इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश शास
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 118]
भोपाल , शुक्रवार, दिनांक18 अप्रैल 2025- चैत्र 28 , शक 1947
विधि और विधायी कार्य विभाग
भोपाल, दिनांक 18 अप्रैल 2025
क्र. 4325-62- इक्कीस-अ (प्रा. ).- मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 17 अप्रैल 2025 को राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्वारा, सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. पी . गुप्ता, अतिरिक्त सचिव .
235 236
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 अप्रैल 2025
मध्यप्रदेश अधिनियम
क्रमांक १२ सन् २०२५
मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी ( संशोधन) अधिनियम , २०२५
विषय -सूची
धाराएं :
१. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ .
२. धारा २ का संशोधन .
३. धारा ७ का संशोधन .
४. धारा ६ का संशोधन .
५. धारा ११ का संशोधन.
६. धारा १४ का संशोधन .
७. धारा. १६ -ग का अंतःस्थापन .
८. धारा २४ का स्थापन .
६. धारा ४६ का संशोधन .
१०. धारा ५३ का संशोधन .
११. धारा ७० का संशोधन .
१२. धारा ७७ का संशोधन .
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 18 अप्रैल 2025
236 ( 1)
मध्यप्रदेश अधिनियम
क्रमांक १२ सन् २०२५
मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी ( संशोधन) अधिनियम , २०२५
[ दिनांक १७ अप्रैल , २०२५ को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई; अनुमति " मध्यप्रदेश राजपत्र ( असाधारण) " में दिनांक १८ अप्रैल , २०२५ को प्रथमबार प्रकाशित की गई. ]
मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम , १६६० को और संशोधित करने हेतु अधिनियम .
भारत गणराज्य के छिहत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान - मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः-
१. ( १ ) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी ( संशोधन) अधिनियम , २०२५ है .
संक्षिप्त नाम और प्रारंभ .
( २) यह मध्यप्रदेश राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा .
धारा २ का संशोधन .
२. मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम , १६६० ( क्रमांक १७ सन् १६६१ ) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है ) की धारा २ में, -
(एक) खण्ड ( क - दो ) में , शब्द " अथवा सोसाइटी अथवा सोसाइटी के उसी वर्ग के संचालक मण्डल के सदस्य के रूप में निर्वाचन के लिए पात्र कोई व्यक्ति " के पश्चात् , शब्द " या सोसाइटी से संबंधित वित्तीय बैंक का कोई अधिकारी " अतःस्थापित किए जाएं .
खण्ड ( ग - चार) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड अंतःस्थापित किया जाए, अर्थात्ः-
(दो)
" (ग- पांच) "सहकारी सार्वजनिक निजी भागीदारी " से अभिप्रेत है, धारा १६ - सी के अधीन सहकारी समिति या समितियों के समूह द्वारा सार्वजनिक और निजी संगठनों के साथ की गई भागीदारी व्यवस्था; " .
(तीन) खण्ड (ढ) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए , अर्थात्ः-
"(ढ) ' गृह निर्माण सोसाइटी ' से अभिप्रेत है , ऐसी सोसाइटी जिसका उद्देश्य उसके सदस्यों को गृह निर्माण के लिये भूखण्ड उपलब्ध कराना है और इसमें सम्मिलित है निम्न सघनता का गृह निर्माण , निवास स्थान या प्रकोष्ठ और / या यदि भू- खण्ड, निवास स्थान या प्रकोष्ठ ( फ्लेट) पूर्व में ही अर्जित कर लिए हों तो सहकारी सिद्धांतों के अनुसार पारस्परिक सहायता से उसके सदस्यों को सामान्य सुख - सुविधाएं और यदि आवश्यक हो , गृह निर्माण वित्त पोषण उपलब्ध कराना .
स्पष्टीकरणः- गृह निर्माण सोसाइटी के सदस्य को सामान्य क्षेत्र की व्यवस्था और सुविधाएं और सेवाएं उपलब्ध कराने का कार्य मध्यप्रदेश प्रकोष्ठ स्वामित्व अधिनियम , २००० ( क्रमांक १५ सन् २००१ ) के अधीन गठित संगठन द्वारा किया जाएगा . " .
धारा ७ का संशोधन .
३. मूल अधिनियम की धारा ७ में, उपधारा ( २) में , खण्ड (क) में , शब्द "दस " के स्थान पर , शब्द "बीस " स्थापित किया जाए .
४. मूल अधिनियम की धारा ६ में , उपधारा ( ३ ) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा स्थापित की जाए , अर्थात्ः- धारा ६ का संशोधन .
"( ३) रजिस्ट्रार किसी सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन प्राप्त होने की तारीख से, प्राथमिक सोसाइटी की दशा में तीस दिन तथा समस्त अन्य सोसाइटियों की दशा में पैंतालीस दिन के भीतर, विनिश्चय करेगा तथा ऐसे प्ररूप में , जैसा कि विहित किया जाए, रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण-पत्र जारी करेगाः
परन्तु जहां रजिस्ट्रार, नियत की गई कालावधि के भीतर ऐसे आवेदन का निपटारा करने में असफल रहता है तो सोसाइटी और उसकी उपविधियां रजिस्ट्रीकृत कर दी गई समझी जाएंगी , रजिस्ट्रार ऐरो गागलों में , सोसाइटी के ठीण्ठ रजिस्ट्रेशन के पन्द्रह दिन के भीतर रजिस्ट्रीकरण का प्रणांगण पन जारी करने के लिए आबद्ध होगा . " .
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 अप्रैल 2025
236(2)
धारा ११ का संशोधन.
५. मूल अधिनियम की धारा ११ में, उपधारा ( ३) में , विद्यमान परंतुक के स्थान पर, निम्नलिखित परंतुक स्थापित किया जाए, अर्थात्ः-
"परन्तु जहां रजिस्ट्रार, पूर्वोक्त कालावधि के भीतर ऐसे आवेदन का निपटारा करने में असफल रहता है तो उपविधियों का संशोधन रजिस्ट्रीकृत कर दिया गया समझा जाएगा . " .
६. मूल अधिनियम की धारा १४ में , उपधारा ( १ ) के स्थान पर , निम्नलिखित उपधारा स्थापित की जाए , अर्थात्ः- धारा १४ का संशोधन .
" ( १) जहां किसी सोसाइटी को धारा ६ के अधीन रजिस्ट्रीकरण का कोई प्रमाण - पत्र दिया गया है वहां ऐसा प्रमाण - पत्र इस बात का कि उसमें वर्णित सोसाइटी सम्यक् रूपेण रजिस्ट्रीकृत है , निश्चायक साक्ष्य होगा जब तक कि यह साबित न कर दिया जाए कि उस सोसाइटी का रजिस्ट्रीकरण बाद में रद्द कर दिया गया है . " .
७. मूल अधिनियम की धारा १६ - बी के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाए , अर्थात्ः- धारा १६ - सी का अंतःस्थापन .
" १६- सी. समितियों द्वारा भागीदारी . कोई भी सहकारी समिति या समितियों का समूह रजिस्ट्रार की अनुज्ञा से साधारण सम्मिलन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा समिति की उपविधियों के अधीन अनुज्ञेय किसी विशिष्टि व्यवसाय या सेवाओं को चलाने के लिए सार्वजनिक और निजी व्यवसाय संगठनों के साथ ऐसे निबंधन और शर्तों पर जैसी कि सहकारी सार्वजनिक निजी भागीदारी के रूप में परस्पर सहमत हो , करार कर सकेंगी . " .
८. मूल अधिनियम की धारा २४ के स्थान पर, निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात्: - धारा २४ का स्थापन .
" २४. किसी सदस्य द्वारा अंश- पूंजी धारण करने पर निर्बन्धन. किसी भी सोसाइटी में , राज्य सरकार या किसी अन्य सोसाइटी से भिन्न कोई भी सदस्य सोसाइटी की कुल अंश-पूंजी के एक पंचमांश से अनधिक, उसके ऐसे भाग से अधिक धारण नहीं करेगा, जैसा कि विहित किया जाएः
परन्तु राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा , सोसाइटियों के किसी वर्ग की बावत् ऐसा अधिकतम परिमाण विनिर्दिष्ट कर सकेगी जो यथास्थिति अंश-पूंजी के एक पंचमांश से अधिक होगा . " .
६. मूल अधिनियम की धारा ४६ में, -
धारा ४६ का संशोधन .
मूल अधिनियम की धारा ४६ में , उपधारा ( ७ -ए) में , खण्ड (ग) के स्थान पर , निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात्ः-
" (ग) विशेष परिस्थितियों में , राज्य सरकार, लिखित में कारणों को अभिलिखित करते हुए, किसी सोसाइटी का निर्वाचन कराए जाने की अवधि को आगे बढ़ा सकेगी . " .
१०. मूल अधिनियम की धारा ५३ में , -
धारा ५३ का संशोधन.
( एक) उपधारा ( १ ) में, विद्यमान प्रथम परंतुक के स्थान पर, निम्नलिखित परंतुक स्थापित किया जाए , अर्थात्ः-
" परंतु विशेष परिस्थितियों में , राज्य सरकार, लिखित में कारणों को अभिलिखित करते हुए , प्रशासक की पदावधि को अतिरिक्त कालावधि के लिए आगे बढ़ा सकेगी ." .
(दो) उपधारा ( १२) में, विद्यमान तृतीय परंतुक के स्थान पर , निम्नलिखित परंतुक स्थापित किया जाए , अर्थात्ः-
" परंतु यह और कि विशेष परिस्थितियों में , राज्य सरकार , लिखित में कारणों को अभिलिखित करते हुए , सोसाइटी के चुनाव करवाने के लिए कालावधि को आगे बढ़ा सकेगी; " .
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 अप्रैल 2025
236(3)
(तीन) उपधारा ( १३) में , खण्ड (क) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए , अर्थात्ः
" ( क) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किसी सहकारी बैंक की दशा में , यदि रिजर्व बैंक द्वारा , जनहित में या निक्षेपकर्ताओं के हितों के विपरीत रीति में किए जा रहे सहकारी बैंकों के मामलों को रोकने या सहकारी बैंक का उचित प्रबंध सुनिश्चित करने के लिए , वैसी अपेक्षा की जाए तो रजिस्ट्रार द्वारा , संचालक मंडल को हटाने के लिए तथा सहकारी बैंक के कामकाज का प्रबंध करने के लिए उतनी कालावधि या कालावधियों के लिए प्रशासक नियुक्त करने के लिए जितनी कि रिजर्व बैंक द्वारा समय - समय पर विनिर्दिष्ट की जाए , आदेश किया जाएगा और इस प्रकार नियुक्त किया गया प्रशासक नई गठित संचालक मंडल का प्रथम सम्मिलन आयोजित होने के दिन से अव्यवहित पूर्व की तारीख तक पद पर बना रहेगा. " .
११. मूल अधिनियम की धारा ७० में , उपधारा ( २ ) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाए, अर्थात्ः- धारा ७० का संशोधन .
"( ३) परिसमापन के आदेश की तारीख से सामान्यतया एक वर्ष की कालावधि के भीतर परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर दी जाएगी और उक्त एक वर्ष की कालावधि की समाप्ति के पश्चात्, रजिस्ट्रार कारणों को अभिलिखित करते हुए कालावधि को आगे बढ़ा सकेगा . " .
१२. मूल अधिनियम की धारा ७७ में , -
धारा ७७ का संशोधन.
(एक) उपधारा ( २) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा स्थापित की जाए , अर्थात्ः- (२ ) अधिकरण में अध्यक्ष तथा दो सदस्य होंगे जिन्हें राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा . " .
(दो) उपधारा ( ३) के खण्ड ( बी) में, प्रारंभिक पैरा के स्थान पर , निम्नलिखित पैरा स्थापित किया जाए,
अर्थातूः-
" (बी) अन्य दो सदस्यों में से एक सदस्य ऐसा अधिकारी होगा जो सहकारिता विभाग में संयुक्त रजिस्ट्रार या उससे उच्च पद पर हो या रह चुका हो . दूसरा सदस्य कोई ऐसा अशासकीय व्यक्ति होगा जो सहकारी आंदोलन से घनिष्ठतः सम्बद्ध हो या कोई ऐसा अधिवक्ता या प्लीङर होगा जिसे सहकारी आंदोलन के क्षेत्र में कम से कम पन्द्रह वर्ष का व्यावहारिक अनुभव हो. " .
(तीन) उपधारा ( ५ ) में , खण्ड (क) में , पूर्ण विराम के स्थान पर, कॉलन स्थापित किया जाए और उसके पश्चात् निम्नलिखित परंतुक जोड़ा जाए, अर्थात्ः-
" परंतु अध्यक्ष अथवा सदस्य पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात् पद धारण नहीं करेगा . " .
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 अप्रैल 2025
236(4)
भोपाल, दिनांक 18 अप्रैल 2025
क्र. 4325-62 - इक्कीस -अ (प्रा. ) .- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3 ) के अनुसरण में , मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी (संशोधन) अधिनियम, 2025 (क्रमांक 12 सन् 2025) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार ,
आर. पी. गुप्ता, अतिरिक्त सचिव.
MADHYA PRADESH ACT
NO . 12 OF 2025
THE MADHYA PRADESH CO - OPERATIVE SOCIETIES
(AMENDMENT) ACT, 2025
TABLE OF CONTENTS
Sections :
1. Short title and commencement .
2. Amendment of Section 2 .
3. Amendment of Section 7 .
4. Amendment of Section 9 .
5. Amendment of Section 11 .
6. Amendment of Section 14 .
7. Insertion of Section 16 - C .
8. Substitution of Section 24 .
9. Amendment of Section 49 .
10. Amendment of Section 53 .
11. Amendment of Section 70 .
12. Amendment of Section 77 .
236(5)
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 अप्रैल 2025
MADHYA PRADESH ACT
NO . 12 OF 2025
THE MADHYA PRADESH CO - OPERATIVE SOCIETIES
(AMENDMENT) ACT, 2025
[ Received the assent of the Governor on the 17th April , 2025 ; assent first published in the " Madhya Pradesh Gazette (Extra - ordinary) " , dated the 18th April , 2025. ]
An Act further to amend the Madhya Pradesh Co - operative Societies Act, 1960.
Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the seventy - sixth year of the Republic of India as follows : -
Short title and commencement .
1. ( 1 ) This Act may be called the Madhya Pradesh Co - operative Societies (Amendment) Act , 2025 .
(2) It shall come into force on the date of its publication in the Madhya Pradesh Gazette .
Amendment of Section 2 .
2. In Section 2 of the Madhya Pradesh Co - operative Societies Act , 1960 (No.17of 1961 ) (hereinafter referred to as the principal Act) , -
(i) in clause (a- ii ) , after the words " or any person eligible for election as a member of the Board of Directors of Society or same class of society " the words " or an officer of financing bank of the society concerned" shall be inserted.
(ii) after clause (c- iv) , the following clause shall be inserted , namely: -
"(c -v) " Co - operative Public Private Partnership " means a partnership arrange- ment made by a cooperative society or a group of societies with Public and Private Organizations under Section 16 - C; " .
(iii) for clause ( n) , the following clause shall be substituted , namely: -
" ( n) "Housing Society " means a society, the object of which is to provide its members plots for housing , including low density housing , dwelling houses or flats and/ or if plots the dwelling houses or flats are already acquired , to provide common amenities and if required, housing finance to its members through mutual aid in accordance with the cooperative principles .
Explanation.- The management of common areas and for providing facilities and services to the members of a housing society shall be performed by an Association formed under Madhya Pradesh Prakoshtha Swamitva Adhiniyam, 2000 (No. 15 of 2001 ) ; " .
Amendment of Section 7 .
3. In Section 7 of the principal Act , in sub - Section (2) , in clause ( a) , for the word "ten " the word " twenty " shall be substituted.
Amendment of Section 9 .
4. In Section 9 of the principal Act , for sub - Section (3 ) , the following sub - Section shall be substituted, namely: -
"(3 ) The Registrar shall take a decision within thirty days in case of primary society and forty- five days in case of all other societies from the date of receipt of an application for registration of a society and issue a certificate of registration in such format as prescribed :
Provided that where there is a failure on the part of the Registrar to dispose of such application within the stipulated period , the society and its bye - laws shall be deemed to have been registered , in such cases the Registrar shall be bound to issue certificate of registration within fifteen days of the society's deemed registration. " .
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 अप्रैल 2025
236( 6)
Amendment of Section 11 .
5. In Section 11 of the principal Act , in sub - Section ( 3 ) , for the existing provisos , the following proviso shall be substituted, namely: -
"Provided that , where there is a failure on the part of the Registrar to dispose of such application within the period aforesaid, the amendment of the bye - laws shall be deemed to have been registered ." .
Amendment of Section 14 .
6.In Section 14 of the principal Act, for sub - Section (1 ) , the following sub - Section shall be substituted, namely: -
"( 1) Where a society has been given a certificate of registration under Section 9 , such certificate shall be conclusive evidence that the society therein mentioned has been duly registered unless it is proved that the registration of the society has been subsequently cancelled . " .
7. After Section 16 -B of the principal Act , the following Section shall be inserted , namely: - Insertion of Section 16 - C .
" 16 - C . Partnership by Societies.- Any co- operative society or a group of societies with the permission of Registrar may, by resolution passed at general meeting by a majority of members present and voting enter into an agreement with Public and Private Business Organizations , for carrying out any specific business or services permissible under the byelaws of the society on such terms and conditions as may be mutually agreed upon as Co - operative Public Private Partnership . " .
8. For Section 24 of the principal Act , the following Section shall be substituted , namely : - Substitution of Section 24 .
" 24. Restriction on holding of share capital by a member.- In any society, no member, other than the State Government or any other society, shall hold more than such portion of the total share capital of the society not exceeding one- fifth thereof as may be prescribed:
Provided that the State Government may, by notification , specify in respect of any class of societies a maximum exceeding one - fifth of the share capital.".
Amendment of Section 49 .
9. In Section 49 of the principal Act, in sub - Section (7 -A) , for clause ( c) , the following clause shall be substituted , namely: -
"(c) In special circumstances , the State Government may , for reasons to be recorded in writing, extend the period further for conducting the election of a society. ".
10. In Section 53 of the principal Act , -
Amendment of Section 53 .
(i) in sub - Section ( 1 ) , for the existing first proviso , the following proviso shall be substituted , namely: -
"Provided that in special circumstances , the State Government may, for reasons to be recorded in writing , extend the term of office of the Administra- tor for further period : " .
(ii) in sub - Section ( 12 ) , for the existing third proviso , the following proviso shall be substituted, namely: -
"Provided also that in special circumstances , the State Government may, for reasons to be recorded in writing , extend the period further for conducting the election of a society: " .
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 अप्रैल 2025
236(7)
(iii) in sub - Section ( 13 ) , for clause (a) , the following clause shall be substituted , namely : -
"(a) Notwithstanding anything contained in this Act , in the case of any Co - operative Bank, if so required by the Reserve Bank, in the public interest or for preventing the affairs of the co - operative banks being conducted in a manner detrimental to the interest of the depositors or for securing the proper management of the co - operative bank, an order shall be made by the Registrar for the removal of the Board of Directors and for the appointment ofan administrator , to manage the affairs of the co - operative bank, for such period or periods , as may from time to time be specified by the Reserve Bank and the administrator so appointed shall continue to remain in office till the date immediately preceding the day of holding the first meeting of the newly constituted Board of Directors ." .
Amendment of Section 70 .
11. In Section 70 of the principal Act , after sub - Section (2) the following sub - Section shall be inserted, namely: -
" (3) The winding up proceedings shall be closed ordinarily within a period of one year from the date of the order of winding up and after the expiry of the said period of one year, the Registrar may extend the period further while recording the reasons . " .
12. In Section 77 of the principal Act , -
Amendment of Section 77 .
(i) for sub - Section (2) , the following sub - Section shall be substituted , namely: -
"(2) The Tribunal shall consist of the Chairman and two other members to be appointed by the State Government . " .
(ii) in clause (b) of sub- Section ( 3 ) , for the opening paragraph, the following paragraph shall be substituted , namely : -
"(b) Of the other two members , one shall be an officer who is or has held the post of Joint Registrar or above in the Co - operative Department . The other member shall be non - official closely associated with the Co -operative movement or an Advocate or a pleader having practical experience in the Co - operative movement for a period of not less than fifteen years .".
(iii) in sub - Section (5) , in clause (a) , for full stop , colon shall substituted and thereafter the following proviso shall be added , namely : -
"Provided that the Chairman or members shall not hold the office after he has attained the age of sixty - five years . " .
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2025.