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मध्यप्रदे श
शासन
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 255]
भोपाल, गुरुवार, दिनांक 11 सितम्बर 2025-भाद्र 20, शक 1947
विधि और विधायी कार्य विभाग
भोपाल , दिनांक 11 सितम्बर 2025
क्र. 8761-168- इक्कीस अ (प्रा .). मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 9 सितम्बर 2025 को राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्वारा , सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. पी. गुप्ता, अतिरिक्त सचिव.
509 510
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 सितम्बर 2025
मध्यप्रदेश अधिनियम
क्रमांक २१ सन् २०२५
मध्यप्रदेश महानगर क्षेत्र नियोजन एवं विकास अधिनियम , २०२५
विषय - सूची
धाराएं :
अध्याय- एक
प्रारंभिक
१ . संक्षिप्त नाम , विस्तार और प्रारंभ
२. परिभाषाएं .
अध्याय-दो
महानगर क्षेत्र एवं महानगर नियोजन समिति का गठन
३. महानगर क्षेत्र की घोषणा .
४. महानगर योजना समिति का गठन .
५. समितियों की संरचना.
६. विशेष आमंत्रित सदस्य.
७. समिति के कृत्य एवं शक्तियां .
अध्याय-तीन
प्राधिकरण की स्थापना एवं गठन
८. महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण का गठन .
६ . महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण की शक्तियां और कृत्य.
१० . कार्यकारी समिति का गठन .
११ . महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण की समितियों की नियुक्ति, लेखा परीक्षकों एवं सलाहकारों की नियुक्ति तथा कार्यात्मक इकाइयों के गठन करने की शक्ति.
१२ . महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण का महानगर क्षेत्र के एकीकृत विकास को छोड़कर स्थानीय निकायों के बाध्यकारी एवं विवेकाधीन कर्तव्यों से संबंधित विषयों के लिए उपबंध न करना .
१३ . महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण के कर्मचारिवृंद.
१४ . पेंशन और भविष्य निधि.
अध्याय-चार
महानगर विकास एवं निवेश योजना
१५. महानगर विकास एवं निवेश योजना का निर्माण एवं उसकी अन्तर्वस्तु .
१६ . योजना की मंजूरी हेतु शासन को प्रस्तुति.
१७ . शासन द्वारा योजना को मंजूरी.
१८ . महानगर विकास एवं निवेश योजना में उपांतरण .
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 सितम्बर 2025
510(1)
अध्याय-पांच
एकीकृत महानगर परिवहन प्राधिकरण
१६ . एकीकृत महानगर परिवहन प्राधिकरण का गठन.
२० . एकीकृत महानगर परिवहन प्राधिकरण की शक्तियां एवं कृत्य.
अध्याय- छह
विकास का संवर्धन और भूमि का उपयोग
२१ . महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण की विकास की शक्तियां .
२२ . क्षेत्र विकास योजना .
२३ . क्षेत्र विकास योजना की स्वीकृति एवं उपांतरण .
२४ . नगर विकास स्कीम .
२५ . विकास अनुज्ञा की अनिवार्यता .
२६. संघ या राज्य सरकार की ओर से हाथ में लिया गया विकास .
२७. स्थानीय प्राधिकरण अथवा इस अधिनियम के अधीन गठित किसी प्राधिकरण द्वारा किया गया विकास कार्य .
२८. अन्य व्यक्तियों द्वारा विकास की अनुज्ञा हेतु आवेदन .
२६ . अनुज्ञा का स्वीकृत या अस्वीकृत किया जाना .
३० . अपील.
३१ . पुनरीक्षण.
३२. अनुज्ञा का समाप्त होना.
३३. अनुज्ञा का प्रतिसंहृत किया जाना.
३४. विकास या निर्माण के दौरान विचलन एवं अनधिकृत विकास के विरुद्ध कार्रवाई.
३५. विचलन की स्थिति में महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण की शक्ति.
अध्याय-सात
भूमि का अर्जन, संकलन एवं निपटान
३६. भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , २०१३ के अधीन भूमि के अर्जन की शक्ति.
३७ . शासकीय भूमि का महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण को हस्तांतरण .
३८. वार्ता आधारित समझौते द्वारा भूमि का अर्जन .
३६. हस्तातंरणीय विकास अधिकार के माध्यम से भूमि का अर्जन.
४०. महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण द्वारा भूमि एवं अन्य संपतियों का निपटान .
४१ . भूमि बैंक की स्थापना एवं प्रबंधन .
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 सितम्बर 2025
510(2)
अध्याय-आठ
वित्त, लेखा, बजट एवं लेखा परीक्षण
४२. महानगर विकास निधि का सृजन .
४३. महानगर विकास निधि और उसका अनुप्रयोग .
४४. पूंजीगत अधोसंरचना परियोजनाओं के लिए विशेष उपकर / शुल्क उग्रहित करने की शक्ति.
४५. महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण का बजट .
४६ . वार्षिक योजना एवं प्रतिवेदन .
अध्याय-नौ
विकास प्रभार और उपयोगकर्ता शुल्क का उद्ग्रहण , निर्धारण और वसूली
४७. विकास प्रभार का उद्ग्रहण .
४८. विकास प्रभार का निर्धारण एवं वसूली.
४६. उपयोगकर्ता प्रभारों का उद्ग्रहण .
५०. बकाया राशि की वसूली .
अध्याय- दस
नियंत्रण
५१. शासन द्वारा निर्देश.
५२. विवरणियां और जानकारी .
अध्याय-ग्यारह
विविध तथा अनुपूरक उपबंध
५३ . प्रवेश का अधिकार एवं संरेखन एवं सीमाकंन की शक्ति.
५४ प्रत्यायोजन की शक्तिः
५५. इस अधिनियम के उपबंधों का अध्यारोधी प्रभाव होगा.
५६. पूर्व से तैयार एवं स्वीकृत योजनाएं .
५७. महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण की निर्देश देने की शक्ति.
५८ . नियम बनाने की शक्ति.
५६ . विनियम बनाने की शक्ति,
६०. विकास योजनाओं का महानगर विकास एवं निवेश योजना के अनुरूप होना .
६१ . क्षतिपूर्ति .
६२ . मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, १६७३ के अंतर्गत कृत्यों का प्रतिषिद्ध न होना.
६३ . कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति.
६४ . प्राधिकरण का विघटन .
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 सितम्बर 2025
510(3)
मध्यप्रदेश अधिनियम
क्रमांक २१ सन् २०२५
मध्यप्रदेश महानगर क्षेत्र नियोजन एवं विकास अधिनियम, २०२५
[दिनांक ६ सितम्बर, २०२५ को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई; अनुमति " मध्यप्रदेश राजपत्र ( असाधारण) " में दिनांक ११ सितम्बर , २०२५ को प्रथमबार प्रकाशित की गई. ]
भारत के संविधान के ७४वें संशोधन में परिभाषित उपबंधों को समाविष्ट करते हुए , महानगर क्षेत्र के क्षेत्रीय नियोजन और विकास को सुनिश्चित करने के लिए उपबंध करने हेतु, नियोजन , समन्वयन , पर्यवेक्षण , उन्नयन के प्रयोजन के लिए महानगर नियोजन समिति के गठन , महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण की स्थापना, महानगर विकास तथा नियोजन योजना तैयार करने , क्षेत्र विकास योजनाओं तथा नगर विकास स्कीमों के समुचित कार्यान्वयन के माध्यम से योजनाबद्ध विकास सुनिश्चित करने तथा संसक्त या उसमें आए आनुषंगिक विषयों के लिए उपबंध करने हेतु अधिनियम .
भारत गणराज्य के छिहत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान- मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः-
अध्याय- एक
प्रारंभिक
१. ( १ ) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश महानगर क्षेत्र नियोजन एवं विकास अधिनियम , २०२५ है .
संक्षिप्त नाम , विस्तार और प्रारंभ .
(२) इसका विस्तार सम्पूर्ण मध्यप्रदेश राज्य पर लागू होगा .
(३) यह मध्यप्रदेश राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा .
परिभाषाएं.
२. इस अधिनियम में , जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, -
(क) " कृषि" में सम्मिलित है , उद्यानिकी, खेती , वार्षिक या आवधिक फसलों, फलों , सब्जियों, फूलों , घास , चारे , वृक्षों या किसी भी प्रकार की भूमि की खेती, भूमि का चारे , चराई अथवा छप्पर घास हेतु आरक्षित करना, पशुपालन जिसमें गाय , घोड़े , गधे, खच्चर, सूअर , मछली पालन , मधुमक्खी पालन सम्मिलित हैं , तथा भूमि के कृषिक उपयोग से संबंधित अन्य उपयोग किन्तु इसमें निम्नलिखित सम्मिलित नहीं होंगे , -
(एक) केवल दूध निकालने और दूध या दुग्ध उत्पादों की विक्री के उद्देश्य से पशुपालन करना; (दो) वह बाग जो किसी भवन का परिशिष्ट है , और " कृषि " शब्द की व्याख्या तद्नुसार की जाएगी .
(ख) " सुविधा" में सम्मिलित है, सड़कें एवं गलियाँ , मेट्रो रेल , जल , गैस एवं विद्युत आपूर्ति, खुले स्थान, उद्यान , मनोरंजन क्षेत्र , प्राकृतिक विशेषताएँ, खेल मैदान, पर्यटक स्थल , सड़क प्रकाश व्यवस्था, जल निकासी, मलजल व्यवस्था, डिजिटल संचार अवसंरचना तथा राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा अधिनियम के प्रयोजन हेतु सुविधा के रूप में घोषित की गई अन्य उपयोगिताएँ , सेवाएँ एवं सुविधाएँ ;
(ग) " क्षेत्र विकास योजनाएँ " से अभिप्रेत है , इस अधिनियम की धारा २२ के अधीन, महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण द्वारा किसी विशिष्ट क्षेत्र या परिक्षेत्र हेतु तैयार की गई योजनाएं क्षेत्र विकास योजनाओं में भूखंड उपयोग, अग्नि सुरक्षा, अभिगम्यता , सड़क डिजाइन , पैदल मार्ग निर्माण , परिवहन तंत्र , अवसंरचना, पार्किंग प्रबंधन , हरित नेटवर्क , जिसमें उद्यान एवं खुले स्थान आदि प्रावधान का निर्धारण कर सम्मिलित कर सकता हैं. क्षेत्र विकास योजनाओं में चिन्हित विनियम आधार क्षेत्र विनियमों पर प्राथमिकता से लागू होंगे ;
( घ) " भवन" से अभिप्रेत है , किसी मकान, झोंपड़ी, शेड या किसी भी प्रयोजन हेतु और किसी भी सामग्री से निर्मित संरचना तथा उसका प्रत्येक भाग , चाहे वह अस्थायी हो या स्थायी तथा चाहे वह मानव निवास हेतु प्रयुक्त होता हो या नहीं और इसमें कुंए , शौचालय , जल निकासी कार्य , स्थायी मंच, वरामदा, चवूतरा , चौखट , परिसीमा दीवार , वाड़वंदी इत्यादि सम्मिलित होंगे तथा इससे संबंधित कोई भी कार्य सम्मिलित होगा , परन्तु इसमें किसी भवन में अंत निहित संयंत्र या मशीनरी सम्मिलित नहीं होगी;
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 सितम्बर 2025
510(4)
(ड .) " समिति" से अभिप्रेत है , इस अधिनियम की धारा ४ के अधीन गठित महानगर योजना समिति;
(च) " कंपनी " से अभिप्रेत है , कम्पनी अधिनियम, २०१३ के अन्तर्गत पंजीकृत कोई भी निगमित निकाय और इसमें सम्मिलित है , कोई फर्म या व्यक्तियों का संघ ;
(छ) "विकास " इसके व्याकरणिक रूपों सहित , से अभिप्रेत है, किसी भूमि पर या उसके ऊपर अथवा नीचे भवन, अभियांत्रिकी, खनन या अन्य कार्यों का निष्पादन करना अथवा किसी भवन या भूमि में या उनके उपयोग में कोई भौतिक परिवर्तन करना और इसमें पुनर्विकास , भूमि का सुधार , पर्यावरण का संरक्षण , लेआउट का निर्माण तथा किसी भूमि का उप - विभाजन सम्मिलित है;
(ज) "संचालक " से अभिप्रेत है , मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, १६७३ के अन्तर्गत नियुक्त नगर तथा ग्राम निवेश संचालक;
(झ) "सरकार " से अभिप्रेत है , मध्यप्रदेश सरकार;
(ञ ) "शासकीय कंपनी" से अभिप्रेत है , ऐसी शासकीय कंपनी या निगम जो कम्पनी अधिनियम , २०१३ ( क्रमांक १८ सन् २०१३ ) के अन्तर्गत पंजीकृत हो तथा जिसके उद्देश्यों में से एक उद्देश्य क्षेत्र का विकास करना हो ;
(ट) " भूमि " में सम्मिलित है , भूमि और भूमि से अनुलग्न या भूमि से स्थायी रूप से अनुलग्न किसी वस्तु से उद्भूत कोई लाभ;
(ठ) "स्थानीय प्राधिकरण " से अभिप्रेत है, -
(एक) मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम , १६५६ (क्रमांक २३ सन् १६५६ ) द्वारा या उसके अधीन गठित कोई नगरपालिक निगम;
(दो ) मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , १६६१ ( क्रमांक ३७ सन् १६६१ ) द्वारा या उसके अधीन गठित कोई नगरपालिका या नगर परिषद्;
(तीन) मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम , १६६३ (क्रमांक १ सन् १६६४ ) के अधीन गठित कोई ग्राम पंचायत;
(ड) "महानगर विकास एवं निवेश योजना " से अभिप्रेत है , इस अधिनियम की धारा १७ के अन्तर्गत तैयार की गई एवं लागू की गई योजना;
(ढ) " महानगर क्षेत्र " से अभिप्रेत है , ऐसा क्षेत्र जिसे सरकार इस अधिनियम की धारा ३ के अन्तर्गत समय- समय पर अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करें;
)ما( " महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण " से अभिप्रेत है , इस अधिनियम की धारा ८. के अन्तर्गत गठित महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण;
(त) " अधिवासी" में निम्नलिखित सम्मिलित हैं, -
(एक) कोई किरायेदार;
(दो) अपनी भूमि पर निवास करने वाला या अन्यथा उपयोग करने वाला स्वामी;
(तीन) किरायामुक्त किरायेदार ;
(चार) अनुज्ञप्तिधारी ( लाइसेंसी );
( पांच) वह व्यक्ति जो स्वामी को भूमि के उपयोग और अधिवास के लिए क्षतिपूर्ति देने हेतु उत्तरदायी हो .
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 सितम्बर 2025
510(5)
(थ) "स्वामी " से अभिप्रेत है , भूमि या भवन के स्वामी और इसमें सम्मिलित है , बंधककर्ता जो भूमि या भवन के भोगाधिकार में है तथा वह व्यक्ति भी, जो उस समय किराया अथवा अन्य रूप में आय प्राप्त कर रहा हो अथवा प्राप्त करने का अधिकारी हो, जिसने किसी भूमि के लिए किराया या प्रीमियम प्राप्त किया हो, चाहे वह अपने स्वयं के खाते पर हो या किसी अन्य व्यक्ति की ओर से या उसके लाभ के लिए या किसी अन्य व्यक्ति की ओर से एजेंट, न्यासी , संरक्षक या रिसीवर के रूप में या धार्मिक या चैरिटेबल संस्थानों के लिए हो या जो किराया प्राप्त करता हो या यदि भूमि किराए पर दी जाती तो उसे किराया या प्रीमियम प्राप्त करने का अधिकार होता और इसमें किसी सरकारी विभाग का प्रमुख , रेलवे का महाप्रबंधक तथा किसी स्थानीय प्राधिकरण , वैधानिक प्राधिकरण , कंपनी, निगम या उपक्रम के प्रमुख कार्यपालक अधिकारी (चाहे उन्हें किसी भी नाम से पुकारा जाए ) सम्मिलित हैं , जो अपनी निगरानी में आने वाली संपत्तियों के संदर्भ में कार्य करते हैं;
(द) "योजना" से अभिप्रेत है, एक या एक से अधिक मानचित्र जिसमें प्रस्तावों को दर्शित किया गया हो तथा / या दस्तावेजों का और / या कथन एवं नीतियां और विकास संक्षेप, जो महानगर क्षेत्र या किसी अन्य क्षेत्र के लिए विकास को सुनिश्चित करने, प्रोत्साहित करने और विनियमित करने के लिए हों;
"विहित " से अभिप्रेत है, इस अधिनियम के उपबंधो के अधीन शासन द्वारा जारी नियम , विनियम , अधिसूचनाएं तथा आदेश; (ध)
(न) "विनियम " से अभिप्रेत है , इस अधिनियम के अधीन बनाए गए विनियम;
(प) " महानगर विकास के क्षेत्र " से अभिप्रेत और उसमें सम्मिलित है , यातायात और परिवहन सुविधाएँ, आवास , नई टाउनशिप , संचार नेटवर्क , सामुदायिक सुविधाएँ, कार्य केंद्र , खुले स्थान और पर्यावरण , पारिस्थितिक विकास , अवकाश , पर्यटन और मनोरंजन सुविधाएँ;
(फ) "नगर विकास योजना " से अभिप्रेत है , महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण द्वारा महानगर विकास और निवेश योजना के प्रावधानों को लागू करने के लिए तैयार की गई योजना;
(ब) "विकास अधिकारों का अंतरण " से अभिप्रेत है , भूमि के स्वामी द्वारा परित्यक्त या समर्पित क्षेत्र के बदले में एक निश्चित मात्रा में अतिरिक्त निर्मित क्षेत्र की उपलब्धता, ताकि वह इस अतिरिक्त निर्मित क्षेत्र का स्वयं उपयोग कर सके या अतिरिक्त निर्मित क्षेत्र की आवश्यकता होने पर उसे किसी अन्य को अंतरण कर सके.
अध्याय-दो
महानगर क्षेत्र एवं महानगर नियोजन समिति का गठन
३. ( १ ) राज्य सरकार , अधिसूचना द्वारा , इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए , ऐसे शहरी और / या ग्रामीण क्षेत्र को महानगर क्षेत्र की समाविष्ट करने वाले महानगर क्षेत्र को विकास क्षेत्र के रूप में घोषित कर सकेगी . घोषणा .
(२) राज्य सरकार , अधिसूचना द्वारा और इस निमित्त बनाए गए नियमों के अनुसार, -
(एक) महानगर क्षेत्र की सीमाओं को इस प्रकार परिवर्तित कर सकेगी जिससे उसमें क्षेत्र जोड़े या उससे ऐसे क्षेत्र हटाए जा सकें , जैसा कि अधिसूचना में निर्दिष्ट किए जाएं ;
(दो) दो या अधिक महानगर क्षेत्रों को मिलाकर एक महानगर क्षेत्र बना सकेगी;
(तीन) किसी क्षेत्र को दो या अधिक महानगर क्षेत्रों में विभाजित कर सकेगी; या मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 सितम्बर 2025
510(6)
(चार) यह घोषित कर सकेगी कि कोई संपूर्ण या आंशिक क्षेत्र , जो किसी महानगर क्षेत्र का भाग है , अब महानगर क्षेत्र नहीं रहेगा या उसका भाग नहीं रहेगा .
प्रत्येक महानगर क्षेत्र के लिए एक महानगर योजना समिति का गठन किया जाएगा .
४ .
महानगर योजना समिति का गठन .
समिति की संरचना .
५. ( १ ) धारा ४ के अंतर्गत गठित समिति में अध्यक्ष , उपाध्यक्ष ( जो तीन से अधिक न हो ) तथा एक सदस्य सचिव सहित उतने सदस्य होंगे , जितने राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किए जाएंः
परन्तु समिति के कम से कम दो - तिहाई सदस्य महानगर क्षेत्र में स्थित नगरपालिकाओं के निर्वाचित सदस्यों तथा पंचायतों के अध्यक्षों में से , जनसंख्या के अनुपात के अनुसार, निर्वाचित होकर चयनित किए जाएंगे .
(२ ) भारत सरकार, राज्य सरकार तथा ऐसे संगठन एवं संस्थान, जो समिति को सौंपे गए कार्यों के निष्पादन हेतु आवश्यक समझे जाएं, का समिति में प्रतिनिधित्व ऐसा होगा जैसा राज्य सरकार द्वारा समय- समय पर अधिसूचित किया जाए .
(३ ) उपधारा ( १ ) में यथा उल्लिखित समिति के सदस्यों के निर्वाचन की प्रक्रिया तथा उससे संबंधित सभी विषय ऐसे होंगे , जैसे नियमों द्वारा विहित किए जाएं .
६.
विशेष आमंत्रित सदस्य.
(१ ) लोक सभा के सदस्य तथा राज्य विधान सभा के सदस्य , जिनके निर्वाचन क्षेत्र पूर्णतः अथवा आंशिक रूप से महानगर क्षेत्र में स्थित हैं , समिति की बैठकों के स्थायी विशेष आमंत्रित सदस्य होंगे.
( २) महानगर क्षेत्र में नगरपालिका, नगरपालिका परिषद् के अध्यक्ष और नगरपालिक निगम के महापौर भी , यदि समिति के निर्वाचित सदस्य नहीं हैं, तो भी समिति के स्थायी विशेष आमंत्रित सदस्य होंगे .
७ . (१ ) समिति पूरे महानगर क्षेत्र के लिए एक महानगर विकास एवं निवेश योजना प्रारुप तैयार करेगी .
समिति के कृत्य एवं शक्तियां .
(२ ) समिति उन सभी शक्तियों का भी प्रयोग करेगी , जो इस अधिनियम के अंतर्गत उल्लिखित किए गए हों या राज्य सरकार द्वारा महानगर नियोजन समिति के कार्यों के संबंध में सौंपे जाएं .
( ३) राज्य सरकार वह रीति, जिसमें सौंपी गई शक्तियों का प्रयोग किस प्रकार किया जाए , विहित कर सकेगी .
( ४ ) ऐसी शक्तियों का प्रयोग करते समय समिति सरकार की अधीनस्थ संस्था समझी जाएगी तथा वह सरकार की ओर से और सरकार के लिए इन शक्तियों का प्रयोग करेगी .
अध्याय-तीन
प्राधिकरण की स्थापना एवं गठन
८ .
महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण का गठन .
( १ ) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, धारा ३ के अधीन अधिसूचित महानगर क्षेत्र के लिए महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण का गठन कर सकेगी .
(२) महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण, -
(एक) एक निगमित निकाय होगा , जिसकी शाश्वत उत्तराधिकारिता होगी तथा जिसकी एक सामान्य मुद्रा (कॉमन सील) होगी; तथा
(दो) इस अधिनियम द्वारा उसके अंतर्गत अधिरोपित प्रतिबंधों के अध्यधीन रहते हुए वह अपने निगमित नाम से वाद दायर कर सकता है या उसके विरुद्ध वाद दायर किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 सितम्बर 2025
510(7) (३) महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण में निम्नलिखित सदस्य होंगे , -
(एक) मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री , जो अध्यक्ष होंगे ;
(दो) नगरीय विकास एवं आवास विभाग के मंत्री, जो उपाध्यक्ष होंगे ;
(तीन) पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री , जो उपाध्यक्ष होंगे;
(चार) राजस्व विभाग के मंत्री, जो उपाध्यक्ष होंगे;
(पांच) मध्यप्रदेश के मुख्य सचिव;
(छह) नगरीय विकास एवं आवास, राजस्व , परिवहन , लोक निर्माण , पर्यावरण , पंचायत एवं ग्रामीण विकास तथा ऊर्जा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव /सचिव;
(सात) वे संभागायुक्त जिनका मुख्यालय क्षेत्र में स्थित है;
(आठ) अधिनियम की धारा ४ के अधीन गठित समिति के अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट महानगर योजना समिति के दो से अनधिक प्रतिनिधि;
(नौ) संचालनालय नगर एवं ग्राम निवेश के संचालक;
(दस) महानगर आयुक्त ( जो राज्य शासन के सचिव के पद से कम नहीं होंगे) सदस्य- संयोजक;
(ग्यारह) सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट विशिष्ट विषय क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले चार से अनधिक अन्य व्यक्ति;
(बारह) विशेष आमंत्रित सदस्यः-
(क) संबंधित नगर पालिक निगमों के आयुक्त;
(ख) संबंधित रेलवे क्षेत्र के महाप्रबंधक;
(ग) भारत सरकार के दूरसंचार मंत्रालय के प्रतिनिधि;
( घ) भारत सरकार के नागरिक उड्डयन मंत्रालय के प्रतिनिधि;
(ङ) मध्यप्रदेश मेट्रो रेल कार्पोरेशन लिमिटेड ( MPMRCL) के प्रबंध संचालक;
(च) महानगर क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले मध्यप्रदेश राज्य विधान सभा के चार सदस्य , जिन्हें शासन द्वारा नामांकित किया जाएगा;
(छ) महानगर क्षेत्र में सम्मिलित नगर पालिक निगमों के महापौरों , नगरपालिकाओं के अध्यक्षों तथा जिला पंचायतों के अध्यक्षों में से शासन द्वारा नामांकित तीन सदस्य.
(४) उपधारा ( ३) के खण्ड ( ग्यारह) और खण्ड ( बारह) के उपखण्ड ( च) तथा ( छ ) के अधीन नियुक्त सदस्य, ऐसी कालावधि के लिए तथा ऐसे शर्तों पर पद धारण करेंगे , जैसा कि विहित किया जाए .
(५) राज्य सरकार , अधिसूचना द्वारा , महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण के किसी सदस्य को सम्मिलित या विलोपित कर सके , ऐसी अधिसूचना राज्य विधान सभा के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी .
(६) महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण प्रत्येक छह माह में कम से कम एक बार , ऐसे स्थान और समय पर बैठक करेगा जैसा कि अध्यक्ष निर्धारित करे .
510 (8)
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महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण की शक्तियां
६ . इस अधिनियम के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए , महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण के निम्नलिखित कृत्य होंगेः- और कृत्य.
( 9) समिति को महानगर विकास एवं निवेश योजना के निर्माण , उक्त योजना के पुनर्विलोकन एवं संशोधन तथा उक्त योजना के कार्यान्वयन को प्राथमिकता देने में सहायता करना;
(२) उक्त योजना के अनुसार परियोजनाओं एवं योजनाओं के निष्पादन का जिम्मा लेना नगर तथा ग्राम निवेश प्राधिकरण ( प्राधिकरणों ) के क्षेत्राधिकार में आने वाले क्षेत्रों को छोड़करः
परंतु यदि कोई परियोजना या योजना एक से अधिक नगर तथा ग्राम निवेश प्राधिकरणों के क्षेत्राधिकार में आती है, तो ऐसी परियोजना या योजना का क्रियान्वयन महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण द्वारा उक्त योजना के अनुसार किया जाएगा .
(३) विकास क्षेत्रों के योजनाबद्ध विकास के लिए परियोजनाओं अथवा योजनाओं के समन्वय और निष्पादन हेतु एक शीर्ष निकाय तथा महानगर क्षेत्र में ऐसे अन्य उपयुक्त उपाय करना;
(४) नगरपालिक निगम , नगरपालिकाओं, अन्य स्थानीय प्राधिकरणों , नगर तथा ग्राम निवेश प्राधिकरण ( प्राधिकरणों) तथा महानगर क्षेत्र में विकास कार्यों से संबंधित ऐसे अन्य निकायों की विकास गतिविधियों का समन्वय करना;
( ५) किसी ऐसी परियोजना अथवा योजना के निष्पादन पर निगरानी रखना , उसका पर्यवेक्षण करना या पर्याप्त पर्यवेक्षण सुनिश्चित करना , जिसकी व्यय राशि पूर्णतः अथवा आंशिक रूप से महानगर विकास निधि से वहन की जानी हो;
(६) उन व्यक्तियों के पुनर्वास हेतु वैकल्पिक क्षेत्रों की उपलब्धता की योजना बनाना एवं उनके क्रियान्वयन का जिम्मा लेना, जो ऐसी परियोजनाओं और योजनाओं के कारण विस्थापित हुए हों , जो ऐसी आवश्यकताओं का उपबंध करती है;
(७) महानगर विकास निधि का संधारण और प्रबंधन करना एवं सुविधाओं तथा अवसंरचना सुविधाओं का विकास करने के लिए स्थानीय निकायों की योजनाओं एवं कार्यक्रमों के आधार पर वित्तीय आवंटन करना तथा विभिन्न सार्वजनिक एजेंसियों , स्थानीय निकायों एवं अन्य एजेंसियों को उसके माध्यम से किए गए विकास कार्यों से संबंधित बजट आवंटनों की निगरानी करना एवं वित्तीय नियंत्रण का प्रयोग करना;
(८) अपने स्तर पर या किसी एजेंसी के माध्यम से क्षेत्रीय स्तर की योजनाओं का क्रियान्वयन करना, जिसमें अधोसंरचना विकास , सार्वजनिक सुविधाओं एवं पर्यावरण संरक्षण से संबंधित कार्यों का निष्पादन करना;
(६) महानगर भूमि बैंक का निर्माण एवं प्रबंधन करना और सार्वजनिक प्रयोजनों , टाउनशिप विकास, अधोसंरचना विकास आदि के लिए आवश्यकतानुसार प्रतिवर्ष भूमि अधिग्रहण करना, स्थानीय निकायों एवं सार्वजनिक एजेंसियों को सुविधाओं तथा अधोसंरचना सुविधाओं का विकास करने हेतु ऐसे निबंधनों तथा शर्तों के साथ भूमि का आवंटन करना;
(१०) महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण द्वारा अपने कृत्यों के निष्पादन के लिए आवश्यक समझे जाने वाले किसी भी व्यक्ति, निकाय या संगठन के साथ अनुबंध, समझौता या व्यवस्था करना;
( ११) किसी भी चल अथवा अचल संपत्ति को क्रय , विनिमय , उपहार , पट्टे , बंधक , वार्ता द्वारा समाधान या किसी अन्य विधिसम्मत साधन से अधिग्रहीत करना;
(१२) ऐसे अन्य कृत्यों का निष्पादन तथा शक्तियों का प्रयोग करना जैसा कि उपर्युक्त कर्तव्यों और अधिकारों से सहवर्ती, आनुषंगिकया या परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाले हों शक्तियों अथवा ऐसे विषयों को लेना जैसा कि सरकार इस संबंध में निर्देशित करे;
510(9)
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 सितम्बर 2025
(१३) सरकार द्वारा यथानिर्देशित कोई भी परियोजना , योजना, क्षेत्र विकास योजना आदि का क्रियान्वयन करना .
१०. (१ ) महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण की एक कार्यकारी समिति होगी , जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगेः-
कार्यकारी समिति का गठन .
(एक) महानगर आयुक्त , जो अध्यक्ष होंगे;
(दो) नगरपालिक निगम (निगमों ) के आयुक्त;
(तीन ) मध्यप्रदेश औद्योगिक विकास निगम ( MPIDC ) के प्रबंध संचालक;
(चार) मध्यप्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल ( MPHIDB ) के आयुक्त;
(पांच) मध्यप्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ( MPMRCL) के प्रबंध संचालक;
(छह) मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के अतिरिक्त सचिव से अनिम्न पद श्रेणी (रैंक ) के प्रतिनिधि;
(सात) मध्यप्रदेश परिवहन विभाग के उप परिवहन आयुक्त से अनिम्न पद श्रेणी (रैंक ) के प्रतिनिधि अपने क्षेत्राधिकार के भीतर;
(आठ) नगर तथा ग्राम निवेश विभाग के संयुक्त संचालक से अनिम्न पद श्रेणी (रैंक ) के अधिकारी ( अपने क्षेत्राधिकार में) ;
(नौ) एक सदस्य- योजना, जो स्थानिक योज़ना, विकास योजनाओं और परियोजनाओं में अर्ह और अनुभवी हो;
(दस) एक सदस्य इंजीनियरिंग , जो विकास योजनाओं , आवासीय परियोजनाओं, टाउनशिप योजनाओं और आधारभूत संरचना परियोजनाओं के निष्पादन में अर्ह और अनुभवी हो;
(ग्यारह ) एक सदस्य वित्त, जो लेखांकन , बजट, वित्त , परियोजनाओं से संबंधित आर्थिक मामलों, लेखा परीक्षा आदि में अर्ह और अनुभवी हो;
(बारह) एक सदस्य संपदा (एस्टेट्स), जो भूमि प्रबंधन , संपदा प्रबंधन और परिसंपत्ति प्रबंधन में अनुभवी हो ;
(तेरह) एक सदस्य पर्यावरण, जो पर्यावरणीय पहलुओं, हरित क्षेत्र , जल निकायों के संरक्षण और भू- दृश्य (लैंडस्केपिंग) में अर्ह और अनुभवी हो;
(चौदह) महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण के सचिव , जो व्यवसाय प्रबंधन में अर्ह तथा अनुभवी प्रबंधन कार्यपालक होंगे , कार्यकारी समिति के सदस्यसचिव होंगे;
(पंद्रह) उन सभी जिलों के जिलाधीश जो पूर्णतः या आंशिक रूप से महानगर क्षेत्र में आते हैं;
(सोलह ) ऐसे तीन गैरसरकारी व्यक्ति जिन्हें राज्य सरकार द्वारा नामांकित किया जाएगा और जो सरकार की राय में क्रमशः नगरीय योजना, नगरीय प्रबंधन , अधोसंरचना योजना और विकास के क्षेत्र में विशेष ज्ञान एवं विशेषज्ञता रखते हों .
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(२) उपधारा ( १) के खंड ( सोलह) के अंतर्गत नामांकित सदस्य, ऐसी कालावधि के लिए और ऐसे नियमों एवं शर्तों पर पद धारण करेंगे , जैसा कि विनिर्दिष्ट किया जाए .
( ३) राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा कार्यकारी समिति के किसी सदस्य को जोड़ सकती है या हटा सकती है . ऐसी अधिसूचना राज्य विधानसभा के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी .
( ४) महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण के सामान्य अधीक्षण एवं नियंत्रण के अधीन महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण के कार्यों का प्रबंधन एवं प्रशासन कार्यकारी समिति में निहित होगा .
( ५ ) महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण द्वारा दिए गए निर्देशों और शक्तियों के प्रत्यायोजन के अध्यधीन रहते हुए , महानगर आयुक्त महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण द्वारा प्रयोग की जा सकने वाली किसी भी शास्ति का प्रयोग या किए जा सकने वाले किसी भी कार्य या बात को कर सकेगा और ऐसा कार्य महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण द्वारा किया गया माना जाएगा .
११. महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण समय - समय पर अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए निम्नलिखित कर सकेगाः-
(एक) एक या अधिक कार्यात्मक समितियों की नियुक्ति करना . कार्यात्मक समितियाँ महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण को रिपोर्ट करेंगी तथा उसके निर्देशों और आदेशों के अधीन अपनी जिम्मेदारियाँ निभाएंगी;
महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण समितियों की नियुक्ति, लेखा परीक्षकों एवं सलाहकारों की नियुक्ति तथा कार्यात्मक इकाइयों के गठन की शक्ति .
(दो) ऐसे व्यक्ति या संगठन से परामर्श करेगा या सहयुक्त होगा जिसकी सहायता या परामर्श वह आवश्यक समझे . ऐसे सलाहकारों या परामर्शदाताओं को महागनर क्षेत्र विकास प्राधिकरण द्वारा यथा निर्धारित शुल्क का भुगतान किया जाएगा ;
(तीन) जितनी आवश्यकता हो उतनी क्षेत्रीय कार्यात्मक इकाइयों , उपक्षेत्रीय इकाइयों अथवा कार्यालयों का गठन करेगा और ऐसी इकाईयों को उपयुक्त कार्य एवं जिम्मेदारियाँ तथा कृत्य सौंपना . मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम , १६७३ ( क्रमांक २३ सन् १६७३) के अंतर्गत गठित नगर तथा ग्राम विकास प्राधिकरण एवं विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण को इस अधिनियम के अंतर्गत कार्यात्मक इकाइयाँ माना जाएगा .
१२. इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण को किसी महानगर क्षेत्र में, किन्ही ऐसे मामलों के लिए, जो संबंधित स्थानीय प्राधिकरण के लिए उपबंधित किए गए हैं अथवा निष्पादित किए जाने हैं, दैनिक नियंत्रण , जिसमें भवन अनुमोदन तथा भवन प्रवर्तन सम्मिलित है, करने के लिए सशक्त नहीं करेगी , तब कि सिवाय जबकि ऐसे किन्हीं मामलों का महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण द्वारा उपबंधित किया जाना, महानगर क्षेत्र के एकीकृत विकास के लिए अपेक्षित न हो .
महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण का महानगर क्षेत्र के एकीकृत विकास को छोड़कर स्थानीय निकायों के बाध्यकारी एवं विवेकाधीन कर्तव्यों से संबंधित विषयों के लिए उपबंध न करना .
महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण कर्मचारिवृंद . के
१३. धारा १० की उपधारा ( १) में, खण्ड ( नौ) से ( चौदह ) में , सदस्य अपने अपने विभागों क्रमशः योजना एवं परियोजन, अभियांत्रिकी , वित एवं लेखा, संपदा प्रबंधन , पर्यावरण एवं प्रशासन विभागों के प्रमुख होंगे और महानगर आयुक्त के समग्र नियंत्रणाधीन होंगे .
पेंशन एवं भविष्य निधि.
१४. महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण अपने पूर्णकालिक वेतनभोगी सदस्यों, अधिकारियों एवं अन्य कर्मचारियों के लाभ के लिए, ऐसी रीति में और ऐसी शर्तों के अधीन , जो विहित की जाएं, ऐसी पेंशन एवं भविष्य निधि का गठन करेगा , जैसा कि वह उचित समझे .
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अध्याय- चार
महानगर विकास एवं विशेष योजना
१५. (१) इस अधिनियम तथा इस संबंध में बनाए गए नियमों के उपबंधों के अधीन , महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण न्यूनतम पंद्रह वर्षों की समयावधि के साथ महानगर विकास एवं निवेश योजना का प्रारुप तैयार करने में समिति की सहायता करेगा , जिसमें निम्नलिखित बातों का सम्यक रूप से ध्यान रखा जाएगाः-
महानगर विकास एवं निवेश योजना का निर्माण एवं उसकी अन्तर्वस्तु.
(एक) महानगर क्षेत्र में संवृद्धि को प्रोत्साहित करने एवं आर्थिक विकास सुरक्षित करने के लिए प्रस्ताव एवं नीतियाँ;
(दो) महानगर क्षेत्र में संसाधनों के संरक्षण , सर्वोत्तम उपयोग एवं विकास हेतु प्रस्ताव;
(तीन) मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम , १ ९७३ ( क्रमांक २३ सन् १६७३ ) के अधीन स्वीकृत विकास योजनाएँ;
(चार) भूमि उपयोग जैसे आवासीय क्षेत्र , कृषि योग्य भूमि, वन क्षेत्र, बंजर भूमि , राजमार्ग , रेलवे , जल निकाय , खनन क्षेत्र आदि तथा पारिस्थितिकीय रूप से संवेदनशील क्षेत्रों के संरक्षण तथा सुरक्षा हेतु व्यापक विकास क्षेत्रों तथा सामान्य अवस्थिति का संकेत करने वाली योजना , जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं: -
(क) मुख्य अधोसंरचना सुविधाएं जैसे परिवहन , ऊर्जा , संचार नेटवर्क एवं संबंधित सुविधाएं जैसे विद्युत संयंत्र , सड़कें , राजमार्ग , रेलवे , हवाई अड्डे और जलमार्गों की वर्तमान स्थिति एवं प्रस्तावों को दर्शाने वाली अधोसंरचना नेटवर्क योजना;
(ख) प्राकृतिक सौंदर्य वाले क्षेत्रों एवं दर्शनीय स्थलों तथा ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक महत्व वाले स्थलों एवं पर्यटन क्षेत्रों के संरक्षण , संवर्धन एवं विकास हेतु नीतियां;
(14) जलग्रहण प्रबंधन , जल आपूर्ति, वर्षा जल संचयन , भूजल पुनर्भरण , बाढ़ नियंत्रण एवं जल प्रदूषण की रोकथाम हेतु प्रस्ताव एवं नीतियां;
(घ) जल तटीय भाग हेतु प्रस्ताव एवं योजनाएं;
(ङ) सार्वजनिक सुविधाओं तथा सेवाओं जैसे जल आपूर्ति, बिजली , संचार, गैस, वर्षा जल निकासी , सीवरेज , कचरा निपटान, शिक्षण सुविधाएं , स्वास्थ्य सुविधाएं , सामाजिक कल्याण एवं वायु तथा जल प्रदूषण नियंत्रण के सुधार एवं विकास हेतु प्रस्ताव एवं नीतियों;
( च) परिक्षेत्रिक एवं अन्य विकास विनियमों के माध्यम से विकास को प्रोत्साहित करने , उपयोग एवं गतिविधियों को विनियमित करने हेतु नीतियाँ ;
(छ) आवास एवं सामुदायिक सुविधाओं को बढ़ावा देने हेतु नीतियाँ;
(ज) यातायात एवं परिवहन तथा सार्वजनिक परिवहन सुविधाओं को वढ़ावा देने हेतु प्रस्ताव एवं नीतियाँ;
(झ ) औद्योगिक चिकास हेतु प्रस्ताव एवं नीतियाँ;
(ञ ) प्रमुख विकास परियोजनाओं का स्थापन;
(2) समय - सीमा में विभिन्न प्रस्तावों और कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने हेतु रणनीतियाँ एवं प्राथमिकताएं;
(ठ) वन क्षेत्रों के पुनर्जीवन एवं मृदा क्षरण की रोकथाम से संबंधित उपाय,
(2) भवनों तथा संरचनाओं के वास्तुशिल्प नियंत्रण विशेषताएं, भवनों तथा संरचनाओं की ऊँचाई एवं अग्रभाग हेतु सुझाव देना,
(ढ) महानगर क्षेत्र के सुव्यवस्थित विकास एवं प्रबंधन के लिए आवश्यक कोई अन्य विषय.
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(२) उपरोक्त उल्लिखित योजनाएं तैयार करने हेतु सर्वेक्षण, अनुसंधान एवं अध्ययन करना तथा महानगर क्षेत्र डाटा बेस एवं सूचना प्रणाली सृजित करना एवं रखरखाव करना , जानकारी संग्रहित करना , रिपोर्ट एवं मानचित्र तैयार करना तथा जहां आवश्यक हो सलाहकारों, परामर्शदाताओं को जोड़ना .
(३) विशिष्ट क्षेत्रों हेतु क्षेत्र स्तरीय विस्तृत योजनाएं तैयार करना , विकास कार्यक्रम योजना तैयार करना एवं चरणबद्ध कार्यान्वयन करना तथा योजनाबद्ध विकास सुनिश्चित करने के प्रयोजन हेतु विशेष विकास विनियम लागू करना.
(४) महानगर विकास एवं निवेश योजना के पुनर्विलोकन एवं उपांतरण करने में समिति की सहायता करना .
की १६. स्वीकृति हेतु शासन को प्रस्तुति. योजना
(१) धारा १५ के अनुसार उक्त योजना तैयार करने के पश्चात् महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण , योजना को समिति के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करेगा और उसे ऐसे प्ररूप तथा रीति में जैसा कि विहित किया जाए, अधिसूचित करने हेतु , किसी व्यक्ति या निकाय से, आपत्तियाँ एवं सुझाव प्रस्तुत करने हेतु तीस दिन का समय देते हुए , आपत्तियाँ एवं सुझाव आमंत्रित करेगा.
(२ ) महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण अभ्यावेदनों , आपत्तियों और सुझावों, जो उक्त योजना पर उपरोक्त उपधारा ( १ ) में उल्लिखित कालावधि के दौरान प्राप्त हुए हैं , की सुनवाई और विचारण हेतु समिति गठित करेगा .
(३) समस्त आपत्तियों , सुझाव एवं अभ्यावेदनों जो कि प्राप्त हुए हैं पर विचार करने के पश्चात् महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण उपरोक्त उपधारा ( २) में गठित समिति की सिफारिशों को, महानगर विकास एवं निवेश योजना की स्वीकृति के लिए , अपनी टिप्पणियों के साथ , उसे राज्य सरकार के समक्ष प्रस्तुत करेगा .
शासन द्वारा १७. योजना को मंजूरी .
(१) धारा १६ के अधीन योजना प्राप्त होने पर , शासन तीन मास की कालावधि के भीतर , उक्त योजना को यथावत् या उपांतरणों सहित स्वीकृति प्रदान करेगा अथवा उसे महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण को ऐसे निर्देशों के साथ उपांतरित करने या नवीन योजना तैयार करने हेतु लौटा सकता है, जैसा कि शासन उपयुक्त समझेः
परन्तु यह और कि शासन यदि आवश्यक समझे तो , उपरोक्त विनिर्दिष्ट कालावधि को और तीन मास के लिए बढ़ा सकेगा.
(२) शासन द्वारा प्रदान की गई स्वीकृति मध्यप्रदेश राजपत्र में अधिसूचित की जाएगी तथा योजना राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रभावशील होगी .
(३) महानगर आयुक्त ऐसी आवश्यक कार्रवाई करेगा जो यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हो कि विकास परियोजना या योजना, महानगर क्षेत्र के समग्र विकास के हित में तथा महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण या प्रवृत्त किसी विधि के अधीन या शासन द्वारा सम्यक् रूप से अनुमोदित किसी योजना, परियोजना या स्कीम के अनुसार निष्पादित हो .
( १) शासन स्वप्रेरणा से अथवा समिति या महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण के अनुरोध पर, महानगर विकास और निवेश योजना में उपांतरण कर सकेगा जो वह ठीक समझे और जो उसकी राय में आवश्यक हो .
महानगर विकास १८. और निवेश योजना में उपांतरण.
(२) महानगर आयुक्त ऐसे उपांतरण की एक रिपोर्ट आवश्यक योजना के साथ तैयार करेगा और उसे शासन के अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करेगा . धारा १६ और १७ के उपबंध , यथासंभव उपधारा ( १) के अधीन किए गए उपांतरणों को लागू होंगे , यथासम्भव ये उपबंध महानगर विकास तथा निवेश योजना के तैयार किए जाने , प्रकाशन तथा अनुमोदन के संबंध में लागू होते .
(३) महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण स्वामियों से ऐसे शुल्क और परिवर्तन प्रभार उद्ग्रहीत करेगा जो महानगर विकास एवं निवेश योजना को प्रभावी किसी ऐसे उपांतरण में लागू हो और विहित किए जाएं .
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अध्याय-पांच
एकीकृत महानगर परिवहन प्राधिकरण
१६. ( १ ) राज्य शासन , महानगर क्षेत्र हेतु एक एकीकृत महानगर परिवहन प्राधिकरण का गठन कर सकेगा , जैसा कि विहित किया जाए.
एकीकृत महानगर परिवहन प्राधिकरण का गठन.
(२) महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण, उपधारा ( १ ) के अधीन ऐसे प्राधिकरण के गठन होने तक , एकीकृत महानगर परिवहन प्राधिकरण के रूप में कार्य करेगा .
(३) एकीकृत महानगर परिवहन प्राधिकरण महानगर क्षेत्र में कार्यात्मक विभागों और सार्वजनिक अभिकरणों द्वारा किए गए विभिन्न यातायात एवं परिवहन उपायों का प्रभावी कार्यान्वयन और समन्वय सुनिश्चित करेगा .
(४) एकीकृत महानगर परिवहन प्राधिकरण विशिष्ट यातायात और परिवहन विषयों के समाधान हेतु किसी विशेषज्ञ को समाविष्ट कर सकेगा .
(५) एकीकृत महानगर परिवहन प्राधिकरण विशिष्ट यातायात और परिवहन विषयों हेतु उप - समूहों का गठन कर सकेगा.
२०. (१) एकीकृत महानगर परिवहन प्राधिकरण की शक्तियां और कर्तव्य निम्नानुसार होंगेः-
एकीकृत महानगर परिवहन प्राधिकरण की शक्तियां एवं कृत्य.
(एक) महानगर क्षेत्र में विभिन्न अभिकरणों द्वारा किए गए विभिन्न यातायात और परिवहन उपायों के कार्यान्वयन का पर्यवेक्षण करना;
( दो) महानगर क्षेत्र में अपने स्थान पर प्रभावी परिवहन व्यवस्था को सुनिश्चित करना;
(तीन) विभिन्न विभागों द्वारा किए गए विभिन्न यातायात और परिवहन उपायों के प्रभावी समन्वय और कार्यान्वयन को सुनिश्चित करना;
(चार) मुख्य/बड़ी यातायात और परिवहन परियोजनाओं को संप्रवर्तित तथा निगरानी करना ;
( पांच) महानगर क्षेत्र के लिए प्रभावी रणनीति विचारपूर्वक तैयार करना तथा अनुशंसा करना;
( छह) विभिन्न विभागों और अभिकरणों की समस्त कार्य योजनाओं को एकीकृत तथा समेकित करना और महानगर क्षेत्र के लिए यातायात और परिवहन योजनाओं के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करना;
(सात) यातायात और परिवहन नीतियों तथा उपायों को कार्यान्वित करने में अंतर्वलित विभिन्न अभिकरणों को निर्देश देना , जिसमें जनउपयोगी सेवाओं और सुविधाओं का स्थान परिवर्तन सम्मिलित है ;
(आठ) प्रस्तावों के कार्यान्वयन हेतु निधियों के प्रसंस्करण की प्रक्रिया;
(नौ) सार्वजनिक परिवहन के विभिन्न मार्गों , संयुक्त टिकटिंग का विषय , फीडर सेवाओं आदि का एकीकरण;
(दस) महानगर क्षेत्रों में किसी अभिकरणों से, समस्त यातायात और परिवहन प्रस्तावों और परियोजनाओं और समस्त नवाचार का अनुमोदन;
(ग्यारह) महानगर क्षेत्रों में यातायात और परिवहन योजनाओं और उपायों के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने हेतु, शासन के विभिन्न विभागों और अभिकरणों से निधियों के विनियोग या आर्थिक सहायता के लिए निर्देशित करना;
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(२) संबंधित विभाग , परिवहन परियोजनाओं के प्रभावी समन्वय तथा कार्यान्वयन हेतु एकीकृत महानगर परिवहन प्राधिकरण की सिफारिशों का ध्यान रखेगा .
(३) एकीकृत महानगर परिवहन प्राधिकरण अधिमानतः तीन माह में एक बार बैठक आहूत करेगा.
( ४) एकीकृत महानगर परिवहन प्राधिकरण को तकनीकी सहायक कर्मचारिवृंद और सचिवीय सहायक महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध कराए जाएंगे .
(५) महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण एक विस्तृत डाटाबेस तैयार करेगा और अपने डाटाबेस को अद्यतन करने हेतु आवश्यक यातायात और परिवहन सर्वेक्षण करेगा और उसे विभिन्न अध्ययनों तथा आम जनता को उपलब्ध भी कराएगा . डाटाबेस महानगर क्षेत्रों में विभिन्न यातायात तथा परिवहन आवश्यकताओं की निगरानी करने तथा समझने में सहायता करेगा . यह तकनीक अंतरण केन्द्र के रूप में कार्य करेगा और स्थानीय प्राधिकरणों का यातायात तथा परिवहन के क्षेत्र में अपने सभी तकनीकी सुझाव तथा योजनाओं हेतु मार्गदर्शन भी करेगा .
अध्याय- छह
विकास का संवर्धन और भूमि का उपयोग
महानगर क्षेत्र २१. (१)
विकास प्राधिकरण
की विकास की
महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण , इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए नगर तथा ग्राम निवेश प्राधिकरणों की अधिकारिता के अधीन आने वाले क्षेत्रों को छोड़कर , महानगर क्षेत्र के भीतर आने वाले किसी क्षेत्र का विकास प्रारंभ कर सकेगाः
शक्तियां.
परन्तु यदि क्षेत्र विकास योजनाओं या परियोजनाओं में एक से अधिक नगर तथा ग्राम निवेश प्राधिकरणों में विकास किया जाना अपेक्षित है , तब उस भूमि का विकास महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण द्वारा किया जाएगा .
(२) किसी क्षेत्र में महानगर विकास और निवेश योजना या किसी क्षेत्रीय विकास योजना के प्रचालन में आने के पश्चात्, कोई व्यक्ति या निकाय किसी भूमि का उपयोग नहीं करेगा और न ही कोई विकास कार्य करेगा , जब तक कि वह महानगर विकास और निवेश योजना , क्षेत्रीय विकास योजनाओं एवं अधिसूचित योजनाओं के अनुरूप न हो.
क्षेत्र
योजना. विकास २२ . महानगर विकास और निवेश योजना की समग्र अनुरूपता के अधीन , महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण क्षेत्र स्तरीय विकास योजना तैयार कर सकेगा , जो महानगर क्षेत्र के किसी सेक्टर या क्षेत्र के लिए परियोजनाओं या योजनाओं के निष्पादन के लिए आवश्यक समझे जाएं ( नगर तथ ग्राम निवेश प्राधिकरणों की अधिकारिता के अधीन आने वाले क्षेत्र को छोड़कर)
क्षेत्र विकास २३. (१) योजना की स्वीकृति एवं उपांतरण .
धारा २२ के अधीन जैसे ही क्षेत्र विकास योजना का प्रारूप तैयार होता है , महानगर आयुक्त, उक्त योजना की एक सूचना, और स्थान , जहां उसकी प्रतियों का निरीक्षण किया जा सकेगा, जनता से ऐसे प्रकाशन की तारीख से तीस दिवस के भीतर लिखित में आपत्तियों और सुझाव आमंत्रित करते हुए , उस क्षेत्र में व्यापक प्रसार वाले कम से कम दो स्थानीय समाचार पत्र में प्रकाशित करेगा .
(२) उपरोक्त समय अवधि की समाप्ति के पश्चात् महानगर आयुक्त या उसके द्वारा इस प्रकार प्राधिकृत कोई अधिकारी समस्त आपत्तियों और सुझावों पर विचार करेगा और उपांतरण करने के पश्चात् जो वह आवश्यक समझे , अनुमोदन के लिए महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण को प्रस्तुत करेगा.
(३) उपरोक्त क्षेत्र विकास योजना के उपांतरण के लिए , उपधारा ( १) और ( २) के उपबंध लागू होंगे .
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विकास
नगर योजना.
२४. (१) महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण अपनी अधिकारिता के भीतर किसी नगर विकास योजना के विकास कार्य का स्वयं जिम्मा ले सकेगा अथवा किसी अन्य निकाय को ऐसी नगर विकास योजना का जिम्मा लेने हेतु अधिकृत कर सकेगा . ऐसी नगर विकास योजना महानगर विकास और निवेश योजना की अधोसंरचना तंत्र के अनुरूप होगी.
(२) मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम , १ ९७३ (क्रमांक २३ सन् १६७३ ) की धारा ४६ से ६० , धारा ७८ की उपधारा ( २) , धारा ८५ की उपधारा ( २ ) का खण्ड ( तेरह) और धारा ८७ की उपधारा ( ३ ) के उपबंध इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे .
(३) महानगर आयुक्त इस योजना के संबंध में नगर तथा ग्राम निवेश के संचालक की शक्तियों का प्रयोग तथा कृत्यों का निर्वहन करेगा.
विकास अनुज्ञा की अनिवार्यता.
२५. इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन, महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण से विकास अनुज्ञा प्राप्त किए बिना, क्षेत्र विकास योजना, जिसमें नगर विकास योजना भी सम्मिलित हैं , के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में , विकास नहीं किया जाएगा अथवा कार्यान्वित नहीं किया जाएगाः
निम्नलिखित परिस्थितियों में ऐसी अनुज्ञा आवश्यक नहीं होगीः-
(एक) किसी भवन के अनुरक्षण , मरम्मत अथवा परिवर्तन के कार्य करने हेतु , जो भवन की बाह्य रूपरेखा में भौतिक परिवर्तन नहीं करता हो;
(दो) केन्द्रीय या राज्य सरकार , इस अधिनियम के अधीन स्थापित कोई प्राधिकरण या अधिकारिता रखने वाला कोई स्थानीय प्राधिकरण द्वारा किसी राजमार्ग, सड़क अथवा सार्वजनिक मार्ग के सुधार अथवा अनुरक्षण हेतु कार्य करने के लिए बशर्ते कि ऐसा सुधार या अनुरक्षण नगर विकास योजना या क्षेत्र विकास योजना के उपबंधों के प्रतिकूल मार्ग संरेक्षण को प्रभावित न करता हो;
(तीन) किसी जल निकासी , सीवर, मुख्य पाइप , केबल , टेलीफोन अथवा अन्य उपकरण के निरीक्षण, मरम्मत या नवीनीकरण के प्रयोजन हेतु कार्य , जिसमें किसी सड़क या अन्य भूमि को खोला जाना सम्मिलित हो;
(चार) कृषि हित में की गई खुदाई अथवा मिट्टी को आकार देने;
(पांच) भूमि को उसके सामान्य उपयोग हेतु पुनःस्थापित करना, जहां भूमि का अस्थायी रूप से किसी अन्य उद्देश्य हेतु उपयोग किया गया हो;
(छह) भवन या ऐसे भवन से संलग्न कोई अन्य भवन या भूमि का मानव निवास हेतु उपयोग , या अन्य आनुषंगिक प्रयोजन हेतु उपयोग .
(सात) केवल कृषि प्रयोजन हेतु भूमि तक पहुंच देने के लिए आशचित मार्ग के निर्माण हेतु .
संध या राज्य सरकार की ओर से हाथ में लिया गया विकास कार्य.
२६. (१) जब केंद्र या राज्य सरकार किसी महानगर क्षेत्र की भूमि पर, ( जो नगर तथा ग्राम निवेश संचालक के अधिकार क्षेत्र से बाहर है) इसके विभागों या कार्यालयों या प्राधिकरणों के उद्देश्यों के लिए विकास करना चाहती है, तो उसका संबंधित प्रभारी अधिकारी सरकार के ऐसा करने के आशय , उसकी समस्त विशिष्टयों को देते हुए, प्राकृतिक आपदा संभावित क्षेत्र के विकास नियंत्रण के संबंध में अधिनियमों, नियमों एवं विनियमों के उपबंधों के पालन में ऐसे दस्तावेजों सहित , जैसे कि विहित किए जाएं, ऐसे विकास के लिए जाने के कम से कम तीन दिवस के पूर्व महानगर आयुक्त को लिखित में सूचना देगा .
(२) यदि महानगर आयुक्त प्रस्तावित विकास पर यह आपत्ति करता है कि यह महानगर विकास एवं निवेश योजना के उपबंधों के अनुरूप नहीं है , तो संबंधित अधिकारी- मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 सितम्बर 2025
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(एक) महानगर आयुक्त द्वारा उठाई गई आपत्तियों का समाधान करते हुए विकास के लिए प्रस्तावों में आवश्यक उपांतरण करेगा; या
(दो) महानगर आयुक्त द्वारा उठाई गई आपत्तियों के साथ विकास हेतु प्रस्ताव विनिश्चय हेतु राज्य शासन को प्रस्तुत करेगाः
परंतु यदि महानगर आयुक्त प्रस्तावित विकास योजना प्राप्त होने की तिथि से तीस दिन के भीतर कोई आपत्ति नहीं करता, तो माना जाएगा कि योजना उस सीमा तक अनुमोदित है , जिस सीमा तक महानगर विकास एवं निवेश योजना , क्षेत्र विकास योजना, नगर विकास स्कीम के उपबंधो या इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों या लागू किसी अन्य अधिनियमों का उल्लंघन नहीं करती हो.
(३) सरकार , विकास के लिए प्रस्तावों के साथ महानगर आयुक्त द्वारा ली गई आपतियों की प्राप्ति पर प्रस्ताव को उपांतरणों सहित या उसके बिना अनुमोदित या करेगा, प्रस्तावों में ऐसे उपांतरण करने हेतु अधिकारी को निर्देश देगा जैसा कि परिस्थियों अनुसार समझे .
( ४) उपधारा ( ३ ) के अधीन राज्य सरकार का विनिश्चय अंतिम एवं बंधनकारी होगा.
(५) सरकार अधिसूचना द्वारा , केंद्र या राज्य सरकार की ओर से की गई किसी परियोजना अथवा परिचालन निर्माण के प्रयोजन हेतु जैसा कि इसमें विर्निष्ट किया जाए किसी भूमि के विकास को इस धारा के कार्यान्वयन से मुक्त कर सकेगी .
२७ .
जहां कोई स्थानीय निकाय या इस अधिनियम के अधीन विशेष रूप से गठित कोई प्राधिकरण किसी भूमि पर उस प्राधिकरण के प्रयोजन के लिए विकास करना चाहता है, तो वहां धारा २६ के अधीन केंद्र या राज्य सरकार के लिए लागू प्रक्रिया यथावश्यक परिवर्तन सहित ऐसे प्राधिकरण के सबंध में लागू होगी .
स्थानीय प्राधिकरण अथवा इस अधिनियम के अधीन गठित किसी प्राधिकरण द्वारा किया गया विकास कार्य .
२८. (१)
अन्य व्यक्तियों द्वारा विकास की अनुज्ञा हेतु आवेदन .
कोई भी व्यक्ति, जो केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय निकाय या इस अधिनियम के अधीन गठित प्राधिकरण नहीं है , यदि वह नगर विकास स्कीम एवं क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत आने वाली किसी भूमि पर विकास करने का आशय रखता हो , तो वह महानगर आयुक्त को अनुजा के लिए निर्धारित प्रपत्र में तथा ऐसी विशिष्टयों अंतर्विष्ट होगी और जिसके साथ ऐसा दस्तावेज ऐसे प्राकृतिक आपदा संभावित क्षेत्र जो विहित किये जाये के लिये विकास , नियंत्रण के संबंधी अधिनियमों , नियमों एवं विनियमों के उपविधियों के पालन में लिखित रूप में आवेदन करेगा .
( २) ऐसे आवेदन के साथ ऐसा शुल्क भी होगा जैसी कि विहित की जाए संलग्न करना होगा .
(३) धारा २६ के अधीन दी गई अनुज्ञा के उपांतरण हेतु, आवेदन, यदि पहले से ही समाप्त नहीं हुआ है , महानगरीय आयुक्त को किया जाएगा और यह ऐसे ब्यौरे , प्रतिवेदनों और ऐसे शुल्क के साथ , अंतर्विष्ट होगा जैसा कि विहित किया जाए .
धारा २८ के अधीन आवेदन प्राप्त होने पर, महानगरीय आयुक्त इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन, लिखित में आदेश द्वाराः- २६. (१ )
अनुज्ञा का स्वीकृत या अस्वीकृत किया जाना.
(एक) अनुमति विना शर्त प्रदान कर सकेगा;
(दो) परिस्थितियों के अनुसार ऐसी शर्तों के अध्यधीन , जैसा कि समझी जाएं अनुमति प्रदान कर सकेगा;
(तीन) अनुमति अस्वीकृत कर सकेगा:
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परंतु, धारा २८ की उपधारा ( ३ ) के अंतर्गत आवेदन की दशा में, महानगरीय आयुक्त तब तक उपरोक्त खण्ड ( एक) या ( दो ) के अधीन कोई आदेश पारित नहीं करेंगे , जब तक प्रस्तावित उपांतरण में रुचि रखने वाले व्यक्तियों को नहीं सुना जाता और भूमि अथवा भवन में उत्पन्न बाधाओं पर विचार नहीं कर लिया जाता . हित या बाधाएं जिन पर विचार किया जा सकता है , ऐसे विचार के लिये , रीति जिसमें बाधाएं , यदि कोई हो तो , निवारित की जाएं और प्ररूप या आदेश ऐसा होगा जैसा कि विहत किया जाए .
अनुजा अस्वीकृत करने का प्रत्येक आदेश उसके कारणों सहित होगा . (२)
(३) दी गई अनुज्ञा, शर्तों सहित या बिना शर्त के , ऐसी रीति में होगी, जैसा कि विहित की जाएं .
( ४ ) प्रत्येक आदेश को ऐसी रीति में आवेदक को सूचित किया जाएगा जैसा कि विहित किया जाए .
(५) यदि आवेदन प्राप्ति की तिथि से साठ दिन की अवधि में महानगर आयुक्त अनुज्ञा प्रदान करने या अस्वीकार करने का विनिश्चय नहीं करता है , तो साठ दिवस के अवसान के तुरन्त बाद की तारीख को यह माना जाएगा कि अनुज्ञा स्वीकृत हो गई है , सिवाय इसके कि वह किसी नियम या विनियम या इस अधिनियम के अधीन अनुमोदित नगर विकास स्कीम या क्षेत्र विकास योजना तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियम का उल्लंघन करता होः
परंतु, साठ दिन की गणना में , यदि किसी सूचना या दस्तावेज हेतु अंतिरिक्त जानकारी मांगी गई हो , तो उस अनुरोध की तिथि से उत्तर प्राप्ति की तिथि तक की अवधि को गणना से बाहर रखा जाएगा.
अपील.
३०. (१ ) कोई भी आवेदक , जो धारा २६ या ३३ के अधीन शर्तों पर दी गई अनुज्ञा से या अनुज्ञा न दिए जाने से व्यथित है , आदेश की सूचना प्राप्ति की तिथि से तीस दिवस के भीतर , ऐसे प्राधिकारी को ऐसी रीति में तथा ऐसी शुल्क के साथ जैसी कि विहित की जाए , अपील प्रस्तुत कर सकेगा.
(२) अपीलीय प्राधिकारी , अपीलकर्ता एवं महानगर आयुक्त को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् आदेश द्वारा , अपील को खारिज कर सकेगा , या बिना शर्त अथवा यथा उपांतरित शर्तों के अधीन अनुजा प्रदान कर अपील स्वीकार कर सकेगा .
(३) धारा ३१ के उपबंधों के अध्यधीन , अपीलीय प्राधिकारी का आदेश अंतिम होगा.
पुनरीक्षण.
३१ . सरकार, किसी भी समय , परंतु अपीलीय प्राधिकरण द्वारा धारा ३० के अधीन आदेश पारित किए जाने की तिथि से वारह मास की अवधि से अधिक नहीं, अपनी स्वप्रेरणा से या उस व्यक्ति द्वारा , जो अपीलीय प्राधिकरण के आदेश से व्यथित हुआ हो, आदेश की उसे संसूचना की तारीख से तीस दिवस के भीतर प्रस्तुत आवेदन पर, महानगर आयुक्त द्वारा धारा २६ या अपीलीय प्राधिकरण द्वारा धारा ३० के अधीन निस्तारित किसी प्रकरण का अभिलेख मंगा सकेगी और यह सुनिश्चित करने हेतु परीक्षण कर सकेगी कि आदेश विधिसम्मत है या नहीं एवं महानगर आयुक्त अथवा अपीलीय प्राधिकरण की कार्यवाही विधिवत् हुई है या नहीं , और जब वह ऐसा अभिलेख मंगवाए तो आदेश के निष्पादन को निलम्बित करने का निर्देश दे सकेगी . सरकार , अभिलेख परीक्षण के पश्चात, ऐसा आदेश पारित कर सकेगी जैसा कि उसे उपयुक्त प्रतीत हो और उसका आदेश अंतिम होगा तथा उस पर पुनरीक्षण या पुनर्विचार का कोई अन्य आवेदन स्वीकार्य नहीं होगाः
परंतु ऐसा कोई आदेश तब तक पारित नहीं किया जाएगा जब तक संबंधित व्यक्ति एवं महानगर आयुक्त को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर न दिया गया हो.
अनुज्ञा का व्यपगत
होना .
३२. धारा २६, ३० अथवा ३१ के अधीन प्रदत्त प्रत्येक अनुजा ऐसे प्रदान किए जाने की तिथि से तीन वर्षों की अवधि तक प्रभावशील रहेगी , तत्पश्चात् वह व्यपगत हो जाएगी . फिर भी महानगर आयुक्त , आवेदन प्राप्त होने पर , ऐसी अवधि को वर्ष दर वर्ष बढ़ा सकेगा , परंतु कुल अवधि प्रारंभिक अनुज्ञा की तिथि से पाँच वर्षों से अधिक नहीं होगीः मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 सितम्बर 2025
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परन्तु ऐसा व्यपगत होना इस अधिनियम के अधीन नवीन अनुज्ञा हेतु पश्चातवर्ती आवेदन का वर्जन नहीं करेगीः
परन्तु यह और कि , अधिनियम की धारा २६ के अधीन दी गई अनुज्ञा की वैधता अवधि के दौरान परियोजना के क्रियान्वयन प्रारम्भ होने की दशा में अनुज्ञा उसके पश्चात् किसी भी समय व्यपगत नहीं मानी जाएगी और पुर्नविधिमान्यकरण आवश्यक नहीं होगा.
अनुज्ञा का प्रतिसंहृत ३३ . किया जाना .
महानगर आयुक्त, इस अधिनियम के अधीन जारी किसी विकास अनुज्ञा को प्रतिसंहृत कर सकेगा , जब यह पाया जाता है कि वह किसी असत्य कथन या किसी महत्वपूर्ण तथ्य के दुर्व्यपदेशन द्वारा प्राप्त की गई थी या अनुज्ञा में आरोपित शर्तों का उल्लंघन किया गया है या अधिनियम के उपबंधों या उसके अधीन बनाए गए नियमों का पालन नहीं किया गया है , परंतु ऐसा करने से पूर्व वह ऐसी प्रक्रिया का पालन करेगा जैसी कि विहित की जाए .
यदि किसी विकास या निर्माण कार्य के निष्पादन के दौरान , प्रदत्त विकास अनुज्ञा से कोई विचलन किया जाता है, तो स्वामी को धारा २८ में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार पुनरीक्षित स्वीकृति प्राप्त करनी होगी.
विकास या निर्माण ३४. (१ ) के दौरान विचलन एवं अनाधिकृत विकास के विरुद्ध कार्रवाई .
(२) यदि कोई विकास या निर्माण स्वामी, बिल्डर या डेवलपर द्वारा बिना अनुमोदन के या महानगर विकास एवं निवेश योजना , नगर विकास योजना , क्षेत्र विकास स्कीम या किसी नियम , विनियम और आदेश के उल्लंघन में किया जाता है , तो संबंधित स्थानीय या सक्षम प्राधिकारी प्रासंगिक विधियों के उपबंधों के अनुसार तत्काल आवश्यक कदम उठाएगा .
( ३) महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण संबंधित स्थानीय या सक्षम प्राधिकरण को ऐसे अनाधिकृत विकास या निर्माण के विरुद्ध कार्रवाई हेतु निर्देश दे सकेगा और उक्त प्राधिकारी को तदनुसार कार्रवाई करनी होगी .
व्यतिक्रम की दशा ३५. में महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण की शक्ति.
(१) यदि महानगर विकास प्राधिकारी , जांच करने के पश्चात् या अपने किसी अधिकारी की रिपोर्ट या उपलब्ध अन्य जानकारी के आधार पर संतुष्ट होता है कि किसी भूमि , ले आउट या कालोनी में कोई ऐसी सुविधा लेआउट या कालोनी में उपलब्ध नहीं कराई गई है जो महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकारी की राय में उपलब्ध कराई जानी है, या वह विकास कार्य नहीं किया गया है जिसके लिए इस अधिनियम के अधीन अनुज्ञा, अनुमोदन या स्वीकृति प्राप्त की गई है , तो वह ऐसी भूमि के स्वामी से या उसके हित बाद उत्तराधिकारी से या सुविधा प्रदान करने या सुविधा प्रदान करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति को नोटिस देकर ऐसी अवधि में सुविधा उपलब्ध कराने अथवा विकास कार्य कराने हेतु नोटिस दे सकेगा जैसा कि नोटिस में विनिर्दिष्ट की जाए .
(२) यदि नोटिस में विनिर्दिष्ट अवधि में सुविधा उपलव्ध नहीं कराई जाती या विकास कार्य नहीं किया जाता है, तो महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण स्वयं वह सुविधा उपलब्ध करा सकेगा, विकास करा सकेगा अथवा ऐसी एजेन्सी से, जैसा वह उचित समझे , विकास कार्य करवा सकेगा और इस कार्य में हुए सभी व्यय तथा प्राधिकारी द्वारा निर्धारित दण्ड राशि को उक्त भूमि के स्वामी से या उसके हित उत्तराधिकार से या सुविधा प्रदान करने वाले या सुविधा प्रदान करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति से वसूल किया जा सकेगा और मांग नोटिस के अनुसार भुगतान प्रदान करने में असफल रहने की दशा में उसे भू- राजस्व के बकाया के रूप में वसूल किया जा सकेगा.
(३) यदि महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकारी जांच के पश्चात् या किसी अधिकारी की रिपोर्ट अथवा अन्य जानकारी के आधार पर संतुष्ट होता है कि संबंधित स्थानीय प्राधिकरण , कार्यकारी विभाग अथवा एजेंसी द्वारा नगर विकास स्कीम या क्षेत्र विकास योजना के क्रियान्वयन हेतु दिए गए समय में आवश्यक कार्रवाई नहीं की गई है , तो वह संबंधित प्रशासनिक विभाग को कार्य पूर्ण करने की सूचना दे सकेगा .
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अध्याय- सात
भूमि का अर्जन, अधिग्रहण , संकलन एवं निपटान
३६ . महानगर विकास एवं निवेश योजना, नगर विकास स्कीम या क्षेत्र विकास योजना में अपेक्षित , आरक्षित या चिन्हित कोई भी भूमि, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , २०१३ ( ३० का २०१३ ) की परिधि में सार्वजनिक प्रयोजन हेतु आवश्यक मानी जाएगी और उसे सरकार द्वारा महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकारी , स्थानीय प्राधिकारी या अन्य प्राधिकारी के अनुरोध पर अर्जित किया जा सकेगा .
भूमि, अर्जन , पुनर्व्यवस्थापन में पुनर्वासन और उचित प्रतिकर और अधिनियम , २०१३ (३० का २०१३) के अधीन भूमि अधिग्रहण करने की शक्ति. पारदर्शिता अधिकार
शासकीय भूमि का महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण को अंतरण .
३७ . सरकार, आदेश द्वारा तथा ऐसे निबंधनों और शर्तों पर जो सरकार एवं महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण के मध्य सहमति से निर्धारित हों , किसी भी विकसित या अविकसित शासकीय भूमि को जो महानगर विकास प्राधिकरण के क्षेत्राधिकार में हो अथवा राज्य की भूमि बैंक में हो , इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार विकास के प्रयोजन हेतु महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण को सौंप सकेगी.
३८. महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण , वार्ता आधारित समझौते के माध्यम से तथा तयशुदा राशि का भुगतान कर ऐसी रीति में जैसा कि इन विनियमों के अधीन विहित की जाए भूमि का अधिग्रहण कर सकेगा.
वार्ता आधारित समझौते द्वारा भूमि का अर्जन .
हस्तातंरणीय विकास अधिकार के माध्यम से भूमि का अर्जन.
३६. महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण , स्वामी की सहमति से , सार्वजनिक प्रयोजन हेतु हस्तांतरणीय विकास अधिकार नियम , २०१८ में यथा विहित भूमि के मूल्य के बदले में हस्तातंरणीय विकास अधिकारी के माध्यम से विकास अधिकार प्रमाण - पत्र जारी कर भूमि अधिग्रहण कर सकेगा.
४०. राज्य सरकार द्वारा अधिग्रहित एवं महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण को हस्तांतरित की गई भूमि, चाहे वह विकसित हो या अविकसित , अथवा महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण की स्वामित्व वाली अन्य अचल संपत्तियों का निपटान यथा विहित तरीके से किया जाएगा .
महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण द्वारा भूमि एवं अन्य संपत्तियों का निपटान.
भूमि बैंक की स्थापना एवं प्रबंधन .
४१ . महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण एक महानगरीय भूमि बैंक की स्थापना और संधारण करेगा , जिसमें सभी अधिग्रहीत, आवंटित , क्रय की गई या प्राप्त की गई भूमि आदि की निगरानी और संधारण किया जाएगा तथा समय - समय पर स्थिति का पुनर्विलोकन किया जाएगा .
अध्याय- आठ
वित्त , लेखा , बजट और लेखा परीक्षा
४२. (१) सरकार इस अधिनियम के प्रशासकीय कार्यों के प्रयोजन के लिए २०० करोड़ रुपए की प्रारंभिक पूँजी से एक महानगर विकास निधि का सृजन करेगी .
महानगर विकास निधि का सृजन .
(२) सरकार इस अधिनियम के अधीन अपने कार्यों के निष्पादन के प्रयोजन हेतु महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण के लिए १०० करोड़ रुपये की एक निधि का सृजन करेगी और स्थानीय निकायों की योजनाओं और कार्यक्रमों के आधार पर योजनागत कार्यक्रमों के अनुसार सुख- सुविधाओं और अधोसंरचनात्मक सुविधाओं के विकास हेतु वित्त का आवंटन करेगी .
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४३. (१) महानगर विकास प्राधिकरण महानगर विकास निधि का प्रबंधन और संचालन करेगा, जिसमें निम्नलिखित जमा किए जाएंगे: -
महानगर विकास निधि और उसका अनुप्रयोग .
(एक) राज्य सरकार से परिक्रामी निधि, अनुदान , ऋण , अग्रिम या अन्यथा के माध्यम से प्राप्त समस्त धनराशि;
(दो) महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण द्वारा ऋण या बांड के माध्यम से या किसी अन्य स्रोत से किसी भी रीति में उधार ली गई समस्त धनराशि;
(तीन) महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण द्वारा भूमि, भवन और अन्य चल एवं अचल संपत्तियों के निपटान से प्राप्त समस्त धनराशि;
(चार) इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों या विनियमों के अंतर्गत प्राप्त समस्त विकास प्रभार या अन्य प्रभार, शुल्क;
(पांच) सरकार द्वारा यथा अवधारित स्थानीय प्राधिकरण से अभिदान;
(छह) सरकार द्वारा यथा अवधारित नगर एवं ग्राम विकास प्राधिकरण ( ओं ) के शुद्ध लाभ के अंश से अभिदान;
(सात) किराए या अन्य किसी प्रकार से और अपनी परिसंपत्तियों के निपटान द्वारा लाभकारी परियोजनाओं और योजनाओं से अर्जित समस्त धनराशि;
(आठ) नगर विकास योजनाओं के अंतर्गत कार्यान्वित परियोजनाओं से प्राप्त धनराशि;
(नौ) उपयोगकर्ता प्रभार के माध्यम से प्राप्त धनराशि;
(दस) महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण द्वारा अपने कृत्यों के निष्पादन हेतु किसी अन्य स्त्रोतों से प्राप्त कोई अन्य धनराशि.
(२) महानगर विकास निधि का उपयोग निम्नलिखित के लिए किया जाएगा : -
(एक) इस अधिनियम के प्रशासन में किया गया व्यय , जिसे एक पृथक खाते में रखा जाएगा;
(दो) नियोजित विकास सुनिश्चित करने के उद्देश्य से महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण द्वारा नगर विकास योजनाओं और विकास योजनाओं के अंतर्गत उल्लिखित भूमि अधिग्रहण और क्षेत्रों की लागत;
(तीन) महानगर विकास और निवेश योजना तैयार करने, सर्वेक्षण करने , अध्ययन , निवेश योजनाएं बनाने और परियोजनाओं एवं योजनाओं के निष्पादन के संबंध में महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण द्वारा किया गया कोई भी व्यय;
(चार) अधिनियम के अधीन अपेक्षित निक्षेप निधि और अन्य पृथक खातों का रख रखाव; और
(पांच) इस अधिनियम से असंगत, ऐसे अन्य प्रयोजनों के लिए किया गया व्यय.
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(३) महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण ऋणों और उधार ली गई धनराशि के पुनर्भुगतान के लिए एक निक्षेप निधि बनाए रखेगा और प्रत्येक वर्ष निक्षेप निधि में उतनी राशि जमा करेगा जितनी कि नियत अवधि के भीतर उधार ली गई समस्त धनराशियों के पुनर्भुगतान के लिए पर्याप्त हो .
(४) महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण , इस अधिनियम के समस्त या किसी भी प्रयोजन के लिए केन्द्र सरकार या स्थानीय प्राधिकरण या कोई व्यक्ति या निकाय चाहे निगमित हो अथवा नहीं , ऐसे निबंधन तथा शर्तों पर जैसी परस्पर सहमति हो , अनुदान , आर्थिक सहायता , दान और उपहार स्वीकार कर सकेगा .
(५) इस धारा के अधीन जारी किए गए ऋणों और बंधपत्रों पर सरकार द्वारा मूलधन के पुनर्भुगतान और ब्याज के भुगतान के संबंध में , ऐसी दर पर , जैसी की अनुबंधित हो , प्रत्याभूति दी जा सकेगी.
४४ . सरकार के अनुमोदन के अध्यधीन , महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण, विशिष्ट पूंजीगत अवसंरचना परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए ऐसे निबंधन तथा शर्तों पर , जैसी कि राज्य सरकार विहित करे, विशिष्ट उपकर / शुल्क लगा सकेगी .
पूंजीगत अधोसंरचना परियोजनाओं के लिए विशिष्ट उपकर/ शुल्क उग्रहित करने की शक्ति.
महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण का बजट .
४५. (१) महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण , आगामी वित्तीय वर्ष के संबंध में, प्रत्येक वर्ष ऐसे प्ररूप में और ऐसे समय पर जैसा कि विहित किया जाए , महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय को दर्शाते हुए , एक बजट तैयार करेगा और उसे राज्य सरकार को अग्रेषित करेगा , जैसा कि विहित किया जाए .
(२) महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण के लेखाओं की वार्षिक लेखापरीक्षा ऐसे व्यक्ति के अध्यधीन होगी , जिसे राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाए . ऐसी लेखापरीक्षा के संबंध में किया गया कोई भी व्यय महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण द्वारा वहन किया जाएगा .
(३) इस प्रकार नियुक्त व्यक्ति या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रमाणित महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण के लेखाओं को, उन पर लेखापरीक्षा रिपोर्ट सहित, प्रतिवर्ष राज्य सरकार को भेजा जाएगा और राज्य सरकार उसकी एक प्रति राज्य विधान मण्डल के समक्ष प्रस्तुत करवाएगी .
४६.
वार्षिक योजना एवं
प्रतिवेदन .
महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण उस वर्ष के दौरान होने वाले कार्यक्रमों एवं गतिविधियों की एक वार्षिक योजना एवं प्रतिवेदन प्रत्येक वर्ष तैयार करेगा तथा वार्षिक योजना तथा प्रतिवेदन राज्य सरकार को ऐसे प्ररूप में तथा ऐसी तारीख को या उससे पूर्व जैसी की विहित की जाए , प्रस्तुत करेगा.
अध्याय-नौ
विकास प्रभार और उपयोगकर्ता शुल्क का उद्गृहण , मूल्यांकन और वसूली
विकास प्रभार का उदग्रहण.
४७ . ( १ ) इस अधिनियम और उसके अधीन उद्ग्रहण के लिए बनाए गए नियमों के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए , महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण प्रभार उद्ग्रहीत करेगा , जिसे इसमें इसके पश्चात् भूमि या भवन या दोनों के किसी विकास के लिए विकास प्रभार कहा जाएगा .
( २) विकास प्रभार की दरें, उनके निर्धारण और वसूली की रीति ऐसी होगी , जैसी कि विहित की जाए.
(३) उपधारा ( १) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, संघ या राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकरण या नगर तथा ग्राम विकास प्राधिकरण या इस अधिनियम के अधीन सृजित किसी प्राधिकरण की ओर से किए गए किसी विकास के मामले में कोई भी विकास प्रभार उग्रहणीय नहीं होगा .
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विकास प्रभार का ४८. (१ ) निर्धारण और वसूली . महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण , विकास अनुज्ञा के लिए प्राप्त किसी आवेदन की प्राप्ति के पश्चात् या यदि ऐसा कोई आवेदन नहीं किया जाता है , तो ऐसे भुगतान के लिए उत्तरदायी व्यक्ति को एक सूचना तामील करेगा, जिसमें लिखित रूप में उग्रहणीय विकास प्रभार तथा भुगतान की जाने वाली नियत तारीख तथा ब्याज की सूचना दी जाएगी , जैसा किं विहित किया जाए .
(२) किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी भूमि और/ या भवन के संबंध में देय विकास प्रभार ऐसी भूमि और / या भवन पर प्रथम प्रभार होगा , इन शर्तों के अध्यधीन की उपयोग या गतिविधि या परिवर्धन या विस्तार में कोई परिवर्तन न किया हो , और ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो, नए विकास प्रभार लागू होंगे .
(३) किसी भूमि और / या भवन के संबंध में देय विकास प्रभार उस पर, वसूल किए जाने की तारीख तक के देय ब्याज सहित , ऐसे व्यक्ति या उसके उत्तराधिकारी से ऐसी भूमि और / या भवन पर भू- राजस्व के बकाया राशि के रूप में वसूल किया जा सकेगा.
( ४) महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण चरणबद्ध विकास के मामले में , विकास प्रभार को चरणबद्ध रीति में माफ करने की अनुमति दे सकेगा.
(५) महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण विकास प्रभार को किश्तों में भुगतान करने की अनुमति दे सकेगा, उस मामले में उपधारा ( १ ) में यथा वर्णित ब्याज लागू होगा .
उपयोगकर्ता प्रभारों का ४६. (१)
उग्रहण .
महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण द्वारा प्रदान की गई उपयोगिताओं, सुख- सुविधाओं, सेवाओं या सुविधाओं के उपबंध के लिए , किया गया या किया जाने वाला वाले पूंजीगत व्यय पूर्णतः या आंशिक रूप से वसूली के लिए, महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण , उपयोगकर्ताओं से प्रभार उद्ग्रहीत और एकत्र कर सकेगा, जिसे इसमें इसके पश्चात् उपयोगकर्ता प्रभार कहा जाएगा .
(२) उग्रहीत किए जाने वाले उपयोगकर्ता प्रभार की राशि और उसके निर्धारण की रीति ऐसी होगी, जैसी कि विहित की जाए .
(३) महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण , ऐसे निबंधन और शर्तों पर, जिन पर सहमति हो, अपने अधिकारिता क्षेत्र के भीतर किसी उपयोगिता, सुख- सुविधा, सेवा या सुविधा को उपलब्ध कराने और बनाए रखने का कार्य, किसी व्यक्ति या विकासकर्ता या अभिकरण जिसमें व्यक्तियों का संघ या निकाय भी सम्मिलित है, चाहे वह निगमित हो या नहीं, को सौंप सकेगा और ऐसे लाभार्थियों से ऐसे उपयोगकर्ता प्रभार एकत्र करने की अनुमति दे सकेगा, जो ऐसे निबंधन और शर्तों के अध्यधीन होगी, जैसी कि विहित की जाए .
( ४) धारा ४७ के उपरोक्त उपबंध , यथावश्यक परिवर्तनों सहित इस धारा पर लागू होंगे .
बकाया की वसूली. ५०. महानगर क्षेत्र को देय कोई राशि इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए किसी नियम या विनियम या आदेश के उपबंधों के अधीन उस भू- खण्ड या भूमि जिस पर वह देय है , पर प्रथम प्रभार होगी और यदि मांग किए जाने पर उस दिवस जिस दिवस वह देय हो या महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण द्वारा नियत दिवस पर उसका भुगतान नहीं किया जाता है, तब वह देय महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण द्वारा भू- राजस्व के बकाया के रूप में वसूली योग्य होगी .
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अध्याय- दस
नियंत्रण
५१. ( १ ) महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण , अपने कर्तव्यों के निर्वहन में , लोकहित से संबंधित नीतिगत मामलों में ऐसे शासन द्वारा निर्देश . निर्देशों द्वारा निर्देशित होगा , जैसे कि सरकार द्वारा उसे लिखित रूप में दिए जाएं .
(२) यदि यह प्रश्न उठता है कि क्या ऐसा कोई निर्देश लोकहित से संबंधित किसी नीतिगत मामले से संबंधित है, तो उस पर सरकार का निर्णय अंतिम होगा.
(३) सरकार, इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के क्रियान्वयन के प्रयोजन हेतु किए जाने वाले कार्यों को सुगम बनाने के लिए निर्देश जारी कर सकेगी या आदेशों के माध्यम से विहित कर सकेगी .
(४) सरकार, किसी भी समय , स्वप्रेरणा से या उसे इस निमित्त किए गए आवेदन पर, महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण द्वारा निपटाए गए किसी मामले या पारित आदेश के अभिलेखों को , पारित किसी आदेश या जारी किए गए निर्देश की वैधता या औचित्य या शुद्धता के संबंध में स्वयं का समाधान करने के प्रयोजन से मंगा सकेगी और उसके संबंध में ऐसा आदेश पारित कर सकेगी या ऐसे निर्देश जारी कर सकेगी , जैसा वह उचित समझेः
परन्तु, सरकार किसी व्यक्ति या निकाय को सुनवाई का अवसर दिए बिना, उस पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला कोई आदेश पारित नहीं करेगी .
५२ .
जानकारी .
(१) महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण सरकार को ऐसे प्रतिवेदन , विवरणियां , अभिलेख और अन्य जानकारियां विवरणियां और उपलब्ध कराएगा , जैसी कि सरकार द्वारा समय- समय पर अपेक्षित की जाएं .
( २) सरकार , महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण या किसी जिम्मेदार सार्वजनिक अभिकरण से निम्नलिखित के संबंध में प्रतिवेदन , विवरणियां , अभिलेख और अन्य जानकारी मंगा सकेगीः-
(एक) महानगर विकास एवं निवेश योजना, नगर विकास योजना या क्षेत्र विकास योजना की तैयारी ;
(दो) वैधानिक योजनां, स्कीम या कार्यक्रम का क्रियान्वयन करना या अथवा इस संबंध में किसी अधिकारी को प्राधिकृत करना;
(तीन) राज्य सरकार द्वारा अधिकृत कोई अधिकारी यह सुनिश्चित करने हेतु सहायकों या कर्मकारों के साथ अथवा उनके बिना यह जांचने हेतु किसी भूमि में प्रवेश कर सकता है कि महानगर विकास एवं निवेश योजना, नगर विकास योजना, क्षेत्र विकास योजना आदि के उपबंधों का कार्यान्वयन किया जा रहा है या किया गया है अथवा विकास कार्य ऐसी योजना या अनुमति अथवा आदेश के अनुसार किया जा रहा है या किया गया है .
(३) महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण उपर्युक्त पहलुओं के संदर्भ में ऐसे निर्देशों, दिशानिर्देशों या अनुदेशों का पालन करेगा जैसे कि राज्य सरकार द्वारा दिए जाएं .
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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 सितम्बर 2025
अध्याय-ग्यारह
विविध तथा अनुपूरक उपबंध
५३. (१)
प्रवेश का अधिकार एवं संरेखन का एवं सीमाकंन की शक्ति .
महानगरीय आयुक्त किसी व्यक्ति को निम्नलिखित प्रयोजन हेतु सहायता अथवा श्रमिकों के साथ या बिना किसी भूमि या भवन में प्रवेश करने हेतु अधिकृत कर सकता है:-
(एक) ऐसी भूमि या भवन की जांच , निरीक्षण , माप या सर्वेक्षण या स्तर लेना;
(दो) निर्माणाधीन कार्यों का निरीक्षण करना और सार्वजनिक सुविधाओं एवं नालियों की दिशा सुनिश्चित करना;
(तीन) उप - मृदा में खुदाई या छिद्रण करना;
(चार) सड़कों , सार्वजनिक सुविधाओं एवं अन्य कार्यों की आशयित सीमाओं का निर्धारण करना और सीमांकन करना;
( पांच) चिह्न लगाकर या खाई खोदकर ऐसे स्तर , सीमांकन, चिह्नांकन और रेखांकन करना;
(छह) यह सुनिश्चित करना कि कोई भूमि या संपत्ति महानगर विकास एवं निवेश योजना , नगर विकास स्कीम , क्षेत्र विकास योजना, सड़क सार्वजनिक सुविधाओं, संरेक्षण आदि से प्रभावित हो रही है या नहीं;
(सात) सड़कों के नए संरेखण , सड़क चौड़ीकरण , नए संचार नेटवर्क या सेवाओं हेतु भूमि पर कार्य करना;
(आठ) यह सुनिश्चित करना कि कोई भूमि या संपत्ति का विकास अनुमति के अनुसार अथवा इस अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन में विकास किया जा रहा है, या किया गया है या उन शर्तों जिनके अध्यधीन अनुमति विकास अनुमति जारी की गई है , का पालन किया जा रहा है या किया गया है ; और
(नौ) महानगर विकास एवं निवेश योजना, नगर विकास स्कीम , क्षेत्र विकास योजना या इस अधिनियम के प्रभावी प्रशासन हेतु अन्य उपबंधों के कार्यान्वयन हेतु आवश्यक कोई भी अन्य कार्य करना : परन्तु.-
(एक) आवासीय भवन के रूप में प्रयुक्त कोई भवन या उससे संलग्न बाग के हिस्से में प्रवेश केवल सूर्योदय और सूर्यास्त के मध्य के अलावा नहीं किया जाएगा या उसके अधिभोगी को कम से कम २४ घंटे पूर्व प्रवेश करने के आशय की लिखित सूचना दिए विना प्रवेश नहीं किया जाएगा;
( दो) भूमि के स्वामी के विकास अधिकार इन कार्यों या उक्त नेटवर्क के भूमिगत करने से प्रभावित नहीं होंगे ;
( तीन) जहां तक कि उस प्रायोजन की जिसके कि लिए प्रवेश किया जा रहा है, आवश्यकताओं के अनुरूप हो सके, भूमि या भवन या उस संपत्ति , जिसमें कि प्रवेश या सर्वेक्षण या सीमांकन किया गया है, में रहने वाले अधिभोगियों की सामाजिक और धार्मिक परंपराओं का यथासंभव सम्मान किया जाएगा ;
(चार) प्रत्येक अवसर पर महिलाओं को, यदि कोई हों , तो ऐसी भूमि, भवन या संपत्ति से हटने हेतु पर्याप्त अवसर दिया जाएगा .
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 सितम्बर 2025
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(२) कोई व्यक्ति यदि इस धारा के अधीन अधिकृत अधिकारी के प्रवेश किसी भूमि अथवा भवन में प्रवेश में वाधा उत्पन्न करता है या ऐसे प्रवेश के पश्चात ऐसे अधिकारी को परेशान करता है , तो दोषसिद्धी पर जुर्माने से जो पाँच हजार रुपये तक का हो सकेगा दंडित किया जाएगा .
प्रत्यायोजन की शक्ति.
५४. (१) महानगरीय क्षेत्र विकास प्राधिकरण , संकल्प द्वारा , इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों अथवा विनियमों के अधीन उसके द्वारा प्रयोग की जा सकने वाली कोई भी शक्ति प्राधिकरण या अधिकारी को, निर्धारित शर्तों सहित प्रत्यायोजित कर सकेगा .
(२) सरकार, अधिसूचना द्वारा , सरकार या महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण अथवा महानगर आयुक्त द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्ति नियम या विनियम बनाने की शक्ति को छोड़कर का किसी स्थानीय निकाय , सरकारी अधिकारी या अन्य निकाय द्वारा ऐसी दशा में तथा ऐसी शर्तों के अधीन, जैसा कि विहित किया जाए , प्रयोग किया जा सकेगा .
इस अधिनियम के उपबंधों का होगा. अध्यारोही प्रभाव ५५० इस अधिनियम के प्रयोजनों हेतु , मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम , १६५६ ( क्रमांक २३ सन् १६५६), मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , १६६१ (क्रमांक ३७ सन् १६६१ ) , मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, १६६३ ( क्रमांक १ सन् १६६४ ) , मध्यप्रदेश निवेश क्षेत्र विकास एवं प्रबंधन अधिनियम , २०१३ ( क्रमांक २४ सन् २०१३) अथवा किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी भी असंगत बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के उपबंध अभिभाव होगें .
पूर्व से तैयार एवं स्वीकृत योजनाएं ..
५६ . मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम , १६७३ ( क्रमांक २३ सन १६७३ ) के अधीन कोई विकास योजना , नगर विकास योजना, जोनिंग योजना, मध्यप्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम, १६५६ (क्रमांक २३ सन् १६५६ ) या मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम , १६६१ (क्रमांक ३७ सन् १६६१ ) के अधीन नगर निवेश योजना, मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम , १६६३ (क्रमांक १ सन् १६६४) के अधीन विकास योजना और किसी क्षेत्र के संबंध में इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पूर्व शासन द्वारा स्वीकृत स्थानीय प्राधिकरण की कोई अन्य योजना , जो अब संपूर्ण महानगर क्षेत्र का भाग बन चुकी है, प्रवृत्त बनी रहेगी .
महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण की निर्देश देने की शक्ति.
५७. ( १) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी , महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण किसी स्थानीय प्राधिकरण या अन्य विभाग या प्राधिकरण या व्यक्ति को इस अधिनियम के अधीन वित्त पोषित किसी विकास परियोजना या योजना या इस अधिनियम के अधीन अनुमोदित विकास या सड़कों का सीमांकन , सुविधाओं हेतु मार्ग का अधिकार स्थानों की तारवंदी सुविधा (खुले ) , आरक्षण इत्यादि के क्रियान्वयन के संबंध में ऐसे निर्देश दे सकेगा जैसा कि वह ठीक समझे और कोई ऐसा प्राधिकरण या व्यक्ति ऐसे निर्देशों का पालन करने के लिए वाध्य होगा .
(२) यदि कोई निकाय जिसे यह जारी किया गया है , ऐसे किसी निर्देश का पालन नहीं करता है , तो प्राधिकरण ऊपर उपधारा ( १) के अधीन जारी निदेशों को पूरा करने के लिये आवश्यक कार्रवाई करने हेतु सक्षम होगा और उसके लिए उपगत व्यय , यदि कोई हो , की वसूली , संबंधित निकाय से करेगा .
नियम बनाने की शक्ति.
५८. (१) सरकार, स्वप्रेरणा से या महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण के अनुरोध पर , अधिसूचना द्वारा महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण के कृत्यों के निर्वहन और इस अधिनियम के प्रयोजनों की पूर्ति हेतु नियम बना सकेगी.
(२) विशिष्ट रूप से और पूर्वगामी शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले विना , ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या इनमें से किसी विषय के लिए उपबंध कर सकेंगे , अर्थात्: -
(एक) सदस्यों व कर्मचारिवृंद का कार्यकाल, उनके भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें, बैठकें आहुत एवं आयोजित करना, 510(26 )
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कारबार का संचालक, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं महानगर आयुक्त की शक्तियाँ एवं कार्य;
(दो) महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण द्वारा नियुक्त पूर्णकालिक सदस्यों और अधिकारियों एवं अन्य कर्मचारियों की सेवा शर्ते , वेतन , भत्ते, कार्य विवरण , कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व;
(तीन) महानगरीय विकास एवं निवेश योजना, क्षेत्र विकास योजना की तैयारी , प्रकाशन प्रस्तुति एवं अनुमोदन तथा ऐसी किसी योजना से संबंधित प्रारुप में आपत्तियाँ तथा सुझाव आमंत्रित करने हेतु सूचना के प्रकाशन की रीति के संबंध में की जाने वाली प्रक्रिया;
(चार) सांविधिक विकास योजना में उपांतरण प्ररूप , रीति एवं प्रक्रिया, शुल्क का भुगतान एवं ऐसे उपांतरण के लिए परिवर्तन प्रभार की दरें;
(पांच) महानगर भूमि बैंक का रखरखाव का प्रारुप एवं रीति, महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण को सरकारी भूमियों का सौपा जाना एवं महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण द्वारा प्रतिवर्ष अधिग्रहण हेतु भूमियों की मांग ;
(छह) भूमि तथा भवनों हेतु विकास प्रभार के निर्धारण , उदग्रहण एवं संग्रहण के लिए प्रक्रिया, विकास प्रभार की दर और संगणना तथा निर्धारण;
(सात) महानगर क्षेत्र विकास योजना के महानगर आयुक्त, सदस्य शहरी योजना, सदस्य अभियांत्रिकी, सदस्य पर्यावरण, सदस्य सम्पदा , सचिव एवं सदस्य वित्त के कर्तव्य और दायित्व तथा शक्तियाँ;
(आठ) महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण तथा कार्यपालिका समिति के कृत्य और बैठकों का संचालन और शक्तियों तथा कृत्यों से संबंधित कोई अन्य विषय;
(नौ) अन्य कोई विषय जो नियम द्वारा बनाया जाना हो या बनाया जाए .
विनियम बनाने की ५६ . शक्ति. महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण , सरकार के पूर्व अनुमोदन से, समय- समय पर, इस अधिनियम के अधीन विनियम द्वारा उपबंधित समस्त या किन्हीं विषयों के लिए और सामान्यत समस्त विषयों के लिये, जो प्राधिकरण की राय में , इस अधिनियम के अधीन अपनी शक्तियों के प्रयोग तथा कृत्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक हो, इस अधिनियम एवं उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों से अनअसंगत विनियम बना सकेगा.
विकास योजनाओं का ६०. महानगर विकास एवं निवेश योजना के अनुरूप होना . स्वीकृत महानगर विकास एवं निवेश योजना के लागू होने पर तथा उसके बाद से, मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम) , १६७३ (क्रमांक २३ सन् १ ९७३) के अधीन बनाई गई सभी विकास योजनाएं तत्पश्चात् महानगर विकास तथा निवेश योजना के अनुरूप होंगी.
क्षतिपूर्ति. ६१ . महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण के किसी सदस्य , या किसी अधिकारी या किसी कर्मचारी अथवा इस अधिनियम के अधीन गठित समिति के किसी सदस्य के विरुद्ध, इस अधिनियम के अधीन सद्भावपूर्व किए गए किसी कार्य के लिए कोई वाद , अभियोजन या अन्य कानूनी कार्यवाही नहीं की जाएगी .
मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम , १६७३ के अंतर्गत कृत्यों का प्रतिषिद्ध न होना. ६२. इस अधिनियम में अंतर्विष्ट कोई भी बात सरकार, संचालक या किसी नगर एवं ग्राम विकास प्राधिकरण को मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम , १ ९७३ (क्रमांक २३ सन् १६७३) में यथा उल्लिखित कृत्यों के निर्वहन से नहीं रोकेगी .
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कठिनाइयां को दूर करने की शक्ति .
६३ . यदि इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उद्भुत होती है , तो सरकार , अधिसूचना द्वारा , इस अधिनियम के उद्देश्यों और प्रयोजनों से अनअसंगत निर्देश जारी कर सकेगी , जो कठिनाई दूर करने के प्रयोजन के लिए उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों .
प्राधिकरण का
विघटन .
६४. (१) जहां सरकार का यह समाधान हो गया है कि उन प्रयोजनों जिनके लिए प्राधिकरण इस अधिनियम के अधीन स्थापित किया गया था , पर्याप्त रूप से पूरे हो चुके हैं या प्राधिकरण अपने उद्देश्यों में असफल रहे हैं, जिससे प्राधिकरण का अस्तित्व बनाए रखना अनावश्यक हो गया है , वह राजपत्र में अधिसूचना द्वारा घोषित कर सकेगी कि प्राधिकरण , ऐसी तारीख से जैसा कि अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए विघटित हो जाएगा और प्राधिकरण तद्नुसार विघटित समझा जाए .
(२) उक्त तारीख से-
(एक) प्राधिकरण में निहित या प्राप्त सभी संपत्तियां, निधियां एवं देयताएं सरकार में निहित हो जाएंगी या उसके द्वारा प्राप्त होंगी;
(दो) प्राधिकरण के विरुद्ध प्रवर्तनीय सभी दायित्व सरकार के विरुद्ध प्रवर्तनीय होंगे ;
(तीन) प्राधिकरण द्वारा किसी विकास को कार्यान्वित करने के प्रयोजन से, जिसे कार्यान्वित किया गया हो, और खण्ड ( एक) में निर्दिष्ट संपत्तियों , निधियों एवं देयताओं की प्राप्ति के प्रयोजन से , प्राधिकरण के कृत्यों का निर्वहन सरकार द्वारा किया जाएगा .
(३) इस धारा की कोई बात इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार प्राधिकरण का पुनर्गठन करने से रोकने वाली नहीं समझी जाएगी .
भोपाल , दिनांक 11 सितम्बर 2025
क्र. 8761-168- इक्कीस-अ (प्रा. ). भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश महानगर क्षेत्र नियोजन एवं विकास अधिनियम, 2025 (क्रमांक 21 सन् 2025) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , आर. पी. गुप्ता, अतिरिक्त सचिव.
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 सितम्बर 2025
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MADHYA PRADESH ACT
NO . 21 OF 2025
THE MADHYA PRADESH MAHANAGAR KSHETRA NIYOJAN
EVAM VIKAS ADHINIYAM , 2025
TABLE OF CONTENTS
Sections:
CHAPTER - I
PRELIMINARY
1. Short title , extent and commencement .
2. Definitions .
CHAPTER - II
METROPOLITAN REGION AND CONSTITUTION OF METROPOLITAN
PLANNING COMMITTEE
3. Declaration of Metropolitan Region .
4. Constitution of Metropolitan Planning Committee .
5. Composition ofCommittees .
6. Special Invitees .
7. Functions and Powers of the Committee .
CHAPTER - III
ESTABLISHMENT AND CONSTITUTION OF THE AUTHORITY
8. Constitution of the Metropolitan Region DevelopmentAuthority.
9. Powers and Functions of the Metropolitan Region Development Authority.
10. Constitution of the Executive Committee .
11. Powers of Metropolitan Region Development Authority to appoint committees , engage auditors and consultants and constitute functional units .
12. Metropolitan Region Development Authority ordinarily not to provide for matters falling within obliga- tory and discretionary duties of local bodies except for integrate development of the Metropolitan Region.
13. Staff of the Metropolitan Region Development Authority.
14. Pension and Provident Fund .
CHAPTER - IV
METROPOLITAN DEVELOPMENT AND INVESTMENT PLAN
15. Preparation and contents of Metropolitan Development and Investment Plan .
16. Submission of Plan to Government for sanction.
17. Sanction of plan by Government .
18. Modification to the Metropolitan Development and Investment Plan .
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 सितम्बर 2025
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CHAPTER - V
UNIFIED METROPOLITAN TRANSPORT AUTHORITY
19. Constitution of the Unified Metropolitan Transport Authority .
20. Powers and Functions of the Unified Metropolitan Transport Authority.
CHAPTER - VI
PROMOTION OF DEVELOPMENT AND USE OF LAND
21. Development powers of Metropolitan Region Development Authority.
22. Area Development Plan.
23. Area Development Plan approval and modification.
24. Town Development Scheme .
25. Development permission mandatory.
26. Development undertaken on behalf of Union or State Government .
27. Development by local authority or by any authority constituted under this Act
28. Application for permission for development by others .
29. Grant or refusal of permission .
30. Appeal .
31. Revision .
32. Lapse of permission .
33. Revoking ofPermission .
34. Deviations during development or construction and action against unauthorized development .
35. Power of the Metropolitan Region Development Authority in case of default .
CHAPTER - VII
ACQUISITION , ASSEMBLY AND DISPOSAL OF LAND
36. Power to acquire land under the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act , 2013 .
37. Transfer of Government land to the Metropolitan Region Development Authority.
38. Acquisition of land by way of Negotiated Settlement .
39. Acquisition of land by way of Transferable Development Right .
40. Disposal of land and other property by the Metropolitan Region Development Authority.
41. Creation and Management of Land Bank.
CHAPTER - VIII
FINANCE , ACCOUNTS , BUDGET AND AUDIT
42. Creation of Metropolitan Development Fund.
43. Metropolitan Development Fund and its application.
44. Power to levy specific cess/ fee for capital infrastructure projects .
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45. Budget of the Metropolitan Region Development Authority.
46. Annual Plan and Report .
CHAPTER - IX
LEVY, ASSESSMENT AND RECOVERY OF DEVELOPMENT CHARGE AND USER CHARGE 47. Levy of Development Charge .
48. Assessment and Recovery of Development Charge.
49. Levy of user charges .
50. Recovery of arrears .
CHAPTER -X
CONTROL
51. Directions by Government .
52. Returns and Information .
CHAPTER - XI
MISCELLANEOUS AND SUPPLEMENTAL PROVISIONS
53. Right of entry and power to demarcate alignments and reservation .
54. Power to delegate .
55. Overriding effect to provisions of this Act .
56. Plans already prepared and sanctioned.
57. Power of Metropolitan Region Development Authority to give directions .
58. Power to make rules .
59. Power to make regulations .
60. Development Plans to be in consonance with Metropolitan Development and Investment Plan.
61. Indemnity.
62. Non prohibition of functions under the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 .
63. Power to remove difficulties .
64. Dissolution ofAuthority.
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MADHYA PRADESH ACT
NO . 21 OF 2025
THE MADHYA PRADESH MAHANAGAR KSHETRA NIYOJAN EVAM VIKAS ADHINIYAM , 2025
[ Received the assent of the Governor on the 9th September , 2025 ; assent first published in the " Madhya Pradesh Gazette ( Extra - ordinary) " , dated the 11th September , 2025. ]
An Act to provide for the formulation of regional planning and development for the Metropolitan Region, incorporating provisions defined in the 74th amendment of Constitution of India, to provide for constitution of Metropolitan Planning Committee and establishment of Metropoli- tan Region Development Authority for the purposes of planning , co - ordination , supervising , promotion and securing the planned development through preparation of Metropolitan Devel- opment and Investment Plan and its implementation through proper execution of Area Devel- opment Plans and Town Development Schemes and matters connected therewith or incidental . thereto .
follows: - Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the Seventy sixth year of the Republic of India as
CHAPTER - I
PRELIMINARY
1. Short title , extent and commencement.- ( 1) This Act may be called the Madhya Pradesh Mahanagar Kshetra Niyojan Evam Vikas Adhiniyam, 2025 .
(2) It shall extends to the whole of the State of Madhya Pradesh.
(3) It shall come into force from the date of its publication in the Madhya Pradesh Gazette.
2. Definitions . - In this Act , unless the context otherwise requires , -
(a) "Agriculture includes horticulture, farming, raising of annual or periodical crops , fruits , veg- etables , flowers , grass , fodder, trees or any kind of cultivation of soil , the reserving ofland for fodder, grazing or thatching grass , breeding and keeping of live- stock including cattle , horses , donkeys , mules , pigs , breeding of fish, keeping ofbees , and the use of land ancillary to the farming of land , but does not include , -
(i) keeping of cattle purely for the purpose ofmilking, selling the milk and milk products ;
(ii) a garden which is an appendage ofbuildings and the expression ' agriculture' shall be constructed accordingly.
(b) "Amenity " includes roads and streets , metro rail , water, gas and electric supply, open spaces , parks , recreational area , natural features , play grounds , tourist spots , street lighting, drain- age , sewerage , digital communication infrastructure and other utilities , services and conve- niences as the State Government may, specify by notification to be an amenity for the pur- pose ofthisAct,
(c) "Area Development Plans " means the plans prepared under the provisions of Section 22 of this Act , prepared for a specific area of a zone by the Metropolitan Region Development 510 (32)
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 सितम्बर 2025
Authority. The Area Development Plans may identify measures for plot utilisation , fire pro- tection , accessibility, streat design , pedestrianisation , transportation network, infrastructure , parking management , green network including parks and open spaces etc. The regulations identified in the Area Development Plans shall take precedence over the base zone regulations ;
(d) "building " means a house , hut , shed or other structure for whatever purposes and with what- ever material constructed and every part thereof, whether temporary or permanent and whether used as human habitation or not and includes a well , latrine , drainage work, fixed platform , verandah , plinth, doorsteps , compound wall , fencing etc. and any work connected therewith but does not include plant or machinery comprised in a building;
(e) "Committee " means the Metropolitan Planning Committee constituted under section 4 of thisAct;
(f) " Company" means a body corporate registered under the Companies Act , 2013 (No. 18 of 2013) and includes a firm or an association of individuals ;
(g) "Development " with its grammatical variations means the carrying out of a building , engineer- ing, mining or other operation in, or over or under land, or the making of any material change in any building or land or in the use of either and includes redevelopment , reclamation of land, conservation of environment, forming of layouts and sub division of any land;
(h) "Director " means the Director of Town and Country Planning appointed under Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam , 1973 (No. 23 of 1973 ) ;
(i) "Government " means the Government of Madhya Pradesh ;
(j) "Government Company" means a Government Company or Corporation registered under the CompaniesAct, 2013 (No. 18 of 2013) which has one of its objects the development of an area;
(k) "Land " includes benefits to arise out of land and things attached to the earth or permanently fastened to anything attached to the earth ;
(1) "Local authority " means-
(i) aMunicipal Corporation constituted by or under the Madhya Pradesh Municipal Cor- poration Act , 1956 (No. 23 of 1956) ;
(ii) a Municipal Council or Nagar Parishad constituted by or under the Madhya Pradesh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961 ) ;
(iii) a Gram Panchayat constituted under the Madhya Pradesh Panchayat Raj Avam Gram Swaraj Adhiniyam , 1993 (No. 1 of 1994) .
(m) "Metropolitan Development and Investment Plan " means a plan prepared and brought into operation under section 17 of this Act;
(n) "Metropolitan Region " means the area comprising of such areas as the Government may by notification specify from time to time under section 3 ofthis Act ;
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(o) "Metropolitan Region Development Authority " means the Metropolitan Region Develop- ment Authority constituted under section 8 ofthis Act ;
(p) " Occupier " includes-
(i) a tenant;
(ii) an owner in occupation of or otherwise using his land;
(iii) a rent free tenant ;
(iv) a licensee;
(v) any person liable to pay to the owner, damages for the use and occupation ofthe land .
(q) "Owner " means the owner of the land or building and includes a mortgagee in possession , a person who for the time being is receiving or is entitled to receive , or has received, the rent or premium for any land weather on his own account or on behalf of or for the further benefit of any other person or as then agent , trustee , guardian or receiver for any other person or for religious or charitable institutions or who would receive the rent or be entitled to receive the rent or premium if the land were to be let and includes a Head of Government Department , General Manager of a railway and Chief Executive Officer, by whatever name designated , offer local authority, statutory authority, company, corporation or undertaking in respect of properties under their control;
(r) "Plan" includes a map or maps indicating proposals , and/ or sets of documents and/or state- ments and policies and development briefs for securing, promoting and regulating develop- ment in the metropolitan region or for any area;
(s) "Prescribed " means the rules , regulations , notifications and orders issued by the Government under the provisions ofthis Act;
"Regulation " means a regulation made under this Act ;
(t)
(u) "Sectors ofMetropolitan development " means and includes traffic and transportation facili- ties, housing, new townships , circulation network, community facilities , work centers , open spaces and environment, ecological development , leisure, tourism and recreation facilities ;
(v) "Town development scheme " means a scheme prepared for the implementation ofthe provi- sions of a Metropolitan Development and Investment Plan by the Metropolitan Region De- velopment Authority,
(w) " Transfer of the Development Rights " means making available certain amount of additional built up area in lieu of the area relinquished or surrendered by the owner ofthe land, so that he can use extra built up area either himself or transfer it to another in need of the extra built up area.
CHAPTER- II
METROPOLITAN REGION AND CONSTITUTION OF METROPOLITAN PLANNING COMMITTEE
3. Declaration of Metropolitan Region.- ( 1 ) The Government may, by notification declare the Metropolitan Region consisting of such urban and/or rural areas as a development area for the purposes ofthisAct.
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(2) The Government may, by notification and in accordance with such rules as may be made in this behalf: -
(i) alter the limits of the Metropolitan Region so as to include therein or exclude therefrom such areas as may be specified in the notification;
(ii) amalgamate two or more Metropolitan Region so as to form one Metropolitan Region;
(
iii) divide any region into two or more Metropolitan Region ; or
(iv) declare that the whole or part of the area comprising a Metropolitan Region shall cease to be a Metropolitan Region or part thereof.
4. Constitution of Metropolitan Planning Committee . - There shall be constituted for every Metro- politan Region, a Metropolitan Planning Committee.
5. Composition of Committee .-( 1 ) The Committee constituted under section 4 shall consist of such number ofmembers , including a Chairperson , Vice - Chairperson not more than three and a Member Secretary as the Government may determine:
Provided that not less than two - thirds of the members of the Committee shall be elected by, and from amongst the elected members of the Municipalities and Chairpersons of the Panchayats in the Metropolitan Region in proportion to the ratio between the population ofthe Municipalities and ofthe Panchayats in that area.
(2) Further, the representation in the committee of the Government of India and the State Govern- ment and ofsuch organizations and institutions as may be deemed necessary for carrying out the functions assigned to the committee shall be such as may be notified by the Government , from time to time.
(3) The manner of election of Members of the committee as mentioned in sub - section ( 1 ) above and all matters related thereto shall be such as may be prescribed.
6. Special Invitees.- ( 1 ) Members of the House of the People and Members of the State Legislative Assembly representing constituencies which are comprised wholly or partly in the Metropolitan Region shall be permanent special invitees to the meetings of the committee .
(2) The Chairperson of a Municipality, Nagar Parishad and the Mayor ofthe Municipal Corporation in theMetropolitan Region shall also be the permanent special invitees , in case they are not the elected members of the committee .
7. Functions and Powers of the Committee.- ( 1 ) The committee shall prepare a draft Metropolitan Development and Investment Plan for the Region as a whole.
(2) The committee shall also exercise such powers as mentioned under this Act or may be entrusted to it by the Government in respect of the business of the Metropolitan Planning Committee .
(3) The Government may prescribe the manner in which the powers so entrusted to it may be exer- cised.
(4) While exercising such powers , the committee shall be deemed to be a body subordinate to the Government and shall exercise these powers for and on behalf of the Government .
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510 ( 35)
CHAPTER- III
ESTABLISHMENT AND CONSTITUTION OF THE AUTHORITY
8. Constitution of the Metropolitan Region Development Authority.- ( 1 ) The Government may, bynotification constitute the Metropolitan Region Development Authority for the Metropolitan Region notified under section 3 .
(2) The Metropolitan Region Development Authority: -
(i) shall be a body corporate and shall have perpetual succession and a common seal ; and (ii) subject to such restrictions imposed by or under this Act , may sue or be sued in its corporate name .
(3) The Metropolitan Region Development Authority shall consist ofthe following members : - (i) The Chief Minister of Madhya Pradesh, who shall be the Chairman;
(ii) The Minister of Urban Development and Housing Department, who shall be the Vice-Chairman;
(iii) The Minister of Panchayat and Rural Development Department , who shall be the Vice-Chairman;
(iv) The Minister of Revenue Department , who shall be the Vice- Chairman;
(v) Chief Secretary of Madhya Pradesh ;
(vi ) Additional Chief Secretary/Principal Secretary/ Secretary to the Department of Urban Development and Housing, Revenue , Transport , Public Works , Environment, Panchayat and Rural Development and Energy;
(vii) The Divisional Commissioner (s ) having their headquarter in the region;
(viii) Representative of Metropolitan Planning Committee not more than two as nominated by the Chairman of the Committee , constituted under section 4 ofthis Act; (ix) Director, Directorate of Town and Country Planning;
(x) The Metropolitan Commissioner (not below the rank of Secretary to Government) - Member- Convener,
(xi) Other person, not exceeding four, to represent specific subject areas , nominated by the Government;
(xii) Special Invitees: -
(a) The Commissioner, Municipal Corporation(s ) ;
(b) The General Manager, respective Railway Zone ;
(c) Representative of Ministry ofTelecom, Government of India;
(d) Representative of Ministry of Civil Aviation, Government of India;
(e) The Managing Director of the Madhya Pradesh Metro Rail Corporation Limited (MPMRCL) ;
(f) Four Members of the Madhya Pradesh State Legislative Assembly repre- senting theMetropolitan Region , nominated by the Government;
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(g) Three members nominated by the Government from amongst the Mayors ofMuncipal Corporations , the Chairpersons of Municipalities and the Chairpersons of District Panchayats included in the Metropolitan Region .
(4) The members appointed under clause (xi ) and sub - clause (f) and (g ) of clause (xii ) of sub - section ( 3 ) shall hold office for such period and on such a terms and conditions as may be prescribed .
(5) The Government may, by notification add or omit any member of the Metropolitan Region Development Authority, such notification shall be laid before the State Legislative Assembly.
(6) The Metropolitan Region Development Authority shall meet at least once in six months , at such place and time as the Chairman maydecide.
9. Powers and Functions of the Metropolitan Region Development Authority.- Subject to the provisions of this Act, the functions of the Metropolitan Region Development Authority shall : -
(1) to assist the Committee in preparation ofMetropolitan Development and Investment Plan, review and modification of the said Plan and prioritize the implementation ofthe said Plan;
(2) to undertake execution of projects and schemes as per the said Plan (excluding the area falling under jurisdiction of Town and Country Development Authority (s )) :
Provided that if any project or scheme falls under jurisdiction of more than one Town and Country Development Authority, then the execution of such project or scheme shall be taken up by the Metropolitan Region Development Authority as per the said Plan ;
(3) an apex body for co - ordination and execution of projects or schemes for the planned development ofthe development areas and undertake such other measures in the metropolitan region;
(4) to co - ordinate the development activities of the Municipal Corporation , Municipalities , other local authorities , Town and Country Development authority ( s ) and other such bodies as are connected with development activities in the Metropolitan Region;
(5) to monitor, supervise or ensure adequate supervision over the execution of any project or scheme, the expenses of which in whole or in part are to be met from the Metropolitan Development Fund;
(6) to prepare and undertake implementation of schemes for providing alternative areas for rehabilitation ofpersons displaced by projects and schemes which provide for such requirements ;
(7) to maintain and manage the Metropolitan Development Fund and allocate finances based on the plans and programmes of the local bodies for undertaking development of amenities and infrastructure facilities and to monitor and exercise financial control over the budgetary allocations concerning development works made through it to the various public agencies , local bodies and other agencies ;
(8) to undertake by itself or through any agency, the implementation ofthe area level plans , execution of works relating to infrastructure development , public amenities and conservation of the environment;
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(9) to create and manage the Metropolitan Land Bank and take up land acquisition every year as may be necessary for various public purposes , township development , infrastructure development , etc. , allocation of lands to local bodies and public agencies upon such terms and conditions for undertaking development of amenities and infrastructure facilities ;
(10) to enter into contracts, agreements or arrangements with any person , body or organization as the Metropolitan Region Development Authority may deem necessary for the performance of its functions;
(11) to acquire any movable or imunovable property by purchase , exchange , gift , lease , mortgage , negotiated settlement , or by any other means permissible under any law;
(12) to perform any other function or exercise powers as are supplemental, incidental or consequential to any of the foregoing duties and powers and or take up such matters as the Government may direct in this regard .
(13) to undertake any projects , schemes , area development plan etc. as directed by the Government .
10. Constitution of the Executive Committee . ( 1 ) There shall be an Executive Committee of the Metropolitan Region DevelopmentAuthority consisting of: -
(i) The Metropolitan Commissioner, who shall be the Chairman ;
(ii) The Commissioner of Municipal Corporation (s) ;
(iii) The Managing Director of the Madhya Pradesh Industrial Development Corporation (MPIDC);
(iv) The Commissioner of the Madhya Pradesh Housing and Infrastructure Development Board (MPHIDB) ;
(v) The Managing Director of the Madhya Pradesh Metro Rail Corporation Limited (MPMRCL);
(vi) A representative of Madhya Pradesh Public Health Engineering Department not below the rank ofAdditional Secretary,
(vii) Representative of Madhya Pradesh Transport Department not below the rank ofDeputy Transport Commissioner within his jurisdiction ;
(viii) An officer not below the rank of Joint Director, Town and Country Planning within his jurisdiction;
(ix) A Member Planning, qualified and experienced in spatial planning. development schemes and projects;
(x) A Member Engineering , qualified and experienced in execution of development schemes , housing projects , township schemes and infrastructure projects ,
(xi) A Member Finance , qualified and experienced in accounting , budget, finance , economic matters relating to projects , audit , etc .;
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(xii) A Member Estates , experienced in land management , estates management and asset management ;
(xiii) AMember- Environment qualified and experienced environmental aspects , greenery, water bodies conservation and landscaping ,
(xiv) The Secretary to the Metropolitan Region Development Authority who shall be quali- fied inbusiness management and experienced management executive , who shall be the Member- Secretary to the Executive Committee;
(xv) The Collectors of all the Districts falling wholly or partially in the Metropolitan Region ; and
(xvi) Three non - officials , nominated by the Government , who in the opinion of the Govern- ment have special knowledge and expertise in the matters relating to urban planning , urban management , infrastructure planning and development respectively.
(2) The members nominated under clause ( xvi ) of sub - section ( 1 ) , shall hold office for such period and on such terms and conditions as may be prescribed .
(3) The Government may, by notification add or omit any member ofthe Executive Committee . Such notification shall be laid before the State Legislative Assembly.
(4) Subject to the general superintendence and control of the Metropolitan Region Development Authority, the management and administration of the affairs of the Metropolitan Region Develop- ment Authority shall vest in the Executive Committee.
(5) Subject to the direction and delegation of powers by the Metropolitan Region Development Authority, the Metropolitan Commissioner may exercise any power and do any act or thing which maybe exercised or done by the Metropolitan Region Development Authority, and such exercise shall be deemed to be done by the Metropolitan Region Development Authority.
11. Powers of Metropolitan Region Development Authority to appoint committees , engage auditors and consultants and constitute functional units.- For the discharge of its functions , the Metropolitan Region Development Authority may from time to time: -
(i) appoint one or more functional committees . The functional committees shall report and discharge their responsibilities under the instructions and directions of the Metropolitan Region Development Authority;
(ii) consult or associate with such persons or organization whose assistance or advice it may desire. Such advisor or consultant shall be paid such fees as may be determined by the Metropolitan Region Development Authority;
(iii) constitute as many area level functional units or sub - regional units or offices as it deems fit and assign responsibilities and functions to such units as it may require . The existing Town and Country Development Authority and Special Area Development authority in the Metropolitan Region constituted under the provisions ofthe Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam , 1973 (No. 23 of 1973) shall be deemed to be func- tional units under this Act .
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510(39)
12. Metropolitan Region Development Authority ordinarily not to provide for matters falling within obligatory and discretionary duties of local authority except for integrated devel- opment of the Metropolitan Region.- Nothing contained in this Act shall empower the Met- ropolitan Region Development Authority to exercise day to day control which includes building approvals and building enforcement in any Metropolitan Region for any of the matters which are to be provided for or are to be exercised by the local authority concerned , except where any such matters are required to be provided by the Metropolitan Region Development Authority for the purpose of integrated development of the Metropolitan Region .
13. Staff of the Metropolitan Region Development Authority. -The members in clause (ix) to (xiv) insub - section ( 1 ) of Section 10 shall head their respective Department of planning and projects , engineering, finance and accounts , estate management, environment and administration Depart- ments respectively and shall be under the overall control of the Metropolitan Commissioner.
14. Pension and Provident Fund.- The Metropolitan Region Development Authority shall constitute for the benefit of its whole time paid members , officers and other employees in such manner and subject to such conditions as may be prescribed , such pension and provident fund as it may deem fit.
CHAPTER -IV
METROPOLITAN DEVELOPMENT AND INVESTMENT PLAN
15. Preparation and contents of Metropolitan Development and Investment Plan .-( 1 ) Subject to the provisions of this Act and rules made in this behalf, the Metropolitan Region Development Authority shall assist the committee to prepare a draft of Metropolitan Development and Invest- ment Plan with time frame of minimum fifteen years , having due regard to: -
(i) proposals and policies for promoting growth and securing economic development in theMetropolitan Area;
(ii) proposals for conservation , optimum utilization and development of resources in the Metropolitan Area;
(iii) development plans approved under the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam , 1973 ( No. 23 of 1973 ) ;
(
iv) a plan indicating the broad areas of development and general location ofuse of land such as habitat areas , arable land , forest cover, barren land, highways , railways , water bodies, mining and queries , etc. and areas for conservation and protection of ecologi- cally fragile areas, including: -
(a) an infrastructure network plan showing existing and proposals of major infrastrucure facilities like transport , power, communications network and related facilities like power plants , roads , highways , railways , airports and waterways;
(b) policies for preservation , conservation and development of areas of natural beauty and scenic spots and areas of historic and archaeological importance and tourism areas ;
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(c) proposals and policies for watershed management , water supply, water har- vesting, recharge of ground water, flood control and prevention of water pollution;
(d) proposals and plans for water front development;
(e) proposals and policies for improvement and development of public ameni- ties and services including water supply, electricity, communication , gas , storm water drainage , sewerage , waste disposal , educational facilities , health fa- cilities , social welfare and prevention of air and water pollution;
(f) policies for promoting development and regulating uses and activities through zoning and other development regulations ;
(g) policies for promoting housing and community facilities ;
(h) proposals and policies for traffic and transportation and promoting mass transportation facilities ;
(i) proposals and policies for industrial development ;
(j ) sitting ofmajor development projects ;
strategies and priorities for implementation of the various proposals with time frame and programmes ; (k)
(1) measures relating to rejuvenation of forest areas and prevention of soil erosion;
(m) suggestive architectural control features ; elevation and frontage ofbuildings and structures;
(n) any other matter which may be necessary for the orderly development and management of the metropolitan region.
(2) Undertake surveys , research and studies and the creation and maintenance of Metropolitan Re- gion data base and information system and collection of such information and preparation of reports and maps and associate advisors , consultants as may be necessary for the preparation of the plans mentioned above ;
(3) Undertake detailed area level plans for specific areas , plan programming and phasing of devel- opment and enforce special development regulations for the purpose of securing planned devel- opment;
(4) Assist the Committee to review and modification the Metropolitan Development and Investment Plan.
16. Submission of Plan to Government for Sanction.- ( 1 ) After preparation of the said plan in accor- dance with Section 15 , the Metropolitan Region Development Authority shall present the same before the Committee for its approval to notify the same in such form and manner as may be prescribed , inviting objections and suggestions from any person or body giving thirty days' time forfiling the objections and suggestions .
(2) The Metropolitan Region Development Authority shall constitute a committee to hear and consider the representation , objections and suggestions that may have been received during the period mentioned in sub - section ( 1 ) above on the said plan.
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(3) After considering all objections , suggestions and representations that may have been received, the Metropolitan Region Development Authority shall submit it to the State Government with recommendations ofthe Committee formulated in sub - section (2) above and along with its com- ments for sanction of the Metropolitan Development and Investment Plan.
17. Sanction of plan by Government.- ( 1 ) On receipt ofthe plan under Section 16, the Government shall within a period ofthree months sanction the said plan with or without modifications or return it to theMetropolitan Region Development Authority to modify the same or prepare a fresh plan in accordance with such directions as the Government may deem appropriate :
Provided that the Government may extend the above specified period for another three months if itmay deem necessary.
(2) The sanction accorded by the Government shall be notified in the Madhya Pradesh Gazette and the plan shall come into operation from the date of its publication in the official Gazette .
(3) The Metropolitan Commissioner shall take necessary action as may be necessary to ensure that development project or scheme is executed in the interest of overall development of the Metro- politan Region and in accordance with any plan , project or scheme duly approved either by the Metropolitan Region Development Authority or under any law in force or by the Government .
18. Modification to the Metropolitan Development and Investment Plan.- (1 ) The Government may, on its own motion or on the request ofthe Committee or Metropolitan Region Development Authority, make modification in the Metropolitan Development and Investment Plan as it may thinks fit and which in its opinion are necessary.
(2) The Metropolitan Commissioner shall prepare a report together with necessary plan , any such. modification and submit it to the Government for approval . The provisions of Sections 16 and 17 shall , so far as may be , apply to the modifications under sub - section ( 1 ) , as these provisions apply in relation to the preparation, publication and approval of a Metropolitan Development and Investment Plan .
(3) TheMetropolitan Region Development Authority shall levy such fees and conversion charges on the owners as applicable and as may be prescribed in any such modification effected to the Metropolitan Development and Investment Plan.
CHAPTER-V
UNIFIED METROPOLITAN TRANSPORT AUTHORITY
19. Constitution of the Unified Metropolitan Transport Authority.- ( 1 ) The State Government may constitute a Unified Metropolitan Transport Authority for the Metropolitan Region as may be prescribed.
(2) TheMetropolitan Region Development Authority shall act as Unified Metropolitan Transport Authority till the constitution of such Authority under sub - section (1 ) .
(3) The Unified Metropolitan Transport Authority shall ensure effective implementation and coordination of the various traffic and transportation measures undertaken by functional Departments and public agencies in the Metropolitan Region .
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(4) The Unified Metropolitan Transport Authority may co - opt any expert for dealing with specific traffic and transportation issues .
(5) The Unified Metropolitan Transport Authority may constitute sub- groups for specific traffic and transportation issues .
20. Powers and Functions of the Unified Metropolitan Transport Authority.- ( 1 ) The powers and functions of the Unified Metropolitan Transport Authority-
(i) to oversee implementation of various traffic and transportation measures undertaken by various agencies in the Metropolitan region;
(ii) to ensure effective public transport systems are in place for the Metropolitan region ;
(iii) to ensure effective coordination and implementation of the various traffic and transpor- tation measures undertaken by various Departments ,
(iv) to promote and monitor key/ major traffic and transportation projects ;
(v) to deliberate and recommend effective transportation strategies for Metropolitan region;
(vi) to integrate and consolidate all the action plans of various Departments and agencies and ensure implementation of the traffic and transportation Plans for the Metropolitan region;
(vii) to give directions to different agencies involved in the implementation of traffic and transportation policies and measures , including shifting ofutilities and services and ameni- ties;
(viii) processing of funds for implementation of proposals ;
(ix) integrating various routes ofpublic transport and issues of combined ticketing , feeder services etc.
(x) approval of all traffic and transportation proposals and projects from any agency in the Metropolitan region and all new initiatives;
(xi) to direct the appropriation or subvention of funds from various Departments and agen- cies of the Government for ensuring implementation of the traffic and transportation plans and measures in the Metropolitan Region .
(4) Foreffective coordination and implementation of transport projects , the concerned department shall take into regard there commendations of the Unified Metropolitan " ransport Authority.
(5) The Unified Metropolitan Transport Authority shall hold meetings preferably once in three months .
(4) The Technical support staff and secretarial assistance to the Unified Metropolitan Transport Authority shall be provided by the Metropolitan Region Development Authority .
(5) Metropolitan Region Development Authority shall build a detailed data base and carry out necessary traffic and transportation surveys to update its data base and also make it available for various studies and to public . The data base would help in monitoring and understanding the various traffic and transportation needs in the Metropolitan region . It should act as a center for technology transfer and also guide the local authorities for all their technical inputs and plans in the field of traffic and transportation .
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CHAPTER-VI
PROMOTION OF DEVELOPMENT AND USE OF LAND
21. Development powers of Metropolitan Region Development Authority.- ( 1 ) Metropolitan Region Development Authority may take up development of any area falling within the Metropolitan Region excluding the area falling under jurisdiction of Town and Country Development Authority (s ) for purpose ofthis Act :
Provided that if area development schemes or projects requires development to be taken under jurisdiction ofmore than one Town and Country Development authority (s) , then development of that land shall be taken up by Metropolitan Region Development Authority.
(2) After coming into operation of the Metropolitan Development and Investment Plan, or any area development plan in an area, no person or body shall use or be permitted to use any land or carry out any development in that area uniess the development is in conformity with the Metropolitan Development and Investment Plan, Area Development Plans and notified schemes .
22. Area Development Plan.- Subject to overall conformity with the Metropolitan Development and Investment Plan, the Metropolitan Region Development Authority may undertake preparation of area level development plans as deemed necessary for execution ofprojects and schemes for any sector or area of the Metropolitan Region [ excluding the area falling under jurisdiction of Town and Country Development Authority( s) ] .
23. Area Development Plan approval and modification.- ( 1 ) As soon as may be after a draft Area Development Plan has been prepared under Section 22 , the Metropolitan Commissioner shall publish in atleast two local newspapers having wide circulation in that area, a notice of the said plan and the place where copies of the same may be inspected , inviting objections and suggestions in writing from public to be filed within thirty days from the date ofsuch publication.
(2) After the expiry of above time period , the Metropolitan Commissioner or any officer so authorized by him , shall consider all objections and suggestions and after making modifications as are considered necessary submit to the Metropolitan Region DevelopmentAuthority for approval .
(3) For modification of aforesaid Area Development Plan , the provisions of sub - section [ 1 ) and (2) above shall be applicable.
24. Town Development Scheme.- ( 1 ) The Metropolitan Region Development Authority may undertake to develop a Town Development Scheme within its jurisdiction on its own or authorize any other bodyto undertake such Town Development Scheme . Such Town Development Scheme shall be in conformitywith the infrastructure network of the Metropolitan Development and investment Plan.
(2) The provisions of Section 19 to 60 , sub - section (2) of Section 78 , clause (xiii ) of sub - section (2) of Section 85 and sub - section (3 ) of Section 87 of the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 (No. 23 of 1973) shall mutatis mutandis be applicable for the purpose thisAct.
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(3) The Metropolitan Commissioner shall exercise the powers and discharge functions of the Director of Town and Country Planning in respect of such Scheme .
25. Development permission is mandatory.- Subject to the provisions of this Act , no development shall be undertaken or carried out in the area falling under Area Development Plan including Town Development Scheme without obtaining a Development Permission from the Metropolitan RegionDevelopment Authority:
Provided that no such permission shall he necessary-
(i) for carrying out works for the maintenance , repair or alteration of any building which does not materially alter the external appearance of the building ;
(ii) for carrying out of work for the improvement or maintenance of a highway, road or public street by the Union or State Government or an authority established under this Actor by a local authority having jurisdiction, provided that such maintenance or improvement does not change the road alignment contrary to the provisions of the Town Development Scheme and Area Development Plan;
(iii) for the purpose of inspecting, repairing or renewing any drains , sewers , mains , pipes , cables , telephone or other apparatus including the breaking open of any street or other land for that purpose ;
(iv) for the excavation or soil - shaping in the interest of agriculture;
(v) for restoration of land to its normal use where land has been used temporarily for any otherpurposes ;
(vi) for use , for any purpose incidental to the use of building for human habitation , or any other building or land attached to such building,
(vii) for the construction of a road intended to give access to land solely for agricultural purposes .
26. Development undertaken on behalf of Union or State Government.- ( 1 ) When the Union Government or the State Government intends to carry out development ofany land Metropolitan Region (excluding the area falling under jurisdiction of Director of Town and Country Planning for the purpose of its departments or offices or authorities , the Officer- in -Charge thereof shall inform in writing to the Metropolitan Commissioner the intention of the Government to do so, giving full particulars thereof, accompanied by such documents and plans complying with the provisions ofActs , rules and regulations relating to development , control of the natural hazard prone area as may be prescribed atleast thirty days before undertaking such development .
(
2) Where theMetropolitan Commissioner raises any objection to the proposed development on the ground that the development is not in conformity with the provisions of the Metropolitan Development and Investment Plan, the Officer- in-Charge shall , -
(i) make necessary modifications in the proposals for development to meet the objections raised by the Metropolitan Commissioner ; or
(ii) subinit the proposal for development together with the objections raised by the Metropolitan Commissioner to the State Government for decision:
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Provided that where no modification is proposed by the Metropolitan Commissioner within thirty days of the receipt of the plan of the proposed development plan shall be presumed to have been approved to the extent to which the provisions ofMetropolitan Development and Investment Plan, Area Development Plan, Town Development Scheme or the rules made under this Act or any other enactment in force , is not violated .
(3) The State Government , on receipt ofthe proposals for development together with the objections oftheMetropolitan Commissioner shall , approve the proposals with or without modifications or direct the officer to make such modifications in the proposals as it considers necessary in the circumstances .
(4) The decision of the State Government under sub - section (3 ) shall be final and binding.
(5) TheGovernment may, by notification, exempt from the operation of this section development of any land undertaken on behalf of the Union or State Government for the purpose ofany project or operational construction as may be specified therein.
27. Development by local authority or by any authority constituted under this Act. -Where a LocalAuthority or any authority specially constituted under this Act intends to carry out development on any land for the purpose of that authority, the procedure applicable to the Union or State Government under Section 26 shall , mutatis mutandis , apply in respect to such authority.
28. Application for permission for development by others.- (1 ) Any person, not being the Union Government, State Government , a local authority or any authority constituted under this Act, intending to carry out any development on any land falling under Town Development Scheme and AreaDevelopment Plan , shall make an application in writing to the Metropolitan Commissioner for permission, in such form and containing such particulars and accompanied by such documents complying with the provisions ofActs , rules and regulations relating to development, control ofthe natural hazard prone area as may be prescribed.
(2) Such application shall also be accompanied by such fee as may be prescribed.
(3) Anapplication for modification of the permission granted under Section 29 , ifnot already lapsed, shall also be made to the Metropolitan Commissioner and it shall contain such details , reports and accompanied by such fees as may be prescribed.
29. Grant or refusal of permission.- ( 1 ) On receipt of an application under Section 28 , the Metropolitan Commissioner may, subject to the provisions ofthis Act, by order in writing-
(i) grant thepermission unconditionally;
(ii) grant the permission , subject to such conditions as may be deemed necessary under the circumstances ;
(iii) refuse the permission:
Provided that in case of an application under sub - section (3 ) of Section 28 , the Metropolitan Commissioner shall not pass any order under clause (i) or (ii) herein above unless he has heard such persons as may have interest in the proposed modification and considered encumbrances , if any, created in the land or building . The interests and 510(46)
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encumbrances that may be considered, procedure for such consideration , manner in which encumbrances , if any, may be remedied and the form or order shall be such as maybe prescribed .
(2) Every order refusing permission shall state the grounds for such refusal .
(3) Any permission granted with or without conditions shall be in such manner as may be prescribed.
(
4) Every order shall be communicated to the applicant in such manner as may be prescribed .
(5) Ifthe Metropolitan Commissioner does not communicate his decision whether to grant or refuse permission to the applicant within sixty days from the date of receipt ofhis application , such permission shall be deemed to have been granted except in so far as it may contravene any rule orregulation or any Town Development Scheme or Area Development Plan approved under this Act or any other enactment for the time being in force to the applicant on the date immediately following the date of expiry of sixty days :
Provided that in computing the period of sixty days the period in between the date of requisitioning any further information or documents from the applicant and date of receipt of such information or documents from the applicant shall be excluded.
30. Appeal .- ( 1 ) Any applicant aggrieved by an order granting permission on condition or refusing permission under Section 29 and Section 33 may, within thirty days ofthe date of communication of the order to him , prefer an appeal to such authority, in such manner and accompanied by such fees as may be prescribed .
(2
the ) The appellate authority may, after giving a reasonable opportunity, to the appellant and Metropolitan Commissioner to be heard , by order, dismiss the appeal or allow the appeal by granting permission unconditionally or subject to the conditions as modified.
(3) Subject to the provisions of section 31 , the order of the appellate authority shall be final.
31. Revision . - The Government may, at any time, but not later than twelve months of the passing ofthe order, on its own motion or on an application filed by the person aggrieved by any order of the appellate authority under Section 30 within thirty days of the date of communication of such order to him , call for and examine the record of any case disposed of by Metropolitan Commissioner under Section 29 or appellate authority under Section 30 for the purpose of satisfying itself as to the correctness of the order and as to the regularity of any proceeding of the Metropolitan Commissioner or the Appellate Authority and may, when calling such record direct that the execution of the order be suspended . The Government may, after examining the record, pass such order as it thinks fit and its order shall be final and no further application for revision or review thereof shall lie:
Provided that no order shall be passed unless the person affected thereby and the Metropolitan Commissioner have been given a reasonable opportunity ofbeing heard.
32. Lapse of permission.- Every permission granted under Section 29 or Section 30 or Section 31 shall remain in force for a period of three years from the date of such grant and thereafter it shall lapse . However, the Metropolitan Commissioner may, on an application, extend such period 510(47)
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from year to year but the total period shall in no case exceed five years from the date on which the permission was initially granted:
Provided that such lapse shall not bar any subsequent application for fresh permission under this Act:
Provided further that in case execution ofthe project begins during the validity ofthe permission granted under section 29 of the Act , the permission shall not be deemed to lapse thereafter at any time and no revalidation shall be required .
33. Revoking of Permission . - The Metropolitan Commissioner may revoke any Development Permis- sion issued under this Act whenever it is found that it was obtained by making any false statement or any misrepresentation of any material fact or that the conditions imposed in the permission have been violated or that the provisions of the Act or rules made thereunder have not been observed, by following such procedure as may be prescribed.
34. Deviations during development or construction and action against unauthorized develop- ment.- (1 ) Ifduring the execution of any development or construction, any deviation is made from the Development . Permission granted , the owner shall require to obtain revised sanction as per theprocedure laid down in Section 28 .
(2) Where a development or construction is undertaken by an owner, builder or developer without approval or in contravention of the Metropolitan Development and Investment Plan or Town Development Scheme or an Area Development Plan or any rule , regulation and order the local or competent authority concerned shall take immediate necessary steps against the said unautho- rized development or construction as per the provisions of the respective law.
(3) TheMetropolitan Region Development Authority may give directions to the concerned local or competent authority to take action against any unauthorized development or construction and the said authority shall take action accordingly.
35. Power of the Metropolitan Region Development Authority in case of default.- ( 1 ) If the Metropolitan Development Authority, after holding enquiry or upon report from any of its officers or other information in its possession , is satisfied that any amenity in relation to any land or layout or colony has not been provided to such a land or layout or colony which in the opinion of the Metropolitan Region Development Authority is to be provided as per development specifica- tions , or that any development of the land for which permission , approval or sanction has been obtained under this Act has not been carried out , it may serve upon the owner of such land or his successor - in - interest , or upon the person providing , or responsible for providing the amenity , a notice requiring him to provide the amenity or carry out the development within such time as may be specified in the notice .
(2) Ifany amenity is not provided or any such development is not carried out within the time specified in the notice, the Metropolitan Region Development Authority may itselfundertake to provide the amenity or carry out the development or have it carried out through such agency as it deems fit and recover all expenses incurred with a penalty as decided by the Metropolitan Region Devel- opment Authority together from such owner of the land or his successor in interest , or upon the personproviding, or responsible for providing the amenity and in case of failure to pay as per demand notice, recover the same as an arrears of land revenue .
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(3) Ifthe Metropolitan Region Development Authority, after holding an enquiry or upon report from any of its officers or other information in its possession , is satisfied that the concerned local authority or functional department or agency has not taken steps and action for implementation of the Town Development Scheme or Area Development Plan in the given time , it may required to inform the concerned administrative department to complete the same .
CHAPTER -VII
ACQUISITION , ASSEMBLY AND DISPOSAL OF LAND
36. Power to acquire land under the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition , Rehabilitation and Resettlement Act , 2013. -Any land required , reserved or designated in the Metropolitan Development and Investment Plan or a Town Development Scheme or an Area Development Plan shall be deemed to be land needed for a public purpose within the meaning ofthe Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition , Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (30 of 2013 ) and may be acquired by the Government on request by the Metropolitan Region Development Authority or local authority or other authority.
37. Transfer of Government land to the Metropolitan Region Development Authority. -The Government by order and on such terms and conditions as may be agreed upon between the Government and the Metropolitan Region Development Authority, place at the disposal of the Metropolitan Region Development Authority any developed and undeveloped Government land situated within the jurisdiction of the Metropolitan Development Authority or from the State's Land Bank for the purpose of development in accordance with the provisions of this Act .
38. Acquisition of land by way of Negotiated Settlement . - The Metropolitan Region Development Authority may, acquire land by agreement by paying such amount as may be arrived at through negotiated settlement in such manner as may be prescribed under the regulations .
39. Acquisition of land by way of Transferable Development Right . - The Metropolitan Region Development Authority may, with the consent of the owner, acquire land for public purposes by way of according Transferable Development Rights through issue of Development Right Certificate in lieu ofpayment towards cost of land as prescribed in the Madhya Pradesh Trans- ferrable Development Rights Rules , 2018 .
40. Disposal of land and other property by the Metropolitan Region Development Authority.- The disposal ofany land acquired by the State Government and transferred to the Metropolitan Region Development Authority with or without development thereon, or any other immovable property belonging to the Metropolitan Region Development Authority shall be done as prescribed.
41. Creation and Management of Land Bank.- The Metropolitan Region Development Authority shall create and maintain a metropolitan land bank, in which all lands acquired , allotted, purchased, obtained, etc. , shall be monitored and maintained and position reviewed periodically.
CHAPTER -VIII
FINANCE , ACCOUNTS, BUDGET AND AUDIT
42. Creation of Metropolitan Development Fund.- ( 1 ) The Government shall create a Metropolitan Development Fund with a seed capital of Rupees 200 crores for the purpose of administering thisAct .
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(2) The Government shall create a Revolving Fund for the Metropolitan Region Development Authority with a fund ofRupees 100 crores for the purpose of performing its functions under this Act and allocate finances based on the plans and programmes of the local bodies for undertaking development of amenities and infrastructure facilities as per plan programmes .
43. Metropolitan Development Fund and its application.- ( 1 ) The Metropolitan Development Authority shall manage and operate the Metropolitan Development Fund to which shall be credited: -
(i) all moneys received from the State Government by way ofrevolving fund, grants , loans , advances or otherwise ;
(ii) all moneys borrowed by the Metropolitan Region Development Authority by way of loans or bonds or in any manner from any other source ;
(iii) all moncys received by the Metropolitan Region Development Authority from the disposal of lands , buildings and other properties , movable and immovable ;
(iv) all development charges or other charges , fees received under this Act or rules or regulations made thereunder ;
(v) contribution from Local Authority as determined by the Government ;
(vi) contribution from share ofnet profit ofTown and Country Development Authority (s) as determinedby the Government ,
(vii) all moneys earned from remunerative projects and schemes by way of rent or otherwise and disposal of its assets ;
(viii) sum ofmoney received from projects implemented under Town Development Schemes ;
(ix) sum ofmoney received by way of user charges ;
(x) any other sum ofmoney received by the Metropolitan Region Development Authority from any other sources for performing its functions .
(2) TheMetropolitan Development Fund shall be applied towards meeting-
(i) the expenditure incurred in the administration of this Act which shall be maintained in a separate account;
(ii) the cost of land acquisition and areas mentioned under Town Development Schemes and development schemes undertaken by the Metropolitan Region Development Authority for the proposes of ensuring planned development;
(iii) any expenses incurred by the Metropolitan Region Development Authority in connection with preparation of Metropolitan Development and investment Plan, undertaking surveys , studies , Investment plans and execution of projects and schemes ;
(iv) for maintaining sinking fund and other separate accounts required under the Act ; and
(v) the expenditure for such other purposes not inconsistent with thisAct.
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(3) TheMetropolitan Region Development Authority shall maintain a sinking fund for the repayment of loans and moneys borrowed and shall pay every year into the sinking fund such sum as maybe sufficient for repayment within the period fixed of all moneys so borrowed .
(4) The Metropolitan Region Development Authority may accept grants , subventions , donations and gifts from the Central Government or local Authority or any individual or body whether incorporated or not , for all or any of the purpose of this Act on such terms and conditions as mutually agreed upon.
(5) Loans and bonds issued under this section may be guaranteed by the Government as to the repayment ofthe principal and the payment of interest at such rate as may be agreed upon .
44. Power to levy specific cess /fee for capital infrastructure projects . - Subject to the approval by theGovernment, the Metropolitan Region Development Authority may levy specific cess/ fee for the implementation of specific capital infrastructure projects and upon such terms and conditions as the Government may specify.
45. Budget of the Metropolitan Region Development Authority.- ( 1 ) The Metropolitan Region Development Authority shall prepare in such form and at such time every year as may be prescribed , a budget in respect of the financial year next ensuing showing the estimated receipts and expenditure of the Metropolitan Region Development Authority and shall forward to the State Government as may be prescribed .
(2) The accounts of the Metropolitan Region Development Authority shall be subject to audit annually by such person as may be appointed by the State Government . Any such expenditure incurred in connection with such audit shall be borne by the Metropolitan Region Development Authority.
(3) The accounts of the Metropolitan Region Development Authority as certified by the person so appointed or any other person authorized by him in this behalf together with the audit report thereon shall be forwarded annually to the State Government, and the State Government shall cause a copy ofthe same to be laid before the State legislature .
46. Annual Plan and Report. - The Metropolitan Region Development Authority shall prepare for every year anAnnual Plan and Report of its programmes and activities during that year, and submit the Annual Plan and Report to the State Government in such form and on or before such date as may beprescribed.
CHAPTER - IX
LEVY, ASSESSMENT AND RECOVERY OF DEVELOPMENT CHARGE AND USER CHARGE
47. Levy of Development Charge.- ( 1 ) Subject to the provisions of this Act and rules for levy made thereunder, the Metropolitan Region Development Authority shall levy a charge, hereinafter called development charge for carrying out of any development of land or building or both .
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(2) The rates of development charge , their manner of assessment and recovery shall be such as may beprescribed.
(3 ) Notwithstanding anything contained in sub - section ( 1 ) , no development charge shall be leviable in case of any development undertaken on behalf of Union or State Government or local authority or Town and Country Development Authority or any Authority created under this Act .
48. Assessment and Recovery of Development Charge.- (1 ) The Metropolitan Region Development Authority shall after receipt of any application received for Development Permission or if no such application is made , serve a notice on the person liable for such payment , intimating in writing the development charge leviable and fix a date by which such payment shall be made , and interest as may be prescribed .
(2) The development charge payable in respect of any land and / or building by any person shall be a first charge on such land and/or building, subject to the condition that there is no change in use or activity or additions or extensions in which case , fresh development charges shall be applicable .
(3) The development charge payable in respect of any land and/ or building by any person shall , together with interest due upto the date of realization , be recoverable from such person or his successor in interest on such land and/or building as an arrears of land revenue .
(4) The Metropolitan Region Development Authority may allow the development charge to be remitted in phased manner in case ofphase - wise development .
(5) TheMetropolitan Region Development Authority may allow the development charge to be paid in installments in which case interest as stated in sub - section ( 1 ) shall be applicable .
49. Levy of user charges.- ( 1 ) In order to recover fully or partly , the capital expenditure incurred or likely to be incurred for the provision ofutilities , amenities , services or facilities provided by the Metropolitan Region Development Authority, the Metropolitan Region Development Authority may levy and collect a charge from the users , hereinafter called the user charges .
(2) The amount of user charge to be levied and its manner of assessment shall be as may be prescribed.
(3) The Metropolitan Region Development Authority may assign, on such terms and conditions , as may be agreed upon, the task of providing and maintaining any utility, amenity, service or facility, within the area of its jurisdiction , to any person or developer or agency including as association or body of individuals , whether corporate or not and permit them to collect such user charges from such beneficiaries and subject to such terms and conditions as may be prescribed .
(4) The provisions of Section 47 above shall mutatis mutandis apply to this Section .
50. Recovery of arrears.- Any sum due to Metropolitan Region Development Authority under the provisions of this Act or any rule or any regulation or order made thereunder, shall be a first charge on the plot or land on which it is due, and if it is not paid on demand on the day on which it becomes due or on the day fixed by the Metropolitan Region Development Authority , shall be recoverable by the Metropolitan Region Development Authority, as an arrears of land revenue.
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CHAPTER -X
CONTROL
51. Directions by the State Government.- ( 1 ) In the discharge of its functions , the Metropolitan Region Development Authority shall be guided by such directions in matters ofpolicy involving public interest as the Government may give to it in writing.
(2) If any question arises as to whether any such direction relates to a matter of policy involving public interest, the decision of the Government thereon shall be final .
(3) The Government may issue directions and or prescribe through orders for ease of functions to be carried out for the purpose of implementation of this Act or rules prepared thereunder.
(4) The Government may, at any time either on its own motion or on application made to them in this behalf, call for the records of any case disposed of, or order passed by the Metropolitan Region Development . Authority for the purpose of satisfying themselves as to the legality or propriety or correctness of any order passed or direction issued and may pass such order or issue such directions in relation thereto as it may deem fit :
Provided that the Government shall not pass an order adversely affecting any person or body without giving such person or body an opportunity ofbeing heard.
52. Returns and Information.- ( 1 ) The Metropolitan Region Development Authority shall furnish to the Government such reports , returns , records and other information as the Government may, require from time to time.
(2) The Government may, call for reports , returns , records and other information from the Metropoli- tan Region Development Authority or any public agency responsible, in regard to-
(i) preparation of the Metropolitan Development and Investment Plan, Town Develop- ment Scheme or Area Development Plan ;
(ii) implementation of the Statutory Plan , Scheme or Programme or authorize an officer in thisbehalf;
(iii) any officer authorized by the State Government may enter into or upon any land with or without assistants or workmen for ascertaining whether provisions of the Metropolitan Development and Investment Plan, Town Development Scheme , Area Development Plan , etc. are being or have been implemented, or whether the development is being or has been carried out in accordance with such plan or permission or order.
(3)TheMetropolitan Region Development Authority shall comply with such directions , guidelines or instructions as may be given by the State Government with regard to the above aspects .
CHAPTER- XI
MISCELLANEOUS AND SUPPLEMENTAL PROVISIONS
53. Right of entry and power to demarcate alignments and reservation .- ( 1 ) The Metropolitan Commissioner may, authorize any person to enter into any land or building with or without assis- tance or workmen for the purpose of- मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 सितम्बर 2025
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(i) making any enquiry, inspection , measurement or survey or taking levels of such land or building;
(ii) examining works under construction and ascertaining the course ofpublic utilities and drains etc.;
(iii) digging or boring into the sub - soil;
(iv) setting out boundaries and demarcation of intended alignment of roads , public utilities and other works ;
(v) making such levels, boundaries , demarcations and lines by placing marks and cutting trenches;
(vi) ascertaining whether any land or property is being affected in the Metropolitan Developent and Investment Plan , Town Development Scheme , Area Development Plan, Road , Public utilities and amenities , Alignments etc ;
(vii) for grounding of new alignment of roads , road widening , alignment of new communication network and services in any land;
(viii) ascertaining whether any land or property is being or has been developed in accordance with the development Permission or in contravention of the provisions of this Act or conditions subject to which the development permission has been issued are being or have been complied; and
(ix) doing any other thing necessary for the implementation of the Metropolitan Development and Investment Plan, Town Development Scheme , Area Development Planor other provisions for the efficient administration ofthis Act :
Provided that-
(i) in case of any building used as a dwelling house , or upon any enclosed part ofgarden attached to such building , no such entry shall be made except between the hours of sunrise and sunset , or without giving its occupier at least 24 hour notice in writing of the intention to enter ;
(ii) the development rights of the owner of the land would not be affected by such actions or by grounding of the said network;
(iii) due regard shall always be had so far as may be compatible with the exigencies of the purpose for which the entry is made to the social and religious usages of the occupants of the land or building or property entered orsurveyed or demarcated ;
(iv) sufficient opportunity shall in every instance be given to enable women , if any, to withdraw from such land or building or property.
(2)Any person who obstructs the entry of an officer empowered or duly authorized under this section to enter into or upon any land or building or molests such officer, after such entry shall , on conviction he shall be punished with a fine which may extend to rupees five thousand.
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54. Power to delegate .- ( 1 ) The Metropolitan Region Development . Authority may by resolution delegate any power exercisable by it and the Metropolitan Commissioner , under this Act or rules or regulations made thereunder may also be exercised by any authority or officer subordinate to theMetropolitanRegion Development authority or Metropolitan Commissioner , as the case may be, in such cases and subject to such conditions , if any, as may be prescribed .
(2) The Government may, by notification , direct that any power exercisable by the Government or theMetropolitan Region Development Authority or the Metropolitan Commissioner under this Act , except the power to make rules or regulations , may be exercised by any local body or officer of the Government or any other body, in such cases and subject to such conditions , if any, as may be prescribed .
55. Overriding effect to provisions of this Act.- For the purpose of this Act , notwithstanding anything inconsistent therewith contained in the Madhya Pradesh Municipal Corporations Act , 1956 (No. 23 of 1956) , the Madhya Pradesh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961 ) , the Madhya Pradesh Panchayat Raj Avam Gram Swaraj Adhiniyam , 1993 (No. 1 of 1994) and the Madhya Pradesh Investment Region Development and Management Act , 2013 (No. 24 of 2013 ) or any other law, the provisions of this Act shall prevail.
56. Plans already prepared and sanctioned.- Any Development Plan , Town Development Scheme , Zoning Plan under the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam , 1973 (No. 23 of 1973) , any Town Planning Scheme under the Madhya Pradesh Municipal Corporations Act , 1956 (No. 23 of 1956) and the Madhya Pradesh Municipalities Act , 1961 (No . 37 of 1961 ) , development scheme under the Madhya Pradesh Panchayat Raj Avam Gram Swaraj Adhiniyam, 1993 (No. 1 of 1994) and any other plan of local authority, sanctioned by the Government before the commencement of this Act , with respect to any area now forming part or whole ofthe Metropolitan Region shall continue to be in force .
57. Power of Metropolitan Region Development Authority to give directions.- ( 1 ) Notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force , the Metropolitan Region Development Authority may give such directions to any local authority or other department or authority or person with regard to the implementation of any development projects or schemes financed under this Act or development approved under this Act or demarcations of roads , right ofway for facilities etc. , fencing of open spaces amenity reservations etc. as it may deems fit and any such authority or person shall be bound to comply with such directions .
(2) If any such direction is not complied with by the body to whom it is issued , it shall be competent for theAuthority to take necessary action to carry out the directions issued under sub - section (1 ) above , and recover expenses , if any, incurred therefore from the body concerned .
58. Power to make rules .- ( 1 ) The Government , suo - moto or on request of Metropolitan Region Development Authority, may by notification, make rules to carry out the functions of the Metropolitan Region Development Authority and to carry out the purpose of this Act .
(2) In particular and without prejudice to the generality of the foregoing powers , such rules may provide for all or any of the following matters , namely: -
(i) the terms of office of members and staff, their allowances and other conditions of मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 सितम्बर 2025
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service , summoning and holding of meetings , the conduct of business , powers and functions of the Chairman, Vice- Chairman and Metropolitan Commissioner ;
(ii) the conditions of service , salaries and allowances , job chart , duties and responsibilities , powers and functions of the full time members and officers and other employees appointedby the Metropolitan Region Development Authority;
(iii) the procedure to be followed in connection with the preparation, publication, submis- sion and approval of the Metropolitan Development and Investment Plan , Area Devel- opment Plan and the manner of publication of the notice inviting objections and sugges- tions relating to any such plan in draft;
(iv) the form, manner and procedure for modifications to the Statutory Development Plan , the payment of fees and rates of conversion charges for such modifications ;
(v) the form and manner of maintaining the Metropolitan land bank, handing over of Government lands to the Metropolitan Region Development Authority and requisition of lands for acquisition every year by the Metropolitan Region Development Authority;
(vi) the procedure for assessment , levy and collection of development charge , rates of development charge and calculation and assessment for land and buildings ;
(vii) the duties and responsibilities and powers of the Metropolitan Commissioner , Member - Urban Planning , Member - Engineering , Member - Environment, Member- Estates , Secretary and the Member- Finance of the Metropolitan Region Development Authority;
(viii) the functioning and conduct of meetings and any other matters relating to the powers and functions of the Metropolitan Region Development Authority and the Executive Committee;
(ix) any other matter which has to be or may be made by rules .
59. Power to make regulations.- ( 1 ) The Metropolitan Authority may, with the prior approval of the Government, from time to time, make regulations , not inconsistent with provisions ofthe Act and the rules made thereunder, for all or any of the matters to be provided under this Act by regula- tions and generally for all other matters for which provision is in the opinion of the Authority, necessary for the exercise of its powers and the discharge of its functions under this Act.
60. Development Plans to be in consonance with Metropolitan Development and Investment Plan . - On and from the coming into operation of the sanctioned Metropolitan Development and Investment . Plan , all development plans made under the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 (No. 23 of 1973 ) thereafter shall be in consonance with the Metropoli- tanDevelopment and Investment Plan .
61. Indemnity.- No suit , prosecution or other legal proceedings shall lie against any member or any officer or other employee of the Metropolitan Region Development Authority or any member of committees constituted under this Act for anything done in good faith under this Act .
62. Non prohibition of functions under the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam , 1973.- Nothing contained in this Act shall prohibit the Government , Director or any Town and Country Development Authority to carry out its functions as mentioned in the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam , 1973 (No. 23 of 1973 ) .
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63. Power to remove difficulties.- Ifany difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act or rules made thereunder , the Government may, by notification , issue instructions not inconsistent with the objects and purposes of this Act , which appear it to be necessary or expedient for the purpose ofremoving the difficulty.
64. Dissolution of Authority.- ( 1 ) Where the Government is satisfied that the purposes for which the authority was established under this Act , have been substantially achieved or the authority has failed in its objectives , so as to render the continued existence of the authority unnecessary, it may by notification in the Official Gazette, declare that the authority shall be dissolved with effect from such date as may be specified in the notification and the authority shall be deemed to be dissolved accordingly.
(2) From the said date-
(i) all properties , funds and dues which are vested in or realizable by the Authority shall vest in, or be realizable by the Government ;
(ii) all liabilities which are enforceable against the Authority shall be enforceable against the Government ;
(iii) for the purpose of carrying out any development which has been carried out by the authority and for the purpose of realizing properties , funds and dues referred to in clause (a), the functions of the authority shall be discharged by the Government .
(3) Nothing in this section shall be construed as preventing the Government from reconstituting the authority in accordance with the provisions ofthis Act.
नियंत्रक , शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित -2025