business registration , permits , and other regulatory requirements , enabling easier establishment and operation of MSMEs.
6.3. Industrial Infrastructure Development
The industrial infrastructure plays a vital role in MSME ecosystem development for the sustainability of the business . Department of MSME aims to create enabling infrastructure that, attract investment , inspires entrepreneurs to expand , diversify, and sustain their businesses in Madhya Pradesh through below interventions: -
(i ) Create a suitable land bank to meet the future requirements of MSMEs that can be developed and allotted to MSME units as per the demand assessment .
(ii) Develop dedicated multiproduct industrial areas and sector- specific industrial infrastructure for MSMEs , across the State , for boosting the ecosystem by providing tailored infrastructure facilities like road , electricity, drainage and other provision based on the assessment of MSMEs requirements . This step fosters collaboration among the MSMEs and enhances sectoral growth .
(iii) Reduce the individual investments cost by promotion of Flatted Industrial Complexes , Plug and Play and logistics parks , etc.
( iv) Promote infrastructure development through private players . This step facilitates the entry of private expertise and capital in the critical infrastructure needed for industrial growth . Thus , freeing the financial and operational bandwidth of the government .
(v) Department will encourage development of industrial areas on the private land .
1013
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2025
भाग 1 ]
(vi) Strengthen the infrastructure and cluster development cell through training and capacity building initiatives .
(vii) M.P. Laghu Udyog Nigam will be made nodal agency for development , operation & maintenance of industrial area /clusters for the MSMEs in the State.
(viii ) A Project Management Unit ( PMU) will be created for Industrial Infrastructure Development .
(ix) Department will leverage the central sector and centrally sponsored schemed to support and expediate the infrastructure development .
6.4. Improve Financial Accessibility
( i) The Department will provide industrial development subsidy to new units with additional provision for women and entrepreneurs from weaker sections of the society promoting inclusive growth .
( ii ) The Department will continue to leverage self- employment schemes like Central government's PMEGP and the State's own Mukhyamantri Udyam Kranti Yojana which would nudge the entrepreneurs , from the lower strata of the economy, to be part of formal economy.
(iii ) Department will strengthen Micro and Small Enterprises Facilitation Council ( MSEFC ) to widen its outreach , ensuring timely dispute resolution .It will also conduct awareness campaigns and promote financial discipline among stakeholders for better financial health for MSES .
( iv) Department will promote various Central and State Government schemes / platforms , such as SME Exchange, CGTMSE , SIDBI Schemes , MUDRA , PMEGP, and TReDS , to supportMSMEs in improving their financial access and sustainability.
(v) The Department shall promote and provide financial support to SMEs for listing and raising capital on SME stock exchanges .
(vi ) The State will continue to leverage the alternate finance service providers to provide credit to MSMEs . This shall be done through various MOUs which result in MSMEs avail critical capital assistance from various associations . Other financial avenues shall also be explored based on the viability assessment and regulatory norms adherence .
(vii ) The State will proactively support Banks , as the principal financial intermediaries , to boost the credit penetration in the MSME segment . This support shall entail various steps , not limited to periodic consultations , and will align with the Annual Credit Plan data as a yardstick for achievement .
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 फरवरी 2025
[भाग 1 1014
(vi ) Strengthen the infrastructure and cluster development cell through training and capacity building initiatives .
(vii) M.P. Laghu Udyog Nigam will be made nodal agency for development , operation & maintenance of industrial area/ clusters for the MSMEs in the State .
(viii ) A Project Management Unit ( PMU ) will be created for Industrial Infrastructure Development .
(ix) Department will leverage the central sector and centrally sponsored schemed to support and expediate the infrastructure development .
6.4. Improve Financial Accessibility
(i ) The Department will provide industrial development subsidy to new units with additional provision for women and entrepreneurs from weaker sections of the society promoting inclusive growth .
(ii ) The Department will continue to leverage self- employment schemes like Central government's PMEGP and the State's own Mukhyamantri Udyam Kranti Yojana which would nudge the entrepreneurs , from the lower strata of the economy, to be part of formal economy.
(iii ) Department will strengthen Micro and Small Enterprises Facilitation Council ( MSEFC ) to widen its outreach , ensuring timely dispute resolution . It will also conduct awareness campaigns and promote financial discipline among stakeholders for better financial health for MSES .
( iv) Department will promote various Central and State Government schemes / platforms, such as SME Exchange , CGTMSE , SIDBI Schemes , MUDRA , PMEGP, and TREDS, to supportMSMEs in improving their financial access and sustainability.
(v) The Department shall promote and provide financial support to SMEs for listing and raising capital on SME stock exchanges .
(vi) The State will continue to leverage the alternate finance service providers to provide credit to MSMEs . This shall be done through various MOUs which result in MSMEs avail critical capital assistance from various associations . Other financial avenues shall also be explored based on the viability assessment and regulatory norms adherence.
(vii ) The State will proactively support Banks , as the principal financial intermediaries , to boost the credit penetration in the MSME segment . This support shall entail various steps , not limited to periodic consultations , and will align with the Annual Credit Plan data as a yardstick for achievement .
1015
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 फरवरी 2025
भाग 1 ]
6.5. Widening Market Access
The incentive to grow is incumbent on the continuous profit which , in turn , is dependent on the widening of market base . Hence , the Department shall explore various mechanism to enhance MSMEs market base in the Domestic and International Market
(i ) The Department shall continue to leverage its existing MOUs and establish new partnerships with various e - marketplace entities to onboard the MSMEs of the State . It will aid these entities in running the required sensitization campaigns and other processes to ease onboarding and subsequent steps in MSMEs' emergence as sellers . Additionally, the Department will encourage the participation of MSMEs on the GeM portal , ONDC and other E - commerce platforms such as India Mart , Walmart Vriddhi , Amazon etc.
(ii) The Department shall continue to provide the necessary certifications like BIS which help cover wider market base nationally. The policy will also incentivize MSMEs acquire necessary certifications for increasing its export prowess .
(iii) The Department shall provide necessary financial and handholding support to MSMEs to participate in trade fairs in India and abroad to market their products .
(iv) The Department will identify products with export potential in MSMEs across the State and chart a blueprint to realize that potential with the help of prominent stakeholders . It shall also organize reverse buyer- seller meets and leverage Embassies , High Commissions , and other Diaspora connections to market these products in host nations .
(v) The Department will establish industry collaborations and synergistic partnerships through various platforms to enable MSMEs to work with larger companies , research institutions , and international businesses , enhancing their growth prospects . Networking initiatives will also be undertaken to connect MSMEs with potential investors , mentors , and stakeholders from within and outside the country.
(vi ) The policy promotes units based in the state to leverage the benefits announced by Gol as support to MSMEs be it export credit , cross border factoring support or others to tackle non- tariff measures in overseas markets . The policy also encourages the state- based units to access Gol's Bharat Trade Net for trade documentation , financing solutions and integration with global supply chain . The policy also aligns with the National Framework for GCCs (Global Capability Centres) मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2025
[ भाग 1 1016
6.6 . Skill Development , Entrepreneurship and Employment
Skill development , entrepreneurship , and employment are the lifeblood of MSMEs . These enterprises thrive on skilled workers and innovative entrepreneurs , creating countless jobs and driving local economies . By fostering talent and promoting entrepreneurial spirit , MSMEs not only build businesses but also empower communities and fuel economic growth . To sustainably continue the above department will take the following actions -
( i) The Department will reimburse expenditure costs for skill development and training for thelabour force employed in thrust sectors .
(ii ) The Department will collaborate with ITIs and other skill development entities to design courses that reskill and upskill the labour force according to market demand.
(iii) The Department will strengthen the Centre for Entrepreneurship Development , Madhya Pradesh (CEDMAP) to bridge the skill gap and empower individuals for both employment and entrepreneurship . This will be achieved by promoting entrepreneurship and skill development . Additionally, the Department will enhance CEDMAP's role in creating a repository of industry- relevant courses to prepare youth with the latest industrial processes and practices across sectors .
(iv) The Department will leverage technical institutes , global skill parks and other similar prominent institutions for strengthening the skill development training in the State . The Department will continue collaborating with sector - specific and technical institutions like IIT, IIM , NIFT, CIPET and EDII for skill development, capacity building , and entrepreneurship promotion .
(v) Department will promote the skill and entrepreneurship development trainings in the new edge technologies such as Al , industry 4.0 and other Frontier Techniques to enable MSMEsadopt these technologies . Department will work in line of Atal Tinkering Lab for fostering innovation , and support MSMEs in prototype development .
(vi ) The Department will connect skilled youth to potential MSME employers through the development and maintenance of an online employment portal .
1017
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2025
भाग 1 ]
6.7. Enhance Access to Emerging Technologies
Technology has always been the primary catalyst for industrial growth . The Department shall take following measures in technology adoption and upgradation -
(i ) The Department will provide financial assistance for technological adoption by the MSME units . Department will facilitate MSMEs to access the latest technologies , improve product quality, and enhance competitiveness .
( ii) The Department shall mine other technologicat trends which can be embraced for the sector's growth . This includes frontier technologies like Artificial Intelligence (AI ) , quantum computing and technology, Internet of Things ( IoT) , bioengineering , bio dynamics , bio printing , human augmentation , genetic engineering , organoid , brain computer interface , and renewable energy etc.
(iii) Department will support R & D initiatives , especially for MSMEs involved in technology and innovation .
(iv) The department will promote digitalization , automation , and lean manufacturing to help MSMEsintegrate digital tools , automated systems , and advanced technologies into their operations , improving efficiency, productivity, and competitiveness .
(v) Department will focus on implementing the new age technology, through better awareness , adopting of best practices , developing ( indigenous technology) as well as technological collaboration with global partners .
(vi ) Department will leverage the central government established Technology Centres in the State through education , awareness , exposure visits and through execution of MoUs for training and skill development for the domain in which they provide training and capacity building training.
(vii) Department will ensure technology linked skill development , so that enterprises do not face the problem of lack of skilled workforce when they adopt the technology. This may require linking the incubation centres with vocational training institutes.
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2025
[ भाग 1 1018
6.8. Integrated Cluster Development Strategy
The department has adopted the cluster development approach to enhance the competitiveness and productivity of MSMEs by grouping them geographically into clusters , allowing them to create and share common infrastructure, technology , skills , and market access , thereby overcoming individual limitations and achieving economies of scale through collective action ; essentially boosting their overall efficiency and market reach within a specific sector . The department will continue with cluster development initiative with the following actionable -
(i ) Department will develop several multiproduct and sector specific clusters across State on-
a) Government land by Government
b) Government land by private players
c) Private land by private players
( ii) The Department will continue to promote cluster development by leveraging the shared strengths of MSMEs that produce similar or complementary products or services . These shared strengths include shared physical infrastructure , common production methods , quality control, energy use , and pollution management ; similar technology levels and marketing strategies ; shared communication channels ; and common market and skill requirements within a close geographic proximity.
(iii ) The department will leverage dovetailing and Convergence of Gol schemes for cluster development and promotion .
These initiative will enhance cluster's global identity, improve market access , reduce input costs , and provide access to the latest cost - effective technologies .
6.9. Monitoring and Evaluation
The Department shall create a digital monitoring and evaluation framework for implementation of the policy. A mechanism will be developed for the concurrent monitoring of implementation of policy provisions . The Department shall maintain the data repository required for this process and will leverage the standard digital tools for the process improvements , better policy formulation , tracking performance , and identifying key growth challenges . The department will also regularly assess the effectiveness of MSME policies , schemes , and programs to ensure they are meeting their objectives.
1019
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2025
भाग 1 ]
7. Financial Assistance
Foreffective implementation of the policy, financial assistance /facilities will be provided as follows to the manufacturing units except clause 7.6 ( ii ) , (iii ) & ( iv) and standalone testing lab as per clause 7.8 (ii ) : -
7.1. Industrial Development Subsidy / Investment Promotion Assistance
(i ) 40% of the eligible investment made in plant & machinery, building and the eligible items defined in clause 17(vi) of the policy till the date of commercial production , will be provided as industrial development subsidy to the new industrial unit . This assistance shall be disbursed in 4 equal annuat installments .
( ii) The cost of building will be limited to 100% of the cost of Plant and Machinery for the purpose of calculation of assistance .
(iii ) An additional Industrial Development Subsidy of 2% per year ( for four years) will be provided for units established by Women , SC , or ST entrepreneurs or 2.5 % per year ( for four years) for the unit setup by SC/ ST category women entrepreneur (s ) ; and
(iv ) Additional Industry Development Subsidy of 2% per year ( for four years ) for the industrial unit for exporting more than 25% and up to 50 % of their total sales .
or
Additional Industry Development Subsidy of 3 % per year ( For four years ) for the industrial unit for exporting more than 50% of their total sales;
xes to maximur urait of mejum enterprises in PM
(i ) Up to 40 % of the eligible investment made in plant & machinery , building and the eligible item defined in clause 17( vi) of the policy, will be provided as investment promotion assistance to the new industrial unit . (As per Annexure - II )
( ii ) The total eligible investment made by the unit upto date of commercial production and for a period of one year thereafter will be taken into account for assistance .
(iii) This assistance shall be disbursed in 7 equal annual installments .
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2025
[ भाग 1 1020
( iv) If the commercial production commences upto 30th September of relevant year , it shall beconsidered as the base /first year for commercial operation date . However, if the commercial production commences after 30th September of relevant year, the unit shall be provided an option to choose current year or the next year as their base /first year for commercial operation date .
The incentive multipliers for investment more than 10 Cr in P & M are as below: -
(v) Gross Supply Value Multiple -
a . Maximum Gross Supply Value Multiple will be ' 1 '.
b . Maximum Gross Supply Value Multiple for the first year shall be considered ' 1 ' provided utilization of installed capacity is at least 40 % . In case of production is less than 40% , the gross supply value multiple will be proportionately less than ' 1 ' and the assistance shall be proportionately reduced .
C. Gross supply value in subsequent Years should be 75 % of the maximum gross supply value of the preceding year ( s ) or 50 % of installed capacity, whichever is more, then the multiple will be treated as ' 1' . Upon the failure of above condition , the investment promotion assistance amount will be reduced proportionately.
d . In the calculation of investment promotion assistance under expansion considering the total production capacity of the original and expanded unit as installed capacity. The gross supply value will be determined on above basis .
(vi) Export Multiple -
a. Exporting units will be given the benefit of additional investment promotion assistance amount ranging from 1.0 to maximum 1.3 times for export of minimum 25 % to 75% of the goods produced by them . (As per Annexure - II )
b. If the export value is less than 25% of the production value , then the Export Multiple will be ' 1 '. If Export value exceed 75 % of production value , then Export Multiple will remain '1.3'.
1021
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2025
भाग 1 ]
(vii) Employment Multiple-
a. The Employment Multiple shall vary from 1.0 to 1.5, based on the employment generation by a unit in the range of 100 employee to -2500 employees . (As per Annexure- II )
b. Employment up to 100 employees , Employment multiple will be ' 1 '. For 2500 & above employees , Employment Multiple will be capped at' 1.5'.
c . Assistance under expansion / diversification will be calculated considering Employment multiple as ' 1 ' in any case .
(viii)
Geographical Multiple -
à. Industries setting up in priority blocks, falling under the districts located in the State,will be eligible for an additional Investment Promotion Assistance of ' 1.3' times and in other blocks located in the district , the multiple will be considered as' 1'.
(ix) Foreign Direct Investment ( FDI ) Multiple
a. The FDI Multiple shall vary from 1.1 to 1.2 , based on the FDI equity in the range of 26% to 50 % .
b . FDI equity less than 26% FDI multiple will be ' 1' . For FDI equity 51 % & above , multiple will be capped at ' 1.2 ' .
7.2. Support for Quality Certification
( i ) The State Government will reimburse 100% of the expenditure incurred on quality certification such as ISO / BIS/ BEE / ISI / FPO / AGMARK by a unit during the effective period of the policy, subject to a maximum of 20 lakhs . The unit will be eligible for reimbursement for more than one certification but the total amount of assistance for all certifications will not exceed 20 lakh .
(ii ) Assistance up to 50% of the cost incurred ( subject to maximum limit of ₹50 lakh ) for obtaining quality certification exclusively for export in other countries , during the effective period of the policy. The unit will be eligible for reimbursement for more than one certification but the total amount of assistance for all certifications will not exceed *50 lakh .
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 फरवरी 2025
[ भाग 1 1022
(iii) During the effective period of the policy, 10% , 20% and 25% of the expenditure incurred on obtaining ZED certification will be reimbursed by the State Government to micro, small and medium units , respectively.
( iv) MoMSME , Gol is providing subsidy to MSMEs for LEAN adoption under its MSME Competitive (LEAN ) Scheme . Assistance up to 90 % , additional 5% for MSMEs which are part ofSFURTI /MSE - CDP Clusters , Woman /SC / ST owned , and additional 5 % extra if the units come through any registered Industry association are provided by Gol . State Govt will reimburse the remaining expenditure incurred to those MSMEs which successfully implement LEAN after getting the certification ( intermediate or advance level) from the competent authority i.e. , National Productivity Council ( NPC ) or Quality Council of India -(QCI) . The prevalent guideline of MSME Competitive LEAN scheme of MoMSME , Gol will be considered for availing provisions under LEAN Scheme .
If a unit does not receive above assistance from the Government of India , then GoMP will reimburse 50 % of the expenditure incurred on purchasing machines/ hardware that have integrated software technology and are capable of measuring Overall Equipment Effectiveness ( OEE) , during the effective policy period [ certified by empaneled consultants under the MSME Competitive ( Lean ) Scheme of the Government of India] subject to a maximum of 15 lakh ...
7.3 . Patents/ IPR Reimbursement
Reimbursement of 100% of expenditure incurred for patent/IPR registration to MSME units during the effective period of the policy, subject to a maximum of 10 lakh/patent . The entity will be eligible for reimbursement for more than one patent but the assistance for each patent will not exceed 10 lakh .
7.4. Financial Assistance for Energy Audit
To promote energy efficiencies in MSME units investing up to a maximum of 10 crores in plant and machinery, GoMP will reimburse 50 % of the cost of conducting energy audit , subject to a maximum of 50,000 and 25% of the cost maximum 5 Lakhs for adoption of equipment and machinery, during the effective policy period .
7.5. Financial Assistance for Green Industrialization
( i) Units having an investment up to 10 crore in Plant and Machinery will be provided 50% , subject to maximum limit of ₹50 lakh on expenditure incurred in waste management , pollution control devices , health and safety equipment , and water conservation measures during the policy period , and units having an investment more than 10 crore inplant and machinery will be provided 50% , subject to maximum limit of ₹250 lakh for the same.
1023
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2025
भाग 1 ]
( ii) During the effective period of the policy, a group of at least five MSME units having an investment up to 10 crore in plant and machinery in each unit will be eligible for 50 % financial assistance , subject to maximum limit of 100 lakh , for the establishment of a CommonEffluent Treatment Plant ( CETP) . For a group of at least five MSME units having investment more than 10 crore in plant and machinery in each unit , the financial assistance will be 50 % of the expenditure incurred , subject to a maximum limit of ₹300 lakh .
7.6. Financial Assistance for Infrastructure Development
( i) Industrial units established on privately owned land or undeveloped government land , with an investment of at least 1 crore and up to 10 crore in plant and machinery, will be eligible for financial assistance of 50 % of the expenditure incurred on infrastructure development for roads , electricity, and water up to their premises , subject to a maximum limit of 25 lakh , and for units having more than 10 crore in plant and machinery, assistance of 50% , with a maximum limit of ₹300 lakh .
( ii) For the establishment of an industrial area/cluster by the private sector with a minimum area from 2 to 4 hectares , financial assistance will be provided @ 50% of the total development cost or ₹ 50 lakh per hectare and for the industrial area / cluster having area more than 4 hectares @ 40% of the development cost or ₹50 lakh per hectare , whichever is less . Assistance for clusters with an area of more than 4 hectares will be calculated on a telescopic basis . The maximum limit for assistance provided for industrial areas /clusters will be ₹40 crore.
(iii ) For the establishment of a Flatted Industrial Complex with a minimum carpet area of 1,000 square meters , assistance will be provided at @ 50% of the total expenditure incurred in development or ₹8,000 per square meter (carpet area ) , whichever is less . The maximum limit for assistance provided for Flatted Industrial Complex will be 40 crore.
(iv) For the establishment or development of industrial areas / clusters/ Flatted Industrial Complex for pharmaceutical , powerloom , apparel and made ups , footwear, toy and furniture sector by private developers , assistance at the rate of 60% will be provided subject to the maximum limit as specified in Clauses ( ii) & ( iii ) above .
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2025
[ भाग 1 1024
7.7 . Freight Assistance for Export
During the effective period of the policy, exporter units will be provided 50 % of the total inland freight cost , subject to maximum limit of 40 lakh per year , for transporting their products from industrial premises to the gateway port and international air cargo facility. This assistance will be available for a period of 5 years .
Department shall adopt the Export Policy 2025 as issued by the Department of IPIP, and all the provision and assistance as mentioned in the export policy shall also be extended to manufacturing MSMEs .
7.8. Global Competitiveness
Apart from quality adherence by the final product , process optimization also plays an important role in making an MSME competitive . With proper tools and planning , MSMEs save cost and time which increases output and financial bandwidth for further investments . The Department underscores the importance of this practice in the sector here specially for the units which have a more traditional modus operandi .
Toassist Manufacturing MSME for global competitiveness , following additional assistance will be provided-
i . Assistance for Technology Transfer - Financial assistance of 50% , up to 50 lakh , will be provided to MSMEs in the State for technology acquisition from the National Research and Development Corporation ( NRDC ) or other Government Research Institutions/ Centres . For technology purchased from Global Institutes , assistance will be limited to 50% , up to 100 lakh . Technology acquired from foreign institutions will be subject to the Gol norms .
ii. Assistance for establishing Testing Lab - Financial assistance of 50 % , up to 20 lakh , will be provided for expenses incurred in establishing standalone or inhouse testing labs, during the policy period .
Assistance for SME Exchange - Financial assistance for listing and raising capital on the SME stock exchange shall be provided @ 50 % , up to a maximum of 40 lakh , on the total expenses incurred for this purpose.
1025
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2025
भाग 1 ]
8. Special Packages for Focus Sectors
Thefollowing packages will be applicable either as additional benefits ( in addition to assistance mentioned in clause 7, if applicable) or on a standalone basis , depending on the sector of activities .
8.1. Pharmaceutical and Medical Device Manufacturing Units
Satna
Slog
Dani
Owing to its central location and rising per capita income, Madhya Pradesh has emerged as a leading hub for healthcare and pharmaceutical industries in India , creating substantial opportunities for the pharmaceutical and medical device sectors in the State .
Ma..
Hosha
Chhind
Betul
Balaghat
To leverage this strength and further nurture the sector, the Department of MSME has introduced targeted policy provisions , offering financial support to pharmaceutical enterprises .
( i ) Export Certification assistance : During the effective period of policy, 50% of the expenses incurred on creating facilities for obtaining WHO - GMP, US - FDA , or other export enabling certifications would be reimbursed , subject to maximum limit of *100 lakh .
( ii) Pharmaceutical Lab setup: During the effective period of policy, 50% of the expenses incurred for the installation of machinery and equipment for pharmaceutical labs will be reimbursed , subject to maximum limit of 100 lakh .
( iii) Industrial development subsidy : For pharmaceutical units having investment up to *10 crore in plant and machinery, the cost of buildings shall not be more than 200% ofthe cost of the plant and machinery for the purpose of calculating the industrial development subsidy.
( iv) Interest Subsidy: Pharmaceutical/ medical device manufacturing units having investment more than 5 crore in plant and machinery shall be eligible for interest subsidy@ 5 % on term loans taken from financial institutions / banks , for a period of 5 years, with a maximum of 100 lakh per year.
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2025
[ भाग 1 1026
API/Bulk drugs and medical devices (v) Investment Promotion Assistance manufacturers having investment more than 10 crores to maximum limit of medium enterprises in P&M will get 1.3 times of basic investment promotion assistance ( BIPA) (as per clause 7.1.2 (i ) )
(vi) Slack period : Pharmaceutical MSMEs having investment more than 10.00 crore in plant and machinery shall be eligible to avail a slack period of up to two years from the date of commercial production of the unit for claiming incentives with certain conditions . However, the time period for the assistance shall remain unchanged for a period of seven years .
8.2. Food Processing Units
Madhya Pradesh's vast agricultural production base offers immense potential for the food processing sector. The state hosts major food processing industries , creating opportunities for ancillary MSME units , primarily located in Raisen , Jabalpur, Gwalior, Ujjain , Indore , Dewas , and Ratlam . To harness this potential , the Department has introduced targeted policy provisions aimed at positioning Madhya Pradesh as a leading food processing hub for both domestic and global markets .
Thepolicy provisions for food processing units include : -
(i ) Investment promotion assistance : Food Processing Industries having investment more than 10 crores to maximum limit of medium enterprises in P & M will get 1.5 times of basic investment promotion assistance ( BIPA) ( as per clause 7.1.2( i ) )
( ii ) New Food processing units having investment of more than 5 crore and up to maximum limit of medium enterprises in plant and machinery will be eligible for the following assistance in addition to basic investment promotion assistance ( BIPA) :
a . Reimbursement of Power Tariff : New/expansion/diversification units will be eligible for the reimbursement @ 1 per unit on the prevailing electricity tariff purchased from DISCOMS /grids . This will be in addition to rebate provided ( if any) by the MP Electricity Regulatory Commission's tariff orders , for a period of 5 years .
1027
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2025
भाग 1 ]
b . Mandi Fee Reimbursement :
Alleligiblefood processing units will receive a 100% reimbursement of mandi fee up to the limit of 50% of the investment in plant and machinery, or for a period of 5 years from the date of commercial production ( whichever is earlier) .
Thereimbursement of Mandi fee will only be provided to those units that purchase agricultural produce from within the state .
( iii) Production Linked Incentives : Assistance of 1 % on annual net sales turnover will be provided for a period of five years , subject to maximum limit of ₹5 crore . This assistance will commence from the first financial year following the date of commercial production or the Industry Development subsidy/Investment Promotion Assistance ( as per Policy Clause 7.1 ) .
8.3 . Apparel Sector
Bhind
Chhalar
Sag
Rajgarh
Ranen
Dindon
Theimportance of the apparel industry is reflected in many state government initiatives , such as the Apparel Incubation Centre in Gwalior. Madhya Pradesh has a presence of apparel units in Jabalpur, Chhindwara , Bhopal , Ujjain , Indore , Dhar, and Gwalior districts . As the state covers new ground through these steps , the MSME segment needs to catch up to leverage it completely. Department has these focused provisions for the segment's growth -
( i ) Employment Generation Assistance : Apparel and made ups manufacturing units having at least 1crore and up to 5 crores investment in plant & machinery & minimum 25 regular employee , will be provided 25% of salary of each regular employee, which is a permanent resident of the state , maximum 2500 per month , up to an annual limit of 5 lakhs , for 5 years as an assistance.
( ii ) Apparels and made ups manufacturing unit having more than 5 crores investment in plant and machinery, will be eligible for assistance / facilities as follows : - मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2025
[ भाग 1 1028
a . Interest Subsidy : @ 5% interest subsidy will be provided on term loans taken from financial institutions / banks for plant and certain machineries , for a period of 7 years .
b. Reimbursement of Training Expense : In view of the requirement of the technical and skilled employees to textile projects , skill development and training expenses reimbursement assistance of 13,000 per new employee shall be provided for 5 years . The assistance shall only be provided to Bonafide resident of Madhya Pradesh .
c. Employment Generation Subsidy: All the new employees appointed in the period of first eight years from the date of commencement of commercial production in the unit by the employer, will be eligible to receive benefit of an assistance of ₹5,000 per employee per month . The assistance period will be maximum for five years . This assistance will be limited to a period of 10 years from the date of commencement of commercial production , which means that the new employee appointed in the eighth year will be eligible for employment generation subsidy from the date of appointment for the next two years . The mentioned assistance will be subject to the following condition:
Period
*Minimum Average %
1
50
Within 1 year
75
2 Within 3 years
90
3 Within 5 years
* Out of total number of employees in the unit , minimum average percentage of Bonafide resident of the State since the date of commencement of production .
Note: Non- compliance of the above conditions will result in the proportionate reduction in the employment generation subsidy.
d . Reimbursement of Stamp Duty and Registration Fee - Units getting land on lease in industrial areas established by the State Government will be reimbursed the stamp duty and registration fee charged on lease land .
e . Exemption on Electricity duty: All eligible new units will be provided electricity duty exemption for a period of 7 years from the date of commencement of commercial operation .
1029
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2025
भाग 1 ]
f. Reimbursement of Power Tariff : New /expansion/diversification units will be eligible for the reimbursement @ 1 per unit on the prevailing electricity tariff purchased from DISCOMS /grids. This will be in addition to rebate provided ( if any) by the MP Electricity Regulatory Commission's tariff orders , for a period of7 years .
g. Concession on development charges : Apparels and made ups units getting land in the industrial area will be given concession @ 50 % on the development chargelevied , in accordance with the prevailing " Industrial Land and Building Allotment and Management Rules to MSMEs ", on the unit .
h . The benefits mentioned in clause ( a) to ( g) above will only be available to industries established on land identified /earmarked for industrial purposes .
( iii) The total amount of assistance for apparels and made ups units will be limited to 200% of the fixed capital investment made by the unit .
8.4 . Textile Units
Bhind
Date
Madhya Pradesh is the textile hub of India . It is home to traditional textiles like Chanderi , Maheshwari , Bagh Print, Hand- block Print , Batik Print etc. Major textile industries have invested in both greenfield and brownfield project in the State . The sector has a robust presence in Indore , Ujjian , Raisen , Sehore , Dhar Dewas, Khargone, Khandwa , Burhanpur, Gwalior, Chhindwara and Jabalpur. The MSMEs engaged in this segment curate an inclusive growth story for the State .
Textile units , having investment more than 10 crore to maximum limit of medium enterprises in plant and machinery, will be eligible for the following assistance:
( i ) Interest subsidy for new units and units planning for expansion /diversification - Interest subsidy on the term loan taken for plant and certain machineries , will be provided from the date of commencement of commercial production , as follows : - 1030
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2025
[ भाग 1
# UnitType
Interest Subsidy
@ 2% for 5 years , subject to a For New Units with an investment up to 25 crores in fixed capital
investment
limitof 5 crores
New standalone units with an investment of more than 25 crores in fixed capital investment
OR
Expansion/ Diversification of an existing standalone unit
2
@5% for 5 years
amounting to at least 30 % of the existing fixed capital investment (not less than 25 crore) or ₹50 crore , whichever is less , provided that the unit remain in the eligible MSME category after such investment .
Newcomposite unit * with an investment of more than 25 crores
infixed capital investment
3
@7% for 5 years
OR
Diversification of Existing Standalone unit into a composite unit
*Classification as a Composite Unit : To qualify as a composite unit , irrespective of its location( s) within Madhya Pradesh (either at a single site or multiple sites ) , the entity must undertake at least one of the following activities and ensure that at least 75% of the primary product ( e.g. , yarn ) is used as input for downstream activities:
a . Manufacturing fabric using yarn and processing activities (weaving/ knitting and processing) .
b . Processing fabric and manufacturing garments ( processing and ready - made garments) .
c. Yarn manufacturing : garment manufacturing using yarn , or processing and garment manufacturing using fabric (spinning - weaving/ knitting - processing- garmenting) .
d . Made- up articles .
1031
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2025
भाग 1 ]
8.5 . Powerloom Sector
To promote innovation , enhance competitiveness and modernize the powerloom sector, a special package is introduced , offering financial assistance , power tariff concessions and infrastructure support . This initiative aims to facilitate the upgradation of traditional powerlooms , reduce operational costs and drive industrial growth .
Data
Sheopur
Rivpur
Chhalar..
Ashokna
Satna
Parina
Vidisha
Damoh
Umaria
Dindon
Narsinghpur
Mardia
Sears
Chhindwara
EastNemar
Betct
Balaghat
Units having investment up to 10 crore in plant and machinery will be eligible for following assistance: -
(i ) Financial assistance for Upgradation : Financial assistance for upgrading plain/semi - automatic shuttle power looms to modern shuttle less looms will cover 100% of the remaining expenditure after adjusting for any financial support received from the Government of India ( if applicable ) or 25% of the upgrade cost , whichever is less , for a maximum of 10 power looms per unit .
( ii) Power Tariff Concessions - Power tariff concessions during the policy period:
a . Powerlooms with a capacity of up to 20 HP willbe eligible for a concession of *1.50 per unit .
b . Powerlooms with a capacity above 20 HP but up to 150 HP will be eligible for a concession of 1.25 per unit .
c. Powerlooms with a capacity of up to 150 HP will be eligible for 100% reimbursement for the difference between the minimum charges and actual consumption for fixed power charges .
d . The amount of concession mentioned above in point number a , b & c shall be reimbursed directly to the DISCOM by the Department of MSME .
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 फरवरी 2025
1032
[ भाग 1
8.6. Footwear, Furniture, Toys , and Related Value Chain Products
Madhya Pradesh has the highest Reserve Forest Area among all states in the nation . Naturally, this generates a huge potential for wooden furniture and toys . In fact , the potential of these sectors can be underlined by the GOI's proposed scheme on the Footwear and Leather sector in the Union Budget 2025. The scheme is expected to facilitate employment for 22 lakh persons , generate turnover of 4 lakh crore Shampur Shivpun Dindori Mancie Chhin Khargone and exports of over 1.1 lakh crore . The GOI also has National Action Plan for Toys to implement a scheme to make India a global hub for toys . The scheme will focus on development of clusters , skills , and a manufacturing ecosystem that will create high- quality, unique , innovative , and sustainable toys that will represent the ' Made in India ' brand .
There are furniture and toy clusters located in Bhopal , Indore , Jhabua , Jablapur, Chhatarpur, Neemuch , Betul , Morena and Sehore . Chhatarpur already has a wooden furniture as its designated product under One District One Product program . Budhni also has a toy cluster. Similarly, rising disposable income and increasing awareness about the aesthetic sense create a huge opportunity for footwear industry in the State . Hence , MSMEs have a huge incentive of leveraging these segments for the inclusive growth of the State .
Hence, Department is committed to aid these sectors ' growth through its policies and other kinds of interventions . The policy encourages all units based in the state to leverage the Gol scheme of Focus Product Scheme for Footwear and Leather Sectors . It also stays aligned with Gol to accommodate future amendments as well . The policy also allows all units in the state to leverage the scheme /policy features of Government of India for development of high quality , unique , innovative and sustainable toys in a toy manufacturing ecosystem . The policy allows flexibility to the state to align as per modifications/revisions announced in future .
Eligible manufacturing units in the footwear, furniture , toys , and related value chain sectors will be entitled to the following benefits , subject to specific conditions:
( i) Interest Subsidy : Interest subsidy at a rate of 5% per annum on term loans taken from banks/ financial institutions for the project . Subject to maximum limit of 100 lakh per year for a duration of 5 years .
1033
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2025
भाग 1 ]
( ii) Exemption on Electricity duty: All eligible new units will be provided electricity duty... exemption for a period of 5 years from the date of commencement of commercial operation . However, this exemption shall not be applicable to footwear units .
(iii) Reimbursement of Power Tariff : New/expansion/diversification units will be eligible for the reimbursement @ 1 per unit on the prevailing electricity tariff purchasedfrom DISCOMS/grids . This will be in addition to rebate provided ( if any) by the MP Electricity Regulatory Commission's tariff orders , for a period of 5 years .
(iv) Stamp Duty and Registration Fee Reimbursement : 50% reimbursement of stamp duty and registration fees paid on land/bank loan documentation for project implementation .
( v) Reimbursement of Skill Development and Training Expenses : MSME Units providing skill gap training to permanent residents of Madhya Pradesh during the first three years of commercial production will be reimbursed up to 10,000 per employee , maximum of 500 employees.
(vi ) Employment Generation Subsidy: All the new employees appointed in the period of first three years from the date of commencement of commercial production in the unitby the employer , will be eligible to receive benefit of an assistance of ₹5,000 per employee per month . The assistance will be for a period of maximum five years and for maximum 200 employees . This assistance will be limited to a period of five years from the date of commencement of commercial production , which means that the new employee appointed in the third year will be eligible for employment generation subsidy from the date of appointment for the next two years . The mentioned assistance will be subject to the following condition:
Period
#
*Minimum Average %
50%
1 Within 1 year
75%
2 Within 2 years
90%
3 Within 3 years
*Out of total number of employees in the unit , minimum average percentage of Bonafide resident of the State since the date of commencement of production .
Note: Non-compliance of the above conditions will result in the proportionate reduction in the employment generation subsidy.
(vii) Reimbursement for Product Design : Units will be eligible for reimbursement of 50% of the expenditure or up to 5 lakh per product design , for a maximum of 4 designs . The design must be certified by institutions recognized by the Central/State Government .
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2025
[ भाग 1 1034
9. Assistance for boosting Service Sector
9.1. Boosting Circular Economy
Madhya Pradesh has the crown of having the cleanest city in the country. Now, it is moving beyond waste segregation and disposal . The concept of treating waste as wealth , an intrinsic part of circular economy, is gaining traction in the State . MSMEs , being the prime mover of economy in the State , must leverage this concept to avail unrealized benefit from the waste generated .
In line with this idea , the MSME units/ projects will be provided following assistance to boost Circular Economy-
i. Assistance on Waste collection , treatment and disposal, and material recovery Financial assistance of 40% , up to 2 crore , will be provided for investments in establishing an independent facility, excluding land , for the waste management , disposal , and recycling of waste.
9.2. Special Incentives for Motor Vehicle Scrapping Centres
With increase in environmental awareness and rise in disposable income , people are increasingly opting for new motor vehicles . There are also stringent rules on driving a vehicle which has aged beyond a certain number of years and fail the fitness tests . Hence, motor vehicle scrapping centres are being opened in the State to safely dispose the discarded vehicles . Therefore , the government wants to boost this sector among the MSMEs in the State to enable them to explore this new business avenue .
Thefollowing assistance will be provided to MSME category motor vehicle scraping centres , registered under Gol as a Registered Vehicle Scraping Facility ( RVSF) :
( i) Capital Subsidy
a. If the new motor vehicle scraping centre has the facility to disassemble motor vehicle parts and dispose of the motor vehicle , then for such state- of-the - art motor vehicle scraping centre , a capital subsidy of 20 % , subject to maximum limit of 3 crore, will be provided for investments excluding land .
b . This grant will be disbursed in 2 equal annual instalments .
( ii) Reimbursement of Stamp Duty and Registration Fee 100% reimbursement , subject to maximum limit of 25 lakh of stamp duty and registration fee paid on leased land or purchased by the motor vehicle scraping centre .
1035
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2025
भाग 1 ]
( iii ) ISO Certificate Reimbursement : 100 % reimbursement , up to a maximum of 10 lakh , of the total expenditure incurred for ISO certification [ISO9001 ( Quality Management System ) , ISO14001 ( Environment Certification ) and ISO45001 (Occupational Health and Safety) ] during the effective period of the policy.
(iv) Assistance for Setting up Waste Management System: During the effective period of the policy, 50% , subject to maximum limit of 25 lakh of assistance on the investment made by the motor vehicle scraping centre in setting up a waste management system .
9.3 . Logistics and Warehousing Projects
Logistics and Warehouse projects that involve plant, machinery and equipment up to the limit of MSME classification of Gol , shall be eligible for assistance as mentioned in the Madhya Pradesh Logistics Policy 2025 issued by IPIP Department . Department of MSME will adopt the same policy. The MSME Department shall have the authority to determine the eligibility of these logistics and warehouse projects according to the prevailing procedure of MSME Department . The sanction and disbursement of the financial assistance to these projects shall be carried out by the MSME Department through its budget .
10. Research & Development ( R& D ) Projects
Research and Development is the key to unlock the full growth potential of the MSME sector. An R&D initiative inculcates scientific temper among MSMEs to ideate and manufacture unique products. The policy encourages use of innovation and R& D for fostering economic growth . The policy enables units /enterprises to access benefits provided by Gol in its Research , Development and Innovation Initiative. The policy allows flexibility to the state to align as per modifications / revisions announced in future .
Standalone Research and Development ( R & D ) projects or R& D established by MSME units in its premises, will be provided the assistance given below -
i . Capital Subsidy - Financial assistance of 25% , up to 25 crore , will be provided for expenses incurred on building and testing machines /equipment as part of project implementation .
ii . Salary Reimbursement - Reimbursement of 50 % of the monthly salary , up to ₹50,000 per researcher, will be provided for maximum 2 researchers for a period of up to 3 years .
Patent Assistance - 100% financial assistance , up to 50 lakh , will be provided to cover expenses incurred in obtaining a patent or IPR for a product or technology developed through R&D.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2025
1036
11. General Provisions for Availing Concessions
(i ) Concessions will not be available for units falling in the list of ineligible industries mentioned in Annexure - 1 .
(ii) The total amount of assistance shall not exceed the fixed capital investment made in the unit . In case of special packages , the limit of assistance will be as per the respective packages , if any.
(iii) Units getting the assistance under this policy shall adhere to the condition of providing employment provisioned under the MSME Development Policy 2021 .
( iv) The detailed procedures , eligibility criteria , documents required for availing subsidy/ incentive under the policy will be detailed in MP MSME Promotion Scheme 2025.
(v) If the investor is eligible to claim incentives under more than one policy offeredby different departments of the State , then the investor is eligible for claiming the incentives/ concessions under only one of the policies , until and unless specifically mentioned in the policy. That is , the investor shall have to choose one single policy for claiming incentives and cannot choose multiple policies unless a policy specifically mentions that it is over and above MP MSME Development policy 2025.
(vi ) If a manufacturing unit wishes to avail financial assistance from Government of India over and above its eligibility under this policy, it may do so , subject to the conditions that the cumulative assistance may not be more than the fixed capital investment in the unit . In case of special packages , the limit of assistance will be as per the respective packages , if any.
12. Expansion / Diversification /Technological Upgradation
(i) An existing industrial unit investing for Expansion/ Diversification / Technological Upgradation will be eligible for assistance/facilities equivalent to those available to a new industrial unit , provided the new investment made in Expansion/ Diversification / Technological Upgradation is at least the minimum of the original investment , subject to the followinglimits: -
Additional Investment Limit
Investment in Plant and Machinery
30% or minimum 1 Crore, whichever is less Upto 10 crore
Morethan 10 crore
30% or minimum 10 Crore , whichever is less 1037
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2025
भाग 1 ]
( ii) For units having investment upto 10 crore in P &M , the eligibility for Expansion/ Diversification/ Technological Upgradation will be determined based on the new investment made in plant and machinery by the unit within the last three years from the date of commencement of commercial production under Expansion/ Diversification/ Technological Upgradation , or after the date of commercial production of the existing unit, whichever is less .
( iii) For units having investment more than 10 crore in P&M , the eligibility for Expansion/ Diversification/ Technological Upgradation will be determined based on the new investment made in plant and machinery by the unit within the last two years from the date of commencement of commercial production under Expansion / Diversification/ Technological Upgradation , or after the date of commercial production of the existing unit, whichever is less . In addition to the specified period , the eligible investment made within one year after the date of commercial production will also be considered for the calculation of assistance .
13. Revival of Sick Unit
In case a sick or closed unit is revived or rehabilitated in the policy period , such units will be provided assistance under this policy: -
(i ) Assistance for units investing up to a maximum of 10 crores in plant and machinery
a . To revive potentially viable sick/ closed unit , a package will be made with the help of Bankers / Financial Institutions .
b . The key responsibilities of preparing the revival package will be Bankers/ Financial Institutions
c . The Sick Industrial Unit in consultation with Bankers/ Financial Institutions will prepare its proposal for seeking package of concessions and submit it to the Empowered Committee .
d . The empowered committee will be set up to decide on revival package in favour of sick industrial units , under the chairmanship of Principal Secretary/ Secretary, Department of MSME . The constitution of the Committee will be as follows:
Principal Secretary/Secretary, Department of MSME (Chairman)
Principal Secretary/ Secretary of the departments from which concessions/ relief are sought by the sick units (Member)
Industries Commissioner, Department of MSME ( Member)
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2025
1038
[भाग 1
Zonal Manager of the concerned bank branch ( Member)
Branch Manager/ In charge officer of the Bank/ Financial Institute through which revival package is proposed ( Member)
Joint/ Deputy Director, Department of MSME ( Member Secretary)
e. Banks/ Financial Institutions will prepare revival package in favour of viable sick industrial units, in which concession can be sought from State Govt .
f. In the revival package prepared by banks /financial institutions for the revival of sick units , the demand for facilities being sought from the state government will be presented before the Empowered Committee and department facilities or facilities of other departments , with the consent of the concerned department can be approved by the Empowered Committee in favour of sick unit on the basis of merits .
( ii) Assistance for units investing more than 10 crores in plant and machinery and up to a maximum eligible investment in medium unit:
a . The last approved assistance will continue for a closed unit upon restarting after a change in management , provided that production was halted for more than one year . Additionally, the unit will receive extended assistance for a duration equivalent to the period during which production remained closed.
b. Interest charges on arrears due, till the date of closure , payable to departments/ institutions will be waived off if the arrears are cleared within 3 months from the acquisition in a one- time settlement otherwise option will be made available for clearing such arrears in 6 half yearly instalments .
c. The State Level Empowered Committee , constituted under the chairmanship of Chief Secretary, would be competent to sanction the facilities mentioned in the clause a & clause b above . The representative of the concerned department/institution whose arrears are due will be compulsorily invited in the meeting of the committee , organized to decide the interest waiver on the arrears .
(iii) Ineligible industries defined in this policy will not be eligible for the facilities/incentives provided in clauses 13 ( i ) and 13( ii ) above .
(iv) If the new investment in plant and machinery is in accordance with the clause 12 of this policy, the facilities as per eligibility under this policy shall be provided to the unit as a new unit .
1039
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2025
भाग 1 ]
14. Determination of Eligibility for Financial Assistance / Facilities
14.1 . District Level Assistance Committee
Under the provisions of this Policy, following committee at District level will be responsible to determine the eligibility for assistance to MSMEs investing upto 10 Crores in plant & machinery. The constitution of the committee will be as follows : -
Chairman
1 District Collector
Member
2 Lead District Manager ( LDM)
3
Member Secretary
General Manager District Trade & Industries Centre
TheDistrict Level Assistance Committee will also have the authority to approve reimbursement ofexpenditure incurred in the development of industrial area /cluster with a minimum area of 2 hectare to 4 hectares .
14.2. State Level Empowered Committee
Under the provisions of this Policy, the State Level Empowered Committee constituted as follows , will be responsible to determine the eligibility for assistance to MSMEs investing more than 10 crores in plant & machinery ( except reimbursement of expenditure incurred in infrastructure development up to industrial premises and setting up of ETP/ CETP) . The constitution of the committee will be as follows : -
Chairman
1 Chief Secretary
Member
2 Additional Chief Secretary/ Principal Secretary/Secretary, Commercial Tax Department
Member
3 Additional Chief Secretary / Principal Secretary/Secretary, Finance Department
Member
4 Additional Chief Secretary/ Principal Secretary/Secretary, Energy Department
Member
5 Additional Chief Secretary/ Principal Secretary/Secretary, Department of Micro , Small & Medium Enterprises
6 Commissioner MSME
MemberSecretary
The State Level Empowered Committee will also have the authority to approve reimbursement of expenditure incurred in the development of industrial area/cluster with an area of more than 4 hectare.
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 फरवरी 2025
[ भाग 1 1040
14.3 . Cabinet Committee on Investment Promotion ( CCIP)
For the holistic development of MSMEs and promoting/ facilitating investments in the state, the CCIP will have full authority to approve assistance packages curated for the establishment of MSMEs keeping in view of the importance of the specific project, beyond the provisions of departmental policies/ rules.
Inaddition to the above point , the Department shall also be empowered to process and place the matter of customized package related to the mega projects falling under the MSME category as mentioned in the Industrial Promotion Policy 2025 ( amended time to time) issued by the DIPIP for the consideration of CCIP.
15. Amendment / Relaxation/ Repeal
Regardless of the provisions under the policy, the Madhya Pradesh Government , Department of Micro , Small and Medium Enterprises at any time
(i ) May amend or cancel this Policy
( ii ) May relax the provisions of this Policy
( iii ) May issue instructions / clarifications/guidelines to clarify the provisions of the Policy.
16. Jurisdiction
In case of any dispute, the jurisdiction shall be within Madhya Pradesh .
17. Glossary
(i) " Policy" refers to the "Madhya Pradesh MSME Development Policy, 2025."
(ii)
"MSME " refers to Micro , Small, and Medium Enterprises as defined under the Micro , Small , and Medium Enterprises Development Act , 2006 ( subject to any subsequent amendments) .
(iii)
"Unit/ Industrial Unit " refers to MSMEs in the manufacturing sector in Madhya Pradesh .
(iv)
" Investment in Plant and Machinery " refers to investment in plant and machinery as per the Micro , Small , and Medium Enterprises Development Act , 2006 ( subject to any subsequent amendments) .
1041
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2025
भाग 1 ]
(v) " Fixed Capital Investment " refer to investment in plant & machinery and building.
(vi) "Additional Eligible Items for Industrial Development subsidy/ Investment Promotion Assistance Calculation " refers to:
a. Equipment .
b . Installation of plant and machinery.
c . Additional transformers .
d. Installation or procurement of cables , wiring , bus bars , electrical control panels , oil circuit breakers , or micro circuit breakers , which are necessarily used to supply electrical power to the plant and machinery or for safety measures.
e . Transportation charges ( excluding taxes and duties) for bringing goods from the production site to the unit's location .
f. Cost of renewable energy power plant ( minimum 50% of the power generated is consumed by the unit; the cost of renewable energy power plant will be limited to 20% of the cost of P& M and building. )
(vii) " Investment in Building " refers to factory buildings and sheds , and warehouses used in production , excluding dwellings .
(viii ) "New Industrial Unit " refers to MSMEs in the manufacturing sector established during the effective period of this policy.
( ix) "Existing Industrial Unit " refers to an industrial unit that commenced commercial production before the date ................. or a new industrial unit that undertakes expansion/ diversification/ technological upgradation during the effective period of this policy.
(x) "Dateof Commercial Production " refers to the date on which the unit starts production and sells the produced goods for the first time , i.e. , the date of the first sales invoice .
(xi) "UnitOperated by Women/SC /ST Entrepreneurs " refers to a unit that is 51 % owned by individuals belonging to the Women/SC/ST categories.
भाग 1 1042
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2025
(xii)
" Pharmaceutical Unit " refers to a unit licensed for the manufacturing of drugs under the Drugs and Cosmetics Act , 1945 .
(xiii)
"Medical Device Manufacturing Unit " refers to a unit registered with the Central Drugs Standard Control Organization ( CDSCO ) that manufactures devices used to assist healthcare providers in diagnosing and treating patients or helping patients recover from illnesses .
(xiv) "Food Processing Industry " refers to the processing of agricultural/ horticultural products ( using plant and machinery) into value- added products that differ in physical form from their original state , have commercial utility, and can be used as food products , such as ready- to- eat or ready- to- cook foods , food additives , preservatives , colors and flavors , and value - added dairy products .
(xv)
"Apparel and Made ups " refer to wearable or non- wearable stitched garments , where at least two ends of the fabric have been stitched using machinery (excluding handkerchiefs , bedsheets , and woven sacks ) .
"Textile Project " refers to the following industrial units:
(xvi)
a. Cotton Ginning and Pressing
b . Silk Reeling and Twisting
c. Wool Scouring , Combing , and Carpet Industry
d. Synthetic Filament Yarn Texturizing, Crimping , and Twisting
e. Spinning
f. Viscose Staple Fiber (VSF) and Viscose Filament Yarn (VFY)
g. Weaving, Knitting , and Fabric Embroidery
h . Technical Textiles, including non -woven
i . Garment/Design Studios/Made - Up Manufacturing
j . Processing of Fiber, Yarn , Fabric , Garments , and Made- Ups
k. Jute Industry
(xvii ) "Motor Vehicle Scrapping Centre " refers to a centre that provides a " Registered Vehicle Scrapping Facility " as defined under the Motor Vehicles ( Registration and Functions of Vehicle Scrapping Facility) Rules , 2021 , of the Government of India .
(xviii) "Research and Development Project " refers to a research and development unit registered under the Department of Scientific and Industrial Research , Ministry of Science and Technology, Government of India .
1043
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2025
भाग 1 ]
(xix) " Patent" refers to a patent defined or implied under the Patent Act , 1970 (including amendments made from time to time) .
(xx)
"Cluster" refers to a cluster defined according to the prevailing Madhya Pradesh Industrial Land and Building Allotment and Management Rules to MSMES .
(xxi) " Developer" refers to a developer defined according to the prevailing Madhya Pradesh Industrial Land and Building Allotment and Management Rules to MSMES.
(xxii)
"Priority Block " refers to a development block mentioned in the list issued by the Department ofIndustrial Policy and Investment Promotion , as a priority block .
(xxiii) "State Government " refers to the Micro , Small, and Medium Enterprises , Department of the Government of Madhya Pradesh .
(xxiv) "Directorate of Industries " refers to the Directorate under the Micro , Small , and Medium Enterprises Department of the Government of Madhya Pradesh .
(xxv)
"Commissioner MSME " refers to the Commissioner of the Directorate of Industries under the Micro , Small , and Medium Enterprises Department of the Government of Madhya Pradesh .
(xxvi) "District Trade and Industries Centre " refers to the district-level office of the Directorate of Industries under the Micro , Small , and Medium Enterprises , Department of the Government of Madhya Pradesh .
(xxvii) "General Manager " refers to the General Manager of the District Trade and Industries Centre under the Micro , Small, and Medium Enterprises , Department ofthe Government of Madhya Pradesh .
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2025
1044
[ भाग 1
Annexures
Annexure -1 List of Ineligible Activities
Thefollowing are the prohibited activities under MP MSME Development Policy 2025
Trade and service - related activities ( except those services covered under this policy)
2 Beerand alcohol- based liquor ( except wineries and heritage liquor)
Manufacturing of all types of Pan Masala and Gutkha
4 Manufacturing of tobacco and tobacco - based products
Productswhose manufacturing is prohibited by the Central or State Government
6 Industrial units established by the Central or State Government or their enterprises
7 Stone crushers
8 Grinding and calcination of minerals ( except artificial sand production from stone aggregates ,
M-sand)
9 Defaulters or non - compliant entities of the State Government/State Government enterprises
10 All types of mining activities ( except value addition activities like beneficiation )
11 Production of wood charcoal
12 Refining of all types of oils
13 Cement /clinker manufacturing units ( Except units having investment more than 50 crore in
plant& machinery)
14 All types of publishing and printing processes ( independent units)
15 Sawmills and wood planning
16 Compressing iron/ steel scrap into blocks or any other shape
17 Power generation units ( except renewable energy plants defined in eligible investment )
18 Packaged drinking water
19 Sortex plants ( independent units) and sorting/ grading/cleaning of crops/ grains ( independent
units)
20 All types of aerated / carbonated beverages
21 Slaughterhouses and meat- based industries
22 Units established in Special Economic Zones ( SEZs )
23 Any industry declared prohibited by the State Government from time to time under the MP
MSME Development Policy 2025
1045
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2025
भाग 1 ]
Annexure -2 Methods for Financial Assistance Calculation
(i) Annual Assistance = Yearly Basic Assistance X Gross Supply Value Multiple X Yearly Employment Multiple X Yearly Export Multiple X Geographical Multiple X FDI Multiple (ii ) Basic Assistance
= IF ( EI > 2500 , 200 , IF( EI < =50 , 0.4* ΕΙ , ΜΙΝ ( 15 + 0.08 * ( ΕΙ - 50) +( ΕΙ / 12) * ( ( 1 / ( 1 + EXP(-5.9 * (1 - ΕΙ /2490) ) ) ) ( 1 - El /2490 ) ) + 9.3 * ( 1 - El /2500) , 0.4 * ΕΙ , 200) ) )
El - Eligible investment ( Investment made in Plant & Machinery, Building and eligibles items as defined in Clause 17(vi ) of the Policy)
(iii) Employment Multiple
Employment Multiple = MAX( 1 , ΜΙΝ ( 1.5 , ( 1+ ( AE - 100) * ( 0.5/2400 ) ) ) )
AE - Average Employee
Average employee in review year = ∑ ( number of employees at the end of the month for each month of the financial year ) /12
(iv)ExportMultiple
ExportMultiple = MAX( 1 , MIN ( 1.3 , ( 1+ ( Export% - 25) * ( 0.3/ 50) ) ) )
(v) Foreign Direct Investment ( FDI ) Multiple
FDI Multiple =IF ( FDI > 50,1.2 , MIN (IF ( FDI < 26,1 , MIN ( 1.1+ ( FDI - 26 ) * ( 0.1 / 24) ) ) ) )
FDI in %
(vi)Yearly Basic Assistance = Basic Assistance /7
भोपाल , दिनांक 24 फरवरी 2025
क्रमांकः एफ- 0057/2025/1/65:: राज्य शासन एतद द्वारा समसंख्यक आदेश दिनांक 22 फरवरी 2025 से " म.प्र . एमएसएमई विकास नीति 2025 " जारी की गयी है ।
उक्त नीति दिनांक 24 फरवरी 2025 से प्रभावशील मानी जायेगी ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पंकज शर्मा , उपसचिव.
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2025
[भाग 1 1046
भोपाल दिनांक 22 फरवरी 2025
क्रमांक- एफ 0092/2025/1/65 : राज्य शासन एतद द्वारा निम्नानुसार निर्णय लिया गया
1. परिशिष्ट-1 अनुसार " मध्यप्रदेश स्टार्टअप नीति एवं कार्यान्वदयन योजना, 2025 " जारी करता है ।
2. विभाग द्वारा प्रदेश में उपयुक्त स्थान पर एक मेगा इन्क्युबेशन सेंटर का विकास एवं संचालन राष्ट्रीय एवं अर्तराष्ट्रीय स्तर की अग्रणी संस्थाओं के साथ सार्वजनिक-निजी भागीदारी (Public Private Partnership) अंतर्गत स्थापित कर इसके सेटेलाईट सेंटर प्रदेश के अन्य स्थानों में भी स्थापित किया जावे ।
3. मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना अंतर्गत स्टार्टअप्स को बैंकों के माध्यम से कोलेट्रल फ्री ऋण (Collateral Free Loan) उपलब्ध कराकर उन्हें भारत सरकार की स्टार्टअप्स हेतु ऋण गारंटी स्कीम (CreditGuarantee Scheme for Startups ) अंतर्गत कवरेज तथा प्रचलित दर पर देय गारंटी शुल्क की प्रतिपूर्ति (अधिकतम 05 वर्षों तक) एवं वितरित ऋण पर 05 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज अनुदान प्रतिपूर्ति (अधिकतम 05 वर्षों तक) की जावे । मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना को इस आशय तक संशोधित मान्य किया जावे ।
4. मध्यप्रदेश स्टार्टअप नीति एवं कार्यान्वयन योजना , 2025 के प्रभावशील होने के दिनांक से मध्यप्रदेश स्टार्टअप नीति एवं कार्यान्वयन योजना, 2022 को निरसित किया जावे ।
5. प्रारूप नीति के प्रावधानों में किसी भी प्रकार की लिपिकीय / तकनीकी त्रुटि अथवा विसंगति होने पर मुख्य सचिव की सहमति से संशोधन करने के लिए प्रशासकीय विभाग को अधिकृत किया जाता है ।
2/ यह आदेश मंत्रि- परिषद के आयटम क्रमांक 2 दिनांक 18 फरवरी, 2025 में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में जारी किया जाता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , पंकज शर्मा , उपसचिव.
परिशिष्ट- एक
मध्यप्रदेश शासन
मध्यप्रदेश स्टार्टअप नीति एवं कार्यान्वयन योजना
2025
MSME
सूक्ष्म, लघुऔर मध्यम उद्यम विभाग
1047
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2025
भाग 1 ]
विषयवस्तु
1. परिचय
2.विजन
3.मिशन
4. उद्देश्य
5. नीति फोकस क्षेत्र
6.नीति की अवधि और प्रयोज्यता
7. परिभाषाएँ
8. स्टार्टअप इकोसिस्टम एनेबलर्स
9. राज्यमें स्थापित स्टार्टअप्स के लिए वित्तीय सहायता
10.विनिर्माण आधारित स्टार्टअप के लिए विशेष पैकेज -
11. राज्यमें स्थापित इन्क्यूबेशन सेंटर के लिए विशेष वित्तीय सहायता
12. स्टार्टअप के लिए विशेष कार्यक्रम
13. शासन की शक्तियाँ
14. क्षेत्राधिकार
परिशिष्ट - 1 प्राथमिकता क्षेत्र की सूची
परिशिष्ट 2 प्रतिष्ठित विज्ञापन प्लेटफार्म
मध्यप्रदेश स्टार्ट-अप कार्यान्वयन योजना, 2025 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2025
1048
[ भाग 1
म.प्र. स्टार्टअप नीति एवं कार्यान्वयन योजना , 2025
1. परिचय
राज्य शासन की निवेश मित्र नीतियों, उद्योग एवं व्यापारिक क्षेत्र में सरलीकरण की प्रक्रिया, आर्थिक एवं सामाजिक अधोसंरचना में उल्लेखनीय प्रयासों के फलस्वरूप विगत वर्षों में प्रदेश में निवेश वातावरण में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। राज्य शासन का यह प्रयास रहा है कि नवाचार एवं उद्यमिता के माध्यम से प्रदेश के स्थानीय युवाओं को अधिकाधिक संख्या में रोजगार सृजन किया जा सके। मध्यप्रदेश शासन ने नवाचार, रोजगार और आर्थिक विकास को आगे बढ़ाने में स्टार्टअप की महत्वपूर्ण भूमिका को पहचाना है। इस हेतु स्टार्टअप को वैश्विक बाजारों और अत्याधुनिक तकनीकों तक पहुँच बनाने में सक्षम तथा युवा उद्यमियों को सशक्त बनाने और मध्यप्रदेश को देश का आदर्श एवं जीवंत स्टार्टअप हब के रूप में स्थापित करने हेतु कार्य जारी है।
नवाचार एवं स्टार्टअप की गतिशीलता , वैश्विक आर्थिक वातावरण में परिवर्तन , विनियामक संशोधनों, भारत सरकार की नवीन शिक्षा नीति एवं भारत सरकार के राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग फ्रेमवर्क में हुए बदलाव एवं इस सबसे ऊपर विकसित भारत, राज्य शासन के संकल्प एवं विकसित मध्यप्रदेश के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु वर्तमान स्टार्टअप नीति का एक और पुनरीक्षण आवश्यक हो गया है । नवाचार और स्टार्टअप की गतिशीलता , वैश्विक आर्थिक वातावरण में परिवर्तन, विनियामक संशोधनों, भारत सरकार की नवीन शिक्षा नीति और राज्यों की स्टार्ट-अप रैंकिंग और अति महत्वपूर्ण विकसित भारत और विकसित मध्यप्रदेश के साथ मध्यप्रदेश संकल्प 2023 उददेश्यों की पूर्ति हेतु नीति का एक और पुनरीक्षण आवश्यक हो गया है। अतः स्टार्टअप नीति को अधिक समग्र, समावेशी, एकीकृत एवं प्रभावी बनाने के उद्देश्य से राज्य शासन द्वारा "म.प्र. स्टार्टअप नीति एवं कार्यान्वयन योजना , 2025 " लागू करने का निर्णय लिया गया है ।
राज्य शासन ने नवीन नीति अन्तर्गत स्कूल/ महाविद्यालयीन स्तर से छात्रों में नवाचार एवं स्टार्टअप की भावना जागृत करने के लिए विशेष प्रयास किए हैं । नीति को व्यापक रूप से लागू करने के लिए शासन के विभिन्न अंगों को नीति के प्रावधानों को प्रभावी रूप से अंगीकृत करने के लिए समेकित व्यवस्था की गई है । स्टार्टअप को विभिन्न स्तर पर फण्ड उपलब्ध कराये जाने एवं विभिन्न समस्याओं का समाधान नवाचार के माध्यम से करने के लिए सीड फण्ड, कैपिटल फण्ड, हैकेथोन , इन्क्यूबेशन सपोर्ट प्रोग्राम , डिजिटल मार्केटिंग, बैंकों/वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से कॉलेटरल फ्री ऋण/ब्याज अनुदान एवं ऐक्सेलेरेशन कार्यक्रम को शामिल किया गया है ।
1049
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 फरवरी 2025
भाग 1 ]
नीति को मात्र वित्तीय सहायता तक सीमित न रख स्टार्टअप को संस्थागत , ईज ऑफ डूईंग बिजनेस , बुनियादी अधोसंरचना, राज्य की उपार्जन नीति, विपणन तथा अन्य प्रोत्साहनात्मक सहयोग प्रदान करना उददेश्य है ।
2.विजन
मध्यप्रदेश को वैश्विक स्तर पर अग्रणी स्टार्टअप हब के रूप में स्थापित करना, जो नवाचार , पूँजी सृजन और सहायक पारिस्थितिकी तंत्र को प्रोत्साहित करे। यह पारिस्थितिकी तंत्र रोजगार सृजन, स्थिरता, निवेशकों के विश्वास , नैतिक राजस्व मॉडलों और समान अवसरों को बढ़ावा देगा।
3.मिशन
3.1 राज्य में एक सशक्त और समग्र स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना, जिससे राज्य देशभर में प्रमुख स्टार्टअप गंतव्यों में शामिल हो सके।
3.2 स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को प्रोत्साहित करने के लिए सकारात्मक हस्तक्षेपों और उत्प्रेरक कार्यक्रमों के माध्यम से विकास करना ।
3.3 नवाचार, कौशल विकास और निवेश के अवसरों के माध्यम से राज्य को राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में उच्च स्थान प्राप्त करने हेतु प्रेरित करना।
4. उद्देश्य
मध्यप्रदेश स्टार्टअप नीति एवं कार्यान्वयन योजना, 2025 के मुख्य उद्देश्यः -
मध्यप्रदेश में एक समग्र स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण कर, राज्य को देशभर में अग्रणी स्टार्टअप गंतव्यों ( Startup Destinations ) में से एक बनाना।
सकारात्मक हस्तक्षेपों ( Positive Interventions) और अन्य उत्प्रेरक कार्यक्रमों ( Catalytic Programs ) के माध्यम से स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र का विकास करना।
स्टार्टअप इंडिया, भारत सरकार द्वारा अधिमान्यता प्राप्त ( recognized ) स्टार्टअप्स की संख्या को 10,000 तक बढ़ाना ।
कृषि और खाद्य क्षेत्र में अधिमान्यता प्राप्त 100 स्टार्टअप को ग्रोथ स्टेज तक पहुँचाना।
विनिर्माण आधारित स्टार्टअप्स की संख्या में वृद्धि करना ।
प्राथमिकता क्षेत्रों में नवीन इन्क्यूबेशन सेंटर्स की स्थापना और मौजूदा इन्क्यूबेशन सेंटर्स की क्षमता का विस्तार करना ।
स्कूल/ महाविद्यालयीन स्तर पर छात्रों में नवाचार और स्टार्टअप की भावना विकसित करने के लिए विशेष कार्यक्रम चलाना ।
नवाचार और स्टार्टअप्स के माध्यम से आर्थिक और सामाजिक समस्याओं को हल करने की संस्कृति विकसित करना ।
भारत सरकार की राज्य स्टार्टअप रैंकिंग फ्रेमवर्क एवं प्रतिस्पर्धा प्रवृति के अन्य रैंकिंग 1050
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2025
[ भाग 1
फ्रेमवर्क में उच्च स्थान प्राप्त करना।
प्री-स्टार्टअप चरण ( Pre-Startup Stage ) और प्राथमिक चरण के स्टार्टअप्स को व्यापक सहयोग प्रदान करना।
मध्यप्रदेश में कार्यरत सभी प्रमुख कंपनियों को उनके सीएसआर गतिविधियों के एक अभिन्न अंग के रूप में कॉरपोरेट नवाचार, बुनियादी ढांचे का विकास , कौशल विकास, और निवेश तक पहुंच प्रदान करके राज्य के स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को सहयोग देने के लिए प्रोत्साहित करना।
5. नीति फोकस क्षेत्र
उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए नीति छः स्तंभों के अनुसरण पर केंद्रित है -
5.1 नवाचार और उद्यमशीलता को बढ़ावा देना।
5.2 वित्तीय एवं गैर-वित्तीय सहायता।
5.3 विनिर्माण आधारित स्टार्ट-अप्स को प्रोत्साहन।
5.4 संस्थागत सहयोग ।
5.5 विपणन सहयोग।
5.6 अधोसंरचना सहयोग।
6. नीति की अवधि और प्रयोज्यता
यह नीति मध्यप्रदेश में , अपनी अधिसूचना की तारीख से 5 वर्ष की अवधि के लिए , या किसी अन्य नीति द्वारा प्रतिस्थापित किए जाने तक प्रभावी रहेगी ।
7. परिभाषाएँ
7.1. " अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फण्ड (AIF) " से अभिप्रेत है कि भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (SEBI ) के सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ़ इंडिया (अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फण्ड) रेगुलेशन, 2012 अंतर्गत परिभाषित फंडिंग संस्थान।
7.2. "होस्ट इंस्टिट्यूट " से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश में स्थित कोई भी विश्वविद्यालय, उच्च शिक्षा संस्थान, औद्योगिक संस्थान/ स्मार्ट सिटी कंपनियां एवं राज्य शासन और केंद्र सरकार की संस्थाए ।
7.3 . " इन्क्यूबेटर" से अभिप्रेत है एक ऐसा संगठन जो स्टार्टअप इकाइयों को प्रारंभिक चरण में सहयोग प्रदान करता हो और उन्हें व्यावसायिक सहायता, संसाधन और सेवाओं के द्वारा एक स्केलेबल व्यवसाय मॉडल विकसित करने में सहायता करता हो।
7.4. " मध्यप्रदेश स्टार्टअप सलाहकार परिषद" से अभिप्रेत है सलाहकारी परिषद प्रदेश में नवाचार और स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए एक मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र बनाने हेतु आवश्यक उपायों पर सलाह देगी , ताकि सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा दिया जा सके और बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा किए जा सकें।
7.5. " प्राथमिक क्षेत्र (Priority Sector )" से अभिप्रेत नीति अंतर्गत परिशिष्ट । में विभाग 1051
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2025
भाग 1 ]
द्वारा चिन्हित ऐसे कार्यक्षेत्र से है जो नवीन व भविष्य-उन्मुख हो और जिसमें आर्थिक विकास में योगदान की पर्याप्त संभावना हो। वैश्विक परिदृश्य एवं राज्य की आवश्यकता अनुरूप विभाग द्वारा प्राथमिकता क्षेत्र में संशोधन किया जा सकेगा।
7.6. "विनिर्माण आधारित स्टार्टअप " से अभिप्रेत है एक ऐसा स्टार्टअप जो संगठित तरीके से एक उत्पाद का निर्माण करता है, जिसका एक भौतिक आकार हो और इकाई भारत सरकार के उद्यम पंजीकरण ( Udyam Registration ) के तहत विनिर्माण गतिविधि ( Manufacturing activity) के लिए पंजीकृत होकर , विनिर्माण इकाई मध्यप्रदेश में स्थापित हो ।
7.7 . " प्रतिष्ठित विज्ञापन प्लेटफार्म" से अभिप्रेत नीति के परिशिष्ट- ॥ अंतर्गत सूचीबद्ध प्लेटफार्म ।
7.8. "स्टार्टअप" से अभिप्रेत है ऐसी इकाई से है जो भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग के अधीन स्टार्टअप इण्डिया से मान्यता ( recognized ) प्राप्त हो एवं मध्यप्रदेश राज्य में पंजीकृत/निगमित हो। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति , महिला , दिव्यांगजन या ट्रांसजेंडर श्रेणी के प्रमोटरों द्वारा प्रवर्तित स्टार्टअप में उनकी भागीदारी 51 % से कम न हो ।
7.9. "राज्य शासन" सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग, मध्यप्रदेश शासन ।
7.10. "राज्य स्तरीय स्टार्टअप साधिकार समिति" से अभिप्रेत है नीति के सुगम क्रियान्वयन एवं पर्यवेक्षण एवं राज्य नवाचार चुनौती अन्तर्गत स्टार्टअप स्क्रीनिंग एवं चयन हेतु मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति।
7.11. "सफल स्टार्टअप " से अभिप्रेत है कि यदि वह निम्नलिखित किसी भी परिस्थिति को पूरा करता है, तो उसे 'सफल' माना जाएगा:
(i ) स्टार्टअप को SEBI पंजीकृत एआईएफ ( Alternative Investment Fund ) से श्रेणी 1 एवं 2 फंड या एंजल नेटवर्क्स से कम से कम रुपये 25 लाख का कुल इक्विटी वित्त पोषण प्राप्त हुआ हो; अथवा
( ii ) भारत सरकार या मध्यप्रदेश शासन से कम से कम रुपये 5 लाख का वित पोषण/अनुदान स्वीकृत हो; अथवा
( iii ) स्टार्टअप की पिछले छह महीने की मासिक कमाई दर रुपये 10 लाख या उससे अधिक प्राप्त की हो ।
7.12. "टेक्नोलॉजी बिजनेस इनक्यूबेटर (TBI ) " से अभिप्रेत है विश्वविद्यालयों, सार्वजनिक अनुसंधान संस्थानों, स्थानीय प्रशासन और निजी संस्थानों का एक उपक्रम , जो नई प्रौद्योगिकी उद्यम को बढ़ावा देने और आधार देने के लिए कार्य करता हो।
7.13 . "ट्रेड रिसीवेबल डिस्कॉउस्टिंग सिस्टम ( TREDS) " प्लेटफॉर्म से अभिप्रेत है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा परिभाषित ट्रेड रिसीवेबल डिस्कॉउस्टिंग सिस्टम एवं इस कार्य हेतु स्वीकृत संस्था।
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2025
1052
[ भाग 1
8. स्टार्टअप इकोसिस्टम एनेबलर्स
स्टार्टअप्स एवं इन्क्यूबेटर्स पारिस्थितिकी तंत्र को विकसित करने तथा उन्हें आवश्यक सहयोग/सहायता प्रदान करने के लिए संस्थागत, विपणन, वित्तीय तथा स्टार्टअप प्रोत्साहन कार्यक्रम प्रमुख होते हैं।
8.1 संस्थागत सहयोग -
8.1.1 मध्यप्रदेश स्टार्टअप सलाहकार परिषद
प्रदेश में नवाचार और स्टार्टअप को, बढ़ावा देने के लिए एक मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र बनाने हेतु आवश्यक उपायों पर सलाह के लिए मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन की अध्यक्षता में सलाहकार परिषद का गठन किया जाएगा। जिसमे स्टार्टअप इकोसिस्टम के प्रख्यात स्टार्टअप उद्यमी, निवेशक, अकादमिक क्षेत्र के विशेषज्ञ , प्रदेश में स्थापित प्रमुख वृहद् उद्योगों के प्रवर्तक/वरिष्ठ कार्यकारी, आईटी क्षेत्र के लीडर, एवं क्षेत्र से संबंधित अन्य आमंत्रित शामिल होंगे ।
8.1.2 मध्यप्रदेश स्टार्टअप सेंटर का निर्दिष्टिकरण एवं विस्तार-
मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम ( MPLUN ) के संरक्षण में कार्यकारी प्रमुख , विषय विशेषज्ञों के साथ मध्यप्रदेश स्टार्टअप सेंटर ( MPSC) का सशक्तिकरण एवं विस्तार किया जायेगा और संस्थागत रूप प्रदान किया जायेगा। जिससे राज्य के सभी स्टार्टअप्स को सर्वश्रेष्ठ आवश्यक सहयोग प्रदान किया जा सके और सभी हितधारकों के साथ मिलकर विभिन्न कार्यक्रम संचालित किये जा सकें । यह केंद्र राज्य में स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने, सुदृद करने और सुविधा प्रदान करने के लिए एक समर्पित एजेंसी के रूप में कार्य करता रहेगा।
मध्यप्रदेश स्टार्टअप सेंटर के दायरे को ध्यान में रखते हुए , इंदौर, जबलपुर , उज्जैन और ग्वालियर या अन्य शहर में आवश्यकता अनुसार क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किए जाएंगे। मध्यप्रदेश स्टार्टअप सेंटर एक पृथक स्वतंत्र विधिक इकाई कंपनी अधिनियम, 2013 के सेक्शन 8 अंतर्गत गैर-लाभकारी कंपनी या मध्यप्रदेश सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 के तहत पंजीकृत एक सोसाइटी के रूप में स्थापित किया जाएगा । इसके अतिरिक्त, विभाग अपने अधीनस्थ संस्थानों के माध्यम से प्रमुख नगरों में स्टार्टअप्स के लिए को- वर्किंग स्पेस भी प्रदान करेगा। आवश्यकता होने पर अन्य राज्य सरकार विभागों और उनके निगमों के साथ भी सहयोग किया जाएगा ताकि स्थान उपलब्ध कराया जा सके।
8.1.3 स्टार्टअप सेंटर के उद्देश्य और कार्यक्षेत्र
i. राज्य के स्टार्टअप्स को मार्गदर्शन और सहायता प्रदान करना।
ii . नीति अंतर्गत प्रावधानित सुविधाओं के लाभ हेतु पदाभिहित पोर्टल के माध्यम से पात्र 1053
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2025
भाग 1 ]
स्टार्टअप्स एवं इन्क्यूबेटर्स द्वारा प्रस्तुत आवेदनों का समुचित परीक्षण उपरांत अपने प्रतिवेदन सहित प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम को विचारार्थ प्रस्तुत करेगा तत्पश्चात संतुष्टि उपरांत प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम पात्र एवं पूर्ण प्रकरणों को अनुशंसा सहित प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन, एमएसएमई विभाग को अंतिम अनुमोदन एवं स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करेंगे। अंतिम अनुमोदन एवं स्वीकृति उपरांत आवेदकों को डीबीटी (Direct Benefit Transfer ) के माध्यम से सुविधा राशि प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम के माध्यम से वितरित की जावेगी ।
iii . विभिन्न विभागों के साथ समन्वय/ नियमानुसार सहयोग करना ताकि पारिस्थितिकी तंत्र के सुचारु संचालन के लिए आवश्यक स्वीकृतियां प्राप्त हो सकें।
iv . यह राज्य में स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र की समीक्षा कर राज्य सरकार को आवश्यक अनुशंसा करेगा।
v. केंद्र का उद्देश्य राज्य में उद्यमिता, अभिनव और स्टार्ट-अप उद्यमिता को बनाने और समर्थन करने के उद्देश्य से नवाचार संचालित स्टार्ट -अप इकोसिस्टम को बढ़ावा देकर, इस प्रकार मध्यप्रदेश को एक आत्मनिर्भर स्टार्ट-अप और इनोवेशन हब बनाना है ।
vi . यह स्टार्टअप्स को विभिन्न निवेश, बाजार और अन्य संबंधित मंचों पर अपनी सेवाएं/उत्पाद प्रस्तुत करने के लिए प्रोत्साहित करेगा ।
vii . यह मेंटॉरशिप समर्थन प्रदान करने में भी मदद करेगा और आवश्यक निवेशकों से पूंजी/अन्य वित्तपोषण जुटाने में सहयोग देगा ।
viii . मास्टर डेटाबेस तैयार करना ।
ix. स्टार्टअप्स को कंपनी और कर संबंधी कानूनों के संदर्भ में उनके द्वारा सामना की जा रही समस्याओं के समाधान में मार्गदर्शन और सहायता प्रदान करना ।
x . राज्य और बाहर संबंधित इवेंट्स के तहत बूट कैंप, चैलेंज प्रतियोगिताएं , रोड शो और निवेशक बैठकें/वर्कशॉप आयोजित करना।
xi . स्टार्टअप्स और इन्क्यूबेटर्स के लिए केंद्र सरकार के समस्त मंत्रालयों एवं राज्य के विभागों से समन्वय हेतु एक सिंगल विंडो एजेंसी के रूप में कार्य करेगा ।
xii . प्री-मार्केट अध्ययन और मूल्यांकन।
xiii. किसी भी स्वीकृति/प्रोत्साहन और अन्य मुद्दों से संबंधित शिकायतों का निवारण निर्धारित प्रक्रिया के तहत करना।
8.1.4 मध्यप्रदेश स्टार्टअप सेंटर की क्षमता को सुदृढ़ करना
मध्यप्रदेश स्टार्टअप सेंटर की क्षमता को मजबूत करने के लिए राज्य के स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र का सहयोग करने के लिए आवश्यकता अनुसार टीम संरचना को सशक्त किया जाएगा । इसमें नवाचार, वित, इन्क्यूबेशन, व्यापार विकास, विपणन, कानूनी अनुपालन आदि जैसे प्रमुख क्षेत्रों में विषय विशेषज्ञों को ओनबोर्ड किया जाएंगा। स्टार्टअप नीति एवं कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए मध्यप्रदेश स्टार्टअप सेण्टर के अंतर्गत एक सशक्त मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 फरवरी 2025
1054
[ भाग 1
प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट ( PMU ) की स्थापना की जायेगी ।
8.1.5 मेगा इन्क्यूबेशन सेण्टर की स्थापना
प्रदेश में स्टार्टअप उद्यमिता को प्रोत्साहित करने के लिए नवाचार और व्यवसायिक विकास के लिए एक संगठित पारिस्थितिकी तंत्र उपलब्ध कराने हेतु विभाग द्वारा मेगा इन्क्यूबेशन सेण्टर की स्थापना की जायेगी , जहाँ स्टार्टअप को स्टेट-ऑफ़-द-आर्ट आधारभूत संरचना के साथ मॅटरशिप , निवेश , डिजाईनिंग , अनुसंधान और नेटवर्किंग के अवसर प्रदान किया जाएगा, जिससे वे राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा कर सकेंगें । उक्त मेगा इन्क्यूबेशन सेण्टर के विकास एवं संचालन के लिए राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय स्तर की अग्रणी सस्थाओं को सार्वजनिक- निजी भागीदारी ( Public Private Partnership ) हेतु आमंत्रित किया जाएगा । इस मेगा इन्क्यूबेशन सेण्टर के सॅटेलाइट सेण्टर प्रदेश के अन्य उपयुक्त स्थानों में स्थापित किये जायेंगे। सेंटर भारत सरकार के MAARG ( Mentorship , Advisory, Assistance , Resilience and Growth) Portal में पंजीकृत मेंटर्स का सहयोग प्राप्त करेगा ।
8.1.6 रिवाइवल हेतु सहयोग
मध्यप्रदेश स्टार्टअप सेंटर ऐसे स्टार्टअप्स को सहायता देगा जो वित्तीय बाधाओं या अन्य महत्वपूर्ण व्यवहारिक चुनौतियों के कारण परिचालन कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। सेण्टर इन्क्यूबेटरों और निजी क्षेत्र के भागीदारों के सहयोग से इन स्टार्टअप्स को अपने बिजनेस मॉडल को पुनर्गठित करने हेतु मार्गदर्शन सहायता प्रदान करेगा।
8.2 स्टार्टअप पोर्टल का उन्नयन
राज्य के समर्पित स्टार्टअप पोर्टल को सूचना प्रसार एवं सरलीकरण , क्षमता विस्तार , इकोसिस्टम की गतिविधि को मैप करने और नीति अंतर्गत सहायता के लिए आवेदन प्रक्रिया सरलीकृत करने के लिए और सशक्त बनाया जावेगा। इसके अतिरिक्त , जानकारी को अधिक सुलभ बनाने के लिए मोबाइल ऐप , सीएमहेल्पलाइन की तर्ज पर सुदृढ़ स्टार्टअप हेल्पलाइन, एआई आधारित चैटबॉट और समर्पित आईटी सेल विकसित किया जावेगा।
8.3 अकादमिक, तकनीकी और मेंटरशिप सहायता हेतु भागीदारी
राज्य में विशेष रूप से विनिर्माण आधारित स्टार्टअप्स और नवाचारों को प्रोत्साहित करने और तकनीकी और मार्गदर्शन सहायता प्रदान करने के लिए , उन्हें राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय तकनीकी और प्रबंधन संस्थानों/विश्वविद्यालयों और अन्य शैक्षणिक संस्थानों से आवश्यक सहायता और भागीदारी प्राप्त होगी। मध्यप्रदेश स्टार्टअप सेंटर तकनीकी परीक्षण, अनुसंधान और विकास समर्थन के लिए MSME टेक्नोलॉजी सेंटर, इंदौर और भोपाल , नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन भोपाल , IISER भोपाल , IIITDM जबलपुर, NIFT भोपाल, IIT इंदौर, NIT भोपाल, IIM इंदौर , AIIMS भोपाल, ICMR , RRCAT इंदौर या अन्य केंद्र/ राज्य विश्वविद्यालय/ महाविद्यालय/ संस्थान/अनुसंधान संगठन के साथ सहयोग करेगा।
1055
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2025
भाग 1 ]
शैक्षणिक संस्थान संचालित करने वाले सभी विभाग छात्रों को नवाचार एवं उद्यमिता से जोड़ने के लिए मध्यप्रदेश युवा नीति अंतर्गत इच्छुक एवं पात्र छात्रों को स्टूडेंट इनोवेशन फण्ड के माध्यम से प्रोत्साहित करने हेतु प्रयास करेंगे । प्रदेश के अधिकाधिक विद्यालयों में भारत सरकार के सहयोग से अटल टिंकरिंग लैब्स की स्थापना की जायेगी , जिससे माध्यमिक एवं उच्चतर विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों में नवाचार एवं उद्यमिता की भावना स्वप्रेरणा से जागृत की जा सकेगी। प्रदेश के प्रत्येक जिले में भारत सरकार, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय की रैंम्प योजना ( Raising and Accelerating MSME Performance Scheme ) अंतर्गत औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों, पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों, अभियांत्रिकी महाविद्यालयों एवं अन्य उच्च शिक्षा संस्थाओं में नवाचार एवं उद्यमिता के प्रसार हेतु इन्क्यूबेशन सेण्टर की स्थापना की जायेगी ।
9. राज्य में स्थापित स्टार्टअप्स के लिए वित्तीय सहायता
मध्यप्रदेश स्टार्टअप सेंटर नीति अंतर्गत प्रावधानित सुविधाओं के लाभ हेतु पदाभिहित पोर्टल के माध्यम से पात्र स्टार्टअप्स एवं इन्क्यूबेटर्स द्वारा प्रस्तुत आवेदनों का समुचित परीक्षण उपरांत अपने प्रतिवेदन सहित प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम को विचारार्थ प्रस्तुत करेगा , तत्पश्चात संतुष्टि उपरांत प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम पात्र एवं पूर्ण प्रकरणों को अनुशंसा सहित प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन , एमएसएमई विभाग को अंतिम अनुमोदन एवं स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करेंगे । अंतिम अनुमोदन एवं स्वीकृति उपरांत आवेदकों को डीबीटी (Direct Benefit Transfer ) के माध्यम से सुविधा राशि प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम के माध्यम से वितरित की जावेगी। नीति अंतर्गत प्रावधानित सुविधाओं/सेवाओं को "मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 " अंतर्गत निश्चित की गई समय सीमा में प्रदाय करने हेतु सम्मिलित किया जावेगा।
9.1 स्टार्टअप के लिए सामान्य वित्तीय सहायता
9.1.1 मध्यप्रदेश स्टार्टअप सीड फण्ड सहायता
चयनित स्टार्टअप को अधिकतम 30 लाख रुपये तक अनुदान सहायता दिया जाएगा । यह सीड फण्ड चयनित इन्क्यूबेटरों के माध्यम से स्टार्टअप को दिया जायेगा । सीड फण्ड मैनपावर , व्यावसायिक सेवाओं, उपभोग्य सामग्री , हार्डवेयर/ सॉफ्टवेयर/ कच्चे माल की लागत, विनिर्माण आउटसोर्सिंग, उत्पाद परीक्षण, बाजार अनुसंधान, मार्केट एंट्री, कमर्शियलाइजेशन या स्केलअप के लिए प्रदान किया जाएगा । अनुदान का उपयोग स्टार्टअप द्वारा किसी निर्माण कार्य / भूमि/ सम्पति/ स्थायी पूँजी हेतु नहीं किया जाएगा। फंडिंग की किस्तें संबंधित इनक्यूबेटर द्वारा प्रस्तुत स्टार्टअप की प्रगति के अधीन होंगी।
9.1.2 स्टार्टअप इन्वेस्टमेंट ( कैपिटल) फंड
राज्य शासन द्वारा ₹100 करोड़ का स्टार्टअप कैपिटल फंड की स्थापना की जाएगी । राज्य मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2025
1056
[भाग 1
शासन चिन्हित एवं एम्पेनल्ड एआईएफ (अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स ) अंतर्गत अधिकतम 50 करोड़ की राशि निवेश करेगी । एम्पेनल्ड एआईएफ मध्यप्रदेश के DPIIT अधिमान्य स्टार्टअप्स में ₹100 करोड़ का निवेश करेंगे ।
9.1.3 प्राप्त निवेश/ ऋण पर सहायता
ऐसे स्टार्टअप , जिसको SEBI ( भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड )/ RBI ( भारतीय रिजर्व बैंक) द्वारा मान्यता प्राप्त वित्तीय संस्थान/ बैंक/ अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फण्ड आदि से फण्ड/ निवेश/ ऋण प्राप्त हुआ है, को प्राप्त राशि के 15 % की दर से अधिकतम 15 लाख रुपये की सहायता दी जाएगी। यह सहायता प्राप्त प्रत्येक निवेश/ ऋण के लिए स्टार्टअप के स्टार्टअप इंडिया द्वारा निर्धारित जीवनकाल के दौरान अधिकतम चार बार , अधिकतम रुपये 60 लाख की सीमा अंतर्गत देय होगी । ऋण अदायगी की अवधि एक वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए । उक्त सहायता राज्य और केन्द्र सरकार की योजना के अंतर्गत ऋण/सीसीडी अथवा इक्विटी प्राप्त होने पर भी देय होगी । लेकिन किसी भी प्रकार के अनुदान (Grant) हेतु देय नहीं होगा ।
एससी , एसटी, महिलाओं, दिव्यांग व्यक्तियों या ट्रांसजेंडर उद्यमियों द्वारा स्थापित स्टार्टअप को अतिरिक्त 3 % सहायता मिलेगी , यानी अधिकतम 18 लाख रुपये तक कुल 18% सहायता । यह उल्लिखित शर्तों के अनुसार ₹ 72 लाख की अधिकतम सीमा के भीतर चार बार उपलब्ध होगा ।
9.1.4 मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना अंतर्गत स्टार्टअप्स को बैंकों के माध्यम से ऋण - मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना अंतर्गत स्टार्टअप्स को बैंकों के माध्यम से कोलेट्रल मुक्त ऋण ( Collateral Free Loan ) उपलब्ध कराकर उन्हें भारत सरकार की "स्टार्टअप्स हेतु ऋग गारंटी स्कीम ( Credit Guarantee Scheme for Startups ) अंतर्गत कवरेज तथा प्रचलित दर प्र देय गारंटी शुल्क की प्रतिपूर्ति ( अधिकतम वर्षों तक 05 ) एवं वितरित ऋण पर प्रतिशत 05 प्रतिवर्ष की दर से ब्याज अनुदान प्रतिपूर्ति (अधिकतम वर्षों तक 05 ) की जायेगी । योजनांतर्गत ऋण प्राप्त स्टार्टअप्स को नीति की कंडिका ( 9.1.3 ) में निहित प्रावधान अनुसार ऋण प्र सहायता की पात्रता शर्तों के अध्याधीन होगी ।
9.2 स्टार्टअप परिचालन हेतु वित्तीय सहायता
9.2.1 उद्यमिता प्रोत्साहन आन्टेप्रेन्योर-इन-रेसिडेंस (ईआईआर ) सहायता
प्रत्येक स्टार्टअप को 12 महीने तक की अवधि के लिए 10,000 रुपये प्रति माह की वितीय सहायता प्रदाय की जाएगी । इस योजना का उद्देश्य छात्रों/कामकाजी पेशेवरों को एक संभाविन करियर के रूप में उद्यमिता अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना है । योग्य स्टार्टअप इस सहायता को DPIIT द्वारा मान्यता प्राप्त करने की दिनांक से 2 साल की अवधि के भीतर केवल 12 माह तक के लिए प्राप्त कर सकते हैं ।
1057
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2025
भाग 1 ]
9.2.2 प्रोडक्ट/प्रोटोटाइप सहायता-
राज्य/केंद्र सरकार के स्वामित्व वाले/ वित पोषित संस्थान/ कॉलेज/ विश्वविद्यालय/ वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान संगठन के माध्यम से प्रौद्योगिकी हस्तांतरण , प्रौद्योगिकी विकास, उत्पाद विकास, उत्पाद डिजाइनिंग, ब्रांडिंग और विपणन विकास और परामर्श, पैकेजिंग परामर्श आदि पर हुए कुल व्यय हेतु प्रति स्टार्टअप 100% एवं अधिकतम 15 लाख तक की सीमा तक प्रतिपूर्ति सहायता दी जाएगी ।
9.2.3 पेटेंट सहायता-
राज्य के स्टार्टअप्स के नाम पर पेटेंट प्राप्त करने पर अधिकतम ₹5 लाख तक की 100% सहायता प्रदान की जाएगी। इसमें पेटेंट प्राप्त करने के लिए समस्त आवश्यक शुल्क और परामर्श सेवाओं की लागत शामिल होगी । इसके अलावा, अंतरराष्ट्रीय पेटेंट के लिए 100% सहायता दी जाएगी, जिसकी अधिकतम सीमा ₹20 लाख होगी।
9.2.4 लीज रेंटल असिस्टेंस -
कार्यरत स्टार्टअप्स द्वारा लीज/किराये पर लिए गए कार्यस्थल के लिए प्रतिमाह भुगतान किए गए किराए पर तीन साल के लिए 50% लीज रेंटल सहायता अधिकतम 10000 रुपये की सीमा तक प्रति माह तक दी जाएगी । उक्त सहायता राज्य सरकार के स्वामित्व वाले या सहायता प्राप्त औद्योगिक क्षेत्रों/पार्कों/क्लस्टरों में स्थापित विनिर्माण आधारित स्टार्टअप को पट्टे पर लिए गए भूखंड/शेड/निर्मित स्थान पर उनके द्वारा भुगतान किए गए पट्टा किराए और मेंटेनेंस शुल्क पर भी उपलब्ध होगी। यह सहायता इन्क्यूबेशन केंद्रों में कार्यरत स्टार्टअप्स द्वारा कार्यस्थल/ सीट हेतु भुगतान/ शुल्क के लिए भी लागू होगी।
9.2.5 ऑनलाइन विज्ञापन सहायता
गूगल , मेटा एवं परिशिष्ट- ॥ अनुसार अन्य प्रतिष्ठित विज्ञापन प्लेटफार्म पर स्टार्टअप के विज्ञापन व्यय के लिए 100% सहायता अधिकतम ₹३ लाख तक सीमा तक एक वर्ष के लिए दी जाएगी। यह सहायता उन स्टार्टअप को दी जाएगी, जो आवेदन के समय 2 वर्ष से अधिक समय पहले निगमित नहीं हुए हों और नीति अवधि में केवल एक बार ही इसका लाभ उठाया जा सकेगा । परिशिष्ट- ॥ अनुसार अन्य प्रतिष्ठित विज्ञापन प्लेटफार्म की सूची में विभाग द्वारा समय समय पर परिवर्तन किया जा सकेगा ।
9.2.6 आयोजन सहभागिता सहायता-
स्टार्टअप संबंधित आयोजनों हेतु यात्रा , ठहरने, स्टॉल एवं सहभागिता शुल्क आदि हेतु किये गए व्यय पर निम्नानुसार सहायता प्रदान की जाएगी
a ) घरेलू आयोजन- देश के अन्दर स्टार्टअप केंद्रित घरेलू आयोजनों में सहभागिता के लिए 75% व्यय की प्रतिपूर्ति, ₹50,000 तक की अधिकतम सीमा तक।
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2025
1058
b) अंतर्राष्ट्रीय आयोजन विदेश में स्टार्टअप केंद्रित अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों में सहभागिता के लिए 75% व्यय की प्रतिपूर्ति ₹ 1,50,000 की अधिकतम सीमा तक।
10. विनिर्माण आधारित स्टार्टअप के लिए विशेष पैकेज -
10.1 विनिर्माण आधारित स्टार्टअप के लिए प्रशिक्षणं व्यय प्रतिपूर्ति
स्टार्टअप की तकनीकी और कुशल कर्मचारियों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए , राज्य एवं केंद्र शासन से अधिमान्य संस्थान के माध्यम से प्रशिक्षण और कौशल विकास के लिए व्यय की प्रतिपूर्ति सहायता अधिकतम 25 कर्मचारियों के लिए प्रति नए कर्मचारी प्रति वर्ष 13,000 रुपये की दर से तीन वर्षों के लिए प्रदान की जाएगी । यह सहायता केवल मध्यप्रदेश के मूल निवासी कर्मचारियों के लिए उपलब्ध होगी। प्रशिक्षण कार्यक्रम की न्यूनतम अवधि एक माह होगी ।
10.2विनिर्माण आधारित स्टार्टअप के लिए रोजगार सृजन सहायता
यह सहायता इकाई के वाणिज्यिक उत्पादन की तिथि से अधिकतम 5 वर्षों की अवधि के लिए होगी । इसका मतलब है कि तीसरे वर्ष में नियुक्त नया कर्मचारी उसकी नियुक्तिकी तिथि से अगले दो वर्षों के लिए रोजगार सृजन सहायता के लिए पात्र होगा । यह सहायता निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी:-
क्र समयावधि
इकाई उत्पादन दिनांक प्रारंभ होने से कुल नियोजित कर्मचारियों में से मध्यप्रदेश के मूल निवासियों को उपलब्ध रोजगार का न्यूनतम औसत प्रतिशत
1 1 वर्ष के अन्दर
50%
2 2 वर्ष के अन्दर
75%
3 वर्ष के अन्दर
3
90%
यदि उपरोक्त शर्त पूरी नहीं की जाती है, तो इकाई को प्रदान की जा रही रोजगार सृजन सहायता में आनुपातिक रूप से कटौती की जाएगी।
10.3 विनिर्माण आधारित स्टार्टअप के लिए विद्युत ड्यूटी से छूट
विनिर्माण आधारित स्टार्टअप हेतु सभी पात्र नई इकाइयों को नवीन विद्युत कनेक्शन पर 3 वर्षों के लिए विद्युत ड्यूटी से छूट।
10.4विनिर्माण आधारित स्टार्टअप के लिए विद्युत टैरिफ हेतु प्रतिपूर्ति सहायता
विनिर्माण आधारित स्टार्टअप हेतु नवीन विद्युत कनेक्शन पर 2 रुपये प्रति यूनिट की दर से सहायता इकाई में वाणिज्यिक उत्पादन की तारीख से 3 साल के लिए की जाएगी।
1059
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2025
भाग 1 ]
10.5 विनिर्माण आधारित स्टार्टअप के लिए मध्यप्रदेश एमएसएमई विकास नीति एवं कार्यान्वयन योजना अंतर्गत सहायता
विनिर्माण आधारित स्टार्टअप हेतु इकाई की स्थापना के लिए प्रचलित म.प्र. एमएसएमई विकास नीति के अंतर्गत पात्रतानुसार सहायता नीति में निहित शतों के अधीन प्रदान की जायेगी ।
11. राज्य में स्थापित इन्क्यूबेशन सेंटर के लिए विशेष वित्तीय सहायता इन्क्यूबेटरों के लिए नियम और शर्तें
i. इन्क्यूबेटर एक वैधानिक इकाई होगी जो (अ ) सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1860 या मध्यप्रदेश सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 के तहत पंजीकृत एक सोसाइटी हो अथवा ( ब) भारतीय ट्रस्ट एक्ट, 1882 के तहत पंजीकृत एक ट्रस्ट हो अथवा ( स) कंपनी अधिनियम, 1956 या कंपनी अधिनियम , 2013 ( Companies Act 1956 or Companies Act, 2013 ) के तहत पंजीकृत एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अथवा कम्पनी अधिनियम अंतर्गत सेक्शन 8 पंजीकृत कंपनी हो अथवा (द ) एक वैधानिक निकाय (statutory body) जिसे किसी विधायी अधिनियम (legislative art ) के माध्यम से बनाया गया हो।
ii . इन्क्यूबेटर के पास न्यूनतम 20 इन्क्यूबेटीज़ ( incubatees) की क्षमता एवं पर्याप्त सुविधा हो।
iii. इन्क्यूबेटर के पास एक पूर्णकालिक ( full - time ) प्रमुख/सीईओ हो, जो व्यवसाय विकास और उद्यमशीलता में अनुभव रखता हो और जिसके साथ एक कुशल टीम हो। यह टीम स्टार्टअप्स के विचारों के परीक्षण और मान्यता ( Testing and Validating Ideas ) के साथ-साथ वित्त ( Finance ) , विधिक (Legal ) और मानव संसाधन कार्यों में मार्गदर्शन प्रदान करती हो ।
iv . इन्क्यूबेटर के पास कम से कम 5000 वर्गफीट ( निर्मित क्षेत्र) का आवश्यक सुविधा युक्त (furnished and well - equipped ) स्थान हो ।
V. इन्क्यूबेटर का मध्यप्रदेश में स्थापित और संचालित होना अनिवार्य होगा।
vi . इन्क्यूबेटर पिछले 2 वित्तीय वर्षों से संचालित हो तथा पिछले 2 वर्षों की वार्षिक रिपोर्ट और ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत करना आवश्यक होगा ।
vii. नीति के तहत किसी भी सहायता के लिए आवेदन करते समय इनक्यूबेटर द्वारा वास्तविक रूप से कम से कम 5 डीपीआईआईटी ( DPIIT ) से मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स को इन्क्यूबेट किया हो।
viii . इन्क्यूबेटर को अपने कुल बैठने की जगह का न्यूनतम 50 % DPIIT मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स के लिए आरक्षित करना होगा ।
ix. राज्य या केंद्र सरकार द्वारा स्थापित इन्क्यूबेटरों के लिए 2 वर्ष तक संचालित होने की बाध्यता से छूट होगी ।
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2025
1060
[ भाग 1
11.1 नवीन इन्क्यूबेटर सेंटर स्थापना हेतु सहायता -
होस्ट इंस्टिट्यूट अंतर्गत न्यूनतम 20 इन्क्युबेटीज़ की सुविधा युक्त और 5000 वर्ग फीट (न्यूनतम निर्मित क्षेत्र) वाले नए इनक्यूबेटर स्थापित करने हेतु निम्नानुसार पूंजीगत सहायता दी जावेगी -
अ. शासकीय/अर्धशासकीय एवं शासन द्वारा वित्त पोषित होस्ट इंस्टिट्यूट को इन्क्यूबेटर सेंटर स्थापित करने के लिए पूंजी निवेश (भूमि और भवन लागत को छोड़कर) का 100% पूंजी सहायता अनुदान प्रदान किया जाएगा , जो अधिकतम 50 लाख रुपये तक होगा ।
ब. निजी होस्ट इंस्टिट्यूट को इन्क्यूबेटर सेंटर स्थापित करने के लिए पूंजी निवेश (भूमि और भवन लागत को छोड़कर ) का 50% पूंजी सहायता अनुदान प्रदान किया जाएगा, जो अधिकतम 50 लाख रुपये तक होगा ।
11.2 इन्क्यूबेशन सेण्टर को आयोजन सहायता-
मध्यप्रदेश में स्थित इन्क्यूबेटर्स को प्रत्येक आयोजन के लिए अधिकतम ₹5 लाख की राशि की प्रतिपूर्ती सहायता जिससे स्टार्टअप्स से संबंधित इवेंट्स का आयोजन किया जा सके , जिसका वार्षिक सीमा अधिकतम ₹20 लाख होगी। संहायता की राशि आयोजक के अंशदान से अधिक नहीं होगी।
11.3 इन्क्यूबेशन सेण्टर उन्नयन सहायता
इन्क्यूबेशन सेण्टर को अपग्रेड करने के लिए उत्पाद या प्रोटोटाइप विकास हेतु आवश्यक मशीन/उपकरण जैसे फैब लैब उपकरण, 3डी प्रिंटर आदि एवं उनके संचालन हेतु आवश्यक सॉफ्टवेयर्स हेतु किये गए व्यय का 50% एवं अधिकतम 10 लाख तक की वित्तीय सहायता दी जाएगी । यह सहायता नीति अवधि में इन्क्यूबेशन सेण्टर को अधिकतम दो बार प्रदान की जाएगी।
11.4 इन्क्यूबेशन सेण्टर भूमि आवंटन
विनिर्माण-विशिष्ट इनक्यूबेशन केंद्र, जो कंपनी अधिनियम , 2013 के तहत धारा 8 के अंतर्गत पंजीकृत एवं स्थापित एक गैर- लाभकारी संगठन होगा , को विभाग के अधिसूचित औद्योगिक क्षेत्रों में प्रचलित विभागीय औद्योगिक भूमि आवंटन नियम अंतर्गत उद्योगों के समान दरों पर भूमि आवंटन हेतु प्रावधान किये जायेंगे।
12. स्टार्टअप के लिए विशेष कार्यक्रम
12.1 राज्य नवाचार चुनौती ( State Innovation Challenge )
प्रदेश में उच्च प्रभाव वाले चार आर्थिक- सामाजिक समस्याओं के निवारण हेतु प्राप्त एवं चयनित व्यवसायिक रूप से व्यवहारिक अवधारणा को विशेष वित्तीय सहायता प्रदान की 1061
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2025
भाग 1 ]
जावेगी। इस हेतु सभी प्रकार की संस्थाओं ( स्टार्ट-अप्स सहित ) से अवधारणा आमंत्रित कर उन्हें सर्व संबंधित विभागों को उनके अभिमत हेतु परिचालित किया जावेगा । विभागों की अनुशंसा पर अवधारणाओं को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में इस परिप्रेक्ष्य में गठित स्क्रीनिंग चयन साधिकार समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जावेगा । समिति उक्त अवधारणाओं की विशिष्ठता, गुण -दोष एवं समस्या निवारण क्षमता के आधार पर चार श्रेष्ठ अवधारणाओं का चयन करेगी। चयनित स्टार्ट-अप्स के मूल्यांकन एवं निगरानी संबंधी कार्य एमगी स्टार्टअप सेंटर द्वारा विषय विशेषज्ञों के परामर्श से किया जावेगा । सहायता का स्वरूप निम्नानुसार होगा-
अधिकतम 1 करोड़ रुपये की अनुदान राशि, जो अधिकतम चार चरणों में या सक्षम समिति द्वारा निर्धारित निर्णय के अनुसार प्रदान की जाएगी। चयनित स्टार्टअप का मूल्यांकन, निगरानी और मूल्यांकन एमपी स्टार्टअप सेंटर द्वारा विषय विशेषज्ञों के परामर्श से उनके द्वारा किए गए कार्य के आधार पर किया जाएगा।
सभी आवश्यक लाइसेंस/स्वीकृति शुल्क से छूट या प्रतिपूर्ति और कार्योत्तर स्वीकृति।
राज्य में दो वर्षों के लिए क्रय में सहायता।
सभी चयनित समाधानों को राज्य शासन के स्वामित्व वाले इन्क्यूबेटर्स के साथ जोड़त जाएगा, ताकि R& D सहयोग , प्रयोगशाला उपयोग, सुविधाओं के उपयोग , कार्यालय स्थान और बैठक व्यवस्था के साथ नियमित निगरानी की जा सके।
यदि किसी विनिर्माण-आधारित स्टार्टअप का चयन किया जाता है, तो उसे इस नीति के तहत विनिर्माण-आधारित सुविधाओं का भी लाभ मिल सकेगा।
12.2 मध्यप्रदेश स्टार्टअप सेंटर एक्सेलरेशन कार्यक्रम.
एक्सेलेरेशन कार्यक्रम लघु से मध्यम अवधि (न्यूनतम 12 सप्ताह ) का गहन मेंटरिंग कार्यक्रम है, जो एक विचार से औपचारिक उत्पाद लॉन्च तक बढ़ गए स्टार्टअप को ग्रंथ स्टेज तक न्यूनतम समय में पहुँचाने हेतु सहयोग करने के लिए आयोजित किये जायेंगे। प्रत्येक प्रोग्राम हेतु चयनित इनक्यूबेटर को 15 स्टार्टअप के लिए अधिकतम 15 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता दी जायेगी ।
12.3 मध्यप्रदेश स्टार्टअप सेंटर हैकथॉन कार्यक्रम
इस योजना में विभागों की एवं राज्य की अन्य अथवा थीम आधारित समस्या विवरण (प्रॉब्लम स्टेटमेंट) प्रकाशित कर स्टार्टअप को अभिनव समाधान विकसित करने के लिए आमंत्रित किया जाएगा । चयनित स्टार्टअप को प्रति स्टार्टअप 5 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता मिलेगी।
12.4 मध्यप्रदेश स्टार्टअप इकोसिस्टम अवार्ड
अनुकरणीय स्टार्टअप और इनक्यूबेटरों एवं अन्य अग्रणी हितधारकों को पहचानने और 1062
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2025
[ भाग 1
सम्मानित करने के लिए विभिन्न श्रेणियों में मध्यप्रदेश स्टार्टअप इकोसिस्टम अवार्ड्स दिए जायेंगे ।
12.5 स्टार्टअप इवेंट
स्टार्टअप्स, उद्यमियों, निवेशकों और हितधारकों को एक मंच पर लाने के लिए मध्यप्रदेश स्टार्टअप सेंटर सम्मेलनों , व्यापार शो, मीटअप , बूथ शिविर, मेंटरिंग सत्र, स्टार्टअप मेला, डेमो- डे, इन्वेस्टर डे , स्टार्टअप यात्रा , स्टार्टअप एक्सचेंज प्रोग्राम और वृहद् स्तर पर राज्य स्तरीय स्टार्टअप कॉन्क्लेव सहित नेटवर्किंग कार्यक्रमों का आयोजन और सहयोग करेगा।
13. शासन की शक्तियाँ
स्टार्टअप और इन्क्यूबेटरों को मध्यप्रदेश शासन, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्गम विभाग द्वारा जारी प्रक्रिया और दिशानिर्देशों के अनुसार नीति अंतर्गत सुविधाओं का लाभ प्रदान किया जाएगा । प्रक्रिया एवं दिशा-निर्देश अंतर्गत संशोधन हेतु अनुमोदन विभाग द्वारा प्रशासकीय अनुमोदन से किया जाएगा । किसी भी प्रकार की मुद्रण/तथ्यात्मक प्रकार की त्रुटि एवं भ्रांति हो, तो हिंदी तथा अंग्रजी रूपांतर में से हिंदी रूपातंर को मानक माना जायेगा ।
नीति के तहत प्रावधानों के अधीन, मध्यप्रदेश शासन, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग किसी भी समय -
> इस नीति में संशोधन या निरसित कर सकते हैं ।
> इस नीति के प्रावधानों को शिथिल कर सकते हैं।
> नीति के प्रावधानों को स्पष्ट करने के लिए निर्देश/स्पष्टीकरण/दिशा-निर्देश जारी कर सकते हैं ।
इस नीति के प्रभावी होने के दिनांक से मध्यप्रदेश स्टार्टअप नीति एवं कार्यान्तन योजना, 2022 अप्रभावी हो जावेगी ।
14. क्षेत्राधिकार
किसी भी विवाद की स्थिति में न्यायक्षेत्र मध्यप्रदेश में होगा ।
1063
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2025
भाग 1 ]
परिशिष्ट - 1 प्राथमिकता क्षेत्र की सूची
1. कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण और प्रौद्योगिकी
2. एनीमेशन, विजुअल , ग्राफ़िक्स, एक्स्टेंडेड रिएलिटी और गेमिंग
3. बायोटेक एवं लाइफ साइंस
4. बायोप्रिंटिंग , ऑर्गेनोइड्स, जेनेटिक इंजीनियरिंग , ह्यूमन ऑरगेंटेशन, बायोडायनामिक्स एवं ब्रेन -कंप्यूटर इंटरफेस ( BCI )
5. सर्क्युलर इकॉनमी आधारित
6. डीपटेक
7. मोबिलिटी
8. नवीन ऊर्जा प्रौद्योगिकियाँ
9. क्वांटम टेक्नोलॉजी
10. पर्यटन
***
परिशिष्ट- 2 प्रतिष्ठित विज्ञापन प्लेटफार्म
1. अमेज़न
2. फ्लिप्कार्ट
3. गूगल
4. मेटा
*** 1064
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2025
[ भाग 1
मध्यप्रदेश स्टार्ट-अप कार्यान्वयन योजना, 2025
1. प्रस्तावना
राज्यमें युवा उद्यमियों के लिए नवाचार और स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने के लिए , मध्यप्रदेश शासन ने " मध्यप्रदेश स्टार्टअप नीति और कार्यान्वयन योजना 2025" लागू की है। नीति अधिसूचना दिनांक से प्रभावी नीति प्रावधान अनुसार इन्क्यूबेटरों और स्टार्टअप कोविभिन्न सहायता प्रदान करने के लिए, " मध्यप्रदेश स्टार्टअप कार्यान्वयन योजना 2025" लागूकी जा रही है।
2. योजना के कार्यान्वयन की अवधि और कार्यक्षेत्र
यह योजना अधिसूचना दिनांक से प्रभावी होगी और पूरे मध्य प्रदेश में तब तक प्रभावी रहेगी जब तक कि सरकार द्वारा इसमें संशोधन या अधिक्रमण नहीं किया जाता है ।
स्टार्ट-अप । इन्क्यूबेटर । होस्ट संस्थान इस योजना के तहत सहायता प्राप्त करने के लिए पात्र होंगे । उत्पाद आधारित स्टार्टअप के मामले में, अधिसूचना की तारीख के बाद वाणिज्यिक उत्पादन शुरू करने वाली इकाईयां इस नीति में प्रावधानित सुविधा का लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र होंगी।
अधिसूचना की तिथि से पहले स्थापित स्टार्टअप / इनक्यूबेटर/ होस्ट संस्थान को मध्यप्रदेश स्टार्ट-अप नीति, 2022 या इससे पहले की नीतियों के तहत सहायता के लिए पात्र होंगे एवं ऐसे मामलों का निराकरण पूर्व नीति के अनुसार किया जायेगा, परन्तु स्टार्टअप को प्राप्त निवेश/ ऋण पर सहायता, पेटेंट सहायता, आयोजन सहभागिता सहायता, ऑनलाइन विज्ञापन सहायता , राज्य नवाचार चुनौती; राज्य में स्थापित इन्क्यूबेशन सेंटर/होस्ट संस्थानों को विशेष वित्तीय सहायता अंतर्गत नवीन इन्क्यूबेटर सेंटर स्थापना हेतु सहायता , इन्क्यूबेशन सेण्टर को आयोजन सहायता एवं इन्क्यूबेशन सेण्टर उन्नयन सहायता; विनिर्माण आधारित स्टार्टअप्स के लिए विशेष वित्तीय सहायता में मध्यप्रदेश एमएसएमई विकास नीति अंतर्गत सहायता तथा स्टार्टअप के लिए विशेष कार्यक्रम अंतर्गत मध्यप्रदेश स्टार्टअप सेंटर एक्सेलरेशन कार्यक्रम , मध्यप्रदेश स्टार्टअप सेंटर हैकथॉन कार्यक्रम, फंडिंग सहायता में स्टार्टअप कैपिटल फंड, मध्यप्रदेश स्टार्टअप सीड सहायता के साथ मध्यप्रदेश स्टार्टअप इकोसिस्टम अवार्ड एवं स्टार्टअप इवेंट संबंधी कार्यवाही/ सहायता में मध्यप्रदेश स्टार्टअप् नीति एवं कार्यान्वयन योजना 2025 लागू होने से पूर्व स्थापित / निगमित स्टार्टअप । इनक्यूबेटर्स / होस्ट संस्थान को भी प्राप्त होगी ।
1065
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2025
भाग 1 ]
पूर्व/प्रचलित नीति (नीतियों) के तहत स्टार्ट- अप/ इनक्यूबेटरों / होस्ट संस्थानों/ नवचारियों को सुविधा/ सहायता प्राप्त करने के लिए गठित विभिन्न समितियों को भंग कर दिया जाएगा और पूर्व की नीति (नीतियों ) के तहत प्राप्त/स्वीकृत प्रकरणों का निराकरण "मध्यप्रदेश स्टार्टअप कार्यान्वयन योजना, 2025" में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा ।
3. कार्यान्वयन के लिए प्रक्रिया
a . राज्य स्तरीय साधिकार समिति
नीति के सुचारू कार्यान्वयन और पर्यवेक्षण के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति के घटक और राज्य नवाचार चुनौती के लिए स्टार्ट-अप की प्रगति की निगरानी के लिए निम्नानुसार होंगे -
क्र.
पदाधिकारियों का विवरण
प्राधिकार 1.
अध्यक्ष मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन
सदस्य
2. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, वित विभाग
3.
सदस्य
अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, वाणिज्यिक कर विभाग
सदस्य
4. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, नगरीय विकास एवं आवास विभाग
सदस्य
5. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग
सदस्य
6. अपर मुख्य सचिव /प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी
सदस्य
7.
सीईओ , अटल बिहारी बाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ गुड गवर्नेस एंड पॉलिसी एनालिसिस, भोपाल
सदस्य
8.
अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग
सचिव
9.
सदस्य
आवश्यकतानुसार अन्य आमंत्रित सदस्य
b. स्टार्टअप / इन्क्यूबेटरों / होस्ट संस्थान/ ग्रैंड इनोवेशन चैलेंज/ नवाचारियों के लिए सहायता मूल्यांकन प्रक्रिया (सभी तीन हितधारकों को इकाई के रूप में संदर्भित किया जाएगा):
योजना के तहत सहायता के लिए आवेदन अधिमानतः इकाई के अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा स्टार्टअप एमपी पोर्टल/मध्यप्रदेश स्टार्ट- अप सेंटर को जारी निर्धारित प्रारूप में ऑनलाइन जमा किया जाएगा।
मध्यप्रदेश स्टार्ट- अप केन्द्र द्वारा प्राप्त आवेदनों की समुचित जांच एवं सम्यक तत्परता के बाद सहायता से संबंधित विषय उसकी रिपोर्ट के साथ प्रबंध संचालक मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया जाएगा ।
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2025
1066
[भाग 1
विचार उपरांत प्रबंध संचालक मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम प्रमुख सचिव, एमएसएमई को अनुशंसित आवेदन प्रस्तुत करेंगे। प्रमुख सचिव के अनुमोदन पर, नीति के तहत प्रदान की गई वित्तीय सहायता के लिए स्वीकृति आदेश जारी किए जाएंगे और डीबीटी (Direct Benefit Transfer ) के माध्यम से सुविधा राशि प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम के माध्यम से वितरित की जावेगी। नीति अंतर्गत प्रावधानित सुविधाओं/सेवाओं को "मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010" अंतर्गत निश्चित की गई समय सीमा में प्रदाय करने हेतु सम्मिलित किया जावेगा।
प्रथम बार योजना के तहत सभी सहायता प्रमुख सचिव, एमएसएमई द्वारा अनुमोदित की जाएगी । उसके बाद स्वीकृत सहायता की किस्तें प्रमुख सचिव, एमएसएमई के अनुमोदन किए बिना, पात्रता के अनुसार स्वचालित रूप से प्राप्त की जाएंगी ।
यदि प्रमुख सचिव के ध्यान में ऐसा कोई तकनीकी बिंदु आता है, जिसके कारण उसे अपने निर्णय को संशोधित करना पड़ता है, तो वह स्वतः संज्ञान लेकर अपने निर्णय की समीक्षा कर सकता है, लेकिन लिए गए निर्णय की जानकारी 30 दिनों के भीतर संबंधित इकाई को सूचित कर दी जाएगी ।
4. अपीलः
प्रमुख सचिव, एमएसएमई के निर्णय के खिलाफ अपील निर्णय प्राप्त होने की तारीख से 90 दिनों के भीतर प्रशासनिक विभाग के समक्ष होगी, विभाग योग्यता के आधार पर देरी ( यदि कोई हो) को माफ कर सकता है । प्रशासनिक विभाग का निर्णय अंतिम होगा।
5. स्पष्टीकरण/मार्गदर्शन/आवेदन पत्र तैयार करने की शक्तियांः
स्टार्टअप्स/ इनक्यूबेटरों / मेजबान संस्थान/ ग्रैंड इनोवेशन चैलेंज/ नवाचारियों आदि को नीति के तहत सहायता के अनुमोदन/स्वीकृति के लिए विस्तृत दिशानिर्देश , मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) और आवेदन पत्र विभाग द्वारा पृथक से जारी किए जाएंगे।
6. संशोधन/छूट/निरसनः
योजना के प्रावधानों में किसी बात के होते हुए भी मध्यप्रदेश शासन, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग कभी भी-
इस योजना में संशोधन या निरसन ।
इस योजना के प्रावधान को शिथिल कर सकते हैं ।
7. न्यायालय क्षेत्राधिकारः
किसी भी विवाद के मामले में , क्षेत्राधिकार मध्यप्रदेश राज्य के भीतर होगा ।
1067
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2025
भाग 1 ]
Government . of Madhya Pradesh
Madhya Pradesh Startup Policy and Implementation Scheme 2025
MSME
GACUURENT OF MADHYA PRADЕЗИ
Department of Micro , Small and Medium Enterprises 1068
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2025
[ भाग 1
Table ofContents
1. Introduction .
2. Vision ..
3. Mission
4. Objectives .
5. Policy Focus Areas ...
6. Term and Applicability of the Policy.
7. Definitions ...
8. Startup Ecosystem Enablers
9. Financial Assistance to Startups
10. Special Package for Product-based Startups .
11. Financial assistance to Incubators .
12. Special Programs for Startups
13. Power of the Government
14. Jurisdiction
Appendix-1 List of Priority Sector .
2 Appendix -II Prominent Advertising Platforms ....
2 Madhya Pradesh Startup Implementation Scheme, 2025.
1069
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2025
भाग 1 ]
1. Introduction
Madhya Pradesh has seen a significant improvement in its investment climate due to the state government's policies that facilitate business operations and contribute to the development of economic and social infrastructure. The government's focus has been oncreating jobs for the local youth through innovative and entrepreneurial initiatives . Acknowledging the vital role of startups in advancing innovation , employment, and economic progress , the state is working to enable startups to access international markets and modern technologies , empower young entrepreneurs , and establish Madhya Pradesh as a model startup hub.
In light of the evolving global economic conditions , regulatory reforms , India's new education policy, and updates to the state startup ranking framework , a revision of the existing startup policy is essential . Consequently, the state government has decided to implement the " Madhya Pradesh Startup Policy and Implementation Plan , 2025 " to enhance the policy's inclusivity, integration , and impact.
The new policy includes special measures to encourage a mindset of innovation and startups among school and college students . A unified approach has been adopted to ensure the effective application of the policy across government sectors . The policy provides various levels of support to startups , including seed and capital funds, hackathons , incubation support , digital marketing , collateral-free loans , interest subsidies , and acceleration programs.
The policy's objective is not just to offer financial support but also to provide startups with institutional backing , Ease of Doing Business , essential infrastructure , state procurement support , marketing , and additional assistance .
2.Vision
To establish Madhya Pradesh as a leading startup hub at the global level , which encourages innovation , wealth creation and supporting ecosystem . This ecosystem will promote job creation , sustainability, investor confidence , ethical revenue models and equal opportunities.
1070
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2025
[ भाग 1
3.Mission
3.1 To build a strong and holistic startup ecosystem in the state , enabling the state to be among the leading startup destinations in the country.
3.2 To promote the startup ecosystem through positive interventions and catalytic programmes.
3.3 To achieve higher position in State startup ranking through innovation , skill development and investment opportunities .
4. Objectives
Main objectives of Madhya Pradesh Startup Policy and Implementation Scheme, 2025:
Build a holistic startup ecosystem in Madhya Pradesh and enable the State to become one of the leading startup destinations across the nation .
Aim to nurture the State's startup ecosystem through positive and transformative interventions .
To increase the number of DPIIT recognised startups in the State to 10,000 To propel 100 promising startups from agriculture and food sector towards significant growth
Increase the number of product-based startups in the State .
Establishing new incubation centers in priority areas and upgradation of existing incubation centers.
To conduct special programmes at the school /college level to inculcate the spirit of innovation and startup among students .
Develop a culture of solving socio-economic problem through innovation and startups.
Aspire to excel in State Startup Ranking Framework by the Government of India and other competitive benchmarks .
To provide extensive support to startups in the pre - startup stage and ideation stage .
To encourage all the leading companies operating in Madhya Pradesh to support the state's startup ecosystem by providing access to corporate innovation , 1071
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2025
भाग 1 ]
infrastructure development , skill development , and investments as an integral part oftheir CSR activities .
5. Policy Focus Areas
The policy focuses on six pillars to achieve the objectives -
5.1Promote innovation and entrepreneurship
5.2 Financial and Non - financial assistance
5.3 Promotion of product-based startups
5.4 Institutional support
5.5Marketing support
5.6 Infrastructure Support
6. Term and Applicability of the Policy
This policy shall remain in force in Madhya Pradesh for a period of 5 years from the date of its notification , or until it is replaced by any other policy.
7. Definitions
7.1. "Alternative Investment Fund ( AIF ) " means a funding institution as defined under the Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) Regulations , 2012.
7.2. "Host Institute " means any university, higher education institution , industrial establishment/smart city mission companies and State Government and Central Government Institutions located in Madhya Pradesh .
7.3 . " Incubator " means an organization that supports startup at an early stage and help them develop a scalable business model by providing professional support , resources and services .
7.4 . "Madhya Pradesh Startup Advisory Council " means the Advisory Council that will provide advise on necessary measures to build a strong startup ecosystem , and to promote innovation in the State, which will help the State's economy to thrive and create more jobs 1072
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2025
[ भाग 1
7.5. "Priority Sector" refers to the sectors identified by the Department in Appendix- I asamended from time to time by the department that is innovative and future- oriented and has a substantial potential to contribute to economic development.
7.6. " Product Based Startup " means a startup which manufactures a product in an organized manner, having a physical size and the unit is registered for manufacturing activity under the Udyam Registration of the Government of India , and the manufacturing unit is established in Madhya Pradesh .
7.7. "Prominent Advertising Platforms " Appendix II of the Policy. means the platforms listed under
7.8 . " Startup" means an entity which is recognized by Startup India under the Department for Promotion of Industry and Internal Trade, Ministry of Commerce and Industry, Government of India and is registered/Incorporated in the State of Madhya Pradesh . In a startup promotedby SC, ST, Women , Divyangjan or Transgender category promoter, their ownership should not be less than 51% .
7.9. " State Government " - Department of Micro, Small and Medium Enterprises, Government of Madhya Pradesh .
means the Committee 7.10. " State Level Startup Empowerment Committee " constituted under the Chairmanship of the Chief Secretary for smooth implementation and supervision of the policy and for Startup Screening and Selection under the State Innovation Challenge.
7.11. "Successful startup " means that will fulfill any of the following conditions:
a . The startup should have received a total equity funding of at least 25 lakh from Category 1 or 2 SEBI registered Alternative Investment Funds or angel networks ; or
b . Funding/Investment of at least 5 lakh from the Government of India or Government of Madhya Pradesh ; apart from the grant or
c. The startup should have received a monthly revenue run rate of ₹ 10 lakh ormore for the previous six months.
7.12. "Technology Business Incubator (TBI ) " means an undertaking of universities , public research institutions , local administrations and private institutions working to promote and support technology oriented startups .
7.13. "Trade Receivable Discounting System (TREDS ) " Platform means the Trade Receivable Discounting System as defined by the Reserve Bank of India and the approved institution for this purpose.
1073
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 फरवरी 2025
भाग 1 ]
8. Startup Ecosystem Enablers
Institutional , marketing , financial and business facilitation are the pillars to develop the startup and incubator ecosystem and provide them with necessary support.
8.1 Institutional Support
8.1.1 Madhya Pradesh Startup Advisory Council
AnAdvisory Council will be constituted under the chairmanship of Chief Secretary, Government of Madhya Pradesh , to offer guidance on developing a strong foundation for startup and fostering innovation across the state. This initiative will help the State's economy to thrive and create more jobs . The council will include distinguished startup founders , investors , academician , promoters/senior executives of prominent large industries established in the state, leaders of IT sector, and other relevant stakeholders .
8.1.2 Specification and Expansion of Madhya Pradesh Startup Center
Madhya Pradesh Startup Center ( MPSC) with executive head , subject experts will bestrengthened, expanded and institutionalized under the aegis of Madhya Pradesh Laghu Udyog Nigam ( MPLUN ) , so that the startups of the state can be provided with the necessary support and various programs can be conducted in collaboration with all the stakeholders . The center will continue to function as a dedicated agency to promote , strengthen and facilitate the startup ecosystem in the state.
Keeping in view the scope of Madhya Pradesh Startup Center, regional offices will be set up in Indore , Jabalpur , Ujjain and Gwalior or other cities as per the requirement. Madhya Pradesh Startup Center will be set up as a separate independent not- for- profit legal entity under Section 8 of the Companies Act , 2013 or a society registered under the Madhya Pradesh Societies Registration Act, 1973.In addition to this , the department will establish co-working spaces for startups in major cities of the state through its subordinate institutions . If needed , arrangements will be made with other departments of the State Government and their corporations to make the space available.
1074
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2025
[ भाग 1
8.1.3 Objective of Madhya Pradesh Startup Center
i. To provide guidance and support to startups of the state .
ii . It will act as a single- window agency for startups and incubators and coordinate with all ministries of the central government and state departments.
The center shall examine the application received through dedicated portal for assistance under the policy submitted by eligible startup , incubators and host institute. After proper examination of the eligible applications , the center shall present its report before the Managing Director, Madhya Pradesh Laghu Udyog Nigam for consideration , after due consideration the Managing Director, Madhya Pradesh Laghu Udyog Nigam will submit the eligible and completed cases along with the recommendation to the Principal Secretary , MSME , Govt . of MP. After final approval the assistance will be disbursed to the approved applicants through DBT (Direct Benefit Transfer) through Managing Director , Madhya Pradesh Laghu Udyog Nigam .
iv. Coordinating/continuous liaison with various departments of the State Government for necessary approvals for smooth functioning of the ecosystem.
V. It will review the status of startup ecosystem in the state and make necessary recommendations to the state government
vi . The center aims to create and support entrepreneurship , innovation and startup culture in the state by promoting an innovation -driven start- up ecosystem, thus making Madhya Pradesh a self- reliant start-up and innovation hub.
vii . The center will facilitate startups to pitch/showcase their services /products across various investment , market and other related platforms.
viii . It will also support the startups by providing mentorship support and facilitate them to raise capital/other financing from the investors.
ix. Preparation of Master Database .
X. To provide various compliance related support to startups .
xi . Organizing boot camps , challenge competitions , road shows and 1075
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2025
भाग 1 ]
investor meets/workshops in and outside the state.
xii. Conduct pre- market studies and evaluations.
xiii . Redressal of complaints relating to any sanction /incentive and other issues as per the laid down procedure.
8.1.4 Strengthening the capacity of Madhya Pradesh Startup Center
To strengthen the capability of Madhya Pradesh Startup Center to support the growing startup ecosystem of the state , it is essential to further expand the team structure and onboard subject experts across key domains such as innovation , finance , incubation , business development , marketing , legal , compliance etc. For the effective implementation of the startup policy and programmes a dedicated Project Management Unit ( PMU ) will be set up under Madhya Pradesh Startup Center.
8.1.5 Establishment of Mega Incubation Center
The State Government is committed to fostering a structured environment for creativity and business growth , as well as promoting the spirit of startup and entrepreneurship within the state . To achieve this , a Mega incubation center will be established to provide startups with state- of-the-art facilities , expert guidance , funding avenues , design support, research capabilities , and networking opportunities . This initiative will be designed to empower startups to excel on both national and international stages . To develop and manage this Mega Incubation Center, leading institutions of national and international level will be invited through a public- private partnership model . Additionally, satellite centers connected to the main incubation center will be set up in other strategic locations across the state . The center will leverage the support & network of mentors onboarded by Govt. of India under its MAARG initative .
8.1.6 Support for revival
The Madhya Pradesh Startup Center will provide support to such startups facing operational difficulties due to financial constraints or other significant challenges. The center will provide mentorship and guidance to such startups to restructure their business models in collaboration with incubators and private sector partners .
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2025
1076
[ भाग 1
8.2 Enhancing Startup Portal
The state's dedicated startup portal will be further strengthened for information dissemination and simplification , capacity expansion , mapping ecosystem activity and simplifying the application process for assistance under the policy. In addition to this, to make the information more accessible efforts will be made to develop a mobile app, a robust startup helpline on the lines of CM helpline , Al - based chatbot and establish dedicated IT cell .
8.3 Partnerships for Academic , Technical and Mentorship Support
To foster growth and provide technical support and guidance to startups , especially product-based startups in the state , they will receive necessary support from national and state level technical and management institutes / universities and other educational institutions . Madhya Pradesh Startup Center will collaborate with key technical Testing , Research and Development Support facilities including MSME Technology Center in Indore and Bhopal , National Institute of Design Bhopal , IISER Bhopal , IIITDM Jabalpur, NIFT Bhopal , IIT Indore , NIT Bhopal , IIM Indore , AIIMS Bhopal , ICMR, RRCAT Indore and other Central /State Universities , Colleges and. Research Organization of repute.
All the relevant departments overseeing educational institutions shall make an effort to engage students in innovation and entrepreneurship , offering encouragement and support to interested and eligible students via the Student Innovation Fund under the Madhya Pradesh Yuva Niti . Atal Tinkering Labs will be established in as many schools as possible across the state with the support of the Government of India , which will awaken a spirit of innovation and entrepreneurship among students in secondary and higher secondary schools . Under the Government of India's Ministry of Micro , Small and Medium Enterprises RAMP scheme (Raising and Accelerating MSME Performance Scheme) , incubation centers will be set up in industrial training institutes , polytechnic colleges, engineering colleges , and other higher education institutions in every district of the state to promote innovation and entrepreneurship.
1077
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2025
भाग 1 ]
9. Financial Assistance to Startups
Eligible Startups and incubators seeking financial assistance under the policy will submit their applications through the designated portal . Madhya Pradesh Startup Center after a thorough examination of these applications , will present the applications along with a report, to the Managing Director of the Madhya Pradesh Laghu Udyog Nigam for consideration . After due consideration , the Managing Director will then submit eligible and complete cases , with recommendations , to the Principal Secretary, MSME Department, Govt . of Madhya Pradesh , for final approval . Once the final approval is granted, the assistance amount will be distributed to the applicants through DirectBenefit Transfer ( DBT) by the Managing Director of the Madhya Pradesh Laghu Udyog Nigam . The assistance/support provided under the policy will be included under the "Madhya Pradesh Public Services Guarantee Act , 2010 " to ensure delivery within the specified time frame.
9.1 General Financial Assistance to Startups:
9.1.1 Madhya Pradesh Startup Seed Fund Assistance
The selected startups will be provided with grant assistance up to a maximum of ₹ 30 lakh . This seed fund will be given to startups through empanelled incubators . Seed funds will be provided for manpower , professional services , consumables , hardware/ software / raw material costs , manufacturing outsourcing, product testing , market research , market entry, commercialization or scaleup . The grant will not be used by the startup for any construction work , facility creation , land , property, or fixed capital investment . The disbursement of funding instalments will be contingent upon the progress of the startup as reported by the associated incubator.
9.1.2Startup Investment ( Capital ) Fund
A Startup Capital Fund amounting to ₹100 crores will be set up by the State Government . The government plans to allocate a maximum of ₹50 crores to selected and empanelled AlIFs (Alternative Investment Funds ) . These empanelled AIFs will , in turn , invest ₹ 100 crores in DPIIT recognised startups ofMadhya Pradesh .
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2025
1078
9.1.3 Assistance on Investment / Loan received .
Startups that have received funding , investments , or loans from financial institutions, banks , or alternative investment funds recognized by SEBI (Securities and Exchange Board of India ) or RBI ( Reserve Bank of India ) will be provided with assistance at the rate of 15% of the received amount , up to a maximum of 15 lakhs . This assistance will be provided up to four times during the startup's lifetime as determined by Startup India, subject to a maximum limit of 60 lakh . The loan repayment period should not be less than one year. This support will also be payable upon receiving loans/CCD ( Compulsorily Convertible Debentures ) or equity under the schemes of the state and central government. However, it will not be payable for any kind of grant .
Startups established by SC , ST, women , persons with disabilities , or transgender entrepreneurs will receive an additional 3 % assistance , i.e. , a total of 18% assistance subject to a maximum of 18 lakh . This will be available four times, within the maximum limit of 72 lakh , as per the conditions mentioned .
9.1.4 Loan to Startup through bank under Mukhyamantri Udyam Kranti Yojana
Under the Mukhyamantri Udyam Kranti Yojana ( MMUKY) , startups will be provided with collateral- free loans through banks , by covering under the Government of India's "Credit Guarantee Scheme for Startups " . The guarantee fee payable for Credit Guarantee Scheme for Startups at the prevailing rate will be reimbursed up to 5 years . Startup receiving loan under MMUKY will also be eligible for an interest subsidy reimbursement on the disbursed loan at the rate of5 percent per annum ( subject to a maximum of 5 years ) . Startups that secure loans under this scheme will also be eligible to receive assistance on loan received under section 9.1.3 of the policy document . MMUKY shall extend amended to the extent to enable collateral- free loan and interest subvention up to 5% to startups .
1079
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2025
भाग 1 ]
9.2 Operational Assistance to Startups:
9.2.1 Promoting Entrepreneurship Entrepreneur- in -Residence ( EIR) Assistance
Financial assistance of 10,000 per month per eligible startup up to 12 months within a 2 -year period from the date of DPIIT recognition . The assistance aims to encourage students and working professionals to consider entrepreneurship as a viable career option by offering this support .
9.2.2Product/ Prototype Assistance
A Startup will receive reimbursement support covering 100% of the total expenses , up to a maximum of 15 lakhs per startup , for technology transfer, technology development, product development, product designing, branding and marketing consultancy, packaging consultancy etc. through State/Central Government owned/funded institutions/ colleges/universities / scientific and industrial research organizations .
9.2.3 Patent Assistance
A reimbursement of 100 % subject to a maximum of 5 lakh will be provided on obtaining patents in the name of startup . In addition , 100% reimbursement will begiven for obtaining international patents , subject to a maximum limit of ₹20 lakh . This will cover all necessary government fees , and the cost of consultancy services required for obtaining a patent.
9.2.4 Lease Rental Assistance
Startups that have taken workspaces on lease or rent will receive 50 % assistance on the rent paid each month for a period of three years , with a maximum cap of ₹10,000 per month . This support will be extended to product- based startups located in industrial areas / parks /clusters owned or assisted by the state government , covering the lease rent and maintenance charges incurred on leased land /sheds/premises . Additionally, the same assistance will be available for the workspace /seat rental fees paid by startups at incubation centers .
1080
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2025
[ भाग 1
9.2.5 Online Advertising Assistance
Startups willbe provided with 100% assistance for advertising expenses on prominent advertising platforms as per Annexure - II , up to a maximum limit of 3 lakhs for one year. A startup , recognized by DPIIT, incorporated not more than 2 years ago at the time of application can apply for this assistance. This assistance can be availed only once during the policy period by a startup . The listof other prominent advertising platforms as per Annexure - Il maybe updated from time to time by the Department.
9.2.6 Event Participation Assistance
Assistance will be provided on the expenditure incurred on travel , lodging, stall and participation fees etc. for startup related events as follows:
Domestic Events Reimbursement of 75% of expenditure for participation in startup focused domestic events within the country, subject to a maximum limit of ₹ 50,000 .
o International Events Reimbursement of 75% of expenditure for participation in startup- focused international events abroad , subject : to a maximum limit of ₹ 1,50,000.
Processing of all claims for the startup assistance shall be online and shall be decided in the transparent and time- bound manner.
10. Special Package for Product- based Startups 10.1 Training Expense Reimbursement
In view of the need of technical and skilled workers to start - ups , the assistance of reimbursement of expenditure for skill development and training will be given to a maximum of 25 employees per new employee 13000 per year for three years . This assistance will be available only to the employees domiciled in Madhya Pradesh . Training and skill development shall be provided through state and central government recognised institutes . The training programs mustbe of minimum 1 - month duration.
10.2Employment Generation Assistance
All the new employees appointed by the employer in the product- based start- up unit in the first three years from the date of commencement of commercial production will 1081
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2025
भाग 1 ]
be eligible to get the benefit of assistance of ₹ 5000 per employee per month. The assistance period will be maximum 3 years and will be given to maximum 25 employees only. This assistance will be limited to a period of 5 years from the date of commencement of commercial production in the unit . This means that the new employee appointed in the third year will be eligible for employment generation assistance for the next two years from the date of his appointment . The said assistance will be subject to the following conditions .
Sr. No.
Time Period
Minimum average percentage of employment available to the natives of Madhya Pradesh out of total employed employees from the date of commencement of unit production
1
50%
Within 1 year
2
75%
Within 2 years
3
Within 3 years
90%
If the above condition is not fulfilled , the employment generation assistance being provided to the unit will be deducted proportionately.
10.3 Exemption on Electricity Duty for Product Based Startups
All eligible new units having new electricity connection shall be exempted from electricity duty for 3 years from the date of connection .
10.4 Reimbursement Support for Electricity Tariff for Product Based Startups
Reimbursement assistance of 2 per unit will be provided to product- based startups for new electrical connections in the project . This assistance will be available for three years starting from the date of commercial production .
Processing of all claims for the startup assistance shall be online and shall be decided in the transparent and time-bound manner.
10.5. The benefits of the facilities provided in the prevailing MSME Development Policy, subject to the conditions as per the prevailing policy.
1082
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2025
[ भाग 1
11. Financial assistance to Incubators
Terms & Condition for the Incubator :
i. The Incubator shall be a legal entity which is ( a) a society registered under the Societies Registration Act , 1860 or the Madhya Pradesh Societies Registration Act , 1973 or (b ) a trust registered under the Indian Trust Act , 1882 or ( c) A private limited company registered under the Companies Act . 1956 the Companies Act, 2013 ( Companies Act, 1956 or Companies Act , 2013) or a company registered under Section 8 of the Companies Act , or ( d ) A statutory body created through a legislative act .
ii . The incubator should have a adequate facility to accommodate a minimum ofminimum 20 incubatees .
The incubator should have a full - time head/CEO with experience in business development and entrepreneurship , who will be supported by a competent team that will be responsible for guiding the startups in testing and validating ideas as well as for finance , legal , marketing , human resource or any other relevant functions .
iv. The incubator must have a furnished and well-equipped space of at least 5000 sqft ( built- up area) .
V. It will be mandatory for the incubator to be registered/incorporated, established and operated in Madhya Pradesh.
vi . The incubator must be in operation for the last 2 financial years and will be required to submit annual report and audit report for the last 2 years .
vii. At the time of applying for any assistance under the policy, the incubator must have physically incubated at least 5 MP based DPIIT recognised startups.
viii . The incubator must reserve a minimum of 50 % of its total seating space for DPIIT recognised startups .
ix. Incubator must be financially assisted by Centra/State government for its establishment . Incubators established with the financial support of state or central government will be relaxed for a 2-year period of existence.
1083
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2025
भाग 1 ]
11.1 Assistance for setting up a new Incubator Center
Host institutions will be provided with capital support for establishing new incubators equipped to accommodate a minimum of 20 incubates and a built- up area of at least 5000 square feet. The following capital assistance will be granted:
The government/semi - government and government-funded host institute willbe eligible to receive 100% capital assistance grant of capital investment (excluding land and building cost) subject to a maximum of 50 lakh for setting up an incubator center.
The private host institute willbe provided 50% capital assistance grant of capital investment (excluding land and building cost) for setting up an incubator center, subject to a maximum of ₹ 50 lakh .
11.2 Event Organising Assistance to Incubation Center
For organizing events related to startups , incubators based in Madhya Pradesh will be provided with a reimbursement of up to 5 lakhs per event, subject to an annual limit of 20 lakhs in total assistance , which will not exceed the amount contributed by the incubator.
11.3 Incubation Center Upgradation Support
To assist Incubation Centers in upgradation , financial aid will be provided for 50% of thecost incurred in purchasing essential machines/equipment like fab lab instruments, 3D printers , and related operational software , subject to maximum of 10 lakhs . Each incubation center can avail this support maximum up to 2 times within the duration of thepolicy.
11.4 Incubation Center Land Allotment
For the establishment of Manufacturing- based Incubation Centers , provisions will be made to allotted land at the same rates as industries under the prevailing Departmental Industrial Land Allotment Rules in the notified industrial areas of the Departmentto Manufacturing-specific incubation centers , who are registered under Section 8 and is a non - profit organization established under the Companies Act , 2013.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2025
1084
Processing of all claims for the incubator assistance shall be online and shall be decided in the transparent and time- bound manner.
12. Special Programs for Startups
12.1 State Innovation Challenge
Special Financial Assistance will be provided to the selected concept for redressal of four high - impact economic-social problems of the state. For this, concepts will be invited from all types of institutions ( including Start- ups ) and they will be circulated to all the concerned departments for their views . The concepts on the recommendation of the departments will be placed before the Screening/Selection and Empowered Committee constituted in this context under the chairmanship of the Chief Secretary . The committee will select four best concepts based on the specificity, merits and demerits of the above concepts and problem-solving ability. The evaluation and monitoring of selected start - ups will be done by MP Startup Center in consultation with subject matter experts . The nature of assistance will be as follows:
A grant amount of a maximum up to 1 crore , which will be provided in a maximum of four phases or as per the decision decided by the empowered committee . The selected startups will be evaluated , monitored and evaluated byMP Startup center in consultation with subject matter experts based on the work done by them .
necessary Exemption or reimbursement and ex- post facto clearance from all license/consent charges .
Procurement Assistance in state for two years . If found suitable , the provisions ofMadhya Pradesh Store Purchase and Service Procurement Rules , 2015 (with amendments from time to time ) can be relaxed.
All the selected solutions will be mapped to state government owned incubators for R&D support, lab usage , utilization of facilities , office space and meeting arrangements and regular monitoring..
0 Ifaproduct-based -start - up is selected , then it will also be able to get the benefits of the facilities provided for product-based start - ups in the policy.
1085
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2025
भाग 1 ]
12.2Madhya Pradesh Startup Center Acceleration Program
Acceleration programs are in -depth mentoring sessions lasting a minimum of 12 weeks , aimed at helping startups evolve from concept to product launch and advance to the growth phase quickly. For each program , the empanelled incubator will receive up to 15 lakhs in financial assistance to support up to 15 startups.
12.3 Madhya Pradesh Startup Center Hackathon Program
Departments will publish problem statements related to state - specific or theme-based issues , inviting startups to develop innovative solutions . Selected startups will be eligible for financial assistance of up to 5 lakhs per startup.
12.4 Madhya Pradesh Startup Ecosystem Award
The Madhya Pradesh Startup Ecosystem. Awards will be presented in various categories to recognize and honour exemplary startups , incubators , and other leading stakeholders .
12.5 Startup Event
The Madhya Pradesh Startup Center will organize and support networking events such as conferences , trade shows , meetups , boot camps , mentoring sessions , startup mela , demo days , investor days , startup yatra , startup exchange programs , and a state - level startup conclave to bring startups , investors , mentors and stakeholders together on one platform .
13. Power of the Government
Startups and incubators will be provided with support and assistance under the policy in accordance with the procedures and guidelines issued by the Madhya Pradesh Government's Department of Micro , Small and Medium Enterprises . Any amendments to the procedures and guidelines will be made with administrative approval from the department. In the event of any printing errors, factual inaccuracies , or discrepancies between the Hindi and English versions , the Hindi version shall be deemed authoritative .
Subject to the provisions under the policy, the Government of Madhya Pradesh , Department of Micro , Small and Medium Enterprises at any time [भाग 1 1086
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2025
May amend or repeal this policy.
o May relax the provisions of this policy.
May issue directions/clarification/guidance to clarify the provisions of the policy.
Madhya Pradesh Startup Policy and Implementation scheme 2022 , shall become ineffective from the date of coming into force of this policy.
14. Jurisdiction
In case of any dispute , the jurisdiction will be in Madhya Pradesh.
Appendix - l List of Priority Sector
1. Agriculture & Food Processing & Technology
2. Animation , Visuals , Graphics, Extended Reality, and Gaming
3. Biotech & Life Sciences
4. Bioprinting , Organoids , Genetic Engineering , Human Augmentation , Biodynamics and Brain - Computer Interface (BCI )
5. Circular Economy Based
6. DeepTech
7. Mobility
8. New Energy Technologies
9. Quantum Technology
10.Tourism
Appendix- Il Prominent Advertising Platforms
1. Amazon
2. Flipkart
3. Google
4. Meta 1087
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2025
भाग 1 ]
Government of Madhya Pradesh
Department of Micro , Small and Medium Enterprises
Madhya Pradesh Startup Implementation Scheme ,
2025
1. Preface
To promote innovation and startup ecosystem for young entrepreneurs in the state, the Government of Madhya Pradesh has launched the " Madhya Pradesh Startup Policy and Implementation Plan 2025 " . To provide various assistance to incubator and startups as per the policy provision effective from the policy notification date , "Madhya Pradesh Startup Implementation Scheme 2025" is being implemented.
2. Period and scope of implementation of the scheme
This scheme will be effective from the date of notification and will be effective in the whole of Madhya Pradesh till it is amended or superseded by the Government .
Startups / Incubators / Host Institute will be eligible to get assistance under this scheme. In the case of Manufactūring /Product based startups , the units which start commercial production after the date of notification will be eligible to get the benefit of the facility under this policy.
Startups , incubators , and host institutions that were established before the date of this notification willbe eligible for assistance as per the Madhya Pradesh Startup Policy, 2022, or earlier policies . Resolutions for such cases will be handled according to the previous policies . However, these entities will also be eligible for assistance related to investment/loans , patent support , event participation , online advertising , and the State Innovation Challenge. Additionally, special financial support for the establishment of new incubator centers , event assistance for incubation centers , and incubation center upgrade support; specific financial aid for product-based startups under the Madhya Pradesh MSME Development Policy; and special startup programs including the Madhya Pradesh Startup Acceleration and Hackathon Programs , Startup Capital Fund , Madhya भाग 1 1088
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2025
Pradesh . Startup Seed Grant Assistance , Madhya Pradesh Startup Ecosystem Awards , and support for startup events will be available to those established/incorporated before the Madhya Pradesh Startup Policy and Implementation Plan 2025 comes into effect .
Various committees formed to avail the facility/assistance to the startups / incubators under the earlier/prevailing policy( s) shall be dissolved and disposal of cases received/sanctioned under the earlier policy( s) will be done as per the procedure laid down in the " Madhya Pradesh Startup Implementation Scheme , 2025 " .
3. Procedure for Implementation
a . State Level Empowered Committee
The constituents of the State Level Empowered Committee under the Chairmanship ofthe Chief Secretary for smooth implementation and supervision of the policy and monitoring the progress of startups for the State Innovation Challenge will be as follows:
S.No. Details of Office Bearers
authority
1.
Chairman Chief Secretary, Government of Madhya Pradesh
2.
Member Additional Chief Secretary / Principal Secretary , Finance Department
3.
Member Additional Chief Secretary/Principal Secretary , Commercial Taxes Department
4.
Member Additional Chief Secretary / Principal Secretary , Urban Development and Housing Department
5.
Member Additional Chief Secretary/Principal Secretary, Department of Science & Technology
6.
Member Additional Chief Secretary /Principal Secretary , Hon'ble ChiefMinister
Member 7.
CEO , Atal Bihari Vajpayee Institute of Good Governance and PolicyAnalysis , Bhopal 1089
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2025
भाग 1 ]
8.
Additional Chief Secretary / Principal Secretary , Micro, Small and Medium Enterprises Department
Member Secretary 9. Other invited members as needed
Member
b. The evaluation process for assistance to startups , incubators , host institutions , Grand Innovation Challenge participants , and innovators ( all referred to collectively as ' unit' ) under this policy is as follows:
Applications for assistance under the scheme should preferably be submitted online by the authorized representative of the unit through the Startup MP portal / Madhya Pradesh Startup Center in the prescribed format.
The Madhya Pradesh Startup Center will conduct a thorough review of the received applications and , after due diligence , present the matters related to assistance , along with its report , to the Managing Director of the Madhya Pradesh Laghu Udyog Nigam for consideration .
After consideration , the Managing Director Madhya Pradesh Laghu Udyog Nigam will present the recommended application to the Principal Secretary, MSME. Upon the Principal Secretary's approval , orders for the financial assistance provided under the policy will be issued and disbursed through DirectBenefit Transfer (DBT) by the Managing Director, Madhya Pradesh Laghu Udyog Nigam . The assistance /support provided under the policy will be included under the "Madhya Pradesh Public Services Guarantee Act, 2010" to ensure their delivery within the specified time.
For the first time all the assistance under the scheme will be approved by the Principal Secretary, MSME . Thereafter, the instalments of the sanctioned assistance will be received automatically as per the eligibility, without the approval of the Principal Secretary, MSME .
If any such technical point comes to the notice of the Principal Secretary MSME , which requires decision to be revised then the Suo motu cognizance may be taken up and the decision must be communicated to the concerned unitwithin 30 days .
4.Appeal
Anappeal against the decision of the Principal Secretary , MSME shall lie before the Administrative Department within 90 days from the date of receipt of the decision , the 1090
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2025
[ भाग 1
department may condone the delay ( if any) on merits The decision of the Administrative Department shall be final .
5. Powers to Prepare Explanation / Guidance /Application Form
The detailed guidelines , standard operating procedure (SOPs) and forms for approval / sanctions of assistance under the policy to startups/incubators/ host institute /grand innovation challenge etc. would be issued separately by the Department of MSME , Govt . of MP.
6.Amendments / Exemptions / Repeals
Notwithstanding anything contained in the provisions of the scheme , the Government ofMadhya Pradesh , the Department of Micro , Small and Medium Enterprises shall at anytime:
Amend or repeal of this scheme .
o May relax the provision of this scheme.
7. Court Jurisdiction
In case of any dispute, the jurisdiction shall be within the State of Madhya Pradesh.
भोपाल , दिनांक 24 फरवरी 2025
क्रमांकः एफ- 0092/2025/1/65:: राज्य शासन एतद द्वारा समसंख्यक आदेश दिनांक 22 फरवरी 2025 से " मध्यप्रदेश स्टार्टअप नीति एवं कार्यान्वयन योजना, 2025" जारी की गयी है ।
उक्त " मध्यप्रदेश स्टार्टअप नीति एवं कार्यान्वयन योजना, 2025" दिनांक 24 फरवरी 2025 से प्रभावशील मानी जायेगी ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पंकज शर्मा, उपसचिव.
1091
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2025
भाग 1 ]
महिला एवं बाल विकास विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 27 फरवरी 2025
क्रमांक/ 253 /12651263/ 2025/ 50-2 : राज्य शासन एतद द्वारा किशोर न्याय (बालको की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 2015 (संशोधन 2021 ) की धारा 27 की उपधारा ( 1 ) तथा (2 ) किशोर न्याय नियम 2022 ( नियम 2016) का नियम 88 ( 10 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (2 ) में यथा विनिर्दिष्ट जिले के लिये कॉलम (3 ) में उल्लेखित व्यक्तियों को बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष सदस्य के रूप में अधिसूचना जारी दिनांक से तीन वर्ष के लिये पदांकित करता है:-
रिमार्क जिले का नाम
क्र०
बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष /सदस्य का नाम
4
3
2
1
सदस्य
1-श्री अंलकार जैन
भोपाल
1
सदस्य
2- श्रीमती वर्षा मीणा
सदस्य
3-श्रीमती ताराविश्वकर्मा
अध्यक्ष
विदिशा
1-श्री रामबाबू प्रजापति
2
सदस्य
2-श्रीमती लक्ष्मी शर्मा
सदस्य
3-श्री चन्द्रभानसिंह बघेल
सदस्य
4-श्री दिवानसिंह मीना
सदस्य
5-श्रीमती सुनीता डांगी
अध्यक्ष
1-श्री आदित्य चावला
रायसेन
3
सदस्य
2-श्रीमती ऋतु शुक्ला
अध्यक्ष
1- श्रीमती पूनम डण्डोतिया
4 मुरैना
सदस्य
2-श्री राम डण्डोतिया
सदस्य
3-डॉ. क्षमा कौशिक
सदस्य
4-श्री प्रवीन्द्र कुमार
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2025
1092
[ भाग 1
सदस्य
5-श्री गिर्राज शर्मा
अध्यक्ष
5 शिवपुरी
1- श्रीमती सुगंध शर्मा
सदस्य
2-श्री धीरेन्द्रसिंह राजपुत
सदस्य
3-श्री ज्ञानसिंह कौरव
सदस्य
4- श्री संतोष कुमार पाण्डेय
सदस्य
5- श्रीमती रेखा शर्मा
अध्यक्ष
अशोकनगर
6
1 - श्री बृजकिशोर शर्मा
सदस्य
2-श्रीमती नम्रता नायक
सदस्य
3- श्री भूपेन्द्रसिंह रघुवंशी
सदस्य
4-श्रीमती रानी त्रिपाठी
सदस्य
5-श्री योगेन्द्र प्रसाद दुबे
अध्यक्ष
पन्ना
1-श्री भानूप्रताप जडिया
7
सदस्य
2- श्री सुदीप कुमार श्रीवास्तव
सदस्य
3-श्रीमती अंजली सिंह
सदस्य
4-श्री आशीष कुमार बोस
सदस्य
5-श्री प्रमोद कुमार सिंह
अध्यक्ष
1-श्री डॉ. अविनाश सहारे
बालाघाट
8
सदस्य
2-श्री रामेश्वर मटाले
सदस्य
3-श्रीमती सुनीता जंघेला
सदस्य
4-श्रीमती प्रीती जैन
सदस्य
5- श्रीमती नीतू दिवेदी मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2025
भाग 1 ]
1093
क्रमांका 253 /2651263/2025/50-2 : राज्य शासन एतद द्वारा किशोर न्याय (बालको की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 2015 (संशोधन 2021 ) की धारा 27 की उपधारा ( 1 ) तथा (2) किशोर न्याय नियम 2022 (नियम 2016 ) का नियम 88 ( 10) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (2) में यथा विनिर्दिष्ट जिले के लिये कॉलम (3 ) में उल्लेखित व्यक्तियों को किशोर न्याय बोर्ड के सदस्य के रूप में अधिसूचना जारी दिनांक से तीन वर्ष के लिये पदांकित करता है : -
क्र०
जिले का नाम
1
2
1
भोपाल
विदिशा
2
3
मुरैना
4
शिवपुरी
अशोकनगर
5
पन्ना
6
बालाघाट
7
किशोर न्याय बोर्ड के रिमार्क सदस्यो के नाम
3
4
सदस्य
1- डॉ. कृपाशंकर चौबे
सदस्य
1- श्री प्रेमसिंग धाकड
सदस्य
2-श्रीमती अनिता तिवारी
सदस्य
1- सुश्री कुसुम तिवारी
सदस्य
2-श्रीमती हेमलता राणा
सदस्य
1-श्रीमती सरला वर्मा
सदस्य
2-श्री रंजीत गुप्ता
सदस्य
1-श्रीमती सुजाता अहिरवार
सदस्य
2- श्री सतीष कुमार रघुवंशी
सदस्य
1 - श्री अभिलाष साहू
सदस्य
2-श्रीमती संगीता रावत
सदस्य
1-श्रीमती डॉ. जयश्री अरोरा
सदस्य
2-श्रीमती माधूरी पटेल मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 फरवरी 2025
1094
[ भाग 1
क्रमांक/ 25-5/-/2651338 /2025 / 50-2 : राज्य शासन एतद द्वारा किशोर न्याय (बालको की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 2015 (संशोधन 2021 ) की धारा 27 की उपधारा (1 ) तथा (2 ) किशोर न्याय नियम 2022 ( नियम 2016) का नियम 88 ( 10 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (2) में यथा विनिर्दिष्ट जिले के लिये कॉलम (3 ) में उल्लेखित व्यक्तियों को बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष/ सदस्य के रूप में अधिसूचना जारी दिनांक से तीन वर्ष के लिये पदांकित करता है : -
रिमार्क
जिले का नाम
क्र०
बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष /सदस्य का नाम
4
3
2
1
2
अध्यक्ष
1-श्री शैलेन्द्र कौरव
नर्मदापुरम
सदस्य
2- श्री श्यामसिंह मीना
सदस्य
3-श्रीमती अनिता जाट
सदस्य
4- श्रीमती सारिका कटरे
सदस्य
5-श्रीविकास कुमार जैन
3
अध्यक्ष
1- श्रीमती अर्चना भूषण
श्योपुर
सदस्य
2-श्री गौरव आचार्य
सदस्य
3 - श्रीमती उषा दॉतरे
सदस्य
4-श्री सतीष कुमार अवस्थी
सदस्य
5- श्री गणेश कुमार
4
अध्यक्ष
1-श्री साकेत शर्मा
राजगढ
5
अध्यक्ष
मण्डला
1-श्री गजेन्द्र गुप्ता
सदस्य
2-श्रीमती तृप्ति शुक्ला
सदस्य
3 -श्री रंजीत कछवाहा
1095
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2025
भाग 1 ]
सदस्य
4-सुश्री शशि पटेल
सदस्य
5-श्री संतोष कुमार यादव
अध्यक्ष
6 सिंगरौली
1-श्री रामदयाल पाण्डेय
सदस्य
2- श्रीमती पूनम मिश्रा
सदस्य
3-श्री देवधर प्रसाद शर्मा
सदस्य
4-श्रीमती पूनम त्रिपाठी
सदस्य
5-श्रीमती रीना सिंह परिहार
अध्यक्ष
7 कटनी
1- श्री योगेशसिंह बघेल
सदस्य
2-श्रीमती कनक शर्मा
सदस्य
3-कुमारी दीपा बर्मन
सदस्य
4- श्री कमलेश कुमार पटेल
सदस्य
5- श्री दुर्गेश मरैया
8
अध्यक्ष
1-श्री अभिषेक जैन
बैतूल
सदस्य
2-श्रीमती सीमा मिश्रा
सदस्य
3-श्रीमती नीतू चढोकार
सदस्य
4- श्रीमती सीमा चोरिया
सदस्य
5-श्रीमती हेमलता कुम्हारे
अध्यक्ष
9 सीधी
1- श्री शांत शिरोमणि पयासी
सदस्य
2- श्री सिद्धार्थ तिवारी
सदस्य
3-श्री सचिन्द्र कुमार मिश्र
सदस्य
4-श्रीमती रंजना मिश्रा
सदस्य
5-श्री अजीत कुमार दिवेदी
सदस्य
10 टीकमगढ़
1- श्री सुभाष चन्द्र वैद्य
सदस्य
2-श्री अनिल पुष्पकार
सदस्य
3- श्रीमती प्रीति चतुर्वेदी
सदस्य
4-श्रीमती श्वेता निशा सक्सेना
11
सदस्य
झाबुआ
1-श्री सुरेन्द्र भूरिया
12
अध्यक्ष
1- श्री दीपक तिवारी
दमोह
2-श्रीमती रोश्नी चौरसिया
सदस्य
सदस्य
3-श्री मिथलेश कुमार मिश्रा
सदस्य
4-श्रीमती रश्मि वर्मा
सदस्य
5-श्रीमती किरण राठौर
अध्यक्ष
13 उमरिया
1-श्रीमती शशि शुक्ला गौतम
सदस्य
2-श्री कृष्णा तिवारी
सदस्य
3-श्री रविशंकर तिवारी
सदस्य
4-श्री रावेन्द्र सिंह गहरवार
सदस्य
5- श्री राहूल कुमार गौतम मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2025
1096
[ भाग 1
क्रमांक/ 2557/2651338 / 2025/ 50-2 : राज्य शासन एतद द्वारा किशोर न्याय ( बालको की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 2015 (संशोधन 2021 ) की धारा 27 की उपधारा ( 1 ) तथा (2 ) किशोर न्याय नियम 2022 ( नियम 2016 ) का निय म 88 ( 10) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (2 ) में यथा विनिर्दिष्ट जिले के लिये कॉलम (3 ) में उल्लेखित व्यक्तियों को किशोर न्याय बोर्ड के सदस्य के रूप में अधिसूचना जारी दिनांक से तीन वर्ष के लिये पदांकित करता है : -
क्र०
जिले का नाम
2
1
छिन्दवाडा
1
नर्मदापुरम
2
मण्डला
3
सिंगरौली
4
कटनी
5
बैतूल
6
सीधी
7
टीकमगढ़
8
दमोह
9
उमरिया
10
रिमार्क
किशोर न्याय बोर्ड के सदस्योंके नाम,
4
3
सदस्य
1- श्री नवनीत व्यास
1-श्रीमती श्वेता चौबे
सदस्य
सदस्य
2-श्रीगुंजन राय
सदस्य
1-डॉ. रेखा चौरसिया
सदस्य
2-श्रीमती सरिता अग्निहोत्री
सदस्य
1- श्रीमती विजया लक्ष्मी शुक्ला
सदस्य
2-श्रीमती रीता देवी
सदस्य
1- श्री रामबिहारी गुप्ता
सदस्य
2-कुमारी रंजिता नरेलिया
सदस्य
1-श्रीमती सुमनसिंह
सदस्य
2-श्री अशोक कुमार श्रीवास
सदस्य
1-श्रीमती निशा मिश्रा (पति श्री प्रमोद कुमार मिश्रा)
सदस्य
2-श्री धर्मेन्द्र शुक्ला
सदस्य
1-डॉ. जया श्रीवास्तव
सदस्य
2- डॉ. हरिहर यादव
सदस्य
1-श्री मुकेश कुमार दुबे
सदस्य
2-सुश्रीविभा पुरोहित
सदस्य
1-श्रीमती गोमती विष्णु भारती
सदस्य
2-श्री संजय तिवारी
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
माधवी नागेन्द्र, उपसचिव.
1097
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2025
भाग 1 ]
औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 24 फरवरी 2024
क्रमांक एफ IPI / 5 / 0018 / 2025 /A- 11:: प्रदेश में वृहद श्रेणी के विनिर्माण उद्योगों को सहायता प्रदान किये जाने हेतु राज्य शासन एतद द्वारा संलग्नक अनुसार "उद्योग संवर्धन नीति 2025 " जारी करता है।
2/ यह आदेश मंत्रि परिषद के आयटम क्रमांक 06 दिनांक 11 फरवरी 2025 में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में जारी किया जाता है ।
3/ उपरोक्त नीति के प्रावधानों में किसी भी प्रकार की लिपिकीय/ तकनीकी त्रुटि अथवा विसंगति होने पर मुख्य सचिव की सहमति से संशोधन करने के लिए प्रशासकीय विभाग को अधिकृत किया जाता है।
4/ यह नीति दिनांक 24.02.2025 से प्रभावशील होगी।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, शाश्वत सिंह मीना, उपसचिव.
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 फरवरी 2025
[भाग 1 1098
INVEST MADHYA PRADESH -INFINITE POSSIBILITIES MPIDC MP INDUSTRIAL DEVELOPMENT CORPORATION LTD .
Government of
Madhya Pradesh
MADHYA PRADESH
INDUSTRIAL
PROMOTION POLICY 2025
Department of Industrial Policy and Investment Promotion Government of Madhya Pradesh 1099
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2025
भाग 1 ]
Foreword
Government of
MadhyaPradesh
Madhya Pradesh , the heart of India, is embarking on transformative initiatives aimed at driving industrial growth , attracting global investments , and generating extensive employment opportunities . Recognizing that true economic development can only be achieved through inclusivity, the state is committed to fostering sustainable growth that benefits all segments of society. With a focus on holistic development , State is ensuring equitable growth across all regions , bridging disparities and empowering every community. State is prioritizing employment of women and actively encouraging their participation across various sectors . By strengthening women's role in the workforce , Madhya Pradesh is fortifying economic progress of the State and its people.
MadhyaPradesh is setting ambitious goals for economic self-sufficiency and industrial transformation , and theMadhya Pradesh Industrial Promotion Policy 2025 is a strategic step in this direction . The policy aims to position Madhya Pradesh as a hub for traditional , emerging and high - value add sectors . By leveraging its central location , investor-friendly governance , and sector- specific industrial parks , the state is fostering entrepreneurship, attracting foreign direct investment , and strengthening the Make in India initiative , ensuring sustainable industrial excellence .
Guidedby the visionary leadership of Hon'ble Prime Minister Shri Narendra Modi , the State is playing a pivotal role in the realization of Viksit Bharat . The vision is clear: to position Madhya Pradesh as a global investment destination , ensuring prosperity for all . I extend invitation to all the investors , global corporations and entrepreneurs to be part of this remarkable growth story and contribute to the vision of a self- reliant and ViksitMadhya Pradesh
Dr. Mohan Yadav
ChiefMinister Madhya Pradesh भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2025
1100
Foreword
Government of
Madhya Pradesh
India, the fastest growing large economy in the world , has embarked upon a journey to become Atmanirbhar and Viksit Bharat . Madhya Pradesh , one of the fastest growing States , has become the preferred destination for investment . The State offers " infinite possibilities" powered by abundant resources , state of the art infrastructure , an integrated holistic approach and forward - thinking leadership. These coupled with central location , excellent industrial labour relations, all assimilating culture position Madhya Pradesh as a key driver ofcomprehensive economic growth.
The State has formulated 18 new policies after thorough collaborative consultation with the stakeholders . While these policies provide financial incentives at par with the best provided by any other State, yet the focus is to provide seamless investment climate , exemplary Ease of Doing Business and reduction of compliance burden . State has already put in place mechanisms to streamline approvals , with faceless interface and time-bound clearances . Madhya Pradesh initiated the concept of the Public Service Delivery Guarantee Act and is committed to ensure that all approvals are notified under this Act . Providing plug and play infrastructure for industries is another important corner stone of the policies .
The Madhya Pradesh Industrial Promotion Policy, 2025 focuses on attracting large- scale industries, fostering foreign direct investments ( FDI ) and encouraging Research and Development ( R&D) drivenenterprises , ensuring a competitive edge for businesses in the ever- evolving global manufacturing value chains . The Policy is curated with sector- specific incentives identifying new age and high potential sectors critical for driving state's economic growth backed by streamlined regulatory process of land allotment and incentive disbursement . At its core , the policy focuses on strengthening of critical infrastructure and key social infrastructure , with active collaboration from the private sector. This collaborative approach aims to create a thriving work environment and reduce the time and cost of commencing production . Furthermore , the policy aimsto widen regional footprint and green manufacturing practices aimed at inclusive , sustainable industrial development .
Hallmark of the Madhya Pradesh has been consistent, stable but yet nimble policy framework coupled with pro -active and transparent governance for sustained growth . Opportunity like never before beckons all prospective investors to come and create lasting partnership for their own prosperity and growth of Madhya Pradesh. We welcome you to come and join the growth story of Viksit Madhya Pradesh .
Anurag Jain
ChiefSecretary Madhya Pradesh 1101
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2025
भाग 1 ]
Foreword
Government of
Madhya Pradesh
The Madhya Pradesh Industrial Promotion Policy 2025 was developed through extensive analysis , benchmarking against leading States and adopting good practices . It follows an investor-centric approach , aligning with industry needs . Initiated in 2024 , the Department of Industrial Policy and Investment Promotion hosted Regional Industrial Conclaves across Madhya Pradesh and conducted investor interactions at national and international levels . Industrialists were consulted to identify key challenges , which the policy aims to address .
Madhya Pradesh's Industrial Promotion Policy 2025 identifies key sectors such as Renewable Energy, Electric Vehicles , Pharmaceuticals , Medical Devices , Textiles and High - Value-Added Manufacturing. It incentivizes capital investment and operational costs , with special support for labour - intensive industries , skill development and women's workforce participation . The policy also promotes industrial infrastructure , plug-and-playfacilities and streamlined investor facilitation .
Toattract foreign investment , an FDI multiple offers additional incentives . Public- Private Partnerships (PPPs) will drive industrial housing , logistics and sector- specific infrastructure , supported by Viability Gap Funding (VGF) . The policy aims to boost the manufacturing sector's contribution to the State's economy reinforcing Madhya Pradesh's long-term goal of becoming a $2 trillion economy as part of the Vision 2047 roadmap.
The Madhya Pradesh Industrial Development Corporation ( MPIDC) and the Department of Industrial Policy and Investment Promotion ( DIPIP) remain committed to fostering a facilitative business environment through seamless export infrastructure , financial assistance and policy support. With a progressive and transparent governance approach , businesses are encouraged to establish , expand and scale their operations inMadhya Pradesh , reinforcing the State's position as a premier hub for industrial excellence and global investment .
Raghwendra Kumar Singh
Principal Secretary
Department of Industrial Policy & Investment Promotion [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2025
1102
Table of Contents
1.Introduction
2.Policy Period
3.Vision
4.Objectives
5.Strategy for Industrial Ecosystem Development
5.1 Industrial Infrastructure Development
5.2Employment Generation and Skill Development
5.3 Promotion of Research and Development
5.4 Plug and Play Infrastructure Development
5.5 Trade and Export Promotion
5.6Attracting Foreign Investments
5.7 Ease of Doing Business and Investor Facilitation
5.8 Simplified Land Management Rules
5.9 Effective Implementation Mechanism of the Policy
5.10 Sector Identification
6. Governance Structure
6.1Cabinet Committee on Investment Promotion (CCIP)
6.2 State Level Empowered Committee (SLEC)
7. General Definitions
7.1 Focus Sectors
7.2Definition of Industrial Units
7.3 New Large Scale Industrial Unit
7.4. Fixed Capital Investment ( FCI )
7.5 Eligible Fixed Capital Investment (EFCI )
7.6Expansion or Diversification
7.7Technological Upgradation
8. Financial Incentives
8.1 Investment Promotion Assistance
8.2 . Power Related Assistance
8.3Green Industrialization Assistance
8.4 Infrastructure Development Assistance
8.5Assistance for IPR and Organic Certification
8.6 Incentives to Provide Employment to Differently Abled Persons
8.7 Additional Incentives
8.8 Benefits for Standalone Facilities
9. Sector Specific Policies
9.1Agri , Dairy, and Food Processing Policy
9.2Textile Policy
9.3 Garment & Apparel , Footwear, Toys , and Accessories Policy
9.4Aerospace and Defence Production Policy
9.5Pharmaceuticals Policy
9.6Biotechnology Policy
9.7 Medical Devices Policy
9.8 Electric Vehicle Manufacturing Policy
9.9 Renewable Energy Equipment Manufacturing Policy
9.10 High Value- Add Manufacturing Policy
10 Financial Assistance for Private Industrial Park Developers
11.Plug and Play Facilities for Manufacturing /Services Sector
12.Terms and Conditions for Industrial Promotion Policy, 2025
13.Amendment , Relaxation / Revocation Powers
14.Jurisdiction
Annexures
Annexure I - List of Ineligible Industries
Annexure II - Basic Investment Promotion Assistance
Annexure III - Export Multiple
Annexure IV - Employment multiple
Annexure V- FDI Multiple 1103
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2025
भाग 1 ]
Abbreviations
AGMARK Agricultural Marketing Certification APEDA Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority ATMP Assembly, Testing , Marking , and Packaging BEE Bureau of Energy Efficiency BIPA Basic Investment Promotion Assistance BIS Bureau of Indian Standards BRAP Business Reform Action Plan: CAF Common Application Form CAPEX Capital Expenditure CAGR Cumulative Average Growth Rate CBG Compressed Biogas CCIP Cabinet Committee on Investment Promotion CE Conformité Européenne ( European Conformity) CETP Common Effluent Treatment Plant COD Commercial Operation Date ( or Date of Commercial Production ) CPCSEA Committee for the Purpose of Control and Supervision of Experiments on Animals CROS Contract Research Organizations CSIR Council of Scientific and Industrial Research DIPIP Department of Industry Policy and Investment Promotion DISCOMS Distribution Companies DPIIT Departmentfor Promotion of Industry and Internal Trade DSIR Department of Scientific and Industrial Research EFCI Eligible Fixed Capital Investment EM ExportMultiple EODB Easeof Doing Business ESG Environmental Social and Governance ESI Employees ' State Insurance EV Electric Vehicle FCI FixedCapital Investment FDI Foreign Direct Investment FPO Food Products Order FSAA Food Safety and Standards Act . GI Geographical Indication GLP Good Laboratory Practices GMP Good Manufacturing Practices Gol Government of India GOMP Government of Madhya Pradesh GSDP Gross State Domestic Product
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2025
1104
GSM
Gross Supply Multiple
HT
High Tension
Institutional Animal Ethics Committee
IAEC
ICD
Inland Container Depot
IEM
Industrial Entrepreneur Memorandum
IPP
Industrial Promotion Policy
IPR
Intellectual Property Rights
IRM
Investment Relationship Manager
Indian Standards Institute
ISI
ISO
International Organization for Standardization
LCMS
Labour Case Management System
MMKSY
Mukhyamantri Kaushal Samvardhan Yojana
MMKY
Mukhyamantri Kaushalya Yojana
MMSKY
Mukhyamantri Seekho Kamao Yojana
MPERC
Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission
MPIDC
Madhya Pradesh Industrial Development Corporation
MSME
Micro , Small , and Medium Enterprises
NSWS
National Single Window System
OEM
Original Equipment Manufacturer
OMC
OilManufacturing Companies
Production Linked Incentive
PLI
PPP
Public Private Partnership
Provident Fund
PF
Public Services Guarantee Act
PSGA
PSU
Public Sector Undertaking
R&D
Research and Development
SEZ
Special Economic Zone
SLEC
State Level Empowered Committee
STP
Sewage Treatment Plant
SWS
Single Window System
TQM
Total Quality Management
UKMHRA
United Kingdom Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency
USFDA
United States Food and Drug Administration
VGF
Viability Gap Funding
WHRS
Waste Heat Recovery System
ZLD
Zero Liquid Discharge 1105
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2025
भाग 1 ]
1.
Introduction
Madhya Pradesh , India's second- largest state with a population of approximately 8.46 crore (84.6 million ) , is rapidly emerging as a hub for industrial growth . Positioned atthe heart of India, the State leverages its strategic central location and excellent connectivity to key business centers , offering an ideal environment for investment. Backed by a peaceful , skilled workforce and proactive governance , Madhya Pradesh hasbecome a preferred destination for industries seeking sustainable growth.
Madhya Pradesh's economy has shown remarkable resilience and dynamism , with its Gross State Domestic Product (GSDP ) achieving an impressive CAGR of 12.49% over the past five years . In 2023-24, the GSDP reached 13,63,327 crore , growing at 6 % , and isprojected to rise to ₹15,22,220 crore in 2024-25 . The manufacturing sector has been a key driver, recording impressive growth of 7.4% in 2023-24.
The State boasts a thriving industrial ecosystem driven by its strategic location , robust infrastructure , and investor-friendly policies . Madhya Pradesh is home to well- established industrial areas , supported by specialized industrial clusters and dedicated parks in key sectors such as automobiles , textiles , pharmaceuticals , medical devices , food processing, renewable energy manufacturing , and footwear and accessories . Its extensive network of roads, railways , and airports ensures seamless connectivity to domestic and international markets . The state's abundant natural resources , skilled workforce, and expanding renewable energy base provide a competitive edge to industries .
During the previous policy period , Madhya Pradesh emerged as a preferred investment destination due to its transparent and proactive approach . The State was the firstto align its industrial policy with the GST regime , successfully delinking incentives from taxation . Key initiatives included the establishment of an integrated Single Window System ( SWS) for expediting approvals and a GIS-enabled online land allotment module for transparent land allocation . These efforts significantly enhanced Ease of Doing Business (EoDB ) , earning Madhya Pradesh the "Top Achievers " position in the Bussiness Reform Action Plan ( BRAP ) Rankings 2022 .
Madhya Pradesh recognizes the need to attract investments in new- age industries amidst growing competition among states . This approach aligns with current global trends and the Government of India's initiatives to introduce sector- specific National Policies and Production Linked Incentive ( PLI ) schemes . The new Industrial Promotion Policy 2025 seeks to reinvent and highlight the state's unique offerings across various focus sectors , while actively engaging in ease of doing business to secure transformative investments .
Building on this strong foundation , the Industrial Promotion Policy 2025 reflects the Government of Madhya Pradesh's ambition to establish the State as a dominant force in India's industrial landscape . The policy focuses on attracting investments across strategic and emerging sectors , fostering innovation , sustainability, and inclusive growth , while promoting balanced regional development and creating long- term employment opportunities .
By leveraging its inherent strengths , including thriving industrial ecosystem , robust infrastructure , and flourishing agricultural base , Madhya Pradesh aims to position itself asthe nation's premier industrial hub . The policy aligns seamlessly with the vision of "Viksit Bharat- Viksit Madhya Pradesh , " contributing to the State's transformation into a global investment destination .
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2025
[भाग 1 1106
2.
Policy Period
This policy shall be effective from the date of notification of this policy for 5 years or till the launch of new policy. Any large - scale manufacturing units starting commercial production during this period shall be eligible to claim incentives under this policy. The Department of Industrial Policy and Investment Promotion shall publish a " Madhya Pradesh Industrial Investment Promotion Scheme , 2025 " for smooth and timely implementation of this policy.
Vision
3.
The Vision of the Department of Industrial Policy and Investment Promotion through this Policy is to place Madhya Pradesh as the most promising global investment destination and create a robust industrial ecosystem . In addition to impelling industrialization in the State, the Policy envisions to achieve an inclusive balanced growth and deep- rooted economic prosperity across the State .
2 1107
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 फरवरी 2025
भाग 1 ]
4.
Objectives
Madhya Pradesh envisions to become a $2 Tn (> 250 lakh crore ) economyby 2047 . On these lines , it aims to achieve GSDP of approximately $305 Bn (~ 27.2 lakh crore) by 2028-29.
This policy seeks to drive towards this target and achieve sustainable economic and industrial development , with emphasis on fostering growth , innovation , and inclusivity.
Theobjectives of the policy are:
i. To drive industrial growth in Madhya Pradesh and increase industries contribution to the State's GDP from 2.9 lakh crore in FY 2023-24 to ₹5.4-5.9 lakh crore by 2028-29 .
ii . To develop world class industrial infrastructure in order to provide a holistic industrial ecosystem to the investors and ancillaries .
iii . To promote environmentally sustainable industrial growth and balanced regional development.
iv. To enhance employment opportunities in the State , with a special impetus on employment - intensive sectors , aiming to create around 20 lakh new job opportunities in next five years .
v. To improve investor facilitation and enhance Ease of Doing Business in the State.
vi . To create future- ready workforce by aligning state schemes with industry requirements.
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2025
1108
5 .
Strategy for Industrial Ecosystem Development
Madhya Pradesh envisions becoming India's foremost industrial powerhouse , driven by a resilient and self- reliant ecosystem . This vision is supportedby a dynamic strategy that prioritizes seamless investor facilitation , cutting -edge infrastructure development , effective trade promotion , and comprehensive skill enhancement. Through the following strategic initiatives , the State is poisedto drive sustainable growth and establish itself as a premier destination for industry and innovation:
5.1 Industrial Infrastructure Development
Madhya Pradesh has a large industrial land bank and factors of production like power, water, land and other utilities available at competitive rates . To further enhance its industrial ecosystem , the State actively promotes land pooling for industrial use and facilitates the acquisition of government and private land for projects of all the scales . TheState is steadfast in its commitment to develop world - class industrial infrastructure in the following ways:
Industrial Investment Corridors:
Madhya Pradesh shall continue its endeavor to develop industrial corridors to strengthen connectivity and drive industrial growth across the State . Building on existing and planned corridors like the Narmada Expressway, Atal Pragati Path (Chambal Progressway) , Delhi - Nagpur Industrial Corridor ( DNIC) , and Mumbai- Varanasi Corridor, the State aims to expand its network of strategic links between resource- rich regions and industrial hubs . These corridors will be designed to integrate existing industrial units , support new greenfield developments , and align with national initiatives , fostering regional growth along with enhancing the State's industrial framework.
Industrial Parks and Infrastructure Development :
To align with global standards and attract investments , Madhya Pradesh is enhancing its industrial parks and infrastructure through strategic initiatives .
The State has developed 123 industrial parks and targets to establish 160+ industrial parks in the next five years through government intervention or private participation .
TheState is actively enhancing its industrial infrastructure by incorporating stakeholder feedback and conducting need assessments , while benchmarking industrial parameters in alignment with the Industrial Park Rating System (IPRS) 2.0 standards .
The State is developing new industrial parks and sector - specific hubs with common amenities , in alignment with national infrastructure schemes . Key projects include the Medical Devices Park in Ujjain , the Leather , Footwear, and Accessories Park in Gwalior, the Power and Renewable Energy Equipment Manufacturing Zone in Narmadapuram , and the PM MITRA Park inDhar.Special incentives will be extended to units established within these parks, ensuring a competitive edge for investors . Infrastructure upgrades will also be undertaken in existing and new industrial areas based on regional strengths and industry demand.
Industrial parks , plug - and- play facilities , IT parks , and other such facilities will 1109
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 फरवरी 2025
भाग 1 ]
be established on MPIDC land via Public- Private Partnership ( PPP ) , around strategically significant locations.
Critical and support infrastructure will be developed through Public-Private Partnerships ( PPP ) and Viability Gap Funding ( VGF ) support from the government, fostering sector- specific growth and boosting the State's industrial competitiveness .
Going forward, more such projects are envisaged to be developed in the future , focusing on emerging sectors and leveraging regional potential . The initiatives will position Madhya Pradesh as a powerhouse of industrial excellence .
The State government will prioritize the development of logistics infrastructure , including new Logistic Parks and Multi - Modal Logistics Parks ( MMLPs ) , as well as the units established within these parks . Tosupport this , Madhya Pradesh has introduced a dedicated Logistics and Warehousing Policy that will streamline processes , enhance efficiency, and attract more investments to the State.
Impetus to Sustainability:
The State prioritizes green initiatives , emphasizing water recycling and the establishment of essential facilities such as Sewage Treatment Plants , Common Effluent Treatment Plants , and Zero Liquid Discharge facilities within industrial areas . In addition to incentivizing industrial units for setting up such facilities in their premises , the policy stresses to develop Common Industrial Facilities ( CIF) within the industrial parks through private sector participation for ensuring a conducive ecosystem for industries within the industrial parks .
Social Infrastructure
Madhya Pradesh is dedicated to fostering a comprehensive industrial ecosystem by seamlessly integrating essential services such as healthcare , education , and housing within industrial zones . Dedicated residential and commercial areas are being earmarked in the new Industrial Areas for this purpose.
* In addition to this , the State will formulate an integrated development plan that encompasses both industrial and socio - economic infrastructure , this shall be done in collaboration with key departments , including MSME , Health , Urban Development , and other relevant departments .
The State Government , through its institutions , may facilitate the development of industrial housing facilities under Pradhan Mantri Awas Yojana ( PMAY) or via PPP framework, supported by VGF from the government .
Balanced Regional Development :
TheGovernment of Madhya Pradesh is committed to ensuring balanced regional development across the State . To achieve this , the Policy provides additional multiple over Basic Investment Promotion Assistance to units in priority areas .
Inaddition to this , the State will encourage industrial parks in various districts based on their strengths and availability of natural resources .
In order to develop local skill base , it is envisaged to develop and collaborate with industrial training centers and establish centers of excellence in priority areas . This approach aims to stimulate growth in developing and underdeveloped areas , fostering equitable economic development and ensuring all regions benefit from industrialization and investment opportunities .
5.2Employment Generation and Skill Development
Madhya Pradesh emphasizes employment generation and skill development to align workforce capabilities with industry needs . The State offers enhanced Basic Investment Promotion Assistance ( Employment Multiple) for job creation and special incentives for industries focusing on increasing employment .
भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2025
1110
Thepolicy supports labor -intensive industries with targeted assistance for training and skill development .
Additionally, new training programs will be developed in consultation with experts , focusing on emerging sectors in alignment with the National Skill Qualification Framework ( NSQF) . Existing institutes will be nominated to provide vocational training , and Apprenticeship programs in industries and smart manufacturing will be encouraged . To achieve this , the State will leverage convergence with various relevant schemes and policies including Mukhyamantri Kaushal Samvardhan Yojana ( MMKSY) , Mukhyamantri Kaushalya Yojana ( MMKY) , and Mukhyamantri Seekho Kamao Yojana ( MMSKY ) , and national skill development schemes like the Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana ( PMKVY) and other sector - specific skilling programs ensuring a holistic approach to skill development.
Madhya Pradesh is home to the Global Skills Park in Bhopal , which provides world- class skill training aligned with international industry standards .
The State will leverage government ITIs for private sector collaboration , enabling industry- relevant training programs to ensure an industry - ready workforce
5.3 Promotion of Research and Development
Madhya Pradesh aims to foster innovationby attracting research and development firms through targeted policy incentives . These firms will focus on advanced R&D activities , including technological innovation , design and engineering advancements , product development , and resource efficiency improvements . The State will also encourage collaboration between national R & D institutions and international agencies to facilitate knowledge exchange and drive cutting- edge research .
UnderIndustrial Promotion Policy ( IPP ) 2025, R& D infrastructure is recognized as part of Eligible Fixed Capital Investment , and standalone R &D units are being given a separate set of incentives. This initiative isdesigned to position Madhya Pradesh as a leading hub for innovation and technological advancement.
5.4 Plug and Play Infrastructure Development
Madhya Pradesh is committed to fostering an industrial ecosystem that supports rapid business establishment and growth. The State offers attractive incentives for plug -and-play infrastructure developers , aimingto attract private sector participation in creating ready - to - use industrial spaces with essential common facilities . These incentives are designed to encourage the development of high - quality, standardized infrastructure that can accommodate industries with minimal setup time. Additionally, industries establishing operations within these plug-and-playfacilities will benefit from streamlined processes and further incentives.
5.5 Trade and Export Promotion
The State Government is committed to boosting trade and export activities by working closely with the Government of India to streamline processes . It offers special incentives to exporters and promotes initiatives like "District as Export Hub " and " One District One Product . " Additionally, the Government will actively support theGl -tagging of the products to enhance the State's global trade footprint .
For the first time, the State government is coming up with a dedicated Exports Promotion Policy, which aimsto further boost exports and support the transportation of goods from the State to the ports or air cargo terminal .
5.6Attracting Foreign Investments
Madhya Pradesh aims to boost economic growth by driving Foreign Direct Investments (FDI ) in key sectors and improving its FDI rank. The State will foster a competitive investment landscape with special focus on high -growth sectors by promoting advanced technologies, strengthening industrial infrastructure , and establishing innovation hubs . To ensure a smooth business setup process for the foreign investments , an exclusive investor facilitation database will be developed offering readily available insights into the State's ecosystem.
The State will adopt a country- focused approach to attract relevant investors , including country- sector 1111
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 फरवरी 2025
भाग 1 ]
mapping , addressing specific country requirements, partnership of Indian associations with foreign counterparts, initiating country desks , and developing Country- Specific Industrial Townships through PPP and JointVentures . Foreign anchor units in country - specific industrial townships will be eligible to receive customized packages through CCIP. These townships are envisioned to be a complete ecosystem in itself, consisting of foreign industrial units , its ancillary units , residential areas , and social amenities like schools , language training centers , banks , hospitals , and shopping areas . This strategy aims to foster sector - specific growth and enhance the State's industrial competitiveness .
5.7 Ease of Doing Business and Investor Facilitation
Madhya Pradesh is dedicated to enhancing its business environment through strategic regulatory reforms: The State was ranked fourth in Ease of Doing Business (EoDB ) in 2019by Government of India and was featured in the "Achiever's category " in 2020 , and "Top Achievers " in BRAP rankings in 2022, showing continuous year- on- year improvement in EODB rankings .
Key initiatives to enhance EoDB in the State include:
'StartYour Business in 30 Days ' initiative :
Aims to provide clearances for establishing businesses within 30 days of receiving the application . Initially, 45 services across 9 departments have been brought under this scope. The initiative has reduced the timeline of 45 business - essential services ( e.g. , Land Allotment , Water Connection , Building Permission , Factory Plan Approval , Consent to Establish , Electricity Connection , etc. ) to 30 days or less . Additionally, deemed approvals have been introduced in 35 key services .
Single Window System ' INVEST' portal (www.invest.mp.gov.in):
Serves as a single point and transparent interface with an inbuilt time- bound clearance mechanism , minimizing physical interactions with various departments and authoritiesby offering a Combined Application Form ( CAF) . As of the year 2024 , 54 services across 13 departments have been integrated into the INVEST Portal .The State's Single Window System is integrated with the National Single Window System ( NSWS) for seamless approvals .
Madhya Pradesh Udyogon ki Sthapna Evam Parichalan ka Saralikaran Adhiniyam,2023:
TheAct simplifies industrial setup and operations by exempting specified approvals and their inspections for three years or until commercial operations begin . Exemptions are provided for 22 approvals across 8 departments , ensuring a streamlined regulatory process . To facilitate industrial growth , large number of State'sindustrial areas have been notified under the Act . The application process for these exemptions is fully automated through the State's Single Window System - Invest Portal .
Online Land Allotment:
Ensured through the INVEST Portal in a transparent and hassle- free manner.
IncentiveModule and Claims Filing:
Integrated into the INVEST portal under the Industrial Promotion Policy.
Public Service Guarantee Act:
Madhya Pradesh was the first State in India to enact the Public Services Guarantee Act ( PSGA) in 2010. At present 748 services have been notified under the Act. Among many services , investor - related services are also notified under this act , with provisions for deemed approvals enforced through online systems to ensure timely service delivery.
Strengthening Good Governance & Service Delivery:
To ensure efficient , transparent , and accountable public service delivery, the Madhya Pradesh Government has implemented key governance reforms , benefiting both citizens and businesses . These initiatives streamline processes , improve service accessibility, and reinforce the State's commitment to Good Governance . Key reforms include-
Public Service Management Department - A dedicated body established to drive and oversee service delivery reforms across the State.
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2025
1112
StateAgency for Public Services ( 2013 ) - Tasked with the effective implementation , execution , and monitoring of services under the Act.
Integration of Business Services - All essential industry - related services required for operational setup have been brought under the Act, ensuring a seamless and time -bound approval process
Labour Case Management System (LCMS):
Madhya Pradesh is the first state in India to implement the Labour Case Management System (LCMS) , providing a seamless and efficient platform for resolving labor - related disputes . The service is accessible online at https://lcms.mponline.gov.in/, ensuring ease of use for stakeholders . As of today, more than 6,000 cases have been successfully resolved through LCMS, demonstrating its effectiveness in streamlining labor dispute resolution .
JanVishwas (Amendment of Provisions) Bill 2024:
As part of the Minimizing Compliance Burden initiative by DPIIT, Government of India , Madhya Pradesh has reduced 2,635 compliances - 997 for businesses and 1,638 for citizens - across 37 State Government Departments to enhance ease of doing business and governance efficiency. Additionally, the State has repealed 920 redundant Acts to streamline regulatory processes . Further reinforcing its commitmentto investor- and citizen-friendly reforms , 131 provisions have been decriminalized , including 67 earlier and 64 under the MP Jan Vishwas (Amendment of Provisions ) Bill , 2024.
GIS -Based Land Allotment System:
The GIS - Based Land Allotment System in Madhya Pradesh is seamlessly integrated with the India Industrial Land Bank (IILB ) , making it the only state to update its data in real time on the platform . To enhance efficiency , deemed approvals for issuing Letters of Intent (Lol ) and Letters of Allotment ( LoA) have been implemented , significantly reducing the timeline from 59 days to 29 days .
To ensure seamless investor support , Madhya Pradesh Industrial Development Corporation ( MPIDC ) offers a range of services designed to aid investment decisions and assist investors throughout their journey. Each sector is supported by dedicated experts , nodal officers from relevant departments , and approval support personnel to speed up the implementation of investment proposals . Additionally, district investment facilitation cells are established to provide ground -level support , assist with location benchmarking , and guide investment decisions . The State will also adhere to the recommendations of the " Investor Friendly Charter for States" createdby NITI Aayog to foster a conducive business environment , attract investments , and drive economic growth.
5.8Simplified Land Management Rules
Toensure time-bound and transparent land allotment , the MP State Industrial Land and Building Management Rules 2019 ( as amended in 2022 ) have been further simplified under the Industrial Promotion Policy 2025. Theupdated framework includes the following provisions:
i) Allotment of Undeveloped Land
a.Within Municipal Boundaries : Allotment willbedecided by a committee headed by the Principal Secretary, DIPIP,following the MP State Industrial Land and Building Management Rules 2019 (Amended 2022)
b.OutsideMunicipal Boundaries: Land will be allotted on a first- come , first - serve basis by the committee, as per the prevalent land management rules .
ii ) Allotment of Developed Land
a.All plots in developed and developing industrial areas will be listed online for transparent access .
b.These plots shall be available for bidding upfront and then allotted on first come first serve basis to large and Mega units .
c.MPIDC will ensure that the online land allotment portal is updated regularly with real -time data on land availability.
1113
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2025
भाग 1 ]
d.Land in GOI -funded industrial parks or special projects will be allotted as per existing GOI and State Government guidelines .
5.9 Effective Implementation Mechanism of the Policy
The policy establishes a robust governance structure to ensure objective , transparent, and time - bounddelivery ofincentives . A streamlined online process , supported by the Single Window System , will facilitate efficient processing and status tracking ensuring timely servicedelivery. The complete process of the implementation shall be brought under the ambit of Public Service Guarantee Act . This reiterates State's commitment to foster a conducive , investor- friendly environment for sustainable industrial growth.
5.10 Sector Identification
TheState has identified focus sectors and high potential sectors critical to driving its economic growth . These sectors, which have been the backbone of the State's economy and have future potential , are essential to its continued progress and prosperity. The policy shall also cater to new sunrise sectors that maybe identified in the future. By prioritizing such industries , the State aims to build on its strengths , foster innovation , and create sustainable opportunities for businesses and communities . This strategic emphasis ensures that resources aredirected toward areas with high growth potential , helpingto attract investments , generate employment , and establish the State as a competitive hub in the global economy.
Governance Structure
6.
6.1 Cabinet Committee on Investment Promotion (CCIP)
i. The Cabinet Committee on Investment Promotion (CCIP ) has been constituted under the chairmanship of the Chief Minister. Other members shall include Ministers of Finance , Commercial Tax , and Industrial Policy and Investment Promotion and other members as notified by the General Administration Department (GAD) from time to time .
li . The CCIP is empowered to sanction a customized package of assistance over and above the provisions within the prevalent investment promotion policies ofGoMP on case - to - case basis . Such packages shall be available onlytoMega Industrial Units .
lii . As part of the special package , CCIP may sanction fiscal concessions exemptions, waivers , deferments etc on electricity duty, stamp duty, royalty, government dues , penal interest etc.
iv. CCIP is empowered to address any gaps in the implementation and interpretation of this Policy.
v. On the request of investors or Suo- moto , CCIP may review. incentive packages sanctioned to any Mega industrial unit .
vi. MPIDC shall act as the Secretariat for CCIP.
vii . For sectors other than manufacturing sectors like Tourism , IT, Energy , Health etc, the concerned departments shall put up the cases for CCIP through MPIDC
6.2State Level Empowered Committee (SLEC)
i. SLEC is headed by the Chief Secretary and consists of Principal Secretaries ofDepartment of Finance , Commercial Tax , Energy and Industrial Policy and Investment Promotion . Managing Director, MPIDC is the Member Secretary of the committee .
li . The SLEC shall take up inter -departmental coordination and determine theeligibility of assistance as per policy and within the overall customized packages sanctioned by CCIP for Mega industrial units .
iii . MD, MPIDC is empowered to sanction and disburse incentives as per the eligibility determinedby SLEC .
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2025
1114
General Definitions
7 .
7.1 Focus Sectors
Madhya Pradesh has identified few key sectors that can capitalize on its strategic location , abundant resources , skilled workforce, and strong manufacturing base. Under the Industrial Promotion Policy 2025, these sectors are designated as focus sectors, with select industries receiving targeted incentives , while others benefit from the general incentive framework .
The focus sectors include:
i. Aerospace and Defence
ii . Agri , Dairy and Food Processing
iii . Automobile and auto components
iv. Biotechnology
v. Engineering
vi . EV Manufacturing
vii . Garment and Apparel , Footwear, Toys , and accessories
viii . High - Value Add Manufacturing
ix . Logistics and Warehousing
x. Medical Devices
xi. Pharmaceuticals
xii. Renewable Energy Equipment Manufacturing
xiii . Textiles
7.2 Definition of Industrial Units
1. MSME Unit
Asdefined under the ' Micro , Small and Medium Enterprises Development Act , 2006' by the Ministry of MSME ( hereinafter referred to as MSMED Act , 2006) , Government ofIndia and amended from time to time .
2. Large Scale Industrial Unit
A manufacturing enterprise which is not classified as MSME as per MSMED ACT 2006 as amended from time to time .
3.Mega Scale Industrial Unit for Customized Package
Aunit having an investment of more than:
1)Morethan 500 Crore in Plant & Machinery as per MSMED Act , 2006.
2)More than 250 Crore in Plant & Machinery as per MSMED Act, 2006 for following sectors
> a. Any Large Industrial Unit coming in Priority Blocks.
b. High Potential Sectors include-
Ea
i . Personal Care and Cosmetics
ii . Petrochemicals , Plastics and Polymers
iii . Pharmaceutical and Biotechnology
iv . Renewable Energy Equipment Manufacturing
v. Telecommunication & Networking Products
1115
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2025
भाग 1 ]
vi.Any sunrise sector as defined by the State government from time to time .
3)More than ₹75 Crore in Plant & Machinery as per MSMED Act , 2006 in the following sectors:
a.Agri , Dairy and Food Processing
b.Furniture Manufacturing
c.Garment, Footwear, Toys and Accessories
d.Gems & Jewellery
e.Herbal and Minor Forest Produce
" f. High Value- Add Manufacturing
4)Other Sectors ( Like IT, ITeS, Tourism , Healthcare, Renewable Energy, etc ) as per the policies of their respective department.
7.3 New Large Scale Industrial Unit
New Large Scale Industrial units shall mean the following:
i .Anindustrial entity by which a separate intention to invest proposal has been filed with MPIDC and IEMs (Industrial Entrepreneur Memorandum ) Part -A and Part - B has been received for this purpose from the DPIIT, Ministry of Commerce and Industry, Government of India .
AND
Inwhich new electricity connection has been obtained from the electricity distribution company AND
Each unit should be physically identifiable
AND
Shouldbe registered under the GST Act .
ii . Investment made by the unit three years prior to the start of Commercial Production and within one year from the start of Commercial Production shall be allowed for the calculation of eligible investment as per definitions .
7.4. Fixed Capital Investment (FCI )
FixedCapital Investment (FCI ) is defined as investment in all fixed assets excluding land.
7.5 Eligible Fixed Capital Investment ( EFCI )
1. Plant and Machinery as defined in the MSMED Act, 2006 excluding:
a) Old Machinery
b) Investments made in ETP, STP, ZLD and other pollution control equipment , Waste Heat Recovery System (WHRS) & Co - generation systems , and renewable & non - renewable energy devices .
2. Factory sheds and Buildings excluding compound wall , internal roads and dwelling units.
3. In-house R&D (capped at 40% of Plant & Machinery with Factory sheds and Buildings ) registered underDepartment of Scientific and Industrial Research , Ministry of Science and Technology, Government ofIndia. In- house R &D for pharmaceuticals and biotechnology sector (capped at 50% of the Plant & Machinery with Factory sheds and Buildings) .
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2025
1116
4. 50% cost of captive power based on renewable energy ( Maximum limit 20% of Plant & Machinery with Factory sheds and Buildings ) , provided that not less than 50 % of power so generated is for consumption at the plant site .
5. 20% cost of the energy saving devices like WHRS, Co- generation systems (Maximum upto a limit of 20% of Plant & Machinery with Factory sheds and Buildings )
6. Imported Second hand or refurbished machinery with an expected machinery life of10 years .
7.6Expansion or Diversification
The units undertaking expansion , diversification or expansion cum diversification as defined below shall be eligible for incentives as new unit :
1. Units undertaking expansion in existing capacity, and/or diversification should invest a minimum of 30% of the existing investment (not less than 20 Crore ) in plant and machinery or ₹100 Crore , whichever islower.
2. In case of expansion , there should be at least 20% increase in existing capacity.
3. Investment made by the unit during the last 2 years and the next 1 year from the date of commercial production of such expansion or diversification shall be eligible for incentives in expansion and diversification .
7.7 Technological Upgradation
Technological upgradation refers to units upgrading their technology (only related to production ) and investing at least 30% of existing investment (with a minimum of 20 Crore ) or ₹ 100 Crore in Plant & Machinery, whichever is lower. The unit should be in commercial production for last 7 years for claiming technological upgradation incentive (without the change of product) . Any type of unit undergoing technological upgradation shall only be eligible for the following incentives:
1.The units undergoing technological upgradation shall be eligible for the IPA at the rate of 10 % of the investment made in EFCI , capped at maximum of 20 Crore in 7 equal instalments.
2.Investment made by the unit during last 2 years and next 1 year from the date of production shall be eligible for incentives in Technological Upgradation .
1117
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2025
भाग 1 ]
Financial Incentives
8.
8.1 Investment Promotion Assistance
Basic Investment Promotion Assistance (BIPA):
Basic Investment Promotion Assistance for large units shall vary between 40 % to 10% based on the below formula:
BIPA= IF ( EFCI > 2000 , 200 , IF ( EFCI <= 50 , 0.4 * EFCI , MIN ( 15 + 0.08* ( EFCI - 50 ) + ( EFCI/ 12 ) * ( ( 1 /( 1 + EXP(-5.9* ( 1- EFCI/2490) ) ) ) ( 1 - EFCI /2490 ) ) + 9.3 (1 - EFCI/2500 ) , 0.4 * EFCI , 200 ) ) )
A. BIPA shall be limited to maximum ₹200 Crore.
B. BIPA shall be provided in 7 equal annual instalments defined as Yearly BIPA.
Incentive Multipliers
レース シリン DESCRIPTION
MULTIPLIER
#
1 Gross Supply Multiple (GSM)
For 1st year , GSM shall be 1 , provided utilization of the total installed capacity is 40%.
For 2nd year onwards , GSM shall be 1 provided the production is 75% of previous peak year or 50% of installed capacity, whichever is more .
In case the above conditions are not fulfilled , GSM shall be reduced proportionately.
2 ExportMultiple(EM) 1.0 to 1.3 for exports ranging from 25% to 75% as per Annexure III .
The Export Multiple shall be ' 1 ' for units coming in SEZ areas .
3 Employment Multiple 1.0 to 1.5 for employment over 100 employees to 2,500 employees as per Annexure IV.
4 Geographical Multiple Multiple of 1.3 for setting up units in Priority Blocks.
However, this geographical multiple shall be ' 1 ' for cement units.
8.2. Power Related Assistance
Power Tariff Rebate : New units in the State purchasing power from the DISCOMS / GRID shall be provided the tariff reimbursement , if any, as per the annual tariff plan orders issuedby Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission ( MPERC) .
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2025
1118
8.3 Green Industrialization Assistance
Units shall be provided a capital subsidy of 50% subject to a maximum of 5 Crore for setting up of waste management systems ( such as Effluent Treatment Plant, Sewage Treatment Plant , pollution control devices etc.) and maximum of 10 Crore for setting up Effluent Treatment Plant with Zero Liquid Discharge in the unit premises . The assistance shall be sanctioned in 2 equal annual instalments .
8.4 Infrastructure Development Assistance
Units shall be eligible for 50 % assistance , subject to a maximum of 5 Crore , for developing power , water, gas pipeline , road , drainage and sewage infrastructure upto the factory gate if the investor acquires private land or gets undeveloped Government land for setting up of the unit .
8.5 Assistance for IPR and Organic Certification
To promote research , development , and sustainable practices in the State , Madhya Pradesh will provide the following reimbursements for units established within the State during the policy period:
i.IPR Assistance : 100 % reimbursement of expenses incurred for filing patents , copyrights , trademarks , and geographical indications (GI ) , subject to a maximum of 10 Lakh per unit in first 5 years .
ii.Organic Certification Assistance : 100 % reimbursement of expenses incurred for obtaining organic certifications from APEDA- accredited agencies , subject to a maximum of 5 Lakh per unit in first 5 years.
8.6 Incentives to Provide Employment to Differently Abled Persons
Units providing employment to persons with disabilities (minimum 5% of total workforce ) will be eligible for following incentives:
i . Skill Development : 100 % reimbursement of expenses incurred on skill development training for persons with disabilities in government ITIs .
ii . Employees ' Provident Fund ( EPF ) and Employee State Insurance ( ESI ) Assistance : Reimbursement of employees ' contribution being deposited by the employer for differently abled employees , with a maximum of ₹6,000/month or the actual amount deposited (whichever is less) , for a period of 5 years .
iii . Reimbursement of Insurance Premium : Reimbursement of premiums paid for the insurance of differently abled employees who are not eligible for free insurance under the Ayushman Bharat Scheme 2018.
iv. Deduction of Government Assistance : If the industries have received similar assistance under any Government of India scheme , such assistance will be deducted from the incentive payable .
8.7 Additional Incentives
8.7.1 Assistance for Units Bringing in FDI
Foreign Direct Investment ( FDI ) is crucial for economic growth in emerging markets by introducing new technologies , creating jobs , and enhancing value chains . Madhya Pradesh , despite its economic potential , has seen modest FDI inflows , highlighting the need to improve infrastructure , leverage key sectors , and enhance the State's overall investment environment to position it as a leading FDI destination in India .
Eligibility:
i. The Project shall not come under prohibited or ineligible category as per the Industrial Promotion Policy 2025.
ii . Foreign Direct Investment ( FDI ) in large industrial units would be eligible in accordance with the "List of Permitted & Prohibited Sectors " governed by " Chapter 5 : Sector Specific Conditions on FDI " of FDI Policy Notified by the DPIIT Gol in 2020.1
1 Government of India. FDI Policy Circular 2020. Ministry of Electronics and Information Technology, October 29 , 2020 . Available at: https://www.meity.gov.in/writereaddata/files/FDI-PolicyCircular-2020-29October2020 0.pdf
15 1119
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2025
भाग 1 ]
Fiscal Incentives
i. Reimbursement of Cost of Transfer of International Technology: Units shallbe reimbursed 50% ofthe cost of international technology transfer up to 1 Crore if they develop local units as their vendor through technology transfer.
ii . FDI Multiple : The FDI Multiple willbe applied to BIPA based on the percentage of FDI equity in the unit . For FDI equity from 26% to 50% , the multiple will range from 1.1 to 1.2, while units with more than 50% FDI equity will receive a fixed multiple of 1.2.
8.7.2 Industrial Housing
TheGovernment of Madhya Pradesh envisions the promotion of' live- near - work' model to enhance the quality of life of workers . Industries are encouraged to integrate residential accommodations and amenities , such as healthcare centers , educational institutions , and recreational facilities , to support their workforce .
The State shall endeavour to leverage benefits provided under Pradhan Mantri Awas Yojana ( PMAY) for enhancing the industrial housing facilities to ensure access to quality housing for industrial workers.
The State Government , through its institutions , may facilitate the development of industrial housing facilities under a Public - Private Partnership ( PPP) framework , supported by Viability Gap Funding (VGF) upto 40% , from the Government . These facilities will be made available to the industries on a rental basis , specifically designed to meet the needs of industries and their workforce . This initiative underscores the Government's commitment to drive sustainable industrial growth while improving the living standards and overall well-being ofworkers.
8.7.3 Export Freight Subsidy for Transportation of Goods
Export units shall be eligible for reimbursement of 50% of the transportation costs incurred for moving finished goods from the factory premises to the seaport or to the air cargo facility. This subsidy is available for a period of5 years upto 40 Lakh per unit , per year, maximum upto 2 Crore .
8.7.4Support Through Skill Development Initiatives
Industrial units eligible under this policy can claim skilling - related incentives under the prevailing skill development schemes of the Government of Madhya Pradesh and the Government of India. These incentives aim to support workforce development , enhance employability and address the skill requirements of industries .
Applicable Schemes:
i . Units may leverage the skilling initiatives of the Government of Madhya Pradesh , including but not limited to the Mukhyamantri Kaushal Samvardhan Yojana (MMKSY) , Mukhyamantri Kaushalya Yojana (MMKY) , and Mukhyamantri Seekho Kamao Yojana ( MMSKY) . Within MMSKY scheme , the government iscurrently providing stipend reimbursement of Rs . 8000to 10,000 per month .
ii . Central schemes like the Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana ( PMKVY) and other sector - specific skilling programs will also be accessible , subjectto scheme guidelines.
iii . Any other skilling scheme that the Government may come up with from time to time.
8.8 Benefits for Standalone Facilities
8.8.1 Promotion of Standalone Industrial Utilities and Green Industrialization
The State shall promote the development of standalone common industrial utilities , including power, water, boiler, gas pipelines , and waste managerment systems such as Common Effluent Treatment Plants (CETP) and Zero Liquid Discharge ( ZLD) , through PPP model . VGF support shall be provided by the Government to facilitate these projects .
MPIDC will conduct a comprehensive survey of industrial areas to assess infrastructure needs and invite [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 फरवरी 2025
1120
private players for the development of these utilities on a PPPbasis . Land allotment provisions for such projects shall be governed as per the prevailing Industrial Land and Building Management Rules .
8.8.2Assistance for Standalone Research and Development Facilities , Industrial Testing / Certification Labs
In the purview of impelling the standalone R & D landscape across the State and to provide the necessary momentum for its growth , the State shall provide reimbursement of 25% of the Fixed capital investment (excluding land) ( up to a max. of ₹25 Crore ) for standalone R& D units recognized by Council of Industrial Research (CSIR ) / Department of Scientific and Industrial Research ( DSIR ) in 4 equal annual instalments .
StandaloneR & D firms are expected to focus on innovative research and development aligned with their business objectives . This includes activities such as developing new technologies , design and engineering innovations , product development, creating advanced methods for analysis and testing , and enhancing resource efficiency. At the time of application , these units must present clearly defined , time-bound R &D programs aimed at delivering innovative products or technologies . Firms involved solely in market research, work and methods study, operational and management research , routine testing and analysis , process and quality control , or day - to-day production and mainteriance will not qualify as R& D firms .
1121
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2025
भाग 1 ]
Sector Specific Policies 9.
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2025
1122
9.1
Agri, Dairy, and Food Processing Policy
Madhya Pradesh , primarily an agrarian State , has made remarkable progress in reaching high yields and is , leading in the production of key crops such as oilseeds , pulses and spices . The State is one of the largest milk producing states in the country . The State Government aims to encourage dairy processing along with food and agri processing in the State, to boost the contribution of these sectors in the GSDP. This sector also generates huge employment opportunities and attracts significant investment while addressing the rural - urban economic divide . Forencouraging the investors in the sector , apart from the general incentives , certain special incentives are being offered in this policy, namely, Food Processing Multiple , Mandi Fee Reimbursement , Power Tariff Reimbursement and Incentive for Quality Certification .
LO
The Krishi Udan Scheme under Ministry of Civil Aviation supports Madhya Pradesh's agri - processing growth by enabling faster transport of perishable goods , enhancing supply chains , and boosting export potential . By linking processing with Krishi Udan , the State ensures better market access and reduced wastage . Additionally, the State plans to leverage Krishi Udan for industrial units in this sector to further strengthen logistics and competitiveness .
1123
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 फरवरी 2025
भाग 1 ]
9.1.1 . Definitions
1. Agri , Dairy and Food Processing is defined as transforming agricultural products into food that are in consumable form or transforming one food item into another by adding value to it . Agri , Dairy and Food Processing shall exclude individual grading , packaging , cleaning , and sorting units whereby no physical properties or value addition in terms of increased shelf life is being undertaken .
2. Based on physical properties of the final product, food processing is generally classified in two categories , manufactured processes and other value - added processes as defined below:
" Manufactured Processes- whereby the original physical property of the product undergoes a change through a process involving employees , power, machines or money and the transformed product is edible and has a commercial value .
Other Value-Added Processes where the product does not undergo any manufacturing process , but gains significant value addition like increased shelf life, shelled and ready for consumption etc.
3. Dairy and Milk Processing - refers to the industrial treatment and conversion of raw milk into a wide variety of dairy products . This process ensures safety, quality, and extended shelf life through steps like filtration , pasteurization , homogenization , fermentation , and packaging.
9.1.2 . Fiscal Incentives
Basic Investment Promotion Assistance (BIPA) BIPA along with multiples applicable as per Chapter 8.1
Infrastructure Development Assistance
50% assistance for developing power, water, gas pipeline , road , drainage and sewage infrastructure upto the factory gate subject to a maximum of 5 Crore if the investor acquires private land or gets undeveloped Government land for setting up of the unit.
Green Industrialization Assistance
Capital subsidy of 50 % , max upto ₹5 Crore for setting up of waste management systems (such as Effluent Treatment Plant , Sewage Treatment Plant , pollution control devices etc. ) and maximum of 10 Crore for setting up Effluent Treatment Plant with Zero Liquid Discharge. Sanctioning in 2 equal annual instalments .
Assistance for IPR and Organic Certification
IPR Assistance: 100% reimbursement of expenses incurred for filing patents , copyrights , trademarks , and geographical indications (GI ) , subjectto a maximum of 10 Lakh per unit.
Organic Certification Assistance : 100% reimbursement of expenses incurred for obtaining organic certifications from APEDA- accredited agencies , subject to a maximum of5 Lakh per unit .
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2025
1124
Incentive to Provide Employment to Differently Abled Persons
Units providing employment to Persons with Disabilities ( minimum 5 % of total workforce ) will be eligible for following incentives :
4. 100% reimbursement of skill development expenses upto ₹5,000/- per employee for 3 months from date of joining.
5. Employees PF /ESI assistance : Reimbursement of employee's contribution- maximum *6,000/per month for 5 years .
6. Medical insurance premium reimbursement for 5 years
Additional Incentives Units shall be eligible to claim Additional Incentives mentioned in Chapter 8.7.
FoodProcessing Multiple
1.5times ofBIPA would be provided to Agri , Dairy and Food Processing units.
PowerTariff Reimbursement
Power Tariff reimbursement of 1 / unit shallbe given to the units in this sector for a period of5years.
Mandi Fee Reimbursement
100% Mandi fee shall be reimbursed on procurement of agricultural produce for a period of 5 years or a maximum of 50% of investment in Plant & machinery (whichever is earlier or lower) .
Incentive for Quality Certification
Projects obtaining certifications like GMP, USFDA , ISO , ISI , BIS , FPO, AGMARK, Ecomark or any other national or international quality certification shall be given a subsidy of 50 % ofthe total cost incurred for obtaining the certification or 5 Lakh , for the period of 5 years , whichever is lower or earlier.
Customized Package
Mega Industrial Units with an investment of more than
75 Crores
in this sector shall be eligible to avail this package under CCIP.
1125
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2025
भाग 1 ]
9.2
Textile Policy
Madhya Pradesh is a significant player in India's textile industry, known for its substantial cotton production and vibrant textile hubs , including Indore, Bhopal , and Ujjain . The State hosts a robust ecosystem with more than 60 large textile mills and thousands of looms . Madhya Pradesh is also renowned for its traditional textiles like Chanderi , Maheshwari , and Bagh prints . The State has seen a remarkable growth in organic cotton production, contributing to 38 %of India's total output . In order to further boost this sector's contribution to manufacturing , the State has come up with Interest Subvention along with incentives for setting up Apparel Training Institute for the textile sector. In addition to all of the above , the Government of India funded Integrated Textile Park - PM MITRA Park in Dharis coming up in a grandiose scale to attract the top sector players .
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 फरवरी 2025
1126
9.2.1 . Definitions
The term textile unit shall include following manufacturing units:
Sericulture and Silk Production : This includes all activities related to sericulture , including chaaki and koya production , and the reeling process .
Jute Product Manufacturing: All activities involved in the production of jute- based products .
Non-WovenFabric Manufacturing : All activities related to the production of non - woven fabrics .
TextileManufacturing Processes : Spinning , weaving , knitting , and associated activities .
Pre-Spinning Processes : Processes related to the preparation of all kinds of textile fibers , such as ginning and pressing , as well as the production of synthetic fibers including polyester, viscose , nylon , acrylic staple fiber, filament yarn , and recycled polyester staple fiber.
Post-Spinning and Pre-Weaving Processes : Activities including winding , drawing , twisting , doubling , reeling , texturizing , crimping , and entanglement , as well as all pre- weaving processes such as warping and sizing.
Textile Processing and Finishing : Dyeing , processing , printing , and embroidery, including the production ofembroidered fabrics .
Production of Mats : The production of Polypropylene Mats exclusively on power looms .
Technical Textiles : Such textile production which is aimed not only at fabric production but also at creating products which could be used in the industrial , defence , research and other advanced sectors due to its specialized technical properties . These products are classified into following categories based on their quality and end use: ( 1 ) Agro tech , (2) Build tech , (3 ) Cloth tech , (4) Geo tech (5) Home tech , (6) Ind tech, (7) Medi tech , (8) Mobile tech , (9) Echo tech , ( 10 ) Pack tech , ( 11 ) Pro tech ( Protective textile ) ( 12) Sport tech , (13) Defence tech , ( 14) Products announced by Textiles Ministry of Central Government from time to time.
9.2.2. Fiscal Incentives
Basic Investment Promotion Assistance (BIPA) BIPA along with multiples applicable as per Chapter 8.1
Infrastructure Development Assistance
50% assistance for developing power, water, gas pipeline , road , drainage and sewage infrastructure upto the factory gate subject to a maximum of 5 Crore if the investor acquires private land or gets undeveloped Government land for setting up of the unit.
Green Industrialization Assistance
Capital subsidy of 50% , max upto 5 Crore for setting up of waste management systems (such as Effluent Treatment Plant , Sewage Treatment Plant, pollution control devices etc. ) and maximum of 10 Crore for setting up Effluent Treatment Plant with Zero Liquid Discharge . Sanctioning in 2 equal annual instalments .
1127
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2025
भाग 1 ]
Assistance for IPR and Organic Certification
IPR Assistance : 100 % reimbursement of expenses incurred for filing patents , copyrights , trademarks , and geographical indications (GI ) , subject to a maximum of 10 Lakh per unit.
C
Organic Certification Assistance : 100% reimbursement of expenses incurred for obtaining organic certifications from APEDA- accredited agencies , subject to a maximum of 5 Lakh per unit .
Incentive to Provide Employment to Differently Abled Persons
Units providing employment to Persons with Disabilities ( minimum 5% of total workforce ) will be eligible for following incentives:
1. 100% reimbursement of skill development expenses upto ₹5,000/ - per employee for 3 months from date of joining.
2. Employees PF/ESI assistance: Reimbursement of employee's contribution- maximum *6,000/permonth for 5 years .
3. Medical insurance premium reimbursement for 5 years
Additional Incentives
Units shall be eligible to claim Additional Incentives mentioned in Chapter 8.7.
Interest Subsidy
% 5% interest subsidy on term loan taken for Plant & Machinery for 5 years , maximum upto ₹50 Crore, from date of commercial production .
Incentive for establishing Apparel Training Institute
Units shall be given 25% subsidy for establishment of Apparel Training Institute up to a maximum limit of ₹50 lakh .
M
Customized Package
Mega Industrial Units with an investment of more than
₹500 Crores
in this sector shall be eligible to avail this package under CCIP .
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2025
1128
9.3
Garment & Apparel , Footwear, Toys, and Accessories Policy
These sectors are crucial employment - intensive industries in Madhya Pradesh , playing a key role in providing job opportunities , especially for women . Building on its strong foundation in textile production , the State is increasingly focusing on expanding its garment and footwear manufacturing capabilities . For furthering this foundation special incentives such as Assistance for Employment Generation , Training & Skill Development , and Interest Subsidy have been introduced. To further incentivise this sector, the State has come up with Concession in Development Charge , Incentive for Apparel Training Institute , Reimbursement of Stamp Duty & Registration Fee and Power Tariff Reimbursement. These sectors are rapidly emerging as significant contributors to Madhya Pradesh's industrial momentum , with a strategic emphasis on value addition and export - oriented growth . The State is making all the necessary efforts to become a powerhouse in this sector. Interms of aggregating the value chain players , the State also has the Gol fundedfootwear park in Morena that intends to attract the big players ofthe sector in the State .
1129
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2025
भाग 1 ]
9.3.1 Definitions
A. Ready -madegarments/apparels and made- upsdefinition:
Wearable clothes or non - wearable stitched clothes , in which at least two - ends of clothes have been stitched using a sewing machine .
B. Footwear
1. Non - Leather Footwear
2. Leather Footwear
3. Ancillary units exclusively supplying their finished products to the footwear companies such as buttons and snap fasteners , inlay cards , buckles , eyelets , hooks , rivets , sequin , embroidery thread, stones, toggles, stud elastic cloth , ornaments , embellishments , zips , etc. Processing units of non - leather, such as polyurethane leather, and component manufacturing units such as upper stitching units , stock fitting facility, fly knit factory, mould factory, ornament factory, lace factory , sole factory, footbed factory, etc. supplying to footwear manufacturers shall also be considered as ancillary units .
C. Accessories
i. Accessories used in garment , footwear , leather & non leather products and finished goods (such as handbags , wallets , purses , travel goods excluding suitcases , gloves , upholstery etc. )
ii . Tanneries and leather pre - processing units shall not be considered under this Policy.
D. Toys
Product or material designed or clearly intended, whether or not exclusively, for use in play by children under 14 years of age or any other product as defined under Department for Promotion of Industry and Internal Trade Toys (Quality Control ) Order, 2020.2
9.3.2 . Fiscal Incentives
Basic Investment Promotion Assistance (BIPA)
BIPA along with multiples applicable as per Chapter 8.1
Infrastructure Development Assistance
50% assistance for developing power, water , gas pipeline , road , drainage and sewage infrastructure upto the factory gate subject to a maximum of 5 Crore if the investor acquires private land or gets undeveloped Government land for setting up of the unit .
Green Industrialization Assistance
Capital subsidy of 50% , max upto 15 Crore for setting up of waste management systems (such as Effluent Treatment Plant , Sewage Treatment Plant, pollution control devices etc.) and maximum of 10 Crore for setting up Effluent Treatment Plant with Zero Liquid Discharge . Sanctioning in 2 equal annual instalments .
2 Government of India . Quality Control Order for Toys . Department for Promotion of Industry and Internal Trade , February 27 , 2020. Available at: https://dpiit.gov.in/sites/default/files/qualityControlOrder
2 Toys 27 February2020.pdf.
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2025
1130
Assistance for IPR and Organic Certification
IPR Assistance : 100 % reimbursement of expenses incurred for filing patents , copyrights , trademarks , and geographical indications ( GI ) , subject to a maximum of 10 Lakh per unit .
C
Organic Certification Assistance : 100 % reimbursement of expenses incurred for obtaining organic certifications from APEDA - accredited agencies , subject to a maximum of 5 Lakh per unit.
Incentive to Provide Employment to Differently Abled Persons
Units providing employment to Persons with Disabilities (minimum 5 % of total workforce ) will be eligible for following incentives:
1. 100% reimbursement of skill development expenses upto ₹5,000/- per employee for 3 months from date of joining.
2. Employees PF /ESI assistance: Reimbursement of employee's contribution- maximum *6,000/permonth for 5 years .
3. Medical insurance premium reimbursement for 5 years
Additional Incentives
Units shall be eligible to claim Additional Incentives mentioned in Chapter 8.7 .
Assistance for Employment Generation
For units employing more than 250 employees:
Employment Generation Assistance upto ₹5,000 per month per employee.
The assistance period will be maximum 5 years for the employees joining in the first 8 years after achieving Commercial Operations . This assistance will be limited to a period of 10 years from the date of commencement of commercial production , which means that the new employee appointed in the eighth year will be eligible for employment generation subsidy from the date of appointment for the next two years only.
The mentioned assistance will be subject to the following condition:
Duration
Sr. No
Minimum Average Percentage of Madhya Pradesh domicile employees in the unit out of total number of employees since the date of commencement of production in the unit
1
50%
Within 1 year
2
75%
Within3 years
3
90%
Within 5 years
Assistance for Training and Skill Development
For units employing more than 250 employees :
Onetime reimbursement of skill development and training expenses of ₹13,000 per new employee shall be provided for 5 years starting from 3 months prior to the date of attainment ofcommercial production . This assistance shall only be provided to employees domicile of Madhya Pradesh for a maximum of 4,000 employees .
1131
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2025
भाग 1 ]
Interest Subsidy
5% interest subsidy on term loan taken for Plant & Machinery for 7 years , maximum upto *50Crore,from date of commercial production .
Concession in Development Charge
In addition to the effective rebate on land premium , units shall be given 50% concession in the development charge levied by MPIDC according to the provisions of the prevailing Madhya Pradesh State Industrial Land and Building Management Rules . This shall be reimbursed by MPIDC to the unit after commencement of commercial production .
Incentive for establishing Apparel Training Institute
Units shall be given 25% subsidy for establishment of Apparel Training Institute up to a maximum limit of ₹50 lakh .
Reimbursement of Stamp Duty and Registration Fee
Units who take land on lease in industrial areas establishedby the State Government will be reimbursed the stamp duty and registration fee charged on lease land.
Power Tariff Reimbursement
Power Tariff reimbursement of 1 / unit shall be given to the units in this sector for a period of5years .
9.3.3 Terms & Conditions
i. The maximum limit of assistance shall be 200 % of the investment made by the unit in FCI including all statutory/ legal requirements of Garment industry.
ii . Exclusion : All type of container and packaging bags including Flexible Intermediate Bulk Container Bags / WovenSacks/towel / bedsheets / handkerchiefs shall be excluded from definition of the Garment sector .
Customized Package
Mega Industrial Units with an investment of more than
275 Crores
in this sector shall be eligible to avail this package under CCIP.
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2025
1132
9.4
Aerospace and Defence Production Policy
The aerospace and defence sector are integral to India's " Make in India" initiative , with a strong emphasis on increasing domestic production of defence equipment. The government's policies , such as the Defence Procurement Policy 2020 and encouraging foreign investment , support this goal , aiming for substantial growth in indigenous defence production and exports . This sector is also crucial for fulfilling the aim of AtmaNirbhar Bharat and to further this sector the State has come up with an extra multiple named as the state is also offering Concession in Development Charge, and incentive for Quality Certification.
00 1133
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2025
भाग 1 ]
9.4.1 Definitions
Aerospaceand Defence products:
Units which are into designing , engineering , manufacturing material used for components , sub - assemblies , etc. to domestic or international OEMs /Tier I /Tier II /Tier III companies of Aerospace or Defence PSUS, Institutes , Research and Development organizations , Indian Offset partners , all Defence and security forces of India or any item/category that is procured by Ordnance Factories and Defence PSUs .
Manufactures of any products or equipment of Aerospace and Defence sector, certified by Government of India or its Competent Authority, shall be eligible to avail incentives under this policy.
9.4.2 . Fiscal Incentives
Basic Investment Promotion Assistance (BIPA) BIPA along with multiples applicable as per Chapter 8.1
Infrastructure Development Assistance
50% assistance for developing power, water, gas pipeline , road , drainage and sewage infrastructure upto the factory gate subject to a maximum of 5 Crore if the investor acquires private land or gets undeveloped Government land for setting up of the unit .
Green Industrialization Assistance
Capital subsidy of 50 % , max upto 15 Crore for setting up of waste management systems (such as Effluent Treatment Plant , Sewage Treatment Plant , pollution control devices etc. ) and maximum of 10 Crore for setting up Effluent Treatment Plant with Zero Liquid Discharge. Sanctioning in 2 equal annual instalments.
Assistance for IPR and Organic Certification
IPR Assistance:
C
100% reimbursement of expenses incurred for filing patents , copyrights , trademarks , and geographical indications (GI ) , subject to a maximum of 10 Lakh per unit .
Incentive to Provide Employment to Differently Abled Persons
Units providing employment to Persons with Disabilities ( minimum 5% of total workforce) will be eligible for following incentives:
1. 100% reimbursement of skill development expenses upto ₹5,000/- per employee for 3 months from date of joining .
2. Employees PF / ESI assistance : Reimbursement of employee's contribution- maximum *6,000/per month for 5 years .
3. Medical insurance premium reimbursement for 5 years
Additional Incentives
Units shall be eligible to claim Additional Incentives mentioned in Chapter 8.7.
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2025
1134
Concession in Development Charge
In addition to the effective rebate on land premium , units shallbe given 25% concession in the development charge leviedby MPIDC according to the provisions of the prevailing Madhya Pradesh State Industrial Land and Building Management Rules . This shallbe reimbursed by MPIDC to the unit after commencement of commercial production .
Quality Certification
Reimbursementof 50% of Quality Certification cost or ₹10 Lakh whichever is lower.
Customized Package
Mega Industrial Units with an investment of more than
₹500 Crores
in this sector shall be eligible to avail this package under CCIP .
1135
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2025
भाग 1 ]
9.5
Pharmaceuticals Policy
Madhya Pradesh is emerging as a pivotal player in India's pharmaceutical landscape . The sector is undergoing rapid evolution , propelled by scientific innovations , rising healthcare demands, and the integration of cutting- edge digital technologies . In the post-pandemic era, the State's robust pharma ecosystem , characterized by numerous production units and industrial clusters , is driving advancements that make treatments moreaccessible and affordable . Madhya Pradesh is poised to play a critical role in supporting the nation's growth in these industries , and to bolster this role , policy has introduced incentives such as slack period (increasedtime to start commercial production in order to obtain necessary preclearances and approvals ) and assistance for quality certification. Maindriver of pharmaceuticals sector is research and development, in order to incentivise this the State is introducing additional multiple for API / bulk drugs , assistance for R &D and Assistance for Setting up of testing facility.
२८ [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2025
1136
9.5.1 Definitions
1. Active Pharmaceutical Ingredient/ Bulk Drugs Biologics: Any substance or mixture of substances intended to be used in the manufacture of a drug ( medicinal ) product and that , when used in the produc- tion of a drug , becomes an active ingredient of the drug product . Such substances are intended to furnish pharmacological activity or other direct effect in the diagnosis , cure , mitigation , treatment , or prevention ofdisease or to affect the structure or function of the body. The licensed product in bulk form is referred to as Bulk Drugs .
2. Biologic : A biologic drug , or biologic, is a drug made from proteins or pieces of proteins (either natural or artificial ) . Unlike other drugs , biologic drugs must be made in a living system , such as yeast , bacteria , oranimal cells .
3. Bioinformatics: The application of computational tools to organize, analyse , understand, visualize , and store information associated with biological macromolecules .It is a research field in which computer scientists , biologists , physicians , mathematicians , and chemists combine their expertise to collaborate on diverse tasks , from the discovery of new facts on complex biological systems to the rationalization of organization of health systems .
4. Biosimilar : A biosimilar drug , or biosimilar, is a medicine that is very close in structure and function to a biologicdrug.
5. Bio service : Aids and services rendered to improve the research and clinical trials in biotech industries. The bio- services market comprises contract and clinical research organizations ( CROs ) , as well as con- tract manufacturers ( CMOS) to help the biotechnology industry.
6. Biopharmaceuticals : Biopharmaceuticals refers to pharmaceuticals produced in biotechnological pro- cesses using molecular biology methods .
7. Generic: A generic drug is a medication created to be the same as an existing approved brand - name drug indosage form , safety, strength , route of administration , quality, and performance characteristics .
8. Life Sciences : Life Sciences is a broad , multi- faceted industry that , in the most general sense , deals with the investigation of living things . It includes a range of more specific scientific fields , like microbiology, zoology, biochemistry, cell biology, evolutionary biology, anatomy, biophysics , epidemiology, marine biolo- gy, genetics , botany, ecology and more . In a life sciences laboratory , researchers study the structure and funtion of living organisms at both macro and micro scales - for example , entire ecosystems at the macro scale and individual cells at the micro scale .
9. Nutraceuticals : Nutraceuticals are food- based substances that have physiological benefits or provide protection against chronic diseases . Nutraceuticals may be used to improve health , delay the aging process , prevent chronic diseases, increase life expectancy, or support the structure or function of the body. In India, nutraceuticals have been defined under Clause 22 of the Food Safety and Standards Act (FSSA) , 2006. In the context of this policy, the scope of nutraceuticals shall be limitedto food supple- ments for patients.
1137
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 फरवरी 2025
भाग 1 ]
9.5.2 . Fiscal Incentives
Basic Investment Promotion Assistance (BIPA)
BIPA along with multiples applicable as per Chapter 8.1
Infrastructure Development Assistance
50% assistance for developing power, water, gas pipeline , road , drainage and sewage infrastructure upto the factory gate subject to a maximum of 5 Crore if the investor acquires private land or gets undeveloped Government land for setting up of the unit .
Green Industrialization Assistance
Capital subsidy of 50% , max upto 5 Crore for setting up of waste management systems (such as Effluent Treatment Plant , Sewage Treatment Plant , pollution control devices etc. ) and maximum of 10 Crore for setting up Effluent Treatment Plant with Zero Liquid Discharge. Sanctioning in 2 equal annual instalments.
Assistance for IPR and Organic Certification
IPR Assistance:
100%reimbursement of expenses incurred for filing patents , copyrights , trademarks , and geographical indications ( GI ) , subject to a maximum of 10 Lakh per unit .
Organic Certification Assistance : 100% reimbursement of expenses incurred for obtaining organic certifications from APEDA - accredited agencies , subject to a maximum of 5 Lakh per unit.
Incentive to Provide Employment to Differently Abled Persons
Units providing employment to Persons with Disabilities ( minimum 5% of total workforce) will be eligible for following incentives:
1. 100% reimbursement of skill development expenses upto ₹5,000/- per employee for 3 months from date of joining .
2. Employees PF /ESI assistance : Reimbursement of employee's contribution- maximum *6,000/per month for 5 years .
3. Medical insurance premium reimbursement for 5 years
Additional Incentives
Units shall be eligible to claim Additional Incentives mentioned in Chapter 8.7.
Additional multiple for API/ Bulk Drugs
1.3 times of BIPA would be provided to API / Bulk Drugs manufacturing units .
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2025
1138
Assistance for R&D
Investment done in in -house R&D facility registered under Department of Scientific and Industrial Research (maximum of the 50% of the Plant & Machinery with Factory sheds and Buildings) shall be considered in EFCI .
Assistance for Quality Certification
Projects obtaining certifications like WHO ,GMP, GLP, USFDA , UKMHRA, CE , ISO, ISI , BIS , BEE, Ecomark , Hazard Analysis and Critical Control Point ( HACCP ) , Total Quality Management (TQM ) or any other national or international quality certification shall be givena subsidy of 50 % of the total cost incurred or 1 Crore for obtaining the certification , whichever is lower, for the period of 5 years .
Slack Period Incentives
In view of the time taken by pharmaceutical units in getting regulatory permissions , quality certifications and international compliances , pharmaceutical units shall be eligible to avail a slack period of up to two years from the date of commercial production in the unit for claiming incentives . However, it is clarified that the time period for assistance shall remain unchanged for a period of 7 years
Setting up of Testing Facility
State government will provide capital subsidy @ 50% of the Capital Investment maximum upto 1 Crore for setting up of Testing Facility registered under Committee for the Purpose ofControl and Supervision of Experiments on Animals ( CPCSEA) and controlled by The Institutional Animal Ethics Committee ( IAEC ) .
Customized Package
Mega Industrial Units with an investment of more than
250 Crores
in this sector shall be eligible to avail this package under CCIP.
1139
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 फरवरी 2025
भाग 1 ]
9.6
Biotechnology Policy
Biotechnology is a rapidly expanding sector worldwide , with diverse applications across food , nutraceuticals , personal care , chemicals , healthcare , agriculture , industrial processes , and environmental sustainability. Recognizing its potential , the Government of Madhya Pradesh is committed to positioning the state as a premier hub for biotechnology innovation . IPP 2025 aims to foster a supportive ecosystem for research , development , and commercialization of cutting- edgebiotech solutions . To accelerate growth , the policy offers specialized incentives for R&D, Biotechnology Park and Testing facilities . Additionally, the state envisions the development of dedicated biotechnology parks to further strengthen infrastructure and industry collaboration .
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2025
1140
9.6.1 Definitions
Biotechnology
Biotechnology utilizes biological systems , living organisms or parts of this to develop or create different products . The major segments of Biotechnology are Industrial Biotechnology, Medical Biotechnology, Environmental Biotechnology, Agricultural Biotechnology, and Animal Biotechnology. These are defined as follows:
i. Agricultural Biotechnology : Branch that uses a range of tools , including traditional breeding techniques , which alter living organisms , or parts of organisms , to make or modify products ; improve plants or animals ; or develop microorganisms for specific agricultural uses .
ii . Animal Biotechnology: Animal biotechnology is a branch ofbiotechnology in which molecular biology techniques are used to genetically engineer (i.e. , modify the genome of) animals to improve their suitability foragriculture , industrial , or pharmaceutical applications.
iii . Environmental Biotechnology: A system of scientific and engineering knowledge related to the use of micro - organisms and their products in the prevention of environmental pollution through biotreatment of solid, liquid , and gaseous wastes , bioremediation of polluted environments , and biomonitoring of environment and treatment processes .
iv. Industrial Biotechnology : A Branch that utilizes enzymes , microorganisms , and plants to produce energy, industrial chemicals , and consumer goods .
v. Medical Biotechnology: Branch that uses living cells and other cell materials to find cures of diseases . Medical Biotechnology comprises research and manufacturing of vaccines and antibiotics .
9.6..2 . Fiscal Incentives
Basic Investment Promotion Assistance (BIPA) BIPA along with multiples applicable as per Chapter 8.1
Infrastructure Development Assistance
50% assistance for developing power, water , gas pipeline , road , drainage and sewage infrastructure upto the factory gate subject to a maximum of 5 Crore if the investor acquires private land or gets undeveloped Government land for setting up of the unit.
Green Industrialization Assistance
Capital subsidy of 50 % , max upto 15 Crore for setting up of waste management systems (such as Effluent Treatment Plant , Sewage Treatment Plant , pollution control devices etc. ) and maximum of 10 Crore for setting up Effluent Treatment Plantwith Zero Liquid Discharge . Sanctioning in 2 equal annual instalments .
Assistance for IPR and Organic Certification
IPR Assistance :
G
100% reimbursement of expenses incurred for filing patents , copyrights , trademarks , and geographical indications (GI ) , subject to a maximum of 10 Lakh per unit .
1141
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 फरवरी 2025
भाग 1 ]
Incentive to Provide Employment to Differently Abled Persons
Units providing employment to Persons with Disabilities (minimum 5% of total workforce) will be eligible for following incentives:
1. 100% reimbursement of skill development expenses upto ₹5,000/- per employee for 3 months from date of joining .
2. Employees PF / ESI assistance : Reimbursement of employee's contribution- maximum *6,000/per month for 5 years .
3. Medical insurance premium reimbursement for 5 years
Additional Incentives
Units shallbe eligible to claim Additional Incentives mentioned in Chapter 8.7 .
Assistance for R&D
오
Investment done in in - house R &D facility registered under Department of Scientific and Industrial Research ( maximum of the 50% of the Plant & Machinery with Factory sheds and Buildings ) shall be considered in EFCI .
Setting up of Testing Facility
State government will provide capital subsidy @50% of the Capital Investment maximum upto 1 Crore for setting up of Testing Facility for Biotechnology
Biotechnology Park
The State shall support the establishment of biotechnology parks , which shall be eligible for incentives as Private Industrial Parks
Customized Package
Mega Industrial Units with an investment of more than
250 Crores
in this sector shall be eligible to avail this package under CCIP.
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2025
1142
68 95
OFF 126 84
9.7
Medical Devices Policy
Themedical devices sector is emerging as a key driver of innovation and economic growth , with applications spanning diagnostics , therapeutics, surgical instruments , and healthcare delivery. Recognizing the sector's significance , Madhya Pradesh offers a robust ecosystem anchored by the Medical Devices Park at Vikram Udyogpuri , Ujjain . Equipped with state- of-the-art infrastructure , the park supports manufacturing , research , and testing facilities , fostering industry collaboration and. innovation. Under IPP 2025, the state is committed to advancing the medical devices sector by promoting investments , offering targeted incentives and creating a conducive environment for global and domestic players to thrive .
1143
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2025
भाग 1 ]
9.7.1 Definition
Medical Device :
'Medical device' is any instrument , apparatus , implement , machine , appliance , implant, reagent for in vitro use , software , material , or other similar or related article intended by the manufacturer to be used for one or more of the following purposes:
Diagnosis , monitoring , treatment , alleviation of or compensation for an injury,
Investigation , replacement , modification , or support of the anatomy or of a physiological process , Supporting or sustaining life ,
Control of conception ,
Disinfection of medical devices
Providing information by means of in vitro examination of specimens derived from the human body.
The target segment for medical device manufacturing under IPP 2025 encompasses all products and components listed in the PLI scheme for Promoting Domestic Manufacturing of Medical Devices , Scheme for Marginal Investment Scheme for Reducing Import Dependence (a sub - scheme of Strengthening of Medical Device Industry) , Phased Manufacturing Program ( PMP ) , by the Ministry of Chemicals and Fertilizers , Department of Pharmaceuticals , Government of India and any other Medicals Devices scheme as definedby Government of India from time-to - time .
9.7.2 . Fiscal Incentives
Basic Investment Promotion Assistance (BIPA)
チ
BIPA along with multiples applicable as per Chapter 8.1
Infrastructure Development Assistance
50% assistance for developing power, water , gas pipeline , road , drainage and sewage infrastructure upto the factory gate subject to a maximum of 5 Crore if the investor acquires private land or gets undeveloped Government land for setting up of the unit.
Green Industrialization Assistance
Capital subsidy of 50 % , max upto 5 Crore for setting up of waste management systems (such as Effluent Treatment Plant , Sewage Treatment Plant , pollution control devices etc. ) and maximum of 10 Crore for setting up Effluent Treatment Plantwith Zero Liquid Discharge . Sanctioning in 2 equal annual instalments .
Assistance for IPR and Organic Certification
IPR Assistance :
C
100% reimbursement of expenses incurred for filing patents , copyrights , trademarks , and geographical indications (GI ) , subject to a maximum of 10 Lakh perunit.
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2025
1144
Incentive to Provide Employment to Differently Abled Persons
Units providing employment to Persons with Disabilities ( minimum 5% of total workforce) will be eligible for following incentives :
1. 100% reimbursement of skill development expenses upto ₹5,000 /- per employee for 3 months from date of joining .
2. Employees PF/ ESI assistance: Reimbursement of employee's contribution- maximum *6,000/permonth for 5 years .
3. Medical insurance premium reimbursement for 5 years
Additional Incentives
Units shallbe eligible to claim Additional Incentives mentioned in Chapter 8.7.
Medical Device manufacturing Multiple
1.3 of BIPA would be provided to Medical Devices manufacturing units
Assistance for R&D
Investment done in in - house R &D facility registered under Department of Scientific and Industrial Research ( maximum of the 50% of the Plant & Machinery with Factory sheds and Buildings ) shall be considered in EFCI .
Setting up of Testing Facility
State government will provide capital subsidy @ 50% of the Capital Investment maximum upto 1 Crore for setting up of Testing Facility for medical devices .
M
Customized Package
Mega Industrial Units with an investment of more than
500 Crores
in this sector shall be eligible to avail this package under CCIP.
1145
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 फरवरी 2025
भाग 1 ]
9.8
Electric Vehicle Manufacturing Policy
The electric vehicle ( EV) sector is crucial for reducing fossil fuel emissions and enhancing energy efficiency. As a power- surplus State, Madhya Pradesh plays a key role in India's shift toward sustainable transportation , though stronger efforts are needed to boost EV adoption . The State has set the objective of promoting sustainable development and EV manufacturing will play an important role in achieving the same . Toboost the manufacturing in EV the State has decidedto offer Quality Certification cost reimbursement , concession in Development Charge along with assistance for setting up Testing Facility and EV Multiple as a special incentive for this sector .
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2025
1146
9.8.2 . Fiscal Incentives
Basic Investment Promotion Assistance (BIPA) BIPA along with multiples applicable as per Chapter 8.1
Infrastructure Development Assistance
50% assistance for developing power, water, gas pipeline , road , drainage and sewage infrastructure upto the factory gate subject to a maximum of 5 Crore if the investor acquires private land or gets undeveloped Government land for setting up of the unit .
GreenIndustrialization Assistance
Capital subsidy of 50 % , max upto 15 Crore for setting up of waste management systems (such as Effluent Treatment Plant , Sewage Treatment Plant, pollution control devices etc. ) and maximum of 10 Crore for setting up Effluent Treatment Plant with Zero Liquid Discharge . Sanctioning in 2 equal annual instalments .
Assistance for IPR and Organic Certification
IPR Assistance:
C
100% reimbursement of expenses incurred for filing patents , copyrights , trademarks , and geographical indications (GI ) , subject to a maximum of 10 Lakh per unit .
Incentive to Provide Employment to Differently Abled Persons
Units providing employment to Persons with Disabilities ( minimum 5% of total workforce) will be eligible for following incentives:
1. 100% reimbursement of skill development expenses upto ₹5,000/- per employee for 3 months from date of joining.
2. Employees PF /ESI assistance : Reimbursement of employee's contribution- maximum ₹6,000/per month for 5 years .
3. Medical insurance premium reimbursement for 5 years
Additional Incentives
Units shall be eligible to claim Additional Incentives mentioned in Chapter 8.7 .
Additional Multiple for EV Manufacturing
1.3 ofBIPA would be provided to EV manufacturing units
Setting up of Testing facility
Investment done in in - house testing facility including battery testing shall be considered in EFCI (maximum of the 50 % of the Plant & Machinery with Factory sheds and Buildings) 1147
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2025
भाग 1 ]
Quality Certification
Reimbursementof 50% of Quality Certification cost or 1 Lakh per model whichever is lower upto a maximum of 10 Lakh
Concession in Development Charge
In addition to the effective rebate on land premium , units shall be given 25% concession in the development charge levied by MPIDC according to the provisions ofthe prevailing Madhya Pradesh State Industrial Land and Building Management Rules . This shall be reimbursed by MPIDC to the unit after commencement of commercial production .
Customized Package
Mega Industrial Units with an investment of more than
500 Crores
in this sector shall be eligible to avail this package under CCIP.
[भाग 1 1148
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 फरवरी 2025
9.9
Renewable Energy Equipment Manufacturing Policy
TheState is the first in the country to establish a Power and Renewable Energy Manufacturing Zone with State- of- the-Art proposed testing facilities . This exhibits the State's inclination in promoting the Renewable Energy equipment manufacturing and hence has been identified as another key priority for Madhya Pradesh to promote sustainable industrial development. The focus spans industries producing solar equipment like modules , inverters , and AC/DC cables ; wind components such as hubs, nacelles , and gearboxes ; and power equipment including capacitors, transformers , switch gears , and other renewable energy technologies.
By advancing the production of cutting - edge renewable energy technologies , the State aims to strengthen its clean energy infrastructure , reduce dependency on imports , and build a vibrant ecosystem for green energy adoption . The policy is providing Concession in Development Chargeand Quality Certification assistance to this sector over and above the general incentives being offered .
1149
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2025
भाग 1 ]
9.9.1. Fiscal Incentives
Basic Investment Promotion Assistance ( BIPA)
BIPA along with multiples applicable as per Chapter 8.1
Infrastructure Development Assistance
50% assistance for developing power , water , gas pipeline , road , drainage and sewage infrastructure upto the factory gate subject to a maximum of 5 Crore if the investor acquires private land or gets undeveloped Government land for setting up of the unit .
Green Industrialization Assistance
Capital subsidy of 50% , max upto ₹5 Crore for setting up of waste management systems (such as Effluent Treatment Plant , Sewage Treatment Plant, pollution control devices etc. ) and maximum of₹10 Crore for setting up Effluent Treatment Plant with Zero Liquid Discharge . Sanctioning in 2 equal annual instalments .
Assistance for IPR and Organic Certification
IPR Assistance :
100% reimbursement of expenses incurred for filing patents , copyrights , trademarks , and geographical indications (GI ) , subject to a maximum of 10 Lakh per unit .
Incentive to Provide Employment to Differently Abled Persons
Units providing employment to Persons with Disabilities ( minimum 5 % of total workforce ) will be eligible for following incentives:
1. 100% reimbursement of skill development expenses upto ₹5,000/- per employee for 3 months from date ofjoining.
2. Employees PF/ ESI assistance: Reimbursement of employee's contribution- maximum 6,000/ per month for 5 years .
3. Medical insurance premium reimbursement for 5 years
Additional Incentives
Units shall be eligible to claim Additional Incentives mentioned in Chapter 8.7.
Concession in Development Charge
In addition to the effective rebate on land premium , units shall be given 50% concession in the development charge levied by MPIDC according to the provisions of the prevailing Madhya Pradesh State Industrial Land and Building Management Rules. This shallbe reimbursed by MPIDC to the unit after commencement of commercial production .
Quality Certification
Reimbursement of 50% of Quality Certification cost or ₹1 Lakh whichever is lower.
Customized Package
Mega Industrial Units with an investment of more than
250 Crores
in this sector shall be eligible to avail this package under CCIP .
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2025
1150
9.10
High Value-Add Manufacturing Policy
Madhya Pradesh is committed to fostering growth in manufacturing of high value-add goods . The State with its strategic location , policy support , and skilled workforce , aims to emerge as a preferred destination for manufacturing of high value goods with cutting edge technology.
Such sectors driven through innovation , high volume of global trade and contributing to India's vision of self- reliance are incentivized through this incentive package. In order to promote this sector , the state , apart from all the general incentives , is also offering incentives such as HVA Multiple , Assistance for Training and Skill Development and Quality Certification aspart of this special package .
1151
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2025
भाग 1 ]
9.10.1 Definitions
TheTarget Segment under the High Value- Add Manufacturing in IPP 2025 includes :
Manufacturing of white goods as defined by Government of India in its PLI Scherne
Manufacturing of products as definedby National Policy on Electronics 2019 ( NPE 2019)
Manufacturing of capital goods for all the goods covered under Scheme for Promotion of Manufacturing of Electronic Components and Semiconductors (SPECS)
TheTarget segment shall exclude component manufacturing covered under Renewable Energy Equipment Manufacturing and Medical Devices
9,10.2. Fiscal Incentives
Basic Investment Promotion Assistance (BIPA) BIPA along with multiples applicable as per Chapter 8.1
Infrastructure Development Assistance
50% assistance for developing power, water , gas pipeline , road , drainage and sewage infrastructure upto the factory gate subject to a maximum of 5 Crore if the investor acquires private land or gets undeveloped Government land for setting up ofthe unit .
Green Industrialization Assistance
Capital subsidy of 50% , max upto 5 Crore for setting up of waste management systems (such as Effluent Treatment Plant , Sewage Treatment Plant, pollution control devices etc. ) and maximum of 10 Crore for setting up Effluent Treatment Plantwith Zero Liquid Discharge . Sanctioning in 2 equal annual instalments .
Assistance for IPR and Organic Certification
IPR Assistance :
C
100% reimbursement of expenses incurred for filing patents , copyrights , trademarks , and geographical indications ( GI ) , subject to a maximum of 10 Lakh per unit .
Incentive to Provide Employment to Differently Abled Persons
Units providing employment to Persons with Disabilities ( minimum 5% of total workforce) will be eligible for following incentives:
1. 100% reimbursement of skill development expenses upto ₹5,000/- per employee for 3 months from date of joining .
2, Employees PF/ ESI assistance : Reimbursement of employee's contribution- maximum 6,000/per month for 5 years.
3. Medical insurance premium reimbursement for 5 years
Additional Incentives
Units shallbe eligible to claim Additional Incentives mentioned in Chapter 8.7 .
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2025
1152
Additional multiple for HVA
1.3 times of BIPA would be provided to the units coming in this sector.
Assistance for Training and Skill Development Forunits employing more than 250 employees :
Onetime reimbursement of Skill development and training expenses of ₹13,000 per new employee shall be provided for 5 years starting from 3 months prior to the date ofattainment of commercial production . This assistance shall only be provided to employees domicile of Madhya Pradesh for a maximum of 4,000 employees .
Quality Certification
Reimbursementof 50% of Quality Certification cost or 1 Lakh whichever is lower .
Customized Package
Mega Industrial Units with an investment of more than
275 Crores
in this sector shall be eligible to avail this package under CCIP.
1153
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 फरवरी 2025
भाग 1 ]
10.
Financial Assistance for Private Industrial Park Developers
Madhya Pradesh is centrally located in India, making it an advantageous spot for businesses looking to cater to markets across the country. The State's welldeveloped road and rail infrastructure enhances connectivity. The Government of Madhya Pradesh is committed to fostering industrial growth and recognizes the pivotal role of private players in the development of industrial parks . Private developers will benefit from expedited land acquisition processes and single window clearance systems to ensure swift project approvals . Enhanced infrastructure support , including reliable power supply, water resources , and transportation networks , will be prioritized . Furthermore, the following incentives shall be extended to the private park developers .
10.1 Incentives for Infrastructure Developers to Develop Private Parks
10.1.1 Eligibility
1. The private industrial park should be 10 acres or more.
2. The private industrial park should have minimum 5 units.
10.1.2 Fiscal Incentives
Reimbursement of Stamp Duty and Registration Charges 100% reimbursement of Stamp duty and Registration charges
Fixed Capital Assistance for Infrastructure Development
50% of fixed capital investment or 20 Lakh per Acre on fixed infrastructure ( excluding land and infrastructure fordwelling units ) whichever is less . Maximum upto ₹40 Crore .
*The sanctioning of the subsidy shall be in 2 equal instalments of 50% each on a milestone basis .
GreenIndustrialization Assistance
1. Capital subsidy of 50% subject to a maximum of 5 Crore for set- ting up ofwaste management systems (such as Effluent Treatment Plant, SewageTreatment Plant , pollution control devices , etc. ).
2. Capital subsidy of 50% subject to a maximum of 10 Crore for setting up of Zero Liquid Discharge.
*Thefixed capital assistance shall be sanctioned on milestone basis as provided below-
i.First Instalment : First instalment of 50% of the assistance shall be released after completion of infrastructure construction .
ii.Second Instalment : Second instalment of 50% shall be provided after the establishment of 5 industrial units .
10.2 Incentives for Units Established in Private Industrial Parks
The units established in the notified private industrial parks shall be eligible for the respective incentives as mentioned in Chapter 8 or Chapter 9 , as applicable under thispolicy or policy of the respective department .
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2025
1154
11. Plug and Play Facilities for Manufacturing/Services Sector
11.1 Incentives for Infrastructure Developers to Develop Plug and Play Parks
Madhya Pradesh has been in the forefront of encouraging industrial expansion by providing a variety of incentives to stimulate rapid industrialization. By introducing supportive policies, the State can harness its strengths to expand its economy.
TheGovernment of Madhya Pradesh ( GoMP ) aims to boost productivity in both existing and emerging industries by developing enhanced infrastructure facilities . To achieve this, GoMP encourages private sector participation in the creation of plug-and-play infrastructure, which will offer access to essential common facilities . The development of these facilities on either private or government land will be actively promoted. Additionally, the State government will introduce special financial assistance for units utilizing these facilities .
The State shall provide the following incentives to the infrastructure developers (government companies or private ) for the development of plug and play infrastructure:
FixedCapital Assistance for Infrastructure Development 25% capital assistance on fixed infrastructure (excluding land and infrastructure for dwelling units ) or ₹25 Crore whichever is lower.
Fixed Infrastructure shall include development of approach road, building , power related infrastructure , water infrastructure, wastewater drainage , telecom , Captive power plant based on renewable energy and other utilities as defined in the scheme document.
*The Sanctioning of the subsidy shall be in 3 instalments on a milestone basis .
Green Industrialization Assistance
1. Capital subsidy of 50 % subject to a maximum of ₹5 Crore for setting up of waste management systems ( such as Effluent Treatment Plant , Sewage Treatment Plant , pollution controlde- vices , etc. ) .
2. Capital subsidy of 50% subject to a maximum of 10 Crore for setting up of Zero Liquid Discharge.
Subsidy on Common Facility Centres
25% capital assistance for common facility centres up to 25 Crore .
1155
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2025
भाग 1 ]
Terms and Conditions
The sanctioning of fixed capital assistance shall be on a milestone basis as provided below-
FirstInstalment: First instalment of 50 % of the assistance shall be release after completion of building / infrastructure construction .
Second Instalment : Second instalment of 25 % shall be provided on minimum occupancy of 25% .
Third Instalment : Third instalment of 25% shall be provided on minimum occupancy of 40%.
11.2 Incentives for Units Established in Plug and Play
The units established in the notified plug and play facility developedby private developer or government developer shall be eligible for the incentives as per the concerned chapter (Chapter 8 or 9) under this policy or policy of the respective department .
Units occupying plug and play facilities , shall be provided with a 50% rental subsidy for 5 years (Maximum of *10 per square ft/ month for 5 years) .
12.
Terms and Conditions for Industrial Promotion Policy, 2025
i. MPIDC will be the nodal agency for the implementation of this Policy. Investors shall have to register their proposal with the Single Window System of MPIDC and use the Intention to Invest Number / Intention Number to avail incentives under this policy. This Intention to Invest number can be tracked online for status updates at any given time .
ii . Units which have already been sanctioned incentives under IPP 2014 or earlier policies or which have commenced the Commercial Production before the notification of this policy, shall not be eligible for benefits under this policy.
Inany case , the gross investment assistance given to the unit shall not exceed the total amount of investment made by the unit in Fixed Capital Investment (excluding Garment, Toy, Footwear and Accessories units where the capping shall be 200%) .
iii . Investors can avail sector - specific incentives outlined in Chapter 9 of this policy, based on their industry category. Manufacturing sectors not covered under Chapter 9 willbe eligible for general incentives as specified in Chapter 8 of this policy.
iv. If the investor is eligible to claim incentives under more than one policy offered bydifferent departments of the State, then the investor is eligible for claiming the `incentives/concessions under only one of the policies , until and unless specifically mentioned in the policy . That is , the investor shall have to choose one single policy for claiming incentives and cannot choose multiple policies unless a policy specifically mentions that it is over and above IPP, 2025.
v. If a manufacturing unit wishes to avail financlal assistance from Government of India over and above its eligibility under this Policy, it may do so , subject to the condition that the cumulative assistance may not be more than the investment amount(excluding Garment , Toy , Footwear and Accessories units where the capping shallbe 200% ) .
vi . To avail benefits under Industrial Promotion Policy 2025, it shall be mandatory for industrial units to provide 70 % of the total employment to domicile of Madhya Pradesh.
vii . Mega Industrial Units shallbe eligible for sanction of special packages on a case- to-case basis by Cabinet Committee on Investment Promotion ( CCIP) .
viii . If a unit gives false declaration for obtaining incentive under the policy or incentive areavailed by an ineligible unit, the amount of incentive is liable to be recovered from the date of availing of such incentive with the interest compounded annually @10% per annum .
ix. All incentives under this policy shall be provided in accordance with the applicable terms and conditions of Madhya Pradesh Industrial Investment Promotion Scheme, 2025 .
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2025
[भाग 1 1156
13.
Amendment, Relaxation / Revocation Powers
State Government may, at any time:
a.Modify or cancel any provision in this policy.
b. Provide relaxation in implementation of provisions in this policy.
c. Issue directions , instructions and guidelines for interpreting the implied provisions to facilitate execution of the provisions.
14. Jurisdiction
This policy shall be governed by and construed in accordance with the laws of India . Any dispute, claim , or controversy arising out of or relating to this policy, including its interpretation , execution , or enforcement , shall be subject to the exclusive jurisdiction ofthe courts located in the State of Madhya Pradesh , India .
1157
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2025
भाग 1]
Annexures
Annexure I - List of Ineligible Industries
#
Listof Ineligible Industries
1 All types of mining activity (where there is no value addition)
2 Any industry declared ineligible by the Government of India and Government of Madhya Pradesh from time to time
3 Beer and liquor (excluding winery, microbrewery)
4 Central and State Government undertakings"
5 Manufacturing of all kinds of pan masala and gutka
6 Manufacturing of Charcoal
7 Manufacturing of Tobacco and tobacco - based products
8 Power Generation Plants
9
Pressing of iron/steel scrap into blocks or any other shapes ( other than vehicle scrapping as per Gol notification)
10
Publishing and Printing processes of all types
11 Sawmilling and planing of wood
12 Slaughterhouse and industries based on meat
13 Stone crusher and grinding of minerals , excluding M Sand and Ready- mix concrete
* CCIP after considering proposals on a case - to - case basis may provide a customized package .
Annexure II - Basic Investment Promotion Assistance
Basic Investment Promotion Assistance for large units shall vary between 40 % to 10% based on the below formula:
BIPA= IF ( EFCI > 2000 , 200, IF ( EFCI <= 50, 0.4 * EFCI , MIN ( 15 + 0.08 * ( EFCI - 50 ) + (EFCI/12 ) * ( (1 / (1+EXP(-5.9* ( 1 - EFCI /2490 ) ) ) ) ( 1 - EFCI/2490) ) +9.3 (1 - EFCI/2500 ) , 0.4 * EFCI , 200) ) )
Sample Values of BIPA are as follows:
Amount (in Crore)
Percentage
Investment (in & Crore)
20-33.6
40%
50-85
35.9
36%
100
39.7
32%
125
43.4
29%
150
47.2
27%
175
50.8
25%
200
54.4
24%
225
58
23%
250
65.1
22%
300
71.9
21%
350
78.6
20%
400
91.4
18%
500
103.6
17%
600
115
16%
700
180.1
12%
1500
200
10%
2000 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2025
[भाग 1 1158
AnnexureIII - Export Multiple
TheExport Multiple shall vary from 1.0 to 1.3 for exports ranging from 25% to 75% of the total production .
ExportMultiple(EM ) = IF ( ExportPercentage<25 %, 1 , IF ( ExportPercentage< 75 %, 1 + 0.3 * ( Export Percentage-25% )/50%, 1.3))
Sample Values are as follows:
Export %
Multiple
25
1.00
30
1.03
35
1.06
40
1.09
45
1.12
50
1.15
55
1.18
60
1.21
65
1.24
70
1.27
75
1.30
Annexure IV - Employment multiple
The employment multiple shall vary from 1.0 to 1.5 , based on the employment generation by a unit in the range of 100 employees to 2,500 employees .
Employment Multiple ( EYM ) = MAX[ 1 , MIN { 1.5 , ( 1+ (AE - 100 ) * ( ( 1.5-1 )/ ( 2500-100 ) ) } ]
Average Employees in the Reviewed Year (AE) : Average employee count of the company in the reviewed year.
AE will be derived as = ∑ ( Employee count at the month end for each month of the financial year ) /12
1.Till 100 employees (AE) , EYM will be 1
2.From 100 to 2,500 employees ( AE) , the EYM will increase from 1 to 1.5, proportionately
3.For2,500 and above employees (AE) , EYM is capped at 1.5.
Multiple
Employment No.
1.00
100
1.02
200
1.08
500
1.13
700
1.19
1000
1.23
1200 1159
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2025
भाग 1 ]
AnnexureV- FDI Multiple
The FDI Multiple will be applied to BIPA based on the percentage of FDI equity in the unit . For FDI equity between 26% and 50 % , the multiple will range from 1.1 to 1.2, while units with more than 50 % FDI equity will receive a fixed multiple of 1.2.
FDI Multiple = IF ( FDI <26 , 1 , IF ( FDI <= 51 , 1.1 + ( FDI -26) * (0.1 /(51-26) ) , 1.2))
SampleValues are as follows:
MultipleG FDI Equity %
20 1.000 25 1.000 30 1.116 35 1.136 40 1.156 45 1.176 50 1.196 51 1.200
भोपाल, दिनांक 24 फरवरी 2024
क्रमांक एफ IPI /5/0018/2025/A- 11:: प्रदेश में लॉजिस्टिक एवं वेयर हाउसिंग अधोसंरचना को सहायता प्रदान किये जाने हेतु राज्य शासन एतद द्वारा संलग्नक अनुसार " मध्यप्रदेश लॉजिस्टिक नीति, 2025 " जारी करता है। 2/ यह आदेश मंत्रि परिषद के आयटम क्रमांक 08 दिनांक 11 फरवरी 2025 में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में जारी किया जाता है ।
3/ उपरोक्त नीति के प्रावधानों में किसी भी प्रकार की लिपिकीय/ तकनीकी त्रुटि अथवा विसंगति होने पर मुख्य सचिव की सहमति से संशोधन करने के लिए प्रशासकीय विभाग को अधिकृत किया जाता है ।
4/ यह नीति दिनांक 24.02.2025 से प्रभावशील होगी।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शाश्वत सिंह मीना, उपसचिव, [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2025
1160
MPDC
MADHYA PRADESH -INFINITE POSSIBILITIES- MP INDUSTRIAL DEVELOPMENT CORPORATION LTD .
Government of MadhyaPradesh
MADHYA PRADESH
LOGISTICS POLICY 2025 मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 फरवरी 2025
1161 भाग 1 ] [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2025
1162
Government of Madhya Pradesh
Foreword
Madhya Pradesh , the heart of India , is embarking on transformative initiatives aimed at driving industrial growth , attracting global investments , and generating extensive employment opportunities . Recognizing that true economic development can only be achieved through inclusivity, the state is committed to fostering sustainable growth that benefits all segments of society. With a focus on holistic development , State is ensuring equitable growth across all regions, bridging disparities and empowering every community. State is prioritizing employment of women and actively encouraging their participation across various sectors . By strengthening women's role in the workforce, Madhya Pradesh is fortifying economic progress of the State and its people.
TheMadhya Pradesh Logistics Policy 2025 aims to leverage the central location and road network of Madhya Pradesh and is targeted to accelerate supply chains and energy- efficient transport.By incorporating digital solutions such as smart tracking , automation , and real - time monitor -ing, the State aims to establish itself as a master warehouse of the country incorporating modern logistics ecosystem that aligns with global best practices .
Guided by the visionary leadership of Hon'ble Prime Minister Shri Narendra Modi , the State is playing a pivotal role in the realization of Viksit Bharat. The vision is clear : to position Madhya Pradesh as a global investment destination, ensuring prosperity for all . I extend invitation to all the investors, global corporations and entrepreneurs to be part of this remarkable growth story and contribute to the vision of a self- reliant and Viksit Madhya Pradesh .
(Dr. Mohan Yadav) ChiefMinister Madhya Pradesh 1163
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2025
भाग 1 ]
Government of Madhya Pradesh
Foreword
India, the fastest growing large economy in the world, has embarked upon a journey to become Atmanirbhar and Viksit Bharat . Madhya Pradesh , one of the fastest growing States , has become the preferred destination for investment . The State offers "infinite possibilities" powered by abundant resources , state of the art infrastructure, an integrated holistic approach and forward - thinking leadership . These coupled with central location , excellent industrial labour relations , all assimilating culture position Madhya Pradesh as a key driver of comprehensive economic growth .
The State has formulated 18 new policies after thorough collaborative consultation with the stakeholders . While these policies provide financial incentives at par with the best provided by any other State, yet the focus is to provide seamless investment climate , exemplary Ease of Doing Business and reduction of compliance burden . State has already put in place mechanisms to streamline approvals , with faceless interface and time - bound clearances . Madhya Pradesh initiated the concept ofthe Public Service Delivery Guarantee Act and is committed to ensure that all approvals are notified under this Act. Providing plug and play infrastructure for Industries is another important corner stone of the policies.
TheMadhya Pradesh Logistics Policy, 2025 is a decisive step towards making Madhya Pradesh a premier export promoting state with its strategic location . The policy focuses on reducing logistics costs toglobal benchmarks , enhancing multi - modal connectivity through road , rail , air, and waterways integration , and fostering supply chain efficiency. It promotes the development of Multi - Modal Logistics Parks( MMLPs) , Inland Container Depots ( ICDs ) , and Private Freight Terminals ( PFTs) while encouraging green logistics practices and digital innovations. With targeted incentives , the policy aims to attract private investments , ensuring Madhya Pradesh evolves into a cost -efficient , technologically advanced, and globally competitive logistics ecosystem .
Hallmark of the Madhya Pradesh has been consistent , stable but yet nimble policy framework coupled with pro -active and transparent governance for sustained growth . Opportunity like never before beckons all prospective investors to come and create lasting partnership for their own prosperity and growth of Madhya Pradesh . We welcome you to come and join the growth story of Viksit Madhya Pradesh.
(Anurag Jain) ChiefSecretary Madhya Pradesh [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 फरवरी 2025
1164
Government of MadhyaPradesh
Foreword
The Madhya Pradesh Logistics Policy 2025 has been formulated through rigorous analysis , benchmarking against competitive States and adopting international best practices with an investor - focused approach aligned with industry needs . The policy development process began in 2024, during which the Department of Industrial Policy and Investment Promotion organized Regional Industrial Conclaves across Madhya Pradesh and conducted investor interaction sessions at national and international levels . Extensive consultations with industrialists helped identify key challenges , which this policy seeks to address .
TheMadhya Pradesh Logistics Policy 2025, aligned with Vision 2047, lays the foundation for a robust, future- ready logistics ecosystem , offering a comprehensive suite of fiscal incentives to attract investments , reduce operational costs and create a business-friendly environment that drives growth and modernization .
Akey highlight of this policy is Investment Assistance for the development of large - scale logistics intrastructure, including Multi -Modal Logistics Parks ( MMLPs ), Inland Container Depots (ICDs), Logistics Parks, PrivateFreight Terminals ( PFTs ) , Container Freight Stations (CFSs)and Air Freight Stations (AFSs). To support these initiatives , it offers incentives for Investment Assistance, Stamp Duty & Registration FeeReimbursement and Infrastructure Development Assistance. Emphasizing sustainability, the policy promotesGreen Building Certification and supports converting agricultural produce warehouses into industrial warehouses to enhance capacity. By reducing financial burdens and providing targeted fiscal support, it aims to establish a world - class logistics ecosystem , attract investments, stimulate economic activity and generate large- scale employment .
TheMadhya Pradesh Industrial Development Corporation ( MPIDC) and the Department of Industrial Policy and Investment Promotion ( DIPIP) remain committed to fostering a facilitative business environment through seamless export infrastructure, financial assistance and policy support . With a progressive and transparent governance approach , businesses are encouraged to establish , expand and scale their operations in Madhya Pradesh, reinforcing the State's position as a premier hub for industrial excellence and global investment .
(Raghwendra Kumar Singh)
Principal Secretary Department of Industrial Policy & Investment Promotion and Department of MSME 1165
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2025
भाग 1 ]
Abbreviations
Contents 1. Introduction
2. Definition (for this policy)
3. Overview of Madhya Pradesh's Logistics Capabilities
4. Need for a dedicated Logistics Policy in Madhya Pradesh
5. Vision
6. Goals
7. Policy Period
8. Strategy for Development of Logistic Ecosystem
9. Interventions Required to Meet the Strategy
10. Roadmap for Establishing Robust Logistics Ecosystem in MP
11. Eligibility for Incentives under Logistics Policy
12. Incentives for creating Logistics and Warehousing Infrastructure
13. Terms and conditions
14. Amendment, Relaxation / Revocation Powers
StateGovernment may, at any time:
15. Court Jurisdiction
1166
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2025
[भाग 1
AFS
AirFreightStation
ACC
AirCargo Complex
CAGR
Compound Annual Growth Rate
CFS
Container Freight Station
DFC
Dedicated Freight Corridor
DBFOT Design -Build -Finance - Operate-Transfer
GDP
GrossDomestic Product
GSDP
Gross State Domestic Product
GVA
GrossValue Added
ICD
Inland Container Depot
LPI
LogisticsPerformance Index( LPI)
LEADS
Logistics Ease Across Different States
laas
Infrastructure as a Service
MMLP
Multi-ModalLogistics Parks
MPIDC
M.P. Industrial Development Corporation
MORTH Ministry of Road Transport and Highways
MPRDC Madhya Pradesh Road Development Corporation
NLP
National Logistics Policy
NSDP
Net State Domestic Product
PFT
PrivateFreight Terminals
PMGS
PM Gati Shakti
PPP
Public-Private- Partnership
SMP
StateMaster Plan
ULIP
Unified Logistics Interface Platform
1167
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2025
भाग 1 ]
Introduction
01
Under the inspirational leadership of the Hon'ble Prime Minister of India , several key government initiatives , policy reforms and strategic infrastructure investments have transformed India's logistics landscape, making it more competitive globally. While initiatives such as 'Make in India' promoted domestic manufacturing leading to enhanced investments in infrastructure and technology, Sagarmala Project and Bharatmala Pariyojana focused on modernizing port infrastructure and improving road connectivity. Further, PM Gati Shakti initiative and National Logistics Policy -2022 aims to transform India's logistics and Infrastructurelandscape by focusing on improving transport network's efficiency and reducing transit times and logistics cost; enhancing multi - modal connectivity by integrating road , rail , air and waterways ; and creating a unified logistics ecosystem to enhance coordination and efficiency. These initiatives have significantly improved India's competitiveness in global logistics landscape as also evident through India's improved ranking in World Bank's Logistics Performance Index ( LPI ) from 54th in 2014 to 38th in 2023.
Madhya Pradesh, India's second largest state by area , given it strategic central location is a pivotal link for facilitating efficient trade and connectivity in India . The development of robust supply chain infrastructure, efficient transportation networks , and modern industrial warehousing solutions in Madhya Pradesh will ensure smooth movement of goods , thereby reducing logistics costs and boosting economic activities across India. To achieve this , fostering an ecosystem that promotes cutting -edge technology, capacity building , and offers attractive incentives for the logistics Industry will be essential . Over the years , through Its initiatives and investments , Madhya Pradesh has focused on improving connectivity, reducing logistics bottlenecks , and enhancing supply chain efficiency. For its efforts in development of logistics infrastructure , Madhya Pradesh has recently been recognized as a " Fast Mover " in the Landlocked States category by the Logistics Ease Across Different States (LEADS) Report 2023, conducted by Ministry of Commerce & Industry, Government of India . Achieved Best Performer in development of Logistics Infrastructure in LEADS 2024 survey.
Building on this foundation , the Madhya Pradesh government is introducing the Logistics Policy 2025. This policy is designed for enhancing trade, reducing costs, and boosting logistics efficiency. The development ofrobust supply chain infrastructure , efficient transportation networks , and modern industrial warehousing solutions will ensure smooth movement of goods, thereby reducing logistics costs and boosting economic activities across the State. The policy aims to generate long - term employment opportunities and contribute to the vision of "AtmaNirbhar Bharat " .
TheState has the potential to emerge as a vital player in India's transformation into a global growth engine, ensuring inclusive development and economic prosperity.
Thispolicy represents Madhya Pradesh's commitment to fostering a business -friendly environment that encourages innovation , sustainability, and inclusive growth , reinforcing its position as a leading logistic hub in India. Madhya Pradesh will contribute significantly to India's journey toward achieving a $5 trillion economyand eventually contributing to the vision of " Viksit Bharat - Viksit Madhya Pradesh " .
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2025
1168
Definition (for this Policy)
02
2.1 . Air Freight Station (AFS) / Air Cargo Complex (ACC)
Asnotified by the Ministry of Civil Aviation, AFS is an off- airport common user facility equipped with fixed installations of minimum requirement and offering services for handling and temporary storage of import andexport cargo, etc. ACC is defined as a facility within the airport or off- airport augmenting the air cargo movement capacity. ACC should provide facilities such as handling , storage, cargo clearance and other allied facilities for smooth operations .
2.2. Container Freight Station (CFS)
CFS is a facility for handling and temporary storage for customs bonded or non - bonded cargo under customs control and empty containers may offer allied facilities for smooth operations.
9 1169
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2025
भाग 1 ]
2.3. Inland Container Depot/Dry Ports
Inland Container Depots ( ICDs ) and Container Freight Stations (CFSs ) are dry ports and are responsible for handling and temporary storage of import / export goods including completion of customs formalities at these locations. They should have provisions to house customs and other agencies , who would be involved to clear goods for home use , warehousing , temporary admissions , re - export , temporary storage for onward transit and outright export . Transshipment of cargo can also take place from such stations . ICD should have rail and road connectivity.
2.4. Logistics Parks
Logistics Parks are designated areas that provide a range of logistics services such as freight handling facility, cargo aggregation /segregation , distribution , storage (open , closed, and ambient) , and container freight services . These parks are equipped with infrastructure including internal roads , power lines , communication facilities , water pipelines , sewage and drainage systems , and other necessary amenities to support efficient logistics operations .
TheParks will include but not limited to:
1. Bulk and Break- bulk cargo terminals
II . FreightTransfer Hubs / truck terminals
Industrial Plots
IV. Intermodal container terminals
V. Infrastructure for value added and ancillary industries & commercial activity
VI. Logistics Services
VII . Sector - specific Inward & Outward logistics
VIII . Warehousing Storage System
2.5. Multi Modal Logistics Parks
MultiModal Logistics Parks have facilities for cargo aggregation /segregation , distribution , inter -modal transfer and handling and storage of containers and cargo, open/closed storage, temperature- controlled /ambient storage, custom bonded warehouse, material handling etc. Services relating to aggregation , dis - aggregation , processing , assembling , storage and distribution of commodities, both for national and international transit are carried out in an integrated facility with parking and value - added services . It is equipped with internal roads , communication facilities, green spaces,water pipelines , sewage and drainage lines , power lines , and feeders
10 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2025
[भाग 1 1170
2.6. Private Freight Terminal ( PFT) / Gati Shakti Cargo Terminal ( GCT)
PFT/ GCT arefacilities for the purpose of bulk handling of goods for transport by road or rail . Private Freight Terminal will be a privately owned Freight Terminal as defined by Ministry of Railways . Greenfield PFT means a new PFT on privateland; Brownfield PFT refers to an existing private siding converted into PFT.
2.7 . Warehouse
"Warehousing " ( as per Warehousing Development and Regulation) Act, 2007 means , "any premises (including any protected place) conforming to all the requirements including manpower specified by the Authority by regulations wherein the warehouseman takes custody of the goods deposited by the depositor and includes a place of storage of goods under controlled conditions of temperature and humidity. "Warehouseman" (as defined by Warehousing Development and Regulation Act , 2007) means any person who is granted a certificate of registration in respect of any warehouse or warehouses by the Authority or an accreditation agency for carrying on the business of warehousing " . The purpose of the warehouse will be for storage of Non -Agricultural goods.
03 Overview of Madhya Pradesh's Logistics Capabilities
Madhya Pradesh , centrally located and well - connected to the rest of India , is poised to become a premier logistics hub. With its Gross State Domestic Product (GSDP ) estimated at Rs . 1,387,117 crore ( US$ 169 billion ) for FY 2023-24 , the state has demonstrated robust economic growth , achieving a CAGR of 12.49% from 2015-16 to 2023-24 . The state's Net State Domestic Product ( NSDP) has also shown significant growth , reflecting its economic dynamism and potential . State's economic profile is further bolstered by its rich natural resources , including diamonds , coal , copper, and agricultural biodiversity. As an agrarian state, it has seen significant growth in the primary sector's contribution to its Gross Value Added (GVA) .
Madhya Pradesh's robust logistics infrastructure includes a comprehensive road network with more than 9,000 kms of National Highways (MORTH Annual Report 23-24) , over 11,000 kms of State Highways ( MPRDC Web site) . The State has a rail network of 5,188 km of railway track covering the length and breadth of the State. Major cities of MP are well connected to all the major cities of India by daily and weekly trains . The railway network in Madhya Pradesh falls under the jurisdiction followings seven railway divisions . The state has five commercial airports . The state has substantial power generation capacity of 25,385 MW.
1171
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2025
भाग 1 ]
The State has undertaken projects to enhance its transport infrastructure . Key developments include the Chambal Expressway, Indore - Jhabua (NH- 53) , and various bypass roads around major cities such as Indoreand Bhopal . Additionally, the state is enhancing connectivity with neighboring states through projects like the Gwalior - Jhansi (NH 75) , Mangawan (Rewa) - Uttar Pradesh border (NH27 ) , and Seoni - Maharashtra border (NH7) .
Rail connectivity is also being strengthened with projects under Western Central Railways , such as the electrification of the Itarsi - Manikpur section , new lines, doubling and tripling of key sections and various other initiatives .
The National Rail Plan , a vision plan for 2030, envisages for its network augmentation and plan to create 75,194 km of Rail network in India and for Madhya Pradesh 5,937 Km of rail network has been planned. Few upcoming Railway Projects which are strategically important for MP in terms of connectivity are listed below:
131 kms Bhusawal - Khandwa 3rd & 4th Line
297.05 kms
Itarsi- Nagpur
Quadrupling 4th line
258.94 kms Quadruplingbetween Vadodara and Ratlam
276.5 kms Ramgunjundi- Bhopal
165 kms
Anuppur-Katni
3rd Rail Line
84.4 kms Manikpurto Iradatganj Third line
157 kms Chotta Udaipur- Dhar New Line
309 kms Manmadto New Dhule and to Dr. Ambedkar Nagar (Mhow) Nardana third rail line between Delhi Mumbai Via Indore
00000 00000
00000
100
00
12 1172
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2025
[भाग 1
One of the most significant upcoming railway projects in Madhya Pradesh is the third rail line connecting Delhi to Mumbai via Indore and Manmad. This route will reduce the distance by 306 kilometers , enhancing the logistics ecosystem of Madhya Pradesh . It will improve multimodal connectivity in the northern and western regions of the state, thereby increasing logistics efficiency and reducing costs.
Toenhance logistics efficiency, based on cargo movement , Madhya Pradesh has demarcated five logistics clusters:
Central Cluster include the Dedicated Freight Corridor , Delhi - Nagpur Industrial Corridor , Indore-Pithampur Economic Corridor, and various state investment nodes & corridors .
Eastern Cluster focuses on cities like Jabalpur and Katni , showcasing industrial and future logistics potential .
Northern Cluster includes the Delhi - Nagpur Industrial Corridor , North - South State Road Corridor, North -South Freight Corridor, and Chambal Expressway.
Southern Cluster includes the North - South Dedicated Freight Corridor , expected to impact areas significantly around Itarsi by 2031 .
WesternCluster encompasses industrial hubs with port connectivity, the future Delhi -Mumbai Industrial Corridor, and state investment corridors .
The State has more than 115 industrial areas . The State Government has allocated funds to enhance industrial infrastructure and attract investments , with Rs . 1,237 crore (US$ 168 million ) designated for the Madhya Pradesh investment attraction scheme and Rs . 480 crore ( US$ 65 million) for industrial infrastructure development . These efforts are crucial for nurturing an ecosystem of integrated manufacturing and logistics hubs driving state's economic development .
InlandContainer Depots ( ICDs) play a vital role in the state's logistics , with six ICDs namely Tihi , Malanpur , Mandideep, Indore , Dhannad and Poverkheda located near Indore, Ratlam , Gwalior , and Bhopal . These ICDsarecrucial for exports and are set to expand further to eastern parts of the state to support industrial areas .
1173
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2025
भाग 1 ]
**
*
Airport
Madhya Pragatipath
Delhi -Nagpur IC
Vindhya Pragatipath
▲ Inland Container Depot( ICD)
Varanasi -Mumbai IC (Proposed)
Atal Pragatipath
Multi Modal Logistic Park ( MMLP) Govemment of India (GOI) Parks Bundelkhand Pragatipath III Itarsi Vijayawada DFC
222222
Indore Manmad Proposed Railway Line
Malwa Pragatipath Narmada Pragatipath
This is an Indicative Map, Not to Scalo
Area (acres)
ICD Location
SNo
Operator
20
FairdealGroup
1
Dhannad, Indore
100
Concor
Tihi
2
15
BantwalWarehousing
Indore
3
88
KesarMultimodals Logistics
4
Pavarkheda , Itarsi
7.5
Concor
5 Mandideep, Raisen
7
Concor
6 Malanpur, Murena
The state has focused on initiatives to develop industrial parks , food parks , integrated cold storage facilities , command and control centers , integrated border check points and Multi - Modal Logistics Parks (MMLP) in the state to reduce the logistics costs and infrastructure related expenses . Madhya Pradesh Industrial Development Corporation Limited ( MPIDC) is driving industrial growth through strategic initiatives . The state's focus on enhancing logistics infrastructure is aimed at positioning Madhya Pradesh asa national logistics powerhouse.
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2025
[भाग 1 1174
The upcoming Multi - Modal Logistics Park ( MMLP ) near Indore is being developed on a 255- acre site , strategically located near the Pithampur industrial area , the apparel and pharma clusters , and adjacent to the Indore Tihi -Dahod rail line and the proposed Mhow ring road . It is situated 30 kilometers from Indore Airportand Indore city. The project , proposed to be developed in PPP, Design Build Finance Operate & Transport (DBFOT) mode with an investment of ₹1,110 crore , is currently under implementation and is expected to be operational by 2026. The state is also exploring additional MMLP locations .
Madhya Pradesh is positioning itself as a key player in India's industrial landscape with major districts of the state included in major industrial corridors for eg . Delhi Mumbai Industrial Corridor ( DMIC) , the Delhi-NagpurIndustrial Corridor ( DNIC) , proposed Varanasi - Mumbai Industrial Corridor ( MVIC) etc.
The development of infrastructure and industry along these corridors will boost economic growth . The industrial sectors targeted for development in these corridors include food processing , pharmaceutical , textile, automotive , defense manufacturing (such as armored vehicles and tanks ) , as well as sectors like cement, coal .
The Logistics Policy for Madhya Pradesh - 2025 encapsulates these efforts and strategic initiatives , reflecting the state's commitment to creating an efficient , cost-effective , and robust logistics ecosystem , ultimately fostering economic growth and development .
1175
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2025
भाग 1 ]
04 Need for a dedicated Logistics Policy in Madhya Pradesh
Madhya Pradesh's logistics ecosystem , covering infrastructure, services, and regulatory environment has evolved but still faces challenges . The state has made strides in improving industrial warehouse quality and truck parking facilities and aims to create a supportive environment for adopting advanced technologies and improving logistics infrastructure.
However , there is a need for better road quality and enhanced logistics services , such as track and trace capabilities and cargo security. The state is also focusing on training and capacity building to improve service standards in the logistics sector.
Keyfocus areas include optimizing container movement costs , enhancing material handling infrastructure , improving truck parking facilities , and developing a multimodal transport system . The dedicated Logistics Policy for Madhya Pradesh aims to create a comprehensive, efficient , and sustainable logistics ecosystem that supports economic growth , infrastructure development, job creation , environmental sustainability, technological advancement, inclusivity, and global competitiveness .
Theneed for a dedicated Logistics Policy in Madhya Pradesh is multifaceted , addressing several key areas as under :
1. Economic Growth
المراة
-8-
The policy aims to reduce logistics costs and making trade flows smoother. By addressing substantial bottlenecks and reducing costs associated with container movement, the policy can enhance the competitiveness of Madhya Pradesh's export pricing compared to neighboring states . This will help in boosting the state's economic growth and positioning it asa logistics hub.
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 फरवरी 2025
[भाग 1 1176
II . Improving Logistics infrastructure
Madhya Pradesh has undertaken extensive projects to enhance its transport infrastructure , Bincluding the development of expressways , bypass roads , and improved connectivity with neighboring states and ports . The policy also emphasizes creation and upgradation of logistics infrastructure capacity, particularly multimodal connectivity, thus enhancing the state's ability to support increased industrial and agricultural activity.
III . Employment Generation and Creating a Skilled Workforce
The policy is expected to create jobs by streamlining operations and expanding infrastructure .It aims to develop a skilled workforce aligned with modern logistics needs by investing in skill development programs , providing training in advanced technologies , and fostering Public - Private Partnerships. This will not only improve efficiency and service standards in the logistics sector but also create more job opportunities and career growth prospects.
IV. Sustainability
The policy emphasizes green logistics practices to align India with global environmental goals and in line with India's vision to achieve Net Zeroby 2050. It promotes sustainable transportation modes , the adoption of green fuels and technologies and integration of energy-efficient design standards into logistics infrastructure . By prioritizing a modal shift from road transport to eco -friendly rail and encouraging the use of electric and alternative fuelvehicles, the policy aims to reduce the environmental impact of logistics activities .
V. Technological Advancement / Integrating Technology
The policy encourages the use of digital technologies to improve logistics - related activities . It aims to integrate digital initiatives with emerging technologies like Al , Blockchain , andloT to enhance efficiency, track shipments , and optimize routes . The adoption of advanced digital systerns for efficient logistics management will enable real -time tracking , data analytics, and streamlined operations , improving transparency and decision- making processes in the logistics sector.
17 1177
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2025
भाग 1 ]
VI . Inclusivity
Thepolicy emphasizes integrating various modes of transport and developing infrastructure across regions . By fostering inter - modality and multi - modality, the policy ensures that different modes of transport and logistics operations work together efficiently, reducing delays and improving overall logistics performance. This inclusive approach addresses the needs of logistics supply and user sides.
VII . Improving Global Integration and Competitiveness
The policy aims to equip India's logistics sector with the tools and infrastructure to compete globally. Bydeveloping export - related infrastructure such as Inland Container Depots(ICDs), Common Facility Centers , Integrated Cold Chain , and Logistics Parks , the policy supports the state's export activities , making it easier for businesses to access international markets . This will enhance Madhya Pradesh's position as a competitive logistics hub on the global stage.
Vision
05
To develop a robust and technologically advanced logistics ecosystem that isefficient, resilient, sustainable and reliable.
Goals
06
Aligned with India's National Logistics Policy, Madhya Pradesh's Logistics Policy 2025 has set the following Goals to realize its Vision:
Reduce logistics costs to match Global benchmarks by 2030.
Establish a data - driven decision support mechanism to ensure an efficient logistics ecosystem.
18 भाग 1 1178
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 फरवरी 2025
Policy Period
07
Thispolicy shall be effective from the date of notification of this policy for 5 years or till the launch of new policy.Anylogistics related investment during this period starting its commercial operation shall be eligible to claim incentives under this policy.
TheDepartment of Industrial Policy and Investment Promotion shall publish a "Madhya Pradesh Logistic Policy Scheme, 2025" for smooth and timely implementation of this policy.
08 Strategy for Development of Logistic Ecosystem
The Policy aims to realise its Vision and the Goals set therein through the following Strategic Objectives:
Technologically Advanced Logistics Ecosystem by enhancing efficiency and effectiveness through state of art technologies and integrating advanced digital systems to streamline logistics operations.
2. IntegratedLogistics Network through seamless integration and promoting inter -modality/ multi-modality to ensure efficient and coordinated logistics operations across the state .
3. Cost-Efficient Operationsby implementing strategies to reduce logistics costs , making the movement of goodsmore economical , optimize resource utilization and minimizewaste.
4. Robust Logistics Infrastructure to ensure continuity of operations and supply chain stability to support thegrowing needs of the state's economy. Develop and upgrade Logistics Parks , Multi -ModalLogistics Parks(MMLPs) and integrated cold storage facilities to improve storage and distribution capabilities .
5. Sustainable Practices by promoting green logistics practices to minimize environmental impact and encourage the use of sustainable transportation modes and green technologies , such as electric and alternative fuel vehicles .
1179
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2025
भाग 1 ]
6 Accelerated and Inclusive Growth by enhancing the efficiency and reliability of logistics services leveraging technology and innovation .
7 Attracting investment and generating employment opportunitiesby creating a conducive environment for attracting increased investment in the logistics and Industrial warehousing sectors; andgenerate employment opportunities by expanding logistics infrastructure and services in each strategic locations and investing in skill development programs to create a skilled workforce aligned withmodern logistics needs , fostering job creation and career growth prospects .
09
Interventions Required to Meet the Strategy
9.1. PM Gati Shakti State Master Plan (SMP) Portal
ThePM Gati Shakti National Master plan , with an objective of integrating interventions by respective ministries including Aviation , Railways , Highways , Shipping etc. to develop a multi - modal connectivity network with comprehensive support for seamless movement of goods and services from one mode of transport to another.
TheGovernment of Madhya Pradesh has made significant steps in operationalizing the PM GatiShakti SMP. This initiative encompasses comprehensive data integration of state Govt departments , having successfully uploaded 29 mandatory data layers and additional 664 data layers from 19 state departments. These data layers cover critical infrastructure elements like transportation networks, utility services , and industrial zones that form the backbone of the SMP portal . This enables precise geospatial analysisand informed decision -making .
Suchwidespread onboarding facilitates a collaborative approach to infrastructure planning and ensures activedepartmental participation to increase the multimodal connectivity. These steps will also help in the better implementation of the state's logistics policy, enhancing the efficiency and effectiveness of logistics infrastructure development and provide multimodal connectivity to various economic sectors .
20 भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2025
1180
9.2. Development of Integrated Logistics Infrastructure
To support the state's economic growth , the manufacturing and export industries must also expand significantly. The Government of Madhya Pradesh ( GoMP) has undertaken various measures , including establishing, various industrial parks / estates , MMLPs , ICDs and new enterprises across different locations in the state. Given the increased industrial and agricultural activity resulting from these initiatives , the state's transportation and logistics infrastructure must expand through both Brownfield and Greenfield projects . As part of this effort , the Logistics Policy prioritizes the creation and upgradation of logistics infrastructure capacity.
9.3. Balanced Regional Development and Coordinated Planning for Logistics Infrastructure Development
TheGovernment of Madhya Pradesh is committed to ensuring balanced regional development across the State. To achieve this , the State is identifying Priority Blocks under the Industrial Promotion Policy 2025. These priority blocks will receive additional quantum in a select set of incentives detailed out in incentives section of this policy. This approach aims to stimulate growth in developing and underdeveloped areas , fostering equitable economic development and ensuring that all regions of Madhya Pradesh benefit from industrialization and investment opportunities .
9.4. Identification of Existing Gridlocks and Development of New Infrastructure
Consultation and Gap Assessment
TheGovernment is actively consulting relevant stakeholders for assessing gaps pertaining to industrial warehousing clusters , and logistics infrastructure (such as goods sheds , Multi - modal Logistics Parks , truck terminals, and ports ) as well as for Rail connectivity for the flow of goods across the supply chain system , considering both domestic value - added exports ( forward linkages) and import ( backward linkages) for ensuring first and last mile connectivity.
2. Air Infrastructure Development
The GoMP will enhance existing air cargo facilities and build new ones in coordination with the Airports Authority of India (AAI ) or another agency/ operator. Land parcels will be designated for Multimodal Logistics Parks, Warehousing Clusters and Private Freight Terminals ( PFT) , with a preference for private participation . MPIDC will assist in identifying the land parcel at suitable location by leveraging MP Bhulekh Portal.
1181
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2025
भाग 1 ]
3. Road Connectivity for Logistics Infrastructure Projects
To ensure first- mile and last - mile connectivity, the nearest rail / road station , State Highway, National Highway, or Major District Road will be prioritized upon request of the project developers to the Nodal Agencyfor logistics in the State.
Inupcoming industrial parks and clusters housing manufacturing and processing units, designated land will beallocated for constructing truck terminals or yards . These facilities aim to facilitate shared logistics operations through Infrastructure as a Service ( laas) model and are expected to involve private investment . Collaborating with government agencies and stakeholders , the GoMP will establish MMLPs in keylocations to advance intermodal transportation and superior logistics services.
4. Inland Container Depots ( ICDs ) , Container Freight Stations (CFSs ) and Air Freight Stations(AFSs)
Government shall encourage capacity expansion of existing ICDs , CFSS, AFSs and establishment of new ICDs, CFSS , AFSs . Considering current land allocation policies and demand at strategic locations within the State.
9.5. Transportation Improvements
The state aims to transition towards a more efficient , economical , and environmentally sustainable model mix. This will be achieved by developing multimodal interconnected infrastructure and creating sectoral plans for efficient logistics . These plans will address first and last mile issues , promote innovations in the design of rolling and floating stock , encourage collaborative use of logistics infrastructure , and implement smartenforcement .
22 1182
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2025
[भाग 1
9.6. Warehousing Improvements
Madhya Pradesh will improve industrial warehousing by enabling the development of warehouses with optimal spatial planning using the PM Gati Shakti Master Plan and facilitating private investments . The state will enhance efficiency, productivity, and quality services in warehousing through the promotion of standards , rewarding excellence , and encouraging digitization , including the use of Artificial Intelligence (AI) , Machine Learning ( ML) , and Warehouse Automation .
9.7. Inventory Management Improvements
Thestate plans to enhance inventory management by improving the reliability of supply chains through digitalization to facilitate tracking , improved predictability, and visibility of replenishment orders . It will also focus on improving the speed of transit by adopting smarter enforcement and de - risking supply chains through resilient infrastructure planning and implementation.
9.8. Regulatory and Order Processing Efficiency
Madhya Pradesh envisions creating a regulatory and policy environment that does not impede infrastructure development and supports investments by all stakeholders , including the private sector. This will be achieved by simplifying regulatory processes , promoting standardization and digitalization for greater integration and interoperability, easing the interface between industry and government , addressing gaps in existing policies and liability regimes , and fostering a robust ecosystem of innovative digital solutions.
9.9. Improve Logistics Capacity
Madhya Pradesh will identify and resolve issues related to logistics capacity, last - mile connectivity gaps , ground -level operations , and infrastructure which will improve its ranking in the LEADS index also . Continuous operations (24x7) of Logistics Warehouses , MMLPS , CFSs , and other Logistics units / parks allied to delivery services shall be permitted. State Government shall facilitate continuous operation of logistics and warehousing facilities including E- commerce , warehouses , wholesale stores , last - mile hubs , fulfilment centers , etc. while ensuring adherence to safety norms as prescribed by the Labour Department and other relevant authorities in a particular shift , while ensuring safety of the work force and with the prevailing labourlaws.
23
000 1183
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2025
भाग 1 ]
9.10. Data - Driven Systems Development
Madhya Pradesh aims to enhance logistics efficiency through data -driven systems . This will be done through advance data analytics to monitor key performance indicators ( KPIs ) and drivers matrix identified under PM Gati Shakti Master Plan . Based on insights from the ' Logistics Ease Across Different States' (LEADS) study to assess and improve logistics performance across states .
10 Roadmap for Establishing Robust Logistics Ecosystem in MP
10.1 . Developing single window clearance systems
TheGovernment of Madhya Pradesh (GoMP) is enhancing its single window clearance system , currently managed by Madhya Pradesh Industrial Development Corporation Ltd under the Department of Industrial Policy and Investment Promotion , Govt .ofMP. The SWS has integrated services such as warehousing licenses and approvals related to agencies like the Pollution Control Board , Labor Department , Urban Planning, and Panchayat , aiming to enhance transparency and efficiency throughout the onboarding process.
10.2. Encouraging development of MMLP / Logistics Parks on PPP model
Thegovernment is keen on encouraging private participation and leveraging private sector expertise in warehousemanagement as well as supply chain players in the Logistics sector. The government will focus on preparing and developing government land suitable for Logistics Parks and MMLPs , ensuring last mile / connectivity infrastructure and bidding these land parcels out on Design - Build- Finance - Operate for large Logistics infrastructure creation.
24 [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2025
1184
10.3. Sustainable and Resilient Logistics Ecosystem/ Green Technologies
Key strategies include promoting sustainable transportation modes , adopting green fuels and technologies to minimize emissions , and integrating energy -efficient design standards into logistics infrastructure. Use of Electric vehicles as well as vehicles that use alternative fuels such as CNG , Hydrogen , LNG, and ethanol will be encouraged to establish Madhya Pradesh as a model state for green technology adoption . The Government aims to mitigate the environmental impact of the logistics sector by prioritizing a modal shift from road transport to eco- friendly rail , facilitated through the various Govt initiative for Logistics sector.
10.4. Leveraging PM GatiShakti SMP & Other Digital Initiative
TheGovernment of Madhya Pradesh will facilitate private players to use its PM GatiShakti SMP platform for planning Logistics and Warehousing projects . By utilizing the GIS- based state master plan portal , they can identify the most efficient transportation routes , minimizing time and cost for goods movement and enhancing last- mile connectivity of infrastructure, developing a comprehensive infrastructure network encompassing roads, railways , waterways , airports , and ports .
10.5. Unified Logistics Interface Platform (ULIP)
Madhya Pradesh shall strive to adopt ULIP (Unified Logistics Interface Platform) , a standardized interface connecting various logistics systems , enabling seamless communication among them . Designed to streamline and optimize logistics processes , ULIP aims to boost efficiency and lower costs for logistics companies. Serving as a unified platform for all logistics service providers , it enhances transparency and competitiveness within India's supply chain ecosystem.
KeyBenefits:
Transparent and Visibility.
Identifying suitable modeof transport .
Real Time Inventory Management
Ease of Doing Business
Collective solution for Government , Stakeholders, and Service provider .
Userfriendly information about price, labour and transits.
1185
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2025
भाग 1 ]
10.6. Tracking and Real Time Monitoring Infrastructure
The Government of Madhya Pradesh (GoMP) shall facilitate logistics service providers in the state to adopt technology by providing support for technology adoption . Which will enhance/enable:
Cargo Tracking and Tracing
Information exchange and documentation for logistics processes
Process Improvement
ServiceQuality
The GoMP will encourage and promote tracking and tracing of cargo movement along major Export-Import(EXIM ) corridors in the State to enhance logistics network management , streamline the value chain , and improve transparency within the logistics ecosystem .
10.7. Technology based interventions for monitoring compliances
To enhance efficiency and effectiveness in the logistics sector, Madhya Pradesh will accelerate the deployment of IT-based systems and enforcement mechanisms . This includes implementing traffic camerus , RFID tags on freight vehicles , Automatic Number Plate Recognition (ANPR) , establishing an R&D Cell, integrating robotics in material handling , adopting automated supply chain solutions, leveraging blockchain technology, and integrating government data repositories such as the Labour Management Information System (MIS) in collaboration with the Labour Department to ensure robust worker engagement in the logistics sector .
TheStateGovernment will prioritize adopting IT-based , data -driven approaches for risk assessment and regulatory compliance enforcement , utilizing the Logistics Data Bank , which is an overarching solution that integrates information available with various agencies across the supply chain to provide detailed real time information on a single window platform . This initiative shall aim to enhance decision -making , minimize idle time on highways , and reduce logistics costs by reducing dependencies on traditional operational practices .
10.8. Enabling Skill development in the logistics sector
Askilled workforce is essential for attracting investments and fostering new businesses in the logistics sector. The policy focuses on skill development to create a ' win - win' scenario : logistics companies can enhance service levels and performance , while residents gain employment and livelihood opportunities , by developing a comprehensive Logistics Sector Skill Plan for the state in collaboration with state and national -level educational institutions , government agencies , and the logistics industry skill council . This plan aims to address skill gaps and prioritize high - demand job categories within Madhya Pradesh's logistics industry through tailored training and capacity - building initiatives.
Inpursuit of this goal , the government will :
1. Collaborate with government bodies and ITI institutes to establish Skill Development Programs .
II . Introducespecialized courses to equip workers across various logistics sub - sectors .
Engage theprivate sector in initiatives aimed at skill development and job creation.
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2025
1186
11
Eligibility for Incentives under Logistics Policy
Warehousing means " Industrial Warehousing " and shall be only used for non - agricultural products . The units storing primary agricultural produce shall not be eligible for these incentives .
2. Logistics Park must have all required necessary statutory permissions /approvals , approval of layout plan from the Competent Authorities .
3. Logistics and Warehousing Infrastructure shall mandatorily start operations within 3 years from the date of approval /sanction and shall continue to be operational for a minimum period of10 years after completion or from approval date, otherwise, Financial Assistance disbursed will be recovered.
12 Incentives for creating Logistics and Warehousing Infrastructure
Incentives under this policy will be available for entrepreneurs setting up Logistics and Warehousing *Infrastructure on government land as well as private owned land . The provisions for allotment of government land within industrial parks or any other government land for setting up Logistics and Warehousing Infrastructure will be as per the prevalent MP Land Management Rule for industries.
1187
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2025
भाग 1 ]
12.1 . Fiscal Incentives for Logistics Parks , ICDs and MMLPs
12.1.1 . Minimum Land Area Requirement for Logistics Parks , ICDs and MMLPs
The minimum land area requirement and investment in Logistics and Warehousing Infrastructure, as defined under the policy is given below:
Minimum Fixed Capital Investment ( excluding land)
Minimum width of
approach road
Area of Logistics and Warehousing Infrastructure
25 acres to 75 acres
Rs.50 crore
12meter
18meter
Rs. 100 crore
More than 75 acres
WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM
729
32.04%
67
25% [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2025
1188
12.1.2. Fiscal Incentives for Logistics Parks , ICDs and MMLPs
1. Incentive Provided on Investments
Logistics and Warehousing Infrastructure as defined in the policy shall be eligible for Investment Assistance as follows:
6.No. Area of the Park/facility
MaximumLimit
Investment Assistance Percentage
1.
25 acres to 75 acres
II .
Morethan 75 acres
INR 50 Crore
30%
INR 75 Crore
30%
of the Fixed Capital Investment (FCI )
FixedCapital Investment shall include - Internal roads , railway sidings , air strips , cargo terminal power related infrastructure , water infrastructure ,waste water drainage , telecom and other utilities. It shall also include Plant and Machinery, buildings. All handling equipment including automated handling equipments, measurement equipment, safety equipment , generator sets , transformers , maintenance equipment etc excluding land cost and dwelling units
2. Reimbursement of Stamp Duty and Registration Fees
Reimbursement of 100% Stamp Duty and Registration Fees on Purchase / Lease of land for establishment of Logistics Parks / MMLPs , up to a maximum limit of INR 5 Crore .
3. Assistance for Certified Green Logistics Parks and MMLP
Reimbursement of 50% of the certification fee for Indian Green Building Council ( IGBC ) for Gold and Platinum certification , applicable to Logistics Park , MMLP and warehouse, subject to a maximum of Rs. 20 lakh.
4. External Infrastructure Development Assistance
The government will provide reimbursement for developing connecting last mile road, rail infrastructure and drainage infrastructure 50% of the total expense or maximum upto Rs . 5 crore.
5. Provision for Allotment of Undeveloped Land
Provision for allotment of undeveloped land for warehousing and logistic activities as per Collector Guideline rates shall brought in the Land Management Rules .
1189
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2025
भाग 1 ]
12.2. Fiscal Incentives for other Logistics and Warehousing Infrastructure, PrivateFreight Terminal ( PFT) / Gati Shakti Cargo Terminal (GCT) , Container Freight Station (CFS) Air Freight Station (AFS) / Air Cargo Complex (ACC)
12.2.1 . Minimum Land Area Requirement for other Logistics Infrastructure The minimum land area requirement and investment in Logistics and Warehousing Infrastructure, as defined in the policy is given below:
S. No.
Minimum Fixed Capital Investment ( excluding land)
Minimum width of
approach road
Area ofLogistics andWarehousing Infrastructure
Rs. 10 crore
5 to 10 Acres
10 meter
1
10 acres to 50 acres
12meter
Rs. 50 crore
2
18 meter
Rs. 100 crore
Morethan 50 acres
3
12.2.2. Fiscal Incentives for other Logistics and Warehousing Infrastructure , Private FreightTerminal ( PFT) /Gati Shakti Cargo Terminal (GCT) , Container Freight Station (CFS) Air Freight Station (AFS) / Air Cargo Complex (ACC) (as defined in the policy)
1. Incentive Provided on Investments
Logistics and Warehousing Infrastructure as defined in the policy shall be eligible for Investment Assistance of 30 % of the Total Capital Expenditure, per Unit or per Applicant as applicable based on the area as under.
Maximum cap in Rs .
Area of Logistics and Warehousing Infrastructure
5Cr
5 to 10 Acres
15Cr
10 acres to 50 acres
25Cr
Morethan 50 acres
Thetotal capital expenditure shall encompass Plant and Machinery, buildings including internal roads , drainage, electrical and water infrastructure, all handling equipment , measurement equipment , safety equipment , generator sets, transformers , maintenance equipment , etc. , excluding land costs and dwelling units.
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2025
1190
2. Reimbursement of Stamp Duty and Registration Fees
Reimbursement of 100% Stamp Duty and Registration Fees on purchase of land or lease for establishment ofother Logistics and Warehousing Infrastructure , up to a maximum limit of INR 5 Crore
3. External Infrastructure Development Assistance
Thegovernment will provide reimbursement for developing connecting last mile road , water, power and drainage, infrastructure 50% of the total expense or maximum amountingto Rs.3 crore
4. Provision for Allotment of Undeveloped Land
Provision for allotment of undeveloped land for warehousing and logistic activities as per Collector Guideline rates shall be brought in the Land Management Rules .
5. Assistance for the Conversion of Agricultural Produce Warehouses to Industrial Warehouses
All agricultural produce warehouses with minimum storage capacity of 10,000 MT shall be eligible for conversion to industrial warehouses . They will be eligible for reimbursement of 40% of the total cost of conversion to industrial warehouses , up to a maximum limit of INR 1 Crore . The agricultural warehouse must beregistered with competent authority of the state government .
The conversion shall include, but shall not be limited to, the following activities:
Cargo handling infrastructure like industrial dock levelers , steel tiles , anchor plates , or metal grids embedded in concrete for loading and unloading platforms, ensuring the capability to handle the heavy impact of industrial goods .
High-efficiency lighting suitable for industrial operations along with air turbo ventilation for enhanced airflow and operational efficiency.
Industrial -grade flooring with load - carrying capacity sufficient for handling industrial goods . Systems and IT hardware and software required for warehousing . Packaging and handling facilities .
Theapplicant shall comply with all applicable laws and regulations , obtain all necessary approvals from concerned authorities for construction and operation , and ensure that the project is adequately insured.
3 1191
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2025
भाग 1 ]
12.3 . Sanction of Incentives
Investment Assistance shall be sanctioned on a milestone basis as provided below
First installment: First installment of 40% of the assistance shall be released after completion of construction / commencement of operations (COD) .
II . Second installment : Second installment of 30 % shall be released on completion of one year from COD.
iil . Third installment: Third installment of 30% shall be released on completion of two year from COD.
iv. Completion of construction / COD will be considered when the first consignment of goods has been received at the facility.
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2025
1192
12.4 . Non - Fiscal Incentives
Development of Green Channel for EXIM Cargo.
1
The State shall designate green channels , subject to reduced inspection during transit, to mitigate delays for vehicles transporting export-import cargo originating from Multi-Modal Logistics Parks ( MMLPs ) and Inland Container Depots ( ICDs) within the state. The State shall develop MMLPs and ICDs in strategically significant areas to facilitate the promotion of EXIM cargo.
SingleWindow system
Strengthening of the Single Window system for the processing of logistics and warehousing infrastructure approvals, involving agencies such as the Pollution Control Board, Labor Department , Urban Planning and Panchayat .
Concession in Ground Coverage
5 Logistics and Warehousing Infrastructure shall be permitted a higher ground coverage of up to 70% , subject to compliance with setback and fire safety regulations , as well as existing Floor Space Index ( FSI ) norms .
7 Housing norms in and around MMLPS Provision for dormitories for workers , 1 % of permissible FAR shall be permissible.
0000 Fast-track Building Permission
2 Building permissions for the MPIDC/MSME Notified Area shall be issued by the respective governing agencies (MPIDC/ MSME or any other designated agency) . Also MPIDC shall facilitate the changein land use.
Allowing continuous Operations 24x7 Continuous operations 24-7 of Logistics and
A Continuous operations 24 of Logistics and contingent upon adherence to the safety norms of the Labour Department and other relevant authorities , ensuring the safety of the workforce, and compliance with prevailing labour laws . MPIDC shall strive with the Labour Department for facilitation ofthe same.
Maximum Floor Area Ratio
6 FAR shall be increased to 1. If FAR of more than 1 is required the same can be purchased as per the prevalent policy of concerned Department .
8 Skill Workforce State shall facilitate skill development by collaborating with government bodies and ITI institutes and introducing specialized courses to equip workers across various logistics sub -sectors .
33 1193
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2025
भाग 1 ]
Terms and conditions
13
MPIDCwill be the nodal agency for implementation of this Policy.
2. Other terms and conditions shall be applicable as per the Industrial Promotion Policy2025.
3. The MSME unlts covered under this policy shall be implemented by the respective department .
14
Amendment , Relaxation / Revocation Powers
StateGovernment may, at any time:
Modifyor cancel any provision In this policy.
2. Provide relaxation in implementation of provisions in this policy.
3. Issue directions, instructions and guidelines for interpreting the implied provisions to facilitate execution oftheprovislons.
15
Court Jurisdiction
This policy shall be governed by and construed in accordance with the laws of India. Any dispute , claim , or controversy arising out of or relating to this policy, including its interpretation , execution , or enforcement, shall be subject to the exclusive jurisdiction of the courts located In the State of Madhya Pradesh , India.
34
भोपाल, दिनांक 24 फरवरी 2024
क्रमांक एफ IPI /5/0018/2025/A- 11:: प्रदेश में निर्यात को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राज्य शासन एतद द्वारा संलग्नक अनुसार "मध्यप्रदेश एक्सपोर्ट प्रमोशन नीति, 2025" जारी करता है ।
2/ यह आदेश मंत्रि परिषद के आयटम क्रमांक 07 दिनांक 11 फरवरी 2025 में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में जारी किया जाता है।
3/ उपरोक्त नीति के प्रावधानों में किसी भी प्रकार की लिपिकीय/ तकनीकी त्रुटि अथवा विसंगति होने पर मुख्य सचिव की सहमति से संशोधन करने के लिए प्रशासकीय विभाग को अधिकृत किया जाता है ।
4/ यह नीति दिनांक 24.02.2025 से प्रभावशील होगी।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार ,
शाश्वत सिंह मीना, उपसचिव, [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2025
1194
MPIDC
MADHYA PRADESH
MINVEST MP INDUSTRIAL DEVELOPMENT CORPORATION LTD .
-INFINITE POSSIBILITIES - Government of Madhya Pradesh
MADHYA PRADESH
EXPORT PROMOTION POLICY
Department of Industrial Policy and Investment Promotion,Government of Madhya Pradesh 1195
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2025
भाग 1 ]
Government of Madhya Pradesh
Foreword
Madhya Pradesh , the heart of India, is embarking on transformative initiatives aimed at driving industrial growth , attracting global investments , and generating extensive employment opportunities . Recognizing that true economic development can only be achieved through inclusivity, the state is committed to fostering sustainable growth that benefits all segments of society.With afocus on holistic development , State is ensuring equitable growth across all regions , bridging disparities and empowering every community. State is prioritizing employment of women and actively encouraging their participation across various sectors . By strengthening women's role in the workforce , Madhya Pradesh is fortifying economic progress of the State and its people .
The Madhya Pradesh Export Promotion Policy 2025 aims to strengthen global trade and enhance exports from the State . Being landlocked , the State has turned logistical challenges into opportunities by leveraging multi - modal connectivity, developing industrial corridors , and establishing inland container depots ( ICDs ) , fostering seamless integration with global markets . The policy aims to increase investor returns by lowering logistics costs , and promoting green manufacturing practices - ultimately boosting the state's share of exports .
Guided by the visionary leadership of Hon'ble Prime Minister Shri Narendra Modi , the State is playing a pivotal role in the realization of Viksit Bharat . The vision is clear: to position Madhya Pradesh as a global investment destination , ensuring prosperity for all . I extend invitation to all the investors , global corporations and entrepreneurs to be part of this remarkable growth story and contribute to the vision of a self- reliant and Viksit Madhya Pradesh .
Mohan Yadav
ChiefMinister Madhya Pradesh [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2025
1196
Government of MadhyaPradesh
Foreword
India, the fastest growing large economy in the world , has embarked upon a journey to become Atmanirbhar and Viksit Bharat . Madhya Pradesh , one of the fastest growing States , has become the preferred destination for investment. The State offers " infinite possibilities " poweredby abundant resources , state of the art infrastructure , an integrated holistic approach and forward-thinking leadership . These coupled with central location , excellent industrial labour relations , all assimilating culture position Madhya Pradesh as a key driver of comprehensive economic growth.
The State has formulated 18 new policies after thorough collaborative consultation with the stakeholders . While these policies provide financial incentives at par with the best provided by any other State , yet the focus is to provide seamless investment climate , exemplary Ease of DoingBusiness and reduction of compliance burden . State has already put in place mechanisms to streamline approvals , with faceless interface and time-bound clearances . Madhya Pradesh initiated the concept of the Public Service Delivery Guarantee Act and is committed to ensure thatall approvals are notified under this Act . Providing plug and play infrastructure for industries isanother important corner stone of the policies .
The Madhya Pradesh Export Promotion Policy , 2025 envisions to make the state an important player in global trade . The policy aims to enhance logistics infrastructure , ease of trade and offers targeted incentives to support export . Incentives framework include curated financial support for export infrastructure development , freight and documentation costs , designed to enhance facilitation and boost the India's foreign exchange earnings.
Hallmark of the Madhya Pradesh has been consistent, stable but yet nimble policy framework coupled with pro - active and transparent governance for sustained growth . Opportunity like never before beckons all prospective investors to come and create lasting partnership for their ownprosperity and growth of Madhya Pradesh . We welcome you to come and join the growth story of Viksit Madhya Pradesh .
(Anurag Jain)
ChiefSecretary Madhya Pradesh 1197
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2025
भाग 1 ]
Government of Madhya Pradesh
Foreword
The Madhya Pradesh Export Promotion Policy 2025 has been formulated through rigorous analysis, benchmarking against competitive States and adopting international best practices with an investor focused approach aligned with industry needs . The policy development process began in 2024 , during which the Department of Industrial Policy and Investment Promotion organized Regional Industrial Conclaves across Madhya Pradesh and conducted investor interaction sessions at national and international levels . Extensive consultations with industrialists helped identify key challenges , which this policy seeks to address .
TheExport Promotion Policy 2025 is designed to resolve bottlenecks , promote exports , facilitate Green Documentation , and develop Dedicated Export Parks to drive sector - specific industrial growth. Additionally , improvements in export- related infrastructure and enhanced transparency measures have been prioritized to create a seamless trade environment . By fostering sector- specific industrial ecosystems , strengthening logistics infrastructure and promoting export - oriented investments, Madhya Pradesh is positioning itself as a high -growth, innovation - driven industrial hub . The measures outlined in this policy aim to enhance the global competitiveness of enterprises while fostering a diversified and resilient export economy.
In alignment with India's Vision 2047 , Madhya Pradesh is committed to leveraging its industrial strengths , driving technological advancements and enhancing its global trade footprint . The State's focus on sustainable industrial growth , skill development and export -led economic expansion will play a pivotal role in achieving long-term economic prosperity . The Madhya Pradesh Industrial Development Corporation ( MPIDC ) and the Department of Industrial Policy and Investment Promotion (DIPIP ) remain committed to fostering a facilitative business environment through seamless export infrastructure , financial assistance and policy support.
With a progressive and transparent governance approach, businesses are encouraged to establish , expand and scale their operations in Madhya Pradesh , reinforcing the State's position as a premier hub for industrial excellence and global investment.
@
(Raghwendra Kumar Singh) Principal Secretary Department of Industrial Policy & Investment Promotion [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 फरवरी 2025
1198
Abbreviations
EU ETS
European Union Emission Trading System
Electric Vehicle
EV
ISO
International Organization for Standardization
REACH
Registration , Evaluation , Authorisation , and Restriction of Chemicals EU
EuropeanUnion
CSDDD
Corporate Sustainability Due Diligence Directive
CarbonBorder Adjustment Mechanism
CBAM
SECR
Streamlined Energy and Carbon Reporting
CFC
Common Facility Center
Assistance for First Time Exporters
AFTE
ICD
Inland Container Depots
IPP 2025
Industrial Promotion Policy 2025
FSSAI
Food Safety and Standards Authority of India
AGMARK
Agricultural Marketing Certification
BEE
Bureau of Energy Efficiency
Basic Investment Promotion Assistance
BIPA
Bureau of Indian Standards
BIS
Business Reform Action Plan
BRAP
Common Effluent Treatment Plant
CETP
EFCI
Eligible Fixed Capital Investment
EM
ExportMultiple
Ease of Doing Business
EODB
FDI
Foreign Direct Investment
Government of India
Gol
GOMP
Government of Madhya Pradesh
IPR
Intellectual Property Rights
R&D
Research and Development
STP
Sewage Treatment Plant
ZLD
Zero Liquid Discharge
MPERC
Madhya Pradesh Export Promotion Council
ONDC
OpenNetwork for Digital Commerce
DEP
Developers of Dedicated ExportParks
Radio Frequency Identification
RFID
ULIP
Unified Logistics Interface Platform
CAGR
Compound Annual Growth Rate
PM MITRA
PrimeMinister Mega Integrated Textile Region & Apparel
Micro , Small and Medium Enterprises
MSME 1199
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2025
भाग 1 ]
Introduction
Madhya Pradesh , a powerhouse of resources and a hub of opportunities , has consistently strengthened its role in India's export growth . The State's exports grew at a CAGR of 15.2%between 2019 and 2022 with ₹65,255 crores worth of merchandise exported in FY 2023-24 . Madhya Pradesh is one largest exporter ofwheat in the country, and a leader in organic cotton production and its exports . The State has established itself as a key supplier of pharmaceuticals , textiles , and auto componentsto global markets positioning Madhya Pradesh as a reliable and competitive player . As India sets its ambition on becoming a $2 trillion export driven economy by 2030, Madhya Pradesh envisions scaling its exportsby leveraging its strengths in key industries . The State's focus on innovation , value addition , and diversification of its export portfolio will drive immense growth . Initiatives in developing sector based industrial infrastructure such as PM MITRA textile park, Power and Renewable energy equipment manufacturing zone , Footwear and accessories park , and Multimodal Logistics Park are one of the many steps towards attracting the value chain industries at one place . In continuation to the efforts in creating a hassle-free business environment for industrialists , the State has taken strides in ease of doing business reforms like Jan Vishwas Bill 2024. All ofthe these are a testament to the States commitment in proliferating the large and MSME export houses in Madhya Pradesh . The Export Policy 2025 reflects Madhya Pradesh's commitment to fostering a thriving export ecosystem that integrates traditional strengths with emerging opportunities .
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2025
1200
Contents
1. Madhya Pradesh's export overview
2. Connecting Infrastructure in Madhya Pradesh : Driving Export Growth
3. Key Export Sectors of Madhya Pradesh
4. Dovetailing the strategy with the Government of India
5. Identified Catalyzers for export growth
6. Administrative Framework
6.1 Madhya Pradesh Export Promotion Council (MPEPC)
6.2 Governance Structure
7. Export Promotion Assistance
7.1 AFTE (Assistance for First Time Exporters)
7.2 Export Multiple Assistance
7.3 Export Freight Assistance
7.4 Export Infrastructure Assistance
7.5 Export Turnover Assistance
7.6 Export Marketing Assistance
7.7 Export Green Documentation Assistance
7.8 Export Financial Assistance
7.9 Export Growth Accelerator Assistance
8. Incentives for Developers of Dedicated Export Parks (DEP)
9. Enhancing the ICD port led exports
10. Other benefits by Government of Madhya Pradesh
11. Terms and conditions
12. Amendment , Relaxation / Revocation Powers 1201
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2025
भाग 1 ]
Vision
Thevision of Export Policy 2025 is to position Madhya Pradesh as a globally recognized leader in exports , contrib- uting significantly to India's economic vision.
Goal
The goal ofthe State is to export goods worth 1 lakh Croreby 2029 .
Objectives
Increase the share of large export houses in the State
Promotion of export diversification
Enhance export volume and export proficiency
Support export- oriented units in the State to increase the value of their exports
Market"Made in Madhya Pradesh" globally
Enhance employment opportuni- ties in the State [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2025
1202
1. Madhya Pradesh's Export Overview
Exports from Madhya Pradesh grew with a CAGR of 15.2 %between 2019 and 2022 with the value of merchandise exports from Madhya Pradesh at 65,254 crore ( in FY 2023-24)
Madhya Pradesh exports to more than 200 countries
In the first quarter of the fiscal year 2024 , the state's exports increased by 5% year - over - year to 16,155 crore.
1203
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 फरवरी 2025
भाग 1 ]
2. Connecting Infrastructure in Madhya Pradesh : Driving Export Growth
Centrally located, the State has become a strategic hub for industrial and freight corridors, significantly boosting its export capabilities . These corridors not only enhance the State's connectivity to domestic and global markets but also position it as a key player in India's export- driven economy.
Madhya Pradesh is well connected through these strategic projects of national importance , making it the only state in India with such extensive coverage . These corridors include:
i. Delhi Nagpur Industrial Corridor (DNIC): North- South Corridor
ii . Amritsar - Kolkata Industrial Corridor (AKIC) : East- West Corridor
iii . Influence zone of Delhi Mumbai Industrial Corridor
iv. Delhi Mumbai Expressway
v. Agra Mumbai National Highway
vi . North South Dedicated Freight Corridor (upcoming )
The6 Inland Container Depots across the State namely at Tihi , Mandideep , Dhannad , Malanpur, PowerKheda , and Kheda have been developed with a capacity to serve the future volume of growing businesses in many years to come .
These corridors serve as the backbone for industrial development , connecting Madhya Pradesh'smanufacturing hubs with major ports and markets across the country. The catchment area of these projects through key industrial zones in Madhya Pradesh is aiding to increase the export share of the State .
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 फरवरी 2025
[भाग 1 1204
3. Key Export Sectors of Madhya Pradesh
Madhya Pradesh has diversified its economic activities , leading to significant contributions in multiple export sectors . Thisdiversification has not only boosted the state's economy but also positioned it as a key player in the global market . The key export sectors include-
Cereals
Pharmaceutical
SoyaBy Products
Cotton
Machinery
Readymade Garments
Auto Parts
Aluminium & Plastics
IT Services
Organic 1205
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2025
भाग 1 ]
4. Dovetailing the Strategy with the Government of India
Over the past decade , there has been a notable rise in the global trade of electronics, electrical equipment , mechanical appliances , chemicals , automobiles , and processed foods . This growth can be attributed to technological advancements and disruptions and consumption patterns.
Over the past three decades , India has significantly diversified its export basket in both markets and commodities . The shift indicates a transformation from labour- intensive commodities in the 1990s to those with a high degree of capital dependence inproduction.
Much of this is attributed to Gol initiatives in foreign trade including Export Promotion Capital Goods Scheme, Market Access Initiative , Interest Equalisation Scheme , Merchandise Exports from India Scheme , Towns of Export Excellence , Districts as ExportHubs amongst many others .
India has broadened its trade horizons , now targeting emerging and developing nations , particularly in Sub - Saharan Africa , the Middle East , and Asia . The value of exports to these emerging markets and developing economies (EMDES ) has surged from USD 5.9 billion in 1990 to USD 215.8 billion in 2023. India has established 20 trade agreements with various partners , including recent deals with the UAE, Australia, and theEuropean Free Trade Association (EFTA) , which comprises Iceland , Liechtenstein , Norway, and Switzerland .
Thesetrade agreements of India , open export doors for Madhya Pradesh and provides opportunities for exporters to paradigm shift to a much larger share of the emerging global opportunities through these arrangements . This necessitates the realignments ofstrategies of Madhya Pradesh to capture this upcoming wave of opportunities .
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2025
1206
5. Identified Catalyzers for Export Growth
i. Increase value addition and volume - led growth in export
ii . Catalyse infrastructure investments across key export gateways and promote multimodal transport infrastructure
iii . Ensure inclusive industrial development with a higher focus on MSMEs internationalisation
iv. Promote knowledge sharing and capacity building of exporter
v. Enable sustainability in trade and export supply chains by identifying the right set oftrading partners and focusing on environment-friendly initiative
vi . Adopting advancing manufacturing techniques and export process efficiency vii . Reduction of time-consuming certification processes and delays in claiming benefits associated with export incentives .
viii . Remove repeated filing of similar documentation with different authorities .
ix. Remove repeated filing of similar documentation with different authorities .
x. Provide access to finance
xi. Provide access to markets and information
xii . Updating with the knowledge about accessing global markets and identifying verifiable sources about buyers and market sizes
xiii .Adopting Global climate mitigation initiatives to address the non -tariff barriers .
1207
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 फरवरी 2025
भाग 1
6. Administrative Framework
6.1Madhya Pradesh Export Promotion Council (MPEPC)
TheMadhya Pradesh Export Promotion Council will work for the overall development of all manufacturing , service and business sectors right from entrepreneurship development, export infrastructure development and export ecosystem development in the State .
i. The MPTPC shall create and amend Policies
ii . Create yearly and 5 year export action plan
iii . Prepare estimated budget for export
iv. Provide Policy relates suggestion to Government of India
v. Grievance redressal of exporters
vi . Improvements for promoting national and international trade
vii . Coordinate with all the stakeholders in the value chain andstrengthen connections within and outside India for better business growth
4567
10 11 12 13 14
1718 19 20 21
23 24 25 26 27 28
30 31
18 भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2025
1208
6.2 Governance Structure
The Council will comprise of a Governing Body, Executive Committee , PanelCommittees which would comprise of Registered Members . The functionaries of the Governing Body will work towards strategizing and executing the agenda of the council .
Chairman
Governing Body Honourable Chief Minister, Government of Madhya Pradesh
Member Secretary
Principal Secretary,
Department of Industrial Policy and Investment Promotion , Government of Madhya Pradesh
Members of Governing Body
Asmentioned in the Order No .: F 19-20/2022/1/ 4 dated 03/03/2022
Elected Conveners
ofsectoral panel committees
Chairman
Executive Committee ChiefSecretary,
Government of Madhya Pradesh
Members of Executive Committee
Asmentioned in the Order No .: F19-20/2022/1/4
dated 24/03/2022
Member Secretary
StateExport Commissioner
(Managing Director, M.P. Industrial Development Corporation Limited) , Government of Madhya Pradesh
Sectoral Panel Committees
The Panel Committees will be the forum for member exporters to provide expert views on specific sectors to the Governing Body for consideration and prioritization . The Panel Committee will comprise ofa Convener ( Representative of the committee in Governing Board) and sectoral industrial representatives in the respective committees .
1209
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2025
भाग 1 ]
7. Export Promotion Assistance
The Export promotion assistance will be provided to large industries engaged in the manufacturing and exporting more than its 25 %to global destinations .
7.1 AFTE (Assistance for First Time Exporters)
One time assistance shall be provided for the first time exporters in the State for the following expenses Reimbursement of costs of Registration- cum Membership Certification ( RCMC ) maximum upto 10 lakhs . Reimbursement of thecosts of export insurance premiums upto 25 lakhs .
7.2ExportMultiple assistance
Assistance over and above the Basic Investment Promotion Assistance as per the Industrial Promotion Policy 2025. This assistance is intended to encourage the first -time exporting units and increase the value of exports of the existing units.
7.3 Export Freight assistance
Exporting units shall be eligible for reimbursement of 50 % of the transportation costs incurred for moving finished goods from the factory premises to the seaport or to the air cargo facility. This subsidy is available for a period of 5 years upto *40 Lakhs per unit , per year , maximum upto 2 Crore as per the Industrial Promotion Policy 2025. This assistance is being introducedto offset the land locked barriers for exporting goods form the State .
7.4Export Infrastructure assistance
A one - time subsidy of 25% of the export infrastructure investment upto to 1 Crore . The assistance shall be provided for setting up export-oriented infrastructure facilities , such as testing laboratories , Research and Development Centres, export incubation centres .
7.5 Export Turnover assistance
Incentive of 10 % of annual incremental Free Onboard Value ( FOB ) value , upto to 2 crores across the period of 5 years for units exporting from the State . This incentive is applicable from the second year of export .
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 फरवरी 2025
1210
7.6 Export Marketing assistance
Reimbursement of 75 % with a ceiling of 5 lakh per annum for 5 years , to units for participating in national and international trade fairs , exhibitions and buyer- seller meets to promote their products and services limited to 1 time per unit per year.
7.7 Export Green Documentation assistance
Assistance upto 50 % of expenses subject to a maximum of 20 lakh per unit per annum for a period of 5 years , to cover the costs associated with export documentation , including certifications for use of green energy, energy efficiency, quality testing , Gold and Platinum certification by GreenBuilding Council ( IGBC ) and compliance with international trade regulations like EU ETS , CBAM , Net Zero Emissions , Carbon offsetting etc.
7.8 Export financial assistance
Subsidy on bank interest rate up to 5% on pre and post shipment rupee export credit . This is subject to a maximum of 50 lakhs overall for 5 years.
7.9 Export growth accelerator assistance
Additional incentive of 5% of annual incremental Free Onboard Value (FOB) value , upto to 30 lakhs per annum , will be provided for a period of 5years for units exporting from the State for the following items .
1. Footwear and accessories
ii . Gems and Jewellery
iii . Toys and accessories
iv. Optical , photographic , medical and surgical instruments
v. Plastic and rubber
vi . Furniture
vii . EV Transport equipment
viii.ACC cell components
ix. Electronics
x. Drones
xi. White Goods
xii: Capital Goods 1211
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2025
भाग 1 ]
8. Incentives for Developers of Dedicated Export Parks (DEP )
Dedicated Export Parks shall be spread across minimum 25 acres with more than 70% ofits occupants are export oriented units .
Such units should have a track record of exporting more than 25% of their production in the previous 3 years . Such DEP shall have at least 20% of the reserved allotted plots for MSMEs .
The DEP shall have
i. Common shared infrastructure
ii . Utilities and logistics facilities
iii . Transportation infrastructure
iv. Warehouses
v. Common processing
vi . Sorting
vii. Packaging
viii . Labelling facilities
ix . Port and terminal facilities
x. Custom clearances amongst others
22 भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 फरवरी 2025
1212
The State shall also promote the development of DEPs on a PPP mode , whilst providing land to the private concessionaires at competitive prices in addition to the following incentives for the development of such parks:
Subsidy
Sr. Category
1.
Registration charges 100% reimbursement of Stamp duty and
Reimbursement of Stamp Duty and Registration Charges
2. Fixed Capital Assistance for Infrastructure Development
50% of fixed capital investment or 20 Lakh per acre on fixed infrastructure (excluding land and infrastructure for dwelling units ) whichever is less . Maximum upto ₹40 Crores
*Thesanctioning of the subsidy shall be in 2 equal instalments of 50 % each on a milestone basis .
3. Assistance for Common Processing Facilities
25% capital assistance for common processing , testing , quality and R&D facilities but not limited to sorting , packaging , labelling, marking up to 25 Crores .
4. Green Industrialization Assistance
Capital subsidy of 50% up to a maximum of ₹5Crores for setting up of waste management systems (such as Effluent Treatment Plant , Sewage Treatment Plant , pollution control devices , etc.).
Capital subsidy of 50% upto a maximum of₹10 Croresfor setting up of Zero Liquid Discharge.
1213
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2025
भाग 1 ]
9. Enhancing the ICD Port Led Exports
11-15% of time Indian ports is accounted for the customs regulatory processes . The turnaround time also differs across different ports from ~ 102 hours to ~320 hours. Similarly, for the inland container depots ( ICD) bound cargo , turnaround time of containersfrom ICD gate- in to ICD gate out is ~ 128 hours , with ~25% of total time accounted for customs- related processes . In order to reduce the turnaround time at seaports , the processes could be transferred to ICDs including-
i . Allocation of a dedicated laboratory for the Food Safety and Standards Authority ofIndia ( FSSAI ) .
ii . Facilitate custom based clearances at the ICD itself.
iii . Development of dedicated green channels .
iv. Interventions required with the ULIP.
v. Deployment of container scanners .
vi , Adoption of e - Delivery orders through the PCS1 system.
vii . Introduction of an RFID - based gate automation system .
viii . Discontinuation of manual forms to streamline processes.
ix. Transformation of parking areas into processing zones , including the addition of cabins and internet connectivity for customs officials to begin clearance .
x. Procedures for factory- stuffed containers . Establishment of a Centralized Parking Plaza equipped with modern amenities , to be used as a Document Processing Area for improved workflow.
xi . Development of a Gate-in Vehicle Booking System within the Port Community.
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2025
1214
[भाग 1
10. Other benefits by Government of Madhya Pradesh
In addition to the fiscal benefits the GoMP shall also undertake the following- i. Create dedicated export incubation hubs designed to fully support startups and new exporters . These hubs can provide affordable office spaces , mentorship , access to market analysis , networking opportunities , and guidance through export processes .
ii . The State shall launch a Green Card Scheme which would entitle the holder to minimum inspection and speedy clearance of all proposals by all the Department of the State Government.
iii . Madhya Pradesh shall align the States Gati Shakti portal with the National Master Planby updating the State's Master Plans outlining their infrastructure . Along with that the mapping of projects , their progress shallbe monitored and evaluated on a regular basis.
iv. Develop essential infrastructure like design studios and quality control facilities to assist exporters in product design , helping them advance up the value chain .
v. Launch a targeted program to assist MSMEs in achieving environmental compliance and obtaining ZED (Zero Defect Zero Effect ) certification .
vi . The State shall keep updating the exporters and importers database regularly which would be made available on the State portal .
vii . Develop priority sector focused special economic zones for exports .
viii . Develop 20+Gati Shakti Cargo terminals in collaboration with central government. ix. Develop additional MMLP's , air cargo hubs & airports to enhance storage & transport infrastructure .
x. Organize district-level training programs on Open Network for Digital Commerce (ONDC) .
xi. Develop trade centres , pack houses and warehouses .
xii . Launch a State-wide mentorship program in collaboration with Industry leaders & sectoral experts .
xiii . Create export related business support facilities across the State .
xiv. Partner with institutions to provide on - the - job training for students from the state .
xv. Partner with institutions to provide on-the-job training for students from the state .
1215
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 फरवरी 2025
भाग 1 ]
11.Terms & Conditions
i . MPIDC will be the nodal agency for implementation of this Policy.
ii. The financial assistance under this policy shall be provided over and above the Industrial Promotion Policy 2025.
iii. Other terms and conditions shall be applicable as per the Industrial Promotion Policy2025.
12.Amendment , Relaxation/ Revocation Powers
State Government may, at any time:
i. Modify or cancel any provision in this policy.
ii . Provide relaxation in implementation of provisions in this policy.
iii . Issue directions , instructions and guidelines for interpreting the implied provisions to facilitate execution of the provisions .
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 फरवरी 2025
1216
विमानन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन , भोपाल
भोपाल, दिनांक 24 फरवरी 2024
क्रमांक : AVN / 11 / 0001 / 2025 - Sec - 1-45 (AVN ) :: मध्यप्रदेश में नये वायु मार्ग का विकास करने और देश के अन्य हिस्सों तथा दुनिया के साथ राज्य के प्रमुख पर्यटन एवं धार्मिक स्थानों को जोड़कर पर्यटन/धार्मिक एवं औद्योगिक क्षेत्रों की पूर्ण क्षमता का उपयोग करने के उद्देश्य से राज्य शासन एतद् द्वारा " मध्यप्रदेश सिविल एविएशन पॉलिसी 2025 " , जो विभागीय वेबसाईट http://aviation.mp. gov.in पर उपलब्ध है, जारी करता है ।
2/ उक्त नीति के प्रावधानों में किसी भी प्रकार की लिपिकीय / तकनीकी त्रुटि अथवा विसंगति होने पर मुख्य सचिव की सहमति से इस विभाग द्वारा संशोधन किया जाएगा ।
3/ उक्त नीति मंत्रि- परिषद् निर्णय के आयटम क्रमांक-04 , दिनांक 18 फरवरी , 2025 में किये गये अनुमोदन के अनुपालन में जारी की जा रही है ।
4/ उक्त नीति आदेश जारी होने की दिनांक से प्रभावशील होगी ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, कैलाश बुन्देला, उपसचिव.
1217
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 फरवरी 2025
भाग 1 ]
ध्य प्रदे श
शासन
सत्यमेव जयते
Madhya Pradesh Civil Aviation Policy ,
2025
Department of Aviation
Government of Madhya Pradesh
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2025
1218
Contents
Listof Abbreviations
Definitions
1. Background
2. Aviation Scenario in the State .
3. Need for Madhya Pradesh Civil Aviation Policy .
4. Mission, Vision and Objectives .
5. Operative Period of the Policy
6. Madhya Pradesh Civil Aviation Policy Ambit ..
7. Incentives .
8. Institutional and Governance Mechanism .
9. Annexures .
List of Abbreviations
AAI
Airport Authority of India
ANS
AirNavigation Services
ASFI
AirSports Federation of India
Aviation Turbine Fuel
ATF
BOT
Build, Operate , Transfer
CNS
Communications , Navigation and Surveillance Systems
Directorate General of Civil Aviation
DGCA
DIPIP
Department of Industrial Policy and Investment Promotion
EC
Empowered Committee
FTO
Flying Training Organization
Financial Year
FY
Gross Domestic Product
GDP
Government of India
Gol
GOMP
Government of Madhya Pradesh
1219
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2025
भाग 1]
ICAO
International Civil Aviation Organization
MOCA
Ministry of Civil Aviation
MoU
Memorandum of Understanding
MPPA
Million Passenger Per Annum
MRO
Maintenance, Repair and Overhaul
NASP
National Aero Sport Policy
NCAP
National Civil Aviation Policy
NSOP
Non- Scheduled Operator's Permit
PPP
Public Private Partnership
RCS
Regional Connectivity Scheme
Small Aircraft Sub - Scheme
SAS
UDAN
Ude Desh ka Aam Nagrik
VAT
Value Added Tax
VGF
Viability Gap Funding
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2025
1220
Definitions
i. Aero sport means various air - based sports activities including air racing , aerobatics , aero - modelling , hang gliding, human powered aircraft , parachuting, paragliding and skydiving .
ii. Airport means a landing and taking off area for aircrafts , usually with runways and aircraft maintenance and passenger facilities and includes aerodrome as defined in clause (2) of Section 2 of the Aircraft Act , 1934 .
Drone means an unmanned Aircraft System , implying an aircraft that can operate autonomously or can be operated remotely without a pilot on board.
iv. Empowered Committee (EC) means the committee constituted under this policy.
V. Greenfield airport means an airport which is newly constructed on a previously undeveloped site for commercial development.
vi. Helipad means a designated area for landing and take- off of helicopter(s) where scheduled and / or non- scheduled commercial helicopter operations can be permitted as per DGCA regulations .
vii. Heliport means an area designated for the landing and takeoff of helicopters and providing a range of services including customs , maintenance , fuel bunkering and firefighting.
viii . Nodal agency means the Aviation Department , Government of Madhya Pradesh .
ix. State Government or GoMP means the Government of Madhya Pradesh.
1221
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 फरवरी 2025
भाग 1 ]
1. Background
India is the third largest domestic Aviation market in the world , after the USA and China . The Aviation sector has been on a remarkable growth trajectory over the past few decades , driven by a combination of economic growth , increasing disposable incomes , and government initiatives .
Government of India's commitment towards development and augmentation of Aviation infrastructure coupled with enabling policies and initiatives like UDAN (Ude Desh ka Aam Nagrik) have been instrumental in unlocking private investments and fostering enhanced connectivity and sustainable growth .
The Aviation sector acts as a key economic multiplier by boosting GDP, creating jobs , enhancing global trade, driving tourism , and supporting infrastructure development . Withrising investments , government support , and technological advancements , Aviation sector will continue to remain a pillar of India's economic growth in the coming decades .
2. Aviation Scenario in the State
Considering the State's growing economy, the demand for air travel is increasing as presented in the figure below. There are 8 operational airports (currently operated and managed by Airports Authority of India) and 20 airstrips in the State . Details of the same are provided under Annexure A and B , respectively .
Domestic Passenger Air Traffic in MP (PAX in Lakh)
70
58 60
55
50
46
40
28
30
20
16
10
FY 21
FY 22
FY 23
FY 24
9MFY25
Figure 1 Domestic Passenger Air Traffic in MP.
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2025
[भाग 1 1222
3. Need for Madhya Pradesh Civil Aviation Policy
A comprehensive Civil Aviation policy for the State is critical for boosting mobility , creating direct and indirect employment opportunities and attracting fresh investments , thereby unlocking the State's economic potential .
State Civil Aviation policy shall help in developing a conducive ecosystem for the Aviation sector . It will further support balanced socio - economic development within the State through key interventions across multiple segments of the Civil Aviation sector including improving connectivity for passengers and air cargo , developing and augmenting Civil Aviation infrastructure , developing MRO and strengthening skilling ecosystem , amongst others .
Furthermore , the policy would help in focusing on developing a skilled workforce by introducing Civil Aviation related courses in educational institutions and setting up training centers . This will ensure a steady supply of qualified professionals to support the growing Civil Aviation industry .
By implementing the Civil Aviation policy, the State can position itself as a leader in Civil Aviation sector , driving overall socio - economic growth . This will ultimately contribute to the State's vision of becoming a prosperous region .
4. Mission , Vision and Objectives
4.1 Vision Statement
To create a modern , affordable , accessible, resilient, sustainable, safe and investor friendly Aviation eco - system for accelerating socio - economic development of the State , which in turn would create jobs , promote tourism , lead to balanced regional growth and positively contribute to the overall national vision for Civil Aviation sector .
4.2 Mission
The State Government under this policy intends to establish a regional Aviation hub with the intent to connect every district of Madhya Pradesh to rest of the State, India and the World, by developing modern airports / airstrips / helipads / heliports in all districts , improve competitiveness of agriculture and other industries in the State by developing Air Cargo facilities , boost tourism and urban development through development of Airport Cities / Aerotropolis and make Madhya Pradesh skill capital of CivilAviation sector in India .
1223
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2025
भाग 1 ]
4.3 Objectives
The State aims to achieve its vision and mission through improved outcomes across key strategic priorities . These priorities are interwoven and focused on designing a truly inclusive and people - centric Civil Aviation eco - system which promotes balanced socio- economic development and employment generation across the State .
The key objectives of the policy are as follows:
i. Development , augmentation and modernization of Civil Aviation infrastructure (airports / airstrips / helipads / heliports ) across all districts of the State through necessary policy and fiscal support . Ensuring operational airstrips in each district.
ii . Enabling seamless intra - State , inter -State and international connectivity by creating a favorable eco - system for airline operators to develop new air routes and provide citizens access to safe , secure , efficient , and affordable air connectivity.
Development of a vibrant Civil Aviation value chain covering cargo , MRO , skilling and other activities by enhancing Ease of Doing Business through deregulation , simplified procedures and e- governance . Make Madhya Pradesh the skill capital for Civil Aviation sector in India .
iv . Capture potential of tourism sector in Madhya Pradesh by providing robust air connectivity across the State through development of airports , airstrips , heliports / helipads etc.
4.4 Outcomes
The State shall target the following outcomes by 31st March 2030 :
i. Increase passenger traffic from 5.5 mppa in FY 2024 to 10 mppa by FY 2030 .
ii. Increase cargo throughput from 12,770 MT in FY 2024 to 20,000 MT in FY 2030.
At least 3 (three) international airports in the State and ensure availability of a commercial airport at every 2 hours (~ 150 kms radius ) .
iv. Ensure air connectivity by:
a) developing a heliport / helipad facility in every tehsil / block at every 30 mins (~45 kms radius ) , and
b) developing an airstrip at every 1 hours (~ 75 kms radius ) for small aircrafts .
V. All key tourist destinations to have a robust and affordable air connectivity by 2030 .
[भाग 1 1224
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2025
vi. The State shall establish training institutes offering Aviation - related courses in districts identified by the Empowered Committee (EC) .
5. Operative Period of the Policy
5.1 Operative Period
Madhya Pradesh Civil Aviation Policy (2025-2030 ) shall come into effect from the date of its notification and shall remain valid for a period of 5 ( five) years or till the declaration of a new or revised policy , whatever is earlier .
5.2 Other Salient Points
The Madhya Pradesh Civil Aviation Policy is aligned with the National Civil Aviation Policy (NCAP ) , 2016. Further , Aviation Department , GoMP , consulted various stakeholders and evaluated policies of the following departments to arrive at the Civil Aviation Policy 2025 to ensure coherence in the vision of the State :
i. Department of Industrial Policy and Investment Promotion
ii. Department of Tourism
Department of Farmer Welfare and Agriculture
iv. Department of Science and Technology
The policy would provide incentives and exemptions in conjunction with any other applicable policies of Government of India and State Government . Any enterprise may choose to avail a particular incentive either from this policy or from any other policy of the State, but not both .
6. Madhya Pradesh Civil Aviation Policy Ambit
Considering the burgeoning demand for Civil Aviation , the GoMP has decided to introduce a policy for Civil Aviation . To elevate the State's aviation infrastructure , Aviation Department intends to develop suitable PPPframeworks . The State is an ideal location for Aviation sector , considering its central location . The policy will focus on developing a conducive ecosystem for the Civil Aviation sector. This shall facilitate partnerships with the private sector , focusing on the establishment of diverse aviation facilities , including Airstrips , Airports , Helipads , Heliports , Aviation Industrial Parks , MRO hubs , and Air Cargo villages / complexes . The policy has been drafted after consulting with a broad spectrum of stakeholders within the Aviation ecosystem. The key provisions of this policy are as follows:
1225
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2025
भाग 1 ]
6.1 Enhancing Airports / Helipads / Heliports and allied infrastructure
GoMP is committed to enhance the Civil Aviation ecosystem by improving airport and allied infrastructure through a robust mechanism. GoMP also intends to encourage private sector participation for the development of Aviation infrastructure at the existing State airport / airstrips , new airports , supporting facilities and allied infrastructure including Helipads and Heliports .
6.1.1 Airstrips
The Aviation Department has identified airstrips which may be augmented , for a minimum airfield reference length of 1,800 meters , to cater to demand in the region , encompassing industrial nodes , tourism , and pilgrimage places .
The airstrips have been prioritized based on various commercial and economic factors , including the district's economic potential , proximity to major tourist hubs , number of passport holders , connectivity , administrative structure , government priorities , and airstrips identified for development by the AAI . The list of High Potential / Commercially Viable airstrips is provided under Annexure B. Further , list of Aspirational Airstrips , which may become commercially viable in future is provided under Annexure C.
Further, Aviation Department shall ensure that all districts in Madhya Pradesh have an operational airstrip . The eligible projects shall include developing new or upgrading existing State airstrips .
The State Government shall encourage , to develop the current and future airstrips through appropriate models such as DBFOT, BOT, O& M etc. Guidance from the policies issued by Ministry of Civil Aviation, i.e. , Regional Connectivity Scheme and RCS - UDAN- Small Aircraft Sub - Scheme (SAS) shall be referred.
6.1.2 Development of Non - RCS High Potential Airstrips
The State shall strive to develop high potential air strips through private sector participation to leverage their commercial viability.
6.1.3 Development of a Greenfield International Airport cum Aerotropolis
Aerotropolis (airport city) comprising an international airport , shall be developed in Indore - Dewas - Ujjain region to leverage the economic potential around airport . Indore- Dewas - Ujjain , represent a significant portion of the State's economic output and population . An Aerotropolis in this region would not only serve the immediate urban population but also benefit surrounding rural areas by creating job opportunities and encouraging infrastructural development . Moreover , improved air connectivity would facilitate easier movement of goods and services, boosting trade and commerce within [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2025
1226
Figure 2Potential Region for Greenfield Airport
disha
Bhopa
Bhopal
and beyond Madhya Pradesh . Developing an Aerotropolis in the Indore -Dewas - Ujjain corridor shall propel the entire region towards sustainable economic growth and prosperity .
Dew
Greenfield airport development shall be in line with the policy issued by MoCA, Guidelines for setting up Greenfield Airport Policy of 2008 Indore and subsequently issued amendments or revised guidelines . The State shall explore the development of the Aerotropolis ( including an airport ) through PPP route in line with guidance provided by the Greenfield Airport Policy.
6.1.4 Intra State Air Services
PM Shri Dharmik Paryatan Heli Seva and PM Shri Paryatan Vayu Seva were launched by the State Government in March 2024. It aims to boost tourism and enhance connectivity to religious tourism destinations . PM Shri Dharmik Paryatan Heli Seva intends to provide air connectivity to Madhya Pradesh's two Jyotirlingas , Ujjain and Omkareshwar . PM Shri Paryatan Vayu Seva connects 8 tourist spots of Madhya Pradesh -Bhopal , Indore, Jabalpur , Rewa, Ujjain , Gwalior, Singrauli and Khajuraho .
State government is also promoting Helicopter Emergency Medical Service ( HEMS ) , launched in March 2024 as PM Shri Air Ambulance Seva with a vision to connect all remote areas of the State . This initiative addresses the urgent need for timely medical care, particularly in remote and underserved regions . The State shall promote the development of Heliports / Helipads , itself or through private sector participation .
MoCA has published a Heli - Disha booklet to enhance aerial interconnectivity by helicopters and promote helicopter services . GoMP shall facilitate policy implementation and actively utilize the "HeliSewa" portal to facilitate quicker processing of operational approvals for landing at heliports / helipads , thereby improving the ease of doing business and empowering the public and helicopter operators to have access to information .
GoMP shall develop infrastructure to promote helicopter services at key tourist destinations in Madhya Pradesh . GoMP would enter into MoU with operators for this purpose . Six hubs would be developed across the State including Indore , Bhopal , Jabalpur , Rewa , Khajuraho and Gwalior .
1227
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 फरवरी 2025
भाग 1 ]
6.2 Supporting Development of MRO and Industrial Ecosystem
Growth in the Indian Aviation sector necessitates the development of adequate MRO facilities and Aviation parks in the country .
6.2.1 Aviation Industrial Park / Cluster
Madhya Pradesh , despite its vibrant industrial ecosystem , currently lacks specific clusters or parks dedicated to the Aviation sector . Recognizing this , the State government shall plan to establish Aviation Industrial Park / Cluster in strategic locations . The park shall feature comprehensive infrastructure facilities . The State shall explore development of Aviation parks through appropriate models in line with the provisions of Madhya Pradesh Industrial Promotion Policy .
6.2.2 MRO Hub / Complex
GoMP shall support and incentivize proposals for development of MRO ecosystem in the State. With an increase in need for MRO facilities and aviation infrastructure, Madhya Pradesh can be in an advantageous position due to growing airport infrastructure , constant improvement in Ease of Doing Business (EoDB ) , and overall increase in the requirement of aircrafts by leading airline operators in India. Madhya Pradesh's enabling environment shall expand the industrial ecosystem towards development of MRO facilities , as well as allied components . MRO hub / complex shall be developed either by the GoMP or through a PPP approach .
6.3 Capacity Building and Skill Development
The Aviation industry requires highly skilled and diverse workforce spread across various work profiles i.e. , pilots , aircraft engineers , air traffic controllers , in - flight crew, terminal managers , cargo and ground handlers etc.
Madhya Pradesh is home to 11 Flying Training Organizations ( FTOs ) and India's first helicopter training institute at Khajuraho . On an average , 150 students are trained annually at the FTOs in Sagar and Neemuch. The State endeavours to prioritize the development of an Aviation skill park, creating opportunities for youth , with a special focus on empowering young women, to receive comprehensive training in various Aviation disciplines . Efforts shall also be directed toward establishing new FTOs in the State .
भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2025
1228
Flying Training Organizations located in Madhya Pradesh
S. No.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11. Location
Seoni
Sagar (Dhana)
Guna
Ratlam
Umaria
Birwa (Balaghat)
Chindwara
Mandsaur
Shivpuri
Neemuch
Khargone
Table 1 FTOs in MP
The Aviation Department shall extend all possible cooperation towards the development of such projects , which shall foster activities related to Aviation sector related education , and training in the State .
6.4 Mainstreaming and augmenting Air Cargo transportation
Air cargo plays a pivotal role in delivering time - sensitive , temperature controlled, and essential cargo . To improve the modal mix of cargo transportation through air , the need of the hour is to improve first and last mile surface connectivity , storage , air cargo complex, freight station, and logistic services . Potential Airstrips / Airports shall be identified by the Aviation Department for development of Air cargo hub / complex in the State.
Support to promote air transport for Agricultural products : For promoting exports ofKrishi products through air transport , the EC in consultation with Agriculture , Farmers Welfare & Co- operation , GoMP , shall develop a list of eligible agriculture products (perishable / non - perishable / temperature sensitive ) and map it with the nearest airport : The State endeavours to leverage Krishi Udaan Scheme to develop airstrips in the agricultural belt and promote movement of agriculture products through air .
Strengthening Air cargo infrastructure : The infrastructure for air transport will play a
critical role in enhancing the air cargo ecosystem in the State . Aviation Department is committed to promote the development of air cargo hub / complex at State - owned 1229
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 फरवरी 2025
भाग 1 ]
airports / airstrips and shall explore the possibilities for developing it . Air cargo hub / complex would be developed either by the GoMP or through PPP approach .
6.5 Ancillary Aviation Services
6.5.1 Promoting Aero Sports
Madhya Pradesh is a popular destination for various aero sports and aero - modelling activities . GoMP has taken several initiatives to promote aero sports activities in the State . Madhya Pradesh Government , in recent years , has organized various festivals to promote aero sports activities such as skydiving , paragliding , hot air balloon rides , etc. across the State . Other places in the State like Chhindwara ( Tamia) , Orchha , Ujjain , Bandhavgarh Tiger Reserve , Khajuraho, Singrauli , Khandwa , Sagar and Panna have aero sport facilities that can act as a base in the State for aero sports enthusiasts , instructors , equipment , and suppliers .
Ministry of Civil Aviation had announced India's first National Air Sports Policy (NASP 2022) with a vision of making India one of the top air sports nations by 2030.
In this regard , GoMP shall collaborate with various stakeholders , including recognized air sports associations like ASFI ( Air Sports Federation of India) and the Ministry of CivilAviation (MoCA ) , to develop a comprehensive blueprint for an air sports centre in the State. This blueprint shall encompass infrastructure development, safety regulations , training facilities , and promotional activities . State shall also upgrade airstrips to promote aero sports as a major adventure activity . This initiative should enhance tourism , boost local economic growth , and create employment opportunities . The Aviation Department shall collaborate with Madhya Pradesh Tourism Board (MPTB ) to promote and develop ecosystem for aero sports and related activities in the State .
6.5.2 Sustainable Aviation Fuel ( SAF)
Sustainable Aviation fuel is an option to decarbonize air travel in India and globally for the next 15-20 years . Madhya Pradesh shall encourage the manufacturing of SAF by leveraging its abundant agricultural waste feedstock. By promoting SAF production , the State aims to turn agricultural by - products into valuable renewable energy , reducing aviation sector carbon footprint and fostering environmental sustainability . State shall provide incentives for investments in SAF technology , including financial support and regulatory ease , to attract industry players and researchers .
6.6 Aviation Portal/ Information System
In order to facilitate investors and to provide relevant information at one place , Aviation Department intends to develop an Aviation portal for the State . Further , the Aviation [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2025
1230
Department shall facilitate the process of securing various approvals from the State Government.
7. Incentives
7.1 Improving Regional Connectivity through RCS and New Routes
Description of Incentive
Incentive Category
Viability Gap Funding (VGF) for Domestic Flights under RCS
1. The incentives and benefits shall be aligned with the provisions of the Regional Connectivity Scheme ( RCS ) published by Ministry of Civil Aviation , Govt of India .
2. The duration of such benefits available to airline operators shall be aligned with the effectiveness of RCS .
VGF for New Domestic Routes
1. The State Government , through EC, may identify certain domestic routes which are beneficial for the State.
2. The Airlines selected through a transparent bidding process to operate on such identified domestic routes would be offered VGF as below, for a period of 1 year , based on the stage length :
a) Upto 750 kms - Upto INR 7,50,000 per flight .
b) More than 750 kms Upto INR 10,00,000 per flight .
3. Aviation Department shall issue guidelines for this purpose.
VGF for New International Routes
1. The State Government , through EC, may identify certain international routes which are beneficial for the State .
2. Airlines selected through a transparent bidding process to operate on such identified international routes would be offered VGF as below , for a period of 1 year , based on the stage length:
a) Upto 1,000 kms - Upto INR 10,00,000 per flight .
1231
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2025
भाग 1 ]
Incentive Category Description of Incentive
b) More than 1,000 kms - Upto INR 15,00,000 per flight .
3. Aviation Department shall issue guidelines for this purpose .
VAT on ATF
1. VAT on ATF shall be charged at 4% for all non -RCS flights .
2. VAT shall be levied at 1% on airlines opting for night parking in the State . Mechanism for the same shall be determined by the Aviation Department .
7.2 Supporting Development of MRO Ecosystem
Incentive Category Description of Incentive
Fiscal Incentives for MRO setup
1. Upto 40 % of the total capital expenditure (plant, machinery and civil infrastructure ) amount.
Assistance would be offered as per the Industrial Promotion Policy 2025 ( IPP - 2025) issued by Department of Industrial Policy and Investment Promotion (DIPIP) , GOMP .
2. Various incentives would be offered in line with IPP- 2025 issued by DIPIP , GoMP .
3. Land shall be allotted on 99 years lease with a concession of 25% on the lease rental payable by the MRO operator .
Further the State shall provide a moratorium period, on the lease rental , for a period up to 5 years .
4. Units investing more than or equal to INR 500 Cr under eligible investment would be awarded Mega status and shall be eligible to avail customised package under IPP- 2025 .
5. Facilitation would be offered to establish hostels for employees including working women.
1232
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2025
[भाग 1
7.3 Capacity Building and Skill Development
Description of Incentive
Incentive Category
and Promoting incentivizing setting up of simulators for Flying Training Organizations (FTO)
1. The State Government shall provide the following financial assistance to set up flight simulators ( Fixed / Rotary wings) in accordance with the guidelines and approvals defined by the DGCA or any other competent Authority.
2. The proposal for setting up of FTOs with simulators shall be examined by EC and would be eligible for a capital subsidy up to 40% of investment . Assistance would be offered as per the IPP- 2025 issued by DIPIP, GoMP .
3. Land shall be provided to the FTO on lease basis with a concession of 25% on the lease rental payable by the FTO .
4. The FTO can avail a moratorium period of up to 2 years on lease - rental from the date of commencement of commercial operations .
The State Government shall provide the following financial assistance for setting up Aviation training institutes:
Enhancing Aviation Education in Madhya Pradesh (other than FTO)
1. 60% of course fee or INR 1,00,000/ - per candidate , whichever is lower .
2. The above incentive shall be applicable to Madhya Pradesh domicile students only .
3. The above incentive shall be applicable for institutes proposing to train a minimum of 200 students per annum.
1233
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2025
भाग 1 ]
7.4 Development of Air Cargo Hubs
Incentive Category Description of Incentive
Movement of Agriculture produce by Air
1. The EC in consultation with Farmer Welfare and Agriculture Development Department , GoMP shall develop a list of agri - products (perishable / non- perishable / temperature sensitive) and would develop its cluster in vicinity of airports .
2. Aviation Department would leverage Krishi Udan scheme for transportation of perishable agri - products
3. GoMP shall improve and augment cargo infrastructure atairports / airstrips in agricultural belt .
1. Assistance would be offered as per the Logistics and Warehousing Policy 2025 issued by DIPIP , GoMP.
Incentive to a private sector participant for developing Air cargo village / complex at State owned airport / airstrips
2. Units investing more than or equal to INR 75 Cr under eligible investment would be awarded Mega status and shall be eligible to avail customised package under IPP- 2025.
7.5 Ancillary Aviation Service
a) Promoting Aero Sports
Description of Incentive
Incentive Category
Incentive would be as per the Tourism Policy of Tourism Department , GoMP .
Incentive for establishment of Aero Sports and Aero Sports Training Centre / Academy
b) Sustainable Aviation Fuel
Incentive Category Description of Incentive
Incentives
Guidance from relevant policy issued by Government of India/ Ministry of Civil Aviation shall be referred .
भाग 1 1234
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2025
8. Institutional and Governance Mechanism
8.1 Nodal Agency
The Aviation Department shall be the Nodal Agency for the development of Aviation and related infrastructure in the State . The Nodal Agency shall be responsible for implementation of this policy in due consultation with the Empowered Committee ( EC ) and MoCA / AAI / DGCA .
8.2 Empowered Committee
For development of Aviation sector in Madhya Pradesh , an Empowered Committee (EC) shall be formed with following Members :
1
Chairman Chief Secretary, GoMP
2
Member Principal Secretary , Aviation Department ,GoMP
Member 3 Principal Secretary , Finance Department , GoMP
4
Member Principal Secretary, Department of Industrial Policy and Investment Promotion , GoMP
5
Member Principal Secretary , Department of Public Health & Family Welfare, GoMP
6
Member Principal Secretary , Department of Commercial Tax , GOMP
7
Member Principal Secretary , Tourism Department , GoMP
8 Commissioner , Aviation Department, GoMP
Secretary
The terms of reference of the EC shall be as under :
i. To suggest development, expansion / up - gradation of State - owned airstrips .
ii. To suggest development of new airstrips by the State Government or through PPP mode .
To suggest usage of State - owned airstrips for setting up of FTOs / Academies / Flying Club .
iv. To promote / encourage commercial Airline / Air Operators / NSOP holders for international / Inter- State / Intra- State air connectivity .
V. To suggest opening / closing and amendments of air routes .
1235
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2025
भाग 1 ]
vi . To suggest on VGF subsidy, concessions and other facilities for intra - State , inter- State and international air services .
vii . To suggest on IAF / AAI airports issues .
viii . To suggest , formulate and approve requirements of Aviation Department .
ix. Any other issue related to Aviation not covered above .
8.3 Delegation of Power
i. Any power or duty conferred or imposed by this policy on the State Government may be exercised or discharged by the State Government to the Civil Aviation Department or any other Office specially empowered in this behalf by the State Government . The State Government mamay from time to time , by order issue directions consistent with the provision of this policy or by any person authorized by it.
1
ii. Any power or duty conferred or imposed by these rules on the Aviation Department may be exercised or discharged by the Aviation Department or by any other person authorized by the Aviation Department on its behalf.
8.4 Provision of amendments in this policy
i. Acknowledging the fact that market dynamics may change or get affected over time, the State Government , may review the provisions of this policy as and when necessary for efficacy in accomplishment of objectives and undertake a review from time to time .
ii . After reviewing, the State Government may amend various aspects of this Policy depending upon the experience gained during implementation , availability of funds , public interest etc. The existing policies , if any , shall automatically stand amended and modified to the extent of provisions contained in this Policy with effect from the date of approval of this policy .
Whenever there is a major change / revision in the guidelines from State / MoCA / ICAO / DGCA ( DGCA Rule / CAR / Policy / Circular etc. ) which affects this policy, it shall be termed as Amendments / Revision . Whenever a new policy or revision to the existing policy is proposed, the draft of the proposed policy / revision shall be posted on Government website or circulated to all the persons likely to be affected thereby for their objections / suggestions .
1236
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2025
9. Annexures
Annexure A : List of Operational Airports in MP
S. No.
District
Name of airport
1.
Operational Owned and operated by AAI
Yes
Yes
Bhopal
Bhopal
2.
Indore
Yes
Indore
3.
Gwalior
Yes
Yes
Gwalior
4.
Jabalpur
Yes
Yes
Yes
Jabalpur
5.
Khajuraho Yes
Yes
Chhatarpur
6.
Rewa
Rewa
7.
Yes
Yes
Satna
Satna
8.
Datia
Yes
All approvals received
Gwalior
Yes
All approvals received
Bhind
Movene
Gwalior
Shoopur Dalla
Shivpurn
Neemuch
Niwom
Tikamgarh
Chhatarpur
Guna Ashok Negar
Lavidsaur
Rajgarh
Agar
Ratlam
Ujjain
Shajapur par Panna
Sidni Singraul
Domoh
Kotni
Sagar
Strahdol
Raisen
Soliure
hebua
Dowas
Dnor
Harda
Khandwa
Khmpone
Barwar
Burhanpur
Dexdon
Mandila
Chhindwara
Balaghat
Pandliuma
Figure 3 : Existing Airports in MP
भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र
पत्र, दिनांक 28 फरवरी 2025
1237
Operational Yes Yes Yes Yes Yes No No No No
Runwaydimension (Ft.) 3509Ftx72Ft 7052Ftx98Ft 3214Ftx75Ft 5576Ftx98Ft 2998Ftx72Ft 4592Ftx98Ft 5904Ftx114Ft 2952Ftx98Ft 5576Ftx75Ft
Elevationin ft. 1800Ft 916Ft 1882Ft 1632Ft 1517Ft 2164Ft 1603Ft 1079Ft 1617Ft
Coordinates 75°53'E 78°51'E 24°25'N 74°52'Ε 77°40'E 22°00'N 78°55'E 80°20'E 76°20'E 75°01'E
23°05'N 24°031792'N 82°575398'E 23°45'N 25°24'N 22°29'N 21°51'N 23°23'N
Category1:HighPotential/CommerciallyViableAirstrips RCS Non-RCS Non-RCS RCS RCS RCS RCS RCS Non-RCS
RCS/Non-RCS
District Ujjain Sagar Chhindwara Mandla Khandwa Ratlam
Neemuch
Shivpuri
Singrauli
Mandla
Chhindwara Khandwa
Ratlam
Neemuch
Ujjain
Singrauli
Shivpuri
Sagar(Dhana)
NameofAirstrip
AnnexureB:ListofHighPotential/CommerciallyViableAirstripsofGoMP
S. No.
4.
1.
6.
5.
7.
2.
9.
3.
8.
Note:NoneoftheaboveairstripsarelicensedbyAAIforcommercialoperation.
1238
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2025
[भाग 1
Yes
No
No
Yes
Operational
Yes
No
No
Yes
No
No
No
(Ft.)
4592Ftx98Ft
2952Ftx72Ft
3444Ftx75Ft
5904Ftx98Ft
6562Ftx98Ft
3300Ftx50Ft
2624Ftx72Ft
Runwaydimension
3936Ftx200Ft
4017Ftx50Ft
4920Ftx82Ft
5303Ftx427Ft
3560Ft
1530Ft
1600Ft
1811Ft
1200Ft
883Ft
Elevationin ft.
2077Ft
1811Ft
1575Ft
1000Ft
1481Ft
Coordinates
80°35'E
22°27'N
78°24'E
24°39'N
77°19'E
22°05'N
75°20'E
75°33'E
24°01'N
81°49'E
21°48'N
24°79'N
24°24'N
79°30'E
74°32'E
80°16'E
21°56'N
22°47'N
23°14'N
81°30'E
80°48'E
23°32'N
CategoryII:AspirationalAirstrips
RCS
Non-RCS
Non-RCS
Non-RCS
Non-RCS
Non-RCS
Non-RCS
Non-RCS
Non-RCS
Non-RCS
Non-RCS
RCS/Non-RCS
District
Guna
Balaghat
Seoni
Mandsaur
Sidhi
Khargone
Panna
Jhabua
Shahdol
Narmadapuram
Umaria
Guna
Jhabua
Seoni Sidhi
Pachmarhi Mandsaur
Panna Shahdol
Khargone
Umaria
Birwa(Balaghat)
NameofAirstrip
AnnexureC:ListofAspirationalAirstripsofGoMP
S. No.
1.
11.
2.
4.
10.
3.
5.
6.
8.
7.
9.
Note:NoneoftheaboveairstripsarelicensedbyAAIforcommercialoperation.
1239
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2025
भाग 1 ]
पर्यटन विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल
भोपाल, दिनांक 18 फरवरी 2025
क्रमांक एफ TD/2/0002 / 2025 /तैंतीसः- मंत्रि- परिषद के आदेश आयटम क्रमांक 05 दिनांक 11 फरवरी 2025 के अनुक्रम में विभागीय संक्षेपिका दिनांक 09/02/2025 के साथ परिशिष्ट दो पर संलग्न "मध्यप्रदेश पर्यटन नीति, 2025" का अनुमोदन किया जावे।
विभागीय प्रस्ताव में पर्यटन नीति -2025 के अंतर्गत जहां -जहां "न्यूनतम अनुमत्य पूंजीगत व्यय" आया है उसे "न्यूनतम मान्य पूंजीगत व्यय" पढा जावे।
प्रारूप नीति के प्रावधानों में किसी भी प्रकार की लिपिकीय/ तकनीकी त्रुटि अथवा विसंगति होने पर मुख्य सचिव की सहमति से संशोधन करने के लिए प्रशासकीय विभाग को अधिकृत किया जावे।
अतः राज्य शासन एतद् द्वारा मंत्रि - परिषद निर्णय के पालन में "मध्यप्रदेश पर्यटन नीति 2025" विभागीय संक्षेपिका दिनांक 09/02/2025 के साथ परिशिष्ट दो पर संलग्न "मध्यप्रदेश पर्यटन नीति 2025" कीस्वीकृति प्रदान की जाती है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शिव शेखर शुक्ला, प्रमुख सचिव,
"परिशिष्ट-दो" पर्यटन नीति ( 2016 ) संशोधित 2025
1. दृष्टि वक्तव्य (Vision Statement)
" संतुलित एवं समेकित पर्यटन की ऐसी अभिवृद्धि जिससे सामाजिक एवं आर्थिक विकास संभव हो, रोजगार के अवसरों का सृजन हो तथा मध्यप्रदेश समग्र पर्यटन अनुभव प्रदान करने वाला गन्तव्य बन सके "
2. सिद्धांत
नीति के अंतर्गत प्रस्तावित कार्यवाही बिन्दु (Points of Action) मुख्यतः निम्न सिद्धांतों (Principles) पर आधारित हैं : -
2.1 ऐसी संस्थागत व्यवस्था स्थापित करना , जिससे शासन द्वारा निर्धारित दिशा में निजी निवेश प्रोत्साहित हो ।
2.2 समेकित पर्यटन (sustainable tourism ) के लिये प्रभावी नियामक प्रक्रिया की स्थापना हो ।
2.3 पर्यटक स्वागत, सूचना , सुविधा, सुरक्षा , संरचना तथा सफाई के लिये सभी उपाय किये जायें ।
[ भाग 1 1240
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2025
2.4 धरोहरों का संरक्षण एवं पर्यटन में उपयोग किया जाये ।
2.5 ईको पर्यटन (Eco Tourism) आम-जन में पर्यावरण संरक्षण के प्रति संवेदनशीलता उत्पन्न करने का कारक बने ।
2.6 शासकीय विभागों , स्वयं सेवी संस्थाओं , समुदाय तथा पर्यटन उद्योग के हितधारी पक्षों के मध्य समन्वित सक्रिय भागीदारी स्थापित हो ।
2.7 पर्यटन क्षेत्र में पब्लिक प्रायवेट पार्टनरशिप पर आधारित पर्यटक परियोजनाओं का समुचित विकास हो ।
2.8 नीति प्रभावशीलता अवधि- संशोधन उपरांत नीति की प्रभावशीलता नीति जारी होने के दिनांक से प्रथमतः पाँच वर्ष की अवधि तक रहेगी तथा इस अवधि में प्रारंभ स्थापित (उत्पादन प्रारंभ/विस्तार) पर्यटन परियोजनाओं को इस नीति के प्रावधानों के अनुसार लाभ/ छूट/ रियायतें प्राप्त करने की पात्रता होगी । यथा आवश्यकता प्रभावशीलता में शासन द्वारा आवश्यक वृद्धि की जा सकेगी ।
3. रणनीति-
उपर्युक्त सिध्दांतों तथा पर्यटन दृष्टि-वक्तव्य के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिये रणनीति (Strategy) निम्नानुसार होगी -
3.1 निजी निवेश को आकर्षित करने के लिये स्पष्ट, पारदर्शी तथा मानकं प्रक्रिया को स्थापित किया जायेगा ।
3.2 गन्तव्य के विपणन के लिये अपेक्षित अनुसंधान तथा डाटा-बेस तैयार किया जायेगा ।
3.3 पर्यटन के क्षेत्र में प्रमाणिक सांख्यिकीय डाटा बेस तैयार करने तथा पर्यटकों से फीडबैक प्राप्त कर व्यवस्थागत सुधार की दृष्टि से युक्तियुक्त प्रणाली विकसित की जायेगी ।
अधोसंरचना यथा सड़क, पेयजल , ऊर्जा , स्वच्छता , परिवहन तथा ठोस अपशिष्ठ प्रबंधन का निरंतर संधारण तथा प्रोन्नयन किया जायेगा । 3.4
3.5 स्थानीय निकायों को पर्यटन के प्रति संवेदशील बनाकर उनकी सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित की जायेगी ।
1241
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2025
भाग 1 ]
3.6 मेले , स्थानीय व्यंजन/ खानपान , संस्कृति, लोक संगीत , नृत्य , वेशभूषा, उत्पाद, कला, हस्तकला तथा विरासत के प्रदर्शन एवं मार्केटिंग के लिये ग्रामीण पर्यटन को प्रोत्साहित किया जायेगा । इन गतिविधियों के लिए पंजीकृत महिला स्व-सहायता समूहों को प्रेरित किया जाएगा ।
3.7 ईको पर्यटन के गन्तव्यों में प्राकृतिक संसाधनों एवं सौन्दर्य की सुरक्षा तथा संरक्षण का सर्वोपरि ध्यान रखा जायेगा ।
3.8 आध्यात्मिक पर्यटन के लिये चिन्हित स्थानों के विकास की समग्र योजना तैयार की जायेगी ।
3.9 वृहद जलाशयों पर पर्यटन सुविधाओं का योजनाबद्ध विकास सुनिश्चित किया जायेगा ।
3:10 पर्यटन को बढ़ावा देने के लिये प्रदेश के विभिन्न शहरों को सड़क मार्ग ( बस सेवा) तथा वायु सेवा से जोड़ने हेतु प्रभावी उपाय किये जायेंगे एवं निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित किया जायेगा।
3.11 स्थानीय प्रशासन के सहयोग तथा प्रक्रियाओं के सरलीकरण से साहसिक पर्यटन के लिये आवश्यक व्यवस्थायें स्थापित की जायेगी ।
3.12 पर्यटन उद्योग के सभी क्षेत्रों में नियोजित मानव संसाधन का ऐसा प्रशिक्षण सुनिश्चित किया जायेगा ताकि प्रदेश की पर्यटन अनुकूल (Tourism friendly) छवि बन सके एवं युवाओ को रोजगार के अवसर भी मिल सकें ।
3.13 निजी निवेश से पर्यटन परियोजनाओं की स्थापना को बढ़ावा देने के लिये उपयुक्त स्थल चयन कर लैण्ड बैंक को (Land Bank) निरंतर बढ़ाया जायेगा ।
3.14 प्रदेश मे पर्यटकों को पर्याप्त एव स्तरीय आवास सुविधा प्रदान करने के लक्ष्य से स्टेंडर्ड (Standard ) एवं डीलक्स (Deluxe) श्रेणी के होटलों की निजी निवेश से स्थापना को प्रोत्साहित किया जायेगा ।
3.15 शासन के अन्य सुसंगत विभागों की कार्य योजना में "पर्यटन योजना " को सम्मिलित करने का प्रयास किया जायेगा।
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2025
[ भाग 1 1242
3.16 निजी निवेश से हेरिटेज होटल की स्थापना को बढ़ावा देने के लिये अनुदान/ रियायतें दी जायेगी ।
3.17 MICE ( Meetings , Incentives , Conferences , Exhibitions ) पर्यटन को बढ़ावा देने के लिये प्रदेश मे निजी निवेश से कन्वेंशन सेंटर स्थापना को प्रोत्साहित किया जायेगा।
3.18 प्रदेश में होटल रिसोर्ट सहित विभिन्न पर्यटन परियोजनाओ की स्थापना हेतु अनुदान/ रियायतें उपलब्ध करायी जायेगी ।
3.19 विशेष महत्व के एवं उपयुक्त नवीन पर्यटन गन्तव्यों का विकास किया जायेगा तथा दूरस्थ एवं दुर्गम स्थलों पर पर्यटन परियोजनाओं की स्थापना हेतु विशेष छूट एवं सुविधायें दी जायेंगी ।
3.20 मेडिकल टूरिज्म , डेस्टीनेशन वेडिंग टूरिज्म एवं ग्रामीण / कृषि /ईको टूरिज्म को प्रोत्साहित किया जायेगा ।
3.21 पर्यटन विभाग के दूरस्थ लैंड बैंकों एवं अधोसंरचनाविहीन भूमियों , वाटर बॉडीज एवं हेरिटेज परिसम्पत्तियों पर मूलभूत - अधोसंरचनाओं का विकास किया जायेगा ।
3.22 पर्यटन परियोजनाओं की स्थापना के लिये मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड को सिंगल विंडो एजेंसी बनाया जायेगा जो निवेशकों को अनुमतियां/अनापत्ति आदि प्रदान कराने/नवीनीकरण कराने का कार्य करेगा । निवेशकों को उपरोक्तानुसार अनुमति/अनापत्ति दिलाने /नवीनीकरण कराने हेतु व्यक्तिशः अनुसरण (Hand holding) प्रक्रिया अपनायी जायेगी ।
3.23 पर्यटन परियोजना की स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिये अन्य विभागों के समन्वय से Ease of doing business की अवधारणा को अमल में लाने का प्रयास किया जायेगा ।
3.24 हेरिटेज पर्यटन परियोजनाओं का प्रमाणीकरण पर्यटन विभाग द्वारा करने के संबंध में नियम एवं प्रक्रिया बनायी जायेगी तथा इस प्रमाणीकरण के आधार पर हेरिटेज होटल/नीति की कंडिका 6 में वर्णित पर्यटन परियोजनाओं को नीति में प्रावधित छूट/सुविधायें प्रदाय की जायेगी ।
1243
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2025
भाग 1 ]
3.25 रोजगार एवं आजीविका के अवसरों के सृजन एवं समग्र पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए " ग्राम स्टे " , " फार्म स्टे" एवं "बेड एण्ड ब्रेकफास्ट" इकाईयों की स्थापना को नीति बनाकर प्रोत्साहित किया जाएगा । पर्यटन हेतु गठित पंजीकृत सहकारी समितियों तथा पंजीकृत स्व-सहायता समूहों को ग्राम स्टे स्थापना के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा ।
3.26 पर्यटक स्थलों को निःशक्तजनों हेतु भ्रमण सुगम बनाया जायेगा ।
3.27 होटल/रिसोर्ट/वृहद पर्यटन परियोजनाओं की स्थापना में बड़े ब्रांड्स को प्रोत्साहित करने के लिए सर्व संबंधितों (Stakeholders ) से परामर्श कर पृथक नीति बनाई जाएगी ।
4. मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड /मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम-
प्रदेश में पर्यटन नीति को क्रियान्वित करने के लिये मैदानी स्तर पर मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड/ मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। बोर्ड/ निगम की भूमिका निम्नानुसार होगी : -
4.1 बोर्ड, पर्यटन सेवायें प्रदान करते हुये संपूर्ण प्रदेश में निजी निवेश से पर्यटन सेवाओं की स्थापना , विस्तार एवं विपणन में महत्वपूर्ण भूमिका निभायेगा ।
4.2 निगम, यथा आवश्यकता अपनी इकाईयों को संचालन हेतु प्रबंधकीय अनुबंध अथवा दीर्घ अवधि की लीज पर निजी क्षेत्र को सौप सकेगा।
4.3 पर्यटन उद्योग से जुडे हितधारियों से संपर्क एवं समन्वय रखते हुये पर्यटन संवर्धन, प्रबंधन एवं संचालन संबंधी समस्या समाधान हेतु प्रभावी कदम उठाये जायेगें ।
4.4 पर्यटन संभावित अविकसितं नवीन क्षेत्रों में निवेश कर पर्यटन परियोजनाएं स्थापित की जायेगी तथा निजी निवेश का मार्ग प्रशस्त कर निवेशकों को आवश्यक सहयोग प्रदान किया जायेगा।
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2025
[ भाग 1 1244
4.5 निगम, यथा आवश्यकता अपनी इकाईयों का विस्तार करेगा एवं प्राप्त लाभ से नवीन क्षेत्रों का विकास करेगा ।
4.6 प्रदेश में सत्कार प्रशिक्षण , फूड क्राफ्ट, पर्यटन प्रबंधन आदि क्षेत्रों में उच्च शिक्षा एवं अन्य कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने वाले संस्थानों यथा मध्यप्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटेलिटी एंड ट्रेनिंग , फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट , स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटेलिटी एंड केटरिग टेक्नोलॉजी आदि का यथा आवश्यक विस्तार एवं सुदृढीकरण किया जायेगा ।
4.7 भारत शासन, राज्य शासन एवं वित्तीय संस्थाओं से पर्यटन परियोजनाओं के लिये ऋण एवं अनुदान प्राप्त करने हेतु समस्त कार्यवाही करेगा ।
4.8 पर्यटन क्षेत्र में निजी निवेश को आकर्षित करने , इन्वेस्टर्स फेसिलीटेशन, निवेशको को नीति अनुसार अनुदान एवं सुविधाएं उपलब्ध कराने तथा पर्यटन परियोनाओं के आकल्पन, क्रियान्वयन एवं मॉनिटरिंग के लिये विभाग द्वारा मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड में एक पृथक प्रभाग " निवेश संवर्धन एवं योजना प्रभाग " ( Investment Promotion and Planning Division) का गठन किया जायेगा । इस प्रभाग हेतु विधिवत सेटअप का निर्धारण विभाग द्वारा किया जायेगा। प्रभाग मे सेटअप अनुसार आवश्यक मानव संसाधन बोर्ड द्वारा पदस्थापित किये जायेंगे । इस प्रभाग को कार्यशील रखने के लिये आवश्यक वित्तीय संसाधन शासन द्वारा बोर्ड को पृथक से उपलब्ध करायें जायेंगे ।
5. पर्यटन परियोजनायें -
इस नीति के अंतर्गत विभिन्न सुविधायें/ छूट प्राप्त करने हेतु निम्नलिखित गतिविधियों को पर्यटन परियोजना माना जायेगा। परियोजनाओं की परिभाषा , पर्यटन मंत्रालय , भारत सरकार द्वारा समय - समय पर जारी अधिसूचनाओं के अनुसार अथवा पर्यटन विभाग , मध्यप्रदेश शासन द्वारा निर्धारित की जायेगी ।
5.1 होटल (स्टार , डीलक्स एवं स्टेण्डर्ड श्रेणी)
5.2 हेल्थ फार्मस्/ रिसोर्ट/हेल्थ एंड वेलनेस रिसोर्टस्
5.3 रिसोर्ट , केम्पिंग साइट एवं स्थायी टेंटिंग इकाईयां 1245
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2025
भाग 1 ]
5.4 मोटल एवं वेसाइड एमेनिटीज
5.5 हेरिटेज होटल
5.6 कन्वेंशन सेन्टर ( MICE)
5.7 म्यूजियम/ एक्वेरियम/ थीम पार्कस्
5.8 बेड एण्ड ब्रेकफास्ट/ होमस्टे इकाई
5.9 गोल्फ कोर्स
5.10 रोप -वे ( Ropeway)
5.11 वाटर पार्क और वाटर स्पोर्टस
5.12 एम्यूजमेंट पार्क
5.13 केरेवॉन टूरिज्म
5.14 क्रूज टूरिज्म
5.15 हॉउस बोट
5.16 फिल्म स्टूडियो एवं फिल्म निर्माण हेतु अधोसंरचना निर्माण एवं उपकरणों की स्थापना
5.17 एडवेन्चर स्पोर्टस्
5.18 साउण्ड एण्ड लाइट शो/ लेजर शो
5.19 सी-प्लेन
5.20 एमफीबियन पर्यटन वाहन
5.21 एयरो स्पोर्टस एवं एयरो स्पोर्टस ट्रेनिंग सेंटर/ एकेडमी
5.22 हेरिटेज कैफेटेरिया/ मोटल
5.23 वाईल्ड लाईफ रिसोर्टस
5.24 ग्राम स्टे/ फॉर्म स्टे
5.25 अन्य पर्यटन संबंधी गतिविधियां जिन्हें केंद्र/राज्य शासन का पर्यटन विभाग अपनी नीति अंतर्गत अधिसूचित करे ।
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2025
1246
[ भाग 1
6. पर्यटन परियोजनाओं हेतु अनुदान-
इस पर्यटन नीति की प्रभावशीलता अवधि में स्थापित होकर प्रारंभ होने वाली पात्र पर्यटन परियोजनाओं को उनके द्वारा किये गये स्थायी पूंजीगत व्यय पर निम्नानुसार श्रेणीवार पूंजीगत अनुदान की पात्रता होगी : -
क्र अनुदान योजना
अन्य शर्ते
व्यय पर
स्थायी
पूंजीगत
अनुदान का
प्रतिशत
न्यूनतम अनुमत्य पूँजीगत लाख में) व्यय (रुपये अनुदान की अधिकतम सीमा (रूपये लाख में)
15 प्रतिशत
300 लाख 6.1 निजी स्वामित्व के हेरिटेज होटलों हेतु पूंजीगत अनुदान
6.2
1000 लाख 200 लाख
15 प्रतिशत
पर्यटन विभाग द्वारा लीज पर दी गई हेरिटेज सम्पत्तियों पर हेरिटेज होटल स्थापना हेतु पूंजीगत अनुदान
6.3
1000 लाख 500 लाख
15 प्रतिशत
डीलक्स/ थ्री स्टार अथवा उच्च श्रेणी के नवीन होटल एवं रिसार्ट की स्थापना हेतु पूंजीगत अनुदान
6.4
200 लाख 500 लाख किराये पर देने योग्य एयरकंडिशंड कक्षों की न्यूनतम संख्या 50 होना आवश्यक है ।
15 प्रतिशत
स्टेण्डर्ड श्रेणी के नवीन होटल/मिनी रिसोर्ट की स्थापना हेतु पूंजीगत अनुदान
6.5
500 लाख 50 लाख किराये पर देने योग्य कक्षों की न्यूनतम संख्या होटल हेतु 25 एवं मिनी रिसॉर्ट हेतु 10 होना आवश्यक है ।
15 प्रतिशत
नवीन रिसार्ट एवं वेलनेस सेंटर (आयुर्वेद योग, नेचरोपेथी चिकित्सा सुविधायुक्त रिसार्ट) की स्थापना हेतु पूंजीगत अनुदान
200 लाख भारत/ राज्य शासन द्वारा मान्य परिभाषा एवं मापदंडों/ मानकों के अनुसार इकाई की स्थापना आवश्यक है।
1247
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2025
भाग 1 ]
6.6
500 लाख
15 प्रतिशत
100 लाख पूर्वस्थापित स्टार/ डीलक्स/ स्टेण्डर्ड श्रेणी के होटल/ रिसोर्ट/ हेरिटेज होटल के विस्तार पर पूंजीगत अनुदान ।
अनुदान हेतु पूर्व स्थापित इकाई में ऐसा विस्तार पात्र होगा, जिसमें आवासीय क्षमता पूर्वक्षमता से 50 प्रतिशत या अधिक बढ़ायी गयी हो ।
1000 लाख
15 प्रतिशत
6.7
2000 लाख MICE (meetings , incentives , conferences , exhibitions) अंतर्गत 500 या अधिक सीट क्षमता वाले कन्वेंशन सेंटर/कन्वेंशन सेंटर सह होटल की स्थापना पर पूंजीगत अनुदान
यह आवश्यक होगा कि परियोजना की स्थापना कन्वेंशन सेंटर हेतु भारत शासन पर्यटन मंत्रालय द्वारा निर्धारित मापदंडों/ मानकों के अनुरूप की गयी हो। अकेले मुख्य कन्वेंशन हॉल की सीट क्षमता 500 या अधिक होना आवश्यक है।
500 लाख
15 प्रतिशत
100 लाख 6.8 फिल्म स्टूडियो एवं फिल्म निर्माण हेतु स्थायी अधोसंरचना निर्माण एवं उपकरणों की स्थापना/ म्यूजियम, एक्वेरियम , थीम पार्क , स्थापना पर पूंजीगत अनुदान
300 लाख
15 प्रतिशत
05 लाख 6.9 एडवेंचर टूरिज्म , वाटर टूरिज्म , वॉटर स्पोर्ट्स, क्रूज/हाउस बोट, नौवहन अधोसंरचना, एम्यूजमेंट पार्क , वाटर पार्क, लाईट एंड साउंड शो/लेजर शो, कैम्पिंग गतिविधियों हेतु उपकरणों/टेंट की स्थापना/उपरोक्त गतिविधियों हेतु अधोसंरचनाओं का निर्माण स्थायी सुविधाओं एवं
स्थाई सुविधा/ अधोसंरचना से आशय , प्लेटफॉर्म/ जेट्टी/ उपकरण/ पार्किंग साइट/ बिजली सुविधा/ जल प्रदाय/ टॉयलेट आदि जन-सुविधाओं से है ।
50 लाख
15 प्रतिशत
6,10
25 लाख ग्रीन फील्ड/फ्रेंचाइजी माडल पर मार्ग सुविधा केन्द्र (डब्ल्यू.एस.ए. ) की स्थापना जिसमें स्थायी पूंजीगत व्यय रूपये 25 लाख से अधिक हो ।
विभाग की मार्ग सुविधा केन्द्र नीति 2016 के अनुरूप निर्धारित स्थानों/ प्रबंध संचालक एम.पी टूरिज्म बोर्ड द्वारा मान्य स्थानों पर स्थापित एवं संचालित इकाईयों को पात्रता ।
1248
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2025
6.11
50लाख 300 लाख
25 प्रतिशत
पर्यटन विभाग से लीज पर ली गयी भूमि/ हेरिटेज परिसंपत्ति पर मूल अधोसंरचना यथा विद्युत प्रदाय, जलप्रदाय एवं सड़क सम्पर्क, सीवेज एवं जल मल निकासी अधोसंरचनाओं के निर्माण हेतु पूंजीगत अनुदान
40 प्रतिशत
100 लाख 6.12 दुर्गम पर्यटन स्थलो/ वन पर्यटन क्षेत्रो मे परिवहन हेतु रोप-वे अधोसंरचना का निर्माण
100 लाख 500 लाख
1000 लाख
25 प्रतिशत
6.13 सी-प्लेन,
एमफीबियन पर्यटक वाहन एवं एयरो स्पोर्टस व एयरो स्पोर्टस ट्रेनिंग सेन्टर/एकेडमी की स्थापना पर पूंजीगत अनुदान
एयरो स्पोर्टस एवं एयरो स्पोर्टस ट्रेनिग सेन्टर/ एकेडमी की स्थापना उपरान्त अनुदान, गतिविधि के एक वर्ष तक संचालन के उपरान्त दिया जाएगा ।
सी-प्लेन एवं एमफीबियन पर्यटक वाहन को स्वीकृत अनुदान राशि का वितरण निम्नानुसार किया जाएगा
गतिविधि प्रारंभ होने पर अनुदान राशि का 40 प्रतिशत, तदुपरांत संचालन के द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ वर्ष में स्वीकृत अनुदान राशि का 20% प्रत्येक वर्ष 1249
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2025
भाग 1 ]
उपरोक्त कंडिकाओं में उल्लेखित अन्य शर्तें एवं कंडिका क्रमांक 6.1
में हेरिटेज परिसंपति प्रमाणीकरण गाइडलाइन , प्रक्रिया एवं शर्तों का निर्धारण तथा समय - समय पर इनमें आवश्यक संशोधन हेतु मध्य प्रदेश शासन, पर्यटन विभाग अधिकृत होगा ।
6.14 प्रदेश के लोगों को रोजगार -
प्रदेश में स्थापित होने वाली नवीन डीलक्स एवं स्टेण्डर्ड श्रेणी
की होटल्स को पूंजीगत अनुदान पात्रता प्राप्त करने के लिए प्रदेश के लोगों को होटल में प्रदाय कुल रोजगार का 70
प्रतिशत रोजगार देना आवश्यक होगा ।
6.15 वाईल्ड लाइफ रिसोर्ट हेतु विशेष अनुदान -
रिसोर्टस को पूंजीगत अनुदान की पात्रता के शर्तों के निर्धारण
प्रदेश के अधिसूचित नेशनल पार्क, टाईगर रिजर्व एवं अभ्यारण्य की सीमा में स्थापित होने वाले वाईल्ड लाइफ हेतु मध्य प्रदेश शासन , पर्यटन विभाग अधिकृत होगा ।
वाइल्ड लाइफ रिसॉर्टस् हेतु विशेष अनुदान
वन क्षेत्र का नाम
न्यूनतम कक्षों की
पूंजीगत अनुदान
पूंजीगत अनुदान की
संख्या
वन क्षेत्र की श्रेणी
न्यूनतम
अनुमत्य
पूँजीगत
व्यय
अधिकतम सीमा अ
10 20%
रु. 5.00
करोड़
रु. 1.00 करोड़
कान्हा, बांधवगढ़ , पेंच टाईगर रिजर्व , रातापानी टाईगर रिजर्व एवं इनकी सीमाओं से लगे हुए नेशनल पार्क एवं अभ्यारण्य ।
07 20% रु. 2.00 करोड़
रु. 3.00
करोड़
ब पन्ना एवं सतपुड़ा टाईगर रिजर्व एवं इनकी सीमाओं से लगे हुए नेशनल पार्क एवं अभ्यारण्य
05 20% रु. 3.00 करोड़
रु. 1.00
करोड़
स संजय डुबरी टाईगर रिजर्व , कूनो राष्ट्रीय उद्यान, वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिज़र्व, माधव राष्ट्रीय उद्यान, गांधीसागर व् अन्य संरक्षित क्षेत्र और इससे लगे हुए नेशनल पार्क एवं अभ्यारण्य तथा उपरोक्त "अ" एवं " ब" श्रेणी में आने वाले वन क्षेत्रों को छोड़कर प्रदेश के अन्य समस्त नेशनल पार्क एवं अभ्यारण्य। उपरोक्त 'अ' एवं 'ब' [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2025
1250
श्रेणी में वर्णित वन क्षेत्रों के नये प्रवेश मार्ग (सफारी गेटस्) को 'स' श्रेणी में मान्य किया जाएगा ।
6.16 दूरस्थदुर्गम नवीन क्षेत्रों में पर्यटन परियोजनाओं की स्थापना पर अतिरिक्त अनुदान -
प्रदेश में दूरस्थदुर्गम नवीन स्थलों पर पर्यटन परियोजनाओं की स्थापना पर 5% अतिरिक्त लागत पूंजीगत अनुदान दिया जायेगा । इन क्षेत्रों में पर्यटन परियोजनाओं में न्यूनतम निवेश की पर्यटन नीति में निर्धारित सीमा से 50% कम न्यूनतम पूंजी निवेश मान्य किया जायेगा तथा होटल /रिसोर्टस के प्रकरणों में आवास कक्षों की संख्या भी न्यूनतम से आधी मान्य होगी । ऐसे क्षेत्रों में स्थापित पर्यटन परियोजनाओं को अनुदान के प्रकरण में अनुदान हेतु नियत अधिकतम सीमा का बंधन नहीं होगा ।
उपरोक्त अतिरिक्त अनुदान सुविधाओं की पात्रता शर्तों एवं प्रदेश में दूरस्थ दुर्गम नवीन स्थलों को परिभाषित करने के लिए मध्य प्रदेश शासन, पर्यटन विभाग अधिकृत होगा ।
6.17 विद्यमान होटल के जीर्णोद्धार/ आधुनिकीकरण कर अपग्रेडेशन हेतु पूंजीगत अनुदान
अ. वर्तमान स्टेंडर्ड श्रेणी के होटल एचं मिनी रिसोर्ट के जीर्णोद्धार/ आधुनिकीकरण एवं अपग्रेडेशन कर स्थापित किये जाने वाले डीलक्स होटल (न्यूनतम कुल 50 कमरे) , रिसोर्ट (न्यूनतम कुल 20 कमरे) को नवीन इकाई को नीति में दी गई पात्रता अनुसार संबंधित श्रेणी में अनुदान की पात्रता होगी ।
अनुदान पात्रता हेतु न्यूनतम रु. 10.00 करोड़ का नवीन पूंजी निवेश आवश्यक होगा ।
ब. विद्यमान डीलक्स श्रेणी के होटल एवं रिसोर्ट के जीर्णोद्धार/आधुनिकीकरण एवं अपग्रेडेशन कर स्थापित किए जाने वाले 4 स्टार अथवा इससे अधिक उच्च श्रेणी के होटल (न्यूनतम कुल 75 कक्ष) अथवा रिसोर्ट को (न्यूनतम कुल 25 कक्ष) नीति में संबंधित श्रेणी की नवीन इकाई को दी पात्रता 1251
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2025
भाग 1 ]
अनुसार अनुदान पात्रता होगी । इस हेतु न्यूनतम रू. 25.00 करोड़ नवीन पूंजी निवेश आवश्यक होगा ।
स. ऐसी इकाईयों को उसी पूंजी निवेश पर अनुदान पात्रता होगी जो इस नीति के लागू होने के दिनांक के उपरांत किया गया हो ।
6.18 अनुदान प्राप्त इकाई का निरंतर संचालन -
(i ) पर्यटन नीति के अंतर्गत पूंजीगत अनुदान व अन्य कोई अनुदान प्राप्त इकाई के लिये यह आवश्यक होगा कि वह ऐसा अनुदान प्राप्त करने के दिनांक से 03 वर्षों के लिये निरंतर संचालित रखी जाये । ऐसी इकाईयों को अनुदान प्राप्त करने के उपरांत यह आवश्यक होगा कि वे प्रति वर्ष 15 अप्रैल तक अपने कार्यरत रहने के प्रमाण में स्व प्रमाणित घोषणा पत्र (Self- declaration) प्रस्तुत करें । उपरोक्त अनुसार पालन न होने पर इकाई को निम्नानुसार अनुदान राशि विभाग को लौटानी होगी -
अ/ अनुदान प्राप्ति के एक वर्ष से पूर्व इकाई का संचालन बंद करने पर 80 % (अनुदान) राशि ।
ब/ अनुदान प्राप्ति के 02 वर्ष से पूर्व इंकाई का संचालन बंद करने पर 60 % (अनुदान) राशि ।
स/ अनुदान प्राप्ति के 03 वर्ष से पूर्व इकाई का संचालन बंद करने पर 50% (अनुदान) राशि ।
(ii ) पूंजीगत अनुदान हेतु पात्र इकाई को इकाई प्रारंभ करने के दिनांक से 01 वर्ष के भीतर आवेदन करना आवश्यक होगा ।
(iii) पूंजीगत अनुदान हेतु इकाई प्रारंभ होने के अधिकतम. 03 वर्ष पूर्व किया निवेश ही अनुदान गणना हेतु मान्य किया जायेगा ।
6.19 वृहद/मेगा एवं अल्ट्रा मेगा पर्यटन परियोजनाओं को निवेश प्रोत्साहन सहायता
वृहद/ मेगा एवं अल्ट्रा मेगा पर्यटन परियोजनाओं को उनकी श्रेणी अनुसार निम्नानुसार निवेश प्रोत्साहन सहायता की पात्रता होगी : - मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2025
1252
परियोजना श्रेणी
न्यूनतम अनुमत्य पूँजीगत व्यय
परियोजना श्रेणी हेतु न्यूनतम (प्रदेश के लोगों को) रोजगार
[ भाग 1
वर्षवार निवेश सहायता राशि भुगतान का प्रतिशत
प्रथम वर्ष
द्वितीय वर्ष
चतुर्थ वर्ष
तृतीय वर्ष
इकाईद्वारा किये स्थाई पूंजी निवेश पर निवेश प्रोत्साहन प्रतिशत सहायता का
50
30% वृहद रु. 10 करोड़ अथवा उससे अधिक
मेगा
100
30% रु. 50 करोड़ अथवा उससे अधिक
200
30% अल्ट्रा मेगा
रु. 100 करोड़ अथवा उससे अधिक
निवेश प्रोत्साहन सहायता राशिकी सीमा अधिकतम
10% 10% 5%
15 करोड़
5%
10%
30 करोड़
5%
10% 5%
10%
90करोड़
10%
5%
5%
हैरिटेज होटल स्थापना हेतु न्यूनतम निवेश की सीमा उपरोक्त श्रेणियों में निर्धारित न्यूनतम निवेश का 50 % होगी तथा प्रदेश के लोगों को रोजगार की न्यूनतम संख्या उपरोक्त श्रेणियों में निर्धारित संख्या का 50% होगी ।
निवेश प्रोत्साहन सहायता प्राप्तकर्ता इकाई को किसी भी श्रेणी में नीति में प्रावधित लागत पूंजी अनुदान की पात्रता नहीं होगी ।
6.20 उत्तरदायी पर्यटन हेतु अनुदान
(i ) पर्यटन परियोजनाओं को ईको टूरिज्म सोसायटी ऑफ इंडिया से ईको फेंडली इकाई का प्रमाण पत्र प्राप्त करने पर किये गये व्यय की 100% , अधिकतम रूपये 01 लाख तक प्रतिपूर्ति की पात्रता होगी ।
(ii) नवीन/विद्धमान पर्यटन परियोजनाओं द्वारा प्रदूषण नियंत्रण मंडल के मापदंडों के अनुसार प्रदूषण उपचार संयत्र की स्थापना पर किए पूंजी निवेश पर 25% की दर से अधिकतम रूपये 50 लाख तक के अनुदान पात्रता होगी, बशर्ते ऐसे संयत्र की स्थापना लागत रूपये 10 लाख से अधिक हो ।
1253
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2025
भाग 1 ]
6.21 अनुसूचित जनजाति / जाति के उद्यमियों को विशेष अनुदान-
अजजा/अजा श्रेणी के उद्यमियों द्वारा उनके शत प्रतिशत स्वामित्व में स्थापित की गई पर्यटन परियोजनाओं को 5% अतिरिक्त लागत पूंजी अनुदान की पात्रता होगी ।
6.22 हेरिटेज/वृहद/मेगा/अल्ट्रा मेगा परियोजनाओं को चरणबद्ध छूट एवं अनुदान सुविधा -
हेरिटेज/वृहद/ मेगा/अल्ट्रा मेगा परियोजनाओं को पूर्व अनुमोदित क्रियान्वयन योजना अनुसार गतिविधियां प्रारंभ करने पर चरणवार निवेश पर अनुदान/छूट प्राप्त करने की सुविधा होगी । चरणबद्ध अनुदान/ छूट प्राप्त करने हेतु यह आवश्यक होगा कि प्रथम चरण अधिकतम 02 वर्ष में, द्वितीय चरण अधिकतम 03 वर्ष में एवं अंतिम चरण अधिकतम 05 वर्ष में पूर्ण कर लिया गया हो । इकाई को पूरी परियोजना हेतु निर्धारित पात्रता की सीमा तक ही यह लाभ प्राप्त होगा ।
इस श्रेणी के अंतर्गत यदि इकाई सम्पूर्ण परियोजना का क्रियान्वयन एवं संचालन एक मुश्त करती है तो पूँजीगत अनुदान हेतु इकाई प्रारंभ होने के अधिकतम 05 वर्ष पूर्व किया गया अनुमत्य पूँजीगत निवेश ही अनुदान गणना हेतु मान्य किया जायेगा |
6.23 विभिन्न अनुदान सुविधाओं के लिए वही पूंजीगत निवेश मान्य होगा जो पूंजी अनुदान हेतु अंतिम रूप से मान्य किया गया हो । तदनुसार परियोजना के अनुदान की पात्रता एवं परियोजना श्रेणी का निर्धारण किया जायेगा ।
6.24 यदि इकाई एकाधिक श्रेणियों में छूट/अनुदान की पात्रता रखती है तो उसे कौन-कौन सी श्रेणियों में पात्रता लेनी है, का विकल्प चयन करने की स्वतंत्रता होगी । दो समान छूट/अनुदान सुविधाओं में से एक का ही चयन किया जा सकेगा । उदाहरणार्थ यदि इकाई को पूंजीगत अनुदान की पात्रता सामान्य इकाईयों की पात्रता एवं विशेष इकाईयों की पात्रता दोनों के अंतर्गत है तो चयन अनुसार एक ही श्रेणी की पात्रता होगी ।
6.25 ( i ) पर्यटन इकाईयों को राष्ट्र स्तरीय मार्केटिंग आयोजनों में भाग लेने पर स्थल/स्टॉल स्थापना व्यय पर 50% सहायता राशि जो अधिकतम रूपये 01 लाख तक होगी, की पात्रता होगी ।
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2025
1254
(ii) पर्यटन इकाईयों को अंतर्राष्ट्रीय मार्केटिंग आयोजनों में भाग लेने पर स्थल/स्टॉल स्थापना व्यय एवं 01 व्यक्ति हेतु इकनोमी श्रेणी के हवाई यात्रा व्यय पर 50% सहायता राशि जो अधिकतम रूपये 02 लाख तक, की पात्रता होगी ।
(iii) किसी इकाई को प्रतिवर्ष उपरोक्त अधिकतम चार आयोजनों में भाग लेने पर सहायता की पात्रता होगी ।
(iv) कल्चरल/ फूड /पारंपरिक वस्त्र / हस्तशिल्प गतिविधियों में संलग्न पंजीकृत/प्रमाणित स्व-सहायता समूहों/ मंडलों एवं पर्यटन हेतु गठित पंजीकृत सहकारी समितियों को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित कार्यक्रमों में भाग लेने पर आये व्यय (स्थल/स्टॉल किराया एवं 02 व्यक्तियों के एसी-2 श्रेणी का रेल किराया 101 व्यक्ति का इकनोमी श्रेणी का हवाई किराया) पर 100 % सहायता राशि अधिकतम रूपये 01 लाख तक, की पात्रता होगी ।
6.26 हॉट एयर बैलून संचालन हेतु विशेष अनुदान
एडवेंचर टूरिज्म हेतु हॉट एयर बैलून गतिविधि संचालन पर भूमि मूल्य छोड़कर शेष परियोजना व्यय पर 50% पूंजीगत अनुदान देय होगा । परियोजना स्थापना हेतु न्यूनतम रूपये 50 लाख का व्यय आवश्यक होगा । अनुदान राशि वर्षवार निम्नानुसार वितरित की जायेगी : -
15%
प्रथम वर्ष गतिविधि स्थापना पर -
10%
द्वितीय वर्ष गतिविधि संचालन पर -
10%
तृतीय वर्ष गतिविधि संचालन पर -
10%
चतुर्थ वर्ष गतिविधि संचालन पर -
5%
पंचम वर्ष गतिविधि संचालन पर - 1255
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2025
भाग 1 ]
6.27 पर्यटन विभाग की निवर्तित भूमियों/परिसंपत्तियों पर पर्यटन परियोजना स्थापना हेतु अनुदान पात्रता की प्रभावशीलता
इस नीति की प्रभावशीलता अवधि में पर्यटन विभाग द्वारा निवेशकों को आवंटित भूमियों/परिसंपत्तियों पर पर्यटन परियोजनाओं की स्थापना हेतु इस नीति में प्रचलित प्रावधानों को पर्यटन नीति की प्रभावशीलता अवधि समाप्त होने के बाद भी नीति में प्रावधित अनुदान प्राप्त करने की पात्रता होगी , बशर्ते निवेशक द्वारा भूमि का अधिपत्य प्राप्त कर निष्पादित लीज डीड की शर्तों के अनुसार तय समयावधि में परियोजना स्थापित कर ली गई हो ।
6.28- पर्यटन विभाग की विद्यमान परिसंपत्तियों के अतिरिक्त नवीन पर्यटन परियोजना स्थापना पर किये गये व्यय पर लागत पूंजी अनुदान -
निवेशक द्वारा पर्यटन निगम की लीज/प्रबंधकीय अनुबंध/लायसेंस पर दी गई इकाईयॉ बोर्ड द्वारा लीज पर आवंटित भूमियों/ ब्राउन/ग्रीन फील्ड मार्ग सुविधा केन्द्रों में उपलब्ध अतिक्ति भूमि पर नवीन पर्यटन परियोजना स्थापना पर यदि रूपयें 1.00 करोड़ या अधिक का नया पूंजी निवेश किया जाता है तो ऐसी इकाई को नीति में वर्णित अनुदान पात्रता श्रेणी अनुसार नये निवेश पर पूंजीगत अनुदान की पात्रता होगी ।
6.29 - इलेक्ट्रिक क्रूज को प्रोत्साहित करने हेतु मान्य परियोजना व्यय पर 5% का अतिरिक्तं पूंजीगत अनुदान नीति के सुसंगत प्रावधानों के अध्यधीन देय होगा ।
6.30 - गोल्फ टूरिज्म हेतु पर्यटन विभाग द्वारा आवंटित भूमि में से अधिकतम 10 प्रतिशत भूमि का व्यवसायिक उपयोग करने की अनुमति निवेशक को गुण दोष के आधार पर साधिकार समिति द्वारा दी जा सकेगी । व्यवसायिक उपयोग हेतु निर्मित स्थल/अधोसंरचना को निवेशक द्वारा लीज अवधि की सीमा के अंतर्गत सब-लीज पर निवर्तित किया जा सकेगा । सब-लीज की शर्तें तय करने के लिए पर्यटन विभाग अधिकृत होगा ।
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2025
1256
a ) गोल्फ टूरिज्म को प्रोत्साहित करने हेतु नीति की कंडिका 6.19 अनुसार पूंजीगत अनुदान की पात्रता होगी । नीति में उल्लेखित पर्यटन परियोजनाओं के अलावा किसी अन्य व्यवसायिक उपयोग पर किये जाने वाला व्यय अनुदान हेतु मान्य नहीं होगा ।
b ) गोल्फ टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन विभाग द्वारा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप ( PPP) मॉडल अंतर्गत पृथक से परियोजना तैयार कर निजी निवेश को बढ़ावा दिया जायेगा ।
7. वीक एण्ड टूरिज्म को बढ़ावा देना-
प्रदेश एवं देश के अन्य राज्यों के पर्यटकों को प्रोत्साहित करने एवं 'वीक एण्ड टूरिज्म' को बढ़ावा देने के लिये पर्यटकों के अपेक्षानुरूप पर्यटक सुविधाओं का उन्नयन एवं वृद्धि हेतु जिला पर्यटन संवर्धन परिषद (DTPC) को संसाधन उपलब्ध कराये जायेंगे ।
8. पंजीयन एवं मुद्रांक शुल्क में छूट-
8.1 निजी भूमि पर हेरिटेज पर्यटक परियोजनाओं की स्थापना के लिये प्रश्नाधीन हेरिटेज भवन के निर्मित क्षेत्रफल तथा उससे लगी अधिकतम एक हेक्टेयर भूमि के मूल्य पर पंजीयन एवं मुद्रांक शुल्क पर शत-प्रतिशत छूट प्रदान की जायेगी । यदि भवन के साथ एक हेक्टेयर से अधिक भूमि हो तो उस अतिरिक्त भू-भाग पर नियमानुसार पंजीयन एवं मुद्रांक शुल्क देय होगा। पंजीयन एवं मुद्रांक शुल्क की छूट की राशि होटल प्रारंभ होने के बाद पर्यटन विभाग द्वारा होटल स्वामी को प्रतिपूर्ति के रूप में दी जावेगी।
8.2 पर्यटन विभाग द्वारा जो शासकीय भूमि ( लैंड - पार्सल , हेरिटेज प्रॉपर्टी के साथ की अनुषांगिक भूमि, मार्ग सुविधा केन्द्र की भूमि) एवं पर्यटन विभाग की संपत्तियाँ , पर्यटन परियोजनाओं के लिये लीज/विकास अनुबंध/ प्रबंधकीय अनुबंध/लाइसेंस आदि पर दिये जाने पर निष्पादित एवं पंजीकृत अनुबंधों पर पंजीयन एवं मुद्रांक शुल्क देय नहीं होगा।
1257
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2025
भाग 1 ]
8.3 विद्यमान कंडिका क्र. 8.2 में दी गयी मुद्रांक एवं पंजीयन शुल्क में वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा छूट उपलब्ध कराने की वर्तमान नीति में परिवर्तन की दशा में इसकी प्रतिपूर्ति निवेशक को विभाग द्वारा की जायेगी ।
9. निजी निवेश के माध्यम से पर्यटन परियोजनाओं की स्थापना हेतु भूमियों/ हेरिटेज परिसंपत्तियों का आवंटन
9.1 पर्यटन उद्देश्यों की पूर्ति एवं निजी निवेश से पर्यटन परियोजनाओं की स्थापना के लिये पर्यटन विभाग को शासकीय भूमि/हेरिटेज परिसंपत्ति निःशुल्क आवंटित कर अंतरित की जायेगी।
9.2 उपरोक्त अंतरित भूमियों/ हेरिटेज परिसंपत्तियों के निवर्तन हेतु पर्यटन विभाग की ओर से मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड अधिकृत होगा ।
9.3 चिन्हित शासकीय भूमियों/ भूमि जिस पर परिसंपत्तियां निर्मित है एवं जो पर्यटन विभाग को हस्तांतरित है अथवा की जायेगी, को 90 अथवा 30 वर्ष की लीज पर देने, 5 से 30 वर्ष के लिए लाइसेंस पर देने अथवा विकास/ प्रबंधकीय अनुबंध के माध्यम से विकसित करने के संबंध में अंतिम निर्णय पर्यटन विभाग द्वारा लिया जायेगा।
9.4 निवर्तन हेतु नगरीय निकायों (नगर निगम, नगर पालिका की सीमा के अंतर्गत ) क्षेत्रों में एवं प्लान एरिया में भूमि का आरक्षित मूल्य रूपये 10.00 लाख प्रति हेक्टेयर एवं उपरोक्त के अलावा अन्य क्षेत्रों में रूपये 5.00 लाख प्रति हेक्टेयर होगा ।
9.5 हेरिटेज महत्व के भवनों एवं उससे लगी आनुषांगिक भूमि के निवर्तन हेतु आरक्षित मूल्य रूपये 1.00 लाख होगा । निवर्तन हेतु ऐसे हेरिटेज भवनों एवं आनुषांगिक भूमि का चिन्हांकन एवं चयन इस नीति के अंतर्गत मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित साधिकार समिति द्वारा किया जायेगा।
9.6 नीति के अंतर्गत भूमियों एवं हेरिटेज परिसंपत्तियों का निवर्तन खुली निविदा पद्धति से किया जायेगा एवं आरक्षित मूल्य पर सर्वाधिक मूल्य के प्रस्ताव को आवंटन हेतु चुना जायेगा ।
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2025
[ भाग 1 1258
9.7 उपरोक्तानुसार प्राप्त अधिकतम मूल्य की राशि एकमुश्त प्रीमियम के रूप में देय होगी तथा इसके अतिरिक्त प्रतिवर्ष इस प्रीमियम राशि के एक प्रतिशत के बराबर राशि लीज रेंट के रूप मे देय होगी।
9.8 लीज पर दी गई भूमियों से प्राप्त होने वाली निविदा राशि (प्रीमियम) एवं वार्षिक लीज रेंट की राशि, मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड द्वारा शासन से प्राप्त राशि के रूप मे पृथक मद "शासकीय भूमियों का निवर्तन एवं अधोसंरचना विकास " में रखी जायेगी। यह राशि भूमियों के सर्वे, हस्तांतरण , निविदा प्रक्रिया, विद्युत/सड़क/जल प्रदाय , ऐरिया प्लानिंग, ऐरिया डेवलपमेंट , परिसंपत्तियों की सुरक्षा व अन्य आवश्यक अधोसंरचना विकास में मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड द्वारा व्यय की जा सकेगी । इस राशि के व्यय के संबंध में पर्यटन विभाग द्वारा दिशा निर्देश जारी किये जायेंगे ।
9.9 पर्यटन विभाग को हस्तांतरित शासकीय भूमियां/ भूमियां जिन पर परिसंपत्तियां (यथा हेरिटेज परिसंपत्ति आदि) का निजी निवेशकों को पर्यटन परियोजना स्थापना हेतु निवर्तन , मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड द्वारा किया जायेगा । नीति अनुसार निवर्तन की प्रक्रिया निर्धारण , नियम, पात्रता मूल्याङ्कन पत्र आदि प्रपत्रों के निर्धारण हेतु मध्य प्रदेश शासन , पर्यटन विभाग अधिकृत होगा ।
9.10 एक हेक्टेयर तक की भूमियों एवं मार्ग सुविधा केन्द्रों की निविदा शर्तों को इस प्रकार निर्धारित किया जायेगा कि नवीन उद्यमियों एवं प्रदेश की प्रचलित स्टार्टअप नीति के अंतर्गत स्टार्टअप उद्यमियों तथा आजीविका मिशन द्वारा प्रोत्साहित महिला स्व सहायता समूह , समूहों के संकुल स्तरीय संगठन, किसान उत्पादक कंपनी एवं महिला उद्यमियों/सामूहिक महिला उद्यमियों को निविदाओं में भाग लेने का अवसर प्राप्त हो।
9.11 .पर्यटन विभाग द्वारा निजी निवेशकों को लीज पर पर्यटन परियोजनाओं की स्थापना हेतु दी गई हेरिटेज परिसम्पत्तियों पर परियोजना स्थापना हेतु प्रथमतः 05 वर्ष की समयावधि दी जायेगी जिसे औचित्यपूर्ण कारणों से आगामी 02 वर्ष तक बढ़ाया जा सकेगा ।
1259
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2025
भाग 1 ]
9.12 अल्ट्रा मेगा परियोजना हेतु प्रस्ताव प्राप्त होने पर राजस्व/पर्यटनं विभाग के लैंड बैंक में से प्रस्तावक द्वारा चिन्हित ग्रामीण क्षेत्र स्थित शासकीय भूमि निवेशक को उस भूमि से संलग्न/निकटस्थ क्षेत्र में असिंचित कृषि भूमि के लिये निर्धारित कलेक्टर गाइड लाइन के तत्समय प्रचलित रेट अथवा पर्यटन नीति में भूमि निविदा हेतु निर्धारित आरक्षित मूल्य जो भी अधिक हो पर 90 वर्ष की लीज पर 1% वार्षिक लीज रेंट पर आवंटित किया जा सकेगा । प्रत्येक 30 वर्ष के उपरांत लीज रेंट में 6 गुना वृद्धि की जायेगी । यदि प्रस्तावक द्वारा राजस्व विभाग की शासकीय भूमि के लैंड बैंक की भूमि चिन्हित की जाती है तो ऐसी भूमि प्रथमतः पर्यटन विभाग को हस्तांतरित की जायेगी । यह आवंटन प्रथम आओ प्रथम पाओ के आधार पर किया जायेगा । ऐसे प्रस्ताव का अनुमोदन पर्यटन नीति अंतर्गत गठित साधिकार समिति द्वारा किया जायेगा ।
9.13 अ. मार्ग सुविधा केन्द्र को आवंटित भूमि सड़क निर्माण , अतिक्रमण या अन्य शासकीय निर्माण आदि के कारण कम हो जाती है तो ऐसी भूमि से लगी हुई शासकीय भूमि उपलब्ध होने पर समतुल्य मूल्य की भूमि का हस्तांतरण पर्यटन विभाग को कराया जाकर कम हुई भूमि के बदले प्रबंध संचालक टूरिज्म बोर्ड द्वारा अनुबंधी को सीधे आवंटित किया जायेगा ।
ब. मार्ग सुविधा केन्द्र संचालक द्वारा उसे आवंटित भूमि से लगी शासकीय भूमि पर रूपये 1.00 करोड़ या उससे अधिक पूंजी लागत से पर्यटन परियोजना की स्थापना प्रस्तावित किया जाता है तो ऐसी शासकीय भूमि का पर्यटन विभाग को हस्तांतरण कराया जाकर अधिकतम एक हेक्टेयर तक भूमि तत्समय उस स्थल के प्रचलित कलेक्टर गाइड लाइन रेट पर मार्ग सुविधा केन्द्र संचालक को प्रबंध संचालक टूरिज्म बोर्ड द्वारा सीधे आवंटित किया जा सकेगा ।
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2025
[ भाग 1 1260
9.14 - प्रदेश की शासकीय विभागों की परिसंपत्तियों में पर्यटन परियोजना की स्थापना:-
नर्मदाघाटी विकास प्राधिकरण , जल संसाधन विभाग , लोक निर्माण विभाग एवं मध्यप्रदेश राज्य के अंतर्गत आने वाले विभागों की आनुषांगिक भूमि सहित परिसंपत्तियों यथा रेस्ट हाऊस, गेस्ट हाऊस, डॉक बंगला , सर्किट हाऊस आदि में पर्यटन संभाव्यता की दृष्टि से पर्यटन परियोजना की स्थापना एवं संचालन हेतु पर्यटन विभाग अधिकृत होगा ।
इन आनुषांगिक भूमि सहित परिसंपत्तियों को पर्यटन विभाग द्वारा संबंधित विभाग से हस्तांतरित करायी जाकर निजी निवेशकों को पर्यटन परियोजना की संभाव्यता के आधार पर पर्यटन विभाग की संबंधित नीति एवं प्रक्रिया अनुसार आवंटित की जायेगी ।
पर्यटन विभाग को हस्तांतरित इन भूमि सहित परिसंपत्तियों में यदि वेलनेस/ थीमपार्क/होटल /रिसॉर्ट/ एम्यूजमेंट पार्क आदि जैसी पर्यटन परियोजना स्थापना की संभाव्यता होती है तो भूमि सहित परिसंपत्ति के निवर्तन हेतु आरक्षित मूल्य , भूमि का तत्समय प्रचलित कलेक्टर गाइड लाइन रेट का 50 प्रतिशत एवं रजिस्टर्ड मूल्यांकनकर्ता व्यक्ति/संस्था द्वारा भवन के मूल्यांकन का शत-प्रतिशत दर, को जोड़कर निर्धारित होगा । उक्त परिसंपत्ति का निवर्तन मध्यप्रदेश शासन, पर्यटन विभाग द्वारा जारी निवर्तन की प्रक्रिया द्वारा किया जायेगा ।
10. ईको तथा साहसिक पर्यटन-
10.1 वन्य प्राणी ( संरक्षण ) अधिनियम, 1972 के अंतर्गत अधिसूचित अभ्यारण्य अथवा राष्ट्रीय उद्यान में सम्मिलित वन क्षेत्र को छोडकर संपूर्ण राज्य के वन क्षेत्रों में वन विभाग द्वारा निर्धारित "म०प्र० वन ( मनोरंजन एवं, वन्य प्राणी अनुभव) नियम-2015 के अंतर्गत अधिसूचित क्षेत्रों में पर्यटन गतिविधियो का संचालन किया जायेगा । इसके अंतर्गत निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करने हेतु मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड एवं वन विभाग के संबंधित उपक्रमो द्वारा संयुक्त रूप से पारदर्शी प्रक्रिया निर्धारित कर समुचित प्रयास किए जाएँगे ।
1261
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2025
भाग 1 ]
वन क्षेत्रों में पर्यटन गतिविधियों के संचालन में समस्त प्रचलित एवं सुसंगत वन अधिनियमों/ नियमों का परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा ।
10.2 कंड़िका 10.1 में वर्णित अधिसूचित क्षेत्रों के अतिरिक्त अन्य संभावित स्थानों पर भी ईको एडवेंचर पर्यटन से संबंधित गतिविधियों एवं उनका स्वरूप निर्धारण करने के लिये पर्यटन विभाग अधिकृत होगा। किसी भी स्थल पर संचालित होने वाली गतिविधियों का निर्धारण स्थानीय संभावनाओं (Potential )/ आवश्यकता के अनुरूप किया जा सकेगा । इसमें कैम्पिंग , ट्रेकिंग , एंगलिंग , जलक्रीड़ा , एलिफेन्ट सफारी, सायकल सफारी , राइडिंग ट्रेल , फोटो सफारी, केनोईंग सफारी , व्हाइट वाटर राफ्टिंग , रॉक क्लाईबिंग/माउण्टेनीयरिंग , पैरा- सेलिंग/पैरा ग्लाइडिंग , हॉट एयर बलूनिंग आदि गतिविधियां शामिल की जा सकेंगी ।
10.3 ईको साहसिक पर्यटन में निजी निवेश को आकर्षित करने के लिये पर्यटन विभाग भूमि लीज पर अथवा लायसेन्स पर दे सकेगा ।
10.4 ईको/साहसिक पर्यटन हेतु भूमि लीज पर देने हेतु इस नीति की कंडिका 9 अनुसार प्रक्रिया अपनाई जाएगी।
10.5 यदि भूमि पर कोई व्यापक या स्थायी स्वरूप का निर्माण आवश्यक नही है तो ऐसी भूमि लायसेंस पर भी दी जा सकेगी ।
10.6 सामान्यतः लायसेंस पर दिये जाने के पूर्व भूमि पर्यटन विभाग को हस्तांतरित की जावेगी । परंतु जहां ऐसा संभव नहीं हो, वहां उसे भूमि का स्वामित्व धारण करने वाले विभाग की सहमति (ऐसी शर्तों के साथ , जो वह विभाग निर्धारित करे) प्राप्त कर लायसेंस दिया जा सकेगा ।
10.7 भूमि को लायसेंस पर दिये जाने के लिये लायसेंस की अवधि, शर्तें तथा फीस का निर्धारण, इस नीतिके अंतर्गत मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित साधिकार समिति द्वारा किया जाएगा । लायसेंस की अवधि सामान्यतः 5 वर्ष से कम तथा 15 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।
10.8 एक ही स्थान पर या एक से अधिक गतिविधियों के लिये विभिन्न आवेदकों को लायसेंस दिया जा सकेगा ।
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2025
[भाग 1 1262
10.9 ईको/साहसिक पर्यटन गतिविधियों के लायसेंस देने की प्रक्रिया आदि हेतु पर्यटन विभाग विस्तृत दिशा निर्देशा तय करेगा ।
10.10 ग्रामीण एवं कृषि पर्यटन को बेहतर अधोसंरचनात्मक सुविधायें विकसित कर बढ़ावा दिया जायेगा एवं सशक्त बनाया जायेगा ।
10.11 साहसिक पर्यटन/कैम्पिंग गतिविधियों की स्थापना एवं संचालन के लिए पर्यटन विभाग के पास उपलब्ध भूमि लाइसेंस पर प्राप्त करने की पात्रता पर्यटन हेतु गठित पंजीकृत सहकारी समितियों को भी होगी ।
11. फिल्म टूरिज्म-
11.1 फिल्म निर्माताओं को स्थानीय स्तर पर शूटिंग की अनुमति प्राप्त करने के लिये विभिन्न विभागों से समन्वय स्थापित करने में अनेक कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है । पर्यटन विभाग इन निर्माताओं को शासकीय विभागों से विधि मान्य अनुमतियां प्राप्त करने के लिये आवश्यक समन्वय करेगा। यह सेवा सर्वोत्तम प्रयास के आधार पर (On Best Effort Basis ) संबंधित निर्माता/ कम्पनी को दी जा सकती है । इस संबंध में आवश्यक कार्यवाहियां करने के लिये पर्यटन विभाग को अधिकृत करने संबंधी आदेश सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी किया जायेगा ।
11.2 फिल्म स्टूडियो एवं फिल्म निर्माण हेतु स्थायी अधोसंरचना निर्माण एवं उपकरणों की स्थापना पर पूंजीगत अनुदान दिया जायेगा ।
11.3 मध्यप्रदेश को फिल्म शूटिंग के आदर्श गंतव्य के रूप में स्थापित करने हेतुं व्यापक प्रचार- प्रसार किया जाएगा ।
11.4 प्रदेश में उपलब्ध फिल्म पर्यटन संभावनाओं के पूर्ण उपयोग एवं प्रदेश को फिल्म टूरिज्म हेतु पसंदीदा गन्तव्य बनाने के लिये पृथक से समग्र फिल्म टूरिज्म पालिसी तैयार कर क्रियान्वित की जायेगी । नीति में फिल्म शूटिंग आदि हेतु विभिन्न अनुमत्तियां देने, सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराने एवं जिला स्तर तक सहयोग प्रदान करने के लिये आवश्यक व्यवस्थायें की जायेगी । प्रदेश में फिल्म शूटिंग पर आये व्यय में छूट देने पर भी विचार किया जायेगा ।
1263
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2025
भाग 1 ]
12. राज्य पर्यटन संवर्धन परिषद/जिला पर्यटन संवर्धन परिषद की स्थापना
12.1 राज्य स्तर पर राज्य पर्यटन संवर्धन परिषद स्थापित की जायेगी। यह परिषद माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में पर्यटन क्षेत्र के स्टेक होल्डर्स के नामांकन से गठित होगी । परिषद का गठन , उसकी कार्य पद्धति तथा सदस्यता निर्धारित करने की कार्यवाही पृथक से की जायेगी। :
12.2 प्रदेश में निजी निवेशकों को आकर्षित करने तथा स्थानीय स्तर पर गंतव्य प्रबंधन में जिला स्तर के जनप्रतिनिधियों तथा अधिकारियों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है । प्रदेश के कई हिस्सों में स्थानीय ' स्तर पर सांस्कृतिक एवं पर्यटन संबंधी कार्यक्रम आयोजित होते हैं । अतः प्रत्येक जिलास्तर पर जिलापर्यटन संवर्धन परिषद (DTPC ) का गठन किया जाएगा। इस परिषद के कार्यकलाप , अधिकार , संरचना आदि के संबंध में पर्यटन विभाग विस्तृत दिशा निर्देश जारी करेगा ।
12.3 पर्यटक स्थलों एवं पर्यटन क्षेत्रों में कार्यरत विभिन्न शासकीय विभागों के लोगों/ स्थानीय लोगों/सर्विस प्रोवाइडर्स/ व्यवसायियों आदि को पर्यटक आचरण एवं व्यवहार के प्रति संवेदनशील एवं जिम्मेदार बनाने के लिये जिला पर्यटन संबधन परिषद के माध्यम से प्रशिक्षण एवं जागरूकता आदि कार्यक्रम निरन्तर आयोजित. किये जायेंगे ।
13. जल पर्यटन-
13.1 नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, जल संसाधन विभाग एवं मध्यप्रदेश राज्य के अंतर्गत आने वाले जल क्षेत्रों मे पर्यटन सम्भाव्यता के समूचित उपयोग की दृष्टि से पर्यटन गतिविधियों के संचालन हेतु पर्यटन विभाग अधिकृत होगा ।
13.2 इन जल क्षेत्रों में स्थित तटीय एवं टापूओं की उपलब्ध भूमि पर्यटन विभाग द्वारा संबंधित विभाग से हस्तांतरित करायी जाकर निजी निवेशकों को विभागीय नीति अनुसार आवंटित की जायेगी ।
13.3 इन जल क्षेत्रों में वहन क्षमता (Carrying Capacity) को ध्यान में रखते हुए निजी निवेशकों को हाउस बोट क्रूज, मोटर बोट एवं जल मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2025
1264
[ भाग 1
क्रीड़ा गतिविधियों के लिए लायसेंस दिए जा सकेंगे। लायसेंस देने हेतु मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड अधिकृत होगा । जल क्षेत्र की वहन क्षमता, लायसेंस की प्रक्रिया शर्ते एवं फीस आदि निर्धारित करने हेतु इस नीति के अंतर्गत मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित साधिकार समिति अधिकृत होगी ।
13.4 जल क्षेत्रों के समग्र पर्यटन नियोजन एवं अधोसंरचना विकास हेतु पर्यटन विभाग आवश्यक कार्यवाही करेगा ।
13.5 पर्यटन विभाग द्वारा निर्मित जेट्टी/बोट क्लब/जेट्टी एवं बोट क्लब से लगी हुई भूमियों को जल पर्यटन गतिविधियों के संचालन हेतु जल पर्यटन नीति अंतर्गत लायसेंस प्राप्त निवेशकों को उपलब्ध कराया जायेगा ताकि वे अपनी गतिविधियों का स्वतंत्र रूप से संचालन कर सकें । इसी तरह क्रूज, सी-प्लेन एवं एमफीबियन पर्यटन वाहन के संचालन स्थल के निकट पर्यटन विभाग को आवंटित भूमि को पर्यटन गतिविधियों के संचालन हेतु जल पर्यटन नीति अंतर्गत लायसेंस प्राप्त लायसेंसियों को आवश्यकतानुसार भूमि उपलब्ध करायी जायेगी ।
ऐसी भूमि जो कि दो हेक्टेयर से अनाधिक होगी , उपरोक्त लायसेंसियों को रूपये 5 लाख प्रति हैक्टेयर अथवा असिंचित कृषि भूमि के लिए निर्धारित कलेक्टर गाइडलाइन रेट, जो भी अधिक हो, पर उपलब्ध कराया जायेगा ताकि वे अपनी गतिविधियों का स्वतंत्र रूप से संचालन कर सकें ।
13.6 उपरोक्त कंडिका क्र. 13.5 में वर्णित कार्य सम्पादन हेतु मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड नोडल एजेंसी होगा एवं आवश्यक नियम एवं शर्ते तथा शुल्क आदि का निर्धारण करेगा ।
13.7 पर्यटन हेतु गठित पंजीकृत सहकारी समितियों को जल पर्यटन के लिए अधिसूचित क्षेत्रों में जल पर्यटन गतिविधियों की स्थापना हेतु लाइसेंस देने में प्राथमिकता दी जाएगी ।
14. सम्पोषणीय पर्यटन (Sustainable Tourism )
पर्यटन स्थलों का विकास एवं प्रबंधन ऐसा होना चाहिये कि वहां पर्यावरण , प्राकृतिक संसाधन , स्थानीय परम्पराएं , संस्कृति एवं उत्पादों का प्रभावी संरक्षण हो। इसके लिये पर्यटन विभाग विभिन्न क्षेत्रों में की जा रही 1265
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2025
भाग 1 ]
विभिन्न गतिविधियों का गहन विश्लेषण कर ऐसी गतिविधियों को चिन्हित करेगा , जिनका समेकित पर्यटन पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा हो तथा उन्हें रेग्युलेट करने अथवा रोकने के उपाय भी करेगा। जिन गतिविधियों का सकारात्मक प्रभाव हो उन्हें प्रोत्साहित करने के उपाय भी किये जायेंगे । इस हेतु समुदाय की सहभागिता तथा स्थानीय स्तर पर सूचना , संचार एवं शिक्षा (Information , Education & Communication) के विभिन्न कारकों का प्रभावी 'उपयोग किया जायेगा। इसमें राज्य शासन के विभिन्न विभागों की संयुक्त भागीदारी की आवश्यकता होगी , जो राज्य स्तरीय पर्यटन संवर्धन परिषद के माध्यम से की जा सकेगी ।
15. युवाओं के लिये रोजगारोन्मुखी/ कौशल विकास शिक्षण एवं प्रशिक्षण
15.1 युवाओं के लिये रोजगारोन्मुखी/ कौशल विकास शिक्षण एवं प्रशिक्षण हेतु पर्यटन विभाग द्वारा स्थापित स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटेलिटी मैंनेजमेन्ट (SIHM) , मध्यप्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटेलिटी ट्रेनिंग (MPIHT) एवं फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट ( FCI ) के माध्यम से युवाओं को पर्यटन उद्योग हेतु आवश्यक ट्रेड/ क्षेत्रों में शिक्षित/प्रशिक्षित किया जायेगा ।
15.2 भारत शासन की कौशल विकास योजनाओं के माध्यम से कौशल विकास कार्यक्रम सतत संचालित कर युवाओ को प्रशिक्षित किया जायेगा ।..
15.3 राज्य के पर्यटन उद्योग की प्रशिक्षण आवश्यकता का आंकलन कर हॉस्पिटेलिटी, एडवेन्चर टूरिज्म, केटरिंग एंड फूड क्राफ्ट, प्रबंधन एवं कौशल विकास आदि क्षेत्रो मे पाठ्यक्रम तैयार कर वित्त प्रतिपोषण किया जायेगा ।
15.4 मध्यप्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटेलिटी ट्रेनिंग ( MPIHT) द्वारा सर्टिफिकेट तथा डिप्लोमा कोर्स राष्ट्रीय स्तर के विश्वविद्यालयों की सहभागिता से कराये जायेंगे । मध्यप्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटेलिटी ट्रेनिंग (MPIHT) को हॉस्पिटेलिटी प्रशिक्षण के क्षेत्र मे उत्कृष्ट शिक्षण संस्थान के रूप में विकसित किया जायेगा तथा इस संस्थान द्वारा कौशल विकास अंतर्गत प्रशिक्षितों का प्रमाणीकरण किया जायेगा ।
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2025
1266
15.5 टूरिस्ट गाइड का चयन, प्रशिक्षण एवं प्रमाणीकरण भी MPIHT द्वारा किया जायेगा ।
16. निवेशक सहायता ( Investor facilitation ) -
16.1 इस नीति के अंतर्गत समस्त कार्यवाहियों हेतु मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करेगा ।
16.2 निजी निवेश को आकर्षित करने के लिए स्पष्ट , पारदर्शी तथा मानक प्रक्रिया स्थापित की जाएगी |
16.3 निवेशकों को अनुमति/अनापत्ति दिलाने/नवीनीकरण कराने हेतु व्यक्तिशः अनुसरण ( Hand holding ) प्रक्रिया अपनायी जायेगी ।
16.4 पर्यटन से जुड़े हितग्राहियों से संपर्क एवं समन्वय रखते हुए प्रबंधन एवं संचालन सम्बन्धी समस्या के निराकरण के प्रभावी कदम उठाये जायेगें ।
16.5 पर्यटन संभावित अविकसित नवीन क्षेत्रों में निवेश कर पर्यटन परियोजनाएं स्थापित की जाएगी | नवीन पर्यटन सम्भावना वाले क्षेत्रों का विकास कर निजी निवेश का मार्ग प्रशस्त किया जायेगा ।
16.6 नीति अंतर्गत पर्यटन परियोजनाओं की स्थापना हेतु परियोजना वार समय सीमा का निर्धारण किया जायेगा ।
17. Ease of doing Business
17.1 पर्यटन परियोजनाओं की स्थापना के लिये विभिन्न विभागों से अनुमतियाँ /अनापत्ति प्राप्त करने हेतु मध्यप्रदेश शासन के इन्वेस्ट पोर्टल का उपयोग किया जायेगा । समयसीमा में निवेशकों को अनुमतियां/अनापत्ति आदि प्राप्त हो सके , इसके लिए परिशिष्ट - "क" में वांछित अनुमतियों / अनापत्तियों की विभागवार सूची, लोक' सेवा गारंटी अधिनियम के तहत तय सीमा आदि का विवरण संलग्न है । इस सूची में आवश्यतानुसार संशोधन करने हेतु पर्यटन विभाग सक्षमः होगा । :
17.2 Ease of doing Business की अवधारणा को अमल में लाने के लिए अनुमतियां/अनापत्तियों को लोक सेवा गारंटी अधिनियम अंतर्गत लाया जायेगा ।
1267
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2025
भाग 1 ]
17.3 पर्यटन परियोजनाओं की स्थापना के लिये अनुपयोगी तथा अनावश्यक अनुमतियां/अनापत्तियों को समाप्त करने का प्रयास किया जायेगा ।
17.4 निवेशकों के ऑनलाइन आवेदन प्राप्त होने पर नियत समयसीमा में परियोजना स्थापना हेतु यथा आवश्यक अनुमतियां /अनापत्तियां प्रदान करना सुनिश्चित किया जायेगा ।
17.5 निवेशकों को पर्यटन परियोजनाओं की स्थापना हेतु ऑनलाइन पारदर्शी निविदा प्रक्रिया के माध्यम से नीति अंतर्गत भूमि, हेरिटेज परिसंपत्ति एवं मार्ग सुविधा केन्द्रों आदि का आवंटन किया जायेगा ।
17.6 पर्यटन परियोजनाओं की स्थापना पूर्ण होने पर निजी निवेशकों से पूँजीगत अनुदान प्रकरण ऑनलाइन प्राप्त कर लोक सेवा गारंटी अधिनियम अंतर्गत निर्धारित समय सीमा में अनुदान प्रकरणों का निराकरण किया जायेगा |
18. मार्ग सुविधा केन्द्रों का विकास
प्रदेश में स्थित राष्ट्रीय राजमार्गों , राज्य मार्गों एवं अन्य प्रमुख मार्गों पर योजना बनाकर लगभग प्रति 40 से 50 कि॰०मी० की दूरी पर उच्च स्तरीय पर्यटक सुविधाओं का विकास , पर्यटन विभाग द्वारा जारी "मार्ग सुविधा केन्द्रों (Way Side Amenities) की स्थापना एवं संचालन की नीति-2016" के अनुसार किया जायेगा ।
पर्यटन विभाग द्वारा निर्मित ब्राउन फील्ड मार्ग सुविधा केन्द्रों तथा ग्रीन फील्ड मार्ग सुविधा केन्द्रों की स्थापना हेतु भूमि के आवंटन के लिए पर्यटन हेतु गठित पंजीकृत सहकारी समितियों को निविदा में भाग लेने की पात्रता होगी ।
19. पर्यटन को उद्योग के समान सुविधाएं -
नीति की कंडिका 5 में वर्णित परियोजनाओं को उद्योगों के समान निम्नानुसार सुविधायें प्रदान की जायेगी: -
19.1 पर्यटन परियोजनाओं को औद्योगिक दरों पर विद्युत प्रदाय करने का प्रयास किया जायेगा ।
19.2 प्रदेश में वाणिज्य एवं उद्योग विभाग , सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग विभाग तथा सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा विकसित/ मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2025
1268
[ भाग 1
विकसित किये जाने वाले औद्योगिक क्षेत्रों/ औद्योगिक पा इंडस्ट्रीयल सिटी/ आई ०टी० पार्कस में एमेनिटीज हेतु आरक्षि भूमि पर्यटन इकाईयों की स्थापना हेतु विभागीय नीति : अंतर्गत औद्योगिक दरों पर सेवा क्षेत्र की इकाईयों के रूप आवंटित की जायेगी ।
19.3 पर्यटन परियोजनाओं हेतु भूमियों के व्यपवर्तन पर औद्योगिक दरों पर डायवर्सन शुल्क लिया जायेगा ।
19.4 पर्यटन परियोजनाओं को जल संसाधन विभाग द्वारा प्राकृतिक जल स्रोतों से औद्योगिक दरों पर जल उपयोग की अनुमति प्रदान की जायेगी ।
19.5 पर्यटन परियोजनाओं हेतु निर्मित भवनों एवं भूमियों पर स्थानीय निकायों द्वारा औद्योगिक दरों पर संपत्ति कर/ विकास शुल्क आरोपित किया जायेगा ।
20. समग्र पर्यटन विकास हेतु विशेष प्रयास -
20.1 मध्यप्रदेश के पर्यटन उत्पादों के विपणन एवं विज्ञापन तथा ब्रांडिंग के लिये राष्ट्रीय एवं अंर्तराष्ट्रीय पर्यटक बाजारों तक पहुंच बनायी जायेगी ।
20.2 नये पर्यटन उत्पाद विकसित करने में गैर-सरकारी संस्थाओं, व्यावसायिक संस्थानों एवं विशेषज्ञों का सहयोग प्राप्त किया जायेगा एवं उन्हें प्रोत्साहित किया जायेगा ।
20.3 डिजीटल एवं सोशल मीडिया प्लेटफार्म सहित संचार के सभी माध्यमों का विपणन , प्रचार एवं ब्रांडिंग में योजना बनाकर उपयोग किया जायेगा ।
20.4 निजी क्षेत्र के सफल पर्यटन उद्यमियों की विशेषज्ञता एवं श्रेष्ठता का लाभ उठाया जायेगा एवं ऐसे उद्यमियों को प्रोत्साहित किया जायेगा।
20.5 निजी ट्रासपोर्ट ऑपरेटर्स को पर्यटन क्षेत्रों से सम्बद्ध करते हुये गुणवत्ता पूर्ण परिवहन सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु प्रोत्साहित किया जायेगा।
1269
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2025
भाग 1 ]
20.6 स्थानीय निकायों विशेषकर नगर पालिकाओ एवं नगर निगमों के हेरिटेज परिसंपत्तियों एवं अन्य पर्यटन महत्ता के स्थलों के संरक्षण एवं गुणवत्ता पूर्ण जन सुविधाओं की स्थापना एवं संचालन हेतु प्रोत्साहित किया जायेगा तथा आवश्यक सहयोग प्रदान किया जायेगा ।
20.7 देशी एवं विदेशी पर्यटकों के लिये पूर्व नियत प्रवास पैकेज (Fixed Tours) विकसित किये जायेंगे एवं विपणन किया जायेगा।
20.8 विकसित/विकास संभावित पर्यटन क्षेत्रों का समुचित एवं संतुलित विकास मास्टर प्लॉन बनाकर किया जायेगा ।
20.9 नई पीढ़ी में पर्यटन के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिये शालाओं एवं महाविद्यालयों में विविध गतिविधियां संचालित की जायेगी तथा उत्कृष्ट विद्यार्थियों को प्रोत्साहित किया जायेगा।
20.10 पर्यटन क्षेत्र में निवेश इच्छुक उद्यमियों को परियोजना स्थापना के लिये पूर्ण मदद हेतु आवश्यक अधोसंरचना विकसित की जायेगी।
20.11 पर्यटन के क्षेत्र मे उत्कृष्टता के सम्मान एवं प्रोत्साहन हेतु विभिन्न श्रेणियों मे "मध्यप्रदेश पर्यटन पुरस्कार " प्रदान किये जायेंगे ।
20.12 निजी निवेशकों द्वारा स्थापित पर्यटन परियोजनाओं को विभाग की वेबसाईट पर प्रदर्शित किया जायेगा ।
20.13 विभाग के मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एवं मार्केटिग कार्यालयों के माध्यम से विभागीय होटल/रिसोर्टस आदि की मार्केटिंग के साथ- साथ निजी होटल/रिसोर्टस आदि पर्यटन परियोजनाओं की मार्केटिंग की जायेगी ।
20.14 प्रदेश में स्थित विश्व प्रसिद्ध हेरिटेज पर्यटक स्थलों में पर्यटक सुविधाऐं विकसित कर पर्यटन अनुकूल बनाया जाएगा एवं ऐसे स्थलों का व्यापक प्रचार प्रसार किया जाएगा ।
20.15 धार्मिक पर्यटन के अन्तर्गत प्रदेश के प्रमुख धार्मिक स्थानों में पर्यटक सुविधाएँ निर्मित कर पर्यटन अनुकूल बनाया जाएगा । - मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2025
1270
[ भाग 1
21. पर्यटन नीति का क्रियान्वयन-
पर्यटन नीति (2016) संशोधित 2025 के अंतर्गत वांछित सुविधाएं/ रियायतें/अनुज्ञप्तियां आदि देने के लिये संबंधित विभाग आवश्यक दिशा- निर्देश/अधिसूचनाएं/ नियम जारी करेंगे । इस संबंध में मत- भिन्नता अथवा कठिनाई होने पर अथवा नीति के स्पष्टीकरण/व्याख्या/ विवाद-निराकरण के प्रकरणों को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में निम्नानुसार गठित साधिकार समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा
प्रमुख सचिव, वित्त
प्रमुख सचिव, पर्यटन
प्रमुख सचिव, वन
प्रमुख सचिव, संस्कृति
प्रकरण से संबंधित विभागों के प्रभारी सचिव
प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड, इसके सदस्य सचिव होंगे ।
यह समिति प्रचलित नीति के अनुरूप निर्णय ले सकेगी । यह निर्णय अंतिम होगा तथा संबंधित विभाग द्वारा इसका क्रियान्वयन अनिवार्यतः किया जायेगा । यह समिति इस नीति के अंतर्गत यथा उल्लेखित दायित्वों का निर्वहन करेगी ।
यह समिति पर्यटन नीति के क्रियान्वयन से संबंधित विषयों पर निवेशकों/विभिन्न स्टेक होल्डर्स से प्राप्त सुझावों/शिकायतों के संबंध में विचार कर निर्णय ले सकेगी । समिति द्वारा लिये गये निर्णयों पर संबंधित विभागों द्वारा कार्यवाही आवश्यक होगी ।
यह समिति निवेशक द्वारा नीति से परे सुविधायें हेतु आवेदन किए जाने पर कस्टमाईज्ड इन्सेंटिव पैकेज को स्वीकृत कर सकेगी ।
यह समिति निवेशक अथवा स्वयं ही आवश्यकता प्रतीत होने पर किसी इकाई विशेष को स्वीकृत कस्टमाईज्ड इन्सेंटिव पैकेज का पुर्नविलोकन कर सकेगी ।
22. निरसन-
22.1 नवीन नीति के लागू होने के दिनांक से "पर्यटन नीति (2016) संशोधित 2019" निरसित मान्य की जायेगी तथापि पूर्व नीति के लागू रहने की अवधि में विभिन्न अनुदानों एवं सुविधाओं हेतु पात्र इकाईयां पूर्व नीति के प्रावधानों के अंतर्गत यथा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार लाभ प्राप्त कर सकेंगी । 32
22.2 पर्यटन नीति में जहां जहां नीति क्रियान्वयन हेतु "मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड " का दायित्व है , वहाँ वहाँ "मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम " के स्थान पर "मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड " पढ़ा जावे ।
1271
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2025
भाग 1 ]
परिशिष्ट - "क"
निजी निवेशकों को समय सीमा में पर्यटन परियोजना स्थापित करने हेतु एकल खिड़की प्रणाली विकसित की जाएगी जिसमें निम्न अनुमतियाँ शामिल की जाएंगी ।
अनिवार्य विभागीय अनुमतियों की सूची
संबंधित
विभाग
स.क्र. अनुमति
1 भवन निर्माण अनुमति
लोक सेवा गारंटी अधिनियम अंतर्गत समय सीमा
45 दिवस ( भूमि विकास नियम 2012)
नगरीय निकाय
ग्राम पंचायत
वन विभाग
2 भूमि/ संपत्ति पंजीकरण
1 दिवस भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899
रजिस्ट्रेशन एवं स्टाम्प
विभाग , वाणिज्यिक कर
विभाग
3
नगरीय निकाय
अग्नि अनापत्ति पत्र
4
30 दिवस (भूमि विकास अधिनियम 2012)
मध्य प्रदेश विद्युत
वितरण कंपनी
/
बिजली कनेक्शन (अस्थायी स्थायी)
5 जल प्रदाय व्यवस्था
7 दिवस (विधुत अधिनियम 2003)
नगरीय आवास एवम
विकास निकाय
ग्राम पंचायत
6
15 दिवस ( मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1961)
/ प्रदूषण नियत्रण मंडल
स्थापना संचालन के लिए अनुमति जल ( प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनिमय 1981 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2025
1272
7
[ भाग 1
7 दिवस विधुत अधिनियम 2003
ऊर्जा विभाग , मुख्य
विधुत निरीक्षक
स्थापना ड्राइंग 'अनुमोदन / निरीक्षण विधुत कार्य/ हेतु
श्रम सेवा पोर्टल
8
गुमास्ता
9
1. दिवस ( मध्यप्रदेश दुकान एवं स्थापना अधिनियम 1958 )
नगरीय निकाय
ट्रेड लाइसेंस
10
30 दिवस ( मध्यप्रदेश नगर निगम अधिनियम 1956)
60 दिवस
FSSAI portal
फूड लाइसेंस
अनुमतियाँ जो कि कुछ परियोजनाओं में अनिवार्य हो सकती है
संबंधित विभाग
स. अनुमति लोक सेवा गारंटी अधिनियम
क्र. अंतर्गत समय सीमा
1 भूमि/ पुरातत्व नुजूल अनापत्ति 30 दिवस
संपत्ति
मध्यप्रदेश पर्यटन/
राजस्व / पुरातत्व
2 भूमि उपयोग परिवर्तन
Deemed
व्यपवर्तन पर्यटन
परियोजना हेतु
नामांतरण
3.
राजस्व
4 पेड़ काटने की अनापत्ति
मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (समय सीमा परिभाषित नहीं) मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता , 1959 ( समय सीमा 15 दिवस)
मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता , 1959 (45 दिवस )
मध्यप्रदेश नगर निगम अधिनियम 1956/1961
संबधित जिला कलेक्ट्रेट
5. Tree Transit
मध्यप्रदेश नगर निगम अधिनियम 1956/1961
संबधित जिला कलेक्ट्रेट
6
नगरीय विकास
Right of way/ Road cutting permission
मध्यप्रदेश नगर निगम अधिनियम 1956 /1961 (30 दिवस) 1273
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2025
भाग 1 ]
7
आबकारी नीति
आबकारी विभाग
बार लाइसेंस
8 CGWA NOC जल शक्ति मंत्रालय
9
गृह मंत्रालय
Form C (Foreign guest arrival)
वन विभाग
10 NOC Forest Department
पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986
यह कंप्लायंस है
अनुमतियाँ जो कि परियोजना स्थापित करने वाली फर्म हेतु निर्धारित है
संबंधित विभाग
स. अनुमति लोक सेवा गारंटी अधिनियम क्र. अंतर्गत समय सीमा 1 प्रोफेशनल टैक्स
वाणिज्यिक कर
विभाग
2 GST पंजीकरण
1 दिवस (मध्यप्रदेश राज्य व्यवसाय कर अधिनियम 1995)
राजस्व विभाग ,
भारत सरकार
3 ESI पंजीकरण
1 दिवस ( भारतीय संविधान के 101 वें संशोधन अधिनियम, 2016)
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय , भारत सरकार
4 PF पंजीकरण
3 दिवस (ठेका श्रम (विनियमन) एवं उन्मूलन अधिनियम , 1970)
नगरीय निकाय
5
समय सीमा निर्धारित नहीं
वाणिज्यिक कर विभाग
VAT Registration
6 संपत्ति कर
नगरीय निकाय
7
गृह विभाग
नजदीकी पुलिस थाने को पर्यटकों की जानकारी देना
8
वन विभाग/ AAI /WRD /ASI / National Monument authority वन विभाग/ AAI /WRD /ASI / National Monument authority से अनापत्ति
30 दिवस (मध्यप्रदेश नगर निगम अधिनियम 1956)
यह कंप्लायंस है [ भाग 1 1274
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2025
भोपाल , दिनांक 18 फरवरी 2025
क्रमांक एफ TD/2/ 0005/ 2025/ तैंतीस , मंत्रि-परिषद के आदेश आयटम क्रमांक 04 दिनांक 11 फरवरी 2025 के अनुक्रम में विभागीय संक्षेपिका दिनांक 09/02/2025 की कंडिका 5 अनुसार परिशिष्ट-दो पर संलग्न "मध्यप्रदेश फिल्म पर्यटन नीति 2025 " का अनुमोदन किया जावे। प्रारूप नीति के प्रावधानों में किसी भी प्रकार की लिपिकीय/तकनीकी त्रुटि अथवा विसंगति होने पर मुख्य सचिव की सहमति से संशोधन करने के लिए प्रशासकीय विभाग को अधिकृत किया जावे ।
अतः राज्य शासन एतद् द्वारा मंत्रि - परिषद के निर्णय के पालन में "मध्यप्रदेश फिल्म पर्यटन नीति 2025 " विभागीय संक्षेपिका दिनांक 09/02/2025 की कंडिका 5 अनुसार परिशिष्ट-दो पर संलग्न "मध्यप्रदेश फिल्म पर्यटन नीति 2025 " की स्वीकृति प्रदान की जाती है।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, शिव शेखर शुक्ला, प्रमुख सचिव.
'(परिशिष्ट- दो ) ' मध्य प्रदेश फिल्म पर्यटन नीति 2020 ( संशोधित 2025 )
मध्य प्रदेश में फ़ीचर फ़िल्म, वेब सीरीज़, टीवी सीरियल्स , रियलिटी शो , डॉक्यूमेंट्री और शॉर्ट फिल्म निर्माण / फिल्मांकन के लिये सुविधा / प्रोत्साहन एवं फिल्म पर्यटन क्षेत्र में निजी निवेश को बढ़ावा देने हेतु मध्यप्रदेश फिल्म पर्यटन नीति 2020 (संशोधित 2025) लागू की जाती है।
1. दृष्टिः
मध्य प्रदेश को फिल्म पर्यटन अनुकूल राज्य बनाना और राज्य में फिल्म उद्योग के माध्यम से अधिकाधिक निवेश एवं रोजगार के अवसर उत्पन्न करना ।
2. परिभाषाएं-
"नीति" का 'अर्थ , मध्य प्रदेश की फिल्म पर्यटन नीति 2020 ( संशोधित 2025) से है. "राज्य" का अर्थ , मध्य प्रदेश राज्य से है ।
"शासन" का अर्थ , मध्य प्रदेश शासन के पर्यटन विभाग और उसके स्वामित्वले उपक्रम से है।
1275
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2025
भाग 1 ]
"बोर्ड " का अर्थ , मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड से है।
" प्रबंध संचालक " का अर्थ प्रबंध संचालक , मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड से है ।
"केन्द्र शासन " का अर्थ, भारत सरकार एवं इसके उपक्रम से है ।
"फिल्म" का अर्थ सिनेमैटोग्राफ अधिनियम 1952 में परिभाषित एक सिनेमैटोग्राफ़िक फिल्म से है ।
"फीचर फिल्म" का अर्थ , न्यूनतम 90 मिनिट की सिनेमैटोग्राफ फिल्म जो कि केंद्रीय सेंसर बोर्ड ( CBFC ) से श्रेणीकृत अथवा प्रमाणीकृत हो तथा सिनेमाघर / ओटीटी ( OTT ) में प्रक्रियानुसार रिलीज़ की गयी हो, से है।
* भारतीय सिनेमैटोग्राफ अधिनियम 1952 में वेब श्रृंखला, टीवी धारावाहिक । शो , रियलिटी शो, डॉक्यूमेन्ट्री , शॉर्ट फिल्म आदि को परिभाषित नहीं किया गया है। अतः नीति के तहत इन्हें लाभं प्रदान करने का निर्णय " फिल्म सुविधा प्रकोष्ठ" द्वारा लिया जाएगा, जैसा कि नीति में उल्लेख है।
3. उद्देश्यः
फिल्म पर्यटन नीति के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं : -
3.1 प्रदेश को फिल्म निर्माताओं की पहली पसन्द बनाना।
3.2 फिल्मों की शूटिंग के लिए मध्य प्रदेश को शूटिंग हब के रूप में विकसित करना ।
3.3 स्थानीय प्रतिभाओं के लिए रोजगार के अवसरों का सृजन करना और उन्हें बढ़ावा देना ।
3.4 फिल्म निर्माण हेतु आवश्यक बुनियादी ढांचा तैयार करना ।
3.5 फिल्म निर्माण क्षेत्र में राज्य में निवेश को प्रोत्साहित करना ।
3.6 प्रचार प्रसार , विपणन एवं ब्रांडिंग के माध्यम से प्रदेश में फिल्मों तथा पर्यटन विकास को गति प्रदान करना।
3.7 प्रदेश के पर्यटन स्थलों को फिल्मों के माध्यम से राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय पहचान दिलाना ।
3.8 प्रदेश में फिल्म शूटिंग की अनुमति की प्रक्रिया को आसान बनाना एवं प्रदेश में अधिकाधिक फिल्मांकन को प्रोत्साहित करना।
3.9 अधिकाधिक फिल्म निर्माण एवं प्रोत्साहन हेतु सभी आवश्यक उपाय करना ।
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2025
[ भाग 1 1276
4. रणनीति :
प्रदेश में फिल्म पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नीति के तहत प्रदेश में फिल्म पयर्टन को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जाएंगे : -
4.1 समस्त प्रक्रियाओं का अनुमोदन, अनुमतियों और लाइसेंस आदि को सरल बनाने के लिए समस्त संभव प्रयास करना ।
4.2 निवेश को आकर्षित करने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन और छूट प्रदान करना।
4.3 आधारभूत संरचना निर्माण के लिए शासकीय भूमि उपलब्ध कराना तथा निवेश संवर्धन को प्रोत्साहित करना ।
4.4 फिल्म निर्माण हेतु अनुकूल वातावरण प्रदान करना ।
5. सलाहकार/साधिकार समिति :
मध्य प्रदेश शासन के परिपत्र क्रमांक एफ 1 /9-64/ 2019 / 1 / 5 दिनांक 22/12/2016 से साधिकार समिति गठन किया गया है , जो कि प्रदेश में पर्यटन नीति के क्रियान्वयन के लिए नीति के प्रावधानों का स्पष्टीकरण / व्याख्या / विवाद निराकरण हेतु प्राधिकृत
है. चूँकि फिल्म पर्यटन नीति 2020 , मूलतः पर्यटन नीति ( 2016) संशोधित 2025 का ही हिस्सा है अतः इस समिति में प्रमुख सचिव, वाणिज्यकर विभाग को शामिल करते हुए इस समिति द्वारा फिल्म पर्यटन नीति 2020 क्रियान्वयन के लिये नियम स्पष्टीकरण, नियम संशोधन , निर्देश/अनुमोदन, निगरानी का कार्य भी किया जायेगा ।
1277
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2025
भाग 1 ]
5.1 साधिकार समिति प्रदेश के अन्तर्गत सभी नगरीय निकायों/ ग्रामीण निकायों के तहत आने वाले स्थलों एवं शासकीय आधिपत्य वाली सम्पत्तियों पर फिल्म शूटिंग के लिये दरों का निर्धारण करेगी तथा यह दरें सम्पूर्ण राज्य में लागू होंगी ।
6. फिल्म सुविधा प्रकोष्ठ :
6.1 फिल्म पर्यटन नीति को क्रियान्वित करने के लिए , एक समर्पित फिल्म सुविधा प्रकोष्ठ का गठन किया जाएगा। प्रबंध संचालक , मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड की अध्यक्षता में यह फिल्म सुविधा प्रकोष्ठ फिल्म पर्यटन हेतु प्रदेश की नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करेगा । यह समिति फिल्म पर्यटन नीति के क्रियान्वयन , प्रक्रिया निर्धारण , आवेदनों के निराकरण तथा संबंधित स्टेक होल्डर्स के साथ समन्वय का कार्य करेगी तथा फिल्म उद्योग की अद्यतन आवश्यकताओं के अनुसार नीति संबंधी सुझाव एवं नियामक सुधार के लिये समय - समय पर प्रस्ताव तैयार कर साधिकार समिति को प्रस्तुत करेगी ।
6.2 फिल्म सुविधा प्रकोष्ठ के सदस्य:
अध्यक्ष 1. प्रबंध संचालक, मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड -
उपाध्यक्ष 2. अतिरिक्त प्रबंध संचालक , मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड -
सदस्य 3. संचालक , निवेश संवर्धन, मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड
सदस्य सचिव 4. उपसंचालक , फिल्म पर्यटन , मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड -
सदस्य 5. उपसंचालक, वित्त , मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड -
सदस्य 6. पुरातत्व सलाहकार , मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड -
सदस्य 7. फिल्म उद्योग से संबंधित विशेषज्ञ / निकाय -
सदस्य 8. मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड से संबंधित विभाग के विभागाध्यक्ष -
फिल्म उद्योग से सम्बंधित विशेषज्ञ का मनोनयन फिल्म सुविधा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष द्वारा अधिकतम 5 वर्ष के लिए किया जायेगा ।
[ भाग 1 1278
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2025
6.3 फिल्म सुविधा प्रकोष्ठ का कार्यक्षेत्रः
6.3.1 सभी आवेदन फिल्म सुविधा प्रकोष्ठ, मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड द्वारा ऑनलाइन प्राप्त किये जायेगें । ( वेब पोर्टल तैयार न होने पर ऑफलाइन मोड में भी प्राप्त किए जा सकेगें । )
6.3.2 फिल्म सुविधा प्रकोष्ठ फिल्म अनुदान की पात्रता निर्धारण हेतु आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों / देयको की जांच करने के लिए स्वयं के स्तर पर एक विभागीय वित्त समिति का गठन करेगा ।
6.3.3 फिल्म सुविधा प्रकोष्ठ राज्य में फिल्म शूटिंग में सहयोग करने वाले लाइन प्रोड्यूसर को पंजीकृत करने हेतु आवश्यक कार्यवाही करेगा ।
6.3.4 फिल्म सुविधा प्रकोष्ठ फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ( FTII ) पुणे , सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट, कोलकाता एवं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, नई दिल्ली तथा अन्य समकक्ष फिल्म प्रशिक्षण संस्थानों में मध्य प्रदेश के अध्ययनरत छात्रों को वार्षिक छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए चयन प्रक्रिया निर्धारित करेगा।
6.3.5 फिल्म सुविधा प्रकोष्ठ, फिल्म पर्यटन नीति -2020 ( संशोधित 2025 ) से संबंधित विस्तृत दिशा-निर्देश, नियम , प्रक्रिया, मापदण्ड, प्रपत्र एवं अनुबंध इत्यादि जो कि नीति के क्रियान्वयन हेतु आवश्यक हो , को निर्धारित/ लागू करने हेतु प्राधिकृत होगा ।
6.3.6 फिल्म सुविधा प्रकोष्ठ, फ़िल्म पर्यटन नीति क्रियान्वयन संबंधी आवेदन शुल्क/पंजीकरण शुल्क आवश्यकतानुसार तय कर सकेगा। इस राशि का उपयोग नीति के कियान्वयन / प्रचार - प्रसार आदि के लिए करने हेतु अध्यक्ष, फिल्म सुविधा प्रकोष्ठ अधिकृत होंगे ।
3.3.7 फिल्म सुविधा प्रकोष्ठ, प्रदेश की फिल्म पर्यटन नीति तथा फिल्म शूटिंग हेतु सभी संभावित स्थानों का संकलित विवरण समय - समय पर प्रकाशित करेगा एवं प्रिन्ट तथा डिजिटल मीडिया के माध्यम से प्रचार - प्रसार हेतु कार्य करेगा ।
1279
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2025
भाग 1 ]
7. नीति का क्रियान्वयन :
7.1 नीति से संबंधित समस्त निर्देश , प्रक्रियायें एवं प्रपत्र आदि मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध कराये जायेंगे ।
7.2 सभी पात्र राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय फिल्म निर्माताओं द्वारा फिल्म शूटिंग की अनुमति, अनुदान आवेदनों का निराकरण नीति के प्रावधानों के अनुसार किया जायेगा।
7.3 फिल्म शूटिंग की अनुमति और फिल्म निर्माण हेतु अनुदान आवेदन करने से पूर्व फिल्म निर्माता को प्रथम बार मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड की वेबसाइट पर ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा।
7.4 अनुदान हेतु आवेदित परियोजना में दृश्य/ श्रव्य माध्यम से देश एवं प्रदेश के बारे में कोई प्रतिकूल अथवा नकारात्मक दृश्य/ संवाद न हो, इसका परीक्षण फिल्म सुविधा प्रकोष्ठ अनुदान स्वीकृति पूर्व कर सकेगा।
7.5 फिल्म सुविधा प्रकोष्ठ फिल्म शूटिंग हेतु प्राप्त आवेदनों को समय पर अनुमति प्रदान करने के लिए सभी संबंधित विभागों/अधिकारियों के साथ समन्वय करेगा।
7.6 फिल्म अनुदान हेतु आवेदित परियोजना के पूर्ण/ प्रसारित होने के पश्चात निर्माता निर्धारित प्रारूप में अनुदान हेतु आवश्यक सहपत्रों सहित मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड में आवेदन प्रस्तुत करेगा। अनुदान हेतु परियोजना लागत (Cost of Production ) में मान्य मद संलग्न परिशिष्ट " अ" अनुसार अनुमत्य होगें ।
7.7 फिल्म सुविधा प्रकोष्ठ द्वारा गठित वित्तीय समिति अनुदान हेतु प्रस्तुत दस्तावेजों का परीक्षण करेगी तथा अपनी अनुशंसा के साथ निर्णय के लिये फिल्म सुविधा प्रकोष्ठ को प्रकरण प्रस्तुत करेगी ।
7.8 फिल्म सुविधा प्रकोष्ठ के अनुमोदन के बाद आवेदक को अनुदान स्वीकृति पत्र जारी किया जाएगा।
7.9 अनुदान राशि का भुगतान आवेदक को उसके बैंक खाते में ऑनलाइन किया जाएगा।
7.10 अनुदान राशि का भुगतान समस्त आवश्यक दस्तावेजों की पूर्ति पश्चात 45 कार्य दिवस की अधिकतम समयसीमा में किया जायेगा ।
1280
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2025
[ भाग 1
8. ईज ऑफ डूइंग बिज़नेस:
8.1 सिंगल विंडो क्लीयरेंस :
>
मध्य प्रदेश में शूटिंग करने के इच्छुक फिल्म निर्माताओं के लिए एक ऑनलाइन वेब पोर्टल तैयार किया जायेगा। जिसमें सभी आवेदन फिल्म सुविधा प्रकोष्ठ द्वारा ऑनलाइन मोड में प्राप्त किए जाएंगे और संबंधित विभाग से समन्वय कर अनुमति हेतु आवश्यक कार्यवाही की जावेगी। यह पोर्टल फिल्म पर्यटन नीति के संबंध में सूचना- प्रसार के लिए भी उपयोगी होगा और नियमों, विनियमों, अनुदान और अन्य सुविधा- सेवाओं से संबंधित जानकारी भी प्रदान करेगा ।
फिल्म सुविधा प्रकोष्ठ सभी फिल्म निर्माताओं/ आवेदकों को शूटिंग की अनुमतियों के लिए आवश्यक सहायता, समन्वय एवं सुविधा उपलब्ध कराएगा।
प्रत्येक जिले में कलेक्टर द्वारा अधिकृत अधिकारी, जो उप जिलाध्यक्ष से अनिम्न होगा , को 'नोडल अधिकारी' के रूप में प्राधिकृत किया जायेगा , जो कि फिल्म पर्यटन नीति के क्रियान्वयन हेतु जिला स्तर पर सहयोग एवं समन्वय करेगा !
8.2 मध्यप्रदेश लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 :
देश में सर्वप्रथम मध्य प्रदेश में सभी शूटिंग अनुमतियां इस नियम के अंतर्गत शामिल की गई हैं । फिल्म निर्माता/आवेदकों को अधिकतम 15 दिवस की समय सीमा में शूटिंग अनुमति प्रदाय की जायेगी।
9. राज्य में फिल्म पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रचार- प्रसार एवं प्रोत्साहनः फिल्म पर्यटन नीति के माध्यम से राज्य सरकार फिल्म उद्योग के विकास के लिये कार्यवाही करेगी । प्रचार- प्रसार गतिविधियों के तहत फिल्म फेस्टिवल , फिल्म अवार्ड, राष्ट्रीय /अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोहों आदि में भागीदारी की जावेगी , जिससे कि राज्य में फिल्म पर्यटन को बढ़ावा मिले। प्रदेश में भी राष्ट्रीय/ अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह/गोष्ठी/ सेमीनार आदि आयोजित किये जायेगें तथा देश के प्रमुख फिल्म निर्माताओं को प्रदेश में आमंत्रित किया जायेगा। प्रदेश के फिल्म शूटिंग स्थलों पर फिल्मांकित फिल्म स्थलों को पर्यटक आकर्षण हेतु पर्यटन उत्पाद के रूप में विकसित कर प्रचार- प्रसार किया जायेगा ।
1281
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2025
भाग 1 ]
~10 . फिल्म पर्यटन नीति अन्तर्गत वित्तीय प्रोत्साहनः
फिल्म सुविधा प्रकोष्ठ, पर्यटन विभाग मध्य प्रदेश में फिल्म निर्माण/टीवी सीरियल/ श्रंखला , डॉक्यूमेंट्री, शॉर्ट फिल्म आदि एवं अन्य नीति संबंधित प्रावधानों के लिए वित्त् प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करेगा ।
फिल्म निर्माताओं को राज्य में अपनी फिल्मों के अधिकाधिक फिल्मांकन करने दृष्टिकोण से प्रदेश में विभिन्न भाषाओं में फिल्म निर्माण किये जाने पर अनुदान है निम्न पात्रता मापदण्ड निर्धारित किये जाते है: -
10.1 फीचर फिल्मों के लिए अनुदानः
10.1.1 पहली फिल्म की शूटिंग के लिए अनुदानः
मापदंड
क्र. पहली फिल्म के लिए अनुदान
1
फिल्म के कुल शूटिंग दिवसों में से न्यूनतम 75% शूटिंग दिवस मध्य प्रदेश में शूटिंग की गई हो ।
रु. 1.5 करोड़ तक या फिल्म की कुल लागत ( COP ) का 25% तक या म.प्र. में किये गये व्यय का 75% तक, जो भी कम हो।
10.1.2 दूसरी फिल्म की शूटिंग के लिए अनुदानः
मापदण्ड
क्र. दूसरी फिल्म के लिए अनुदान
1 रु. 1.75 करोड़ तक या फिल्म की कुल लागत ( COP ) का 25% तक या म.प्र. में किये गये व्यय का 75% तक, जो भी कम हो।
फिल्म के कुल शूटिंग दिवसों में से न्यूनतम 75% शूटिंग दिवस मध्य प्रदेश में शूटिंग की गई हो।
10.1.3 तीसरी और आगे की फिल्मों की शूटिंग के लिए अनुदान
क्र.
मापदंड
तीसरी और आगे की फिल्मों के लिए अनुदान
1 रु. 2.00 करोड़ तक या
फिल्म की कुल लागत (COP) का 25% तक या
फिल्म के कुल शूटिंग दिवसों में से न्यूनतम 75 % शूटिंग दिवस मध्य प्रदेश में शूटिंग की गई हो।
म.प्र . में किये गये व्यय का 75 % तक, जो भी कम हो।
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2025
1282
[ भाग 1
13.1.4(a) यदि प्रदेश में 75 % शूटिंग वाली फीचर फिल्म के फिल्मांकन में मध्य प्रदेश को प्रमुखता से प्रदर्शित किया गया हो, जिससे प्रदेश के पर्यटन को सीधे तौर पर बढ़ावा मिलता है, तो ऐसी फिल्म को रूपये 50 लाख का अतिरिक्त प्रोत्साहन अनुदान दिया जा सकेगा , जिसका निर्णय फिल्म सुविधा प्रकोष्ठ द्वारा लिया जायेगा ।
10.1.4(b) मध्यप्रदेश की स्थानीय भाषाओं/बोलियों यथा बुंदेलखण्डी/मालवी/बघेलखण्डी/ निमाड़ी एवं जनजातीय भाषाओं यथा भीली, गोंडी, कोरकू आदि में निर्मित फीचर फिल्मों को पात्रतानुसार 10% अतिरिक्त अनुदान दिया जाएगा, जिसकी अधिकतम सीमा रुपये 15 लाख तक होगी।
10.1.4(c) सकारात्मक बाल विषयों पर आधारितः बाल फीचर फिल्मों को पात्रतानुसार 10% अतिरिक्त अनुदान दिया जाएगा, जिसकी अधिकतम सीमा रुपये 15 लाख तक होगी ।
10.1.4(d) महिला सशक्तीकरण से संबंधित मुद्दों पर निर्मित महिला केन्द्रित सकारात्मक सामाजिक फीचर फिल्मों को पात्रतानुसार 10% अतिरिक्त अनुदान दिया जाएगा, जिसकी अधिकतम सीमा रुपये 15 लाख तक होगी । ऐसी फिल्म के निर्माणकर्मी दल ( Film Crew ) में महिला फिल्मकारों की प्रधानता होने पर रुपये 25 लाख का अतिरिक्त अनुदान दिया जायेगा।
10.1.4(e) मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक महत्व की प्रसिद्ध हस्तियों पर आधारित फिल्मों को पात्रतानुसार 10% अतिरिक्त अनुदान दिया जाएगा , जिसकी अधिकतम सीमा रुपये 25 लाख तक होगी ।
10.1.4 (f) अन्य कुछ राज्यों में क्षेत्रीय भाषाओं (तमिल, तेलगू, कन्नड़ एवं मलयालम, बंगला, मराठी) में सिनेमा एक प्रमुख एवं प्रभावी उद्योग है, तथा वहाँ क्षेत्रीय भाषाओं की फिल्में बहुत प्रसिद्ध हैं । मध्य प्रदेश में इन राज्यों से आने वाले पर्यटकों की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता के दृष्टिगत इन राज्यों की क्षेत्रीय भाषाओं यथा तमिल, तेलगू, कन्नड़, मलयालम, बंगला एवं मराठी फिल्मों को कण्डिका 10.1 के सभी मापदण्डों को पूर्ण करने पर उपरोक्त प्रावधानों के साथ- साथ 10 प्रतिशत अतिरिक्त वित्तीय अनुदान दिया जा सकेगा । उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य किसी भाषा की फिल्म को 1283
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2025
भाग 1 ]
इस कंडिका में शामिल किये जाने हेतु " फिल्म सुविधा प्रकोष्ठ" अधिकृत होगा ।
10.1.4 ( g ) यदि परियोजना की पात्रता कंडिका 10.1 के अंतर्गत एक से अधिक अतिरिक्त अनुदान श्रेणी के अन्तर्गत आती है , तो आवेदक किसी एक पात्रता श्रेणी का चयन कर अनुदान लाभ ले सकेगा ।
10.1.5 कंडिका 10.1 एवं अन्य कंडिकाओं के लिए अनुदान की पात्रता तथा प्रक्रिया निर्धारण करने हेतु फिल्म सुविधा प्रकोष्ठ विस्तृत दिशानिर्देश जारी करेगा ।
10.2 टीवी धारावाहिक/शो के लिए अनुदानः
क्र.
मापदंड
अनुदान
1
राज्य में न्यूनतम 90 दिवसों की शूटिंग होने पर
रु. 50 लाख तक, या (COP ) का 25 % , या टीवी धारावाहिक/ शो की कुल लागत म.प्र. में किये गये व्यय का 75% तक, जो भी कम हो ।
2
राज्य में न्यूनतम 180 दिवसों की शूटिंग होने पर
रु. 1.00 करोड़ तक, या टीवी धारावाहिक । शो की कुल लागत ( COP) का 25 % , या म.प्र. में किये गये व्यय का 75% तक , जो भी कम हो ।
10.2.1 उपर्युक्त अनुदान केवल उन आवेदको को प्रदान किया जावेगा, जो कि GEC (General Entertainment Channels ) से विधिवत टेलीकास्ट शेड्यूल जारी कराकर प्रस्तुत करेगें ।
10.3 OTT ( Over The Top ) प्लेटफार्म पर प्रदर्शित होने वाली वेब सीरीज/ओरीजनल शो के लिए अनुदानः
क्र.
मापदंड
अनुदान
1
वेब सीरीज ओरीजनल शो के कुल शूटिंग दिवसों में से न्यूनतम 75% शूटिंग दिवस मध्य प्रदेश में शूटिंग की गई हो ।
रु. 1.50 करोड़ तक, या वेब सीरीज/ओरीजनल शो की कुल लागत ( COP ) का 25% , या म.प्र. में किये गये व्यय का 75% तंक, जो भी कम हो ।
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2025
1284
10.3.1 उपर्युक्त अनुदान केवल उन आवेदको को प्रदान किया जावेगा , जो कि OTT (Over The Top ) प्लेटफार्म से विधिवत टेलीकास्ट शिड्यूल/रिलीज सर्टीफिकेट जारी कराकर प्रस्तुत करेगें ।
वेब सीरिज/ओरीजनल शो के OTT (Over The Top ) प्लेटफार्म शूटिंग से संबंधित गाइड लाईन समय - समय पर फिल्म सुविधा प्रकोष्ठ द्वारा जारी की जा सकेगी, जो कि भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से प्राप्त होने वाले दिशा निर्देशों के अधीन होगी। चूंकि वर्तमान में OTT ( Over The Top ) प्लेटफॉर्म के लिए प्रमाणीकरण के मापदण्ड नहीं हैं । अतः फिल्म सुविधा प्रकोष्ठ समिति इसकी स्क्रिप्ट सामग्री के निर्धारण एवं अनुदान स्वीकृति हेतु पूर्ण रूप से अधिकृत होगी।
10.4 मध्य प्रदेश में शूट होने वाली डॉक्यूमेंट्री फिल्मों के लिए अनुदानः डॉक्यूमेन्ट्री फिल्मों के निर्माताओं को प्रदेश से संबंधित डॉक्यूमेंट्री निर्माण हेतु प्रोत्साहित करने के उददेश्य से मध्य प्रदेश के पर्यटन स्थलों , वाइल्ड लाईफ, संस्कृति, खानपान, हस्तशिल्प, धार्मिक पर्वों/ उत्सवों, रहन- सहन/ टैक्सटाइल, प्रदेश के लोगों , विशिष्ट व्यक्तियों, प्रदेश से जुड़ी विरासत / इतिहास एवं कहानियों आदि पर मध्य प्रदेश में शूट की गई डॉक्यूमेन्ट्री को वित्तीय अनुदान निम्नानुसार उपलब्ध कराया जावेगा : - 10.4.1 राष्ट्रीय स्तर पर रिलीज होने वाली डॉक्यूमेन्ट्री फिल्म के लिए रूपये 20 लाख तक, या कुल परियोजना लागत का 50 % तक या मध्य प्रदेश में किये गए व्यय का 75%, जो भी कम हो ।
10.4.2 अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रिलीज होने वाली डॉक्यूमेन्ट्री फिल्म के लिए रुपये 40 लाख तक, या कुल परियोजना लागत का 50 % तक या मध्य प्रदेश में किये गए व्यय का 75% , जो भी कम हो ।
10.4.3 भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा सहायता प्राप्त/अनुमोदित किसी भी राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में पुरुस्कृत होने वाली डॉक्यूमेंट्री को 10.4.1 अंतर्गत अनुदान की पात्रता होगी । इसी प्रकार अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में पुरुस्कृत होने वालीं डॉक्यूमेंट्री को 10.4.2 अंतर्गत अनुदान की पात्रता होगी। पुरुस्कृत 1285
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2025
भाग 1 ]
होने वाली डॉक्यूमेंट्री फिल्म के अनुदान आवेदन हेतु रिलीज़ किये जाने की अनिवार्यता नहीं होगी ।
10.5 अंतर्राष्ट्रीय फिल्मः
अंतर्राष्ट्रीय फिल्म निर्माताओं एवं प्रोडक्शन हाउस द्वारा निर्मित फीचर फिल्मों/ वेबसीरीज/ओरिजनल शो डॉक्युमेंट्री फिल्मों के लिए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार के स्तर पर अनुदान हेतु स्वीकृत परियोजनाओं को म.प्र . में शूटिंग किए जाने पर निम्नानुसार वित्तीय अनुदान प्राप्त होंगे
क्र.
मापदंड
अनुदान
1. अधिकतम 10 करोड़ रुपये, या म.प्र. में किए गए व्यय का 10 % , जो भी कम हो
भारत सरकार से अनुमति/ अनुमोदन प्राप्त न्यूनतम 10 दिवस मध्यप्रदेश में शूट हो, तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रिलीज की गयी हो ।
10.6 मध्य प्रदेश में शूट होने वाली शॉर्ट फिल्मों के लिए अनुदानः
अनुभवी एवं प्रतिष्ठित निर्माताओं द्वारा प्रदेश से सम्बंधित विषयों यथा मध्य प्रदेश के पर्यटन स्थलों , वाइल्ड लाइफ, संस्कृति, खान-पान , हस्तशिल्प, धार्मिक पर्वो/ उत्सवों, रहन-सहन/टेक्सटाइल , प्रदेश के लोगों, विशिष्ट व्यक्तियों , प्रदेश से जुडी विरासत/ इतिहास , कहानियों एवं अन्य सकारात्मक सामाजिक विषयों पर बनाई गयी शॉर्ट फिल्मों को, जो कि मध्य प्रदेश में फिल्मांकित की गयी हो तथा भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा सहायता प्राप्त/अनुमोदित राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में पुरस्कृत हुई हो, को निम्नानुसार वित्तीय अनुदान प्राप्त होंगे: -
क्र.
मापदंड
अनुदान
1. रूपये 15 लाख तक या कुल परियोजना लागत का 50 % , या मध्यप्रदेश में किये गये व्यय का 75% तक , जो भी कम हो।
मध्य प्रदेश फिल्मांकित शॉर्ट फिल्म जो कि भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा सहायता प्राप्त एवं अनुमोदित राष्ट्रीय / अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में पुरुस्कृत हो 1286
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2025
[ भाग 1
10.7 फीचर फिल्म शूटिंग / टी.वी. धारावाहिक / टी.वी. शो / वेब सीरीज / ओरिजनल शो, डॉक्यूमेन्ट्री / शॉर्ट फिल्म हेतु अनुमति शुल्क की प्रतिपूर्तिः
मापदंड
क्र. अनुदान
1. राज्य में भुगतान किए शूटिंग अनुमति के वास्तविक शुल्क का 75 % प्रतिपूर्ति
फीचर फिल्म । वेब सीरीज/ ओरिजनल शो/ डॉक्यूमेन्ट्री/शॉर्ट फिल्म की कुल शूटिंग दिवसों में से न्यूनतम 75 % शूटिंग दिवस मध्य प्रदेश में शूटिंग की गई हो ।
तथा टी.वी. धारावाहिक/टी.वी. शो के लिए मध्य प्रदेश में न्यूनतम 180 दिवस शूटिंग की गई हो ।
उपरोक्त प्रतिपूर्ति अनुदान राज्य के भीतर के ASI , पुरातत्व, स्थानीय निकायों, पर्यटन विभाग , वन विभाग, सिंचाई विभाग , पीडब्ल्यूडी एवं अन्य सभी राज्य । केंद्र सरकार के प्रतिष्ठान / स्मारकों पर लगने वाले सभी प्रकार के अनुमति शुल्क पर प्राप्त हो सकेगा ।
11. राज्य में फिल्म शूटिंग का प्रतिशत सम्पूर्ण फिल्म के कुल शूटिंग दिनों में से मध्य प्रदेश में शूटिंग किए गए दिनों की संख्या के अनुपात में गिना जाएगा।
12. राज्य में किये गए शूटिंग दिनों की जानकारी के सम्बन्ध में आवेदक द्वारा शपथ पत्र के साथ आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, जिसका विवरण नीति के दिशा- निर्देशों में किया जायेगा ।
13. फिल्म निर्माण की कुल लागत (COP ) और मध्यप्रदेश में किए गए व्यय तथा कुल शूटिंग दिवसों की संख्या जो कि आवेदन में प्रस्तुत की गयी है , का निर्णय आवेदक द्वारा प्रस्तुत की गयी विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट के आधार पर लिया जाएगा ।
14. यदि फिल्म/वेबसीरीज/टी. वी. सीरियल/ओरिजनल शो के निर्माता द्वारा मध्यप्रदेश के स्थानीय कलाकारों (कहानी के अनुसार प्रमुखता से प्रदर्शित होने वाले कैरेक्टर) / डायरेक्टर / कोरियोग्राफर / सिनेमेटोग्राफर / आर्ट डॉयरेक्टर / कॉस्ट्यूम डिजायनर/ साउंड डिजायनर / म्यूजिशियन आदि मानव संसाधन को कार्य प्रदान किया जाता है, तो इस हेतु अतिरिक्त अनुदान अधिकतम रुपये 50 लाख अथवा संबंधितों को 1287
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 फरवरी 2025
भाग 1 ]
बास्तविक भुगतान की राशि का 25 प्रतिशत, जो भी कम हो , प्रदान किया 'जायेगा । यह अनुदान राशि कंडिका 10 से प्राप्त अनुदान राशि से अतिरिक्त होगी तथा प्राप्तकर्ता कलाकारों को सीधे राशि भुगतान किये गये दस्तावेजों के आधार पर आवेदक को प्रदान की जाएगी।
15. फीचर फिल्म संबंधी सभी अनुदान और प्रतिपूर्ति, फिल्म प्रमाणन बोर्ड से U अथवा UA7+/UA13+/UA16+ प्रमाण- पत्र प्राप्त करने एवं फिल्म रिलीज होने पर दिये जायेगें । इसी प्रकार टीवी धारावाहिक/वेब सीरीज के लिए OTT द्वारा UA श्रेणीकरण किया गया हो । फीचर फिल्म के लिए न्यूनतम 200 स्क्रीन में फिल्म रिलीज होने अथवा सूचीबद्ध OTT चेनल में रिलीज़ को अखिल भारतीय रिलीज माना जाएगा। इसी प्रकार स्थानीय/ क्षेत्रीय भाषाओं के लिए न्यूनतम 100 स्क्रीन में फिल्म रिलीज को अखिल भारतीय रिलीज माना जाएगा। उक्त स्पष्टीकरण कंडिका क्रमांक 10.5 को छोड़कर कंडिका 10 के सभी अनुदान संबंधी विवरणों पर लागू होगा।
16. आधारभूत अधोसंरचना का विकासः राज्य में फिल्म निर्माताओं एवं पर्यटकों की सुविधा एवं आसानी के लिये आधारभूत अधोसंरचना यथा सड़कें, परिवहन, वायुयान सम्पर्कता, रेल सम्पर्कता , पर्यटन स्थलों / शूटिंग स्थलों के करीब आवास सुविधा वृद्धि आदि के लिये राज्य सरकार यथा संभव प्रयास करेगी ।
17. सर्विस इन्फ्रास्ट्रक्चर का विकासः फिल्मों के लिये आवश्यक सहयोगी सेवाऐं जैसे आवास , भोजन , आदि जो कि मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम से प्राप्त की गई हों , उन सेवा दरों पर प्रकाशित/ निर्धारित दरों से 40 % तक की छूट प्रदान की जावेगी ।
18. विशिष्ट आधारभूत अधोसंरचना सहायताः राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में उपलब्ध हवाई पटिट्यों को निर्धारित शुल्क के साथ फिल्म निर्माताओं को उपयोग की अनुमति दी जा सकेगी।
19. फिल्म उपकरण इकाई स्थापना के लिए प्रोत्साहनः राज्य सरकार निजी निवेशक संस्थाओं को फिल्म निर्माण संबंधित उपकरण क्रय करने/आयात करने के लिये राज्य की अद्यतन पर्यटन नीति के प्रचलित प्रावधानों के अन्तर्गत प्रोत्साहित करेगी।
1288
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2025
[ भाग 1
20. भौतिक आधारभूत अधोसंरचना बनाने के लिए वित्तीय प्रोत्साहनः
20.1 मध्य प्रदेश की अद्यतन पर्यटन नीति के प्रचलित प्रावधानों के अन्तर्गत राज्य में फिल्म स्टूडियो और फिल्म निर्माण के लिए स्थायी प्रकृति के बुनियादी ढांचे के निर्माण और उपकरणों की स्थापना पर अनुदान प्रदान किया जावेगा। इसके अतिरिक्त फिल्म क्षेत्र के कौशल विकास केंद्र और स्टार्ट-अप परियोजनाओं को भी पर्यटन नीति के प्रावधान अनुसार अनुदान की पात्रता होगी ।
20.2 मध्य प्रदेश की अद्यतन पर्यटन नीति के प्रचलित प्रावधानों के अनुसार "फिल्म स्टूडियों एवं फिल्म निर्माण हेतु अधोसंरचना निर्माण एवं उपकरणों की स्थापना " गतिविधियां बड़े । मेगा / अल्ट्रा मेगा पर्यटन परियोजनाएं उनकी श्रेणी के अनुसार निवेश संवर्धन सहायता के लिए पात्र होंगे
राज्य की अद्यतन पर्यटन नीति के प्रचलित प्रावधानों के मापदंड और प्रक्रिया के अनुसार उपरोक्त अनुदान का क्लेम किया जा सकेगा। किंतु फिल्म निर्माण/ टी.वी. धारावाहिक/शो निर्माण OTT प्लेटफार्म पर प्रदर्शित होने वाले वेब सीरीज/ओरिजनल शो निर्माण एवं डॉक्यूमेंट्री निर्माण आदि परियोजनाएं इस प्रावधान के तहत नहीं आयेंगी ।
21. फिल्म सिटीः
मध्य प्रदेश सरकार , राज्य में फिल्म सिटी स्थापित करने हेतु प्रयास करेगी ताकि एक ही स्थान पर फिल्म निर्माताओं के लिए पूर्ण बुनियादी ढांचा उपलब्ध हो सके। निजी क्षेत्र की सहायता से फिल्म सिटी / फिल्म लैब की स्थापना की संभावनाओं का आकलन करने के लिए पर्यटन विभाग द्वारा एक विशेषज्ञ एजेंसी के माध्यम से व्यवहार्यता अध्ययन कराया जाकर क्रियान्वयन हेतु एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की जाएगी ।
राज्य सरकार प्रदेश में फिल्म सिटी की स्थापना के लिए राज्य की अद्यतन पर्यटन नीति के प्रचलित प्रावधानों के अनुसार भूमि प्रदान करेगी तथा बुनियादी ढांचे के निर्माण में सक्रिय रूप से सहयोग करेगी।
1289
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2025
भाग 1 ]
22. फिल्म स्टूडियो एवं लैबः
राज्य सरकार प्रदेश में फिल्म स्टूडियो और प्रोसेसिंग लैब की स्थापना हेतु निजी निवेश को बढ़ावा देगी।
23. भूमि बैंकः
फिल्म पर्यटन परियोजनाओं की स्थापना के लिए प्रदेश की अद्यतन पर्यटन नीति के प्रचलित प्रावधानों के अनुसार फिल्म उद्योग संबंधी अधोसंरचना की स्थापना के लिए पर्यटन भूमि बैंक से भूमि आवंटित की जा सकेगी। फिल्म, मीडिया एवं मनोरंजन उद्द्योग के लिए , निजी निवेश के माध्यम से विशेष क्षेत्र विकसित किये जाएँगे । यह भूमि बैंक निम्नलिखित परियोजनाओं के लिए उपलब्ध होगाः
23.1 फिल्म संबंधी कौशल विकास केंद्र,
23.2 फिल्म संस्थान और प्रशिक्षण केंद्र,
23.3 फिल्म स्टूडियो और लैब, पोस्ट प्रोडक्शन केन्द्र, VFX,
23.4 फिल्म सिटी,
23.5 इन्क्यूबेशन केंद्र,
23.6 स्टार्ट-अप प्रोजेक्ट!
24. फिल्म स्क्रीनिंगः
मध्य प्रदेश में मौजूदा एकल स्क्रीन सिनेमा हॉल को सहयोग प्रदान करने और नये एकल सिनेमा हॉल की स्थापना को बढ़ावा देने के लिए निम्न प्रावधान किये जाते हैं :-
24.1 सिंगल स्क्रीन सिनेमाः
राज्य सरकार एकल स्क्रीन सिनेमाघरों की स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिए प्रदेश में कम लागत वाले एकल स्क्रीन सिनेमाघरों की स्थापना के लिए किये गए पूंजी निवेश पर 25 प्रतिशत पूंजीगत अनुदान प्रदान करेगी। यह सुविधा किसी भी निकाय में इस नीति के तहत स्थापित किए जा रहे प्रथम 03 नवीन एकल स्क्रीन सिनेमाघरों एवं 20 लाख के ऊपर आबादी वाले शहरों में प्रथम 06 नवीन एकल स्क्रीन सिनेमाघरों के लिए उपलब्ध होगी । सिंगल स्क्रीन सिनेमा हॉल के विकास पर सब्सिडी निम्नानुसार प्रदान की जाएगी:
1290
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2025
[भाग 1
अनुदान योजना न्यूनतम परियोजना व्यय
अनुदान की अधिकतम सीमा
स्थायी पूंजीगत व्यय पर अनुदान का प्रतिशत
25%
रू. 50 लाख
रु. 75 लाख एकल स्क्रीन सिनेमाघर
24.2 मौजूदा सिनेमाघर के पुर्नउद्धार एवं अद्धतन् कार्य हेतु सहायता-
सिनेमा हॉल में फिल्म देखने को बढ़ावा देने के लिए , मौजूदा एकल स्क्रीन सिनेमा हॉल में उपलब्ध सुविधाओं और तकनीक को आधुनिक बनाना और उन्नत करना महत्वपूर्ण है । इस नीति के लागू होने के दिनांक से बंद हो चुके सिनेमाघरों को फिर से क्रियाशील करने हेतु प्रोत्साहित किया जाएगा एवं सिनेमाघरों से सम्बद्ध अन्य वाणिज्यिक गतिविधियों के लिए अनुमति प्राप्त करने में संबंधित विभागों के साथ समन्वय कर सहायता दी जाएगी! मौजूदा एकल स्क्रीन सिनेमा हॉल के उन्नयन पर राज्य सरकार निम्नलिखित वित्तीय लाभ प्रदान करेगी: -
अनुदान योजना
की
अनुदान
अधिकतम सीमा न्यूनतम परियोजना व्यय
स्थायी पूंजीगत व्यय पर
अनुदान का प्रतिशत
25%
रू. 25 लाख
रु. 50 लाख सिनेमाघरों का उन्नयन
* एकल स्क्रीन सिनेमाघर से आशय न्यूनतम 100 कुर्सी दक्षता वाले सिनेमा प्रदर्शन हॉल , बुकिंग विंडो, दर्शक सुविधाओं, आधुनिक उपकरणों व पार्किंग व्यवस्था आदि में अनुमत्य व्यय से होगा ।
25. कौशल विकास और क्षमता निर्माणः
मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय फिल्म निर्माताओं के लिये फिल्म निर्माण की लागत को कम करने के लिए प्रदेश में ही आवश्यक कुशल मानव संसाधन एवं प्रशिक्षित तकनीशियन को उपलब्ध कराने के लिए क्षमता वृधि की जावेगी, जिससे राज्य में रोजगार के नये अवसर उपलब्ध होगें । सिनेमा उद्योग से सम्बंधित प्रशिक्षण संस्थाएं, कौशल केन्द्र और सिनेमा स्टार्ट-अप परियोजनाऐं, 1291
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 फरवरी 2025
भाग 1 ]
राज्य की अद्यतन पर्यटन नीति के प्रचलित प्रावधानों के अनुसार निवेश प्रोत्साह सहायता हेतु पात्र होंगे।
25.1 निजी निवेश को प्रोत्साहन कर राज्य में फिल्म निर्माण संबंधी कौशल कें स्थापित किए जाएंगे । इन केन्द्रों में फिल्म निर्माण , निर्देशन, उत्पादन , प्रका व्यवस्था, संपादन , कलर ग्रेडिंग , साउंड रिकॉर्डिंग, फिल्म वितरण और प्रदर्शनी एनीमेशन और ग्राफिक्स आदि के लिए विभिन्न पाठ्यक्रम और प्रशिक्षण उपलब्ध होंगे।
25.2 राज्य के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) और राज्य के विश्वविद्यालयों में प्रासंगिक फिल्म प्रशिक्षण पाठ्यक्रम प्रारंभ करने के प्रयास किये जायेंगे । फिल्मों से संबंधित अद्धतन तकनीकों और पाठ्यक्रमों के साथ प्रशिक्षण संस्थान खोलने के लिए राज्य सरकार निजी क्षेत्र को भी प्रोत्साहित करेगी ।
25.3 निजी क्षेत्र के निवेश को प्रोत्साहित करके एनीमेशन और कंप्यूटर ग्राफिक्स तथा अन्य तकनीकी सुविधाओं आदि के लिए इन्क्यूबेशन केंद्र की स्थापना की जाएगी।
25.4 विभिन्न फिल्मांकन विषयों पर कार्यशालाएं आयोजित की जाएंगी। राज्य सरकार प्रदेश में फिल्मों से संबंधित विषयों पर सामयिक कार्यशाला/सेमीनार आदि को प्रोत्साहित करेगी। राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में शैक्षणिक विनिमय कार्यक्रम भी प्रारंभ करने के प्रयास किये जायेंगे ।
25.5 फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इण्डिया (एफटीआईआई) पुणे तथा सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ कोलकाता, नेशनल स्कूल ऑफ़ ड्रामा , दिल्ली एवं अन्य समकक्ष प्रतिष्ठित संस्थानों में प्रदेश के छात्रों को अध्ययन हेतु अधिकतम रुपये 50,000/- प्रति छात्र प्रति वर्ष छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। एक वर्ष में अधिकतम 10 छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान की जायेगी। छात्रवृत्ति हेतु नियम/शर्त/प्रक्रिया का निर्धारण फिल्म सुविधा प्रकोष्ठ द्वारा किया जावेगा ।
1292
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2025
[ भाग 1
26. 'राज्य सहयोग हेतु अर्हताः
26.1 प्रत्येक प्रोडक्शन कम्पनी जो फिल्म पर्यटन नीति के तहत शूटिंग अनुमति/सहायता प्राप्त करेगी, उन्हें राज्य सरकार/पर्यटन विभाग को क्रेडिट अनिवार्यतः प्रदर्शित करना होगा।
26.2 राज्य शासन/पर्यटन विभाग का लोगो फिल्म / टी.वी. धारावाहिक / शो/ वेब- सीरीज / ओटीटी शो / डॉक्यूमेंट्री / शॉर्ट फिल्म को क्रेडिट लिस्ट में अनिवार्यतः प्रदर्शित करना होगा।
26.3 मध्य प्रदेश की अनुदान प्राप्त डॉक्यूमेंट्री / शॉर्ट फिल्म के गैर व्यवसायिक प्रदर्शन सम्बन्धी अधिकार अनिवार्यतः राज्य शासन/ पर्यटन विभाग को देना होंगे ।
27. नीति को लागू करना और वैधता अवधिः फिल्म पर्यटन नीति 2020 ( संशोधित 2025 ) का क्षेत्र सम्पूर्ण मध्य प्रदेश होगा तथा यह नीति लागू होने के दिनांक से आगामी 05 साल के लिए अथवा नवीन नीति जारी होने तक के लिए वैध होगी ।
टीप: फिल्म पर्यटन नीति 2020 ( संशोधित 2025 ) के लागू होने के दिनांक से 06 माह की अधिकतम अवधि तक फिल्म पर्यटन नीति 2020 के अनुसार आवेदन स्वीकार किये जा सकेंगे ।
28. विवाद समाधानः नीति क्रियान्वयन में किसी भी विवाद पर साधिकार समिति द्वारा विचार कर निर्णय लिया जायेगा। समिति का निर्णय अंतिम और सभी संबंधितों पर बाध्यकारी होगा।
29. संशोधनः फिल्म पर्यटन नीति 2020 ( संशोधित 2025) के किसी भी प्रावधान में संशोधन, स्पष्टीकरण , एवं व्याख्या के लिए साधिकार समिति अधिकृत होगी ।
1293
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2025
भाग 1 ]
कार्यालय , कलेक्टर, जिला रतलाम , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग
भोपाल , दिनांक 20 फरवरी 2025
क्र. 90-भू-अर्जन / 2025- राजस्व प्रकरण क्रमांक 0006-अ-82-2024-25
चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक -01 कॉलम के (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची-1 के कॉलम (6) में उनके नाम के सम्मुख दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है ।
चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक-1 में उज्जैन- जावरा के मध्य 4- लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल योजना अन्तर्गत मार्ग निर्माण हेतु तहसील जावरा जिला रतलाम के ग्राम उपलई की वर्णित भूमि जिसका कृषकवार, खसरावार, विवरण अनुसूची क्रमांक-2 में है, आवश्यक है ।
अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची -2 की भूमि की अनुसूची -1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।
अनुसूची-1
तहसील ग्राम
जिला
अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल हैं. में
4
2
3
1
उपलई 6.635 जावरा
रतलाम
सार्वजनिक प्रयोजन का उद्देश्य
धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
6
5
संभागीय प्रबंधक म.प्र.सड़क विकास निगम उज्जैन (म.प्र )
उज्जैन-जावरा के मध्य 4-लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल
अनुसूची-2
( प्रभावित धारकों की सूची )
कमाक
भूमि स्वामी का नाम
02
01
1
फकीरचन्द पिता कन्हैयालाल जाति दरजी पता जावरा अहस्तांतरणीय
2
परमानन्द पिता रामचन्द्र जाति धाकड पता ऊपलई जावरा रतलाम मध्यप्रदेश भूमि स्वामी
3
नन्दीबाई बेवा रामचन्द्र जाति धाकड पता ऊपलई जावरा रतलाम मध्यप्रदेश भूमि स्वामी
प्रभावित रकबा हैं. में
वर्तमान भूमि खसरा न.
अर्जित भूमिका प्रकार कुल रकबा (हे.में)
06
05
04
03
सिंचित
0.200
0.500
697
सिंचित
0.495
0.820
740/1
सिंचित
0.030
0.030
740/2 [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2025
1294
कमाक
भूमि स्वामी का नाम
4
नागेश्वर पिता नंदा जाति सुथार पता ऊपलई जावरा रतलाम मध्यप्रदेश भूमि स्वामी अहतांतरणीय अह, धारा 165 (7 -ख)
5
रामरतन पिता नंदा जाति धाकड पता ऊपलई जावरा रतलाम मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
6
गोदावरी पिता नानुराम 1/4, पार्वती पिता नानुराम 1/4 , तुलसी पिता नानुराम 1/4, रामेश्वर पिता नानुराम 1/4, जाति धाकड पता ऊपलई जावरा रतलाम म. प्र. भूमि स्वामी
7
निर्मला बेवा जगदीश 1/3 , पवन पिता जगदीश 1/3 , सुनिल पिता जगदीश 1/3 , जाति धाकड पता ऊपलई जावरा रतलाम मध्यप्रदेश भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय अह. धारा 165 (7-ख)
8
लीलाबाई पिता नंदा जाति धाकड पता ऊपलई जावरा रतलाम मध्यप्रदेश भूमि स्वामी
9
राधाबाई पति कारूलाल जाति धाकड पता ऊपलई जावरा रतलाम मध्यप्रदेश भूमि स्वामी
10
बाबुलाल पिता नाथु, जगदीश पिता नाथु, रामलाल पिता नाथु, मांगाबाई पिता नाथु, शारदाबाई पिता नाथु, सुहागबाई बेवा नाथु, जाति चमार पता उपलई जावरा रतलाम मध्यप्रदेश भूमि स्वामी
11
गणपत पिता रामचन्द्र जाति कुम्हार पता ऊपलई जावरा रतलाम मध्यप्रदेश भूमवामी अहतांतरणीय अह. धारा 165 (7-ख)
12
लीलाबाई पिता नंदा जाति धाकड पता ऊपलई जावरा रतलाम मध्यप्रदेश भूमि स्वामी
13
लीलाबाई पिता नंदा जाति धाकड पता ऊपलई जावरा रतलाम मध्यप्रदेश भूमि स्वामी
14
रामचन्द्र पिता शोभाराम जाति धाकड पता ऊपलई जावरा रतलाम मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
प्रभावित रकबा हैं. में
वर्तमान भूमि खसरा न .
अर्जित भूमिका प्रकार कुल रकबा (हे.मे)
सिंचित
0.085
0.250
703
सिंचित
0.130
0.130
698/1
सिंचित
0.260
0.530
698/2
सिंचित
0.061
0.250
702
सिंचित
0.500
700
0.950
सिंचित
0.001
0.230
699
सिंचित
0.486
1.010
701
0.060 सिंचित 0.510
705
सिंचित
0.575
0.820
739
सिंचित
0.010
0.530
691
सिंचित 0.380
0.008
690 1295
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 फरवरी 2025
भाग 1 ]
भूमि स्वामी का नाम
कमाक
प्रभावित रकबा हैं. में
वर्तमान भूमि खसरा न.
15
नन्दीबाई बेवा रामचन्द्र जाति धाकड पता ऊपलई जावरा रतलाम मध्यप्रदेश भूमि स्वामी
16
बंकटलालजी पिता कन्हैयालाल 1/4, राधाबाई पिता कन्हैयालाल 1/4, अनुसुईया पिता कन्हैयालाल 1/4, भुलीबाई बेवा कन्हैयालाल 1/4, जाति धाकड पता ऊपलई जावरा रतलाम म. प्र. भूमि स्वामी
17
दीपक पिता राधेश्याम 1/3 , लखन पिता राधेश्याम 1/3 , चंदाबाई बेवा राधेश्याम 1/3 , जाति बलाई पता उपलई जावरा रतलाम मध्यप्रदेश भूमि स्वामी अहस्तांतरणीय
18
सूगनबाई पति कालू जाति देवडा पता ऊपलई जावरा रतलाम मध्यप्रदेश भूमि स्वामी
19
श्री भगवान मंदिर प्रबंधक कलेक्टर महो. रतलाम पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
20
श्री रामजानकी मंदिर प्रबंधक कलेक्टर महो. रतलाम पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
21
नरसिंह पिता रामनारायण जाति धाकड़ पता ऊपलई जावरा रतलाम मध्यप्रदेश भूमि स्वामी
22
शवराम पिता प्यारजी 1/3 , प्रभुलाल पिता प्यारजी 1/3 , खेमराज पिता प्यारजी 1/3 , जाति धाकड पता ऊपलई जावरा रतलाम मध्यप्रदेश भूमि स्वामी
23
शवराम पिता प्यारजी 1/3 , प्रभुलाल पिता प्यारजी 1/3 , खेमराज पिता प्यारजी 1/3 , जाति धाकड पता ऊपलई जावरा रतलाम मध्यप्रदेश भूमि स्वामी
अर्जित भूमिका प्रकार
कुल रकबा (हे.में)
सिंचित
0.300
0.350
741
सिंचित
0.275
0.350
744
सिंचित
0.018
0.500
746/2
सिंचित
0.342
1.260
752
सिंचित
0.500
2.020
751
सिंचित
0.947
2.020
757
सिंचित
0.170
0.730
759/2
सिंचित
0.664
0.910
758
सिंचित
0.160
1.330
775/2 [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2025
1296
भूमि स्वामी का नाम
कमाक
प्रभावित रकबा हैं. में
वर्तमान भूमि खसरा न.
अर्जित भूमिका प्रकार
कुल रकबा (हे.में)
सिंचित
0.033
0.380
776/1
24
माँगू पिता गल्ला 1/4, अमरू पिता गल्ला 1/4, रतन पिता गल्ला 1/4, राधीबाई बेवा गल्ला 1/4 , जाति बागरी पता हुनखेडी जावरा रतलाम मध्यप्रदेश भूमि स्वामी
सिंचित
0.130
0.130
776/2
25
प्रभूलाल पिता प्यारजी जाति धाकड पता ऊपलई जावरा रतलाम मध्यप्रदेश भूमि स्वामी
सिंचित
0.130
0.130
776/3
26
खेमराज पिता प्यारजी जाति धाकड पता ऊपलई जावरा रतलाम मध्यप्रदेश भूमि स्वामी
सिंचित
0.065
0.310
776/4
27
माँगूसीह पिता अमरसीह जाति राजपूत पता ऊपलई जावरा रतलाम मध्यप्रदेश भूमि स्वामी
6.635
कुल रकबा
उज्जैन- जावरा के मध्य 4 - लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्यूटी मॉडल योजना अन्तर्गत मार्ग निर्माण हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिसमें कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है ।
भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी उपखंड जावरा, तहसील जावरा, जिला रतलाम के कार्यालय में किया जा सकता है ।
1297
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2025
भाग 1 ]
क्र. 89-भू-अर्जन/ 2025- राजस्व प्रकरण क्रमांक 0007-अ- 82-2024-25
चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक-01 कॉलम के (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची-1 के कॉलम (6) में उनके नाम के सम्मुख दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है ।
चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक -1 में उज्जैन-जावरा के मध्य 4 - लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल योजना अन्तर्गत मार्ग निर्माण हेतु तहसील जावरा जिला रतलाम के ग्राम हुनखेड़ी की वर्णित भूमि जिसका कृषकवार, खसरावार, विवरण अनुसूची क्रमांक-2 में है, आवश्यक है ।
अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची -2की भूमि की अनुसूची-1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।
अनुसूची-1
सार्वजनिक प्रयोजन का उद्देश्य
तहसील ग्राम
जिला
धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल हैं. में
6
5
4
3
2
1
7.045
जावरा
रतलाम
हुनखेड़ी
संभागीय प्रबंधक म.प्र. सड़क विकास निगम उज्जैन (म.प्र)
उज्जैन-जावरा के मध्य 4-लेन पेव्हड शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल
अनुसूची-2
( प्रभावित धारकों की सूची )
प्रभावित रकबा हे. में
क्रमांक
भूमि स्वामी का नाम
वर्तमान भूमि खसरा न .
कुल रकबा (हे.में)
अर्जित भूमि का प्रकार
06
05
04
03
02
01
सिंचित
0.136
0.380
63/3
1
खेमराराज पिता प्यारजी जाति धाकड़ पता हुनखेड़ी जावरा
सिंचित
0.323
0.640
154
2
माँगुसिंह पिता अमरसिंह जाति राजपूत पता हुनखेड़ी जावरा
सिंचित
0.006
0.380
151
3
रामीबाई बेवा मांगु 1/3 , रेशमबाई पिता मांगु 1/3 , पवनबाई पिता मांगु 1/3 , जाति बलाई पता हुनखेड़ी जावरा मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2025
1298
(म.प्र
भूमि स्वामी का नाम
कमांक
4
माँगुसिंह पिता अमरसिंह जाति राजपूत पता हुनखेड़ी जावरा
5
वरदीचन्द पिता मांगु जाति बलाई पता हुनखेड़ी जावरा
6
कमल पिता मांगु जाति बलाई पता हुनखेड़ी जावरा
7
रामगोपाल, शांतीलाल पिता अमृतराम पता निवासी ऊपलई
8
माँगुसिंह पिता अमरसिंह जाति राजपूत पता हुनखेड़ी जावरा , भँवरकुँवर पिता अमरसिंह जाति राजपूत पता उपलाई
9
शांतिलाल पिता अम्रतराम जाति धाकड़ पता उपलई जावरा
10
रामगोपाल पिता अमृतराम पता निवासी ऊपलई
11
रामप्रताप पिता अम्रतराम जाति धाकड़ पता उपलई जावरा
12
रामकिशन पिता अम्रतराम जाति धाकड़ पता उपलई जावरा
13
शांतिलाल पिता अम्रतराम जाति धाकड़ पता उपलई जावरा
14
रामप्रताप पिता अम्रतराम जाति धाकड़ पता उपलई जावरा
15
[ भाग 1
प्रभावित रकबा हे. में
कुल रकबा (हे.में)
अर्जित भूमिका प्रकार वर्तमान भूमि खसरा न.
सिंचित
0.090
0.090
153
सिंचित
0.020
0.390
152/1
सिंचित
0.074
0.380
152/2
सिंचित 1.420 0.800
156
सिंचित
0.202
1.260
158
सिंचित
0.106
0.670
159/1
सिंचित
0.007
0.670
159/2
सिंचित
0.337
0.450
160/1
सिंचित
0.343
0.450
160/2
सिंचित
0.004
0.110
149/3
सिंचित
0.006
0.080
149/4
सिंचित
0.131
0.630
161
नागेश्वर चन्द्रकला राजकुमारी पिता कृष्ण वल्लभ धापूबाई बेवा कृष्णवल्लभ 1/12, मनोहर रामुबाई पिता तुलसीराम 1/4, नागेश्वर निर्मला कृष्णा पिता रामचन्द्र लोकेन्द्र पुष्पाबाई मंजुलता पिता सत्यनारायण 1/6, श्यामाबाई बेवा रमेशचन्द्र अखिलेश सीमा कृष्णा पिता रमेशचन्द्र पुरुषोत्तम गोपाल पिता दुर्गाशंकर मुन्ना रामाबाई पुष्पाबाई
भरतबाई मुन्नीबाई पिता दुर्गाशंकर 1/4, डेजी मोहित पुष्कर पिता ओमप्रकाश नयनतारा बेवाः कृष्णप्रसाद रानु बेला लोकेश पिता कृष्णप्रसाद रमेशचंद्र पिता बाबुलाल गणेश कामना ईला राघवेन्द्र पिता रमेशचंद्र ईन्दिरादेवी पिता मोहनलाल 1/4, जाति ब्राह्मण पता जावरा रतलाम म. प्र. भूमि स्वामी 1299
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2025
भाग 1 ]
(म.प्र.)
प्रभावित रक़बा हे. में
भूमि स्वामी का नाम
कमांक
वर्तमान भूमि खसरा न .
कुल रकबा (हे.में)
अर्जित भूमि का प्रकार
सिंचित
0.277
0.640
164/2
16
रामकिशन पिता अम्रतराम जाति धाकड़ पता उपलई जावरा
सिंचित
0.299
0.410
164/3
17
रामप्रताप पिता अम्रतराम जाति धाकड़ पता उपलई जावरा
सिंचित
0.300 0.034
164/4
18
धीरूबाई बेवा अम्रतराम 1/2 , रामकन्याबाई पिता अम्रतराम 1/2 , जाति धाकड़ पता उपलई जावरा मांगीलाल पिता रामरतन जाति
सिंचित
0.157
0.500
195/1
19
धाकड़ पता रामरतन जावरा, भंवरलाल पिता रामरतन जाति धाकड़ पता उपलाई जावरा
सिंचित
0.145
0.760
172/1
20
रणछोड़ पिता भग्गा जाति बलाई पता हुनखेड़ी जावरा
सिंचित
0.508
2.070
173
21
रामचंद्र पिता भग्गा जाति बलाई पता हुनखेड़ी जावरा
सिंचित
0.370
0.670
194/1
22
पम्पाबाई पति नरसिंग जाति धाकड पता उपलई, कंचनबाई पति अनोखीलाल जाति धाकड पता उपलई , रेखाबाई पति वासुदेव जाति धाकड पता उपलई, नर्मदा पति निरमल जाति धाकड पता उपलई
सिंचित
0.130
0.130
194/2
23
बद्रीलाल पिता जगन्नानाथ जाति धाकड पता उपलई
सिंचित
0.547
0.680
193/2
24
पम्पाबाई पति नरसिंग जाति धाकड पता उपलई, कंचनबाई पति अनोखीलाल जाति धाकड पता उपलई , रेखाबाई पति वासुदेव जाति धाकड पता उपलई, नर्मदा पति निरमल जाति धाकड पता उपलई
सिंचित
0.005
0.120
193/3
25
बद्रीलाल पिता जगन्नानाथ जाति धाकड पता उपलई
सिंचित
0.027
0.250
198
26
मांगीलाल पिता रामरतन जाति धाकड़ पता रामरतन जावरा, भंवरलाल पिता रामरतन जाति धाकड़ पता उपलाई जावरा
सिंचित
0.481
0.640
199
27
रमेश पिता रामरतन जाति धाकड़ पता उपलाई
सिंचित
0.012
0.500
200
28
मांगीलाल पिता रामरतन जाति धाकड़ पता रामरतन जाबरा, भंवरलाल पिता रामरतन जाति धाकड़ पता उपलाई जावरा [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2025
1300
भूमि स्वामी का नाम
कमांक
प्रभावित रकबा हे . में
खसरा न. वर्तमान भूमि कुल रकबा (हे.में)
अर्जित भूमिका प्रकार
सिंचित
0.003
1.390
197
29
कारूलाल पिता गोबा जाति बागरी पता हुनखेड़ी जावरा, खेमराज पिता प्यारजी जाति धाकड़ पता उपलई जावरा , गोपाल पिता गोरधनलाल जाति बागरी पता हुनखेड़ी जावरा, जीतेन्द्र पिता गोरधनलाल जाति बागरी पता हुनखेड़ी जावरा , धापूबाई बेवा गोरधनलाल जाति बागरी पता हुनखेड़ी जावरा, गंगाबाई बेवा गोबा जाति बागरी पता हुनखेड़ी जावरा, अमरु पिता रतनलाल जाति बागरी पता हुनखेड़ी जावरा, सुरेश पिता रतनलाल जाति बागरी पता हुनखेड़ी जावरा , लीलाबाई बेवा रतनलाल जाति बागरी पता हुनखेड़ी जावरा, राहुल पिता कालु जाति बागरी पता हुनखेड़ी जावरा,
सिंचित
0.141
0.400
192
30
अनोखीलाल नाबालिग पिता गद्दलाल संरक्षक माता दुर्गाबाई जाति बलाई पता हुनखेड़ी जावरा
सिंचित
0.327
1.040
208
31
नन्दु पिता रामचन्द्र जाति धाकड़ पता उपलाई
सिंचित
0.182
0.700
209/1
32
भरतलाल पिता बसन्तीलाल जाति धाकड़ पता उपलई जावरा, राहुल पिता बसन्ती लाल जाति धाकड़ पता उपलई जावरा, संगीता बाई पिता बसन्ती लाल जाति धाकड़ पता उपलई जावरा, कविताबाई पिता बसन्ती लाल जाति धाकड़ पता उपलई जावरा, कलाबाई बेवा बसन्ती लाल जाति धाकड़ पता उपलई जावरा
सिंचित
0.381
1.730
33
समरथ पिता दुर्गालाल जाति धाकड पता उपलाई जावरा , अनील पिता दुर्गालाल जातिधा धाकड पता उपलाई जावरा , रामकुँवर बेवा दुर्गालाल जाति धाकड पता उपलाई जावरा 1301
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2025
भाग 1 ]
भूमि स्वामी का नाम
कमांक
प्रभावित रकबा हे. में
खसरा नं.
वर्तमान भूमि
34
कुल रकबा (ह.में)
अर्जित भूमि का प्रकार
सिंचित 0.434
2.110
211/1/2
सालगराराम पिता अम्बाराम जाति धाकड पता हुनखेड़ी जावरा
कुल रकबा 7.045
उज्जैन- जावरा के मध्य 4 - लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल योजना अन्तर्गत मार्ग निर्माण हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिसमें कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है ।
भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी उपखंड जावरा, तहसील जावरा, जिला रतलाम के कार्यालय में किया जा सकता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश बाथम , उपसचिव.
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2025
[ भाग 1 1302
कार्यालय , कलेक्टर , जिला उज्जैन , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन ,
राजस्व विभाग
उज्जैन, दिनांक 25 फरवरी 2025 क्र. 1923 - भू-अर्जन / 2025- राजस्व प्रकरण क्रमांक 0069-अ-82-2024-25
चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक ( 1 ) में उज्जैन सिंहस्थ बायपास 4-लेन मय मार्ग पेव्हड शोल्डर उन्नयन एवं निर्माण कार्य के निर्माण के लिए भू -अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित वर्णित भूमि जिसका सर्वे क्रमांकवार का विवरण अनुसूची (2 ) में उल्लेखित है. निम्नवर्णित अनुसूची (2 ) के खाने (1 ) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित सार्वजानिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता हैं, अथवा आवश्यकतां पड़ने की सभावना है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यव्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 अंतगर्त धारा -11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नही करेगा , या कोई संव्यवहार नही कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विलगम सृजित नही करेगा । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि सम्बंध में धारा-12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है ।
यह कार्य उज्जैन सिंहस्थ बायपास 4- लेन मय मार्ग पेव्हड शोल्डर उन्नयन एवं निर्माण कार्य के निर्माण के लिए है, जो मध्यप्रदेश शासन लोक निर्माण विभाग मंत्रालय, भोपाल से स्वीकृत है. अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत सामाजिक समाधात निर्धारण किया गया, जिसका मूल्यांकन भू-अर्जन अधिनियम की धारा 7 के तहत विशेषज्ञ समूह द्वारा कराया गया, विशेषज्ञ समूह द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि उक्त परियोजना का निर्माण होने से स्थानीय क्षेत्र विकास होगा, यह परियोजना क्षेत्रीय विकास के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है । परियोजना निर्माण से क्षेत्र के आर्थिक सशक्तिकरण और सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा जो कि लोकहित में है । साथ ही समूह द्वारा परियोजना में किसी भी परिवार का विस्थापित नही होना प्रतिवेदित किया गया है , जिससे अधिनियम की धारा 43 के तहत प्रशासक की नियुक्ति आवश्यक नही है ।
-:अनुसूची(1 ):-
विवरण
अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल हेक्टर में
4.415
उज्जैन सिंहस्थ बायपास 4-लेन मय मार्ग पेव्हड शोल्डर उन्नयन एवं निर्माण कार्य
-:अनुसूची(2):-
(1 ) भूमि का विवरण
:- उज्जैन
(क) जिला
:- घट्टिया
(ख) तहसील
(ग) ग्राम
:- सुरासा
: - 4.415
(घ) निजी भूमि का अर्जित कुल क्षेत्रफल 1303
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2025
भाग 1 ]
क्र. सं. सर्वेक्षण संख्या
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
अर्जन हेतु निजी भूमि रकबा (हेक्टर मे)
धारा -12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
2
1
3
4
5
1
5
0.065
2
6
0.105
3
7/1/1
0.015
4
8/1
0.800
5
22
0.575
6
23/1
0.460
7
23/2
0.240
8
24
0.012
9
25
0.030
10
27
0.060
11
0.444
28/2/1
12
उज्जैन सिंहस्थ बायपास 4 - लेन मय मार्ग पेव्हड शोल्डर उन्नयन एवं निर्माण कार्य
58/1
0.015
संभागीय प्रबंधक म.प्र सडक विकास निगम उज्जैन(म.प्र.)
13
58/2
0.700
14
59/1
0.059
15
60
0.568
16
63/1
0.122
17
63/2
0.051
18 69/2/1
0.034
19
69/2/2
0.025
20
69/2/3
0.025
21
71
0.010
कुल रकबा
4.415
अधिनियम की धारा – 15 (1 ) अधीन यथा उपबंधित इस सूचना की तारीख से 60 (साठ ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के संबंध में कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अनुभाग घट्टिया के समक्ष आपेक्षो यदि कोई हो फाईल किया जा सकेगा । भूमि का नक्शा (प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अनुभाग घट्टिया कार्यालय में देखा जा सकता है ।
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2025
1304
[ भाग 1
क्र.1922-भू-अर्जन / 2025- राजस्व प्रकरण क्रमांक 0080-अ-82-2024-25
चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक ( 1 ) में उज्जैन सिंहस्थ बायपास 4-लेन मय मार्ग पेव्हड शोल्डर उन्नयन एव निर्माण कार्य के निर्माण के लिए भू -अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित वर्णित भूमि जिसका सर्वे क्रमांकवार का विवरण अनुसूची (2 ) में उल्लेखित है. निम्नवर्णित अनुसूची (2 ) के खाने (1 ) से (5 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित सार्वजानिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता हैं, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यव्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 अंतगर्त धारा -11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति- इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नही करेगा, या कोई संव्यवहार नही कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विलगम सृजित नही करेगा । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि सम्बंध में धारा -12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है ।
यह कार्य उज्जैन सिंहस्थ बायपास 4 - लेन मय मार्ग पेव्हड शोल्डर उन्नयन एवं निर्माण कार्य के निर्माण के लिए है , जो मध्यप्रदेश शासन लोक निर्माण विभाग मंत्रालय, भोपाल से स्वीकृत है अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण किया गया, जिसका मूल्यांकन भू-अर्जन अधिनियम की धारा 7 के तहत विशेषज्ञ समूह द्वारा कराया गया. विशेषज्ञ समूह द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि उक्त परियोजना का निर्माण होने से स्थानीय क्षेत्र विकास होगा, यह परियोजना क्षेत्रीय विकास के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है । परियोजना निर्माण से क्षेत्र के आर्थिक सशक्तिकरण और सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा जो कि लोकहित में है । साथ ही समूह द्वारा परियोजना में किसी भी परिवार का विस्थापित नही होना प्रतिवेदित किया गया है, जिससे अधिनियम की धारा 43 के तहत प्रशासक की नियुक्ति आवश्यक नही है ।
-:अनुसूची (1 ):-
विवरण
अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल हेक्टर में
3.993
उज्जैन सिंहस्थ बायपास 4 - लेन मय मार्ग पेव्हड शोल्डर उन्नयन एवं निर्माण कार्य
-:अनुसूची (2):-
(1 ) भूमि का विवरण
:- उज्जैन
(क) जिला
:- घट्टिया
(ख) तहसील
:- गौंसा
(ग) ग्राम
3.993
(घ ) निजी भूमि का अर्जित कुल क्षेत्रफल:
1305
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2025
भाग 1 ]
सर्वेक्षण संख्या क्र. स.
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
अर्जन हेतु निजी भूमि रकबा(हेक्टर में)
2
1
381/1/1 1
381/1/3 2
3
380/1
380/3
4
5
379/1/1
6
388/1
388/2/1 7
8
390/1
9
270/1/1
270/1/3 10
270/2/10/1 11
12
259/1
248
13
247/2/1/1
14
15
247/2/2
247/2/1/3 16
262/1
17
262/3
18
261
19
265
20
21 389/1/1/1/1/1
22 389/1/1/1/1/2
23
389/1/1/1/2
24
389/1/1/2
25
389/1/2
373/1
26
27
373/3
384/1/1
28
384/1/3
29
199/1/3
30
31
199/2/3
32
199/1/1
33
199/2/1
361/1
34
361/3
35
374/1
36
374/3
37
374/4
38
375/1
45
46
198/2/1
कुल रकबा
धारा -12 के अंतर्गत प्नाधिकृत अधिकारी
5
4
3
0.030
0.290
0.030
0.190
0.030
0.050
0.150
0.180
0.100
0.850
0.030
0.090
0.170
0.060
0.200
0.160
0.240
0.030
0.010
0.170
0.010
सभागीय प्रबंधक म.प्र सडक विकास निगम उज्जैन( म.प्र )
उज्जैन सिंहस्थ बायपास 4-लेन मय मार्ग पेव्हड शोल्डर उन्नयन एवं निर्माण कार्य
0.010
0.010
0.020
0.140
0.023
0.080
0.020
0.040
0.040
0.040
0.020
0.020
0.020
0.250
0.020
0.100
0.050
0.010
0.010
3.993
निश्तर ०३ पर
अधिनियम की धारा-15 (1 ) अधीन यथा उपबंधित इस सूचना की तारीख से 60(साठ ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के संबंध में कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अनुभाग घट्टिया के समक्ष आपेक्षों यदि कोई हो फाईल किया जा सकेगा। भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अनुभाग घट्टिया कार्यालय में देखा जा सकता है ।
1306
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2025
[ भाग 1
क्र. 1924- भू-अर्जन / 2025- राजस्व प्रकरण क्रमांक 0081-अ-82-2024-25
चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक ( 1 ) मे उज्जैन सिंहस्थ बायपास 4-लेन मय मार्ग पेव्हड शोल्डर उन्नयन एवं निर्माण कार्य के निर्माण के लिए भू -अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित वर्णित भूमि जिसका सर्वे क्रमांकवार का विवरण अनुसूची (2 ) में उल्लेखित है निम्नवर्णित अनुसूची (2 ) के खाने (1 ) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित सार्वजानिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता हैं, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यव्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 अंतगर्त धारा -11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नही करेगा, या कोई संव्यवहार नही कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विलंगम सृजित नही करेगा । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि सम्बंध में धारा -12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है ।
यह कार्य उज्जैन सिहस्थ बायपास 4 - लेन मय मार्ग पेव्हड शोल्डर उन्नयन एव निर्माण कार्य के निर्माण के लिए है, जो मध्यप्रदेश शासन लोक निर्माण विभाग मंत्रालय , भोपाल से स्वीकृत है अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण किया गया, जिसका मूल्यांकन भू-अर्जन अधिनियम की धारा 7 के तहत विशेषज्ञ समूह द्वारा कराया गया, विशेषज्ञ समूह द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि उक्त परियोजना का निर्माण होने से स्थानीय क्षेत्र विकास होगा, यह परियोजना क्षेत्रीय विकास के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है । परियोजना निर्माण से क्षेत्र के आर्थिक सशक्तिकरण और सामाजिक-आर्थिक विकास को बढावा मिलेगा जो कि लोकहित में है । साथ ही समूह द्वारा परियोजना में किसी भी परिवार का विस्थापित नही होना प्रतिवेदित किया गया है. जिससे अधिनियम की धारा 43 के तहत प्रशासक की नियुक्ति आवश्यक नही है ।
-:अनुसूची(1 ):-
विवरण
अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल हेक्टर में
7.278
उज्जैन सिंहस्थ बायपास 4 -लेन मय मार्ग पेव्हड शोल्डर उन्नयन एवं निर्माण कार्य
-:अनुसूची(2):-
(1 ) भूमि का विवरण
:- उज्जैन
(क) जिला
:- घट्टिया
(ख) तहसील
:- कालियादेह
(ग) ग्राम
(घ ) निजी भूमि का अर्जित कुल क्षेत्रफल:- 7.278 1307
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2025
भाग 1 ]
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन सर्वेक्षण संख्या
क्र. सं.
धारा -12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
अर्जन हेतु निजी भूमि रकबा(हेक्टर में)
5
4
2
1
3
246/2
0.005
1
2
0.082
246/3
247
3
0.015
248
4
0.025
5
249
0.135
6
250
0.140
7
251
0.064
268
8
0.102
363/2
0.003
9
10
364/1
0.314
364/2
0.148
11
12
0.068
365
13
368/1
0.136
14
368/2/1
0.145
0.041
368/3
15
369
0.031
16
17
370
0.136
389/6
18
0.041
0.223
390/2
19
उज्जैन सिंहस्थ बायपास 4 - लेन मय मार्ग पेव्हड शोल्डर उन्नयन। एवं निर्माण कार्य
संभागीय प्रबंधक मप्र सडक विकास निगम उज्जैन(म.प्र )
0.055
20
393/1
0.003
393/2
21
0.005
22
393/3
0.110
23
394/1
0.270
24
394/2
0.089
25
395/1
0.043
396/1
26
0.095
27 397/1/2/1/1
0.086
28 397/1/2/1/2
0.047
29 397/1/2/2
0.094
417/2
30
0.034
31 417/3/1/1/1/2
0.296
418/3/2
32
0.242
418/3/4
33
34
0.229
418/4
0.818
421
35
422/4
0.596
36
423/2/3
0.042
37 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2025
1308
क्र.स. सर्वेक्षण संख्या
[ भाग 1
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन !
धारा -12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
अर्जन हेतु निजी भूमि रकबा (हेक्टर मे)
1
2
3
38 423/2/6/2
0.642
39
423/2/7
0.010
40
427/1/1
0.151
41
427/1/2
0.175
42
427/1/3
0.219
43
427/2/1
0.397 4
5
उज्जैन सिंहस्थ बायपास 4 - लेन मय मार्ग पेव्हड शोल्डर उन्नयन एवं निर्माण कार्य
संभागीय प्रबंधक म.प्र. सड़क विकास निगम उज्जैन(म.प्र. )
44 427/2/2
0.402
45 428/2/1/1/1
0.008
46 428/2/1/1/2
0.266
7.278 कुल रकबा
अधिनियम की धारा -15(1 ) अधीन यथा उपबंधित इस सूचना की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी * इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के संबंध में कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व ) अनुभाग घट्टिया के समक्ष ऑपक्षों यदि कोई हो फाईल किया जा सकेगा । भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अनुभाग
यट्टिया कार्यालय में देखा जा सकता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, नीरज कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.