RNI No. MAHBIL/2009/35529
महाराष्ट्र शासन राजपत्र
भाग एक-कोकण विभागीय पुरवणी
वर्ष ४, अंक ९] गुरुवार ते बुधवार, मार्च १-७ २०१८ / फाल्गुन १०-१६, शके १९३९ [पृष्ठे ३२, किंमत : रुपये १४.००
प्राधिकृत प्रकाशन
शासकीय अधिसूचना, नेमणुका इत्यादी
अधिसूचना
(1) Outside Perimeter area of Bharat Petroleum BY THE COMMISSIONER OF POLICE Corporation Ltd. and Hindustan Petroleum BRIHAN MUMBAI
Corporation Ltd., Refinery.
Order
No. CP/XI(6)/716(4)/2017.—In exercise of powers conferred upon me by clause (u) of sub-section (1) of section 33 read with sub-section (2) of section 10 of the Maharashtra Police Act, 1951 (Mah.XXII of 1951) read with sub-section (2) of section 10 of the Maharashtra Police Act, 1951 (Mah. XXII of 1951), I, Deepak Deoraj, Deputy Commissioner of Police (Operations), Brihan Mumbai hereby make the following order viz. No person shall let off or throw any fire work or send up any rocket including a child in or upon any place within a distance of 500 meters beyond the buffer zones of bottling plant and the following area of Bharat Petroleum Corporation Ltd. and Hindustan Petroleum Corporation Ltd., Mahul Road, Chembur, Mumbai 400 074 for the period from 24th December 2017 to 31st January 2018 (Both days inclusive).
(१)
भाग एक (को.वि.पु.)-----१
(2) Mahul Terminal Area.
(3) Bharat Petroleum Corporation Ltd., BDU Plant Area.
(4) Hindustan Petroleum Corporation Ltd., BDU Plant Area.
(5) Behind 15 and 50 acres area upto Special Oil Refinery.
I, further direct that this order shall be promulgated in Brihan Mumbai by affixing copies thereof at prominent public places and by announcing the same on loudspeakers/ megaphones.
Given under my hand and seal this 19th December 2017.
DEEPAK DEORAJ,
Deputy Commissioner of
Police (Operations),
Brihan Mumbai.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक ---- कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च १-७ २०१८ / फाल्गुन १०-१६, शके १९३९ २BY THE COMMISSIONER OF POLICE
BRIHAN MUMBAI
Order
No. CP/XI(6)/716(2)/2017.—Notwithstanding any orders issued earlier in this regard, in order to prevent obstruction, inconvenience, annovance, danger or damage to public, I, Deepak Deoraj Deputy Commissioner of Police (Operations), Brihan Mumbai in exercise of the powers conferred upon me vide section 33, sub-section (1), clause (h) read with sub-section (2) of section 10 of the Maharashtra Police Act, 1951 (Mah. XXII of 1951) make the following order :—
1. No person in any public place in the limits of Brihan Mumbai shall sell, possess, offer, display, carry or expose for purpose of sale of any firework without licence granted by the Commissioner of Police or any other Police Officer designated by the Commissioner of Police or State Government to grant such licence.
2. This order will come in force from 24th December 2017 and end on 31st January 2018.
3. Firework means explosive specified in firework in clause 7 of explosives rules of 1983.
Given under my hand and seal this 19th December 2017.
DEEPAK DEORAJ,
Deputy Commissioner of
Police (Operations), Brihan Mumbai.
3. Now. therefore I, Dr. Deepak Deoraj, Deputy Commissioner of Police (Operations), Greater Mumbai and Executive Magistrate, vide powers conferred upon me under section 144 of the Criminal Procedure Code 1973 (Act II of 1974) r/w the Commissioner of Police Brihan Mumbai's Order dated 23rd December 1959 under section 10 sub-section (2) of the Maharashtra Police Act, (Mah. Act XXII of 1951) do hereby order that no landlord/owner/person of any house/property which falls under the jurisdiction of Mumbai Police Commissioner shall let/sub-let/rent out any accommodation to any person, unless and until he has furnished the particulars of the said tenant/ tenants to the Senior Police Inspector of the Police Station concerned. All persons who intend to take accommodation on rent shall inform in writing, in this regard to the Senior Police Inspector concerned, in whose jurisdiction the premises fall. The persons dealing in property business, shall also inform in writing, to the Senior Police Inspector concerned, in whose jurisdiction the premises fall, about the particulars of the said tenants.
4. If the person to whom the accommodation is let/sub-let/rented out is a Foreigner, then the owner and the Foreigner, shall furnish his Name, Nationality, Passport details i.e. PP.No., Place and date of issue, validity,Visa details i.e. Visa No., category place and date of issue, validity whether he is registered, if so. Registration place and number and reason for stay in City.
5. This order shall come into force with effect from 4th February 2018 and shall be effective for a period of 60 days upto 4th April 2018 (both days inclusive) unless withdrawn earlier.
BY THE COMMISSIONER OF POLICE
GREATER MUMBAI
Order
Under section 144 of Criminal Procedure Code, 1973
No. CP/XI(6)/144 /(01)/2018.—Whereas, as reports have been received that due to the situation prevailing in the areas under the control of Commissioner of Police, Brihan Mumbai, it is apprehended that terrorist/anti-social elements may seek hide outs in the residential areas of the said Police Stations, and there is every likelihood of breach of peace and disturbance of public tranquility and also there is grave danger to human life, health and safety and injury to public property on that account.
2. And whereas it is necessary that some checks should be put on landlords/tenants so that terrorist/anti-social elements in the guise of tenants may not cause explosion, riots, shootout, affray etc. and that immediate action is necessary for the prevention of the same.
6. Any person contravening this order shall be punishable under section 188 of the Indian Penal Code.
7. As the notice cannot be served individually on all concerned, the order is hereby passed ex- parte. It shall be published for the information of public, through press, and by affixing copies on the Notice Boards of the Police Stations, Divisional ACsP, Zonal DCsP Municipal Ward Offices and by affixing copies at Tahsil and Ward Offices.
Given under my hand and seal this 30th day of the January 2018.
DR. DEEPAK DEORAJ,
Deputy Commissioner of
Police (Operations), Brihan Mumbai.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक ---- कोकण विभागीय पुरवणी गुरुवार ते बुधवार, मार्च १-७ २०१८ / फाल्गुन १०-१६, शके १९३९ ३BY THE COMMISSIONER OF POLICE
GREATER MUMBAI
BY THE COMMISSIONER OF POLICE
GREATER MUMBAI
Order
Order
(Under section 144 of Criminal Procedure Code, 1973)
No. CP/XI(6)/2266 /(11)/2017.—Whereas, it is likely that Terrorists/Anti-national elements might make use of drones, remote controlled micro-light aircrafts, aerial missile, para-gliders in their attacks and thereby endanger the life and limb of public at large, destroy public property and cause disturbance to Low and Order in the Brihanmumbai Police Commissionerate area ;
2. And Whereas, it has become necessary that some checks should be put on the activeities of Terrorists/Anti-national elements across the Brihanmumbai Police Commissionerate to prevent the attack through such drones, remote controlled micro-light aircrafts, aerial missiles, para-gliders. and immediate necessary action should be taken to prevent the same.
3. Now Therefore I, Deepak Deoraj, Deputy Commissioner of Police, (Operations), Brihanmumbai and Executive Magistrate, vide powers conferred upon me under section 144 of the Criminal Procedure Code 1973 (Act II of 1974), do hereby order that no flying activities of drone, remote controlled micro-light aircrafts, aerial missiles, para-gliders, etc. shall be allowed in the jurisdiction of Brihanmumbai Police Commissionerate for the period of next 30 days, i.e. from 26th Dcember 2017 to 24th January 2018 except for aerial surveillance through such devices by Mumbai Police or by specifice permission in writing by Deputy Commissioner of Po1ice (Operation), Brihanmtimbal.
4. This order shall remain in force with effect 00.01 hrs, of 26th December 2017 till 24.00 hrs. of 24th January 2018 unless withdrawn earlier.
5. Any person contravening this order shall be punishable under Section 188 of the human Penal Code, 1860.
6. As the notice cannot be served individually to all concerned, the order is hereby passed ex-parte. It shall be published for the information of public, through press, and by affixing copies on the Notice Boards of the police stations, Divisional ACsP, Zonal DCsP Municipal Ward offices. and by affixing copies at Tahsil and ward offices.
Given under my hand and seal this 19th December 2017.
DEEPAK DEORAJ,
Deputy Commissioner of Police (Operations), and Executive Magistrate, Greater Mumbai.
भाग एक (को.वि.पु.)-----१अ
(Under section 144 of Criminal Procedure Code, 1973)
No. CP/XI(6)/181 /(1)/2018.—Whereas, report has been received from Commandant District Intelligence Officer that due to the situation prevailing in the areas under control of the Commissioner of Police Brihan Mumbai, it is apprehended that during the Parade Ceremony on Occasion of a " REPUBLIC DAY " at Shivaji Park, Dadar and the Parade Ceremony on the Occasion of " REPUBLIC DAY " at Shivaji Park. Dadar, Mumbai that Terrorist/Anti social elements may attack through Air and there is every likelihood of breach of peace and disturbance of public tranquility and also there is grave danger to the human life, health, safety and injury to public property on that account.
2. And whereas, the large of numbers of people to gather to celebration it is necessary that same checks should be put on activities around Shivaji Park area in Dadar, Mumbai, so that terrorist/ Anti-Social elements may not attack through Air immediate action is necessary for the prevention of the same.
3. Now Therefor I, Deepak Deoraj, Deputy Commissioner of Police, (Operations) Greater Mumbai and Executive Magistrate, vide powers conferred upon me u/sec. 144 of the Criminal Procedure Code, 1973 (Act II of 1974), do hereby order that on in view of the Parad Ceremony on the occasion of " REPUBLIC DAY " at Shivaji Park. Dadar, Mumbai no flying activity be allowed in the jurisdiction Shivaji Park Police Station, during " REPUBLIC DAY " in period i.e. 26th January 2018 to 27th January 2018.
4. This order shall remain in force with effect from 00.00 hrs. of 26th January 2018 till 24 hrs. of 27th January 2018 unless withdrawn earlier.
5. Any person contravening this order shall be punishable under Section 188 of the India Penal Code, 1860.
6. As the notice cannot be served individually to all concerned, the order is hereby passe ex-parte. It shall be published for the information of public, through press and by affixing copies on the Notice Boards of the police stations. Divisional ACsP, Zonal DCsP. Municipal ward offices, and by affixing copies at Tahsil and ward offices.
Given under my hand and seal this the 22nd day of the January, 2018.
DEEPAK DEORAJ, Deputy Commissioner of Police (Operations), and Executive Magistrate, Greater Mumbai.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक ---- कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च १-७ २०१८ / फाल्गुन १०-१६, शके १९३९ ४BY THE COMMISSIONER OF POLICE,
(f) Assemblies in or about law courts and BRIHAN MUMBAI
offices of the Government and local bodies in discharge of Governmental or Semi-
Order
No. CP/XI(6)/A.P./701(02)/2018.—Whereas, it is considered necessary by me for the preservation of the public order to prohibit any assembly of five or more persons and any procession of any persons throughout the city of Brihan Mumbai and for the period hereinafter mentioned.
Now, Therefore, I, Deepak Deoraj, Deputy Commissioner of Police (Operations), Brihan Mumbai in exercise of the powers conferred upon me by sub-section (3) of section 37 read with sub-section (2) of section 10 of the Maharashtra Police Act, 1951 (Mah. Act XXII of 1951) do, prohibit,
(i) Any assembly of five or more persons.
(ii) Any procession of any persons and (iii) Any use of loudspeakers, and amplifying instruments, musical band and bursting of crackers in any procession by the assembly.
for the period commencing from 00-01 hours on 1st February 2018 and ending at 24-00 hours on 15th February 2018 throughout the City of Brihan Mumbai.
The prohibition contained in the order shall not apply to :—
(a) Marriage/thread naming ceremony, assemblies etc.
(b) Funeral assemblies and procession on way to crematoriums/burial places.
(c) Statutory meeting of companies of clubs, co-operative societies and other societies and associations.
(d) Social gathering and meeting of clubs, co- operative societies and other societies and associations to transact their normal business.
(e) Assemblies in or about Cinema houses, theatres or any place of public amusement for the purpose of watching films, dramas or performances as the case may be.
Governmental functions.
(g) Assemblies in or about schools, colleges and other educational institutions for academic activities.
(h) Assemblies in factories, shops, and establishments for normal trade, business and callings.
(i) Such other assemblies and the processions as may be permitted by Zonal Deputy Commissioners of Police, Brihan Mumbai and their supervisory officers.
Notwithstanding the expiration of this order after the period here in above mentioned.
(a) Any investigation or legal proceeding may be instituted, continued or enforced.
(b) Any penalty, forfeiture of punishments incurred in respect of any contravention of this order may be imposed as if this order had not expired.
I, further direct that this order will be published and promulgated in Brihan Mumbai by affixing copies thereof, in conspicuous public places, and by proclaiming the same through loudspeakers or megaphones as well as publishing through media of whatever form available.
Given under my hand and seal the 30th day of the January, 2018.
DEEPAK DEORAJ,
Deputy Commissioner of
Police (Operations),
Brihan Mumbai.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक ---- कोकण विभागीय पुरवणी गुरुवार ते बुधवार, मार्च १-७ २०१८ / फाल्गुन १०-१६, शके १९३९ ५BY THE COMMISSIONER OF POLICE
GREATER MUMBAI
अपर जिल्हादंडाधिकारी, रत्नागिरी यांजकडून
मनाई आदेश
Order
(Under section 144 of Criminal Procedure Code, 1973)
No. CP/XI(6)/2266 /(01)/2018.—Whereas, it is likely that terrorists/anti-national elements might make use of drones, remote controlled micro-light aircrafts, aerial missile, para-gliders in their attacks and thereby endanger the life and limb of public at large, destroy public property and cause disturbance to Law and Order in the Brihanmumbai Police Commissionerate area ;
2. And Whereas, it has become necessary that some checks should be put on the activities of terrorists/anti-national elements across the Brihanmumbai Police Commissionerate to prevent the attack through such drones, remote controlled micro-light aircrafts, aerial missiles, para-gliders, and immediate necessary action should be taken to prevent the same ;
3. Now, Therefore, I, Deepak Deoraj, Deputy Commissioner of Police (Operations), Brihan- mumbai and Executive Magistrate, vide powers conferred upon me under section 144 of the Criminal Procedure Code, 1973 (Act II of 1974), do hereby order that no flying activities of drone, remote controlled micro-light aircrafts, aerial missiles, para-gliders, etc. shall be allowed in the jurisdiction of Brihanmumbai Police Commissione- rate for the period of next 30 Days, i.e. from 25th January 2018 to 23rd February 2018 except for aerial surveillance through such devices by Mumbai Police or by specific permission in writing by Deputy Commissioner of Police (Operation), Brihanmumbai.
4. This order shall remain in force with effect 00-01 hrs. of 25th January 2018 till 24-00 hrs. of 23rd February 2018 unless withdrawn earlier.
5. Any person contravening this order shall be punishable under section 188 of the Indian Penal Code, 1860.
6. As the notice cannot be served individually to all concerned, the order is hereby passed ex-parte. It shall be published for the information of public, through press and by affixing copies on the Notice Boards of the police stations, Divisional ACsP, Zonal DCsP, Municipal Ward offices, and by affixing copies at Tahsil and Ward offices.
Given under my hand and seal the 20th day of the January, 2018.
DEEPAK DEORAJ,
Deputy Commissioner of Police (Operations), and Executive Magistrate, Greater Mumbai.
क्रमांक उचिशा/पोल-२/म.आ./४०/२०१८.---ज्याअर्थी, रत्नागिरी जिल्ह्यत नाणार, ता. राजापूर येथे प्रस्तावित रिफायनरी प्रकल्पास तेथील ग्रामस्थांचा विरोध असल्याकारणाने सदरचा प्रकल्प होऊ नये याकरिता ग्रामस्थ ठिकठिकाणी आंदोलनात्मक कार्यक्रम करीत आहेत. त्याचप्रमाणे जयगड-डिंगणी रेल्वे मार्गाचे कामकाज होऊ नये याकरिता त्या भागातील ग्रामस्थ आंदोलने करीत असतात.
तसेच दिनांक १४ जानेवारी २०१८ रोजी मकरसंक्रांत व दिनांक २१ जानेवारी २०१८ रोजी पासून माघी गणेशोत्सव साजरा होणार आहे. वरील अनुषंगाने कोणत्याही प्रसंगी क्षुल्लक कारणावरून झालेल्या घटनांचे पडसाद उमटून कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता असल्याने कायदा व सुव्यवस्था अबाधित रहावी याकरिता मा. पोलीस अधीक्षक, रत्नागिरी यांचेकडील जा.क्र. जिविशा. १४९७/ २०१८, दिनांक ११ जानेवारी २०१८ अन्वये जिल्ह्यत मुंबई पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम ३७(१)(३) अन्वये मनाई आदेश देणे आवश्यक आहे असे पोलीस अधीक्षक, रत्नागिरी यांनी माझे निदर्शनास आणून दिले आहे व त्याबाबत माझी खात्री झाली आहे.
त्याअर्थी, मी, अपर जिल्हादंडाधिकारी, रत्नागिरी मुंबई पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम ३७(१)(३) सन १९५१ चा कायदा २२ वा नुसार मला मिळालेल्या अधिकारान्वये आदेश करतो की, दिनांक १३ जानेवारी २०१८ रोजी ०१-०० वा. पासून ते दिनांक २७ जानेवारी २०१८ रोजी २४-०० वा. पयर्ंत जिल्ह्यत मुंबई पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम ३७(१)(३) अन्वये प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करीत आहे. या आदेशान्वये वरील कालावधीत खालील कृत्य करण्यास मनाई करणेत येत आहे.
(अ) शारीरिक दुखापती करण्यासाठी वापरता येतील अशी हत्यारे, सोटे, तलवारी, बंदुका, सुरे, लाठया अगर कोणतीही वस्तू घेऊन फिरणे.
(ब) अंग भाजून टाकणारा कोणताही दाहक किंवा स्फोटक पदार्थ घेऊन फिरणे.
(क) दगड किंवा इतर शस्त्रे, हत्यारे किंवा शस्त्र फेकावयाची साधने बरोबर घेऊन फिरणे, गोळा करणे किंवा तयार करणे.
(ड) सभ्यता अगर निती याविरुद्ध अशी किंवा शांतता धोक्यात येईल अशी भाषणे करणे अगर सोंग आणणे अगर कोणतीही वस्तू किंवा जिन्नस तयार करणे व लोकांत प्रसार करणे.
(इ) इसम अगर प्रेते किंवा आकृती यांच्या प्रतिमा यांचे प्रदर्शन करणे.
(फ) सार्वजनिक रितीनी घोषणा करणे, गाणी गाणे, वाद्य वाजविणे. (ग) पाच किंवा पाच पेक्षा जास्त इसमांना विना परवानगी एकत्रित येण्यास मनाई आहे.
मी असेही जाहीर करतो की, उपरोक्त प्रतिबंधात्मक आदेश हे खालील बाबीकरिता लागू होणार नाहीत.
(१) अंत्ययात्रा. (२) धर्ामिक विधी, धर्ामिक मिरवणूक, लग्न सोहळा, सामाजिक सण इ.
(३) शासकीय सेवेत तैनात कर्मचारी. (४) सार्वजनिक करमणुकीची सिनेमागृह, रंगमंच इ. प्रतिबंधात्मक आदेशाचे काळात कोणताही मोर्चा, मिरवणुका तसेच सभा निवडणूक प्रचार सभेचे आयोजन करावयाचे झाल्यास संबंधित उप विभागीय दंडाधिकारी यांची लेखी परवानगी घेणे आवश्यक आहे व अशी परवानगी घेतल्यानंतरच उपरोक्त प्रतिबंधात्मक आदेश लागू होणार नाही.
हा आदेश माझे सही व शिक्क्यानिशी आज दिनांक ११ जानेवारी २०१८ रोजी दिला.
अभिजित घोरपडे, अपर जिल्हादंडाधिकारी, रत्नागिरी.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक ---- कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च १-७ २०१८ / फाल्गुन १०-१६, शके १९३९ ६जिल्हाधिकारी, रत्नागिरी यांजकडून
अधिसूचना
क्रमांक महसूल/कार्या-आरबी-एल-९/आरईव्ही/टीएलसी/मंडणगड/२०१८.-----शासकीय अधिसूचना महसूल व वन विभाग क्रमांक टीएलसी. १०७६/६३९२३/म-६, दिनांक १ जुलै १९७६ अन्वये महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९६६ (१९६६ चा महा. अधि. ४१) याच्या कलम ४, पोट-कलम (१) च्या परंतुकाखाली राज्य शासनास असलेल्या, ज्या शक्ती मला प्रत्यायोजित करण्यात आलेल्या आहेत, त्यांचा वापर करून आणि उक्त कलम ४ पोट-कलम (४) द्वारे आवश्यक असल्याप्रमाणे पूर्व प्रसिद्धीनंतर मी, प्रदीप पी., जिल्हाधिकारी, रत्नागिरी जिल्हा, याद्वारे दिनांक १५ फेब्रुवारी २०१८ पासून रत्नागिरी जिल्ह्यच्या मंडणगड तालुक्यातील पेवे गावाचे सोबतच्या अनुसूचीमध्ये र्िनदिष्ट केलेल्या हद्दी असलेल्या व रत्नागिरी जिल्ह्यच्या मंडणगड तालुक्यातील पेवेकोंड नावाने ओळखण्यात येणाया गावात रूपांतर करीत आहे.
अनुसूची
अ.क्र. गावाचे नाव वाडीचे नाव नवीन गावाचे नाव गट क्रमांक (१) (२) (३) (४) (५) १ पेवे (१) शिगवणवाडी पेवेकोंड १२ ते ७९
(२) मधलीवाडी ८१ ते ८७, १४६, १५६ ते
(३) मोठीवाडी
१६५, १६८, १७०, १७४.
रत्नागिरी, दिनांक २ फेब्रुवारी २०१८.
प्रदीप पी., जिल्हाधिकारी, रत्नागिरी.
BY THE COLLECTOR OF RATNAGIRI DISITRICT
NOTIFICATION
No. RB/Desk-RB-L-9/REV/TLC/MANDANGAD/2018.— In exercise of the powers of the State Government under the provision to the sub-section (1) of section 4 of the Maharashtra Land Revenue Code, 1966 (Mah. XLI of 1966) delegated to me by Government Notification, Revenue and Forests Department, No. TLC-1076/63923/M-6, dated 1st July 1976 and after previous publication as required by sub-section (4) of the said section 4, I, Pradeep P., the Collector of Ratnagiri District, with effect from the 15th February 2018 constitute the Peve village in Mandangad Taluka of Ratnagiri district to be a village to be called Pevekond in that taluka the Mandangad taluka of the said district, having the limits specified in the schedule hereto appended.
Schedule
Serial Name of Name of Wadi Name of New Survery No./Gut No. No. Village Village
(1) (2) (3)
(4)
(5) 1 Peve (1) Shigvanwadi Pevekond 12 to 79 (2) Madhliwadi
81 to 87, 146, 156 to (30 Mothiwadi
165, 168, 170, 174 Ratnagiri,
PRADEEP P., dated 2nd February 2018.
Collector, Ratnagiri.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक ---- कोकण विभागीय पुरवणी गुरुवार ते बुधवार, मार्च १-७ २०१८ / फाल्गुन १०-१६, शके १९३९ ७(इ) मोठयाने अर्वाच्य घोषणा देणे, वाद्य वाजविणे.
पोलीस आयुक्त, नवी मुंबई यांजकडून
मनाई आदेश
क्रमांक पोआ/नमुं/वि.शा./म.आ/२०७/२०१८.---ज्याअर्थी, नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयाचे हद्दीत, जनतेच्या मागण्यांसाठी विविध राजकीय पक्ष, सामाजिक संघटना व कामगार संघटना मोर्चे, निदर्शने, धरणे, बंद पुकारणे व उपोषणासारखे आंदोलन कार्यक्रमाचे आयोजन करतात. दिनांक २३ जानेवारी २०१८ रोेजी नेताजी सुभाषचंद्र बोस जयंती/बाळासाहेब ठाकरे जयंती, दिनांक २६ जानेवारी २०१८ रोजी प्रजासत्ताक दिन (गणराज्य दिन) तसेच दिनांक २८ जानेवारी २०१८ रोजी लाला लजपतराय जयंती व दिनांक ३१ जानेवारी २०१८ रोजी महात्मा गांधी पुण्यतिथी/हुतात्मा दिन असे सण व उत्सव साजरे करण्यात येणार आहेत. नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयामध्ये कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये, याकरिता दिनांक २२ जानेवारी २०१८ रोजीचे ००-०१ वा. पासून ते दिनांक ५ फेब्रुवारी २०१८ रोजीचे २४-०० वा. पयर्ंत १५ दिवसांकरिता महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम सन १९५१ च्या कलम ३७ (१) व (३) चा अंमल जारी करणे आवश्यक आहे.
२. आणि ज्याअर्थी, माझी खात्री झाली आहे की, नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयात शांतता व सुव्यवस्था राखणेकामी महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९५१ च्या कलम ३७(१) व (३) अन्वये प्रतिबंधात्मक आदेश करणेस पुरेसे व सबळ कारण आहे.
३. त्याअर्थी, मी तुषार दोशी, पोलीस उपायुक्त, गुन्हे शाखा, अति. कार्यभार विशेष शाखा, नवी मुंबई, मला पोलीस आयुक्त, नवी मुंबई यांच्या आदेशान्वये प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून व महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९५१ च्या कलम ३७ (१) व (३) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारांचा वापर करून नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयात दिनांक २२ जानेवारी २०१८ रोजीचे ००-०१ वा. पासून ते दिनांक ५ फेब्रुवारी २०१८ रोजीचे २४-०० वा. पयर्ंत १५ दिवसांकरिता खाली नमूद केलेली कृत्ये करण्यास या आदेशान्वये मनाई करीत आहे.
(अ) कोणताही दाहक पदार्थ अथवा स्फोटक पदार्थ, द्रव्य बरोबर नेणे.
(ब) दगड अथवा शस्त्रे किंवा अस्त्रे, सोडावयाची अस्त्रे किंवा फेकावयाची हत्यारे अगर साधने बरोबर नेणे, जमा करणे व तयार करणे.
(क) शस्त्रे, सोटे, भाले, तलवारी, दंड, काठया, बंदुका, रिव्हॉल्वर, देशी कट्टे, देशी-विदेशी अग्निशस्त्रे, व शारीरिक इजा करण्यासाठी वापरात येईल अशी कोणतीही वस्तू बरोबर वाहून नेणे, बाळगणे, जमा करणे, तयार करणे.
(ड) कोणत्याही इसमाचे चित्राचे, प्रतिकात्मक प्रेताचे किंवा पुढायांचे चित्राचे प्रतिमेचे प्रदर्शन व दहन करणे.
(फ) यामुळे सभ्यता अगर नितीमत्ता यास धोका पोहचेल किंवा राज्याची सुरक्षितता धोक्यात येईल किंवा राज्य उलथवून देण्यास प्रवृत्त करेल अशी आवेशपूर्ण भाषणे करणे किंवा अविर्भाव करणे, कोणतेही जिन्नस तयार करून त्याचा जनतेत प्रसार करणे.
(ग) ज्यायोगे वरील परिसरात कायदा व सुव्यवस्था धोक्यात येईल असे वर्तन करणे.
४. महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९५१ च्या कलम ३७ चे पोट-कलम (३) अन्वये पाच किंवा पाच पेक्षा जास्त लोकांचा जमाव करण्यास पोलीस आयुक्त, नवी मुंबई यांचे पूर्व परवानगी शिवाय सभा घेणेस किंवा मिरवणूक काढणेस बंदी घालीत आहे.
५. वर नमूद जमावबंदीचे आदेश लग्नकार्य, धर्ामिक विधी, प्रेतयात्रा, सिनेमागृह इत्यादी कारणांकरिता लागू राहणार नाही.
६. वरील संपूर्ण आदेश हा शासनाच्या सेवेतील व्यक्तींना व ज्यांना आपल्या वरिष्ठांच्या आदेशानुसार कर्तव्यपूर्तीसाठी हत्यार बाळगणे आवश्यक आहे त्यांना लागू होणार नाही.
७. सदरचे आदेशाची जाहीररीत्या ठळक प्रसिद्धी करावी.
८. या आदेशाचे उल्लंघन केल्यास संबंधित व्यक्ती महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम १३५ प्रमाणे शिक्षेस पात्र होईल.
सदरचा आदेश माझ्या सही शिक्क्यानिशी दिलेला आहे.
तुषार दोशी, पोलीस उप आयुक्त, गुन्हे शाखा, नवी मुंबई, दिनांक १९ जानेवारी २०१८. अति. कार्य विशेष शाखा, नवी मुंबई.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक ---- कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च १-७ २०१८ / फाल्गुन १०-१६, शके १९३९ ८पोलीस आयुक्त, नवी मुंबई यांजकडून
प्रवृत्त करेल अशी आवेशपूर्ण भाषणे करणे किंवा अविर्भाव करणे, कोणतेही जिन्नस तयार करून त्याचा जनतेत प्रसार करणे.
मनाई आदेश
क्रमांक पोआ/नमुं/वि.शा./म.आ/४०६/२०१८.---ज्याअर्थी, नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयाचे हद्दीत, जनतेच्या मागण्यांसाठी विविध राजकीय पक्ष, सामाजिक संघटना व कामगार संघटना मोर्चे, निदर्शने, धरणे, बंद पुकारणे व उपोषणासारखे आंदोलन कार्यक्रमाचे आयोजन करतात. दरम्यान दिनांक १३ फेब्रुवारी २०१८ रोेजी महाशिवरात्री, दिनांक १७ फेब्रुवारी २०१८ रोजी वासुदेव बळवंत फडके पुण्यतिथी, दिनांक १९ फेब्रुवारी २०१८ रोजी छत्रपती शिवाजी महाराज जयंती (तारखेप्रमाणे) तसेच असे सण व उत्सव साजरे करण्यात येणार आहेत. नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयामध्ये कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये, याकरिता दिनांक ६ फेब्रुवारी २०१८ रोजीचे ००-०१ वा. पासून ते दिनांक २० फेब्रुवारी २०१८ रोजीचे २४-०० वा. पयर्ंत १५ दिवसांकरिता महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम सन १९५१ च्या कलम ३७ (१) व (३) चा अंमल जारी करणे आवश्यक आहे.
२. आणि ज्याअर्थी, माझी खात्री झाली आहे की, नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयात शांतता व सुव्यवस्था राखणेकामी महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम सन १९५१ च्या कलम ३७ (१) व (३) अन्वये प्रतिबंधात्मक आदेश करणेस पुरेसे व सबळ कारण आहे.
३. त्याअर्थी, मी तुषार दोशी, पोलीस उपायुक्त, गुन्हे शाखा, अति. कार्यभार विशेष शाखा, नवी मुंबई, मला पोलीस आयुक्त, नवी मुंबई यांच्या आदेशान्वये प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून व महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम सन १९५१ च्या कलम ३७ (१) व (३) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारांचा वापर करून नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयात दिनांक ६ फेब्रुवारी २०१८ रोजीचे ००-०१ वा. पासून ते दिनांक २० फेब्रुवारी २०१८ रोजीचे २४-०० वा. पयर्ंत १५ दिवसांकरिता खाली नमूद केलेली कृत्ये करण्यास या आदेशान्वये मनाई करीत आहे.
(अ) कोणताही दाहक पदार्थ अथवा स्फोटक पदार्थ, द्रव्य बरोबर नेणे.
(ब) दगड अथवा शस्त्रे किंवा अस्त्रे, सोडावयाची अस्त्रे किंवा फेकावयाची हत्यारे अगर साधने बरोबर नेणे, जमा करणे व तयार करणे.
(क) शस्त्रे, सोटे, भाले, तलवारी, दंड, काठया, बंदुका, रिव्हॉल्वर, देशी कट्टे, देशी-विदेशी अग्निशस्त्रे, व शारीरिक इजा करण्यासाठी वापरात येईल अशी कोणतीही वस्तू बरोबर वाहून नेणे, बाळगणे, जमा करणे, तयार करणे.
(ड) कोणत्याही इसमाचे चित्राचे, प्रतिकात्मक प्रेताचे किंवा पुढायांचे चित्राचे प्रतिमेचे प्रदर्शन व दहन करणे.
(इ) मोठयाने अर्वाच्य घोषणा देणे, वाद्य वाजविणे.
(फ) यामुळे सभ्यता अगर नीतिमत्ता यास धोका पोहचेल किंवा राज्याची सुरक्षितता धोक्यात येईल किंवा राज्य उलथवून देण्यास (ग) ज्यायोगे वरील परिसरात कायदा व सुव्यवस्था धोक्यात येईल असे वर्तन करणे.
४. महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम सन १९५१ च्या कलम ३७ चे पोट-कलम (३) अन्वये पाच किंवा पाच पेक्षा जास्त लोकांचा जमाव करण्यास पोलीस आयुक्त, नवी मुंबई यांचे पूर्व परवानगी शिवाय सभा घेणेस किंवा मिरवणूक काढणेस बंदी घालीत आहे.
५. वर नमूद जमावबंदीचे आदेश लग्नकार्य, धर्ामिक विधी, प्रेतयात्रा, सिनेमागृह इत्यादी कारणांकरिता लागू राहणार नाही.
६. वरील संपूर्ण आदेश हा शासनाच्या सेवेतील व्यक्तींना व ज्यांना आपल्या वरिष्ठांच्या आदेशानुसार कर्तव्यपूर्तीसाठी हत्यार बाळगणे आवश्यक आहे त्यांना लागू होणार नाही.
७. सदरचे आदेशाची जाहीररीत्या ठळक प्रसिद्धी करावी.
८. या आदेशाचे उल्लंघन केल्यास संबंधित व्यक्ती महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम सन १९५१ चे कलम १३५ प्रमाणे शिक्षेस पात्र होईल.
सदरचा आदेश माझ्या सही शिक्क्यानिशी दिलेला आहे.
तुषार दोशी, नवी मुंबई, पोलीस उप आयुक्त, गुन्हे शाखा, दिनांक ३ फेब्रुवारी २०१८. अति कार्य. विशेष शाखा, नवी मुंबई.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक ---- कोकण विभागीय पुरवणी गुरुवार ते बुधवार, मार्च १-७ २०१८ / फाल्गुन १०-१६, शके १९३९ ९पोलीस उप आयुक्त, (वाहतूक) नवी मुंबई यांजकडून
पोलीस उप आयुक्त, (वाहतूक) नवी मुंबई यांजकडून
अधिसूचना
अधिसूचना
क्रमांक पोउपआ/वाह/नमुं/५८/२०१८.---ज्याअर्थी, खारघर वाहतूक शाखेच्या हद्दीतील ३० वी महाराष्ट्र राज्य पोलीस क्रिडा स्पर्धा २०१८ या स्पर्धा दिनांक ६ जानेवारी २०१८ रोजी पासून नवी मुंबई पोलीस मुख्यालय कळंबोली, नवी मुंबई येथे सुरू झालेली आहे. या अनुषंगाने खारघर वाहतूक शाखेच्या हद्दीत सेंेट्रल पार्क येथून दिनांक १० जानेवारी २०१८ व दिनांक ११ जानेवारी २०१८ रोजी चालण्याची स्पर्धा व मॅरेथॉन स्पर्था खालील मार्गावर आयोजित केली आहे. त्यामुळे सदर मार्गावरील स्पर्धा सुरळीत पाडण्यासाठी वाहतूक कोंडी टाळण्याच्या दृष्टीने आम जनतेच्या सोईसाठी वाहतूक सुरळीत राहणे आवश्यक आहे.
त्याअर्थी, महाराष्ट्र शासन गृहविभाग क्र.एम.व्ही.ए.--११६/सीआर/ ३७/टीआर, दिनांक २७ सप्टेंबर १९९६ चे अधिसुचनेनुसार मोटार वाहन कायदा कलम ११५, ११६(१)(अ) (ब) अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकाराचा वापर करून मी नितीन पवार, पोलीस उप आयुक्त, वाहतूक, नवी मुंबई पुढीलप्रमाणे आदेश करीत आहे. खारघर वाहतूक शाखेच्या हद्दीतील :----
(१) सेंट्रल पार्क मेनगेट मधून डावीकडे---ग्रामविकास भवन येऊन डावीकडे--ग्रीनहेरीटेज सर्कल जवळून डावीकडे--जेकुमार सर्कलवरून डावीकडे--निरंकार मैदान समोरून सरळ गुरुद्वाराकडे--गुरुद्वारापासून डावीकडे व पुन्हा सेंट्रल पार्क मेन गेटच्या आतमध्ये यामार्गावर जाणे-येणेसाठी प्रतिबंध होणेकरिता सर्व प्रकारच्या वाहनांना प्रवेश बंद व स्पर्धेच्या रस्त्यावर एका बाजुस नो--पार्किंग ची अधिसूचना घोषित करण्यात येत आहे.
(२) सेंट्रल पार्क मधून एमपीअर थेटर येथून स्पर्धेस प्रारंभ--मेनगेट मधून बाहेर येऊन डावीकडे--ग्रामविकास भवन चौक येथून डावीकडे- मेट्रो स्टेशन ब्रिज खालुन सरळ--त्रिशुल सिंफनी बिल्िंडग येथून डावीकडे- ओवा गाव फाटा सरळ--पापडी पाडा पोलीस चौकी येथून डावीकडे मेट्रो ब्रिज खालून सरळ--कुटूकबंधण गाव चौक सरळ-तळोजा जेल वरून सरळ-ओवेगाव प्रवेशद्वारा चौकातून सरळ--टाटा हॉस्पिटल सरऴ- गुरुद्वारा चौकसरळ-सेंेट्रल पार्क येथे मेन गेटच्या आतमध्ये यामार्गावर जाणे-येणेसाठी प्रतिबंध होणेकरिता सर्व प्रकारच्या वाहनांना प्रवेश बंद व स्पर्धेच्या रस्त्यावर एका बाजुस नो--पार्किंग ची अधिसूचना घोषित करण्यात येत आहे.
पर्यायी मार्ग---सदरचा संपुर्ण मार्गावर जाण्या-येण्यासाठी वेगवेगळ्या लेन असून पर्यायी मार्ग म्हणून स्पर्धक धावणाया मार्गाच्या विरुद्ध मार्गावरून येणारी जाणारी दोन्ही वाहतूक सुरू ठेवण्यात येईल.
सदरची वाहतूक नियंत्रण अधिसूचना ही दिनांक १० व दिनांक ११ जानेवारी २०१८ रोजी असे दोन दिवस पहाटे ०१-०० ते दुपारी १२-०० वा. पावेतो अंमलात राहील. तसेच सदरची वाहतूक नियंत्रण अधिसूचना ही पोलीस वाहने, फायर ब्रिगेड, रुग्णवाहिका व इतर अत्यावश्यक सेवेतील वाहनांना लागू होणार नाही.
नितीन पवार, पोलीस उप आयुक्त, (वाहतूक), नवी मुंबई, दिनांक ७ जानेवारी २०१८. नवी मुंबई. भाग एक (को.वि.पु.)-----२
क्रमांक पोउपआ/वाह/नमुं/८३/२०१८.---ज्याअर्थी, डॉ. डी. वाय. पाटील स्टेडियम, नेरूळ, नवी मुंबई या ठिकाणी ३० वी महाराष्ट्र राज्य पोलीस क्रीडा स्पर्धेच्या निमित्ताने दिनांक १० जानेवारी २०१८ रोजी वरिष्ठ अधिकारी हजर राहणार आहेत, दिनांक १० जानेवारी २०१८ रोजी स्टेडियम, नेरुळ नवी मुंबई परिसरात वाहतूक कोंडी होऊ नये वाहतूक सुरळीत व सुनियंत्रित रहावी याकरिता वाहनांना प्रतिबंध बसणे आवश्यक आहे.
त्याअर्थी, महाराष्ट्र शासन गृहविभाग क्र.एम.व्ही.ए.--११६/सीआर/ ३७/टीआर, दिनांक २७ सप्टेंबर १९९६ चे अधिसुचनेनुसार मोटार वाहन कायदा कलम ११५, ११६(१)(अ) (ब) अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकाराचा वापर करून मी, नितीन पवार, पोलीस उप आयुक्त, वाहतूक, नवी मुंबई पुढीलप्रमाणे आदेश करीत आहे :----
तुर्भे येथील भिमाशंकर कट ते बिकानेर स्विट मार्ट या सव्र्हीस रोडवर दिनांक १० जानेवारी २०१८ रोजी खालील नमूद मार्गावर प्रवेश निषेध व नो पार्किंग घोषित करण्यात येत आहे. सदर कालावधीत वाहनांनी खालील पर्यायी मार्गाचा वापर करावा.
(१) भिमाशंकर कट ते बिकानेर स्विट मार्ट या सव्र्हीस रोडवर अत्यावश्यक सेवा वाहन वगळून सर्व प्रकारच्या " नो पार्किंग व प्रवेश निषेध. "
पर्यायी मार्ग.--सदर मार्गावरील वाहने ही सायन-पनवेल महामार्गावरून इच्छित स्थळी जातील.
सदरची अधिसूचना दिनांक १० जानेवारी २०१८ रोजी ६-०० ते २४-०० वाजेपयर्ंत अंमलात राहील.
सदरची वाहतूक नियंत्रण अधिसूचना ही परिवहन सेवच्या बसेस, पोलीस वाहने, फायर ब्रिगेड, रुग्णवाहिका व इतर अत्यावश्यक सेवेतील वाहनांना लागू होणार नाही.
नितीन पवार, पोलीस उप आयुक्त, (वाहतूक), नवी मुंबई, दिनांक ९ जानेवारी २०१८. नवी मुंबई.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक ---- कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च १-७ २०१८ / फाल्गुन १०-१६, शके १९३९ १०पोलीस उप आयुक्त, यांजकडून
इतर कोणताही शस्त्र परवानाधारक इसम ज्याने सुट घेतली आहे. त्यांना हे आदेश लागू राहणार नाहीत.
मनाई आदेश
क्रमांक पोआ/नमुं/विशा/राजकीय/ग्रा.नि./म.आ./४३०/२०१८.--- ज्याअर्थी, माहे मार्च, २०१८ ते मे, २०१८ मध्ये मुदत संपणाया व नव्याने स्थापित ग्रामपंचायतींच्या सार्वत्रिक निवडणुकीत सरपंच पदांसह सर्व सदस्य पदांसाठी तसेच रिक्त पदांच्या पोट-निवडणुकींसाठी सन २०१८ चा निवडणूक कार्यक्रम मा. राज्य निवडणूक आयोगाने जाहीर केल्यामुळे दिनांक २२ जानेवारी २०१८ रोजीपासून आचारसंहिता अंमलात आली आहे. नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालय हद्दीत, परिमंडळ--१ मधील एनआरआय पोलीस ठाणेचे हद्दीत उलवे, तरघर, वहाळ ग्रामपंचायत तसेच परिमंडळ--२ पनवेल विभागातील पनवेल शहर पोलीस ठाणे हद्दीत वडघर ग्रामपंचायत पनवेल तालुका पोलीस ठाणे हद्दीत सोमटणे, मोरबे, खैरवाडी ग्रामपंचायत, खांदेश्वर पोलीस ठाणे हद्दीत आदई, विचुंबे ग्रामपंचायत, उरण पोलीस ठाणे हद्दीत म्हातवली ग्रामपंचायत, न्हावाशेवा पोलीस ठाणे हद्दीत गव्हाण, फुंडे ग्रामपंचायत या ग्रामपंचायतींच्या पोट-निवडणुका होणार असून दिनांक २५ फेब्रुवारी २०१८ रोजी मतदान व दिनांक २६ फेब्रुवारी २०१८ रोजी मतमोजणी होणार आहे.
प्रत्येक शस्त्र परवानाधारकास आदेशापूर्वी नोटीस बजावणे शक्य नसल्याने फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९७३ चे कलम १४४(२) अन्वये प्राप्त अधिकारानुसार सदरचा आदेश एकतर्फी काढण्यात आला आहे.
सदरचा आदेश नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयातील, परिमंडळ--१ मधील एनआरआय पोलीस ठाणे व परिमंडळ--२ मधील पनवेल शहर, पनवेल तालुका, खांदेश्वर, उरण, न्हावाशेवा पोलीस ठाणे हद्दीतील ग्रामपंचायतींच्या क्षेत्रात दिनांक ५ फेब्रुवारी २०१८ रोजी ००-०१ वा.पासून ते दिनाकं २७ फेब्रुवारी २०१८ रोजी २४-०० वा. पयर्ंत अंमलात राहील.
उपरोक्त मनाई आदेशाचे उल्लंघन करणाया शस्त्र पवानाधारकांवर भारतीय दंड संहितेच्या कलम १८८ नुसार कायदेशीर कारवाई केली जाईल.
सदरचा आदेश दिनांक ५ फेब्रुवारी २०१८ रोजी माझे सही व शिक्क्यानिशी दिला आहे.
तुषार दोशी, पोलीस उप आयुक्त, गुन्हे नवी मुंबई, दिनांक ५ फेब्रुवारी २०१८. अति. कार्य. विशेष शाखा, नवी मुंबई.
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग यांजकडून
अधिसूचना
आणि ज्याअर्थी, नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयातील परिमंडळ--१ वाशी मधील एनआरआय पोलीस ठाणेचे हद्दीत तसेच परिमंडळ--२ पनवेल विभागातील पनवेल शहर, पनवेल तालुका, खांदेश्वर, न्हावाशेवा, उरण पोलीस ठाणेचे हद्दीत राजकीय स्पर्धेपोटी वादविवाद होऊन निवडणुकीच्या कालावधीत दखलपात्र व अदखलपात्र गुन्हे दाखल झालेले आहेत. आगामी ग्रामपंचायत सार्वत्रिक निवडणुकांच्या दरम्यान प्रचारक चुरस निर्माण होण्याची शक्यता असून स्थानिक राजकीय कार्यकत्यार्ंमध्ये आपसात भांडण, तंटे होऊन गुन्हे घडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही, अशा प्रसंगी एखाद्या गटाकडून/व्यक्तीकडून हत्याराचा दुरूपयोग होऊन, गंभीर परिस्थिती निर्माण होण्याची शक्यता आहे. तसेच मतदान व मतमोजणीच्या दिवशी शस्त्राच्या सहाय्याने कोणी मतदारांना धाकदपटशा दाखवू नये, किंवा हत्याराचा दुरुपयोग करू नये, त्याकरिता नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयांतर्गत, परिमंडळ--१ मधील एनआरआय पोलीस ठाणे व परिमंडळ--२ पनवेल विभागातील पनवेल शहर, पनवेल तालुका, खांदेश्वर, उरण, न्हावाशेवा पोलीस ठाणे कार्यक्षेत्रात शस्त्र परवानाधारकांनी शस्त्रे घेऊन फिरण्यास मनाई करणारे प्रतिबंधात्मक आदेश लागू करणे क्रमप्राप्त वाटते.
त्याअर्थी, मी, तुषार दोशी, पोलीस उप आयुक्त, विशेष शाखा, नवी मुंबई फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९७३ चे कलम १४४(१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून, नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयातील परिमंडळ--१ मधील एनआरआय पोलीस ठाणे व परिमंडळ--२ मधील पनवेल शहर, पनवेल तालुका, खांदेश्वर, उरण, न्हावाशेवा पोलीस ठाणे हद्दीतील वर नमूद ग्रामपंचायतींच्या क्षेत्रात शस्त्र परवानाधारक यांना शस्त्रास्त्रे घेऊन फिरण्यासाठी मनाई आदेश लागू करीत आहे.
जे इसम शासकीय नोकरीत आहेत व त्यांना वरिष्ठांचे आदेशानुसार कर्तव्याचे निमित्ताने शस्त्र बाळगणे, नेणे भाग आहे अथवा ज्यांना मी किंवा तत्सम अधिकार असलेल्या अधिकायाने सूट दिली आहे किंवा क्रमांक रा. अ./७१९५/२०१७.----श्रीमती एस. अे. आर. सैय्यद, ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर, पनवेल यांना दिनांक २९ नोव्हेंबर २०१७ ते २४ नोव्हेंबर २०१७ रोजीची ५ दिवसांची र्अजित रजा दिनांक १९ नोव्हेंबर २०१७, २५ नोव्हेंबर २०१७ व २६ नोव्हेंबर २०१७ सुट्टीस जोडून दिनांक १८ नोव्हेंबर २०१७ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक २७ नोव्हेंबर २०१७ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वपयर्ंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात आली होती. ती रजा याद्वारे रद्द करण्यात येत आहे.
मु. गो. सेवलीकर, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, अलिबाग, दिनांक १७ नोव्हेंबर २०१७. रायगड-अलिबाग.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक ---- कोकण विभागीय पुरवणी गुरुवार ते बुधवार, मार्च १-७ २०१८ / फाल्गुन १०-१६, शके १९३९ ११पोलीस आयुक्त, नवी मुंबई यांजकडून
आदेश
सदर आदेश नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयाच्या, परिमंडळ--१ मधील एनआरआय पोलीस ठाणे व परिमंडळ--२ मधील पनवेल शहर, पनवेल तालुका, खांदेश्वर, उरण, न्हावाशेवा पोलीस ठाणे हद्दीतील वर नमूद ग्रामपंचायतींच्या कार्यक्षेत्रात दिनांक २२ जानेवारी २०१८ रोजी ००-०१ वा.पासून ते दिनाकं २७ फेब्रुवारी २०१८ रोजी २४-०० वा. पयर्ंत लागू राहील.
या आदेशाचा भंग करणारी व्यक्ती महाराष्ट्र पोलीस कायदा १९५१ कलम १३४ प्रमाणे कायदेशीर कारवाईस पात्र राहील.
सदरची आदेश माझ्या सही व शिक्क्यानिशी दिलेला आहे.
हेमंत नगराळे, पोलीस आयुक्त, नवी मुंबई, दिनांक २९ जानेवारी २०१८. नवी मुंबई.
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग यांजकडून
अधिसूचना
क्रमांक विशा/नमुं/राजकीय/ग्रा.पं.नि.//३३४/२०१८.----ज्याअर्थी, माहे मार्च, २०१८ ते मे, २०१८ मध्ये मुदत संपणाया व नव्याने स्थापित ग्रामपंचायतींच्या सार्वत्रिक निवडणुकीत सरपंच पदांसह सर्व सदस्य पदांसाठी तसेच रिक्त पदांच्या पोट निवडणुकींसाठी सन २०१८ चा निवडणूक कार्यक्रम मा. राज्य निवडणूक आयोगाने जाहीर केल्यामुळे दिनांक २२ जानेवारी २०१८ रोजीपासून आचारसंहिता अंमलात आली आहे. नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालय हद्दीत, परिमंडळ--१ मधील एनआरआय पोलीस ठाणेचे हद्दीत उलवे, तरघर, वहाळ ग्रामपंचायत तसेच परिमंडळ--२ पनवेल विभागातील पनवेल शहर पोलीस ठाणे हद्दीत वडघर ग्रामपंचायत पनवेल तालुका पोलीस ठाणे हद्दीत सोमटणे, मोरबे, खैरवाडी ग्रामपंचायत, खांदेश्वर पोलीस ठाणे हद्दीत आदई, विचंुबे ग्रामपंचायत, उरण पोलीस ठाणे हद्दीत म्हातवली ग्रामपंचायत, न्हावाशेवा पोलीस ठाणे हद्दीत गव्हाण, फुंडे ग्रामपंचायत या ग्रामपंचायतींच्या पोट निवडणुका होणार असून दिनांक २५ फेब्रुवारी २०१८ रोजी मतदान व दिनांक २६ फेब्रुवारी २०१८ रोजी मतमोजणी होणार आहे.
ज्याअर्थी, मतदान शांत, निर्भय व नि:पक्षपाती वातावरणात पार पडावे, याकरिता नवी मुंबई आयुक्तालय हद्दीत कायदा व सुव्यवस्था राखणे आवश्यक आहे.
त्याअर्थी, मी, हेमंत नगराळे, पोलीस आयुक्त, नवी मुंबई मला महाराष्ट्र पोलीस कायदा, १९५१ कलम ३६ प्रमाणे प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार, नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालय हद्दीतील परिमंडळ--१ मधील एनआरआय पोलीस ठाणेचे हद्दीत उलवे, तरघर, वहाळ ग्रामपंचायत तसेच परिमंडळ--२ पनवेल विभागातील पनवेल शहर, पोलीस ठाणे हद्दीत वडघर ग्रामपंचायत, पनवेल तालुका पोलीस ठाणे हद्दीत सोमटणे, मोरबे, खैरवाडी ग्रामपंचायत, खांदेश्वर पोलीस ठाणे हद्दीत आदई, विचुंबे ग्रामपंचायत, उरण पोलीस ठाणे हद्दीत म्हातवली ग्रामपंचायत, न्हावाशेवा पोलीस ठाणे हद्दीत गव्हाण, फुंडे या ग्रामपंचायतींच्या पोट निवडणुका होणार असल्याने परिमंडळ-१ मधील एनआरआय पोलीस ठाणे तसेच परिमंडळ--२ मधील पनवेल शहर, पनवेल तालुका, खांदेश्वर, उरण, न्हावाशेवा पोलीस ठाणेचे स्वाधीन अधिकारी यांना खालील नमूद केलेप्रमाणे लेखी अगर तोंडी आदेश देण्याचे अधिकार प्रदान करीत आहे.
(१) रस्त्यावरून जाणाया जमावाचे अगर मिरवणुकीतील व्यक्तींचे वागणे अगर कृत्य याबाबत आदेश देणे.
(२) ज्या मार्गाने मिरवणूक किंवा जमाव जाईल अगर जाणार नाही ती वेळ व मार्ग निश्चित करणे.
(३) सार्वजनिक ठिकाणी अगर सार्वजनिक करमणुकीच्या कार्यक्रमाचे वेळी वापरण्यात येणाया ध्वनीक्षेपकाच्या ध्वनीची तीव्रता निश्चित करून दिलेली वेळ यावर नियंत्रण ठेवणे.
(४) मिरवणुकीचे प्रचाराच्या निमित्ताने जाहीर सभा घेण्याचे ठिकाण, दिनांक व वेळ याबाबत नियंत्रण करणे.
भाग एक (को.वि.पु.)-----२अ
क्रमांक रा. अ./७१९७/२०१७.----श्री. के. के. घुले, ५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर, पनवेल यांची दिनांक ३० ऑक्टोबर २०१७ ते दिनांक १ नोव्हेंबर २०१७ अशी ३ दिवसांची र्अजित रजा दिनांक २९ ऑक्टोबर २०१७ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक २ नोव्हेंबर २०१७ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह पूर्वलक्षी प्रभावाने मंजूर करण्यात येत आहे.
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.
श्री. के. के. घुले, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची ५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर, पनवेल म्हणून पुर्ननियुक्ती करण्यात येत आहे.
महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्री. के. के. घुले, हे ५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर, पनवेल हे अधिकारी जर उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर, पनवेल या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.
श्री. के. के. घुले, ५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर, पनवेल हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे.
उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्रीमती एस. एस. पानसरे, ६ वे सह दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर, पनवेल यांजकडे राहील.
मु. गो. सेवलीकर, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग, दिनांक १७ नोव्हेंबर २०१७. रायगड-अलिबाग.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक ---- कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च १-७ २०१८ / फाल्गुन १०-१६, शके १९३९ १२जिल्हादंडाधिकारी, पालघर यांजकडून वाचले.---(१) फौजदारी प्रक्रिया संहितेचे कलम १४४(१), (२) व (३)
(२) मुख्य ब्रिज अभियंता पश्िचम रेल्वे, चर्चगेट, मुंबई यांचेकडील पत्र No. W ६५/२०/५२५, दिनांक ४ जून २०१६
(३) भारतीय रेल्वे कायदा, १९८९ चे कलम २० (४) राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन कायदा, २००५ चे कलम ३० व ३४
(५) मुंबई उच्च न्यायालय यांचेकडील याचिका क्र. २७/२०११
(६) द महाराष्ट्र फेरीज अॅण्ड इन्लॅण्ड व्हेसल्र्स अॅक्ट, १८६८
(७) महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९६६ कलम २०
ज्याअर्थी, शासन निर्णय क्रमांक गौखनि-१०/०५१२/प्र.क्र. ३००/ ख, दिनांक १२ मार्च २०१३ व शासन निर्णय क्र. गौखनि-१०/१०१४/ प्र.क्र. ५००/ख, दिनांक २१ मे २०१५ अन्वये पुलाच्या दोन्ही बाजूस ६०० मीटर (२००० फूट) च्या क्षेत्रात रेती उत्खननास परवानगी देणेत येत नाही ;
ज्याअर्थी, राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन कायदा, २००५ अन्वये जिल्हाधिकारी तथा जिल्हादंडाधिकारी यांना राष्ट्रीय व्यवस्थापन प्राधिकरणाचे अध्यक्ष म्हणून एखादी संभाव्य आपत्ती टाळण्यासाठी कलम ३० व ३४ अन्वये निर्देश देण्याचे अधिकार आहेत ;
आदेश
क्रमांक गृह/का.१/टे.१/मनाई आदेश एस.आर. ३६/१७.-----ज्याअर्थी, भारतीय रेल्वे कायदा, १९८९ चे कलम २० मध्ये Notwith- standing anything contained in any other law, the Central Government May, if it is of the opinion that any work undertaken or may be undertaken is likely to alter or impede the natural course of water flow or cause an increase in the volume of such flow endeangering any cutting, embankment or other work on a railway, issue directions in writing to any person, officer or authority resposible for such work to close, regulate or prohibit that work, अशी तरतूद केली आहे ;
ज्याअर्थी, उपोद्घातातील अनुक्रमांक (२) वर अंतभर्ूत असलेल्या पत्रान्वये मुख्य ब्रिज अभियंता, पश्चिम रेल्वे, चर्चगेट, मंुबई यांनी असे निदर्शनास आणून दिले आहे की, रेल्वे ब्रिज क्र. ९२ व ९३ च्या कार्यक्षेत्रामध्ये व त्यांच्या पोहोच मार्गामधील रेती उत्खनन व नौकानयन मार्ग वाहतुकीसाठी बंद करणे आवश्यक आहे ;
ज्याअर्थी, उपोद्घातातील अनुक्रमांक (२) वर अंतभर्ूत असलेल्या पत्रान्वये मुख्य ब्रिज अभियंता यांनी पश्चिम रेल्वेवरील सदर ब्रिज बाबतचे महव व रेल्वे ब्रिज बाबतचा संभाव्य धोका उद्भवल्यास होणारे परिणाम याबाबत कळविले आहे ;
ज्याअर्थी, महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९६६ चे कलम २० अन्वये सर्व सार्वजनिक रस्ते, गल्ल्या आणि मार्ग, पुल, खंदक, धरणे आणि त्यांच्यावरील किंवा त्यांच्या बाजूंची कुंपणे आणि पुर्ण भरतीच्या पाण्याच्या खुणेच्या खालील समुद्राचा, बंदराचा व खाडयांचा आणि नद्या, ओहोळ, नाले, सरोवर व तळी यांचा तळ आणि सर्व कालवे व पाण्याचे पाट आणि साचलेले सर्व पाणी व वाहते पाणी इत्यादी वर राज्य शासनाचा मालकी हक्क आहे ;
ज्याअर्थी, मुंबई उच्च न्यायालयाकडील पीआयएल क्र. २७/२०११ मधील दिनांक ३ ऑक्टोबर २०११ च्या आदेशान्वये रेल्वे ब्रिज क्र. ९२ च्या क्षेत्रातील रोडचा वापर रेती वाहतूक ट्रकसाठी प्रतिबंधित केला आहे ;
ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, पालघर यांचेकडील अर्धशासकीय पत्र क्र. अ.शा.प.क्र. रेतीगट/गौख/कावि-४२९/१६, दिनांक ५ ऑगस्ट २०१६ अन्वये पोलीस अधीक्षक, पालघर यांना वैतरणा नदीवरील रेल्वे ब्रिज व इतर ब्रिजच्या ६०० मीटर कार्यक्षेत्रात २४७ पोलीस गस्त ठेवण्याच्या सूचना दिल्या आहेत ;
ज्याअर्थी, फौजदारी प्रक्रिया संहितेचे कलम १४४ अन्वये उपद्रवाच्या किंवा आशंकित संकटाच्या अशा तातडीच्या प्रकरणात आदेश काढण्याचा जो अधिकार आहे. त्यातील कलम (१) अन्वये जेथे जिल्हादंडाधिकायाला, उप विभागीय दंडाधिकायाच्या किंवा राज्य शासनाने या संबंधात खास अधिकार प्रदान केलेल्या अन्य कोणत्याही कार्यकारी दंडाधिकायाच्या मते या कलमाखाली कार्यवाही करण्यास पुरेसे कारण असेल आणि तात्काळ प्रतिबंध करणे किंवा सत्वर उपाययोजना इष्ट असेल त्या प्रकरणी एखाद्या व्यक्तीला विवक्षित कृती करण्यापासून परावृत्त राहण्याचा अथवा तिच्या कब्जातील किंवा तिच्या व्यवस्थापनाखालील विवक्षित मालमत्तेबाबत विवक्षित बंदोबस्त करण्याचा निर्देश दिल्यास कायदेशीरपणे नेमलेल्या व्यक्तीस अडथळा, त्रास किंवा क्षती पोहोचण्यास अथवा मानवजिवीताला, आरोग्याला किंवा सुरक्षिततेला संकट उत्पन्न होण्यास अथवा सार्वजनिक प्रशांतता बिघडण्यास अथवा दंग्यास किंवा दंगलीस त्यामुळे प्रतिबंध होण्याचा संभव आहे किंवा प्रतिबंध होण्याला ते उपकारक आहे असे अशा दंडाधिकायाला वाटले तर, असा दंडाधिकारी त्या प्रकरणाच्या महवाच्या तथ्यांचे निवेदन अंतभर्ूत असलेला एक लेखी आदर्श काढून व कलम १३४ मध्ये उपबंधित केलेल्या रितीने तो बजावून त्याद्वारे तसा निदेश देऊ शकेल.
(२) आणिबाणिच्या प्रसंगी किंवा जिच्या विरुद्ध आदेश काढलेला असेल त्या व्यक्तीवर योग्य अवधीत नोटीस बजावणे परिस्थितीमुळे शक्य नसेल अशा प्रकरणात, या कलमाखाली आदेश एकतर्फी देता येईल. (३) या कलमाखालील आदेश विशिष्ट व्यक्तीला अथवा विशिष्ट स्थळी किंवा क्षेत्रात राहणाया व्यक्तींना, अथवा एखाद्या विशिष्ट स्थळी किंवा क्षेत्रात राबत असणाया किंवा तेथे प्रसंगवशात येणाया सर्वसाधारण जनतेला उद्देशून काढता येईल, अशा ज्या तरतुदी नमूद आहेत.
त्याअर्थी, मी, डॉ. प्रशांत नारनवरे, जिल्हाधिकारी तथा जिल्हादंडाधिकारी, पालघर मला फौजदारी प्रक्रिया संहितेचे कलम १४४(१), (२) व (३) आणि राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन कायदा, २००५ चे कलम ३० व ३४ अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करून वैतरणा नदीवरील रेल्वेपुलाच्या (पुल क्र. ९२ व ९३) दोन्ही बाजूस ६०० मीटर कार्यक्षेत्रात दिनांक ८ ऑक्टोबर २०१७ रोजी ००-०० वा. पासून ते दिनांक ५ डिसेंबर २०१७ रोजीचे ००-०० वाजेपयर्ंतच्या कालावधीत पोलीस विभाग, महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्ड, नौदल, मत्स्यव्यवसाय, वन, कोस्ट गार्ड, उत्पादन शुल्क इत्यादी शासकीय विभाग वगळून इतर सर्व व्यक्तींना वैतरणा नदीवरील रेल्वेपुलाच्या (पुल क्र. ९२ व ९३) दोन्ही बाजूस ६०० मीटर अंतरात जिल्हाधिकारी तथा जिल्हादंडाधिकारी, पालघर यांचे पूर्व परवानगीशिवाय कोणत्याही प्रकारे नौकानयन मार्गाचा वापर करणेस मनाई आदेश लागू करीत आहे. सदरचा आदेश आज दिनांक ८ ऑक्टोबर २०१७ रोजी माझे सही व शिक्क्यानिशी दिला असे.
डॉ. प्रशांत नारनवरे, जिल्हादंडाधिकारी, पालघर.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक ---- कोकण विभागीय पुरवणी गुरुवार ते बुधवार, मार्च १-७ २०१८ / फाल्गुन १०-१६, शके १९३९ १३सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांजकडून आदेश क्रमांक पतसंस्था/स.आ.५/का.क. १५६/जय मल्हार को/२०१८/३१.----महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, ज्ञानदेव मुकणे, अपर निबंधक, सहकारी संस्था, (पतसंस्था), महाराष्ट्र राज्य, पुणे या आदेशान्वये जय मल्हार को-ऑप. क्रे. सोसा. मुंबई या संस्थेच्या खालील अधिकायांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) व नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार, खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०१८ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे :----
अनुक्रमांक अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे शक्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र अधिकायाचे नाव अधिकायाचा हुद्दा
(१) (२)
(३) (४) (५) १ श्री. सुर्यकांत महादु हुले शाखाधिकारी वसुली अधिकारी बृहन्मुंबई, नवी मुंबई २ श्री. सुरेश विश्वनाथ जाधव शाखाधिकारी वसुली अधिकारी ठाणे, पुणे (१) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम १९६१ चे नियम, १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात येतील.
(२) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील. (३) वसुली अधिकारी यांनी दरमाह सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात प्रपत्र १, २, ३, ४ व ५ प्रमाणे कार्यवाही करावी तसेच कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग, दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यमध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी.
(४) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवा निवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिकायास यांनी प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.
(५) वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेल्या संपूर्ण सरचार्ज रकमेचा भरणा वसूल केलेल्या महिन्यातच चलनाने शासकीय कोषागारात करावा. वसुली अधिकारी यांना वसुली केलेला सरचार्ज, त्याचा शासकीय कोषागारात केलेला भरणा याबाबत संस्थास्तरावर स्वतंत्र नोंदवही ठेवण्यात त्याबाबतचा नमुना प्रपत्र १, २, ३, ४ व ५ सोबत जोडलेला आहे.
(६) मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रीट याचिका क्र. १९४२/२०१३, दि बेसिन कॅथोलिक को-ऑप. बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर या याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी.
(७) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.
(८) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-१५०४/प्र.क्र. २३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकायांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही.
(९) वसुली अधिकायास त्याच्या नावापुढे कोठेही " महाराष्ट्र शासन नियुक्त " आणि किंवा " सिव्हील कोर्ट ", " एक्िझक्युटिव्ह कोर्ट " या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिकायांनी त्यांच्या नावापुढे " वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम १९६१ चे नियम १०७ अन्वये) " असे लिहावे.
(१०) वसुली अधिकायास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावर " वसुली अधिकारी जय मल्हार को-ऑप. सोसा., मुंबई" असा फलक लावता येऊ शकेल.
(११) वसुली अधिकायाने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.
(१२) वसुली अधिकायास, थकबाकीदारांकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व सरचार्ज रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही.
(१३) वसुली अधिकायाने या कायालयाच्या दिनांक १ जानेवारी २०१७ च्या परिपत्रकातील सुचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणेची आहे. सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात असे अधिकार प्रदान केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी.
(१४) संस्थेने या कार्यालयाच्या दिनांक ६ नोव्हेंबर १९८५ च्या आदेशानुसार सरचार्ज आकारणी करून ती संबंधितांकडून वसूल करून शासन कोषागारात तात्काळ भरणा करावी. संस्थेकडे थकीत असलेली व शासनास यापूर्वी भरणा न केलेली सरचार्जची संपूर्ण रक्कम भरण्याची जबाबदारी संस्थेच्या संचालक मंडळाची व व्यवस्थापकांची वैयक्ितकरित्या राहील. याची नोंद घेऊन तातडीने वसूल सरचार्ज शासकीय कोषागारात भरणा करावा.
पुणे, दिनांक ३ जानेवारी २०१८.
ज्ञानदेव मुकणे, अपर निबंधक, सहकारी संस्था, (पतसंस्था), महाराष्ट्र राज्य, पुणे.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक ---- कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च १-७ २०१८ / फाल्गुन १०-१६, शके १९३९ १४सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांजकडून आदेश क्रमांक पतसंस्था/स.आ.५/का.क. १५६/नागेशवर को/२०१७/२९.----महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, ज्ञानदेव मुकणे, अपर निबंधक, सहकारी संस्था, (पतसंस्था), महाराष्ट्र राज्य, पुणे या आदेशान्वये नागेशवर को-ऑप. क्रे सोसा., भांडुप या संस्थेच्या खालील अधिकायांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) व नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार, खालील अटींस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०१८ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे :----
अनुक्रमांक अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे शक्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र अधिकायाचे नाव अधिकायाचा हुद्दा
(१) (२)
(३) (४) (५) १ श्री. बबन ज्ञानदेव बोराटे व्यवस्थापक वसुली अधिकारी. बृहन्मुंबई, ठाणे २ श्री. सुशांत किसन पवार सर व्यवस्थापक वसुली अधिकारी. पुणे, रायगड.
(१) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम १९६१ चे नियम, १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास, आवश्यक ती चौकशी करून, आवश्यकता भासल्यास, सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात येतील.
(२) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील. (३) वसुली अधिकारी यांनी दरमाह सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात प्रपत्रे १, २, ३, ४ व ५ प्रमाणे कार्यवाही करावी तसेच कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कायक्षेत्र विभाग, दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनीदेखिल त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यमध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी.
(४) अधिकार प्रदान केलेल्या वसूली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिकायास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.
(५) वसूली अधिकारी यांनी वसूल केलेल्या संपूर्ण सरचार्ज रकमेचा भरणा वसूल केलेल्या महिन्यातच चलनाने शासकीय कोषागारात करावा. वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेला सरचार्ज, त्याचा शासकीय कोषागारात केलेला भरणा याबाबत संस्थास्तरावर स्वतंत्र नोंदवही ठेवण्यात यावी त्याबाबतचा नमुना प्रपत्रे १, २, ३, ४ व ५ सोबत जोडलेला आहे.
(६) मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्र. १९४२/२०१३ दि बेसिन कॅथोलिक को-ऑप. बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी.
(७) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.
(८) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण. १५०४/प्र.क्र. २३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकायास तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही.
(९) वसुली अधिकायास त्याच्या नावापुढे कोठेही " महाराष्ट्र शासन नियुक्त " आणि किंवा " सिव्हील कोर्ट ", " एक्िझक्युटिव्ह कोर्ट " या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिकायांनी त्याच्या नावापुढे " वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ चे नियम १०७ अन्वये) " असे लिहावे.
(१०) वसुली अधिकायास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावर " वसुली अधिकारी नागेशवर को-ऑप क्रे. सोसा. भांडुप असा फलक लावता येऊ शकेल.
(११) वसुली अधिकायाने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.
(१२) वसुली अधिकायास, थकबाकीदारांकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व सरचार्ज रक्कम या शिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही.
(१३) वसूली अधिकायाने या कार्यालयाच्या दिनांक १ जानेवारी २०१७ च्या परिपत्रकातील सूचनांची काटेकोरपणे अंमलबाजवणी करणेची आहे. सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात असे अधिकार प्रदान केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी.
(१४) संस्थेने या कार्यालयाच्या दिनांक ६ नोव्हेंबर १९८५ च्या आदेशानुसार सरचार्ज आकारणी करून ती संबंधितांकडून वसूल करून शासन कोषागारात तात्काळ भरणा करावी. संस्थेकडे थकीत असलेली व शासनास यापूर्वी भरणा न केलेली सरचार्जची संपूर्ण रक्कम भरण्याची जबाबदारी संस्थेच्या संचालक मंडळाची व व्यवस्थापकांची वैयक्ितकरीत्या राहील, याची नोंद घेऊन तातडीने वसुल सरचार्ज शासकीय कोषागारात भरणा करावा.
पुणे, दिनांक ४ फेब्रुवारी २०१८.
ज्ञानदेव मुकणे, अपर निबंधक, सहकारी संस्था (पतसंस्था), महाराष्ट्र राज्य, पुणे.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक ---- कोकण विभागीय पुरवणी गुरुवार ते बुधवार, मार्च १-७ २०१८ / फाल्गुन १०-१६, शके १९३९ १५(२) धर्ामिक विधी, धर्ामिक मिरवणूक, लग्न सोहळा, समाजिक अपर जिल्हादंडाधिकारी, रत्नागिरी यांजकडून सण इ.
मनाई आदेश
क्रमांक उचिशा/पोल-२/म.आ./४०/२०१८.---ज्याअर्थी, रत्नागिरी जिल्ह्यत नाणार, ता. राजापूर येथे प्रस्तावित रिफायनरी प्रकल्पास तेथील ग्रामस्थांचा विरोध असल्याकारणाने सदरचा प्रकल्प होऊ नये याकरिता ग्रामस्थ ठिकठिकाणी आंदोलनात्मक कार्यक्रम करीत आहेत. त्याचप्रमाणे जयगड-डिंगणी रेल्वे मार्गाचे कामकाज होऊ नये याकरिता त्या भागातील ग्रामस्थ आंदोलने करीत असतात.
(३) शासकीय सेवेत तैनात कर्मचारी.
(४) सार्वजनिक करमणुकीची सिनेमागृह, रंगमंच इ. प्रतिबंधात्मक आदेशाचे काळात कोणताही मोर्चा, मिरवणुका तसेच सभा निवडणूक प्रचार सभेचे आयोजन करावयाचे झाल्यास संबंधित उप विभागीय दंडाधिकारी यांची लेखी परवानगी घेणे आवश्यक आहे व अशी परवानगी घेतल्यानंतरच उपरोक्त प्रतिबंधात्मक आदेश लागू होणार नाही.
हा आदेश माझे सही व शिक्क्यानिशी आज दिनांक ११ जानेवारी २०१८ रोजी दिला.
अभिजित घोरपडे, अपर जिल्हादंडाधिकारी, रत्नागिरी.
अपर जिल्हादंडाधिकारी, रत्नागिरी यांजकडून
मनाई आदेश
तसेच दिनांक १४ जानेवारी २०१८ रोजी मकरसंक्रांत व दिनांक २१ जानेवारी २०१८ रोजी पासून माघी गणेशोत्सव साजरा होणार आहे. वरील अनुषंगाने कोणत्याही प्रसंगी क्षुल्लक कारणावरून झालेल्या घटनांचे पडसाद उमटून कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता असल्याने कायदा व सुव्यवस्था अबाधित रहावी याकरिता मा. पोलीस अधीक्षक, रत्नागिरी यांचेकडील जा.क्र. जिविशा-१४९७/ २०१८, दिनांक ११ जानेवारी २०१८ अन्वये जिल्ह्यत मुंबई पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम ३७(१)(३) अन्वये मनाई आदेश देणे आवश्यक आहे असे पोलीस अधीक्षक रत्नागिरी यांनी माझे निदर्शनास आणून दिले आहे व त्याबाबत माझी खात्री झाली आहे.
त्याअर्थी, मी अपर जिल्हादंडाधिकारी, रत्नागिरी मुंबई पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम ३७(१)(३) सन १९५१ चा कायदा २२ वा नुसार मला मिळालेल्या अधिकारान्वये आदेश करतो की, दिनांक १३ जानेवारी २०१८ रोजी ०१-०० वा. पासून ते दिनांक २७ जानेवारी २०१८ रोजी २४-०० वा. पयर्ंत जिल्ह्यत मुंबई पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम ३७(१)(३) अन्वये प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करीत आहे. या आदेशान्वये वरील कालावधीत खालील कृत्य करण्यास मनाई करणेत येत आहे :-----
(अ) शारीरिक दुखापती करण्यासाठी वापरता येतील अशी हत्यारे, सोटे, तलवारी, बंदुका, सुरे, लाठया अगर कोणतीही वस्तू घेऊन फिरणे.
(ब) अंग भाजून टाकणारा कोणताही दाहक किंवा स्फोटक पदार्थ घेऊन फिरणे.
(क) दगड किंवा इतर शस्त्रे, हत्यारे किंवा शस्त्र फेकावयाची साधने बरोबर घेऊन फिरणे, गोळा करणे किंवा तयार करणे.
(ड) सभ्यता अगर निती याविरूद्ध अशी किंवा शांतता धोक्यात येईल अशी भाषणे करणे अगर सोंग आणणे अगर कोणतीही वस्तू किंवा जिन्नस तयार करणे व लोकांत प्रसार करणे.
(इ) इसम अगर प्रेते किंवा आकृती यांच्या प्रतिमा यांचे प्रदर्शन करणे.
(फ) सार्वजनिक रितीनी घोषणा करणे, गाणी गाणे, वाद्य वाजविणे. (ग) पाच किंवा पाच पेक्षा जास्त इसमांना विना परवानगी एकत्रित येण्यास मनाई आहे.
मी असेही जाहीर करतो की, उपरोक्त प्रतिबंधात्मक आदेश हे खालील बाबींकरिता लागू होणार नाहीत :---
(१) अंत्ययात्रा.
क्रमांक उचिशा/पोल-२/म.आ./कडवई/३८/२०१८.---ज्याअर्थी, मौजे कडवई, ता. संगमेश्वर गावातील वादग्रस्त स्मशानभूमी बाबत इकडील आदेश क्रमांक उचिशा/पोल-२/म.आ./कडवई/९१८/२०१७, दिनांक १४ नोव्हेंबर २०१७ अन्वये दिनांक १४ नोव्हेंबर २०१७ ते दिनांक ११ जानेवारी २०१८ या कालावधीकरिता मुंबई पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम ३५ प्रमाणे मनाई आदेश लागू करण्यात आलेला आहे. आणि ज्याअर्थी, मा, पोलीस अधीक्षक, रत्नागिरी यांचेकडील जा.क्र. जिविशा/१४१२/२०१८, दिनांक १० जानेवारी २०१८ अन्वये कळविले आहे की, वादग्रस्त स्मशानभूमीचा वाद अद्यापही मिटलेला नसल्याने, वादग्रस्त जागेकरीता दिनांक १२ जानेवारी २०१८ रोजीपासून पुढे ६० दिवस, मुंबई पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम ३५ प्रमाणे मनाई आदेश लागू करण्याची विनंती केली आहे.
त्याअर्थी, मी, अपर जिल्हादंडाधिकारी, रत्नागिरी प्रकरणाची पाश्र्वभूमी लक्षात घेता मौजे कडवई, ता. संगमेश्वर येथील श्री. नजीर जुवळे यांचे घरासमोरील नदीचे पात्रात शाकीय जागेत ज्या ठिकाणी अंत्यविधी केला जातो त्या वादगस्त जागेत मृत देहांचे दहन करून, दफन करून किंवा अन्य तहेने त्यांची विल्हेवाट लावण्यास मुंबई पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम ३५ प्रमाणे दिनांक १३ जानेवारी २०१८ ते दिनांक १२ मार्च २०१८ पयर्ंत मनाई आदेश लागू करीत आहे. सबब कडवई येथील अधिकृत स्मशानभूमीपैकी वाणीवठार व कडवई बाजारपेठ येथील ग्रामस्थांनी "देण" येथील स.नं. ५०२ हि.नं. १४ क्षेत्र ०.१६.० या जागेचा वापर प्रेतांचे अंत्यविधीसाठी करावा.
सदरहू आदेशाचे उल्लंघन केल्यास मुंबई पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम १३३ अन्वये शिक्षेस पात्र राहील.
सदर आदेश माझे सही व शिक्यानिशी आज दिनांक १० जानेवारी २०१८ रोजी दिला.
अभिजित घोरपडे, अपर जिल्हादंडाधिकारी, रत्नागिरी.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक ---- कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च १-७ २०१८ / फाल्गुन १०-१६, शके १९३९ १६ प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग यांजकडून प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग यांजकडूनअधिसूचना
अधिसूचना
क्रमांक रा. अ./७१९६/२०१७.----श्रीमती आर. पी. घोले, २रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, अलिबाग यांना दिनांक २७ नोव्हेंबर २०१७ ते दिनांक १८ डिसेंबर २०१७ अशी २२ दिवसांची र्अजित रजा दिनांक २५ नोव्हेंबर २०१७ रोजी का.वे.नं. पासून ते दिनांक १९ डिसेंबर २०१७ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह रजा मंजूर करण्यात येत आहे.
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही. श्रीमती आर. पी. घोले, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची २रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, अलिबाग येथे पुर्ननियुक्ती करण्यात येत आहे.
महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्रीमती आर. पी. घोले, हे अधिकारी जर उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर २रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, अलिबाग या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.
श्रीमती आर. पी. घोले, ह्य रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे.
उपरोक्त कालावधीत त्यांचा न्यायालयाचा कार्यभार श्रीमती वृषाली कि, पाटील, ३रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर, अलिबाग यांजकडे राहील.
मुु. गो. सेवलीकर, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, अलिबाग, दिनांक १७ नोव्हेंबर २०१७. रायगड-अलिबाग.
क्रमांक रा. अ./७३३२/२०१७.----श्रीमती एस. एस. पानसरे, ६ वे सह दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर, पनवेल यांची दिनांक २२ नोव्हेंबर २०१७ ते दिनांक २८ नोव्हेंबर २०१७ अशी ७ दिवसांची र्अजित रजा दिनांक ११ नोव्हेंबर २०१७ रोजी का.वे.नं. पासून ते दिनांक २९ नोव्हेंबर २०१७ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंत मुख्यालय सोडण्याच्या व दिनांक २५ नोव्हेंबर २०१७ रोजीच्या कार्यशाळेस अनुपस्थित राहण्याची परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे.
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही. श्रीमती एस. एस. पानसरे, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची ६ वे सह दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर, पनवेल म्हणून पुर्ननियुक्ती करण्यात येत आहे.
महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्रीमती एस. एस. पानसरे, ६ व सह दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर, पनवेल, हे अधिकारी जर उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ६ वे सह दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर, पनवेल या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.
श्रीमती एस. एस. पानसरे, ६ वे सह दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर पनवेल हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे.
उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्रीमती एम. टी. पवार, ७ वे सह दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर, पनवेल यांजकडे राहील.
मु. गो. सेवलीकर, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग यांजकडून अलिबाग, दिनांक २१ नोव्हेंबर २०१७. रायगड-अलिबाग.
अधिसूचना
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग यांजकडून
अधिसूचना
क्रमांक रा. अ./७५९१/२०१७.----श्री. आर.जी. मलशेट्टी, तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश-३, रायगड-अलिबाग यांची दिनांक २० नोव्हेंेबर २०१७ ते दिनांक २९ नोव्हेंबर २०१७ अशी १० दिवसांची र्अजित रजा मागील २९ नोव्हेंबर २०१७ चे रविवार व पुढील दिनांक ३० नोव्हेंबर २०१७ च्या मुलाखतीसाठी कार्यमुक्त व दिनांक १ डिसंबर २०१७ चे ईदचे सुट्टीस जोडून दिनांक १८ नोव्हेंबर २०१७ रोजी का.वे.नं. पासून ते दिनांक २ डिसेंबर २०१७ रोजी का.वे.पु. पयर्ंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे.
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही. श्री. आर.जी. मलशेट्टी, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश-३, रायगड-अलिबाग म्हणून पुर्ननियुक्ती करण्यात येत आहे.
महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्री. आर.जी. मलशेट्टी, तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश- ३, रायगड-अलिबाग हे अधिकारी जर उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश-३, रायगड-अलिबाग या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.
श्री. आर.जी. मलशेट्टी, तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश-३, रायगड-अलिबाग हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे.
क्रमांक रा. अ./७३९७/२०१७.----श्री. प्र. श्री. शिंदे, दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर, माणगाव यांचा दिनांक २७ नोव्हेंबर २०१७ ते दिनांक ३० नोव्हेंबर २०१७ अशी ४ दिवसांची र्अजित रजा दिनांक २५ नोव्हेंबर २०१७ रोजी का.वे.नं. पासून ते दिनांक २ डिसेंबर २०१७ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे.
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही. श्री. प्र. श्री. शिंदे, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर, माणगाव म्हणून पुर्ननियुक्ती करण्यात येत आहे.
महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्री. प्र. श्री. शिंदे, हे जर उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर, माणगाव या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.
श्री. प्र. श्री. शिंदे, हे रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे.
उपरोक्त कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार श्री. जी. एस. हांगे, सह दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर, माणगाव यांजकडे राहील.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक ---- कोकण विभागीय पुरवणी गुरुवार ते बुधवार, मार्च १-७ २०१८ / फाल्गुन १०-१६, शके १९३९ १७ प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग यांजकडून प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग यांजकडूनअधिसूचना
अधिसूचना
क्रमांक रा. अ./७४७४/२०१७.----श्रीमती अंजना द. सावंत, जिल्हा न्यायाधीश-३, रायगड-अलिबाग यांचा दिनांक २३ नोव्हेंबर २०१७ व २४ नोव्हेंबर २०१७ अशी एकूण २ दिवसांची परावर्तीत रजा मंजूर करणेत येत आहे.
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही. श्रीमती अंजना द. सावंत, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची जिल्हा न्यायाधीश-३, रायगड-अलिबाग येथे पुर्ननियुक्ती करण्यात येत आहे. महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्रीमती अंजना द. सावंत, ह्य जर उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर जिल्हा न्यायाधीश-३, रायगड-अलिबाग या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या.
श्रीमती अंजना द. सावंत, जिल्हा न्यायाधीश-३, रायगड-अलिबाग, ह्य रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरीत करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे.
उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाचे स्थायी आदेश क्र. २४३७, दिनांक १४ जून २०१६ प्रमाणे राहील.
के. आर. पेठकर, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, अलिबाग, दिनांक २९ नोव्हेंबर २०१७. रायगड-अलिबाग.
क्रमांक रा. अ./७५२१/२०१७.----श्रीमती एस. अे. आर. सैय्यद, ३रेे सह दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर पनवेल, यांची दिनांक ४ डिसेंबर २०१७ ते दिनांक ८ डिसेंबर २०१७ अशी ५ दिवसांची र्अजित रजा दिनांक ३ डिसेंबर २०१७ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक ९ डिसेंबर २०१७ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे.
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही. श्रीमती एस. अे. आर. सैय्यद, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची ३रेे सह दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर पनवेल, येथे पुर्ननियुक्ती करण्यात येत आहे.
महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्रीमती एस. अे. आर. सैय्यद, ह्य जर उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर ३रेे सह दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर पनवेल, या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या.
श्रीमती एस. अे. आर. सैय्यद, ह्य रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे.
उपरोक्त कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार श्री. एस. बी. पाटील, ४थे दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर पनवेल, यांजकडे राहील.
के. आर. पेठकर, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश-१, रायगड-अलिबाग यांजकडून अलिबाग, दिनांक ३० नोव्हेंबर २०१७. रायगड-अलिबाग.
अधिसूचना
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग यांजकडून
अधिसूचना
क्रमांक रा. अ./७५४५/२०१७.----श्रीमती मेघना आ. देशमुख, दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर पेण, यांना दिनांक ३० नोव्हेंबर २०१७ ते दिनांक २ डिसेंबर २०१७ अशी ३ दिवसांची र्अजित रजा दिनांक ३ डिसेंबर २०१७ रोजीच्या रविवारच्या सुट्टीला जोडून तसेच दिनांक ३० नोव्हेंबर २०१७ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपासून ते दिनांक ४ डिसेंबर २०१७ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे.
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही. श्रीमती मेघना आ. देशमुख, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर पेण, येथे पुर्ननियुक्ती करण्यात येत आहे. महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्रीमती मेघना आ. देशमुख, ह्य जर उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर पेण, या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या.
श्रीमती मेघना आ. देशमुख, ह्य रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरीत करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे.
उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री. एस. डी. मेहता, सह दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर पेण, यांजकडे राहील.
क्रमांक रा. अ./७६५७/२०१७.----श्री. डी. एन. आरगडे, जिल्हा न्यायाधीश-१, माणगाव यांचा दिनांक १९ नोव्हेंबर २०१७ ते दिनांक २८ नोव्हेंबर २०१७ अशी एकूण १० दिवसांची परावर्तीत रजा पुर्वलक्षी प्रभावाने मंजूर करण्यात येत आहे.
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही. श्री. डी. एन. आरगडे, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची जिल्हा न्यायाधीश-१, माणगाव म्हणून पुर्ननियुक्ती करण्यात येत आहे. महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्री. डी. एन. आरगडे, हे अधिकारी जर उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर जिल्हा न्यायाधीश-१, माणगाव या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.
श्री. डी. एन. आरगडे, हे रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरीत करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे.
के. आर. पेठकर, प्रभारी प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, अलिबाग, दिनांक ४ डिसेंबर २०१७. रायगड-अलिबाग.
भाग एक (को.वि.पु.)-----३महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक ---- कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च १-७ २०१८ / फाल्गुन १०-१६, शके १९३९ १८ प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग यांजकडून प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग यांजकडून
अधिसूचना
अधिसूचना
क्रमांक रा. अ./७६५६/२०१७.----श्रीमती एफ. एफ. ईराणी, सह दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर, उरण, यांचा दिनांक २८ नोव्हेंबर २०१७ ते दिनांक २९ नोव्हेंबर २०१७ रोजीची दोन दिवसांची परिवर्तीत रजा पूर्वलक्षी मंजूर करणेत येत आहे.
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही. श्रीमती एफ. एफ. ईराणी, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर, उरण, येथे पुर्ननियुक्ती करण्यात येत आहे. महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्रीमती एफ. एफ. ईराणी, हे जर उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर सह दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर, उरण, या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.
श्रीमती एफ. एफ. ईराणी, हे रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे.
के. आर. पेठकर, प्रभारी प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, अलिबाग, दिनांक ४ डिसेंबर २०१७. रायगड-अलिबाग.
क्रमांक रा. अ./७६९७/२०१७.----श्री. आर. के. खोमणे, सह दिवाणी न्यायाधीश, व.स्तर, पनवेल यांची दिनांक २९ नोव्हेंबर २०१७ ते दिनांक ३० नोव्हेंबर २०१७ अशी दोन दिवसांची परिवर्तीत रजा पूर्वलक्षी प्रभावाने मंजूर करणेत येत आहे.
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही. श्री. आर. के. खोमणे, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची सह दिवाणी न्यायाधीश, व.स्तर, पनवेल म्हणून पुर्ननियुक्ती करण्यात येत आहे.
महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्री. आर. के. खोमणे, हे अधिकारी जर उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर २रे सह दिवाणी न्यायाधीश, व.स्तर, पनवेल या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.
श्री. आर. के. खोमणे, हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे.
उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री. अे. यु. बहिर, दुसरे सह दिवाणी न्यायाधीश, व.स्तर, पनवेल यांजकडे राहील.
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग यांजकडून
मु. गो. सेवलीकर, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, अलिबाग, दिनांक ७ डिसेंबर २०१७. रायगड-अलिबाग.
अधिसूचना
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग यांजकडून
अधिसूचना
क्रमांक रा. अ./७६५८/२०१७.----श्रीमती एस. ए. आर. सैय्यद, ३रेे सह दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर, पनवेल यांचा दिनांक २ डिसेंबर २०१७ ते दिनांक ८ डिसेंबर २०१७ अशी ७ दिवसांची र्अजित रजा दिनांक ३० नोव्हेंबर २०१७ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर पासून ते दिनांक ८ डिसेंबर २०१७ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीनंतरपयर्ंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे.
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही. श्रीमती एस. ए. आर. सैय्यद, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची ३रेे सह दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर, पनवेल म्हणून पुर्ननियुक्ती करण्यात येत आहे.
महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्रीमती एस. ए. आर. सैय्यद, ३रे सह दिवाणी न्यायाधीश क.स्तर. पनवेल हे अधिकारी जर उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ३रेे सह दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर, पनवेल या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.
श्रीमती एस. ए. आर. सैय्यद, हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे.
दिनांक १ डिसेंबर २०१७ रोजीचा न्यायालयाचा कार्यभार श्रीमती ए. एम. तामणे, २रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर, पनवेल यांजकडे राहील. दिनांक ३ डिसेंबर २०१७ रोजीचा न्यायालयाचा कार्यभार श्री. के. के. घुले, ५वे सह दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर, पनवेल यांजकडे राहील. तसेच दिनांक ४ डिसेंबर २०१७ ते दिनांक ८ डिसेंबर २०१७ रोजीचा न्यायालयाचा कार्यभार श्री. एस. बी. पाटील, ४थे सह दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर, पनवेल यांजकडे राहील.
क्रमांक रा. अ./७७१५/२०१७.----श्रीमती एच. ए. पाटील, २रे, सह दिवाणी न्यायाधीश, व.स्तर अलिबाग यांचा दिनांक ११ डिसेंबर २०१७ ते दिनांक १३ डिसेंबर २०१७ अशी ३ दिवसांची र्अजित रजा दिनांक ८ डिसेंबर २०१७ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक १४ डिसेंबर २०१७ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करणेत येत आहे.
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही. श्रीमती एच. ए. पाटील, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची २रे, सह दिवाणी न्यायाधीश, व.स्तर अलिबाग म्हणून पुर्ननियुक्ती करण्यात येत आहे.
महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्रीमती एच. ए. पाटील, हे अधिकारी जर उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर २रे, सह दिवाणी न्यायाधीश, व.स्तर अलिबाग या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.
श्रीमती एच. ए. पाटील, हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे.
उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री. एन. बी. लवटे, सह दिवाणी न्यायाधीश, व.स्तर, अलिबाग यांजकडे राहील.
मु. गो. सेवलीकर, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, अलिबाग, दिनांक ७ डिसेंबर २०१७. रायगड-अलिबाग.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक ---- कोकण विभागीय पुरवणी गुरुवार ते बुधवार, मार्च १-७ २०१८ / फाल्गुन १०-१६, शके १९३९ १९ प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग यांजकडून प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग यांजकडूनअधिसूचना
अधिसूचना
क्रमांक रा. अ./७६९९/२०१७.----श्रीमती एम. डी. खासनीस, दुसरे सह दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर, पेण, यांची दिनांक २८ नोव्हेंबर २०१७ ते दिनांक ३० नोव्हेंबर २०१७ अशी ३ दिवसांची र्अजित रजा दिनांक १ डिसेंबर २०१७ रोजीच्या सुट्टीस जोडून पुर्वलक्षी प्रभावाने मंजूर करणेत येत आहे.
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही. श्रीमती एम. डी. खासनीस, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची दुसरे सह दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर, पेण, येथे पुर्ननियुक्ती करण्यात येत आहे. महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्रीमती एम. डी. खासनीस, ह्य जर उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर दुसरे सह दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर, पेण, या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या.
श्रीमती एम. डी. खासनीस, दुसरे सह दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर पेण ह्य रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे.
दिनांक २८ नोव्हेंबर २०१७ , दिनांक ३० नोव्हेंबर २०१७ व दिनांक १ डिसेंबर २०१७ पयर्ंत न्यायालयाचा कार्यभार श्री. एस. डी. मेहता, सह दिवणी न्यायाधीश, क.स्तर., पेण यांजकडे राहील व दिनांक २९ नोव्हेंबर २०१७ रोजी श्रीमती एम. ए. देशमुख, दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर, पेण यांजकडे राहील.
मु. गो. सेवलीकर, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, अलिबाग, दिनांक ७ डिसेंबर २०१७. रायगड-अलिबाग.
क्रमांक रा. अ./७७९९/२०१७.----श्री. के. के. घुले, ५वे सह दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर, पनवेल यांची दिनांक १८ डिसेंबर २०१७ ते दिनांक २० डिसेंबर २०१७ अशी ३ दिवसांची र्अजित रजा दिनांक १७ डिसेंबर २०१७ रोजी कार्यालयीन वेळपूर्वीपासून ते दिनांक २१ डिसेंबर २०१७ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वपयर्ंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करणेत येत आहे.
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही. श्री. के. के. घुले, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची ५वे सह दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर, पनवेल म्हणून पुर्ननियुक्ती करण्यात येत आहे.
महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्री. के. के. घुले, ५वे सह दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर, पनवेल जर उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ५वे सह दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर, पनवेल या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.
श्री. के. के. घुले, ५वे सह दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर, पनवेल हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे.
उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्रीमती एस. टी. पवार, ७व्या सह दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर, पनवेल यांजकडे राहील.
मु. गो. सेवलीकर, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, अलिबाग, दिनांक १३ डिसेंबर २०१७. रायगड-अलिबाग.
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग यांजकडून
अधिसूचना
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग यांजकडून
अधिसूचना
क्रमांक रा. अ./७७९८/२०१७.----श्रीमती एस. एस. पानसरे, ६वे सह दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर, पनवेल यांची दिनांक १८ डिसेंबर २०१७ ते दिनांक २० डिसेंबर २०१७ अशी ३ दिवसांची र्अजित रजा दिनांक १७ डिसेंबर २०१७ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपासून ते दिनांक २१ डिसेंबर २०१७ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मिळेबाबत जा.क्र. २८२३/१७, दिनांक १२ डिसेंबर २०१७ रोजीचा अर्ज मंजूर करणेत येत आहे.
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही. श्रीमती एस. एस. पानसरे, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची ६वे सह दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर, पनवेल म्हणून पुर्ननियुक्ती करण्यात येत आहे.
महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्रीमती एस. एस. पानसरे, ६व्या सह दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर, पनवेल, ह्य अधिकारी जर उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर ६वे सह दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर, पनवेल या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या.
श्रीमती एस. एस. पानसरे, ६ व्या सह दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर, पनवेल, ह्य रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे.
उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्रीमती एस. टी. पवार, ७व्या सह दिवाणी न्यायाधिश, क.स्तर, पनवेल यांजकडे राहील.
क्रमांक रा. अ./७७४८/२०१७.----श्रीमती मेघना आ. देशमुख, दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर पेण. यांना दिनांक ११ डिसेंबर २०१७ ते दिनांक १६ डिसेंबर २०१७ अशी ६ दिवसांची र्अजित रजा दिनांक ९ डिसेंबर २०१७ रोजी लोकअदालतच्या वेळेनंतरपासून ते दिनांक १८ डिसेंबर २०१७ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे.
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही. श्रीमती मेघना आ. देशमुख, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर, पेण पुर्ननियुक्ती करण्यात येत आहे.
महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्रीमती मेघना आ. देशमुख, ह्य जर उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर पेण या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या.
श्रीमती मेघना आ. देशमुख, ह्य रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे.
उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री. एस. डी. मेहता, सह दिवाणी न्यायाधिश, क.स्तर पेण यांजकडे राहील.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक ---- कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च १-७ २०१८ / फाल्गुन १०-१६, शके १९३९ २० प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग यांजकडून प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग यांजकडूनअधिसूचना
अधिसूचना
क्रमांक रा. अ./७७४७/२०१७.----श्री. जे. टी. कोरेगांवकर, दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर, महाड यांचा दिनांक ११ डिसेंबर २०१७ ते दिनांक १६ डिसेंबर २०१७ अशी ६ दिवसांची र्अजित रजा दिनांक ९ डिसेंबर २०१७ रोजी लोक अदालतच्या वेळेनंतरपासून ते दिनांक १८ डिसेंबर २०१७ रोजी का.वे.पू.पयर्ंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करणेत येत आहे.
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही. श्री. जे. टी. कोरेगांवकर, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर, महाड म्हणून पुर्ननियुक्ती करण्यात येत आहे. महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्री. जे. टी. कोरेगांवकर, हे जर उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर, महाड या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.
श्री. जे. टी. कोरेगांवकर, हे रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे.
उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री. व्ही. आर. डोईफोडे, सह दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर, महाड यांजकडे राहील.
मु. गो. सेवलीकर, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, अलिबाग, दिनांक ८ डिसेंबर २०१७. रायगड-अलिबाग.
क्रमांक रा. अ./७७७१/२०१७.----श्री. एस. बी. पाटील, ४थेे सह दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर, पनवेल यांची दिनांक ११ डिसेंबर २०१७ ते दिनांक १६ डिसेंबर २०१७ अशी ६ दिवसांची र्अजित रजा दिनांक ९ डिसेंबर २०१७ रोजी लोकअदालतच्या वेळनंतरपासून ते दिनांक १८ डिसेंबर २०१७ रोजी का.वे.पू.पर्यत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मिळेबाबतचा जावक क्रमांक १०९८/२०१७, दिनांक ६ डिसेंबर २०१७ रोजीचा अर्ज मंजूर करण्यात येत आहे.
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही. श्री. एस. बी. पाटील, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची ४थे सह दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर, पनवेल येथे पुर्ननियुक्ती करण्यात येत आहे.
महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्री. एस. बी. पाटील, हे अधिकारी जर उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ४थे सह दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर, पनवेल या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.
श्री. एस. बी. पाटील, हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे.
उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री.के. के. घुले, ५वे सह दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर, पनवेल यांजकडे राहील.
मु. गो. सेवलीकर, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, अलिबाग, दिनांक ८ डिसेंबर २०१७. रायगड-अलिबाग.
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग यांजकडून
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग यांजकडून
अधिसूचना
अधिसूचना
क्रमांक रा. अ./७७४९/२०१७.----श्रीमती अंजना द. सावंत, जिल्हा न्यायाधीश-३, रायगड-अलिबाग यांची दिनांक २ डिसेंबर २०१७ व ५ डिसेंबर २०१७ अशी एकूण ४ दिवसांची परावर्तीत रजा पूर्वलक्षी प्रभावानर्े मंजूर करणेत येत आहे.
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही. श्रीमती अंजना द. सावंत, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची जिल्हा न्यायाधीश-३, रायगड-अलिबाग येथे पुर्ननियुक्ती करण्यात येत आहे.
महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्रीमती अंजना द. सावंत, ह्य जर उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर जिल्हा न्यायाधीश-३, रायगड-अलिबाग या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या.
श्रीमती अंजना द. सावंत, जिल्हा न्यायाधीश-३, रायगड-अलिबाग ह्य रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे.
उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाचे स्थायी आदेश क्र. २४३७, दिनांक १४ जून २०१६ प्रमाणे राहील.
क्रमांक रा. अ./७७९७/२०१७.----श्री. एल. डी. हुली, दिवाणी न्यायाधीश, व.स्तर, अलिबाग यांना दिनांक १८ डिसेंबर २०१७ ते दिनांक २० डिसेंबर २०१७ अशी ३ दिवसांची र्अजित रजा दिनांक १६ डिसेंबर २०१७ रोजी का.वे.नं. ते दिनांक २१ डिसेंबर २०१७ रोजी का.वे.पु. पयर्ंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करणेत येत आहे.
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही. श्री. एल. डी. हुली, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची दिवाणी न्यायाधीश, व.स्तर, अलिबाग म्हणून पुर्ननियुक्ती करण्यात येत आहे. महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्री. एल. डी. हुली, हे जर उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर दिवाणी न्यायाधीश, व.स्तर, अलिबाग या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.
श्रीमती एल. डी. हुली, हे रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे.
उपरोक्त कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार श्री. एन. बी. लवटे, सह दिवाणी न्यायाधीश, व.स्तर, अलिबाग यांजकडे राहील.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक ---- कोकण विभागीय पुरवणी गुरुवार ते बुधवार, मार्च १-७ २०१८ / फाल्गुन १०-१६, शके १९३९ २१ प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग यांजकडून प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग यांजकडूनअधिसूचना
अधिसूचना
क्रमांक रा. अ./७९४५/२०१७.----श्री. मनोद वै. तोकले, दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर, कर्जत यांचा दिनांक १३ डिसेंबर २०१७ ते दिनांक १४ डिसेंबर २०१७ अशी २ दिवसांची परिवर्तीत रजा पूर्वलक्षी प्रभावाने मंजूर करणेत येत आहे.
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही. श्री. मनोद वै. तोकले, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर, कर्जत येथे पुर्ननियुक्ती करण्यात येत आहे. महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्री. मनोद वै. तोकले, हे अधिकारी जर उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर, कर्जत या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.
श्री. मनोद वै. तोकले, रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे.
उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्रीमती श्र. जि. डोलारे, सह दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर, कर्जत यांजकडे राहील.
मु. गो. सेवलीकर, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, अलिबाग, दिनांक १९ डिसेंबर २०१७. रायगड-अलिबाग.
क्रमांक रा. अ./८१०४/२०१७.----श्रीमती अंजना द. सावंत, जिल्हा न्यायाधीश-३, रायगड-अलिबाग यांचा दिनांक १६ डिसेंबर २०१७ ते १८ डिसेंबर २०१७ अशी एकूण ३ दिवसांची परावर्तीत रजा पूर्वलक्षी प्रभावाने मंजूर करणेत येत आहे.
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही. श्रीमती अंजना द. सावंत, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची जिल्हा न्यायाधीश-३, रायगड-अलिबाग येथे पुर्ननियुक्ती करण्यात येत आहे.
महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्रीमती अंजना द. सावंत, हे जर उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेले नसले तर जिल्हा न्यायाधीश-३, रायगड-अलिबाग या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.
श्रीमती अंजना द. सावंत, जिल्हा न्यायाधीश-३, रायगड-अलिबाग हे रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे.
उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाचे स्थायी आदेश क्र. २४३७ दिनांक १४ जून २०१६ प्रमाणे राहील.
मु. गो. सेवलीकर, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, अलिबाग, दिनांक २० डिसेंबर २०१७ रायगड-अलिबाग.
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग यांजकडून
अधिसूचना
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग यांजकडून
अधिसूचना
क्रमांक रा. अ./७९४४/२०१७.----श्री. यु. एल. पाठक, दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर, पाली, यांचा दिनांक २६ डिसेंबर २०१७ ते २९ डिसेंबर २०१७ अशी ४ दिवसांची र्अजित रजा दिनांक २३ डिसेंबर २०१७ ते २५ डिसेंबर २०१७ च्या सुट्टीस जोडून दिनांक २२ डिसेंेबर २०१७ रोजीचे का.वे.नं. पासून ते ३० डिसेंबर २०१७ रोजीचे का.वे.पु. पयर्ंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करणेत येत आहे.
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही. श्री. यु. एल. पाठक, यांची रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर, पाली म्हणून पुर्ननियुक्ती करण्यात येत आहे.
महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्री. यु. एल. पाठक, हे अधिकारी जर उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर, पाली या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.
श्री. यु. एल. पाठक, हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे.
उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री. एल. एल. फुले, दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर, रोहा यांजकडे राहील.
क्रमांक रा. अ./८१०५/२०१७.----श्रीमती एम. अे. अदुके, दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर, मुरुड यांना दिनांक २७ डिसेंबर २०१७ ते दिनांक ३० डिसेंबर २०१७ अशी ४ दिवसांची र्अजित रजा दिनांक २६ डिसेंबर २०१७ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक १ जानेवारी २०१८ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे.
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही. श्रीमती एम. अे. अदुके, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर, मुरूड, म्हणून पुर्ननियुक्ती करण्यात येत आहे.
महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्रीमती एम. अे. अदुके, ह्य जर उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर, मुरुड, या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.
श्रीमती एम. अे. अदुके, हे रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे.
उपरोक्त कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार श्री. अ. वा. क्षिरसागर, सह दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर, अलिबाग यांजकडे राहील.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक ---- कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च १-७ २०१८ / फाल्गुन १०-१६, शके १९३९ २२ प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग यांजकडून प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग यांजकडूनअधिसूचना
अधिसूचना
क्रमांक रा. अ./प्रशा/८११०/२०१७.----श्रीमती जे. एम. चव्हाण, सह दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर, पनवेल यांचा दिनांक ११ डिसेंबर २०१७ ते दिनांक १४ डिसेंबर २०१७ रोजीची ४ दिवसांची परिवर्तीत रजा दिनांक १० डिसेंबर २०१७ रोजीच्या सुट्टीला जोडून पूर्वलक्षी मंजूर करणेत येत आहे.
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही. श्रीमती जे.एम. चव्हाण, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची सह दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर, पनवेल येथे पुर्ननियुक्ती करण्यात येत आहे.
महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्रीमती जे.एम. चव्हाण, ह्य जर उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर, पनवेल या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या.
श्रीमती जे.एम. चव्हाण, हे रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे.
दिनांक ११ डिसेंबर २०१७ व १२ डिसेंबर २०१७ रोजीचा या न्यायालयाचा कार्यभार श्रीमती एस. ए. आर. सैय्यद, ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर, पनवेल यांजकडे राहील.
दिनांक १३ डिसेंबर २०१७ व १४ डिसेंबर २०१७ रोजीच्या या न्यायालयाचा कार्यभार श्रीमती ए. एम. तामणे, २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर, पनवेल यांजकडे राहील.
क्रमांक रा. अ./प्रशा/८१०८/२०१७.----श्री. आर. जी. देशपांडे, तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश-२, रायगड-अलिबाग यांची दिनांक १९ डिसेंबर २०१७ ते २० डिसेंबर २०१७ अशी २ दिवसांची परीवर्तीत रजा मंजूर करणेत येत आहे.
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही. श्री. आर. जी. देशपांडे, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश-२, रायगड-अलिबाग म्हणून पुर्ननियुक्ती करण्यात येत आहे.
महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्री. आर. जी. देशपांडे, हे अधिकारी जर उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेले नसले तर तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश-२, रायगड- अलिबाग या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.
श्री. आर. जी. देशपांडे, हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे.
उपरोक्त कालावधीकरिता या न्यायालयाचा कार्यभार श्री. आर. जी. मलशेट्टी, तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश-३, रायगड-अलिबाग यांजकडे राहील.
मु. गो. सेवलीकर, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, अलिबाग, दिनांक २१ डिसेंबर २०१७ रायगड-अलिबाग.
के. आर. पेठकर,
जिल्हा न्यायाधीश-१, रायगड-अलिबाग, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग यांजकडून अलिबाग, दिनांक २२ डिसेंबर २०१७. प्रभारी प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश,
आदेश
रायगड-अलिबाग.
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग यांजकडून
अधिसूचना
क्रमांक रा. अ./प्रशा/८१०९/२०१७.----श्रीमती एस. टी. पवार, ७वे सह दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर, पनवेल यांचा दिनांक १४ डिसेंबर २०१७ ते १६ डिसेंबर २०१७ रोजीची ३ दिवसांची र्अजित रजा दिनांक १७ डिसेंबर २०१७ रोजीच्या सुट्टीला जोडून दिनांक १३ डिसेंबर २०१७ रोजीचे का.वे. नंतर पासून ते दिनांक १८ डिसेंबर २०१७ रोजीचे का.वे.पूर्वी पयर्ंत पूर्वलक्षी मंजूर करणेत येत आहे.
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही. श्रीमती एस. टी. पवार, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची ७वे सह दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर, पनवेल येथे पुर्ननियुक्ती करण्यात येत आहे.
महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्रीमती एस. टी. पवार, ह्य जर उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर ७वे सह दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर, पनवेल या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या.
श्रीमती एस. टी. पवार, हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे.
उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्रीमती एस. एस. पानसरे ६वे सह दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर, पनवेल यांजकडे राहील.
क्रमांक रा. अ./८१०७/२०१७.----श्रीमती सो. नं. सावळेश्वरकर, दुसरे सह दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर, माणगाव, यांना दिनांक २६ डिसेंबर २०१७ ते दिनांक २९ डिसेंबर २०१७ अशी ४ दिवसांची र्अजित रजा मंजूर करण्यात येत आहे.
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही. श्रीमती सो. नं. सावळेश्वरकर, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची सह दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर, माणगाव येथे पुर्ननियुक्ती करण्यात येत आहे.
महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्रीमती सो. नं. सावळेश्वरकर, ह्य जर उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर दुसरे सह दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर, व न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग, माणगाव या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या.
श्रीमती सो. नं. सावळेश्वरकर, ह्य रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे.
उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री. जी. एस. हांगे सह दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर, माणगाव यांजकडे राहील.
मु. गो. सेवलीकर, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, अलिबाग, दिनांक २१ डिसेंबर २०१७. रायगड-अलिबाग.
के. आर. पेठकर,
जिल्हा न्यायाधीश-१, रायगड-अलिबाग, अलिबाग, दिनांक २२ डिसेंबर २०१७. प्रभारी प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश,
रायगड-अलिबाग.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक ---- कोकण विभागीय पुरवणी गुरुवार ते बुधवार, मार्च १-७ २०१८ / फाल्गुन १०-१६, शके १९३९ २३ प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग यांजकडून प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग यांजकडूनअधिसूचना
अधिसूचना
क्रमांक रा. अ./८१३४/२०१७.----श्री. के. के. घुले, ५वे सह दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर, पनवेल यांची दिनांक २१ डिसेंबर २०१७ रोजीची एक दिवसाची र्अजित रजा दिनांक १८ डिसेंबर २०१७ ते दिनांक २० डिसेंबर २०१७ रोजीच्या र्अजित रजेला जोडून व मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह पुर्वलक्षी प्रभावाने मंजूर करणेत येत आहे.
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही. श्री. के. के. घुले, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची ५वे सह दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर, पनवेल म्हणून पुर्ननियुक्ती करण्यात येत आहे.
महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्री. के. के. घुले, ५वे सह दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर, पनवेल हे अधिकारी जर उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ५वे सह दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर, पनवेल या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.
श्री. के. के. घुले, ५वे सह दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर, पनवेल हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे.
उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्रीमती एस. टी. पवार, ७ वे सह दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर, पनवेल यांजकडे राहील.
अे. डी. सावंत, प्रभारी प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, अलिबाग, दिनांक २८ डिसेंबर २०१७. रायगड-अलिबाग.
क्रमांक रा. अ./८१३०/२०१७.----श्रीमती ए. एम. तामणे, दुसरे सह दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर, पनवेल, यांचा दिनांक ११ डिसेंबर २०१७ व १२ डिसेंबर २०१७ अशी २ दिवसांची परावर्तीत रजा पुर्वलक्षी प्रभावाने मंजूर करणेत येत आहे.
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.
श्रीमती ए. एम. तामणे, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची दुसरे सह दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर, पनवेल, येथे पुर्ननियुक्ती करण्यात येत आहे.
महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्रीमती ए. एम. तामणे, ह्य जर उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर दुसरे सह दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर, पनवेल या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या.
श्रीमती ए. एम. तामणे, ह्य रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे.
उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्रीमती एस. ए. आर. सय्यद, ३रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर, पनवेल, यांजकडे राहील.
अे. डी. सावंत, प्रभारी प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, अलिबाग, दिनांक २८ डिसेंबर २०१७ रायगड-अलिबाग.
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग यांजकडून
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग यांजकडून
अधिसूचना
अधिसूचना
क्रमांक रा. अ./८१३३/२०१७.----श्रीमती एस. टी. पवार, ७वे सह दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर, पनवेल यांची दिनांक १४ डिसेंबर २०१७ ते १६ डिसेंबर २०१७ अशी ३ दिवसांची र्अजित रजा दिनांक १३ डिसेंबर २०१७ रोज का.वे.नं. पासून ते दिनांक १८ डिसेंबर २०१७ रोजीचे का.वे.पू. पयर्ंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह पुर्वलक्षी प्रभावाने मंजूर करणेत येत आहे.
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही. श्रीमती एस. टी. पवार, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची ७वे सह दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर, पनवेल म्हणून पुर्ननियुक्ती करण्यात येत आहे.
महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्रीमती एस. टी. पवार, ७वे सह दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर, पनवेल ह्य अधिकारी जर उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर ७ वे सह दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर, पनवेल, या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या.
श्रीमती एस. टी. पवार, ७ वे सह दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर, पनवेल, ह्य अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे.
उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्रीमती एस. एस. पानसरे, ६वे सह दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर, पनवेल यांजकडे राहील.
क्रमांक रा. अ./८१२९/२०१७.----श्री. एन. बी. लवटे, सह दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर, अलिबाग, यांचा दिनांक २० डिसेंबर २०१७ ते दिनांक २१ डिसेंबर २०१७ अशी २ दिवसांची परावर्तीत रजा मंजूर करण्यात येत आहे.
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.
श्री. एन. बी. लवटे, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची सह दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर, अलिबाग, म्हणून पुर्ननियुक्ती करण्यात येत आहे.
महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्री. एन. बी. लवटे, हे अधिकारी जर उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर सह दिवाणी न्यायाधीश, व.स्तर, अलिबाग, या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.
श्री. एन. बी. लवटे, हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे.
उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री. एच. ए. पाटील, २रे सह दिवाणी न्यायाधीश, व.स्तर, अलिबाग यांजकडे राहील.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक ---- कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च १-७ २०१८ / फाल्गुन १०-१६, शके १९३९ २४ प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग यांजकडून प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग यांजकडून अधिसूचनाअधिसूचना
क्रमांक रा. अ./८१२८/२०१७.----श्री. एस. डी. मेहता, सह दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर, पेण यांचा दिनांक २२ जानेवारी २०१८ ते दिनांक ९ फेब्रुवारी २०१८ अशी १९ दिवसांची र्अजित रजा मागील दिनांक १ जानेवारी २०१८ रोजीचे दुसरे सत्रापासून दिनांक २ जानेवारी २०१८ ते दिनांक २० जानेवारी २०१८ पयर्ंतचे प्रशिक्षण पूर्ण होईपयर्ंत व दिनांक २१ जानेवारी २०१८ रोजीचा रविवार तसेच पुढील दिनांक १० फेब्रुवारी २०१८ व दिनांक ११ फेब्रुवारी २०१८ रोजीच्या दुसरा शनिवार व रविवारच्या सुट्टीला जोडून मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करणेत येत आहे.
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही. श्री. एस. डी. मेहता, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची सह दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर, पेण येथे पुर्ननियुक्ती करण्यात येत आहे.
महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्री. एस. डी. मेहता, हे जर उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर सह दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर, पेण या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.
श्री. एस. डी. मेहता, हे रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे.
उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्रीमती एस. डी. खासनीस, दुसरे सह दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर, पेण यांजकडे राहील.
अे. डी. सावंत, प्रभारी प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, अलिबाग, दिनांक २८ डिसेंबर २०१७. रायगड-अलिबाग.
क्रमांक रा. अ./८०९५/२०१७.----श्रीमती यशश्री पी.मारुलकर, दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर, खालापूर, यांची दिनांक ३० डिसेंबर २०१७ व २ जानेवारी २०१८ रोजीची ४ दिवसांची र्अजित रजा दिनांक २९ डिसेंबर २०१७ रोजी का.वे.नं. पासून ते दिनांक ३ डिसेंबर २०१८ रोजी का.वे.पू. पयर्ंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करणेत येत आहे.
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही. श्रीमती यशश्री पी.मारुलकर, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर, खालापूर, म्हणून पुर्ननियुक्ती करण्यात येत आहे.
महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्रीमती यशश्री पी.मारुलकर, ह्य अधिकारी जर उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर, खालापूर, या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या.
श्रीमती यशश्री पी.मारुलकर, ह्य अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे.
दिनांक २९ डिसेंबर २०१७ का.वे.नं. ते १ जानेवारी २०१८ का.वे.पू. पयर्ंत कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार श्रीमती श्रद्धा जे.डोलारे, दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर, कर्जत यांजकडे राहील तसेत दिनांक १ जानेवारी २०१८ का.वे.पासून ते दिनांक ३ जानेवारी २०१८ पयर्ंत श्रीमती एस. एम. गाडे, सह दिवाणी न्यायाधी, क.स्तर, खालापूर यांजकडे राहील.
अे. डी. सावंत, प्रभारी प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, अलिबाग, दिनांक २७ डिसेंबर २०१७ रायगड-अलिबाग.
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग यांजकडून
अधिसूचना
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग यांजकडून
अधिसूचना
क्रमांक रा. अ./८१३१/२०१७.----श्रीमती एच. ए. पाटील, २रे सह दिवाणी न्यायाधीश, व.स्तर, अलिबाग यांचा दिनांक १४ डिसेंबर २०१७ अशी १ दिवसांची र्अजित रजा पाठीमागे दिनांक ११ डिसेंबर २०१७ ते १३ डिसेंबर २०१७ र्अजित रजेस जोडून दिनांक ८ डिसेंबर २०१७ रोजी का.वे.नं. पासून ते दिनांक १५ डिसेंबर २०१७ रोजी का.वे.पू. पयर्ंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह पूर्वलक्षी प्रभावाने मंजूर करणेत येत आहे.
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही. श्रीमती एच. ए. पाटील, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची २रे सह दिवाणी न्यायाधीश, व.स्तर, अलिबाग येथे पुर्ननियुक्ती करण्यात येत आहे.
महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्रीमती एच. ए. पाटील, ह्य अधिकारी जर उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर २रे सह दिवाणी न्यायाधीश, व.स्तर, अलिबाग या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या.
श्रीमती एच. ए. पाटील, ह्य रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे.
उपरोक्त कालावधीत या न्यायालयाचा कार्यभार श्री. एन. बी. लवटे, सह दिवाणी न्यायाधीश, व.स्तर, अलिबाग यांजकडे राहील.
क्रमांक रा. अ./८००४/२०१७.----श्रीमती व्ही. एम. मोहिते, जिल्हा न्यायाधीश-२, रायगड-अलिबाग यांचा दिनांक २६ डिसेंबर २०१७ ते दिनांक ३०डिसेंबर २०१७ अशी एकूण ५ दिवसांची र्अजित रजा दिनांक २२ डिसेंबर २०१७ चे का.वे.नं. पासून ते दिनांक १ जानेवारी २०१८ का.वे.पू. पयर्ंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करणेत येत आहे.
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही. श्रीमती व्ही. एम. मोहिते, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची जिल्हा न्यायाधीश-२, रायगड-अलिबाग पुर्ननियुक्ती करण्यात येत आहे. महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्रीमती व्ही. एम. मोहिते, ह्य जर उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर जिल्हा न्यायाधीश-२, रायगड-अलिबाग या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या.
श्रीमती व्ही. एम. मोहिते, जिल्हा न्यायाधीश-२, रायगड-अलिबाग ह्य रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे.
दिनांक २२ डिसेंबर २०१७ का.वे.नं. पासून ते दिनांक २६ डिसेंबर २०१७ का.वे.पू. पयर्ंत व दिनांक ३१ डिसेंबर २०१७ रोजीचा त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री. बी. सी. कांबळे, तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश-१, रायगड-अलिबाग यांच्याकडे राहील. तसेच दिनांक २६ डिसेंबर २०१७ रोजीचा का.वे. पयर्ंत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्रीमती अे. डी. सावंत, जिल्हा न्यायाधीश-३, रायगड-अलिबाग यांजकडे राहील.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक ---- कोकण विभागीय पुरवणी गुरुवार ते बुधवार, मार्च १-७ २०१८ / फाल्गुन १०-१६, शके १९३९ २५ प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग यांजकडून प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग यांजकडूनअधिसूचना
अधिसूचना
क्रमांक रा. अ./प्रशा/७०/२०१७.----श्रीमती जे. एम. चव्हाण, सह दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर, पनवेल यांची दिनांक २९ डिसेंबर २०१७ रोजीची एक दिवसाची र्अजित रजा दिनांक २६ डिसेंबर २०१७ ते दिनांक २८ डिसेंबर २०१७ अशी ३ दिवसांची र्अजित रजेला जोडून पूर्वलक्षी प्रभावाने मंजूर करणेत येत आहे.
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही. श्रीमती जे. एम. चव्हाण, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची सह दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर, पनवेल येथे पुर्ननियुक्ती करण्यात येत आहे.
महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्रीमती जे. एम. चव्हाण, ह्य जर उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर सह दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर, पनवेल या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या.
श्रीमती जे. एम. चव्हाण, ह्य रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे.
उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्रीमती ए. एम. तामणे, २रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर, पनवेल यांजकडे राहील.
मु. गो. सेवलीकर, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, अलिबाग, दिनांक ३० डिसेंबर २०१७. रायगड-अलिबाग.
क्रमांक रा. अ./६०४/२०१८.----श्री. जे. टी. कोरेगांवकर, दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर, महाड यांचा दिनांक २९ जानेवारी २०१८ ते दिनांक ३ फेब्रुवारी २०१८ अशी ६ दिवसांची र्अजित रजा दिनांक २६ जानेवारी २०१८ रोजी ध्वजवंदनानंतर पासून ते दिनांक ५ फेब्रुवारी २०१८ रोजी का.वे.पू. पयर्ंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करणेत येत आहे.
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही. श्री. जे. टी. कोरेगांवकर, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर, महाड म्हणून पुर्ननियुक्ती करण्यात येत आहे. महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्री. जे. टी. कोरेगांवकर, हे जर उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर, महाड या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.
श्री. जे. टी. कोरेगांवकर, हे रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे.
उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री. व्ही. आर. डोईफोडे, सह दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर, महाड यांजकडे राहील.
मु. गो. सेवलीकर, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, अलिबाग, दिनांक २४ जानेवारी २०१८. रायगड-अलिबाग.
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग यांजकडून
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग यांजकडून
अधिसूचना
अधिसूचना
क्रमांक रा. अ./६७०/२०१८.----श्रीमती यशश्री पी. मारुलकर, दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर, खालापूर, यांची दिनांक १ फेब्रुवारी २०१८ ते ३ फेब्रुवारी २०१८ रोजीची ३ दिवसांची र्अजित रजा दिनांक ३१ जानेवारी २०१८ रोजीच्या का.वे.नं. पासून ते दिनांक ५ फेब्रुवारी २०१८ रोजी का.वे.पू. पयर्ंत दिनांक ४ फेब्रुवारी २०१८ रोजीच्या सुट्टीस जोडून मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करणेत येत आहे.
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही. श्रीमती यशश्री पी. मारुलकर, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर, खालापूर, म्हणून पुर्ननियुक्ती करण्यात येत आहे. महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्रीमती यशश्री पी. मारुलकर, ह्य अधिकारी जर उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर, खालापूर, या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या.
श्रीमती यशश्री पी. मारुलकर, ह्य अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे.
उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्रीमती एस. एम.
गाडे, सह दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर, खालापूर यांजकडे राहील.
क्रमांक रा. अ./५९५/२०१८.----श्रीमती एच. ए. पाटील, २रेे सह दिवाणी न्यायाधीश, व.स्तर, अलिबाग, यांचा दिनांक २९ जानेवारी २०१८ ते दिनांक ३१ जानेवारी २०१८ रोजीची अशी ३ दिवसांची र्अजित रजा दिनांक २६ जानेवारी २०१८ रोजी ध्वजवंदनानंतर पासून ते दिनांक १ फेब्रुवारी २०१८ रोजी का.वे.पू. पयर्ंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे.
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही. श्रीमती एच. ए. पाटील, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची २रेे सह दिवाणी न्यायाधीश, व.स्तर, अलिबाग येथे पुर्ननियुक्ती करण्यात येत आहे.
महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्रीमती एच. ए. पाटील, ह्य अधिकारी जर उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर २रेे सह दिवाणी न्यायाधीश, व.स्तर, अलिबाग या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या.
श्रीमती एच. ए. पाटील, ह्य रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे.
उपरोक्त कालावधीत या न्यायालयाचा कार्यभार श्री. एन. बी. लवटे, सह दिवाणी न्यायाधीश, व.स्तर, अलिबाग यांजकडे राहील.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक ---- कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च १-७ २०१८ / फाल्गुन १०-१६, शके १९३९ २६ प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग यांजकडून प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग यांजकडूनअधिसूचना
अधिसूचना
क्रमांक रा. अ./८१०८/२०१७.----श्री. यु. एल. पाठक, दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर, पाली यांचा दिनांक २६ डिसेंबर २०१७ ते २९ डिसेंबर २०१७ अशी ४ दिवसांची र्अजित रजा रद्द करण्यात येत आहे.
के. आर. पेठकर,
जिल्हा न्यायाधीश-१, रायगड-अलिबाग, अलिबाग, दिनांक २२ डिसेंबर २०१७. प्रभारी प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश,
रायगड-अलिबाग.
क्रमांक रा. अ./१९३/२०१८.----श्री. यु. एल. पाठक, दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर, पाली यांची दिनांक १५ जानेवारी २०१८ ते दिनांक २० जानेवारी २०१८ अशी ६ दिवसांची र्अजित रजा दिनांक १३ जानेवारी २०१८, दिनांक १४ जानेवारी २०१८ व दिनांक २१ जानेवारी २०१८ च्या सुट्टीस जोडून दिनांक १२ जानेवारी २०१८ रोजीचे का.वे.नं. पासून ते दिनांक २२ जानेवारी २०१८ रोजीचे का.वे.पु. पयर्ंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे.
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही. श्री. यु. एल. पाठक, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर, पाली म्हणून पुर्ननियुक्ती करण्यात येत आहे.
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग यांजकडून
महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्री. यु. एल. पाठक, हे अधिकारी जर उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर, पाली या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.
अधिसूचना
श्री. यु. एल. पाठक, हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे.
उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री. सी. यु.
शिपकुले, सह दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर, रोहा यांजकडे राहील.
के. आर. पेठकर, प्रभारी प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, अलिबाग, दिनांक ८ जानेवारी २०१८. रायगड-अलिबाग.
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग यांजकडून
क्रमांक रा. अ./७३७१/२०१७.----श्री. एस. बी. पाटील, ४थे सह दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर, पनवेल यांची दिनांक २७ नोव्हेंबर २०१७ ते ३० नोव्हेंबर २०१७ अशी ४ दिवसांची र्अजित रजा मागील दिनांक २५ नोव्हेंबर २०१७ व दिनांक २६ नोव्हेंबर २०१७ रोजीच्या चौथ्या शनिवार व रविवारच्या सुट्टीस आणि पुढील दिनांक १ डिसेंबर २०१७ रोजीच्या ईदच्या सुट्टीस जोडून दिनांक २४ नोव्हेंबर २०१७ रोजी का.वे.नं. पासून ते दिनांक २ डिसेंबर २०१७ रोजी का.वे.पु. पयर्ंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात आली होती. ती रजा याद्वारे रद्द करण्यात येत आहे.
अधिसूचना
मु. गो. सेवलीकर, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, अलिबाग, दिनांक २४ नोव्हेंबर २०१७. रायगड-अलिबाग.
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग यांजकडून
क्रमांक रा. अ./२९८/२०१८.----श्रीमती यशश्री पी. मारुलकर, दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर, खालापूर यांची दिनांक ३ जानेवारी २०१८ ते दिनांक ६ जानेवारी २०१८ रोजीची ४ दिवसांची र्अजित रजा मागील दिनांक ३० डिसेंबर २०१७ ते दिनांक २ जानेवारी २०१८ च्या र्अजित रजेस जोडून तसेत दिनांक ८ जानेवारी २०१८ रोजी का.वे.पू. पयर्ंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह पूर्वलक्षी प्रभावाने मंजूर करणेत येत आहे.
अधिसूचना
क्रमांक रा. अ./७६९८/२०१७.----श्रीमती एस. एस. पानसरे, ६वे सह दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर, पनवेल यांची दिनांक २२ नोव्हेंबर २०१७ ते दिनांक २८ नोव्हेंबर २०१७ अशी ७ दिवसांची र्अजित रजा दिनांक २१ नोव्हेंबर २०१७ रोजी का.वे.नं. ते दिनांक २९ नोव्हेंबर २०१७ रोजी का.वे.पू. पयर्ंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात आली होती. त्यामधील दिनांक २७ नोव्हेंबर २०१७ व दिनांक २८ नोव्हेंबर २०१७ रोजीची दोन दिवसांची र्अजित रजा याद्वारे रद्द करण्यात येत आहे.
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही. श्रीमती यशश्री पी. मारुलकर, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर, खालापूर, म्हणून पुर्ननियुक्ती करण्यात येत आहे.
महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्रीमती यशश्री पी. मारुलकर, ह्य अधिकारी जर उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर, खालापूर, या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या.
श्रीमती यशश्री पी. मारुलकर, ह्य अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे.
उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्रीमती एस. एम.
गाडे, सह दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर, खालापूर यांजकडे राहील.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक ---- कोकण विभागीय पुरवणी गुरुवार ते बुधवार, मार्च १-७ २०१८ / फाल्गुन १०-१६, शके १९३९ २७ प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग यांजकडून प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग यांजकडूनअधिसूचना
अधिसूचना
क्रमांक रा. अ./२९७/२०१८.----श्रीमती एस. टी. पवार, ७वे सह दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर, पनवेल यांचा दिनांक १५ जानेवारी २०१८ ते दिनांक १८ जानेवारी २०१८ अशी ४ दिवसांची र्अजित रजा दिनांक १२ जानेवारी २०१८ रोजी का.वे. नंतर पासून ते दिनांक १९ जानेवारी २०१८ रोजी का.वे.पु.पयर्ंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करणेत येत आहे.
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही. श्रीमती एस. टी. पवार, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची ७वे सह दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर, पनवेल म्हणून पुर्ननियुक्ती करण्यात येत आहे. महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्रीमती एस. टी. पवार, ७वे सह दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर, पनवेल ह्य अधिकारी जर उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर ७वे सह दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर, पनवेल या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या.
श्रीमती एस. टी. पवार, ७वे सह दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर, पनवेल हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे.
उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्रीमती एस. एस. पानसरे, ६वे सह दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर, पनवेल यांजकडे राहील.
मु. गो. सेवलीकर, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, क्रमांक रा. अ./७८४/२०१८.----श्रीमती एस. ए. आर. सैय्यद, ३रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर, पनवेल यांचा दिनांक ५ फेब्रुवारी २०१८ ते दिनांक ७ फेब्रुवारी २०१८ अशी ३ दिवसांची र्अजित रजा दिनांक ४ फेब्रुवारी २०१८ च्या सुट्टीस जोडून दिनांक ३ फेब्रुवारी २०१८ रोजी का.वे.नं. पासून ते दिनांक ८ फेब्रुवारी २०१८ रोजी का.वे.पू. पयर्ंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करणेत येत आहे.
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही. श्रीमती एस. ए. आर. सैय्यद, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची ३रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर, पनवेल येथे पुर्ननियुक्ती करण्यात येत आहे.
महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्रीमती एस. ए. आर. सैय्यद, हे जर उपरोक्त कालवधीत रजेवर गेले नसते तर ३रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर, पनवेल या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.
श्रीमती एस. ए. आर. सैय्यद, हे रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे.
उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री. एस. बी. पाटील, ४थे दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर, पनवेल यांजकडे राहील.
मु. गो. सेवलीकर, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, अलिबाग, दिनांक २ फेब्रुवारी २०१८. रायगड-अलिबाग.
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग यांजकडून
अलिबाग, दिनांक ११ जानेवारी २०१८. रायगड-अलिबाग.
अधिसूचना
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग यांजकडून
अधिसूचना
क्रमांक रा. अ./४४६/२०१८.----श्री. के. के. घुले, ५वे सह दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर, पनवेल यांची दिनांक २० जानेवारी २०१८ ते २३ जानेवारी २०१८ रोजीची चार दिवसाची र्अजित रजा दिनांक १९ जानेवारी २०१८ रोजी का.वे.नं. पासून ते दिनांक २४ जानेवारी २०१८ रोजी का.वे.पू. पयर्ंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करणेत येत आहे.
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही. श्री. के. के. घुले, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची ५वे सह दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर, पनवेल म्हणून पुर्ननियुक्ती करण्यात येत आहे. महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्री. के. के. घुले, ५वे सह दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर, पनवेल हे अधिकारी जर उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ५वे सह दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर, पनवेल या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.
श्री. के. के. घुले, ५वे सह दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर, पनवेल हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे.
उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री. एस. बी. पाटील, ४ थेे सह दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर, पनवेल यांजकडे राहील.
क्रमांक रा. अ./७५९/२०१८.----श्रीमती आर. पी. घोले, २रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर, व न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग, अलिबाग यांची दिनांक २९ जानेवारी २०१८ ते दिनांक ३० जानेवारी २०१८ रोजीची २ दिवसांची परीवर्तीत रजा दिनांक २५ जानेवारी २०१८ रोजी का.वे.नं. पासून ते दिनांक ३१ जानेवारी २०१८ रोजी का.वे.पू. पयर्ंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह रजा पुर्वलक्षी प्रभावाने मंजूर करण्यात येत आहे.
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही. श्रीमती आर. पी. घोले, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची २रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर व न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग, अलिबाग येथे पुर्ननियुक्ती करण्यात येत आहे.
महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्रीमती आर. पी. घोले, हे अधिकारी जर उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर २रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर व न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग, अलिबाग या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.
श्रीमती आर. पी. घोले, ह्य रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे.
उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्रीमती वृषाली कि. पाटील ३रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर, अलिबाग यांजकडे राहील.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक ---- कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च १-७ २०१८ / फाल्गुन १०-१६, शके १९३९ २८ प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग यांजकडूनप्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग यांजकडून
अधिसूचना
अधिसूचना
क्रमांक रा. अ./८१३६/२०१७.----श्रीमती एस. ए. आर. सय्यद, ३रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर, पनवेल यांची दिनांक २० डिसेंबर २०१७ व दिनांक २१ डिसेंबर २०१७ अशी २ दिवसांची परार्वतित रजा मंजूर करणेत येत आहे.
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही. श्रीमती एस. ए. आर. सय्यद, यांची रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची ३रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर, पनवेल म्हणून पुर्ननियुक्ती करण्यात येत आहे.
महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्रीमती एस. ए. आर. सय्यद, ह्य अधिकारी जर उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर ३रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर, पनवेल या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या.
श्रीमती एस. ए. आर. सय्यद, ह्य अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे.
उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री. एस. बी. पाटील, ३रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर, पनवेल यांजकडे राहील.
अे. डी. सावंत, प्रभारी प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, अलिबाग, दिनांक २८ डिसेंबर २०१७. रायगड-अलिबाग.
क्रमांक रा. अ./१३८/२०१८.----श्री. के. के. घुले, ५वे सह दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर, पनवेल यांची दिनांक ८ जानेवारी २०१८ ते १० जानेवारी २०१८ रोजीची तीन दिवसांची र्अजित रजा दिनांक ७ जानेवारी २०१८ रोजी का.वे.पू. पासून ते दिनांक ११ जानेवारी २०१८ रोजी का.वे.पू. पयर्ंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करणेत येत आहे.
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही. श्री. के. के. घुले, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची ५वे सह दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर, पनवेल म्हणून पुर्ननियुक्ती करण्यात येत आहे.
महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्री. के. के. घुले, ५वे सह दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर, पनवेल हे अधिकारी जर उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ५वे सह दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर, पनवेल या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.
श्री. के. के. घुले, ५वे सह दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर, पनवेल हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे.
उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्रीमती एस. एस. पानसरे, ७ वे सह दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर, पनवेल यांजकडे राहील.
मु. गो. सेवलीकर, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, अलिबाग, दिनांक ४ जानेवारी २०१८. रायगड-अलिबाग.
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग यांजकडून
अधिसूचना
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग यांजकडून
अधिसूचना
क्रमांक रा. अ./८१३५/२०१७.----श्रीमती एस. एस. पानसरे, ६वे सह दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर, पनवेल यांची दिनांक २१ डिसेंबर २०१७ रोजीची एक दिवसाची र्अजित रजा दिनांक १८ डिसेंबर २०१७ ते दिनांक २० डिसेंबर २०१७ रोजीच्या र्अजित रजेला जोडून व मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह पूर्वलक्षी प्रभावाने मंजूर करणेत येत आहे.
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही. श्रीमती एस. एस. पानसरे, यांची रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची ६वेेे सह दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर, पनवेल म्हणून पुर्ननियुक्ती करण्यात येत आहे.
महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्रीमती एस. एस. पानसरे, ६वे सह दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर, पनवेल, ह्य अधिकारी जर उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्यातर ६वे सह दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर, पनवेल या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या.
श्रीमती एस. एस. पानसरे, ६ वे सह दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर, पनवेल, ह्य अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे.
उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्रीमती एस. टी. पवार, ७वे सह दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर, पनवेल यांजकडे राहील.
क्रमांक रा. अ./१४०/२०१८.----श्रीमती एस. ए. आर. सय्यद, ३रेे सह दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर, पनवेल यांची दिनांक १ जानेवारी २०१८ व दिनांक २ जानेवारी २०१८ अशी २ दिवसांची परार्वतित रजा पूर्वलक्षी प्रभावाने मंजूर करणेत येत आहे. पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही. श्रीमती एस. ए. आर. सय्यद, यांची रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची ३रेे सह दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर, पनवेल म्हणून पुर्ननियुक्ती करण्यात येत आहे.
महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्रीमती एस. ए. आर. सय्यद, ह्य अधिकारी जर उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर ३रेे सह दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर, पनवेल या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या.
श्रीमती एस. ए. आर. सय्यद, ह्य अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे.
उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री. एस. बी. पाटील, ४थे सह दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर, पनवेल यांजकडे राहील.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक ---- कोकण विभागीय पुरवणी गुरुवार ते बुधवार, मार्च १-७ २०१८ / फाल्गुन १०-१६, शके १९३९ २९ प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग यांजकडून प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग यांजकडूनअधिसूचना
अधिसूचना
क्रमांक रा. अ./३५५/२०१८.----श्री. एस. बी. पाटील, ४थे सह दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर, पनवेल यांची दिनांक ९ जानेवारी २०१८ ते ११ जानेवारी २०१८ अशी ३ दिवसांची परीवर्तीत रजा पुर्वलक्षी प्रभावाने मंजूर करणेत येत आहे.
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही. श्री. एस. बी. पाटील, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची ४थेे सह दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर, पनवेल म्हणून पुर्ननियुक्ती करण्यात येत आहे.
महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्री. एस. बी. पाटील, ४थे सह दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर, पनवेल हे अधिकारी जर उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ४थे सह दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर, पनवेल या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.
श्री. एस. बी. पाटील, हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे.
उपरोक्त न्यायालयाचा कार्यभार श्रीमती एस. एस. पानसरे, ६वे सह दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर, पनवेल यांजकडे राहील.
मु. गो. सेवलीकर, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, अलिबाग, दिनांक १५ जानेवारी २०१८. रायगड-अलिबाग.
क्रमांक रा. अ./३८२/२०१८.----श्री. आर. जी. मलशेट्टी, तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश-३, रायगड-अलिबाग यांची दिनांक २७ डिसेंबर २०१७ ते १० जानेवारी २०१८ अशी १५ दिवसांची परिवर्तीत रजा पुर्वलक्षी प्रभावाने मंजूर करणेत येत आहे.
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही. श्री. आर. जी. मलशेट्टी, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश-३, रायगड-अलिबाग म्हणून पुर्ननियुक्ती करण्यात येत आहे.
महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्री. आर. जी. मलशेट्टी, तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश-३, रायगड-अलिबाग हे अधिकारी जर उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश-३, रायगड-अलिबाग या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.
श्री. आर. जी. मलशेट्टी, तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश-३, रायगड-अलिबाग हे रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे.
उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री. आर. जी. देशपांडे तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश-२, रायगड-अलिबाग यांजकडे राहील.
मु. गो. सेवलीकर, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग यांजकडून अलिबाग, दिनांक १६ जानेवारी २०१८. रायगड-अलिबाग.
अधिसूचना
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग यांजकडून
अधिसूचना
क्रमांक रा. अ./३७५/२०१८.----श्री. बी. सी. कांबळे, तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश-१, रायगड-अलिबाग यांची दिनांक १९ जानेवारी २०१८ ते दिनांक २५ जानेवारी २०१८ रोजीची ७ दिवसांची र्अजित रजा दिनांक १८ जानेवारी २०१८ रोजी का.वे.नं. पासून ते दिनांक २९ जानेवारी २०१८ रोजीचे का.वे.पु. पयर्ंत मुख्यालय सोडण्याच्या व ध्वजावंदनासाठी हजर रहाण्याच्या परवानगीसह मंजुर करणे येत आहे.
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही. श्री. बी. सी. कांबळे, तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश-१, रायगड-अलिबाग यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश-१, रायगड-अलिबाग म्हणून पुर्ननियुक्ती करण्यात येत आहे.
महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्री. बी. सी. कांबळे, तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश-१, रायगड-अलिबाग हे अधिकारी जर उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश-१, रायगड-अलिबाग या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.
श्री. बी. सी. कांबळे, तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश-१, रायगड-अलिबाग हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे.
उपरोक्त न्यायालयाचा कार्यभार Special Jurisdiction साठी श्री. एम. आर. नेरलेकर, जिल्हा न्यायाधीश-३,रायगड-अलिबाग यांजकडे राहील. व Ordinary Jurisdiction and Admn. Work श्री. आर. जी. मलशेट्टी तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश-३, रायगड-अलिबाग यांजकडे राहील.
क्रमांक रा. अ./३८३/२०१८.----श्रीमती एस. अे. आर. सय्यद, ३रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर, पनवेल यांचा दिनांक ११ जानेवारी २०१८ ते १२ जानेवारी २०१८ अशी २ दिवसांची परिवर्तीत रजा दिनांक १३ जानेवारी २०१८ व दिनांक १४ जानेवारी २०१८ रोजीच्या सट्टीस जोडून पूर्वलक्षी प्रभावाने मंजूर करणेत येत आहे. पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही. श्रीमती एस. अे. आर. सय्यद, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची ३रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर, पनवेल येथे पुर्ननियुक्ती करण्यात येत आहे.
महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्रीमती एस. अे. आर. सय्यद, हे जर उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ३रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर, पनवेल या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.
श्रीमती एस. अे. आर. सय्यद, हे रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे.
उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाचे स्थायी आदेश क्र. १६८५ दिनांक ६ जून २०१७ प्रमाणे राहील.
मु. गो. सेवलीकर, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, अलिबाग, दिनांक १७ जानेवारी २०१८. रायगड-अलिबाग.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक ---- कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च १-७ २०१८ / फाल्गुन १०-१६, शके १९३९ ३० प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग यांजकडूनप्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग यांजकडून
अधिसूचना
अधिसूचना
क्रमांक रा. अ./३९४/२०१८.----श्री. चं. प्र. रघुवंशी, दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर व न्यादंडाधिकारी प्रथम वर्ग, श्रीवर्धन याना दिनांक २ फेब्रुवारी २०१८ ते ५ फेब्रुवारी २०१८ अशी ४ दिवसांची र्अजित रजा व दिनांक १ फेब्रवारी २०१८ रोजी का.वे.नं. पासून ते दिनांक ६ फेब्रुवारी २०१८ का.वे.पू. पयर्ंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करणेत आली आहे.
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही. श्री. चं. प्र. रघुवंशी, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर व न्यादंडाधिकारी प्रथम वर्ग, श्रीवर्धन येथे पुर्ननियुक्ती करण्यात येत आहे.
महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्री. चं. प्र. रघुवंशी, हे अधिकारी जर उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर व न्यादंडाधिकारी प्रथम वर्ग, श्रीवर्धन या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.
श्री. चं. प्र. रघुवंशी, हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे.
उपरोक्त कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार श्री. पी. एस. शिंदे, दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर, माणगाव यांचेकडे राहील.
मु. गो. सेवलीकर, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, अलिबाग, दिनांक १७ जानेवारी २०१८. रायगड-अलिबाग.
क्रमांक रा. अ./५६२/२०१८.----श्री. आर. के. खोमणे, सह दिवाणी न्यायाधीश, व.स्तर, पनवेल, यांची दिनांक २९ जानेवारी २०१८ ते ३१ जानेवारी २०१८ अशी तीन दिवसांची र्अर्िजत रजा दिनांक २६ जानेवारी २०१८ रोजी ध्वजवंदनाचा कार्यक्रम नंतर पासून ते दिनांक १ फेब्रुवारी २०१८ का.वे.पू. पयर्ंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करणेत येत आहे.
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही. श्री. आर. के. खोमणे, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची सह दिवाणी न्यायाधीश, व.स्तर, पनवेल, म्हणून पुर्ननियुक्ती करण्यात येत आहे.
महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्री. आर. के. खोमणे, हे अधिकारी जर उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, व.स्तर, पनवेल, या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.
श्री. आर. के. खोमणे, हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे.
उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री. अे. यु. बहिर, दुसरे सह दिवाणी न्यायाधीश, व.स्तर, पनवेल, यांजकडे राहील.
मु. गो. सेवलीकर, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, अलिबाग, दिनांक २३ जानेवारी २०१८ रायगड-अलिबाग.
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग यांजकडून
अधिसूचना
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग यांजकडून
अधिसूचना
क्रमांक रा. अ./५६३/२०१८.----श्री. मनोद वै. तोकले, दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर, कर्जत यांचा दिनांक १९ जानेवारी २०१८ ते २० जानेवारी २०१८ अशी २ दिवसांची परिवर्तीत रजा पूर्वलक्षी प्रभावाने मंजूर करण्यात येत आहे.
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही. श्री. मनोद वै. तोकले, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर, कर्जत येथे पुर्ननियुक्ती करण्यात येत आहे. महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्री. मनोद वै. तोकले, हे अधिकारी जर उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर, कर्जत या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.
श्री. मनोद वै. तोकले, हे रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे.
उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्रीमती श्र. जि. डोलारे, सह दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर, कर्जत यांजकडे राहील.
मु. गो. सेवलीकर, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, अलिबाग, दिनांक २३ जानेवारी २०१८. रायगड-अलिबाग.
क्रमांक रा. अ./६८०/२०१८.----श्री. मनोद वै. तोकले, दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर, कर्जत यांचा दिनांक १ फेब्रुवारी २०१८ ते दिनांक ३ फेब्रुवारी २०१८ अशी ३ दिवसांची र्अजित रजा दिनांक ४ फेब्रुवारी २०१८ च्या सुट्टीस जोडून दिनांक ३१ जानेवारी २०१८ रोजी का.वे.न. पासून ते दिनांक ५ फेब्रुवारी २०१८ का.वे.पू. पयर्ंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करणेत येत आहे.
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही. श्री. मनोद वै. तोकले, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर, कर्जत येथे पुर्ननियुक्ती करण्यात येत आहे. महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्री. मनोद वै. तोकले, हे अधिकारी जर उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर, कर्जत या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.
श्री. मनोद वै. तोकले, रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे.
दिनांक ३१ जानेवारी २०१८ रोजीच्या का.वे.नं. पासून ते दिनांक २ फेब्रुवारी २०१८ रोजीच्या पहिल्या सत्रापयर्ंत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्रीमती श्र. जि. डोलारे, सह दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर, कर्जत यांजकडे राहील. तसेच दिनांक २ फेब्रुवारी २०१८ रोजीच्या दुपारचे सत्रापासून ते दिनांक ५ फेब्रुवारी २०१८ रोजीच्या का.वे. पूर्वी पयर्ंत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्रीमती एस. एम. गाडे, सह दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर खालापूर यांजकडे राहील.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक ---- कोकण विभागीय पुरवणी गुरुवार ते बुधवार, मार्च १-७ २०१८ / फाल्गुन १०-१६, शके १९३९ ३१ प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग यांजकडून प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग यांजकडूनअधिसूचना
अधिसूचना
क्रमांक रा. अ./९१५/२०१८.----श्री. डी. आर. देशपांडे, दिवाणी न्यायाधीश, व.स्तर, पनवेल यांची दिनांक ३१ जानेवारी २०१८ ते १ फेब्रुवारी २०१८ रोजीची २ दिवसांची परीवर्तीत रजा पुर्वलक्षी प्रभावाने मंजूर करणेत येत आहे.
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही. श्री. डी. आर. देशपांडे, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची दिवाणी न्यायाधीश, व.स्तर, पनवेल येथे पुर्ननियुक्ती करण्यात येत आहे. महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्री. डी. आर. देशपांडे, हे जर उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेले नसतेे तर दिवाणी न्यायाधीश, व.स्तर, पनवेल या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.
श्री. डी. आर. देशपांडे, हे रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे.
दिनांक ३१ जानेवारी २०१८ रोजीच्या कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री. ए. यु. बहीर, दुसरे सहदिवाणी न्यायाधीश, व.स्तर, पनवेल यांजकडे राहील. तसेच दिनांक १ फेब्रुवारी २०१८ रोजीच्या कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री. आर. के. खोमणे, सहदिवाणी न्यायाधीश व.स्तर, पनवेल यांजकडे राहील.
मु. गो. सेवलीकर, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, अलिबाग, दिनांक ९ फेब्रुवारी २०१८. रायगड-अलिबाग.
क्रमांक रा. अ./९४४/२०१८.----श्रीमती एस. एस. पानसरे, ६वे सहदिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर, पनवेल यांची दिनांक १४ फेब्रुवारी २०१८ ते १७ फेब्रुवारी २०१८ रोजीची चार दिवसाची र्अजित रजा दिनांक १३ फेब्रुवारी २०१८ च्या सुट्टीस जोडून दिनांक १८ फेब्रुवारी २०१८ रोजी चे कार्यशाळेस उपस्थित रहाणेच्या शर्तीवर दिनांक १२ फेब्रुवारी २०१८ रोजी का.वे.नं. पासून ते दिनांक १८ फेब्रुवारी २०१८ रोजी का.वे.पु. पयर्ंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मजूर करणे येत आहे.
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही. श्रीमती एस. एस. पानसरे, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची ६वेेे सहदिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर, पनवेल म्हणून पुर्ननियुक्ती करण्यात येत आहे.
महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्रीमती एस. एस. पानसरे, ६वे सह दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर, पनवेल, हे अधिकारी जर उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ६वे सहदिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर, पनवेल या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.
श्रीमती एस. एस. पानसरे, ६ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर, पनवेल, हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे.
उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्रीमती एस. टी. पवार, ७वे सहदिवाणी न्यायाधिश, क.स्तर, पनवेल यांजकडे राहील.
मु. गो. सेवलीकर, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग यांजकडून अलिबाग, दिनांक ९ फेब्रुवारी २०१८. रायगड-अलिबाग.
अधिसूचना
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग यांजकडून
अधिसूचना
क्रमांक रा. अ./९५१/२०१८.----श्रीमती फि. फि. इराणी, सहदिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर, उरण यांचा दिनांक १४ फेब्रुवारी २०१८ ते १६ फेब्रुवारी २०१८ अशी तीन दिवसांची र्अजित रजा मागील दिनांक १३ फेब्रुवारी २०१८ रोजीचे महाशिवरात्रीचे सुट्टीस जोडून मंजूर करणेत येत आहे.
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही. श्रीमती फि. फि. इराणी, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची सह दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर, उरण म्हणून पुर्ननियुक्ती करण्यात येत आहे.
महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्रीमती फि. फि. इराणी, हे जर उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर सहदिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर, उरण या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.
श्रीमती फि. फि. इराणी, हे रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे.
उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री. व्ही. एस. धोंडगे, २रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर, उरण यांजकडे राहील.
क्रमांक रा. अ./९४३/२०१८.----श्री. के. के. घुले, ५वे सहदिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर, पनवेल यांची दिनांक १४ फेब्रुवारी २०१८ ते १७ फेब्रुवारी २०१८ रोजीची चार दिवसाची र्अजित रजा दिनांक १३ फेब्रुवारी २०१८ च्या सुट्टीस जोडून ते दिनांक १८ फेब्रुवारी २०१८ रोजीचे कार्यशाळेस उपस्थित रहाणेच्या शर्तीवर, दिनांक १२ फेब्रुवारी २०१८ रोजी का.वे.नं. पासून ते दिनांक १८ फेब्रुवारी २०१८ रोजी का.वे.पू. पयर्ंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करणेत येत आहे.
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही. श्री. के. के. घुले, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची ५वे सहदिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर, पनवेल म्हणून पुर्ननियुक्ती करण्यात येत आहे.
महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्री. के. के. घुले, ५वे सहदिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर, पनवेल हे अधिकारी जर उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ५वे सह दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर, पनवेल या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.
श्री. के. के. घुले, ५वे सहदिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर, पनवेल हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे.
उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्रीमती एस. टी. पवार, महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक ---- कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च १-७ २०१८ / फाल्गुन १०-१६, शके १९३९ ३२ (५) पोलीस आयुक्त व त्यांनी प्रदान केलेल्या पोलीस अधिकायांनी परवानगी दिलेल्या सभा/मिरवणुका.
पोलीस आयुक्त, ठाणे शहर यांजकडून
मनाई आदेश
(६) सर्व शासकीय/निमशासकीय कर्मचारी हे कर्तव्य पार पाडीत असलेले ठिकाण.
सदर मनाई आदेश दिनांक २६ जानेवारी २०१८ रोजी ००-१० वाजेपासून दिनांक ९ फेब्रुवारी २०१८ रोजी २४-०० वाजेपयर्ंत अंमलात राहील. वरील मनाई आदेशाचे भंग करणाया विरुद्ध महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम १३५ प्रमाणे कारवाई करण्यात येईल.
परम बीर सिंह,
क्रमांक विशा/मनाई आदेश/५१/२०१८.---ज्याअर्थी, ठाणे पोलीस आयुक्तालयाच्या हद्दीत विविध राजकीय पक्ष, सामाजिक संघटना यांच्याकडून महागाई, वीज भारनियमन, पाणीटंचाई व जनतेच्या विविध मागण्यांसाठी मोर्चे, आंदोलने, निदर्शने, घेराव, धरणे, सभा इत्यादी कार्यक्रमांचे आयोजन केले जाण्याची शक्यता आहे. दिनांक २६ जानेवारी २०१८ रोजी प्रजासत्ताक दिन, दिनांक २७ जानेवारी २०१८ ते दिनांक ४ फेब्रुवारी २०१८ रोजीपयर्ंत हाजीमलंग उरूस संपन्न होणार आहे. उत्सवाचे दरम्यान दिनांक ३१ जानेवारी २०१८ रोजी हाजीमलंग बाबा पालखी मिरवणुकीचे आयोजन आहे. तसेच दिनांक ४ फेब्रुवारी २०१८ रोजी हाजीमलंग उरूस समाप्त होणार आहे.
ठाणे. दिनांक २५ जानेवारी २०१८. पोलीस आयुक्त, ठाणे शहर.
पोलीस आयुक्त, ठाणे शहर यांजकडून
मनाई आदेश
त्याअर्थी, वरील घटनांच्या अनुषंगाने सार्वजनिक शांतता व सुव्यवस्था अबाधित राखण्यासाठी मी, परम बीर सिंह, पोलीस आयुक्त, ठाणे शहर, महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम ३७ (१) व (३) अन्वये जीवित व वित्त सुरक्षित राहण्यासाठी आणि कायदा व सुव्यवस्था जोपासण्यासाठी खालीलप्रमाणे मनाई आदेश देत आहे :---
(अ) शस्त्रे, सोटे, तलवारी, भाले, बंदुका, लाठया किंवा शरीरास इजा करण्यासाठी वापरण्यात येईल अशी कोणतीही वस्तू बाळगणे.
(ब) दगड किंवा क्षेपणास्त्रे किंवा फेकावयाची उपकरणे किंवा साधने जमा करणे.
(क) कोणताही दाहक पदार्थ किंवा स्फोटक पदार्थ बरोबर नेणे.
(ड) सार्वजनिक रीतीने घोषणा देणे, गाणी म्हणणे, वाद्य वाजविणे इत्यादी.
(इ) व्यक्तीच्या किंवा प्रेताकृतीच्या प्रतिमेचे प्रदर्शन करणे.
(फ) सभ्यता अगर निती या विरुद्ध असतील अशी किंवा राज्यातील शांतता धोक्यात आणतील, किंवा ज्यामुळे राज्य शासन उलथून पडेल अशी भाषणे, हावभाव, चित्रफलक, प्रर्दशित करणे.
(ग) पाच किंवा पाचापेक्षा अधिक लोकांनी एकत्र जमणे, जाहीर सभा घेणे, मिरवणुका काढणे, घोषणा, प्रतिघोषणा देणे इत्यादी कृत्यांना या आदेशान्वये मनाई करीत आहे.
वरील मनाई आदेश खालील व्यक्तींना लागू राहणार नाहीत.
" जो कोणी इसम सरकारी नोकर आहे, किंवा ज्यास वरिष्ठांच्या आदेशानुसार कर्तव्य निमित्ताने शस्त्रे घेणे भाग पडेल, किंवा ज्यास अधिकार प्रदान केलेल्या अधिकायाने सूट दिलेली आहे. " सदर आदेश खालील मिरवणुका व जमावास लागू राहणार नाहीत.
(१) लग्न कार्यासाठी जमलेले लोक.
(२) प्रेत यात्रा व अंत्यसंस्कारासाठी काढण्यात आलेल्या मिरवणुका.
(३) सरकारी/निमसरकारी कामासाठी कोर्ट, कचेया येथे जमलेले लोक.
(४) सरकारी संस्था, शैक्षणिक संस्था या ठिकाणी जमलेला जनसमुदाय.
क्रमांक वि.शा./स.सा.क./परीक्षा/मनाई आदेश/२०/२०१८.--- ज्याअर्थी, दिनांक २१ फेब्रुवारी २०१८ ते दिनांक २० मार्च २०१८ या कालावधीत " उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षा (इयत्ता १२ वी) " व दिनांक १ मार्च २०१८ ते दिनांक २४ मार्च २०१८ या कालावधीत " माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र परीक्षा (इयत्ता १० वी) " ठाणे पोलीस आयुक्तालयातील विविध माध्यमिक शाळेत व महाविद्यालयात घेतल्या जाणार आहेत.
त्याअर्थी, परीक्षा केंद्राभोवतालच्या १०० मीटर परिसरात बेकायदेशीर जमाव जमून परीक्षा केंद्रातील इमारती मधील सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान करून सार्वजनिक शांतता भंग करण्याची दाट शक्यता आहे तसेच झेरॉक्स सेंटर, फॅक्स सेंटर, टेलिफोन बुथ, मोबाईल फोन, डीजीटल डायरी, पेजर, लॅपटॉप, आयपॉड, मायक्रोफोन इ. तत्सम साधनांचा वापर करून गैरप्रकार केले जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
मी, परम बीर सिंह, पोलीस आयुक्त, ठाणे शहर, मला इएक्सएम/ ०७८३/५५०/एसपीएल-२, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२, दिनांक १ मे १९८३ अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करून परिक्षार्थी, पर्यवेक्षक, परीक्षा प्रक्रिया संबंधी अधिकारी व कर्मचारी खेरीज करून परीक्षा केंद्राच्या सभोवतालच्या १०० मीटर परिसरात बेकायदेशीर जमावास मज्जाव करण्यास तसेच झेरॉक्स सेंटर, फॅक्स सेंटर, टेलिफोन बुथ, मोबाईल फोन, पेजर, लॅपटॉप, आयपॉड, मायक्रोफोन इ. तत्सम साधनांचा वापर करण्यास व सदरची दुकाने, सेवा बंद ठेवण्याबाबत आदेश निर्गमित करीत आहे.
सदरचा आदेश दिनांक २१ फेब्रुवारी २०१८ रोजी ००-०१ वाजेपासून ते दिनांक २४ मार्च २०१८ रोजी सायंकाळी १९-०० वा. पयर्ंत अंमलात राहील.
मी, सूचीत करतो की, या आदेशाच्या प्रती माध्यमिक शाळेच्या व महाविद्यालयाच्या तसेच सार्वजनिक ठिकाणी स्पष्टपणे सहज दर्शनीय भागात चिकटवून व आदेशाची ध्वनीक्षेपकाद्वारे जाहीर करून प्रसिद्धी करावी व तशा कागदोपत्री नोंदी घ्याव्यात.
परम बीर सिंह, पोलीस आयुक्त, ठाणे, दिनांक १६ फेब्रुवारी २०१८. ठाणे शहर.
ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004, EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI.