शास
इसे बेवसाईट www.govtpress.mp.gov.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है .
मेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
भोपाल , बुधवार, दिनांक 24 दिसम्बर 2025- पौष 3, शक 1947
क्रमांक 359]
परिवहन विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 24 दिसम्बर 2025
सूचना
क्रमांक 1 / 2 / 1 / 0002/ 2025 - Sec - 1-08 ( TRP ) : मध्यप्रदेश मोटरयान नियम , 1994 में संशोधन का निम्नलिखित प्रारूप , जिसे राज्य सरकार, मोटरयान अधिनियम , 1988 ( 1988 का 59 ) की धारा 67 , 68 , 70 , 71 , 72 , 73 , 96, 103 ( 1 -क ) , 107 एवं 111 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, बनाना प्रस्तावित करती है, उक्त अधिनियम की धारा 212 की उपधारा ( 1 ) द्वारा यथा अपेक्षित , उन समस्त व्यक्तियों की, जिनके कि उससे प्रभावित होने की संभावना है , जानकारी के लिए एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है और एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि संशोधन के उक्त प्रारूप पर , इस सूचना के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 30 दिवस का अवसान होने पर विचार किया जाएगा ।
किसी भी ऐसी आपत्ति या सुझाव पर , जो संशोधन के उक्त प्रारूप के संबंध में किसी व्यक्ति से ऊपर विनिर्दिष्ट कालावधि का अवसान होने पर या उसके पूर्व प्राप्त हो, सचिव , मध्यप्रदेश शासन , परिवहन विभाग , कक्ष क्रमांक ए-103 , प्रथमतल , वल्लभ भवन -2 , मंत्रालय , भोपाल द्वारा विचार किया जाएगा ।
717 718
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 दिसम्बर 2025
संशोधन का प्रारूप
उक्तनियमों में, -
1. नियम 71 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम स्थापित किया जाए, अर्थात्: -
" 71. मोटर चलाए जाने योग्य मार्ग, राज्य सरकार, राज्य परिवहन प्राधिकारी अथवा प्रादेशिक परिवहन प्राधिकारी अथवा राज्य परिवहन उपक्रम के प्रस्ताव पर , अधिसूचना द्वारा मंजिली गाड़ी के संचालन के लिए मार्ग बना सकेगी । नवीन बनाए गए मार्ग की दशा में, यथास्थिति , राज्य परिवहन प्राधिकारी अथवा प्रादेशिक परिवहन प्राधिकारी , मंजिली गाड़ी अनुज्ञा प्रदान करने के लिए, उस मार्ग के संबंध में सड़क निर्माण/संधारणकर्ता शासकीय अभिकरण से प्रमाण- पत्र अभिप्राप्त कर सकेगा , जिसमें निम्नलिखित बिन्दु अंतिर्विष्ट होंगे, - (क) सड़क पर विद्यमान पुल, पुलियाओं के बारे में राय एवं मंजिली गाडियों के ध्यान पूर्ण संचालन में अन्य बाधाओं की जानकारी;
(ख) मार्ग की कुल दूरी , मार्ग पर ग्रामों/कस्बों की वास्तविक दूरी की जानकारी;
(ग) मार्ग पर संचालन योग्य मोटरयान की जानकारी, सभी ऋतुओं में या वर्ष के कुछ अन्य महीनों में मार्ग के संचालन योग्य होने की जानकारी;
(घ) मार्ग की स्थलाकृति और मार्ग पर दुर्घटना संभाावित क्षेत्र, यदि कोई हो, कीजानकारी:
परंतु यदि राज्य सरकार द्वारा राज्य परिवहन उपक्रम के प्रस्ताव पर मार्ग बनाया गया हो, तो राज्य परिवहन उपक्रम से मंजिली गाड़ी अनुज्ञा प्रदान करने के लिए इस नियम के अधीन अपेक्षित प्रमाण- पत्र प्रस्तुत करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी । " ।
2. नियम 72 में, उप - नियम (3 ) में, -
( 1 ) खंड ( क ) में , शब्द " मार्ग का प्रमाणिक नक्शा " के पूर्व, शब्द " नए बनाए गए मार्ग के सम्बन्ध में " अंतःस्थापित किए जाएं ।
(2 ) खंड ( ख) एवं (घ) का लोप किया जाए ।
(3 ) खंड (ङ) के स्थान पर , निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात्: - " (ड. ) किसी राष्ट्रीयकृत स्कीम या राज्य सरकार द्वारा अधिनियम के अध्याय - छह के अधीन अधिसूचित किसी स्कीम के अंतर्गत आने वाले मार्ग के भाग तथा दूरी के बारे में, प्रबंध संचालक द्वारा प्राधिकृत मध्यप्रदेश राज्य परिवहन उपक्रम के किसी अधिकारी द्वारा सम्यक रूप से प्रमाणित घोषणा; और " ।
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 दिसम्बर 2025
718(1)
3. नियम 73 में , उपनियम (2 ) का लोप किया जाए।
4. नियम 75 में, अंत में, चिन्ह " । " के स्थान पर, चिन्ह " : " स्थापित किया जाए, और इसके पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक जोड़ा जाए, अर्थात्: -
"परन्तु यदि अनुज्ञा - पत्र के लिए आवेदक राज्य परिवहन उपक्रम है, तो आवेदन प्ररूप में वांछित वाहन का विवरण देना आवश्यक नहीं होगा । दी गई अनुज्ञा में , राज्य परिवहन उपक्रम के स्वामित्व वाले वाहन का पंजीकरण चिन्ह, दर्ज किया जाएगा और उसके पश्चात्, उसे राज्य परिवहन उपक्रम के पक्ष में जारी किया जाएगा । " ।
5. नियम 77 में , उपनियम ( 1 - क ) में, खण्ड (चार) में, उपखण्ड 1 , 2 तथा 3 के स्थान पर, निम्नलिखित उपखण्ड स्थापित किए जाएं , अर्थात्, -
चालक सहित 36 सीट से अनिम्न " 1. डीलक्स / वातानुकुलित बस
चालक सहित 46 सीट से अनिम्न 2. एक्सप्रेस बस
3. साधारण बस
चालक सहित 51 सीट से अनिम्न"
6. नियम 78 में, -
( 1 ) उपनियम ( 1 ) में, शब्द, अंक एवं चिन्ह " नियम 80 के उपबंधों के अधीन रहते हुए " का लोप किया जाए ।
(2) उपनियम (6) के स्थान पर, निम्नलिखित उपनियम स्थापित किया जाए , अर्थात्: -
" ( 6) किसी मंजिली गाड़ी में नियम 80 के अंतर्गत यात्रियों तथा उनके सामान तथा निजी वस्तुओं के अतिरिक्त, व्यापारिक माल एवं पार्सल ले जाने की अनुमति होगी:
परन्तु ऐसे व्यापारिक माल और पार्सल का कुल भार, उक्त यान के सकलयान भार के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा तथा किसी भी समय ऐसे वाहन का भार उसके पंजीकरण प्रमाण-पत्र में विनिर्दिष्ट सकलयान भार से अधिक नहीं होगा। इसका उल्लंघन किए जाने पर , यान संचालक की स्वयं की लागत और जोखिम पर अतिरिक्त सामान को तुरंत उतार दिया जाएगा तथा संबंधित वाहन के विरुद्ध अनुज्ञा - पत्र शर्तों के उल्लंघन के लिए कार्रवाई की जा सकेगी । " ।
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 दिसम्बर 2025
718(2)
(3 ) इस प्रकार स्थापित उपनियम ( 6) के पश्चात्, निम्नलिखित उपनियम जोड़े जाएं , अर्थात्: -
" (7 ) व्यापारिक माल एवं पार्सल का परिवहन विधिमान्य ई- वे बिल या ऐसे अन्य सुसंगत दस्तावेज़ के अधीन किया जाएगा।
(8 ) परिसंकटमय या विस्फोटक प्रकृति के माल और पार्सल जो यात्रियों के लिए हानिकारक हों , को किसी भी समय यान में नहीं ले जाया जाएगा।
(9 ) मंजिली गाड़ी में व्यापारिक माल एवं पार्सल के परिवहन के लिए शुल्क और प्रक्रिया राज्य सरकार द्वारा समय - समय पर, अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट की जा सकेगी। " ।
( 4 ) का लोप किया जाए ।
7. नियम 82 में, उपनियम
8. नियम 95 में, उपनियम (6) के पश्चात्, निम्नलिखित उपनियम अंतःस्थापित किया जाए, अर्थात्:-
" (7) परिवहन विभाग , मंजिली गाड़ी के यात्रियों की शिकायतों के अनुतोष हेतु एक ऑनलाइन पोर्टल स्थापित करेगा । उक्त पोर्टल दर्ज शिकायतों का पंजीकरण , निगरानी और अनुतोष सुनिश्चित करेगा । सेवा स्तर के समझौतों के उल्लंघन के लिए राज्य सरकार अथवा राज्य परिवहन उपक्रम द्वारा शास्तिनिर्धारित की जा सकेगी । " ।
9. नियम 103 में , उपनियम ( 1 -क) के स्थान पर, निम्नलिखित उपनियम स्थापित किया जाए , अर्थात्: -
" ( 1 -क) अधिनियम के अध्याय छह के अधीन राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित स्कीम के अंतर्गत मार्गों पर संचालित होने वाली मंजिली गाडियों एवं अन्य वर्गों अथवा श्रेणियों के यानो पर लेखन और रंग ऐसा होगा जैसा कि राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए । " ।
एवं ( 6) का लोप किया जाए ।
10. नियम 114 में , उपनियम (4 )
11. नियम 116 में, उपनियम ( 1 - क) का लोप किया जाए ।
12. नियम 116-क में, उप - नियम ( 1 ) में, -
( 1 ) खंड ( दो) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड स्थापित किया जाए , अर्थात्ः- मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 दिसम्बर 2025
718(3)
" (दो) " ग्रामीण मार्ग" से अभिप्रेत है , कोई मार्ग जो किसी ग्राम को अन्य ग्राम से जोड़ता है अथवा किसी ग्राम को तहसील मुख्यालय या नगर पालिक निगम या नगर पालिका या नगर पंचायत के अंतर्गत नगरीय क्षेत्रसे जोड़ता है; " ;
(2 ) इस प्रकार स्थापित खंड (दो) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड जोड़े जाएं , अर्थात्: -
" (तीन ) " नगरीय मार्ग" से अभिप्रेत है , किसी नगर पालिक निगम की सीमा के भीतर स्थित कोई मार्ग;
(चार) "उपनगरीय क्षेत्र तक विस्तारित नगरीय मार्ग" से अभिप्रेत है , ऐसा नगरीय मार्ग जिसके कम से कम 5 स्टॉपेज नगरीय क्षेत्र में हों और जिसे राज्य सरकार द्वारा नगरपालिक क्षेत्र सीमा से लगे उपनगरीय क्षेत्र की विशिष्ट दूरी तक विस्तारित करने के लिए ( नगर पालिक सीमा से लगे परिधीय क्षेत्र ) अधिसूचित किया गया हो । " ।
13. नियम 145 के पश्चात्, निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाए , अर्थात्: -
" 145- क. किराया और माल - भाड़ा का निर्धारण. -
( 1 ) राज्य परिवहन उपक्रम अथवा राज्य परिवहन प्राधिकारी अथवा प्रादेशिक परिवहन प्राधिकारी अथवा राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई समिति, स्वप्रेरणा से या अन्यथा , राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित पद्धति या सूचकांकों के अनुसार , प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कम से कम एक बार सेवा - लागत संपादित कर सकती है/सकते हैं तथा राज्य सरकार को निम्नलिखित विषयों पर अनुशंसा कर सकेगी /सकेंगे , अर्थात्:-
(क) मंजिली गाड़ी , ठेका गाड़ी और माल-वाहक गाडियों के लिए किराया और माल - भाड़े का पुनरीक्षण ;
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 दिसम्बर 2025
718(4)
(ख) किराया और माल - भाड़े को प्रभावित करने वाली रियायती योजनाएँ ; तथा
(ग) किराया और माल - भाड़े से संबंधित अनुषंगिक प्रभारों का उदग्रहण ।
( 2) उपनियम ( 1 ) के अधीन किसी भी अनुशंसा के प्राप्त होने पर , राज्य सरकार , अधिनियम की धारा 67 की उपधारा ( 1 ) एवं (2 ) में विनिर्दिष्ट कारकों को ध्यान में रखते हुए, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा , उपनियम ( 1 ) में वर्णित किराया और मालभाड़ा के निर्धारण के संबंध में आदेश/निर्देश जारी कर सकेगी । " ।
14. नियम 146 में, -
( 1 ) उपनियम ( 1 ) में, शब्द " मध्यप्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम" के स्थान पर, शब्द " राज्य परिवहन उपक्रम " स्थापित किए जाएं ।
(2 ) उपनियम (3 ) के पश्चात्, निम्नलिखित उपनियम जोड़ा जाए, अर्थात्ः- " (4) "राज्य परिवहन उपक्रम" से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश शासन द्वारा लोकहित में दक्ष , यथोचित , मितव्ययी और समुचित रूप से समन्वित सड़क परिवहन सेवा उपलब्ध कराने हेतु गठित कोई उपक्रम, जिसके संचालन हेतु राज्य परिवहन उपक्रम द्वारा मानक संचालन प्रक्रिया एवं मुख्य निष्पादन संकेतक बनाये जाएंगे , जो सभी संबंधित व्यक्तियों के लिए स्वीकार्य और बाध्यकारी होंगे । " ।
15. नियम 152 में, -
(1 ) उपनियम (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उपनियम स्थापित किया जाए , अर्थात्: -
" ( 2 ) यथास्थिति, राज्य परिवहन प्राधिकारी अथवा प्रादेशिक परिवहन प्राधिकारी आदेश द्वारा प्रभावित होने वाले अनुज्ञा- पत्र धारक या धारकों को आदेश की एक प्रति, स्पीड पोस्ट अथवा ई- मेल अथवा एस.एम.एस द्वारा भेजकर तामीली भी मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 दिसम्बर 2025
718(5)
कराएगा तथा परिचालित प्रादेशिक भाषा के कम से कम एक समाचार पत्र अथवा विभाग की आधिकारिक वेबसाइट में आदेश जारी होने की सूचना का प्रकाशन करायेगा। इस प्रक्रिया के पूर्ण होने पर , यह माना जायेगा कि सूचना संबंधित अनुज्ञा- पत्रधारी को तामील हो गयी है । " ।
(2) इस प्रकार स्थापित उपनियम (2 ) के पश्चात्, निम्नलिखित उपनियम जोड़े जाएं , अर्थात्: -
" (3 ) यदि कोई वाहन स्वामी , अधिनियम की धारा 103 की उप- धारा ( 1 - क ) के अधीन राज्य परिवहन उपक्रम के साथ पट्टा अनुबंध करता है , तो वाहन का संचालन, पट्टा अनुबंध में उल्लिखित निबंधनों एवं शर्तों के अनुसार किया जाएगा । पट्टा अनुबंध की शर्तें एवं निबंधन ऐसे होंगे जैसे कि उक्त उपक्रम द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए । राज्य परिवहन उपक्रम पट्टा अनुबंध में उल्लिखित वाहन का विवरण सक्षम परिवहन प्राधिकारी को उपलब्ध कराएगा एवं ऐसा प्राधिकारी , अनुज्ञा-पत्र में ऐसा विवरण सम्मिलित करने के पश्चात्, उपक्रम के पक्ष में अनुज्ञा- पत्र प्रदान करेगा ।
(4 ) अधिनियम के अध्याय- छह के अधीन अधिसूचित मार्गों पर संचालन हेतु, कोई स्वच्छ ईंधन प्रौद्योगिकी आधारित मंजिली गाड़ी जिसकी बैठक क्षमता 12 + 1 से अधिक है और किसी अनुज्ञा- पत्र से आवश्यक छूट प्राप्त यान के लिए, राज्य परिवहन उपक्रम से पट्टा अनुबंध कर समय - सारिणी अभिप्राप्त करना अनिवार्य होगा। यात्रियों की सुरक्षा एवं सुविधा हेतु, ऐसे वाहन संचालक, उपक्रम के साथ पट्टा अनुबंध में उल्लिखित नियम एवं शर्तों से बाध्य होंगे । उक्त उपक्रम ऐसे यानों को प्राथमिकता के आधार पर समय- सारिणी प्रदान करेगा । " ।
16. नियम 158 का लोप किया जाए ।
17. नियम 164 में, उप - नियम ( 2) में, परंतुक का लोप किया जाए ।
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 दिसम्बर 2025
718(6)
18. नियम 170 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम स्थापित किया जाए, अर्थातः-
" 170. बॉडी का संनिर्माण.-
( 1 ) प्रत्येक लोक सेवा यान की बॉडी का निर्माण यथास्थिति, ऑटोमोबाइल उद्योग मानकों ( ए.आई.एस) मानदंडों या भारतीय मानक ब्यूरो (बी आई एस ) , के अनुसार किया जाएगा।
(2 ) मंजिली गाड़ी एवं ठेका गाडियों के संचालन की निगरानी और यात्रियों की सुविधा सुनिश्चित करने के लिए , मोटर यान संचालकों के लिए यह अज्ञापक होगा कि वे ऐसे उपकरण और उपस्कर लगाएं जैसा कि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया जाए:
परन्तु अधिनियम के अध्याय - छह के अधीन अधिसूचित मार्गों पर चलने वाले परिवहन यानों के संबंध में ऐसे उपकरण एवं उपस्कर का निर्धारण राज्य परिवहन उपक्रम द्वारा किया जा सकेगा। वाहन संचालक , इस उप- नियम के प्रयोजन हेतु राज्य परिवहन उपक्रम द्वारा जारी दिशा- निर्देशों का पालन करेंगे । " ।
(3)राज्य परिवहन उपक्रम के प्राधिकृत अधिकारी , उपक्रम के अधीन संचालित मोटर यानों का नियतकालिक परीक्षण और निरीक्षण संचालित करेंगे तथा उनके अधीन किए गए निर्देशों का पालन करना , रजिस्ट्रीकृत बस मालिक के लिए अनिवार्य होगा । " ।
19. नियम 180 के पश्चात्, निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाए , अर्थात्: -
" 180 - क. एम्बुलेंस की जीआईएस मैपिंग. प्रत्येक शासकीय , अर्द्धशासकीय एवं गैर - सरकारी एम्बुलेंस जीपीएस से सुसज्जित होगी और टोल फ्री नं 112 या राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किसी अन्य नंबर के साथ वास्तविक समय में एकीकृत होगी । " ।
20. प्ररूप एम. पी. एम. व्ही. आर.- 57 - क ( एन . सी. एफ. पी. ) का लोप किया जाए ।
718(7)
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 दिसम्बर 2025
NOTICE
No. 1 /2 /1 /0002/ 2025 - Sec - 1-08( TRP ) : The following draft of amendments in the Madhya Pradesh Motor Vehicles Rules , 1994 , which the State Government proposes to make in exercise of the powers conferred by sections 67, 68 , 70 , 71 , 72 , 73 , 96 , 103 ( 1- A) , 107 and 111 of the Motor Vehicles Act , 1988 (59 of 1988 ) , is hereby published as required by sub - section ( 1) of section 212 of the said Act for the information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft of amendments shall be taken into consideration on the expiry of 30 days from the date of publication of this notice in the Madhya Pradesh Gazette .
Any objection or suggestion which may be received from any person with respect to the said draft of amendments on or before the expiry of the period specified above , shall be considered by the Secretary , Government of Madhya Pradesh , Transport Department , Room No. A - 103 , First Floor , Vallabh Bhawan - 2 , Mantralaya , Bhopal .
DRAFT OF AMENDMENTS
In the said rules , -
1 . for rule 71 , the following rule shall be substituted , namely : - " 71. Route motorability.- The State Government may , on the proposal of the State Transport Authority or the Regional Transport Authority or the State Transport Undertaking , by notification , formulate route for the operation of stage carriages . In case of a newly formulated route , the State Transport Authority or the Regional Transport Authority , as the case may be , for grant of stage carriage permit , may obtain certificate from the road construction / maintaining Government मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 दिसम्बर 2025
718(8)
Agencies in respect of the route , which shall consist of the following points , -
(a) opinion for existing bridges , culverts on the road and in sage operation of stage carriage information of other obstructions ;
(b) total distance of the route , information of actual distance of the en route Villages / Towns ;
(c) information of being operationable motor vehicle of the route , information of being operationable of the route of all seasons or some other months of the year;
(d) Topography map of route and information of black spot on the route , if any:
Provided that if the route formulated by the State Government is on the proposal of the State Transport Undertaking , the State Transport Undertaking shall not be required to furnish the certificates required under this rule for the grant of a stage carriage permit . " .
2. In rule 72 , in sub - rule (3 ) , -
( 1 ) in clause ( a) , before the words " an authentic route map " , the words " in respect of newly formulated route " shall be inserted ;
(2) clause (b ) and (d ) shall be omitted ;
(3) for clause ( e) , the following clause shall be substituted , namely : -
" ( e ) declaration duly certified by an officer of the Madhya Pradesh State Transport Undertaking मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 दिसम्बर 2025
718(9)
authorized by the Managing Director about the portion and distance of the route covered by any nationalization scheme or any scheme notified under Chapter VI of the Act by the State Government ; and " .
3. In rule 73 , sub - rule (2) shall be omitted .
4. In rule 75 , at the end , for the symbol " . " , the symbol " : " shall be substituted and thereafter the following proviso shall be added , namely : -
" Provided that if the applicant for permit is the State Transport Undertaking , it shall not be required to provide the details of the desired vehicle in the application form . The registration mark of the vehicle owned by the State Transport Undertaking shall be incorporated in the granted permit and thereafter issue it in favour of the State Transport Undertaking . " .
5 . In rule 77 , in sub - rule ( 1 - A) , in clause ( iv) , for sub - clauses 1 , 2 and 3 , the following sub - clauses shall be substituted , namely: -
" 1. Deluxe / Air - conditioned bus not less than 36 seats , including the driver 2. Express bus
not less than 46 seats , including the driver 3. Ordinary bus
not less than 51 seats , including the driver . " .
6 . In rule 78 , -
(1) in sub - rule ( 1 ) , the words , figures and symbol " Subject to the provisions of rule 80 , " shall be omitted ;
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 24 दिसम्बर 2025
718(10)
(2) for sub - rule (6) , the following sub - rule shall be substituted , namely : -
" (6) In any stage carriage , in addition to passengers and their luggage and personal effects under rule 80 , carriage of merchandise goods and parcels shall be permitted :
Provided that the total weight of such merchandise goods and parcels does not exceed ten percent of the gross vehicle weight of the vehicle and at no time shall the weight of such vehicle exceed the gross vehicle weight specified in its registration certificate . In case of violation , the excess goods shall be off- loaded forthwith at the cost and risk of the vehicle operator and action may be taken against the concerned vehicle for violation of permit conditions . " ;
(3) after sub - rule ( 6) , as so substituted , the following sub - rules shall be added , namely : -
" ( 7 ) Merchandise goods and parcels shall be carried under a valid e - way bill or such other relevant document .
(8) Goods or parcels of a hazardous or explosive nature , which may be harmful to the passengers , shall not be carried in the vehicle at any time .
(9) The fees and the procedure for carriage of merchandise goods and parcels in stage carriages may be specified by the State Government , from time to time by notification . " .
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 दिसम्बर 2025
718(11)
7 . In rule 82 , sub - rule (4) shall be omitted .
8. In rule 95 , after sub - rule (6) , the following sub - rule shall be added , namely: -
" (7) The Transport Department shall establish an online portal for redressal of grievances of passengers of stage carriages . The said portal shall register , monitor and ensure redressal of logged complaints . Penalties may be determined by the State Government or the State Transport Undertaking for breach of service level agreements . " .
9. In rule 103 , for sub - rule ( 1 - A) , the following sub - rule shall be substituted , namely : -
" ( 1 -A) The writing and colour of stage carriages and other classes or categories of vehicles plying on routes under the scheme notified by the State Government under Chapter VI of the Act shall be such as notified by the State Government . " .
10. In rule 114 , sub - rules ( 4) and (6 ) shall be omitted .
11. In rule 116 , sub - rule ( 1 -A) shall be omitted .
12. In rule 116 -A , in sub - rule ( 1 ) , -
( 1) for clause ( ii ) , the following clause shall be substituted , namely: -
" ( ii ) " Rural route" means a route connecting one village with another village or connecting a village with the urban area under Tehsil headquarters or Municipal Corporation or a Nagar Palika or a Nagar Panchayat ; " ;
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 दिसम्बर 2025
718( 12)
(2) after clause ( ii ) , as so substituted , the following clauses shall be added , namely : -
" ( iii ) " Urban route " means a route situated within the limits of any Municipal Corporation ;
( iv) "Urban route extended to suburban area " means such urban route which has at least five stoppages within the urban area and which has been notified by the State Government to extend for a specified distance to the suburban area (peripheral area adjacent to the municipal boundary) adjoining the municipal limits . " .
13. After rule 145 , the following rule shall be inserted , namely : - " 145 -A Fixing of fares and freights.-
( 1 ) The State Transport Undertaking or State Transport Authority or Regional Transport Authority or any committee authorized by the State Government may , suo motu or otherwise , in accordance with the methodology or indices as notified by the State Government , undertake a cost-of- service at least once in each financial year and recommend to the State Government on the following matters , namely: -
(a) revision of the fare and freights for stage carriages , contract carriages and goods carriages ;
(b) concession schemes affecting the fare and freights ; and मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 दिसम्बर 2025
718(13)
(c) levy of ancillary charges connected with fare and freight .
(2) Upon receipt of any recommendation under sub - rule ( 1 ) , the State Government may , having regard to the factors specified in sub - section ( 1 ) and (2) of section 67 of the Act, issue an order/ instruction , notification in the Official Gazette , regarding the fixing of fares and freights mentioned under sub - rule ( 1 ) . " . by 14. In rule 146 , -
( 1 ) in sub - rule ( 1 ) , for the words " Madhya Pradesh State Road Transport Corporation " , the words " State Transport Undertaking " shall be substituted;
(2) after sub - rule (3) , the following sub - rule shall be added , namely : -
" (4 ) " State Transport Undertaking" means any undertaking established by the Government of Madhya Pradesh for providing efficient , adequate , economical and properly co - ordinated road transport services in public interest . For its operation , Standard Operating Procedures and Key Performance Indicators shall be framed by the State Transport Undertaking , which shall be acceptable and binding on all concerned persons . " .
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 दिसम्बर 2025
718 (14)
15. In rule 152 , -
( 1 ) for sub - rule (2) , the following sub - rule shall be substituted , namely: -
" (2) The State Transport Authority or Regional Transport Authority , as the case may be , shall also cause to serve upon the permit holder or holders affected by the order a copy of the order either by sending it by speed post or e - mail or S.M.S. and shall publish a notice of issuance of order in at least one newspaper in the regional language in circulation or on the Department's official website . Upon completion of this process , notice shall be deemed to have been served on the concerned permit holder . " ;
(2) after sub - rule ( 2 ) , as so substituted , the following sub - rules shall be added , namely: -
" (3) If any vehicle owner enters into a lease agreement with the State Transport Undertaking under sub - section ( 1 -A) of section 103 of the Act , the vehicle shall be operated as per the terms and conditions mentioned in the lease agreement . The terms and conditions of the lease agreement shall be such as may be specified by the said Undertaking . The State Transport Undertaking shall provide the details of the vehicle mentioned in the lease agreement to the competent transport authority and such authority shall grant the permit in favour of the Undertaking after incorporating such details in the permit .
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 24 दिसम्बर 2025
718(15)
(4) For plying on routes notified under Chapter VI of the Act , any stage carriage based on clean - fuel technology having a seating capacity of more than 12 + 1 and being a vehicle exempted from the requirement of a permit , shall be required to enter into a lease agreement with the State Transport Undertaking to obtain a timetable . For safety and convenience of passengers , the operator of such vehicle shall be bound by the rules and conditions set out in the lease agreement with the Undertaking. The said Undertaking may grant a timetable to such vehicles on a priority basis . " .
16. Rule 158 shall be omitted .
17. In rule 164 , in sub - rule ( 2 ) , the proviso shall be omitted .
18. For rule 170 , the following rule shall be substituted , namely:-
" 170. Construction of body.-
( 1 ) The body of every public service vehicle shall be constructed as per the Automotive Industry Standards (AIS ) norms or the Bureau of Indian Standards ( BIS ) , as the case may be .
(2) For monitoring stage carriage and contract carriage operations and ensuring passenger convenience , it shall be mandatory for the operator of motor vehicle to install such devices and equipment , as may be determined by the State Government :
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 दिसम्बर 2025
718 (16)
Provided that in respect of transport vehicles operating on routes notified under Chapter VI of the Act , the determination of such devices and equipment may be made by the State Transport Undertaking . The vehicle operator shall comply with the directions issued by the State Transport Undertaking for the purposes of this sub- rule .
(3 ) Authorised Officers of the State Transport Undertaking shall conduct periodic testing and inspection of motor vehicles operated under the Undertaking , instructions and issued compliance with the thereunder shall be mandatory for the registered bus owner . " .
19. After rule 180 , the following rule shall be inserted , namely : - " 180 - A . GIS mapping of ambulances.- Every Government , semi - Government and private ambulance shall be equipped with GPS and shall be integrated , in real time , with the toll - free number 112 or any other number specified by the State Government . " .
20. Form M.P.M.V.R. - 57 - A ( N.C.F.P. ) shall be omitted .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , मनीष सिंह, सचिव.
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2025.