RNI No. MAHBIL /2009/40124
महाराष्ट्र शासन राजपत्र
असाधारण भाग पाच
वर्ष ४, अंक ४] शुक्रवार, मार्च ९, २०१८/फाल्गुन १८, शके १९३९ [पृष्ठे ९, किंमत : रुपये २६.००
असाधारण क्रमांक ७
प्राधिकृत प्रकाशन
महाराष्ट्र विधानसभेत व महाराष्ट्र विधानपरिषदेत सादर केलेली विधेयके.
महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय
महाराष्ट्र विधानसभेत दिनांक ९ मार्च २०१८ रोजी पुर:स्थापित करण्यात आलेले खालील विधेयक महाराष्ट्र विधानसभा नियम ११६ अन्वये प्रसिद्ध करण्यात येत आहे :---
L. A. BILL No. VII OF 2018.
A BILL
FURTHER TO AMEND THE RIGHT TO FAIR COMPENSATION AND TRANSPARENCY IN LAND ACQUISITION, REHABILITATION AND RESETTLEMENT ACT, 2013, IN ITS APPLICATION TO
THE STATE OF MAHARASHTRA.
सन २०१८ चे विधानसभा विधेयक क्रमांक ७.
भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३, महाराष्ट्र राज्यास लागू असताना, त्यात आणखी सुधारणा करण्यासाठी विधेयक. ज्याअर्थी, यात यापुढे दिलेल्या प्रयोजनांसाठी, भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३, महाराष्ट्र राज्यास लागू असताना, त्यात आणखी सुधारणा २०१३ चा ३०.
(१)
भाग पाच---७-१महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग पाच, मार्च ९, २०१८/फाल्गुन १८, शके १९३९ २ करणे इष्ट आहे; त्याअर्थी, भारतीय गणराज्याच्या एकोणसत्तराव्या वर्षी, याद्वारे, पुढील अधिनियम करण्यात येत आहे :----
१. या अधिनियमास, भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि संक्षिप्त नाव.
पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र सुधारणा) अधिनियम, २०१८ असे म्हणावे.
२. भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क २०१३ चा ३०.
अधिनियम, २०१३, महाराष्ट्र राज्यास लागू असताना (यात यापुढे ज्याचा निर्देश "" मुख्य अधिनियम "" असा करण्यात आला आहे), याच्या कलम २ मधील, पोट-कलम (२) मध्ये, दुसया परंतुकानंतर, पुढील परंतुक जादा सन २०१३ चा अधिनियम क्रमांक ३० याच्या कलम २ ची सुधारणा.
दाखल करण्यात येईल :----
"" परंतु, तसेच, कलम १०क मध्ये सूचीबद्ध केलेले प्रकल्प आणि त्यामध्ये विर्िनदिष्ट केलेली प्रयोजने यांसाठीच्या भूमिसंपादनास, या पोट-कलमाच्या पहिल्या परंतुकाच्या तरतुदींपासून सूट देण्यात येईल."".
३. मुख्य अधिनियमामध्ये, कलम १० नंतर, पुढील कलम समाविष्ट करण्यात येईल :----
सन २०१३ चा अधिनियम क्रमांक ३० यामध्ये कलम १०क समाविष्ट करणे.
""१०क. राज्य शासनास, लोकहितास्तव, राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे, या अधिनियमाच्या प्रकरण दोन व प्रकरण तीन यांच्या तरतुदी लागू करण्यापासून पुढीलपैकी कोणत्याही प्रकल्पास सूट देता येईल :----
विवक्षित प्रकल्पांना सूट देण्याचा राज्य शासनाचा अधिकार.
(क) संरक्षणासाठी उपाययोजना किंवा संरक्षणविषयक उत्पादन यांसह, राष्ट्रीय सुरक्षा किंवा भारताचे आणि त्याच्या प्रत्येक भागाचे संरक्षण या दृष्टीने अत्यंत महवाचे असे प्रकल्प ;
(ख) सिंचन व विद्युतीकरण यांसह ग्रामीण पायाभूत सुविधा प्रकल्प ;
(ग) गरीब लोकांसाठी परवडण्याजोगी घरे व गृहनिर्माण ;
(घ) राज्य शासनाने आणि त्याच्या उपक्रमांनी उभारलेले औद्योगिक क्षेत्र किंवा औद्योगिक वसाहत ;
(ङ) राज्य शासनाने आणि त्याच्या उपक्रमांनी उभारलेला औद्योगिक पट्टा (ज्यात अशा औद्योगिक पट्टयासाठी निर्देशित केलेल्या रेल्वे मार्गाच्या किंवा रस्त्यांच्या दोन्ही बाजूने एक किलोमीटरपयर्ंत जमीन संपादित करण्यात येईल) ; आणि
(च) सार्वजनिक-खाजगी भागीदारीखालील प्रकल्पांसह पायाभूत सुविधा प्रकल्प, ज्यात जमिनीची मालकी राज्य शासनाकडे निहित असण्याचे चालू राहील :
परंतु, राज्य शासन, अधिसूचना काढण्यापूर्वी, अशा प्रकल्पासाठी निव्वळ आवश्यक असलेली किमान जमीन विचारात घेऊन, प्रस्तावित भूमिसंपादनासाठी जमिनीची व्याप्ती सुनिश्चिती करील."".
महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग पाच, मार्च ९, २०१८/फाल्गुन १८, शके १९३९ ३४. मुख्य अधिनियमामध्ये, कलम २३ नंतर, पुढील कलम समाविष्ट करण्यात येईल :----
सन २०१३ चा अधिनियम क्रमांक ३० यामध्ये नवीन कलम २३क समाविष्ट करणे.
""२३क. (१) कलम २३ मध्ये काहीही अंतभर्ूत असले तरी, जर जमिनीत हितसंबंध असलेल्या ज्या व्यक्ती जिल्हाधिकायासमोर हजर झाल्या असतील अशा सर्व व्यक्तींनी, राज्य शासनाकडून करण्यात आलेल्या नियमांद्वारे विहित केलेल्या नमुन्यातील जिल्हाधिकायाच्या निवाडयात समाविष्ट करावयाच्या बाबींसंबंधी लेखी संमती दिली असल्याबाबत, जिल्हाधिकायाची कार्यवाहीच्या कोणत्याही टप्प्यावर, खात्री पटली असेल तर, त्यास, पुढील चौकशी न करता, अशा करारनाम्याच्या अटींनुसार निवाडा देता येईल.
हितसंबंधित व्यक्तींनी करारनामा केला असल्यास जिल्हाधिकायांने विनाचौकशी निवाडा देणे.
(२) पोट-कलम (१) खाली कोणत्याही जमिनीबद्दलच्या नुकसान भरपाईच्या निर्धारणामुळे या अधिनियमाच्या इतर तरतुदींनुसार, त्याच भागातील किंवा अन्य दुसया भागातील इतर जमिनी संबंधातील नुकसान भरपाईच्या निर्धारणास कोणत्याही प्रकारे बाधा पोहोचणार नाही.
(३) नोंदणी अधिनियम, १९०८ यामध्ये काहीही अंतभर्ूत असले तरी, पोट-कलम (१) खाली केलेला १९०८ चा १६. कोणताही करार, त्या अधिनियमाखाली नोंदणी करण्यास पात्र नसेल."".
५. मुख्य अधिनियमाच्या कलम २४ मधील पोट-कलम (२) मध्ये परंतुकानंतर, पुढील परंतुक जादा दाखल करण्यात येईल :----
सन २०१३ चा अधिनियम क्रमांक ३० याच्या कलम २४ ची सुधारणा.
१८९४ चा १.
"" परंतु आणखी असे की, या पोट-कलमामध्ये र्िनदिष्ट केलेला कालावधी मोजताना, कोणत्याही न्यायालयाने दिलेल्या कोणत्याही स्थगितीमुळे किंवा मनाईहुकूमामुळे ज्या कालावधीमध्ये किंवा कालावधींमध्ये भूमिसंपादनाची कार्यवाही रोखून धरण्यात आली होती असा कोणताही कालावधी किंवा असे कोणतेही कालावधी, किंवा ताबा घेण्यासाठी न्यायाधिकरणाच्या निवाडयामध्ये विर्िनदिष्ट केलेला कालावधी, किंवा जेथे ताबा घेण्यात आला असेल परंतु भूमिसंपादन अधिनियम, १८९४ याच्या कलम १२ च्या पोट-कलम (२) खालील निवाडयाची नोटीस प्राप्त झालेली असताना सुद्धा नुकसानभरपाई स्वीकारण्यास नकार दिल्यामुळे किंवा नुकसानभरपाई घेण्यासाठी कोणीही पुढे न आल्यामुळे न्यायालयात किंवा या प्रयोजनासाठी उघडण्यात आलेल्या कोणत्याही नामनिर्देशित खात्यात ज्या कालावधीपयर्ंत नुकसानभरपाई जमा केलेली असेल असा कालावधी, वगळण्यात येईल. तसेच, संपादन करणाया संस्थेच्या नावाने निवाडा देण्यात आल्यानंतर तीन वषार्ंच्या आत, जर उक्त जमिनीचा फेरफार करण्यात आला असेल तेव्हा, तिचा ताबा घेण्यात आला आहे असे मानण्यात येईल."".
६. मुख्य अधिनियमाच्या कलम ३१ नंतर, पुढील कलम समाविष्ट करण्यात येईल :----
सन २०१३ चा अधिनियम क्रमांक ३० यामध्ये नवीन कलम ३१क समाविष्ट करणे.
राज्य शासनाने त्याच्या एकरेषीय स्वरूपाच्या प्रकल्पांसाठी ठोक रकमेचे प्रदान करणे.
""३१क. या अधिनियमात काहीही अंतभर्ूत असले तरी, जेव्हा जेव्हा राज्य शासनास स्वत:च्या वापरासाठी शंभर एकरांहून कमी नसेल इतकी जमीन संपादित करावयाची असेल किंवा जेव्हा जेव्हा कलम १० च्या पोट-कलम (४) च्या परंतुकामध्ये र्िनदिष्ट केलेल्या एकरेषीय स्वरुपाच्या प्रकल्पांच्या बाबतीत जमीन संपादित करावयाची असेल तेव्हा तेव्हा, बाधित कुटुंबांना कलम २७ अन्वये निर्धारित केलेल्या नुकसान- भरपाईच्या रकमेच्या पन्नास टक्के एवढी ठोक रक्कम पुनर्वसन व पुनर्वसाहत मूल्य म्हणून प्रदान करण्यासाठी राज्य शासन सक्षम असेल."".
७. मुख्य अधिनियमाच्या कलम ४० मधील, पोट-कलम (२) मध्ये, "" संसदेच्या मान्यतेने "" या मजकुरानंतर, ""किंवा केंद्र सरकारने राज्य शासनाला दिलेल्या निदेशांचे अनुपालन करण्याकरिता "" हा मजकूर जादा दाखल करण्यात येईल.
सन २०१३ चा अधिनियम क्रमांक ३० याच्या कलम ४० ची सुधारणा.
भाग पाच---७-२महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग पाच, मार्च ९, २०१८/फाल्गुन १८, शके १९३९ ४ ८. मुख्य अधिनियमाच्या कलम ४६ मधील, पोट-कलम (६) मध्ये, स्पष्टीकरणातील खंड (ख) मधील उप-खंड (एक) व (दोन) वगळण्यात येतील.
सन २०१३ चा अधिनियम क्रमांक ३० याच्या कलम ४६ ची सुधारणा.
९. मुख्य अधिनियमामध्ये कलम ८७ ऐवजी, पुढील कलम दाखल करण्यात येईल :----
सन २०१३ चा अधिनियम क्रमांक ३० यामध्ये कलम ८७ बदलीदाखल करणे.
शासकीय अधिकायांनी केलेले अपराध.
१९७४ चा २.
""८७. या अधिनियमाखालील कोणताही अपराध घडला त्यावेळी, जी व्यक्ती केंद्र सरकारच्या किंवा, यथास्थिति, राज्य शासनाच्या सेवेत आहे किंवा होती अशा कोणत्याही व्यक्तीने असा अभिकथित अपराध केलेला असेल त्याबाबतीत, न्यायालय अशा कोणत्याही अपराधाची दखल घेईल, परंतु फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९७३, महाराष्ट्र राज्यास लागू असताना, त्याच्या कलम १९७ मध्ये निर्धारित केलेल्या कार्यपद्धतीचे अनुसरण करण्यात येईल."".
१०. मुख्य अधिनियमामध्ये कलम १०५ नंतर, पुढील कलम समाविष्ट करण्यात येईल :----
सन २०१३ चा अधिनियम क्रमांक ३० यामध्ये नवीन कलम १०५क समाविष्ट करणे.
""१०५-क. (१) पोट-कलम (२) च्या अधीन राहून, या अधिनियमाच्या तरतुदी ह्य, पाचव्या अनुसूचीमध्ये विर्िनदिष्ट केलेल्या अधिनियमितींखालील जमिनींच्या संपादनास लागू नसतील.
२०१८ चा महा.
या अधिनियमाच्या तरतुदी, विवक्षित महाराष्ट्र अधिनियमांना लागू नसणे किंवा त्या विवक्षित फेरबदलांसह लागू असणे.
(२) राज्य शासनास, अधिसूचनेद्वारे, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र सुधारणा) अधिनियम, २०१८ याच्या प्रारंभाच्या दिनांकापासून एक वर्षाच्या आत, असा निदेश देता येईल की, पहिल्या अनुसूचीनुसार नुकसानभरपाईचे निर्धारण करणे आणि दुसया व तिसया अनुसूचीमध्ये विर्िनदिष्ट केलेल्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहत यांच्याशी संबंधित या अधिनियमाच्या कोणत्याही तरतुदी ह्य बाधित कुटुंबांना लाभकारी असल्याने, पाचव्या अनुसूचीमध्ये विर्िनदिष्ट केलेल्या अधिनियमितींखालील भूमि संपादनाच्या प्रकरणांना लागू होतील, किंवा, यथास्थिति, ज्यामुळे नुकसान भरपाई कमी होणार नाही किंवा नुकसानभरपाई, पुनर्वसन आणि पुनर्वसाहत यांच्याशी संबंधित असलेल्या या अधिनियमाच्या तरतुदींचे सौम्यीकरण होणार नाही अशा अधिसूचनेमध्ये विर्िनदिष्ट करण्यात येतील अशा फेरबदलांसह किंवा अपवादांसह लागू होतील :
परंतु, राज्य विधानमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांनी ठराव संमत केल्याखेरीज अशी कोणतीही अधिसूचना काढण्यात येणार नाही.
११. मुख्य अधिनियमाच्या चौथ्या अनुसूचीनंतर, पुढील अनुसूची जादा दाखल करण्यात येईल :----
सन २०१३ चा अधिनियम क्रमांक ३० यामध्ये पाचवी अनुसूची जादा दाखल करणे.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग पाच, मार्च ९, २०१८/फाल्गुन १८, शके १९३९ ५"" पाचवी अनुसूची
(कलम १०५-क पहा)
महाराष्ट्र राज्यातील भूमि संपादनाचे विनियमन करणाया महाराष्ट्र अधिनियमितींची सूची.
१. महाराष्ट्र महामार्ग अधिनियम (१९५५ चा ५५).
२. महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम, १९६१ (१९६२ चा महा. ३).
३. महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ (१९६६ चा महा. ३७).
४. महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास अधिनियम, १९७६ (१९७७ चा महा. २८)."".
भाग पाच---७-२अमहाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग पाच, मार्च ९, २०१८/फाल्गुन १८, शके १९३९ ६
उद्देश व कारणे यांचे निवेदन.
भूमिसंपादनामध्ये एकरुप प्रक्रिया असावी यासाठी आणि ज्यांची जमीन संपादित केली आहे अशा व्यक्तींना न्याय्य व उचित भरपाईची सुनिश्चिती करण्यासाठी तरतूद करण्याकरिता संसदेद्वारे, भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) अधिनियमित करण्यात आला आहे.
२. महाराष्ट्र राज्यामध्ये, महाराष्ट्र महामार्ग अधिनियम, १९५५ (१९५५ चा ५५), महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम, १९६१ (१९६२ चा महा. ३), महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ (१९६६ चा महा. ३७), महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास अधिनियम, १९७६ (१९७७ चा महा. २८) इत्यादींसारख्या विवक्षित अधिनियमांमध्ये, भूमिसंपादन करण्याच्या विवक्षित तरतुदी अंतभर्ूत आहेत. तथापि, या अधिनियमांखालील भूमिसंपादनाबद्दलच्या भरपाईशी संबंधित तरतुदी ह्य वेगवेगळया असल्याने, त्या तरतुदी, सन २०१३ च्या उक्त अधिनियमाच्या तरतुदींशी एकरुपता आणण्याची सुनिश्चिती करणे आवश्यक आहे.
३. उक्त राज्य अधिनियमांची उद्दिष्टे साध्य करण्याच्या हेतूने विकास प्रकल्पांसाठी उक्त राज्य अधिनियमाखालील भूमिसंपादन प्रभावी व जलद रीतीने करता येईल, ज्यांमुळे राज्याच्या र्आथिक विकासाला आणखी गती मिळेल याची सुनिश्चिती करण्यासाठी सन २०१३ चा उक्त अधिनियम, महाराष्ट्र राज्यास लागू असताना, त्यामध्ये योग्य त्या सुधारणा करणे, आणि सन २०१३ च्या अधिनियमाच्या तरतुदी, योग्य वाटतील अशा फेरफारांसह उक्त राज्य अधिनियमितींखालील भूमिसंपादनाच्या कार्यवाहीस लागू होतील अशी तरतूद करण्यासाठी राज्य शासनाला समर्थ करणे इष्ट वाटते. उक्त राज्य अधिनियमितींखाली ज्यांच्या जमिनी संपादित केल्या आहेत, अशा व्यक्तींना, त्याखाली केल्या जाणाया जमिनींच्या संपादनाबद्दल रास्त भरपाई मिळणे चालू राहील, याचीदेखील सुनिश्चिती करणे इष्ट वाटते.
४. जलदगतीने सामाजिक व र्आथिक विकास साध्य करण्यासाठी असे आवश्यक वाटते की विशेषत: विकास प्रकल्पांसाठीची भूमिसंपादनाची प्रक्रीया ही शीघ्र, सुरळीत व बाधारहित असावी परंतु, ज्यांची जमीन संपादित केली जाते अशा व्यक्तींच्या हक्कांना ती हानी पोहोचवणारी नसावी. उपरोक्त उद्दिष्ट साध्य करण्याच्या हेतूने विवक्षित सुधारणा करण्याचेदेखील प्रस्तावित केले आहे, इतर गोष्टींबरोबरच, त्यांची ठळक वैशिष्टे खालील- प्रमाणे आहेत :----
(एक) जमिनीमध्ये हितसंबंध असलेल्या सर्व व्यक्तींनी केलेल्या कराराच्या आधारे, जिल्हाधिकायाला निवाडा करणे सुकर करणे, आणि नोंदणी अधिनियम, १९०८ (१९०८ चा १६) अन्वये अशा कराराची नोंदणी अनावश्यक करणे ;
(दोन) परिस्थिती, व्यावहारिकदृष्टया हाताळणे शक्य व्हावे याकरिता, सन २०१३ च्या उक्त अधिनियमाच्या कलम २४ च्या पोट-कलम (२) च्या तरतुदीमध्ये परंतुक जादा दाखल करून त्यात सुसूत्रता आणणे ;
(तीन) राज्य शासनासाठी किंवा एकरेषीय स्वरूपाच्या प्रकल्पांसाठी जमीन संपादन करण्यासाठीचा पुनर्वसनाचा व पुनर्वसाहतीचा खर्च म्हणून एकरकमी नुकसानभरपाई देणे सुकर करणे.
५. वरील उद्दिष्टे साध्य करणे हा, या विधेयकाचा हेतू आहे.
मुंबई, दिनांक ७ मार्च २०१८.
चंद्रकांत (दादा) पाटील, महसूल मंत्री.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग पाच, मार्च ९, २०१८/फाल्गुन १८, शके १९३९ ७वैधानिक अधिकार सोपविण्यासंबंधीचे ज्ञापन.
या विधेयकात, वैधानिक अधिकार सोपविण्यासंबंधीचे पुढील प्रस्ताव अंतभर्ूत आहेत :----
खंड ३.---- नवीन कलम १०क समाविष्ट करणाया या खंडान्वये, उक्त नवीन कलम १०क मध्ये विर्िनदिष्ट केलेल्या प्रकल्पांना, राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे, प्रकरण दोन व प्रकरण तीनच्या तरतुदी लागू करण्यापासून सूट देण्याचा अधिकार, राज्य शासनाकडे घेण्यात आला आहे.
खंड ४.---- या खंडान्वये, जिल्हाधिकारी, ज्या नमुन्यात निवाडा देईल तो नमुना, नियमांद्वारे विहित करण्याचा अधिकार, राज्य शासनाकडे घेण्यात आला आहे.
खंड १०.---- नवीन कलम १०५क समाविष्ट करणाया या खंडान्वये, नुकसानभरपाई, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत यांच्याशी संबंधित असलेल्या या अधिनियमाच्या तरतुदी ह्य, नुकसानभरपाई, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत यांच्याशी संबंधित असलेल्या मुख्य अधिनियमाच्या तरतुदींचे ज्यामुळे सौम्यीकरण होणार नाही अशा अपवादांसह किंवा फेरबंदलांसह लागू होतील असे निदेश देणारी अधिसूचना काढण्याचा अधिकार, राज्य शासनाकडे घेण्यात आला आहे.
२. वैधानिक अधिकार सोपविण्यासंबंधीचे वर नमूद केलेले प्रस्ताव हे सामान्य स्वरूपाचे आहेत.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग पाच, मार्च ९, २०१८/फाल्गुन १८, शके १९३९ ८वित्तीय ज्ञापन
या विधेयकामध्ये, जलदगतीने सामाजिक व र्आथिक विकास साध्य करण्यासाठी, विशेषत: विकास प्रकल्पांसाठीची भूमिसंपादनाची प्रक्रिया ही शीघ्र, सुरळीत व बाधारहित करून, परंतु ज्यांची जमीन संपादित केली जाते अशा व्यक्तींच्या हक्कांना बाधा न पोहोचवता भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३, हा महाराष्ट्र राज्याला लागू असताना, त्यात सुधारणा करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
अशा भूमिसंपादनाच्या नुकसानभरपाईचे प्रदान करण्यासाठी राज्याच्या एकत्रित निधीमधून विवक्षित अनावर्ती खर्च करावा लागेल. तथापि, हाती घेतलेल्या प्रकल्पांनुसार अशा भूमिसंपादनाच्या नुकसानभरपाईची रक्कम ही, वेगवेगळी असेल. म्हणून, त्यासंबंधात राज्याच्या एकत्रित निधीमधून याबाबत कराव्या लागणाया प्रत्यक्ष खर्चाचा अंदाज या टप्प्यावर देणे शक्य नाही.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग पाच, मार्च ९, २०१८/फाल्गुन १८, शके १९३९ ९भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद २०७ अन्वये राज्यपालांची शिफारस
(महाराष्ट्र शासन, विधी व न्याय विभाग, आदेशाची प्रत)
भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद २०७ याच्या खंड (३) अन्वये महाराष्ट्राच्या राज्यपालांना प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करून, ते भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र सुधारणा) विधेयक, २०१८ विचारार्थ घेण्याबाबत महाराष्ट्र विधानसभेस शिफारस करीत आहेत.
विधान भवन :
डॉ. अनंत कळसे,
मुंबई, दिनांक ९ मार्च २०१८.
प्रधान सचिव, महाराष्ट्र विधानसभा.
ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004, EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI.