Part I Cent. (Weekly) 1-7 March 2018

click here for IIIF manifest

RNI No. MAHBIL /2009/29236

Reg. No. MCS/167/2016-18

महाराष्ट्र शासन राजपत्र

भाग एक--मध्य उप-विभाग

वर्ष ४, अंक ९] गुुरुवार ते बुधवार, मार्च १-७, २०१८/फाल्गुन १०-१६, शके १९३९ [पृष्ठे ३२, किंमत : रुपये १६.००

प्राधिकृत प्रकाशन

शासकीय अधिसूचना, नेमणुका इत्यादी

विधि व न्याय विभाग मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ६ फेब्रुवारी २०१८

अधिसूचना

क्रमांक डीजीपी. ३४१५/प्र.क्र.३७४/का.१४.---- दिवाणी प्रक्रिया संहिता, १९०८ च्या ऑर्डर २७, फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९७३ चे कलम २४ (३) व महाराष्ट्र विधि अधिकारी (नियुक्ती, सेवेच्या शर्ती आणि मानधन) नियम, १९८४ च्या नियम १३ मधील तरतुदीनुसार अॅड. उल्हास जयकुमार चिप्रे यांची जिल्हा सरकारी वकील व सरकारी अभियोक्ता, जिल्हा व सत्र न्यायालय, सांगली या पदावर शासन अधिसूचना समक्रमांक दिनांक ८ फेब्रुवारी २०१६ अन्वये नियुक्ती करण्यात आली होती. सदर नियुक्तीचा कालावधी दिनांक ७ फेब्रुवारी २०१८ रोजी संपुष्टात येत आहे.

२. सदर नियुक्तीस दिनांक ८ फेब्रुवारी २०१८ पासून पुढील एक वर्षाचा कालावधी अथवा त्यांच्या वयास ६२ वर्षे पूर्ण होतील तो दिनांक यापयर्ंतचा कालावधी, यापैकी जे अगोदर घडेल तोपयर्ंतच्या कालावधीकरिता तात्पुरत्या स्वरूपात मुदतवाढ देण्यात येत आहे.

३. सदर नियुक्त्या महाराष्ट्र विधि अधिकारी (नियुक्ती, सेवाशर्ती व मानधन) नियम, १९८४ यामध्ये दिलेल्या सेवाशतर्ींच्या अधीन राहतील.

४. वरील आदेश मागे घेण्याचा/त्यात दुरुस्ती करण्याचा/ते रद्द करण्याचा अधिकार शासन राखून ठेवीत आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

संजीव केळुसकर,

शासनाचे अवर सचिव.

(१)

भाग एक (म.उ.वि.)--१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, मार्च १-७, २०१८/फाल्गुन १०-१६, शके १९३९

भाग एक (म.उ.वि.)--१अ४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, मार्च १-७, २०१८/फाल्गुन १०-१६, शके १९३९

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग

MAHARASHTRA PUBLIC SERVICE COMMISSION

मुख्य कार्यालय : ५ १/२, ७ व ८वा मजला, कुपरेज टेलिफोन निगम इमारत,

महर्षी कर्वे मार्ग, कुपरेज, मुंबई ४०० ०२१. दूरध्वनी क्रमांक : २२७९ ५९००, फॅक्स नं. : २२८८ ०५२४.

फोर्ट कार्यालय : बँक ऑफ इंडिया इमारत, ३रा माळा, फोर्ट, मुंबई ४०० ००१

दूरध्वनी : २२६७ ०२१०/१४८/२४८, २२१० २२२२, फॅक्स नं. : २२६७ ३९१५

ई-मेल : [email protected] वेबसाईट : www.mpsc.gov.in

https://mahampsc.mahaonline.gov.in

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग

MAHARASHTRA PUBLIC SERVICE COMMISSION

मुख्य कार्यालय : ५ १/२, ७ व ८वा मजला, कुपरेज टेलिफोन निगम इमारत,

महर्षी कर्वे मार्ग, कुपरेज, मुंबई ४०० ०२१. दूरध्वनी क्रमांक : २२७९ ५९००, फॅक्स नं. : २२८८ ०५२४.

फोर्ट कार्यालय : बँक ऑफ इंडिया इमारत, ३रा माळा, फोर्ट, मुंबई ४०० ००१

दूरध्वनी : २२६७ ०२१०/१४८/२४८, २२१० २२२२, फॅक्स नं. : २२६७ ३९१५

ई-मेल : [email protected] वेबसाईट : www.mpsc.gov.in

https://mahampsc.mahaonline.gov.in

भाग एक (म.उ.वि.)--२१० महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, मार्च १-७, २०१८/फाल्गुन १०-१६, शके १९३९

भाग एक (म.उ.वि.)--२अ१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, मार्च १-७, २०१८/फाल्गुन १०-१६, शके १९३९

मंुबई,

राजन बा. खोत,

दिनांक १६ फेब्रुवारी २०१८.

उप सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग.

विधि व न्याय विभाग मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १६ फेब्रुवारी २०१८

अधिसूचना

क्रमांक एजीपी. २०१७/७६७/प्र.क्र.१२९/का.१४.---- अॅड. शशिकांत एम. जगताप यांची शासन अधिसूचना क्रमांक डीजीपी. ३११५/ प्र.क्र.३८३/का.१४, दिनांक २१ ऑक्टोबर २०१५ अन्वये सहायक सरकारी वकील व अतिरिक्त सरकारी अभियोक्ता, पुणे या पदावर आदेशाच्या दिनांकापासून पुढील दोन वषार्ंसाठी नियुक्ती करण्यात आली होती. सदर नियुक्तीचा कालावधी दिनांक २० ऑक्टोबर २०१७ रोजी संपुष्टात आल्यामुळे शासन अधिसूचना दिनांक १८ ऑक्टोबर २०१७ अन्वये सहायक सरकारी वकील तथा अतिरिक्त सरकारी अभियोक्ता या पदावर पुढील १ वर्षासाठी अॅड. जगताप यांना मुदतवाढ देण्यात आली होती. तथापि, दरम्यान दिनांक २१ ऑक्टोबर २०१७ रोजी त्यांच्या वयाची ६२ वर्षे पूर्ण होत असल्याने त्यांचा सेवाकाल संपुष्टात आला आहे.

आता, दिवाणी प्रक्रिया संहिता, १९०८ च्या ऑर्डर २७, फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९७३ चे कलम २४ (३) व महाराष्ट्र विधि (नियुक्ती, सेवेच्या शर्ती आणि मानधन) नियम, १९८४ च्या नियम १३ व ३० (२) परंतुक व त्यातील सुधारणेनुसार अॅड. शशिकांत एम. जगताप यांना सहायक सरकारी वकील व अतिरिक्त सरकारी अभियोक्ता, पुणे या पदावरील नियुक्तीस या आदेशाच्या दिनांकापसून पुढील १ वर्षासाठी मुदतवाढ देण्यात येत आहे.

२. सदर नियुक्ती महाराष्ट्र विधि अधिकारी (नियुक्ती, सेवाशर्ती व मानधन) नियम, १९८४ यामध्ये दिलेल्या सेवाशतर्ींच्या अधीन राहील.

३. वरील आदेश मागे घेण्याचा/त्यात दुरुस्ती करण्याचा/ते रद्द करण्याचा अधिकार शासन राखून ठेवीत आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

संजीव केळुसकर,

शासनाचे अवर सचिव.

---------------------------------------------------

विधि व न्याय विभाग हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा मार्ग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २ फेब्रुवारी २०१८ शुद्धिपत्रक

क्रमांक संकीर्ण-२०१८/२४१६/प्र.क्र.०९/का.१४.---- शासन अधिसूचना समक्रमांक दिनांक २५ जुलै २०१७ अन्वये सत्र न्यायालय, मुंबई येथे अतिरिक्त सरकारी वकील या पदावर नियुक्तीच्या अधिसूचने मधील " अॅड. मीरा जनार्धन चौधरी यांचे नाव अॅड. मीरा शिवकुमार भोसले " असे वाचण्यात यावे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

संजीव केळुसकर,

शासनाचे अवर सचिव.

LAW AND JUDICIARY DEPARTMENT

Madam Cama Road, Hutatma Rajguru Chowk

Mantralaya, Mumbai 400 032, dated 5th February 2018

NOTIFICATION

No. SPP-3818/124/C.R.43/Desk-14.—In exercise of powers conferred by section 24 (8) Criminal Procedure Code and section 12 of Maharashtra Protection of Interest of Depositors Act, 1999 the Government of Maharashtra is hereby pleased to designate (1) Adv. Smt. Sangita A. Phad, District Government Pleader and Public Prosecutor, (2) Adv. Smt. U. P. Moholkar, Assistant Government Pleader and Additional Public Prosecutor and (3) Adv. Shri V. G. Kadu, Additional Government Pleader and Additional Public Prosecutor, as Special Public Prosecutor to conduct the cases under M.P.I.D. Act before Sessions Court, Thane with effect from date of notification until further orders.

2. Their appointments are strictly subject to the conditions of service laid down in the Maharashtra Law Officers (Appointment, Conditions of Service and Remuneration Rules, 1984) and are co-terminus with their appointment as DGP/AGP in District and Session Court, Thane.

3. The Government reserves the right to revoke/modify/annul this order without assigning any reasons.

By order and in the name of the Governor of Maharashtra,

SANJEEV KELUSKAR,

Under Secretary to Government.

–––––––––––––––––––

LAW AND JUDICIARY DEPARTMENT

Hutatma Rajguru Chowk, Madam Cama Road

Mantralaya, Mumbai 400 032, dated 6th February 2018

NOTIFICATION

No. SPP-2018/U.O.R.16/D-XIV.—In exercise of the powers conferred by sub-section (8) of section 24 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. II of 1974), the Government of Maharashtra hereby appoints Adv. Ujjwal Nikam as "Special Public Prosecutor" for conducting the MCOCA Case No. 17/2017 pending before Special MCOCA Court, Session Court, Thane which is arising out of C.R. No.I-61/17 registered at Narpoli Police Station, Dist. Thane.

2. The fees of Adv. Ujjwal Nikam, Special Public Prosecutor, shall be paid by Home Department as per the proposal approved by this department.

3. His appointment is strictly subject to the conditions of service laid down in the Maharashtra Law Officers (Appointment, Conditions of Service and Remuneration) Rules, 1984.

4. The Government reserves the right to revoke/modify/annul the order without assigning any reasons.

By order and in the name of the Governor of Maharashtra,

SANJEEV KELUSKAR,

Under Secretary to Government.

LAW AND JUDICIARY DEPARTMENT

Hutatma Rajguru Chowk, Madam Cama Road

Mantralaya, Mumbai 400 032, dated 9th February 2018

NOTIFICATION

No. SPP-2018/U.O.R.24/D-XIV.—In exercise of the powers conferred by sub-section (8) of section 24 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. II of 1974), the Government of Maharashtra hereby appoints Adv. Raja Thakare as "Special Public Prosecutor" for conducting the case arising out of E.O.W. C.R.No.02/2018 (C.R.05/2018, registered at Khar Police Station, Mumbai) pending before Sessions Court, Mumbai.

2. The fees of Adv. Raja Thakare, Special Public Prosecutor shall be paid by Home Department as per the proposal approved by this department.

3. His appointment is strictly subject to the conditions of service laid down in the Maharashtra Law Officers (Appointment, Conditions of Service and Remuneration) Rules, 1984.

4. The Government reserves the right to revoke/modify/annul the order without assigning any reasons.

By order and in the name of the Governor of Maharashtra,

R. V. CHAVAN,

Section Officer.

--------------------------

जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, नाशिक यांचे कार्यालय

आदेश

क्रमांक वि-१/सिन्नरनागरीपत/क. १५६/सन २०१७.------ महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, निलकंठ करे, जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, नाशिक या आदेशान्वये सिन्नर नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या., सिन्नर, ता. सिन्नर, जिल्हा नाशिक या संस्थेचा खालील अधिकायांचे व त्यांचे नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/ कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) व नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०१८ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे :----

अनुक्रमांक अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी अधिकार प्रदान शक्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र अधिकायाचे नाव यांचा क्रमांक केलेल्या अधिकायाचा

हुद्दा

(१) (२) ( ३ ) (४) (५) (६) १ श्री. अजय भिमा शेंडे एनपीटी-३७/२०१७ वसुली अधिकारी वसुली अधिकारी नाशिक जिल्हा अटी.----- १. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील.

२. सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलमे १०१ व ९१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील.

३. वसुली अधिकारी यांनी दरमाह सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात 'अ-३', 'अ-४' व 'ब' कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग, दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यमध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी.

४. अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिकायास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.

५. विशेष वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेल्या संपूर्ण सरचार्ज रकमेचा भरणा वसूल केलेल्या महिन्यातच चलनाने शासकीय कोषागारात करावा. वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेला सरचार्ज, त्याचा शासकीय कोषागारात केलेला भरणा याबाबत संस्थास्तरावर स्वतंत्र नोंदवही ठेवण्यात यावी. त्याबाबतचा नमुना 'अ-१', 'अ-२', 'अ-३', 'अ-४' सोबत जोडलेला आहे.

६. मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्र. १९४२/२०१३, दि बेसिन कॅथोलिक को-ऑप. बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर या याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी.

७. वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाही.

८. शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-१५०४/प्र. क्र. २३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये विशेष वसुली अधिकायांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही.

९. वसुली अधिकायास त्याच्या नावापुढे कोठेही '' महाराष्ट्र शासन नियुक्त '' आणि किंवा '' सिव्हील कोर्ट '', '' एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट '' या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिकायांनी त्यांच्या नावापुढे '' वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सह. संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ चे नियम १०७ अन्वये) '' असे लिहावे.

१०. वसुली अधिकायास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावर '' वसुली अधिकारी ---------------------------- सहकारी बँक/पतसंस्था ------------ '' असा फलक लावता येऊ शकेल.

११. वसुली अधिकायाने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/जामिनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/जामिनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.

१२. वसुली अधिकायास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व सरचार्ज रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही.

१३. सोबतच्या यादीप्रमाणे सर्व प्रकरणामध्ये जंगम जप्ती, स्थावर जप्ती, अपसेट प्राईज मंजुरी, जाहीर लिलाव व कलम १००/८५ अन्वयेची कार्यवाही ही माहे डिसेंबर, २०१७ अखेर पुर्ण करण्यात यावी. सदर मुदतीत उक्त कार्यवाही पूर्ण न केल्यास आपणास दिनांक १ एप्रिल २०१८ पासून पुढील कालावधीसाठी कलम १५६ चे अधिकार प्रदान करण्यात येणार नाही याची गांभीर्याने नोंद घ्यावी व त्याची सर्वस्वी जबाबदारी ही आपली राहील.

नाशिक, दिनांक २८ सप्टेंबर २०१७.

निलकंठ करे, जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, नाशिक.

नगरविकास विभाग मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १५ जानेवारी २०१८ अधिसूचना

क्रमांक टीपीएस-१८१७/१०३/प्र.क्र.६८/१७/नवि-१३.---ज्याअर्थी, शासनाने नगरविकास विभागाची अधिसूचना क्रमांक टीपीएस-१८९५/ २२७/प्र.क्र.२६/१५/न.वि.-१३, दिनांक २५ नोव्हेंबर १९९७ अन्वये पुणे प्रदेशाची प्रादेशिक योजना आणि अधिसूचना क्र. टीपीएस-१४९०/प्र.क्र.३६५/ ९०/न.वि.-१२, दिनांक ४ जुलै १९९२ अन्वये रायगड प्रदेशाची प्रादेशिक योजना (यापुढे ज्यांचा उल्लेख " उक्त प्रादेशिक योजना " असा करण्यात आला आहे) महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम, १९६६ चे कलम १५(१) (यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त अधिनियम " असा करण्यात आला आहे) अन्वये मंजूर केलेल्या असून त्या अनुक्रमे दिनांक १० फेब्रुवारी १९९८ आणि दिनांक १५ सप्टेंबर १९९२ पासून अंमलात आलेल्या आहेत ;

आणि ज्याअर्थी, मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गावरील लोणावळा नगरपरिषद हद्दीलगत पूर्व आणि पश्चिम हद्दीकडील भागातील, पूर्वेकडील सिंहगड संस्थेपयर्ंतची आणि पश्चिमेकडील खंडाळ्यापयर्ंतची जाणारी घाटातील वाहतूक सुरळीत व्हावी यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाने, पर्यायी आखणी पुणे जिल्ह्यच्या प्रादेशिक योजनेत दर्शविणेची विनंती केली होती. सदरची आखणी सोबतच्या नकाशावर (१-२) आणि (३-४) ह्य आद्याक्षराने हिरव्या रंगाने ठळकपणे दर्शविलेली आहे (यापुढे जिचा उल्लेख " उक्त आखणी " असा करण्यात आला आहे) ;

आणि ज्याअर्थी, काही तांत्रिक अडचणींमुळे महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाला (सार्वजनिक बांधकाम विभाग) " उक्त आखणी " विकसित करणे शक्य झाले नाही ; आणि त्यामुळे महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने त्यांचे दिनांक ३० डिसेंबर २०१६ चे पत्रान्वये " उक्त आखणी " वगळण्याची विनंती शासनास केली आहे. (प्रस्तावित फेरबदल क्र. १) ;

आणि ज्याअर्थी, मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गावर प्रवासी व मालवाहतूकीत वाढ झाल्यामुळे द्रुतगती मार्गावरील लोणावळा नगरपरिषद हद्दीतील घाटात होणारी वाहनकोंडी व अपघात टाळणेसाठी वाहतूक सुरळीत व सुनियोजित होणे आवश्यक आहे आणि त्यामुळे, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने त्यांचे दिनांक ३० डिसेंबर २०१६ चे पत्रान्वये मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गासाठी नवीन पर्यायी आखणी जी ठळकपणे Aते B आणि C ते D या आद्याक्षरांनी दर्शविलेली (पुणे प्रादेशिक योजनेच्या प्रदेशातून जाणारी) आणि जी ठळकपणे D ते E या आद्याक्षरांनी दर्शविलेली (रायगड जिल्ह्यच्या प्रादेशिक योजनेच्या प्रदेशातून जाणारी), अंतभर्ूत करणेचा प्रस्ताव शासनास सादर केला आहे (सदरची संपूर्ण प्रस्तावित आखणी गुलाबी रंगात सोबतच्या नकाशावर दर्शविली आहे). (प्रस्तावित फेरबदल क्र. २) (उक्त आखणीमध्ये अंतभर्ूत होणाया गावनिहाय गट क्रमांक, सव्र्हे क्रमांक यांची यादी यासोबत परिशिष्ट -' १ ' नुसार जोडली आहे) ;

आणि ज्याअर्थी, आवश्यक ती चौकशी केल्यानंतर व तसेच संचालक, नगररचना ह्यंचेशी सल्लामसलत केल्यानंतर सार्वजनिक हितासाठी मंजूर पुणे प्रादेशिक योजनेतील हिरव्या रंगाने दर्शविलेली उक्त द्रुतगती मार्गाची आखणी वगळण्यासाठी (प्रस्तावित फेरबदल क्र. १) आणि मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गासाठी महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने सोबतच्या नकाशावर गुलाबी रंगाने नव्याने प्रस्तावित केलेली आखणी (प्रस्तावित फेरबदल क्र. २) दोन्ही मंजूर प्रादेशिक योजनांमध्ये समाविष्ट करण्यासाठी उक्त अधिनियमाचे कलम २० (३) अन्वये शासनाच्या नगरविकास विभागाची सूचना क्रमांक टीपीएस-१८१७/१०३/प्र.क्र. ६८/१७/नवि-१३, दिनांक १३ जून २०१७ अन्वये आम जनतेच्या हरकती / सूचना मागविण्यासाठीची नोटीस महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक-पुणे विभागीय पुरवणी, दिनांक ६ जुलै ते १२ जुलै २०१७ (पृष्ठ क्र. १७ ते २०) व महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक-मध्य उप विभाग, दिनांक ६ जुलै ते १२ जुलै २०१७ ( पृष्ठ क्र. १८ ते २१) वर प्रसिद्ध झाली असून प्रस्तावित फेरबदलाबाबत नोटीस प्रसिद्धीनंतर विहित मुदतीत प्राप्त होणाया सूचना/हरकतींवर संबंंधितांना सुनावणी देण्याकरिता व शासनास अहवाल सादर करण्याकरिता नगररचना विभागाचे संबंंधित सहसंचालक, नगररचना, पुणे विभाग, पुणे यांना शासनातर्फे अधिकारी म्हणून प्राधिकृत करण्यात आले होते (यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त अधिकारी " असा करण्यात आला आहे) ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिकारी यांनी फेरबदलाची वैधानिक कार्यवाही पूर्ण करून सादर केलेल्या अहवालावर संचालक, नगररचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचा सल्ला घेतल्यानंतर मंजूर पुणे प्रादेशिक योजनेत हिरव्या रंगाने दर्शविलेली द्रुतगती महामार्गाची आखणी वगळणे आवश्यक आहे (प्रस्तावित फेरबदल क्र. १ ) व महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने सोबतच्या नकाशावर गुलाबी रंगाने दर्शविलेली मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गाची नवीन आखणी (प्रस्तावित फेरबदल क्र. २) उक्त दोन्ही प्रादेशिक योजनांमध्ये समाविष्ट करणे आवश्यक असल्याचे शासनाचे मत झाले आहे.

त्याअर्थी, आता उक्त अधिनियमाचे कलम २० चे पोट-कलम (४) व त्या अनुषंगाने प्राप्त असलेले अधिकाराचा वापर करून महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ यांनी सादर केलेला उक्त फेरबदलास खालील अटीवर नकाशात दर्शविल्याप्रमाणे अंतिम मंजुरी देण्यात येत आहे.

अटी :----

महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ (मर्या.), मुंबई हे उक्त द्रुतगती महामार्गाच्या अंमलबजावणीसाठी समुचित प्राधिकरण राहतील.

मंजूर प्रादेशिक योजना, पुणे व मंजूर प्रादेशिक योजना, रायगड यांच्या मंजुरीच्या अधिसूचनेतील फेरबदलांच्या यादीत शेवटच्या फेरबदलानंतर खालील फेरबदलांचा नव्याने अंतर्भाव करण्यात येत आहे.

भाग एक (म.उ.वि.)--३१८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, मार्च १-७, २०१८/फाल्गुन १०-१६, शके १९३९

फेरबदल क्र.१

पुणे जिल्ह्यच्या मंजूर प्रादेशिक योजनेतील सोबतच्या नकाशावर हिरव्या रंगाने व (१-२) व (३-४) या आद्याक्षरांनी ठळकपणे दर्शविलेली आखणी उक्त प्रादेशिक योजनेतून वगळण्यात आली असून या आखणी खालील वगळलेले क्षेत्र लगतच्या भूवापरात समाविष्ट करण्यात येत आहे.

फेरबदल क्र. २

(i) पुणे जिल्ह्यच्या मंजूर प्रादेशिक योजनेतील सोबतच्या नकाशावर गुलाबी रंगाने व (A-B) तसेच (C-D) या आद्याक्षरांनी ठळकपणे दर्शविलेली आखणी उक्त प्रादेशिक योजनेमध्ये नव्याने समाविष्ट करण्यात येत आहे.

(ii) रायगड जिल्ह्यच्या मंजूर प्रादेशिक योजनेतील सोबतच्या नकाशावर गुलाबी रंगाने व (D-E) या आद्याक्षरांनी ठळकपणे दर्शविलेली आखणी उक्त प्रादेशिक योजनेमध्ये नव्याने समाविष्ट करण्यात येत आहे.

मंजूर फेरबदलाची अधिसूचना त्यासोबतच्या नकाशासह नागरिकांच्या अवलोकनार्थ कामकाजाच्या दिवशी कार्यालयीन वेळेत खालील कार्यालयात उपलब्ध करण्यात यावी :-----

(१) संचालक, नगररचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. (२) उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ (मर्या.), मुंबई. (३) सह संचालक, नगररचना, पुणे विभाग/कोकण विभाग. (४) सहाय्यक संचालक, नगररचना, पुणे/अलिबाग.

परिशिष्ट--१

(शासन निर्णय क्र. टिपीएस-१८१७/१०३/प्र.क्र.६८/१७/नवि-१३, दिनांक १५ जानेवारी २०१८ सोबतचे परिशिष्ट) मुंबई पुणे द्रुतगतीमार्गाच्या प्रस्तावित आखणीमध्ये समाविष्ट होणाया जमिनींचा तपशील अ.क्र. गावाचे नाव जिल्हा तालुका (१) (२) (३) (४)

गट/सव्र्हे क्रमांक (५)

१ कुसगाव ब्रुद्रुक पुणे मावळ २७५, २८५, २८८, २८९, २९०, २९१, २९२, २९३, २९४, २९५,

२९६, ३०१, ३०२, ३०३, ३२५, ३२६, ३२७, ३२८, ३२९, ३३०, ३३१, ३३२, ३३३, ३३४, ३३५, ३६९, ३७०, ३७१, ३७२, ३८०, ४२३, ४२५, ४२८, ४२९, ४३०, ४३५, ४६१, ४६४, ४६५, ४६७, ४६८, ४६९, ४६६, ४७३,

मावळ ५६,५९ व १६० मावळ १२४, १२५, १२९, १५०, २५७, २५८, २५९ व २६० २ भुशी ३ कुरवंडे ४ आडोशी रायगड खालापूर ११९, १२३, १२४, १२६, १२७,१२८, १२९, १३०, १३१, १३२, १८७

व १८८.

५ चावणी खालापूर ४९/१, ४९/४अ, ४९/४ब, ४१, ४३, ४५, ८३ व २१३ सदरहू सूचना शासनाच्या .ठ्ठण्ठ्ठद्धठ्ठद्मण्द्यद्धठ्ठ.ढ़दृध्.त्द (कायदे/नियम) या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आली आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

रा. म. पवार, शासनाचे अवर सचिव.

URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT

Mantralaya, Mumbai 400 032, dated 15th January 2018

NOTIFICATION

MAHARASHTRA REGIONAL AND TOWN PLANNING ACT, 1966.

No. TPS.1817/103/C.R.68/17/UD-13.—Whereas, the Government in the Urban Development Department vide Notification No.TPS.1895/227/CR-26/95/UD-13, dated 25th November 1997 has sanctioned the Regional Plan for Pune Region and vide Notification No. TPS.1490/CR-365/90/UD-12, dated 4th July 1992 has sanctioned the Regional Plan for Raigad Region (hereinafter referred to as " the said Regional Plans ") under section 15 (1) of Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 (hereinafter referred to as " the said Act ") and come into force with effect from 10th February 1998 and 15th September 1992 respectively ;

And whereas, in order to have smooth traffic movement in Ghat section near Lonawala Municipal Council i.e. towards East and West side of Lonawala Municipal Council (on east side upto Sinhagad Institute) and (on west side upto Khandala ) the Public Works Department (PWD) had requested the Government to incorporate alternative alignment of Mumbai-Pune Expressway in the Regional Plan for Pune District which is more specifically shown as (1-2) and (3-4) in Green colour on plan (hereinafter referred as " said alignment ") ;

And whereas, due to certain technical reasons, it is not possible for Maharashtra State Road Development Corporation (MSRDC) to develop the "said alignment" and therefore MSRDC vide their letter, dated 30th December 2016 has requested the Government to delete the "said alignment" (Proposed modification No.1) (as shown on plan) ;

And whereas, the passenger and freight traffic is increasing on Mumbai-Pune Expressway causing frequent traffic congestion and accidents and with a view to ensure planned mobility and to avoid traffic congestion and also to avoid accidents in Ghat section near Lonawala Municipal Council, MSRDC vide their letter dated 30th December 2016 have requested the Government to incorporate new alternative alignment in "said Sanctioned Regional Plans" for Mumbai-Pune Expressway, which is more specifically shown as A to B and C to D (passing through Pune Regional Plan Area) and D to E (passing through Raigad Regional Plan Area) in Pink Colour on the plan (Proposed modification No.2), (List of villages, Gut Nos. and Survey Nos. through which the said proposed alignment is passing is appended herewith as Schedule-'1') ;

And whereas, after making necessary enquiries and after consulting the Director of Town Planning, Pune the Government has to delete the alignment of the said expressway in sanctioned Regional Plan, Pune, as shown in green colour on the plan (Proposed Modification No. 1) and to incorporate the new alignment of Mumbai-Pune Expressway specifically shown in Pink colour proposed by MSRDC (proposed modification No. 2), (hereinafter referred to as "said proposed modifications"); for which published a notice, bearing No.TPS.1817/103/C.R.68/17/UD, dated 13th June 2017, regarding the Proposed Modification No. 1 and 2 under sub-section (3) of the section 20 of the said Act, which appeared in the Maharashtra Government Official Gazette, Pune division Supplement dated 6th July 2017 to 12th July 2017 on page no 17 to 20 and Maharashtra Government Official Gazette, Central Sub-division dated 6th July 2017 to 12th July 2017 on Page No. 18 to 21 for inviting Suggestions and/or Objections from the general public and the concerned Divisional Joint Director of Town Planning, Pune was authorised as the 'Officer' (hereinafter referred to as the " said Officer ") by the Government to hear Suggestions and / or Objections and submit his report to the Government ;

And whereas, after completing the legal formalities, the "said officer" submitted his report to the Government Considering the report submitted by the said Officer and after consulting the Director of Town Planning, Maharashtra State, Pune, the Government is of the opinion that, it is necessary to delete the alignment of the said expressway in sanctioned Regional Plan, Pune, as shown in green colour on the plan (Proposed modification No.1) and to incorporate the new alignment of Mumbai-Pune भाग एक (म.उ.वि.)--३अ२० महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, मार्च १-७, २०१८/फाल्गुन १०-१६, शके १९३९ Expressway specifically shown in Pink colour proposed by MSRDC in the said regional plans (proposed modification No. 2), (hereinafter referred to as " said proposed modifications ").

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 20 of the said Act, the Government of Maharashtra hereby accords sanction to the modification proposals submitted by the Maharashtra State Roads Development Corporation as shown on plan, subject to following conditions :– Condition––

Maharashtra State Road Development Corporation, Mumbai shall be the Appropriate Authority for the implementation of said Expressway Aligment.

In the sanctioned Regional plans of Pune and Raigad District after the last entry of Schedule of modifications, following new entries shall be added :—

Modification No. 1

The alignment specifically shown in green colour and mentioned on accompanying plan as (1-2) and (3-4) in sanctioned Regional plan of Pune is deleted and the land so relased from the alignment is included in the adjoining land use zones.

Modification No. 2

(i) In the sanactioned Regional plan of Pune, the alignment specifically shown in Pink colour and mentioned as (A-B) and (C-D) on the accompanying plan is newly incorporated.

(ii) In the sanactioned Regional plan of Raigad, the alignment shown in specifically Pink colour and mentioned as (D-E) on the accompanying plan is newly incorporated.

This Notification along with plan shall be made available for inspection to the general public during office hours on all working days at the following offices :—

(1) Director of Town Planning, Central Building, Pune 411 001.

(2) VC and MD, Maharashtra State Road Development Corporation, Mumbai.

(3) Joint Director of Town Planning, Pune/Kokan Division.

(4) Asstt. Director of Town Planning, Pune/Alibag.

Schedule – 1

(Accompaniment to the Government Notification No.TPS. 1817/103/C.R.68/17/UD-13,

dated 15th January 2018

List of villages, Gut Nos. and Survey Nos. through which the said proposed alignment is passing Sr. No. Name of District Taluka Gut/Survey No.

Villages

(1) (2) (3) (4)

(5)

1 Kusgaon Pune Maval 275, 285, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, Bk.

296, 301, 302, 303, 325, 326, 327, 328, 329, 330,

331, 332, 333, 334, 335, 369, 370, 371, 372, 380,

423, 425, 428, 429, 430, 435, 461, 464, 465, 467,

468, 469, 466, 473.

2 Bhushi

56, 59 and 160.

3 Kurvande

124, 125, 129, 150, 257, 258, 259 and 260.

4 Adoshi Raigad Khalapur 119, 123, 124, 126, 127, 128, 129, 130, 131,

132, 187 and 188.

5 Chavani

49/1, 49/4A, 49/4B, 41, 43, 45, 83 ´and 213.

This Notification shall also be published on the Government website www.maharashtra.gov.in (कायदा व नियम)

By order and in the name of the Governor of Maharashtra,

R. M. PAWAR,

Under Secretary to Government.

नगरविकास विभाग मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २४ जानेवारी २०१८ सूचना

महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, १९६६

क्रमांक टिपीएस-१८१७/प्र.क्र.१८१/१७/शिकाना/नवि-१३.--- ज्याअर्थी, शासनाच्या नगर विकास विभागाने, वेळोवेळी विविध प्रदेशांसाठीच्या प्रादेशिक योजनांना (यापुढे ज्यांचा उल्लेख " उक्त प्रादेशिक योजना " असा करण्यात आला आहे) महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ (या पुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त अधिनियम " असा करण्यात आला आहे) च्या कलम १५ अन्वये वेळोवेळीच्या अधिसूचनांद्वारे (यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त अधिसूचना " असा करण्यात आला आहे) मंजूरी दिली असून, उक्त प्रादेशिक योजना ह्य उक्त अधिसूचनांमध्ये विहित केलेल्या दिनांकापासून अंमलात आलेल्या आहेत ;

आणि ज्याअर्थी, सोबतच्या अनुसूची-अ मध्ये नमूद केलेल्या विविध प्रादेशिक योजनांच्या बाबतीत " शासनाने महाराष्ट्र राज्यातील प्रादेशिक योजना क्षेत्रांकरिताची प्रमाणित विकास नियंत्रण आणि प्रोत्साहन नियमावली " (यापुढे जिचा उल्लेख " उक्त नियमावली " असा करण्यात आला आहे) वेळोवेळी लागू केली आहे ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त प्रादेशिक योजनांसाठीच्या, उक्त नियमावलीमधील, शेती तथा नाविकास या वापर विभागामध्ये विनियम क्र.२२.५ (iv)(a) मध्ये सोबतच्या अनुसूची-ब मध्ये नमूद केल्यानुसार सुधारणा करण्यासाठी फेरबदल करणे आवश्यक आहे व त्याकरिता उक्त अधिनियमाच्या कलम २० (२) मधील तरतुदींनुसार उक्त नियमावली सुधारित करणे आवश्यक आहे, असे शासनाचे मत झाले आहे (यापुढे ज्यांचा उल्लेख " प्रस्तावित फेरबदल " असा करण्यात आलेला आहे) ;

त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम २०, पोटकलम ३ मधील तरतूदींप्रमाणे प्रस्तावित फेरबदल करण्याचा हेतू शासन याद्वारे घोषित करीत आहे आणि त्याकरिता प्रस्तावित फेरबदलाच्या अनुषंगाने काही सूचना/हरकती द्यावयाच्या असतील, तर त्या नागरिकांनी ही सूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ३० (तीस) दिवसांच्या आत नगर रचना विभागाचे विभागीय सह संचालक यांच्या नावे लेखी स्वरुपात, कारणांसह, पाठवाव्यात. प्राप्त होणाया सूचना/हरकतींवर सुनावणी देण्यासाठी व त्यावरील अहवाल शासनास सादर करण्यासाठी नगररचना विभागाचे संबंंधित सह संचालक यांना प्राधिकृत करण्यात येत आहे.

ही सूचना महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्यापासून ३० दिवसांचे आत प्राधिकृत अधिकारी यांच्याकडे प्राप्त झालेल्या सूचना / हरकतींचाच शासनाकडून विचार केला जाईल.

सदरहू सूचना नागरिकांच्या अवलोकनार्थ कामकाजाच्या दिवशी कार्यालयीन वेळेत खालील कार्यालयांत उपलब्ध ठेवण्यात यावी:----

(i) संचालक, नगररचना, महाराष्ट्र राज्य, मध्यवर्ती इमारत, पुणे-४११ ००१.

(ii) विभागीय सह संचालक, नगररचना, पुणे/कोकण/नाशिक/नागपूर/औरंगाबाद/अमरावती.

नवि १३ दि. २४ जानेवारी २०१८

अनुसूची--ब

(Accompaniment to the Government in Urban Development Department Notice bearing No.TPS -1817/CR-181/17/

SHIKANA/UD-13, dated 24th January 2018.)

Proposed modification to the Regulation No.22.5 (iv) (a) of the Standardized Development Control and

Promotion Regulations for Regional Plan areas in Maharashtra.

:-----

सदरची अधिसूचना नागरिकांच्या अवलोकनासाठी शासन वेबसाईट .ठ्ठण्ठ्ठद्धठ्ठद्मण्द्यद्धठ्ठ.ढ़दृध्.त्द (कायदे व नियम) वर देखील उपलब्ध आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

रा. म. पवार, शासनाचे अवर सचिव.

URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT

Mantralaya, Mumbai 400 032, dated 24th January 2018

Notice

MAHARASHTRA REGIONAL AND TOWN PLANNING ACT, 1966.

No. TPS-1817/CR-181/17/SHIKNA/UD-13.—Whereas, the Government in Urban Development Department has sanctioned the Regional Plans for various Regions (hereinafter referred to as " the said Regional Plans ") under section 15 of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 (hereinafter referred to as " the said Act ") vide various Notifications (hereinafter referred to as " the said Notifications ") from time to time which have come into force, with effect from the dates as stipulated under the said Notifications ;

And whereas, the " Standardized Development Control and Promotion Regulations " (hereinafter referred to as " the said Regulations ") are made applicable by the State Government, from time to time, in respect of the various Regional Plans in Maharashtra State as mentioned in Annexure –A appended hereto ;

And whereas, the Government of Maharashtra is of the opinion that in the public interest, it is necessary to modify the Regulation No.22.5 (iv) (a) of the said Regulations for the said Regional Plans as prescribed in Annexure-B appended hereto, and accordingly to modify the said Regulations, as per the provisions of section 20 (2) of the said Act (hereinafter referred to as " the proposed modification ").

Now, therefore, as provided in sub-section (3) of section 20 of the said Act, the Government hereby declares its intention to make the proposed modification and for that purpose, invites suggestions and / or objections from any person with respect to the proposed modification. Suggestions and / or objections shall be submitted to the concerned Divisional Joint Director of Town Planning who is hereby appointed as the " Officer " for giving hearing in respect of the suggestions and / or objections received in this regard and submit his report to the Government.

Suggestions and / or objections received by the concerned Divisional Joint Director of Town Planning, within a period of 30 (thirty) days only from the date of publication of this Notice in the Official Gazette will be considered.

This Notice shall be made available for inspection to the general public during office hours on all working days at the following offices :—

(i) Office of the Director of Town Planning, Central Building, Pune 411001.

(ii) Office of the Joint Director of Town Planning, Pune/Konkan/Nashik/Nagpur/ Aurangabad/ Amravati Division.

Annexure--A

Accompaniment to the Government in Urban Development Department Notice bearing No.TPS -1817/CR-181/17/

SHIKANA/UD-13, dated 24th January 2018.

Proposed modification to the Regulation No.22.5 (iv) (a) of the Standardized Development Control and

Promotion Regulations for Regional Plan areas in Maharashtra.

भाग एक (म.उ.वि.)--४२६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, मार्च १-७, २०१८/फाल्गुन १०-१६, शके १९३९

Annexure--B

Accompaniment to the Government in Urban Development Department Notice bearing No.TPS -1817/CR-181/17/

SHIKANA/UD-13, dated 24th January 2018.

Proposed modification to the Regulation No.22.5 (iv) (a) of the Standardized Development Control and

Promotion Regulations for Regional Plan areas in Maharashtra.

This Notice shall also be published on the Government website www.maharashtra.gov.in (कायदे/नियम)

By order and in the name of the Governor of Maharashtra,

R. M. PAWAR,

Under Secretary to Government.

संकीर्ण अधिसूचना

THE CHIEF METROPOLITAN MAGISTRATE, MUMBAI

NOTIFICATION

No. CMM/A-185/LEAVE/24/2017.—The Chief Metropolitan Magistrate, Mumbai is pleased to grant the following Judicial Officers leave for the period mentioned against their names :– Sr. No. Name and Designation Period of leave

(1)

(2)

1 Ms. S. S. Joshi,

Additional Chief Metropolitan Magistrate, 4th Court Girgaon, Mumbai.

2 Shri K. G. Paldewar,

Metropolitan Magistrate, 23rd Court, Esplanade, Mumbai.

3 Shri P. K. Deshpande,

Metropolitan Magistrate, 25th Court, Mazgaon, Mumbai.

4 Shri A. A. Ghaniwale,

Metropolitan Magistrate, 27th Court, Mulund, Mumbai.

5 Shri G. R. Taur,

Metropolitan Magistrate, 32nd Court, Bandra, Mumbai.

6 Shri. M. A. Shinde,

Metropolitan Magistrate, 33rd Court, Ballard Pier, Mumbai.

7 Shri V. V. Muglikar,

Metropolitan Magistrate, 35th Court, C.S.T., Mumbai.

8 Shri S. K. Mungilwar,

Metropolitan Magistrate, 41st Court, Shindewadi, Mumbai.

भाग एक (म.उ.वि.)--४अ

(3)

3 days Earned Leave from 17th June 2017 to 19th June 2017 with permission to leave Head Quarter.

6 days Earned Leave from 12th June 2017 to 17th June 2017 with permission to prefix 2nd Saturday and Sunday on 10th June 2017 and 11th June 2017 respectively and to suffix Sunday on 18th June 2017 with peimission to leave Head Quarter from 9th June 2017 (A.O.H.) till 19th June 2017 (B.O.H.). 7 days Earned Leave from 13th June 2017 to 19th June 2017.

3 days Earned Leave from 12th June 2017 to 14th June 2017 with permission to prefix 2nd Saturday and Sunday on 10th June 2017 and 11th June 2017 respectively and also with permission to leave Head Quarter from 9th June 2017 (A.O.H.) till 15th June 2017 (B.O.H.).

3 days Commuted Leave from 15th June 2017 to 17th June 2017 with permission to suffix Sunday on 18th June 2017.

5 days Earned Leave from 27th June 2017 to 1st July 2017 with permission to prefix 4th Saturday on 24th June 2017, Sunday on 25th June 2017 and holiday on account of Ramzan Idd on 26th June 2017 and to suffix Sunday on 2nd July 2017 and also with permission to leave Head Quarter from 23rd June 2017 (A.O.H.) till 3rd July 2017 (B.O.H.). 3 days Earned Leave from 14th June 2017 to 16th June 2017.

5 days Earned Leave from 19th June 2017 to 23rd June 2017 with permission to suffix 4th Saturday on 24th June 2017, Sunday on 25th June 2017 and holiday on account of Ramzan Idd on 26th June 2017 and also with permission to leave Head Quarter from 18th June 2017 (A.O.H.) till 27th June 2017 (B.O.H.).

Sr. No. Name and Designation Period of leave

(1)

(2)

9 Shri S. R. Agrawal,

Metropolitan Magistrate, 42nd Court, Shindewadi, Mumbai.

10 Shri V. J. Dongre,

Metropolitan Magistrate, 46th Court, Mazgaon, Mumbai.

11 Ms. T. N. Jadhav,

Metropolitan Magistrate, 53rd Court, Mulund, Mumbai.

12 Shri S. S. Bose,

Metropolitan Magistrate, 60th Court, Kurla, Mumbai.

13 Shri N. G. Satpute,

Metropolitan Magistrate, 63rd Court, Andheri, Mumbai.

14 Shri N. G. Satpute,

Metropolitan Magistrate, 63rd Court, Andheri, Mumbai.

15 Shri N. G. Satpute,

Metropolitan Magistrate, 63rd Court, Andheri, Mumbai.

16 Shri I. R. Shaikh,

Metropolitan Magistrate, 66th Court, Andheri, Mumbai.

(3)

6 days Earned Leave from 12th June 2017 to 17th June 2017 with permission to prefix 2nd Saturday and Sunday on 10th June 2017 and 11th June 2017 respectively and also with permission to leave Head Quarter from 9th June 2017 (A.O.H.) till 18th June 2017 (B.O.H.).

3 days Commuted Leave from 27th June 2017 to 29th June 2017 with permission to prefix 4th Saturday on 24th June 2017, Sunday on 25th June 2017 and holiday on account of Ramzan-Idd on 26th June 20l7 and also with permission to leave Head Quarter from 23rd June 2017 (A.O.H.) till 27th June 2017 (B.O.H.).

3 days Earned Leave from 27th June 2017 to 30th June 2017.

2 days Commuted Leave on 21st June 2017 and 22nd June 2017.

3 days Earned Leave from 12th June 2017 to 14th June 2017 with permission to prefix 2nd Saturday and Sunday on 10th June 2017 and 11th June 2017 respectively and also with permission to leave Head Quarter from 9th June 2017 (A.O.H.) till 15th June 2017 (B.O.H.).

Extension to 3 days Earned Leave from 15th June 2017 to 17th June 2017 with permission to suffix Sunday on 18th June 2017 and also with permission to leave Head Quarter from 15th June 2017 till 17th June 2017.

3 days Earned Leave from 21st June 2017 to 23rd June 2017 with permission to suffix 4th Saturday on 24th June 2017, Sunday on 25th June 2017 and holiday on account of Ramzan Idd on 26th June 2017.

3 days Earned Leave from 21st June 2017 to 23rd June 20l7 with permission to suffix 4th Saturday on 24th June 2017, Sunday on 25th June 2017 and holiday on account of Ramzan Idd on 26th June 2017.

Sr. No. Name and Designation Period of leave

(1)

(2)

17 Shri H. L. Manwar,

Metropolitan Magistrate, 68th Court, Borivali, Mumbai.

18 Ms. S. N. Shetty,

Metropolitan Magistrate, 69th Court, Mazgaon, Mumbai.

19 Ms. S. N. Shetty,

Metropolitan Magistrate, 69th Court, Mazgaon, Mumbai.

20 Ms. Y. K. More,

Metropolitan Magistrate, Juvenile Court (City), Umarkhadi, Mumbai.

21 Ms. Y. K. More,

Metropolitan Magistrate, Juvenile Court (City), Umarkhadi, Mumbai.

22 Ms. Y. K. More,

Metropolitan Magistrate, Juvenile Court (City), Umarkhadi, Mumbai.

(3)

4 days Earned Leave from 12th June 2017 to 15th June 2017 with permission to prefix 2nd Saturday and Sunday on 10th June 2017 and 11th June 20l7 respectively and also with permission to leave Head Quarter.

4 days Earned Leave from13th June 2017 to 16th June 2017.

4 days Earned Leave from 20th June 2017 to 23rd June 2017 with permission to suffix 4th Saturday on 24th June 2017, Sunday on 25th June 20l7 and holiday on account of Ramzan Idd on 26th June 2017.

4 days Earned Leave from 6th June 2017 to 9th June 2017.

10 days Earned Leave from 13th June 2017 to 22nd June 2017.

4 days Earned Leave from 27th June 2017 to 30th June 2017.

On return from leave the abovementioned Judicial Officers are reposted to their respective posts.

Certified under rule 39 exception 2 (2) (b) (i) of M.C.S. (Pay) Rules, 1981 that above Judicial Officers would have continued to officiate in their respective post had they not proceeded on leave during the above period.

Mumbai,

dated 4th July 2017.

S. R. YADAV,

Chief Metropolitan Magistrate, Esplanade, Mumbai३० महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, मार्च १-७, २०१८/फाल्गुन १०-१६, शके १९३९

नागरी नेमणुका

विभाग प्रमुख आणि इतर सर्व संबंधित अधिकारी यांना कळविण्यात येते की, राजपत्रित अधिकायांच्या रजा, बदल्या,

नेमणुका, शक्ती आणि त्यांच्या इतर वैयक्तिक बाबी यासंबंधीचे आदेश शासनाकडून राजपत्राच्या या भागात अधिसूचनांच्या

स्वरूपात प्रकाशित केले जातात ; त्यामुळे वरील बाबीसंबंधी सर्व संदर्भ निकालात निघाले आहेत असे समजण्यात यावे. अशा

अधिसूचनांमुळे त्यांच्या दुय्यम अधिकायांची कार्यमुक्ती व तत्सम बाबी यासंबंधी आनुषंगिक आदेश काढणे आवश्यक असल्यास

राजपत्र मिळाल्यानंतर त्यांनीच ते काढले पाहिजेत. कारण शासनाकडून इतर कोणतेही आदेश काढले जाणार नाहीत.

कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग

मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक

मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२

अधिसूचना

क्रमांक कृषिआ.३२१७/प्र.क्र.२९०/१६अे.-----शासन निर्णय, कृषि व पदुम विभाग, क्र.आकृवि-३६१३/प्र.क्र.८५/१५-अे, दिनांक १४ मे २०१३ अन्वये खालील विवरणपत्रामध्ये नमूद केलेल्या अधिकायांची महाराष्ट्र कृषि सेवा गट-ब (कनिष्ठ) मधील पदावर नामनिर्देशनाने, त्यांनी सदर पदाचा कार्यभार ग्रहण केल्यापासून दोन वर्षाच्या परिविक्षा कालावधीसाठी नियुक्ती करण्यात आली होती :---

अ. अधिकायांचे नाव मराठी भाषा व विहित विहित मुल्य विभागीय परिविक्षा कालावधी दिर्घ क्र.

हिंदी भाषा परीक्षा संगणक विभागीय निर्धारण चौकशी

मुदतीच्या उत्तीर्ण होण्यातून परीक्षा उत्तीर्ण लेखा परीक्षा अहवाल व बाबत

तत्वावर सूट उत्तीर्ण गोपनीय सद्य:स्थिती

नियुक्ती,

अहवाल

दिनांक

प्रतवारी

(१) (२) (३) (४) (५) (६) (७) (८) (९) १ श्री. अ. शा. भोसले मराठी भाषा दिनांक सप्टेंबर उत्तीर्ण मू.नि.अ.-६९ प्रस्तावित/ दिनांक १८ मे २०१३ दिनांक मंडळ कृषि ७ ऑक्टोबर २०१५ २००३ दिनांक २०१३-१४ प्रलंबित नाही. ते ४ जून २०१५ ५ जून अधिकारी. च्या आदेशान्वये २१ एप्रिल अ २०१५.

सूट. २०१५ २०१४-१५

हिंदी भाषा दिनांक अ+

९ ऑक्टोबर २०१५ २०१५-१६

च्या आदेशान्वये सूट. अ

उपरोक्त अधिकायांना राजपत्रीत अधिकायाकरिता विहित असलेली मराठी भाषा व हिंदी भाषा उत्तीर्ण होण्यातून सूट देण्यात आली असून त्यांनी शासकीय अधिकायांकरिता विहित केलेली विभागीय लेखा परीक्षा व संगणक परीक्षा उत्तीर्ण केली आहे. त्यांचा परिविक्षा कालावधीतील गोपनीय अभिलेख व कामाचा मूल्यनिर्धारण अहवाल चांगला आहे. त्यांचे विरूद्ध कोणतीही विभागीय चौकशी प्रस्तावित/ प्रलंबित नाही.

उपरोक्त अधिकायांचा परिविक्षा कालावधी वरील विवरणपत्रातील स्तंभ-८ मध्ये नमूद केलेल्या दिनांकाला समाप्त करण्यात येत असून त्यांची स्तंभ-९ मध्ये नमूद दिनांकापासून महाराष्ट्र कृषि सेवा, गट-ब (कनिष्ठ) पदावरील तात्पुरती स्थानापन्न नियुक्ती दिर्घ मुदतीच्या तवावर पुढे सुरू ठेवण्यास शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

अ. ज. तामोरे,

कक्ष अधिकारी.

सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ९ जानेवारी २०१८

अधिसूचना

क्रमांक एईओ-१११७/प्र.क्र १८/२०१७/दहा.----- श्रीमती वंदना कृष्णा, भा.प्र.से. (महा : आरआर : १९८५) अपर मुख्य सचिव (ले. व को.), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांची बदली अपर मुख्य सचिव (वित्तीय सुधारणा), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई या पदावर ते पद अपर मुख्य सचिव श्रेणीत उन्नत करून करण्यात आली आहे. त्यांनी त्या पदाचा कार्यभार दिनांक ३० नोव्हेंबर २०१७ (मध्यान्हपूर्व) पासून स्वीकारला आहे.

२. श्री. देबाशिष चक्रवर्ती, भा.प्र.से. (महा : आरआर : १९८६) व्यवस्थापकीय संचालक, शिवशाही पुनर्वसन प्रकल्प, मुंबई यांची बदली प्रधान सचिव व विकास आयुक्त, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई या पदावर करण्यात आली आहे. त्यांनी त्या पदाचा कार्यभार दिनांक १८ सप्टेंबर २०१७ (मध्यान्होत्तर) पासून स्वीकारला आहे.

३. श्री. व्ही. के. गौतम, भा.प्र.से. (महा : आरआर : १९८७) प्रधान सचिव (माहिती तंत्रज्ञान), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांची बदली प्रधान सचिव (लेखा व कोषागारे), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई या पदावर ते पद प्रधान सचिव श्रेणीत अवनत करून करण्यात आली आहे. त्यांनी त्या पदाचा कार्यभार दिनांक ४ डिसेंबर २०१७ (मध्यान्हपूर्व) पासून स्वीकारला आहे.

४. श्री. एस. व्ही. आर. श्रीनिवास, भा.प्र.से. (महा : आरआर : १९९१) विशेष कार्य अधिकारी, धारावी पुनर्वसन प्रकल्प, मुंबई यांची बदली प्रधान सचिव (माहिती तंत्रज्ञान), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई या पदावर करण्यात आली आहे. त्यांनी त्या पदाचा कार्यभार दिनांक १ डिसेंबर २०१७ (मध्यान्हपूर्व) पासून स्वीकारला आहे.

५. श्रीमती एम. एन. केरकेट्टा, भा.प्र.से. (महा : आरआर : १९९४) यांची नियुक्ती सचिव (साविस) व विशेष चौकशी अधिकारी (२), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई या पदावर करण्यात आली आहे. त्यांनी त्या पदाचा कार्यभार दिनांक २७ नोव्हेंबर २०१७ (मध्यान्हपूर्व) पासून स्वीकारला आहे.

६. श्री. विक्रम कुमार, भा.प्र.से. (महा : आरआर : २००४) सह मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ, मुंबई यांची बदली मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र मेरिटाईम मंडळ, मुंबई या पदावर ते पद निवड श्रेणीत अवनत करून करण्यात आली आहे. त्यांनी त्या पदाचा कार्यभार दिनांक २३ नोव्हेंबर २०१७ (मध्यान्हपूर्व) पासून स्वीकारला आहे.

७. श्री. अभय यावलकर, भा.प्र.से. (महा : एससीएस : २००७) सह विक्रीकर आयुक्त, मुंबई यांची बदली मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, रायगड या पदावर करण्यात आली आहे. त्यांनी त्या पदाचा कार्यभार दिनांक २१ सप्टेंबर २०१७ (मध्यान्हपूर्व) पासून स्वीकारला आहे.

८. श्री. एस. डी. मांढरे, भा.प्र.से. (महा : एससीएस : २०१०) सह सचिव, मा. मुख्य सचिव यांचे कार्यालय, मंत्रालय, मुंबई यांची बदली मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, पुणे या पदावर करण्यात आली आहे. त्यांनी त्या पदाचा कार्यभार दिनांक ६ डिसेंबर २०१७ (मध्यान्होत्तर) पासून स्वीकारला आहे.

९. डॉ. एस. जी. कोलते, भा.प्र.से. (महा : एससीएस : २०१०) आयुक्त, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना, नागपूर यांची बदली मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, उस्मानाबाद या पदावर करण्यात आली आहे. त्यांनी त्या पदाचा कार्यभार दिनांक ७ डिसेंबर २०१७ (मध्यान्हपूर्व) पासून स्वीकारला आहे.

१०. श्री. आर. डी. निवतकर भा.प्र.से. (महा : एससीएस : २०१०) संचालक, आपत्ती निवारण कक्ष, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांची बदली सह सचिव, मा. मुख्य सचिव यांचे कार्यालय, मंत्रालय, मुंबई या पदावर करण्यात आली आहे. त्यांनी त्या पदाचा कार्यभार दिनांक ५ डिसेंबर २०१७ (मध्यान्होत्तर) पासून स्वीकारला आहे.

११. श्री. विपीन इटणकर, भा.प्र.से. (महा : आरआर : २०१४) सहायक जिल्हाधिकारी व प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, गडचिरोली यांची नियुक्ती मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, लातूर या पदावर ते पद कनिष्ठ समय श्रेणीत अवनत करून करण्यात आली आहे. त्यांनी त्या पदाचा कार्यभार दिनांक ३० नोव्हेंबर २०१७ (मध्यान्हपूर्व) पासून स्वीकारला आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

स. रि. बांदेकर--देशमुख,

उप सचिव.

कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक मंत्रालय, मुंबई ४०० ००३२

अधिसूचना

क्रमांक कृषिआ. ३२१८/प्र.क्र. ६/१६--अे.-----शासन निर्णय, कृषि व पदुम विभाग, क्र. आकृवि. ३६१३/प्र.क्र. ८५/१५-अे, दिनांक १४ मे २०१३ अन्वये खालील विवरणपत्रामध्ये नमूद केलेल्या अधिकायांची महाराष्ट्र कृषि सेवा गट-ब (कनिष्ठ) मधील पदावर नामनिर्देशनाने, त्यांनी सदर पदाचा कार्यभार ग्रहण केल्यापासून दोन वषार्ंच्या परिविक्षा कालावधीसाठी नियुक्ती करण्यात आली होती :---

परीक्षा उत्तीर्ण परीक्षा लेखा अहवाल व बाबत

होण्यातून उत्तीर्ण परीक्षा गोपनीय सद्य:स्थिती

अ. अधिकायांचे मराठी भाषा व विहित विहित मूल्य विभागीय परिविक्षा दिर्घ क्र. नाव हिंदी भाषा संगणक विभागीय निर्धारण चौकशी कालावधी मुदतीच्या तवावर नियुक्ती, दिनांक सूट उत्तीर्ण अहवाल प्रतवारी

(१) (२) (३) (४) (५) (६) (७) (८) (९) १ श्री. महेंद्र अ. मराठी भाषा दिनांक ऑगस्ट उत्तीर्ण मू.नि.अ.-६६ प्रस्तावित/ दिनांक १३ जून दिनांक सालके, २६ ऑगस्ट २०१५ २००२ दिनांक २०१३-१४ प्रलंबित २०१३ ते १२ जून मंडळ कृषि च्या आदेशान्वये २१ एप्रिल अ नाही. १२ जून २०१५ २०१५. अधिकारी सूट. हिंदी भाषा २०१५ २०१४-१५

दिनांक २८ ब

ऑक्टोबर २०१५ च्या आदेशान्वये सूट

२ श्री. सिद्धार्थ मराठी भाषा दिनांक ऑक्टोबर उत्तीर्ण मू.नि.अ.-६४ प्रस्तावित/ दिनांक २७ मे दिनांक दिलीप २३ जून २०१६ २०११ दिनांक २०१३-१४ प्रलंबित २०१३ ते २७ मे क्षिरसागर, च्या आदेशान्वये २१ एप्रिल अ नाही. २६ मे २०१५ २०१५. कृषि अधिकारी सूट. हिंदी भाषा २०१५ २०१४-१५

दिनांक १८ अ मार्च २०१४ च्या आदेशान्वये सूट

उपरोक्त अधिकायांना राजपत्रित अधिकायाकरिता विहित असलेली मराठी भाषा व हिंदी भाषा उत्तीर्ण होण्यातून सूट देण्यात आली असून त्यांनी शासकीय अधिकायांकरिता विहित केलेली विभागीय लेखापरीक्षा व संगणक परीक्षा उत्तीर्ण केली आहे. त्यांचा परिविक्षा कालावधीतील गोपनीय अभिलेख व कामाचा मूल्यनिर्धारण अहवाल चांगला आहे. त्यांचे विरुद्ध कोणतीही विभागीय चौकशी प्रस्तावित/ प्रलंबित नाही.

उपरोक्त अधिकायांचा परिविक्षा कालावधी वरील विवरणपत्रातील स्तंभ-(८) मध्ये नमूद केलेल्या दिनांकाला समाप्त करण्यात येत असून त्यांची स्तंभ-(९) मध्ये नमूद दिनांकापासून महाराष्ट्र कृषि सेवा, गट-ब (कनिष्ठ) पदावरील तात्पुरती स्थानापन्न नियुक्ती दिर्घ मुदतीच्या तवावर पुढे सुरू ठेवण्यास शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

अ. ज. तामोरे, कक्ष अधिकारी.

ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004, EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI.