RNI No. MAHBIL /2009/29236
महाराष्ट्र शासन राजपत्र
भाग एक--मध्य उप-विभाग
वर्ष ४, अंक १०] गुुरुवार ते बुधवार, मार्च ८-१४, २०१८ / फाल्गुन १७-२३, शके १९३९ [पृष्ठे ३६, किंमत : रुपये १६.००
प्राधिकृत प्रकाशन
शासकीय अधिसूचना, नेमणुका इत्यादी
LAW AND JUDICIARY DEPARTMENT
Hutatma Rajguru Chowk, Madam Cama Road
Mantralaya, Mumbai 400 032, dated 26th February 2018
NOTIFICATION
No. SPP.1018 / 742 / C.R. 20 / D-XIV.— In exercise of the powers conferred by sub-section (8) of the section 24 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. II of 1974), the Government of Maharashtra hereby appoints Adv. Amit Munde as "Special Public Prosecutor" for conducting the Session Case No. 333/2016 pending before Session Court, Mumbai which is arising out of C.R. No. 382/15 registered with Nirmalnagar Police Station, Mumbai.
2. Adv. Amit Munde will not claim any Remuneration or fees from the Government or applicant in above mentioned case.
3. His appointment is strictly subject to the conditions of service laid down in the Maharashtra Law Officers (Appointment, Conditions of Service and Remuneration) Rules, 1984.
4. The Government reserves the right to revoke/modify/annul the order without assigning any reason.
By order and in the name of the Governor of Maharashtra,
VAISHALI P. BORUDE,
Section Officer.
(१)
भाग एक (म.उ.वि.)--१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, मार्च ८-१४, २०१८ / फाल्गुन १७-२३, शके १९३९
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग
MAHARASHTRA PUBLIC SERVICE COMMISSION मुख्य कार्यालय : ५ १/२, ७ व ८वा मजला, कुपरेज टेलिफोन निगम इमारत,
महर्षी कर्वे मार्ग, कुपरेज, मुंबई ४०० ०२१. दूरध्वनी क्रमांक : २२७९ ५९००, फॅक्स नं. : २२८८ ०५२४.
फोर्ट कार्यालय : बँक ऑफ इंडिया इमारत, ३रा माळा, फोर्ट, मुंबई ४०० ००१ दूरध्वनी : २२६७ ०२१०/१४८/२४८, २२१० २२२२, फॅक्स नं. : ०२२-२२६७ ३९१५
ई-मेल : [email protected] वेबसाईट : www.mpsc.gov.in
https://mahampsc.mahaonline.gov.in
महाराष्ट्र दुय्यम सेवा अराजपत्रित, गट-ब पूर्व परीक्षा-२०१८
क्रमांक : एडीव्ही-३११८/सीआर-७५/२०१७/तीन
जाहिरात क्र. १४/२०१८
शासनाच्या विविध विभागांतर्गत खालील संवर्गातील एकूण ४४९ पदांच्या भरतीकरीता महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत महाराष्ट्र दुय्यम सेवा अराजपत्रित, गट-ब संयुक्त पूर्व परीक्षा-२०१८ रविवार, दिनांक १३ मे २०१८ रोजी महाराष्ट्रातील ३७ जिल्हा केंद्रांवर घेण्यात येईल :-
३ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, मार्च ८-१४, २०१८ / फाल्गुन १७-२३, शके १९३९२. जाहिरातीत नमूद केलेल्या अटींची पुर्तता करणाया उमेदवारांकडून ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज मागविण्यात येत आहेत.
३. प्रस्तुत जाहिरातीमध्ये परीक्षेसंदर्भातील संक्षिप्त तपशील दिलेला आहे. अर्ज करण्याची पद्धत, आवश्यक अर्हता, आरक्षण, वयोमर्यादा, शुल्क, निवडीची सर्वसाधारण प्रक्रिया, परीक्षा योजना, अभ्यासक्रम, इत्यादीबाबतच्या सविस्तर तपशीलासाठी आयोगाच्या www.mpsc.gov.in तसेच https://mahampsc.mahaonline.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात आलेल्या माहितीचे व सविस्तर जाहिरातीचे कृपया अवलोकन करावे.
४. ऑनलाईन अर्ज https://mahampsc.mahaonline.gov.in या संकेतस्थळाद्वारे दिनांक २८ फेब्रुवारी २०१८ ते दिनांक २० मार्च २०१८ या कालावधीतच सादर करणे आवश्यक राहील.
मंुबई,
सुनिल अवताडे,
दिनांक : २८ फेब्रुवारी २०१८.
उप सचिव,
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग.
भाग एक (म.उ.वि.)--१अ४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, मार्च ८-१४, २०१८ / फाल्गुन १७-२३, शके १९३९
नगरविकास विभाग
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १४ फेब्रुवारी २०१८
अधिसूचना
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६.
क्रमांक टीपीएस-१८१६/प्र. क्र.५९९/१६/प्रायो/कलम २०(४)/नवि-१३.---- ज्याअर्थी, शासनाच्या नगरविकास विभागाने टीपीएस-१८१६/प्र.क्र.५९९/१६ /प्रा. यो. पुणे/कलम २०(३)/नवि-१३, दिनांक १५ मार्च २०१७ रोजीची नोटीस (यापुढे " उक्त नोटीस " उल्लेखलेले) सोबतच्या अनुसूची-अ (यापुढे " उक्त अनुसूची " उल्लेखलेले) मध्ये नमूद केलेल्या महाराष्ट्रातील प्रदेशांसाठीच्या प्रादेशिक योजनांना (यापुढे ज्यांचा उल्लेख " उक्त प्रादेशिक योजना " असा करण्यात आला आहे) महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ (यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त अधिनियम " असा करण्यात आला आहे) च्या कलम १५ अन्वये वेळोवेळीच्या अधिसूचनांद्वारे मंजुरी दिली असून, उक्त प्रादेशिक योजना ह्य उक्त अधिसूचनांमध्ये विहित केलेल्या दिनांकापासून अंमलात आलेल्या आहेत ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त प्रादेशिक योजनांसोबतच प्रादेशिक योजनांची विशेष नियमावली मंजूर झालेली आहे (यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त प्रादेशिक योजनेची विशेष नियमावली " असा करण्यात आलेला आहे) ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त प्रादेशिक योजनांसाठीच्या उक्त विशेष नियमावलींमध्ये प्रादेशिक योजनेतील शेती तथा ना-विकास विभागामध्ये गावाच्या नैर्सगिक वाढीसाठी त्यात नमूद केल्यानुसार गावठाणाच्या हद्दीपासून त्या ठिकाणच्या नजीकच्या जनगणनेनुसार लोकसंख्या सापेक्ष ठराविक अंतरापयर्ंत अधिमूल्य दर आकारून रहिवास वापर अनुज्ञेय करण्याची तरतूद आहे (यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त तरतूद " असा करण्यात आला आहे) ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त प्रादेशिक योजना क्षेत्रामध्ये महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्यागोक नगरी अधिनियम, १९६५ मधील तरतुदी अन्वये नव्याने नगरपंचायती व नगरपरिषदेची स्थापना झालेली असून (यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त नवर्िनमित नियोजन प्राधिकरण " असा करण्यात आलेला आहे) ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त नवर्िनमित नियोजन प्राधिकरणांना उक्त अधिनियमाचे कलम-४६ मधील तरतुदीनुसार विकास परवानगीसाठी स्वत:ची विकास योजना / विकास नियंत्रण नियमावली तयार होईपयर्ंत मंजूर प्रादेशिक योजनेची नियमावली लागू आहे (यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त नियमावली " असा करण्यात आलेला आहे) ;
आणि ज्याअर्थी, " उक्त नवनिर्मीत नियोजन प्राधिकरणाच्या " हद्दीमध्ये उक्त तरतुदीअन्वये ना-विकास विभागामध्ये / शेती विभागामध्ये गावठाणापासून रहिवास वापर अनुज्ञेय करताना लागू करावयाच्या अधिमूल्य दरामध्ये फेरबदल करणे व त्याकरिता उक्त अधिनियमाच्या कलम २०(२) मधील तरतुदींनुसार उक्त अनुसूची-अ मधील नमूद राज्यातील प्रादेशिक योजनांमधील उक्त तरतुदींमध्ये उक्त नोटीस सोबतच्या अनुसूची-ब मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे सुधारणा करणे आवश्यक आहे, असे शासनाचे मत झाले आहे (यापुढे ज्याचा उल्लेख " प्रस्तावित फेरबदल " असा करण्यात आलेला आहे);
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम २०, पोट-कलम ३ मधील तरतुदींप्रमाणे प्रस्तावित फेरबदल प्रस्तावाबाबत शासनाने उक्त नोटीस अन्वये आम जनतेच्या हरकती / सूचना मागविण्यासाठी व प्राप्त होणाया सूचना / हरकतींवर सुनावणी देण्यासाठी व त्यावरील अहवाल शासनास सादर करण्यासाठी नगररचना विभागाचे संबंधित सहसंचालक यांना प्राधिकृत करण्यात आलेले आहे; (यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त अधिकारी " असा करण्यात आला आहे);
आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित फेरबदलाबाबत नागपूर, कोकण, नाशिक, औरंगाबाद व अमरावती विभागातील प्रादेशिक योजनांकरीता उक्त अधिकारी यांनी आवश्यक वैधानिक कार्यवाही पुर्ण करून त्यांचे अहवाल अनुक्रमे दिनांक ११ ऑगस्ट २०१७, २५ जुलै २०१७, २२ ऑगस्ट २०१७, १५ मे २०१७ व ५ जुलै २०१७ रोजीचे पत्रान्वये शासनास सादर केलेले असून उक्त प्रस्तावित फेरबदल सद्य:स्थितीत उक्त अनुसूची-अ मधील प्रादेशिक योजनेबाबत मंजूर करणे आवश्यक असल्याचे शासनाचे मत झाले आहे.
त्याअर्थी, सोबतच्या प्रपत्र-अ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे मंजूर प्रादेशिक योजनेच्या विकास नियंत्रण नियमावलीमध्ये उक्त अधिनियमाचे कलम २० चे पोट-कलम (४) व त्या अनुषंगाने प्राप्त अधिकारात प्रस्तावित फेरबदलास अनुसूची-ब मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे शासन अंतिम मंजुरी देत आहे.
सदरहू फेरबदल नागरिकांच्या अवलोकनार्थ कामकाजाच्या दिवशी कार्यालयीन वेळेत खालील कार्यालयात उपलब्ध राहील :-- (१) संचालक, नगररचना, महाराष्ट्र राज्य, मध्यवर्ती इमारत, पुणे ४११ ००१.
(२) सहसंचालक, नगररचना, नागपूर / अमरावती / औरंगाबाद / नाशिक / कोकण विभाग.
५ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, मार्च ८-१४, २०१८ / फाल्गुन १७-२३, शके १९३९अनुसूची-अ
(शासनाच्या नगरविकास विभागाकडील सूचना क्र. टीपीएस-१८१६ / प्र.क्र. ५९९ / १६ / कलम २०(४)/नवि-१३, दिनांक १४ फेब्रुवारी २०१८) अ.क्र. मंजूर प्रादेशिक योजनेचे नाव
१ नागपूर प्रदेश
२ चंद्रपूर-बल्लारपूर प्रदेश
३ नाशिक प्रदेश
४ अहमदनगर प्रदेश
५ जळगाव-भूसावळ प्रदेश
६ औरंगाबाद-जालना प्रदेश
७ औरंगाबाद प्रदेश
८ अमरावती प्रदेश
९ अकोला-वाशिम प्रदेश
१० रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग प्रदेश
११ रायगड प्रदेश
१२ मुंबई महानगर प्रदेश
प्रपत्र-ब
(शासन अधिसूचना क्र. टीपीएस-१८१६ / प्र.क्र. ५९९ / १६ / प्रायो / कलम-२०(४) / नवि-१३, दिनांक १४ फेब्रुवारी २०१८ सोबतचे प्रपत्र) राज्यातील अनुसूची "अ" मध्ये नमूद विभागातील मंजूर प्रादेशिक योजनेच्या विशेष नियमावलीमधील उक्त तरतुदीमध्ये परंतुक समाविष्ट करण्याबाबत मंजूर केलेली सुधारणा.
New Proviso ––
Provided also that for the areas which are recently converted into Municipal Councils / Nagarpanchayat within the Regional Plan (under the provision of Maharashtra Municipal Council, Nagarpanchayat and Industrial Township Act, 1965), such premium shall be calculated, considering 5% rate of the said land as prescribed in the Annual Statement of Rates of the year while granting such residential development (without considering the guidelines there in).
Note : 50 % Premium shall be deposited with the concerned planning authority and remaining 50 % shall be deposited in the local branch office of town planning.
सदरहू अधिसूचना शासनाच्या www.maharashtra.gov.in (कायदे / नियम) या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात यावी.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,
रा. म. पवार, शासनाचे अवर सचिव.
६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, मार्च ८-१४, २०१८ / फाल्गुन १७-२३, शके १९३९URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT
Mantralaya, Mumbai 400 032, dated the 14th February 2018
NOTIFICATION
No. TPS. 1815/CR-49/15/section 20(4)/UD-l3.–– Whereas, the Government in Urban Development Department has sanctioned the Regional Plans for various Regions in Maharashtra (hereinafter referred to as "the said Regional Plans") as mentioned in Schedule-A (hereinafter refered to as "the said schedule") attached with notice No. TPS-1816 / CR-599 / 16 / RP Pune / Section-20(3)/UD-13, dated the 15th March 2017 (hereinafter referred to as "the said Notice") under section 15 of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 (hereinafter referred to as "the said Act") vide various Notifications from time to time, which have come into force, with effect from the dates as specified under the said Notifications ;
And whereas, the said Regional Plans have been sanctioned alongwith their Special Development Control Regulations (hereinafter referred to as "the said Special Regulations") ;
And whereas, as per the sanctioned Special Regulation of the said Regional Plan, permitting residential development in Agriculture / No Development Zone upto certain distance along the periphery of the Gaothan limit is permitted in accordance with the population of the village as per the latest Census year on payment of Premium (hereinafter referred to as "the said Regulation") ;
And whereas, in the said Regional Plan, few Nagar Panchayats and Municipal Councils (hereinafter referred to as "the said Planning Authorities") have been newly constituted under the provision of the Maharashtra Municipal Council, Nagar Panchayat and Industrial Township Act, 1965 ;
And whereas under the provision of section 46 of the said Act, the said Planning Authorities while considering application for development permission, shall give due regards to the provisions of the sanctioned Regional Plan till the Development Control Regulations for such area are prepared and sanctioned by Government ;
And whereas, the Government is of the opinion that amount of payment of premium shall be reduced for the said Planning Authorities in the jurisdiction of the said Regional Plans mentioned in the Schedule-A while granting development permission under the said Regulation and for that purpose it is necessary in public interest to modify the said Regulation by incorporating new proviso as per the provisions of section 20(2) of the said Act as specifically described in Schedule-B appended with the said notice (hereinafter referred to as the "proposed modification") ;
And whereas, as provided in sub-section (3) of section 20 of the said Act, the Government published the said notice for inviting suggestions and / or objections from any person with respect to the proposed modification and appointed the concerned Divisional Joint Director of Town Planning as an "Officer" for giving hearing in respect of the suggestions and / or objections received in this regard and submit his report to the Government ;
And whereas, the appointed Officer and Joint Director of Town Planning, Nagpur, Kokan, Nashik, Aurangabad and Amravati Division, have submitted the report on the proposed modification dated the 11th August 2017, 25th July 2017, 22nd August 2017, 15th May 2017 and 5th July 2017 respectively to the Government and the Government is of the opinion that, presently it is necessary to sanction the proposed modification for sanctioned regional plans mentioned in Schedule-A.
Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 20 of the said Act, the Government hereby sanctions the proposed modification for the sanctioned Regional Plans in Schedule-A as mentioned in Schedule-B appended hereto.
This Notification shall be made available for inspection to the general public during office hours on all working days at the following offices :––
(i) The Director of Town Planning, Central Building, Pune 411 001.
(ii) The Joint Director of Town Planning, Nagpur / Amravati / Aurangabad / Nashik / Kokan Division.
७ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, मार्च ८-१४, २०१८ / फाल्गुन १७-२३, शके १९३९Schedule-A
(Accompaniment to the Government in Urban Development Department Notification bearing No. TPS. 1816 / CR-599 / 16 / Seetion 20(4) / UD-13, dated 14th February 2018).
Sr. No. Name of sanctioned Regional Plan
1 Nagpur Region
2 Chandrapur-Ballarpur Region
3 Nashik Region
4 Ahmednagar Region
5 Jalgaon-Bhusaval Region
6 Aurangabad-Jalna Region
7 Aurangabad Region
8 Amravati Region
9 Akola-Washim Region
10 Ratnagiri-Sindhudurg Region
11 Raigad Region
12 Mumbai Metropolitian Region
Schedule-B
Accompaniment to the Government Notification bearing No. TPS. 1816/CR-599 /16/RP/Section 20(4)/UD-13, dated 14th February 2018.
Following new proviso is sanctioned as below in the said Regulation of the sanctioned Regional Plans mentioned in Schedule-A.
New Proviso.–– Provided also that for the areas which are recently converted into Municipal Councils/Nagar Panchayat within the Regional Plan (under the provision of Maharashtra Municipal Council, Nagar Panchayat and Industrial Township Act, 1965), such premium shall be calculated considering 5% rate of the said land as prescribed in the Annual Statement of Rates of the year while granting such residential development (without considering the guidelines therein).
Note.–– 50 % Premium shall be deposited with the concerned planning authority and remaining 50% shall be deposited in the local branch office of town planning.
This Notification shall also be published on the Government website www.maharashtra.gov.in (कायदे/नियम).
By order and in the name of the Governor of Maharashtra,
R. M. PAWAR,
Under Secretary to Government.
८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, मार्च ८-१४, २०१८ / फाल्गुन १७-२३, शके १९३९विधि व न्याय विभाग मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १८ जानेवारी २०१८
अधिसूचना
क्रमांक समुप. २०१७/प्र.क्र.९२/का.१४.---- या पूर्वीच्या या संदर्भातील सर्व अधिसूचना अधिक्रमित करून महाराष्ट्र शासन, मुंबई उच्च न्यायालय, (मूळ शाखा/अपिल शाखा/रिट सेल), मुंबई व खंडपीठ औरंगाबाद व नागपूर येथे " विशेष समुपदेशी " मंडळ " अ " मंडळ समुपदेशी आणि " ब " मंडळ समुपदेशी म्हणून खालील तक्त्यामध्ये दर्शविलेल्या अधिवक्त्याची तीन वषार्ंसाठी नियुक्ती करीत आहे.
(अ) मुंबई उच्च न्यायालय, (मूळ शाखा/अपिल शाखा/रिट सेल) मुंबई येथे खालील अधिवक्त्यांना " विशेष समुपदेशी " मंडळ " अ " मंडळ समुपदेशी आणि " ब " मंडळ म्हणून आदेशाच्या दिनांकापासून पुढील तीन वर्षाकरिता नियुक्ती देण्यात येत आहे.
(I) " विशेष समुपदेशी " मंडळ
अक्र. अधिवक्त्यांचे नाव अ.क्र. अधिवक्त्यांचे नाव (१) (२) (१)
(२)
१ श्री. ई. पी. भरूचा २४ श्री. राजीव पाटील
९ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, मार्च ८-१४, २०१८ / फाल्गुन १७-२३, शके १९३९भाग एक (म.उ.वि.)--२१० महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, मार्च ८-१४, २०१८ / फाल्गुन १७-२३, शके १९३९
११ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, मार्च ८-१४, २०१८ / फाल्गुन १७-२३, शके १९३९सदर नियुक्त्या महाराष्ट्र विधी अधिकारी (नियुक्ती, सेवेच्या शर्ती आणि मानधन) नियम, १९८४ यामध्ये देलेल्या सेवा शर्तीच्या आधीन राहतील.
वरील आदेश मागे घेण्याचा/त्यात दुरूस्ती करण्याचा /ते रद्द करण्याचा अधिकार शासन राखून ठेवीत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,
संजीव केळुसकर,
शासनाचे अवर सचिव.
भाग एक (म.उ.वि.)--२अ१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, मार्च ८-१४, २०१८ / फाल्गुन १७-२३, शके १९३९
सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे कार्यालय
आदेश
क्रमांक पतसंस्था / स.आ. ५ / का.क. १५६ / मराठवाडा विभाग सह. पत / २०१७ / २४८४.----- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, ज्ञानदेव मुकणे, अपर निबंधक, सहकारी संस्था (पतसंस्था), महाराष्ट्र राज्य, पुणे या आदेशान्वये दि वांगव्हॅली को-ऑप. क्रेडीट सोसायटी लि., मुंबई या संस्थेच्या खालील अधिकायांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी / कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) व नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार, खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०१८ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहेत :-----
अ.क्र. अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे शक्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र अधिकायाचे नाव अधिकायाचा हुद्दा
(१) (२)
(३) (४) (५) १ श्री. देविदास सखाराम अधाने वसुली अधिकारी वसुली अधिकारी मराठवाडा विभाग अटी.—
(१) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास, आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास, सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात येतील.
(२) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील.
(३) वसुली अधिकारी यांनी दरमाह सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात प्रपत्र १,२,३,४ व ५ प्रमाणे कार्यवाही करावी तसेच कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग, दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यमध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी.
(४) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिकायास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.
(५) वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेल्या संपूर्ण सरचार्ज रकमेचा भरणा वसूल केलेल्या महिन्यातच चलनाने शासकीय कोषागारात करावा. वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेला सरचार्ज, त्याचा शासकीय कोषागारात केलेला भरणा याबाबत संस्थास्तरावर स्वतंत्र नोंदवही ठेवण्यात यावी त्याबाबतचा नमुना प्रपत्र १, २, ३, ४ व ५ सोबत जोडलेला आहे.
(६) मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्रमांक १९४२/२०१३, दि बेसिन कॅथोलिक को-ऑप. बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर या याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी.
(७) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.
(८) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण.१५०४/प्र.क्र.२३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकायांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही.
(९) वसुली अधिकायास त्याच्या नावापुढे कोठेही ""महाराष्ट्र शासन नियुक्त"" आणि किंवा "" सिव्हील कोर्ट"", ""एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट"" या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिकायंानी त्यांच्या नावापुढे ""वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ चे नियम १०७ अन्वये )"" असे लिहावे.
(१०) वसुली अधिकायास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावर ""वसुली अधिकारी, मराठवाडा विभाग सहकारी पतसंस्थाचा सहकारी संघ मर्या., औरंगाबाद"" असा फलक लावता येऊ शकेल.
१३ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, मार्च ८-१४, २०१८ / फाल्गुन १७-२३, शके १९३९(११) वसुली अधिकायाने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामिनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयकृत बँका वा अन्य बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.
(१२) वसुली अधिकायास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व सरचार्ज रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही.
(१३) वसुली अधिकायाने या कार्यालयाच्या दिनांक १ जानेवारी २०१७ च्या परिपत्रकातील सूचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणेची आहे. सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास, वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात असे अधिकार प्रदान केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी.
(१४) संस्थेने या कार्यालयाच्या दिनांक ६ नोव्हेंबर १९८५ च्या आदेशानुसार सरचार्ज आकारणी करून ती संबंधितांकडून वसूल करून शासन कोषागारात तात्काळ भरणा करणे आवश्यक आहे.. संस्थेकडे थकीत असलेली व शासनास यापूर्वी भरणा न केलेली सरचार्जची संपूर्ण रक्कम भरण्याची जबाबदारी संस्थेच्या संचालक मंडळाची व व्यवस्थापकांची वैयक्तिकरित्या राहील याची नोंद घेऊन तातडीने वसूल सरचार्ज शासकीय कोषागारात भरणा करावा.
ज्ञानदेव मुकणे,
पुणे, दिनांक २० नोव्हेंबर २०१७.
अपर निबंधक, सहकारी संस्था (पतसंस्था),
महाराष्ट्र राज्य, पुणे.
-------------------------------
सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे
आदेश
क्रमांक पतसंस्था / स.आ. ५ / का.क. १५६ / शिवशक्ती को-ऑप. क्रेडिट सोसा. / २०१७ / २५१३.---- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, ज्ञानदेव मुकणे, अपर निबंधक, सहकारी संस्था (पतसंस्था), महाराष्ट्र राज्य, पुणे या आदेशान्वये शिवशक्ती को-ऑप. क्रेडिट सोसायटी लि., मुंबई प्रशासकीय कार्यालय, पुणे या संस्थेच्या खालील अधिकायांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी / कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) व नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार, खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०१८ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहेत :-----
अ.क्र. अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे शक्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र अधिकायाचे नाव अधिकायाचा हुद्दा
(१) (२)
(३) (४) (५) १ श्री. निवृत्ती किसन चासकर व्यवस्थापक, मोशी वसुली अधिकारी पुणे जिल्हा २ श्री. अविनाश खाशाबा पाचपुते शाखाधिकारी, वाकड वसुली अधिकारी पुणे जिल्हा ३ श्री. अविनाश बाळासाहेब वाकडकर मुख्य कार्यकारी अधिकारी वसुली अधिकारी पुणे जिल्हा
मुख्य कार्यालय.
अटी.—
(१) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास, आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास, सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात येतील.
(२) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील.
(३) वसुली अधिकारी यांनी दरमाह सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात प्रपत्र १,२,३,४ व ५ प्रमाणे कार्यवाही करावी तसेच कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग, दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनीदेखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यमध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी.
१४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, मार्च ८-१४, २०१८ / फाल्गुन १७-२३, शके १९३९(४) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिकायास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.
(५) वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेल्या संपूर्ण सरचार्ज रकमेचा भरणा वसूल केलेल्या महिन्यातच चलनाने शासकीय कोषागारात करावा. वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेला सरचार्ज, त्याचा शासकीय कोषागारात केलेला भरणा याबाबत संस्थास्तरावर स्वतंत्र नोंदवही ठेवण्यात यावी त्याबाबतचा नमुना प्रपत्र १,२,३,४ व ५ सोबत जोडलेला आहे.
(६) मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्रमांक १९४२/२०१३, दि बेसिन कॅथोलिक को-ऑप. बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर या याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी.
(७) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.
(८) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण.१५०४/प्र.क्र.२३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकायांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही.
(९) वसुली अधिकायास त्याच्या नावापुढे कोठेही ""महाराष्ट्र शासन नियुक्त"" आणि किंवा "" सिव्हील कोर्ट"", ""एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट"" या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिकायंानी त्यांच्या नावापुढे ""वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ चे नियम १०७ अन्वये )"" असे लिहावे.
(१०) वसुली अधिकायास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावर ""वसुली अधिकारी, शिवशक्ती को-ऑप. क्रेडिट सोसायटी लि., मुंबई "" प्रशासकीय कार्यालया, पुणे असा फलक लावता येऊ शकेल.
(११) वसुली अधिकायाने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामिनदाराच्या पगारकपातीबाबत राष्ट्रीयकृत बँका वा अन्य बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.
(१२) वसुली अधिकायास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व सरचार्ज रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही.
(१३) वसुली अधिकायाने या कार्यालयाच्या दिनांक १ जानेवारी २०१७ च्या परिपत्रकातील सूचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणेची आहे. सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास, वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात असे अधिकार प्रदान केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी.
(१४) संस्थेने या कार्यालयाच्या दिनांक ६ नोव्हेंबर १९८५ च्या आदेशानुसार सरचार्ज आकारणी करून संस्थेच्या वसुलीमधून प्रथम थकीत सरचार्ज शासन कोषागारात भरणा करण्यात यावा. सदर सरचार्ज शासन कोषागारात भरण्याची जबाबदारी संस्थेचे अवसायक यांची राहिल.
ज्ञानदेव मुकणे,
पुणे, दिनांक २१ नोव्हेंबर २०१७.
अपर निबंधक, सहकारी संस्था (पतसंस्था),
महाराष्ट्र राज्य, पुणे.
१५ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, मार्च ८-१४, २०१८ / फाल्गुन १७-२३, शके १९३९सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे
आदेश
क्रमांक पतसंस्था/स.आ.५/का.क.१५६/निघोज नापत/२०१७/२५१६.------- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, ज्ञानदेव मुकणे, अपर निबंधक, सहकारी संस्था (पतसंस्था), महाराष्ट्र राज्य, पुणे या आदेशान्वये निघोज नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, निघोज, ता. पारनेर, जि. अहमदनगर या संस्थेच्या खालील अधिकायांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) व नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार, खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०१८ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहेत :-------
अ.क्र. अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे शक्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र अधिकायाचे नाव अधिकायाचा हुद्दा
(१) (२)
(३) (४) (५) १ श्री. दत्तात्रय रंभाजी लंके मुख्यकार्यकारी अधिकारी वसुली अधिकारी अहमदनगर व नाशिक जिल्हे २ श्री. बाळासाहेब बबन बोरुडे वसुली अधिकारी वसुली अधिकारी पुणे व मुंबई जिल्हे अटी.—
(१) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास, आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास, सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात येतील.
(२) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील.
(३) वसुली अधिकारी यांनी दर माह सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात प्रपत्र १,२,३,४ व ५ प्रमाणे कार्यवाही करावी तसेच कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग, दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यमध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी.
(४) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिकायास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.
(५) वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेल्या संपूर्ण सरचार्ज रकमेचा भरणा वसूल केलेल्या महिन्यातच चलनाने शासकीय कोषागारात करावा. वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेला सरचार्ज, त्याचा शासकीय कोषागारात केलेला भरणा याबाबत संस्थास्तरावर स्वतंत्र नोंदवही ठेवण्यात यावी त्याबाबतचा नमुना प्रपत्र १,२,३,४ व ५ सोबत जोडलेला आहे.
(६) मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्रमांक १९४२/२०१३, दि बेसिन कॅथोलिक को-ऑप. बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर या याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी.
(७) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.
(८) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण.१५०४/प्र.क्र.२३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकायांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही.
(९) वसुली अधिकायास त्याच्या नावापुढे कोठेही ""महाराष्ट्र शासन नियुक्त"" आणि किंवा "" सिव्हील कोर्ट"", ""एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट"" या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिकायंानी त्यांच्या नावापुढे ""वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ चे नियम १०७ अन्वये )"" असे लिहावे.
(१०) वसुली अधिकायास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावर ""वसुली अधिकारी, निघोज नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, निघोज, ता. पारनेर, जि. अहमदनगर "" असा फलक लावता येऊ शकेल.
१६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, मार्च ८-१४, २०१८ / फाल्गुन १७-२३, शके १९३९(११) वसुली अधिकायाने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.
(१२) वसुली अधिकायास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व सरचार्ज रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही.
(१३) वसुली अधिकायाने या कार्यालयाच्या दिनांक १ जानेवारी २०१७ च्या परिपत्रकातील सूचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणेची आहे. सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास, वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात असे अधिकार प्रदान केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी.
(१४) संस्थेने या कार्यालयाच्या दिनांक ६ नोव्हेंबर १९८५ च्या आदेशानुसार सरचार्ज आकारणी करून ती संबंधितांकडून वसूल करून शासन कोषागारात तात्काळ भरणा करणे आवश्यक आहे. संस्थेकडे थकीत असलेली व शासनास यापूर्वी भरणा न केलेली सरचार्जची संपूर्ण रक्कम भरण्याची जबाबदारी संस्थेच्या संचालक मंडळाची व व्यवस्थापकांची वैयक्तिकरित्या राहील याची नोंद घेऊन तातडीने वसूल सरचार्ज शासकीय कोषागारात भरणा करावा.
ज्ञानदेव मुकणे,
पुणे, दिनांक २४ नोव्हेंबर २०१७.
अपर निबंधक, सहकारी संस्था (पतसंस्था),
महाराष्ट्र राज्य, पुणे.
-------------------------------
सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे
आदेश
क्रमांक पतसंस्था / स.आ. ५ / का.क. १५६ / विशालदिप सह पत / २०१७ / २५१७.------- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, ज्ञानदेव मुकणे, अपर निबंधक, सहकारी संस्था (पतसंस्था), महाराष्ट्र राज्य, पुणे या आदेशान्वये विशालदिप सहकारी पतसंस्था मर्यादित, मुंबई या संस्थेच्या खालील अधिकायांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी / कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) व नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार, खालील अटींस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०१८ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहेत :—
अ.क्र. अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे शक्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र अधिकायाचे नाव अधिकायाचा हुद्दा
(१) (२)
(३) (४) (५) १ श्री. तानाजी आनंदराव पाटील मुख्य कर्ज वसुली अधिकारी वसुली अधिकारी बृहन्मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई २ श्री. विश्वास शिवाजी केसरकर मुख्य कार्यकारी अधिकारी वसुली अधिकारी सातारा, सांगली, कोल्हापूर अटी.—
(१) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यांतील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास, आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात येतील.
(२) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील.
(३) वसुली अधिकारी यांनी दरमाह सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात प्रपत्र १,२,३,४ व ५ प्रमाणे कार्यवाही करावी तसेच कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग, दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनीदेखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यमध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी.
१७ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, मार्च ८-१४, २०१८ / फाल्गुन १७-२३, शके १९३९(४) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिकायास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.
(५) वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेल्या संपूर्ण सरचार्ज रकमेचा भरणा वसूल केलेल्या महिन्यातच चलनाने शासकीय कोषागारात करावा. वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेला सरचार्ज, त्याचा शासकीय कोषागारात केलेला भरणा याबाबत संस्थास्तरावर स्वतंत्र नोंदवही ठेवण्यात यावी त्याबाबतचा नमुना प्रपत्र १,२,३,४ व ५ सोबत जोडलेला आहे.
(६) मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्रमांक १९४२/२०१३, दि बेसिन कॅथोलिक को-ऑप. बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर या याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी.
(७) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.
(८) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण.१५०४/प्र.क्र.२३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकायांना तीन सिंहांच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही.
(९) वसुली अधिकायास त्याच्या नावापुढे कोठेही ""महाराष्ट्र शासन नियुक्त"" आणि किंवा "" सिव्हील कोर्ट"", ""एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट"" या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिकायंानी त्यांच्या नावापुढे ""वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ चे नियम १०७ अन्वये)"" असे लिहावे.
(१०) वसुली अधिकायास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावर ""वसुली अधिकारी, विशालदिप सहकारी पतसंस्था मर्यादित, मुंबई "" असा फलक लावता येऊ शकेल.
(११) वसुली अधिकायाने पगारजप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगारकपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.
(१२) वसुली अधिकायास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व सरचार्ज रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही.
(१३) वसुली अधिकायाने या कार्यालयाच्या दिनांक १ जानेवारी २०१७ च्या परिपत्रकातील सूचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणेची आहे. सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास, वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात असे अधिकार प्रदान केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी.
(१४) संस्थेने या कार्यालयाच्या दिनांक ६ नोव्हेंबर १९८५ च्या आदेशानुसार सरचार्ज आकारणी करून ती संबंधितांकडून वसूल करून शासन कोषागारात तात्काळ भरणा करावी. संस्थेकडे थकीत असलेली व शासनास यापूर्वी भरणा न केलेली सरचार्जची संपूर्ण रक्कम भरण्याची जबाबदारी संस्थेच्या संचालक मंडळाची व व्यवस्थापकांची वैयक्तिकरित्या राहील याची नोंद घेऊन तातडीने वसूल सरचार्ज शासकीय कोषागारात भरणा करावा.
ज्ञानदेव मुकणे,
पुणे, दिनांक २२ नोव्हेंबर २०१७.
अपर निबंधक, सहकारी संस्था (पतसंस्था),
महाराष्ट्र राज्य, पुणे.
भाग एक (म.उ.वि.)--३१८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, मार्च ८-१४, २०१८ / फाल्गुन १७-२३, शके १९३९
सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे
आदेश
क्रमांक ना. बँका / सआ-१ / दापोली अर्बन बँक / क-१५६ / २०१७ / २५२८.------- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, डॉ. आनंद जोगदंड, अपर आयुक्त व विशेष निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, दापोली अर्बन को-ऑप. बँक लि., दापोली या बँकेच्या खालील अधिकायांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी / कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) व नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार, खालील अटींस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०१८ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे :------
अनुक्रमांक अधिकार प्रदान केलेल्या अधिकार प्रदान केलेल्या शक्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र अधिकायाचे नाव अधिकायाचा हुद्दा
(१) (२) ( ३ ) (४) (५) १ श्री. रमेश रामचंद्र कडू सहायक व्यवस्थापक वसुली अधिकारी दापोली तालुका २ श्री. शेखर गजानन प्रधान सहायक व्यवस्थापक वसुली अधिकारी खेड व मंडणगड तालुका ३ श्री. प्रमोद पितांबर शेठ वरिष्ठ अधिकारी वसुली अधिकारी दापोली, गुहागर ४ श्री. प्रसाद कृष्णाजी परांजपे कनिष्ठ अधिकारी वसुली अधिकारी दापोली तालुका ५ श्री. नरेंद्र लहू आयरे शाखाधिकारी वसुली अधिकारी रत्नागिरी तालुका अटी.---- १. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यांतील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात येतील.
२. सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील.
३. वसुली अधिकारी यांनी दर माह सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात 'अ-३', 'अ-४', व 'ब' नुसार कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग, दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनीदेखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यमध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी.
४. अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिकायास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.
५. वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेल्या संपूर्ण सरचार्ज रकमेचा भरणा वसूल केलेल्या महिन्यातच चलनाने शासकीय कोषागारात करावा. वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेला सरचार्ज, त्याचा शासकीय कोषागारात केलेला भरणा याबाबत संस्थास्तरावर स्वतंत्र नोंदवही ठेवण्यात यावी. त्याबाबतचा नमुना 'अ-१', 'अ-२', 'अ-३', 'अ-४' सोबत जोडलेला आहे.
६. मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्र. १९४२/२०१३, दि बेसिन कॅथोलिक को-ऑप. बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर या याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम १९६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी.
७. वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.
८. शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-१५०४/प्र. क्र. २३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकायांना तीन सिंहांच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही.
९. वसुली अधिकायास त्याच्या नावापुढे कोठेही '' महाराष्ट्र शासन नियुक्त '' आणि किंवा '' सिव्हील कोर्ट '', '' एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट '' या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिकायांनी त्यांच्या नावापुढे '' दापोली अर्बन को-ऑप. बँक लि., दापोली (महाराष्ट्र सह. संस्था अधिनियम, १९६० व नियम १९६१ चे नियम १०७ अन्वये) '' असे लिहावे.
१९ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, मार्च ८-१४, २०१८ / फाल्गुन १७-२३, शके १९३९१०. वसुली अधिकायास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावर '' वसुली, दापोली अर्बन को-ऑप. बँक लि., दापोली '' असा फलक लावता येऊ शकेल.
११. वसुली अधिकायाने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.
१२. वसुली अधिकायास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व सरचार्ज रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही.
१३. या कार्यालयाचे आदेश / परीपत्रक दिनांक १ जानेवारी २०१७ मधील क्र. ४ कलम १५६ व नियम १०७ अन्वये वसुली अधिकारी यांनी करावयाची कार्यवाही यामधील मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करावे. बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना दर माह वसुली अधिकायाचे कामकाजाचा कर्जदारनिहाय आढावा परीपत्रकातील प्रपत्र ५ मध्ये नमुद केल्याप्रमाणे घ्यावा.
१४. वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस / आदेश / घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ नमूद करावा.
पुणे, दिनांक २२ नोव्हेंबर २०१७.
डॉ. आनंद जोगदंड, अपर आयुक्त व विशेष निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे.
----------------------------------------------
सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे
आदेश
क्रमांक ना. बँका / सआ-१ / विद्या बँक / क-१५६ / २०१७ / २५८९.------- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, डॉ. विजय झाडे, सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे या आदेशान्वये विद्या सहकारी बँक लि., पुणे या बँकेच्या खालील अधिकायांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी केवळ सोबत जोडलेल्या परिशिष्टामध्ये नमूद ५ कर्जदारांच्या १० मालमत्तांपुरते महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी / कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) व नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार, खालील अटींस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०१८ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे :-------
अनुक्रमांक अधिकार प्रदान केलेल्या अधिकार प्रदान केलेल्या शक्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र अधिकायाचे नाव अधिकायाचा हुद्दा
(१) (२) ( ३ ) (४) (५) १ श्री. सुनिल दत्तात्रय रेळेकर कनिष्ठ अधिकारी वसुली अधिकारी सोलापूर, सातारा, धुळे, जळगांव, लातूर, अहमदनगर, कोल्हापूर व मुंबई जिल्हे (केवळ सोबत जोडलेल्या परिशिष्टामध्ये नमूद ५ कर्जदारांच्या १० मालमत्तांपुरते) अटी.------- १. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यांतील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात येतील.
२. सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील. ३. वसुली अधिकारी यांनी दर माह विहित नमुन्यात 'अ-३', 'अ-४', व 'ब' कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग, दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनीदेखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यमध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी.
भाग एक (म.उ.वि.)--३अ२० महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, मार्च ८-१४, २०१८ / फाल्गुन १७-२३, शके १९३९ ४. अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिकायास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.
५. वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेल्या संपूर्ण सरचार्ज रकमेचा भरणा वसूल केलेल्या महिन्यातच चलनाने शासकीय कोषागारात करावा. वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेला सरचार्ज, त्याचा शासकीय कोषागारात केलेला भरणा याबाबत संस्थास्तरावर स्वतंत्र नोंदवही ठेवण्यात यावी. त्याबाबतचा नमुना 'अ-१', 'अ-२', 'अ-३', 'अ-४' सोबत जोडलेला आहे.
६. मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्र. १९४२/२०१३, दि बेसिन कॅथोलिक को-ऑप. बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर या याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम १९६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी.
७. वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.
८. शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-१५०४/प्र. क्र. २३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकायांना तीन सिंहांच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही.
९. वसुली अधिकायास त्याच्या नावापुढे कोठेही '' महाराष्ट्र शासन नियुक्त '' आणि किंवा '' सिव्हील कोर्ट '', '' एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट '' या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिकायांनी त्यांच्या नावापुढे '' वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सह. संस्था अधिनियम, १९६० व नियम १९६१ चे नियम १०७ अन्वये) '' असे लिहावे.
१०. वसुली अधिकायास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावर '' वसुली अधिकारी, विद्या सहकारी बँक लि., पुणे '' असा फलक लावता येऊ शकेल.
११. वसुली अधिकायाने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.
१२. वसुली अधिकायास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व सरचार्ज रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही.
१३. वसुली अधिकायास केवळ सोबत जोडलेल्या परिशिष्टामध्ये नमूद ५ कर्जदारांच्या १० मालमत्तांपुरते कर्जवसुलीची कार्यवाही करता येईल.
१४. या आदेशाआधारे कर्ज वसुलीचे आनुषंगाने पत्रव्यवहार करताना या आदेशाचा संदर्भ पत्रामध्ये नमूद करावा.
डॉ. विजय झाडे,
पुणे, दिनांक २८ नोव्हेंबर २०१७.
सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे.
२१ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, मार्च ८-१४, २०१८ / फाल्गुन १७-२३, शके १९३९जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा दंडाधिकारी, कोल्हापूर यांजकडून
विशेष कार्यकारी अधिकारी यांची नेमणूक
शासन निर्णय : (१) शासन निर्णय क्र. विकाअ/११५/प्र.क्र./८८/५, दिनांक ३१ डिसेंबर २०१५.
क्रमांक कार्यासन क्र. ७/गृह १/आरआर/४६८/१८.------- मी, जिल्हाधिकारी तथा जिल्हादंडाधिकारी, कोल्हापूर जिल्हा, या शासन निर्णयाद्वारे सोबत जोडलेल्या नावाच्या अनुसूचीमध्ये विर्िनदिष्ट केलेल्या व्यक्तींचा कोल्हापूर जिल्ह्यचे विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून नियुक्ती करीत आहे. ही नियुक्ती सामान्यत: हा निर्णय निर्गमित केल्याच्या तारखेपासून ५ वषार्ंपयर्ंत अस्तित्वात राहील. तसेच राज्य शासन विशेष कार्यकारी अधिकारी यांची ही नियुक्ती वरील कालावधी पूर्ण होण्यापूर्वी केव्हाही, कोणतीही कारणे न देता संपुष्टात आणण्याचा मला अधिकार राहील.
१. विशेष कार्यकारी अधिकारी पुढे उल्लेख केलेली कर्तव्य पार पाडण्यासाठी सक्षम राहतील :-------
(एक) या शासन निर्णयाद्वारे केलेल्या विशेष कार्यकारी अधिकारी यांच्या नियुक्त्या ""मानसेवी"" असून त्यांना सोपविण्यात आलेल्या वरील कामांबाबत कोणतेही मानधन, वेतन किंवा भत्ते अनुज्ञेय राहणार नाही.
(दोन) साक्षांकनाचे काम :- विशेष कार्यकारी अधिकारी यांना केवळ कागदपत्रांच्या साक्षांकनाचे अधिकार राहतील व त्यांनी मूळ कागदपत्रे प्रत्यक्ष पाहिल्या शिवाय साक्षांकन करू नये. साक्षांकन करताना विहीत रबरी शिक्यासह सही करून सही खाली दिनांक नमूद करावा. मूळ कागदपत्रापेक्षा वेगळी माहिती नमूद असलेल्या कागदपत्रावर विशेष कार्यकारी अधिकारी यांनी साक्षांकन करू नये. वेगळी माहिती असलेल्या कागदपत्रावर जर सत्यप्रत म्हणून साक्षांकन केल्यास त्यामुळे होणाया सर्व प्रकारच्या परिणांमाकरिता विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून साक्षांकन करणारी व्यक्ती जबाबदार राहिल. अशी घटना उघडकीस आल्यास त्या व्यक्तीची विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून करण्यात आलेली नियुक्ती रद्द करण्यात येईल व तो / ती विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून पुर्ननियुक्तीस अपात्र असेल.
(तीन) ओळख परेड :- विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून नियुक्त झालेली व्यक्तींनी ओळख परेड तसेच मृत्यूपुर्व जबानी यासाठी उपस्थित राहू नये.
(चार) उत्पन्न प्रमाणपत्र देणे :- विशेष कार्यकारी अधिकारी यांनी उत्पन्न प्रमाणपत्र देऊ नये.
२. विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून नियुक्त झालेल्या व्यक्तींनी त्यांच्या घरावर / दुकानावर / कार्यालयावर स्वत:च्या नावांसह विशेष कार्यकारी अधिकारी असा फलक लावावा. तथापि त्यांनी कुठल्याही वाहनावर विशेष कार्यकारी अधिकारी असा उल्लेख करू नये. तसेच त्यांच्या नियुक्तीचा कालावधी संपुष्टात आल्यावर लागलीच फलक काढावेत.
३. नियुक्ती करण्यात आलेल्या विशेष कार्यकारी अधिकायांना मोहोर उमटविण्यासाठी शिक्का नजिकच्या पोलीस स्टेशनकडून उपलब्ध करून घ्यावा. तसेच सांक्षाकित केलेल्याची माहिती एका नोंदवहीत न चुकता नमूद करावी व ज्या वेळेस या नोंदवहीची अवलोकनासाठी संबंधित पोलीस आयुक्त / अधीक्षक / जिल्हाधिकारी यांचेकडून मागणी केली जाईल, त्यावेळी ती तत्काळ उपलब्ध करून देण्यात यावी.
४. या शासन निर्णयाद्वारे नेमण्यात आलेल्या विशेष कार्यकारी अधिकायांची, शांतता प्रस्तावित करण्यासाठी आवश्यकतेनुसार त्या क्षेत्रातील मोहल्ला समिती / शांतता समितीवर पोलीस आयुक्त जिल्हा पोलीस अधीक्षक यांनी नियुक्ती करावी.
५. नियुक्तीचा कालावधी संपुष्टात आल्यानंतर विशेष कार्यकारी अधिकारी यांनी साक्षांकनाचे काम करू नये व सर्व साहित्य जिल्हाधिकारी यांचेकडे तत्काळ परत करावे. अन्यथा ते पुर्ननियुक्तीस अपात्र ठरतील. नियुक्ती कालावधी संपुष्टात आल्यानंतर विशेष कार्यकारी अधिकारी यांनी साक्षांकन केल्याचे निष्पन्न झाल्यास त्यांचे विरुद्ध फसवणुकीचा गुन्हा नोंदविण्यात येईल.
अनुसूची
पत्ता
शिक्षण अ. क्र. विशेष कार्यकारी अधिकार पदी वय नियुक्ती करावयाच्या व्यक्तीचे नाव (१) (२) (३)
(४)
(५) १ श्री. प्रशांत आप्पासो उपाध्ये ३७ रा. प्लॉट नं. ६४०/१, शिवशक्ती कॉलनी जवळ, १२ वी
शाहुनगर, जयसिंगपूर, ता. शिरोळ.
कोल्हापूर, दिनांक २१ फेब्रुवारी २०१८.
अविनाश सुभेदार, जिल्हाधिकारी तथा जिल्हादंडाधिकारी, कोल्हापूर.
२२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, मार्च ८-१४, २०१८ / फाल्गुन १७-२३, शके १९३९MAHARASHTRA STATE LEGAL SERVICES AUTHORITY, MUMBAI
Read .–(1) Government Resolution No.LB/1313/214/Pra.kra.69/Ka-22,
dated the 21st November 2017.
(2) High Court Letter No.A.1219/2000/429/2018, dated the 13th February 2018.
Order
No. MSLSA/2018/383.––The Hon'ble the Acting Chief Justice and Patron-in-Chief and Hon'ble Exective Chairperson, Maharashtra State Legal Services Authority, Mumbai has been pleased to appoint following Judicial Officers as the Secretaries on the establishment of District Legal Services Authorities as shown in column No.3 on deputation, until further orders :–– Sr.No. Name and Present Designation of New Posting
the Judicial Officer
(1) (2)
(3)
1 Shri Ashok Gurudasmal Santani, Secretary, DLSA, Amravati Joint Civil Judge, Senior Division and Additional Chief Judicial Magistrate, Amalner, Jalgaon.
2 Smt. Sharayoo Vivek Sahare, Secretary, DLSA, Bhandara Additional Chief Metropolitan Magistrate, 19th Court, Esplanade, Mumbai.
3 Shri Sajid Arif Syed, Secretary, DLSA, Buldhana Chief Judicial Magistrate, Beed.
4 Shri Satish Tukaramji Maliye, Secretary, DLSA, Nandurbar Metropolitan Magistrate, 29th Court, Dadar, Mumbai.
5 Shri Jaydip Jaywant Mohite, Secretary, DLSA, Raigad at Alibag 6th Joint Civil Judge, Senior Division and Additional Chief Judicial Magistrate, Pune.
6 Shri Ajit Abhiman Yadav, Secretary, DLSA, Ratnagiri 5th Joint Civil Judge, Senior Division and Additional Chief Judicial Magistrate, Kolhapur.
7 Shri Anand Manohar Samant, Secretary, DLSA, Sindhudurg Joint Civil Judge, Senior Division and Additional Chief Judicial Magistrate, Ratnagiri.
8 Shri Moreshwar Bhojraj Dudhe, Secretary, DLSA, Gondia Judge, Labour Court, Bhandara.
9 Shri Dhanraj Yashwant Kale, Secretary, DLSA, Gadchiroli 9th Joint Civil Judge, Senior Division and Additional Chief Judicial Magistrate, Nagpur.
10 Shri Pravin Padmakar Deshpande, Secretary, DLSA, Washim Presiding Officer, School Tribunal, Kolhapur.
Mumbai,
SHRIKANT D. KULKARNI, dated the 13th February 2018. Member Secretary.
२३ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, मार्च ८-१४, २०१८ / फाल्गुन १७-२३, शके १९३९THE CHIEF METROPOLITAN MAGISTRATE, MUMBAI
No. CMM-A-185/LEAVE/26/2017.—The Chief Metropolitan Magistrate Mumbai, is pleased to grant the following Judicial Officer leave for the period mentioned against his name :—
Name and Designation Period of Leave
1. Shri L. A. Bidwai,
. . 5 days Earned Leave from 14th July Addl. Chief Metropolitan Magistrate, 2017 to 18th July 2017. 3rd Court, Esplanade, Mumbai.
On return from leave Shri L. A. Bidwai will be re-posted as Addl. Chief Metropolitan Magistrate, 3rd Court, Esplanade, Mumbai.
Certified under rule 39 exception 2(2) (b) (i) of Maharashtra Civil Services (Pay) Rules, 1981 that Shri L. A. Bidwai would have continued to officiate as Addl. Chief Metropolitan Magistrate, 3rd Court, Esplanade, Mumbai had he not proceeded on leave during the above period.
S. R. YADAV,
Mumbai,
Chief Metropolitan Magistrate, dated 15th July 2017.
Esplanade, Mumbai.
THE CHIEF METROPOLITAN MAGISTRATE, MUMBAI
No. CMM-A-185/LEAVE/28/2017.—The Chief Metropolitan Magistrate, Mumbai, is pleased to grant the following Judicial Officer leave for the period mentioned against his name :—
Name and Designation Period of Leave
1. Shri P. P. Abhang,
. . 3 days Earned Leave from 27th July Metropolitan Magistrate, 2017 to 29th July 2017 with permission 55th Court, Vile Parle, Mumbai. to suffix Sunday on 30th July 2017 and
also with permission to leave Head Quarter from 26th July 2017 (A.O.H.) till 31st July 2017 (B.O.H.). On return from leave Shri P. P. Abhang will be re-posted as Metropolitan Magistrate, 55th Court, Vile Parle, Mumbai.
Certified under rule 39 exception 2(2) (b) (i) of Maharashtra Civil Services (Pay) Rules, 1981 that Shri P. P. Abhang would have continued to officiate as Metropolitan Magistrate, 55th Court, Vile Parle, Mumbai had he not proceeded on leave during the above period.
S. R. YADAV,
Mumbai,
Chief Metropolitan Magistrate, dated 18th July 2017.
Esplanade, Mumbai.
२४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, मार्च ८-१४, २०१८ / फाल्गुन १७-२३, शके १९३९THE CHIEF METROPOLITAN MAGISTRATE, MUMBAI
No. CMM/A-185/LEAVE/29/2017.—The Chief Metropolitan Magistrate, Mumbai, is pleased to grant the following Judicial Officer leave for the period mentioned against their names :—
Name and Designation Period of leave
1. Shri S. J. Biyani,
. . 3 days Earned Leave from 27th July Addl. Chief Metropolitan Magistrate, 2017 to 29th July 2017 with permission to suffix Sunday on 30th July 2017 and 5th Court, Dadar, Mumbai. also with permission to leave Head Quarter from 26th July 2017 (A.O.H.) till 31st July 2017 (B.O.H.). 2 Shri A. P. Kulkarni,
. . 3 days Earned Leave from 27th Addl. Chief Metropolitan Magistrate, July 2017 to 2nd August 2017 with 47th Court, Esplanade, Mumbai. permission to suffix Sunday on
30th July 2017 and also with permission to leave Head Quarter from 29th July 2017 (A.O.H.) till 3rd August 2017 (B.O.H.). On return from leave the above mentioned Judicial Officers will be re-posted to their respective posts.
Certified under Rule 39 exception 2(2) (b) (i) of Maharashtra Civil Services (Pay) Rules, 1981 that above Judicial Officers would have continued to officiate in their respective post had they not proceeded on leave during the above period.
S. R. YADAV,
Mumbai,
Chief Metropolitan Magistrate, dated 27th July 2017.
Esplanade, Mumbai.
२५ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, मार्च ८-१४, २०१८ / फाल्गुन १७-२३, शके १९३९THE CHIEF METROPOLITAN MAGISTRATE, MUMBAI
No. CMM/A-185/LEAVE/27/2017.—The Chief Metropolitan Magistrate, Mumbai, is pleased to grant the following Judicial Officers leave for the period mentioned against their name :—
Name and Designation
Period
1. Shri M. H. Shaikh,
. . 5 days Earned Leave from 27th June The then Addl. Chief Metropolitan 2017 to 1st July 2017 with permission Magistrate, 8th Court, Esplanade, to prefix 4th Saturday on 24th June 2017, Sunday on 25th June 2017 and Mumbai. Now (at present) holiday on account of Ramzan Idd on Ad-hoc Judge, City Civil Court and 26th June 2017 and to suffix Sunday on Assistant Sessions Judge, Dindoshi, 2nd July 2017 and also with permission Mumbai.
to leave Head Quarter from 23rd June 2017 (A.O.H) till 3rd July 2017 (B.O.H.). 2 Ms. A. H. Kashikar,
. . 3 days Earned Leave from 3rd July Metropolitan Magistrate, 2017 to 5th July 2017 with permission 15th Court, Mazgaon, Mumbai. to prefix Sunday on 2nd July 2017.
3 Shri P. K. Deshpande,
. . 2 days Commuted Leave on 6th July Metropolitan Magistrate, 2017 and 7th July 2017 with 25th Court, Mazgaon, Mumbai. permission to suffix 2nd Saturday and Sunday on 8th July 2017 and 9th July 2017 respectively.
4 Shri G. R. Taur,
. . 4 days Earned Leave from 12th July Metropolitan Magistrate, 2017 to 15th July 2017 with permission 32nd Court, Bandra, Mumbai. to suffix Sunday on 16th July 2017 and
also with permission to leave Head Quarter from 11th July 2017 (A.O.H.) till 17th July 2017 (B.O.H.). 5 Shri M. A. Shinde,
. . Extension of 2 days Earned Leave on Metropolitan Magistrate, 2nd July 2017 and 3rd July 2017. 33rd Court, Ballard Pier, Mumbai. (In continuation of his earlier Earned
Leave from 27th June 2017 to 1st July 2017 vide CMM Notification No. CMM/ A-185/LEAVE/24/2017, Dated 4th July 2017).
6 Ms. K. K. Shah,
. . 4 days Earned Leave from 6th June Metropolitan Magistrate, 2017 to 9th June 2017 with permission 45th Court, Kurla, Mumbai.
to suffix 2nd Saturday and Sunday on 10th June 2017 and 11th June 2017 respectively.
7 Shri V. I. Bhandari,
. . 3 days Earned Leave from 21st June Metropolitan Magistrate, 2017 to 23rd June 2017 with 51st Court, Kurla, Mumbai. permission to suffix 4th Saturday on
24th June 2017, Sunday on 25th June 2017 and holiday on account of Ramzan Idd on 26th June 2017 and also with permission to leave Head Quarter from 20th June 2017 (A.O.H.) till 27th June 2017 (B.O.H.).
भाग एक (म.उ.वि.)--४२६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, मार्च ८-१४, २०१८ / फाल्गुन १७-२३, शके १९३९
Name and Designation
Period
8 Shri V. I. Bhandari,
. . 3 days Earned Leave from 10th July Metropolitan Magistrate, 2017 to 12th July 2017 with permission 51st Court, Kurla, Mumbai.
to prefix Sunday on 9th July 2017 and also with permission to leave Head Quarter from 8th July 2017 (After Lok Adalat) till 13th July 2017 (B.O.H.). 9 Shri N. G. Satpute,
. . 3 days Commuted Leave from Metropolitan Magistrate, 29th June 2017 to 1st July 2017 with 63rd Court, Andheri, Mumbai. permission to suffix Sunday on
2nd July 2017.
10 Shri S. B. Bhajipale,
. . 5 days Earned Leave from 12th June Metropolitan Magistrate, 2017 to 16th June 2017 with permission 65th Court, Andheri, Mumbai. to prefix 2nd Saturday and Sunday on
10th June 2017 and 11th June 2017 respectively and also with permission to leave Head Quarter from 9th June 2017 (A.O.H.) till 17th June 2017 (B.O.H.).
11 Shri R. P. Kulkarni,
. . 3 days Earned Leave from 10th July Metropolitan Magistrate, 2017 to 12th July 2017 with permission 72nd Court, Vikhroli, Mumbai. to prefix Sunday on 9th July 2017 and
also with permission to leave Head Quarter from 8th July 2017 (After Lok Adalat) till 13th July 2017 (B.O.H.). On return from leave the above mentioned Judicial Officers are re-posted to their respective posts.
Certified under Rule 39 exception 2(2) (b) (i) of Maharashtra Civil Services (Pay) Rules, 1981 that above Judicial Officers would have continued to officiate in their respective post had they not proceeded on leave during the above period.
S. R. YADAV,
Mumbai,
Chief Metropolitan Magistrate, dated 15th July 2017.
Esplanade, Mumbai.
२७ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, मार्च ८-१४, २०१८ / फाल्गुन १७-२३, शके १९३९THE CHIEF METROPOLITAN MAGISTRATE, MUMBAI
No. CMM/A185/LEAVE/31/2017.—The Chief Metropolitan, Magistrate, Mumbai is pleased to grant the following Judicial Officers leave for the period mentioned against their name :—
Sr. No. Name and Designation Period of leave
(1)
(2)
1 Ms. Y. K. More,
Addl. Chief Metropolitan Magistrate, 8th Court, Esplanade, Mumbai.
2 Shri. D. D. Kurulkar,
Addl. Chief Metropolitan Magistrate, 24th Court, Borivali, Mumbai.
3 Shri A. D. Palaspagar,
Addl. Chief Metropolitan Magistrate, 38th Court, Ballard Pier, Mumbai.
4 Shri A. K. Kale,
Metropolitan Magistrate, 28th Court, Esplanade, Mumbai.
5 Shri. V. V. Muglikar,
Metropolitan Magistrate, 35th Court, C.S.T., Mumbai.
6 Shri. S. D. Kamat,
Metropolitan Magistrate, 43rd Court, Borivali, Mumbai.
7 Shri. S. B. Dige,
Metropolitan Magistrate, 44th Court, Andheri, Mumbai.
8 Ms. K. K. Shah,
Metropolitan Magistrate, 45th Court, Kurla, Mumbai.
9 Shri. S. G. Baokar,
Metropolitan Magistrate, 50th Court, Vikhroli, Mumbai.
(3)
3 days Half Pay Leave from 25th July 2017 to 27th July 2017.
3 days Earned Leave from 2nd August 2017 to 4th August 2017 with permission to leave Head Quarter from 1st August 2017 (A.O.H.) till 5th August 2017 (B.O.H.).
3 days Commuted Leave from 18th July 2017 to 20th July 2017.
3 days Earned Leave from 27th July 2017 to 29th July 2017 with permission to suffix Sunday on 30th July 2017.
3 days Earned Leave from 24th July 2017 to 26th July 2017.
3 days Earned Leave from 26th July 2017 to 28th July 2017.
3 days Commuted Leave from 24th July 2017 to 26th July 2017 with permission to prefix 4th Saturday and Sunday on 22nd July 2017 and 23rd July 2017 respectively.
4 days Earned Leave from 31st July 2017 to 3rd August 2017 with permission to prefix Sunday on 30th July 2017 and also with permission to leave Head Quarter from 29th July 2017 (A.O.H.) till 4th August 2017 (B.O.H.).
6 days Earned Leave from 31st July 2017 to 5th August 2017 with permission to prefix Sunday on 30th July 2017 and to suffix Sunday on 6th August 2017 and also with permission to leave Head Quarter from 29th July 2017 (A.O.H.) till 7th August 2017 (B.O.H.).
२८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, मार्च ८-१४, २०१८ / फाल्गुन १७-२३, शके १९३९Sr. No. Name and Designation Period of leave
(1)
(2)
10 Shri. V. I. Bhandari,
Metropolitan Magistrate, 51st Court, Kurla, Mumbai.
11 Ms. T. N. Jadhav,
Metropolitan Magistrate, 53rd Court, Mulund, Mumbai.
12 Shri. Prashant P. Kulkarni, Metropolitan Magistrate,57th Court, Kurla, Mumbai.
13 Shri. P. M. Gupta,
Metropolitan Magistrate, 72nd Court, Vikhroli, Mumbai.
14 Shri. P. M. Gupta,
Metropolitan Magistrate, 72nd Court, Vikhroli, Mumbai.
(3)
4 days Earned Leave from 31st July 2017 to 3rd August 2017 with permission to prefix Sunday on 30th July 2017 and also with permission to leave Head Quarter from 29th July 2017 (A.O.H.) till 4th August 2017 (B.O.H.).
3 days Earned Leave from 24th July 2017 to 26th July 2017 with permission to prefix 4th Saturday and Sunday on 22nd July 2017 and 23rd July 2017 respectively.
6 days Earned Leave from 31st July 2017 to 5th August 2017 with permission to prefix Sunday on 30th July 2017 and to suffix Sunday on 6th August 2017 and also with permission to leave Head Quarter from 29th July 2017 (A.O.H.) till 7th August 2017 (B.O.H.).
3 days Earned Leave from 24th July 2017 to 26th July 2017 with permission to prefix 4th Saturday and Sunday on 22nd July 2017 and 23rd July 2017 respectively and also with permssion to leave Head Quarter from 21st July 2017 (A.O.H.) till 27th July 2017 (B.O.H.). Extension of 2 days Earned Leave on 27th July 2017 and 28th July 2017.
On return from leave the above mentioned Judicial Officers are re-posted to their respective posts.
Certified under rule 39 exception 2(2) (b) (i) of Maharashtra Civil Services, (Pay) Rules, 1981 that above Judicial Officers would have continued to officiate in their respective post had they not proceeded on leave during the above period.
Mumbai,
S. R. YADAV,
Chief Metropolitan Magistrate, dated 5th August 2017. Esplanade, Mumbai.
२९ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, मार्च ८-१४, २०१८ / फाल्गुन १७-२३, शके १९३९नागरी नेमणुका
विभाग प्रमुख आणि इतर सर्व संबंधित अधिकारी यांना कळविण्यात येते की, राजपत्रित अधिकायांच्या रजा, बदल्या,
नेमणुका, शक्ती आणि त्यांच्या इतर वैयक्तिक बाबी यासंबंधीचे आदेश शासनाकडून राजपत्राच्या या भागात अधिसूचनांच्या
स्वरूपात प्रकाशित केले जातात ; त्यामुळे वरील बाबीसंबंधी सर्व संदर्भ निकालात निघाले आहेत असे समजण्यात यावे. अशा
अधिसूचनांमुळे त्यांच्या दुय्यम अधिकायांची कार्यमुक्ती व तत्सम बाबी यासंबंधी आनुषंगिक आदेश काढणे आवश्यक असल्यास
राजपत्र मिळाल्यानंतर त्यांनीच ते काढले पाहिजेत. कारण शासनाकडून इतर कोणतेही आदेश काढले जाणार नाहीत.
महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय विधान भवन, मुंबई , दिनांक ५ जानेवारी २०१८
क्रमांक ३४५/क-१.-----श्री. दिलीप लक्ष्मण जगताप, कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय हे दिनांक ३१ डिसेंबर २०१७ (म.नं.) रोजी नियत वयोमानानुसार शासकीय सेवेतून सेवानिवृत्त झाले आहेत.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,
ऋतुराज ज. कुडतरकर,
उप सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय.
------------------------
महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय विधान भवन, मुंबई , दिनांक १८ मे २०१७
संदर्भ : गृह विभागाचे शासन आदेश क्र. रापोसे-१७१७/प्र.क्र. ९४/पोल-१(अ), दिनांक २७ एप्रिल २०१७ क्रमांक १४४६५/क-१.----श्री. प्रविण पाटील, पोलीस उप आयुक्त, मुंबई शहर यांची महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालयातील " मुख्य सुरक्षा अधिकारी " या पदावर दिनांक ९ मे २०१७ (म.पू.) पासून प्रतिनियुक्तीने नियुक्ती करण्यात आली आहे. श्री. प्रविण पाटील, मुख्य सुरक्षा अधिकारी यांचा या सचिवालयातील प्रतिनियुक्तीचा कालावधी प्रारंभास सर्वसाधारणपणे एक वर्षाचा राहील.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,
शिवदर्शन साठये, उप सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय.
------------------------
सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २ फेब्रुवारी २०१८ अधिसूचना
क्र. सेनिवे-१०१८/प्र.क्र.१३९/१९.---या विभागातील खालील नमूद अधिकारी दिनांक ३१ जानेवारी २०१८ (म.नं.) रोजी शासन सेवेतून नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्त झाल्या आहेत.
अ. क्र. नाव
पदनाम
१ श्रीमती शुभांगी सुहास आगाशे उप सचिव
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,
दीपा साळगांवकर, कक्ष अधिकारी.
भाग एक (म.उ.वि.)--५३० महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, मार्च ८-१४, २०१८ / फाल्गुन १७-२३, शके १९३९ महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय विधान भवन, मुंबई , दिनांक ३ फेब्रुवारी २०१८ अधिसूचना
क्रमांक १/दोन/२७३३/क-१.-----खालील कर्मचायांची दिनांक २ जानेवारी २०१८ ते २८ फेब्रुवारी २०१८ या कालावधीसाठी दरमहा वेतनबँड रु. ९३००-३४८०० व ग्रेड वेतन रु. ४८०० या वेतनसंरचनेत अधिक नियमानुसार मिळणाया भयांसह " कक्ष अधिकारी " पदावर पदोन्नतीने तात्पुरत्या स्वरूपात नियुक्ती करण्यात आली आहे. सदरहू पदोन्नती ही निव्वळ हंगामी राहील तसेच सहरहू पदोन्नतीमुळे खालील कर्मचारी़ " कक्ष अधिकारी " पदावरील नियमित पदोन्नतीसाठी पात्र आहेत, असा याचा अर्थ होत नाही व या तात्पुरत्या पदोन्नतीमुळे नियमित पदोन्नतीचे कोणतेही हक्क त्यांना प्राप्त होणार नाही.
अ. क्र. कर्मचायांचे नाव व पद
१ श्री. जि. अ. गांवकर, सहायक कक्ष अधिकारी २ श्रीमती अ. दे. पराडकर, सहायक कक्ष अधिकारी ३ श्री. सु. अ. परब, सहायक कक्ष अधिकारी ४ श्री. प. प्र. म्हात्रे, सहायक कक्ष अधिकारी ५ श्रीमती प्रि. प्र. कांदळगांवकर, लेखापाल
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,
ऋतुराज ज. कुडतरकर, उप सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय.
----------------------------
ग्राम विकास व जलसंधारण विभाग हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा मार्ग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ३१ जानेवारी २०१८ आदेश
क्रमांक सेवानि-१५१७/प्र.क्र. ३८८/आस्था-१.-----श्रीमती सुनिता दा. साळवे, सहायक कक्ष अधिकारी, ग्राम विकास व जलसंधारण विभाग हे नियत वयोमानानुसार दिनांक ३१ जानेवारी २०१८ (म.नं.) पासून सेवानिवृत्त झाले असल्याने त्यांना दिनांक ३१ जानेवारी २०१८ (म. नं.) पासून शासन सेवेतून कार्यमुक्त करण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,
प्र. ना. वळवी, शासनाचे उप सचिव.
----------------------------
ग्राम विकास व जलसंधारण विभाग हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा मार्ग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ३१ जानेवारी २०१८ आदेश
क्रमांक सेवानि-१५१७/प्र.क्र. ३८७/आस्था-१.-----श्रीमती सुरेखा सु. देसाई, सहायक कक्ष अधिकारी, ग्राम विकास व जलसंधारण विभाग हे नियत वयोमानानुसार दिनांक ३१ जानेवारी २०१८ (म.नं.) पासून सेवानिवृत्त झाले असल्याने त्यांना दिनांक ३१ जानेवारी २०१८ (म. नं.) पासून शासन सेवेतून कार्यमुक्त करण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,
प्र. ना. वळवी, शासनाचे उप सचिव.
३१ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, मार्च ८-१४, २०१८ / फाल्गुन १७-२३, शके १९३९सार्वजनिक आरोग्य विभाग गो. ते. रुग्णालय संकुल इमारत, १० वा मजला, ' ए ' विंग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ००१, दिनांक २४ नोव्हेंबर २०१७
अधिसूचना
क्रमांक स्वसेनि-२०१७/प्र.क्र. ४४४/सेवा-३.-----डॉ. श्रीकृष्ण महादेव पेंढारकर, वैद्यकीय अधिकारी, उप जिल्हा रुग्णालय, पेण, अलिबाग- रायगड (वेतन बँड रु. १५,६००-३९,१००+ ग्रेड वेतन रु. ५,४००) हे दिनांक १ ऑक्टोबर २०१७ (म.पू.) पासून स्वेच्छेने सेवानिवृत्त झाले आहेत.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,
व. मुं. भरोसे, शासनाचे उप सचिव.
----------------------------
सार्वजनिक आरोग्य विभाग गो. ते. रुग्णालय संकुल इमारत, १० वा मजला, ' ए ' विंग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ००१, दिनांक २० नोव्हेंबर २०१७
अधिसूचना
क्रमांक स्वसेनि-२०१७/प्र.क्र. २३०/सेवा-३.-----डॉ. प्रकाश परशराम ठाकरे, वैद्यकीय अधिकारी, गट-अ, जिल्हा रुग्णालय, नंदुरबार (वेतन बँड रु. १५,६००-३९,१००+ ग्रेड वेतन रु. ५,४००) हे दिनांक १ जानेवारी २०१७ (म.पू.) पासून स्वेच्छेने सेवानिवृत्त झाले आहेत.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,
व. मुं. भरोसे, शासनाचे उप सचिव.
----------------------------
सार्वजनिक आरोग्य विभाग गो. ते. रुग्णालय संकुल इमारत, १० वा मजला, ' ए ' विंग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ००१, दिनांक २२ नोव्हेंबर २०१७
अधिसूचना
क्रमांक स्वसेनि-२०१७/प्र.क्र. ४२५/सेवा-३.-----डॉ. सरीता सुरेशराव खोडवे, वैद्यकीय अधिकार, गट-अ, प्राथमिक आरोग्य केंद्र, देवळी, जिल्हा वर्धा (वेतन बँड रु. १५,६००-३९,१००+ ग्रेड वेतन रु. ५,४००) हे दिनांक १ सप्टेंबर २०१६ (म.पू.) पासून स्वेच्छेने सेवानिवृत्त झाले आहेत.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,
व. मुं. भरोसे, शासनाचे उप सचिव.
----------------------------
भाग एक (म.उ.वि.)--५अ३२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, मार्च ८-१४, २०१८ / फाल्गुन १७-२३, शके १९३९ कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्ध व्यवसाय विकास व मत्स्य व्यवसाय विभाग मंत्रालय विस्तार भवन, मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगूरु चौक, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ३१ जानेवारी २०१८
आदेश
क्रमांक कृपवि-८०१७/प्र.क्र.५२०/प्रशा-१.-----या विभागातील श्रीमती छाया दिलीप अध्यापक, कक्ष अधिकारी, यांची वयाची ५८ वर्षे पूर्ण झाली असल्यामुळे त्या दिनांक ३१ जानेवारी २०१८ (म.नं.) रोजी नियत वयोमानानुसार शासकीय सेवेतून सेवानिवृत्त होत आहेत.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,
उ. म. मदन, शासनाचे अवर सचिव.
----------------------------
कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्ध व्यवसाय विकास व मत्स्य व्यवसाय विभाग मंत्रालय विस्तार भवन, मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगूरु चौक, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ३१ जानेवारी २०१८
आदेश
क्रमांक कृपवि-८०१७/प्र.क्र.५२१/प्रशा-१.-----या विभागातील श्रीमती मुग्धा प्रमोद देशमुख, कक्ष अधिकारी, यांची वयाची ५८ वर्षे पूर्ण झाली असल्यामुळे त्या दिनांक ३१ जानेवारी २०१८ (म.नं.) रोजी नियत वयोमानानुसार शासकीय सेवेतून सेवानिवृत्त होत आहेत.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,
उ. म. मदन, शासनाचे अवर सचिव.
----------------------------
सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १ फेब्रुवारी २०१८
अधिसूचना
एईओ-१११८/प्र. क्र. ३/२०१८/दहा.-----श्री. वियज कुमार, भाप्रसे (महा : आरआर : १९८६) प्रधान सचिव (कृषी व पणन), कृषी व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना दिनांक १ फेब्रुवारी २०१८ पासून भारतीय प्रशासन सेवेच्या अपर मुख्य सचिव श्रेणीत स्थानापन्न पदोन्नती देण्यात येऊन, पदोन्नतीनंतर त्यांची पदस्थापना सध्याच्याच पदावर ते पद अपर मुख्य सचिव श्रेणीत उन्नत करून, अपर मुख्य सचिव (कृषी व पणन) कृषी व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई म्हणून पुढे चालू ठेवण्यात येत आहे. त्यांनी त्या पदाचा कार्यभार दिनांक १ फेब्रुवारी २०१८ (मध्यान्हपूर्व) पासून स्वीकारला आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,
स. रि. बांदेकर-देशमुख, शासनाचे उप सचिव.
३३ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, मार्च ८-१४, २०१८ / फाल्गुन १७-२३, शके १९३९उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १ फेब्रुवारी २०१८
अधिसूचना
क्रमांक सेनियो-३११७/प्र.क्र.३१३/आस्था-१.-----उच्च व तंत्र शिक्षण विभागातील श्री. पाराजी मलिकाजर्ुन ताकटे, उप सचिव हे दिनांक ३१ जानेवारी २०१८ (म.नं.) रोजी शासकीय सेवेतून नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्त झाले आहेत.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,
रोहिणी भालेकर, शासनाचे उप सचिव.
----------------------------
REVENUE AND FOREST DEPARTMENT
Madam Cama Road, Hutatma Rajguru Chowk,
Mantralaya, Mumbai 400 032, dated the 1st February 2018
NOTIFICATION
No. IFS-1417/C.R.346/F-7.—Shri Vasant Vitthalrao Gurme (IFS 1993), Chief Conservator of Forests (Forest Regulation) Nagpur has superannuated from the Government Service on 31st January 2018 (A.N.)
By order and in the name of the Governor of Maharashtra,
SUNIL HANJE,
Under Secretary to the Government.
----------------------------
महसूल व वन विभाग मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १ फेब्रुवारी २०१८
अधिसूचना
क्रमांक आयएफएस-१४१७/प्र.क्र.३४६/फ-७.-----श्री. वसंत विठ्ठलराव गुरमे (भावसे १९९३), मुख्य वनसंरक्षक (वन विनियमन), नागपूर हे दिनांक ३१ जानेवारी, २०१८ (मध्यान्होत्तर) रोजी शासनाच्या सेवेतून नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्त झाले आहेत.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,
सुनिल हंजे, शासनाचे अवर सचिव.
३४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, मार्च ८-१४, २०१८ / फाल्गुन १७-२३, शके १९३९REVENUE AND FORESTS DEPARTMENT
Madam Cama Road, Hutatma Rajguru Chowk,
Mantralaya, Mumbai 400 032, dated the 1st February 2018
NOTIFICATION
No. IFS-1417/C.R.335/F-7.—Shri Kuldip Narayan Khawarey (IFS 1983), Principal Chief Conservator of Forests (Production and Management), Nagpur has superannuated from the Government Service on 31st January 2018 (A.N.)
By order and in the name of the Governor of Maharashtra,
SUNIL HANJE,
Under Secretary to the Government.
----------------- महसूल व वन विभाग मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १ फेब्रुवारी २०१८
अधिसूचना
क्रमांक आयएफएस-१४१७/प्र.क्र.३३५/फ-७.-----श्री. कुलदिप नारायण खवारे (भावसे १९८३), प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (उत्पादन व व्यवस्थापन), नागपूर हे दिनांक ३१ जानेवारी २०१८ (मध्यान्होत्तर) रोजी शासनाच्या सेवेतून नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्त झाले आहेत.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,
सुनिल हंजे, शासनाचे अवर सचिव.
----------------------------
उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २९ जानेवारी २०१८
अधिसूचना
क्रमांक सेवानि-२०१८/प्र.क्र.१७/कामगार-८.-----कामगार आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या आस्थापनेवरील श्रीम. प्रमिला पुंडलिकराव मडावी, सरकारी कामगार अधिकारी, नागपूर यांची जन्मतारीख दिनांक २७ नोव्हेंबर १९५९ आहे. त्यांनी त्यांच्या वयाची ५८ वर्ष दिनांक २६ नोव्हेंबर २०१७ रोजी पूर्ण केल्यामुळे ते नियत वयोमानानुसार दिनांक ३० नोव्हेंबर २०१७ (म.नं.) पासून शासकीय सेवेतून सेवानिवृत्त झाले आहेत.
महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तीवेतन) नियम, १९८२ च्या नियम १३५ (ए) नुसार ही अधिसूचना निर्गमित करण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,
सं. क. गुप्ते,
शासनाचे अवर सचिव.
३५ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, मार्च ८-१४, २०१८ / फाल्गुन १७-२३, शके १९३९विधि व न्याय विभाग मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ८ फेब्रुवारी २०१८
अधिसूचना
क्रमांक इएसटी-२०१७/प्र.क्र.२९४/का २.-----मा. महाप्रबंधक, उच्च न्यायालय, मुंबई यांचे पत्र क्र. ए-१२४२/३७९/२०१८, दिनांक ७ फेब्रुवारी २०१८ अन्वये विभागातील श्री. म. भा. गोसावी, विधि सल्लागार-नि-सहसचिव यांची प्रतिनियुक्तीने सदस्य (न्यायिक) राष्ट्रीय कंपनी कायदा प्राधिकरण, नवी दिल्ली या पदावर नियुक्ती करण्यात आली असल्याने सदर पदावर रुजू होण्याकरीता श्री. म. भा. गोसावी यांना दिनांक ८ फेब्रुवारी २०१८ (म.नं.) रोजी कार्यमुक्त करण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,
आ. न. वसावे, शासनाचे सह सचिव (प्रशासन).
--------------------------- विधि व न्याय विभाग मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ६ फेब्रुवारी २०१८
अधिसूचना
क्रमांक इएसटी-२०१७/४०४७/प्र.क्र. २६३/का २.-----या विभागाचा कार्यालयीन आदेश, समक्रमांक, दिनांक ६ फेब्रुवारी २०१८ अन्वये श्रीमती अपर्णा गुलाबराव वरकडे यांना सहायक प्रारुपकार-नि-अवर सचिव या पदावर दिनांक १ फेब्रुवारी २०१८ (म.पू.) रोजीपासून रुजू करून घेण्यात आले आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,
जोत्सना बोरकर, शासनाचे अवर सचिव (प्रशा.).
---------------------- सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग मंत्रालय विस्तार, कक्ष क्रमांक १५६, पहिला मजला, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ३१ जानेवारी २०१८
आदेश
क्रमांक सेनिवे-२०१७/प्र.क्र. २४२/आस्था-१.-----श्रीमती अंजली विष्णू अंभिरे, सह सचिव ह्य दिनांक ३१ जानेवारी २०१८ (मनं.) पासून शासकीय सेवेतून नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्त होत आहेत.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,
दिनेश वाघमारे, शासनाचे सचिव.
३६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, मार्च ८-१४, २०१८ / फाल्गुन १७-२३, शके १९३९गृह विभाग
मंत्रालय मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २२ फेब्रुवारी २०१८
अधिसूचना
क्रमांक पीइएन-१०१८/प्र.क्र.४७/राउशु-१०.-----महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्ती वेतन) नियम, १९८२, नियम १०(१) नुसार राज्य उत्पादन शुल्क विभागातील खालील निर्देशित अधीक्षक, गट-अ संवर्गातील राजपत्रित अधिकारी त्यांचेसमोर नमूद दिनांकापासून (मध्यान्हनंतर) नियत वयोमानानुसार शासकीय सेवेतून सेवानिवृत्त होत आहेत :----
अ.क्र. नाव
पदनाम व नियुक्तीचे ठिकाण जन्म दिनांक सेवानिवृत्तीचा दिनांक १ श्री. ना. ना. पाटील अधीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क, ठाणे २२ जानेवारी १९६० ३१ जानेवारी २०१८ उपरोक्त अधिकायाविरुद्ध शिस्तभंग/विभागीय चौकशी/न्यायालयीन प्रकरण प्रलंबित अथवा प्रस्तावित नाही.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,
शिवाजी चव्हाण, कार्यासन अधिकारी.
--------------------------- जल संपदा विभाग मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक,मंत्रालय मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ५ जानेवारी २०१८
अधिसूचना
क्रमांक सेवानि-२०१७/(४८५/२०१७)/आ.(वर्ग-१).-----जलसंपदा विभागातील खालील नमूद कार्यकारी अभियंता (विवयां) व कार्यकारी अभियंता (स्थापत्य) हे नियत वयोमान ५८ वर्षे पूर्ण केल्यामुळे दिनांक ३१ डिसेंबर २०१७ (मध्यान्हनंतर) रोजी सेवानिवृत्त झाले आहेत.
अ.क्र. अधिकायाचे नाव
पदनाम
जन्म दिनांक १ श्री. बापू आण्णा मदने कार्यकारी अभियंता, उजनी जलविद्युत विभाग, ३१ डिसेंबर १९५९
इंदापूर, सोलापूर.
२ श्री. लोभा दामू हवेलीकर सहायक मुख्य अभियंता, वि.प्र. अमरावती १४ डिसेंबर १९५९
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,
सु. गं. गांगरकर, अवर सचिव.
--------------------------- जल संपदा विभाग मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, मंत्रालय मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ५ जानेवारी २०१८
अधिसूचना
क्रमांक स्वेच्छानि-१११७/(प्र.क्र.४२४/२०१७)/आ.(वर्ग-१).-----डॉ. हितेन्द्र दयाराम चांदेवार, कार्यकारी अभियंता, आंभोरा उपसा सिंचन विभाग, भिवापूर दिनांक ४ जानेवारी २०१८ (मध्यान्हपूर्व) रोजी स्वेच्छा सेवानिवृत्त झालेले आहेत.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,
सु. गं. गांगरकर, अवर सचिव.
ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004, EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI.